जज साहब, जमानतदार हाजिर हैं...
यह अदालत में हर दिन होने वाली जमानतों का आम दृश्य है। अफसर जैसे मोटे आसामी न भी हों तो जमानतों के ऐसे केसों में इस नेटवर्क के सूत्रधार की हर दिन की कमाई 50 हजार रुपए भी हो सकती है। भोपाल में पकड़े गए फर्जी जमानतदारों के नेटवर्क का मास्टर माइंड राजू मीना ऐसा ही एक सूत्रधार है, जो 10 साल से सक्रिय था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को पांच दिन की रिमांड पर लिया है। मीना भोपाल ही नहीं, सीहोर, गुना और विदिशा की अदालतों तक सक्रिय रहा।
हाइकोर्ट ने व्यापमं मामले में स्थानीय जमानतदार पेश करने के आदेश दिए थे। भोपाल के बाहर के ज्यादातर लोग ऐसे थे, जिनके पास स्थानीय जमानतदार नहीं थे। यह मुश्किल फर्जी जमानतदारों ने ही दूर की। सौदे जमानत आदेश की राशि की 10 से 20% में तय हुए। जानकारों की राय में यह जांच का विषय है कि व्यापमं के सैकड़ों मामलों में कितने ऐसे हैं, जिनकी जमानतें इस नेटवर्क के जरिए हुईं।
इलेस्ट्रेशन : गौतम चक्रवर्ती
दस्तावेज नकली, सील फर्जी
जमानत के लिए बहियां,ऋण पुस्तिकाएं जरूरी हैं। गिरोह लोकल प्रिंटिंग प्रेस में छपी फर्जी बही के सहारे सक्रिय हैं। काले रंग से छपे सीरियल नंबर की मुहर असली होने का भ्रम पैदा करती है। फोटो तो असली हेाता है लेकिन अधिकारी की सील फर्जी। रंगीन स्केच पेन से अफसर के हस्ताक्षर, जमीन का रकबा और उस पर लगने वाली रकम , राष्ट्रीय चिह्न वाली सील भी नकली। मुख्यमंत्री आश्रय योजना 2008 और राजीव गांधी आश्रय योजना 1998 के तहत मिले भूमि के पट्टों की नकल इस कारोबार मे ं किसी ड्राफ्ट की तरह अहमियत रखती है जो रोज कैश होते हैं।
फर्जीबाड़े में कई और लोग भी शामिल
यह िगरोह काफी समय से सक्रिय रहा है। पकड़े गए अारोपियों ने कई अन्य अदालतों में भी जमानत पेश करने की बात स्वीकार की है। इस फर्जीबाड़े में कई और लोग भी शामिल हैं। हमने कोर्ट से जमानतदारों की जानकारी मांगी है। शैलेंद्र सिंह चौहान, एएसपी, क्राइम ब्रांच
मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक और चैक बाउंस के मामलों में सबसे ज्यादा जमानतें। परिजनों के नाम से बैंक में एफडीआर के आधार पर जमानत पेश की जा सकती है। मामला खत्म होने के बाद एफडीआर की पूरी रकम मय ब्याज के वापस मिल जाती है।
जमानत राशि की वसूली करते हैं
जमानत का उद्देश्य फैसले तक आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना होता है। आरोपी पेशी पर न आए पर उसका गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है। ऐसे में पूर्व में पेश की गई जमानत स्वत: ही समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जमानतदार से जमानत राशि की वसूली की जा सकती है।
अजय श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार, वेलफेयर कमिश्नर कार्यालय (भोपाल गैस पीड़ित)
कोर्ट रजिस्टर में सिपाही का रोल
कमलाबाई पुत्र पंडित कटारे, निवासी मरघटिया महावीर मंदिर। इस पते के सामने एक महिला की तस्वीर है। लाल स्याही में इस परिचय पर लिखा है-निरस्त, फर्जी। यह एक ऐसी ही जमानतदार का नमूना है, जिसमें सैकड़ों के परिचय हैं। यह नियम है कि जमानतदार के फोटो और परिचय इन रजिस्टरों में दर्ज हों। यह जिम्मेदारी सिपाही की तय है। लेकिन वह ऐसा नहीं करता ताकि फर्जी की पहचान छुपी रहे। रजिस्टरों में ऐसे कई जमानतदार हैं, जिनकी पहचान फर्जी सिद्ध हुई। इनके पहचान पत्र असली हैं, लेकिन जमीन-मकान के सभी कागजात फर्जी।
फिर छह महीने नजर नहीं आएंगे
इस कारोबार में सावधानी ही पहली शर्त है। अदालत के रिकॉर्ड में भले ही फर्जी जमानतदारों को दर्ज न किया जाए, लेकिन इस नेटवर्क के सूत्रधार जानते हैं कि उन्हें किस अदालत में कब, किस जमानतदार को पेश करना है। एक अदालत में एक फर्जी जमानत के बाद एहतियात बरती जाती है कि अगले छह महीने तक वह जमानतदार वहां नजर न आए। भोपाल में 50 से ज्यादा कोर्ट रूम हैं, जहां हर दिन जमानत के छोटे-बड़े केस आते हैं। एक दिन एक कोर्ट में पेश जमानतदार अगले दिन दूसरी जगह अपना हिस्सा तय करता है। यह काम बहुत सावधानी से रोटेशन में चलता रहता है।
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