नागपुर। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत अविकसित कहे जाने वाले पारडी, पुनापुर और भरतवाडा का पहले चरण में विकास होगा। एरिया बेस्ड घटक अंतर्गत इसका विकास किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय नागरिकों से 200 रुपए प्रति वर्ग फीट शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया है।
इसमें नियमितिकरण शुल्क 120 रुपए प्रति वर्ग फीट और विकास शुल्क 80 रुपए प्रति वर्ग फीट वसूलने का प्रस्ताव है।
मंगलवार को मनपा सभा में नगरसेवकों को स्मार्ट सिटी प्रस्ताव से अवगत कराते हुए आयुक्त श्रावण हर्डीकर ने स्पष्ट किया कि जिन ले-आउट धारकों ने नासुप्र को नियमितिकरण शुल्क भुगतान किया है, उन्हें शुल्क देने की जरूरत नहीं है। जिनके ले-आउट मंजूर नहीं हुए हैं अर्थात जिन्होंने नियमितिकरण शुल्क अदा नहीं किया है, उन्हें यह शुल्क देना होगा। 200 रुपए प्रति वर्ग फीट अनुसार शुल्क अदा करना पड़ेगा।
जमीन अथवा नगर स्वरूप में शुल्क भरने की प्रदान की जाएगी छूट
भूखंडधारकों को जमीन अथवा नगर स्वरुप में शुल्क भरने की छूट प्रदान की जाएगी। स्मार्ट सिटी योजना में मनपा को गुंठेवारी कानून अंतर्गत विकास करने का अधिकार भी प्राप्त होगा। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी योजना में नागरिकों से शुल्क वसूली बाबत अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई थी। किन्तु अब सीमावर्ती इलाकों में किए जाने वाले विकास पर नागरिकों से शुल्क वसूल करने की जानकारी दी गई है। अनधिकृत ले आउट में नागिरकों को नियमितिकरण शुल्क के रुप में 120 रुपए और 80 रुपए विकास शुल्क के रुप में भरने पड़ेंगे। गुंठेवारी अंतर्गत नियमितिकरण के लिए नासुप्र में विकास शुल्क देने वाले भूखंडधारकों को 120 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। इसी तरह जिन ले-आउट में इसके पहले विकास कार्य हो चुका है, ऐसे ले-आउट धारकों से आवश्यक सुविधा के लिए शुल्क वसूला जाएगा। आयुक्त हर्डीकर ने बताया कि अन्य शहरवासियों को कोई भी अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा।
चरणबद्ध योजना
एेरिया बेस्ड डेवलपमेंट योजना अंतर्गत पहले चरण में पारडी, पुनापुर व भरतवाडा में 3.83 वर्ग कि.मी. परिसर में विकास प्रस्तावित है। दूसरे चरण में नारा, नारी, वांजरा, वांजरी का और तीसरे चरण में मानेवाड़ा और बाबुलखेडा का विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र में 3 हजार 351.38 करोड़ से केबल डक्ट, सीमेंट रोड, एलईडी पथदीप, 24 बाय 7 जलापूर्ति, एसटीपी, 5 स्मार्ट बस स्थानक, 10 स्थानों पर साइकिल शेयरिंग केंद्र, 50 ई-टॉयलेट, 10 एमटीबी क्षमता में बायोमिथेनेशन प्रकल्प, 10 स्मार्ट कचरा पेटी, दो शाला, दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 उद्यान व मैदान, कौशल्य विकास केंद्र, बाजार, स्मार्ट पुलिस स्टेशन ऐसी कुल 24 सेवा, सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। स्मार्ट सिटी पर चर्चा में विपक्ष नेता विकास ठाकरे, विधायक सुधाकर कोहले, प्रकाश गजभिये, सत्तापक्ष नेता दयाशंकर तिवारी, संजय बोंडे, राजू नागुलवार, संदीप सहारे, आभा पांडे, किशोर कुमेरिया, प्रकाश तोतवानी, जगदीश ग्वालबंसी, किशोर गजभिये, मनीषा घोडेस्वार आदि ने अपने विचार रखे। विविध सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव को शामिल करते हुए स्मार्ट सिटी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए एकमत से इसे मंजूर किया गया।
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