पद खाली, कार्यवाहक नियुक्ति, 2 साल से अटकी हैं फाइलें
संभागीय आयुक्त का पद खाली होने की वजह से अजमेर विकास प्राधिकरण के आवंटन और नियमन के फैसलों के खिलाफ लंबे समय से निगरानी अपील पर सुनवाई नहीं हो रही है। इसके चलते 500 फाइलें लंबित पड़ी हैं।
नगरीय विकास विभाग के डिस्पोजल नियम की धारा 30 के तहत प्राधिकरण के आवंटन और नियमन के फैसलों से संतुष्ट नहीं होने पर आवेदक संभागीय आयुक्त न्यायालय में निगरानी याचिका पेश कर सकता है। सरकार ने सितंबर 2014 में संभागीय आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर को प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। भटनागर ने इस पद का कार्यभार संभालने के बाद संभागीय आयुक्त न्यायालय में लगी निगरानी याचिका पर सुनवाई करना बंद कर दिया। इन प्रकरणों में आवेदकों को केवल तारीख ही दी जा रही थी। संभागीय आयुक्त के प्राधिकरण अध्यक्ष बनने के बाद सुनवाई नहीं करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भटनागर सिद्धांतत: यह मानते थे कि जिस संस्था के प्रमुख हैं, उसके खिलाफ फैसला करना अनुचित होगा। इसके अलावा संस्था के प्रमुख होने पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने सुनवाई करना ही बंद कर दिया था। भटनागर अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके बाद से संभागीय आयुक्त का पद रिक्त है। सरकार ने कलेक्टर डॉ. आरुषि मलिक को संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है। इस वजह से वे भी सुनवाई नहीं कर रही है। इधर, सुनवाई नहीं होने से आवेदक परेशान हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं रहा है।
^\\\"संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्राधिकरण के खिलाफ निगरानी याचिका में पिछले दो साल से सुनवाई नहीं हो रही है। केवल तारीखें ही मिल रही हैं। अब तो नए नोटिस भी जारी नहीं हो रहे हैं। शहर की जनता परेशान है। करीब सौ फाइलें मेरी भी लंबित है।\\\' -लेखू मंघानी, एडवोकेट
संभागीय आयुक्त और एडीए अध्यक्ष पद पर स्थाई नियुक्ति नहीं होने से एडीए के आवंटन आैर नियमन मामलों की सैकड़ों फाइलें लंबित, लोग परेशान
फरियादी की अपील पर कौन करेगा सुनवाई
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva