स्मार्ट कार्ड से इलाज, अस्पतालों के दो करोड़ का भुगतान अटका
हेल्थ स्मार्ट कार्ड से मरीजों का इलाज करने वाले जिले के 16 अस्पतालों का एक करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान अटका हुआ है। स्मार्ट कार्ड से संबंधित नियम रोज बदलने से प्रदेशभर के नर्सिंग होम संचालक परेशान हैं। बुधवार को राज्य के कुछ जिलों में नर्सिंग होम संचालकों ने संबंधित कलेक्टर और सीएमएचओ से मिलकर अपने समस्या संबंधी पत्र सौंपकर मदद करने की गुहार लगाई।
जिले में स्मार्ट कार्ड से इलाज करने के लिए इम्पैनल किए गए 16 निजी अस्पतालों का फिलहाल एक करोड़ 80 लाख रुपए बकाया है वहीं कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि उनके द्वारा किए गए इलाज का भुगतान कर दिया गया है लेकिन असल में उनका भुगतान हुआ नहीं है। स्मार्ट कार्ड के दुरुपयोग और बोगस क्लेम के कई मामले प्रदेश में सामने आ रहे हैं लेकिन इसका नुकसान दूसरे अस्पतालों को भी उठाना पड़ रहा है। राज्यभर के निजी अस्पताल संचालकों ने जिन प्रमुख बिंदुओं को लेकर शिकायत कर रहे हैं, उसमें समय पर भुगतान नहीं मिलने, क्लेम को बगैर सही कारणों के रिजेक्ट जैसी बात शामिल है। संचालकों ने यह भी कहा कि जब टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) काम छोड़ता है तो नियम के मुताबिक उसे सभी अस्पतालों से नो ड्यूज लेना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता इससे उनके पुराने क्लेम लेने में परेशानी होती है। अपने पुराने बकाया राशि के लिए जब ये लोग स्वास्थ्य विभाग से कहते हैं तो उन्हें टीपीए से मिलने के लिए कहा जाता है, टीपीए उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से मिलने के लिए कहता है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि नर्सिंग होम संचालकों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल संचालकों की शिकायत यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड का कामकाज देखने के लिए बनाई गई स्टेट नोडल एजेंसी (एसएनए) भी टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी की बात करती है, उसे डाक्टरों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है।
घट गए मरीज- सिद्धेश्वर नेत्रालय में मोतियाबिंद के आपरेशन होते थे। जुलाई से दिसंबर 16 तक छह माह में तीन हजार 87 आपरेशन स्मार्ट कार्ड वाले मरीजों के किए गए। मरीज की 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती जरूरी की गई तो मरीज घट गए। पहले 6 माह में औसत 516 मरीज आते थे, नए नियम के बाद प्रतिमाह 184 मरीजों का ही आपरेशन किया गया।
जानकारी देंगे
स्मार्ट कार्ड को लेकर हो रही परेशानियों पर निजी अस्पताल के संचालकों ने आज मुझसे मुलाकात की है। उनकी समस्याओं से स्वास्थ्य संचालनालय और स्टेट नोडल एजेंसी को अवगत कराएंगे। डा. हबेल सिंह उरांव, सीएमएचओ
पिछले साल तक इंश्योरेंस कंपनी एक परिवार का इलाज करने के लिए 365 रुपए प्रीमियम ले रही थी। पिछले साल 38 लाख स्मार्ट कार्ड थे। इस गणित से शासन को करीब 150 करोड़ प्रीमियम बीमा कंपनी को देना पड़ा था। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार जो अनुबंध किया, उसमें प्रीमियम की रकम 425 रुपए कर दी। इस तरह 55 लाख परिवार के हिसाब से 235 करोड़ प्रीमियम देना पड़ेगा। मेडिअसिस्ट कंपनी के जाने के बाद विडाल नामक नई टीपीए से करार किया गया है। टीपीए को राज्य का स्वास्थ्य विभाग एक तो प्रीमियम बढ़ाकर दे रहा है लेकिन करार सालभर के बदले सिर्फ छह माह का ही है। विडाल छह माह बाद या तो काम बंद करेगी या फिर नए सिर से प्रीमियम लेगी।
6 माह के लिए दिया सालभर का प्रीमियम
इंश्योरेंस कंपनी व टीपीए से सांठगांठ का आरोप
कार्रवाई के डर से स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ फिलहाल कोई डाक्टर खुलकर नहीं बोलना चाहता लेकिन डाक्टरों का आरोप है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई स्टेट नोडल एजेंसी इंश्योरेंस कंपनी व टीपीए को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सालाना प्रीमियम से ज्यादा राशि छह माह के लिए दी गई है। सांठगांठ की बात पर वे तर्क देते हैं कि मोतियाबिंद का आपरेशन नई तकनीक से चार घंटे में हो जाता है। इससे क्लेम बहुत ज्यादा आ रहे थे। मोतियाबिंद के आपरेशन बंद करेंगे तो जनता की नाराजगी झेलनी पड़ेगी इसलिए नियम बदलकर कहा गया कि तीन दिन भर्ती नहीं रखा तो क्लेम नहीं मिलेगा। इससे आपरेशन कम होंगे और क्लेम भी कम आएगा, जबकि इंश्योरेंस कंपनी को तो प्रीमियम पहले ही दिया जाता है। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक एक गांव से एक दिन में पांच मरीज किसी एक अस्पताल में इलाज नहीं कराएंगे तो उसका क्लेम पास नहीं होगा।
इस पर डाक्टरों का कहना है कि जहां बोगस लगे शासन जांच कराए लेकिन इस तरह के नियम गलत हैं।
डाक्टरों का कहना है कि अगर यह फर्जीवाड़ा है तो शासन कैंप क्यों लगाता है, जिसमें एक दिन में दर्जनों मरीज मिलते हैं।
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