चिह्नित होगी लीज की जमीन
दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
निजीकंपनीको लीज पर दी गई चीनी मिल की जमीन करीब 19 एकड़ ज्यादा मिलने के बाद मंगलवार को गन्ना विभाग के संयुक्त सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी बिहटा पहुंचे। संयुक्त सचिव जेके सिंह ने बिहटा के सीओ रघुबीर प्रसाद, अमीन और अन्य अधिकारियों से से पूरी रिपोर्ट लेने के बाद गहन विचार विमर्श किया। इसके बाद संयुक्त सचिव ने सीओ बिहटा को बुधवार को लीज पर दिए गए 23.78 एकड़ प्लॉट को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। निजी ड्राइपोर्ट कंपनी को दिए 86 प्लाट में भी करीब 9 एकड़ ज्यादा जमीन मापी के दौरान मिली थी। 23.78 एकड़ पर चिन्ह लगाने बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीबी स्टार ने 29 दिसंबर को रिकॉर्ड से 19 एकड़ ज्यादा मिली जमीन शीर्षक से इस खबर को प्रकाशित किया था।
कईअधिकारियों की भूमिका संदिग्ध, बोलने से इनकार
चीनीमिल का कुल रकबा ज्यादा मिलने के बाद विभाग में हडकम्प मच गया। मामले की गंभीरता और मंत्री के कड़े रूख को देखते हुए ज्यादातर ने चुप्पी साध ली। नाम छापने की शर्त पर कुछ अधिकारियों ने बताया कि चीनी मिल की जमीन को ड्राइपोर्ट कंपनी को लीज पर देने से पहले उसकी एक रिपोर्ट तैयार कराई गई थी, लेकिन उस दौरान किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नापी की जगह कागजों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इसकी वजह से करीब 19 एकड़ ज्यादा जमीन निजी कंपनी को लीज पर मिल गई थी। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच आगे बढ़ी तो उस दौरान रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारियों की भूमिका सामने जाएगी।
जांच के लिए मंगलवार को संयुक्त सचिव पहुंचे बिहटा चीनी मिल
गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद आलम ने कहा कि बिहटा चीनी मिल मामले की खबर 29 नवंबर को डीबी स्टार में प्रकाशित होने के बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए एक कमेटी का गठन किया और प्रधान सचिव को भी निर्देश दिया गया। इसके लिए तीन दिन का समय दिया गया था, देरी होने पर रिमांइडर दिया गया था। साथ जिलाधिकारी और एसएसपी को भी चिट्ठी लिखी गई थी। इसके बाद विभाग के संयुक्त सचिव जेके सिंह के नेतृत्व में गठित कमेटी की मौजूदगी में नापी की पूरी कराई गई। मंगलवार को करीब 19 एकड़ ज्यादा जमीन मिलने की खबर के बाद फिर से कमेटी को फिर से निर्देशित किया गया। इसके बाद टीम ने मौके का मुआयन किया। टीम को जल्द ही रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद पूरे मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीबी स्टार की मुहिम के बाद हुई जांच में 19 एकड़ ज्यादा जमीन मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों को कहना है कि इस चीनी मिल की चारदीवारी 1934 से बनी है। इसके बावजूद जमीन के कुल रकबे के रिकॉर्ड में इतना बड़ा अंतर कैसे गया। इसके अलावा स्थानीय अंचल कार्यालय में मिल की जमीन की जमाबंदी 23.78एकड़ की क्यों दिखाई गई है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पूर्व में अंचल के रजिस्टर टू में छेड़छाड़ की आशंका है, क्यों कि चीनी मिल के कई दस्तावेज फटे पड़े है? इसका खुलासा भी डीबी स्टार पहले ही कर चुका है।
जमीन का रकबा कम दिखाने की वजह से राज्य सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज आंकड़ें के आधार पर ही लीज की कीमत तय की गई थी, जबकि परिसर के अंदर काफी ज्यादा जमीन थी।
मुआवजे का भी फंसा है मामला
चीनी मिल परिसर में रह रहे पूर्व कर्मियों के मुआवजे का भी मामला फंसा हुआ है। लोगों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रबंधन ने ढंग से मुआवजा नहीं दिया है और वह बिना उचित मुआवजे के परिसर को नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में बिहटा सीओ के नेतृत्व में वैध-अवैध कर्मियों की जांच भी कराई गई है, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं पाई है।
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एकड़ज्यादा जमीन लीज वाले 86 प्लाट में ही मिले
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नवंबरके अंक में डीबी स्टार ने इस गड़बड़ी का खुलासा किया था।
डीबी स्टार की खबर पर गठित की कमेटी: गन्ना उद्योग मंत्री
29 नवंबर के अंक में प्रकाशित
29 दिसंबर के अंक में प्रकाशित
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