वन भूमि पर नहीं बनेंगे गोडाउन, बंद होंगी खदानें
वन भूमि व छोटे झाड़ के जंगल की जमीन अब गोडाउन बनाने, खदानें चलाने या इसी तरह के अन्य गैर वानिकी कामों में उपयोग नहीं की जा सकेगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन, केंद्र सरकार और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि वन की जमीन का उपयोग गैर वानिकी कामों नहीं किया जाए। यदि ऐसा हुआ है तो उसे सख्ती से रोका जाए।
जनहित याचिका समाज सेवी जगन्नाथ माने ने जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई थी। इसी महीने आए इस आदेश को केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार एवं याचिका में पक्षकार बनाए गए प्रदेश के कलेक्टरों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। प्रदेश में 10 लाख 60 हजार हेक्टेयर वन भूमि है। खंडवा जिले में गिट्टी की खदानें, पंधाना रोड पर बने गोडाउन छोटे झाड़ के जंगल की जमीन पर हैं। रूधी ग्रोथ सेंटर में भी छोटे झाड़ के जंगल की जमीन है।
याचिका में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में लगी गोदावर्धन याचिका में आदेश आने के बाद प्रदेश सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसमें सरकार ने प्रदेश में 10 लाख 60 हजार हेक्टेयर वन भूमि होना बताया था। याचिका में बताया कि यह वन भूमि लोगों को, संस्थाओं को एवं शासकीय विभागों को आवंटित की जा रही है। वन भूमि पर खदानें चल रहीं, गोडाउन बनाए जा रहे हैं।
याचिका में मांग की गई थी कि वन भूमि के तहत आने वाली छोटे झाड़ के जंगल की जमीन के दुरुपयोग को रोका जाए। न्यायालय ने आदेश दिया वन भूमि के दुरुपयोग पर तुरंत रोक लगाई ए। कार्रवाई नहीं की जाती है तो न्यायालय के सामने 18 फरवरी को उपस्थित हों। न्यायालय कार्रवाई करेगा। याचिका में प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, भोपाल, जबलपुर, इंदौर के संभागायुक्त, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा एवं बुरहानपुर कलेक्टर को पक्षकार बनाया था।
कथन
रोकने होगा वन भूमि का दुरुपयोग
याचिका में न्यायालय ने वन भूमि, छोटे झाड़ के जंगल की जमीन का उपयोग गैर वानिकी कामों में करने से तत्काल रोकने के आदेश दिए हैं। कार्रवाई नहीं होती ह तो सभी पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
शेखर शर्मा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता हाईकोर्ट
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva mai_Deva