मास्टर प्लान
32 साल से मास्टर प्लान नहीं बना था। चार साल पहले मास्टर प्लान बनाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन कई बाधा के चलते लागू नहीं हो रहा था। अब सभी आपत्तियों को दूर कर इसे लागू किया गया। अगले 25 वर्ष तक विकास नए मास्टर प्लान से होगा।
बदलाव क्या
मास्टर प्लान से शहर का पूरा लैंड यूज बदल गया है। अधिकतर क्षेत्र कृषि से बदल कर आवासीय हो गया है। नक्शा पास कराना आसान हो गया है। सड़क की चौड़ाई तय हो गई है। रिंग रोड के किनारे का क्षेत्र हरित पट्टी घोषित हुआ है। शहर के अंदर एक इनर सर्कुलर रिंग रोड प्रस्तावित है।
सीवरेज-ड्रेनेज
सीवरेज ड्रेनेज योजना लागू करने का काम 9 साल से चल रहा था। लेकिन विवादों से योजना पर काम शुरू नहीं हो सका। इस सरकार ने इस योजना का टेंडर फाइनल कराया और जोन वन में सीवरेज ड्रेनेज योजना का शिलान्यास भी कर दिया।
बदलाव क्या
शहर में सीवरेज ड्रेनेज बनने से नाली में कचरा नहीं फेंके जाएंगे। घरों में बनने वाले सेप्टिक टैंक से लोगों को मुक्ति मिलेगी। सेप्टिक टैंक की गंदगी सीधे सीवर लाइन से जुडेंगी। ड्रेनेज बनने से बारिश में होने वाले जलजमाव और कचरा की समस्या दूर होगी। घर के गंदे पानी की निकासी ड्रेनेज सिस्टम से होगी।
शहर की सफाई
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार साल पहले शहर में लागू हुआ था। ठेका कंपनी ए टू जेड सफाई में पूरी तरह फेल हो गई। दो साल से नई एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही थी। अब एस्सेल इंफ्रा कंपनी का चयन कर काम सौंपा गया है।
बदलाव क्या
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से शहर की सफाई होगी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में ई रिक्शा का इस्तेमाल होगा। कूड़ा वाहन पर जीपीएस और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। शहर के अंदर 14 स्थानों पर मिनी डंपिंग यार्ड बनेगा। इससे दिन भर कूड़ा डस्टबिन या सड़क पर नहीं रहेगा।
रोड-नाली
पिछली सरकार ने रोड और नाली का शिलान्यास कर छोड़ दिया था। इस सरकार ने टेंडर फाइनल करा कर सभी प्रमुख मार्ग में रोड और नाली का काम शुरू करा दिया। अधिकतर क्षेत्र में रोड व नाली बन गई है और कई मार्ग में निर्माण कार्य चल रहा है।
बदलाव क्या
जर्जर रोड-नाली की समस्या दूर हुई है। नाली के ऊपर फुटपाथ बनने से पैदल चलने वालों को सुविधा हुई है। सड़कें चौड़ी होने से ट्रैफिक काफी हद तक स्मूथ हुआ है। सभी सड़क और नाली बनने से ट्रैफिक मूवमेंट बेहतर होगा। बरसात में जलजमाव जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
हरमू नदी
कई बार हरमू के सौंदर्यीकरण की योजना बनी, लेकिन सिर्फ डीपीआर पर पैसा खर्च हुआ। इस सरकार ने इसी साल मार्च में हरमू नदी के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास व काम शुरू कराया। 30 माह में नदी का कायाकल्प का लक्ष्य रखा गया है।
बदलाव क्या
हरमू नदी का अस्तित्व समाप्त होने से बच गया। अतिक्रमण को हटा कर नदी का दायरा बढ़ाया गया है। अब सौंदर्यीकरण होने से नदी के किनारे बसे घरों से निकलने वाला गंदा पानी संग्रहित होगा। उसे फ्रेश करके नदी में छोड़ा जाएगा। नदी क्षेत्र बेहतर टूरिस्ट पैलेस के रूप में डेवलप होगा।
बस स्टैंड
राज्य गठन के बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ, लेकिन काम धीमा चलने से समय पर काम पूरा नहीं हुआ। सीएम ने सख्ती दिखाई। इसके बाद अधिकारियों ने तेजी से काम करा कर बस स्टैंड को शुरू कराया।
बदलाव क्या
शहर को खादगढ़ा मॉडर्न बस स्टैंड मिल गया है। बस यात्रियों को आने-जाने में सुविधा हो गई है। बस स्टैंड तक जाने वाली सड़क का निर्माण पूरा होने पर स्थिति बेहतर हो जाएगी। स्टैंड में दुकान बनने और फूड प्लाजा बनने से रोजगार के नए साधन उपलब्ध हुए हैं।
रिंग रोड
