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रेलवे बोर्ड ने कोरोना काल में कम होती रेलवे की आय को देखते हुए अनावश्यक परिवहन, निरीक्षण आदि पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए निर्देश दिए हैं। लेकिन जयपुर मंडल प्रशासन इन खर्चो को कम करने के बजाए कर्मचारियों को काम के बदले दिए जाने वाले भत्तों को ही रोकने में लगा है। मंडल के इस निर्णय का अब रेलवे कर्मचारी यूनियन ने विरोध किया है।
दरअसल कोरोना काल में जयपुर में मैकेनिकल विभाग के कैरिज एंड वैगन (सीएंडडब्ल्यू) शाखा के करीब 105 कर्मचारियों की जयपुर में काम नहीं होने के कारण फुलेरा शेड में ड्यूटी लगा दी। ऐसे में नियमानुसार सभी को ट्रैवलिंग और महंगाई भत्ता (टीए/डीए) देने के लिए कहा गया। इसके बाद शिफ्ट अनुसार सभी ड्यूटी करने लगे, लेकिन करीब छह महीने तक भत्ते नहीं दिए जाने पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ (यूपीआरएमएस) ने सीनियर डीएमई (सीएंडडब्ल्यू) से भुगतान करने के लिए कहा। लेकिन भुगतान करने की बजाय सीडीओ ने सभी से लिखित में टीए/डीए नहीं लिए जाने के लिए दबाव बनाया। इसका कर्मचारियों ने विरोध किया।
अापको बता दें कि लगभग 105 कर्मचारियों का छह महीने का 28.35 करोड़ रुपए के भत्ते का भुगतान अटक गया। इसे लेकर यूपीआरएमएस प्रशासन के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है और हर सप्ताह विरोध प्रदर्शन कर रही है।
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