सम-विषम योजना में बसें मांगने के तरीके पर विरोध
दिल्लीसरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से पब्लिक स्कूलों को जारी किए गए निर्देश से स्कूल प्रबंधकों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। स्कूलों का सीधा कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार पब्लिक स्कूलों को धमका कर उनकी बसें मांग रही है। स्कूलों ने इस निर्देश के विरोध में कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं।
दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा कि 21 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय ने जारी आदेश में बसे ना देने वाले स्कूलों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यह निर्देश अतिरिक्त शिक्षा निदेशक डॉ. आशिमा जैन द्वारा जारी किया गया है। आदेश में कहा है कि ऐसे सभी स्कूल जिनके पास बसे हैं, उनको अपनी बसों का कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बीमा पालिसी और बसो की फिटनेस का सर्टिफिकेट लेकर संबंधित उपनिर्देशक शिक्षा के दफ्तर में जाएं। साथ ही स्कूल में छात्रों की छुट्टी के निर्देश दिए हैं, जो अप्रैल 2003 में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश का ही उल्लंघन है।
जैन ने कहा कि प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी बसें देने के लिए सहमत हो चुके हैं, ऐसे में पब्लिक स्कूलों की बसे लेने के लिए स्कूलों की छुट्टियां करना किसी भी स्थिति में सही नहीं है। इन दिनों नर्सरी दाखिलों की प्रक्रियाएं चलती हैं। पब्लिक स्कूलों की बसो में आगे की तरफ एक ही दरवाजा होता है, इन बसों में अधिक सवारियां भरकर चलेंगे तो अप्रिय घटना की भी आशंका है।
ऐसे में दिल्ली सरकार पूर्णतया जिम्मेदारी लें और बीमा कंपनी भी इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जैन ने कहा कि इस फरमान को हम कोर्ट में चुनौती देंगे।
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