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पिछले महीने पुलिस की ज्यादती से जुड़ी दो खबरों की चर्चा रही। पहला मामला पिछले साल पुलिस ज्यादती में मारे गए जॉर्ज फ्लायड का था, जिसके बाद पूरी दुनिया में नस्लभेद और पुलिस की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इस मामले में मुख्य अभियुक्त पुलिस अधिकारी डेरेक शोवेन को हत्या का दोषी पाया गया।
वहीं दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के गलत प्रयोग से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के बाद जिलाधिकारियों की ओर से जारी किए गए नजरबंदी के आदेशों को रद्द कर दिया। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच रिव्यू के लिए आए 120 मामलों में से 94 में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारियों के गैरकानूनी होने की बात मानी और लोगों को छोड़ने का आदेश दिया। इनमें से ज्यादातर मामले गोहत्या से जुड़े थे, जिनमें मुस्लिम युवकों को बिना सबूत पकड़ा गया था।
अमेरिका में बहस छिड़ी, लेकिन भारत में नहीं
इन दोनों खबरों के आने के बाद जहां अमेरिका में अश्वेत अमेरिकियों को लेकर बहस छिड़ गई। वहीं, भारत में मुस्लिम और दलित समुदायों के खिलाफ लगातार होते भेदभाव के प्रति कोई खास गुस्सा नहीं दिखा। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 2018 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं होता है। कई राज्यों में हुए सर्वे में पाया गया कि लोग महसूस करते हैं कि पुलिस झूठे आरोपों में लोगों को फंसाती है।
वंचित समुदायों को झूठे अपराधों में फंसाती है पुलिस
कई लोगों का मानना था कि पुलिस अक्सर जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करती है। यह सर्वे 22 राज्यों में 15,563 लोगों पर किया गया था। जिस तरह पश्चिमी देशों में नस्लीय अल्पसंख्यक पुलिस की ज्यादातियों को झेलते हैं, वैसे ही भारत में कमजोर जाति और समुदाय के लोगों को पुलिस की ज्यादती झेलनी पड़ती है। मिंट में प्रकाशित एक लेख में CSDS के डॉ. संजय कुमार इसकी वजह इन जातियों और समुदायों के पास पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक ताकत का अभाव होना बताते हैं।
CSDS-कॉमन कॉज के सर्वे में एक-तिहाई से ज्यादा लोगों ने माना था कि छोटे-मोटे अपराधों में दलितों को फर्जी ढंग से फंसा दिया जाता है। करीब एक चौथाई से ज्यादा लोगों ने माना था कि आदिवासियों को फर्जी तरीके से माओवादी या नक्सलवादी बता दिया जाता है। करीब इतने ही लोगों ने यह भी माना था कि मुस्लिमों को फर्जी ढंग से आतंकवादी बता दिया जाता है।
इसी सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों ने यह भी कहा था कि वे नहीं जानते कि पुलिस ऐसा कुछ करती है या नहीं। लेकिन सर्वे के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे मानते हैं कि पुलिस जाति और धर्म के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करती तो उनमें से ज्यादातर ने पुलिस के प्रति या तो संदेह जताया था, या पुलिस पर बिल्कुल भी विश्वास न होने की बात कही थी।
वंचित जातियों और समुदायों के प्रति पूर्वाग्रही है पुलिस
डॉ. संजय कहते हैं, 'ऐसे किसी भी डेटा को लोगों की सोच कहकर खारिज किया जा सकता था, लेकिन पुलिसवालों पर कराए गए एक अलग सर्वे ने इस डेटा पर मुहर लगा दी। इस सर्वे में पुलिसवालों ने खुद माना था कि हाशिए पर रह रहे समुदाय के लोगों के लिए उनके विचार अच्छे नहीं हैं।' CSDS-कॉमन कॉज सर्वे ने पुलिसवालों से अलग-अलग समुदायों के बारे में उनके विचार पूछे थे। जिनके जवाब में पाया गया कि पुलिसवालों के मन में वंचित समुदायों के प्रति गहरे भेदभाव हैं।
सर्वे में शामिल करीब आधे पुलिसवालों ने अलग-अलग तरीकों से कहा कि मुस्लिमों की प्रवृत्ति आपराधिक होती है। वहीं 35% पुलिसवालों ने ऐसी ही बात दलितों के लिए कही। और 31% ने आदिवासियों के लिए ऐसा कहा।
बड़े पुलिस अधिकारी वंचित जातियों-समुदायों के प्रति ज्यादा पूर्वाग्रही
डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि छोटे पुलिसकर्मियों के मुकाबले बड़े पदों पर नियुक्त पुलिसकर्मियों में यह पूर्वाग्रह ज्यादा पाया गया। सभी राज्यों में एएसपी और डीएसपी पद पर कार्यरत अधिकारियों के मुस्लिमों, दलितों और आदिवासियों के प्रति विचार सबसे ज्यादा पूर्वाग्रही थे। इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर जैसे अधिकारी और सबसे छोटी रैंक के पुलिसकर्मी इन समुदायों के प्रति सबसे कम पूर्वाग्रही पाए गए।
डॉ. संजय के मुताबिक बड़े पुलिस अधिकारियों का यह पूर्वाग्रह बताता है कि कई बार बिना सबूत या फर्जी सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां कैसे कर ली जाती हैं। चूंकि ऐसा होने पर पुलिस की जिम्मेदारी बहुत कम होती है, ऐसे में इससे रक्षा का कोई खास तरीका नहीं है। खासकर जब ऐसी कार्रवाई में समाज के कमजोर समुदायों को निशाना बनाया गया हो।
67% लोगों ने कहा- पुलिसवालों को मिले गलत इंसान को गिरफ्तार करने की सजा
CSDS-कॉमन कॉज सर्वे का डेटा बताता है कि कमजोर समुदायों के प्रति ऐसी ज्यादातियों के बाद पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से आम नागरिक गुस्से में हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से 67% ने माना कि अगर कोर्ट गिरफ्तार व्यक्ति को सभी आरोपों से मुक्त घोषित करता है तो पुलिसवालों को गलत व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए।
जैसा कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर जूलियो रिबेरो ने हाल ही में कहा था, 'कामकाज में पुलिस को मिलने वाली छूट का मतलब यह नहीं कि वो जो मन आए वो करे। उनके अपराधों और कामों के लिए उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। गंभीर पुलिस सुधारों के बिना, भारत में आने वाले समय में भी पुलिस की ताकत के गलत इस्तेमाल की घटनाएं होती रहेंगी।'
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