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मुंबई. गोवा में 8 जून से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक का आयोजन होगा। महंगाई व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी।
पूर्व पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय के कामकाज में खामियां हैं। नौ वर्ष में 4 पेट्रोलियम मंत्री बदले लेकिन सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति नहीं बना सकी है। पिछले नौ वर्षों में डीजल की दरों में 157 प्रतिशत, पेट्रोल 118 प्रतिशत और केरोसिन की कीमतों में 178 फीसदी की वृद्धि हुई है। सरकार धीरे-धीरे सब्सिडी कम करने की साजिश रच रही है।
उन्होंने आधारकार्ड के माध्यम से सीधे बैंक खाते में रसोई गैस की अनुदान राशि जमा करने की योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सांख्यिकी संगठन के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद केवल 5 प्रतिशत रहेगा। पिछले दस वर्षों में यह सबसे न्यूनतम दर है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है।
पिछले ग्यारह महीनों में रुपए का सबसे अधिक अवमूल्यन हुआ है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। नाईक ने 21 जीवनावश्यक वस्तुओं की सूची दी जिसमें गेंहू, चावल, बेसन, मसूर दाल, गुड़, दूध और चाय जैसी वस्तुओं की कीमतों में पिछले नौ वर्षों में 200 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा 100 दिन में मंहगाई कम करने का वादा करनेवाले प्रधानमंत्री ने जनता को धोखा दिया है। उन्होंने एक सामाजिक संस्था के सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि 65 प्रतिशत मतदाता यूपीए सरकार से महंगाई व भ्रष्टाचार के कारण तंग हैं।
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