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प्रदेश में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने इसके लिए फंड का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। सरकार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MLA फंड का बजट वैक्सीनेशन के लिए उपयोग करने की तैयारी में है। हर विधायक के फंड से 3 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। विधायक फंड की गाइडलाइन में जल्द संशोधन के आदेश जारी करने की तैयारी है।
विधानसभा में मार्च में जिस दिन बजट पास हो रहा था उस वक्त केवल 8 मिनट के भीतर विधायक फंड को सालाना 2.25 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की घोषणा की गई थी। एक साथ पौने तीन करोड़ रुपए हर विधायक का फंड बढ़ाया गया था। अब राजस्थान सरकार ने हर विधायक के MLA फंड में से 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के काम में लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों विधायकों से अपील भी की थी कि वे विधायक फंड में से 3 करोड़ रुपए दें। मुख्यमंत्री की अपील के बाद कई विपधायकों ने सिफारिशें करनी शुरू कर दीं, लेकिन अबतक विधायकों ने 1-1 करोड़ के आसपास की सिफारिशें ही की हैं।
200 विधायकों का फंड
प्रदेश में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के दो बार वैक्सीनेशन के लिए 7 करोड़ डोज चाहिए, जिस पर सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए खर्च आने कर अनुमान लगाया है। राजस्थान में 200 विधायक हैं। हर विधायक के MLA फंड से 3 करोड़ लिए जाएंगे। इस तरह 600 रुपए सरकार जुटा लेगी।। यह रकम वैक्सीनेशन के कुल खर्च की 20 फीसदी होगी।
आदेश जारी करने की तैयारी
हर विधायक के MLA फंड में से 3 करोड़ रुपए डायवर्ट करने पर जल्द सरकार आदेश जारी करने वाली है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कोराेना की पहली लहर के समय पिछले साल भी विधायक फंड का अधिकतर पैसा कोविड से लड़ने वाले कामों में लगाया गया था। कई जगहों पर गरीबों को खाना खिलाने, अस्पतालों में वेंटिलेटर और अन्य संसाधनों के लिए विधायक फंड से सिफारिशें की गई थीं। इस बार 18 साल से ज्यादा वालों के वैक्सीनेशन में विधायक फंड काम में लेने की तैयारी है।,
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