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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत 19 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी स्थाई कर्मचारियों का 90 प्रतिशत वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। इसमें संविदा आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, एएनएम, डाटा मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टीवी कर्मचारी बीसीएम, बीपीएम, डीआईपीएमयू यूनिट, आईडीएसपी, एड्स कर्मचारी एवं अन्य संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 29 मई 2018 को केबिनेट की मीटिंग आयोजित कर संविदा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक पालिसी बनाई थी। जिसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 को पत्र जारी कर संविदा कर्मचारियों को लाभ दिए जाने की पालिसी जारी की गई थी। इन संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों का 90 प्रतिशत वेतनमान दिए जाने का निर्णय शामिल था। 5 जून 2018 की नीति के आधार पर अनेक विभागों द्वारा लागू करते हुए यह लाभ दिया जाने लगा है लेकिन दो वर्ष होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत यह नीति लागू न होने से स्वास्थ्य कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।
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