आडवाणी, उमा भारती, जोशी पर दोबारा चल सकता है केस
अयोध्याके विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी उमा भारती समेत 13 आरोपियों को महज तकनीकी आधार पर राहत दी गई थी। यह बात प्रथम दृष्टतया जंच नहीं रही। हम चाहें तो सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर करने का आदेश दे सकते हैं। मगर इस पर बाद में विचार करेंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी घोष जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने सोमवार को कही। जस्टिस घोष ने सुनवाई में देरी पर चिंता जताते हुए सीबीआई से कहा कि क्यों दोनों केसों (लखनऊ और रायबरेली) एक साथ सुने जाएं? कोर्ट 22 मार्च को इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा। जस्टिस घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से पूछा कि रायबरेली में चल रहे दूसरे केस की सुनवाई क्यों लखनऊ ट्रांसफर कर दी जाए? वहां एक मामले की सुनवाई पहले से चल रही है। इस पर आरोपियों के वकील ने कहा कि 183 गवाह फिर से बुलाने पड़ेंगे। यह काफी मुश्किल है। शेष| पेज 11 पर
वहीं,सीबीआई के वकील ने लखनऊ और रायबरेली के मामलों का ट्रायल साथ करवाने पर सहमति जताई।
तकनीकी खामियों के आधार पर हटा दिए गए थे आरोप
बता दें कि विवादित ढांचा विध्वंस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 मई 2010 को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और भाजपा, विहिप के अन्य नेताओं पर से कुछ तकनीकी खामियों के आधार पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटा दिए थे। इस फैसले के खिलाफ हाजी महबूब अहमद और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है।
22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट मामले में शुरू करेगा अंतिम सुनवाई
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva