मुंबई. पिछले ढाई सालों में जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हाल के समय में देश में बेरोजगारी स्तर में गिरावट आई है और इसमें सबसे अधिक गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में आई है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट ने बीएसई और सीएमआईई के आंकड़ों के हवाले से कहा है कि अगस्त 2016 में बेरोजगारी दर 9.5 फीसदी थी, जो फरवरी में 4.8 फीसदी पर आ गई है और यह लगातार तथा तेजी से घट रही है।
इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.1 फीसदी से घटकर 2.9 फीसदी, मध्य प्रदेश में 10 फीसदी से घटकर 2.7 फीसदी, झारखंड में 9.5 फीसदी से घटकर 3.1 फीसदी तो बिहार में यह 13 फीसदी से घटकर 3.7 फीसदी पर आ गई है। रिसर्च रिपोर्ट में मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. सौम्यकांति घोष ने कहा कि हमारा मानना है कि यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि सरकार ने काफी प्रयास किया है। ग्रामीण इलाकों में नए रोजगार प्रदान किए हैं। यह गिरावट इसलिए भी है क्योंकि मनरेगा में तेजी से नौकरियां बढ़ी हैं जो अक्टूबर 2016 में 83 लाख थी और फरवरी 2017 में 167 लाख हो गई। उनके अनुसार मनरेगा में कार्यों की संख्या 40 फीसदी बढ़ी है जो 36 लाख से बढ़कर 50.5 लाख पर पहुंच गई है। इसमें देखें तो आंगनवाड़ी में 166 फीसदी की वृद्धि हुई है तो ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी में 698 फीसदी, ड्राट प्रूफिंग में 158 फीसदी और पानी के संरक्षण में 142 फीसदी की वृद्धि हुई है।
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में 51 फीसदी तो कोस्टल एरिया के कार्य में 62 फीसदी वृद्धि हुई है। हालांकि मत्स्य और ग्रामीण कनेक्टिविटी में 43 और 16 फीसदी की गिरावट हुई है। रिपोर्ट कह रही है कि यह स्वागत योग्य रुझान है और ग्रामीण संसाधनों के विकास अधिक योगदान होगा। केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2018 में मनरेगा स्कीम में 48,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।
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