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पिछले 18 दिनों से जिले में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और अब फैक्ट्रियों की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। फैक्ट्री परिसर में ही मजदूरों को रखकर काम कराने की शर्त के कारण 6 हजार में से करीब आधे यानी 3 हजार मजदूर बेरोजगार हो गए। वे या तो गांव चले गए हैं या फिर अपनी झुग्गियों में लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अभी उद्योगपतियों की सबसे बड़ी चिंता लॉकडाउन की संभावित वृद्धि है। उनका साफ कहना है कि अब तक कुछ प्लास्टिक,पोहा,गुड़ाखू फैक्ट्रियां ही बंद हुई हैं लेकिन लॉकडाउन बढ़ा तो और उद्योगों में भी ताला लटकेगा।
बिलासपुर जिले में सिरगिट्टी, तिफरा और सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र को मिलाकर करीब एक हजार छोटे व कुटीर उद्योग हैं। यहां हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। वहीं हजारों दिहाड़ी मजदूर,कुली,ऑटोरिक्शा, ठेला, पिकअप और मेटाडोर चालकों का परिवार उद्योगों पर निर्भर है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से उद्योग संकट में आए थे। ढाई से तीन महीने तक 25 से 50 फीसदी तक ही उत्पादन हुआ। लॉकडाउन हटा तो धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ा और उद्योग जगत पटरी पर आया था। पर कोरोना के संक्रमण की वजह से फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में फैक्ट्रियों को बंद तो नहीं किया गया लेकिन प्रशासन ने जिन शर्तों के तहत फैक्ट्रियों को चलाने की अनुमति दे रखी है उन शर्तों के तहत चला पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है।
दैनिक भास्कर ने तिफरा और सिरगिट्टी के औद्योगिक क्षेत्र जाकर वहां हालात का जायजा लिया। वहां पहले जैसी चहल पहल नहीं दिखी। उद्योगों में मजदूर भी कम नजर आए। प्लास्टिक उद्योग के मजदूरों ने दैनिक भास्कर को बताया कि उनके कई साथी मजदूर गांव चले गए हैं। यदि फैक्ट्री बंद हुई तो उन्हें भी लौटना पड़ेगा। उनके सामने भूख मरने की स्थिति हो जाएगी। उद्योगपति भी संकट में हैं।उनका कहना है कि अब वे ज्यादा समय तक उद्योग चलाने की स्थिति में नहीं है। खासतौर पर यदि 6 मई से लॉकडाउन बढ़ा तब उन्हें भारी परेशानी हो जाएगी। फैक्ट्रियों को चलाने की अनुमति तो है लेकिन ट्रांसपोर्टिंग बंद है और उन्हें कच्चा माल महंगा मिल रहा है। इधर उनका माल कोई नगद में खरीदने तैयार नहीं है।
बैंकों की किस्त, टैक्स, भुगतान कैसे हो
उद्योगपतियों का कहना है कि सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक जैसे कच्चा माल का दाम 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया है। किंतु उत्पादित वस्तु का दाम नहीं बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट बड़ी समस्या है। एडवांस में पेमेंट देकर कच्चा माल लेते हैं, किंतु हमें भुगतान नहीं मिल रहा है। बैंकों की किस्त, सरकारी टैक्स, श्रमिकों का भुगतान कैसे होगा, यह बड़ी चिंता है।
उद्योगपति सीएम को बता चुके हैं समस्या
दो दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के प्रदेशाध्यक्ष हरीश केडिया ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 6 मई के बाद लॉकडाउन को और आगे नहीं बढ़ाया जाए, अन्यथा श्रमिक बेरोजगार होंगे। व्यवसाय चौपट हो जाएगा। टैक्स तथा राजस्व कमी आने से राज्य की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी।
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