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सदर अस्पताल का जीर्णोद्धार प्राक्कलन के अनुसार नहीं हो रहा, गड़बड़ियां मिलीं
विधानसभाकी उपक्रम समिति ने बुधवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। जिसमें समिति के सभापति राजकिशोर महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, एजी परवेज आलम एवं विधानसभा के रिपोर्टर सुजीत कुमार के अलावे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश सेठ, सदर प्रखंड के बीस सूत्री उपाध्यक्ष संजीत सिंह पप्पू सहित अन्य शामिल थे। टीम ने सदर अस्पताल में चल रहे इंडोर भवन के जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं हो रहा है। जीर्णोद्धार में लाफार्ज सीमेंट का उपयोग किया जाना था, लेकिन इसके बदले श्री सीमेंट एवं कोणार्क सीमेंट का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा फर्श में कजरिया अथवा हिन्दुस्तान कंपनी की टाइल्स लगाने का प्रस्ताव था। जिसके बदले दूसरी कंपनी का टाइल्स लगाया जा रहा है। वहीं उन्होंंने बताया कि इस कार्य के तहत पूरे भवन के 30 प्रतिशत हिस्से का प्लास्टर फिर से किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस जीर्णोद्धार कार्य से जुड़ी कई प्रकार की शिकायतें मिल रही थी। मौके पर सिविल सर्जन डॉ बिभा शरण, उपाधीक्षक डॉ पीएन झा, डीपीएम राजवर्द्धन, अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार मुर्मू मौजूद थे।
इंडोरभवन में लगेगा लिफ्ट
सदरअस्पताल के इंडोर भवन में मरीजों के लिए मार्च के अंत तक लिफ्ट लगेगा। यह जानकारी भवन निर्माण विभाग जेई जवाहर सिंह ने बताया कि इंडोर भवन में लिफ्ट भी लगाया जाना है।
भूमि संरक्षण विभाग को राज्य सरकार से सौर ऊर्जा से पंप सेट चलाने के लिए करोड़ों का फंड दिया था जिसका लैप्स होना तय है। भवन प्रमंडल द्वारा जितना फंड सरकारी भवनों के निर्माण कार्य से लेकर मरम्मत के लिए मुहैया कराया गया था। भवन प्रमंडल को दिए गए फंड में करोड़ों रुपए सरेंडर किया जा सकता है। बताया कि बैठक में भवन प्रमंडल के अभियंता से राशि सरेंडर किए जाने का कारण पूछा गया, लेकिन संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने फंड का नहीं किया उपयोग
धनबादविधायक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का फंड खर्च करने में लापरवाही बरता है। स्वास्थ्य विभाग के तहत चल रही योजनाओं की राशि भी खर्च करने में स्वास्थ विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई। जिस अनुपात में खर्च होना चाहिए था वह नहीं हो पाया।
सदर अस्पताल का निरीक्षण करते समिति के सदस्य।
विकास योजनाओं की राशि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए कई विभाग
गिरिडीह| विकास योजनाओं के लिए केन्द्र राज्य सरकार से मिली राशि को 2016-17 में खर्च करने में गिरिडीह के अधिकांश विभाग विफल रहे। सिर्फ मत्स्य विभाग ही राशि को खर्च करने में सफल रहा। बुधवार को परिसदन भवन में विधानसभा के सरकारी उपक्रम समिति की समीक्षा बैठक के दौरान विभागों की नाकामी खुलकर सामने आई। विभागों के साथ हुई बैठक में धनबाद विधायक सह समिति के सदस्य राज सिन्हा और बेरमो विधायक योगेश्वर महतो ने मौके पर बिजली विभाग, भूमि संरक्षण विभाग के अलावा कई विभागों के पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जिसके बाद पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द ही फंड का इस्तेमाल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा। लेकिन सदस्यों ने कहा कि अब वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है ऐसे में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले विभाग कितना फंड खर्च कर पाएंगे। बैठक की शुरुआत बिजली विभाग में चल रही योजनाओं से की गई। बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों को शोकॉज करेगी समिति। बैठक में डीडीसी किरण कुमारी पासी, एजी के सीनियर डिप्टी एकाउंटेंट परवेज आलम समेत कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे।
सदस्यों ने बताया कि बिजली विभाग के उच्च पदाधिकारियों ने निजी स्वार्थ के कारण कुछ खास योजनाओं के प्रति गंभीरता दिखाया है। सदस्यों ने बताया कि पूरे गिरिडीह में काफी ट्रांसफार्मर जले पड़े है। लेकिन जले पड़े ट्रांसफार्मरों की सूची विभागीय पदाधिकारियों के पास मौजूद नहीं है। इसमें अलग लापरवाही की बात सामने रही है। लापरवाही को लेकर महालेखाकार (एजी) से ऑडिट कराने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
समिति के सदस्यों सह विधायकों ने पत्रकारों से कहा कि बिजली विभाग को कारखानों से लेकर घरेलू उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाना था। इसके लिए राज्य सरकार ने फंड भी दिया था। लेकिन मीटर लगाने को लेकर बिजली विभाग ने गंभीरता से काम नहीं किया। जिसे अब तक कुछ मीटर ही लग पाया है। सदस्यों ने कहा कि मीटर को आईटी से जोड़ना था, जिसके माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि उपभोक्ता बिजली की खपत कितनी कर रहे हैं। लापरवाही के कारण फंड जहां जस का तस रखा हुआ है।
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