60 मछुआरों को मोपेड खरीदने पर राज्य शासन देगा सब्सिडी
एक्वाकल्चर विकास योजना में रजिस्टर्ड मछुआरों के लिए मोपेड देने की योजना लागू की गई है। इसके लिए 60 मछुआरों ने आवेदन किए हैं। इनकी सूची एनएफडीबी हैदराबाद भेजी गई है। मोपेड खरीदने वाले मछुआरों को 25 प्रतिशत की राशि शासन की ओर से सब्सिडी के रूप में सीधे खाते में जमा कराई जाएगी।
शासन का उद्देश्य मछली विक्रेताओं को कम समय में अधिक दूरी तक भेजना है। वर्तमान में एक्वाकल्चर विकास योजना के तहत 8299 मछुआरे रजिस्टर्ड हैं। वहीं जिले में 20 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हो रहा है। मोपेड योजना से पहले किसानों को मछली बीज, जाल, दवा और आइस बॉक्स का लाभ भी दिया गया है। विभाग की ओर से उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकें। रजिस्टर्ड मछली पालकों को ज्यादा उत्पादन पर राज्य सरकार और कृषि विभाग से पुरस्कृत भी किया जाता है। कृषि विभाग के बजट से आत्मा योजना के तहत 10 हजार का इनाम और राज्य सरकार के बिलासा बाई केंवटीन योजना के तहत 1 लाख का इनाम दिया जाता है।
मछुआरे मछली बेचने दूर तक जा सकेंगे
मोपेड योजना लागू होने के बाद निश्चित ही मछली का उत्पादन करने वालों को लाभ मिलेगा। वे अपनी ताजी मछलियों को दूर तक ले जाकर बेच सकेंगे। इससे किसानों के साथ ही खरीददारों को ताजी मछलियां मिल सकेंगी। मोपेड लेने वाले किसानों को शासन की ओर से 25 फीसदी लाभ दिया जा रहा है। इसकी फाइल हमने रायपुर और वहां से हैदराबाद के लिए भेजी है। -एके महेश्वर, उप संचालक, मतस्य विभाग
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