सवाल : चर्चक्यों सीएनटी में बदलाव को रोकना चाहता है?
कार्डिनल : जमीनचली गई तो आदिवासी भी खत्म हो जाएंगे
चर्च शुरू से ही सीएनटी-एसपीटी एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहा है। यह अब तक सभा-सेमिनार में वैचारिक बहस तक सीमित था। शनिवार को कार्डिनल की अगुवाई में ईसाई धर्मगुरु गवर्नर से मिले और उनके पास लंबित संशोधन बिल को मंजूरी देने की मांग की। भास्कर के सतीशकुमार औरकेवीिबनोद नेकार्डिनल से बात की :-
{झारखंड के विकास के लिए सरकार ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट का सरलीकरण किया, आप क्यों विरोध कर रहे हैं?
-इससेविकास नहीं होगा, आदिवासी समाप्त हो जाएंगे। एक्ट उनकी जमीन की रक्षा के लिए है। संशोधन होने से उनकी जमीन लुट जाएगी, तो वे क्या करेंगे? सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का हित नहीं देखे। विकास सभी के लिए होना चाहिए।
{आरोप है कि मिशनरी के लोगों ने सरना आदिवासियों की सबसे ज्यादा जमीन खरीदी है। इसमें कितनी सच्चाई है?
-ऐसानहीं है। सिर्फ 4% ट्राइबल ईसाई हैं। बाकी तो हमारे सरना भाई ही हैं। हमलोग ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। हमारा इंटरनेशनल कनेक्शन है। पोप हमारे हेड हैं। इसलिए हम लोगों की नजरों में हैं। मिशनरी के लोगों द्वारा आदिवासियों की जमीन खरीदने की बात गलत है।
{17 साल के झारखंड में सबसे ज्यादा सुरक्षित कब महसूस किया?
-हमकभी भी असुरक्षित नहीं रहे, लेकिन वर्तमान सरकार का रवैया और बयान सीधे हमलोगों पर प्रहार करने वाला है। जो भी सरकार है, वह हमारी ही है। इस सरकार को एंटी मिशनरी तो नहीं, लेकिन प्रो-हिंदू जरूर कहा जा सकता है। हम सेक्यूलर स्टेट में रहते हैं, जहां भाईचारे की भावना होनी चाहिए। सरकार अपने को सेवक समझे, मालिक नहीं। सरकारें आती-जाती रहती हैं।
{सीएनटी में संशोधन पर रोक के लिए आप गवर्नर से मिले। उन्होंने क्या कहा?
-गवर्नरसे हमलोगों ने कहा कि सरकार के निर्णय से आदिवासियों का पतन हो जाएगा। गवर्नर ने हमसे कहा कि वह सिर्फ एक बार ही विधेयक वापस कर सकती हैं। मेरा मानना है कि सरकार लोगों के खिलाफ जाएगी, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही। सरना भाई भी कई भागों में बंटे हैं। कोई हमारे साथ है, तो कोई विरोध में।
{केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं?
-दोनोंसरकारों का कामकाज किसी से छिपा नहीं है। पीएम ने जो प्रॉमिस किया था, उसका हश्र भी देख ही रहे हैं। पहली बार केंद्र और राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है। चाहे तो अच्छा शासन-प्रशासन हो सकता है। हम तो आशीष ही दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा- सीएनटीएक्ट के दायरे से चंद्रवंशी समाज को निकालने की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
सीएनटी रिटर्न्स
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