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मास्टर प्लान देखे बिना 6 साल में 1000 मकान बनाने की एनओसी दे दी, तोड़ने में छूटा पसीना
ध्यान नहीं दिया तो आने वाले साल में कई मकान टूटने की आएगी नौबत
भास्कर संवाददाता | श्योपुर
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा तैयार श्योपुर का मास्टर प्लान 30 अप्रैल 2010 से प्रभावशील है। शासन ने एजेंसी नगर पालिका को बनाया है, लेकिन नपा अफसरों को खुद ही पता नहीं है कि मास्टर प्लान में कहां क्या है। नपा सीएमओ और जनप्रतिनिधियों ने आज तक मास्टर प्लान उठाकर ही नहीं देखा। नगर पालिका से 6 साल में एक हजार से अधिक मकानों की एनओसी दी जा चुकी है। अधिकतर मकान की एनओसी अवैध कॉलोनी की है। मास्टर प्लान में शहर के बायपास मार्ग पर सेंटर से 15-15 मीटर पर निर्माण नहीं किया जा सकता।
यहां मकान बनते चले गए। नगर पालिका यहां 67 लाख की लागत का नाला 3 साल से नहीं बना पा रही है। सड़क चौड़ीकरण की जरूरत है। इसके लिए 16 मकानों को तोड़ना है। कार्रवाई करने में नगर पालिका अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का पसीना छूट रहा है। प्रशासन से मदद की आस की जा रही है। प्रशासन भी सख्त कदम नहीं उठा पा रहा है। मास्टर प्लान पर पहले ही ध्यान दिया जाता तो आज यह नौबत नहीं आती। ऐसे ही हाल बालापुरा, नहर के पास सहित अन्य क्षेत्र में हैं। यहां आने वाले दिनों में लोगों को नुकसान होगा और खुद नगर पालिका को भी परेशानी आएगी।
टीएल बैठक में मामला, फिर भी अनदेखी
दैनिक भास्कर में 1 दिसंबर 2016 को प्रकाशित खबर पर कलेक्टर अभिजीत अग्रवाल ने 3 दिसंबर को टीएनसीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर ग्वालियर को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। मामला टीएल बैठक में लिया। नपा अधिकारी को निर्देश दिए, लेकिन तीन महीने बीत चुके हैं, अभी तक नपा ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। नपा अफसर टीएनसीपी के दफ्तर की चौखट तक नहीं चढ़े हैं। जबकि जेडी भी नपा को तमाम पत्र लिख चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है।
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