महिला केंद्रित फिल्म पर रोक क्या बताती है?
केंद्रीय फिल्मप्रमाणन बोर्ड ने 23 फरवरी को फिल्म ‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ की कहानी को ‘स्त्री उन्मुख’ बताते हुए प्रमाणित करने से मना कर दिया। यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह इस तथ्य का एक और कटु संकेत है कि हम आज भी पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं। विडंबना है कि यह निर्णय उस समय आया है जब पूरी दुनिया की महिलाएं स्त्री द्वेष, लिंग आधारित हिंसा और वह सब कुछ जो ‘गैर-स्त्री उन्मुख’ है, के खिलाफ 8 मार्च को हड़ताल करने वाली हैं।
‘एक महिला के तौर पर मेरा कोई देश नहीं है। एक महिला के रूप में संपूर्ण विश्व मेरा देश है,’ 20वीं सदी की अंग्रेज लेखिका और आधुनिकतावादी वर्जिनिया वुल्फ के ये शब्द स्पष्ट रूप से वर्णित करते हैं कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के सौ वर्ष बाद भी महिलाएं समानता के लिए लड़ रही हैं।
अलंकृता श्रीवास्तव की यह फिल्म बताती है कि कैसे महिलाएं उनके उपयोग की दो विपरीत चीजों को अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर उनका धर्म, जाति, वर्ग या सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों हो। फिल्म उन तरीकों की पड़ताल करती है, जो महिलाएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चुपके से इस्तेमाल करती हैं। ‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ फिल्म चार महिलाओं की कहानी कहती है, जो भारत के एक छोटे शहर में रहती हैं और इनके अपने सपने और इच्छाएं हैं। वे चीजों को महिलाओं के नज़रिये से देखती हैं और उन्हें अपनी कहानियां कहने की अनुमति देती है, चाहे अच्छी या बुरी। सिर्फ इसके लिए इसे सेन्सर क्यों किया जाना चाहिए? फिल्म में ऐसा क्या है, जिसने हमारी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को भयभीत कर दिया है?
इस प्रश्न का उत्तर हमारे उस तरीके में छिपा है, जिससे हम महिलाओं के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में जगह बना रहे हैं। भारत में आंकड़े सब बयां करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर बालक और बालिकाओं का नामांकन लगभग बराबर होता है लेकिन, करीब 20 प्रतिशत लड़कियां सेकंडरी स्कूल के स्तर तक पढ़ाई छोड़ती दिखाई देती हैं। फिर इसके बाद आता है आर्थिक नियंत्रण। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी की दर, जो पहले ही अन्य एशियाई देशों के मुकाबले बहुत कम है, 37 प्रतिशत से गिरकर 27 प्रतिशत रह गई है। हम उन्नति कर रहे हैं लेकिन, हम महिलाओं को कमाई करने के लिए घर से बाहर कदम रखने से अभी भी रोक रहे हैं। भारत विश्व के उन चंद देशों में से है, जहां शादी के बाद महिलाओं के कॅरिअर में ब्रेक होते हैं, जबकि विश्व के दूसरे हिस्सों में महिलाएं बच्चे के जन्म के दौरान थोड़ी अवधि के लिए अपने काम से विराम लेती हैं। हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने मातृत्व अवकाश के प्रावधान किए हैं। राजनीतिक भागीदारी की हालत भी बहुत खराब है। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी 11 प्रतिशत से अधिक नहीं रही है। केवल 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण (50 प्रतिशत क्यों नहीं) की मांग करने वाले महिला आरक्षण विधेयक को पुरुष सांसदों और संपूर्ण ‘पुरुष उन्मुख’ राजनीतिक तंत्र के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हालात बेहतर नहीं हैं। अनेक सूचीबद्ध कंपनियां अपने बोर्ड में एक भी योग्य महिला की नियुक्ति नहीं करती प्रतीत होती हैं, जबकि कंपनी एक्ट के तहत यह अनिवार्य है। क्यों नहीं कानून से परे जाकर बोर्ड में 50 प्रतिशत महिला सदस्य नियुक्त किए जाएं?
जब जस्टिन ट्रूडो 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने और मंत्रियों की कैबिनेट में आधे पुरुष और आधी महिलाएं नियुक्त कीं तो लोगों ने उनसे इसकी वजह पूछी। उनका स्पष्ट और संक्षिप्त जवाब था, ‘क्योंकि यह 2015 है।’ यह उनकी सरल लेकिन, निष्कपट प्रतिक्रिया थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी लेकिन अफसोस, भारत में 2015 अभी तक नहीं आया है।
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक योगदान के साथ-साथ महिलाएं अभी भी अधिकतर देशों में घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल का पूरा भार वहन करती हैं। भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच बिना भुगतान के देखभाल करने और घरेलू कामों में बिताए गए घंटों के संदर्भ में सर्वाधिक अंतर है। इससे केवल महिला का स्वास्थ्य संकट में पड़ता है, बल्कि कई मामलों में उसे प्रोफेशनल रूप से भी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं और समाज द्वारा उससे रखी गई अपेक्षाओं को भी पूरा करना पड़ता है। सबसे बुरी बात यह कि उसके पेशेवर काम और देखभाल को कोई मान्यता नहीं मिलती और उसे कोई ध्यान में भी नहीं लेता। घरेलू काम के लिए किसी तरह के आर्थिक भुगतान की बात तो छोड़ो, कोई सराहना तक नहीं मिलती। समाज को दिए इस विशाल योगदान की जीडीपी का कोई आंकड़ा और खुशहाली का अन्य मापदंड परवाह नहीं करता। हमारे देश की एक अन्य डरावनी सच्चाई यह है कि 60 प्रतिशत पुरुष और महिलाएं दोनों घरेलू हिंसा की बात को स्वीकार करते हैं। इनमें से 40 प्रतिशत महिलाएं गर्म खाना नहीं परोसने, ससुराल वालों की इज्जत करने, घर की देखभाल करने और शारीरिक संबंध बनाने जैसे मुद्दों पर हिंसा की शिकार बनती हैं। महिलाएं चुपचाप घर में रहने को अपनी नियति मान लेती हैं और यहीं पर गहरी पैठ बनाए हुए पितृसत्ता जीत जाती है।
अब यह सब कुछ एक निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है और भारत समेत विश्व की तमाम महिलाएं कह रही हैं कि हम थक चुकी हैं, बहुत हो चुका अब और नहीं। 8 मार्च को हड़ताल का आह्वान यह दिखाने के लिए किया गया है कि महिला के बगैर यह दुनिया कैसी दिखेगी। महिलाएं तो उस दिन काम पर जाएंगी और ही घर में काम करेंगी या कुछ खरीदारी करेंगी। हम देखेंगे कि कैसे कार्यस्थल, घर और फ्री मार्केट अर्थव्यवस्था, जो चीजों की खरीदफरोख्त और सेवाओं पर निर्भर हैं, हमारे बगैर संभलती हैं। यह ‘डे विदाउट वुमन’ हड़ताल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उन सामाजिक अन्यायों का विरोध किया जाएगा, जिनके कारण वे सत्ता तक पहुंच सके। महिलाओं की यह अंतरराष्ट्रीय हड़ताल 30 देशों में होगी। (येलेखिका के अपने विचार हैं।)
संदर्भ... अंतरराष्ट्रीयमहिला दिवस पर दुनियाभर में ‘डे विदाउट वुमन’ हड़ताल का समाज के लिए मतलब
निशा अग्रवाल सीईओ,ऑक्सफेम इंडिया
Twitter@nishaagrawal007
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