जोधपुर. जेएनवीयू द्वारा गठित कमेटी ने नकल का आरोप साबित होने के बाद दो इंजीनियरिंग छात्रों को दोषी मानते हुए उनकी संबंधित सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा की।
जब इस अनुशंसा को सिंडीकेट में प्रस्तुत किया गया तो सिंडीकेट सदस्य व सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ‘जीजी’ इन नकल के दोषियों के पक्ष में खड़ी हो गईं और सिंडीकेट को उन्हें माफ करने के लिए कहा। लेकिन सिंडीकेट ने नहीं सुनी और अनुशंसाओं पर मुहर लगा दी। इस मामले में जीजी ने राजभवन को लिखा। अब राजभवन ने विवि से जानकारी मांगी है।
यह था मामला
इंजीनियरिंग संकाय के बीई थर्ड ईयर के अतुल निगम व बीई फर्स्ट यर के मनोज विश्नोई नकल के आरोप में पकड़े गए थे। दो माह पूर्व हुई सुनवाई में इन छात्रों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कमेटी ने उनके द्वारा की गई नकल की पुष्टि होने के बाद उन्हें सेमेस्टर बैक दे दी। इस मामले को सिंडीकेट में प्रस्तुत किया गया तथा सिंडीकेट ने कमेटी की अनुशंसा पर मुहर लगा दी।
हम एक्ट से ऊपर नहीं हैं
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरपी सिंह ने कहा कि जीजी ने दोनों छात्रों का पक्ष सिंडीकेट में लिया था। इसके बाद स्वर्ण पदक वितरण समारोह के पहले दिन भी जीजी ने उन्हें दोष मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन एक्ट से ऊपर हम नहीं हैं। इस मामले में जीजी ने राजभवन को भी लिखा, जिस पर राजभवन से जवाब मांगा गया है, सोमवार को जवाब भेज देंगे।
बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखा
सूरसागर विधायक, सिंडीकेट सदस्य सूर्यकांता व्यास ने कहा कि दोनों नकलची छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सिंडीकेट में पक्ष लिया था। इसके बाद जब सिंडीकेट ने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की और राज्यपाल को भी लिख कर भेजा। राजभवन का जवाब भी अाया है, लेकिन अभी तक मैंने उसे पढ़ा नहीं है। मेरा इरादा इसके अलावा कुछ नहीं था।
जीजी के सिंडीकेट से राजभवन तक प्रयास| विधायक ने सिंडीकेट में विरोध करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन सिंडीकेट नहीं मानी। इसके बावजूद जीजी का विरोध जारी रहा। पहले विश्वविद्यालय कुलपति व उसके बाद राजभवन तक को इन छात्रों के लिए लिख कर भेजा।
ये हैं नियम
विवि के एक्ट के अनुसार नकल के आरोप में पकड़े गए स्टूडेंट्स की सुनवाई गठित कमेटी के समक्ष होती है। इस कमेटी की अनुशंसा को सिंडीकेट में प्रस्तुत कर दिया जाता है। कमेटी के निर्णय को सिंडीकेट को बदलने का अधिकार नहीं होता। इस एक्ट में परिवर्तन भी राजभवन की स्वीकृति के बगैर नहीं हो सकता।
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