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सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में सूबे में पूर्ण रूप से लॉकडाउन से फिर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा मौजूदा समय में लगाईं गई पाबंदियां कई राज्यों के लॉकडाउन हालातों से ज्यादा सख्त हैं। उन्होंने कई और छूट व राहत का एलान भी किया। सीएम ने अन्य दुकानों को भी रोटेशन पर खोले जाने के लिए जिलाधिकारियों को इस पर काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा हाउसिंग क्षेत्र के लिए छूट देने को कहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कीमतें तय करने के बावजूद प्राइवेट अस्तपाल कोविड मरीजों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। इस पर सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए मामले की जांच कर ऐसा करने वाले िनजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वर्चुअल मीटिंग में सीएम ने सूबे के प्रतिबंधों की तुलना दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों सहित लगाए प्रतिबंधों के साथ की और कहा जरूरी नहीं संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाए। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 50% करने के आदेश दिए व बाकी अध्यापकों को घर से ऑनलाइन कक्षाएं लगाने को कहा है।
सीएम ने कैबिनेट में दी ये रियायतें
1. किस्तों में देरी पर ब्याज माफ किया जाए
उन्होंने शहरी विकास अथॉरिटी को आदेश दिए हैं कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक के समय की किस्तों में देरी पर ब्याज माफ किया जाए, बशर्ते इसे 1 अगस्त 2021 के बाद समान मासिक किस्तों में अदा किया जाए।
2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन तुरंत जारी की जाए
बंदिशों के कारण हो रही दिक्कतों का नोटिस लेते हुए सीएम ने सामाजिक कल्याण विभाग को कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तुरंत जारी की जाए, जिससे लोगों को मौजूदा संकट के चलते कोई परेशानी न हो। वृद्धि की मंजूरी के अलावा हाउसिंग क्षेत्र के लिए सीएम ने सभी शहरी विकास अथॉरिटी को निर्देश दिए कि 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक के समय के लिए गैर निर्माण शुल्क, विस्तार शुल्क व लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क न लिया जाए।
3. सरपंच रोजाना खर्च कर सकेंगे 5000 रुपए
सीएम ने कहा स्थानीय स्तर पर लोगों की तत्काल और जरूरी जरूरतों की पूर्ति के लिए सरकार की ओर से गांवों में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और दवाओं के रूप में जरूरी राहत प्रदान करने के लिए सरपंचों को पंचायती फंड में से अधिक से अधिक 50,000 रुपए खर्च करने की शर्त पर रोजाना 5000 रुपए खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया। सभी शहरी स्थानीय इकाइयों को जरूरतमंदों को भोजन व दवाओं सहित राहत देने के लिए म्यूनिसिपल फंड में से खर्च करने के लिए अधिकृत किया है।
इसलिए लिया फैसला, कई दुकानदार कर रहे थे प्रदर्शन
दुकानों को बंद करने पर दुकानदारों में पाए जा रहे रोष को देखते हुए सीएम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कहा कि वह अपने-अपने जिलों में रोटेशन पर दुकानें खुलवाने पर काम करें। इससे पहले कई कैबिनेट मंत्रियों ने दुकानें बंद करने पर पाए जा रहे रोष का मुद्दा उठाया। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा दुकानदार खासकर शहरी क्षेत्र के दुकानदार राज्य में लगाई गई बंदिशों के हिस्से के तौर पर चुनिंदा दुकानें बंद करने से परेशान हैं।
मरीजों को 5 लाख खाने के पैकेट बांटनेे का आदेश
खाद्य विभाग को मरीजों के लिए 5 लाख अतिरिक्त खाने के पैकेट तैयार करने के आदेश दिए। 1.41 लाख स्मार्ट राशन कार्ड लाभार्थियों को अतिरिक्त तौर पर 10 किलो आटा देने को कहा गया है। यह मदद पहले से ही दी जा रही एक लाख फूड किटों से अलग है। इसमें 10 किलो आटा, 2 किलो चने, 2 किलो चीनी प्रदान की जा रही है।
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