रेलवे कर्मियों का स्टेशन पर धरना पुरानी पेंशन योजना देने की मांग
रोहतक| नेशनलज्वाइंट एक्शन कमेटी (एनजेसीए) ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के अाह्वान पर नॉदर्न रेलवे मेंस यूनियन के सदस्यों ने बुधवार को स्टेशन पर धरना देकर सातवें वेतन आयोग को कर्मचारी हितों का विरोधी बताया। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित 26 सूत्री मांग पत्र पर अमल करने की केंद्र सरकार से मांग की।
सरकारकर्मचारी हितों की कर रही अनदेखी: नॉदर्नरेलवे मेंस यूनियन के शाखा सचिव मुकेश शर्मा के नेतृत्व में सुबह 10:30 बजे रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर एकत्रित हुए। धरने के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार रेलवे कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। यह गैरवाजिब है। यूनियन की ओर से रेलवे और सरकार के पास पहले से ही 26 सूत्री मांगपत्र भेजा जा चुका है, जिस पर बातचीत या अमल करने की बजाए हाईकमान 7वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी में है। नेशनल ज्वाइंट एक्शन कमेटी 26 हजार रुपए वेतन की मांग कर रही थी, जबकि सरकार 18 हजार रुपए वेतन देने की योजना बना रही है। साथ ही मकान भत्ता का अनुपात 10, 12 30 की बजाए 8, 16 24 के रूप में देना चाहती है। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।
येरहे उपस्थित : धरनेमें रोहतक शाखा के प्रधान आरडी जांगलान, जेएस ढाड़ा, अजय कुमार, हरिओम शर्मा, विरेंद्र, जसबीर, संदीप, दिनेश, अनिल, पवन कुमार, मुकेश, मुखराम मीणा, नीरज आदि उपस्थित रहे।
जर्जर रेलवे क्वार्टर के लिए एईएन को सौंपा ज्ञापन
कर्मचारीयूनियन के मीडिया प्रभारी संदीप शर्मा ने बताया कि रेलवे के स्टाफ क्वार्टर की हालत जर्जर हो गई है। जर्जर हो चुके भवनों में बिजली, पानी एवं साफ सफाई सीवर की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बुधवार को एईएन सुभाष को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समस्या के लिए ओईडब्ल्यू को जिम्मेदार ठहराया गया और तत्काल इन क्वार्टरों में सुविधाओं की बहाली करने की मांग की गई है।
कर्मचारियों के लिए सृजित हों पद
कर्मचारियोंने कहा कि वे एफडीआई, पीपीआई के विरोध में हैं। लागू किया गया एनपीएस को भी बंद करवाना चाहते हैं। उन्होंने मांग की कि रेलवे में निजीकरण बंद हो और बढ़ी गाड़ियों की संख्या के हिसाब से कर्मचारियों के पद सृजित किए जाएं। खाली पद भरना, बोनस की सीमा निर्धारित करना, मेडिकल सुविधा और ड्यूटी के घंटे निर्धारित करना भी मांग में शामिल है।
राेहतक. रेलवेस्टेशन पर यूनियन के कर्मचारी धरने के दौरान मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए।
सातवें वेतन आयोग को बताया कर्मचारी विरोधी, कहा 26 सूत्री मांगपत्र पर नहीं हो रहा अमल
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