फिजूल खर्च पर वीसी ने जनरल ब्रांच से मांगा जवाब
सीडीएलयूके पास खुद का भी अपना टैंकर है। इस पानी टैंकर से कई साल विश्वविद्यालय के ड्राइवर पौधों को पानी और अन्य कामों में प्रयोग करते रहे है। शुक्रवार को सीडीएलयू का पानी टैंकर शाॅपिंग कांप्लेक्स के पास खड़ा था। अपना पानी टैंकर होते हुए भी विश्वविद्यालय ने फिर भी 2014 में श्री बंसीवट प्राइवेट लिमिटेड के साथ आउटसोर्सिंग पॉलिसी के कांट्रेक्ट के तहत ट्रैक्टर और पानी टैंकर किराए पर ले लिया। जबकि विश्वविद्यालय की स्थापना समय से अपना खुद का टैंकर खरीदा हुआ है और पौधों को इसी टैंकर से पानी डाला जा रहा है। विश्वविद्यालय के पास अपना खुद का ट्रैक्टर है। वहीं वीसी कार्यालय ने 40 हजार रुपये महीना किराया अदा करने और फर्म द्वारा 55 लाख रुपये की सिक्योरिटी मनी एक्सटेंड करवाने पर जनरल ब्रांच से जवाब मांग लिया है। गुरुवार शाम को वीसी कार्यालय से जनरल ब्रांच में फाइल चुकी है। अब जनरल ब्रांच को इस पर अपना जवाब देना है। उधर रजिस्ट्रार कार्यालय ने जनरल ब्रांच को दोबारा से फर्म को सिक्यूरिटी मनी की राशि एक्सटेंड करवाने के लिए नोटिस भेजने के आदेश दिए है। बता दे कि सीडीएलयू में सीडीएलयू प्रशासन ने आउटसोर्सिंग कर्मचारी, सिक्योरिटी, हॉर्टिकल्चर, हाउसकीपिंग का ठेका श्री बंसीवट प्राइवेट लिमिटेड को एक अगस्त 2014 में दिया था। सीडीएलयू फर्म को ट्रैक्टर और टेंडर से पौधों को पानी देने के लिए 40 हजार रुपये फर्म को हर महीने अदा कर रही है। पिछले एक साल में वह करीब चार लाख 80 हजार रुपए किराए में ही अदा कर चुकी है। जबकि 31 मार्च 2016 तक टेंडर एक्सटेंड होने तक अब वह सात महीने में दो लाख 80 हजार रुपये ओर खर्च कर देगी। ऐसे में विश्वविद्यालय ने 19 महीने में कुल सात लाख 60 हजार रुपये केवल पानी छिड़काव पर ही खर्च कर देगी। बाजार से एक टैंकर पचास हजार रुपए में मिल जाता है। साथ ही फर्म द्वारा सात महीने का टेंडर एक्सटेंड हाेने पर जनरल ब्रांच ने उसे 55 लाख रुपये की सिक्योरिटी मनी की समय अवधि को भी एक साल तक एक्सटेंड करवाने के नोटिस भेजे थे। मगर फर्म ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया।
^अभी हमने फाइलें मंगवाई है, इसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है।\\\'\\\' असीममिगलानी, रजिस्ट्रार, सीडीएलयू।
ये होती है पैसा अदा करने की प्रकिया
फर्मरजिस्ट्रार के पास पैसा बिल भेजती है। बिल रजिस्ट्रार कार्यालय से मार्क होकर जनरल ब्रांच में पहुंचते हैं। वहां से बिल फिर से रजिस्ट्रार के पास पहुंचते हैं और ओके होने के बाद फर्म को पैसा अदा किया जाता है।
सिरसा। सीडीएलयू का खुद का पौधों को पानी देने का टैंकर।
जांच कमेटी ने ही भेजा था टेंडर जारी करने का प्रस्ताव
टेंडरका प्रपोजल तैयार करने में करीब दो से तीन महीने की प्रक्रिया लग जाती है। सीडीएलयू की टेंडर कमेटी ने फर्मों के आवेदन करने के बाद शर्तें पूरी करने वाली कुछ फर्मों की फाइल अथाॅरिटी के पास भेज दी थी। मगर वहां से ओके होने की बजाए रिटेंडरिंग के आदेश जारी कर दिए गए। ऐसे में साफ तौर पर ही विश्वविद्यालय पुरानी ही फर्म को लाभ पहुंचाना चाहता था। उसी फर्म का टेंडर फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि नए टेंडर में फिर से पानी टैंकर और सिक्योरिटी जीप देने के बदले में फंड अदा करने का प्रोविजन रखा गया था।
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