नई दिल्ली. यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि सरकार पूवरेत्तर और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज तैयार कर रही है। अगले 10 साल में सात करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा।
वह आजीविका दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थीं। वहीं दूसरी ओर झारखंड भी लंबे समय से विशेष पैकेज की मांग कर रहा है, लेकिन इस ओर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है। केंद्र झारखंड को विशेष पैकेज देने में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। सोनिया गांधी ने कहा कि 10 साल में सात करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना आसान काम नहीं है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने यह साबित किया है कि गांवों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के जरिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए आजीविका मिशन को पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। इसमें मध्य व उत्तरी हिस्सों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत
की थी।
झारखंड का दावा है मजबूत
झारखंड विकास के मापदंडों पर राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। देश के सर्वाधिक गरीब 19 जिलों में से आठ इसी राज्य में हैं। विकास के मापदंडों के राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए झारखंड विशेष राज्य का दर्जा देने या विशेष पैकेज देने की मांग लगातार करता रहा है।
एनडीसी में रखी थी मांग
एनडीसी की बैठक में राज्य सरकार की ओर से विशेष पैकेज के लिए मांग रखी गई। कहा गया कि उग्रवाद की समस्या के समाधान के लिए झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना बहुत जरूरी है। राज्य के 24 में से 19 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं। झारखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने की सभी अर्हताएं पूरी करता है।
क्या- क्या है मांग
: झारखंड से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए वित्त मंत्रालय में अलग सेल बने
: रेल परियोजनाओं में विलंब के कारण अतिरिक्तबोझ
: सूखा राहत के तहत मिलने वाली सहायता अविलंब मिली
: स्वर्णरेखा व अन्य सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की, सहयोग जरुरी
: बीआरजीएफ के तहत विशेष सहायता मिले
: अर्धसैन्य बलों पर अतिरिक्तखर्च से दबाव
: 24 में से 23 जिलों की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से सटी हुई, विशेष सहायता मिले
बिजली पानी की सुविधा नहीं
राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अस्थाई घर क्रमश: 19.4 व 74.6 प्रतिशत हैं, जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की अपेक्षा अधिक हैं। पेयजल सुविधा, विद्युत आपूर्ति, शौचालय विहीन घरों, आधुनिक जीवन शैली के मापदंडों, बैंकिंग सुविधा में भी राज्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की तुलना में काफी पीछे है।
आंकड़ों पर राज्य को आपत्ति
योजना आयोग की गरीबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, यहां करीब 10 प्रतिशत की कमी दिखायी गयी है। इस पर राज्य सरकार को आपत्ति है। उसका मानना है कि सांख्यिकी मंत्रालय ने गरीबी का आकलन करने के लिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे जिलों को चुना। यहां औद्योगिक क्षेत्र की वजह से औसत आमदनी थोड़ी ज्यादा है।
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