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केडीबी में पहली बार, सरकार ने स्पेशल बनाया मानद सचिव, अपनों को ही नियुक्ति
कुरुक्षेत्र | कुरुक्षेत्रविकास बोर्ड के तहत 48 कोस के तीर्थों को लिया गया। सरकार ने मानद सचिव पद पर गैर सरकारी सदस्य अशोक सुखीजा को पदभार दिया है। सदस्य सचिव तो राज्यपाल के सचिव आईएएस अफसर अमित अग्रवाल हैं। वहीं अब केडीबी में सत्ता के भी दो केंद्र होंगे। वहीं बतौर सीईओ एचसीएस डॉ. गौरव आंतिल तैनात हैं। सरकार ने अब करनाल के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष करनाल लोस निगरानी समिति के संयोजक अशोक सुखीजा को मानद सचिव बनाया है।
मंत्री और विधायक पहुंचे ताजपोशी कराने : शनिवार को अशोक सुखीजा ने पदभार ग्रहण किया। खास बात यह रही कि उनकी यहां ताजपोशी कराने के लिए नगर निकाय एवं शहरी विकास मंत्री कविता जैन, राज्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, विधायक सुभाष सुधा, विधायक डॉ. पवन सैनी, विधायक कबीर पंथी पूर्व केंद्रीय मंत्री आईडी स्वामी, करनाल की मेयर रेणू बाला, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आत्मप्रकाश मनचंदा, बाल विकास विभाग की मानद सचिव संतोष अतरेजा, भाजपा प्रदेश महामंत्री वेदपाल, पूर्व विधायक रमेश कश्यप, स्वच्छ भारत मिशन बोर्ड के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, जिला परिषद के चेयरमैन गुरदयाल सुनेहड़ी, जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, उपायुक्त सुमेधा कटारिया समेत कई हस्तियां पद भारग्रहण समारोह में पहुंची। मंत्रोच्चारण के बीच उन्हें कुर्सी पर बिठाया।
31 जनवरी को नोटिफिकेशन-22 को नियुक्ति
बता दें कि केडीबी के चेयरमैन राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी, उपचेयरमैन सीएम मनोहरलाल, सदस्य सचिव अमित अग्रवाल और सीईओ डॉ. गौरव आंतिल सरकारी स्तर पर कार्यरत हैं। वहीं 11 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति पिछले साल ही सरकार ने की थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल सदस्यों की मीटिंग में ही मानद सचिव पद बनाने को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में गत 31 जनवरी को नोटिफिकेशन हुआ। 22 फरवरी को राज्यपाल ने सुखीजा को मानद सचिव का नियुक्ति पत्र सौंप दिया।
क्या रहेंगी शक्तियां, अभी नहीं तय
हालांकि पहले मानद सचिव के तौर पर अशोक सुखीजा ने शनिवार को पद संभाल लिया, लेकिन केडीबी में मानद सचिव के तौर पर क्या-क्या शक्तियां रहेंगी, इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें बतौर मानदेय हर माह 50 हजार रुपए और सरकारी काम के लिए गाड़ी भी मिलेगी। ऐसे में यह दुविधा बनी है कि केडीबी में फैसले अधिकारी लेंगे या मानद सचिव। सीईओ उनके अधीन काम करेंगे या उनके समानांतर।
करेंगे समन्वयक के तौर पर काम
भास्कर से बातचीत में सुखीजा ने कहा कि उन्हें गत 22 फरवरी को गवर्नर हाउस में बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया गया। नोटिफिकेशन के साथ ही अधिकार भी तय हुए होंगे। हालांकि अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। उनके क्या-क्या अधिकार रहेंगे, इस बारे में विस्तृत अध्ययन के बाद ही बता सकेंगे। कहा कि मानद सचिव होने के नाते सीईओ उनसे चर्चा करेंगे। वे प्लानिंग और काम को लेकर अलग-अलग राज्यपाल और सीएम को रिपोर्ट करेंगे। माना कि सरकार की तरफ से उन्हें 50 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। उनकी तरफ से मानदेय की कोई मांग नहीं की गई। वे रोजाना 11 बजे से यहां कार्यालय में बैठेंगे। पार्टी में पदों पर रहेंगे या नहीं, इस बारे में पार्टी जो निर्देश देगी, उसके अनुरूप काम करेंगे। उनकी प्राथमिकता धर्मनगरी को पर्यटन स्थली के तौर पर विश्व मानचित्र पर लाने की रहेगी। सभी प्राचीन मुख्य तीर्थों का विकास कराया जाएगा।
केडीबी का किया भगवाकरण : अरोड़ा
वहीं विपक्ष ने सुखीजा की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा का कहना है कि केडीबी में अव्वल तो मानद सचिव पद की जरूरत ही नहीं है। इसका गठन स्व. नंदाजी ने सेवाभाव से काम करने के उद्देश्य से किया था। इसीलिए गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अवैतनिक की जाती है। जब सारा काम अधिकारियों को देखना है तो मानद सचिव की क्या जरूरत। आरोप लगाया कि केडीबी जैसी सरकारी संस्थाओं का भी भगवाकरण किया जा रहा है। पहले जो सदस्य नियुक्त किए, उनमें से अधिकांश भाजपा और आरएसएस की पृष्ठभूमि के हैं।
पड़ेगा केडीबी पर बोझ
वहीं कांग्रेसी नेता विशाल सिंगला ने कहा कि इस तरह तो केडीबी पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। केडीबी में सदस्यों के तौर पर बुद्धिजीवी और विशेषज्ञों की नियुक्ति ही होनी चाहिए।
केडीबी इतिहास में पहली बार, सरकार ने स्पेशल बनाया मानद सचिव, अपनों को ही नियुक्ति
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