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इंदौर। अचल संपत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए जारी कलेक्टर गाइड लाइन फर्जी सर्वे के आधार पर ही बना ली गई है। पंजीयक कार्यालय से सूचना के अधिकार में मिली सर्वे रिपोर्ट में लिखे गए कुछ पतों पर जब भास्कर टीम पहुंची तो मौके पर कोई पता गलत निकला तो किसी व्यक्ति (जिसका सर्वे कार्ड में नाम दर्ज था) का अस्तित्व ही नहीं मिला। अफसरों द्वारा जनता से की गई जालसाजी साफ पकड़ में आ गई है।
भास्कर द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा हुआ है कि सरकारी नुमाइंदों ने दफ्तर में बैठकर ही नकली नाम-पते व रेट भरे और गाइड लाइन के लिए दरों की सिफारिश कर दी। भोपाल वालों ने भी इन्हीं आंकड़ों पर भरोसा कर गाइड लाइन पर मुहर लगा दी। अब जनता और रियल एस्टेट से जुड़े लोग इस फर्जीवाड़े को भुगत रहे हैं। यहां तक कि सर्वे काड्र्स में राइटिंग और हस्ताक्षर भी तकरीबन एक जैसे हैं।गाइड लाइन तैयार करने के लिए सब रजिस्ट्रार अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर सर्वे करते हैं। वे रहवासियों से क्षेत्र में हुए विकास कार्य या खरीदी-बिक्री की जानकारी लेते हैं।
पटवारियों व राजस्व निरीक्षकों या अन्य सरकारी निर्माण एजेंसियों से भी विकास को लेकर रिपोर्ट मांगी जाती है। जब सारी जानकारी इनके समक्ष आ जाती है तब इनके द्वारा उप-जिला मूल्यांकन समिति से होते हुए जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तावित दरें पहुंचती है। समिति की मोहर लगने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के पास यह प्रस्ताव जाता है जिसकी हरी झंडी मिलने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाता है।
यह कर डाला
अधिकांश सब रजिस्ट्रार जनता के बीच जाने के बजाय खुद ही जनता बन गए। खुद ने ही लोगों की तरफ से जानकारियां दे दीं और हस्ताक्षर भी कर दिए। फर्जीवाड़े का आलम यह कि सर्वे में कुछ कॉलोनियों के बारे में लिखा है कि यहां सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन मूल्य वृद्धि 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा दर्शा दी गई है। प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट लेकर भास्कर टीम मौके पर पहुंची तो वे लोग चौंक गए जिनके घर के पते सर्वे में डाले गए थे। सर्वे में 27, विराट नगर में निवासी ओमप्रकाश को बताया गया जबकि यहां महेश पटेल रहते हैं। ऐसे ही 42, नानक पैलेस में सुनीता गुप्ता के हवाले से सर्वे पत्र भरा गया लेकिन अमरदीप सिंह का परिवार यहां रहता है। मजेदार बात तो यह है कि 15/4 शिवकृपा कॉलोनी में युसूफ खान के नाम से सर्वे पत्र भरा गया है जबकि इस पूरी कॉलोनी में न तो यह पता है और न ही कोई मुस्लिम परिवार यहां कभी रहने आया।
जेल भी हो सकती है
गाइड लाइन तैयार करने के लिए यदि संबंधित अधिकारी ने मनगढ़ंत तरीके से, बिना स्पाट निरीक्षण एवं काल्पनिक रहवासियों के नाम से फर्जी कागजात तैयार किए हैं तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 167 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें तीन वर्ष तक का कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है। यह आपराधिक षडय़ंत्र होकर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत भी दंडनीय अपराध है। इस जुर्म के लिए छह माह के कारावास तथा अर्थदंड का प्रावधान है। इस मामले में पीडि़त व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त में शिकायत पेश की जा सकती है।
गोपाल दत्त व्यास, अभिभाषक
क्रपूरे मामले की जांच करवाएंगे
- गाइड लाइन में सब रजिस्ट्रारों ने जो सर्वे किए उनमें अधिकांश फर्जी हैं?
- अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जांच में कोई दोषी मिला तो कार्रवाई होगी।
- फर्जीवाड़ा साबित हुआ तो क्या गाइड लाइन फिर से बनाएंगे?
- दोबारा गाइड लाइन बनाना संभव नहीं है। सारी बात स्पष्ट होने पर ही कुछ कह पाऊंगा।
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