अमीर न मान लें इसलिए इस साल 30 फीसदी किसानों ने ही कराया पंजीयन
सरकार उन्हें अमीर न मान लें, इस डर से 70 फीसदी किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेंहूू खरीदी के लिए पंजीयन नहीं कराए हैं। इस बार समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी के लिए जिलेभर के सभी 41 केंद्रों पर सिर्फ 9690 किसानों ने ही पंजीयन कराए हैं। जबकि पिछले साल 29 हजार 34 किसानों ने गेंहूू बेचने के लिए पंजीयन कराए थे। जिले में किसानों की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा है।
खरीदी से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि किसानों को ऐसी आशंका थी समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने से कहीं गरीबी रेखा सूची से उनके नाम न कट जाए या फिर उन्हें बीपीएल से मिलने वाली मदद बंद न हो जाए। इसी डर से उन्हें इस बार गेहूं बेचने के लिए किसान पंजीयन नहीं कराए हैं। पिछले साल जिन किसानों ने 50 क्विंटल से ज्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचा था, उन्हें सरकार ने यह मानते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर मिलने वाले गरीबों के सस्ते अनाज से वंचित कर दिया था।
तारीख भी 10 दिन बढ़ाई, लेकिन फिर भी किसानों ने नहीं कराए पंजीयन
गेहूं खरीदी के लिए जिले में पहली बार 14 जनवरी 2017 से 14 फरवरी 2017 तक किसान पंजीयन किए गए थे। इसमें जिले के पूर्व से निर्धारित 41 केंद्रों पर ऑपरेटरों ने किसानों के पंजीयन किए। लेकिन महीनेभर में सिर्फ 8476 किसानों ने ही पंजीयन कराए थे। जबकि बाद में किसान पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी गई थी। इसमें भी सिर्फ 1214 ही और सहित कुल 9690 किसानों ने ही पंजीयन कराए।
समग्र आईडी भी जुड़ा पंजीयन से
गेहूं खरीदी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस बार की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सबसे खास बदलाव यह हुआ है कि 2017 की खरीदी के लिए इस नए सिरे से गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराए गए। इसमें नए सिरे से होने वाली प्रक्रिया के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड (यूआईडी नंबर) और समग्र आईडी लगाना अनिवार्य किया गया है। बगैर इसके किसानों के पंजीयन भी नहीं किए गए। पंजीयन के साथ आधार नंबर जुड़ने के डर से ही 70 फीसदी किसानों ने उनकी संपत्ति का पता न लग जाए इसके डर से पंजीयन ही नहीं कराए हैं।
किसानों को इस बार गरीबी रेखा की सूची से नाम कटने का डर था, इसलिए उन्होंने किसान पंजीयन नहीं कराए हैं। पिछले साल जिन किसानों ने 50 क्विंंटल से ज्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचा था, उन्हें सरकार ने गैर जरूरत वाले मानकर सस्ते अनाज से वंचित कर दिया था। पिछले साल 750 किसान परिवारों को सस्ते अनाज से वंचित किया था। इस बार आधार कार्ड भी मांगा गया था जिससे किसान खुद की संपत्ति छुपाने के डर से पंजीयन कराने नहीं आए। -चंद्रभान सिंह जादौन, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी गुना
पिछली बार 29034 ने कराया था पंजीयन, इस बार 9690 किसान ही पहुंचे
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