यहां स्थिति बड़ी खराब
छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोग परेशान, बढ़ा शिकायतों का ग्राफ
अपनों से घिरी नगर सरकार, विकास पर लगा ब्रेक और पार्षद भी नाराज
नगर सरकार में भाजपा के बहुमत के बाद हर वोट देने वाले को उम्मीद थी कि अब बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। न मजबूत विपक्ष का अड़ंगा और न ही केंद्र और प्रदेश सरकार से मतभेद। लेकिन हुआ उम्मीद के विपरीत। हकीकत में विपक्ष छोड़िए अपनों से ही नगर सरकार घिरी हुई है। थमे पड़े विकास से परेशान सत्तापक्ष के पार्षद भी खुलकर सामने आ गए और निर्दलीय पार्षदों के साथ उन्हें अभियाचित बैठक बुलाने की मांग करना पड़ी। परिषद में कांग्रेस तो कांग्रेस, सत्ता के पार्षदों के भी विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्हें मनाने का प्रयास महापौर कर रहे हैं। इधर लोगों के साथ पार्षद भी अपनी समस्याओं से परेशान और उधर न परिषद न एमआईसी की बैठक समय पर। अपनों से घिरी नगर सरकार के लिए फिलहाल विकास के लिए टाइम नहीं।
कामकाज पर ये हो रहा असर
तय समय में सड़क, सीवर और पेयजल जैसे छोटे छोटे काम भी पूरे नहीं हाे पा रहे हैं। पार्षद अगर काम भी कराना चाहते हैं तो मंजूरी ही नहीं मिल रही है। लोगों की शिकायतें उस रफ्तार से नहीं निपट रहीं जैसे निपटना चाहिए।
आपसी खींचतान और एक ही पार्टी के बाद भी पार्षद एक राय नहीं हैं। किसी को महापौर से शिकायत है तो कुछ महापौर का कहना नहीं मानते। ऐसे में आपसी तालमेल से जो काम इशारों में हो जाते थे, उनकी फाइलें अटकी हैं।
परिषद और एमआईसी की बैठक में विकास पर चर्चा के साथ साथ कामकाज के रोड़े हटते हैं, लेकिन आपसी समन्वय न होने से बैठकों के भी अते पते नहीं हैं और इधर जनता परेशान है।
क्यों है भाजपा पार्षदों में असंतोष?
सीवर, पेयजल, गंदगी और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर जनता पार्षदों को पकड़ती है,अब पार्षदों के साथ परेशानी यह कि उनके ही काम को लेकर महापौर से लेकर निगम अफसर गंभीर नहीं है। मौलिक निधि के काम भी नहीं हो रहे हैं। वर्क ऑर्डर ही पास नहीं हो रहे हैं। सत्तापक्ष के पार्षद जब यह स्थिति ज्यादा नहीं सहन कर सके तो महापौर के सामने खुलकर आना पड़ा और अभियाचित बैठक बुलाने की मांग करनी पड़ गई। 2 दिसंबर को सभापति को 32 भाजपा और निर्दलीय पार्षदों ने लिखित आवेदन दिया लेकिन 16 पार्षदों को महापौर ने आश्वासन देकर मना लिया। पार्षदों ने दोबारा बैठक की मांग की तब भी बैठक नहीं बुलाई गई। इसके अलावा प्रशासनिक निर्णयों में अनदेखी से भी पार्षद नाराज हैं। रोजाना नई फाइल बनाकर अपने क्षेत्र में काम कराने वाले पार्षदों को प्रशासनिक तवज्जो न मिलना भी विरोध का बड़ा कारण है।
कुछ कामों को लेकर शिकायत थी, जल्द दूर होगी
आपके अपने पार्षद आपसे नाराज हैं, वार्डों में विकास काम रुके पड़ें हैं,ऐसा क्यों।
नाराज नहीं है, हमने सबसे बात की है। कुछ कामों को लेकर शिकायत थी, जल्द दूर होगी।
पार्षद अभियाचित बैठक बुला रहे हैं, विकास पर नगर सरकार सुस्त क्यों है?
ज्यादातर पार्षद नए भी हैं। कुछ काम छोड़ दें तो अधिकतर काम हो रहे हैं।
पिछले दो माह से व्यवस्थाएं और स्मार्ट सिटी के नाम पर अफसरों ने कोई काम ही नहीं किया, क्यों?
यह पूरा साल प्लानिंग में निकल गया, पूर्व कमिश्नर भी पेंडेंसी छोड़ गए हैं, लेकिन अब काम होना शुरू करा दिए हैं।
आपसी तालमेल जरूरी
पार्षदों के बीच आपसी तालमेल जरुरी है। मेरे कार्यकाल के दौरान भी अलग अलग तरह की स्थितियां सामने आती रहीं है। लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी काम होना जरुरी है। आपसी समन्वय से यह परेशानी भी जल्द दूर होगी। -समीक्षा गुप्ता, पूर्व महापौर, ग्वालियर
बाजारों में चलना मुश्किल: महाराज बाडा हो या शहर का कोई भी प्रमुख बाजार और सड़क। हर तरफ दुकानदारों का कब्जा और आधी सड़क ट्रैफिक के लिए। सड़कों पर ठेले खुलेआम लग रहे हैं क्योंकि निगम और पुलिस दोनों वसूली में लगे हैं।
सीवर चोक: शहर में जनसुनवाई, लोक मंत्रणा से लेकर वार्ड आॅफिस तक सबसे ज्यादा समस्याएं सीवर चोक की आती हैं। यहां आने वाली कुल समस्याओं में 60 प्रतिशत इनका ही है। सीवर चोक की शिकायत पर सुनवाई वार्ड लेवल पर नहीं होती।
बैंबू रेस्टोरेंट: पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता के कार्यकाल में 35 लाख रुपए की लागत से तरण पुष्कर के पास तैयार किए गए बैंबू रेस्टोरेंट में अब दीमक लग रही है। लाखों रुपए पानी की तरह बर्बाद कर दिए गए और पैसा जनता का बर्बाद हुआ।
कचरा प्रबंधन: शहर से प्रतिदिन 350 टन कचरा निकलता है जिसके निष्पादन के लिए निगम पर कोई व्यवस्था नहीं है। शिवपुरी लिंक रोड स्थित बंद पड़ी लैंडफिल साइट को अभी तक शुरु नहीं कराया जा सकता है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की स्थिति
स्मार्ट सिटी की प्लानिंग पिछले ढाई माह से चल रही थी, हाल ही में ग्वालियर का प्रोजेक्ट शहरी विकास मंत्रालय को सब्मिट किया गया है। लोगों को सुझावों तक सीमित रखा गया और अफसरों ने प्लानिंग की। अब 26 जनवरी को शहर स्मार्ट सिटी में चुना जाएगा या नहीं यह फैसला आ जाएगा।
पड़ाव ओवर ब्रिज के पास रेलवे स्टेशन रोड खस्ता हालत में हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
विवेक शेजवलकर
महापौर, ग्वालियर
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