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पाली, रानी सोजतरोड में 3 व्यापारियों के यहां आयकर सर्वे, नोटबंदी मेंं जमा कराए थे 61 लाख
आयकरविभाग ने देश में नोटबंदी के दौरान 61 लाख के पुराने नोट जमा कराने के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पाली, रानी तथा सोजतरोड में तीन व्यापारियों के यहां कार्रवाई की है। अब इन तीनों व्यापारियों को टैक्स, सरचार्ज तथा पेनल्टी के रूप में 49 प्रतिशत, 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाता खोलकर बिना ब्याज जमा कराना होगा। शेष 26 प्रतिशत राशि व्यापारियों के पास ही रहेगी। रानी के ज्वेलर के यहां कई गंभीर अनियमितताएं मिली है। इस पर उसने 5 लाख रुपए की अघोषित आय डिक्लेयर की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार देश में नोटबंदी के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक राशि के पुराने नोट बैंकों में जमा कराने वाले लोगों के यहां सर्वे कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोजत रोड में चांदी का होलसेल कारोबार करने वाले कारोबारी के यहां सर्वे किया। उक्त कारोबारी ने नोटबंदी के दौरान बैंक में 20 लाख के पुराने नोट जमा कराए थे। शेष|पेज15
सर्वेमें इस राशि का हिसाब नहीं मिलने पर व्यापारी को कुल जमा रकम में से 49 प्रतिशत राशि टैक्स के रूप में अदा करनी होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी।
शेष 26 प्रतिशत राशि व्यापारी के पास ही रहेगी। इसी प्रकार पाली के बाइसी बाजार स्थित साड़ी कारोबारी ने भी नोटबंदी के दौरान 15 लाख के पुराने नोट जमा कराए थे। सहायक आयुक्त संजयसिंह, आयकर अधिकारी जवानसिंह तथा विजय विजय डेमला की अगुवाई में हुई कार्रवाई के दौरान रानी में भी एक ज्वेलर के यहां उसके द्वारा जमा कराई गई 32 लाख रुपए की राशि में से आधी राशि टैक्स तथा 25 प्रतिशत राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा करानी होगी।
रानीमें ज्वेलर के यहां मिली कई अनियमितताएं, 5 लाख की अघोषित आय : रानीमें शनिवार देर शाम तक चले सर्वे के दौरान रानी में ज्वेलर के यहां खरीद-फरोख्त के बिल तथा स्टॉक में काफी अनियमितताएं मिली हैं। करीब 5 लाख रुपए की अघोषित आय मिलने पर कारोबारी ने यह आय सरेंडर कर दी।
4साल बाद बिना ब्याज वापस मिलेगी कल्याण कोष की राशि : केंद्रसरकार की तरफ से लागू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तीनों व्यापारियों की तरफ से जमा कराई गई अघोषित रकम का 25 प्रतिशत हिस्सा यानि 16.75 लाख रुपए बैंक खाता खुलवाकर जमा करानी होगी। यह राशि संबंधित व्यापारी को 4 साल बाद बिना ब्याज के ही वापस होगी।
31मार्च तक चलेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना : केंद्रसरकार ने ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कालेधन को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है। यह योजना 31 मार्च 17 तक चलेगी।
कुछऐसे समझिए टैक्स देनदारी : अगरआपकी अघोषित आय 10 लाख निकलती है तो आपको 10 लाख का 30 फीसदी यानि 3 लाख रुपए आमदनी टैक्स देना होगा। उसके अलावा 10 फीसदी यानि 1 लाख रुपए आपको इनकम पर पैनल्टी के रूप में देना होगा और 30 फीसदी का 33 फीसदी यानि 3 लाख का 99 हजार रुपये आपको सरचार्ज देना होगा। इस हिसाब से आपको 10 लाख पर 50 फीसदी यानि 4,99,000 रुपए टैक्स के रूप में चुकाना होगा।
नामोंका नहीं होगा खुलासा : अघोषितआय के बारे में बताने वालों के नामों का खुलासा नहीं होगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी टैक्सचोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है। साथ ही उनसे करीब 77 फीसदी न्यूनतम टैक्स वसूला जाएगा।
ई-मेलके जरिए कर सकते हैं खुलासा : नएइनकम डिसक्लोजर स्कीम के अंतर्गत आप नई ईमेल आईडी blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर जानकारी दे सकते हैं। इस आईडी के जरिए कालेधन का खुलासा करने वाले लोगों के नामों को गुप्त रखा जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा उठाने के लिए किसी को भी जमा रकम पर 30 फीसदी टैक्स, टैक्स पर 33 फीसदी सरचार्ज और 10 फीसदी पेनल्टी देनी होगी।
यहजमा की गई रकम का लगभग 50 फीसदी होगा।
इसकेअलावा डिक्लेयर की गई रकम का 25 फीसदी हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जमा कराना होगा। इस रकम पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और यह रकम 4 साल तक ब्लॉक रहेगी।
डिक्लेयरपैसा इनकम में नहीं होगा शामिल : अगरकोई व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपना पैसा डिक्लेयर करता है तो यह पैसा उसकी इनकम में शामिल नहीं माना जाएगा। यानी की अगर किसी ने अपना पैसा इस स्कीम के तहत डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद उस पैसे पर किसी और स्कीम के तहत सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
जिले में भेजे ऑनलाइन नोटिस, ऑनलाइन ही जवाब मांगा
आयकरविभाग ने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में 2 लाख रुपए से अधिक पुराने नोट जमा कराने वाले लोगों को ऑनलाइन नोटिस जारी किए हैं। कुछ कारोबारियों को लिखित में भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। विभाग के अनुसार जिसे भी नोटिस भेजे गए हैं वे लोग ऑनलाइन भी विभाग को अपनी तरफ से जमा कराई गई राशि के बारे में जवाब भेज सकता है। अगर किसी ने नोटिस मिलने के बाद निर्धारित अवधि तक जवाब पेश नहीं किया तो उसके यहां पर सर्वे की कार्रवाई की जाएगी।
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