भू-जल संकट वाले गांव अभियान से बाहर
कोलायततहसील का मोखा गांव जहां भू-जल स्तर 135 मीटर। नोखा तहसील का बादनूं गांव जहां पानी 137 मीटर गहराई पर मिलता है। ऐसे जिले में एक दर्जन से अधिक गांव ऐसे जहां अतिदोहन के कारण भू-जल स्तर 100 से 140 मीटर के बीच पहुंच गया। बीते दस सालों में 10 मीटर नीचे जा चुके भू-जल स्तर काे सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वाबलंबन योजना की शुरूआत 27 जनवरी 2016 से करने की तैयारी हो रही है।
प्रदेशभर में चयनित 3000 से अधिक गांवों में से बीकानेर के भी 17 गांव शामिल किए गए लेकिन जिन गांवों को इस अभियान में शामिल किया वहां कही भी 100 मीटर गहराई से पहले ही पानी उपलब्ध है जबकि 100 मीटर से अधिक गहराई वाले गांवों को छोड़ दिया गया। ऐसे गांवों को इस योजना में चुना गया जहां जल संरक्षण से संबंधित 2009-10 से योजनाएं चल रही हैं। योजनाएं पूरी होने के कगार पर हैं। थोड़ा पैसा और इन गांवों को दे दिया जाए तो ये गांव मुख्यमंत्री जल स्वाबलंबन योजना के आधार पर तैयार हो जाएंगे। जब इन गांव में पहले से ही काम पूरा होने को है तो इन गांवों को इस अभियान में क्यों चुना गया इसकी वजह भी विशेष है। एक तो इन गांवों में बजट कम खर्च होगा। वो बजट भी जल ग्रहण योजना में हर साल आता ही है। दूसरी वजह कि अगले वर्ष मुख्यमंत्री को बताने के लिए आंकड़े भी काम आएंगे कि एक साल में बीकानेर के 17 गांव को जल स्वाबलंबन योजना में जल संरक्षण के लिए तैयार किया गया है। जब अधिकारियों से इन गांव को चयन करने के संबंध में बात की तो वे भी चुप्पी साध गए। हालांकि योजना चार साल चलेगी और आने वाले तीन सालों में भी जिले के अन्य गांव चयनित किए जाएंगे।
इस साल ये 17 गांव
हुए चयनित
पांचूपंचायत समिति के स्वरूपसर, साधुना और सारूंडा, बीकानेर पंचायत समिति के नालबड़ी और शोभासर, श्रीडूंगरगढ़ के उदरासर और जालबसर, लूणकरणसर के राजासर भाटियान और अजीतमाना, कोलायत के भेलू, दासौड़ी, नांदड़ा,नोखा के सोमलसर, अणखीसर, रायसर और खाजूवाला पंचायत समिति के माेतीगढ़ करणीसर भाटियान गांव काे शामिल किया गया है।
^ये चार साल की योजना है। गांव गाइड लाइन के अनुसार चुने गए। जैसी प्रदेश सेे गाइड लाइन मिली है उसके आधार पर ही ऐसे गांव चुने गए जहां पहले से योजनाएं चल रही है लेकिन पूरी नहीं हुई। अगले तीन वर्षों में शेष गांवों का भी चयन होगा और उन गांवाें को भी लेंगे जहां अतिदोहन हो चुका। -बी.एल.मेहरड़ा, सीईओ, जिला परिषद
इसकी कौन लेगा सुध
सरकारीभवनों में टांके बनाकर छतों का बारिश का पानी एक जगह एकत्र करने की योजना पूर्व जिला कलेक्टर शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में भी हुआ था लेकिन अब उनके क्या हालात हैं इसकी समीक्षा करने वाला कोई नहीं। छह साल पहले बने टांके से पानी ताे एक बार तो एकत्र हो गया लेकिन सरकारी भवनों में इस पानी का उपयोग एक बार भी नहीं किया गया।
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