नई दिल्ली । एसवाईएल नहरकंट्रोवर्सी को लेकर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार के रवैये के प्रति नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि पुराने विषयों पर कोर्ट विचार नहीं करेगा। कोर्ट की डिक्री का आदेश कैसे लागू हो, सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है। कहीं ऐसा हो कि कोर्ट की डिक्री का आदेश महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाए।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब ने वीरवार को एक बार फिर हरियाणा को पानी देने के फैसले को सही ठहराते हुए तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किए। उधर, हरियाणा ने भी कहा कि पंजाब का रवैया देश की अखंडता और स्थिरता के लिए ठीक नहीं। बेंच ने उनके द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दिए गए फैसले की कानूनी स्थिति को लेकर केंद्र, पंजाब और हरियाणा को जवाब दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
1.पंजाब का तर्क; 75 फीसदी पानी दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है, और नहीं है...
पंजाबसरकार के वकील आरएस सूरी ने कहा कि सूबे का 75 % पानी दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है। उनके पास अपने राज्य के लोगों की जरूरत पूरी करने लायक पानी भी नहीं है। वह हरियाणा को पानी देने में असमर्थ हैं। 2003 में इस संबंध में कंप्लेंट की गई थी। लेकिन केंद्र ने इसके लिए ट्रिब्यूनल ही नहीं बनाया। यही वजह है कि उन्हें पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास करना पड़ा।
2. तर्क प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को मानना जरूरी नहीं पंजाबकी तरफ से वकील राम जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर आदेश दिया है। उसका पालन करना किसी भी पक्षकार पर बाध्यकारी नहीं है। अदालत को चाहिए कि वह केंद्र सरकार को आदेश जारी करे कि वह हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाइएल नहर मामले पर मध्यस्थता करे और दोनों राज्यों से बातचीत कर इस समस्या का हल निकाले।
1.सुप्रीम कोर्ट का जवाब; आदेश लागू होना ही चाहिए, पुराने मामलोें पर विचार नहीं...
जस्टिस पीसी घोष ने पंजाब की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हमारे अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में एसवाईएल को लेकर जो आदेश और डिक्री जारी की गई थी। उस आदेश को लागू होना ही चाहिए। पुराने विषयों पर विचार नहीं करेंगे। कोर्ट का आदेश और डिक्री कैसे लागू हो, कोर्ट को यह देखना है। हमें खेद है कि कहीं कोर्ट की डिक्री का आदेश महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाए।
2. जवाब; फैसला लागू करेंगे या नहीं, जवाब दें जस्टिसपीसी घोष ने हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी अपनी-अपनी ओर से जवाब दायर कर यह बताएं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की कानूनी स्थिति क्या है। यह निर्णय लागू किए जाने के लिए बाध्यकारी है या नहीं। सभी पक्षकार दो सप्ताह में अपना जवाब दायर करें।
...अौर हरियाणा ने कहा, पंजाब का व्यवहार संघीय ढांचे के लिए चिंता की बात
वहीं,हरियाणा सरकार की ओर से वकील श्याम दीवान ने पंजाब की दलीलों पर ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब का रवैया संघीय ढांचे के लिए चिंता का विषय बना है। कोर्ट की डिक्री के बावजूद सुनवाई की मांग करना अनुचित है। हरियाणा ने कहा कि पंजाब का रवैया देश की अखंडता और स्थिरता के लिए ठीक नहीं है।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva