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होटलों को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं, निगम वसूलेगा एक करोड़ का प्राॅपर्टी टैक्स
उम्मीदें धराशायी |राज्य सरकार की नोटिफिकेशन पर लोकल बॉडी का इनकार
निजी कंपनी को सौंपा टैक्स वसूली के लिए सर्वे का काम
रजनीशकुमार | पठानकोट
पंजाबसरकारद्वारा होटलों को इंडस्ट्री का दर्जा देने के बाद नगर निगम ने पहले दरियादिली दिखाई और अब होटलों पर आंखें टेड़ी हो गई। निगम शहर के सभी 33 होटलों से साल 2013-14 और 2014-15 के प्राॅपर्टी टैक्स की रिकवरी करेगा, जो करीब 1 करोड़ रुपए बनता है। इसके लिए होटलों का सर्वे करने का ठेका निजी कंपनी को दे दिया गया है।
सरकार ने दिसंबर 2012 में होटल एवं रेस्टोरेंट्स को इंडस्ट्री का दर्जा देकर नोटीफिकेशन जारी की थी। इसके बाद उन्हें प्राॅपर्टी टैक्स में छूट दी गई थी। इंडस्ट्री से प्रति स्कवेयर यार्ड के हिसाब से 2013-14 में निगम ने प्राॅपर्टी टैक्स वसूल किया गया था। हालांकि, उस पर 50 प्रतिशत की छूट थी। अब लोकल बॉडी डिपार्टमेंट उनसे आम दरों पर प्राॅपर्टी टैक्स वसूलने के लिए सर्वे करा रहा है। निगम अफसरों के मुताबिक सरकार ने होटलों के लिए क्लासीफिकेशन किया है और 14 कमरों तक के होटलों से 2 रूपए और उससे ऊपर वाले होटलों से 8 रूपए प्रति स्कवेयर फुट टैक्स वसूल किया जाएगा। तर्क है कि पहले सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स जमा किया गया था जो कम निकला है।
सर्वे कंपलीट होने के बाद की जाएगी रिकवरी : सुपरिंटेंडेंट
Ãशहरमें राज्य सरकार की होटल इंडस्ट्री की क्लासीफिकेशन के अनुसार ही टैक्स वसूल किया जा रहा है। सर्वे कंपलीट होने पर रिकवरी की जाएगी। इंद्रजीतसिंह, सुपरिंटेंडेंट, नगर निगम, पठानकोट।
4.16 करोड़ बकाया, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं
निगमका शहर में 4.16 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया है। इसमें साल 2013-14 के 2.60 करोड़ और 2014-15 की बकाया राशि 1.56 करोड़ रुपए बनती है। इसे वसूलने के लिए निगम की ओर से सिर्फ नोटिस ही जारी किए जा रहे हैं, जबकि टैक्स नहीं भरने पर अभी तक कोई प्रॉपर्टी सीज नहीं की गई है।
ऐसे नोटीफिकेशन का क्या फायदा : औल
Ãराज्यसरकार की ऐसी नोटीफिकेशन का फायदा क्या है, जिससे उन्हें टैक्स और कोई सुविधा मिले, सरकार को उस पर सोचना चाहिए। राकेशऔल, प्रेजीडेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन
Ãराज्यसरकार की आेर से होटलों को इंडस्ट्री का दर्जा तो दे दिया, लेकिन लोकल बाडी नोटीफिकेशन को मानने को तैयार नहीं। इंडस्ट्री को प्राॅपर्टी टैक्स में छूट होती है पर होटलों को नहीं दी गई। दविंद्रसिंह मंटू, महासचिव एवं कारोबारी।
Ãअगरऐसे ही टैक्स लगते रहेंगे तो होटल इंडस्ट्री को डूबने से कैसे बचाया जा सकेगा। होटल मालिकों को तो अपने होटलों पर ताला लगाना पड़ेगा। लोकल बॉडी को इस बारे गंभीरता से सोचना चाहिए। इंद्रजीतगुप्ता, होटल व्यवसायी, पठानकोट।
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