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भूमाफिया हावी, विवादित जमीनों का हल नहीं चाहता जेडीए, 9 महीने में सबसे वीआईपी जोन-4 से बदले 7 आरएएस अधिकारी
जेडीए चाहे तो अकेले इस जोन से सारी गरीबी मिट जाए
अफसरों के बदलाव की वजह ऊपर के दबाव भी!
जेडीएके जोन-4 में मंगलवार को एक बार फिर जोन उपायुक्त बदल गए हैं। असलम शेर खान को जेडीए से रिलीव करने के बाद उनकी जगह आरएएस अधिकारी राधे प्रताप सिंह को इस जोन का चार्ज सौंपा गया है। जेडीए का एक एकमात्र ऐसा जोन है, जिसमें कुछ महीनों में ही आरएएस अधिकारी बदल जाते हैं। कोई कोर्ट केसेज का दबाव नहीं झेल पाता तो कोई काम में जरा सा मन लगाने के साथ ही। अप्रेल-मई 2016 में आरएएस अधिकारी सुभाष महरिया के बाद से अब तक इस जोन में 7 बार आरएएस अधिकारी बदले जा चुके हैं। इनमें जगवीर सिंह, ओपी शशि, धारा सिंह मीणा, असलम शेर खान, दीनानाथ बब्बल और फिर असलम शेर खान के बाद अब राधे प्रताप सिंह को लगाया गया है।
जेडीए के इस वीआईपी जोन में करीब 80-90 प्रतिशत जेडीए की अवाप्तशुदा जमीन है। जवाहर सर्किल के चारों ओर की कई बीघा जमीन को जेडीए ने रिसर्जेंट राजस्थान से पहले कब्जे लेने की शुरुआत की। लेकिन उपायुक्त बदल गए। मामले में नोटिस भी जारी है, लेकिन जेडीए आगे नहीं बढ़ पाया। इसके सहित करीब 50 बीघा बेशकीमती जमीन लगभग खाली है। कुछ लोगों ने मुआवजे भी लिए हुए हैं, लेकिन कब्जे नहीं ले पाया जेडीए।
70 बीघा से ज्यादा जमीनों पर 700 कोर्ट केसेज, बैकफुट पर जेडीए
भास्करने अफसरों के जल्दी-जल्दी बदलने की कहानी जानी तो सामने आया कि जोन में करीब 700 कोर्ट केसेज हैं। इनमें 200 के करीब तो हाईकोर्ट में चल रहे हैं। हाईकोर्ट सहित अन्य दूसरी कोर्ट के कई केसेज में तो जेडीए समय पर जवाब तक फाइल नहीं कर पाया। वजह साफ है कि वीआईपी जोन है, बहुत बेशकीमती जमीनें हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, जहां आए दिन नए-नए आदेश जारी होते रहते हैं। एयरपोर्ट से लगती हुई जमीन से लेकर जवाहर सर्किल तक काफी महत्वपूर्ण जमीनों पर लिटिगेशन पीछा नहीं छोड़ रहे, ही जेडीए छुड़ाना चाह रहा है।
एयरपोर्ट से जगतपुरा को जोड़ने के साथ जवाहर सर्किल सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट अटके
जेडीएने जोन की खाली जमीनों पर आखिरी बार जवाहर सर्किल पर सौंदर्यीकरण के काम कराए हैं। उसका सैकंड फेज अटका हुआ है। एयरपोर्ट के सामने से जगतपुरा लिंक रोड का काम भी अटका हुआ है। जोन उपायुक्त विवादों में हाथ नहीं डालते। काम आगे बढ़ता है तो सिफारिशों में खुद के हित पोसते हैं।
^इस जोन में काफी कोर्ट केसेज हैं, जिनमें पढ़ने और आगे पैरवी में समय लगता है। कुछ जमीनों के विवाद हटाकर कब्जे लेने के बारे में चर्चा चल रही है। -ओमप्रकाशबुनकर, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन, जेडीए
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