जोधपुर. नगर निगम ने शहर के सभी 65 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण के लिए पांचवीं बार प्रयास शुरू कर दिए हैं। निगम ने इस बार डीपीआर बनाई है। यह डीपीआर केंद्र सरकार को भिजवाई जाएगी। इसके तहत निगम को उम्मीद है कि जोधपुर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 20 से 25 करोड़ रुपए मिल सकते है। उक्त राशि मिलने का फायदा यह होगा कि जो भी कंपनी वेस्ट कलेक्शन का काम हाथ में लेगी, उसे तय समय पर भुगतान में कोई अड़चन नहीं आएगी तो कंपनी दो-तीन साल में इस काम को पार लगा देगी।
निगम शीघ्र ही एक करोड़ अमानत राशि को घटाकर 50 लाख रुपए करने के बाद री-टेंडर जारी करेगा। निगम की सारी उम्मीदें छह माह बाद शुरू होने वाले केरू में बिजली प्लांट व घर-घर कचरा संग्रहण पर टिकी है। यहीं कारण रहा कि यूजर चार्ज के नाम से शहर के लोगों से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की, लेकिन शहर में सफाई नजर नहीं आई। इधर, महापौर घनश्याम आेझा ने बताया कि केंद्र सरकार की आेर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। अगर यह राशि निगम को मिलती है तो ठेका कंपनी को पैसा समय पर चुका पाएंगे। जब पैसा चुका पाएंगे तो कंपनी पर काम के लिए दबाव बना पाएंगे।
इस बार निगम सफाई शुल्क वसूलने का ठेका भी देगा निजी फर्म को
निगम एक्सईएन संपतलाल मेघवाल का कहना है कि शहर में करीब 2.50 लाख मकानों में से करीब 50 फीसदी लोग व कॉमर्शियल संस्था वाले ही सफाई शुल्क चुकाने में रुचि दिखाते हैं। उपभोक्ताओं से सफाई शुल्क नहीं वसूल पाने से निगम घर-घर कचरा संग्रहण करने वाली ठेका फर्म को पैसा नहीं चुका पाती। इस बार निगम ने यह शुल्क वसूलने का ठेका भी खुली नीलामी में बेचने का फैसला लिया है।
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