चिटफंड: कमी मिली तो फैसले के दिन कोर्ट ने बढ़वाई एक और धारा, फिर हाेगी गवाही-सुनवाई
अवैध रूप से वित्तीय कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में फैसला होना था पर पुलिस ने केस में धोखाधड़ी की एक प्रमुख धारा ही नहीं लगाई। इसी कारण कोर्ट ने फैसले को स्थगित करते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 6 मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत आरोप तय किए। पांच साल बाद फैसले पर पहुंचे इस मामले में अब फिर से गवाही होगी।
अवैध रूप से वित्तीय कारोबार करने वाली कंपनी पर तत्कालीन कलेक्टर ने कार्रवाई की थी। इसमें कई कंपनी कार्यालयों और उनकी संपत्तियों को सील किया गया था। लेकिन मामले की विवेचना,चालान और गवाही कराने में शासन की धीमी गति के कारण दोषी आरोपियों की सजा अभी लंबित बनी हुई है। प्लाॅट देने के नाम पर पैसे जमा कर ठगी करने वाली कंपनी एएस इंडिया लिमिटेड के खिलाफ 5 दिसंबर 2011 को थाना झांसी रोड में मामला दर्ज किया गया। इसमें जनकगंज निवासी सुचिता परांजपे,आमखो निवासी आनंद शर्मा और नाका चंद्रवदनी निवासी लता भार्गव को आरोपी बनाया गया। आरोपियों के खिलाफ 24 दिसंबर 2014 को चालान पेश हुआ। कोर्ट में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420,406,धारा 3 (2) (4) मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंद अधिनियम 1978 की धारा 3 की सहपठित धारा 4 के तहत आरोप तय किए गए। लेकिन इसमें आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी से राशि लेकर प्लॉट आवंटित नहीं करने संबंधी धारा 6 के तहत आरोप तय नहीं किए गए। इसी कारण कोर्ट ने आदेश के लिए तय दिनांक पर सुनवाई के दौरान उक्त आरोप तय किया। कोर्ट में शासन की ओर से अधिवक्ता जगदीश शर्मा और आरोपी की ओर से संजय शर्मा ने पैरवी की।
कोर्ट न्यूज
ग्वालियर|हाईकोर्ट व जिला कोर्ट में चिकित्सा सुविधा के लिए शासन क्या प्रयास कर रही है। इस संबंध में दो सप्ताह में जवाब दें। यह आदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दिया। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच में कोर्ट में डिस्पेंसरी खुलने को लेकर दायर जनहित याचिका सुनवाई में आई। लेकिन न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई में लेते हुए शासन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता बार एसोसिएशन के सचिव वीरेंद्र पाल की ओर से कहा गया कि जिला कोर्ट व हाईकोर्ट में लगभग 4000 वकील प्रैक्टिस करते हैं। रोजाना सैकडों पक्षकार अपने मामलों की सुनवाई के लिए आते हैं। कई बार देखा गया है कि संवेदनशील मामलों में सुनवाई के दौरान पक्षकारों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। एेसी स्थिति में हाईकोर्ट व जिला कोर्ट में उनके त्वरित इलाज के लिए काेई स्थायी व्यवस्था नहीं है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई में लेते हुए शासन से कोर्ट में डिस्पेंसरी और डॉक्टर की व्यवस्था के लिए के लिए अब तक की कार्रवाई को लेकर जवाब तलब किया।
हाईकोर्ट व जिला कोर्ट में डिस्पेंसरी को लेकर शासन को नोटिस
कोर्ट ने कहा कि निक्षेपकों के हितों संबंधी धारा आवश्यक है
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने एएस इंडिया लिमिटेड कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पंजीकृत कराई। इसके बाद लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर पैसा जमा कराया तथा उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया। साथ ही प्लॉट भी आवंटित नहीं किया। एएस इंडिया लिमिटेड के लिए बताया गया है कि यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरूद्व धारा 6 मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 का आरोप लगाना आवश्यक है।
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