चंडीगढ। प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतों की ओर से शराबबंदी के खिलाफ उठाए गए कदमों के परिणाम सामने आने लगे हैं। करीब 435 पंचायतों ने गांव में ठेके बंद करने के प्रस्ताव पारित किए थे। रविवार को सरकार की ओर से वर्ष 2017-18 के लिए जारी एक्साइज पॉलिसी में 185 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। अब इन गांवों में एक अप्रैल से शराब ठेके नहीं खुलेंगे।
यही नहीं प्रदेश में ठेकों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। जिन पंचायतों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुए हैं, हो सकता है कि उनमें कुछ शर्तें आड़े आ गई हों। पॉलिसी के तहत ठेके बढ़ाए बगैर सरकार ने लाइसेंस फीस, शराब पर वैट और सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। इससे शराब करीब 20% तक महंगी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक हाईवे से 500 मी. दायरे में शराब ठेके नहीं खुलेंगे, पर बार-पब खोलने पर पाबंदी नहीं रहेगी। राज्य में 1000 रु. से ज्यादा की शराब बिक्री पर बिल देना अनिवार्य होगा।
hin_Deva hin_Deva