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अंचल अधिकारियों के लिए बने 20-20 लाख के आवास, कहीं आॅफिस चल रहे, तो कहीं हैं बेकार
सरकार ने अंचल अधिकारियों के रहने के लिए 20-20 लाख रुपए के आवास तो बनवा दिए, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी अधिकारी इन आवासों में रहने नहीं आए। इन आवासों में कहीं आॅफिस चलते हैं, तो कहीं बेकार पड़े हैं। बोकारो जिले के नौ प्रखंडों में अधिकतर अधिकारी प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं। सरकार ने इनके लिए आवास उपलब्ध कराए हैं, लेकिन ये मुख्यालय से दूर शहरी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं।
प्रखंडमें अधिकारी तो पंचायत में कर्मचारी नहीं रहते हैं
झारखंडसरकार ने कई बार आदेश जारी किया है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने मुख्यालय में ही रहेंगे। इसके अलावा जिलास्तर के अधिकारी भी एक रात गांव में गुजारेंगे। इससे वे ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से समझ सकेंगे, लेकिन इन पर सरकारी आदेश का कोई असर नहीं होता। प्रखंड के अधिकारी प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं, इसके कारण पंचायतों के कर्मचारी भी पंचायत में नहीं रहते हैं। प्रखंड स्तर के बीडीओ, सीओ, आपूर्ति पदाधिकारी, सीडीपीओ सहित कई अधिकारी हैं, जो मुख्यालय में नहीं रहते हैं।
इनकी देखादेखी पंचायत स्तर के कर्मचारी भी सरकारी आदेश की अवहेलना कर पंचायत छोड़कर शहर में रहते हैं। जिला स्तर के अधिकारियों ने तो कभी गांव में रात गुजारी ही नहीं। प्रखंड स्तर के अधिकारी आवास जर्जर होने का बहाना बनाकर शहरों में रहते हैं, लेकिन उनके आवासों की मरम्मत के नाम पर होने वाली खर्च और कई अंचलों में अधिकारियों के लिए वर्ष 2012-13 में 20-20 लाख रुपए की लागत से बने भवन बेकार पड़े हैं। इनकी उपयोगिता की जांच भी नहीं होती।
निर्देश दिया गया है
सरकारका ऐसा आदेश है कि क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को उनके मुख्यालय में रहना है। कुछ लोग नहीं रहते हैं, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने मुख्यालय में रहें। अगर नहीं रह रहे हैं तो दोबारा निर्देश दिया जाएगा। निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सरकार को लिखा जाएगा। रामलखनप्रसाद गुप्ता, उप विकास आयुक्त, बोकारो
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चंद्रपुरा में बने सीओ आवास का अभी तक ताला भी नहीं खुला। सीओ बीडीओ को आवास के लिए डीवीसी ने क्वार्टर दिया हुआ है, लेकिन यहां भी यदा-कदा ही रहते हैं। बाकी समय इनके ड्राइवर रहते हैं। सीओ गुलजार अंजुम धनबाद में तो बीडीओ मनोज कुमार बोकारो में रहते हैं। इस संबंध में पूछने पर कहते हैं कि चंद्रपुरा में ही रहते हैं। दूसरी ओर कसमार की सीओ सह बीडीओ शशि निलिमा डुंगडुंग बेरमो में रहती हैं।
चंदनकियारी में 20 लाख के आवास पर सीओ प्रमोद कुमार राम नहीं रहते हैं। आवास बंद पड़ा है। सीओ बोकारो में रहते हैं। उनका कहना है कि जरुरत पड़ने पर रहते हैं। जबकि बीडीओ रवींद्र कुमार गुप्ता के आवास पर बीपीओ रहते हैं। बीडीओ गुप्ता बाघमारा धनबाद से आना-जाना करते हैं। पूछने पर बताते हैं कि कई तरह के काम रहने के कारण जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, इसलिए यहां रह नहीं पाते हैं।
चास के आवास पर अंचल अधिकारी वंदना शेजवलकर अंचल कार्यालय चलाती हैं। वह कहती हैं कि अंचल कार्यालय जर्जर हो गया है, इसलिए इस आवास में कार्यालय शिफ्ट करना पड़ा। सीओ बोकारो में रहती हैं। जबकि चास के बीडीओ के आवास की मरम्मत के नाम पर दो-तीन साल पहले 7 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन बीडीओ कपिल कुमार उसमें नहीं रहते हैं, वह भी बोकारो में रहते हैं।
चास, चंदनकियारी चंद्रपुरा में बने 20-20 लाख के आवास भी बेकार
वैसेतो सभी प्रखंडों में अधिकारियों के आवास हैं, लेकिन चास, चंदनकियारी और चंद्रपुरा में अंचल अधिकारियों के लिए 2012-13 में बने 20-20 लाख के आवास बेकार पड़े हैं।
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