जयपुर। प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन स्कीमों में किए गए सुधारों के मॉडल को केंद्र सरकार देशभर में लागू करने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा।
इस मॉडल की खूबी यह है कि प्रदेश में सरकारी बाधाएं दूर करके लोगों को लाभान्वित किया जाना शुरू किया गया। नतीजा यह रहा कि पिछले चार महीनों में ही पेंशन के योग्य लोगों की संख्या 23.86 लाख (शनिवार सुबह तक) बढ़ गई, जबकि पिछले 40 साल में इन स्कीमों के तहत 14 लाख लोगों को ही पेंशन स्वीकृत हुई।
पेंशन की योजनाएं 1974 से लागू हुई थीं। ये सुधार राज्य सरकार ने इस साल बजट में घोषित किए थे। अधिकारियों के अनुसार चार महीने में स्वीकृत हुए पेंशन में से अब तक 19 लाख 25 हजार 729 लोगों को मनीऑर्डर भेजे जा चुके हैं। इनमें से 11 लाख 26 हजार 638 लोगों को मिल भी चुके हैं।
तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश से सीखेंगे नई योजनाएं, 17 को जाएगा दल
राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक कल्याण की कुछ और योजनाएं लागू करने के लिए 17 और 18 जून को सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त अजिताभ शर्मा के नेतृत्व में एक दल को तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश भेज रही है।यह दल कुछ दिन इन दोनों राज्यों में रहकर वहां की अच्छी योजनाओं का पता लगाएगी।
ये आ सकती हैं नई योजनाएं
लॉ ग्रेजुएट्स को लोन सुविधा, लेखकों को मासिक सहायता, एक्सीडेंट रिलीफ स्कीम, विधवा पुनर्विवाह सहायता योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, विकलांग महिला या पुरुष से शादी करने पर सहायता, नेत्रहीन से विवाह करने पर सहायता आदि। एससीएसटी छात्रों के लिए ऐसे बॉर्डिग स्कूल जहां अन्य जातियों के बच्चों के साथ रखकर जातिगत भेदभाव मिटाना।किसानों, अजाजजा और अल्पसंख्यकों के कल्याण की कुछ और योजनाएं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ये हैं योजनाएं
1. वृद्धावस्था, विधवा/ परित्यक्ता एवं निशक्तजन पेंशन योजना।
2. वृद्धाश्रम एवं डे केयर सेंटर।
3. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना।
4. विधवाओं की पुत्रियों के विवाह की सहायता राशि
5. सहयोग योजना।
6. विधवा विवाह उपहार योजना।
7. चिरायु योजना।
8. नशामुक्ति के लिए संचालित कार्य।
9. अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना।
10. हिजड़े और बौने व्यक्तियों के लिए विशेष पेंशन योजना।
11. एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
12. मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना : जो किसी भी योजना के दायरे में नहीं आते है, उनके लिए यह योजना बनाई है। जो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे सहायता दी जाती है।
13. विशेष योग्यजन के लिए मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना।
देशभर में मॉडल लागू करने के लिए केंद्र ने पूछा ऐसा कैसे संभव हुआ?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल ही राज्य सरकार से पेंशन योजनाओं की सफलता के बारे में जानकारियां भी ली हैं। यह भी पूछा कि यह कैसे संभव हुआ? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री से किए गए आग्रह के अनुसार विधवा श्रेणी में न्यूनतम उम्र 18 साल करने का सुझाव दिया गया, जो फिलहाल 45 साल है।
यह भी सुझाव दिया गया है कि 79 साल की उम्र तक के लोगों को 200 के बजाय 500 और 80 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गो को 1000 रुपए पेंशन के रूप में प्रति माह दिए जाएं। ये सब राजस्थान में पहले से ही लागू हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रालय ने राजस्थान का मॉडल लागू करने का सुझाव दिया है।
हमारे अफसरों ने बताया- ये बाधाएं हटा दीं
सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव मनजीत सिंह बताते हैं कि राजस्थान में मार्च २क्१३ से अब तक 23.86 लाख लोगों के पेंशन के दायरे में आने की मुख्य वजह मुख्यमंत्री, सीएस, सामाजिक न्याय, वित्त विभाग और कलेक्टरों के बीच समन्वय रहा। आयुक्त अजिताभ शर्मा के अनुसार ज्यादातर ऐसे राइडर हटा दिए गए, जिनकी वजह से लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे।
फार्म फ्री किए, फोटो मौके पर निशुल्क खिंचवाए, वहीं फार्म भरवाए गए। ञ्च शिविर लगाकर अधिकारियों को वहीं तैनात किया और वहीं भौतिक सत्यापन कराया।
आय सीमा बदली। महिलाओं के लिए 48 हजार और पुरुषों के लिए 60 हजार रु. सालाना की। ञ्चआय प्रमाण पत्र को कोई भी कर्मचारी अनुप्रमाणित कर सकता है।
फार्मो की एंट्री निजी तौर पर कराई। एंट्री दर पांच से बढ़ाकर दस रु. की।
डाक विभाग को 5% राशि मनी ऑर्डर भेजने के लिए दी गई। हर माह का पैसा एडवांस दिया गया। ञ्चट्रेजरी पहले 1000 फार्म एकत्र करती थी, फिर भौतिक सत्यापन शुरू करती। अब भौतिक सत्यापन फार्म भरने के साथ ही।
स्पीड वाले प्रिंटर लगवाए गए। जिस दिन पेंशन मंजूर, उसी दिन से पेंशन के लिए व्यक्तिपात्र। पहले यह अगले माह की पहली तारीख से शुरू होती थी।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva