आज से इन्फॉरमेशन अपलोड करेंगे कॉलेज संचालक
राष्ट्रीयअध्यापकशिक्षक परिषद (एनसीटीई) को जियोग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टम (जीआईएस) में ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं देने वाले राजस्थान सहित आठ राज्यों के 75 प्रतिशत कॉलेज संचालकों (5 हजार कॉलेज)को अंबेडकर सर्किल स्थित एनसीटीई कार्यालय में मेला लगाकर 28 दिसंबर से फरवरी अंत तक इन्फॉरमेशन अपलोड करने का मौका दिया जाएगा।
एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. एसके चौहान के अनुसार बीएड, एमएड, एसटीसी आदि शिक्षक पाठ्यक्रमों से जुड़े कॉलेजों की इन्फॉरमेशन जैसे सीटों की संख्या, पाठ्यक्रमों की मान्यता समयावधि, प्रबंधन सहित कई बातें अब आम आदमी ऑनलाइन जान सकेंगे। इसके लिए एनसीटीई ने जीआईएस बनाया है, जिसे एनसीटीई की वेबसाइट के मुख्यपृष्ठ पर बतौर आइकन देखा जा सकता है।
येराज्य शामिल : इसकेलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, दिल्ली और हरियाणा के कॉलेज संचालकों को डिटेल सहित क्रमवार आमंत्रित किया गया है, ताकि किसी को समस्या नहीं हो। राजस्थान के 900 कॉलेज (जयपुर के 250) शामिल हैं।
इसलिएकी मशक्कत
दरअसलजीआईएस केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पर अमल करने के लिए एनसीटीई ने पहले सभी कॉलेजों को ऑनलाइन डिटेल भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन 25% कॉलेज ही कर पाए। इसलिए एनसीटीई ने निर्णय किया कि वे अपने क्षेत्रीय ऑफिसों में बुलाकर कॉलेजों से डिटेल भराएं और इसे मेले का नाम दें।
एजुकेशन रिपोर्टर| जयपुर
राष्ट्रीयअध्यापकशिक्षक परिषद (एनसीटीई) को जियोग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टम (जीआईएस) में ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं देने वाले राजस्थान सहित आठ राज्यों के 75 प्रतिशत कॉलेज संचालकों (5 हजार कॉलेज)को अंबेडकर सर्किल स्थित एनसीटीई कार्यालय में मेला लगाकर 28 दिसंबर से फरवरी अंत तक इन्फॉरमेशन अपलोड करने का मौका दिया जाएगा।
एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. एसके चौहान के अनुसार बीएड, एमएड, एसटीसी आदि शिक्षक पाठ्यक्रमों से जुड़े कॉलेजों की इन्फॉरमेशन जैसे सीटों की संख्या, पाठ्यक्रमों की मान्यता समयावधि, प्रबंधन सहित कई बातें अब आम आदमी ऑनलाइन जान सकेंगे। इसके लिए एनसीटीई ने जीआईएस बनाया है, जिसे एनसीटीई की वेबसाइट के मुख्यपृष्ठ पर बतौर आइकन देखा जा सकता है।
येराज्य शामिल : इसकेलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, दिल्ली और हरियाणा के कॉलेज संचालकों को डिटेल सहित क्रमवार आमंत्रित किया गया है, ताकि किसी को समस्या नहीं हो। राजस्थान के 900 कॉलेज (जयपुर के 250) शामिल हैं।
इसलिएकी मशक्कत
दरअसलजीआईएस केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पर अमल करने के लिए एनसीटीई ने पहले सभी कॉलेजों को ऑनलाइन डिटेल भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन 25% कॉलेज ही कर पाए। इसलिए एनसीटीई ने निर्णय किया कि वे अपने क्षेत्रीय ऑफिसों में बुलाकर कॉलेजों से डिटेल भराएं और इसे मेले का नाम दें।
जीआईएस से विद्यार्थियों को होंगे ये फायदे
{बगैर एनसीटीई की मान्यता के कोर्स चला रहे कॉलेजों से पास आउट छात्रों की डिग्रियां केंद्र की श्रेणी में इनवेलिड हैं। ऐसे कॉलेज संचालक पब्लिक में एक्सपोज होंगे।
{ सभी कॉलेजों की लोकेशन जीपीएस से पता लग सकेगी। इसके लिए कॉलेज संचालकों से फॉर्म में लांगीट्यूड-लैटीट्यूड भरने के निर्देश हैं। इससे पता चल सकेगा कॉलेज की क्लासेज दर्शाई गई जगह पर हैं या नहीं।
{ स्टाफ या छात्रों की संख्या में गड़बड़ी का पता चल सकेगा।
{ किस कोर्स के लिए कितने समय की मान्यता है और कितनी सीटें हैं।
{ प्रत्येक कॉलेजों को एनसीटीई के दिशा-निर्देश सीधे जीआईएस के माध्यम से मिल सकेंगे।
{ संबंधित कॉलेजों उसके छात्रों के लिए जीआईएस एक एप की तरह भी काम करेगा।
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