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कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होने की वजह से लॉकडाउन की अवधि कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने एक बार फिर बढ़ा दी है। 6 मई सुबह 6 बजे लॉकडाउन खत्म होने वाला था लेकिन अब यह 17 मई की सुबह 6 बजे खत्म होगा। हालांकि इस लॉकडाउन में कुछ और छूट दी गई है जैसे कि टोकन प्रणाली से जमीन मकानों की रजिस्ट्री हो सकेगी।
पेट्रोल पंपों को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है यानी वहां से अब सभी को पेट्रोल व डीजल मिल सकेगा। कृषि सेवा केंद्र, कृषि मशीनरी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। एसी, कूलर व पंखों की दुकानें नहीं खुलेंगी पर होम डिलीवरी होगी। एसी, कूलर के मैकेनिक सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक मरम्मत कर सकेंगे वहीं इसी समय तक मरम्मत की दुकानें भी खोली जा सकेगी। फल, सब्जी, किराना, अंडा, मछली ग्रॉसरी आदि की होम डिलीवरी की छूट रहेगी, बैंक और पोस्ट ऑफिस 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे। बता दें कि जिले इस साल 11 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था।
आटा चक्की से बैंक तक... जानिए आपके काम का क्या खुला रहेगा
आटा-चक्की के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। दुकान खोले बिना डेली नीड्स, प्रोविजन स्टोर्स के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी ब्वॉय से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। समस्त व्यापारिक लेन-देन, एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी पीडीएस, केरोसीन वितरक, राशन दुकान संबंधी लेन-देन, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। दुग्ध पॉर्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं संध्या 5 से 6.30 बजे तक ही होगी। पेट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 से 10 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी।
इनको मिली है छूट सुबह 8 से 4 बजे तक
अब पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, सभी को मिलेगा डीजल, पेट्रोल। मोहल्लों की किराना दुकानें सुबह 8 से 4 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा कृषि सेवा केंद्र, कृषि मशीनरी की दुकानें, एसी, कूलर व पंखों की केवल होम डिलीवरी, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर मरम्मत कार्य, रिपेयरिंग की दुकानें, फल, सब्जी, अंडा, मछली, ग्रॉसरी आदि की होम डिलीवरी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वही बैंक और पोस्ट ऑफिस 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे, जमीन-मकानों की रजिस्ट्री 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ टोकन प्रणाली से होगी।
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