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मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपूर जिले के पाथरी वन क्षेत्र से लापता एक बाघिन की तलाश के लिए सीबीआई को विशेष जांच दल बनाने का निवेदन किया है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस जांच दल में सीबीआई का एक अधिकारी, वन विभाग का एक अधिकारी और पुलिस विभाग के एक अधिकारी का समावेश रहेगा।
महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ‘बाघ संरक्षण’ के एंबेसडर हैं। इसके बावजूद चंद्रपूर जिले के पाथरी वन क्षेत्र में बाघ के चार शावकों की मौत की घटना उजागर होने से वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार विवादों में घिर गये हैं। हालांकि उन्होंने बाघिन द्वारा चारों शावकों को दूध नहीं पिलाये जाने की वजह से मौत होने की बात कह कर खुद का बचाव करने का प्रयास किया है। मुनगंटीवार ने मंगलवार को मंत्रालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि शावकों को बाघिन ने दूध नहीं पिलाया। जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। उन्होंने बताया कि लापता बाघिन का शिकार किया गया या फिर वह पानी पीने कहीं गई और कुएं में गिर गई। इसका पता लगाया जा रहा है।
अपने बचाव में वन मंत्री मुनगंटीवार की यह दलील :-
राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इक्तफाक से चंद्रपुर जिले से हैं। बाघ के चार शावकों की मौत होने और एक बाघिन के लापता होने की घटना चंद्रपुर जिले के वन क्षेत्र की होने की वजह से वे पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर हैं। मगर मंगलवार को उन्होंने कहा कि यह घटना चंद्रपुर बाघ प्रकल्प के बाहर की है। राज्य में बाघों की संख्या बढ़े इसके लिए वन विभाग की ओर से विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत बाघ प्रकल्प में विशेष बाघ संरक्षण दल भी गठित किये गये हैं। मगर टाइगर बफर क्षेत्र के बाहर इस प्रकार की घटना घटने के बाद बफर क्षेत्र के बाहर भी जहां बाघों का अस्तित्व है वहां विशेष बाघ संरक्षण दल नियुक्त करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।
शिकारियों को 7 साल नहीं 10 वर्ष की हो सजा : मुनगंटीवार
चार शावकों की मौत और एक बाघिन के लापता होने की घटना से जागी महाराष्ट्र सरकार ने अब बाघों का शिकार रोकने के लिए केंद्रीय कानून को और कड़ा करने का राग अलापा है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से शिकारियों की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही शिकारियों को होने वाले दंड की रकम को 25 हजार से बढ़ाकर 5 लाख किये जाने की मांग महाराष्ट्र सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ-साथ वन और वन्यजीव के रक्षण के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। यही वजह है कि वन क्षेत्र से लगे गांवों का पुनर्वसन करते वक्त सरकार ने मौजूदा जमीन का चार गुना अधिक मुआवजा देने की नीति स्वीकारी है। इस घटना के चलते लगे हाथ उन्होंने वन क्षेत्र से संबंधित और वृक्ष तोड़ने से संबंधित कानून को और कड़ा करने की भी जानकारी दी।
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