डिजिटलाइजेशन जरूरी है, वर्तमान प्रणाली से मुकदमे सुलझने में 320 साल लग जाएंगे
डिजिटलाइजेशन से मुकदमों के निपटारे में तेजी आई है। न्यायालयों में आज कुछ सेकंड में काम हो जाता है। डिजिटलाइजेशन का यही फायदा है। इसके बिना यदि न्याय की वर्तमान प्रणाली से चले तो सर्वे के अनुसार देश के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे सुलझाने में 320 साल लग जाएंगे। वर्तमान समय में वही अस्तित्व में है जिसने समय के हिसाब से खुद को बदल लिया।
जिला अभिभाषक संघ के सभागृह में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा ‘भारतीय न्याय व्यवस्था का डिजिटलाइजेशन-अधिवक्ताओं की भूमिका’ विषय पर आयोजित व्याख्यान में यह बात अपर सत्र न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में कही। उन्होंने कहा वर्तमान न्याय व्यवस्था धीमी है। इसे गति देने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। पक्षकारों, अभिभाषकों, न्यायाधीशों और प्रशासन सभी को तकनीक के अनुरूप ढलना होगा। प्रकरणों का उल्लेख करते हुए एडीजे शर्मा ने डिजिटलाइजेशन के फायदों की जानकारी दी। उन्होंने कहा अब पक्षकारों को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे ही अपनी फाइल देख सकते हैं। वेबसाइट पर सारी जानकारी मिल जाती है। डिजिटल लॉकर की सुविधा भी है। ई-कोर्ट, पेपरलेस कोर्ट भी शुरू हो चुकी है। जिला न्यायालय में भी टच स्क्रीन की सुविधा से जानकारियां मिल रही हैं। न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन एक क्रांतिकारी कदम है। अधिवक्ताओं को भी तकनीक के साथ बदलना होगा। इससे न्याय जल्द सुलभ होने लगेगा। उन्होंने कहा देश में अभिभाषकों की भूमिका गौरवमयी रही है। अधिवक्ता बेजुबान लोगों की आवाज है। समाज को सही दिशा देने का कार्य वे करते आ रहे हैं।
अध्यक्षता करते हुए अधिवक्ता परिषद अध्यक्ष किशोर कुमार मंडोरा ने कहा परिषद के रजत जयंती वर्ष में प्रतिमाह ऐसी परिचर्चा आयोजित की जाएगी। विशेष अतिथि जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष संजय पंवार ने आयोजन की प्रशंसा की। अपर सत्र न्यायाधीश एमए खान व सत्येंद्र जोशी भी उपस्थित थे। संचालन परिषद के महामंत्री सतीश त्रिपाठी ने किया। आभार कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुलकर्णी ने माना।
अभिभाषक संघ के सभागृह में आयोजित व्याख्यान को संबोधित करते एडीजे प्रियदर्शन शर्मा।
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