चंडीगढ़. प्रदेश में जनवरी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में जाएगी। फर्जीवाड़ा रोकने को ऐसा किया गया है। इसके लिए 10 साल में जो नहीं हुआ वह एक साल में 311 लोगों की टीम ने किया। टीम ने फर्जी पेंशन के करीब पौने दो लाख मामले पकड़े हैं जिन्हें सरकारी खजाने से साल में 289.80 करोड़ रुपए जा रहे हैं।
मृतक 18000 से अधिक लोगों के नाम पर सरपंच पेंशन हड़पते रहे हैं। 14000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो गांव व शहर से डबल पेंशन ले रहे थे। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों से पेंशन पाने वाले 8000 से अधिक मामले पकड़ में आए हैं। 1677 मामलों में ईपीएफ से पेंशन लेने वालों ने राज्य सरकार से भी पेंशन ली। जनवरी 2015 से सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की टीम कल्याणकारी में जिला उपायुक्त, डीएसडब्ल्यू, बैंकर्स के अलावा आईआईएम के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया।
आधार से लिंक हुए खाते तो पकड़ में आए
राज्य में बुढ़ापा, विकलांग, विधवा, निराश्रय बच्चे, लाडली, स्कूल न जाने वाले, नपुंसक और बौने मिलाकर 8 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्लेम करने वालों की संख्या 23.26 लाख है। इन्हें अक्टूबर तक सरकारी खजाने से 2112.56 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि इस वित्तवर्ष का बजट 3400 करोड़ का है। पेंशनधारकों को बैंक पास बुक और आधार कार्ड की कॉपी जमा करने के लिए एक साल दिया गया। एक साल में साढ़े 21 लाख ने बैंक पास बुक और आधार कार्ड की कॉपी जमा की है। बाकी पौने दो लाख फर्जी होने की आशंका है। 9.60 लाख लोग ऐसे भी थे जिन्हें पिछले तीन-चार महीने से पेंशन न मिलने पर 111 करोड़ रुपए एरियर दिया गया है।
अब सिर्फ बैंकों-डाकघरों से भुगतान
नए साल से बढ़ी हुई 1400 रुपए बुढ़ापा पेंशन के लिए सरपंच और एमसी के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब यह बैंकों, डाकघरों,वोडाफोन एम पैसा एजेंटों और कॉमन सर्विस सेंटरों से मिलेगी। हुड्डा सरकार में भी पेंशन वितरण का काम बैंकों को सौंपा गया था लेकिन यह फेल हो गया था। अब सरकारी, प्राइवेट, जिला को ऑपरेटिव व मिनी मिलाकर 60 बैंक पेंशन वितरण करेंगे। पेंशन के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा।
10 साल में 10 लाख पात्र बढ़े
2005-06 में पेंशन क्लेम करने वाले 14 लाख 70 हजार थे जो 2015-16 में 23 लाख 26 हजार हो गए हैं। 2005 में पेंशन पर सरकार का 545 करोड़ रुपए खर्च 2015-16 में 2748 करोड़ रुपए का है। हालांकि सरकार ने बजट 3400 करोड़ का रखा है।
14 लाख बुढ़ापा, बौने पेंशनर्स सिर्फ 20
गड़बड़ी कैसे-कैसे
जहां बैंक-डाकघर नहीं वहां बैंक मित्र बांटेंगे
पहले रिकवरी, फिर होगी कानूनी कार्रवाई
हरियाणआ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुनील गुलाटी ने बताया कि जनवरी में मिलने वाली दिसंबर की पेंशन से पूरे प्रदेश में डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) सिस्टम लागू होगा। पंचायतें और एमसी पेंशन नहीं बांटेंगे। डीबीटी की मदद से पेंशन का फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही लोगों को ही पेंशन मिलेगी। जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके पेंशन ली है उनको रिकवरी के लिए नोटिस दिए जाएंगे आैर उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी होगी।
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