हिसार. नगर निगम अक्सर अपने अजीबो-गरीब कारनामों से चर्चा में रहता है। जहां निगम की आय बढ़ाई जा सके वहां ध्यान नहीं दिया जाता और जहां इनका हक नहीं वहां से वसूली शुरु कर देते हैं। ऐसा ही मामला मैरिज रजिस्ट्रेशन के मामले में हो रहा था। मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर नगर निगम बिना किसी नियम व कानून के अतिरिक्त फीस वसूलता रहा। शहर के एक एडवोकेट ने जब सूचना का अधिकार कानून के तहत इसका खुलासा किया तो भास्कर ने निगम से सवाल दागा। इसके तुरंत बाद निगम ने यह फीस वसूलनी बंद कर दी। ये था मामला...
दरअसल, प्रोफेसर कालोनी निवासी एडवोकेट संदीप चौपड़ा को सूचना का अधिकार कानून के तहत दिए एक जवाब में गृह विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी ने बताया कि हरियाणा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आफ मैरिज रूल के अनुसार शादी के 90 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने वालों से 100 रुपये शुल्क और 90 दिन से 365 दिन के अंदर 150 रुपये तथा इसके बाद 200 रुपये लेने का प्रावधान है। यह फीस बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या ट्रेजरी चालान के माध्यम से ही स्वीकार की जाती है। इसके अलावा 31 जनवरी, 2017 से 20 रुपये कस्टमर सर्विस सेंटर का शुल्क भी लागू किया गया है जिसको 1 जनवरी से ही लागू कर दिया गया। यही नहीं, निगम शुरु से ही 100 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये के बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या ट्रेजरी चालान के अलावा 150, 350 और 400 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा था। यही नहीं, निगम को यह भी नहीं पता कि यह फीस किस खाते में वसूली जा रही है। इसके बारे में जब निगम अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने तुरंत इस वसूली को बंद करने के आदेश दे दिए।
अब भी 100 रुपये ज्यादा की हो रही है वसूली...
मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली जाने वाली 150, 350 व 400 रुपये की फीस तो बंद कर दी है लेकिन कस्टमर सर्विस सेंटर के नाम पर 20 रुपये की जगह अब भी 120 रुपये की फीस वसूली जा रही है। हालांकि निगम अधिकारियों ने इसका भी कोई समाधान निकालने की बात कही है।
एक साल में की 89 हजार से ज्यादा की गलत वसूली...
निगम में पिछले एक साल में बने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इनके नाम पर ही न्यूनतम 89 हजार से ज्यादा की गलत वसूली की जा चुकी है। पिछले साल जनवरी से दिसंबर माह में बने कुल 597 मैरिज सर्टिफिकेट से यदि न्यूनतम 150 रुपये की ही गलत वसूली से गणना करें तो यह राशि लगभ 89 हजार बनती है।
ये हो रही थी वसूली...
-शादी के 90 दिन के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने वालों से 100 रुपये की फीस लेने का प्रावधान है लेकिन निगम 150 रुपये खुद के लिए और 120 रुपये कंप्यूटर सर्विस सेंटर के नाम पर ले रहा था।
-शादी के एक साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों से 150 रुपये की फीस लेने का प्रावधान है लेकिन निगम इसके अलावा 350 रुपये लिए जा रहे थे।
अब बंद कर दी है वसूली: नैन
मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो अतिरिक्त वसूली की जा रही थी, उसको बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और यह बंद भी कर दी गई है। क्योंकि इस बारे में निगम के पास ना तो कोई आदेश है और ना ही कोई नियम बनाए हुए हैं। यदि निगम हाउस की बैठक में इस बारे में नियम बनाएगा तो फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कस्टमर सर्विस सेंटर के नाम पर 20 रुपये की जगह 120 रुपये का चालान ऑटोमेटिक कंप्यूटर तैयार करता है, इसका भी कुछ समाधान निकाला जाएगा- सरजीत नैन, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, हिसार
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