नई दिल्ली. आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एनसीटीसी पर गैर-कांग्रेसी राज्यों के साथ ही दो बड़े कांग्रेस शासित राज्यों के विरोध के बाद उपजी स्थिति देखते हुए गृह मंत्रालय ने नेटग्रिड को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। एनसीटीसी (राष्ट्रीय आतंक रोधी केंद्र) की तरह ही नेटग्रिड भी पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम का आइडिया था।
इस संस्था के माध्यम से सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के एक दर्जन से अधिक क्रियाकलापों पर नजर रख सकेगी। इसमें उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, हवाई और विदेश यात्रा, उसके बड़े आर्थिक सौदे आदि शामिल हैं। इस संस्था में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आइबी, रॉ, इनकम टैक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित एक दर्जन से अधिक मंत्रालय-संस्था के अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं। इस तंत्र में एक स्तर का अधिकारी दूसरे स्तर के अधिकारी के कार्य को लेकर कोई जानकारी हासिल न कर पाए।
अनुबंध पर पेशेवरों की नियुक्ति
नेटग्रिड को आतंक के खिलाफ धारदार संगठन बनाने के लिए मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ स्मार्ट गर्वनमेंट के साथ करार किया है।
इसे दायित्व दिया गया है कि वह इस महत्वाकांक्षी संस्था के लिए ऐसे पेशेवर लोगों की तलाश करे जो नेटग्रिड को नामचीन आतंक रोधी केंद्र के तौर पर स्थापित कर पाएं। सूत्रों के मुताबिक इस संस्था के माध्यम से नेटग्रिड अनुबंध आधार पर विशेषज्ञों को नियुक्त कर रहा है। इनमें एनालिस्ट से लेकर रणनीति विशेषज्ञ जैसे लोग भर्ती किए जाएंगे।
तीन लाख रुपए महीने तक का पैकेज
नेटग्रिड में पेशेवरों को 85 हजार से 3 लाख रुपए प्रति महीने तक का पैकेज भी दिया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि करीब 29 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय को साफ संकेत दे दिए गए हैं कि नेटग्रिड के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब यह गृह मंत्रालय का कार्य है कि वह किस तेजी से कार्य करता है। हेड-कम्युनिकेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, हेड-स्ट्रेटजी इंपलीमेनटेशन, हेड-सॉल्यूशन डिलवरी, हेड-इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे पदों पर 3 लाख रुपए प्रति महीने तक का पैकेज दिया जाएगा। वहीं रिसर्च एनालिस्ट और एनालिस्ट जैसे पदों पर 85 हजार रुपए प्रति महीने तक का पैकेज दिया जाएगा।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva