जिले की 22 पंचायतें होंगी जीरो ड्रॉपआउट शिक्षा सचिव के आदेश पर चयन किया
एजुकेशन रिपोर्टर | जमशेदपुर
शिक्षासचिव आराधना पटनायक ने प्रत्येक जिले के सभी प्रखंडों की दो पंचायतों को जीरो ड्राॅपआउट बनाने का निर्देश सभी जिलों के उपायुक्तों को दिया है। इस पर काम शुरू करते हुए परियोजना कार्यालय पूर्वी सिंहभूम द्वारा प्रत्येक प्रखंड से वैसी दो पंचायतों का चयन किया गया है, जहां ज्यादा ड्राॅपआउट दर कम है।
इस प्रकार जिले के 11 शिक्षा प्रखंडों से 22 पंचायतों का चयन किया गया है। शिक्षा सचिव के निर्देश के तहत इन पंचायतों को जीरो ड्राॅपआउट बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम किया जाएगा। इसके लिए प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी संबंधित पंचायतों के मुखिया अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने को कहा गया है। इस काम में संबंधित पंचायतों के बीआरपी-सीआरपी को विशेष जिम्मेदारी दी जाए, वहीं इनके वार्षिक अप्रेजल में इनके द्वारा किए गए काम को ध्यान में रखा जाए। शिक्षा सचिव ने इस बात का सख्त आदेश दिया है।
इंटरमीडिएट के लिए प्रस्तावित मूल्यांकन केंद्र
जमशेदपुरहाई स्कूल, टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल सिदगोड़ा, जेकेएस इंटर कॉलेज और उत्कल समाज इंटर कॉलेज।
मैट्रिक के प्रस्तावित मूल्यांकन केंद्र
साकचीहाई स्कूल, भारत सेवाश्रम स्कूल सोनारी, गुरुनानक हाई स्कूल साकची, जमशेदपुर बालिका हाई स्कूल
प्रखंड पंचायत
बहरागोड़ारजलाबांध गम्हरिया
बोड़ाम बोड़ाम गौरडीह
चाकुलिया जोगीतुपा सोनाहातू
धालभूमगढ़ रवतारा नूतनगढ़
डुमरिया खरीदा केंदुआ
घाटशिला मऊभंडार (उत्तर) बाराजुड़ी
गुड़ाबांधा अंगारपाडा भालकी
जमशेदपुर हलुदबनी (मध्य) पुरिहासा
मुसाबनी फाॅरेस्ट ब्लाॅक मेदिया
पटमदा लावा बिद्रा
पोटका गंगडीह नारदा
झारखंड अधिविद्य परिषद के निर्देश पर इस बार कॉलेजों में इंटरमीडिएट की उत्तरपुस्तिकाओं के लिए मूल्यांकन केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। साथ ही कॉलेजों के शिक्षकों को मूल्यांकन में नहीं लगाया जाएगा। इसे लेकर जैक ने सभी जिलों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कॉलेजों के शिक्षक यूजीसी के अधीन होते हैं। ऐसे में वे मूल्यांकन कार्य को गंभीरता से नहीं करते हैं, क्योंकि उनका फोकस इधर होता ही नहीं है। ऐसे में उन्हें इस बार मूल्यांकन की जिम्मेदारी नहीं दी जाए। जैक की मानें, तो कॉलेजों से प्लस टू को अलग किया जा रहा है। इसलिए अब वहां मूल्यांकन केंद्र भी नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में डीईओ मूल्यांकन केंद्र के लिए जो प्रस्ताव भेजें उसमें कॉलेजों का नाम नहीं होना चाहिए। वहीं, जैक के निर्देश के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भेजे गए केंद्रों के नाम से संबंधित पूर्व के प्रस्ताव को वापस लेते हुए पुन: प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें सरकारी कॉलेजों को मूल्यांकन केंद्र की सूची से बाहर कर दिया गया है।
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