बजट सत्र खत्म होने
बिजली दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आप का विरोध, कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताअों ने ज्ञापन दिया
200 यूनिट बिजली खपत में 1272 रु. का बिल दिल्ली से ज्यादा यहां महंगाई, दर घटाएं
बजट सत्र खत्म होने के बाद नए वित्तीय वर्ष 2017-18 से बिजली बिल जिले में भी आम लोगों की जेब खासी ढीली कर सकते हैं। बिजली दर में बढ़ोतरी का मुद्दा अभी भले ही याचिका या प्रस्ताव में है, लेकिन जिले में आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर पहले से ही विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को आप की जिला इकाई के बैनर तले कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता लालघाटी स्थित विविकं अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचे। मप्र विद्युत नियम आयोग के सचिव के नाम संबोधित एक ज्ञापन कार्यपालन यंत्री आई.पी. लोधी को सौंपा।
वित्त वर्ष 2017-18 में बिजली दर में 11 फीसदी वृद्धि को लेकर दायर एक याचिका पर आपत्ति लेकर कुछ सुझाव दिए। ज्ञापन में 12 बिंदुओं से बिजली दर वृद्धि में प्रस्ताव का विरोध किया। पहले ही बिंदु में साफ तौर पर यह बता दिया कि वर्तमान में ही मप्र में बिजली की दरें अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है। दिल्ली में एक सामान्य बिजली उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली की खपत में मात्र 462 रु. का बिल देना पड़ता है, लेकिन मप्र में इतनी ही यूनिट खपत में यह राशि 1272 रु. होती है। दर वृद्धि होने पर यह राशि बढ़कर 1400 रु. तक हो जाएगी। इसलिए दर बढ़ाने की जगह घटाने की मांग की गई।
इन्होंने सौंपा ज्ञापन- आप पार्टी के जिला संयोजक विवेक शर्मा, सचिव जिया लाला, जितेंद्र नाथ, वकील खान, अजय जैन, अनिल कदम, वसीम मेव, संतोष मालवीय, प्रेमनारायण कुशवाह, सीताराम चौहान, बृजमोहन पुष्पद, मोनू जाटव, राकेश सूर्यवंशी, जितेंद्र तोनगरिया आदि ने ज्ञापन सौंपा।
हर साल वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद हानि-लाभ से जुड़ी समीक्षा होती है। इस आधार पर आगे के प्रस्ताव बनकर पारित या संशोधित होते हैं। बिजली दर का घटना-बढ़ना इस पर भी निर्धारित होता है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित दर वृद्धि को लेकर सौंपे पत्र को वरिष्ठ कार्यालय भेजेंगेे। आई.पी. लाेधी, कार्यपालन यंत्री।
2400 लोगों से हस्ताक्षर कराए, 20 को कलेक्टर को देंगे ज्ञापन
मीडिया प्रभारी मोहन शर्मा ने बताया पार्टी के प्रदेशस्तरीय आह्वान पर बिजली की प्रस्तावित दर वृद्धि को लेकर विरोध शुरू किया है। शहर के 2400 आम लोगों के हस्ताक्षरित सूची भी ज्ञापन के साथ सौंपी है। अभी कुछ निर्णय नहीं निकलता है तो 20 मार्च को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। शर्मा के अनुसार याचिका किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने दायर की है।
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