ट्रेनिंग के नाम पर खानापूर्ति, सवा दो लाख गबन
जांच के लिए टीम मौके पर पहुंची तब हुआ खुलासा, प्रोजेक्ट आॅफिसर और डब्ल्यूडीटी का कारनामा
गफलत
सवा दो लाख रुपए फंड मिलने के बाद भी प्रोजेक्ट ऑफिसर और डब्ल्यूडीटी ने ट्रेनिंग के नाम पर खानापूर्ति कर दी। जिला पंचायत की टीम निरीक्षण करने मौके पर पहुंची तब इसका खुलासा हुआ। जिला पंचायत सीईओ ने नए सिरे से ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक न तो ट्रेनिंग कराई गई और न ही फंड वापस किया गया।
वाटरशेड प्रोजेक्ट के तहत संस्थापन व क्षमता निर्माण मद के अंतर्गत आईएमपी-7 घाेंघानाला तखतपुर-1 में प्रशिक्षण दिया जाना था। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक तखतपुर विकासखंड के अलग-अलग गांवों में अलग-अलग विषयों पर ट्रेनिंग दी जानी थी। इसके लिए तखतपुर के परियोजना अधिकारी एनएस देवांगन को प्रभारी बनाया गया। डब्ल्यूडीटी शंकर लाल खत्री और दिनेश खरे को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई। इस प्रशिक्षण के लिए 2 लाख 26 हजार रुपए फंड मंजूर हुए। पहली किस्त में 80 प्रतिशत यानी 1 लाख 73 हजार रुपए जारी किए गए। तय कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर को बोड़सरा में प्रशिक्षण होना था। इसमें बोड़सरा, पाली, खरकेना और मुरु के 40 प्रशिक्षार्थियों को शामिल होना था। जिला पंचायत की टीम जांच के लिए पहुंची तो पता चला कि यहां प्रशिक्षण ही नहीं हो रहा है। न तो बैनर-पोस्टर लगाए गए थे और न ही अन्य व्यवस्था की गई थी। यही नहीं, प्रशिक्षण पंजी भी नहीं थी। टीम ने जब इससे पहले की ट्रेनिंग के बारे में पता किया, तब खुलासा हुआ कि कुछ ट्रेनिंग कराकर इसकी खानापूर्ति की गई है। मामले की शिकायत जिला पंचायत सीईओ तक पहुंची तो उन्होंने नए सिर से प्रशिक्षण कराने का आदेश जारी किया। इसके बाद भी अभी तक न तो फंड वापस किया गया और न ही ट्रेनिंग कराई गई है।
यह था विषय
मामला गंभीर, जानकारी ली जाएगी
नए सिरे से ट्रेनिंग देने की चल रही तैयारी
प्रशिक्षण नहीं देना गंभीर मामला है
फंड मिलने के बाद भी ट्रेनिंग नहीं कराना गंभीर मामला है। इस संबंध में फाइल मंगाकर जानकारी ली जाएगी और नियमानुसार नए सिरे से प्रशिक्षण कराया जाएगा।’’ -जेपी मौर्य, सीईओ, जिपं
प्रशिक्षण के लिए पहली किश्त में राशि मिल गई है। 7 अक्टूबर के प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थी नहीं पहुंचे थे। इसलिए उक्त तिथि में प्रशिक्षण नहीं हो पाया। नए सिरे से ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी तैयारी की जा रही है।’’ - एनएस देवांगन, प्रोजेक्ट आॅफिसर, तखतपुर
लिखित में जानकारी मिलने के बाद नए सिरे से प्रशिक्षण कराने को कहा गया था। अब तक प्रशिक्षण हो भी जाना था। फंड मिलने के बाद भी प्रशिक्षण नहीं कराया गया तो यह गंभीर बात है।’’ - एसएन भूरे, तत्कालीन सीईओ, जिला पंचायत
अनुपस्थित पाए गए थे डब्ल्यूडीटी
जिला पंचायत की टीम मौके पर पहुंची तो दोनों डीबीटी शंकर खत्री और दिनेश खरे अनुपस्थित मिले। टीम के पहुंचने के करीब डेढ़ घंटे बाद वे प्रशिक्षण स्थल पहुंचे, तब उन्होंने भोजन के लिए घर जाने की बात कही, जबकि प्रशिक्षण स्थल पर ही खाने की व्यवस्था की जानी थी।
प्रोजेक्ट के तहत महिला समूहों और किसानों को अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण देना था। इसमें महिला समूहों को आजीविका गतिविधियों, जलग्रहण समितियों का लेखा-जोखा और संधारण, वाटरशेड संरचना व लेखा संधारण समेत अन्य विषय तय किए गए थे। इसके लिए मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए गए थे।
hin_Deva hin_Deva mag_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva