रायपुर. नया रायपुर में जमीन लेकर वहां किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करने वाले विभागों एवं संस्थाओं का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुधवार को खादी-ग्रामोद्योग, छत्तीसगढ़ हथ करघा, तकनीकी शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं महिला बाल विकास विभागों का आवंटन निरस्त किया गया।
एनआरडीए अफसरों के अनुसार इन विभागों को लगातार नोटिस दी गई, बावजूद इसके विभागों की ओर से निर्माण की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। इन विभागों को जमीन का आबंटन आफिस, गोदाम व सरकारी क्वार्टर के लिए किया गया था। इतना ही नहीं इन विभागों ने जमीन आबंटन के बाद तय नियम व शर्तों के अनुसार रकम का भुगतान भी नहीं किया।
50 संस्थाओं को नोटिस भी थमाया :
नया रायपुर में लगभग 118 संस्थाओं को विभिन्न प्रोजेक्ट के हिसाब से जमीन दी गई है। इसमें 90 सरकारी-अर्द्ध सरकारी व 28 निजी संस्थाएं हैं। जमीन दिए हुए चार-पांच साल होने को है, लेकिन कुछेक को छोड़कर अधिकतर ने अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। इसीलिए एनआरडीए ने 50 से अधिक संस्थाओं को फिर से नोटिस जारी कर दिया है।
अफसरों ने बताया है अब इस नोटिस के बाद संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी।
29 सौ एकड़ जमीन का आबंटन :
सरकारी, अर्धशासकीय तथा निजी संस्थानों-ट्रस्ट वगैरह को नया रायपुर में 29 सौ एकड़ जमीन दी गई है। इससे एनआरडीए को 1633 करोड़ का राजस्व भी मिला है। नियम व शर्तों के मुताबिक संस्थाओं को वार्षिक भू-भाटक देना पड़ता है। कई संस्थाओं ने राशि जमा नहीं की, केंद्र व राज्य सरकार के कई विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों ने यहां जमीन आबंटित करवाने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं करवाया है।
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