लोकसेवा केन्द्रों में भी सर्विस मिल रही देर से
जनसामान्य को नागरिक सेवाएं देने के लिए शुरू किए गए लोकसेवा केन्द्रों में कार्य विलंब से हो रहा है। राज्य के सभी जिलों के लोक सेवा केन्द्रों के प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो आम लोगों को सर्विस देने के मामले में हमारा रायगढ़ जिला 16 वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे लोगों को तय समय सीमा के बाद भी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।
आम आदमी को सरकारी मशीनरी से सीधे जोड़ने एवं जनता की सहूलियत के लिए शासन द्वारा लोकसेवा केन्द्र शुरू किए थे। जिले में भी पहले चरण में 11 लोकसेवा केन्द्रों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी और लाेगों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र देने के लिए शहर में 3 सेंटर बनाए गए थे। 15 रुपए के सामान्य शुल्क के साथ इन सुविधाओं के लिए जिलेवासी इसमें अपने आवेदन दे रहे हैं,लेकिन लंबित समय सीमा गुजर जाने के बाद भी अधिकारी एवं कर्मचारी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। इन 3 सेवाओं के बाद चिप्स ने 8 अन्य तरह के आवेदन लेने के लिए भी केन्द्रों को अधिकृत किया था । इनमें ज्यादातर सेवाएं तहसील कार्यालय से जुड़ी हैं और पटवारियों की हड़ताल होने के कारण भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि रायगढ़ के अलावा दूसरे जिलों के लोकसेवा केन्द्रों ने बेहतर काम कर दिखाया है और 15 जिलों में रायगढ़ की अपेक्षा पेडिंग केस की संख्या बेहद कम है। अब समय पर सुविधा नहीं मिलने से जिलेवासी भी लोकसेवा केन्द्रों को नाकाफी मान रहे हैं।
विडंबना
जिले में 893 आवेदन पेंडिंग
रायगढ़ में वर्तमान में अब तक आए आवेदनों में से करीब 893 में जवाब देना बाकी है और इनमें 200 तो एेसे हैं। जिनमें अधिकारियों ने लंबित समय सीमा के बाद भी कोई काम नहीं किया है। जबकि आवेदन के 15 दिनों के भीतर इसका निकराकरण करना संबंधित अधिकारी के लिए अनिवार्य है।
22.4 प्रतिशत का जवाब नहीं
रायगढ़ जिले में 22.4 प्रतिशत आवेदन लंबित सीमा के बाद भी पेडिंग है। जबकि बालोद में 0, कांकेर में 2, कोरबा में 5, कवर्धा में 5, धमतरी में 6 मुंगेली में 10.4, रायपुर में 11, तथा कोरिया में 14 प्रतिशत आवेदनों का जवाब नहीं दिया गया है। आंकड़ो के हिसाब से रायगढ़ 27 जिलों में 16 वे स्थान पर है।
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