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नई दिल्ली. आंतरिक सुरक्षा पर दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्य में नक्सलियों से और बेहतर ढंग से निपटने के लिए केंद्र सरकार से नागपुर में अनमैंड एरियल व्हीकल (यूएवी) केंद्र स्थापित किए जाने की मांग की। वर्तमान में यह केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए राज्य में उपयोग किए जाने वाले धु्रव हैलीकॉप्टर को मिग-17 से रिप्लेस करने की मांग भी मुख्यमंत्री ने केंद्र के समक्ष रखी।
उन्होंने केंद्र सरकार से गड़चिरोली के इंद्रावती प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा करने के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के विशाल, लक्षित और निरंतर बहुभाषीय प्रचार को देखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत बताई।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने नक्सलियों के विशाल, लक्षित और निरंतर बहुभाषीय प्रचार को देखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत बताई है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा पर अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि ऐसे नेटवर्क से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को युवाओं तक सुलभता से पहुंचाया जा सकता है। महाराष्ट्र में गड़चिरोली सहित नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत हुई है।
बलों ने सुसंगठित ऑपरेशनों, सीआरपीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशनों और जनता से संपर्क बनाकर स्थिति को नियंत्रण में रखा है। महाराष्ट्र सरकार की नक्सल विराधी गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी ऑपरेशनों को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सरकार ने कुछ नीतिगत पहल शुरू की है। इसके तहत एक विशेष खुफिया सेल बनाई गई है।
नक्सलग्रस्त इलाकों के विकास पर राज्य सरकार का विशेष जोर है। इसी का नतीजा है कि गड़चिरोली जिले में वर्ष 2012-13 के लिए व्यय का स्तर 260 करोड़ को पार कर चुका है। महाराष्ट्र की तटीय सुरक्षा में अनेक एजेंसियां शामिल होती हैं। इसलिए तटीय रेखा पर घुसपैठ रोकने के लिए सभी एजेंसियों को आपसी समन्वय बेहतर बनाने की आवश्यकता है। बैठक में महाराष्ट्र की ओर से मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्री आर आर पाटील, मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया प्रमुखता से उपस्थित थे।
सूखे के लिए मांगी अतिरिक्त मदद
आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित बैठक में शिरकत करने से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मंगलवार की देर शाम प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मिले और उन्हें राज्य में सूखे की स्थिति से अवगत कराया। सूखाग्रस्त इलाकों के लिए उन्होंने डॉ. सिंह से अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की। मुख्यमंत्री के साथ कंद्रीय मंत्री शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे।
एनसीटीसी नहीं तो चुकानी होगी भारी कीमत : चिदंबरम
यदि एनसीटीसी नहीं बना तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को यह चेतावनी दी। एनसीटीसी के संशोधित स्वरूप का भी विरोध किए जाने को उन्होंने अफसोसनाक बताया। एनसीटीसी की परिकल्पना गृहमंत्री के रूप में चिदंबरम ने की थी। इससे पहले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीटीसी (नेशनल काउंटर टेरेरिज्म सेंटर) का विरोध किया था।
उन्होंने कहा, 'एनसीटीसी, एक तरह से संघीय पुलिस गठित करने का प्रयास है। मुझे डर है कि यह एक और ऐसा संगठन होगा जिसका विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ राजनीतिक दुरुपयोग किया जा सके।Ó अन्य कई राज्यों ने भी एनसीटीसी का विरोध किया।
कर्नाटक ने एनसीटीसी के विचार का समर्थन किया। लेकिन इसे निरंकुश ताकत देने के प्रति आगाह किया। महाराष्ट्र ने भी कुछ आशंकाएं जताईं। राज्यों के विरोध के बावजूद केंद्र ने आतंकवाद से लडऩे के लिए इसकी जरूरत पर जोर दिया। आंतरिक सुरक्षा पर विचार के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इसमें तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
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