दुश्मनी साधनी हो तो लगवा दो निषेधाज्ञा
साल में 1400-1500 मामले रहे हैं एसडीओ कोर्ट में, अब जिला प्रशासन हुआ अलर्ट
144 का दुरुपयोग
शहर में धारा-144 का दुरुपयोग बढ़ा है। जमीन के मामूली विवाद में भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। स्थिति यह है कि दुश्मनी साधने के लिए पुलिस से साठगांठ कर किसी जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य रुकवाने के लिए निषेधाज्ञा लगवा दी जा रही है। कई मामले ऐसे होते हैं, जिसे मौके पर ही सुलझाया जा सकता है, पर पुलिस इसे एसडीओ कोर्ट के मत्थे मढ़ दे रही है। परिणामस्वरूप प्रशासन और दूसरे पक्ष पर अनावश्यक रूप से बोझ बढ़ रहा है। लेकिन, प्रशासन ने अब इसे गंभीरता से लिया है और इस पर शिकंजा कसने की तैयारी भी कर ली है। एसडीओ कोर्ट के अनुसार सालाना 1400-1500 मामले यहां दायर हो रहे हैं। इसमें सबसे अधिक मामले शहर के थानों से भेजा जा रहा है। एसडीओ आदित्य कुमार आनंद ने एक ऐसी पहल की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने हटिया एएसपी प्रशांत आनंद समेत थाना प्रभारियों सीओ से कहा कि वे अब इस मामले पर पूरी जांच-पड़ताल करके ही आगे की कार्रवाई करें। भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि जमीन से संबंधित धारा 144 के अलावा 107, 133,145,147 के मामले भी बढ़ रहे हैं। महीने में औसतन एक सौ केस दर्ज हो रहे हैं।
^हमने ऐसे मामले की समीक्षा की है। सभी थाना प्रभारी और सीओ, सीआई से कहा है कि वे ऐसे मामले पर विचार-विमर्श करके ही 144 लगाएं, ताकि अनावश्यक रूप से किसी पक्ष पर बोझ बढ़ें। डिस्पोजल के अभाव में केसों का लंबित रहना ठीक नहीं है। आदित्यकुमार आनंद एसडीओ, रांची
धारा 144 के मामले में थानों द्वारा काफी लेटलतीफी की जाती है। समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने से केस लंबित रहते हंै। एसडीओ कार्यालय के अनुसार अधिकतर मामले में थाना प्रभारियों के खिलाफ उनके सीनियर अफसरों को पत्र भेजा जाता है। बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो थाना प्रभारियों को शोकॉज किया जाता है। रिपोर्ट की लेटलतीफी में अंचलाधिकारी और अंचल निरीक्षक की भी भूमिका कम नहीं होती है।
जयपाल सिंह महतो और रामचंद्र महतो द्वारा झलकू महतो और अन्य के खिलाफ एसडीओ कोर्ट में याचिका दायर कर खटंगा की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि सिविल कोर्ट में याचिका दायर करें। वहीं, हिंदपीढ़ी की निर्मला देवी के जमीन विवाद पर एसडीओ कोर्ट ने कहा कि इस मामले में टाइटल सूट लंबित है, इसलिए आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।
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