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बिहार सरकार का जोर पर्यावरण पर खूब रहा, लेकिन अभी तक सभी 38 जिलों में विद्युत शवदाह गृह नहीं बनवा सकी। पटना जैसे बड़े शहरों में इसकी संख्या बढ़नी चाहिए थी लेकिन वह भी नहीं हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विद्युत शवदाह गृहों पर काफी दबाव है। पटना के बांस घाट की स्थिति यह है कि कई बार 24 घंटे तक परिजनों को इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राज्य के दो शवदाह गृह में कर्मियों को समय से सैलरी नहीं मिलने से काम कभी भी ठप हो सकता है।
लकड़ी से दाह संस्कार हर तरह से महंगा
विद्युत शवदाह गृह के माध्मय से अंतिम संस्कार करने का चार्ज 350 रुपए लिया जाता है, जबकि साधारण जलाने पर 7 मन लकड़ी खर्च होती है। डेड बॉडी ज्यादा भारी हुआ तो 9 मन लकड़ी खर्च होती है। नौ मन लकड़ी का खर्च 4500 रुपए आता है। जिन पेड़ों से लकड़ी ली जाती है, वैसा एक पेड़ तैयार होने में 20 से 25 साल लगता है।
18 मार्च को कोरोना महामारी घोषित, पर नहीं बढ़े विद्युत शवदाह गृह
राज्य सरकार ने पिछले ही साल 18 मार्च को कोरोना को महामारी घोषित किया पर विद्युत शवदाह गृहों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। राज्य के शवदाह गृहों की स्थति पर गौर करेंगे तो आप चौंक जाएंगे।
हद यह कि कोरोना काल में जहां विद्युत शवदाह गृह के कर्मियों पर काम का काफी दबाव है, उन्हें समय से सैलरी नहीं मिल रही है। भागलपुर और सोनपुर, पहलेजा के विद्युत शवदाह गृहों में दाह संस्कार का काम कभी भी ठप हो सकता है। यहां कार्यरत स्टाफ ने दैनिक भास्कर से सैलरी न मिलने की पुष्टि की है।
सुप्रीम कोर्ट की कमिटी और पटना हाईकोर्ट का निर्देश भी पूरा नहीं
नए विद्युत शवदाह गृहों का प्लान अभी टेंडर की प्रक्रिया में है। एक साल में भी नया शवदाह गृह तैयार नहीं किया जा सका। बिहार के सोशल एक्टिविस्ट विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने लावारिस लाशों के दाह संस्कार के सवाल पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उस मामले में कोर्ट ने एक सेन्ट्रल कमिटी का गठन किया था। कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि हर राज्य के हर जिले में एक विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया जाए। साल 2018 में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य के सभी 38 जिलों में एक-एक विद्युत शवदाह गृह बनाने का निर्देश दिया था। लेकिन सभी जिलों में आज तक विद्युत शवदाह गृह नहीं बनाया जा सका है।
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