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प्रॉपर्टी बाजार के लिए एक राहत की खबर आई है। वह यह कि नई गाइडलाइन फिलहाल लागू नहीं हो रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वर्तमान गाइडलाइन को ही 30 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी तब तक लोग यदि रजिस्ट्री कराते हैं तो उन्हें पुरानी गाइडलाइन से ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।
हर साल नए वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल से गाइडलाइन बढ़ती है लेकिन कोरोना संक्रमण और फिर मार्च में पूरे प्रदेश में रही सर्वर की दिक्कत को देखते हुए पहले एक महीने गाइडलाइन आगे बढ़ाई। इससे नई गाइडलाइन एक मई से लागू होना थी लेकिन फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा और फिर 9 अप्रैल से ही लॉकडाउन लग गया।
इससे जिन लोगों को रजिस्ट्री कराना थी वो नहीं करा पाए और रजिस्ट्रियां अटक गईं। इसके बाद से ही लगातार लॉकडाउन है। इससे कोरोना में प्रॉपर्टी बाजार और लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने 30 जून तक वर्तमान गाइडलाइन से ही रजिस्ट्री करने का फैसला लिया है।
यानी तब तक लोग रजिस्ट्री कराएंगे तो उनकी रजिस्ट्री पुरानी गाइडलाइन से ही होगी। बता दें कि राज्य सरकार ने वर्तमान गाइडलाइन को 30 जून तक आगे बढ़ा दिया है लेकिन नई गाइडलाइन में यदि जमीन की कीमतों की बात करें तो शहर की 20 से अधिक कॉलोनियों में जमीन 40 फीसदी तक महंगी होना है। इन कॉलोनियों में जमीन की कीमतें बढ़ाने की वजह गाइडलाइन से बाजार मूल्य तीन गुना ज्यादा होना है। इससे इन कॉलोनियों में दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि अभी लोगों को 30 जून तक तो राहत मिलेगी।
महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर दो फीसदी छूट
गाइडलाइन में तो सरकार ने राहत दी ही है। वहीं महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर भी दो फीसदी छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। यह छूट भी 30 जून तक मिलती रहेगी। अभी रजिस्ट्री कराने पर 12.50 फीसदी स्टाम्प शुल्क लगता है लेकिन महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर यह 10.50 फीसदी ही लगेगा। महिलाओं के नाम पर दस लाख रुपए के प्लॉट की रजिस्ट्री कराने पर 20 हजार रुपए की बचत होगी।
कोरोना संक्रमण के कारण रजिस्ट्रियों पर लगा ब्रेक
कोरोना संक्रमण के कारण रजिस्ट्रियों पर ब्रेक लग गया है। इससे हमेशा भीड़ से खचाखच रहने वाले विभाग में अब ताला लगा हुआ है। विभाग के दरवाजे पर सूचना लगी है कि पंजीयन कार्य बंद है। बता दें कि पंजीयन कार्यालय में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में ही राजस्व विभाग को कर साल करोड़ों रुपए की आय होती है। लेकिन इस साल कोरोना कर्फ्यू के चलते जमीन संबंधी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही हैं।
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