पीएम 31000 करोड़ के गायब अनाज की जिम्मेदारी तय करें : सुनील जाखड़
कांग्रेस नेता ने पूछा, घोटाले में दर्ज करवाए गए केस की जांच का क्या हुआ?
भास्करन्यूज | चंडीगढ़
केंद्रीयकैबिनेट ने पंजाब की फूडग्रेन की 31 हजार करोड़ रुपए की देनदारी को लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट करने की सोमवार को इजाजत दे दी। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल द्वारा लमसम केंद्रीय सहायता देने का मुद्दा उठाए जाने के बावजूद अभी इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। केंद्रीय राज्यमंत्री विजय सांपला ने भी फूड अकाउंट को सेटल करने के लिए धन्यवाद किया है। लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेता सुनील जाखड़ ने यह कहते हुए मुद्दे को उबार दिया है कि आखिर 31000 करोड़ रुपए का अनाज गायब हो गया है? उन्होंने प्रधानमंत्री से इसकी जवाबदेही तय करने को कहा है। उन्होंने कहा, 31 हजार करोड़ रुपए जो लॉन्ग टर्म में अदा करने हैं, बीस साल बाद साठ हजार करोड़ रुपए देने होंगे। यह सारा भार किसी ने अपनी जेब से नहीं देना, बल्कि पंजाब की जनता पर ही पड़ेगा। जाखड़ ने कहा, 31 हजार करोड़ रुपए के घोटाले को कर्ज में कन्वर्ट करवाने से साफ जाहिर है अकाली-भाजपा सरकार ने हार मान ली है और यह सारा बोझ नई सरकार पर डाल दिया है। पंजाब, जो पहले से ही 1.38 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है पर 31 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लाद दिया गया है। जाखड़ ने कहा, उन्होंने इस घोटाले की मोहाली के विजिलेंस थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई हुई है लेकिन अभी तक इस पर जांच नहीं हुई है। जाखड़ ने यह भी पूछा कि पूरे पांच साल फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर आदेश प्रताप सिंह कैरों यह कहकर सदन को गुमराह करते रहे हैं कि पंजाब ने केंद्र से 25 हजार करोड़ लेने हैं। क्या अब वह यह बताएंगे कि वह 25 हजार करोड़ रुपए कहां हैं?
ये है 31 हजार करोड़ रुपए का मामला
पंजाबसरकार केंद्र सरकार के कहने पर हर साल 45 हजार करोड़ रुपए का गेहूं और चावल खरीदती है। यह खाद्यान्न खरीदने के लिए राज्य सरकार को फसल के अनुरूप कर्ज भी दिया जाता है जिसमें खाद्यान्न के अलावा उन्हें लेबर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और ब्याज की राशि भी अदा की जाती है। लेकिन इन खर्चों के रेट में अंतर होेने के कारण सालों से गैप बढ़ता रहा और 1996 से लेकर अब तक यह 12500 करोड़ रुपए हो गया है जिस पर 18500 करोड़ रुपए ब्याज लग गया है। फाइनांस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सतीश चंद्रा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 31 हजार करोड़ पर सरकार को 11.10 फीसदी ब्याज लग रहा था जो अब लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होेने पर 8.25 फीसदी लगेगा। सरकार को हर महीने 270 करोड़ रुपए की किश्त अगले बीस साल तक देनी होगी। उन्होंने बताया, 18500 करोड़ रुपए के ब्याज में एक-तिहाई राहत देने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है लेकिन चूंकि अभी हमारे लिए बड़ी चुनौती 31 हजार करोड़ के ब्याज को कम करने की थी इसलिए हमने एसबीआई से समझौता कर लिया है। इसे पीएम ने भी मंजूरी दे दी है।
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