गुरुकुल स्कूल ने खत्म की सनराइज इलेवन की चुनौती
कमीशन के फैसले से अलॉटीज को राहत, सीजीईडब्ल्यूएचओ को देने होंगे 3.70 करोड़
सेंट्रलगवर्नमेंट इम्प्लाॅइज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) द्वारा मोहाली में करीब 600 फ्लैट्स की स्कीम केंद्रीय विहार के नाम से लॉन्च करने के बाद अलॉटियों को आज तक पजेशन देने के मामले में पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दायर करीब 150 अपीलें खारिज करते हुए डिस्ट्रिक्ट फोरम मोहाली द्वारा जुलाई 2014 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है।
कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि सीजीईडब्ल्यूएचओ प्रत्येक शिकायतकर्ता को सवा दो लाख रुपए मुआवजा और 22 हजार रुपए मुकदमा खर्च अदा करेगा। इसके अलावा उन्हें फ्लैट का कब्जा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद देना होगा और तब तक वह बकाया राशि पर ब्याज भी नहीं ले सकेंगे। लिहाजा सीजीईडब्ल्यूएचओ को करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने होंगे। इससे पहले फ्लैट के अलॉटी नसीब सिंह अन्य ने डिस्ट्रिक्ट फोरम मोहाली में शिकायत दर्ज करते हुए सीजीईडब्ल्यूएचओ के फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन में देरी और बिजली-पानी जैसी जरूरी सुविधाएं देने का आरोप लगाया था।
शिकायतकर्ताओं के वकील एडवोकेट पंकज चांदगोठिया ने कहा कि बुकिंग दिसंबर 2006 में शुरू कर दी गई थी। वादे के अनुसार प्रोजेक्ट 30 महीने में पूरा होना था, मगर कंस्ट्रक्शन में दो बार कंडक्टर बदले जाने से देरी होती गई। 2013 में सीजीईडब्ल्यूएचओ ने अलॉटियों को चिट्ठी लिखकर पजेशन ऑफर की, मगर उसमें यह भी लिखा था कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लि. ने अभी वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, जिस कारण फ्लैटों को बिजली जेनरेटर से दी जाएगी। यह भी लिखा था कि प्रोजेक्ट में बनाई गई पार्किंग पर भी सरकार ने आपत्ति जताई है, जिसे तोड़कर फिर बनाना होगा। उन्होंने बताया कि चिट्ठी में दर्शाये गए तथ्यों से साफ था कि प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था।
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