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खरड़ के देसूमाजरा क्षेत्र में स्थित मां शिमला हाेम्स में बिल्डर द्वारा बनाए गए करीब 45 फ्लैट्स को अपने ही निजी कॉमन एरिया कनेक्शन से बिजली के टैंपरेरी कनेक्शन दिए जाने का मामला सामने आया है। एसडीएम के आदेश पर कार्रवाई करते हुए बिजली निगम खरड़ की टीम ने छापेमारी करते हुए न सिर्फ बिजली के 8 अवैध कनेक्शन पकड़े, बल्कि बिल्डर को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
जुर्माना नहीं भरने की सूरत में बिल्डर का बिजली का कनेक्शन भी काटते हुए अन्य अवैध लगाए गए मीटर भी जब्त किए गए हैं। बिल्डर द्वारा अपनी सोसायटी में बनाए गए करीब 45 नए फ्लैट्स को बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए। इनमें से करीब 8 फ्लैट्स में परिवार आकर रहने लगे जिन लोगों द्वारा बिजली के नए कनेक्शन अप्लाई करने चाहे, लेकिन नगर काउंसिल के नियमों के अनुसार फ्लैट्स के अप्रूवड मैप के बाद ही एनओसी जारी की जाती है।
बिना एनओसी के बिजली निगम द्वारा नया बजली का कनेक्शन जारी नहीं किया जाता। अब जब यह लोग संबंधित बिल्डर के पास अप्रूवड मैप की मांग करने लगे तो बिल्डर ने आनाकानी शुरू कर दी व कोई न कोई बहाना लगाकर इन्हें टालता रहा। बिल्डर द्वारा इन लोगों को अपने निजी मीटर से अस्थाई तौर पर बजली के कनेक्शन दे दिए गए लेकिन अप्रूवड मैप की कॉपी नहीं दी।
इसके बाद स्थानीय निवासियों द्वारा एसडीएम खरड़ हिमांशू जैन को इस संबंध में शिकायत की गई। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने खरड़ बिजली निगम के अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के आदेश दिए गए। आदेश प्राप्त होने के बाद एसडीओ बजली निगम खरड़ की अध्यक्षता वाली टीम द्वारा उक्त सोसायटी में जाकर जांच की गई।
यहां पर उक्त 8 फ्लैट्स में चल रही अवैध बजली के कनेक्शन पकड़े गए। लोड अधिक होने के कारण अब टीम द्वारा बिल्डर को 7 दिन का नोटिस जारी करते हुए करीब 5 लाख रुपए को जुर्माना जमा करवाने के आदेश दिए गए। अगर एक सप्ताह बाद भी जब बिल्डर द्वारा यह राशि जमा नहीं करवाई तो बिजली निगम की टीम द्वारा बिल्डर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया व उक्त सोसायटी में लगाए गए अवैध बिजली के सभी मीटर जब्त कर लए गए हैं।
अगर बिल्डर दोबारा से लोगों को िबजली मुहैया करवाएगा तो होगी कानूनी कार्रवाई
एसडीऔ स्वर्णजीत सिंह ने बताया कि बिल्डर द्वारा कॉमन एरिया के लोड वाले कनेक्शन से ही फ्लैट्स को बिजली दी जा रही थी। उक्त कनेक्शन काटते हुए विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। अब बिल्डर द्वारा जुर्माना की 5 लाख रुपए की अदायगी के संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर कुछ किस्तें बनवाई गई हैं।
इस संबंध में सोमवार को बिल्डर द्वारा दस्तावेज दिखाए जाने एवं जुर्माने की किस्त भरने के बाद ही उक्त कनेक्शन चालू किया जाएगा। लेिकन जब तक उक्त फ्लैट्स के मालिकों द्वारा नगर काउंसिल द्वारा जारी की एनओसी नहीं दी जाती, तब तक उक्त सोसायटी में नए कनेक्शनजारी नही किए जाएंगे। अगर बिल्डर दोबारा से अवैध तौर पर इन लोगों को िबजली मुहैया करवाता है तो दोबारा से उसके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
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