पेसा कानून अक्षरश: लागू नहीं : सालखन मुर्मू
पेसा पंचायत कानून और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था पर हुआ मंथन
सिटीरिपोर्टर|जमशेदपुर
आदिवासीसेंगेल अभियान के तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन का गुरुवार को समापन हो गया। सिदगोड़ा के बिरसा मुंडा सभागार (टाउन हॉल) में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन के समापन पर पेसा पंचायत कानून और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था पर चिंतन-मंथन किया गया। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि भारत के 10 प्रदेश में पेसा कानून प्रभावी है। ये प्रदेश हैं, जो पंचम शिड्यूल एरिया में आते हैं।
1995 में दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर यह कानून बना था। यह कटु सत्य है कि पेसा कानून अक्षरश: लागू नहीं है।
पूंजीवादीव्यवस्था ने खेतों को बनाया अलाभकारी : सालखनमुर्मू ने कहा कि पेसा कानून को सही तरीके से लागू किया जाता, तो झारखंड समेत देश के कई राज्यों को देशी-विदेशी कंपनियों के पास कोई गिरवी नहीं रख पाता। पूंजीवादी व्यवस्था ने हमारे खेतों को अलाभकारी बना दिया है। एकऔर उलगुलान की जरूरत : सालखनने कहा कि सत्ताधारी लोग झारखंड के गरीब किसानों को रेजा-कुली बनाकर रखना चाहते हैं। जमीन पर कब्जा कर विस्थापन पलायन के लिए बाध्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए एक और उलगुलान करने की जरूरत है। नागीमार्डी को किया सम्मानित : आदिवासीसम्मेलन में नागी मार्डी को सम्मानित किया गया। 2010 में नागी मार्डी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी थी। सुबोध मार्डी और कान्हूराम टुडू को भी सम्मानित किया गया। संताली भाषा आंदोलन समाज में विशिष्ट कार्य करने वाले 21 लोगों को सेंगेल मोहोर का सम्मान दिया गया।
इन्होंनेरखे विचार : सुमित्रामुर्मू, सोना राम सोरेन, कविराज मुर्मू, बुढन मार्डी, अर्जुन मरांडी, विमो मुर्मू, काडूराम मुर्मू, बाजून टुडू, धनेश्वर हेम्ब्रम, नरेंद्र हेम्ब्रम, रामचंद्र हांसदा, पांडू मुर्मू, लखींद्र मुर्मू आदि।
कार्यक्रम को संबोधित करते पूर्व सांसद सालखन मुर्मू उपस्थित प्रतिनिधि।
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