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कट ऑफ डेट नहीं इंटरव्यू से पहले लिए अंकों के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के निर्देश देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि सरकार की लापरवाही से अदालतों में विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ रही है। जस्टिस सुधीर मित्तल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए कि वे इंटरव्यू से पहले लिए अंकों के आधार पर याची की दावेदारी पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि अंतिम चयनित उम्मीदवार से याची के अंक ज्यादा होने पर वह नियुक्ति का हकदार है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में सारी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
इंटरव्यू से पहले 10वीं और 12वीं के अंकों में सुधार किया
कुरुक्षेत्र निवासी संदीप शर्मा की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उसने नायब तहसीलदार के पद के लिए आवेदन दिया था। लिखित परीक्षा में उसने 77.75 अंक हासिल किए, जबकि अंतिम चयनित उम्मीदवार के अंक 78.46 थे। इंटरव्यू 14 अगस्त 2019 को हुआ था, लेकिन इससे पहले ही हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के अंको में सुधार के लिए गोल्डन चांस दिए जाने की घोषणा की थी। उसने 10वीं और 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर दिया और 60% से ज्यादा अंक हासिल किए।
इंटरव्यू से पहले उसने इन अंको की जानकारी दी, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। विचार किया जाता तो उसके कुल अंक अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज्यादा होते। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि आवेदन की कट ऑफ डेट के आधार पर पद के के लिए योग्यता तय की जाती है।
ऐसे में आवेदन के बाद लिए गए अंकों पर विचार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू से पहले हासिल किए गए इन अंको पर विचार किया जा सकता है। नायब तहसीलदार के 2 पद खाली हैं लिहाजा आयोग याची की दावेदारी पर विचार करे और 4 सप्ताह में फैसला ले।
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