नई दिल्ली. सीबीआई की स्वायत्तता के मामले में सरकार कोई नया विधेयक लाने की इच्छुक नहीं दिखाई देती। सरकार इस दिशा में काम करने के बजाए एजेंसी से जुड़े मौजूदा कानून के प्रावधानों में ही परिवर्तन करने की इच्छुक दिखाई दे रही है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सीबीआई को बाहरी दबाव से मुक्त कराने के उपायों पर काम कर रहे मंत्रिसमूह (जीओएम) ने अब तक दो बैठकें की हैं और कहा जा रहा है कि यह जीओएम सीबीआई पर पकड़ ढीली करने को लेकर उत्साहित नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, मंत्रिसमूह की एक बैठक में मौजूद रहे अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती को हलफनामा तैयार करने को कहा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया जाए और जिसमें दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन (डीएसपीई) कानून में प्रस्तावित संशोधनों का ब्योरा हो। सीबीआई को संचालित करने वाले मौजूदा डीएसपीई कानून के तहत एजेंसी इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष अपराधों की जांच ही कर सकती है, जबकि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राज्यों की सीमाओं से परे मामलों की जांच बिना राज्य सरकार की अनुमति के करने का अधिकार देना है। सीबीआई ने साल 2010 में सरकार को एक विधेयक का मसौदा सौंपा था। एजेंसी का मानना था कि डीएसपीई कानून अपराध की बदलती प्रकृति के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विफल रहा है। इस विधेयक में सीबीआई का कार्यक्षेत्र, इसके निदेशक की चयन प्रक्रिया, सांगठनिक ढांचा, राज्यों के ब्यूरो के अधिकार तथा न्यायक्षेत्र का विस्तार एवं ब्यूरो अधिकारियों के अधिकार आदि को परिभाषित किया गया है।
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