धनबाद. जिलेमें निरक्षरों को साक्षर बनाने की योजना कागज पर
धनबाद. जिलेमें निरक्षरों को साक्षर बनाने की योजना कागज पर संचालित हो रही है। करोड़ों खर्च होने के बावजूद केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना साक्षर भारत के बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। प्रत्येक केंद्र पर 2 प्रेरक नियुक्त हैं। लेकिन बस नाम के लिए। उन्हें प्रत्येक माह 2000 रु. मानदेय मिलता है। लेकिन बिना पढ़ाए ही लोगों को साक्षर बना दे रहे हैं। डीबी स्टार ने विभिन्न पंचायतों में चल रहे इस अभियान की पड़ताल की तो पता चला कि अधिकतर केंद्रों में पढ़ाई नहीं हो रही है। प्रेरक का कहना है कि लोग पढ़ने नहीं आते, जबकि अधिकतर लाेगों को इसकी जानकारी भी नहीं है।
2009में योजना का नाम बदला : निरक्षरताके कारण बिचौलिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने नहीं देते। तब भारत सरकार ने वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया। देश में साक्षरता अभियान चलाया गया। यह वर्ष 2007 तक चला। इसके बाद वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नए स्वरूप में योजना का नाम भी बदल कर ‘साक्षर भारत\\\' कर दिया।
मई 2014 से नहीं मिल रहा मानदेय
शिक्षाकेंद्र के प्रेरकों को मई 2014 से मानदेय नहीं मिला है। इसका असर पढ़ाई पर पड़ रहा है। प्रेरकों का कहना है कि पैसे नहीं मिलने के कारण वे भी बहुत ज्यादा इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में प्रखंड साक्षरता समन्वयक मनीरूद्दीन का कहना है कि करीब 20 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण प्रेरकों को परेशानी हो रही है।
अफसरोंकी सुस्ती से देर से शुरू हुई योजना
केंद्रने 2009-10 में योजना के दौरान धनबाद, रांची, हजारीबाग एवं दुमका जिले का चयन किया था। इन जिलों में काम वर्ष 2010-11 में शुरू हुआ। दूसरे चरण में चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, बोकारो कोडरमा शामिल किए गए।
साक्षर भारत योजना के नए स्वरूप में पहला काम ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना है। झारखंड के 19 जिलों में 3983 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन अभी तक सभी ग्राम पंचायतों में यह काम नहीं हुआ है। फिर भी लोक शिक्षा केंद्र की जो परिकल्पना योजना में की गई है वह धरातल पर नहीं उतर पाई। साक्षर भारत योजना के मुताबिक लोक शिक्षा केंद्र केवल बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम का समन्वय केंद्र होगा। बल्कि यह सांस्कृतिक, सूचना और चर्चा का भी केंद्र होगा। केंद्र में कोई भी व्यक्ति सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है।
कागजों तक सीमित है लोक शिक्षा केंद्र
साक्षर भारत योजना
बिना पढ़ाए ही बना रहे साक्षर
awa_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva bho_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva mag_Deva