निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कल होगी आरटीई सेल की बैठक
निजीस्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (अारटीई), राज्य सरकार के आदेश, सीबीएसई और आईसीएसई के निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उनके प्राचार्यों की बैठक सोमवार को डीआरडीए हॉल में बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता डीसी दोड्डे करेंगे। बैठक में डीईओ, डीएसई और डीटीओ भी शामिल होंगे।
डीएसई बिनीत कुमार ने जिले के सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर बैठक में अनिवार्य रूप से खुद आने को कहा है। उनके नहीं आने पर कार्रवाई की अनुशंसा करने की चेतावनी भी दी गई है। डीएसई ने बैठक के लिए 15 एजेंडे तय किए हैं। मकसद निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाना है।
डीएसई ने बताया कि निजी स्कूलों को अपनी गतिविधियों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में सीबीएसई ने भी समय-समय पर निर्देश जारी किया है। बैठक में सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश दिया जाएगा।
सीबीएसई और आईसीएसई से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 10वीं पास करने वाले छात्र-छात्राओं से अपने ही स्कूल में 11वीं में नामांकन कराने पर री-एडमिशन फीस मांगी जाती है। कोर्ट से पारित आदेश में निजी स्कूलों में री-एडमिशन नहीं लेने काे कहा गया है।
डीएसई ने बताया कि बैठक में जिले के सभी स्कूलों में कैशलेस ट्रांजक्शन लागू करने पर चर्चा की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार ने पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा व्यवस्था के लिए कैशलेस व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
बैठक में इन विषयों पर भी की जाएगी चर्चा
{स्कूल की मान्यता संबंधी जानकारी
{ नामांकन भारत सरकार के राजपत्र भाग 2, खंड 1 के अनुसार लेना
{ नामांकन के लिए चुनाव की प्रक्रिया
{ स्कूल से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता
{ शिक्षकों के लिए शर्तें
{ एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की बाध्यता
{ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 16 मार्च 2012 को जारी आदेश का अनुपालन
{ यातायात की व्यवस्था और सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन
{ शुल्क निर्धारण के लिए सीबीएसई के बॉयलाज के सेक्शन 11(1) पर चर्चा
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