ग्रामीण इलाकों में पेयजल सुविधा पर रखा जाए विशेष ध्यान
प्रभारीएवं परिवहन राज्य मंत्री ने गर्मी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को अभी से पेयजल के लिए कंटीजेंसी प्लान की तैयार रखने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा ने गुरुवार को मिनी सचिवालय सभागार में हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में यह निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री ने बैठक के दौरान सबसे अधिक समय ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या को दिया एवं इसके सभी पहलुआंे पर विचार-विमर्श के बाद अधिकारियों को गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा।
अवैधमोटरों पर चर्चा
बैठकमें इस बात पर ध्यान दिलाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप पर मोटरें लगाकर अवैध रूप से आंकड़े डाल कर पानी निकाला जा रहा है। इस पर सदन की सहमति से 100-100 लोगों की कमेटी बनाकर उस कमेटी के माध्यम से बिजली कनेक्शन लेने का निर्णय किया गया। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कछवाह ने बताया कि खारे पानी एवं फ्लोराइड की समस्या से जूझ रहे तीन गांवों के लिए आरओ प्लांट स्वीकृत हो गए है। जो जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। अंता के ठीकरिया, शाहबाद के भीलखेड़ा, किशनगंज के खयालदा कुंडी में यह प्लांट लेगेंगे। पेयजल के लिए हैंडपंप पर निर्भरता को देखते हुए खराब हैंडपंपों को ठीक कराने एवं जिला परिषद सदस्यों अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर नए हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए गए। जहां जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से हैंडपंप नहीं लग रहे हैं वहां जल्द एनओसी जारी करने को कहा गया। ताकि अन्य एजेंसी से यह कार्य कराया जा सके। साधारण सभा की बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्ष 2016-17 के लिए जिले की वार्षिक कार्य योजना 2825 करोड़ रूपए की तैयार की गई है। इसमें कुल कार्य 77 हजार 972 योजना में प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें श्रम मद पर राशि 1728 करोड़ रूपए तथा सामग्री मद पर 1096 करोड़ रूपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
अवैधशराब पर अंकुश
विधायकरामपाल मेघवाल एवं अन्य जिला परिषद सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की अवैध दुकानें लगाने की शिकायत की। इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया।
इनपर सदन ने दी सहमति: जिलापरिषद सीईओ भगवती प्रसाद कलाल ने विभिन्न निर्माण कार्यांे की गुणवत्ता जांचने के लिए एक वर्कशाॅप माॅडल ट्रेनिंग सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा। जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। जिला प्रमुख कक्ष में वाॅल पेपर लगाने एवं प्रमुख निवास पर नए फर्नीचर के लिए रखे गए प्रस्ताव पर भी सदन ने सहमति दी। सीएमएचओ ने बताया कि डेंगू पर जिले में नियंत्रण है एवं कंट्रोल रूम सुचारू कार्य कर रहे हैं। आरोग्य राजस्थान योजना के तहत जिले के 2 लाख परिवारों का सर्वे किया गया है। जिनके हेल्थ कार्ड बनाकर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। बैठक में वर्ष में 2014-15 का जिला परिषद का आय व्यय वितरण रखा गया। उक्त वर्ष में परिषद की कुल निजी आय एक करोड़ 58 लाख 70 हजार 423 एवं कुल निजी व्यय 19 लाख 21 रूपए रहा जिसका सदन में अनुमोदन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला प्रमुख नंदलाल सुमन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में जिला परिषद सदस्यों सहित सभी पंचायत समिति प्रधान, बीडीओ एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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