नई दिल्ली. टेलिकॉम कंपनियों की ओर से कॉल दरों में पिछले दो महीने में लगभग 30 फीसदी से अधिक का इजाफा करने पर दूरसंचार मंत्रालय ट्राई से चर्चा कर सकता है। कॉल दरों और सेवा की गुणवत्ता जैसे मसले ट्राई (दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जिस तरह से कॉल दरें लगातार बढ़ रही हैं उसे देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि इस मामले में ट्राई को पहल करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कॉल दरें बढ़ रही हैं और रेगुलेटर खामोश है उसे देखते हुए ट्राई चेयरमैन से बात की जाएगी। अधिकारी ने कहा ‘यह सही है कि इस समय कॉल दरों को लेकर उदारता का नजरिया बरतने की नीति पर अमल हो रहा है। लेकिन अगर कंपनियां लगातार दाम बढ़ाती रहीं तो रेगुलेटर के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है।’
इस बाबत बात करने पर दूरसंचार सचिव एमएफ फारूखी ने कहा कि हस्तक्षेप ट्राई को करना चाहिए। जब उन्हें कहा गया कि पूर्व में भी दूरसंचार मंत्रालय ऐसे मामले में ट्राई से चर्चा कर चुका है तो उन्होंने कहा कि वह इस मामले की जानकारी हासिल करेंगे। फिर जरूरत होने पर आवश्यक कदम उठाएंगे।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थानों में लगेंगे टॉवर
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की ओर से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्वीकृत मोाबइल टॉवरों में से अधिकतर सुरक्षित जगहों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये टॉवर थानों और ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां अर्धसैनिक बल के शिविर हैं। सिब्बल ने कहा कि ये टॉवर एक साल से डेढ़ साल में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीएसएनएल को यह कार्य दिया जाएगा।
एमटीएनएल-बीएसएनएल पर जीओएम बैठक मंगलवार को
एमटीएनएल और बीएसएनएल की आर्थिक सेहत सुधारने के उपायों पर अमल के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है। पूर्व में यह बैठक उस समय निरस्त हो गई थी जब तत्कालीन कानून मंत्री अश्वनी कुमार को हटाने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। कानून मंत्री भी इस समूह के सदस्य थे। ऐसे में उस समय यह बैठक इसलिए निरस्त कर दी गई क्योंकि अगर कानून मंत्री को हटा दिया जाता है तो फिर से मशक्कत करनी होगी।
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