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सीएम रघुवर दास ने कहा- मंत्री, विधायक और अधिकारी गांव-गांव जाकर वहां की बैठकों में भाग लें
फोटो मेल पर
राज्य में योजना बनाओ अभियान की शुरुआत
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि २०१६-१७ तक पूरे राज्य में पंचायत भवन बनें और २०१७ तक इन्हें आइटी से भी जोड़ जाए। इससे जनता और प्रशासन का फासला कम होगा तथा भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। विकास कार्यों का ऑडिट किया जायेगा। इसमें थर्ड पार्टी द्वारा समीक्षा की जायेगी। वे मंगलवार को होटल बीएनआर चाणक्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित योजना बनाओ अभियान की शुरुआत करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे।
सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला, प्रखंड और पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गांव विकसित हो। गांव के लिए जरूरी नीतियां गांव में ही बने। इस कार्य हेतु सभी लोगों को सहयोग करना होगा। वे स्वयं ८-१० पंचायतों की बैठक में भाग लेंगे। मंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, उपायुक्त व अन्य अधिकारियों गांव-गांव जाकर वहां की बैठकों में भाग ले, इससे जन भागीदारी भी बढ़ेगी। सरकार से बड़ा समाज होता है। जब पूरा समाज किसी काम के पीछे लग जाता है, तो वह सफल होता है। राज्य के विकास की चिंता सभी को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला, प्रखंड और पंचायत को पुरस्कृत किया जायेगा। लेकिन जो काम नहीं करेंगे उन्हें दंडित भी किया जायेगा।
राज्य में ६७ हजार नये चयनित जनसेवकों को प्रशिक्षित कर विकास कार्यों में लगाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ६७ हजार नये चयनित जनसेवकों को प्रशिक्षित कर विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष से वर्ष के पानी को संरक्षित कर उसे कृषि कार्यों में लाया जायेगा। तालाब, डोभा, चेकडैम आदि का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जायेगा। इसका निर्णय भी स्थानीय निवासी ही करेंगे। हमें टीम वर्क के साथ काम करना होगा। सरकार पैसे की कमी नहीं होने देगी।
झारखंड में कृषि क्षेत्र में असीम संभावना
विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा कि झारखंड में कृषि क्षेत्र में असीम संभावना है। केवल प्रशिक्षण और दायित्व बोध कराने की जरूरत है। राज्य में सकारात्मक माहौल है। इसे कायम रखना होगा। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि योजना बनाओ अभियान में गांव के लिए विकास का खाका गांव में भी खींचा जायेगा। राज्य में ४४०२ पंचायत हैं। इनमें लगभग ४००० करोड़ की योजनाएं कार्यान्वित होंगी। ६०० स्टेट रिसोर्स टीम सदस्य और २२ हजार पंचायत प्लानिंग टीम के सदस्य भाग लेंगे। अभियान फरवरी तक चलेगा। बैठक में खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, एटीआइ के महानिदेशक सुधीर प्रसाद, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार समेत विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, उपायुक्त व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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