जोधपुर. सालावास ट्रीटमेंट प्लांट के आगे जेडीए की करीब 70-80 बीघा जमीन पर अवैध रूप से खेती होती रही। अब जब फसल लहलहाने लगी है तो जेडीए ने प्राधिकरण एक्ट की धारा 67 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस भेजा है।
खेती करने वाला ट्रीटमेंट प्लांट से पानी लेने वाला ठेकेदार है। उसे नगर निगम ने इस साल मई में ही प्लांट से उपचारित पानी लेने का ठेका दिया था। नोटिस मिलने पर उसने कहा है कि जेडीए उससे पेनल्टी वसूल ले।
उपचारित पानी का 17.51 लाख का ठेका, खेतों में बिकता है ये पानी- निगम ने ठेकेदार संपतराम को गत 15 मई को एक साल के लिए 17.51 लाख रुपए में प्लांट से अधिकतम 15 एमएलडी पानी काम में लेने का ठेका दिया। जोजरी के आगे वाली साइड से पानी ठेकेदार अपनी मर्जी से दे सकता है। ठेकेदार ने खेतों में पानी बेचने के लिए चैनल गेट भी लगवाए हैं। हालांकि कई बार पानी चोरी भी हुआ है। हाल में निगम ने प्लांट से पहले चैनल गेट लगाने पर कार्रवाई भी की थी।
जेडीए की 384 बीघा जमीन पर अफसर नहीं जानते
जेडीए की 384 बीघा जमीन सालावास में है। यह जमीन तीन साल पहले तहसील से हस्तांतरित हुई थी। लूणी तहसीलदार सत्यनारायण वर्मा ने बताया कि जेडीए की जमीन हमने 2012 में ट्रांसफर की दी थी। इधर जेडीए के जिम्मेदारों का कहना है कि उन्हें पता नहीं कि जेडीए की कितनी जमीन है, लेकिन 70 से 80 बीघा जमीन पर अवैध रूप से खेती हो रही है।
जेडीए- हमारी जमीन पर अवैध खेती, कार्रवाई करेंगे- प्रवर्तन निरीक्षक प्रवीण गहलोत ने बताया कि हमारी 70 से 80 बीघा जमीन पर खेती हो रही है। हमने नोटिस जारी किए हैं, जल्द ही कार्रवाई करेंगे।
ठेकेदार- मैं नियमानुसार पेनल्टी देने को तैयार- जेडीए की जमीन के बारे में पता नहीं था। फसल तैयार है। मुझे समय दिया जाए ताकि फसल बचा सकूं। जेडीए को नियमानुसार पेनल्टी चुका दूंगा।
निगम- ठेकेदार चैनल गेट लगा सकता है- एक्सईएन पीएस तंवर ने बताया कि प्लांट के उपचारित पानी का ठेका दिया हुआ है। ठेकेदार पानी बेच सकता है। प्लांट के आगे चैनल गेट लगा सकता है।
निगम ने इमारतें खड़ी होने दी बाद में सीज की, अब कहा छह माह में नक्शे अनुसार बनाओ
राज्य सरकार के आदेश पर गठित कमेटी द्वारा सीज मुक्त किए गए भवन मालिकों को छह माह के भीतर भवन की तकनीकी कमियों को दूर करना होगा, अन्यथा तय समय के बाद नगर निगम इमारत को स्थाई रूप से सीज करेगा और मैंगो होटल वाली बिल्डिंग जैसी कार्रवाई अमल में लाएगा।
पावटा स्थित मैंगो होटल वाली बिल्डिंग को भी निगम ने इसी शर्त पर सीज मुक्त किया था, लेकिन बिल्डिंग मालिक छह माह के भीतर शर्त पूरी नहीं कर पाए थे। कमेटी की एक माह में दो बैठकें हो चुकी हैं। अब तक कमेटी शहर के विभिन्न इलाकों में ऐसे छह भवनों को अस्थाई रूप से सीज मुक्त कर चुकी है।
शहर में सीज हाइराइज इमारतों में से मैंगो होटल वाली इमारत में तोड़फोड़ से उपजे विवाद को देखते हुए राज्य सरकार ने अक्टूबर माह में ही सीज इमारतों के मामले में कमेटी का गठन किया है। इसमें आयुक्त, वरिष्ठतम विधि अधिकारी या विधि सलाहकार, संबंधित जोन उपायुक्त या अधिकृत अधिकारी या सहायक अथवा उप नगर नियोजक को शामिल किया गया है।
सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कमेटी जब भी सीज की गई इमारत को खोलने का फैसला ले तो निर्णय सुस्पष्ट, तर्कसंगत व न्यायोचित कारण के आधार पर करे। निगम आयुक्त हरिसिंह राठौड़ ने बताया कि कमेटी द्वारा सीज मुक्त की गई इमारतों में छह माह के भीतर तकनीकी कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें स्थाई रूप से सीज किया जाएगा।
नॉन कंपाउंडेबल बताया फिर भी सीज मुक्त किया
सिंधी कॉलोनी के भूखंड संख्या 138 पर संचालित स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स की मालिक विद्या आर्य पत्नी वासुदेव ने नगर निगम से इजाजत लिए बगैर ही चार मंजिला इमारत खड़ी कर दी। भूखंड मालिक ने इसमें न तो पार्किंग का प्रावधान रखा आैर न ही सेटबैक छोड़ा। आयुक्त ने इस बिल्डिंग को नॉन-कंपाउंडेबल ठहराया था।
इस बिल्डिंग को निगम ने एक माह पूर्व सीज कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश से बनी कमेटी ने कुछ दिन पहले ही इस बिल्डिंग को सीज मुक्त कर दिया है। अब छह माह के भीतर सभी तकनीकी कमियों को दूर करना ही होगा।
1 साल में 39 बिल्डिंग सीज
दो साल के भीतर निगम ने शहर के तीनों जोन में कुल 39 इमारतों को स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं मानते हुए सीज कर दिया था। ये सभी इमारतें नौ माह से ज्यादा समय तक सीज रहीं। कुछ तो अभी तक सीज हैं।
करीब तीन माह पूर्व आयुक्त हरिसिंह राठौड़ ने राज्य सरकार के आदेश पर अस्थाई रूप से सीज मुक्त किया था, लेकिन सीज मुक्त की गई अधिकांश इमारतों में बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप निर्माण नहीं किया गया है। निगम ने अब तक केवल मैंगो होटल वाली इमारत को ही तोड़ा, शेष में ऐसी कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।
33 हाइराइज इमारतें अवैध
सरदारपुरा में सेटबैक छोड़े बिना बनीं इमारतों के मामले में नगर निगम ने हाईकोर्ट में दी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि शहर में 62 में से 33 हाइराइज इमारतें अवैध रूप से बन गईं। इनकी पत्रावलियां भी नगर-निगम में नहीं हैं।
इनमें से 6 इमारतों के निर्माण के लिए तो निगम से इजाजत तक नहीं ली गई। बाकी इमारतें भी पार्किंग प्लेस और सेटबैक छोड़े बिना खड़ी कर दी गईं। कुछ इमारतों में बिना सेटबैक छोड़े निर्माण की इजाजत भी दी गई थी।
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