बजट का 15 फीसदी राशि ही खर्च कर सकेंगे विभाग
105 कोरबा ट्रेजरी से संबंधित
60 कटघोरा ट्रेजरी से संबंधित
165 विभाग देयक व चेक जमा करेंगे
वित्तिय वर्ष समाप्ति की ओर है। ऐसे में सभी विभागों से उनके खर्च और उसके हिसाब देने के लिए समय तय कर दिया गया है। साथ ही साल के इस अंतिम माह में खर्च करने की सीमा भी बता दी गई ताकि इससे ज्यादा खर्च करना जरुरी हो तो वे वित्त विभाग से अनुमति ले सकें।
राज्य के वित्त विभाग ने सभी सरकारी दफ्तरों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभागों को जो बजट दिया गया है उसका देयक वे प्रतिमाह जमा कराते हैं। लेकिन साल के अंतिम माह में उन्हें 21 मार्च तक हर हाल में देयक व चेक बुक जमा करना होगा। इस दौरान विभागों के जो आहरण-वितरण अधिकारी हैं वे बड़ी खरीदी के तौर 5000 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे। वैसे तो खरीदी के साथ ही देयक तैयार कर रख लिया जाता है। कई बार तो बजट मिलने से पहले ही खरीदी कर ली जाती है और फर्म को भुगतान बाद में किया जाता है। मिसलेनियस और अंतिम माह में होने वाली खरीदी व व्यय की जानकारी मार्च में देनी होती है। इस बार खरीदी की लिमिट तय होने से कुछ विभागों की दिक्कत बढ़ गई है।
विभाग बजट का 15 प्रतिशत राशि ही खर्च कर सकेगा
सभी शासकीय विभागों को 15 मार्च तक क्रय की अनुमति है। उन्हें 21 मार्च तक सभी प्रकार के देयक व चेकबुक ट्रेजरी में जमा कराने को कहा गया है। तय तारीख तक विभाग बजट का 15 प्रतिशत राशि ही खर्च कर सकेंगे। -जीएस जागृति, जिला कोषालय अधिकारी
कइयों ने किया खर्च, कुछ विभाग रह गए
खर्च की सीमा तय करने से ट्रेजरी को राहत
कुछ विभाग में पहले से बजट को खर्च कर हिसाब तैयार कर लिया है। औपचारिकता निभाने वे मार्च में बची राशि व्यय कर हिसाब व चेक बुक जमा कराने तैयार हंै। कुछ ऐसे विभाग हैं जहां काम की स्वीकृति ही देरी से मिलने से बजट का ज्यादातर हिस्सा खर्च ही नहीं कर पाए। 15 मार्च तक खर्च कर पाना भी मुमकीन नहीं है। अब वित्त विभाग से वे अनुमति लेने की तैयारी कर रहे हैं।
खर्च की सीमा तय होने से ट्रेजरी को देयक जमा लेने मेें राहत होगी। जिले का कुल बजट 1218 करेाड़ है। 15 फीसदी सीमा के हिसाब से 182 करोड़ ही खर्च किया जा सकता है। कटघाेरा ट्रेजरी में संबंधित 60 व कोरबा ट्रेजरी से संबंधित 105 विभाग देयक व चेक जमा कराऐंगे। पहले खर्च की सीमा नहीं होने से मार्च में ही सबसे ज्यादा चेक काटने का रिवाज सा बन गया था।
केंद्र प्रवर्तित व केंद्र क्षेत्रीय योजना,विदेशी सहायता, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड की येाजना, त्वरित सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सामाग्री क्रय करना
पीडब्लूडी,एरिगेशन,पीएचई व फारेस्ट से संचालित परियोजना में इस अंतिम माह में जरुरी सामान खरीदी
पेट्रोल, डीजल व वाहन मरम्मत संबंधी खरीदी
आंगनबाड़ी में पोषण आहार की खरीदी व परिवहन
जेल, राज्य कर्मचारी बीमा के अस्पताल, सभी विभागों के हास्टल व आश्रम में भाेजन, कपड़ा, दवाई व अन्य जरुरी व्यय
इन मदों को रखा गया प्रतिबंध से बाहर
आहरण व वितरण का अधिकार इन्हें
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