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कोर्ट में आईडीए का जवाब- संचालकों को पक्षकार नहीं बनाया, याचिका खारिज करें
आईडीए का संचालक मंडल भंग किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। आईडीए ने इस मामले में जवाब प्रस्तुत किया है।
जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस वीरेंदर सिंह की कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता केवल यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर दलाल, लोकेंद्र जोशी पैरवी कर रहे हैं। पिछली सुनवाई मेंं हाई कोर्ट ने आईडीए को निर्देश दिए थे कि वह याचिका में उठाए प्रश्नों का बिंदुवार जवाब प्रस्तुत करे। इस पर आईडीए ने नए सिरे से जवाब प्रस्तुत कर दिया है। आईडीए ने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि संचालक मंडल में अध्यक्ष के अलावा आठ सदस्य हैं। संचालक सदस्यों को याचिकाकर्ता ने पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए प्रकरण हाई कोर्ट में चलने के लायक नहीं है। याचिकाकर्ता ने राजनीतिक बोर्ड को भंग करने की मांग की थी, लेकिन अब अध्यक्ष के अलावा कोई संचालक राजनीतिक क्षेत्र से नहीं है।
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