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अब कोई भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल, चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मी 10 तरह की सेवाओं से इंकार नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर ने मप्र अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न्ता निवारण अधिनियम 1979 के तहत यह आदेश जारी किया है। चिकित्सा सेवा से जुड़ा कोई शख्स अगर इस आदेश का उल्लंघन करता है ताे उसे 6 माह से 3 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। यही नहीं चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए लोगों को काम न करने के लिए उकसाने वाले को भी दोषी माना जाएगा।
कानून लागू होने के बाद
अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्ति या संस्था इंकार नहीं करेगी। आदेश के दायरे में आने वाले सभी व्यक्ति व संस्थाओं काे निर्धारित समय से ज्यादा काम करने को कहा जाता है तो वह इंकार नहीं कर सकेंगे। छुट्टी की पूर्व मंजूरी लेना होगी। कोई टेलीफोन बंद नहीं करेगा न ही धरना-प्रदर्शन आंदोलन किए जा सकेंगे। लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
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