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सीकर. भीषण गर्मी में पानी के अवैध कारोबार से लोग मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। असल में पानी के एक टैंकर का खर्चा 160 रुपए आता है। जबकि आम आदमी को यह 250 से 500 रुपए में मिल रहा है। जिले में औसत हर दिन पानी के निजी 600 टैंकर सप्लाई होते हैं। इनका खर्चा होता है 96 हजार और जनता से वसूला जा रहा है 3 लाख रुपए तक। यही मोटा मुनाफा जिले में पेयजल के अवैध कारोबार को बढ़ा रहा है। क्योंकि प्रशासन ने न तो कोई गाइडलाइन तय की हुई है और न ही कीमतों पर नियंत्रण है।
इसके अलावा किल्लत वाले इलाकों में सरकारी स्तर पर पेयजल के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से परेशानी बढ़ी हुई है। शहर के 15 वार्डों और जिले में श्रीमाधोपुर, खंडेला, नीमकाथाना और दांतारामगढ़ इलाके में पानी की जबरदस्त किल्लत है। इसी मजबूरी के कारण लोग टैंकरों का सहारा लेते हैं। भास्कर पड़ताल में सामने आया कि शहर में 150 टैंकर मुख्य मार्गों से निकलते हैं। ये लोग मनमर्जी से कीमत तक वसूल रहे हैं। आठ किमी के दायरे में ही टैंकर की कीमत में डेढ़ सौ रुपए तक का अंतर हो रहा है।
मोटे तौर पर शहर में भवन, सड़क निर्माण, हॉस्टल, निजी अस्पताल, स्कूल व कॉलेजों में टैंकर पानी का उपयोग हो रहा है। हर टैंकर साढ़े चार हजार लीटर पानी की सप्लाई करता है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में हर दिन करीब आठ लाख लीटर पानी का अवैध कारोबार हो रहा है।
समझिए, पानी के इस धंधे का गणित
यहां से सप्लाई हो रहे हैं टैंकर
अवैध ट्यूबवेल ज्यादातर शहरी सीमा से सटे हुए इलाकों में खोदे हुए हैं। वहीं कुछ लोग कृषि उपयोग लिए खोदे गए ट्यूबवैल से भी पानी की सप्लाई कर रहे हैं। इन लोगों के पास टैंकर खुद के हैं। ऐसे में ज्यादा सप्लाई जल्द सुबह व रात के समय करते हैं।
एक टैंकर पर इतना आता है खर्च
एक टैंकर भरने में ट्यूबवैल को 15 से 20 मिनट का समय लगता है। औसत 2 यूनिट बिजली खर्च होती है। जिसका खर्च लगभग 10 रुपए आता है। वहीं 150 रुपए परिवहन व मजदूरी खर्च होता है। ऐसे में एक टैंकर पर कुल खर्च 160 रुपए आता है। जबकि अवैध कारोबारी 250 से 500 रुपए तक वसूल कर रहे हैं।
बोरवेल मशीनों पर कार्रवाई नहीं
जिले में करीब दो दर्जन बोरवेल मशीन संचालित हैं। इनमें से एक दर्जन मशीनें दूसरे जिले व राज्यों से हैं। आधा दर्जन मशीनें बिना पंजीकरण के चल रही है। पंजीकरण शर्त के मुताबिक बोरवेल मशीन उसी जिले में ट्यूबवेल खोद सकती है। जहां उसका पंजीकरण है। यह पंजीकरण एक साल के लिए होता है। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण की ओर से बोरवैल मशीनों के पंजीकरण की अनिवार्यता लागू किए जाने के बाद जिले में तीन साल में महज 11 निजी बोरवैल मशीनों का पंजीकरण किया गया है।
सरकारी टैंकर निशुल्क तो निजी की कीमतें भी तय हों
तय है कि लोगों को पानी जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन उचित कीमत में मुहैया होना भी जरूरी है। इसमें पानी अवैध कारोबार न बने इसके लिए टैंकर सप्लाई की स्पष्ट गाइड लाइन बनाई जानी चाहिए। टैंकर सप्लाई की कीमत, स्वीकृति और मात्रा तय होनी चाहिए। प्रशासन एक कमेटी बनाकर कीमतों का निर्धारण कर सकता है ताकि लोगों को लुटने से बचाया जा सके। क्योंकि जिले में सरकारी स्तर पर सप्लाई होने वाले टैंकर निशुल्क भेजे जाते हैं।
जिम्मेदार बने हुए हैं बेपरवाह
भू-जल दोहन रोकने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति बनी हुई है। इसके अलावा जलदाय, भू-जल, राजस्व विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन, किसी भी अधिकारी ने आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की है। सीकर जिले में तीन साल में 23 निजी व सरकारी बोरवेल मशीनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जबकि काफी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं।
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