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पानीपत. जिले में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले आधे से ज्यादा लोग फर्जी निकले हैं। भत्ता लेने वाले 1557 लोगों में से 800 लोग प्राइवेट नौकरी करते पकड़े गए। इसमें लगभग 40 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी के बारे में सूचित कर दिया था। लेकिन 760 प्राइवेट नौकरी वालों को बेरोजगारी भत्ता लेते हुए पकड़ा गया है। इनमें भी 304 महिलाएं हैं। इसके अलावा 53 युवक सरकारी नौकरी (लाभ) करने वालों के आश्रित निकले।
सभी का भत्ता बंद कर दिया गया है। ये लोग पिछले कई तिमाही बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठा चुके हैं। यह जांच पिछले महीने पूरी हुई है। पकड़े गए सभी 853 फर्जी बेरोजगारों के भत्ते बंद करके अब रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है।
सरकारी नौकरी वालों के बच्चे भी लेते रहे भत्ता
फर्जी बेरोजगारों में 53 युवक ऐसे भी थे, जिनके माता या पिता सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इनसे भत्ता के साथ 9 प्रतिशत ब्याज लेकर अब तक 3 लाख की वसूली की गई है। उन्होंने जितनी बार इस योजना का लाभ उठाया है, उनसे उतनी बार 9 प्रतिशत के ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। अभी तक प्राइवेट नौकरी करने वालों से विभाग ने कोई वसूली नहीं की।
उनसे वसूली के बारे में विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी लाभार्थियों के लाभ लेने का प्रमाण जुटा लेते हैं। मगर प्राइवेट नौकरी करने वालों की नौकरी का प्रमाण नहीं जुटा पाते हैं। उनमें से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जो छोटी-मोटी दुकानों और ऑफिसों में काम करते हैं, जिस कारण प्रमाण नहीं मिल पाता। प्रमाण के अभाव में वसूली नहीं हो पा रही।
हर तिमाही 14 लाख बचे
सरकारी आदेश पर हुई जांच में 853 लोग फर्जी पाए गए। विभाग की ओर से भत्ता देने में हर तिमाही 31 लाख का खर्च होता है। अब 17 लाख रुपए तिमाही ही खर्च होंगे। इससे विभाग को हर तिमाही एक तरह से 14 लाख रुपए की बचत होगी।
हमारे द्वारा की गई जांच में फर्जी भत्ते का मामला सामने आया है। पिछले महीने इसकी जांच पूरी हुई है। अब हर 6 महीने में ऐसी जांच की जाएगी, जिससे कोई भी फर्जीवाड़े का मामला सामने न आ सके। इससे विभाग के धन की भी बचत हो रही है।
मनोज कुमार, आंकड़ा सहायक
किसे मिलता है बेरोजगारी भत्ता और क्या है नियम
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। रोजगार कार्यालय में हर साल 1 से 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होता है। जिसका रजिस्ट्रेशन 3 साल पुराना हो जाता है वह भत्ता पाने की श्रेणी में आ जाता है। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राशन कार्ड को आधार बनाकर जांच की जाती है। राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है, अगर उन सबकी सालाना आय मिलाकर 50 हजार से कम हो तभी बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। साथ ही, परिवार में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सरकारी नौकरी में हो या रिटायर होने के बाद पेंशन ले रहा हो। फॉर्म भरने वाला रेगुलर या प्राइवेट विद्यार्थी नहीं होना चाहिए।
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