दिल्ली : बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने ‘पुलिस नृशंसता’ के खिलाफ 9 अगस्त को प्रदर्शन का आह्वान किया
नई दिल्ली: बिजली अधिनियम में संशोधन पर जोर देने के लिए केंद्र के खिलाफ बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा चार दिवसीय 'सत्याग्रह' शुक्रवार को संसद मार्ग पर समाप्त हो गया, जिसमें कर्मचारी संघ ने दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए "अत्याचार" का विरोध किया।
बिजली अधिनियम में संशोधन लाने के केंद्र सरकार के कदम के विरोध में बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों का चार दिनी ‘सत्याग्रह’ यहां के संसद मार्ग पर शुक्रवार को समाप्त हो गया, जिसमें कर्मचारी संघ ने दिल्ली ‘पुलिस की नृशंसता’ का विरोध किया। संघ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर पर ‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन’ तक की इजाजत नहीं दी थी।
पूरे देश के ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारियों ने विद्युत अधिनियम, 2003 में विवादित संशोधन के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। यह आह्वान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) के निर्देश पर किया गया था, जो विद्युत कर्मचारी संघों का एक मुख्य संगठन है।
“आज भी प्रदर्शनस्थल को दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों एवं अर्धसैनिक बलों ने घेर रखा था; यही चार और पांच अगस्त को भी हुआ था। बिजली विभाग के कर्मचारियों एवं अभियंताओं को प्रदर्शनस्थल पर जाने ही नहीं दिया गया। पुलिस ने तो हमें सड़क पर भी खड़े होने की इजाजत नहीं दी थी।” एनसीसीओईईई ने शुक्रवार को जारी अपने एक वक्तव्य में यह जानकारी दी।
वक्तव्य में कहा गया है कि शुक्रवार को बैनर एवं पोस्टर के साथ जंतर-मंतर की तरफ कूच करने के पहले मुख्य संगठन के घटकों के बीच एक बैठक बीटीआर भवन में हुई, जहां यूनियन के नेताओं ने “पुलिस नृशंसता की निंदा” की।
एनसीसीओईईई के समन्वयक प्रशांत एन चौधरी ने शुक्रवार को न्यूजक्लिक से कहा कि पूरे देश के बिजलीकर्मी एवं अभियंता दिल्ली पुलिस के “अलोकतांत्रिक रवैये” की निंदा करने के लिए 9 अगस्त को अपने कार्यस्थल पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृहमंत्रालय के मातहत काम करती है।
चौधरी ने इसे केंद्र सरकार द्वारा “कर्मचारियों की आवाजों” का “क्रूर दमन” करार देते हुए कहा, “सत्याग्रह के चार दिनों में से पहले तीन दिन हम कर्मचारियों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। यहां तक कि शुक्रवार को भी हम अपना कार्यक्रम पार्लियामेंट स्ट्रीट की सड़क के किनारे 25 मिनट से भी कम समय तक जारी रख सके-इसके बाद हमें वहां से जाने के लिए कह दिया गया।”
नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 को इसी मानसून सत्र में संसद के पटल पर रखने के लिए सूचीबद्ध किया हुआ है। विद्युत कर्मचारियों को डर है कि यह विवादास्पद संशोधन पूरे देश में बिजली वितरण के काम को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास है, जो पहले से ही देश के कुछ राज्यों में तथा केंद्र शासित क्षेत्र में लागू है।
एनसीसीओईईई ने भी केंद्र की इस मुहिम के विरोध में 10 अगस्त को एक दिन के लिए अपने काम का बहिष्कार करने का आह्वान विद्युतकर्मियों से किया हुआ है।
शुक्रवार को प्रदर्शनकारी बिजलीकर्मियों को केरल के राज्य सभा सांसद ईलामरम करीम भी संशोधित करने वाले थे। इसके पहले, केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इस विधेयक को लौटाने की मांग की थी।
दि हिंदू अखबार के मुताबिक, केरल विधानसभा में यह प्रस्ताव बिजली मंत्री के.कृष्णमूर्ति ने पेश किया था, जिसे सत्ताधारी एलडीएफ एवं विरोधी यूडीएफ ने सर्वसम्मति से पारित किया। इन सदस्यों ने गौर किया कि प्रस्तावित संशोधन के पारित हो जाने के बाद देश में बिजली की दर बढ़ जाएगी, जो किसानों एवं समाज के कमजोर तबकों की पहुंच से बाहर हो जाएगी।
शुक्रवार को एनसीसीओईईई के जारी एक बयान के मुताबिक करीम ने आश्वस्त किया कि केरल सरकार केंद्र के प्रस्तावित संशोधन के विरोध में बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के संघर्ष में उनका “समर्थन” करेगी।
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Delhi: Power Sector Employees Call for Protest Against ‘Police Atrocities’ on August 9
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