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एजुकेशन पर्पस से जारी आवासीय प्रमाण पत्र से ही दो अभ्यर्थी बन गए डिप्टी कलक्टर
राज्यमें एजुकेशनल परपस से जारी आवासीय प्रमाणपत्र के आधार पर दो अभ्यर्थियों के डिप्टी कलक्टर बनने के मामले का खुलासा हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की थर्ड सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर प्रकाश कुमार दास और प्रभात भूषण सिंह नाम के दो अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। प्रमोद का चयन अनुसूचित जाति कैेटेगेरी में, वहीं प्रभात भूषण सिंह का चयन पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में हुआ है।
दोनों अभ्यर्थियों ने जो आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यह सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए ही मान्य होगा। प्रमोद कुमार सिंह का प्रमाण पत्र 20 मई 2006 को रांची एसडीओ द्वारा जारी किया गया था, जबकि प्रभात का प्रमाणपत्र 26 जून 2010 को अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद द्वारा जारी किया गया था। चूंकि दोनों ने एजुकेशनल परपस से जारी रेसिडेंशियल प्रमाण-पत्र जमा किया है, इसलिए उन्हें स्थायी प्रमाण-पत्र देना होगा।
सिविल सेवा पद के लिए चयनित इन दोनों अधिकारियों के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी। प्रमाण पत्र मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत प्रमाण पत्र वैध नहीं है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि जो लोग आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्होंने अवैध तरीके से आरक्षण का लाभ लिया। मंगलवार को आरटीआई एक्टिविस्ट अजय चौधरी ने रांची यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में मीडिया के समक्ष पूरे मामले का खुलासा किया।
कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने आरटीआई के तहत प्रमोद कुमार दास के बारे में जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि प्रमोद को शैक्षणिक कार्य के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के बाद भी प्रमोद के आवासीय प्रमाण पत्र को कार्मिक विभाग ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। उसे स्थाई आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। विभाग शैक्षणिक आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पानेवालों को पहले स्थाई आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का मौका देगा। इसके बाद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के आरोप में बर्खास्त किए जा सकते हैं।
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