यूएस में हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे, डेमोक्रेट्स ने मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए बिल पेश किया
एक तरफ जहां दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में मतदान करने को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में कानून को आगे बढ़ाया है वहीं डेमोक्रेट ने इसके खिलाफ सीनेट में एक बिल पेश किया है। मतदान के अधिकारों की रक्षा के लिए संघीय कानून की मांग को लेकर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और देश भर के कई प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं।
एक आयोजक के अनुमान के अनुसार, 28 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में एक रैली में लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया जबकि अटलांटा, फीनिक्स, ह्यूस्टन और मियामी जैसे शहरों में भारी भीड़ जमा हुई।
इन विरोध प्रदर्शनों के आयोजक मांग कर रहे हैं कि अमेरिकी कांग्रेस मतदान के अधिकारों की रक्षा के लिए एक संघीय कानून पारित करे और रिपब्लिकन राज्यों द्वारा मतदान करने को रोकने के लिए हाल ही में पारित राज्य कानूनों को रोके।
रिपब्लिकन सीनेटरों ने पिछले महीने 'फॉर द पीपल एक्ट' को बाधित कर दिया था जो चुनवा-क्षेत्र सीमा परिवर्तन पर प्रतिबंध, संघीय कार्यालयधारकों के लिए नए नैतिकता नियम, वित्त कानून का सुधार अभियान और सभी लोगों के लिए मतपत्र की व्यवस्था में विस्तार करने सहित व्यापक सुधारों को पेश करेगा। डेमोक्रेट इस बिल को फिर से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
शुक्रवार 27 अगस्त को टेक्सास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक अत्यधिक विवादास्पद विधेयक पारित किया जिसके कारण सत्तारूढ़ रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच महीनों का गतिरोध पैदा हो गया। एक बार कानून के रूप में पारित होने के बाद ये बिल समय पूर्व मतदान और सप्ताहांत मतदान के प्रावधानों को सीमित करते हुए मतपत्र ड्रॉप बॉक्स और ड्राइव-थ्रू वोटिंग को हटा देगा।
इस प्रदर्शन के आयोजकों ने यह भी मांग की है कि संघीय सांसद जॉन लुईस वोटिंग राइट्स एडवांसमेंट एक्ट पारित करें जिसका नाम दिवंगत कांग्रेसी और नागरिक अधिकार नेता के नाम पर रखा गया था। ये बिल, जिसे शुरू में फॉर द पीपल एक्ट के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था, 1965 के ऐतिहासिक वोटिंग राइट्स एक्ट को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, और इसे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा दलीय आधार पर पारित किया गया था। रिपब्लिकन ने सीनेट में इस बिल को फाइलबस्टर के माध्यम से रोकने की धमकी दी है जहां डेमोक्रेट के पास विपक्षी फाइलबस्टर से बचकर निकलने के लिए पर्याप्त वोट नहीं हैं।
शनिवार तक 18 राज्यों ने कुल 30 राज्य कानून बनाए हैं जो समयपूर्व मतदान अवधि और मतपेटियों और ड्रॉप बॉक्स तक पहुंच को सीमित कर देंगे, मतपत्र प्राप्ति में की गई महत्वपूर्ण बदलाव को पलट देंगे और श्रमिक वर्ग के मतदाताओं और नस्लीय अल्पसंख्यकों को संभवतः प्रभावित करेंगे।
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