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दशकों पुराना चकबंदी िववाद हल करवाने को पांच गांवों के किसानों ने जमीन पर लेटकर किया प्रदर्शन
वर्ष1938-39 में गांव अमृतपुर के लोगों से खरीदी गई 3234 एकड़ जमीन की गलत चकबंदी को लेकर पांच गांवों कालरम, अराईंपुरा, भरतपुर, लालपुरा, अमृतपुर कलां के किसानों ने वीरवार को यहां जमीन पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। कई दशक पुराने इस विवाद के समाधान के लिए किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को वह जमीन वापस चाहिए, जो भू-माफिया, प्रशासन राजनीतिक दबाव के कारण हड़प ली गई है। किसान नेताओं ने सरकार को एक माह का अल्टीमेटम देते हुए सरकार को दो टूक चेतावनी दी कि यदि उनकी पांच मांगों को नहीं माना गया तो वे सपरिवार चंडीगढ़ में सीएम आवास पर डेरा डाल देंगे। यदि वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो किसान दिल्ली जंतर-मंतर पर बच्चाें समेत धरना देंगे। इस दौरान डीसी डॉ. जे गणेशन अपने दफ्तर से नीचे आए और ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद किसान रोहतक रेंज कमिश्नर चंद्र प्रकाश से भी मिले।
प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि जमीन खरीदने से लेकर अभी तक कई दशकों से वे चकबंदी दुुरुस्त करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश में विधान सभा चुनाव से 15 दिन पहले जब वे लोग चुनावों का बहिष्कार कर रहे थे तो मौजूदा सरकार ने उनसे यह कहकर वोट लिए कि सरकार बनने के बाद उनकी चकबंदी सही करवा दी जाएगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार अपना वायदा भूल गई है। अभी तक दो बार 1965 और 1995 में चकबंदी हो चुकी लेकिन आज तक किसानों की जमीन का सही बंटवारा नहीं हो पाया।
क्याहोती है चकबंदी : एककिसान की कई जगह बिखरी जमीन का जोड़ लगाकर उसे एक जगह इकट्ठा देने की व्यवस्था को चकबंदी कहा जाता है। इससे किसानों को ट्यूबवेल लगवाने से लेकर कनेक्शन लेने तक सुविधा रहती है।
किए वादों को पूरा करें
^कांग्रेसशासन के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था तो अब इसे सुलझाए, जिसका जो हक है, उसको मिलना चाहिए। -पंकजपूनिया, प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी
जांच रिपोर्ट गई है : डीसी
^जांचके लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट गई है। फाइनलाइज होने के बाद एक सप्ताह में रिपोर्ट की कॉपी किसानों को दे दी जाएगी। -डॉ.जे. गणेशन, डीसी
{चकबंदी पीड़ित पांच गांव : कालरम,अराईंपुरा, भरतपुर, लालूपुरा, अमृतपुर कलां
{ अभी 2000 किसान परिवार प्रभावित
{किससे खरीदी थी जमीन: अमृतपुरके ग्रामीणों से
{कब खरीदी गई थी: वर्ष1938-39 में
{कितनी जमीन खरीदी: 3234एकड़
{पहली चकबंदी : वर्ष1965 में, कई खरीदारों की जमीन पूरी नहीं हो पाई थी।
{दूसरीचकबंदी : वर्ष1995 में। इस चकबंदी में आरोप है कि चकबंदी विभाग ने दोबारा उन्हें ही जमीन दे दी जिनसे खरीदी थी। इसके बाद विवाद छिड़ा हुआ है।
{2013मेंफिर से चकबंदी शुरू हुई तो किसानों ने इसका विराेध किया।
{वर्ष2013में रेलवे ट्रैक जाम किया तो 83 लोगों पर केस दर्ज किए गए।
{वर्ष2014में दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद अशोक तंवर ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।
{जमीन का बंटवारा सही नहीं हुआ है, किसानों की खरीदी गई जमीन को तुरंत पूरा किया जाए।
{गांव कैरवाली रकबे की चकबंदी की जांच दोबारा आईएएस अशोक खेमका जैसे अधिकारी से कराई जाए।
{स्टे लगा होने कारण 118 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। किसानों की मांग है विवाद निपटने तक इस जमीन को किसानों को सौंपा जाए, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके।
{किसानों पर दर्ज एफआईआर नंबर 281, 186, 314 50 की जांच कराकर इन्हें कैंसिल किया जाएं।
आक्रोश
चकबंदी मामले में प्रदर्शन कर जिला सचिवालय जाते पांच गांवों के किसान। सचिवालय परिसर मेंें दो घंटे तक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, डीसी के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए।
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