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छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 प्लस के वैक्सीनेशन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को जवाब प्रस्तुत करने में संभावित देरी को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को स्पष्ट पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे। इसकी अगली सुनवाई सात मई को होगी।
राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है। न्यायालय ने विभाग के 30 अप्रैल के आदेश को संशोधित करने कहा है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य शासन को पूरी जानकारी तैयार करने में समय लगने की संभावना है और ऐसे में यदि टीकाकरण जारी रखा गया तो यह न्यायालय की अवमानना होगी इसलिए आदेश को संशोधन किए जाने तक टीकाकरण को स्थगित किया जाता है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे संवैधानिक अधिकारों के विपरीत बताया था।
वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा द्वारा दिए गए तर्क से हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने ने कहा था कि पूरे राज्य में लॉकडाउन है ऐसे में गरीब तबके को बाहर निकलने से रोकना शासन की जिम्मेदारी है। कोरोना गरीब और अमीर देखकर संक्रमित नहीं कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह आदेश कैबिनेट के निर्णय से होना था न किसी अधिकारी द्वारा किया जाना था। इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन से दो दिन में जवाब मांगा था।
यह है मामला
दरअसल राज्य सरकार द्वारा 18 प्लस के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया था। इसके तहत 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू किया गया था, लेकिन बहुत कम संख्या में टीका लगवाने आ रहे थे। टीकाकरण में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
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