नई दिल्ली. यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार को एक रैली में पैसे (रिश्वत) लेकर वोट देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग दूसरी पार्टियों से पैसे लें, लेकिन वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी को दें। इसे लेकर इलेक्शन कमीशन (EC) अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। गोवा में वोटिंग से पहले भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार के मंत्री मनोहर पर्रिकर भी पैसे लेकर अपनी पार्टियों को वोट देने के लिए वोटर्स को उकसा चुके हैं। जिसे ईसी ने माॅडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन माना और नेताओं को कड़ी फटकार लगाई थी। केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। अखिलेश ने क्या कहा...
- अखिलेश ने भदौही में कहा, ''मैंने सुना है कि वोटर्स को पैसे बांटे गए हैं। मेरी आप लोगों को सलाह है, इस पैसे को अपने पास ही रखें और साइकिल (सपा के सिंबल) को वोट दें।''
- पर्रिकर ने भी पैसे लेकर रैलियों में जाने को सही ठहराया था और बदले में लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। उन्होंने गोवा में कहा था, ''मैं जानता हूं कि अगर कोई कैंडिडेट रैली करता है तो आप उसके आसपास घूमने के लिए 500 रुपए लेते हो, ठीक है। लेकिन यह बात जरूर याद रखना कि जब वोट करो तो कमल (बीजेपी का सिंबल) ही चुनना।''
केजरीवाल ने गोवा में क्या कहा था?
- गोवा में रैली में केजरीवाल ने कहा, '"अगर बीजेपी या कांग्रेस वाले पैसे देने आएं तो उन्हें मना मत करना, क्योंकि ये आपके ही पैसे हैं। अपना समझकर चुपचाप रख लेना। यही नहीं अगर वे पैसे ऑफर ना भी करें तो उनके ऑफिस जाइए और पैसे की मांग कीजिए। और जब वोट डालने की बारी आए तो उनके खिलाफ आप के कैंडिडेट्स के लिए बटन दबाएं।''
- 16 जनवरी को भी ईसी ने केजरीवाल को शो-कॉज नोटिस जारी किया था। तब उन्होंने कहा था, "बीजेपी-कांग्रेस वाले पैसे बांटने आएंगे। महंगाई को देखते हुए आप लोगों को 5 हजार की बजाय 10 हजार के नए नोट मांगना चाहिए और वोट सिर्फ आप को ही देना है।''
- ईसी ने इन स्पीच की सीडी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मांगी थीं और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए ऑर्डर दिया था।
केजरीवाल के खिलाफ हुई थी FIR
- 8 जनवरी को गोवा में पैसे (रिश्वत) लेने वाले बयान को लेकर ईसी ने 30 जनवरी को केजरीवाल के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया था।
- ईसी ने इस बयान को माॅडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन माना और केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई थी। जिसके बाद उन्होंने सीईसी नसीम जैदी को लिखे लेटर में कहा था कि मेरा बयान चुनाव में करप्शन रोकने के लिए था और आगे भी मुझे ऐसा कहने की इजाजत दी जाए। ईसी ने इसे अपमानजनक माना था।
- ईसी ने केजरीवाल को हिदायत देते हुए कहा था, "आप यह ध्यान रखें कि अगर आगे आचार संहिता का उल्लंघन जारी रखते हैं तो आपके और पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी शामिल है।'
- "अगर आगे भी ऐसा हुआ तो इलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) एक्ट, 1968 के पैरा-16A के तहत आयोग किसी पार्टी की मान्यता खत्म या सस्पेंड करने का अधिकार रखता है।"
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