नागपुर। महाजैन को के कोराड़ी विद्युत संयत्र में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। चिमनियों ने प्रदूषण उगलना भी शुरू कर दिया है। स्थिति ऐसी है कि सुबह आसमान तक नहीं दिखाई दे रहा है। चारों ओर राख और जहरीला धुंआ नजर आता है। जिस शर्त पर इन इकाइयों को लगाने की मंजूरी दी गई थी, उस शर्त में ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छूट दे दी है।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक याचिका में आदेश दिए थे कि इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक संयंत्र लगाए जाएं और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी जांच कर उत्पादन शुरू करने की मंजूरी दे। संयंत्र तो नहीं लगे अलबत्ता बोर्ड ने व्यवसायिक उत्पादन की मंजूरी दे दी है। यह प्राधिकरण के आदेश की अवमानना भी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने आदेश दिए थे कि मंत्रालय भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या अन्य प्रमाणिक शोध संस्थान की सहायता से दीर्घ अवधि में ताप विद्युतगृह से पड़ने वाले आणविक प्रभाव तथा कोराड़ी प्लांट तथा समीपवर्ती प्लांटों से निकलने वाली राख में आणविक पदार्थ का आस-पास की जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराएं। कोराडी की नई इकाई के लिए एसटीपी प्लांट से शुद्ध किया जल का प्रयोग हो। जब तक दोनों निर्देशों का पालन न हो जाए, इसे प्रारंभ करने की अनुमति महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड न दे। साथ ही एमपीसीबी इस पर नजर रखे कि पर्यावरण मंजूरी में दिए गए मानकों का पालन हो।
पहले किया मना फिर, दी मंजूरी
अगस्त 2015 में अतिरिक्त मुख्य सचिव मालनी शंकर की अगुवाई वाली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मूल्यांकन समिति ने कोराडी बिजलीघर की नई इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी देने से मना कर दिया था। उस समय इकाई का दौरा करने गई बोर्ड की टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इकाई क्र. 8 का अधिकांश कार्य हो गया है। केवल जल व प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगने बाकी हैं। ये जल्दी ही लगेंगे, उसके बाद ही अनुमति दी जाएगी।
न पानी आया, न यंत्र लगा
दिसंबर माह में अचानक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोराडी की 660 मेगावाट की इकाई क्र. 8 को व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी दे दी, जबकि न तो अभी तक नागपुर मनपा से किए करार का एसटीपी से शुद्ध किया पानी ही यहां पहुंचा है और न ही चिमनियों से निकलने वाले घातक सल्फर वाले धुएं को नियंत्रित करने वाला एफटीपी संयंत्र नहीं लगाया गया है। यह भी विशेष है कि बगैर अनुमति के ट्रायल रन के नाम से इस इकाई को महिनों से चलाया जा रहा था और इससे उत्पादित बिजली बेची जा रही थी।
क्या था एनजीटी का आदेश
कृषि विज्ञान आरोग्य संस्था, हिरवाई, विदर्भ प्राकृति एवं मानव विज्ञान केंद्र व अन्य ने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा महाराष्ट्र विद्युत निर्मिति कंपनी के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में याचिका की थी। इसमें कहा गया था कि यह नागपुर शहर के बहुत करीब है। मंजूरी लेने के लिए 11 किमी जो दूरी बताई वह सही नहीं है। साथ ही पहले से लगी इकाइयों का हवाला देते हुए बताया गया कि वे पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित कर रही हैं। इससे आस-पास तथा नागपुर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्लांट के लिए जल की व्यवस्था भी नहीं है। प्लांट के पास ही कोलार नदी है, जो इससे और प्रदूषित होगी।
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