नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी अब महीने में 5 से ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगा दिया है। इससे पहले तीन और बैंक ऐसा कर चुके हैं। बैंकों की दलील है कि इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसका खामियाजा लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। देश में नोटबंदी से पहले 90% ट्रांजैक्शन नकद में होते थे और 10% डिजिटल। अब स्थिति तेजी से बदल रही है। इस साल डिजिटल लेन-देन 30% तक होने का अनुमान है। पिछले साल वसूला 6 हजार 750 करोड़ रु. शुल्क...
- डिजिटल ट्रांजैक्शन के एवज में सरकार और बैंकों ने पिछले साल 6 हजार 750 करोड़ रु. शुल्क वसूले थे। प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करने वाले लोगों से इस साल करीब 26 हजार करोड़ रुपए की वसूली होगी। यानी पिछले साल से चार गुना ज्यादा कमाई होगी।
- इससे करंसी पर सरकार और बैंकों के खर्च की भरपाई तो क्या अतिरिक्त कमाई भी होगी। मास्टरकार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करंसी की सालाना लागत करीब 21 हजार करोड़ रु. है।
- यानी कस्टमर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जो शुल्क चुकाएंगे, वह करंसी पर सरकार और बैंक के कुल खर्च से ज्यादा होगा।
नोटबंदी से पहले 13.5 लाख करोड़ रु. डिजिटल लेन-देन किया
- 2015 में भारत का कंज्यूमर खर्च 120 लाख करोड़ रु. था। फिक्की-पीडब्ल्यूसी के मुताबिक, इसमें 12% की सालाना ग्रोथ है। यानी 2016 में यह 135 लाख करोड़ रुपए का हो गया।
- इसमें से 10% यानी 13.5 लाख करोड़ रुपए प्लास्टिक मनी के जरिए खर्च हुए। मौजूदा दर में इस पर 0.5% ट्रांजैक्शन चार्ज लगा।
- यानी सरकार ने हमसे 6 हजार 750 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन शुल्क के तौर पर वसूले।
इस साल हम करीब 51 लाख करोड़ रु. डिजिटल लेन-देन करेंगे
- कंज्यूमर खर्च में सालाना 12% ग्रोथ हो रही है। इस हिसाब से 2017 में कंज्यूमर खर्च करीब 170 लाख करोड़ रु. हो जाएगा।
- नोटबंदी के कारण इस साल 30% ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज्ड होगा। यानी 51 लाख करोड़ रुपए। इस पर 0.5% औसत के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा।
- यानी सरकार हमसे इस साल करीब 26 हजार करोड़ रुपए फीस वसूलेगी।
बैंक हमसे 5 चार्ज वसूलते हैं
- कार्ड से खरीदारी पर एमडीआर।
- ब्रांच में तय से ज्यादा लेन-देन पर शुल्क।
- एटीएम में ज्यादा लेन-देन पर शुल्क।
- मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर शुल्क।
- ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर शुल्क। सरकार बैंकों की इन फीस पर सर्विस टैक्स लेती है।
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