किसी अभियान में सफलता की पहली शर्त यही है कि समस्या, लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में समझ साफ हो। संतोष की बात है कि वाम चरमपंथ के स्वरूप और उसके खिलाफ कार्रवाई पर अब राजनीतिक पार्टियों के बीच आम सहमति बनी है। हालांकि 25 मई को छत्तीसगढ़ के दरभा में कांग्रेस के कारवां पर माओवादियों के बर्बर हमले के बाद इस समस्या को मुख्य रूप से सुरक्षा चुनौती के रूप में लेने का मानस देश में बनने लगा, लेकिन उसकी बेहतर साझा अभिव्यक्ति सोमवार को केन्द्र सरकार की पहल पर हुई सर्वदलीय बैठक में हुई।
सर्वसम्मति से जारी प्रस्ताव में तमाम राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ‘सभी वैध तरीकों’ का इस्तेमाल करते हुए ‘देश एवं इसकी संस्थाओं की सुरक्षा करने तथा सशस्त्र विद्रोह और हिंसा को कुचलने’ की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा- ‘सीपीआई (माओवादी) के हिंसक तरीकों से संसदीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान को उखाड़ फेंकने के गुमराह लक्ष्य से हमारे गणराज्य के लिए अधिक खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। भारतीय राज्य इस घातक माओवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता और वह ऐसा नहीं करेगा।’
शायद पहली बार इस समस्या पर इतना स्पष्ट राजनीतिक रुख और इतना मजबूत इरादा झलका है। लेकिन सवाल है कि क्या इससे वास्तव में यानी माओवाद प्रभावित इलाकों में जमीन पर कोई फर्क पड़ेगा? तुरंत किसी चमत्कारिक प्रभाव की आशा तो शायद उचित नहीं हो, क्योंकि जानकारों के मुताबिक उन क्षेत्रों में तकरीबन 27,000 सुरक्षाकर्मियों की कमी है, पुलिस थाने आवश्यक सुविधाओं से लैस नहीं हैं और दुर्गम इलाकों में माओवादियों ने गहरी पैठ बना रखी है।
अगर सर्वदलीय बैठक में जाहिर हुए इरादे पर सरकारें गंभीर रहीं, तब भी इन कमियों को दूर करने में खासा वक्त लगेगा। बहरहाल, राजनीतिक आम सहमति बनने का असली महत्व विकास बनाम सुरक्षा कार्रवाई की बहस पर विराम लग जाना है। आदिवासी इलाकों में अन्याय की शिकायतों को दूर करने की जरूरत है, इसे सर्वदलीय बैठक में भी महसूस किया गया, लेकिन यह सुरक्षा कार्रवाई को रोके रखने का कारण हो सकता है, अब राजनीतिक दायरे में इससे संबंधित वैचारिक अवरोध को दूर कर लिया गया है। यह अपने-आप में बड़ी प्रगति है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
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