अभियंता प्रमुख को सात मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश
गर्मीमें ग्रामीण इलाकों में टैंकर से जलापूर्ति की योजना नहीं बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख को सात मार्च को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस पीके मोहंती और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अभियंता प्रमुख को पानी संकट से निपटने के लिए जो योजना तैयार की गई है, उसे स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी (अमेकस क्यूरी) की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार ने जो योजना तैयार की है, उसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जरूरत नहीं है। पूरे राज्य में तीन लाख चापानल हैं। सभी ठीक कर लिए गए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में एक-दूसरे गांव के बीच की काफी दूरी है। ऐसे में लोगों को काफी दूर तक चापानल से पानी लाने जाना होगा। सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है टैंकर से पानी आपूर्ति तो की जाएगी, पर औसतन एक आदमी के लिए कितना पानी तय किया गया है। टैंकर कितनी दफा जाएंगे। उनका समय क्या होगा। सुनवाई के बाद अदालत ने अभियंता प्रमुख को अदालत में हाजिर होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने पूछा- कब तक बनेगी सड़क झारखंडहाईकोर्ट ने राष्ट्रीय उच्च पथ रांची-बहरागोड़ा सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। ठेकेदार को 21 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश एक्टिंग चीफ जस्टिस पीके मोहंती और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने दिया है। ठेकेदार को यह बताने को कहा है कि सड़क का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा। एनएच - 33 के रांची-जमशेदपुर-बहरागोड़ा सड़क की जर्जर हालत को देखते हुए कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से बताया गया कि इस सड़क के लिए ठेकेदार का चयन कर लिया गया है।
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