सभी क्षेत्रों में महिलाओं को 50 प्रतिशत अवसर देने से क्या हमारा शासन-तंत्र समानता और न्याय पर चलने लगेगा?
भारत, पाक, बांग्लादेश व फिलीपींस ने महिलाओं को सत्ता के शीर्ष पर चढ़ते देखा है, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार में ही पुरुषों से आगे निकलने के लिए। क्या हिलेरी क्लिंटन अथवा कोंडोलीजा राइस के आने से अमेरिका की विदेश नीति कम प्रभुत्ववादी हो गई?
विश्व के प्रमुख नारीवादी विचारों में महिलाओं की भलाई को ‘50 प्रतिशत’ के माध्यम से मापने का जुनून है। ऐसा इसलिए क्योंकि नारीवादी गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करने वाली अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों ने महिलाओं की स्थिति के मूल्यांकन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की भागीदारी तय की है। भले ही वह शिक्षा, व्यवसाय, श्रम शक्ति या राजनीति हों।
‘बराबरी’ की ओर कूच करने का एक ही मतलब है - कितनी महिलाएं सभी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत जगहों पर कहां तक कब्जा कर पाती हैं। जहां कहीं भी वे 50 प्रतिशत से कम हैं, माना जाता है कि वे वंचित हैं, उन्हें अलग कर दिया गया है, इसलिए उत्पीड़ित हैं।
कुछ क्षेत्रों में ‘प्रतिशतवाद’ सुनने में और मायनों में अच्छा भी लगता है। जैसे लिंग अनुपात के आंकड़े, क्योंकि अब स्त्री और पुरुषों की जन्मदर लगभग बराबर हो गई है। यह भी तय है कि मां प्रकृति ने हमारी प्रजाति की मादा को नर से अधिक पुष्ट बनाया है। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में, जिनमें ज्यादातर दक्षिण एशिया और चीन शामिल हैं, बेटों को प्राथमिकता और बेटियों के स्वास्थ्य तथा पोषण की उपेक्षा की संस्कृति के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या में चेतावनीसूचक कमी आई है। यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और इन इलाकों में महिलाओं की दयनीय स्थिति का सूचक है। इसलिए इस क्षेत्र में ‘50 प्रतिशतवाद’ एक उचित कसौटी है।
लेकिन, कई अन्य क्षेत्रों में, यह पूरी कहानी नहीं कहता या त्रुटिपूर्ण निष्कर्षो की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर, राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए महिलाओं के संसद और राज्य विधानसभाओं में समान प्रतिनिधित्व को लेकर बहुत हो-हल्ला है। लेकिन नारीवादियों और विकास विशेषज्ञों ने दक्षिण तथा उत्तरी देशों में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की प्रकृति पर बहुत कम ध्यान दिया है।
जब राजनीतिक दल खुद धन और बल के चंगुल में फंसे हों तथा जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी के कारण शासन के संस्थान अपराध और भ्रष्टाचार में डूबे हों, क्या केवल किसी निश्चित प्रतिशत में महिलाओं की मौजूदगी हमारे राजतंत्र और शासन व्यवस्था को नागरिकों के अधिक अनुकूल बना सकती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस ने महिलाओं को सत्ता के शीर्ष पर चढ़ते देखा है, लेकिन केवल अपराध और भ्रष्टाचार में पुरुषों से आगे निकलने के लिए।
क्या हिलेरी क्लिंटन अथवा कोंडोलीजा राइस के आने से अमेरिका की विदेश नीति कम प्रभुत्ववादी या कम सैन्यवादी हो गई? क्या उन्होंने शस्त्र निर्माण लॉबी पर उन पदों पर आए अन्य माचोमैन से ज्यादा अंकुश लगाने की कोशिश की?
