पंजाब में प्राइवेट एसी बसों पर हाईकोर्ट की रोक, फिर भी बादल परिवार समेत 102 बसें 6 महीने से दौड़ रहीं
प्राइवेट एसी बसें चलाने को बादल सरकार ने 2011 में जारी किया था नोटिफिकेशन
पिछले6 महीनों से राज्य में बादल परिवार समेत नौ प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की 102 एसी लग्जरी बसें इललीगल तौर पर दौड़ रही हैं। इतना ही नहीं ये बसें पंजाब से दूसरे राज्यों हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तक धड़ल्ले से जाती हैं। गौर हो कि पंजाब सरकार ने 2011 में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धाराओं में छेड़छाड़ कर सिर्फ पुराने प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा ही एसी बसें चलाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसे 2012 में हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस आरपी नागरथ की डबल बेंच ने रद्द कर दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 अगस्त 2016 को अपने फैसले में हाईकोर्ट के 20 दिसंबर 2012 के आदेश को ही मान्य रखा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रजत अग्रवाल से संबंधित बसों पर कार्रवाई की रिपोर्ट 27 मार्च 2017 तक पेश करने को कहा है। रिपोर्ट में स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बताना होगा कि कितनी बसें बंद की गई हैं। फिलहाल रोजाना सूबे के सभी जिलों से बादल परिवार समेत प्राइवेट ऑपरेटरों की 73 एसी लग्जरी बसें चंडीगढ़ के लिए जा रही हैं। जबकि 29 एसी बसें दूसरे रूटों से अन्य राज्यों को निकल जाती हैं। हाईकोर्ट के आदेशों को लागू कराने के लिए ट्रांसपोर्ट महकमे के सुपरिंटेंडेंट फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार राजकुमार ने भी एसी प्राइवेट बसों को बंद करने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखा है।
कुछ ऐसे ही प्राइवेट एसी बसों को निकालते हैं पुलिस मुलाजिम। (फाइल फोटो)
हिसार
डबवाली
बठिंडा
पंजाब के विभिन्न रूटों से ऐसे दिल्ली पहुंचती हैं बसें
दिल्ली
लुधियाना
जालंधर
अमृतसर
पानीपत
करनाल
चंडीगढ़
2011 में पंजाब की अकाली सरकार ने भेदभाव की नीति अपनाते हुए रूटों पर बादल परिवार समेत प्राइवेट ऑपरेटरों का ही कब्जा रहे इसलिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसे हाईकोर्ट ने 2012 में रद्द कर दिया। इन आदेशों को लागू कराने के लिए ट्रांसपोर्ट महकमे के सुपरिंटेंडेंट फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार राजकुमार ने भी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखा है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रजत अग्रवाल 27 मार्च को रिपोर्ट बना हाईकोर्ट को देंगे।
^2011 को पंजाब सरकार द्वारा भेदभाव की नीति अपना कर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके अनुसार सरकार को चाहिए कि सभी को परमिट एक समान दिए जाएं और सभी को रूटों पर चलने दिया जाए। हाईकोर्ट द्वारा 2011 की स्कीम को रद्द करना जायज है और हाईकोर्ट के आदेशों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। एनकेत्रिपाठी, पूर्व स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर
^पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए 20 दिसंबर 2011 के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 100 फीसदी इम्प्लीमेंट होगा। इसके लिए एडवोकेट जनरल को लिख कर भेजा गया है, जल्द ऑर्डर जारी किए जाएंगे। -रजतअग्रवाल, स्टेट ट्रांसपोर्टर कमिश्नर, चंडीगढ़
27मार्च तक
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ऐसा प्रावधान है कि एक से दूसरे राज्य की सीमा में सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में ही घूमकर प्राइवेट एसी बसें सकती हैं, लेकिन रुकने का कोई भी प्रावधान नहीं है। पर पुराने प्राइवेट ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने के लिए 20 दिसंबर 2011 को जारी किए गए पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन में लिखा था कि पंजाब राज्य में चल रहीं प्राइवेट एसी बसें, लग्जरी एसी बसों के रूट को 15-15 किलोमीटर तक आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले से ही चल रहे ऑपरेटरों पर इस नोटिफिकेशन के नियम लागू रखने को कहा गया, जिस पर अन्य प्राइवेट बस ऑपरेटरों के एेतराज के बाद हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को इललीगल करार देते हुए रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब दूसरे राज्यों में एसी बसें नहीं जा सकती हैं।
2011 में सरकार ने नेशनल हाईवे पर सरकारी और प्राइवेट बसों के चलने के 1990 में जारी नोटिफिकेशन के अनुपात 70-30 में बदलाव करते हुए 75-25 कर दिया। इसके अलावा स्टेट हाईवे के अनुपात को बदलते हुए सरकारी बसों और प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए 40-60 का अनुपात कर दिया। साथ ही पुराने प्राइवेट ऑपरेटरों को एसी बसें चलाने के साथ रूट परमिट रिन्यू करने का अधिकार भी दे दिया। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में मोडिफिकेशन किया था, ताकि प्राइवेट ऑपरेटर रूटों पर एकाधिकार कायम कर सकें। इस मोडिफिकेशन के जारी होने पर ट्रांसपोर्ट महकमे के ही हाथ में था कि पुराने प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को कब और कैसे फायदा दिया जाए। उनके रूटों को कब और कैसे रिन्यू किया जा सके, लेकिन इस मोडिफिकेशन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।
2011 की नोटिफिकेशन के अनुसार पहले से जारी रूट परमिट के दोनों टर्मिनल के आगे 24 किलोमीटर तक प्राइवेट बस ऑपरेटर रूटों को बढ़ा सकते हैं। इसका फायदा उठाते हुए ऑपरेटरों ने आखिरी टर्मिनल के आगे 24-24 किलोमीटर रूट परमिट का एक्सटेंशन ट्रांसपोर्ट महकमे से करा लिया। सरकार द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन को इललीगल करार देते हुए बसों के एक्सटेंशन परमिट भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए।
पंजाब से दूसरे राज्यों में भी धड़ल्ले से जा रही हैं प्राइवेट एसी बसें
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