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रांची. राष्ट्रपति शासन में विधि व्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था। आइ पीएस के तबादलों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हस्तक्षेप हो रहा था। इस स्थिति से राज्यपाल के सलाहकार के विजयकुमार असहज हो गये थे। वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था, ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें बीच में ही वापस बुलाने का फैसला लिया।
उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कही। वह पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
मुंडा ने कहा कि के विजयकुमार की केंद्र में वापसी के निर्णय ने शासन को संदेह के घेरे में ला दिया है। अब साफ हो गया है कि अपने काम के लिए जाने जाने वाले के विजयकुमार को कांग्रेस के नेता अपनी राह में रोड़ा मानने लगे थे।
कांग्रेस के बड़े नेताओं को दबाव में ही नोट फोर वोट मामले की जांच कर रहे डीएसपी पीएन सिंह को हटाया गया। इन सबसे के विजयकुमार परेशान थे।मुंडा ने कहा कि इन बातों से अब साफ हो गया है कि राजभवन कांग्रेस कार्यकर्ता की भूमिका में है। यहां राष्ट्रपति शासन तत्काल समाप्त होना चाहिए और विधानसभा भंग किया जाना चाहिए ताकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बन सके।
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