मनोचिकित्सक की कमी से अटका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम
अनुपम कुमार > पटना 9473092313
मनोचिकित्सकनहींमिलने से जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कई महीनों से रुका है। 11 जिलों में इसका सेटअप तैयार है। इसके बावजूद शुरुआत नहीं हो पाई क्योंकि इसके लिए मनोचिकित्सक (साइकैट्रिस्ट) नहीं मिल रहे हैं। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अंग है, जो कुछ समय पूर्व शुरू किया गया है। इसमें मानसिक रोगी को उसके घर के आसपास ही बेहतर चिकित्सा सेवा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हर जिला मुख्यालय में चिकित्सकों की एक टीम बनाने की योजना है, जो आसपास के रोगियों को वहीं चिकित्सा दे। इस टीम में एक साइकैट्रिस्ट, एक क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर, एक रजिस्ट्री असिस्टेंट और एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर रहता है।
किसीभी चयनित उम्मीदवार ने अब तक नहीं दिया योगदान
पहलेचरण में 11 जिला मुख्यालय में यह टीम स्थापित करने की योजना है। इसके लिए साक्षात्कार और अंतिम चयन हो चुका है। सात जिलों में मनोचिकित्सकों का चयन भी हो चुका है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों में से किसी ने अब तक योगदान दिया। विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में साइकैट्रिस्ट के लिए कई नए अवसर खुले हैं और मांग बहुत बढ़ गई है। इस कारण बाहर के साइकैट्रिस्ट यहां आना नहीं चाहते जबकि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में इसकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है।
कॉन्ट्रैक्टपर नियुक्ति के कारण घटा आकर्षण
चयनितमनोचिकित्सकों के योगदान नहीं देने की एक बड़ी वजह नियुक्ति का कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होना है। सेवा का अनुबंध 11 महीने का है और इसे तीन बार तक ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में कोई भी साइकैट्रिस्ट बड़े शहरों को छोड़कर केवल तीन साल की नौकरी के लिए जिले में नहीं जाना चाहता। ज्यादातर साइकैट्रिस्ट की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि 70 हजार का वेतन भी उन्हें आकर्षित नहीं कर रहा है।
घर तक इलाज पहुंचाने की योजना पर परिणाम नहीं
मानसिक रोगियों पर किए गए वृहद अध्ययन में सामने आया है कि मरीज को मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में रखकर इलाज करने की बजाए घर पर इलाज करने से बेहतर परिणाम मिलता है। अति गंभीर मानसिक रोगियों को छोड़ दें तो चिकित्सक का पहला प्रयास रोगी को घर पर ही रखकर चिकित्सा देने का होता है क्योंकि अस्पताल के नर्स और वार्ड ब्वाय की बजाए परिजन बेहतर देखभाल करते हैं। भावनात्मक लगाव होने के कारण मरीज भी उनके साथ बेहतर महसूस करता है। पिछले कुछ वर्षों में सामने आए इस नई अवधारणा के कारण मानसिक रोगों के इलाज की पद्धति बदली है। अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसे रोगियों के घर तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है पर अब तक यहां इसका परिणाम नहीं निकला है।
एमबीबीएस को ट्रेनिंग देकर काम चलाने की योजना
चयनित मनोचिकित्सकों के इंतजार में अब तक किसी जिले में चिकित्सा शुरू नहीं की जा सकी है। अब सरकार ने एमबीबीएस डॉक्टर को डेढ़ महीने का प्रशिक्षण देकर मामले के समाधान का निर्णय किया है। सामान्यत: फिजिशियन को एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद दो वर्षीय डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन या तीन वर्षीय एम डी की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद ही रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया उन्हें साइकैट्रिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करने की इजाजत देती है। ऐसे में डेढ़ महीने की ट्रेनिंग के बाद वे कितना प्रभावी इलाज कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट के पद भी कई जगह एमफिल डिग्रीधारक की जगह डिप्लोमा डिग्री रखनेवालों से भरी गई है। इसके कारण मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा।
पहले में नहीं, अंतिम में कैसे
दूसरे चरण में 13 जिला मुख्यालय को टेकअप किया गया है। इनका भी साक्षात्कार हो चुका है। साक्षात्कार में क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर अन्य पदों के साथ-साथ साइकैट्रिस्ट भी शामिल हुए हैं। लेकिन पिछले ट्रेंड को देखकर कहा जा सकता है कि इनमें से कम ही चयनित होने के बाद योगदान देंगे। शेष जिला मुख्यालयों को भी चरणबद्ध रुप से इस योजना में शामिल किया जाना है। पर सवाल है कि जब पहले चरण में ही साइकैट्रिस्ट नहीं मिल रहे तो अंतिम चरण में कैसे मिलेंगे। साइकैट्रिस्ट की कमी के कारण रेफरल और प्रखंड स्तर पर भी इस योजना को ले जाना संभव नहीं दिखता।
साइकैट्रिस्ट की कमी से समस्या
साइकैट्रिस्टकीकमी है। इससे समस्या रही है। बाहर उनको काम के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इसके कारण कई चयनित उम्मीदवारों ने अब तक योगदान नहीं दिया है। हम फिजिशियन को प्रशिक्षण देकर समस्या के समाधान की योजना बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पूरी तरह शुरू हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके।
डॉ.एन के सिन्हा
स्टेट प्रोग्राम ऑॅफिसर, मेंटल हेल्थ, राज्य स्वास्थ्य समिति
11 जिलों में नियुक्ति के लिए निकला विज्ञापन पर एक सीट भी नहीं भरा जा सका
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