पूर्व बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी
सुप्रीमकोर्ट में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बिना शर्त माफी मांगी। दो जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और तत्कालीन बीसीसीआई सचिव सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया था।
अगलीसुनवाई 17 अप्रैल को
सुप्रीमकोर्ट ठाकुर के खिलाफ अवमानना के मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करेगा। ठाकुर ने याचिका दाखिल करके उस दिन निजी तौर पर पेश की छूट मांगी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को ठाकुर के खिलाफ अवमानना और झूठी गवाही के मामले में कार्रवाई की बात कही थी। ठाकुर ने आईसीसी सीईओ से पत्र की मांग की थी लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि दोषी पाये जाने पर वह जेल भी जा सकते हैं।
न्यायालय ने यह संसद पर छोड़ दिया था कि बीसीसीआई आरटीआई के अधीन आएगी या नहीं और क्या क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध कर देना चाहिए। बीसीसीआई में कैग का प्रतिनिधि होने की समिति की सिफारिशें भी मान ली थीं। इसके अलावा ‘एक राज्य-एक मत’ के प्रावधान पर बोर्ड का ऐतराज कोर्ट ने खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि गुजरात और महाराष्ट्र में एक से अधिक क्रिकेट संघ है लिहाजा वे रोटेशन के आधार पर मतदान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संचालन और लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक चार सदस्यीय कमिटी (कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सीओए) का गठन किया था।
अदालत ने बीसीसीआई प्रमुख को याद दिलाया कि ठाकुर ने बतौर बोर्ड अध्यक्ष आईसीसी सीईओ से पत्र मांगा था कि क्रिकेट संगठन में कैग के मनोनीत सदस्य की नियुक्ति स्वायत्तता से समझौता होगी और यह सरकारी हस्तक्षेप के जैसा होगा। ठाकुर ने बाद में इससे इनकार कर दिया था कि उन्होंने आईसीसी से इस संबंध में पत्र मांगा था। प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने अदालत को गुमराह करने का प्रयास करने के लिए बीसीसीआई की खिंचाई की और ठाकुर को चेताया कि अगर शीर्ष अदालत झूठी गवाही की कार्यवाही के संबंध में अपना आदेश सुनाती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। पिछले साल 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिये लोढ़ा समिति की अधिकांश सिफारिशें मान ली थीं जिनमें मंत्रियों और नौकरशाहों के अलावा 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर पद लेने से रोक शामिल थी।
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