चीपर का लाइसेंस नि:शुल्क मिले तो इंडस्ट्री को होगा फायदा
चीपरके लाइसेंस पर अलग से फीस नहीं होनी चाहिए। वन विभाग को चीपर का लाइसेंस प्रेस के लाइसेंस के साथ व्यापारियों को निशुल्क देना चाहिए। तभी प्लाइवुड इंडस्ट्री को लाभ होगा। उक्त शब्द हरियाणा प्लाइवुड एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अध्यक्ष अजय मानिकटाला, उपाध्यक्ष सतीश चौपाल, संजीव गुप्ता, सतीश सैनी, रामप्रकाश, प्रदीप जिंदल, लग्न सागर, कमल जैन ने चंडीगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों से कहें। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चीपर के लिए अलग से लकड़ी की खपत नहीं है।
चीपर वेस्ट लकड़ी को बचाता है। जिससे फैक्टरी में कम बालन लगता है और प्रदूषण कम फैलता है। प्रधान अजय मानिकटाला का कहना है कि प्लाइवुड लाइसेंस के साथ चीपर का लाइसेंस बिना किसी फीस के मिलने से व्यापारियों को लाभ होगा। काफी लंबे समय से व्यापारी इसकी मांग कर रहे थे। मगर किसी भी सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की है। मगर इस बार व्यापारियों को उम्मीद है कि उनकी मांग पर अमल होगा।
आज होगी राज्यस्तरीय बैठक
प्रधानने बताया कि वन विभाग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दो मार्च को है। उससे पहले व्यापारियों ने अधिकारियों के सामने अपनी दिक्कतें रखी हैं और दिक्कतों को दूर करने का समाधान भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए लाइसेंस खोल दिए हैं। सरकार को लाइसेंस जारी करने का 50 :50 का रेशो रखना चाहिए यानि आधे लाइसेंस पुराने इंडस्ट्री के संचालकों और आधे नए लोगों को मिलने चाहिए। इससे व्यापारियों के साथ-साथ किसानों को भी लाभ होगा। कच्चे माल की डिमांड बढ़ने पर पॉपुलर सफेदे के रेट में उछाल आएगा। पीसीसीएफ सीसीएफ ने एसोसिएशन की मांगों को मीटिंग में रखने की सहमति जताई और व्यापारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। ध्यान रहे कि प्रदेश में पांच हजार के करीब प्लाइवुड के लाइसेंस हैं। जिसमें 60 प्रतिशत लाइसेंस यमुनानगर जिले में चल रहे हैं। सरकार कुल लाइसेंसों की संख्या को आधार मानकर 10 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने का मन बना रही है।
यमुनानगर|चंडीगढ़ मेंवन विभाग के अधिकारियों से मिलते प्लाइवुड व्यापारी।
सलाह
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