सरकारी जमीन पर 20 साल से किराएदार बनेंगे मालिक
नदीम अंसारी/रवनीत सिंह | लुधियाना/श्रीमाछीवाड़ा साहिब
सूबेमें कहीं भी नगर निगम, कौंसिल और पंचायत की जगह पर अरसे से किराए पर रहने वाले परिवारों के लिए राहत वाली खबर है। बीस साल पुराने ऐसे लोगों को उसी जगह का मालिकाना हक मिल जाएगा, जिस जगह पर वह किराएदार हैं। इस बाबत स्थानीय निकाय महकमे की आेर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है।
किराए वाली जगह का मालिकाना हक हासिल करने के लिए किराएदारों को जरुरी दस्तावेज के साथ 13 मार्च तक संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र दाखिल करना होगा। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकाय महकमे ने बीते 14 दिसंबर को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी की थी। इसके मुताबिक नगर निगम और नगर कौंसिल की जगह पर किराएदार व्यक्ति को सभी सबूत, अपने शिनाख्ती कार्ड और निगम या कौंसिल दफ्तर से मिला फॉर्म भरकर इसी 13 मार्च तक जमा करना होगा। नोटिफिकेशन में हवाला दिया गया है कि नगर निगम, कौंसिल और नगर पंचायतों के अधीन आते रिहायशी क्षेत्र (20 वर्ग गज से कम) वाले किराएदारों को निर्धारित मार्केट रेट का 66 प्रतिशत, 20 वर्ग गज से 40 वर्ग गज तक को मार्केट रेट का 75 प्रतिशत, 40 वर्ग गज से 160 वर्ग गज तक मार्केट रेट के बराबर राशि जमा करानी होगी।
जबकि 160 वर्ग गज से 200 वर्ग गज तक मार्केट रेट से 25 प्रतिशत ज्यादा राशि जमा करानी पड़ेगी। इसके अलावा कॉमर्शियल एरिया में 5 वर्ग गज से कम वाली जगह के लिए मार्केट रेट का 66 प्रतिशत, 5 वर्ग से 10 वर्ग गज तक मार्केट रेट का 75 प्रतिशत, 10 वर्ग गज से 40 वर्ग गज तक मार्केट रेट के बराबर और 40 वर्ग गज से 50 वर्ग गज तक मार्केट रेट से 25 प्रतिशत ज्यादा राशि जमा कराने का प्रावधान है।
नोटिफिकेशन का फायदा उठाने में तकनीकी समस्या : यहनोटिफिकेशन जब जारी किया गया, तब तक सूबे में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू नहीं हुई थी। जबकि आचार संहिता 14 मार्च तक लागू रहेगी और जमीन का मालिकाना हक लेने वालों से आवेदन 13 मार्च तक ही मांगे गए हैं। ऐसे में आचार संहिता के चलते इस संबंध में कोई भी पब्लिक नोटिस विभाग की आेर से जारी नहीं किया जा सकता है। इस वजह से लाभ उठाने के हकदार कम ही लोगों तक यह जानकारी पहुंच सकेगी।
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