जाम लगाकर पानी मांगा तो आड़े आया नया नियम
प्रिंसनगर कॉलोनी की महिलाओं ने बुधवार दोपहर पेयजल किल्लत को लेकर सरकूलर रोड पर जाम लगाकर पीएचईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जबकि विभाग के अफसरों ने कॉलोनी में एक भी वैध कनेक्शन नहीं होने की बात कही है।
यह बात अलग है कि 10 साल पहले खुद विभाग ने ही डीप बोर लगाकर कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति शुरू की थी।प्रदर्शनकारी दिव्या गुप्ता, शकुंतला, सरोज, वीरमती, रेखा देवी, सीमा, गीता, सुनीता, गुड्डी, सीमा आदि ने बताया वे करीब 13 साल से इस कालोनी में रह रही हैं। पिछले 10 वर्ष पूर्व कालोनी के लोगों ने अपने पैसों से पाइप लाइन डलवाकर अपने-अपने घरों में जल कनेक्शन कर लिया। पाइप लाइन में जलदाय विभाग ने शेष| पेज 19
जाम लगाकर पानी...
एकडीप बोर लगाकर पानी की आपूर्ति शुरू कर दी। लेकिन विभाग ने कालोनी के कृषि भूमि पर बसे होने की बात कहकर कनेक्शन देने से इंकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले दो महीने से उनके सामने पेयजल किल्लत बनी है। विभाग के अधिकारियों से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की मांग करते-करते थक गए लेकिन विभाग है कि तो कनेक्शन ही दे रहा है और ही जलापूर्ति।
10 साल बाद याद आया प्रिंस नगर कॉलोनी है कृषि भूमि पर
पीएचईडी के अफसरों से बात की तो नया मामला सामने आया है। 10 साल पहले जिस विभाग ने डीप बोर लगाकर पेयजल आपूर्ति शुरू की थी, वही विभाग अब उसे कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी बताकर डीप बोर सही कराने से मना कर रहा है। इस संबंध में जलदाय विभाग के एईएन पूर्व श्याम सिंह लोधा का कहना है कि प्रिंस नगर कृषि भूमि पर बसा हुआ है। यहां एक भी वैध जल कनेक्शन नहीं है। एक डीप बोर के जरिए कालोनीवासियों द्वारा डलवाई गई निजी पाइप लाइन में पिछले एक दशक से आपूर्ति की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से डीप बोर का जल स्तर गिर गया है, इसके चलते पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। नए डीप बोर लगाने पर सरकार की ओर से रोक लगी हुई है। विभाग में तो पाइप लाइन है और ही अन्य कोई संसाधन जिससे इन्हें जलापूर्ति की जा सके। यदि कालोनी वासी अपने कनेक्शन वैध करा लें तो जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सकती है। फिलहाल डीप बोर में पाइप डालकर शीघ्र जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।
इस तरह हो सकता है समाधान
प्रिंसनगर में पेयजल किल्लत समस्या के समाधान का विभाग ने यूं रास्ता निकाला है। यदि उपभोक्ता अपने अवैध कनेक्शनों को वैध रूप देना चाहते हैं तो उन्हें एईएन पूर्व कार्यालय में फाइल लगानी होगी। इसके एवज में करीब 9300 रुपये प्रत्येक उपभोक्ता को जमा कराने होंगे। तो पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। वैसे नए कनेक्शन के एवज में करीब 1100 रुपए का शुल्क ही देना होता है, कृषि भूमि पर कॉलोनी होने से पहले से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था होने के कारण नए सिरे से कनेक्शन नहीं दिए जा सकेंगे।
भरतपुर. जाम लगाकर प्रदर्शन करती महिलाएं।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva