फरीदाबाद. नगर निगम इस समय वित्त वर्ष का बजट तैयार कर रहा है, लेकिन इसे सदन में पास कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दरअसल अधिकतर पार्षद अपने वार्ड में अपने तरीके से विकास कराने के लिए 2-2 करोड़ रुपए देने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि उक्त राशि मिलने के बाद ही बजट पास होगा।
उधर निगम की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने से ऐसा संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए बजट पास करने वाली मीटिंग में हंगामा होने के आसार बन रहे हैं। शहर में कई वार्ड ऐसे हैं जहां सड़क से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक का टोटा है। इसलिए इन क्षेत्रों के पार्षद कतई चुप बैठने के मूड में नहीं हैं।
अब हम नहीं बैठेंगे चुप
वार्ड नंबर-26 के पार्षद अजय बैंसला, वार्ड नंबर-22 से पार्षद जितेंद्र यादव, सतीश चंदीला, महेंद्र, ललिता यादव, राकेश भड़ाना, हेमा बैंसला के अनुसार वे अपने इलाके में अपने तरीके से विकास कराएंगे, क्योंकि पार्षद से ही लोग अपनी शिकायत करते हैं। इसलिए निगम से बजट मांगा जाएगा। लोगाें को कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो तुरंत मिलनी चाहिए। इसलिए मीटिंग में 2-2 करोड़ रुपए दिए जाने की हरी झंडी मिलने के बाद ही बजट को पास करेंगे। साथ ही मीटिंग में बजट पर पूरी नजर रखी जाएगी। एक-एक पैसे का हिसाब मांगा जाएगा।
इन सुविधाओं का है टोटा
-शहर में सफाई का बुरा हाल है, जगह-जगह कूड़े के ढेर हैं, समय पर
-कूड़ा नहीं उठता है, डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन नहीं होता।
-रात के समय शहर में कई जगह स्ट्रीट लाइटें नहीं जलतीं, रातभर वाहन चालक अंधेरे में सफर करते हैं।
-कई कॉलोनियों में पानी की किल्लत रहती है, यहां निगम के टैंकर भी नहीं पहुंच पाते।
-अधिकतर कॉलोनियों व सेक्टर एरिया में सीवरेज ओवरफ्लो की रोज कंप्लेंट आती हैं लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है।
-शहर के पार्कों की हालत दयनीय है, यहां माली ठीक प्रकार से काम नहीं करते।
-कई इलाकों में सड़कों की हालत खराब है, इस कारण रोज 5 लाख से अधिक वाहन चालक परेशान होते हैं।
खुद की कमी से पैदा किया संकट : नगर निगम मामलों में एक्सपर्ट व आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के महासचिव रविंद्र चावला के अनुसार निगम अफसरों की खुद की कमी से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। अफसर यदि काम करने की इच्छाशक्ति रखें तो खूब पैसा आ सकता है। नगर निगम में ऐसी योजनाएं हैं, जिनसे एक हजार करोड़ रुपए कुछ ही दिन में आ सकते हैं। रिकवरी से लेकर जमीन की नीलामी तक से मोटी रकम आ सकती है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी, एडवरटाइजमेंट और पार्किंग पॉलिसी से भी काफी कमाई हो सकती है। निगम की प्लानिंग ब्रांच में बैठे अफसर बेहतर प्लानिंग तैयार नहीं करते। इसके अलावा रिकवरी में लापरवाही बरतने से आज टैक्स डिफाल्टर पैसा देने को तैयार नहीं हैं। इसका सीधा असर विकास पर पड़ रहा है।
कर्जे में निगम कैसे करेगा विकास : वर्तमान माह की इनकम करीब 11 करोड़ तो खर्च 28 करोड़ रुपए है। करीब 500 करोड़ विभिन्न प्रकार का कर्जा भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी तक नहीं होती।
बजट के लिए स्पेशल मीटिंग की मांग कर चुके हैं पार्षद : 10 मार्च को सदन की मीटिंग है। संभावना है इस दिन बजट पेश नहीं किया जाएगा। पार्षद बजट के लिए स्पेशल मीटिंग की मांग कर चुके हैं ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके। 10 मार्च को पार्षद अपने-अपने एजेंडे को लेकर निगम अफसरों से जवाब मांगेगे। सभी ने एजेंडा निगम मुख्यालय में जमा करा दिया है। इसके बाद निगम बजट के लिए मीटिंग तय करेगा।
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