यह ऐसा फैसला है, जिसका मध्य वर्ग के लाखों उपभोक्ता स्वागत करेंगे। मकान का सपना बेचकर चूना लगाना अब आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ बिल्डरों की वादाखिलाफी का शिकार हुए लोगों के पास अब ऐसा मंच होगा, जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास विधेयक को मंजूरी दे दी है। अपेक्षा होगी कि वह अब बिना देर किए संसद के अगले सत्र में इसे पास कराने की गंभीरता दिखाए। गौरतलब है कि यह बिल बिल्डर लॉबी के दबाव के कारण 2007 से लटका हुआ है।
अब अगर यह पास हो गया तो इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। प्रस्तावित कानून में हर राज्य में एक विनियामक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। अब बिल्डरों को कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले उसे इस संस्था के पास रजिस्टर्ड कराना होगा, जिसके साथ निर्माण योजना, निर्माण पूरा करने की समयसीमा और अन्य विवरण देने होंगे। यह ब्योरा विनियामक संस्था की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। बिल्डरों को ये सारी जानकारियां विज्ञापन के रूप में भी प्रकाशित करनी होंगी।
भ्रामक विज्ञापन देना दंडनीय अपराध होगा। हर तरह की मंजूरी मिलने के बाद ही परियोजना पर काम शुरू हो सकेगा और मकान सौंपने में अगर बताए गए समय से ज्यादा देर हुई तो खरीदार को ब्याज के साथ अपनी रकम वापस मांगने का हक होगा। बिल्डर एक परियोजना के लिए जुटाए गए धन को दूसरी परियोजना में नहीं डाल सकेंगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हर परियोजना के लिए अलग-अलग बैंक खाते रखने होंगे। यह प्रावधान भी प्रस्तावित कानून में शामिल है कि बिल्डर बिल्ट-अप एरिया या कारपेट एरिया के आधार पर ही फ्लैट बेच सकेंगे।
यानी सुपर एरिया जैसी अस्पष्ट गणनाओं के आधार पर बिक्री प्रतिबंधित होगी। ये तमाम वो प्रावधान हैं, जिनसे खरीदारों के हित सुरक्षित होंगे। स्वाभाविक ही है कि प्रभावशाली बिल्डर लॉबी इस कानून को रोकने के लिए भी अपना पूरा जोर लगाएगी। इसलिए उपभोक्ताओं एवं आम आदमी के प्रति राजनीतिक दलों की निष्ठा का यह एक और इम्तिहान होगा। विनियमन एवं पारदर्शिता के अभाव में लाखों लोग ठगे जा चुके हैं। इसे रोकने में और देरी नहीं होनी चाहिए।
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