कोटा. दुकानदारी 88 हजार और दुकान पर कार्यरत कर्मचारियों की पगार 5.37 लाख... कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति यही कहेगा कि ऐसी दुकान चलाने का फायदा ही क्या? लेकिन एमबीएस अस्पताल प्रशासन ऐसा नहीं सोचता। शायद यही वजह है कि साल में लाखों रुपए का नुकसान देने के बावजूद अस्पताल के अंदर चल रहे राजस्थान मेडिकेयर ड्रग स्टोर (आरएमडीएस ) को बंद नहीं किया जा रहा।
पिछले माह हुई प्रधान महालेखाकार (एजी) की ऑडिट में इस ड्रग स्टोर के संचालन पर कड़ी आपत्ति जताई गई है, साथ ही इसके संचालन के तरीके को आरएमआरएस के नियमों के खिलाफ बताया गया है। पिछले दो वित्तीय वर्ष के अकाउंट की समीक्षा में ही एजी ने इस दवा दुकान से सरकारी खजाने को 34.56 लाख की हानि बताई है। ये स्टोर 2011 से चल रहा है। ऑडिट टीम ने आरएमडीएस को चालू रखने पर भी सवाल उठाए हैं। ऑडिट पैरा में साफ लिखा है कि इस ड्रग स्टोर पर डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली ज्यादातर दवाइयां ही नहीं मिलती, ऐसे में इसके संचालन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा।
साल 2014-15 में 23.26 लाख का घाटा
ऑडिट में पाया गया कि 2014-15 व 2015-16 में दुकान से केवल 88 हजार 883 रुपए की दवाइयां बिकी, जबकि यहां संविदा पर कार्यरत प्रबंधक, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा अन्य कार्मिकों को सैलरी के रूप में 5 लाख 37 हजार 560 रुपए का भुगतान किया गया। ये सभी कार्मिक मै. गणेश शिक्षा समिति से संविदा पर रखे गए हैं। दोनों वित्त वर्ष में औषधियों पर 35 लाख 44 हजार 960 रुपए का व्यय किया गया, जबकि बिक्री सिर्फ 88 हजार 883 रुपए थी, ऐसे में वर्ष 2014 से 2016 तक ही यह दुकान 34 लाख 56 हजार 127 रुपए घाटे में रही। इस दुकान के संचालन से वर्ष 2014-15 में 23.26 लाख तथा 2015-16 में 11.29 लाख रुपए की हानि बताई गई है।
दिसंबर-2015 में ~347 की बिक्री
ऑडिट में सामने आया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से संचालित इस ड्रग स्टोर की दुकानदारी लगातार घटती हुई 10 प्रतिशत से भी कम रह गई। अप्रैल, 2014 में यहां से 20175 रुपए की दवा बिकी थी। वहीं, दिसंबर, 2014 में यह घटकर 1502 रुपए रह गई। दिसंबर, 2015 में तो मात्र 347 रुपए की दवाइयां बिकी। ऑडिट पैरा बनने के बाद अधीक्षक ने आरएमआरएस की क्रय शाखा से जवाब मांगा है। सूत्रों ने बताया कि जवाब भी दिया जा चुका है, जिसमें बताया है कि आरएमडीएस पर खरीदी गई दवाइयां लौटाने का प्रावधान है। बची हुई दवा फर्म को लौटा दी जाती है, ऐसे में इसे नुकसान नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता कर्मचारियों की सैलरी पर हो रहे व्यय को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा ड्रग स्टोर
राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (आरएमआरएस) नियमावली 2007 के भाग-4 में मेडिकेयर ड्रग स्टोर चलाने के नियम 3 से 9 के अनुसार, ड्रग स्टोर का प्रबंधन व संचालन निविदा प्रक्रिया से योग्य डी फार्मा योग्यता वाले 5 साल के अनुभवी ठेकेदार से कराया जाना चाहिए। माल बेचने की राशि पर प्रतिशत के आधार पर ठेका दिया जाए। बिक्री बढ़ाने के लिए ठेकेदार को प्रोत्साहन राशि भी देने का प्रावधान है। ठेका एक बार में 2 वर्ष के लिए हो, जिसे सहमति से 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। सारे कर्मचारी संवेदक अपने खर्चे पर रखें और अधिक से अधिक दवाइयां उपलब्ध हों, जो डॉक्टर लिखते हैं। लेकिन, एमबीएस के ड्रग स्टोर में इसमें से एक भी नियम का पालन नहीं हुआ।
सबसे बड़े सवाल
1- अस्पताल के बाहर चल रही निजी दवा दुकानों का हर महीने लाखों रुपए का टर्नओवर है, ऐसे में अस्पताल के अंदर चल रही यह दुकान नुकसान में कैसे है? यदि इसे चलाने पर नुकसान हो रहा है तो फिर कई साल से इसे चालू क्यों रखा जा रहा है?
2- कहीं इस स्टोर को सिर्फ इसलिए ही तो नहीं चलाया जा रहा कि यहां लगे कर्मचारियों की नौकरी बची रहे? अस्पताल खुद अपनी दुकान को नुकसान में देखकर भी क्यों कुछ नहीं कर रहा?
ऑडिट वाले समझ नहीं पाए, कोई नुकसान नहीं
एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पीके तिवारी ने बताया कि ऑडिट वाले समझ नहीं पाए। बाद में हमने उन्हें बताया कि बीपीएल व भामाशाह की लाखों रुपए की दवाइयां यहीं से खरीदी जाती हैं, जिससे सरकार के लाखों रुपए सालाना बच रहे हैं तो उनके भी बात समझ में आ गई। पिछले माह ही इस दुकान से हमें 8 हजार रुपए की आय हुई है। अब हमने परमानेंट फार्मासिस्ट लगा दिया है। हालांकि जितनी सेल होनी चाहिए, उतनी नहीं आ रही। अब इसकी जगह बदलने की सोच रहे हैं। इसे बंद करने के बाद हमें बीपीएल-भामाशाह की सारी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ेंगी, इससे सरकार को भारी नुकसान होगा। आरएमडीएस के लिए दवा खरीदने की शर्त यही होती है कि बिकने पर ही भुगतान होगा।
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