एक केस में दो एजेंसी की जांच ठीक नहीं-प्रभारी लोकायुक्त
गृहमंत्री की सलाह, इस्तीफे पर अपने विवेक से निर्णय लें महापौर
कमीशन का ऑडियो
सागर | प्रभारी लोकायुक्त यूसी माहेश्वरी ने सोमवार को मीडिया से अौपचारिक चर्चा में सागर महापौर अभय दरे के कमीशन संबंधी ऑडियो टेप को लेकर लोकायुक्त संगठन की भूमिका के बारे में कहा कि, मेरी जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच एक अन्य सरकारी एजेंसी ईओडब्ल्यू कर रही है। एक ही केस की दो सरकारी एजेंसियां जांच करें, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो भी जाएं, तब भी उससे बड़ी सजा उस आदमी के सामाजिक-राजनीतिक बहिष्कार की होती है। वे जबलपुर से भोपाल लौटते समय कुछ समय के लिए सर्किट हाउस में रुके थे। इस दौरान उनसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीके दुबे, कलेक्टर विकास नरवाल, लोकायुक्त एसपी गीतेश गर्ग ने मुलाकात की।
300 से ज्यादा मामलों में अभियोजन की मंजूरी मिली
अभियोजन की मंजूरी मिलने में ज्यादा समय लगने के सवाल पर प्रभारी लोकायुक्त माहेश्वरी ने कहा कि ये बात सही नहीं है। जून 2016 में मेरी ज्वाइनिंग के बाद 600 में से 300 से ज्यादा केस में अभियोजन स्वीकृत होकर आगे की कार्रवाई की गई। विभाग प्रमुखों को अभियोजन स्वीकृति का अधिकार होने से अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को बचाने की स्थिति बन रही है, इस पर उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसे कोर्ट में घसीट लेना आसान है लेकिन इससे उस व्यक्ति की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमें ये भी देखना चाहिए। विभाग प्रमुख अनावश्यक देरी करने के बजाए अभियेाजन की मंजूरी देने से पहले प्रकरण की स्वयं के स्तर पर बारीकी से जांच करें तो कोई हर्ज नहीं है। इसके बावजूद कुछ ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें विभाग प्रमुख ने मंजूरी देने से मना किया तो हमने हाईकोर्ट के जरिए अनुमति मांगी है।
ईओडब्ल्यू ने केस हैंड ओवर किया तो हम जांच कर लेंगे
जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि ईओडब्ल्यू ने अगर किसी स्टेज पर ये पाया कि महापौर-ठेकेदार के कमीशन वाले इस प्रकरण की जांच लोकायुक्त पुलिस से कराई जानी चाहिए तो हम बेशक इसकी जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त संगठन लोगों की भावनाओं के मुताबिक कार्रवाई नहीं करता। जैसे ही हमें पर्याप्त सुबूत मिलते हैं, संबंधित की जांच शुरू कर प्रकरण दर्ज किया जाता है।
महापौर ने वित्त मंत्री व संगठन
के नेताओं के सामने पक्ष रखा
महापौर दरे दो दिन से भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को उन्होंने वित्त मंत्री जयंत मलैया व संगठन के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने ऑडियो मामले में अपना पक्ष रखा। अभी तक संगठन का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा धारा 19 के तहत दिए गए नोटिस में महापौर से 21 मार्च तक जवाब तलब किया है।
बबलू के साथ टैक्स कलेक्टर व स्वच्छता निरीक्षक पर भी गिर सकती है गाज
जेसीबी से नाला सफाई के मामले में वाहन प्रभारी बबलू चौरसिया को दूसरे विभाग में अटैच किया गया है। शासन से आदेश आते ही उनके निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। उनके अलावा इस पूरे काम का वेरिफिकेशन करने वाले टैक्स कलेक्टर व स्वच्छता निरीक्षक सहित निगम के कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है।
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