निगम ने लगाई सेस कम करने की गुहार
निगमने सीवरेज सेस कम करने को लेकर फिर सरकार को पत्र भेजा है। यह चौथा मौका है जब निगम ने सरकार से सेस घटाने की गुहार लगाई है। निगम के प्रयास सिरे चढ़ेंगे या नहीं, यह सरकार के अगले जवाब पर निर्भर करेगा।
निगम ही नहीं शहर के आम लोगों को भी सरकार के जवाब का इंतजार रहेगा। इससे पूर्व निगम की ओर से तीन बार सरकार को प्रस्ताव भेजे गए थे और तीनों ही बार जवाब नकारात्मक रहा। यहां तक कि निगम हाउस में पार्षदों द्वारा भारी विरोध जताने के बावजूद सरकार मुद्दे पर गंभीर नहीं हुई।
50 प्रतिशत सेस के कारण लोगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ कम करने को निगम के मेयर संजय चौहान और डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने फिर प्रयास शुरू कर दिए हैं। वीरवार को मेयर, डिप्टी मेयर की ओर से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पत्र भेजा गया, जिसमें जनहित में 50 प्रतिशत सीवरेज सेस को घटाकर 15 प्रतिशत तक करने की मांग की गई है। मेयर, डिप्टी मेयर ने कहा कि भारी सीवरेज सेस के कारण आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं निगम के पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए भी जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि माना पूरे हिमाचल में सेस लिया जा रहा है, लेकिन शिमला के मुकाबले बाहर आईपी एच की पेयजल सप्लाई है। इस कारण उन लोगों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रूलर एरिया में प्रति हाउस घरेलू रेट 25.96 रुपए है। 50 प्रतिशत सीवरेज सेस 13 रुपए बनता है। ऐसे में लोगों पर कुल भार 39 रुपए का है। इसके मुकाबले शिमला नगर निगम में हर माह घरेलू चार्ज 250 रुपए फिक्स है। 50 प्रतिशत सीवरेज सेस 125 रुपए बनता है। इसको मिलाकर कुल बिल 375 रुपए हर माह बन जाता है। जो अधिक है। व्यवसायिक और कंस्ट्रक्शन यूजर को 47.12, 86.37 प्रति किलो लीटर के हिसाब से पानी दिया जाता है। ऐसे में 50 प्रतिशत सीवरेज सेस जोड़ने से उनके बिल हजारों के बनते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि शहर के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर सेस 15 कर दिया जाए। इस रेट पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
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