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भोपाल। देशभर में 50 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी (कृषि भूमि को छोड़कर) की रजिस्ट्री पर एक फीसदी टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स (टीडीएस) का नियम लागू हो चुका है, लेकिन राजधानी में अभी यह प्रभावी नहीं हुआ है। रजिस्ट्री करवा रहे उप पंजीयकों का कहना है कि आयकर विभाग से उन्हें अब तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं। ऐसे में वे रजिस्ट्री कैसे रोक सकते हैं? दूसरी तरफ, आयकर विभाग ने सख्त लहजे में कहा है कि जो लोग बिना टीडीएस काटे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उनसे बाद में जुर्माने के साथ टैक्स वसूली की जाएगी। इसमें पंजीयक भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
मंगलवार को भी पंजीयक कार्यालयों में 50 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती रहीं। चार दिन में ऐसी 40 से 50 रजिस्ट्री हो चुकी हैं। पंजीयक कार्यालय की ही तरह क्रेता-विक्रेता भी इस नए नियम से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं।
यह है नियम
एक जून को जारी अधिसूचना के अनुसार 50 लाख रुपए तक की गैर कृषि भूमि खरीदने वाले को एक फीसदी टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स (टीडीएस) काटकर आयकर विभाग को जमा कराना है। साथ ही खरीदार के पास स्वयं का पेन नंबर भी होना चाहिए। बिना पैन के खरीदारी करने वाले को इस तरह के लेन-देन की 20 फीसदी राशि बतौर जुर्माना देनी होगी।
ऐसे करें भुगतान
प्रॉपर्टी खरीदने वाले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर संबंधित ऑनलाइन फॉर्म भरकर टीडीएस जमा किया जा सकता है। वे चाहें तो बैंक में आयकर विभाग के नाम पर चालान जमा कराकर भी यह काम कर सकेंगे। भुगतान होने के बाद जमीन खरीदने वाला आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका सर्टिफिकेट लेकर जमीन विक्रेता को बेचेगा। विक्रेता खुद भी यह देख सकेगा कि उसके आयकर स्टेटमेंट में यह टीडीएस जमा हुआ है कि नहीं।
आयकर विभाग बताए, हम क्या करें
॥जब भी कोई नया नियम बनता है तो उसकी जानकारी एक सिस्टम के तहत संबंधित विभाग को दी जाती है। लेकिन इस नियम की कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई है। हमने नए नियम के बारे में सिर्फ समाचार पत्रों में पढ़ा है। बेहतर हो कि आयकर विभाग बताए कि हमें करना क्या है।
एनएस तोमर, जिला पंजीयक, भोपाल
जिम्मेदारी से नहीं बच सकते पंजीयक
॥जिस पंजीयक के सामने इस मूल्य की रजिस्ट्री हो रही है, यह उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह देखे कि इसमें टीडीएस काटने के नियम का पालन हुआ है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर पंजीयक पर भी आयकर विभाग कार्रवाई करेगा। जहां तक नियमों की जानकारी न होने का सवाल है विभाग समाचार पत्रों के माध्यमों से पूरे नियम स्पष्ट कर चुका है। औपचारिक अधिसूचना एक जून को जारी हो चुकी है।
डीएस चौधरी, आयुक्त (टीडीएस), आयकर विभाग, भोपाल क्षेत्र
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