उद्यमियों की सेसकर लौटाने की मांग खारिज
नगरपरिषद की ओर से वसूले जा रहे सेसकर के पुनर्भुगतान की उद्यमियों की मांग स्वायत्त शासन विभाग ने खारिज कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद को पत्र भेजकर साफ कहा है कि सेसकर जमा होने के बाद उसे लौटाने का कोई नियम नहीं है। गौरतलब है कि पिछले 7 माह से बंद शहर की फैक्ट्रियां बंद हाेने के चलते व्यापारी पाली से बाहर धुलाई रंगाई छपाई का कार्य करवा रहे हैं। वहां से शहर में कपड़ा लाने पर उन्हें सेसकर चुकाना पड़ रहा है। इसके अलावा ट्रेडर्स को भी सेसकर चुकाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसको लेकर जनवरी में उद्यमियों ने फैक्ट्रियों के बंद होने का हवाला देते हुए अगस्त से वसूले जा रहे सेसकर का उन्हें पुनर्भुगतान करने की मांग की थी। उद्यमियों की ओर से दिए गए पत्र में उन्होंने बताया कि पूर्व में जब फैक्ट्रियां संचालित थीं उस समय सीईटीपी सेसकर वसूलती थी। इसके लिए नगर परिषद के टोल नाके पर 10 फीसदी राशि भी दी जाती थी, लेकिन पिछले कई महीनों से फैक्ट्रियां ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने के बावजूद उद्यमियों से सेसकर वसूला जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने चेयरमैन महेंद्र बोहरा को ज्ञापन दिया था। इस पर चेयरमैन ने स्वायत्त शासन विभाग मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उद्यमियों को सेसकर का पुनर्भुगतान करने की मांग की थी। शेष|पेज15
इसमामले में हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपरिषद को पत्र भेजकर जमा सेसकर नहीं लौटाने के निर्देश जारी किए हैं।
इसनियम के तहत नहीं दिया जा सकता जमा सेसकर : स्वायत्तशासन विभाग के निदेशक संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के प्रमुख विशेषाधिकारी अरिजित बनर्जी को पत्र भेजकर नगर परिषद पाली में जमा सेसकर का पुनर्भुगतान किसी भी नियम के तहत नहीं लौटाने की बात लिखी है। पत्र में बताया गया है कि नगर परिषद द्वारा प्रदूषणजन्य व्यवसाय कर सेसकर की संशोधित अधिनियम 2012 के तहत वसूली की जा रही है। किसी भी औद्योगिक इकाई से उक्त नियम के तहत वसूले गए सेसकर की राशि को वापस लौटाने का प्रावधान उक्त नियम में नहीं है। साथ ही नियमानुसार बंद पड़ी कपड़ा इकाइयों द्वारा आयातित ग्रे कपड़े पर नगर परिषद कोष में जमा कराई गई सेसकर राशि का पुनर्भुगतान किया जाना संभव नहीं है।
उद्यमी झेल रहे दोहरी मार
^एकतरफ फैक्ट्रियां बंद होने के समय नगर परिषद द्वारा वसूले जा रहे सेसकर की 10 फीसदी राशि वसूलने से उद्यमियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, वहीं फैक्ट्रियां बंद होने से पाली के आर्थिक विकास पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। फैक्ट्रियां बंद होने के बावजूद उद्यमियों को सेसकर चुकाना पड़ रहा है। -सीताराम शर्मा, पार्षद वरिष्ठ कांग्रेस नेता
नियमों की पालना करेंगे
^उद्यमियोंकी मांग पर ही मुख्यमंत्री स्वायत्त शासन विभाग को पत्र भेजा गया था। पत्र में नगर परिषद में जमा सेसकर नहीं देने के निर्देश मिले हैं। साथ ही नियमों का हवाला भी दिया गया है। परिषद भी नियमाें की पालना करेगी। -महेंद्र बोहरा, चेयरमैन, नगर परिषद
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