पुणे/नागपुर: माओवादी डॉ. गोकराकोंडा नागा साईंबाबा की जमानत पर लिखे गए लेख में न्याय व्यवस्था पर काफी गंभीर व निंदाजनक आरोप लगाने पर बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखिका व मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुंधति राय पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अरुण चौधरी ने जोरदार शाब्दिक प्रहार कर फौजदारी अवमानना नोटिस जारी किया। साथ ही राय को अवमानना की कार्रवाई पर 25 जनवरी को जवाब दायर करने का आदेश दिया है। 12 मई 2015 को 'आउटलुक' पत्रिका के अंक में राय का विवादित लेख प्रकाशित हुआ था। लेख में राय ने केंद्र व राज्य सरकार, पुलिस व्यवस्था व सेना समेत न्याय व्यवस्था पर भी टिप्पणी की है।
राय खुद को कानून से ज्यादा श्रेष्ठ समझती है
न्यायालय ने आदेश में कहा कि एकबारगी यह नजर आता है कि राय खुद को कानून से ज्यादा श्रेष्ठ समझती है। इसके पहले इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक दिन की जेल व 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था। आउटलुक के लेख में राय ने ने केवल न्याय व्यवस्था पर गंभीर व निंदाजनक आरोप लगाए बल्कि, साईंबाबा की जमानत खारिज करने के आदेश पर भी सवाल खड़े किए। यह कृत्य न्यायालयीन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाली है।
जमानत अर्जी खारिज
इस बीच बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने प्रा. साईंबाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही न्यायालय ने प्राध्यापक जी.एन. साईंबाबा को 48 घंटे में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं। यदि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो पुलिस खोजकर कारावास में डाले। यह आदेश बुधवार को एकलखंडपीठ के न्यायमूर्ति अरुण चौधरी ने दिए। नक्सलवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों के साथ गड़चिरोली पुलिस ने प्रा. साईंबाबा पर अपराध दर्ज किया व 9 मई को दिल्ली में गिरफ्तार किया था। इसके बाद नागपुर मध्यवर्ती जेल लाया गया। प्रा. साईंबाबा अपंग हैं। समर्थकों ने राज्य भर में यह प्रचारित किया कि कारागृह में नैसर्गिक क्रिया के निर्वाह में परेशानी होने से वे बीमार हो गए हैं। साथ ही मांग की कि उन्हें उपचार के लिए जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए। इस विषय में एड. पूर्णिमा उपाध्याय ने मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को पत्र लिखकर प्रा. साईंबाबा को जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया था।
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