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अतिक्रमियों से वसूली की बजाय नगर परिषद ने बिजली-पानी की एनओसी दी, खुद बनवाए रोड
इन 3 मामलों से समझिए कैसे अवैध कॉलोनियों में बढ़ती चली गई सुविधाएं
शहरमें 4 अवैध कॉलोनियों में निर्माण ढहाने की बजाय नगरपरिषद ने इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित कर दी। यहां पर सड़क से लेकर नालियों और बिजली-पानी तक की व्यवस्था कर दी गई। अभी हालात ये हैं कि इन अवैध कॉलोनियों में पहले कच्चे निर्माण हुआ करते थे, लेकिन सुविधाएं मिलने के बाद आलीशान मकान बन गए हैं।
नगरपरिषद की एनओसी के बाद ही बिजली, पानी की व्यवस्थाएं कॉलोनियों में होती हैं। सड़कें खुद नगर परिषद ने ही बनवाई हैं। मदारी खां का तालाब बस्ती हो या धनवाड़ा बस्ती, जहां जहां भी लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जे कर मकान बनाए हैं, वहां पर नगरपरिषद सुविधाएं देती चली गई। इधर, शहर की गायत्री कॉलोनी सहित कई हिस्से ऐसे हैं जहां वैध कॉलोनियां होते हुए भी यहां के लोग अच्छी सड़क के लिए मोहताज हैं। महालेखाकार इन अवैध बसी कॉलोनियों से पैसा नहीं वसूलने पर नगर परिषद के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं। लोकायुक्त भी अवैध कब्जों पर टिप्पणी कर चुके हैं। उसके बावजूद प्रतिदिन नए अवैध निर्माण हो रहे हैं और नगरपरिषद आंखें मूंदे हुए है। दरअसल जैसे-जैसे शहर विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यहां सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल हो रहा है। नगरपरिषद की कई बीघा भूमि कब्जे की चपेट में है। अब तक परिषद के अधिकारी इन कब्जेधारियों से जमीन का पैसा भी नहीं वसूल पा रहे हैं। भास्कर संवाददाता ने 4 ऐसे मामलों की पड़ताल की, जिसमें अफसरों की मिलीभगत के चलते नगर परिषद को करोड़ों का नुकसान हो गया।
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