सस्ते मकानों को मिले जीएसटी में सेवा कर से छूट : वैंकेया नायडू
मुंबई | व्यापारियोंके अखिल भारतीय संगठन (कैट) ने सोमवार को जीएसटी व्यवस्था का क्रियान्वयन सितंबर तक टालने की मांग की है। संगठन का कहना है कि छोटे कारोबारी अभी इस व्यवस्था के लिए तैयार नहीं हैं। कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश के 70% कारोबारियों को अभी डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाना है। ऐसे में इतने कम समय में उनके लिए अपने कारोबार को कंप्यूटरीकृत प्रणाली में लाना बहुत बड़ी चुनौती है।
एजेंसी | नई दिल्ली
शहरीविकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को जीएसटी प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की वकालत की है ताकि कम लागत वाले मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें। नायडू ने यहां सोमवार को रियल इस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई के एक कार्यक्रम में राज्यों से कहा कि वे किफायती आवासीय परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट दें तथा अन्य के लिए इसे युक्तिसंगत बनाएं।
उन्होंने आश्वस्त किया कि जीएसटी प्रणाली से कीमतें नहीं बढ़ेंगी और किफायती आवास वर्ग के लिए तो निश्चित तौर पर इसमें इजाफा नहीं हाेगा। नायडू ने कहा, इस समय किफायती आवास वर्ग को सेवा कर से छूट है। मेरा मंत्रालय इस क्षेत्र को जीएसटी के तहत भी यह छूट जारी रखने की जरूरत का मुद्दा वित्त मंत्रालय के समक्ष पहले ही उठा चुका है। किफायती आवास वर्ग को बजट में बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है और इससे क्रेताओं में नकदी उपलब्धता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि भले ही रियल इस्टेट को जीएसटी के दायरे में रखने के बारे में स्पष्टता नहीं हो लेकिन एक देश एक कर के इस बड़े सुधार से इस क्षेत्र को फायदा होगा ही।
मकानोंका कब्जा समय पर दें कंपनियां
नायडूने बिल्डरों से मकान खरीदने वालों से किए गए वादे को पूरा करने और समय पर उसकी डिलीवरी करने को भी कहा। वहीं जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों ने मौजूदा परियोजनाआें को नए रियल्टी कानून से छूट दिए जाने की मांग की। नायडू ने कुछ शहरों में जमीन की आसमान छूती कीमतों को लेकर चिंता जताई और कहा कि उसे लोगों के लिए सस्ता बनाने के लिए नीचे लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, सरकार आपसे किए गए वादों से अधिक करने के लिए नहीं कह रही है। आपने कागज पर जो भी वादा किया है, आप केवल उसको पूरा कीजिए। हम आपके साथ हैं।
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