मंत्री के बजाय कांग्रेस सांसद ने ली अफसरों की क्लास
जिला योजना समिति की बैठक में बुधवार को प्रभारी मंत्री अंतरसिंह आर्य के बजाय कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने अफसरों की क्लास ले ली। प्रत्येक विभागों की समीक्षा के दौरान एक के बाद एक अफसरों से तीखे सवाल किए। वे भाजपा विधायकों से हामी भी भरवाते गए।
दोपहर 2 बजे कलेक्टोरेट में बैठक शुरू हुई। भाजपा विधायक निर्मला भूरिया पेटलावद, शांतिलाल बिलवाल झाबुआ व कलसिंह भाबर थांदला प्रभारी मंत्री आर्य के साथ मौजूद थे। कुछ ही देर में सांसद भूरिया व जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया भी बैठक में पहुंच गए। शुरुआत में ही भूरिया ने अफसरों से सवाल करना शुरू कर दिए। कहा जब भी पूछो अफसर यही जवाब देते हैं कार्य प्रगति पर हैं लेकिन बताते नहीं कि प्रगति कहां तक हुई है।
नेशनल हाईवे पर गड्ढे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। शहर में बन रही उत्कृष्ट सड़क की हालत किसी से छिपी नहीं है। बिजली कंपनी की समीक्षा के दौरान अफसर से पूछा ग्रामीणों को लाखों के बिल कैसे दिए जा रहे हैं? एक गांव में चार लोग बिल नहीं भरते तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। हालांकि अफसर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। थांदला विधायक भाबर ने बताया पूर्व सांसद दिलीपसिंह भूरिया ने सोसायटी के चावल पकड़े थे। मैंने स्वयं नकली खाद पकड़वाई और राशन का गेहूं जब्त करवाया था लेकिन आज तक उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में कलेक्टर को कहना पड़ा कि जांच रिपोर्ट आना बाकी है। बैठक में 50 लाख से अधिक राशि के स्वीकृत प्रगतिरत कामों की समीक्षा व वर्ष 2016-17 के योजना बजट का अनुमोदन किया गया।
महीने में एक बार रात्रि विश्राम करें अफसर
प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर से कहा महीने में एक बार जिला अफसर गांव में चौपाल लगाए और रात्रि विश्राम भी वहीं करें। झाबुआ विधायक ने कहा ऐसा न हो कि अफसर रात में सिर्फ सोने की औपचारिकता पूरी कर वापस आ जाएं। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सूखे की हालत पर कहा एक ही जगह के चार खेत को सूखा बताया लेकिन उसके पास के खेत वाले किसान को सूची में शामिल नहीं किया गया। यह पूरी तरह गलत है। लिहाजा पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।
इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा: खाद्यान्न वितरित करने के लिए जनरेट की जाने वाली पात्रता पर्ची से खाद्यान्न वितरण में दिक्कतें आ रही है, इसलिए शासन स्तर पर पुन: राशनकार्ड की व्यवस्था लागू करवाई जाए, आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य समय पर करवाएं। जहां भवन स्वीकृत हुए हैं, वहीं निर्माण हों। रसोइयन को कलेक्टर रेट पर मानदेय दिया जाए।
जिला योजना समिति की बैठक में कांतिलाल भूरिया ही बोलते रहे, प्रभारी मंत्री चुप रहे।
जियोस बैठक
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