रायपुर. प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के 966 पदों की भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के बीच उलझ गई है। आयोग के अफसरों के मुताबिक भर्ती नियम बनाने का काम जीएडी के द्वारा किया जाता है। इसी के आधार पर आयोग प्रक्रिया पूर्ण कराता है। भर्ती में देरी के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
पीएससी ने साल 2014 में 27 विषयों के लिए सहायक प्राध्यापकों के 966 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन कोर्ट में मामला जाने से पूरी प्रक्रिया ही रोकनी पड़ी। मनमाने नियम व शर्तों की आड़ में आयोग भर्ती करना चाह रहा था, लेकिन मामला न्यायालय में चला गया और एक-एक करके सभी मुद्दों पर सुनवाई भी हो गई। न्यायालय ने सभी मामले में अपना फैसला दे दिया है। कुछ फैसले सरकार तो कुछेक उम्मीदवारों के पक्ष में है। इसी कड़ी में एससी-एसटी उम्मीदवारों को बारहवीं में 50 प्रतिशत अंक में पांच फीसदी की छूट का मामला न्यायालय ने राज्य शासन पर छोड़ दिया है।
जानकारी के मुताबिक न्यायालय के फैसले के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जीएडी को इस बारे में जल्द से जल्द प्रावधान तय करने कहा है। लेकिन एक साल खत्म होने के बाद भी जीएडी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है।
एससी-एसटी को देनी होगी छूट: जीएडी के पास एससी-एसटी को बारहवीं में पांच फीसदी की छूट का मामला है। बताया गया है कि जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएटशन में पांच फीसदी की छूट दी गई है, तो बारहवीं में भी इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।
ऐसे में अब जीएडी चाहकर भी एससी-एसटी उम्मीदवारों को छूट देने से वंचित नहीं कर सकता।
शैक्षणिक सत्र पार
प्रदेश के कॉलेजों के प्राध्यापकों की भारी कमी है। इसका सीधा असर पढ़ाई की गुणवत्ता पर दिख रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। लगभग छह वर्ष बाद सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया हाेनी थी, लेकिन एक शैक्षणिक सत्र इसी चक्कर में पार हो गया।
जानकारों ने बताया कि यदि अभी से भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, तो भी जुलाई-अगस्त तक कॉलेजों में प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी।
ऐसे में प्रदेशभर के छात्रों को दो शैक्षणिक सत्र का नुकसान हो गया।
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