एक लाख लोगों के सुझाव से तय हुआ किस क्षेत्र को बनाएं स्मार्ट
चयन पर ही खर्च हो गए दो करोड़ 17 लाख, अब पांच साल में पूरे होंगे काम
भास्कर संवाददाता | उज्जैन
स्मार्ट सिटी के तहत शहर के किन क्षेत्रों में काम हो, इसके लिए एक लाख शहरवासियों ने सुझाव दिए थे। यहीं नहीं शहर के स्मार्ट सिटी में चयन तक की प्रक्रिया में ही केंद्र सरकार के दो करोड़ 17 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। योजना के कार्य तो शुरू होने के बाद पांच वर्ष में पूरे होंगे। यह रौचक जानकारी घटि्या के विधायक सतीश मालवीय के विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न क्रमांक 474 के जवाब में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने लिखित में दी है।
जवाब में मंत्री सिंह ने स्पष्ट किया कि उज्जैन में स्मार्ट सिटी के लिए ए-बी-डी क्षेत्र के तहत 1023 एकड़ क्षेत्र का चयन किया है। इनमें प्लान से भूमि का उपयोग करेंगे। भूमि के उपयोग की जानकारी के लिए दल गठित है। अक्टूबर 15 और मई-जून 16 में स्मार्ट सिटी के तहत क्षेत्रों के विकास के लिए 1 लाख लोगों से सुझाव लिए गए थे। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की गाइड लाइन अनुसार स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव तैयार करने व स्पेशल परस्पर व्हीकल के गठन में अब तक दो करोड़ 17 लाख रुपए खर्च हुए हैं।
एक वर्ष में अवैध उत्खनन के 27 प्रकरण बने
1 जनवरी 16 से 26 जनवरी 17 तक की अवधि में जिले में अवैध उत्खनन के 27 प्रकरण बनाए हैं। इनमें से 5 प्रकरण एसडीएम, तहसीलदार, अति.तहसीलदार व ना.तहसीलदारों ने बनाए, बाकी 22 प्रकरण खनिज विभाग के अमले ने दर्ज किए हैं। यह जानकारी खनिज संसाधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधायक मालवीय के सवाल पर विधानसभा में दी।
डीपीआर की स्वीकृति के बाद शुरू होंगे काम
मंत्री ने जवाब के अंत में लिखा है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एसपीपी का गठन किया जा चुका है। प्रोजेक्ट डिजाइन एवं डेवलमेंट के लिए पीडीएमसी नियुक्त करने की कार्रवाई जारी है। योजना का क्रियान्वयन प्रस्ताविक कामों की डीपीआर स्वीकृति के बाद किया जा सकेगा। कार्य पांच वर्ष की अवधि में पूरे किए जाना प्रस्तावित हैं।
पेन सिटी प्रस्ताव : सेंटल कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, मल्टीपरपस बैकबोन नेटवर्क, यातायात प्रबंधन, सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व सूचना प्रसार।
क्षेत्र आधारित विकास : शहर के 1023 एकड़ कोर एरिया एवं नजदीकी क्षेत्र में रीओफिडिंग व रीडेबल पेंट की मिश्रित योजना।
दो तरह के कार्य किए जाना प्रस्तावित
किस कार्य पर कितना खर्च
25 लाख रुपए स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्ति के लिए
9.48 लाख रु. ग्राफिकल प्रजेंटेशन आदि कार्य पर व्यय
4.49 लाख रु. नागरिकों के सुझाव के लिए फीडबैग फार्म पर
177 लाख कंपनी परफामेंस फीस
1.32 लाख रु. कंपनी सेकेटरी की फीस
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