सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कराने के लिए अनशन पर बैठे
भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं
राज्यकर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ ने कलेक्ट्रेट परिसर पर अनशन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रदीप कुमार बोरड़ को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा। महासंघ के जिलाध्यक्ष दुर्गाराम मोगा ने बताया कि प्रदेश राज्यकर्मी, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायती राज सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के विभिन्न मामले लंबित हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कार्मिकों के अनुरूप आर्थिक परिलाभ सुविधाएं दी जाए। केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2016 को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर एरियर का भुगतान कर दिया, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण राज्य के कर्मचारी ऐसे परिलाभों से वंचित हैं। अनशन के दौरान पटवार संघ अध्यक्ष उम्मेदसिंह महला, पशुपालन संघ अध्यक्ष विनोद कुमार बेनीवाल, अनिल कुमार, शारीरिक शिक्षक संघ प्रगतिशील के अध्यक्ष शिवप्रसाद मूंड सुमेर सिंह, ग्रामसेवक संघ अध्यक्ष धर्मपाल सिंह, कानूनगो संघ के जगत सिंह, राजेश, नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष संजीव कुमार, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के रामावतार जांगिड़, बनवारी गिल, शिशुपाल सिंह, पंचायत प्रसाद अधिकारी संघ अध्यक्ष शीशराम डूडी, सहदेव कस्वां, उम्मेद कृष्णिया, वाहन चालक संघ अध्यक्ष मुकेश चौरासिया, लक्ष्मीनारायण आदि मौजूद थे।
मांगपत्र में ये मांगें शामिल
मांग पत्र में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के अलावा, ग्रामीण क्षेत्र को कार्मिकों को मूल वेतन का दस प्रतिशत ग्रामीण भत्ता स्वीकृत करने, राज्य कर्मचारी, बोर्ड, निगम, पंचायती राज स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को सेवाकाल में पांच पदोन्नति के अवसर देने, संविदा, ठेकाकर्मी, समेकित वेतन पर कार्य करने वाले कार्मिकों को नियमित कर राज्य कार्मिक के बराबर स्वीकृति देने, प्रबोधकों को शिक्षक घोषित करने, शारीरिक शिक्षा योगा को अनिवार्य करने, सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती करने, शासन सचिवालय कार्मिकों के समान वेतन देने आदि 15 सूत्री मांगें शामिल की हैं।
झुंझुनूं . मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देते अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के सदस्य।
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