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जयपुर । राजस्थान ने विशेष पेंशन अभियान के तहत रोजाना औसतन 51,500 पेंशनधारियों का डाटाबेस तैयार करने का रिकॉर्ड कायम किया है। सरकार का दावा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देश में पहला ऐसा विभाग बन गया है, जिसने अभियान के तहत मात्र 40 दिन में 20.60 लाख लोगों का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार किया है।
यह डाटाबेस भी लाभार्थियों के नाम-पते, उम्र और पारिवारिक विवरण के साथ है। विभाग अब इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ रिकॉड्र्स में दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इसके लिए इंटरनेट और अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाई जा रही है कि इस तरह का रिकॉर्ड दुनिया में पहले कहीं बना है क्या। अभी तक की जानकारी के अनुसार देश में ऐसा नहीं हुआ है।
इस काम को अंजाम देने में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ-साथ प्रमुख सचिव डॉ. मंजीत सिंह और आयुक्त अजिताभ शर्मा खुद भी 17-17 घंटे तक काम में जुटे रहे। अभियान के दौरान आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिए सभी कलेक्टरों और संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से समाधान सुझाए गए।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी 15 जून तक प्रदेश में विशेष पेंशन अभियान के फॉलोअप कैंप चल रहे हैं। राज्य में नए पेंशनर्स का ऑनलाइन डाटा बेस करीब 25 लाख तक पहुंचने की संभावना है। विभाग की ओर से जो डाटा बेस तैयार करवाया गया है, उसमें अधिकांश लोगों के मोबाइल अथवा लैंड लाइन फोन नंबर भी दर्ज हैं।
अभियान में ऐसे हुआ काम
विशेष पेंशन अभियान में मुख्य रूप से तीन चरण रखे गए। इनमें पहले चरण में आवेदक का फार्म भरवाना, उसकी फोटो खिंचवाना और प्रक्रिया पूरी करके पेंशन स्वीकृत करना। दूसरे चरण में ऑनलाइन डाटा एंट्री करना और तीसरे चरण में उसकी पेंशन का मनी-ऑर्डर प्रिंट करना था। इस तरह अधिकांश लोगों को हाथों हाथ पेंशन की राशि भी भिजवा दी गई।
डाटाबेस के फायदे
विभाग के इस डाटा बेस के कई फायदे हो सकते हैं। डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना के तहत सीधे बैंक खाते में पेंशन मिलेगी। इसे आधार कार्ड से भी जोड़ा जा सकेगा। इसके बाद केरोसिन, एलपीजी, मनरेगा जैसी कई योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचाया जा सकेगा।
वॉयस कॉल के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार इतने लोगों तक एक साथ कर सकेगी। अगर इन लोगों को एक साथ महीने में दो-तीन बार भी वॉयस कॉल से योजनाओं की जानकारी दी गई तो इन्हें वोट बैंक में भी बदला जा सकता है।
ऐसे बना कीर्तिमान
विभागीय अफसरों के अनुसार राज्य में 20 अप्रैल से 31 मई, 2013 तक विशेष पेंशन अभियान चलाया गया। नए पेंशनधारियों का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करने के लिए प्रारंभ में 550 डाटा-एंट्री ऑपरेटर लगाए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें बढ़ाकर करीब 1000 कर दिया। पहले तो ऑपरेटरों ने काम में कम रुचि ली, लेकिन प्रति फार्म 5 रु. प्रोत्साहन राशि दी गई तो काम की स्पीड कुछ बढ़ी। बाद में इसे बढ़ाकर 10 रु. प्रति फार्म कर दिया। सरकारी कर्मचारियों को भी ड्यूटी टाइम के बाद डाटा एंट्री करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस तरह एक व्यक्तिने औसतन रोजाना 50 फार्म अपलोड किए।
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