एनजीटी का फैसला गलत: यूनियन
प्रदूषणकंट्रोल बोर्ड द्वारा तहसीलदार को एक ऐसी सूची भेजी है जिसमें उन किसानों को किए गए जुर्मानों की रिकवरी करने के लिए कहा गया है जिन्होंने पिछले धान के सीजन में खेतों में खड़ी सुखी पराली को आग लगा दी थी। इससे जहां वातावरण प्रदूषित हुआ वहीं कई सड़क हादसे भी हुए। उस समय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर किसानों के चालान काट कर जुर्माना के नोटिस संबंधित किसान को दे दिए। कई किसानों ने यह नोटिस के लिए कई किसानों ने नोटिस नहीं लिए।
जानकारी के अनुसार प्रदूषण बोर्ड ने यह जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा की गई हिदायतों के अनुसार किया जोकि तीन हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया गया। जोकि 5 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक जुर्माना किया गया। तहसीलदार को भेजी लिस्ट में गांव अराइमाजरा, कुलबुरछां, फतेहपुर, राजला, दोदरा, गाजेवास, बमना, शाहपुर, धनेठा, नसूपुर को करीब 40 नोटिस भेजे गए हैं जिनमें सैकड़ों किसान शामिल हैं। जब इस संबंध में संबंधित किसानों को रिकवरी के लिए बुलाया गया तो उनमें हड़कंप मच गया।
किसान यूनियन नेता गुरबख्श सिंह, तेजा सिंह भगत राम बिशनपुरा ने सरकार के इस कदम को निंदा की है, क्योंकि किसान के पास फसल की पराली को नष्ट करने के लिए कोई और विकल्प नहीं है। कई बार कई सुझाव भी आए, परंतु कोई कारगर साबित नहीं हुआ। सरकार को जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया तुरंत बंद करनी चाहिए। वैसे भी किसान प्रदूषण फैलाने के हक में कभी नहीं रहता।
पराली जलाने की फाइल फोटो।
जिम्मेदार बोले
तहसीलदारराम किशन ने कहा कि संबंधित किसानों को बुलाकर किए गए जुर्माना की रकम भरने को कहा गया है। खेतीबाड़ी अफसर डॉ. इंद्रपाल संधू ने कहा कि पराली को आग लगाने की बजाय इनके बंडल बनाकर बिजली घर, पेपर मिल या अन्य उद्योगों को सप्लाई किया जा सकता है। इससे जमीन की ताकत भी बनी रहेगी किसान के लिए कमाई का साधन भी बन सकता है। जानकारी के अनुसार प्रदूषण बोर्ड ने सियासी दबाव के चलते चालान नोटिस इनकी रिकवरी के लिए कार्रवाई रोक रखी थी, विधान सभा चुनाव के बाद चुनाव नतीजे की तारीख 11 मार्च नजदीक आते ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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