मुंबई. नाशिक में वक्फबोर्ड की जमीन एक बिल्डर को दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए पूर्व अल्पसंख्यक विकास मंत्री व कांग्रेस विधायक नसीम खान ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। नसीम खान का दावा है कि मामले में संबंधित विभाग के राज्य और केंद्रीय मंत्री की मिलीभगत हो सकती है, इसलिए हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से इस घोटाले की जांच कराई जानी चाहिए। क्या कहना था नसीम खान का ...
- नसीम खान ने विधानसभा में औचित्य के मुद्दे के तहत यह मामला उठाया इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, \"नासिक और मुंबई में वक्फ बोर्ड की जमीन का साढ़े चार हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। अगर सरकार पारदर्शिता की बात करती है तो इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।\"
- नसीम खान ने कहा कि, \"घोटाला सामने आने के बाद सीईओ नसीबा बानो को निलंबित करने से यह मामला खत्म नहीं होगा। क्योंकि बानो सिर्फ एक मोहरा थीं। इस घोटाले के पीछे कई बड़ी मछलियां हैं।\"
- \"इस बात की जांच होनी चाहिए कि बानो ने किसके कहने पर वक्फ की 55 एकड़ जमीन के लिए बिल्डर को एनओसी दे दी। वक्फ बोर्ड के सीईओ पद पर बानो की नियुक्ति किसके कहने पर हुई और उनका कार्यकाल तीन महीने की जगह दो साल तक कैसे चलता रहा।\"
- कार्रवाई न होने पर नसीम खान ने इस पूरे मामले में देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के राज्यमंत्री दिलीप कांबले ने कहा कि वक्फ की जमीन वक्फ को ही मिलें, यह सरकार की भूमिका है।
- चूंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए जब तक अदालती फैसला नहीं आ जाता, सरकार आगे की कार्रवाई नहीं कर सकती।
- वहीं इस मामले में सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने भी इस मामले की एसआईटी जांच की मांग की है।
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