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सख्ती : स्कूली वाहनों की जांच में नहीं होगी खानापूर्ति, हाईकोर्ट की स्पेशल टीम लेगी जायजा
स्कूलबसों की जांच के नाम पर अब परिवहन प्राधिकरण विभाग खानापूर्ति नहीं कर सकेगा। वहीं स्कूल संचालक नियमों की अवहेलना कर खस्ताहाल बसों में बच्चों की जान जोखिम में डालकर उनका स्कूल आवागमन नहीं करा सकेंगे। दरअसल, हाईकोर्ट का रुख इस संदर्भ में और कड़ा हो गया है। चंडीगढ़ से हाईकोर्ट की स्पेशल टीम स्कूली वाहनों का जायजा लेने सिरसा आकर स्कूली वाहनों की जांच करेगी। जांच के दौरान स्कूली वाहनों में खामियां मिली तो स्कूल संचालक के खिलाफ रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। परिवहन प्राधिकरण विभाग चंडीगढ़ की ओर से जिला आरटीए सचिव कार्यालय को सूचित किया गया है कि हाईकोर्ट की स्पेशल टीम स्कूली वाहनों का 15 मार्च तक जायजा लेगी। विभाग ने भी सभी स्कूल कॉलेज संचालकों को स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा के मामलों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आने वाले सभी नियमों को पालन किया अनिवार्य है। परिवहन नियमों से खिलवाड़ करने वाले वाहन स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी।
आरटीए सचिव कार्यालय में विद्यार्थियों को आवागमन के लिए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में लगभग 870 बसें पंजीकृत हैं। लेकिन उनमें से 10 फीसदी से ज्यादा बसें 15 साल पुरानी हैं। फिर भी उन खस्ताहाल बसों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। विभाग खानापूर्ति के नाम पर नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है लेकिन मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन बच्चों की सुरक्षा मामले में हाईकोर्ट ने अपनी स्पेशल टीम गठित कर स्कूली वाहनों की जांच करवाने का निर्णय लिया है।
स्कूली बस चालक के पास ड्राइविंग का पांच साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इसके अलावा बस चालक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज हो।
हाईकोर्ट को देंगे रिपोर्ट
^शिक्षणसंस्थानों की बसों की जांच हाईकोर्ट से आने वाली स्पेशल टीम करेगी। जांच के दौरान जिस बस में खामियां पाई गई तो संबंधित स्कूल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और रिपोर्ट हाईकोर्ट को भी सौंपी जाएगी। राजकुमारराणा, सहायक आरटीए सचिव
स्कूली बसों पर लागू हैं ये मुख्य नियम
स्कूलीबसें पीले रंग की होनी चाहिए और उस पर स्कूल बस लिखा होना अनिवार्य है। स्कूल बस में फ़र्स्ट एड बाॅक्स, स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर, बच्चों के बस्ते रखने की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं बस में प्रशिक्षित चालक और परिचालक अपने निर्धारित यूनिफॉर्म में नेम प्लेट के साथ ड्यूटी पर हाेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बसों में स्पीड गर्वनर भी लगा होना जरूरी है। इसके अलावा छात्राओं की बसों में महिला अटेंडेंट भी होना अनिवार्य है।
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