एडीसी ने किसानों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की
जिले के बैंकर्स का 5 हजार करोड़ का वार्षिक प्लान पेश
आर्थिकरूप से कमजोर वर्ग और किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बैंकर्स आगे कदम बढ़ाए। विकसित देश तभी बनेगा, जब सभी वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। भारत की मौजूदा जीडीपी 7 प्रतिशत आंकी जा रही है, इसमें बैंकर्स का बड़ा रोल है। यह बात उपायुक्त एनके सोलंकी ने लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने वर्ष 2017-18 के वार्षिक क्रेडिट प्लान का भी विमोचन किया। वित्त वर्ष वर्ष 2017-18 के लिए 5 हजार 429 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें से 4 हजार 650 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र के ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 419 करोड़, अन्य प्राथमिक क्षेत्र के लिए 360 करोड़ तथा अक्षय ऊर्जा के लिए 136 करोड रुपये का बजट पेश किया गया।
उपायुक्त ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे निम्न वर्ग के उत्थान के लिए आगे आए और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें। किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे आर्थिक रूप से समृद्ध बन सके। डीसी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित अन्य योजनाओं के तहत कम नामांकन भरे जाने पर चिंता व्यक्त की और बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण इलाकों में वित्तीय लिटरेसी जागरूकता शिविरों के माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य करें। सभी बैंक अपने-अपने क्षेत्र में सभी प्रकार के लंबित ऋण और सहायता 10 मार्च तक पूर्ण कर लें, ऐसा करने वाले बैंक के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर डीजीएम नीरा कटारिया, आरबीआई से एलडीओ विनय कुमार, एलडीएम सीता राम सोनी, डीडीएम नाबार्ड पवन कुमार, नरसी राम गोदारा, उपनिदेशक पशुपालन डाॅ. काशीराम सहित बैंक प्रबंधक मौजूद थे।
प्राथमिक क्षेत्र के लिए 360 करोड़ अक्षय ऊर्जा के लिए 136 करोड का बजट पेश
समीक्षा बैठक
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva npi_Deva