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चंडीगढ़. स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. कविता (बदला हुआ नाम) इस्तीफा देकर पटियाला जिले के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चली गई हैं और मात्र ऐसा करने से उनका वेतन 28 हजार रुपए प्रति महीना बढ़ गया है।
चंडीगढ़ परिवार कल्याण भवन में लगा एक और डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी फरीदकोट में चला गया है उसे भी लगभग 80 हजार रुपए वेतन मिला है जबकि विभाग में वह 52 हजार रुपए ले रहा था। स्वास्थ्य मंत्री मदन मोहन मित्तल बेशक जितना भी कहें कि 523 डॉक्टर्स के तबादले करने से किसी डॉक्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन जिस तरह से तबादलों को लेकर डॉक्टरों में रोष की खबरों से विभाग में हलचल है। वीरवार को आनन-फानन में मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
उन्होंने डॉक्टर्स से अपील की है कि यदि किसी को परेशानी है तो उनसे बात कर सकता है, ये तबादले किसी रंजिश में नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मदन मोहन मित्तल का कहना है, हमने केवल उन डॉक्टर्स का तबादला किया है जो अपने सेंक्शन पोस्ट पर नहीं थे।
सवाल : आखिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में इतना रोष क्यों है?
स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स दरअसल अपना काडर एमबीबीएस से अलग करवाना चाहते हैं? खुद स्वास्थ्य मंत्री मित्तल भी यह मानते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या सरकार इस पर कोई अमल कर रही है।
क्यों अलग काडर चाहते हैं स्पेशलिस्ट ?
स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और एमबीबीएस डॉक्टर्स का वेतन एक समान है जबकि स्पेशलिस्ट सेवाओं में एमबीबीएस के जूनियर हैं। यह विसंगति स्पेशलिस्टों के सरकारी खर्च और कोटे पर पीजी करने के कारण है। उदाहरण के तौर पर यदि दो डॉक्टर एमबीबीएस पास करते हैं।
एक सरकारी सेवा में नौकरी शुरू कर देता है और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन करने चला जाता है तो वापस आने पर स्पेशलिस्ट के रूप में ज्वाइन करता है तो वह एमबीबीएस डॉक्टर का जूनियर होगा।
इस तरह वे सारी उम्र उनके जूनियर ही बने रहते हैं। हालांकि इस विसंगति को दूर करने के लिए 1989 में संधावालिया कमेटी ने अलग काडर बनाने की सिफारिश की थी लेकिन यह लागू नहीं की गई। स्पेशलिस्ट चाहते हैं कि उनका काडर अलग करके उनका वेतनमान बढ़ाया जाए।
पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉ. प्यारा लाल गर्ग का कहना है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर न केवल ज्यादा पढ़े-लिखे हैं बल्कि उन्हें काम भी ज्यादा करना पड़ता है। उनकी वेतन विसंगतियां और काडर का अलग किया जाना जरूरी है। प्राइवेट प्रेक्टिस पर सरकार सख्ती से रोक लगा सकती है।
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