अब सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने की तैयारी शुरू
पीडीएस के बाद अब सहकारी समितियों को भी ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। बैंकों की तर्ज पर समितियों को भी साफ्टवेयर में काम करना होगा और कैश बुक एवं डे बुक की जगह समितियों को अपनी आय-व्यय का पूरा हिसाब इसमें रिकार्ड करना होगा। जिससे प्रबंधक एवं समितियों की गड़बड़ी पर रोक लगेगी।
जिले में करीब 800 करोड़ का धान खरीदने वाली सेवा सहकारी समितियों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन किया जा रहा है। पीडीएस सिस्टम को ऑनलाइन करने के बाद अब शासन ने सहकारिता में भी इसे अपनाने का आदेश दिया है। हालांकि धान खरीदी के लिए अलग से साफ्टवेयर है लेकिन इसमें केवल धान के आवक-जावक का ही रिकार्ड मिल पाता है। समितियों में किसानों का खाता और उनके आय-व्यय के लिए अभी परंपरागत रूप से डे बुक एवं कैश बुक का सहारा लेते है लेकिन समितियों में 2 से 3 हजार किसानों होने से परेशानी होती थी व समिति प्रबंधक गड़बड़ी भी करते थे पर अब बैंकिंग साफ्टवेयर में से ऐसा नहीं होगा।
कागजों में नहीं होगा काम
कम्प्यूटर से काम लेने पर समितियों में पेपर वर्क या फिर रजिस्टर मेंटेन करने जैसे काम से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। बैंक की तरह समितियों को अपने हर सौदे साफ्टवेयर में दर्ज करने होंगे और कम से कम कागजी कार्रवाई में समितियां अपना काम निबटा लेंगी।
ऑनलाइन से फायदा क्या
समितियों को कमीशन व दूसरे खर्चों के लिए शासन से करोड़ों रुपए मिलते हैं। इसके अलावा खाद व बीज का वितरण का हिसाब भी कैशबुक में ही कर लिया जाता था। कई बार गड़बड़ी मिलने पर जांच में रिकार्ड नहीं मिलते थे लेकिन अब ऑनलाइन होने से एक क्लिक में ऐसी सारी जानकारी मिल जाएगी।
शासन से निर्देश मिला है, 79 समितियों को करेंगे ऑनलाइन
शासन के निर्देश पर जिले की 79 सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। बैंकिंग साफ्टवेयर में काम करने से समितियों में पारदर्शिता आएगी और किसी तरह की गड़बड़ी पर रोक लगेगी। एसपी सिंह, अपेक्स बैंक
आंकड़ों में फेरबदल नहीं
अभी धान खरीदी के आंकड़े पहले रजिस्टर में लिखे जाते है, बाद में इन्हीं आकड़ों को ऑपरेटर्स ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट कर देते हैं। इससे आंकड़ों में फेरबदल की आशंका रहती है लेकिन समितियों में ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने से कोई हेरफेर नहीं हो सकेगा।
नहीं रुकेगा डाटा अपडेशन
ऑनलाइन सिस्टम से काम लेने पर समितियों में मेनुअल वर्क लोड कम होगा। दो या तीन कर्मचारी मिलकर धान खरीदी के कार्य को निबटा सकते है। सभी को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे एक कर्मचारी के गैरहाजिरी में डाटा अपडेशन का कार्य रुकेगा नहीं।
हाइटेक व्यवस्था
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