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कोरोना के कहर से चल रहे जनता कर्फ्यू का असर प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 1834 करोड़ रुपए की राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त हुई है, जिसमें कोरोना पर 1207 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इसमें 45 लाख कोविशील्ड वैक्सीन खरीदी के ऑर्डर के 180 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। हालांकि 3 करोड़ 40 लाख लोगों के वैक्सीनेशन पर 2710 करोड़ रुपए खर्च होना है। यानी अभी भी 2530 करोड़ रुपए खर्च होना है।
कोरोना के इलाज में खरीदी पर प्रमुख रूप से दवाइयों, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की खरीदी और नए कोविड केयर सेंटर खोले जाने और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने पर खर्च में वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश के 52 जिलों में 58 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिन पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होना है। इसमें अस्पतालों में एक हजार से ज्यादा अतिरिक्त लाइनें बिछाई जा रही हैं, जिनसे मरीजों तक सीधे पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जाएगा।
अप्रैल के महीने में राज्य सरकार की आय
शिक्षा (आरएसके)
कोविड-19 महामारी पर प्रमुख विभागों का खर्चा
(आपदा राहत पर खर्च)
इस साल का खर्च भी 330 करोड़... वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अप्रैल में राज्य सरकार का कुल खर्च 9927 करोड़ था, जबकि 2021-2022 में अप्रैल के महीने में खर्चा 9597 करोड़ रुपए रहा।
विभागों के खर्चे में वृद्धि
कोरोना के मरीजों के इलाज में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और राजस्व विभाग सीधे जुड़े हुए हैं। इनके जरिए 1207 करोड़ की राशि खर्च हुई है। केंद्र से मिली राशि से देंगे वेतन राज्य के स्वयं के करों से जो आवक हुई है, उसका बड़ा हिस्सा सरकार को कोरोना पर खर्च करना पड़ रहा है। वेतन भत्तों के लिए केंद्र से मिलने वाले अनुदान, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और जीएसटी की राशि पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस महीने में केंद्र से केंद्रीय करों में राज्यांश की राशि के करीब 3500 करोड़ मिलेंगे।
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