हिंदी विवि नहीं कराएगा पीएचडी, छात्रों को लौटाई जाएगी फीस
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय फिलहाल पीएचडी नहीं कराएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2014-15 के लिए हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को दूसरे विश्वविद्यालयों में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद विवि ने इन छात्राें की फीस लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विवि 70 छात्रों की फीस लौटाएगा। विवि ने प्रत्येक छात्र से प्रवेश परीक्षा शुल्क 2750 रुपए जमा कराए थे। इस लिहाज से विवि को लगभग 1.92 लाख की राशि लौटानी होगी। विवि ने छात्रों को बैंक का नाम, अकाउंट नंबर व आईएफएससी कोड के साथ ही फीस रसीद की कॉपी, रोल नंबर व प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक की जानकारी 15 दिन के अंदर जमा करने को कहा है।
हिंदी विश्वविद्यालय ने वर्ष 2011 में अपनी स्थापना के दो साल बाद से ही पीएचडी करना शुरू कर दिया था। सत्र 2013-14 में पहली बार यूजीसी एक्ट 2009 के तहत पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा में शामिल हुए 350 उम्मीदवारों में से 250 पास हुए थे। विवि ने इन सभी शोधार्थियों की कोर्स वर्क की परीक्षा कराने के बाद आरडीसी भी करा ली। शोधार्थियों को गाइड भी अलॉट कर दिए गए। लेकिन यूजीसी द्वारा 6 जुलाई 2015 को जारी आदेश में कहा गया कि कोई भी विश्वविद्यालय पर्याप्त नियमित फैकल्टी होने और केवल अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले संबद्ध कॉलेजों के ही प्रोफेसर्स को गाइड बना सकता है। इस नियम के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे सभी शोधार्थियों की पीएचडी को अमान्य कर दिया जिनके गाइड दूसरे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स को बनाया गया था।
निर्णय लेने में लग गए दो साल
हालांकि, राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई समन्वय समिति की बैठक में बनी सहमति के तहत विवि को सत्र 2013-14 के शोधार्थियों को दूसरे विश्वविद्यालयों में शिफ्ट करने की मंजूरी मिल गई थी। सत्र 2013-14 के ही आधार पर विवि ने उच्च शिक्षा विभाग से सत्र 2014-15 के छात्रों को भी दूसरे विश्वविद्यालयों में शिफ्ट करने की मंजूरी मांगी थी। लेकिन विभाग ने इससे इंकार कर दिया। इसके बाद विवि ने इन छात्रों को प्रवेश परीक्षा के लिए जमा कराई गई राशि लौटाने की तैयारी शुरू की है। इस मामले में निर्णय लेने में विवि व शासन को पूरे दो साल लग गए।
अब नियमित फैकल्टी की नियुक्ति के बाद ही पीएचडी
रजिस्ट्रार डॉ. संजय तिवारी का कहना है कि सत्र 2014-15 के लिए पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 4 मार्च 2015 को आयोजित की गई थी। शासन के निर्णय के बाद यह परीक्षा निरस्त कर दी गई है। छात्रों को फीस लौटाई जा रही है। विवि अब तब तक पीएचडी नहीं कराएगा जब तक नियमित फैकल्टीज की नियुक्ति नहीं हो जाती।
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