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केंद्रीय कर्मचारियों ने जीपीओ के बाहर मांगाें को लेकर धरना प्रदर्शन किया
केंद्रीयकर्मचारियों की मांगो के प्रति भारत सरकार के अति उदासीन रवैये ने केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी मिलने वाली सुविधाआें से वंचित रखा है। अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने जीपीओ के बाहर सरकार के इस रवैये की आलोचना की और नारे बाजी की।
यह कार्यक्रम कान्फैडरेशन आफ सैंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के आह्वान पर किया। यह निर्णय लिया गया कि यदि इस मामले में जल्द ही कोई समाधान नहीं किया तो 16 मार्च को सभी राज्यों में केंद्रीय कर्मचारी संगठन एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे। केंद्रीय कार्यालयों में दस लाख से अधिक ऐसे कर्मचारी है कि जिनकी भर्ती जनवरी 2004के बाद हुई है को नई पेंशन स्कीम में लाकर निर्धारित पेंशन से वंचित कर दिया गया है। वहीं, काला दिवस के अवसर पर आंदोलनकारियों को परषोतम चौहान, मंडल सचिव डाक विभाग, धर्मपाल शर्मा, बलवीर सूरी, महासचिव प्रधान क्रमश सिविल काऊटस और कुलदीप ठाकुर सिविल आडिट एसोसिएशन ने भी संबोधित किया। सभी कर्मचरी नेताओं ने सभी कर्मचारियों से एक जूट होकर अांदोलन करने की अपील की है। यदि फिर भी सरकार कोई समुचित निर्णय नहीं लेती है तो 16 मार्च को सभी केंद्रीय कार्यालय में हड़ताल करने का संकल्प दोहराया जाएगा। समिति के महासचिव केएल गौत्तम ने कहा कि कर्मचारियों को 1.1.2016 से देय भत्तों जैसे आवास भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता, परिवहन भत्ता आदि से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि तीस जून, छह जुलाई 2016 को भारत सरकार के चार केंद्रीय मंत्रियों के ग्रुप ने यह आश्वासन दिया था कि केंद्रीय कर्मचारी अपनी 11 जुलाई की प्रस्तावित हड़ताल को टाल दें और सरकार द्विपक्षीय वार्ता से उनके दिए मांग पत्र पर चार माह के अंदर कमेटियां गठित कर निर्णय लेगी।
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