रायपुर. सरकारी अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड से इलाज करवाने वाले मरीजों को दवा व जरूरी उपकरण बाजार से खरीदकर नहीं लाना पड़ेगा। अस्पताल में जो दवा या उपकरण नहीं होंगे, वह मरीजों अस्पताल प्रशासन खरीदकर उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य सचिव विकासशील ने बुधवार को इस बारे निर्देश दे दिए हैं।
स्वास्थ्य संचालनालय से इसी महीने अचानक स्मार्ट कार्ड से इलाज का सिस्टम बदला गया था। यह फरमान जारी किया गया था कि अस्पताल में जो दवाएं या उपकरण उपलब्ध होंगे, वही मरीजों को मुहैया कराया जाएगा। दवा व उपकरण उपलब्ध न होने पर मरीजों को खुद बाजार से खरीदना होगा। स्मार्ट कार्ड होने के बावजूद यही सिस्टम अमल में लाने को कहा गया। नए सिस्टम लागू करने के कुछ दिनों के भीतर ही मरीजों के सामने दिक्कत खड़ी होने लगी थी।
भास्कर में इसका खुलासा होने के बाद बुधवार को स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज और अंबेडकर अस्पताल के डाक्टरों से चर्चा की। उसके बाद यह निर्देश जारी किया गया कि अस्पताल प्रशासन मरीजों को दवाएं और उपकरण खरीदकर उपलब्ध कराएगा। उन्हें बाजार से खरीदने को नहीं कहा जाएगा।
विभागों के बजट से खरीदा जाएगा : स्मार्ट कार्ड के मरीजों के लिए दवा व उपकरण खरीदी के लिए विभागों को आवंटित बजट से किया जाएगा। सभी विभागों को पर्याप्त बजट दिया गया है। स्मार्ट कार्ड की क्लेम की राशि से कुछ भी खरीदा नहीं जाएगा। इस राशि का उपयोग अस्पताल के विकास में होगा। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों को नए सिरे से आदेश जारी किया जाएगा।
30 हजार से अधिक खर्च पर संजीवनी में आवेदन : संजीवनी कोष के लिए आवेदन तभी मान्य होगा, जब इलाज या ऑपरेशन का खर्च स्मार्ट कार्ड के पैकेज 30 हजार रुपए से ज्यादा होगा। उससे कम खर्च अस्पताल प्रशासन को वहन करना होगा। अफसरों का कहना है कि स्मार्ट कार्ड का पैकेज 30 हजार तय है। इसी वजह से संजीवनी कोष से आवेदन उससे अधिक खर्च आने पर ही स्वीकार किया जाएगा।
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