रेन वाटर हार्वेस्टिंग ठप, सरकार को जवाब भी नहीं भेजा अफसरों ने
गर्मी के दिनों में पानी के लिए हाहाकार मचता है। तब जमीन खनन कर बोरिंग करने को प्रतिबंध लगाई जाती है। जब सरकार पूछती है कि पानी को कैसे सहेजें तब अफसर इसका जवाब नहीं भेजते हैं। यही वजह है कि आम पब्लिक की परेशानी बढ़ती जा रही है। शासन ने नौ विभाग के अधिकारी पिछले बारिश के पानी को सूखे के निपटने के लिए कैसे सहेजा जाए। इसका जवाब नहीं भेजा है। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के निर्देशों का हवाला देकर इन अधिकारियों के दफ्तरों में राहत शाखा की संयुक्त कलेक्टर ने चिट्ठियां भेजी थी। इसके बाद से सबकुछ यथावत है। 17 मई 2016 को ये चिट्ठी जल संसाधन विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित जिले के सभी एसडीएम को भेजे गए। सभी से एक ही बात पूछी गई। आखिर सूखे से निपटने के लिए क्या तैयारियां करें, जिससे आने वाले दिनों में वाटर लेबल ठीक रहे। ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो, जिससे जनता को दिक्कत का सामना करना पड़े। राहत विभाग की मुखिया ज्योति सिंह ने सभी अफसरों को इससे पहले भी चिट्ठी भेजी थी, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके कारण उन्होंने दोबारा लेटर भेजकर कलेक्टर के निर्देश का पालन करने की बात कही। इसके बाद से अभी तक मामला अटका है। गंभीर बात यह कि सरकार ने जल संरक्षण के लिए नगर और ग्राम सुराज अभियान में घोषणा कर प्लान तैयार करने की बात कही थी। इसके लिए अफसरों को गंभीरता से यह काम करने के निर्देश दिए गए थे।
पानी के दुरुपयोग रोकने के भी निर्देश
सूखे की चिंता, अफसरों के माथे पर पसीना
इनके अधिकारियों से मांगा गया प्लान, ताकि बिगड़े हालात सुधारा जा सके
इसके लिए वन विभाग के डीएफओ, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालन अभियंता और जल संसाधन विभाग के अफसरों के अलावा एसडीएम से इसकी जानकारी मांगी थी। इनमें कइयों ने कलेक्टर के निर्देश का जवाब भेजना तो दूर चिट्ठी का जवाब नहीं भेजा है। इनकी उदासीनता के कारण जनता से जुड़े महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पलीता लग रहा है। इनकी शिकायतों के बाद जिम्मेदार अधिकारी इन्हें बचाने में पक्षधर रहते हैं, जिसके कारण तब से अब तक सबकुछ जस का तस है
कई स्थानों पर पानी का बदस्तूर इस्तेमाल चल रहा है। यहां बोर खनन के नियम तोड़े जा रहे हैं। इसकी शिकायतों के बाद कलेक्टर ने टीम और अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन्हें इन स्थानों का निरीक्षण करने की बात कही। उन्होंने कई स्थानों पर गड़बड़ी की रिपोर्ट सरकार को भेजी है। बतया गया है कि यहां ट्रकों के धुलने और दूसरे काम के लिए पानी की बर्बादी रोकने वाला कोई नहीं है। इधर, गर्मी शुरू हो गई है। अब आने वाले दिनों में गांवों के हालात पानी को लेकर बिगड़ेंगे। बोरिंग के हलक सूखेंगे और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी अभी तक सरकारी अफसरों ने कोई प्लानिंग नहीं की है। पीएचई अधिकारी भी फंड की कमी का बहाना बनाकर दफ्तरों में बैठे हैं। इससे आने वाले दिनों में समस्या बढ़ेगी।
सरकार ने सभी दफ्तरों में अनिवार्य रूप से वाटर हार्वेस्टिंग योजना को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने सभी शासकीय दफ्तरों के अफसरों को कहा है कि भविष्य में किसी स्थान पर ऑफिस या भवन बनाने के दौरान इस योजना को अमल में लाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिन स्थानों पर यह सुविधा नहीं है, वहां भी सरकारी मदों से इसके निर्माण का कमा करवाया जाए। इसके बाद कई दफ्तरों में इसे लागू नहीं किया गया है। नई कंपोजिट बिल्डिंग में इसके सामान बरामदे में पड़े हैं। यह खराब हाेने की कगार तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पूछने पर अधिकारी जल्द इसे लागू करने की बात कहकर मामले से पल्ला झााड़ लेते हैं। इसके कारण सरकार और अफसरों की मंशा पर सवाल उठने लगा है।
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