12 साल बाद भी छात्रावास का काम अधूरा
हैंड ओवर से पहले ही भवन हुआ कंडम
किराए के भवन में चल रहा छात्रावास
भास्कर संवाददाता | नसरुल्लागंज
आदिवासी बाहुल्य गांव निमोटा में साल 2004-05 में आदिवासी छात्राओं के लिए 50 सीटर आवासीय छात्रावास के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। विभागीय अधिकारियों की मनमानी से 12 साल बाद भी छात्राओं को छात्रावास का लाभ नहीं मिल सका है। अब हालात यह हैं कि विभाग जनवरी माह में किराए के भवन से छात्रावास में बालिकाओं को शिफ्ट करने की बात कह रहा है।
हैंडओवर से पहले ही कंडम हो गया नया भवन
विभाग के अधिकारियों का कहना है नए वर्ष में बालिकाओं को छात्रावास में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन निर्माण एजेंसी ने इस भवन को न तो अभी तक पूरा किया है और न ही विभाग के हैंड ओवर। लाखों रुपए के इस भवन में स्थान-स्थान पर दीवारों पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। भवन की छत जर्जर होने से कई स्थानों से प्लास्टर भी गिर चुका है। वहीं शौचालय भी बदहाल हो चुका हैं।
कलेक्टर के निरीक्षण के बाद हरकत में आया विभाग
एक माह पूर्व कलेक्टर डाॅ. सुदाम खाड़े ने निमोटा के ग्रामीणों की शिकायत पर इस छात्रावास का निरीक्षण किया था। इसमें कलेक्टर ने भवन की बदहाल स्थिति को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही एजेंसी को अधूरे पड़े कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए भी विभाग को निर्देशित किया था। इसके बाद से ही विभाग हरकत में आया और भवन की मरम्मत व रंग रोगन शुरू कराया गया।
करवा रहे मरम्मत
छात्रावास भवन की मरम्मत कराई जा रही है। संभवत: जनवरी में छात्राओं को इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। बदहाल भवन में छात्राओं को शिफ्ट करने में डर इस बात का है कि कहीं कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाए। अनिल श्रीवास्तव, डीईओ आदिम जाति कल्याण विभाग सीहोर
किराये के भवन में लग रहा छात्रावास
शासन ने छात्रावास के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृत किए थे। इसके बाद निर्माण एजेंसी ने भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन धीमी गति व अधिकारियों की मनमानी के चलते निर्माण कार्य 12 साल में भी पूरा नहीं हो सका। छात्रावास में बिजली फिटिंग, पेयजल व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था के अतिरिक्त कई अन्य छोटे-छोटे कार्य एजेंसी ने पूरा नहीं किए हैं। कार्य पूरा नहीं होने से विभाग ने भवन को अपने अधीनस्थ नहीं लिया है। 12 साल में शासन के लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी छात्राओं को इस भवन का लाभ नहीं मिल सका है। मजबूरी में छात्राएं किराये के भवन में रही हैं।
12 साल में भी नहीं लग सके शौचालय में दरवाजे।
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