केंद्र ने भेजा एचएमटी पिंजौर यूनिट बंद करने का प्रस्ताव
बंद नहीं होने देंगे यूनिट: लतिका शर्मा
एचएमटी पिंजौर यूनिट में पिछले 15 महीने से बंद पड़ा है ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन
केंद्र के इस प्रस्ताव पर कालका की विधायक लतिका शर्मा ने कहा है कि हम एचएमटी को किसी भी हालात में बंद नहीं होने देंगे। भारी उद्योग मंत्री ने हरियाणा सरकार को जो प्रस्ताव पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने एचएमटी कर्मचारियों के लिए आॅप्शन भेजी है कि इन्हें किसी तरह फायदा देकर एडजस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा और केंद्र में हमारी सरकार है। हम इस यूनिट को बंद नही होने देंगे, बल्कि इसे और किस तरह से बढ़िया करके चला सकते हैं, इसके लिए प्रयास रहेगा।
सिटी रिपोर्टर | चंडीगढ़
1963में पिंजौर में शुरू हुई एचएमटी फैक्टरी अब बंद हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक पत्र हरियाणा सरकार को लिखा गया है। इसमें फैक्टरी को बंद करने का सुझाव िदया गया है। एचएमटी पिंजौर यूनिट 1963 में ट्रैक्टर और अन्य मशीन उपकरणों के प्रोडक्शन के लिए खोली गई थी। फिलहाल पिछले 15 महीनों से यहां ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन बंद है, जबकि दूसरी मशीनों के पार्ट्स बन रहे हैं। सोमवार को फैक्टरी के नोटिस बोर्ड पर केंद्र से आए पत्र को लगाया गया, जिसके बाद कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद यहां क्षेत्रीय नेताओं ने पहुंच कर फैक्टरी को बंद करने के फैसले का विरोध किया।
यहहै केंद्र का प्रस्ताव
केंद्रकी ओर से भेजे गए पत्र में भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने तर्क दिया है कि उनके मंत्रायल के अधीन कई पीएसयू घाटे में चल रही हैं। इनमें एचएमटी पिंजौर भी शामिल है। फैक्टरी के कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इसके खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, इसलिए सरकार इसे बंद करने का सुझाव देती है।
सरकार एचएमटी के कर्मचारियों को आकर्षक क्षतिपूर्ति, वीआरएस पैकेज उपलब्ध कराते हुए इकाई को बंद करने और अचल संपत्ति अर्थात भूमि, भवन, संयत्र एवं मशीनरी को संसाधनों के आयुक्त वैकल्पिक उपयोग के लिए जनहित में अंतरित करने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार को लिखे लेटर में कहा गया है कि एचएमटी लिमिटेड के पास पिंजौर में प्रमुख जगह पर 837 एकड़ भूमि है और यदि आप चाहें तो इकाई को बंद करने से पहले इसके कर्मचारियो को आकर्षक क्षतिपूर्ति, वीआरएस, वीएसएस पैकेज उपलब्ध कराने के लिए निधियां जुटाने के लिए प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर उचित क्षतिपूर्ति का विचार करते हुए हम इस भूमि को हरियाणा सरकार को अंतरित करने पर विचार करेंगे।
अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि रेल कोच फैक्टरी सोनीपत के बजाय पिंजौर में बंद पड़ी एचएमटी फैक्टरी में लगा दी जाए। सोनीपत में रेल कोच फैक्टरी लगाने के लिए सरकार को जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, जबकि एचएमटी की 800 एकड़ से अधिक जमीन काम जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी भी काम आएगी और यूनिट के कर्मचारियों को भी कोच फैक्टरी में एडजस्ट किया जा सकता है।
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