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जयपुर। मनरेगा के संबंध में मिलने वाली शिकायतों की जांच और उनके निस्तारण के लिए समय सीमा तय करनी होगी। साथ ही शिकायत कर्ता को की गई जांच से अवगत कराने के साथ ही उसकी संतुष्टि या असंतुष्टी की जानकारी लेनी होगी। ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिए गए हैं। शिकायतों के निस्तारण में बरती जा रही कोताही को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इससे पहले केंद्र सरकार ने मनरेगा में मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए सितंबर, 2012 में मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की थी। इसकी पालना में हो रही कोताही के बाद ही नई गाइड लाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार लिखित, मौखिक और हेल्पलाइन के माध्यम से मिली शिकायतों को भी रजिस्टर में दर्ज करने, उनकी रसीद देने, समयबद्ध निस्तारण करने, जांच के परिणामों से शिकायतकर्ता को अवगत कराने, निस्तारण के संबंध में शिकायत कर्ता के संतुष्टि या असंतुष्टि के बारे में जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं।
कार्रवाई होगी :
शिकायतों को दर्ज करने के लिए रजिस्टर बनाने, निस्तारण नहीं होने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में वित्तीय अनियमितता, गबन, योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, मनरेगा एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने या आपराधिक कृत्य पाए जाने पर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्यकर्मियों के खिलाफ सिविल सेवा नियमों में, पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ पंचायती राज नियम और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 एवं संविदा कर्मियों के विरुद्ध संविदा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
वसूली भी होगी :
गबन की स्थिति में राज्य कर्मियों से जीएफ एंड एआर एवं सेवा नियमों, पंचायती राज कर्मियों से पंचायती राज के नियमों और संविदा कर्मियों से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
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