बोर्ड की बैठक में पार्षद शीला पर उठे सवालों पर होगा विचार
भास्कर संवाददाता|फिरोजपुर कैंट
देशके 62 कैंटोनमेंट में ग्रेड फिरोजपुर कैंटोनमेंट बोर्ड एक बार फिर चर्चा में गया है। 8 मार्च को पार्षदों अधिकारियों की होने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अगली बैठक कब होगी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। बोर्ड ने पार्षदों को जो एजेंडा शीट भेजी है, उसमें पहला प्रस्ताव पार्षद सुनील गोयल शीला द्वारा सरकारी दस्तावेजों को छीनने तथा अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी में विघ्न डालने मामले पर विचार का है। शीला का यह मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा
शीला द्वारा जिस दिन बोर्ड की स्टोर कीपर शाखा से कुछ दस्तावेज उठाए थे तो ऐसे रवैये के बाद बोर्ड की एमरजेंसी मीटिंग हुई। जिसमें करीब दो दर्जन कर्मचारियों अधिकारियों के बयान जिसमें करीब दो दर्जन कर्मचारियों अधिकारियों के बयान वीडियोग्राफी माध्यम से दर्ज किए गए और उसी बिहाल्फ पर एसएसपी को शिकायत दे शीला को ड्यूटी में विघ्न डालने के आरोप के तहत नामजद करवाया। पर्चा दर्ज होने के बाद बोर्ड द्वारा उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
आरोप वापस ले चुके है कुछ कर्मी
पताचला है कि जिन लोगों ने शीला के खिलाफ वीडियोग्राफी करवा आरोप लगाए थे, वह बैकफुट पर आरोप वापिस ले रहे है। स्टोर कीपर महिन्द्रपाल शर्मा ने कहा कि जो दस्तावेज उठाए गए थे, वह उन्हें मिल गए और इसका कारण लिख दिया। मामले की जांच कर रहे डीएसपी भुपिन्द्र सिंह ने कहा कि जांच चल रही है और कर्मचारियों के जो बयान रहे है, उन्हेंं एकत्रित किए जा रहे हैं। जांच के बाद ही रिपोर्ट बनाई जाएगी।
सुनील शीला का कहना है कि बोर्ड में घपलेबाजी का खेल चल रहा है और जब उन्होंने इस बारे में आवाज उठाई तो बोर्ड अधिकारी षडयंत्र के तहत उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि बोर्ड जिस शो कॉज नोटिस की बात कर रहा है, उसे डिलीवर की तिथि 18 जनवरी 2017 है, जबकि उन्हे यह नोटिस 27 फरवरी 2017 को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से मिला है। शीला ने कहा कि बोर्ड जिन सवालों को लेकर उनसे जवाब तलबी करना चाहता है, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। आरोप लगाया कि बोर्ड में सप्लाई होने वाले सामान के बिलों के अलावा टीचरों की भर्ती अन्य मामलों में घपले की बू रही है और कुछ समय से अधिकारियों द्वारा पार्षदों पर आरोप लगाना आम बात हो गई है। शीला ने कहा वह शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे, अगर बोर्ड उनके सवालों को स्पष्ट करेगा। उन्होंने कहा मिनिस्ट्री डिफेंस को छोड़ बोर्ड के पास ऐसी कोई पावर नहीं कि उन्हें बर्खास्त करे।
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