सोलर प्लांटों की दर तय करने के लिए अन्य राज्यों का बनेगा चार्ट
रांची |राज्य मेंस्थापित होनेवाले सोलर पावर प्लांटों की दर को लेकर सरकार के सामने उलझनपूर्ण स्थिति है। झारखंड में 1200 मेगावाट का अलग अलग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाना है। इनमें 1101 मेेगावाट के सोलर पावर प्लांट को लेकर सरकार को विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता करना है। लेकिन इसकी दर क्या हो, यह सरकार के समक्ष बड़ा सवाल है। क्योंकि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना को लेकर जो टेंडर निकाले गए हैं, उसमें विभिन्न कंपनियों ने 25 वर्षों के लिए बिजली का टैरिफ 2.97 रुपए प्रति यूनिट से 4.63 रुपए प्रति यूनिट कोट किया है। इसके अलावा सरकार के पास विभिन्न मीडिया सोर्स से जो जानकारी मिल रही है, उसमें सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली का दर काफी कम होता जा रहा है। इस स्थिति में दर क्या हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है। उसमें मंत्री अमर कुमार बाउरी एवं रणधीर सिंह को सदस्य बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, विकास आयुक्त, वन एवं पर्यावरण सचिव, उद्योग एवं खान सचिव तथा भू-राजस्व सचिव सचिवालयी सहायता देने की जिम्मेदारी दी गई। सरयू राय ने शुक्रवार को समिति की पहली बैठक बुलाई। उसमें रणधीर सिंह को छोड़ अन्य मंत्री अधिकारी उपस्थित हुए। पूरे मामले पर विचार करने के बाद ऊर्जा विभाग को दूसरे राज्यों की दरों का तुलनात्मक चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा यह भी जानकारी ली गई कि अब तक पावर प्लांटों की स्थापना को लेकर क्या स्थिति है। कितने टेंडर हुए हैं और होनेवाले हैं। अगली बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद कुछ ठोस निर्णय लिये जाने की संभावना है।
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