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2 दिन पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास न्यू मोती बाग पैलेस तक ट्रैक्टर मार्च निकालकर जम्मू-कटड़ा एक्सप्रेस हाईवे में आ रही जमीन देने का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस के केसदर्ज करने पर संघर्ष कमेटी ने एतराज जताया है। मुख्यमंत्री आवास के पीछे धरना लगाकर बैठे रोड संघर्ष कमेटी के कोऑर्डिनेटर हरमनप्रीत सिंह जेजी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि पुलिस ने जिन 120 किसानों पर मामला दर्ज किया है उनमें से कई ऐसे किसानों हैं जो पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव आने पर अस्पताल में हैं। कई ऐसे किसान भी हैं जो मौके पर मौजूद नहीं थे। उनका झूठा नाम पर्चे में है। इसलिए अब किसान सबूत के साथ कोर्ट जाने की तैयारी मेें हैं।
जेजी ने कहा कि उस दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान अगर किसान हिंसक हुए हैं तो उन्हें हिंसक करने के जिम्मेदारों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया जाना चाहिए। कहा कि वह 35 दिन से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के सामने वाईपीएस चौक पर धरना लगाकर बैठे थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह ट्रैक्टर मार्च निकालने काे मजबूर हुए। जेजी ने सभी 120 किसानों पर दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की। कहा कि इस संघर्ष कमेटी का बतौर कोऑर्डिनेटर होने के नाते वह इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। कहा अगर पुलिस ने झूठे पर्चे रद्द न किए तो वह सरकार और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सबूत के साथ कोर्ट में याचिका दायर करेगी।
कल हाेनी है मुख्यमंत्री के साथ किसानों की मीटिंग
रोड संघर्ष कमेटी कोऑर्डिनेटर हरमनप्रीत सिंह जेजी ने कहा कि कल सरकार के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग है। अगर सरकार ने पहले की तरह कानून का हवाला देकर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के आवास को घेर कर बैठे किसान बड़ा एक्शन प्लान तैयार करके संघर्ष करेंगे। हालात बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।
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