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जयपुर। कानून बनाने के बावजूद दो साल में भी सरकार शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित रूप से नहीं बसा पाई है। अफसरों की लापरवाही इस हद तक है कि अभी तक यह सर्वे ही नहीं हो पाया है कि प्रदेश में कुल कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं और उन्हें कहां-कहां शिफ्ट किया जाना है। यहां तक कि नगरीय निकाय और जिला स्तर की कमेटियां भी घोषित नहीं की जा सकी हैं। जबकि स्वायत्त शासन विभाग को अब तक विभिन्न जिला कलेक्टरों के माध्यम से करीब 70 शहरों के लिए कमेटियों के प्रस्तावित नाम के पैनल मिल चुके हैं।जबकि सभी 184 शहरों में इस तरह की कमेटियां बनाई जानी हैं।
शहरी यातायात को सुगम बनाने और स्ट्रीट वेंडर्स को संरक्षण देने के लिए सरकार ने अगस्त, 2011 में राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता(जीविका का संरक्षण और पथ विक्रेता का विनियमन) विधेयक पारित किया था। इस कानून के तहत स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही उन्हें व्यवसाय के लिए स्थान उपलब्ध कराना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोडऩा था। बीते दो सालों में इस दिशा में स्वायत्त शासन विभाग ने कोई काम ही नहीं किया है।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मनपसंद जगह नहीं मिल रही:
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि इस काम में सबसे बड़ी बाधा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मनपसंद जगह नहीं मिल पाना है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों को स्ट्रीट वेंडर्स जोन के लिए जगह तलाशने को कहा गया था।परंतु जहां जगह उपलब्ध है, वहां स्ट्रीट वेंडर्स जाना नहीं चाहते और जहां वे व्यवसाय करना चाहते हैं, वहां जगह उपलब्ध नहीं है। अब नई आवासीय कॉलोनियों में ये प्रावधान लागू किए जाएंगे। इसके लिए सभी नगरीय निकायों को दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।
अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है:
नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी.एस. संधू का कहना है कि नगरीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स के सर्वे का काम चल रहा है।सर्वे अभी पूरा नहीं हो पाया है।दूसरे, अब राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को लागू करने का कोई औचित्य भी नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार जल्दी ही स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नया कानून ला रही है।केंद्रीय कानून आने के बाद राज्य का कानून बेकार हो जाएगा।
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का फायदा क्या:
सड़क किनारे खड़े होने वाले ठेले और फुटपाथ व्यवसायी प्रतिबंधित होंगे।
प्रत्येक शहर में स्ट्रीट वेंडर्स जोन और नो स्ट्रीट वेंडर्स जोन घोषित होंगे।
प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
स्ट्रीट वेंडर्स को अतिक्रमण हटाओ दस्तों की कार्यवाही से राहत प्रदान करना।
उपभोक्ताओं को समुचित पार्किंग और खरीददारी में सुविधा प्रदान करना।
साप्ताहिक हाट बाजार, रात्रि बाजार और त्यौहारी बाजारों को बढ़ावा देना।
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