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डॉक्यूमेंट के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हीरा श्रमिक और लेस पट्टी का काम करने वाले के नाम पर 20 करोड़ का टर्नओवर करने वाले की जमानत अर्जी कोर्ट ने रद्द कर दी है। सरकार की ओर से एपीपी किशोर रेवलिया ने पैरवी की। जानकारी के अनुसार सरथाणा में रहने और हीरा श्रमिक गौतम सुवागिया ने ऑनलाइन कारोबार करने के लिए आरोपी धर्मेश वोरा को डॉक्यूमेंट देकर जीएसटी नंबर लिया था।
शिकायतकर्ता के दोस्त चिराग मोरडिया ने भी आरोपी ने जीएसटी नंबर लिया था। पांच महीने में दोनों जीएसटी नंबर के आधार पर नई फर्म बनाकर कुल दस करोड़ से अधिक का टर्नओवर किया गया और टेक्स लायबिलिटी भी की गई। पुलिस ने आरोपी धर्मेश वोरा, हरेश जणोदरा, दीपेश गोटावाला, राजकुमार, रवी गोंडलिया, अनुज अग्रवाल और चेतन मोदी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपी धर्मेश वोरा ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। आरोपियों ने अन्य एक केस में लेस पट्टी का काम करने वाले के नाम पर फर्म खोलकर 10 करोड़ का टर्नओवर किया था।
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