आज के रेट से 50 साल का लीज रेंट एकमुश्त मांग रही सरकार
राजधानी में 1966 के बाद से नहीं लिया गया लीज रेंट
लीज धारियों ने कहा- जिसजमीन के लिए करोड़ों रुपए लीज देंगे, उतने में तो बना-बनाया पक्का मकान खरीद सकेंगे
पुष्पगीत|रांची
राजधानीके बीच शहर में करीब 200 एकड़ जमीन लीज (खासमहाल) पर है। लेकिन, पिछले करीब डेढ़ साल से सरकार एक भी जमीन का लीज रिन्युअल नहीं करा सकी है। इधर, जिला प्रशासन समेत अंचलों पर लीज रिन्युअल कराने के लिए लगातार दबाव पड़ रहा है। अंचल कार्यालयों से लीजधारियों को नोटिस भेजा जा रहा है, पर ज्यादातर लीजधारियों ने नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में भास्कर ने जब पड़ताल की, तो पता चला कि सरकार लीजधारियों से जमीन की वर्तमान दर से पिछले 50 साल का लीज रेंट मांग रही है, वह भी एकमुश्त। जो लीजधारियों के बूते की बात नहीं है। ऐसे में एक-एक मकान का लगान करोड़ों में होगा। इतने में तो देश के बड़े शहरों में जमीन समेत पक्का मकान खरीद लेंगे।
सबसेज्यादा शहर अंचल में 612 लीजधारी, अरगोड़ा में 565
राजधानीमें लगभग 1200 लीजधारी हैं। इन सभी को 1908 में ही जमीन लीज पर दी गई थी। 1966 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद से सरकार ने लीज रेंट नहीं लिया है। इससे यह जी का जंजाल बना है। सबसे अधिक अरगोड़ा अंचल में 565 और शहर अंचल में 612 लीजधारी हैं। नामकुम और हेहल में लीज की जमीन बहुत कम है।
एलआरडीसी सह खासमहाल पदाधिकारी अनवर हुसैन ने कहा है कि सरकार ने लोगों को राहत देते हुए लीज रिन्युअल का मौका दिया है। यह राहत हर मामले में दी गई है। चाहे पैसा हो या जमीन मालिकों की स्थिति। जो लोग विरोध कर रहे हैं, वह गलत है। जिनका लीज रिन्युअल नहीं होगा, उसे अतिक्रमण मानते हुए जमीन मुक्त कराई जाएगी। अब तक करीब 200 लोगों ने आवेदन दिए हैं। सबको नोटिस भेजा जा चुका है। रिन्युअल के लिए 31 मार्च तक का समय तय है।
कुरैशी मुहल्ला, गुदरी में रहने वाले मो. इस्लाम लीज रिन्युअल की शर्तों से चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 25 कट्ठा जमीन है। पूर्वजों ने 1908 में ही जमीन लीज पर ली थी। तभी से यह जमीन हमारे पास है। 1966 तक जमीन के लीज रेंट को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन, इस बार सरकार का फैसला लीजधारियों के खिलाफ है। जब से प्रशासन का नोटिस मिला है, तभी से परेशानी बढ़ी है। हमारे पास जितनी जमीन है, उसका वर्तमान में बाजार वैल्यू करीब तीन से चार लाख रुपए कट्ठा है। एेसी स्थिति में हमें करीब 76 लाख रुपए लीज रेंट देना होगा, जो संभव नहीं है। जमीन बेचकर भी नहीं दे सकते हैं। इस मामले में डीसी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, अपर समाहर्ता, सीओ सबसे मिला। लेकिन बात नहीं बनी। मुझे याद है 1970-71 में चार या पांच रुपए लीज रेंट जमा किया था।
डोरंडा क्षेत्र को लीज मुक्त करने की मांग
डोरंडानागरिक परिषद के सचिव इजहारुल हक और प्रवक्ता पप्पू वर्मा ने अरगोड़ा सीओ को पत्र लिख कर डोरंडा क्षेत्र को लीज मुक्त करने की मांग की है। कहा है कि इस क्षेत्र के मिस्त्री मुहल्ला, नाई मुहल्ला, कुम्हार टोली, डोम टोली, धोबी मुहल्ला, नायक मुहल्ला, दर्जी मुहल्ला समेत अन्य मुहल्लों में कई अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के मकान हैं। 1908 से लेकर 1966 तक कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन, अब सरकार जबरन बड़ी रकम लेना चाहती है, जिसका भुगतान करने में लोग सक्षम नहीं हैं। यदि लीज मुक्त नहीं किया जाता है, तो मामूली रकम लेकर सरकार हमें मालिकाना हक दे।
अरगोड़ा सीओ ने कहा- प्रक्रियामें बाधा पहुंचा रहे लोग
अरगोड़ासीओ वंदना भारती ने जिला प्रशासन को पत्र लिख कर कहा कि इस अंचल में 565 लीजधारी हैं। इनमें से मात्र 125 ने ही रिन्युअल का आवेदन दिया है। लेकिन, इस प्रक्रिया में लीजधारी बाधा पहुंचा रहे हैं। जिसका सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डोरंडा नागरिक परिषद की ओर से लीज नवीकरण का विरोध उचित नहीं है।
ऐसे समझें, कैसे करोड़ रुपए देने हाेंगे एक लीजधारी को
अरगोड़ाअंचल क्षेत्र में कुसई, मेन रोड (आवासीय) के किनारे एक डिसमिल जमीन की कीमत 31,3419 रुपए है। सरकार की शर्त के अनुसार लीज रिन्युअल के लिए उक्त जमीन पर दो फीसदी लगान देना होगा। यानी 6,268 रुपए। अब इस लगान पर 10 गुणा सलामी देनी होगी। यह राशि 62,680 रुपए होती है। यह लीज रेंट सिर्फ एक डिसमिल जमीन की है। जिसके पास जितनी जमीन है, उस हिसाब से राशि का मूल्यांकन कर लें। फिर इसे 50 साल से गुणा कर लें। इसी तरह से काॅमर्शियल जमीन की रेट अलग है। चार कैटेगरी में लीज रेंट को बांटा गया है। पहला मेन रोड के सामने, दूसरा ब्रांच रोड के सामने और इसी तरह काॅमर्शियल जमीन का भी हिसाब है।
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