अब नगर सरकार भी मैट्रिक पास
पंचकूला के मोरनी में स्टेट एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी
पंचायतोंकी तरह अब आपके नगर की सरकार भी पढ़ी-लिखी होगी। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव की तर्ज पर शहरी एवं स्थानीय निकायों में भी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की शर्त लगा दी है। अब निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी होगा। महिलाओं एससी वर्ग के पुरुषों के लिए 8वीं और एससी महिलाओं के लिए 5वीं पास की न्यूनतम योग्यता तय की है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-8 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम-1973 की धारा 13(क) में संशोधन को मंजूरी दी। अभी अध्यादेश जारी कर नए नियम लागू किए जाएंगे।
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि शिक्षा की शर्त से पढ़े-लिखे लोग चुने जाएंगे। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। फंड का सही प्रयोग होगा। निकाय चुनाव में भी शैक्षिक योग्यता तय करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य बन गया है। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय है। वहीं, सीएम ने कहा कि केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेस-वे पर मानेसर से पलवल तक 4 टोल लगाए जाएंगे। सड़क 31 मार्च से पहले बन जाएगी।
चौधरी चरण सिंह हरियाणाकृषि विश्वविद्यालय हिसार की करनाल के गांव उचानी में स्थित 32 एकड़ 2 कनाल भूमि बलड़ी बाईपास करनाल में बस अड्डा, ट्रेनिंग स्कूल वर्कशाॅप के लिए राज्य परिवहन विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।
राजकीयपशुधन फार्म हिसारकी 50 एकड़ भूमि गो-अभयारण्य के लिए नगर निगम, हिसार को देने के पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नगर निगम हिसार को यह भूमि 44 लाख रुपए प्रति एकड़ की वर्तमान कलेक्टर दर पर दी गई है।
नगरनिगम रोहतकको अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए पुराने ज्यूडिशियल कांप्लेक्स रोहतक की 5533 वर्ग गज जमीन 75,000 रुपए प्रतिवर्ग गज के हिसाब से ट्रांसफर की जाएगी।
आगे क्या : 15 नगर परिषद और 27 नगरपालिकाओं में अभी होने हैं चुनाव
प्रदेशकी 15 नगर परिषद और 27 नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हुए करीब 6 माह हो चुके हैं। फरीदाबाद नगर निगम का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। पंचायत चुनाव के बाद इनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गुड़गांव नगर निगम का कार्यकाल जून 2016 तक है। इन सभी के चुनावाें में नए नियम लागू होंगे।
ये नियम भी तय किए
{ 10 साल तक की सजा वाले आपराधिक मामलों में चार्जशीटेड हों तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव।
{ सहकारी बैंकों की देनदारी में डिफाॅल्टर हों। बिजली बिल और हाउस टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए।
{ उम्मीदवार को यह भी घोषणा करनी होगी कि उनके घर में शौचालय है।
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