वन अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की नहीं दी स्वीकृति
आरामशीन मालिक से रिश्वत लेते पकड़े गए वनपाल और केटल गार्ड को दोषी मानते हुए राजसमंद के जिला वन संरक्षक ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने से इंकार कर दिया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को विवश होकर अदालत में एफआर पेश कर आरोपियों को रिहा करने की गुजारिश करनी पड़ी। एसीबी राजसमंद को आमेट के आरा मशीन चालक रतन लाल सुथार ने वनपाल दलपत सिंह राजपूत और केटल गार्ड भंवर लाल गुर्जर के खिलाफ रिश्वत लेने और मांगने की शिकायत की गई थी। प्रार्थी ने एसीबी में दर्ज शिकायत में बताया था कि उसकी आरा मशीन पर जंगली बबूल की कटाई करके लकड़ी बेची जाती है। वनपाल दलपत और केटल गार्ड भंवर उससे जबरन घूसखोरी करते हैं। रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया कि 17 जुलाई को दोनों आरोपियों को रिश्वत नहीं देने पर 51 हजार की जुर्माना रसीद काट दी थी। 24 जुलाई 2014 को प्रार्थी ने एसीबी की ट्रेप योजना के अनुसार 15 हजार रुपए वनपाल दलपत सिंह की टेबल पर रखे थे। उनमें से 5 हजार की रसीद काटी गई थी। एसीबी ने तत्काल मौके से 10 हजार रुपए घूसखोरी के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एसीबी ने उनके खिलाफ धारा 7, 13 (1)(डी), 13 (2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और आईपीसी 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था।
अभियोजनस्वीकृति नहीं दी : आरोपियोंके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण विभाग के विशिष्ट न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कराने से पूर्व राजसमंद जिला एसीबी के एडिशनल एसपी ने वन विभाग के अधिकारियों को अभियोजन स्वीकृति देने के लिए पत्र लिखा था। उप वन संरक्षक कपिल चंदवाल ने वनपाल दलपत सिंह और केटल गार्ड भंवर लाल गुर्जर पर रिश्वत लेने के आरोप गलत बताते हुए अभियोजन स्वीकृति देने से इंकार कर दिया। मुकदमा चलाने की विभागीय स्वीकृति नहीं मिलने पर एसीबी राजसमंद ने अदालत में बुधवार को एफआर (अंतिम प्रतिवेदन) पेश कर दी। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 169 के तहत दोनों आरोपियों को रिहा करने की अदालत से गुजारिश की गई।
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