शिकायत निवारण प्राधिकरण की खंडपीठ करें स्थापित
सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा के मामले पर महत्वपूर्ण आदेश देते हुए मध्यप्रदेश सरकार को कहा कि 9 मार्च तक शिकायत निवारण प्राधिकरण की 2 खंडपीठों का निर्माण अवश्य हो जाना चाहिए। इसके लिए मुख्य सचिव हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क के आदेश दिए हैं।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर न्यायालय ने इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर 08 को आदेश दिया था कि इस शिकायत निवारण प्राधिकरण में 5 खंडपीठ होंगी, जिसमें एक रिटायर्ड जज और एक प्रशासनिक अधिकारी होगा। न्यायिक सदस्य (रिटायर्ड जज) की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर की जाएगी लेकिन राज्य सरकार ने 5 से घटाकर 3 खंडपीठ कर दी और उन्हें भी ख़त्म किया जा रहा था।
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