टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम
रिसर्जेंट राजस्थान में हुए टैक्सटाइल एमओयू को मिलेगा फायदा
भीलवाड़ा| वस्त्रउद्योग के लिए वरदान बनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टफ) योजना को 15 महीने बाद नए रूप में लॉन्च किया गया है। हाल ही जयपुर में संपन्न हुए रिसर्जेंट राजस्थान में टैक्सटाइल सेक्टर में 1969 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। इस योजना से इन प्रोजेक्ट्स को गति मिल सकेगी। प्रदेश की वस्त्रनगरी भीलवाड़ा समेत पूरे कपड़ा उद्योग को इससे मिलने वाले फायदे इस प्रकार होंगे-
> 12,671में से हमारे उद्यमियों को मिलेंगे
200 करोड़ रुपए
टफस्कीम का सितंबर, 2014 के बाद वीविंग स्पिनिंग उद्यमियों को अनुदान नहीं मिला। भीलवाड़ा के वस्त्र उद्यमियों का करीब 200 करोड़ रुपए का अनुदान बकाया है। पेंडिंग अनुदान के लिए जारी 12,671 करोड़ रुपए में से उद्यमियों के पेंडिंग अनुदान पूरे हो जाएंगे।
> 1,969करोड़ के एमओयू को लगेंगे पंख
टेक्सटाइलसेक्टर में हाल में हुए रिसर्जेंट राजस्थान में 1,969 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। पुराना पेंडिंग अनुदान मिलने और नए सिरे से टफ अनुदान मिलने के कारण एमओयू के निवेश धरातल पर आने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं।
> ‘रिप्स’की पेचीदगियां दूर होगी
टफमें यूआईटी नंबर नहीं मिलने के कारण राजस्थान के उद्यमियों का स्टेट पॉलिसी रिप्स में भी रजिस्ट्रेशन होने में अड़चनें रही थी। दरअसल, रिप्स में रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार टफ का यूनिक आइडेंटी (यूआईडी) नंबर मांगती है। अब नए आवेदन से टफ में यूआईटी नंबर मिलने से रिप्स के रजिस्ट्रेशन की अड़चनें भी दूर होगी।
राज्यों के साथ रेलवे बनाएगा साझा उपक्रम
रेलपरियोजनाओं में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए रेलवे राज्यों के साथ साझा उपक्रम बनाएगा। हर उपक्रम में रेलवे शुरू में 50 करोड़ रुपए देगा। राज्य सरकार भी इतनी रकम लगाएगी। प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने के बाद फंडिंग बढ़ाई जा सकती है। राज्यों की भागीदारी होने से फैसले जल्दी होंगे। प्रोजेक्ट विशेष के लिए अलग कंपनी भी बनाई जा सकती है।
इसमें बैंक, पोर्ट, सरकारी कंपनियां, खनन कंपनियां आदि भी भागीदार हो सकती हैं।
30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी
नईस्कीम में मुख्य रूप से दो श्रेणी होंगी। पहली श्रेणी में अपैरल, गारमेंट और टेक्निकल टैक्सटाइल (जैसे पैराशूट का कपड़ा) होंगे। इन फैक्टरियों में टेक्नोलॉजी में होने वाले निवेश पर 15% सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 30 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी। दूसरी श्रेणी में बाकी टैक्सटाइल होंगे।
इनमें निवेश पर 10% और अधिकतम 20 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी।
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