केरल सरकार को रोकनी होगी हिंसा की राजनीति
केरल केकोझीकोड में पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दफ्तर के बाहर विस्फोट और उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संगठन डीवाईएफआई के तीन कार्यकर्ताओं पर हमला राजनीतिक हिंसा की वह संस्कृति है, जिसके लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। यह बात संघ परिवार को भी समझनी चाहिए और वहां शासन कर रही माकपा की सरकार को भी। संघ का कहना है कि आठ महीने पहले जब से पेनारी विजयन के नेतृत्व में माकपा की सरकार आई है, संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े हैं। जबकि विजयन और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं के इशारे पर हो रहा है ताकि भाजपा सुदूर दक्षिण के इस राज्य में अपनी जड़ें जमा सके। केरल में संघ और कम्युनिस्टों के बीच हिंसक संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है और इसकी शुरुआत 1948 में कन्नूर में सरसंघचालक गोलवलकर की रैली से जोड़कर देखी जाती है। उसके बाद समय-समय पर हिंसा होती रही है। लेकिन सत्ता में बैठी माकपा को समझना चाहिए कि अब कोझीकोड या कन्नूर का खूनी संघर्ष वहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है। भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने और संघ के सम्माननीय संगठन बनने के बाद यह मुद्दा अखिल भारतीय बनेगा। कोझीकोड की घटना के तत्काल बाद केरल की हिंसा में मारे गए संघ कार्यकर्ताओं के पोस्टरों का धधकते दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाया जाना इसका प्रमाण है। ऐसे पोस्टर माकपा भी लगा सकती है। माकपा और विजयन सरकार को सोचना होगा कि अगर उसे संघ की विचारधारा से लड़ना है तो अपनी लड़ाई को अहिंसक और लोकतांत्रिक बनाना होगा तभी देश के दूसरे राजनीतिक दल और संगठन उनके साथ खड़े हो पाएंगे। केरल देश का ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा राज्य या क्षेत्र है जहां कम्युनिस्ट चुनाव के माध्यम से सत्ता में आए थे। उनकी इस उपलब्धि को पूरी दुनिया में आशा के साथ देखा गया था। इसी के साथ अपने को सांस्कृतिक संगठन कहने वाले संघ को भी हिंसा में किसी तरह के विश्वास को छोड़ना होगा। इस लोकतांत्रिक देश में विचारों के संघर्ष के लिए बहुत जगह है लेकिन, हिंसक संघर्ष के लिए रत्ती भर स्थान नहीं है। यही बात हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कही है और सभी को उसे ध्यान से सुनना चाहिए।
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