नई दिल्ली. राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) में उर्दू भाषा को भी शामिल करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। देशभर में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए होने वाली यह परीक्षा अब तक 10 भाषाओं में कराई जाती है।
स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ने उर्दू को भी परीक्षा की भाषा के तौर पर शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कुरियन जोसेफ और आर भानुमति ने केंद्र और एमसीआई के अलावा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और सीबीएसई को भी नोटिस दिया है। अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। इससे पहले एमसीआई ने कहा था कि राज्याें के अनुरोध पर वह उर्दू को नीट की भाषा के तौर पर शामिल कर सकती है। अब तक नीट की परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, असमिया, उड़िया और कन्नड़ भाषाओं में आयोजित की जाती हैं।
होटल ताज की नीलामी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
राजधानी के मानसिंह रोड स्थित ताज होटल की नीलामी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर 22 मार्च को सुनवाई होगी। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने एनडीएमसी के गुरुवार के उस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें ताज मानसिंह होटल की नीलामी का फैसला लिया गया है।
एनडीएमसी के मालिकाना वाले ताज मानसिंह को टाटा की कंपनी आईएचसीएल को 33 वर्ष की लीज पर दिया गया था। गौरतलब है कि टाटा को दी गई लीज की अवधि 2011 में समाप्त हो गई थी और कंपनी को विभिन्न कारणों से 9 बार अस्थायी विस्तार दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण वाली एनडीएमसी ने गुरुवार को ही ताज मानसिंह होटल की नीलामी का फैसला लिया था।
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