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जयपुर। मनरेगा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं मिलने को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। उससे भी गंभीर स्थिति इस बात को लेकर है कि भुगतान की व्यवस्था समय पर होने के लिए निर्धारित की गई ट्रेकिंग सिस्टम की भा पालना नहीं की जा रही है। इसके चलते ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के एसीएस सी.एस. राजन ने सभी जिला कलेक्टरों को जिला परिषद के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर आकस्मिक निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।
मनरेगा में श्रमिकों से काम तो करा लिया जाता है, लेकिन भुगतान की व्यवस्था समय पर नहीं किया जाता। इसके चलते श्रमिकों को सुबह शाम की रोटी का इंतजाम करने में भी दिक्कतें पेश आती है। इस संबंध में हुई शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने भुगतान के लिए ट्रेकिंग सिस्टम लागू किया, लेकिन उसकी भी पालना नहीं हुई और श्रमिकों के साथ वही व्यवहार रहा।
ट्रेकिंग पर नजर रखने के लिए जिला परिषद में परियोजना अधिकारी (लेखा), एक्सईएन (मनरेगा), अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला अथवा अन्य किसी योग्य अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए। इनको पंचायत समिति कार्यालय में संधारित मस्टररोल ट्रेकिंग रजिस्टर हर सप्ताह में आकस्मिक निरीक्षण करने और विलंब करने वाली अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नोडल ऑफिसर बनाने के साथ ही रजिस्टर 9ए की समीक्षा करने, मस्टररोल में प्रविष्टियों को भरने, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और भुगतान एमआईएस के आधार पर करने के भी निर्देश दिए हैं.
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