आपको को अगर आसानी से लोन चाहिए हमारे अंचल के गांवों में आइए
आपको लोन चाहिए तो शहरों की बजाए हमारे गांवों में आइए। यहां आसानी से लोन मिल जाएगा। यही नहीं लोन में बड़ी छूट भी मिलेगी। आश्चर्य हो रहा पढ़कर लेकिन ये सही है। यहां ऐसा ही चल रहा है। हाल ही में कुछ मामले सामने आए हैं। इससे भोले भाले लोग झांसे में आकर ठगा भी रहे हैं। भास्कर ने पड़ताल की तो मामले सही निकले। लोन के नाम पर ग्रामीणों से रुपए वसूले जा रहे हैं। बावजूद न लोन होता है और न उनके वेयर हाउस बने। अब ग्रामीण एजेंटों को ढूंढ रहे हैं। एजेंट या तो मिल नहीं रहे हैं या ग्रामीणों को टाल रहे हैं।
एक पहले से जेल में
होम लोन देने के नाम पर एक एजेंट द्वारा ग्रामीणों से बड़ी धन राशि वसूलने के मामले में एक दिन पहले जिला मुख्यालय पर रतन पिपलिया, बिल्लौद, नागर पिपलिया, काचरिया कदमाला, ढाबला व दो बड़ा के ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने एएसपी अजय प्रतापसिंह को महेंद्रा होमलोन फाइनेंस कंपनी के एजेंट के खिलाफ ज्ञापन दिया बाकी एजेंट प्रमोद राव जेल में है।
दो महीने पहले ले गया आठ हजार
बर्डिया अमरा के रामकरण पाटीदार ने बताया गोदाम बनाने आठ हजार रुपए ले गए थे। अब तक न लोन हुआ और न ही गोदाम बना। पाटीदार का कहना है ऐसे कई लोगों को इस तरह आए दिन झांसे मिलते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत के सचिव सुरेश गुर्जर ने बताया इस कंपनी के एजेंट को हमने जानकारी के लिए बुलवाया था वो अब तक नहीं आया। हां कुछ ग्रामीण जरूर हमारे पास पट्टे की जमीन का प्रमाण-पत्र लेने आए थे। उन्होंने ही इस तरह के लोन देने वाली कंपनी के बारे में चर्चा की थी।
हम कार्रवाई करेंगे, ग्रामीण भी सजग रहें
कंपनियां जो ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इससे ग्रामीणों को नुकसान हो सकता है। प्रशासनिक स्तर पर तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण थोड़ा सजग रहें। ऐसे प्रलोभन में ना आए। स्वतंत्रकुमार सिंह, कलेक्टर
गोदाम के लिए आठ हजार का फाइल चार्ज
भास्कर ने श्री कृष्णा इंटरप्राइजेस के महेश बैरागी से ग्रामीण बन चर्चा की तो जानकारी मिली। गोदाम या वेयर हाउस बनाने के लिए चर्चा की। बैरागी ने जमीन की पावती फोटो कॉपी, चालू वर्ष की खसरा बीवन, वोटर आईडी और दो फोटो। इसके अलावा सर्वे चार्ज 1000, सर्च चार्ज करीब 2300 रुपए, ब्ल्यू प्रिंट और नक्शा चार्ज 1000 रुपए और स्टांप ड्यूटी 2600 रुपए सहित आठ हजार रुपए खर्च आएंगे। इसके बाद कोई कंपनी आएगी। वह गोदाम बनाएगी और पांच से 25 हजार रुपए महीने किराया हितग्राही को देगी।
शासकीय योजना के अलावा अन्य किसी में लोन पर छूट नहीं
बैंकें सिर्फ शासकीय योजना के लोन पर छूट देती है। होम लोन या अन्य किसी आवासीय योजना पर बैंकें छूट नहीं देती। ऐसे में किसी के बहकावे में ना आए। आरबीआई द्वारा बैंकों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जिन्हें लाइसेंस दिए जाते हैं वो ही फाइनेंस का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई काम करता है तो गैरकानूनी है। आरबीआई इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। इससे माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले तो अधिकृत कंपनी से लें। ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। यदि किसी तरह की कोई शंका है तो लीड बैंक में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिम्मत गेलड़ा, पूर्व लीड बैंक प्रबंधक
ऐसे पंपलेट्स बंट रहे हैं गांवों में।
एक फाइनेंस कंपनी के पंपलेट्स पर आवास योजना के तहत दिए जा रहे लोन देने की बात लिखी है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां आवासीय लोन देने पर सामान्य श्रेणी 60 फीसदी, पिछड़ा वर्ग पर 75 फीसदी और अजा वर्ग को 85 फीसदी छूट देने की बात कही। कंपनी एजेंट से ग्रामीण बन बात की तो बताया पर्चा पुराना है। और गलती से छपना बताया। उसने स्पष्ट किया सामान्य श्रेणी पर 15 फीसदी, पिछड़ा वर्ग पर 25 एवं अजा वर्ग पर 40 फीसदी छूट है।
ऐसे झांसे में लेते हैं ग्रामीणों को
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