यह सब उपलब्ध खिचड़ी में से महिलाओं को 50 प्रतिशत हिस्सा देने की मांग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले देखना होगा कि खिचड़ी खाने लायक भी है या नहीं। अगर यह खराब हो गई है तो महिलाओं को पता होना चाहिए कि ताजा और स्वास्थ्यवर्धक खिचड़ी कैसे पकाएं जिसमें से सबको हिस्सा मिल सके।
यह सब सार्वजनिक नीति या राजनीतिक मामलों में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी के महत्व को कम आंकने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए हैं कि यह महिलाओं के मुद्दों में ‘लेडीज कम्पार्टमेंट’ वाली सोच है, जिसमें यह मांग होती है कि हर ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग रिजर्व डिब्बा हो, इससे कोई मतलब नहीं कि ट्रेन इंजीनियरिंग की गलती के कारण खराब है या दुर्घटना के रास्ते पर जा रही है।
इसी तरह, स्कूलों में लड़कियों के एनरोलमेंट के आंकड़ों को लेकर ऊंचे या नीचे पैमाने बताए जाते हैं। लेकिन स्कूलों में लड़कियों के एनरोलमेंट का प्रतिशत लड़कियों के भविष्य की संभावनाओं की आंशिक कहानी कहता है या फिर उस मामले में लड़कों की भी। उन्हें दी जा रही शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, उस पर निर्भर है भविष्य का कौन-सा दरवाजा उनके लिए खुलेगा, कौन-सा बंद हो जाएगा। भारत जैसे देशों में जहां कुलीन शिक्षा, प्रशासन और रोजगार तक पहुंच के लिए अंग्रेजी भाषा को अपना लिया गया है, वहां गरीबों के लिए बने ज्यादातर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की हालत बेहद खराब है।
जब अत्यधिक कुशल जुलाहों, स्वर्णकारों, किसानों के बेटे-बेटियां कई साल खराब से स्कूलों में बिताकर परंपरागत पेशा छोड़कर अकुशल श्रमशक्ति में शामिल होते हैं तो इसे ‘विकास’ नहीं कहा जा सकता। यह सभ्यता की त्रासदी है। एक कुशल कारीगर पुरुष या महिला बनना गर्व से जुड़ा है, एक पुरुष के लिए कुछ साल स्कूल में बिताकर ट्रक क्लीनर या खोमचे वाला या एक चपरासी, कम वेतन वाला क्लर्क या सुरक्षा गार्ड बनने में उतना गर्व नहीं है।
आर्थिक या सामाजिक स्तर पर ‘अशिक्षित’ कहलाने वाली जुलाहे या कुम्हार के घरों की महिलाएं उन महिलाओं से ज्यादा बेहतर और सम्मानजनक हैं, जो खराब गुणवत्ता वाले स्कूलों से हाईस्कूल पास हैं या स्नातक की डिग्री ले चुकी हैं। लेकिन खुद को निचले स्तर के क्लर्क या सेल्स गर्ल की नौकरी जैसे निष्प्राण नीरस काम से ऊपर नहीं उठा पाईं। एक परंपरागत जुलाहे या कुम्हार के घर में महिलाएं बेहद रचनात्मक उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती हैं। इसमें विशेष कौशल शामिल होता है।
भले ही उन्हें इसके लिए अलग से वेतन का चैक नहीं मिलता, उन्हें बेकार भी नहीं माना जाता। अगर ऐसी महिलाएं आज के मानव विकास सूचकांक में निचले स्तर पर मानी जाती हैं तो यह सरकारी नीतियों की खामी है, जिनका लक्ष्य परंपरागत कला और तकनीक को हाशिये पर डालना या खत्म करना है। बावजूद इस तथ्य के कि ये शिल्पी समूह उच्च गुणवत्ता वाले कलात्मक उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खरीदार तैयार मिलते हैं। हमें ऐसी नीतियां चाहिए, जो इन परंपरागत घरेलू इकाइयों को सम्मानजनक आय दिलवा सकें- इनमें से फैक्ट्री के मजदूर या क्लर्क बनाकर नहीं। हां, जब तक कि वे खुद अपनी पसंद से ये पेशे न छोड़ना चाहें।
मधु किश्वर
समाज शास्त्री और सीएसडीएस में प्रोफेसर
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