गेस्ट टीचर्स हटाने से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था चरमराई, आंदोलन तेज़
दिल्ली के हज़ारों शिक्षकों के साथ ही लाखों छात्रों का भी भविष्य अंधकारमय में हो गया है, क्योंकि 22 हज़ार अतिथि शिक्षक पिछले 6 दिनों से राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। गेस्ट टीचर्स ने अपने आंदोलन के 5वें दिन बाल मुंडवाए और मांगें न माने जाने पर आत्महत्या करने की धमकी दी।
शिक्षकों के मुताबिक, कई शिक्षक अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं, आप कई सालों से एक नौकरी कर रहे हैं, अचानक हम सबको खबर मिली कि अब कल से आपकी नौकरी चली गई है। ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली के हज़ारों हज़ार शिक्षकों को यकायक ऐसा ही फरमान मिला। यहां आपको यह भी समझना चाहिए अधिकतर दिल्ली में अतिथि शिक्षक हैं वो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के हैं, उनके लिए यही एक आय का स्रोत था। ऐसे ही एक शिक्षक जय कुमार हैं उन्होंने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बताया कि वो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं। परिवार चलने के लिए यही एक सहारा था लेकिन जबसे उन्होंने सुना है कि अब और उनकी नौकरी नहीं रही तो वो सोच रहे हैं कि अगले महीने वो अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करेंगे। यहां तक कि अब तो उन्हें यह भी सोचना पड़ रहा है कि वो अपना 6 लोगों का परिवार कैसे पालेंगे, हम से यह सब बात करते हुए उनका गला रुंध गया था। उन्होंने कहा की अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो उनके पास आत्मदाह के सिवाय कोई चारा नहीं है।
ऐसे ही एक अन्य शिक्षक शबाना जो दिल्ली के दरियागंज में एक सरकारी स्कुल में पढ़ाती हैं, उन्होंने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बताया कि उन्होंने कैसे बड़े कठिनाई से जिंदगी की जद्दोजहद करके पहले पढ़ाई की उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2014 में किसी भी तरह स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली तो लगा की अब एक स्थायी नौकरी मिल गई लेकिन 28 फरवरी के आदेश के बाद से दोबारा मेरे सामने और मेरे जैसे कई शिक्षकों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट आ गया है।
आज वो जब इस पूरे विरोध प्रदर्शन में थी तब भी उन्हें अपने छात्रों के परीक्षा के बारे में चिंता थी। उनका कहना था कि कैसे हमारे बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे। क्योंकि परीक्षा केवल छात्र की नहीं बल्कि उन्हें साल भर पढ़ाने वाले शिक्षक की भी होती है। उन्होंने इस पूरे मामले पर सरकार और राज्यपाल के रवैये पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा इन दोनों ने हम शिक्षकों को पिछले दो सालो से फुटबाल बनाकर रख दिया है। सरकार हर बार कहती है कि हम तो आपको स्थायी करना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं होने दे रहे हैं। अब यह सब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब हमें पक्का किया जाए नहीं तो हमारे पास सड़क पर संघर्ष के आलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन्हें देश का भविष्य बनाने का काम करना है, वो सड़क पर क्यों है? चाहे वो उच्च शिक्षा संस्थानों में 13 प्वाइंट रोस्टर का मामला हो या दिल्ली के गेस्ट टीचर्स का, अगर शिक्षक सड़कों पर उत्तर रहा है तो ये हमारी व्यवस्था के लिए शर्म की बात है लेकिन हमारी सरकारें इसका हल करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप- प्रत्यारोप कर रही हैं।
दिल्ली के स्कूलों से 1 मार्च से 38% शिक्षकों को हटा दिया गया, आप सब जानते हैं कि किसी स्कूल और शैक्षणिक सत्र के हिसाब से शिक्षकों के लिए मार्च से अप्रैल तक का समय सबसे व्यस्त समय होता है क्योंकि इसी महीने में सभी कक्षाओं के छात्रों की परीक्षा होती है। इसके आलावा उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच भी होनी होती है।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। इससे पहले सिसोदिया ने भी एलजी को पत्र लिखकर पूछा है कि गेस्ट टीचर्स को लेकर आपके पास कोई प्लान है कि कैसे इस समस्या का हल होगा।
गेस्ट टीचर्स हरियाणा सरकार की तर्ज पर 58 साल की पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो शिक्षकों ने सामूहिक आत्मदाह करने की भी बात कही।
आपको बता दें कि पिछले चार साल में दिल्ली में केवल चार हज़ार स्थायी शिक्षकों की भर्ती हुई है।उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि दो साल से वह गेस्ट टीचर्स को लेकर बात करना चाहते हैं। उन्होंने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो साल से एक भी बार आपने अतिथि शिक्षकों के मुद्दों पर बातचीत नहीं की।”
उन्होंने पूछा कि क्या आप इस स्थिति से अवगत हैं कि 22 हजार अतिथि शिक्षक जो आज सड़कों पर हैं, वह दिल्ली सरकार के स्कूलों में कुल 38 फीसद हैं।
उन्होंने कहा कि एक मार्च से दिल्ली के सरकारी स्कूल बिना अतिथि शिक्षकों की सेवाओं के संचालित हो रहे हैं। जबकि बोर्ड की वार्षिक 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं। इस महीने परीक्षाओं के अलावा शिक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं को भी चेक करना पड़ता है। ताकि वह नतीजों को तैयार कर सकें। जिससे वह अगले शैक्षिक सत्र की तैयारी कर सकें। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के अलावा बचे हुए 62 फीसद शिक्षक अपने हिसाब से यह तैयार करें? उन्होंने पत्र में आगे सवाल किया, “उपराज्यपाल सर, 25 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायलय ने आदेश पारित किया था कि मौजूदा अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 28 फरवरी 2019 तक जारी रहे। लेकिन अब जो संकट हमारे सामने है उस पर क्या करेंगे? 196b
हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों को सेवानिवृत तक सेवाएं जारी रखने के लिए अपनी विधानसभा में बिल पास कर दिया था। हमारी सरकार ने भी 2017 में दिल्ली विधानसभा में इसी आधार पर बिल पास किया था।
यह बिल अब भी आपकी सहमति का इंतजार कर रहा है। मैंने इस मामले में मुख्यमंत्री से आपातकालीन कैबिनेट की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। जिससे अतिथि शिक्षकों की सेवाओं के लिए बिना किसी रोक के नीति को स्वीकृति दी जा सके।”
सिसोदिया ने पत्र को ट्वीट करते हुए एलजी से सवाल किया। लिखा कि वह बताएं कि शिक्षामंत्री अब स्कूलों को कैसे चलाए?
1 अप्रैल से नया सत्र भी शुरू होना है। 22 हजार से ज्यादा गेस्ट टीचर्स के चले जाने से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। हाईकोर्ट में गेस्ट टीचर्स को लेकर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह 29 मार्च को होगी।
आज दिल्ली सरकार ने कैबिनट मीटिंग के बाद एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा की न्यायालय के अगले आदेश तक सभी शिक्षक पढ़ाएं।
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