किसानों के लिए सरकार बनाए सुरक्षा कोष: दीिक्षत
तीन दिनी प्रशिक्षण वर्ग में बोले क्षेत्रीय संगठन मंत्री
भास्कर संवाददाता|हरदा
किसानों के लिए सरकार को किसान सुरक्षा कोष बनाना चाहिए। इसमें बीमा प्रीमियम राशि, मुआवजा, सूखा, बाढ राहत व मंडी टैक्स में से तय प्रतिशत रकम जमा की जाए। यह महंगाई के बढ़ती दर के अनुसार बढ़ना भी चाहिए। तभी किसान को मदद मिलेगी। यह बात भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिवकांत दीक्षित ने शनिवार को भास्कर से बातचीत में कही।
उन्होंने कहा सरकार को मुअावजा शब्द खत्म कर देना चाहिए। सर्वे का सिस्टम भी बदलना चाहिए। यह सेटेलाइट से करना चाहिए। जब तक यह व्यवस्था लागू न हो तब तक सर्वे टीम में गांव के नाॅन पॉलीटिकल युवाओं को भी शामिल करना चाहिए। वे बोले फसल की लागत कम कैसे की जाए इस पर सरकार को वैज्ञानिकों से मदद लेना चाहिए। हमने इसके लिए हमने सरकार को सुझाव भी दिया है। दीक्षित बाेले सरकार की प्राथमिकता पशुपालन, उद्यानिकी फिर कृषि होना चाहिए। गाय का दूध गुणवत्ता वाला होता है। भैंस के दूध में फैट होता है। ऐसे में गाय का दूध महंगा बिकना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो किसान पशु पालन में रुचि लेंगे। फसल बिगड़ने पर उसे अतिरिक्त सहारा मिल सकेगा। दीक्षित ने बताया संघ ने फसल बीमा नीति बनाकर सरकार को दी है। इसे लागू किया जाना चाहिए। दीक्षित ने पंचायतों को आत्म निर्भर बनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि फिर से वस्तु विनिमय के जरिए सहकारिता को बढ़ावा देने की जरूरत है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के सवाल पर वे बोले किसानों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तभी वे जोखिम लेने को राजी होंगे।
5 लाख का लक्ष्य 4.65 तक पहुंचे
संघ 3 साल के अंतराल से सदस्यता अभियान चलाता है। इसके जरिए संगठन से किसानों को सदस्यता देकर जोड़ता है। इस बार प्रदेश से 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य था। अभी तक 4 लाख 65 हजार सदस्य बनाए गए।
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