बूढ़ी हो गई है संसद; नई इमारत बनाने का प्रस्ताव
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद भवन के लिए एक नई इमारत बनाने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि मौजूदा संसद भवन 88 साल पुराना है। समय और बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा है। इससे बढ़ती मांग पूरी नहीं हो सकती।
सुमित्रा महाजन ने शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर उनसे नई संसद के निर्माण कार्य शुरू करने पर विचार करने को कहा है। उन्होंने इसके लिए दो वैकल्पिक स्थल सुझाएं हैं- एक संसद परिसर में, दूसरा राजपथ पर (जहां रक्षा मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के कुछ बैरक हैं)। सूत्रों के मुताबिक, शहरी विकास मंत्रालय इस पत्र पर फॉलो-अप के तौर पर कैबिनेट के लिए नोट तैयार करेगा। वहां इस पर चर्चा हो सकती है। स्पीकर ने कहा, “मौजूदा इमारत को 1927 में सेवा में लिया गया था। तब कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, मीडिया, संसद में कामकाज देखने आने वाले लोगों की संख्या सीमित थी। बीते कई साल में यहां आने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। गतिविधियां या स्टाफ बढ़ाना है तो संसद भवन की इमारत कम पड़ती है। अत्यधिक इस्तेमाल के लक्षण भी इमारत पर दिखने लगे हैं।’
संसद को पेपरलेस बनाने और सांसदों के लिए नए गेजेट्स के इस्तेमाल के लिए मौजूदा सदन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।
इमारत सांसदों और सचिवालय स्टाफ के लिए थी। काम बढ़ता गया तो समितियों और सुरक्षा के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए।
मौजूदा इमारत को हेरिटेज ग्रेड-1 स्ट्रक्चर घोषित है। मरम्मत, नए निर्माण और बदलाव सीमित हैं।
नए इमारत की जरूरत क्यों?
2026 में सांसद बढ़ेंगे, तो बैठेंगे कहां?
सुमित्रा महाजन ने पत्र में कहा, “संविधान के अनुच्छेद-81 के क्लॉज (3) के तहत 2026 के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। मौजूदा सदन में 550 सदस्य ही बैठ सकते हैं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सीटिंग कैपेसिटी 398 है, इसमें 550 से ज्यादा सदस्य नहीं आ सकेंगे।’ संविधान के इस प्रावधान के तहत 2021 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 2026 में लोकसभा में प्रतिनिधियों का अनुपात तय होगा।
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