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भास्कर न्यूज. रायपुर
सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की केबिनेट बैठक शुरु हो गई है। राज्य सरकार अध्यादेश लाकर आयोग को चुनाव कराने बाध्य करना चाह रही है। शासन नगरीय निकायों और पंचायतों की तरह इस चुनाव का खर्च वहन कर इस समस्या का निराकरण निकालने पर मंथन चल रहा है। दो घंटे बाद सीएम इसकी ब्रीफिंग करेंगे।
विधानसभा में संशोधन आने के कारण अब सहकारिता चुनाव निर्वाचन आयोग को कराने हैं। लेकिन आयोग ने इससे मना कर दिया है। केबिनेट की बैठक में इसका रास्ता निकालने पर चर्चा होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और आरडीए के मकानों को फ्री होल्ड करने में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा होगी। निजी जमीनों में बसे आवासीय मकानों का फ्री-होल्ड नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्हें पहले जमीन का अधिग्रहण करना होगा। बैठक में खरीफ फसलों की तैयारी, खाद-बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा होगी।
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