जबलपुर. नगर निगम सदन की बैठक में दिन भर स्मार्ट सिटी की योजनाओं के तहत बनी डीपीआर, कंसलटेंट को किए गए भुगतान और वार्डाें में सफाई कराने का काम कर रही समितियों के कर्मचारियों को भुगतान के लिए 14 करोड़ रुपए का टेन्डर एमआईसी और सदन में लाए बिना निकालने को लेकर बहस चलती रही, लेकिन जब बैठक के अंत में महापौर द्वारा विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अपनी बात रखी जा रही थी, तभी उनके द्वारा बोले गए आरक्षण शब्द को लेकर विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि स्मार्ट सिटी की बैठक आरक्षण मामले में बदल गई। वहीं हंगामे को देखते हुए अध्यक्ष सुमित्रा बाल्मीक ने बैठक को समाप्त करना ही उचित समझा।
नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर व विनय सक्सेना ने आरोप लगाते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी की बैठक में आरक्षण शब्द का कोई उपयोग ही नहीं है, यह सोची समझी साजिश के तहत बोला गया है। स्मार्ट सिटी की बैठक में संवैधानिक आरक्षण की बात महापौर को नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि आरक्षण किसी की खैरात नहीं है, यह संविधान की व्यवस्था है। इधर महापौर डॉ. स्वाति गोडबोले ने कहा कि विपक्ष द्वारा जिस संवैधानिक आरक्षण की बात को लेकर हंगामा किया जा रहा है, वे उसकी बात नहीं कर रही थीं, बल्कि स्मार्ट सिटी में जबलपुर को जो आरक्षण मिला, उस पर बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जबलपुर महाकौशल प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और जबलपुर को यह आरक्षण नहीं मिलता तो वे 7वें नम्बर पर नहीं आ पाते। सदन में जबलपुर के विकास की बात चल रही थी, लेकिन विपक्ष ने पूरी बात सुनी नहीं और हंगामा करना शुरू कर दिया।
घंटाघर की चार घडिय़ां, चारों बंद | विपक्ष के राजेश यादव, शगुफ्ता उस्मानी ने कहा कि घंटाघर के स्मार्ट सिटी में आने के बाद भी वहां की घडिय़ां बंद क्यों हैं। यह पुरातत्व की सामग्री में आती हैं, इसे बनाया क्यों नहीं जाता है। एक समय था, जब घंटाघर की चारों घडिय़ों का घंटा जब बजता था, वहां खड़ा मुसाफिर हंसता था। अब न घंटा बजता है और न मुसाफिर हंसता है। इस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि जिस ठेकेदार को घडिय़ां सुधारने का काम दिया, उसने सामान गायब कर दिया, जिसकी एफआईआर भी 23 मार्च 15 को कराई गई है। विपक्ष ने कहा कि ठेकेदार ने अक्टूबर 2015 में सामान निगम को दे दिया था, तो वह सामान कहां गया। टावर की एंटिक घडिय़ों के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। विपक्ष ने घड़ी का सामान गायब होने की जांच की मांग की है।
कंसलटेंट को 50 लाख का भुगतान
सदन में कांग्रेस पार्षद दल ने आरोप लगाया कि राइट टाउन में 150 करोड़ रुपए से जो नया स्टेडियम बनना है, उसकी डीपीआर तैयार करने कंसलटेंट काे अभी तक 50.49 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि प्रावधान के अनुसार 50 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर 2 प्रतिशत से ज्यादा कंसलटेंट को नहीं दिया जा सकता है। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट एमआईसी में आया तो सदन में क्यों नहीं आया। डोर टू डोर जो व्यवस्था चल रही है, उसमें भौतिक सत्यापन पर भुगतान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं बटर फ्लाई पार्क और साइकिल ट्रैक की क्या प्रगति है, इसकी जानकारी भी नहीं है।
