दिल्ली में सरकार मतलब एलजी, और एलजी मतलब...!
दिल्ली में बहुत जल्द सरकार मतलब एलजी होने जा रहा है और एलजी मतलब तो आप जानते ही हैं। एलजी मतलब है केंद्र सरकार! क्योंकि केंद्र ही एलजी को नियुक्त करता है।
आम आदमी पार्टी समेत तमाम जानकारों का कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जीत न सकी तो उसने एक बार फिर पीछे के रास्ते से सरकार चलाने की नीति अपना ली।
आपको मालूम ही है कि केजरीवाल का पहला कार्यकाल लगभग एलजी से टकराव में ही बीता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोंनों के कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या करने और चुनी हुई सरकार को व्यापक अधिकार देने के बाद ही ये विवाद ख़त्म हुआ था, लेकिन एक बार फिर इस विवाद ने सिर उठा लिया है।
केंद्र सरकार सोमवार को ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021’ (जीएनसीटीडी) विधेयक लोकसभा में ले आई और पास भी करा लिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक के पारित होने को राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का ‘अपमान’ करार दिया।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कड़े विरोध के बीच लोकसभा में ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021’ पारित हो गया। इन पार्टियों का कहना है कि यह विधेयक ‘ असंवैधानिक’ है।
यह विधेयक किसी भी कार्यकारी कदम पर दिल्ली सरकार द्वारा उप राज्यपाल का विचार लेना अनिवार्य बनाता है।
केजरीवाल ने कहा कि विधेयक प्रभावी रूप से उन लोग से शक्तियां ले लेता है,जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है और उन लोगों को शक्ति प्रदान करता है, जिन्हें जनता ने हराया है।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ लोकसभा में जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक का आज पारित होना दिल्ली के लोगों का अपमान है। यह विधेयक प्रभावी रूप से उनसे शक्तियां छीन लेता है जिन्हें दिल्ली के लोगों ने सत्ता सौंपी और उन लोगों को शक्ति प्रदान करता है, जिन्हें जनता ने हराने का काम किया। भाजपा ने लोगों के साथ धोखा किया।’’
इससे पहले केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाए और आप सरकार इसकी वापसी के लिए ‘नरेंद्र मोदी सरकार के चरणों में गिरने को भी तैयार’ है।
(समाचार एजेंसी भाषा के कुछ इनपुट के साथ)
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