कोर्ट के आदेश पर जमीन मालिक को मिला कब्जा
नीलकंठ चंद्रा की मां ने वर्ष 1975 में दर्ज कराया था मामला
निरसाप्रखंड के भमाल मौजा अंतर्गत खाता संख्या-14, प्लांट संख्या-371, 372 318 रकवा एक एकड़ साढ़े 76 डिसमिल जमीन जिस पर पीएचईडी का वाटर फिल्टर प्लांट आवासीय परिसर बना हुआ है। इस जमीन पर नीलकंठ चंद्रा की मां अंबिका रानी चंद्रा ने वर्ष 1975 में न्यायालय में मामला दर्ज करवाया था। उनका कहना था कि यह जमीन मेरी है, परंतु पीएचईडी विभाग द्वारा जबरन उस पर कब्जा कर वाटर फिल्टर प्लांट आवासीय परिसर बना दिया गया था। तब से ही यह मामला पीएचईडी बनाम जमीन मालिक के बीच चलता रहा। वर्ष 1980 में न्यायालय द्वारा जमीन मालिक नीलकंठ चंद्रा के पक्ष में फैसला सुना दिया गया था। न्यायालय द्वारा जनहित को देखते हुए मामले को आपस में बैठकर सुलह कर लेने का भी समय दिया गया, परंतु पीएचईडी विभाग द्वारा इसे बराबर नजरअंदाज किया जाता रहा था। अंततः रविवार को सिविल न्यायालय धनबाद द्वारा नाजिर बीके तिवारी, सर्वे जानकार सह प्लीडर कमिशनर सह अधिवक्ता गौतम मुखर्जी दंडाधिकारी पंकज कुमार को उपरोक्त जमीन पर जमीन मालिक को कब्जा दिलवाने का निर्देश दिया। उपरोक्त लोग लाव-लश्कर के साथ पीएचईडी के वाटर फिल्टर प्लांट पहुंचे न्यायालय के निर्देश का अनुपालन शुरू कर दिया। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरसा अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार लायक, बीडीओ अरविंद कुमार निरसा थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय उक्त स्थल पर मौजूद थे। दंडाधिकारी न्यायालय से आए कर्मियों ने सख्त रवैया अपनाते हुए वाटर फिल्टर प्लांट आवासीय परिसर पर जमीन मालिक को कब्जा दिलवा दिया। अगर एक माह के अंदर विभाग इस मसले का समाधान नहीं करता है तो निरसा में घोर जल संकट का सामना ग्रामीणों को करना पड़ सकता है।
इसमें भामाल, निरसा उत्तर, निरसा दक्षिण, निरसा मध्य, पिठाकेयारी हड़ियाजाम पंचायत को सबसे ज्यादा पेयजल संकट झेलना पड़ेगा।
वार्ता में मौजूद जमीन मालिक, पीएचईडी विभाग के अधिकारी, विधायक अन्य।
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