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जालंधर. नगर निगम ने राजिंदर नगर में बने कांग्रेस भवन की १२ दुकानों को अवैध करार दिया है। कांग्रेस कमेटी को नोटिस जारी करके तीन महीने में दुकानें खाली कराने को कहा है। दुकानें गिराने या चालू रखने के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है। दुकानें खाली करने का नोटिस भाजपा के आरटीआई सैल के प्रधान मनित मल्होत्रा की याचिका पर जांच के बाद जारी हुआ।
हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच कर रहे विनय बुबलानी ने नौ पन्ने की रिपोर्ट जारी की है। इसमें वह कांग्रेस भवन को सील करने से बचे हैं। रिपोर्ट में कहा है कि कांग्रेस भवन में अवैध रूप से कॉमर्शियल गतिविधि चलाई गई है। भवन की 12 दुकानें हाउसिंग लाइन में बनाई गई हैं। यानी कांग्रेस भवन के प्लाट नंबर 73 के सामने और डीसी आफिस की ओर छोड़े गए ओपन एरिया पर बनाई गई हैं। ज्वाइंट कमिश्नर अनुपम कलेर ने रिपोर्ट के बारे में कहा कि ये दुकानें तीन महीने के भीतर खाली करनी होंगी।
जिला कांग्रेस कमेटी (शहरी) ने मुद्दे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उठाने की तैयारी कर ली है। जिला प्रधान अरुण वालिया ने कहा है कि लोकल कांग्रेस नेताओं और हाईकमान के सामने मामला उठाएंगे। किसी राजनीतिक दल के दफ्तर पर कार्रवाई करके माहौल खराब करने का ये उनके जीवन में पहला मामला है।
कांग्रेस को भी आरटीआई के जवाब का इंतजार
भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कांग्रेस भवन का मुद्दा उठाया था तो बदले में कांग्रेस ने भी आरटीआई के जरिए मेयर सुनील ज्योति, भाजपा के जिला प्रधान एडवोकेट सुभाष सूद सहित सेंट्रल टाउन में भाजपा नेताओं की दुकानों के बारे में निगम से जानकारी मांगी थी। कांग्रेस भवन के मामले में पार्टी की पैरवी करने वाले जिला उपप्रधान एडवोकेट कमल सचदेवा ने कहा कि मेयर घर में फैक्ट्री चला रहे हैं। सुभाष सूद ने घर के साथ दुकानें बना रखी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरटीआई के जरिए निगम से पूछा है कि कितना हाउस टैक्स इनसे वसूला गया है। इमारतों के नक्शे पास करने भी जानकारी मांगी है।
एडवोकेट सचदेवा ने कहा कि फिलहाल निगम का नोटिस उन्हें नहीं मिला है। भवन के जिन नक्शों को अवैध बताया जा रहा है, उन पर तैंतीस साल कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। जबकि जब 90 दिन आपत्ति न जताई जाए तो नक्शा पास समझा जाता है। दुकानें अवैध हैं तो निगम ने हाउस टैक्स क्यों लिया। कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
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