सरकारी कर्मचारियों के लिए हैलमेट अनिवार्य
दुर्ग कलेक्टर आर. शंगीता ने सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है, जो दो पहिया वाहनों से दफ्तर में आते हैं। उन्होंने इसे लेकर मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मियों और अफसरों के लाइसेंस पहली बार में ही पकड़े जाने की स्थिति में निरस्त किए जाएं।
हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। इसके आधार पर राज्य शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू कर दिया।
निरस्त होगा डीएल
बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए पहली ही बार में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। वहीं आम लोगों को तीन बार की छूट दी गई है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने कार्यालय के कर्मचारियों को हेलमेट लगाने के लिए आदेश जारी करें। इसकी नियमित मॉनीटरिंग करें। उन्होंने यह भी कहा कि हेलमेट के लिए अपने परिचितों को भी जागरूक करें। यह सभी के लिए लाभप्रद है।
सख्त होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन ने सामान्य व्यक्तियों के लिए तीन बार बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया है। लोगों में जागरूकता व हेलमेट की उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है कि अधिकारियों, कर्मचारियों को निश्चित रूप से हेलमेट लगाना होगा। ताकि जनता में यह संदेश जा सके कि नियमों का पालन करवाने वाले स्वयं भी नियम का पालन कर रहे हैं। इससे जनता में एक बेहतर संदेश जाएगा। साथ ही जागरूकता भी बढ़ेगी।
चला रहा है अभियान
हेलमेट के लिए व्यापक स्तर पर आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। लगातार स्कूल-कॉलेज व निजी संस्थाओं में पहुंचकर अपील की जा रही है कि हेलमेट जरूर लगाएं। इधर पुलिस ने भी समझाइश देने के साथ कार्रवाई कर रही है। दैनिक भास्कर ने भी हेलमेट लगाने के मामले को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद कलेक्टर आर शंगीता ने भी इस दिशा में कार्य शुरू किया। कलेक्टर ने मंगलवार की टीएल बैठक में इसे लेकर निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि इसका सख्ती से पालन होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जारी की है गाइडलाइन
कलेक्टर नियमित रूप से करेंगी समीक्षा
कलेक्टर ने बैठक में यह भी कहा कि वे स्यवं इस मामले को नियमित समीक्षा करेंगी। सभी विभागों के प्रमुखों से जानकारी लेंगी की कितने कर्मी जारी आदेश का पालन कर रहे हैं। जो पालन नहीं कर रहे, उनका कारण क्या है। उन्होंने हफ्तेभर का समय भी दिया है कि सभी को कलेक्टर के इस आदेश से अवगत करा दिया जाए। इसके बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं बक्शा जाएगा। सीधे कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होगी।
आदेश
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