इंदौर. यदि आपका आधार कार्ड बन गया है, लेकिन उसे रसोई गैस कनेक्शन से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी लिंक करवाएंं। वर्ना गैस कंपनियां आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। कंपनियों ने 1 जनवरी से यह कार्रवाई करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए ग्राहकों ने ही कंपनियों को अधिकार सौंपे हैं।
दरअसल, कैश सब्सिडी लेने के लिए गैस कंपनियों ने जो डिक्लरेशन फाॅर्म जारी किया था, उसी में ग्राहकों के लिए एक शर्त आधार कार्ड से संबंधित थी। उसमें उल्लेख था कि- मैं पुष्टि करता हूं कि आज की तारीख में मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। जैसे ही मुझे आधार कार्ड मिलेगा, मैं उसे अपने बैंक खाते और एलपीजी कनेक्शन के साथ जोड़ दूंगा। कोई भी गलत घोषणा पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के तहत मुझ पर कार्रवाई की जा सकती है। इसी घोषणा पत्र के आधार पर कंपनियां जनवरी से एेसे ग्राहकों की सूची बनाएंगी, जिनके आधार कार्ड जारी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसे बैंक खाते और गैस कनेक्शन से नहीं जोड़ा है। घोषणा पत्र के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए होगी कार्रवाई
करीब एक महीने पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वह सभी ग्राहकों के कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक करवाएं, ताकि पता चल सके कि कैश सब्सिडी सही हाथों में जा रही है या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड के संबंध में जारी की गई गाइडलाइन में ग्राहकों के लिए यह स्वैच्छिक है कि वह आधार कार्ड से कनेक्शन लिंक करवाएं या नहीं। इस दिशा-निर्देश के पास कंपनियों ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ग्राहकों को जागरूक कर आधार कार्ड से लिंक करवाएं। इसके लिए कंपनियों ने 31 दिसंबर तक का समय तय किया था। अब कंपनियां ग्राहकों के घोषणा पत्र का ही उपयोग कर रसोई गैस कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक कराने की कवायद कर रही हैं।
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