भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
प्रेस विज्ञप्ति
7 जुलाई 2011
विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) से माओवादियों की अपील
अपनी ही उंगली से अपनी आंख फोड़वाने की सरकारी साजिशों को हरा दें!
शोषक-लुटेरों के लिए लड़ना बंद कर अपने-अपने गांवों में लौट आएं!!
सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ई.ए.एस. शर्मा की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने 4 जुलाई 2011 को छत्तीसगढ़ सरकार को यह आदेश दिया है कि वह माओवादियों से लड़ने के नाम पर आदिवासियों को एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारियों) के रूप में नियुक्त करना और उन्हें हथियारों से लैस करना बंद करे। सर्वोच्च अदालत की खण्डपीठ ने एसपीओ की नियुक्ति को असंवैधानिक माना है। इसके पहले भी सलवा जुडूम, एसपीओ और कोया कमाण्डो के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस तरह की टिप्पणियां की थीं।
दरअसल, 2005 में जब केन्द्र व राज्य सरकारों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत सलवा जुडूम के नाम से एक फासीवादी दमन अभियान शुरू किया था, उसी समय से आदिवासी नौजवानों को एसपीओ के रूप में नियुक्त करना शुरू किया गया। तबसे लेकर पहले सलवा जुडूम और बाद में ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से लगातार जारी दमन अभियानों में करीब 700 गांवों को तबाह किया गया। एक-एक गांव को अनेक बार किश्तों में जलाया गया। 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई। सैकड़ों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया जिनमें से कइयों को बाद में मार डाला गया। अनाज जलाया गया। सम्पत्ति लूटी गई। मुरगा, सुअर, बकरे जैसे पालतू जानवरों को लूटकर खा डाला गया। इन सभी आतंकी कार्रवाइयों में आदिवासियों में से भर्ती किए गए एसपीओ को ही सामने रखा जाता रहा। पुलिस व अर्धसैनिक बलों को रास्ते दिखाने और गांवों में हमलों के दौरान लोगों और घरों की पहचान करने में भी इन्हीं लोगों को आगे किया जाता रहा। बाद में एसपीओ को बड़े पैमाने पर भर्ती करने का फैसला लिया गया जिससे उनकी संख्या अब करीब पांच हजार की हो गई। एसपीओ में से कुछ लोगों को चुनकर ग्रेहाउण्ड्स और सेना की राष्ट्रीय रायफल्स से प्रशिक्षण दिलवाकर कोया कमाण्डो के रूप में एक दूसरी फोर्स भी तैयार की गई। चूंकि इन सभी सशस्त्र बलों की तमाम दमनकारी कार्रवाइयों के बावजूद भी माओवादी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसका विकास और विस्तार की प्रक्रिया लगातार जारी है, इसलिए शोषक सरकारों ने अपने आखिरी दांव के रूप में सेना को उतार दिया है। भले ही फिलहाल ‘प्रशिक्षण’’ के बहाने सेना की तैनाती हो रही हो, लेकिन सच यह है कि ‘जनता पर युद्ध’ में सेना का सीधे तौर प्रयोग शुरू हो चुका है।
दण्डकारण्य में छिपी हुई असीम प्राकृतिक सम्पदाओं को बहुराष्ट्रीय व बड़े पूंजीपतियों के कॉर्पोरेट घरानों के हवाले कर इस पूरे क्षेत्र को उनकी लूटखसोट के चारागाह में तब्दील करने के मंसूबों के साथ ही शोषक सरकारों ने जनता के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण युद्ध शुरू किया। इसी मंशा से जनता को बड़े पैमाने पर गांवों और जंगलों से खाली करवाने की नीति अपनाई गई। स्थानीय आदिवासियों में से कुछ नौजवानों को एसपीओ और कोया कमाण्डो के रूप में नियुक्त कर उनके हाथों से अनगिनत अत्याचारों को अंजाम दिलवाया गया।
हमारी पार्टी का मानना है कि एसपीओं में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो जानबूझकर नहीं, बल्कि तरह-तरह के दबावों और मजबूरियों के चलते ही एसपीओ बन गए। कई लोगों को गिरफ्तार कर या बलपूर्वक ‘राहत’ शिविरों में ले जाकर मारपीटकर और जान से मार डालने की धमकियां देकर एसपीओ बनने पर मजबूर किया गया। पहले सरकारी आतंक से डरकर एसपीओ बनने वाले भी बाद में धीरे-धीरे उसका हिस्सा बनकर जनता के खिलाफ किए गए जघन्य अपराधों में भागीदार हो गए। हमें पता है कि कई एसपीओ ऐसे हैं जो न चाहते हुए भी जनता पर किए गए घोर अत्याचारों में शामिल हो गए जिस पर वे खुद भी पछता रहे हैं। कई एसपीओं को यह मालूम नहीं था कि महेन्द्र कर्मा, रमन सिंह, विश्वरंजन, ननकीराम जैसे सफेदपोश और खाकीवर्दीधारी दलालों ने ‘शांति’ अभियान के नाम पर दसियों हजार की संख्या में पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागा-मिज़ो बलों को उतारकर आतंक और हिंसा का जो तांडव मचाया उसमें उन्हें प्यादों की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा।
