जांच से दिक्कत है तो कोर्ट जाए केंद्र सरकार: केजरीवाल
नई दिल्ली/मुंबई | दिल्लीके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय को डीडीसीए के भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाए आयोग से दिक्कत है तो वह दिल्ली हाईकोर्ट जाए। आप सरकार अपने नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेगी।
दिल्ली ने पूर्व सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम को डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच का जिम्मा सौंपा है। उन्हें जनवरी 1992 से नवंबर 2015 तक डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने सवाल उठाए और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा था कि कानूनन केंद्र और राज्य सरकारें ही जांच आयोग बना सकती हैं। दिल्ली संघशासित प्रदेश है। इस वजह से जांच आयोग बनाने का आदेश केंद्र की सहमति से एलजी के मार्फत ही जारी हो सकता है। हालांकि, केजरीवाल ने कहा कि \\\"हम फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जांच आयोग बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार जांच आयोग को निरस्त नहीं कर सकता।\\\' वहीं दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने कहा, ‘जेटली पर किसी किस्म का कोई आरोप नहीं है और सच्चाई उनके साथ है।
बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में आज की स्थिति के लिए एक तरह से जेटली को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। पार्टी के मुताबिक \\\"जेटली ने ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में केजरीवाल को समर्थन की अपील की थी। अब वे खुद इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री जेटली के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल केजरीवाल कर रहे हैं, वह सड़क छाप मवाली जैसी है।\\\'
जेटली के इस्तीफे की मांग के साथ आप ने किए प्रदर्शन
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