छोटे उद्योगों से सरकार नहीं खरीद रही 20% माल
छोटे,लघु और मध्यम उद्योगों को सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार के सभी विभाग, इसके एजेंसीज और इससे संबद्ध संस्थाएं अभी भी अपने कुल सालाना खरीदारी का 20 प्रतिशत उत्पाद छोटे उद्योगों से नहीं खरीद रहे हैं। कई उद्योगों का कहना है कि सरकार के विभागों में ज्यादातर काम ट्रंकी कॉन्ट्रेक्टरों को दे दिया जाता है। इन ठेकेदारों पर सरकार का कोई कमांड नहीं है।
ये राज्य के छोटे उद्योगों द्वारा मैन्यूफैक्चर्ड उत्पाद नहीं खरीदते हैं। जेसिया के सेक्रेटरी दीपक मारू ने कहा कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पॉलिसी तो बना दी है। लेकिन, इसे कार्यान्वित करने के लिए मोनेटरिंग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुश्किल से 5 से 7 प्रतिशत माल ही छोटे उद्योगों से खरीदार जा रहा है, जबकि राज्य के एमएसएमई बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं।
^प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का कार्यान्वयन सही तरीके से होना चाहिए। इससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। सभी विभागों को इनसे ज्यादा-ज्यादा खरीदारी करनी चाहिए। अंजनपचेरीवाल, उद्यमी
^सरकार को यथाशीघ्र छोटे उद्योगों को राहत देना चाहिए। इनसे हर हाल में 20 प्रतिशत माल खरीदा जाना चाहिए। तब ही राज्य में एमएसएमई का जाल बिछेगा। लोगों को रोजगार मिलेंगे। राज्य खुशहाल होगा। कॉन्ट्रेक्टरों पर भी सरकार का प्रेशर होना चाहिए। दीपकमारू, सेक्रेटरी जेसिया
कई एग्री प्रोडक्ट, स्टील फर्नीचर, रैक, ट्रंक, अलमीरा, ट्रॉली, ट्रांसफॉर्मर (200 केवी तक), अल्युमिनियम वायर, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर हीटर, गीजर, सोलर इरीगेशन पंप, डीप वेल हैंड पंप, ऑफिस स्टेशनरी, एक्सरसाइज बुक, कंप्यूटर स्टेशनरी, फ्लाई अस ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स, पीएससी पोल, आरसीसी, पीवीसी, यूपीवीसी पाइप, कंडक्टर्स, फ्लोर ग्राइंडिंग, सर्जिकल कॉटन, गेज एंड बैंडेज, पेंट एंड वार्निश, सेफ्टी एंड लेदर बूट, कैनवस शू, इरीगेशन शटर, पैनल एंड गेट, वैक्स कैंडल, फिनाइल, नेफ्थलीन बॉल, ब्रूम, इमरजेंसी लाइट, बैट्री एंड चार्जर, क्विक हाइड्रेट लाइन, सोडियम सिलिकेट, बार्ब्ड वायर एंड नेल्स, लाह, जूट बैग्स, राइस एंड पल्सेस, ग्राउंड स्पाइसेज, पीवीसी टैंक, बस-ट्रक बॉडी बिल्डिंग आदि।
उद्योग निदेशक बोले- शिकायत आने पर करेंगे निवारण
उद्योगनिदेशक रवि कुमार ने कहा कि 2014 से ये पॉलिसी बना है। इसके जरिए एमएसएमई से 20 प्रतिशत की खरीदारी की जा रही है। जिन्हें भी शिकायत है। वो आए हम उसका निवारण करेंगे। तीन महीने में 2 टेंडर भी कैंसिल करवाया है। हालांकि, ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया।
क्या है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी
20अक्टूबर 2014 में बने राज्य सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत राज्य में स्थित छोटे, मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से रोजगार में वृद्धि लाना है। एक्ट के तहत सभी सरकारी विभाग, इसके एजेंसीज और संबद्ध संस्थाएं अपने कुल खरीदारी का 20 प्रतिशत माल और सर्विसेज इन्हीं उद्योगों से लेना है। तीन सालों के बाद अप्रैल 2017 से ओवर ऑल प्रोक्योरमेंट गोल 20 प्रतिशत प्रोडक्ट और सर्विसेज की खरीदारी मैंडेटरी की जाएगी।
कॉन्ट्रैक्टर को छोटे उद्योगों से खरीदारी की बाध्यता हो
उद्यमीविनोद तुल्सयान ने कहा कि सरकार ने 35 अाइटम का रिजर्व लिस्ट बनाया है। इन सभी वस्तुओं की खरीद राज्य के छोटे उद्योगों से ही होना है। लेकिन विभाग इनको खरीदने के बदले पूरा काम ट्रंकी(कॉन्ट्रेक्ट) पर दे देते हैं और कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होती। उद्यमियों का कहना है कि जो रिजर्व लिस्ट में हैं उन सामान को सरकार को खरीदकर कॉन्ट्रेक्टर को देना चाहिए या कान्ट्रैक्टर के ऊपर स्थानीय उद्योगों से खरीदने की बाध्यता की शर्त लगानी चाहिए। एवं इसे सुनिश्चित करना चाहिए।
1. अभीसरकार के कुल राजस्व का करीब 15 प्रतिशत छोटे उद्योगों से आता है। एक्ट के कार्यान्वयन के बाद यह बढ़कर 25 से 30 % तक हो जाएगा।
2.राज्यके हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा।
3.युवाअपना उद्योग खोलने पर ध्यान देंगे।
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