शिकंजे में 28 कंपनियां
जिले के सभी उधोगों को लिंकेज पर कोयला देने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 28 कंपनियों से जवाब तलब किया गया है। उनसे पूछा गया है कि उन्होंने इस अवधि में लिंकेज के कितने कोयले का उठाव किया, इससे उनका क्या उत्पादन रहा और उत्पादों को कहां बेचा गया। डीसी कृपानंद झा ने इन कंपनियों से यह भी पूछा है कि उन्होंने एक साल में कितना वैट जमा किया है। अपने हर जवाब की पुष्टि के लिए कंपनियों को कागजात भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सीएम रघुवर दास ने फर्जी तरीके से लिंकेज के कोयला का उठाव करने के मामले की जांच का आदेश दिया था। उसके बाद डीसी ने यह जांच शुरू की है।
जांचपूरी होने तक सभी उधोगों का आवंटन रद्द | राज्यसरकार ने झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया है कि जांच पूरी होने तक धनबाद की सभी निबंधित कंपनियों को कोयले के आवंटन पर राेक लगा दी जाए। सरकार ने जिला प्रशासन को फर्जी तरीके से लिंकेज का कोयला लेनेवाली कंपनियों पर एफआईआर करने को कहा है।
15दिनों में सौंपनी है रिपोर्ट | राज्यसरकार इस मामले में गंभीर दिख रही है। उसने जांच टीम ने 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट मांगी है। जांच चार तथ्यों पर की जा रही है - आवंटन, उठाव, उत्पादन और जमा कराया गया वैट।
7 दिसंबर को भास्कर में छपी खबर।
6 दिसंबर को भास्कर में छपी खबर।
^जिले के 28 उद्योग लिंकेज से कोयला लेते हैं। इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।\\\'\\\' अनिलकुमार सिंह, जांचअधिकारी
^सरकार के आदेश पर धनबाद के निबंधित 28 उधोगों का कोयला उठाव लिंकेज से बंद कर दिया गया है। जांच पूरी होने या सरकार के अगले आदेश तक कोयला आवंटन पर रोक रहेगी।\\\'\\\' बीदास, जीएम,उद्योग विभाग
40 फीसदीसब्सिडी दी जाती है कोयले पर
दैनिक भास्कर ने किया था खुलासा
दैनिकभास्कर ने सब्सिडी पर कोयला उठाने वाले उद्योगों के फर्जीवाड़े की खबर अपने 6 दिसंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया था कि कई ऐसी कंपनियां भी सब्सिडी वाला कोयला उठा रही हैं, जो वर्षों से बंद हैं। वे इस कोयले की कालाबाजारी कर रहे हैं। सीएम ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए धनबाद के डीसी को जांच करने का आदेश दिया था।
4200 टनतक मिलता है सब्सिडी वाला कोयला
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