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कोरबा सीएमएचओ ने 23 अप्रैल को एक आदेश जारी कर बिना कलेक्टर के परमिशन से बाहरी कोविड मरीज को जिले के किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करने का फरमान जारी किया था। इसे अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने अधिवक्ता सुमीत सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की। याचिका में तर्क प्रस्तुत किया कि सीएमएचओ को यह आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।
यह अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ के फुल बेंच द्वारा पारित आदेश, जिसमें कोई भी हॉस्पिटल द्वारा पहचान, जाति या वर्ग के आधार पर बिना इलाज किए किसी भी मरीज को नहीं भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश व अधिवक्ता के तर्क को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने सीएमएचओ के जारी आदेश पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा यह आदेश असंवैधानिक है। किसी भी सरकार, कलेक्टर व सीएमएचओ को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। इस पर शासन ने कोर्ट से कहा हमने अपना आदेश वापस ले लिया है। अब किसी भी मरीज को भर्ती होने में दिक्कत नहीं होगी।
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