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भोपाल। मुख्य सचिव आर परशुराम ने सभी विभाग को अवमानना याचिका की स्थिति से बचने के लिए न्यायालयीन प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की नियमित मॉनीटरिंग की व्यवस्था कायम कर उसे कारगर रूप से लागू कराया जाए।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में समस्त अपर मुख्य सचिव, सचिव तथा विभागों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि कई प्रकरणों में नियमों के पालन के अभाव में शासन के विरुद्ध अवमानना याचिकाएं लगाई जाती हैं और इनमें हस्ताक्षर करने वाले अफसरों को प्रथम पक्ष एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त को पक्षकार बनाया जाता है।
मुख्य सचिव ने पत्र में इस बात का उल्लेख किया कि अवमानना याचिका दायर किए जाने की स्थिति सामान्यत: संबंधित विभाग द्वारा न्यायालयों के निर्णयों का समय पर पालन नहीं कराए जाने से निर्मित होती है। ऐसे प्रकरण में यह देखने में आया है कि न्यायालयों के निर्णय में यह स्पष्ट उल्लेख होता है कि संबंधित विभाग तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी करें, परंतु ऐसा करने में पूर्ण सावधानी नहीं बरतने के फलस्वरूप अवमानना की स्थिति निर्मित होती है। उन्होंने विभागों को उनसे संबंधित प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों की शीघ्र समीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं।
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