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प्रदेश में ऑक्सीजन संकट को लेकर राज्य सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में जवाब दिया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकारी व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अफसर की अध्यक्षता में ऑक्सीजन मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, जो 24 घंटे काम कर रही है।
राज्य के पास रोजाना 442 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकती है, पर इस आवंटित उत्पादन यूनिट्स दूरस्थ राज्यों में होने से ट्रांसपोर्टेशन की भारी दिक्कत हो रही है। इसके लिए नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस के टैंकरों को मेडिकल ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित कर परिवहन के लिए तैयार किया जा रहा है।
रेमडिसिविर का कोटा तय, राजस्थान को रोज 20 हजार चाहिए और मिले 7450
ऑक्सीजन के बाद केंद्र ने अब रेमडिसिविर का भी राज्यों के लिए कोटा निर्धारित कर दिया है। राजस्थान को 21 अप्रैल से 9 मई तक के लिए केवल 1 लाख 41 हजार 600 इंजेक्शन आवंटित किए हैं, यानी रोज के 7 हजार 450 इंजेक्शन मिले हैं, राज्य सरकार की मानें तो प्रदेश में 20 हजार इंजेक्शन रोज की डिमांड है।
हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 2 घंटे में रेमडिसिविर उपलब्ध कराने के सरकार को निर्देश दिए थे, इसी पर राज्य सरकार ने ये जवाब दिया। और इसकी पालना में उठाए गए कदम के बारे में जानकारी मांगी थी। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब में यह जानकारी सामने आई है।
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