डीजल खर्च किसी का, जीपीएस कचरा गाड़ियों में
निगम की गाड़ियों के डीजल की अफरातफरी को लेकर मचे बवाल के बाद सफाई सिस्टम में लगी 98 गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया है। अब गाड़ियों के हर मूवमेंट पर नजर रहेगी।
इससे कम गाड़ी चलाकर ज्यादा डीजल खर्च नहीं बताया जा सकेगा। हालांकि विवाद निगम के अफसरों और नेताओं की गाड़ियों के डीजल खर्च को लेकर उपजा था, लेकिन जीपीएस सिस्टम लगाया गया सफाई वाली गाड़ियों में। निगम के अफसर हालांकि कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हर अधिकारी व नेता की गाड़ियों में भी जीपीएस सिस्टम लगा दिया जाएगा। इससे वाहन चालकों की मॉनीटरिंग हो सकेगी। वे मनमानी तरीके से डीजल खर्च नहीं बता सकेंगे। कचरा ढोने और उठाने वाली 98 गाड़ियों में भी अनुमान से ज्यादा डीजल खर्च हो रहा था। अफसरों का तर्क है कि अब जीपीएस सिस्टम से स्पष्ट हो जाएगा कि अनावश्यक डीजल तो खर्च नहीं हो रहा था। गाड़ियों में वीटीएस (वेहिकल ट्रेकिंग सिस्टम) के लिए बीएसएनल और प्राइममैक्स की मदद ली गई है। इस सॉफ्टवेर से यह पता चल सकेगा कि कौन सी गाड़ी कहां, कितनी देर खड़ी रही और मुख्यालय से कितनी दूरी पर है।
इससे डीजल के खर्च का पूरा आंकलन हो सकेगा। पहले चरण में साफ-सफाई व्यवस्था में लगी गाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। गौरतलब है कि सफाई में 113 गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें से 98 गाड़ियों में यह सिस्टम लगाया जा चुका है।
ड्राइवरों ने खोला मोर्चा, कलेक्टर से शिकायत
जीपीएस सिस्टम लगने के बाद ही ड्राइवरों ने कम मानदेय को लेकर माेर्चा खोल दिया। वे शिकायत लेकर महापौर प्रमोद दुबे से मिले। उसके बाद वे उनके साथ कलेक्टर के पास पहुंचे।
ड्राइवरों ने कलेक्टर से कम मानदेय मिलने की शिकायत की। महापौर ने कहा कि जोन पांच और आठ में भारी अनियमितता की शिकायत है। कलेक्टर दर 6300 रुपए है। यहां ड्राइवरों को 5790 रुपए भुगतान किया जा रहा है। निगम में वाहनों के ड्राइवर ठेके पर लिए गए हैं। वे ड्राइवरों को कम भुगतान कर रहे हैं। महापौर ने कलेक्टर रेट से कम भुगतान पर अफसरों को जिम्मेदार ठहराया।
मॉनिटरिंग
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