राजस्थान फार्मेसी काउंसिल खुद को आरटीआई के दायरे में नहीं मानती
एकओर फार्मासिस्टों के लिए बनी देश की सबसे बड़ी संस्था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया(पीसीआई) आरटीआई के तहत सूचनाएं उपलब्ध करा रही है। दूसरी ओर फार्मासिस्टों के लिए ही प्रदेश में बनी संस्था राजस्थान फार्मेसी काउंसिल(आरपीसी) पांच साल से खुद को आरटीआई के दायरे से बाहर घोषित कर रखा है। यह हाल तब है जबकि दोनों का ही संस्थाओं का गठन एक ही कानून के तहत हो रखा है। फार्मेसी के पाठ्यक्रमों, कॉलेजों और फार्मासिस्टों के नियमन के लिए फार्मेसी एक्ट लागू है। इसके तहत केन्द्र सरकार ने पीसीआई और राजस्थान सरकार ने आरपीसी का गठन किया। सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद से ही पीसीआई सभी को आरटीआई के तहत सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है। आवेदकों की सहुलियत के लिए पीसीआई ने अपनी वेबसाइट के होमपेज पर ही आरटीआई का लिंक दे रखा है। जिस पर एक्ट की धारा 4(1)(B) के तहत कई सूचनाएं सार्वजनिक की गई हैं। इसी की सहयोगी संस्था आरपीसी प्रदेश में फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन करने का काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने बाईस गोदाम सर्किल के पास बेशकीमती जमीन काउंसिल को दी। जिस पर उसका ऑफिस और गेस्ट हाउस बना है। केन्द्र, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग ने आरपीसी को आरटीआई के दायरे से बाहर घोषित नहीं कर रखा।
ना ही उस सूची में उसका नाम हैं, जिसमें उन विभागों या संस्थाओं का नाम है जो कानूनन आरटीआई के दायरे से बाहर है।
दायरे में मानता है सूचना आयोग
काउंसिल पांच सालों से सरकार को गुमराह करता रहा है। जब भी सरकार की ओर से निर्धारित प्रथम अपील अधिकारी ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि काउंसिल आरटीआई के तहत आती है या नहीं यह मामला सूचना आयोग में विचाराधीन है। दूसरी ओर सूचना आयोग द्वारा बुलाए जाने पर कमीशन के सामने पेश ही नहीं होता। आयोग ने कोटा के हर्षित गौतम की अपील पर आठ बार रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए। चार साल तक इंतजार किया लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस पर आयोग ने उन्हें आरटीआई का जवाब देने का जिम्मेदार मान जुर्माना लगाया। आयोग में काउंसिल के खिलाफ कई अपीलें लंबित हैं। ऐसे में साफ है कि काउंसिल आरटीआई के दायरे में आती है।
यह कहता है कानून
आरटीआई एक्ट की धारा 2(क)(1)(2) में लोक प्राधिकरण की परिभाषा दी गई है। जिसके अनुसार कोई संस्था जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई हो सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत आती है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की स्थापना फार्मेसी एक्ट की पालना करने के लिए राजस्थान सरकार ने की। इससे स्पष्ट है कि काउंसिल आरटीआई के दायरे में आती है।
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