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पटना। बिहार में भयानक गरीबी से जूझ रहे परिजन राहत पाने के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। यह मामला भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया का है। पलायन पर काम करने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेंस के सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाली बात सामने आयी है। यह भी कि राज्य में एनडीए शासन के दौरान पलायन की रफ्तार घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है।
संस्था की ओर से पलायन तस्वीर पर अध्ययन रिपोर्ट प्रो सचिंद्र नारायण और देबराज भट्टाचार्य ने आज यहां जारी किया। तीन जिलों गया, औरंगाबाद और भोजपुर के कुल 3037 लोगों पर किये गये सर्वे के दौरान पता चल पलायन बीपीएल परिवारों से सर्वाधिक करीब 58 प्रतिशत है। इसमें भूमिहीन मजदूर, दो एकड़ और पांच एकड़ जमीन रखने वाले भी पलायन कर रहे हैं। इसकी वजह खेती-किसानी का महंगा होना और रोजगार सृजन के अवसरों का विकसित होना नहीं है। सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि बोधगया में 15 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पैसों के लिए बेच दिया। हजार- दो हजार रुपये ऐसे परिवारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। वहां बच्चों की तस्करी की बात भी सामने आयी। यह बात भी सामने आयी कि वहां विदेशी पर्यटक प्रलोभन देेकर गरीब अभिभावकों से बच्चे खरीद लेते हैं। सरकारी रिकार्ड में ऐसे अधिकतर बच्चे या तो लापता हैं या मर चुके हैं। पलायन की बड़ी वजह मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिलना है। औैरंगाबाद जिले में देखा गया कि वहां मजदूरों को काम मिला ही नहीं।
सर्वे में बात सामने आयी कि लोग अब पंजाब के बदले दिल्ली जाने को प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र या गुजरात को तवज्जो देते हैं। उत्तर-पूर्व के अपेक्षाकृत कठिन जलवायु वालेे इलाकों में काम की तलाश में लोग जा रहे हैं। ऐेसा इसलिए कि वह मजदूरी मैदानी इलाके से ज्यादा है। प्रो नारायण और भट्टाचार्य ने बताया कि वैसे तो पलायन करने वालों में अनुसूचित जाति, पिछड़ और अति पिछड़ा समुदाय के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है पर अगड़ी जाति के लोग भी पलायन कर रहे हैं। अगड़ी जाति के लोगों के लिए खेती महंगी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कि खेती की दशा ठीक करने के लिए भूमि सुधार बेहद जरूरी है।
रिपोर्ट में इस बात पर हैरानी जाहिर की गयी है कि राज्य के किसी भी पंचायत में काम के लिए बाहर जाने वाले मजदूरों का कोई ब्योरा नहीं है। कायदे से पंचायतों में ऐसी रजिस्टर का होना जरूरी है। दूसरे राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। पंचायतों की योजनाओं को ठीक करने और रोजगार के दूसरे विकल्पों को बढ़ाने की जरूरत है।
पलायन से सुधरा जीवन स्तर
पलायन को भले खराब माना जाता हो, पर सर्वे में शामिल लोगों ने बताया कि इससे उनके जीवन स्तर पर सुधार आया है। उनके परिवार की आमदनी बढ़ी है और उससे वे कच्चे छत का इंतजाम करने में सक्षम हो पाये हैं। 30 प्रतिशत लोगों का कहना है कि इससे उनके क र्ज चुकाने की क्षमता बढ़ी है। हालांकि परिजनों को बाहर गये अपने सदस्य की याद बहुत सताती है।
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