झारखंड से भ्रष्टाच
6. कांडसंख्या 15/13, दिनांक 8.5.2013 (जल संसाधन विभाग के इंजीनियर की संपत्ति का विवरण)
कब-कबमांगे कागजात
{ज्ञापांक 10485 दिनांक 21 सितंबर 2013, ज्ञापांक 2181 दिनांक 05 मार्च 2014, ज्ञापांक 12018 दिनांक 04.11.2013, ज्ञापांक 8194 दिनांक 31 जुलाई 2014
7. कांडसंख्या नि.अप.अनु 1154/95 ( बिजली बोर्ड वर्ष 1995 में पदस्थापित अभियंताओं का नाम, पता उपलब्ध कराना)
कब-कबमांगे कागजात
{पत्रांक 14028 दिनांक 31.12.2013, पत्रांक 2550 दिनांक 13.3.2014, पत्रांक 13906 दिनांक 13.3.2014
8. पीआई11/13,
झारखंड से भ्रष्टाचार मिटाने की शपथ लेने वाली सरकार ही अब भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो को राज्य में हुए दर्जनों बड़े-बड़े घोटालों की जांच में सरकार से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। एसीबी के बार-बार मांगने पर भी सरकार की तरफ से घोटालों में लिप्त अधिकारियों-कर्मचारियों की संपत्ति का ही ब्योरा दिया जा रहा है अौर ही जरूरी कागजात।
इन 10 मामलों में नहीं सौंपे जा रहे वांछित कागजात
ये मामले भी लंबित (ऐसे करीब 62 मामलों की सूची डीबी स्टार के पास है)
1. कांडसंख्या 15/09, दिनांक 22.07.2009 (आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति में गड़बड़ी से संबंधित)
कब-कबमांगे कागजात
{13जुलाई 2012 (पत्रांक 4348), 22 मई 2012 (पत्रांक 3209), 28 अगस्त 2014 (पत्रांक 9387)
2. कांडसंख्या 04/10 दिनांक 29.01.2010 (खान घोटाले में अभियुक्तों की आय-व्यय विवरणी)
कब-कबमांगे कागजात
पत्रांक-7367,पत्रांक-7375, दिनांक 08 जुलाई 2014
3. कांडसंख्या 49/10, दिनांक 06.10.2010 (राष्ट्रीय खेल घोटाले के स्टॉक की जानकारी)
कब-कबमांगे कागजात
{ज्ञापांक-13495दिनांक, 16.12.2013, ज्ञापांक-13497 दिनांक 16.12.2013, ज्ञापांक-12410 दिनांक 2.12.2014
4.कांडसंख्या24/11 (आवास बोर्ड घोटाले में अभियुक्तों का नाम-पता)
कब-कबमांगे कागजात
{336,दिनांक 19 जनवरी 2015
5.कांड संख्या20/09, (रांची अंचल में गड़बड़ी)
कब-कबमांगे कागजात
{ज्ञापांक2835 दिनांक 03 मई 2010, ज्ञापांक 8950 दिनांक 23.09.2011, ज्ञापांक 10334 दिनांक 28 नवंबर 2011, ज्ञापांक 295 दिनांक 10 मई 2012, ज्ञापांक 6039 दिनांक 22 सितंबर 2012, ज्ञापांक 524 दिनांक 21 जनवरी 2013
एडीजी ने लिखा है सरकार को पत्र
डीबी स्टार. धनबाद
भ्रष्टाचारके मामले में घिरे राज्य के कई अफसर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच को धता बता रहे हैं। एसीबी की ओर से कई नोटिसों के बाद भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा और संबंधित कागजात विभिन्न विभागों ने उपलब्ध नहीं कराया है। इतना ही नहीं, कई मामलों में एसीबी की ओर से मांगी जाने वाली अभियोजन स्वीकृति का मामला भी लटकाया जा रहा है। इससे एसीबी (पूर्व में निगरानी) में भ्रष्टाचार के कई मामले फाइलों में ही दफन होते नजर रहे हैं। कई मामलों में एक दशक बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। इन मामलों में सरकार भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। निगरानी को करीब 62 मामलों में दस्तावेज की तलाश है। कई आरोपी अब नौकरी पूरी कर मजे से पेंशन उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर इसी तरह सरकार ढ़ीलपोल करती रही तो कैसे भ्रष्टाचारियों के हौसला पस्त होंगे?
इनविभागों से चाहिए एसीबी को दस्तावेज: स्वास्थ्य,खान,पथ निर्माण, जल संसाधन, पंचायती राज, एनआरईपी, ऊर्जा, वन पर्यावरण, वित्त, परिवहन, सहकारिता, कृषि एवं गन्ना विभाग के अलावा महालेखाकार, धनबाद, चतरा, पलामू, कोडरमा के डीसी/ डीडीसी, सीओ रांची सदर, बड़कागांव, नामकुम, कांके, रातू, ओरमांझी, जमशेदपुर और मुख्य अभियंता तकनीकी परीक्षक कोषांग से दस्तावेज की जरूरत जांच और अनुसंधान के लिए है।
{ कई मामले पिछले सात-आठ साल से हैं लंबित, दो दर्जन अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा भी नहीं मिला
{इन्वेस्टिगेशन में मांगने पर भी एसीबी को नहीं मिल रहे विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के कागजात
भ्रष्टाचारियों को बचा रही सरकार
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