नए जिलों और संभागों के गठन की कवायद
नए जिलों और संभागों के गठन की कवायद
अजमेर | ग्रामपंचायतों से लेकर उपखंड कार्यालयों को सह सीमांत करने इनके क्षेत्रों में एकरूपता कायम करने की कवायद के तहत राजस्व मंडल में मंगलवार को 16 जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्य उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व वरिष्ठ आईएएस परमेश चंद्र ने बताया कि प्रदेश में नए जिलों और संभाग के गठन को लेकर भी कवायद की जा रही है। नए जिलों के लिए 49 प्रस्ताव विभिन्न स्तर पर प्राप्त हुए हैं। समिति सभी दृष्टिकोण से विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रदेश में ग्राम पंचायतों पर कम से कम एक या दो पटवार सर्किल हो, एक पंचायत समिति में कम से कम एक या दो तहसील कार्यालय हो और उपखंड कार्यालय के स्तर पर कम से कम एक या दो पुलिस वृत्त कार्यालय होने चाहिए।
इसे लेकर राज्य स्तरीय उच्च समिति पिछले कई माह से मशक्कत कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को राजस्व मंडल में अजमेर सहित जोधपुर उदयपुर संभाग के 16 जिलों के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक आयोजित की गई थी। राज्य सरकार के स्तर पर पूर्व वरिष्ठ आईएएस परमेश चंद्र की अध्यक्षता में गठित समिति की देखरेख में राजस्व क्षेत्रों के सह सीमांत-करण का काम हो रहा है। मंगलवार को आयोजित बैठक में मुख्य मुद्दा यह था कि प्रदेश के सभी उपखंड कार्यालयों और पुलिस वृत्तों को किस तरह एकरूपता प्रदान की जाए। यानी उपखंड कार्यालयों के क्षेत्र में कम से एक पुलिस वृत्त हो, इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन यह स्थिति कतई नहीं होनी चाहिए कि एक पुलिस वृत्त में एक से ज्यादा उपखंड कार्यालय आए। इसे लेकर सभी कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति और इनमें बदलाव की जरूरत हो तो उसके अनुरूप अपने प्रपोजल समिति को देने होंगे। बैठक में राजस्व मंडल की अध्यक्ष नीलिमा जौहरी, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक सहित पंचायती राज के सचिव राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार सीआर मीणा सहित विभिन्न अधिकारी शामिल थे।
यह होगा फायदा
समिति के अध्यक्ष परमेश चंद्र ने बताया कि ग्राम पंचायत से लेकर उपखंड कार्यालयों के क्षेत्र का पटवार सर्किल, तहसील और पुलिस वृत्तों से सह सीमांत-करण करने एकरूपता कायम करने का फायदा आमजन को मिलेगा। अभी कई जगह ऐसी है जहां एक पटवार सर्किल में कई ग्राम पंचायत शामिल हैं। ऐसे में काश्तकारों को पटवार सर्किल जाने में दिक्कत होती है और लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। वहीं कई तहसील कार्यालय ऐसे हैं, जिनमें एक से ज्यादा पंचायत समिति शामिल हैं। इससे तहसील में काम के लिए जाने वालों को परेशानी होती है। इसी तरह एक पुलिस वृत्त में अगर एक से ज्यादा उपखंड का क्षेत्राधिकार शामिल होता है तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है। इनका निराकरण करने के लिए इन क्षेत्रों में एकरूपता कायम करने की कवायद की जा रही है। इसमें पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों की सहूलियत के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था की दक्षता को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है।
चौथे चरण में नए जिले और पांचवें में संभाग
ग्राम पंचायत, तहसील और उपखंड कार्यालय के सीमांत-करण एकरूपता का काम समाप्त होने के बाद नए जिलों के गठन पर कवायद शुरू हो जाएगी। परमेश चंद्र ने बताया कि नए जिलों के गठन का काम भी उच्च स्तरीय समिति को सौंपा गया है। नए जिलों के लिए 49 प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत से उपखंड कार्यालय तक एकरूपता का काम पूरा होने के बाद नवीन जिलों के गठन पर काम शुरू होगा। परमेश चंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि नए जिले की मांग करना एक अलग बात है और वास्तविकता के धरातल पर नए जिले की जरूरत है या नहीं, यह तय करना अलग विषय है। इसी तरह नए जिलों की संख्या क्षेत्रों को देखते हुए संभाग की संख्या भी बढ़ सकती है।
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