सहकारी बैंकों के 14 सचिवों को चार्जशीट देने की तैयारी
बोगसलोन और कर्ज वसूली में लापरवाही के चलते भूमि विकास बैंकों का ओवर ड्यू 730 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसमें से करीब 600 करोड़ रुपए एनपीए (नोन परफोर्मिंक एसेट्स) बताया जा रहा है। अब सरकार ऐसे अफसरों को चिह्नित कर चार्जशीट थमाने की तैयारी कर रही है, जिनकी वजह से बैंकों का घाटा इस हद तक बढ़ गया है। मामले में 14 भूमि विकास बैंकों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।
भूमि विकास बैंकों के एमडी विजय शर्मा ने बताया कि नोटिस रजिस्ट्रार ऑफिस भिजवा दिए गए हैं। इनके अलावा 8 और सचिवों को भी नोटिस भेजे जाएंगे। रजिस्ट्रार डॉ. अार वेंकटेश्वरन का कहना है कि भूमि विकास बैंकों की कम वसूली के कारण एनपीए का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है इससे इन बैंको के अस्तित्व पर ही संकट गया है। कर्ज वसूली में कोताही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। भूमि विकास बैंकों को निर्देश दिए थे कि जिनका लोन रिकवरी औसत राज्य औसत से भी कम होगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हाल में विभाग ने बैंकों की ओर से की जाने वाली ऋण वसूली की समीक्षा की जिसमें करीब 26 बैंकों ग्रोथ नेगेटिव रही। इनमें जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बूंदी, सिरोही, पाली, अजमेर, जोधपुर, कोटा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर, बांसावाड़ा, बारां, राजसमंद, झालावाड़, जालौर, झुंझुनू, हिंडौन और धोलपुर शामिल हैं।
90 प्रतिशत तक एनपीए
सहकारीभूमि विकास बैंकों के एनपीए का औसत 44 प्रतिशत है लेकिन बूंदी, केकड़ी, टोंक, जालौर, हिण्डोन और सवाई माधोपुर भूमि विकास बैंक में एनपीए का स्तर 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है। ऋणों की वसूली के लिए सहकारिता विभाग की ओर से एकमुश्त समझौता योजना भी चलाई गली लेकिन इसके भी कोई खास नतीजे नहीं मिले। साल 2013-14 में बैंकों की कुल मांग 1148 करोड़ रुपए थी जबकि वसूली महज 419 करोड़ रुपए की गई। वसूली का औसत 36.51 प्रतिशत रहा। इसके बाद 2014-15 में कुल मांग 1138 करोड़ रुपए थी लेकिन वसूली 371 करोड़ रुपए की ही हुई। इसका औसत 32.61 प्रतिशत रहा।
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