नगर निगम का दावा, इसी सप्ताह से चलेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट
पिछलेदो साल से ठप पड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अब रेगुलर चलने की उम्मीद बंध गई है। नगर निगम ने ई-टेंडरिंग के तहत दिल्ली की एजेंसी आकांक्षा इंटरप्राइजिज को प्लांट चलाने का जिम्मा सौंप दिया है। इसके लिए निगम प्रशासन और एजेंसी के बीच एक साल का करार हुआ है, जिसके लिए नगर निगम एक साल के खर्च के तौर पर एजेंसी को 99 लाख रुपए देगा। नगर निगम का दावा है कि अगले दो-तीन दिनों में यह एजेंसी प्लांट को चलाना शुरू कर देगी। इस तरह से करनाल प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन जाएगा जहां बंद पड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चालू करवाया गया है। प्लांट के चालू होने से स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार से 30 प्रतिशत मार्क्स मिलने की राह भी आसान हो गई है।
सॉलिड वेस्टमैनेजमेंट प्लांट को दोबारा चालू करवाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम ने ई-टेंडर आमंत्रित किए थे। इस प्रकार मैसर्ज पाथेया न्यू दिल्ली, जैन हाईड्रोलिक्स प्राईवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, प्रोटोन एनविरो सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड गुड़गांव, आकांक्षा एंटरप्राइजिज दिल्ली़ डिंगमैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड सिरसा नाम की पांच एजेंसियों ने टेंडर भरे थे। गुरुवार को नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता निगम आयुक्त डॉ. आदित्य दहिया की अध्यक्षता तथा सीनियर डिप्टी मेयर कृष्ण गर्ग, अधीक्षण अभियंता डीआर भास्कर, कार्यकारी अभियंता महीपाल, मुख्य सफाई निरीक्षक महावीर सिंह सोढी, सफाई निरीक्षक सुरेंद्र चोपड़ा पांचों एजेंसियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में टेंडर खोले गए। इनमें लोएस्ट रेट के आधार पर आकांक्षा इंटरप्राइजिज को सही मानकर पूरी नेगोशिएशन के बाद अनुबंधित कर लिया गया। इससे पहले दिनभर निगम कार्यालय में पांचों एजेंसियों के दस्तावेज चेक करने का काम किया गया।
निगम आयुक्त डॉ. अादित्य दहिया के अनुसार प्लांट को दोबारा चालू करवाने के लिए सरकार की ओर से जो पैरामीटर्स निर्धारित किए गए थे, उनमें कम से कम 1 करोड़ रुपए निगम खर्च करेगा। एजेंसी को प्लांट में लगी मशीनरी की मरम्मत के बाद उसे चालू करने, मशीनों के लिए डीजल, कम से कम दो जेसीबी ट्रैक्टर-ट्राली, बिजली बिल जमा करवाना, हर मास निगम को अपनी प्रोग्रेस देना, कोई एडवांस पेमेंट नहीं, वेस्ट से कंपोस्ट बनाना बायोडिग्रेडेबल को साथ-साथ प्रोसेस करके बायो प्रोडक्ट बनाना, स्वयं की मैन पावर लगाना तथा ईएमडी. यानि बैंक गारंटी देना शामिल था। करार के अनुसार नगर निगम हर महीने 7 लाख रुपए से अधिक की राशि एजेंसी को अदा करेगा। जबकि एकमुश्त 12 लाख रुपए की राशि पोकलेन मशीन से प्लांट के बाहर लगे कचरे के ढेर को उठाकर उसे प्राथमिकता पर प्रोसेस करने के लिए दी जाएगी।
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