पेमेंट रुकने से पंद्रह हजार पेयजल योजना संकट में
भोपाल जिले की फंदा और बैरसिया तहसील समेत प्रदेश के 313 विकासखंडों के पंद्रह हजार निकायों की पेयजल योजनाएं संकट में है। बीते डेढ़ महीने से इन तहसीलों की पेयजल योजनाओं के मेंटेनेंस के 90 करोड़ और बिजली बिल के 10 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है।
प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से पिछले महीने सरकार ने विभागों के बजट में कटौती की है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का करीब 600 करोड़ रुपए का बजट रोक दिया गया है, साथ ही हिदायत भी दी गई है। कहा है कि केंद्र से राशि मिलने पर ही आगे काम कराएं। इससे नल जल योजनाओं का संचालन रुकता जा रहा है। यह पहला मौका है जब सरकार ने पेयजल के बजट पर रोक लगाई है। हकीकत यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत अब तक केंद्र से कोई भी मदद नहीं मिली है। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्र कहते हैं कि उन्हें अप्रैल से दिसंबर के महीने के बीच 432 करोड़ रुपए ही मिले। यह राशि खर्च हो चुकी है।
क्यों पड़ी जरूरत
भोपाल समेत प्रदेश के 23 जिलों की 123 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ट्यूबवेल से चल रही नल जल योजनाएं चलती रहने के लिए इन योजनाओं का मेंटनेंस आवश्यक हो गया है।
पीने के पानी की राशि नहीं रुकेगी : मंत्री
वित्त मंत्री जयंत मलैया कहते हैं कि पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए मदद में कटौती नहीं की जाएगी। वहीं पीएचई मंत्री कुसुम सिंह मेहदेले का कहना है कि आखिरकार प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को विभाग पेयजल उपलब्ध कराता है तो उसे बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार राशि की जरूरत तो होगी ही।
250 करोड़ रुपए की तत्काल जरूरत
भोपाल में 1006 और इंदौर संभाग में 2326 ट्यूबवेल बिजली से चल रहे हैं। इसी तरह उज्जैन में 1730 , ग्वालियर में 690 और जबलपुर में इनकी संख्या 1367 है। इन नल जल योजनाओं की प्रदेश में कुल संख्या 15031 है। इनके संधारण और बकाया बिजली बिल के लिए तुरत ही 250 करोड़ रुपए की जरूरत है। अन्यथा आगामी महीनों में इनसे पानी की सप्लाई ठप पड़ जाएगी। बड़े शहरों के अलावा छोटे जिलों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 3500 से ज्यादा हेंड पंप रायसेन जिले में खराब है। ऐसी ही स्थिति यही स्थिति विदिशा, राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, शाजापुर और मुरैना जिलों में हैं।
अब क्या होगा
राज्य को अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत मिलने वाले 270 करोड़ रुपए में से 152 करोड़ रुपए ही मिले हैं। यह राशि अब तक खर्च हुई 432 करोड़ रुपए में ही शामिल है। अभी केंद्र से बकाया 118 करोड़ रुपए मिलना है। यह राशि कब तक मिलेगी, इसका कोई अतापता नहीं है।
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