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इंदौर। ट्रेजर आईलैंड (टीआई) जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह व अन्य की भूमिका की जांच सीबीआई साढ़े सात महीने में भी नहीं कर सकी है, जबकि मप्र हाई कोर्ट ने छह माह में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। यह अवधि 18 अप्रैल को पूरी हो चुकी है।
राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) इंदौर ने टीआई के मालिक मनीष कालानी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह, आईएएस अफसर आदि पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। ईओडब्ल्यू ने कालानी, एमपी हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सीपी शेखर व पूर्व आयुक्त डीपी तिवारी, तत्कालीन प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण यूसी सामल, नगर निगम इंजीनियर राकेश शर्मा के खिलाफ विशेष न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। बाद में दिग्विजयसिंह, पूर्व आवास एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी राकेश सिंह, तत्कालीन मुख्य सचिव एवी सिंह, टीएंडसीपी इंदौर के तत्कालीन संयुक्त संचालक वीपी कुलश्रेष्ठ, कालानी के पिता प्रेम और माता पद्मा के खिलाफ यह कहते हुए खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी कि इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले।
यह था हाई कोर्ट का आदेश
> शिकायतकर्ता पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर दलाल ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की थी कि ईओडब्ल्यू ने दिग्विजयसिंह व अन्य को बचाने के लिए खात्मा पेश किया। जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
> हाई कोर्ट की युगल पीठ ने 18 अक्टूबर २०12 को जांच सीबीआई नई दिल्ली मुख्यालय को सौंपते हुए
आदेश दिया कि 15 दिन में जांच शुरू कर छह माह में रिपोर्ट पेश की जाए।
सीबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका
सूत्र बताते हैं कि सीबीआई संभवत: मान रही है कि दस्तावेज विलंब से मिले, इसलिए रिपोर्ट देरी से पेश की जा सकती है। छह माह बीतने पर सीबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट 17 जून से शुरू होगी। उसके बाद सुनवाई होगी।
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