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सारंडा फॉरेस्ट रोड पर एनजीटी बोला- सीएस सचिवों पीसीसीएफ का पक्ष सच्चाई से परे
निर्माण पर रोक, आदेश का उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई
इस विरोधाभास पर आई एनजीटी की टिप्पणी
ट्रिब्यूनल ने रोड बनाने वाली कंपनी को बेइमानी में भी हिस्सेदार माना
नेशनलग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सारंडा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में सड़क को चौड़ा करने के मामले में राज्य सरकार पर गंभीर टिप्पणी की है। कहा है कि प्रतिवादी प्रधान सचिव पथ निर्माण, पीसीसीएफ, प्रधान सचिव वन और मुख्य सचिव ने अपना पक्ष रखने में ईमानदारी नहीं बरती है। साथ ही 15 कराेड़ के लागत से वहां सड़क बना रही ठेका कंपनी आरकेएस कंस्ट्रक्शन को भी इनके साथ सहभागी माना है। 28 फरवरी को पारित एक आदेश में एनजीटी ने वहां सड़क बनाने पर 8 नवंबर 2016 को लगाई गई रोक को बरकरार रखने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी है कि यदि किसी भी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन किया गया तो ट्रिब्यूनल इसे गंभीरता से लेगी। 12 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आरके सिंह नामक एक वन्य प्राणी विशेषज्ञ द्वारा दायर केस में कोलकाता एनजीटी की जस्टिस एसपी वांगड़ी एवं प्रो. (डॉ) पीसी मिश्रा की वाली खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है।
पथ निर्माण विभाग ने बगैर फॉरेस्ट और इंवायरमेंटल क्लियरेंस लिए ही संरक्षित सारंडा वन क्षेत्र में वन विभाग की सिंगल लेन सड़क को 78 फीट (25 मीटर) चौड़ा करने का काम शुरू किया था। सारंडा वन क्षेत्र से गुजरने वाली वन विभाग का 35 किमी लंबी गुआ- सलाई रोड 4 मीटर (13 फीट) चौड़ी थी। इस रोड को बनाने के लिए अवैध तरीके से हजारों कीमती पेड़ काटने की शिकायत है। दायर केस में कहा गया है कि यह सड़क निर्माण और पेड़ों की कटाई वन क्षेत्र के साथ वन्य प्राणी के लिए भी नुकसानदेह है।
क्लियरेंस के लिए तीन टुकड़ों में बांटी सड़क
35किमी लंबी गजुआ-नुइआ-घाटकुरी-सलाई रोड को तकनीकी तौर पर तीन भाग में बांटा गया है। ऐसा करने से केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली से फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के बजाए उसके रांची क्षेत्रीय कार्यालय से ही क्लीयरेंस मिल जाएगा।
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