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चिटफंड कंपनियों के मालिकों पर कार्रवाई न होने से नाराज विपक्ष ने किया बहिर्गमन
विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि चिटफंड कंपनियों के संचालकों व मालिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसमें पैसा निवेश करने वाले बरबाद हो गए हैं। परेशान एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं। जनता का करीब दस हजार करोड़ रुपया डूब गया है, लेकिन चिटफंड कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं हो रही। इसके लिए बनाई स्पेशल सेल केवल दिखावे की है। कांग्रेस के सदस्य विरोध में नारे लगाते हुए सदन से चले गए।
प्रश्नकाल में विधायक मोतीलाल देवांगन ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने गृहमंत्री रामसेवक पैकरा से लोगों को पैसा दिलवाने व धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। भूपेश बघेल ने कहा कि कंपनियां दस हजार करोड़ वसूल कर भाग गई हैं। 25 एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले सत्र में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी लेकिन केवल एजेंटों को गिरफ्तार किया जा रहा है। धोखा करने वाली ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका फीता सत्ता पक्ष के लोगों ने काटा था। इसे देखकर ही लोगों ने पैसा जमा किया था। सालभर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है।
सरगुजा संभाग में प्रेमनगर को नगर पंचायत का दर्जा मिलने की नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल जांच करवाएंगे। उन्होंने कलेक्टर से इसकी रिपोर्ट तलब की है। विधायक खेलसाय सिंह की शिकायत और सदन में उनके द्वारा यह मुद्दा उठाने पर मंत्री यह ऐलान किया। विधायक ने बताया कि नगर पंचायत बनने से करीब 60 फीसदी लोग वन पट्टों व मनरेगा योजना से काम मिलने से वंचित हैं। जबकि वहां का भौगोलिक वातावरण नगर पंचायत के लायक ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि पांच हजार जनसंख्या के मापदंड का उल्लंघन कर प्रेमनगर को नगर पंचायत बना दिया गया है।
इस संविधानिक त्रुटि में सुधार होना चाहिए। धनेंद्र साहू ने भी फिंगेश्वर के नगर पंचायत के दो गांवों के नगर पंचायत में शामिल करने के विरोध व चुनाव बहिष्कार का उल्लेख किया।
प्रेमनगर को नगर पंचायत बनाने की होगी जांच
पेड़ों की अवैध कटाई, करोड़ों का वृक्षारोपण, पेड़ गायब, घिरे वनमंत्री
प्रश्नकाल में आज कई विधायकों ने वनमंत्री महेश गागड़ा को घेरा। उनका आरोप था कि कीमती पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। करोड़ों का वृक्षारोपण किया गया है, लेकिन पेड़ ही गायब हैं। सुकमा विधायक कवासी लखमा ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के नाम पर दोनों ओर 50-50 मीटर तक पेड़ काटकर सड़क ठेकेदारों व पुलिस की मिलीभगत से आंध्रप्रदेश व तेलंगाना भेजा जा रहा है। सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा। उन्होंने इसकी जांच की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि फोर्स के लोग शिविरों में पलंग और कुर्सी बना रहे हैं। भूपेश बघेल व सत्यनारायण शर्मा ने लखमा की बात का समर्थन किया और सदन की कमेटी बनाकर जांच की मांग की। । वनमंत्री ने सीसीएफ स्तर के अफसर को भेजकर जांच करने का भरोसा दिलाया। भोलाराम साहू ने भी राजनांदगांव जिले में हरिहर योजना के नाम पर 18 करोड़ रुपए खर्च कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधायक चुन्नी लाल साहू ने हरिहर योजना के नाम केवल कागजों में पेड़ लगाने का आरोप लगाया। विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने सूरजपुर जिले के ओड़गी में पानी के संकट का मुद्दा उठाया। पीएचई मंत्री रामसेवक पैकरा ने इसकी जांच करवाने की बात कही। डॉ. प्रीतम राम ने बलरामपुर में हैंडपंपों के संधारण व पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। विधायक चिंतामणि महाराज ने बांके डैम से पानी सप्लाई का सुझाव दिया।
विधायक सियाराम कौशिक ने तिफरा नगर पालिका द्वारा अपनी सीमा के बाहर विकास कार्य करवाने का आरोप लगाया जिसकी मंत्री अग्रवाल ने जांच की घोषणा की। उमेश पटेल ने रायगढ़ वनमंडल में उन्नत चूल्हे के वितरण पर वनमंत्री को घेरा।
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