स्वच्छता में 466वें पायदान से उठने के लिए गुड़गांव को दूसरा मौका
स्वच्छताके संबंध में एक बार फिर गुड़गांव को अपनी कमियां दूर करने का मौका मिला है। पिछले सर्वेक्षण में मैसूर नंबर एक पर था, जबकि गुड़गांव 466वें पायदान पर दम तोड़ रहा था। इस बार फिर से शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा गुड़गांव में 8 जनवरी से 13 जनवरी तक स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम कमिश्नर टीएल सत्यप्रकाश ने इसमें आम लोगों से सहयोग का आह्वान किया है।
बुधवार को सेक्टर-34 स्थित निगम कार्यालय में सत्यप्रकाश ने बताया कि सर्वेक्षण के लिए नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। शहर का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-267-2777 पर मिस कॉल करके सर्वेक्षण में भाग ले सकता है। यह सर्वेक्षण प्रत्येक राज्यों में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले 53 शहरों सहित 75 प्रमुख शहरों की साफ-सफाई और स्वच्छता की स्थिति का आंकलन करने के लिए किया जाना है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा मानकों में कुछ परिवर्तन किया गया है। इनमें ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन 60 प्रतिशत वेटेज, घरों में व्यक्तिगत शौचालयों और सार्वजनिक तथा सामुदायिक शौचालयों के उपयोग को 30 प्रतिशत वेटेज, शहर स्वच्छता योजना, सूचना, शिक्षा और व्यवहार बदलने को 10 प्रतिशत वेटेज देना शामिल है।
शहरकी स्थिति
गुड़गांवनगर निगम क्षेत्र में कुल 3574 सफाई कर्मी कार्यरत हैं। इनमें 982 कर्मचारी हुडा विभाग के भी शामिल हैं। गुड़गांव से प्रतिदिन 600 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से 500 मीट्रिक टन कचरा बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पहुंचता है। प्रतिदिन 50 मिट्रिक टन रिसाइकलेबल सेग्रीगेटिड कचरा होता है। हुडा सेक्टरों से 64 मिट्रिक टन कचरा पैदा होता है। शौचालयों के बारे में उन्होंने बताया कि नगर निगम के पास 5120 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5089 स्वीकृत किए जा चुके हैं और कुछ को शौचालय निर्माण के लिए पहली किश्त की राशि जारी भी कर दी गई है। इसके अलावा, मौजूदा समय में 36 सार्वजनिक शौचालय हैं तथा नए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए 131 स्थानों की पहचान की गई है।
सामुदायिकभागीदारी पर जोर
सत्यप्रकाशने कहा कि स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि सोसायटियां डि-सेंट्रलाइज्ड कचरा प्रबंधन प्लांट अपने यहां लगाना चाहती हैं, तो वे नगर निगम से संपर्क करें, नगर निगम उनकी सहायता करेगा। नगर निगम ऐसी सोसायटियों को प्रोपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट देने पर भी विचार कर रहा है, सरकार से स्वीकृति मिलने उपरांत ऐसा किया जा सकता है।
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