पंचकूला नहीं छोड़ना चाहते डॉक्टर, पद 23, डटे हैं 40
विधानसभा का सारा काम रोक कर जाट आंदोलन पर 3 घंटे बहस, ज्यादातर ने पुरानी बातें ही दोहराई
सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला सवाल लगा प्रश्नकाल में पहुंचे ही नहीं गुड़गांव से भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल
भाजपा-कांग्रेस की अंदरूनी कलह का असर बरकरार
विधानसभा संवाददाता | राजधानी हरियाणा
गुड़गांवसे भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल ने प्रदेश में पिछली सरकार के समय दिए गए सीएलयू, लाइसेंस और रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों, एसईजेड पर बकाया ईडीसी को लेकर पहले विधानसभा में सवाल लगाया। इस सवाल पर बुधवार को जब सरकार से जवाब मांगने का टाइम आया तो वे सदन से गैरहाजिर हो गए। उनकी इस गैर हाजिरी की दिनभर विधानसभा के गलियारों, पक्ष-विपक्ष और ऑफिसर्स की लॉबीज में चर्चा रही। विपक्ष का संदेह है कि सरकार ने जानबूझकर विधायक उमेश अग्रवाल को सदन से गायब करवाया ताकि यह मुद्दा चर्चा में ही सके। अगर यह सवाल सदन में आता तो सप्लीमेंट्री सवालों के माध्यम से ऐसे विषय भी उठ सकते थे, जो सत्तापक्ष को मुश्किल में डाल देते।
हुआ यह कि विधायक उमेश अग्रवाल का सवाल 1843 बुधवार की प्रश्न सूची में 4 नंबर पर लगा था। लेकिन सदन में हाजिर नहीं होने के कारण स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने दूसरे विधायक का नाम पुकार लिया। हरियाणा-पंजाब विधानसभा में एडिशनल सेक्रेटरी रामनारायण यादव के मुताबिक नियमानुसार प्रश्नकाल में संबंधित विधायक को हाजिर रहना चाहिए। यदि वह चाहे तो अपना सवाल पूछने के लिए किसी अन्य विधायक को अधिकृत भी कर सकता है। अगर अधिकृत भी किया हो और अन्य कोई विधायक वह सवाल पूछना चाहता है तो स्पीकर उसे इसकी इजाजत दे सकते हैं। लेकिन भाजपा विधायक ने अपने सवाल के लिए तो किसी को अधिकृत किया और ही किसी अन्य विधायक ने वह सवाल पूछने की कोशिश की।
सदन में तीखी नोक-झोंक के बीच वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु को कांग्रेस की ओर से दोहरी चुनौती मिली। कांग्रेस के रघुवीर कादियान ने जाट आरक्षण को लेकर सरकार पर जानबूझकर शपथ पत्र बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हुड्डा सरकार में तैयार शपथ-पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होती तो जाटों का आरक्षण कभी खत्म नहीं होता। इस पर कैप्टन ने प्रतिवाद करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। बात पिछले आंदोलन में हुई आगजनी और तोड़फोड़ तक चली गई। इसी दौरान रघुवीर कादियान ने चुनौती दे डाली कि अगली बार कैप्टन नारनौंद से चुनाव लड़कर बताएं अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। गीता भुक्कल ने भी उन्हें ऐसी ही चुनौती दी। कैप्टन अभिमन्यु ने भी उन दोनों की चुनौती स्वीकार कर ली। वैसे इस मुद्दे पर सदन भी बुधवार को कास्ट लाइन पर बंटा हुआ साफ नजर आया।
काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के लिए स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने दो घंटे का समय तय किया था। इसमें कांग्रेस को 30 मिनट, इनेलो को 40 मिनट और बाकी 50 मिनट सत्तापक्ष के लिए थे। इसमें सीएम का जवाब भी शामिल था। लेकिन इनेलो और कांग्रेस की ओर से लगभग एक-एक घंटे तक अपनी बात रखी गई। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब सदन के नेता सीएम मनोहर लाल अपनी बात कहने के लिए करीब 20-25 मिनट तक खड़े रहे, लेकिन पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने टोकाटाकी और आपसी बहस जारी रखी। रोचक बात यह रही कि सीएम के जवाब के बाद स्पीकर ने सदन की बैठक दोपहर 2.30 बजे तक स्थगित कर दी। सभी लोग लंच के लिए चले गए। बाद में जब 2.30 बजे सदन की दूसरी बैठक शुरू हुई तो इनेलो और कांग्रेस ने सीएम के जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए वॉक आउट किया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस वॉक आउट का कोई महत्व नहीं है, बल्कि संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। वॉक आउट तभी किया जाना चाहिए, जब विषय सदन में विचाराधीन हो।
