अटारी बाॅर्डर/अमृतसर। भारत-पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले ट्रेड के लिए अटारी बाॅर्डर पर बनाई गई इंटीग्रेटेड चैक पोस्ट (आईसीपी) पर बहुप्रतीक्षित फुल बॉडी ट्रक स्कैनर लगाने का मामला सिरे चढ़ चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार ने टेंडर भी खोल दिए हैं।
इसके साथ ही सुरक्षा पहलुओं के मद्देनजर पोर्ट के भीतर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने और ट्रकों को खड़ा करने के लिए शैड और जिप्सम आदि को उतारने के लिए पक्की सीमेंटेड ग्राउंड बनाने को भी मंजूरी मिल गई है। यह खुलासा शुक्रवार को राज्य सभा मेंबर (सांसद) श्वेत मलिक ने आईसीपी के भीतर बीएसएफ, कस्टम, इमीग्रेशन, लैंड पोर्ट अथाॅरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन और कारोबारियों के साथ हुई बैठक में किया।
इसके लिए एक लाख 30 हजार वर्गमीटर का यार्ड (शैड) भी मनाया जाना है। इसके अलावा जिप्सम आदि जिनको कि कच्ची जमीन पर उतारा जाता था, के लिए 1000 वर्गमीटर में सीमेंटेड ग्राउंड को भी मंजूरी दी गई है। मलिक ने बताया कि इसके समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार 100 करोड़ खर्चने जा रही है। यह सारा काम सीपीडब्ल्यूडी करवाएगी।
इस मौके पर कारोबारियों बीके बजाज, राजदीप उप्पल और अशोक सेठी आदि ने आईसीपी में काम करने वाले लेबर द्वारा गलत वसूली का भी मुद्दा उठाया। इनका कहना था कि हाइड्रोलिक ट्रकों से माल खुद ही उतर जाता है, लेकिन भी लेबर इसका पैसा लेती है। यह मामला वह लोग पांच सालों से उठाते रहे हैं, मगर किसी ने नहीं सोचा। इस पर मलिक ने कस्टम, लैंड पोर्ट अथाॅरिटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन को इसे हल करने का निर्देश दिया।
बीएसएफ अधिकारियों ने आईसीपी में ड्यूटी करने वाले जवानों अधिकारियों के लिए विश्राम की जगह की मांग की। उनका कहना था कि ड्यूटी खत्म होने के बाद वह लोग वापस खासा में जाते हैं। यहां ऐसी व्यवस्था कराई जाए कि वह यहीं पर रह सकें। इस पर आईसीपी के बाहर पुराने कस्टम हाउस की इमारत को सुझाया गया, मगर कस्टम ने उसे अपनी गैलरी होने के कारण देने से इंकार किया। मलिक के दखल के बाद लैंड पोर्ट अथारिटी के मैनेजर सुखदेव सिंह ने बताया कि इसके लिए नई जगह को तलाशा जा रहा है और इस पर भी काम जल्द शुरू हो जाएगा।
मलिक की मेहनत लाई रंग
राज्यसभा मेंबर का पदभार संभालने के बाद मलिक ने कारोबारियों की मांग पर पिछले साल आईसीपी का दौरा करके उनको दरपेश आती मुश्किलों को जाना था। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरण रिजीजू से मुलाकात करके इन मुद्दों को उनके समक्ष रखा था। उन्होंने बताया कि आईसीपी पर लंबे समय से लंबित फुल बॉडी ट्रक स्कैनर लगाने को मंजूरी मिली है। सरकार ने आईसीपी समेत देश के विभिन्न पोर्टों के पांच पांच स्कैनर को खरीदने के टेंडर खोले हैं 60 करोड़ रुपए की लागत से दो स्कैनर यहां लगाए जाने हैं। उनकी मांग पर ही सुरक्षा के नजरिए से यहां पर 4.75 करोड़ रुपए की लागत से 108 नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। यह दोनों ही काम इसी साल पूरे हो जाएंगे।
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