2009 में मंडी शिफ्ट के आदेश मान लेता प्रशासन तो आज नहीं होता विरोध
छहसालपहले यदि सरकार प्रशासन निष्पक्षता दिखाता तो आज आढ़ती और व्यापारियों का जो विरोध चल रहा है वह नहीं होता। मंडी में नियमानुसार काम चलता। किसानों को पोपुलर का रेट भी पूरा मिलता। कोई हड़ताल भी नहीं होती। सरकार के खजाने में हर रोज लाखों रुपए का राजस्व आता वह अलग। मगर ऐसा नहीं हुआ। यह कहना है कि भारतीय किसान संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रतन सिंह देवधर, युवा प्रदेशाध्यक्ष विकास राणा जिला प्रधान रामबीर उन्हेंडी का।
उन्होंने बताया कि फरवरी 2009 को (सीडब्लूयपी संख्या 3877 के 2008) हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की डबल बैंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार यमुनानगर प्रशासन को लक्कड़ मंडी शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। मगर इस दौरान यह मामला मंडी का कार्य पूरा करने के बहाने दबा दिया गया था। पूर्व सरकार प्रशासन ने आढ़ती और व्यापारियों का खुला पक्ष किया। जनहित याचिका महिला सरोज बाला ने लगाई थी। आदेश के वक्त महिला कोर्ट में नहीं पहुंची थी। उसी आदेश को भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी लोकायुक्त की अदालत में लेकर गए थे। जिस पर लोकायुक्त ने सख्ती दिखाते हुए छह साल बाद मंडी शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन को चीफ जस्टिस के आदेशों को याद करवा।
महिलाने लगाई थी याचिका : सरोजबालाने जनहित याचिका में बताया कि वह प्रार्थना करती है कि अग्रसेन चौक से समता योग आश्रम और जगाधरी छछरौली रोड पर दोनों तरफ लक्कड़ मंडी चल रही है। यह मंडी अवैध तरीके से चलती प्रतीत होती है। मंडी में पंजाब कृषि उत्पादन और बाजार अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की पालना नहीं होती। इससे आए दिन लोग परेशान है। जाम लगता है और हादसे हो रहे हैं। इसकी फोटो भी कोर्ट में उपलब्ध करवाई गई। यह भी बताया कि रिहायशी मकानों में लकड़ी स्टॉक की जा रही है। लोगों की दिक्कत तभी दूर होगी जब रोड पर चलने वाली मंडी शिफ्ट की जाएगी।
तब यह कहा था प्रशासन ने
उससमय कोर्ट में प्रशासन ने अपना पक्ष यह रखा था कि 2008 में पोपुलर को कृषि उपज में शामिल किया गया है। लक्कड़ एक स्थान पर बिके इसके लिए मानकपुर में 24 एकड़ 5 कनाल 3 मरले जमीन मंडी के लिए अधिग्रहण की हुई है। इस पर छह करोड़ 89 लाख 60 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। तत्कालीन डीसी अमित कुमार अग्रवाल ने शपथ पत्र दिया था कि (लक्कड़ मंडी) लकड़ी बाजार विपणन बोर्ड (लक्कड़ मंडी) तैयार करा रहा हैं। कार्य पूरा होते ही मंडी मानकपुर में शिफ्ट कर दी जाएगी। तब प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया था कि लकड़ी बाजार (लक्कड़ मंडी का काम) एक साल में पूरा होने की संभावना है। कार्य पूरा होते ही मंडी शिफ्ट करा दी जाएगी। उसके बाद मंडी में सभी कार्य नियम से होंगे। मगर इस दिशा में उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
25 दिसंबर को प्रकाशित खबर
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