रांची. गांव के विकास की योजनाएं अब एसी चैंबर से नहीं गांव के चौपाल पर बनेंगी। ग्रामीण जरूरतों के अनुसार योजनाएं ग्रामीण मिलकर बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे। यह बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को ‘योजना बनाओ अभियान’ के शुभारंभ पर कहीं।
इस मौके पर राज्य के सभी जिले के डीसी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जिले के डीसी को इगो छोड़ टीम बनाकर काम करने को कहा। बोले- आईएएस अधिकारी समाज के क्रीम हैं। ईश्वर ने उन्हें समाज को बेहतर तरीके से गढ़ने के लिए बनाया है।
बेहतर कार्य करने वाले जिला, प्रखंड और पंचायत को सरकार पुरस्कृत करेगी। जल्द ही सरकार उपायुक्त के काम के स्तर को बदलने जा रही है। डीसी को सिर्फ विकास योजनाओं पर काम करना होगा। विधि व्यवस्था या अन्य कार्यों से उन्हें मुक्त किया जाएगा। इसके लिए नीति बनाई जा रही है।
मुखिया या सीएम कोई नहीं लूट पाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 14वें वित्त आयोग और मनरेगा से करीब एक हजार करोड़ रुपया गांव के विकास में खर्च होंगे। अभी मुखिया लोग काफी पैसा खर्च कर चुनाव में जीत कर आए हैं। जनता के पैसे की बंदरबांट नहीं होने दी जाएगी। मुखिया हो या मुख्यमंत्री किसी को लूट की छूट नहीं मिलेगी।
इन पर होगा काम
लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, फलदार वृक्षारोपण, भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, डोभा, पोखर, तालाब, कुआं, चुआं, वर्मी कंपोस्ट, नाडेफ टैंक, एजोला टैंक, बकरी शेड, मुर्गी शेड, गाय के लिए पक्का फर्श, जलावन, तसर व लाह के लिए वृक्षारोपण। पुराने चापानल की मरम्मत, सामुदायिक नल, स्नान एवं धुलाई घाट, सामुदायिक शौचालय, पक्का नाला, सोखता गड्ढ़ों, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उपकेंद्र व सड़क निर्माण।
लापरवाही से विकास राशि में कटौती
अफसरों की लापरवाही के चलते राज्य को केंद्र से जितनी राशि मिलनी थी, वह नहीं मिली। यह राज्य के साथ नाइंसाफी व अपराध है। - राजीव गौबा, मुख्य सचिव
ऐसे होगा काम : तीन दिनों तक 100 लोगों की आबादी के प्रत्येक टोला में कैंप लगेगा। ग्रामीण अपनी जरूरतें बताएंगे। इससे योजना बनेगी। फिर बजट का प्रावधान किया जाएगा।
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