साक्ष्य हल्के, कानूनी नजर में केस कमजोर
लेकिन, ये हो सकता हैं मजबूत पक्ष
जानिए, केस डायरी में बताए गए पहलुओं की हकीकत
आरोपियों को सजा दिलाने अभियोजन को मजबूती से रखने होंगे साक्ष्य
क्राइम रिपोर्टर|भिलाई
अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में पुलिस केस को जिस तरह से तैयार कर रही है वह इतना कमजोर है कि कोर्ट में एक ही झटके में गिर सकता है। या फिर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हेंं यदि अभियोजन मजबूती के साथ रखे तो आरोपियों को सजा भी हो सकती है।
इसके बाद भी इस केस में बचाव पक्ष के पास अवसर ज्यादा होंगे। जिस केस में पुलिस ने 44 दिन तक ताबड़तोड़ जांच की और आरोपियों की ही निशानदेही पर सबूत बरामद किए आखिर उस केस के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है, यह जानने के लिए भास्कर ने जब सीनियर क्रिमिनल लॉयर से बात की तो यही निष्कर्ष निकलकर आया। किसी चश्मदीद का न होना इस केस की बड़ी कमी है। इसके अलावा अभियोजन को यह केस केवल परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर लड़ना पड़ेगा।
परिजन को प्रो एक्टिवेटेड सिम से फोन: कहानी के अनुसार आरोपियों ने अभिषेक के परिजन को फोन किया। जब अभिषेक के परिजन से उनका लेना देना ही नहीं था तो आखिर ऐसा क्यों किया।
शव दफन है, आरोपियों को कैसे मालूम: यदि आरोपी कहते हैं कि शव दफन नहीं किया तो अभियोजन पूछ सकता है कि उनकी निशानदेही पर शव बरामद हुआ। उन्हें शव दफन की जगह कैसे मालूम।
धारा 25 के तहत बयान: अभियोजन आरोपियों से धारा 25 के तहत बयान प्रस्तुत करेगा, जिसमें अपराध की कहानी बताई है, जिससे बयान पलटना मुश्किल होगा। अभियोजन को मजबूत दलील रखनी होगी।
परिस्थितिजन्य सबूतों पर ही लड़ना होगा केस
यह केस अभियोजन को परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर लड़ना होगा। कई सबूत या तो कमजोर साबित होंगे या सिरे से गिर जाएंगे। इससे भी बचाव पक्ष को मौके मिलेंगे। यदि उसने नई कहानी बताई और सबूत भी पेश किए तो अभियोजन को परेशानी होगी।
किसी चश्मदीद का नहीं होना सबसे बड़ी कमी
सबसे कमजोर कड़ी अपराध का कोई चश्मदीद गवाह न होना है। इससे बचाव का ज्यादा मौका मिलेगा। यदि उसने इस केस की कोई नहीं कहानी कह दी और सपोर्ट में कोई प्रमाण दिए तो अभियोजन के लिए मुश्किल होगा। तब तो केस को नए सिरे से खड़ा करना होगा।
कॉल डिटेल भी हो सकते हैं कमजोर सबूत
अभी तक पुलिस कॉल डिटेल को मजबूत सबूत मानती रही है। बचाव पक्ष कह सकता है कि अभिषेक से आरोपियों की बातें तो होती रही हैं। लेकिन वे अपराध से संबंधित नहीं है। वायस रिकार्ड से अपराध की मंशा प्रकट न हो तो यह सबूत भी सिरे से खारिज हो सकता है।
कॉल वायस में आवाज की पहचान व मंशा जरूरी
मुख्य कंप्यूटर से वायस रिकार्ड लेकर उसकी पहचान करनी होगी। साबित करना होगा कि रिकार्डेड बातचीत अपराध से संबंधित है। जो टेढ़ी खीर है, क्योंकि कहानी में आरोपियों ने अभिषेक से ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें अपराध की मंशा दिखती हो।
मोबाइल अधिकृत डीलर का ही हो, यह भी जरूरी
अभियोजन अभिषेक के मोबाइल को बतौर सबूत पेश कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे यह साबित करना होगा यह अधिकृत कंपनी या डीलर से खरीदा गया मोबाइल है। अन्यथा मोबाइल किसी और का भी साबित किया जा सकता है। जिसका सीधा लाभ आरोपियों को मिल सकता है। साथ ही इससे नई कहानी बताने में भी मदद मिल सकती है।
शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सिर पर चोट के निशान नहीं
अभिषेक के सिर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। जबकि केस के विवरण में सिर पर वार किया जाना बताया गया है। अभियोजन बतौर वह रॉड भी प्रस्तुत कर सकता जो बरामद किया गया था। लेकिन सिर पर चोट के निशान नहीं पाए जाने के कारण यह सबूत कोर्ट में सिरे से गिर सकती है। या फिर उसे मुश्किल से स्थापित किया जा सकता है।
पूरा केस सिर्फ जब्ती कार्रवाई पर आधारित
यह केस सीजर यानि जब्ती कार्रवाई पर आधारित है। जब्ती विकास जैन की निशानदेही पर की गई है। पुलिस ने खुद से कॉल डिटेल के अलावा और कोई चीज बरामद नहीं की। बतौर सबूत काल डिटेल को लेकर भी कई दिक्कतें हैं। जिस फार्मूले से कहानी को झुठलाने की कोशिश की जा सकती है, वही फार्मूला इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है।
केस केवल मेमोरेंडम पर पर तैयार किया गया
यह केस आरोपी अजीत की बताई हुई कहानी पर तैयार है। पुलिस को जो कहानी बताई अभियोजन उसी को अपराध की कहानी बता सकता है। पुलिस की अपनी कहानी नहीं है। बचाव पक्ष मजबूती से दलील दे सकता है कि आरोपी ने जो भी कहा, पुलिस के दबाव में कहा, असल कहानी कुछ और है।
धारा 304 बी की संभावना कम
लॉयर गिरीशचंद्र शर्मा कहते हैं कि इस केस में धारा 304 बी का प्रयोग करने की संभावना कम प्रतीत होती है। जब आरोपी किसी कारण से प्रेरित होकर अचानक अपराध करता है तो धारा 304 बी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आरोपियों की ओर से जो कहानी बताई गई है, उसमें अपराध करने की मंशा स्पष्ट है, फिर शव को दफन करना, प्रोएक्टिवेटेड सिम से अभिषेक के परिजन को फोन करना जैसे तथ्य हैं, जो धारा 304 बी को स्थापित नहीं करने देंगे। हालांकि यह भी गैरजमानती अपराध है। जमानत कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन इस धारा के अपराध में भी सात से दस साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
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