भिलाई के निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने पर रोक, रिम्स को मिली राहत
मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया एमसीआई ने भिलाई के निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने से इंकार कर दिया है। रायपुर स्थित निजी कॉलेज को मान्यता मिल गई है। भिलाई के कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें हैं और चालू सत्र में सभी सीटें भरी हुई हैं। एमसीआई के नए आदेश के बाद एडमिशन कैंसिल होने पर खतरा बढ़ गया है। डीएमई डॉ. एके चंद्राकर ने कहा कि निजी कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने की चर्चा सुनी है, लेकिन अभी इस संबंध में लिखित आदेश नहीं आया है।
एमसीआई ने छग के एक कॉलेज समेत विभिन्न राज्यों के 32 निजी कॉलेजों की मान्यता रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने पिछले साल ओवर साइट कमेटी जस्टिस लोढ़ा की अध्यक्षता में बनाई थी। इस कमेटी ने अगस्त 2016 में छत्तीसगढ़ के दो निजी कॉलेज रायपुर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस रिम्स व भिलाई के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज को शर्तों के साथ मान्यता दी थी। इन कॉलेजों को एमबीबीएस की 150-150 सीटों के लिए मान्यता मिली थी। मान्यता के बाद सत्र 2016-17 के लिए एडमिशन भी हो गया था। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने कॉलेजों को शर्तें भी गिनाई हैं, जिसके तहत मान्यता दी गई है।
कमेटी ने राज्य सरकार को दोनों ही कॉलेजों की अंडरटेकिंग लेने को कहा था, लेकिन ऐसा किए बिना ही मान्यता दी गई थी। कमेटी ने कहा था कि एमसीआई की टीम 30 सितंबर या इसके बाद कॉलेज का निरीक्षण कर सकती है। अगर कॉलेज कमियों को दूर करने में नाकाम रहता है तो उसे दो साल के लिए डि-बार घोषित कर दिया जाएगा। यही नहीं दोनों कॉलेजों को बैंक गारंटी के रूप में दो-दो करोड़ रुपए जमा करने होंगे।
फैकल्टी व सुविधाएं कम
भिलाई के निजी कॉलेज में फैकल्टी व सुविधाएं कम होने के कारण मान्यता नहीं मिली है। कॉलेज में अभी मैनेजमेंट, एनआरआई व स्टेट कोटे की सीटों पर एडमिशन नीट क्वालिफाइड से हो रहा है। इस कारण निजी कॉलेजों में डोनेशन बंद हो गया है। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर निजी मेडिकल कॉलेज ने बिना नीट क्वालिफाइड छात्रों को एडमिशन दे दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे की 87 सीटों का एडमिशन रद्द कर दिया। डीएमई कार्यालय ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवा दिया है। अब इस कॉलेज में सत्र 2016-17 की बैच में केवल 63 छात्र बचे हैं, जिन्होंने स्टेट कोटे के तहत एडमिशन लिया है।
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