पुरानी नहरों की मरम्मत कर खेतों तक पानी पहुंचाने प्लािनंग
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए अब केंद्र शासन की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसानों को लाभ मिलेगा।
कलेक्टर ने योजना के तहत प्लान बनाने के लिए अफसरों को निर्देशित कर दिया है। प्रस्ताव तैयार करने के लिए कृषि, उद्यानिकी, जल संसाधन, वन, सांख्यिकी व आरईएस से प्रारंभिक डाटा का संकलन किया जा रहा है।
भेजना है रिपोर्ट: राज्य सरकार को जनवरी में प्रस्ताव भेजा जाएगा। जहां से अनुमोदन के बाद अधिकारी प्लान के अनुसार काम शुरू करेंगे। जिले में चार बड़े डेम तांदुला, गोंदली, खरखरा, मटियामोती है। पहले चरण में इन चारों डेम से जुड़े नहरों के माध्यम से कितने अधिक खेतों तक पानी पहुंचा सकते है।
योजना के तहत प्रति बूंद ज्यादा फसल कार्यक्रम से ड्रिप, स्प्रिकंलर, रेनगन, डीजल पंप, विद्युत पंप, पाइप लाईन का वितरण किया जाएगा। जल वितरण एवं भूजल दोहन के लिए कुआं एवं नहर निर्माण, नहरों की लाइनिंग, जल वितरण प्रणाली एवं उद्वहन सिंचाई होगी।
वर्तमान लघु सिंचाई जलाशयों का मरम्मत व जीर्णोद्धार कराकर जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी। बड़े पैमाने पर चेकडैम एवं परकोलेशन टैंक का निर्माण कराया जायेगा। नए लघु सिंचाई जलाशयों का निर्माण भी कराया जाएगा। असिंचित क्षेत्र में पानी भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्तमान में जारी बड़े एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण तेजी से पूरा कराया जाएगा। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए छोटे-छोटे जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।
तीन तरीके से दिया जाएगा किसानों को लाभ
बनाया नोडल अधिकारी
जिले का प्लान बनाने के लिए डीएफओ स्टाइलो मंडावी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें राजस्व, सिचाई , कृषि सहित अन्य विभाग के अधिकारी बेसिक डाटा देंगे। जिसके बाद नोडल अधिकारी अंतिम प्लान बनाकर कलेक्टर के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजेंगे।
किसानों को प्राथमिकता
कृषि सिंचाई योजना को असिंचित क्षेत्र में लागू किया जाएगा। जिन किसानों की जमीन में सिंचाई सुविधा नहीं है, उन्हें चिन्हित कर सिंचाई का स्रोत उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही वर्तमान में जारी सिंचाई प्रोजेक्ट एवं अधूरे पड़े सिंचाई प्रोजेक्ट को भी पूरा कराया जाएगा। पुरानी सिंचाई जलाशयों का मरम्मत कर उसकी सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी।
होगा नहरों का विस्तार व मरम्मत
इस योजना के तहत जिले के नहरों की मरम्मत की जाएगी। लाइनिंग व पिचिंग किया जाएगा। ताकि पानी बर्बाद न हो। इसके लिए कृषि, सिचाई व अन्य विभागों के अफसर नक्शा प्लान के साथ ही एरिया का भ्रमण कर देखेंगे कि कहां कितने वर्क की जरूरत है।
राज्य शासन को जनवरी में योजना का प्रस्ताव भेजा जाएगा। हमने जमीनी स्तर पर इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके हिसाब से ही सारा प्लान बनाया जाएगा। स्टाइलो मंडावी, डीएफओ व नोडल अधिकारी
बालोद। योजना के तहत नहर की पर्याप्त लाइनिंग की जाएगी।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva