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भाजपा विधायक बोले-भांडेर में क्या छाता लगा है, जो न बारिश होती है न ओले गिरते?
आठ साल में प्रपोजल नहीं बना राशि तो बढ़ना ही थी
पीएचई ईई को प्रभारी मंत्री ने लगाई फटकार
भास्कर संवाददाता | दतिया
जिले में सूखाराहत राशि वितरण के मामले में विधायकों का असंतोष जिला योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री माया सिंह के समक्ष सामने आ गया। भांडेर विधायक घनश्याम पिरोनिया ने जिले की प्रभारी मंत्री मायासिंह से कहा कि ओला, बारिश और सूखा की राहत राशि दतिया में बांटी जाती है। सेंवढ़ा को भी मिल जाती है। लेकिन भांडेर विधानसभा क्षेत्र में क्या छाता लगा है जो वहां वर्षा नहीं होती और ओले नहीं गिरते। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि उनके पास भी ऐसी शिकायतें आई हैं। उन्होंने कलेक्टर मदन कुमार को निर्देश दिए कि वे भांडेर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कराएं। यहां बता दें कि इस बार सिर्फ दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों को सूखा प्रभावित मना गया है। इससे पहले भी अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में भांडेर के किसानों के बहुत कम लाभ मिला था। इस बात का असंतोष गुरुवार को कलेक्टोरेट में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक दिखाई दिया। बैठक की अध्यक्षता प्रभारीमंत्री मायासिंह ने की।
विधायक पिरोनिया के सूखा प्रभावित किसानों को राहत दिए जाने के सवाल पर एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने भी प्रभारीमंत्री को जानकारी दी कि दतिया और बड़ौनी तहसील के किसानों को 11 करोड़ रुपए सूखा राहत राशि के रूप में बांटे जाने हैं। इसमें से छह करोड़ रुपया बांटा जा चुका है। बैठक में विधायक पिरोनिया ने आवारा गायों का मुद्दा भी उठाया। इस पर वन विभाग के अधिकारी बोले कि उन्होंने अभी 10-15 दिन पहले ही चार्ज लिया है। इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है। विधायक का कहना था कि आवारा गायों से हजारों किसान परेशान हैं।
सूखे से राहत दतिया, इंदरगढ़ को मिलती है भांडेर को क्यों नहीं ?
जानकारी देते इंजीनियर जवाहर यादव।
ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड
बैठक में अधूरी पड़ी उनाव रोड का मुद्दा एक बार फिर उठा। इस पर प्रभारी मंत्री मायासिंह ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर मदन कुमार को ठेकेदार के विरुद्ध ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सिर्फ दतिया विधानसभा को मिली राहत राशि
विसक्षेत्र सूखा प्रभावित गांव स्वीकृत राशि वितरित राशि (करोड़ में)
दतिया 64 11.64 6.64
भांडेर 00 00 00
सेंवढ़ा 00 00 00
हैंडपंप खनन का मुद्दा भी उठा
बैठक के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैंडपंप खनन का मुद्दा भी उठा। इस पर प्रभारी मंत्री ने पूछा कि कितने केन्द्रों पर हैंडपंप लग चुके हैं। इसका जवाब पीएचई ईई प्रदीप गोड़गे ठीक ढंग से नहीं दे पाए। उन्होंने बताया कि उनके पास अब तक केन्द्रों की सूची नहीं पहुंची है। इस पर महिला एवं बाल विकास के अधिकारी बीएल विश्नोई ने कहा कि वे सूची बहुत पहले दे चुके हैं। दोनों अधिकारियों के आमने-सामने होते ही कलेक्टर ने पीएचई ईई गोड़गे से पूछा कि अब तक उन्होंने कितने केन्द्रों का निरीक्षण कर लिया है। लेकिन वे यह भी ठीक नहीं बता पाए। इस पर प्रभारी मंत्री ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि अगली बार जब भी बैठक में आएं तो पूरी तैयारी से आएं। ताकि झूठ न बोलना पड़े।
मंत्री के सामने पीएचई ईई का झूठ
मुझे आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची नहीं मिली, हैंडपंप की संख्या कैसे बताऊं - ईई पीएचई
हम तो सूची बहुत पहले ही आपको दे चुके हैं - डीपीओ महिला बाल विकास
जिला योजना समिति की बैठक में अपनी बात रखते भांडेर विधायक घनश्याम पिरोनिया।
मंत्री बाेलीं-कलेक्टर साहब आप खुद देखिए , राजघाट विभाग क्या काम कर रहा है
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि धनपीपरी तक नहर का पानी नहीं पहुंचने की समस्या रखी गई। हसनपुरा के पास ऊंट पुल बना दिया गया है। इस पर राजघाट विभाग के ईई एमपी बाथम ने कहा कि यहां 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कुछ महीनों पहले ही काम हुआ है। इस पर प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर से कहा कि आप देखो राजघाट विभाग क्या कर रहा है। क्या समस्या आ रही है। उसे सुलझाया जाए। वहीं प्रशांत ढेंगुला ने कहा कि राजघाट कॉलोनी के दूसरे गेट पर रेत का अवैध भंडारण किया गया है। प्रभारी मंत्री ने एसडीएम को निर्देश दिए कि वे जाकर देखें कि कि संबंधित के पास लाइसेंस है या नहीं। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
बैठक में अधूरे पड़े स्कूल भवन और अतिरिक्त कक्षों के मामले में प्रभारी मंत्री ने जिला शिक्षा केन्द्र के इंजीनियर जवाहर यादव से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वर्ष 2007 के अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य अटका हुआ है। उन्होंने पूछा क्यों, तो इंजीनियर ने जवाब दिया कि राशि बढ़ गई है, इसलिए प्रपोजल तैयार करना है। प्रभारीमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आठ साल में आप प्रपोजल तैयार नहीं कर पाए राशि तो बढ़ना ही थी। उन्होंने निर्देश कि वे जल्द प्रपोजल तैयार कर कलेक्टर को दिखाएं।
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