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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को 4 मई को निर्देश दिए थे कि 18 से 44 वर्ष के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल हितग्राहियों के वैक्सीनेशन के लिए अनुपात निर्धारित करे। इस आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है।
उच्च न्यायालय ने शनिवार प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन द्वारा गरीबों के लिए जाहिर की गई चिंता को जायज मानते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति शीघ्र ही इस संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करें। उसके बाद प्रकरण की अगली सुनवाई की जाएगीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति की अनुशंसा आने में वक्त लगने की संभावना को देखते हुए, राज्य के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण किया जाए। यह उच्च न्यायालय का अन्तरिम आदेश है।
राज्य शासन ने इस आदेश के परिपालन में निर्णय लिया है कि अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के इस वर्ग के आयु समूहों के लिए जिलों में अलग-अलग वैक्सीनेशन सेन्टर बनाए जाएंगे। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित केन्द्रों में हितग्राहियों को निर्धारित आईडी दस्तावेज के साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा। जबकि एपीएल श्रेणी के निर्धारित केन्द्र में निर्धारित आईडी, आधार कार्ड, पेन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा। राज्य शासन को इस श्रेणी के टीकाकरण के लिए केवल 1.50 लाख वैक्सीन के डोज मिले हैं।
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