जयपुर. राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए पिछले चार बड़े कानूनों में 45 से अधिक विधायकों ने नियमों का उल्लंघन किया। इन बिलों पर बोले 60 विधायकों में से 45 बिल के ड्राफ्ट को उसी रूप में पास करने के विरोध में थे। इसी कारण वे बिलों पर पहले विधानसभा में अमेंडमेंट के प्रस्ताव लेकर आए। बिल पर बहस में बिल का पुरजोर विरोध किया। बिल को विकास और जनता के लिए घातक बताया, लेकिन पहली रीडिंग में अपना भाषण समाप्त कर अपना विरोध और अमेंडमेंट प्रस्ताव वापस भी ले लिया।
कानूनन विधायक किसी भी बिल पर पहली रीडिंग की बहस में सोच समझकर विरोध का संशोधन प्रस्ताव लाता है। इसका मतलब ही यही है कि वह इस बिल को जैसे की तैसे पारित करने के विरोध में है। लेकिन विरोध कर फिर अपना विरोध प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति मांग लेता है। इस कारण बड़े बिल बिना किसी संशोधन के ही पास हो रहे हैं।
यदि विधायक अपना संशोधन प्रस्ताव वापस नहीं लें तो सरकार पर एक ही दिन में जल्दबाजी में बिल पारित नहीं करवाने का दबाव बने और जितने भी अच्छे संशोधन प्रस्ताव आए, उन पर फिर से विचार के लिए वह बिल अगले सत्र तक के लिए परिचालन समिति के पास भेजा जाए और नए रूप से तैयार कर फिर रखे जाने पर उस बिल में बार बार संशोधन नहीं करने पड़े। विधायकों को नियम कायदे पता नहीं होने का खामियाजा यह हुआ कि पिछले एक साल में राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन बिल 2016, राजस्थान भूमि पुलिंग स्कीम विधेयक 2016, राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक 2017, राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा संशोधन विधेयक 2017 एक-एक दिन में मात्रा दो से तीन घंटे की बहस के बाद पारित कर दिए। शेष | पेज 6
जबकि इन बिलों का अमेंडमेंट प्रस्ताव लाते वक्त 45 से अधिक विधायकों ने विरोध किया था। बोला भी इनके विरोध में। लेकिन अंत में ढीले पड़ गए।
इन विधायकों ने रखा था इन बिलों का अमेंडमेंट प्रस्ताव
राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन 2016 विधेयक: 5 अप्रैल 2016 को विधानसभा में एक ही दिन में पारित किए गए इस बिल का विधायक फूलचंद भिंडा, रामहेत यादव, केसा राम चौधरी, मानसिंह, प्रह्लाद गुंजल और सुखराम विश्नोई विरोध प्रस्ताव लाए। केवल रमेश मीणा और विश्नोई ने वापस नहीं लिया। बाकी सभी ने संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया।
राजस्थान भूमि पुलिंग स्कीम विधेयक 2016: 5 अप्रैल 2016 को विधानसभा में पारित किए गए इस बिल के विरोध में प्रस्ताव लाकर प्रह्लाद गुंजल, द्रोपती मेघवाल, मानसिंह, गिर्राजसिंह आदि एक दर्जन ने जमकर विरोध किया। किसानों के लिए घातक बताया। लेकिन सुखराम, गोविंदसिंह डोटासरा के अलावा सभी ने वापस ले लिया।
राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक 2017: 3 मार्च 2017 को विधानसभा में पारित किए गए इस कानून के विरोध में सुखराम विश्नोई, शंकरसिंह राजपुरोहित, मनोजकुमार न्यांगली, रमेश सपोटरा, जोगाराम, प्रह्लाद गुंजल, हनुमान बेनीवाल, गोविंद डोटासरा, माणिकचंद सुराणा संशोधन प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन बिल पर पहली रीडिंग में बोलते ही चार विधायकों ने विरोध प्रस्ताव वापस ले लिए। बाकी ने भी इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनको बीच में ही उपाध्यक्ष ने कानूनन चलने के लिए पाबंद कर दिया था। नहीं तो सभी विरोध कर अपना प्रस्ताव वापस ले लेते।
विरोध कर वापस नहीं ले सकते प्रस्ताव : उपाध्यक्ष
विधानसभा में बिल पारित कराने का नियम यही है कि यदि कोई विधायक बिल के विरोध में संशोधन प्रस्ताव लाता है तभी उसको फ़र्स्ट रीडिंग में बोलने की अनुमति दी जाती है। अन्यथा उसको थर्ड रीडिंग में बोलने का मौका मिलता है। लेकिन यदि कोई विरोध कर पहली रीडिंग में बोला है तो वह अपना विरोध प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता। -राव राजेंद्रसिंह, उपाध्यक्ष, विधानसभा
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