निजी स्कूलों को 15% तक फीस बढ़ाने की छूट
सत्र 2016-17 में विभिन्न स्कूलों में बीपीएल नामांकन की स्थिति
छह वर्षों में बीपीएलकोटे से सिर्फ2041 नामांकन: शिक्षाविभाग की ओर से बैठक में बताया गया कि पिछले छह वर्षों में निजी स्कूलों में बीपीएल कोटे के तहत सिर्फ 2041 बच्चों को दाखिला दिया गया। सत्र 2011-12 में 305, सत्र 2012-13 में 372, सत्र 13-14 में 270, सत्र 2014-15 में 330, सत्र 15-16 में 408 और 2016-17 में 356 नामांकन हुए।
बीपीएलकोटे के लिए 3.53करोड़ के विरुद्ध मिले मात्र 7.16 लाख : डीएसईने बैठक में बताया कि बीपीएल कोटे से निजी स्कूलों में दाखिल बच्चों की पढ़ाई के एवज में स्कूलों के 3.53 करोड़ रुपए बकाया हो चुके हैं। हालांकि सरकार की ओर से सिर्फ सत्र 2015-16 में 7.16 लाख रुपए ही दिए गए हैं। यह राशि स्कूलों को सौंपी जा चुकी है।
री-एडमिशन पर जिला प्रशासन का रुख स्पष्ट नहीं
जिलेके कई निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। सत्र 2017-18 में अधिकतम 15 फीसदी ही फीस बढ़ाई जा सकती है। ये बातें डीसी दोड्डे ने सोमवार को समाहरणालय में हुई आरटीई सेल की बैठक में निजी स्कूलों के प्राचार्यों से कहीं। डीसी ने कहा कि कई अभिभावकों ने उनसे शिकायत की है। इसलिए 15 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।
उन्होंने प्राचार्यों को कई अन्य निर्देश भी दिए। बैठक में डीईओ डॉ माधुरी कुमारी, डीएसई बिनीत कुमार, करीब 50 निजी स्कूलों के प्राचार्य, अभिभावक संघ के सदस्य मनोज मिश्रा, रणविजय सिंह, सतपाल सिंह ब्रोका आदि शामिल हुए। बैठक की शुरुआत आरटीई गीत से हुई। उसके बाद साल 2013 से अब तक आरटीई से जुड़ीं गतिविधियों की पीपीटी दिखाई गई। सभी स्कूलों को एनसीईआरटी की ही किताबें लागू करने का निर्देश दिया गया।
हालांकि, जब डीएवी ग्रुप ने अपनी सस्ती किताबों का हवाला दिया, तो किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। अधिकारियों ने री-एडमिशन पर जिला प्रशासन का रुख स्पष्ट नहीं किया। डीएसई बिनीत कुमार भी इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश देने के बजाय प्राचार्यों से अनुरोध करते रहे।
अभिभावकों से अच्छा व्यवहार करें स्कूल : स्कूलप्रबंधन को बच्चों के अभिभावकों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अक्सर अभिभावक शिकायत करते हैं कि प्राचार्य उनकी बात सुनते ही नहीं हैं। प्रबंधन अभिभावकों को समय दे।
कैंपस में किताबें, स्टेशनरी बेचने पर होगी एफआईआर
स्कूलपरिसर में किताबें और स्टेशनरी बेचना भी पूरी तरह गैरकानूनी है। कई स्कूल किताब दुकानों के साथ मिलकर ऐसा कर टैक्स चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। डीसी ने कहा कि ऐसे ही मामले में वे रामगढ़ में कई स्कूलों पर एफआईआर दर्ज करा चुके हैं।
ओवरलोडेडवाहनों पर बच्चों को स्कूल भेजें अभिभावक : डीसीने कहा कि वे ऐसे स्कूल वैन या ऑटो से बच्चों को भेजें, जिनमें क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है। प्रबंधन को भी अपनी बस के फिटनेस और उसके ड्राइवर के लाइसेंस रिन्युअल का ध्यान रखना होगा।
स्कूल कोटा एडमिशन
टाटाडीएवी, जामाडोबा 35 49
