बेहिसाब संपत्ति वाले ये नहीं समझें कि स्टाफ की कमी है
बेहिसाब संपत्ति वालों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। इसलिए उन तक हमारे हाथ नहीं पहुंच पाएंगे। भलाई इसी में है कि ऐसे लोग जिनके खातों में बेहिसाब नकदी जमा हुई है। वे सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जुड़ जाएं। ताकि वे अपनी बेहिसाब कमाई का अधिक से अधिक हिस्सा बचा सकें। ये बात आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर डीआर लठोरिया ने सिविल लाइंस में आयोजित कार्यशाला में कही।
अपना धन सुरक्षित कर कानूनी कार्रवाई से बचाने वाली योजना : सेमिनार की शुरुआत में टैक्स कंसल्टेंट धीरज सरवैया ने इस योजना पर प्रकाश डाला।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नोटबंदी के दौरान 17 दिसंबर 2016 को शुरु हुई है। इसका लाभ 31 मार्च 2017 तक उठाया जा सकता है। सरकार के ऑपरेशन क्लीन के तहत फिलहाल 18 लाख ऐसे व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं। जिनके खातों में बेहिसाब संपत्ति जमा हुई है। इन्हीं लोगों को राहत देने के लिए ये आयकर विभाग ये योजना लेकर आया है। इसके अनुसार जो भी व्यक्ति अपनी बेहिसाब संपत्ति का अधिकतम 49.9 प्रतिशत टैक्स जमा करते हुए इस अघोषित इनकम की 25 फीसदी राशि इस योजना के लिए 4 साल के लिए फ्रीज कराएगा। उस पर किसी तरह की दांडिक यानी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके बावजूद अगर ये चिन्हित लाेग इस योजना में शामिल नहीं होंगे तो उन्हें इस संपत्ति का 77.9 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा। साथ ही उनके खिलाफ कोर्ट में फौजदारी केस भी चलाया जाएगा। सेमिनार के आखिर में प्रश्नोत्तर काल रखा गया। जिसमें टैक्स कंसल्टेंट ने अपनी शंकाओं का समाधान किया।
आयकर विभाग की नजर से बचने भेजे डमी
आयकर विभाग के किसी भी सार्वजनिक बुलावे पर व्यवसायी, प्रोफेशनल्स जाने से कतराते हैं। इस सेमिनार में भी यही हुआ। कुछेक को छोड़ दें तो इसमें अधिकांश डमी व्यवसायी या प्रोफेशनल्स इसमें शामिल हुए। जब ये स्थिति विभाग के आयुक्त लठोरिया को बताई गई तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है। वैसे भी व्यवसायी हों या प्रोफेशनल्स हमेशा अपने टैक्स कंसलटेंट के पास ही जाते हैं। कार्यशाला में टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष दुबे, सुदीप समैया, पीसी नायक, अनिल चऊदा एवं आयकर अधिकारी एमके सिद्दीकी, रमाकांत सोनी मुख्य रूप से शामिल हुए।
कार्यशाला में बोले आयकर अफसर
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