आधार से लिंक नहीं हुए राशन कार्ड 2.76 लाख लोगों का खाद्यान्न बंद
दुकानदार परिवार के सदस्यों की संख्या के मान से नहीं दे रहे राशन
भास्कर संवाददाता | दतिया
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ता के सामने आधार नंबर लिंक की नई समस्या खड़ी हो गई है। उनके राशनकार्ड से आधार नंबर लिंक न होने की वजह से उनका राशन अटक गया है। जिले में दो लाख 76 हजार लोगों के आधार नंबर उनके राशनकार्ड से लिंक नहीं है। ऐसे में दुकानदार उपभोक्ता परिवार के सिर्फ उन्हीं सदस्य संख्या के मान से राशन दे रहे हैं, जिनके आधार नंबर लिंक हो गए हैं, जबकि शेष सदस्यों का राशन नहीं दिया जा रहा है, जिससे दुकानों पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। तो कई दुकानदारों ने इस विवाद से बचने के लिए राशन बांटना ही बंद कर दिया है।
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ता को राशन बांटने के लिए 255 दुकानें है। इन दुकानों पर इन दिनों 98 हजार परिवारों को राशन बांटने से ज्यादा उनके राशनकार्ड में सदस्यों के आधार नंबर लिंक कराने का दबाव है।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पीके श्रीवास्तव ने आधार फीडिंग में कम प्रगति और नियमित दुकान न खोलने की शिकायत पर 38 दुकानों को नोटिस जारी किया है। इसमें शहरी क्षेत्र की वार्ड क्रमांक 2, 6, 7, 9 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35 व 36 की दुकान शामिल है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की रामसागर, बड़ेरा, गौरा, औरीना, ऐरई, दुर्गापुर, निचरौली, जौहरिया, कटीली, मकड़ारी, मुड़रा, कामद, रिछार, सिकौआ, चरबरा, पठरा, नुनवाहा, गरैरा, चैपरा, कमरारी, गोविन्दपुर, राव बुजुर्ग, बिल्हारी खुर्द, गोधांरी की दुकानें शामिल हैं।
2.06 लाख सदस्यों ने फीड कराया आधार
जिले में 98 हजार 404 परिवारों के कुल चार लाख 82 हजार 752 सदस्यों को राशन दिया जाता है। इनमें शहरी क्षेत्र के 26 हजार 530 परिवार के एक लाख 29 हजार 897 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 71 हजार 874 परिवारों के तीन लाख 52 हजार 855 सदस्य शामिल हैं। अब तक सिर्फ 75 हजार परिवारों के दो लाख छह हजार 127 सदस्यों के आधार नंबर लिंक हो पाए हैं
आधार लिंक होने से घटेगी सदस्यों की संख्या
खाद्य विभाग के अफसरों के अनुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले 98 हजार से अधिक परिवारों में कई सदस्य ऐसे हैं जिनका दोहरा नामांकन है। यानि उनके दो परिवार के राशनकार्ड में नाम दर्ज है, लेकिन आधार नंबर लिंक होने के बाद ऐसे दोहरे सदस्यों के नाम परिवारों से कम हो जाएंगे। इससे फर्जीबाड़ा रुकेगा।
अब मिड-डे मील में भी आधार जरूरी
आने वाले समय सरकारी स्कूल में मिलने वाले मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) में भी आधार नंबर अनिवार्य होने वाला है। इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। हालांकि कुछ लोगों ने अभी से विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय आधार को अनिवार्य करने से मना कर चुका है। ऐसे में ी बड़ी योजना पर इसे लागू करना उचित नहीं होगा।
फिर से निर्देश जारी किए जाएंगे
दुकानदारों को स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से दुकान खोलेंगे। 33 दुकानदारों को इस संबंध में नोटिस भी दिए गए हैं। पुन: इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। - पीके श्रीवास्तव, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, दतिया
38 दुकानों को जारी किए नोटिस, दुकानदारों ने बंद कर दी दुकानें
शहर में बंद एक उचित मूल्य की दुकान।
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