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जयपुर। राजस्थान के गृह राज्यमंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के दो बड़े शहरों जयपुर और जोधपुर को भी केंद्र सरकार की ''मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था योजना'' में सम्मिलित करने की मांग की है। साथ ही पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य को जारी की जाने वाली केंद्रीय अंशदान की राशि को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए करने की मांग की है। साथ ही इस राशि को वित्तीय के प्रारंभ में ही देने का अनुरोध किया है।
गृह राज्यमंत्री बेनीवाल ने बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिनिधि के रूप में गहलोत के लिखित भाषण पढ़ते हुए यह बात बोली। बैठक का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरंभिक वक्तव्य दिया। बैठक में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अशोक संपतराम, डीजीपी हरीश मीणा और एडीजी डीएस दिनकर भी मौजूद थे।
सम्मेलन में बेनीवाल ने कहा कि जयपुर और जोधपुर को मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था में शामिल किया जाए। उन्होंने ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने से राजस्थान शुरू से ही पड़ोसी देश की शरारती हरकतों और जासूसी को लेकर निशाने पर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराध अनुसंधान के लिए पृथक कॉडर बनाने की दिशा में प्रयासरत है।
साढ़े चार साल में राजस्थान में गंभीर साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई:
बेनीवाल ने कहा कि शांतिप्रिय राजस्थान में अब आतंकवाद के साथ ही साम्प्रदायिक हिंसा और जातीय तनाव ब$डी चुनौती बन गए है। हालांकि साढ़े चार साल में यहां कोई गंभीर साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई।
महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने लिए उठाए कदम :
बेनीवाल ने कहा कि भ्रूण हत्या पर रोक के लिए ÓÓकेन्द्रीयकृत पुलिस थानाÓÓ राज्य स्तर पर खोला जा चुका है। मुख्यालय स्तर पर एक और प्रत्येक जिला स्तर पर 'महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठÓ बनाया है।
पुलिस बल का आधुनिकीकरण, बजट किया दुगुना :
बेनीवाल ने कहा कि वर्ष2008- 09 में जहां पुलिस बजट 1470.8 करोड़ था वो 13-14 में 3014.1 करोड़ कर दिया है। पुलिस विकास कोष बनाया है।
नेशनल काउंटर टेरेरिज्म सेंटर बने :
बेनीवाल ने कहा कि नेशनल काउंटर टेरेरिज्म सेंटर की स्थापना होनी चाहिए। सभी स्पेशल फोर्सेज की कमान एन सीटीसी को दी जाए। प्रदेश में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना लागू की है।
आईबी का अलग कॉडर :
राज्य में इंटेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी बनाई जा रही है। आसूचना नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 9177 ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं।
सीमा प्रबंधन :
शिफ्टिंग सैण्डयून्स के कारण जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र के अलावा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी और फ्लड लाइट का काम पूरा हो चुका है।
सीमा संबंधी प्रमुख समस्याएं :
पाकिस्तान मोबाइल नेटवर्क :
भारतीय सीमा के नजदीक पाक में मोबाइल नेटवर्क टॉवर लगाए है। जिससे सीमा के 3-4 किमी अंदर तक पाक के टॉवर की रेंज आ रही है। इससे पाक के मोबाइल की सिम लेकर उनसे संपर्क बनाना संभव है। इससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इस पर रोक लगे। मोबाइल नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी रोकने की योजना बने।
सैटेलाइट फोन का अनधिकृत उपयोग :
सीमा क्षेत्र में समय- समय पर सैटेलाइट फोन के अनधिकृत उपयोग की सूचनाएं मिलती है। जो सुरक्षा के लिए खतरा है। इस पर रोक के लिए तकनीकी उपकरणों और प्रशिक्षण की जरूरत है।
पाकिस्तानी हिंदु अप्रवासियों की समस्या :
राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाक से आकर दीर्घकालिक वीजा पर सैकड़ों अप्रवासी रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश एससी के हिंदू है। जो बीपीएल श्रेणी के है। भारतीय नागरिकता में देरी के चलते इन लोगों को बीपीएल की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। गृह मंत्रालय इसे प्राथमिकता से लें।
पुलिस प्रशिक्षण संस्थान :
राज्य के अलवर, भरतपुर और बीकानेर में कुल 3 हजार की क्षमता वाले पुलिस प्रशिक्षण संस्थान विकसित करने की प्रक्रिया जारी है।
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