पटना। पहला केस: उम्र नौ साल। नाम नीलेश राम। पढ़ाई चौथा क्लास में। पत्नी का नाम बबिता देवी।
दूसरा केस: उम्र आठ साल। नाम सचिन राम। पढ़ाई तीसरी कक्षा में। पत्नी का नाम शीला देवी।
यह ब्योरा बिहार में बाल विवाह का नहीं है। यह भ्रष्टाचार की यह दास्तां है। गरीबों को मिलने वाली इंदिरा आवास योजना की सच्चाई की एक झलक है यह। ऐसे एक-दो नहीं, अनेक उदाहरण मिल जाएंगे।
यह राज्य के बेगूसराय के बलिया ब्लॉक के अनुसूचित प्राथमिक स्कूल में पढऩे वाले बच्चे हैं जिन्हें पति बना दिया गया है। इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के नाम फर्जीवाड़े का खेल खूब खेला गया। भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों ने किसी लीला देवी को पांचवी कक्षा में पढऩे वाले रौशन राम की पत्नी बना दिया गया। हाई स्कूल में पढऩे वाले दलित बच्चों के नाम पर कागज पर इंदिरा आवास का आवंटन दिखा दिया गया है।
जानकारों का कहना है कि ऐसा फर्जीवाड़ा एक जिले के एक ब्लॉक में किया गया है। सभी 38 जिलों में न जाने ऐसे कितने कारनामें दबे होंगे। यह मामला भी बेगूसराय के डीएम मनोज कुमार के जनता दरबार में सामने आया। एक स्थानीय ग्रामीण ने जब इंदिरा आवास योजना में इन गड़बडिय़ों के बारे में डीएम से शिकायत की तो बात सामने आयी। डीएम ने अब इस मामले की छानबीन के लिए एक जांच टीम बना दी है। दो सप्ताह में उसकी रिपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है।
1996 से लागू हुई थी योजना
एसएसी-एचटी के लोगों को इस योजना के तहत घर के लिए पैसा दिया जाता है। बिहार में तीन हजार करोड़ से अधिक इस योजना पर खर्च हो चुका है पर इसका कोई हिसाब नहीं है कि कितने आवासीय यूनिटें बनीं। इसके लिए अब केंद्र ने चार्टर एकाउंटेंट से लेखा-जोखा कराने को कहा है। इस पर दस करोड़ रुपये खर्च आएंगे। जानकारों का कहना है कि इंदिरा आवास योजना में भारी गड़बड़ी तभी से शुरू हो गयी थी, जब से यह लागू हुई। योजना के पैसे में से कमीशन की राशि बंधी हुई है। राज्य में करीब डेढ़ सौ ब्लॉक डेवल्पमेंट अफसर इस योजना में गड़बड़ी के आरोपी है। कई अधिकारियों पर पहले ही प्राथमिकी व विभागीय कार्यवाही तक की गयी। पर भ्रष्टाचार है कि थमने-रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेगूसराय की घटना से तो यही जाहिर होता है।
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