लखनऊ. हाईकोर्ट ने महानगर व जानकीपुरम एसएचओ को आदेश दिया है कि कोई भी पुलिसवाला न तो फातिमा अस्पताल की सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. कविता बंसल और वहीं के सीनियर बच्चा रोग विशेषज्ञ के घर जाए और न ही उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने एसएसपी केा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने उपरोक्त डाक्टरों के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा दायर करने वाले वकील को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी विपक्षी पक्षकारेां केा 29 मार्च तक अपना जवाब पेश करने केा कहा है।
साथ ही जस्टिस अजय लांबा व जस्टिस विजय लक्ष्मी की बेंच ने वकील की ओर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं-25 की अदालत में उक्त डाक्टरों के खिलाफ दायर परिवाद की पत्रावली भी तलब की है। कोर्ट ने जिला जज को आदेश का अनुपालन करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश दोनों डाक्टरों की ओर से दायर एक रिट याचिका पर पारित किया। याचिका में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट कोर्ट नं 25 लखनऊ की अदालत में चल रहे परिवाद को चुनौती दी गई थी। परिवाद स्थानीय वकील सैय्यद इमरान हैदर ने दायर कर डॉक्टरों पर अपनी पत्नी व बच्चे के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था।
परिवादी वकील का आरोप है कि अगस्त 2015 में दोनों डॉक्टरों ने उनकी पत्नी व बच्चे के इलाज में लापरवाही बरती। परिवादी ने डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर लिखायी और कन्ज्यूमर फोरम में 9 लाख 50 हजार रुपए का मुआवजा पाने का दावा भी ठोंक रखा है। याचियों की ओर से बहस की गई कि परिवादी के आरोपों पर सीएमओ ने जांच की थी और दोनों डाक्टरों व अस्पताल के खिलाफ लापरवाही के आरोप को गलत पाया था। इसी आधार पर पुलिस ने भी फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। परंतु परिवादी ने वकील होने का बेजा फायदा उठाकर एक परिवाद निचली अदालत में दायर कर दिया जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर समन जारी किया जो कि उन्हे नही मिला। उन्हें परिवाद के बारे में जानकारी तब हुई जब पुलिस एनबीडब्ल्यू लेकर उनके घर पहुंची।
इसके बाद डॉ. बंसल के पति एक अन्य वकील को लेकर निचली अदालत गए, जहां परिवादी वकील हैदर व उनके साथी वकीलों ने उन्हें घेरकर धमकाया कि यहां दिखाई दिए तो सबक सिखाएंगे। जिसके बाद उन्हें सारे कागजात भी नहीं मिल पाए। डॉक्टरों की ओर से सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का हवाला देकर कहा गया कि केवल मेडिकल नेग्लिजेंस के आरोपों के आधार पर उन्हें नहीं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
1. एमएलए ने किया सरेंडर कोर्ट ने दी बेल
मारपीट के एक आपराधिक मामले में शुक्रवार को रामनगर के विधायक अमरेश शुक्ला ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। साथ ही अदालत से जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की। अदालत ने उनकी यह अर्जी मंजूर कर ली। सीजेएम सन्ध्या श्रीवास्तव ने 20 हजार की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। 19 फरवरी, 2012 को गोल्डरश सेल्स एण्ड सर्विसेज ने विधायक अमरेश शुक्ल के खिलाफ खिलाफ थाना गोमतीनगर में एफआईआर दर्ज थी। जिसके मुताबिक विधायक अमरेश ने इस कम्पनी के आफिस में आफिस में तोड़-फोड़ करते हुए वहां के कर्मचारियों को मारापीटा।
2. अनाथालयों-वृद्धाश्रमों को घरेलू दर पर मिले बिजली
हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अनाथालयों, वृद्धाश्रमों व आश्रय गृहों को घरेलू दर पर ही बिजली मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि दृष्टि सामाजिक संस्थान जैसे अनाथालय मानसिक रूप से कमजोर व त्यागे हुए बच्चों के मुख्य रूप से घर होते हैं, इसलिए ऐसे आश्रय गृहों को बिजली के बिल के लिहाज से घरेलू कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग को निर्देश दिए कि वह इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करे। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने यह आदेश अनूप गुप्ता की ओर से 2008 में दाखिल एक विचाराधीन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा कोर्ट में मौजूद रहे। एमडी व कॉर्पोरेशन के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह भदौरिया ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2010 से दृष्टि सामाजिक संस्थान से कामर्शियल दर पर एलएमवी- 2 कैटगरी के अनुसार बिजली बिल की वसूली की जा रही थी। हालांकि, उन्होंने माना कि इस प्रकार के सामाजिक संस्थानों से एलएमवी- 4ए कैटगरी के अनुसार बिजली बिल की वसूली की जानी चाहिए। एलएमवी- 4ए कैटगरी ट्रस्ट व सार्वजनिक संस्थानों के लिए बिजली दर का निर्धारण करता है। पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से कहा गया कि दृष्टि संस्थान द्वारा किए गए बिजली के बिल के भुगतान का पुनरीक्षण करने पर पाया गया कि उसके द्वारा दो लाख 40 हजार 614 रुपये अधिक जमा किए गए हैं जिसे समायोजित कर लिया जाएगा।
