सीवरेज-पानी के 9 करोड़ की रिकवरी को निगम ने फील्ड में उतारी चार टीमें
विधानसभाचुनाव संपन्न होते ही नगर निगम ने एक बार फिर से सीवरेज-पानी बिल वसूली को लेकर सख्ती करनी शुरू कर दी है। पिछले कई सालों से लोगों के पास बकाया पड़ी करीब 9 करोड़ रुपए राशि की रिकवरी के लिए निगम कमिश्नर अनिल गर्ग ने चार सदस्यीय टीमें भी गठित की है, जोकि डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सुपरिंटेंडेंट हरबंस लाल के नेतृत्व में गठित टीमें प्रतिदिन डोर टू डोर जाकर जहां बिलों की रिकवरी कर रही है, वहीं बिल नहीं भरने वाले लोगों के सीवरेज- पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस कार्यों के लिए निगम की तरफ बाकायदा डिफाल्टरों की सूची भी तैयारी की गई है, जिन्हें तीन दिन का नोटिस भेजकर अपना बिल भरने की अपील की जा रही है, इसके बाद ही कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
निगम अधिकारियों के अनुसार करीब 22 हजार लोगों पर बकाए 9 करोड़ रुपये की वसूली नहीं होने पर शहर का विकास कार्य प्रभावित हो रहे है, वहीं निगम की तरफ से 2017 का तैयार किया जा रहे बजट पर असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए बकाया की वसूली करना बहुत जरूरी है। अभी बकाए राशि की वसूली के लिए सभी को नोटिस भेज दिया गया है।
विधानसभा चुनाव 2017 से पहले पंजाब सरकार ने सीवरेज-पानी का बिल नहीं भरने वाले लोगों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निगमों नगर कौंसिल को सीवरेज-पानी उपभोक्ताओं से बिना ब्याज जुर्माना के यूजर्स चार्ज वसूलने के नए निर्देश दिए हैं। वहीं उपभोक्ताओं को बकाया राशि 6 किश्तों में भरने की छूट दी है। इसमें सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निगम नगर काउंसिलों को भेजकर 31 अगस्त 2016 तक के बकाया मूल रकम का 25 प्रतिशत राशि 31 दिसंबर तक जमा करवाने और बाकी 75 प्रतिशत रकम जून 2017 तक 6 किश्तों में भरने के आदेश दिए थे। इसके लिए सरकार ने पहली किश्त 31 जनवरी, दूसरी 28 फरवरी, तीसरी किश्त 31 मार्च, 4 किश्त 30 अप्रैल, 5 वीं किश्त 31 मई और 6 आखिरी किश्त 30 जून 2017 तक भरने की छूट दी है।
ठेके की योजना भी फेल
सीवरेज-पानीके कनेक्शन को रेगुलर करने उपभोक्ताओं से बकाया बिल वसूलने के लिए जोन नंबर 1-2 का काम प्राइवेट ठेकेदार को दिया है, जोकि डाेर -टू डाेर जाकर सीवरेज-पानी बिलों की वसूली कर सके। निगम की यह योजना भी पूरी तरह से फेल हो गई। ठेकेदार द्वारा बिल वसूली नहीं किए जाने के बाद निगम ने उसका ठेका रद्द कर दिया है।
10हजार अवैध कनेक्शन
निगमने बठिंडा शहर को 8 जोन में बांटा हुआ है। इनमें 32402 सीवरेज 33694 पानी के कनेक्शन हैं, जोकि रेगुलर हैं, जबकि 24 हजार 400 कनेक्शन ऐसे हैं जिनका रकबा 125 वर्ग गज से कम है। निगम साढ़े 35 हजार कनेक्शनों को बिल भेजता है। सीवरेज-पानी के लगभग 10 हजार कनेक्शन अवैध होने की बात सामने आई थी।
2003 में सिर्फ 70 लाख रुपए वसूले
शहरमें पानी सीवरेज के 65 हजार उपभोक्ता हैं जिनका 9 करोड़ से अधिक का बिल बकाया है। यह बकाया राशि 2003 में सिर्फ 70 लाख रुपए थी। 2004 में कांग्रेस सरकार ने पानी सीवरेज के बिलों के रेट बढ़ा दिए। लोकसभा चुनाव पास आते ही बिल बढ़ोतरी वापस ले ली। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने 2006 में फिर से बढ़े बिल लागू कर दिए। इससे बकाया बढ़ता गया और 2011 में यह बकाया 16 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उस समय तत्कालीन निगम कमिश्नर उमा शंकर गुप्ता विपुल उज्जवल ने वसूली का काम शुरू करवाया। बिल नहीं भरने वाले लोगों के कनेक्शन काटने की मुहिम भी शुरू की थी। इसके चलते निगम ने करीब 5 करोड़ रुपए की वसूली भी की। 2017 में चुनाव होने के कारण फिर से बिलों की वसूली बंद करवा दी गई थी।
पार्षदों का सहयोग लेंगे
^पानीसीवरेज बिल की वसूली को लेकर पार्षदों का सहयोग लेंगे, ताकि शहर का विकास कार्य रुके। बिल वसूली हो जाने पर शहर के विकास कार्य में और मदद मिलेगी। अनिलगर्ग, निगम कमिश्नर बठिंडा।
कनेक्शन करवाएं रेगुलर
^सरकारने सीवरेज-पानी के उपभोक्ताओं को किश्तों में बिल भरने की राहत दी है। जिन लोगों ने सालों से अपना सीवरेज-पानी का बिल नहीं भरा है, वह बिल भर कर अपने अवैध कनेक्शन रेगुलर करवा सकते हैं। इससे निगम और लोगों दोनों को फायदा है। इंजी.तरसेम गोयल, सीनियर डिप्टी मेयर, नगर निगम बठिंडा।
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