शौचालय के लिए दादा-पोते की दर पर सरकार
शौचालयके लिए अब दादा-पोते की दर पर सरकार पहुंची है। राज्य के गांवों में बढ़े थामेंगे सीटी और बच्चे लाठी। चौंकिए नहीं। दोनों शौचालय तो बनवाएंगे ही लोगों को इसके उपयोग की अहमियत भी बताएंगे। वर्ष 2019 तक खुले में शौच को खत्म करने की दिशा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने काम शुरू कर दिया है। विभाग योजना को सफल बनाने के लिए समुदाय की सहायता लेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में से एक खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना है। यह जिम्मेदारी पीएचईडी विभाग पर है। विभाग ने विशेष योजना बनाकर काम शुरू कर दिया है। राज्य में अभी भी 1 करोड़ 21 लाख परिवार खुले में शौच करते हैं और इस कारण से उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विभाग पंचायतों में समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता पद्धति (सीएल टीएस) के तहत सहायता लेगा। इसके तहत गांव के छोटे बच्चें और बुजुर्गों को जिम्मेदारी दी जाएगी। देखने में यह आया है कि जिनके घर में शौचालय है, वह भी इसका उपयोग नहीं करते हैं और खुले में ही शौच करते हैं। गांव में स्थान विशेष का लोग शौच के लिए उपयोग करते हैं। बच्चें और बूढ़े उन स्थान पर पहरेदारी देंगे। इससे पहले पूरे गांव में लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित भी करेंगे। सरकार शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए देती है। राज्य के मधुबनी जिले के झंझारपुर सब डिविजन में रुरल मार्ट की योजना भी चलाई जा रही है, जहां शौचालय निर्माण की सामग्री कम दर पर लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है।
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