सरकारी जमीन की मेडबंदी होने से मिलेगा दोहरा लाभ
कस्बासहित आसपास के गांवों में जलग्रहण योजना के तहत पानी के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही मेडबंदी किसानों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। इसी तरह सरकार गांवों में पड़ी सरकारी चरागाह, सिवायचक, गैर मुमकिन पहाड़, वन विभाग सहित अन्य किस्म की जमीन का सीमाज्ञान कर मेडबंदी होने से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रुकेगा। वही सरकार की मंशा जल संरक्षण योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य बरसाती पानी को बहने से रोककर खेत का पानी खेत में रखना है,ताकि बरसाती पानी का व्यर्थ बहाव रूके एवं जमीन का जल स्तर ऊपर आएं। मेडबंदी का ग्राम पंचायत के माध्यम से किसानों के खेतों की डोल लगाकर पानी को रोकने का काम किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से बरसाती पानी के व्यर्थ बहने से रोकना है। इसी तरह अगर सरकारी जमीन को बचाने उपयोग के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी गौर करें तो सरकारी जमीन की भी मेडबंदी होने से बरसाती पानी का व्यर्थ बहाव रोका जा सकता है।
राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 343 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 168 लाख हेक्टेयर भूमि ही कृषि योग्य है। राज्य की 101 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है। राज्य में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है, जबकि उपलब्ध जल मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। अनिश्चित एवं असामयिक वर्षा के जल को रोकने के लिए सरकार को सरकारी जमीन की मेडबंदी से अतिक्रमण पर रोकथाम लगेगी वही जलसंरक्षण को प्रोत्साहन मिलगा।
अखिलभारतीय रैगर महासभा की बैठक आज
शाहपुरा|कस्बेके डाक बंगला परिसर में 30 दिसंबर बुधवार को सुबह 11 बजे से अखिल भारतीय रैगर महासभा की जयपुर ग्रामीण जिला कार्यकारिणी के चुनावों को लेकर बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष बाबूलाल नौगिया की अध्यक्षता में होगा।
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