जीएसटी में प्रदेश के 40 हजार व्यापारियों की दिलचस्पी नहीं
जीएसटी में अधिकतम टैक्स रेट 28% से बढ़कर 40% होगी
वस्तुएवं सेवा कर (जीएसटी) की नई व्यवस्था में टैक्स रेट 40% तक हो सकता है। जीएसटी काउंसिल में मौजूदा अधिकतम रेट 28% को बढ़ाने पर सहमति बन गई है। इसके लिए मॉडल जीएसटी बिल में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस काउंसिल के प्रमुख हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल के बाद अब 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
मॉडल जीएसटी कानून के आधार पर ही केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी बिल बनाए जाने हैं। केंद्र सरकार बजट सत्र में ही केंद्रीय जीएसटी का बिल पेश करना चाहती है। बजट सत्र का दूसरा भाग 9 मार्च से शुरू होगा। केंद्रीय जीएसटी को संसद में मंजूरी मिलने के बाद सभी राज्य अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी बिल लाएंगे और पास कराएंगे। जीएसटी में किस वस्तु या सेवा पर कितना टैक्स लगे, अभी यह तय होना भी बाकी है। सूत्र ने बताया कि केंद्र और राज्यों के अधिकारी जल्दी ही इसके लिए बैठक करेंगे। अधिकारियों के तय करने के बाद वह प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। अधिकतम रेट के ऊपर किन वस्तुओं पर सेस लगना है, इसपर भी फैसला होना है। सेस से ही 5 साल तक राज्यों के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
जीएसटी रेट में क्या बदल रहा है?
मौजूदाजीएसटी बिल में प्रावधान है कि टैक्स रेट ‘14% से अधिक नहीं’ हो सकता। केंद्र और राज्य, दोनों के 14-14 फीसदी मिलाकर यह 28% बनता है। अभी अधिकतम 28% रेट का ही प्रावधान है। बिल में 14% को बढ़ाकर 20% किया जाएगा। यानी केंद्र-राज्य दोनों का मिलाकर टैक्स रेट 40% होगा।
तोक्या टैक्स स्लैब भी बदलेगा?
अधिकतमरेट बढ़ने से मौजूदा स्लैब पर फिलहाल कोई असर नहीं होगा। यह 5%, 12%, 18% और 28% बना रहेगा। पिछले साल काउंसिल में चार स्लैब पर सहमति बनी थी।
तो40% क्यों किया जा रहा है?
अभीअधिकतम रेट 28% है। भविष्य में इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो संसद की इजाजत लेनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए सरकार ज्यादा टैक्स रेट की मंजूरी पहले से लेकर रखना चाहती है।
मनीष व्यास | बीकानेर
गुड्सएण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पांच मार्च तक दिल्ली में वस्तुओं पर कर स्लैब को लेकर अंतिम निर्णय होने वाला है। जुलाई में सरकार इसे पूरी तरह से लागू करेगी। राजस्थान में वैट डीलरों के जीएसटी नंबर देने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि मोटे तौर पर व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 10 जनवरी तक समय दिया गया था। अब तक प्रदेश में 4 लाख 90 हजार 167 वैध वैट डीलरों में से 3 लाख 91 हजार 615 ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यानी, करीब 80% व्यापारियों ने जीएसटी नंबर ले लिया। भास्कर की पड़ताल में पता चला कि जो 99 हजार वैट डीलर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, इनमें 40 हजार 607 ऐसे है जिन्होंने कभी भी अपनी साइट नहीं खोली। अपनी आईडी पर पासवर्ड डालने की जहमत नहीं की। सीधे तौर पर ये डीलर जीएसटी में दिलचस्पी नहीं ले रहे। जबकि 47 हजार 839 ऐसे वैट डीलर हैं, जो मिसमैच के कारण रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित है। इनके आईडी, पासवर्ड में चूक हो गई।
^जजिनवैट डीलर्स ने कभी अपनी साइट नहीं खोली। वे निष्क्रिय है। या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस बदल लिया। हम उन्हें नोटिस देंगे। वैट डीलर अभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। -आलोकगुप्ता, कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग जयपुर
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