समय समाप्त, निर्माण कार्य शुरू करने जारी नहीं हुई एडवांस राशि
एक ओर जहां निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के लिए अधिकारियों का दबाव बना रहता है। वहीं कार्य पूर्णता समय के बाद भी एडवांस राशि नहीं दिए जाने से क्या स्थिति निर्मित हो रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विकासखंड फरसाबहार में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।
ग्राम पंचायत सिकिरमा के बुधनाथ घर से जगमोहन घर तक समग्र मद से सीसी रोड निर्माण की स्वीकृति की गई। जिला पंचायत कार्यालय जशपुर के पत्र के तहत यह कार्य 31 दिसंबर 2016 को पूरा करना था। लेकिन विडंबना यह है कि आज तक इन्हें मिलने वाली एडवांस राशि ही जारी नहीं की गई है। जबकि,कार्य पूरे होने का दो माह से ज्यादा समय बीत चुका है। बताया जाता है कि फरसाबहार के पूर्व सीईओ द्वारा निर्माण कार्य के स्वीकृति के बाद एडवांस के रूप में दिए जाने वाली राशि मनमाने तौर पर वितरण किए जाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। इस कार्य के स्वीकृति के बाद जिला कार्यालय द्वारा राशि जारी तो की गई, लेकिन कार्य की राशि को दूसरे जगहों में नियम के विरुद्ध जारी कर दी गई। लिहाजा सरपंच द्वारा बार-बार जनपद का चक्कर लगाने के बावजूद उसे टाल-मटोल किया जा रहा है। पर अब तक कार्य शुरु करने के लिए दी जाने वाली राशि नहीं दी जा रही है। जिससे निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि समाप्त होने के बावजूद यहां निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हो पाया है।
जांच कर की जाएगी कार्रवाई- इस मामले में कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जांच कराने की बात कही है। वहीं जिला पंचायत सीईओ दीपक सोनी ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
शासन के नियमानुसार कार्य करने के आदेश के बाद संबंधित कार्य एजेंसी द्वारा ले-आउट दी जाती है। इसके बाद 40 प्रतिशत राशि जारी की जाती है। जिससे कार्य शुरू किया जा सके। पर तात्कालीन सीईओ एवं चहेते ठेकेदार ने मिलकर नियम से ज्यादा राशि निकाल ली। यही कारण है कि सिकिरमा पंचायत की इस सड़क का निर्माण अब तक अधर में लटका है।
सीईओ हैं जिम्मेदार
सरपंच राशि के लिए लगा रहे हैं चक्कर, समय पर नहीं हो सकेगा सीसी रोड का काम
विकासखंड फरसाबहार में यह कोई इकलौता मामला नहीं है। बताया जाता है कि उस दौरान कमीशन के लिए ज्यादा बोली लगाने वाले दर्जनों पंचायतों के निर्माण कार्यों में 80 प्रतिशत तक राशि जारी होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, ऐसे निर्माण कार्य अब पूरे हो चुके हैं। पर इन पंचायतों के निर्माण कार्य के लिए आबंटन में प्राप्त राशि जारी नहीं किए जाने से वहां के निर्माण कार्य की क्या स्थिति हो सकती है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अधिकांश पंचायतों के निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा की जाती है। वहीं लेट-लतीफ होने के बावजूद वे शिकायत करना नहीं चाहते। क्योंकि, उन्हें भविष्य में भी इन्हीं अधिकारियों के अधीन काम करना होता है। लिहाजा ज्यादातर निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरा नहीं हो पाता है। अगर स्वीकृत निर्माण कार्यों से संबंधित उचित जांच की जाए, तो वास्तविकता सामने आ सकती है। सिकिरमा सरपंच भानुप्रताप साय का कहना है कि कार्यादेश जारी होने के बाद हमारे द्वारा सारा दस्तावेज जमा किया जा चुका है। इसके बाद हमें ले-आउट भी दे दिया गया। लेकिन महीना बीतने को है, अब तक एडवांस राशि नहीं मिलने से कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।
निष्पक्ष जांच हो, तो हो सकते हैं कई खुलासे
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