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भारत में यदि आपकी या आपके जीवनसाथी की कर के दायरे में आने वाली सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो आप सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर नहीं ले पाएंगे.
केंद्र सरकार ने नए साल से इस फ़ैसले को लागू करने की योजना बनाई है.
सरकार ने कहा है कि आयकर क़ानून 1961 के मुताबिक़ जिन उपभोक्ताओं की पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है, वे सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के हक़दार नहीं होंगे.
एक जनवरी से बुक होने वाले एलपीजी सिलेंडरों के लिए ये फ़ैसला लागू होगा. शुरुआत में सिलेंडर की बुकिंग के दौरान उपभोक्ता को ख़ुद-ब-ख़ुद इसकी घोषणा करनी होगी.
सरकार के मुताबिक देशभर में अभी एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 16.35 करोड़ है. पहले इस योजना के तहत 14.78 करोड़ उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं से सब्सिडी छोड़ने की अपील की है ताकि ज़रूरतमंद को सब्सिडी वाले सिलेंडर का लाभ मिल सके.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 57.50 लाख उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है.
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