मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से राज्य में अतिरिक्त जेलों का निर्माण करने को लेकर जरूरी कदम उठाने को कहा। कहा-ताकी महानगर के आर्थर रोड व पुणे की येरवडा जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को न रखना पड़े। न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एए सैय्यद की खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को यह निर्देश दिया है।
खंडपीठ ने कहा- सरकार आर्थर रोड व येरवडा जेल के मौजूदा परिसर में भी अतिरिक्त निर्माण किए जाने की संभावना पर विचार करे। जिससे जेल परिसर में कैदियों के लिए दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सके। खंडपीठ ने कहा- राज्य में अतिरिक्त जेलों के निर्माण के लिए जगह की तलाश का काम सरकार तीन महीने के भीतर पूरा करे। खंडपीठ ने कहा-सरकार जेल के निर्माण के पहलू पर विचार करते समय आगे के 50 साल की जरूरत का ध्यान रखे।
ये दिए निर्देश
-जेल के निर्माण से जुड़े पहलुओं पर विचार के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए।
-कमेटी जेल के इनफ्रास्ट्रक्चर व अन्य पहलुओं पर अपनी सिफारिशें सरकार को देगी।
- खंडपीठ ने कमेटी से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
-कैदियों के लिए जेल के भीतर ही अस्पताल का निर्माण करें। ताकि उनका उपचार ठीक तरह से हो सके।
-महिला कैदियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनाए सरकार।
- बच्चों की स्कूल की फीस का भी भुगतान करे। उनके लिए गणवेश की भी व्यवस्था करे।
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