सुविधाघर बन गया तब निर्माण की अनुमति
शोरूम चौराहे पर जनसुविधाघर (शौचालय) बन चुका है। उसी को बनाने का प्रस्ताव नगरपालिका की प्रेसिडेंट इन काउंसिल (पीआईसी) ने अब पास किया है। यही नहीं जनसुविधाघर का स्थान बदलने का प्रस्ताव भी पीआईसी ने बदला है। इस गड़बड़झाले को लेकर कांग्रेसी पार्षद लामबंद हो गए हैं। एक्सपर्ट इसे परिषद के अधिकार का हनन बताते हुए पीआईसी के निर्णय को गलत बता रहे हैं। वहीं नपाध्यक्ष व सीएमओ का कहना है यह जनता की सुविधा के लिए नियम में बना है।
नगरपालिका ने 6 महीने पहले तीन स्थानों पर आधुनिक जनसुविधाघर (शौचालय) बिना खर्च किए ठेकेदार से बनाने का प्रस्ताव पास किया था। ये फोरजीरो चौराहा, कमल चौक व फव्वारा चौक पर बनाने थे। ठेकेदार नमो एडवरटाइजिंग जयपुर ने दो सुविधाघर नियत स्थान पर बना भी दिए। कमलचौक पर बनने वाला सुविधाघर बिना अनुमति शोरूम चौराहे पर बना दिया। स्थान बदलने और निर्माण का प्रस्ताव अब प्रेसिडेंट इन काउंसिल (पीआईसी) में लाकर पास किया गया। कांग्रेस पार्षद महेंद्र मोनू लोक्स ने इसपर विरोध दर्ज कराया। लोक्स के अनुसार कुछ पार्षदों व अधिकारियों ने मिलीभगत कर नपा व शासन को नुकसान पहुंचाया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भी शिकायत की जाएगी। दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति के अनुसार नपा को स्थान परिवर्तन की मंजूरी पहले ही परिषद में करा लेनी थी। वैसे भी बहुमत भाजपा का है। गड़बड़ी की शिकायत भोपाल तक करेंगे।
नपाध्यक्ष बोले- राजनीतिक तूल दे रहे- नपाध्यक्ष राकेश जैन के अनुसार कुछ पार्षद बेवजह राजनीतिक तूल दे रहे हैं। हमने नियमों के अनुसार जनहित में काम किया। वे शिकायत कर सकते हैं, जवाब देंगे। हर जांच के लिए तैयार हैं।
एडवोकेट महेश पाटीदार ने बताया नपा विधान के अनुसार पीआईसी को ऐसा अधिकार नहीं है। परिषद की धारा 65 के तहत ऐसे निर्णय लेने का अधिकार परिषद को है। वह भी दो तिहाई बहुमत के आधार पर। स्थान बदलना था, तो परिषद में प्रस्ताव लाकर पास कर सकते हैं। निर्माण के बाद स्थान बदलने व निर्माण की अनुमति का प्रस्ताव पास करना आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है।
जनसुविधाघर जिसे बनाने की अनुमति अब मिली।
सुविधा देना गलत नहीं- सीएमओ
नपा सीएमओ सविता प्रधान के अनुसार नियम अनुसार काम किया। जनसुविधा देखते हुए स्थान बदलने का निर्णय लिया। फव्वारा चौक पर भी जनता के उपयोग ही आएगा। ठेकेदार ने शर्तों के अनुसार नि:शुल्क बनाकर दिया है। आर्थिक अपराध वाली बात कहां से आ गई।
परिषद के अधिकारों का हनन- एडवोकेट
जनसुविधाघर तैयार
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