झारखंड में आधार कार्ड न होने की वजह भूख से मौतें जारी
पिछले एक महीने में सूखे के चलते झारखंड में भुखमरी से दो लोगों की मौत हो गयी है। राइट टू फूड अभियान की एक रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी में झारखंड की हालत बहुत खराब है, सितंबर 2017 से अब तक 17 लोग भूख से मर गए हैं ।
न्यूज़क्लिक से बात करते हुए आरटीएफ के अशरफी नंद प्रसाद ने कहा “राज्य में भूख की वजह से हो रही मौतों को बायो मैट्रिक्स से लिंक न किये जाने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए । आधार परियोजना की वजह से मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर और हाशिये पर पड़े लोगों को बहुत नुकसान हुआ है।"
खाद्य सुरक्षा पर हो रही राजनीति के हालिया पीड़ित हैं कालेश्वर सोरेन। जिनकी मौत 11 नवंबर को भूख की वजह से हुई थी । उनकी मौत धामुका ज़िले के महौदनर गाँव में हुई थी । नन्दा प्रसाद ने कहा “कालेश्वर के परिवार और 27 दूसरे परिवारों का 2016 में राशन कार्ड कैन्सल हो गया था क्योंकि वह राशन कार्ड से लिंक नहीं हुआ था ।’’
26 परिवारों को राशन की सूची में फिर से डाल दिया गया जब एक साल बाद उनका कार्ड कैन्सल हो गया और जब उन्होंने अपने आधार और बंधक खाते के डीटेल जमा किए। इसी गाँव के जिआन किसकू जिनका 2016 में राशन कार्ड कैन्सल हो गया था। उन्हें राशन सूची में इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि न तो उनके न ही उनकी पत्नी के पास आधार कार्ड है ।
इसी तरह कार्ड के कैन्सल हो जाने के बाद से कालेश्वर अपने पड़ोसियों के दिये हुए खाने पर ज़िंदा थे क्योंकि उनके परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुछ नहीं मिलता था । इसकी वजह थी कि उनका राशन कार्ड आधार से जुड़ा नहीं था। राशन डीलर के हिसाब से जब उनका राशन कार्ड कैन्सल हो गया तो कलेश्वर को राशन सूची पर वापस आने के लिए आधार देने हो कहा गया । वह जमा नहीं कर पाये क्योंकि उन्होने वह खो दिया था ।
आरटीएफ अभियान में कहा गया है कि कालेश्वर की तरह और भी कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो सामाजिक सुरक्षा और खाने कि कमी में जी रहे हैं ।प्रसाद ने कहा “2017 में हुई कई मौतों की वजह से सरकार खाद्यन कोष योजना उपाय के तौर पर लाई । इसके तहत ग्राम पंचायत का मुखिया गरीब परिवारों को खाद्य प्रदान कर सकता है। कालेश्वर के मामले में यह हुआ या नहीं इसे साबित नहीं किया जा सकता ।’’
कालेश्वर की मौत की तरह ही कुछ ही दिन पहले देओघर के मर्गोमुंडा के मोती यादव की भी मौत इसी तरह हुई । यादव एक दृष्टिबाधित व्यक्ति थे फिर भी उन्हे विकलांग पेंशन नहीं मिल रही थी । इसी तरह 75 साल की सीता देवी की भी मौत आधार परियोजना की विफलता की एक और कहानी सुनती है । राशन कार्ड होने के बावजूद उनकी उम्र और खराब तबीयत की वजह से वह अपनी पहचान प्रमाणित नहीं करा पायी और इसी वजह से उन्हे राशन नहीं मिला । इसी तरह वह गुरबत में भी रह रही थीं क्योंकि उनका आधार कार्ड बैंक खाते से नहीं जुड़ा हुआ था, जिस वजह से उन्हे पेंशन नहीं मिल रही थी ।
सितंबर 2017 से हुई 17 मौतों में 8 आदिवासी हैं , 4 दलित और 5 पिछड़ी हुई जातियों के थे। सरकार के दावों के बावजूद यह मौतें राशन कार्ड के न होने पर राशन न मिलने, आधार कार्ड के लिंक न करने पर राशन कार्ड के कैन्सल होने , आधार के बायोमैट्रिक्स से प्रमाणित न होने की वजह से होती हैं । पेंशन न मिलने और नरेगा के अंतर्गत काम न मिलने के कारण गरीबी की स्थिति और भी खराब हो जाती है। मरने वालों में कम से कम सात ऐसे लोग थे जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलनी चाहिए थी , लेकिन या तो उन्हे पेंशन नहीं दी गयी या उन्हे आधार संबन्धित मामलों या दूसरी वजहों से पेंशन नहीं मिली ।
यह मौतें अंत्योदय अन्न योजना की खराब स्थिति के बारे में भी बताती हैं । इसमें से ज़्यादातर परिवार बेहद गरीबी में रहते हैं और इनके पास राशन कार्ड नहीं था । प्रसाद ने कहा “मौतें ऐसे ही होती रहेंगी अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया । हम मांग कर रहे हैं कि पीडीएस सबके लिए होना चाहिए , नरेगा की दिहाड़ी बढ़ते रहनी चाहिए और राशन भी लगातार मिलना चाहिए ।’’इसके साथ खाद्य अधिकार आंदोलन पीडीएस में दालों और तेल को जोड़ने और आधार की अनिवार्यता को खत्म करने की भी मांग कर रहा है । यह पाँच मौतें सरकार के खाद्य कोश की घोषणा के बाद हुई है , इस घोषण को एक और हवाई वादे की तरह देखा जा रहा है । यह मौतें झारखंड सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा और खाद्य अधिकार को प्रदान करने के वादों की असलियत दिखा रही हैं ।
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