कोर्ट के निर्देशों की पालना के लिए दी मोहलत, अगली सुनवाई 23 को
राजस्थानहाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में विभागाध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठतम आचार्य के पद पर पूर्व में दिए आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए निर्देशों की अक्षरक्ष: पालना करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए अगली सुनवाई 23 मार्च को मुकर्रर की है।
याचिकाकर्ता डॉ. ओमी चौहान, डॉ. सुषमा कटारिया, डॉ. रीटा मीणा अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने अवमानना याचिका पेश कर कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 22 जून 2016 को एक परिपत्र जारी कर कहा कि मेडिकल कॉलेजों में संबंधित विशिष्टता के वरिष्ठतम आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जो एक बार में अधिकतम दो साल के लिए विभागाध्यक्ष रहेंगे। कोर्ट ने 24 नवंबर 2016 को रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिए थे कि यह परिपत्र भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। परिपत्र जारी होने की दिनांक से दो वर्ष तक कार्यरत रहेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने 28 दिसंबर 2016 को नया परिपत्र जारी कर बताया कि पूर्व में एचओडी के रूप में कार्य करने की अवधि को सम्मिलित करते हुए कुल दो वर्ष ही अधिकतम कार्यरत रहेंगे। यह परिपत्र अवमानना की श्रेणी में आता है। सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता कोर्ट के निर्देशों की अक्षरक्ष पालना के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 मार्च मुकर्रर की है।
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