टैंकरों से पानी बेचने वालों पर रोक नहीं, तीन लाख लीटर रोज चोरी
ग्रेसिम के अधिकारियों ने एसडीएम से मुलाकात कर जताई चिंता, बताया-पानी चोरी कर रहे कारोबारी
भास्कर संवाददाता. नागदा
पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद भी चंबल से पानी का अंधाधुंध दोहन लगातार किया जा रहा है। अधिकारी पेट्रोलिंग कर अवैध सिंचाई पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर यह महज दिखावा है। किसान एकजुट हो चुके हैं और भीड़ कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसका उदाहरण नायन से शुक्रवार को बैरंग लौटे प्रशासनिक अमला देख भी चुका है।
शनिवार सुबह ग्रेसिम उद्योग के यूनिट हेड सुनील श्रीवास्तव, जनरल मैनेजर राजेश शर्मा व सुरक्षा अधिकारी बी.एस. साहनी ने एसडीएम ऋजु बाफना को बताया वर्तमान में भी चंबल किनारे 400 से अधिक मोटर पंपों से सिंचाई की जा रही है। जिससे जलस्तर तेजी से गिर रहा है। पानी चोरी का सिलसिला नहीं थमा तो 30 जून तक पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्रेसिम प्रबंधन कैसे निभाएगा।
दो साल में सर्वे तक नहीं हुआ शुरू, कब बनेगा नया डेम
चंबल की डाउन स्ट्रीम में 9 किमी दूर निनावटखेड़ी में नया डेम बनाने का प्रस्ताव है। 200 एमसीएफटी क्षमता का डेम बनाने के लिए 6 करोड़ की योजना है। विधायक शेखावत दो बार मीडिया को लेकर डेम निर्माण स्थल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दो साल बाद भी जल संसाधन विभाग डेम के लिए भौगोलिक सर्वे की प्रक्रिया तक शुरू नहीं कर पाया है।
चंबल किनारे इस तरह मोटरपंप लगाकर कर रहे हैं पानी की चोरी।
टैक्स वसूलो पर सुविधा मत दो
बीते 62 साल में चंबल पर बने चारों डेम ग्रेसिम उद्योग ने बनाए हैं। पास के ही महिदपुर, बड़नगर में पेयजल हफ्ते में दो से तीन दिन में नलों से पानी मिलता है। नागदा में सरकारी डेम बनाने की घोषणा जरूर है, लेकिन सियासी द्वेषता ने फिलहाल इसके निर्माण पर ग्रहण लगा रखा है। चंदवासला में जिले का सबसे बड़ा तालाब बनाने की योजना है। 400 एमसीएफटी क्षमता बताई गई है तालाब की। 300 एमसीएफटी किसानों को सिंचाई के लिए और 100 एमसीएफटी पेयजल उपयोग पर। बावजूद यहां के किसानों को बरगलाकर योजना को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सवाल है कि बढ़ती आबादी में पानी की पूर्ति कैसे होगी। एक बड़ा मजाक यह भी है कि अकेले ग्रेसिम उद्योग शासन को प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए टैक्स देता है। बावजूद पानी की कमी के कारण बीते 10 साल में यह 350 से अधिक दिन बंद रह चुका है। 350 करोड़ की इस हानि का 20 प्रतिशत भी सरकार जनहित में इन्वेस्ट करती तो महज 70 करोड़ खर्च कर 280 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता था। मगर सोच की गहराई में उतरे कौन।
चंबल के पानी का हो रहा कारोबार
पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद ही चंबल को पानी टैंकरों में भरकर बेचा जा रहा है। चंबल किनारे एक पाइंट ऐसा है जिसके सामने से रोज अधिकारी गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि चंबल किनारे जमीन में बिछाई गई पाइप लाइन आखिर किसके यहां चोरी का पानी लेकर पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि सत्तापक्ष से जुड़े पानी कारोबारियों पर ही लगाम लगा दी जाए तो रोजाना 3 लाख लीटर पानी बच सकता है। भास्कर से चर्चा में किसानों ने बताया चंबल का पानी पेयजल के उपयोग का है। ऐसे में नदी किनारे कुओं का जल पेयजल के उपयोगी के लिए है। बावजूद ऐसे जलस्रोतों का अधिग्रहण करने के बजाए प्रशासन किसानों के खिलाफ सख्ती कर रहा है, जबकि किसानों को फिलहाल पानी की जरूरत नहीं है। अपवाद स्वरूप कुछ किसानों की फसलों को ही सिंचाई की जरूरत है। उन्हें पानी लेने का पूरा हक है। क्योंकि मोटर पंपों को बिजली कनेक्शन के लिए वे बाकायदा बिल चुकाते हैं। सिंचाई के लिए पानी लेने पर भी उनसे टैक्स वसूला जाता है। इससे फसल भी बेहतर होगी।
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