स्मार्ट सिटी : जवाब के लिए शासन, निगम को चार सप्ताह का वक्त
इंदौर | स्मार्ट सिटी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और नगर निगम चाहे तो चार सप्ताह में जवाब दे सकते हैं। वहीं गणेश गंज के मामले में दिए गए आवेदन पर तीन सप्ताह में नगर निगम को जवाब देने के लिए कहा है।
जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस वीरेंदर सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। किशोर कोडवानी ने याचिका दायर कर रखी है। स्मार्ट सिटी की पॉलिसी के खिलाफ सीईपीआरडी ने भी याचिका लगा रखी है। कुल दो याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। गणेश गंज मामले में कोर्ट से मांग की गई है कि नगर निगम ने अतिक्रमण, अधिग्रहण को अलग-अलग कर निर्माण नहीं तोड़े। सभी पर एक जैसी कार्रवाई कर दी। नगर निगम ने किस आधार पर कार्रवाई की, यह पूछा जाना चाहिए। गणेशगंज मामले में हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह में निगम से जवाब मांगा है।
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