ब्रांडेड बता बांट रहे घटिया साइकिल, सांसद ने मना किया, अफसर तैयार नहीं
जिले की 7763 स्कूली छात्राओं को सरस्वती योजना के तहत साइकिल दी जानी है। राज्य सरकार ने 2 करोड़ 20 लाख 31394 रुपए का बजट देकर बेटियों को ब्रांडेड कंपनी की साइकिल देने कहा है, लेकिन उन्हें घटिया साइकिल थमाई जा रही है। साइकिलों पर ब्रांडेड का लेबल तो है, लेकिन सभी पार्ट्स लोकल असेंबल कर लगाए गए हैं।
साइकिल खरीदी में विभागीय गड़बड़ी से वाकिफ सांसद ने वितरण पर रोक लगाने कहा, लेकिन विभाग के अफसर मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
डीईओ का कहना है कि विभाग के शीर्ष अफसरों या मंत्री के बंगले के निर्देश पर वितरण रोका जा सकेगा क्योंकि साइकिल खरीदी उन्हीं के बताए कारोबारियों से की जा रही है। वितरण में देर करेंगे, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साइकिल घटिया दर्जे की है, यह जानकारी रायपुर मंत्रालय और सचिवालय को दी गई है।
टेंडर के मुताबिक नहीं हैं साइकिल पार्ट्स
आदर्श स्कूल परिसर में रखी साइकिलों की खस्ता हालत देखकर बिफरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद चंदूलाल साहू से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने सांसद को बताया कि टेंडर के मुताबिक सभी सामान उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकिल और पार्ट्स में भारतीय मानक संस्थान का मार्का भी नहीं है। साइकिल में जो सामान लगाया गया है, ब्रांड और उनकी कीमत में दोगुने का फर्क है।
सरकार को बदनाम करने की साजिश
सरकार ने मापदंड तय किए हैं और उच्च गुणवत्ता को पैमाना माना गया है। इसके बाद भी साइकिल में हलके दर्जे के पार्ट्स लगाकर कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वितरण रोकने कहा गया है। बेटियों को ब्रांडेड कंपनी की साइकिल ही दी जाएगी। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। चंदूलाल साहू, सांसद, महासमुंद
40 किलो का वजन नहीं सह पाएगी साइकिलें
साइकिल में घटिया सामान लगा है। कमजोर है। 40 किलो का वजन नहीं सह पाएगी। सचिवालय और मंत्रालय को सूचना दी गई है। कोई निर्देश नहीं मिला, इसलिए वितरण रोकना संभव नहीं है। जांच के लिए खुद ही पत्र लिख रहा हूं। सांसद ने भी साइकिलों को देखकर नाराजगी जताई है, पर क्या करें। केएस तोमर, डीईओ, महासमुंद
स्कूल ग्राउंड से बांटी जा रही साइकिलों की गुणवत्ता देखते सांसद साहू।
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