इंटरनेट, मोबाइल पर पाबंदी लगा सकेंगे कलेक्टर-एसपी
{अफवाहों से होने वाले तनाव को रोकने के लिए कवायद, आठ माह तक पाबंदी का होगा अधिकार
चूरू|सांप्रदायिकतनाव को कंट्रोल करने के लिए निश्चित इलाके में इंटरनेट, एसएमएस और मोबाइल सेवा पर अब कलेक्टर और एसपी दो से आठ माह तक प्रतिबंध लगा सकेंगे। सोशल मीडिया खासकर फेसबुक, एसएमएस, वाट्सएप ग्रुप एसएमएस के माध्यम से फैलाई जा सकने वाली अफवाहों जैसे दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। तहसील, उपखंड स्तर से लेकर पूरे जिले में इंटरनेट एसएमएस पर कुछ समय के लिए अधिकारी पाबंदी लगा सकते हैं। उपखंड स्तर पर एसडीएम घटना की सूचना कलेक्टर को देकर इंटरनेट सेवा पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगवा सकते हैं। राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाओं के निराकरण के संबंंध में गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइड लाइन में इसका हवाला दिया गया है। सीएम और गृह मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद इसे जारी कर दिया है।
कानूनीप्रावधानों के तहत अधिकार सौंपे | सीआरपीसीकीधारा 144 (1) के तहत कलेक्टर, एसपी या पुलिस कमिश्नर अधिकतम दो माह की अवधि के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा सकेंगे। 2 माह से अधिक के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह अवधि 6 माह तक और बढ़ाई जा सकेगी।
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