कार्यकर्ता आंगनवाड़ी नहीं गई तो मिलेगा मैसेज
प्रदेश में इन्फर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल रियल टाइम मॉनीटरिंग (आईसीटी आरटीएम) से आंगनवाड़ी कंेद्रों की गतिविधियों निगरानी शुरू की गई है। जिले की तीन परियोजनाओं में इसे अप्रैल से लागू किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिलेगा। इससे उन्हें विशेष सॉफ्टवेयर पर जानकारियां अपलोड करना होंगी। कार्यकर्ता आंगनवाड़ी नहीं जाती है तो अफसरों को मैसेज आ जाएगा।
पहले जिले की बड़वानी, राजपुर व पानसेमल परियोजनाओं में आईसीटी आरटीएम की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भोपाल में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें उन्हें सिस्टम की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। जल्द ही सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईसीटी आरटीएम एक कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर से स्मार्ट फोन द्वारा कार्य करता है। इससे सेवाओं एवं हितग्राहियों की तुरंत जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे आईसीडीएस कार्यक्रम के संचालन में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा। पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मध्य प्रभावी संचार स्थापित होगा एवं सेवाओं का उचित पर्यवेक्षण हो सकेगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आंगनवाड़ी की फोटो रोज सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना होगी। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सहित आंगनवाड़ी की अन्य जानकारी मोबाइल से करना दर्ज होगी। विभाग के पोर्टल व अफसर को मोबाइल पर दिखेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यदि आंगनवाड़ी नहीं जाती है तो जीपीएस सिस्टम की सहायता से परियोजना अधिकारी को अलर्ट मिल जाएगा और वे मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे।
कांग्रेस आज सौंपेगी ज्ञापन
सेंधवा | घरेलू गैस की कीमत में बढ़ोतरी एवं अन्य समस्याओं के विरोध में कांग्रेस शनिवार को ज्ञापन सौंपेगी। कांग्रेस जिला प्रवक्ता साबिर शेख ने बताया दोपहर 12 बजे एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद यादव, शहर अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुष्पा मिश्रा एवं ब्लॉक अध्यक्ष शिवकुमारी यादव ने कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील की है।
ये होगा फायदा
कई आंगनवाड़ी समय पर नहीं खुलती, कार्यकर्ता नदारद रहती है। नए सिस्टम के लागू होने के बाद इस पर रोक लगेगी। कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इस तकनीक के माध्यम से बच्चों की वृद्धि निगरानी सूक्ष्मता के साथ संभव होगी। साथ ही आंगनवाड़ी की सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
कवरेज नहीं होने पर नहीं होगी दिक्कत
अफसरों की माने तो स्मार्टफोन सरकार देगी। जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी। कार्यकर्ता जब भी कवरेज में आएगी जानकारी सॉफ्टवेयर पर अपलोड हो जाएगी। सॉफ्टवेयर हिंदी में है और रंगीन है। इससे कम पढ़ी हुई कार्यकर्ता भी इसे चलाने में कठिनाई नहीं आएगी।
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