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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इन्हांसमेंट जमा कराने के लिए जारी लास्ट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम की समय अवधि को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अब घग्गर पार सेक्टरों के रेजिडेंट्स 31 मई तक अपनी बनती इनहांसमेंट राशि जमा करा सकेंगे। पहले इन्हांसमेंट जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी।
लास्ट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम के तहत पूरे प्रदेश के 58 सेक्टरों के 15,430 प्लाटधारकों की इन्हांसमेंट की राशि अपडेट की गई है। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण हजारों प्लाटधारकों के खाताें में गलत डिमांड के कारण लाखों रुपए की राशि अपडेट हाे गई है।
इस गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए प्लॉटधारकों ने बड़ी तादाद में एचएसवीपी के जोनल व जिला इस्टेट ऑफिस कार्यालयों में लिखित आपत्ति दर्ज करवाई हुई है। इस पर एचएसवीपी हेड क्वार्टर को फैसला लेना है। अब इनहांसमेंट की राशि जमा कराने की अंतिम अवधि बढ़ने से आपत्ति दर्ज कराने वालों को एक माह की मोहलत मिल गई है।
रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर 26 के अध्यक्ष डीएस हीरा का कहना है कि एचएसवीपी ने इन्हांसमेंट की राशि तय करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। यहां तक कि एचएसवीपी अपनी ओर से गठित कमेटी की सिफारिशों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एचएसवीपी ने 2018 में इन्हांसमेंट जमा कराने के लिए सातवां डिमांड नोटिस भेजा था।
इसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 16 जुलाई, 2018 को कमेटी का गठन करते हुए डिस्पोज ऑफ कर दिया था। इस कमेटी में एचएसवीपी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, सीसीएफ और इस्टेट अफसर शामिल थे। इस कमेटी को रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस को बुलाकर उनकी बात सुनने के बाद सेल्फ स्पीकिंग रीजनल ऑर्डर पार करने और इसी आधार पर इनहांसमेंट की री-केलकुलेशन करने के लिए कहा गया था। एचएसवीपी के अफसर रेजिडेंट्स की बात सुनने की बजाए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ले आए।
इसके बाद अगस्त, 2018 में रेजिडेंट्स ने हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए एचएसवीपी के अफसरों से मुलाकात की। इसके बाद लेटर लिखे तो एचएसवीपी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने जोनल कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी ने मीटिंग बुलाकर केवल इनहांसमेंट में जोड़े गए कॉमन एरिया के मुद्दे पर ही बात की। शेष सभी मुद्दे जैसे हुडा एक्ट, रेगुलेशन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा ही नहीं की गई।
रेजिडेंट्स मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की कॉपी, स्पीकिंग ऑर्डर की कॉपी, स्पीकिंग ऑर्डर के आधार पर कैलकुलेशन की कॉपी मांगते रहे लेकिन इसे नहीं दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और एचएसवीपी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को हाईकोर्ट के आदेश लागू करने के लिए नोटिस दिया गया। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने 7 जनवरी, 2021 को एचएसवीपी के अफसरों को रेजिडेंट्स की बात सुनने और अदालत में चल रहे मामलों को खत्म कराने के लिए कहा।
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