लखनऊ. यूपी के डीजीपी जगमोहन यादव के रिटायरमेंट का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें डीजीपी का कार्यकाल दो साल सुनिश्चित करने की मांग की गई है। सोमवार को याचिका की अर्जेंसी को देखते हुए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के घर पर देर शाम अदालत लगी। बेंच ने याचिका को इसी मामले में पहले से विचाराधीन एक अन्य याचिका के साथ 21 जनवरी को सूचीबद्ध कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि डीजीपी जगमोहन यादव 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, जबकि कोर्ट पहुंचे मामले में सुनवाई 21 जनवरी को होनी है।
याचिका पर 21 जनवरी को होगी सुनवाई
सोमवार को याचिका की अर्जेंसी के मद्देनजर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के घर पर देर शाम अदालत लगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह और मुख्य स्थायी अधिवक्ता मो. मंसूर ने अदालत को बताया कि ऐसे ही प्रकरण में एक अन्य याचिका पहले से ही विचाराधीन है। इसलिए यह याचिका पोषणीय नहीं है। केंद्र सरकार के सीनियर वकील बीआर सिंह ने भी याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया। इसके बाद अवकाशकालीन पीठ के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और डीके उपाध्याय की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए इसे 21 जनवरी के लिए टाल दिया।
31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं डीजीपी
बता दें, प्रह्लाद निगम नाम के व्यक्ति की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक केस का जिक्र किया गया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के केस में कहा है कि प्रदेशों में डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल होना चाहिए। इसी के मद्देनजर याची के वकील अविनाश चंद्रा का तर्क था कि प्रदेश के वर्तमान डीजीपी जगमोहन यादव 31 दिसंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। लिहाजा सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उनका कार्यकाल दो साल सुनिश्चित कराए। क्योंकि अभी उन्हें डीजीपी बने हुए छह महीने ही हुए हैं।
विचाराधीन याचिका पर कोर्ट का ये था निर्देश
वहीं, विचाराधीन याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व में मुख्य सचिव को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि क्या प्रदेश में प्रकाश सिंह के केस में दिए गए निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि भले ही डीजीपी का रिटायरमेंट दो साल से पहले हो रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार वह रिटायर होने के बाद भी दो साल का कार्यकाल पूरा करेगा।
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