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लुधियाना. ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलेपमेंट अथॉरिटी (गलाडा), पुडा और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से अगर आपने 1998 या इससे पहले कोई प्लॉट खरीदा है और उसमें निर्माण नहीं करवा रहे हैं तो सरकार अब इनके अलॉटमेंट रद्द करने जा रही है। सरकार का मानना है कि जो लोग अलॉटमेंट के 15 साल तक घर नहीं बनवा सके, उन्हें घर की कोई जरूरत ही नहीं है। सरकार चाहती है कि ऐसे खाली पड़े प्लॉट्स को उन लोगों को अलॉट किया जाए, जिन्हें वास्तव में घर की जरूरत है। इस संबंध में सभी डेवलेपमेंट अथॉरिटी, पुडा और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश जारी किए गए हैं।
पड़ोसी राज्य हरियाणा में डबल है एक्सटेंशन फीस: पड़ोसी राज्य हरियाणा में एक्सटेंशन फीस यहां से डबल है। हरियाणा में मौजूदा रेट 8 फीसदी है। लेकिन सरकार ने कंस्ट्रक्शन की कोई समय सीमा नहीं तय की है। हरियाणा में अगर सरकारी एजेंसियों से प्लॉट खरीदा गया है तो 8 फीसदी एक्सटेंशन फीस जमा करनी पड़ती है।
अब नहीं मिलेगी कोई एक्सटेंशन
सरकार के आदेश में कहा गया है कि 15 साल के बाद खाली पड़े प्लॉट को कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। मौजूदा नीति के अनुसार अलॉटमेंट के बाद अगर अलॉटी कंस्ट्रक्शन नहीं करता है तो हर साल प्लॉट के कलेक्टर रेट पर ४ फीसदी एक्सटेंशन फीस कम नॉन कंस्ट्रक्शन फीस जमा करवाता है। यह अब सिर्फ 15 साल तक ही लागू होगा। 16वें साल में प्लॉट का अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा।
100 गज पर हर साल 80 हजार एक्सटेंशन फीस
मौजूदा नीति के तहत गलाडा, पुडा व इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के खाली प्लॉट पर 4 फीसदी एक्सटेंशन फीस वसूल की जाती है। अगर 100 वर्ग गज का प्लॉट है तो लुधियाना शहर में कलेक्टर रेट (20 हजार रुपए प्रति वर्ग गज) के हिसाब से 20 लाख रुपए कीमत बनती है। 20 लाख रुपए पर 4 फीसदी के हिसाब से एक्सटेंशन फीस 80 हजार रुपए प्रति वर्ष बनती है। ऐसे में 15 सालमें अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है तो 12 लाख रुपए एक्सटेंशन फीस जमा करानी होगी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कराना ही होगा।
कंस्ट्रक्शन न कराने वाले निवेशक
सरकार का तर्क है कि जो लोग 100 गज के प्लॉट पर 15 साल में 12 लाख रुपए एक्सटेंशन फीस जमा करवाते हैं वे घर के जरूरतमंद नहीं है, बल्कि वे निवेशक होते हैं। ऐसे में जिन्हें घर की जरूरत है, उनको प्लॉट नहीं मिल पाता है। इनके अलॉटमेंट रद्द कर नए सिरे से नए लोगों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे।
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