14 क्षेत्र ट्राइबल सर्किट में, नगरी शामिल नहीं
जिले के ट्राइबल ब्लाक नगरी में प्राकृतिक, पुरातात्विक और धार्मिक दृष्टि से पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसके बावजूद शासन की दृष्टि में इस क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है। शायद इसी वजह से इस क्षेत्र को प्रदेश के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में शामिल नहीं किया गया है। राज्य शासन की पहल पर केंद्र सरकार ने इस सर्किट के विकास के लिए हाल ही में सौ करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है, लेकिन उपेक्षा के कारण ऐतिहासक महत्व के नगरी ब्लाक इस योजना के लाभ से वंचित हो गया है।
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जिले के ट्राइबल ब्लाक नगरी में पर्यटकों को लुभाने के लिए वह सब कुछ है, जो प्रदेश के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में शामिल अन्य क्षेत्रों में है। जरूरत सिर्फ यहां पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की है, लेकिन शासन ने कभी इस दिशा में प्रयास नहीं किया। पर्यटन की दृष्टि से नगरी अंचल के पिछड़े रहने का मुख्य कारण यही हैं।
ये हुए सर्किट में शामिल
एेतिहासिक महत्व भी
क्षेत्र का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा होने के कारण धार्मिक दृष्टि से भी यह अंचल काफी महत्व रखता है। पुराणों में वर्णित सप्तऋषियों के अाश्रम व मंदिर आज भी यहां की पहाड़ियों व जंगल क्षेत्रों में मौजूद हैं। महर्षि ऋंगी के अाश्रम की पहाड़ी की ऊंची चोटी के कुंड से पतली धारा के रूप में निकलने वाली महानदी आज भी लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है। इसके अलावा पुरातात्विक दृष्टि से भी यह इलाका काफी संपन्न है और इनके इतिहास को अध्ययन व शोध की जरूरत है। इतनी संभावनाओं के बावजूद पर्यटन की दृष्टि से पिछड़े रहना इस इलाके के लिए दुर्भाग्य की बात है।
ये हैं आकर्षण के केंद्र
नगरी ब्लाक के विशाल भू-भाग में विस्तारित वन क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात हैं। साल के घने वन इसे और विशिष्टता प्रदान करते हैं। यहां कई विलुप्त प्रजातियों की वनस्पतियां और वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसमें सिंगल लीफ फर्न (आफियो ब्लासम वल्गेटम), माउस डियर, फ्लाइंग स्किवरेल आदि प्रमुख हैं। सीतानदी अभयारण्य (अब टाइगर रिजर्व) भी पर्यटकों को लुभाता है।
राज्य शासन ने प्रदेश में जो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाया है, उसमें जशपुर, सन्ना, तातापानी, मैनपाट, चैतुरगढ़, कुरदर, कबीर चबूतरा, सरोधादादर, कांकेर, कोडागांव, जगदलपुर, चित्रकोट एवं दंतेवाड़ा शामिल हैं। इनके विकास के लिए केन्द्र सरकार ने बीते 11 दिसंबर को 100 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है।
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