जनसुरक्षा अधिनियम में पहली बार 4 नक्सलियों को 18-18 साल की सजा
जगदलपुर| नक्सली मामलों में शामिल अधिकांश प्रकरणों में पुलिस छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करती है लेकिन अधिकतर मामलों में इसे न्यायालय में सिद्ध करने में असमर्थ रहती है जिसके चलते अारोपी छूट जाते हैं। बस्तर जिले में पहली बार छग विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के तहत दोष सिद्ध पाते हुए सत्र न्यायालय ने 4 आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अलग अलग धाराओं में कुल सजा 18 साल की होगी लेकिन अधिकतम सजा 7 साल की होगी। दरभा से दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम उरुखपाल की ओर निकली थी। इस बीच दरभा थाने से करीब 16 किमी के फासले पर उरुखपाल से बाड़नपाल की ओर जाने वाली सड़क पर चार संदिग्ध व्यक्ति नजर आए।
पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वे भागने लगे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। इनकी शिनाख्त 25 वर्षीय आयतू मंडावी जो नक्सलियों के संगठन डीएकेएमएस का अध्यक्ष बताया गया है के साथ ही जनमिलिशिया कमांडर मुका कश्यप, चेतना नाट्य मंडली का कमांडर आयता मंडावी और चेतना नाट्य मंडली के सदस्य 22 साल के हुंगाराम मंडावी के रुप में की गई। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया।
न्यायालय में विचारण के बाद सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने उक्त चारों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के तहत 5 साल कैद और 1 हजार जुर्माना, छग जनसुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1) और 8(3) के तहत 3-3 साल का कारावास और 1-1 हजार जुर्माना और धारा 8(5) के तहत 7 साल की कैद और 1 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।
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