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उत्तर प्रदेश में बिजली, नगर निकाय और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हर समय कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच काम करते हैं। कर्मचारियों की माने तो इन तीनों विभागों को मिलाकार करीब पांच लाख लोग हर समय खतरे के बीच रहते हैं। यह फ्रंट पर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उप्र शासन इनको फ्रंटलाइन वर्कर नहीं मानता है। जानकारों की माने तो स्वास्थ्य विभाग में भी केवल नर्स और डॉक्टर को छोड़ किसी को भी फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसमें जो लोग सीधे कोरोना संक्रमित के संपर्क में आते है उनको ही वर्कर माना जाता है।
ऐसे में कोई दूसरा कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमित होता है और उसकी की मौत होती है तो उनके परिवार वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा बताते है कि नगर निगम जोन पांच में कार्यरत राजकुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद इनकी मौत हो गई लेकिन अभी तक इनके परिवार के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है।
उनका कहना है कि इसमें इतने कागजी पेंच फंसा दिया जाता है कि किसी को मदद नहीं मिल पाती है। ऐसे में कर्मचारी काम करने से डर रहा है। यहां उन कर्मचारियों को वैक्सीन तक नहीं लगाया है। यहां सबसे बुरा हाल संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की है, जो महज 8 से 12 हजार रुपये तक पाते है और हर समय खतरे के बीच रहते है।
संक्रमण से मरे कर्मचारियों को 50 लाख रुपए देने की मांग
पिछले दिनों पावर कॉरपोरेशन अभियंता संघ के महामंत्री प्रभात सिंह ने बयान जारी कर मांग की थी कि कोरोना संक्रमण से मरे अभियन्ताओं व कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित 50 लाख रुपये की सहायता तत्काल दी जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोरोना संकटकाल में, जब प्रत्येक व्यक्ति जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके बाद भी उनके परिवार वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सबसे पहले संक्रमित मरीज से मिलते हैं।
जीवन दाहिनी एंबुलेस कर्मचारी संघ लखनऊ यूनियन अध्यक्ष सुनील सचान बताते हैं कि कागजों पर हम लोगों को यह सुविधा मिल रही है लेकिन वास्तव अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कई लोगों की मौत हुई लेकिन किसी को भी लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में योजना अभी उनके लिए कागजों तक सीमित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 16 हजार कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन हमको वास्तविकता में इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
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