ई-आक्शन के जरिए सैरातों की नीलामी करेंगे नगर निकाय
आर्थिकतंगी से जूझ रहे नगर निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए नगर विकास विभाग ने सैरातों की नीलामी का तरीका बदलने का निर्णय लिया है। विभाग ने सभी नगर निकायों को ई-आक्शन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। नगर विकास विभाग ने सभी निकायों को इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया है। विभाग ने सभी निकायों को सैरातों की नीलामी ई-आॅक्शन के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। साथ ही निकायों को सभी सैरातों की पंजी तैयार करने का निर्देश दिया है। एक बार सभी सैरातों की सूची तैयार हो जाने के बाद इनकी नीलामी में काफी सहूलियत होगी।
एकसाल में लागू होगी ई-म्युनिसपिलिटी सेवा : विभागने राज्य के नगर निकायों में रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता आसान करने के लिए सभी निकायों में ई-म्युनिसपिलिटी सेवा लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से निकायों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक साल का वक्त दिया है। ई-म्युनिसपिलिटी सेवा लागू होने के बाद शहरों में रहने वाले आम लोगों को जन्म-मृत्यु समेत अन्य सेवाओं की उपलब्धता आसान हो जाएगी। साथ ही प्रापर्टी टैक्स के एसेस्मेंट और कर भुगतान के लिए निकायों का चक्कर नहीं लगाना होगा।
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