विधायक की जमीन का नामांतरण निरस्त करने का आदेश ही निरस्त
विधायक जयसिंह अग्रवाल के स्वामित्व की ग्राम चुइया में स्थित 7 एकड़ जमीन का नामांतरण तहसीलदार टीआर भारद्वाज की कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इस मामले में कमिश्नर बिलासपुर संभाग ने सुनवाई के बाद तहसीलदार के आदेश को ही निरस्त कर दिया है।
कमिश्नर ने माना है कि तहसीलदार की कार्रवाई व आदेश के विधि सम्मत नहीं होने के कारण उनका आदेश निरस्त किया जाता है। विधायक जयसिंह अग्रवाल चुइया निवासी अब्दुल मजीद, मोहम्मद फरीद पिता अब्दुल गफ्फार से 3 मई 2010 को 7 एकड़ शेष पेज|14
जमीन खरीदी कर तहसीलदार से नामांतरण कराकर काबिज थे। इस जमीन का संपूर्ण परीक्षण उपरांत कलेक्टर कोरबा की अनुशंसा पर राज्य शासन के सचिव राजस्व विभाग ने व्यपवर्तन आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार 16 जून 2014 को आदेश पारित किया था। इसके एवज में 1 लाख रुपए का भू भाटक व कर अदायगी की गई थी। लेकिन तहसीलदार टीआर भारद्वाज ने 27 फरवरी को विधायक की 7 एकड़ जमीन खसरा नंबर 215/3 का नामांतरण रद्द कर दिया। निर्णय में कहा गया था कि यह मामला राजस्व विभाग से मिली शिकायत पर जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद उनकी कोर्ट में यह प्रकरण आया। जमीन से संबंधित पक्षों को नोटिस दी गई। वर्ष 1929-30 के िमसल बंदोबस्त में कुल खसरा नंबर 215, रकबा 9.20 एकड़ भूमि घास मद में दर्ज है। जिसमें से डिबालो पिता पचकौरी को 7 एकड़ कािबल काश्त भूमि वितरण दिया गया अंकित है। इस मामले में विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कमिश्नर बिलासपुर निहारिका बारीक के न्यायालय में अपील की थी। जिस पर मंगलवार को सुनवाई के बाद कमिश्नर ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि प्रश्नाधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के पुनर्विलोकन की अनुमति का आदेश 17 फरवरी 2017 में संहिता 1959 की धारा-51 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे दूषित आदेश के अनुक्रम में तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई व आदेश स्वमेव दोषपूर्ण होना पाया गया है। इस वजह से तहसीलदार की कार्रवाई व आदेश को निरस्त किया जाता है।
अधिकारी को विधि अनुकूल कार्रवाई करने का आदेश
कमिश्नर ने अनुविभागीय अधिकारी कोरबा को निर्देशित किया है कि वाद विषय पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद सभी स्थितियों का परीक्षण व विवेचना कर पुनर्विलोकन की अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर विधि अनुकूल आदेश पारित करें। कमिश्नर ने कहा विवेचना के आधार पर आदेश पारित करना था न कि सिर्फ तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर।
न्यायालय पर आस्था, आवाज बुलंद करता रहूंगा
जमीन मामले में जानबूझकर मुझे परेशान करने की नीयत से कुछ लोग लोकप्रियता से जलते हैं। इस तरह की कार्रवाई से विचलित होने वाला नहीं हूं। ईश्वर व न्यायालय पर पूर्ण आस्था है। न्याय के मंदिर से सफलता व जनता का साथ मिला है। मैं जिले के विकास के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। -जयसिंह, विधायक, कोरबा विधानसभा
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