एचएसआईआईडीसी में सौ प्लाटों के जारी हुए फर्जी इंप्लीमेंटेशन
क्षेत्रके औद्योगिक विकास के लिए एचएसआईआईआईडीसी के सेक्टर 16 17 में सरकार की 2000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से काफी कम दरों पर प्लाट अलाट किए गए, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से इनको चलाने की बजाए इनका इंप्लीमेंटेशन कागजों में हुआ। अभी 125 प्लाटों के 75 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट कागजों में ही चल रहे हैं।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्लाटों हासिल कर इनकी कीमतें तो बढ़ गई है, लेकिन टैक्स, रोजगार के रूप में प्रदेश के लोगों को जो लाभ होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बता दें कि वर्ष 2006-07 में प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक विकास के लिए बहादुरगढ़ में सामान्य कैटी गिरी के लिए सेक्टर 16 फूट वियर पार्क के लिए सेक्टर 17 काटकर गया। प्लाट 450 गज, 1012,1800 आवश्यकता के हिसाब से 1 3 एकड़ तक के रहे। ये प्रोजेक्ट की लागत के हिसाब से रहे। यानि छोटे से छोटे प्लाट के लिए 35 से 40 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी गई, जबकि बड़े साइज के प्लाटों की मशीनों प्लांट की कीमत करोड़ों भरी गई। लेकिन इस समूची पूंजी को बचाने के लिए उद्योगों को कागजों में चलाया दिखा दिया गया। जबकि शर्त पूरी करने वाले के प्लाट रिज्यूम होने थे।
येहै नियम
एचएसआईआईडीसीकी ओर से प्लाटधारकों के लिए शर्त यह थी कि प्लांट के अलाट किए जाने के तीन साल के अंदर इनका नक्शे के मुताबिक निर्माण करना होता है।
झज्जरके चिमनी गांव से उठी आवाज : समूचेमामले का ध्यान झज्जर के चिमनी गांव के रहने वाले सुनील कुमार ने खींचा है। इनकी शिकायत संख्या 1480 के तहत अब विभाग के निदेशक ने गोरखधंधे वाले प्लाटों का नंबर सहित विवरण मांगा है। इनमें सेक्टर 16 में 53 सेक्टर 17 में 65 प्लाट हैं, जिसकी जांच की अनुशंसा की
मौके पर जाकर काम शुरू होने की भी जांच होती है
^किसीभी उद्योग के लिए इंप्लीमेंटेशन के दौरान सभी दस्तावेजों को देखा जाता है। वहीं मौके पर जाकर काम शुरू होने की भी जांच होती है। नए उद्योग आने से सरकार को टैक्स के रूप में लाभ हो रहा है। वहीं काफी संख्या में रोजगार भी मिला है। विभाग के रिकार्ड में इंप्लीमेंटेशन वाले उद्योग चल रहे हैं। मौके की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। गुलशनकुमार, डिप्टी जीएम, एचएसआईआईडीसी।
तीन साल तक मिलती रही
थी एक्सटेंशन
वर्ष2006-2007 में हुई प्लाटों की अलाटमेंट के बाद इनको निर्धारित तीन साल में तैयार किया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उद्योगपतियों की गुहार के बाद कभी 3 महीने के लिए कभी 6 महीने के लिए और कभी एक साल के लिए एक्सटेंशन दी जाती थी। एक वर्ष की एक्सटेंशन सरकार की ओर से आर्थिक मंदी को देखते हुए बगैर किसी शर्त के दी, जबकि दो साल तक सह शर्त एक्सटेंशन मिलती रही। इस बीच भी पूरे उद्योग नहीं चले।
झज्जर. यूिनटका मेन गेट बंद और यूिनट अभी भी कागजों में चल रही है।
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