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सबसे अधिक राजस्व देने वाले राज्य के दूसरे जिले फरीदाबाद के खाली हाथ, कोई बड़ी घोषणा नहीं
इंडस्ट्रीज के लिए बजट में कुछ नहीं, 10 में से 3 नंबर देना भी मुश्किल
^इंडस्ट्रीजके लिए कुछ भी नहीं है। 10 में से 3 नंबर देना भी मुश्किल है। पेट्रोलियम पदार्थों पर प्रदेश सरकार जो टैक्स लगाती है। उसे कम कर महंगाई का स्तर नीचे कर सकती है। इसका लाभ सभी वर्गों को मिलता है। प्रदेश को राजस्व देने में फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं है। इससे निराशा होती है। नोटबंदी के बाद उत्साह वाला बजट होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमणीकप्रभाकर, महासचिव, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन फरीदाबाद
फरीदाबाद में औद्योगिक इलाकों की सुविधा के लिए पहले ही राशि आवंटित हो चुकी है। आगे भी औद्योगिक विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। शहरी, ग्रामीण, शिक्षा, कृषि, उद्योग, बिजली हो या सड़क निर्माण, आम आदमी के लिए जनकल्याणकारी बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई। सफाई कर्मियों और होमगार्ड का न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर सरकार ने उन्हें राहत दी है तो पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश का फैसला भी बेहद सराहनीय है। बिना कोई नया टैक्स लगाए शहरी विकास के लिए 4973.58 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 4963.09 करोड़, खेलों में सुविधाओं के लिए 535.36 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा की सूरत बदलने के लिए बड़ा प्रयास है। साथ ही किसानों को डेयरी लगाने पर 50 फीसदी सब्सिडी, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, मंगल नगर विकास योजना जैसे प्रस्ताव लाकर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।
कांग्रेसी विधायक ललित नागर बोले खोखला बजट है यह
^घोरनिराशा हुई है। यह खोखला बजट है। फरीदाबाद के लिए कुछ नहीं है। दो साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। तीसरे बजट में भी कुछ नहीं दिखा। शहरी हो या ग्रामीण, किसान और छात्र सभी निराश हैं। सरकार के पास विजन ही नहीं है। नोटबंदी के बाद व्यापारी उद्योगपति उम्मीद कर रहे थे कि बजट उत्साह बढ़ाने वाला होगा। बजट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि व्यापारी उद्योगपतियों को एक पल के लिए छोड़ भी दिया जाए तो आम आदमी का उत्साह बढ़ा सके। सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है।
विपुल गोयल
कुल कारोबार 20 हजार करोड़ रुपए सालाना
बड़े मध्यम दर्जे के उद्योग करीब 550
लघु उद्योग लगभग 17300
बहुराष्ट्रीय कंपनियां 16
निर्यातक कंपनियां 150
रोजगार: प्रत्यक्षलगभग 4 लाख
अप्रत्यक्ष लगभग 3 लाख
राज्य सरकार को टैक्स अदायगी 1600 करोड़ रुपए सालाना
(जैसाऔद्योगिक संगठनों ने बताया। इसमें उतार-चढ़ाव संभव है)
{पेट्रोल डीजल पर टैक्स हो कम
{प्रमुख उद्योगों के लिए अलग से कलस्टर बनाया जाए
{टेक्सटाइल उद्योग को सूरत अहमदाबाद की तर्ज पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं
{निवेश के हुए समझौते का शीघ्र कार्यान्वयन होने के लिए ठोस नीति
{सभी औद्योगिक इलाकों में मूलभूत संरचना हो विकसित
फरीदाबाद | प्रदेशबजट से औद्योगिक नगरी में निराशा का माहौल है। गुड़गांव के बाद सबसे अधिक राजस्व देने वाले इस शहर को कुछ नहीं मिला है। उद्योगपति उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में यहां के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लाइट इंजीनियरिंग टेक्सटाइल आदि का कलस्टर बनाकर उन्हें पहले की तुलना में बेहतर किया जा सकता है। लेकिन उद्योगपतियों को निराशा हाथ लगी है।
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