हालांकि, न्यायालय ने इसे अपर्याप्त मानते हुए कहा कि अनाथालयों, वृद्धाश्रमों व आश्रय गृहों को घरेलू दर पर एलएमवी- 1 कैटगरी के अनुसार बिजली मिलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे संस्थानों को घरेलू दर पर बिजली मुहैया कराया जाना संविधान में दिए कल्याणकारी राज्य के कार्य का अनुपूरण (सप्लीमेंट) है। न्यायालय ने महिला व बाल कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग और दृष्टि सामाजिक संस्थान को भी आदेश दिया कि नियामक आयोग जब इस मुद्दे पर विमर्श करे तो उनके अधिकारी भी मौजूद रहें। न्यायालय ने मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि सुनिश्चित करते हुए, निदेशक महिला व बाल कल्याण विभाग, निदेशक विकलांग कल्याण विभाग, दोनों विभागों के सचिव, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी और जिला परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ को उपस्थित रहने का आदेश दिया।
3. घूसखोर बैंक मैनेजर को 4 साल की सजा
सीबीआई के विशेष जज एस के यादव ने रिश्वतखोरी के एक मामले में इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के मैनेजर विजय सिंह व बिचैलिया अहमद खान उर्फ चाचा को चार साल की सजा सुनाई है। उन्होंने हमीरपुर के बेरी शाखा में तैनात रहे इस मैनेजर व बिचैलिए पर 20-20 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। सीबीआई के विशेष वकील लालचंद पाल के मुताबिक सत्य नारायण का केसीसी लोन पास करने एक एवज में मुल्जिम 5 हजार की रिश्वत मांग रहे थे। 3 मार्च, 2015 को इस शिकायत पर सीबीआई ने दोनों को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथो गिरफ्तार कर लिया।
4. दारोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
सीजेएम सन्ध्या श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी के एक मामले में कई आदेश के बावजूद रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने पर थाना महानगर के दारोगा विनीत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश एसएसपी को दिया है। दारोगा विनीत कुमार यादव धोखाधड़ी के इस मामले के विवेचक हैं। इससे पहले अदालत ने विवेचक को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। पूछा था कि अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। लेकिन नियत तारीख पर न तो वह उपस्थित हुए और न ही कोई जवाब आया। अब इस मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी।
धोखाधड़ी के इस मामले में नवंबर, 2016 में ही थाना महानगर से आख्या तलब की गई थी, लेकिन कई तारीख के बावजूद अदालत में आख्या नहीं भेजी गई। तब 21 नवंबर, 2016 को अदालत ने इस मामले के विवेचक व एसआई विनीत कुमार यादव को व्यक्तिगत रुप से तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। आठ फरवरी, 2017 को इस मामले की सुनवाई के दौरान न तो विवेचक उपस्थित हुए और न ही उनका कोई जवाब आया।
5. एसबीटी के मुख्य प्रबंधक व अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश
सीजेएम सन्ध्या श्रीवास्तव ने ऋण चुकता करने के बावजूद मुकदमा चलाकर महिला को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रुप से परेशान करने के एक मामले में एसओ अलीगंज को जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश बीना सोनकर की ओर से दाखिल एक परिवाद पर दिया है। परिवाद में एसबीटी शाखा कपूरथला के मुख्य प्रंबधक मनीष, प्रबंधक मोरे, उपप्रबंधक ऋण सुरेंद्र व रिकवरी एजेंट विवेक कुमार चैबे एवं रोहित पांडेय को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। विपक्षी लोगों का यह भी आरोप है कि वह मुकदमा खत्म करने के लिए 50 हजार की सुविधा शुल्क मांग रहे है। परिवाद में विपक्षीगणों को बतौर मुल्जिम तलब करते हुए मुकदमा चलाकर दंडित करने की मांग की गई है।
अदालत इस परिवाद पर कोई आदेश पारित करती, उससे पहले एसओ अलीगंज को इस मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। दरअसल अदालत इस परिवाद में लगाए गए आरोपों की सच्चाई जानना चाहती है। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
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