डोर टू डोर वाहनों से शुल्क क्यों नहीं लेते
विपक्ष ने कहा कि यदि किसी की गाड़ी सड़क पर खड़ी है तो निगम प्रशासन द्वारा उससे जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ियां नगर निगम की जमीन पर फ्री में खड़ी हो रही हैं। एक तरफ प्रति टन कचरे का 1470 रुपए भुगतान निगम द्वारा किया जा रहा है और गाड़ियों को फ्री पार्किंग सेवा क्षेत्रीय बस स्टैण्ड में दी जा रही है। साथ ही आगा चौक में यह गाड़ियां भी धुल रही हैं। क्या निगम को इन वाहनों से पार्किंग का शुल्क नहीं वसूलना चाहिए।
विपक्ष को सुननी चाहिए पूरी बात
इधर सत्ता पक्ष के कमलेश अग्रवाल, नवीन रिछारिया, मनप्रीत सिंह काके, श्रीराम शुक्ला, रेखा सिंह आदि ने कहा कि सदन में जब महापौर जवाब दे रहीं हों तो सभी को उनकी बात पूरी सुननी चाहिए। यदि किसी बात पर आपत्ति हो तो, उसे बात खत्म होने के बाद रखनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने महापौर की पूरी बात नहीं सुनी और आरक्षण शब्द सुनते ही हंगामा शुरू कर दिया। यदि विपक्ष पूरी बात सुनता तो उन्हें पता चलता की महापौर संवैधानिक आरक्षण पर नहीं बल्कि जबलपुर स्मार्ट सिटी में जो आरक्षण मिला है, उस पर बात कर रही हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे की निंदा की है।
किसी पार्षद के पास निवेश फोल्डर नहीं
सदन में नगर निगम द्वारा इंदौर इन्वेस्टर मीट के लिए जबलपुर स्मार्ट सिटी की उपलब्धियों को बताने एक निवेश फोल्डर जारी किया गया था, जिसमें स्मार्ट सिटी की विविध योजनाओं की जानकारियां थी। इस पर विपक्ष के संजय राठौड़ ने पूछा कि क्या निवेश आधार नाम पर छपा यह फोल्डर किसी भी पार्षद के पास है, जिससे उसे यह पता चल सके कि स्मार्ट सिटी में कौन सी योजनाओं पर कितना निवेश आया है। इंदौर में हजार करोड़ रुपए का निवेश आया। जबलपुर में पीपीपी मोड के तहत अभी तक एक रुपए का निवेश नहीं आया। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। पार्षद ताहिर अली, अभिषेक यादव, मुकेश राठौर आदि ने कई सवाल उठाए।
सुबह 11.30 पर भी हुई बैठक स्थगित
सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में सबसे पहले गनमैन नियुक्तियां के मामले में बनाई गई रिपोर्ट को पेश कर सार्वजनिक करने की मांग विपक्ष ने की और हंगामा किया। तब अध्यक्ष ने कहा कि यह स्मार्ट सिटी की बैठक है, जिसमें सिर्फ स्मार्ट सिटी के मुद्दों पर ही चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा 11.30 बजे बैठक 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक में 11.40 बजे पर अध्यक्ष तो आसंदी पर आ गईं, लेकिन विपक्ष 12.15 बजे तक नदारद रहा।
एक नजर यहां भी
-नर्मदा पूजन पर 5 लाख खर्च क्यों।
-सफाई कर्मचारियों की संख्या 40 से 35 क्यों।
-बटरफ्लाई पार्क की क्या प्रगति है।
-नेचर पार्क में कितनी तितलियां हैं।
-फागिंग मशीनों के लिए 55 लाख का ठेका।
-कितने सफाई ठेकों को एक्सटेंशन दिया गया।
-वार्डों में संख्या बढ़ रही, सफाई कर्मचारी कम हो रहे।
-घड़ी का सामान गायब होने की हो जांच।
-16-17 के सेमीनार में रहने व खाने में लगभग 2 लाख खर्च।
-लेफ्ट टर्न में जमीन ली, लेकिन मुआवजा नहीं दिया।
-घर-घर से कचरा उठाने का टेन्डर कब निकला और कितनी कम्पनियों ने भाग लिया।
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