भोपाल. भोपाल सहित प्रदेशभर की शिक्षण संस्थाओं की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को देना होगी। इतना ही नहीं लीज व एग्रिमेंट की जानकारी भी 10 जनवरी तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आॅफिस द्वारा मांगी गई है।
साथ ही इन बसों की चैकिंग भी सभी आरटीओ से करने की बात कही गई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आॅफिस ने विभिन्न स्थानों की स्कूल बसों में कितने बच्चे सफर कर रहे हैं, उसके संचालक, संबंधित स्कूलों के नाम सहित विस्तृत जानकारी आरटीओ से भेजने को कहा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के लिए चलने वाली बसों का दुरुपयोग रोकने व टैक्स की चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
शिक्षण संस्थाओं में चलने वाली बसों को शिक्षा संस्था बस के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके लिए 12 रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष इनसे टैक्स लिया जाता है। इससे कई स्कूल बसों के संचालकों ने टैक्स स्कूली बस का भरकर उनका दुरुपयोग अन्य कमर्शियल मामलों के लिए किया।
इसको देखते हुए परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेशभर में स्कूली बसों की जानकारी मंगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि दैनिक भास्कर ने भी हाल ही में भेल में लगी स्कूली बसों का दुरुपयोग होने संबंधी मुद्दा उठाया था। इसके बाद परिवहन महकमे ने मामले की जांच करवाने का निर्णय लिया है।
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