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जिला न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करने वाले वकीलों के लिए कोरोना काल का समय बेहद मुश्किल रहा है। पिछले साल से ही अदालती कामकाज लगभग ठप है और इसका असर वकीलों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। वकीलों के वेलफेयर के लिए न तो राशि उपलब्ध हो रही है और न ही इस महामारी में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों को खास मदद ही मिली है।
बीते एक सप्ताह में कई युवा वकीलों सहित वरिष्ठ अभिभाषकों को कोरोना ने लील लिया। अधिकतर ऐसे वकील हैं जिनका परिवार उनकी आय पर ही निर्भर थे। वकीलों को मिलने वाली उनके ही हक की वेलफेयर राशि पर नजर डाले तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ ने बताया कि वकील राजस्थान बार कौंसिल के वेलफेयर फंड में अंशदान जमा कराते हैं लेकिन वकील की मृत्यु पर कौंसिल से मात्र चार लाख रुपए की आर्थिक मदद ही मिलती है।
वहीं जिला बार एसोसिएशन की ओर से पिछले कुछ समय से वकीलों की मृत्यु पर उनके आश्रित को एक लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इस तरह वकील की आश्रित को मात्र पांच लाख रुपए मदद मिलती है वह भी तब जबकि वह राजस्थान बार कौंसिल के वेलफेयर फंड में एकमुश्त अथवा सालाना अंशदान जमा कराते हैं। राठौड़ ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने बार कौंसिल को पत्र भेजकर यह मांग की है कि किसी भी वकील की मृत्यु होने पर वेलफेयर फंड से कम से कम दस लाख रुपए दिए जाने चाहिए।
वकीलों को किसी तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं
वकीलाें में इस बात पर भी रोष है कि न्यायिक व्यवस्था का अहम अंग होने के बावजूद वकीलों को किसी तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं है। वकीलों की पैरवी करने वाली संस्थाएं भी इस संबंंध में कुछ नहीं कर रही है। वकीलों की मांग है कि कोरोना से मृत्यु होने पर अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स को जिस तरह पचास लाख रुपए की राशि देेने की घोषणा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा की गई है, उसमें वकीलों को शामिल करना चाहिए।
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