खान घोटाले में अशोक गहलोत ने सिंघवी पंकज को बचाया : टीटी
प्रदेशके बहुचर्चित खान घोटाले की गूंज मंगलवार को एक बार फिर विधानसभा में सुनाई दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्यों में करीब छह मिनट तक वेल में पहुंच कर हंगामा किया। सत्तापक्ष के सदस्यों से भी वे उलझते रहे। हंगामे के बीच खान राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार को दबाने और आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी एवं खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत को बचाने तक आरोप लगा डाले। टीटी ने यहां तक कहा कि खान विभाग में भ्रष्टाचार की शुरूआत गहलोत सरकार से ही हुई। तभी उसे रोक लिया जाता तो खान घोटाला होता ही नहीं। अब अपने पाप छिपाने के लिए कांग्रेस सदस्य सदन में हल्ला कर रहे हैं। हालांकि, प्रश्नकाल समाप्त होते ही वेल में हंगामा कर रहे कांग्रेसी सदस्य अपनी सीटों पर आकर बैठ गए।
हंगामा दोपहर 11.54 बजे शुरू हुआ जब मूल प्रश्नकर्ता कांग्रेस विधायक रमेश ने मंत्री टीटी के जबाव से असहमति जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार इतने बड़े घोटाले को दबाना चाहती है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में निरस्त 740 खान आवंटनों की पुन: बहाली को लेकर केंद्र सरकार के सामने आपने क्या पक्ष रखा? इसका सदन में खुलासा किया जाए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मामला सबज्यूडिश है, इसलिए यह नहीं बताया जा सकता। इस पर कांग्रेस पार्टी के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि कोर्ट की आड़ में सरकार जबाव नहीं देना चाहती। अध्यक्ष ने कांग्रेस सदस्यों की किसी भी बात को कार्यवाही में अंकित नहीं करने के निर्देश दे दिए। इसके बाद तो कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। डोटासरा, रमेश मीणा, घनश्याम मेहर, सुखराम विश्नोई, श्रवण कुमार, बृजेंद्र ओला, शकुंतला रावत, भंवर सिंह एवं महेंद्रजीत सिंह मालवीय वेल में आकर हंगामा करने लगे। करीब छह मिनट तक कांग्रेस सदस्य वेल में ही रहे और नारेबाजी करते रहे। दोपहर 12 बजे अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के प्रश्नकाल समाप्त की घोषणा के बाद ही हंगामा शांत हुआ।
हंगामा होते ही टीटी के तेवर बदल गए
हंगामेके बीच खान राज्य मंत्री ने अपने तेवर बदले और हवा में कागज लहराते हुए बोले कि 2011 में कांग्रेस सरकार के दौरान हिन्दुस्तान जिंक को 3.87 मिलियन टन रॉक फास्फेट के आवंटन में अनियमितता का सामने आया। उस समय आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी और हिन्दुस्तान जिंक के दो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई थी। उसी समय खान विभाग में भ्रष्टाचार शुरू हुआ। लेकिन, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को दबा दिया। अशोक सिंघवी के साथ खान विभाग के पंकज गहलोत को बचाया गया। यहां तक कि एसीबी ने भी मामला दर्ज करने को कहा, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री ने इसे दबा दिया।
हंगामेसे पहले टीटी शांति से जवाब देते रहे
मूलप्रश्न के जबाव में खान राज्य मंत्री टीटी ने कहा कि एक नवम्बर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 की अवधि में 740 खनन आवंटनों को निरस्त किया गया है, जिन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। सिंह ने कहा कि खनन आवंटन में ई-नीलामी प्रक्रिया को अपनाकर पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी।
उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर, 2014 को केन्द्र सरकार की ओर से दिशा-निर्देश आए थे, जिसमें खनन आवंटन में पारदर्शिता बरतने को कहा गया था।
16 नवम्बर, 2014 को एमएमडीआर एक्ट का ड्राफ्ट आया था और 12 जनवरी, 2015 से नया एमएमडीआर एक्ट लागू हुआ। इसमें खनन पट्टों की ई-नीलामी का प्रावधान है। निरस्त खानों को मामला लोकायुक्त में विचाराधीन है।
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