निजीकरण का विरोध करने यूनियनें लामबंद, आज बनाई जाएगी रणनीति
अलाॅय स्टील प्लांट दुर्गापुर, सेलम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती को निजी हाथों में बेचने के लिए जारी टेंडर अब राष्ट्रीय स्तर पर आंदाेलन का रूप लेने जा रहा है। अधिकारी-कर्मचारी मिलकर ज्वाइंट फोरम के जरिए रेल रोको, धरना-प्रदर्शन के साथ संसद का घेराव तक करने का प्लान बना चुके हैं। अांदोलन की रूपरेखा शुक्रवार को बनेगी।
इधर, बीएसपी टाउनशिप में फॉगिंग के लिए जारी टेंडर के बाद यहां भी कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ने लगी है। सेल मैनेजमेंट की ओर से टाउनशिप के सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने-अपने कार्याें की लिस्ट तैयार करें। मैनपॉवर की कमी से बीएसपी के बहुत सारे विभागों में संसाधनों के मेंटेनेंस में दिक्कतें उजागर होने से टाउनशिपवासी प्रभावित हो रहे हैं। सेक्टर-9 हॉस्पिटल और शिक्षा विभाग में भी आउट सोर्सिंग के कई कार्याे के लिए टेंडर जारी होने की संभावना जतायी जा रही है।
नहीं आया सेफी
दो माह से सेफी के चेयरमैन बक्सी प्रसाद व महासचिव एनके बंछोर को बुलाया पर काेई नहीं आया। 6 मार्च को जनरल बॉडी की मीटिंग रखी है। मन्नी मेनन,अध्यक्ष, ओए- सेलम
डिस्इंवेस्टमेंट है गलत
सेल मैनेजमेंट के डर से बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे हैं। बावजूद, किसी कीमत पर डिस्इंवेस्टमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। विरोध जारी रहेगा। - आशीष मैत्रा,ओए अध्यक्ष-एएसपी
रेल रोक प्रदर्शन करेंगे
धरना-प्रदर्शन के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। रेल रोको व दिल्ली में विरोध दर्ज कराने का शेड्यूल शुक्रवार को जारी होगा। -पीके दास, राष्ट्रीय महासचिव-सीटू
बीएसपी करेगा लीड
कर्मचारी-अधिकारी मिलकर ज्वाइंट फोरम बना रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी भिलाई ही लीड करेगा। बेतुके फैसले का विरोध करेंगे। एके बंछोर, महासचिव-सेफी
जानिए, आंदोलन के बारे में कौन-क्या बोल रहा
अलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर
गुरुवार सुबह प्लांट में विरोध शुरू हो गया। सांसदों से मदद मांगी है ताकि सदन में मुद्दा उठे। इसको बचाने के लिए कर्मचारियों ने घेराव का तरीका अपनाने का फैसला लिया है। दुर्गापुर के अधिकारी बताते हैं कि अगर निजी हाथों में अलॉय प्लांट को दिया गया तो बोकाराे स्टील प्लांट का एक्सपांशन कभी नहीं हो सकेगा। क्यों कि दोनों प्लांट के बीच की दूरी एक किलोमीटर है। और प्लाट अलॉय के पास है। बोकारो प्लांट के पास नहीं। निजी हाथों में जाने से भविष्य में आधुनिकीकरण नहीं हो सकेगा।
विश्वेश्वरैया आयरन प्लांट
आफिसर्स एसोसिएशन व कर्मचारी यूनियन ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उच्चाधिकारियों के साथ सेफी से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ इसको राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने के लिए विरोधी पार्टियों से हस्तक्षेप की मांग की गई है। प्लांट में प्रोडक्शन जारी रखते हुए बैठकों का दौर तेज गया है। सेफी चेयरमैन बक्सी प्रसाद व महासचिव एनके बंछोर से आंदोलन की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है।
सेलम
सेना व अंतरिक्ष आदि के लिए विशेष प्रकार के स्टील बनाने वाले सेलम में धरना-प्रदर्शन शुरू हो चुका है। करीब 1100 अधिकारी-कर्मचारियों ने अपने-अपने स्तर पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए सियासी दलों के संपर्क में हैं। इसी तरह निजी हाथों में सेलम को देने के लिए सन 2001-2 में तत्कालीन मंत्री अरुण शौरी के फैसले के विरुद्ध तमिलनाडू के मुख्यमंत्री करुणानिधि कर्मचारियों के साथ थे। जिससे सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। इसी तरह एक बार फिर सियासी दबाव की कोशिश है।
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