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वन्य प्राणियाें काे बचाने और उनके संरक्षण के लिए जिले में पहली बार इतने बड़े स्तर पर काम हुआ है। अच्छी बात है कि ये कोई सरकारी योजना नहीं बल्कि चार गांवाें की पंचायतों और ग्रामीणाें के सहयोग से ये पहल हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी माेर, कछुओं और हिरणों के संरक्षण के लिए करीब 63 एकड़ जमीन दी है। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नाेई सभा ने चाराें स्थानाें पर वन्य प्राणियाें की गणना भी शुरू कर दी है।
25 एकड़ जमीन मे हाेगा चिंकारा हिरणों का संरक्षण
धांगड़ गांव की पंचायत ने 25 एकड़ जमीन वन्य प्राणियाें के लिए दी है। शहीद माता अमृता देवी उद्यान में जमीन दी गई है। यहां पर चिंकारा प्रजाति के हिरण अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हिरणाें के संरक्षण के लिए अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नाेई सभा ने यहां पर कई प्रजातियाें के पाैधे लगाने भी शुरू कर दिए हैं।
नरम खाल वाले कछुएं भी हैं खास
काजलहेड़ी गांव की पंचायत ने पांच एकड़ जमीन कछुओं के संरक्षण के लिए दी है। जिसके लिए यहां पर तालाबाें में जगह जगह टीले भी बना दिए गए हैं। यहां पर 250 साल पुराने काफी संख्या में कछुए हैं। टीले बनाए जाने के बाद प्रजनन के दाैरान बंदर या फिर अन्य पशु कछुओं के अंडे नहींं खा सकेंगे। कछुओं का संरक्षण हाे सकेगा।
माेर के संरक्षण काे दी 12 एकड़ जमीन
ढाणी माजरा गांव की पंचायत ने पांच एकड़ जबकि बिश्नाेई सभा ने 7 एकड़ जमीन माेर के संरक्षण के लिए दी है। माेर के संरक्षण का कार्य यहां पर वन्य प्राणी विभाग और अखिल भारतीय जीव रक्षा िबश्नाेई सभा ने शुरू कर दिया है।
लीलस गांव की पंचायत ने भी रखा है प्रस्ताव
लीलस गांव की पंचायत ने चिंकारा हिरण के संरक्षण के लिए अपने गांव में 21 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अभी से संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस क्षेत्र काे वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र भी घाेषित कराया जाएगा।
ग्राम पंचायताें के साथ साथ ग्रामीणाें ने भी वन्य प्राणियाें के लिए जमीन दी है। वन्य प्राणियाें की गणना का कार्य किया जा रहा है। इससे वन्य प्राणियाें काे बचाने में मदद मिलेगी। लाेग घूमने आने के दाैरान वन्य प्राणियाें काे भी देख सकेंगे।'' -पृथ्वी सिंह बेनीवाल, प्रदेश प्रवक्ता, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नाेई सभा हरियाणा।
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