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इंदिरा आवास योजना में राशि लेकर निर्माण नहीं करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर: निहाल
योजना के कार्यों की डीपीआर बनाते हुए जनप्रतिनिधियों की राय लें:मटोरिया
बैठक में आदर्श ग्राम योजना को लेकर भी चर्चा हुई। उस समय मजेदार स्थिति बन गई जब विधायक अधिकारी अलग-अलग आदर्श ग्राम योजनाओं के फेर में फंस गए। बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना अलग-अलग हैं। नोहर विधायक अभिषेक मटोरिया ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए कार्यों की डीपीआर बनाते समय जनप्रतिनिधियों की राय लेने के लिए कहा। स्कूलों में मिड डे मील के लिए रसोईघर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। अधिकारियों का कहना था कि वर्तमान में रसोईघर के लिए 90 हजार का बजट मिलता है जोकि पर्याप्त नहीं है। एक अधिकारी ने तो यह भी कहा कि इतनी राशि में शौचालय भी नहीं बन सकता। केंद्रीय मंत्री ने समस्या पर विचार करने और अधिकारियों को प्रयास जारी करने के लिए कहा। एक अधिकारी ने पंचायतीराज योजनाओं में जिले के दूसरे स्थान पर होने की बात कही तो मंत्री ने पहले स्थान के लिए प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल हनुमानगढ़ को मनरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था तो उन्होंने खुद को गौरवांवित महसूस किया था और प्रधानमंत्री को बताया कि यह उनका अपना संसदीय क्षेत्र है।
कलेक्ट्रेट में मनरेगा ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक लेते केंद्रीय मंत्री निहालचंद।
पंचायतों के लिए कानून बनाना राज्य का काम
बैठकके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता से संबंधित सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में खाली पद भरे जाएंगे। उन्होंने हनुमानगढ़ में पंचायतीराज मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों पर संतोष जताया।
निहालचंद ने क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि हनुमानगढ़ में कोई भी सड़क क्षतिग्रस्त नहीं रहनी चाहिए। नोहर-पल्लू रोड का प्रस्ताव केंद्र से खारिज होने की बात पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव उनके कार्यालय को नहीं भिजवाया गया था। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए चाहे जितने बजट की जरूरत हो उतना मिलेगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से नेशनल हाइवे ऑथोरिटी के अधिकारियों से बात कर सभी सड़कों के प्रस्ताव इकट्ठे कर उनके कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए। नोहर विधायक अभिषेक मटोरिया पीलीबंगा विधायक द्रोपती मेघवाल ने अपने क्षेत्र की मांगें समस्याएं बताई। बैठक में जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, संगरिया पंचायत समिति प्रधान रजनी, जिला कलेक्टर रामनिवास, जिला परिषद सीईओ नखतदान, विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
भास्कर संवाददाता|हनुमानगढ़
इंदिराआवासयोजना के के तहत एक या दो किस्त लेकर निर्माण पूरा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिलास्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री निहालचंद ने अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए। निहालचंद विभिन्न कार्यों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होने से नाराज थे। इसी दौरान इंदिरा आवास योजना के तहत कई काम पूरा नहीं होने की बात भी सामने आई। अधिकारियों द्वारा दिक्कत बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। निहालचंद ने ग्रामीण विकास मनरेगा के संबंध में सभी बिंदूओं पर प्रगति रिपोर्ट ली। इसमें भी विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों की सीसी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। सीसी रिपोर्ट नहीं आने के चलते छोटे से छोटे कार्य पर चर्चा हुई। उन्होंने अपने साथ आए अधिकारी को सभी कार्यों की सूची बनाने के लिए कहा और जिला परिषद सीईओ को पूरे हो चुके कार्यों की कंप्लीशन रिपोर्ट 15 जनवरी तक मंगवाने के निर्देश दिए। ऐसा होने पर सीधा केंद्रीय मंत्री के कार्यालय को पत्र लिखने और संबंधित अधिकारियों को नोटिस देने के लिए भी कहा गया।
बोले-गौरवान्वित हुआ जब मनरेगा में प्रथम रहा था हनुमानगढ़ जिला
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