मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के परमाणु उर्जा विभाग से जानना चाहा है क्या उसके पास वैज्ञानिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोई नीति अथवा दिशा-निर्देश है। ड्युटी के दौरान मौत का शिकार हुए वैज्ञानिकों के परिजनों को क्या कोई मुआवजा प्रदान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मंजूला चिल्लूर व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह सवाल आरटीआई कार्यकर्ता चेतन कोठारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान किया।
याचिका में देश में परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की जांच के लिए विशेष जांच दल(एसआईटी) का गठन किए जाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि थल सेना के अधिकारियों व वैज्ञानिकों की ठीक तरह से सुरक्षा होनी चाहिए। भारत में अमूमन ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति 70 साल जीता है। फिर वैज्ञानिकों की मौत 50 की उम्र में क्यों हो रही है? इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।
यदि ऐसा जारी रहेगा तो एक दिन इस क्षेत्र में कार्य के लिए कोई आगे नहीं आएगा। देश के हित प्रभावित होंगे। खंडपीठ ने कहा, मामलो को लेकर परमाणु ऊर्जा आयोग ने हलफनामा दायर किया है। लेकिन उसमें बेहद सामान्य जानकारी दी गई है। हलफनामे में मौत का कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।
स्वास्थ्य सुरक्षा कवर दिया जाता है : एडीशनल सॉलिसिटर
इससे पहले एडीशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा, कई वैज्ञानिकों की मौत हार्ट अटैक व दूसरी बीमारियों के चलते हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैज्ञानिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवर प्रदान किया है। इस पर खंडपीठ ने कहा, हम परमाणु ऊर्जा विभाग को लेकर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। न ही हम विभाग की कोई आलोचना कर रहे हैं। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिकों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं।
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