बिलासपुर. महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तक सड़क चौड़ीकरण में गड़बड़ी को लेकर बवाल मचा ही हुआ है। इधर, सामान्य सभा से अनुमोदन से पहले ही इसका टेंडर जारी करने को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेसी पार्षद सीधे इसे क्राइम करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने वाले मेयर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
दूसरी ओर, इस मामले में भाजपाई एक राय नहीं हैं। काेई कह रहा है कि मामला जनहित का हो तो ऐसा किया जा सकता है तो कोई कहता है कि सामान्य सभा में अनुमोदन के बाद ही टेंडर दिया गया है। सभापति तो यह कहकर सफाई देते हैं कि बहुमत है तो मेयर कोई भी निर्णय ले सकता है। यह बता दें कि एमआईसी ने मई में सड़क चौड़ीकरण का टेंडर बुलाने के लिए सामान्य सभा में प्रस्ताव रखने की अनुशंसा की थी और इसी महीने मेयर किशोर राय के आदेश पर टेंडर आमंत्रित कर लिया गया। इस बीच जुलाई में प्रस्तावित सामान्य सभा में टेंडर बुलाने पर चर्चा करने का एजेंडा पास किया, लेकिन सामान्य सभा के दौरान ही अतिरिक्त प्रस्ताव जोड़कर टेंडर आनंदी बिल्डर्स को देने पर मुहर लगा दी गई। इस मामले को कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया था, लेकिन संख्या बल में कम होने के कारण उनकी नहीं चली।
प्रस्ताव एमआईसी की मंजूरी से
डेढ़ करोड़ तक का काम एमआईसी की मंजूरी से ही हो सकता है। उसे सामान्य सभा में लाए जाने की जरूरत नहीं है। यह मामला भी एमआईसी में लाया गया था। ’’
-वी रामाराव, भाजपा पार्षद
अनुमोदन के बाद ही काम शुरू हुआ
ऐसा कैसे हो सकता है। महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम सामान्य सभा के बाद ही शुरू हुआ है। इसलिए यह कहना गलत है कि महापौर ने टेंडर को पहले मंजूरी दी।’’
-रमेश जायसवाल, भाजपा पार्षद
मामला विकास का हो तो दे सकते हैं
मामला विकास से हो तो टेंडर को मंजूरी महापौर दे सकते हैं। ऐसे तो सामान्य सभा से अनुमोदन के बाद ही प्रस्ताव पास किए जाते हैं। वैसे मुझे इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है।’’
-राजकुमार पमनानी, भाजपा पार्षद
बहुमत है तो ले सकते हैं निर्णय
अधिनियम कहता है कि यदि आपके पास बहुमत है तो प्रस्ताव पारित होने की प्रत्याशा में आप यह निर्णय ले सकते हैं। यह जरूर है कि अधिकारी कर्मचारी को उसकी मॉनिटिरिंग करनी चाहिए।’’
-अशोक विधानी, सभापति
शासन को जाना चाहिए प्रस्ताव
प्रस्ताव की राशि 4.40 करोड़ रुपए होने से भी यह साफ है कि यह सामान्य सभा से शासन को जाना था। ऐसे में महापौर किसी भी हालत में टेंडर जारी नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से अवैध है।’’
-वाणी राव, पूर्व महापौर
सही कहा जाए तो यह कृत्य क्राइम है
सही कहा जाए तो यह कृत्य क्राइम है। ऐसी कोई आपात स्थिति भी नहीं थी कि उस टेंडर को मंजूरी दी जाती। इस अतिरिक्त प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य क्या था। ’’
-अखिलेश चंद्र प्रदीप वाजपेयी, कांग्रेस पार्षद
उपकृत करने दी गई मंजूरी
सामान्य सभा के अनुमोदन के बगैर किसी भी टेंडर को मंजूरी देने का नियम ही नहीं है। दरअसल, कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए इस टेंडर को मंजूरी दी गई। इसके कारण इस पर चर्चा ही नहीं होने दी गई।’’
-मुकिम कुरैशी, कांग्रेस पार्षद
नहीं दे सकते बगैर मंजूरी के टेंडर
महापौर किसी भी कीमत पर सामान्य सभा के अनुमाेदन के बगैर टेंडर की मंजूरी नहीं दे सकते। अधिनियम भी इसकी इजाजत नहीं देता। मामले में महापौर पर कार्रवाई भी हो सकती है।’’
शैलेंद्र जायसवाल, कांग्रेस पार्षद
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