चंडीगढ़। राज्य सरकार ने शहरों के बाद अब गांव में पानी, सीवरेज बिलों की वसूली भी बिजली महकमे को सौपने की तैयार कर ली है। इस संबंधी स्वास्थ्य विभाग ने प्रोजेक्ट तैयार कर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत को भेज दिया है जिसमें विभाग एक स्लैब बनाकर दे रहा है। इसमें मिनिमम स्लैब 25 रुपए और मैक्सिमम 100 रुपए तक वसूल किया जाएगा।
पंचायतें यदि चाहें तो जरूरत के अनुसार रेट बढ़ा सकती है। विभाग के एक उच्च अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। अब फैसला पंचायत विभाग को लेना है। सभी पंचायतों को एक प्रस्ताव पास करके पॉवर कॉम को भेजना होगा ताकि पॉवर कॉम स्लैब के अनुसार बिलों की वसूली करने को लेकर काम शुरू कर सके। इससे पहले यह फैसला कैबिनेट से भी पास करवाना है। काबिले गौर है कि हाल ही में शहरों के पानी, सीवरेज बिलों की वसूली का काम बिजली महकमे को सौंप दिया है। इससे लोकल बॉडीज महकमे को 508 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। जबकि इस समय 150 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल रहा था।
ये हो सकती हैं प्रस्तावित दरें
{200 रुपए बिजली पर 25 रुपए पानी,
{ 500 रुपए बिजली पर 50 रुपए पानी,
{ 750 रुपए तक के बिल पर लगेगा 75 रुपए
{ 1000 रुपये तक के बिल पर लगेगा 100 रुपए
(पंचायतें चाहें तो सुविधा के अनुसार बढ़ा सकती हैं। लेकिन, उन्हें पहले प्रस्ताव पास करना होगा।)
योजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही इस रूरल डेवलपमेंट विभाग के साथ डिस्कस कर राज्य में लागू कर देंगे। उन्होंने माना कि अभी तक सिस्टम में पानी के बिलों की रिकवरी बहुत ही कम हो रही है जिस कारण जरूरी मुरम्मत और रख-रखाव करने में भी पंचायतों को दिक्कत आ रही है।
-सुरजीत सिंह रखड़ा, मंत्री, जनस्वास्थ्य विभाग
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva