किशोरियों को 9 माह से नहीं मिल रहा पोषाहार
सिकराय(दौसा) के आंगनबाड़ी केंद्र कीसंचालिका सुशीला महावर ने कहा कि ‘किशोरी शक्ति’ योजना में हम केंद्र के अंतर्गत आने वाली सभी किशोरियों का सर्वे करके भेजते हैं। अधिकारियों को कई बार कहा कि दूसरी बालिकाएं भी पोषाहार मांगती हैं। अधिकारियों का कहना है कि दो के ही आदेश हैं, हम कहां दे दें।
रावतसर(हनुमानगढ़) के आंगनबाड़ी केंद्र कीसंचालिका राजकौर बताती हैं कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत 60-70 किशोरियां हैं। दो को ही पोषाहार देने के आदेश से हमें काफी परेशानी हो रही है। कई बार इस मुद्दे को मंथली बैठकों में भी उठाया है।
करौलीआंगनबाड़ी केंद्र कीसंचालिका हेमलता शर्मा पूरे केंद्र क्षेत्र में 40-50 किशोरियां हैं। खासी दिक्कत हो रही है कि किसे पोषाहार दें और किसे छोड़ें। हमें ही क्षेत्रवासियों का सामना करना होता है। ऐसी व्यवस्था हो की सभी को पोषाहार मिले।
नाहरीका नाका, जयपुर के आंगनबाड़ी केंद्र संचालिकागायत्री महावर ने कह कि ‘सबला’ योजना मार्च में ही बंद कर दी गई। हमारे यहां और कोई योजना किशोरियों के लिए शुरू ही नहीं की गई है। जब किशोरियां केंद्र पर पोषाहार के लिए आती थीं तो हम उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी देते थे। स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को एक घंटे पढ़ा भी देते थे। अब आयरन की गोलियां देने घर-घर जाना पड़ता है।
मंत्री को पता ही नहीं ऐसा आदेश है
^मेरेध्यान में नहीं है कि ‘किशोरी शक्ति’ योजना में दो ही बालिकाओं को पोषाहार मिल रहा है। यदि ऐसा आदेश है तो मैं मालूम करती हूं। ‘सबला’ में नए पैटर्न के अनुसार राज्य सरकार की मंजूरी नहीं आई थी। इस वजह से बंद थी। आदेश आते ही इसे शुरू कर देंगे। -अनीताभदेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री
^केंद्रसरकार की ओर से ‘सबला’ में प्रति किशोरी 5 रु. ही दर निर्धारित है। यह योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। गत मार्च से ही बंद है। -डॉ.बृजभूषण शर्मा, अित.निदेशक पोषाहार, महिला एवं बाल विकास विभाग
^राज्यसरकार एक ओर तो महिला शक्ति, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी ओर किशोरियों के भविष्य के साथ छलावा कर रही है। -छोटेलालबुनकर, संस्थापक प्रभारी, अ.राज.महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ
कितनों को पोषाहार
योजनासमय किशोरियां
सबलामार्च 2015 तक 569837
किशोरी शक्ति सितंबर 2015 तक 61090
यह थी ‘सबला’ योजना
भारतसरकार की ओर से 19 नवंबर 2010 को ‘राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना - ‘सबला’ देश के 200 जिलों में लागू की गई थी। राज्य में यह 10 जिलों- बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ और उदयपुर के 114 ब्लॉक में 24 जनवरी 2011 को शुरू की गई थी। इसमें 11 से 18 वर्ष की स्कूल जाने वाली, स्कूल बीच में छोड़ने वाली सभी बालिकाओं और 15 से 18 वर्ष की स्कूल जाने वाली सभी बालिकाओं के पोषण प्रावधान शामिल थे। इसकी विशेषता यह थी कि सभी किशोरियों के लिए गर्भवती धात्री महिलाओं के बराबर सप्ताह में 6 दिन पोषण दिया जाता था। पोषण प्रावधान के लिए प्रति बालिका प्रतिदिन 5 रु. व्यय करने का प्रावधान था। इसकी 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती थी।
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