रांची। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग रांची का कहना है कि झारखंड निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इससे संबंधित जारी संकल्प में झारखंड सरकार के चेक नाकों, जिनके संबंध में नियमित भ्रष्टाचार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वहां संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के साथ औचक छापेमारी की जाएगी।
इस संयुक्त छापेमारी के लिए ही प्रत्येक विभाग में नोडल अफसरों की घोषणा की जाएगी। विभाग की ओर से राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि एसीबी के लिए जारी संकल्प के आधार पर सभी विभागों में एक नोडल पदाधिकारी की घोषणा कर उनके नाम व पद तत्काल एसीबी को उपलब्ध कराया जाए ताकि विभाग के नामित नोडल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र द्वारा सरकारी कार्यालयों , चेक नाकों आदि में व्याप्त नियमित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। इन नोडल अफसरों के साथ ही संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर विभिन्न चेक नाकों एवं सरकारी कार्यालयों को इसके लिए ध्यान में रखा गया है।
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