नई दिल्ली. स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर करने और जरूरतमंद लोगों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई योजना तैयार की है। अब सभी राज्यों को स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत सबसे पिछड़े जिलों से करनी होगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यों में स्वास्थ्य आंकड़ों के हिसाब से 25 फीसदी जिलों की निशानदेही भी हो चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की मिशन डायरेक्टर अनुराधा गुप्ता ने बताया कि ज्यादातर राज्यों में औसतन स्वास्थ्य सूचकांक काफी अच्छे नजर आते हैं। लेकिन असल में कई जिले बेहतर और कई बहुत बुरी हालत में हैं। यही वजह है कि सभी राज्यों को लगभग २५ प्रतिशत जिलों की निशानदेही करने को कहा गया था। जहां शिशु-मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और परिवार कल्याण की रिपोर्ट सबसे खराब है। अतिरिक्त सचिव ने आगे कहा कि नए वित्त वर्ष के दौरान सभी योजनाओं को सबसे पहले इन्हीं जिलों से शुरुआत करने के निर्देश दिए गए हैं।
बजट की 30 फीसदी राशि इन्हीं जिलों पर खर्च करनी होगी : एनआरएचएम के एक अन्य अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकारों को अपने कुल बजट का 30 प्रतिशत पैसा इन्हीं पिछड़े जिलों में खर्च करना होगा। मंत्रालय का तर्क है कि एक खास फोकस अगर सेहत की दृष्टि से पिछड़े इन जिलों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त कर दिया जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकारों को ऐसे पिछड़े जिलों में डाक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को अन्य से ज्यादा तनख्वाह तक देने की आजादी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 29 राज्यों के लगभग 184 जिलों को सबसे खराब माना है। इनमें अब खास फोकस के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। पहली बार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी लक्ष्य दिया गया है। हर आम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये एजेंसियां स्थानीय प्रशासन की मदद करेंगी।
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