विकास प्राधिकरण मिले तो स्मार्ट सिटी में बढ़ेगी विकास की रफ्तार
ये घोषणाएं भी संभव
यूआईटी क्षेत्र और मौजूदा मैन पावर पर एक नजर
मुख्यमंत्रीवसुंधराराजे बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट पेश करेंगी। उदयपुर के साथ मेवाड़वासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, कृषि में सौगात मिलने की उम्मीद है वहीं यूआईटी को इंतजार है बजट में उदयपुर विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा करने की। अगर इसकी घोषणा होती है तो उदयपुर में यूआईटी की जगह विकास प्राधिकरण काम करने लगेगा और अधिकारियों, संसाधनों की कमी के साथ काम के दबावों से यूआईटी को निजात मिलेगी। विकास प्राधिकरण बनने से विकास कार्य समय पर हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि यूआईटी चेयरमैन रवींद्र श्रीमाली की अध्यक्षता में इसी साल 10 जनवरी को हुई ट्रस्ट बैठक में उदयपुर में विकास प्राधिकरण का गठन करने के प्रस्ताव को पास कर स्वीकृति के लिए नगरीय विकास विभाग को भेजा जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में विकास प्राधिकरण कार्यरत है। विकास प्राधिकरण बनने के बाद वहां विकास कार्यों में गति आई है। इससे पहले 2013 में राज्य बजट में उदयपुर नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करने की घोषणा कर उस समय मुख्यमंत्री ने शहरवासियों को बजट में बड़ा तोहफा दिया था।
प्रस्ताव भेज चुके, प्राधिकरण बने तो होगा लाभ : चेयरमैन
यूआईटीचेयरमैन रवींद्र श्रीमाली ने बताया कि चेयरमैन के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद पहली ट्रस्ट बैठक में उदयपुर में विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव पास किया गया था। यूआईटी इसकी अनुशंषा कर प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को भेज चुकी है। बुधवार को राज्य बजट में इसकी घोषणा होती है तो शहर के साथ ही यूआईटी क्षेत्र में शामिल 130 राजस्व ग्रामों को भी सीधा लाभ होगा। समय पर नियोजित विकास संभव हो सकेगा।
यूआईटी सीमा -दायरा {मास्टर प्लान 2022 में नगरीयकरण योग्य सीमा में 62 गांव थे जिसका क्षेत्रफल करीब 352 वर्ग किलोमीटर था। 2031 तक के लिए बनाए गए मास्टर प्लान में शहरी क्षेत्र का विस्तार कर 5 पंचायत समितियों की 47 पंचायतों के कुल 130 राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में शामिल कर लिए गए। इसका क्षेत्रफल 457 वर्ग किलोमीटर बनता है।
आबादी{2011 की जनगणना अनुसार नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 6.85 लाख है जो कि 2031 तक करीब 10 लाख हो सकती है।
स्वीकृतपद {130राजस्व ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए यूआईटी में बड़े प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक सचिव, एक ओएसडी और एक भूमि अवाप्ति अधिकारी का पद स्वीकृत है। एक एडिशनल चीफ इंजीनियर, एक एसई, एक वरिष्ठ लेखाधिकारी, पांच एक्सईएन, एक डीटीपी, एक तहसीलदार और एक विधि परामर्शी कार्यरत है।
इसलिएबनता हक {संभागीयमुख्यालय है। उदयपुर का चयन स्मार्ट सिटी में भी हो चुका है। विश्व स्तर की पर्यटन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। शहर नेशनल हाइवे नंबर 8, 27 और 76 से जुड़ा हुआ है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का नेशनल हाइवे भी शहर से होकर गुजर रहा है। नेशनल हाइवे 58-ई भी शहर के पास से होकर गुजर रहा है। कई बड़े शहर रेल मार्ग से उदयपुर से सीधे जुड़े हुए हैं।
इसके साथ दिल्ली, मुंबई सहित कई शहर हवाई सेवा से भी उदयपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। उदयपुर शैक्षिक दृष्टि से एजुकेशन हब बनता जा रहा है। चार सरकारी और तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ ही आईआईएम जैसी बड़ी शैक्षणिक संस्थान भी उदयपुर में है। इसके अलावा पांच मेडिकल कॉलेज, कई प्राइवेट भी संचालित है।
...तो यह होगा फायदा
यूआईटीअरबन इंप्रूवमेंट एक्ट 1959 के तहत काम करती है। अधिकार सीमित होने से यूआईटी चाहते हुए भी कई काम नहीं कर पाती। विकास प्राधिकरण बनने से अधिकार बढ़ेंगे। फिलहाल यूआईटी क्षेत्र में 130 गांव शामिल हैं, लेकिन पर्याप्त संसाधन और मैन पावर नहीं होने से कई कार्य समय पर नहीं हो पाते। सभी कामों की मॉनिटरिंग सचिव को ही करनी पड़ती है जिससे काम प्रभावित होते हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण बनने से यूआईटी को तीन या चार जोन में बांटा जा सकेगा। सभी जोन में जोनल उपायुक्त होंगे। आयुक्त के रूप में एक आईएएस अधिकारी के साथ कई पदों पर उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होगी। काम का दबाव कम होने से अधिक विकास कार्य हो सकेंगे। जोन बंटने से लोगों को यूआईटी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्लानिंग, तकनीकी कार्य, लेखा, सतर्कता से जुड़े कार्यों के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति होने से बड़ी प्लानिंग करना संभव हो सकेगा। बड़े प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भी समय पर भेज सकेंगे इससे समय पर केंद्र से बजट मिलना संभव हो सकेगा।
{वल्लभनगर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए 114 करोड़ के कसोटिया बांध प्रोजेक्ट सर्वे की स्वीकृति।
{बड़ा प्रोजेक्ट होने से कोर्ट चौराहा से उदियापोल तक एलिवेटेड रोड के लिए सरकार दे सकती अंशदान।
{जनजाति प्रतिभाओं को बढ़ावा देने कोटड़ा या झाड़ोल में तिरंदाजी अकादमी की घोषणा।
{माही का पानी नागलिया डेम और जाखम का पानी जयसमंद में डालने के लिए सर्वे कार्य की स्वीकृति।
{चावंड काे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने को विशेष बजट।
{उदयसागर का पानी ग्रेविटी से मावली क्षेत्र के बागोलिया तालाब में डालने 70 करोड़ के प्रोजेक्ट कार्य की स्वीकृति।
{अधूरे पड़े खेल गांव और कनवेंशन सेंटर के लिए विशेष बजट की घोषणा।
{ट्रेफिक दबाव और आए दिन होने वाले हादसों को देखते हुए उदयपुर-अहमदाबाद हाइवे पर ट्रोमा हॉस्पिटल खोलने की घोषणा।
उदयपुर विकास प्राधिकरण गठन का प्रस्ताव पास कर सरकार को भेज चुकी यूआईटी
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