हट सकते हैं जी हुजूरी कर बने एल्डरमैन, अनुभवी बचेंगे
हाईकोर्ट में मामला, शासन से मांगा जवाब
भास्कर संवाददाता | खंडवा
पांच महीने पहले निगम में नियुक्त हुए एल्डरमैन हटाए जा सकते हैं। नियमानुसार एल्डरमैन बनने के लिए निगम का अनुभव होना जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं होने से एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
न्यायालय ने शासन से जवाब मांगा है। पूछा है कि क्यों न एल्डरमैन की नियुक्तियां रद्द कर दी जाएं। हालांकि यह प्रकरण नरसिंहपुर जिले से लगाया है। कोर्ट का आदेश नियुक्तियों के विरुद्ध आता है तो इसका असर प्रदेश की सभी नगर निगम पर पड़ेगा। लगभग 5 महीने पहले ही खंडवा नगर निगम में 6 एल्डरमैन नियुक्त हुए। इनमें से केवल एक को ही नियमानुसार अनुभव व दूसरे को एल्डरमैन बनने का अनुभव है। बाकी को नेताओं के दरबार में जी हुजूरी करने पर यह पद मिला है। जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस अंजली पालो की बेंच ने नरसिंहपुर के विनायक परिहार की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न सरकार द्वारा बनाए गए एल्डरमैन की नियुक्ति रद्द कर दी जाए। याचिका में कहा है कि शासन ने प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिकाओं, व नगर पंचायतों में जो एल्डरमैन नियुक्त किए हैं, वे मप्र नगर निगम व नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं। याचिका में कुछ स्थानों के उदाहरण देते हुए प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में नियुक्तियां रद्द करने की मांग की है।
यह दो अनुभवी
अनिल भगत - तीसरी बार एल्डरमैन बने, हालांकि इन्होंने भी एल्डरमैन बनने से पहले निगम में काम नहीं किया।
दिनेश माली - पूर्व पार्षद हैं। नियमानुसार एल्डरमैन बनने की योग्यता रखते हैं।
यह हैं एल्डरमैन और उनका अनुभव
विजयलता बंसल - राजनीति में भी सक्रिय नहीं, निगम में कभी काम नहीं किया।
संतोष यादव - भाजपा झुग्गी बस्ती प्रकोष्ठ जिला संयोजक रहे। निगम में काम नहीं किया।
चंद्रेश पचौरी - जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं सांसद चुनाव संचालन, निगम में कभी काम नहीं किया।
सेवकराम (गब्बर) वर्मा - युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष, निगम में काम नहीं किया।
यह है नियम
मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 9(1)(c) तथा मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19(1)(C) के अनुसार शासन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एल्डरमेन को नगर पालिका प्रशासन का अनुभव होना आवश्यक है। नियुक्तियों में इसका पालन नहीं हुआ है। नियुक्तियों में अधिनियम के इन प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है। सरकार ने अधिकांश एल्डरमेन विशेषज्ञ सदस्य के स्थान पर भाजपा के नेताओं को नियुक्त किया है।
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