डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, उसका खराब रूप में सामने आना तय है, अगर उसे संचालित करने वाले लोग खराब साबित हों। यह बात किसी संस्था के संदर्भ में भी सच है। इसलिए उन आयोगों में नियुक्तियों को लेकर उठते विवाद चिंता का विषय हैं, जिनका गठन वंचित एवं कमजोर तबकों के हित में किया गया है।
अभी कुछ समय पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पूर्व प्रमुख एससी सिन्हा की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य के रूप में नियुक्ति का मसला उठा, जब भारतीय जनता पार्टी ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था कि रिटायर्ड नौकरशाह या पुलिस अफसरों की मानवाधिकार संस्था में नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अब नया मामला राजस्थान की पूर्व मुख्य सचिव कुशल सिंह की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति है, जिस पर कई हलकों से एतराज उठा है।
ऐसे प्रकरणों में दो मुद्दे गौरतलब हैं। मानवाधिकारों तथा महिला, बाल, अनुसूचित जाति-जनजाति, घुमंतू जातियों, अल्पसंख्यक आदि के लिए खास आयोग इसलिए बने, क्योंकि उन तबकों की समस्याओं के निवारण एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अलग से खास उपाय की जरूरत महसूस की गई है। उनके मकसद तभी पूरे हो सकते हैं, जब उनमें ऐसे लोग हों जो उनसे संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक और संवेदनशील हों।
अगर ये आयोग रिटायर्ड अफसरों या असंतुष्ट राजनेताओं से भर दिए जाएं, तो उनकी स्वायत्तता और विशिष्टता प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। दूसरा सवाल साख का है। ये आयोग तभी कारगर हो सकते हैं जब उनकी विश्वसनीयता अखंड हो। अगर नियुक्तियां ही विवादास्पद हों तो ऐसा कतई नहीं हो सकता।
दरअसल, एनएचआरसी में जस्टिस सिरियाक जोसेफ की नियुक्ति पर विपक्ष ने आपत्ति की तो होना यह चाहिए था कि सरकार या तो उनके शक को दूर करती या इस नियुक्ति से बाज आती। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष की नियुक्ति में तो 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट के दिए दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ लगता है। अहम सवाल है कि सरकार इन आयोगों को व्यवस्था के भीतर इंसाफ पाने के माध्यम के रूप में रखना चाहती है, या इन्हें मिट्टी की मूरत बनाकर अपने सियासी मकसद साधना चाहती है?
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