भोपाल. धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क में 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे रिलायंस ग्रुप ने मध्य प्रदेश सरकार से 3635 करोड़ रुपए की छूट मांगी है। यह छूट जमीन, राज्य के टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सर्विसेज से जुड़ी है।
कैसे सामने आया मामला?
- इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को लेकर कैबिनेट कमेटी की शनिवार को हुई मीटिंग में यह मामला आया तो इंडस्ट्री मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। जबकि उनकी मंजूरी के बाद ही एजेंडा कमेटी में रखा गया।
- सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे देखते हुए तय किया कि अब रिलायंस के तीनों प्रोजेक्ट पर एक साथ 7 जनवरी को कमेटी में चर्चा होगी।
- डिफेंस पार्क इंदौर के पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में लगना है।
- भोपाल में हेलिकॉप्टर रोटरी विंग मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट तथा इंदौर में डाटा सेंटर के दो और प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हैं।
- रिलायंस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और रिबेट को लेकर खोजबीन की गई तो चौंकाने वाले तथ्य मिले।
एक रुपए में जमीन से लेकर स्टैम्प ड्यूटी में छूट तक सब चाहिए...
- यह रिलायंस का प्रस्ताव: 5000 इम्प्लॉईमेंट का दावा
- डिफेंस पार्क से 5000 लोगों को रेग्युलर व कांट्रेक्ट पर इम्प्लॉईमेंट मिलेगा। अन्य इंडस्ट्रीज भी आएंगी।
- 2016-17 से 2023-24 के बीच 8 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। पार्क में फाइटिंग सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम, एयर डिफेंस गन, मिसाइल, डिफेंस व्हीकल मैन्युफेक्चरिंग व एसेंबलिंग यूनिट लगेंगी।
- साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व कम्युनिकेशन की एसेंबलिंग, मरम्मत यूनिट भी होंगी। सिम्यूलेटर तथा कौशल विकास के लिए अच्छे ट्रेनिंग सेंटर का भी निर्माण होगा।
सरकार को इसलिए जल्दी : हाथ से न जाए प्रोजेक्ट
- इन्वेस्टमेंट के प्रयासों में जुटी सरकार चाहती है कि रिलायंस ग्रुप जल्द से जल्द काम शुरू करे। डिफेंस पार्क का भूमिपूजन करे।
- अन्य राज्यों से रिलायंस को प्रस्ताव मिल रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है हाथ से यह इन्वेस्टमेंट न छूटे।
रिबेट को लेकर तैयार नहीं
- फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि 'उद्योग संवर्धन नीति' के बाहर जाकर अतिरिक्त छूट या मदद देने का कोई मतलब नहीं।
- राज्य सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है, ऐसे में इस छूट को टाला जाना चाहिए।
इंडस्ट्री डिपार्टमें की हां
- पॉलिसी से परे सहायता पैकेज मंजूर करने का अधिकार निवेश संवर्धन पर कैबिनेट कमेटी को है। यह पैकेज अन्य मेगा प्रोजेक्ट पर भी दिए जा सकते हैं।
किस प्रस्ताव पर सरकार को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी?
- अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) ने निवेश से पहले छूट की जो मांग की है, उसका राज्य सरकार ने आकलन कराया तो सर्वाधिक 1650 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज अनुदान देने से ही बच जाएंगे।
- वित्त विभाग स्टडी के मुताबिक एडीएजी ने प्रोजेक्ट का 50 प्रतिशत यानी 1125 करोड़ रुपए टर्म लोन मांगा है। इस पर ब्याज 12% लगता है, जिसमें 4% ब्याज अनुदान 15 साल तक के लिए मांगा गया है। इससे अंबानी की 1350 करोड़ रुपए की सेविंग होगी।
आठ सालों में ऐसे होगा आठों प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट
- 2016-17 में सिर्फ कागजी प्रक्रिया होगी। इसके बाद के साल 2017-18 में 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा।
- इसके बाद के सभी छह वर्षों में एडीएजी 450 करोड़ रुपए का चरणबद्ध इन्वेस्टमेंट करेगी। यानी 2023-24 तक कुल 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट।
- SEZ के भीतर इकाई लगाने के बाद स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी से पूरी तरह छूट रहती है। इसी तरह नगरीय निकाय के संपत्ति कर, भूमिकर और प्रवेश कर भी नहीं लगते।
- अनिल धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क सेज में लगता है तो शुरू से ही उसे सेज की सभी सुविधाएं तत्काल मिलने लगेंगी।
इन रास्तों से होगी अंबानी की सेविंग
एडीएजी की मांग बचत (राशि करोड़ रुपए में)
-427 एकड़ जमीन 20 प्रतिशत की दर से चाहिए। 121.84
-इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च सरकार उठाए। 103.80
-99 साल तक एक रुपए प्रति एकड़ लीज रेंट पर जमीन मिले। 308.88
-यूनिट चालू होने से पहले 20% की दर से लागत पूंजी अनुदान दिया जाए। 600
-टर्म लोन व कार्यशील पूंजी पर क्रमश: 4 व 5% का ब्याज अनुदान मिले। 1650
-खर्च पर 50% की दर से अनुदान दिया जाए। 5
-25 साल तक वैट, सीएसटी और जीएसटी पर छूट दी जाए। 700
-25 साल तक ढाई रुपए प्रति किलोवॉट की दर से बिना रुके बिजली दी जाए। 18.25
-नए कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर अनुदान मिले। 30
-लोकल या विदेश में इम्प्लॉइज की ट्रेनिंग कराने पर अनुदान मिले। 97.50
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