मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं, मंत्री को विपक्ष ने घेरा
राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने घेरा सत्ता पक्ष को
भूपेश के साथ विधानसभा परिसर में अफसर की बहस से बवाल, वॉकआउट
धान खरीदी में भ्रष्टाचार को लेकर गर्भगृह में पहुंचे विपक्षी, निलंबित
बीमारी पर ध्यान नहीं, शराब दुकानें बना रहे हैं : अमित
प्रदेशभर में मनरेगा की मजदूरी का दो-तीन साल से भुगतान नहीं होने पर विपक्ष ने बुधवार को विधानसभा में पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर को घेरा।
हालांकि मंत्री कहते रहे कि दिसंबर तक सबका भुगतान हो चुका है। बाकी का भी वे करवा देंगे, लेकिन विपक्ष ने कहा कि वे गलत जानकारी दे रहे हैं। विपक्ष ने पूरे मामले की सदन की समिति से जांच करवाने की मांग की। चंद्राकर ने जांच की मांग मंजूर कर ली। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया ने यह मामला उठाया। राठिया ने कहा कि यह मजदूरों की रोजी-रोटी से संबंधित गंभीर मामला है।
उनके क्षेत्र में 25 लाख रुपए की मजदूरी लंबित है। उमेश पटेल ने कहा कि पंचायत मंत्री इसी सदन में पहले भी दो बार कह चुके हैं कि भुगतान करवा देंगे, उनके क्षेत्र में डेढ़ साल से मजदूरी लंबित है। वृहस्पति सिंह, मनोज मंडावी, मोहन मरकाम, अमरजीत भगत समेत कई विधायक भी मजदूरी न मिलने की शिकायत करने लगे। सदन में शोर होने लगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में मंत्री जवाब तो देते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं होता। विधायक अनीला भेंडिया ने भी कुछ गांवों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां दो साल से मजदूरी नहीं मिली है। इससे नाराज पंचायत प्रतिनिधि हमें परेशान करते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश का यही हाल है। उन्होंने मंत्री से मांग की कि जहां-जहां मजदूरी नहीं मिली है, वहां सदन की समिति से जांच करवाएं। यदि आपने भुगतान किया है तो गया कहां? क्या अफसरों ने गबन कर लिया। चंद्राकर ने कहा कि सदस्य लिखकर देंगे तो वे जांच करवा देंगे, कार्रवाई भी करेंगे।
विधायक धनेंद्र साहू ने आरंग व अभनपुर क्षेत्र में रेत माफिया का मामला उठाया। उन्होंने रेत खदानों की स्वीकृति देने व पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने वाली अफसरों की जानकारी को गलत बताया। साहू ने कहा कि जमीन काली पड़ी है अौर अफसर रिपोर्ट दे रहे हैं कि भूमि नहीं है। पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। साहू ने इस मामले में जांच की मांग की।
किसी का सम्मान प्रभावित
हुआ तो कार्रवाई होगी: पांडेय
राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि वे आश्वस्त करते हैं कि किसी भी सदस्य के साथ अधिकारी ने मान-सम्मान हनन की बात की होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जिस रूप में अध्यक्ष विशेषाधिकार हनन को स्वीकार करेंगे, उसके मुताबिक उचित कार्रवाई होगी।
प्रदर्शन वाले वस्त्रों पर रोक
विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को नई व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में किसी भी विषय पर प्रदर्शन करने परिधानों का उपयोग उचित नहीं है। कोई भी सदस्य ऐसा न करें। मालूम हो कि पूर्ण शराबबंदी को लेकर निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा इससे संबंधित वस्त्र पहनकर पहुंचे थे, जबकि असंबद्ध विधायक अमित जोगी व उनके समर्थक विधायक भी इसके लिए टोपी पहनकर आए थे।
पिछले सत्र में भी धान के मामले को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने इससे संबंधित कपड़े पहने थे।
परिसर में भी नारेबाजी
धान खरीदी के मामले में हंगामा कर रहे विधायक गर्भगृह में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। गर्भगृह में पहुंचने पर विधानसभा नियमावली 250-1 के तहत वे स्वयमेव निलंबित हो गए तो अध्यक्ष ने उन्हें बाहर जाने को कहा। बाहर जाकर भी कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के समीप बैठकर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ने उनका निलंबन खत्म किया, तब वे सदन में पहुंचे।
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