24 घंटे बंद रखी नहर, फिर छोड़ा पानी, 10 तक भरपूर मिलेगा पानी
संकट...पांच दिन में कैसे हो पाएगी फसलों की सिंचाई
बार बार क्लोजर लगाने से क्षुब्ध किसानों का कहना है कि सिर्फ पांच दिन के लिए नहरों मेंं पानी छोडऩे से राहत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि नहरों की जर्जर हालत के चलते जलप्रवाह इतनी धीमी गति से होता है कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचने में ही 10 से 12 दिन लगते हैं। खेतों में खड़ी गेहूं, धनिया और मैथी की फसल को बचाने के लिए किसानों की अंतिम मांग तक नहरों मेंं लगातार पानी छोड़ा जाना चाहिए।
मैंने सिंचाई विभाग के मंत्री से कहा-तब मिला है पानी
जल संसाधन विभाग का रवैया ठीक नहीं है। बार-बार क्लोजर लगाकर नहरें बंद की जा रही है। मैंने इस बारे में सिंचाई विभाग के मंत्री से बात करके किसानों की समस्या से उन्हें अवगत कराया है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत नहरों को खुलवा दिया। दुर्गालाल विजय, विधायक, श्योपुर
10 मार्च को फिर से जल प्रदाय बंद हो जाएगा
टेल एंड तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों में क्लोजर लगा दिया था। वरिष्ठ अफसरों का आदेश मिलते ही हमने क्लोजर खोल दिए हैं। सभी नहरें अब लगातार चल रही है। 10 मार्च को फिर से सभी 27 डिस्ट्रीब्यूटरी में जल प्रदाय बंद हो जाएगा। एससी गुप्ता, ईई, जल संसाधन विभाग श्योपुर
माइनरों में पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नहर की स्थिति।
ईई बोले - किसान कर लें खेतों की सिंचाई, अन्यथा उन्हें होगी परेशानी
भास्कर संवाददाता | श्योपुर
करीब 24 घंटे बंद करने के बाद जल संसाधन विभाग ने रविवार सुबह फिर से सभी 27 डिस्ट्रीब्यूटरी में एक साथ पानी छोड़ दिया है। पिछले एक पखवाड़े से जारी क्लोजर के कारण खेतों में सूखती गेहूं ,धनिया व मैथी फसल को लेकर किसानों के द्वारा आंदोलन की चेतावनी देने के बाद विभाग ने पानी तो छोड़ दिया है, लेकिन इसमें सभी किसानों को पानी मिलने के आसार नहीं है। क्योंकि विभाग ने श्योपुर क्षेत्र को सिर्फ10 मार्च तक पानी देने का निर्णय लिया है। 10 मार्च को फिर जिले की सभी 27 डिस्ट्रीब्यूटरी बंद कर दी जाएगी।
राजस्थान से करार से 1100 क्यूसेक पानी कम मिलने और मुरैना-भिंड में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा जिले में चौथी बार क्लोजर लगाने की तारीख तय कर दी गई है। जल संसाधन विभाग ने रबी सीजन में श्योपुर, मुरैना एवं भिंड जिले मेंं कुल 4 लाख 85 हजार हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। इसमें श्योपुर जिले की 68 हजार 748 हेक्टेयर रकबा शामिल है। इस समय करीब 50 हजार हेक्टेयर में गेहूं की फसल खड़ी है और अच्छे पकाव के लिए किसानों को पानी की सख्त दरकार है। रबी फसल की अंतिम सिंचाई के लिए राजस्थान में किसानों की मांग बढ़ते ही सीएडी प्रशासन ने मध्यप्रदेश के हिस्से में पानी घटा दिया है। पार्वती एक्वाडक्ट पर रविवार को पानी की मात्रा 2800 क्यूसेक मापी गई। जबकि करार के मुताबिक मध्यप्रदेश को 3900 क्यूसेक पानी 6 अक्टूबर को जलप्रदाय शुरू होने से लेकर अभी तक एक दिन भी नहीं मिला है।
राजस्थान पानी हमको देने में करता है मनमानी
इंटर स्टेट टेक्निकल कमेटी की बैठक में चंबल नदी के बांधों में उपलब्ध पानी का दोनों राज्यों के बीच बराबर बंटवारा किया गया है। मध्यप्रदेश की सीमा में बने गांधीसागर एवं राणाप्रताप सागर बांध से राजस्थान को बायीं मुख्य नहर तथा मध्यप्रदेश को दाहिनी मुख्य नहर से पानी मिलता है। लेकिन हेड पोर्सन पर स्थित होने का फायदा उठाते हुए राजस्थान हमारा पानी हमको देने में मनमानी करता है। इस बार अच्छी बारिश के चलते चंबल के प्रमुख बांधों में कुल 6.36 एमएफ यानी मिलियन एकड़ फीट पानी का भराव हुआ था। इसमें पेयजल उद्योगों में काम आने वाले पानी का बंटवारा करते हुए दोनों स्टेट को सिंचाई के लिए 1.47- 1.47 एमएफ पानी देने का करार हुआ है। लेकिन राजस्थान का सिंचाई महकमा करार का पालन नहीं कर रहा है।
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