उपभोक्ताओं का आरोप, सेट टॉप बॉक्स की रसीद नहीं दे रहे केबल ऑपरेटर
29 दिसंबर को प्रकाशित खबर।
उपभोक्ता क्या करेंw
}कंज्यूमरकोर्ट जा सकते हैं, जहां से उन्हें राहत मिल सकती है।
} इसकी शिकायत वाणिज्यकर अधिकारी से भी कर सकते हैं।
} रेगुलेटरी बॉडी ट्राई को भी शिकायत कर सकते हैं।
गंगानगर में कलेक्टर ने बनाई जांच समिति
केबलउपभोक्ताओं से सेट टॉप बॉक्स के नाम पर अलग-अगल वसूली और रसीद नहीं देने सहित अन्य समस्याओं को लेकर गंगानगर में कलेक्टर पीसी किशन ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है।
सिटी रिपोर्टर| उदयपुर
31दिसंबर से केबल टीवी के लिए अनिवार्य किया गया सेट टॉप बॉक्स उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बॉक्स के लिए जहां एक ऑपरेटर्स की ही शहर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग दरें हैं वहीं उपभोक्ताओं को इसकी रसीद तक नहीं दी जा रही है। दैनिक भास्कर ने जब इस बारे में उदयपुर के केबल नेटवर्क प्रबंधकों से जब रसीद नहीं देने के बारे में पूछा गया तो उनके अलग-अलग तर्क थे। इन केबल नेटवर्क के अजय पोरवाल ने बताया कि रसीद तो नहीं दी जा रही है, लेकिन उपभोक्ताओं से आईडी लेकर रजिस्टर किया जा रहा है। हम सेट टॉप बॉक्स को बेच नहीं रहे बल्कि लीज पर दे रहे हैं। इसलिए रसीद नहीं दे रहे। जबकि डेन मेवाड़ केबल नेटवर्क के छोगाराम भोई ने कहा कि हम तो बेच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं का आरोप है कि भले ही केबल ऑपरेटर बॉक्स लीज पर दे रहे हों या बेच रहे हो, उनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने इसकी कितनी कीमत चुकाई है। कीमतें वसूलने का मनमर्जी का सारा खेल जुबानी जमा खर्च पर चल रहा है।
सेट टॉप बॉक्स पर केबल ऑपरेटरों के मनमाने दर वसूलने पर भी जिला प्रशासन अभी तक दखल नहीं कर रहा है। प्रशासन की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं होने से ऑपरेटरों को मनमानी करने की छूट मिली हुई है। उदयपुर में करीब एक लाख उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं की भी मांग है कि मामले को लेकर प्रशासन दखल दे और स्थिति स्पष्ट करें।
इस मामले में सेल्स टैक्स विभाग की डिप्टी कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) प्रज्ञा केवल रमानी ने बताया कि चाहे कोई चीज बेची जाए या लीज दी जाए टैक्स तो बनता है। अगर सेट टॉप बॉक्स लीज पर दे रहे हैं तो भी इस पर लीजिंग टैक्स बनता है। हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उपभोक्ताओं और उनसे वसूली को लेकर हमने सर्वे किया है। गौरतलब है कि उदयपुर में करीब एक लाख टीवी सेट हैं। इनमें से 35 हजार में सेट टॉप बॉक्स लगना है। खुद केबल ऑपरेटर्स की मानें तो प्रति बॉक्स वे 1500 रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में करीब सवा पांच करोड़ रुपए टैक्सेबल राशि है।
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