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अब रिटायर कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन ~9 हजार पट्टेधारक किसान ले सकेंगे फसली कर्ज मुआवजा
एग्रीमेंट खत्म होते ही मालिक को वापस मिल जाएगी जमीन, मुकदमे होंगे कम
गिरदावरी के आधार पर नहीं मिलेगा मालिकाना हक
विधानसभा संवाददाता | चंडीगढ़
प्रदेशसरकार के रिटायर हो चुके करीब 2.50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पारिवारिक पेंशनर्स को भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ एक जनवरी 2016 से ही मिलेगा। इससे उनकी न्यूनतम पेंशन राशि 3500 से बढ़कर 9000 रुपए मासिक हो जाएगी। एरियर की बकाया राशि का भुगतान भी अगले तीन माह में किया जाएगा।
सीएम मनोहर लाल ने यह घोषणा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के जवाब के दौरान की। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन लेक्चरर का मानदेय 18,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का फैसला सरकार पहले ही कर चुकी है। अब इसका नोटिफिकेशन भी जल्द कर दिया जाएगा। इस दौरान सीएम ने केवल सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाईं, बल्कि विपक्ष की बातों का भी सटीक जवाब दिया। सीएम ने कहा कि हरियाणा उन चुनिंदा राज्यों में एक है, जिन्होंने अपने यहां 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया है। बोर्ड, कॉरपोरेशन और आयोगों के कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान (ग्रेच्युटी) राशि की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। जब भी महंगाई भत्ते की वृद्धि मूल वेतन से 50 प्रतिशत अधिक होगी तो ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। पेंशन बढ़ोतरी में भी 2.57 का फार्मूला रखा गया है। इस तरह मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन में करीब 32 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
सीएम ने कहा कि एक्सटेंशन लेक्चरर का मानदेय 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का फैसला सरकार पहले ही कर चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जल्द किया जाएगा। बोर्ड, कॉरपोरेशन और आयोगों के कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रु. की गई है। जब भी महंगाई भत्ते की वृद्धि मूल वेतन से 50% अधिक होगी तो ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। पेंशन बढ़ोतरी में भी 2.57 का फार्मूला रखा है। इस तरह मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन में करीब 32% की वृद्धि होगी।
संशोधन बिल पारित होने के बाद अब पट्टेधारक को केवल खसरा-गिरदावरी के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल सकेगा। एग्रीमेंट खत्म होते ही मूल काश्तकार (जमींदार) को उसकी जमीन वापस मिल जाएगी।
इसके लिए हरियाणा विधानसभा ने शुक्रवार को संशोधित विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि अब काश्तकार और भूमि मालिक को केवल एक शपथपत्र देना होगा। भूमि मालिक को यह डर भी नहीं रहेगा कि कहीं पट्टेधारक जमीन पर कब्जा कर ले। पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 में हरियाणा संशोधन बिल पारित होने के बाद राजस्व मामलों यानी निशानदेही, खसरा-गिरदावरी, इंतकाल और विभाजन मामलों के निपटान में होने वाले मुकदमे कम होंगे। उपमंडल अधिकारी (एसडीओ), जिला उपायुक्त, मंडलायुक्त और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी। विभाजन के मामलों में केवल एक अपील करनी होगी। विधानसभा ने पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्ध (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2017 भी पारित कर दिया।
{7वें वेतन आयोग का लाभ एक जनवरी 2016 से ही, प्रदेश के 2.50 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को होगा फायदा
बीपीएल बुजुर्ग दंपती एक सहायक को मुफ्त तीर्थ यात्रा का तोहफा
मुख्यमंत्रीने कहा कि राज्य में बीपीएल परिवारों में 60 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्ग दंपतियों को एक सहायक समेत सरकार अपने खर्चे पर भारत में कहीं भी एक स्थान की तीर्थ यात्रा कराएगी। जबकि गरीबी रेखा से ऊपर वालों को 70% तक खर्चे में सहयोग किया जाएगा।
{गरीबी रेखा से ऊपर वालों को यात्रा पर 70% तक खर्चा मिलेगा
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