बोर्ड लगाकर डिस्प्ले हो बड़े और छोटे तालाब के पानी की गुणवत्ता
एनजीटी ने नगर निगम से कहा-क्षिप्रा की तर्ज पर करें व्यवस्था
एन्वायर्नमेंट रिपोर्टर | भोपाल
बड़े तालाब के साथ ही छोटे तालाब और शाहपुरा झील के पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट अब आम नागरिक हर दिन डिस्पले बोर्ड में देख सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम को निर्देश जारी कर बड़े तालाब में बोट क्लब और राजा भोज की प्रतिमा के पास ऑनलाइन मॉनीटरिंग डिस्प्ले बोर्ड लगाने को कहा है। एक-एक बाेर्ड छोटे तालाब और शाहपुरा झील में भी लगेगा। यह पहली बार होगा जब प्रदूषण के कारण तालाबों के पानी की क्वालिटी में होने वाले बदलावों की जानकारी डिस्प्ले बाेर्ड के माध्यम से सार्वजनिक होगी। इसके लिए निगम को 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है।
बड़े तालाब में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशाें का शासन और निगम प्रशासन स्तर पर कोई पालन नहीं होने को लेकर वकील विवेक चौधरी ने याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान क्षिप्रा नदी के पानी की क्वालिटी दर्शाने के लिए मॉनीटरिंग की रिपोर्ट जिस तरह डिस्प्ले की गई थी, वैसी ही व्यवस्था तालाबों के लिए भी की जाए। सुझाव भी दिया कि क्षिप्रा में लगाए तीन में से दो डिस्प्ले बोर्ड बंद पड़े हैं उनका उपयोग तालाबों में किया जा सकता है, ताकि खर्चा बच सके। एक अन्य मामले में एनजीटी ने सरकार से पूछा कि कोलांस व उलझावन नदी से गाद की सफाई करने और इसके सीमांकन के लिए अब तक क्या किया गया है।
प्राइवेट कंपनी पाइपलाइन का खर्चा उठाने को तैयार नहीं
दुग्ध संघ से निकलने वाले ट्रीटेड पानी का उपयोग हबीबगंज स्टेशन की सफाई में करने के दिए गए आदेशों के पालन को लेकर एनजीटी ने फिर से सख्ती दिखाई है। मंगलवार को हुई सुनवाई में रेलवे की ओर से बताया गया कि हबीबगंज स्टेशन के री-डेवलपमेंट का काम प्राइवेट कंपनी को दिया जा चुका है। कंपनी ने दुग्ध संघ का पानी लेने के लिए पाइपलाइन बिछाने का खर्चा उठाने से इंकार कर दिया है। इस पर ट्रिब्यूनल ने सुझाव दिया कि रेलवे के पास जो 2.50 लाख लीटर क्षमता का ओवर हैड टैंक है, उसमें दुग्ध के पानी जमा किया जा सकता है। रेलवे को अलग से ओवर हैड टैंक या संपटैंक बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
और इधर, रेलवे ने कहा-
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