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जयपुर। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में व्यावसायिक परिसरों और दुकानों का नियमन प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान ही नियमन किया जा सकता है।इस संबंध में सुझाव देने के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट हाल ही में राज्य सरकार को मिली है।इस रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को होने वाली मंत्री स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में फैसला होने की उम्मीद है।
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे इस कमेटी की बैठक सचिवालय में होगी। इस बैठक में प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। इस कमेटी में उद्योग मंत्री राजेंद्र पारीक, गृह राज्यमंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह हैं।
एरिया के आधार पर लिया जा सकता है पार्किंग शुल्क: नगरीय विकास विभाग के सूत्रों ने बताया कि कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में जो व्यावसायिक परिसर अथवा दुकानें बनी हैं, उनमें पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी गई है।ऐसे में पार्किंग शुल्क, भू उपयोग परिवर्तन और जुर्माना (शास्ती) लेकर नियमन किया जा सकता है।
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