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चंडीगढ़। पंजाब ने इंडस्ट्री के लिए अपने सभी दरवाजे खोल दिए हैं। नई औद्योगिक नीति में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फोकस करते हुए उन्हें वैट, सीएसटी स्टांप ड्यूटी, बिजली ड्यूटी जैसी छूट देने की घोषणा करके राज्य में निवेश बढ़ाने की कोशिश की गई है।
उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि साल 2009 और 2011 की जारी नीतियों में जहां बड़ी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, वहीं साल 2013 की नीति में यह फोकस छोटी और मध्यम दर्जे की इंडस्ट्री पर रखा गया है। सुखबीर ने कहा, इससे रोजगार के मौके ज्यादा आएंगे।
नए उद्योग लगाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में सुखबीर ने कहा कि इसके बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा, अब किसी भी उद्योगपति को पंजाब में उद्योग लगाने के लिए दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वे सारा काम ऑन लाइन कर सकेंगे। सुखबीर ने कहा कि अब राज्य में बाहर से बड़ी संख्या में उद्योगपति आएंगे।
एग्रो फूड के लिए जोन नहीं
उद्योग मंत्री अनिल जोशी ने कहा, एग्रो और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कोई जोन नहीं होगा। उन्हें जोन नंबर 1 के अधीन आने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। दूध और गेहूं के प्रोसेसिंग यूनिट पर मंडी फीस, आरडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस और परचेस टैक्स से भी छूट दी जाएगी। जमीन की कमी के बारे में सुखबीर ने कहा, (पंजाब स्टेट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कार्पोरेशन) पीएसआईईसी को राज्य में 5000 हैक्टेयर का लैंड बनाने को कहा है। इसके अलावा जल्द ही पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट करवाई जाएगी।
ग्रोथ ओरिएंटिड है : बाली
पीएचडी चैंबर्स पंजाब चैप्टर के चेयरमैन राजीव बाली ने कहा, इंडस्ट्री पॉलिसी ग्रोथ ओरिएंटिड है। यह पंजाब से ही नहीं बल्कि बाहर से भी निवेशकों को आकर्षित करेगी। निश्चित रूप से पंजाब की इंडस्ट्री स्पीड पकड़ेगी। वहीं कन्फैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भी पंजाब की नई औद्योगिक नीति की सराहना की है। सीआईआई के नॉर्दन रीजन के चेयरमैन जयंत डावर ने कहा, बॉर्डर एरिया के लिए ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। यह सीमावर्ती इलाकों की ग्रोथ को नई दिशा देगी और वहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएगी।
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