लोक सेवा केंद्रों में सेवाएं बढ़ी, 43 नई सेवाएं अधिसूचित
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 43 नई सेवाएं अधिसूचित की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत अब 207 सेवाएं निर्धारित समय सीमा में आवेदकों को प्राप्त होगी। इन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित आवेदन आवेदक लोक सेवा केंद्रों में प्रस्तुत कर निर्धारित प्रारूप में पावती प्राप्त कर सकते है। प्राप्त आवेदनों में संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदाय की जाएगी।
कलेक्टर रमेश भंडारी ने सभी विभागों के पदाभिहित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि निर्धारित समय सीमा में आवेदकों को लोक सेवाएं प्रदाय किया जाए। एडीएम और जिपं सीईओ डीके मौर्य ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत अब उर्जा विभाग की 15, श्रम विभाग की 19, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 3, राजस्व विभाग की 15, नगरीय विकास विभाग की 8, सामान्य प्रशासन विभाग की 4, सामाजिक न्याय विभाग की 6, आदिम जाति कल्याण विभाग की एक, आपूर्ति विभाग की 3, वन विभाग की 5, गृह विभाग की 6, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 8, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की 4, महिला एवं बाल विकास विभाग की 2, परिवहन विभाग की 11, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 8, नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग की 10, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की 7, वित्त विभाग की 3, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग की 7, खाद्य एवं औषधि विभाग की 9, उच्च शिक्षा विभाग की 5, पर्यटन विभाग की 6, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की 4, मप्र मेडिकल काउंसिल की 5, मप्र स्टेट डेटल काउंसिल की 8, पेरामेडिकल काउंसिल की 10 और मप्र नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की 15 अधिसूचित सेवाओं का लाभ आवेदकों को मिलेगा।
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