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आर्थिक रूप से वंचितों को आरक्षण का मुद्दा गरमाया, मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक
.जयपुर| आर्थिकरूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण का मुद्दा विधानसभा में शुक्रवार को गरमाया। विपक्ष के साथ भाजपा के विधायक ने भी यह मुद्दा उठाया।
संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने जवाब दिया लेकिन विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। शून्यकाल में बसपा विधायक मनोज कुमार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए आंदोलित लोगों का मसला उठाया।
सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता तो सरकार कौनसे विकल्प पर काम कर रही है। उन्होंने कानूनी एवं वैधानिक अड़चनों को दूर करने तक सर्वे करवा कर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आर्थिक पैकेज देकर राहत प्रदान करें।
आरक्षणकानून को लागू करें
विधायकघनश्याम तिवाड़ी ने भी कहा कि राज्य सरकार वंचित लोगों को 14 प्रतिशत और एसबीसी को पांच प्रतिशत आरक्षण का कानून पास कर चुकी है। राज्यपाल हस्ताक्षर कर चुके हैं। सरकार को चाहिए कि वह इसे लागू करें और नवीं अनुसूची में डलवाने की कार्रवाई करें। तब तक नौकरियों में 14 प्रतिशत आर्थिक रूप से वंचितों और 5 प्रतिशत एसबीसी के लोगों के लिए खाली छोड़ देंवे। संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार तमाम कानूनी वैधानिक अड़चनों को दूर कर आर्थिक रुपए से वंचित अनारक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है।
राठौड़ ने बताया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मामला सदन में दो बार चुका है। वर्ष 2008 में पास एक्ट को न्यायालय ने 22 दिसम्बर, 2010 को रद्द कर दिया और एक्ट का पूरा अध्ययन करने के निर्देश दिए।
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