बाड़मेर. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी के मुद्दे पर सीएम वसुंधराराजे पर निशाना साधते हुए कहा कि रिव्यू के बहाने प्रोजेक्ट को रोक दिया है। इसके पीछे सरकार की मंशा कॉपोंर्रेट घरानों को फायदा पहुंचाना है।
हमारे के लिए खुशी की बात है कि बाड़मेर में देश का 40 प्रतिशत तेल का उत्पादन हो रहा है, जिसका 70 प्रतिशत भाग रिलायंस एचआर कंपनी को बेचा जा रहा है। रिफाइनरी के अभाव में गुजरात सरकार को प्रतिवर्ष 1500 करोड़ टैक्स के रूप में मिल रहे है। यदि बाड़मेर में रिफाइनरी दो वर्ष पहले लगती तो अब तक लाखों युवाओं को रोजगार नसीब हो गया होता। वसुंधरा ने लाइफ लाइन प्रोजेक्ट को रोककर महापाप किया है, जनता उन्हें नहीं बख्शेगी। वे रविवार को कलेक्ट्री के सामने रिफाइनरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित कांग्रेस सभा को संबोधित कर रहे थे।
गहलोत ने कहा कि चुनाव में वसुंधराराजे ने पंद्रह लाख युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया था। दो साल में छह लाख युवाओं को रोजगार देना तो दूर छह हजार को नौकरी नहीं मिली। वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर बीते दो साल में छह बार लाठीचार्ज किया गया। योजनाएं बजट के अभाव ठप है।
प्रदेश की जनता कुशासन से त्रस्त है। गहलोत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनावों में अच्छे दिन का सपना दिखाकर लोगों से वोट बटोर कर सत्ता हासिल कर ली। विदेशों से काला धन लाने की बात हो या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की। एक साल बाद परिणाम सामने नहीं आए है।
भामाशाह योजना से लोगों के बैंकों में खाते खुलवा दिए, लेकिन सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी। अब लोग बैंकों के चक्कर काट रहे हैं।पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने कहा इंदिरा गांधी नहरी परियोजना के बाद प्रदेश में कोई बड़ा काम हुआ है तो वह है रिफाइनरी। पूंजीपतियों के फायदे के लिए सरकार रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर नित नए विवाद खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री अमीन खां ने कहा सरकार ने रिफाइनरी को रोककर जनता के साथ धोखा किया है। अपने हक की लड़ाई को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि सरकार की काम करने की नियत नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट रोक दिए और पेयजल योजनाएं तक बंद कर दी।
खाद्य सुरक्षा योजना से लाखों गरीबों को बाहर कर दिया। दो साल में एक भी उपलब्धी नहीं है जिसे गिनाया जा सके। पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि समीक्षा के नाम पर रिफाइनरी को रोकना अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की जनता पूर्व सीएम गहलोत के नेतृत्व में सड़कों पर उतर चुकी है। सरकार को पचपदरा में रिफाइनरी लगाने को मजबूर करेगी। पूर्व जिला प्रमुख मानकौर ने कहा कि 37 हजार करोड़ के रिफाइनरी प्रोजेक्ट रोकने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वसुंधराराजे बदले की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खां ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता एडवोकेट मुकेश जैन ने किया।
घाटे में पहुंचाकर श्रेय लेने में जुटे गहलोत: अमराराम
इधर, राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने बयान जारी कर इसे श्रेय लेने की छटपटाहट करार दिया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी को लेकर लोगों को भड़काने वाले पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनाव जीतने के लालच में पेट्रोलियम कंपनी के साथ ऐसा करार किया, जिससे राजस्थान को नुकसान के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता।
जयपुर में कल बड़ा फैसला
पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी को लेकर पिछले काफी समय से चली आ रही अटकलों पर अब विराम लग सकता है। रिफाइनरी को लेकर 29 दिसंबर को जयपुर में होने वाली बैठक में सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक में सरकार व एचपीसीएल के अधिकारी रिफाइनरी पर पिछली सरकार में हुए एमओयू पर मंथन कर नए सिरे से समझौता शर्तें तय करेंगे।
अभी तक रिफाइनरी को लेकर एचपीसीएल ने भी नकारात्मक जवाब नहीं दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के पैकेज एवं ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा में कमी करने पर एचपीसीएल का रुख कुछ समझौता करने की तरफ आगे बढ़ा है। वहीं, सरकार रिफाइनरी को वायबल बनाने के लिए पेट्रो-कैमिकल हब बनाने पर ज्यादा जोर दे रही है।
सूत्रों के अनुसार लंबे समय से अटके रिफाइनरी प्रोजेक्ट को सरकार अब नई शर्तों के साथ नेगोसिएट करके जल्द सुलझाना चाहती है। उल्लेखनीय है कि राज्य के 37 हजार करोड़ के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ‘रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’ लगाने को लेकर अब दिशा तय होती लग रही है।
यह प्रोजेक्ट 22 सितंबर 2013 से ठण्डे बस्ते में है। 29 दिसंबर को होने वाली बैठक को मामूली नहीं आंक सकते हैं, इससे बाड़मेर जिले सहित प्रदेशभर के लोगों की उम्मीदें व युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। रिफाइनरी लगने से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलना तय है।
कल होने वाली बैठक अहम
29 दिसंबर को एचपीसीएल अधिकारियों के साथ सरकार की बैठक जयपुर में आयोजित होगी। बैठक में मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी के दोबारा एमओयू को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक के बाद रिफाइनरी की दिशा तय होगी, जिसके चलते इसे काफी अहम माना जा रहा है।
प्रोजेक्ट पर यहां उलझन
रिफाइनरी की लागत 37000 करोड़, जबकि राज्य सरकार को देना था ब्याज मुक्त ऋण 56,000 करोड़। इसके अलावा 4000 करोड़ रिफाइनरी में 26 फीसदी हिस्सेदारी की एवज में। सरकारी खजाने से 60,000 करोेड़ निकलते।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva