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चंडीगढ़. निवेश को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने सोमवार को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की। इसमें स्मॉल इंडस्ट्री पर फोकस करते हुए उन्हें वैट, सीएसटी, स्टांप ड्यूटी, बिजली में छूट देने की व्यवस्था की गई है। इससे पहले केवल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले मेगा प्रोजेक्ट्स को ही ऐसी छूट मिलती थी। सरकार ने वैट छूट को पहली बार शामिल किया गया है। वैसे, मौजूदा इंडस्ट्री और बीमार इंडस्ट्री के बारे में नीति खामोश है। मोहाली और अमृतसर को आईटी हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। उनके लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। यही नहीं, उन्हें वैट इंसेटिव के अलावा स्टांप ड्यूटी, प्रापर्टी टैक्स, प्रदूषण बोर्ड व लेबर लॉ से छूट मिलेगी।
जमीन भी बेहद सस्ती दर पर दी जाएगी। कैबिनेट द्वारा नई नीति पर मुहर लगाने के बाद उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा, आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मोहाली और अमृतसर में आईटी हब बनाई जाएंगी। इनमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
2009 और 2011 में जारी नीतियों में जहां बड़ी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, वहीं 2013 की नीति में छोटी और मध्यम दर्जे की इंडस्ट्री का ध्यान रखा गया है। सुखबीर ने कहा कि इससे रोजगार के ज्यादा मौके आएंगे। हालांकि नए उद्योग लगाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में सुखबीर ने कहा कि इसके बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। सुखबीर बादल ने दावा किया कि अब किसी भी उद्योगपति को पंजाब में उद्योग लगाने के लिए दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वे सारा काम ऑनलाइन कर सकेंगे।
एग्रो फूड के लिए कोई जोन नहीं : उद्योग मंत्री अनिल जोशी ने कहा कि एग्रो और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कोई जोन नहीं होगा। उन्हें जोन-1 को मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। इसके अलावा दूध और गेहूं के प्रोसेसिंग यूनिट को मंडी फीस, आरडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस और परचेस टैक्स की भी छूट दी जाएगी।
गठबंधन सरकार ने नए प्रोजेक्ट्स के लिए 5000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाने की घोषणा की है। जमीन की कमी के बारे में सुखबीर सिंह बादल और अनिल जोशी ने कहा कि लैंड बैंक बनाने के लिए पीएसईआईसी को कहा है। इसके अलावा जल्द ही पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट करवाई जाएगी।
पूरा वैट जमा कराने की जरूरत नहीं
अर्न यूअर इंसेटिव देने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। यह दावा है उद्योग मंत्री अनिल जोशी का। उन्होंने कहा, 'पहले वैट में कोई छूट नहीं थी लेकिन अब विभिन्न स्तरों पर छूट है।Ó जोशी ने कहा कि उद्यमियों को अपने उत्पादन पर लगने वाला पूरा जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जितनी उन्हें वैट से छूट मिली है उतना काट कर जमा करवाएंगे। इससे उद्यमियों को वैट रिफंड में दिक्कत नहीं होगी।
क्या नया है नई औद्योगिक नीति में
नई औद्योगिक नीति में मैन्यूफैक्चरिंग के लिए पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया है। जोन-1 में फाजिल्का, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, संगरूर, बरनाला, मानसा , बठिंडा, मुक्तसर साहिब और फरीदकोट को शामिल किया गया है। जोन-टू में पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, जालंधर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर और अजीतगढ़ को शामिल किया गया है।
तबाह होगी इंडस्ट्री
नई नीति में स्माल इंडस्ट्री की अनदेखी है। यह इंडस्ट्री को तबाह कर देगी। सुखबीर ने मंत्रियों की सभी ताकतों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है।
-प्रताप सिंह बाजवा,
पंजाब कांग्रेस प्रधान
ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी
पॉलिसी ग्रोथ ओरिएंटेड है। यह निवेशकों को आकर्षित करेगी। बिजली ड्यूटी, प्रापर्टी टैक्स और स्टांप ड्यूटी जैसी छूटों के अलावा वैट और सीएसटी में भी छूट देना इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद होगा।
-राजीव बाली, चेयरमैन, पीएचडी चैंबर्स पंजाब चैप्टर
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