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दलील : दरे क्रीमीलेयर, इसलिए अयोग्य; मेयर के वकील बोले- निगम चुनाव में यह नियम लागू नहीं
भास्कर संवाददाता | सागर
महापौर के जाति प्रमाण पत्र को क्रीमीलेयर के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर शनिवार को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा की कोर्ट में अंतिम बहस हुई। करीब एक घंटे की जोरदार बहस के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 8 मार्च की तारीख तय की है। इस बहस में भी खास बात यही थी कि जिस आधार पर याचिकाकर्ता संजय बाबा सेन के अधिवक्ता हरिओम चतुर्वेदी महापौर का चुनाव शून्य करने की मांग कर रहे थे। उन्हीं आधारों के अन्य हिस्सों के आधार पर महापौर के अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने याचिका खारिज करने की मांग की। चतुर्वेदी ने बहस के दौरान कहा कि इस मामले में कोर्ट जो भी फैसला देती है। वह ऐतिहासिक होगा। यह फैसला इस वर्ग के राजनेताओं और राजनीति में आने वाले इस वर्ग के नए नेताओं का भविष्य तय करेगा।
महापौर के अधिवक्ता के ये रहे जवाब
यह अधिनियम नगर पालिका निगम के चुनाव पर लागू नहीं होता। यह नियम सरकारी सेवाओं तथा अन्य पर लागू होता है।
आेबीसी में क्रीमीलेयर को आर्थिक रूप कर आधार माना गया है। यह आमदनी के साथ ऊपर-नीचे होता रहता है। इस आधार पर किसी को ओबीसी आरक्षण से वंचित करना उचित नहीं है।
क्रीमीलेयर श्रेणी ओबीसी के तहत आने वाले अन्य लाभों को इस वर्ग को नहीं दिए जाने के लिए है यह चुनाव प्रक्रिया में लागू नहीं होती। इसलिए इस श्रेणी में आने के कारण आरक्षण के लाभ से वंचित करना और चुनाव शून्य करना न्यायपूर्ण नहीं होगा।
यह सर्कुलर कहीं लागू नहीं हैं। साथ ही नगर पालिका अधिनियम में संपन्न वर्ग के लिए किसी तरह का कोई प्रॉवीजन नहीं है। इसलिए इस तर्क पर महापौर चुनाव को शून्य किया जाना उचित नहीं होगा।
नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 11-क में अन्य पिछड़ा वर्ग की परिभाषा में क्रीमीलेयर को बाहर रखते हुए अलग बताया गया है।
संविधान में सभी लोगों को राजनैतिक न्याय देने की मंशा में आरक्षण से क्रीमीलेयर को बाहर रखना अनिवार्य है।
क्रीमीलेयर की श्रेणी में आने के कारण महापौर के निर्वाचन के लिए अभय दरे अयोग्य हैं। फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र लेने और क्रीमीलेयर में आने के कारण महापौर का निर्वाचन शून्य किया जाए।
मप्र शासन जीएडी मंत्रालय के 13 जनवरी 2014 को जारी प्रपत्र में आरक्षित सीटों पर निर्वाचन के लिए स्पष्टीकरण है। म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1956 की धारा 441-ब के तहत निर्वाचन शून्य करने के आधार हैं।
बहस
याचिकाकर्ता के
अधिवक्ता के तर्क
जब अधिवक्ता ने शासन से 200 रुपए वसूलने की मांग की
बहस के अंत में शासन का पक्ष रखने आए जिला लोक अभियोजक राजेश त्रिवेदी से 200 रुपए कास्ट जमा कराने की मांग अधिवक्ता हरिओम चतुर्वेदी ने कर दी। दरअसल 13 फरवरी 2017 की पेशी के दौरान कोर्ट ने सुनवाई का अवसर देने के लिए शासन पर यह कास्ट अधिरोपित की थी। यह कास्ट अब तक कोर्ट में जमा नहीं की गई है।
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