ग्वालियर. सेना का एक जवान- दिग्विजय सिंह भदौरिया। कोर्ट मार्शल कर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि सीनियर अफसरों को ग्वालियर के इस जवान का भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना पसंद नहीं आया। शुरुआत में कुछ साथी साथ थे लेकिन बाद में कई साथ छोड़ गए। लेकिन दिग्विजय में जज्बा सैनिक का है इसलिए अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी।
जवान का मामला 8 अदालतों में स्थानांतरित किया गया। मामला जब फैसले पर आया तो एक ही बेंच में चार कोर्टों में इसे स्थानांतरित किया गया। यही नहीं अदालत में सुनवाई के दौरान वकीलों ने जब ठीक से पक्ष नहीं रखा, तो जवान ने तय किया कि वह अपना केस खुद लड़ेगा। कानून की बारीकियां जानने के लिए उसने किताबें पढ़ीं। एक साल कानून को समझने में गुजारा। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच जबलपुर में आखिरकार उसने अब 14 साल बाद जीत हासिल की है। न्यायालय ने 28 फरवरी 2017 को ऑर्डर देते हुए कोर्ट मार्शल खारिज कर दिया। कोर्ट ने जवान को पेंशन का हक देने का भी निर्देश दिया है।
मूल सवाल का जवाब नहीं दे पाए अफसर
कोर्ट- कोर्ट मार्शल के दौरान जवान को वकील क्यों नहीं दिया गया?
अफसर- डिसिप्लिन ठीक नहीं था, दो सजाएं भी दी गई।
कोर्ट- जिस कमांडिंग आॅफिसर के खिलाफ पत्र लिखा था। कोर्ट मार्शल के दौरान जवान ने उनके द्वारा उसके साथ न्याय न किए जाने का आरोप लगाया फिर भी वह कोर्ट से हटाए क्यों नहीं गए?
अफसर- जवान आर्गुमेंट बहुत करता था इसी कारण उसे दो सजाएं भी दी गईं।
पूरे प्रकरण में अफसरों ने 15 बार न्यायालय से समय मांगा।
24 मई 2001 को लगी थी आग
सेना के सूरतगढ़ गोला बारूद भंडार में 24 मई 2001 को भीषण अग्निकांड हुआ। लगभग 400 करोड़ रुपए का गोला बारूद इसमें नष्ट हो गया। अग्निकांड के बाद गोला बारूद के स्क्रेप को हटाने के लिए ठेकेदार को प्रतिदिन 5 वाहन गलत तरीके से दिए जा रहे थे। वहां के आॅफिसर इंचार्ज डेमोलेशन के नाम पर ठेकेदार के साथ मिलकर बड़ा घोटाला कर रहे थे। इसके खिलाफ सितंबर 2001 में दिग्वजय सिंह भदौरिया ने जनरल आॅफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड को पत्र लिखा। इस पत्र में 26 अन्य जवानों ने भी हस्ताक्षर किए थे। पत्र के आधार पर कोर्ट आॅफ इनक्वायरी शुरू की गई। कुछ साथियों ने गवाही दी, कुछ पलट गए। अफसर जब फंसने लगे तो उन्होंने जवान पर कोर्ट मार्शल चला दिया।
दो साल बचे हैं रिटायरमेंट में
मेरे रिटायरमेंट में दो साल बचे हैं। कोर्ट मार्शल का फैसला कर्नल आईएस जौहल ने 1 मई 2003 को सुनाया। मैंने फैसले से पहले ही उन पर भ्रष्टाचारियों के साथ होने का आरोप लगाया था, फिर भी उन्हें नहीं बदला गया। कोर्ट आॅफ इनक्वायरी चल रही थी तब मुझे मुख्यालय अटैच कर दिया। अग्निकांड के बाद हमारा सामान व कपड़े जल गए। मुझे छोड़ सभी को नया सामान दिया गया। एक दिन सभी को दौड़ने के लिए बुलाया। मेरे पास ड्रेस तो थी नहीं, बिना वर्दी के आने पर मुझे नोटिस दे दिया। मुझे परिवार को पालना था और केस भी लड़ना था। पैसों के लिए मैंने कई जगह नौकरी भी की।
दिग्विजय सिंह भदौरिया, जवान
आदेश का पालन छह माह में किया जाए
जवान दिग्विजय सिंह निर्दोष है। उसका कोर्ट मार्शल सेना अधिनियम की धारा 120 व 129 का उल्लंघन है। पेंशनर्स सर्विस होने तक जवान को ड्यूटी पर माना जाए व 11 साल का एरियर भुगतान किया जाए। आदेश का पालन छह माह में किया जाए।
आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच, जबलपुर (28 फरवरी 2017 को ऑर्डर देते हुए)
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