भारत-चीन, तवांग और अक्साई चिन की अदला-बदली कर लें
दस साल तक चीन की तरफ से बार्डर नेगोशिएटर रहे दाई बिंगोऊ ने एक इंटरव्यू में सीमा विवाद का रास्ता सुझाया है। उनका कहना है कि भारत-चीन के बीच 3488 किमी की सीमा का विवाद दोनाें की आपसी सहमति से हल हो सकता है। उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग देकर भारत चीन की तरफ से अक्साई चिन जैसे किसी इलाके पर रियायत पा सकता है। हालांकि भारत ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को असंभव करार दिया है।
भारत का कहना है कि तवांग अरुणाचल प्रदेश का अभिन्न हिस्सा है और 1950 से यहां की जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेज रही है। चीनी मीडिया में आए इस इंटरव्यू में दाई ने यह कहा है कि तवांग सांस्कृतिक रूप से चीनी कब्जे वाले तिब्बत से जुड़ा हुआ है।
चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा नहीं रुकेगी : भारत
बीजिंग | तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीन की चेतावनी को भारत ने नजरअंदाज कर इसे धार्मिक यात्रा बताया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश एक धर्मगुरु के तौर पर जा रहे हैं और उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि दलाई लामा को समर्थन देने का भारत का फैसला दोनों देशों के संबंधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बावजूद विवादित क्षेत्रों में दलाई लामा और उनके समर्थकों को जाने की अनुमति देना उचित नहीं है।
मैकमोहन लाइन के अनुसार भारत में आता है तवांग
भारत चीन के बीच अंग्रेजों की बनाई ‘मैकमोहन लाइन’ के अनुसार भी यह भारत के हिस्से में आता है। बेहद चालाक वार्ताकार माने जाने वाले दाई ने अपनी किताब में भी ऐसा सुझाव दिया था। मजे की बात यह है कि इससे पहले चीन, भारत से समझौते के दौरान मैकमोहन लाइन को नकार चुका है जबकि म्यांमार के साथ सीमा का चिह्नांकन उसने मैकमोहन लाइन के आधार पर किया।
तवांग का यह बौद्ध धर्मस्थल तिब्बतियों के लिए अहम है।
भारत के पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन ने अपनी किताब में चीन के ऐसे प्रस्तावों को बेहद अतार्किक और असंभव करार दिया है। ‘च्वाइसेज : इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पाॅलिसी’ नामक किताब में उन्हाेंने लिखा कि 1962 की लड़ाई से पहले चीन पश्चिमी सेक्टर में भारत से रियायत चाहता था। लड़ाई के बाद उसने पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल से जुड़े इलाकों पर ध्यान लगा लिया। 1980 में चीनी डिप्लोमैट्स ने कहा था कि भारत पहल करे तो यह व्यवस्था हो सकती है जिससे भारत ने साफ इनकार कर दिया था।
दाई बिंगोऊ
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