बगैर अनुमति बेच दी थी पट्टे की जमीन, सौदा रद्द, जमीन भी सरकारी घोषित
खेती के लिए दिए पट्टे को बगैर अनुमति दूसरे को बेचने के मामले में राजस्व न्यायालय (एडीएम) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सोनकच्छ के गांव डेहरिया पेठ की आधा हेक्टेयर जमीन का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रद्द कर दिया गया। आदेश में कहा कि मप्र राजस्व संहिता 1959 के विपरीत बिना अंतरण की अनुमति लिए यह बिक्री की गई जो पट्टा शर्त का उल्लंघन है। इस सौदे को रद्द कर पट्टा भी निरस्त कर दिया गया है और जमीन को सरकारी घोषित की है। तहसीलदार को कब्जा लेने के आदेश भी दिए।
खरीदार और विक्रेता के तर्क
सुनवाई में खरीदार पक्ष का कहना था कि संहिता के अनुसार 10 साल के लिए किसी भी किसान को जमीन का पट्टा दिया जाता है तो उसके 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी को जमीन बेचने के लिए कलेक्टर की अनुमति की जरूरत नहीं होती। विक्रेता को रजिस्ट्री की जानकारी होने के बाद भी उसने आज तक आपत्ति या रजिस्ट्री निरस्त करने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं किया है, न ही कोई कथन दर्ज कराए। इसलिए खरीदार को जारी सूचना पत्र रद्द कर उसे भूमि स्वामी माना जाए।
पट्टाधारी की ओर से कहा गया है कि उसे सरकारी जमीन खेती के लिए पट्टे पर मिली थी। पट्टाधारी अनपढ़ है और अंगूठा लगाता है। विक्रेता से उक्त भूमि दो वर्ष के लिए चार हजार रु. में क्रेता के पास गिरवी रखी थी लेकिन खरीदार ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम से करा ली। विक्रेता अजा सदस्य है और भूमिहीन होने से ही सरकार ने पट्टे पर जमीन दी थी जो हस्तांतरणीय है।
ये है मामला
वर्ष 1975 में मोहन रावतिया को गांव देहरिया पेठ में सरकारी भूमि सर्वे नं. 159/2 रकबा 0.502 हेक्टेयर पट्टे पर दी गई थी। यह जमीन उसे खेती करने के मकसद से उपलब्ध कराई गई थी। मोहन ने बिना अंतरण की अनुमति लिए इस जमीन को गांव के ही सजनसिंह करणसिंह सैंधव को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वर्ष 1995 में बेच दी। पट्टे पर मिली जमीन को इस तरह बेचा नहीं जा सकता है। इसके खिलाफ तहसीलदार और एसडीएम सोनकच्छ ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसे एडीएम न्यायालय ने भी सही ठहराया है।
मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं कर पाया बाइक सवार
देवास | जेएमएफसी कोर्ट ने बेइमानीपूर्वक हासिल की गई गाड़ी चलाने के आरोपी को छह माह की सजा सुनाई है। एक हजार रुपए जुर्माना किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 403 का दोष सिद्ध पाया गया। फैसला जेएमएफसी पूनम डामेचा ने दिया। अभियोजन उपसंचालक एएस भंवर ने बताया 26 नवंबर 2012 को मक्सी बायपास चौराहा पर आरोपी राजेश रामगुरु कंजर नि. सिखेड़ी नाका-भौंरासा (47) को बीएनपी पुलिस ने बाइक के साथ पकड़ा था। पूछताछ करने पर आरोपी राजेश उक्त गाड़ी के मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। यह भी नहीं बताया कि बाइक किसकी है। बेइमानीपूर्वक अन्य की गाड़ी हासिल कर उपयोग करने के आरोप में राजेश को छह माह की सजा व एक हजार रु. अर्थदंड किया गया। गाड़ी असल में किसकी थी, यह खुलासा नहीं हुआ। न उक्त वाहन के चोरी होने संबंधी कोई रिकॉर्ड मिले थे। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अशोक यादव ने की।
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