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जिले में नल-जल योजना का काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है। कुछ पंचायतों में अभी भी कार्य चल रहा है। ऐसे में सात निश्चय योजना के पार्ट टू में पंचायती राज विभाग और पीएचईडी ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया है।जिसकी अनुमति विभाग से मिल चुकी है।विभागीय स्तर पर नल-जल योजना के पार्ट टू में लोगों को नियमित शुद्ध पानी मिले इसको लेकर माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की जा रही है।बता दें कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में नल-जल योजना का पानी बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रहा है।
नल जल योजना के तहत एक व्यक्ति पर पानी खर्च का ब्यौरा भी निर्धारित किया गया है। पीने के पानी के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 10 लीटर, स्नान के लिए 15 लीटर, घरेलू काम के लिए 15 लीटर, शौचालय कपड़ा धोने व स्वच्छता के लिए 15 लीटर, पशुओं के पीने व अन्य उपयोग के लिए 12 लीटर पानी का उपयोग करने की बात कही गई है। नल जल योजना के तहत बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी की जा रही है।
मोटर पंप के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना
अगर उपभोक्ता योजना में मोटर पंप का उपयोग करता है तो पंचायत स्थानीय प्रशासन के सहयोग से 5,000 रुपए जुर्माना लगाते हुए संपत्ति को जप्त करेगी। इसके बाद भी यही काम करने पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। यदि उपभोक्ता जुर्माना नहीं देता है तो सर्टिफिकेट वाद दायर कर जमाना वसूला जाएगा। सात निश्चय पार्ट टू के अंतर्गत नल जल योजना की पानी की बर्बादी को लेकर विभाग ने जुर्माने के साथ कड़ी कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान किया है।
खेत पटवन और मवेशियों को नहलाने में हो रहा इस्तेमाल
सरकार की कल्याणकारी नल जल योजना का दुरुपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हो रहा है। इस योजना के तहत लगाए गए नल के जल से खेतों का फोटो और मवेशियों को नहलाने का काम किया जाता है। इसके बावजूद पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि अपने वोट के चक्कर में कुछ बोल नहीं पाते हैं।जिस कारण कई टावर पाइप फट जाते हैं तो मीटर भी जल जाता है। प्रखंड के दफ्तर से लेकर जिला लोक शिकायत तक इस कल्याणकारी योजना की शिकायत हो चुकी है।
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