कोटा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले दूसरे राज्यों के रोगियों पर अब निशुल्क दवा जांच योजना लागू नहीं होगी। राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही यह बड़ा फैसला किया है। हालांकि इन रोगियों को आउटडोर सुविधाएं पहले की तरह फ्री मिलती रहेंगी।
प्रसूताओं नवजात शिशुओं को जेएसएसवाई योजना के तहत डिलीवरी इलाज का लाभ भी यथावत मिलता रहेगा। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करने कोटा आए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त निदेशक नीरज के. पवन ने भास्कर से बातचीत में यह जानकारी दी। उनकी यह बात सुन साथ मौजूद कोटा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी एक बारगी हैरान रह गए, क्योंकि अब तक ये आदेश मेडिकल कॉलेज को नहीं मिले हैं। पवन ने बताया कि प्रमुख चिकित्सा सचिव ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जल्द ही मेडिकल कॉलेजों को मिल जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि राजस्थान के रोगियों के लिए अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं और इस दिशा में लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। भास्कर ने उनसे पूछा कि कोटा में मध्यप्रदेश के हजारों रोगी इलाज कराने आते हैं, भर्ती होते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, ऐसे में क्या उन्हें पैसा देना पड़ेगा? तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा- हां, बिल्कुल। ऐसे रोगियों को ऑपरेशन से पहले ही पैसा जमा कराना पड़ेगा। पैसा उतना ही देना होगा, जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के पैकेज में तय है। यह काफी रियायती दर है। उन्हें तो और सस्ती दर पर इलाज की सुविधा मिलेगी।
कोटा पर बड़ा असर
इस आदेश का कोटा के अस्पतालों पर बड़ा असर पड़ेगा। मध्यप्रदेश के 8 सीमावर्ती जिलों के रोगी कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, झाबुआ, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी आदि जिलों के रोगी इलाज के लिए कोटा के सरकारी अस्पतालों में आते हैं।
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