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चंडीगढ़. पंजाब में सर्व शिक्षा अभियान के तहत खरीदी गई करोड़ों की किताबें व लैब किट घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की टीम ने बुधवार को शिक्षा अधिकारियों से तीन घंटे पूछताछ की। टीम के अधिकारियों ने किताबों का टेंडर करने वाली कमेटी के अधिकारियों को भी बुलाकर पूछताछ की। इसकी भी जांच की जा रही है कि मामले में शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका व किताब फर्म की क्या भूमिका रही। चार सदस्यीय टीम का कहना है कि वे मामले की जांच 14 जून तक जारी रखेंगे।
टेंडर करने वाली जिस तीन सदस्यों वाली कमेटी के अधिकारियों से पूछताछ की गई है, उनमें एलीमेंट्री स्कूल की डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन प्रितपाल कौर, मोहाली के जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी गुरतेज सिंह शामिल हैं।
टीम ने किताब खरीद के नियमों की भी जांच कर रही है। जांच अधिकारियों ने 9 करोड़ 2 लाख रुपए की खरीदी गई किताबों के दस्तावेजों की गहन से जांच की गई है। अंबाला की जिस फर्म से 754 साइंस लैब की किट 7 करोड़ 5 लाख रुपए की खरीदी गई, उससे संबंधित दस्तावेज भी देखे गए। इस दौरान टेंडर भरने वाले फर्मों के दस्तावेजों भी शिक्षा सचिव अंजली भावरा से लिए गए। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका व उनके अधिकारियों की भूमिका पर कई सवाल भी पूछे गए।
कांग्रेस ने की थी शिकायत : बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रधान प्रताप सिंह बाजवा और विपक्ष के नेता सुनील जाखड़ ने एचआरडी के केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू से अलग-अलग मुलाकात कर अकाली-भाजपा सरकार पर स्कूलों की शिक्षा के लिए केंद्र से आने वाले फंडों का दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने मांग की थी कि केंद्रीय ग्रांट से खरीदी गई किताबों के मामले की जांच कराई जाए। उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका पर किताब की आड़ में चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने राज्य के स्कूलों में साइंस लैब्स की किट की भी जांच करने की भी मांग की थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर एचआरडी मंत्री एमएम पल्लम राजू ने चार अधिकारियों की टीम को भेजा है।
स्कूल भी जाएगी जांच टीम
जांच टीम का पंजाब के विभिन्न स्कूलों का दौरा करना भी लगभग तय माना जा रहा है। टीम स्कूलों से साइंस लैब की जानकारी लेगी। हालांकि टीम ने अपने दौरे के बारे में कोई खुलासा करने से इनकार किया है। टीम ने केवल इतना कहा कि मंत्रालय ने जांच की जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे जल्द पूरा किया जाएगा। जरूरत पडऩे पर विभाग के अधिकारियों से और रिकॉर्ड मांगा जाएगा।
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