नई दिल्ली/वॉशिंगटन. अमेरिका ने भारत से कहा है कि H-1B वीजा रूल्स को सख्त बनाना उसकी प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन यह बड़े इमिग्रेशन रिफॉर्म्स पैकेज का हिस्सा जरूर होगा। इस पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अभी काम कर रहा है। यूएस की तरफ से नई दिल्ली को यह भरोसा अमेरिका में इस पर जारी बहस के बीच दिलाया गया है। ऐसी चर्चा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन H-1B वीजा के इस्तेमाल को कम करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल सकता है। भारत ने पूरी ताकत के साथ रखा अपना पक्ष...
- न्यूज एजेंसी के मुताबिक, भारत की विजिटिंग कॉमर्स सेक्रेटरी रीता तेवतिया ने शनिवार को वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इंडियन टेक सेक्टर का अमेरिका में अहम कॉन्ट्रिब्यूशन है। अमेरिकी गवर्नमेंट का कहना है कि एच-1बी वीजा का मुद्दा उसकी प्रायोरिटी में नहीं है। वे इमिग्रेशन के मसले को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर मुद्दे अपने आप में अलग हैं।"
- तेवतिया ने कहा, "एच-1बी वीजा मसले पर इससे आगे कोई चर्चा नहीं हुई, यह अमेरिका के ओवरऑल इमिग्रेशन पैकेज का हिस्सा होगा।"
- तेवतिया फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर के साथ अमेरिका में हैं। दोनों ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स और कांग्रेस सांसदों के साथ कई मीटिंग की है।
US इकोनॉमी को कॉम्पिटीटिव बनाने में मददगार है H-1B वीजा
- भारत ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सामने H-1B वीजा का मामला पूरी ताकत से उठाया है। कॉमर्स सेक्रेटरी विलियम रॉस, होमलैंड सिक्युरिटी सेक्रेटरी जॉन केली और कांग्रेस की लीडरशिप के साथ जयशंकर और तेवतिया ने मीटिंग की।
- इस दौरान इंडियन ऑफिशियल्स ने यह मैसेज दिया कि H-1B वीजा ट्रेड और सर्विस कैटेगरी में आता है, जो कि असल में यूस इकोनॉमी को ज्यादा कॉम्पिटीटिव बनाने में मददगार है।
H-1B ट्रेड और बिजनेस से जुड़ा मामला
- जयशंकर ने कहा, "अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी कंपनियों को यूएस वापस लाना चाहता है, उसकी मंशा देश में ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है और वह फ्यूचर में ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि उसकी इकोनॉमी ज्यादा कॉम्पिटीटिव बने। इसलिए यह पार्टनरशिप जरूरी है। H-1B ट्रेड और बिजनेस से जुड़ा मामला है, भले ही अमेरिका इसे इमिग्रेशन का मसला माने।"
अमेरिका ने 6 महीने के लिए सस्पेंड की प्रीमियम प्रॉसेसिंग
- इस बीच, अमेरिका ने H-1B वीजा की प्रीमियम प्रॉसेसिंग को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल, पिटीशनर्स I-907 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 3 अप्रैल 2017 से USCIS (यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस) ने सभी एच-1बी वीजा की प्रीमियम प्रॉसेसिंग को सस्पेंड कर दिया है। यह सस्पेंशन 6 महीने तक के लिए है।
क्या है H-1B वीजा?
- H-1B एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है, जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियों को अपने टेक्निकल और अन्य एरिया में फॉरेन वर्कर्स को काम पर रखने की इजाजत है। भारत की आईटी कंपनियां भी इस मुद्दे पर ट्रम्प सरकार के रुख से चिंतित हैं।
- लिमिट 85 हजार वीजा जारी करने की है। इसके उलट अमेरिका ने 2015 में 1 लाख 72 हजार 748 वीजा जारी किए यानी 103% ज्यादा।
- यूएस में 65 हजार एच-1बी वीजा फॉरेन वर्कर्स के लिए और 20 हजार वीजा अमेरिका में पढ़ रहे फॉरेन स्टूडेंट्स को दिया जाता है।
- ये स्टूडेंट्स यूएस के किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए होने चाहिए। इनके सब्जेक्ट साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स होने चाहिए।
- हर साल 1 अप्रैल को एच-1बी वीजा के लिए एप्लिकेशन मंगाई जाती है। इसके हफ्ते भर के भीतर ही करीब 3 लाख एप्लिकेशन आ जाती हैं।
- इसके बाद कम्प्यूटर से रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। इसे लॉटरी सिस्टम कहते हैं। इससे ही कैंडिडेट का चुनाव किया जाता है।
आगे की स्लाइड्स में जानें, H-1B वीजा पर सख्ती का भारतीय कंपनियों पर क्या पड़ेगा असर...
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