बंद होगा बोकारो का एसएआर कोर्ट, लाया जाएगा विधेयक
बोकारोका एसएआर कोर्ट बंद होगा। सरकार इसके लिए विधेयक लाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। भू-राजस्व विभाग इस कोर्ट को बंद कराएगा। विधेयक में एसएआर कोर्ट बंद करने के साथ गलत ढंग से हस्तांतरित आदिवासी जमीन कैसे वापस होगी, इसके भी नियम बनेंगे। विधेयक के लिए महाधिवक्ता सहित अन्य विधिक विशेषज्ञों से राय मांगी गई है ताकि आगे की कार्रवाई तेजी से हो सके।
बोकारोमें 15 हजार मामले लंबित | बोकारोके एसएआर कोर्ट में 15 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। हालांकि पिछले कई माह से कोर्ट काम नहीं कर रहा है। यहां के कार्यालय बंद हैं। इसलिए मामले जस के तस हैं। यहां के एसएआर कोर्ट के अफसर धनबाद में बैठते हैं। यहां को कार्य प्रभार में ही चल रहा है। ऐसे कई मामलों की सुनवाई डीसी कोर्ट में चल रही है।
धारा 71 (ए) के प्रावधान 2-3
सीएनटीएक्ट की धारा 71 (ए) के प्रावधान दो के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आदिवासी जमीन पर 1969 से पूर्व या तीस वर्षों से घर बनाकर रह रहा है, तो एसएआर कोर्ट इस प्रावधान के आधार पर आदिवासी के पक्ष में कब्जाधारी को मुआवजा भुगतान का आदेश देता है। मुआवजा मिलने के बाद उस जमीन पर कब्जाधारी का कानूनी दखल कब्जा हो जाता है। प्रावधान तीन के अनुसार किसी आदिवासी जमीन पर कब्जाधारी लगातार 12 साल या 1969 से पूर्व लगातार बिना आपत्ति के दखल कब्जा में है, तो उसे एडवर्स पॉजेशन की तर्ज पर दखलकार को कानूनी रूप से मालिक घोषित किया जाता है और उसके पक्ष में कोर्ट द्वारा निर्णय सुना दिया जाता है।
क्यों बंद हो रहा एसएआर कोर्ट
एसएआरकाेर्ट का प्रावधान आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए किया गया था। पर, यहां से ही सबसे अधिक गड़बड़ियां होने लगी थी। पिछले कई वर्षों से सीएनटी एक्ट की धारा 71 में दिए गए प्रावधानों की गलत तरीके से व्याख्या कर आदिवासियों की जमीन की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री की जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को लगातार लिखित शिकायतें मिलती रही है। शिकायतों में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एसएआर कोर्ट के कई जिम्मेदार अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो जाते हैं। इसके बाद ही कोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया।
सरकार ऐसे कर रही कार्रवाई
मुख्यमंत्रीरघुवर दास ने दो दिसंबर को भू-राजस्व मंत्री विभाग के सचिव केके सोन के साथ बैठक कर सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 71 के प्रावधान दो और तीन को विलोपित करने की दिशा में कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्य के महाधिवक्ता विनोद पोद्दार, भूमि सुधार सचिव केके सोन और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से विधिक के रूप में विधानसभा में लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एसएआर कोर्ट के वर्तमान प्रावधानों का फायदा उठाते हुए गरीब आदिवासी को झांसे में लेकर बड़े पैमाने पर उनकी जमीन की खरीद-बिक्री कर ली गई। नई पहल से इस पर रोक लेगी।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
^संविधानकी नौंवीं अनुसूची में दर्ज होने के कारण सीएनटी एक्ट की धारा 71 (ए) को संशोधन या विलोपित केन्द्र सरकार ही कर सकती है। वह भी तब जब गर्वनर की स्वीकृति मिलने के बाद उसे केन्द्र के पास भेजा जाएगा और केन्द्र संशोधित करे। तभी उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकते हैं। इस अनुसूची में सीएनटी एक्ट की चार धाराओं 46, 48, 71(ए) और 242 को शामिल किया गया है।\\\'\\\' प्रभाकरसिंह, एसएआर कोर्ट के पदाधिकारी
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