रोष | हाईकोर्ट ने मिनी बसों के संचालन पर दिसंबर-2016 से रोक के अॉर्डर दिए
मिनीबसों के मालिक राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को अपनी बसों की चाबियां सौंपेंगे, अगर उनकी बसों का संचालन रोकने को अफसरों ने कार्रवाई की। वह मांग कर रहे हैं कि पंजाब में जितनी देर नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, तब तक बसें चलने दी जाएं। माननीय हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2016 को मिनी बसों को परमिट कैंसिल कर दिए थे। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पंजाब सरकार ने बड़ी बसों को फायदा देने के लिए ही कोर्ट में पटीशन फाइल की थी। अब पंजाब में मिनी बस ऑपरेटरों पर रोजगार का संकट है।
शहर में मिनी बस ऑपरेटर एसोसिएशन के मैंबरों ने प्रेस रिलीज जारी की है। इनमें सरंक्षक सुरजीत सिंह सोयता, प्रधान जरनेल सिंह गड़दीवाला, मास्टर जरनैल सिंह, लक्षमण सिंह टांडा सहित तमाम लीडर पहुंचे थे। बस ऑपरेटरों ने कहा कि कहा कि पंजाब सरकार ने कोर्ट में मिनी बसों का केस मजबूती से नहीं रखा। अब जब कोर्ट ने रोक लगाई है तो पंजाब में कोई भी सरकार भी नहीं है, जहां से मदद मिल सके। इस लिए एसोसिएशन के मैंबर राज्यपाल के पास जाएंगे। उनसे अपील करेंगे कि नई सरकार के गठन तक बसें चलने दी जाएं। याद रहे, मिनी बसों के बिजनेस में दोआबा रीजन महत्वपूर्ण हैं। छोटे रूट पर मिनी बसें चलती हैं। लाइसेंस खारिज होने के बाद ऑपेरटरों को रोजगार की चिंता सता रही है।
5000 मिनी बसें नहीं चल सकेंगी
मिनीबस ऑपरेटरों का कहना है कि पंजाब में अब हाईकोर्ट के फैसले पर 5 हजार बसें नहीं चल पाएंगी। ऑपरेटर परेशान हैं। नई सरकार बनने पर ही उनका भविष्य बचाने को लेकर कोई कोशिश होनी संभव है।
ऑपरेटरों का आरोप, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई सरकार
हाईकोर्टने बसों के परमिट रद्द करने के आर्डर 2016 में दिए थे। मिनी बस ऑपरेटरों का कहना है कि पंजाब सरकार ने मिनी बसों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आरोप है कि पंजाब सरकार के विभागों ने बसों का ही ख्याल किया। जिसके लिए मिनी बसों के लाइसेंस रद्द हुए, मिनी बसों का पक्ष मजबूती से नहीं रखा है।
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