आम लोगों से जुड़ी योजनाओं को समय रहते निबटाएं: सांसद
प्रशासनिक रिपोर्टर | बिलासपुर
जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक मंगलवार को कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभा कक्ष में हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद लखन लाल साहू ने कलेक्टर सहित समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं काे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में केंद्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा करते हुए सांसद ने कहा कि ये कार्य समय पर पूरे किए जाएं, ताकि हितग्राहियों को इसका जल्द लाभ मिल सके। कलेक्टर अन्बलगन पी. ने केंद्र शासन की योजनाओं की क्रियान्वयन व प्रगति की जानकारी दी। जिला पंचायत सीईओ जेपी मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी पांच साल यानी वर्ष 2022 तक गरीब हितग्राहियों के लिए 1 लाख 10 हजार मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में जिले में 15040 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हितग्राहियों का चयन सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर किया गया है। लक्ष्य में से 11 हजार 385 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। 8 हजार 647 हितग्राहियों के खाते में राशि जारी की जा चुकी है। योजना के तहत जिले को 198 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 जून तक जिले को खुले शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक 645 ग्राम पंचायतों में से 406 ग्राम पंचायतें ओडीएफ हो चुके हैं। बैठक में मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, की भी समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक साहू, महापौर किशोर राय, विधायक प्रतिनिधि मनोज साहू, प्रहलाद कश्यप समेत विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सांसद लखनलाल साहू ने जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक ली।
राशनकार्डों में हुई गड़बड़ियों की जांच की जाए
साहू ने कहा कि राशन कार्ड के संबंध में गड़बड़ी की बहुत शिकायतें आ रही हैं। इस संबंध में परीक्षण कराया जाए, कहां गड़बड़ी हो रही है। नल-जल योजना के तहत संचालित योजनाओं को पूरी गंभीरता के साथ पूरा किया जाए। बंद पड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाए, ताकि जांच के बाद उन्हें शुरू किया जा सके। जहां पेयजल की कमी है, वहां सर्वे कर योजना बनाई जाए। उन्होंने बड़े गांवों में सोलर पंप से पेयजल प्रदाय की योजना बनाने के निर्देश दिए।
च्वाॅइस सेंटर्स पर बरती जाए चौकसी
सांसद साहू ने कहा कि च्वाॅइस सेंटर्स में काम कराने पहुंचने वालों से संचालक मनमानी शुल्क वसूल रहे हैं। लोगों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, वहां निगरानी क्यों नहीं रखी जा रही। इस पर कलेक्टर ने कहा कि जल्द इस सेंटर्स में औचक निरीक्षण कर जांच की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2022 तक बनाए जाएंगे 1 लाख 10 हजार आवास
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