जयपुर। रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमणों की जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने इस क्षेत्र में 20 निर्माणों को अतिक्रमण माना है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सैटलमेंट विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में आमेर तहसील के कुछ गांवों के स्थानों को ही शामिल किया गया है।
इनमें विश्वविद्यालय, होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस, भवन और अन्य निर्माण शामिल हैं, जो रसूखदारों और प्रभावशाली लोगों के हैं। मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू को भेजी गई इस रिपोर्ट में 20 अतिक्रमणों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए जेडीए को निर्देश देने के लिए कहा है।
मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों ए.के. भार्गव और वीरेंद्र डांगी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में अतिक्रमण हटाकर जमीन और मौके कब्जा जेडीए के पक्ष में लेने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव को इस मामले में 14 जून को बैठक करने के निर्देश दिए है, ताकि वस्तुस्थिति पर फैसला किया जा सके।
जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव ओ.पी. सैनी का कहना है कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों को राज्य सरकार की ओर से अलग से निर्देश दिए हुए हैं। रिपोर्ट अभी देखी नहीं है।
हाईकोर्ट दो साल से चेता रहा है, पर ठोस कार्रवाई नहीं :
12 अगस्त 2011 : बांध के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया। मुख्य सचिव से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा।
23 अगस्त 2011 : हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि बांध में 15 अगस्त 1947 की स्थिति बहाल करने की योजना बताए और भराव क्षेत्र व नदियों के प्रवाह में अतिक्रमण व अवैध निर्माण रोके। अधिवक्ता वीरेंद्र डांगी व अशोक कुमार भार्गव की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई।
12 सितंबर 2012 : हाईकोर्ट ने अधूरा रिकॉर्ड पेश करने पर राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को तलब कर कहा कि क्यों न अतिक्रमण के दोषी अफसरों से की जाए नुकसान की वसूली।
8 मई 2013 : हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि मानसून से पहले तीन नदियों बाणगंगा, ताला व माधोबेणी में पानी बहाव के लिए अवरोधक हटाकर रास्ता बनाएं।
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