लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी के नए लोकायुक्त के रूप में जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव की नियुक्ति किए जाने के बाद मचे हंगामे को लेकर मंगलवार को प्रदेश सरकार ने सफाई दी है। सरकार की ओर से कहा कि जो सूची कोर्ट को भेजी गई थी उसमें शामिल जस्टिस के नाम पर चर्चा हुई थी। जबकि, जस्टिस वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति को लेकर सीजे और नेता विपक्ष की तरफ से यह बात सामने आई थी कि उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नए लोकायुक्त के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी थी। यूपी सरकार को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी...
प्रदेश सरकार की ओर से क्या कहा गया?
मीडिया में आई खबरों को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि चूंकि इस लेटर की गोपनीयता अब नहीं रही है। सरकार ने कहा है कि 15 और 16 दिसंबर को लोकायुक्त की चयन संबंधी बैठकों में पहला नाम रिटायर्ड जज वीरेंद्र सिंह का ही था और इस पर चर्चा भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो भी नाम राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, वे वही नाम थे जो सरकार द्वारा प्रस्तावित थे और जिन पर संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श भी किया गया था।
नए लोकायुक्त से रिश्ते को लेकर शिवपाल दे चुके हैं स्पष्टीकरण
नए लोकायुक्त जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव के साथ वैवाहिक रिश्तों को लेकर आ रही खबरों पर कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव सफाई दे चुके हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि नए लोकायुक्त के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है।
चीफ जस्टिस ने जताया था ऐतराज
सूत्रों के मुताबिक, चीफ जस्टिस इस बात से नाराज हैं, क्योंकि वे सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज वीरेंद्र सिंह के नाम पर पहले ही ऐतराज जता चुके थे। सीएम ने भी उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे लोकायुक्त के लिए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम प्रपोज नहीं करेंगे। सूत्रों का दावा है कि सीएम ने मंगलवार की मीटिंग में जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम सुझाया था, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसे नामंजूर कर दिया था।
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