राजधानी को हेवी ट्रैफिक से मुक्त करने के लिए आठ साल पहले रिंग रोड बनाने पर काम शुरू किया गया था। रिंग रोड फेज-7 में जमीन विवाद के कारण काम शुरू नहीं किया गया। इस वर्ष फेज-7 के कार्य का शिलान्यास हुआ, अब काम शुरू हुआ है।
बदलाव क्या
रिंग रोड फेज-7 का काम पूरा होने से रिंग रोड शुरू हो जाएगा। इससे शहर के अंदर भारी वाहनों का दबाव नहीं आएगा। पटना, पलामू, सिमडेगा, जमशेदपुर की ओर आने- जाने वाले वाहन रिंग रोड से होते हुए ही निकल जाएंगे। रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे। सैकड़ों लोगों के जीविकोपार्जन का साधन होगा।
लाइटिग
शहर में एलईडी लाइट लगाने का काम चल रहा है। सभी सोडियम वेपर लाइट हटाई जा रही है। चौराहों पर एलईडी हाई मास्ट लाइट लगाई जा रही है। जबकि पूर्व में सरकार अपना पैसा खर्च कर मास्ट लाइट का मेंटनेंस कराती थी।
बदलाव क्या
सभी प्रमुख मार्ग दुधिया रोशनी से जगमग कर रही है। चौराहों पर पसरा अंधेरा दूर हो गया। एलईडी लाइट के लिए लगाए गए पोल का इस्तेमाल अब वाई फाई सिंगनल के लिए होगा। रात्रि में भी लोगों का आवागमन सुविधाजनक हुआ है।
ई गवर्नेंस
इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ा बदलाव ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हुआ है। पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक मोबाइल एैप लांच किया गया है। इससे आम लोग सरकारी सेवा का लाभ ले सकते हैं तो सेवा की खामियों और अपनी समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं।
बदलाव क्या
सफाई, जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने सहित अन्य समस्याओं के लिए निगम या अन्य संस्थानों में आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल एैप के माध्यम से समस्याओं की जानकारी देने से समस्या का समाधान हो रहा। टैक्स का भुगतान भी एैप के माध्यम से होगा।
योजना बनाओ
गांव के विकास के लिए सरकार पहली बार बड़े पैमाने पर योजना बनाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान में गांव और ग्रामीणों की जरूरत के हिसाब से विकास की योजना बनेगी। इसमें ग्रामीणों के आजीविका को सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा।
बदलाव क्या
अभी तक गांव के विकास के लिए सरकार सिर्फ योजना बनाने का ही काम करती थी। लेकिन पहली बार ग्रामीण अपनी जरूरत के हिसाब से योजना बनाएंगे और उसे लागू करने के लिए फंड दिया जाएगा। योजना बनाओ अभियान के तहत इस सरकार ने यह पहल की है।
स्कूलों को शिक्षक
राज्य में पहली बार टेट परीक्षा 2011 में हुई। लेकिन नियुक्ति से पहले यह रद्द कर दी गई। फिर 2012 में टेट परीक्षा तो हुई पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी रही। इस साल प्राइमरी स्कूलों में लंबे अर्से बाद 18000 रिक्ति के विरुद्ध 10500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।
बदलाव क्या
राज्य के 41 हजार प्राइमरी मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के मिलने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगी। काफी समय बाद मिडिल स्कूलों को तीन विषय विशेषज्ञ शिक्षक मिलेंगे। इससे स्कूलों में पढ़ाई का स्तर में अब सुधार आएगा। राज्य के 30 लाख बच्चे जो नियमित स्कूल आते है उन्हें फायदा होगा।
अपना पाठ्यक्रम
राज्य के प्राइमरी मिडिल स्कूलों का कक्षा एक से पांच तक अपना पाठ्यक्रम आजतक नहीं बना था। अबतक राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से ही पढ़ाई करते हैं। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम में झारखंड से जुड़े कुछ ही पाठ है।
बदलाव क्या
अब झारखंड में प्राइमरी स्कूल के बच्चे यहां की संस्कृति, भाषा, यहां के महापुरुषों और इतिहास के बारे में बेहतर तरीके से जान सकेंगे। झारखंड के बच्चों को ध्यान में रखकर नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।
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