पटना। मेट्रोपोलिटन सिटी की राह पर बढ़ रहे पटना में जल्द ही पुलिस कमिश्नरेट भी होगा! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी माह राज्य पुलिस के कामकाज और विधि व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पुलिस महकमे के लिए भी सरकार के स्तर पर कोई नया फैसला हो सकता है।
दरअसल, राज्य पुलिस के पास पटना को पुलिस कमिश्नरेट बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसकी वजह पटना मेट्रोपोलिटन कमेटी का होने वाला चुनाव है। राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से कमेटी का चुनाव कराने का अनुरोध किया है। मेट्रोपोलिटन कमेटी का दायरा पूरब में खुसरुपुर, पश्चिम में मनेर, दक्षिण में मसौढ़ी तक विस्तारित है। इसके अंतर्गत 13 प्रखंड आएंगे। इनमें से कुछ प्रखंडों का आंशिक क्षेत्र इसमें शामिल होगा। मेट्रोपोलिटन कमेटी में 30 सदस्य होंगे। इनमें 18 शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और 12 ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से चुने जाएंगे। यह कमेटी महानगर के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगी। मेट्रोपोलिटन कमेटी के चुनाव का अर्थ है कि सरकार पटना को महानगर के तौर पर तेजी से विकसित करने के मूड में है।
पटना में क्या है व्यवस्था
पटना जिला और उसकी आबादी को ध्यान में रखकर सीनियर एसपी के अलावा सिटी एसपी के तीन पद हैं। इसके अलावा ट्रैफिक और ग्रामीण एसपी का एक-एक पद है। शहरी क्षेत्र में चार डीएसपी हैं। इनके ऊपर रेंज डीआईजी और जोनल आईजी हैं। पटना को अगर पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाता है तो आईजी स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर होंगे।
बढ़ेगी पुलिस की शक्ति
पटना को सरकार अगर पुलिस कमिश्नरेट बनाने का निर्णय लेती है तो पुलिस कमिश्नर के पास कई शक्तियां होंगी। जानकारों के अनुसार वर्तमान में डीएम के पास जो अधिकार हैं, उनमें से कई कमिश्नर के पास होंगे। मसलन हथियारों का लाइसेंस देना, धारा 144 लागू करना, धारा 107 के तहत बांड आदि भरवाने के लिए एसडीओ की तरह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) को अधिकार मिल जाएगा। एसएसपी जिले के सुरक्षा संबंधी मामले में अपने स्तर से निर्णय ले पाएंगे।
प्रशासनिक अधिकार भी
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस के पास कई प्रशासनिक अधिकार भी आ जाते हैं। मौजूदा सिस्टम में कई मामलों में पुलिस को कलेक्टर से आदेश लेना पड़ता है। कमिश्नरेट सिस्टम में ऐसा नहीं होगा।
कमिश्नर को ये अधिकार
-जरूरत पड़ने पर लाठीचार्ज-फायरिंग का आदेश दे सकते हैं
-आवश्यकतानुसार आर्म्स लाइसेंस निर्गत कर सकते हैं
-जरूरत पर धारा 144 लगा सकते हैं
-कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जरूरी प्रतिबंध लगा सकते हैं
-पुलिस अफसरों का सीआर तय करते हैं
बदल जाएंगे पदनाम भी
कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस अधिकारियों के पदनाम और हायरार्की बदल जाती है। क्रम कुछ यूं हो जाता है:-
{पुलिस कमिश्नर (आईजी/डीआईजी रैंक के अफसर)
-डीसीपी (एसएसपी रैंक के अफसर)
-एडीसीपी (एसपी रैंक के अफसर)
-एसीपी (डीएसपी स्तर के अफसर)
-एसएचओ (इंस्पेक्टर/थानेदार)
-पुलिस कमिश्नर एक ही होते हैं। नीचे के अफसरों की संख्या आबादी और इलाके के हिसाब से तय होती है।
-कमिश्नरेट में पुलिस बल की संख्या अधिक हो जाएगी, जिससे कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने में मदद मिलेगी।
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