पटना। नए साल में मकान बनाना महंगा हो जाएगा। ईंट की कीमत बढ़ जाएगी। दरअसल, खान एवं भूतत्व विभाग ईंट-भट्टा का टैक्स बढ़ाएगा। इसके लिए विभाग में तैयारी अंतिम चरण में है। पहले की तुलना में 15 से 25 प्रतिशत तक टैक्स बढ़ाया जाएगा। 2016 में अप्रैल से बढ़ी हुई दर पर नई टैक्स दर लागू हो जाएगी। नए साल के प्रारंभ में टैक्स बढ़ाने के विभागीय प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है।
टैक्स बढ़ने से प्रति ईंट की कीमत में एक से दो रुपए तक बढ़ोतरी की संभावना है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट-भट्टों के लिए टैक्स अलग-अलग है। शहरी क्षेत्र में 35 लाख ईंट व चिमनी भट्टा के लिए टैक्स के रूप में एक लाख तीन हजार रुपए टैक्स के रूप में भुगतान करना पड़ता है। पटना सहित पांच जिलों में शहरी क्षेत्र में 45 लाख तक के ईंट-भट्टों के लिए एक लाख 30 हजार रुपए टैक्स लिया जाता है। वहीं सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख तक ईट-भट्टों पर 74 हजार रुपए टैक्स चुकाना पड़ता है। इसके पहले 27 जनवरी, 2012 को ईंट-भट्टों का टैक्स बढ़ाया गया था। इसलिए टैक्स में संशोधन कर बढ़ाया जाना तय है।
ईंट-भट्टों पर और कसेगा शिकंजा
व्यापारिक स्तर पर ईंट व चिमनी का कारोबार करने वालों पर भी सरकार ने सख्ती शुरू की है। पिछले दिनों सारण में बिना टैक्स भुगतान कर अवैध तरीके से ईंट-भट्टे का कारोबार करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा बैठक में अवैध खनन व ईंट-भट्टा चलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। मंत्री मुनेश्वर चौधरी ने भी विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया है।
विभाग मिट्टी का टैक्स लेता है, ईंट पर नहीं
खान एवं भूतत्व विभाग ईंट-भट्टों से मिट्टी काटने का टैक्स लेता है। पकी ईंट का टैक्स नहीं लेता है। इसलिए, ईंट की दर निर्धारण का अधिकार विभाग को नहीं है। ईंट की कीमत का निर्धारण ईंट तैयार करने वाले भट्टा मालिक करते हैं। हालांकि, सरकार ईंट की बहुत अधिक कीमत लेने की शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई कर सकती हे। लेकिन, पूरी प्रक्रिया में खान एवं भूतत्व विभाग नहीं, बल्कि जिला प्रशासन को अधिकार है। विभाग बालू दर निर्धारण करता है। गैर व्यापारिक व व्यक्तिगत भट्टा के लिए विभाग 4 हजार रुपए टैक्स लेता है।
नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा टैक्स
^ईंट-भट्टों के लिए पुराने टैक्स में संशोधन होगा। नए सिरे से टैक्स निर्धारित की जाएगी। नए वर्ष में संशोधित दर लागू होगी। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। पिछले तीन वर्षों से टैक्स का पुनर्निधारण नहीं हो सका है। ईंट-भट्टों पर सरकार का बकाया टैक्स भुगतान के लिए भी सख्ती की जा रही है। टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।
चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, खान व भूतत्व विभाग
वर्तमान में टैक्स प्रति वर्ष
-पांच जिलों (पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर व दरभंगा) के शहरी क्षेत्र में ईंट-भट्टा का टैक्स : 1.30 लाख
-अन्य जिलों के शहरी क्षेत्र का टैक्स : 1.03 लाख
-सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के लिए टैक्स : 74 हजार रुपए
-पांच जिलों में शहरी क्षेत्र में प्रति वर्ष भट्टा के लिए नगर पालिका के बाहर चार किमी सीमा रेखा तक शहरी क्षेत्र माना जाता है।
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