लखनऊ. आए दिन न्यायालयों में जांच रिपोर्ट में तमाम कानूनी खामियों को लेकर होने वाली पुलिस की फजीहत और पड़ने वाली फटकार के बाद यूपी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए प्रदेश के हर जिले में अभियोजन संवर्ग के ढांचे में विभिन्न स्तरों पर पुर्नगठन का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने अभियोजन अधिकारियों की पूरी फौज जोन से लेकर जिला स्तर तक उतारने का ऐलान कर दिया है।
नए फैसले के अनुसार अब न्यायालय से जुड़े वादों और समय-समय पर आईजी, डीआईजी और एसएसपी को पड़ने वाली कानूनी सलाह को देखत हुए आईजी जोन के लिए अपर निदेशक अभियोजन, डीआईजी रेंज के लिए संयुक्त निदेशक अभियोजन, एसएसपी और एसपी के लिए ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों की विधिक सलाहकार के रूप में तैनाती की जा रही है। यही नहीं ये अभियोजन अधिकारी जिलों में न्यायालय और राजस्व न्यायालय में अभियोजन का काम भी देखेंगे। इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि ये अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह देंगे।
निर्णय के अनुसार इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी के अपर निदेशक (अभियोजन) पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में बैठेंगे। ये आईजी जोन के विधिक सलाहकार की जिम्मेदारी तो निभाएंगे ही, जोन के अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के काम पर भी नजर रखेंगे। यही नहीं प्रशासनिक अधिकारी भी अगर इनसे विधिक राय मांग सकते हैं। वहीं आगरा, बरेली और लखनऊ के अपर निदेशक (अभियोजन) आईजी जोन के कार्यालय में बैठेंगे और विधिक सलाह देंगे लेकिन ये पर्यवेक्षण सिर्फ आगरा, बरेली और लखनऊ रेंज के अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के कार्यो का ही करेंगे। हां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिक राय मांगे जाने पर उनके द्वारा दी जायेगी।
इसी तरह अलीगढ़, फैजाबाद और मुरादाबाद के अपर निदेशक (अभियोजन) डीआईजी रेंज के दफ्तर में बैठकर कानूनी सलाह देंगे और इसी रेंज के अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगे। संयुक्त निदेशक (अभियोजन) आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, सहारनपुर और वाराणसी रेंज के डीआईजी कार्यालय में बैठकर सलाह देंगे। इसी तरह संयुक्त निदेशक (अभियोजन) अलीगढ, फैजाबाद एवं मुरादाबाद इन जनपदों के ही अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगे।
उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी 75 जिलों में दो ज्येष्ठ अभियोजन अभियोजन अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। इन दोनों में से वरिष्ठ ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी का कार्यालय एसएसपी या एसपी कार्यालय में होगा। ये जिले के कप्तान को कानूनी सलाह तो देंगे ही साथ ही जिले के बाकी अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के काम पर नजर रखेंगे। वहीं इनमें से जो कनिष्ठ ज्येष्ठ अभियेाजन अधिकारी होंगे, वे जनपद के सेशन न्यायालयों में खुद पैरवी करेंगे।
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