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वडोदरा। मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तनातनी जग जाहिर है। दोनों के बीच राजग का प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी बनने की होड़ है। इस बीच अब गुजरात में बिहार की तर्ज पर राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लाने की मांग उठी है। आदिवासी हितरक्षक समिति नामक गैर राजनीतिक संगठन ने शुक्रवार को राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में यह मांग की है।
समिति के जगत सिंह वसावा का कहना है कि हम आदिवासियों के 15 लंबित मुद्दों का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार से जुड़े आठ मामलों के बाबत भी ज्ञापन राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है। राज्य सरकार ने 30 दिन में कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया तो हम आंदोलन करने को विवश होंगे। वसावा ने यह भी कहा कि हमारी ये मांगे और मुहिम गैर राजनीतिक है।
क्या है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट:
गरीब लोगों को तय समयावधि में सरकारी दस्तावेज एवं प्रमाण पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करवाना। इसके लिए बिहार सरकार ने साल 2011 में कानून बनाया है। नाम है बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट-2011। इससे गरीब लोगों को निश्चित समयावधि में सरकारी मशीनरी उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज आदि देने के लिए बाध्य होती है। यह कानून गरीबों के लिए लाभदायी है।
हुंकार रैली के मंच पर मोदी, आदिवासियों के मुद्दे पर नीतीश?:
बिहार भाजपा अक्टूबर में हुंकार रैली का आयोजन करने जा रही है। बुधवार को बिहार भाजपा में मोदी समर्थक नेताओं ने जोर देकर कहा कि मोदी इस रैली के मंच पर आमंत्रित किए जाएंगे। रैली में मोदी के शिरकत करने का कार्यक्रम करीब-करीब तय है। ऐसे में मोदी को जवाब देने के लिए नीतीश कुमार गुजरात का रुख कर सकते हैं।
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