बिलासपुर . भ्रष्टाचार रोकने वाले प्रशासन का अमला भ्रष्टाचारियों को किस हद तक बचाने में जुटा है, इसका प्रमाण बिल्हा ब्लाक की सिंघरी पंचायत में सामने आया है। यहां जिला पंचायत की जांच टीम ने सरपंच, सचिव पर 72 हजार रुपए की गड़बड़ी का आरोप तय किया। आवेदक इससे असंतुष्ट हुआ तो उसने लोकपाल से शिकायत की।
लोकपाल ने आरोपियों को बरी कर दिया। आवेदक ने फिर से मनरेगा के केंद्रीय संयुक्त सचिव से शिकायत की। अब दिल्ली से मिले निर्देश पर तीसरी बार मामले की जांच शुरू हुई है। बिल्हा की सिंघरी पंचायत को रोजगार गारंटी योजना से मिट्टी, मुरुम सड़क निर्माण का काम मिला। फरवरी 2011 में दूजराम के घर से खार तक सड़क निर्माण के लिए 8.76 लाख रुपए मंजूर किए गए।
गांव के पंच राघवेंद्र गौरहा ने आरटीआई से निर्माण कार्यो के बिल वाउचर हासिल किए। सरपंच कालिका प्रसाद और सचिव सुनील क्षत्री ने सड़क निर्माण में 19 दिन रोड रोलर चलना और 20 दिन पानी का छिड़काव होना दर्शाया है। दोनों काम में 1.51 लाख रुपए खर्च हुए। आवेदक का कहना है कि सड़क पर पानी का छिड़काव किया ही नहीं गया, जबकि रोलर दो दिन चला है।
मामले की पहली शिकायत सामाजिक अंकेक्षण के दौरान दिसंबर 2011 में हुई। इसके लिए ब्लाक स्तर पर जांच कमेटी गठित हुई। आवेदक ने अपनी शिकायत की कॉपी कलेक्टर से लेकर राज्य के मनरेगा आयुक्त सहित मुख्यमंत्री को भेजी थी, लिहाजा जिला स्तर पर भी जांच कमेटी का गठन हुआ। जिला स्तर पर जांच होने के कारण ब्लाक की कमेटी ने अपनी जांच रोक दी।
जिला स्तरीय कमेटी ने जांच में आरोप को सही पाया और सरपंच, सचिव द्वारा निर्माण में 72 हजार 672 रुपए की गड़बड़ी की रिपोर्ट दी। इस आधार पर जिला पंचायत सीईओ ने आरोपियों से राशि की वसूली। पुलिस में एफआईआर के अलावा सरपंच के खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई के निर्देश दिए। यह कार्रवाई एसडीएम न्यायालय में लंबित थी। इधर, आवेदक की शिकायत की प्रतिलिपि के आधार पर लोकपाल ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। आवेदक राघवेंद्र का आरोप है कि लोकपाल ने भौतिक तौर पर जांच की और न ही आवेदक का बयान लिया।
लोकपाल ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों ने लोकपाल के जांच रिपोर्ट को आधार बनाया और एसडीएम न्यायालय से भी बरी हो गए। आवेदक ने इस मामले की शिकायत मनरेगा के केंद्रीय संयुक्त सचिव से की। केंद्रीय कार्यालय ने राज्य को और राज्य ने जिला पंचायत को मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। इसी आधार पर आरईएस के ईई के नेतृत्व में फिर से जांच कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी 29 मई को सिंघरी पहुंची और जांच शुरू की। आवेदक का आरोप है कि इस टीम ने भी जांच की जानकारी उसे नहीं दी और उससे बयान भी नहीं लिया गया।
जिला पंचायत पर भी संदेह
जिला पंचायत की रोजगार गारंटी शाखा इन दिनों विवादों में है। दरअसल, यह शाखा सार्वजनिक काम गुपचुप तरीके से कर रही है। हालात ऐसे हैं कि शिकायतों की भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। ब्लाक और ग्राम पंचायतों को स्वीकृत होने वाले काम को भी गोपनीय रखा जा रहा है। केंद्र सरकार पारदर्शिता के लिए पूरी योजना को ऑनलाइन कर रही है, लेकिन जिले के अफसर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते दिख रहे हैं।
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