जहां जमीन नहीं मिलेगी वहां बनेगी एलिवेटेड सड़क : सीएम
सड़क विस्तार परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नया रास्ता निकाला है। अब जिन परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं मिलेगी वहां एलिवेटेड रोड बना कर काम चलाया जाएगा। शनिवार को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ऐसी सभी परियोजनाओं में वैकल्पिक उपाय तलाशने को कहा। बैठक में पटना-आरा फोर लेन निर्माण में देर होने पर चर्चा शुरू हुई तो मुख्यमंत्री ने जमीन की समस्या के निदान के लिए विकल्प पर सोचने की आवश्यकता जता दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां कहीं भी एलाइन्मेंट के लिए जमीन की कमी है, वहां एलिवेटेड रोड का विकल्प अपनाएं। इसके लिए पथ निर्माण विभाग तमाम पहलुओं पर विचार कर एक प्रस्ताव लाए। उन्होंने विभाग को वर्तमान के साथ ही भविष्य में भी सुगम आवागमन की योजना पर काम करने को कहा।
विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने मास्टर रोड प्लान 2020-35 का पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया। इसमें अगले पंद्रह-बीस वर्षों में बिहार की बढ़ी हुई आबादी और सड़कों पर वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद की जरूरतों को देखते हुए सड़कों के विकास पर ध्यान रखा गया है। मास्टर रोड प्लान से पहले पथ निर्माण विभाग दो काम को मिशन मोड में पूरा करेगा। पहला, राज्य के सुदूरवर्ती इलाके से अधिकतम पांच घंटे में पटना पहुंच जाना और दूसरा, राज्य में हरेक स्टेट हाइवे की चौड़ाई को कम से कम मीटर किया जाना। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विभाग को कई महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए। हमने उनके सामने अपने एक माह के कामकाज का ब्योरा रखा है। सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि राज्य के सबसे दूर वाले इलाके किशनगंज से भी पटना पहुंचने में पांच घंटे से अधिक समय नहीं लगे।
30 को गडकरी से मिलेंगे तेजस्वी
उपसीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर को बदल कर पूरे स्टील स्ट्रक्चर का बनाया जाए। हम 30 दिसंबर को दिल्ली में नितिन गडकरी से मिलेंगे। उनके साथ महात्मा गांधी सेतु के संबंध में बात होगी। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत और महात्मा गांधी सेतु की जर्जर स्थिति पर चर्चा की जाएगी।
पुल और एप्रोच रोड साथ बने
मुख्यमंत्रीने कहा कि राज्य में जहां कहीं भी पुल का निर्माण हो रहा है वहां एप्रोच रोड पर भी काम साथ-साथ चलना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि पुल बन जाने के बाद एप्रोच रोड के अभाव में इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। पुल और एप्रोच रोड का निर्माण अलग-अलग होने पर परियोजना की लागत भी बेवजह बढ़ जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। उन्होंने खुद भी पटना जंक्शन के उत्तर और दक्षिण में निर्माणाधीन फ्लाई ओवर से संबंधित वीडियो क्लिप को देखा। साथ ही अन्य सभी फ्लाई ओवर निर्माण की योजनाओं को शीघ्र पूरा कर एक-दूसरे से लिंक करने की आवश्यकता जताई। मीठापुर पुल, भिखारी ठाकुर पुल और चिरैयाटाड़ पुल को आपस में जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बिहटा-सरमेरा पथ का विस्तार कर इसे लखीसराय बालिका विद्यापीठ तक जोड़ने का आदेश दिया है। इससे लखीसराय जाने की दूरी घटेगी और समय भी कम लगेगा। भागलपुर के लिए भी यह एक वैकल्पिक पथ बन जाएगा। इससे आमलोगों को सहुलियत होगी। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि आरा-छपरा सेतु जून 2016 और बख्तियारपुर-ताजपुर पुल को जनवरी 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दीघा रेल सह सड़क पुल सहित निर्माण में तेजी लाने का निर्देश जारी किया।
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