धनबाद सिटी स्कूल 10 14
संत थॉमस, तोपचांची 10 12
जीतपुर एकेडमी, झरिया 10 11
टाटा डीएवी सिजुआ 10 11
डीएवी मुनीडीह 12 13
डीएवी डिगवाडीह 20 20
डीएवी लोदना 16 16
धनबाद पब्लिक स्कूल, हीरक 45 07
आईएसएल भूली 11 02
दिल्ली पब्लिक स्कूल, धनबाद 53 13
डीएवी कोयलानगर 40 15
बालिका विद्या मंदिर, झरिया 10 05
प्रवेश कक्षा के लिए टेस्ट, इंटरव्यू लेने पर होगी कार्रवाई
डीसीने बैठक में कहा कि कई माध्यमों से शिकायत मिली है कि शहर के कई बड़े स्कूल प्रवेश कक्षा में नामांकन के लिए भी टेस्ट और इंटरव्यू ले रहे हैं। यह सरासर गलत है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कक्षा आठ तक के नामांकन में आरटीई के प्रावधानों के तहत ही नामांकन होना चाहिए। लॉटरी सिस्टम एक अच्छा विकल्प है।
दोहरा नामांकन रोकने के लिए आधार पंजीयन जरूरी
सभीसरकारी स्कूल के बच्चों का आधार पंजीयन कराया जा चुका है। डीसी ने कहा कि निजी स्कूलों को भी अपने छात्र-छात्राओं का आधार पंजीयन कराना है। ऐसा होने ही पर दोहरे नामांकन पर लगाम लगाई जा सकती है। अभी कई बच्चों का नाम सरकारी स्कूलों में भी है और वे निजी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं।
कैशलेस भुगतान व्यवस्था लागू करने का आदेश
डीसीने कहा कि केंद्र सरकार ने हर तरह के स्कूलो में कैशलेस भुगतान लागू करने का आदेश दिया है। जिले के सभी स्कूलों को यह व्यवस्था लागू करनी होगी। स्कूलों में डेबिट-क्रेडिट कार्ड, चेक, आरटीजीएस के जरिए राशि स्वीकार करने का इंतजाम किया जाना चाहिए।
आरटीई सेल की बैठक में डीसी, डीईओ, डीएसई, विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य और अन्य।
शहर में रोजाना के जाम की एक वजह स्कूल बस भी हैं। डीसी ने इस बारे में कहा कि विभिन्न स्कूलों काे आपस में समन्वय बनाना होगा। वे खुद से अपनी बसों की टाइमिंग में बदलाव करने का प्रयास करें। जिला स्तर पर डीटीओ, डीईओ और डीएसई की कमेटी बनाई जाएगी, जो बसों की टाइमिंग तय करेगी।
अब स्कूल बसों की टाइमिंग तय करने के लिए बनेगी कमेटी
जिले में कोई पंजीकृत अभिभावक संघ नहीं : डीसी
अभिभावकसंघ का जिक्र होने पर डीसी ने कहा कि ऐसा कोई पंजीकृत संघ जिले में नहीं है। जब बैठक में मौजूद मनोज मिश्रा ने आरटीई पर कुछ बोलना चाहा, तो डीसी उन्हें टोका। कहा कि आरटीई का अनुपालन कराना डीसी का काम है। फिर कहा कि वे अपनी बात कम शब्दों में रख सकते हैं।
केंद्र और राज्य सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान का बजट तय करने के लिए सभी स्कूलों से चाइल्ड प्रोफाइल मांगा है। हालांकि जिले के 95 निजी स्कूलों ने इस बारे में जानकारी नहीं है। इसमें निरसा के 42, झरिया के 39, धनबाद के 12 और गोविंदपुर के 2 स्कूल शामिल हैं। डीसी ने इन सभी को चाइल्ड प्रोफाइल और यू-डायस के आकड़ा देने का निर्देश दिया।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva kas_Deva awa_Deva mai_Deva mar_Deva mai_Deva awa_Deva awa_Deva awa_Deva awa_Deva mai_Deva hne_Deva bho_Deva awa_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva mag_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva