रैन बसेरा जरूरतमंदों के लिए है, उन्हें वहां रहने दें: हाईकोर्ट
रैन-बसेरा जरूरतमंद व गरीब तबके के लोगों के लिए है। इसमें आम आदमी को रहने दिया जाए। यह आदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका ,ग्राम पंचायत मुंगावली के सचिव द्वारा वहां के रैन बसेरा में ग्राम पंचायत का कार्यालय बनाकर वहां आम आदमी के ठहरने पर रोक लगाने के खिलाफ दायर की गई थी। जस्टिस शील नागू व जस्टिस आनंद पाठक की डिवीजन बेंच में दायर याचिका की सुनवाई में अधिवक्ता पदम सिंह की ओर से तर्क रखा गया कि अशोक नगर के मुंगावली में 8 कमरों का रैन बसेरा बना है। पास में 3 बीघा जमीन खाली भी पड़ी है। इसका निर्माण विधायक फंड से हुआ है तथा संचालन ग्राम सभा की समिति कर रही थी। लेकिन नवंबर 2016 में एसडीएम के आदेश से यहां सचिव ग्राम पंचायत का कार्यालय बना दिया गया। इस पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया।
डिस्पेंसरी में पदस्थ डॉक्टरों के तबादले पर स्टे
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जस्टिस शील नागू आैर जस्टिस आनंद पाठक की डिवीजन बेंच ने डिस्पेंसरी में अस्थायी तौर पर पदस्थ डॉ. आरके शर्मा आैर डॉ. आरके चतुर्वेदी के स्थानांतरण पर स्थगन आदेश जारी किया है। कुछ समय पहले इन दोनों का तबादला शिवपुरी किया गया था। इसको लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव वीरेंद्र पाल ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि कलेक्टोरेट, मोतीमहल आदि की डिस्पेंसरी में डॉक्टर पदस्थ हैं फिर हाईकोर्ट आैर कोर्ट की डिस्पेंसरी में इनकी नियुक्ति क्यों नहीं है? जबकि यहां पर 4000 वकील कार्यरत हैं। याचिका में डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति की मांग भी की गई थी। इस पर दोनों डॉक्टरों के तबादले पर स्टे देते हुए कोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है।
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