आधार कार्ड लिंक होने पर मिलेगा राशन
गड़बड़ी रोकने के मंशानुरूप अब राशन दुकानों में आधार कार्ड जमा करने पर ही राशन दिया जा रहा है। ऐसे हितग्राही जिनका आधार कार्ड अब तक लिंक नहीं हो पाया है, उन्हें एक अप्रैल से राशन दुकानों से खाद्यान्न नहीं मिलेगा। गड़बड़ी रोकने यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू की जा रही है। आधार कार्ड जमा करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगी। उसके बाद जिसका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा, उसे ही राशन दिया जाएगा।
जिले के 8 नगरीय निकाय व 421 ग्राम पंचायतों के अधीन 704 गांवों में राशन कार्डधारियों की संख्या 1 लाख 67 हजार है। जिसमें बालोद ब्लाॅक अंतर्गत 21 हजार 85, गुरुर में 26 हजार 453, गुंडरदेही में 41 हजार 750, डौंडी में 20 हजार 55, डौंडीलोहारा ब्लाॅक अंतर्गत 38 हजार 533 हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है। राशनकार्डधारियों को 1 अप्रैल से 30 जून आधार कार्ड की फोटो कॉपी दिखाने पर राशन दिया जाएगा। यह व्यवस्था फर्जी राशन कार्डों पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई है। सहकारी राशन दुकानों में आधार लिंक नहीं कराने वाले लोगों की सूची भी टांगी जाएगी। दुकान संचालकों को भी इसे खाद्य विभाग को भेजना होगा। आधार कार्ड लिकिंग से साथ सत्यापन भी किया जाएगा। अनियमित व गड़बड़ी की सारी संभावना समाप्त हो जाए।
गड़बड़ी रोकने की कवायद
अब भी लिंक कार्ड की जानकारी नहीं
जिले में अब तक कितने फीसदी राशनकार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को मालूम नहीं है। संबंधितों का कहना है कि ऐसे लोगों की भी पहचान कर जानकारी जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि 6 महीनों से राशनकार्ड फर्जीवाड़ा के मामले प्रकाश में आए।
जानिए, कब और क्या आदेश जारी हुआ
शासन ने 20 फरवरी को आधार कार्ड के आधार पर ही राशन वितरण को अनिवार्य कर दिया है। 27 फरवरी को यह संबंधित राशन दुकानदारों को भेज दिया है। 8 फरवरी को भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर राज्य शासन ने आदेश जारी किया गया था। जिले में 1 लाख 67 हजार हितग्राही हैं।
हितग्राहियों को आधार नंबर लिंक करना जरूरी
सभी राशनकार्डधारियों को आधार नंबर राशन कार्ड में लिंक कराना जरूरी है। शासन के निर्देशानुसार हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है। केएस नाग, जिला खाद्य अधिकारी, बालोद
राशन वितरण का नियम बदलते रहा
खाद्य विभाग में राशन वितरण को लेकर लगातार नियम बदलते रहे हैं। फिलहाल पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। सारे हितग्राहियों के नाम ऑनलाइन दर्ज है। इसके आधार पर ही राशन दुकानों में नाम मैच कर खाद्यान्न का वितरण किया जाता हैं। नाम नहीं मिलने पर वितरण नहीं हो पाता। इधर शासन के तरफ से पहले वर्ष 2014 में एकीकरण की योजना लाई गई। एक ही परिवार के अलग अलग कार्ड को समाप्त कर एक कार्ड बनाया गया।
योजना
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