मप्र के बाहर से दलहन मंगवाने पर मंडी शुल्क में छूट देने की मांग
मध्यप्रदेश दाल उद्योग महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को भोपाल में मप्र राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के आयुक्त से चर्चा की। महासंघ ने मप्र के बाहर से प्रसंस्करण के लिए मंगाए जाने वाले दलहन पर मंडी शुल्क से छूट देने की मांग की।
महासंघ के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार के पूर्व में स्थापित पुरानी दाल मिलों द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण के लिए मंगाए जाने वाले दलहन मूंग, तुअर, अरहर, उड़द, चना, मसूर, बटरा, बटरी पर मंडी फीस के भुगतान से छूट प्रदान की थी, जो 6 जनवरी 2017 को समाप्त हो गई।
मंडल ने आयुक्त राकेश श्रीवास्तव को अवगत कराया कि मप्र के बाहर से दाल बनाने के लिए मंगाए जाने वाले कच्चे माल पर मंडी शुल्क से छूट के कारण ही प्रदेश के दाल उद्योग गुजरात, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के दाल मिलर्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर दाल मिले चला पा रहे थे।
किंतु छूट नहीं दिए जाने से यहां के दाल उद्योग पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे है। अग्रवाल ने कहा पिछले करीब दो माह से मंडी शुल्क लगने के कारण यहां की 75 प्रतिशत दाल इंडस्ट्रीज में उत्पादन काफी कम हो गया है।
मंडी शुल्क के कारण दालें 150 से 200 रुपए प्रति किलो महंगी होने से बिक नहीं पा रही है। मप्र की दाल मिलों को एक ट्रक दलहन की कीमत दस लाख रुपए पर 22 हजार रुपए मंडी शुल्क भरना पड़ रहा है।
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