लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आतंकवाद से जुड़े मामलों के कथित आरोपियों के खिलाफ लम्बित आपराधिक मुकदमे वापस लिये जाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि क्या मुकदमे वापस लेने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से सहमति ली गयी थी।
याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार समेत लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, वाराणसी के डीएम आदि को भी पक्षकार बनाया गया है। अदालत मामले की अगली सुनवाई 7 जून को करेगी।
न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खंडपीठ ने आज यह आदेश रंजना अग्निहोत्री समेत छह स्थानीय वकीलों की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में आतंकवादी गतिविधियों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है।
याचिकर्ता ने आपराधिक मामलों के आरोपियों के खिलाफ लम्बित मुकदमे वापस लेने सम्बन्धी राज्य सरकार की शक्ति के कानूनी प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर रद्द किये जाने का भी अनुरोध किया है कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सम्प्रभुता तथा अखण्डता को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है। उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया।
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