राहत: नगर निगम स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस देगा
शहर की प्रमुख सड़कों पर रेहड़ी वालों की वजह से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत नए सिरे से सर्वे करवाया जाएगा। इससे पूर्व भी निगम की ओर से यह प्रयास किया गया गया था, लेकिन तब बात पूरी नहीं हो सकी थी। सर्वे निजी एजेंसी द्वारा करवाया जाएगा।
इसलिएयह सब व्यवस्था : दरअसलकेंद्र सरकार की तरफ से साल 2009 में स्ट्रीट वेंडर नीति को लागू किया गया था। जिसमें सड़क किनारे रेहड़ी दुकान लगाकर काम करने वाले लोगों को एक निश्चित जगह देकर उनकी सहायता करना था। इन स्ट्रीट वेंडर को एक अच्छी जगह भी मिल जाएगी उनका रोजगार भी आगे बढ़ सकेगा।
2012में लागू किया जाना था : इसनीति को राज्यों में लागू करने के लिए साल 2012 में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके लिए निगम कार्यालय में भी शहरी निकाय विभाग की ओर से पत्र जारी किया जा चुका है। पूर्व में जब यह व्यवस्था सामने आई थी तब सिर्फ साढ़े चार सौ लोग ही इस सूची में शामिल हो सके थे, लेकिन नए सर्वे में बड़े पैमाने पर लोग शामिल होंगे।
सर्वेके बाद यह व्यवस्था हाेगी लागू : निगमकी ओर से सर्वे करवाने की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी और यह सामने होगा कि कितने लोग यह कार्य कर रहे हैं तब सड़क किनारे रेहड़ी लगाने के बजाए उन्हें कुछ ठिकाने दिए जाएंगे। वे वहीं पर अपने काम को करेंगे।
सोनीपत . नगरनिगम द्वारा अवैध रूप से कार्य कर रहे स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे होगा।
निगम की इस व्यवस्था का लाभ सबसे अधिक अाम जन को होगा, क्योंकि अभी सड़क किनारे लगने वाली रेहड़ियों के कारण अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है, सड़क छोटी हो जाती है और सड़कों पर अक्सर जाम लग जाता है। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडरों को एक तय स्थान मिलेगा। वे अपने कार्य को और बेहतर ढंग से बढ़ा सकेंगे। वहीं निगम के पास भी शहर के स्ट्रीट वेंडरों की डिटेल होगी। उनसे तय फीस ली जा सकेगी। अभी रेहड़ी वालों को दुकानदार अपनी दुकान के आगे की जगह दे देता है और मनचाहा किराया वसूल करता है।
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