चंडीगढ़. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने पूर्व चीफ जस्टिस का प्रशासनिक फैसला रद्द कर दिया। ड्राइवर से सीधे सीनियर असिस्टेंट और फिर सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-टू में सीधे प्रोटोकॉल अफसर बने राजबीर सिंह की अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। जस्टिस पीबी बजंथरी का यह फैसला इस लिहाज से खास है, क्योंकि उस समय चीफ जस्टिस संजय किशन कौल थे, जो दस दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस कौल ने ही राजबीर को प्रोटोकॉल अफसर बनाया था।
जस्टिस कौल ने 22 जुलाई 2014 के अपने प्रशासनिक फैसले में कहा था-‘राजबीर 14 महीने से उनके साथ अटैच हंै। वे प्रोटोकॉल अफसर बनने के काबिल हैं, इसलिए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाता है।’ ऑर्डर में आगे लिखा-‘राजबीर के मेधावी सर्विस रिकाॅर्ड को देखते हुए उनकी अपॉइंटमेंट के लिए सभी नियमों में छूट दी जाती है।
राजबीर 18 मार्च 1991 को हाईकोर्ट में ड्राइवर अपॉइंट हुए थे। 2005 से चीफ जस्टिस के साथ ड्यूटी कर रहे थे। अचानक 2010 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए सीधे सीनियर असिस्टेंट बना दिए गए। फिर 2014 में प्रोटोकॉल अफसर बनाए गए। इसके लिए सभी नियमों में छूट दी गई। जस्टिस कौल के इस फैसले को हाईकोर्ट में तैनात 18 अफसरों ने चैलेंज किया। याचिका में कहा गया कि राजबीर को सीनियर असिस्टेंट से सीधे सुपरिटेंडेंट ग्रेड टू में प्रोटोकॉल अफसर की नियुक्ति देने के फैसले से 171 लोगों की सीनियोरिटी लांघी गई है। याचियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव आत्मा राम ने कोर्ट में कहा कि द हाईकोर्ट एस्टैब्लिशमेंट (अपॉइंटमेंट एंड कंडिशन ऑफ सर्विसिस) रूल्स 1973 के रूल 12 की अनदेखी करते हुए नियुक्ति दी गई, जो खारिज होनी चाहिए। इस मामले में ऐसा कोई आपातकाल नहीं था कि नियमों में छूट दी जाए। याचिका में ये भी कहा गया था कि ड्राइवर को सुपरवाइजर ऑफ ड्राइवर्स की प्रमोशन दी जा सकती है, लेकिन सीनियर असिस्टेंट नहीं बनाया जा सकता।
इसके लिए नियम नहीं तोड़े जाने चाहिए थे। राजबीर ने कोर्ट में दलील दी थी- ‘चीफ जस्टिस के साथ 35 लोगों का स्टाफ होता है। उनमें से सिर्फ मुझे ही प्रमोशन मिला। ये प्रमोशन मुझे अपने काम के दम पर मिला। चीफ जस्टिस इसके लिए नियमों में छूट दे सकते हैं।’ लेकिन, जस्टिस पीबी बजंथरी को राजबीर की दलीलों में दम नहीं लगा। उन्होंने 22 जुलाई 2014 के जस्टिस कौल के फैसले को खारिज करते हुए याचिका स्वीकार कर ली। इसके तहत राजबीर फिर सीनियर असिस्टेंट होंगे।
जस्टिस संजय किशन कौल ने 22 जुलाई 2014 के प्रशासनिक फैसले में लिखा था...
राजबीर 14 महीने से मेरे साथ अटैच हैं। उनके सर्विस रिकाॅर्ड को देखते हुए कहा जा सकता कि वे किसी भी स्थिति को संभालने में पूरी तरह से सक्षम हैं। राजबीर दूसरे को प्रोत्साहित करने और टीमवर्क में खास भूमिका अदा करने वाले हंै। इसी वजह से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाईकोर्ट के जज भी राजबीर की प्रशंसा करते हैं। इसलिए नियम में छूट देकर इन्हें प्रोटोकॉल अफसर बनाया जाता है।’
(बाद में जस्टिस कॉल मद्रास हाईकोर्ट चले गए। 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं।)
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