सातवें वेतनमान की प्रक्रिया चल रही है: रमन
ग्यारहवीं और बारहवीं में अब एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई
विमल चोपड़ा व चंद्रा ने जताया विरोध
महिला मोर्चा ने किया पूरी ताकत झोंकने का वादा
ज़मीर जिन्दा रख ... कबीर जिन्दा रख
गांवों के 242 अस्पतालों में 24 घंटे इलाज आदिवासी छात्रों को 900 रु. तक छात्रवृत्ति
बोनस का जिक्र नहीं, कांग्रेस ने कहा-अब्बड़ कड़ू बजट
कुछ पत्ते दिखा, बहुत कुछ छिपा गए... बड़ा दांव जो खेलना है
सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का बजट भाषण शेरो-शायरी से खाली नहीं रहा। उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत इन पंक्तियों से की -
शराब के मुद्दे पर विधायक डॉ. विमल चोपड़ा और केशव चंद्रा ने सोमवार को भी विरोध जताया। वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए काले दुपट्टे डालकर आए। वे प्रदेश में शराबबंदी करने की मांग को लेकर पिछले सप्ताहभर से इसी तरह से विरोध जता रहे हैं। वे रोज विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने भोजनावकाश में भजन गाते हैं।
बजट में महिलाओं के लिए फोन बांटने का ऐलान हुआ तो भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने जश्न मनाया। इसे महिलाओं की दृष्टि से बड़ा कदम बताते हुए प्रदेश महामंत्री मीनल चौबे और शहर अध्यक्ष शैलेंद्री परगनिहा के साथ अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मिलकर प्रसन्नता जताई। उन्होंने इस अभियान में महिला मोर्चा की पूरी ताकत झोंकने का वादा भी किया।
ज़मीर जिन्दा रख, कबीर जिन्दा रख।
दिल में फकीर जिन्दा रख।
हौसले के तरकश में
कोशिश का वो तीर जिन्दा रख।
और समापन इन पंक्तियों से किया-
हद-ए-शहर से निकली तो गांव-गांव चली
कुछ यादें मेरे संग पांव-पांव चली
सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ,
वो ज़िन्दगी ही क्या जो छांव-छांव चली।
मुख्यमंत्री के इस अंदाज का सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया।
भाषण का समापन भी शेरो-शायरी से ही हुआ।
बजट पेश करने के लिए विधानसभा में जाते मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह।
31 स्टेडियम, 22 मिनी स्टेडियम
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 31 स्टेडियम बनाने का एेलान किया। 22 मिनी स्टेडियम भी बनाए जाएंगे।
सेंदरी में मानसिक अनुसंधान केंद्र
बजट में बिलासपुर के पास सेंदरी में मानसिक रोगियों का मानसिक अनुसंधान केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 242 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब इलाज की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसके लिए दस करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं। इन अस्पतालों में स्टाफ की भर्ती भी होगी। मनेंद्रगढ़ में दस करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। सीएम ने कहा कि 2018 तक सभी जिलों में शौचालय बन जाएंगे। हथकरघा के लिए छुईखदान में आधुनिक बुनकर सेंटर खोला जाएगा।
स्कूल शिक्षा के
लिए 11,998 करोड़
मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के लिए 11 हजार 998 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य में 11 वीं की पढ़ाई एनसीईआरटी की किताबों से कराई जाएगी।
बजट में किसान-मजदूरों के लिए कुछ नहीं
बजट में किसान, गरीब, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। सुना है कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति अाय 91 हजार रुपए हो गया है। यह अाय किसकी है? सत्ता में बैठे लोग और उनके भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों की, उद्योगपतियों की जो प्रदेश की केवल 5 से 10 प्रतिशत भी नहीं है। किसानों के लिए बोनस पर कोई बात नहीं हुई। शराब बंदी की बात तो हुई ही नहीं। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है कि शराब से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो लोगों से यह लत छुड़ाई जाए। वीरेंद्र पांडे, पूर्व अध्यक्ष वित्त आयोग
फसल बीमा में विसंगति पर विपक्ष भाजपा के साथ
धान बोनस की घोषणा न होने पर कांग्रेस ने बजट को अब्बड़ कड़ू बताया। कर्मचारियों के लिए भी अपेक्षित घोषणा न होने पर टोकाटाकी की। सीएम ने जब बस्तर में नई सड़कें बनाने का जिक्र किया तो भूपेश बघेल बोले कि पिछले साल के ही कई टेंडर अब तक नहीं हुए हैं। हालांकि सीएम ने टोकाटाकी पर अमूमन कोई जवाब नहीं दिया। राजस्व विभाग के बजट में पटवारियों का उल्लेख होने पर जब सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाईं तो उन्होंने जरूर मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बात है पटवारियों पर बड़ी तालियां बज रही हैं। मुख्यमंत्री ने ठीक 12:31 बजे बजट पढ़ना शुरू किया और 1 बजकर 41 मिनट पर खत्म किया। विपक्ष पहले तो काफी देर तक खामोश बैठा रहा, लेकिन सीएम ने जब बस्तर में नई सड़कें बनाने का जिक्र किया तो भूपेश बघेल बोले कि पिछले साल के ही कई टेंडर अब तक नहीं हुए हैं। सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि अजय चंद्राकर को ज्यादा और बृजमोहन अग्रवाल को कम बजट क्यों?
100 सीटर कृषि हास्टल भाटापारा में
336 करोड़ से होगा नया रायपुर का विकास
146 मोबाइल टावर लगेंगे
800 किमी आप्टिकल फाइबर लाइन बस्तर में
10 करोड़ का कैंसर अस्पताल खुलेगा मनेंद्रगढ़ में
900 रु. तक होगी एसटी की छात्रवृत्ति
242 पीएचसी में चौबीस घंटे इलाज
22 मिनी स्टेडियम बनेंगे
31 स्टेडियम बनेंगे प्रदेश में
बजट पेश करने के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सातवें वेतनमान के मुद्दे पर कहा कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। अभी यह विचाराधीन है। इसके लिए अभी हमारे पास समय है। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव द्वारा पूछे गए तीन सवालों पर सीएम ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मापदंड है। उसके आधार पर ही सालाना औसत आय तय होता है। यह अर्थशास्त्रियों द्वारा तय मापदंड है। यह कोई डॉ रमन का मापदंड नहीं है। बजट पेश करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से सवाल पूछा है, इसलिए मेरा जवाब भी उन तक आप ही पहुंचा दीजिए।
किसानों के लिए बोनस का जिक्र नहीं
राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से काफी प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों के साथ, शिक्षा और कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बजट में प्रावधान हैं। सिंचाई की नई योजनाओं के लिए राशि दी गई है। प्रदेश की 100 प्रतिशत अबादी तक बिजली पहुंचाने जैसे प्रावधान हैं। लेकिन किसानों के बोनस और कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भवन विहीन स्कूलों के लिए कोई योजना नहीं है।
बीकेएस रे, पूर्व मुख्य सचिव
बजट पर बोले एक्सपर्ट्स
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