सुविधा की ‘सुविधा’ पर सवाल, साल बाद मिली केस के फैसले की कापी
पंजाबसरकार ने सुविधा सेंटर खोलकर दावा किया था कि लोगों को सभी सहूलियतें एक छत के नीचे और निश्चित समय पर दी जाएंगी, पर ऐसा हकीकत में नहीं है। लोग काम करवाने जरूरी कागजात लेने के लिए सुविधा केंद्रों में धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। एडवोकेट शमशेर सिंह भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने फरवरी 2016 में स्थानीय मिनी सचिवालय के सुविधा सेंटर में एप्लीकेशन देकर एक केस के फैसले की कापी मांगी थी, सालभर चक्कर काटने के बाद 1 मार्च 2017 को दी गई। उधर, सुविधा के जिला मैनेजर का कहना है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, लोगों को सुविधा मिल रही है। शमशेर सिंह ने कहा कि आवेदन देने के बाद वर्किंग डे में रोजाना दो-दो चक्कर सुबह शाम लगाए। जब भी दस्तावेज लेने जाते आगे से जवाब मिलता कि कुछ घंटों के बाद आना। दुखी होकर उस समय के एडीसी राहुल चाबा से मिले थे। उन्होंने कार्रवाई करने का भरोसा दिया था पर इतने महीनों के बाद दस्तावेजों की कापी मिली तो इनके मायने भी बदल चुके है। उन्होंने डीसी आनंदिता मित्रा से मांग की कि सुविधा में लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, इसकी जांच करवाएं ताकि सिस्टम को ठीक किया जा सके।
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