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कोरोना संकट के बीच कोल इंडिया व उसके सहायक कंपनियों में काम करने वाले ढाई लाख से ज्यादा कोयला कर्मचारियों को कोयला मंत्रालय के निर्देश बड़ी राहत मिली है। जिसमें मंत्रालय ने कोयला कर्मचारियों के जेबीसीसीआई-11 याने 11 वें वेतन समझौता के लिए कमेटी का गठन की प्रक्रिया शुरू करने काे मंजूरी दे दी है।
कोयला मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी राम शिरोमणि रोज की ओर से इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि कोल इंडिया सभी स्टेकहोल्डर व कोयला कामगारों के हित में अविवादित वेज एग्रीमेंट जल्द से जल्द करें और उसकी पूरी जानकारी भी कोल मंत्रालय भेजा जाए। कोयला मंत्रालय के इस सर्कुलर के साथ ही एसईसीएल सहित कोल इंडिया के अन्य कंपनियाें में काम करने वाले कोयला कर्मचारियों के जल्द नए वेतन निर्धारण की उम्मीद बढ़ गई है। वर्तमान में कोयला कर्मचारियों को जेबीसीसीआई-10 के अंतर्गत वेतन भत्ते व सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। जिसे 10वां वेतन समझौता के नाम से जाना जाता है। वेतन समझौते की यह अवधि इसी वर्ष 31 जून को खत्म हो रही है। वहीं 1 जुलाई से जेबीसीसीआई- 11 गठन व 11 वेतन नया समझौता प्रस्तावित है।
वेतन व भत्ताें में पहले से ज्यादा बढ़ाेतरी की मांग
कोयला कर्मचारी इस बार भी कोरोना संकट के बीच कोयला उत्पादन के कार्य में टूटे हुए हैं। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां बड़ी संख्या में कोयला कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कई कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में कोयला कर्मचारी पिछले समझौते से इस बार अधिक वेतन व भक्तों की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि यूनियन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव प्रबंधन को जल्द सौंपेंगे और कमेटी गठन के साथ चर्चा कर नए वेज पर निर्णय हाेगा।
संक्रमण से स्टैंडराइजेशन कमेटी की बैठक टली थी
कोल इंडिया स्टैंडराइजेशन कमेटी की बैठक बीते 16 अप्रैल को एनसीएल सिंगराैली में प्रस्तावित की थी। इसमें जेबीसीसीअाई गठन की मांग के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित अन्य मांगाें पर चर्चा हाेनी थी। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रबंधन ने स्टैंडराइजेशन कमेटी की बैठक स्थगित कर दी थी। इसके बाद से कोयला कर्मचारियों के मन में यह आशंका थी कि काेराेना के चलते इस बार भी वेतन समझौता में देरी होगा। इस बीच कोयला मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर कोल इंडिया को निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे में अब जल्द नए वेतन निर्धारण के लिए जेबीसीसीआई कमेटी का गठन होने की संभावना बढ़ गई है।
दसवां समझाैता लागू करने में हुई थी देरी
कोयला कर्मचारियों के वेतन समझौते में बार-बार देरी से कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले बार भी कोयला कर्मचारियों का वेतन समझौता लागू होने में 1 वर्ष से ज्यादा समय लग गया था। इसको देखते हुए कर्मचारी 1 जून 2021 से प्रस्तावित नए वेतन समझौता को लागू करने के लिए जल्द ही जेबीसीसीआई के गठन की मांग कर रहे थे। ऐसे में काेयला मंत्रालय के निर्देश से कर्मचारियाें काे राहत मिली है।
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