राशि दिलाने के लिए लोकल अफसरों ने किया ग्राम पंचायतों से लेन-देन
ग्रांट परफारमेंस और 14वें वित्त के तहत जनवरी में ग्राम पंचायतों के खाते में जमा हुई राशि के मामले में नया पेंच सामने आया है। सरपंचों ने स्थानीय अधिकारियों के मार्फत भोपाल में बैठे अफसरों से अपना काम करा लिया। जानकारी के मुताबिक इसके लिए स्थानीय अफसरों ने मोटी कमाई भी कर ली। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पंचायतों से लाखों रुपए का लेन-देन किया है।
शासन के नियमानुसार ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए जनवरी में सभी ग्राम पंचायतों के खाते में भोपाल स्तर से सीधे शासकीय अनुदान के रूप में राशि जमा कराई जाती है। यह राशि पंचायत की ग्रांउड स्तर पर हुए काम और जनसंख्या के मान से दी जाती है। लेकिन ग्रांट परफारमेंस के नाम पर अफसर इसमें बड़ी गड़बड़ी करने लगे हैं। जिस सरपंच ने स्थानीय अधिकारी का निजी हित साध लिया, उसके खाते में मनमाने तरीके से वे राशि जमा कराने में लगे हैं। मामले उजागर होते ही शाजापुर से लेकर भोपाल तक के अफसरों में हड़कंप है।
और अब जिला स्तर से जानकारी मांगने की करने लगे बात - ग्राम पंचायतों के खाते हुए जमा हुई राशि के मामले में गड़बड़ी सामने आने के बाद मुख्यालय कार्यालय में बैठे अफसर भी बैकफुट पर आ गए हैं। अपने कार्यालय में पूरा चिट्ठा दबाए रखने वाले अफसर अब जिला स्तर से इसकी जानकारी मंगवाने की बात कहने लगे हैं। यानी राशि जमा कराई खुद ने और अब किसके खाते में कितनी राशि जमा हुई इसकी जानकारी वे जिला मुख्यालय से बात करने का कहते हुए टालने लगे हैं।
कितनी राशि जमा कराई, यह भी गोपनीय रखा
ग्राम पंचायतों के खाते में यह राशि अपर संचालक वित्त कार्यालय, 1 अरोरा हिल्स प्रशासनिक क्षेत्र तिलहन संघ परिसर भोपाल से जमा कराई गई है। लेकिन यहां से यह भी गोपनीय रखा गया कि किस पंचायत के खाते में कितनी राशि जमा कराई गई। इतना ही नहीं मुख्यालय वालों ने उक्त सूची जिला स्तर पर भी नहीं भेजी।
हम क्या जानकारी भेजेंगे
किस ग्राम पंचायत के खाते में कितनी राशि जमा कराई गई। इसकी जानकारी हमें ही मुख्यालय भोपाल से अब तक नही भेजी गई। ऐसे में अब हम मुख्यालय भोपाल को क्या जानकारी भेजेंगे। वैसे परफारमेंस और आबादी के मान से जिन ग्राम पंचायतों को रुपए नहीं मिल सके हैं, उनकी जानकारी लेंगे। वीरेंद्रसिंह रावत, सीईओ जिपं शाजापुर
प्रति सरपंच 20 हजार से डेढ़ लाख रु. तक का खेल
भास्कर में मामला प्रकाशित होने के बाद कई सरपंचों ने खुलकर जनपद स्तरों पर रुपए चलने की बात स्वीकार की है। दो सरपंच ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि जनपद स्तर के अधिकारियों ने ही भोपाल मामला सेट कराया है। बाकायदा इसके लिए 20 हजार रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक का खेल हुआ है। एक सरपंच ने यहां तक कह दिया कि मुझसे तो 20 हजार रुपए लेने के बाद भी खाते में अलग से राशि नहीं जमा कराई। अन्य पंचायतों की तरह मुझे भी सिर्फ 60 हजार ही मिले हैं। पूछने पर अब साहब कहते हैं कि हम क्या करें, यह सब तो भोपाल स्तर से ही हुआ है। आपको कहीं दूसरे जगह फायदा दिलाने का प्रयास करेंगे।
अपर संचालक वित्त भोपाल एस.सी. दुबे से सीधी बात
सवाल- ग्रांट परफारमेंस और 14वें वित्त के नाम पर ग्राम पंचायतों को मिली राशि में अनियमितता बरती गई।
जवाब- राशि तो नियमानुसार और गांव की आबादी के मान से जमा कराई है।
सवाल- जिले की कई 4-5 हजार की आबादी वाली छोटी ग्राम पंचायतों को भोपाल से 25 लाख रुपए तक जमा करा दिए गए, जबकि 12 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को कुछ भी नहीं मिला।
जवाब- ऐसी कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें हैw आप हमें सूची भिजवा दीजिए। जांच कराएंगे।
सवाल- सूची हम क्यों भिजवाएं, यह तो अापको अपने स्तर से मंगवाई जाना चाहिए।
जवाब- हां, हम जिला पंचायत के माध्यम से यह जानकारी मंगवाएंगे।
सवाल- किन ग्राम पंचायतों के खाते में कितनी राशि जमा की है। यह सूची तो भोपाल कार्यालय से जिले को उपलब्ध नहीं कराई। फिर यहां से कैसे जानकारी मिल सकेगी।
जवाब- जो भी सरपंच राशि कम मिलने और नहीं मिलने की शिकायत लेकर आएंगे। उनसे चर्चा करके भी जनपद और जिला पंचायत से सूची तैयार कराई जा सकती है।
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