कई बेनाम बगीचों का नहीं कोई भी रिकॉर्ड
उच्चन्यायालय के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमण ‘मुहिम हटाओ’अभियान चला रहे वन विभाग के पास वन भूमि पर उगाए गए सेब के बेनाम बगीचों की कोई सटीक जानकारी नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि सेब के सेब के हजारों बेनाम बगीचों को हटाने के लिए क्षेत्रवासियों की शिकायतों पर निर्भर वन विभाग के पास तो पर्याप्त स्टाफ है ही विभाग को पौधरोपण करने के लिए सरकार की तरफ से बजट प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद वन विभाग ने जैसे ही दस बीघा से अधिक वन भूमि पर कब्जा किए बैठे अतिक्रमणकारियों की नकेल कसनी शुरू की वैसे ही सेब के हजारों बेनाम बगीचों के सबसे बढ़े अवैध अतिक्रमण पर से पर्दा उठने लगा है। इस नए खुलासे से उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सक्रिय हुए वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए है।
वनभूमि पर उगे सेब के हजारों बेनाम: बगीचोंकी विभाग के पास तो कोई जानकारी है, ही वनों की रक्षा करने का जिम्मा संभालने वाले वन विभाग को इस बात की जानकारी है कि हजारों बीघा वन भूमि पर लगे सेब के बगीचों के मालिक कौन है। हैरानी की बात तो यह है कि डीपीएफ यूपीएफ में लगे सेब के इन फलदार बगीचों से आज तक करोड़ों रुपए के सेब बेच चुके अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विभाग कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा है।
^हर रोज अन अडेंटिफाइड सेब के बगीचों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अब तक हमें एक हजार से अधिक नई शिकायतें मिल चुकी है। हर दिन अवैध अतिक्रमण से संबंधित नई शिकायतें प्राप्त हो रही है विभाग ने अब तक डेढ साल के समय में 500 हेक्टयर वनभूमि को कब्जा मुक्त किया है। इतनी ही जमीन को अभी वन विभाग को कब्जा मुक्त करना है। डाॅ.सी एल राव डी, एफओ रोहड़ू।
विभाग के समक्ष है ये चुनौतियों
हरदिन सेब के हजारों पौधों को काट कर वन भूमि को कब्जा मुक्त कर रहे वन विभाग को अब तक दर्ज हो चुके अवैध अतिक्रमण की निशानदेही करने के लिए राजस्व विभाग के कर्मचरियों की आवश्यकता है, जबकि विभाग को केवल 9 पटवारी कानूनगों दिए हैं। ये कर्मचारी भी वन विभाग के साथ स्थायी तौर पर नहीं बल्कि उनकी सुविधा के अनुसार तैनात किए गए है। जब वन विभाग को इन कर्मचरियों की आवशयकता होती है, तब ये उपलब्ध नहीं हो पाते। इतना ही नहीं वन विभाग के अधिकांश पदों पर स्थानीय निवासी कर्मचारी अधिकारी तैनात है, जिनमें से कई के परिवार तो कई के रिशतेदार इस मुहिम की चपेट रहे हैं। वन भूमि को कब्जा मुक्त करने में जुटे वन विभाग को खाली की गई जमीन पर पौध राेपण करने के लिए बजट भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है।
बेखबरी
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