जयपुर. यूडी टैक्स के 24 बड़े बकायादारों को लेकर कलेक्टर व मेयर आमने-सामने हो गए हैं। इन बकायादारों पर 10 करोड़ से अधिक का बकाया निकाल नोटिस दिया तो ये बकायादार कोर्ट चले गए। जहां से इनको कलेक्टर के यहां सुनवाई के लिए भेज दिया। तभी से मामला कलेक्टर के पास है। निगम इन बकायादारों से यूडी टैक्स वसूली चाहता है।
चूंकी मामला कलेक्टर के अधीन चला गया है, इसलिए निगम सीधे बकायादारों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। निगम ने कलेक्टर को कहा है कि यह मामला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार का नहीं, बल्कि निगम का है। बकायादारों की पत्रावलियां निगम को लौटा दें। कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। बहरहाल, दोनों विभागों की खींचतान से बकायादारों में राहत हैं। उन्हें उम्मीद है कि दोनों के बीच जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक उन्हें पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा।
मेयर अशोक लाहोटी का कहना है कि यूडी टैक्स वसूली का मामला नगर निगम का है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सुनवाई नगर निगम व कलेक्टर में से कोई भी इसकी सुनवाई कर सकता है। चूंकी पैसा निगम का बकाया है तो कलेक्टर को चाहिए कि वे निगम के सुपुर्द कर दे। अथवा खुद जल्द से जल्द निर्णय कर दे ताकि निगम बकायादारों से अपना पैसा वसूल सके। ऐसे तो कई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह पैसा दे।
कोर्ट के आदेश से सुनवाई कर रहा हूं, निर्णय के बाद ही निगम को भेजेंगे फाइलें : कलेक्टर
कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन का कहना है कि नगर निगम ने जिन्हें बड़ा बकायादार बताकर बकाया राशि की गणना की है, उन संबंधित लोगों के मुताबिक यह गणना ही गलत की गई है। इस बिंदु पर नगर निगम के ये कथित बड़े बकायादार निगम के खिलाफ कोर्ट में गए थे। अब कोर्ट ने इस मसले पर संबंधित जनों से सुनवाई की जिम्मेदारी हमें दी है। हम कोर्ट के आदेशानुसार ही काम कर रहे हैं। सुनवाई पूरी होने पर हम संबंधित पत्रावलियां भी नगर निगम को सौंप देंगे। दिक्कत कहां है?
नगर निगम ने कई नोटिस के बाद कुर्की की तैयारी की तो सुनवाई का पेच फंस गया
नगर निगम ने यूडी टैक्स के बकायादारों सेंट जेवियर्स, एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट, भारती विद्या भवन, रूकमणि बिरला, बियानी शिक्षण संस्थान, एंजलाई वेलफेयर सोसायटी समेत 24 बड़े बकायादारों के यहां कुर्की की तैयारी कर रखी है।
निगम को उम्मीद थी कि इनसे 10 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो जाएगा। निगम इन्हें कई बार नोटिस भी भेज चुका है लेकिन वसूली नहीं हो पा रही। मामला कलेक्टर के यहां विचाराधीन है। इस पूरे मसलेपर डीएलबी के डायरेक्टर लॉ अशोक सिंह कहते हैं- निगम की ओर से कलेक्टर के समक्ष धारा 7(11) का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मामला उनके क्षेत्राधिकार का नहीं हैं। यूडी टैक्स वसूली का काम निगम के जिम्मे हैं तो निगम ही करेगा।
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