जालंधर। जालंधर किडनी रैकेट की जांच में तेजी को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन (डीआरएमई) भी हरकत में आ गई है। डीआरएमई ने राज्य के 19 किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर कहा है कि नियर रिलेटिव केस (करीबी रिश्तेदारों से गुर्दा लेकर) में किडनी ट्रांसप्लांट करने की अनुमति केवल डीएमसी लुधियाना और फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के पास ही है। सिर्फ इन दोनों को सरकार ने हॉस्पिटल स्तर पर ऑथोराइजेशन कमेटी बनाकर नियर रिलेटिव केस में किडनी ट्रांसप्लांट करने की इजाजत दी हुई है, न कि अन्य को। नेशनल किडनी अस्पताल व अन्य किसी अस्पातल को हॉस्पिटल लेवल पर कमेटी बनाने की कोई अनुमति नहीं है। क्योंकि एक्ट के मुताबिक जिन अस्पतालों के पास ट्रांसप्लांट का लाइसेंस है, उनको भी साल में 25 केस करने के बाद सरकार से अस्पताल को नोटिफाई करवाना पड़ता है।
नोटिफाइड होने के बाद अस्पताल खुद अपने स्तर पर निय रिलेटिव केस करने में सक्षम हो जाते हैं, उनको स्टेट या जिला कमेटी के सामने केस नहीं भेजने पड़ते हैं। डीआरएमई ने नोटिस में ह्यूमन आर्गन्स ट्रांसप्लांट कानून- 1994 का हवाला देते हुए कहा है कि हॉस्पिटल ने नियर रिलेटिव किडनी ट्रांसप्लांट करनी है तो उसे सरकार की ओर से बनाई गई जिला स्तर की सरकार की ऑथोराइजेशन कमेटी से अनुमित लेनी होगी। डोनर और मरीज दूसरे राज्य के हैं तो यह केस स्टेट लेबल की कमेटी के पास भेजा जाएगा। कोई अपने स्तर पर ऐसा करता है तो किडनी ट्रांसप्लांट गैरकानूनी माना जाएगा। इसके लिए हॉस्पिटल ही जिम्मेदार होगा। डीआरएमई ने नोटिस में कहा है कि जनहित के कारण यह आखिरी मौका दिया जा रहा है कि किसी मरीज की फाइल अधूरी या मरीज के जरिए फाइल भेजी गई या उसे तंग किया गया तो हॉस्पिटल का किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट का सर्टिफिकेट (एनओसी) बिना नोटिस फौरन रद्द कर दिया जाएगा।
केस में फरार चल रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉ. राजेश अग्रवाल
30 जुलाई को पुलिस ने किडनी रैकेट ब्रेक कर किंगपिन जुनैद अहमद खान और उसके साथी पकड़े थे। पूछताछ में जुनैद ने माना था कि नेशनल किडनी अस्पताल में सात फर्जी नियर रिलेटिव केस करवाए थे। यूरोलॉजिस्ट डॉ. राजेश अग्रवाल केस में फरार चल रहे हैं। डीएमईआर के खुलासे के बाद यह बात सामने आई है कि नेशनल किडनी अस्पताल ने गैर कानूनी तरीके से सात केस किए थे। केस में नेशनल किडनी अस्पताल की पार्टनर दीपा अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है जबकि उनकी दूसरी पार्टनर डॉ. सुमन मित्तल और उनके पति डॉ. संजय मित्तल जांच के दायरे में हैं।
नोटिफाइड होने के लिए 25 केस करने पर एप्लाई करना जरूरी: करीब 25 केस करने के बाद हॉस्पिटल डीआरएमई को अपना केस बनाकर भेजते हैं। सरकार अस्पताल को नियर रिलेटिव केस करने के लिए हॉस्पिटल लेवल पर कमेटी बनाने की अनुमति देती है। मेडिकल डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, हैड ऑफ इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और किसी इंस्टीट्यूशन के सीनियर मेडिकल पर्सन में से कोई भी कमेटी के चेयरमैन हो सकते हैं। मेंबरों में दो सीनियर मेडिकल प्रेक्टिशनर्स (जो ट्रांसप्लांट टीम का हिस्सा न हों) हो सकते हैं।
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