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बिजली निगम ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत उपभाेक्ताओं काे कनेक्शन की कैटेगरी बदलने का माैका दिया है। याेजना का उन्हें भी फायदा मिलेगा, जिनके ऊपर बिजली निगम ने जुर्माना लगाया है।
जाे उपभाेक्ता एचटी/एलटी कनेक्शन लेकर दुकान या शोरूम चला रहे थे, उन पर लगा जुर्माना अब माफ हाे जाएगा। ऐसे उपभाेक्ता सिर्फ एचटी/एलटी व एनडीएस के बीच टैरिफ राशि में बनने वाला चार्ज जमा करवाकर ही अपनी कैटेगरी बदल सकते हैं।
बिजली निगम के सब अर्बन सब डिविजन के एसडीओ आदित्य कुंडू ने बताया कि अब बिजली निगम ने एचटी/एलटी वाले इंडस्ट्रियल कनेक्शन व एनडीएस कनेक्शनों काे एक ही कैटेगरी में मर्ज कर दिया है। इससे उन सभी उपभाेक्ताओं काे लाभ मिलेगा जाे इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेकर काेई शॉरूम या गोदाम चला रहे हैं। इनके ऊपर अब एनडीएस का जुर्माना नहीं लगेगा।
लोगों काे 25 मई तक बिजली निगम में करना हाेगा आवेदन
अब तक जाे उपभाेक्ता इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेकर शोरूम या गाेदाम चला रहे हैं, वे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 25 मई तक बिजली निगम में ऑनलाइन आवेदन करके अपनी कैटेगरी बदलवा सकते हैं। जिनके ऊपर जुर्माना लगा है और उनका काेर्ट केस चल रहा है, यह स्कीम उन उपभाेक्ताओं के लिए भी हैं।
ऐसे केस भी बिजली निगम याेजना के तहत खत्म करेगा। एसडीओ कुंडू ने बताया कि बिजली निगम के इस फैसले से कोरोना महामारी में औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। ऑपरेशन सर्कल के अंतर्गत सभी सब डिविजन के एसडीओ इसके लिए सक्षम होंगे।
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