नागपुर। विदर्भ और मराठवाड़ा के आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रों से शुरू की गई सौरचलित कृषि पंप की योजना ठप होते दिखाई पड़ रही है। करीब 4 महिनों में केवल 3 हजार आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जबकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलढाणा जिलों में 8 हजार तथा नागपुर, भंडारा, गोंदिया, बीड तथा गढ़चिरोली जिलों में 2 हजार सौर संचालित कृषि पंपों का लक्ष्य रखा गया था।
क्यों नहीं ले रहेइन पंप को लेने में सबसे बड़ी बाधा है किसान को देने वाला मूल्य का हिस्सा। सौर पंप की कीमत 3 लाख 50 हजार से 4 लाख रुपयों के बीच है। इसमें से 60 प्रतिशत कीमत का भुगतान महावितरण, 30 प्रतिशत का केंद्र सरकार तथा 5-5 प्रतिशत राज्य सरकार और किसान को देना है। सूखा और अतिवृष्टि से पीड़ित किसान के पास दो जून का खाना खाने को नहीं तो वो इतनी बड़ी रकम लाए कहां से और सरकार इसमें छूट देने के मूड में नहीं है। इसके अलावा जो किसान महावितरण का िबजली बिल चुकाए बिना पंप चला रहे हैं, उनका इन पंपों में रुचि नहीं है। साथ ही नई तकनीक को अपनाने से भी किसान कतरा रहे हैं। उन्हें इसकी भी जानकारी नहीं है कि इनकी मरम्मत कैसे होगी और कहां होगी। पंपों को लगाने के लिए जनजागृति की आवश्यकता है।
फ्लॉप होने से बचाने की जद्दोजहद : राज्य सरकार की इस प्रतिष्ठित योजना की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सरकारी अमला जी-जान से जुट गया है। महावितरण के साथ-साथ जिलाधीशों और कृषि विभाग किसानों को लुभाने में जुटा है। उन्हें बताया जा रहा है कि सौर चलित पंप के क्या क्या फायदे हैं? पंपों को उनके खेतों में चलाकर बताया जा रहा है। सरकार ने 1 साल में 5 लाख सौर पंपों को लगाने का लक्ष्य बनाया था। यदि इसे गति नहीं मिली तो पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी।
पंप की सफलता पर भी टिकी है बिजली सस्ती होने की आस
सौर चलित पंपों की सफलता पर बिजली की दरों में कमी की अास भी टिकी है। प्रदेश में वर्तमान में 36 लाख कृषि पंप संचालित हो रहे हैं। इन पंपों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इसे क्रास सब्सिडी के रूप में अन्य विद्युत उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। इससे राज्य में बिजली की दरें आसमान छू रहीं हैं। यदि तय लक्ष्य के अनुसार सौर पंप लग गए तो 8 हजार करोड़ की सब्सिडी का भार कम होगा। इससे घरेलू, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोग की बिजली की दरों में कमी का रास्ता साफ होगा। इसके अलावा दूर-दराज के गावों में बिजली भेजने से हो रहे विद्युत ह्रास में भी खासी कमी आएगी।
सौर पंप की जगह सौर गांव बनाते तो ज्यादा सफलता मिल सकती थी
सरकार सौर पंप की जगह यदि गांव को ही सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाती तो ज्यादा सफलता मिलने की संभावना हो सकती थी। इससे पूरा गांव भी रोशन होता और कृषि पंप भी चलते। सबसे बड़ी बात किसान सौर पंप की जगह सौर गांव पर ज्यादा विश्वास कर पाएंगे। साथ ही गांव के युवकों को इन्हे चलाने और मरम्मत का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर भी बनाए जा सकते थे। इससे बिजली की बचत कहीं और अधिक होती। ऐसा ही एक ब्लू प्रिंट औरंगाबाद जिले के कन्नड विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन जाधव ने पिछले शीतसत्र में पेश किया था।
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