वाशिंगटन. विवादित परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ने के कारण अमेरिका ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। अब अगर कोई देश ईरानी मुद्रा रियाल में भी ईरान से लेन-देन करेगा तो उसे जुर्माना देना होगा। यह एक जुलाई से प्रभावी होगा।
पहली बार अमेरिका ने सीधे ईरानी मुद्रा पर चोट की है। एक सप्ताह में ईरान पर लगाया गया यह तीसरा प्रतिबंध है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑटो सेक्टर को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया है। ईरान के सेक्टर से बिजनेस करने वालों पर भी रोक लगाई गई है। अमेरिका का मानना है कि इसी क्षेत्र से ईरान के राजस्व का बड़ा हिस्सा आता है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान की आठ पेट्रो कैमिकल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था।
क्यों लगाए जा रहे हैं आर्थिक प्रतिबंध
अमेरिका और पश्चिमी देश मानते हैं कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। उसे ऐसा करने से रोकने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने के लिए ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ईरान का तर्क है कि शांतिपूर्ण कार्यो के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहा है इसमें बिजली बनाना और इलाज की जरूरतें शामिल हैं।
क्या मतलब है इस प्रतिबंध का
ईरान दूसरे देशों से कोई बड़ा आयात नहीं कर सकेगा। पिछले एक प्रतिबंध में तय हुआ था कि आयात करने वाला देश अपनी मुद्रा में लेन-देन करेगा।
घट चुकी आधी कीमत
ईरानी रियाल का अवमूल्यन हो चुका है। 2012 के शुरू में इसकी कीमत आधी रह गई थी।
इन पर लग चुके प्रतिबंध
तेल, ईरानी शिपिंग, शिपबिल्डिंग, ऊर्जा क्षेत्र, पेट्रो रसायन उद्योग, 50 से ज्यादा ईरानी अफसर।
भारत से संबंध
ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण 2011 में भारत और ईरान के बीच तेल व्यापार लगभग बंद हो गया। यह दो अरब डॉलर प्रतिवर्ष का था। 2009-10 में भारत ने ईरान से 22 मिलियन टन तेल खरीदा था। बाद में भारत ने ईरान के साथ रुपए में लेन-देन शुरू किया। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डालता रहा है कि वह ईरान से लेन-देन कम करे। एक ईरानी राजनयिक ने चार दिन पहले कहा था कि चार ईरानी बैंक भारत में शाखाएं खोलना चाहते हैं।
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