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हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बिजली मंत्री रणजीत सिंह से मांग की है कि प्रदेश में बकाया ट्यूबवेलों के बिजली कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध करवाएं जाएं ताकि किसान पानी के अभाव में बर्बाद हो रही फैसलों को बचाकर अपना जीवन यापन बेहतर ढंग से कर सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 31 दिसंबर 2018 के बाद किसानों को ट्यूबवेलों के लिए बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को लूटने का एक और नायाब तरीका अपनाया है कि अब बिजली की मोटर भी मनमाने दामों पर ठेकेदार की ओर से ही लगाए जाएंगे, जबकि पहले प्रावधान था कि उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार बिजली की मोटर खरीद कर लगवा सकता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अक्तूबर 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले प्रदेश के किसानों को विश्वास दिलाया था कि मार्च, 2020 तक अधिकतर उपभोक्ताओं के ट्यूबवेलों को बिजली के कनेक्शन दे दिए जायेंगे, उस वायदे को 18 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अभी भी उनको उम्मीद धुंधली ही नजर आती है।
चन्द्रमोहन ने याद दिलाया कि चौधरी भजनलाल के शासनकाल के दौरान वर्ष 1991 से 1996 के दौरान 50000 हजार से अधिक किसानों को ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिए गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में भी विभिन्न तत्काल स्कीमों के तहत 152794 से अधिक ट्यूबवेल कनैक्शन किसानों को दिए गए।
इसके साथ ही किसानों व ग्रामीण क्षेत्र के नलकूप उपभोक्ताओं के 1600 करोड़ रुपए की बकाया राशि भी माफ की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए सन् 2014 के लोकसभा के चुनाव के दौरान देश के किसानों की आय सन् 2022 तक दोगुनी करने का झांसा देने के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा भी किया था।
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