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सरकार ने केवल स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वायरस मान कर उन्हें 50 लाख बीमा की सुविधा दी गई है। जबकि महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, जनपद और नपा विभाग के आशा, आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता, कोटवार, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, नपा के कर्मचारी, जनपद के कर्मचारी भी कोरोना की चेन तोड़ने सर्दी खांसी और बुखार का सर्वे कर रहे हैं। उन्हें न तो मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स आदि दिए जा रहे हैं न ही अन्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। 45 कम उम्र वालों का वैक्सीनेशन तक नहीं किया जा रहा है।
यह शिकायत विधायक रामचंद्र दांगी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि उक्त लोगों को भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि वे अपना कार्य निडर होकर कर्मठता से कर सकें। साथ ही उक्त सर्वे में लगे लोगों को संक्रमित होने पर पूरा इलाज व अन्य सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराई जाएं।
विधायक रामचंद्र दांगी ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य केंद्र पचोर को अपनी विधायक निधि से क्षेत्र वासियों के लिए 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।
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