कानून में लाजिमी नहीं, बावजूद इसके जीएसटी एनरोलमेंट में एचएसएन कोड बना हुआ रुकावट
कोड आप्शनल करने को भेजेंगे रिप्रेजेंटेशन : प्यारा लाल सेठ
पंजाबप्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारा लाल सेठ के मुताबिक कई आइटम्स में एचएसएन कोड स्पष्ट होने के कारण एनरोलमेंट प्रोसेस धीमा चल रहा है। कानून में यह कोड देना लाजिमी ही नहीं है, ऐसी स्थिति में कारोबारियों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए यह कोड लाजिमी की बजाए आप्शनल किया जाना चाहिए। जीएसटी नेटवर्क के आईटी फार्मेट की वजह से यह दिक्कत रही है। इस बारे में केंद्र सरकार को रिप्रेजेंटेशन भेजकर इसे आप्शनल करने को कहा जाएगा।
कोडवाला काॅलम हटाना चाहिए: एडवोकेट रणजीत
सेल्सटैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रणजीत शर्मा के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने एचएसएन कोड की 2 साल के लिए रिलेक्सेशन दी है लेकिन जब जीएसटी माइग्रेशन करते हैं तो इस कोड के बिना प्रोसेस पूरा नहीं होता। इसलिए इस जीएसटी एनरोलमेंट प्रोसेस से एचएसएन कोड वाला कालम ही हटा देना चाहिए ताकि बिना रुकावट यह प्रोसेस पूरा हो पाए।
एचएसएनकोड नोटिफाई भी नहीं किया: सीए विवेक गुप्ता
सीएविवेक गुप्ता के मुताबिक संविधान की धारा 279 (6) के मुताबिक जीएसटी काउंसिल को एचएसएन कोड जारी करने के अधिकार दिए गए हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया, जिसमें वस्तुओं के एचएसएन कोड नोटिफाई किए गए हों। इस स्थिति में सेंट्रल एक्साइज टैरिफ को ही एचएसएन कोड मानकर डीलरों पर थोपा जा रहा है और बिना कोड के जीएसटी एनरोलमेंट फार्म सबमिट नहीं होता।
^जीएसटी एनरोलमेंट प्रोसेस का सारा सिस्टम नेशनल लेवल पर है। हाल ही में अर्नेस्ट एंड यंग और हेड आफिस से आई टीम के सामने वकीलों ने एचएसएन कोड सहित अन्य मुद्दे उठाए थे, उनके सुझाव ऊपर भेज दिए गए हैं। दूसरी तरफ जीएसटी एनरोलमेंट की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है, सबसे अपील है कि 15 मार्च से पहले एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा कर लें। -हरिंद्रपालसिंह, डीईटीसी अमृतसर डिवीजन
सीए विवेक गुप्ता
रणजीत शर्मा
प्यारा लाल सेठ
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