संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग
राज्यके पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मांग पत्र सौंप कर संथाली शिक्षा परिषद के गिरिडीह प्रभारी सुनील मुर्मू ने मांग किया कि झारखंड में संथाली शिक्षा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। पूर्व सीएम को सौंपे गए मांग पत्र में शिक्षा परिषद के प्रभारी ने कहा कि संथाली शिक्षा परिषद की ओर से राज्य के आदिवासी छात्रों को नि:शुल्क ओल-चिकी का शिक्षा दिया जा रहा है। गिरिडीह में 26 शिक्षा केन्द्र संचालित है जहां छात्रों को शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है। जबकि बोकारो में 11 धनबाद में 9 शिक्षण केन्द्र संचालित है। संथाली शिक्षा परिषद के प्रभारी ने कहा कि परिषद यह मानती है कि जब गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, तमिल में तेलुगू बंगाल में बांग्ला भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है तो झारखंड में संथाली को राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। कहा कि संथालियों का हर तरह से शोषण हो रहा है। मांग पत्र के माध्यम से प्रभारी ने पूर्व सीएम से संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने को लेकर सदन में सवाल उठाने का मांग किया है।
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