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पांच साल से नगर निगम ने नहीं बढ़ाया प्रॉपर्टी टैक्स न रेट जोन बदले, अब बदलने की तैयारी
निगम परिषद का सम्मेलन सोमवार को गांधी हॉल में सुबह 11 बजे से होगा। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स के रेट जोन बदलने को लेकर चर्चा होगी। यदि इसे बढ़ाने पर सहमति बनती है तो जो जोन अभी कम टैक्स के दायरे में है, उन्हें ज्यादा टैक्स देना होगा। सम्मेलन में आय के स्रोत बढ़ाने, पानी, सीवरेज और राजस्व के मुद्दे पर भी चर्चा होगी और पार्षदों से सुझाव भी लिए जाएंगे।
निगम ने वर्ष 2011-12 से शहर में रेट जोन में न तो बदलाव किया है न ही रेट जोन को क्षेत्रवार अपग्रेड किया है। महापौर मालिनी गौड़ का कहना है कि शहर विकास के जो भी निर्णय लिए जाएं वह परिषद की सहमति से हों। उधर, विपक्ष विभिन्न संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान और पशुपालकों पर हो रही कार्रवाई का मुद्दा उठाएगा।
रेट जोन बदले तो 20% बढ़ेगा टैक्स
5 साल में 4899 नल कनेक्शन, पर खाता नहीं खोला, सवा छह करोड़ का नुकसान
निगम ने 2012 के बाद से पानी के कनेक्शन तो 4899 दिए, लेकिन उनके खाते नहीं खोले। इससे उसे करीब सवा छह करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अपर आयुक्त की समीक्षा में यह जानकारी सामने आई है। अब इसकी भरपाई वसूली से होगी। जानकारी के मुताबिक निगम नल कनेक्शन देने पर 2525 रुपए की रसीद काटता है। 3500 रुपए अवैध से वैध कनेक्शन की फीस लेता है। आवासीय में तीन माह का बिल 605 रुपए लिया जाता है। समय पर बिल जमा नहीं करने पर 57 रुपए सरचार्ज लगाता है। इस तरह सालाना 2565 रुपए सरचार्ज सहित होता है। यदि इन खातों से एक साल का टैक्स वसूला जाता तो निगम के खाते में 1.25 करोड़ आता। यदि यह सभी खाते 2012 के हुए तो पांच साल में यह राशि 6.28 करोड़ रुपए होती है। अपर आयुक्त संतोष टैगोर ने बताया कि अब खातों खुलवाकर वसूली की जाएगी।
विकसित कॉलोनियां मलिन बस्ती में
नगर निगम जो टैक्स अपग्रेडेशन करेगा, उसमें कुछ मलीन बस्तियों के भी रेट जोन बदलेगा। अभी जो कॉलोनियां विकसित होने के बाद भी मलीन बस्सी में शामिल हैं, उन्हें रेट जोन 3 या 4 में लाया जा सकता है। अभी मलिन बस्ती की सूची में जो चौंकाने वाले नाम हैं, उनमें दुबे कॉलोनी, एमआईजी, सुखलिया, न्यू देवास रोड जैसे नाम शामिल हैं।
अभी निगम संपत्तिकर पांच जोन में बांटकर लेता है। वीवीआईपी क्षेत्र या रिहायशी इलाका जो उन्नत है, वहां रेट जोन 1 लागू होता है। मलीन बस्ती को रेट जोन 5 में रखा गया है। ऐसी भी कई कालोनियों हैं जो पहले रेट जोन 5, 4, 3 और 2 में हैं, उन्हें अपग्रेड कर एक-एक रेट जोन आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा में वर्तमान टैक्स से 10 से 20 प्रतिशत तक टैक्स ज्यादा देना होगा।
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