जेडीए को वृद्धाश्रम संचालन की मंजूरी कोर्ट ने देखरेख के लिए बनाई कमेटी
लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| राजस्थानहाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस केएस झवेरी डॉ. पीएस भाटी की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए दर्ज की गई जनहित याचिका की सुनवाई की और जेडीए की कार्यकारी समिति की ओर से किए गए निर्णय के अनुसार महामंदिर स्थित वृद्धाश्रम जेडीए द्वारा चलाने को मंजूरी दी। साथ ही वृद्धजनों के आग्रह पर अगले एक सप्ताह में बिजली लोड संबंधी समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने कोर्ट को बताया कि कार्यकारी समिति ने निर्णय किया कि वे इस जगह पर वृद्धाश्रम ही संचालित करेंगे और वृद्धजनों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वृद्धाश्रम अब जेडीए अपने स्तर पर संचालित करेगा। साथ ही कोर्ट ने जेडीए को बिजली का बकाया बिल दस समान किस्तों में चुकाने के आदेश दिए हैं तथा रेगुलर बिल का भुगतान करने को भी कहा है। कोर्ट की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जो वृद्धाश्रम की निगरानी करेगी और सरकार की ओर से की जा रही व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं कि नहीं, इसे भी देखेगी। कुछ वृद्धजनों ने कोर्ट के समक्ष इलेक्ट्रिसिटी के कम लोड की समस्या भी उठाई, इस वजह से लिफ्ट का संचालन नहीं हो रहा है। हृदय रोगी घुटने के दर्द से परेशान वृद्धजनों को समस्या होती है। इस पर कोर्ट ने जेडीए को निर्देश दिए कि अगले एक सप्ताह में इस समस्या का निस्तारण करें। साथ ही हृदय रोगी घुटने के दर्द से पीड़ित वृद्धजनों की समस्याओं का भी निराकरण करें।
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