तेजस्वी बोले- बिहार का विकास केंद्र के सहयोग से ही संभव
डिप्टीसीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के आधे दर्जन एसएच को एनएच बनाने पर भी केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति जताई है। इससे हाजीपुर-महनार-बछवारा पथ, हाजीपुर-महुआ-ताजपुर-समस्तीपुर-दरभंगा, हाजीपुर-वैशाली-अरेराज-बेतिया, आरा-सासाराम और फतेहपुर-ककोलत पथ के उन्नयन का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, राज्य के 54 राज्य उच्चपथों और वृहद जिला पथ को राष्ट्रीय उच्चपथ में उत्क्रमित करने की स्वीकृति आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सकारात्मक आश्वासन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि बिहार का विकास केंद्र सरकार के सहयोग से ही संभव है। ऐेसे में विकास के मुद्दे पर राजनीति एवं अहंकार से हटकर विचार करने की जरूरत है। बताया कि पत्र के माध्यम से उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनेक विषयों पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया था। उन्हीं विषयों पर पुनः विस्तार से वार्ता कर शीघ्र कार्यान्वयन की मांग की है। गंगा नदी पर साहेबगंज-मनिहारी पुल, कोसी नदी पर फुलौत-बिहपुर पुल तथा सोन नदी पर पुल निर्माण के लिए डीपीआर की स्वीकृति एवं निधि सुलभ कराने का अनुरोध किया है।
पांचसाल में 30 हजार करोड़ की जरूरत
उपमुख्यमंत्रीने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा हाजीपुर-छपरा, हाजीपुर-मुजफ्फरपुर समेत राज्य की अन्य लंबित फोरलेन परियोजनाओं को पूरा कराने का भी आश्वासन मिला है। साथ ही पीपराकोठी-रक्सौल एवं वाराणसी औरंगाबाद पथों की दयनीय निर्माण हालात को देखते हुए इन सभी योजनाओं को कालबद्व तरीके से पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पांच वर्षों में राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण को 30 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी। 2400 किमी एनएच के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जबकि नए 4 पुलों एवं महत्वपूर्ण एनएच के उत्क्रमण के लिए 2200 करोड़ रुपए की जरूरत है।
केंद्रने अबतक नहीं दिए 970 करोड़ रुपए
तेजस्वीयादव ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण की पटना-बक्सर एवं पटना-डोभी सहित अनेक परियोजनाओं में क्रियान्वयन में विलंब होने का मुख्य कारण भू-अधिग्रहण के लिए कानून के अनुरूप मुआवजे का भुगतान नहीं होना है। इस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। एनएच विंग द्वारा 2006-11 की बीच एनएच पर 970 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रालय को सूचना देकर राज्य सरकार के स्तर से खर्च किया गया। अर्सा बीत जाने के बाद भी अभी तक उक्त राशि राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
मौके पर पथ निर्माण के प्रधान सचिव सुधीर कुमार, स्थानिक आयुक्त बिहार विपिन कुमार और डिप्टी सीएम के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव भी मौजूद थे।
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