20 हजार से ज्यादा डिप्लोमा होल्डर्स सड़कों की खाक छानने को मजबूर
राज्यभरमें 20 हजार से ज्यादा आयुर्वेद, प्लंबर सहित कई ट्रेडों के डिप्लोमा धारक सड़कों की खाक छानने को मजबूर हैं। सरकारी आश्वासनों के बाद भी उन के लिए अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। यह डिप्लोमा धारक पिछले 10 सालों से नौकरी मिलने की आस में अब ओवरऐज होने की पीड़ा को लेकर मानसिक तनाव झेलने को भी विवश हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार की इन पर इनायत नहीं हो पाई है। सरकार के कार्यकाल के आखिरी चुनावी साल के बजट पर अब इनकी नजरें टिक गई हैं, उन्हें उम्मीद है कि सरकार इनके लिए भी कोई ठोस पॉलिसी लाएगी, लेकिन यह कब हो पाएगा, यही समस्या उनके सामने है।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2005 में राज्य भर में एससीबीटी संस्थानों को शुरु किया गया था। सूबे के करीब 120 संस्थानों से करीब 20 हजार युवाओं ने एक से दो साल का डिप्लोमा लिया था, कई जगहों पर सुविधाओं के अभाव में संस्थानों को भाजपा कार्यकाल में बंद करने की घोषणा हुई। साल 2007 के बाद बहुत से संस्थान बंद हो भी गए थे। यह बेरोजगार करीब 10 ट्रेडों में एक सालाना डिप्लोमा धारक हैं, उनके भविष्य बारे लगता किसी के पास नीति नहीं है।
एससीबीटी संस्थानों में आयुर्वेद फार्मासिस्ट, होटल मैनेजमेंट, प्लंबरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरियन, पीटी टीचर सहित कई कोर्स चल रहे थे। डिप्लोमा धारकों कमल पटियाल, विनोद चौधरी, प्रकाश चंद, राजेश श्यार्मा, अशोक कुमार, सुनील शर्मा, अजय कुमार, विनोद ठाकुर, विजय राणा, कल्पना कुमारी अनीता कुमारी सहित कई धारकों का कहना है कि वह राजनीति की सजा भुगत रहे हैं।
कई बार सीएम से लेकर सरकार के मंत्रियों तक आवाज उठा चुके हैं। प्रदेश सरकार आउट सोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने पर योजना कार्य कर रही है, बेरोजगारी भत्ते देने का मामला भी उठा हुआ है, लेकिन जो डिप्लोमा धारक बेरोजगार हैं, उनके भविष्य के बारे कोई कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा रही, जबकि वह अब तो ओवरऐज होने की दहलीज पर भी पहुंचने लगे है।
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