वॉशिंगटन. अमेरिका में जॉब कर रहे H-1B वीजा होल्डर्स के पति या पत्नी से भी यहां काम करने का हक छिन सकता है। ऐसा हुआ तो असर हजारों भारतीयों पर पड़ेगा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने वॉशिंगटन डीसी कोर्ट में एक अपील फाइल की है, जिसमें उन लोगों के H-4 वीजा 60 दिनों के लिए फ्रीज करने की इजाजत मांगी गई है, जिन्हें अमेरिका में जॉब का कानूनी हक मिला है। बता दें कि H-4 वीजा खास तौर पर H-1B वीजा पाने वाले पतियों या उनकी पत्नियों को मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने की है अपील...
- कोर्ट में यह अपील ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) की ओर से फाइल की गई है।
- H-4 वीजा कैटेगरी में हजारों भारतीय आते हैं। अमेरिका में रहने वाले दूसरे देशों के वर्कर्स को काफी कोशिशों के बाद फरवरी 2015 में यह वीजा पाने का हक मिला था।
- ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नियम जारी कर उन H-1B वीजाधारकों के काबिल पतियों या पत्नियों को जॉब हासिल करने का हक दिया, जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
नियम के खिलाफ सेव जॉब्स ग्रुप ने किया केस
- ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के इस नियम पर सेव जॉब्स यूएसए नाम के एक ग्रुप ने केस कर दिया, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि इस नियम पर कानूनी मशविरा करने या इस पर बैन लगाने की कोई ठोस वजह नहीं है।
- इसके बाद सेव जॉब्स यूएसए अपील्स कोर्ट चला गया और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सरकार में आते ही शिकायत दर्ज करवा दी।
- डीओजे ने भी फौरन इसका सपोर्ट कर दिया। उसने 1 फरवरी को 60 दिनों के लिए कार्यवाही रोकने का एक डॉक्युमेंट पेश कर दिया।
- डिपार्टमेंट ने कोर्ट से नए एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर विचार करने के लिए वक्त मांगा।
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा साफ है
- लोगों का मानना है कि इसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा साफ नजर आ रही है।
- इमिग्रेंट्स के हक के लिए काम करने वालों के मुताबिक, मौजूदा अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन्स ने अमेरिकी सीनेटर रहते हुए H-4 नियम को 'अमेरिकी वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वाला कानूनी बदलाव' कहा था।
- इमिग्रेशन वॉइस के फाउंडर और प्रेसिडेंट अमन कपूर ने हजारों H-4 वीजा होल्डर्स की ओर से मामले में दखल देने को कहा है।
- उनका कहना है कि इस केस पर विचार करने के लिए डीओजे के अटॉर्नीज के पास कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इस पर बैन का कोई ठोस आधार नहीं है।
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