अजमेर। अजमेर वेस्ट प्रोसेसिंग प्राइवेट कंपनी ने पांच साल बाद जैसे-तैसे सेंदरिया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर लगाए गए आरडीएफ (रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल) प्लांट शुरू करने की तैयारी की थी लेकिन नगर निगम ने उसका अनुबंध निरस्त कर दिया है। इस वजह से प्लांट शुरू होने का काम फिर अधर में लटक गया है। अनुबंध निरस्त होने से नगर निगम को अब नए सिरे से मशक्कत करनी पड़ेगी। इससे जहां नगर निगम को आर्थिक नुकसान होगा वहीं कचरा निस्तारण करने में भी दिक्कत होगी।
नगर निगम ने वर्ष 2008 में अजमेर वेस्ट प्रोसेसिंग प्राइवेट कंपनी को प्लांट लगाने के लिए ठेका दिया था। कंपनी को अनुबंध के अनुसार सन 2010 में प्लांट शुरू करना था, लेकिन कंपनी ने प्लांट शुरू नहीं किया। इधर नगर निगम ने भी सन 2010 के बाद कंपनी को प्लांट शुरू नहीं करने पर कई बार नोटिस भी दिए। इसके बावजूद कंपनी ने न तो प्लांट शुरू किया और न ही नगर निगम ने अनुबंध निरस्त किया। हाल ही में निगम ने कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया।
नए सिरे से मशक्कत
राज्य सरकार ने इस बार निगमों के सफाई ठेके अपने स्तर करने का फैसला किया है। सरकार ने अजमेर नगर निगम का सफाई ठेका भी किया था, लेकिन ठेका लेने वाली कंपनी रुचि नहीं ले रही है। इसके चलते निगम को मजबूरी में पुराने ठेकेदार से ही कार्य कराना पड़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि जब तक सरकार नया ठेका नहीं करती है, तब तक निगम के लिए अपने स्तर पर प्लांट लगाना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार के स्तर पर ठेका होने के बाद ही प्लांट लगने का रास्ता साफ होगा।
महंगी पड़ी ट्रायल
कंपनी के लिए प्लांट की ट्रायल ही महंगी पड़ गई। कंपनी प्रतिनिधियों ने निगम की ओर से आई कचरे की गाड़ियों को सीधे ही प्लांट में उड़ेल दिया। इसके चलते प्लांट शुरू किया तो कचरे के साथ आए पत्थरों के कारण मशीन जाम हो गई। कंपनी ने प्लांट ठीक करने के लिए बाहर से इंजीनियर भी बुलवाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अनुबंध निरस्त होने से कंपनी को प्लांट में खर्च की गई राशि का नुकसान होगा।
निगम को होता दोहरा लाभ
प्लांट शुरू से निगम को दोहरा फायदा था। प्लांट में शहर से एकत्रित होने वाले कचरे से कोयला बनाया जाता। अनुबंध के मुताबिक कंपनी निगम को 28 रुपए प्रति मीट्रिक टन से कचरे का भुगतान करती। निगम कंपनी को करीब प्रति दिन 100 मीट्रिक टन कचरा उपलब्ध कराता तो निगम को प्रति माह करीब 84 हजार रुपए की आय होती। अब इस आय से निगम को वंचित रहना पड़ेगा। निगम वर्षो से सेंदरिया ग्राउंड पर कचरा डाल रहा है। कचरे की बदबू की वजह से स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। प्लांट काम शुरू कर देता तो अधिकांश कचरे का निष्पादन हो जाता। मालूम हो कि सीमेंट फैक्ट्री में काम आने वाले कोयले के साथ प्लांट में बनने वाले इर्ंधन का उपयोग होता है।
प्लांट लगने में कई अड़चन
तकनीकी अड़चनों की वजह से निगम का अपने स्तर पर प्लांट लगाना संभव नहीं है। नया ठेका होने के बाद कंपनी को भी प्लांट लगाने में कठिनाई आ सकती है। घर-घर से कचरा उठाने का कार्य शुरू नहीं होने तक यह समस्या रहेगी। जानकार लोगों का कहना है कि निगम द्वारा प्रतिदिन 175 मीट्रिक टन कचरा उठाया जाता है। दिवाली और उर्स के दौरान कचरा 200 से 225 मीट्रिक टन कचरा एकत्रित होता है, जबकि कंपनी को प्रतिदिन प्लांट के लिए 250 मीट्रिक टन साफ कचरे की आवश्यकता है, जबकि साफ कचरे की मात्रा 100 मीट्रिक टन ही उपलब्ध है। यानी करीब 150 मीट्रिक टन कचरा कम पड़ेगा। ऐसे में कंपनी के लिए प्लांट लगाना आसान नहीं होगा।
॥कंपनी ने अनुबंध के मुताबिक प्लांट शुरू नहीं किया। इस वजह से अनुबंध निरस्त कर दिया है। सरकार नया सफाई ठेका कर रही है। ठेका लेने वाली कंपनी ही प्लांट लगाएगी।’
प्रहलाद भार्गव, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम
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