इंदौर. नगर निगम दो साल में शहर में पानी और सीवरेज की सुविधाएं बढ़ाएगा। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के तहत करीब साढ़े 800 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। इसी साल 180 एमएलडी पानी देने की योजना है तो बाहरी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज की लाइन डालने के साथ नए 29 गांवों में 27 नई टंकियां भी बनाई जाएंगी। इन सबके लिए निगम आय बढ़ाने के लिए रेट जोन में बदलाव करेगा। कुछ श्रेणियों में टैक्स रेट संशोधित भी होंगे। पुराने बकायादारों पर सख्ती और नए खाते खोलने के साथ निगम आय बढ़ाने के लिए शहर के हर वर्ग से अब सुझाव लेगा।
ये फैसले हुए सोमवार को निगम परिषद के सम्मेलन में। सम्मेलन पांच मुद्दों को लेकर बुलाया गया था, लेकिन इसमें विपक्ष ने पशु और उन्हें पालने वालों के खिलाफ चल रही मुहिम और सड़कों के लिए हटाए गए निर्माण का मुआवजा नहीं देने का मामला उठाया। वहीं, पक्ष ने स्वच्छ इंदौर और स्मार्ट सिटी में देश में नंबर-2 की उपलब्धि बताई। सुबह साढ़े 11 से साढ़े 12 बजे तक प्रश्नकाल चला। इसके बाद विधायक और पार्षदों ने पानी, सीवरेज और टैक्स को लेकर सुझाव दिए। राजस्व समिति प्रभारी सूरज कैरो ने बताया निगम वर्तमान आय स्रोतों के साथ नए सोर्स पर काम करेगा। इसके लिए सामान्य जन, रहवासी संगठन, व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं से भी सुझाव लेंगे। पक्ष से एमआईसी सदस्य शंकर यादव, सुधीर देड़गे और विपक्ष से अनवर दस्तक, विनीतिका दीपू यादव, अनीता सर्वेश तिवारी, सादिक खान ने मोर्चा संभाला।
वहीं, पक्ष से दिलीप शर्मा तो विपक्ष से छोटे यादव और दो नंबर विस क्षेत्र के एमआईसी सदस्य व पार्षद सम्मेलन में नहीं पहुंचे।
फाइल फैक्ट
70 हजार नए करदाता जोड़े हैं निगम ने दो साल में, पांच गुना पेनल्टी भी लगाई।
130 करोड़ मिले थे 2014-15 में संपत्ति कर से। 153 करोड़ 2015-16 में व 185 करोड़ 2016-17 में मिले।
कांग्रेस की महिला पार्षद बताने लगीं क्षेत्र की समस्या, एमआईसी सदस्यों ने टोका तो कहा- हमें बोलने दो, गब्बर नहीं होता तो शोले हिट नहीं होती
-पार्षद रूबीना खान ने हर बार की तरह इस मर्तबा भी चुटीले अंदाज में बात रखी। कहा खजराना में सूअर इतने हैं कि ऐसा लगता है जैसे दहेज में मिले हों। इनके खिलाफ भी मुहिम शुरू हो। खान को एमआईसी सदस्यों ने टोका तो उन्होंने कहा हमें बोलने दो। गब्बर नहीं होता तो शोले हिट नहीं होती।
-दीपक जैन ने कहा टैक्स में अभी सर्विस क्लास की कैटेगरी नहीं है। इसके लिए एक अलग श्रेणी बनाई जाए।
-अंसाफ अंसारी ने कहा निगम कर्मचारी शुभम के परिवार को पांच की जगह 10 लाख रुपए और उसके परिवार के दो लोगों को नौकरी दी जाए।
-सादिक खान ने कहा बिलावली का वॉल्व सालभर में भी ठीक नहीं हो पाया। इसी कारण तालाब खाली हो गया क्या?
-बलराम वर्मा बोले कि शहर को चार हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 5200 बोरिंग हैं। इनका मेंटेनेंस ठीक से हो, इसलिए टेंडर जारी किए हैं। ये निर्णय शहरहित में लिया है।
-ज्योति तोमर ने कहा कॉलोनाइजर अवैध बस्तियों में बोरिंग कर जनता से अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसे बोरिंग को निगम आधिपत्य में ले।
-संजय कटारिया ने कहा निगम के शासकीय बोरिंग में टोटी नहीं होती है, जिसे पानी बहता रहता है। पंप चालक भी मर्जी से मोटर चलाता है। इसलिए निगमकर्मी की ड्यूटी लगाए।
आय बढ़ाने के लिए यह करेगा निगम
-1997-98 में निगम ने सेल्फ असेसमेंट पॉलिसी लागू की थी। 20 साल में उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। निगम अब बढ़ते शहर, बदलती परिस्थिति के हिसाब से इसमें बदलाव करेगा। बड़े बकायादारों पर ज्यादा सख्ती होगी। नई संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाएंगे।
-सम्मेलन में विधायक जीतू पटवारी, राजेश सोनकर, मनोज पटेल सहित 29 गांवों के पार्षदों का जोर वहां के विकास पर था। सबका कहना था कि वहां पानी और सीवरेज के साथ सड़कों की भी समस्या है। इस पर काम करना चाहिए। पटवारी ने कहा उनके विधानसभा क्षेत्र के राऊ सहित कई इलाके इसी परिषद के कार्यकाल में निगम सीमा में शामिल हुए है। ऐसे में उनसे आप टैक्स ले रहे हैं तो सुविधाएं भी बढ़ाएं।
मेयर वादे से मुकरीं, जनता पर बोझ डालने की तैयारी
महापौर अपने वादे से मुकरी हैं और जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने के लिए उन्होंने सुझाव मांगे हैं। कांग्रेस पार्षद इसका विरोध करते हैं। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अफसरों पर निगम कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।
फौजिया शेख अलीम, नेता प्रतिपक्ष
स्मार्ट इंदौर बनाने के लिए करेंगे हरसंभव कोशिश
हमने वादा किया था कि स्मार्ट इंदौर, स्वच्छ-सुंदर और विकसित इंदौर बनाएंगे। इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। गरीब या छोटे तबके पर टैक्स बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। शहर में पशुपालन हर हाल में बंद किया जाएगा।
मालिनी गौड़, महापौर
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