इन्फ्रा प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग होगी आसान
सरकारने 40 हजार करोड़ रुपए के नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) का गठन किया है। इस फंड से नए, पुराने और रुके हुए इन्फ्रा प्रोजेक्ट को फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस फंड की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं। कैबिनेट ने इस साल जुलाई में सॉवरेन फंड के रूप में एनआईआईएफ के गठन को मंजूरी दी थी। सरकार इस फंड में 20,000 करोड़ रुपए देगी। बाकी 20,000 करोड़ निजी निवेशकों से जुटाए जाएंगे। मंगलवार को गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक हुई। इसमें उन संभावित प्रोजेक्ट पर भी विचार हुआ जिनमें पैसे लगाए जा सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि रूस, सिंगापुर, इंग्लैंड और संयुक्त अरब अमीरात के कई सॉवरेन और पेंशन फंड इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। काउंसिल की अगली बैठक मार्च में होगी। इसमें विदेशी फंडों के प्रस्तावों की प्रगति पर विचार किया जाएगा।
वित्त मंत्री इस काउंसिल के चेयरमैन हैं। आर्थिक मामलों के सचिव और वित्तीय मामलों के सचिव एनआईआईएफ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। अन्य सदस्यों में अरुंधति भट्टाचार्य, हेमेंद्र कोठारी और टीवी मोहनदास पई हैं।
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