जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं कीं। एक थी- बीपीएल, स्टेट बीपीएल और समकक्ष सुविधा प्राप्त 40 लाख परिवारों की महिलाओं को दो-दो साड़ियां और पुरुषों को एक-एक कंबल देने की। अफसरों ने खोजबीन की, लेकिन 80 लाख साड़ियां नहीं जुटा पाए।
न बुनकर संघ की ऐसी क्षमता है, न खादी भंडारों और न ही हैंडलूमों की। साड़ियां सिर्फ दो लाख ही मिलीं। ऐसे में पश्चिम बंगाल, गुजरात व अन्य दक्षिणी राज्यों से लाने के बारे में सोचा गया। लेकिन सरकार ने मना कर दिया। तर्क दिया कि इतनी साड़ियां मिलना तो मुश्किल है ही, साथ ही अगले दो-तीन माह में बांट भी नहीं पाएंगे।
हर परिवार को 1500 रुपए का चेक देने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। मुख्य सचिव सीके मैथ्यू का कहना है कि जल्द फैसला ले लिया जाएगा।
॥राज्य में मनरेगा के कारण सब लोगों के खाते बैंकों में खुल चुके हैं। इसलिए साड़ी-कंबल योजना में नया कन्सेप्ट ये आया है कि क्यों न पूरा पैसा लोगों को सीधे ही बैंक में ट्रांसफर करके या चेक के जरिए ही दे दिया जाए।
-बाबूलाल नागर, खादी राज्यमंत्री
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva