अफसरों ने वन विभाग को पहुंचाया 2.31 करोड़ का नुकसान
िसतंबर 2016 में जारी सकुर्लर वापस लेने का था दबाव
भाजपाकी पिछली सरकार में दो सितंबर 2006 में यह सर्कुलर जारी किया गया था। सकुर्लर के अनुसार सड़कों के किनारे लगे पेड़ जितने क्षेत्र में काटे जाएंगे, उसके दोगुने गैर वन भूमि क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए आने वाली लागत का भुगतान वर्तमान बाजार दर से करने का प्रावधान है। जितने पेड़ काटे जाएंगे, उन पेड़ों की बाजार मूल्य तय करके उसकी रकम संबंधित एजेंसी को वन विभाग के खाते में जमा करानी होती है। साथ ही उस लकड़ी को वन विभाग की चौकी या रेंज तक पहुंचाने का भी प्रावधान है। पहले इस सकुर्लर को बदलने का दबाव था, लेकिन भास्कर ने इसे प्रमुखता से उठाया तो रकम को कम किया गया।
पॉलिटिकल रिपोर्टर, जयपुर
नेशनलहाईवे टोंक सवाईमाधोपुर के विस्तार में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए क्षति पूर्ति के लिए नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) को 3.10 करोड़ रुपये वन विभाग के खाते में जमा कराना था। गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई, जिसमें क्षति पूर्ति के नाम पर जमा कराई जाने वाली रकम कम करके 89 लाख रुपये कर दी गई है। इससे सीधे तौर पर विभाग को 2.31 करोड़ रुपये को राजस्व का नुकसान हो गया है। दो साल पहले वन विभाग की ओर से टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए डिमांड नोट तैयार किया गया था। इसके तहत जितने पेड़ और जमीन रही थी, उसके अनुसार 3.10 करोड़ रुपये की मांग एनएचआई से की गई थी। इस रकम को कम करने के लिए वन विभाग पर दबाव बनाया जा रहा था। एनएचआई को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरा खेल किया गया। वन विभाग के एक आला अफसर ने ही इस खेल का फार्मूला तैयार किया। एक छोर से दूसरे छोर तक पेड़ और जमीन मापने के बजाय 50-50 मीटर का पैच बनाया गया। केवल जहां पर पेड़ थे, उसी पैच की जमीन की पैमाइश की गई। बीच वाली दूरी को छोड़ दिया गया। इससे सीधे तौर पर 2.31 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। पहली बार ऐसा किया गया। भविष्य में इसे नजीर के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। इससे राज्य और विभाग को बड़े पैमाने पर आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। खास यह है कि जिस मीटिंग में यह फैसला किया गया, उसमें भरतपुर और अजमेर संभाग के मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक को नहीं बुलाया।
^टोंकसवाई माधोपुर नेशनल हाइवे में पहले जितने पेड़ कट रहे थे। उतने पेड़ नहीं कटेंगे। इस कारण से यह रकम कम हुई है। अधिक पेड़ काटने पर विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कलेक्टर और विभाग स्तर पर नए सिरे से रिपोर्ट लेने के बाद यह फैसला किया गया है। एनसीगोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण
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