डीपीसी से कराओ निदेशक बागवानी की तैनाती
बागवानीविभाग में निदेशक पद पर तैनाती को लेकर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि निदेशक के पद पर तैनाती विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) के माध्यम से की जाए। ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। डीपीसी की बैठक आयोजित हो चुकी है। इसमें तीन नामों पर चर्चा हुई है। फाइल अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई है। सीएम ऑफिस से अभी तक इस फाइल की अप्रूवल नहीं मिली है।
राज्य सरकार ने बागवानी विभाग के निदेशक के पद का कार्यभार कैडर से बाहर के व्यक्ति को काे दिया था। मार्केटिंग कमेटी के एमडी डा. एचएस बावेजा को बनाया है। निदेशक के पद पर नियमित अप्वाइंटमेंट कर उन्हें एडिशनल चार्ज दिया है। वे नौणी विवि कैडर से हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सरकार ने उन्हें एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का एमडी बनाया था। प्रदेश उद्यान सर्विस एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा थी। एडिशनल चार्ज के बजाय स्थाई नियुक्ति की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री से भी मिले थे। इस मामले को कुछ कर्मचारियों ने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी।
सरकार ने डॉ बावेजा को सौंप रखा था कार्यभार
इसलिए था विरोध
विरोधइसलिए ज्यादा हैं क्योंकि इस पद के लिए डॉ हेमराज शर्मा पात्र उम्मीदवार थे। वे मौजूदा समय में अतिरिक्त निदेशक उद्यान के पद पर कार्यरत हैं। निदेशक पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति (आरएंडपी) नियमों को पूरा करते हैं। बावजूद इसके उनकी निदेशक के पद पर तैनाती के लिए अनदेखी की गई है। डा. हेमराज शर्मा पिछले 34 सालों से उद्यान विभाग में कार्यरत हैं। वे विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। 34 सालों की सेवाओं के बाद उन्हें निदेशक बनने का मौका मिला था। सरकार ने एडिशनल चार्ज देकर उन्हें इस पद से वंचित कर दिया। राज्य के सभी जिलों में विभाग और प्रदेश की जनता के हित में उत्कृष्ट कार्य किया है। ऐसे में उन्हें पदोन्नति से वंचित करना सरकार के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva