गुड़गांव। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के फाइनेंस कमिश्नर पी राघवेंद्र राव ने शहर के विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता के लिए निर्माण कार्यों का मौका मुआयना करने के अफसरों को निर्देश दिए हैं। यहां शहरी योजना, सेक्टर, रोड आदि विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान एफसी ने प्राप्त रकम का निर्धारित समय में उपयोग करने को कहा। लटकी परियोजनाओं के कार्य की गति में तेजी लाकर सुधार करने को कहा गया। पी राघवेंद्र राव शनिवार को सेक्टर-29 जिमखाना क्लब में जिला टास्कफोर्स कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक गुड़गांव में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा कर आदेश जारी किए हैं। इस मौके पर हुडा प्रशासक हरदीप सिंह, ईओ-1 ओम प्रकाश, तरुण कुमार पावरिया, अधीक्षण अभियंता 1 एके गुप्ता, एके माकन, एसटीपी बीके गोयल, डीटीपी संजय कुमार, एसडीई एचएस जाखड़ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
क्या है डवलपमेंट प्लान
मास्टरप्लान-2031 गुड़गांव में 42 लाख की जनसंख्या के अनुमान के मुताबिक तैयार हुआ। इसके मुताबिक करीब 33 हेक्टेयर भूमि का शहरीकरण होना है। इसमें करीब 16 हेक्टेयर भूमि का आवासीय कार्यों में उपयोग होगा। 1616 हेक्टेयर जमीन व्यावसायिक और 4613 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखी गई है। 4420 हेक्टेयर भूमि यातायात एवं संचार और 2034 हेक्टेयर जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए रखने की योजना है। किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं।
कोर्ट के कारण कई प्रोजेक्ट लटके
एसपीआर,एनपीआर, ग्रेटर एसपीआर, बादशाहपुर ड्रेन समेत परियोजनाओं जमीन को लेकर कई लोग इसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। यह मामला भी इसी विवाद का एक हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं ने भी हाईकोर्ट में अपनी जमीन का चेंज ऑफ लैंड यूज निर्देश जारी करने का आग्रह किया था। पिछली सुनवाई में कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग की ओर से भी जमीन देने का भरोसा दिलाया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने ग्रेटर एसपीआर निर्माण के लिए जमीन का सेक्शन चार के तहत अधिग्रहित कर लिया गया। जबकि एसपीआर का निर्माण रामवीर की ढाडी में लटका पड़ा है। यहां पर हुआ की ओर से सेक्शन-9 लगाया गया है। इसी तरह एनपीआर में खेड़की दौला समेत कई स्थानों पर निर्माण ठप पड़ा है।
अधिकारियों को दिशा-निर्देश
फाइनेंसकमिश्नर पी राघवेंद्र राव ने हुडा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गोल्फ कोर्स रोड का निर्माण कार्य मार्च से पहले पूरा कर लिया जाए। इसके दायरे में आने वाली अड़चनों को दूर करें। हुडा अधिकारियों ने एफसी को बताया कि पौधे की नर्सरी का मामला कोर्ट में है, इसलिए उसे हटाने में दिक्कत रही है। इस रोड के दायरे में वाइन शॉप रही है। उसे नोटिस देकर 15 दिन में खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह एसपीआर के दायरे में आने वाले मकानों विस्थापित करने के लिए सेक्टर-48 49 में प्लॉट देने की योजना है। जबकि एनपीआर का मामला कोर्ट में है। जनवरी में फैसला आने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
फ्लाईओवर निर्माण पर चर्चा
सोहनारोड पर वाहनों का लोड देखते हुए अधिकारियों ने पी राघवेंद्र राव को बताया कि इस रोड के फाजिलपुर में फ्लाईओवर का निर्माण किया जा सकता है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि एसपीआर शुरू होते ही इस रोड पर वाहनों का लोड अधिक होगा।
एफसी ने ड्रेन का किया दौरा
शहरमें जलभराव को लेकर हुए चर्चा के बाद फाइनेंस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बादशाहपुर ड्रेन का दौरा किया। उन्होंने खांडसा रोड से एससी जेड तक मुआयना किया। इसके बाद तैयार की गई नई प्लानिंग पर काम करने के निर्देश दिए।
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