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जोधपुर । डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के अधीक्षकों ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अस्पतालों में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया है। अगर ऐसा होता है तो जोधपुर पहला शहर होगा, जहां के अस्पतालों में यह धारा स्थायी रूप से लगेगी। यह धारा दंगा अथवा बलवा से शांति भंग होने की आशंका के चलते लागू की जाती है। पुलिस कमिश्नर भूपेंद्र कुमार दक का कहना है कि इस धारा को लागू करने से पहले अस्पतालों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। ...क्योंकि धारा के प्रावधानों के मुताबिक पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे। जबकि अस्पतालों में मरीज सहित पांच लोगों का आना आम है।
हाल ही रेजिडेंट डॉक्टरों से मारपीट के बाद हुई हड़ताल के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर के साथ अस्पताल अधीक्षकों की बैठक हुई थी। इसमें पुलिस ने कई सुझाव दिए थे। इनमें पुलिस ने धारा 144 को भी शामिल किया था। अस्पताल अधीक्षकों ने सुरक्षा से जुड़े सुझावों को लागू करने के साथ तत्काल कमिश्नर को धारा लगाने का प्रस्ताव भेज दिया। अधीक्षक चाहते तो रेजिडेंट्स पर मॉनिटरिंग के लिए सीनियर डॉक्टरों को लगाने का फॉर्मूला आजमाकर व्यवस्था बना सकते थे। यह फॉर्मूला भी पुलिस ने ही दिया था। लेकिन, अस्पतालों ने एक तरह से गेंद पुलिस के पाले में ही डाल दी।
जनहित योजनाओं के विरुद्ध षडय़ंत्र बताया : अस्पतालों में निषेधाज्ञा लागू करने के प्रयासों का विरोध शुरू हो गया है। जोधपुर जिला संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष एडवोकेट पुखराज जैन व महासचिव सोहन मेहता ने इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई निशुल्क उपचार की योजनाओं को असफल करने का षडय़ंत्र बताया है। मंच इसका विरोध करेगा। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष यादव कुमार सोनी ने इसे जनता को परेशान करने वाला कदम बताया है।
डॉक्टर-मरीज के बीच दूरियां बढ़ाएगी यह धारा
अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हर जगह पुलिस के बाद धारा 144 लागू होने से डॉक्टर व मरीज के बीच अविश्वास बढ़ेगा। होना यह चाहिए कि सुरक्षा के साथ साथ व्यवस्थाएं सुधरें। सरकार अपनी पूरी आधारभूत सुविधाएं व संसाधन दे। डॉक्टरों व नर्सेंज की कमी नहीं रहे। इसके अभाव में डॉक्टरों पर दबाव बढ़ता है। परिणाम स्वरूप मरीज व डॉक्टर के संबध बिगड़ रहे हैं। ओपीडी में सीनियर बैठे यह सुनिश्चित करना होगा। इमरजेंसी में भी रेजिडेंट सीनियर की मौजूदगी में काम करंे। अस्पताल में तोड़ फोड़ मारपीट गैर कानूनी है, यह जनता को बताए। किसी तरह की शिकायत है, तो प्रबंधन को बताए। प्रबंधन उस पर कार्रवाई करे।
इससे होगा क्या? : व्यवस्था तो तात्कालिक बनेगी, विश्वास और घटेगा
अस्पतालों का माहौल थोड़ा भावनात्मक होता है। पुलिस लोगों को अपने अंदाज में ही डील करती है। ऐसे में हो सकता है व्यवस्था बन जाए। लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए ऐसे कड़े कदम से मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच दूरियां कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। भरोसा घटता चला जाएगा। माहौल तनावपूर्ण रहेगा।
रेजिडेंट्स के साथ मारपीट और हड़ताल के बाद अस्पतालों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस तैनात कर दी गई हैं। यानि पाबंदियां मरीज व परिजनों पर ही लागू हो रही हंै। पुलिस की यह भी सलाह थी कि सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी में बैठें, यूनिफार्म में आएं व आईकार्ड लगाएं। लेकिन अस्पताल खुद के सुधार में विफल हो रहे हैं।
खुद की सुरक्षा का तो कर लिया इंतजाम, मरीज जाने अपना हाल
क्योंकि तीमारदार ही करते हैं अस्पताल का काम
निषेधाज्ञा के नियमानुसार 5 या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। अस्पताल में मरीज के साथ 4-5 परिजन आते ही हैं। क्योंकि मरीज की ट्रॉली घसीटने, जांच के नमूने व रिपोर्ट लाने, मरीज की सफाई व दवा के लिए परिजनों को ही दौडऩा होता है।
स्टाफ इतना कम है तभी तो जुटते हैं परिजन
अस्पतालों में संसाधनों और मैन पॉवर की भारी कमी है। अकेले एमडीएम अस्पताल में ही 14 मेडिकल ऑफिसर, 164 नर्सेंज और 32 वार्ड बॉय के पद खाली हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी भी व्यवस्थाओं पर भारी पड़ती है।
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