नई दिल्ली. कोयला घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई ने अब कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। जांच एजेंसी की नई एफआईआर में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने दिल्ली, हैदराबाद सहित 15 जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है।
सांसद नवीन जिंदल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक भी हैं। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, गगन स्पॉन्ज और दो अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ कोयला घोटाला करीब एक लाख 86 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निजी कंपनियों को कोयले की खानें देने से सरकार को 1.86 लाख करोड़ का नुक़सान हुआ। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इन कंपिनयों को कोयले की खानें बिना कोई बोली लगाए आवंटित कर दी गई थीं।
कैग की रिपोर्ट के मुताबिक एसार पावर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पावर, जिंदल स्टील एंड पावर सहित 25 कंपनियों को विभिन्न राज्यों में कोयले की खानें दी गईं। सीबीआई ने कोयले की खानों के आवंटन मामले में धोखाधड़ी के आरोप में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें कंपनियों, कंपनियों के मालिक, कोयला मंत्रालय के अज्ञात अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। आरोप है कि सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करके जिंदल को कोल ब्लॉक दिए गए थे।
इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने 11 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने जेएसपीएल, मोनेट इस्पात, एनटीपीसी तथा जीवीके पावर समेत 11 कोयला कंपनियों को आवंटित खदानों का विकास समय पर न करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में उनसे उत्पादन में देरी के कारण के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। ऐसा नहीं करने पर इन कंपनियों का खदानों का आवंटन भी रद्द किया जा सकता है। कोयला मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि से 20 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि क्यों न कोयला खदान के विकास में देरी को नियम और शर्तों का उल्लंघन माना जाए?
जिन कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स, बिड़ला कारपोरेशन, जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल), एनटीपीसी, मोनेट इस्पात तथा जीवीके पावर शामिल हैं। नोटिस 10 कोयला खदानों के लिए जारी किया गया है जिसमें उत्कल-बी1, पकरी बरवाडीह तथा उत्तरी मांडला कोयला खदान शामिल हैं। इस बारे में कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि पिछले महीले अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में 30 कोयला खदान आवंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय किया गया। 11 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना उसी निर्णय का हिस्सा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आवंटित खदानें लंबे समय अनुत्पादक नहीं रहे। इसी के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साल सरकार ने 58 कोयला खदान आवंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनमें से कुछ कंपनियों की खदानों का आवंटन रद्द कर दिया था। कुछ कंपनियों की बैंक गारंटी भी काटी गई थी।
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