जिले के मजदूरों को 200दिन काम नहीं मिलेगा
खरीफ सीजन की खेती किसानी का काम खत्म होने के बाद जिले के सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों के मजदूर परिवारों को मनरेगा के तहत 200 दिनों का रोजगार मिलने लगा है, लेकिन धमतरी तहसील के मजदूर परिवार इस लाभ से वंचित हो गए हैं। सूखे की मार झेल रहे इन मजदूरों के गांवों में अब कोई अन्य काम नहीं रहने के कारण इनके समक्ष पलायन करने की नौबत आ गई है।
पूरे जिले में मनरेगा के तहत कुल 14, 860 कार्यों के लिए 1 अरब 71 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें हितग्राहीमूलक विभिन्न कार्यों के साथ ही शौचालय निर्माण, समतलीकरण, धरसा रोड निर्माण, तालाब गहरीकरण, कच्ची नाली निर्माण, खाद्यान्न भंडार निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण व आंगनबाड़ियों में शौचालय निर्माण समेत कुछ अन्य कार्य शामिल हैं। स्वीकृति के आधार पर अधिकांश गांवों में मनरेगा कार्य शुरू हो चुके हैं, जिनमें हजारों मजदूरों को काम मिल रहा है।
बताया गया है कि जिले की तीन तहसील नगरी, मगरलोड व कुरूद को राज्य शासन ने सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, इसलिए इन तहसीलों में कार्य दिवस की संख्या 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है, फलस्वरूप यहां के मजदूरों को आगामी महीनों में काम के लाले नहीं पड़ेंगे।
इसके विपरीत धमतरी तहसील के आधे गांवों में अकाल की स्थिति के बावजूद शासन ने इसे सूखाग्रस्त नहीं माना है, इसलिए यहां मनरेगा के तहत मजदूरों को 150 दिनों से अधिक काम नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सूखाग्रस्त गांवों के वे मजदूर परिवार जिनकी 150 दिनों की कार्य अवधि पूर्ण हो चुकी है, या पूर्णता के करीब है, काफी परेशान हैं। उनके गांवों में अन्य कामकाज भी अकाल की वजह से पूरी तरह ठप हैं, जिससे उनके समक्ष अब पलायन करने की नौबत आ रही है।
200 दिन काम के लिए शासन को पत्र लिखा गया है
धरम सिंह, एपीओ जिला पंचायत
क्या जिले के सभी सूखा प्रभावित गांवों में मनरेगा कार्य चल रहे हैं।
सभी गांवों के लिए कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और अधिकांश जगह शुरू हो चुके हैं।
प्रत्येक गांव में 5 स्वीकृत कार्यों की सूची चस्पा है।
5 कार्यों की स्वीकृति के लिए 31 दिसंबर तक का समय कलेक्टर ने दिया है। प्रत्येक गांव के लिए 2-3 कार्य स्वीकृत हो चुके हैं।
मजदूरी भुगतान में महीनों विलंब की शिकायत है, जबकि मजदूरों को तत्काल राहत चाहिए।
पहले तकनीकी कारणों से यह समस्या आ रही थी, पर अब दूर हो चुकी है। नए कार्यों का भुगतान जल्द होने लगा है।
धमतरी के मजदूरों की कार्य अवधि खत्म हो रही है, उन्हें कैसे राहत देंगे।
धमतरी सूखाग्रस्त घोषित नहीं है, लेकिन हालात को देखते हुए धमतरी के डूबान क्षेत्र में मनरेगा कार्य अवधि 200 दिन करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है।
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