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कॉलेज को विश्वविद्यालय में बदलने को लेकर पूर्व प्राचार्य भी उठा रहे सवाल
नएगोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए दशकों पुराने गोविंद गुरु कॉलेज भवन और उसकी जमीन समर्पित करने के सरकार के निर्णय को पूर्व प्राचार्यों ने पूरी तरह गलत करार दिया है। शिक्षाविदों ने इस कदम को विश्वविद्यालय के भविष्य के लिहाज से भी अदूरदर्शितापूर्ण और अनुचित बताया है।
आयुक्तालय से कॉलेज प्रशासन को नए भवन के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश मिलने के बाद शुरू हुए विरोध पर भास्कर ने पूर्व प्राचार्यों का मंतव्य जाना, तो सभी ने विश्वविद्यालय खोलने के कदम का स्वागत कर समर्थन करने की बात कही, लेकिन साफ कहा है कि कॉलेज के पुराने परिसर की कीमत पर इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
कॉलेज के दो टर्म में प्रिंसिपल रहे डॉ. वीएन वर्मा का कहना है कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए, लेकिन अच्छी और ज्यादा जगह देखकर। बचे-खुचे मैदान में इमारत खड़ी करेंगे, तो बच्चों के खेलकूद कहां होंगे। साढ़े छह हजार बच्चों के लिए अब तक बैठक व्यवस्था इस कॉलेज में पूरी नहीं है। अगले 5-10 वर्षों के भविष्य और विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से देखें, तो यह जगह पर्याप्त नहीं है। शहर से थोड़ी दूर भले ही हो, लेकिन विश्वविद्यालय का नया विशाल कैंपस बने तभी वागड़ का हित सधेगा। सरकार का निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।
मौजूदा प्राचार्य से पहले कॉलेज प्रशासन का जिम्मा संभाल चुके प्रो. गोपालप्रसाद पाटीदार का कहना है कि मौजूदा कॉलेज में भी छात्र लगातार बढ़ रहे हैं। इसके विस्तार के लिए 125 बीघा जमीन ही नाकाफी है, है, फिर यहां विश्वविद्यालय निर्माण किसी भी दृष्टि से दूरगामी और अनुकूल नहीं है। दूसरे कॉलेज के हजारों बच्चे छोटे से मैदान में कैसे पढ़ेंगे। बांसवाड़ा में विश्वविद्यालय से करीबी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ही नहीं, एमपी, गुजरात के करीबी जिलों के बच्चे भी जुड़ेंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय के लिए सरकार को निर्णय बदलकर अलग जगह और व्यवस्था करनी चाहिए।
इसी कॉलेज के विद्यार्थी, सन 78 से व्याख्याता और फिर 2010-11 में प्राचार्य रहे प्रो. एमएल डांगर ने सरकार के निर्णय को हास्यास्पद कहा है। उनके अनुसार सवा सौ बीघा जमीन पर विशाल विश्वविद्यालय बन और चल ही नहीं सकती। इस पर भी कॉलेज का क्या होगा। मौजूदा प्राचार्य का अधिकार है कि वे गलत को गलत कहकर विरोध करें। यह किसी का व्यक्तिगत नहीं, पूरे बांसवाड़ा के बच्चों से जुड़ा मामला है। तीस साल पहले खेल विभाग को सरकार ने जो जमीन दी, उनके करार के मुताबिक टाइटल कॉलेज का है, लेकिन फिर कब्जा हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। विश्वविद्यालय बनना ही चाहिए, लेकिन कॉलेज की जमीन की कीमत पर बनाने का कोई औचित्य नहीं है।
कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. एमएल बारुपाल का कहना है कि इस क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय विधिवत अच्छी और लंबी-चौड़ी जमीन देखकर बनाना चाहिए। कॉलेज भवन और इसकी संपत्ति के अस्तित्व से छेड़छाड़ किए बगैर यह नए स्वरूप में और अगले 25-30 वर्षों में क्षेत्रीय विकास के मद्देनजर होना चाहिए।
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