मीडिया नया तो नियम भी नए
ऑर्डर, ऑर्डर! सभी अपनी बात खुलकर कहें
यहसालसोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की लड़ाई लड़ने और जीतने के लिए जाना जाएगा। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने साइबर कानून की धारा 66-ए को गैरकानूनी बताकर रद्द किया। इससे सोशल साइट की टिप्पणियों पर पुलिस की मनमानी कार्रवाई थमी। कोर्ट में मामला ले जाने वाली श्रेया सिंघल थीं। कोर्ट ने माना कि धारा 66-ए अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इससे पहले मुंबई बंद का सोशल साइट पर विरोध, ममता बनर्जी का कार्टून फेसबुक पर देने आजम खान पर टिप्पणी करने वाले युवाओं को जेल भेजा चुका था।
आम लोगों ने इस साल सोशल मीडिया को हर तरह से इस्तेमाल किया। मुद्दों के विरोध, समर्थन और अपनी बात रखने के इस सशक्त माध्यम पर अंकुश लगाने की निजी, सरकारी सभी कोशिशों को नकार दिया गया। अंत में जीत भी इसी की हुई।
97 करोड़ कुल मोबाइल यूजर हैं भारत में
9 करोड़ भारतीय व्हाट्सअप पर
सोशल मीडिया का हल्ला बोल
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