आईजी ने दिए विभागीय जांच के आदेश, कानूनविद बोले- एक नहीं अब होनी चाहिए दो एफआईआर
सीआईए टीम द्वारा 11 लाख रुपये छीनने और खुलासा होने पर समझौता करने का मामला
एसपीद्वारा सीआईए के कर्मचारियों को लाइन हाजिर किए जाने के मामले के बाद सामने आई नई कहानी के बाद अब पुलिस महानिरीक्षक ओपी सिंह ने पूरे मामले की विभागीय जांच करवाने के आदेश दिए हैं। वहीं कानूनविद अब इस मामले में एक नहीं बल्कि दो एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान बता रहे हैं। इस नई कहानी में हिसार के एक व्यक्ति से महम में 11 लाख रुपये छीनने का मामला सामने आया था।
दरअसल, इस बारे में भास्कर ने 5 मार्च के अंक में ‘सीआईए टीम ने छीने थे 11 लाख, खुलासा हुआ हुआ तो किया समझौता’ विषय से समाचार प्रकाशित किया था। इसी के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को मामले की विभागीय जांच करवाने और मामले से संबंधित सभी कागजात कब्जे में लेने के आदेश दिए हैं।
मामले के बारे में कानूनी पहलु जानने के लिए जब एडवोकेट राजेश जाखड़ से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में अब एक नहीं बल्कि दो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पुलिस महानिदेशक को स्वयं इसमें पहल करके जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करनी चाहिए। पहली एफआईआर लूट की होनी चाहिए और दूसरी एफआईआर लूट के मामले को दबाने वालों के खिलाफ होनी चाहिए। यह सब सीआरपीसी और आईपीसी में प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जब लूट की शिकायत पुलिस के पास गई तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि कानून के हिसाब से एेसे मामलों में समझौते का कोई प्रावधान ही नहीं है। यदि कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो वह भी कानून का अपराधी है और उनके खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, जिसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है।
मामले के अनुसार गत 27 फरवरी को राजथल गांव के दिलबाग उर्फ बागी अपने परिवार की महिलाओं के साथ करीब ग्यारह लाख रुपये की नकदी लेकर एक किराये की कार में सवार होकर गुड़गांव के लिए रवाना हुआ। कार का चालक नारनौंद निवासी मनदीप था जिसके हिसार सीआईए में संपर्क थे। मनदीप से मिली सूचना के बाद हिसार सीआईए की टीम ने बलंभा गांव के समीप शाम के समय कार को रोक लिया और 11 लाख रुपये की नकदी छीन ली। इसके बाद जब शिकायत पर महम थाना पुलिस ने मनदीप से हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारे मामले का खुलासा हो गया। महम थाना पुलिस ने हिसार सीआईए टीम से संपर्क साधा तो उनके भी होश उड़ गए और 11 लाख रुपये वापस देने को तैयार हो गए अौर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इस पूरे मामले की स्वयं महम थाना प्रभारी ने पुष्टि की है।
^यह मामला गंभीर है। इस मामले में मैंने हिसार पुलिस अधीक्षक को विभागीय जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले से संबंधित सारा रिकॉर्ड कब्जे में लेने को भी कहा है।\\\'\\\' ओपीसिंह, आईजी, हिसार।
सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार का पहला कार्य अपने नागरिकों की रक्षा करना है और इसके लिए पुलिस विभाग बनाया गया है। यदि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो फिर कैसी सरकार और कैसा राज। भक्षक बने रक्षक को बचाने का प्रयास करने वाले भी उनसे कम नहीं है। इसलिए पुलिस अधिकारियों को समय रहते इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम आदमी का कानून में विश्वास कायम रहे।
कार्रवाई नहीं की तो एसपी दोषी माने जाएंगे : संपत
पूर्वमंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी मिले उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए एसपी ही दोषी माने जाएंगे।
1. जबमहम थाना पुलिस के पास लूट की शिकायत आई तो तुरंत भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था।
2.महमथाना के प्रभारी दीवान सिंह कह रहे हैं कि शिकायतकर्ता ने शिकायत देने के बाद अगले ही दिन समझौता कर लिया। लेकिन कानून के प्रावधान की बात करें तो सीआरपीसी की धारा 320 में दिए गए कंपाउंडेबल ऑफेंस की सूची में धारा 392 को शामिल नहीं किया है, जिसके तहत इस धारा में होने वाले अपराध में समझौते का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में थाना प्रभारी ने समझौते को मंजूरी देकर आरोपियों को बचाने का काम किया है जिसके तहत वे भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के तहत आरोपी बनते हैं।
3.-रोहतककेएसपी पंकज नैन कह रहे हैं कि उनके पास शिकायतकर्ता नहीं है, कार्रवाई कैसे करें। लेकिन साथ ही कहा है कि इस बारे में उच्चाधिकारियों और हिसार के एसपसी को अवगत करवा दिया गया है। ऐसे में यह तो सिद्ध होता है कि उनको इस बात की जानकारी है कि महम थाने में लूट की शिकायत आई थी और अगले दिन समझौता हो गया। उन्होंने थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो वे भी भादंसं की धारा 217 के तहत आरोपी बनते हैं।
4.हिसारके एसपी राजेंद्र कुमार मीणा कह रहे हैं कि उनके पास कोई शिकायत आएगी तो वे कार्रवाई करेंगे और उनके पास शिकायत नहीं है। लेकिन राेहतक एसपी की बात मानें तो मामला उनके भी संज्ञान में है। साथ ही वे यह भी दावा कर रहे हैं कि जिन कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है, उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में वे भी कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने के मामले में संदिग्ध नजर रहे हैं। वे भी भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के तहत आरोपी बनते हैं।
कानूनीप्रावधान के बारे में जैसा कि एडवोकेट राजेश जाखड़ ने बताया।
भादंसं की धारा 217 का मामला उन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर चलता है जोकि कानून के अनुसार मिली ड्यूटी को निभाने की बजाय किसी व्यक्ति को सजा से बचाने के लिए कानून के निर्देशों की जानबूझकर धज्जियां उड़ाते हैं। इसके तहत अपराध साबित होने पर दो साल तक की सजा जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।
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