डीसी बोले-एसपी संभालेंगे कैमरे एसपी का जवाब: लेना-देना नहीं
सांसददुष्यंत चौटाला के कड़े तेवरों के बाद पीडब्लूडी बीएंडआर की इलेक्ट्रिकल शाखा ने एमपी लेड के 15 लाख रुपए में शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए टेंडर तो मांग लिए हैं, मगर लगने के बाद इनको संभालने के लिए कोई विभाग तैयार नहीं है। कैमरों को संभालने को लेकर डीसी निखिल गजराज का कहना है कि इन्हें पुलिस विभाग संभालेगा, वहीं एसपी राजेंद्र मीणा का कहना है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम इन कैमरों को संभाल सके।
सांसद दुष्यंत चौटाला ने सितंबर 2015 में शहर में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए एमपी लेड से 15 लाख रुपए की राशि जारी की थी। इससे पहले 15 जुलाई 2015 को इस बारे में सांसद दुष्यंत चौटाला ने तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक अनिल राव, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अश्विन शेणवी से मुलाकात की थी। 16 जुलाई, 2015 को एसपी ने डीसी को पत्र भी लिखा और 34 स्थानों की सूची भी बनाई।इस पत्र के बाद डीसी, एसपी और बीएसएनएल के अधिकारियों की बैठक हुई। 16 अगस्त को एसडीएम, डीएसपी, पीडब्लूडी बीएंडआर के एक्सईएन और नगर निगम के एक्सईएन की कमेटी बनाई, जिन्होंने फैसला लिया कि यह कार्य बीएंडआर का इलेक्ट्रिक विंग करेगा और इनको पुलिस संभालेगी। इसके बाद 30 सितंबर 2015 को ग्रांट जारी कर दी थी।नवंबर 2016 में पीडब्लूडी बीएंडआर इलेक्ट्रिकल शाखा ने एसडीएम के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए एमपी लेड के 15 लाख रुपए की राशि कैमरे लगवाने के लिए नगर निगम को दे दी थी।
एसडीएम अशोक कुमार बंसल ने उस समय कहा था कि इलेक्ट्रिकल शाखा कैमरे तो लगवा देगी, मगर उसके पास इन कैमरों की मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा नहीं है। दिशा की बैठक में सांसद दुष्यंत चौटाला ने कैमरे लगवाने को लेकर तीखे तेवर अख्तियार करते हुए अधिकारियों की शिकायत की चेतावनी दी थी। सांसद की कड़ी चेतावनी के बाद पीडब्ल्यूडी बीएंडआर इलेक्ट्रिकल शाखा ने एमपी लेड के राशि से शहर में 44 सीसीटीवी लगाने के टेंडर आमंत्रित किए हैं। कैमरों की राशि 14 लाख 85 हजार रुपए दिखाई गई है। टेंडर के लिए आवेदन करने के लिए 16 मार्च अंतिम तारीख रखी गई है।
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