देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कोर्ट में तलब
मंिदर परिसर की दुकानों का किराया 20-50 रु., सबलेट पर कमा रहे लाखों, ब्यौरा मांगा
जोधपुर| देवस्थानविभाग के अधीन चल रही दुकानों का किराया महज बीस-पचास रुपए है, लेकिन इनमें से ज्यादातर दुकानों को सबलेट कर लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। चढ़ावे आदि का भी कोई हिसाब-किताब नहीं है। न्यायमित्र मगराज सिंघवी की ओर से दी गई इस जानकारी को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और सहायक आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से 9 मार्च को कोर्ट में तलब किया है। साथ ही उन्हें दुकानों तथा उसके किराए आदि का रिकॉर्ड साथ लाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने शहर के प्राचीन जलाशयों मंदिरों की दुर्दशा को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी। इसकी सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में जहां चढ़ावे का कोई हिसाब-किताब नहीं है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मंदिर परिसर में कई दुकानें बनी हुई हैं, जिनका किराया अभी महज बीस-पचास रुपए ही है, जबकि इनमें से ज्यादातर दुकानें सबलेट कर लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। जस्टिस गोविंद माथुर जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने फतेहसागर, गुलाब सागर नया तालाब आदि के सुधार के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार से रिपोर्ट मांगी। वहीं सहायक आयुक्त को 9 मार्च को मंदिरों के चढ़ावे, दुकानों के आय-व्यय का समग्र ब्यौरा लेकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
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