नहीं मिली मजदूरों को रोजगार की गारंटी
भलेही केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना चलाकर देश के गरीब मजदूर तबके को साल में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दे रखी हो, मगर वास्तविकता इसके विपरीत है। इसका खुलासा सिरसा जिले की हुई मनरेगा की समीक्षा बैठक में हुआ है। प्रदेश में मनरेगा के तहत सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने के मामले में दूसरा स्थान रखने का दावा करने वाले सिरसा जिला के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए है।
90 हजार लोगों के जॉब कार्ड बनाकर रोजगार पुख्ता करने की गारंटी देने वाले इस जिले में मनरेगा केवल 12 हजार लोगों तक ही सिमिट कर रह गई है। जबकि मनरेगा के तहत कार्य मांगने वाले मजदूरों की संख्या 19 हजार 522 है। इन लोगों में से 12 हजार 676 मजदूरों को मार्च से लेकर दिसंबर तक रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। हालांकि इस बारे में सोमवार को डीडीपीओ संजीव गोयल द्वारा बीडीपीओ, ग्राम सचिव और जेई को फटकार भी लगाई है। साथ ही उनका वेतन रोकने की चेतावनी देते हुए सभी वंचित लोगों को मार्च तक 100 दिन का रोजगार देने लक्ष्य पूरा करने का भी आदेश दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना सिरसा जिले में सिरे चढ़ती दिखाई नहीं दे रही है।
जिलेके 113 गांवों को काम तक उपलब्ध नहीं करवाया
सातखंड, 334 गांव और 14 लाख जनसंख्या वाले सिरसा जिले में प्रशासन ने मार्च 2015 से लेकर दिसंबर महीने तक केवल 83 लोगों को ही 100 दिन का कार्य दिया। बाकी का अभी लंबित है या फिर उन्हें मिला ही नहीं।
चिंताजन स्थिति यहां तक है कि जिले के 113 गांव तो ऐसे हैं, जहां अधिकारियों ने अभी तक काम ही उपलब्ध नहीं करवाया है। टारगेट के अनुसार दिसंबर माह तक 6 लाख 66 हजार से अधिक कार्यदिवस अभी तक पूरे हो जाने थे, मगर आठ महीनों में यह आंकड़ा केवल दो लाख 64 हजार कार्य दिवस तक ही सिमिट कर रह गया है।
90 हजार मजदूरों को दे रखी है 100 दिन के कार्य की गारंटी
योजनाके अनुसार जिले में 89 हजार 828 जॉब कार्ड मनरेगा के तहत लोगों के बनाए हुए हैं। यानि साल में इतने लोगों को 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य किया हुआ है। मगर प्रशासनिक लापरवाही इस कदर हावी हुई है कि यह योजना जिले के 12 हजार 676 लोगों तक ही सिमिट का रह गई है। वहीं अधिकारियों द्वारा मनरेगा के तहत कार्य ही उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। जिस कारण लोगों ने भी मनरेगा से मुंह फेरना शुरू कर दिया है। जिले में अब 70 हजार के करीब ऐसे लोग हैं। जिन्होंने मनरेगा से किनारा कर लिया है। अब केवल 19 हजार मजदूर ही रोजगार की मांग कर रहे हैं। उनको भी प्रशासन कार्य उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है।
सिरसा | गांव में तालाब की खुदाई करते मनरेगा मजदूर।फाइल फोटो।
सरकार के नियम मुताबिक प्रत्येक मनरेगा मजदूर को साल में 100 दिन कार्य देना जरूरी होता है। उसे एक दिन के 256 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। कार्य देने का काम बीडीपीओ, ग्राम सचिव और ग्राम सभा का होता है। मनरेगा मजदूर से अपने गांव में जोहड़ खुदाई, भूमि समतल करवाना, रास्ते की साफ सफाई, नहर खाल की खुदाई, पाइप डलवाना, खुदाना, जल संरक्षण, बांध बनवाना और बाढ़ नियंत्रण जैसे कार्य करवाए जा सकते हैं। यह सब ग्राम सभा पर निर्भर करता है। दूसरे गांव में भी ग्राम सभा मजदूरों को भेज सकती है। उसे 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी दी जाती है।
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