लापरवाही पर ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड
नगरीय निकायों के अधिकारी शिकायत की जांच के बाद रिपोर्ट में न तो ठेकेदार और न ही संबंधित अधिकारी का नाम-पता लिखते है। इससे शासन को कार्रवाई करने में दिक्कत पेश आती है। यह भी तय नहीं हो पाता है कि किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों को जांच रिपोर्ट में सभी नाम स्पष्ट लिखने होंगे। ऐसे में अब लापरवाह ठेकेदार जांच के बाद ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं।
निकायों में अधिकारियों और गुणवत्ताविहीन काम करने वाले ठेकेदारों की ढेरों शिकायतें मिलती हैं। इसकी जांच के लिए संबंधित निकाय या फिर नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जांच के लिए टीम गठित की जाती है।
जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर रिपोर्ट दी जाती है। इसमें ठेकेदार के अलावा सीएमओ, ईई, एई सहित अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की पुष्टि की जाती है। अधिकांश जांच प्रतिवेदन में उत्तरदायी अधिकारी-कर्मचारी का स्पष्ट नाम और वर्तमान पदस्थापना का उल्लेख नहीं होता है। इसके साथ ही आर्थिक क्षति की स्थिति में वसूली योग्य राशि का भी उल्लेख नहीं रहता है। इसके कारण कार्रवाई में दिक्कत होती है।
अधिकारियों व ठेकेदार को बचाने की कोशिश : नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने प्रदेशभर के ऐसे जांच अधिकारियों को मामले में फटकार लगाई है। आला अधिकारियों के अनुसार जांच अधिकारी संयुक्त संचालक स्तर का हो या संबंधित निकाय का अधिकारी, सभी तरह की जांच में पाया गया है कि ठेकेदार और संलिप्त अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जाती है। इसके चलते रिपोर्ट में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।
अब ठेकेदार से होगी वसूली
नए आदेश के बाद अब जांच रिपोर्ट में गुणवत्ताहीन और मापदंड के अनुरूप काम न होने की स्थिति में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी प्रस्तावित किया जाना जरूरी हाेगा। इसके बाद संबंधित ठेकेदार से पहले वसूली की जाएगी। इसके बाद उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अन्य निर्माण एजेंसियों में भी ऐसे ठेकेदार को काम नहीं मिलेगा।
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