लिंच मोब्स मामला: व्हाट्सएप क्या नहीं करेगा और बीजेपी उनसे क्या नहीं पूछेगी
पिछले हफ्ते, हमने मीडिया के माध्यम से घृणा और झूठी अफवाहों के प्रसार और सरकार की सहभागिता के बारे में लिखा था। इस हफ्ते मैं व्हाट्सएप मंच की एक विशेषता को देखूंगा जो नफ़रत फैलाने में मदद करती है और क्यों बीजेपी सरकार उन्हें इसको बदलने के लिए नहीं कह रही है।
अब फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाटएप के साथ समस्या का केंद्र यह सुविधा है कि आप किसी भी मोबाइल नंबर को व्हाटएप समूह में रख सकते है भले ही उस नंबर को इस्तेमाल करने वाले की सहमति हो या न हो। यहाँ तक कि यदि मोबाइल स्वामी मैन्युअल रूप से समूह से बाहर निकलता है, तो उसे समूह में वापस जोड़ा जा सकता है। व्हाट्सएप समूह बनाने की यह "विशेषता" आज ई-ग्रुप बनाने के लिए असामान्य है। आज, बातचीत है, कि हम लोगों से उनकी सहमति लेने के लिए पूछते हैं- जब हम उन्हें ऐसे समूहों में जोड़ना चाहते हैं। ऑप्ट-आउट मॉडल की तुलना में इसे ऑप्ट-इन मॉडल कहा जाता है, जहाँ लोगों को उनकी सहमति के बिना ग्रुप में शामिल किया जाता है और यदि वे ग्रुप में नहीं रहना चाहते तो उन्हें खुद ग्रुप छोड़ना होगा। इस शब्दावली के अनुसार, व्हाटएप एक ऑप्ट-आउट का पालन करता है, न कि ऑप्ट-इन मॉडल का।
ऐसे कई नए उपयोगकर्ताओं को इस तरह के समूहों से बाहर निकलने के बारे में भी पता नहीं होता है। मामलों को और भी खराब बनाने के लिए, भले ही आप किसी समूह से ऑप्ट-आउट करते हैं, समूह एडमिन आपको फिर वापस रख सकता है। ऐसी उम्र में जहाँ मोबाइल नंबर और हमारे व्यक्तिगत डेटा बेचने के लिए उपलब्ध हैं, संगठित समूह अपने उद्देश्य के लिए जन मेलिंग सूचियाँ बनाने के लिए ऐसे डेटा का उपयोग करते हैं। और ऑप्ट-इन फीचर का मतलब यह नहीं है कि हमें इस संदेश को कौन भेज रहा है, इस बारे में जागरूक किए बिना भी इस तरह के प्रचार को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
बड़े संदेश समूह के लिए इस ऑप्ट-इन सुविधा का एक और परिणाम है। कई मामलों में सूचना मिली है जहाँ एक विशेष व्यक्ति को ट्रोल किया गया है, और उनकी मोबाइल संख्या समूह / समूहों में बार-बार जोड़ दी जाती है, भले ही वह उसे छोड़ना चाहते हो। व्हाटएप की यह विशेषता लक्षित ट्रोलिंग और अपमानजनक व्यवहार की ओर ले जाती है, जिसके खिलाफ लोगों के पास इसका कोई समाधान नहीं होता है।
कई बार उपयोगकर्ताओं को यह भी एहसास नहीं होता है कि व्हाट्सएप संदेश प्रामाणिक नहीं हैं, और उन्हें एक अधिकार हो कि यह उनका सन्देश नहीं है। न ही उन्हें एहसास है कि यहाँ तक कि वीडियो और तस्वीरें भी दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के मकसद जारी की हो सकती हैं।
मुझे याद है कि पहले लोगों में मुद्रित सामग्री के प्रति भरोसेमंद विश्वास था। यह सहजता से "सच्चाई" तक बढ़ाया गया था; इसे मुद्रित करने के बेहद तथ्य ने इसे अधिकार की आभा दी थीं। इन दिनों, वीडियो या फोटो जो फेसबुक या व्हाटएप समूह पर दिखाई देते हैं, एक समान प्राधिकरण प्राप्त करते हैं; लोग मानते हैं कि एक तस्वीर या एक वीडियो क्लिप हमेशा सत्य का एक प्रामाणिक चित्रण होना चाहिए। वे एक दूसरे को बताते हैं कि व्हाटएप पर उन्होंने यही देखा है। छवि पहले के युग के मुद्रित सामग्री के रूप में एक समान प्राधिकार प्राप्त कर रही है। जबकि छवियों को या तो छेड़छाड़ या संदर्भ से बाहर ले जाया जाता है, यह अभी भी सीखा जाना है। लेकिन तब तक, जनता की राय, हिंसा और दंगों का प्रयास किया जाता रहेग, जैसा कि हम मुजफ्फरनगर दंगों, और हालिया लिंचिंग के हमारे अनुभव से जानते हैं।
