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मप्र में खरीदी गई ऑक्सीजन के 30 करोड़ के भुगतान के लिए अब आपदा राहत फंड से पैसा निकाला गया है। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेजों में हुआ है। स्वास्थ्य का करीब 21 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा का साढ़े सात करोड़ का भुगतान है। विभाग के बजट से अलग इन महकमों ने अतिरिक्ता राशि मांगी थी, जिसके बाद आपदा राहत फंड से 300 करोड़ दिए जा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग को 140 और चिकित्सा शिक्षा को 142 करोड़ मिलेंगे।
इस फंड का इस्तेमाल अभी आरबीसी 6(4) के प्रावधानों के तहत फसल के नुकसान अथवा प्राकृतिक आपदा में राहत के लिए होता है। संभवत: पहली बार इस फंड का उपयोग कोविड की रोकथाम से जुड़ी व्यवस्थाओं में होगा। इसी फंड से शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में भी एक-एक हजार रुपए नगरीय विकास विभाग डाल रहा है। उन्हें 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरोना की रोकथाम में लगातार बढ़ रहे खर्चे को देखते हुए पहली बार आपदा राहत फंड से पैसा निकाला गया है। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी। अगले तीन माह इसी फंड से पैसा खर्च किया जाएगा।
कोविड केयर और कमांड सेंटर के लिए 10.5 करोड़
कोविड केयर सेंटर और कमांड सेंटर के लिए स्वास्थ्य विभाग ने साढ़े दस करोड़ रुपए तीन माह के लिए मांगे हैं। विभाग का कहना है कि जरूरत पड़ी तो और राशि इसमें डाली जाएगी। कोविड केयर सेंटर के लिए 7 और जिलों में बने कोविड कमांड सेंटर के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
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