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ऐसे तो नहीं आएगा निवेश, उद्योग जगत के लिए हैपनिंग हरियाणा समिट के विपरीत है बजट, हर इंडस्ट्री में मायूसी
टैक्स छूट से एक साल में दोगुना हो सकता है बीपीओ का कारोबार
हरियाणाके वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु द्वारा विधानसभा में सोमवार को पेश किए गए बजट 2017-18 से उद्योग जगत को निराशा हाथ लगी है। पिछले वर्ष हैपनिंग हरियाणा समिट का आयोजन करके सरकार प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के निवेश का दावा कर रही थी, मगर सरकार के तीसरे बजट से उद्योग जगत मायूस हो गया है। प्रदेश में 1670 बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं। इनमें कुल 49000 करोड़ रुपए का निवेश है। बीते 5 वर्षों से इंडस्ट्री में अपेक्षा अनुसार ग्रोथ दर्ज नहीं हो रही है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए मेवात जैसे पिछड़े औद्योगिक क्षेत्र को हिमाचल उत्तराखंड के तर्ज पर टैक्स में छूट देने की आशा की जा रही थी, मगर बजट में इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। दूसरी तरफ 6.8 बिलियन डॉलर का कारोबार करने वाली आईटी-बीपीओ इंडस्ट्री भी इस बजट में हाथ मलती नजर रही है।
इन दिनों हरियाणा विशेष तौर पर इंडस्ट्री के विकास पर आश्रित है। प्रदेश में 1670 बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, जिसमें 3.36 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। प्रदेश में 90 हजार एमएसएमईज (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) है, जिसमें कुल 15000 करोड़ का निवेश हुआ है और 8.90 लाख लोगों को रोजगार से जुड़े हैं। इसलिए आशा की जा रही थी कि सरकार इंडस्ट्री के विकास को प्राथमिकता देगी।
5 फीसदी टैक्स की छूट मिलती तो 16 लाख और लोगों को मिलता रोजगार
गुड़गांव. शहरमें बीपीओ इंडस्ट्री हब का नजारा।
प्राथमिक सूची में उद्योग को शामिल नहीं करना निराशाजनक
इंडस्ट्रीएसोसिएशनों का मानना है कि बजट के प्राथमिक क्षेत्रों वाली सूची में उद्योग को शामिल नहीं करना उद्योग जगत में निराशा पैदा करने वाला है। हालांकि, किसी प्रकार के नए कर का प्रावधान नहीं किए जाने से आम जनता के साथ उद्योग को भी थोड़ी राहत है। एनसीआर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष एचपी यादव का कहना है कि बजट में उद्योगों के विकास के लिए मात्र 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जोकि इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक रोजगार इन्हीं क्षेत्र के माध्यम से पैदा होता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दक्षिणी हरियाणा में गुड़गांव से मानेसर रेवाड़ी तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार मेवात क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़ने संबंधी कोई प्रावधान नहीं किया गया। इससे उद्यमियों को निराशा हुई है। यादव का कहना है कि बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक विभाग के गठन का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन लंबे समय से मांग की जा रही ‘हरियाणा औद्योगिक शांति दस्ते’ के गठन का उल्लेख नहीं है।
ऑटाेमोबाइल सेक्टर में भी मायूसी
प्रदेशको 47 फीसदी से अधिक का राजस्व देने वाला गुड़गांव उद्योग जगत इस बजट से कुछ अधिक मायूस हो रहा है। गुड़गांव मूल रूप से ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री का हब है। देश का 33 फीसदी टू-व्हीलर गुड़गांव और धारूहेड़ा में बनते हैं। देश में कार उत्पादन में गुड़गांव की भागीदारी 50 फीसदी है। गुड़गांव में 3100 इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्थापित हैं, जिसके तहत लगभग 1400 करोड़ का निवेश हुआ है। इसमें 50 हजार करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। इसलिए ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री को इस बजट से कुछ अधिक आशा थी।
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