प्रदेश में कितनी फूड सेफ्टी लैबोरेट्री संचालित हो रही हैं : हाईकोर्ट
जयपुर| हाईकोर्टने मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए तहसील, उपखंड और जिलास्तर पर लैबोरेट्री नहीं होने के मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में वास्तविक रूप से कितनी फूड सेफ्टी लैबोरेट्री संचालित हैं। साथ ही जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और अलवर में संचालित लैबोरेट्री का रोडमैप पेश करने को कहा है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी तथा केसी शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को प्रहलाद गुप्ता की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा-हर नागरिक को अच्छी सेहत के साथ जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इन दिनों खाद्य सामग्री मिलावटी दूषित हो रही है। लोगों को लैबोरेट्री में मिलावटी खाद्य पदार्थ की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। लेकिन सरकारी स्तर पर कुछ ही लैबोरेट्री है, जांच रिपोर्ट आने में ही महीने लग जाते हैं।
ऐसे में तहसील, उपखंड जिला स्तर पर लेबोरेट्री की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि लोग वहां पर खाद्य सामग्री की जांच करा सकें। लेबोरेट्री के लिए निजी लोगों को भी प्रोत्साहित कर उन्हें भूमि, भवन उपकरण दिए जाएं और मिठाई, घी, मसाले, सब्जियों फल की जांच के लिए लेबोरेट्री स्थापित की जाएं।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva