शिमला। नगर निगम ने शहर के लोगों से 50 के स्थान पर 15 प्रतिशत सीवरेज सेस वसूल करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को निगम की नवीं आम सभा में पार्षदों के भारी विरोध के बीच वित्त कमेटी की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें 15 प्रतिशत सेस की वसूली का फैसला लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बारे में सरकार को दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। जब तक सरकार से जवाब नहीं अाता तब तक नए बिल जारी नहीं किए जाएंगे।
निगम के 15 प्रतिशत सेस वसूली के निर्णय से शहर से हजारों लोगों को राहत मिली है। शहर में निगम के करीब 30 हजार पेयजल उपभोक्ता हैं। जिनसे पानी के बिल के साथ 50 प्रतिशत की वसूली की जा रही थी जिन्होंने 50 प्रतिशत सेस के साथ बिल जमा करवा दिए हैं, उनकी राशि अगले बिल में एडजस्ट करने की बात कही गई है।
सदन में पार्षद सुरेंद्र चौहान ने सीवरेज सेस का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बीते सदन में 15 प्रतिशत सेस वसूल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, बावजूद इसके 50 प्रतिशत सेस लिया गया, जो कि हाउस में अपमान है।
पार्षद अनूप वैद्य ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि सेस 15 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। एसोसिएट मेंबर एवं विधायक सुरेश भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर 2005 की नोटिफिकेशन को अब लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि हाउस जो डिसाइड करता है वह सर्वमान्य है। अफसर अपने आदेशों को न थोपें। पार्षद शशि शेखर ने भी हाउस में पारित प्रस्तावों को सिरे से न लेने की बात कही। पार्षद मनोज कुठियाला ने कहा कि सीवरेज सेस मौजूदा समय में ज्वलंत समस्या है।
पार्षद सुशांत कपरेट ने कहा कि पार्षद हाउस में छह माह से लगातार मांग उठा रहे हैं कि सेस कम किया जाए। पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सके। हर तरफ से बढ़ते विरोध को देखते हुए हाउस की अध्यक्षता कर रहे डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने हाउस 15 मिनट के लिए रोक दिया और निर्णय लेने के लिए वित्त कमेटी की आपात बैठक बुलाई। डिप्टी मेयर ने कहा कि सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा और मांग की जाएगी कि जल्द इस पर उचित निर्णय लें। उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर अब तक सरकार ने सोलन, धर्मशाला के लिए सेस को लेकर अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी की है, लिहाजा यहां के लिए भी अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva