रायपुर. कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों की क्षमता परखने के लिए जिला शिक्षा विभाग नया फार्मूला लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत जिस स्कूल में एक शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया है, वह परीक्षा में उसकी कापियां नहीं बल्कि दूसरे स्कूल के बच्चों की कापियां जांचेगा।
यानी एक स्कूल की कापियां दूसरे स्कूल में भेजी जाएगी। मार्च में इसकी वार्षिक परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है।
जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सिस्टम से बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इससे यह साफ हो जाएगा कि कौन सा बच्चा कमजोर है और कौन होनहार। कमजोर पाए जाने वाले बच्चों की पहचान कर उनके लिए फिर विशेष कक्षाएं लगाई जाएगी। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से पहली से आठवीं तक की परीक्षा को लेकर गंभीरता नहीं रह गई है। इनकी परीक्षाओं में बच्चों को फेल नहीं किया जाता। इस वजह से शिक्षक भी परीक्षा को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं।
दुर्ग जिले में पिछले साल कुछ इसी तरह के सिस्टम से पहली से आठवीं तक के बच्चों की परीक्षा ली गई थी। इसमें एक स्कूल के शिक्षक को दूसरे स्कूल के बच्चों की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी।
छठवीं के बच्चों का स्तर दूसरी के समान :
राज्य शासन ने खुद यह माना था कि फेल का डर खत्म होने से बच्चों का स्तर नीचे गिर रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा छठवीं के बच्चों का स्तर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के समान है। इसे देखते हुए ही जिला शिक्षा विभाग में परीक्षा को लेकर इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं।
फेल नहीं, मिलेगा ग्रेड
इस बार भी होने वाली पहली से आठवीं तक की परीक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इन्हें उनकी क्षमता के अनुसार ग्रेड दिया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मूल्यांकन के आधार पर इन्हें ए,बी,सी,डी और ई पांचों ग्रेड में बांटा जाएगा। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्चों की साल में पांच परीक्षाएं होती हैं। इसमें तीन फॉर्मेटिव होती हैं यानी मौखिक, सुनने, समझने और खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों में शामिल होने के आधार पर इनका मूल्यांकन होता है। इसके अलावा दो लिखित परीक्षाएं होती है। पहली परीक्षा हो चुकी है, अब दूसरी मार्च में होगी। मौखिक व लिखित दोनों परीक्षाओं के आधार पर बच्चों को ग्रेड दिया जाता है।
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