लद्दाख : देरी से पहले कार्रवाई की ज़रूरत
'लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय पैंगोंग झील के पानी की तरह है, जो न तो पीने लायक है और न ही अन्य किसी काम में लाया जा सकता है।' लद्दाख क्षेत्र के हर मूल निवासी के होठों की यह कहावत एक सामान्य बात है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद यह इलाका, सीधे केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया था, जिससे आम लोगों में नई दिल्ली के सीधे संपर्क में आने के बाद विकास की ऊंची उम्मीदें पैदा हो हुई थीं।
यदि, बीते लगभग तीन वर्षों पर ध्यान दिया जाए, तो लगता है जनता में असंतोष, आक्रोश तीव्र गति से पनप रहा है और लोगों को डर है कि कोई और उनके बजाय विकास के तार खींच रहा है।
महत्वपूर्ण मुद्दे
पहला मुद्दा, प्रशासनिक ढांचे पर नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण होना है, और क्षेत्र की दो लोकतांत्रिक पहाड़ी परिषदों को नई दिल्ली और उसके बौनों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ये पहाड़ी परिषदें कारगिल और लेह हैं। पूर्व पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद वाले पर भाजपा का नियंत्रण है।
इन पहाड़ी परिषदों से संबंधित सालाना बजट लगभग 300 करोड़ रुपये है, जबकि यूटी प्रशासन का बजट 5,958 करोड़ रुपये है।
यह पूरा बजट लोकतांत्रिक नियंत्रण में नहीं है बल्कि कुछ नौकरशाहों के अधीन है जो शो चला रहे हैं। और जैसा कि लेखक की हाल की यात्रा और स्थानीय आबादी से बातचीत से पुष्टि हुई है कि नौकरशाहों और लोगों के बीच शायद ही कोई संपर्क बचा है। न तो निर्वाचित और न ही आम लोग विकास प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं।
इसी पृष्ठभूमि में पैंगोंग झील के समान लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में लद्दाख में यह कहावत उभरी है। एलजी तक पहुंच है, लेकिन जब लोगों की मांगों को निपटाने की बात आती है तो वे थोड़ा सा भी काम नहीं करते है।
भूमि एक प्रमुख मुद्दा बन रही है
दूसरा बड़ा मुद्दा जो हाल में सामने आया है, वह यह है कि जमीन और खासकर 'नौ तौर' जमीन मुख्य मुदा बन गया है। आजादी से पहले भी जम्मू-कश्मीर के तहत यह प्रचलित थी। 'नौ तौर' का सीधा सा अर्थ है नई भूमि को तोड़ना, मुख्य रूप से बंजर और बेजान भूमि को खेती के लिए तैयार करना। चूंकि उस वक़्त राजा अधिक राजस्व चाहते थे इसलिए हिमाचल प्रदेश के विपरीत, जहां यह कानून भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने के लिए लागू किया गया था, पूरे जम्मू-कश्मीर में नई भूमि और इसके निपटान की अनुमति दी गई थी, जम्मू-कश्मीर में लोगों द्वारा भूमि पर खेती करने के लिए इसका उदारतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। भूमि अभिलेखों के निपटारे के माध्यम से कुछ वर्षों में, नौतौर भूमि को ऐसे कब्जाधारियों के नाम पर कर दिया जाएगा।
अब हाल ही में अप्रैल 2022 के एक आदेश में, लद्दाख यूटी के राजस्व सचिव/आयुक्त ने, नौ तौर भूमि पर सवाल उठाया गया है और यदि भूमि का उद्देश्य बदल गया है, उदाहरण के लिए कृषि से वाणिज्यिक भूमि हो गई है, जैसी कि व्यापक रूप से हुआ है यानि कृषि से लेकर आतिथ्य आदि के लिए भूमि का इस्तेमाल होना, तो यह एक खतरा है कि ऐसी भूमि कैसे राज्य के साथ रह सकती है। कार्यालय आदेश इस प्रथा को नापाक करार देता है। साथ आदेश यह भी कहता है कि नौ तौर भूमि का म्यूटेशन अब उपायुक्त द्वारा किया जाएगा न कि तहसीलदार करेगा। लंबी दूरी के कारण इस आदेश से स्थानीय लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है कि लोगों को भूमि के उत्परिवर्तन के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है।
जनजातीय स्टेटस
लोगों को बहुत उम्मीद थी कि भारतीय संविधान की अनुसूची VI के तहत पूरे क्षेत्र को आदिवासी घोषित किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में सरकार को अभी फैसला करना है। यह महसूस किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस स्थिति की घोषणा नहीं करना चाहती है क्योंकि एक बार यदि घोषणा कर दी गई तो इससे भूमि अधिकारों का मसला खड़ा हो जाएगा। उदाहरण के लिए क्षेत्र से सौर ऊर्जा को पैदा करना। अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में लगभग 300 दिनों का स्पष्ट आकाश और बहुत अधिक फोटोवोल्टिक शक्ति है। इसे सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा उद्योग के बड़े दिग्गज पहले से ही इस ऊर्जा का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं। यदि जनजातीय हक़ की गारंटी दी जाती है तो स्थानीय लोग सबसे महत्वपूर्ण हितधारक बन जाएंगे। फिर यह सिर्फ सरकार से सरकार के बीच या एक निजी खिलाड़ी होगा जो महत्वपूर्ण होगा।
इस पृष्ठभूमि के मद्देनज़र, लेह से कारगिल की ओर जाते वक़्त यह देखा जा सकता है कि सड़क के पार भूमि के बड़े हिस्से में पत्थरों आदि से भूमि के किनारे लाइने खींची गई हैं। यह पूछने पर कि इसका क्या अर्थ है, लेखक को बताया गया कि स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है इस डर से कि, कहीं गांव की आम भूमि, यूटी प्रशासन विभिन्न कारणों से बाहरी लोगों को न सौंप दे।
लोगों और केंद्र शासित प्रशासन के बीच कटुता काफी गहरी है।
सलाहकारों का नापाक़ गठजोड़
चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा इस गठजोड़ की घातकता का है। इस क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की बड़ी भूमिका को देखते हुए, विकास क्षेत्र के बड़े सलाहकार पहले ही अपनी जड़े जमाने लगे हैं। पीएमयू इसका (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट) बड़ा हिस्सा हैं और बजाय समग्र और व्यापक योजना के वे केवल परियोजना-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ यूटी प्रशासन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके द्वारा कंसल्टेंसी का एक अच्छा हिस्सा हड़प लिया जाएगा, लेकिन गतिशीलता, बुनियादी ढांचेचा यहां तक कि उद्योग को डिजाइन करने में स्थानीय स्तर की योजना शायद ही देखने को मिलेगी। लोग पूरी तरह से अलग-थलग हो गए हैं, और जल्द ही ये रिपोर्टें बेकार हो जाएंगी क्योंकि वे लोगों की भागीदारी की उचित प्रक्रिया से विकसित नहीं होंगी।
उदाहरण के लिए पर्यटन से संबंधित विकास की एक साधारण घटना को लें। इस साल लगभग 8 लाख पर्यटकों के लेह आने का अनुमान है। यह शहर की जनसंख्या (31,000) से कई गुना अधिक है। पूरे क्षेत्र की आबादी का लगभग तीन गुना। पर्यटन को टिकाऊ, कम प्रदूषणकारी, जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल और सतत विकास लक्ष्यों को कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा नहीं की जा रही है। कृषि, विशेषकर शहरी कृषि से आतिथ्य सत्कार में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए अंधाधुंध भीड़ शीघ्र ही एक बड़ी आपदा हो सकती है। इस बदलाव से लेह शहर में पर्यटन और शहरी विकास के कारण और गैर-व्यापक योजना के कारण 90 प्रतिशत जल स्रोत पहले ही प्रदूषित हो चुके हैं। सूखे शौचालयों से फ्लश वाले शौचालयों की ओर रुख करना इसके प्रमुख कारणों में से एक है।
इस विभाजन को न बढ़ाओ
अंत में, शिया मुस्लिम आबादी वाले कारगिल और बौद्ध आबादी वाले लेह क्षेत्रों के बीच कुछ मौलानाओं/पादरियों द्वारा जानबूझकर मतभेद गढ़े जा रहे हैं, जो प्रशासक के साथ हाथ गठजोड़ में हैं, और जो लोगों और क्षेत्रों पर बहुत लंबे समय तक खतरनाक असर दाल सकते हैं जिसका कोई समाधान नहीं होगा। यहाँ लोग एक साथ खड़े रहे हैं, और एक समान संस्कृति है और लंबे समय तक भाईचारे के बंधन में रहे हैं। इन क्षेत्रों में दरार पैदा करने की सत्तारूढ़ मंडली की कवायद सभी के लिए हानिकारक हो सकती है। हाल ही में एक वर्ग द्वारा लेह से कारगिल तक मार्च निकालने की योजना बनाई गई थी, हालांकि इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया है।
लेह और कारगिल के क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, उन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और लंबे समय से उन लंबित मुद्दों को हल करना होगा, जो यहाँ के लोगों और प्रशासन दोनों के लिए खतरनाक हो सकते है।
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