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कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जीएसटी रिटर्न की अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाने मांग की गई है। जिला सीकर व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कोरोना के कहर से पूरा देश आहत है। इसके बावजूद केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से जीएसटी रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथियों को लेकर अब तक कोई राहतभरी खबर नहीं आई है।
एक तरफ तो कई कर सलाहकार, लेखापाल, व्यापारी और उनका स्टाफ या उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य कोरोना से पीड़ित है। दूसरी तरफ जीएसटी करदाता भारी पेनल्टी और ब्याज की मार से डरा हुआ हैं। सरकार को व्यापारियों के हित में ध्यान रखते हुए जीएसटी रिटर्न की तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कर सलाहकार अनीश खान ने कहा कि 31 मई तक का समय बढ़ाया गया है, जो बाजार के हित में नहीं है। पाबंदियों के चलते कारोबार और व्यवसायिक गतिविधियां ठप हैं। इन हालातों में रिटर्न प्रस्तुत करना संभव नहीं है। जीएसटीआर 1 प्रस्तुत नहीं होता है तो नियमानुसार खरीददार व्यापारी को आइटीसी का क्लेम नहीं मिल पाएगा और नकद कर जमा करने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह ठीक नहीं है।
अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ाई जाए। संगठनों ने मांग की है कि मार्च 2021 एवं अप्रैल 2021 के भरे जाने वाले जीएसटी रिटर्न 3 बी जीएसटी आर-1, 04, 05, 05ए, 06, 07 सीएमपी 08 आदि रिटर्न फार्म की अंतिम तिथियों को 30 जून तक बढ़ाया जाए।
फिलहाल आइटीसी का मिलान 2 बी फार्म से करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जानी चाहिए तथा व्यापारी की लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध बीजकों के आधार पर इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में स्टाफ की कमी के चलते फार्म 2बी से मिलान संभव नहीं है। सामान्यत: मार्च माह का रिटर्न पूरे वर्ष में क्रय-विक्रय का मिलान करके प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अत्यधिक समय लगता है इसलिए अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाया जाना जरूरी है।
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