हाईवे पर खड़ी होती हैं यात्री बसें न यात्री प्रतीक्षालय न बस स्टैंड
नगर के लोग इस साल भी यात्री सुविधा युक्त बस स्टैंड की राह ताकते रह गए। न उन्हें बस स्टैंड नसीब हुआ और न ही रेलवे स्टेशन पर कोई नई ट्रेन का स्टापेज मिला। जनहित के मुद्दे को लेकर कई प्रयास किए जाने के बाद भी लंबे समय से की जा रही सुविधाजनक बस स्टैंड और यात्री सुविधा के लिए नई ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। शहर और क्षेत्र की जनता इस साल भी यात्री सुविधाओं को तरसती रही, लेकिन वह उपलब्ध नहीं हो पाई।
बस स्टैंड के अभाव में अस्थायी बस स्टैंड पर धूप, बारिश और ठंड में हाईवे किराने खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। बस स्टैंड के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराजसिंह चौहान द्वारा करीब तीन साल पहले शहर में न्यूनतम दर पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके बाद राजस्व विभाग ने बस स्टैंड के लिए फॉरेस्ट डिपो के पास जमीन भी आवंटित की है, लेकिन नगर परिषद के पास प्रीमियम देने के लिए रुपए नहीं हैं। यात्री नेशनल हाईवे पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। हाईवे किनारे ही बसें खड़ी होती हैं। इससे यातायात भी बाधित होता है।
टिमरनी। हाईवे पर खड़ी होती हैं यात्री बसें।
फाइल भेजी है
यह मामला शासन स्तर से ही हल हो सकेगा। प्रशासन स्तर से बस स्टैंड की फाइल शासन को भेजी गई है। सपना लौवंशी, एसडीएम टिमरनी
प्रयास जारी है
हमारे द्वारा सुविधाजनक बस स्टैंड को लेकर प्रयास जारी है। कार्यवाही में शासन को पत्र भी लिखे गए हैं। साथ ही विधायक संजय शाह द्वारा भी इसे लेकर पहल की गई है। गायत्री गोयल, अध्यक्ष नगर परिषद टिमरनी
हाईवे किनारे खड़ी होती हैं बसें
शहर में सुविधाजनक बस स्टैंड के अभाव में फिलहाल यात्री बसें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की सड़क पर खड़ी होती हैं। जिससे सड़क पर अन्य वाहनों के कारण आवागमन में परेशानी होती है। साथ ही घटना-दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। वहीं यात्रियों को भी बसों में चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है। सुविधाजनक बस स्टैंड की मांग को लेकर क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों ने समय-समय पर आंदोलन किए, ज्ञापन दिए। स्टैंड का मसला शासन व प्रशासन स्तर पर अटका हुआ है। इसी तरह शहर के लिए यात्री ट्रेनों में नागपुर भुसावल फास्ट पैसेंजर, कामायनी एक्सप्रेस, पंजाब मेल आदि के स्टॉपेज किए जाने की मांग कि गई थी। लेकिन इनमें से एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं हो सका।
अधर में लटकी कार्रवाई
बस स्टैंड के लिए शासन स्तर से पत्र मिलने के बाद राजस्व विभाग से एक रुपए भू-भाटक पर नगर परिषद को फॉरेस्ट डिपो की हरदा रोड पर स्थित 6 हजार वर्ग मीटर जमीन राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। उक्त जमीन का बीते सालों में स्थल निरीक्षण कर नपाई की जा चुकी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई अधर में लटकी हुई है।
फैक्ट फाइल
6 हजार वर्ग मीटर फॉरेस्ट डिपो में राजस्व विभाग से आवंटित जमीन
1.50 लाख ब्लाक की जनसंख्या
80 बसों का शहर से रोजाना आवागमन
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