देश की सबसे बड़ी पार्टी क्यों नहीं चाहती चुनावी खर्च की सीमा तय हो ?
चुनाव सुधार के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग की एक बैठक हुई जिसमें 51 पार्टियाँ शामिल हुईं । इस बैठक में चुनाव सुधार के कई मुद्दों पर बात हुई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आया वह था चुनावों में किये गए खर्चे का। ज़्यादातर पार्टियों का कहना था कि चुनाव सुधार के लिए चुनावी खर्च की एक सीमा तय की जानी चाहिए। लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि सत्ताधारी बीजेपी में इसका विरोध किया।
बीजेपी के प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव का कहना था कि राजनीतिक पार्टियाँ वैसे भी अपने खर्चों का ब्यौरा देती हैं। पार्टियाँ अपनी संपत्ति के बारे में आयकर विभाग को बताती हैं इसीलिए खर्चे पर किसी तरह की कैप नहीं लगायी जानी चाहिए। साथ ही बीजेपी का कहना था कि इलेक्टोरल बांड की वजह से अब 20000 रुपये से ज़्यादा के चंदे के बारे में ब्यौरा देना होता है , इसीलिए इसकी ज़रुरत नहीं। साथ ही उनका कहना था कि चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की छूट होनी चाहिए और जाति या ताक़त का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
बीजेपी के अलावा ज़्यादातर छोटी पार्टियों ने चुनावी खर्च पर एक सीमा तय करने की बात की। ज़्यादातर पार्टियों का कहना था कि पैसा खर्च करने की वजह से बड़ी पार्टियों को फायदा होता है और चुनाव एक बराबरी की प्रतियोगिता नहीं रह जाती। वहीं कांग्रेस ने इससे मुद्दे पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा और हाँ में हाँ मिलते हुए नज़र आयी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने उदहारण देते हुए कहा कि अगर एक चुनावी क्षेत्र में कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये प्रचार में खर्च करता है और दूसरी तरफ अगर बीजेपी या कांग्रेस का प्रत्याशी 500 करोड़ खर्च करता है तो बराबरी का मुकाबला कैसे होगा। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों की अंतराष्ट्रीय फंडिंग का मुद्दा भी उठाया। यही मुद्दे माकपा के नीलोत्पल बसु ने भी उठाये।
चुनावी खर्च के मुद्दे के अलावा ईवीएम , पार्टियों में महिलाओं की भागीदारी, चुनावों से पहले सोशल मीडिया पर रोक , ऑडिट रिपोर्ट्स आदि मुद्दों पर भी बात की। ईवीएम के मुद्दे पर बहुत सी पार्टियों का यह मत था कि इसकी विश्वसनीयता पर सवालों के चलते इसे बंद कर दिया जाना चाहिए।
लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया वह है चुनावी खर्च का ही था। पिछले साल इस सरकार ने संसद में फाइनेंस बिल पेश किया था , जिसमें इलेक्टोरल बांड नामक एक नए तरीके को लाया गया था। बताया जा रहा था कि यह पार्टियों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा। लेकिन असल में इसका काम था राजनीतिक पार्टियों के लिए कॉर्पोरेट चंदे के लिए कानूनी रास्ते खोल देना। कुछ दिन पहले न्यूज़क्लिक ने इसपर एक रिपोर्ट की थी। इलेक्टोरल बांड क्या हैं कुछ आसान शब्दों में समझें।
- इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है ,जिसपर न ही बॉन्ड खरीदने वाले का नाम लिखा होता है और न ही बॉन्ड के ज़रिए फंडिंग लेने वाली पार्टी का नाम लिखा होता है।
-- एक किस्म की kyc फॉर्म भरकर निर्धारित एसबीआई ब्रांच से 1 हजार ,1 लाख ,10 लाख और 1 करोड़ के मूल्य में अंकित इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीददारी की जा सकती है ।
-- व्यक्ति ,कम्पनी,हिन्दू अविभाजित परिवार,फर्म,व्यक्तियों का संघ अन्य व्यक्ति और एजेंसी इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीददारी कर सकती है। इसके बाद इस बॉन्ड को विगत आम चुनाव में एक फीसदी से अधिक वोट पाने वाले किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में देने का प्रावधान होता है ,जिसे बॉन्ड के जारी किए दिन से 15 दिन के भीतर बैंक से क्रेडिट करा लेने का नियम होता है । यानी बॉन्ड की खरीददारी होगी और उसे किसी राजनीतिक दल को दिया जाएगा और राजनीतिक दल को 15 दिन के भीतर बॉन्ड की राशि मिल जाएगी। और इन सारी प्रक्रियाओं में किसी का भी नाम उजागर नहीं होगा। सब बेनाम ही रहेंगे।
- इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि पर 100 फीसदी टैक्स की छूट मिलती है। यानी कि 500 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर 1 रुपए भी टैक्स भुगतान की जरूरत नहीं होती है ।
- कम्पनी अधिनयम में हुए हालिया संशोधन के मुताबिक राजनीतिक दलों को दिए जा सकने वाले साढ़े सात फीसदी चंदे की लिमिट वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। यानी कि अगर एक कम्पनी चाहे तो अपने पूरे लाभ को चंदे के रूप में दे सकती है और दर्शा सकती है ।
- कम्पनी के खातों में केवल इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि लिखनी होती है, चन्दा हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है।
इससे यह ज़ाहिर होता है कि किस तरह कॉपोरेट द्वारा हमारी राजनीति को नियंत्रित करने के रास्ते खोल दिए गए। कोपोरेट्स को टैक्स की छूट मिल गयी और राजनीतिक पार्टियाँ चंदे के बारे में गोपनीयता रख सकती हैं। यह साफ़ है कि अगर राजनीतिक पार्टियों को हज़ारों करोड़ का चंदा मिलता है तो इससे वह सत्ता में आने के बाद आम जन का नहीं बल्कि उन्हें चंदा देने वालों का ही फायदा करेंगी। यही वजह है कि इस तरह का चंदा और खर्च जनतंत्र के लिए खतरनाक है।
इस साल अप्रैल में आयी एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की आय 2015-16 और 2016-17 के बीच 463. 41 करोड़ रुपये बढ़ी। 2015- 16 में जहाँ बीजेपी के पास 570.86 करोड़ रुपये थे वहीं 2016-17 में यह बढ़कर 1,034.27 करोड़ रुपये हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के चुनावों में बीजेपी ने 700 करोड़ रुपये खर्च किये थे। हमें यहाँ याद रखना होगा कि यह वो आय है जो दिखाई जा रही है असल में कितनी आय होगी इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साफ़ है कि यही वजह है कि इलेक्टोरल बांड को लाया गया और चुनावी खर्च पर रोक नहीं लगाई जा रही है।
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