गरीबों को नया मकान और निगम को मिलेगा पैसा
केंद्र सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत नगर निगम जल्द काम शुरू करना चाहता है। इसके लिए निगम के पास कंपनियों/संस्थाओं के ऑफर आने लगे हैं। मंगलवार को गुजरात की संस्था सफल ने अपना पीपीपी मॉडल दिखाया। इसमें बताया गया कि वह बस्ती की जमीन पर न केवल गरीबों को आवास बनाकर देगी, बल्कि जमीन के कुछ हिस्से का व्यवसायिक उपयोग कर निगम को 15 से 20 करोड़ रुपए (या जो भी तय होगा) भी देगी।
महापौर सचिवालय में महापौर मालिनी गौड़ और निगमायुक्त मनीष सिंह ने संस्था से चर्चा कर प्रोजेक्ट समझा। सिटी इंजीनियर हरभजनसिंह ने बताया शहर में हाउसिंग फॉर ऑल के लिए जो प्रारंभिक स्टडी हुई है, उसमें 175 ऐसी बस्तियां हैं, जिन्हें रि-डेवलपमेंट की श्रेणी में लिया गया है। कंपनियां आकर प्रस्ताव दे रही हैं। कुछ ने फील्ड भी देखने में रुचि जताई। इस पर उन्हें महू नाका स्थित बस्ती क्षेत्र दिखाया गया।
इस तरह होगा प्रोजेक्ट
निगमायुक्त के मुताबिक संस्था ने पीएस और नगरीय प्रशासन आयुक्त के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद वह इंदौर आई। संस्था ऐसी चयनित बस्ती लेकर उसके एक हिस्से में जी प्लस-6 या 7 बिल्डिंग या उसके ब्लॉक बनाएगी। इसके बाद वहां यूटिलिटी की जमीन निकालने के बाद कुछ एरिया कमर्शियल प्रस्तावित किया जाएगा। उस एरिया को संबंधित संस्था या एजेंसी बेचेगी। इसी से हुई कमाई के आधार पर निगम को निश्चित राशि मिलेगी। प्रस्ताव तैयार करने के बाद निगम उसके टेंडर जारी करेगा।
यदि कोई दूसरी एजेंसी उससे ज्यादा राशि निगम को देगी तो प्राथमिकता के आधार पर प्रोजेक्ट बनाने वाली संस्था काे मौका दिया जाएगा। यदि वह बजट बढ़ाती है तो ठीक, अन्यथा ज्यादा राशि देने वाले को प्रोजेक्ट दिया जाएगा। इससे जनता को घर और निगम को पैसा मिलेगा। बस्ती क्षेत्र का विकास भी हो सकेगा।
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