आरटीआई कार्यकर्ता की प्रताड़ना मामले में मुख्य सचिव को नोटिस
आरटीआई कार्यकर्ता को अवैध हिरासत में रखने के आरोप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हजीरा थाने के तत्कालीन टीआई मोहम्मद इस्माइल सहित हवलदार राधेश्याम, अजय पटेल और सिपाही कमल सिंह को ड्यूटी में लापरवाही, पद का दुरुपयोग, मानव अधिकारों का हनन करने का दोषी माना है। आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है कि क्यों न आरटीअाई कार्यकर्ता को हुई मानसिक व संवैधानिक क्षति के लिए 50 हजार रुपए का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए। मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को आयोग में फिर होगी।
बताया गया है कि फरीदाबाद सेक्टर-55 आरडब्ल्यूए के तत्कालीन प्रधान नरेंद्र कुमार ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी कि 15 जनवरी 2013 को सेक्टर-55 थाने से पुलिस कर्मी उसे घर से बुलाने आए थे। पुलिस कर्मियों ने कहा कि उसके खिलाफ शिकायत आई है। नरेंद्र उनके साथ थाने पहुंचे। वहां हजीरा पुलिस की टीम मौजूद थी। हजीरा थाना की पुलिस सेक्टर-55 थाने में तैनात एएसआई मकसूद की सहायता से पुलिस जिप्सी में बिठाकर नरेंद्र को फरीदाबाद से हजीरा ले आए और प्रभारी मोहम्मद इस्माइल के समक्ष पेश किया। इस प्रकरण में फरीदाबाद के सेक्टर-55 थाने में तैनात एएसआई मकसूद भी शामिल रहा था।
यहां पर नरेंद्र को बताया गया कि हजीरा और बहोड़ापुर थाने में नरेंद्र के खिलाफ मानहानि से संबंधित दो प्रकरण दर्ज हैं। नरेंद्र ने अपनी शिकायत में बताया कि हजीरा पुलिस ने उसे बहुत प्रताड़ित किया और मारपीट भी की, जबकि दोनों प्रकरण झूठे थे।
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