रखरखाव पर फूंके 45 करोड़
ग्वालियर
हेड स्टार्ट योजना के क्रियान्वयन को 15 साल बीत चुके हैं। इस दौरान कम्प्यूटरों के रख-रखाव पर जिला शिक्षा केन्द्र ने अब तक 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इससे जाहिर है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के अफसरों का ध्यान बल्क में कम्प्यूटर खरीदने से लेकर उसकी बैटरियां बदलवाने और लेसन सीडी बनवाने तक सीमित रहा है। दरअसल, योजना के सही संचालन नहीं होने के बावजूद विभाग ने वर्ष 2011 में हेड स्टार्ट सेंटरों को अपडेट कराने के नाम पर तीन-तीन कम्प्यूटर और यूपीएस भी केंद्रों तक पहुंचा दिए थे, लेकिन इन केंद्रों पर दोबारा ध्यान ही नहीं दिया गया।
15 साल में एक पाठ भी नहीं पढ़ाया गया
शिक्षा विभाग प्रदेशभर में बनाए गए कुल 3441 केंद्रों को संचालित करने के लिए अब तक कुल 200 करोड़ रुपए के लगभग राशि खर्च कर चुका है, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी यह योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए दिखाई नहीं दे रही। दरअसल, योजना शुरू होने के बाद से ही विभाग के पास इसे संचालित करने के लिए शिक्षकों का अभाव सामने आने लगा था। इसी कमी को पूरा करने के लिए विभाग ने जमीनी तौर पर कुछ प्रयास ही नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि प्रदेशभर में खोले गए इन हेड स्टार्ट सेंटरों पर न तो लगातार कम्प्यूटर शिक्षा संचालित हो सकी और न ही छात्रों को इसका लाभ मिल सका। अब स्कूल शिक्षा विभाग एक बार फिर स्मार्ट क्लास के नाम पर ही दोबारा ऐसी ही योजना चलाने जा रहा है।
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