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इंदौर, भोपाल सहित बड़े शहरों में कलेक्टर नहीं बन पाई कभी कोई महिला अधिकारी
मध्यप्रदेश बनने के 60 साल बाद भी प्रदेश की एक भी महिला आईएएस अधिकारी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की कलेक्टर नहीं बन सकी। महिला अधिकारियों को उन जिलों की कमान दी जा रही है, जो आबादी के मान से दूसरे या तीसरे दर्जे के शहर हैं। महिला अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर चली आ रही यह परंपरा शिवराज सरकार के 11 साल के कार्यकाल में भी जारी है। जबकि मप्र उन चुनिंदा राज्यों में से एक है, जहां कई शीर्ष पदों पर महिलाएं रह चुकी हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती, राज्यपाल के तौर पर सरला ग्रेवाल और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निर्मला बुच संभाल चुकी हैं। शिवराज सरकार ने समय-समय पर महिला सशक्तिकरण के लिए कई फैसले लिए हैं, लेकिन महिला अधिकारियों को बड़े शहरों में पदस्थ नहीं किया। यही वजह है कि महानगरों की शक्ल ले चुके जिले तो दूर, संभागीय मुख्यालयों जैसे रीवा, सागर और उज्जैन में महिला अधिकारियों को अभी तक कलेक्टर नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं, एमपी कैडर की तीन दर्जन से अधिक महिला अधिकारियों में से किसी को भी संभागायुक्त बनने के लिए योग्य नहीं पाया गया। अपवाद स्वरूप कुछ वर्षों पहले स्वर्णमाला रावला उज्जैन और स्नेहलता कुमार सागर की संभागायुक्त रह चुकी हैं।
केवल एक महिला अधिकारी रहीं तीन जिलों में कलेक्टर
अधिकांश महिला अधिकारी एक जिले में ही पदस्थ रहीं। समान्य प्रशासन विभाग में सचिव 1994 बैच की अधिकारी रश्मि अरुण शमी देवास, सिहोर और भिंड जिले में कलेक्टर रही हैं, लेकिन उन्हें बड़े जिले की कमान नहीं दी गई। इसी तरह अलका उपाध्यय, नीलम शमी राव, दीप्ती गौड़ मुखर्जी, पल्लवी जैन, दीपाली रस्तोगी, केरोलिन खोंगवार, जयश्री कियावत, जीवी रश्मि, स्वाति मीना और आइरिन सिंथिया दो जिलों में कलेक्टर रह चुकी हैं।
अब सोचना चाहिए
ये जिले महिलाओं के नाम
कुछ जिले तो ऐसे हैं, जहां अधिकतर समय महिला कलेक्टर ही रही हैं। इनमें दतिया, सिहोर, खंडवा, बड़वानी, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, मंडला, कटनी, डिंडोरी, शाजापुर जिले में हर तीसरी पोस्टिंग महिला अधिकारी की हुई है।
इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि बड़े जिले की कमान किसी महिला अधिकारी को नहीं दी गई। क्योंकि सरकार महिला और पुरुष अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं करती। इसके बावजूद सरकार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस विषय पर अब सोचना चाहिए।\\\' -निर्मला बुच, पूर्व मुख्य सचिव, मप्र
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