मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष डा. सुरेश माने को बंदूक (आर्म्स) का लाइसेंस देने के लिए तैयार हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा-जीवन को खतरा है सिर्फ इस आधार पर राज्य सरकार ने पिछले एक साल में कई लोगों को आर्म्स लाइसेंस जारी किए हैं फिर याचिकाकर्ता (डा.माने) को लाइसेंस देने में आनाकानी क्यों कर रही है?
माने की याचिका पर न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है। इस दौरान सरकारी वकील ने खंडपीठ को सील बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट सौंपी। जिसमें जीवन को खतरा होने के आधार पर जारी किए गए आर्म्स लाइसेंस का ब्यौरा था। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा, लिफाफे में जो जानकारी दी गई है, वह गोपनीय है। इसलिए उसे खंडपीठ अपने तक सीमित रखे।
साथ ही कहा-31 मार्च तक याचिकाकर्ता को लाइसेंस जारी कर देंगे। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सरकारी वकील ने कहा था कि, याचिकाकर्ता के जीवन को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने काफी पहले सिर्फ एक असंज्ञेय अपराध दर्ज कराया था। इसलिए नियमों के तहत लाइसेंस के लिए पात्र नहीं है।
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