भारत से आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनियों को नहीं मिलेगी लोन गारंटी
अमेरिकी कंपनियों के लिए कॉल सेंटर या ऐसे अन्य काम दूसरे देशों से आउटसोर्स कराना मुश्किल होगा। ऐसा करने वाली कंपनियों को वहां की सरकार से ग्रांट या लोन गारंटी नहीं मिलेगी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने इस सिलसिले में बिल पेश किया है। इस बिल से अमेरिकी कंपनियों के लिए दूसरे देशों से आउटसोर्सिंग मुश्किल हो जाएगी। इससे भारत में नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
बिल पेश करने वाले रिपब्लिकन सांसद हैं डेविड मैकिनले और डेमोक्रेट जीन ग्रीन। इसके मुताबिक उन कंपनियों की सूची भी बनाई जाएगी जो अपना अधिकांश या पूरा काम दूसरे देशों से आउटसोर्स करती हैं। सूची में शामिल कंपनियों को अमेरिकी सरकार से ग्रांट या लोन गारंटी नहीं मिलेगी। उन्हें ग्राहकों को विदेश स्थित कॉल सेंटर की जानकारी भी देनी पड़ेगी। अगर ग्राहक चाहता है कि सर्विस एजेंट अमेरिका का हो, तो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। अमेरिकी संसद में 2013 में भी ऐसा एक बिल पेश किया गया था। उसमें भी ग्राहक को कॉल सेंटर की लोकेशन बताना और उसकी पसंद के मुताबिक लोकल सर्विस एजेंट का विकल्प देना जरूरी था। सांसद ग्रीन ने कहा, पूरे अमेरिका में कॉल सेंटर के 25 लाख जॉब्स हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये नौकरियां भारत, फिलिपींस और दूसरे देशों में चली गई हैं।
नई दिल्ली | देश के सेवा क्षेत्र में अक्टूबर के बाद पहली बार फरवरी में फिर रौनक देखने को मिली है। नवंबर में नोटबंदी के बाद तीन महीने तक बनी रही उलझनों के बाद पिछले माह सेवा क्षेत्र के कारोबार में सुधार आया है। कंपनी के परचेजिंग मैनेजरों के बीच किए जाने वाले एक मासिक सर्वेक्षण निक्की इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) फरवरी में 50.3 रहा जो जनवरी में 48.7 था। पीएमआई का 50 से ऊपर रहना संबंधित क्षेत्र में वृद्धि और 50 से नीचे रहना संकुचन को दर्शाता है।
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