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केंद्र और राज्य सरकार मजदूर और किसान विरोधी है। उक्त बातें शनिवार को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कही। उन्होंने कहा कि इसका ज्वलंत उदाहरण श्रम कानूनों में कटौती एवं तीनों कृषि कानून हैं। कहा कि देश के अंदर कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। इनके लिए आम जनों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण चुनाव और सत्ता है। भाकपा नेता ने कहा कि आज बड़े पैमाने पर मजदूरों की छंटनी और वेतन कटौती हो रही है। प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों को छोड़कर अपने गांव पहुंच रहे हैं। उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। किसानों की फसल औने-पौने दाम में बिक रही है। अब तक गेहूं और मक्का की खरीद सरकार के द्वारा प्रारंभ भी नहीं की गई है। दूसरी ओर कोरोना की कहर ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन, दवा, बेड तथा आवश्यक जांच की व्यवस्था नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार आम लोगों के साथ छलावा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले एक साल में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए कोई तैयारी नहीं की। सभी परिवार को 50 किलो अनाज एवं 10 हजार रुपए का गुजारा भत्ता सरकार दे।
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