सरकारी योजनाओं के 85 से 90 प्रतिशत पैसे हुए खर्च
पिछलेसाल से राज्य सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है कि फरवरी तक योजनाओं की राशि 85 प्रतिशत तक खर्च करें, मार्च माह में 15 प्रतिशत से ज्यादा निकासी पर रोक लगा दी गई है। इस नियम का बोकारो जिला प्रशासन ने खूब पालन किया। योजनाओं का धरातल पर जो भी हाल रहा हो, पैसा खर्च दिखाने में जिला प्रशासन पीछे नहीं रहा। फरवरी तक सभी योजनाओं में 85 से 90 प्रतिशत तक खर्च कर दिया। अब बाकी बचे पैसे की निकासी के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है।
85प्रतिशत का टारगेट पूरा हो चुका है
जिलायोजना पदाधिकारी पीबीएन सिंह ने बताया कि अब पहले जैसा हाल नहीं रहा। अधिकतर योजनाओं का भुगतान आॅनलाइन होता है। जबकि जिन योजनाओं का संचालन ब्लाक या दूसरे विभागों से होता है उन्हें ट्रांसफर के जरिए राशि भेज दी जाती है।
केंद्र प्रायोजित योजना पर लागू नहीं होता यह नियम
केंद्रप्रायोजित योजना पर यह लागू नहीं होता है, फिर भी अधिकारियों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी 80 प्रतिशत से ज्यादा खर्च कर दिया। इनमें मनरेगा के कुल बजट 71 करोड़ 40 लाख में 62 करोड़ खर्च कर दिया, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में 108 करोड़ 68 लाख में 80 प्रतिशत से ज्यादा खर्च दिखा दिया है। इसके तहत जिले के 7654 लाभुकों को आवास दिया गया है। एक आवास में एक लाख तीस हजार रुपए के अलावा शौचालय के लिए 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।
किस विभाग से
कितनी मिली राशि
आवासयोजना -108 करोड़ 68 लाख
मनरेगा-71 करोड़ 40 लाख
जिलायोजना -13 करोड़ 97 लाख
विकासमद -21 करोड़
खेलविभाग -20 लाख
भूमिसंरक्षण -25 करोड़
समाजकल्याण -25 करोड़
कल्याणविभाग -15 करोड़
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