प्रूफ रीडर्स की रेगुलराइजेशन की मांग पर सरकार को नोटिस
चंडीगढ़ |प्रूफ रीडर्सकी रेगुलराइजेशन की मांग संबंधी एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस जसवंत सिंह ने मामले पर 16 मई के लिए सुनवाई तय की है। सुनील कुमार 52 अन्यों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वे चुनाव विभाग के तहत अलग-अलग जिलों में प्रूफ रीडर-कम-डाटा इंट्री ऑपरेटर्स के पदों पर काम कर रहे हैं। उन्हें कांट्रेक्ट पर काम करते हुए तीन से दस साल हो गए हैं लेकिन उन्हें रेगुलर नहीं किया गया। पब्लिक नोटिस के जरिए आवेदन मांगकर मेरिट पर भर्ती की गई। 2014 में चुनाव कमीशन ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे कि चुनाव विभाग में काम करने वाले कुछ पदों पर मुलाजिमों को बनाए रखा जाए। फाइनेंस विभाग ने इस पर 144 पदों को भरने पर मंजूरी दे दी थी। ऐसे में परमानेंट पोस्ट होने के चलते उन्हें इसका लाभ दिया जाए। वे 3 साल से ज्यादा समय से इन पदों पर काम कर रहे हैं लिहाजा अपनी सेवाओं के लिए रेगुलर होने के हकदार हैं।
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