पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों को कागज पर &
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आज पंचायतों के विकास हेतु चुने गए मुखिया पंचायत-विकास के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं. वे बेहयापन से पंचायतों के विकास राशि को लूटने में मशगूल हैं. कागजों पर राशि को खर्च दिखाकर कर्मचारी, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, बीडीओ, कार्यक्रम पदाधिकारी तथा संबंधित अभियंता की टीम मिलकर गबन का खाका तैयार करने में दिन-रात लगे रहते हैं. ईमानदारी से अगर पहल किया जाए तो इस लूट को रोका जा सकता है. यह लूट इसलिए हो रहा है क्योंकि पंचायतों में बिना ग्राम-सभा कराए सरे निर्णय मुखिया द्वारा कागजों पर लिए जा रहे हैं. अगर सरकार ग्राम-सभा के आयोजन का कड़ाई से पालन करवा दे तो जनता एक-एक पैसे का हिसाब भी ले लेगी. बिना ग्राम सभा कराये योजनाओं को लेने की गलत प्रक्रिया को सरकार रोकने हेतु दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था करे और लोकसेवकों की भी इसके लिए जिम्मेवारी तय कर दी जाए तथा बिना ग्राम सभा कराये केवल कागजी बैठकों में योजनायें पारित करानेवाले मुखिया को तुरत पदच्युत करने का प्रावधान कर दिया जाए तो पंचायत स्तर पर हो रहे घोटाले को काफी हद तक कम किया जा सकता है. आज प्रत्येक वर्ष विभिन्न मदों में खासकर मनरेगा, बीआरजीएफ, द्वादश वित्त संस्तुति, इंदिरा आवास योजना, लोक स्वास्थ्य आदि मिलाकर लगभग तीस लाख रुपये पंचायतों में पहुँच रहे हैं, जिसके एक चौथाई राशि का भी पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ईमानदारी से पंचायत के विकास हेतु खर्च नहीं किया जा रहा है. मैं स्वयं अपने पंचायत में पिछले दस सालों में लगभग एक करोड रुपये के लूट का गवाह हूँ, पर पदाधिकारियों के आँखों पर पट्टी बंधी है, वे सुशासन का भाषण भर देंगे.
मुख्यमंत्री जी, अगर भ्रष्टाचार को भगाना है तो पंचायती राज संस्थाओं का पूरा ऑपरेशन करना होगा.
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