प्रदेश में आईएएस, आईएफएस की नहीं बढ़ेगी संख्या
राज्यमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। आईएएस और आईएफएस का कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने के मामले में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के रेड सिग्नल के बाद राज्य सरकार ने भी प्रयास बंद कर दिए है। इससे सीधे तौर पर असर आरएएस से आईएएस और आरएफएस से आईएफएस बनने वाले अफसरों के प्रमोशन पर पड़ेगा।
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के कैडर का हर पांच साल बाद रिव्यू किया जाता है। इसी के तहत पिछले एक साल से तीनों सेवाओं के अफसरों की संख्या में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा था। इनमें से आईपीएस के कैडर बढ़ाने के प्रस्ताव को तो केंद्र ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन आईएएस और आईएफएस की संख्या में बढ़ोतरी करने से मनाही कर दी। आईएएस के लिए तो राज्य सरकार की ओर से दो बार प्रयास किया गया। दोनों बार केंद्र ने खामियां निकाल दी। अब राज्य सरकार ने भी कैडर बढ़ाने के प्रस्ताव पर पैरवी करना बंद कर दिया। अब कैडर स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए अगले एक साल के लिए इंतजार करना होगा। खास बात यह है कि आरएएस अफसरों की ओर से भी इसका प्रयास किया गया। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री और सचिव से भी आरएएस अफसरों ने मुलाकात की, लेकिन उसका भी नतीजा शून्य रहा।
आईपीएसके लिए आदेश का इंतजार
प्रदेशमें आईपीएस की संख्या 205 से बढ़ाकर 215 करने पर केंद्र सरकार तो राजी हो गई है, लेकिन इसके लिए अधिसूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसे चालू वर्ष में मान्य माना जाएगा।
पीसीसीएफके लिए डीपीसी
वनविभाग में पीसीसीएफ का एक पद खाली हो गया था। इसे भरने के लिए सोमवार को सचिवालय में डीपीसी की गई। इसमें तीन नामों पर विचार किया गया। संभावना है कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजीव कुमार त्यागी को इस पद पर तैनात किया जाए। हालांकि त्यागी ने वीआरएस लेने के लिए आवेदन पहले ही कर दिया था। 31 दिसंबर तक आदेश जारी होने की संभावना है।
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