लखनऊ/नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्रियों को 'वाई श्रेणी' की सुरक्षा दिए जाने पर अचरज जताया है। साथ ही सवाल भी किया कि ऐसे लोगों को इस स्तर पर की सुरक्षा क्यों दी जानी चाहिए?
उत्तरप्रदेश के एक पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट ने पूछा, 'क्या आपको सिर्फ इसलिए सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि आप पूर्व मंत्री हैं। हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं।'
जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा और मदन बी. लोकुर की बेंच ने उपाध्याय की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। मायावती की बसपा सरकार के समय उपाध्याय मंत्री थे।
उन्हें इस लिहाज से 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही उनकी सुरक्षा का स्तर घटा दिया गया। अब उनके साथ सिर्फ एक कांस्टेबल चलता है। उन्होंने सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी।
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