रांची/नई दिल्ली. झारखंड की निलंबित विधानसभा भंग होगी या सरकार बनेगी। इस पर सोमवार को मंथन होगा। यूपीए को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस मसले पर निर्णय संभव है। वैसे समन्वय समिति में इस मसले को लाने पर प्रेक्षकों ने आशंका जाहिर की है कि हो सकता है कि कांग्रेस झारखंड में छह महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने के मामले को विचाराधीन कह कर कई संभावनाओं को बल दिया है, पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी डॉ. शकील अहमद ने रविवार को कहा कि झारखंड में सरकार बनने की संभावना समाप्त नहीं हुई है।
सरकार बन सकती है। इस मामले पर दो-तीन दिन में कुछ न कुछ परिणाम जरूर आ जाएगा। उधर, कांग्रेस के अनिर्णय पर झामुमो सक्रिय हो गया है। पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन ने अपने सभी विधायकों को संदेश भेजकर रांची बुलाया है। ताकि इस पर अंतिम रूप से चर्चा हो सके।
समन्वय समिति में नहीं लाना चाहिए झारखंड का मसला : एनसीपी यूपीए गठबंधन की प्रमुख सहयोगी एनसीपी के एक वरीय नेता ने भास्कर को बताया कि यदि कांग्रेस वास्तव में झारखंड में सरकार गठन को लेकर मन बना चुकी है, तो इस मामले को समन्वय समिति की बैठक में लाने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि इस मसले को यूपीए को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लाया जाता है, तो इस मामले को किसी और तरीके से देखा जा सकता है। मेरे विचार से इस मामले को को-ऑर्डिनेशन कमेटी में लाने का मतलब है कि सहयोगी दलों से अगले छह महीने के लिए एक बार राष्ट्रपति शासन की मंजूरी ली जा सके।
16 जून को बैठेंगे झामुमो विधायक
झारखंड मुक्तिमोर्चा की कोर कमेटी 16 जून को बैठेगी। इसमें पार्टी के सभी विधायक भी शामिल होंगे। रविवार को पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन ने यह फैसला लिया। निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडेय ने बताया कि पार्टी इस मामले को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। हम इस मामले में शीघ्र फैसला चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस महीने के प्रथम पखवारे में फैसला नहीं लेती है, तो हम जनता को अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। विनोद ने कहा कि 16 जून को राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालत पर तो चर्चा होगी ही, पार्टी के महाधिवेशन पर भी विचार होगा।
संसद में कहा था, नहीं बढ़ेगा राष्ट्रपति शासन
झारखंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्री पी चिदंबरम और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे सदन में बयान दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि झारखंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा फैसला किया जाता है, तो न केवल विपक्ष, बल्कि यूपीए के कुछ सहयोगी भी कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध कर सकते हैं।
सरकार बनाने के पक्ष में हैं अहमद पटेल
शनिवार को हुई कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में झारखंड मसले पर चर्चा हुई। कोर कमेटी के सदस्यों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, महासचिव जनार्दन द्विवेदी समेत कई बड़े नेताओं ने भाग लिया।
झारखंड की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने वहां पर सरकार बनाने पर विचार करने की बात कह कर सरकार गठन की संभावना को जीवित रहने को बल दिया।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva