बिलासपुर का नया मास्टर प्लान महीने भर में, सचिव ने किया दावा
मास्टर प्लान के द्वितीय प्रकाशन में ग्राम धमनी की जिस 75 एकड़ जमीन को ग्रीनलैंड घोषित किया गया था वह आबंटित जमीन निकली। रिकार्ड के मुताबिक इसे शासकीय बताया गया था। इस पर जिन्होंने आपत्ति की थी उन सभी ने सचिव आवास एवं पर्यावरण के समक्ष स्थिति स्पष्ट की। सचिव ने आपत्तियों की सुनवाई के बाद मास्टर प्लान की फाइल शासन के पास अंतिम प्रकाशन के लिए बढ़ा दी है।
बिलासपुर का मास्टर प्लान एक महीने में आ जाएगा। सचिव आवास एवं पर्यावरण संजय शुक्ला ने सोमवार को राजधानी रायपुर में मास्टर प्लान के ग्रीनलैंड पर आई आपत्तियों की सुनवाई की। मास्टर प्लान के द्वितीय प्रकाशन पर 46 लोगों ने आपत्तियां की थीं। इसमें सिर्फ उन लोगों से आपत्ति मंगाई गई थी जिन्हें सरकारी जमीन किसी काम के लिए आवंटित की गई है और वह मास्टर प्लान में ग्रीन लैंड के रूप में दर्ज हो गई है। इसमें ग्राम धमनी के पांच लोगों की लगभग 75 एकड़ जमीन शामिल है। यह जमीन सरकारी है जिसे अलग-अलग लोगों को आवंटित किया गया था। इनकी रजिस्ट्री भी हुई थी। सचिव ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर आपत्ति को स्पष्ट करने रायपुर बुलवाया था। इनमें क्रेडाई अध्यक्ष एसपी चतुर्वेदी भी थे। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। इसके बाद शेष लगभग 40 लोगों की आपत्तियां सुनी गईं। सचिव शुक्ला ने बताया कि सुनवाई के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए फाइल शासन को भेजी जा रही है। वहां से फैसला होने के बाद इसे फाइनल प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा यह तो शासन ही बता सकता है। फिर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम प्रकाशन में ज्यादा से ज्यादा एक महीना और लग सकता है।
क्रियान्वयन में लगेंगे 2540 करोड़
वर्ष 2031 तक के लिए बनाए गए शहर के मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में 2540 करोड़ खर्च होंगे। इसमें से 2240 करोड़ विकास लागत तथा 300 करोड़ अधिग्रहण लागत शामिल है। वर्ष 2011 तक के पिछले मास्टर प्लान के अंतर्गत 31 गांव शामिल थे। नए मास्टर प्लान में 62 और गांवों को शामिल किया गया। निवेश क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के घोषित 5 बड़े प्रस्तावों पर नए मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में गौर करने कहा गया है। इसमें चकरभाठा, रहंगी, तेलसरा में सैन्य छावनी, दगौरी में वृहद इस्पात संयंत्र, जयरामनगर में रेलवे साइडिंग, कोतमीसोनार में मगरमच्छ परियोजना शामिल है।
मास्टर प्लान पूरे 6 साल लेट
न्यायधानी का नया मास्टर प्लान 2011 में लागू हो जाना था। प्लान तैयारियां करने वाली एजेंसियां बदलती रहीं और इसके क्रियान्वयन से जुड़े टाउन कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक बदलते रहे। आखिरकार 11 अगस्त 2015 को इसका प्रथम प्रकाशन किया गया। इस पर 2356 लोगों ने दावा, आपत्तियां दर्ज कराईं। 4 फरवरी 2016 को इसे शासन के अनुमोदन के लिए भेजा गया। शासन ने राजनीतिक कारणों से इसे छह महीने लटकाए रखा। कारण बताया गया कि यूआरडीपीएफआई के रेश्यो का मिलान किया जा रहा है।
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