2000
पंचायत को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने हेतु अधिदेशित किया गया है। जीपीडीपी आयोजना प्रक्रिया व्यापक तथा भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ संबद्ध विभागों की योजनाओं के साथ पूरे अभिसरण के साथ शामिल है। पंचायतों की ग्रामीण भारत के परिवर्तन में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओें के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2020-21 के लिए जीपीडीपी तैयार करने हेतु जन योजना अभियान (पीपुल्स प्लान कंपैन) 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर,2019 तक चलेगा। ‘सबकी योजना, सबका विकास’ के तहत प्रारंभ अभियान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) तथा राज्यों के संबद्ध विभागों के बीच अभिसरण के माध्यम से ग्राम सभा स्तर पर योजना हेतु एक गहन संरचित कार्य होगा।
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