जमीन महंगी, खरीदी-बिक्री हुई कम 8 महीने में सिर्फ 48 फीसदी राजस्व
उप पंजीयक विभाग के अनुसार अचल संपत्ति के दाम बढ़ने से जमीन की खरीदी-बिक्री में कमी देखने को मिली है। अधिकारियों का कहना है कि दाम में बढ़ोतरी होने से जमीन रजिस्ट्री के बहुत कम ही मामले आए हैं। अभी तक 2936 जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिस पर विभाग को महज 9 करोड़ 22 लाख रुपए राजस्व मिला। यानी आठ से नौ महीने में विभाग के कोश में सिर्फ 48.57 प्रतिशत ही राशि जमा हो पाई है। ऐसे में विभाग के पास बाकी राशि को तीन महीने के भीतर वसूलने की बड़ी चुनौती है।
जमीन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है, लगातार जमीन का भाव बढ़ता ही जा रहा है। शहर के भीतर जमीन के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि लोग रियल इस्टेट में निवेश करना नहीं चाहते। अगले वित्तीय वर्ष से जमीन की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के संकेत है। पंजीयन विभाग को मुद्रांक शुल्क (स्टांप ड्यूटी) ओर पंजीयन के बदले मिलने वाली राशि की चिंता अभी से सताने लगी है। इसके पीछे महासमुंद जिले में जमीन की खरीद फरोख्त को कम होना बताया गया। इस बार भी एेसी नौबत आ सकती है। नए साल से जमीन की कीमतों में उछाल आने शेष पेज 20 पर
की संभावना केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जता दी है। ऐसे में घर का सपना देखने वाले तथा जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा। शहर में दर्जनभर से ज्यादा इलाके ऐसे हैं, जहां जमीन का बाजार रेट सरकारी गाइड लाइन मूल्य से कहीं ज्यादा है। इससे लोगों को बढ़ी हुई दर पर ही जमीन की रजिस्ट्री कराना होगी।
जमीन की कीमत स्थिर
रियल इस्टेट से जुड़े कारोबारियों की मानें तो जमीन की सरकारी कीमत लगातार बढ़ाया जा रहा है। जबकि बाजार में जमीन की कीमत स्थिर है। इससे लोगों को जमीन खरीदने में आर्थिक परेशानी हो रही है। वहीं रियल इस्टेट का कारोबार पिछले कई सालों से मंदी के दौर से गुजर रहा है। शहर से लगे आउटर में जमीन की खरीदी-बिक्री तकरीबन बंद हो गई है। इसके बाद भी आउटर का गाइड लाइन रेट बढ़ाया जा रहा है। रायपुर रोड, बागबाहरा रोड में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं।
जमीन की खरीदी-बिक्री के बाद पंजीयन कराना अनिवार्य है। इससे पारिवारिक विवादों से बचाव, कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्य होने के साथ बैंक व वित्तीय संस्थान से लोन भी मिल सकता है। इसके अलावा जांच में कम स्टांप दस्तावेजों का पता चलता है। इसे स्टांप एक्ट की धारा 33 के तहत दर्ज कर स्टांप शुल्क की वसूली होती है। धारा में 10 गुना पेनल्टी का अधिकार होता है।
19 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य।
पंजीयन शुल्क 1 करोड़ 28 लाख 99 हजार रुपए मिला।
मुद्रांक शुल्क 7 करोड़ 93 लाख 86 हजार रुपए वसूला गया।
48 फीसदी ही हो पाई है राजस्व वसूली।
पेनल्टी का है प्रावधान
फैक्ट फाइल
आम आदमी के लिए बना सपना
जमीन के दामों में हर साल बढ़ोतरी होने की वजह से अब आम आदमी के लिए जमीन खरीदना सपना बन गया है। प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को एक अप्रैल से लागू होने वाली नई गाइड लाइन के अनुसार जमीन खरीदने में बढ़े हुए दाम चुकाने पड़ेंगे। हर साल गाइड लाइन में जमीनों के दाम बढ़ाने का चलन सा बढ़ गया है। जहां सालों से प्रॉपर्टी के सौदे नहीं हुए वहां भी दाम बढ़ा दिए जाते हैं।
लक्ष्य पूरा करने कोशिश जारी
राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग की ओर से कोशिशें जारी है। जमीन की खरीदी-बिक्री के प्रकरण ज्यादा नहीं आने से दिक्कत होती है। फिलहाल मैं अभी छुट्टी में हूं, जानकारी के अनुसार 48 प्रतिशत की वसूली हो चुकी है। अनिल श्रीवास्तव, जिला पंजीयक, महासमुंद
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