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अटक सकती है गर्भवती महिलाओं की प्रोत्साहन राशि, कर्मचारियों ने फीड कर दिए अधूरे आंकड़े
चिकित्सा महकमे की लापरवाही
चिकित्साविभाग के कार्मिकों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से वंचित होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति जिला स्वास्थ्य समिति की मंगलवार को हुई बैठक में अधिकारियों की ओर से बताए विभागीय आंकड़ों से पता चली हैं। जिले में अब तक रजिस्टर्ड 30138 गर्भवती महिलाओं में से केवल 8808 महिलाओं यानि मात्र 29.33 प्रतिशत महिलाओं के ही बैंक खाता संख्या ऑनलाइन अपडेट हो सके हैं। गौरतलब है कि पीसीटीएस (प्रेग्नेंसी चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम) के तहत ओजस सॉफ्टवेयर में गर्भवती महिलाओं का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें महिला के बैंक खाता संख्या सहित आधार नंबर, भामाशाह कार्ड राशन कार्ड नंबर भी शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर में फीड हो रहे आंकड़ों की राज्य स्तर तक ऑनलाइन मॉनीटरिंग हो रही है। 29 दिसंबर तक की स्थिति के अनुसार जालोर जिला गर्भवती महिलाओं की ऑनलाइन डाटा एंट्री में सबसे पीछे 34वें स्थान पर है। जिला चिकित्साधिकारियों की ओर से नियमित मॉनीटरिंग के अभाव में कार्मिक इस काम को गंभीरता से नहीं ले रहे,जिसके चलते डिलीवरी के बाद कई गर्भवती महिलाओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से वंचित रहना पड़ सकता है।
चितलवाना ब्लॉक डाटा एंट्री में सबसे पीछे
विभागीयजानकारी के अनुसार पीसीटीएस के तहत ओजस सॉफ्टवेयर में एंट्री के मामले में चितलवाना ब्लॉक की स्थिति सबसे खराब है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कई बार चिकित्साधिकारियों द्वारा कहने के बावजूद कार्मिकों की ओर से किए जा रहे काम में कोई सुधार नजर नहीं रहा है।
ब्लॉक रजिस्ट्रेशन आधार भामाशाह राशन बैंक खाता प्रतिशत
कार्ड कार्ड
आहोर3301 1524 702 722 1438 43.56
भीनमाल 5246 1218 76 264 1480 28.21
चितलवाना 3461 848 83 496 583 16.84
जालोर 2414 466 67 18 629 26.06
जसवंतपुरा 2865 674 237 300 1046 36.51
रानीवाड़ा 3347 754 306 219 1005 30.03
सांचौर 4449 627 63 128 953 21.42
सायला 4081 805 53 179 1082 26.51
शहरी क्षेत्र 974 277 01 05 592 60.78
कुल30138 7193 1588 2331 8808 29.23
(आंकड़े1 अप्रेल से 29 दिसंबर 2015 तक, चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार)
राज्य में जालोर का 34वां स्थान
चिकित्साएवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए गए ओजस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन एंट्री का प्रावधान होने के बावजूद कार्मिकों की ओर से अपडेट एंट्री नहीं की जा रही है। जिससे राज्य स्तर पर डाटा एंट्री के मामले में जालोर जिले का सबसे पीछे 34वां स्थान है। इस सॉफ्टवेयर की जयपुर तक अधिकारियों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग होती है मगर स्थानीय अधिकारी इस मामले को तो गंभीरता से ले रहे हैं ना ही ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
अटक सकती है प्रोत्साहन राशि
सरकारीअस्पतालों में प्रेग्नेंसी से लेकर डिलीवरी तक जांच के दौरान गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन करना जरुरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही जननी सुरक्षा योजना के तहत डिलीवरी होने पर महिला के बैंक खाते मे ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि जमा की जाती है। कार्मिकों की लापरवाही के कारण रजिस्ट्रेशन के अभाव में महिला को प्रोत्साहन राशि से भी वंचित होना पड़ सकता है।
जिलास्वास्थ्य समिति की बैठक में जताई नाराजगी
एडीएमआशाराम डूडी ने मंगलवार को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में पीसीटीएस में डाटा एंट्री समय पर नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। जिले का राज्य में 34वां स्थान पर उन्होंने सीएमएचओ को संबंधित बीसीएमओ को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए थे।
स्थितिमें सुधार के निर्देश दिए हैं
^डाटाएंट्री को गंभीरता से लेने के साथ स्थिति सुधारने के लिए सभी बीसीएमओ को निर्देश दिए हैं। पिछली मीटिंग की तुलना में इस बार थोड़ा सुधार हुआ है। जल्दी ही सभी गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड की एंट्री का काम पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। -डॉ.जीएस देवल, सीएमएचओ,जालोर
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