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जयपुर। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मुस्लिमों का नाम लिए बिना कहा कि कुछ मजहब ऐसे भी है, जिनके सारे लोग पिछड़े हुए हो सकते है। आरक्षण का नया कानून लाते समय ऐसे तबकों को पूरी नुमाइंदगी और हक मिलना चाहिए। भले ही देश में आरक्षण का आधार मजहब नहीं हो, लेकिन जब भी कोई केबिनेट या सलेक्शन कमेटी बनाई जाती है तो उसमें भी हर मजहब के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने में कहीं न कहीं जाति एवं मजहब का ताल्लुक अवश्य रहता है। सलमान खुर्शीद रविवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में सच्चर कमेटी रिपोर्ट के सात साल बाद विषय पर एक दिवसीय सेमीनार में बोल रहे थे।
सलमान खुर्शीद ने कहा कि कर्नाटक में के रहमान कमेटी की सिफारिश पर सभी मुस्लिमों को पिछड़ा मानते हुए आरक्षण लागू किया। आंध्रप्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, हालांकि वो मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यूपी में भी आबादी के हिसाब से 14 मुस्लिम बिरादरियों को आरक्षण का लाभ दिया। मीडिया के सवालों पर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के
सेमीनार में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री के. रहमान ने कहा कि अगले वर्ष से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप डिमांड के आधार पर आवेदन करने वाले सभी को मिलेगी। साथ ही स्कॉलरशिप का पैसा सीधे ही आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। उन्होंने कहा कि ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि मुस्लिमों के पिछड़ेपन का कारण हुकूमत है। हमें खुद को जागरूक करने की जरूरत है। यूपी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने कहा कि एक सेक्युलर नेता ने कहा कि उनके लिए इंडिया फस्र्ट है, जबकि हमारे लिए इंसानियत फस्र्ट है। बहुगुणा ने कहा कि राजस्थान का इतिहास ही साम्प्रदायिक सौहाद्र्र का रहा है। शिक्षामंत्री बृजकिशोर शर्माने कहा कि राज्य सरकार ने मुस्लिमों के लिए की गई बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जो उन्हें ऊंचा उठाने में मददगार साबित होगी। जोधपुर में अलग से मौलाना आजाद विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग अलग से बनाकर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
7 करोड़ मुस्लिमों की मासिक आय एक हजार रुपए से कम : स्ट्राइव एमीनेन्स एंड एम्पावरमेंट के अध्यक्ष एवं जामिया- तुल हिदाया के मौलाना मो. फजलुर्रहीम मुजाद्दी ने सभागार में पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन के जरिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद यूपीए सरकार की ओर से लागू की गई योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताया। उन्होंने भाषण में जमकर तालियां भी बटोरी। उन्होंने सरकारी आंकड़ों के जरिए बताया कि अभी भी देश में 7 करोड़ से अधिक मुस्लिमों की मासिक आय एक हजार रुपए से कम है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी ने देश के मुस्लिमों की तरक्की के दरवाजे खोल दिए है। अब तो 12वे प्लान में योजना आयोग ने भी मान लिया है कि मुस्लिम पिछड़े हुए है। ऐसे में अब हमें सच्चर कमेटी के क्रियान्विति पर नजर रखने और पकड़े रहने की जरूरत है। सच्चर कमेटी कांग्रेस या किसी पार्टी का एजेंडा नहीं होकर इस मुल्क का एजेंडा है। पिछड़े मुस्लिमों की तरक्की से ही इस देश की तरक्की संभव है।
समान अवसर आयोग की लूली-लंगड़ी सिफारिश मंजूर नहीं : मौलाना एम फजलुर्रहीम ने कहा कि मुस्लिमों की आबादी के हिसाब से ज्युडिश्यरी, सिविल सर्विस, पॉलिटिक्स और कार्पोरेट सेक्टर में नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू होने के सात साल बाद भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सच्चर कमेटी ने समान अवसर आयोग बनाकर मुस्लिम, एससी, एसटी और ओबीसी सबके उत्थान के लिए सिफारिश की थी, लेकिन ये सरकार बाकी सबको वंचित रखकर सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही उसे लागू कर रही है, जो हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने चेताया कि लूला- लंगड़ा समान अवसर आयोग देश के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। समान अवसर आयोग सब पिछड़ों के लिए हो।
मुस्लिमों का बीपीएल कार्ड भी मुश्किल से बनता है: मो. फजलुर्रहीम ने कहा कि पिछड़े हुए होने के बावजूद मुसलमानों का बीपीएल कार्ड भारी मुश्किल से बनता है। इंदिरा आवास में 15 फीसदी हिस्सेदारी देने की बात के बावजूद1 से 2 प्रतिशत को भी मकान नहीं मिल पाता। क्योंकि पेचिदा नियम होने से बीपीएल की स्कीम का फायदा नहीं मिल पाता।
Photo: Anil Sharma
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