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जयपुर। केंद्रीय योजनाओं का पैसा नहीं मिलने से राजस्थान बीज निगम में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो गई है। निगम के वित्तीय हालात इतने खराब हो गए हैं कि रबी सीजन में बीज उत्पादक किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। जिलों में किसान लगातार निगम के अफसरों से तकादा कर रहे हैं। निगम के अफसरों को चुनावी साल में किसानों का भुगतान अटकने से राजनीतिक मुद्दा बनने का डर सता रहा है।
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का बीज निगम का 35 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा अटका हुआ है।
उधर बीज निगम की जिला यूनिटों ने 45 करोड़ रुपए की देनदारियां बताकर पैसा मांगा है। बीज निगम अब किसानों का पैसा चुकाने के लिए बैंकों से कर्ज ले रहा है। इस वित्तीय संकट के पीछे प्रशासनिक ढिलाई को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। बीज उत्पादकों की देनदारियां चुकाने के लिए बीज निगम की श्रीकरणपुर यूनिट ने 2 करोड़, हनुमानगढ़ 4.50 करोड़, श्रीगंगानगर 4.50 करोड़, सूरतगढ़ 9 करोड़, उदयपुर 25 लाख, भरतपुर 3 करोड़, बारां 5 करोड़, चित्तौडग़ढ़ 5.85 करोड़, कोटा 9 करोड़ और झालावाड़ यूनिट ने 4 करोड़ रुपए मांगे हैं।
कृषि विभाग के खरीद बंद करने और उत्पादन सब्सिडी बंद करने से निगम को हुआ नुकसान : पहले कृषि विभाग सरकारी स्कीम में बांटने के लिए बीज निगम के जरिए बीजों की खरीद करता था। इससे निगम को कृषि विभाग से अग्रिम पैसा मिल जाता था। अब खरीद बंद होने से बीज निगम का टर्न ओवर बुरी तरह प्रभावित हो गया। पहले केंद्रीय योजनाओं का पैसा मिलने में देरी होने पर कृषि विभाग से अग्रिम पैसा लेकर काम चला लिया जाता था अब खरीद बंद होने से अग्रिम पैसा मिलना भी बंद हो गया। इसके साथ ही केंद्र ने उत्पादन सब्सिडी बंद कर दी है। उत्पादन सब्सिडी में 25 प्रतिशत पैसा निगम को मिलता था जो बंद हो गया है। अब मार्केटिंग सब्सिडी का प्रावधान है जो निगम को नहीं मिल सकती।
इनका कहना है : कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डीबी गुप्ता का कहना है कि बीज निगम का बीज रथों का करीब 4 करोड़ रुपए बकाया था जो जारी कर दिया गया है। बाकी पैसा आईसोपाम और अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का है, यह पैसा भी केंद्र से जल्द जारी करवाने का प्रयास किया जा रहा है।
- डीबी गुप्ता, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग
प्रोडक्शन सब्सिडी बंद होने से नुकसान हुआ है। केंद्र की स्कीम का पैसा अटक गया है, कृषि विभाग में बकाया चल रहा है। मैंने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव से बात कर जल्द पैसा दिलवाने को कहा है। एहतियात के तौर पर निगम बैंकों से कर्ज ले रहा है ताकि किसानों का समय पर भुगतान किया जा सके।
- धर्मेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बीज निगम
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