दलों में ईमानदारी, पारदर्शिता लोकतंत्र नहीं
सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि प्रदेश सरकार तो अफसर और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर रही है और ही काम में पारदर्शिता ला रही है। प्रदेश में 100 दिन की यात्रा पूरे होने पर पिछले साल जयपुर में सरकार को जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट सौंपा गया था, लेकिन सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। निखिल डे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि विधानसभा में गुड गवर्नेंस बिल लाएंगे और उसमें ही जवाबदेही की बातें जोड़ेंगे, लेकिन सरकारी स्तर पर अब तक कुछ नहीं हुआ। जवाबदेही बिल का जो काम प्रदेश सरकार ने नहीं किया, उसे अब केरल की सरकार करने जा रही है। सूचना के अधिकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस अधिकार को 80 लाख लाेग एक औजार के रूप में काम में ले रहे हैं।
भास्कर संवाददाता | अलवर
सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में ईमानदारी, पारदर्शिता और लोकतंत्र नहीं है। ही इन पार्टियों की दूरगामी सोच है। ये सिर्फ सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता तक सिमट गई हैं। देश और समाज की इन्हें बिलकुल चिंता नहीं है। हैल्पिंग हैंड्स के कार्यक्रम में रविवार को यहां आईएमए हॉल में आए प्रशांत भूषण ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा ने तो हद ही पार कर दी है। यह पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ तंत्र को ही नष्ट कर रही है। इन्होंने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता ही खत्म कर दी है। ये विदेशी कंपनियों से भी चंदा लेने में परहेज नहीं कर रहे। चंदा भी कंपनी लगवाने के कांट्रेक्ट पर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्कृति को बिगाड़ने का श्रेय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को जाता है, जो भाषणों में फूहड़ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शेष| पेज 14
दिल्लीके रामजस काॅलेज में भाजपा एबीवीपी के माध्यम से पूरी तरह गुंडागर्दी कर रही है। वहीं भाजपा की ओर से आरएसएस के अयोग्य लोगों को प्रमुख पदों पर बैठाया जा रहा है। पद की गरिमा के अनुरूप प्रधानमंत्री की ओर से बनारस में रोड शो के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोड शो कर सकते हैं, लेकिन कानून तोड़कर नहीं। प्रधानमंत्री को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। हालात ये हैं कि बीएचयू के वाइस चांसलर भी पीएम की रैली में साथ रहे।
दिल्लीनिकाय चुनाव लड़ेगा स्वराज दल : उन्होंनेकहा कि जनता पहले विकल्प ढूंढ़ रही थी तो आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, लेकिन वह भी लाइन से हट गई है। वह भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह ही काम कर रही है। इसी कारण अब स्वराज इंडिया दल बनाया गया है, जो दिल्ली के निकाय चुनाव लड़ेगा। दिल्ली विधानसभा और बाहरी राज्यों में चुनाव लड़ने का निर्णय निकाय चुनाव तय करेगा।
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