लखनऊ. यूपी में जातीय समीकरणों को साधने की राजनीतिक कवायद जारी है. सूबे में बीएसपी सरकार के दौरान जिन 17 पिछड़ी जातियों को हाशिए पर रखा गया था अखिलेश सरकार ने उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया है. इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा है.
एसपी सरकार एससी-एसटी एक्ट की तर्ज पर पिछड़ों का उत्पीड़न रोकने के लिए अलग कानून बनाने की तैयारी में है. इसके चलते सरकार एक प्रस्ताव तैयार करने जा रही है. इसमें राज्य सरकार बीसी एक्ट बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है. इस संबंध में प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी भेजकर हिदायत दी गयी है कि प्रदेश में पिछड़ी जातियों का उत्पीड़न रोका जाए.
दरअसल प्रदेश में करीब 56 फ़ीसदी आबादी पिछड़ी जातियों की है. एसपी चाहती है कि ये जातियों समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से जुड़े. इसी मुहिम के तहत अब एसपी सरकार ये कदम उठाने जा रही है. समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि अखिलेश सरकार बनने के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में लगभग 1600 मामले केवल उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं. पार्टी के मुताबिक अब प्रदेश के हर जनपद में जन अदालत लगाई जाएगी. लोक सभा चुनाव के तहत जिस तरह से मायावती सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपना रही है.
वहीं, सपा पिछड़ी जाती के लोगों के साथ साथ ओबीसी को भी रिझाने की कवायद कर रही है. हालांकि इस मसले पर सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिछड़े वर्गों से जुड़े गंभीर मामलों में संबंधित अधिकारी को फैक्स भेजकर पीड़ित को मौके पर ही सहायता करनी होगी. यदि इस मामले पर कोई चूक हुई तो अधिकारी जिम्मेदार होगा.
दूसरी तरफ एसपी के इस नए राजनीतिक स्टंट पर विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए है. बीजेपी का दावा है कि अब अखिलेश यादव से किसी एक्ट की नहीं बल्कि एक्शन की उम्मीद की जा रही है. पार्टी का कहना है कि पिछड़ों का विकास होना चाहिए लेकिन समाजवादी पार्टी बीसी एक्ट केवल वोट बैंक के लालच में लाने जा रही है. बीजेपी का ये भी आरोप है कि नए एक्ट का दावा करने वाली सरकार पहले ये बताए कि आखिर अब तक के कार्यकाल में एसपी ने जनहित में क्या किया? कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि बीसी एक्ट केवल एसपी का राजनीतिक एजेंडा है.
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