स्कीम वर्कर्स ने किया विधानसभा घेराव
आंगनबाड़ीवर्करज एवं हेल्पर्ज, मिड-डे-मील वर्कर्ज आशा वर्कर्ज यूनियन (संबंधित सीटू) ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों को मनवाने के लिए मंगलवार को विधान सभा का घेराव किया। सुबह करीब 11 बजे करीब 5000 स्कीम वर्कर पंचायत भवन में इकट्ठा हुई। वहां से रैली निकालते हुए 12:30 बजे विधानसभा पहुंची। उसके बाद विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने लंबे समय से आंगनबाड़ी, मिड डे मील आशा वर्करज की मांगों को मानने के लिए अड़ियल रवैया अपनाया है। सरकार की ओर से स्कीम वर्कर्स की मांगों को पूरा करने के झूठे आश्वासन दिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि 10 मार्च को बजट में सरकार ने स्कीम वर्करों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारियां तक दी जाएंगी। आंगनबाड़ी वर्करज यूनियन की प्रदेश महासचिव खीमी भंडारी ने कहा कि प्रदेश में 37 हजार आंगनबाड़ी कर्मी कार्यरत है, परंतु इसके बावजूद वर्कर्ज को मात्र 3450 रुपए हेल्पर्ज को 1800 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। पिछले कई वर्षों ने सरकार ने वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सरकार ने बजट में कुछ नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
मिड डे मील वर्करज यूनियन अध्यक्ष कांता महंत ने कहा कि प्रदेश में 23774 मिड-डे-मील वर्कर्ज स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना बनाने का कार्य सितंबर 2004 से करते रहे हैं। सरकार उन्हें केवल वर्कर्ज को मात्र 1000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। उन्हें 12 महीने के बजाए 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। सरकार की ओर से उनके वेतन में एक रुपए तक की बढ़ोतरी नहीं की गई है।
धरने के बाद तीनों यूनियनों का प्रतिनिधिमंडल डॉ. धनीराम शांडिल स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह से मिला। इस दौरान मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि बजट से पहले उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से बात की जाएगी। इसके अलावा जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर िदया जाएगा। इससे पहले जनसभा को प्रेम गौतम, जगत राम, विजेंद्र मेहरा, बिहारी सेवगी, रमाकांत मिश्रा, एनडी रणौत, जोगेंद्र, ओम दत्त, राजेश, भूप सिंह, राजेंद्र, सुदेश राजकुमारी, हिमी देवी, संतोष, आशा, चंपा, पूजा समेत कई नेताओं ने संबोधित किया।
12 महीने का वेतन मिले
सभीमिड-डे-वर्कर्ज को न्यूनतम वेतन दिया जाए। 10 महीने की जगह 12 महीने का वेतन दिया जाए। मिड डे मील वर्कर्ज की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की संख्या की शर्त को हटाया जाए। किसी भी मिड-डे-मील वर्कर्ज को नौकरी से हटाया जाए। प्रत्येक स्कूल में दो मिड-डे-मील वर्करज की नियुक्ति की जाए। वर्करज को नियुक्ति पत्र पहचान पत्र दिए जाएं। वर्करज के लिए आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश मेडिकल अवकाश आदि वेतन सहित दिए जाएं।
सरकारी कर्मचारी करें घोषित
आंगनबाड़ीवर्कर्ज हेल्पर्ज को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हरियाणा की तर्ज पर आंगनबाड़ी वर्करज को 8500 रुपए हेल्पर्ज को 4250 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्ज हेल्पर्ज को पेंशन ग्रेच्युटी दी जाए। उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। दसवीं पास आंगनबाड़ी सहायिकाओं को, जिसका अनुभव 5 वर्ष का हो, उन्हें कार्यकर्ता के खाली पद पर वर्कर के रूप में नियुक्ति की जाए।
न्यूनतम वेतन िदया जाए
आशावर्कर्ज को न्यूनतम वेतन दिया जाए। आशा वर्कर्ज को हरियाणा की तर्ज पर प्रोत्साहन राशि दी जाए उसका प्रतिमाह भुगतान किया जाए। आशा वर्कर्ज को नियुक्ति पत्र दिया जाए। उन्हें पल्स पोलियो का सरकार प्रतिदिन 75 रुपए दिहाड़ी देती है, इसे बढ़ाकर 200 रुपए प्रतिदिन किया जाए। वर्कर्ज को ब्लाॅक स्तर पर मीटिंग में आने-जाने का किराया दिया जाए। उन्हें बच्चों के टीकाकरण भत्ता पहले की तरह 150 रुपए दिया जाए।
शिमला में मंगलवार को विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले प्रदर्शन करते आंगनबाड़ी, मिड डे मील आशा वर्कर्ज।
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