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नए प्रधानमंत्री पर राजनीतिक दलों और फौज का दबाव कम रहेगा। भारत से अच्छे रिश्तों के लिए अनुकूल समय।
पाकिस्तान अपनी समस्याओं में इस कदर उलझा है कि उसे भारत से युद्ध छेड़ने की फुर्सत ही नहीं। चुनाव के दौरान भारत-विरोधी प्रचार लगभग हुआ ही नहीं। नवाज शरीफ ने यह कह भी दिया है कि वे जनता को सब्जबाग नहीं दिखाएंगे।
नवाज शरीफ के इस तीसरे प्रधानमंत्रित्वकाल में क्या भारत-पाक संबंधों में कोई बुनियादी सुधार होगा? यह प्रश्न आजकल मुझसे पाकिस्तान का हर नेता और टीवी एंकर पूछता है। नवाज शरीफ मूल रूप से पाकिस्तान के दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी तत्वों के नेता माने जाते हैं। हम यह कह दें तो खास हर्ज नहीं कि वे पाकिस्तान की भाजपा के नेता हैं। उन्होंने ही अफगानिस्तान में तालिबान को आगे बढ़ाया था और उन्होंने ही भारत के लिए जवाबी एटमी धमाका किया था। उनके दूसरे प्रधानमंत्री-काल में ही कारगिल-युद्ध हुआ था। उनके अपने तख्ता-पलट के पहले तक यह माना जाता था कि फौज के साथ किसी भी पाकिस्तानी नेता के घनिष्ठ संबंध हैं तो वे मियां नवाज के हैं।
लेकिन नवाज शरीफ ने ही पहल की थी कि जिसके कारण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे। अटलजी न केवल ‘मीनारे-पाकिस्तान’ पर गए, बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उनकी इस घोषणा से पाकिस्तान में पहली बार यह विश्वास जमा कि भारत पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहता। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की असली जड़ यही है। हर पाकिस्तानी के दिमाग में यह बात ठूंस-ठूंसकर भर दी गई है कि भारत के नेताओं ने 1947 का बंटवारा अभी तक स्वीकार नहीं किया है।
यदि भारत हमला करेगा तो पाकिस्तानियों को कौन बचाएगा? जाहिर है कि फौज बचाएगी! पाकिस्तान के लोकतंत्र पर फौज इसीलिए भारी पड़ती है। इसी कारण नेताओं की मीठी-मीठी घोषणाओं के बावजूद दोनों देशों में संबंध-सुधार नहीं होता।
क्या फौज इस बार भी भारी पड़ेगी? शायद नहीं। पिछले पांच वर्षो में आसिफ जरदारी की सरकार इतनी कमजोर रही कि फौज चाहती तो उसे निगल जाती। लेकिन जनरल अशफाक परवेज कयानी के नेतृत्व में पाकिस्तानी फौज अपनी मर्यादा में रही। यह भी ठीक है कि बलूच नेता अकबर बुगती की हत्या, लाल-मस्जिद कांड, कराची नौसैनिक अड्डे का घेराव, ओसामा बिन लादेन की हत्या आदि वे घटनाएं हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज का दबदबा कम कर दिया था।
लेकिन यह सत्य है कि पांच साल तक एक लोकतांत्रिक सरकार लगातार चलती रही, ऐसा पाकिस्तान में पहली बार हुआ। अब जबकि नवाज शरीफ ने अपने स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली है तो यह सरकार जरदारी की गठबंधन सरकार से ज्यादा मजबूत है। फौज इस पर हाथ कैसे डालेगी? और फिर नए सेनापति की नियुक्ति शीघ्र ही खुद नवाज शरीफ करेंगे।
नवाज शरीफ उस पंजाब की आवाज हैं, जो सब प्रांतों से बड़ा है। अकेले पंजाब की जनसंख्या शेष सारे पाकिस्तान से ज्यादा है। पंजाब को ही भारत से सबसे ज्यादा खतरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वही भारत के सीमांत पर स्थित है। बाकी प्रांतों के कई जन-नेताओं ने मुझसे कहा कि वे भारत से कोई खतरा महसूस नहीं करते। इसीलिए भारत के साथ यदि पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई बातचीत कर सकता है तो वह नवाज शरीफ ही हैं।
