जयपुर. हाईकोर्ट ने तीन आईएएस अफसर प्रमुख शिक्षा सचिव वीनू गुप्ता, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रविकांत सूरपुर व आरपीएससी सचिव केके पाठक को अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना के नोटिस दिए। अदालत ने इनसे दो सप्ताह में पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर उन्हें अवमानना करने पर सजा दी जाए। न्यायाधीश आरएस राठौड़ ने यह अंतरिम आदेश बांसवाड़ा निवासी कालूराम चरपोटा व एक दर्जन अवमानना याचिकाओं पर दिया।
अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने बताया कि आरपीएससी ने 2006 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली थी, लेकिन भर्ती में आदिवासी जिले बांसवाड़ा व डूंगरपुर में आरक्षित पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी, क्योंकि इन जिलों के अभ्यर्थियों के पास तय तिथि तक बीएड की डिग्री नहीं थी। उनका केस जबलपुर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट लंबित था।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए उनकी बीएड की डिग्री को पूर्व की तारीख से वैध माना। हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सुखराम डामर व अन्य के मामले में 6 अप्रैल, 2012 के आदेश से भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से बीएड करने वालों के परिणाम को पूर्व तिथि से माना।
साथ ही, अदालत ने आरपीएससी व राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे मेरिट से अभ्यर्थियों को चयनित करें। बाद में हाईकोर्ट ने 13 फरवरी, 2013 को प्रार्थियों के मामले में आरपीएससी व सरकार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं
किया, जिसे अवमानना याचिका से चुनौती दी।
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