विधायक ने विधानसभा में उठाया खरीफ ऋण का मुद्दा
सांचौरविधायक सुखराम विश्नोई ने 28 फरवरी को विधानसभा में प्रदेश की सरकारी बैंकों द्वारा खरीफरबी फसल के लिए वितरण का मुद्दा उठाया। जिसमें विधायक विश्नोई ने सवाल किया कि क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 29 सहकारी बैंकों से खरीफ फसल के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से काश्तकारों को ऋण वितरण कराने के लिए जून, 2016 तक साढ़े आठ हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ऐसा है तो निर्धारित अवधि तक कितना वितरित किया गया है, जिस पर जवाब मिला कि प्रदेश के 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को खरीफ ऋण वितरण की अवधि में वितरण का मूल लक्ष्य 8500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। ब्याज अनुदान की राशि में राज्यभर सरकार द्वारा बढ़ोतरी किए जाने, मानसून विलम्ब से सक्रिय होने तथा अतिवृष्टि के कारण वितरण के लिए 15 सितम्बर 2016 तक विस्तामरित अवधि में राशि 9500 करोड़ रुपए के लक्ष्य निर्धारित किए गए। जिसके विरुद्ध बैंकों की ओर से 8543.15 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है।
वहीं उन्होंने दूसरे सवाल में पूछा कि चालू रबी की फसल के लिये नोटबन्दी के कारण सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण वितरित नहीं होने के कारण किसानों को साहुकारों से ज्यादा ब्याज दर पर लेना पड़ा। ऐसा हुआ है तो क्यों सरकार सहकारी समितियों के सदस्यक किसानों को नोटबन्दी से हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए अनुदान देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों जिसपर विधानसभा में जवाब मिला कि जी नहीं। सहकारी बैंकों के द्वारा चालू रबी सीजन में किसानों को वितरण किया जा रहा है।
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