बर्बाद हो रहे सरकारी आवास के विवाद को सुलझाने होगी बैठक
हाउिसंग बोर्ड द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के किनारे बने सरकारी आवास का विवाद जल्द सुलझने की उम्मीद है। मंडल के ईई का कहना है कि वे इसके लिए जिला प्रशासन अफसरों के बात करेंगे। उन्होंने आने वाले मीटिंग में इस पर चर्चा कर नई नीति पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद यहां पसरी अव्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद है।
डीबी स्टार टीम ने खबर में बताया था कि जिला प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड के अफसरों की लापरवाही के कारण सरकारी योजनाओं पर पलीता लग रहा है। इसके चलते यहां के मकान डैमेज हो रहे हैं। शिकायतों के बाद टीम ने पड़ताल शुरू की तो पाया कि यह सरकारी कर्मचारियों को आवंटित होने से पहले जर्जर हो रही है।
यहां बिजली पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अभी तक कॉलोनी आबाद नहीं हो सकी है। मंडल यह दावा करती है कि वे मकान बनाने से पहले इसकी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सड़क, नाली, गार्डन और दूसरे इंतजाम भी नाकाफी है। यही वजह है कि लोगाें ने यहां रहना शुरू नहीं किया है। इधर, अफसरों ने इसकी व्यवस्था कराने से मुंह मोड़ लिया और दूसरी कॉलोनियों के निर्माण की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इससे जिन सरकारी कर्मचारियों को यहां आवास सुविधा देने का दावा किया गया था वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। गंभीर यह कि इसके चलते मकानों के दरवाजे, खिड़कियां और दूसरे सामान चोरी हो गए हैं, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान देने वाला नहीं है। नाम की मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों ने इसकी सूचना उच्च अफसरों को दी है, पर किसी ने न तो सुधार और न इसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया, जिससे सब-कुछ यथावत है। हैरानी की बात यह कि इसके कारण यहां की बंदइंतामी इस स्तर तक पहुंच गई है कि मकानों के भीतर झाड़-झकाड़ उगने लगे हैं। जिम्मेदार अफसरों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा और अधिकारियों को इसकी जानकारी की बात कहकर वे इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद ईई बीबी सिंह ने जल्द सब-कुछ ठीक करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वे अधिकारियों से बातचीत कर इस मामले को व्यवस्थित करने पर जोर देंगे, ताकि यहां पसरी अव्यवस्था को दुरुस्त कराया जा सके। इसके बाद यहां की समस्या सुलझने की संभावना है।
आगामी दिनों में होगी मीटिंग परेशानी दूर करने चर्चा करेंगे
आगामी मीटिंग में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के किनारे बने सरकारी मकानों में अव्यवस्था को दुरुस्त करने पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि जल्द सब-कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी मंशा है कि वहां बने आवास का इस्तेमाल हो। शासकीय भवन को सहेजना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए यह सारा प्रयास होगा। इसके बाद मकानों में व्यवस्था बनाने का काम करेंगे।’’ -बीबी सिंह, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाउसिंग बोर्ड
डीबी स्टार में 29 दिसंबर को प्रकाशित खबर
यह है समस्या, जिसके ठीक होने की उम्मीद, फिर होगा सहेजने का काम
जिले में सरकारी क्वार्टर पर निगाह डालें तो सामने आता है कि इनके हालात ठीक नहीं हैं। इन्ही दिक्कतों को देखकर अफसरों ने सरकारी कर्मचारियों को नए मकान देने का प्रोजेक्ट तैयार किया। जिन अफसरों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई उन्होंने निर्माण के बाद इसके आवंटन और दूसरी सरकारी औपचारिकता से आंखे मूंद ली। नतीजा यह योजना तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। दोनों विभागों की सहमति के बाद तीन करोड़ रुपए की लागत से बने मकानों पर सुविधाएं और दूसरे इंतजाम उपलब्ध हो सकते हैं। इसके बाद इसे जर्जर और खंडहर होने से बचाया जा सकता है।
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