सेसकर की सूचना देने के बजाय मांगा 2 माह का अतिरिक्त समय
सूचना आयोग में सेकंड अपील के बाद उसके आदेश पर सेसकर के दस्तावेज देखने बुलाया, ऐनवक्त पर टालमटोल कर दो माह का समय मांगा
भास्करसंवाददाता | पाली
नगरपरिषद के अधिकारी सूचना के अधिकार का मखौल उड़ा रहे हैं। हालत यह कि राज्य सूचना आयोग के आदेशों की भी पालना नहीं की जा रही है। मांगी गई सूचनाओं का अव्वल तो जवाब ही नहीं दिया जाता, अगर प्रार्थी लगातार इसके लिए दबाव बनाता रहे तो जानकारी के आंकड़ों में फेरबदल कर आवेदक को सौंप रहे हैं। ऐसे में प्रार्थियों को समय पर चाही गई सूचनाएं भी नहीं मिल रही हैं। सोमवार को भी एक आरटीआई कार्यकर्ता नगर परिषद से खाली हाथ लौटा। यह तो तब जबकि उसके पास सूचना आयोग के आदेश थे। घांचियों का बास निवासी डॉ. योगेंद्र भाटी ने 5 मई 2015 को नगर परिषद में जनवरी 2012 से दिसंबर 2014 तक सेसकर के चोरी को लेकर नगर परिषद द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर भाटी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को 4 जुलाई 2015 को अपील की। इसके बाद सूचना काे लेकर भाटी ने 20 अगस्त 2015 को द्वितीय अपील की। इसके बाद भी सूचना नहीं मिलने पर भाटी ने राज्य सूचना आयोग को इसकी शिकायत की। इस पर आयोग ने नगर परिषद के अधिकारियों को सेसकर चोरी से जुड़ी भाटी द्वारा चाही गई सूचना देने के आदेश दिए। इस पर नगर परिषद के अधिकारियों ने गोलमाल जवाब देकर पत्र भेज दिया। इसकी फिर से शिकायत करने पर आयोग ने नगर परिषद के अधिकारी को भाटी द्वारा चाही गई सूचना का रिकॉर्ड दिखाकर निशुल्क सूचना देने के आदेश दिए। नगर परिषद के अधिकारियों ने सोमवार को डॉ. भाटी को बुलाकर उनसे लिखित रूप में दो माह का अतिरिक्त समय लेकर राज्य सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना कर दी।
यह मांगी थी सूचना, दो साल में भी नहीं दिया जवाब
डॉ.योगेंद्र भाटी ने बताया कि आरटीआई के तहत उन्होंने सेसकर चोरी के मामले में नगर परिषद द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना मांगी गई। सूचना में 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2014 तक नगर परिषद द्वारा सेसकर अधिकारियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम, उनकी पदस्थापना तिथि, प्रत्येक सेसकर अधिकारी द्वारा अपने कार्यावधि में सेसकर चोरी के संदेश में किन-किन ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर कार्रवाई की सेसकर रजिस्टर जब्त किए गए, जब्त रजिस्टरों की जांच किन-किन अधिकारियों को सौंपी गई और दोषी पाए गए ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचना मांगी गई।
मांगी गई सूचनाएं तो ऐसी नहीं जिसका जवाब देने में दो साल लग जाए, आखिर नगर परिषद सेसकर चोरी मामले को क्यों छिपाना चाहता है
सेसकरवसूली और उसमें चोरी के मुद्दे पर नगर परिषद के अधिकारी-जनप्रतिनिधि खुद सवालों के घेरे में हैं। दो साल तक नगर परिषद पैनल्टी वसूल नहीं कर पाती। उसके पास यह रिकॉर्ड भी नहीं कि चार साल में वहां कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी लगे थे। कितनी वसूली हुई और कितनी चोरी पकड़ी तथा उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो फिर सवाल उठता है कि नगर परिषद में आखिर चल क्या रहा है? या नगर परिषद इन सवालों के जवाब क्यों छिपाना चाहती है।
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