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तीन साल में भी किसानों को हैंडओवर नहीं नहरी तंत्र, सिर्फ समितियां बनने तक हुई कार्रवाई
इससाल भी जिले का सबसे बड़ा नहरी तंत्र में पानी की रफ्तार 7 मार्च को थमने वाली है, लेकिन इस तंत्र की देखरेख का जिम्मा सरकार के आदेश के तीन साल के बाद भी किसानों की बनी समितियों को नहीं सौंपा गया है। इस दिशा में प्रोग्रेस महज समितियों के गठन तक ही रहा। ऐसे में सरकार की ओर से नहरी तंत्र में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की घोषणा बहरहाल कागजों में ही दबी पड़ी है।
विदित रहे है कि नहरी तंत्र में रबी फसल की सिंचाई के लिए के लिए संबंधित बांध से पानी छोड़ने के दौरान किसान आपस में कई बार झगड़ पड़ते है। इसको लेकर कई बार तो स्थिति काफी बिगड़ जाती है। यही किसान नहरी तंत्र की मरम्मत आदि समय से नहीं होने के आरोप लगाते रहते है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने करीब तीन साल पहले तय किया था कि जल्द ही नहरी तंत्र की देखरेख का पूरा जिम्मा किसानों को सौंप दिया जाए। इसके तहत सिंचित क्षेत्र के किसानों की जल उपभोक्ता संगम के नाम से समितियां बनाकर नहरी तंत्र की देखरेख का जिम्मा उनके सुपुर्द करना था। इस दिशा में काम काफी धीमी गति से हुआ। तीन साल में मात्र समितियों का गठन ही हुआ। ऐसे में किसानों को यह जिम्मेदारी देने के सरकारी आदेश जिले में बेमानी से बनी हुए है।
बिसलपुर बांध परियाजना के अधिकारिक सूत्राें के अनुसार बिसलपुर बांध का नहरी तंत्र करीब साढ़े सात सौ किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। अधिकारिक रूप से तो इससे जिले की करीब 85 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होती है, लेकिन इंजन पंप आदि के माध्यम से किसान अवैध रूप से नहरी पानी से सवा लाख से अधिक हेक्टेयर की फसलों की सिंचाई करते है।
ट्रैनिंगके अभाव में रुकी पड़ी है हैंडओवर की कार्रवाई
बिसलपुरबांध परियोजना के एक्सईएन आरसी कटारा ने बताया कि करीब 2013 में सरकार ने नहरी तंत्र की देखरेख का जिम्मा किसानों को सौंपने के लिए आदेश जारी किया था। 3 मार्च 2016 को जिले में 53 जल उपभोक्ता संगम के नाम से समितियां बनाई जा चुकी है। इन समितियों में शामिल किसानों की ट्रैनिंग नहीं होने से हैंडओवर करने का मामला अटका पड़ा है। ट्रैनिंग कोटा के प्रशिक्षित अधिकारी देंगे।
टोंक. बीसलपुरबांध की नहरी तंत्र की देखरेख का जिम्मा तीन साल होने के बावजूद किसानों का नहीं सौंपा गया।
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