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कलेक्टर की निगम को फटकार -पहले नगरपालिका अधिनियम की स्टडी कर लो, फिर याचिका दायर करना
शहरमेंअरबन डवलपमेंट (यूडी) टैक्स की वसूली पर सुनवाई के मामले पर सोमवार को कलेक्टर कोर्ट ने निगम को कड़ी फटकार लगाई। यूडी टैक्स मामलों पर कलेक्टर को सुनवाई का अधिकार नहीं होने के महापौर के दावे की याचिका पर कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) सिद्धार्थ महाजन ने पूछा कि किन नियमों के तहत कलेक्टर को यूडी टैक्स के मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है तथा नगरपालिका अधिनियम को दिखाया। इसमें कलेक्टर के पास अपील सुनने का अधिकार है। इस पर निगम ने पूरे मामले पर यू टर्न ले लिया तथा कलेक्टर कोर्ट पर सुनवाई करने पर अब सहमति जता दी।
कलेक्टर कोर्ट ने नगर निगम की 7 (11) की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें निगम ने यह कहते हुए यूडी टैक्स प्रकरण की फाइलें वापस मांगी थीं कि कलेक्टर को इन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। निगम का पक्ष रखने आए अफसरों से जब पूछा गया कि किस नियमों के तहत कलेक्टर को यूडी टैक्स प्रकरणों पर सुनवाई का अधिकार नहीं है तो उनसे जवाब देते नहीं बना।
अब बैकफुट पर अफसर
कलेक्टरकी फटकार के बाद निगम ने यू टर्न ले लिया। यूडी टैक्स वसूली प्रकरणों पर कलेक्टर को सुनवाई का अधिकार नहीं होने की बात कहने वाले निगम अफसरों ने मेयर लाहोटी को तो कह दिया कि कलेक्टर को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जबकि बाद में खुद एक्ट देखकर बैकफुट हो गए। निगम राजस्व शाखा के उपायुक्त विनोद पुरोहित का कहना है कि निगम को राजस्व वसूली से मतलब है, कलेक्टर कोर्ट में सुनवाई के बाद जल्द ही अटके प्रकरणों का निस्तारण हो जाएगा। बकाया पैसा मिलेगा तो विकास में लगेगा।
महापौर-विधि शाखा पर सवाल
नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान होने के बावजूद महापौर अशोक लाहोटी ने कलेक्टर कोर्ट से यूडी केसों को उन्हें देने की याचिका लगा दी। महापौर ने ऐसे मामलों में कलेक्टर के पास सुनवाई का अधिकार नहीं होने का दावा किया था। कलेक्टर ने याचिका खारिज करते हुए नगर निगम को नियमों की जानकारी नहीं होने पर फटकार लगाई। नगरपालिका अधिनियम की महापौर निगम की विधि शाखा को जानकारी नहीं होने से निगम की यूडी टैक्स वसूली की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं।
आजसे यूडी टैक्स प्रकरणों की सुनवाई| कोर्टने निगम की याचिका खारिज करते हुए प्रकरणों की सुनवाई मंगलवार से करने को कहा है। सुनवाई के दौरान प्रकरण से जुड़े व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि और निगम के राजस्व अधिकारी मौजूद रहेंगे। ताकि प्रकरण की वस्तुस्थिति की संपूर्ण जानकारी मौके पर उपलब्ध हो सके और प्रकरण पर निर्णय हो सके। कलेक्टर कोर्ट में वसूली प्रकरणों की सुनवाई मंगलवार से शुरू हो जाएगी। कलेक्टर कोर्ट में मंगलवार को 5 प्रकरणों की सुनवाई होगी।
नगरपालिका अधिनियम की धारा 121 में प्रावधान है कि कर-निर्धारण या कर निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें कोई अपील नहीं की गई है। धारा - 130 के अधीन मांग के नोटिस के खिलाफ अपील कलेक्टर को या सरकार से तय अधिकारी को की जा सकेगी।
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