पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपरडाउनलोड करें
भोपाल। दिल्ली, मुंबई की तर्ज पर विकास करने के लिए इसी साल अगस्त तक प्रदेश में चार मेट्रोपॉलिटन एरिया (महानगर क्षेत्र) अस्तित्व में आ जाएंगे। चार विभागों द्वारा तैयार किए गए मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी का ड्राफ्ट जल्दी ही कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित करा कर लागू कराने की तैयारी है। हालांकि नगरीय प्रशासन विभाग की मंशा प्रशासकीय आदेश के जरिए इसे अमल में लाने की थी, लेकिन विधि विभाग ने पिछले सप्ताह ड्राफ्ट को इस शर्त पर मंजूरी दी कि इसे कानून बना कर
लागू किया जाए। अब आम आदमी की जरूरतें और बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखकर विकास करने के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनेगी, जो वॉटर सप्लाई से लेकर सड़क और ड्रेनेज सिस्टम आदि पर फैसले लेगी।
विकास की नई योजनाएं तैयार कर राज्य सरकार को भेजने की जिम्मेदारी भी कमेटी की होगी। बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके मुताबिक 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले जिलों को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया जाएगा। इस हिसाब से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएंगे। इस बिल को तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, राजस्व, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिवों की कमेटी बनाई थी। मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करने के अधिकार भी प्लानिंग कमेटी को दिए गए हैं।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर का दिल्ली मुंबई की तर्ज पर होगा विकास
व्यापक प्लान बनेगा
मेट्रोपॉलिटन एरिया का व्यापक प्लान भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य होगा कि प्लान में एक से अधिक शहर और दो से अधिक नगर पालिका व नगर पंचायतों को शामिल किया जाए।
क्यों जरूरत पड़ी
केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरु नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना लागू करने के लिए 74वें संविधान संशोधन को प्रदेश में लागू करने की शर्त रखी थी। इसके तहत मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाए जाना थे।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva bho_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva zho_Hant eng_Latn