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नवी मुंबई. पिछड़े वर्ग के एक आवास योजना में हुए ९२ लाख रुपये की कथित हेराफेरी के मामले मेें वरिष्ठ नौकरशाह सहित ६१ अभियुक्तों को स्थानीय अदालत के मु य न्यायिक मजिसट्रेट ए.एन. सोनटक्के ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
अदालत ने अभियुक्तों को बरी किया है। उसमें पूर्व अवर सचिव विजय एन.इतकयाल, वरिष्ठ अधिकारी वी.डी.वलवी, वी.डी. नाईक, एस.एन. गावित और ललिता इतकियाल का समावेश है। अन्य अभियुक्तों में राज्य सरकार व सिडको के कर्मचारियों व शहर के कुछ बिल्डरों का समावेश था। बता दें कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कुल ६४ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
जिसमें से तीन लोगों की मौत हो गई है। सभी अभियुक्तों पर १९९९ में आदिवासी विकास मंत्रालय से १.४४ करोड़ रुपये नवी मुंबई के एक बिल्डर के साथ सांठगांठ करके सिटी टावर को.ऑप.हाउ. सोसायटी के लिए १६ हजार वर्ग फुट की जमीन खरीदने के लिए मांगने का आरोप है। इसमें से ९२ लाख रुपये की पहली किस्त मार्च १९९९ में जारी भी हुई थी। परंतु बाद में जांच में पता चला कि जिस सोसायटी के लिए यह रकम जारी हुई वह रजिस्टर्ड नहीं थी।
इसके अलावा जिस भूखंड को सोसायटी खरीदने का दावा कर रही थी। असल में वह सिडको के २० गार्डनर्स (मालियों) को रियायती दर पर उनकी आवास योजना के लिए आवंटित हुआ था। इसका खुलासा होने पर आदिवासी विकास विभाग के ठाणे के उपायुक्त ने वर्ष २००० में ६४ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। परंतु सबूतों के अभाव में सभी अभियुक्तों को मंगलवार को बरी कर दिया गया।
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