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कोरोनाकाल में पंजाब के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। छठे वेतन आयोग ने सभी मुलाजिमों के वेतन में दोगुना से अधिक बढ़ोतरी करने की सिफारिश सूबा सरकार से की है। सरकार से मंजूरी मिलने से पंजाब सरकार के 3.50 लाख से ज्यादा सेवारत मुलाजिमों और 2.50 लाख पेंशनधारकों लंबे अरसे से चली आ रही मांग पूरी होने की उम्मीद बंधी है। यदि सिफारिशें लागू हुई तो मुलाजिमों का न्यूनतम वेतन 6950 रुपए से बढ़ कर 18000 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। आयोग ने सरकारी मुलाजिमों के कुछ भत्तों में रैशनेलाइजेशन के साथ डेढ़ से दोगुनी बढ़ोतरी का भी सुझाव दिया है। सिफारिशें माने जाने से मुलाजिमों के वेतन और पेंशनों में औसतन 20 फीसदी तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।
आयोग ने सरकार से इसी साल जुलाई से सिफारिशें लागू करने को कहा है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रिपोर्ट को अध्ययन के लिए वित्त विभाग के पास भेज दिया है। साथ ही अगली करवाई के लिए इसी महीने कैबिनेट में पेश किए जाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने किसी भी नाम तहत के तहत मूल वेतन के साथ अतिरिक्त तौर पर कुछ जोड़ने और सभी प्रकार के विशेष वेतन खत्म करने की भी सिफारिश की है। आयोग ने 2011 में कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों पर किए बदलाव भी रैशनेलाइज़ कर दिए हैं। 24 फरवरी 2016 में बनाए आयोग के चेयरमैन सेवामुक्त आईएएस अधिकारी जय सिंह गिल हैं।
कर्मचारी की मौत पर एक्स ग्रेशिया ग्रांट की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव
कर्मचारी की मौत की सूरत में एक्स ग्रेशिया ग्रांट की दरों में वृद्धि की महत्वपूर्ण सिफारिश आयोग ने की है। महामारी के संकट के चलते यह बहुत अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी फ्रंटलाईन वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं और कईयों की ड्यूटी करते हुई मौत भी हो गई है। आयोग ने इंजीनियरिंग स्टाफ को डिजाइन भत्ता और पुलिस मुलाजिमों को किट संभाल भत्ता दोगुना करने के साथ ही मोबाइल भत्ता 375 रुपए से 750 रुपए करन का सुझाव भी दिया है। वेतन और पेंशन के बारे में सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू करने को कहा गया है। जबकि भत्तों से संबंधित सिफारिशों को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन की तारीख से लागू करने की सिफारिश की गई है।
डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने को कहा
आयोग के सुझावों के अनुसार पक्के मेडिकल भत्ते और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी दोगुनी करने का प्रस्ताव है। मुलाजिमों के साथ पैंशनरों के लिए एक ही जैसे 1000 रुपए मेडिकल भत्ते दिए जाने का प्रस्ताव है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।
अभी मुश्किल हालात हैं बड़ी चुनौती
3500 करोड़ का सालाना बोझ बढ़ेगा
यह रिपोर्ट उस समय आई है जब कोविड के चलते राज्य की आर्थिकता पहले ही बुरे हालात में है वित्तीय स्थिति संकट में है। टैक्सों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहां तक कि जी.एस.टी. मुआवजें भी अगले साल के अंत तक खत्म होने हैं। वित्त विभाग अगली कार्यवाही के लिए कैबिनेट में रिपोर्ट पेश करने से पहले इसको लागू करने के अलग-अलग प्रभावों की जांच करेगा। वहीं, आयोग की सिफारिशों को पहली जनवरी 2016 से लागू करने से संभावित तौर पर 3500 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त खर्च होगा। आयोग ने केंद्रीय तर्ज पर महंगाई भत्ते की मौजूदा प्रणाली को जारी रखने व हर बार सूचकांक में 50% बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में तबदील करने को कहा है। इसे सेवामुक्ति के लाभ समेत सभी उद्देश्यों के लिए मान्य करने की सिफारिश है। इसके अलावा आयोग की सिफारिशों अनुसार योग्यता पूरी करते हुये सेवाओं के 25 साल पूरे होने पर पेंशन के तौर पर आखिरी वेतन के 50 प्रतिशत का भुगतान जारी रखना चाहिए।
इधर, पेंशन की कम्यूटेशन 40 फीसदी रखने का भी सुझाव
आयोग ने सुझाव दिया है कि पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए 65 साल की उम्र से 5 साल के मौजूदा अंतराल पर बुढ़ापा भत्ता संशोधित पैंशन अनुसार जारी रखना चाहिए। आयोग ने पेंशन की कम्यूटेशन 40% तक बहाल रखने की सिफ़ारिश भी की है। मकान के किराये भत्ते के लिए शहरों के मौजूदा वर्गीकरण को कायम रखने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें इस भत्ते की रैशनेलाइज़ेशन मौजूदा दरों के 0.8 प्रतिशत के हिसाब से मूल वेतन पर तय की जानी है। आयोग ने यह सिफ़ारिश की है कि भत्ते की कई नई श्रेणियां शुरू की जाएं जिनमें उच्च शिक्षा भत्ता भी शामिल हो जोकि और ज्यादा उच्च योग्यता हासिल करने वाले समूह मुलाजिमों के लिए एक मुश्त दर के रूप में हो।
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