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- Stated Problems And Sought Solutions; Memorandum Submitted In The Name Of Medical Minister To The Principal, Said Movement From May 10, If There Is No Solution
अजमेर में रेजिडेंट्स चिकित्सकों में रोष:चिकित्सा मंत्री के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन , कहा-समाधान नहीं होने पर 10 मई से आन्दोलन को होंगे मजबूर
ज्ञापन देने आए रेजींडेंट
अपनी विभिन्न मांगों पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने से रेजिमेंट चिकित्सकों में रोष है। ऐसे में रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा है। साथ ही मांगों का समाधान नहीं होने पर 10 मई से आन्दोलन की चेतावनी दी है।
रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. गोवर्धन लाल सैनी ने बताया कि कोरोना महामारी में लोगों का इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की ओर से हमारी तरफ ध्यान न देने से रेजिडेंट चिकित्सकों में रोष है। अत: 10 मई तक अगर हमारी मांगाें पर सरकार की ओर से कोई उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो मजबूरन आन्दोलन की राह पकड़नी पडे़गी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी।
यह है मुख्य मांग
- पीजी बैच 2018 की फाइनल एग्जाम तय समय पर मई के आखिरी सप्ताह में सम्पूर्ण करवाएं। जिससे रेजिडेंट को मानसिक, आर्थिक, एकेडमिक, वित्तीय नुक़सान ना हो।
- 3 साल के बाद की रेजिडेंसी अवधि को One time exemption मानते हुए सीनियर रेजिडेंसी में काउंट करने के आदेश जारी किए जाएं।
- आगामी UPSC/RPSC Assistant Professor एग्जाम की Eligibility में इस अवधि को Count किया जाएं।
- रेजिडेंट चिकित्सकों को उनके 3 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही आभाषी कार्यमुक्ति देकर, बिना किसी ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन के मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर पदस्थापित किया जाए।
- रेजिडेंट चिकित्सकों के वेतन आहरण के स्पष्ट आदेश निकाले जाएं, उन्हें डिग्री के पश्चात मिलने वाले 3 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।
- Covid में लगातार काम करने से रेजिडेंट में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, अतः covid ड्यूटी के बाद 7 दिन Quarantine Leave दिया जाए।
- 2020-21 में सरकार द्वारा covid इंसेंटिव राशि 5000 देने की घोषणा की गई थी, जो आज तक नहीं मिली है, तुरंत जारी करवाएं।
- Covid ड्यूटी कर रहे चिकित्सकों को Hard Duty Allowance दिया जाएं।
- 2019-2020 के in-service Resident अध्ययन अवकाश के लिए 2 साल से निदेशालय के चक्कर काट रहे है। दोषी कर्मचारी/अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए, इनके अवकाश स्वीकृत किए जाएं और वेतन मिलें।
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