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नई दिल्ली। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) की जनसुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में भारी तादाद में तैनात बाउंसरों और वर्दी व सादे ड्रेस में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को लेकर दूसरे दिन भी बाबल मचा रहा। सुनवाई में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों में इस बात का रोष था कि आयोग कोर्ट रूम में आम आदमी और आरडब्ल्यूए के सदस्यों के मन में भय पैदा करना चाहती है जिससे कि लोग आयोग, डिस्कॉम व दिल्ली सरकार की पोल खोलने की हिम्मत न जुटा पाएं।
दिल्ली में बिजली की नई दरें लागू करने के लिए आयोजित दो दिन की जनसुनवाई इस बार पीएचडी चैंबर के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी। परिसर में दो वाटर कैनन सहित घुड़सवार और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी। कोर्ट रूप में लोगों को कई सुरक्षा गेट को पार कर आई कार्ड दिखाने और हस्ताक्षर व पास मिलने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा था।
कई वरिष्ठ नागरिकों को तो गेट से लौटा दिया गया। लोगों को आपत्ति तब हुई जब कुछ आरडब्ल्यूए के प्रमुख सदस्यों के साथ आईकार्ड के नाम पर धक्कामुक्की और बदतमीजी की गई। दरअसल सुबह जब अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे आरडब्ल्यूए के प्रमुख सदस्यों में से एक अनिल सूद जो कि आयोग के एडवाइजरी कमिटी के सदस्य भी हैं, उन्हें आईकार्ड के नाम पर प्रवेश के दौरान बाउंसरों ने रोक दिया।
उन्होंने बताया कि आईकार्ड गाड़ी में छूट गया है लेकिन आयोग का आमंत्रण पत्र व अन्य दस्तावेज उनके पास मौजूद है। लेकिन फिर भी बाउंसरों ने धक्केमार कर उन्हें मुख्य सुरक्षा गेट से बाहर निकाल दिया। हालांकि इस घटना के बाद आयोग के अधिकारियों ने उनसे माफी मांग ली। आरडब्ल्यूए के सदस्य अतुल गोयल का आरोप है कि आयोग चाहती ही नहीं थी कि वह अपना पक्ष रखें क्योंकि आयोग को इस बात की पहले से जानकारी थी कि आज वह कुछ प्रमुख दस्तावेजों को कोर्ट रूम में दिखाने वाले थे।
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