लंबित वेतन के लिए संयुक्त सचिव से मिला प्रतिनिधिमंडल
झालकोकर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव से मिला। कहा कि 16 नवंबर से अपनी लंबित मांगों के लिए 58 दिनों तक अनशन पर रहे। इसके बाद भी बजटीय उपबंध के तहत में 11.28 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए अनुदान मंत्री परिषद द्वारा 4 जनवरी को स्वीकृत किया गया। 11 फरवरी को यह राशि पीएल खाते में आया। इस राशि से झालको कर्मियों के लंबित 22 माह के वेतन में से मात्र 12 महीने का भुगतान संभव है। लेकिन, वर्तमान में झालको कर्मियों को मात्र 6 महीने का ही वेतन भुगतान किया जाना है। उस पर भी कोषागार द्वारा आपत्ति दर्ज कर रोक लगा दी गई। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष दुर्गा कच्छप, महासचवि घनश्याम रवानी, ललित पाठक, ब्रजभूषण प्रसाद आदि उपस्थित थे।
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