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- 3 साल बाद शहर में 5 से 12 % तक बढ़ेगी जमीन की गाइड लाइन, अप्रैल से होगी लागू
3 साल बाद शहर में 5 से 12 % तक बढ़ेगी जमीन की गाइड लाइन, अप्रैल से होगी लागू
-2014-15 में आर्थिक मंदी के बाद से धीमा थी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त
भास्कर संवाददाता | शिवपुरी
शहर में नए वित्तीय वर्ष में जमीनों में रजिस्ट्री के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइड लाइन पर काम शुरू हो गया है। दो साल बाद प्रशासन जमीनों की रजिस्ट्री दरों में 5 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय दावे,आपत्तियों के बाद लिया जाएगा। इस दौरान नोटबंदी के असर को भी ध्यान में रखा जाएगा। दरअसल आर्थिक मंदी के चलते बीते तीन सालों से जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति ने संपत्ति की कीमतों को स्थिर रखा था। इस बार नोटबंदी से राजस्व का गणित गड़बड़ा गया। ऐसे में अब नए वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपत्ति के बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी कर प्रशासन नुकसान की भरपाई करना चाहता है। लिहाजा हर क्षेत्र में न्यूनतम 5 से अधिकतम 12 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाने पर विचार चल रहा है। प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है। इसे जिलास्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक में रखकर दावे आपत्तियां बुलाई जाएंगी।
ऐसे तय होती है गाइड लाइन
प्रतिवर्ष जिला स्तरीय समिति जिले की प्रत्येक तहसील के लिए भूमि भवन के भाव की प्रस्तावित गाइड लाइन तय करती है। यह गाड लाइन उप पंजीयन स्तर की समितियों के माध्यम से भाव तय होने के बाद अंतिम गाइड लाइन को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखा जाता है। दावे आपत्ति के निपटारे और अनुमोदन के बाद इसे शासन की हरी झंडी के लिए भोपाल भेजा जाता है। इसके बाद सभी सौदे नई गाइड लाइन के अनुसार होते हैं।
इसलिए बढ़ता है मूल्य
जिला स्तरीय समिति अलग- अलग हिस्सों में अलग गाइड लाइन तय करती है। इसे सरकारी दर कहा जाता है और भूमि भवन की खरीद फरोख्त पर इसी के अनुसार रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री का आधार भूमि भवन की स्थिति होती है। इसमें नेशनल व स्टेट हाईवे के साथ अन्य मार्ग में सुगमता महत्वपूर्ण मानी जाती है।
2014-15 के बाद से ही संपत्ति के सौदों में आई कमी
अमूमन हर साल नई गाइड लाइन मे संपत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य में औसतन 10 से 20 प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। 2014-15 तक इससे शासन का राजस्व भी बढ़ा लेकिन इसके बाद अचानक कमी आ गई। जिस हिसाब से अधिक राजस्व जुटाने के चक्कर में संपत्ति पंजीयन की दर बढ़ाई गई उसके मुताबिक भूमि भवन के सौदे नहीं हुए। ऐसे में अपेक्षित राजस्व प्राप्त करने में भी दिक्कतें आई। आर्थिक मंदी ने रही सही कसर पूरी कर दी।
जमीन के दाम पर यह पड़ेगा असर
पोहरी रोड बस स्टैंड एरिया में जमीन के दाम 1200 रुपए स्कवेयर फीट चल रही है। इस लिहाज से यहां 20 गुणा 50 स्क्वेयर का प्लॉट की कीमत 12 लाख रुपए होगी। अगर जमीन के दाम 5 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेंगें तो इस एरिया में 50 गुणा 20 स्क्वेयर फीट का प्लॉट 12.50 लाख से 13 लाख रुपए तक का हो जाएगा।
किस वर्ष कितनी रजिस्ट्री और कितना राजस्व
वर्ष रजिस्ट्री राजस्व
2016-17 1221 10030401
2015-16 1122 20000000
2014-15 1221 13002541
2013-14 1414 23034561
2012-13 1241 14542221
2011-12 2014 25435433
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