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नई दिल्ली. हरियाणा को इंटेलीजेंस ब्यूरो यानी आईबी जैसी तेज-तर्रार गुप्तचर एजेंसी चाहिए। ऐसी खुफिया एजेंसी बनाने के लिए राज्य सरकार अपनी सीआईडी यूनिट को पुलिस से अलग करेगी। सीआईडी अफसरों की भर्ती भी अलग से होगी। आंतरिक सुरक्षा पर केंद्र के साथ हुई चर्चा में राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय गृहमंत्रालय को दिए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार खुफिया तंत्र में आमूल-चूल बदलाव करेगी जिसके लिए केंद्र से आर्थिक मदद की दरकार रहेगी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक इंटेलीजेंस नेटवर्क दुरस्त करने के लिए ७५७ नए पदो को मंजूरी दी जा चुकी है। आईबी को आधार बनाते हुए सीआईडी में नए तरीके से भर्ती नोटिफाइड कर दी गई है। अब प्रदेश सीआईडी का अलग कॉडर होगा। सीआईडी अफसरों की ट्रेनिंग भी पुलिस के साथ नहीं होगी। खुफिया विभाग के ये असफर आतंकवाद व अन्य संभावित गड़बड़ियों की पूर्व सूचना एकत्र करेंगे।
हुड्डा बोले-मेरे मित्र मोदी एनसीटीसी का समर्थन करें-
नई दिल्लीत्न मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के कदमों का समर्थन करें। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र (एनसीटीसी) बनाना चाहती है। मोदी समेत भाजपा और गैर-कांग्रेसी दलों के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। हुड्डा और मोदी के बीच बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में मुलाकात हुई।
दोनों नेता यहां आंतरिक सुरक्षा पर बुलाए गए सम्मेलन में शामिल होने आए थे। मुलाकात के बाद हुड्डा ने कहा, ‘मेरे मित्र नरेंद्र मोदी यदि एनसीटीसी का समर्थन करें तो मुझे खुशी होगी।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को पक्षपातपूर्ण नजरिये से नहीं देखना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने के लिए एनसीटीसी जरूरी है।
दिल्ली से सटे तीन जिलों में अलग पुलिस होगी
सरकार खुफिया तंत्र तो आईबी जैसा चाहती ही है, साथ ही तीन जिलों को पुलिस भी दिल्ली जैसी चाहिए। हुड्डा के मुताबिक गुड़गांव, सोनीपत और फरीदाबाद में पुलिसिंग का रंग-ढ़ंग बदला जाएगा। हुड्डा ने प्रधानमंत्री को बताया किदिल्ली से सटे इन इलाकों में बड़े स्तर पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेश हुआ है। फिलहाल इन तीनों इलाकों में पब्लिक-पुलिस रेशो दिल्ली के मुकाबले आधा है। सरकार ने इन जिलों की पुलिस को केंद्र की मेगा-पुलिसिंग स्कीम में शामिल करने अपील की है। सरकार ने इन बदलावों के लिए सीधे प्रधानमंत्री से विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है।
दिल्ली से यहां पीछे है प्रदेश
हरियाणा पुलिस तकनीक, उपकरण, कंट्रोल रूम सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और यातायात प्रबंधन में दिल्ली पुलिस से पिछड़ रही है। सरकार का कहना है कि केंद्र से आर्थिक मदद मिलने पर सबसे पहले इन्ही क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम को भी मजबूत करने की जरूरत है।
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