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सड़कों पर रोशनी के नाम निकायों ने वसूले ~1.72 करोड़, डिस्कॉम को नहीं लौटाए
{ उपभोक्ता से 8 महीने से वसूला जा रहा सेस
{ पहले निगम खुश था और अब डीएलबी का हो रहा फायदा
भास्करसंवाददाता | चित्तौड़गढ़
पहलेसे करोड़ों रुपए की बाकीयात से जूझ रहे विद्युत निगम को अब स्वायत शासन विभाग से और झटका लगा है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों के लिए अरबन सेस के नाम से सरचार्ज वसूली तो निगम कर रहा है, पर आठ महीने से इसकी पूरी राशि स्वायत शासन विभाग ले रहा है और वापस जमा नहीं करा रहा। अकेले चित्तौड़ जिले के पौने दो करोड़ रुपए डीएलबी में अटके हैं।
अजमेर डिस्काम लंबी चौड़ी बाकीयात की वसूली हो पाने से परेशान है। इस बार भी वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अधिकारी वसूली टारगेट में जुटे हैं। दूसरी ओर उसके खजाने में आई हुई करोड़ों की राशि पर नगरीय विकास विभाग कुंडली मारकर बैठ गया। निगम के साथ मुंह में आया निवाला छीन जाने जैसी कहावत चरितार्थ हो रही है। पब्लिक सिटी नाम के एकाउंट में उसके 1.72 करोड़ रुपए बकाया है। भास्कर तह में गया तो पता चला कि यह राशि जिले के छह नगर निकाय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों के बिल की राशि है। कुछ सालों से उसकी यह राशि इसलिए नहीं डूब रही थी कि सरकार ने नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक उपभोक्ता से बिल में ही 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सरचार्ज वसूलने का अधिकार दे रखा था।
अरबन सेस के नाम से यही राशि उस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट पर खर्च पेटे समायोजित हो जाती थी। वसूली के मुकाबले बिल अधिक होने पर अतिरिक्त राशि नगर निकाय से ली जाती थी। पिछले साल राज्य सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया। जिसके अनुसार निगम अब अरबन सेस की पूरी राशि पहले स्वायत शासन विभाग के खाते में ट्रांसफर करेगा। इसके बाद विभाग प्रत्येक निकाय में स्ट्रीट लाइट के वास्तविक उपभोग के अनुरूप राशि निगम में जमा कराएगा। सरकार के आदेश पर जुलाई 2016 से यह राशि स्वायत्त शासन विभाग में जा रही है, लेकिन विभाग ने इसके बदले अब तक एक भी निकाय के एक भी बिल का भुगतान नहीं किया। जुलाई से जनवरी तक अकेले चित्तौड़ जिले में 1.72 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें चित्तौड़गढ़ नगरपरिषद के 25 लाख और कपासन नगरपालिका के छह लाख रुपए है। इस राज्यव्यापी समस्या को लेकर खुद ऊर्जा सचिव डीएलबी को पत्र लिख चुके हैं।
^हां, अरबन सेस की राशि निगम में वापस जमा नहीं होने से बकाया चल रही है। यह निर्णय सरकार के स्तर पर हुआ था। राशि वापस लेने के लिए उच्चस्तर पर अधिकारी स्वायत शासन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। आरएलजैन, एसई अजमेर डिस्काम चित्तौड़गढ़
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