बजट में 34 हजार प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा
राज्य सरकार के शनिवार को पेश होने वाले बजट में अंग्रेजी शिक्षा पर फोकस रहेगा। घोषणा की जा सकती है कि 34 हजार प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी किट दिए जाएं। संकेत हैं कि सरकार इस साल शिक्षा पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। 2016-17 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 हजार प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी किट बांटा गया था। योजना को सफल बनाने के लिए सरकार शिक्षकों को किट के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित करेगी। इसके अलावा नए सत्र शेष|पेज 3
से दसवीं कक्षा में नई पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई होगी।
सरकार राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराने की तैयारी कर रही है। नए सत्र से 11 वीं में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, वाणिज्य और अर्थशास्त्र विषयों की एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई होगी। पंचायत शिक्षकों के वेतन के लिए बजट में 3400 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
बजट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 सेवा जांजगीर व महासमुंद जिलों में भी शुरू होगी, फिलहाल 15 जिलों में संचालित है।
- नीतियों के निर्माण में युवाओं को शामिल करने और प्रशासन को कारगर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप योजना व
चिकित्सा विशेषज्ञों और डाक्टरों के लिए मुख्यमंत्री मेडिकल फैलोशिप योजना शुरू होगी।
- मनरेगा, पीडीएस, एनपीआर, सारथी, भूमि, एमडीएम, छात्रवृत्ति, ई-अस्पताल, पहल, उज्जवला, पेंशन के डेटाबेस तैयार होगा और इसे सभी सरकार सब्सिडी की योजना आधार/ बैंक खातों को जोड़ा जाएगा।
- बस्तर नेट परियोजना के लिए डिजिटल इंफार्मेशन हाइवे तैयार होगा। इसके तहत 65 करोड़ की लागत से 836 किलोमीटर लंबी आप्टिकल फाइबर केबल बिछायी जाएगी।
- रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए जगदलपुर और अंबिकापुर में दो नए विश्राम गृह व रायपुर में मीटिंग हाल
- पाटेकोहरा, कमहारपल्ली, चिल्फी और धनवार में 4 अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट
- महिलाओं की सुरक्षा और बसों के समय पर परिचालन को ध्यान में रखकर कॉमर्शियल वाहनों के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम
- बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में वाहनों के फिटनेस चेक अप के लिए अत्याधुनिक इंस्पेक्शन व टेस्टिंग सेंटर
- पुलिस के जवानों के लिए 10 हजार मकान, जून 2018 तक बनाने का लक्ष्य
60 पोटा केबिन हाई स्कूल में खुलेगा छात्रावास
प्रदेश में सौ नए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने के अलावा 113 नए हाई स्कूल व 48 नए हायर सेकेंडरी स्कूलों में भवन बनाने के लिए बजट में प्रावधान किए जाने के संकेत हैं। 2017-18 में आदिवासी बहुल इलाकों में चल रहे 24 पोटा केबिन का इस साल हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। 2016-17 में 25 पोटा केबिन विद्यालयों का हाई स्कूल में उन्नयन किया गया था और 11 में हाई स्कूल पहले से संचालित है। नए सत्र में सभी 60 पोटा केबिन हाई स्कूलों के लिए छात्रावास खोलने की योजना है।
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