सहमे हुए हैं जेडीए-निगम के अफसर, काम कर रहे साइन, इसलिए अटक गए 100 करोड़ से ज्यादा के काम
अफसर फूंक-फूंक कर चला रहे काम, टिप्पणियां लिख एक-दूसरे के पाले में खिसका रहे फाइलें
इन्फ्रारिपोर्टर| जोधपुर
प्रदेशमें और विशेष तौर पर जोधपुर के जेडीए और नगर निगम में पिछले कुछ महीनों से कोई काम नहीं हो रहा विकास कार्य के टेंडर हो रहे हैं। कुछ हुए तो लोगों की डिमांड के अनुरूप नहीं थे इसलिए वे जगह बदलना चाहते थे मगर अफसरों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री के जोधपुर आगमन के वक्त भी जेडीए ने करीब 100 करोड़ के काम मंजूर तो किए, मगर जेडीसी ने अपने ट्रांसफर से पहले यू-टर्न लेते हुए इन सभी कार्यों को निरस्त कर दिया। जयपुर की तरह जोधपुर में भी सिंगल पट्टों पर एकदम से रोक लगा दी। यानी किसी सेक्टर का काम नहीं हो रहा, टेबलों पर फाइलों के ढेर पड़े हैं। अफसर पत्रावलियों पर टिप्पणियां डाल कर एक-दूसरे के पाले में डाल रहे हैं। कोई उसे अंजाम तक पहुंचाने के हस्ताक्षर नहीं कर रहा।
भय का यह माहौल 19 फरवरी को जोधपुर में अशोक गहलोत की उस चेतावनी के बाद पैदा हुआ जब उन्होंने एसीबी के अफसरों पर सरकार के इशारे पर कांग्रेसी नेताओं को जेल में डालने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बदलने वाली है और वे ऐसे अफसरों की सूची बना रहे हैं। उनकी सरकार में ऐसे अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। भास्कर ने जेडीए-निगम के कार्यकलापों की पड़ताल की तो पता चला अफसर-कर्मचारी सभी फूंक-फूंक कर फाइलें चला रहे हैं इसलिए हर काम में लंबा समय लग रहा है।
खींच तान
कुछ लोग विकास रोक नहीं पाए तो अफसरों-कर्मचारियों को डराने में लग गए। सूची बनाने की धमकी दी जा रही है। लगता है सत्ता की खुमारी उतरी नहीं है। अफसरों-कर्मचारियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। -वसुंधरा राजे, सीएम (विधानसभा में)
सरकार बदल रही है हम भी बख्शने वाले नहीं हैं। तय कर लिया है, एेसे अफसरों की लिस्ट बना रहे हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सचिवालय खाली हो जाएगा।
-अशोक गहलोत, पूर्व सीएम (जोधपुर मेंे)
4. आठ इंच की जगह 24 इंची लाइन नहीं बिछा सकते
वार्ड 13 में आठ इंच की सीवरेज लाइन बिछाने का कार्यादेश जारी किया तो लोगों ने 24 इंच की लाइन बिछाने की मांग करते हुए काम रुकवा दिया। काम छह माह तक रुका रहा। महापौर आेझा ने भी क्षेत्रवासियों को समझाया। पहले तो क्षेत्रवासी माने नहीं, लेकिन बाद में आठ इंच की सीवर लाइन बिछाने पर राजी हो गए।
आडा बाजार से सर्राफा बाजार तक की रोड का तीन महीने पहले टेंडर हुआ था। वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए। काम शुरू होने लगा तो स्थानीय पार्षदों ने कहा कि यह बरसाती बहाव का एरिया है, इंटरलाकिंग टाइल्स की रोड टिकेगी नहीं, उखड़ जाएगी। यहां सीसी रोड बनाई जाए। इंजीनियर्स मौके पर पहुंच गए लेकिन एक्सईएन राहुल गुप्ता ने सीसी रोड से साफ मना कर दिया। कहा कि टेंडर इंटरलाॅकिंग का है तो वही होगा। सीसी के लिए नया टेंडर जारी कराना पड़ेगा। रोड अब तक बनी नहीं, उधड़ी पड़ी है।
