जालंधर. ब्लैकमनी सरेंडर स्कीम सफल बनाने के लिए की जा रही लंबी-चौड़ी कवायद के तहत दोमोरिया पुल के पास हुए सर्वे में इनकम टैक्स टीमों ने मेहनत तो बहुत की लेकिन मिस इन्फार्मेशन के चलते सामने आए हैं सिर्फ 3 लाख रुपए। जिंदल फूड पर किए गए सर्वे में यह सफलता मिली है। 1.75 लाख हैं...
इन्फर्टिलिटी अस्पताल पर किए गए सर्वे में भी बैंक की तरफ से ज्यादा रकम की इन्फार्मेशन देने के चलते सब धरा रह गया। सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए अब इन्वेस्टिगेशन टीमों को ज्यादा सटीक सूचना बनाकर ही कार्रवाई करनी होगी। केंद्र सरकार ने ब्लैकमनी रखने वालों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू की है। इसके तहत जब किसी के परिसर में सर्वे होता है तो जितनी छिपी आमदनी सामने आती है, उस पर 50 पर्सेंट टैक्स लग जाता है। मिसाल के तौर पर जिंदल फूड ने जो 3 लाख सरेंडर किए हैं, उसके 1.75 लाख बतौर टैक्स कटेंगे। इसके बाद जो बचे 1.75 लाख हैं, इसमें से आधे 4 साल के लिए सरकार के पास जमा रहेंगे। बचे 25 फीसदी टैक्सपेयर पास रहेंगे।
2 दिन पहले जिंदल फूड पर सर्वे हुआ...
पता चला है- इनकम टैक्स टीमों को बैंकिंग से फर्म की तरफ से 60 लाख रुपये ट्रांजेक्शन की सूचना मिली थी। जिन लोगों ने नोटबंदी में 500 नोट दबाकर रखे थे, वो बैंकों में जमा कर रहे थे। इसके मद्देनजर 2 दिन पहले जिंदल फूड पर सर्वे हुआ। अब बताया जा रहा है कि टॉफियों का काम करने वाले व्यापारी के पास 10-20-50 और 100 के नोट की नॉमिनेशन में पेमेंट्स आई थीं। इस क्रम में संचालक हरिओम जिंदल ने 3 लाख रुपए ही सरेंडर किए। इसके पीछे की भी ये वजह होती है कि बाद में दस्तावेजी जांच पड़ताल होने की चिंता नहीं होती है। सारी कवायद में विभाग के खाते में सिर्फ 2.25 लाख रुपए ही आए हैं।
विर्क अस्पताल से कुछ नहीं मिला...
बैंकों से बड़ी ट्रांजेक्शन की सूचना के आधार पर हो रही कार्रवाईयों के तहत विर्क अस्पताल भी कवर हुआ। पता चला है कि बैंक से जो सूचना दी गई, वो हकीकत में हुई ट्रांजेक्शंस से डबल दिखा दी थी। जब सर्वे हुआ तो एसेट कम निकले। वहीं, इन्वेस्टिगेशन विंग ने पिछले दिनों माॅडल टाउन के व्यापारी के घर व आॅफिस में सर्च की थी।
मंगलवार को सर्वे की खबर के शीर्षक में भूलवश गुजरांवाला ज्यूलर छपा है। असल में वह जावेरी गुजरांवाला है।
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