सरकार पर कांग्रेस का वार, इनेलो बना ढाल
पिछले से कम हुई बिजली सप्लाई
सरकार के दावे-विपक्ष के दांव के बीच यूं समझें बिजली का गणित
35 हजार किसानों के कनेक्शन पेंडिंग? : कृषिक्षेत्र को दी जाने वाली बिजली के कनेक्शन सरकार तय करती है। औसतन एक बिजली कनेक्शन पर एक लाख रुपए सब्सिडी सरकार देती है। इस साल सरकार ने करीब दस हजार कृषि बिजली के कनेक्शन देने का निर्णय लिया है।
प्राइवेट थर्मल की बिजली सस्ती कैसे? प्रदेशके कई थर्मल प्लांट पुराने हो चुके हैं। पानीपत की चार यूनिट तो बंद करनी पड़ी हैं। दूसरा कोयले के दाम और परिवहन से लागत बढ़ जाती है। जबकि प्राइवेट थर्मल प्लांट कोयले की खदानों के नजदीक है, इसलिए वहां कोयला सस्ता पड़ता है।
इस प्लांट की बिजली महंगी क्यों? : झाड़लीप्लांट से बिजली खरीद का खर्च 5.18 रुपए प्रति यूनिट पड़ता है, जबकि अन्य बिजली स्रोतों से औसतन 3.95 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। प्रदेश में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने जब यह प्लांट लगाए थे, तो उस वक्त देश में बिजली का संकट था।
बिजली सरप्लस तो गांवों में पूरी पावर क्यों नहीं?
सरकारका दावा है कि बिजली सरप्लस है। लेकिन इस सवाल का जवाब बिजली निगम के अफसर नहीं दे रहे कि यदि बिजली सरप्लस है तो कृषि के लिए 24 घंटे पावर सप्लाई क्यों नहीं। अभी शहरी क्षेत्रों और उद्योग को 24 घंटे, कृषि क्षेत्र को 8 घंटे और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 12 घंटे बिजली की आपूर्ति का शेड्यूल है।
झाड़ली प्लांट
कीबिजली सरेंडर करने का मामला
झाड़लीपावर प्लांट से प्रदेश के हिस्से की बिजली सरेंडर करने के मामले में सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस अब खुद घिरती नजर रही है। इस प्रकरण में जाने-अनजाने इनेलो भाजपा सरकार के लिए ढाल बन गया है।
इनेलो ने सोमवार को हुड्डा सरकार की ओर से 3 फरवरी 2012 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक कर दी। इसमें इस प्लांट की 231 मेगावाट बिजली सरेंडर कर किसी अन्य राज्य को देने की सिफारिश की थी। इनेलो के इस कदम के बाद भाजपा भी हमलावर हो गई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि झाड़ली पावर प्लांट की बिजली महंगी पड़ रही है। बिजली के ये करार हुड्डा सरकार ने किए थे, इनकी जांच करवाई जा सकती है।
असल में भाजपा सरकार की ओर से 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर प्रदेश के हिस्से की करीब 795 मेगावाट (693 झाड़ली प्लांट और 102 यूपी के दादरी गैस प्लांट) बिजली सरेंडर करने की पेशकश की गई। अभी ऊर्जा मंत्रालय ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन यह पत्र मीडिया में लीक हो गया।
कांग्रेस ने तुरंत मुद्दा लपक लिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 जनवरी को झाड़ली प्लांट के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया था। हालांकि सरकार ने सफाई दी कि प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है और निगम का घाटा कम करने की मंशा से यह पत्र लिखा गया। अगले साल गर्मियों में बिजली की मांग में 10 फीसदी की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस बार अच्छी बरसात के चलते बिजली की डिमांड कम रही।
इधर, हुड्डा सरकार में बिजली मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अडानी समूह से बिजली खरीदना चाह रही है, इसलिए अपने प्लांट की बिजली को महंगा बताया जा रहा है।
वर्ष 2013 2,99,917लाख यूनिट
वर्ष2014 3,25,787लाख यूनिट
वर्ष2015 3,22,971लाख यूनिट
(एकअप्रैल से 30 नवंबर तक बिजली सप्लाई)
प्रदेशकी उत्पादन क्षमता 3,230 मेगावाट
महंगे करार क्यों हुए,जांच हो : इनेलो
विपक्षके नेता अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने बिजली सरेंडर करने का जो निर्णय लिया वह गलत है। सरकार को झाड़ली प्लांट से मिलने वाली बिजली के रेट तय करवाने चाहिए कि बिजली सरेंडर करें। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा सरकार के फैसले का विरोध करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि महंगे करार तो हुड्डा सरकार ने ही किए थे। इसकी जांच होनी चाहिए।
सरकार का दावा
बचेंगे830 करोड़
बिजलीवितरण निगम के एमडी नितिन यादव के मुताबिक यह बिजली की कीमत नहीं है। यह वह राशि है जो प्लांट के लगने की कीमत पर उस राज्य को देनी होती है, जो उस बिजली का उपयोग करते हैं। इस प्लांट की फिक्स कास्ट के तौर पर सरकार को हर साल 830 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, जो बिजली सरेंडर करने की दशा में नहीं देने होंगे।
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