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अमेरिका के केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने पिछले महीने जब संकेत दिया कि इस साल के अंत तक वह बॉन्ड खरीदने के लिए अधिक डॉलर छापने की नीति बंद कर सकता है, तब से अंतरराष्ट्रीय विनिमय बाजार में डॉलर की कीमत तेजी से चढ़ी है, जबकि तमाम उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की मुद्राओं के भाव घटे हैं। इस परिघटना से चीन की मुद्रा भी नहीं बची है, जिसकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती है, लेकिन भारतीय रुपए पर इसकी मार तगड़ी पड़ी है।
आशंका है कि अगले कुछ दिनों में एक डॉलर 60 रुपए तक का हो सकता है। पहले से ही भारी व्यापार घाटे की समस्या से जूझ रहे देश के लिए यह नई मुसीबत है। इसलिए कि रुपए के कमजोर होने से आयात अधिक महंगे होंगे, जिससे ज्यादा विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी और उसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का संकट और बढ़ेगा। इसलिए उचित ही है कि सरकार ने सोने के आयात को सीमित करने के लिए जहां उस पर आयात शुल्क 6 से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया है, वहीं वित्त मंत्री ने बैंकों को सलाह दी है कि वे अपने ग्राहकों को सोने के सिक्के खरीदने के प्रति हतोत्साहित करें।
कच्चे तेल और सोने के आयात पर आज भारत की सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, जो बढ़ते व्यापार घाटे का सबसे बड़ा कारण है। व्यापार और राजकोषीय घाटे अर्थव्यवस्था की सेहत को लगातार खराब कर रहे हैं। अब तक हालात कुछ संभले हुए हैं, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाना अधिक फायदेमंद लगता है।
लेकिन अब चूंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से निकल गई है, उसने इस साल की पहली तिमाही में 2.4 प्रतिशत की विकास दर हासिल की, इसलिए इन निवेशकों का उधर रुख करना स्वाभाविक है। पिछले दो हफ्तों में उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए का निवेश अमेरिकी वित्तीय संस्थानों में किया है। स्पष्टत: भारत सरकार के सामने रुपए को संभालने की एक बड़ी चुनौती उपस्थित हो गई है। पेट्रोलियम पर सब्सिडी घटाकर तथा अब सोने के आयात को सीमित करने का प्रयास कर उसने व्यापार घाटे को कम करने और राजकोषीय सेहत बहाल करने की कोशिश की है। आगे उसे और भी सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं।
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