मोटी रकम जमा कराने वाले नहीं दे रहे नोटिस का जवाब
नोटबंदीकेदौरान खातों में तीन लाख से अधिक जमा करने वाले आयकर विभाग के शक के घेरे में हैं। ऐसे लोगों को विभाग की ओर एसएमएस ईमेल भेजकर वित्तीय लेनदेन का लेखा जोखा उपलब्ध कराने के लिए नोटिस भेजे गए। लेकिन अभी तक सभी से नोटिस का जवाब नहीं मिला। इन लोगों को दोबारा से रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं।
आयकर विभाग की ओर से जिले में कई लोगों को रिमाइंडर भेजकर नोटिस का जवाब मांगा गया है। नोटिस भेजे जाने के बाद इन लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। इतना हीं नहीं नोटिस ऑनलाइन भेजे गए हैं और उनका जवाब भी ऑनलाइन ही देना होगा। वहीं विभाग के अधिकारी अन्य लोगों के रिकॉर्ड की जांच में लगा हुआ है।
आयकर विभाग के अनुसार नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली से वित्तीय लेखा जोखा देने के लिए आयकर दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। ऑनलाइन ही सब कार्य होगा जिसे नोटिस मिला है, उसे भी ऑनलाइन ही जवाब देना होगा। स्थानीय अधिकारियों की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। जवाब नहीं देने वाले लोगों पर विभाग के एओ कार्रवाई करेंगे। सीए का कहना है कि आयकर विभाग द्वारा मांगी गई सभी जानकारी का जवाब देना जरूरी है। ऐसा करने पर परेशानी बढ़ सकती है।
वित्तीय लेन देन के नोटिस का जवाब ऑनलाइन देना होगा। जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खाता धारक को अपनी पूरी डिटेल देनी होगी। यहां पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वेरिफिकेशन होगी और ऑनलाइन नोटिस का जवाब दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर दे रहा है।
विभाग को करना होगा सेटिस्फाई
आयकरविभाग के अिधकारी के अनुसार नोटबंदी के दौरान जिन खातों में तीन लाख से अधिक की रकम जमा हुई, उन्हें डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी देकर सेटिस्फाई करना होगा। यदि विभाग नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो उन्हें दोबारा भी नोटिस भेजे जाएंगे। फिलहाल ऐसे ही लोगों को नोटिस विभाग की ओर से भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जिससे ही कैश की वेरिफिकेशन हो सकेगी।
जवाब जरूर दें : सीए
सीएरोहित बैक्टर का कहना है कि आयकर विभाग के नोटिस का जवाब जरूर देना चाहिए। आय का स्रोत बताकर विभाग के अधिकारियों को संतुष्ट करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
देशभर के 18 लाख खाते आए निशाने पर
नोटबंदीके दौरान तीन लाख से अधिक लेन देन करने वाले पूरे देश में 18 लाख खाते आयकर विभाग के निशाने पर आए थे। इन लोगों को एसएमएस और ऑनलाइन नोटिस भेजे गए। इनमें से कुछ लोगों ने जवाब दाखिल भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिनको दोबारा रिमांइडर भेजे जा रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन कराने वालों को होगी दिक्कत
विभागकी ओर से नोटिस ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जिन लोगों का विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को विभाग के नोटिस भी नहीं मिले होंगे। क्योंकि नोटिस ऑनलाइन ही भेजे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अधिक दिक्कत सकती है। क्योंकि रिमांइडर भेजे जाने के दस दिन बाद तक ऑनलाइन जवाब दाखिल करना होगा और यदि जवाब नहीं दिया जाता है, तो फिर इंकम टैक्स की ओर से कार्रवाई होगी। जिसका खामियाजा रजिस्ट्रेशन कराने वालों को भुगतान पड़ सकता है।
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