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आरटीपीसीआर जांच की दरें कम करने के खिलाफ निजी लैब संचालकों की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। सरकार ने जवाब में कहा महामारी अधिनियम की धारा 4 के तहत समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी कर जांच दर 4500 से अब तीन सौ पचास रुपए की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने धारा 4 को चुनौती दिए बिना सीधे ही अधिसूचनाओं को चुनौती दी है।
कीमत तय करने की हाईकोर्ट न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकता है। जवाब में कहा कि प्रदेश में आरटी-पीसीआर जांच के लिए 73 लैब को अधिकृत हैं। इनमें 40 सरकारी और 33 निजी लैब हैं। निजी लैब में से सिर्फ एक दर्जन ने ही याचिका दायर कर कीमत कम करने को चुनौती दी है, जबकि शेष लैब तय कीमतों से संतुष्ट होकर काम कर रहे हैं। एक हजार जांच पर औसत लागत 208 रुपए प्रति जांच आती है।
ऐसे में आम जन पर आर्थिक भार ना पड़े और लैब संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने यह दर तय की है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए। दरअसल निजी लैब संचालकों ने 620 रुपए प्रति जांच की लागत बताते हुए राज्य सरकार की ओर से कीमत कम करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
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