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कुलसचिव के आदेश के बाद भी खाली नहीं हुए आउट हाउस, अब पुलिस ने दिया नोटिस
एक माह में आवास खाली करने का दिया था आदेश
भास्कर संवाददाता | सागर
गौर भवन परिसर में बने 55 साल पुराने आवासों को जर्जर बताते हुए डॉ. हरीसिंह गौर विवि की कुलसचिव ने कर्मचारियों को नोटिस जारी कर एक माह में खाली करने के आदेश दिए थे। लेकिन डेढ़ माह गुजर जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। यानी एक भी कर्मचारी ने आवास खाली नहीं किया। अब स्थिति यह है कि नोटिस जारी करने के बाद विवि प्रशासन ने इन आवासों के खाली होने से अपने हाथ खींच लिया हैं। वहीं मामले को लेकर गुरुवार देर शाम एसपी के आदेश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने इन कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। धारा 160 के तहत जारी नोटिस में एक माह के भीतर आवास खाली करने के आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की भी बात कही है।
ढाई साल से चल रहा आवासों का काम अभी दो वर्ष और लगेंगे : गौर भवन परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए नए आवासों का निर्माण पथरिया जाट रोड पर किया जा रहा है। लेकिन पिछले ढाई वर्षों में इन आवासों का काम अब तक आधा ही हो सका है और यदि इसी गति से यह काम चला तो दो साल और लग सकते हैं।
इन्हें जारी हुए थे आदेश: कुलसचिव द्वारा आवास खाली करने के आदेश कर्मचारियों को नामजद दिए गए थे। इनमें गोवर्धन अहिरवार, रोहणी प्रसाद यादव, परिवहन शाखा, अजय शंकर आठिया, किशोरी लाल सेन, धम्मीबाई, भगतराम रजक, कन्हई सिंह गौंड़, गोपाल पटेल और मोहनलाल ताम्रकार के नाम नोटिस हैं।
निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर मैंने कर्मचारियों को आवास खाली करने के आदेश दिए थे। अब यदि वे आवास खाली नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में होने वाली घटना के लिए विवि प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। - निवेदिता मित्रा, कुलसचिव, सागर विवि
दीवार की जगह बैनर से चला रहे काम
परिसर में बने भवनों का सालों से रख-रखाव न होने के कारण स्थिति यह है कि कई आवासों के छज्जे टूट चुके हैं, जिन पर लोगों ने बरसात के पानी से बचने के लिए पॉलीथिन लगाई हुई है। वहीं कई परिवार मकानों में दीवारों की जगह बैनर लगाकर काम चला रहे हैं। मकानों की स्थिति देखकर लगता है कि यहां कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारी आवास खाली करने को तैयार नहीं हैं।
13 जनवरी को जारी किए थे नोटिस
विवि की कुलसचिव ने 13 जनवरी को आउट हाउस में रहने वाले 9 कर्मचारियों को आदेश जारी करते हुए कहा था कि गौर भवन परिसर के पास स्थित कर्मचारियों के आवास गृहों का स्थल निरीक्षण निर्धारित समिति द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह सभी आवास जर्जर हाल में और रहने योग्य नहीं पाए गए। इसलिए 30 दिन के भीतर आवासों को खाली कर दें। अन्यथा भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों की ही रहेगी।
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