एसएआर कोर्ट बंद करने के लिए विधेयक लाने की तैयारी
एसएआरकोर्ट को बंद करने के लिए सरकार अब विधेयक लाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भू राजस्व विभाग को इस के संबंध में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विधेयक में एसएआर कोर्ट को बंद करने के साथ-साथ गलत तरीके से हस्तांतरित आदिवासियों की जमीन कैसे वापस दिलाई जाए, इसके लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं। विधेयक के लिए महाधिवक्ता समेत अन्य विधिक विशेषज्ञों से राय मांगी गई है। ताकि आगे की कार्रवाई के लिए तेजी से कदम बढ़ाया जा सके।
सरकारके स्तर अबतक यह की गई है कार्रवाई
मुख्यमंत्रीरघुवर दास ने पिछले दो दिसंबर को भू-राजस्व मंत्री विभग के सचिव केके सोन के साथ बैठक कर सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 71 के प्रावधान दो और तीन को विलोपित करने की दिशा में कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्य के महाधिवक्ता विनोद पोद्दार, भूमि सुधार सचिव केके सोन और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से विधिक राय मांगी गई है। राय आने के बाद संशोधन प्रस्ताव को विधेयक के रूप में विधानसभा में लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एसएआर कोर्ट के वर्तमान प्रावधानोंे का फायदा उठाते हुए गरीब आदिवासियों को झांसे में लेकर बड़े पैमाने पर उनकी जमीन की खरीद-बिक्री कर ली गई।नई पहल से इस पर रोक लगेगी।
एसएआर कोर्ट को बंद करने के मामले में कई लोगों से परामर्श लेना है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे पहले कल्याण विभाग से परामर्श के लिए संचिका भेज दी गई है। क्योंकि यह जनजातीय मामले के तहत आता है। इसके बाद अन्य लोगों से परामर्श लेंगे। केकेसोन, सचिव, भू-राजस्व
संविधान की नौवीं अनुसूची में दर्ज होने के कारण सीएनटी एक्ट की धारा 71(ए) का संशोधन या विलोपन केंद्र सरकार ही कर सकती है। वह भी तब जब गर्वनर की स्वीकृति मिलने के बाद उसे केंद्र के पास भेजा जाएगा और केंद्र संशोधित करे। तभी उसपर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकते हैं। इस अनुसूची में सीएनटी एक्ट की चार धाराओं- 46, ,48, 71(ए)और 242 को शामिल किया गया है। पांडेयआरएन राय, विशेषज्ञ अधिवक्ता, सीएनटी
सीएनटी एक्ट की धारा 71(ए) के प्रावधान दो के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आदिवासी जमीन पर 1969 से पूर्व या तीस वर्षों से घर बनाकर रह रहा है, तो एसएआर कोर्ट इस प्रावधान के आधार पर आदिवासी के पक्ष में कब्जाधारी को मुआवजा भुगतान का आदेश देता है। मुआवजा मिलने के बाद उस जमीन पर कब्जाधारी का कानूनी दखल कब्जा हो जाता है। प्रावधान तीन के अनुसार किसी आदिवासी जमीन पर कब्जाधारी लगातार 12 साल या 1969 से पूर्व से लगातार बिना आपत्ति के दखल कब्जा में है, तो उसे एडवर्स पॉजेशन की तर्ज पर दखलकार को कानूनी रूप से मालिक घोषित किया जाता है और उसके पक्ष में कोर्ट द्वारा निर्णय सुना दिया जाता है। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर एसएआर कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था।
एसएआर कोर्ट बंद होने की सूचना आम होने पर आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री और तेज हो गई है। बिचौलिए यह बताकर कि एक बार एसएआर कोर्ट बंद हो गया, तो फिर इन जमीनों की खरीद-बिक्री को कभी वैध नहीं किया जा सकेगा, जमीन कारोबार को और तेज करने में जुट गए हैं।
इधर, रांची के एसएआर कोर्ट में लगभग 2500 मामले लंबित हैं। अप्रैल 2015 से कोर्ट काम नहीं कर रहा है। इसलिए मामले जस के तस हैं। क्योंकि तत्कालीन एसएआर अफसर जेवियर हेरेंज को हटाने के बाद से यह कोर्ट प्रभार में ही चल रहा था। इसके बाद सरकार ने उक्त पद पर मधुमिता कुमारी को भेजा है। वहीं, पूर्व के मामले पर डीसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
एसएआर कोर्ट का प्रावधान आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए किया गया था। पर, यहां से ही सबसे अधिक गड़बडिय़ां होने लगी थीं। पिछले कई वर्षों से सीएनटी एक्ट की धारा 71(ए) में दिए गए प्रावधानों की गलत तरीके से व्याख्या करके आदिवासियों की जमीन की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को लगातार लिखित शिकायतें मिलती रहीं हैं। शिकायतों में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एसएआर कोर्ट के कई जिम्मेदार अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो जाते हैं। इसके बाद ही कोर्ट को बंद करने के निर्णय लिया गया।
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