जोधपुर. हाउसिंग बोर्ड अपने फ्लैट के आवंटियों से बहुमंजिला आवास के तहत पजेशन के दौरान सोसायटी शुल्क वसूल रहा है। इनमें जी-प्लस थ्री व 9 मंजिला तक अपार्टमेंट हैं। जबकि खुद बोर्ड ही जी प्लस थ्री अपार्टमेंट को बहुमंजिला नहीं मानता है।
कुड़ी भगतासनी की गोकुलधाम सोसायटी के आवंटियों द्वारा दायर एक विवाद में अपना पक्ष रखते हुए बोर्ड ने माना कि योजना के तहत बनाए गए जी प्लस थ्री अपार्टमेंट्स की ऊंचाई 13.5 मीटर है, जो नगर निगम के बिल्डिंग बायलॉज 2010 में बहुमंजिला की श्रेणी में नहीं आते हैं।
इसलिए प्रत्येक आवंटी को पानी के व्यक्तिगत कनेक्शन जारी हो सकते हैं। जबकि बहुमंजिला सोसायटी की व्यवस्था के तहत पानी का कनेक्शन पूरी योजना के नाम आता है। यही कारण है कि गोकुलधाम योजना के 384 फ्लैट्स से बतौर सोसायटी शुल्क बोर्ड के अधीन सोसायटी के जमा 2.34 करोड़ रुपए का विरोध हो रहा है।
हालांकि यह शुल्क बोर्ड सोसायटी के नाम से खोले गए खाते में ही जमा रखता है। लेकिन सोसायटी के रहवासियों को उसको अपनी मर्जी से खर्च करने का अधिकार नहीं है। बोर्ड के इंजीनियर ही कर्ता-धर्ता होते हैं। सोसायटी के रहवासी को नाममात्र का प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
1000 से ज्यादा फ्लैट पजेशन की पोजिशन में
जोधपुर में हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न योजना के तहत 1000 से अधिक जी प्लस थ्री फ्लैट्स आने वाले दिनों में पजेशन की पोजिशन में हैं। इनमें विवेक विहार, कुड़ी भगतासनी योजना के अलावा अशोक उद्यान की योजना भी है जिसके पजेशन अभी चल रहे हैं।
आवंटियों की मांग- पैसा हमारा तो खर्च का हक भी हमारा हो
अलग-अलग योजना के तहत बोर्ड के फ्लैट आवंटी को बतौर शुल्क 40 से 55 हजार रुपए देने होते हैं। उदाहरण के तौर अशोक उद्यान जी प्लस थ्री योजना के 112 फ्लैट के प्रत्येक आवंटी को 51 हजार रुपए सोसायटी शुल्क देना है। इससे करीब 57 लाख रुपए सोसायटी फंड में जमा होंगे। सोसायटी का अध्यक्ष बोर्ड का इंजीनियर होगा। ऐसे में आवंटियों की मांग है कि जब पैसा हमारा है तो खर्च करने का हक भी हमारा होना चाहिए। आवंटियों की इस राशि का उपयोग फ्लैट परिसर में साफ-सफाई, सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा व मेंटेनेंस पर खर्च के रूप में होता है।
शुल्क का ब्याज हर माह खर्च, समस्याएं जस की तस
हाउसिंग बोर्ड के 9 मंजिला मारवाड़ अपार्टमेंट की सोसायटी बोर्ड ही चला रहा है। वहां रहने वाले को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। रहवासी सोसायटी के मेंटेनेंस पर सवाल उठाते रहे हैं। सीवरेज लाइन की परेशानी अभी तक नहीं सुलझी है, जबकि आवंटियों से एकत्र राशि का ब्याज हर माह खर्च हो रहा है। इसे देखते हुए गोकुलधाम सोसायटी के लोगों ने अपनी खुद की सोसायटी बनाई है। इसके सचिव लोकश जांगिड़ के अनुसार जी प्लस थ्री से सोसायटी शुल्क वसूलना गलत है। जयपुर में आवासन मंडल के अधिकारी भी इसे मान रहे हैं। अब इसे न्यायालय में भी चुनौती देंगे।
शुल्क वसूले, लेकिन संचालन तो आवंटियों को सौंपे
हाउसिंग बोर्ड शुल्क भले ही वसूले, लेकिन सोसायटी का संचालन पूरी तरह से आवंटियों को सौंपे। बोर्ड चाहे तो अपने इंजीनियर बतौर सदस्य शामिल करे। अपार्टमेंट्स का परिसर बोर्ड द्वारा विकसित होता है इसलिए बोर्ड समय-समय पर सोसायटी के कार्यों की ऑडिट करें। बिल्डर विनय कवाड़ का कहना है कि निजी अपार्टमेंट्स की सोसायटी पूरी तरह से खरीदने वाले ही चलाते हैं। पजेशन के समय हम चार्जेज एकत्र कर सोसायटी बना कर उनको सौंप देते है।
जयपुर से तय है चार्ज लेना: बोहरा
उपायुक्त नरेंद्र बोहरा का कहना है कि बहुमंजिला इमारत की श्रेणी नियमानुसार 15 मीटर या उससे ज्यादा है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की जी प्लस थ्री स्कीम में सोसायटी मेंटेनेंस चार्ज लेना जयपुर मुख्यालय से ही तय होता है। योजना लाॅन्च होने के पहले बुकलेट में इसकी जानकारी होती है।
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