एलजी खुद सीएनजी फिटनेस स्कैम में हैं फंसे : केजरीवाल
डीडीसीएमें भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच जंग छिड़ गई है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग को सीधे निशाना बनाते हुए कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली एलजी के जरिए आयोग को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, जोकि भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश है। केजरीवाल ने यह कड़ी प्रतिक्रिया एलजी जंग द्वारा जांच आयोग को अवैध बताने पर दी है।
सीएम ने कहा कि संवैधानिक नियमों में इस बात का साफ उल्लेखन है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार में एलजी का सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन वह बार-बार ऐसा कर रहे हैं। चार माह पहले भी सीएनजी फिटनेस घोटाले में उन्होंने जांच आयोग को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हाे सके। खुद एलजी सीएनजी फिटनेस स्कैम में फंसे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि एलजी के अधिकार क्षेत्र में केवल पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर आते हैं। इसके अलावा अन्य सभी मामले चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केजरीवाल ने कहा कि यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापे को लेकर केजरीवाल ने कहा कि हम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास डीडीसीए मामले पर भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने के लिए डीडीसीए का एक व्हिसल ब्लोअर आया, जिसने साफ तौर मुझे बताया कि जेटली ने डीडीसीए के अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया कि एलजी नजीब जंग उनका आदमी है। वह जांच आयोग को एलजी के माध्यम से विफल करा देंगे। डीडीसीए का भ्रष्टाचार उजागर करने आए उस व्हिसल ब्लोअर की बात को डीडीसीए की फाइल पर लिखा गया। इसे सीबीआई ने भी दिखा।
अब केंद्रीय गृहमंत्रालय के माध्यम से सभी जांच और सरकार के निर्णयों को विफल कराने की कोशिश की जा रही है। जबकि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 23 के नियम अनुसार यह बिल्कुल साफ है कि एलजी चुनी हुई सरकार की कार्यप्रणाली में दखलांदाजी नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी चुनी हुई सरकार की अधिसूचना को रोककर नहीं रख सकता। दिल्ली सरकार की ओर से जो जांच आयोग गठित किया गया है वह पूरी तरह से वैधानिक और सही है। केजरीवाल ने कहा कि अरुण जेटली गठित किए गए जांच आयोग की जांच में सहयोग करें। कि एलजी का सहारा लेकर उसे विफल करने की कोशिश करें। आखिरकार जेटली को किस बात का डर है। उन्होंनें यह भी कि चार माह में दूसरी बार हुआ कि एलजी ने सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को खत्म करने की कोशिश की है और सरकार की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगस्त में जब दिल्ली सरकार ने सीएनजी फिटनेस घोटाले में जांच आयोग गठित किया तो उपराज्यपाल की ओर से उस समय भी ऐसे ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गठित किए गए आयोग को असंवैधानिक करार देते हुए उसे खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में अभी यह मैटर चल रहा है। सीएम ने कहा है कि शनिवार को भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के नेताओं की बैठक भाजपा के मार्गदर्शक मंडल ने अच्छा कदम उठाया है।
दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने डीडीसीए में हुए घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित एक सदस्यी जांच आयोग को असंवैधानिक करार दिया है। सूत्रों के मुताबिक, नजीब जंग ने गृह मंत्रालय से कहा है कि गोपाल सुब्रह्ण्यम आयोग अवैध है। इसके पीछे एलजी कार्यालय की ओर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट हवाला देते हुए कहा है कि ये कानून सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को ही जांच आयोग बनाने की इजाजत देता है। एलजी के मुताबिक, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए दिल्ली सरकार को इसकी इजाजत नहीं है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जांच आयोग बनाने का एेलान किया था। केजरीवाल ने ये भी कहा था कि जांच आयोग बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को है।
केजरीवाल बोले, अरुण जेटली एलजी के जरिए आयोग को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं
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