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8296 खाता धारकों के बैंक में जमा 25 करोड़ रुपए वापस दिलाने का प्रयास करेगी सरकार
विधानसभामें मंगलवार को अलवर अरबन को-आपरेटिव बैंक घोटाले का मामला गूंजा। नोटबंदी के बाद बैंक संचालक नोट बदलने के नाम पर 8 हजार 296 खाता धारकों के बैंक में जमा 25 करोड़ रुपए ले उड़े। अलवर शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने प्रश्नकाल में सवाल पूछा था कि अरबन को-आपरेटिव बैंक घोटाले में जिन खाता धारकों की जमा राशि का गबन हुआ है, क्या सरकार उन्हें उनकी राशि लौटाएगी? सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक बैंक घोटाले से जुड़ी जांच पर तो बोले लेकिन उन्होंने यह भरोसा नहीं दिया कि घोटाले के शिकार खाता धारकों को उनकी राशि लौटाई जाएगी। सिंघल के मूल सवाल पर अन्य विधायकों ने पूरक सवाल किए।
इनका जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री किलक ने कहा कि अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए सहकारिता विभाग के अधिकारियों को लगाने के साथ ही संचालक मंडल में तीन राजकीय प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि अलवर को-आपरेटिव बैंक में सहकारिता विभाग का कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं है। बैंक का गठन सोसायटी एक्ट के तहत हुआ था। इसे आरबीआई ने लाइसेंस प्रदान किया और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकरण की जानकारी मिलने पर विभाग ने प्राथमिकी जांच करवाई। इसके तहत धारा-55 के तहत जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जांच में देरी का मुख्य कारण एसओजी एवं अन्य एजेंसियों का जांच में शामिल होना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच के बाद सरकार का प्रयास रहेगा कि 8,296 खाताधारकों को 25 करोड़ 77 लाख 97 हजार रुपए की बीमित राशि मिल सके। उन्होंने कहा कि रातों-रात बोर्ड में बदलाव हुआ तथा सहवरण कर लिया गया जो राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 की धारा 32-3 और बैंक की पंजीकृत उप नियम 33 का स्पष्ट उल्लंघन था। शेष|पेज 16
इसेध्यान में रखते हुए संचालक मंडल के अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर वहां की भूमि विकास बैंक के सचिव को प्रशासक नियुक्त कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के बाद एवं महाधिवक्ता की राय लेकर आदेश को वापस लिया गया।
मंत्री अजयसिंह किलक ने कहा कि धारा 62-3 के तहत रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया को लिखा गया है कि शीघ्र रजिस्ट्रार को अधिकृत करें ताकि प्रशासक लगाया जा सके। प्रशासक के लगते ही सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99-100 के तहत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही धारा 101 के तहत दोषी अधिकारियों एवं लोगों की संपत्ति को अटैच कर जनता की राशि को दिलवाने का प्रयास करेंगे। मंत्री ने विधायक बनवारी लाल सिंघल के मूल प्रश्न के जवाब में कहा कि अलवर अरबन को-आपरेटिव बैंक के वर्तमान संचालक मंडल द्वारा बैंकिंग नियमों के विपरीत जाकर अनियमित ऋण वितरण एवं अन्य गबनकारी प्रकरण किया जाना प्रकाश में आए हैं। इनके विरुद्ध एफ.आई.आर. नम्बर 1472/2016 धारा 420, 120-बी आईपीसी 66 आईटी एक्ट मे दर्ज हुई है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि खाताधारकों की जमा राशि के सुरक्षित रूप से भुगतान के लिए अलवर अरबन को-आपेरटिव बैंक के 8,296 खाताधारकों की 25 करोड़ 77 लाख 97 हजार रुपए राशि, निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम मुंबई द्वारा बीमित है।
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