मुंबई. सिर्फ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के आधार पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए आदेश में यह बात स्पष्ट की है। न्यायमूर्ति प्रकाश नाईक ने राज्य सरकार की उस अपील को भी खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने रत्नागिरी निवासी सुरेश मुले की लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में हुई रिहाई को चुनौती दी थी।
मुले पर 1995 में एक महिला के पैर पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप था। जिससे उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी। न्यायमूर्ति नाईक ने आदेश में कहा है कि इरादतन किसी को चोट पहुंचाना निश्चित तौर पर बेहद खतरनाक कृत्य के दायरे में आता है लेकिन इस मामले में पीड़िता को जो चोट पहुंची है, उसके बारे में मुले को कोई ज्ञान नहीं था। इसके साथ ही उसने पीड़िता को किसी पूर्व इरादे से चोट नहीं पहुंचाई है। इसलिए उसका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) के दायरे में नहीं आता है।
न्यायमूर्ति ने साफ किया कि मुले सिर्फ तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, सिर्फ यह आधार धारा 279 के तहत मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हर मामले में सिर्फ गाड़ी की तेज रफ्तार के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि गाड़ी चलानेवाला ड्राइवर लापरवाह है।
आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला निरस्त नहीं किया जा सकता
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किए जा सकते कि उससे संबंधित दोनों पक्षों के बीच निपटान हो गया है। न्यायमूर्ति ए एस ओक और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने शहर के निवासी मोहम्मद असगर चौधरी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए शुक्रवार को यह टिप्पणी की।
याचिकाकर्ता ने अपनी प्रेमिका को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर अपने खिलाफ दायर मामला निरस्त करने की मांग की थी। उसके खिलाफ मृतक के पिता ने मामला दायर किया था।
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