नई दिल्ली. टेलीकॉम क्षेत्र की तरह सड़क निर्माण क्षेत्र के लिए भी एक स्वतंत्र रेगुलेटर (नियामक) की स्थापना के पुराने प्रस्ताव का अब योजना आयोग ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि योजना आयोग द्वारा ही तैयार और हाल ही में स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में इस क्षेत्र के लिए एक रेगुलेटर की जरूरत की वकालत की गई थी। अब योजना आयोग का मानना है कि पूरी दुनिया में कहीं भी सड़क क्षेत्र के लिए रेगुलेटर की व्यवस्था नहीं है तो फिर भारत में क्यों इसे लाया जाए? आयोग की राय है कि सड़क निर्माण के लिए दिए जाने वाले ठेकों से जुड़ी शर्तों में ही टोल दरों या अन्य सभी शुल्कों का उल्लेख होता है। इसलिए किसी रेगुलेटर की दरकार नहीं है।
आयोग ने बीते मार्च में सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय को अपनी आपत्तियों से अवगत कराया। मंत्रालय ने मार्च में ही प्रस्ताव किया था कि प्रस्तावित सड़क रेगुलेटर अन्य मुद्दों के अलावा टोल नीति, निजी कंपनियों से पहले की गई शर्तों में बदलाव, सड़कों और उन पर उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता, जनता जनार्दन की शिकायतों पर विचार जैसे मुद्दों के लिए जिम्मेदार होगा। मंत्रालय ने योजना आयोग को यह भी बताया था कि चूंकि कई कंपनियां सड़क निर्माण के ठेके आवंटित किए जाने के बाद उन ठेकों से बाहर निकल चुकी हैं, ऐसे में प्रस्तावित रेगुलेटर कंपनियों से ठेके की शर्तों पर फिर से बातचीत, कंपनियों व परियोजनाओं की निगरानी और उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर नजर रखने का भी काम करेगा। इसके जवाब में आयोग का तर्क है कि पूरी दुनिया में कहीं भी सड़क क्षेत्र के लिए रेगुलेटर की व्यवस्था नहीं है। सड़क निर्माण के लिए दिए जाने वाले ठेके से जुड़ी शर्तों में ही टोल दरों या अन्य सभी शुल्कों का उल्लेख होता है।
गौरतलब है कि सड़कों के निर्माण में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के रास्ते कई परियोजनाएं चल रही हैं और कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। अभी तक इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही रेगुलेटर का काम करते रहे हैं क्योंकि ठेके से संबंधित दस्तावेजों पर इन्हीं के अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र रेगुलेटर की मांग मुख्यत: क्षेत्र के स्वस्थ विकास और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के तर्क पर आधारित थी। लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कंपनी के साथ किसी ठेके के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी समेत सभी जरूरी शर्तों पर गंभीरता से विचार कर लिया जाए तो किसी स्वतंत्र रेगुलेटर की दरकार नहीं है।
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