पीएम योजनाओं पर अफसरशाही हावी, धरातल पर नहीं हो रहा काम, जनता को लूट रहे दलाल
प्रधानमंत्रीने उत्तरप्रदेश में रैली के दौरान केंद्रीय योजनाओं के लिए यूपी सरकार को कोसा है कि वे हिसाब नहीं दे रही है। इस कारण केंद्रीय योजनाएं पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं। यही हाल हिसार में भाजपा सरकार का है। जहां प्रदेश मुख्यमंत्री और विधायक दोनों भाजपा के हैं, लेकिन अफसरशाही इतनी हावी है कि प्रधानमंत्री की केंद्रीय योजनाएं भी समय पर जनता तक नहीं पहुंच रही है। हाल यह है कि तो जनता को योजनाओं की जानकारी है और ही पार्षद को। जो अफसर चाहते हैं वो हो रहा है। योजनाएं अधर में लटक रही हैं। भाजपा के ही विधायक ही सरकार पर आरोप जड़ रहे हैं कि अफसरशाही हावी है जो केंद्रीय की योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पष्ट नजर रही है।
अमृत योजना में सरकार ने 25 लाख पहले इसके बाद करीब साढ़े सात करोड़ और अब जयपुर से आई टीम के अनुसार 18 करोड़ सीवरेज और 15 करोड़ पेयजल के लिए राशि दी जा रही है। मगर आज तक अमृत योजना के तहत विभाग काम करवाना तो दूर की बात रही योजना को धरातल पर लाने के लिए रूपरेखा भी सही से नहीं कर पा रहा है।
बीपीएल परिवारों को 2 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि देकर स्वयं का रोजगार करने के योग्य बनाना था, मगर हाल यह है कि साल 2015-16 में आई राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना 17 फरवरी 2017 को समाप्त हो गई। जनता तो छोड़िए जो पार्षद अधिकांश कार्यदिवस में निगम आते हैं, उन्हें भी आज तक योजना की पूरी जानकारी नहीं है। गत एक साल में कुल 90 आवेदन ही आए। एक टीम को प्रतिमाह करीब 2 लाख रुपये का योजना के प्रचार के लिए भुगतान हो रहा है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2107 जिसमें सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए 10.60 लाख की ग्रांट की अनुमति दी, मगर निगम अधिकारी सफाई निरीक्षक बाबूगिरी से बाहर नहीं निकल पाए। चंद स्वच्छता के होर्डिंग शहर में लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला-झाड़ लिया। सर्वेक्षण में हिसार पिछड़ा। शहर क्षेत्र में सभी का अपना घर का सपना पूरा करने के लिए पीएमएवाई योजना तो बनी, लेकिन आज तक योजना के बारे में जनता को पूरी जानकारी नहीं है। जयपुर से हिसार पहुंची टीम की माने तो पीएमएवाई के लिए हिसार जिले से जितने लोगों ने आवेदन किए हैं उनमें से लगभग सभी फार्म अधूरे हैं। आज तक जनता को कोई बताने वाला नहीं की उन्हें करना क्या है। सीवरेज पेयजल सप्लाई लाइन, स्ट्रीट लाइटें जैसी सुविधाओं के ठेकेदारों अधिकारियों की लापरवाही के मामले में पीएम सीएम तक को शिकायत गई हुई है। उदाहरण के तौर पर वार्ड-9 10 में सीवरेज लाइटों सहित कई मामले की शिकायत पीएम सीएम तक भेजी गई, मगर आज तक किसी भी अधिकारी ठेकेदार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ही सही से जांच हुई। जनता को नियमानुसार सुविधा मिलना तो दूर की बात रही। अधिकारियों की सुस्त लापरवाही के कारण मिलगेट क्षेत्र, वन विभाग के सामने की गली, पड़ाव चौक से बरवाला की तरफ का मार्ग, जिंदल चौक से सूर्य नगर फाटक सहित शहर के कई मुद्दे हैं जहां सड़क निर्माण हो, मरम्मत कार्य इत्यादि कार्य सिरे चढ़ने में सालों लग रहे हैं और लापरवाह के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सब शांत।
जनताको लूट रहे दलाल, कर्मी पर मिलीभगत के आरोप
सोमवारको निगम में पीएमएवाई के तहत जयपुर से पहुंची टीम के सामने नारनौंद हिसार के पार्षदों ने आरोप जड़े कि सरकार की योजनाओं के नाम पर कर्मचारियों से मिलीभगत कर दलाल जनता को लूट रहे हैं। जनता को फ्री मिलने वाले फार्म के नाम पर जनता से 100 से 500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इसकी लिखित शिकायत एडीसी को भी की गई है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि गरीब जनता को लाभ मिलने की बजाए दलालों के माध्यम से उन लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो सक्षम है।
^केंद्र की योजनाओं के लिए सिटी प्रोजेक्ट आॅफिसर के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से योजनाओं को सिरे चढ़ाने में यदि कहीं कार्य में सुस्त कार्यप्रणाली नजर रही है तो उसे दूर किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को सिरे चढ़ाया जाएगा।\\\'\\\' अमनढांडा, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम हिसार।
^शहर में केंद्रीय योजनाओं के आवेदन भरवाने के नाम पर दलाल जनता से लूट कर रहे हैं। इस बारे में पार्षदों से सबके सामने टीम सदस्यों को बताया है और इसकी जांच की शिकायत एडीसी को की गई है। पार्षदों की मांग है कि उनका वेतन 20 हजार रुपये किया जाए।\\\'\\\' डीएनसैनी, सीनियर डिप्टी मेयर हिसार।
^पार्षदों से योजनाओं के बारे में बताया है। उनकी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाएगा।\\\'\\\' संजयगुप्ता, प्रबंध निदेशक, निजी कंपनी।
पीएमएवाई के सेमिनार में हिसार बरवाला, नारनौंद, उकलाना के पार्षदों ने संयुक्त रूप से पार्षदों का वेतन बढ़ाई जाने की मांगी की। उन्होंने कहा कि वे जनप्रतिनिधि है। एमपी एमएलए की तरफ उन्हें भी वेतन पेंशन मिले। सभी पार्षदों ने उनका वेतन बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की। बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर डीएन सैनी, डिप्टी मेयर भीम महाजन, अजीत सिंह, नरेंद्र शर्मा, राजपाल मांडू, अनिल जैन मौजूद थे।
निगम में पीएमएवाई योजना के तहत प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता पार्षद बातचीत करते हुए।
जयपुर से आए प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता ने पार्षदों के सुझाव प्रदेश सरकार को भेजने की बात कहीं। साथ ही पार्षदों से बजट के अनुसार आपसी सहयोग से कार्य के लिए प्राथमिकता बताने के लिए आग्रह किया, ताकि सही और जरूरतमंदों तक सरकार की योजना का लाभ पहुंच सके। उन्होंने पीएमएवाई के लिए जनता का सहयोग करने के लिए एक टीम हिसार भेजने की बात कहीं ताकि आवेदन सही से भरवाए आए और धरातल का चल सामने आए।
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