पीयू की सीनेट बैठक आज, विवि का बजट होगा पेश
पटनाविश्वविद्यालय की सीनेट बैठक चार मार्च को होगी, जिसमें 322.47 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। आमतौर पर सीनेट बैठक में प्रतिकुलपति द्वारा बजट प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। लेकिन पीयू में अभी प्रतिकुलपति पद खाली रहने के कारण यह जिम्मेदारी वरिष्ठ सिंडिकेट सदस्य प्रो. अमरनाथ सिंह को दी गई है। वर्ष 2016-17 में पीयू प्रशासन ने 253.78 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था। लेकिन वास्तविक खर्च 257.41 करोड़ रुपए हुआ है। वहीं 2017-18 के लिए पीयू प्रशासन ने 322.47 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट तैयार किया है जिसमें 19.32 करोड़ रुपए का स्टेच्युअरी ग्रांट वर्षों से राज्य सरकार के पास लंबित है।
सिर्फबजट के लिए बैठक
पीयूप्रशासन इस सीनेट बैठक का आयोजन एक साल बाद कर रहा है। इससे पहले पांच मार्च 2016 को बैठक हुई थी। पहले से ही संभावना थी कि शनिवार को होनेवाली इस बैठक में कोई बड़ा निर्णय नहीं होगा क्योंकि कुलपति पद पर डॉ. सुधीर श्रीवास्तव सिर्फ प्रभारी हैं। लेकिन पीयू प्रशासन ने इस बैठक की कार्यसूची को सिर्फ बजट तक सीमित कर दिया है। हाल के वर्षों में यह पहली बार हुआ जब पीयू की सीनेट बैठक सिर्फ बजट पारित करने के लिए की जा रही है। पीयू प्रशासन ने सीनेट की बैठक के लिए जो कार्यसूची बनाई है उसमें सिर्फ बजट को शामिल किया गया है। प्रश्नकाल होगा और ही कोई अन्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
बैठक के विरोध की तैयारी में सीनेट सदस्य
बैठकमें सिर्फ बजट को एजेंडा रखने पर सीनेट सदस्यों ने पीयू प्रशासन के विरोध का मन बनाया है। सीनेट सदस्य अनुप्रिया ने बताया कि विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में उसके पूरे साल का लेखा-जोखा तैयार होता है। लेकिन विवि प्रशासन ने इस पूरी व्यवस्था का मजाक बना दिया है। अगर सीनेट की बैठक में प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों को हटा दिया जाएगा, तो इसका औचित्य क्या है। पीयू प्रशासन को सवालों का जवाब देना होगा।
छात्रसंघउपाध्यक्ष को बैठने की मंजूरी
पटनाविवि प्रशासन ने छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर एक बार फिर 2012 में छात्रसंघ चुनाव के बाद उपाध्यक्ष बने अंशुमान को शामिल होने का मौका दिया है। 2012 में पीयू में आखिरी बार छात्रसंघ चुनाव हुआ था। तब आशीष सिन्हा अध्यक्ष चुने गए और अंशुमान उपाध्यक्ष। आशीष ने अपना टर्म पूरा होने पर इस्तीफा दे दिया। अब पीयू प्रशासन पिछले चार सत्रों में चुनाव नहीं करा, पुराने प्रतिनिधियों को ही बैठक में आमंत्रित कर रहा है।
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