एवीवीएनएल ने कहा- बिजली के निजीकरण का प्रश्न ही नहीं, यह तो बिजली वितरण में है निजी क्षेत्र की भागीदारी
शहरकी बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में दायर याचिका पर स्थाई लोक अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। एवीवीएनएल के एमडी सहित तीन अधिकारियों की ओर से जवाब पेश किया गया। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अर्जी पेश कर कहा गया कि जब तक प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं होती, टेंडर आदि प्रक्रिया पर रोक रहनी चाहिए। प्रकरण में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
वकील विकास अग्रवाल की ओर से दायर याचिका का एवीवीएनएल के एमडी सहित तीन अधिकारियों ने जवाब पेश कर कहा है कि याचिका में बिजली के निजीकरण के अारोप गलत हैं। एवीवीएनएल की ओर से कहा गया है कि बिजली का निजीकरण कर कार्यदक्षता में सुधार की दिशा में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने के लिए इनपुट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह केंद्र सरकार की नीति का भाग है। केंद्र ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना प्रारंभ की है, इसके लिए केंद्र राज्य सरकार ने एवीवीएनएल से एमओयू किया है। इसके तहत सात शहर कस्बे शामिल किए गए हैं, जिसमें अजमेर शहर भी शामिल है।
टेंडर प्रक्रिया जारी
एवीवीएनएलने जवाब में यह भी बताया है कि फ्रेंचाइजी के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है, तीन टेंडर प्राप्त हुए हैं। निविदा की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। किसी कंपनी विशेष को कोई फायदा देने के आरोप गलत हैं।
याचिकाकर्ता की अर्जी
याचिकाकर्ताविकास अग्रवाल की ओर से वकील विवेक पाराशर और अजय त्रिपाठी ने सोमवार को एक अर्जी पेश की है। अर्जी में कहा गया है कि 2 फरवरी को प्रकरण अदालत में पेश किया गया था। इसके बावजूद एवीवीएनएल ने आनन-फानन टेंडर आमंत्रित कर लिए और अदालत में प्रकरण लंबित रहने के दौरान कार्रवाई जारी हैं। इससे एवीवीएनएल की दुर्भावना साबित होती है। याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रार्थना की है कि मामले से जुड़े समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कराए जाएं और प्रकरण की सुनवाई पूरी होने तक टेंडर की आगामी कार्रवाई सहित तमाम प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए।
एवीवीएनएल के कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के तथ्य काे नकारते हुए कहा गया है कि कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के अनुसार काम करते रहेंगे। कुल कर्मचारी संख्या का एक तिहाई भाग फ्रेंचाइजी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा, इसमें भी कर्मचारी को विकल्प रहेगा।
कर्मचारियों पर भी नहीं होगा असर
एवीवीएनएल ने वकील अशोक माथुर के जरिये पेश जवाब में कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी देने से आमजन को किसी भी तरह की असुविधा या नुकसान नहीं है। इससे किसी के भी हित या सुविधा प्रभावित नहीं होती है। याचिकाकर्ता को कोई हक नहीं है कि वह एवीवीएनएल सरकार के नीतिगत निर्णय में दखलंदाजी करे, क्योंकि तो निजीकरण किया जा रहा है और ही इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।
आमजनकी सुविधा के लिए 99 करोड़ खर्च
एवीवीएनएलने याचिकाकर्ता के इस तथ्य को गलत बताया है कि शहर में तीन सौ करोड़ रुपए की लागत से केबल अंडरग्राउंड कर नए ट्रांसफार्मर आदि लगाए गए हैं जिसका फायदा निजी कंपनी को होगा। एवीवीएनएल का कहना है कि 99 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो बिजली व्यवस्था के रखरखाव के नियमित कार्य के तहत किए गए हैं और इसका फायदा आमजन को होगा। इस विद्युत तंत्र को संविदा के आधार पर उपयोग उपभोग का अधिकार फ्रेंचाइजी कंपनी का रहेगा और मालिक एवीवीएनएल होगा।
कोटा-भरतपुर में फ्रेंचाइजी
एवीवीएनएलने अपने जवाब में कहा है कि विद्युत वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर रिपोर्ट ली गई थी। 21 जुलाई 2016 को इस उच्चस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में निर्णय के आधार पर ही फ्रेंचाइजी नियुक्त किए जा रहे हैं। जयपुर निगम द्वारा कोटा भरतपुर में फ्रेंचाइजी नियुक्त भी कर दिया गया है अौर यहां पर किसी तरह की शिकायत असंतोष नहीं पाया गया।
17.69 प्रतिशत है मौजूदा छीजत
करोड़ोंरुपए खर्च कर छीजत को 13.5 प्रतिशत से 3 या 4 प्रतिशत पर लाने और इसका फायदा निजी कंपनी को देने संबंधी आरोप के जवाब में एवीवीएनएल की ओर से कहा गया कि स्वतंत्र अंकेक्षक की जांच में छीजत 17.69 प्रतिशत है। वहीं उपखंडों की गणना के अनुसार यह 13.48 रही थी। उनका यह भी कहना है कि जहां तक बिजली की दरें बढ़ने का प्रश्न है तो दर तय करना विद्युत विनियामक आयोग का काम है।
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