एफआईआर दर्ज करने पर रोक, सरकार की देरी का मिला लाभ
सीडीकांडमें फंसे कांग्रेस के पांच पूर्व विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त प्रीतमपाल के एफआईआर दर्ज करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है।
जस्टिस एचएस सिद्धू ने 16 फरवरी के लिए मामले पर सुनवाई तय करते हुए इस दौरान एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी का लाभ भी पूर्व विधायकों को मिला। हाईकोर्ट ने रोक के आदेश जारी करने से पहले पूछा था कि मामले में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं। याची पक्ष ने इस पर कहा कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने इस पर अगले आदेशों तक एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। वर्ष 2013 में इनेलो ने मिशन सीडीज चलाकर इन विधायकों की पोल खोलने का दावा किया था। पूर्व विधायकों की ओर से याचिका में कहा गया कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान इनेलो ने एक सीडी जारी की थी। इस सीडी में यह दिखाया गया था कि सीएलयू करवाने की एवज में वे लोगों से पैसे की मांग कर रहें हैं। इस मामले में शिकायत लोकायुक्त के पास लंबित थी। हाल ही में लोकायुक्त ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए सभी पांच विधायकों राव नरेंदर, विनोद भयाना, नरेश सेलवाल, जरनैल सिंह, रामनिवास घोड़ेला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। याचिका में पांचों पूर्व विधायकों ने लोकायुक्त के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। इनेलो द्वारा जारी पांच अलग-अलग सीडी में मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी, राव नरेंद्र, हांसी के विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव विनोद भ्याना, बरवाला विधायक रामनिवास घोड़ेला, रतिया विधायक जरनैल सिंह और उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल को चेंज ऑफ लैंड यूज दिलाने समेत अन्य काम करवाने के लिए पैसे मांगते दिखाया था। वर्ष 2014 में ये पांचों चुनाव हार गए थे। याचिका में कहा गया कि लोकायुक्त का फैसला महज एक सीडी पर आधारित है जो सही नहीं है। ऐसे में एफआईआर दर्ज करने के लोकायुक्त के फैसले को खारिज किया जाए।
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