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चंडीगढ़। निवेश को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने सोमवार को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की। इसमें स्माल इंडस्ट्री को फोकस करते हुए उन्हें वैट, सीएसटी स्टांप ड्यूटी, बिजली में छूट देने की व्यवस्था की गई है। इससे पहले केवल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले मेगा प्रोजेक्ट्स को ही ऐसी छूट मिलती थी। नई नीति में वैट छूट को पहली बार शामिल किया गया है। वैसे, मौजूदा इंडस्ट्री और बीमार इंडस्ट्री के बारे में नीति खामोश है।
मोहाली और अमृतसर को आईटी हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। उनके लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। यही नहीं, उन्हें वैट इंसेटिव के अलावा स्टांप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रदूषण बोर्ड व लेबर लॉ से छूट मिलेगी। जमीन भी बेहद सस्ती दर पर दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मोहाली और अमृतसर में आईटी हब बनाए जाएंगे।
पहले की नीतियों में जहां बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, वहीं नई नीतियों में सभी स्तर के उद्योगों पर ध्यान रहेगा।
मोहली-अमृतसर में भारी रियायतें
मोहाली और अमृतसर में आईटी हब बनाने के लिए वैट इंसेटिव के अलावा स्टांप ड्यूटी, प्रापर्टी टैक्स, प्रदूषण बोर्ड और लेबर लॉ से छूट होगी। जमीन बेहद सस्ती दर पर दी जाएगी। उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। नई नीति में पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया है। जोन-1 और जोन-२।
5000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनेगा
गठबंधन सरकार ने नए प्रोजेक्ट्स के लिए 5000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाने की घोषणा की है। जमीन की कमी के बारे में सुखबीर बादल और अनिल जोशी ने कहा कि लैंड बैंक बनाने के लिए पीएसईआईसी को कहा है। इसके अलावा जल्द ही पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट करवाई जाएगी।
पूरा वैट जमा कराने की जरूरत नहीं
उद्योग मंत्री अनिल जोशी व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि पहले वैट में कोई छूट नहीं थी, लेकिन अब विभिन्न स्तरों पर छूट है। जोशी ने कहा कि उद्यमियों को अपने उत्पादन पर लगने वाला टैक्स पूरा जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। जितनी उन्हें छूट मिली है, उतना काट कर जमा करवाएंगे। इससे उद्यमियों को वैट रिफंड में दिक्कत नहीं होगी।
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