ये है पिछला बजट, सूती धागे से 5.25% वैट खत्म करने में भी ठगे गए
पानीपत-जींद रोड को नेशनल हाईवे बनाएंगे
दो आईटीआई एक पॉलीटेक्निक की घोषणा
10 नई बसें देने की बात हुई थी, मिली नहीं
एक साल में सैद्धांतिक मंजूरी ही मिली
स्कूलों को ड्यूल डेस्क भी नहीं मिले
25 बसें कंडम होकर बेड़े से बाहर
प्रसूताओं को करना पड़ता है इंतजार
5 नई एंबुलेंस देने की बात हुई थी, मिली नहीं
आजअाने वाले प्रदेश के बजट से हर कोई आस लगाए है। जानना जरूरी है कि पिछले साल भाजपा सरकार ने जब अपना दूसरा बजट पेश किया था तो पानीपत को उस बजट से क्या-क्या मिलने वाला था। सबसे बड़ी घोषणा टेक्सटाइल उद्योग को सूती धागे पर वैट मुक्त करने की थी। घोषणा के 15 दिन बाद नोटिफिकेशन में ऐसी शर्त लगाई कि पानीपत का टेक्सटाइल उद्योग ठगा गया। किसी को लाभ नहीं मिला। शर्त थी कि प्रदेश में बनने वाले 100 फीसदी शुद्ध कॉटन यार्न पर ही 5.25 फीसदी वैट की छूट मिलेगी। वह भी तब, जब कोई हरियाणा में ही कॉटन बेचे और यहीं पर धागे से प्रोडक्ट बनाए। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रीतम सिंह सचदेवा ने बताया कि सरकार की इस शर्त से पानीपत टेक्सटाइल उद्योग पूरी तरह से बाहर हो गया। क्योंकि यहां पर कॉटन वेस्ट से धागे बनते हैं और उसी से उत्पाद। सचदेवा ने बताया कि बजट से पहले गठित कमेटी ने छूट का पूरा भरोसा दिया था, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। पानीपत में कॉटन वेस्ट से रोजाना 5 लाख किलोग्राम धागे बनते हैं। जिस पर 26.25 लाख रुपए का वैट लगता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर
70 किलोमीटर पानीपत-जींद रोड को नेशनल हाईवे बनाने की पिछले बजट में घोषणा हुई थी। एक साल में केंद्र सरकार से इसे सैद्धांतिक मंजूरी ही मिली है। इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाया जाएगा। फिर से बजट और टेक्निकल मंजूरी के बाद काम शुरू होगा। इसमें कम से कम एक साल का और समय लगेगा। पानीपत रेंज में यह नेशनल हाईवे 24 किलोमीटर लंबा होगा। हिसार, सिरसा और राजस्थान का संपर्क मार्ग आसान हो जाएगा।
पिछले बजट में शिक्षा से जुड़ी 4 बड़ी घोषणाएं हुई थीं। बापौली और मतलौडा क्षेत्र में आईटीआई, जाटल में पॉलीटेक्निक बनाना और सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने की घोषणा हुई थी। मतलौडा आईटीआई का अभी तक एस्टीमेट बन पाया है। बापौली में निर्माण चल रहा है। जाटल में पॉलीटेक्निक का काम शुरू नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों से वर्ष में 3 बार रिपोर्ट मांगी गई, पर ड्यूल डेस्क नहीं आए। जिले में 244 प्राइमरी और 177 इससे ऊपर के स्कूल हैं।
बजट की घोषणाओं के तहत रोडवेज को 8 से 10 नई बसें मिलनी थी। नई तो मिली नहीं, 25 बसें कंडम होकर बेड़े से बाहर हो गईं। एक साल में बसों की संख्या घटकर 138 से घटकर 113 हो गई। इसमें से 10 बसें मरम्मत के लिए वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं। रिजल्ट क्या हुआ- जिस रूट पर 6 बसें चलती थी, अब 3 चलती है। पानीपत से रोजाना 3 लाख यात्री सफर करते हैं। पुरानी बसों से ही रोडवेज को रोजाना 15 लाख रुपए की आमदनी है।
बजट के तहत सिविल अस्पताल को 5 नई एंबुलेंस मिलने वाली थी, लेकिन सरकार की ओर से नहीं मिली। एक निजी संस्था ने एक एंबुलेंस दी। स्वास्थ्य सेवा एंबुलेंस की कमी झेल रहा है। अस्पताल के पास 15 एंबुलेंस हंै। मात्र 2 में ही वेंटीलेटर फेब्रीलेटर हंै। बाकी 13 एंबुलेंस वाहन के रूप में ही इस्तेमाल हो रही है। प्रसूता को घर से लाने छोड़ने में मात्र एक एंबुलेंस लगाई गई है। प्रसूताओं को एंबुलेंस के इंतजार में पांच-पांच घंटे अस्पताल के गेट पर इंतजार करने पड़ते हैं।
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