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पीएम आवास योजना की राशि का हितग्राही दुरुपयोग न करें, अधिकारी करेंगे निगरानी
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देय राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा होगी। इसे देखते हुए कलेक्टर डाॅ. सीआर प्रसन्ना ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे इस बात की विशेष निगरानी करें कि इस राशि का दुरुपयोग हितग्राही न करें। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री आबादी पट्टा सर्वे, आधार व मोबाइल नंबर सीडिंग, आरबीसी 6-4 जैसे मामलों का निबटारा भी शीघ्रता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में गुरूवार को सुबह 11 बजे हुई। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आ रही तकनीकी त्रुटियों को दूर करने के लिए उच्चाधिकारियों से परामर्श लिया जाए और सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें। पात्र हितग्राहियों के सत्यापन के लिए पटवारी और पंचायत सचिव सतर्कता के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री आबादी पट्टा सर्वे कार्य में औसत प्रदर्शन करने करने वाले राजस्व अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने उन्हें इस कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और कहा कि विवादमुक्त राजस्व ग्राम बनाने के लिए लंबित प्रकरणों का समाधान तत्काल करें। विशेष पिछड़ी जनजाति कमारों के प्रकरणों में पट्टा वितरण तथा आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न करने की हिदायत भी कलेक्टर ने बैठक में दी। इसके अलावा नगर एवं ग्राम निवेश, पंजीयन विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा उन्होंने की।
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