दो-तिहाई भारतीयों को देनी पड़ती है रिश्वत, पुलिस सबसे भ्रष्ट: सर्वे
एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है। राजनीतिक एवं नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक है। साथ ही न्यायपालिका, मीडिया, सेना, पुलिस आदि में भी भ्रष्टाचार है। सर्वे में 16 देशों के 20 हजार से अधिक लोगों ने माना कि उन्हें सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक साल में कम से कम एक बार तो रिश्वत देनी पड़ी। घूस देने वालों में सबसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं।
अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अधिकार समूह ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ के एक ताजा सर्वे में 69 प्रतिशत भारतीयों ने माना कि उन्हें घूस देनी पड़ी है, जबकि वियतनाम के 65 प्रतिशत, पाकिस्तान के 40 और चीन के 26 प्रतिशत लोगों ने रिश्वत देने की बात कबूली। रिश्वत देने के मामले में जापान में सिर्फ 0.2 प्रतिशत लोगों ने रिश्वत देने की बात मानी और दक्षिण कोरिया में केवल तीन फीसदी पाई गई। वहीं, चीन में 73 प्रतिशत लोगों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उनके देश में रिश्वत का चलन बढ़ा है। सर्वे के मुताबिक, रिश्वत के मामले में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश भारत से नीचे हैं। भारत रिश्वत के मामले में 7वें पायदान पर रहा।
भ्रष्टाचार में ये भी कम नहीं
पुलिस के बाद 5 सर्वाधिक भ्रष्ट श्रेणी में सरकारी अधिकारी (84 प्रतिशत), कारोबारी (79 प्रतिशत), स्थानीय पार्षद (78 प्रतिशत) और सांसद (76 प्रतिशत) रहे जबकि टैक्स ऑफिसर (74 प्रतिशत) छठे स्थान पर रहे। सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि उन्होंने कितनी बार रिश्वत दी, किस रूप में रिश्वत दी, किसे रिश्वत दी और क्यों रिश्वत दी। जिन लोगों को सर्वे के दायरे में लिया गया उनमें से निर्धनतम 38 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने रिश्वत दी।
71 प्रतिशत लोगों ने माना, धर्मगुरुओं में भी कुछ या सभी भ्रष्ट
सर्वे में सरकारी कर्मचारियों में पुलिसकर्मी सबसे अधिक भ्रष्ट पाए गए। 85 प्रतिशत लोगों ने माना कि पुलिस भ्रष्ट है। वहीं 71 प्रतिशत ने माना कि धार्मिक नेताओं में सब या अधिकतर भ्रष्ट हैं जबकि 14 प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि कोई भी धार्मिक नेता भ्रष्ट नहीं है व 15 प्रतिशत उनके भ्रष्ट तरीकों से वाकिफ नहीं थे।
सरकारों को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिबद्धताओं को हकीकत का रूप देने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। यह समय कहने का नहीं बल्कि करने का है। लाखों की संख्या में लोग लोकसेवकों को रिश्वत देने के लिए बाध्य होते हैं और इस बुराई का सर्वाधिक असर गरीब लोगों पर पड़ता है। -जोस उगाज, अध्यक्ष, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
50 प्रतिशत ने कहा- घूसखोरी के
खिलाफ सरकार का कदम सराहनीय
भारत में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने घूसखोरी के खिलाफ सरकार के कदम को सराहा। हालांकि, एक तरफ जहां लोग घूसखोरी के खिलाफ सरकार के प्रयासों को सार्थक कदम बताया तो वहीं 40 प्रतिशत ने कहा कि पिछले 12 महीने के दौरान भ्रष्टाचार में और इजाफा हुआ है। 63 प्रतिशत ने यह माना कि उनके पास व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूरी ताकत थी। वहीं दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने के दावों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।
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