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‘अयोग्य जनप्रतिनिधियों को जनता द्वारा वापस बुलाने के अधिकार बिल’ का किया समर्थन, पारित करने की मांग
सर्वसमाज मंच ने वरुण गांधी द्वारा संसद में पेश किए गए ‘अयोग्य जनप्रतिनिधियों को जनता द्वारा वापिस बुलाने के अधिकार बिल’ का समर्थन करते हुए इसे जनहित का बिल बताया है। संगठन के अध्यक्ष राधेश्याम गोमला मांग की है कि जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए कि यदि जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो जनता को उसे वापिस बुलाने का अधिकार हो।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार सौतेला हो गया है। वे चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद वे लोगों के सामने एकदम अलग रूप में पेश आते हैं तथा वे अपने परिवार और चंद लोगों के ही प्रतिनिधि बनकर रह जाते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र की मूल समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं रह जाता, इस कारण लोग स्वयं को ठगा सा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए यह आवश्यक है कि उनपर नकेल कसी जानी चाहिए ताकि वे जिस जिम्मेदारी के लिए चुने जाते हैं, उसके प्रति उन जनप्रतिनिधियों को कर्तव्यबोध हो। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में इस प्रकार का प्रावधान है। इस कारण वहां के जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लिए समर्पित रूप से बेहतर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल तक यदि वह जनप्रतिनिधि क्षेत्र की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो उसके विरुद्ध क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटाने का प्रावधान हो। इसके साथ ही इसका दुरुपयोग रोकने का भी प्रावधान होना जायज है। उन्होंने कहा कि संसद को यह विधेयक पास करना चाहिए क्योंकि भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाने के लिए यह कानून बेहतरीन कदम साबित होगा।
सर्व समाज मंच ने जनप्रतिनिधियों पर लगाया सौतेला व्यवहार का आरोप
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