ननि बजट : मैरिज गार्डन लाइसेंस की फाइल ही गायब, महापौर ने दी प्रतिलिपि
नगर निगम के नए बजट में अधिकारियों ने मैरिज गार्डन से आय शून्य बताई। महापौर ने अधिकारियों को बताया कि 2014 में निगम ने मैरिज गार्डन लाइसेंस के लिए ठहराव पारित किया था। इसके विरुद्ध मैरिज गार्डन संचालक कोर्ट गए थे लेकिन कोर्ट ने न केवल नगर निगम के ठहराव को सही ठहराते हुए लागू करने बल्कि प्रदेश के नगरीय निकायों में भी इसे लागू करने को कहा था।
प्रदेश सरकार के आदेश पर 9 नगर निगमों में यह लागू हो गया। इधर हमारी नगर निगम में यह फाइल गायब हो गई, इस कारण अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। महापौर ने इसे लागू करने के साथ 30 लाख रु. इनसे वसूलने का प्रावधान भी किया। महापौर ने अधिकारियों को प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी दी।
यही स्थिति मवेशी पालकों को लाइसेंस देने के मामले में भी देखी गई। 1954 में ननि ने मवेशी उप विधि बनाई थी। हाल ही में इंदौर नगर निगम ने इस उप विधि को उज्जैन से मंगा कर मवेशी पालकों पर कार्रवाई की। उप विधि के अनुसार पशु पालन के लिए यदि लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो नगर निगम सीधे पशु पालक के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर सकता है। निगमायुक्त आशीष सिंह को यह उप विधि देते हुए महापौर ने पशुपालन लाइसेंस के लिए प्रस्ताव देने को कहा। बैठक में अपर आयुक्त विशालसिंह चौहान, सदस्य सत्यनारायण चौहान, राधेश्याम वर्मा, योगेश्वरी राठौर, दुर्गा चौधरी मौजूद थे।
खुले में शौचमुक्त करने का दिया 3.75 लाख का बिल
स्वच्छता अभियान के दौरान खुले में शौचमुक्ति के लिए शहर के 25 सुलभ शौचालयों को एक महीने के लिए नि:शुल्क किया गया था। अधिकारियों ने एमआईसी में इसका 3.75 लाख रु. का बिल दिया। उनका कहना था कि हर सुलभ शौचालय को एक महीने का 15 हजार रु. शुल्क देना है। महापौर ने कहा न अधिकारियों ने पहले ऐसा कोई प्रस्ताव दिया और न ही सुलक्ष की ओर से ही राशि मांगी गई थी। अचानक यह बिल क्यों आया है। यह राशि नहीं दी जाएगी। हकीकत यह है कि सुलक्ष में ज्यादा वसूली की जा रही है। महाकाल क्षेत्र में राजकोट के यात्री मंसुखभाई ने सप्रमाण शिकायत भी की है।
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