रांची. आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री व विधायक हरिनारायण राय भले ही काफी दिनों तक जेल में बंद रहे पर उनके रूटीन क्लर्क की आज भी आरडब्लूडी में धाक है। उसकी कंपनी की गड़बड़ियों पर कार्रवाई करने से विभाग भी परहेज करता है। यही कारण है कि गलती पाए जाने के बावजूद कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता ने जब इस मामले में विभाग को कार्रवाई की बात कही, तो यह पत्र ही विभागीय सचिव तक नहीं पहुंच पाया। पांच वर्ष पहले तक मनोज कुमार सरकार से महज दस हजार रुपए की तनख्वाह पाते थे। आज इनकी हैसियत सौ करोड़ से ऊपर की है। आरईओ के अधिकांश ठेके इन्हें ही मिलते हैं। पारस ग्रुप से इनके संबंधों के संदेह में इनकम टैक्स का छापा भी इनके यहां पड़ चुका है।
विभाग ने कंपनी के फर्जी दस्तावेजों की जानकारी भी प्राप्त कर ली है। पर कार्रवाई नहीं हो रही। विभागीय सचिव ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि सलाहकार का निर्देश आज तक उनके पास पहुंचा ही नहीं है।
मंत्री के यहां क्लर्क थे तो करा लिया गलत रजिस्ट्रेशन
मनोज कुमार वर्ष 2006 से 08 तक हरिनारायण राय के यहां रूटीन क्लर्क थे। उस समय हरिनारायण राय ग्रामीण कार्य विभाग (आरईओ) के मंत्री थे। इन्हें प्राइवेट कोटे से एक निजी सचिव, एक रूटीन क्लर्क, तीन आदेशपाल रखने की स्वतंत्रता थी, सो इन्होंने मनोज को रूटीन क्लर्क बना लिया। इसी समय मनोज ने अपने नाम से अपने ही विभाग में बतौर संवेदक रजिस्ट्रेशन कराया और काम भी करने लगा।
हरिनारायण राय जब मंत्री पद से हटे तो मनोज ने एक दूसरी कंपनी बाबा बैद्यनाथ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना ली। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। यहां तक कि विभाग को क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट भी गलत सौंपा, ताकि बड़े ठेके मिलने में आसानी हो सके। इसका लाभ भी उन्हें मिला और इसी कंपनी को लगभग पचास करोड़ रुपए के ठेके सरकार ने दे दिए।
जांच हुई तो ब्लैकलिस्ट करने का दिया निर्देश
धीरे-धीरे जब बाबा बैद्यनाथ कंपनी वृहत आकार लेने लगी तो प्रतिस्पर्धियों ने इसकी शिकायत विभाग में की। विभाग ने वर्ष 2011 में ही इसकी जांच कराई। जांच में कंपनी के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। विभाग के मुख्य अभियंता कुमुद कुमार लाल ने इसकी जानकारी अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त को दी। दस्तावेजों को जाली बताते हुए कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा की। पर यह पत्र विभाग ने नजरअंदाज कर दिया और कंपनी को काम देने का सिलसिला अभी तक जारी है।
राष्ट्रपति शासन में सरकार ने लिया संज्ञान
राष्ट्रपति शासन में मनोज कुमार की शिकायत राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता से की गई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सलाहकार ने पूरे मामले की जानकारी आरईओ सचिव को दी और इसपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पर आश्चर्यजनक रूप से यह पत्र आरईओ सचिव के पास अभी तक नहीं पहुंचा है।
जांच कराएंगे : सत्पथी
बाबा बैद्यनाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी के संबंध में न तो विभाग की ओर से और न ही सलाहकार की ओर से किसी निर्देश की कॉपी मुझे मिली है। ऐसा कैसे हुआ इसकी जांच कराई जाएगी और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
एसके सतपथी, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
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