पांच डीन बदले पर नहीं मिला सीटी स्कैन का लाइसेंस
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बीते 6 साल में पांच डीन बदले जा चुके हैं। इनमें से कोई भी मेडिकल अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एटोमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड (एईआरबी) से लाइसेंस नहीं दिला पाया है। कॉलेज की मान्यता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं होना और एईआरबी से लाइसेंस नहीं मिलना है। 2010 से अभी तक बीएमसी की यूनिट बिना लाइसेंस के ही चल रही है। लाइसेंस और स्टाफ के अभाव के कारण यहां पर स्पेशल इंवेस्टिेगेशन भी नहीं किए जा पा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले साल तो लाइसेंस हासिल करने के लिए डीन सहित अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी मुंबई के कई चक्कर लगा चुके हैं। एईआरबी ने लाइसेंस तो दूर निरीक्षण के लिए टीम भेजने तक पर सहमति नहीं जताई। अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शासन ने 6 साल पहले ही कॉलेज को बड़ी और छोटे स्तर की एक्स-रे मशीनें उपलब्ध करा दी थीं। प्रबंधन ने इनसे काम लेना तो दूर इंस्टाल तक नहीं करा सका है। कुछ मशीनें तो रखी-रखी खराब हो गईं। कुछ मशीनों का वारंटी पीरियड निकल गया।
एमसीआई कर चुकी है मान्यता देने से इंकार
पिछले दिनों कॉलेज के दौरे पर आई एमसीआई की टीम ने जिला अस्पताल की संबद्घता के बावजूद यहां के रेडियोलॉजी विभाग के रिकॉर्ड को मान्य नहीं किया था। 20 नवंबर के निरीक्षण के बाद एमसीआई ने बीएमसी में रेडियोलॉजी विभाग में ही चार बड़ी खामियां बताते हुए मान्यता देने से इंकार कर दिया था।
जरूरी है लाइसेंस
मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के रेडियोलॉजी यूनिट में एक्स-रे व सोनोग्राफी इकाइयों के लिए केंद्र सरकार के मुंबई स्थित एटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड से रेडिएशन का लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इसके लिए मशीनें स्थापित करने के बाद टीम का निरीक्षण कराया जाता है। दिलचस्प यह है कि बीएमसी में अभी तक एक भी दफा एईआरबी मुंबई की टीम का निरीक्षण नहीं हुआ।
बैज अप्रूव करा रहे हैं, लाइसेंस भी मिल जाएगा
Ãहम एईआरबी से लाइसेंस लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले बैज अप्रूव कराना जरूरी है। बैज को एप्रूवल मिलते ही यूनिट को रेडियेशन का लाइसेंस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एक्स-रे मशीनों के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए कंपनी से अनुबंध किया जा रहा है। वह भी जल्द ही हो जाएगा। रहा सवाल सीटी स्कैन मशीन का तो शासन स्तर से खरीदी में काफी वक्त लग रहा था। इसलिए इसे आउटसोर्सिंग से खरीदने का निर्णय लिया गया है। - जेएन सोनी, डीन, बीएमसी, सागर
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