अनदेखी
खालवा क्षेत्र में साल दर साल बढ़ रहा कुपोषण
खालवा, रोशनी केंद्रों से खंडवा रैफर की संख्या भी बढ़ी, बच्चों तक नहीं पहुंच रही स्वास्थ्य सेवा
कुपोषण के लिए ख्यात हो चुके आदिवासी ब्लाक खालवा में व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तीन साल में कुपोषित बच्चों और खंडवा रैफर की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार दोनों विभागों की नींद नहीं टूट रही है। दिसंबर में एक बच्चे की मौत के बाद कुछ दिन हलचल रही, लेकिन अब फिर ढर्रा पुरानी चाल पर आ गया है। कुपोषण बढऩे का कारण मुख्य कारण शासन की योजनाओं का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंचना और आंगनवाड़ी केंद्रों की मॉनीटरिंग का अभाव सामने आया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2013-14 में खालवा व रोशनी पोषण पुनर्वास केंद्र में कुल 483 बच्चे भर्ती हुए थे। इनमें से 77 अतिकुपोषित बच्चों को खंडवा रैफर किया गया था। 2014-15 में यह आकड़ा और बढ़ गया। इस साल कुल 506 बच्चे दोनों केंद्रों में भर्ती हुआ जिनमें से 106 को खंडवा रैफर करना पड़ा। 2015 के अप्रैल से 30 नवंबर तक यह आंकड़ा 344 पर पहुंच चुका है। इस दौरान 52 अति कुपोषित बच्चों को खंडवा रैफर किया गया। साल पूरा होने में अभी चार माह शेष हैं।
खालवा ब्लॉक में कम हुआ है कुपोषण
हमारे हिसाब से खालवा ब्लाक में कुपोषण कम हुआ है। सोमवार ऑफिस आइए, आपको रिकार्ड बता दिया जाएगा। एचएस अरोरा, महिला बाल विकास अधिकारी खालवा
यह कार्य देखना महिला बाल विकास विभाग का काम है। आहार कम मिलने से बच्चों में कुपोषण फैलता है। डॉ. शैलेंद्र कटारे, बीएमओ खालवा
दोबारा कराना पड़ा भर्ती
ब्लाक के ग्राम गोगईपुर की राधिका पिता फूलचंद, जामधड़ के चेतराम पिता सुखलाल, खालवा की उर्मिला पिता मुन्ना, खालवा की हिना पिता अकबर, मीरीखेड़ा की अवनि पिता मुन्ना सहित कई बच्चे हैं जिन्हें केंद्र से छुट्टी के बाद पुन: भर्ती कराना पड़ा।
गरीबी भी बड़ा कारण
स्पंदन समाजसेवा समिति की सीमा प्रकाश ने कहा आदिवासी क्षेत्र होने से गांवों में आय के साधन नहीं है और परंपरागत अनाज भी खत्म होना है। आदिवासी लोगों के पास खाने को ही नहीं होता। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते ही बच्चे को पुनर्वास केंद्र तक किराया लगाकर पहुंच सकें। इस कारण कुपोषण बढ़ रहा है।
यह है मामला
आदिवासी ब्लाक में कुपोषण के मामलों में कमी न आना शासन के लिए गंभीर समस्या है। इसका बड़ा कारण शासकीय योजनाओं का संचालन व 300 आंगनवाड़ी केंद्रों की पर्यवेक्षकों द्वारा मॉनीटरिंग में लापरवाही सामने आ रहा है। महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग में समन्वय का अभाव और कोई पुख्ता कार्ययोजना नहीं होना है। इसके अलावा पोषण पुनर्वास केंद्र से छुट्टी होने के बाद बच्चों के स्वास्थ्य का फॉलोअप भी नहीं होता है। केंद्र का नियम है कि भर्ती बच्चों को 14 दिन बाद छुट्टी दे दी जाती है। यहां से घर जाने के बाद बच्चों को पोषण आहार और पर्याप्त दवाई मिलना बंद हो जाता है। इस कारण वे पुन: कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।
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