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नागपुर. बीमा क्षेत्र का पैसा शेयर मार्केट में लगने के बाद सरकार अब कामगारों का पैसा भी शेयर मार्केट में लगाने के लिए निजी कंपनियों को अनुमति देने पर विचार कर रही है। कामगारों के कल्याण के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति ने यह अजीबोगरीब सिफारिश की थी। शेयर मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता, लिहाजा खामियाजा अंतत: कामगारों को ही भुगतना पड़ सकता है। कामगार यूनियनों ने इसका कड़ा विरोध किया है।
केंद्र सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एस. के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमिटी ऑन इंप्लाइज पेंशन स्कीम गठन किया था। इस समिति ने पेंशन में कर्मचारी की 2 फीसदी व मालिक की 12.33 फीसदी निधि जमा करने की सिफारिश की है।
अब तक पेंशन फंड में अकेले मालिक का ही 8.33 फीसदी जमा होता है। नए कानून से पेंशन फंड में कामगारों की ज्यादा निधि जमा होगी। निजी कंपनियों को ज्यादा पैसा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सरकार इन सिफारिशों को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए प्राविडेंट फंड रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथारिटी (पीएफआरडीए) के तहत प्राविडेंट फंड कम पेंशन एनिविटी स्कीम बिल लाने का विचार चल रहा है।
अगर यह पास हुआ तो पेंशन फंड में जमा कामगारों का पैसा निजी कंपनियों को शेयर मार्केट में इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाएगा। शेयर मार्केट में होनेवाली उथल-पुथल का सीधा असर इस पर होगा। भविष्य में अगर शेयर मार्केट गिरा तो कामगारों का नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका में यह नीति फेल हो चुकी है।
ईपीएस पेंशनर्स एसोसिएशन के सचिव अविनाश कुलकर्णी व डी. के. मोहिते का कहना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो कामगारों का भविष्य निजी कंपनियों के भरोसे हो जाएगा। अगर कंपनी डूबी तो कामगार की जिंदगी भर की कमाई खतरे में पड़ सकती है। कामगार यूनियनों का कहना है कि अगर सरकार इस बिल को संसद में लायी तो आंदोलन किया जाएगा। समिति की सिफारिशें को खारिज करने की मांग भी की गई है।
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