स्कूल में नहीं कर सकते कॉमर्शियलाइजेशन
एनसीईआरटी
सब्जेक्ट
प्राइवेट पब्लिशर्स
8वीं की किताबों की लिस्ट
झूठ बोलते हैं स्कूल
प्रिंसिपल के साइन के साथ लगे किताबों की िलस्ट
8वीं तक एनसीईआरटी और नौवीं से सीबीएसई का सिलेबस लगाने के आदेश
बच्चों की नोटबुक स्कूलों की बुक
सीबीएसईने सभी स्कूलों को प्राइवेट पब्लिशर्स की जगह एनसीईआरटी की किताबें लगाने के लिए कहा है। लेकिन शहर के प्राइवेट स्कूल सीबीएसई के आदेशों का उल्लंघन कर तीन से चार गुना महंगी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें ही बेच रहे हैं। स्कूलों का कहना है कि एनसीईआरटी का पहली से पांचवीं क्लास तक का सिलेबस सीबीएसई के स्टैंडर्ड का नहीं है। प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें लगाने के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वहीं, स्कूल की किताबों की लिस्ट तो पेरेंट्स को मालूम होती है और ही बुक सेलर्स को। बुक सेलर्स के अनुसार स्कूल द्वारा कुछ किताब विक्रेताओं के साथ संपर्क कर सिर्फ उन्हें ही किताबों की सूची दी जाती है। यही नहीं कई स्कूलों द्वारा स्कूल के अंदर स्टॉल लगा कर भी महंगी किताबें बेची जाती हैं।
गौरतलब है कि चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर स्कूल चलाए जाते हैं। लेकिन स्कूलों द्वारा किताबों और यूनिफॉर्म की कॉमर्शियलाइजेशन के चलते पेरेंट्स को महंगे दामों पर स्कूल में या स्कूल द्वारा बताए दुकानदार से ही खरीदारी करनी पड़ती है। यही नहीं उन्हें जबरन किताबों का सारा सैट, स्कूल के लोगो लगी नोटबुक्स, पैंसिल का सेट, स्टेशनरी की तमाम आइटम्स खरीदनी पड़ती हंै। यही नहीं स्कूलों को सीबीएसई की ओर से स्कूल की वेबसाइट पर किताबों की लिस्ट भी लगाने के आदेश हैं। जिसे कोई भी स्कूल नहीं मान रहा। गौरतलब है कि पेरेंट्स द्वारा दिसंबर या जनवरी तक स्कूलों से किताबों की लिस्ट जारी करने की मांग की जाती है। लेकिन स्कूलों द्वारा सेशन शुरू होने से 10 दिन पहले स्कूल आकर किताबें लेने के मैसेज भेजे जाते हैं। सेशन शुरू होने पर पहले ही दिन बच्चों से सारी किताबें मांगी जाती हैं देने वाले बच्चों को बेइज्जत तक किया जाता है। कहांहै सारी गड़बड़ी: कईस्कूलों द्वारा कुछ बुक डीलर्स को ही अपने स्कूल की किताबों की लिस्ट दी जाती है। इससे कि वो किताबें सिर्फ एक या दो डीलर्स के पास ही उपलब्ध होती हैं। जो स्कूल कॉमर्शियलाइजेशन करने का नोटिफिकेशन दे चुके हैं वो स्कूल में किताबें बेच कर कुछ दूरी पर घर में बेच रहे हैं या किसी एक बुक डीलर के पास से ही किताबें लेने के लिए कहते हंै। एक बुक सैलर ने बताया कि स्कूल वालों की बड़े बुक डीलर्स के साथ सेटिंग होती है। 100 फीसदी कमाई में से 80-90 फीसदी प्रॉफिट स्कूल के पास जाता है। जबकि 10-20 पर्सेंट प्रॉफिट बुक सैलर का होता है।
नोट: सीबीएसईस्कूल में एक प्राइवेट पब्लिशर की किताबों की रेट लिस्ट हमारे हाथ लगी। हमने उस लिस्ट की एनसीईआरटी की किताबों की लिस्ट से तुलना की तो दामों में जमीन आसमान का फर्क था।
चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर चल रहे प्राइवेट स्कूल सीबीएसई के आदेशों का उल्लंघन कर महंगे दामों पर किताबें बेच रहे हैं। जो किताब 50 रुपए की मिल सकती है स्कूल विकल्प के रूप में 400 रुपए वाली किताबें बेच रहे हैं। इसके अलावा स्कूल अपनी वेबसाइट पर किताबों की लिस्ट भी नहीं डालते हैं।
^हमारे स्कूल में पेरेंट्स को कहीं से भी किताबें लेने की छूट है। जो स्कूल किताबें बेच रहे हैं उनको भी मैं समझाउंगा। -राजेशरुद्रा, चेयरमैन, ग्रीन लैंड स्कूल और प्रेसिडेंट, एसोसिएशन ऑफ पंजाब अनएडेड स्कूल
^बुक स्टॉल लगाते हैं लेकिन हम पेरेंट्स को ये ऑप्शन देते हैं कि वो कहीं से भी किताबें खरीद सकते हैं। -नवितापुरी, प्रिंसिपल, केवीएम सिविल लाइंस
^ गांवों से आने वाले बच्चों के पेरेंट्स को पता नहीं होता इसलिए दो-तीन दुकानों के नाम बता देते हैं। एनसीईआरटी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाए जिससे स्कूल को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगानी पड़ें। हरमीतकौर वड़ैच, ननकाना साहिब स्कूल
^पेरेंट्स की सहूलियत के लिए हम किताबों के 2-3 स्टॉल लगाते हैं। डीएवी की खुद की पब्लिकेशन से एनसीईआरटी की मान्यता प्राप्त किताबें आती हैं। डॉ.मोहन लाल शर्मा, डीएवीस्कूल पक्खोवाल रोड
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डॉ. दलजीत सिंह चीमा, एजुकेशनमिनिस्टर
सवाल- स्कूलोंकी लगाई प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों पर क्या एक्शन लिया?
जवाब-पेरेंट्सहाईकोर्ट की रेगुलेटरी कमेटी को कंप्लेंट करें। सरकार के पास पावर नहीं। फिर भी मैं प्राइवेट स्कूलों को पहले ही कह चुका हूं कि ये अनैतिक है, ऐसा करें।
सवाल-क्यावाकईआपके ऐसा कहने से ही ये लूट रुक जाएगी?
जवाब-नहीं,हम परमानेंट रेगुलेटरी कमेटी बना रहे हैं। अगले विधानसभा सेशन में ड्राफ्ट रखेंगे।
^हमने पिछले साल भी किताबों की लिस्ट जारी करने को कहा था। लेकिन स्कूल नहीं माने। कॉमर्शियलाइजेशन करने का कागजी भरोसा दिया था। -राजिंदरघई, प्रेसिडेंट, पंजाब पेरेंट्स एसो.
^स्कूलों को किताबों की लिस्ट दिसंबर से ही जारी करनी चाहिए। पेरेंट्स की कहीं भी सुनवाई नहीं है। सरकार ऐसे स्कूलों की एफिलिएशन रद्द करे। इंद्रपालसिंह, पेरेंट और बाल भारती स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट
सीबीएसई ने बच्चों को प्रिस्क्राइब की जाने वाली किताबों की लिस्ट स्कूलों की वेबसाइट पर स्कूल प्रिंसिपल, मैनेजर के साइन के साथ लगाने के आदेश दिए हैं।
बने सौदागर
स्कूल
^स्कूल में किसी भी तरह की कॉमर्शियलाइजेशन नहीं की जा सकती। सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल कम्यूनिटी की सेवा के लिए हैं, बिजनेस हाउस नहीं हैं। -रामाशर्मा, पब्लिक रिलेशन अफसर, सीबीएसई
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