आर्थिक गतिविधियों में अप्रैल से दिखेगी रिकवरी
भारत में1960 के दशक में अमेरिका के राजदूत रहे जॉन केनेथ गैलब्रैथ ने कहा था, \\\"आर्थिक पूर्वानुमान का सिर्फ एक काम है- ज्योतिषशास्त्र को सम्मानजनक बनाए रखना।\\\' उनके इस कथन को आर्थिक पूर्वानुमान जताने वालों के खिलाफ मजाक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमान अक्सर गलत साबित हुए हैं। जरा गौर करें, 8 नवंबर को जब 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की गई थी। उस समय सरकार ने एक झटके में करीब 85% मुद्रा चलन से बाहर कर दी थी। उस समय तमाम अर्थशास्त्रियों ने इसके काफी बुरे परिणाम दिखने की आशंका व्यक्त की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की विकास दर 2% तक घट सकती है। एम्बिट कैपिटल ने जीडीपी की रफ्तार में 3.3% गिरावट की आशंका जताई थी। एक अर्थशास्त्री ने यहां तक कहा था कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए सबका खून चूसा जा रहा है। लेकिन हकीकत महज ‘एक रक्त दान शिविर’ के रूप में सामने आई। मध्यम रुख रखने वाले ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने विकास दर 1% तक घटने का अंदेशा जताया था - जो हकीकत के करीब हो सकता है।
जीडीपी के तीसरी तिमाही के आंकड़े, जिसमें दो महीने नोटबंदी के भी रहे, बताते हैं कि इस दौरान जीडीपी 7% की रफ्तार से बढ़ी है। इसी के साथ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पूरे वित्त वर्ष 2016-17 के जीडीपी का आंकड़ा 7.1% रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा है।
आठ में से छह प्रमुख उद्योग क्षेत्रों ने पहले के मुकाबले अपने क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ने की जानकारी दी है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन और वित्तीय सेवा क्षेत्र इसके अपवाद रहे, जो अनपेक्षित नहीं है। मेन्युफैक्चरिंग क्षेत्र तीसरी तिमाही में 8.3% की रफ्तार से बढ़ा है जबकि अर्थशास्त्रियों ने मांग में तेज गिरावट और आॅर्डर में देरी की आशंका जताई थी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा और संभव है इसका कुछ असर हमें चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) में दिखे। लेकिन अर्थशास्त्रियों की तमाम आशंकाएं साफ तौर पर गलत साबित हुई। जब नोटबंदी जैसा आर्थिक गतिविधियों को झटका देने वाला बड़ा फैसला लिया गया तो विभिन्न लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी। लेकिन सहजबुद्धि के आधार पर हम जिस तथ्य विश्वास करें, जरूरी नहीं कि वही शुद्ध परिणाम भी हो।
मसलन, नोटबंदी के बाद नवंबर-दिसंबर के दौरान स्वाभाविक है कि लोगों ने टिकाऊ उपभोक्ता सामान नहीं खरीदे होंगे। इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और रिटेलर्स की बिक्री में तेज गिरावट दिखनी चाहिए। लेकिन संभव है उस दौरान लोगों ने पुराने नोटों के रूप में जमा कालेधन को निकालकर इससे खरीदारी की हो, जिससे हमें बिक्री अधिक दिख रही हो। इसके अलावा हो सकता है कि निर्माताओं ने फैक्टरी में बने माल को रिटेलरों के यहां दिखाकर बिक्री अधिक होने की जानकारी दी हो और यह माल वास्तव में चौथी तिमाही में बिके। बिग बाजार जैसे बड़े रिटेलरों ने अच्छी बिक्री होने की जानकारी दी क्योंकि नाेटबंदी के बाद लोगों ने कैश के बजाय क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट से ज्यादा खरीदारी की। पेट्रोलियम और बिजली कंपनियों को पुराने नोट स्वीकारने की अनुमति दी गई थी, उनकी बिक्री और बिल भुगतान में तेजी दिखी। लोग यह भी भूल जाते हैं कि जब एक बाजार गिर रहा हो कंपनियां दूसरा बाजार तलाशती हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के दौरान गुड्स एक्सपोर्ट सकारात्मक रहा। इस दौरान यह क्रमश: 2.2%, 4.2% और 5.7% की रफ्तार से बढ़ा। यह बेहतर प्रदर्शन ऐसे समय दिखा जब निर्यात में लंबे समय से गिरावट का रुख था। इन तीन महीनों में हासिल यह ग्रोथ बताती है कि कंपनियों ने घरेलू बिक्री में हुए नुकसान की भरपाई निर्यात से की। आशंकाएं गलत साबित होने के पीछे एक वजह यह भी रही कि उन्होंने मौजूदा रुझान के आधार पर सीधा पूर्वानुमान व्यक्त किया। जब नवंबर-दिसंबर में कंपनियों को सुस्ती का सामना करना पड़ा और बैंकों के बाहर लंबी कतारें देखीं तो उन्हें लगा कि इसका आर्थिक गतिविधियों पर काफी नकारात्मक असर होगा। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री अब भी यही कह रहे हैं कि नोटबंदी का बुरा असर जनवरी से मार्च की तिमाही में देखने को मिलेगा। लेकिन जनवरी और फरवरी में कारों की बिक्री बढ़ी है। इस बात के आसार अधिक हैं कि जिन लोगों ने नोटबंदी के महीनों में खर्च टाल दिए थे, हो सकता है उन्होंने अब अपनी योजना के मुताबिक फिर खरीदारी शुरू कर दी हो। यदि मांग सामान्य स्तर पर जाती है तो संभव है चौथी तिमाही में भी नोटबंदी का उतना प्रभाव दिखे जितने की अर्थशास्त्रियों ने आशंका व्यक्त की है। वास्तविक परिदृश्य यह है कि नोटबंदी का विपरीत प्रभाव मार्च तक खत्म हो जाएगा और अप्रैल से हमें आर्थिक गतिविधियों में तेज रिकवरी देखने को मिलेगी। -लेखक आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार,‘डीएनए’ के एडिटर रह चुके हैं।
वीकली इकोनॉमी | आर.जगन्नाथन
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