कृषि विवि के 150 वैज्ञानिक संवारेंगे सवा दो सौ गांवों को
महाराणाप्रतापकृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) के 150 कृषि वैज्ञानिक करीब सवा दो सौ गांवों को गोद लेकर उन्हें संवारने का जिम्मा उठाएंगे। विश्वविद्यालय के गोगुंदा के उंडीथल गांव गोद लेने के बाद अब इसके वैज्ञानिकों ने अपने स्तर पर गांवों को गोद लेना शुरू किया है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की ‘मेरा गांव मेरा गौरव’ योजना में चार-चार कृषि वैज्ञानिकों के करीब 45 ग्रुप बनाए गए हैं। हर ग्रुप पांच-पांच गांव गोद ले रहा है। ये 225 गांवों के किसानों को तकनीकी और अन्य पहलुओं पर जागरूक करेंगे। वे ग्रामीणों को कृषि, बागवानी की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं (स्वच्छ भारत, जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता, जैविक खेती, बदलते मौसम में कृषि कार्य, जैविक खेती, शून्य बजट आधारित खेती) के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए एमपीयूएटी में प्रसार शिक्षा निदेशालय को नोडल सेल बनाया गया है। गौरतलब है कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते जुलाई में पटना में लॉन्च की थी। इससे देशभर में करीब 20 हजार वैज्ञानिक जुड़े हैं, जिसमें आईसीएआर में करीब 6 हजार और कृषि विश्वविद्यालयों में करीब 15 हजार कृषि वैज्ञानिक हैं।
राज्यपाल कल्याण सिंह ने 25 स्टेट यूनिवर्सिटी एक-एक गांव गोद लेने को कहा है। एमपीयूएटी ने शहर से सुदूर 55 किसी जाकर गोगुंदा ग्राम पंचायत छाली के उंडीथल गांव को गोद लिया है। बीते 24 दिसंबर को राज्यपाल ने गांव का दौरा भी किया। यहां एमपीयूएटी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम कर चुका है और कई कार्यक्रम प्रस्तावित है।
^प्रधानमंत्री की योजना में एमपीयूएटी ने करीब 45 ग्रुप बनाए हैं। इसके वैज्ञानिक अनुभव किसानों से शेयर करेंगे। ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए किसानों को ज्यादा फायदा, उन्हें जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। -आईजे माथुर, निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय
ये वैज्ञानिककिसानों से टेलीफोन और एसएमएस से संपर्क में रहेंगे और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। इन गांवों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसमें खेती से लेकर मौसम और सामाजिक-आर्थिक स्थिति शामिल होगी। प्रसार शिक्षा निदेशालय के एसोसिएट प्रो. रघुवीरसिंह राठौड़ ने बताया कि यह योजना वित्त पोषित नहीं है। ऐसे में रिसर्च से समय निकालकर गांव को समय दिया जाएगा। यहां ये टीम किसान और कृषि वैज्ञानिकों की दूरी कम करेगी। खेती को लेकर किसानों को अपडेट रखेगी, किसानों को विशेषज्ञों से रूबरू कराएंगे और समस्या की पहचान कर उसे रिसर्च में शामिल करेंगे।
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