बकाया आक्षेपों की पूर्ति के लिए सरकार गंभीर : बंसल
राजस्थानविधानसभा की नगरीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं संबंधी समिति ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक ली। बैठक में 2005-06 से 2013-14 के बकाया ऑडिट पैरों पर संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जवाबों का अध्ययन तथा विशलेषण किया गया। समिति के सभापति विजय बंसल ने कहा कि लंबे समय से लम्बित चले रहे ऑडिट पैरों की पूर्ति कराने के मामले में राज्य सरकार बहुत गम्भीर है। अतः संबंधित जिम्मेदार अधिकारी बकाया पैरे यथा संभव इसी वित्तीय वर्ष में पूरे करें। उन्होंने कहा कि जिन पुराने पैरों में वसूली संभव नहीं है और जिनकी वसूली के पूरे प्रयास करने के बावजूद भी प्रयास विफल रहे हैं उनके अपलेखन की प्रक्रिया शुरू कर पूरी की जाए। साथ ही बंसल ने कहा कि नियमों की पूरी पालना कराई जाए तथा निर्माण कार्यों की समुचित निगरानी की जाए। तभी ऑडिट आक्षेप स्वतः ही कम होने लगेंगे। समिति सदस्य झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि ऑडिट पैरों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले समायोजन में विशेष सावधानी बरती जाए। ताकि वित्तीय अनियमितता के नए आक्षेप नहीं लगें। वहीं उन्होंने जिला परिषद के सीईओ एसीईओ सहित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत समितियों के दौरे निरीक्षणों के दौरान बैंक खातों का मिलान अवश्य किया जाए। इससे वित्तीय अनियमितता शुरू होने के साथ ही पकड़ी जा सकेगी। अनुपयोगी पड़े जलाशयों के पैरा पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में जलदाय विभाग ऐसे किसी भी जलाशय के निर्माण की अनुमति नहीं दे।
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक कार्य में मशीनरी काम में लेने की प्राप्त शिकायत पर समिति ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने में कोताही बरती गई। ऐसा प्रतीत होती है अतः जिला परिषद सीईओ कलेक्टर को अवगत करा कर एफआईआर में छूटी धाराएं जुड़वाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही जिला कार्यक्रम समन्वयक वसूली अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। समिति सदस्य पूरणमल सैनी ने कहा कि ऑडिट पैरों की पूर्ति तथा समायोजन के लिए पूरे प्रयास किए जाए, और वर्तमान वित्तीय वर्ष में आक्षेप दूर करवाए जाएं। बैठक में जिले के विभिन्न विकास अधिकारी तथा नगरीय निकायों के आयुक्त अधिशासी अधिकारी मौजूद थे।
नागौर. कलेक्ट्रेटसभाकक्ष में बैठक लेते समिति के सभापति विजय बंसल।
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