येलो लाइन में मुफ्त हो पार्किंग का प्रावधान
{विधायक भारद्वाज ने िनगम को घेरा, कहा सदन के अंदर और बाहर होगा विरोध
{चुनाव से पहले मेयर, डिप्टी मेयर ने मुफ्त पार्किंग देने का किया था वादा
सिटीरिपोर्टर |शिमला
शहरकी सड़कों पर येलो लाइन लगाकर पार्किंग फीस वसूलने के मामले में भाजपा आक्रमक हो गई है। नगर निगम के फैसले को जन विरोधी करार देते हुए भाजपा ने कहा कि इसको लेकर सदन के अंदर और बाहर लड़ाई लड़ी जाएगी।
रविवार को विधायक सुरेश भारद्वाज ने प्रेसवार्ता में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि निगम सड़कों पर येलो लाइन बेशक लगाए, लेकिन उसके अंदर वाहन पार्किंग की फीस नहीं होनी चाहिए। सड़कें पीडब्ल्यूडी की है और मरम्मत भी विभाग ही करता है, ऐसे में नगर निगम को सड़क पर पार्किंग फीस लेने का कोई हक नहीं है। सड़कों के किनारे महीने भर की पार्किंग के नगर निगम ने जो 2400 रुपए तय कर रखे हैं, वह अवैध वसूली है। निगम अपना फैसला जनहित में तुरंत वापस ले स्थानीय लोगों को सड़क किनारे मुफ्त पार्किंग की सुविधा दे।
उन्होंने मेयर, डिप्टी मेयर की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने लोगों को सड़क किनारे येलो लाइन लगाकर मुफ्त पार्किंग की सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन जब सचमुच में सुविधा देने की बारी आई तो वे पीछे हट रहे हैं। जब निगम प्रशासन ने सड़क किनारे येलो लाइन की पार्किंग का ठेका दिया तो उन्हें इस पर विरोध जताना चाहिए था। इस कदम से ऐसा लगता है कि निगम को जनता की नहीं, बल्कि पैसा कमाने की तरफ अधिक ध्यान है। आरोप लगाया कि भवनों में चल रही पार्किंग में पर्यटकों समेत अन्य वाहन मालिकों से भी अवैध वसूली होती है।
स्वच्छ पानी देने के दावे हवाई
निगमके शहर के लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया करवाने के दावे भी हवाई निकले हैं। दूषित पेयजल के सेवन के कारण इन दिनों शहर भर से पीलिया के मामले सामने रहे हैं। विधायक ने कहा कि खासकर जिन इलाकों में अश्वनी खड्ड की सप्लाई है, वहां पीलिया के मामले अधिक हैं। उन्होंने निगम प्रशासन को सलाह दी कि जन विरोधी कार्य करने के बजाय लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की तरफ ध्यान दें। ताकि लोग आए दिन बीमार पड़े।
शिमला में रविवार काे पत्रकारो से बातचीत करते विधायक सुरेश भारद्वाज।
शिमला| भाजपाविधायक ने स्मार्ट सिटी को लेकर निगम प्रशासन और सरकार के बीच चल रही लड़ाई पर चिंता जताई और कहा कि इसे तुंरत बंद करे। कहीं ऐसा हो कि इस लड़ाई में स्मार्ट सिटी और अम्रुत दोनों ही हाथ से निकल जाए। हालांकि, उन्होंने कहा कि पूर्व में स्मार्ट सिटी के चयन के दौरान धर्मशाला को जेएनएनयूआरएम के जो 10 नंबर दिए गए, वह गलत हैं। जब धर्मशाला में जेएनएनयूआरएम था ही नहीं तो ऐसे में नंबर देने का कोई औचित्य नहीं था। इसमें अधिकारियों ने सरासर लापरवाही बरती है। उन्होंने हाईपावर कमेटी की बैठक बुलाकर केंद्र सरकार को अकेले धर्मशाला का प्रस्ताव भेजने को भी गलत करार दिया। उन्होंने निगम को सलाह दी कि अब जब अवसर मिला है तो अलर्ट रहें और स्मार्ट सिटी के लिए मजबूत दावेदारी करें।
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