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चीन जीडीपी के हिसाब से किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा खर्च करता है। वर्ष 2000 में जीडीपी के लगभग 35 प्रतिशत खर्च के साथ यह दुनिया में बहुत आगे था। उसके बाद ३१ प्रतिशत के साथ दक्षिण कोरिया और २४ प्रतिशत के साथ भारत का नंबर था।
क्या चीन अपनी अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए निवेश पर बहुत अधिक खर्च कर रहा है? यह अर्थशास्त्र केकेवल काले पक्ष पर काम करने वालों को रहस्यमय रुचिकर सवाल लग सकता है - लेकिन असल में यह आर्थिक विकास केसाथ ही अर्थव्यवस्था के पुर्नसतुलन के लिए देश की गति और गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
चीन केनिवेश पर अर्थशास्त्रियों की अलग- अलग राय है। जो लोग निवेश पर दैनिक और साप्ताहिक रिपोर्ट बनाते हैं, वे चीन केइन दावों के साथ ज्यादा सहानुभूति रखते हैं कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और निवेश पर ज्यादा खर्च करना है, क्योंकि यह आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। लेकिन सैद्धांतिक अर्थशास्त्री, जिनमें कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के भी हैं, चेतावनी देते हैं कि चीन को निवेश पर फिजूलखर्ची से सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए कि अभी निवेश पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत है, जबकि खपत पर खर्च घटकर 35 प्रतिशत रह गया है।
पेकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल पेटिस ने अपने ताजा न्यूजलैटर में सामाजिक पूंजी को निवेश के लिए प्रभावी मापदंड बनाने के महत्व पर कुछ दिलचस्प विचार रखे हैं। चीन जीडीपी प्रतिशत के हिसाब से किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा खर्च करता है। वर्ष 2000 में जीडीपी के लगभग 35 प्रतिशत खर्च के साथ यह दुनिया में बहुत आगे था। तब दक्षिण कोरिया निवेश पर जीडीपी के 31 प्रतिशत के साथ इसके सबसे करीब का प्रतिस्पद्र्धी था। उसके बाद 24 प्रतिशत के साथ भारत और 21 प्रतिशत के साथ जापान का नंबर था। वर्ष 2011 तक निवेश पर चीन का खर्च 50 प्रतिशत तक पहुंच गया। भारत का बढ़कर 38 प्रतिशत और जापान 25 प्रतिशत तक पहुंचा। अमेरिका और जर्मनी जैसी स्थापित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश पर खर्च अब जीडीपी के 20 प्रतिशत से नीचे है।
निवेश बैंकों केअर्थशास्त्री अलग दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं। पिछले साल एशिया इकोनॉमिक एनालिस्ट में गोल्डमैन साक्स ने दावा किया था कि निवेश/जीडीपी अनुपात पर ध्यान केन्द्रित रखने से भंडार और प्रवाह में भ्रम का खतरा रहता है और हमारा मानना है, जांचने का यह पैमाना सही नहीं है कि कोई देश निवेश पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। हम निवेश प्रवाह के बजाय पूंजी भंडार पर भी नजर रखते हैं - इस पैमाने पर, टॉप-डाउन एप्रोच के हिसाब से चीन को अभी बहुत दूर चलना है। इसका पूंजी/कर्मचारी अनुपात जापान का केवल 6 फीसदी और कोरिया का 16 फीसदी है।
द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने पिछले साल ऐसा ही बिंदु उठाया था और दूसरे बैंक अर्थशास्त्रियों के उपयोगी उद्धरण दिए थे। उसने दलील दी थी कि ‘वार्षिक निवेश-से-जीडीपी अनुपात यह नहीं दर्शाता कि बहुत अधिक निवेश हुआ है।
