नागपुर. जिले के विकास के लिए जिला नियोजन समिति को 350 करोड़ रुपए की निधि देने की बात कहकर राज्य सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी। फरवरी माह के अंत तक डीपीसी में केवल 337 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। इसमें से भी अखर्चित 44 करोड़ रुपए की निधि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को दिए जाने की जानकारी सामने आई है। नागपुर और अमरावती संभाग के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान यह बातें सामने आई हैं।
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का खुलासा अधिकारियों ने सवाल के जवाब में दिए। इसे लेकर कई सदस्यों ने सरकार के कामकाज पर नाराजी जाहिर की है। विधायक प्रकाश गजभिए ने कहा कि संभागीय डीपीसी समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि 350 करोड़ में से 337 करोड़ रुपए की निधि जिले को दी गई। इसमें से 283.26 करोड़ रुपए की निधि खर्च हुई, जबकि शेष 44 करोड़ रुपए की अखर्चित निधि को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को दिए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी। खास बात यह है कि इस योजना के लिए सरकार ने डीपीसी में 15 प्रतिशत निधि आरक्षित रखा था। लेकिन डीपीसी द्वारा इसे इनकार किए जाने से पिछले रास्ते से यह रास्ता निकाला गया। उनके इस आक्षेप का समर्थन विधायक सुनील केदार ने भी किया।
मिलने थे 7 करोड़, मिले मात्र 50 लाख
विधायक प्रकाश गजभिए ने कहा कि 14 तहसीलों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने का वादा सरकार ने किया था। तकरीबन 7 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए ढाई साल में केवल 50 लाख रुपए ही दिए गए हैं। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए जिला नियोजन में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva