राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की रणनीति तय, 15 बिंदुओं का प्रस्ताव पास
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के शहर इकाई की बैठक कांग्रेस भवन में आयोजित हुई। इसमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार किराड़ू व प्रदेश समन्वयक शफी अहमद शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस सरकार की योजनाएं, रीति-नीति व भारतीय जनता पार्टी के देश व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों का प्रचार-प्रसार करने की रणनीति बनी।
बैठक में 15 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार किराडू ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को संविधान में समाहित किया। पंचायती राज अधिनियम पारित कर सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को सत्ता शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने, अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से अधिकार देना था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गांव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, के विचार को लेकर 74वें संविधान में संशोधन कर इसे 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू किया, जो त्रिस्तरीय पंचायतीराज के नाम से जाना जाता है। वहीं राज्य समन्वयक शफी अहमद ने कहा कि 2007 में सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के पंचायतीराज संगठन का गठन किया, जिसे पूरे देश में सहकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पंचायती राज की परिभाषा ही बदल कर रख दी। अधिकारी जनप्रतिनिधियों से काम कराते हैं, नहीं तो बर्खास्त करने की धमकी देते हैं। सरपंच उधारी रकम से शौचालय निर्माण करा रहे हैं। बिलासपुर शहर के समन्वयक डॉ. शैलेंद्र जायसवाल ने नगर निगम के राजस्व 32 करोड़ और खर्च 100 करोड़ होने की जानकारी दी। नगरीय प्रशासन को मिले अधिकारों को राज्य सरकार अपने पास रख रही है। इस दौरान राजेश पांडेय, शेख नजीरुद्दीन, राजेंद्र शुक्ला, नरेंद्र बोलर, रामशरण यादव, तैय्यब हुसैन, माधव ओत्तलवार, अखिलेश बाजपेयी, सावित्री सोनी, विनोद सोनी ने भी विचार रखे।
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