बघेल ने कहा- सरकार बेचेगी शराब अजय बोले- अभी कुछ तय हुआ नहीं
चिटफंड कंपनियों के मालिकों पर कार्रवाई न होने से नाराज विपक्ष ने किया बहिर्गमन
विधानसभा के बजट सत्र में तीसरे दिन भी शराब का मुद्दा छाया रहा। राज्य में शराब के सरकारी कारोबार पर रोक लगाने विपक्ष के कामरोको प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर जमकर शोर शराबा और नारेबाजी होती रही। इसी शोरगुल के बीच ही सदन की पूरी कार्यवाही निपटाई गयी। शून्यकाल में मामला उठाते हुए बघेल ने कहा कि शराब से पूरा सदन चिंतित है। मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसके खिलाफ हैं। जनता के हित से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। संसदीय कार्यमंत्री अजय चंद्राकर के यह कहने पर कि अभी कुछ तय हुआ नहीं है, टीएस सिंहदेव ने कहा कि लोगों को जेल भेजा जा रहा है।
कानून पर अभी से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। इस पर सदन में शोर होने लगा। विपक्ष के विधायक खड़े होकर नारे लगाने लगे। सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि अरे, शराब की जगह दूध स्टेट ही बना देते। अमरजीत भगत ने कहा कि अभी एंबुलेंस में शराब बंट रही है फिर मंत्रियों की गाड़ी से बंटेगी? मोहन मरकाम ने कहा कि क्या 2018 के चुनाव में सरकार शराब बांटेगी। कवासी लखमा ने तंज कसा कि बस तो नहीं चला पाए बाहर की कंपनी लानी पड़ी। ये शराब दुकानें चलाएंगे। धनेंद्र साहू ने कहा कि सरकार का काम स्वास्थ्य और शिक्षा देना है। वह शराब बेचने में लगी है। राज्य में अभी से अशांति का वातावरण है। प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन व घटनाएं हो रही हैं।
पेड़ों की अवैध कटाई, करोड़ों का वृक्षारोपण, पेड़ गायब, घिरे वनमंत्री
प्रश्नकाल में आज कई विधायकों ने वनमंत्री महेश गागड़ा को घेरा। उनका आरोप था कि कीमती पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। करोड़ों का वृक्षारोपण किया गया है, लेकिन पेड़ ही गायब हैं। सुकमा विधायक कवासी लखमा ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के नाम पर दोनों ओर 50-50 मीटर तक पेड़ काटकर सड़क ठेकेदारों व पुलिस की मिलीभगत से आंध्रप्रदेश व तेलंगाना भेजा जा रहा है। सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा। उन्होंने इसकी जांच की मांग की।
वेल में की नारेबाजी तो निलंबन
निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद अमित जोगी अपने दो साथियों सियाराम कौशिक और आरके राय के साथ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि वे पहले भी बता चुके हैं कि उनका अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया जा चुका है। इसके बाद तीनों विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस पर विस अध्यक्ष ने तीनों को निलंबित कर सदन के बाहर भेज दिया। बाद में व्यवस्था देते हुए उनको 6 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया।
शराब बंदी पर हो चर्चा : सिंहदेव
राज्यपाल के अभिभाषण पर जैसे ही चर्चा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने शराबबंदी पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव से सदस्यों के साथ अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन की चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया, किंतु सिंहदेव ने इससे इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब साथी सदस्यों की भावना शराबबंदी पर काम रोककर चर्चा कराने की है। ऐसे में चर्चा में भाग लेना आज संभव नहीं है। इस तरह हंगामे और शोरगुल के बीच ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान अपनी बात रखी।
90 विधायक कसम खाएं, बोतल नहीं छुएंगे : मूणत
इस बीच पीडब्लूडी मंत्री राजेश मूणत ने सरकार के पक्ष में दलीलें दीं और विधायकों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि पहले यहां बैठे 90 विधायक संकल्प लें कि वे शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाएंगे। इस पर विपक्ष के विधायकों ने शोर करते हुए हाथ खड़े करके कहा कि वे तैयार हैं। इस पर सदन में मेजें थपथपाई गईं। अरुण वोरा से मूणत ने कहा कि 1985 में जब बाबूजी मुख्यमंत्री थे तब सरकारी दुकानों से शराब नहीं बिकती थी। सिंहदेव ने कड़ा प्रतिरोध किया कि पूर्व सरकारों द्वारा बस्तर व अन्य जगहों पर शराब बेचने के तरीकों पर गलत दलीलें जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में जिन दुकानों की नीलामी नहीं हो सकी थी, उनकी सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की थी।
दोनों में अंतर है।
अमर अग्रवाल ने कहा- 3300 करोड़ मिलेंगे
मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा- आजादी के बाद गुजरात को छोड़कर सारे राज्यों में शराब बिकती रही है। जहां तक राज्यों के द्वारा शराब बेचने की बात है। 1981 से 1990 तक अविभाजित एमपी में अनुसूचित क्षेत्र में मदिरा दुकानों का संचालन शासन करता था। 1993 से 2002 तक अनुसूचित क्षेत्र में मदिरा दुकानों का संचालन शासन करता था। राज्य निर्माण के बाद 2001-02 में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, महासमुंद जिलों में मदिरा दुकानें सरकार ने चलाई हैं। जिस तरह कार्पोरेशन बना है उसी तरह 2002 में शासन ने राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन को प्रदेश में भारत निर्मित फुटकर एवं थोक मदिरा बेचने बनाया था। संविधान के अनुच्छेद 47 को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस वर्ष समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इससे राजस्व की प्राप्ति लगभग 3300 करोड़ अनुमानित है।
ऐसे तो पानी पाउच भी बंद न करे सरकार: प्रेमप्रकाश
शराब बंदी को लेकर तीखी तकरार के बीच जब कांग्रेस विधायक सदन में नारेबाजी कर रहे थे तब राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने खड़े होकर कहा कि इतनी ढीली-ढाली नारेबाजी। इस पर सरकार शराब तो क्या पानी पाउच भी बंद न करे। इस पर सदन में जोरदार नारे लगने लगे।
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