चुनावी बजट
उम्मीदें अधूरी
स्मार्ट दांव
किसानों के बोनस, समर्थन मूल्य और सातवें वेतनमान पर फिलहाल कोई बात नहीं
भास्कर न्यूज | रायपुर
विधानसभा चुनाव के करीब दो साल पहले आया रमन सरकार का बजट सीधे इशारा कर रहा है कि सरकार ने चुनावी राह पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी है। खासकर 45 लाख महिलाओं और युवाओं को स्मार्ट फोन देने का ऐलान कर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अचानक सबको चौंका दिया। सस्ता चावल बांटने की योजना के बाद इसे सरकार की दूसरी बड़ी योजना के तौर पर माना जा रहा है।
सोमवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपना 11 वां और अपनी सरकार का 13 वां बजट पेश किया। अगले बजट में चुनावी घोषणाएं अधिक रहेंगी पर उससे पहले सालभर लोगों को खुश रखने के लिए ऐसे-ऐसे काम सरकार ने हाथ में लिए हैं कि लोग उस पर बात करें। खासकर आईटी के क्षेत्र में बजट में विशेष तौर पर राशि और योजनाओं का प्रावधान किया गया है। मोबाइल फोन और फ्री कनेक्टिविटी का प्रावधान 71 फीसदी ग्रामीण आबादी को सीधेे टच करने का इंतजाम कर दिया गया है। इसके दायरे में 39 लाख ग्रामीण, 3 लाख शहरी महिलाओं के साथ ढाई लाख छात्र आएंगे। राज्य की सबसे बड़ी जरूरत के तौर पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए उठ रही मांगों पर भी गौर किया गया। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश किट बांटने का फैसला इसी से जुड़ा है।
इन सबसे हटकर परंपरागत प्रावधानों में विभागीय बजट साइज बढ़ाया गया है। हां, विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दा और सबसे बड़ा हथियार माने जाने वाला धान का बोनस इस बार भी अछूता है। उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के बाद से ही राज्य के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का ऐलान किए जाने की उम्मीद की जा रही थी पर इस पर भी बजट में चुप्पी साध ली गई है।
न रोजगार का जिक्र, न महिला सुरक्षा
घनघोर निराशाजनक बजट है। किसान को बोनस नहीं, समर्थन मूल्य नहीं, बेरोजगार युवकों के लिए कोई योजना नहीं। महिलाओं को सुरक्षा नहीं। बजट में कुछ भी नहीं है। -अजीत जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री
अंबानी को फायदा पहंुचाने वाला बजट
छत्तीसगढ़ में इस बार अंबानी का बजट है। मोबाइल दे रहे लेकिन आत्महत्या के लिए मजबूर किसानों को बोनस नहीं। गांव-गांव तक कनेक्टिविटी और मोबाइल के लिए अंबानी से टाइअप होगा। -भूपेश बघेल, अध्यक्ष, पीसीसी
मोबाइल के लिए 1500 नए टॉवर
छत्तीसगढ़ के 36 फीसदी एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए 1500 मोबाइल टॉवर लगाएंगे। इससे जन धन योजना, आधार और मोबाइल का बेहतर उपयोग हो सकेगा। -रमन सिंह, मुख्यमंत्री
शिक्षा का बजट
15.6% सर्वाधिक
महिला व बाल
2.4% सबसे कम
कुल आय
75952
कुल व्यय
76030
बजट 2017 (करोड़ रुपए में)
50 हजार तक का अब मुफ्त इलाज स्मार्ट कार्ड से
02 लेन सड़कों से ब्लॉक जुड़ेंगे जिला मुख्यालय से
05 हजार की आबादी के गांवों में बनेंगे 31 स्टेडियम
28 करोड़ नगर निगमों को एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए
एक नजर में जानिए अपने राज्य के बजट को
242 प्राथमिक हेल्थ सेंटरों में 24 घंटे इलाज
25 नए उप हेल्थ सेंटर,10 प्राथमिक सेंटर
रायपुर स्टेशन से एयरपोर्ट तक फोरलेन सड़क
नए राजमार्ग और बड़े पुलों के लिए 604 करोड़
तेंदूपत्ता संग्रहण दर प्रति बोरा 1800 रु.
50 गांवों में 50 आश्रम छात्रावास
पीएम आवास योजना के लिए 2841 करोड़
स्वच्छता मिशन में 316 करोड़ रुपए
मानसिक अस्पताल सेंदरी के लिए 200 बिस्तरों का अस्पताल, मेडिकल उपकरण खरीदने 68 करोड़
सड़क और पुल निर्माण के लिए 5063 करोड़ रुपए, रेल्वे ओव्हर ब्रिज के लिए 200 करोड़
ग्राम कुईकुकदर में 500 सीटर विशेष पिछड़ी जनजाति छात्रावास, जिससे आदिवासी शिक्षा बढ़ेगी
सर्वसमाज मांगलिक भवन बनाने निगमों को 3 करोड़़,पालिकाओं को डेढ़ करोड और पंचायतों तो 75 लाख
शराबबंदी न होने से योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा
उम्मीद थी कि सरकार प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा बजट में करेगी लेकिन सरकार ने पूरी तरह से निराश किया। इस बार भी तय हो गया है कि सरकार की योजनाओं का फायदा आम लोगों को नहीं मिलने वाला है। विमल चोपड़ा, विधायक महासमुंद
सातवें वेतनमान की घोषणा न होने पर कर्मचारी नाराज
पूरी उम्मीद थी कि मध्यप्रदेश की तरह यहां भी सातवें वेतनमान की घोषणा कर दी जाएगी क्योंकि इस साल सरकार पर कोई बड़ा बर्डन नहीं हैं पर ऐसा नहीं हुआ। सीएम ने आश्वस्त भी किया था कमेटी भी बनाई थी। पर सब कुछ दिखावा किया गया। सुभाष मिश्रा, अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन
कुछ ऐसी नाराजगी यादव गुट के महामंत्री विजय झा ने भी जताया है। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा का पालन नहीं करने से सरकार की विश्वसनीयता खत्म होगी है। उनका कहना था कि सरकार कोई भी हो कर्मचारियों का शोषण सभी करते हैं।इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि लाश वही रहती है सिर्फ कफन बदलता है।
किसानों को फूटी कौड़ी नहीं, बेहद निराश किया बजट ने
धान उत्पादक किसानों के लिए भी यह बजट नाउम्मीदी का रहा। सीएम रमन सिंह ने इस बार किसानों को फूटी कौड़ी नहीं दी। इस बार बोनस और 2100 रुपए एमएसपी की उम्मीद थी। एेसा न कर स्मार्ट फोन की बेमतलब का योजना पर खर्च किया जा रहा है। द्वारिका साहू, किसान नेता
जैविक खेती के लिए 25 करोड़
सब्जी उत्पादकों के लिए 40 करोड़
40 करोड़ बोनस गन्ना उत्पादक किसानों के लिए
अमृत दूध योजना के लिए 25 करोड़
महतारी जतन योजना के लिए 25 करोड़
100 बिस्तरों का मातृ शिशु क्लिनिक बालोद, कोंडागांव में
सरिया, चंद्रपुर, कटे कल्याण में कालेज
20 कालेजों में बीसीए कोर्स, 2 करोड़ खर्च
50 कालेजों में नए विषयों की पढ़ाई, 10 करोड़ खर्च
27 जिलों के बड़े कालेजों में इंटरनेट
बस्तर के लिए डिजिटल हाइवे
45 लाख महिलाओं व कालेज के बच्चों को स्मार्ट फोन व सिम
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