नई दिल्ली. संदिग्ध वित्तीय हस्तांतरण की जांच करने वाली वित्तीय जांच इकाई (एफआईयू) विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है। इससे काले धन या कर चोरी पर नियंत्रण के लिए सूचनाओं का बेहतर तरीके से आदान-प्रदान किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि इन समझौते से एफआईयू और संबद्ध एजेंसी को अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, कर व शुल्क चोरी से जुड़े मामले में संदिग्ध हस्तांतरण रपट का आदान-प्रदान हो सकेगा। उन्होंने बताया कि ये समझौते केंद्रीय उत्पाद शुल्क जांच महानिदेशालय (डीजीसीईआई), राजस्व सूचना महानिदेशालय (डीजीआरआई) और प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य के साथ किए जाएंगे। एफआईयू ने पिछले महीने सीबीआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एजेंसी पर संदिग्ध वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सूचना प्रदान करने और इनके विश्लेषण का जिम्मा है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने 16 मई को इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इससे सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक मनी लांड्रिंग रोधी अधिनियम के तहत मनी लांड्रिंग पर नियंत्रण बेहतर किया जा सके।
2010 में समझौते की जगह लेगा
हाल में हुआ यह समझौता अप्रैल, 2010 में इन दोनों एजेंसियों के बीच हुए समझौते की जगह लेगा। सूत्रों ने बताया, ‘एफआईयू और सीबीआई समय-समय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अधिनियम के तहत तय अपराध में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना और सीबीआई द्वारा दायर मुकदमे के संबंध में भगोड़ों की सूची के आदान-प्रदान कर एक-दूसरे को सहयोग करेंगे।’ समझौते के बाद सीबीआई द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘समझौते के तहत दोनों एजेंसियां संदिग्ध अपराध और नकदी हस्तांतरण के मामले में रपट का आदान-प्रदान करेंगी।’
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