जोधपुर। जोधपुर में सरकारी दफ्तरों में आठ हजार पद कई सालों से खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा हालात शिक्षा विभाग के खराब हैं, जहां टीचर्स एवं फोर्थ क्लास के छह हजार पद खाली है। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में भी स्थिति ठीक नहीं है।
जिला प्रशासन में तो दूसरे विभागों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाना पड़ रहा है, इससे दूसरे विभाग के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटाई हैं, लेकिन कर्मचारियों के पद इससे भरे जाएंगे, इस पर संशय ही है।
हां, अफसरों के पद जरूर तबादलों के जरिए भरने की पूरी उम्मीद है। ‘भास्कर’ ने जाना कि कर्मचारियों एवं अफसरों के रिक्त पदों की वजह से कैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में जब इन विभागों के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि इन विभागों के पद भरने के लिए वे लगातार प्रयासरत है, लेकिन बिना भर्ती इतने पद भरना संभव नहीं।
प्रतिनियुक्ति से चल रहा कई विभागों का काम
जिला प्रशासन
खाली पद 342
फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिखता
जिला प्रशासन में राजस्व लेखाकार 2, विधि सहायक 1, कनिष्ठ लेखाकार 8, तहसीलदार 11, नायब तहसीलदार 7, स्टेनों 10, कार्यालय सहायक 4, कार्यालय अधीक्षक 1,भू -अभि निरीक्षक 26, पटवारी 80, वरिष्ठ लिपिक 13, कनिष्ठ लिपिक 63, मैकेनिक 1, वाहन चालक 16, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी के 99 पद रिक्त हैं। कर्मचारियों की कमी के चलते दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। इससे दोनों जगह का काम प्रभावित हो रहा है।
जिला परिषद
खाली पद 707
अब नई भर्ती से उम्मीद
पंचायतराज संस्थाओं में 707 पद कनिष्ठ लिपिक के रिक्त हैं। इसके लिए मनरेगा में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों के कर्मचारियों को सीधी भर्ती के तहत लिया जा रहा है। इस भर्ती से इस जून माह में जिला परिषद के साथ पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में एलडीसी मिल जाएंगे। जिला परिषद के अधीन दस पंचायत समितियों एवं 339 ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में वरिष्ठ लिपिक, ओएस, चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है।
पुलिस विभाग
खाली पद 666
तबादलों से अफसरों के पद भर सकते हैं
जोधपुर पुलिस में कांस्टेबल से लेकर अफसरों तक 666 पद रिक्त हैं। कांस्टेबलों के पद नई भर्ती से ही भरना संभव है। हालांकि, अफसरों के पद तबादलों से भरे जाने की उम्मीद है। पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी (पूर्व), एडीसीपी (कानून-व्यवस्था-पूर्व और पश्चिम), एडीसीपी (ट्रैफिक), एडीसीपी (क्राइम एंड विजिलेंस), एसीपी (एससी/एसटी सैल), एसीपी (मंडोर), एसीपी (सेंट्रल), एसीपी (पश्चिम), एसीपी (प्रताप नगर), एसीपी (बोरानाडा), एसीपी (इंटेलिजेंस एंड सिक्यूरिटी), एसीपी (एफआरआरओ एंड प्रोटोकॉल), एसीपी (कंट्रोल रूम), एसीपी (ट्रैफिक-ईस्ट) रिक्त हैं। शहर की गश्त व्यवस्था और खासकर ट्रैफिक का कार्य जबर्दस्त प्रभावित हुआ है।
शिक्षा विभाग
खाली पद 6009
स्कूलों में हालात खराब
माध्यमिक शिक्षा में 198 हैडमास्टर, 35 प्रिंसिपल, 398 द्वितीय श्रेणी अध्यापक, 275 लेक्चरर, 125 तृतीय, 80 पद चतुर्थ श्रेणी के रिक्त हैं। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित कुल 4 हजार 888 पद रिक्त पड़े हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की कई स्कूलों में एक-एक ही टीचर कार्यरत हैं। टीचर की कहीं डच्यूटी लग जाती है तो स्कूल पर ताला लगाना पड़ता है।
चिकित्सा विभाग
खाली पद 294
तबादलों से नहीं भर पाएंगे
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के 46, नर्सेज के 86 और एएनएम के 162 पद रिक्त है। खासकर ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र तो बने है, लेकिन डॉक्टर्स व नर्सेज के अभाव में मरीजों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। इससे कस्बाई व शहरी अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। नतीजतन वहां की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही है।
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