हिमाचल में पीजी करने वाले डाॅक्टरों को देनी होगी 10 लाख बैंक गारंटी
शिमला | हिमाचलप्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि प्रदेश में पीजी कर रहे डाॅक्टरों से बैंक गारंटी ली जाएगी। यह बैंक गारंटी उस स्थिति में वापस नहीं होगी यदि डाॅक्टर पीजी करने के बाद हिमाचल में अपनी सेवाएं नहीं देते हैं तो उनकी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी। यह पहले साल तीन लाख, दूसरे साल तीन लाख आैर तीसरे साल चार लाख देनी होगी।
हिमाचल में पीजी की सीटें वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में 150 के लगभग है। इतने चिकित्सक पीजी होने के बाद हिमाचल के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी रहती है। इसका मूल कारण हिमाचल के डाॅक्टर राज्य से बाहर सेवाएं देने के बाहरी राज्यों में चले जाते थे। इससे राज्य में डाॅक्टरों की कमी खलती है। डाॅक्टरों को हिमाचल में सेवाएं देने के लिए बाध्य करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बैठक में इसके साथ ही टोल बेरियर पाॅलिसी को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। इसमें अगले वित्त वर्ष के बजट प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश के अगले वित्त वर्ष का बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा। सीएम वीरभद्र सिंह जिनके पास वित्त विभाग भी है, वह बजट पेश करेंगे। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में बजट के प्रारूप के मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कला, भाषा संस्कृति विभाग में कार्यक्रम अधिकारी को पदोन्नत कर सहायक निदेशक के रूप में प्रमोट करने के नियमों को भी मंजूरी दी। इसके साथ-साथ महालेखाकार की रिपोर्ट को सदन में पेश करने को भी केबिनेट ने मंजूरी दे दी।
इस बार सरकार के 70 बैरियरों को नीलाम करने के लिए नई पाॅलिसी को मंजूरी दे दी है। इस बार आबकारी एवं कराधान विभाग के बैरियरों को नीलाम किया जाएगा। इसका रिजर्व प्राइज पुरानी कीमत से दस फीसदी तय किया जाएगा। इसके बाद ज्यादा बोली लगाने वाले को बैरियर की नीलामी की जानी है।
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