दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और इसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी उन्हें सहयोग करेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि संबंधित राज्य उन्हें काम में मदद के लिए जरूरी स्टाफ और ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करेगी। पहले से राज्यों में काम रही कमेटी भी जस्टिस लोकुर की कमेटी को रिपोर्ट करेगी। नई कमेटी हर 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
सर्दियों में बढ़ने लगता है वायु प्रदूषण का खतरा
बता दें कि हर साल सर्दियों से पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने से इन राज्यों सहित दिल्ली में एयर पलूशन की समस्या बढ़ जाती है। प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ जाता है कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में जब कोरोना महामारी फैली हुई है, प्रदूषण से और ज्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है।
जस्टिस लोकुर कमेटी को करेंगे रिपोर्ट
चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली और पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण के सभी अधिकारी जस्टिस लोकुर कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने में लोकुर कमेटी की मदद के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), भारत स्काउट्स और गाइड्स और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) को भी उन क्षेत्रों तैनात किया जाए। ये मोबाइल टीमें खेतों में आग लगने की सूचना देंगी जिसके आधार पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे।
जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दो युवा पर्यावरणविदों की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर आया है, जिसमें मांग की गई थी कि पराली जलाने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए 00004000 ाएं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अदालत की निगरानी के बावजूद, राज्य इस खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले ने कहा कि इस साल खेत की आग (पराली जलाने की घटनाएं) पांच गुना बढ़ गई हैं और इसे रोकने के लिए तत्काल आदेश की आवश्यकता होगी, क्योंकि अदालत के दोबारा खुलने तक यह समस्या असहनीय स्थिति पैदा कर सकती है। वकील ने इसके लिए जस्टिस लोकुर को नियुक्त करने का सुझाव दिया।
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