पहले जनमत के कठघरे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन थे, अब पूरी बीसीसीआई है। इसलिए कि वो श्रीनिवासन के समर्थन में खड़ी हो गई है। कार्यसमिति ने अपनी आपात बैठक में हर व्यावहारिक रूप में श्रीनिवासन के दावे को मान लिया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है।
और जब बोर्ड पहले से उन्हें निदरेष मान रहा है तो फिर उसकी तरफ से कराई जा रही जांच की क्या साख बचती है? सट्टेबाजी और स्पॉट/मैच फिक्सिंग तथा हितों के टकराव के मामलों ने जब भारतीय क्रिकेट के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा किया हुआ है, तब बीसीसीआई कार्यसमिति के रसूखदार, धनी-मानी और मशहूर सदस्यों ने न सिर्फ शुतुरमुर्गी नजरिये का परिचय दिया, बल्कि जिस तरह उनके बयानों का दोहरापन और चुप्पी की साजिश का इजहार हुआ, उससे यह अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या बीसीसीआई के भीतर सुधार की कोई गुंजाइश है?
अपेक्षा थी कि कार्यसमिति के सदस्य श्रीनिवासन को हटने पर मजबूर कर सुधार की शुरुआत करेंगे, लेकिन वे उनकी ढाल साबित हुए। वे ऐसा भ्रम पैदा करने में भागीदार बने, जिससे यह धोखा हो कि बीसीसीआई मामले की तह तक जाने के प्रति गंभीर है। श्रीनिवासन को हटाने की मांग के दो ठोस आधार हैं। पहला तो यह कि उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन- जो आईपीएल में उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के प्रिंसिपल हैं- सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं और संदेह है कि श्रीनिवासन के पद पर रहते उनके मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती।
दूसरा मामला एक ही साथ श्रीनिवासन के बोर्ड का अध्यक्ष और आईपीएल टीम का मालिक होने से जुड़े हितों के टकराव का है। इनके बावजूद कार्यसमिति के सदस्य श्रीनिवासन को अध्यक्ष बनाए रखने पर सहमत हो गए। साथ ही 1996 के विश्व कप के आयोजन के दौरान गबन और टीवी प्रसारण अधिकारों की बिक्री में अनियमितता के आरोपों के साये में आए (लेकिन साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए) जगमोहन डालमिया के नेतृत्व में उन्होंने एक असंवैधानिक कार्यदल बना दिया, जो जांच पूरी होने तक बोर्ड का कामकाज संभालेगा। लेकिन इन टोटकों से क्रिकेट प्रेमियों को भरमाया जा सकेगा, बोर्ड सदस्यों की यह उम्मीद निराधार है।
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