जो भूखंड जेईएन खाली बता रहे वहां बहुमंजिला इमारतें, मौका देखे बिना ही पास हो रहे नक्शे
शहरके तीनों जोन में 200 से ज्यादा इमारतें ऐसी हैं, जिनका मौके पर या तो निर्माण चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है लेकिन भवन निर्माण की अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसी इमारतों के निर्माण की पत्रावलियां भवन निर्माण कमेटी के समक्ष निर्णय के लिए लंबित चल रही हैं। इनमें लगी अभियंता की रिपोर्ट में भूखंड को खाली बताया जा रहा है जबकि मौके पर तीन या चार मंजिला इमारत खड़ी है। सवाल यह है कि कमेटी के समक्ष लंबित पत्रावलियों में फैसला लेते समय ही अगर निगम प्रशासन भूखंड की वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवा ले तो इस गोरखधंधे पर अंकुश लग सकता है। कुछ दिनों पहले भवन निर्माण कमेटी की बैठक में आयुक्त अरूण कुमार हसीजा तबादले के बाद जाते-जाते सिर्फ 6 पत्रावलियों को ही कमेटी में रखने की सिफारिश कर गए, लेकिन बैठक में 11 पत्रावलियों को आेर जोड़ दिया। हालांकि ऐनवक्त पर कार्यवाहक आयुक्त मोहनसिंह राजपुरोहित को इसकी भनक लगी तो उन्होंने नए आयुक्त के पदभार ग्रहण करने तक बैठक ही स्थगित कर अवैध निर्माण का विधिवत नियमन करवाने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब निगम के नए आयुक्त ने भी कार्यभार संभाल लिया है। निगम के जानकारों का मत है कि निगम को भवन निर्माण कमेटी में रखे गए सभी प्रकरणों की एक अलग कमेटी बनाकर रिपोर्ट लेने के बाद ही निर्माण की इजाजत देनी चाहिए ताकि शहर में होने वाले अवैध बिना इजाजत के निर्माणों पर अंकुश लगाया जा सके।
केशव नगर स्थित वीतराग रीयल मार्ट की इमारत।
बिना इजाजत, स्वीकृत नक्शे से विचलन कर निर्माण करने या बिना भू-उपयोग के व्यावसायिक निर्माण करने के 300 से ज्यादा मामले समझौता कमेटी के समक्ष विचाराधीन हैं, लेकिन कमेटी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं होने से फैसला भी नहीं ले पा रही है। अफसरों की कार्यशैली से निगम कंगाली से भी नहीं उबर पा रहा है। इधर उप महापौर देवेंद्र सालेचा का कहना है कि कमेटी प्रत्येक प्रकरण की मौका रिपोर्ट लेने के बाद ही फैसला करती है, अगर कमेटी के समक्ष ऐसा कोई मामला आता है तो भवन मालिक के खिलाफ नियमानुसार ही नियमन की कार्रवाई करेंगे।
सरदारपुरा ए, बी, सी डी रोड पर वर्तमान में 50 से ज्यादा भूखंडों पर तीन या चार मंजिला इमारत बन रही हैं या बन कर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन निगम प्रशासन सिर्फ शिकायत पर ही कार्रवाई करता है। 25 दिन पहले नानक स्टोर के समीप एक दुकान के निर्माण को तो सीज कर दिया, लेकिन इसके आसपास बिना सक्षम अनुमति के चल रहे निर्माण को सीज तो छोड़िए, काम तक नहीं रुकवाया। अब निगम ने सीज इमारत को भी खोल दिया है। यह तो एक छोटी दुकान का ही उदाहरण है, शहर में अधिकांश अवैध इमारतें निगम एक बार सीज कर खोल चुका है।
महापौर ने दो माह पूर्व ही आयुक्त सहित सभी जोन के उपायुक्तों को यूआे नोट जारी कर निगम क्षेत्राधिकार में बिना अनुमति बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए बन रही इमारतों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। इसमें लिखा था कि पांच माह पूर्व डीएलबी की सशर्त स्वीकृति के उपरांत सीज भवनों को मुक्त किया था। शर्त में भवन मालिकों को 6 माह के भीतर सुधार संशोधन करना था, ताकि अवैध इमारत भवन विनियमों के अनुरूप हो सके। उन्होंने पत्र में इस बात की नाराजगी जताते हुए लिखा कि इस अवधि के गुजरने के पश्चात भी निगम ने ऐसे भवनों की तो जांच करवाई गई आैर ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की।
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