1.50 लाख कनेक्शन नियमित हो तो 10 हजार करोड़ की आय संभव : बेनीवाल
खींवसरविधायक हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में फिर डार्क जोन घोषित होने से पहले खोदे गए कुओं पर लगे अवैध कनेक्शनों को नियमित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राज्यभर में चल रहे इन 1.50 लाख अवैध कनेक्शनों को नियमित कर दिया जाए तो राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की आय हो सकती है। अकेले खींवसर क्षेत्र में ही अवैध कनेक्शनों को नियमित किया जाए तो सरकार को 500 करोड़ की आय हो सकती है। 6 घंटे नियमित बिजली देने पर 300 करोड़ सालाना मिल सकते हैं। अभी सरकार को कुछ नहीं मिल रहा। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में दिसंबर, 2013 से फरवरी, 2014 तक बहुत बड़ा आंदोलन चला। सरकार ने आश्वस्त किया कि कमेटी बनाकर 2004 से पहले खोदे गए कुओं को नियमित किया जाएगा। सरकार उद्योगों और अन्य जगहों पर लोगों को फायदा दे रही है तो किसानों को फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों से एफिडेविट ले लिया जाए कि उनका कुआं 2004 से पहले खुदा हुआ है। एफिडेविट गलत निकले तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोकसभा-विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रत्याशियों की संपत्ति के लिए ऐसे ही एफिडेविट को मान्य किया जाता है तो किसानों का क्यों नहीं। उन्होंने सरकार से मांग की कि घोषणा पत्र में की गई घोषणा में सिविल लाइबिलिटी को खत्म करने, जो भी शीटें भरी है, दुगुनी तिगुनी रेट से उनको वापस ले लेंगे। किसानों की शीटें भरने, मुकदमे वापस लेने की घोषणा करें। पटवारी या रेवेन्यू अधिकारी से कुएं के 2004 से पहले खुदे होने का प्रमाण पत्र मांगेंगे तो इससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार के पास फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसमें डार्क जोन में आने वाले कुओं को कनेक्शन जारी किए जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास किसी तरह के अवैध कनेक्शनों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं है। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार विद्युत कनेक्शन बंद कर रखे हैं। वैसे एक यूनिट के टी एंड डी लोस होने पर, जिसमें चोरी भी शामिल है, पर 1.48 रुपए की हानि का भार आता है। पिछली सरकार ने जिस तरह से काम किया, उससे विद्युत कंपनियां 77 हजार 453 करोड़ की हानि में है। मुख्यमंत्री विद्युत सुधार योजना में धीरे-धीरे टी एंड डी लोस को कम कर रहे हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, जो रिव्यू करती है। अगर कोई मामला सामने आया तो कलेक्टर को निर्देश देंगे, कमेटी के आधार पर वह फैसला करें।
सहकारिता अधिकारी और प्रतिनिधि भी होंगे नियुक्त : अजय सिंह
अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए सहकारिता विभाग के अधिकारियों को लगाने के साथ ही संचालक मंडल में तीन राजकीय प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने यह जानकारी दी।
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