कागजी कार्रवाई में अटके हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स के 500 से ज्यादा कंटेनर
शीशमकी लकड़ी से बने उत्पादों पर साइटस की ओर से लगाई गई रोक हटने के बाद भी जोधपुर के निर्यातकों के करीब 500 से ज्यादा कंटेनर रुके हुए हैं। कागजी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की वजह से ये कंटेनर रवाना नहीं हो पा रहे हैं। ईपीसीएच की ओर से वृक्ष सर्टिफिकेट जारी करने की स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा साइटस की ओर से भी शुक्रवार को उसकी अधिकृत वेबसाइट पर वृक्ष सर्टिफिकेट को मान्यता दी जा चुकी है, लेकिन अब भी कस्टम वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) का नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। इसके बाद ही शीशम से जुड़े प्रॉडक्ट के कंटेनर रवाना हो सकेंगे। हैंडीक्राफ्ट के वे एक्सपोर्टर्स को जो शीशम से जुड़े प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें निर्यात करने से पहले वृक्ष सर्टिफिकेट के रूप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना होगा। यह सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की ओर से जारी किया जाएगा। भारतीय साइटस कार्यालय के अधिकारियों के साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कार्यालय में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था। लेकिन लंबे समय ये आदेश जारी होने के बाद भी तो साइटस की अधिकृत वेबसाइट पर इसे जारी किया जा रहा था और ही कस्टम को इसे वेरिफाइ करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा था। ऐसे में जोधपुर से निर्यात होने वाले शीशम वुड से जुड़े करीब 500 कंटेनर जिनकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है, रुके हुए थे। हाल ही में जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. भरत दिनेश की ओर से केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री पीपी चौधरी से आग्रह किया गया था कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करवाए। उन्होंने इस पर आश्वस्त किया कि सहयोग किया जाएगा। डॉ. दिनेश ने बताया कि ईपीसीएच द्वारा जारी किए जाने वाले वृक्ष सर्टिफिकेट को साइटस सर्टिफिकेट के रूप में मान लिया है तथा इसकी सूचना अधिकृत वेबसाइट पर जारी भी कर दी गई है। वहीं सोमवार तक डीजीएफटी की ओर से कस्टम को भी वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद ही ये कंटेनर रवाना हो सकेंगे।
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