30 किलोवाट से अधिक लोड पर सोलर प्लांट अनिवार्य; 30% सब्सिडी, 2 साल में निकलेगा 10 किलोवाट के प्लांट का खर्च, 23 साल फ्री बिजली
सोलर इन्वर्टर सिस्टम
इनके लिए अनिवार्य
जानिए... सोलर प्लांट लगाने के फायदे
ताकि बचे बिजली
ग्रिड प्लांट
बिजलीलोड कम करने को सरकार ने 30 किलोवाट से अधिक लोड वाली इकाइयों के लिए सोलर प्लांट अनिवार्य किया है। प्लांट लगाने को सरकार 30% खर्च करेगी। नियम है कि अगर आप 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो अधिकतम 2 साल में इसका खर्चा निकल आएगा। अगले 23 साल तक आपको रोजाना 10 किलोवाट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्लांट लगाने को सरकार ने 6 माह का समय दिया है। प्लांट नहीं लगाने पर बिजली कनेक्शन भी कट सकता है।
पानीपत सर्कल में 30 किलोवाट और इससे अधिक लोड वाले करीब 4500 कनेक्शन हैं। जिसमें 30 से 50 किलोवाट क्षमता के 3500 और 50 किलोवाट से ज्यादा के करीब एक हजार कनेक्शन हैं। बिजली विशेषज्ञ आरडी गुप्ता के अनुसार अगर इनमें औसतन 10 किलोवाट क्षमता के प्लांट भी लगते हैं तो प्रति घंटे 35 हजार किलोवाट लोड कम हो जाएगा। वहीं 20 किलोवाट क्षमता के प्लांट लगते हैं तो करीब 20 हजार किलोवाट लोड कम होगा। यानी प्रति घंटे 55 हजार यूनिट और प्रति 24 घंटे में करीब 13.20 लाख यूनिट की बचत होगी।
>घरेलू प्लांटलगानेको सरकार 30 प्रतिशत या कम से कम 20 हजार रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी देती है।
>500 वाट के लिए पैनल की लागत 28500 रुपए है, जिस पर 10 हजार की सब्सिडी है।
>300 वाट के लिए पैनल की लागत 19000 रुपए है। राज्य सरकार 6 हजार सब्सिडी देती है।
51-500 किलोवाट
केप्लांट पर प्रति किलोवाट लागत 62,000रुपए
11-50 किलोवाट
केप्लांट पर प्रति किलोवाट लागत 68,000रुपए
1-10 किलोवाटकेप्लांट पर प्रति किलोवाट लागत 7,500रुपए
पहले इन्वर्टर वाले सोलर प्लांट का चलन था, अब ग्रिड प्लांट लग रहा है। इसमें बैटरी आदि रखने की जरूरत नहीं होती। छत पर या खाली जगह पर प्लांट लगाकर संस्था में इन्वर्टर लग जाएगा। उससे बिजली उत्पादित होगी और एक नेट मीटर से होकर गुजरेगी। वहीं बिजली निगम से ली जा रही बिजली भी इस नेट मीटर से होकर निकलेगी। इस मीटर में दिखाई देगा कि प्लांट से कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ और कितनी खर्च हुई। निगम से कितनी बिजली लेकर खर्च की गई। जितनी यूनिट निगम से लेकर खर्च की उतने का ही बिल देना होगा। अगर किसी महीने आपने प्लांट से उत्पादित बिजली से भी कम खपत की तो वह बिजली ग्रिड के माध्यम से निगम को चली जाएगी। जब आप आगे कभी निगम की बिजली खर्च करेंगे उसमें वो यूनिट एडजेस्ट कर दी जाएंगी। निगम को बिजली देकर आप मुनाफा भी कमा सकेंगे।
पानीपत में 1 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक के 100 से अधिक प्लांट लग चुके हैं। घरेलू, पेट्रोल पंप और इंडस्ट्री भी आगे आई हैं। रिन्युवल एनर्जी पानीपत के प्रोजेक्ट आॅफिसर अनंत कुमार ने कहा कि रुझान अच्छे मिल रहे हैं। घरेलू और कॉमर्शियल दोनों तरह के प्लांट लग रहे हैं। बिजली निगम ने नेट मीटर उपलब्ध करवाने शुरू कर दिए हैं। वहीं, बिजली निगम के एसई एके रहेजा ने कहा कि यह सबके हित में है। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो 6 माह बाद कार्रवाई भी होगी।
बिजली की डिमांड कम होने से लोड घटेगा और बेहतर सप्लाई मिलेगी। कट और फॉल्ट कम होंगे। सोलर वाली बिजली सरकार को भी बेच सकेंगे। साथ ही, 1 किलोवाट का सोलर प्लांट वर्ष भर में 1.50 टन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा।
ब्रेकर पेनल
इन्वर्टर
नेट मीटर
पावर हाउस बिजली लाइनें
सोलर पेनल
नियमों के तहत ही अगर सोलर प्लांट लगे तो कम से कम 13 लाख यूनिट रोजाना बिजली बनेगी। मतलब, ठंड में डिमांड रोजाना 65 लाख से घटकर 52 लाख यूनिट यानी 20 फीसदी की कमी। गर्मी में 95 लाख की जगह 82 लाख यूनिट यानी 14 फीसदी डिमांड में कमी होगी।
10 किलोवाट पर करीब 8 लाख खर्च होंगे। सरकार 2 लाख मदद करेगी। 6 लाख तो आप अधिकतम 2 साल में ही बचत कर लेंगे। चूंकि 25 साल की गारंटी पर प्लांट लग रहे हैं। इसलिए अगले 23 साल आपको मुफ्त बिजली मिलेगी।
सर्कल में 30 किलोवाट और इससे अधिक लोड वाले 4500 कनेक्शन
} निगम, हुडा या एचएसआईआईडीसी के क्षेत्र में 500 स्क्वायर यार्ड में नए रेजिडेंशियल भवन के लिए कम से कम 1 किलोवाट का सोलर प्लांट अनिवार्य या उसके लोड का कम से कम 5 प्रतिशत।
} निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम, औद्योगिक प्रतिष्ठान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल, होटल, बैंक्वेट हॉल तथा टूरिज्म परिसरों में कम से कम 10 किलोवाट 50 किलोवाट का सोलर प्लांट।
} सभी नए ग्रुप हाउसिंग समितियों, बिल्डरों, हाउसिंग बोर्ड के प्लाॅटों के लिए पावर प्लांट लगाने होंगे। 10 किलोवाट से 40 किलोवाट तक का सोलर प्लांट।
} सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित किए गए 100 किलोवाट एवं अधिक लोड के वाटर लिफ्टिंग स्टेशनों पर कम से कम 50 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट।
} निजी शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालय, महाविद्यालय, होस्टल, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों एवं विवि के लिए 5 किलोवाट का पावर प्लांट।
} सरकारी भवनों एवं कार्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में कम से कम 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट।
} औद्योगिक इकाइयों के लिए भी तय लोड का कम से कम 5 प्रतिशत का प्लांट लगवाना अनिवार्य है।
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