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गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के नेताओं ने शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में 100 फीसदी स्टाफ बुलाने के दिए आदेश की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ बुलाने के आदेश दिए हैं मगर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पूरा स्टाफ बुलाने का पत्र जारी किया है।
यूनियन के प्रधान सुखविंदर सिंह चाहल, महासचिव कुलदीप दौड़का, जिला फाजिल्का के प्रधान परमजीत सिंह शोरेवाला, संरक्षक भगवंत भठेजा, निशांत अग्रवाल, परमजीत सिंह, विनय कुमार, अमनदीप सिंह, विजय कुमार, राकेश, रमेश, राज ने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिक्षा विभाग के पत्र को तुरंत रद्द किया जाए। अध्यापक नेताओं ने मांग की कि अगर पंजाब सरकार के किसी कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है या उसका रिहायशी एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है तो उस कर्मचारी को 30 दिनों की क्वारेंटाइन लीव दी जाए। उन्होंने बताया कि दाखिला मुहिम के दौरान कोरोना पॉजिटिव आए वालंटियरों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा रहा है।
शिक्षा विभाग ने दिसंबर में पर्सोनल विभाग पंजाब के सचिव को पत्र लिखकर आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को छुट्टी देने और पारिवारिक सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने पर छुट्टी देने के बारे में मंजूरी मांगी थी, इस पत्र में रेगुलर कर्मचारियों को छुट्टी देने के बारे में कोई बातचीत नहीं थी मगर किसी उच्चाधिकारी के जुबानी आदेश का हवाला देकर स्कूल मुखियों ने यह छुट्टी बंद कर दी और अध्यापकों की धक्के से छुट्टी काटी जा रही है।
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