पुरस्कार लेकर लौटे डीसी के सामने चंद्रा ने वीडियो दिखा खोली ओडीएफ की पोल
ओडीएफके लिए गुुरुग्राम से पुरस्कार पाकर लौटे डीसी के सामने दिशा समिति की बैठक में सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने वीडियो के जरिये जमीनी हकीकत की तस्वीरें दिखाईं। अफसर दावा करते रहे कि हिसार ओडीएफ घोषित हो गया है। मगर शहर में हालात अभी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सांसद चंद्रा ने सवाल उठाए तो अफसर सफाई देते नजर आए। पुरस्कार ग्रामीण इलाकों में काम के लिए मिला है।
दरअसल, दिशा समिति की तीसरी बैठक गुरुवार को लघु सचिवालय के सभागार में हुई। सांसद दुष्यंत चौटाला और राज्यसभा सदस्य डॉ. सुभाष चंद्रा ने मीटिंग ली। सभी विभागों के अधिकारी अपनी-अपनी रिपोर्टे लेकर पहुंचे। बात जब ओडीएफ की आई तो सांसद चंद्रा ने प्रोजेक्टर पर सेक्टर 14 के समीप का एक वीडियो दिखाया, जिसमें लोग खुले में शौच करते और गंदगी फैलाते दिखे। वहीं शहर में जगह-जगह फैली गंदगी को भी दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इस वीडियो से साबित हो रहा है, नगर निगम पीएम के स्वच्छता अभियान को फेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर नगर निगम को टॉयलेट बनवाने के लिए रुपये दिए थे, निगम उसका भी रखरखाव ठीक से नहीं करा सका।
वहीं दिशा समिति के चेयरमैन दुष्यंत चौटाला ने भी सफाई को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन जिले को ओडीएफ घोषित करने का दावा कर रहा है, क्या वास्तव में ओडीएफ हो गया। इस पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जिला कंसल्टेंट पिंकी यादव बोलीं- हां सर, हिसार पूरा नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र हमने खुले से शौच मुक्त कर दिया है। सांसद ने कहा आप गारंटी के साथ लिखकर दे सकती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र यानि 308 ग्राम पंचायतें 90 प्रतिशत ओडीएफ मुक्त हो गईंं। पिंकी बोलीं विश्व बैंक ने हिसार को 83 प्रतिशत ओडीएफ मुक्त माना है। इसके बाद चौटाला ने बताया कि देश में सबसे पहले चुरू जिला ओडीएफ हुआ था, लेकिन वहां भी 20 से 30 प्रतिशत लोग अभी भी खुले में शौच को जाते हैं। वीडियो में शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खुली तो नगर निगम के एक्सईएन रामजीलाल से जवाब बनता दिखा। निगम शहर को ओडीएफ कर देने का दावा कर रहा है और इसी दावे के अाधार पर लोगों से देश के 500 शहरों में कराए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेने की अपील हो रही है। जबकि शहर की सफाई व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। हालांकि बाद में पदाधिकारियों ने अधिकारियों से कहा कि खुले में शौच को लेकर लोगों की सोच बदलने की ओर कार्य करने का सुझाव दिया।
इनेलो विधायकों के गोद लिए गांवों की सूची रही नदारद
जिलेमें सभी विधायकों ने विकास कराने को गांव गोद लिए हैं। दिशा समिति को गोद लिए गांवों की सूची भी दी। मगर इनेलो विधायकों के द्वारा गोद लिए गांवों के नाम ही नहीं सके। इसमें सीपीएस डाॅ. कमल गुप्ता ने कैमरी, कुलदीप बिश्नोई ने जवाहर नगर, रेणुका चौधरी ने पुट्ठी मंगल, कैप्टन अभिमन्यु ने मसूदपुर को विकास कराने के लिए गोद लिया है।
रिमाइंडर ही भेजना है तो मीटिंग का क्या फायदा
नगरनिगम की मल्टीस्टोरी पार्किंग के मामले में एक्सईएन रामजीलाल ने बताया कि गो अभयारण्य जैसा स्पेशल केस बनाकर सीएम को भेजा है। पार्किंग भूमि लीज रेट पर लेने के लिए प्रस्ताव शासन से विचाराधीन है। इस पर डाॅ. चंद्रा ने कहा कि यह दो साल पुराना मामला है। जब रिमाइंडर भेजते ही रहना है तो दिशा समिति की बैठक क्यों कराई जाती है। दो साल से यह मामला अटका है। वहीं उन्होंने कहा कि एक विभाग से दूसरे विभाग सरकारी आदेश फुटबाल की तरह घूमते रहते हैं।
सांसद दुष्यंत चौटाला ने सांसद निधि से 15 लाख रुपये शहर में करीब 72 प्वाइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रपोजल प्रशासन को दिया था। पुलिस विभाग के साथ मिलकर 30 चौराहों पर सीसीटीवी लगने थे, ताकि क्राइम पर काबू पाया जा सके। सांसद ने चैक भी जारी कर दिया। उनका चैक एक विभाग से दूसरे विभाग घूमता रहा। इस काम की नगर निगम ने जिम्मेदारी ली थी, पर डेढ़ साल में कुछ कर सका। इस पर सांसद ने अधिकारियों से कहा कि निधि के रुपयों पर या ताे अधिकारी ब्याज दें या काम कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डालेंगे। दरअसल, कैमरे लगाने को बीएसएनएल ने प्रस्ताव दिया था। मगर नगर निगम ने इस काम की खुद जिम्मेदारी ले ली। इस कार्य को करने के लिए करोड़ रुपये के आसपास का खर्च बताया। बाद में जब बीएसएनएल को इस मामले में तवज्जो नहीं दी गई तो वह पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग से मिलकर उन्होंने अच्छी गुणवत्ता के कैमरे तकनीकी मदद ली। सांसद ने कहा कि 30 मार्च तक इस काम का वर्क आर्डर जारी करें नहीं तो वह याचिका दायर करेंगे।
लघुसचिवालय के सभागार में दिशा समिति की बैठक में ओडीएफ अभियान को लेकर वीडियो देखते जिला उपायुक्त और सांसद दुष्यंत चौटाला, वीडियो में हालात बयां करते राज्य सभा सांसद डाॅ. सुभाष चंद्रा।
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