इन उदाहरणों से समझिए ग्राम पंचायतों में सरकारी तंत्र का हश्र
‘नहीं चाहिए ऐसे अफसर जो काम नहीं करते, फील्ड में जनता हमें सुनाती है’
जनता जल योजना के तहत कई ट्यूबवेल फेल
और ये है अफसरों के काम करने का तरीका
खनिजविभाग की ओर से सहायक अभियंता बैठक में आए। कोई बड़ा अधिकारी नहीं होने पर जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी ने आश्चर्य जताते हुए सभी पंचायत समिति स्तर पर होने वाली बैठकों में भी सक्षम अधिकारी के उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
बिलाड़ा से आए एक अफसर ने बताया कि उन्हें कल ही बैठक के बारे में सूचना दी गई। इस पर सांसद गजेंद्रसिंह शेखावत ने नाराजगी जाहिर की और कहा- आप लोग बैठक को इतना हलके में लेते हो, बैठक से पूर्व अफसर पूरी जानकारी लेकर आए, आपके पास तो बैठक की जानकारी तक नहीं है।
पिछली बैठक 19 मई काे थी। इसमें डिस्कॉम-पीएचईडी के अफसरों ने कमिटमेंट कर तीन माह में काम करने को कहा, लेकिन काम नहीं हो सके। इस पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। जिला प्रमुख ने आदेश निकाले कि अधिकारी कमिटमेंट करते हैं और पूरा नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी।
मंडोरमें जिला परिषद के नए भवन का प्रस्ताव पारित, 40 बीघा जमीन पर बनेगा
बैठकमें जिला प्रमुख ने मंडोर क्षेत्र में जेटीसी के तहत जिला परिषद की 40 बीघा जमीन पर नए भवन की योजना का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित भवन में उप जिला प्रमुख, सांसदों, विधायकों, प्रधानों के चैंबर्स सदस्यों के बैठने का भी स्थान होगा। उप जिला प्रमुख गोपाराम विश्नोई और विधायक भैराराम सियोल कमसा मेघवाल ने सुझाव दिए। बैठक का संचालन जिला परिषद सीईओ अरुण पुरोहित ने किया। जेडीए सचिव दुर्गेश कुमार बिस्सा, उपायुक्त जेडीए राजेंद्रसिंह राठौड़ जिला परिषद एसीईओ भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पर एक वृत्त चित्र भी प्रदर्शित कर जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई।
कंटिंजेंसी प्लान बेहाल
गांवोंमें पेयजल सुविधाओं को लेकर सवाल उठे। कई प्रधानों का कहना था कि गांव-ढाणियों में पानी नहीं पहुंच रहा।
प्रशासनिकरिपोर्ट, 70 लाख जल्दी मिलेंगे | पीएचईडीके मुताबिक, कंटिंजेंसी प्लान के तहत 1.10 करोड़ मांगे गए थे, इनमें से 40 लाख पहले मिल चुके हैं। एडीएम प्रथम मानाराम पटेल ने जानकारी दी कि शेष 70 लाख की राशि भी मिलने वाली है। गांवों में पानी की व्यवस्था में दिक्कत नहीं अाएगी।
हकीकत| लूणीविधायक जोगाराम पटेल ने कहा कि बजट में देरी से मुश्किल होती है। पंचायत समिति सदस्य जगदीश विश्नोई ने तल्ख लहजे में कहा कि गांवों में पानी ले जाकर छोड़ दिया गया, गांव-ढाणियां प्यासी हैं। उन तक पानी कैसे पहुंचेगा, कोई प्लान है? पीएचईडी के अफसरों के पास जवाब नहीं था।
जनप्रतिनिधियों के सवाल का जवाब देते एक अधिकारी।
डीआरडीए हॉल में आयोजित जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में अफसरों को हिदायत देते सांसद गजेंद्रसिंह शेखावत।
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