पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपरडाउनलोड करें
चंडीगढ़. सजा पूरी होने के बाद भी अमृतसर की जेल में बंद बर्मा निवासी पति पत्नी की रिहाई की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर केंद्र व पंजाब सरकार ने जवाब दायर करने के लिए समय दिए जाने की मांग की है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर छह सप्ताह में जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं।
चंडीगढ़ की स्वयं सेवी संस्था लायर्स फॉर हयूमन राइटस इंटरनेशनल की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि बर्मा के रहने वाले सोना अली व उनकी पत्नी जुलेखा बेगम को बिना पासपोर्ट के भारत में रहने पर पासपोर्ट एक्ट व फोरनर एक्ट के तहत अमृतसर की अदालत ने छह माह के कारावास की सजा सुनाई थी। मार्च 2009 में सजा पूरी होने के बाद भी दोनों पति पत्नी अपने चार बच्चों के साथ जेल में रहने को विवश हैं। बर्मा ने उन्हें वापस लेने से इंकार कर दिया है। ऐसे में परिवार को रिफ्यूजी का दर्जा देकर देश में रहने की अनुमति दी जाए।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.
hin_Deva hin_Deva hin_Deva zho_Hant eng_Latn