भोपाल/इंदौर
पहले कॉपी, बाद में प्रश्न-पत्र
हर साल हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की परीक्षा में पहले प्रश्न-पत्र बंटते थे। उसके 15 मिनट बाद कॉपियां दी जाती थीं। इस साल पहले कॉपियां दी जा रही हैं। 15 मिनट बाद प्रश्न-पत्र दिए जा रहे हैं। पिछले साल कॉपी देने से पहले ही पर्चा आउट होने की घटना सामने आने के बाद एेहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड को डर है कि पहले पर्चा दे दिया गया तो प्रश्न-पत्र की सामग्री बाहर जा सकती है।
भोपाल/इंदौर डीबी स्टार
दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल के तेवर तल्ख हैं। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसलिए हर स्तर पर चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मंडल ने परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए कई सुधार किए हैं। सबसे बड़ा फैसला नकल प्रकरणों को लेकर किया गया है। अभी तक हर साल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान यदि कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता था तो अधिकारी केवल संबंधित छात्र के खिलाफ ही केस बनाते थे।
इस साल पूरे मामले में केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। यानी अगर किसी परीक्षा केंद्र पर पर्चे के दौरान कमरे में कोई छात्र नकल करते हुए मिला तो उसका केस तो बनेगा ही, संबंधित केंद्राध्यक्ष (सेंटर सुपरिंटेंडेंट), सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड हर स्तर पर परीक्षा केंद्र के स्टाफ को जिम्मेदार बनाना चाहता है। उसका मानना है कि केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष की मौजूदगी में कोई छात्र नकल सामग्री परीक्षा हाल में कैसे ला सकता है? कोई छात्र नकल करने में कामयाब हो गया तो यह सीधे तौर पर परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों की गलती है। इसीलिए इस साल अधिकारियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार अपने खिलाफ एक्शन के डर से परीक्षा केंद्र का स्टाफ पूरी तत्परता और चौकसी के साथ काम करेगा। इंदौर जिले में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के लिए 129 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर जिले में दसवीं में 50 हजार 376 और बारहवीं में 36 हजार 840 छात्र परीक्षा दे रहे हैं।
कागजों में कायदे-कानून
माध्यमिक शिक्षा मंडल हर साल कोई न कोई नई व्यवस्था लाता है। नए कायदे-कानून बनाए जाते हैं। इसके बावजूद नकल पर रोक नहीं लग पा रही। प्रदेश में कई लोग तो नकल माफिया के नाम से मशहूर हो गए हैं। पास कराने की गारंटी तक ले लेते हैं। इंदौर इसका बड़ा केंद्र माना गया है। मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्र भी बनवा लिए जाते हैं। नए कानून का मजा तब है, जब नकल होने पर पर्यवेक्षक, सहायक केंद्राध्यक्ष और केंद्राध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई हो। ऐसा न हो यह कानून कागजों में ही दफ्न हो जाए।
अधिकारी समझेंगे जिम्मेदारी
केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के रहते नकल सामग्री परीक्षा हॉल में कैसे पहुंच सकती है?यदि परीक्षा में नकल प्रकरण बनता है तो संबंधित छात्र के साथ उस केंद्र के अध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी। केस बनाते समय यह देखा जाएगा कि अधिकारियों की गलती किस स्तर पर है। मामला गंभीर होने पर निलंबन भी किया जा सकता है। आलिराजपुर जिले में नकल प्रकरण में इसी नियम के तहत तीन कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है।  देवेंद्र सोमानी, प्रभारी संभागीय अधिकारी, माशिमं
नकलची छात्रों के साथ अब अधिकारी भी होंगे दंडित
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