इस्लामाबाद. आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान की नई सरकार ने रक्षा बजट में 15 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। अब यह 627 अरब रुपए हो गया है। पिछले साल यह 545 अरब रुपए था। नवाज शरीफ की पीएमएल-एन सरकार ने बुधवार को बजट पेश किया।
बजट दस्तावेज के अनुसार, 2013-14 के बजट में 23 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत रक्षा उत्पादन के लिए रखे गए हैं। इनमें से 2246.300 मिलियन रुपए जहाजों में लिफ्ट लगाने, ट्रांसफर सिस्टम तथा जहाजों और पनडुब्बियों में अन्य मशीनरी लगाने में खर्च होंगे।
बुधवार को ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अखबारों में विज्ञापन देने वाले विभागों और मंत्रालयों को नोटिस भेजे हैं। ये विज्ञापन नवाज शरीफ की जीत पर अखबारों तथा टीवी को जारी किए गए थे। उन्होंने कहा, ‘मेरे जीतने में ऐसा क्या था जो आपने जनता का इतना धन विज्ञापन पर खर्च कर दिया।’
पाक को सैन्य मदद में कटौती के लिए प्रस्ताव लाएंगे अमेरिकी सांसद
अमेरिका के एक सांसद ने कहा है कि वह राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून में एक संशोधन लेकर आएंगे, ताकि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद तब तक रोकी जा सके, जब तक वह अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने में सीआईए की मदद करने वाले डॉक्टर को रिहा नहीं करता। कांग्रेस सदस्य डाना रोहराबेचर ने कहा, पाकिस्तान ने एक झूठा मुकदमा बनाया, जिसने डॉक्टर शकील अफरीदी को 33 वर्षो की कैद की सजा दी गई है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है और वह पहले ही दो साल से ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं।
डॉक्टर अफरीदी एक नायक हैं और हमें करदाताओं का धन उन्हें जेल भेजने वालों को नहीं भेजना चाहिए। यूरोप, यूरेशिया और उभरते संकटों पर बनी सदन की विदेश मामलों की उपसमिति के प्रमुख रोहराबाचेर पहले भी ऐसे ही प्रस्ताव ला चुके हैं। उन्होंने कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तानी नेता किसकी ओर हैं। पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों को लगातार आर्थिक मदद देता है, जिन्होंने अफगानिस्तान और भारत में अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों की हत्याएं कीं। सभी अमेरिकी लोग डॉक्टर अफरीदी के आभारी हैं। रोहराबाचेर का एक ऐसे संशोधन का भी प्रस्ताव है, जिससे कि पाकिस्तान अमेरिका से मिलने वाले किसी भी धन या संसाधन का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ नहीं होने दें।
2001 से 25 अरब डॉलर की मदद
अमेरिका वर्ष 2001 के बाद से अब तक पाकिस्तान को मदद देने के लिए लगभग 25 अरब डॉलर खर्च चुका है। इस साल राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून में अतिरिक्त डेढ़ अरब डॉलर की राशि शामिल की गई है।
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