बारां में हर महीने साढ़े नौ करोड़ की बिजली चोरी
आंकड़े डालकर ऐसे की जा रही है बिजली की चोरी
जिलेमें हर महीने 39 फीसदी बिजली चोरी हो रही है। देश में 30 प्रतिशत बिजली चोरी हो रही है। भास्कर ने बिजली निगम के वर्तमान रिटायर्ड अफसरों के साथ बिजली चोरी के मामले में पिछले आठ महीनों के आंकड़ों पर रिसर्च की। इसमें सामने आया कि जिले में साढ़े नौ करोड़ रुपए की बिजली हर महीने चोरी हो रही है। इतनी बिजली से प्रदेश की एक रात रोशन हो जाए। इन आठ महीनों (अप्रैल से नवंबर तक) 6 हजार 228 लाख यूनिट बिजली सप्लाई हुई। इसमें से 2431 लाख यूनिट बिजली चोरी हो गई। यानि हर महीने 304 लाख यूनिट। घरेलू, कृषि और व्यावसायिक कनेक्शन की औसत यूनिट दर 3.15 रुपए महीने मानी जाए, तो इसके हिसाब से 304 लाख यूनिट बिजली की कीमत 9 करोड़ 57 लाख 60 हजार रुपए बैठती है।
एक्सपर्ट मानते हैं कि हर महीने होने वाली बिजली चोरी को रोक लें, तो हम राजस्थान को एक रात मुफ्त बिजली दे सकते हैं। राज्य में एक दिन की बिजली की खपत 750 से 800 लाख यूनिट है। चोरी के आंकड़े को बारां जिले में रखकर देखें, तो इस बिजली को पूरे जिले में 12 दिन तक मुफ्त बिजली दे सकते हैं। जिले में एक लाख 68 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। उपखंड से तुलना करें, तो बारां को साढ़े चार महीने, छबड़ा को चार महीने और छीपाबड़ौद को पांच महीने मुफ्त बिजली दी जा सकती है। भास्कर ने इस रिसर्च को थोड़ा आगे और बढ़ाया। अब हम दूसरे देशों से तुलना करें, तो आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। नेपाल में एक महीने में 86 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई होती है। इस हिसाब से चोरी होने वाली बिजली पड़ोसी देश नेपाल को सप्लाई की जाए, तो वहां साढ़े तीन महीने तक रोशनी हो सकती है। इस आंकड़े के हिसाब से श्रीलंका को भी पौने दो महीने बिजली मुफ्त दी जा सकती है। निगम के सेवानिवृत्त तकनीकी कर्मचारी बताते हैं कि बिजली चोरी रोकने में मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। सिस्टम को भी आधुनिक बनाना होगा। निगम एक बार बिजली काटकर रिकार्ड तो पूरा कर लेती पर बिजली चोरी होती रहती है। यही कारण है कि निगम का घाटा बढ़ता रहता है।
बारां. पुरानी सिविल लाइन स्थित सूचना केंद्र में आंकड़े डालकर बिजली चोरी की जा रही है।
बारां. शहर में बाबजी नगर के पास आंकड़े डालकर बिजली चोरी की जा रही है।
राजस्थान: हर दिन 320 लाख यूनिट यानी 30 प्रतिशत बिजली चोरी
राजस्थानमें बिजली छीजत का आंकड़ा 26 से 30 फीसदी है। रोजाना 320 लाख यूनिट बिजली बर्बाद हो जाती है। इससे बिजली कंपनियों को सालाना 4600 करोड़ का घाटा हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बिजली चोरी, कुप्रबंधन फिजूलखर्ची पर लगाम लग जाए, तो बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने के बजाय कम किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विजिलेंस चेकिंग नहीं होने तथा इंजीनियरों कर्मचारियों की मिलीभगत से कई जिलों में बिजली चोरी का आंकड़ा 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
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