ले-आउट प्लान की डिमांड राशि जमा नहीं कराने पर जेडीए अपनी संपत्ति के बोर्ड लगाएगा
ओसीएफ की भूमि नीलाम आवंटित होगी
बैठकमें यह भी निर्णय किया गया कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न अनुमोदित योजनाओं में ओसीएफ की भूमि को लोकहित में स्कूल अस्पताल के लिए नीलाम की जाएगी। इसके अलावा जनोपयोगी सरकारी विभागों को नियमानुसार आवंटित की जाएगी।
इन्फ्रा रिपोर्टर. जोधपुर| कंगालीमें खजाना भरने के लिए अब जेडीए कड़ी कार्रवाई करेगा। जेडीए से ले-आउट अनुमोदित होने के बाद डिमांड राशि जमा नहीं कराने वालों को नोटिस देगा। इसके बावजूद भी डिमांड राशि जमा नहीं कराने वाले कॉलोनाइजर्स को जेडीए अंतिम नोटिस जारी करेगा और मौके पर जमीन कब्जे में लेकर जेडीए संपत्ति का बोर्ड लगाया जाएगा। नियमानुसार उस जब्त जमीन कुर्क की जाएगी। जेडीए आयुक्त दुर्गेश कुमार बिस्सा ने बुधवार को 90 बी तथा लीज वसूली की बैठक में अफसरों को राशि जुटाने के लिए ये निर्देश दिए। बिस्सा ने बकाया ले-आउट के संबंध में पटवारी, तहसीलदार आयोजना शाखा के अधिकारियों को सभी ले-आउट प्रकरणों की जांच कर 10 मार्च तक ले-आउट अनुमोदन की बैठक का एजेंडा तैयार करने के निर्देश प्रदान किए। ले-आउट प्लान समिति की बैठक 14 मार्च को होगी। बैठक में आयुक्त ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों से टेलीफोन पर बातचीत कर बकाया लीज राशि जमा करवाने को कहा। इस पर उन्होंने अपनी सहमति जाहिर करते हुए शीघ्र ही प्राधिकरण कोष में नियमानुसार राशि जमा कराने का आश्वासन दिया। आयुक्त ने चारों जोन के पटवारी तहसीलदार को विभिन्न क्षेत्रों में प्राधिकरण की भूमि चिह्नित कर जेडीए संपत्ति का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।
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