ग्राम सभाओं में सरपंच सचिव बताएंगे-बेटियां नहीं हुई तो क्या होगा सामाजिक तानाबाना
कन्याभ्रूण हत्या रोकने और लिंगानुपात सुधारने की जिम्मेदारी अब सरपंचों ग्राम सचिव को भी उठानी होगी। ये ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को बेटियों का महत्व समझाएंगे। बालिकाओं की घटती संख्या से हो रहे सामाजिक नुकसान के बारे में भी सरपंच ग्राम सभाओं में बताएंगे। देश में बढ़ रहे कन्या भ्रूण हत्या तथा बच्चियों पर अपराध रोकने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र सरकार की ओर से सरपंचों को भी इस मुहिम में शामिल किया गया है।
शिक्षा के प्रसार आधुनिकता का प्रभाव बढ़ने के बावजूद आज भी बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इस समस्या से लड़ने के लिए ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को बेटियों का महत्व बताया जाएगा। महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त निर्देशन में योजना शुरू की गई है। पंचायतीराज विभाग ने सभी सरपंचों और ग्राम सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
लिंगानुपात का यह है हाल : 0से 6 साल आयु वर्ग में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरती जा रही है। 1991 में लड़कियों की संख्या 945, 2001 में 927 और 2011 में यह गिरावट 918 तक पहुंच गई। लिंगानुपात में गिरावट से कई सामाजिक दुष्प्रभाव भी सामने रहे हैं।
ये दिया जाएगा संदेश | पंचायतेंपक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया के उन्मूलन, बालिकाओं के अस्तित्व सुरक्षा के साथ बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित की दिशा में काम करेंगी। वहीं ग्रामीणों को बेटियों के महत्व उनकी उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति ग्राम स्तर पर योजना के क्रियान्वयन निगरानी के लिए सलाह और समर्थन देगी।
एक अरब रुपए का बजट आवंटित | केंद्रसरकार ने अभियान के लिए एक अरब रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाए जाएंगे। योजना की अनुमानित लागत 200 करोड़ है। करीब 115 करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित किए गए हैं। शेष राशि भी जल्द ही आवंटित की जाएगी।
यूं होगा काम | योजनाको राष्ट्रीय, राज्य जिला स्तर पर लागू किया जाएगा। जिले में जिला, ब्लॉक पंचायत स्तर पर काम होगा। सभी चरणों में एक निगरानी समिति गठित होगी। समिति सदस्य योजना के तहत हो रहे कामों की समीक्षा मार्गदर्शन करेंगे। जिला स्तरीय समिति में जिला स्वास्थ्य परिवार कल्याण अधिकारी, पीसीपीएनडीटी को-ऑर्डिनेटर वैधानिक प्राधिकरण के सदस्य होंगे।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva