मार्च में जीएसटी संग्रह 89,264 करोड़ रुपये था. पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में माल एवं सेवा कर संग्रह 7.41 लाख करोड़ रुपये रहा. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘कुल सकल जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल 2018 में 1,03,458 करोड़ रुपये रहा. इसमें सीजीएसटी 18,652 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,074 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 50,548 करोड़ रुपये (इसमें 21,246 करोड़ रुपये आयात से प्राप्त राजस्व शामिल) हैं. इसमें उपकर 8,554 करोड़ रुपये है जिसमें आयात से प्राप्त 702 करोड़ रुपये शामिल हैं.
मंत्रालय के अनुसार जीएसटी संग्रह में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तेजी और बेहतर अनुपालन को दर्शाता है. जेटली ने ट्विटर पर लिखा है कि बेहतर आर्थिक माहौल, ई-वे बिल और बेहतर जीएसटी अनुपालन से अप्रत्यक्ष कर संग्रह में सकारात्मक चलन आगे भी जारी रहेगा.
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘अप्रैल में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होना महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की पुष्टि होती है जिसके बारे में अन्य रिपोर्टों में कहा जा रहा है.’’ वित्त मंत्री ने जोर देकर देकर कहा कि कर संग्रह में वृद्धि से आर्थिक दायरा बढ़ाने तथा नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी.
मंत्रालय के अनुसार हालांकि सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि वित्त वर्ष के अंतिम महीने में लोग पिछले महीने के बकाये का भी भुगतान करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए अप्रैल 2018 के राजस्व को भविष्य के लिये प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता.
अप्रैल, 2018 में निपटान के बाद केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की कुल राजस्व प्राप्ति केंद्रीय जीएसटी के रूप में 32,493 करोड़ रुपये तथा राज्य जीएसटी के रूप में 40,257 करोड़ रुपये रही. मार्च के लिये जहां तक जीएसटीआर 3बी रिटर्न की संख्या का सवाल है, 30 अप्रैल तक कुल 69.5 प्रतिशत ने रिटर्न फाइल किये.
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