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चंडीगढ़। लाइब्रेरी पुस्तक, साइंस किट्स और मैप मास्टर्स घोटाले की जांच के लिए पंजाब सरकार द्वारा जस्टिस ए.एन जिंदल की ज्युडिशियल इंक्वायरी के तहत नियुक्ति को चुनौती दी है। पार्टी ने सवाल खड़ा किया है कि ज्युडिशियल जांच के लिए किसी को लगाने के लिए मामला पहले कैबिनेट पारित करती है और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद संबंधित कमीशन को पावर्स मिलती हैं। जबकि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जस्टिस जिंदल को जिस तरह से साधारण विभागीय आदेशों के जरिए ज्युडिशियल जांच सौंपी है उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकी है और अभी से शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका को बचाने की पूरी तैयारी कर ली है।
कांग्रेस भवन में ज्युडिशियल जांच पर सवाल उठाते हुए पार्टी प्रवक्ता सुखपाल खैहरा, योजना बोर्ड के पूर्व डिप्टी चेयरमैन आर आर भारद्वाज और कांग्रेस के उपप्रधान गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने कहा,जस्टिस जिंदल 'जुडीशियल प्रॉबÓ का गठन कमिशन्स ऑफ इंक्वायरी एकट 1952 के तहत किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केवल ज्युडिशियल व्यक्ति को जांच सौंपने का अर्थ यह नहीं कि जांच भी ज्युडिशियल हो गई है। खैहरा ने कहा, शिक्षा घोटाले की जांच में न सिर्फ जांच करवाने का मामला संदिग्ध है बल्कि एक सीनियर जज को भी टूल की तरह यूज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह जांच पूरी तरह योजनाबद्ध साजिश है। जिसका अंतिम लक्ष्य शिक्षा मंत्री सिकंदर सिंह मलूका को क्लीन चिट देना है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूली बच्चों और जन हितों की कोई चिंता नहीं है।
सुखपाल खैहरा ने कहा सिकंदर सिंह मलूका शिक्षा अधिकारियों को समर्थन जुटाने के मौखिक निर्देश दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए उन्हें कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।
खैहरा ने डायरेक्टर जनरल स्कूल काहन सिंह पन्नू से अपील की कि जनता के करोड़ों रुपयों को बचाने के लिए सच सामने लाएं और सरकार से पन्नू की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मलूका इस घोटाले की सारी जिम्मेवारी डीजीएसई पर डाल रहे हैं।
जवाब से बचते फिर रहे हैं अफसर
इस संबंधी जब राज्य सरकार के मुख्य सचिव राकेश सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार के साथ बनारस में हूं। अभी इसका उत्तर नहीं दे सकता , लौटने पर ही कुछ बताऊंगा।
जबकि प्रमुख शिक्षा सचिव अंजलि भावड़ा जिनके नाम जांच के आदेश जारी हुए हैं ने कहा, वह मीटिंग में व्यस्त हैं। तीन घंटे बाद संपर्क करें। तीन घंटे के बाद जब उन्हें संपर्क किया गया तो उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया। इसी तरह मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसके संधू ने फोन नहीं उठाया।
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