लखनऊ. सीजेएम सन्ध्या श्रीवास्तव ने फिल्म निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट से फोन पर 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में अरेस्ट अभियुक्त संदीप साहू को 5 मार्च तक मुंबई की संबधित अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मुंबई के थाना जुहू के असिस्टेंट पुलिस इंसपेक्टर अरविंद पवार की ओर से पेश एक अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है। अर्जी में मुल्जिम को इस मामले में मुंबई की संबधित अदालत में पेश करने के लिए उसका ट्रांजिट रिमांड मांगा गया था।
एसटीएफ के डिप्टी एसपी पीके मिश्रा के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ बीते 1 मार्च को महेश भट्ट ने मंबई के थाना जुहू में एफआईआर दर्ज कराई थी। मुल्जिम ने फोन पर उनसे रंगदारी की यह रकम अपने बैंक एकाउंट में डालने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस की इस सूचना पर मुल्जिम को गुरुवार को लखनऊ में आकाशवाणी के सामने से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
2. केंद्र को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में बंद आरेापी की बेल खारिज
स्पेशल इंचार्ज सीजेएम रजनीश कुमार मिश्र ने फैक्ट्री मेड कालीन का निर्यात कर भारत सरकार से डेढ़ करोड़ की प्रोत्साहन राशि ऐंठने के मामले में बंद अभियुक्त इरफान अहमद की बेल गुरुवार को खारिज कर दी। गत 18 फरवरी को राजस्व अधिसूचना निदेशालय लखनउ ने अहमदक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
अभियोजन के मुताबिक, भारत सरकार हस्त कला से निर्मित सामानों का निर्यात बढ़ाने व विश्व में भारतीय हस्त शिल्प कला के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन राशि देती है। भारत सरकार की इस योजना के तहत मुल्जिम ने 7 कंटेनर में 26 करोड़ का टफ्टेड कालीन निर्यात किया। जब इस बात की खुफिया जानकारी हुई तो तीन कंटेनर शिप पर ही रोक लिए गए, जबकि 4 वापस मंगाए गए। जांच में सभी कालीन मशीन से बने हुए पाए गए। जिस पर भदोही के इस कालीन निर्यातक के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत थाना डीआरआई गोमतीनगर में मामला दर्ज किया गया।
3. मनी लाड्रिंग केस में वांछित 6 के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी
ईडी की स्पेशल केार्ट ने 2011 में टीईटी परीक्षा के दौरान अवैध रूप से करेांड़ों कमाने केा लेकर मनी लाड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में 6 अभियुक्तों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इन अभियुक्तों में विनय सिंह, माधवेंद्र सिंह, योगेश कुमार, रतन कुमार, मनीष कुमार चुर्तवेदी व अमरेंद्र कुमार जायसवाल शामिल हैं। कोर्ट ने एसएसपी आगरा, फिरोजाबाद, एटा, औरैया व संतकबीरनगर के एसएसपी को गिरफ्तारी वारंट का अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने उनसे कहा कि वारंट का तामीला कराकर इन मुल्जिमों को 27 मार्च को अदालत में पेश कराना सुनिश्चित किया जाए। ईडी के विशेष जज राजेंद्र सिंह ने इस संदर्भ में डीआईजी आगरा, कानपुर व बस्ती मंडल को भी पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इससे पहले केार्ट ने मुल्जिमों के खिलाफ समन जारी किया था परंतु फिर भी वे हाजिर नहीं हुए। 4. डाॅक्टर बीपी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
एसीजेएम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने थानाध्यक्ष महानगर को टीबी का इलाज करने के नाम पर लाखों रुपए लेने और बाद में बच्ची का शव देने के लिए भी हजारों रुपए ऐंठने के एक मामले में मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिर्सच सेंटर व सरोज नर्सिंग होम के डाॅक्टर बीपी सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जाचं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्राथमिकी की प्रति तीन दिन तलब की है। कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस से यह अपेक्षा की है कि वह नियमानुसार गठित मेडिकल बोर्ड से अर्जीकर्ता की पुत्री के चिकित्सानुक्रम की सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निदेशों के तहत जांच कराएगें। साथ ही गहन विवेचना करते हुए नियत समय में अपनी जांच रिपोर्ट भी अदालत में प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने कोर्ट ने यह आदेश इंद्रजीत सिंह पटेल की अर्जी पर दिया है। अर्जीकर्ता का आरोप है कि उनकी सात वर्षीय पुत्री की टीबी संबधी बीमारी का गलत इलाज किया गया। इलाज के नाम पर विपक्षी द्वारा लाखों रुपए भी लिए गए। आरोप यह भी है कि तीन माह के इलाज के बाद जब 26 नवंबर, 2016 को उसकी बच्ची की मौत हो गई, तो अस्पताल वालों ने बगैर वाहन शुल्क दिए शव ले जाने से भी मना कर दिया। वाहन का शुल्क 8 हजार रुपए जमा करने पर ही शव ले जाने दिया गया।
5. सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने मुकदमों की पैरवी के लिए स्वयं हाई कोर्ट व इसके अधीनस्थ न्यायालयों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में राज्य सरकार के रवैये पर सख्त रुख अख्तियार किया है। केार्ट ने सरकार से पूछा है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट दिशा-निर्देश होने के बावजूद उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने जनशक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष गौरव गुप्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया।
याचिका में कहा गया था कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति पंजाब सरकार व अन्य बनाम बृजेश्वर सिंह व अन्य मामले में सुप्रीम केार्ट द्वारा दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं की जा रही है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस विषय पर पूर्व में इलाहाबाद में जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है। बेंच ने पाया कि उक्त याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि शीर्ष अदालत के निर्णय का अनुपालन किया जाएगा।
कोर्ट ने बलरामपुर जिले के एक मामले का जिक्र किया जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक अधिवक्ता को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पद पर सेवा विस्तार दे दिया गया था। न्यायालय ने कहा इस मामले में 3 जनवरी 2017 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 30 मार्च 2016 का है और राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 दिसम्बर 2016 को दिशा-निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया गया था।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि उसके आश्वासन का आखिर क्या परिणाम निकला। क्या शीर्ष अदालत के निर्णय के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की गई। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह तीन सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल कर बताए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन क्यों नहीं किया गया व 30 मार्च 2016 के बाद क्या हाईकोर्ट या अधीनस्थ न्यायालयों में किसी नियुक्ति का नवीकरण किया गया है।
एलडीए पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ शिकायत पर करे विचार, कोर्ट ने दिए आदेश
हाईकोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ एक शिकायत पर एलडीए को विचार करने के आदेश दिए हैं। केार्ट ने एलडीए को निर्देश दिया है कि वह पार्श्वनाथ डेवलपर्स को नोटिस जारी कर उसके खिलाफ शिकायत पर जल्द से जल्द यथोचित आदेश पारित करे। यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेचं ने प्लैनेट वेलफेयर एसोअसिएशन के सचिव देवेश चंद्र पाठक की याचिका पर दिए।
याचिका के अनुसार गोमती नगर के विभूति खंड में पार्श्वनाथ डेवलपर्स का पार्श्वनाथ प्लैनेट नाम से हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एसोसिएशन के सदस्यों को बिल्डिंग में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराए बगैर कब्जा दे दिया गया। यही नहीं जिन टॉवर्स का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके भी कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एलडीए द्वारा देने की प्रक्रिया चल रही है। याचिका में आरेाप लगाया गया कि इस संबंध में एलडीए से शिकायत भी की गई लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर एलडीए की ओर से दलील दी गयी कि बिल्डिंग के अंदरूनी भाग की कमियों के सम्बंध में याची को उपभोक्ता फोरम जाना चाहिए। अंदरूनी कमियों के मामले में एलडीए हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
इस पर याची की ओर से यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम और यूपी अपार्टमेंट अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया कि यह एलडीए की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले की जांच करे और डेवलपर्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। केार्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को इस आदेश के साथ निस्तारित कर दिया कि एलडीए तीन माह के भीतर याची की शिकायत पर विचार करे व डेवलपर्स को नोटिस जारी करते हुए मामले पर यथोचित निर्णय ले।
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