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रामगढ़ शेखावाटी. सूचना का अधिकार अधिनियम की मदद से एक सरकारी अध्यापक ने 50 मस्जिदों को बिजली निगम द्वारा ज्यादा वसूले गए 15 लाख रुपए वापस दिलवा दिए। 19 मस्जिदों की प्रक्रिया चल रही है। रामगढ़ शेखावाटी इलाके के गांव बागास के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक बशीर अहमद अब मंदिरों के लिए भी यह काम करने जा रहे हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने आरटीआई के तहत बिजली निगम के नियमों की जानकारी निकलवाई तो पता चला कि राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को बिल में विशेष छूट प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने मस्जिदों के बिलों की जांच की तो पता चला कि निगम आम उपभोक्ताओं की तरह यहां भी बिल भेज रहा है।
जानकारी नहीं होने के कारण धार्मिक संस्थान पूरा बिल जमा भी करा रहे हैं। छूट के प्रावधान 2001 व 2004 में लागू हुए थे और उसके बाद से कभी भी निगम ने छूट नहीं दी। इस पर उन्होंने धार्मिक स्थलों से संपर्क करना शुरू किया और पैसा वापस देने की अर्जी लगवाई। दो साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें सफलता मिली।
इन धार्मिक स्थलों को दिलवाए पैसे
रामगढ़ शेखावाटी की 18 मस्जिदों को तीन लाख, फतेहपुर की 20 मस्जिदों को 4 लाख, सीकर की चार मस्जिदों को 75 हजार व चूरू की एक मस्जिद को 18 हजार रुपए वापस दिलवाए गए हैं। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ की सात, झुंझुनूं की छह, चूरू की तीन मस्जिदों को पैसे वापस दिलाने की कार्रवाई जारी है।
इन नियमों का लिया लाभ
टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2001 व अघरेलू एलटी 2004 के प्रावधानों के अनुसार धार्मिक पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारों के लिए 25 किलोवाट भार तक के कनेक्शन को प्रतिमाह प्रथम 100 यूनिट उपभोग के लिए अघरेलू दर की आधी वसूली जाएगी।
इसके अलावा 2009 में आम उपभोक्ताओं पर 10 पैसे प्रति यूनिट जल संरक्षण उपकर लगाया गया था। इससे भी धार्मिक स्थलों को मुक्त रखा गया। 2010 में 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लगाया गया नगरीय उपकर भी धार्मिक पूजा स्थलों पर लागू नहीं होता। विद्युत उपभोक्ताओं से राज्य सरकार 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत शुल्क वसूलती है इससे भी धार्मिक पूजा स्थलों को मुक्त रखा गया है। बिजली निगम की ओर से यह छूट धार्मिक पूजा स्थलों को नहीं दी जा रही थी। बशीर अहमद ने इसी कमी को पकड़ा और पैसे वापस दिलवाए।
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