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सरदार समंद बांध: सिर्फ नाम का सरकार का, पूर्व नरेश के ताले में बंद 50 हजार किसानों का हक
30 किमी लंबी नहर में 3 किमी में 6 जगह गेट, 10
स्थानों पर रोका लगाकर अपने खेतों में मोड़ा पानी
{आम किसान तो क्या जलसंसाधन विभाग के अधिकारी भी बिना इजाजत प्रवेश नहीं कर सकते नहरों के निरीक्षण के लिए
{जलसंसाधन विभाग ने बनवाई 3 किमी लंबी डब्ल्यूबीएम सड़क, वह भी पूर्व नरेश के अधिकार क्षेत्र में, उपयोग भी उन्हीं के रही
धर्मेंद्र त्रिवेदी/गौरव शर्मा | पाली
सरदारसमंदबांध के पानी से पाली के लगभग 50 हजार किसानों के खेतों में सिंचाई होती है। बांध जलसंसाधन विभाग का है लेकिन सिर्फ नाम का। आज भी यह बांध और इसके नहरी सिस्टम पर काफी हद तक जोधपुर के पूर्व नरेश का आधिपत्य है। बांध से पानी का बंटवारा भले ही अधिकारियों किसानों के साथ बैठक में तय होता है लेकिन कितना पानी खेतों तक जाएगा यह सिस्टम पूर्व नरेश के तालों में बंद है। सरदार समंद बांध से रोहट के बांडाई गांव तक 30 किमी नहर निकलती है। इसी बीच लगभग 3 किमी नहर पूर्व नरेश के खेतों से गुजरती है।
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इसतीन किमी लंबे क्षेत्र में 6 जगह गेट पर ताले होते हैं। हैरत की बात यह कि जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों को इसमें प्रवेश के लिए वहां तैनात पूर्व नरेश के शेष|पेज13
अधिकारियोंकी परमिशन लेकर ताले खुलवाने पड़ते हैं। इन दरवाजों पर रात 8 बजे बाद ताला लग जाता है। इसके बाद यहां अधिकारी तो दूर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस जमीन पर कच्ची नहर बनाने के साथ ही विभाग ने डब्ल्यूबीएम सड़क का निर्माण भी कर रखा है। लेकिन इसका उपयोग एच एच फार्म में खेती करने वाले किसान या फार्म के कर्मचारी ही करते हैं। कमांड क्षेत्र के 50 हजार से अधिक किसानों का प्रवेश इसमें निषेध है।
3किमी में 10 से ज्यादा जगह पानी रोका : एचएच फार्म से करीब 3 किमी नहर गुजरती है। इसमें से ढाबर नहर में पानी छोड़ा जाता है, लेकिन नहर में पानी छोड़ने से पहले ही ढाबर नहर को पॉलिथीन लगाकर बंद कर दिया है। इससे पूरा पानी एच एच फार्म में ही छोड़ा जा रहा है। तीन किमी क्षेत्र में करीब 10 जगह ऐसे रोके लगाकर पानी को डायवर्ट किया जा रहा है।
नहर की लंबाई 30किमी
एचएच फार्म हाउस से गुजर रही 03किमी
गांव जुड़े 18छोटेबड़े
सिंचाई योग्य भूमि 63757(25502.80एकड़)
किसानों का रकबा 52957बीघा(21182.80 एकड़)
फार्म हाउस का रकबा 10800बीघा(4320 एकड़)
इस बार सिर्फ 10फीसदीलगभग 6हजार300बीघापर ही खेती
(आंकड़ेजल संसाधन विभाग के अनुसार ही )
एचएच फार्म में खुद की नहर प्रणाली
सरदारसमंदबांध की नहर पूरी तरह से कच्ची बनी हुई है। किसानों ने नहर को पक्का बनाने के लिए कई बार मांग की, लेकिन आज दिन तक पक्की नहर नहीं बनी है। खास बात यह कि तीन किमी नहर के बाद एच एच फार्म के कर्मचारियों ने अपनी अलग से नहर प्रणाली भी बना रखी है। सरकार की मूल नहर से भी छेड़खानी कर पानी का बंटवारा भी कर रखा है।
