चिकित्सा शिक्षा विभाग अब कर सकेगा सभी डॉक्टरों के तबादले
प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तबादले के लिए ना-नुकुर करने वाले ऑटोनोमस सोसायटी के तहत नियुक्त डॉक्टरों के तबादले भी अब सरकार कर सकेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग इसके लिए मप्र मेडिकल, डेंटल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल मैनेजमेंट बिल 2017 ला रहा है। कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही विभाग को सभी तरह के डॉक्टरों के तबादले का अधिकार मिल जाएगा।
वर्तमान में ऑटोनोमस सोसायटी के तहत नियुक्त डॉक्टरों पर तबादला नीति लागू नहीं है। सरकार अभी इनको किसी अन्य कॉलेज में नहीं भेज सकती। इसे लेकर कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई हो चुकी है। शेष पेज 6 पर
प्रमोशन के लिए तबादले पर सहमति देकर कुछ डॉक्टरों ने अनुबंध किया, लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद जाने से इंकार कर दिया। इसलिए अब सरकार इसका स्थायी समाधान निकाल रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों से मेडिकल कॉलेजों की मान्यता बचाने के लिए सरकार फैकल्टी के तबादले करती रही है। जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की टीम आती, तब तबादले किए जाते, लेकिन परेशानी यह है कि तबादलों की गाज केवल नियमित नियुक्ति वाले डॉक्टरों (जिनकी संख्या कम है) पर गिरती। ऑटोनोमस वाले डॉक्टर्स जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। सीनियर डॉक्टर्स की शिकायत यह थी कि बार-बार उन्हें ही इधर-उधर भेजा जाता है। इन्हीं सब परेशानियों को खत्म करने के लिए सरकार यह बिल ला रही है। इसके बाद सभी डॉक्टरों सहित अन्य कर्मचारियों का ट्रांसफर प्रदेश के किसी भी मेडिकल कालेज में किया जा सकेगा। इसमें संविदा कर्मचारियों के तबादले का अधिकार भी चिकित्सा शिक्षा विभाग को रहेगा।
प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के तबादले को लेकर बिल विचाराधीन है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। - उल्का श्रीवास्तव, संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग
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