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सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में लाए जाएं 35 लाख सेवारत, 50 लाख सेवानिवृत्त कर्मी
समाजवादहमारे संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार है। कल्याणकारी राज्य हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। न्यायाधीश राजीव शर्मा न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए केंद्र सरकार के विभागों में कार्यरत करीब 35 लाख कर्मचारियों और 50 लाख के सेवानिवृत्त कर्मियों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत लाने के आदेश पारित किए हैं।
पहले यह लाभ केवल इस स्कीम के कार्डधारकों को ही मिलता था। स्कीम का लाभ केवल 26 शहरों में रहने वाले कर्मचारियों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही दिया जाता रहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि जो भी कर्मचारी सेवानिवत्त कर्मचारी अन्य शहरों में रह रहे हैं, उन्हें भी इस स्कीम के दायरे में लाने के आदेश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि वह छह माह के भीतर इन कर्मचारियों को ऑप्शन ले कि वे इस स्कीम के तहत आना चाहते हैं या सीएस(एमएस) रूल्स 1944 के तहत लाभ लेना चाहते हैं। कोर्ट ने नॉन सीजीएचएस सीजीएचएस कर्मचारियों में भेदभाव को असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि इस तरह से संबंधित मामलों की अधिकता से बचने के लिए यह आवश्यक है कि जो लाभ इस स्कीम के तहत प्रतिवादी शंकर लाल शर्मा को दिया जाना है, वही लाभ उस तरह के कर्मचारियों को भी दिया जाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह विस्तार देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। स्वास्थ्य का अधिकार मानवीय अधिकार है। केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल बिलों को अदा करना और उन्हें ऑप्शन के लिए इस कारण मौका देना कि वह सीजीएचएस शहर से संबंध नहीं रखते हैं, को गैर कानूनों भेदभावपूर्ण गलत इरादे से तैयार किया गया दस्तावेज करार दिया गया है। मामला स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण इसे मानवीय नजर से देखा जाना जरूरी है। मामले के अनुसार ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर शंकर लाल शर्मा को फिक्स तौर पर 100 रुपए मेडिकल भत्ता दिया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नॉन सीजीएचएस शहर में आता था। बीमार होने पर उसने अपना इलाज मोहाली के निजी अस्पताल में कराया। इस पर उसका दो लाख रुपए का बिल आया। उसने मेडिकल रीइंबर्समेंट के बिल अपने विभाग को सौंपे। विभाग ने यह कहकर रीइम्बर्स्मन्ट करने से इनकार कर दिया कि शिमला में रहने के कारण वह नॉन सीजीएचएस क्षेत्र में आता है। अत: उसके बिल पारित नहीं किए जा सकते। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को नाजायज ठहराते हुए आदेश दिए कि प्रार्थी को तीन माह के अंदर भुगतान करे। यदि सरकार बिल भुगतान में देरी करती है तो 12 फीसदी ब्याज समेत राशि का भुगतान करना होगा।
सरकार का दायित्व बनता है िक वह अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करे
शिमला | हाईकोर्टने अवैध कब्जों से काटी जा रही बिजली को पुन: बहाल करने के आग्रह को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का इस तरह का आदेश वास्तव में उनकी ओर से पारित पिछले आदेशों का संशोधन कहलाया जा सकता है। कोर्ट अवैध ढांचों इमारतों में लगाई गई बिजली के कनेक्शन को काटने के आदेश पारित कर चुकी है। इनमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह आदेश जनजातीय युवा मंच लाहौल एवं स्पीति के आवेदन पर पारित किए हैं।
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