पुणे। बाॅम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने को राज्य के 189 सिंचाई प्रकल्पों की जांच के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इन सिंचाई प्रकल्पों को जल प्रारूप तैयार किए बिना ही मंजूरी प्रदान की गई थी। इसकाे ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति आरएम बोर्डे व न्यायमूर्ति एआईएस चीमा ने अब प्रकल्पों की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि पिछड़े भाग का अनुशेष दूर करने को लेकर राज्यपाल द्वारा जारी निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया। लिहाजा इस संबंध में सरकार को स्प्ष्टीकरण देने के अादेश भी कोर्ट ने दिए हैं।
अगली सुनवाई 11 फरवरी 2016 को होगी। मामले में सिंचाई क्षेत्र के जानकार तथा सेवानिवृत अधिकारी प्रदीप पुरंदरे ने जनहित याचिका दायर की थी। पुरंदरे ने अपनी याचिका में मांग की थी कि सरकार को महाराष्ट्र का एकात्मिक जलप्रारूप जल्द तैयार करने के आदेश दिए जाए। और प्रारूप को अब तक तैयार न करने वाले दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
ये अनियमितता पाई कोर्ट ने:
-न्यायालय के निरीक्षण के अनुसार 189 प्रकल्पों में से अब तक 48 प्रकल्पों का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कागज पर काम शुरू होने की बात स्पष्ट हो रही है।
-न्यायालय ने अकोला जिले के कांचनपुर प्रकल्प के मामले पर भी गौर किया। इसे 26जून 2009 को मंजूरी दी गई। अौर उसी दिन निविदा खोली गई। और दो महीने में काम का आदेश दिया गय।
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