बजट सत्र के तीसरे दिन जाट आरक्षण पर विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब देते सीएम मनोहर लाल खट्टर।
ग्वाल पहाड़ी मामले पर किरण को नहीं मिला कांग्रेस का साथ
कांग्रेस के जगबीर मलिक ने अपने भाषण में अभिभाषण के लगभग सभी विषयों को कवर करने की कोशिश की। मंत्री, विधायकों के बयान, अखबारों में छपी खबरों और आरटीआई की सूचना के आधार पर सत्तापक्ष को घेरने की कोशिश की। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु, रामबिलास शर्मा, कविता जैन, कर्ण देव कंबोज, ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल विज समेत तमाम मंत्रियों में बचाव की होड़ लग गई। मलिक ने करप्शन के भी कई मामले गिनाए। इस दौरान सत्तापक्ष विधायक बचाव में आने के बजाय अपनी सीटों पर चुप्पी साधे रहे।
नोट: यह स्थिति एसएमओ की पोस्टों की है। मेडिकल ऑफिसर (एमओ) के हालात भी ऐसे ही बने हुए हैं।
जिला स्वीकृत पद भरे हुए खाली पद
अम्बाला27 27 00
भिवानी 32 16 16
फरीदाबाद 25 18 07
फतेहाबाद 21 11 10
गुड़गांव 28 29 1 सरप्लस
हिसार 33 19 14
झज्जर 27 30 03 सरप्लस
जींद 25 15 10
कुरुक्षेत्र 19 22 03 सरप्लस
करनाल 25 26 01 सरप्लस
कैथल 21 12 09
जिलास्वीकृत पद भरे हुए खाली पद
मेवात16 12 04
नारनौल 21 10 11
पंचकूला 23 40 17 सरप्लस
पानीपत 22 12 10
पलवल 18 08 10
रोहतक 23 20 03
रेवाड़ी 19 15 04
सोनीपत 25 22 03
सिरसा 21 15 06
यमुनानगर 21 19 02
मुख्यालय 18 18 00
^सरकार ने गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल को दबाव बनाकर सदन से अनुपस्थित कराया है। क्योंकि अगर सदन में सवाल-जवाब होते तो उसमें सरकार की कारगुजारियों की पोल खुलती। सीएलयू, लाइसेंस और जमीनों को लेकर जो खेल हो रहे हैं, वे सब सामने आते। -किरणचौधरी, सीएलपी कांग्रेस
भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल का कहना कि वे एक शादी की वजह से मंगलवार को ही गुड़गांव चले गए थे। उम्मीद थी, सुबह जल्दी लौट आएंगे, लेकिन आने में लेट हो गए। उन्होंने कहा कि बुधवार को जो सवाल लगा, वह केवल पिछली कांग्रेस सरकार को सदन में घेरने के उद्देश्य से लगाया गया था। बस, इतनी सी जानकारी मांगी थी कि ईडीसी की कितनी राशि बकाया है और वसूली के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे सरकार को मुश्किल होती। इसलिए सदन में अनुपस्थिति का कोई बड़ा मामला नहीं है। इस सत्र में उनके 7 सवाल लगे हैं। अन्य सवाल जब आएंगे तो वे उन पर सदन में और सदन के बाहर भी पूरी बहस करेंगे।
विधायक अग्रवाल भले ही सवाल पूछने के लिए सदन में नहीं थे, लेकिन सरकार ने जवाब सदन के पटल पर रखा। इसके मुताबिक 1 जनवरी, 2005 से 31 अक्टूबर, 2014 तक कुल 1235 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनके तहत 39571.87 एकड़ जमीन को विकसित किया जाना था। जिन कंपनियों को ये लाइसेंस दिए गए, उन पर 31 दिसंबर,2016 तक मूल और ब्याज राशि मिलाकर करीब 12.85 हजार करोड़ रुपए की ईडीसी राशि बकाया है। इनमें वाटिका, यूनिटेक, कंट्री वाइड, डीएलएफ, अंसल, ओमेक्स और एमआर एमजीएफ समेत रियल एस्टेट की तमाम बड़ी कंपनियां शामिल हैं।
विधायक उमेश अग्रवाल ने पिछले दिनों गुड़गांव में मेट्रो रूट बदलने के बाद फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) बढ़ाकर कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने, ग्वाल पहाड़ी, बिजली मीटरों की खरीद, सीएलयू और लाइसेंस देने में अफसरों के स्तर पर करप्शन के आरोप लगाए थे। उन्होंने इस संबंध में सीएम मनोहर लाल को सबूत सौंपने का भी दावा किया था। उन्होंने सवाल में भी 1 जनवरी, 2005 से 31 अक्टूबर, 2014 तक के लाइसेंस, सीएलयू और बकाया ईडीसी की जानकारी मांगी थी। लेकिन सप्लीमेंट्री सवालों में मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल का हिसाब भी मांगा जा सकता था। तब अग्रवाल के आरोप सदन में दोहराए जाते तो सरकार कटघरे में खड़ी होती। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई।
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