पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपरडाउनलोड करें
नई दिल्ली । दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन पीडी सुधाकर ने सोमवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान कहा कि बिजली के दाम नहीं बढेंग़े। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने यह बात एक बार नहीं बल्कि दो बार दोहराई।
लेकिन जब उनसे तीसरी बार पूछा गया कि फिर दाम कब बढेंग़े या चुनाव के बाद बढ़ा दिए जाएंगे, तो इस बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। माना जा रहा है कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी नवंबर में होने वाले आम चुनावों से पहले नहीं की जाएगी। सोमवार को जनसुनवाई का पहला दिन था। मंगलवार को भी जनसुनवाई जारी रहेगी।
सोमवार को जनसुनवाई में पिछले साल जैसा हंगामा तो नहीं हुआ लेकिन पिछले साल की घटना से डीईआरसी अधिकारी इतने सचेत दिखे कि इस बार न केवल जनसुनवाई का स्थल बदल दिया गया बल्कि सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम देखने को मिले। बिना आईकार्ड दिखाए किसी को प्रवेश नहीं मिला। जनसुनवाई स्थल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और वाटर कैनन भी तैनात दिखे।
हालांकि बीजेपी ने सड़क के एक तरफ दिनभर अपना प्रदर्शन किया जिससे यातायात भी बाधित हुआ। करीब छह घंटे तक चली जन सुनवाई में डीईआरसी पर लोगों ने जमकर अपने तीखे सवाल दागे। जनता ने सुझाव देने के साथ-साथ वितरण कंपनियों की मनमानी और डीईआरसी से उनकी मिलीभगत का आरोप लगाया।
जनसुनवाई : आरडब्ल्यूए के सवाल और सुझाव
सीएजी ऑडिट कराया जाए, जो डिस्कॉम मना करे उसका लाइसेंस रद्द हो।
डीईआरसी और डिस्कॉम की ज्यूडिशियल इंक्वायरी हो।
एनडीएमसी की तरह दिल्ली के अन्य क्षेत्र को भी मिले सस्ती दर पर बिजली।
मीटर पर बारकोडिंग हो और सही मीटर के लिए फील्ड सर्वे कराया जाए।
1200 से 1500 यूनिट प्रयोग करने वालों से कॉमर्शियल चार्ज वसूला जाए।
डिस्कॉम के बिजली खरीद बिक्री के ब्यौरे व बैलेंस शीट ऑनलाइन की जाएं।
बहुमंजिला इमारत में हर मंजिल के लिए हो अलग मीटर ताकि कम खपत वाले उपभोक्ता को फायदा मिल सके।
डिस्कॉम जब बिजली चोरी को रोकने का दावा कर रही है तो उपभोक्ता को क्या मिला फायदा?
रिलायंस को घाटा हो रहा है तो दिल्ली में इनवेस्ट क्यों? उपभोक्ता दो बार बिल जमा न कर पाए तो उसकी बिजली काट दी जाती है। डिस्कॉम करोड़ों रुपए नहीं देती तो पेनल्टी क्यों नहीं मांगी जा रही, उल्टा सरकार उसे सब्सिडी दे रही है।
अरविंद केजरीवाल, संयोजक, आप
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित डीईआरसी को एक मुखौटे के रूप में प्रयोग कर रही है। निजी वितरण कंपनियों को फायदा पहुंचाने के दिल्ली में बिजली के दामों को बढ़ाने के लिए डीईआरसी को बाध्य किया गया है।
विजय कुमार गोयल, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश भाजपा
डीईआरसी, डिस्कॉम और दिल्ली सरकार के बीच मैच फिक्सिंग है। बिजली के दामों में उतनी ही बढ़ोत्तरी होगी जितनी वे चाहेंगे।
राजीव काकरिया, सदस्य, ग्रेटर कैलाश आरडब्ल्यूए
आयोग कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन हमारे पास डिस्कॉम जितना धन, एडवोकेट तो हैं नहीं। जब डीईआरसी अपनी जिम्मेदारियों में फेल होगी तो न्याय के लिए कहां जाएं?
अतुल कुमार गोयल, संयोजक, ऊर्जा संगठन
आरटीआई के दायरे में न आने की वजह बताई जाती है कि डिस्कॉम में दिल्ली सरकार और निजी कंपनियों की 49- 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है तो फिर बताया जाए कि दो फीसदी का हिस्सेदार कौन है?
वीएस वोहरा, सचिव ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva mag_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva bho_Deva hin_Deva bho_Deva hin_Deva bho_Deva hin_Deva mai_Deva hin_Deva bho_Deva zho_Hant eng_Latn