हैदराबाद. तेलंगाना सरकार ने कहा है कि राज्य के रेसिडेंशियल कॉलेजों में सिर्फ गैर-शादीशुदा महिलाएं को ही एजुकेशन लेने की इजाजत होगी। इसकी वजह बताई गई है कि कॉलेज में महिलाओं के पति आते हैं तो गैर-शादीशुदा लड़कियां बहकती हैं। सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल वुमेन डिग्री कॉलेजों के अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए यह बात कही है। नियम एक साल के लिए...
- यह नियम एक साल के लिए लागू किया गया है और 4000 महिलाएं इन हॉस्टल में रहकर पढ़ रही हैं।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में महिलाओं के लिए 23 रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेज हैं। हर कॉलेज में सालाना 280 गर्ल्स स्टूडेंट्स रहकर एजुकेशन ले सकती हैं।
- इन कॉलेजों में स्टूडेंट्स को रहने, खाने और पढ़ने की फेसेलिटी पूरी तरह फ्री दी जाती है। इनमें 75% सीट्स एससी और बाकी 25% एसटी/ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए हैं।
महिने में एक-दो बार आते हैं महिलाओं के पति
- तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स सोसाइटी (TSWREIS) के कंटेंट मैनेजर वेंकट राजू के मुताबिक, वो तय करना चाहते हैं कि गैर-शादीशुदा महिला स्टूडेंट्स का ध्यान न भटके। - उन्होंने कहा, "दरअसल, इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा है कि रेजिडेंशल कॉलेजों में दूसरी गर्ल्स स्टूडेंट्स का ध्यान शादीशुदा महिलाओं की वजह से न भटके क्योंकि हफ्ते, पंद्रह दिन में इन महिलाओं के पति इनसे मिलने आते हैं और हम अन्य स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं भटकाना चाहते।"
- सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉ.आर.एस. प्रवीण कुमार का कहना है कि महिलाओं के लिए रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेज बनाने का मकसद ही चाइल्ड मैरिज को रोकना था। लेकिन अगर कोई शादीशुदा महिला एडमिशन के लिए आती है तो उसे मना नहीं किया जा सकता।
फैसले का शुरू हुआ विरोध
- सरकार के इस नोटिफिकेशन का सोशल वर्कर्स विरोध कर रहे हैं।
- उनका कहना है कि यह न सिर्फ दुखद है, बल्कि यह शादी जैसे पवित्र बंधन का भी अपमान है।
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