लीलागर बैराज पर आज आखिरी चर्चा, जमीन नहीं देने अड़े हैं किसान
लीलागर बैराज मामले में बुधवार को किसानों से अंतिम बार चर्चा की जाएगी। किसान मुआवजा में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है। प्रशासन का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के दौरान ही तय हुई मुआवजा की दर दी जाएगी दूसरी ओर किसान वर्तमान दर से मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं।
मस्तूरी ब्लॉक में लीलागर बैराज प्रोजेक्ट में एसडीएम केएस पैकरा ने किसानों से चर्चा की थी। चर्चा विफल होने के बाद एसडीएम पैकरा ने किसानों को चर्चा का अंतिम मौका दिया है। प्रोजेक्ट में प्रभावित पांच गांव के 245 किसानों में से दो गांव उड़ंगी और कुकदा के किसान बैराज के लिए जमीन नहीं देने पर अड़े है। । इनमें उड़ंगी के करीब 38 और कुकदा के 45 किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है। उनकी मांग है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। जल संसाधन विभाग के अधिकारी जमीन नहीं देने पर किसानों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे है। मस्तूरी एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई से इंकार करते हुए मामला बातचीत से ही सुलझाने की बात कही है। किसानों का यह भी कहना है कि प्रशासन ने जमीन के अधिग्रहण के दौरान पूरी तरह से जानकारी नहीं दी है।
यह है मामला
लीलागर नदी में वर्ष 2012 में बैराज बन चुका है। उस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए शासन से 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। विवाद उस समय शुरू हुआ जब भू अर्जन की कार्रवाई शुरू हुई। पांच गांवों उड़ंगी, कुकदा, मड़ई, खम्हरिया और कुली के 245 किसानों की 88 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस जमीन के बदले शासन ने 2.37 करोड़ की राशि मुआवजे के लिए मंजूर की थी। इसमें से 1 करोड़ रुपए का भुगतान उसी वक्त कर दिया गया है।
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