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इंदौर । आईडीए सहित प्रदेशभर के विकास विकास प्राधिकरणों से प्लॉट/फ्लैट या मकान लेना अब और आसान हो जाएगा। दो साल पहले बंद हुआ लॉटरी सिस्टम फिर शुरू हो जा रहा है। इतना ही नहीं, 50 के बजाय 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही विकास प्राधिकरण संपत्ति का कब्जा देगा।
प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने हाल ही में नए व्ययन नियमों का ड्राफ्ट प्रकाशित किया है। राज्य शासन ने 37 साल पहले लागू हुए (व्ययन नियम, 1975) नियमों को बदलने की कवायद की है। विभाग ने ड्राफ्ट प्रकाशन के 15 दिन के अंदर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। संभवत: इसी माह के अंत तक नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।
संपत्ति मूल्य पहले निर्धारित
लॉटरी सिस्टम में संपत्ति मूल्य पहले निर्धारित होगा। आईडीए 134, 136 और 140 स्कीम में ऐसा कर चुका है। समय पर प्रावधान लागू होते हैं तो १५५, १६५, १७१, १७४, १७५, १७७ सहित आने वाली योजना में लॉटरी सिस्टम का लाभ लोगों को मिलेगा।
ब्याज की नई व्यवस्था
प्राधिकरण की संपत्ति की कीमत किस्तों में चुकाने की अवधि पांच साल होगी। वार्षिक ब्याज दर सात प्रतिशत रहेगी। अभी तीन साल का 10, पांच साल का 10.25 और 10 साल का 10.50 फीसदी ब्याज लगता है। नए प्रस्तावों में पांच साल के बाद दो साल की अतिरिक्त छूट भुगतान के लिए मिलेगी। इसकी ब्याज दर 12 प्रतिशत रहेगी।
सात साल में कीमत नहीं चुकाई तो आवंटन निरस्त
यदि सात साल में राशि जमा नहीं की तो आवंटन निरस्त हो जाएगा। साथ ही प्राधिकरण खरीदार द्वारा जमा किए गए रुपयों में से संपत्ति की मूल कीमत की 25 प्रतिशत राशि काटकर बाकी रुपए लौटा देगा।
तीन बार में नहीं बिकी संपत्ति तो 75 फीसदी तक कम हो सकेगा मूल्य
नए ड्राफ्ट के मुताबिक यदि तीन बार की बोली में भी संपत्ति का आरक्षित मूल्य नहीं मिलता है तो अध्यक्ष उस राशि को 75 प्रतिशत तक कम कर सकेगा। इसके बाद नए टेंडर बुलाए जाएंगे।
प्रमुख नए प्रस्ताव और उनका असर
तीन बार के बाद श्रेणी का बंधन नहीं आरक्षित श्रेणी के प्लॉट यदि तीन बार टेंडर बुलाने के बाद भी नहीं बिके तो प्राधिकरण उन्हें सीधे सभी श्रेणी के आवेदकों को दे सकेगा। अभी इसके लिए राज्य शासन को आवेदन देना होता है।
कम आय वालों को राहत
कमजोर और निम्न आय वालों को गाइड लाइन के हिसाब से आवंटन नहीं होगा। जो भी निर्माण लागत होगी, उससे 10 प्रतिशत तक अधिक प्राधिकरण ले सकेगा। इससे इस वर्ग को आसानी से संपत्ति मिल सकेगी।
एक हजार रुपए प्रतिदिन जुर्माना
आईडीए के प्लॉट पर तीन साल में निर्माण शुरू करना होगा। यह सीमा बढ़ाई जाती है तो 10 हजार रु. जुर्माना भरना होगा। छह साल में 10 फीसदी निर्माण भी नहीं हुआ तो आईडीए निर्माण पूरा होने तक एक हजार रु. रोज जुर्माना वसूलेगा।
नामांतरण शुल्क एक प्रतिशत
कोई व्यक्ति प्लॉट निर्धारित अवधि के बाद बेचता है तो आईडीए को गाइड लाइन के आधार पर मूल्य से एक फीसदी ही शुल्क चुकाना होगा। अभी यह तीन प्रतिशत है।
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