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दो साल बाद शहरी क्षेत्र में 5 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेगी गाइडलाइन, अप्रैल से लागू होगी
शहर में नए वित्तीय वर्ष में जमीनों की रजिस्ट्री के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइड लाइन पर काम शुरू हो गया है। दो साल बाद प्रशासन जमीनों की रजिस्ट्री दरों में 5 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय दावे-आपत्तियों के बाद लिया जाएगा। इस दौरान नोटबंदी के असर को भी ध्यान में रखा जाएगा। दरअसल आर्थिक मंदी के चलते बीते दो सालों से जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति ने संपत्ति की कीमतों को स्थिर रखा था। इस बार नोटबंदी से राजस्व का गणित गड़बड़ा गया। ऐसे में अब नए वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपत्ति के बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी कर प्रशासन नुकसान की भरपाई करना चाहता है। लिहाजा हर क्षेत्र में न्यूनतम 5 से अधिकतम 12 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाने पर विचार चल रहा है। प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है। इसे जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक में रखकर दावे-आपत्तियां बुलाई जाएंगी।
ऐसे होता है निर्धारण
जिलास्तरीय समिति अलग-अलग हिस्सों में अलग गाइड लाइन तय करती है। इसे सरकारी दर कहा जाता है और भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त पर इसी के अनुसार रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री का आधार भूमि भवन की स्थिति होती है। इसमें नेशनल व स्टेट हाईवे के साथ अन्य मार्ग और बाजार आदि का ध्यान रखा जाता है। यानी पहुंच मार्ग में सुगमता महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इस बार की जाएगी बढ़ोतरी
प्रस्तावित नई गाइड लाइन में इस बार 5 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि संभावित है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नोटबंदी के बाद अब हालात फिर से सुधर रहे हैं। उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्री भी अधिक होगी और अपेक्षित राजस्व प्राप्त होगा। प्रभात वाजपेयी, रजिस्ट्रार, झाबुआ
किस वर्ष कितनी रजिस्ट्री और कितना राजस्व
वित्तीय वर्ष रजिस्ट्री प्राप्त राजस्व
2016-17 1473 30110025
2015-16 1545 36200000
2014-15 1798 46056422
2013-14 1732 42441442
2012-13 1712. 38503371
2011-12 1681 27331780
2010-11 1523 26885677
यह रहती है गाइड लाइन तय करने प्रक्रिया
प्रतिवर्ष जिला स्तरीय समिति जिले की प्रत्येक तहसील के लिए भूमि-भवन के भाव की प्रस्तावित गाइड लाइन तय करती है। यह गाइड लाइन उप पंजीयक स्तर की समितियों को भेजकर उनकी राय मांगी जाती है। इसके बाद सभी समितियों के माध्यम से भाव तय होने के बाद अंतिम गाइड लाइन को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखा जाता है। दावे-आपत्ति के निपटारे और अनुमोदन के बाद इसे शासन की हरी झंडी के लिए भोपाल भेजा जाता है। इसके बाद सभी सौदे नई गाइड लाइन के अनुसार ही किए जाते हैं।
2014-15 के बाद से ही संपत्ति के सौदों में आई कमी
अमूमन हर साल नई गाइड लाइन में संपत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य में औसतन 10 से 20 प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। 2014-15 तक तक इससे शासन का राजस्व भी बढ़ा लेकिन इसके बाद अचानक कमी आ गई। जिस हिसाब से अधिक राजस्व जुटाने के चक्कर में संपत्ति पंजीयन की दर बढ़ाई गई उसके मुताबिक भूमि-भवन के सौदे नहीं हुए। ऐसे में अपेक्षित राजस्व प्राप्त करने में भी दिक्कतें आई। आर्थिक मंदी ने रही-सही कसर पूरी कर दी। लिहाजा दो सालों से प्रस्तावित नई गाइड में कोई फेरबदल नहीं किया गया था।
इन इलाकों में महंगी होगी रजिस्ट्री
सरदार पटेल मार्ग व राजगढ़ नाका क्षेत्र : इस क्षेत्र में घरेलू भूखंड की कीमत 30 हजार व व्यावसायिक भूखंड की कीमत 60 हजार वर्ग मीटर है।
किशनपुरी क्षेत्र : घरेलू भूखंड का मूल्य 18 हजार और व्यावसायिक भूखंड का मूल्य 36 हजार वर्ग मीटर है।
मौजीपाड़ा क्षेत्र : घरेलू भूखंड का मूल्य 15 हजार 500 और व्यावसायिक भूखंड का मूल्य 31 हजार वर्ग मीटर है।
लक्ष्मीनगर क्षेत्र : घरेलू भूखंड का मूल्य 11 हजार और व्यावसायिक भूखंड का मूल्य 22 हजार वर्ग मीटर है।
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