20% पानी बचा, जिला जल अभावग्रस्त घोषित, बोर खनन पर रोक
जल स्रोतों का पानी केवल निस्तार और पेयजल के लिए उपयोग कर सकेंगे
भास्कर संवाददाता | बैतूल
जलसंकट के संकेत मिलने और पानी की उपलब्धता कम होने के कारण जिला प्रशासन ने बैतूल जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। 4 महीने के लिए 30 जून तक निजी बोर खनन पर रोक लगाई है।
जिले के लगभग 150 बांधों में स्टोर 80 प्रतिशत पानी खत्म हो गया है। मार्च में ही जलसंकट की दस्तक मिलने लगी है। इसे देखते हुए कलेक्टर शशांक मिश्र ने जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता में आ रही कमी को ध्यान मे रखकर पूरे जिले को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जल अभावग्रस्त घोषित किया है। आदेश के साथ ही जिले की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी निजी खनन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
बोर खनन पर 30 जून तक के लिए रोक लगाई है। इस दौरान प्राइवेट खनन पर पूरी तरह बैन रहेगा। सरकारी खनन जारी रहेंगे। प्राइवेट खनन करवाने के लिए एसडीएम की विशेष परमिशन लगेगी। -पंकज विजयवर्गीय, ईई, पीएचई
इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
आदेश को सही और सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित एसडीएम, ईई पीएचई ईई जलसंसाधन एवं उप संचालक कृषि को नियुक्त किया है।
एसडीएम को अधिकार
किसी को निजी खनन करवाना होगा तो वे एसडीएम को आवेदन कर सकते हैं। एसडीएम पीएचई के सहयोग से परमिशन देगा।
दो साल कारावास तक की होगी सजा
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 9 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अनुसार Rs. 2000 के जुर्माने या दो वर्ष के कारावास या दोनों की सजा होगी।
निर्माण कार्य भी नहीं किए जा सकेंगे
मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जल स्रोतों से पानी का उपयोग भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्यों में प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकता अनुसार निजी पेयजल स्रोतों के अधिग्रहण के अधिकार संबंधित एसडीएम को प्राधिकृत किए हैं।
नदी-तालाबों का पानी सुरक्षित रखने के आदेश
आदेश में जिले के सभी नदी-नालों, तालाबों, बांधों, जलाशयों, एनीकटों, स्टाप डेमों, सार्वजनिक कुओं, झिरियों तथा बोरीबंधानों व अन्य जल स्रोतों का पानी केवल पेयजल एवं निस्तार प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों से घरेलू कार्य को छोड़कर अन्य किसी काम के लिए पानी का उपयोग नहीं कर सकेगा।
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