इनस्थानों पर लगे हैं 6 गेट
एचएच फार्म ने 28 हजारा, जवाई नहर काला पीपल ढाणी जाने वाले मार्ग पर, जवाई नहर पर निम्बली जाने वाले मार्ग पर, निम्बली नहर पर, दुदिया-ढाबर रास्ते पर और खारड़ा फाटक पर लोहे के गेट लगा रखे हैं।
फार्म हाउस के बीच 50 बीघा में बना दिया तालाब
फार्मकी जमीन में 50 बीघा भूमि पर तालाब बना रखा है। इस तालाब में बांध का पानी स्टोरेज कर रखा है। बांध से पाण पूरी हो जाने के बाद भी एच एच फार्म में इसी पानी से फसलों की सिंचाई होती है। खास बात यह है कि वर्ष 2014 2015 में बांध में पर्याप्त पानी नहीं होने के बावजूद भी एच एच फार्म में फसलें खड़ी रही, जबकि इन दो सालों में किसानों ने सिर्फ बारिश के पानी से ही सिंचाई की है।
70 साल पहले देश को मिली अंग्रेजों राजतंत्र से आजादी
अधिकारीअब भी गुलामी की मानसिकता से नहीं निकल रहे बाहर
आजादीके 70 साल बाद भी पाली के 50 हजार किसानों की लाइफ लाइन सरदार समंद बांध पूरी तरह जोधपुर के पूर्व नरेश के कब्जे में है। नाम का इस पर जलसंसाधन विभाग का नियंत्रण है लेकिन आज भी इस बांध क्षेत्र में आम आदमी तो दूर विभाग के ही अधिकारी भी बिना मंजूरी के घुस नहीं सकते। 6 जगह ताले और चौकीदार। उनकी मर्जी होगी तो ताले खुलेंगे। रात 8 बजे बाद तो कोई भी नहीं जा सकता। किसानों के लिए छोड़े जा रहे पानी में कितना किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है यह भी कोई चैक नहीं कर सकता। सरकार के नियंत्रण में आने के बाद जलसंसाधन विभाग के कितने ही अधिकारी आए और गए। लेकिन एक ने भी यह पहल नहीं कि आखिर एक बांध कैसे किसी एक आदमी के कब्जे में हो सकता है। आखिर वह कौनसा डर या दबाव है जिससे अधिकारी आज भी सहमे हुए हैं। अधिकारियों की मानसिकता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि विभाग के दस्तावेजों में आज भी इन खेतों का नाम एचएच यानी हिजहाईनेस फार्म ही है।
सरकार किसानों के नाम से हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, क्या 3 किमी नहर अलग से नहीं बना सकती?
सरकारहर साल किसानों के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं लाती हैं। बड़ा सवाल यह कि एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में कोई नहर प्रणाली कैसे रह सकती है जिससे 50 हजार किसानों का हक जुड़ा है। सरकार चाहती तो अब तक इस नहर का रास्ता बदला सकता था। लेकिन यह पहल भी किसी ने नहीं की।
जल संसाधन विभाग की मेहरबानी : नहरोंके निरीक्षण के नाम पर बनाई विभाग ने ग्रेवल सड़क, लेकिन यह भी आम रास्ता नहीं।
मनमानी का रोका : ढाबरवितरिका में जाने वाला पानी पर रोका। फार्म हाउस क्षेत्र में 10 जगह रोके लगे हैं।
ताले मेें सरदारसमंद बांध : यहहै बांध की पाळ तक जाने का रास्ता, लेकिन इस पर पूर्व नरेश की ओर से ताले लगा दिए गए।
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