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मुंबई. युगांडा के तीन नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए एक करोड़ रुपए रिश्वत लेनेवाले तीन पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच सीबीआई करेगी। इस मामले में एक आईपीएस अधिकारी के भी सीबीआई जांच के घेरे में आने की आशंका व्यक्त की जा रही है।
सूत्रों के दावों पर यकीन करें तो तीनों पुलिसवालों ने युगांडा के दो सांसदों व एक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय नरम रुख अपनाने के लिए एक करोड़ रुपए दिए थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने हाल ही में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है।
इसके तहत राज्य के गृह विभाग ने रिश्वतखोरी से जुड़े इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि वीडियोकान के निदेशक मार्वेन फर्नांडीज की शिकायत के आधार पर एमआरए मार्ग थाने में युगांडा के दो सांसदों व एक व्यापारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384,120 व 441 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तीनों पर वीडियोकान के चार अधिकारियों से दो करोड़ डालर यानी करीब 108 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है।
पुलिस ने इस मामले में युगांडा के सांसद इसाक मुसंबा, मिचल मुवांडा व व्यापारी याकुब मथाई को महानगर के ट्राइडेंट होटल से पकड़ा था। तीनों किसी तरह से दिल्ली जाने में कामयाब हो गए और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। याचिका में तीनों ने पुलिस हिरासत में अपनी पूछताछ को अवैध बताया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुंबई पुलिस को इस मामले में अपना जवाब देने को कहा।
यह मामला सामने आने के बाद डीसीपी रविंद्र सिसवे ने इस मामले में संलिप्त तीन पुलिसवालों के निलंबन की सिफारिश को लेकर सदानंद दाते को पत्र लिखा था। पत्र में सीनियिर इंस्पेक्टर पद्माकर जुइकर, पुलिस इंस्पेक्टर सिद्धेश्वर गोवे व सब इंस्पेक्टर महेश काले की इस मामले में कथित भूमिका को देखते हुए उनके निलंबन की सिफारिश की गई थी। मामले की जांच के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त ने तीनों के बयान दर्ज किए हंै। सूत्रों के मुताबिक यह मामला दो देशों से जुड़ा है और एक आईपीएस अधिकारी के शामिल होने की आशंका है। इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी महसूस हो रही है।
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