चंडीगढ़. शहर में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) पर बिकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी अब ट्रांसफर हो सकेगी। लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी होगी। खरीदार को स्टांप ड्यूटी और एक तिहाई अन-अन्र्ड प्रॉफिट (गैर अर्जित लाभ) जमा कराना होगा।
लंबे समय बाद प्रशासन ने जीपीए पर बिकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। शहर में अधिकांश कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लीज पर ही हैं। हाउसिंग बोर्ड के सभी फ्लैट, सोसायटी फ्लैट्स लीज पर हैं। अकेले हाउसिंग बोर्ड के ही शहर में 49,000 फ्लैट्स हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अधिकांश सौदे जीपीए पर ही हो रहे थे। शहर के लोगों की ओर से जीपीए पर बिकी प्रॉपर्टी को खरीदारों के नाम ट्रांसफर करने की मांग की जा रही थी। प्रशासन के इस निर्णय के बाद प्रॉपर्टी जीपीए धारकों के नाम ट्रांसफर हो सकेगी।
प्रशासन को इससे अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। शहर में एलआईजी के फ्लैट्स तक की कीमत 25 लाख रुपए से अधिक है। ऐसे में अन-अन्र्ड प्रॉफिट की राशि ही लाखों में होगी।
क्या है अन-अर्न्ड प्रॉफिट: प्रॉपर्टी अलॉटमेंट की कीमत व मौजूदा कलेक्टर रेट के बीच के अंतर का एक तिहाई अन-अन्र्ड प्रॉफिट है।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी : 60 लाख के मकान के देने होंगे 9 लाख
हाईकोर्ट के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट बिजय सिंह ने 2004 में सेक्टर 47 में हाउसिंग बोर्ड का डुपलेक्स मकान सब-जीपीए पर लिया। इसकी अलॉटमेंट लगभग 50 हजार रुपए की थी। अब इसकी कीमत ओपन मार्केट में 60 लाख के करीब है। कलेक्टर रेट के अनुसार इस मकान की कीमत 30 लाख है। बिजय सिंह को सब-जीपीए से अपने नाम मकान ट्रांसफर करने के लिए 9 लाख रुपए अन-अन्र्ड प्रॉफिट के रूप में जमा कराने होंगे। एक बार की स्टांप ड्यूटी पर ही 90 हजार खर्च करने होंगे।
कमर्शियल प्रॉपर्टी : 500 गज के प्लॉट पर 80 लाख रुपए
सुरेश कुमार का इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में 500 गज का प्लॉट है। सुरेश कहते हैं- हमने यह प्लॉट जीपीए पर खरीदा था। प्लॉट की अलॉटमेंट 35 हजार रुपए में हुई थी। हमनें इसे ओपन मार्केट से 15 साल पहले खरीदा था। मौजूदा समय में इसकी कीमत ढाई करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसे में हमें इस प्लॉट की ट्रांसफर के लिए ही 80 लाख रुपए अन अन्र्ड प्रॉफिट के रूप में देने पड़ेंगे। इतनी रकम हमारे पास नहीं है। प्रशासन को लिबरल पॉलिसी बनानी चाहिए।
सही नहीं है प्रशासन का निर्णय
प्रशासन का यह निर्णय सही नहीं है। प्रशासन इससे लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है न कि उन्हें सुविधा दे रहा है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर हर साल लीज मनी और ग्राउंड रेंट देना पड़ता है। ऐसे में गैर अर्जित लाभ से खरीदार पर बोझ ही बढ़ेगा।
-इंद्रजीत सिंह, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट
निर्णय से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी जिन्होंने जीपीए पर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। इस निर्णय के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं करा पाएंगे। शायद ही कोई ट्रांसफर के लिए इतनी भारी राशि अदा कर पाएगा।
-मदन लाल गर्ग, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट
लीज होल्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। इसके लिए स्टांप डयूटी और एक तिहाई अन-अन्र्ड प्रॉफिट देना होगा। यह खरीदार और प्रशासन दोनों के लिए फायदेमंद है।
-राहुल गुप्ता, असिस्टेंट इस्टेट आफिसर
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