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हिसार. शहर के व्यापारियों ने नई दरों पर प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इसके विरोध में शहर के दो लाख संपत्तिकर दाता लामबंद हैं।
प्रशासन के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ने के लिए बुधवार को शहर में कई जगह व्यापारियों ने बैठकें कीं और रणनीति बनाई। प्रॉपर्टी टैक्स संघर्ष समिति के पदाधिकारी रेड स्क्वेयर मार्केट के अलावा पटेल नगर, सेक्टर 15 के व्यापारियों से मिले।
आंदोलन के लिए शहर के अलावा प्रदेश के नगर निगम बनाए गए रोहतक, पानीपत के अलावा अन्य शहरों के व्यापारियों को भी जोड़ा जा रहा है। नगर निगम की आदमनी का सबसे बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स ही है। यह टैक्स शहर के दो लाख से अधिक प्रॉपर्टी मालिकों और व्यापारियों से वसूला जाता है। नई पॉलिसी के तहत वर्ष 2013.14 का टैक्स 30 जून से पहले जमा करवाना है।
विरोध की वजह गिनाईं
-पहले टैक्स पांच साल में एक बार बढ़ता था अब हर साल बढ़ोतरी क्यों
-बंद घरों पर भी टैक्स लगाने का क्या औचित्य (कमर्शियल के बराबर)
-प्रॉपर्टी टैक्स में कलेक्टर रेट क्यों जोड़ा गया।
-जिस भवन में भवन मालिक स्वयं रह रहे हैं और कमर्शियल इस्तेमाल नहीं है तो कमर्शियल के बराबर टैक्स क्यों।
-बिल्डिंग के सभी फ्लोर का टैक्स एक जैसा क्यों।
-कलेक्टर रेट जमीन (प्लॉट) का होता है तो फ्लोर वाइज कलेक्टर रेट क्यों जोड़ा गया।
रिव्यू होने तक मामला पेंडिंग रखे निगम
व्यापारियों का कहना है कि रिव्यू होने तक नगर निगम को मामला पेंडिंग रखना चाहिए। बिना ब्याज टैक्स अदायगी का समय 30 जून की बजाय बढ़ाया जाना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जब तक मुख्यमंत्री से इस संबंध में नहीं मिलते और सरकार की नई नीति के बारे में मंशा नहीं जान लेते तब तक नगर निगम को ना तो पुराने रेट से और ना ही नए रेट से टैक्स का भुगतान होगा।
एक जुलाई से लगेगा जुर्माना, एक जुलाई से पहले टैक्स
जमा नहीं होता है तो नगर निगम जुर्माना लगाएगा। इसके लिए टैक्स की राशि पर 18 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगाया जाएगा।
जारी रहेगा संघर्ष
जब तक सरकार कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं देती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हर साल टैक्स बढ़ता रहा तो व्यापारी निगम के किराएदार हो जाएंगे। -डॉ. राजेंद्र मलिक, अध्यक्ष, प्रापर्टी टैक्स संघर्ष समिति
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