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हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से पूछा है कि वर्ष 2018 में जब 700 पदों के लिए लाइब्रेरियन भर्ती निकाली थी तो दस्तावेज सत्यापन के बाद सिर्फ 652 पदों पर ही नियुक्ति क्यों दी। जस्टिस गोवर्धन बाढ़दार ने यह अंतरिम निर्देश ममता वर्मा की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन के 700 पदों के लिए मई 2018 में भर्ती निकाली थी। जिसमें मेरिट में आने पर प्रार्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। लेकिन बोर्ड की ओर से दस्तावेज सत्यापन के बाद सिर्फ 652 पदों पर ही नियुक्तियां दी जा रही है।
दस्तावेज सत्यापन होने के बाद भी प्रार्थी को नियुक्ति नहीं दी जो गलत है। वहीं भर्ती में धांधली को लेकर एसओजी भी जांच कर रही है। इसलिए प्रार्थी को भी नियुक्ति दिलवाई जाए।
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