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अहमदाबाद। मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी व अन्य को गुलबर्ग कांड में क्लीन चिट के खिलाफ दायर विरोध (प्रोटेस्ट) याचिका को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका करार दिया है। सोमवार को विशेष नामित अदालत में जांच दल के अधिवक्ता ने कहा कि इस याचिका का एक मात्र उद्देश्य मोदी को आरोपी बनाना है।
अप्रैल में जज के तबादले के घटनाक्रम के बाद सोमवार से मामले की पुन: सुनवाई आरंभ हुई है। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 मार्च को तय की है। प्रोटेस्ट याचिका को क्यों खारिज किया जाए? इस बिंदु पर दलीलें देते हुए एसआईटी अधिवक्ता आरएस जामुआर ने कहा कि प्रोटेस्ट याचिका के बड़े हिस्से में तो गोधरा कांड की घटना, मोदी के बयान-प्रतिक्रिया, गोधरा कांड बाद पीड़ितों के शव के पोस्टमार्टम एवं तत्पश्चात इन्हें अहमदाबाद लाने की प्रक्रिया एवं आरबी श्रीकुमार के अलग-अलग शपथ पत्र हैं। इनका इस घटना से कोई लेनादेना नहीं है।
याचिका के थोड़े से भाग में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की चर्चा है। एक ओर गोधरा कांड में अदालत का फैसला आ चुका है। विशेष नामित अदालत ने खुलासा किया है कि ट्रेन पर बाहर से ज्वलनशील तरल पदार्थ छिड़का गया था। फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय से अभी कोई फैसला नहीं दिया है। इस बीच प्रोटेस्ट याचिका में ट्रेन के कोच के अंदर से आग लगाए जाने का दावा किया गया है। यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।
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