प्रशासन की गलती के कारण 4000 इंप्लाइज हुए बेघर
}पुराने रेट पर जमीन अलाॅटमेंट की मांग
प्रशासनके इंप्लाइज को पुराने रेट पर ही फ्लैट्स चाहिए। इंप्लाइज हाउसिंग सोसाइटी प्रशासन को जमीन का बढ़ा हुआ रेट नहीं देगी। इंप्लाइज केवल बढ़ी हुई कंस्ट्रक्शन कास्ट दे सकते हैं, जमीन की बढ़ी हुई कीमत नहीं। इंप्लाइज हाउसिंग के लिए फ्लैट्स और जमीन देने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इंप्लाइज को पुरानी कीमत पर ही फ्लैट्स मिलने चाहिए। प्रशासन के 4 हजार इंप्लाइज के साथ 9 साल तक धोखा किया गया है। प्रशासन की गलती के कारण 4 हजार इंप्लाइज आज बेघर हो गए हैं।
वह चंडीगढ़ में अपना मकान बना सकते हैं और ही ट्राईसिटी में। यह मांग इंप्लाइज हाउसिंग सोसाइटी ने रविवार को सेक्टर-20 के मस्जिद ग्राउंड में बुलाई मीटिंग में उठाई। सोसाइटी के प्रेजिडेंट बलविंदर सिंह और जनरल सेक्रेटरी डॉ. धर्मेंद्र के अनुसार लंबे समय के बाद इंप्लाइज को हाईकोर्ट से राहत का फैसला मिला है। शनिवार को इंप्लाइज ने एमपी किरण खेर के सामने भी अपनी मांग रखी। इंप्लाइज हाउसिंग सोसाइटी की लड़ाई अब जमीन की कीमत के लिए है। इंप्लाइज हाउसिंग सोसाइटी ने सेक्टर-52 की सेक्टर प्लानिंग की फोटोग्राफ्स हाईकोर्ट में पेश कर दी है।
इंप्लाइज हाउसिंग सोसाइटी ने कोर्ट से पुराने रेट पर ही जमीन अलाॅट करने की मांग की है। सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉ. धर्मेंद्र के अनुसार कोर्ट से भी मांग की गई है कि उन्हें उसी रेट पर फ्लैट मिलें, जिस रेट पर प्रशासन ने स्कीम लांच की थी। प्रशासन की गलती का खामियाजा वह क्यों भुगतें।
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