पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपरडाउनलोड करें
चंडीगढ़. कृषि पर आयोजित एक सेमिनार में पंजाब सरकार की कृषि नीति पर विचार प्रकट किए गए। इसमें कहा गया कि इंडस्ट्री नीति के अब पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र पर ध्यान देते हुए नई कृषि नीति तैयार कर एक अच्छी शुरुआत जरूर की है, लेकिन सरकार इसमें मल्टी नेशनल कंपनियों पर अधिक मेहरबान दिखती है।
राज्य सरकार फसली विविधता के नाम पर नीतिगत और कानूनी बदलाव भी कर रही है जो किसान हितों की सुरक्षा प्रदान करते हैं हालांकि पर्यावरण संकट, किसानों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभ प्रदान करने के मामले में खामोश है। सेमिनार में खेती विरासत मिशन, इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी (आईडीपी), भारतीय किसान यूनियन (एकता, सिद्धूपुर), पंजाब मंच और लोक लहर द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
जानकारों का कहना था कि नई कृषि नीति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक ऐसा बाजार तैयार किया जा रहा है जो कि काफी हद तक उनकी जरूरतों को पूरा करेगा।
कृषि वैज्ञानिक और भारत में विश्व बैंक के सलाहकार डॉ. ओम प्रकाश रूपेला ने बताया कि संवाद सरकार के लिए समस्या खड़ी करने के लिए नहीं बल्कि समस्या के हल के लिए है। उन्होंने कहा कि कृषि नीति के मसौदे में कृषि संबंधी किसानों के पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज किया गया है। धान पंजाब की जमीन की फसल नहीं है।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva zho_Hant eng_Latn