मनरेगा में बनेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रों के लिए 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम
जोधपुर| मनरेगामें अब प्रदेश की ग्राम पंचायतों में खाद्य सुरक्षा याेजना में अनाज भंडारण की व्यवस्था के लिए 100 मैट्रिक टन के गोदाम बनेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 में संशोधन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के उपबंधों को शामिल किया है। इसमें ग्राम पंचायतों में कन्वर्जेंस के माध्यम से सहकारिता विभाग के तहत संस्थाओं खाद्य एवंं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रों के लिए गोदाम बनाए जाएंगे। जिला स्तर पर राजस्व, सहकारिता विभाग, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग गोदामों के लिए जमीन तय करेंगे। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक एकड़ जमीन चिह्नित होगी। अटल सेवा केंद्र या ग्राम पंचायत भवन के पास जमीन को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक साथ जमीन उपलब्ध नहीं है तो दो जगहों पर तय की जा सकती है। एक गोदाम पर 22.39 लाख रुपए की लागत आएगी। नरेगा में 16.10 लाख और पंचायतराज विभाग 6.29 लाख रुपए खर्च करेगा। जिला परिषद के अफसरों ने आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में जमीन देखी जा रही है।
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