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चार शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए मांगे थे ~6500 करोड़, मिलेंगे 400 करोड़
चार शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए मांगे थे ~6500 करोड़, मिलेंगे 400 करोड़
इन्फ्रा रिपोर्टर | जयपुर
राजस्थानसरकार ने जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र से करीब 6500 करोड़ रुपए मांगे हैं। लेकिन केंद्र ने स्टेट की भारी भरकम डिमांड देखते ही साफ साफ कह दिया है कि प्रत्येक शहर को अधिकतम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की उम्मीद केंद्र से नहीं की जाए। लिहाजा केंद्र से चारों के लिए अधिकतम 400 करोड़ ही मिल पाएंगे। यह राशि कुल मांगी गई राशि का केवल 6 फीसदी है। अब सरकार के सामने पेचीदा स्थिति बन गई है कि बाकी 6100 करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे होगा। वजह यह है कि प्रदेश के निकायों के पास तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12-12 हजार के शौचालय बनाने की मंजूरी के बाद प्रत्येक टॉयलेट पर निकाय के हिस्से के 4-4 हजार रुपए देने जितना भी फंड नहीं हैं।
डीपीआरपेश करते ही मांगे ~6407 करोड़
जयपुरके स्मार्ट सिटी प्लान को 7 दिसंबर को फाइनल किया गया। इसमें 2404 करोड़ रुपए खर्च का प्लान बना। इनमें 1421 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अल्बर्ट हॉल से जोरावरसिंह गेट तक वर्ल्ड क्लास बनाने पर तथा एरिया बेस्ड डवलपमेंट तथा 983 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अजमेर के लिए प्राप्त 1300 करोड़ रुपए के प्रस्तावों में से एरिया बेस्ड डवलपमेंट के लिए 925 करोड़ तथा संपूर्ण क्षेत्र विकास के लिए 375 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। उदयपुर के लिए 1221 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में एरिया बेस्ड विकास के लिए 880 करोड़ तथा संपूर्ण क्षेत्र विकास के लिए 341 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोटा के लिए 1493 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
^राज्यसरकार के बड़े बजट का प्लान भेजने से केंद्र पूरा फंड नहीं देगा। 6500 करोड़ के प्लान भेजे हैं। केंद्र के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा देने को नहीं है। केंद्र से शुरूआत में कुछ फंड मिलेगा। बड़ी राशि चाहिए तो स्टेट को ही मैनेज करना होगा। केवी प्रताप, इकोनॉमिक एडवाइजर स्मार्ट सिटी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय
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