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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने के एवज में एक बार से अधिक मुआवजे का भुगतान करने के प्रयास का मामला उजागर हुआ है। हुडा प्रशासन ने ऐसे एक नहीं बल्कि तीन मामले पकड़े हैं, जिसमें जमीन मालिक को दोबारा मुआवजा का भुगतान करने के लिए फाइल तैयार की गई थी। हुडा प्रशासक ऑफिस में लगे कंप्यूटर सिस्टम में फर्जीवाड़ा का प्रयास पकड़ा गया। इस तरह हुडा को लगभग 5 करोड़ रुपए का चूना लगाने का प्रयास हो रहा था। हुडा प्रशासक ने इस मामले में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट करने के लिए डायरेक्टर अर्बन टाउन प्लानिंग से सिफारिश की है।
हुडा प्रशासक ने लिया एक्शन :बात हुडा प्रशासक डॉ. प्रवीण कुमार के पास पहुंची। उन्होंने पूरे मामले की जांच की। फाइलों का गंभीरता से अध्ययन करने पर वह दंग रह गए कि जिस जमीन के लिए पहले ही मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है, उसके लिए दोबारा से मुआवजा राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव कैसे तैयार किया गया? यदि मामला उजागर नहीं होता तो, तीनों मामलों में कुल 5 करोड़ रुपए का चूना हुडा को लग जाता।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग से दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की। कैसे पास हुई फाइलें : विभागीय कार्रवाई के तहत भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजा भुगतान के लिए भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय से फाइल तैयार होती है। यहां नायाब तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो अपनी-अपनी रिपोर्ट के साथ फाइल तैयार करते हैं, जिसे एलएओ द्वारा पास किए जाने पर सेक्शन ऑफिसर के पास भेजा जाता है। इन मामलों में सभी संबंधित अधिकारियों ने फाइल को हरी झंडी दिखा
दी थी।
कैसे उजागर हुए मामले
हुडा में ऐसे तीन मामले उजागर हुए हैं, जिसमें हुडा द्वारा भूमि अधिग्रहण के एवज में जमीन मालिकों को जमीन का मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका था। जमीन मालिक पेमेंट ले चुके थे। इसके बावजूद भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त जमीन मालिकों को मुआवजा देने के लिए दोबारा प्रस्ताव तैयार किया गया। इस प्रस्ताव को भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एएलओ) और सेक्शन ऑफिसर ने भी मंजूरी दे दी। मगर, किसी को अंदाजा नहीं था कि हुडा प्रशासक कार्यालय में लगे कंप्यूटर सिस्टम में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा।
जब फाइल हुडा प्रशासक कार्यालय पहुंची तो, वहां के अधिकारियों ने तीनों फाइलों की क्रास चेकिंग की। कंप्यूटराइज चेकिंग में पता चला कि इन तीनों मामलों में संबंधित जमीन मालिक को मुआवजा राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। किसी भी मामले में मुआवजा राशि लंबित नहीं है। ऐसी में दोबारा मुआवजा राशि की सिफारिश क्यों की गई है?
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