जोधपुर. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जेएनयू प्रोफेसर निवेदिता मेनन द्वारा विवादित भाषण देने के मामले में आयोजक व असिस्टेंट प्रोफेसर राजश्री राणावत को निलंबन करने के विवि प्रशासन के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। राजश्री की ओर से कोर्ट से कहा- निवेदिता गेस्ट थी, उन्हें क्या पता वे क्या बोलने वाली है, उनके प्रोग्राम का तो विवि को भी पता था। कार्ड पर नाम छपा था और वीसी ने टीए व अन्य भत्ते मंजूर किए हैं। विवि ने बाहरी लोगों के दबाव में आकर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित किया है। कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कुलपति व रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।
याचिकाकर्ता राणावत की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर ने रिट याचिका दायर की और पैरवी करते हुए कहा कि इस मामले की जांच के लिए विवि की ओर से कमेटी भी गठित की। कमेटी ने उन्हें जवाब देने के लिए बुलाया था, याचिकाकर्ता ने माहौल को देखते हुए सुरक्षा का आश्वासन का आग्रह किया था, लेकिन कमेटी ने सुरक्षा का आश्वासन देने की बजाय एकतरफा कार्रवाई करते हुए उसे दोषी बता दिया और रिपोर्ट विवि प्रशासन को पेश कर दी। यह भी अनुचित है। जबकि इस मामले में एफआईआर दर्ज है और पुलिस भी जांच कर रही है। इससे पहले ही उसे दोषी बताते हुए विवि ने सस्पेंड कर दिया। अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि पूरी कार्रवाई द्वेषतापूर्ण है तथा बाहरी लोगों के दबाव में आकर विवि ने भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया है। इसलिए गत 16 फरवरी को जारी सस्पेंड आदेश पर रोक लगाई जाए। जस्टिस दिनेश मेहता ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए विवि की ओर से जारी निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने विवि कुलपति व रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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