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सीआईटी यू के जिला उपाध्यक्ष गणेश कुमार सीटू ने बताया कि कोयला मजदूरों के वेतन निर्धारण करने के लिए नई कमेटी गठन जून के पहले कर लिया जाएगा। इस संबंध में संबंध में कोयला मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी राम शिरोमणि सरोज ने कोल इंडिया के चेयरमैन को 6 मई 21 को पत्र भेजा है। इस नई कमेटी से हजारीबाग एरिया, चरही में कार्यरत 3490 कर्मचारियों सहित कोल इंडिया के लगभग 4 लाख मजदूरों को फायदा होगा।
पुरानी कमेटी जेबीसीसीआई (ज्वाइंट वाइपरटाइट कंसल्टेटिव कमिटी ऑन कोल इंडस्ट्री) 10 का कार्यकाल इसी वर्ष 30 जून 21 को समाप्त हो रहा है। यह कमेटी 5 साल के लिए बनाई जाती है और इसमें कोल इंडिया और इसके सभी अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी और केंद्रीय श्रमिक संगठनों (सीटू, इंटक, एटक, एचएमएस और बीएमएस) के प्रतिनिधि रहते हैं। इस बैठक में मजदूरों के नए वेतन, भत्ते और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर फैसला लिया जाता है। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी इन कोल माइंस की संपन्न बैठक में कोयला मंत्री के सामने केंद्रीय श्रमिक संघों के नेताओं ने जेबीसीसीआई 11 के गठन की मांग उठाई थी। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि जून के पहले कोयला मजदूरों के वेतन समझौता के लिए नए जेबीसीसीआई 11 का गठन कर लिया जाएगा।
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