35 करोड़ में बेच दी 350 करोड़ की सरकारी जमीन
कागजों में हेराफेरी कर जमीनों की रजिस्ट्री कराए जाने के मामला सोमवार को विधानसभा में उठा और प्रश्न का सही उत्तर न मिलने पर कांग्रेस ने सदन से वाकआउट कर दिया। सागर जिले में खुरई मार्ग पर करोड़ों की जमीन राजस्व मंडल के फैसले पर एक कंपनी को दे दी गई, जबकि इसकी रजिस्ट्री न किए जाने के कलेक्टर ने आदेश दिए थे। लेकिन रजिस्ट्रार ने कलेक्टर की आपत्ति को दरकिनार करते हुए 27 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री सुभाग्योदय डेवलपर्स के नाम 35 करोड़ रुपए कर दी, जबकि कलेक्टर द्वारा कराए गए आकलन में इसकी कीमत 350 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी तरह का मामला सतना में 1600 एकड़ सरकारी भूमि का घोटाले का उठा। शिकायत पर सिर्फ एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि राजस्व मंडल के सदस्य ‘मैनेज’ हो जाते हैं।
हालाकि राजस्व मंत्री उमांशकर गुप्ता ने कहा कि नामांतरण पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के खिलाफ सरकार कोर्ट जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि जिस तरह कोर्ट में सरकारी वकील रहते हैं। रेवेन्यू बोर्ड में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। इस पर गुप्ता ने कहा कि बोर्ड के सरकारी वकील भी मैनेज हो जाते हैं।
गकांग्रेस ने जब इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी दोषी नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गुप्ता ने स्वीकार किया कि प्रदेश में तहसीलदारों की कमी है।
कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने आरोप लगाया कि कलेक्टर ने जमीन की रजिस्ट्री न करने का आदेश दिया था, इसके बाद भी खरीद फरोख्त की गई। उन्होंने इस मामले में राजस्व मंडल के सदस्य रहे एमके सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। यादव ने कहा कि जब कलेक्टर ने जमीन बेचे जाने पर रोक लगा थी तो सिंह ने जमीन बेचने की इजाजत कैसे दी। उन्होंने कहा कि इसमें राजस्व विभाग की अधिकारियों की भी लापरवाही रही। चूंकि यह जमीन सरकारी थी। यादव ने आरोप लगाया कि जिस दिन मामला राजस्व बोर्ड पहुंचा, उसी दिन पट्टेधारक के हक में फैसला और जमीन बेंच दी गई और रजिस्ट्री भी हो गई। उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन और डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि इस जमीन की कीमत सरकार को कई गुना ज्यादा मिल सकती थी।
वहीं विधायक हर्ष सिंह यादव ने एक अन्य प्रश्न में गत 4 तारीख को सागर में संत रविदास कुंभ के आयोजन से लौट रही बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई, जिसमें देवरी के चार व्यक्तियों की मौत हो गई। सरकार मृतकों को दस-दस लाख का मुआवजा और घायलों को पांच-पांच लाख रुपए की राहत राशि दे।
नागरिक आपूर्ति निगम के रीजनल मैनेजर और डीएम सस्पेंड और पांच को कारण बताओ नोटिस
रीवा संभाग में राशन की दुकानों पर भेजे जाने वाले खाद्यान राशन दुकान संचालकों और अफसरों की मिलीभगत का मामला उठा। इस मामले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ओमप्रकाश ध्रुवे ने माना कि राशन वितरण और परिवहन में अनियमितताएं हुई। इस मामले में हैड क्वार्टर पर पदस्थ अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। उन्होंने रीवा संभाग में पदस्थ नागरिक आपूर्ति निगम के रीजनल मैनेजर और जिला प्रबंधक को सस्पेंड किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही अन्य पांच अफसरों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। विधानसभा में सतना व रीवा जिले की राशन दुकानों पर गेहूं, चावल व शक्कर न पहुंचने का मामला विधायक शीला त्यागी ने उठाया। उन्होंने कहा कि इससे तो गरीबों का भरण पोषण मुश्किल हो जाएगा। इस पर ध्रुवे ने कहा कि 16 मई 2016, 28 फरवरी 2015 और 8 दिसंबर 2016 समेत कई तारीखों में शिकायतें मिली, जिनकी जांच कराई गई तो गड़बड़ी होना पाया गया। इस मामले में रीजनल मैनेजर नेमा और डीएम नान को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही छह अन्य लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जरूरत पड़ी तो आगे भी लेंगे कर्जा: मलैया
वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो आगे भी कर्जा लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के ज्यादा कर्ज लेने के आरोपों पर कहा कि कर्ज में ली गई राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। मलैया ने कहा कि कर्ज अभिशाप और वरदान दाेनों हैं,लेकिन यह हमारे लिए वरदान है क्योंकि हम इसे अधोसंरचना पर खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि ब्याज पर खर्च बजट का 8.30 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
उन्होंने राजस्व, उद्योग, किसान कल्याण एवं कृषि आदि विभागों के बजट में कमी के कारण भी बताए।
महेंद्र सिंह कालूखेड़ा - प्रदेश सरकार को दिल्ली के मुख्यमंत्री से अस्पताल और स्कूल कैसे चलाए जाने की सीख लेना चाहिए। उन्होंने हर साल तीन-चार अनुपूरक बजट लाने पर आपत्ति दर्ज कराई।
बाला बच्चन - प्रदेश में रोज खेती से जुड़े 6 से 8 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बजट में 220 सड़कों में से 58 केवल सीहोर की हैं। उन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा और सिंहस्थ के खर्च को लेकर भी सवाल उठाए।
मुकेश नायक - प्रदेश में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। सोलह सौ से ज्यादा स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है। अस्पताल डॉक्टर विहीन है। आर्ट के शिक्षक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं।
आरोप- 1600 से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक नहीं
केपी सिंह - गृह विभाग के लिए रखे गए बजट को लेकर कहा कि इसके आवंटन में कोताही बरती गई है। उन्होंने हर गांव में शराब बिकने की भी शिकायत की।
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में महिला कांग्रेस ने सोमवार को रोशनपुरा चौराहे पर चूल्हे पर रोटी बनाकर प्रदर्शन किया।
...और इधर, चूल्हे पर रोटी बनाकर जताया विरोध
एक मई से पॉलीथिन बैन : पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने कहा कि एक मई से राज्य में पॉलीथिन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। आर्य ने भाजपा विधायक राजेंद्र वर्मा के पूरक प्रश्नाें के उत्तर में बताया कि इससे संबंधित प्रस्ताव विधि विभाग के समक्ष है।
बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 26 जनवरी को पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वहां से अनुमति मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी और एक मई से पूरे राज्य में पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले: गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में चार बांग्लादेशी घुसपैठ करते हुए पाए गए हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक बेल सिंह भूरिया के प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि इंदौर में तीन और रायसेन जिले में एक बंग्लादेशी घुसपैठी पाए गए हैं।
रायसेन जिले के एक बंग्लादेशी घुसपैठी के विरूद्ध कार्रवाई की गई है, लेकिन यह मामला अदालत में होने के कारण आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इसी तरह इंदौर के तीन बंग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया है।
मंदसौर में तस्कर राजस्थान के: भाजपा के वरिष्ठ विधायक कैलाश चावला और यशपाल सिंह सिसोदिया ने सोमवार को विधानसभा में मंदसौर जिले में पुलिस और तस्करों के बीच गठजोड़ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह तस्कर राजस्थान के हैं।
भाजपा विधायक बोले- पुलिस और तस्करों के बीच गठजोड़
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