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चंडीगढ़. पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका की शमूलियत वाले किताब घोटाले के गंभीर मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा टीम भेजे जाने का स्वागत किया है। उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय फंडों में घोटाले की जांच किए जाने के बारे में मांग को मानने पर भी धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि अब घोटाले की सारी असलियत सामने आ जाएगी।
बाजवा ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में नोटिस लेते हुए उनको मामले की गंभीरता से जांच करने का भरोसा दिया था। इनको उन्होंने पूरा किया है, क्योंकि किताब घोटाला नैतिक घोटाला भी है। किताबों की सप्लाई का 42 करोड़ रुपए का ऑर्डर ज्यादा रेटों पर उस कंपनी को दिया गया, जो पाइपों का निर्माण कर रही थी।
मुख्यमंत्री ही दागी मंत्री का कर रहे बचाव: मलूका ने शिक्षा विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया है। मगर गलती मानने की बजाय इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने विभाग पर चार चांद लगा दिया हो। घोटाले की जिम्मेदारी लेने की बजाय वह इस्तीफा देने से इंकार कर रहे हैं। अफसोसजनक है कि सीएम अपने दागी मंत्री का बचाव कर रहे हैं और शर्मनाक जांच के सहारे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। वह सीबीआई या पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट के मौजूदा जज से जांच से कम पर संतुष्ट नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी मलूका के खिलाफ अपना रोष जाहिर रखेगी और उस पर इस्तीफा देने का दबाव बनाती रहेगी। सच्चाई का साथ देकर कांग्रेस सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही है।
बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास अभी भी समय है कि वह निष्पक्ष जांच का आदेश दें और मलूका को कैबिनेट से बर्खास्त करें। नहीं तो, राज्य के लोग अकाली दल-भाजपा गठबंधन को उनके साथ इस धोखेबाजी के लिए माफ नहीं करेंगे। स्कूलों में किताबों की सप्लाई न होने कारण, पहली तिमाही की पढ़ाई खराब हो चुकी है। उन्होंने अपील की है कि अध्यापक समाज के आगे आए और शिक्षा मंत्री के गुनाह की निंदा करे।
1800 करोड़ के केंद्रीय फंडों की भी हो जांच : जाखड़
विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि एमएम पल्लम राजू से वह गुजारिश करेंगे कि पिछले छह सालों में केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी किए लगभग 1800 करोड़ रुपए की भी जांच हो। उसमें दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। केंद्रीय टीम के सदस्य एसोसिएट प्रोफेसर सेकेंडरी स्कूल विभाग एनसीईआरटी रंजन अरोड़ा, सर्व शिक्षा अभियान में खरीद के मुख्य सलाहकार गोपेन, अंडर सेक्रेटरी फाइनांस अरुण कुमार, चाइल्ड लिटरेचर एक्सपर्ट सुधीर शुक्ला जांच टीम कई दिन तक रहेगी।
निष्पक्षता से जांच करे केंद्रीय टीम: जाखड़ ने कहा कि वह केंद्रीय टीम से आग्रह करेंगे कि जांच निष्पक्षता से करें। वह चाहते हंै कि केंद्र अथवा राज्य सरकार अगर किसी भी योजना के तहत फंड जारी करती है तो वह जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। आमतौर पर सरकारी योजनाओं में खरीद संबंधी नियम नेताओं व अधिकारियों के इशारे पर बदले जाते हंै या उन्हें साइड लाइन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र से आए फंड में से बुक घोटाला व साइंस किट घोटाला भी इसी का नतीजा है। खरीद में बंदरबांट हुई शिक्षा विभाग द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई।
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