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मुंबई. महालक्ष्मी रेसकोर्स को लेकर जारी विवाद के बीच शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर तकरीबन एक घंटे तक इस पर चर्चा हुई। उद्धव ने मुख्यमंत्री से रेसकोर्स की जमीन पर थीमपार्क बनाने की पेशकश की।
इस दौरान उद्धव के साथ पार्टी नेता सुभाष देसाई, महापौर सुनील प्रभू और मनपा स्थाई समिति के अध्यक्ष राहुल शेवाले भी मौजूद थे। मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे भी वहां मौजूद थे। शिवसेना की ओर से तैयार किया गया थीमपार्क का प्लान मुख्यमंत्री को सौंपा गया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर उद्धव ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री पार्टी के प्रस्ताव से सहमत हैं। मुख्यमंत्री ने सबंधितों से विचार-विमर्श के बाद सर्वसहमति से समस्या का उचित हल निकालने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने कहा कि जमीन मनपा की है, या सरकार की। यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। यह जमीन मुंबई के लोगों की है। गत कुछ दिनों से रेसकोर्स की जमीन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। रेसकोर्स की जमीन की लीज 99 वर्ष के बाद समाप्त हुई है। राज्य सरकार चाहती है कि घुड़दौड़ के लिए लीज की कालावधि बढ़ाई जाए। उधर शिवसेना का लीज बढ़ाने पर विरोध है। पार्टी के अनुसार वहां थीम पार्क का निर्माण हो। इसे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का नाम देने की मांग भी हो रही है। हाल में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया था कि जमीन राज्य सरकार की है। उस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। उद्योग मंत्री नारायण राणे भी थीमपार्क के विरोध में हैं। राणे के मुताबिक उद्धव जो सपना देखते हैं वह पूरा नहीं होता।
राज्य की सिंचाई क्षमता बढ़ी : सीएम
पुणे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने रविवार को पुणे में कहा कि राज्य में सिंचाई क्षमता में बड़े पैमाने पर वृध्दि हुई है। सिंचाई परियोजनाओं से निकाले गए मलबे का नगरपरिषदों के स्कूल, बगीचे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाने के कार्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
पुणे विभाग में जारी जलसमस्या का ब्योरा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुणे आए हुए थे। शासकीय विश्रामगृह में आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बनी हुई सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जन सहभाग से बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं से मलबा निकालने का काम किया गया। इसलिए सिंचाई क्षमता बढ़ गई है। इस मलबे का किसान खेती में उपयोग करें ताकी उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके।
नगरपरिषदों के स्कूलों, बगीचों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाने के कार्य में भी कुछ मलबे का उपयोग किया जाना चाहिए। टैंकर से जलापूर्ति कर पौधों का पोषण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में जल की समस्या स्थायी तौर पर हैं उन गांवों में जलसंवर्धन के काम शुरू करें। इससे टैंकर मुक्त गांवों की संख्या बढ़ेगी। जलसंवर्धन कार्य में जन सहभाग महत्वपूर्ण है। पिछले छह माह में राज्य में 150 करोड़ रुपए के 1931 नालों का निर्माण किया गया है।
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