मुंबई में हज़ारों मज़दूरों ने किया महाराष्ट्र सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन
1 मई अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर महाराष्ट्र के विभिन्न कोनों से हज़ारों मज़दूर मुंबई के आज़ाद मैदान में इक्कठा हुए I महाराष्ट्र में किसानों के “लॉन्ग मार्च” के बाद ये दूसरा मौका है जब इतनी बड़ी मात्रा में मेहनतकश मुंबई में जमा हुए हैं I ये सम्मेलन Trade Unions Joint Action Committee (TUJAC) के द्वारा आयोजित किया जा रहा है I इस आन्दोलन को “चेतावनी मोर्चा” कहा गया है और इसका मकसद है सरकार को ये चेतानी देना कि अगर उनकी माँगे नहीं मानी गयी तो वह आन्दोलन को और तेज़ करेंगे I
ये विराट सम्मलेन महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के द्वारा लगातार श्रम कानूनों को कमज़ोर किये जाना और लगातार मज़दूर विरोधी कदम उठाये जाने के खिलाफ है I मज़दूरों की मख्य माँगे हैं – मज़दूरों को न्यूनतम वेतन के तौर पर मासिक 18,000 रूपये मिले, बराबर काम का बराबर दाम मिले, ठेकाकरण को खत्म किया जाए, किसानों और मज़दूरों को 3,000 रुपये पेंशन मिले, किसानों के लोन माफ़ किये जाए और रोज़गार पैदा किये जाए I
इसे आयोजित करने वाली Trade Unions Joint Action Committee (TUJAC) असल में 34 ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा है I इसमें Centre for Indian Trade Unions (CITU), All India Trade Union Congress (AITUC), the Indian National Trade Union Congress (INTUC), the United Trade Union Congress (UTUC) और Hind Mazdoor Sabha (HMS) आदि शामिल हैं I
26 अप्रैल को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान TUJAC के संयोजक विश्वास उतागी ने कहा “Contract Labour (Regulation and Abolition) Act में 2017 में किये गए बदलाव बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीकों से किये गए थे I कानून ये कहता है कि मालिक 49 लोगों को कम पर रख सकता है , पर उसे कानूनी तौर पर किसी को भी बीमा के लाभ, छुट्टियां, वर्दी, प्रोत्साहन राशि आदि देने की कोई ज़रुरत नहीं है I नोटबंदी और GST से करीबन 3 लाख़ छोटे कारोबार बंद हो गए थे और साथ ही कोई नए रोज़गार नहीं पैदा हुए , साथ ही GDP 5.1% से ऊपर नहीं उठी है Iपूँजीपतियों के आशीवाद के साथ राज्य सरकार लगातार राजनीतिक तौर पर मज़दूरों के हकों पर हमले कर रही है I तो ये ज़ाहिर है कि हमे इसका जवाब भी राजनीतिक तरीके से ही देना पड़ेगा , यही वजह है कि मज़दूर यूनियन साथ आये हैं I इस सरकार को हटाये बिना मज़दूरों के हकों को नहीं बचाया जा सकता I”
इससे पहले CITU ने कहा था कि अगर राज्य सरकार Minimum Wages Act 1948 के हिसाब से वेतन देने के लिए एक सलाहकार निकाय नहीं बनती है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट में जायेंगे I
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने Industrial Dispute Act, 1947 में भी बदलाव करने का निर्णय लिया है, जो कहता है कि अगर किसी फैक्ट्री में 100 या उससे ज़्यादा मज़दूर हैं उसे बंद करने पर सरकार से अनुमति लेनी होगी I सरकार ने इसे बदलकर 300 लोगों तक करने का सुझाव दिया है I
CITU के राज्य अध्यक्ष डी एल कारद ने पहले बताया था कि फैक्ट्रियों में औटोमेंशन बढ़ जाने की वजह से काम करने वाले मज़दूर कम होते जा रहे हैं I इसी वजह से इस कानून से फैक्ट्री मालिकों को फैक्ट्रियाँ बंद करने में आसानी होगी I
CITU के राज्य वित्तीयसचिव के आर रघु ने बताया कि वह इसके खिलाफ 1 करोड़ से ज़्यादा मज़दूरों के दस्तखत इकठ्ठा कर रहे हैं जिसे वह राज्य सरकार के अधिकारियों को देंगे I उनकी माँग है कि इस कानून में बदलाव करके मज़दूरों की संख्या कमसे कम 50 कर देना चाहिए I
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