लीलागर बैराज में मुआवजे पर किसानों में आक्रोश
मस्तूरी ब्लॉक मे लीलागर बैराज प्रोजेक्ट में दो गांवों के किसानों ने अपनी जमीन देने से इंकार कर दिया है। वे अपनी जमीन के बदले प्रशासन से वर्तमान दर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इधर प्रशासन का कहना है कि जिस वक्त जमीन का अधिग्रहण किया गया, उसके मुताबिक ही मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन ने किसानों को आज तक का समय दिया था। मस्तूरी एसडीएम के साथ किसानों की चर्चा विफल होने के बाद एक बार फिर उन्हें बुधवार को बुलाया गया है।
लीलागर बैराज प्रोजेक्ट में अपनी जमीन नहीं देने पर अड़े दो गांव उड़ंगी और कुकदा के किसान प्रशासन के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। पांच गांवों के 245 किसान इसके दायरे में थे। बाद में 100 किसानों ने मुआवजा ले लिया था। इसके बाद कुछ और किसानों ने मुआवजा लिया।
वर्तमान में उड़ंगी के करीब 38 और कुकदा के 45 किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है। उनकी मांग है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। लीलागर नदी में वर्ष 2012 में बैराज बन चुका है। उस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए शासन से 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। विवाद उस समय शुरू हुआ जब भू अर्जन की कार्रवाई शुरू हुई। पांच गांवों उड़ंगी, कुकदा, मड़ई, खम्हरिया और कुली के 245 किसानों की 88 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस जमीन के बदले शासन ने 2.37 करोड़ की राशि मुआवजे के लिए मंजूर की थी। इसमें से 1 करोड़ रुपए का भुगतान उसी वक्त कर दिया गया था।
मुआवजा लेने और नहीं लेने वाले किसान अब अपनी जमीनें प्रशासन को देने को तैयार नहीं हैं। इनमें से कई के मामले जिला न्यायालय में चल रहे हैं। कलेक्टर ने निर्देश भी दिया है कि जिला न्यायालय से आने वाले फैसले का पालन किया जाएगा। इधर जल संसाधन विभाग ने मुआवजा राशि देने के बाद सभी जमीनों का नामांतरण भी कर लिया है। पूरी योजना के लिए 36 करोड़ की राशि स्वीकृत होने के बाद अब तक 30 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। इसके बाद भी यह समस्या हल होती नजर नहीं आ रही है।
किसान नहीं मानें तो करनी होगी कानूनी कार्रवाई
जमीन का पूरा नामांतरण जल संसाधन विभाग के नाम पर हो चुका है। किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। जो मुआवजा लेने से इंकार कर हैं, उनसे कई दौर की चर्चा भी हो चुकी है। इसके बाद भी वे नहीं मान रहे हैं। कलेक्टर का निर्देश है कि यदि वे नहीं मानें तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -आरपी साव, कार्यपालन अभियंता, खारंग जलाशय जल संसाधन विभाग
किसानों के साथ सख्ती नहीं बरत सकते, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे
किसानों के साथ सख्ती नहीं बरत सकते। मैंने उन्हें चर्चा के लिए आज बुलाया था। कुछ किसानों की मांग है कि मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। सारी समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने जल संसाधन विभाग के अधिकारी व किसानों को बुधवार को फिर बुलाया है। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। -केएस पैकरा, एसडीएम, मस्तूरी
क्या कह रहे जिम्मेदार
असंतोष
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