विधानसभा में जोधपुर
सरकार ने 80 किमी के 277 बंद-संकरे रास्ते खोलने के दिए थे आदेश, 6 माह में एक भी नहीं खुला
सरकारके प्रदेश में ढाणियों मजरों में जाने वाले पुश्तैनी आम रास्तों को कटाण या सरकारी रास्ता घोषित करने के जारी आदेश के बावजूद एक भी रास्ता नहीं खुला है। इसी तरह भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण (डिजिटलाइजेशन) पर भी दिया गया बजट जिले में खर्च नहीं हुआ है। राज्य विधानसभा में शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह द्वारा इस मामले को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। विधायक ने पूछा था कि सरकार के आदेशों के तहत जिले में कितने रास्तों का कहां-कहां निस्तारण कर कार्रवाई की गई है। जवाब में बताया गया कि सरकार ने गत वर्ष 10 अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसके तहत अगस्त, सितंबर अक्टूबर तक रास्तों को चिह्नित करना था। दूसरे चरण में 15 दिसंबर तक रास्तों का अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन जोधपुर जिले में इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि जिले में कटाणी रास्तों की संख्या 1224 है। 80 किमी के 277 बंद या संकरे रास्ते खुलवाने थे, लेकिन प्रशासन ने एक भी रास्ता नहीं खुलवाया। विधायक ने भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के कार्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए जारी बजट का खर्च नहीं हुआ है। गत वर्ष भी पूरा बजट उपयोग में नहीं लिया गया।
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