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अमृतसर। हर गली के बाहर रेत का बिकना अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इसे बेचने के लिए मंडियां बनाने का फैसला कर लिया है। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि रेत की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और इसके लिए जिले में अलग-अलग स्थान निर्धारित किए जाएं, ताकि इसकी खुली बोली लगाई जा सके। इस फैसले से रेत बजरी का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि वह आखिर कहां जाएंगे?
2800 रुपए प्रति 100 क्यूबिक फीट बेची जा रही है रेत
फिलहाल रेत 2800 रुपए प्रति 100 क्यूबिक फीट (सैकड़ा) बेची जा रही है, जो दो-तीन वर्ष पहले 700-1000 रुपए थी। रेत की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए पहले ही सरकार नई खड्डों की तलाश कर रही है। खड्डों की तलाश के बाद इसके लिए बनाई गई कमेटी निर्णय करेगी कि यहां से रेत निकालने की इजाजत दी जाए या नहीं? अमृतसर की बात करें तो इस समय अजनाला की तरफ तीन खड्डों से रेत को निकाले जाने की इजाजत है।
बटाला के माइनिंग अधिकारी (पांच दिन पहले अमृतसर का चार्ज भी इनके पास था) डीपी भगत कहते हैं कि अब अनाज की भांति रेत भी मंडियों में बिका करेगी। यह सब रेत की कालाबाजारी को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। अब अपनी मर्जी से हर कहीं ट्रैक्टर-ट्रालियों को खड़ा कर रेत नहीं बेची जा सकेगी।
खुले में रेत नहीं बेची जा सकेगी
डीसी रजत अग्रवाल कहते हैं कि अमृतसर में रेत को बेचने के लिए तीन स्थान निर्धारित किए जाने हैं। इसकी जिम्मेदारी जिला माइनिंग अधिकारी को सौंपी गई है। उम्मीद है कि सोमवार तक रेत के लिए मंडियों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही अब खुले में रेत नहीं बेची जा सकेगी। वह मानते हैं कि रेत के दाम आसमान पर होने से सरकार भी चिंतित है, इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। वह कहते हैं कि अवैध खनन को लेकर अभी तक 90 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया जा चुका है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक 42 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई है।
सरकार के फरमान का विरोध कर सकते हैं शहर के कारोबारी
डीसी किसी भी समय सड़कों अथवा दुकानों के बाहर पड़ी रेत को हटाने के आदेश दे सकते हैं। आदेश न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उधर, रेत के कारोबारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर सकते हैं।
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