एचआरए 30 फीसदी ही रहेगा, टीए भी नहीं बढ़ेगा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए की दर तो कम नहीं होगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस (टीए) भी नहीं बढ़ेगा। यानी उन्हें छठे वेतन आयोग के मुताबिक ही टीए मिलता रहेगा। सचिवों की समिति ने यह सिफारिश की है। आयोग ने एचआरए 30% से घटाकर 24% करने की सिफारिश की थी, लेकिन सचिवों की समिति इसे 30% ही रखने के पक्ष में है। कर्मचारी संगठनों ने भी एचआरए घटाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। 11 मार्च को चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार बजट सत्र में इसकी घोषणा कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा भाग 9 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा। नई दरों पर भत्ते 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष में मिल सकते हैं। उल्लेखनीय है मप्र में बुधवार को पेश प्रदेश के बजट में भी राज्य के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई है। शेष | पेज 9 पर
कर्मचारियों को जुलाई की सैलेरी 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेगी।
वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। कैबिनेट ने पिछले साल 29 जून को वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, लेकिन भत्तों पर विचार के लिए यह समिति बना दी थी। वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों में से 53 को खत्म करने और 37 को मिलाने की भी सिफारिश की थी। समिति को इसपर भी फैसला करना है।
कितना मिलेगा एचआरए?
सूत्रों के मुताबिक सचिवों की समिति ने शहरों की श्रेणी के आधार पर एचआरए 30%, 20% और 10% रखने की सिफारिश की है। अब भी यही रेट लागू है।
शहरों की श्रेणी के आधार पर एचआरए नए बेसिक वेतन का 24%, 16% और 8% हो।
डीए, बेसिक के 50% से अधिक होने पर एचआरए 27%, 18% और 9% हो जाएगा।
डीए, बेसिक के 100% से ज्यादा हुआ तो एचआरए 30%, 20% और 10% किया जाए।
नई दिल्ली | जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की वापसी हो सकती है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कर्मचारी नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस से खुश नहीं हैं। इसलिए वे जीपीएफ दोबारा शुरू करने के बारे में वित्तमंत्री से बात करेंगे। केंद्र ने 2004 में एनपीएस लागू किया था।
भोपाल। मप्र के पेंशनरों को पेंशन में 7 फीसदी महंगाई राहत के आदेश गुरुवार को हो गए। यह राहत एक जनवरी 2016 से दी जाएगी। अभी उनकी महंगाई राहत 125% है। 7%की वृद्धि के बाद यह 132% हो जाएगी। आदेश के अनुसार 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। मई जुलाई से नवंबर 2016 तक की अवधि का भुगतान 2017-18 के वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।
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