डाॅग हाउस, एसएलआरएम सेंटर के लिए जगह नहीं शराब दुकान के लिए 2 हफ्तों में मिल गई जमीन
मिशन क्लीन सिटी के एसएलआरएम सेंटर एवं शहर में डाॅग हाउस बनाने के लिए निगम ने सरकारी जमीन मांगी थी। राजस्व विभाग में महीनों पहले आए इस प्रस्ताव पर निगम प्रशासन को जमीन नहीं मिल रही है लेकिन शहर में शराब दुकान बनाने के लिए शासन एवं आबकारी के दबाव के कारण 2 हफ्तों में ही 9 जगहों पर सरकारी जमीन मुहैया करा दी गई है। शहर सरकार को लोगों की सुविधा के लिए लाई जा रही योजनाओं के लिए शासकीय जमीन नहीं मिल पा रही है। मिशन क्लीन सिटी के लिए शहर में बनने वाले सॉलिड एंड लिक्विड | शेष पेज 14
इन जगहों पर बननी है शराब दुकान
शहर की सीमा में ऐसी 9 शराब दुकानें आ रही हैं। जिन्हें आबकारी विभाग को शिफ्ट करना पड़ रहा है। इसके लिए राजस्व विभाग ने 7 जगहों पर सरकारी जमीन ढूंढ ली है। अमलीभौना, कृष्णापुर,उर्दना एवं बरमुड़ा में तो निगम को जमीन आबंटित करने की प्रक्रिया भी करीब पूरी हो गई है और निर्माण कार्य के लिए टेंडर भी जारी कर बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है।
26 दुकानें प्रभावित 24 के लिए मिली जगह
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जिले में नेशनल एवं स्टेट हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित 26 शराब दुकानें प्रभावित हो रही हैं। इन 26 शराब दुकानों के लिए नगर निगम एवं नगर पंचायत को 24 जगहों पर जमीन चिन्हित कर बता भी दिया है और प्रति दुकान 10 लाख के फंड के हिसाब से निर्माण कराने का टेंडर भी जारी हो गया है।
आबकारी विभाग के लिए 5-6 जगहों में जमीन चिन्हित कर निगम को आबंटित करने की प्रक्रिया की जा रही है। एसएलआरएम सेंटर के लिए भी जमीन ढूंढ रहे हैं। तहसीलदार इस पर काम कर रहे हैं। पीसी कोरी, नजूल अधिकारी
शराब दुकान के लिए हमने निगम को कुछ जगहों में जमीन आबंटित कर दी है। एसएलआरएम सेंटर के लिए जमीन का प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया है। पता करवाता हूं। शासन के आदेशानुसार काम कराया जाएगा। जीपी डहरिया, तहसीलदार
एसएलआरएम सेंटर के लिए राजस्व विभाग से 3 जगहों पर जमीन का आबंटन नहीं हुआ है। रिक्त सरकारी जमीन के मिलते ही निर्माण का टेंडर जारी कर देंगे। शराब दुकान निर्माण के लिए जिला स्तरीय टीम काम कर रही है। आर भोजसिया, ईई, नगर निगम
शराब दुकान के लिए शासन स्तर से जैसे आदेश मिल रहे हैं। उसका पालन कर रहे हैं। जिला स्तरीय टीम में आबकारी के अलावा राजस्व, पुलिस एवं नगरीय निकाय भी है। विरोध के बाद जैसे आदेश मिलेंगे, वैसे काम करेंगे। जेपीएन दीक्षित, सहायक आबकारी अधिकारी
आबकारी के दबाव के कारण अधिकारियाें ने बदली व्यवस्था, नौ जगहों पर सरकारी दुकान का निर्माण भी हुआ शुरू
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva