बिना भेदभाव के कर्मियों को मिले प्राथमिकता
म्युनिसिपल इंप्लाइज यूनियन खरड़ की हुई एक विशेष बैठक में नगर परिषद के एक सेवादार को लेकर लंबी चर्चा चली। यह मीटिंग कम्युनिटी सेंटर खानपुर में यूनियन के प्रधान भगवंत सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें यूनियन के जनरल सचिव महेश चंद्र,रमेश कुमार सीनियर उप प्रधान, अरूण कुमार चेयरमैन, जसवीर कौर उप प्रधान,सचिव इंद्रजीत सिंह, खजानची राजिंदर सिंह,कैलाश चंद वाइस चेयरमैन समेत यूनियन के समूह सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कर्मचारियों को साल भर में आई परेशानियों को सुना गया। बैठक में यूनियन के प्रधान ने सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं तथा लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सरकार द्वारा सफाई सेवकों, सीवरमेन तथा अन्य कर्मचारियों को दिए जा रहे लाभ हर हालत में कर्मचारियों को दिलाये जाएंगे। बैठक में इस बात का भी विरोध किया गया कि तीन दर्जा चार कर्मचारियों की तरक्की का प्रस्ताव बार बार पुटअप करने के बावजूद भी नगर काउंसिल खरड़ की प्रधान द्वारा बैठक में नहीं रखा जा रहा है। जबकि प्रधान नगर काउंसिल द्वारा एक सेवादार को अपने बराबर बैठाया जा रहा है। इस सेवादार द्वारा कोई भी काम करने के कारण अन्य सेवादारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वह भी इस बारे में रोष प्रकट कर रहे हंै।
नगर काउंसिल खरड़ की प्रधान द्वारा इसी कर्मचारी के कहने पर उक्त तीन दर्जा चार कर्मचारियों के प्रस्ताव हाउस में नहीं रखे जा रहे हैं। इस अवसर पर यूनियन के सदस्यों ने कहा कि बिना भेदभाव से गरीब कर्मचारियों के काम प्राथमिकता के आधार पर किए जांए। यदि नगर कौंसिल की आने वाली बैठक में इन कर्मचारियों के प्रस्ताव नहीं रखे गए तो यूनियन को मजबूर होकर पंजाब की हाईकमान के साथ तालमेल करके संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रधान नगर काउंसिल खरड़ की होगी। बैठक में यूनियन ने इस बात का भी विरोध किया कि नगर काउंसिल खरड़ के कुछ पार्षद तथा प्रधान मिलीभगत करके शहर में पड़ी नगर कौंसिल की जमीन पर अवैध कब्जे करवा रहे हंै जबकि हाउस द्वारा नगर काउंसिल के स्टाफ को सरकारी रेटों पर प्लाॅट देने का प्रस्ताव पास किया हुआ है। कर्मचारियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित कीमत देने पर भी प्लाॅट नहीं दिए जा रहे हंै। इस अवसर पर यूनियन ने पंजाब सरकार से मांग की कि कैशलैस हेल्थ स्कीम को अन्य विभागों की तरह म्युनिसिपल कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए।
पानी सीवरेज के बकाया बिल करवाएं जमा लोग
यूनियनके नेताओं ने कहा कि नगर काउंसिल खरड़ के हाउस द्वारा लगभग 100 कर्मचारी (सफाई सेवक,सेवादार तथा क्लर्क) आदि कांन्ट्रेक्ट वेस पर रखने के लिए बजट 2011-12 में स्वीकृत किए थे, लेकिन सरकार ने आज तक इसकी स्वीकृति नहीं दी है। बैठक में अंत में यूनियन के प्रधान ने शहरवासियों को अपील करते हुए कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर काउंसिल को सहयोग दें तथा अपना प्राॅपर्टी टैक्स,पानी तथा सीवरेज आदि की बकाया राशि नगर काउंसिल खरड़ के कार्यालय में जमा करवा दें ताकि बिना रुकावट के शहर का विकास हो सके।
बैठक में कर्मचारियों को साल भर में आई परेशानियों को सुना गया।
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