कार्टून क्लिक: सम्मान निधि नहीं एमएसपी का क़ानून चाहिए
किसान प्रधानमंत्री से न कोई सम्मान मांग रहे हैं, न सम्मान निधि, वे बस उनके ऊपर थोपे जा रहे तीन दमनकारी कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अपने हक़ के तौर पर एमएसपी का क़ानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतने पर तैयार नहीं है। किसान पिछले आठ महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत हैं और दिल्ली के जंतर-मंतर पर संसद भी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगें मानने की बजाय उन्हें ‘सम्मान निधि’ देकर मनाने की कोशिश कर रही है।
ख़बर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त इसी अगस्त में जारी हो सकती है। केंद्र सरकार इसकी तैयारियों में लगी है। इसके तहत 19 हज़ार करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। ख़बरों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 9वीं किस्त आने वाली है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये डाले जाते हैं। हालांकि अब भी कई किसान ऐसे हैं जिन्हें आवेदन करने के बाद भी एक भी किस्त नहीं मिली है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक गलती तो कृषि विभाग की भी बताई जाती है। बताया जाता है कि कृषि विभाग की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए कुछ आवेदनों में पीएफएमएस द्वारा फंड ट्रांसफर करते समय कई गलतियां पाई गई हैं, जिससे किस्त की राशि ट्रांसफर नहीं हो रही है।
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