शिमला. हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री, सीपीएस और विधायक बेरोजगारी भत्ते के सीधे पक्षधर नहीं है। इस मसले पर चार मंत्री, छह सीपीएस और आठ विधायकों के प्रतिनिधमंडल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के ही विधायकों ने साफ कहा कि बेरोजगारी भत्ते से बेहतर स्किल डवलपमेंट योजना है। इस पर सरकार बेहतर काम कर रही है।
सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस विधायक दल के ही सदस्यों ने साफ कहा कि बेरोजगारी भत्ते के असली जरूरतमंदों को तलाशना काफी जरूरी है। इसके लिए सरकार से लेकर प्रशासन को लंबी कसरत करनी होगी। बिना लंबी कसरत के इसका फायदा कुछ होने की उम्मीद नहीं हैं। इसमें विधायकों ने सलाह दी है कि बेरोजगारी भत्ते की बजाय राज्य सरकार को चार साल की तरह संतुलित विकास ही करना होगा। इसके लिए बजट की काफी जरूरत होगी। चुनावी वर्ष में बजट की कमी से यदि असर विकास कार्यों पर पड़ा तो राज्य में विकास की गति धीमी पड़ सकती है। विधायकों ने तो यह तक कह दिया कि चुनावों या राजनीति के लिए महज किसी के दबाव में ऐसे फैसले लेने से प्रदेश को आज नहीं वर्षों तक नुकसान उठाना होगा। इसलिए ऐसे फैसलों से बचना चाहिए। कांग्रेस ने हिमाचल में संतुलित और बिना पक्षपात का विकास किया है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में इसलिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि राज्य की जनता भी विश्वास जताती है। सीएम के साथ हुई चर्चा के दौरान विधायकों ने इसे देने के बाद हिमाचल पर पड़ने वाले सालाना वित्तीय बोझ के आंकड़े भी सीएम के सामने रखे। इस बजट से प्रदेश में कितना विकास किया जा सकता है, कितने युवाओं को रोजगार के लायक बनाया जा सकता है। इस मसले पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।
वीरभद्र के सामने भिड़ चुके हैं दो मंत्री
हिमाचल प्रदेश सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री पहले इसी मसले पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सामने भिड़ चुके हैं। इसमें से एक मंत्री सीधे तौर पर लंबे समय से बेरोजगारी भत्ते को देने की पैरवी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से सरकार के अन्य वरिष्ठ मंत्री सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क रहता है कि बेरोजगारी भत्ते का वित्तीय भार सरकार के विकास कार्यों पर भारी पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार को इस पर फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए।
घोषणापत्र में यह किया है वादा
कांग्रेस ने 2012 के विधानसभा चुनावों में अपने घोषणापत्र में इसे शामिल किया था। उस समय पार्टी ने युवाआे से वादा किया था सत्ता में आने के बाद दसवीं आैर बारहवीं पास युवाओं को 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग युवाआें को 1500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें सालाना दो लाख रुपए से कम की आय होने की शर्त भी लगाई गई थी।
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने सबसे पहले उठाया था मसला
हिमाचल में बेरोजगारी भत्ता देने का मसला वर्तमान में सबसे पहले परिवहन मंत्री जीएस बाली ने उठाया। वह 2012 में कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र के सदस्य भी थे। उनकी अगुवाई में ही हिमाचल कांग्रेस ने 2012 में अपना घोषणापत्र तैयार किया था। उन्होंने युवा आैर महिला रैली करने की बात भी कहीं हैं। इसके बाद से सरकार में लगातार ही बेरोजगारी भत्ते पर चर्चा चली है। कहीं इसका पक्ष लिया जा रहा है तो कहीं खुले रूप से इसका विरोध किया जा रहा है।
हिमाचल में 9.82 लाख है बेरोजगार
राज्य में बेरोजगारों की संख्या प्रदेश की आबादी का 13 फीसदी है। इनकी संख्या 9.82 लाख है। हालांकि राज्य सरकार ने एक समय अपना ही सर्वें करवाकर इनकी संख्या 3.5 लाख बताई थी। इसमें साफ कहा था कि अधिकतर पंजीकृत युवा कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन मूल रुप से जो लोग वास्तव में बेरोजगार है, उनकी संख्या 9.82 लाख के लगभग ही है। इनमें से घोषणा पत्र की शर्त को पूरा करने वाले बेरोजगारों की संख्या दो से ढाई लाख लगभग ही होगी।
800 से 1000 करोड़ का सालाना भार
राज्य सरकार अपने करवाए सर्वे के बेरोजगारों को ही सही बेरोजगार मानते हुए भत्ता देती है तो 50 हजार करोड़ के कर्ज के नीचे दबे हिमाचल पर सालना 800 से 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। समय के साथ घटेगा नहीं बढ़ेगा। इसे अदा करने के लिए सरकार को आय बढ़ानी होगी, जो चुनावी साल में संभव नहीं है। क्योंकि सरकार फिलहाल किसी तरह का नया टैक्स लगाने का रिस्क नहीं लेगी। दूसरे राज्य सरकार कोे इसके भुगतान के लिए भी भविष्य में केंद्र से मिलने वाले पैसे पर ही निर्भर करना होगा।
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