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कोरोना के गंभीर मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहले किल्लत हुई और बाद में यह ब्लैक में कई गुणा दाम पर बिकने लगा। इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने ई-मेल की व्यवस्था शुरू की थी। हालांकि इस व्यवस्था के बावजूद अस्पताल जितनी डिमांड कर रहे हैं, उसके 15-20 प्रतिशत ही इंजेक्शन मिल रहे हैं। अस्पतालों में गंभीर मरीजों की संख्या देखते हुए प्रशासन द्वारा भेजे जाने वाले रेमेडिसिविर की संख्या बेहद कम है।
दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने गंभीर मरीजों की संख्या में कई गुणा इजाफा कर दिया। इससे मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो गई। साढ़े तीन -चार हजार का एक इंजेक्शन ब्लैक में 50 से 70 हजार रुपए में बिकने लगा। बाजार में एकाएक डिमांड बढ़ने से कालाबाजारी शुरू हो गई। अपने परिजनों की जान बचाने को रिश्तेदार एक दुकान से दूसरी दुकान घूम रहे हैं। कई गुणा ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं, पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है।
इस परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ दिन पहले प्रशासन ने एक व्यवस्था तैयार की। इसमें मरीज जिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन की ईमेल प्रशासन को करवानी है। प्रशासन उसके मुताबिक रेमडेसिविर की व्यवस्था कर देगा। हालात यह हैं कि निजी अस्पताल कोविड मरीजों से भर चुके हैं। इनमें से आधों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। अस्पतालों की ओर से प्रशासन को हर दिन ईमेल भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद डिमांड के मुकाबले में केवल 15 से 20 प्रतिशत इंजेक्शन ही मिल रहे हैं।
एक अस्पताल रोज 30 से 40 इंजेक्शन की मांग करता है
5 निजी अस्पतालों की ओर से प्रशासन को रोज 5 से लेकर 30 रेमडेसिविर के लिए ईमेल किए जा रहे हैं। 5 दिनों में पांच अस्पतालों ने करीब 150 से 170 ईमेल की। इसके एवज में 20 प्रतिशत से ज्यादा इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं हुई।
प्रशासन का पक्ष जानने के लिए दैनिक भास्कर रिपोर्टर ने सीएमएचओ डॉ. बलवंत मंडा को कई बार कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया। इस पर उन्हें मैसेज भेजकर भी जवाब मांगा गया, इसका भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।
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