आयकर से नोटिस आए तो घबराएं नहीं, अपना स्पष्टीकरण तैयार करें
उदयपुर | नोटबंदीके दौरान सीमा से अधिक नकद रकम खाते में जमा करवाने के संबंध में यदि आयकर विभाग से नोटिस आए तो घबराएं नहीं। सावधानी से अपना स्पष्टीकरण तैयार करें। नोटिस जारी करने के पीछे सरकार का उद्देश्य डराना नहीं है। बल्कि आतंकवाद, नकली नोट, हवाला, ड्रग्स कारोबार, भ्रष्टाचार और अन्य अवैध धंधों से होने वाली काली कमाई पर अंकुश लगाना है। यह जानकारी विषय विशेषज्ञ नवनीत कुमार जैन ने यूसीसीआई में दी। उन्होंने बताया कि इसके पीछे आयकर विभाग का मकसद जमा करवाए गए कैश के स्रोत का पता लगाना है, जिससे अवैध कमाई करने वालों को कानून के दायरे में लाया जा सके। इंस्टीट्यूट आॅफ काॅस्ट अकाउंटेंट्स आॅफ इंडिया नई दिल्ली के साझे में सेमिनार का विषय था, आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देना और कराधान संबंधी भय का निवारण। कार्यक्रम में यूसीसीआई अध्यक्ष वीपी राठी और मानद महासचिव जतिन नागौरी भी मौजूद रहे। उपाध्यक्ष हंसराज चौधरी ने बताया कि सेमिनार में 75 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
तीनसाल में जीएसटी के प्रभाव सामने आएंगे : साहनी : सेमिनारके दूसरे विषय विशेषज्ञ रवि कुमार साहनी ने प्रतिभागियों की जीएसटी कर प्रणाली के विषय में बताया कि यह गंतव्य आधारित टैक्स प्रणाली है। इसमें माल की सप्लाई पर टैक्स लगेगा, बिक्री पर नहीं। वर्तमान कर प्रणाली देश में लगभग 20 प्रकार के सेस और सरचार्ज लगाए जाते हैं जोकि जीएसटी में ही समाहित हो जाएंगे। प्रतिभागियों की जीएसटी संबंधी शंका का निवारण करते हुए कहा कि व्यवसायियों के प्रोफिट मार्जिन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। साहनी ने बताया कि जीएसटी प्रणाली के प्रभाव अगले तीन साल में सामने आएंगे। साहनी ने उद्यमियों को सुझाव दिया कि 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी की तैयारी अपनी इन्वेंट्री सही तरीके से तैयार करें। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सके।
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