मुंबई। राज्य सरकार पर कर्ज के बोझ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति होती रहती है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भविष्य में धीरे-धीरे कर्ज का बोझ कम करने का दावा कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण चुनौती के अंदाज में कहते हैं कि यह सरकार एक रुपए भी कर्ज कम करके दिखाए।
चव्हाण ने पिछले 25 सालों में राज्य पर कर्ज के बोझ का आकड़ा पेश करते हुए कहा कि इसके पहले युति के सरकार में भी कर्ज बढ़ा था और अब फडणवीस सरकार भी कर्ज लेने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस और शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े कह रहे हैं कि आघाड़ी सरकार की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ा है। वे दावा कर रहे हैं कि कुछ सालों में कर्ज उतार देंगे। जबकि मै चुनौती दे रहा हूं कि एक रुपया भी कर्ज कम करके दिखाए। चव्हाण कहते हैं कि कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देश पर 16 ट्रिलियन डालर कर्ज है। फिलहाल महाराष्ट्र पर उसके जीडीपी का 18 फीसदी ही कर्ज है जबकि 24 प्रतिशत तक कर्ज लिया जा सकता है। चव्हाण कहते हैं कि मुख्यमंत्री कर्ज के बोझ के लिए आघाड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जबकि 1995 से 1999 के दौरान राज्य में शिवसेना-भाजपा की सरकार रहते हर साल कर्ज का बोझ बढ़ा था। 1995 में जब शिवसेना के मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त राज्य पर 21 हजार 980 करोड़ रुपए था। जो 1999 में बढ़कर 44 हजार 260 करोड़ हो गया। 1995 में 17 प्रतिशत कर्ज बढ़ा जबकि 1999 में कर्ज बढ़ाने की दर 19.5 प्रतिशत रही। पिछले 25 वर्षों के दौरान साल 2000 में सर्वाधिक 32.9 फीसदी ब्याज बढ़ा जबकि 2008 में ब्याज में बढ़ोतरी की दर सबसे कम 0.8 प्रतिशत रही। चव्हाण कहते हैं कि कर्ज लेना गलत नहीं है बशर्ते उस पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जिससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिले।
साल कर्ज बढ़ोतरी
(करोड़ में)
1991 12,880 2400
1997 30,600 4220
1999 44,260 7,210
2001 67,600 8,790
2003 89,950 11,410
2005 124,550 17,710
2008 162,010 14,510
2011 230,630 27,190
2013 282,650 25,430
2015 338,730 44,252
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