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पीएजी चिंतित : अफसरोंने वर्ष 2004-05 से अब तक 5404 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, हर साल बढ़ रहा है आंकड़ा
राज्य में 5404 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब मिसिंग है। पिछले 13 साल के खर्चों का हिसाब देने में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और सरकारें भी कोई एक्शन लेकर इन्हें बढ़ावा ही दे रही हैं। यही कारण है कि साल दर साल इस राशि में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य महालेखाकर की गंभीर आपत्तियों के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं है। विभिन्न योजनाओं के तहत जारी सरकारी राशि के खर्च करने के बाद भी विभागों ने इन रुपयों का लेखा-जोखा ट्रेजरी या महालेखाकार को नहीं सौंपा है। लापरवाही यहां तक है कि विभागों ने वर्ष 2004-2005 से वर्ष 2016-17 तक करीब 5404 करोड़ का एसी बिल (अब्सट्रैक्ट एडवांस कंटिंजेंसी) का समायोजन नहीं कराया है। 5400 करोड़ रुपए का हिसाब दिए जाने पर एजी ने 4 जनवरी को फिर कड़ा एतराज जताते हुए वित्त सचिव को पत्र लिखा है। इसमें राशि का समायोजन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अपर मुख्य सचिव योजना एवं वित्त अमित खरे ने 21 फरवरी को सभी विभागीय प्रमुखों को पत्र लिखा। इसमें कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर डीसी बिल समर्पित करें।
आपऐसे समझें पूरा मामला
विभागोंको खर्च करने के लिए जो रुपए मिलते हैं उसका विवरण एसी बिल (एडवांस कंटिंजेंसी) के जरिए दिया जाता है। नियमानुसार एसी बिल के जरिए रुपए लेने से एक महीने के अंदर इसका डीसी बिल जमा करना पड़ता है। एसी-डीसी बिल को लेकर मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने विभागों को कई बार सख्त हिदायत दी है। जब तक डीसी बिल के समायोजन नहीं होता है तब तक दूसरा एडवांस लेने पर रोक है। लेकिन सरकारी विभागों में इसका भी पालन नहीं किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव अमित खरे द्वारा विभागीय सचिवों को भेजा गया है यह पत्र।
गड़बड़ी की भी है आशंका
यहभी आशंका जताई जाने लगी है कि कई विभागों ने रुपयों को योजनाओं या लाभुकों पर खर्च करने के बजाए, इधर-उधर खर्च कर दिया है। रुपए का हिसाब होने से घपले की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्य सचिव और वित्त सचिव ने सभी विभागों को बकाए एसी-डीसी बिल का भुगतान अपडेट करने का आदेश दिया था। इस दौरान सभी विभागों को कहा गया था कि जिन निकासी एवं व्यनन पदाधिकारी (डीडीओ) के पास डीसी बिल लंबित पड़ा है, उन पर सख्त कार्रवाई करें।
पीएजी ने जताई यह चिंता
राज्यके प्रधान महालेखाकार ने 4 जनवरी 2017 को वित्त सचिव को भेजे पत्र में डीसी बिल के समायोजन को लेकर गहरी चिंता जताई है। पत्र के अनुसार 5404.28 करोड़ रुपए का डीसी बिल बकाया है। अपर मुख्य सचिव वित्त अमित खरे ने 11 जनवरी को इस संबंध में विभागीय प्रमुखों को निर्देश जारी किया। इसमें कहा है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के डीसी बिल निश्चित रूप से 31 जनवरी तक महालेखाकार को समर्पित किए जाएं। हालांकि विभागों ने इस पत्र पर क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी वित्त विभाग को नहीं दी गई।
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता 17833.31
भवननिर्माण विभाग 6471.42
मंत्रिमंडलसमन्वय 34.51
राज्यपालसचिवालय 3.09
मंत्रिमंडलनिर्वाचन 3735.76
परिवहनविभाग 2319.23
ऊर्जाविभाग 21.42
उत्पादविभाग 1002.32
योजनासह वित्त विभाग 10965.44
कार्मिकविभाग 450.46
जेपीएससी198.63
पेयजलएवं स्वच्छता विभाग 3.16
राजस्वएवं निबंधन विभाग 5915.95
पथनिर्माण विभाग 1637.18
ग्रामीणविकास विभाग 132392
स्कूलीशिक्षा एवं साक्षरता 33399.90
सूचनाप्रौद्योगिकी विभाग 8715.10
पर्यटन,कला संस्कृति एवं युवा कार्य 23419.98
नगरविकास एवं आवास विभाग 5607.54
जलसंसाधन विभाग 112.28
लघुसिंचाई विभाग 253.62
महिलाएवं बाल विकास विभाग 53591.08
नोट: राशि लाख में, 4 जनवरी 2017 तक के आंकड़े
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि केवल आठ विभागों के पास ही 4621.99 करोड़ का डीसी बिल बकाया है। इसमें ग्रामीण विकास, कृषि-पशुपालन एवं सहकारिता, स्वास्थ्य, गृह-कारा एवं आपदा प्रबंधन, कल्याण, स्कूली शिक्षा, पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
अमित खरे, अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्त, झारखंड
सीधी बात
{कई निर्देशोंके बाद भी डीसी बिल जमा करने के मामले में प्रगति क्यों नहीं हुई? अब भी 5404 करोड़ का हिसाब नहीं है।
-पिछलेसाल की तुलना में लंबित डीसी बिल की कुल राशि में कमी आई है। बीच-बीच में निकासी के कारण यह राशि फिर से बढ़ी है।
{आखिर यहसिलसिला कब तक रुकेगा?
-2007से पहले के जो बिल हैं वह मैनुअली एजी को भेजने को कहा गया है। 2007 के बाद जिन विभागों में लंबित अमाउंट ज्यादा है, उन विभागों को कहा गया है कि वे बिल समर्पित करने की दिशा में कार्रवाई करें।
{इसमें कोईकार्रवाई के बारे में भी सोचा जा रहा है क्या?
-फिलहालमार्च तक समय दिया गया है। इसके बाद भी बिल नहीं समर्पित किया जाता है तो कार्रवाई की बात होगी।
DB STAR EXPOSE
झारखंड में 13 साल में 8 सरकारें बनीं। लेकिन एक ने भी करोड़ों रुपए के मिसिंग हिसाब को लेकर कभी फिक्र नहीं दिखाई। जैसे वो भी इस परंपरा का हिस्सा बन गई हों। धीरे-धीरे यह राशि 5404 करोड़ रुपए हो गई है। इस वित्तीय वर्ष के खत्म होते ही इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए और जुड़ने की आशंका है।
झारखंड में पैसों का हिसाब देने की परंपरा साल दर साल कायम
13 साल, 8 सरकारें और 5404 करोड़ मिसिंग
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