कानून और अधिकार... जुवेनाइलकानून में संशोधन के बाद पहला मामला
जुवेनाइल जस्टिससंशोधन कानून 2015 के बाद पहला मामला मर्सेडीज हिट एंड रन का सामने आया था। जुवेनाइल कोर्ट ने दिल्ली में नाबालिग आरोपी के खिलाफ वयस्कों के समान रेगुलर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। जुवेनाइल बोर्ड ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की अर्जी को स्वीकार कर लिया। अब आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली में इस तरह का यह पहला मामला है। एक्ट में सात साल तक सजा के प्रावधान वाले अपराधों सहित गंभीर अपराध में लिप्त होने पर बोर्ड को नाबालिग के खिलाफ रेगुलर कोर्ट में मुकदमा चलाने का आदेश देने की शक्तियां हैं।
इसी प्रकार दिल्ली में कथित रूप से वृद्धा की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 17 वर्षीय नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। गौर करने की बात है कि एक वर्ष पहले इसी लड़के पर 13 साल के बच्चे का अपहरण हत्या करने का आरोप लगा था। उसे सुधार गृह भेज दिया गया था, जहां से दो माह बाद अच्छे आचरण के कारण उसे रिहा कर दिया गया था। इस नाबालिग ने वृद्ध महिला की हत्या पैसों की खातिर की ताकि रियलिटी डांस शो में भाग ले सके।
नए कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधियों की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। सजा के मामले में न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। यह भी जान लें कि कानून की नजर में जुवेनाइल उस व्यक्ति को माना जाता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक एक बच्चे को किसी भी अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती, जब तक कि उसकी उम्र कम से कम सात साल हो।
भारत में कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित) के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता था। पुराने कानून का मुख्य उद्देश्य सुधार और संरक्षण देना ही था। पर जैसे-जैसे किशोर मानसिकता में बदलाव आया, कानून में भी सख्ती की जरूरत और बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई।
जिन देशों में बाल अपराध और किशोर अपराध की स्थिति गंभीर हुई, वहां कानून भी सख्त हुए। अमेरिका में 6 वर्ष से 10 वर्ष के किशोरों पर अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है। 13 साल से बड़े किशोर पर वयस्क की तरह अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी तरह बदलती परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटेन में दस वर्ष के किशोर पर आरोप लगाया जा सकता है।
2014 के आंकड़ों में 66 फीसदी अपराधों में 16 से 18 साल के नाबालिग शामिल थे। दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन मामलों में किशोर आरोपी भी बढ़ते जा रहे हैं। कम उम्र में समझाया जा सकता है लेकिन, किशोर वय में जघन्य अपराध करे तो सख्ती और कठोरता करते हुए इन्हें वयस्कों की तरह सजा का प्रावधान हो।
दिसंबर 2012 के निर्भया दुष्कर्म कांड के संबंध में एक नाबालिग की भूमिका सबसे अधिक घिनौनी थी, पर सिर्फ नाबालिग होने के कारण उसे बाल सुधारगृह में तीन साल के लिए भेजा गया। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद कानून में बदलाव कर जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 लाया गया।
15 जनवरी 2016 से यह लागू हो गया। इस कानून के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रारंभिक जांच कर अपराध की प्रकृति और गंभीरता का पता लगाएगा। किशोर बोर्ड पता करता है कि अपराध एक बालक के तौर पर किया गया है या वयस्क की मानसिकता से। बोर्ड में मनोचिकित्सक और समाज विशेषज्ञ होते हैं, जो वस्तुस्थिति बेहतर समझते हैं। उसे बाल अदालत में भेजा जाता है, जहां किशोर का अपराध तय किया जाता है।
फैक्ट नेशनलक्राइमरिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि 16 से 18 वर्ष के नाबालिगों द्वारा अंजाम दिए जाने वाले अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है।
नंदिता झा
हाईकोर्टएडवोकेट,
नई दिल्ली
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