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बिना स्पीड गवर्नर वाले वाहन से दुर्घटना पर मालिक, ड्रायवर और संचालक पर दर्ज होगा केस
इंदौर | परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया है। इसके लिए सभी को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके बाद अगर बिना स्पीड गवर्नर वाले किसी वाहन से कोई सड़क दुर्घटना होती है और उसमें किसी की मौत होती है तो वाहन मालिक, संचालक और ड्राइवर के खिलाफ परिवहन विभाग गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करवाएगा।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च तक प्रदेश की सभी स्कूल बसों, यात्री वाहनों और सभी कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया है। इसे लेकर हाल ही में भोपाल में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद संभाग स्तर पर परिवहन उपायुक्त ने सभी स्कूलों और यात्री वाहन और कमर्शियल वाहन संचालकों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वे 31 मार्च तक अपने वाहनों में स्पीड गवर्नर लगा लें, अन्यथा इसके बाद चैकिंग में अगर कोई भी वाहन बिना स्पीड गवर्नर लगाए पाया जाता है तो उसका परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद अगर बगैर स्पीड गवर्नर लगाए वाहन से दुर्घटना होती है तो संबंधित वाहन मालिक, संचालक और वाहन चालक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए के तहत गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
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