बिलासपुर को मिला मानसिक रोगियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
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पिछले बजट की ये घोषणाएं, पूरी नहीं हुईं
छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के शहर में आसंदी से लेकर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के दिग्गजों का निवास है, इसके बावजूद राज्य सरकार के सोमवार को घोषित बजट में बिलासपुर की फिर उपेक्षा कर दी गई। बजट घोषणा में प्रयास विद्यालय और मानसिक रोगियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का झुनझुना पकड़ा दिया गया है। हालांकि पूर्व प्रचलित अरपा भैंसाझार सिंचाई परियोजना को पूर्ण कराने के लिए शेष राशि(275 करोड़), खूंटाघाट बांध को भरने के लिए अहिरन नदी से पानी लाने की योजना को स्वीकृति, गौरेला में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत 50 बिस्तरों के मातृ शिशु क्लीनिक जैसी घोषणाएं भी की गई हैं, परंतु 7 विधानसभाओं वाले भारी भरकम जिले की जरूरत के मुताबिक यह अत्यल्प है। बता दें कि पिछले वर्ष 2016-17 के बजट में भी न्यायधानी के साथ छल किया गया था। गत वर्ष के घोषित बजट में बिलासपुर को फायर स्टेशन और फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण का सब्जबाग दिखाया गया था, परंतु अब तक इसका अता पता नहीं है। इसी प्रकार कुछ और घोषणाएं की गई थीं, परंतु उस दिशा में एक कदम भी प्रगति नजर नहीं आ रही है। जाहिर है कि बिलासपुर के हितों के साथ लगातार कुठाराघात किया जा रहा है।
50 बिस्तरों का अस्पताल मिला
राज्य के बजट प्रावधान के अनुसार जिले को पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के पद मिलेंगे। चार नए विकास खंड बनना है, इसके लिए भी पद मिलेंगे। रायपुर में दिव्यांग महाविद्यालय खुलने से बिलासपुर संभाग के दिव्यांगों को भी इसका लाभ मिलेगा। निशक्त छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी का लाभ भी यहां के निशक्तों को मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करें तो जिले के गौरेला ब्लाक में 50 बिस्तर के मातृ शिशु क्लीनिक की स्थापना होगी।
पचपेड़ी बनेगा थाना सीएम ने पहले ही घोषणा कर दी थी
बजट में प्रदेश में 9 नए थाने व इतनी ही चौकियां बनाने की घोषणा की गई है। बिलासपुर में केवल पचपेड़ी चौकी शामिल है जिसे थाने का दर्जा मिलेगा। सीएम ने इसकी पहले ही घोषणा कर दी थी और नोटिफिकेशन भी जिला पुलिस के पास पहुंच गया है। बजट में सरकार ने इसे शामिल कर मंजूरी दे दी है। पचपेड़ी में भवन निर्माण चल रहा है। इसी तरह प्रदेश भर में पुलिस परिवार के लिए नए आवास बनाए जाएंगे। सालभर पहले जिले को केवल वुमेंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर की सौगात मिली थी।
बिल्हा या बिलासपुर को मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ी
बिलासपुर के साथ कोई छल नहीं हुआ है। मेंटल हास्पिटल, अरपा भैंसाझार जैसी बड़ी योजना के लिए पैसे दिए गए हैं। बजट में किसी जिले विशेष के लिए प्रावधान नहीं किया जाता। राज्य की योजनाओं का लाभ सभी जिलों को मिलता है। स्मार्ट फोन भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट विकासोन्मुखी है। बिल्हा हो या बिलासपुर को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने जिले की मांगों को हमेशा अहमियत दी है। बिलासपुर की उपेक्षा का सवाल ही नहीं उठता। पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थीं, उन्हें जनप्रतिनिधियों के स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अरपा भैंसाझार सिंचाई परियोजना के लिए राशि स्वीकृत कराने के साथ ही उसे पूरा कराने के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान बजट में करवाया गया है। किसानों के हितों के लिए योजनाएं लाने में पीछे नहीं रहेंगे। - धरमलाल कौशिक, अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा
अक्षम नेतृत्व जिम्मेदार..सीएम का इशारा
छत्तीसगढ़ शासन के बजट में शहर और जिले की खुली अवहेलना की गई है। इसके लिए यहां का अक्षम नेतृत्व जिम्मेदार है, जो अपने हक के लिए अपने ही नेता, सरकार और पार्टी तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सके। नेतृत्व शून्यता का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता कि यहां नसबंदी कांड में 15 महिलाओं की जानें चली गईं, 422 करोड़ का सीवेज प्रोजेक्ट 8 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। संभाग मुख्यालय को हवाई सेवा से जोड़ने का सपना पूरा नहीं हुआ। बजट प्रस्तावों को देखकर ऐसा लगता है कि उसने शराब और राजस्व वसूली पर ज्यादा ध्यान दिया। बिलासपुर के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि 76 हजार करोड़ के बजट में बिलासपुर को एक भी बड़ी योजना नहीं दी गई। मुख्यमंत्री ने मानसिक रोगियों के अस्पताल के और विस्तार की घोषणा कर संकेत दे दिया है कि यहां के नेतृत्व को किसकी जरूरत है? - अटल श्रीवास्तव, महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी
नए की आस पूरी नहीं, पुरानी योजनाओं की मंथर गति
मानसिक रोगियों के उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा
2668 आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक करने की योजना
फाइलों में
फायर स्टेशन
कोई प्रगति नहीं
महाराणा चौक पर फ्लाई ओवर ब्रिज
टेंडर नहीं हुआ
सिम्स में कैंसर अस्पताल
कोई प्रगति नहीं
सिम्स की नई बिल्डिंग (200 करोड़)
प्लान ही नहीं बना
खूंटाघाट से शहर को पानी सप्लाई की योजना
टेंडर नहीं हुआ
कार्य
स्थिति
बजट विशेष
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