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जयपुर। खेल नीति लागू होने के साथ शुरू हुआ विवाद बढ़ गया है। खेल विभाग द्वारा मंगलवार को बुलाई गई मीटिंग में खेल संघों ने पदाधिकारियों का कार्यकाल सीमित करने संबंधी विभिन्न प्रावधानों का कड़ा विरोध किया। खेल मंत्री मांगीलाल गरासिया ने इस समस्या का जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया।
राज्य ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत ने मीटिंग में कहा कि संघ पहले ही स्पोर्ट्स एक्ट का दंश झेल रहे हैं और अब खेल नीति के प्रावधानों से खेल संघों की स्वायत्तता ही छीनने की कोशिश की जा रही है। राज्य वॉलीबॉल संघ के सचिव रामावतार जाखड़ व वुशू संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया ने इन प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा कि जब खेल परिषद ने हमें नीति का ड्राफ्ट भेजा था, तब कहीं भी इन प्रावधानों का उल्लेख नहीं था। अब इन प्रावधानों को जोड़कर खेल संघों से विश्वासघात किया गया है।
राज्य तैराकी संघ के सचिव भूपेंद्र सिंह राठौड़, टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष धनराज चौधरी व कैरम संघ के सचिव जेपी ठाकुर ने भी इन प्रावधानों को तुरंत हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों का भला करना चाहती है या उनकी स्वायत्तता छीनना चाहती है। राज्य एथलेटिक्स संघ के प्रमोद जादम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार ड्राफ्ट ही कैबिनेट में पारित नहीं हो पाया, फिर यहां इतनी जल्दी क्यों है। खेल परिषद ने इस मीटिंग को स्थगित करने की मांग की थी, जिसे विभाग ने नहीं माना। मीटिंग में परिषद का कोई प्रतिनिधि नहीं आया।
खेल परिषद भी रही निशाने पर :
आरसीए के कार्यवाहक सचिव केके शर्मा व बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत ने नीति का विरोध करते हुए खेल परिषद को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि परिषद की गलत नीतियों के कारण आज भी छह-सात खेल संघों को छोड़कर सभी को विवाद में डाल रखा है। सरकार तो खिलाडिय़ों को पैसा देना चाहती है, लेकिन परिषद अड़ंगे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। शेखावत ने कहा कि खिलाडिय़ों को बढ़ी हुई इनामी राशि देने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसे बांटने में भी समानता रखनी चाहिए। कुश्ती संघ के शिवलाल ग्रेवाल ने कहा कि हमारे चुनाव में खुद खेल मंत्री मौजूद थे, फिर भी परिषद मान्यता नहीं दे रही।
एक्ट हटाने की मांग :
जनार्दन गहलोत के सुर में सुर मिलाते हुए हैंडबॉल संघ के सचिव यशप्रताप सिंह ने स्पोट्र्स एक्ट को भी हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक्ट को हटाने के लिए खेल संघों ने काफी आंदोलन किए, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही। खेल नीति के मामले पर उन्होंने कहा कि जब यह बन रही थी, तब विभाग क्या कर रहा था, तब परिषद का ड्राफ्ट हूबहू क्यों मान लिया गया।
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया :
सचिवालय में मीटिंग से पहले दो दर्जन से अधिक खेल संघों ने एसएमएस स्टेडियम में वॉलीबॉल संघ के ऑफिस में मीटिंग करके प्रावधानों के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा की। संघों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विवादास्पद प्रावधानों को तुरंत हटाने की मांग की है। विभाग द्वारा बुलाई गई मीटिंग में नेटबॉल, जिम्नास्टिक, साइकिल पोलो, कराते, फुटबॉल, निशानेबाजी, बैडमिंटन, तलवारबाजी, कबड्डी, टेनीकोईट सहित 30 से अधिक खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद थे।
इन बिंदुओं का है विरोध :
- जिला या राज्य संघ में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव कुल 12 साल से अधिक नहीं रह सकते।
- एक ही पद पर पुन: चुनाव लडऩे के लिए चार साल का अंतराल जरूरी।
- हर खेल संघ को प्रत्येक वर्ष खेल परिषद से नवीनीकरण करना होगा।
- एक व्यक्ति दो खेल संघों में पदाधिकारी नहीं हो।
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