डीडीसीए: जांच से दिक्कत है तो कोर्ट जाए केंद्र सरकार: केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय को डीडीसीए के भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाए आयोग से दिक्कत है तो वह दिल्ली हाईकोर्ट जाए। आप सरकार अपने नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेगी।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने इसी हफ्ते पूर्व सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम को डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच का जिम्मा सौंपा है। उन्हें जनवरी 1992 से नवंबर 2015 तक डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने सवाल उठाए और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा था कि कानूनन केंद्र और राज्य सरकारें ही जांच आयोग बना सकती हैं। दिल्ली संघशासित प्रदेश है। इस वजह से जांच आयोग बनाने का आदेश केंद्र की सहमति से एलजी के मार्फत ही जारी हो सकता है।
हालांकि, केजरीवाल ने कहा कि \\\"हम फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जांच आयोग बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार जांच आयोग को निरस्त नहीं कर सकता।\\\'
शिवसेना ने कहा- केजरीवाल की भाषा सड़कछाप मवाली की तरह
बीजेपीकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में आज की स्थिति के लिए एक तरह से जेटली को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। पार्टी के मुताबिक \\\"जेटली ने ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में केजरीवाल को समर्थन की अपील की थी। अब वे खुद इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री जेटली के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल केजरीवाल कर रहे हैं, वह सड़क छाप मवाली जैसी है।\\\'
गुमराहहैं जेटली पर आरोप लगाने वाले : भाजपा
दिल्लीमें बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने कहा, जेटली पर किसी किस्म का कोई आरोप नहीं है और सच्चाई उनके साथ है। जो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं वे या तो गुमराह हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं।’
आपने किया देशभर में जेटली के खिलाफ प्रदर्शन : आमआदमी पार्टी ने डीडीसीए मसले पर जेटली का इस्तीफा मांगते हुए पूरे देश में प्रदर्शन किए। दिल्ली से लेकर जालंधर, जमशेदपुर के साथ ही पंजाब के कई जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरने दिए, मार्च निकाले।
दिल्ली के तीन परिवहन अधिकारी सस्पेंड
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को नए ऑटो रिक्शा के आशय पत्र के वितरण में कथित अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया गया। सुबह आठ बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद उपायुक्त एस. रॉय बिस्वास, निरीक्षक मनीष पुरी और यूडीसी अनिल यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जायेगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा- 23 दिसंबर को मुझे परिवहन विभाग के बुराड़ी प्राधिकरण में ऑटो रिक्शा चालकों को आशय पत्र जारी करने में अनियमितता से जुड़ी कुछ शिकायतें मिली। इसकी जांच के आधार पर यह फैसला किया। वहीं, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने गोपाल राय से इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। पार्टी दिल्ली सचिवालय पर सोमवार को उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी।
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