जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कॉलेज एजुकेशन से जुड़े दो अफसरों के खिलाफ आदेशों की पालना नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किए। दो अफसरों ने राज्य सरकार की अनुमति लिए बगैर अपने स्तर पर एक अफसर को आईओसी नियुक्त कर एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में विशेष अपील दायर कर दी। जब यह तथ्य सामने आया तो कोर्ट ने नाराजगी जताई और टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ओर सरकारी अफसर बिना किसी कारण के कोर्ट का समय खराब करते हुए मुकदमों का अंबार लगा रहे हैं, वहीं कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व कैलाशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने 50 हजार की कॉस्ट के साथ अपील याचिका को खारिज कर दिया।
रेस्पोडेंट धर्मपाल गोयल व अन्य की ओर से एकलपीठ में दायर एक अवमानना मामले में कॉलेज एजुकेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजहंस उपाध्याय व महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चितौड़गढ़ के प्रिंसिपल मुरलीधर मूंदड़ा के व्यक्तिगत नाम से जारी किए गए थे। दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट की ओर से 25 नवंबर 2014 के आदेश की पालना नहीं करने पर दायर अवमानना पिटीशन में 20 फरवरी 2017 को अदालत में पेश होना था। अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान जब खंडपीठ ने एएजी से अपील याचिका दायर करने की स्वीकृति के बारे में पूछा तो उन्होंने ना में जवाब दिया। इस अपील के लिए गत 21 फरवरी 2017 को डॉ. उषा सिंह को ऑफिसर इंचार्ज बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। एएजी ने यह भी बताया कि एकलपीठ ने मामले को निस्तारित भी कर दिया है।
जस्टिस व्यास की खंडपीठ ने कहा कि उनकी राय में जहां एक ओर खुद सरकार मुकदमेबाजी कम करने का कह रही है, वहीं एक अवमानना मामले में एकलपीठ द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए व्यक्तिगत नाम से अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए थे, जो एकलपीठ में निस्तारित भी हो गया है। फिर भी नोटिस जारी करने को खंडपीठ में चुनौती दिया जाना, इसके लिए सरकारी स्वीकृति भी नहीं ली गई, अदालती प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।
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