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कोरोना संक्रमण के बीच नगर निगम के कर्मचारी लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। मुक्तिधाम में शव जलाने से लेकर वार्डों में जागरुकता और साफ सफाई सभी जिम्मेदारी यहीं के कर्मचारी निभा रहे हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को ही दो माह से वेतन नहीं दिया गया है। इसके चलते कर्मचारियों की माली हालत बिगड़ रही है।
लॉकडाउन लगने के साथ ही ज्यादातर कामों में निगम के ही कर्मचारी तैनात हैं। बावजूद इसके मार्च और अप्रैल माह का वेतन कर्मचारियों को जारी नहीं किया गया है। निगम में करीब 600 कर्मचारी हैं। जिन्हें हर माह करीब ढाई करोड़ रुपए का वेतन जारी होता है। लेकिन अब तक वेतन की बाट जोह रहे हैं। अफसरों ने दावा किया है कि मार्च माह का वेतन राजस्व और मोटर प्रतिपालन विभाग के कर्मचारियों को जारी किया गया है। लेकिन शेष कई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्व रिकवरी को देखते हुए लगातार वेतन जारी किया जा रहा है, जल्द ही सभी कर्मचारियों को वेतन भी जारी किया जाएगा।
संक्रमण का खतरा, बिना रुके निभा रहे जिम्मेदारी
लॉकडाउन के दौरान पुलिस व मेडिकल टीम की तरह निगम के कर्मचारी भी बिना रुके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। संक्रमण काल के दौरान सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखनी हो, लॉकडाउन में दुकानों की निगरानी करनी हो या टीकाकरण से लेकर सैंपलिंग के लिए लोगों को जागरुक करना हो। इन्ही कर्मचारियों व अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बिना मास्क घूमने वालों की निगरानी की भी जिम्मेदारी निगम के कर्मचारियों को ही दी गई थी। इस दौरान संक्रमण का जोखिम भी बना हुआ है।
श्रमिक भी परेशान, सफाई ठेकेदारों को भुगतान नहीं
निगम में लॉकडाउन के समय से ही कई काम बंद पड़ गए हैं। इसी का असर है कि अब तक शहर के सफाई ठेका वाले समूहों को भी भुगतान नहीं किया गया है। इसके चलते ठेकेदार अपने भीतर कार्यरत सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादातर ठेका सफाई कर्मियों को दो माह से वेतन नहीं मिल पाया है। शहर के करीब 24 वार्डों में ठेका पद्धति से ही सफाई होती है। प्रत्येक ठेकेदार को 2 से सवा 2 लाख रुपए प्रतिमाह जारी किया जाता है। अब ऐसे कर्मियों की माली हालत खराब हो रही है।
बीते वित्तीय वर्ष में सबसे बेहतर रही रिकवरी
इधर बीते वित्तीय वर्ष में नगर निगम की टैक्स वसूली भी सबसे बेहतर स्थिति में रही है। बीते पांच साल की स्थिति पर नजर डालते तो कोरोनाकाल के बावजूद मार्च अंत तक निगम प्रशासन के बेहतर राजस्व का भुगतान हुआ है। बड़े बकायादारों को भी लगातार नोटिस जारी किया गया, जिसके चलते बड़े भुगतान भी हो सके। राजस्व अमले ने अपने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध करीब 85 फीसदी वसूली की है। बावजूद इसके मार्च और अप्रैल माह के वेतन को लेकर लेटलतीफी की स्थिति बनी हुई है।
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