जनसमस्याओं को हल्के में आंकना पड़ सकता है भारी
30दिसम्बर राज्य सरकार द्वारा जन समस्याओं के निराकरण के लिए बनाये गये संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को हल्के में लेना कर्मचारियों और अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। राज्य सरकार और विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों की पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और इनके निस्तारण के लिए की जा रही कार्यवाही पर लगातार पैनी नजर बनी हुई है। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को भी राज्य सरकार ने पारदर्शी बना दिया है ताकि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इनके निराकरण में सरकार और उच्चाधिकारियों को गुमराह कर सके।
निस्तारणकिया है तो सबूत दो
संपर्कपोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के बारे में संबंधित विभाग के कर्मचारी और अधिकारी द्वारा केवल टिप्पणी कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। अब राज्य सरकार ने नई व्यवस्था के तहत दर्ज शिकायतों के निस्तारण के सत्यापन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। पोर्टल पर दर्ज शिकायत के समाधान को तब तक सत्यापित नहीं माना जायेगा जब तक की समाधान के विषय में शिकायतकर्ता की लिखित में संतुष्ट होने की प्रतिलिपि अपलोड नहीं की जाती। यही नहीं सार्वजनिक रूप से जुड़े शिकायती मुद्दों पर छायां चित्र अपलोड़ करना भी अनिवार्य होगा। ऐसे में विभिन्न विभागों से संबद्ध शिकायतों के निस्तारण को लेकर किसी भी प्रकार की औपचारिकता और उच्चाधिकारियों को शिकायतों के निराकरण को लेकर मिथ्या तथ्यों की संभावनाएं समाप्त हो गयी है।
कार्मिकोंको प्रशिक्षण
इसीजनहित से जुड़े मामले में तलवाड़ा पंचायत समिति में एडप्ट 9 ग्राम पंचायतों के कार्मिकों को शिकायतों के निस्तारण बाबत् सत्यापन विषयक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का अवलोकन करने के बाद कार्मिकों को संबोधित करते हुए जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ चाहिल ने कहा कि जन-समस्याओं के त्वरित समाधान और समय पर निस्तारण में यह प्रशिक्षण आदर्श पहल है। विकास अधिकारी प्रकाश पंड्या सहित सेवना, माकोद, तेजपुर, सुरपुर, झांतला, घलकिया, देवलिया और भचड़िया के कार्मिकों को सूचना सहायक सचिन कानावत ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर कार्मिकों से प्रायोगिक रूप से पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया।
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