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कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में आक्सीजन प्लान्ट लगाये जाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति के बाद नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को उनके निवास स्थान पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई।
धारीवाल के निर्देशों पर बैठक में आक्सीजन प्लान्ट लगाने के,लिए संपूर्ण प्रक्रिया के लिए 9 वरिष्ठ अधिकारयों की उच्च स्तरीय समिती का गठन किया गया। यह समिती प्रदेश के राजकीय चिकित्सालय में अलग-अलग क्षमता के आॅक्सीजन प्लांट लगाने के लिए निर्धारित तकनीकी मापदण्ड तकनीक का निर्धारण करेगी एवं आॅक्सीजन प्लांट के एक वर्ष के संचालन व रखरखाव, दो साल की वारण्टी, डीएलपी के साथ पीसीए टेक्नोलाॅजी सहित प्लान्ट निर्माताओं के पूर्व अनुभव वित्तीय क्षमताओं, नियमों एवं शर्तो को शामिल करते हुए अभिरूची की अभिव्यक्ति (आरएफपी) तैयार कर ईओआई बुधवार को सांयकाल जारी करेगी।
राज्य के 59 शहरी निकायों में स्थित राजकीय चिकित्सालयों में 50 सिलेण्डर से 2000 सिलेण्डर प्रतिदिन क्षमता के आक्सीजन प्लान्ट लगाये जाएंगे। इन प्लांटों का प्रतिदिन उत्पादन 120 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल आक्सीजन के बराबर होगा। प्लान्टों से प्रतिदिन 12000 सिलेण्डर भरे जा सकेंगे। जो कि 6000 बेड के लिए पर्याप्त होंगें।
इसी प्रकार उत्पादित आक्सीजन पाईपलाइन के जरिये 7500 बेड को उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होनें बताया कि 59 आक्सीजन प्लान्ट की स्थापना पर लगभग 120-125 करोड़ रूपए खर्च होंगे। जिसे नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की नगरीय ईकाईयाॅ वहन करेंगी। सभी प्लान्ट आगामी 02 माह में लगाये जाएंगे।
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