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भोपाल । राज्य सरकार जल्द ही रिटायर्ड इंजीनियरों को संविदा पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले विकास के अधूरे काम पूरे हो जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए रिटायर्ड इंजीनियरों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया है। इसकी वजह यह भी है कि तकनीकी अमले की वजह से प्रदेश में आम जनता की जरूरतों से जुड़े वाटर सप्लाई सहित अन्य ढाई सौ से अधिक प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं।
समय पर निर्माण नहीं होने से कई प्रोजेक्ट्स की लागत भी बढ़ती जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने भर्ती का मसौदा तैयार कर लिया है। प्रथम चरण में अगले माह कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उप यंत्रियों के लगभग सात सौ पद भरे जाएंगे। इंजीनियरों की भर्ती निकाय स्तर पर होगी और इन्हें उन निर्माण कार्यों को पूरा करने में लगाया जाएगा, जिनकी लागत 50 लाख रुपए या उससे अधिक है।
मंत्रालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रदेश में करीब 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्य चल रहे हैं। विभाग के सामने समस्या यह है कि इन कार्यों के लिए तकनीकी अमले की कमी है। हालांकि विभाग ने राज्य स्तर पर इंजीनियरों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया दो माह पूर्व शुरू की थी, लेकिन व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के माध्यम से नियुक्ति करने में देरी हो रही है।
पिछले माह संभागीय आयुक्तों की बैठक में यह बात भी सामने आई थी कि अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नगरीय प्रशासन में इंजीनियर नहीं आ रहे हैं। इस पर मुख्य सचिव ने रिटायर्ड इंजीनियरों को संविदा पर भर्ती करने के निर्देश दिए थे। विभाग ने भर्ती का मसौदा तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मंत्री को भेज दिया है।
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