पांच साल पहले बड़ौदा को तहसील बनाया, सुविधाएं कोई नहीं मिलीं
नगर में न कन्या स्कूल न कॉलेज की व्यवस्था, तहसील में भी स्टाफ की कमी
राजू सुमन/ शंभूदयाल गुप्ता | बड़ौदा
शासन की ओर से बड़ौदा को तहसील का दर्जा मिले पांच साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक क्षेत्रवासी तहसील स्तरीय सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तहसील कार्यालय के लिए भवन तो बन गया है, लेकिन इसमें न तो स्वीकृत मान से स्टाफ है और न जरूरी सुविधाएं। जिससे किसानों के राजस्व संबंधी प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पाता है। वहीं तहसील मुख्यालय पर दूसरे विभागों के कार्यालय नहीं खुलने से क्षेत्र के लोगों को छोटे मोटे काम के लिए 22 किमी दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सन् 2010 में बड़ौदा को तहसील का दर्जा दिया गया था। लेकिन व्यवस्थाओं की लाचारी का आलम यह है कि तहसील का दर्जा मिलने के पांच साल से अधिक समय बीतने के बाद भी तहसील कार्यालय प्रभारी के हवाले हैं।
न कन्या स्कूल है न कॉलेज
तहसील मुख्यालय होने के बावजूद बड़ौदा में अब तक कन्या हायर सेकंडरी स्कूल और कॉलेज नहीं खुला है। इस कारण युवा पीढ़ी का उच्च शिक्षा का सपना अधूरा है। बालिकाओं को मिडिल पास करने के बाद पढ़ाई छोडऩे पर मजबूर होना पड़ता है।
तहसील भवन में नहीं हुई बिजली फिटिंग
बड़ौदा में तहसील कार्यालय भवन 2013 में कंपलीट हो गया था, लेकिन इसमें बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं है। मौजूदा स्थिति यह है कि तहसील भवन में बिजली कनेक्शन तो हो गया है लेकिन लाइट फिटिंग नहीं हो पाई है। प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पदस्थ स्टाफ को अंधेरे से जूझते हुए काम करना पड़ता है। राजस्व संबंधी कामकाज के लिए दूरदराज गांवों से आने वाले किसानों के लिए तहसील कार्यालय में पेयजल व बैठने के लिए पर्याप्त स्थान तक नहीं है।
नहीं खुले जनता से जुड़े विभागों के कार्यालय
बड़ौदा मुख्यालय पर तहसील स्तरीय सुविधाएं अभी तक दूर की कौड़ी बनी हुई है। यहां जनता से जुड़े विभागों के कार्यालय अब तक नहीं खुले हैं। पीएचई विभाग का कार्यालय नहीं होने के कारण हैंडपंप खराब होने की सूचना देने के लिए भी लोगों को श्योपुर जाना पड़ता है। इलाके में अधिकांश गांवों में नल जल योजनाएं सफेद हाथी साबित हो रही है। लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा यहां स्थायी तहसीलदार के तौर पर अभिषेक शर्मा की पदस्थी की गई थी । लेकिन उनका भी स्थानांतरण हो गया।
आवासों पर दूसरे विभागों का कब्जा
बड़ौदा में राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासों पर दूसरे विभागों के कर्मचारियों ने कब्जा जमा लिया है। इस कारण राजस्व विभाग के ज्यादातर अधिकारी व कर्मचारी बड़ौदा मुख्यालय पर रहने के बजाए श्योपुर रहते हैं। राजस्व संबंधी काम के लिए क्षेत्रभर से आने वाले किसान कर्मचारियों को ढूंढते रहते हैं।
स्वीकृत मान से भी कम है स्टाफ तहसील भवन में
तहसील कार्यालय में स्वीकृत मान से स्टाफ की बेहद कमी है। वर्तमान में स्टाफ के नाम पर प्रभारी तहसीलदार के अलावा दो लिपिक, दो भृत्य और एक कम्प्यूटर ऑपरेटर पदस्थ है। वर्ग दो का एक भी कर्मचारी नहीं होने से कामकाज प्रभावित हो रहे है।
प्रशासन स्तर पर सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं
तहसील स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण आमजन को हो रही असुविधा के मद्देनजर प्रशासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हमने तहसील में स्टाफ की पूर्ति के लिए शासन को लिखित व मौखिक तौर पर अवगत कराया गया है। ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण समय पर हो सके। आरके दुबे, एसडीएम, श्योपुर
बड़ौदा तहसील कार्यालय, जहां सुविधाओं का अभाव है।
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