यह मान लेने के बावजूद कि भारतीय क्रिकेट की साख पर गहरा बट्टा लगा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसके कारणों की तह तक नहीं जाना चाहता। जाहिर है, उसने सुधार के जिन उपायों का प्रस्ताव किया है, वे महज दिखावटी हैं। बीसीसीआई के नजरिये से लगता है कि समस्या सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग में ग्लैमर का कल्चर है और दोषी केवल खिलाड़ी हैं।
इसलिए उसने आईपीएल से चीयरलीडर्स हटाने, मैच के बाद की पार्टियों को खत्म करने, खिलाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखने, उनके वित्तीय हितों के बारे में ब्योरा लेने आदि जैसे उपायों की चर्चा तो की है, लेकिन फ्रेंचाइजी टीमों के निवेश ढांचे में पारदर्शिता, उनके खर्च को तर्कसंगत बनाने और हितों के टकराव के मुद्दे हल करने की कोई पहल नहीं की है।
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी रिती से महेंद्र सिंह धोनी के संबंधों के मामले पर बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष और सचिव ने जिस तरह अंतर्विरोधी बयान दिए, उससे बोर्ड के भीतर का भ्रम उजागर हो गया है। फिर बीसीसीआई को जवाबदेह और पेशेवर बनाने के मुद्दों को तो सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया है। जबकि अगर समग्रता में देखें, तो समस्या की जड़ में ये पहलू ही हैं।
फिर जिन उपायों का जिक्र बीसीसीआई ने किया, उन पर अमल होगा- यह भी तय नहीं है। मीडिया की खबरों के मुताबिक आईपीएल के प्रसारण का अधिकार रखने वाले चैनल ने चीयरलीडर्स हटाने के इरादे का इस दलील के साथ विरोध किया है कि उसने खेल से इतर मनोरंजन और ग्लैमर को ही केन्द्र में रखते हुए आईपीएल की मार्केटिंग की और इसे एक बिक्री योग्य उत्पाद बनाया। फ्रेंचाइजी टीमों के मालिक मैचों के दौरान खिलाड़ियों के साथ उनके बैठने पर रोक लगाने की योजना से खफा हैं।
क्या उन सबके साझे दबाव को बीसीसीआई झेल पाएगी? गौरतलब है कि चीयरलीडर्स और रात की पार्टियों पर रोक लगाने की घोषणा 2010 में ललित मोदी विवाद उभरने के वक्त भी की गई थी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस बार अंजाम उससे अलग होगा, यह भरोसा करने का फिलहाल कोई आधार नहीं है। इसलिए सबसे प्रासंगिक प्रश्न यही है कि क्या बीसीसीआई सुधार के भ्रम पैदा करते हुए तूफान को गुजार देने की जुगत में है?
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva