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सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को निशुल्क दवाई दी जा रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ अब कोरोना से उबरने लगा है। उन्होंने प्रशासन, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों से कहा कि मानवता को बचाने की यह लंबी लड़ाई है। हम सबको मिलकर बिना रुके, बिना थके, योजनाबद्ध तरीके से इससे लड़ना है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि ग्रामीण अंचल में शादी-ब्याह की वजह से संक्रमण बढ़ा है। बाहर से आने वालों को क्वारेंटाइन सेंटर में ठहराने और उनका टेस्ट किए जाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से संपर्क कर, उन्हें इस बात का सुझाव देने को कहा गया कि सर्दी, खांसी व बुखार के मरीज, जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दें,उ न्हें कोरोना प्रोटोकाल के आधार पर दवाएं दें और टेस्ट कराने के लिए भी कहें। गांव के ऐसे लोग जो बीमार हैं, वह अलग कमरे में रहें।
गरीब आैर जरूरतमंदों को मई-जून का राशन एक साथ
सीएम बघेल के निर्देश के बाद कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए मई एवं जून का राशन एक साथ दिया जाएगा। इससे अंत्योदय, प्राथमिकता वाले कार्ड, अन्नपूर्णा एवं निराश्रित तथा निशक्तजन को जारी राशन कार्ड में निशुल्क वितरण हेतु 1.97 लाख टन चावल का आवंटन किया जा चुका है। प्राथमिक राशनकार्डधारियों को निःशुल्क चावल की पात्रता- एक सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को माह मई एवं जून का 20 किलो आबंटन किया गया है।
02 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 40 किलो चावल का आबंटन, 03 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 70 किलो चावल की पात्रता होगी। 04 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 70 किलो चावल एवं 10 किलो अतिरिक्त चावल इस प्रकार कुल 80 किलो चावल की पात्रता होगी। 05 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 70 किलो चावल एवं 30 किलो अतिरिक्त चावल इस प्रकार कुल 100 किलो चावल की पात्रता होगी। 06 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 84 किलो चावल एवं 36 किलो अतिरिक्त चावल कुल 120 किलो चावल की पात्रता होगी।
राज्य में नई भर्तियां, तबादले इस साल भी नहीं, महंगे होटलों में बैठक और विदेश दौरों पर बनी रहेगी रोक
राज्य के लगभग सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रहण में 12 से 15 फीसदी की कमी आई है। इसे देखते हुए सरकार ने नए पदों पर तबादले, नए पदों पर भर्तियां, महंगे होटलों में बैठक, विदेश यात्राएं और नई गाड़ियों की खरीदी पर रोक जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि अभी पिछली बार की तरह विभागों के बजट में 30 प्रतिशत कटौती की घोषणा नहीं की गई है। पहली तिमाही के राजस्व संग्रहण के आंकलन के बाद ही इस पर सरकार निर्णय लेगी।
अप्रैल और मई में महीनेभर के लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रहण में कमी आई है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि खर्चों में भी इन महीनों में 200-300 करोड़ कमी रही। राज्य के बजट का हर साल करीब 90 फीसदी खर्च होता है। बीते वित्तीय वर्ष में यह 87 फीसदी रहा। सालभर राजस्व कलेक्शन में केवल पांच प्रतिशत की कसर रही थी। इस बार सरकार के आर्थिक विशेषज्ञों की परेशानी व नजर कोरोना की लहर को लेकर है। वित्त विभाग ने ताजा सर्कुलर में सभी विभागों, राजस्व मंडल, कमिश्नरों व कलेक्टरों से कहा है कि पिछली बार की पाबंदियों को इस वित्तीय वर्ष में भी लागू रखा जाए। रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, वार्षिक वेतनवृद्धि में मितव्ययिता बरती जाएगी।
सीएम के अनुमोदन पर ही होंगे ट्रांसफर
जीएडी द्वारा पूर्व में जारी नीति के अनुसार स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा। स्थानांतरण केवल समन्वय में सीएम के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। तबादले पर अतिरिक्त व्यय भार को ध्यान में रखते हुए विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण किया जाएंगे। विभागों से कहा गया है कि लोगों के फायदे के अलावा अन्य कार्यों के लिए शासन के खर्च पर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा और प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा।
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