हर साल बढ़ रही मसाला खेती, एक्सपोर्ट भी बढ़ा
प्रदेश में पौने छह लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है मसाला खेती
मसाला उद्योग से जुड़ना है तो यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी
प्रदेश में ही मार्केट उपलब्ध होने से किसानों का रुझान बढ़ा
3 साल में मसाला खेती का रकबा 18 हजार हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ गया
ऐसे करें आवेदन
यह है पात्रता
प्रदेश में हर साल न केवल मसाला खेती बढ़ रही है बल्कि इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। प्रदेश में ही मार्केट उपलब्ध होने से किसानों को फसल बेचने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ रहा है। यही वजह है कि तीन साल में मसाला खेती का रकबा 18282 हेक्टेयर बढ़ गया है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगले तीन साल में इसका रकबा 30 हजार हेक्टेयर तक और बढ़ जाएगा।
मसाला खेती के साथ उद्योग खोलकर दोहरी आमदनी ले सकते हैं। प्रदेश में पांच तरह की योजनाएं चल रही हंै, इसमें किसान लोन लेकर मसाला उद्योग का भी संचालन कर सकते हैं। उद्योग से निकले उत्पाद को बाहर बेचने की झंझट भी नहीं रहेगी, यह उत्पादन विंध्या वैली खरीद लेगी। यानी किसान को किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी, उसे दोहरा लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश में पौने छह लाख हेक्टेयर में मसाला खेती हो रही है। किसान मसाला खेती के साथ उद्योग भी खोल सकते हैं। इसके लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, खादी एवं ग्रामोद्योग जिला पंचायत किसानों को लोन दे रहे हैं। लोन अदायगी में भी ब्याज दर में 5 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। इन योजनाओं में 10 से 25 लाख रुपए तक लोन मिल रहा है। इस पर 15 से 35 फीसदी तक अनुदान है। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट विंध्यावैली मध्यप्रदेश में काम कर रहा है। विंध्यावैली कंपनी उद्योग से निकले उत्पाद को किसान से खरीदकर मार्केट में बेचेगी
फसल 2013-14 2014-15 2015-16
मिर्च 147700 150654 154700
अदरक 25528 26038 27229
लहसुन 99961 103805 103900
हल्दी 8778 8954 9000
धनिया 198187 197915 199000
मैथी 34053 35755 36000
जीरा 455 460 475
सौंफ 440 447 480
विंध्या वैली प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए ये दस्तावेज जरूरी
और बढ़ेगा मसाला खेती का क्षेत्रफल
प्रदेश में मसाला खेती बढ़ने का मुख्य कारण मसाला इकाई के लिए लोन और सब्सिडी है। किसान स्वयं उपज पैदा कर इकाई खोलकर उत्पाद बेच सकता है। प्रदेश में अगले तीन साल में इसका रकबा 25-30 हजार हेक्टेयर बढ़ने की उम्मीद है।
अनिल कुमार खरहे, अपर संचालक उद्यानिकी विभाग भोपाल
शुद्धता का आश्वासन देता है एगमार्क
भारत सरकार के प्रमाणीकरण का चिह्न है जो उपभोक्ता को कृषि उत्पादों की शुद्धता एवं गुणवत्ता का आश्वासन देता है। शहद, सरसों का तेल, गरम मसाला, िपसी हल्दी, िपसा धनिया, िपसी मिर्च के लिए एगमार्क जरूरी है। यह भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली से जारी होता है।
फर्म का नाम, पता, फर्म की स्थापना वर्ष, संपर्क व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ई-मेल एड्रेस, फर्म का प्रकार (पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप), व्यापार का प्रकार, बैंक का नाम, टिन नंबर, पैन नंबर, पिछले तीन साल का बिक्री का टर्न ओवर। आधारभूत संचरना में कार्यालय/दुकान, भंडारण की व्यवस्था, स्वयं की पूंजी/बैंक पूंजी, स्टाफ, डिलिवरी वैन आदि।
विंध्या वैली प्रोजेक्ट
वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं
(आंकड़े हेक्टेयर में, 2015-16 के आंकड़े-प्रस्तावित लक्ष्य, स्त्रोत : उद्यानिकी विभाग भोपाल)
कहां के लिए ले प्रदेश में जहां 20 हजार से सकते हैं लोन कहीं भी कम आबादी हो
लोन 10 लाख रु. तक 25 लाख रु. तक
सामान्य वर्ग 15% या 1 लाख 25%
एससी-एसटी, ओबीसी, 30% या अल्पसंख्यक, अिधकतम 2 विकलांग, महिला लाख रुपए 35%
अवधि 5-7 साल 5-7 साल
योग्यता 5वीं 8वीं
सब्सिडी
विंध्या वैली प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए जिला पंचायत सीईओ के माध्यम से प्रबंध संचालक मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 74 अरेरा हिल्स भोपाल को आवेदन देना होगा।
गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा इकाई का निरीक्षण किया जाता है। इसी के आधार पर प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा।
1 समूह सक्रिय हो। गठन ग्रामीण विकास विभाग के तहत हो
2 आवश्यकतानुसार एगमार्क/एफपीओ से पंजीकृत हों।
3 समूह में अधिकतम सदस्य बीपीएल की सूची में चयनित हों।
4 वाणिज्यिक कर विभाग से टिन नंबर प्राप्त हो।
रिपोर्ट
रितेश भावसार
खंडवा
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