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सामरिक माहौल में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बात से भी स्पष्ट होता है कि लंबे समय से चीन के तेवरों को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गठबंधन के विचार की बात चल रही है। और इसके पीछे अमेरिका प्रमुख तत्व होगा।
अब तक चीन के प्रति भारत की नीति की इन शब्दों में व्याख्या की जा सकती है, ‘उन्हें मत भड़काओ’। संभवत: यह १९६२ में चीन से हुए युद्ध, जिसमें हमारी पराजय हुई, का परिणाम है लेकिन विदेश नीति सिद्धांत के रूप में यह विफल साबित हुई है। चीन अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की परमाणु क्षमता बढ़ाता रहा और उसे मिसाइल व अन्य हथियार देता रहा, जबकि हम हद से बाहर जाकर तिब्बत से लेकर ताइवान तक चीन की भावनाओं का सम्मान करते रहे।
विवादग्रस्त गिलगित-बाल्टिस्तान, जिसके कुछ हिस्से पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को दे दिए हैं, में चीन अपने सैनिक तैनात करता रहा, लेकिन फिर भी भारत ने चीख-पुकार से अधिक कुछ नहीं किया। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा और खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में जब चाहे हमें तंग करता है, जबकि हम इन घटनाओं की अनदेखी करने के लिए विवश हैं।
हर बार चीन ने कार्रवाई की और भारत ने मामलों को दबाने की कोशिश की। जैसे कि चीन के पास सभी विकल्प हैं- मसलन, पाकिस्तान के हाथ मजबूत करना, सीमा पर टकराव को भड़काना और ब्रrापुत्र नदी के प्रवाह को रोकने वाले बांधों का निर्माण करना और भविष्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की राह में बाधा खड़ी करना। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं हैं।
लेकिन क्या स्थितियां बदल रही हैं? अगर पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जापान यात्रा कोई संकेत है तो ‘उन्हें मत भड़काओ’ की नीति पर संभवत: फिर से गौर किया जा रहा है। मनमोहन सिंह और जापान के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री शिंजो एबे द्वारा जारी संयुक्त बयान सामान्य मापदंडों के हिसाब से काफी स्पष्ट है। बयान में कहा गया, उन्होंने (सिंह और एबे) सामरिक वातावरण में परिवर्तनों को ध्यान में रखकर आने वाले वर्षो में भारत और जापान के बीच सामरिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प जताया है।
चीनियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि ‘सामरिक वातावरण में परिवर्तन’ का इशारा उभरते हुए चीन द्वारा जापान, वियतनाम, फिलीपींस से लेकर भारत के प्रति विवादों को लेकर अपनाए गए आक्रामक रुख के संबंध में है। संयुक्त बयान में स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए दोनों देशों विशेष रूप से उनकी नौसेनाओं के बीच बढ़ते प्रतिरक्षा संबंधों पर जोर डाला गया है।
सरकार नियंत्रित चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स मनमोहन सिंह की जापान यात्रा के परिणामों से इतना आहत हुआ कि उसने एक काटरून प्रकाशित किया। काटरून में एक भारी-भरकम चीनी पांडा द्वारा जापान के सूमो लड़ाके और भारतीय हाथी को एक मुकाबले में पराजित करते दिखाया गया है। काटरून का शीर्षक भी बेहद रूखा है - ‘भारत को जापान से निकटता बढ़ाने की कीमत खुद चुकानी होगी’।
सामरिक माहौल में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बात से भी स्पष्ट होता है कि लंबे समय से चीन के तेवरों को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गठबंधन के विचार की बात चल रही है। और इसके पीछे अमेरिका प्रमुख तत्व होगा। इस विचार ने तीनों देशों की ढील के कारण अभी कुछ समय पहले तक तेजी नहीं पकड़ी थी, लेकिन दक्षिण चीन सागर एवं पूर्व चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक तेवरों, जहां वह जापान, फिलीपींस और वियतनाम से गुत्थम-गुत्था है और भारत के साथ सीमा पर गड़बड़ी, को देखते हुए यह आइडिया तीनों देशों को अच्छा लग रहा है।
अगर किसी को इस बात में जरा भी संदेह है कि एशिया में पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है तो पिछले सप्ताह सिंगापुर में शांगरी ला वार्ता में अमेरिकी रक्षामंत्री चक हेगल के भाषण से स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा पर अमेरिकी रुख के संबंध में हेगल ने एशिया में केन्द्रीय भूमिका निभाने की अमेरिकी नीति को रेखांकित किया है। इसके बाद उन्होंने कहा ‘हमारे सहयोगी भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं’। हम अमेरिका, जापान और कोरिया गणतंत्र व अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग से उत्साहित हैं।
इसी तरह अमेरिका भारत और जापान के साथ मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अति आधुनिक टेक्नोलॉजी के विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा -‘व्यापक एशियाई क्षेत्र के प्रमुख अग्रणी देशों में शामिल भारत से सहयोग इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम यहां प्रतिरक्षा सौदों से आगे जाकर टेक्नोलॉजी की भागीदारी और मिलकर उत्पादन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागरीय देशों के बीच व्यापार और आवाजाही में वृद्धि से स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भूमिका का महत्व बढ़ता जा रहा है। भारत द्वारा अपनी फौजी क्षमता में बढ़ोतरी के प्रयासों को अमेरिका इस क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण योगदान मानता है’।
अमेरिका की इच्छा के अनुरूप भारत द्वारा किसी औपचारिक भागीदारी में शामिल होने की संभावना नहीं है। इसके दो कारण हैं - फौजी गठबंधनों में शामिल होने के प्रति हमारी परंपरागत हिचक और क्योंकि संभवत: हम एक मजबूत लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र, जिससे सभी पक्ष रिश्ते रखना पसंद करें, के रूप में अपने हितों की रक्षा कर सकेंगे। लेकिन भारत द्वारा अब ऐसा व्यवहार करने के दिन लद गए जैसे कि चीन के खिलाफ उसके पास कोई विकल्प नहीं है।
और इसके लिए केवल चीन ही अपने आप को दोषी ठहरा सकता है। यहां एक तथ्य पर गौर करना होगा। तेल के लिए खाड़ी देशों और इस कारण से हिन्द महासागर पर चीन की निर्भरता बढ़ी है। जबकि भारत द्वारा हिन्द महासागर और आसपास के समुद्री क्षेत्र में अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत बनाने से उसे १९६२ युद्ध की प्रेतबाधा को दूर करने में मदद मिलेगी।
टोनी जोसेफ
बिजनेसवर्ल्ड के पूर्व संपादक और मीडिया सर्विस फर्म के चेयरमैन
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