फ्लैटों में वॉयलेशन पर 5 माह से नहीं नजर
शहरमेंबन रहे फ्लैट, कॉलोनियों में स्वीकृत नक्शों के विपरीत अवैध निर्माण (वॉयलेशन) की बाढ़ आई हुई है। रोजाना सैकड़ों लोग इस तरह की शिकायतें लिए जेडीए में भटकते हैं, लेकिन समाधान के नाम पर प्रवर्तन शाखा में ज्यादातर को गुमराह ही किया जा रहा है। भास्कर पड़ताल में सामने आया है कि इस तरह के मामलों पर तुरंत समाधान को लेकर आदेश भी जारी हो चुके, लेकिन प्रवर्तन अधिकारी, चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, जोन उपायुक्त और भवन मानचित्र समिति के संयोजक इन आदेशों की कोई परवाह नहीं कर रहे।
मई में जेडीए की भवन मानचित्र समिति (बीपी) की बैठक में निर्णय लिया था कि प्रवर्तन अधिकारियों को उनके संबंधित जोन में प्रतिमाह अनुमोदित मानचित्रों वाले फ्लैट, कॉलोनी आदि में ‘वॉयलेशन’ देखना होगा। मामले की रिपोर्ट पर जोन उपायुक्त और संबंधित उप मुख्य प्रवर्तन अधिकारी 7 दिन में खुद मौका देख कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। लेकिन हकीकत में तो प्रवर्तन अधिकारियों ने आम जनता की परेशानियों को समझा और ही आला अफसर प्रवर्तन शाखा की गड़बड़ियों और लापरवाही पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं।
जोन उपायुक्तों के यहां धूल फांकते आदेश:
{जिनशिकायतों पर प्रवर्तन अधिकारियों ने मौका देख अवैध निर्माण रुकवा दिए, उन्हें फिर से देखकर ध्वस्त कराएं, लीगल नोटिस दें।
{जिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई की, वहां निगरानी रख सुनिश्चित करेंगे कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण दुबारा हो।
{धारा 32, 33, 72 के नोटिस जारी कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियोजन दर्ज कराएंगे।
{प्रवर्तन अधिकारी दैनिक डायरी में उनके जोन के अवैध निर्माण, अतिक्रमण का ब्यौरा रखेंगे, समय-समय पर उप नियंत्रक प्रवर्तन और मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन भी निरीक्षण कर वास्तविकता देखेंगे।
{हर सप्ताह दैनिक डायरी, जनसुनवाई अन्य एजेंसियों से आने वाली शिकायतों पर कार्रवाई की व्याख्या सुनिश्चित की जाएगी।
{प्रवर्तन अधिकारी उनके संबंधित जोन उपायुक्त से अवैध निर्माण, अतिक्रमण का रिकॉर्ड इकट्ठा कर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे।
{जोन उपायुक्त उनके क्षेत्र में खाली जेडीए भूमि चिह्नित कर वायर फेंसिंग या बाउंड्रीवॉल कराएंगे।
{भवन विनिमय के 2000 के प्रावधानों मुताबिक वॉयलेशन रिपोर्ट तीन दिन में उपायुक्त जोन अपने अधीनस्थ सहायक नगर नियोजक कनिष्ठ अभियंता से उपलब्ध कराएंगे और विलंब पर दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
कार्रवाई का निर्णय हर माह होना था, 5 माह से बैठक ही नहीं
भवनमानचित्र समिति के 27 मई को जारी आदेश मुताबिक प्रवर्तन अधिकारी और बाद में जोन उपायुक्त और उप मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के फ्लैट, कॉलोनी में स्वीकृत नक्शों का विजिट करने के बाद वॉयलेशन पर कार्रवाई को लेकर हर माह 10 तारीख से पहले जेडीसी के स्तर पर निर्णय लिया जाना था। हालांकि हकीकत यह है कि भवन मानचित्र समिति के संयोजक ने करीब 5 महीने से ये बैठक ही नहीं बुलाई। इसकी जिम्मेदारी भवन मानचित्र समिति के संयोजक की थी। आदेश मुताबिक यह बैठक हर माह 4 तारीख को होनी थी।
अवैधनिर्माण में सबका साझा, कार्रवाई कैसे हो : पीड़ित
बैठकनहीं होने को लेकर समिति के संयोजक ने इतना कहा कि उन्होंने दो बैठक (जून-जुलाई) कराई थी, जिसमें संबंधित ने कोई सूचना नहीं दी। ऐसे में आगे बैठक नहीं कराई। अब इस महीने बैठक का समय लेंगे। दूसरी ओर आरोप हैं कि फ्लैट, भवनों में बढ़ते अवैध निर्माण रसूखवालों के हैं, जिनमें जेडीए के प्रवर्तन अधिकारियों सहित कई लोगों के हित जुड़े हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों पर सैकड़ों शिकायतें और आरोप के बावजूद दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
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