रांची. श्रम, नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल विभाग मंत्री राज पलिवार ने कहा कि उनके विभाग ने उद्योगों और व्यवसाय के जटिल कानूनों का देश में सबसे पहले सरलीकरण कर झारखंड को पहले स्थान पर पहुंचा दिया है। उसने गुजरात जैसे राज्य को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा झारखंड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में परिवर्तन करने वाला पहला राज्य है।
कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों के वेतन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में ऑपरेशन इंसाफ चलाया जाएगा। मजदूरों की पुनरीक्षित मजदूरी कम से कम 187 से 360 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
पलिवार शुक्रवार को सूचना भवन में सरकार के एक साल पूरा होने पर विभाग की उपलब्धियां बता रहे ते। इस अवसर पर विभागीय सचिव एम भाटिया, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक अवधेश पांडेय समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
पलिवार ने कहा नए साल से राज्य के सभी 24 जिलों में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत हुनर योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रखंड स्तर पर श्रमिक मित्र बनाए जाएंगे, जो श्रमिकों को अहम जानकारियां देंगे और समस्याओं से राहत दिलाएंगे।
पलिवार ने बताया कि श्रमिक मित्रों के माध्यम से श्रमिक संवाद का गठन कर यह पता लगाया जाएगा कि मजदूरों तक सरकार की योजनाएं ठीक से पहुंच रही हैं कि नही। उनके वेतन के भुगतान की व्यवस्था आनलाइन कर दी गई है ताकि उनका पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचे। श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन जारी करने की भी सरकार की योजना है। पूरे राज्य में इंस्पेक्टर राज का खात्मा कर दिया गया है। राज्य में लेबर एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जा चुका है। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
विभाग की उपलब्धियां व भावी योजनाएं
-उद्योगों और व्यवसाय के लिए लाइसेंस नवीकरण की अवधि एक साल की जगह 5 साल कर दी गई है। भविष्य में इसे 10 साल करने की योजना है।
-दुकानदारों, ठेकेदारों और कारखानों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन
-ठेका श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार ।
-पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों निबंधित कर श्रम शक्ति पहचान अभियान के तहत उन्हें ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
-बीड़ी, सफाई और घरेलू कामगारों के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चों को छात्रवृति देकर पढ़ाई की होगी व्यवस्था
-राज्य के 67 हजार से अधिक श्रमिकों को आम जन बीमा की सुविधा दी जा चुकी है।
-9381 श्रमिकों को साइकिल और 23093 मजदूरों को औजार दिए गए हैं, जबकि 6382 मजदूरों को अलग अलग प्रशिक्षण दिया गया है।
राज्य गठन के बाद 13 औद्योगिक संस्थान खुले
मंत्री ने बताया कि झारखंड बनने के समय 14 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थे, उसके बाद से राज्य में 13 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं। झारखंड कौशल विकास निगम के माध्यम से जिला स्तर पर शुरू किए जा रहे औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए टाटा, जिंदल, सेल डीवीसी और एसीसी जैसे लोक उपक्रमों के साथ एमओयू किया जा चुका है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय रांची को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। ठेका मजदूर अधिनियम 1970 में बदलाव कर कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है।
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