किताबों का रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन, रुकेगी गड़बड़ियां
सरकारीस्कूलों में विद्यार्थियों को बांटे जाने वाली किताबों में अब गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। शिक्षा विभाग किताबों की मांग से लेकर छात्रों को मुहैया करवाने तक की पूरी प्रक्रिया और रिकार्ड की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। इसे लेकर सरकार ने निर्देश जारी किए है।
नि:शुल्क पुस्तक वितरण में कई जिलों में एसीबी की जांच में गड़बडिय़ां सामने आई थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल एक वेबपोर्टल तैयार करवा रहा है। जिसका अधिकतर कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वेबपोर्टल पर एक क्लिक से यह पता सकेगा कि प्रेस से छपकर स्कूल में वितरण के लिए भेजी जा रही किताबें निर्धारित केन्द्र पर सही संख्या में पहुंची या नहीं। इस व्यवस्था का उद्देश्य सभी तक किताबें पहुंचाना है।
कक्षा एक से 12वीं तक किताबें राजस्थान मंडल तैयार कराता है। सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क, जबकि निजी स्कूलों में बिक्री मूल्य के जरिए वितरण के लिए किताबें छपवाई जाती है।
नए सत्र के हिसाब से दस प्रतिशत छात्रों की संख्या बढ़ी
^जिलेभर की सरकारी स्कूलों में 1 लाख 73 हजार बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई थी, नए सत्र के लिए 10 प्रतिशत छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी मानते हुए निदेशालय सूचना भेजी जाती है। सीतारामगर्ग, डीईओ, माध्यमिक प्रथम नागौर।
कवर होंगे सभी स्कूल
इसयोजना के तहत राज्य सरकार के सहयोग से जिला स्तर पर स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं का लाभ 12वीं पास स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो अपने शोध कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल कर सकेंगे।
योजना में चयन होगा
पहलेचरण में राज्य वार हर जिले से चुनिंदा राजकीय स्कूलों का चयन करके इस योजना पर कार्य किया जाएगा। इस साल राज्य के सिर्फ 100 स्कूलों के स्टूडेंट्स ही लाभ उठा सकेंगे, जबकि अगले चरण में 2016-17 में देश के 10 प्रतिशत स्कूलों को शामिल करेंगे।
यह जानकारी होगी
किताबके लिए कागज खरीदने से लेकर इनकी प्रिंटिंग और वितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। प्रेस से कब कितनी किताबें जिलों के बुक डिपो पहुंची। डिपो से नोडल केन्द्रों पर किताब पहुंचने की स्थिति सहित पूरी जानकारी वेबपोर्टल पर होगी।
अब स्कूलों में मिड-डे-मील योजना में गड़बड़झाला करने वालों पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने पारदर्शी एवं बेहतर क्रियान्वयन की योजना बना ली है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पालना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को भी नियमों की पालना करने काे कहा है। नई व्यवस्था में राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग भोजन का पोषक मूल्य और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए नमूने लेंगे।
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