यह तय करने के लिए आपको कुल पूंजी भंडार का आकार, सभी पिछले निवेश का मूल्य, कितना डेप्रिसिएशन हुआ, यह भी देखना होगा। एचएसबीसी में चीफ चाइना इकोनॉमिस्ट क्यू होंगबिन का आकलन है कि चीन का प्रति व्यक्ति पूंजी भंडार अमेरिका से 8 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया से 17 प्रतिशत कम है। बीजिंग स्थित शोध फर्म जीके ड्रैगनोमिक्स के एंड्र्यू बैटसन और जैनेट झांग के अध्ययन के अनुसार, चीन अभी भी अमेरिका के 1930 के प्रति व्यक्ति पूंजी स्तर से एक चौथाई कम है। उस समय अमेरिका कमोबेश उतना ही विकसित था, जितना चीन आज है।
माइकल पेटिस आईएमएफ के ताजा वर्किग पेपर की बात करते हैं, जिसे इल हूंग ली, मुर्तजा सैयद और लिऊ श्वेयान ने तैयार किया है। इसके अनुसार, चीन में कुछ तरीके के निवेश ज्यादा ही हो रहे हैं, खासकर उसके भीतरी प्रांतों में। पेपर की सलाह है कि उन इलाकों में निवेश पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जहां इससे घरेलू आय और खपत बढ़ती हो और असर भी ज्यादा हो। अन्यथा, यह चेतावनी देता है, ‘अगर वर्तमान धारा जारी रही तो उस समय तक सभी कीमती संसाधन बर्बाद हो जाएंगे, जब जमीन, श्रम और सरकारी संसाधनों के सिकुड़ने के कारण चीन के वित्तीय निवेश में बाधाएं आनी शुरू होंगी। तब उसे नकदी पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा और वित्तीय अस्थिरता तथा परिसंपत्तियों के बुलबुले हो जाने का खतरा झेलना पड़ेगा।’
पेटिस का सुझाव है कि निवेश ज्यादा है या कम ये दलीलें प्रतिद्वंद्वी मॉडलों पर आधारित हैं। एक मॉडल तर्क देता है कि ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश का श्रेष्ठ स्तर प्रतिव्यक्ति पूंजी भंडार के उच्च स्तर पर होता है। लेकिन दूसरे की ‘दलील है कि किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी भंडार से कितना निकालना है, कितना शोषण करना है, यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं तय करती हैं। चूंकि इन संस्थाओं में बहुत भिन्नता है, इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी तौर पर कितना निवेश आत्मसात करना उचित होगा, इसमें भी बहुत अंतर है।’
पेटिस ‘सामाजिक पूंजी’ वाक्यांश को व्यापक अर्थ में बताते हैं। ‘इस पूंजी का मतलब केवल उन सामाजिक रिश्तों से नहीं है, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि उन सभी कानूनी, संस्थागत और आर्थिक रिश्तों की श्रंखला से है, जो
अर्थव्यवस्था को कम या ज्यादा उत्पादक बनाते हैं। संस्थाओं का यह जटिल संबंध केवल अतिरिक्त श्रम या पूंजी को नहीं, बल्कि आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है।’
पेटिस पूछते हैं किस तरह की संस्थाएं असर डालती हैं? वे जो उद्यमियों को लाभदायक व्यवसाय चलाने की अनुमति देने वाली स्पष्ट और लागू की जा सकने वाली कानूनी प्रक्रिया बनाती हैं। और जो यथास्थिति कायम रखने वाले शोषक कुलीन वर्ग के चंगुल में फंसकर नई अवरोधक तकनीकों को कमतर आंकती हैं। वे जो दीवालियेपन की त्वरित और प्रभावी प्रक्रिया बनाती हैं, जिनसे अक्षम उपयोगकर्ताओं से संपत्ति छीनकर उसे खुले बाजार मूल्य पर लाकर अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल किया जा सके। पेटिस कहते हैं कई साल तक चीन की अर्थ नीति के निर्माता पहले मॉडल को मानते रहे। लेकिन अब ऐसे संकेत हैं कि वे निवेश का बुद्धिमानी से उपयोग करने की दृष्टि से सही सामाजिक माहौल तैयार करने की जरूरत के लिए जाग गए हैं।
केविन रैफर्टी
प्लेनवर्डस मीडिया के एडिटर इन चीफ
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