प्राचार्य का पद एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव : यूजीसी
राज्यके कॉलेजों के प्राचार्य पद को लेकर शुरू हुई बहस में प्राचार्य झुकने को तैयार नहीं है। विवाद प्राचार्य पद को शैक्षणिक या शिक्षकेतर पद मानने का है जिसके बारे में दोनों पक्षों की अलग दलील है। दोनों गुट अलग-अलग रेगुलेशन का हवाला दे रहे हैं और अपनी बात को सही बता रहे हैं। लेकिन यूजीसी द्वारा एक आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि प्राचार्य का पद एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। 18 फरवरी 2014 को जेपी विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य सिद्धार्थ शंकर सिंह के आरटीआई के जवाब में यूजीसी की तत्कालीन संयुक्त सचिव मंजू सिंह ने कहा है कि प्राचार्य का पद एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसके तहत उन्हें विशेष भत्ता भी दिया जाता है।
सबकीअपनी-अपनी बात
प्राचार्यको शिक्षकेतर कर्मचारी बताने वाले गुट का कहना है कि यूजीसी रेगुलेशन 2010 की कंडिका 1 में शिक्षक को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा गया है और इसमें प्राचार्य पद शामिल नहीं है। इस संबंध में डॉ. शिवजतन ठाकुर का कहना है कि बिहार विवि संशोधन अधिनियम 2012 की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि शिक्षक कोटि में केवल लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर ही शामिल होंगे। इसमें प्राचार्य शब्द शामिल नहीं है, इसलिए प्राचार्य शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। ऐसे में प्राचार्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष ही होनी चाहिए। दूसरी ओर प्राचार्यों का कहना है कि प्राचार्य पद को शिक्षक कैटेगरी से अलग करना ही गलत है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय प्राचार्य फोरम के अध्यक्ष डॉ. बबन सिंह का कहना है कि बिहार विवि अमेंडमेंट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। प्राचार्य शिक्षक हैं, इस पर कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्राचार्यों को एकेडमिक ग्रेड पे (एजीपी) मिलता है, जो सिर्फ शिक्षक कैटेगरी के लिए है। शिक्षकेतर कर्मचारियों को एसीपी दिया जाता है। यूजी कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए प्राचार्य को 2000 का स्पेशल एलाउंस दिया जाता है जबकि पीजी कॉलेज में 3000 रुपए। अमेंडमेंट एक्ट में यह नहीं कहा गया है कि प्राचार्य, शिक्षक नहीं है। यह गलत अवधारणा बनाकर प्राचार्य पद की गरिमा कम की जा रही है।
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