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नई दिल्ली. दिल्ली में एक तरफ जहां लोग भागते पानी के मीटर से परेशान हैं वही दिल्ली जलबोर्ड उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने से ज्यादा इन मीटरों की खरीद बिक्री में लगी है। अगले वित्त वर्ष में इन कंपनियों से लाखों मीटर खरीदने के लिए बोर्ड मेंबरों ने अनुमति दे दी है। गैर सरकारी संगठन ने बोर्ड अधिकारियों पर निजी कंपनियों से सांठगांठ करने आरोप लगाकर मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है।
क्या है मामला
बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी में 19,43,000 पंजीकृत उपभोक्ता हैं जिनमें से 15,92,000 घरों में मीटर लगा दिया गया था जब की 3,51,000 मीटर लगाए जाने हैं। वर्ष 2009-12 में डीजेबी ने एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेट को इसके लिए 4,00,000 मीटर खरीदे जो मांग की तुलना में 50 हजार अधिक थे।
इसके बावजूद एक बार फिर अगले वित्तीय सत्र के लिए बोर्ड ने 7,49,4000 मीटर और खरीदने का ऑर्डर पास कर दिया है। ये वहीं कंपनियां है जिन्हें जलबोर्ड को निजीकरण के नाम पर सौंपने की बात चल रही है और इतना विवाद भी चल रहा है।
जलबोर्ड के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष में इन मीटरों को चंद्रावल वाटर वक्र्स रिहेबलिटेशन प्रोजेक्ट और नार्थ, सेंटर, जेजे क्लस्टर, रि-सेटलमेंट कॉलोनी, गांवों और झुग्गियों में लगाया जाना है।
सिटिजन फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी के कन्वेनर एसए नकवी ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 3,51,000 ऐसे कनेक्शन हैं जहां मीटर नहीं लगे है। लेकिन बोर्ड 14,29,400 मीटर लगाने की योजना में है। इसके जवाब में जलबोर्ड का कहना है कि 14.2 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जहां अभी तक मीटर नहीं हैं।
इसपर नकवी का कहना है कि जलबोर्ड गलत आंकड़े बताकर अपने पिछले कई सालों के काम पर खुद ही सवाल उठा रहा है। जलबोर्ड नए मीटर खरीदने और खराब मीटरों को बदलने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
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