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200 दिन में 188 निकायों ने सरकारी संपत्ति खराबे के सिर्फ 250 केस दर्ज किए
मुख्यमंत्रीकी सरकारी संपत्तियों को खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती के बाद मुख्य सचिव सी एस राजन ने सभी नगरीय निकायों को पत्र भेजा है। पत्र में अफसरों को साफ साफ चेताया गया है कि 188 शहरी निकायों ने संपत्ति विरूपण एक्ट का संशोधन बिल पास होने के बाद 200 दिन में केवल 250 केस दर्ज किए हैं। पूरे राज्य में केवल 250 जगह कार्रवाई गंभीर है। मुख्यमंत्री सरकारी संपत्ति को बदरंग किए जाने को लेकर सख्त है। अफसर अपना रवैया सुधारें। यदि प्रदेश भर में सरकारी संपत्तियों को खराब किए जाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई नहीं की गई तो अफसर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस पत्र के बाद स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. मनजीतसिंह ने भी नए स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर निकायों को मुख्य सचिव के पत्र की सख्ती से पालना को कहा है।
डॉ. सिंह ने बताया कि सभी नगर निगम, नगर परिषद, पालिका एवं जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 से प्रभावी है। इस अधिनियम में सरकारी संपत्ति निषेध हैं तथा करने वाले को दंड का प्रावधान है।
यह है सजा
पहलेअपराध पर एक वर्ष का कारावास तथा न्यूनतम 5 हजार रुपए जुर्माना तथा अधिकतम 10 हजार तक या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। दूसरी बार अपराध पर दो वर्ष तक का कारावास एवं न्यूनतम 10 हजार एवं अधिकतम 20 हजार रुपए जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है।
येस्थान संपत्ति विरूपण के प्रावधानों में शामिल
सरकारीभवन, स्मारक, वाटर पाइप लाइन, पब्लिक रोड़, ढांचा, दीवार, अहाता उसकी दीवार, वृक्ष, फेंसिंग पोस्ट, खंभा तोड़ना या गिराना या ऐसे स्थलों पर पीक थूकना, पेशाब करना, पेंट करना, लिखना, पंफलेट, पोस्टर चिपकाना, स्याही गिराना, अपना या किसी विज्ञापन का नाम-पता लिखना, मालिकाना हक दर्शाना जैसे कृत्य सरकारी संपत्ति विरूपण के अपराध के तहत माने जाएंगे।
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