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संक्रमण की दोहरी मार इस बार भी मध्यमवर्गीय व्यापारियों पर पड़ने वाली है। बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगा रखा है जिस वजह से मेडिकल इमरजेंसी सर्विस की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। लेकिन इन व्यापारियों पर बिजली कंपनी के फिक्स चार्ज का मीटर पूरी तरह घूम रहा है। फिलहाल प्रदेश में ये कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ा दिया गया है और आगे भी इसके बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
ऐसी स्थिति में सरकार व्यापारियों से बंद कारोबार में भी बिजली बिल में फिक्स चार्ज वसूल करेगी। 15 अप्रैल से ग्वालियर के बाजार बंद हैं। लेकिन अप्रैल के जो बिल जारी होने वाले हैं उनमें बिजली कंपनी द्वारा फिक्स चार्ज लगाया जा रहा है। व्यापारी और व्यापारिक संगठन इस चार्ज को माफ करने के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन इसकी उम्मीद कम है क्योंकि, सरकार ने पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान भी इस मांग की सुनवाई नहीं की थी।
हर बिल पर कम से कम 1 हजार की होगी वसूली... ज्यादा लोड वाले कारोबार बंद
शासन स्तर पर निर्णय होता है
^फिक्स चार्ज लेने या न लेने का निर्णय शासन स्तर पर ही हाेता है। स्थानीय स्तर पर हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। यदि सरकार इस पर रोक लगा देगी तो बात अलग है।
- विनोद कटारे, महाप्रबंधक/ शहर वृत्त बिजली कंपनी
ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है
^इस बार हमने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार की नकारात्मक छवि न बने इसलिए व्यापारियों के बिलों में उनके अधिकार के तहत बंद अवधि का फिक्स चार्ज शून्य कर देना चाहिए।
- डॉ. प्रवीण अग्रवाल, सचिव, मप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स
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