जयपुर। अफसरों ने मुख्यमंत्री से ऐसी जमीन पर जीएसएस का शिलान्यास करा लिया, जिसका मालिकाना हक ही बिजली कंपनी के पास नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 मई को अजमेर जिले के जेठाना में प्रसारण निगम के 200 केवीए जीएसएस का लोकार्पण किया था। जिस जमीन पर निगम के जीएसएस का शिलान्यास किया गया, वह जमीन 1999 से केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावर ग्रिड कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया के पास है।
शिलान्यास के एक पखवाड़े के बाद पावर ग्रिड कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक प्रभाकर सिंह ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की। मुख्य सचिव ने अब ऊर्जा विभाग को जीएसएस के लिए वैकल्पिक जमीन तलाशने के आदेश दिए।
नए खसरा नंबर में पावर ग्रिड का मालिकाना हक नहीं दर्शाया, कलेक्टर ने जमीन खाली समझकर दिया आवंटन
पावर ग्रिड के कार्यकारी निदेशक की ओर से मुख्य सचिव को भेजे पत्र के अनुसार सरकार ने 14 जून, 1999 में कंपनी को 400 केवीए जीएसएस के लिए 162.10 बीघा जमीन अजमेर की पीसांगन तहसील के जेठाना गांव में आवंटित की थी।
पावर ग्रिड को दी गई जमीन के 6 अलग-अलग खसरा नंबर थे। राजस्व विभाग ने 2006 में नए खसरा नंबर आवंटित किए उस समय राजस्व रिकॉर्ड में पावर ग्रिड का मालिकाना हक नहीं दर्शाया। जब प्रसारण निगम का जेठाना में जीएसएस बनना तय हुआ तो पावर ग्रिड के हिस्से की जमीन के दो खसरे प्रसारण निगम को आवंटित कर दिए।
शिलान्यास के बाद पावर ग्रिड के अफसरों ने अजमेर कलेक्टर से शिकायत कर जमीन का मालिकाना हक उसके नाम करने और राजस्व रिकॉर्ड की गलती सुधारने का आवेदन दिया।
नई जमीन पर बनेगा जीएसएस
॥अजमेर के जेठाना में 200 केवीए जीएसएस के लिए वैकल्पिक जमीन की तलाश की जा रही है, नई जमीन पर ही जीएसएस बनाया जाएगा।
शैलेंद्र अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और प्रसारण निगम के सीएमडी
शिलान्यास के दो दिन बाद पावर ग्रिड के अफसरों को लगा पता
जिस जमीन पर 12 मई को शिलान्यास हुआ, उसके बारे में पावर ग्रिड के अफसरों को दो दिन बाद पता लगा। 14 मई को पावर ग्रिड के इंजीनियरों ने निरीक्षण किया, तब वहां शिलान्यास पट्ट देखकर अपने आला अफसरों को सूचना दी। इसके बाद पड़ताल शुरू हुई तो पावर ग्रिड के अफसर यह जानकर दंग रह गए कि जमीन राजस्थान राज्य प्रसारण निगम को आवंटित की जा चुकी है।
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