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चंडीगढ़। थीम कम एम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट में सीबीआई को दूसरी बार करारा झटका लगा है। सीबीआई विशेष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए करोड़ों की अनियमितता के मामले में दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। इस केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सीबीआई स्पेशल जज विमल कुमार की अदालत ने शुक्रवार को रिजेक्ट करते हुए दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत के इस निर्देश के बाद जहां सीबीआई को करारा झटका लगा है। वहीं अधिकारियों को दोबारा जांच का सामना करना पड़ेगा। सीबीआई ने 12 अप्रैल 2012 को अपनी क्लोजर रिपोर्ट में पूर्व एडवाइजर ललित शर्मा, पूर्व होम सेक्रेटरी कृष्ण मोहन और पूर्व टूरिज्म एवं आईटी डायरेक्टर विवेक अत्रे को क्लीन चिट दे दी थी। आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक आदित्य ने 28 मई को इस रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले में पिछली दफा 29 अगस्त 2012 को सीबीआई की पहली क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दोबारा जांच के निर्देश दिए थे।
2006 में यूनिटेक कंपनी को अलॉट किए गए इस प्रोजेक्ट में इन अफसरों पर जमीन की वैल्यूएशन को कम आंकने और कंपनी
को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे। इस पर 2009 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सिफारिश पर सीबीआई ने जांच शुरू की।
कहां थी गड़बड़ी: सारंगपुर में 73 एकड़ में थीम कम एम्यूजमेंट पार्क बनाने का प्रोजेक्ट प्रशासन ने लाइसेंस फीस के आधार पर
यूनिटेक कंपनी का अलॉट किया था। कंपनी को 5.50 करोड़ रुपए सालाना लाइसेंस फीस और रेवेन्यु का 1.1 फीसदी प्रशासन
को देना था। जबकि आयकर विभाग ने जमीन की कीमत 1400 करोड़ आंकी थी।
सारंगपुर में बनना था थीम पार्क : थीम कम एम्यूजमेंट पार्क सारंगपुर में बनाया जाना था। एम्यूजमेंट पार्क में हाई टेक्नालॉजी राइड्स, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉपिंग,वैक्स म्यूजियम, साइक्लिंग ट्रैक , बजट होटल, मिनी मोनो रेल और लेक बनाई जानी थी। थीम पार्क में 4 एकड़ जमीन में कल्चर को प्रदर्शित करने वाले 'मिनी इंडिया मॉडलÓ बनाया जाना था। प्रशासन का मानना था कि इस प्रोजेक्ट से शहर में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अकेले इस प्रोजेक्ट के जरिए शहर में
दस लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद थी।
शिकायतकर्ता के तर्क:
सीबीआई ने मामले में मुख्य पहलुओं की जांच नहीं की
सीबीआई ने तत्कालीन एडवाइजर ललित शर्मा, पूर्व होम सेक्रेटरी कृष्ण मोहन, तत्कालीन डायरेक्टर टूरिज्म विवेक अत्रे और कॉन्ट्रेक्ट हासिल करने वाली कंपनी के खिलाफ कमजोर धाराएं 420, 201 और 120 बी (धोखाधड़ी, सबूत मिटाना षड्यंत्र) लगाई, जबकि अफसरों और धारा 409, 511 (सरकारी संपत्ति का गबन) भी लगाई जानी चाहिए थी।
यूनिटेक के एमडी पर धारा 107,108, 109 के तहत दर्ज करने की मांग।
सीबीआई ने शिकायतकर्ता को बयान दर्ज करवाने के लिए नहीं बुलाया।
एफआईआर के तथ्यों को अनदेखा किया गया, जिसमें टेंडर हासिल करने वाली कंपनी को गलत तरीके से करोड़ों का लाभ पहुंचाने, जमीन की कीमत कम आंकने, इससे जुड़े दस्तावेज जानबूझ कर नष्ट करने की बात कही गई थी।
जमीन कम रेट पर बोली लगाने वाले को अलाट की गई जबकि रेवेन्यु शेयरिंग मामले में डीएलएफ की ओर से इससे 13 गुना अधिक रेट दिए जाने की बात थी।
प्रोजेक्ट रद्द होने से अपराध कम नहीं हो जाता।
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