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जयपुर। विधानसभा क्षेत्र में शामिल राजस्व इकाइयों और वार्डों में परिवर्तन के बाद बदली स्थितियों के कारण विधानसभा क्षेत्रों के नक्शे नए सिरे से बनाए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप तो वही रहेगा जो 25 जनवरी, 2006 को जारी अधिसूचना में शामिल किया गया है, लेकिन नए बने राजस्व गांवों और शहरी क्षेत्र के वार्डों को अवश्य शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने सभी जिला कलेक्टरों को जोधपुर स्थित रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से संपर्क कर नक्शे तैयार करवाने के निर्देश दिए हैं। ये नक्शे 30 जून से पहले तैयार करवाने हैं।
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर ने अधिसूचना में शामिल क्षेत्रों के अनुसार नक्शे बनाए थे और इनके आधार पर ही 2008 के विधानसभा और 2009 के लोकसभा चुनाव करवाए गए थे। निर्वाचन विभाग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी.सी. गुप्ता ने बताया कि परिसीमन आयोग की अधिसूचना में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो राजस्व इकाइयां शामिल थी, उनमें राज्य सरकार ने अलग-अलग समय पर अधिसूचनाएं जारी कर परिवर्तन किया है।
इसके बावजूद अगले परिसीमन तक ये राजस्व इकाइयां इस निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार उसी निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगी, चाहे इनका प्रशासनिक क्षेत्राधिकारी बदल गया हो। पता चला है कि इन स्थितियों के चलते ऐसी कई इकाइयां एक जिले से दूसरे में स्थानांतरित हो गई है वे विधानसभा विशेष के लिए टापू की तरह रह गई है, फिर से वे उसी विधानसभा में रहेंगी। इसके लिए पूरा विवरण तैयार करवाकर नए नक्शे बनवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
पहले नहीं बने थे 24 क्षेत्रों के नक्शे :
राज्य के 24 शहरी विधानसभा क्षेत्र, जो कि वार्ड के रूप में परिभाषित किए गए हैं, के नक्शे तैयार नहीं करवाए गए थे। ये क्षेत्र जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा जिले के हैं। उनका सीमांकन वार्ड के अनुसार किया गया था। अब इनके नक्शे बनवाए जाएंगे। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अधिसूचना जारी होने के दिन जो वार्ड की सीमा थी, उसी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के विस्तार को माना जाएगा। जयपुर सहित कई जिलों में निकायों के वार्ड बढ़ाए गए हैं, लेकिन विधानसभा के मामले में वो ही सीमा मानी जाएगी जो पहले थी।
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