सरकार हमें बताए तो क्यों नहीं बन सकता गुना में स्टेडियम:विधायक
शहर में स्टेडियम को लेकर गुरुवार से कांग्रेस ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाया है कि सरकार आखिर बताए कि स्टेडियम की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है।
जबकि कई अन्य जिलों में इसे स्वीकृत किया जा चुका है। धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक महेंद्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और खेल विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिखे हैं।
इसके अलावा खेल विभाग के अधिकारियों से सीधे बात भी की। उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। मेरे पत्रों का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। आखिर सरकार यह तो बताए कि परेशानी कहां आ रही है। उन्होंने कहा कि गुना कलेक्टर द्वारा भी इस संबंध में खेल विभाग को दो पत्र भेजे जा चुके हैं पर कोई तर्क सम्मत बात सामने नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और उसके नेता नहीं चाहते हैं कि स्टेडियम बने और इसका श्रेय सांसद श्री सिंधिया को मिले।
जमीन है, सांसद पैसे का इंतजाम कर देंगे फिर क्या परेशानी
धरने पर बैठे नेताओं ने कहा कि प्रशासन ने स्टेडियम के लिए जमीन तय कर दी है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे खेल मंत्री को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि प्रोजेक्ट में लगने वाली राशि का इंतजाम वे अपने स्तर पर करवाने को तैयार हैं। अब समस्या कहां है? कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा विधायक, नपाध्यक्ष व अन्य नेताओं को भी इस मुद्दे पर शहर की जनता के साथ सामने आना चाहिए।
इतनी राशि का इंतजाम
सांसद निधि 2.32,
सांसद निधि (रास) 2.50
गेल 3.00
एनएफएल 0.50
खेल विभाग 2.00
स्रोत राशि(करोड़ में)
(जैसा कांग्रेस नेताओं ने बताया)
सिंधिया कह चुके हैं
पैसा नहीं रहेगा मुद्दा
खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को लिखे पत्र में सांसद सिंधिया स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि पैसा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इसका इंतजाम वे अपने स्तर पर करेंगे। खेल विभाग बस निर्माण की अनुमति जारी कर दे।
हर साल बढ़ रही लागत
प्रोजेक्ट में जितनी देर हो रही है, उतनी ही लागत बढ़ती जा रही है। पांच साल पहले संजय स्टेडियम को स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में तब्दील करने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। अब स्टेडियम की लागत 15 करोड़ रुपए होगी। अगर इसमें देरी हुई तो और लागत और बढ़ जाएगी।
खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए धरने पर बैठे कांग्रेस और खेल संस्थाओं के प्रतिनिधि।
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