सिटी रिपोर्टर| रांची
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मुख्यमंत्रीरघुवर दास ने कहा कि हिंसा पीड़ित लोगों को मुआवजा देने के लिए बनाए गए फंड की राशि ढाई करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए की जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी एसपी और डीसी को निर्देश दिया कि गरीब पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अनुशंसा करने में देरी नहीं करें। पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिले, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। अभी मुआवजा देने में साल दो साल लग जा रहे हैं। वे शनिवार को न्याय सदन डोरंडा में पीड़ितों को मुआवजा से राहत देने विषयक सेमिनार में बोल रहे थे। झालसा ने इसका आयोजन किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पीके मोहंती, जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस एचसी मिश्रा, सभी जिलों के जिला जज, विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, गृह सचिव, कारा महानिरीक्षक, वकील शामिल हुए। सेमिनार में 600 पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। इसमें करीब 2.50 करोड़ की राशि वितरित की गई। कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया।
मौके पर सीएम ने यह भी कहा कि किसी भी कल्याणकारी राज्य का दायित्व गरीबों, शोषितों को उनका अधिकार देना है। झालसा के साथ मिल कर सरकार ऐसा ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए वह न्यायालय के माध्यम से हो रहा है। हमारे अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुछ काम में विलंब होता है।
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