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भोपाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन का 'नर्मदा जीवन अधिकार सत्याग्रह' और उपवास 18 जून से 22 जून तक चलेगा। इस दौरान ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, महेश्वर, अपर बेदा और मान बांध के हजारों विस्थापित, किसान और मजदूर पुनर्वास से जुड़े अपने अधिकारों की मांग करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के आलोक अग्रवाल ने रविवार को भोपाल में मीडिया को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों के लिए 212 करोड़ रुपए के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। यह भूमि हीन विस्थापितों की बड़ी जीत है, लेकिन किसानों के लिए यह सर्वोच्च न्यायालय एवं पुनर्वास नीति का उल्लंघन है।
अग्रवाल का कहना है कि एक ओर जहां ओंकारेश्वर बांध प्रभावित किसानों को उनके पुनर्वास के अधिकार नहीं दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंदिरा सागर, महेश्वर, मान और अपर बेदा बांधों के सभी किसान व मजदूरों को उनके पुनर्वास के अधिकार नहीं मिले हैं। यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मांग की है कि भूमि हीन परिवारों को आजीविका के लिए ओंकारेश्वर बांध की तरह 2.5 लाख रुपए प्रति परिवार दिए जाएं। सभी किसानों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अच्छी निजी जमीन खरीदकर 5 एकड़ भूमि सौंपी जाए। इसके अतिरिक्त पुनर्वास की तमाम अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं।
डूब क्षेत्र खाली करने की मांग अनुचित: अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐलान है कि 212 करोड़ का पैकेज सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो 15 जुलाई तक डूब क्षेत्र रिक्त कर देंगे। अग्रवाल के मुताबिक यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नहीं है। पुनर्वास के लिए विस्थापितों को 6 माह का समय दिया जाना चाहिए। इस लिहाज से सरकार का ऐलान पूर्णतया अमानवीय है।
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