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संसदीय व राज्य विधानसभा चुनावों पर चुनाव आयोग ने अब रोक लगा दी है। जारी आदेश में खंडवा लोकसभा उपचुनाव का जिक्र भी किया गया है। यह फैसला आयोग ने कोरोना महामारी के चलते लिया है। खंडवा लोस सीट पर जून-जुलाई से पहले उपचुनाव होने थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संक्रमण काल खत्म होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
2 मार्च 2021 को खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद से संसदीय क्षेत्र की सीट खाली है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 ए के प्रावधानों के अनुसार, रिक्त पदों को भरने के लिए 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाते है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयोग ने उपचुनाव निरस्त करने का फैसला लिया है।
आयोग ने इन सीटों व राज्यों में चुनाव निरस्त किए
आयोग ने महामारी के संबंध में विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। संसदीय क्षेत्रों में दादरा और नगर हवेली, खंडवा (मप्र) और मंडी (हिमाचल प्रदेश) के साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कालका और हरियाणा में ऐलनाबाद, वल्लभनगर में अधिसूचित हैं। राजस्थान, कर्नाटक में सिंद्गी, राजाबाला और मेघालय में मवारींग कनेंग (एसटी), हिमाचल प्रदेश में फतेहपुर और आंध्र प्रदेश में बैडवेल (एससी) हैं। सीटों की कुछ और रिक्तियां हैं। जिनके लिए रिपोर्ट और सूचनाओं की पुष्टि की जा रही है।
- जानिए, आयोग ने अपने फैसला में क्या कहा
1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 ए के प्रावधानों के अनुसार, रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है, रिक्त की घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर उपचुनाव के माध्यम से, बशर्ते कि शेष अवधि रिक्ति के संबंध में एक वर्ष या उससे अधिक है।
2. आयोग ने बुधवार को इस मामले की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में COVID-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण जब तक महामारी की स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक उपचुनाव कराना उचित नहीं होगा और परिस्थितियां धारण करने के लिए अनुकूल हो जाती हैं।
3. आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट लेने और एनडीएमए / एसडीएमए जैसे अनिवार्य अधिकारियों से महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद भविष्य में उचित समय पर इस मामले में फैसला करेगा।
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