दो आईएएस के खिलाफ नौ माह पहले मामला बंद, एसीबी बता रही है पेंडिंग
जैसलमेरकीजयनारायण व्यास कॉलोनी में मिलीभगत कर एक व्यक्ति को भूखंड आवंटन करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को एसीबी ने नौ माह पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन एसीबी के अधिकारी पेंडिंग जांच प्रभावित होने का बहाना बनाकर आरटीआई में मामले से संबंधित मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हंै। जबकि एसीबी के तत्कालीन कार्यवाहक डीजी पीके सिंह ने अप्रैल 2015 में ही इसे बंद कर दिया था।
हैरत की बात तो यह है कि आरटीआई में सूचना लेने वाले विद्याधर नगर निवासी सुनील वशिष्ठ से एसीबी अफसरों ने पहले तो दर्ज प्रकरण की नोटशीट, जांच गवाहोंं के बयानों की करीब 1050 प्रतिलिपि देने के लिए उससे 2138 रुपए जमा कर रसीद भी दे दी, लेकिन एसीबी के अधिकारियों ने इसके बाद सुनील को प्रकरण में जांच पेंडिंग होने, गवाहों की पहचान उजागर होने और उनके जीवन सुरक्षा को खतरा होने का बहाना बनाकर सूचना देने से मना कर दिया है। 25 साल पहले हुई जमीन आवंटन की प्राथमिक जांच वर्ष 2013 में एसीबी ने दर्ज की थी
पारेवर पंचायत के पूर्व सरपंच सुकरण मेघवाल ने एसीबी में वर्ष 2013 में शिकायत की थी कि जैसलमेर स्थित जयनारायण व्यास कॉलोनी में नंदकिशोर गांधी ने फर्जी दस्तावेजों से तत्कालीन जिला कलेक्टर अजीत कुमार सिंह एनसी गोयल, नगर पालिका के तत्कालीन अधिशाषी अभियंता केके माथुर, एलडीसी मूलचंद व्यास सर्वेयर अशोक मकड़ से मिलीभगत कर एक भूखंड का आवंटन करा लिया। आवंटन के दौरान जिला कलेक्टर नगर पालिका प्रशासक पद पर एनसी गोयल अजीत कुमार सिंह थे। एसीबी ने इसकी जांच की तो सामने आया कि नंदकिशोर ने खुद को निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर होने का झूठा शपथ-पत्र देकर भूखंड ले लिया था। जबकि उसकी प|ी बेटे के नाम कई भूखंड संपत्ति थी। जांच के बाद एसीबी के तत्कालीन एडीजी पीके सिंह ने मामला दर्ज करने के बजाए फाइल को ही बंद कर दिया। जबकि एसीबी की लीगल शाखा एक डीआईजी ने नोटशीट पर मामला दर्ज करने की टिप्पणी की थी। लेकिन पीके सिंह ने इसको नजरअंदाज कर महज कार्मिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग को विभागीय जांच कार्रवाई लिए पत्र लिख दिया था और मामले को बंद कर दिया था।
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