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चंडीगढ़। नगर निगम के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने मंगलवार को इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में पांच फैक्ट्रियों के पानी के कनेक्शन काट दिए। डिपार्टमेंट के मुताबिक इन फैक्ट्रियों में सप्लाई लाइन पर मोटर लगाकर अवैध पंपिंग की जा रही थी। निगम कमिश्नर ने अवैध पंपिंग करने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना किया है।यह जुर्माना वाटर बाईलॉज 2011 की क्लॉज 34 (ए) के तहत किया गया है।
पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को शिकायत मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में 136-140 ब्लॉक की करीब 50 फैक्ट्रियों में पानी की एक बूंद सप्लाई नहीं आ रही। शिकायत के मिलने के बाद सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर आरसी दीवान ने सभी एसडीओ की टीम को 136-140 ब्लॉक की सभी फैक्ट्रियों में डोर- टू-डोर जाकर चेकिंग के निर्देश दिए। सभी फैक्ट्रियों में टीम के सदस्यों ने पहुंचकर वाटर लेवल को चेक किया।
इसी बीच प्लॉट नंबर 54, 55, 74, 87 और 93 में पानी की सप्लाई लाइन पर मोटर लगी मिलीं। इन मोटर के जरिए अवैध तौर पर पंपिंग की जा रही थी। निगम की ओर से फैक्ट्रियों की मैनेजमेंट को वॉर्निंग दी गई। मोटर नहीं हटाने पर टीम ने वाटर कनेक्शन काटकर मीटर जब्त कर लिए। मीटर काटे जाने के बाद पांच फैक्ट्रियों का पानी बंद हुआ तो बाकी 50 फैक्ट्रियों में पानी पहुंचने लगा।
मेन लाइन पर मोटर लगाकर पंपिंग करने वालों के मीटर उतारे गए। उन्हें दोबारा से चालू करने के लिए कमिश्नर ने हर कनेक्शन पर अवैध पंपिंग करने पर वाटर सप्लाई बाईलॉज के तहत एक-एक लाख रुपए जुर्माना किया है। वहीं 100-100 रुपए मीटर की अलग से फीस देनी होगी। आरसी दीवान, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, नगर निगम
सभी फैक्ट्रियों के वाटर मीटर उतारकर जब्त किए जाने के बाद पानी सप्लाई बंद हो गई। इसके कारण फैक्ट्रियों में चल रही कमर्शियल गतिविधियां बंद हो गई। मीटर को दोबारा से लगवाने के लिए फैक्टरी मालिकों ने अफसरों से अप्रोच लगानी शुरू कर दी। जुर्माना लगने के बाद ही मीटर की बहाली हो सकी।
गर्मियां शुरू होने से पहले दी थी चेतावनी
नगर निगम ने सुबह के समय पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 15 अप्रैल से पानी बर्बादी करने वालों के चालान करने के लिए 12 एसडीओ की टीम तैनात की थी। टीम को निर्देश दिए गए थे कि घरों के आगे गाडिय़ां धोने, लॉन में पानी लगाने, सप्लाई लाइन पर मोटर लगाकर पंपिंग करने और मीटर/टैंक लीक होने पर चालान किया जाए। इसके बाद भी नहीं माने तो वाटर कनेक्शन काटा जाए। उस पर वाटर सप्लाई बाईलॉज 2011 के तहत जुर्माना लगाया जाए।
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