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सरकारी कॉलेज में भी विद्युत स्वावलंबन योजना के तहत 14 लाख रुपए की लागत से मप्र ऊर्जा विकास निगम ने 20 किलोवॉट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट 25 वर्ष की अवधि के लिए स्थापित करने की स्वीकृति 1 साल पहले दी थी। प्रबंधन ने बताया था कि विद्यार्थियों को बिजली न रहने की दशा में सौर ऊर्जा से बिजली मिलती रहेगी। कॉलेज में बिना रुकावट के बिजली प्रदाय करने की यह योजना अब ठंडे बस्ते में चली गई है।
प्लांट स्थापित होने के बाद विद्युत खपत में कॉलेज पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकेगा। विद्युत स्वावलंबन योजना के तहत महाविद्यालय में 20 किलो वॉट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाना है। इसकी स्थापना अधर में है। उन्होंने बताया कि भोपाल में महाविद्यालय द्वारा विश्व बैंक परियोजना के तहत एक एमओयू साइन किया था।
इसके तहत स्वीकृत राशि उपलब्ध होने पर महाविद्यालय में गुणवत्ता विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य पूरे करने के लिए राशि उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि हस्ताक्षरित एमओयू द्वारा महाविद्यालय में नया प्रयोगशाला कक्ष, नए भवन, खेल प्रशाल, खेल मैदान, बाउंड्रीवॉल आदि आधारभूत संरचनात्मक कार्य किए जाने हैं।
प्लांट लगने से यह फायदा
महाविद्यालय में 20 किलो वॉट के सोलर प्लांट के लगने के बाद कॉलेज प्रबंधन को मात्र 2.21 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलने लगेंगी। मामले में काॅलेज प्रबंधन का कहना है कि 20 किलो वॉट के सोलर प्लांट की स्वीकृति मिली है। निगम की टीम ने पहले निरीक्षण किया था। अभी यह नहीं लगा है।
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