इस बजट से गरीब और गरीब होंगे: वाम दल
नयी दिल्ली: वाम दलों ने आम बजट को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ बयानबाजी हुई है तथा इस बजट से सिर्फ कॉरपोरेट जगत के लोगों को फायदा होगा।
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि यह बजट न तो आम लोगों और न ही अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए है, बल्कि यह अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बनाने वाला है।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘बजट उन लोगों के साथ विश्वासघात है जो कोरोना महामारी और मंदी की दोहरी मार झेल रहे हैं।’’
येचुरी ने कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र में आवंटन कम कर दिया गया। एमएसपी का वादा किया गया, लेकिन मूल्य समर्थन योजनाओं के लिए आवंटन घटा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उप कर लगा दिया गया।’’
भाकपा सांसद विनय विश्वास ने दावा किया कि यह बजट ‘बयानबाजी में एक नया मास्टर स्ट्रोक’ था और यही इस सरकार की पहचान बन गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था की खराब हालत के लिए कोरोना महामारी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और इस तथ्य को बड़ी सहजता से नजरअंदाज कर दिया कि अर्थव्यवस्था इस महामारी के आने से पहले ही संकट से घिर गई थी।’’
भाकपा -माले ने कहा कोविड महामारी के बाद आये मोदी सरकार के पहले बजट में खतरनाक रूप से नीचे गिर रही अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई है. न ही इसमें नौकरियां खो चुके और आय व जीवनयापन के स्तर में भारी गिरावट से परेशान लोगों के लिए कोई तात्कालिक राहत दी गई है. उल्टे इसमें संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के बोझ को जनता के कंधों पर डाल बड़े काॅरपोरेटों के लिए अकूत सम्पत्ति जमा करने के और अवसर बना दिये गये हैं। "
माले अपने बयाना में कहा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की किसानों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को सरकार ने एक बार फिर खारिज कर दिया है. भारत के छोटे किसान और माइक्रोफाइनांस कम्पनियों के कर्ज तले लोग परेशान हैं. पूरे देश में छोटे कर्जदारों के कर्जे माफ करने की मांग लगातार उठ रही हैं, लेकिन बजट 2021 ने इस महत्वपूर्ण मांग को नहीं माना है।
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