रांची. कडरू में हज हाउस बनाने के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के बंदरबांट के बाद अब उसे तोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भवन निर्माण विभाग को हज हाउस का सैंपल कलेक्ट करने को कहा था।
इसके बाद भवन निर्माण व आवास बोर्ड के इंजीनियरों और क्वालिटी कंट्रोलर की टीम ने हाउस के विभिन्न हिस्सों को तोड़कर सैंपल जमा किया है।सैंपल को सील कर दिया गया है, ताकि जांच में कोई परेशानी न हो। अदालत से एनओसी मिलने के बाद करीब 5.50 करोड़ की लागत से बने हज हाउस गिराया जाएगा। फिर भवन निर्माण नए हज हाउस का डिजाइन बनाएगा और उसके बाद निर्माण करवाएगा।
हज हाउस के निर्माण में हुआ है करोड़ों का घोटाला, जांच के बावजूद न किसी पर कार्रवाई, न वसूली
ये है मामला
2007 में कल्याण विभाग ने हज हाउस के निर्माण की स्वीकृति दी। फिर आवास बोर्ड ने निर्माण कराया। काम शुरू होने के 6 साल बाद भी निर्माण पूरा नहीं हुआ। लोग जब उसकी सीढ़ियां चढ़ते थे सीढ़ी के साथ पूरी इमारत ही कांपने लगती थी। फिर भवन निर्माण ने इसके मजबूतीकरण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू कराने की योजना तैयार की, लेकिन उसी के इंजीनियरों ने हज हाउस को देखते ही साफ कह दिया कि यह गिर जाएगा, इसपर पैसा लगाना व्यर्थ है। तब सरकार ने इसके निर्माण के जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दे दी। जांच चल ही रही थी, कि तभी रघुवर सरकार ने इसे तोड़ने का निर्देश दे दिया। जांच को देखते हुए भवन निर्माण ने एसीबी और कल्याण विभाग से एनओसी मांगा है।
मुख्यमंत्री ने दिया तोड़ने का आदेश
हज हाउस के मजबूतीकरण और सौंदर्यीकरण कराने पर करीब 7 करोड़ रु. की योजना बनाई गई थी। भवन निर्माण ने प्राक्कलन तैयार कर टेंडर भी निकाल दिया था। लेकिन इंजीनियरों ने इसके नींव पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। इसलिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हज हाउस पर करोड़ों खर्च करने के बजाय नया बनाने का निर्देश दिया।
सरकारी मिलीभगत
हज हाउस निर्माण घोटाले में पूर्व कल्याण मंत्री जोबा मांझी, हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन नजम अंसारी, पूर्व कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और उनके बेटे से लेकर कई अफसर शामिल हुए। सबकी मिलीभगत से करोड़ों रु. की गड़बड़ी की गई।
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