हनुमानगढ़ में लगेगा पहला सौर ऊर्जा प्लांट, 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन
मैनावाली माइनर इसलिए|इर्द-िगर्द पेड़ नहीं, सूर्य की रोशनी भी सीधी आएगी
प्रदेश में नहर पर पहला सौर ऊर्जा प्लांट जलसंसाधन मंत्री डाॅ. रामप्रताप के गृह जिले में लग रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इसकी वजह प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी रूप से मैनावाली माइनर का उपयुक्त होना है। जरूरी था कि नहर के इर्द-गिर्द पेड़ हों। इसके अलावा नहर की दिशा ऐसी होनी चाहिए थी कि सौलर प्लेट्स पर सूर्य की रोशनी अधिकतम समय तक पड़े। इसी के चलते नहर का चयन हुआ।
मंत्री बोले| गुजरात से ली प्रेरणा, प्रयोग सफल तो अन्य नहरों पर भी लगाएंगे
जलसंसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार के अलावा सौर ऊर्जा प्लांट भी शुरू से ही प्राथमिकता में था। गुजरात की नर्मदा नहर पर लगाए प्लांट की सफलता को देखते हुए राजस्थान में भी ऐसा ही प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई थी। मैनावाली माइनर पर लगाया जाने वाला सौर ऊर्जा प्लांट सफल होता है तो प्रदेश की अन्य नहरों पर भी इसे अपनाया जाएगा।
जमीन की बजाय नहर पर सोलर पैनल लगाने के फायदे
7.8
25
25
करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की लागत
करोड़ कॉर्पो. को देगी राज्य सरकार
साल के लिए सौर ऊर्जा प्लेट्स कांट्रेक्ट
02
04
1.ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी की ओर से प्लांट वाली जगह फैंसिंग करवाई जाएगी। इससे नहर सुरक्षित रहेगी।
2. सोलर प्लेट का निचला हिस्सा पानी की वजह से ठंडा रहने से करीब 15 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन होता है।
3. सोलर पैनल से ढके रहने पर नहरी पानी का वाष्पीकरण नहीं होने से हजारों लीटर पानी बचता है।
4. नहर की जगह का उपयोग होने से सौर ऊर्जा प्लांट के लिए किसी प्रकार की जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं है।
सौर ऊर्जा पैनल
मैनावाली माइनर
दीपक भारद्वाज| हनुमानगढ़
गुजरात की नर्मदा नहर की तर्ज पर हनुमानगढ़ जिले में मैनावाली माइनर पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा। देश में यह दूसरा और प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट है। परियोजना के अनुसार राजस्थान रिनोवेशन एनर्जी कॉरपोरेशन की ओर से मैनावाली माइनर की करीब चार किलोमीटर लंबाई में सौर ऊर्जा प्लेट लगाई जाएंगी। इससे दो मेगावाट बिजली के उत्पादन का अनुमान है। जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस कार्य के लिए टेंडर हो चुके हैं और एक महीने में काम शुरू होने की उम्मीद है।
जलसंसाधन विभाग के एक्सईएन लेखराम ने बताया कि विभाग की ओर से राजस्थान रिनोवेशन एनर्जी कॉरपोरेशन को नहर की जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 25 करोड़ की लागत आएगी। राज्य सरकार 7.80 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन को देगी, जिसके एवज में बैंक गारंटी ली जाएगी। कॉरपोरेशन की ओर जोधपुर डिस्कॉम को तय दर पर उत्पादित बिजली दी जाएगी। कांट्रेक्ट 25 साल के लिए होगा।
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