सीएम बोले- ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना नाकाफी, परमिट रद्द करें
राज्यसरकार ने ओवरलोडिंग करते पकड़े गए वाहनों का परमिट रद्द करने का निर्णय लिया है। ओवरलोडिंग पर रोक के लिए जुर्माना के प्रावधान को नाकाफी बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे वाहनों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई का निर्देश दिया। शनिवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान चलाकर 15 साल से पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को पुनर्जीवित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्रियों के लाने-ले जाने के दौरान होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। इसके परिवहन में लगे ट्रैक्टर और ट्रक को पूरी तरह ढंक कर ले जाया जाए। सड़कों पर अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को काफी गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को इसको नियंत्रित करने के लिए ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने हाॅर्न के बेवजह इस्तेमाल को रोकने के लिए जन जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में मोटर बोट और नाव के परिचालन को बढ़ावा देने का आदेश दिया। इसके लिए नदियों में सिल्ट प्रबंधन को आवश्यक बताते हुए सीएम ने कहा कि बगैर इसके जल परिवहन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।
बैठक के दौरान पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री को राजस्व संग्रहण, वाहन निबंधन, परिवहन सुविधा केंद्र, धर्मकांटा निर्माण, ई-पेमेंट की सुविधा, आरटीपीएस के तहत आए आवेदनों के निष्पादन के साथ-साथ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की परिसंपत्ति और संचालन की जानकारी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री चंद्रिका राय, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव परिवहन सुजाता चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, अतीश चन्द्रा और सीएम के ओएसडी गोपाल सिंह भी मौजूद थे।
वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह विभाग के अधिकारी।
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