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भले ही मोदी सरकार देश में डिजिटल पेमेंट का ढिंढोरा पीट रही हो लेकिन हकीकत यही है कि महंगा होने की वजह से लोग इससे कतरा रहे हैं। कार्ड से पेमेंट करना लोगों को महंगा पड़ रहा है। निजी ही नहीं सार्वजनिक संस्थान भी डिजिटल पेमेंट करने पर एक से दो फीसदी ज्यादा कीमत वसूलते हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम से लेकर स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल मोड से पेमेंट करने पर शुल्क वसूला जा रहा है। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस से लेनदेन पर शुल्क वसूला जा रहा है। इससे डिजिटल वॉलेट, पेमेंट बैंक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट महंगा पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही सरकार भले ही नकदी विहीन इकोनॉमी का जाप करे लेकिन वह इस मामले में गंभीर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में डिजिटल भुगतान पर एमडीआर शुल्क वसूला जाना ग्राहकों और उपभोक्ताओं को भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए कारोबारी कैश पेमेंट को तरजीह देते हैं।
इसी तरह विभिन्न बैंकों ने क्रेडिट कार्ड पर अपना शुल्क तय कर रखे हैं। पेमेंट बैक से कैश निकालने पर 0.65 फीसदी शुल्क वसूला जाता है वहीं पैसा ट्रांसफर पर 0.5 फीसदी शुल्क देना पड़ता है। हालांकि यूपीआई, भीम और आधार से भुगतान का कोई शुल्क नहीं है। लेकिन डिजिटल पेमेंट या ट्रांसफर करने में लोग इन सरकारी डिजिटल मोड का कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
उपभोक्ताओं का कहना है कि ज्यादातर कारोबारी कहते हैं कि कार्ड से पेमेंट करने पर आपको एक से दो फीसदी ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसे ही ग्राहक अशोक सिंह ने सबरंगइंडिया को बताया कि 5800 का मोबाइल खरीदने के बाद डिजिटल पेमेंट करने में उन्हें दो फीसदी ज्यादा 116 रुपये ज्यादा लग रहा था। वो घाटा क्यों सहते? लिहाजा उन्होंने कैश पेमेंट करना उचित समझा। सिंह के अनुभव को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि डिजिटल पेमेंट से सिर्फ सरकार और डिजिटल पे कंपनियों को फायदा हो रहा है उपभोक्ताओं या ग्राहकों को नहीं।
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