तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर लगी पाबंदी हटाने की मांग काफ़ी तेज़ हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई है. राज्य भर में लगातार तीसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी हैं. इस बीच केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि राज्य सरकार के पास इस खेल पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है. अटॉर्नी जनरल का ये बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाक़ात के बाद आया है. इस मुलाक़ात में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र जल्लीकट्टू की सांस्कृतिक अहमियत को समझता है लेकिन वो मामले में दखल नहीं दे सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है.
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