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जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा गया
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हरियाणामें जाट सहित छह जातियों को पिछड़ा वर्ग के तहत दिए गए आरक्षण के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों को दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सूचना के अधिकार के तहत (आरटीआई) में पुलिस में जाति के आधार पर जानकारी हासिल करने वाले रेवाड़ी निवासी मनोज कुमार विश्वकर्मा ने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है। इस पर जस्टिस एसएस सारों जस्टिस लीजा गिल की बेंच ने कहा कि इसके लिए वे अलग से याचिका दायर करें। इस मामले के साथ इस बारे में सुनवाई नहीं की जा सकती।
601 कांस्टेबल में 296 जाट
जातिके आधार पर पुलिस विभाग में भर्ती की जानकारी जुटाने वाले मनोज कुमार ने बताया कि उन्हें 12 दिसंबर 2012 को जानकारी मिली थी कि 601 कांस्टेबल में से 296 जाट हैं। इसी तरह क्लास थ्री पदों पर 1328 काम करने वालों में से 630 जाट हैं। मनोज ने कहा कि जाति के आधार पर उन्हें जानकारी दी गई है तो यह कैसे हो सकता है कि हरियाणा सरकार के पास यह जानकारी हो।
आंकड़ों की कॉपी पेश
शिक्षाविभाग के आंकड़ों की ऑरिजनल कॉपी कोर्ट में पेश करते हुए कहा गया कि अलग-अलग पदों पर जाटों का प्रतिनिधित्व 30 से 56 प्रतिशत है। ऐसे में पिछड़े होने का दावा करना गलत है। सरकार के आंकड़ों को गलत बताते हुए वकील पीआर यादव ने कहा कि सरकार का कहना है कि 12.29 प्रतिशत जाट समुदाय के बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंचते, जबकि सच्चाई यह है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल जाता हो।
{जाति के आधार पर जानकारी हासिल करने वाले ने बताया जान का खतरा
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