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बैंकों में ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त चार्ज पर सत्ता पक्ष खुश, विपक्ष में रोष
नोटबंदीके बाद केन्द्र सरकार आरबीआई द्वारा एक मार्च से एक नया नियम लागू कर दिया गया। इस नियम के अनुसार सभी बचत खातों में हर माह चार बार जमा चार बार निकासी निशुल्क होगा। लेकिन पांचवें ट्रांजेक्शन से अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यह शुल्क हर बैंक में अलग-अलग है निजी बैंकों में जहां चार ट्रांजेक्शन के बाद हर ट्रांजेक्शन पर 150 रू अतिरिक्त लगेगा, वहीं सरकारी बैंको में 50 रुपए अतिरिक्त लगेगा। इससे आम अवाम को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने इसकी सराहना की है। वहीं विपक्ष ने इसे गरीब विरोधी और सरकार का मनमाना रवैया कहा है।
गरीबों पर पड़ेगा दोहरा मार
पूर्वविधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। पहले नोटबंदी के नाम पर जनता के पैसों को बैंक में जमा करवा दिया और अब निकासी के लिए अलग से ट्रांजेक्शन चार्ज के नाम पर वसूली की जा रही है। इससे गरीबों पर दोहरा मार पडे़गा। चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है।
बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ
झामुमोनेता छोटेलाल यादव ने इसे जनविरोधी नीति बताया है। कहा है कि जनता पर यह केंद्र सरकार द्वारा थोपी जा रही ऐसी नीति है जिससे लोगों भारी क्षति उठानी पड़ेगी। लोग पहले से ही टैक्स दे रहे हैं और अब ट्रांजेक्शन के नाम पर भी टैक्स देना होगा, यह सरासर अन्याय है। जनता को गोलबंद होना चाहिए।
अनर्गल टैक्स ले रही सरकार
जिपसदस्य सह आजसू नेता अनूप कुमार पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा यह बेफजूल खर्च का बोझ जबरन थोपा जा रहा है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। हाइकमाने से बात की जाएघी। यह एक अनर्गल टैक्स है, जिसपर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।
गरीबों पर चोट
समाजसेवीराजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि सरकार गरीबों का शोषण करने कै लिए नित नये कानून ला रही है, और यह अतिरिक्त ट्रांजेक्शन चार्ज इसी का उदाहरण है। ये रुकने वाला नहीं है।
लोगों को होगी परेशानी
झाविमोनेता मो इकबाल ने कहा कि सरकार मनमाने नियम लागू करती है। इससे आम अावाम में परेशानी बढेगी। सरकार दोहरा मानदंड अपना रही है और जनता को चूसने का काम कर रही है।
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