बढ़ी हुई रजिस्ट्री को देखकर दाम तय करना ठीक नहीं : रहवासी
अवैध कॉलोनियों के आसपास भी प्रस्तावित कर दिए ज्यादा रेट
बिना आपत्ति उठाए अफसरों ने प्रस्ताव पर दे दी सहमति
कॉलोनियों में न सीवेज लाइन, न पक्की सड़कें; सर्वे पर भी सवाल, फिर भी दाम बढ़ाने पर अड़े अफसर
प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन में अफसरों ने मनमाने तरीके से जमीन के दाम प्रस्तावित किए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिला मूल्यांकन समिति के सदस्यों ने बिना आपत्ति दर्ज किए प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करा दी। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा नए वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें कम करने पर चर्चा नहीं की गई। वह भी तब जबकि बीते दो साल में मंदी के दौर के बाद भी लगातार जमीन के कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है।
नई कलेक्टर गाइडलाइन में प्रापर्टी के रेट तय करने के लिए जिला मूल्यांकन समिति ने पांच से 38 फीसदी तक रेट बढ़ाने की तैयारी कर ली है। पंजीयन विभाग ने सिर्फ दिखाने के लिए प्रस्ताव में 43 लोकेशन का जिक्र किया है,जबकि बढ़ोतरी का असर करीब 110 से ज्यादा कॉलोनियों के करीब एक लाख लोगों पर पड़ेगा। बढ़ोतरी वाली 43 में से 18 ऐसी लोकेशन हैं जहां कॉलोनियों में न तो ठीक से सर्वे हुआ और न लोगों से बातचीत की गई।
कोलार रोड स्थित सौरभ नगर की यह तस्वीर बताती है कि यहां सड़क तक नहीं बनी है, लेकिन अफसरों ने प्रॉपर्टी के दाम में इजाफा प्रस्तावित कर दिया।
दाम कम करने सर्वे नहीं-
उपमूल्यांकन समिति के सदस्यों ने अपने सर्वे में ऐसे इलाके चिंहित ही नहीं किए हैं, जहां की कीमतें कम हुई हैं। सिर्फ ये देखा गया कि रजिस्ट्री कहां पर ज्यादा रेट पर हुईं।
अवैध कॉलोनियां- लांबाखेड़ा के आसपास अवैध कॉलोनियां ज्यादा हैं। यहां पर मध्यमवर्गीय लोग प्लॉट खरीद रहे हैं। यहां चल रहे प्रोजेक्ट देखकर अफसरों ने यहां पर 20 फीसदी रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
नान प्लानिंग एरिया-सलैया की अन्य कॉलोनियों में 38% बढ़ोतरी प्रस्तावित है। सरवर ग्राम वार्ड-42 में आता है। यह नान प्लानिंग एरिया है। इसके बाद भी यहां जमीन के दाम बढ़ाने की तैयारी है।
कोलार रोड का वार्ड 81। आबादी 22 हजार से ज्यादा। क्षेत्र में करीब 15 से ज्यादा कॉलोनियों आती हैं। यहां पर न तो सीवेज लाइन है और न पक्की सड़क। पानी के लिए भी दिक्कत है। सीवेज लाइन और छोटी-मोटी मूलभूत सुविधाओं को लेकर रहवासियों के बीच विवाद होते हैं। रहवासी सुरेंद्र पाल का कहना है कि गेहूंखेड़ा, बैरागढ़ चींचली में ग्राम आबादी है। कुछ समय पहले ही इसे नगर निगम में शामिल किया गया है। बावजूद इसके यहां पर कई मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं है। ऐसे में जमीन के दाम में 6 से 7 फीसदी तक बढ़ोतरी होने से लोगों के मकान का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। रहवासी सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि पंजीयन विभाग ने अगर ठीक ठंग से सर्वे किया होता तो शायदा यहां पर कीमतों में बढ़ोतरी नहीं बल्कि कीमतें घटती। सिर्फ बढ़ी हुई रजिस्ट्री को देखकर दाम तय करना ठीक बात नहीं है। सरकार को क्षेत्र में यह भी देखना चाहिए कि वहां पर कितनी सुविधाएं हैं। इसके हिसाब से रेट तय किए जाएं। ताकि अाम लोगों को राहत मिल सके।
एक्सपर्ट व्यू
बाजार मूल्य कम फिर बढ़ोतरी क्यों
होशंगाबाद रोड पर पहले ही कलेक्टर गाइडलाइन ज्यादा है। साथ ही बाजार मूल्य कम पर सौदे हो रहे हैं। फिर सरकार क्यों जबरन दाम बढ़ाने पर अड़ी है। अफसरों को यह देखना चाहिए कि कीमतें कम होने से लोग आसानी से मकान खरीदी सकेंगे। मनोज सिंह मीक, प्रवक्ता, क्रेडाई
पहले विकास हो फिर तय हों दाम
एक बार पंजीयन विभाग के अफसर बढ़ोतरी वाले इलाके का दोबारा सर्वे करे तो पता चलेगा कि यहां मूलभूत सुविधाएं ही नहीं। सरकार को चाहिए कि पहले वो कॉलोनियों में विकास करे। उसके बाद दाम तय करे। डीपी द्विवेदी, अध्यक्ष, कोलार रहवासी समिति
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