साफ पानी के लिए मिले 19 करोड़, घटिया काम में फंूके साढ़े 15 करोड़
जिले के करतला ब्लाॅक के 13 आदिवासी बाहुल्य गांवों के लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके इसलिए 10 साल पहले केन्द्र सरकार की एक योजना पर पीएचई ने काम शुरू किया। वर्ष 2007 से 2010 इन तीन साल तक योजना के नाम पर 19 करोड़ 10 लाख रुपए मिले।
इसमें से 15 करोड़ 51 लाख 7 हजार रुपए खर्च भी कर दिए गए। हद तो यह है कि अब डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि जो योजना थी उसके किसी भी अवयव (पार्ट) पर ये रुपए खर्च करने की बजाए दूसरे कामों पर खर्च किया गया और ये सभी काम भी दोयम (घटिया) दर्जे के हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए समूह नलजल प्रदाय योजना (वाटर क्वालिटी मिटिगेशन प्रोजेक्ट) वर्ष 2007-08 में बनाई। इस योजना में राज्य का अंशदान 25 प्रतिशत व केन्द्र का 75 प्रतिशत तय था। जिले का करतला ब्लाक रामपुर विधानसभा क्षेत्र का है। इन गांवों में रामपुर, बेहरचुआं, घिनारा शामिल हैं। बोतली के पास छिंदईनाला के स्त्रोत को आधार बनाकर यह योजना तैयार की गई थी। बीहड़ क्षेत्र के अनेक गांव के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। जिससे राहत के लिए विभाग अनेक योजनाओं पर काम कर चुका है। यह केन्द्र की योजना प्रदेश को जब मिली तब सबसे पहला प्रोजेक्ट करतला के लिए ही स्वीकृत हुआ।
इंजीनियरों के बीच खींचतान का नतीजा
चंद्रा के पहले जिस कार्यकाल के दौरान का यह मामला बताया जा रहा है उस समय ईई एके साहू थे। करतला के एसडीओ एमके मिश्रा थे जो बाद में प्रभारी ईई व ईई व रहे। मिश्रा के खिलाफ कुछ अन्य मामलों में जांच चल रही है। वहीं वाटर हार्वेस्टिंग के मामलों में की गई गड़बड़ी को लेकर माटी मंच के संयोजक अमरनाथ अग्रवाल ने हाईकोर्ट में मामला याचिका दी। हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया उससे पहले ही तत्कालीन एसई राजेश गुप्ता ने मिश्रा के खिलाफ कोतवाली कोरबा में एफआईआर कराई। मिश्रा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है।
ईएनसी ने दी थी मद परिवर्तन की अनुमति
एक अधिकारी ने बताया कि दरअसल विभागीय इंजीनियरों की खींचतान में ये मामले सामने आ रहे हैं। एके साहू अभी रायपुर में एसई हंै। हमारे सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले एक उच्च स्तरीय बैठक मामले को लेकर रायपुर में हुई। जिसमें साहू ने बताया कि तत्कालीन इंजीनियर इन चीफ पीएचई की अनुमति से उन्होंने पेयजल योजना की राशि दूसरे मद में खर्च की है। ईएनसी की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। चर्चा यह भी है कि मामले में इस तरह से क्लीन चिट मिल जाए, इसलिए ही इसे चर्चा में लाया गया है।
इस मामले में अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग (पीएचई) के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एसके चंद्रा के मुताबिक उक्त जो योजना थी उसके पार्ट पर ये 15 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च ही नहीं किए गए हैं। बल्कि प्राप्त राशि का खर्च वाटर सैंपल कलेक्शन, आयरन रिमुवल प्लांट, फोर्स लिफ्ट पंप, सबमर्सिबल पंप, हैंडपंप आदि की स्थापना, उसके स्प्रेयर पार्ट्स खरीदना, कम्प्यूटर एलाइड डिजाइन बनाना, वाहन किराया, डीजल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण में किया गया, ये सभी काम दोयम दर्जे के हैं। दरअसल इस मामले को लेकर जैजैपुर के विधायक केशव चंद्रा ने विधानसभा में एक प्रश्न पूछा है। जिसका ईई एसके चंद्रा ने जो उत्तर भेजा है उससे ये सारा खुलासा हुआ है। ईई चंद्रा ने जो जवाब अधीक्षक अभियंता पीएचई बिलासपुर मंडल को भेजा है। उस पत्र की कापी दैनिक भास्कर के पास है।
समूह जल प्रदाय योजना पर काम ही नहीं हुआ
करतला ब्लाॅक के ग्राम बोतली के पास छिंदईनाला के जलस्त्रोत को आधार मानकर 13 गांवों के लिए समूह जलप्रदाय योजना बनाई गई थी। लेकिन योजना पर काम नहीं हुआ। इस मद की राशि काे दूसरे कार्यों में खर्च किया गया है। शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। -एके चंद्रा, ईई, पीएचई
ईई के मुताबिक योजना पर खर्च ही नहीं हुआ, विभाग ने कहा कब काम पूरा होगा पता नहीं
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva