आपकी आपत्ति ही बिजली को 15 % तक महंगा होने से रोक सकती है
सरकारीबिजली वितरण कंपनियां घाटे की दुहाई देकर हर साल दरें बढ़ा रही हैं। बिजली कंपनियों ने इस साल 10 फीसदी तक टैरिफ बढ़ाने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के पास याचिका लगाई है। ऊर्जा राज्यमंत्री पुष्पेंद्रसिंह ने जयपुर में मंगलवार को भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई के बाद यह कहा भी है। आरईआरसी ने याचिका पर सुनवाई के लिए लोगों से 11 जनवरी तक आपत्तियां सुझाव मांगे हैं। जनता के सुझाव आपत्तियों के बाद ही नई टैरिफ तय होगी। बिजली कंपनियों की याचिका के खिलाफ आपत्ति या सुझाव नहीं आने के कारण फैसला जनता के खिलाफ जा सकता है। पिछली बार केवल 82 आपत्तियां या सुझाव ही लग सके थे। इनमें से सुनवाई के दौरान केवल 69 लोग ही अपनी दलील देने के लिए पेश हुए थे।
बिजली कंपनियों में बेहिसाब खर्चा छीजत का हो विरोध
अजमेरडिस्कॉम के रिटायर्ड डिप्टी चीफ इंजीनियर आरके बाकलीवाल का कहना है कि बिजली कंपनियां अपने खर्चे को बढ़ाकर पेश करती हैं। इसके साथ ही महंगी रेट पर बिजली खरीदती है। बिजली चोरी सिस्टम लॉसेज का भार भी आम जनता पर डालती है। इस पर आपत्ति होनी ही चाहिए।
3. बिजलीकी छीजत कम नहीं होना। सरकार सबसिडी समय पर नहीं देती है।
2. मेटेरियलकी खरीद टेंडरों में गड़बड़झाला। स्क्रेप की नीलामी में घपला।
1. पावरट्रेडिंगके जरिए पिछले 5 साल में महंगी रेट पर बिजली खरीदना।
किस साल में कितनी बढ़ोतरी की गई
साल बढ़ोत्तरी आपत्ति सुनवाई
2011-1223% 78 52
2012-13 18 % 86 46
2013-14 13 % 65 65
2014-15 17 % 82 82
आय : बिजलीकंपनियों को हर साल 1245 करोड़रुपएसे ज्यादा आय होगी। इससे हर साल होने वाले 3330करोड़ केराजस्व घाटा कम होकर 2हजार 85 करोड़ रुपएही रह जाएगा।
{टैरिफ याचिकाकेखिलाफ 100सेभी कम उपभोक्ता या संगठन आपत्ति लगा पाते हंै। बिजली कंपनियों की याचिका के पक्ष में फैसला होने की संभावना ज्यादा रहती है।
ज्यादा आपत्तियां दें तो कम बढ़ेगी बिजली टैरिफ
रिटायर्डडिप्टी चीफ इंजीनियर बाकलीवाल का कहना है कि वितरण कंपनियां मनमाने ढंग से लेखा-जोखा पेश कर हर बार बिजली की रेट बढ़ने के लिए आरईआरसी में याचिका लगाती हैं। आरईआरसी की ओर से उपभोक्ताओं से आपत्ति -सुझाव भी मांगे जाते हैं। लोग याचिका पर आपत्ति नहीं करते इस कारण कंपनियां मनमानी करती हैं।
अगस्त में दायर की थी याचिका
सरकारीबिजली कंपनियों जयपुर, जोधपुर अजमेर डिस्कॉम ने अगस्त में बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) में याचिका दायर की थी। बिजली कंपनियों ने 10 से 15 फीसदी तक बिजली रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बिजली कंपनियों ने अघरेलू (कॉमर्शियल) इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को सप्लाई करने वाली बिजली रेट में 15 फीसदी तक बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की है।
11 जनवरी तक बिजली विनियामक आयोग को व्यक्तिगत, डाक या मेल से भेज सकते हैं आपत्तियां सुझाव, फिर आरईआरसी खुले मंच पर देगा दलील देने का मौका-आपत्तियां नहीं आने से हर बार बढ़ जाती है बिजली की रेट
श्रेणी फीसदी बढ़ोतरी
घरेलूउपभोक्ता 10%
अघरेलू उपभोक्ता 12 से 15%
कृषि उपभोक्ता 5%
इंडस्ट्रियल उपभोक्ता 14%
3. कंपनियोंको लोन ब्याज भी चुकाना है।
2. बिजलीछीजत रोकने के लिए सुधार पर खर्च।
1. आयके मुकाबले ज्यादा खर्चा हो रहा है।
इस तरह से दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां अथवा सुझाव
बिजलीरेट बढ़ाने की याचिका के बारे में आपत्ति, सुझाव, टिप्पणी भेजने के लिए लोग, संस्था, संगठन, एनजीओ, राजनीतिक पार्टी या यूनियन सहायक प्रपत्रों और आरईआरसी (कार्य संपादन) विनियम 2005 के फार्म 3 में शपथ पत्र के साथ दे सकते हैं। यह आपत्ति अथवा सुझाव आरईआरसी के सहकार मार्ग स्थित कार्यालय (विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर- 302001) में 6 कॉपियों में दे या भेज सकते हैं। इसके साथ ही rercjpr@yahoo.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
>प्रस्तावित टैरिफ
याचिका लागू होने के बाद 13हजार 436 करोड़ कीइनकम होने लगेगी
>मौजूदा टैरिफ
बिजली कंपनियों को हर वर्ष 12हजार 191 करोड़ कीआय होती है
04 लाख सेज्यादा उपभोक्ता
घरेलू कनेक्शन 3.23लाख सेज्यादा
कृषिकनेक्शन 46,600
व्यावसायिकएवं औद्योगिक कनेक्शन 5,200
1 करोड़ 24 लाख सेज्यादा उपभोक्ता
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