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याचिकाकर्ता बोला- मंडी एरिया में कब्जे चिन्हित नहीं, हाईकोर्ट-विस्तृत सुनवाई के बाद ही निर्णय
शहरमेंअतिक्रमण तोड़ने के लिए हाईकोर्ट में लगाई गई दिनेश स्वामी की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट जोधपुर में सुनवाई हुई। इसमें नगरपरिषद की ओर से 32वीं पालना रिपोर्ट के साथ अब तक हटाए जा चुके 2784 कब्जों की डिटेल रिपोर्ट पेश की गई। इसीके तहत नगरपरिषद की ओर से श्रीगंगानगर की तरह हनुमानगढ़ की जनहित याचिका को भी निस्तारित कर एक साल तक मॉनटिरिंग कमेटी को फंक्शनल करने की अपील की।
बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील जितेंद्रसिंह भालेरिया ने कहा कि हनुमानगढ़ में गुड मंडी और मंडी एरिया में अभी तक अतिक्रमण चिन्हित नहीं किए गए हैं। वहीं ग्रीन बेल्ट, पार्क और घग्घर बहाव क्षेत्र के अतिक्रमणों को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिषद ने 40 फुट सड़कों से अतिक्रमण हटाए हैं जबकि 30 फुट सड़कों से भी कब्जे हटाए जाने हैं। ऐसे में याचिका को लेकर अभी निस्तारित करना तय नहीं किया जा सकता है। हालांकि नगरपरिषद की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नगरपरिषद प्रशासन कब्जे तोड़ने को लेकर गंभीरता बरत रहा हैं।
मंडी एरिया अनप्लानड और 40 से 50 वर्ष पुराना है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि स्वीकृत टाइटल से ज्यादा भूमि पर निर्माण है तो उसे चिन्हित करना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि हनुमानगढ़ में अतिक्रमणों को लेकर व्यापक सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश केएल झावेरी की खंडपीठ ने श्रीगंगानगर को लेकर निर्णय के अनुसार हनुमानगढ़ की याचिका को निस्तारित करने से इंकार कर दिया। इस पर आगामी सुनवाई 17 अगस्त तय की गई है।
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