वाणिज्यकर निबंधन की लिमिट सीमा 5 से बढ़ाकर 50 लाख हो
चैंबरका कहना है कि वाणिज्यकर निबंधन की सीमा पांच से बढ़ाकर 50 लाख की जानी चाहिए। 31 दिसंबर तक निबंधित कराए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 5 लाख तक की लिमिट झारखंड बनने के समय से है। यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर जल्द ही व्यापारियों की बैठक कर यह सहमति बनाई जाएगी कि निबंधन कराने की सीमा क्या होनी चाहिए।
बैठक में माडा द्वारा राज्य में वर्ष 2006 से लगाए गए टैक्स की अधिसूचना पर भी चर्चा की गई और कहा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने धनबाद में इस टैक्स को समाप्त करने की बात कही थी। व्यापारियों के प्रयासों के बावजूद इस अव्यवहारिक टैक्स को लागू किया गया है। चैंबर विरोध करेगा। सदस्यों का कहना है कि फैक्ट्री एक्ट में वर्ष 2016 से नए लाइसेंस की फीस में वृद्धि वर्तमान दर से 12 गुना तक की गई है। बढ़ोतरी अप्रत्याशित है। मौके पर कुणाल अजमानी, तुलसी पटेल, विनय अग्रवाल, आनन्द गोयल, राहुल मारू, रंजीत गाडोदिया, प्रदीप जैन, किशोर मंत्री, अरुण खेमका, डॉ. रवि भट्ट, राम बांगड़, सोनी मेहता, राहुल, दीनदयाल, श्यामसुन्दर, कमल जैन, अश्विनी, महेश पोद्दार, रंजीत, रतन मोदी मौजूद थे।
अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि वह राज्य के व्यवसायियों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए चैंबर जनवरी में व्यवसायियों के साथ सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें व्यवसायियों की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा कर, यह तय किया जाएगा कि व्यवसायिक माहौल कैसा हो। सदस्यों ने यह भी कहा कि विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से प्रतिमाह एक मोटी राशि फिक्स चार्ज के रूप में वसूल की जाती है।
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