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जयपुर । शहर में निजी भवनों पर लगे विज्ञापन होर्डिंग के मामले में नगर निगम ने भवन मालिकों व विज्ञापनदाताओं पर डिमांड नोटिस तो भेज दिए, लेकिन वसूली नहीं कर सका। निगम ने विभिन्न जोनल एरिया में अवैध रूप से लगे होर्डिंग के मामले में 467 लोगों को नोटिस थमाए। निगम ने इन पर 17.66 करोड़ रुपए से अधिक की डिमांड निकाल दी, लेकिन अफसर वसूली करने में रुचि नहीं ले रहे। अब तक विभिन्न जोनों से सिर्फ सवा दो करोड़ रुपए ही डिमांड राशि के रूप में वसूले गए, जो कुल डिमांड का 13 प्रतिशत के करीब है। यही नहीं, अफसरों ने निगम क्षेत्र में विज्ञापन कर अवैध वसूली करने वाली विज्ञापन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड तक नहीं किया, बल्कि अफसर इन्हीं कंपनियों का पुराना ठेका बहाल करने में लगे हैं।
शहर में होने वाले विज्ञापन के शुल्क की वसूली का अधिकार निगम के पास है। निगम की अनुमति के बाद ही अन्य फर्म विज्ञापन कर सकती है। निगम ने वर्ष 2012-13 में विज्ञापन शुल्क वसूली का ठेका ही नहीं दिया, जबकि कई विज्ञापन कंपनियां शुल्क वसूलती रही, क्योंकि निगम ने वर्ष 2011-12 में तीन विज्ञापन कंपनियों ने ठेका दिया था। इसके बावजूद विज्ञापन कंपनियों को पुरानी साइटों पर विज्ञापन कराना जारी रखा और इस दौरान पैसा भी वसूलती रहीं। जब इसकी जानकारी निगम को हुई तो निगम ने फोटोग्राफी कराकर विज्ञापनदाताओं को डिमांड नोटिस जारी कर दिए। निगम को विज्ञापन के एवज में अवैध रूप से वसूली करने वाली विज्ञापन कंपनियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया तक शुरू नहीं की गई।
नोटिस दिए गए हैं, निगम वसूली भी कर रहा है लेकिन अधिकतर स्टाफ शिविरों में लगा होने से कार्रवाई नहीं हो पा रही। - बाबूलाल यादव, राजस्व आयुक्त, नगर निगम
कुर्की की चेतावनी दी, कार्रवाई नहीं
निजी भवनों पर होर्डिंग लगे रहे और अफसरों ने आंखें मूंद लीं। विज्ञापन कंपनियां इसके पेटे वसूली भी करती रहीं, जबकि निगम अफसरों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली के प्रयास नहीं किए। बाद में मेयर के सख्ती से अफसरों ने डिमांड नोटिस निकाले। निगम ने लोगों को चेतावनी दी थी कि निगम क्षेत्र में किए विज्ञापन का शुल्क राजस्व शाखा में नहीं जमा कराया गया तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
किस जोन से नोटिस जारी, कितनी वसूली होनी है
सिविल लाइन जोन 19 नोटिस 42937619 रुपए
मोतीडूंगरी जोन 114 नोटिस 78204270 रुपए
विद्याधर नगर जोन 202 नोटिस 25706995 रुपए
मानसरोवर जोन 21 नोटिस 11310703 रुपए
सांगानेर जोन 55 नोटिस 17852756 रुपए
आमेर जोन 56 नोटिस 617958 रुपए
राजस्व का मामला, एसीबी में जाएंगी मेयर
निजी भवनों पर विज्ञापन होर्डिंग के प्रकरण में मेयर ज्योति खंडेलवाल ने एसीबी में जाने की तैयारी कर ली। उनका कहना है कि निगम अफसर व विज्ञापन कंपनियों की मिलीभगत है। इस वजह से निगम अफसर ऐसी कंपनियों की साख बचाने में लगे हैं, जिन्हें तत्काल ब्लेक लिस्टेड कर देना चाहिए। इससे निगम को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है।
मेयर की हठधर्मिता से ही हो रहा नुकसान
निगम की वित्त समिति चेयरमैन नीता खेतान ने होर्डिंग व अन्य मामलों में निगम को हो रहे राजस्व नुकसान के लिए मेयर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि विज्ञापन उपविधियों के अनुसार नवीनीकरण के प्रकरणों में 10 प्रतिशत से अधिक की राशि वसूल नहीं की जा सकती है। निगम ने 3 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट के आधार पर नोटिस जारी किए। असल में उसकी दर 146 रुपए प्रति वर्ग फीट है। मेयर सिर्फ अपनी हठधर्मिता के कारण मामले अटकाती रहती हैं।
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