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के आलोक में केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम, जो जनता पर जारी युद्ध - ऑपरेशन ग्रीन हंट का सीईओ है, माओवाद-प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है ताकि ऐसी कोई तरकीब निकाली जा सके कि कैसे इन एसपीओ और कोया कमाण्डो की व्यवस्था बरकरार रखी जा सके। दिल्ली से लेकर रायपुर तक सभी राजनेता, पुलिस के आला अधिकारी और नौकरशाह जुगत भिड़ा रहे हैं ताकि जैसे-तैसे एसपीओं को जनता के खिलाफ जारी इस अन्यायपूर्ण युद्ध में बनाया रखा जा सके।
हम सभी एसपीओ और कोया कमाण्डों को अवगत करवाना चाहते हैं कि दरअसल यह लड़ाई आप और हमारे बीच की नहीं है। यह लड़ाई देश के समूचे मेहनतकश अवाम और मुठ्ठी भर शोषक-लुटेरों के बीच है। एक तरफ 95 प्रतिशत उत्पीड़ित जनता है, जिसमें मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, दलित, आदिवासी और निम्न और राष्ट्रीय पूंजीपति आते हैं, तो दूसरी तरफ बड़े सामंत और दलाल नौकरशाह पूंजीपति हैं जिनकी संख्या आबादी का महज 5 प्रतिशत है और जिन्हें साम्राज्यवादियों का समर्थन प्राप्त है। इस लड़ाई में शोषक शासक वर्ग आप लोगों को अपनी राज मशीनरी में शामिल कर आपको मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बलि का बकरा बना रहे हैं। वे अपनी ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति के तहत जनता के बीच से एक तबके को आगे कर इसे जनता के बीच ‘गुहयुद्ध’ के रूप में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ठीक उन लोगों के खिलाफ खड़ा किया गया है जिनके बीच से आप पैदा हुए हैं। जायज मांगों से जारी जन आंदोलनों के खिलाफ आपको उकसाने के लिए शासक वर्ग ‘देशभक्ति’, ‘देश की रक्षा’ आदि झूठी बातों को गढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने आपको इस लड़ाई में घसीट दिया, दरअसल वे ही देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हजारों, लाखों करोड़ के घोटाले करने वाले; दलाली के एवज में देश की सम्पदाओं को क्या, देश की सम्प्रभुता तक को गिरवी रखने वाले; देश की मेहनतकश जनता को दो-दो हाथों से लूटकर स्विस बैंकों में कालाधन छुपाने वाले सब वही लोग हैं जिनके कारण देश की 77 प्रतिशत जनता को दो जून की रोटी तक नसीब न हो पा रही है और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी, भुखमरी, कुपोषण आदि समस्याएं हमारे हिस्से में आ गईं। इसलिए आप अपने असल दुश्मनों को पहचानें। आप यह मत भूलें कि अपनी बंदूक जिनके सीने पर तान रहे हैं वो सब आपके अपने लोग हैं।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी तमाम एसपीओ और कोया कमाण्डों का यह आह्वान करती है कि वे अपनी नौकरियां छोड़कर अपने-अपने गांवों में लौट आएं। जो अपने गांवों में आकर अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारकर जनता से माफी मांगने को तैयार होंगे और सरकारी तंत्र से पुरी तरह नाता तोड़ लेंगे, उनके पुनर्वास का जिम्मा हम, यानी पार्टी और जनता ले लेंगी। जनता की अपनी सरकार जनताना सरकार उन्हें खेती के लिए जमीन और अन्य साधन उपलब्ध करवाएगी। उनकी रोजी-रोटी की गारंटी रहेगी। अतः हम तमाम एसपीओं से अपील करते हैं कि वे शोषक सरकारों के झूठे प्रचार और षड़यंत्रकारी दुष्चक्र से बाहर निकल आएं। उनके जूठन के टुकड़ों के लालच में न फंसें और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने गांव में और अपनों के बीच सिर उठाकर जीने के लिए आगे आएं। असुरक्षा और अशांति के माहौल में घुट-घुटकर मत जिएं। जल-जंगल-जमीन पर अधिकार के लिए तथा अपनी अनमोल प्राकृतिक सम्पदाओं की कार्पोरेट लूटखसोट के खिलाफ जारी दण्डकारण्य जनता के न्यायपूर्ण संघर्षों का समर्थन करें।
(गुड्सा उसेण्डी)
प्रवक्ता,
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
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