गो अभयारण्य की 50 एकड़ जमीन को कैबिनेट की मंजूरी
सीएममनोहरलाल खट्टर की ठीक एक साल बाद हिसार में पशुओं के लिए गो अभयारण्य के निर्माण कराने की घोषणा पूरी हो सकी। कैबिनेट ने 50 एकड़ जमीन राजकीय पशुधन फार्म (जीएलएफ) से नगर निगम के नाम ट्रांसफर कर दी।
मंजूर की गई जमीन पर निगम प्रशासन गो अभयारण्य के अलावा पशुओं का तालाब (मवेशी पाउंड) का निर्माण कराएगी। हिसार में पिछले साल 29 दिसंबर को जब सीएम आए थे तो शहर विधायक मौजूदा सीपीएस डाॅ. कमल गुप्ता ने उनके समक्ष मामला रखा था।
जनताको मिला बड़ा तोहफा : डाॅ. चंद्रा
मंगलवारको सीएम की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक के दौरान जमीन को लेकर प्रस्ताव को पास कर दिया। निगम प्रशासन ने यह जमीन जीएलएफ से 44 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी है, जोकि वर्तमान कलेक्टर दर रेट के मुताबिक है। कैबिनेट की बैठक में गो अभयारण्य के लिए जमीन देने के फैसले पर एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डाॅ. सुभाष चंद्रा ने खुशी जताते हुए सीएम मनोहरलाल खट्टर का आभार जताया है। डाॅ. चंद्रा ने खुद की तरफ से अभयारण्य के लिए किए प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि इस फैसले से कुछ ही महीनों बाद शहर की जनता को लावारिस पशुओं से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही कहा कि हिसार को बेहतर शहर की फेहरिस्त में शामिल कराने के लिए अच्छा फैसला करते हुए तोहफा दिया है।
ग्राउंडरिपोर्ट के बाद हकीकत आई थी सामने
भास्करने बीते 19 अक्टूबर को ही गो अभयारण्य की हकीकत जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान पता चला कि जिस स्थान पर अभयारण्य के निर्माण को लेकर सीपीएस डाॅ. कमल गुप्ता दावा कर रहे थे, वहां तो अभी टिब्बे हैं। ऐसे ही अभयारण्य को लेकर नगर निगम प्रशासन के पास भी कोई रोडमैप नहीं।
गो अभयारण्य के लिए पहले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आवंटित करीब साढ़े बारह एकड़ जमीन को भी शामिल कर लिया था। निगम प्रशासन ने इसका केस बनाकर निकाय विभाग को भेजा था। हालांकि जब हकीकत सामने आई तो साढ़े छह-छह एकड़ जमीन इसी जमीन के निकट तलाशी गई फिर केस भेजा गया।
^हरियाणा में सबसे पहले हिसार में गो अभयारण्य का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। हमने कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से बात कर ली है, जल्द ही संबंधित जमीन पर उद्घाटन कराकर निर्माण कार्य शुरू कराएंगे।\\\'\\\' डाॅ.कमल गुप्ता, सीपीएस
^मैंने गो अभयारण्य के निर्माण के लिए सांसद निधि से 21 लाख रुपये देने का वादा किया था। अभयारण्य के निर्माण के लिए जब भी प्रशासन मुझसे बजट की डिमांड करेगा तो मैं बजट देने के लिए तैयार हूं। दुष्यंतचौटाला, सांसद, हिसार
19 अक्टूबर को भास्कर में प्रकाशित खबर।
गो अभयारण्य के लिए बेशक जमीन मिल गई हो, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक अगले चरण की कार्रवाई नहीं हो पूरी हो सकेगी। जीएलएफ से जमीन निगम के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। अब प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट, इस्टीमेट, टेक्नीकल मंजूरी और ठेकेदार तक को काम सौंपने में वक्त लगेगा।
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