शहर में शौचालय के लिए चार हजार अतिरिक्त देगी परिषद
डूंगरपुर| खुलेमें शौच मुक्ति के नगर परिषद डूंगरपुर ने नवाचार किया है। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने के लिए सरकार से मिलने वाले 8 हजार रुपए के अतिरिक्त अब 4 हजार रुपए का अनुदान नगर परिषद की ओर से भी दिया जाएगा। ऐसे में अब कुल अनुदान राशि 12 हजार रुपए दी जाएगी।
डूंगरपुर शहर में 5200 मकान हैं। 1389 गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले ऐसे परिवार हैं, जिनके घरों में शौचालय नहीं है। सरकार ने उनका चयन शौचालय निर्माण के लिए 8 हजार रुपए की अनुदान राशि के लिए किया है। लेकिन फिर भी कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जो कहीं अन्य से थोड़ी बहुत राशि जुटाकर शौचालय का निर्माण करा सके। साथ ही कई अन्य गरीब परिवार भी हैं, जो शौचालय बनवाना तो चाहते हैं, लेकिन बीपीएल सूची में शामिल होने से रह गए हैं। इसके लिए सभापति ने परिषद के एक कर्मचारी, संबंधित पार्षद जेईएन से रिपोर्टिंग करवाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये टीमें हर सोमवार को अब अपनी रिपोर्ट सौंप रही है, जिसमें शौचालय निर्माण की प्रगति पर मंथन भी हो रहा है। यदि ऐसे परिवार रिपोर्ट में सामने आते हैं, जो बीपीएल नहीं हैं, लेकिन वास्तव में गरीब हैं तो उनके नामों पर भी विचार हो रहा है। राज्य सरकार से मिलने वाले 8 हजार रुपए की राशि के अतिरिक्त 4 हजार रुपए परिषद भी अपनी तरफ से लाभार्थी को सौंपेगी। यह राशि निर्माण पूरा होने की जेईएन से मिली तकनीकी रिपोर्ट के बाद सौंपी जाएगी।
56लाख रुपए का वित्तीय भार परिषद पर बढ़ेगा
सभापतिकेके गुप्ता ने बताया कि सभी घरों में शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाले 4 हजार रुपए प्रति यूनिट की राशि से परिषद की जेब से करीब 56 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि यह वित्तीय बोझ ही सही, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरी तरह से खुले में शौच मुक्ति के अभियान को सफल बनाना है।
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