सीकर। नगर परिषद व नगर पालिकाओं में 10 लाख रुपए से ज्यादा के टेंडर ई-टेंडरिंग प्रकिया से करने होंगे। टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से नई व्यवस्था लागू की गई है।
राज्य सरकार ने अब ई-टेंडरिंग के नियमों में बदलाव करके यह व्यवस्था लागू की है। पहले 50 लाख या इससे अधिक रुपए का टेंडर निकालने के लिए ई-टेंडर निकालने का नियम था।
प्रदेश के तमाम नगर परिषद और निकायों में आदेश की पालना शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय क्षेत्र के 10 लाख से अधिक रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग से ही संबंधित फर्म से आवेदन लेने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद नगर परिषद या नगर पालिका कार्यालय में संबंधित फर्म के आवेदन की जांच की जाएगी। इसके बाद अधिकारियों की बैठक कर फर्म को ऑनलाइन ठेका दिया जाएगा। इसके अलावा भी नगर परिषद को 25 लाख या इससे अधिक रुपए का सामान खरीदने के लिए भी ऑनलाइन टेंडर निकालने होंगे।
^टेंडर कार्यों में राज्य सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत दस लाख रुपए से ज्यादा राशि का कोई भी विकास कार्य हो, उसके लिए हमें ई-टेंडर निकालने होंगे।
श्रवणकुमार, एईएन, नगर परिषद
यूं रहेगी प्रक्रिया
निविदा में तय समय सीमा में कोई भी रजिस्टर्ड फर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। आवेदन के बाद परिषद के कार्मिक निश्चित समय में आवेदकों द्वारा किए गए आवेदन का चयन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित फर्म के दस्तावेजों की जांच कर कार्य की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद परिषद के इंजीनियरों की देखरेख में कार्य हो सकेंगे।
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