रायपुर. सोमवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया जाएगा। वैसे तो राज्य में चुनाव दिसंबर 2018 में होंगे लेकिन उसके लिए सरकार इसी बजट से तैयारी में भिड़ गई है। इसी के चलते कर्मचारियों के बड़े वर्ग को संतुष्ट करने के लिए सातवां वेतनमान देने का ऐलान संभव है। इसके अलावा कई बड़ी घोषणाएं सरकार की राजनीतिक बिसात से जुड़ी होंगी।
मुख्यमंत्री रमन सिंह ही वित्त मंत्री के तौर पर अपना 11 वां बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट में सबसे बड़ी बात यह होगी कि जीएसटी की वजह से नए करों पर कोई खास बात नहीं होगी। जीएसटी कौंसिल को ही अब कर प्रावधान का अधिकार दे दिया गया है। इस कारण सरकार 1 जुलाई के पहले कोई नया कर अपनी अोर से देने की कोशिश भी नहीं करेगी। पुराने करों में भी कोई खास बदलाव नहीं होगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार 1 जुलाई तक के लिए सारे कर प्रावधान को लंबित रख सकती है। सीएम सबसे पहले कृषि और किसानों के लिए किए गए नए प्रावधानों को रखेंगे। इसमें कृषि के साथ सिचाई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने के लिए कई रियायतों की घोषणाएं किए जाने के संकेत हैं। बजट के दूसरे हिस्से में अन्य विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें नए स्कूल, कालेज भवन, आवासहीनों के लिए 40 हजार आवास का प्रावधान किया जा सकता है।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांगे तीन सवालों के जवाब
रायपुर। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के ताजा आर्थिक सर्वेक्षण पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर तीन सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि सोमवार को जब मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण पेश करें उसी वक्त उन्हें इनका जवाब देना चाहिए।
ये हैं तीन सवाल
1.प्रदेश में उच्चतम आय वाले 10 प्रतिशत लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है ?
2.प्रदेश के न्यूनतम आय वाले 25 प्रतिशत लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है ?
3.प्रति व्यक्ति आय की माध्यिका क्या है ?
अगले साल दिसंबर में होने वाले चुनाव को देखते हुए कई बड़ी घोषणाएं संभव
85 हजार करोड़ से अधिक का होगा बजट
भाजपा सरकार का यह 13वां बजट अब तक का सबसे बड़ा होगा। इसमें करीब 85 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किए जाने के संकेत हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्था पर करीब 19 हजार करोड़, सड़कों के लिए आठ हजार करोड़, 3900 करोड़ सिंचाई योजनाओं के लिए दिए गए हैं।
लेआउट का ऑनलाइन एप्रूवल...
आवास पर्यावरण विभाग
-राज्य के आवासीय प्रोजेक्ट की मंजूरी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने का संकेत है। इसके तहत आवासीय प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए ऑनलाइन सिस्टम का ऐलान किया जाएगा।
-800 करोड़ की लागत से छह हजार मकान बनाने की योजना। हर ब्लॉक में कर्मचारियों के लिए 45-45 मकान।
खेल विभाग
-3000 की आबादी वाले हर गांव में 50-50 लाख की लागत से स्टेडियम। इस साल 20 स्टेडियम बनाए जाएंगे।
कृषि विभाग
-पशुओं के हेल्थ चेक अप के लिए सेंट्रल लैब का उन्नयन, 50 लाख मिलेंगे।
-दंतेवाड़ा, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर के सभी ब्लॉको में आर्गेनिक खेती।
-पिपरमेंट की खेती को बढ़ावा।
खाद्य विभाग
-पीपीपी के तहत पीडीएस दुकानों में कॉस्मेटिक्स सामान बेचे जाएंगे।
-बिना आधार लिंक नंबर वालों को सस्ता राशन नहीं मिलेगा।
वन विभाग
-नया रायपुर के जंगल सफारी के जानवरों के लिए 20 करोड़ की लागत से वेटनरी अस्पताल।
-नगर वानिकी योजना, 10 करोड़ का खर्च, शहरों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए काम होंगे।
अजा व अजजा विभाग
-साइंस, मैथ्स के अलावा अब अन्य विषयों के लिए भी प्रयास की तर्ज पर खुलेंगे आवासीय विद्यालय।
-प्रयास विद्यालयों में पीएससी की कोचिंग।
-अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में 50 रुपए वृद्धि
जल संसाधन
-अहिरन नदी जुड़ेगी खूंटाघाट जलाशय से
-गंगरेल बांध से कुम्हारी जलाशय में पानी लाने और ग्राम मुर्रा तक नहर विस्तार
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