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चंडीगढ़। पंजाब में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होगा या नहीं, इस पर वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट अपना फैसला देगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने 31 मई को इस संबंध में पंजाब प्रदेश कांग्र्रेस कमेटी की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस जसबीर सिंह व जस्टिस आरके जैन की खंडपीठ ने कहा था कि फैसला आने तक चुनावों की अधिसूचना जारी न की जाए।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार सत्ता का गलत उपयोग कर अकाली-भाजपा वोट बैंक में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर वार्ड बंदी कर रही है।
याचिका में कहा गया कि राज्य में पंचायत चुनावों के लिए वार्ड बंदी सही ढंग से नहीं हुई है। ग्र्रामीण विकास मंत्री वार्ड बंदी के मामले में हल्का इंचार्ज व स्थानीय विधायकों के सहयोग से हस्तक्षेप कर रहे हैं। सत्ता में होने का लाभ उठाकर शिरोमणि अकाली दल वार्ड बंदी की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में वार्ड बंदी को सही ढंग से कराने व वार्डों के आरक्षण को रेशनल करने के निर्देश दिए जाएं।
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