7 हजार एलडीसी काे ~ 120 करोड़ एरियर देने पर ही नरेगा में सामग्री का बजट मिलेगा
पंचायतीराजविभाग में 2013 में कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती में नियुक्त 7 हजार से ज्यादा एलडीसी को 120 करोड़ रुपए के एरियर का भुगतान मिलेगा। ईजीएस आयुक्त देबाशीष पृष्टि ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में ये भी कहा गया है कि लिपिकों को भुगतान के बाद ही नरेगा में जिलों की प्रशासनिक मद में बकाया मद का भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि मनरेगा में प्रतिनियुक्ति पर लगाए इन लिपिकों ने योजना के तहत काम करते हुए परिवीक्षाकाल पूरा किया था। पंचायतीराज विभाग ने 15 दिसंबर 2015 को नियमित वेतन श्रंखला में वेतन तय किए गए थे। नरेगा में प्रशासनिक मद में निधियों की कमी को देखते हुए 27 जनवरी 2016 को इन कार्मिकों को नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन भुगतान एरियर नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए थे। पंचायतीराज विभाग ने इसके बाद 30 मई 2016 को इन कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर विभाग के अधीन तत्कालीन कार्यालय में कार्य ग्रहण करने को कहा था। उन्हें विभाग के बजट मद 2515 से नियमित वेतनमानों में वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विभाग ने माना कि इन कार्मिकों का परिवीक्षाकाल समाप्त होने के बाद से नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन तय करने की तिथि से लेकर विभाग के अधीन कार्य ग्रहण करने तक 11 माह का एरियर बनता है। वित्त विभाग व्यय-5 की आईडी संख्या 101700772 में 28 फरवरी को इन लिपिकों को प्रशासनिक व्यय मद की अनुमत सीमा में भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। नरेगा में फरवरी 2017 तक अनुमत राशि में व्यय के बाद उपलब्ध बची राशि में 120 करोड़ रुपए उक्त एलडीसी को वेतन एरियर जारी किए गए हैं।
क्या है मामला 4 साल पूर्व बोनस अंकों से निकाली थी 4319 पदों की भर्ती
राज्यसरकार द्वारा वर्ष 2013 में नरेगा सहित अन्य योजनाओं में लगे संविदा कार्मिकों को नियमित करने के लिए बोनस अंकों के आधार पर भर्ती निकाली गई थी। उस समय अधीनस्थ सेवा में 4319 पदों पर भर्ती की जानी थी। इनमें कम्प्यूटर अनुदेश के 460 , लेखा सहायक के 1870 , जेईएन के 2186 , सहायक कार्यक्रम अधिकारी के 249 पद समन्वयकों के 148 पद थे। जोधपुर जिले में 100, जयपुर में 106, बीकानेर में 85, कोटा में 75, उदयपुर में 90 सहित 4 हजार से अधिक एसएसआर भर्ती के इंतजार में कार्मिक है।
और इधर एसएसआर भर्ती पर संकट
ग्रामीणविकास एवं पंचायतराज विभाग में बरसों से स्थायीकरण का इंतजार कर रहे नरेगा संविदा कार्मिकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भर्ती प्रक्रिया के पुन प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार कवायद कर रही है। वहीं इसमें अधीनस्थ सेवा के पदों पर तलवार लटक गई है। राज्य सरकार का ध्यान एलडीसी भर्ती पर टिका है और अधीनस्थ पदों पर चुप्पी साध ली है। इस कारण, नरेगा संविदा कर्मियों में रोष फैल गया है। एसएसआर भर्ती संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य सरकार अधीनस्थ भर्ती को लेकर उदासीन है। वित्त विभाग ने ही इसमें रोड़ा अटका दिया। हम बरसों से नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले एलडीसी भर्ती को मंजूरी दी गई है। हालांकि हमें पंचायतराज मंत्री पर भरोसा है कि वे हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि समस्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इधर, भास्कर ने पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़ से इस मसले पर बात की तो उन्होंने कहा कि भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मिले हैं। हम उनकी पलना कर रहे हैं। भर्ती में किसी का हक नहीं मरने देंगे।
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