कलेक्टर की गैर मौजूदगी में वीसी में अफसरों को नहीं सूझे जवाब
नाराज न्याय मंत्री ने सक्षम अधिकारियों को ही वीसी में भेजने के निर्देश दिए
पॉलिटिकलरिपोर्टर | जयपुर
अदालतोंमें विचाराधीन सरकारी प्रकरणों की जिला स्तर पर हो रही मॉनिटरिंग की पोल उस समय खुल गई जब प्रदेश स्तरीय वीडियो कांफ्रेंसिंग में 8 जिलों की नुमाइंदगी कर रहे अफसरों को सवालों के ठीक से जबाव ही नहीं सूझे। चर्चा के दौरान वे लोग बगले झांकने लगे। मामले का खुलासा न्याय विभाग की ओर से न्याय मंत्री गुलाब चंद कटारिया को भेजी गई रिपोर्ट में हुआ है। कटारिया से अनुमोदन के बाद न्याय विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि या तो वे स्वयं वीसी के दौरान उपस्थित रहे अथवा अपनी गैर हाजिरी में सक्षम अधिकारियों को ही उपस्थित रहने की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि प्रदेश की अदालतों में करीब तीन लाख प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें राज्य सरकार एक पार्टी है और न्याय विभाग के लाइट्स सॉफ्टवेयर के जरिए इन प्रकरणों की मॉनिटरिंग की जा रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मामला
मामलान्याय विभाग के लाइट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के लिए करीब एक माह पहले गत सात फरवरी को बुलाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है। जिला स्तर पर लाइट्स सॉफ्टवेयर के लिए जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बना रखा है। इस वीसी में 23 जिलों से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और 10 जिलों से उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें से चित्तौडगढ़, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर एवं श्रीगंगानगर जिलों में नोडल अधिकारियों की जगह वीसी में मौजूद अधिकारियों के पास चर्चा में रखे बिन्दुओं का संतोषजनक जबाव नहीं था।यह मामला जब न्याय मंत्री कटारिया तक पहुंचा तो उन्होंने एक तरह से नाराजगी जताई।
hin_Deva hin_Deva mai_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva