स्थानीय नियोजन के बीच उलझ गई स्थानीयता नीति
झारखंडअलग राज्य गठन के बाद से ही स्थानीय नीति घोषित करने की मांग निरंतर जारी है, लेकिन 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसपर सिर्फ राजनीति ही होती रही। यही वजह है कि स्थानीय नीति आज तक घोषित नहीं हो पाई। इन 15 वर्षों में पहली बार जब रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की बहुमतवाली सरकार बनी, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अप्रैल तक राज्य का स्थानीय नीति घोषित हो जाएगा, लेकिन सरकार के आज एक वर्ष पूरे हो गए, स्थानीय नीति नहीं बनी। अब भाजपा इस मुद्दे पर दूसरा राग अलाप रही है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉ. रवींद्र राय कहते हैं कि स्थानीयता का शब्द अलगाव पैदा करता है। ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए। उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि झारखंड में स्थानीयता के बदले नियोजन नीति बननी चाहिए। नियोजन की नीति व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सबों के हितों की रक्षा करनेवाली है। राज्य सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जबकि विपक्षी दल लगातार राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति की जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं।
दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने भी स्थानीयता के सवाल पर सोमवार को कहा था कि राज्य की रघुवर सरकार ने पिछले बजट सत्र के दौरान सदन में 30 अप्रैल तक स्थानीय नियोजन नीति की घोषणा करने की बात कही थी, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ यह नीति नहीं बन रही है और दूसरी तरफ लगातार नियुक्तियां की जा रही है।
उधर रघुवर सरकार के एक साल पूरा होने पर सोमवार को प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि स्थानीय नीति पर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि खतियान ही स्थानीयता का आधार होना चाहिए। उनका कहना है कि रघुवर सरकार ने सभी दलों से इस पर सलाह मांगी थी, झामुमो इसमें स्पष्ट कर चुका है कि स्थानीय नीति जल्द बने।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय ने मंगलवार को कहा कि झारखंड की सरकारी नौकरियों में झारखंडियों को प्राथमिकता मिले। झारखंडियों की इस भावना का हम समर्थन भी करते हैं। परंतु सरकारी कामकाज, बहाली आदि में जिन नीतियों का निर्धारण होगा, वह नियोजन नीति ही हो सकती है। इसी में सबकी भलाई है। उन्होंने कहा कि झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में स्थानीय नीति नहीं बनी। इससे पहले अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में हेमंत सोरेन के संयोजकत्व में स्थानीय नीति तय करने के लिए कमेटी बनी, जो अपनी रिपोर्ट भी नहीं दे सकी। ऐसी स्थिति में क्या ये लोग झारखंड को अस्थिर करने के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। जो लोग इसको लेकर विवाद पैदा करते हैं, उनके नीयत में खोट है।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva