खानों की ई-नीलामी के प्रावधान पर चौधरी ने सीएम को लिखा पत्र
नईखनन नीति में प्रदेश की सभी खानों को वापस ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित करने के प्रावधान के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पत्र लिखकर मकराना की खानों के मामले में रियायत बरतने का आग्रह किया है। गत दिनों मकराना में जनसुनवाई के दौरान संगमरमर व्यापार मंडल अध्यक्ष मुख्तार अहमद रांदड़ एवं जिला परिषद सदस्य निशा चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी को मकराना की मार्बल खानों की स्थिति एवं नीलामी के बाद मकराना खनन क्षेत्र पर इस नीति से पड़ने वाले दुष्प्रभावों विपरीत परिणामों के बारे में विस्तार से अवगत कराया था। उन्होंने नीति में मकराना की खानों को पृथक रखने का आग्रह भी किया। इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी ने मुख्यमंत्री को 3 मार्च को एक पत्र लिखकर अवगत कराया कि नई खनन नीति के तहत खानों की नीलाम होने की सूचना से मकराना की जनता, खान मालिक और घड़ाई उद्योग से जुड़े कारोबारी काफी चिंतित हैं। मकराना की 99 फीसदी जनता मार्बल उद्योग पर ही निर्भर है। जनसुनवाई में नागरिकों संस्थाओं ने आग्रह किया था कि उनकी आजीविका बचाने के लिए यह मुद्दा राज्य सरकार के समक्ष रखें। उन्होंने सीएम से मकराना की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले को देखने एवं मार्बल खनन गतिविधि से जुड़ी जनता की समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है।
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