16 शहरों में बनेंगे 25 हजार मकान
साथ-साथ होगा मेंटेनेंस
राजधानी में 2707 करोड़ रुपए की योजना
एक ही परिसर में बनेंगे ईडब्ल्यूएस से लेकर एचआईजी तक के मकान-फ्लैट
केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी हाउसिंग फॉर आॅल (2022) स्कीम में अब सिर्फ कमजोर तबके के ही लिए मकान या फ्लैट नहीं बनेंगे। बल्कि, इसमें 2500 वर्ग फीट वाले एचआईजी मकान व फ्लैट बनाए जाएंगे। भोपाल समेत प्रदेश में किया जा रहा है, यह पूरे देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। इस स्कीम में तब्दीली करते हुए सभी वर्गों के लिए मकान बनाने का फैसला किया है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 16 शहरों ने नए प्रावधानों के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। भोपाल के लिए भी सभी वर्गों वाली कॉलोनियां बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर जनवरी में सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसमें कोशिश की जा रही है कि नए मॉडल पर 386 बस्तियों में हाईराइज डेवलपमेंट कर पक्के मकान दिए जाएं।
हाउसिंग वाली या स्लम की अभी तक की योजनाओं में झुग्गियों में पक्के मकान या तीन मंजिला बिल्डिंग बनाकर सभी को एक जैसे 25 वर्गमीटर वाले फ्लैट दे दिए जाते थे। जबकि इनमें से कुछ को एलआईजी श्रेणी वाले 48 वर्ग मीटर फ्लैट की जरूरत होती थी। सरकार ने भोपाल में अकेले जेएनएनयूआरएम में 600 करोड़ रुपए खर्च कर 12 हजार ऐसे ही फ्लैट तैयार किए, फिर भी सफलता नहीं मिली। लिहाजा, अब एक कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी जैसे सभी आकार की प्रॉपर्टी विकसित करेगी।
सरकार की मंशा है कि बड़े मकान भी साथ में बनेंगे तो कमजोर तबके को यहीं पर रोजगार मिलेगा। उच्च वर्ग सुविधाओं को विकसित करने में पैसा खर्च करेंगे।
यह होगा फायदा
शहर का फैलाव ज्यादा नहीं होगा। मौजूदा झुग्गी बस्ती या शहर की खाली जमीन पर सभी वर्गों के लिए मकान बन सकेंगे। हाईराइज डेवलपमेंट होगा।
बड़े मकान या फ्लैट बनाने से नगर निगम को अतिरिक्त आय होगी, जिससे पूरी कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा।
कमर्शियल स्पेस मिलने से लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए कॉलोनी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
कमर्शियल स्पेस से मिली आय से कमजोर तबके को सब्सिडी मिल सकेगी।
इसलिए उठाया कदम
अभी भोपाल में सरकार ने केंद्र की जेएनएनयूआरएम से 12 हजार मकान तैयार किए हैं। यह सभी छोटी श्रेणी के हैं। न तो यहां निर्माण गुणवत्ता अच्छी है और न ही मेंटेनेंस। पब्लिक स्पेस भी विकसित नहीं हो पाए।
कटनी, रतलाम, सिंगरोली, सागर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, राजगढ़, खुरई, पथारिया, रामपुर बघेलान, चांदला ने एक-एक प्रोजेक्ट और जबलपुर ने तीन प्रोजेक्ट बनाए हैं। कुल 25 हजार मकान बनेंगे, जिनमें 19 हजार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान होंगे। कुल लागत 917 करोड़ रुपए आंकी गई है।
केंद्र सरकार के निर्देश पर भोपाल में हुए सर्वे में कुल 173000 मकानों की जरूरत सामने आई है। इसके आधार पर भोपाल ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें पहले चरण के लिए 5400 करोड़ की लागत बताई गई है। इसमें से 2707 करोड़ केंद्र व राज्य सरकार देगी। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। अभी तक ऐसे 23 शहरों के 13862 करोड़ वाले प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।
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