विभाग की लापरवाही, ट्रक मालिकों काे करोड़ों का घाटा
भ्रष्टाचारकम करने के लिए सरकार ने सारे काम ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है, लेकिन यह ऑनलाइन सिस्टम अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं होने से लोगों को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। मामला है जिला परिवहन कार्यालय बोकारो का। पूरे राज्य में ऑनलाइन सिस्टम लागू हो चुका है, लेकिन बोकारो में काम शुरू नहीं हुआ है। इस कारण कार्यालय में 125 ट्रकों का रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पड़ा है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से ट्रक मालिकों को एक माह में सवा दो करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस मामले को लेकर आज चास बोकारो ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और ट्रक व्यवसायी परिवार संघ के सदस्यों ने डीटीओ आफिस में हंगामा किया।
बातको ऐसे समझें
125नए ट्रक जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके मालिक खड़ी गाड़ी का प्रतिदिन 2500 रुपए किस्त जमा कर रहे हैं। इसके हिसाब से एक महीने में 125 ट्रकों का 93 लाख, 75 हजार रुपए किस्त लग चुका है। एक ट्रक की कमाई प्रतिदिन लगभग 3500 रुपए है, इस हिसाब से 125 ट्रक खड़े रहने से एक करोड़, 31 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। विभाग की गलती से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और जुर्माना ट्रक मालिकों से वसूली जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए 15000 और जुर्माना 2500 रुपए की दर से 125 ट्रकों का 21 लाख, 87500 रुपए एक महीने से जमा किया गया है।
बंद था डीटीओ का चैंबर
डीटीओसंतोष कुमार गर्ग का चैंबर दोपहर दो बजे तक बंद था। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए उनके मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन शाम तक उनका फोन ही नहीं लगा।
डीटीओ आफिस में जुटे ट्रक आनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य
ट्रक आनर्स का आरोप, दलाल के बिना नहीं होता काम
डीटीओआफिस पहुंचे एसोसिएशन के सदस्यों ने डीटीओ आफिस में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। जितेंद्र सिंह, नारायण शर्मा, शिव कुमार यादव, शिवजी ओझा, संजीव सिंह, लक्ष्मण शर्मा, राजेश चौधरी, संदीप सिंह, रोहित गुप्ता, मुन्ना सिंह, विरंची शर्मा आदि ने कहा कि डीटीओ आफिस में कोई सिस्टम नहीं है। यहां दलाल राज कायम है। बिना दलाल के यहां कोई काम नहीं होता है। डीटीओ आफिस में बैठते नहीं हैं, शिकायत किससे करें। ट्रक मालिकों ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के लिए एनआईसी में डीटीओ और एमवीआई को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा, लेकिन अधिकारी जमा नहीं कर रहे हैं। डीटीओ आफिस आते नहीं और एमवीआई तीन जिले के प्रभार में हैं। विभाग और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा ट्रक मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। अगर जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो एसोसिएशन आंदोलन करने को बाध्य होगा।
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