अब हम जानते हैं कि हाल ही में बच्चे उठाने के डर के इस्तेमाल किए जाने वाले कई वीडियो, या तो जानबूझकर तिकड़म से नबनाये जाते हैं, या बस एक सनसनी फैलाने या हाशिए वाले समूहों को लक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस स्टोरी मैं, जिनमें तीन वीडियो जो धुले लिंच मोब को बढ़ावा देते दिखाये गये थे, सभी के साथ छेड़छाड़ की गई (12 जुलाई, 2018), इस तरह की छेड़छाड़ किए गए वीडियो के प्रभाव को दिखाती है। मुजफ्फरनगर दंगों में लोगों द्वारा इसिस तरह की तिकड़म से दंग हुआ जिसमें उनकी भूमिका याद रहेगी; या फिर बैंगलोर में रहने वाले उत्तर-पूर्वी मूल के लोगों के बीच आतंक फैलाने में।
मैं यह बहस नहीं कर रहा हूं कि सोशल मीडिया के कारण लिंचिंग या भीड़ वाली हिंसा होती है। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह अपने कॉलम में कहा था, मैं इस बात की बहस कर रहा हूं कि ऐसी हिंसा असली दुनिया की घटनाओं और ताकतों का परिणाम है, और कानून व्यवस्था मशीनरी की जानबूझ कर विफलता क भी। यह बीजेपी मंत्रियों के बीमार मानसिकता का सवाल है कि वे एक-दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर है, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, या पहले से ही लिंचिंग के दोषी हैं उन्हे माल पह्नाने का स्वगत किया जाता है।
यहाँ, मैं जांच कर रहा हूं कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफार्मों की ऐसी सुविधाओं को बदल सकता है ताकि वे अपने प्लेटफार्मों की अफवाहें और दुरुपयोग को कम कर सकें। और वे पहले से ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और बीजेपी सरकार उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहती है कि उन्हें अग्रेषित संदेश का रंग बदलने का अनुरोध किया जाए?
व्हाटएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अफवाहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, बस अपने समूह मैसेजिंग को ऑप्ट-इन में बदलकर, ऑप्ट-आउट सुविधा को नहीं। व्हाटएप, अनिवार्य रूप से फेसबुक, जो व्हाटएप का मालिक है, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कि यह सुविधा अपने व्यापार मॉडल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। फेसबुक का बिजनेस मॉडल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का काम करता है। जितनी अधिक मोबाइल संख्याएं हैं, उतनी ही अधिक पहुंच होगी। यह इस्के जरिये उपयोगकर्ता आईडी, प्रोफाइल पिक्चर्स इत्यादि जैसे अन्य उपयोगकर्ता डेटा भी प्राप्त करता है। मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म जितना अधिक फैलता है, उतना अधिक यह डेटा अपने असली ग्राहकों को बेच सकता है- वे व्यवसाय समूह/कोर्पोरट जो फेसबुक या व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को उनके विज्ञापन के लिए एक्सेस करना चाहते हैं, या लक्षित एसएमएस संदेशों और टेली-मार्केटिंग के लिए विज्ञापनदाताओं को हमारी जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ मोबाइल नंबर बेचतें हैं।
व्हाट्सएप समूह व्यवसायों के लिए सीधे संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अपने सही दिमाग लक्षित विज्ञापनों के लिए समूह का हिस्सा बनने का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन अगर उन्हें उनकी अनुमति के लिए नहीं कहा जाता है, तो यह विज्ञापनदाताओं के काम को सरल बनाता है, और हमारे जीवन अधिक कठिन।
यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वायरलिटी उनका मुख्य व्यवसाय मॉडल है। यही कारण है कि वे नकली खबरों के प्रसार को नियंत्रित करने में रुचि नहीं रखते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि नकली खबर, सनसनीखेज होने के कारण, मिल की खबरों की तुलना में सामान्य से अधिक वायरलिटी होती है। इसलिए, इसलिये केवल बुद्बुदाने से, वे कभी भी नकली और दुर्भावनापूर्ण खबरों को नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक सरकार और लोग उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करते।
तो बीजेपी सरकार इस फीचर को बदलने के लिए व्हाटएप से क्यों नहीं पूछ रही है, यह कम से कम सुनिश्चित कर लें कि समूहों में शामिल होना पसंद का मामला होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहियें जो हमें मजबूर करता है? सामान्य ज्ञान तो यही निर्देश देगा कि यह हम सभी के लिए सहायक होगा, और ऐसे प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को कम करेगा। आईटी मंत्रालय लगातार फेसबुक के साथ अपनी चर्चाओं पर वक्तव्य जारी क्यों कर रहा है, लेकिन इस स्कोर पर स्पष्ट रूप से चुप है?
इसका कारण यह है कि फेसबुक के पास इस सुविधा में b57 बीजेपी की हिस्सेदारी है। इसकी संपूर्ण चुनावी मशीनरी इन व्हाट्सएप समूहों के आसपास बनाई गई है। अपने सोशल मीडिया अभियान का मूल, घृणित और विभाजनकारी प्रचार जो इस देश को अलग कर रहा है, इन व्हाटएप समूहों के माध्यम से हर राज्य में अपने आईटी सेल और उसके समकक्षों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए, उन्होंने कैम्ब्रिज एनीलितिका जैसी कंपनियों को जोड़ा है जो लक्षित संदेश लेते हैं, जो मोदी सरकार के बारे में कुछ सकारात्मक बताते हैं, लेकिन ज्यादातर अल्पसंख्यकों और उनके राजनीतिक विरोधियों के बारे में नकारात्मक अफवाहें फैलाते हैं।
सोशल मीडिया लिंच मोब्स नहीं बनाता है; लोग बनाते हैं। और हां, इसमें सरकार की सहभागिता उस लापरवाही के लिए परिस्थितियों का निर्माण करती है जिसके साथ ये लिंच मोब्स संचालित होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की नकली खबरों के खतरे को नियंत्रित करने में कोई भूमिका नहीं है। हाँ लेकिन प्रत्यक्ष सेंसरशिप के माध्यम से नहीं जैस कि कुछ लोगो की मांग है, बल्कि इसकी विशेषताओं में सरल परिवर्तनों के माध्यम से जो हमें अपने स्वयं के सोशल मीडिया फ़ीड पर अधिक नियंत्रण देता है, और हमारे डेटा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए उसका अधिकार भी।
सीधे शब्दों में कहें तो फेसबुक 7410 कभी नकली खबरों को नियंत्रित नहीं करेगा, यहि कारण है कि बीजेपी फेसबुक को अपने व्हाट्सएप प्लेटफ़ॉर्म में इस सरल परिवर्तन को करने के लिए नहीं कहगा। दोनों की नकली खबरों में एक निहित रुचि हैं, एक व्यवसाय के लिए, दूसरा राजनीतिक कारणों के लिये इसे बरकरार रखना चाहती है।
यह समय है - इस देश में और अन्य जगहों में - इन तकनीकी एकाधिकारों को नियंत्रित करने के मुद्दे को उठाएं, जो हमारे सामाजिक व्यवहार को बदल रहे हैं और हमारे राजनीतिक विकल्पों को संशोधित कर रहे हैं। यह हमारी चुनौती है, और इस लड़ाई को हमें आज ही लड़ने की जरूरत है।
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