अब अफसरों पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी
कर्मियों की बोनस राशि में वृद्धि से इंकार करने के बाद सेल प्रबंधन अब अफसरों पर भी आर्थिक शिकंजा करने की तैयार में है। वह अफसरों के ट्रैवलिंग पर अंकुश लगाने जा रहा है। ताकि खराब माली हालत पर नियंत्रण पाने में कुछ मदद मिल सके।
सेल प्रबंधन ने इस बात के संकेत 21 दिसंबर को नेशनल ज्वाइंट कमेटी फार स्टील (एनजेसीएस) की बैठक में दिए। प्रबंधन की ओर से सदस्य यूनियनों को जानकारी दी। 13 साल बाद कंपनी को पहली बार पहली तिमाही में 2097 करोड़ का नुकसान हुआ है। लिहाजा वह ऑपरेशनल लागत में कटौती करने के लिए कई क्षेत्रों में योजना बना रहा है। इसके चलते ही कंपनी के 70 हजार कर्मियों के बोनस राशि में पिछले वर्षों के मुकाबले कटौती की गई है। इससे कंपनी को लगभग 100 करोड़ की बचत हुई। साथ ही सेल अफसरों ने सदस्य यूनियनों को यह समझाने की भी कोशिश की कि बोनस वैसे भी प्रॉफिट में होने की स्थिति में दी जाती है। साथ ही यूनियन सदस्यों को यह कहते हुए दिलासा देने की कोशिश की वह अफसरों पर भी आर्थिक अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। जिसमें सीनियर अफसरों का ट्रैवलिंग अलाउंसेज में कटौती भी शामिल हैं।
प्रबंधन ने बताई स्थिति से निपटने की योजना
प्रबंधन ने स्थिति से निपटने के लिए जो योजना तैयार की है। सदस्य यूनियनों को इसकी भी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि रेलवे की मांग को पूरा करने के साथ ही रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) व डेडिकेटेड फ्रेड कॉरीडोर की प्रोजेक्ट की मांग पूरा करना। विदेशी प्रोजेक्ट के लिए इरकॉन के साथ मिलकर टेंडर में भाग लेना। ईरान और मेना क्षेत्र को रेल का निर्यात करना। इसके अलावा विंड मिल्स, शिपिंग के लिए हाई टेंसाइल प्लेटों का निर्माण, तेल और गैस पाइपलाइनों के लिए एपीआई ग्रेड के प्लेट का निर्माण किया जाएगा।
पहली छमाही में टर्नओवर भी घटा
एनजेसीएस की बैठक में प्रबंधन ने कंपनी की वर्तमान माली हालत की जानकारी देते हुए बताया कि पहले छमाही में टर्नओवर में 18 फीसदी की गिरावट आई है। कंपनी में 20797 करोड़ का टर्नओवर हुआ। कुछ ऐसी ही हालत सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इस्पात कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम की भी है। जिसके टर्न ओवर में 5 फीसदी की गिरावट आई। उसका इस दौरान 5427 करोड़ का टर्नओवर रहा।
बीएसपी सहित सेल के बाकी यूनिटों के अफसर पहले परफार्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) का बीते 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर बीते साल जो फार्मूला लागू किया गया था, उसे लेकर पहले ही अफसरों में आक्रोश व्याप्त है। विदित हो कि उस समय लागू फार्मूले के तहत सी ग्रेड पाने वाले अफसरों को पीआरपी से वंचित कर दिया गया था। इस बार भी उसी फार्मूले से पीआरपी देने की प्रबंधन योजना बना रहा है। हालांकि इसे लागू किए जाने को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो अफसरों में असंतोष और बढ़ सकता है।
बढ़ सकता है अफसरों में आक्रोश
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