अजमेर. जिला परिषद की विशेष साधारण सभा में मंगलवार को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्ष 2016-17 के लिए 853 करोड़ 39 लाख के बजट का अनुमोदन हुआ। यह राशि जिले की 9 पंचायत समितियों की 282 ग्राम पंचायतों के 34 हजार 385 कार्यों पर खर्च होगी।
विशेष साधारण सभा में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता देखी गई। जिले के विधायक एवं सांसद नदारद रहे। वहीं 9 प्रधान में से 5 ने ही उपस्थिति दर्ज कराई।
जिला परिषद सीईओ राजेश कुमार चौहान ने बताया कि जिले की वर्ष 2016-17 में गांवों में निवास करने वाले 2 लाख 24 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पंचायत समिति सरवाड़ में 72.27 करोड़, अरांई में 76.66 करोड़, मसूदा में 75.09 करोड़, पीसांगन में 256.06 करोड़, श्रीनगर में 45.04 करोड़, सिलोरा में 87.93 करोड़, भिनाय में 113.08 करोड़, केकड़ी में 105.94 करोड़ एवं जवाजा में 21.28 करोड़ कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित कार्यों में सार्वजनिक निर्माण विभाग 9 करोड़ 25 लाख, जल संसाधन विभाग 14 करोड़ 58 लाख एवं वन विभाग द्वारा 5 करोड़ 10 लाख की राशि के कार्य कराना प्रस्तावित किया गया है।
जिला परिषद की अोर से अनुमोदित बजट में सर्वाधिक पंचायतराज विभाग 34 हजार 179 कार्यों पर 824 करोड़ 44 लाख के कार्य कराना प्रस्तावित है। प्रस्तावित बजट में 540 करोड़ 14 लाख श्रम मद में एवं 313 करोड़ 24 लाख सामग्री में सहित कुल राशि 853 करोड़ 39 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिला प्रमुख वंदना नौगिया ने भी संबोधित किया। सभा के दौरान पीसांगन और सिलोरा प्रधान ने मनरेगा में काम नहीं होने का मुद्दा उठाया।
वहीं वृद्धों के जॉब कार्ड की बजाय उनकी वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात उठी। इसके अलावा राशन कार्ड मामले में मशीन से सामग्री को लेकर भी मामला उठा। सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। साधारण सभा में प्रधान, बीडीओ, जिला परिषद सदस्य सहित भू संरक्षण एवं जलग्रहण विभाग एसई शरद गेमावत, एक्सईएन मनरेगा एनके टाक, अजमेर डिस्कॉम के एसई एसके चावला सहित चिकित्सा, शिक्षाव विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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