शहजादपुर. नारायणगढ़ जोन में खनन से प्रतिबंध हट जाने के बाद फिर से नियमों को धत्ता बताकर जहां क्षेत्र की नदियों में पुल के नजदीक खनन जारी है वहीं बिना एनओसी क्षेत्र में लगे स्क्रीनिंग प्लांट दिन-दिहाड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं। आरोप है कि यह सब विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रहा है।
यहीं नहीं, माइनिंग खुलने के बाद ठेकेदार मियांपुर के पास मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही जेसीबी मशीनों से खनन कर रहे हैं। इससे पुल को खतरा पहुंच सकता है, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। खनन विभाग के अनुसार पुल से दो किलोमीटर तक खनन नहीं किया जा सकता। नारायणगढ़ जोन में पड़ने वाली नदियों में 14 दिसंबर 2015 से खनन का कार्य शुरू हो चुका है। खनन कारोबार से जुड़े लोगों ने गांव मियांपुर व टोका से होकर गुजर रही नदियों में सभी नियमों को ताक पर रखते हुए जेसीबी मशीनों के मदद से खनन करना शुरू कर दिया है। वहीं, गांव मियांपुर के नजदीक रूण नदी पर बने पुल से मात्र कुछ दूरी पर ही जेसीबी मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है जबकि नियमों के अनुसार इस पुल के ऊपर की तरफ एक किलोमीटर और नीचे की तरफ दो किलोमीटर की दूरी पर ही खनन किया जा सकता है।
यही नहीं, नदियों के आसपास का अधिकतर क्षेत्र वन विभाग का है और ठेकेदार ने निशानदेही करवाए बिना ही खनन कार्य शुरू कर दिया है। स्क्रीनिंग प्लांट की अनुमति नहीं : अभी तक क्षेत्र में स्क्रीनिंग प्लांट चलाने की अनुमति नहीं मिली है लेकिन इसके बावजूद मियांपुर से टोका गांव तक स्थित अधिकतर स्क्रीनिंग प्लांट मालिकों में जहां नदियों से ग्रेवर इकट्ठा करने की होड़ लग गई है, वहीं सभी नियमों को ताक पर रखकर दिनदिहाड़े स्क्रीनिंग प्लांट को चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
सस्ती सामग्री मिलने के दावे फुस्स
खनन शुरू होने से पहले हरियाणा सरकार द्वारा दावे किए जा रहे थे कि खनन कार्य शुरू हो जाने के बाद प्रदेश के लोगों को रेत-बजरी सस्ते दामों पर मिलेगी लेकिन खनन कार्य शुरू होते ही नारायणगढ़ क्षेत्र में रेत व बजरी के रेट दोगुने हो गए और भवन निर्माण सामग्री आम लोगों से दूर होती नजर आ रही है।
ट्रैक्टर-ट्रॉली का हो रहा कमर्शियल प्रयोग
क्षेत्र मेें अधिकतर लोगों ने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन खेतीबाड़ी के लिए कराया हुआ है लेकिन क्षेत्र में खनन खुलते ही नियमों को ताक पर रखकर इन ट्रैक्टर ट्रालियों का कमर्शियल प्रयोग शुरू हो गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इस ओर से आंखें मूंद रखी है।
प्रदूषण विभाग के एसडीओ राजकुमार का कहना है कि अभी तक नारायणगढ़ क्षेत्र के किसी भी स्क्रीनिंग एवं वाशिंग प्लांट को एनओसी जारी नहीं की गई है। अवैध रूप से चल रहे स्क्रीनिंग प्लांट मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva hin_Deva hin_Deva