इज़रायल : 180 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों ने आईसीसी से फ़िलिस्तीनी में हुए वॉर क्राइम्स की जांच में इज़रायल पर भरोसा न करने के लिए कहा
प्रोफेसरों, लेखकों, वैज्ञानिकों और प्रमुख एक्टिविस्टों सहित बड़ी संख्या में इज़रायली बुद्धिजीवियों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को लिखे एक पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए आग्रह किया है कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में हुए वार क्राइम को लेकर इजरायल सरकार द्वारा किए गए जांच को स्वीकार न करे।
विभिन्न क्षेत्रों और पेशे के 185 इजरायली हस्तियों द्वारा इस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें आईसीसी को सलाह दिया गया है कि बजाय इसके वह सूचना, सबूत और दस्तावेज के लिए इजरायल के मानवाधिकार संगठनों से सहायता ले।
मुख्य आईसीसी अभियोजक फतोउ बेंसौडा को संबोधित इस पत्र में कहा गया है कि "पिछले अनुभव के आधार पर हम इस प्रारंभिक चरण में अपने गहरे संदेह पर जोर देना चाहते हैं कि अपनी जांच और कानूनी संस्थानों सहित इजरायल का वार क्राइम की शिकायतों पर गंभीरता से जांच करने का कोई इरादा नहीं है। इजरायल द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन करते हुए इसके वार क्राइम में शामिल होने के हमारे संदेह को बड़ी संख्या में मौजूद दस्तावेज पुष्ट करते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों की जांच बिल्कुल नहीं की गई है और कुछ मामलों का सतही और अपर्याप्त जांच के बाद बंद कर दिया गया है।
इस साल 3 मार्च को आईसीसी ने औपचारिक रूप से घोषणा की थी कि 13 जून 2014 से अब तक फिलिस्तीन में इजरायली सैनिकों के साथ साथ फिलिस्तीनी सैन्य समूह द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन और वार क्राइम की जांच शुरु करेगा। निरंतर जारी इजरायली बस्तियों के निर्माण और विस्तार के मद्देनजर हुए वार क्राइम की जांच आईसीसी करेगा।
अवैध बस्तियों के निर्माण के परिणामस्वरुप फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा कर लिया गया, हजारों फिलिस्तीनी घरों को ध्वस्त किया गया जिससे सैकड़ों फिलिस्तीनी बेघर हो गए। आईसीसी के फैसले का फिलीस्तीनियों द्वारा स्वागत किया गया। पैलेस्टिनियन अथॉरिटी, हमास और अन्य राजनीतिक गुटों ने जांच में पूरी तरह से सहयोग करने का संकल्प लिया है। दूसरी ओर इजरायली सरकार ने इस जांच की निंदा की और बाद में घोषणा की कि वह जांच में आईसीसी का सहयोग या सहायता नहीं करेगी।
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