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कृष्णावती, दोहान और साहबी नदी के समझौते की फाइल सरकारी रिकाॅर्ड से गायब, राजस्थान ने देने से किया इनकार
राव ने कहा
राजस्थानकी कृष्णावती, दोहान और साहबी नदी से मिलने वाले जिस पानी को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर और प्रदेश के सांसदों को साथ लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी इंटर स्टेट समझौते की फाइल सरकारी रिकाॅर्ड से गायब हो चुकी है। चार साल पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान सरकार से फाइल देने का अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने भी इसे पुराना मामला बताकर रिकाॅर्ड देने से मना कर दिया था।
बता दें कि 25 फरवरी को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बावल में सीएम मनोहरलाल की मौजूदगी में यह मुद्दा उठाया था। एसवाईएल के साथ साथ अब दक्षिण हरियाणा में कृष्णावती, दोहान साहबी नदी से आने वाले बरसाती पानी को रोकने का मुद्दा भी गंभीर हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान से गुजरकर रही इन नदियों के पानी को लेकर 5 जनवरी 1966 को संयुक्त पंजाब (हरियाणा गठन से पहले) के साथ समझौता हुआ था। वह फाइल अब सरकारी रिकार्ड से गायब हाे चुकी है, जबकि सीएम खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह राजस्थान सरकार से नए सिरे से बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उनकी 11 मार्च के बाद सांसदों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होनी है।
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लिए इन नदियों का पानी लाना अब सबसे बड़ी लड़ाई है। यह हमारा हक है, जिसे लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मसले से जुड़ी फाइल का गायब होना गंभीर मसला है। राज्य सरकार इसकी जांच कराए।
फाइल गायब होना गंभीर, सरकार कराए जांच
5 जनवरी 1966 को हुआ था पानी बंटवारे का समझौता, 1973 तक होती रही मीटिंग
हरियाणागठन से पहले 5 जनवरी 1966 को संयुक्त पंजाब के साथ राजस्थान सरकार ने इन नदियों के पानी को लेकर समझौता किया था। इससे पहले ये नदियां दक्षिणी हरियाणा के सट्रोम वाटर का रिचार्ज करती थी। विवाद उस समय गहराया जब हरियाणा गठन के दौरान ही राजस्थान सरकार ने इन नदियों पर बांध बनाकर इस पानी को दक्षिण हरियाणा में आने से रोक दिया। इस पर 13 जनवरी 1973 एक माह बाद 22 फरवरी को राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों के बीच पानी के बंटवारे को अमल में लाने के लिए आपसी सहमति बनी। इसके लिए तय हुआ कि पानी को पहुंचने के लिए जो भी निर्माण कार्य होगा, उसमें दोनों राज्य बराबर का खर्चा उठाएंगे। पानी भी बराबर मिलेगा। 4 दिसंबर 1981 को तत्कालीन सीएम भजनलाल ने राजस्थान के सीएम एससी माथुर को पत्र लिखकर पानी बंटवारे को लेकर हुए समझौते को अमल में जाने का अनुरोध किया। इसके बाद बातचीत फाइलों में सिमट कर रह गईं।
राजस्थान की कृष्णावती, दोहान और साहबी नदी के पानी का 5 जनवरी 1966 को संयुक्त पंजाब (हरियाणा गठन से पहले) के साथ समझौता हुआ था। कई मुख्यमंत्रियों की पानी लाने की कोशिशें नहीं चढ़ पाई सिरे। अब राजस्थान 46 साल पुराना मामला बता कर पानी देने में कर रहा आनाकानी, राव इंद्रजीत सिंह ने बावल में सीएम मनोहरलाल की मौजूदगी में उठाया था मुद्दा, 11 मार्च को सीएम राव इंद्रजीत सिंह मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे।
क्षेत्र में 1976-77 में हुई भारी बारिश में कृष्णावती नदी ने विस्तृत रूप धारण कर लिया था। पानी के बहाव से इसकी चौड़ाई काफी बढ़ी थी। 70 के दशक में नदी लगभग 12 माह बहती थी, लेकिन 70 के दशक के बाद बारिश में कमी होती गई और नदी का प्रवाहित जल कम हो गया। इसके बाद राजस्थान सरकार ने नदी पर बांध बनवाकर पानी रोक दिया। यह सिर्फ बरसाती नदी बनकर रह गई। क्षेत्र में 1996, 1999 2010 में हुई तेज बारिश में नदी में पानी पाया था।
अवैधबजरी खनन से हो रही विलुप्त
बरसातकी कमी नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन से कृष्णावती स्वरूप खो रही है। नदी में माफिया ने इतनी गहरी खाइयां बना दी कि एक बरसात में तो खाइया ही नहीं भर पाएंगी। कुछ लोगों ने नदी में खेत बना लिए हैं। नदी अपना स्वरूप खोती जा रही है।
27 अप्रैल 2012 को महेंद्रगढ़ के तत्कालीन डीसी डॉ. साकेत कुमार ने मुख्य सचिव पीके चौधरी को पत्र लिखकर राजस्थान की कृष्णावती नदी से मिलने वाले पानी के समझौते को अमल में लाने की बात कही थी। डॉ. साकेत का कहना था कि अगर यह पानी मिलता है तो दक्षिण हरियाणा खासकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव का जलस्तर बेहतर हो जाएगा और इलाका डार्क जोन में आने की स्थिति से बच जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई 2012 को सिंचाई विभाग के एसई नारनौल ने एसई पंचकूला को पानी बंटवारे को लेकर हुए एग्रीमेंट की फाइल मुहैया करवाने के लिए पत्र लिखा। जवाब आया कि फाइल तो रिकाॅर्ड से गायब है। इसके बाद चीफ इंजीनियर पंचकूला ने अधिकारियों की एक टीम को राजस्थान भेज दिया। इस टीम ने एक अगस्त 2012 को अपनी रिपोर्ट पेश की। टीम के सदस्य बीएस दलाल नारनौल ने बताया कि 25 जुलाई को उनकी राजस्थान के एडिशनल सीई इंटर स्टेट प्रदीप माथुर, रविंद्र मोहन माथुर और योगेश मित्तल के साथ फाइल उपलबध कराने को लेकर मीटिंग हुईं। इन अधिकारियों ने इसे 46 साल पुराना मसला बताकर पानी समझौते की फाइल देने से मना कर दिया। इसके बाद मामला पूरी तरह दबा दिया गया।
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