प्रशासन ने केवल साढ़े नौ करोड़ ही बांटे: किसान
सफेदमक्खीसे खराब कपास की फसल के मुआवजे को लेकर एक बार फिर अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस बार आंदोलन किसानों में मुआवजा वितरण करने को लेकर है। जिला प्रधान महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जिले के 26 हजार किसानों के लिए 29 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रशासन के पास आया था। इसमें से अभी तक साढ़े नौ करोड़ रुपए ही किसानों में बांटे गए हैं। अभी भी 60 फीसदी मुआवजा बांटा जाना बाकी है। प्रशासन किसानों को मुआवजा नहीं देना चाहता है। इसी मांग को लेकर उन्होंने दोबारा से लघु सचिवालय में धरना शुरू किया है।
गुरुवार को धरने की अध्यक्षता रामकुमार नंबरदार ने की। जिला प्रधान महेंद्र सिंह, भीम सिंह चहल, भरत सिंह, पाल सिंह, विजेंद्र सिंह ने बताया कि वे मुआवजा मिलने तक लघु सचिवालय में धरना देंगे। जब तक मुआवजा नहीं मिलता वे धरने से नहीं उठेंगे। उन्होंने मांग उठाई है कि वर्ष 2016 की रबी की फसल का मुआवजा बांटा जाए। गांव बिरथे बाहरी के विमुक्त जाति के लोगों को जमीन अलॉट की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तुरंत रद्द करके मौजूदा मुआवजा प्रणाली को बहाल किया जाए। आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाया जाए।
42गांवों के 26 हजार किसानों को मिलना था मुआवजा: जिलाप्रधान महेंद्र सिंह ने बताया कि 42 गांवों के 26 हजार किसानों को मुआवजा दिया जाना था। इसके लिए 29 करोड़ रुपए मुआवजा आया था। यदि जल्द ही मुआवजा नहीं दिया तो वे 8 मार्च को मांगों को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे। इसमें जिलेभर के किसान बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे।
^जैसे ही मुआवजे के पैसे आए थे। उन्हें किसानों में बांटना शुरू कर दिया था। अब जो बचे हैं। उन्हें पैसे मिलने का कारण पता कर उनके खातों में डाल दिया जाएगा। मनदीपकौर, एसडीएम कैथल।
26 हजार एकड़ फसल थी खराब
19मई को तत्कालीन डीसी रविप्रकाश गुप्ता सरकार के आदेश पर धरने को समाप्त करवाया था। उन्होंने किसानों को बताया था कि सरकार द्वारा उनकी मांगों का मान लिया गया है। जिले के 26 हजार किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए जिले को 28 लाख, 98 लाख 97 हजार रुपए मुआवजा दिया गया। घोषणा के कुछ दिनों बाद ही मुआवजा प्रशासन के पास पहुंच गया था।
कैथल| धरनेपर नारेबाजी करते अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य।
अखिल भारतीय किसान सभा ने सफेद मक्खी के कारण खराब हुई कपास के विरोध में 67 दिनों तक लघु सचिवालय में धरना दिया था। किसानों ने लघु सचिवालय में 14 मार्च से टैंट लगाकर मुआवजे की मांग की थी। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए धरने के अलावा प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। 19 मई को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की थी। घोषणा होने के बाद 67 दिन चले धरने का समापन किया था।
^कलायत सब-डिविजन का करीब 12 करोड़ के करीब था। 10 करोड़ के करीब मुआवजा बांटा जा चुका है। जो बचे हैं उनके खाता संख्या या अन्य कमी के कारण मुआवजा नहीं मिल पाया। 500 से कम मुआवजा वाले के आवेदन होते ही मुआवजा डाला जा रहा है। ओमप्रकाश,एसडीएम कलायत।
सफेद मक्खी ने की थी फसल बर्बाद
पिछलेसीजन में सफेद मक्खी के कारण कपास की फसल खराब हो गई थी। प्रति एकड़ पांच से छह हजार रुपए ही कपास निकली थी। जबकि रुटीन खेती में 40 से 50 हजार रुपए निकलती है। कलायत पूंडरी क्षेत्र में स्पेशल गिरदावरी हुई थी, लेकिन उन्हें तब मुआवजा नहीं मिला था। अखिल भारतीय किसान सभा के अनशन के बाद सरकार ने किसानों को मुआवजा प्रशासन के खाते में भेजा था।
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