28 करोड़ 44 लाख के भवन अधूरे, खेतों में नहीं लगाई ड्रिप
भास्कर संवाददाता | डोईफोड़िया
खकनार-नेपानगर में रेशम उद्योग ठप है। पिछले पांच साल में चिन्हित 1600 किसानों में से केवल 20 किसान ही उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। बाकि 1580 किसानों को पहली किश्त मिलने के बाद कोई मदद नहीं मिली है। हालात यह है कि इनके 28 करोड़ 44 लाख के भवन निर्माण अधूरे हैं। खेतों में ड्रिप तक नहीं लगी है। किसानों ने धोखाधड़ी की शिकायत की है।
पांच साल पहले शासन ने जिले में रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया था। रेशम विभाग द्वारा अनुदान के नाम पर करीब 1600 किसानों का पंजीयन कराया गया लेकिन पांच साल बाद भी किसानों को अनुदान राशि नहीं मिली है। किसानों ने आरोप लगाया है कि जिन किसानों ने अफसरों को रिश्वत नहीं दी उनकी देखरेख करना बंद कर दी। सैकड़ों किसानों ने अनुबंध बीच में छोड़ दिए हैं।
अफसरों ने शुरुआत में लाभ बताए। उन्होंने कहा कि मकान खरीदने के लिए रुपए मिलेंगे। अच्छे दामों पर कोकून खरीदा जाएगा लेकिन एक-दो किश्त देकर छोड़ दिया। इसके बाद भी किसानों ने एक से दो एकड़ में रेशम लगाया। अच्छा उत्पादन हुआ। पर देखने के लिए कोई अफसर नहीं आया। भवन और ड्रिप के लिए अभी रुपए नहीं दिए। योजना के चक्कर में किसानों की जमीन भी पांच साल के लिए अटक गई है।
अनुदान पर बनने वाले भवन अधूरे निर्माण से खंडहर हो गए हैं।
हस्ताक्षर लेकर रुपए निकाल लिए
झिरमिटी की किसान तुलसीबाई, रघुनाथ पटेल, रामदड़ के रामेश्वर दायलू ने बताया कई आदिवासी किसानों के भवन के रुपए निकाल लिए लेकिन किसानों को रुपए नहीं मिले हैं। इनमें करीब 10 ऐसे किसान हैं जिन्हें नियम अनुसार तो पांच किश्तें मिलना थी लेकिन खातों से राशि निकालने के बाद भी भवन अधूरे हैं। अफसरों ने कागजों पर हस्ताक्षर लेकर बैंक की पासबुक तक रख ली है। किसानों ने इसकी शिकायत 19 फरवरी को सीएम हेल्पलाइन पर की है।
जिसने काम आगे नहीं बढ़ाया उनकी राशि लौटा दी
रेशम उत्पादन की योजना अनुसार जिन किसानों ने आगे काम नहीं बढ़ाया। उन्हें अगली किश्त नहीं दी गई। बचा हुआ पैसा शासन को वापस कर देते हैं। जिन लोगों के काम अधूरे हैं वहां जाकर देखता हूं। -हरीशंकर सोनी, जिला समन्वयक
भवन छोटे बनाए, निरीक्षण के लिए रखे युवाओं को छा़ेड़ा
चिड़ियामाल के किसान भाऊ कोरकू ने बताया कि जिन लोगों के भवन बनाए गए है उनमें भी लापरवाही बरती गई है। नियम के अनुसार योजना में भवन 20 बाय 50 का बनाना था। देखने पर भवन 10 बाय 30 के ही लगते हैं। भवन निर्माण और रेशम उत्पादन के निरीक्षण में विभाग ने 3500 रुपए मानदेय पर युवाओं को निरीक्षण के लिए रखा था। कुछ महीने काम कराने के बाद इन्हें छोड़ दिया। विभाग के जिला समन्वयक हरीशंकर सोनी, ग्रामीण प्रभारी जेपी महाजन, आरडी गुप्ता ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया।
भवन के लिए सवा लाख, ड्रिप के लिए 18 हजार रुपए मिलना थे
रेशम विभाग की योजना के मुताबिक एक किसान को रेशम के कीड़े पालने के लिए भवन निर्माण में 1.25 लाख रुपए मिलना थे। इसमें ड्रिप लगाने के लिए 18 हजार रुपए और उपकरण के लिए 37 हजार रुपए मिलना थे। उपकरण में पंप, कंडिका, स्ट्रेचर और ट्रे शामिल है। उपचार और रखरखाव के लिए अंकुश, ब्लिचिंग पाउडर मिलना था। अंकुश पाउडर कीड़े पर और ब्लिचिंग पाउडर भवन में छिड़कना होता है लेकिन 1500 किसानों को पहली किश्त 25 हजार रुपए के बाद ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। इस कारण किसानों ने रुचि लेना भी छोड़ दिया।
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