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कोर्ट से शराब ठेकेदारों को राहत नहीं, कमिश्नर बोले ब्याज समेत लेंगे बकाया
एल-1लाइसेंस जारी नहीं होने पर घाटे का हवाला देकर 7 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी देने में आना कानी कर रहे अमरीक वाइन समेत अन्य ठेकेदारों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि ठेकेदारों को एक्साइज कमिश्नर का फैसला मानना होगा। इधर, एक्साइज कमिश्नर ने कहा है कि शराब ठेकेदारों से ब्याज समेत पूरा बकाया वसूल किया जाएगा। वहीं, बकाया नहीं मिलने पर शहर में अमरीक वाइन के ठेके सील कर दिए हैं।
बता दें कि 2016-17 के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने जिले में 209 शराब ठेके 87.24 करोड़ में आवंटित किए थे। किस्तों में ली जाने वाली फीस का 7 करोड़ का ठेकेदारों पर बकाया है। बकाया जमा नहीं कराने पर डिपार्टमेंट ने उन्हें ठेके सील करने या फिर पैनेल्टी लगाने की चेतावनी दी थी।
इसके बाद कांट्रेक्टर हाईकोर्ट में फीस माफ कराने चले गए थे। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक्साइज कमिश्नर पर बकाया वसूली पर फैसला छोड़ दिया है। इधर, डिपार्टमेंट 7 करोड़ की मोटी रकम ठेकेदारों से वसूलने की तैयारी में है। इसके तहत 2 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी के बकाएदार अमरीक वाइन ग्रुप के शहर में ठेकों को सील कर दिया गया है। अमरीक वाइन के शहर में 14, सुजानपुर में 8, तारागढ़ 7 कोलियां मोड़ पर 5 ठेके हैं। इससे पहले भी सितंबर 2016 में मासिक लाइसेंस फीस जमा करवाने पर अमरीक वाइन ग्रुप के ठेके सील कर दिए थे। ठेकेदार राज कुमार का कहना है कि डिपार्टमेंट पर फैसला छोड़ा गया है, उन्हें राहत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। एक्साइज कमिश्नर गुरतेज सिंह का कहना है कि शराब ठेकेदारों से ब्याज के साथ पूरा बकाया वसूल किया जाएगा और उसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
नए बनाए एल-1-ए लाइसेंस को लेकर अदालत में चल रहा है मामला
पंजाबसरकार राज्य में नए बनाए एल-1-ए लाइसेंस के धारकों को 26 अप्रैल 2016 तक शराब का स्टाक जारी नहीं किया गया था। एल-1-ए व्यवस्था बनाने से तीन कंपनियों का शराब कारोबार पर एकाधिकार होने का आरोप लगाते हुए याचिका पर सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में स्वयं यह आश्वासन दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लाइसेंस जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि ठेकेदारों को एक्साइज कमिश्नर का फैसला मानना होगा।
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