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भास्कर न्यूज, अमृतसर/नई दिल्ली।
कोलकाता-लुधियाना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अमृतसर तक बढ़ाया जा रहा है। घनी आबादी वाले उत्तरीय राज्यों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अमृतसर-दिल्ली-
कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए शुरुआती काम शुरू करने को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल क ॉरिडोर (डीएमआईसी) जैसा होगा। पीएम मनमोहन सिंह ने ग्रुप को यह पता लगाने को कहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसे जल्द से जल्द चालू करने के लिए धन का प्रबंध कैसे किया जाएगा। उन्होंने ग्रुप से एक हीने में रिपोर्ट मांगी है। पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट और सियासतदान कॉरिडोर को लुधियाना से अमृतसर तक बढ़ाने की मांग जोरशोर से करते आए हैं।
निवेश को मिलेगा बढ़ावा :
अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत से अमृतसर और जालंधर की इंडस्ट्री को नया जीवन मिल सकता है। आतंकवाद के दौर से पहले अमृतसर एक समृद्ध इंडस्ट्रियल टाउन कहलाता था। लेकिन पंजाब के खराब हालात और राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण अमृतसर और जालंधर की इंडस्ट्री धीरे- धीरे खत्म होती चली गई। यहां की प्रताप आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल, कपड़ा प्रोसेसिंग की सैकड़ों इकाइयों ने दम तोड़ दिया है। कॉरिडोर के बनने से अमृतसर और जालंधर की इंडस्ट्री में व्यापक
स्तर पर निवेश आकर्षित होने की संभावना है। ये है डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर यह केवल मालवाहक गाडिय़ों के इस्तेमाल के लिए मार्ग बनाया जाएगा। इसके समानांतर छोटे-बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाए जाएंगे। डीएमआईसी का काम साल २००६ में शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। अगर ईडीएफसी साल २०१५ में भी शुरू हुआ तो इसे बनने में कम से कम अगले १० साल लग जाएंगे।
भाड़ा और समय बचेगा : फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रियल एसो. के महासचिव कमल डालमिया के मुताबिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अमृतसर तक आने से पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ेगा। सील कंटेनर में माल सुरक्षित रहेगा। वहीं, सड़क मार्ग की बजाय रेलवे में माल आने से किराया भाड़ा और समय दोनों बचेगा। कॉरिडोर को वाघा बार्डर तक बढ़ाया जाना चाहिए। इंडस्ट्री में पड़ेगी जान खन्ना पेपर मिल के डायरेक्टर और मेंबर सीआईआई जनरल कौंसिल पंजाब सुनीत कोचर के मुताबिक कॉरिडोर से अमृतसर, लुधियाना, बटाला, वाघा आईसीपी को कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे अन्य बंदरगाहों से संपर्क जुड़ेगा। इससे अमृतसर में आयात-निर्यात बढ़ेगा।
ये है डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर :
यह केवल मालवाहक गाडिय़ों के इस्तेमाल के लिए मार्ग बनाया जाएगा। इसके समानांतर छोटे-बड़े इंस्ट्रियल टाउनशिप बसाए जाएंगे। डीएमआईसी का काम साल २००६ में शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। अगर ईडीएफसी साल २०१५ में भी शुरू हुआ तो इसे बनने में कम से कम अगले १० साल लग जाएंगे।
ये होंगे ग्रुप में : इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की तैयारी का काम प्रधानमंत्री ने जिस इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप को सौंपा
है उसके चेयरमैन सेक्रेटरी डीआईपीपी होंगे। डीईए के सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी, आरटीएच के सेक्रेटरी और शिपिंग के सेक्रेटरी व आईडब्ल्यूएआई के चेयरमैन मेंबर होंगे।
40 प्रतिशत आबादी को कवर करेगा : यह औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही
है। जिस तरह से डीएमआईसी के चलते छह राज्यों को फायदा होगा, उसी तरह ईडीएफसी के बनने से सात राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा पहुंचेगा। डीएमआईसी १४०० किलोमीटर और ईडीएफसी लगभग २००० किमी का फासला तय करेगा। डीएमआईसी यहां देश की १४' आबादी कवर करेगा, वही ईडीएफसी लगभग 40' आबादी को कवर करेगा। इससे
पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ेगी। कॉरिडोर से कच्चा माल और अन्य वस्तुएं मंगवाना फायदेमंद होगा।
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