जयपुर। जयपुर-दिल्ली हाइवे से गुजरने वाले लोगों की मुसीबतों से न शायद सरकार को कोई लेना-देना है और न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को। तभी तो इसके विस्तार के काम में दो साल की देरी तो हो चुकी है और यह कब तक पूरा होगा, यह भी तय नहीं है।
हां, जगह-जगह भारी टोल टैक्स चुकाने के बावजूद जयपुर-दिल्ली के बीच चलने वाले हर वाहन चालक को जगह-जगह ट्रैफिक डायवर्जन और जाम की मुसीबतों से कई बार रूबरू होना पड़ता है। परेशानी भरे इस सफर का वक्त भी बढ़ गया है। हाइवे को फोरलेन से सिक्सलेन में बदलने का अभी 78 फीसदी ही काम हुआ है।
अभी 33 फ्लाईओवर और अंडरपास का तो निर्माण शुरू ही नहीं हुआ। जहां इन्हें बनाना है, वहां अभी तक एनएचएआई के कब्जे में जमीन नहीं है। हादसों का डर हर वक्त रहता है। ये स्थिति तब है, जब केंद्र में राजमार्ग मंत्री डॉ. सीपी जोशी राजस्थान से ही हैं।
हर काम में होती रही देरी
33 फ्लाइओवर-अंडरपास की अभी तक जमीन ही नहीं मिली
100 हेक्टेयर जमीन अवाप्ति अलवर और जयपुर जिला प्रशासन के पास अटकी है
काम शुरू हुआ अप्रैल 2009
पूरा होना था अक्टू. 2011
जमीन चाहिए 391 हेक्टेयर
देरी की कीमत
2000 करोड़ का प्रोजेक्ट था टेंडर के समय
2500 करोड़ का हो गया वर्तमान में
25 फीसदी बढ़ सकती है लागत दो साल में
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