- यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस आर एन मिश्रा द्वितीय की बेंच ने खुद जल निगम की ओर से 2013 में दायर एक सर्विस याचिका पर बुधवार को सुनवायी करते हुए पारित किया है।
- मामले की सुनवाई के दौरान दस्तावेजों में प्रथम दृष्टया हेराफेरी को देखते हुए कोर्ट ने 17 फरवरी को निगम के चेयरमैन आजम खान समेत जल निगम के एमडी और मुख्य अभियंता के खिलाफ सख्त टिप्पढ़ी की थी।
- कोर्ट ने तीनों को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से तलब कर पूछा कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
- सुनवाई के दौरान निगम के एमडी व चीफ इंजीनियर हाजिर थे, लेकिन आजम खान नहीं पेश हुए।
- उनकी ओर से अपर महाधिवक्ता व जलनिगम के वकील आईपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि मामले में आजम खान का कुछ लेना देना नहीं है। उनकी हाजिरी माफ कर दी जाए।
- कोर्ट ने सिंह के तर्क को दरकिनार कर आजम के खिलाफ जमानती वांरट जारी कर दिया।
इसलिए जारी हुआ वारंट
- सेवा सम्बंधी इस मामले में ट्रिब्युनल ने सहायक अभियंता डीके सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को खारिज कर दिया था। ट्रिब्युनल ने अपने आदेश में कहा था कि डीके सिंह के खिलाफ तैयार आरोप पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
- ट्रिब्युनल के आदेश को साल 2103 में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी।
- याचिका जब दाखिल की गई तब आरोप पत्र में हस्ताक्षर न होने के ट्रिब्युनल के फाइंडिंग को चुनौती नहीं दी गई। लेकिन 3 साल बाद याचियों की ओर से एक दस्तावेज प्रस्तुत कर यह दिखाने की कोशिश कि आरोप पत्र पर हस्ताक्षर मौजूद हैं।
- कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि यह दस्तावेज याचिका को दाखिल करते समय मौजूद था और इस बिंदु पर ट्रिब्युनल की फाइंडिनग सही नहीं थी तो यह बात याचिका का पहला आधार होती। लेकिन ऐसा नहीं है।
- इस से स्पष्ट है कि एक फर्जी और कूटरचित दस्तावेज बाद में तैयार किया गया। साथ ही कहा हम प्रथम दृष्टया मानते हैं कि दस्तावेज को बाद में तैयार कर पेश किया गया है।
- कोर्ट ने आजम खान समेत सभी याचियों को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए पूछा था कि वे सभी उपस्थित होकर बताएं कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक अवमानना कारित करने के लिए क्यों न कार्यवाही शुरू की जाए।
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