केंद्रसरकार द्वार
फ्री ट्रांजेक्शन के बाद प्रति हजार 5 रुपए और न्यूनतम 150 रुपए शुल्क निर्धारित किया है। इस हिसाब से 30 हजार तक का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 150 रुपए लगेंगे। इससे ऊपर जितनी भी निकासी होगी, तो प्रति हजार 5 रुपए की गणना से पूरा शुल्क देना होगा। जैसे, 50 हजार निकाले, तो इस पर शुल्क 250 रुपए देंगे होंगे। नकदी जमा कराने पर भी गणना इसी तर्ज पर की जाएगी। ऐसे लेनदेन पर सर्विस टैक्स भी अलग से डेबिट होगा।
केंद्रसरकार द्वारा गत 8 नवंबर से की गई नोटबंदी के बाद अब ज्यादा नकद लेनदेन करने पर भी अंकुश लगाने और ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देने की कवायद शुरू हो चुकी है। निजी क्षेत्र की बैंकों ने तो फ्री ट्रांजेक्शन की सीमा के बाद ग्राहकों से शुल्क वसूलने की शुरुआत कर दी है। मगर, बुजुर्गों और नाबालिग बच्चों को इसमें छूट दी गई है। ऐसे में परिवार का मुखिया बुजुर्गों बच्चों के खाते खुलवा उनमें एक बार में अपना पैसा ट्रांसफर कर एटीएम अन्य ट्रांजेक्शन अपनी सुविधानुसार कर सकेगा।
बैंकों की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब अगर कोई व्यक्ति अपने बचत या सेलेरी एकाउंट से एक महीने में चार या पांच से ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, तो बैंक इसके लिए 150 रुपए शुल्क लेगी। कुछ बैंक इस शुल्क के साथ सर्विस टैक्स भी वसूल करेंगे। नई गाइडलाइन जारी करने वाले बैंकों में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और एक्सिस सहित निजी क्षेत्र की कई अन्य बैंक भी शामिल है, जिनमें 1 मार्च से ये नियम लागू किए जा चुके हैं। वहीं, एसबीआई सहित अन्य सरकारी बैंकों में भी 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएंगे। बैंक की शाखा में किए जाने वाले इन ट्रांजेक्शन के अलावा एटीएम से नकदी निकासी या बैंलेंस देखने पर भी अलग से लिमिट तय की गई है। इनमें औसतन 5 ट्रांजेक्शन के बाद 15-20 रुपए शुल्क लगेगा।
30 हजार तक ~150 ही लगेंगे, इससे ज्यादा पर जितने बनेंगे, देने होंगे
कैश ट्रांजेक्शन पर लगने वाले शुल्क को यूं समझें
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