आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी
फरीदाबाद| भाजपासरकार चुनाव घोषणा-पत्र में पंजाब के समान वेतन देने के किए वादे से पीछे हट रही है। यह कर्मचारियों के साथ धोखा है। इसको प्रदेश का कर्मचारी सहन नहीं करेगा। सरकार के वादाखिलाफ के विरोध में अब निर्णयात्मक आंदोलन की घोषणा की जाएगी। यह आरोप सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने लगाया। शनिवार को 27 दिसंबर को रोहतक स्थित कर्मचारी भवन में राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन होगा। इसमें 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ हुई संघ की मीटिंग की समीक्षा करके आगामी रणनीति का ऐलान किया जाएगा। संघ के केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य, जिला प्रधान सचिव के अलावा संघ से संबंधित सभी विभागीय यूनियन एवं एसोसिएशनों के राज्य प्रधान महासचिव शामिल होंगे। संघ के उपप्रधान नरेश शास्त्री, मुख्य सगंठनकर्ता बीरेंद्र डंगवाल, जिला प्रधान लज्जाराम सचिव युद्धवीर खत्री ने 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरकार के साथ हुई मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि राज्य कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने, 15 हजार रुपए न्यूनतम वेतन देने, आउटसोर्सिंग-ठेका प्रथा की नीतियों पर रोक लगाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सभी विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने का वादा किया था। बातचीत में इन वादों पर सरकार पीछे हटती नजर रही है। सरकार प्रदेश के कर्मचारियों की प्रमुख नीतिगत मांगों का एक वर्ष बीत जाने के बावजूद हल करने के प्रति गंभीर नहीं है। अपनी मांगों को लेकर 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में निर्णायक आंदोलन की रणनीति की जाएगी।
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