पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपरडाउनलोड करें
निजी स्कूलों के राज्य स्तरीय संगठन स्कूल शिक्षा परिवार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुल्क को लेकर दिए गए फैसले का स्वागत किया है। संगठन के जिला महामंत्री दिलीप शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य लोकेंद्र शर्मा एवं जिलाध्यक्ष अनुज शर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला राज्य सरकार के तुगलकी फरमान पर एक तमाचा है। हम फैसले का स्वागत करते हैं तथा सभी निजी स्कूल संचालकों से अपील भी करते हैं कि कोरोना काल की फीस का निर्धारण व्यवहारिक तरीक़े से करें।
जिले के निजी स्कूल अभिभावकों के साथ न्यायिक व्यवहार ही करेंगे, लेकिन सरकार सत्र 2020-2021 का आरटीई का भुगतान बिना किसी भौतिक सत्यापन के करें। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने मई माह के अंत तक आरटीई के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की तो उन्हें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। वर्चुअल मीटिंग में जिला कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं स्कूल संचालकों ने भाग लिया।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.
hin_Deva hin_Deva hin_Deva zho_Hant eng_Latn