सीबीआई जांच,वक्फ बोर्ड भंग करने की मांग
सलाना किराये के रूप में आते हैं 288 करोड़ रुपए
भास्करन्यूज|पानीपत
हरियाणावक्फ टेनेंट्स एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक में विभिन्न जिलों से पहुंचे किराया धारकों ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड के खाते में किराए के रूप में जा रहे सालाना 288 करोड़ रुपए की सीबीआई से जांच करा बोर्ड को भंग किया जाए।
एसोसिएशन का दावा है कि राज्य में वक्फ बोर्ड ने जो जमीन अपने अधीन ले रखी है, वह गलत तरीके से ली गई है। देश के बंटवारे के समय जो लोग यहां से पाकिस्तान बस गए, उन्होंने भारत मेें छोड़ी गई जमीन का मुआवजा वहीं ले लिया। फिर वे यहां की जमीन के मालिक नहीं रहे। वक्फ बोर्ड को उस जमीन की देखरेख का जिम्मा दिया गया था। बोर्ड मालिक नहीं था। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा, राज्य में 1 लाख 60 हजार किराया धारक अब तक जमीन की कीमत से ज्यादा किराया दे चुके हैं। यह पैसा कहां गया, कहां खर्च हुआ, अब तक वक्फ बोर्ड अधिकारियों ने क्या-क्या घोटाले किए, इन सबकी जांच होनी चाहिए। बोर्ड के पूरे अधिकार भंग कर सिर्फ मस्जिद, मदरसे, दरगाह ईदगाह की देखरेख तक सीमित किया जाए। वे इस मांग के लिए पीएम से मिलेंगे।
आईबी कॉलेज में शुक्रवार को हरियाणा वक्फ टेनेंट्स एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रधान घनश्याम गोयल की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि वक्फ का मतलब दान होता है। इस तरह प्रदेश में जो जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन ले रखी है वह दान की है, उस जमीन का बोर्ड से वाकिफ नहीं है।
जो लोग पाकिस्तान चले गए, वे लोग यहां की जमीन के वाकिफ नहीं रहे। इस तरह से इस जमीन के वाकिफ वे ही लोग हैं, जो शुरू से अब तक किराया दे रहे हैं, क्योंकि किराया जमीन की कीमत से ज्यादा हो गया है। जिस तरह से हरियाणा की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कविता जैन ने नगर पालिका, परिषद निगम में जो दुकान के किराएदारों को राहत दी है, उसी तरह वक्फ के किराया धारकों को भी राहत दी जाए।
पानीपत. विभिन्नजिलों से आए किराए धारकों ने बैठक कर बनाई आगे की रणनीति।
पानीपत. आईबीकॉलेज में हरियाणा टेनेंट्स एसोसिएशन की बैठक में मौजूद लोग।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंप कानून को रद्द, करने, वक्फ बोर्ड के घोटालों की सीबीआई जांच कराने, किराया धारकों को जमीन का मालिकाना हक देने की मांग नहीं मानी गई तो, प्रदेश स्तर पर आंदोलन होंगे, धरने दिए जाएंगे और बाजार बंद होंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।
सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि एडवोकेट प्रशांत भूषण से मुलाकात कर जमीन से संबंधित केस लड़ने की मांग की जाएगी। बैठक में बैठक में गुड़गांव से मनोज सहरावत, पिंजौर से देव कुमार गुप्ता, सौरभ बतरा, शेरचंद चावला बीएस लांबा, सोनीपत से तिलक राज सेतिया, आशीष आर्य, रोहतक से राकेश, पंजाब से इंद्र सेन, रेवाड़ी से कमल बतरा, लक्ष्मण दास बतरा, महेश गोयल, पिंजौर, पानीपत से रमेश बजाज, राजीव आहूजा, हरबंस लाल अरोड़ा, अनिल मदान, योगेश अरोड़ा, हिसार से मोहन लाल होरिया, मनोज सहरावत मौजूद रहे।
{हरियाणा, पंजाब यूपी में जो जमीन है, वह उन लोगों की थी जो पाकिस्तान चले गए। उन्होंने वहां उसका मुआवजा ले लिया। यहां की जमीन पर सरकार का हक।
{सभी किराया धारक अपनी-अपनी जमीन के असली किराया धारकों के नाम पते तलाश करें। ज्यादातर का कोई असली मालिक नहीं, जो मिलेंगे वे पाकिस्तान चले गए। उन्हें वक्फ बोर्ड में भी तलाश नहीं सकता।
{कोई भी कानून जनता के हित में बनते हैं, जनता को उजाड़ने के लिए नहीं, कानून बना है तो वह खत्म भी हो सकता है। सभी लोग एकजुट हों।
{2013 में तत्कालीन सरकार ने कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो, किसी भी किराया धारक से उसकी राय नहीं मांगी।
{आज तक किराया के रूप में जो पैसा वक्फ बोर्ड के खाते में गया, वह कहां, गया उसकी सीबीआई जांच हो।
{जो जमीन किराए पर मिली, उसे कोई मुफ्त में भी लेने का तैयार था, लोगों ने खून पसीने की कमाई से उसे आबाद किया। अब उसे सरकार या अन्य कैसे छीन सकते हैं।
आज पीएम के नाम ज्ञापन: नहीं माने तो आंदोलन
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