कब्जे हटाने की रिपोर्ट निगम 17 को हाईकोर्ट में देगा
निगमकी हद में चल रहे मैरिज पैलेसों की ओर से सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे हटाने और मैरिज पैलेस पॉलिसी लागू करने को लेकर पटियाला निगम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। अदालत के आदेशों पर बनी मैरिज पाॅलिसी लागू करने पर पंजाब सरकार ने कोर्ट को 17 मार्च को जबाव देना है।
असल में पटियाला सिटी में ऐसे दो मैरिज पैलेसों की पहचान हुई थी जिन पर किसी ना किसी रूप में सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप था। इनमें सरहिंद रोड पर अमर बैंक्वेट हॉल और राजपुरा कॉलोनी नजदीक बस स्टैंड के पास अरोड़ा पैलेस का नाम शामिल है। निगम ने इन दोनों पैलेसों के आगे हुए कब्जे हटा दिए थे। अब इन दोनों पैलेसों की रिपोर्ट निगम ने सरकार को सौंप दी है। असल में सरकार ने सब निगमों से अपनी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है ताकि 17 मार्च को फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जा सके। निगम के सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी) त्रिलोक सिंह ने बताया कि पटियाला निगम ने अपनी हद में आते मैरिज पैलेस पॉलिसी को लागू करने के लिए सब तैयारियां पूरी कर ली है।
पटियाला के दो मैरिज पैलेसों पर है सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप,
हाईकोर्ट का मैरिज पैलेस पॉलिसी लागू करने का आदेश
रेगुलर पैलेस होने पर बंद करने के दिए आदेश
हाईकोर्टके आदेश हैं जो पैलेस रेगुलर नहीं हो सकते उन्हें बंद कर दिया जाए। पटियाला, संगरूर और बरनाला जिले में (निगम हद से बाहर)करीबन 37 मैरिज पैलेसों की पहचान हुई है। इनमें से कई पैलेस ऐसे है जो कम चौड़ी सड़कों पर बने हैं और पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। सरकार ने इन मैरिज पैलेस मालिकों को पैलेसों का रिकॉर्ड देने के लिए कहा था। दस्तावेजों के मुताबिक ही रेगुलर किए जाने का प्रोसेस होगा। कागज ही बताएंगे कि कौन सा पैलेस कब बना है और रेगुलर हो सकता है या नहीं? पैलेस अगर रेगुलर को सकता है तो कितनी फीस देनी होगी। जब तक पैलेस रेगुलर नहीं होंगे तब तक इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे।
मैरिज पैलेस के नियम
{मैरिजपैलेस में अग्नि सुरक्षा के सभी उपायों का प्रबंध
{मैरिज पैलेस का हाल नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बनाया जाए।
{शादी पर खाना बनाने की व्यवस्था मैरिज हाल से थोड़ा हटकर हो।
{पैलेस स्थल से 100 मीटर की दूरी पर स्कूल, कॉलेज या अस्पताल हो।
{वाहनों की पार्किंग मैरिज पैलेस के भीतर हो।
{पैलेस की रसोई का निर्माण हवा, पानी ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो।
{पैलेस में महिलाओं पुरुषों के साथ दिव्यांगों के शौचालय की व्यवस्था हो।
कोर्ट की सख्ती
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