विवि शिक्षकों की समस्याएं निदेशालय में पेंडिंग : संघ
रांची कॉलेज एवं स्नातकोत्तर विभाग शिक्षक संघ ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को एक वर्ष की उपलब्धि का लेखा-जोखा देना बेहतर कदम है। लेकिन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का कदम अबतक निराशाजनक है। उच्च शिक्षा निदेशालय और विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका शिक्षक विरोधी रहा है। आज भी शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित फाइल निदेशालय में पड़ी हैं।
संघ के अध्यक्ष डॉ. हरिओम पांडेय, सचिव डॉ. एलके कुंदन, प्रवक्ता एसएम अब्बास, सीनेट सदस्य डॉ. मिथलेश, डॉ. जेपी खरे ने एक स्वर से कहा है कि एक जनवरी 1996 से 31 मार्च 2000 तक के पंचम वेतनमान का एरियर बकाया है। वहीं छठे वेतनमान का मात्र 24 प्रतिशत एरियर भुगतान किया गया है। वर्ष 2011 से ही वरीय व्याख्याता में शिक्षकों का वेतन निर्धारण लंबित है। पीएचडी का अग्रिम भत्ता, बढ़ा हुआ ग्रेड पे, सभी संवर्ग के शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित है। अर्जित अवकाश और शहरी परिवहन भत्ता से शिक्षक वंचित हैं। संघ ने सीएम से इसके लिए जिम्मेवार पर कार्रवाई करने की मांग की है। इन्होंने कुलाधिपति मुख्यमंत्री से मांग की कि भविष्य में विवि अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में शिक्षकों के प्रतिनिधि को भी शामिल करने की मांग की है।
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