रेलकर्मियों को पुराने सिस्टम से मिले पेंशन
फेडरेशनके राष्ट्रीय महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना में पूरी पेंशन सरकार देती थी। पैसा सरकार के पास ही सुरक्षित रहता था। इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान था। अब नई पेंशन पॉलिसी में कर्मचारी को अपने वेतन से 10% की कटौती करवानी पड़ती है। सरकार कुछ नहीं देती। पेंशन का पैसा ट्रस्ट के माध्यम से बाजार में लगाया जा रहा है जिसमें जोखिम भी है। फैमिली के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है।
जोधपुर | रेलवेने अपने दस लाख से अधिक कर्मचारियों को सैनिक की तरह देश के लोगों की सेवा करने वाला बताकर केंद्र सरकार से कहा है कि इन्हें नए पेंशन सिस्टम से मुक्त किया जाना चाहिए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को रेलवे फेडरेशन के हवाले से लिखा है कि पूरे साल दिन-रात विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले रेल कर्मियों को भी शस्त्र बलों की श्रेणी में मानकर पुरानी पेंशन प्रणाली का फायदा ही मिलना चाहिए। शेष| पेज 4
हालांकि रेलमंत्री ने पूर्व में वित्त मंत्रालय के इस तरह के अनुरोध को ठुकराए जाने का हवाला भी दिया है लेकिन उनके कर्मचारियों के लिए सद्भावना के साथ एक बार फिर विचार करने को कहा है।
दरअसल नए पेंशन सिस्टम को जनवरी 2004 से लागू किया गया था। इसको लेकर रेलवे के फेडरेशन लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तीन दिन पहले दिल्ली में ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने रेलमंत्री, रेल राज्यमंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड सदस्यों के बीच इस मुद्दे को फिर से उठाया। इस दौरान रेलमंत्री ने फेडरेशन को वह डीओ नोट दिया जो रेलमंत्री ने गत 12 नवंबर को वित्त मंत्री को लिखा था। रेलमंत्री अपने इस डीओ नोट में फेडरेशन की ओर से दिए गए तर्कों को शामिल किया गया है कि सेना के जवान की तरह हर तरह के मौसम, विपरीत परिस्थितियों, दिन रात और परिवार से दूर रहकर रेलकर्मी देश की जीवन रेखा को चलाते हैं। नए पेंशन सिस्टम को लेकर विरोध इसलिए भी हो रहा है कि गत एक नवंबर से पेंशन फंड के संचालन के लिए कर्मचारियों से ही 0.01 फीसदी फीस वसूलने के नोटिस जारी किए गए हैं।
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