मिड-डे-मील को आधार से जोड़ना कुपोषण से निजात में बाधा : पायलट
जयपुर | कांग्रेसप्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने मिड-डे-मील को आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता को देश के बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने की प्रक्रिया में बाधक बताया है। पायलट ने कहा कि आज देश के 12 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे मिड-डे मील से भोजन पाते है जो उन्हें कुपोषण से मुक्ति दिलाने उनके शारीरिक मानसिक विकास को बल दे रहा है। सरकार के फरमान से करोड़ों बच्चे रोजाना स्वस्थ भोजन से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि, 10 करोड़ बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। भाजपा सरकार का यह निर्णय देश के भविष्य को कमजोर करने गरीबी से संघर्ष करने की नीति के खिलाफ है।
पायलट ने आगामी बजट में प्रदेश के बेरोजगारों, संविदाकर्मियों के हित में सरकार से रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में विद्यार्थी मित्रों, कम्प्यूटर शिक्षकों, प्रेरकों, पैराटीचर्स, जनता जल कर्मियों, लोक जुम्बिश कर्मियों आदि को सरकारी सेवा में समायोजित करने का उल्लेख किया था। इसी प्रकार युवाओं को 15 लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी। यहां तक कि पिछली कांग्रेस सरकार में जारी की गई भर्तियों में अभी तक नियुक्तियां नहीं दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को गत तीन सालों में अपने अधिकारों के लिए बार-बार सड़क पर उतर कर संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार अपनी घोषणा के अनुसार युवाओं बेरोजगारों से किए सभी वादे पूरा करें।
पायलट ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1995 में मिड-डे मील योजना को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाया था, जो आज विश्व का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग कार्यक्रम बन गया है। आज देश के 12 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे मिड-डे मील से भोजन पाते है जो उन्हें कुपोषण से मुक्ति दिलाने उनके शारीरिक मानसिक विकास को बल दे रहा है। सरकार के फरमान से करोड़ों बच्चे रोजाना स्वस्थ भोजन से वंचित हो जाएंगे। ना तो यह देशहित में है ना ही बच्चों के हित में। क्योंकि, 10 करोड़ बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है और ये बच्चे देश के दूर-दराज हिस्सों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का यह निर्णय देश के भविष्य को कमजोर करने गरीबी से संघर्ष करने की नीति के खिलाफ है।
बजट में रोजगार सुनिश्चित करे सरकार
पायलट ने आगामी बजट में प्रदेश के बेरोजगारों, संविदाकर्मियों के हित में सरकार से रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में विद्यार्थी मित्रों, कम्प्यूटर शिक्षकों, प्रेरकों, पैराटीचर्स, जनता जल कर्मियों, लोक जुम्बिश कर्मियों आदि को सरकारी सेवा में समायोजित करने का उल्लेख किया था। इसी प्रकार युवाओं को 15 लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी। यहां तक कि पिछली कांग्रेस सरकार में जारी की गई भर्तियों में अभी तक नियुक्तियां नहीं दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को गत तीन सालों में अपने अधिकारों के लिए बार-बार सड़क पर उतर कर संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार अपनी घोषणा के अनुसार युवाओं बेरोजगारों से किए सभी वादे पूरा करें।
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