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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायधीश दिनेश माहेश्वरी व न्यायधीश अरूण भंसाली की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा है जिसमें एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई थी कि 'न्यायालय एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर अपीलीय अधिकारी के रूप में नहीं बैठ सकता है।Ó यह याचिका फलौदी निवासी मोहम्मद हैदर की ओर से अधिवक्ता सुकेश भाटी के माध्यम से खंडपीठ में दायर की गई थी जिसमें हैदर के जोधपुर जिला परिषद् की ओर से आयोजित शिक्षक ग्रेड तृतीय की परीक्षा में एक शब्द के संधि विच्छेद को लेकर एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय पर उसकी नियुक्ति टिकी हुई है।
खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता का नाम तृतीय श्रेणी परीक्षा के लेवल फस्र्ट की चयनित सूचि में नहीं आने पर अदालत में याचिका दायर करते हुए जिला परिषद से प्रश्न पत्र व ओएमआर शीट की प्रतिलिपि दिए जाने की मांग की। इस पर परिषद ने प्रतिलिपि नहीं देकर केवल अवलोकन कराया जिसमें कुछ प्रश्न व उत्तर विवादित पाए गए।
इस पर एक बार फिर अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने पर परिषद ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, जिसमें एक शब्द पुत्रैष्णा के संधि विच्छेद पर एक्सपर्ट कमेटी व अन्य विशेषज्ञों के बीच मतभेद पाए गए। दोनों की ही रिपोर्ट एकल पीठ में रखने पर एकल पीठ ने एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय को सही मानते हुए यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी। कि न्यायालय एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर अपीलीय अधिकारी के रूप में नहीं बैठ सकता है तथा कमेटी के निर्णयों पर अविश्वास भी नहीं किया जा सकता, जबकि हिंदी व संस्कृत के शब्द कोष को रिकॉर्ड में रखते हुए प्रार्थी को खंडपीठ में अपील दायर करनी पड़ी, जिस पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने निर्णय सुरक्षित रखा है।
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