Press Release/ 23-10-2017
केंद्र और गुजरात की सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी अपनी ग़लत नीतियों की वजह से ना केवल देश की अर्थव्यवस्था को डुबो रही है बल्कि देश में उसके ख़िलाफ़ बने माहौल की वजह से वो निराशा और हताशा के माहौल में बौखला गई है। जिस तरह की राजनीति करने के लिए बीजेपी जानी जाती है ठीक वही उसने अब गुजरात में किया है जिसके तहत नरेंद्र पटेल नामक सामाजिक नेता को बीजेपी द्वारा 1 करोड़ रुपए की घूस देकर बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी को शक है कि ये घूस की कोशिश बीजेपी के उपरी स्तर से की गई है लिहाज़ा हम मांग करते हैं कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए ताकि सच जनता के सामने आ सके।
पार्टी कार्यालय में आयोजित हुए प्रेस कॉंफ्रेंस में बोलते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता एंव राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि ‘भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक को ख़रीदने की कोशिश की थी ठीक उसी तरीक़े से उसने अब गुजरात में भी नरेंद्र पटेल जी को रिश्वत देकर अपनी पार्टी में शामिल कराने की एक नाकाम और नापाक कोशिश की है। यही भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है और यही उसका चरित्र। सरकार में बैठ कर वो पूरी तरह से विफल है और इसकी हताशा उसके क्रियाकलापों में साफ़ देखने को मिल रही है’
‘हमें शक है कि ये नरेंद्र पटेल को घूस के बदले पार्टी में शामिल कराने की साज़िश सिर्फ़ गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष की नहीं हो सकती, इसके पीछे बीजेपी के उपरी स्तर के लोग शामिल हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी को ना तो गुजरात पुलिस पर कोई यकीन है और ना ही सीबीआई पर, हमारी मांग है कि इस घूसकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए ताकि सच जनता के सामने आ सके।
राजस्थान में घूसखोरों को बचाने के लिए कानून बना रही है बीजेपी सरकार
एक तरफ़ जहां गुजरात में बीजेपी घूस देकर सामाजिक नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ़ राजस्थान की बीजेपी सरकार तो एक अध्यादेश लाकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने की कवायद में लगी है। विधानसभा में अध्यादेश पेश कर कानून में संशोधन करके सरकारी कर्मचारियों, जजों और यहां तक की राजनेताओं को भी बचाने का इंतज़ाम किया जा रहा है जो बेहद ही निंदनीय है।
पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता एंव राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि ‘राजस्थान में बीजेपी की वसुंधरा सरकार के नीचे की ज़मीन खिसक रही है और इसी का नतीजा है कि अब बीजेपी अपने और अफ़सरों द्वारा किए गए सभी ग़लत कार्यों को बचाने और उसे छुपाने के लिए कानून में संशोधन कर रही है। एक अध्यादेश लाकर उसे सदन से पास कराया जा रहा है जिसके तहत किसी भी सरकारी अफ़सर, पूर्व और वर्तमान जज और यहां तक कि राजनेताओं के ख़िलाफ़ कोई भी मामला सरकार की अनुमति के बिना दर्ज़ नहीं किया जा सकता। यहां तक कि मीडिया को उक्त लोगों के नाम तक छापने और प्रसारित करने तक का अधिकार भी नहीं होगा।‘
‘राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का यह तुगलकी फरमान है जिसे किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक प्रणाली में इस तरह के आदेश तानाशाह के समान होते हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान सरकार के इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि इस अध्यादेश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए।‘
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