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जोधपुर। पंचायत राज ने लोकपाल का दायरा बढ़ा दिया है। लोकपाल को अब आई डब्ल्यू एमपी योजना (वाटर शैड निर्माण) में पारदर्शित एवं जवाबदेहीता सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा है। लोकपाल को अब इसमें दोषी पाए जाने पर दो हजार तक के अर्थ दंड से दंडित करने का अधिकार दिया गया है। जबकि मनरेगा में दोषी को दंडित करने की सिफारिश कलेक्टर को करने का ही अधिकार है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीएस राजन ने जिला परिषद के सीईओ एवं मनरेगा के एडीपीसी को भेजे आदेश में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लोकपाल का दायरा बढाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत लोकपाल को उनके प्रभार वाले जिले में समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी शिकायतें ,परिवाद ,अभाव अभियोग के निराकरण के लिए लोकपाल को नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए लोकपाल को गाइड लाइन दी है।
दो हजार का जुर्माने का प्रावधान: लोकपाल सीएस चौहान के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार ने लोकपाल को अपने निर्णय में 2 हजार रुपए तक के जुर्माने अर्थात अर्थ दंड के रूप में लगाने का अधिकार दिया है। यह राशि सीईओ ,एसएलएनए एवं निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राजस्थान सरकार जयपुर के खाते में जमा होगी। उन्होंने बताया कि लोकपाल मनरेगा के निर्णय/आदेश /जुर्माना में दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य होंगे। लोकपाल के निर्णय की अपील नहीं होगी । केवल सक्षम न्यायालय जो कि जिला स्तर का होगा ,उसके समक्ष ही चुनौति दी जा सकेगी।
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