बांदा (उत्तर प्रदेश). यहां के एक गांव में किसानों की बदहाली का जायजा लेने पहुंचे एडीएम उन्हीं पर भड़क गए। एडीएम ने गुस्से में आकर गांव वालों से मर जाने तक को कह दिया। वहीं, एसडीएम ने कहा कि घास की रोटी और जंगली फलों में विटामिन-सी होता है। इस इलाके में कई किसान फसल बर्बादी के चलते घास की रोटियां खाने को मजबूर हैं।
क्या है मामला?
- मीडिया में कुछ दिनों पहले आईं खबरों में बताया गया था बांदा के सुलखान का पुरवा गांव के किसान घास की रोटियां और जंगली फल खाने को मजबूर हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर गौर किया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने हालात का जायजा लेने के लिए दो मेंबर की कमिटी बनाई थी। इसमें मशहूर सोशल एक्टिविस्ट डॉ. हर्षमंदर और डॉ. सज्जाद हसन शामिल थे।
- कोर्ट के कहने पर दोनों ही दो दिन पहले सुलखान का पुरवा गांव पहुंचे थे।
- कमिटी के दोनों मेंबरों ने घास की रोटियां खाकर देखी थीं और भूख से मरने वाले सुब्हानी और गप्पू के घर भी गए थे।
- यहां के हालात और गरीबी देख कमिटी हैरान रह गई थी। गांव के लोगों ने कमिटी से जिले के अफसरों की शिकायत की थी।
सुप्रीम कोर्ट की कमिटी से शिकायत करने पर नाराज हुए अफसर
- सुप्रीम कोर्ट की टीम के जाने के बाद एडीएम डीएस पांडेय, एसडीएम, सीडीओ समेत बांदा जिले के कई अफसर बुधवार को गांव पहुंचे।
- अफसरों ने गांव वालों से सुप्रीम कोर्ट की टीम से शिकायत करने पर एतराज जताया।
- गांव के ही एक शख्स ने एडमिनिस्ट्रेशन में फैले भ्रष्टाचार और किसानों की बदहाली का जिक्र किया।
- इस पर एडीएम डीएस पांडेय का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गांव वालों को हद में रहने की हिदायत भी दी।
- एसडीएम पुष्पराज सिंह ने घास की रोटी और जंगली फलों में विटामिन-सी होने की बात कहते हुए उसे सेहत के लिए फायदेमंद भी बता डाला।
- अफसरों ने कहा कि यहां सब अच्छा चल रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं है।
बुंदेलखंड में कई परिवार खा रहे हैं घास की रोटी : सर्वे
- बता दें कि आम आदमी पार्टी में रह चुके योगेंद्र यादव ने हाल ही में बुंदेलखंड के हालात को लेकर सर्वे कराया था।
- रिपोर्ट में पता चला था कि बुंदेलखंड के कई परिवार घास की रोटी खाने को मजबूर हैं। इस इलाके में जिस घास से रोटियां बनती हैं, उसे 'फिकारा' बताया जाता है।
- इस सर्वे के बाद काफी हंगामा हुआ था। कई लोगों ने इस रिपोर्ट का विरोध भी किया था।
- असदुद्दीन ओवैसी समेत कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट के विंटर सेशन में भी उठाया था।
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