रायपुर. संजय बाजपेयी बिल्डर्स की कॉलोनी न्यू स्वागत विहार में हुए जमीन के फर्जीवाड़े में रोज खुल रही नई परतों ने कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों की नींद उड़ा रखी है। बिल्डर और अफसरों की मिलीभगत से हुए घोटाले में आम लोग पिस रहे हैं। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद प्रशासन लोगों को राहत देने में गंभीरता नहीं दिखा रहा।
हर बार जांच की आड़ ली जा रही है। कॉलोनाइजर एक्ट में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि इस तरह का विवाद या घोटाला सामने आने पर प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए एसडीएम या निगम आयुक्त को प्रशासक बनाया सकता है। पर इस बारे में फैसला नहीं हो पा रहा। प्रशासन बैठने के बाद कॉलोनाइजर जमीन में आगे फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा। वहीं प्लॉट खरीदने वाले के हितों की रक्षा होगी।
विवाद के सामने आने के बाद न्यू स्वागत विहार में निवेश करने वाले लोग हड़बड़ाए हुए हैं। कई दलालों ने कॉलोनी में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। वे पहले से ही परेशान लोगों को डराकर उनसे औने-पौने दामों पर प्लॉट खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। लोगों के साथ दिक्कत यह है कि संजय बाजपेयी बिल्डर्स या प्रशासनिक दफ्तरों में उनको यह बताने वाला कोई नहीं मिल रहा कि उनका प्लॉट गैर विवादित है या नहीं।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों के जानकारों का कहना है कि जिला प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द यहां प्रशासक की नियुक्ति करे। ताकि कॉलोनी में मची भगदड़ खत्म हो। टाउन प्लानिंग नियमों के जानकारों के अनुसार कॉलोनी में जो भी गड़बड़ी हुई है, वह तत्कालीन अफसरों और बिल्डर की वजह से है। उसमें प्लॉट खरीदने वाले लोगों का कोई दोष नहीं है। ऐसी हालत में नियमों के तहत प्रशासन लोगों को न्याय दिलाने के लिए बाध्य है। न्यू स्वागत विहार
प्रोजेक्ट एरिया में ग्राम पंचायत और नगर निगम दोनों का इलाका आता है। डूंडा इलाका नगर निगम की सीमा में आया है, जहां निगम आयुक्त को प्रशासक बनाया जा सकता है। सेजबहार और बोरियाकला में एसडीएम को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
इधर, वन भूमि बेच दी बिल्डर ने
टिकरापारा के ग्राम डूंडा में बिल्डरों ने वन भूमि का प्लॉट काटकर बेच दिया। अभी जमीन के एक खरीददार ने ही रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस को आशंका है कि बिल्डर ने दर्जनों प्लॉट बेचे हैं। एक-दो दिनों में जमीन खरीदने वाले बाकी पीड़ित भी सामने आ सकते हैं। पुलिस ने फिलहाल राजेंद्र नगर निवासी बाल मुकुंद शर्मा की रिपोर्ट पर अटलमान डेवलपर्स के संचालक प्रकाश कलश, रवि जैसवानी, आनंद सुराना, राजेंद्र, सुभाष चंद सहित अन्य के खिलाफ चारसौबीसी का केस दर्ज किया है।
जांच में चौंकाने वाले खुलासे होने की आशंका है। बाल मुकुंद का दावा है कि उन्हें एक प्लॉट बेचा था। उन्होंने अपने स्तर पर जांच करवाई तब पता चला कि प्लॉट वन भूमि में है। उनका दावा है कि ऐसी तकरीबन 13.244 हेक्टेयर भूमि पर 22 प्लाट काटकर बेचे गए हैं। पुलिस ने शिकायत और दस्तावेजों के आधार पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रजिस्ट्री दफ्तर से जानकारी मांगी गई है। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगा। चर्चा है कि अटलमान का संचालक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा है। अगर किसी एक प्लॉट के दो दावेदार नहीं हैं, तो प्रशासन रजिस्ट्रीधारी को उसी जमीन का कब्जा दिलाने का फैसला कर पाएगा।
