चालीस हजार फर्जी स्मार्ट कार्ड बनने से अस्पताल और मरीजों को परेशानी
रायपुर |अस्पतालों में इलाज के लिए उपयोग किए जा रहे 40 हजार स्मार्ट कार्ड फर्जी निकले हैं। इसकी पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैरान हैं। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक कंपनी ने साफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है लेकिन इसे सर्वर में अपलोड नहीं किया गया है। दूसरी ओर इस तरह के स्मार्ट कार्ड सामने आने के बाद मरीज व अस्पताल प्रबंधन हलाकान है। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे फर्जी स्मार्ट कार्ड से इलाज का भुगतान करने से मना कर रही है। डॉक्टर मामले की शिकायत कलेक्टर ओपी चौधरी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कर चुके हैं।
मामले का खुलासा तब हुआ, जब निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने के बाद इंश्योरेंस कंपनियाें ने क्लेम देने से मना कर दिया। तब डॉक्टरों ने इसकी शिकायत इंश्योरेंस कंपनी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की। भास्कर की पड़ताल में पता चला है कि एक ही यूनिक रिसोर्स नंबर (यूआरएन) वाले दो से तीन स्मार्ट कार्ड मिले हैं। इनमें एक ही असली है । जानकारों का कहना है कि असली स्मार्ट कार्ड खोने के बाद कुछ लोगों ने डुप्लीकेट स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था। स्मार्ट कार्ड बनाने वाली कंपनी ने डाटा चेक कर उसी यूआरएन नंबर का स्मार्ट कार्ड बना दिया।
जबकि होना ताे यह चाहिए था कि पुराने यूआरएन वाले स्मार्ट कार्ड को रद्द कर नया यूआरएन वाला स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता। फर्जी स्मार्ट कार्ड बनाने का आइडिया यहीं से आया। अब एक यूआरएन नंबर के स्मार्ट कार्ड की संख्या हजारों में हो गई है।
नकली है तो आएगा फर्जी होने का मैसेज : कुछ इंश्योरेंस कंपनियाें ने फर्जी स्मार्ट कार्ड को रोकने के लिए एक साफ्टवेयर तैयार किया है। भास्कर की पड़ताल में पता चला है कि विडाल कंपनी ने साफ्टवेयर तैयार कर लिया है लेकिन मेडिसेफ ने नहीं। प्रदेश में दोनों कंपनियों का ठेका चल रहा है।
कंप्यूटर में साफ्टवेयर अपलोड करते ही फर्जी स्मार्ट कार्ड को स्वैप करने पर मैसेज आ जाएगा कि यह कार्ड फर्जी है। तब मौके पर ही मरीज को बता दिया जाएगा कि उनका स्मार्ट कार्ड फर्जी है और इससे इलाज नहीं हो सकता।
वर्जन
स्मार्ट कार्ड नकली है अथवा असली, इसका आसानी से पता नहीं चलता। फर्जी स्मार्ट कार्ड से हुए इलाज का क्लेम भुगतान करने से कंपनी मना कर रही है। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करने के बाद कंपनी भुगतान के लिए तैयार हुई है। कंपनी को चाहिए कि साफ्टवेयर जल्दी कंप्यूटर में अपलोड कर फर्जी स्मार्ट कार्ड से इलाज को रोके।
डॉ. अशोक त्रिपाठी, चेयरमैन आईएमए
स्मार्ट कार्ड से इलाज में अनियमितता के मुद्दे पर सदन में घिरे स्वास्थ्य मंत्री
विधानसभा में गुरुवार को स्मार्ट कार्ड से इलाज में अनियमितता का मुद्दा ध्यानाकर्षण के तहत भाजपा विधायक देवजी भाई पटेल ने उठाया। उन्होंने सरकार पर बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने और उनके हित में नियम बनाने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के करोड़ों रुपए बीमा कंपनियों के पास बकाया है, जिसके कारण निजी अस्पताल गरीबों का इलाज करने से इंकार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने जवाब देते हुए आरोपों को सिरे से खारिज किया। गरीबों का इलाज से मना करने की शिकायतों के संबंध में उन्होंने बताया कि 2016-17 में 20 चिकित्सालयों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और योजना से उनको निलंबित किया गया है। पंजीयन निरस्त किया गया है। फिलहाल 3 प्रकरणों में जांच चल रही है।
स्वास्थ्य मंत्री चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश में 57.12 लाख परिवारों के पास मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा का कार्ड है जिससे वे अपनी इच्छा से पंजीकृत शासकीय व निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारी को योजना से बाहर नहीं किया गया है।्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि इलाज कराने से पहले जनवरी 2015 से बीमा कंपनी से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
बीमा कंपनी को सरकार ने प्रीमियम के रूप में 270 करोड़ का भुगतान किया है और चिकित्सालयों को बीमा कंपनी द्वारा लगभग 750 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि यह कहना सही नहीं है कि बीमा कंपनी को उपकृत करने के लिए नोडल अधिकारी मनमर्जी से दो सालों में दर्जनों बार अनुबंध बदल चुके हैं। हकीकत यह है कि राज्य नोडल एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।
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