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चंडीगढ़/अमृतसर. अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब के लिए ऐसा फैसला है जो राज्य में इंडस्ट्री और ट्रेड को बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस कॉरिडोर को हरी झंडी देने के बाद अब रेल कॉरिडोर जो मुंबई-दिल्ली -लुधियाना तक बनना है, को भी अमृतसर तक बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ जाएगा। पहाड़ी राज्यों को कर रियायतें देने के कारण इंडस्ट्री के हुए पलायन के बाद लंबे समय बाद पंजाब के उद्योगों के लिए तीन अच्छी खबरें आई हैं जो यहां इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकती हैं।
अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत से अमृतसर और जालंधर की इंडस्ट्री को नया जीवन मिल सकता है। आतंकवाद के दौर से पहले अमृतसर एक समृद्ध इंडस्ट्रियल टाउन कहलाता था। लेकिन पंजाब के खराब हालात और राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण अमृतसर और जालंधर की इंडस्ट्री धीरे-धीरे खत्म होती चली गई।
यहां की प्रताप आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल, कपड़ा प्रोसेसिंग की सैकड़ों इकाइयों ने दम तोड़ दिया है। कॉरिडोर के बनने से अमृतसर और जालंधर की इंडस्ट्री में व्यापक स्तर पर निवेश आकर्षित होने की संभावना है। फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रियल एसो. के महासचिव कमल डालमिया के मुताबिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अमृतसर तक आने से पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ेगा। सील कंटेनर में माल सुरक्षित रहेगा। वहीं, सड़क मार्ग की बजाय रेलवे में माल आने से किराया भाड़ा और समय दोनों बचेगा। कॉरिडोर को वाघा बार्डर तक बढ़ाया जाना चाहिए।
पाक में शरीफ सरकार नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार बनना। शरीफ चूंकि पाकिस्तानी पंजाब से हैं और भारत के साथ संबंध सुधरने का सबसे ज्यादा असर दोनों ओर के पंजाब को ही होना है। अटारी के बाद अब हुसैनीवाला सीमा और अबोहर-हिंदूमलकोट के रास्तों को भी खोलने की मांग उठने लगी है। पहले यहां रेल लिंक भी बने हुए थे।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी
पंजाब में औद्योगिक नीति का जारी होना। पिछले सप्ताह यह नीति जारी करके सभी छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को 50 फीसदी से 100 फीसदी तक करों में छूट देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ लगती सीमा में उद्योग लगाने वालों और ज्यादा छूट दी गई हैं। इससे उम्मीद जगी है कि औद्योगिक विकास होगा।
पाक में शरीफ सरकार नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी। लंबे समय से यह प्रोजेक्ट रुका हुआ था और पहले इसे दिल्ली तक ही बनाया जा रहा था। लेकिन अब इसे अमृतसर तक बनाने के इरादे से साफ जाहिर है कि भारत सरकार सड़क व रेल मार्ग के जरिए मिडल ईस्ट तक अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है।
यह होंगे कवर : अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करेगा। ये रिजन दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में आता है। इस रिजन को औद्योगिकीकरण और जॉब की स त जरूरत है और अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस विकास का कारक बनेगा। यह कॉरिडोर अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, दिल्ली, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, हजारीबाग, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर और कोलकाता को कवर करेगा।
कॉरिडोर शुरू नहीं हुआ राजनीति पहले शुरू हो गई
अकाली-भाजपा के दबाव के कारण मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि अकाली भाजपा सरकार के दबाव के कारण ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट का पंजाब को काफी लाभ होगा और राज्य के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा, मैंने कई बार यह मामला प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के पास रखा और आखिर इसे मंजूरी दे ही दी गई।
पीएम को धन्यवाद के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए
विपक्ष के नेता सुनील जाखड़ ने इसके लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का धन्यवाद करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। जाखड़ ने कहा, वह प्रधानमंत्री से आजादी से पूर्व का रेल लिंक दिल्ली-कराची वाया बठिंडा-अबोहर-हिन्दूमल कोट खुलवाने की मांग भी करेंगे, जिससे न केवल पूरे मालवा में उद्योगिक विकास होगा।
एनडीए के राज में मिली थी सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी
लोकसंपर्क मंत्री बिक्रम मजीठिया ने कहा, इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी एनडीए सरकार ने दी थी लेकिन अब जब पंजाब ने राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए बड़ी रियायतों को एलान किया है तो यूपीए सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अकाली भाजपा सरकार ने भी इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। इससे बड़े औद्योगिक घराने पंजाब में निवेश करेंगे।
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