जयपुर. प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ की बेहद कमी है, मगर नर्सिंग स्टूडेंट तैयार करने के लिए कॉलेजों को मान्यता नहीं मिल रही। हालात इतने विकट हो गए हैं कि 53 मरीजों पर एक नर्सिंग स्टाफ रह गया है।
पहले यह आंकड़ा 47 पर एक मरीज का था। मरीज और हॉस्पिटल्स लगातार बढ़ रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ की संख्या कम हो रही है। इसके बावजूद चिकित्सा विभाग की ओर से नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं देना कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है।
वहीं दूसरी ओर जिन कॉलेजों को मान्यता दी गई, वे सभी शर्ते अन्य कॉलेज आवेदक भी पूर्ति करते थे।
जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी पर 46659 बेड पर 30 लाख से अधिक मरीज होते हैं। उनकी देखभाल के लिए नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है। अभी 53 मरीजों को केवल एक नर्सिंग स्टाफ संभाल रहा है।
मेडिकल कॉलेजों में यह स्थिति और भी विकट है। एसएमएस अस्पताल में ही 72 बेड पर एक नर्सिंग स्टाफ है। चिकित्सा विभाग ने 498 नर्सिंग कॉलेज के आवेदकों में से केवल 9 कॉलेज को मान्यता दी है। डब्लूएचओ के अनुसार राजस्थान में मरीजों और बेड की संख्या के अनुसार नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में ही 15 वर्ष से अधिक समय लग जाएगा।
3500 सीट, डेढ़ लाख आवेदन
एक तरफ सरकार को नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है और युवाओं को रोजगार की। वर्ष 2015 में ही जीएनएम के 4000 पदों के लिए बीस हजार आवेदन आए थे। बीएससी नर्सिंग के चार हजार पदों के लिए 12 हजार और एएनएम के 3200 पदों के लिए डेढ लाख आवेदन आए थे। सरकारी कॉलेजों की ये सीटें काफी कम हैं और निजी कॉलेज ही अस्पतालों की पूर्ति करते हैं। लेकिन मान्यता नहीं मिलने से इनकी पूर्ति करना नामुमकिन है।
मंत्री से बोले- आईएनसी के नियम तो मानती कमेटी
कॉलेज संचालक चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ से मिले। बताया कि 9 कॉलेजों को मान्यता दी गई है। अन्य कॉलेज भी आईएनसी के सभी नियमों को पूरा करते हैं, उन्हें मान्यता नहीं दी। आईएनसी की मान्यता पूरी करने के लिए भवन, हॉस्टल और अन्य कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आईएनसी के हर नियम पूरे करते हैं, इसके बाद भी मान्यता नहीं देना चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की हठधर्मिता है। विभाग की ही पहली कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करीब 20 से अधिक कॉलेजों को मान्यता देने का निर्णय हुआ।
इसके अलावा करीब 15 कॉलेजों में ही नए विषय दिया जाना तय किया गया था। दूसरी कमेटी ने सभी को पृथक कर दिया। कॉलेज संचालक सात दिनों से सीएमओ, चिकित्सा मंत्री और सचिवालय के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। सीएमआे में भी उच्चाधिकारियों को बताया गया कि कॉलेज संचालक आईएनसी के मापदंड पूरे करते हैं।
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