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मध्यप्रदेश में 24 घंटे में कोराेना के 11 हजार 708 नए मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 20 दिन में पहली बार संक्रमितों का आंकड़ा 12 हजार के नीचे आया है। इससे पहले 16 अप्रैल को 11,269 केस मिले थे। वहीं, स्वस्थ होने वाला का आंकड़ा भी घटा है, 10 दिन में पहली बार ठीक होने वालों की संख्या नए केसों से कम रही है। प्रदेश में 6 मई को 84 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 6,244 हो गया है।
प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख 50 हजार के करीब पहुंच गया है, जबकि 5 लाख 47 हजार से ज्यादा स्वस्थ्य हुए हैं। 24 घंटे में 4,815 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसमें से 79% होम आइसोलेट थे। यानी वे घर में ही रहकर इलाज करा रहे थे, जबकि 5% कोविड केयर सेंटर में थे। शेष 16% अस्पतालों में भर्ती थे।
प्रदेश में एक्टिव केस 95 हजार 423 हो गए हैं। इसमें से 63 हजार 871 होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 84% हो गया है। जबकि एक दिन पहले यानी 5 मई को यह 85% रहा। हालांकि 30 अप्रैल को रिकवरी रेट 83% रहा। यानी एक सप्ताह में केवल 1% की वृद्धि हो पाई है।
प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 18% हुआ
मध्यप्रदेश का पॉजिटिविटी रेट घट कर 18% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में 1,753, भोपाल में 1,576, ग्वालियर में 910 और ग्वालियर में 795 नए संक्रमित मिले है। इस दौरान सबसे ज्यादा 8 मौतें ग्वालियर में दर्ज की गईं, जबकि इंदौर और जबलपुर में 6-6 व भोपाल में 5 मरीजों की कोरोना से मौत हुई।
7 मई को 524 टन ऑक्सीजन मिलने की संभावना
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मप्र को 7 मई को 524 टन ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद है। जबकि 6 मई को 515 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने मप्र के लिए 24 अप्रैल से 649 टन ऑक्सीजन का कोटा तय किया है। आज बोकारो व जामनगर से एयर लिफ्ट कर ऑक्सीजन टैंकर इंदौर, भोपाल व ग्वालियर लाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने रेलवे से दो रैक राउरकेला से जबलपुर तक 6 टैंकर लाने के लिए मांगे हैं।
पानीपत से 20 टन ऑक्सीजन की मांग
राज्य सरकार ने केंद्र से पानीपत स्थित एयर लिक्विड कंपनी से प्रतिदिन 20 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्धारित करने की मांग की है। यहां से मध्य प्रदेश के लिए 6 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन का कोटा तय किया है। इसी तरह आईनॉक्स बोकारो से ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा 33 टन से बढ़ाकर 133 टन करने की मांग भी सरकार ने की है।
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