एअर टैक्सी सेवा को लग सकता है ब्रेक
डीबी स्टार ग्वालियर
मप्र में एयर टैक्सी सेवा इस साल पर्यटन दिवस पर शुरू की जानी थी, लेकिन किसी न किसी वजह से यह सेवा अब तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। पर्यटन विकास निगम ने इसका जिम्मा सुप्रीम एविएशन कंपनी को सौंपा था।
निगम ने उसे पिछले दिनों नोटिस दिया है। कंपनी को कहा गया है कि वह अपनी हवाई सेवा फौरन शुरू करे अथवा अपना काम-काज समेट ले।
निगम ने अचानक ऐसा फरमान क्यों दिया? डीबी स्टार ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि कंपनी-निगम और डीजीसीए के बीच तालमेल के अभाव में यह नौबत आई है।
निगम ने मप्र में एयर टैक्सी शुरू करने के लिए टेंडर बुलाए थे। इसके बाद निगम ने सुप्रीम एविएशन कंपनी का चयन किया। कंपनी और मप्र पर्यटन निगम के बीच में जो अनुबंध हुआ उसके अनुसार 23 अगस्त को टैक्सी सेवा शुरू होनी थी। जिन 15 शहरों को इस सेवा से जोड़ा जाना था, उनमें से 10 शहरों के लिए डीजीसीए की अनुमति जरूरी है। कंपनी ने एयर क्रॉफ्ट खरीदने से लेकर, स्टाफ, ऑफिस आदि औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। साथ ही आठ कैप्टन और आठ सब ऑफिसर भी नियुक्त कर लिए गए। लेकिन डीजीसीए मुंबई की तरफ से कंपनी को भेजे जवाब में व्यस्तता का हवाला देते हुए मामला भोपाल डीजीसीए को स्थानांतरित कर दिया गया। यहां कंपनी ने नए सिरे से आवेदन किया। दो महीने इंतजार के बाद नवंबर 2015 में यहां के डायरेक्टर वीएस राव ने स्टाफ को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। जब यह काम कंपनी ने नियमानुसार पूरा कर लिया तो संबंधित अफसर प्रदेश के बाहर घूमने चले गए। यह जानकारी कंपनी ने निगम को दे दी। इसके बाद भी उसकी तरफ से कंपनी को नोटिस थमा दिया गया। ऐसे में कंपनी ने अपना सामान समेटने की तैयारी कर ली है। काम में देरी के लिए निगम कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि कंपनी का कहना है कि यदि उन्हें काम नहीं करना होता तो वे मप्र में करोड़ों रुपए का निवेश क्यों करते? सरकारी रवैए से तंग आकर कंपनी भी काम करने के मूड में नहीं है।
नोटिस दिया है
हमनें कंपनी को काम में लगातार देरी होने के कारण नोटिस दिया है। अब वे अपना जवाब प्रस्तुत करेंें, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।
हरि रंजन राव, सचिव, मप्र पर्यटन विकास निगम
डीजीसीए की गलती है तो सजा हमें क्यों?
हमने अपनी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर ली थीं, लेकिन डीजीसीए ने अनुमति नहीं दी। वे आपत्ति भी निकालते हैं तो दो महीने बाद। यह सभी बातें हमने पर्यटन विभाग के आला अफसरों को बता दीं, लेकिन उन्होंने फिर भी नोटिस दे दिया। हम काम करना चाहते हैं और इसीलिए करोड़ों रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। अनुबंध निरस्त हुआ तो तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
अमित के अग्रवाल, सीईओ, सुप्रीम एविएशन
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