आईडीए की स्थिति आरडीए से अलग हाई कोर्ट में रखेंगे बात : संचालक
इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के लिए सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश मुसीबत बन गया है जो रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरडीए) के लिए हुआ है। इसमें वहां की स्कीमों को ही खत्म करने के लिए कहा है। उसी आधार पर इंदौर के एक अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर आईडीए की सभी स्कीमें खत्म करने के लिए कहा है। याचिका में टीसीएस और इंफोसिस को भी पार्टी बनाया है। इसे लेकर आईडीए ने संचालक मंडल की एक बैठक की, जिसमें सभी सदस्यों ने एकमत होकर कहा कि आईडीए का पक्ष आरडीए से अलग है। हमारे यहां कई स्कीमों में काम हो चुका है। आईडीए कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। मामले में सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होना है।
वकील मनोहर दलाल द्वारा लगाई गई इस याचिका से सुपर कॉरिडोर की ही पांच से ज्यादा स्कीमें प्रभावित हो सकती हैं। इसे लेकर आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी और सीईओ राकेश सिंह अपना पक्ष दमदारी से रखने के लिए तैयारी में लगे हैं। सीईओ ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी विचार विमर्श किया है। संचालक विजय मालानी का कहना है आरडीए से हमारा मामला अलग है। लालवानी ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एक जैसा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिना जोनल प्लान बनाए स्कीमों को लागू किया, उसी तरह का मामला यहां भी है।
आईडीए हारा तो ये पड़ेगा प्रभाव
यदि आईडीए हाई कोर्ट में लगी याचिका पर अपना पक्ष नहीं रख पाता है तो उसकी भी वर्तमान में प्रस्तावित स्कीमें अपने आप खत्म हो जाएंगी।
जो जमीनें आईडीए ले चुका है या एग्रीमेंट कर चुका है, उनमें भी उसे पीछे हटना होगा।
इसके बाद नए सिरे से स्कीमें लाने के लिए या तो जाेनल प्लान बनाकर काम करना होगा या फिर नियमों में राज्य शासन के स्तर पर संशोधन कराना होगा।
इस पूरे मामले में आईडीए के साथ शहर का विकास भी कुछ माह या एक साल के लिए भी पूरी तरह थम सकता है।
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