नहीं हुआ वेज रिवीजन पर फैसला, कोल कर्मियों को फिर लगा जोर का झटका
कोयला कर्मचारियों के वेज रिवीजन पर दिल्ली में हुई दूसरे दिन की बैठक में भी कोई फैसला नहीं लिया जा सका। लेकिन कोयला कर्मचारियों के पेंशन व पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम के लिए सहयोग पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। जेबीसीसीआई की अगली बैठक अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होना संभावित है।
जेबीसीसीआई-10 के दूसरे दिन की बैठक में कोयला मजदूरों के वेतन बढ़ोतरी के सवाल पर प्रबंधन ने अपने कदम फिर पीछे खींच लिया है। अब 3000 करोड़ की जगह प्रति वर्ष 2200 करोड़ का सहयोग वेतन भत्तों के लिए देने का का प्रस्ताव रखा है। इस राशि में कमी करने को लेकर प्रबंधन ने हाल ही में कोयला अधिकारिओं के वेतन के संबंध मे आई रिपोर्ट का हवाला दिया है। पहले दिन की बैठक मंगलवार को हुई थी। जिसमें कोल कर्मियों के पेंशन व मेडिकेयर स्कीम को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। पहले दिन की बैठक में ही प्रति टन कोयला पर सेस लगाने का प्रस्ताव आया था। लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। यूनियन प्रतिनिधियों के अनुसार दूसरे दिन की बैठक में प्रतिटन कोयला पर 15 रुपए की सहयाेग राशि पेंशन कोष मंे देने के लिए प्रबंधन ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। तथा स्कीम में संशोधन के लिए जरूरी आवश्यक कदम उठाएं जाएंगे। इसी प्रकार सेवा निवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा के लिए पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम के तहत कर्मचारियों से अंशदान लेने के बाद शेष 18000 रुपए की राशि प्रति पेंशनर्स के लिए कोल इंडिया प्रबंधन देगी। इसके लिए स्कीम बनाने की प्रक्रिया शुरु होगी।
प्रबंधन के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया श्रमिक संगठनों ने
श्रमिक संगठनों की ओर से वेतन बढ़ोत्तरी के मुददे पर प्रबंधन के तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया है कि पिछला समझौता 25 फीसदी में हुआ था। बाद में 4 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोत्तरी हुई थी। यूनियनों ने प्रबंधन से साफ कहा है कि इससे कम पर किसी भी हालत में समझौता नहीं हो सकता है।
आंकलन के लिए कोल प्रबंधन ने यूनियन से समय मांगा है
जेबीसीसीआई मेंबर वेतन समझौते के मुददे पर अपनी मांग पर अड़े रहे। यूनियन पिछली बार हुई बढ़ोत्तरी से कम वेतन समझौता नही चाहते है। इस पर प्रबंधन ने आंकलन के लिए फिर से समय मांगा है। जेबीसीसीआई में एक के बाद एक पेंशन, मेडिकेयर स्कीम व वेज रिवीजन के लिए कमेटी बनने के बाद व तीसरे दौर की बैठक से भी कोई नतीजा नही आने से कर्मियों की उम्मीद को झटका लगा है।
पिछली बार से कम समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
नवमां वेतन समझौता में 25 फीसदी वेतन बढ़ोतरी के साथ चार प्रतिशत पर्क के रुप में बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह हमें 29 फीसदी का लाभ मिला था। नए वेतन समझौते में हम किसी हाल में पिछली बार से कम पर नहीं मानेंगे। इससे कम होता है तो हम आंदाेलन में जाने से पीछे नहीं हटेंगे। पेंशन व मेडिकेयर स्कीम के लिए प्रबंधन के साथ सहमति बनी है। दीपेश मिश्रा, सचिव, कोयला खान फेडरेशन एटक
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