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चंडीगढ़। सरपंच की सीट के लिए आरक्षण को चुनौती संबंधी दो अलग अलग याचिकाओं पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व होशियारपुर के डीसी को 18 जून के लिए नोटिस जारी किया है। होशियारपुर के गांव नंगल थाथल निवासी सुखविंदर सिंह ने याचिका में कहा कि वर्ष 1998 के चुनावों मे उनके गांव की सरपंच सीट जनरल कैटेगरी (महिला) उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। इसके बाद वर्ष 2003 में जनरल कैटेगरी (पुरुष) व वर्ष 2008 में फिर से जनरल कैटेगरी (महिला) के लिए आरक्षित थी। अब वर्ष 2013 में एक बार फिर सरपंच की सीट जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में अनुसूचित जाति को सरपंच की सीट के लिए आरक्षित नहीं किया गया।
इसी तरह किटना गांव की सीट भी वर्ष 1998 मे अनुसूचित जाति (पुरुष), वर्ष 2003 में जनरल कैटेगरी (महिला), वर्ष 2008 में एक बार फिर जनरल कैटेगरी (महिला) व अब वर्ष 2013 में फिर से जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया। ऐसे में सरपंच की सीटों पर दोबारा आरक्षित किया जाए।
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