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चंडीगढ़ । पंजाब सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति में बंदी की कगार पर खड़े उद्योगों के लिए कोई राहत नहीं है। यह कहना है कि विपक्ष के नेता सुनील जाखड़ का। उन्होंने कहा, नई नीति को लागू करने से पहले स्थापित लेकिन बंदी की कगार पर खड़े उद्योगों को उबारने के लिए भी उद्योगपतियों से सलाह-मशविरा करना चाहिए था।
सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले ही मंडी गोबिंदगढ़ में दर्जनों स्टील मिलें पलायन कर गई हैं। केन्द्र में अकाली दल की सहयोगी एनडीए सरकार के समय पड़ोसी राज्य को करों में छूट देकर पंजाब का व्यापार तबाह कर दिया है। अब पंजाब में नए उद्योगों को राहत देने से पहले से बंदी होने के किनारे खड़ी इंडस्ट्री का कारोबार चौपट हो जाएगा। इस नई नीति जो कई सालों से लटकी हुई थी थोड़ा समय ओर लेकर पहले पुराने उद्योगों को बचाने के लिए भी छूट देने के लिए योजना बनानी चाहिए थी।
जाखड़ ने राज्य में तबाह हो रहे उद्योगों को बचाने के लिए शीघ्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों पर वैल्थ टैक्स के विरोध में अगर विशेष सत्र बुला सकती है तो तबाह हो रहे व्यापार को बचाने के लिए क्यों नहीं। उन्होंने इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए कहा कि इस बैठक में सभी व्यापारियों के सुझाव भी लिए जाए।
उन्होंने कहा कि उप-मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकारा है कि उद्योगपतियों के लिए बनाई सिंगल विंडो सिस्टम में खामियां रही है पर उन्होंने यह नहीं बताया कि वह सिंगल विंडो सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे तथा दोषियों को क्या सजा देंगे।
जाखड़ ने आगे कहा कि नए उद्योगों को छूट देने से हिमाचल के उद्योगों से मुकाबला कर रहे पुराने उद्योगों को दोहरी मार पड़ेगी। सरकार को क्लियर करना चाहिए कि वह पुराने उद्योगों को बचाने के लिए क्या उपाय करेंगी।
जाखड़ ने कहा कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीमावर्ती तथा लैंड लाक्ड राज्य होने का बहाना बना रही है, परन्तु खुद प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब में बड़ा उद्योग लगाने के लिए अपनी कई बार इच्छा जाहिर कर चुके है, लेकिन राज्य सरकार ने कभी भी इस बारे प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं की।
उधर दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा है कि नए उद्योग आज के रेटों पर स्थापित होंगे और वह पुराने उद्योगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसे पुरानी इंडस्ट्री के बर्बाद होने का कोई मतलब नहीं है। बादल ने यह भी कहा , पुराने उद्योगों ने यदि कर छूट लेने के लिए अपनी पुरानी इंडस्ट्री बंद करके नई इंडस्ट्री लगाई तो क्या उसका राज्य को नुकसान नहीं होगा? इसपर उन्होंने कहा, सरकार छूट केवल उन उद्योगों को देगी जो नई मशीनरी खरीदेंगे। इस तरह हमारे पास चैक रखने के कई और उपाय भी हैं।
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