- Hindi News
- National
- 1000 कर्मचारी 19 दिन में 2 लाख किसानों के खाते में पहुंचाएंगे Rs.151 करोड़ की राहत
1000 कर्मचारी 19 दिन में 2 लाख किसानों के खाते में पहुंचाएंगे Rs.151 करोड़ की राहत
सोयाबीन फसल के नुकसान की राहत राशि के वितरण कार्य में प्रशासन पूरी तरह जुट गया है। हर हाल में 19 दिन में किसानों के बैंक खाते में राशि पहुंचना है। इसके लिए राजस्व अमले के अलावा पंचायत सचिवों की भी मदद ली जा रही है। मालूम हो कि उड़द राहत राशि के वितरण में जिला पिछड़ गया था। इससे कलेक्टर को नोटिस भी जारी हुआ था।
जिले के किसानों को इस बार उड़द और सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। पिछले 20 साल के भीतर हुई प्राकृतिक आपदा में यह सबसे बड़ा नुकसान था। इससे जिले काे सूखाग्रस्त भी घोषित किया जा चुका है। जिले में 8 से 10 अरब की सोयाबीन फसल बर्बाद हुई थी। सवा अरब से ज्यादा की उड़द फसल को नुकसान हुआ था।
इन दोनों फसलों को हुए नुकसान की भरपाई लेकर प्रशासन द्वारा आरबीसी की गाइड लाइन के मुताबिक राहत मांगी गई थी। उड़द के नुकसान की भरपाई के लिए मात्र 13 करोड़ मिले थे। हालांकि यह राशि किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। सोयाबीन नुकसान के लिए 151 करोड़ मांगे थे। पहली बार जितना पैसा मांगा उतना ही जिले को मिला है।
पहली बार पूरी मिली राहत
जिले में वर्ष 2014 में भी प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान हुआ था। लेकिन उस समय 70 करोड़ रुपए मांगे गए थे। लेकिन 60 करोड़ ही मिले थे। पहली बार 151 करोड़ की मांग भेजी और पूरी राशि जिले को मिली।
हर तहसील में हेल्प डेस्क
यह कार्य हो रहे प्रभावित
रोजगार सहायक नहीं पहुंचे
20 दिन में काम पूरा कर लेंगे
राहत वितरण का कार्य 20 दिन में पूरा कर लेंगे। किसानों से अपील है कि वह अपने बैंक खाते की जानकारी तहसील में जमा करा दें। ताकि कार्य में आसानी हो जाए। -श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर
1000 से ज्यादा अमला मैदान में
राहत वितरण के कार्य में सहयोग के लिए राजस्व अमले के अलावा पंचायत सचिव, रोजगार सहायक की भी सेवाएं ली जा रही है। जिले में 425 पंचायत सचिव, 400 रोजगार सहायक, 166 पटवारी, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत सचिवों के खाते एकत्रित करने करने हैं। इसके अलावा पटवारियों की सहायता करना है। वहीं रोजगार सहायकों को भी यही कार्य करने के साथ कंप्यूटर कार्य में मदद करनी है।
मुआवजे की राशि डालने के लिए तहसील कार्यालय में शुक्रवार को छुट्टी के दिन भी काम चलता रहा।
कलेक्टर श्रीमन शुक्ला ने बताया कि हर तहसील में एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां किसान अपने बैंक खाते की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा राजस्व अधिकारी, पटवारी को भी बैंक खाता उपलब्ध कराएं। ताकि जल्द ही राशि उनके बैंक खाते में भेजी जा सके।
राहत कार्य को प्राथमिकता में रखा है। इससे कुछ कार्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। कोर्ट प्रकरण का निपटारा नहीं हो रहा है। तहसील कोर्ट भी नहीं लग रही है। इसके अलावा सीमांकन, बंटाकन, बंटवारा संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि पटवारी राहत वितरण में जुटे हैं। इससे इन कामों पर प्रभाव पड़ रहा है। तहसीलदार बृजेश शर्मा ने बताया कि राहत वितरण कार्य प्राथमिकता में है। लेकिन अन्य कार्य भी समय निकाल कर किए जा रहे हैं।
मुआवजा वितरण के लिए रोजगार सहायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन अमला तहसील में नहीं दिख रहा है। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि गुना तहसील में 2 करोड़ के बिल लगने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन कंप्यूटर पर मेमो आदि का कार्य शेष है। हालांकि 20 लाख रुपए के बिल ट्रेजरी में लग चुके हैं। रोजगार सहायक कंप्यूटर के जानकार हैं। लेकिन वह नहीं आए। इस वजह से काम में दिक्कत आ रही है। अगर रोजगार सहायक कंप्यूटर पर कार्य कर ले तो काफी फायदा हो सकता है। पंचायत सचिव भी इस कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
2 हेक्टेयर तक के किसानों को प्रति हेक्टेयर नुकसान पर 8 हजार रुपए राहत राशि दी जाएगी।
2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर में हुए नुकसान पर 6800 रुपए राहत दी जाएगी।
जिले में 1329 गांवों के 2 लाख से ज्यादा किसानों को सोयाबीन राहत राशि का वितरण किया जाना है। इसके लिए किसानों से खाते एकत्रित किए जा रहे हैं।
राहत वितरण के ये हैं नियम
1329 गांव प्रभावित
साेयाबीन मुआवजे के लिए पंचायत सचिवों की भी ली जा रही मदद
बैठक में कहा गंभीरता से करें कार्य
गुरुवार को अवकाश के दिन भी बैठक आयोजित हुई। तहसील कार्यालय खुले रहे। रात में भी काम हो रहा है। एसडीएम बीडी द्विवेदी ने बैठक ली। राजस्व अधिकारियों से कहा है कि वह समय पर कार्य पूरा करे। राहत वितरण के कार्य को प्राथमिकता से लेना है।
Rs.60 हजार से ज्यादा नहीं मिलेगी राहत
आरबीसी (रेवेन्यू बुक सरकूलर) यानी राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधन आदेश 21 मार्च 2013 के मुताबिक नुकसान की अधिकतम सीमा 50 हजार तय की गई थी। लेकिन इसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है। नुकसान चाहे लाखों में ही क्यों न हो? लेकिन 60 हजार रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे।
tgl_Latn sot_Latn hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva bho_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva