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वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं लगा और हादसा हुआ तो धारा 304 दर्ज करवाएं : भूपेंद्र सिंह
ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर |भोपाल
गृह व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय अमले से कहा है कि मार्च अंत तक बसों में स्पीड गवर्नर लगवाना सुनिश्चित करें। स्पीड गवर्नर नहीं लगवाने वाले वाहनों से यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके ड्राइवरों एवं वाहन मालिकों पर धारा 304 के तहत केस बनाएं। स्पीड गवर्नर लगाने के बाद यात्रा समय में भी परिवर्तन किया जाए। सिंह ने कहा कि 32 सीटर छोटी बसों को लंबी दूरी के लिए परमिट नहीं दिया जाए। इन बसों को केवल नगर निगम सीमा एवं ग्रामीण परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाए।
गुरुवार को विभाग की समीक्षा बैठक में भूपेंद्र सिंह ने 2200 करोड़ का राजस्व लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन-स्थलों तक सुगम परिवहन के लिए पर्यटन विभाग का सहयोग लिया जाएगा। मंत्री ने सभी जिलों से आए आरटीओ, एआरटीओ एवं आरटीआई से कहा कि ड्राइवरों से सतर्कता एवं सख्ती के साथ नियमों का पालन करवाएं। नियम तोड़ने वालों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन एसएन मिश्रा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव तथा आईजी एवं एडीशनल कमिश्नर विजय सूर्यवंशी, भोपाल आरटीओ सुनील राय सक्सेना, एआरटीओ संजय तिवारी भी उपस्थित थे।
शराब पीने वालों के लाइसेंस रद्द हों: परिवहन मंत्री ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए कारगर प्रयास करें। सिंह ने निर्देश दिए कि अस्थायी परमिट की अवधि अधिकतम 4 माह की हो। परमिट देने के प्रकरण कहीं भी लंबित नहीं होना चाहिए।
चैक पोस्ट पर अन्य कोई न मिले: मंत्री ने यह भी कहा कि सभी चैक-पोस्ट पर जांच अभियान चलाया जाएगा। किसी भी चैक-पोस्ट पर बाहरी व्यक्ति के पाए जाने पर संबंधित आरटीआई के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की शिकायत पर चौकी प्रभारी जिम्मेदार होगा और उस पर कार्रवाई होगी। बैठक में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण, लोक सेवा गारंटी, राजस्व संग्रहण तथा स्मार्ट चिप विषय पर भी चर्चा हुई।
सिंह ने कहा है कि अब चैक-पोस्ट पर अधिकारी एवं अमले की नियुक्ति 6-6 माह के रोटेशन के आधार पर न होकर काम और योग्यता के पैमाने पर होंगी। सिंह ने इस संबंध में परिवहन आयुक्त और प्रमुख सचिव परिवहन से कहा कि वे संक्षेपिका बनाकर अगली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस तरह का प्रस्ताव लाएं।
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