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चंडीगढ़. विपक्ष के नेता सुनील जाखड़ ने बादल सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंड को प्राप्त करने में भी नाकाम सिद्ध हो रही है। जाखड़ ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी है कि केंद्र ने जो पहली किश्त जारी की थी, उसे समय पर खर्च करने में नाकाम रहने पर उसका खर्च सर्टिफिकेट समय पर नहीं भेजा गया है।
इतना ही नहीं राज्य सरकार के अधिकारी कभी भी समय पर इन योजनाओं के तहत प्रपोजल बना कर नहीं भेजते। इसलिए आम आदमी को केंद्रीय योजनाओं से फायदा नहीं होता। जाखड़ ने कहा कि अगर राज्य सरकार केंद्रीय फंड का सही इस्तेमाल करे तो आम आदमी को उसका फायदा तो होगा ही इससे गरीबी भी दूर होगी।
केंद्र सरकार के मुताबिक साल 2012-13 में केंद्र 16 फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत पंजाब को 4810 करोड़ एलोकेट हुए थे, परन्तु अकाली-भाजपा सरकार उसमें केवल 2471 करोड़ ही खर्च कर सकी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एलोकेशन हुए 157 में से खर्च हुए 86 करोड़ ऐसे ही इंदिरा आवास योजना के तहत एलोकेशन हुए 107 में से 17 करोड़, नरेगा तहत 350 करोड़ में से 154 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान तहत 1067 में से 806 करोड़, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के तहत 425 करोड़ में से 353 करोड़, जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत 467 में से 79 करोड़, बिजली सुधार के तहत 520 में से 134 करोड़,
एकीकृत चाइल्ड कार्यक्रम के तहत 140 में से 106 करोड़, ग्रामीण स्वच्छता के तहत 144 में से 121 करोड़, मिड डे मिल के तहत 253 में से 222 करोड़, नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन के तहत 74 में से 77 करोड़, नेशनल सेनिटेशन कार्यक्रम के तहत 63 में से 55 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के तहत 350 में से 238 करोड़, राजीव गांधी ग्रामीण बिजली योजना के तहत 25 में से 8 करोड़, सिंचाई के लिए 520 में से 134 करोड़ ही खर्च हुए। एलोकेशन फंड से केवल 51 फीसदी ही खर्च कर सकी।
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