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कोरोना संकट 14 महीने से है। लेकिन सरकार अस्पतालों में इलाज के रेट की गाइडलाइन नहीं बना पाई है। हालांकि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने चार दिन पहले एक आदेश निकालकर इलाज के अधिकतम रेट तय कर दिए हैं, लेकिन भोपाल में कुछ अस्पतालों ने अपने मनमर्जी रेट फिक्स कर रखे हैं तो कुछ ने पैकेज। मरीजों के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, जहां सीधे शिकायत कर सकें।
रियल एस्टेट में बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए जिस तरह रेरा जैसी संस्था बनाई गई, ठीक वैसी ही एक संस्था मेडिकल खर्च पर लगाम लगाने और मनमानी कर रहे अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए भी बने तो अच्छा होगा। इसे 'मेरा' कह सकते हैं यानी Medical expenses regulatory authority।
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