रायपुर. मोहल्लों और गलियों में छोटे-छोटे अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ दस्ते के साथ धमकने वाले नगर निगम के अफसर पंडरी कपड़ा मार्केट के बारे में बैकफुट पर आ गए हैं। नगर निगम ने सड़क की ओर गलत ढंग से खुली बाजार की 88 दुकानों को सोमवार को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस जारी किया था।
नोटिस पीरियड के भीतर दुकानदारों से जवाब मांगा गया था और जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। इस नोटिस को छह दिन बीत गए हैं। कार्रवाई तो दूर, निगम के अफसरों ने यह पता लगाने की भी कोशिश नहीं की कि नोटिस का असर क्या हुआ? उधर, किसी भी कारोबारी ने नोटिस का जवाब नहीं देकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं।
सूत्रों का दावा है कि पंडरी के 88 दुकानदारों को मंत्रालय के आला अफसरों की फटकार के बाद नगर निगम ने नोटिस तो दिया था, लेकिन यह औपचारिक ही था। नोटिस के छह दिन बाद नोटिस की औपचारिकता की भी पोल खुल गई है। इस मामले में निगम अफसरों का जवाब भी दिलचस्प है। उनका कहना है कि नोटिस देने के बाद सरकारी छुट्टियां आ गईं, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। जबकि मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण भी छुट्टी के दिन ही गिराया गया था।
नोटिस का जवाब नहीं
निगम अफसरों ने माना कि छह दिन बीतने के बाद भी किसी दुकानदार ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। उधर, कारोबारियों का तर्क है कि किसी भी तरह का नोटिस प्रभावी नहीं है, क्योंकि अगर दुकानें नियमों के खिलाफ हैं तो अफसर दस्तावेज लेकर आएं और व्यापारियों के साथ बैठक करें। उधर, इस मामले में नगर निगम के जोन-2 के कमिश्नर आरके डोंगरे और कार्यपालन अभियंता विनोद देवांगन की भूमिका भी चर्चा में है। पंडरी के कारोबारियों का तर्क है कि जोन अफसर उनसे बातचीत करेंगे, तभी कारोबारियों की इस मुद्दे पर बैठक हो सकती है। जबकि जो-2 के अफसरों ने महापौर-आयुक्त के बजाय अपने अमले के साथ बाजार का दौरा ही नहीं किया है।
फटकार भी रही बेअसर
पंडरी बाजार की दुकानों की जांच को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव आरपी मंडल तथा महापौर प्रमोद दुबे कई बार अफसरों को फटकार लगा चुके हैं। इसके बावजूद निगम अफसरों पर असर नहीं हो रहा है। जानकारों का दावा है कि दरअसल नगर निगम का रवैया ही यही है। राजधानी के कई मुद्दों पर प्रमुख सचिव से लेकर महापौर तक, अफसरों को कार्रवाई के लिए कह चुके हैं। लेकिन निगम अमले की रफ्तार वैसी ही है, जैसी रहती है। निगम अफसरों के इस रवैये की शिकायत विधायक भी सीधे मुख्यमंत्री से कर चुके हैं।
यहां ताबड़तोड़ हथौड़े, पंडरी से उल्टे पांव
-मल्टीलेवल पार्किंग के पास भाटिया पेट्रोल पंप को हटाने में पांच घंटे भी नहीं लगे। कोर्ट से स्टे हटते
ही लगा दी चार जेसीबी मशीन।
-तात्यापारा के रजा टॉवर में मोबाइल टॉवर ही उखाड़ कर ले गए और अवैध निर्माण को दर्जनों मजदूर लगाकर एक दिन में तोड़ दिया।
-भाठागांव में पीडब्लूडी विभाग के एक इंजीनियर जो जगदलपुर में
पदस्थ है उसके कांप्लेक्स पर चलाए हथौड़े। दुकानों को तोड़ दिया।
-सुभाषनगर की बस्ती में सड़क बनाने के लिए जोन अफसर पूरे अमले के साथ पहुंचे,
लोगों को सामान निकालने का भी वक्त नहीं दिया।
-देवेंद्रनगर रेलवे क्रासिंग के सामने बस्ती को हटाने में रेलवे की मदद की, बस्ती वाले महापौर के पास गए तो उन्होंने असमर्थता जता दी।
सीधी बात: प्रमोद दुबे महापौर
सवाल : निगम छोटे-छोटे निर्माण पर कार्रवाई करता है। पंडरी बाजार में घुसने में क्या हाथ कांप गए?
जवाब : कारोबारियों को नोटिस जारी की जा चुकी है। जवाब तो आने दीजिए। कुछ भी नियमों के खिलाफ हुआ तो कार्रवाई तय है।
सवाल : वार्डों और बस्तियों में अफसर तुरंत पहुंचते हैं। जोन-2 के अफसर आखिर पंडरी क्यों नहीं जाते?
जवाब : जोन दो के अफसर ही पंडरी के दस्तावेज जांच रहे हैं। जहां भी अवैध निर्माण होगा, रोकने अफसरों को जाना ही पड़ेगा।
सवाल : आप बार-बार कार्रवाई और नोटिस की बात करते हैं। नहीं होता तो अफसरों से वजह नहीं पूछते?
जवाब: अफसरों की फिर से बैठक बुलाई जाएगी। इस बार अफसरों और पंडरी के दुकानदारों का आमना-सामना करवाने वाले हैं।
गलत है तो जांच क्यों नहीं करते
अगर दुकानें नियमों के खिलाफ खुली हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं की जाती? जोन या निगम मुख्यालय के अफसर आते क्यों नहीं? कारोबारी उनके साथ बैठक करने को तैयार हैं। बातचीत से समस्या हल कर सकते हैं। आज तक किसी अफसर ने दुकानदारों से संपर्क नहीं किया।
रमेश मोदी, अध्यक्ष, पंडरी थोक कपड़ा बाजार
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