नई दिल्ली. शनिवार को कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर आम राय बनाने के लिए यूपीए की बैठक और उसके बाद सर्वलीय बैठक के लिए रजामंदी बनी थी। इसी के तहत सोमवार शाम को प्रधानमंत्री निवास पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक होने वाली है। जिसमें सरकार राजनीतिक नफे नुकसान की बारीकियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अध्यादेश लाने या संसद का विशेष सत्र बुलाने और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने के मसले पर चर्चा होनी है।
सूत्रों ने भास्कर को बताया है कि संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने इस विषय में राजनीतिक दलों, खासकर भाजपा से बात की है। भाजपा का सुझाव है कि सरकार को खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाने की बजाए उसे संसद से पास कराने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। यही नहीं, भाजपा नेतृत्व ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जुलाई के मध्य में जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो उसमें ही इसे पास करा लिया जाए। दूसरी ओर, नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की सख्ती पर लगभग सभी दलों ने सहमति जताई है। सरकार को गृह मंत्री के अर्धसैनिक बलों की मदद के लिए सेना से लॉजिस्टिक मदद के प्रस्ताव समेत कांबिंग के लिए सहमति जैसे तमाम मामलों पर यूपीए से सहमति भी लेनी है। यह कांबिंग अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस संयुक्त रूप से करेंगे। जाहिर है कि मनमोहन सरकार इन मामलों में यह दिखाने की कोशिश करेगी कि संवेदनशील और विकास के मामलों पर यूपीए एकजुट है।
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक : मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें इन दोनों विषयों से संबंधित प्रस्तावों को रखा जाएगा। सूत्रों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूपीए खाद्य सुरक्षा बिल के लिए पुरजोर प्रयास करेगी और नक्सली हिंसा में मारे गए कांग्रेसी नेताओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगी। इस बात पर भी लगभग सहमति है कि नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं की जाए।
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