अगर किसी के प्लॉट सरकारी जमीन पर आ रहे हैं, तो उनको बिल्डर या कॉलोनाइजर द्वारा बंधक रखे गए दस फीसदी प्लाट में एडजेस्ट करने का भी फैसला हो सकता है। टाउन प्लानिंग और जिला प्रशासन के आला अफसरों का कहना है कि प्लॉटधारियों को इस मामले में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने न्यू स्वागत विहार में प्लॉट खरीदा है। अगर उनकी रजिस्ट्री और नामांतरण हो गया है तो वे भूस्वामी की श्रेणी में आ गए हैं। अगर जमीन पर कोई विवाद नहीं है तो उन्हें प्लॉट मिलेगा।
रजिस्ट्री की प्रति मांगी है : मूणत
आवास मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि न्यू स्वागत विहार मामले पर सरकार गंभीर है। सारे विभागों से दस्तावेज मंगवाए गए हैं। यहां प्लॉट लेने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि वे अपनी रजिस्ट्री के दस्तावेज आरडीए को दें। इन रजिस्ट्रियों की जांच की जाएगी कि वह वैध हैं या नहीं। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
सोमवार से शुरू होगी हेल्प डेस्क
सोमवार तक तहसील कार्यालय में हेल्प डेस्क खुल शुरू हो सकती है। अफसरों की व्यस्तता से अब तक हेल्प डेस्क नहीं खुल पाई है। इसके न खुलने से लोग भटक रहे हैं। बिल्डर के कार्यालय में भी प्लॉट का खसरा नंबर नहीं है। इससे लोग खासे चिंतित हैं।
नई कॉलोनी पर असर नहीं
बोरियाकला का लाइसेंस निरस्त होने के बाद बाजपेयी बिल्डर्स के नए प्रोजेक्ट पर असर नहीं पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक, बोरियाकला का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसलिए इसका असर बोरियाकला पर ही होगा।
बोरियाकला: नहीं रखा पक्ष
अपर कलेक्टर महादेव कावरे ने कहा कि संजय बाजपेयी का बोरियाकला का लाइसेंस निरस्त किया गया है। उनको अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था, लेकिन वह इसके लिए उपस्थित नहीं हुए। बाकी जगहों का प्रस्ताव आएगा तो बाकी लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
..नहीं तो कार्रवाई : बागड़े
नगर व ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक संदीप बागड़े का कहना है कि बाजपेयी ने जहां-जहां फर्जीवाड़ा किया है, वहां का नक्शा जल्द निरस्त किया जाएगा। उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। वे अपना पक्ष रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो कार्रवाई तय है।
बाजपेयी दंपत्ति का पासपोर्ट ट्रेस
संजय बाजपेयी और उनकी पत्नी सरिता बाजपेयी के पासपोर्ट की अधिकृत जानकारी पुलिस को मिल गई है। इनके नाम के पासपोर्ट बन चुके हैं अब यह पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने वीजा जारी करवाया है या नहीं? पासपोर्ट की जानकारी मिलने से इस बात की आशंका है कि बाजपेयी दंपति विदेश भाग सकते हैं। बाजपेयी के सभी बैंक खाते, दफ्तर में मौजूद फाइलें और जमीन से संबंधित तमाम जानकारियां पुलिस ने जब्त कर ली है।
इनकी जांच शुरू हो गई है। पुलिस को 400 रुपए वर्ग फीट में बेचे गए तमाम प्लाटों के खरीदारों की सूची मिली है। इस सूची के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि किन-किन लोगों को बाजपेयी ने सरकारी जमीन बेची। बहरहाल स्वागत विहार में काम करने वाले सभी स्टाफ की भी लिस्ट तैयार की गई है। उनके मोबाइल नंबर के आधार पर उन्हें थाना तलब किया जा सकता है।
उनसे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछताछ की जाएगी। बाजपेयी के बैंक स्टेटमेंट की सारी जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाई गई है। इसकी पड़ताल के लिए पुलिस ने कुछ एक्सपर्ट को हायर किया है। उनसे तमाम ट्रांजेक्शन की डिटेल निकलवाई गई है।
बाजपेयी के नक्शे हो जाएंगे निरस्त
