बजरी लीज की अवधि तय करने में कानूनी तौर पर फंसी सरकार
राज्यमें बजरी की लीज अवधि तय करने में सरकार कानूनी तौर पर फंस गई है। सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि लीज की अवधि 2013 से तय की जाए या फिर 2017 से। हालांकि निदेशक खान डीएस मारू से लेकर प्रमुख सचिव अर्पणा अरोड़ा तक ने 2013 से लीज की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव नए खान मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के पास भेज दिया है। मंत्री का कहना है प्रमुख सचिव की ओर से भेजे गए प्रस्ताव का विधि विभाग से परीक्षण कराया जा रहा है। विधि विभाग की राय आते ही इस पर फैसला किया जाएगा।
तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में बजरी लीजों की नीलामी की गई थी। तब की सरकार ने बजरी के लिए 51 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस तय किया था। इसके लिए 467 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई थी। इस बीच मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना पर्यावरण स्वीकृति के बजरी का खनन नहीं किया जाएगा, लेकिन ठेकेदार और सरकार के अनुरोध पर पहले छह-छह महीने की छूट दी गई।
^लीज अवधि तय करने के लिए फाइल आई है। परीक्षण विधि विभाग से कराया जा रहा है। -सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, खान मंत्री
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