लखनऊ. उत्तर प्रदेश की जेलों में आतंकी गतिविधियों के आरोप में बंद मुस्लिम युवकों को रिहा किए जाने के प्रदेश सरकार के मंसूबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आतंकियों के मुकदमा वापस लेने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खंडपीठ ने आज यह आदेश रंजना अग्निहोत्री समेत छह स्थानीय वकीलों की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में आतंकवादी गतिविधियों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया था।
अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है, जिसके बाद याचीगण चार हफ्ते के भीतर अपना प्रति उत्तर दाखिल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोडियाल ने याचिका के गुण दोष पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत की इलाहाबाद बेंच पहले ही एक ऐसी याचिका को खारिज कर चुकी है।
संबंधित मामलों में आरोपियों से मुकदमे वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति जरूरी नहीं है। याचियों की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने गोडियाल की दलीलों का विरोध किया और कहा कि केन्द्रीय कानूनों के तहत दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति आवश्यक है।
अदालत ने इस मामले को लीगल बेंच को संदर्भित भी किया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से आरोपियों के मुकदमों से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने को कहा था, मगर सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में केवल आरोपियों के नामों की सूची ही दी गयी। अदालत ने पांच जून को राज्य सरकार को आरोपियों से जुड़े मुकदमों के बारे में सम्पूर्ण दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया था और सवाल किया था कि मुकदमों की वापसी के लिये केन्द्र सरकार से अनुमति ली गयी है अथवा नहीं।
याचियों ने आरोपियों से लम्बित मुकदमे वापस लेने संबंधी राज्य सरकार की शक्ति के कानूनी प्रावधान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321) को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर रद किये जाने का भी अनुरोध किया है कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सम्प्रभुता और अखण्डता को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है। याचिका में केन्द्र तथा राज्य सरकार समेत लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, वाराणसी के डीएम आदि को भी पक्ष बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों पर से यूपी सरकार द्वारा मामले वापस लेने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक के संबंध में प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं प्रदेश सरकार के ही मंत्री आजम खां ने दावा किया है सरकार बेगुनाहों को रिहाई के प्रति गंभीर है और यह देखा जाएगा कि अदालत में सरकार का पक्ष रखने में चूक कहां हुई। उन्होंने कहा कि अब पूरी ताकत के साथ मामले में सरकार अपना पक्ष रखेगी।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादियों को रिहा करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सरकार के मुंह पर तमाचा कहा है। भाजपा के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. चन्द्र मोहन ने कहा कि न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार राष्ट्र विरोधी और असंवैधानिक कृत्य में लिप्त है। उसे अपनी गलती माननी चाहिए। इस संदर्भ में राज्यपाल सरकार को चेतावनी दें कि यदि सरकार असंवैधानिक राष्ट्रविरोधी कार्यो से बाज नही आई तो उसके भविष्य के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायेगा।
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