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शासन की बीपीएल परिवारों को दो महीने का मुफ्त राशन योजना नगरीय निकाय के हितग्राहियों के लिए मुसीबतों का सबब बन गई है। कोर पीडीएस के तहत इन क्षेत्रों में राशन दुकानों का संचालन होता है। जहां मई और जून का एक साथ साथ राशन जारी करने के निर्देश शासन ने दिए हैं, लेकिन रि-ऑर्डर में केवल 80 प्रतिशत राशन का ही आवंटन इन राशन दुकानों को किया गया है।
इससे ऐसे राशन दुकानों में किल्लत शुरू हो गई है। महीने के शुरुआती पांच दिन में ही 207 राशन दुकानों में स्टॉक खत्म हो गया है। इधर रोजाना कार्डधारी चावल लेने के लिए सरकारी राशन दुकान पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें लौटाया जा रहा है। खास बात यह है एक मई से ही इस योजना की शुरुआत हुई है। इसके अलावा कई अन्य तकनीकी दिक्कतों के कारण भी दुकानों तक चावल नहीं पहुंच पा रहा है। इन क्षेत्रों के हितग्राही परेशान: रिसाली, टंकी मरोदा, स्टेशन मरोदा क्षेत्र की श्यामा बाई, रमेश कुमार, कौशिल्या बाई ने बताया कि राशन खत्म हो गया है। दुर्ग के सिकोलाभाठा, हरिनगर, आर्यनगर, तितुरडीह, शिक्षक नगर की रमा बाई, सावित्री बाई, जमुना बाई, बताती हैं दुकान से लौटाया जा रहा।
जानिए, कोर पीडीएस दुकानों में राशन की खपत
जिले में 541 राशन दुकानें कोर पीडीएस के तहत संचालित हैं। इन दुकानों में 3,03,0 63 राशनकार्डधारी हैं। जिसमें से 2,98,000 बीपीएल हितग्राही हैं। इन हितग्राहियों को एक मई से दो महीने मई व जून का मुफ्त राशन योजना में शामिल किया गया है। 10176 मीट्रिक टन चावल का वितरण इस योजना में करना है। दुर्ग भिलाई में कोर पीडीएस की 218 राशन दुकानें हैं। इन दुकानों में 50 हजार क्विंटल चावल ही भेजा गया है।
ये होता है रि-ऑर्डर, इसकी वजह से हो रही दिक्कत
शासन के तय नियम के अनुसार जिन जगहों पर कोर पीडीएस लागू है। वहां के राशन दुकान संचालकों को यह पात्रता है कि वे अगले महीने का राशन का 80 प्रतिशत तक रि-ऑर्डर मंगा सकते हैं। यानी की वे इसे स्टोर कर सकते हैं। इससे अधिक उन्हें स्टोर करने की अनुमति नहीं है। महीने की 1 तारीख से ही यह प्रक्रिया शुरू होती है। शासन ने बीपीएल परिवारों को मई और जून का राशन फ्री देने का आदेश जारी किया है। अब ये दुकानदार स्टॉक नहीं कर पा रहे।
डिमांड के हिसाब से राशन भेजना शुरू कर दिया
कोर पीडीएस की दुकानों में सबसे ज्यादा राशन की खपत होती है। इसलिए स्टॉक जल्दी खत्म हो गया। डिमांड के हिसाब से राशन भेजना हमने शुरू कर दिया है।
-आकाश राही, डीएमओ नागरिक आपूर्ति निगम दुर्ग
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