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भोपाल। प्रदेश की छह सिंचाई परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें से लोक निर्माण विभाग के ई-टेंडरिंग को छोड़कर सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जानकारी के मुताबिक तवा बांयी तट नहर में लाइनिंग के कार्य के लिए 89.91 करोड़ रुपए, नई नहरों के निर्माण एवं सिंचाई क्षमता निर्मित करने 225 करोड़, बागरा शाखा नहर एवं हंडिया नहरों लाइनिंग के लिए 325 करोड़ रुपए और कोलाबा परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि बैठक में विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए अस्थाई पदों की स्वीकृति और पूर्ति के लिए लगाए गए प्रतिबंध को शिथिल करने, राज्य योजना आयोग के सलाहकार को प्रमुख सलाहकार के पद पर अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नव एवं नवीकरणीय आयुक्त के अधीन नए पदों के सृजन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना
केबिनेट ने मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना का अनुसमर्थन कर दिया है। इस योजना के तहत ग्रामोद्योग विभाग के अधीन ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम एवं माटीकला बोर्ड द्वारा स्वरोजगार के इच्छुक हितग्राहियों को कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न बैंकों से लोन स्वीकृत कराया जाता है। इस लोन पर बैंक द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। राज्य सरकार इस योजना के तहत अब 5 प्रतिशत ब्याज बतौर अनुदान के रूप में देगी। यह राशि पांच वर्ष तक देय होगी। सरकार ने अनुदान की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 2 हजार रुपए तय की है।
मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना
कैनिबेट ने मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना का अनुमोदन कर दिया है। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत हितग्राही को 10 हजार रुपए तक की इकाई के लिए अमानत राशि के लिए अधिकतम 5 हजार रुपए एवं शेष राशि 5 हजार रुपए पर बैंक को देय ब्याज के लिए शतप्रतिशत अनुदान पांच वर्ष तक दिया जाएगा।
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