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बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्ण लॉक डाउन की मांग बढ़ रही है। अब पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार सरकार से पूछा है कि वह इस मामले पर क्या निर्णय ले रही है। उचित विचार कर मंगलवार 4 मई तक जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। कोर्ट ने बिहार में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को एक बार फिर नाकाफी माना है। कहा है कि इसपर कोर्ट में पेश किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य टीम और राज्य सरकार के रिपोर्टों में विरोधाभास हैं।
ऑक्सीजन-बेड पर सवालों से घिरी सरकार
हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पटना PMCH में कोविड मरीज कम होने के बावजूद ऑक्सीजन की खपत NMCH से ज्यादा क्यों है? पटना के ही IGIMS और ESIC बिहटा को कोविड अस्पताल बनाने की रफ़्तार बेहद धीमी है। ESIC बिहटा में सुविधाओं की कमी है, इस वजह से डॉक्टर रहते वहां कोविड मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इन सब मामलों पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
18 दिन से हाईकोर्ट में सुनवाई जारी
बीते 16 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू की थी। एक लॉ छात्रा द्वारा जनहित याचिका को पिछले साल ही दायर किया गया था। अब एक बार फिर सूबे में कोरोना के बढ़ते कहर और चरमराती स्वास्थ सेवाओं पर छपी खबरों के मद्देनजर कोर्ट ने इस मामले में आपात तौर पर सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के किसी भी अस्पताल व स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसी भी सूरत में बाधित न हो। इसी तरह हर जिलों व सदर अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने की रिपोर्ट रोजाना कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया था कि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट की टीम गठित कर बिहार भेजे। यह टीम राज्य सरकार की तैयारी और वर्तमान कार्ययोजना को आंक कर कोर्ट को बताए कि कोरोना के बढ़ते रफ्तार से निपटने में कितना कारगर है।
बिहार में लॉकडाउन की मांग तेज
इधर बिहार में कोरोना से बेकाबू होते हालात के बीच CM नीतीश कुमार सोमवार को एक बार फिर पटना की सड़कों पर उतरे। उन्होंने घूम-घूमकर हालात का जायजा लिया। मंगलवार को CM सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की भी बैठक होगी। इस बैठक में बिहार को लेकर कोई बड़ा फैसला होने की संभावना है। IMA ने बिहार के हालात को देखते हुए 15 दिन के लिए लॉकडाउन की मांग की है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी लॉकडाउन करने की मांग चल रही है।
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