गोवला सरपंच का चुनाव शून्य करने के आदेश पर रोक
भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं
गोवलासरपंच मनीराम के चुनाव को अवैध शून्य करार देने वाले जिला न्यायालय के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने रोक लगा दी है। जिला जज ने इसी साल 21 जनवरी को गोवला सरपंच के चुनाव को अवैध शून्य करार करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को पुन: चुनाव कराने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी अन्य इलेक्शन ट्रिब्यूनल (जिला न्यायालय) को नए सिरे से सुनवाई कर फ्रेश जजमेंट देने को कहा है।
गोवला पंचायत में जनवरी 2015 को सरपंच चुनाव में मनीराम निर्वाचित हुए थे। सरपंच पद के प्रत्याशी रहे रामनिवास ने मनीराम पर गलत शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। जिला न्यायाधीश ने गत 27 अगस्त को गोवला सरपंच के निर्वाचन को अवैध शून्य घोषित किया था। मनीराम ने इस फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। हाइकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर पुन: जिला न्यायाधीश को निर्णय देने के लिए निर्देशित किया था।
जिला न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने 21 जनवरी 2017 को दिए अपने फैसले में गोवला सरपंच मनीराम के निर्वाचन को अवैध शून्य घोषित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को सरपंच का पुन: निर्वाचन कराने तथा इस पर खर्च होने वाले व्यय को मनीराम से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए थे। मनीराम की याचिका मंजूर करते हुए न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने जिला न्यायालय झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को अन्य इलेक्शन ट्रिब्यूनल के द्वारा पक्षकारों की सुनवाई कर नए सिरे से फैसला करने के आदेश दिए हैं।
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