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मुंबई. अन्न व औषध प्र्रशासन (एफडीए) के तेजतर्रार कमिश्नर महेश झगड़े को हटाने की मुहिम कमजोर पड़ती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार होलसेल दवा विक्रताओं में ही इस मुद्दे पर मतभेद उभर आए हैं और कई विक्रेता अपने संगठन की दवा खरीद बंद करने संबंधी अपील को नहीं मान रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में होलसेल दवा विक्रताओं की लॉबी ने एक जून से दवा कंपनियों से दवाइयां खरीदनी बंद कर दी है। उनकी शिकायत वैसे तो केंद्र सरकार के नए दवा कीमत नियंत्रण आदेश से है। लेकिन उनका निशाना वास्तव में कमिश्नर झगड़े हैं। होलसेल दवा विक्रेताओं को लगता है कि दवा कंपनियों से दवाइयों की खरीद बंद करने से केमिस्ट दुकानों में दवाइयों की कमी होगी और आम जनता को परेशानी होगी। इस कारण राज्य सरकार दबाव में कमिश्नर को हटाने पर मजबूर हो जाएगी।
दरअसल, कमिश्नर झगड़े लंबे अरसे से मरीजों के हितों के लिए आक्रामक तरीक से काम कर रहे हैं। उन्होंने ही गुटखा व पान-मसाले के विरोध में जिद्दी रवैया अपनाया था। इसके बाद दवा दुकानों में फर्मासिस्ट की मौजूदगी को नियमों के अनुसार अनिवार्य करने पर जोर दिया था। इन कदमों से दवा दुकानदारों की लॉबी बेहद नाराज है। लेकिन सैकड़ों दवा दुकानदार व फर्मासिस्ट नियमों के मुताबिक दुकान चलाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा वे होलसेल दवा विक्रेताओं की अपील पर गौर नहीं कर रहे हैं।
हाल में झगड़े ने बड़े होलसेल दवा विक्रेताओं को एक झटका दिया था। अब तक दवा कंपनियां एक इलाके में सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को माल सप्लाई करती थीं और छोटे वितरकों को माल खरीदने के लिए बड़े होलसेलरों से एनओसी लेनी पड़ती थी। इस बारे में एफडीए ने स्पष्ट किया कि हर कंपनी को सभी छोटे-बड़े होलसेलरों को माल सप्लाई करना जरूरी है। जिन कंपनियों ने एफडीए के निर्देश को नहीं माना, उनके खिलाफ एफडीए ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लिहाजा कई छोटे होलसेलरों ने बड़े होलसेलरों की बात अनसुनी करके माल खरीदी जारी रखी है। एफडीए ने दवा खरीद न करनेवाले वितरकों के लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी है।
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