डेढ़ महीने से आईडी-पासवर्ड नहीं आने से ऑनलाइन खाद्य लाइसेंस का काम अटका
^ऑनलाइन खाद्य लाइसेंस जारी करने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत है। इसके लिए निदेशालय को कई बार लिखा गया है। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद ही नए लाइसेंस और रिन्यूवल किए जा सकेंगे। -डॉ.पंकज गुप्ता, सीएमएचओ अलवर
जिले में 4 हजार से अधिक लाइसेंस
चिकित्साएवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा के तहत जिले में अब तक करीब 4 हजार लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जबकि करीब 18 हजार रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। हालांकि अभी काफी संख्या में ऐसे दुकानदार हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए और ही लाइसेंस ले रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा के तहत जरूरी है लाइसेंस बनवाना
खाद्यसुरक्षा के लिए 12 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को 2 हजार रुपए, एक मैट्रिक टन खाद्य सामग्री प्रतिदिन उत्पादन करने वाली फैक्ट्री के लिए 3 हजार और 2 मैट्रिक टन तक रोजाना उत्पादन करने वाली इकाई के लिए 5 हजार रुपए प्रति साल का एफएसएसए एक्ट के तहत लाइसेंस बनवाना जरूरी होता है। लाइसेंस में दर्ज खाद्य वस्तु ही बेच सकते हैं और उसी का निर्माण कर सकते हैं। इसके दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
भास्कर संवाददाता | अलवर
सीएमएचओबदलने के बाद खाद्य सुरक्षा के ऑनलाइन लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। यह काम करीब डेढ़ महीने से अटका हुआ है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ने पुराने सीएमएचओ के ऑनलाइन लाइसेंस बनाने के आईडी पासवर्ड ब्लॉक कर दिए हैं और नए अभी जारी नहीं किए हैं। हालात ये हैं कि बड़े दुकानदार और फैक्ट्री संचालक नए लाइसेंस बनवाने और पुराने लाइसेंस को रिन्युवल कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि सीएमएचओ डॉ. पंकज गुप्ता लोगों की परेशानी को देखते हुए निदेशालय को 3 बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी नए आईडी पासवर्ड जारी नहीं हुए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नए सीएमएचओ डॉ. गुप्ता ने 21 जनवरी को कार्यभार संभाला था। इसके बाद ही निदेशालय ने पुराने सीएमएचओ डॉ. हंसराज मीणा के आईडी पासवर्ड ब्लॉक कर दिए। उसी दिन से खाद्य सुरक्षा लाइसेंस बनाने का कार्य ठप हो गया। करीब डेढ़ महीने से लाइसेंस के लिए आईडी पासवर्ड का इंतजार है और दुकानदार लाइसेंस बनवाने और रिन्युवल कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से खाद्य सामग्री बेचने वाले छोटे दुकानदार, खोमचा विक्रेता, चाय स्टाल आदि के लिए 100 रुपए सालाना के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं।
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