पेज एक का शेष...
2. धारा 309- अपराध साबित करना मुश्किल : अगरकोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करे और वह किसी कारणवश बच जाए तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 309 के तहत कार्रवाई होती है। आईपीसी की धारा 309 दर्ज होने के बाद अदालत में कभी प्रूव नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि 309 में मुल्जिम भी वो ही होता है, जो आत्महत्या का प्रयास करता है। वह कभी अदालत में यह बात स्वीकार नहीं करता कि वह आत्महत्या का प्रयास कर रहा था।
3.धारा 124-ए- होता रहता है विरोध : इसआईपीसी की धारा को 1860 में लॉर्ड मैकाले ने फ्रेम किया था, लेकिन इन्फोर्समेंट में यह धारा अस्तित्व में नहीं आई। जब देश में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुईं तो ब्रिटिश शासन ने 1871 में इसे लागू कर क्रांतिकारियों की आवाज दबाने का काम शुरू कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस धारा को जनता की आवाज दबाने के लिए राजकुमारों का कानून बताया। इसके तहत आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। -सिद्धार्थ बत्रा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से बातचीत के आधार पर
4.धारा 371-373- दूसरे नए कानून के सामने पुरानी हो गई है यह धारा : देवदासीप्रथा के खिलाफ लागू की गई इस धारा की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। दरअसल मानव तस्करी रोधी एक्ट लागू होने के बाद देवदासी प्रथा निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली धारा-371 से 373 की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। देवदासी प्रथा के खिलाफ धारा- 371 के तहत आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। वहीं 372 373 में दस साल की सजा होती थी। -रंजीत कुमार मिश्र, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता
5.धारा 467- आरोपी नहीं चाहता जमानत : मूल्यवानप्रतिभूति के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में यह धारा लगाई जाती है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस धारा में गिरफ्तार आरोपी की जमानत एडीजे से नीचे सामान्यतया नहीं ली जाती है। मगर एडीजे इस मामले में सुनवाई तब ही कर सकता है जब मजिस्ट्रेट के यहां पर जमानत अर्जी खारिज हो चुकी हो। मजेदार बात तो यह है कि मजिस्ट्रेट इस तरह के मामलों में जमानत नहीं लेते हैं मगर जमानत अर्जी खारिज होगी तभी एडीजे के यहां सुनवाई होगी।
6.आईपीसी 263 ए- क्राइम बड़ा, जुर्माना कम : आईपीसीकी इस धारा में फर्जी तरीके से पोस्टल स्टांप बनाने पर सजा का प्रावधान है। इसमें केवल दो सौ रूपए का जुर्माना है। यानी की जो भी फर्जी पोस्टल स्टांप बनाएगा उस पर मजिस्ट्रेट अधिकतम दो सौ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। -हेमंत नाहटा, राजस्थान हाईकोर्ट के वकील
मैंनेतो अपनी...
{क्या आपको लगता है कि पार्टी ने बड़ी देर से आपका बचाव किया?
बिलकुलनहीं। मैंने स्वयं संसद में हक़ीक़त को रखा और पार्टी ने हाल ही में जो एक निर्णय किया गया है (कीर्ति का निलंबन) वो सार्वजानिक है।
{दिल्लीसरकार ने आपके ऊपर एक जांच आयोग बैठाया है। आप बचना क्यों चाह रहे?
मैंसिर्फ उनके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा रहा हूं। दिल्ली सरकार को संविधान में ये अधिकार नहीं है। क्योंकि पैसा उनका, जमीन उनकी, स्टेडियम उनका, फिर ये जांच आयोग सिर्फ राजनितिक उद्देश्य और अराजकता फ़ैलाने के लिए है। क्या राजस्थान की सरकार नेशनल हेराल्ड मामले पर जांच आयोग बना सकती है? नहीं। उसी तरह दिल्ली सरकार को भी अधिकार नहीं। मैंने ऐसे किसी निर्णय का जो असंवैधानिक है, उसका समर्थन नहीं कर सकता।
4जीजंग: 3जी से...
शेट्टीका कहना है कि 4जी सेवाएं अगले छह माह में मेट्रो, टियर वन शहरों में तो अवश्य पहुंच जाएगी।
स्पीड और गुणवत्ता होने के कारण डाटा की खपत बढ़ जाएगी। साइबर कंसलटेंट और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सलाहकार रक्षित टंडन कहते हैं कि 4जी सेवाओं के आने के बाद एज्युकेशन, इंटरटेनमेंट और वीडियोकांफ्रेंसिंग का प्रयोग तेजी से बढ़ेगा।
गर्भवतीको मोबाइल...
टाटाकंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस)ने इसे तैयार किया है। यह बिल्कुल मुफ्त सेवा है। इसके माध्यम से प्रत्येक प्रेग्नेंट महिला और पैदा होने वाले नवजात को मदर एण्ड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (एमसीटीएस) में रजिस्टर्ड किया जाता है। यह एक वेब आधारित सिस्टम है, जो प्रेग्नेंट महिला को प्रसव के पहले और बाद में मॉनीटर कर सेहत के बारे में उचित सलाह देता है। बच्चे की देखभाल के बारे में भी मां को आवश्यक सुझाव देता है।
रेलकर्मियोंको पुराने...
हालांकिरेलमंत्री ने पूर्व में वित्त मंत्रालय के इस तरह के अनुरोध को ठुकराए जाने का हवाला भी दिया है लेकिन उनके कर्मचारियों के लिए सद्भावना के साथ एक बार फिर विचार करने को कहा है। दरअसल नए पेंशन सिस्टम को जनवरी 2004 से लागू किया गया था। इसको लेकर रेलवे के फेडरेशन लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तीन दिन पहले दिल्ली में ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने रेलमंत्री, रेल राज्यमंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड सदस्यों के बीच इस मुद्दे को फिर से उठाया। इस दौरान रेलमंत्री ने फेडरेशन को वह डीओ नोट दिया जो रेलमंत्री ने गत 12 नवंबर को वित्त मंत्री को लिखा था।
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