डूंडा स्थित न्यू स्वागत विहार में जमीन घोटाले के आरोपी बिल्डर संजय बाजपेयी को नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने 16 जून तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। बाजपेयी अगर निर्धारित तारीख तक उपस्थित नहीं होंगे तो विभाग उनके न्यू स्वागत विहार सहित बोरियाकला व सेजबहार प्रोजेक्ट का भी नक्शा निरस्त कर देगा। अपर कलेक्टर ने बोरियाकला का लाइसेंस पहले ही निरस्त कर दिया है। नक्शा कॉलोनाइजर नियम-1998 और ग्राम पंचायत कॉलोनाइजर नियम-1999 के तहत सरकारी व निजी जमीन पर हुए फर्जीवाड़े के लिए निरस्त किया जाएगा।
बाजपेयी ने डूंडा, बोरियाकला व सेजबहार में सरकारी ही नहीं, निजी जमीन पर भी फर्जीवाड़ा कर लोगों को प्लॉट बेचा है। मंगलवार को अपर कलेक्टर महादेव कावरे ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम-1993 की धारा 91 के तहत बोरियाकला का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। इस तरह बाजपेयी बतौर कॉलोनाइजर ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। वे यहां नई कॉलोनी नहीं बना पाएंगे। अब सेजबहार व डूंडा का लाइसेंस जल्द निरस्त करने की भी संभावना है।
बिल्डर की जांच अब महानिरीक्षक पंजीयन भी करेंगे
बिल्डर संजय बाजपेयी के स्वागत विहार प्रोजेक्ट की जांच अब पंजीयन दफ्तर के अफसर भी करेंगे। डूडा में जमीन की खरीदी-बिक्री की जांच अब तक जिला प्रशासन, एनआरडीए, आरडीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग कर रहा था। संजय बाजपेयी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश दे रही है।
पंजीयन विभाग के महानिरीक्षक ने स्वागत विहार से जुड़ी जमीन की सारी रजिस्ट्री के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। पंजीयन दफ्तर के अधिकारियों का कहना है कि स्वागत विहार में जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले वहां की जांच या सत्यापन करने वाले अधिकारी भी जांच के घेरे में आएंगे। अफसरों ने उन बिंदुओं पर भी जांच शुरू कर दी है, जिसमें अफसरों की मदद से भूमि का डायवर्सन किया गया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने महानिरीक्षक पंजीयन को पत्र लिखकर मामले की जांच को कहा है।
इस चिट्ठी के बाद उन लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस विवादित प्रोजेक्ट में लगाई है। लोगों को डर सता रहा है कि फर्जी जमीन होने पर उनकी रकम डूब भी सकती है। पंजीयन विभाग के उप महानिरीक्षक ने बताया कि स्वागत विहार में सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के बाद उसका ले-आउट कैसे पास हो गया? इसकी जांच शुरू कर दी गई है। सरकारी जमीन की रजिस्ट्री होने से पहले रजिस्ट्री दफ्तर के किन अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया था, इसकी भी जांच हो रही है।
जांच के दायरे में यह भी शामिल किया गया है कि किन दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री की अनुमति दी गई। फिलहाल, जिला प्रशासन के रजिस्ट्री विभाग से न्यू स्वागत विहार के सारे दस्तावेजों को मंगा लिया गया है। इस मामले में कलेक्टर पहले ही कह चुके हैं कि जांच में डायवर्सन, तहसील और रजिस्ट्री विभाग का कोई भी अफसर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर कराई जाएगी।
क्रेडाई ने कहा- फर्जीवाड़ा कैसे हो गया, जांच हो
राज्य में बिल्डरों की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंघानिया का कहना है कि संजय बाजपेयी के प्रकरण में यह बात गौर करने लायक है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो गया? सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री तक कर दी गई। क्रेडाई के सदस्य लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य में ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जिससे लोग यह जान सकें कि वे जिस प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं वो सही है। रियल इस्टेट के बिजनेस में सिंगल विंडो में काम बेहद जरूरी है। इससे इस तरह के फर्जीवाड़े पर भी लगाम कसेगी।
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