लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद के नाम पर दो मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी को लेकर बने आरडी निमेष आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह लगभग दस महीने पहले सरकार को सौंपी गई थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कहा है कि सपा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है।
मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि रिपोर्ट कैबिनेट ने मंजूर कर ली है। इसे विधानसभा के मानसून सत्र पर पेश किया जाएगा।
निमेष आयोग ने अपनी 237 पेज की रिपोर्ट में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एसटीएफ के दावों को संदेहास्पद बताया है। सपा ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि फर्जी मामलों में फंसाए गए मुसलमानों के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे।
आयोग ने कहा है कि कथित आरोपियों तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद को 22 दिसंबर 2007 को सुबह 6:20 बजे आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़ा गया। लेकिन गिरफ्तारी तथ्यों से मेल नहीं खाती।
गवाहों के बयानों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। कासमी और खालिद को सात मार्च 2007 को लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद की अदालतों में हुए बम धमाकों में आरोपी बनाया गया था। उनमें 21 लोग मारे गए थे।
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