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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के सभी लाभार्थियों को मई और जून माह के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी।अब जल्द ही लाभार्थियों को फ्री राशन का पहला कोटा मिल जाएगा।
केंद्र ने 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMJKY) के तीसरे चरण के तहत दो महीने की अवधि के लिए 79 करोड़ 88 लाख लोगों को अतिरिक्त अनाज देने की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा।
26 हजार करोड़ रुपए का आएगा खर्च
केंद्र की इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुचित पोषाहार सुनिश्चित होगा। इस पर केंद्र सरकार को करीब 26 हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें चावल के लिए 36,789.2 रुपए प्रति मीट्रिक टन और गेहूं के लिए 25,731.4 रुपए प्रति मीट्रिक टन की अनुमानित आर्थिक लागत शामिल है। वहीं कुल खाद्यान्न आवंटन लगभग 80 लाख मीट्रिक टन हो सकता है।
कोरोना से आ रही आर्थिक चुनौतियों में मिलेगी राहत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लगभग 79 करोड़ 88 लाख लाभार्थियों को अन्त्योदय अन्न योजना (AAI) और प्राथमिकता वाले घर (PHH) और डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) वाले लाभार्थी भी शामिल हैं, जिन्हें प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाता है I
इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए आर्थिक गतिरोध से गरीबों के सामने जीवन यापन में आई कठिनाइयों को कुछ कम किया जा सकेगा। आने वाले दो महीनों में किसी भी गरीब परिवार को खाद्यान्न की कमी के कारण संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पिछले साल अप्रैल में लागू हुई थी योजना
बता दें, पिछले साल लॉकडाउन के समय भी इस योजना को अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए शुरू किया गया था। तब प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और एक परिवार को एक किलो दाल दी जा रही थी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे से अलग रखा गया था। जून के बाद इसे विस्तार कर नवंबर तक कर दिया गया था।
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