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चंडीगढ़. सरपंच की सीट के लिए आरक्षण को चुनौती संबंधी दो अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और होशियारपुर के डीसी से 18 जून तक जवाब मांगा है। होशियारपुर के गांव नंगल थाथल के सुखविंदर सिंह और गांव किटना के कमलजीत कुमार ने कहा है कि सरपंच की सीट वर्ष 2008 के रोस्टर के मुताबिक आरक्षित कर दी गई जबकि वर्ष 2013 मे होने वाले चुनाव के लिए वर्ष 2008 के रोस्टर को लागू नहीं किया जा सकता था।
डीसी होशियारपुर ने गांव किटना और नंगल थाथल में सरपंच की सीट को जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित कर दिया है। सुखविंदर सिंह के मुताबिक इस बार सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होनी थी। कमलजीत के मुताबिक किटना की सीट अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए रिजर्व होनी थी।
क्या कहते हैं नियम: 1994 के नियमों के मुताबिक सरपंच की सीट के लिए पहले अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवार, इसके बाद जनरल कैटेगेरी महिला उम्मीदवार और इसके बाद जनरल
कैटेगरी को आरक्षण दिया जाना चाहिए।
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