सेट में पीएससी ने नि:शक्त परीक्षार्थियों को उलझाया
नि:शक्त परीक्षार्थी के लिए व्हील चेयर का प्रबंध किया जाना चाहिए।
दृष्टिबाधित परीक्षार्थी को स्क्राइव (राइटर) की सुविधा है। प्रदेश में राइटर के रूप में स्नातक तक पढ़े व्यक्ति को पात्रता है।
परीक्षार्थी मूक-बधिर है तो इशारों में समझने वाले व्यक्ति को बतौर सहायक पात्रता दी जाना चाहिए। परीक्षार्थी ब्रेल लिपि में प्रश्नपत्र मांगता है तो उसे यह सुविधा दी जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उससे वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाने चाहिए।
परीक्षा के एक दिन पहले नि:शक्त परीक्षार्थी को सेंटर पर सहायक के साथ निरीक्षण की सुविधा दी जाना चाहिए। वह व्यवस्था को ठीक से समझ सके और एेनवक्त पर परेशान न होना पड़े।
लो विजन वाले परीक्षार्थी के लिए प्रश्नपत्र के फोंट सामान्य से बड़े होना चाहिए, ताकि वह ठीक से पढ़ सके।
हर 60 मिनट पर 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यानी 2 घंटे के पेपर में नि:शक्तों को 40 मिनट ज्यादा दिए जाने चाहिए।
भोपाल/इंदौर डीबी स्टार
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने 25 फरवरी को राज्य पात्रता परीक्षा 2017 (सेट) आयोजित की। परीक्षा के दौरान उसने अपने ही विज्ञापन में दर्ज शर्तों का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं परीक्षार्थियों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। नि:शक्त (दृष्टिहीन और नि:शक्तजन) परीक्षार्थी को परीक्षा में अपने साथ स्नातक पास स्क्राइव (राइटर) लाने की छूट थी। मगर पीएससी ने परीक्षा से ठीक पूर्व सहायक लेखक के लिए, जो घोषणा पत्र भरवाए, उसमें लेखक की पात्रता स्नातक से घटाकर 12वीं पास कर दी। इससे लगभग 150 नि:शक्त परीक्षार्थी परेशान हुए। उनके समक्ष संकट खड़ा हो गया कि एेनवक्त नया या 12वीं तक ही पढ़ा राइटर कहां से लाएं?
पीएससी के इस रवैए से नि:शक्तजनों में आक्रोश है। नि:शक्त परीक्षार्थियों ने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री से इस संबंध में लिखित शिकायत की है। उनका कहना है, जब हमें ब्रेल लिपि में प्रश्न पत्र नहीं दे सकते तो कोर्ट की गाइडलाइन और शासन के नियमों के मुताबिक राइटर रखने की छूट तो दी जाए। उनकी मांग है कि 28 मार्च को होने वाली पीएससी की परीक्षा में केंद्र के नियम लागू किए जाना चाहिए। साथ ही स्नातक स्तर के उत्तीर्ण व्यक्ति को स्क्राइव बनाने का घोषणा पत्र भरवाया जाना चाहिए।
चार साल बाद भी प्रदेश में गाइडलाइन लागू नहीं
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2013 को नि:शक्तजनों के हित में गाइडलाइन जारी की थी। प्रदेश में इसका पालन नहीं हो रहा है। देश के अन्य राज्य इस गाइडलाइन के मुताबिक नि:शक्तजनों को रियायत और सुविधाएं दे रहे हैं। वर्ष 2013 के पहले नियम था कि नि:शक्त परीक्षार्थी का सहायक लेखक उससे दो कक्षा कम पढ़ा होना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो केंद्र सरकार ने कोर्ट के निर्देशानुसार शैक्षणिक योग्यता का पैमाना ही खत्म कर दिया। यानी किसी भी परीक्षा में सहायक लेखक की पढ़ाई मायने नहीं रखेगी। दसवीं की परीक्षा में परीक्षार्थी चाहे तो एमएससी पास को भी स्क्राइव (लेखक) बना सकता है।
केंद्र सरकार से लगाई गुहार
प्रदेश के नि:शक्तजनं ने अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में गुहार लगाई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत और प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव को पत्र लिखे गए हैं। उन्होंने अपील की है कि पीएससी को निर्देशित किया जाए कि वह सहायक लेखक की पात्रता मामले में मनमानी नहीं करे। शासन के नियमों का पालन करे। जब केंद्र और राज्य सरकारों ने स्नातक स्तर के व्यक्ति को सहायक लेखक बनाने की छूट दी है तो पीएससी क्यों 12वीं पास को पात्र नहीं मानता?
प्रदेश में हो रहा अन्याय
एमपीपीएससी-पीईबी की परीक्षाओं में 12वीं पास या दो कक्षा कम पढ़े-लिखे को ही स्क्राइव की पात्रता दी जा रही है। केंद्र ने सभी राज्यों के लिए जो गाइडलाइन बनाई है उसका प्रदेश में पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है।  आनंद, अरुण, बाबूलाल, मनीष, दिलीप गजेंद्र (नि:शक्त परीक्षार्थी)
यह मनमानी क्यों?
नि:शक्तजनों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। इसे लेकर एमपीपीएससी और राज्य सरकार का रवैया उदासीन क्यों है? परीक्षा ले रही एजेंसियों की मनमानी के कारण हमें परेशानी झेलना पड़ती है। राज्य सरकार को केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।  ज्ञानेंद्र पुरोहित, सचिव, आनंद सर्विस सोसायटी
एक डिग्री कम वाले ही पात्र
आयोग एक कक्षा कम पढ़े-लिखे व्यक्ति को राइटर के रूप में पात्रता देता है। अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को स्क्राइव नहीं बनाया जा सकता। केंद्र सरकार की गाइडलाइन हमें पता है। जब आयोग उसे मान्य कर लेगा, हम भी शैक्षणिक योग्यता का पैमाना खत्म कर देंगे।  केके कन्हारे, परीक्षा नियंत्रक, पीएससी
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