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चंडीगढ़। विपक्ष के नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब के उप-मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हुई मीटिंग में राज्य को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए ज्यादा फंड जारी करने की मांग पर कहा कि ज्यादा फंड की मांग करने से पहले उप-मुख्यमंत्री केंद्र को बताते कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11, 11-12 व 12-13 में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र से मिली ग्रांट का क्या किया? जाखड़ ने कहा कि पंजाब में वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने के लिए राज्य सरकार हर बात पर केन्द्र सरकार को दोषी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हकीकत में पुलिस आधुनिकीकरण के अलावा राज्य के विकास के लिए केन्द्र सरकार से आए अरबों रुपए वित्तीय कुप्रबंधन की भेंट चढ़ चुके हैं।
जाखड़ ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय व वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पंजाब पुलिस आधुनिकीकरण के लिए फंड तो हासिल कर रहा है, लेकिन वह पंजाब पुलिस को आधुनिक बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 व 11-12 में 58.17 करोड़ जारी किए जिसमें खर्च हुए मात्र 24.64 करोड़ इसके अलावा 12 वें वित्त कमीशन की सिफारिशों पर हर साल पंजाब को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ मिल रहे हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने पंजाब को 6 नए जैमर खरीदने के लिए व अपराधियों पकडऩे के लिए मोबाइल ट्रेसिंग के लिए भी फंड जारी कर चुकी है।
जाखड़ ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार पंजाब पुलिस को आधुनिकीकरण नहीं बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जुल्म करने का हथियार बना कर उसे इस्तेमाल करने में लगी है। पुलिस अकाली दल की जी-हजूरी करने में अपने फर्ज को भूल गई है। उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र सरकार को बदनाम करने से पहले अकाली-भाजपा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों पर पुलिस का जुल्म बंद कर उसे कानून के मुताबिक काम करने के लिए स्वतंत्र करे तभी पुलिस आधुनिकीकरण करने का सही मायना होगा।
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