अवैध काॅलोनियां काटकर कर रहे कमाई, बिजली, पानी व सीवर नहीं
बिना अनुमति के काॅलोनी निर्माण पर नगर परिषद नहीं देती सुविधाएं
भास्कर संवाददाता | इंदरगढ़
इंदरगढ़ नगर व ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य सड़क मार्गों पर जमकर अवैध काॅलोनियों का निर्माण हो रहा है। कॉलोनियों को बसाने के लिए न तो प्रशासन से अनुमति ली जा रही है और न ही अन्य खानापूर्तियों को पूरा किया जा रहा है। खास बात यह है कि 14 कॉलोनाइजरों को प्रशासन ने एक साल पहले नोटिस जारी तो किए थे लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। यही वजह है कि कॉलोनाइजर बेधड़क कृषि भूमि पर प्लॉट काट रहे हैं।
इंदरगढ़ नगरीय सीमा के चारों और कृषि भूमि है। पुस्तैनी जमीन बंटवारे में मिलने के बाद उनके बारिशों द्वारा सस्ते दरों में काॅलोनाइजरों को थोक में जमीन बेची जाती है। इसके बाद काॅलोनाइजर प्लॉटिंग कर काॅलोनी बसाने का काम शुरू कर देते हैं। वर्तमान में भांडेर, सेंवढ़ा, दतिया और ग्वालियर रोड पर जमकर काॅलोनी कट रही हैं। कॉलोनाइजर काॅलोनी काटने के लिए न तो डायवर्सन कराते हैं और न ही अन्य किसी प्रकार की शासकीय खानापूर्ति करते हैं। बेरोक टोक होते रहे इस व्यापार में जमकर शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है।
प्रशासन ने दिए नोटिस, कार्रवाई नहीं
नगर के चारों ओर अवैध कालोनी काटने वाले 14 कालोनाइजरों को सेंवढ़ा एसडीएम ने मप्र नगरीय क्षेत्र में अनुज्ञप्ति का निर्वंधन अधिनियम की धारा 15 अंग के तहत नोटिस जारी किए थे। प्रशासन की यह कार्रवाई नोटिस जारी करने तक ही सीमित रह गई। आगे की कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम ने अखलेश पुत्र बच्चीलाल सेन, भूरी पुत्री गनपत प|ी घनश्याम जाटव, रामचंद्र पुत्र मनीराम, रामपाल पुत्र करन सिंह, वीरेंद्र पुत्र धनीराम शिवहरे, सतीश पुत्र ब्रजकिशोर सोनी, जनकू बाई, गोविंदी, नारायण, कमलेश पुत्रगण पन्नी सहित 14 लोगों को नोटिस जारी किए थे।
वैध कॉलाेनी निर्माण का यह है नियम
वैध कालोनी निर्माण के लिए कॉलोनाइजर के रूप में पंजीकरण होना आवश्यक है। साथ ही शहरी भूमि सीमा अधिनियम के तहत अनापत्ति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत अनापत्ति, संबंधित तहसीलदार अथवा नजूल अधिकारी से अनापत्ति, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत अनुविभागीय अधिकारी से अनापत्ति तथा भूखंड क्षेत्र की सीमांकन रिपोर्ट आवश्यक है। सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा न किए जाने पर अवैध कालोनी निर्माण अधिनियम 1982 की धारा 24 (3) और भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम की धारा 27 व 28 के तहत अपराध है।
सजा का है प्रावधान
अवैध कालोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर को तीन से सात वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपए का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। जबकि कालोनियों के निर्माण के लिए अवैध डायवर्सन के संबंध में राजस्व संहिता में परिवर्तन कर अब दो हजार रुपए जुर्माने के स्थान पर भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत जुर्माना कॉलोनाइजर से वसूलने का प्रावधान है।
सीएमओ की जिम्मेदारी
नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध कालोनियों के निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी सीएमओ की है। मैं सीएमओ से रिपोर्ट लूंगा। तत्पश्चात सभी कालोनाइजरों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। अशोक सिंह चौहान, एसडीएम सेंवढ़ा
एक दर्जन से अधिक निर्माणाधीन कालोनी
नगर के दतिया रोड, सेंवढ़ा रोड, भांडेर रोड, कामद रोड और ग्वालियर रोड पर कालोनियों की बसाहट बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग गांव में बिजली, पानी और सड़कों की समस्या को देखते हुए तहसील मुख्यालय पर प्लॉट खरीद रहे हैं। लेकिन इससे सीधा नुकसान शासन को हो रहा है।
सर्वाधिक रकबा कृषि का फिर भी घट रहा है
इंदरगढ़ तहसील में सर्वाधिक रकबा कृषि का है। इंदरगढ़ नगर के चारों तरफ हो रहे नगर के विस्तार को देखते हुए कॉलोनाइजर सक्रिय हैं। कॉलोनाइजर ओने पोने दामों में कृषि भूमि को खरीदते हैं। इसके बाद महंगे दामों पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। इससे कृषि रकबा भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है।
अवैध कॉलोनियों ने कृषि भूमि कर दी कम
इंदरगढ़ में अवैध तरीके से हो रही काॅलोनियों की बसाहट।
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