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रजिस्ट्री के साथ ही होगा ऑनलाइन नामांतरण, रिश्वत से छुटकारा, धोखाधड़ी भी होगी खत्म
मैनुअल रजिस्ट्री
5 हजार से लेकर 50 हजार तक की रिश्वत देनी पड़ती है नामांतरण के लिए
प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी रोकने के लिए अब रजिस्ट्री होते ही नामांतरण का आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा। इससे नामांतरण केे लिए ली जाने वाली रिश्वत पर भी रोक लगेगी। नामांतरण और ई रजिस्ट्री के सॉफ्टवेयर के ऑटोमेशन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। जून से इसे लागू किया जाना है। प्रॉपर्टी की ई-रजिस्ट्री के लिए बनाए गए संपदा सॉफ्टवेयर में भू अभिलेख के सॉफ्टवेयर को जोड़ दिया गया है। भोपाल के साढ़े तीन लाख और प्रदेश के साढ़े चार करोड़ खसरों को इससे लिंक कर दिया गया है।
दरअसल, ई-रजिस्ट्री कराते ही कुछ दिनों के भीतर नामांतरण भी ऑनलाइन हो जाएगा। इसके लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। पंजीयन और राजस्व विभाग तकनीकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आयुक्त भू-अभिलेख का दावा है कि इस व्यवस्था के बाद करप्शन खत्म हो जाएगा। दरअसल, भू-अभिलेख राजस्व कोर्ट में तो सबसे ज्यादा मामले नामांतरण विवाद से ही जुड़े होते हैं। प्रदेश में सालाना दो लाख से ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे अफसरों का तर्क है कि लोगों को बार-बार नामांतरण के लिए एसडीएम दफ्तर के लिए परेशान नही होना पड़ेगा।
अभी कोई फैसला नहीं
रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बाद भी अब तक मैनुअल रजिस्ट्री को ऑनलाइन रजिस्ट्री करने के मामले में कोई फैसला नहीं हो सका है। इसी तरह अभी तक हुए नामांतरण को ऑनलाइन नहीं किया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो दस्तावेज लोगों के पास हैं वो पहले की तरह ही रहेंगे।
गड़बड़ियों पर लगेगी रोक
मौके पर प्लॉट है, फ्लैट है या फिर कोई अन्य निर्माण होने के बाद भी लोग जमीन बताकर रजिस्ट्री नहीं करा सकेंगे।
असल मालिक की जानकारी राजस्व अफसरों और पंजीयन दफ्तर में होगी।
असल व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।
नामांतरण के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी।
तय समय सीमा में नामांतरण हो सकेगा।
स्टाम्प ड्यूटी सही वसूली जा सकेगी।
3 से 4 माह चलते हैं केस
सूत्रों की मानें तो अभी तक नामांतरण के लिए 5 हजार से 50 रुपए तक की रिश्वत ली जाती है। अविवादित होने के बाद भी अफसर नामांतरण को विवादित बनाकर सुनवाई करते रहते हैं। शहर के छह एसडीएम दफ्तर में हर दिन 20 से ज्यादा नामांतरण के आवेदन प्रॉपर्टी के खरीदार जमा कराते हैं। कई मामलों आपत्ति आने इनके केस एसडीएम सुनते हैं। सुनवाई की प्रक्रिया लंबी होने के चलते 3 से चार महीने में केस समाप्त हो पाता है। कई बार तो नामांतरण की फाइल गुमने की शिकायत भी तहसीलदारों के पास पहुंचती है।
करप्शन फ्री काम
टेस्टिंग शुरू
नई व्यवस्था जून से शुरू हो जाएगी। सरकार की मंशा के तहत करप्शन फ्री काम होगा। गड़बड़ी की गुंजाइश भी खत्म होगी। -शिवशेखर शुक्ला, आईजी पंजीयन एवं मुद्रांक
मुरैना और शिवपुरी में पायलेट प्रोजेक्ट चल रहा है। दोनों विभागों के अफसरों की निगरानी में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग काम चल रहा है। होना पड़ेगा।-एमके अग्रवाल, आयुक्त भू-अभिलेख
350 से अधिक रजिस्ट्रियां होती हैं हर दिन मार्च में
30 दिन में करना पड़ता है अविवादित नामांतरण का निपटारा
20 से अधिक नामांतरण के आवेदन आते हैं हर रोज
150 से अधिक रजिस्ट्रियां होती हंै हर रोज राजधानी में
आगे यह होगा...
सभी तहसील न्यायालय आॅनलाइन होंगे। रजिस्ट्री होते ही केस सीधे तहसीलदार को आॅनलाइन ट्रांसफर होगा। चूंकि खरीदार और विक्रेता का वेरिफिकेशन रजिस्ट्री में ही पुख्ता हो जाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन सिर्फ लैंड रिकॉर्ड का होगा। आवेदक को तहसील दफ्तर नहीं जाना होगा।
अभी यह प्रक्रिया..
रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद तहसीलदार विज्ञापन जारी करते हैं। कई बार लोग आपत्ति कर अड़चन पैदा करते हैं। इस प्रक्रिया में पटवारी से लेकर तहसीलदार स्तर तक कई चक्कर काटने होते हैं। बड़े पैमाने पर रिश्वत भी देनी पड़ती है।
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