65 हजार बीपीएल, स्वरोजगार के लिए एक फीसदी ने भी नहीं किया आवेदन
शहरीबीपीएल परिवारों को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलंबी बनाने की योजना “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ धरातल पर दम तोड़ रही है। नगर निगम प्रशासन को 65915 बीपीएल में एक प्रतिशत भी ऐसे गरीब नहीं मिले जो स्वरोजगार के माध्यम से अपनी तरक्की करना चाहते हैं। भारत सरकार की इस योजना के बारे में पार्षदों का आरोप है कि सरकार की योजना एक कमरे में ही दम तोड़ गई। उन्हें तो यह तक नहीं पता कि कब योजना आई, किसके लिए आई और कब समाप्त हो गई। जिला परियोजना अधिकारी का तर्क है कि योजना का मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया है। इस बारे में पार्षद का आरोप है कि वह प्रचार कब हुआ इस बारे में अधिकारी उन्हें जवाब नहीं दे पाए है। ऐसे में सरकार की योजनाएं कैसे क्रियांवित हो रही है ये सबको नजर रहा है। इस बारे में इस बार हाउस की बैठक में जवाब तलबी होगी।
भारत सरकार, हरियाणा सरकार एवं शहरी निकाय के संयुक्त प्रयास से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बीपीएल गरीबों को व्यक्तिगत एवं समूह उधम के लिए ऋण द्वारा वित पोषण सुनिश्चित करना है। इसमें व्यक्तिगत ऋण 2 लाख समूह में ऋण 10 लाख तक बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज पर देय था। अतिरिक्त ब्याज सरकार बैंकों को चुकाती। शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास आयु 18 से 45 तय थी। इस बार योजना में चयन की शुरुआत महिला, अनुसूचित जाति, विकलांग अल्पसंख्यक से की जाएगी।
> बीपीएल परिवार 15768
>बीपीएल सदस्य 65915
>वर्ष 2015-16 में आवेदन - निगम के अनुसार 275, पार्षद की जानकारी के अनुसार 211
> साल 2016-17 में आवेदन - 90
>एक कमरे में ही सरकार की योजनाओं का प्रचार हो रहा है। कभी कभार टीम फील्ड में जाकर चंद लोगों से बातचीत कर अपना काम करने का दिखावा कर रही है। हमें किसी योजना की जानकारी नहीं दी इस बारे में अब हाउस की बैठक में जवाब लेंगे।
निगम के एक कक्ष में ही भारत सरकार की लाभकारी योजनाएं सिमट रही है। जबकि इन योजनाओं के प्रचार के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन “एनयूएलएम’ के तहत 11 कर्मचारी निगम में तैनात है। इसमें 5 विशेषज्ञ 5 उनके सहायक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इनका इंचार्ज जिला प्रोजेक्ट आॅफिसर है। जिनका मासिक वेतन 2 लाख से भी अधिक है। पार्षदों का आरोप है कि अधिकांश समय मिशन स्टाफ कमरे में बैठ ही अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। बैठक में मुद्दा उठाया जाएगा।
1 अप्रैल 2015 से योजना लागू, अधिकांश अंजान
सिटीकी मिशन मैनेजमेंट यूनिट की माने तो योजना शहर में वर्ष 2015 से शुरुआत हुई और 17 फरवरी 2017 को समाप्त हो गई। जबकि कई पार्षद आज तक योजना से अंजान है। यही हाल शहरवासियों के है। पार्षद का कहना है कि उन्हें योजना के बारे में अधूरी जानकारी वार्ड के कुछ लोगों से मिली जो फार्म पर उनके हस्ताक्षर करवाने आए थे। जबकि मिशन मैनेजमेंट यूनिट से आज तक योजना के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है।
^पार्षदों ने इस बारे में बताया है। हाउस की बैठक में अधिकारी से जवाब लेंगे कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रचार क्यों नहीं हो रहा है। आखिरकार कारण क्या है कि अधिकारी कर्मचारी द्वारा पार्षदों को भारत हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है।\\\'\\\' शकुंतलाराजलीवाला, मेयर, नगर निगम हिसार।
योजना की जानकारी नहीं दी
^मैंनेइनसे पूछा भी है लेकिन अभी तक शहरवासियों के लिए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिली है। इस बारे में शिकायत की जाएगी।\\\'\\\' अजीतसिंह, पार्षद
^जिला जनसंपर्क अधिकारी को पत्र भेजकर मीडिया में प्रचार के लिए लिखा था। दो साल में 365 आवेदन आए हैंै। इस साल 90 आए हैं। 365 में से 150 को ही ऋण दिया जाएगा। वह भी बैंक पर निर्भर है।\\\'\\\' जगदीशकुमार, जिला परियोजना अधिकारी, हिसार।
सूरत-ए-हाल
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