जयपुर। पॉश कॉलोनियों में छोटे-छोटे कई भूखंड खरीदकर पुनर्गठन के बाद उस पर छोटे बिल्डर अब 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली बिल्डिंग नहीं बना सकेंगे। ऐसे मामलों में अब बिल्डरों को मूल स्वतंत्र आवास के भूखंड पर देय ऊंचाई ही मिलेगी। अभी तक बिल्डरों को भूखंड के आकार और सड़क की चौड़ाई के अनुपात में डेढ़ गुना तक ऊंचाई मिल रही थी। इसमें छोटे बिल्डर 5 से 6 मंजिला तक बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बेच रहे थे।
इससे आसपास के स्वतंत्र आवासों का एलिवेशन बिगड़ जाता था। कई बार लोगों को हवा और रोशनी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था।
नगरीय विकास विभाग के अनुसार शहर में आ रही इस तरह की समस्या को देखते हुए अब इस तरह की गतिविधियों को हतोत्साहित करने का फैसला किया है। हालांकि इस बारे में अभी कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पुनर्गठन के लिए आने वाली फाइलों पर प्रकरण के अनुसार इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। अब सरकार से इस बारे में नीतिगत फैसला करवाने पर ही विचार किया जा रहा है।
ऐसे फायदा उठाते हैं बिल्डर्स
पूरी तरह विकसित घोषित कॉलोनियों में बिल्डर्स एक साथ 250-250 वर्गगज के 5 भूखंड खरीदते हैं। बाद में इन भूखंडों का पुनर्गठन करवाकर सिंगल पट्टा लेते हैं। इससे 750 वर्गगज के भूखंड पर बिल्डर्स को सड़क की चौड़ाई के अनुपात में ऊंचाई मिल जाती है। इससे वह 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग बना देता है। नई व्यवस्था के तहत अब उसे 250 वर्ग गज के मूल भूखंड पर देय ऊंचाई ही मिलेगी जो 15 मीटर से ज्यादा नहीं होगी।इसमें 4 मंजिला बिल्डिंग ही बन सकेगी।
हाउसिंग बोर्ड में पुनर्गठन की छूट नहीं
नगरीय विकास विभाग के अनुसार हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में भूखंडों के पुनर्गठन पर पहले से ही पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। अब जेडीए, नगर निगम आदि की ऐसी आवासीय योजनाओं में भी पुनर्गठन पर रोक लगाने का विचार है जो स्वतंत्र आवास के रूप में विकसित हुई हैं। इससे चंडीगढ़ की तर्ज पर शहर का विकास हो सकेगा और बेतरतीब बिल्डिंगें नहीं बनेंगी।
60 फुट से कम चौड़ी सड़क पर फ्लैट्स की अनुमति नहीं
नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. एस. संधू के अनुसार पहले तो 30 और 40 फुट की सड़कों पर भी फ्लैट्स बनाने की अनुमति दे दी जाती थी, लेकिन अब 60 फुट से कम चौड़ी सड़क पर फ्लैट्स निर्माण की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा भी बिल्डिंग बाइलॉज में भी कुछ और संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।
पुनर्गठन पर पूरी तरह ही रोक लगे
अरबन डवलपमेंट के विशेषज्ञ संजय गुप्ता का कहना है कि पूर्णरूप से विकसित कॉलोनियों में भूखंडों के पुनर्गठन पर पूरी तरह से रोक ही लगनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि जैसे ही 5-6 मंजिला बिल्डिंग बनती है तो पीछे वाले मकानों का एलिवेशन बिगड़ने के साथ ही उनके लिए हवा, पानी और रोशनी की समस्या भी हो जाती है। साथ ही उनकी निजता के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। चंडीगढ़ शहर में तो पुनर्गठन की किसी भी क्षेत्र में छूट ही नहीं है।
बाइलॉज के अनुसार ही मिलेगी ऊंचाई :
भूखंडों का पुनर्गठन तो किया जा सकेगा, परंतु बिल्डिंग की ऊंचाई बाइलॉज के अनुसार ही देय होगी, भले ही भूखंड का आकार कितना ही बड़ा क्यों न हो। इसमें सड़क की चौड़ाई का भी ध्यान दिया जाएगा।
- शांति धारीवाल, नगरीय विकास मंत्री
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