27 दिनों में सरकार ने रिजर्व बैंक से फिर कर्ज मांगा, इस बार 1600 करोड़
पूरे साल खर्च में कसावट के बावजूद सरकार को अंतिम महीने में वित्तीय संकट ने आ घेरा है। इससे निपटने राज्य सरकार ने 27 दिनों के भीतर दूसरी बार रिजर्व बैंक से 1600 करोड़ रुपए कर्ज लेने का फैसला किया है। इसके पहले 24 जनवरी को सरकार 1200 करोड़ का कर्ज उठा चुकी है। इसके बदले सरकार ने अपनी सिक्यूरिटीज को नीलाम करने का फैसला किया है।
साल 2016-17 के लिए राज्य सरकार ने दो अनुपूरक बजट के साथ 72 हजार करोड़ रुपए हासिल किए थे। इतने बड़े बजट को खर्चने में वित्त विभाग शुरू से ही कसावट बरतता रहा है। पहली तिमाही में परंपरा से हटकर मात्र 30 फीसदी राशि ही विभागों को जारी की गई। इसके बाद से लगातार व्यय पर अंकुश लगाया जाता रहा है। पहले 50 लाख और फिर 25 लाख तक के बिलों पर भुगतान के लिए वित्त की अनुमति अनिवार्य की गई। इसके चलते वर्क्स डिपार्टमेंट्स को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इससे परेशान मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने विरोध भी जताया। वित्त विभाग का कहना है कि राज्य की कर वसूली में आई कमी और केंद्रीय योजनाओं की राशि मिलने में देरी से दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से शिक्षाकर्मियों के वेतन और नरेगा का मजदूरी भुगतान भी 4-6 माह तक नहीं हो पा रहा है।
इतना ही नहीं नान जैसे नागरिकों से जुड़े उपक्रम तक के बिल रोकने पड़े हैं। साल के अंतिम महीनों में अनाप-शनाप खर्च को रोकने वित्त ने 15 फरवरी से सरकारी खरीदी पर रोक लगा दी है। इन उपायों के बावजूद वित्तीय संकट बना हुआ है। इससे निपटने सरकार को एक माह के भीतर ही अपनी प्रतिभूतियों को नीलाम कर 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी पड़ रही है।
कर्ज के 1600 करोड़ की दूसरी किस्त के लिए वित्त ने आरबीआई से अनुमति मांगी है। यह राशि मंगलवार को राज्य को मिल जाएगी। 15 सालों में 35 हजार करोड़ का कर्ज हो चुका है: सूत्रों के मुताबिक बीते 15 सालों में राज्य सरकार के द्वारा साल दर साल कर्ज की लिमिट बढ़ती रही है। राज्य ने अब तक कुल 35 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। इसके बदले में उसे 2030 तक मूलधन के साथ एक बड़ी रकम ब्याज के रूप में चुकानी होगी।
11 माह में लिए 3500 करोड़
राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के 10 महीनों में अब तक 1900 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इसके पहले मई -जून में 700 करोड़ लिए गए थे। हालांकि यह कर्ज राज्य के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही लिया गया है। आरबीआई ने इस साल के लिए 5400 करोड़ की लिमिट तय की थी।
कर्ज क्यों लेना पड़ा
सरकार ने इस साल के लिए 29384 करोड़ की कर वसूली का लक्ष्य तय किया था। किंतु 9 माह में वसूली लक्ष्य से काफी पिछड़ गयी है। अप्रैल से दिसंबर तक मात्र 7104.62 करोड़ की ही आय हो सकी है। अगले दो माह के भीतर वाणिज्यिक कर विभाग को 22 हजार करोड़ रुपए वसूलने होंगे।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva