जेब में 200 करोड़, तंगहाली में 52 ने तोड़ा दम झमाडा की बदहाली कर्मियों पर पड़ रही है भारी
बाजार फीस से थी काफी उम्मीद
झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार ( झमाडा) की जेब में 200 करोड़ रुपया रहने के बाद भी यहां के कर्मचारी तंगहाली में जिंदगी गुजार रहे हैं। 34 माह का वेतन बकाया है। पैसे की कमी और इलाज के अभाव में चार साल में 52 कर्मचारी दम तोड़ चुके हैं। दो साल पूर्व तक यह संस्थान माडा के नाम से जाना जााता था। कल कारखानों और कोयला उद्योग से जुड़ी कंपनियों से बाजार फीस की वसूली के लिए माडा का दायरा बढ़ा दिया गया। दायरा बढ़ाने के साथ ही सरकार ने इसके नाम के आगे झारखंड जोड़ दिया। माडा से झमाडा तो बन गया, लेकिन इसके बाद भी इसके सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। झमाडा की स्थिति में सुधार के लिए तो सरकार और ही झमाडा प्रबंधन कोई प्रयास कर रहा है। आर्थिक तंगी का आलम यह है कि यहां के कर्मचारी तो अपनी बेटी का विवाह कर पा रहे हैं और ही बीमारी का बेहतर इलाज कर पा रहे हैं। कर्मचारियों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है।
झमाडा की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को पहल करनी होगी। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करनी होगी। कर्मचारियों की माने तो फिलहाल झमाडा के आय का मुख्य स्त्रोत जलापूर्ति ही है। प्रत्येक तीन माह पर कुल 6 करोड़ रुपया आमदनी है, जबकि वेतन मद में प्रति माह 3 से 4 करोड़ रुपया खर्च है। कर्मचारियों का कहना है कि झमाडा की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को बाजार फीस से स्थापना मद में मिलने वाली 30 फीसदी राशि को बढ़ा कर 50 फीसदी करना जरूरी है। इसके अलावे जल की दर बढ़ायी जाए। यह प्रस्ताव काफी समय से सरकार के पास लंबित है। बाजार फीस का भुगतान अन्य कंपनियां भी करने लगे तो स्थिति में सुधार संभव है।
स्थिति सुधारने का प्रयास जारी है
^झमाडाकी स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। अभी केवल जलापूर्ति ही आय का मुख्य स्त्रोत है। बाजार फीस भी केवल बीसीसीएल ही दे रहा है। बीसीसीएल के अलावे एक बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बाजार फीस दिया है। अधिकांश कंपनियां हाई कोर्ट चली गई है। झमाडा की ओर से सरकार को स्थिति में सुधार के लिए प्रस्ताव दिया गया है। फंड के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा है।\\\'\\\' शशिधरमंडल, एमडी, माडा
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