1200 करोड़ की प्लानिंग बचाने के लिए हुडा ने चला अपना अंतिम दाव
मुश्किल बढ़ी
राजीवगांधी एजुकेशन सिटी सेक्टर-16 जमीन अधिग्रहण मामले में उन किसानों की मुश्किल बढ़ गई है जिन्होंने हाल ही हाईकोर्ट से अपना केस जीता था। अक्टूबर 2016 दिसंबर 2016 के बीच रिलीज हुई जमीन को पाने के लिए अब उन्हें एक और लड़ाई लड़नी होगी। यह कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। 1200 करोड़ की अपनी प्लानिंग प्रभावित हो इसके लिए हुडा ने यह अंतिम दाव खेला है। स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर किसानों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यही नहीं केस जीतने के लिए नोएडा का नामी वकील भी किया है। किसानों को भी केस जीतने के लिए संघर्ष करना होगा।
रोड प्लाॅट की प्लानिंंग :हुडाअधिकारियों ने बताया कि जिन किसानों की जमीन रिलीज हुई है उसके कारण रोड बनाने प्लाट की प्लानिंग प्रभावित होगी। यह करीब 35 एकड़ जमीन है। जबकि एजुकेशन सिटी को विकसित करने में ही करीब तीन सौ करोड़ रुपए खर्च होने को हैं। ऐसे में यह जमीन नहीं मिलती है तो प्लानिंग पर असर पड़ेगा।
इन किसानों की जमीन हुई रिलीज
ओमकारआनंद, संतोष देवी, हरनारायण, शांति, संजय गुप्ता, सुदेश, चंद्र सिंह, मंजीत, जवाहर लाल, दयानंद, सुनीता शर्मा, ओमप्रकाश राजेंद्र, भोपाल, ओमप्रकाश, राजेंद्र सिंह, भीम सिंह, राजकुमार, सावित्री, पार्वती, वजीर सिंह, रवींद्र, राजपाल, राजमल, धर्मसिंह, महेंद्र, महेंद्र, बलजीत, रामेश्वर, शिव मंदिर, भारत भूषण आदि किसान शामिल हैं।
जिन किसानों की जमीन हाईकोर्ट से रिलीज हुई है उनमें सेवली, पतला, असावरपुर, गढ़ शहजानपुर, पट्टी मुसलमान के किसान शामिल है। यह किसान 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। किसानों ने अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं उठाया है, जबकि इनकी जमीन भी खाली पड़ी है। नए एक्ट के तहत यदि देखा जाए तो किसानों का पाला काफी मजबूत है। हाईकोर्ट किसानों को न्याय भी दे चुका है।
सोनीपत . राजीव गांधी एजुकेशन सिटी।
पूर्व सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट एजुकेशन सिटी बीते 10 साल से चर्चा में है। पहले जमीन अधिग्रहण को लेकर तो फिर कम मुआवजा दिए जाने के कारण किसानों के धरने के कारण। जबकि अब सिटी से लगातार शिक्षण संस्थानों द्वारा पैर वापिस खींचने से। हिंदू संस्थान जहां प्लाट सरेंडर कर चुकी है। वहीं टूरिज्म यूनिवर्सिटी सहित दो अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और प्लाट अलॉट होने के बाद भी काम धरातल पर इनका जीरो है। ऐसे में हुडा जिन 10 नए प्लाटों को बसाने की तैयारी कर रहा है, उन पर हाल में चल रही उठा पटक का असर रह सकता है।
{राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सेक्टर-16 से संबंधित है पूरा मामला
इधर किसानों ने भी हुडा के अंतिम दाव का जवाब देने की तैयारी कर ली है। एजुकेशन सिटी में अपनी जमीन का केस जीत चुके राजपाल सेवली ने कहा कि हुडा के मनसूबों की उन्हें भनक लग गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वकील से केवीएस डलवा दी है। वह कानूनी व्यवस्था में पूरा विश्वास रखते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी नए एक्ट के तहत उन्हें न्याय देगा। जनहित के लिए वह रोड के लिए जमीन देने को तैयार हैं, पर उन्हें नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत मुआवजा चाहिए। इससे हुडा बच रहा है।
^प्लानिंग प्रभावित हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एसपीएल दायर की है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। एजुकेशन सिटी पर अब तक 1200 करोड़ रुपए के करीब पैसे खर्च हो चुके हैं। जबकि रोड अन्य सुविधाओं पर भी लगातार बजट खर्च किया जा रहा है।’’डीके मलिक,एसडीओ हुडा।
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