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शहर में जहां एक ओर प्राइवेट बस ऑपरेटर कल से हड़ताल करेंगे, वहीं अब सरकारी बसाें के कंडक्टराें ने भी प्रबंधन काे अल्टीमेटम दिया है। परिवहन सर्व कर्मचारी यूनियन का कहना है कि रात्रि भत्ता पिछले कई वर्षाें से जारी नहीं किया किया गया है। ऐसे में अब कंडक्टराें काे घर का गुजारा चलाना मुश्किल हाे गया है। यूनियन के अध्यक्ष गाैरव कुमार का कहना है कि उन्हें ओवरटाइम और रात्रि भत्ता करीब 130 रुपए दिया जाता है।
जबकि, पिछले 33 महीने से ये नहीं मिला है। अगर एक हिसाब लगाया जाए ताे एक कंडक्टर का करीब 128700 रुपए रात्रि भत्ता बनता है। जबकि, निगम प्रबंधन की ओर से ये जारी नहीं किया जा रहा है। करीब पांच हजार कंडक्टर निगम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
महज 5500 से लेकर 7500 तक कांट्रेंक्ट पर लगे कर्मचारियाें काे सैलरी मिलती हैं। इतने कम पैसे में घर का गुजारा चलाना मुश्किल हाे गया है। काेविड काल में बसाें में संक्रमण का खतरा हाेने के बावजूद भी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर साेमवार तक मांगें नहीं मानी गई ताे वे भी हड़ताल कर सकते हैं।
प्राइवेट बस ऑपरेटर्स टैक्स माफ करने पर अड़े
वहीं, शहर की प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन का कहना है उन्हें भी एचआरटीसी की तरह सुविधाएं दी जानी चाहिए। जिस तरह का बजट एचआरटीसी को मिला है उसी तरह हमें भी देनी चाहिए। 50 फीसदी सवारियाें काे बैठाने से तेल का खर्च भी नहीं निकलेगा।
निजी बस ऑपरेटर्स की मानें ताे उनके अनुसार वे पहले से ही घाटे में चल रहे हैं। आधी सवारियां बसाें में बैठाने से उन्हें किराया पूरा नहीं मिलेगा। इससे ड्राइवर, कंडक्टर और डीजल का खर्च निकालना मुश्किल हाे रहा है। कम सवारियाें के साथ बसाें काे रूटाें पर भेजना ठीक नहीं है।
नहीं निकल रहा डीजल का भी खर्च़
शहर की बात करें ताे यहां पर करीब 106 निजी बसें चलती है और करीब 80 बसें सरकारी चलती है। मुद्रिका के ताैर पर शहर में सिर्फ प्राइवेट बसें चलती हैं। अधिकतर बसें 32 सीटर हैं। अगर 50 फीसदी सवारियाें काे बसाें में चलाने का फॉर्मूला सरकार ने दिया ताे एक प्राइवेट बस में महज 16 सवारियां ही बैठ सकेंगी।
इससे जिस रूट पर 10 रुपए का किराया तय है, वहां की कमाई महज 160 रुपए हाेगी। जबकि एक रूट पर 100 रुपए का डीजल का खर्च आ जाता है। ऐसे में ऑपरेटर्स का कहना है कि उनकी कमाई न के बराबर हाे रही। जबकि सरकारी बसें काफी कम ही मुद्रिका के ताैर पर चलती हैं।
सरकार कर रही अपील, वापस लें हड़ताल का फैसला
परिवहन विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि विभाग ने निजी बस ऑपरेटरों के ज्ञापन पर विचार विमर्श किया है और सीएम कार्यालय से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। निजी बस ऑपरेटरों के क्रियाशील पूंजी एवं टैक्स माफी के प्रस्ताव हैं, जिन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
मंत्रिमंडल की बैठक के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने निजी बस ऑपरेटरों से प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का आग्रह किया है, ताकि इस कोरोनाकाल में आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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