कंप्यूटर जानते नहीं, फिर भी बनाए कनिष्ठ लिपिक
21 दिसंबर को प्रकाशित
बांसवाड़ा| पिछलेदिनों राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद की ओर से पूर्व लोकजुंबिश कार्मिकों को बतौर शिक्षिका, शिक्षक और कनिष्ठ लिपिक पोस्टिंग देने पर सवाल खड़े हो रहे है, वहीं विसंगतियां सामने आने लगी है। एक ओर पोस्टिंग में आरटीई कानून को दरकिनार कर बिना प्रशिक्षण के ही शिक्षिका बना दिया तो कनिष्ठ लिपिक के पास तो कंप्यूटर का ज्ञान है और ही कंप्यूटर एजुकेशन की डिग्री है। फिर भी उन्हें केजीबीवी, ब्लॉक कार्यालय और डीपीसी कार्यालय में लिपिक नियुक्त कर दिया है।
सरकार ने पहले से ही नियम बना दिया है कि बिना कंप्यूटर के ज्ञान के किसी को भी कनिष्ठ लिपिक नहीं बनाया जा सकता है। कनिष्ठ लिपिक की भर्ती में भी कंप्यूटर एजुकेशन को अनिवार्य माना गया था। इसी वजह से हाल ही में तीन कनिष्ठ लिपिकों की कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी पाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
हालांकि,शासन सचिवालय में फाइल : इसपूरे गड़बड़ी को दैनिक भास्कर ने 21 दिसंबर के अंक में उजागर किया था। जिस पर शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने यह बात भी स्वीकार की थी कि यदि आरटीई कानून कहीं दरकिनार होता है तो दुबारा से फाइलें देखी जाएगी।
यहहै विसंगतियां - सरकारद्वारा कोई भी सेवा हो, कंप्यूटर को अनिवार्य कर दिया है। अब शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया है। लोक जुंबिश कर्मचारियों के पास कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है। स्नातक योग्यताधारी को आरपी के पद पर लगाया गया है। यह पद द्वितीय श्रेणी शिक्षक का है और इंटरव्यू के माध्यम से भरने का प्रावधान है। पूर्व में योग्यताधारी लोकजुंबिश कर्मचारी थे, जिन्हें पहले से ही प्रबोधक बना दिया है। अप्रशिक्षित व्यक्तियों को सहायक परियोजना अधिकारी के पद तक लगाया है।12वीं पास और अनट्रेंड को केजीबीवी में शिक्षिका लगाना शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है। इन स्कूलों में 8वीं तक की बालिकाएं पढ़ती है। केजीबीवी में शिक्षिका का पद साक्षात्कार के माध्यम से भरने का प्रावधान पहले से ही तय किया गया है। ऐसे में सीधे नियुक्ति संदेह के घेरे में है।
पहलेसे ही कार्यरत, फिर भी पोस्टिंग : रिटायरएडिशनल डीईओ रणछोड़ गर्ग का कहना है कि लोकजुंबिश परियोजना के पूर्व कर्मचारी पहले से ही किसी किसी पद पर कार्यरत हैं, फिर उन्हें नियम विरुद्ध और पदविरुद्ध पोस्टिंग देने की जरूरत कैसे पड़ी। यह कर्मचारी ब्लॉक-डीपीसी पर काम कर रहे हैं। केजीबीवी या अन्य जगह पर जो प्लेसमेंट एजेंसी से कार्यरत हैं, जिनको 5 साल का अनुभव है या पूरे हो गए हैं, उन्हें हटाकर इन्हें लगाना गलत है।
^परिषदसे आए आदेश की हमने पालना की है। जिस तरह से आदेश थे, उसी के अनुसार ज्वाॅइनिंग लेने का काम किया है। बाकी का मैटर उच्चाधिकारियों और ऊपर लेवल का है। -प्रभाकर आचार्य, डीईओ
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