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पानी और सीवरेज के बिल भरने के लिए कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उपभोक्ता कहीं से भी ऑन लाइन बिल जमा कर सकेंगे। इतना ही नहीं अगर किसी की असेसमेंट गलत है और बिल व टैक्स को लेकर आपत्ति है तो वह ऑनलाइन ही विभाग की साइट पर आपत्ति दर्ज करा सकेगा। विभाग इस पर संज्ञान लेगा और इसे ठीक किया जाएगा। नगर निगम ने पिछले वित्त वर्ष में वाटर व सीवर सप्लाई में दो करोड़ 20 लाख की वसूली की थी।
नगर निगम की ओर से इसी साल से काफी समय बाद पानी एवं सीवरेज के बिल भेजे गए थे, करीब 15 हजार लोगों के पास बिल पहुंच ही नहीं सके थे, वहीं जहां पहुंचे थे जिसे लेकर लोगों की आपत्ति थी कि बिल गलत भेजा गया है, नगर निगम के मेयर के पास भी ऐसी काफी शिकायतें आई थी। ऐसे में अगर किसी को दिक्कत होती तो उसे कार्यालयों में जाना पड़ता था। दूसरा लोगों को टैक्स और बिल आदि जमा कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पहले प्रापर्टी टैक्स को ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें कोई भी उपभोक्ता अपनी यूनिक आईडी के माध्यम से अपना टैक्स चैक कर सकता है, उसी तरीके से अब पानी के बिल की भी जानकारी उपभोक्ताओं को मिल सकेगी। इसके बाद उपभोक्ता अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे।
संबंधित ब्रांच को आवश्यक संसाधन दिए जाएंगे
हमारा प्रयास है कि मैनुअली कार्य को बंद कर इसे ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। इस प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे तो साथ ही ऑनलाइन सिस्टम को भी दुरूस्त किया जाएगा। संबंधित ब्रांच को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सुभाष चन्द्र, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, सोनीपत।
सोनीपत निगम क्षेत्र में अभी यह है स्थिति
निगम क्षेत्र में करीब एक लाख 48 हजार प्रॉपर्टी आईडी हैं। इनमें से 40161 तो खाली प्लॉट ही हैं। बाकी में से महज 48 हजार 500 ने ही सीवर व पेयजल के कनेक्शन ले रखे हैं। यानी 59 हजार 339 रिहायशी व व्यावसायिक भवनों के मालिकों ने पेयजल व सीवर के कनेक्शन नहीं लिए हैं।
ऐसे में सीवर कनेक्शन न होने से जहां दूषित पानी इधर-उधर फैल रहा है। वहीं, पेयजल के अवैध कनेक्शन से नगर निगम को आर्थिक चपत लग रही है। नगर निगम की ओर से जल्द ही इस पर सर्वे होगा। अवैध पेयजल कनेक्शन वालों व सीवर कनेक्शन न लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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