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चंडीगढ़. पंजाब सरकार बजट सत्र में पारित हुए प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट को वापस लेकर फिर से लाएगी। भाजपा के कई नेताओं को इस एक्ट के तहत टैक्स वसूली के लिए बनाया गया फॉर्मूला पसंद नहीं आया था।
पिछले दिनों अकाली दल और भाजपा की तालमेल कमेटी ने यह फैसला लिया था कि इस फॉर्मूले के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स को एकत्रित नहीं किया जाएगा।
टैक्स लगाने के लिए हर शहर को आठ जोन में बांटा जाना था। वहां के कलेक्टर रेट के अनुसार खाली प्लॉट, सिंगल स्टोरी या अन्य मालों के लिए अलग-अलग रेट तय किए गए थे। भाजपा चाहती है कि पूरे शहर में टैक्स की दर एक ही हो।
तो नहीं मिलेगी ग्रांट
विभाग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक, 'यदि अगले तीन महीनों में यह एक्ट लागू न किया गया तो जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन से इस साल भी ग्रांट नहीं मिलेगी। इससे सरकार को 1500 करोड़ रुपए मिलने थे।
सरकार के सामने परेशानी यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स लागू होने से नगर पालिकाओं और नगर निगमों ने हाउस टैक्स लेना बंद कर दिया है। इससे अब न तो प्रॉपर्टी टैक्स और न ही हाउस टैक्स लिया जा सकेगा।
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