चंडीगढ़। सरकार ने राज्य के 163 शहरों में डेवलपमेंट पर खर्च किए जाने वाला सारा पैसा नगर काउंसिलों के बजाय डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले कर दिया है। इस संबंधी 15 दिसंबर को लैटर भी सभी संबंधितों को जारी कर दिया गया है। विपक्ष के नेता चरनजीत सिंह चन्नी ने कहा, यह फैसला लोकतांत्रिक ढांचे को तबाह करने वाला फैसला है।
सरकार पीआईडीबी के जरिए नगर निगमों, नगर कौंसिलों व नगर पंचायतों की सारी ताकतों को डिप्टी कमिश्रर, एडिशनल डिप्टी कमिश्रर, ए.डी.एम., ई.ओ व अन्य सदस्यों को दे दिया है, जबकि म्युनिस्पल एक्ट के मुताबिक निगमों, कौंसिलों व नगर पंचायतों के सिर्फ चुने हुए नुमाइंदे ही डेवलपमेंट पर खर्च करने का अधिकार रखते हैं। उन्होंने कहा, सरकार ने खास नौकरशाहों को म्युनिसिपलिटीज के चुने हुए नुमाइंदों के अधिकार दे दिए जाएंगे। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया और कहा कि इसे तुरंत वापस लिया जाए नहीं तो पार्टी पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होगी।
आरोप, 5000 करोड़ का लोन संगत दर्शन में उड़ा सकते हैं
विपक्ष के नेता चरनजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि पीआईडीबी के जरिए अलग-अलग बैंकों से लिए गए 5000 करोड़ रुपए के लोन को सीएम बादल के संगत दर्शनों के जरिए उड़ाया जाएगा व बकाया पैसा पीआईडीबी के पास रहेगा, जो सीधे तौर पर बादलों के अधीन आता है। इसे संगत दर्शनों के जरिए बांटकर शहरी व ग्रामीण वोटरों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
जबकि सरकार ने अलग-अलग म्युनिसिपल कमेटियों में विकास के लिए लिया है। चन्नी ने आरोप लगाया कि म्युनिस्पलटीज को दी ग्रांटें असल में सरकार द्वारा लिया लोन है, जो शहरी व ग्रामीण वोटरों को धोखा देने की कोशिश है। हालांकि लोनों की वापसी के लिए पहले से बिजली बिलों पर 5 फीसदी का डेवलपमेंट सैस सारे उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। यह कलेक्शन उन बैंकों के पास रखी है, जिनसे 5000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। यह पहली सरकार है, जिसने पहले ही बैंकों के साथ आगामी 5 से 7 सालों के लिए लोन की वापिसी के लिए समझौता कर लिया है।
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