यह नवाज शरीफ का आत्मविश्वास था जो उन्होंने कह दिया था कि उन्हें बुलाया नहीं गया तो भी वे भारत जाएंगे और उन्होंने अपने शपथ-समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री को भी आने के लिए कह दिया था। भारत की तरफ से गर्मजोशी की कमी का मतलब यहां यह लगाया जा रहा है कि अब मियां नवाज को अपना एक-एक कदम फूंक-फूंककर रखना चाहिए।
शायद इसीलिए उन्होंने अपनी शपथ के बाद दिए गए प्रथम भाषण में भारत का जिक्र तक नहीं किया। मैंने जब यहां विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे जब संसद में अपना नीति-वक्तव्य देंगे, तब शायद विस्तार से बोलेंगे। स्वयं नवाज शरीफ ने मुझसे हुई पहली मुलाकात में कहा था कि युद्धों और मुठभेड़ों के दिन लद गए। अब हम दोनों मुल्कों को मिलकर नए एशिया के निर्माण में जुट जाना चाहिए।
वास्तव में नवाज ने परमाणु बम बनाकर पाकिस्तान के दिल से यह डर निकालने की कोशिश की थी कि भारत उसे खा जाएगा। परमाणु बम के बावजूद कारगिल युद्ध हो गया, क्योंकि फौज ने सोचा कि यह आखिरी मौका है कि डंडे के जोर पर कश्मीर को खींच लिया जाए। पाकिस्तानी परमाणु बम ने अब नवाज शरीफ के इस विश्वास को मजबूत किया है कि भारत से डरने की जरूरत नहीं है और साथ ही कारगिल जैसे युद्ध छेड़ना बेकार है। पाकिस्तानी जनता के मन से भारत का डर निकलते-निकलते ही निकलेगा। फौज और आईएसआई का रवैया आसानी से नहीं बदलेगा। फिर भी नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तानी चित्त-शुद्धि की यह प्रक्रिया जरा तेज होगी।
यों भी पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं में इस कदर उलझा हुआ है कि उसे भारत से युद्ध छेड़ने की फुर्सत ही नहीं। चुनाव के दौरान भारत-विरोधी प्रचार लगभग हुआ ही नहीं। अपने पहले भाषण में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को समस्याओं का जंगल कहा और यह भी कह दिया कि वे पाकिस्तान की जनता को कोई सब्जबाग नहीं दिखाएंगे। उनका सारा ध्यान महंगाई, बिजली संकट, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी समस्याओं पर केन्द्रित है। ऐसी स्थिति में क्या वे भारत से मुठभेड़ करना चाहेंगे या उससे व्यापार आदि बढ़ाना चाहेंगे? उनकी पार्टी की सरकार सिर्फ पंजाब प्रांत में ही बनी है। अन्य प्रांतों को साथ लेकर चलना भी उनकी प्राथमिकता है। वे भारत से भिडें़गे या अपनी राजनीतिक गुत्थियां सुलझाएंगे।
मियां नवाज का यह भी सौभाग्य है कि संसद और अन्य प्रांतों में इस समय उनके जितने भी विरोधी हैं, उनमें से भारत के विरुद्ध दुश्मनी की घोषणा करने वाला कोई भी प्रमुख दल या नेता नहीं है। उन पर भारत से संबंध बिगाड़ने का दबाव बहुत कम रहेगा। पाकिस्तानी संसद में एक भी शब्द भारत के विरुद्ध नहीं बोला गया। पाकिस्तान के लगभग सभी नेताओं ने आश्वस्त किया है कि यदि नवाज भारत से संबंध-सुधार की कोई बड़ी पहल करेंगे तो वे उसका समर्थन करेंगे, लेकिन लगभग हर नेता और बुद्धिजीवी ने यह भी पूछा है कि आपकी सरकार क्या इस लायक है कि वह कोई पहल कर सके?
वेदप्रताप वैदिक
भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष
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