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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के स्कूलों आैर उसके प्रशासनिक स्टॉफ को जनवरी तक का वेतन दे दिया गया है। 4500 कर्मचारी वेतन न मिलने से परेशान थे।
जनवरी तक का वेतन जारी किया गया
फंड के अभाव में पैसा जारी नहीं हो पाया था। लेकिन जनवरी तक वेतन पिछले महीने से जारी कर दिया गया है। आरएमएसए के तहत स्कूलों में लगभग 4500 शिक्षक काम कर रहे हैं। कभी-कभी जरूर सेंट्रल से फंड मिलने में देरी के कारण उनको सैलरी देने में परेशानी हो जाती है। लेकिन व्यवस्था ठीक हो गई है।  कैसर अब्दुल हक, मिशन संचालक, आरएमएसए
रायपुर डीबी स्टार
डीबी स्टार ने अपने 17 फरवरी के अंक में केंद्र सरकार ने रोका फंड, आरएमएसए के स्कूलों में दो माह से नहीं बंटा वेतन शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के स्कूलों में वेतन हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने चार साल पहले सर्वशिक्षा अभियान की तर्ज पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरूआत की गई। केन्द्र की इस योजना का राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। आरएमएसए के स्कूलों में प्राचार्यों और स्कूलों में पदस्थ लिपिकों को भी वेतन के लाले पड़ रहे हैं।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत प्रदेश के 1341 स्कूलों में 4500 से ज्यादा स्टॉफ कार्यरत हैं। उनकी सैलरी आरएमएसए के माध्यम से ही की जाती है। लेकिन पिछले दो महीनों से केन्द्र से पैसा नहीं आने के कारण उन्हें तय समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस योजना में लगे स्टॉफ का कहना है कि पूरे प्रदेश के किसी भी स्कूल में सैलरी नहीं पहुंची है। इससे स्टॉफ की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है।
13 से 14 करोड़ होता है हर माह भुगतान
बताया गया है कि आरएमएसए के स्टॉफ की हर महीने 13 से 14 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। लेकिन पैसों के अभाव में यह भुगतान अभी डिले हो रहा है। अफसरों का कहना था कि बजट आवंटन में कभी-कभी देरी हो जाती है जिसके कारण ऐसी स्थिति बनती है। पैसा आते ही वेतन भुगतान किया जाता है
आरएमएसए के स्कूलों में भेजा गया जनवरी तक का रुका वेतन
DB Star follow-up
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