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रिसर्जेंट राजस्थान में निवेश को लेकर सूझा नहीं जवाब तो स्थगित करवाया सवाल
14 प्रतिशत ईबीसी आरक्षण पर विधानसभा का घेराव कल
बजट सत्र
विधानसभाके मौजूदा सत्र में भाजपा विधायकों की तरफ से पूछे जा रहे तीखे सवालों पर सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा। गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही में सूचीबद्ध 61 में से 5 सवाल स्थगित कर दिए गए। इसमें भाजपा से घनश्याम तिवाड़ी, दिया कुमारी, शंकर लाल शर्मा और कुंजीलाल तथा कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा के सवाल शामिल हैं। तकनीकी रूप से उन सवालों को स्थगित करवाया जाता है जिनके जवाब सरकार के पास तैयार नहीं होते। इसके लिए विभाग सवाल स्थगित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आग्रह करते हैं। लेकिन रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर विभाग हर महीने रिव्यू करते हैं और मुख्यमंत्री इंफोरमेशन पोर्टल पर इसकी अपडेट दी जाती है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस मामले में विपक्ष के निशाने से बचने के लिए सवाल को स्थगित करवा रही है। कई बार एेसा भी होता है कि जिन सवालों को स्थगित करवाया जाता है उन्हें बाद में अग्राह्य भी करवा दिया जाता है। सरकार से विधायकों की नाराजगी भी इसी बात को लेकर है कि उनके सवालों को जानबूझ कर स्थगित करवा दिया जाता है।
तीन दिन में 173 सवाल सूचीबद्ध
मौजूदासत्र में अब तक तीन दिनों तक चले बिजनेस में कुल 173 सवाल सूचीबद्ध हुए हैं। इसमें से 11 सवाल स्थगित किए गए हैं। इनमें 28 फरवरी को बांसवाड़ा से भाजपा विधायक नवनीत लाल का तारांकित सवाल स्थगित किया। उन्होंने पूछा था कि मौजूदा सरकार के पिछले कार्यकाल में केशववाडी योजना में आदिवासी किसानों को कितना फायदा मिला? वहीं 27 फरवरी को भाजपा विधायक शुभकरण चौधरी, अमृतलाल, गौतम कुमार और शैतान सिंह तथा निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल के सवालों के जवाब नहीं दिए गए। इनमें शुभकरण ने उदयपुरवादभ् में गांवों में श्मशान के लिए भूमि आवंटन, अमृतलाल ने उदयपुर में आईआईटी की स्थापन, गौतम कुमार ने प्रदेश में नए डाकबंगलों की स्वीकृति, शैतान सिंह ने पोकरण में नवीन सरसों रायडा की मण्डी की स्थापना और हनुमान बेनीवाल ने रियासत काल में उद्योगों को टोकन मनी पर जमीन आवंटन से जुड़े सवाल किए थे।
दो विधायकों ने पूछा- आरआर में कितना पैसा खर्च हुआ और आया कितना
घनश्यामतिवाड़ी और कांग्रेस के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा ने रिसर्जेंट राजस्थान में निवेश को लेकर सरकार से सवाल पूछे। लेकिन इन दोनों ही सवालों के जवाब नहीं दिए गए। तिवाड़ी ने पूछा कि रिसर्जेंट राजस्थान के आयोजन पर कितना पैसा खर्च किया और कितना निवेश आया? वहीं डोटासरा ने सरकार से यह जानकारी मांगी थी कि रिसर्जेंट राजस्थान में कितने निवेशकों ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए और इनमें से कितनों को जमीन उपलब्ध करवा दी गई है?
रिसर्जेंट राजस्थान में सरकार ने करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 400 से ज्यादा कंपनियों से एमओयू किए थे। लेकिन अब तक इनमें से सिर्फ 9 हजार करोड़ रुपए का ही निवेश जमीन पर उतरा है। लगभग 100 बड़े निवेशकों ने तो समिट के बाद सरकार से संपर्क ही नहीं किया। भास्कर ने अपनी खबर में इसका खुलासा भी किया था।
दियाकुमारी- सीएम की घोषणा पर सवाईमाधोपुर में क्या काम करवाए गए ?
सवाईमाधोपुरकी विधायक दिया कुमारी का सवाल भी सरकार के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। उन्होंने पूछा है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद सवाईमाधोपुर में कौन से काम करवाए जाने थे। इनमें काम कब शुरू होना था और मौजूदा स्थिति क्या है? इस सवाल का भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
अनुकंपानियुक्ति के लंबित प्रकरणों की भी नहीं दी जानकारी
भाजपाके बामनवास विधायक कुंजी लाल ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने हेतु कितने प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं? इसका कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया। इनके अलावा दौसा से भाजपा विधायक शंकर लाल शर्मा के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की कार्ययोजना को लेकर किए सवाल पर भी जवाब नहीं आया।
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