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करनाल. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी सैलजा शुक्रवार को प्रदेश सरकार और उसके मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर बरसीं। यहां दलित एवं पिछड़ा वर्ग जागरूकता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची सैलजा ने मंच से हुड्डा का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनके निशाने पर वही थे। सैलजा ने कहा, ‘हम गरीब, दलित और पिछड़ों की आवाज उठाएं तो उन्हें बुरा लगता है। जब जरूरत होती है तो हमें बहन-बहन बुलाते हैं और मतलब निकल जाने पर थाली में छेद करते हैं। वो हमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बताते हैं लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर हम खिलाफ हो गए तो कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। कांग्रेस के पीछे कोई ताकत है तो वह सिर्फ दलितों, शोषित वर्ग व पिछड़ों की है।’
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘उन्हें डर है कि अगर दलित ऊपर उठ गए तो उनका क्या होगा। हम सीना ठोंककर कहते हैं कि हमारी रंगों में वो खून है, जिसने कभी कांग्रेस से दगा नहीं किया। हर हालात में पार्टी का झंडा उठाया। सोनिया और राहुल गांधी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें किसी की परवाह नहीं। हम न कभी किसी से दबे हैं और न कभी दबेंगे। किसी को बुरा लगे तो लगता रहे। हम जिनका साथ दे रहे हैं, वो हमारे लोग हैं। समाज और देश आगे बढ़ा है लेकिन हमें बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा।’
सरकार ने गरीब को क्या दिया
राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सैलजा ने कहा, ‘एसईजेड वगैरह के लिए जमीन अधिग्रहण से किसान को अच्छा पैसा मिलता है जो अच्छी बात है लेकिन उसी गांव के गरीबों को सरकार ने क्या दिया। एक्वायर जमीन पर गरीब का भी हक बनता है, क्योंकि वह उसपर खेती करता है। सरकार पैसे देकर गरीबों के मकान बनवा रही है जो अच्छी बात है लेकिन डर इस बात है कि कहीं इस स्कीम का हश्र भी सौ-सौ गज के प्लॉट देने वाली स्कीम जैसा न हो।’
आंध्र की तर्ज पर बने कानून
प्रदेश सरकार को आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कानून बनाने की नसीहत देते हुए सैलजा ने कहा कि उसे जनसंख्या के आधार पर दलितों के कल्याण के लिए अलग से बजट तय करना चाहिए। बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को इस बारे में लिखा है। जल्दी ही केंद्र में ऐसा कानून लाया जाएगा।
बदलो नंबर वन की परिभाषा
मुख्यमंत्री को सीधे निशाने पर लेते हुए सैलजा ने सवालिया लहजे में कहा, ‘क्या वे अपनी दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि यह प्रदेश दलित-शोषितों के लिए नंबर वन है। इन पर अत्याचार किसी से छिपे नहीं है। इसलिए नंबर वन की परिभाषा को बदलना चाहिए। बीपीएल के लिए बड़े-बड़े दावे करते हैं जबकि लोग बीपीएल कार्ड ढूंढ रहे है।’
अफसरों पर भी कार्रवाई हो
सैलजा ने कहा कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए कानून बदलना चाहिए। कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे अत्याचारी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर उसके साथ-साथ संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।
क्यों नहीं बना कमीशन
सैलजा ने कहा कि राज्य में आज तक स्टेट शेड्यूल कॉस्ट कमीशन नहीं बना। पूरे प्रदेश में दलित वर्ग का सिर्फ एक एसपी है, जो हाल ही में लगाया गया है। सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। इससे नीयत का पता चलता है।
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