लड़की ने सहमति से संबंध बनाया, 2 लाख ही मुआवजा देंगे : महाराष्ट्र सरकार
कोर्ट का जवाब, दुष्कर्म पीड़िता भिखारी नहीं, मुआवजा देना सरकार का दायित्व
14 साल की लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में बाॅम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सरकार ने लड़की को तीन के बजाय दो लाख रुपए का मुआवजे देने लिए यह दलील दी थी कि संबंध आपसी सहमति से बने थे। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता भिखारी नहीं है, उसे मुआवजा देना सरकार का दायित्व है। ऐसा करके वह कोई परोपकार नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तौर-तरीकों को क्रूर व निर्मम भी बताया।
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लूर और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दाैरान यह टिप्पणी की। बोरिवली की युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। सरकार ने कोर्ट में कहा कि पिछले साल अक्टूबर में याचिका दायर करने के बाद पीड़िता को एक लाख रुपए दिए जा चुके हैं। पिछली सुनवाई में सरकारी वकील ने कहा था कि मामला आपसी सहमति पर आधारित है इसलिए सरकार दो लाख रुपए का मुआवजा ही देगी। शेष|पेज 4 पर
सरकारी वकील की इस बेतुकी दलील से नाराज हाईकोर्ट ने कहा कि 14 साल की लड़की से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह मैच्योर डिसीजन ले सकेगी और उसके दुष्परिणाम समझ सकेगी। चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लूर ने कहा कि सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले डील कर रही है, यह हमारी समझ से बाहर है। यह क्रूर व निर्मम है। जबतक सरकार ऐसे मामलों में हृदय और आत्मा से विचार नहीं करेगी, कुछ नहीं हो सकता है।
कोर्ट ने मुंबई के सबअर्बन डिप्टी कलेक्टर से पूछा, यदि ऐसा हादसा आपके परिजन के साथ होता तो कैसा महसूस करते? आपको (सरकार को) ऐसे मामलों में दिल से सोचना होगा। ऐसा असंवेदनशील रवैया ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मनोधैर्य योजना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है, यहां तो उलटा असर दिख रहा है। क्या सरकारी अफसर यह रकम अपनी जेब से दे रहे हैं। यह करदाता का पैसा है, सरकार को क्या तकलीफ हो रही है। क्या हम पीड़िता के लिए जनता से चंदा इकठ्ठा करें। इस अवमानना के लिए जिम्मेदार अफसरों को एक दिन के लिए जेल भेज दें तब सरकार को समझ में आएगा।
बेटी के लिए लड़ते हुए पिता की नौकरी भी गई
पीड़िता की वकील ज्ञानदा महाजन ने बताया कि बोरिवली थाने में 5 मई 2016 को एफआईआर दर्ज हुई। सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया तो अक्टूबर में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले की पहली सुनवाई इस साल 20 जनवरी को हुई। 30 जनवरी को दो लाख का चेक सौंपा गया। पीड़िता के पिता वाॅचमैन थे, बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई में उनकी नौकरी छूट गई है। अब यह परिवार रास्ते पर साड़ी, फूल व अन्य चीजें बेचकर जीवन यापन कर रहा है।
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