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दलमा गज वन इको सेंसिटिव जोन से 13 गांव होंगे बाहर, लग सकेंगे उद्योग खनन भी होगा
पॉलिटिकल रिपोर्टर | रांची/जमशेदपुर
दलमावन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेंसेटिव जोन से 13 गांवों को बाहर कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 13 गांवों के बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंजूरी के बाद बंकुचा, बारूबेरा, बंदी, राहेरडीह, रखाडीह, मुरूगडीह, बुरूडीह, बगरी, किशुनडीह, काशीडीह, सिंगाती, बरहडीह कुचीडीह गांव इको सेंसेटिव जोन से बाहर हो गए हैं। इको सेंसेटिव जोन से बाहर होने से इन गांवों में रहनेवाले ग्रामीणों को कई कार्यों में सहूलियत होगी। अब इन गांवों में उद्योग लगाने सहित खनन और अन्य वैसे काम हो सकेंगे, जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। सरकार ने आश्रयणी से सिर्फ पांच किलोमीटर तक की दूरी के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में परिभाषित किया है।
पर्यावरण क्षति समेत हो सकते हैं ये नुकसान
{हाथीसहित अन्य वन्य प्राणियों को उद्योगों की वजह से होगी परेशानी
{पेड़ों की कटाई बढ़ सकती है, प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है
{क्रशर से पहाड़ों के कटने का खतरा {पेड़ और पहाड़ कटेंगे, तो हाथियों का बढ़ सकता है उत्पाद
जोन से बाहर होने पर 13 गांवों को यह होगा फायदा
{छोटेएवं मध्यम उद्योगों की स्थापना
{लकड़ी से जुड़े उद्योग-धंधे भी चलाए जा सकेंगे
{खनन हो सकेगा, क्रशर उद्योग भी चालू हो सकेंगे
{प्लास्टिक के उपयोग और अन्य छोटे प्रतिबंधों से भी मुक्त होंगे
जो 13 गांव इको सेंसेटिव जोन से बाहर किए गए हैं, वे दलमा वन्य आश्रयणी क्षेत्र से काफी दूर हैं। दूर के गांवों को भी सेंसेटिव जोन में शामिल किए जाने का ग्रामीण शुरू से ही विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों के साथ- साथ कई राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे यहां तो निर्माण कार्य हो सकेगा और खनन ही। उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे थे, जिससे क्षेत्र का विकास अवरुद्घ हो गया था। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में जोरदार प्रदर्शन भी किया था।
केंद्र सरकार ने 2012 में दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी को इको सेंसेटिव जोन घोषित कर दिया था। इससे दलमा और इसके आसपास के 85 गांव इको सेंसेटिव जोन में शामिल कर दिए गए थे। 13 गांव को जोन से बाहर किए जाने से अब 72 गांव इको सेंसेटिव जोन की परिधि में रहेंगे। इसमें पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड के गांवों के अलावा और सरायकेला जिला के गांव शामिल हैं।
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