पुनर्वास से पहले ही शुरू हो गया निर्माण कार्य
खरसिया धरमजयगढ़ रेल कारीडोर के लिए पुनर्वास का लाभ देने से पहले ही रेललाइन के लिए काम शुरू हो गया है। ईस्ट कॉरीडोर में घरघोड़ा, खरसिया व धरमजयगढ़ क 36 गांवों के प्रभावित किसानों पुनर्वास के लिए 270 करोड़ रुपए देने थे पर जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी रेलवे ने प्रभावितों कोे पुनर्वास देने से इरकान कंपनी के माध्यम से काम शुरू करा दिया है।
खरसिया धरमजयगढ़ मार्ग में बनने वाले रेल कारीडोर के लिए पुनर्वास का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। निजी या सरकारी परियोजना में जमीन देने वाले प्रभावितों को शासन द्वारा पुनर्वास का लाभ दिया। रेलवे ने ईस्ट रेल कारीडोर के लिए जमीन अधिग्रहण से किसानों व ग्रामीणों को पुनर्वास के तहत प्रति इकाई 5 लाख का बोनस देने का एलान किया, पर वादे को भूल पुनर्वास से पहले ही काम शुरू हो गया है। पीपीपी के तहत बनने वाले रेल कारीडोर के लिए एसईसीएल के साथ रेल मंत्रालय भी विलंब नहीं चाह रहा है। प्रोजेक्ट में एसईसीएल की 64 प्रतिशत, छग सरकार की 10 और इरकान की 26 प्रतिशत भागीदारी है व खरसिया से धरमजयगढ़ के बीच 37 गांव जद में आ रहे हैं।
3 तहसीलों से 270 करोड़
रेल कारीडोर के लिए जो पहले चरण में जमीन अधिग्रहण हुआ है। उसके तहत खरसिया के 11 गांव , घरघोड़ा के 13 गांव और धरमजयगढ़ के 12 गांवों में प्रभावितों को पुनर्वास के तहत मदद दी जानी है लेकिन प्रभावितों को मदद मिलने से पहले ही रेल कारीडोर पर काम शुरू हो गया है।
नहीं रोक सकते
रेल कारीडोर का काम नहीं रोक सकते हैं। पुनर्वास का पैसा देना रेलवे का काम है और इसके लिए प्रशासन की ओर से लिखा गया है। ज्यादा जानकारी रेलवे के अधिकारी दे सकते हैं। बीएस मरकाम, एसडीएम, खरसिया
खरसिया में हुआ था विवाद - खरसिया में रेल कारीडोर के लिए महीने भर पहले जब काम शुरू हुआ तो ग्रामीण सड़क पर उतर आए थे और काम रोककर प्रशासन एवं इरकान के अधिकारियों को खरीखोटी सुनाई थी। प्रोजेक्ट भूअर्जन से पहले किसानों को रेल कारीडोर में जमीन देने के लिए जब फरवरी में बैठक हुई थी तो उस वक्त भी किसानों ने मुआवजे को लेकर नाखुशी जताई थी।
इरकान ने नहीं दिया जवाब - जिला प्रशासन ने रेलवे को नियमों के तहत पुनर्वास की राशि 270 करोड़ रुपए जमा करने पत्र लिखा था। इसमें घरघोड़ा धरमजयगढ़ के लिए 100-100 करोड़ और खरसिया के लिए 70 करोड़ लेने थे लेकिन उसके बाद भी रेलवे की ओर से इरकान के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया
रेल कॉरीडोर
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