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केदारपुर लैंडफिल साइट कचरे के पहाड़ों में तब्दील हो गई है। यहां पर कभी शहर की जनता को कचरे से बिजली, जैविक खाद और ज्वलनशील पदार्थ (केक) बनाने का सपना दिखाया गया था। अब एक पाली में भी रोज कचरे का निपटान नहीं हो पा रहा है। जबकि 27 फरवरी को आयुक्त शिवम वर्मा ने निरीक्षण के दौरान दोनों पालियों में प्लांट को चालू करने के निर्देश दिए थे।
यहां पदस्थ जिम्मेदारों का कहना है कि यदि कर्मचारी मिल जाएं तो दोनों पालियों में प्लांट को चलाया जा सकता है। निगम के जानकारों का कहना है कि अभी प्लांट शुरू किया जाए तो कचरे के निपटान में एक साल लग जाएगा। मप्र में सबसे पहली लैंडफिल साइट ग्वालियर में ही बनी थी। उसके बंद होने पर तीन साल पहले एक बार फिर लैंडफिल साइट को तैयार किया गया। अबकि बार ईको ग्रीन कंपनी (चीन) को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
42 लोगों की जरूरत, सिर्फ पांच कर्मचारी ही मौजूद
प्लांट को दो पालियों में चलाने के लिए हेल्पर आदि कर्मचारियों की जरूरत है। इसके लिए 42 कर्मचारियों की जरूरत बताई जा रही है। आयुक्त कार्यालय को प्लान देने के बाद भी उक्त स्टाफ आज तक प्लांट को नहीं मिला। जैसे-तैसे कर कुछ कर्मचारियों को बुलाया भी गया। वे प्लांट के हालात देखकर दूसरे दिन काम पर नहीं आए। प्लांट पर 125 टन के करीब खाद तैयार रखी हुई है। इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया।
स्टाफ भी रखेंगे और प्लांट दो पालियों में चलाएंगे
^वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण समस्या आ रही है। निगम वहां पर जल्द ही स्टाफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया करेगा। इससे प्लांट को दो पालियों में चलाया जा सकेगा। तब प्लांट में जैविक खाद आदि बनाए जाएंगे। -शिवम वर्मा, आयुक्त, नगर निगम
इधर, गाड़ी नहीं पहुंचने से सड़कों पर पसरा कचरा
नगर निगम में काम करने वाले ईको ग्रीन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण घरों में डस्टबिन भर गए हैं। शहर के कुछ लोग तो कचरा बाहर फेंकने तक नहीं जा रहे हैं। कंपनी के चालकों ने बुधवार को ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के वाहनों को नहीं चलाया। ग्वालियर विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में कचरे की गाड़ियां नहीं पहुंचने की शिकायत लोगों ने की है। इसके पीछे कारण रहा कि कुछ वाहन चालकों का एक महीने का वेतन भी खाते में नहीं आया। अब अधिकारी कह रहे हैं कि यह समस्या एसबीआई बैंक के अलावा दूसरे बैंकों में खुले खाते में आई है।
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