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चंडीगढ़. पंजाब में सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाइब्रेरी के लिए करोड़ों रुपए की खरीदी गई किताबों और साइंस लैब की किट घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की टीम ने बुधवार को राज्य के शिक्षा अधिकारियों से पूछताछ की। पंजाब की शिक्षा सचिव अंजलि भावरा भी टीम के सामने पेश हुई।
उनसे रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ की गई। केंद्रीय टीम इस बात की तलाश में जुटी हे कि इस घोटाले में शिक्षा मंत्री सिकंदर सिहं मलूका और किताब सप्लाई करने वाली फर्म की क्या भूमिका रही। टीम ने टेंडर कमेटी के तीन अधिकारियों से लगभग तीन घंटे तक पूछताछ की। टीम 14 जून तक यहां रहेगी और विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी।
टीम ने अधिकारियों ने 9.२ करोड़ की खरीदी गई किताबों के दस्तावेजों की जांच की। 754 साइंस लैब की किट 7.५ करोड़ रुपए में खरीदने के लिए जिन फर्मों ने टेंंडर भरा था, उसके दस्तावेजों के बारे में शिक्षा सचिव से पूछताछ की गई और रिकॉर्ड लिया गया। ये किट अंबाला की एक फर्म से खरीदी गई थी। सूत्रों का कहना है इनमें शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका व उनके अधिकारियों की भूमिका पर कई सवाल भी पूछे गए।
ये अधिकारी पेश हुए
टीम ने टेंडर करने वाली तीन सदस्यीय वाली कमेटी के जिन अधिकारियों से पूछताछ की उनमें एलीमेंटरी स्कूल की डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन प्रितपाल कौर, मोहाली के जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी गुरतेज सिंह शामिल हैं। टीम ने किताब की खरीद के नियमों की भी जांच कर रही है, कहीं इनका उल्लंघन तो नहीं किया गया।
स्कूल का दौरा कर सकती है टीम
सूत्रों के अनुसार जांच के तहत केंद्रीय टीम प्रदेश के विभिन्न स्कूलों का दौरा कर सकती है। स्कूलों में टीम साइंस लैब्स की जानकारी ले सकती है। हालांकि टीम के सदस्यों ने दौरे के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार किया है। टीम ने केवल इतना कहा कि मंत्रालय ने जो जांच का जिम्मा सौंपा है, उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जरूरत पडऩे पर विभाग के अधिकारियों से और रिकॉर्ड मांगा जाएगा।
यह है मामला
पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाजवा और सुनील जाखड़ ने एचआरडी मंत्री पल्लम राजू से मिलकर अकाली-भाजपा सरकार पर प्रदेश के स्कूलों के लिए आने वाले वाले केंद्रीय फंडों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसकी जांच की मांग की थी। उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री पर किताबों के टेंडर में चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने राज्य के स्कूलों में साइंस लैब्स की किट की भी जांच करने की भी मांग की थी। इसके बाद केंद्रीय टीम प्रदेश में जांच के लिए आई है।
अब घोटाले की असलियत खुलेगी: बाजवा
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पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने किताब घोटाले की जांच के लिए टीम भेजने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू का प्रदेश कांग्रेस की मांग मानने पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अब घोटाले की सारी असलियत सामने आ जाएगी। बाजवा ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में नोटिस लेते हुए उनको मामले की गंभीरता से जांच करने का भरोसा दिया था। जिनको उन्होंने पूरा किया है।
क्योंकि किताब घोटाला वित्तीय घोटाले के साथ नैतिक घोटाला भी है। किताबों की सप्लाई का 42 करोड़ रुपए का ऑर्डर ज्यादा रेटों पर उस कंपनी को दिया गया, जो पाइपों का निर्माण कर रही थी। मलूका इस घोटाले के रचनाकार थे और गलत शब्दों के प्रयोग वाली किताबों की सप्लाई के लिए नैतिक तौर पर जिम्मेदार हैं। जिनमें महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी हस्तियों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है।
मुख्यमंत्री ही दागी मंत्री का कर रहे बचाव
बाजवा ने कहा कि मलूका ने शिक्षा विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने विभाग पर चार चांद लगा दिया हों। घोटाले की जिम्मेदारी लेने की बजाय वह इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने दागी मंत्री का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस सीबीआई या हाइकोर्ट के मौजूदा जज से जांच से कम पर संतुष्ट नहीं होगी।
1800 करोड़ के केंद्रीय फंडों की भी जांच हो : जाखड़
चंडीगढ़त्न विपक्षी दल के नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से गुजारिश करेंगे कि यह जांच केवल किताब खरीद व साइंस किट खरीद तक ही सीमित न रहे, बल्कि पिछले छह सालों में केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी किए लगभग 1800 करोड़ के फंड की भी जांच हो। उसमें दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए।
6 जून को नई दिल्ली के शास्त्री भवन में विपक्षी दल के नेता सुनील जाखड़ के नेतृ्त्व में प्रदेश कांग्रेस के उप-प्रधानों, सांसद, विधायकों व पूर्व विधायकों का एक शिष्टमंडल केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री पल्लम राजू से मुलाकात कर उन्हें सर्व शिक्षा अभियान में हुए घोटाले की जानकारी दी थी तो उन्होंने शीघ्र इस की जांच के लिए केंद्रीय टीम भेजने का वायदा किया था। तब राजू ने कहा था कि केंद्र सरकार जहां एक तरह पूरे देश में अनपढ़ता खत्म करने के लिए राज्यों की मांग के अनुसार फंड जारी कर रहा है।
एस फंड में अगर कोई राज्य भ्रष्टाचार करता है तो उसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाखड़ ने कहा कि वह पंजाब में आई केंद्रीय टीम से आग्रह करेंगे कि वह अपनी जांच निष्पक्षता से करें। उन्होंने कहा कि वह वह चाहते है कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार आम आदमी के अगर किसी भी योजना के तहत फंड जारी करती है तो वह जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। आमतौर पर सरकारी योजनाओं में खरीद संबंधी नियम नेताओं व अधिकारियों के इशारे पर बदले जाते हैं या उन्हें साइड लाइन किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाईं।
टीम में ये शामिल
जांच टीम में एनसीईआरटी के एसोसिएट प्रोफेसर रंजना अरोड़ा, लिटरेचर एक्सपर्ट सुबीर शुक्ला, चीफ कंसल्टेंट ऑफ प्रिक्योरमेंट गोपायनी और मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारी अरुण शामिल हैं।
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