3. जिस रोड का काम मंजूर वही करेंगे
ऐसा ही उदाहरण निगम का भी है। सूरसागर बाइपास की एक सड़क बरसात में क्षतिग्रस्त हो गई। निगम ने शहर की सड़कें ठीक करने के लिए 25 लाख रु. के काम मंजूर कर रखे हैं मगर इसमें बाइपास की यह सड़क नहीं है। स्थानीय पार्षदों ने कहा कि यह सड़क उस फंड से ठीक करवा दो, मगर उपायुक्त निसार खान ने मना कर दिया। कहा, इस फंड में स्पेशिफिक सड़कें हैं, उनसे हटकर कोई सड़क ठीक नहीं की जाएगी।
1. जाते-जाते जेडीसी ने कैंसिल किए टेंडर
जनवरी में सीएम जोधपुर आईं थी तो जेडीसी केसी मीणा ने सड़क मरम्मत पेचवर्क के 100 करोड़ के काम मंजूर कर दिए जबकि 40 करोड़ की देनदारी थी खजाना भी खाली था। मगर जैसे ही मीणा का तबादला हुआ, उन्होंने सभी काम निरस्त कर दिए। कारण खजाना खाली होने के बावजूद टेंडर करने के मामले में पिछली सरकार के जेडीसी शफी मोहम्मद एसीबी के केस में आरोपी है।
जो आइटम एक बार ले लिया, उसे कैसे बदलें: ओझा
आड़ाबाजार से सर्राफा बाजार तक इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्यादेश जारी हुआ, लेकिन लोगों ने सीमेंट की सड़क बनाने की मांग कर काम रुकवा दिया। एक काम में जो आइटम शामिल कर लिया, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने क्षेत्रवासियों से भी कहा कि जेडीए के कांग्रेस बोर्ड में यही तो हुआ था। कहीं का काम कहीं हो गया। लोग नहीं माने। अब पहले वाला टेंडर निरस्त कर सीमेंट सड़क का नया टेंडर निकालेंगे। -घनश्यामआेझा, महापौर
काम देरी से हो, मगर नियम से हो: राठौड़
जेडीएके सभी काम नियमों के तहत ही किए जाएं, ऐसा मैंने अफसरों को पहली बैठक में कह दिया था। सभी इसके लिए पाबंद हैं। पैसों की कमी नहीं है, मगर गलत काम नहीं होने चाहिए भले ही देरी हो जाए। किसी पर अंगुली नहीं उठनी चाहिए। जो काम निरस्त किए हैं, वे मेरे काम संभालने के पहले ही जारी हो गए थे। पहले तो इन्हें निरस्त नहीं करना था, लेकिन करना ही था तो रिव्यू करके स्थगित करते
-महेंद्रसिंह राठौड़, चेयरमैन, जेडीए।
कैसे दूर हो भय?
मंत्री,चेयरमैन-मेयर। यानी सरकार के प्रतिनिधि अपने हस्ताक्षरों से कार्य मंजूर कराएं, लिखित अनुशंसा करें और अफसरों पर राजनीतिक फायदों के लिए कार्य करने का दबाव बनाएं। नियमानुसार ही काम करने दें।
ऐसा
भय क्यों?
कांग्रेस शासन में हुए दोनों महकमों के कामकाज भ्रष्टाचार में डूबे बताए गए हैं। जयपुर सिंगल पट्टा प्रकरण में पूर्व आईएएस की गिरफ्तारी हो गई। जोधपुर जेडीए के पूर्व जेडीसी, चेयरमैन कई सीनियर इंजीनियर्स पर गिरफ्तारी के तलवार लटक रही है।
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