अब रेंट कोर्ट में सुलझेंगे किराएदारी के विवाद
रेंट अधिकारी, रेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल का किया जाएगा गठन
कुलदीप सिंगोरिया | भोपाल
किराएदार ने आपके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया है तो उसे सिविल कोर्ट वैध नहीं कर सकेगी। जबकि मकान मालिक भी किराएदार से तीन महीने से ज्यादा का किराया सिक्यूरिटी डिपोजिट नहीं ले सकेगा। अब किराएदार और मकान मालिक के झगड़ों को सुलझाने के लिए रेंट अधिकारी, रेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल का गठन होगा। रेंट कोर्ट हर जिले में होगी, जबकि ट्रिब्यूनल राज्य स्तरीय होगी। इसे हाईकोर्ट के पावर मिलेंगे। हर किराएदार और मकान मालिक को रेंट अधिकारी के पास अपना रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट कराना होगा, जो कि वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा। ये प्रावधान केंद्र सरकार ने अपने मॉडल टेनेंसी कानून के मसौदे में किए हैं।
राज्य सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। इसके लिए मप्र परिसर किराएदारी एक्ट 2010 में बदलाव करेगी। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार ने हाउसिंग बोर्ड से यह काम लेकर नगरीय प्रशासन संचालनालय को सौंप दिया है। संचालनालय ने इसमें अपने सुझाव देकर सरकार को नया कानून बनाना प्रस्तावित किया है। सरकार अगले बजट सत्र में इस कानून का मसौदा रखेगी।
मकान मालिक के लिए
Áकिराएदार मकान को किसी अन्य को किराए पर नहीं दे सकेगा।
Áतीन महीने से ज्यादा वक्त तक किराया न देने पर किराएदार को मकान खाली करना होगा।
Áकिराएदार तय वक्त से पहले मकान छोड़ता है तो रेंट कोर्ट मालिक को तीन महीने का किराया दिलवा सकता है।
किरायेदार के लिए
Áकिराया तय करने के बाद मकान में स्थान की कमी पाई जाती है तो किराया भी कम हो जाएगा।
Á मकान मालिक बिना कारण जरूरी सेवाएं बंद नहीं कर सकता है।
Áयदि करता है तो उस पर दंड के साथ ही पांच हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।
नई व्यवस्था इसलिए अच्छी
3. रेंट/अपील ट्रिब्यूनल ( वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में बहु सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन, जो कि हाईकोर्ट की सलाह पर होगा।)
Áरेंट कोर्ट के फैसले पर दोनों पक्ष किराया अपील ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं।
Á 30 दिन के भीतर सुनवाई करेगा।
2. रेंट कोर्ट (एक या ज्यादा सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार हाईकोर्ट की सलाह पर नियुक्त करेगी।)
Áमकान मालिक और किराएदार के बीच के झगड़े की जांच कर पर अपना फैसला देगा।
Á सिविल कोर्ट की तरह समन, नोटिस आदि का अधिकार होगा।
1. किराया अधिकारी (इसकी नियुक्ति कलेक्टर करेगा, जो कि डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।)
Á किराए की राशि बढ़ाने का आवेदन लेकर नए किराए की तारीख तय करेगा।
Áमकान खाली कराकर कब्जा दिलाएगा।
अब यह होगा.... पूरा सिस्टम बनेगा
अभी यह होता है .... सिर्फ अनुबंध
अभी मकान मालिक और किराएदार सिर्फ एक अनुबंध करते हैं। शर्तों का खाका तय नहीं है। किराया बढ़ाने पर भी नियंत्रण नहीं है। यदि कोई विवाद होता है तो दोनों पक्षों को सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। यह दोनों पक्षों के लिए खर्चीला भी होता है और वक्त भी ज्यादा लगता है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में बने मप्र परिसर किराएदारी अधिनियम को अमल में लाने के लिए तीन साल की मशक्कत के बाद नियम बनाए थे। लेकिन कैबिनेट ने इन्हें मंजूरी नहीं दी थी। अब केंद्र सरकार से ही नया कानून आने की वजह से मप्र को इसे लागू करना पड़ेगा। यदि मप्र ऐसा नहीं करता है तो हाउसिंग फॉर ऑल, अमृत और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं में मिलने वाला पैसा रुक जाएगा।
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