भीमा कोरेगांव मामला : केंद्र सरकार ने अपनी ग़लती छुपाने के लिए एनआईए को जांच सौंपी?
मुंबई: नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र में राज्य सरकार का टकराव शुरू हो गया है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच एनआईए को सौंपने के केंद्र के फ़ैसले की निंदा करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि अचानक उठाया गया यह क़दम भाजपा की ‘‘साज़िश’’ की पुष्टि करता है।
एनसीपी ने भी आरोप लगाया कि केंद्र के क़दम का मक़सद महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के ग़लत कारनामों पर पर्दा डालना है।
महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिव सावंत ने ट्वीट किया, ‘‘महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार द्वारा पुणे पुलिस की जांच की पुन: जांच कराने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद भीमा कोरेगांव दंगा मामले को अचानक एनआईए द्वारा अपने हाथ में लेना भाजपा की साज़िश की पुष्टि करता है। एनआईए को इस मामले की जांच हाथ में लेने के लिए दो साल का वक़्त क्यों लगा? इस फ़ैसले की कड़ी निंदा करता हूं।’’
राकांपा प्रवक्ता एवं राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि यह राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के गलत कारनामों को छिपाने के लिए केंद्र का प्रयास है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने जैसे ही गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भीमा कोरेगांव दंगों के मामलों में अदालत में प्रस्तुत सबूत दिखाने के लिए कहा, उसके तुरंत बाद केंद्र ने फ़ैसला किया कि यह केस एनआईए को भेज दिया जाए। उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख और गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल के साथ मामलों की विस्तार से जाँच की, जाँच की स्थिति और मामले में गिरफ़्तार आरोपियों के बारे में जानकारी मांगी थी।
लेकिन, 36 घंटे के भीतर यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो एनआईए का यह क़दम न सिर्फ़ देर से लिया गया है बल्कि यह कई चीज़ों को छिपाने की कोशिश लग रही है।
भीमा कोरेगांव में एनआईए द्वारा जांच के संबंध में राज्य सरकार से केंद्र सरकार को कोई पत्र नहीं मिला था। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, "मैं केंद्र सरकार के व्यवहार की निंदा करता हूं क्योंकि उसने राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया है और यह संघवाद के ख़िलाफ़ है।
शुक्रवार शाम को, एनआईए ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को सूचित किया कि यह भीमा कोरेगांव के मामलों की जांच करेगा। इससे पहले, पूरे दिन महाराष्ट्र ने इस मुद्दे पर महराष्ट्र विकास अगड़ी और भाजपा के बीच राजनीतिक द्वंद्व देखा गया।
सरकार बनाने के दौरान एमवीए नेताओं के फ़ोन टैपिंग को लेकर आरोप फिर सामने आए थे।
क्या था पूरा मामला?
भीमा कोरेगांव दंगे 1 जनवरी, 2018 को हुए थे। महाराष्ट्र पुलिस ने जून और अगस्त 2018 में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया था।
पुणे पुलिस ने आरोप लगाया था कि 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गर परिषद के सम्मेलन में "भड़काऊ" भाषणों ने भीमा कोरेगाँव में हिंसा का नेतृत्व किया था, और आरोप लगाया कि इन सब के पीछे माओवादी थे।
दलितों ने बड़ी संख्या में स्मारक का दौरा किया क्योंकि यह ब्रिटिश बलों की जीत की याद दिलाता है, जिसमें 1818 में पुणे के ब्राह्मण पेशवा शासकों की सेना पर दलित सैनिक ने जीत दर्ज की थी।
यह याद किया जा सकता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में आरोप लगाए थे कि इन दंगों के असली साज़िशकर्ता से ध्यान हटाने के लिए, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जांच एजेंसियों की मदद से सामाजिक कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले बनाए थे। उन्होंने मामले की दोबारा जांच की मांग की। गुरुवार की बैठक पवार द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र पर आधारित थी।
दिल्ली में पवार की सुरक्षा घटा दी गई है। इसे महाराष्ट्र के घटनाक्रम से भी जोड़ा जा रहा है। पवार को 2013 में वाई स्तर की सुरक्षा दी गई थी जब वह केंद्रीय कृषि मंत्री थे।
एनसीपी नेता और मंत्री जितेंद्र आवड़ा ने कहा, "क्या यह मोदी और (गृह मंत्री) शाह की दबाव की रणनीति है क्योंकि पवार साहब भीमा कोरेगांव में फिर से जांच करने की मांग कर रहे हैं?
जैसा कि एनआईए ने अब जांच को संभाल लिया है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इसकी निंदा की है। इसने महारष्ट्र में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है।
ख़ासतौर से भाजपा और एमवीए, विशेष रूप से एनसीपी और बीजेपी के बीच बयानबाज़ी और भी तल्ख़ दिखाई दे रही है।
(भाषा से इनपुट के साथ)
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