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आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होने के बावजूद पंचायत राज विभाग के कर्मचारियाें काे ऑफिस आना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी विभागाें के कर्मचारियाें काे घर से ही काम करने की छूट दी हुई है। इसके बावजूद पंचायत राज विभाग के कार्मिकाें काे ऑफिस आकर काम करना पड़ रहा है।
गाइडलाइन में पंचायत राज विभाग के कार्मिकाें काे दफ्तर बुलाकर काम कराने का उल्लेख नहीं है। पंचायत राज विभाग कर्मचारी यूनियनाें में आक्राेश उभरने लगा है। क्याेंकि अब तक कई कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। कई कर्मचारी जान भी गंवा चुके हैं।विभाग काे आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किए जाने की वजह से कर्मचारियाें काे जन अनुशासन पखवाड़े के दाैरान आवागमन के लिए भी प्रशासन की अनुमति नहीं मिल रही है।
वहीं काेराेना दुर्घटना हाेने पर सरकार की तरफ से किसी तरह के क्लेम एवं सहायता की उम्मीद भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज विभाग के कर्मचारियाें में सरकार के खिलाफ आक्राेश बना हुआ है। पंचायती राज कर्मचारियाें ने साेमवार काे सीकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार काे ज्ञापन साैंपा। ज्ञापन में सरकार से मांग कि पंचायत राज विभाग काे भी आवशयक सेवाओं में शामिल किया जाए। आदेश जारी हाेने तक कर्मचारियाें काे कंट्राेलरूम की ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में रामगाेपाल शर्मा, नथूराम मीणा, बनवारी लाल आदि शामिल रहे।
पंचायत राज कर्मियाें काे निभानी पड़ रही है ये जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीयन काे लेकर गांव-गांव में प्रचार-प्रसार। जिला परिषद पंचायत समिति सहित जिले की 375 ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रखकर नियमिति कार्याें का निष्पादन। सरकारी याेजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े कार्य। नरेगा याेजना से जुड़े कार्य। नरेगा कार्याें की विजिट।काेराेना का डाेर-टू-डाेर सर्वे। वैक्सीन के लिए गांवाें में प्रचार-प्रसार। ग्राम स्तरीय कमेटी की बैठकाें का आयाेजन। गांव-ढाणी में हाेने वाले भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमाें की माॅनिटरिंग।
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