एक महीने में ही सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठने लगे
राज्यसरकार ने ड्रग, शराब, भू-माफिया, गैंगस्टर सहित कुख्यात बदमाशों को बिना किसी तात्कालिक जुर्म किए एक साल तक जेल में डालने का हथियार पासा 10 कलेक्टरों को सौंप तो दिया, लेकिन एक महीने में ही सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठने लगे हैं। वह इसलिए कि, कलेक्टरों ने आठ अपराधियों को पासा में बंद करने की सिफारिश की, लेकिन गृह विभाग को उन सभी को रिजेक्ट करना पड़ा। इनमें पांच मामले तो इसी महीने के हैं। जबकि, तीन प्रकरण पुराने हैं। गृह विभाग का कहना है कि दो मामले ऐसे थे जिनमें अपराधी जेल में बंद थे। जबकि, बाकी मामलों में प्रोसेस अपनाने में तकनीकी खामियां पाई गई थी। गृह विभाग का कहना है कि पहले भी अधिकार कलेक्टरों को सौंपे जाते रहे हैं, लेकिन तीन माह के लिए। इस साल सरकार को 20 अपराधियों पर पासा लगाने की सिफारिश कलेक्टरों से मिली। इनमें 8 रिजेक्ट कर दी गई। आठ में पासा के तहत कार्रवाई की जा चुकी हैं। जबकि, तीन मामले एडवाइजरी बोर्ड के पास विचाराधीन है और एक मामला गृह विभाग की ओर से और भेजा जा रहा है।
गृहविभाग ने माना, प्रोसेस में खामियां मिली
10जिलों में एक साल तक पासा की शक्तियां दी गई हैं। जो 8 मामले गृह विभाग ने निरस्त किए हैं उनमें पांच मामले गत 20 दिन में भेजे गए थे। इनमें भरतपुर-जैसलमेर के दो-दो और एक मामला झुंझुनूं जिले का है। जोधपुर का एक और सवाई माधोपुर के दो प्रकरण इससे पहले के हैं।
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