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वीडियोग्राफी कराने में केंद्राधीक्षकों की फूलने लगी सांसें, मोबाइल से रिकॉर्डिंग
बोर्डपरीक्षा में वीडियोग्राफी कराने के नाम पर केंद्राधीक्षकों की सांस फूलने लगी है। केंद्राधीक्षकों के स्तर पर काफी भाग-दौड़ करने के बावजूद अधिकांश केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं हो रही है। जिला परीक्षा संचालन समिति की शर्तों पर काम करने के लिए वीडियोग्राफर मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में बहुत से सेंटरों पर केंद्राधीक्षक मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर वीडियो बना रहे हैं, जबकि बोर्ड की गाइड लाइन में स्पष्ट है कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं।
जिला परीक्षा संचालन समिति की लेटलतीफी और ढुलमुल रवैए के चलते इस बार वीडियोग्राफी के टेंडर नहीं हो सके। ऐसे में डीईओ मा. डॉ. प्रेमवती शर्मा ने आनन फानन में वीडियोग्राफी कराने की जिम्मेदारी केंद्राधीक्षकों पर डाल दी। झेलना डीईओ को पड़ेगा: जिले में कहीं भी सामूहिक नकल कराने का मामला उजागर हुआ तो डीईओ मा. डॉ. प्रेमवती शर्मा को जवाब देना भारी पड़ेगा।
परीक्षा में पूरी सतर्कता बरती जा रही है
^परीक्षाके दौरान वीडियोग्राफी के सिलसिले में कई पेशेवरों से से संपर्क किया, लेकिन मौजूदा शर्तों पर कोई भी काम करने को तैयार नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में बिना वीडियोग्राफी के काम चला रहे हैं। परीक्षा के दौरान नकल पर रोक के लिए पूरी सजगता बरत रहे हैं। हमारी पूरी टीम सजग होकर काम कर रही है। मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं की। देवेंद्रशर्मा, केंद्राधीक्षक अशोक शर्मा राउमावि लालसोट
जिला परीक्षा संचालन समिति की शर्तों के अनुसार वीडियोग्राफी का भुगतान सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म को ही किया जाएगा, जबकि जिले में अंगुलियों पर गिनती की वीडियोग्राफी फर्म हैं। दूसरी बोर्ड से राशि आने के बाद भुगतान किया जाएगा, जिसके आने में सालभर तक का समय लग जाता है। इतना ही नहीं फर्म जितनी राशि का बिल बनाकर भेजती है, उसमें से बोर्ड में कांट-छांट कर भुगतान किया जाता है। खास कर ग्रामीण इलाकों में वीडियोग्राफर ढूंढने पर मिलेंगे और जो मिलेंगे वे आर्थिक रूप से इतने समर्थन नहीं हैं कि भुगतान के लिए सालभर का इंतजार कर सकें। दूसरे जिलों के मुकाबले वीडियोग्राफी की रेट कम होना भी एक बड़ा कारण है। दौसा में 900 रुपए की रेट देने की बात है, जबकि अन्य जिलों में करीब 1100 रुपए हैं।
मोबाइल से 2 घंटे रिकॉर्डिंग कराना संभव नहीं केंद्राधीक्षक थानों से प्रश्न पत्र निकालने और फिर सेंटर पर वितरण करने की जैसे-तैसे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर काम चला रहे हैं, लेकिन मोबाइल से 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करना संभव नहीं है। बोर्ड के स्पष्ट आदेश है कि 2 घंटे से कम वीडियोग्राफी कराने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाएगा।
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