दुकानों की लीज खत्म, दुकानदार परेशान और एडीए अफसर दबाकर बैठे हैं निर्देश
जेएलएनअस्पताल के सामने स्थित शॉपिंग सेंटर की दुकानों की लीज अवधि समाप्त होने पर मामला तत्कालीन नगर सुधार न्यास के समक्ष अाया था। इन दुकानों की 30 साल की लीज समाप्त होने के बाद दुकानदारों ने इसे बढ़ाने का आग्रह किया तो न्यास ने मार्गदर्शन के लिए मामला राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग को भिजवा दिया। नगरीय विकास विभाग ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जिन दुकानों की लीज समाप्त हो चुकी है, उनको तत्काल नीलाम किया जाए और नीलामी में दुकान खरीदने का पहला हक उस पर काबिज दुकानदार को होगा। विभाग के इस फरमान से दुकानदारों की नींद हराम हो गई। तत्कालीन न्यास अध्यक्ष नरेन शाहनी ने तब नगरीय विकास विभाग के एसीएस रहे जीएस संधू को पत्र भेजकर इस मुद्दे पर पुनर्विचार का आग्रह किया था।
इंफ्रा रिपोर्टर| अजमेर
30से 35 साल पहले शहर के प्रमुख बाजारों व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुकानें वाणिज्यिक संस्थान शॉर्ट टर्म लीज पर दिए गए थे। यानी इन दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों की लीज 20 से 30 साल ही रखी गई थी। लीज अवधि खत्म हो चुकी है और दुकान मालिकों पर यह तलवार लटक गई है कि अब वह किस हैसियत से दुकान में काबिज रहें। लीज खत्म होने की वजह से वे अब तो लीज होल्डर हैं और ही इन दुकानों को फ्री होल्ड किया गया है। दुकानदारों ने अपनी पीड़ा अजमेर विकास प्राधिकरण के अफसरों के सामने जाहिर भी की, लेकिन इस पर कोई निर्णय लेने काे तैयार नहीं है। वहीं राज्य के नगरीय विकास विभाग ने तीन माह पहले ऐसे मामलों के लिए परिपत्र जारी कर साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में लीज अवधि समाप्त मानते हुए राजस्थान नगर सुधार न्यास भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत कार्रवाई की जाए। एडीए प्रशासन इस परिपत्र को भी दबाकर बैठा है।
स्टेशन रोड सहित कचहरी रोड और जेएलएन अस्पताल के सामने स्थित शॉपिंग सेंटर की दुकानें शॉर्ट टर्म लीज पर दी गई थी। इन दुकानों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। अब इन दुकानों पर काबिज दुकानदारों के सामने यह संकट है कि वह अपनी स्थिति लीज होल्डर की माने या खुद को मालिक मान ले या फिर वे अब अतिक्रमी की श्रेणी में गए हैं। कायदे से लीज अवधि में लीज संपत्ति पर काबिज व्यक्ति लीज होल्डर होता है और मालिक संबंधित निकाय ही रहता है। लीज अवधि के दौरान निकाय की अनुमति लेकर संपत्ति को हस्तांतरित या यूं कहें कि बेचान किया जा सकता है। 1974 में नगर सुधार न्यास के भूमि निष्पादन नियम आने से पहले यह शॉर्ट टर्म लीज जारी हो जाती थी, लेकिन 1974 के नियमों के तहत लीज अवधि को 99 साल कर दिया गया। अब पुराने मामलों का क्या हो, जिसमें लीज अवधि खत्म हो गई है।
तीनमाह पहले आए दिशा-निर्देश
नगरीयविकास विभाग ने 14 अगस्त को शॉर्ट टर्म लीज के मामलों का निपटारा करने के लिए परिपत्र जारी किया था। विभाग के संयुक्त शासन सचिव राजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जारी इस परिपत्र में कहा गया है कि राज्य में कई जगह शॉर्ट टर्म लीज जारी की गई है। इनकी लीज अवधि कहीं पर 25 साल तो कहीं 30 साल की है। लीज अवधि को बढ़ाकर 99 साल करने के लिए समय-समय पर आवेदन पेश होते रहे हैं। राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि जिन प्रकरणों में लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होना शेष है, उन प्रकरणों में अवधि समाप्त होने पर लीज अवधि समाप्त मानते हुए राजस्थान नगर सुधार न्यास के नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत कार्रवाई की जाए।
1974के नियम के तहत कार्रवाई संभव?
नगरीयविकास विभाग के इस परिपत्र में नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए निर्देश तो जारी कर दिए लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए। क्या लीज अवधि को 99 साल तक बढ़ाया जा सकता है या फिर नए सिरे से लीज होगी या फिर पूर्व आदेश के तहत ऐसी संपत्तियों की नीलामी होगी। एडीए के अफसर सरकार इस परिपत्र को दबाकर बैठे हैं, जबकि कुछ वरिष्ठ अफसरों का यह मानना है कि ऐसे मामलों में लीज बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि भूमि निष्पादन नियमों में इस बाबत प्रावधान है।
hin_Deva hin_Deva bho_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva mag_Deva hin_Deva