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कोरोना की दूसरी लहर के कारण 16 अप्रैल से प्रदेशभर में एक बार फिर स्कूल-कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए हैं। जेईई मेंस, नीट, सीबीएसई व आरबीएसई बोर्ड एग्जाम पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई थी।
ऐसे में एजुकेशन हब सीकर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। सीकर की अर्थव्यवस्था में कोचिंग इंस्टीट्यूट, डिफेंस एकेडमी, स्कूल्स आदि का योगदान करीब 350 कराेड़ सालाना का होता है। स्कूल और काेचिंग की वजह से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले संस्थान ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेज ली जा रही है, लेकिन सीकर की इकोनॉमी ऑफलाइन हो गई है।
शहर में स्टेशनरी शॉप, बुक शॉप, कपड़े की दुकान, खाने-पीने व फास्ट फूड, सैलून, हॉस्टल, टिफिन सेंटर, ढाबे आदि सब बंद हैं। यहां तक कि थड़ी-ठेला व फास्ट फूड लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों की भी हालात खराब हैं। मजबूरी में उन्हें भवन निर्माण सहित अन्य कार्य करने को मजबूर होना पड़ रहा है। गत वर्ष 2020 में मार्च से लॉकडाउन लगने के दौरान भी लोगों का यहीं हाल था। पिपराली रोड, नवलगढ़ रोड, फतेहपुर रोड और शहर की दुकानदार, ढाबा संचालक घर बैठ गए हैं। सबकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो रही है।
सीकर शहर में 500 से ज्यादा टिफिन सेंटर बंद
सीकर जिले में 10वीं, 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों, नीट और जेईई मेन, जेईई एडवांस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अन्य जिलों व राज्यों से सीकर आने वाले करीब 75 हजार स्टूडेंट्स आते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से जुड़े सीकर के करीब एक लाख परिवारों की आर्थिक हालात खराब हो गई है। कोचिंग के अलावा हॉस्टल्स, मैस और पीजी संचालक भी परेशानी झेल रहे हैं। सीकर शहर में करीब 500 परिवार टिफिन सेंटर चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। स्टूडेंट्स के घर जाने से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है।
किसान और आम आदमी
शिक्षण संस्थान बंद होने से सीकर शहर के कोचिंग, स्कूलों व डिफेंस में कार्यरत 10 हजार से अधिक नॉन टीचिंग स्टाफ भी आर्थिक रूप का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से दूध, सब्जियां, प्याज, अनाज, आदि आता है। किसानों को हर दिन होने वाली लाखों रुपए की आय बंद हो गई है। कृषि उपज मंडी में सब्जियां सड़ रही हैं। वहीं टूर एंड ट्रेवल्स, ऑटो संचालक, बस मालिकों को भी भारी नुकसान हो रहा है। बसों का टैक्स व किस्तें भी नहीं चुक पा रही है। लोग सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं।
हॉस्टल संचालक
प्राइवेट हॉस्टल यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्रसिंह कारंगा ने बताया कि सीकर शहर में 250 से अधिक बड़े हॉस्टल हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बने हॉस्टल्स के अलावा हैं। हॉस्टल संचालकों की हालत खराब हो चुकी है। बिल्डिंग की किश्तें और बिजली-पानी का बिल भी नहीं भर पा रहे हैं। हॉस्टल संचालक काफी परेशान हैं। वे बैंक किस्तें भी नहीं चुका पा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि हॉस्टल के तीन महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए और बैंक की किस्तें जमा करवाने में 3 महीने की छूट दी जाए।
खाली हुए मकान
यही नहीं सीकर शहर में हजारों छात्र यहां बने निजी मकानों में किराए पर रहते हैं। जिससे भी सैकड़ों परिवारों को आर्थिक लाभ मिलता है। कई परिवारों ने तो इसे व्यवसाय बना रखा है और अपने मकान में अतिरिक्त फ्लोर तैयार कर किराए पर चला रखे हैं। उन्हें भी नुकसान हो रहा है।
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