ओड़िशा के सर्टिफिकेट से मेडिकल दाखिला, डीन को नोटिस
मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में आरक्षित कोटे से एक छात्र के फर्जी एडमिशन का खुलासा हुआ है। इससे चिकित्सा शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। कॉलेज प्रबंधन ने आनन-फानन में छात्रा का एडमिशन रद्द कर दिया, लेकिन छात्रा ने डीन के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे हासिल कर लिया। छात्रा एमबीबीएस प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रही है। लापरवाही के लिए शासन ने डीन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पिछले सत्र से ही खुला है। पहले ही साल एडमिशन में फर्जीवाड़ा उजागर होने से जानकार हैरान है। यहां यज्ञसैनी सिंह नामक छात्रा का एडमिशन एमबीबीएस प्रथम वर्ष में हुआ है। ओडिशा निवासी इस छात्रा ने स्थानीय राज्य का अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जमा किया है। भास्कर की पड़ताल में पता चला कि छात्रा के पास छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण-पत्र ही नहीं है। दिसंबर में छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र स्थानीय नहीं होने की जानकारी मिली तो कॉलेज प्रबंधन ने एडमिशन रद्द कर दिया। छात्रा ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। स्टे मिलने के बाद छात्रा कॉलेज में नियमित पढ़ाई कर रही है। इस मामले में डीन के रवैये से नाराज डीएमई ने जनवरी में नोटिस भेजा और मामले की जानकारी मांगी। शासन ने तीन मार्च को डीन डॉ. पीएम लूका को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस अप्रिय स्थिति के लिए आप पर कार्रवाई की जाए। इस गलत एडमिशन से प्रदेश का एक होनहार छात्र एडमिशन से वंचित रह गया।
कॉलेज मैनेजमेंट है दोषी, मांगा स्पष्टीकरण
छात्रा के दस्तावेजों का सत्यापन कॉलेज प्रबंधन करता है। डीएमई कार्यालय केवल एडमिशन देता है। इस मामले में कॉलेज प्रबंधन दोषी है, इसलिए डीन को शासन की ओर से नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। छात्रा को हाईकोर्ट से स्टे मिला है और वह पढ़ाई कर रही है। डॉ. एके चंद्राकर, संचालक, चिकित्सा शिक्षा
हमने एडमिशन रद्द कर दिया था
छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र दूसरे राज्य का होने की जानकारी मिलते ही हमने एडमिशन रद्द कर दिया था। बाकी जानकारी डीएमई कार्यालय के अधिकारी दे पाएंगे। -डॉ. पीएम लूका, डीन मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर
लापरवाही डीएमई दफ्तर के अफसरों की भी
मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसिलिंग डीएमई कार्यालय करवाता है। बिना दस्तावेज सत्यापन के सीटें दी जाती हैं। भास्कर ने पहले भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। काउंसिलिंग के समय ही छात्रा के जाति प्रमाण-पत्र का पता चल गया होता तो उसका एडमिशन ही नहीं होता। इस सीट पर प्रदेश के किसी मेधावी छात्र का एडमिशन होता। हालांकि एडमिशन के बाद दस्तावेजों का फिर से सत्यापन करवाया जाता है। इसी मामले में डीन फंसते नजर आ रहे हैं।
150 के बदले दिए थे 151 एडमिशन
पांच साल पहले नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में 150 के बजाय 151 छात्रों को एडमिशन दे दिया गया था। मामला एमसीआई तक पहुंचा तो अतिरिक्त एडमिशन को रद्द करने का फरमान आया। कॉलेज प्रबंधन उलझन में था कि किसका एडमिशन रद्द किया जाए। दुर्भाग्य से नए साल का जश्न मनाने गए इसी बैच के एक छात्र की डूबकर से मौत हो गई और मामले का पटाक्षेप हो गया।
भास्कर खुलासा : अंबिकापुर कालेज में पढ़ाई कर रही छात्रा का एससी सर्टिफिकेट ओड़िशा का
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