नप सचिव की मेडिकल लीव समाप्त
नगरपरिषद सचिव पवित्र गुलिया की मेडिकल लीव की समयावधि 29 दिसंबर को समाप्त हो गई। गुलिया का नाम एचटेट लेवल-3 का पेपर लीक कराने में आया है। गुलिया की तरफ से अवकाश की अवधि बढ़ाने संबंधी आवेदन नप प्रशासक एवं एसडीएम को नहीं मिला है। गुलिया के अवकाश पर जाने से कार्यालय का कामकाज भी बाधित हो रहा है। वहीं शिकायत का समाधान और छोटे-छोटे कार्य कराने के लिए लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एसडीएम ने डीसी से सचिव की पावर दूसरे अधिकारी को देने के लिए पत्र लिखा है। जिससे कार्य सुचारू रूप से चल सके।
एचटेट लेवल-तीन का पेपर सोनीपत से लीक हुआ था। इस मामले में जींद पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका हैं। पुलिस जांच में सामने में आया था कि नप सचिव पवित्र गुलिया और राजीव दहिया ट्रैजरी से पेपर लेकर आए थे और सेंटर पर पहुंचने से पहले ही पेपर लीक कर दिया गया। पेपर लीक मामले में पुलिस का सिकंजा बढ़ता हुआ देख गुलिया मेडिकल लीव पर चले गए थे। उन्होंने 29 दिसंबर तक मेडिकल लीव ली हुई थी। जिसकी समयावधि समाप्त हो गई है। 30 दिसंबर को तो गुलिया ने नप कार्यालय में चार्ज संभाला और ही अवकाश की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।
^ नगर परिषद सचिव पवित्र गुलिया ने मेडिकल लीव दी थी। जिसकी अवधि 29 दिसंबर को समाप्त हो गई है। गुलिया की तरफ से लीव बढ़ाने संबंधी आवेदन नहीं मिला है। इस बारे में डीसी को पत्र लिखकर सचिव गुलिया की पावर दूसरे अधिकारी को देने की सिफारिश की जाएगी। ताकि कार्यालय का कार्य बाधित हो। \\\'\\\' धर्मेंद्रसिंह, एसडीएम, गोहाना।
नगर परिषद कार्यालय में जिन लोगों ने नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया हुआ है। नक्शा पास कराने के लिए लोग बार-बार चक्कर लगा रहे हैं। आवेदक सुरेश का कहना है कि जब भी कार्यालय में जाते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि साहब अवकाश पर हैं। उनके आने पर ही कार्य होगा। इसके अलावा सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट ठीक कराने, गली निर्माण और नाला निकासी संबंधी समस्या का समाधान कराने के लिए शहरवासी पहुंच रहे हैं।
पवित्र सिहं गुलिया के कार्यालय में आने पर कर्मचारियों को वेतन की चिंता सताने लगी है। क्योंकि अन्य कार्य तो जैसे-तैसे कर लेते हैं, लेकिन समस्या नगर परिषद के खाते से वेतन के लिए राशि निकालने की है। बैंक से राशि निकालने के लिए नप सचिव गुलिया के हस्ताक्षर चाहिएं। या फिर उनकी अनुपस्थिति में अन्य किसी अधिकारी को उनका चार्ज सौंपा जाए। परंतु अब तक डीसी की तरफ से इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों में चिंता बनी हुई है।
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