आवास योजना का सचिव करेंगे बहिष्कार
डूंगरपुर। प्रदेशस्तरीय आह्वान पर ग्राम सेवक 18 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना के शुभारंभ समारोह का बहिष्कार करेंगे। साथ ही 6000 हज़ार ग्रामसेवक 23 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव करेंगे। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
ग्रामसेवक संघ के बैनर तले विगत 1 वर्ष से 11 सूत्री मांगपत्र की मांगों को लेकर संघर्षरत ग्राम सेवक संघ ने संवादहीन सरकार के विरुद्ध आर पार के संघर्ष की घोषणा की है।
संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश फलोत ने बताया कि5 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम सेवक संघ ने संघर्ष का निर्णय लिया था। 9 मार्च को पंचायत समितियों में धरना देकर संघर्ष शुरू करेंगे। ग्राम सेवक 10 मार्च से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना एवं पंचायत राज विभाग द्वारा चलाए जा रहे पट्टे देने का अभियान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। 16 मार्च को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। अर्धनग्न होकर सहायता राशि संग्रहण कर (भीख मांगकर) मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाएंगे। 18 को मुख्यमंत्री के हाथों प्रधानमंत्री आवास योजना के बांसवाड़ा में प्रस्तावित शुभारंभ समारोह का बहिष्कार करेंगे। साथ ही सदबुद्धि यज्ञ किया जाएगा। सभी ग्राम सेवक 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। जिला मंत्री अजय जोशी ने बताया कि 1 वर्ष से संघर्षरत ग्राम सेवक संघ के साथ 10 अक्टूबर, 2016 को लिखित समझौता होने के बाद भी राज्य सरकार ने जायज मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है।
यहहै ग्रामसेवकों की मांगें
>पांचवे छठे वेतनमान की विसंगति दूर कर ग्राम सेवक का ग्रेड पर 2400 से 3600 रुपए करना
> 4 वर्षों से रिटायर 320 ग्रामसेवकों के पेंशन प्रकरण का समाधान।
> सहायक कृषि अधिकारी पर पदोन्नति में आरक्षित 5 प्रतिशत ग्राम सेवकों के काटे गए पदों को फिर से सृजित करना। ग्राम सेवकों की सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति करना।
> पंचायत प्रसार अधिकारी के पदों पर वर्ष 2014 -15 , 15 -16, 16- 17 की पदोन्नति।
> प्रदेश की 9894 ग्राम पंचायत में ग्राम सेवकों के लगभग 4200 रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करना आदि हैं।
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