यहां बुजुर्गों को खुद ही करनी है अपनी मदद
कलेक्टर कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उदासीनता से जिले के वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण अधिनियम ‘माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007’ की जिले में अधिनियम बनने के पांच साल तक कोई पालना नहीं हुई। ये खुलासा एक आरटीआई में हुआ है। अभिनव राजस्थान अभियान के अरविंद सिंह ने सभी विभागों में आरटीआई लगाई तो पता चला कि जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनने वाली जिला समन्वय समिति का गठन तक नहीं किया गया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पांच साल में एक भी वरिष्ठ नागरिक की मदद नहीं कि। इस एक्ट का किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार नहीं किया गया और ही वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी दी गई। इसके लिए कलेक्टर को शिकायत करने पर उन्होंने 7 मई 2015 को आदेश जारी कर सभी उपखंड अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस एक्ट की संबंधित विभागों को पालना के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय विभाग को समिति बनाने और नियमित बैठक करने का कहा।
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इस एक्ट के तहत वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अधिकारी को अपनी शिकायत देनी होती है। भरण पोषण और सुलह अधिकारी 1 माह में वरिष्ठ नागरिकों के मामले की सुनवाई करता हैं और शिकायत सही पाए जाने पर संपति के वारिसों को मासिक खर्चे के लिए आदेश देते हैं।
एक्ट के तहत कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता जो स्वयं की संपत्ति या आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो और उनकी संपति के वारिश उनको मुलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे हैं तो वरिष्ठ नागरिक या माता पिता इस एक्ट के तहत अपनी संपत्ति के वारिसों से भरण पोषण या मासिक खर्चा ले सकते हैं।
भारत सरकार ने 29 दिसम्बर 2007 को यह अधिनियम बना दिया था और राजस्थान सरकार ने 18 जून, 2010 को राजपत्र जारी कर इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए थे।
किया क्या| कलेक्टरने जिला समन्वय समिति का ही गठन नहीं किया। पदेन सदस्य सदस्य चुने। कोई बैठक भी नहीं हुई। आदेश तो दिए, लेकिन उन पर कार्रवाई को लेकर गंभीरता नहीं बरती।
किया क्या| समितिबनाई, बैठक ली। अलग से किसी प्रकार का रजिस्टर संधारण नहीं किया। वरिष्ठ नागरिकों की सूची बनी। आरटीआई में तो पुलिस थानों ने ये कहा कि उन्हें कलेक्टर के आदेश ही नहीं मिले।
जिला समन्वय समिति बनानी थी। इसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट, पदेन सदस्य के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल का प्रभारी अधिकारी, जिला जन संपर्क अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चुने जाते। सदस्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट उन 3 सदस्यों को चुनते जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े हों। इस समिति की हर 3 माह मे बैठक होती।
पुलिस थाने में वरिष्ठ नागरिकों की एक सूची बनानी। वरिष्ठ नागरिकों माता-पिता के विरुद्ध कारित अपराधों के संबंध में पृथक रजिस्टर, प्रगति रिपोर्ट जिला समन्वय समिति को देनी होती। थाने में एक समिति का गठन किया जाता। जो वरिष्ठ नागरिकों, पुलिस प्रशासन के मध्य संवाद का कार्य करती। पुलिस थाने से हर महीने एक प्रतिनिधि एक समाजसेवी व्यक्ति के साथ जाकर खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों से मिलेगा जो खासतौर पर अकेले रहते हैं।
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कई बार बुजुर्गों से उनके वारिश धोखे से संपत्ति अपने नाम कर लेते हैं तो इस एक्ट के तहत वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं।
इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों या माता पिता को संपूर्ण कानूनी मदद या फाइल प्रक्रिया के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी होती हैं। जो निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं और उन्हें मुफ्त कानूनी मदद दी जाती हैं।
जिम्मेदार ही नहीं गंभीर
एक्टको बने हुए 5 साल हो गए और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को 7 महीने हो चुके हैं। अधिकारी इसे संजीदगी से नहीं ले रहे है। अगर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अधिकारी पालना नहीं कर रहे हैं तो सामान्य जनता की शिकायतों का समाधान होना मुश्किल है।
खामियाजा- न्याय के लिए दर - दर भटकना पड़ता है, शारीरिक मानसिक परेशानी होती है| एक्टकी पालना नहीं होने से कई वरिष्ठ नागरिकों का न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता हैं। उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। अरविंद ने इस एक्ट की जिले में पालना के लिए कलेक्टर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को पत्र लिखा है और साथ ही पूरे राज्य में पालना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग के निदेशक और मंत्री अरूण चतुर्वेदी को भी पत्र लिखा।
समाज कल्याण
अब समिति बनाएंगे| सामाजिकन्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अनिल व्यास से टेलीफोन पर हुई बातचीत पर बोला की वो जल्द ही समिति बनाएंगे।
कलेक्टर कार्यालय
समिति बनी, बैठक हुई| कलेक्टरकार्यालय से जवाब आया कि इस एक्ट के लिए अब तक कोई समिति बनी ही नहीं और ही कोई बैठक हुई है।
पुलिस, सीएमएचओ
आदेश ही नहीं मिले| अभिनवके रेवंत राम ने आरटीआई से एसपी नागौर, सीएमएचओ से इस आदेश की प्रगति रिपोर्ट ली तो जवाब आया कि आदेश मिला ही नहीं।
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