‘यूजीसी नोटिफिकेशन को मानना है बाध्यता, वरना नहीं मिलेगी ग्रांट’
विवादित पोस्टर महीनों पुराने, ऐसे पोस्टर यहां लगते रहते हैं: रजिस्ट्रार
विश्वविद्यालयअनुदान आयोग (यूजीसी) नोटिफिकेशन पर अब जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि 2016 में जारी अधिसूचना के तहत एक प्रोफेसर को रिसर्च में गाइड बनने के लिए छात्रों की संख्या तय की गई है और यूनिवर्सिटी के लिए यह लागू करना अनिवार्य है। अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती, तो उसको मिलने वाला अनुदान बंद कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी छात्रों को डिग्रियां भी जारी नहीं कर सकेगी। जेएनयू ही नहीं अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय भी यूजीसी की अधिसूचना से बंधे हैं।
न्यायमूर्ति वीके राव के समक्ष जेएनयू का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने कहा कि यूजीसी के नियमों को मानने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता छात्रों ने कहा कि वे यूजीसी की अधिसूचना को चुनौती नहीं दे रहे। अधिसूचना की आड़ में उनके भविष्य को लेकर धमकाया जा रहा है और वे मात्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस पर अधिवक्ता अरोड़ा ने कहा कि याची छात्रों ने अभी तक यूजीसी को अपनी याचिका में पक्ष नहीं बनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 मार्च तय करते हुए उन्हें यूजीसी को पक्ष बनाने को कहा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और वे प्रशासनिक ब्लॉक से 50 मीटर की दूरी पर हैं।
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