अजमेर। निलंबित एसपी राजेश मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ थानों से मंथली वसूली प्रकरण में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली एसीबी को आज उस समय बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा जब इसके बिछाए जाल से एक प्रॉपर्टी डीलर साफ बच निकला।
इस नाकामयाबी के साथ ही यूआईटी के विशेषाधिकारी व कार्यवाहक सचिव आरएएस निशु अग्निहोत्री, उप नगर नियोजक साहिब राम जोशी और नगर सुधार न्यास अध्यक्ष नरेन शाहनी को शिकंजे में लेने का एसीबी का मंसूबा भी अधूरा रह गया। एसीबी ने अपनी नाकामयाबी कबूल करते हुए कहा है कि उसकी योजना लीक हो जाने के कारण ऐसा हुआ है।
दूसरी तरफ न्यास अध्यक्ष नरेन शाहनी ने कहा है कि चुनावी वर्ष होने के कारण उनके विरुद्ध राजनीतिक षड़यंत्र रचकर उन्हें लपेटने की कोशिश की गई है। एसीबी ने ट्रेप फेल होने के बाद भी दावा किया है कि आरोपियों के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
डेढ़ साल से चल रही थी जांच
एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी भीम सिंह बीका ने बताया कि 28 जनवरी 2012 को चौरसियावास निवासी अजमत खान ने मामले में शिकायत दी थी। अजमत ने बताया था कि माकड़वाली रोड पर उसकी पुश्तैनी 20 बीघा जमीन राज्य सरकार ने अवाप्त कर ली थी। जमीन के बदले जमीन के लिए उसने नगर सुधार न्यास को आवेदन किया था। न्यास की पूर्व सचिव पुष्पा सत्यानी से उसने संपर्क किया, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि चेयरमैन साहब से मिल लो, तभी काम होगा। इस मामले में वह न्यास चेयरमैन नरेन शाहनी से मिला।
उन्होंने जमीन आवंटित करने के एवज में चार प्लॉट व 20 लाख रुपए की मांग की और उसे प्रॉपर्टी डीलर मनोज गिदवानी से इस बारे में संपर्क करने को कहा था। इसके बाद उसने कार्यवाहक सचिव निशु अग्निहोत्री, उप नगर नियोजक साहिब राम जोशी से भी संपर्क किया। सभी प्लाट और रुपए की डिमांड कर रहे थे। अग्निहोत्री ने एक लाख रुपए की मांग की थी, इसमें से 35 हजार रुपए वह दो दिन पहले उन्हें दे चुका है।
तीन महीने पहले राज्य सरकार की एम्पॉवर्ड कमेटी में उसे 4800 वर्ग गज जमीन का आवंटन किया गया, जबकि 5200 वर्ग गज जमीन का आवंटन किया जाना था। शाहनी ने कार्यवाहक सचिव निशु अग्निहोत्री और गिदवानी से मिलने को कहा। बातचीत में दो प्लॉट और 12 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। जांच अधिकारी बीका ने बताया कि 28 जनवरी 2012 से मामले की जांच के दौरान संबंधित लोगों के टेलीफोन ट्रेस किए गए। परिवादी अजमत खान ने भी ब्यूरो को बातचीत के टेप मुहैया कराए। इसके आधार पर शुक्रवार को ट्रेप की कार्रवाई का प्लान बनाया गया था।
एसीबी की चूक से हुआ ट्रैप फेल
एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में 28 जनवरी 2012 से जांच में जुटा था। जांच के दौरान संबंधित लोगों के खिलाफ शिकायत का सत्यापन किया गया और रिश्वत राशि की डिमांड के बारे में बातचीत भी रिकार्ड की गई। ट्रैप की तैयारी पूरी करने के बाद गुरुवार को एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर और भीलवाड़ा की टीम को कार्रवाई के आदेश दिए गए थे।
जयपुर ब्यूरो दल ने नगर सुधार न्यास के उप नगर नियोजक साहिब राम जोशी को स्वतंत्र गवाह बनाने का फैसला किया। इस बारे में जोशी को गुरुवार रात ही सूचित कर दिया गया था। ब्यूरो के जांच अधिकारी भीम सिंह बीका ने स्वीकार किया कि एसीबी ने जोशी को गवाह बनाने का फैसला गलत किया था। इस मामले में जोशी पर भी आरोप हैं। उन्होंने शक जाहिर किया कि कार्रवाई की सूचना लीक होने के कारण एसीबी को नाकामी मिली।
रुपए लेने के लिए उसने किया था इनकार
मामले में आरोपी प्रॉपर्टी डीलर मनोज गिदवानी ने उसके मकान में एसीबी की जांच कार्रवाई पूरी होने के बाद बताया कि वह जमीन का कारोबार करता है, इसलिए अजमत से उसकी पहचान है। पिछले कई दिनों से अजमत लैंड फॉर लैंड मामले में जमीन आवंटन के लिए न्यास अध्यक्ष और अधिकारियों से उसकी सिफारिश करने की मदद मांग रहा था। फोन पर भी उसने कई बार बात की, उसने अजमत को आश्वस्त किया था कि वह उसकी मदद करेगा।
शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अजमत उसके घर आया, उस समय वह सो रहा था। परिजनों की सूचना पर वह उठा और सोफे पर बैठे अजमत के पास पहुंचा तभी अजमत ने आनन-फानन में उसे पैकेट पकड़ाने की कोशिश करते हुए कहा कि पांच लाख रुपए हैं और दो प्लाट के कागज मैं गुरुवार को तुम्हें दे चुका हूं। इसमें मामला निपटवा दो। इस पर उसने अजमत को पैकेट के साथ घर से बाहर निकलने को कहा था। उसने कहा था कि वह मदद करेगा, लेकिन पैसा नहीं लेगा। इस बातचीत के दौरान ही एसीबी का दल उसके घर में घुस आया।
॥अभी मुझे अजमेर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद मुकदमे के बारे में बता पाऊंगा। - अजीत सिंह राठौड़, एडीजी एसीबी
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