शिमला. स्कूलों, कॉलेजों, पब्लिक और कम्युनिटी सेंटर लाइब्रेरियों में कार्यरत सभी असिस्टेंट लाइब्रेरीरियन एक समान पे स्केल पाने के हकदार हैं। प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी असिस्टेंट लाइब्रेरीरियनों को एक समान पे स्केल देने के सिंगल बैंच के फैसले में किसी भी तरह के दखल से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सरकार की अपीलों को ख़ारिज करते हुए कहा कि सभी लाइब्रेरियन एक सी योग्यता रखतें हैं और उनकी नियुक्ति की तारीख के आधार पर पे स्केल देना न्यायसंगत नहीं है।
प्रार्थियों का कहना था कि वे एक समान काम करते हैं और पूरे विभाग में उन्हें एक ही कैडर में मान्यता प्राप्त है, अतः उनसे वरिष्ठता के आधार पर भेदभाव करना कानूनन गलत है। हाई कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए आदेश दिए कि बिना भेदभाव के सभी अस्सिस्टेंट लाइब्रेरीरियनों को सात जुलाई, 1981 के सरकार के आदेशानुसार उच्च पे स्केल का लाभ दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि प्रार्थियों को वास्तविक आर्थिक लाभ केवल याचिका दायर करने से पहले के तीन वर्षों से ही दिया जाए।
काफी समय से कर रहे थे समान वेतन की मांग
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन काफी समय से एक समान पे स्केल की मांग कर रहे हैं और पहले ट्रिब्यूनल फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उनके हक़ में फैसले दे चुके हैं। सरकार ने फिर भी अस्सिस्टेंट लाइब्रेरीरियनों को एक समान पे स्केल नहीं दिया। उलेखनीय है कि प्रार्थियों ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत कुछ लाइब्रेरीरियनों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर हाई पे स्केल देने का फैसला लिया गया था और बाकि लाइब्रेरीरियनों को छोड़ दिया था।
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