नागपुर. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के सभी आरोपाें को खारिज कर दिए हैं। दाल घोटाले के आरोप को उन्होंने निराधार ठहराया है। कानून व्यवस्था के मामले में आंकड़ों के साथ कहा है कि पहले की तुलना में राज्य में अपराध नियंत्रण में है।
अंतिम सप्ताह प्रस्ताव के उत्तर में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विविध मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। वास्तविकता अलग है। 4 हजार कराेड़ का दाल घोटाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार ने जो दाल जब्त की उसकी कीमत 150 करोड़ से अधिक नहीं है। व्यापारी ने दाल बेची, उपभोक्ता ने खरीदी। इसमें सरकार की भूमिका पर प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है। राज्य में दाल स्टाक लिमिट का रातोंरात निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मंत्री स्तर पर लिया जा सकता है। पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यकाल में भी इस तरह के निर्णय लिए गए थे। अब मंत्री स्तर पर निर्णय लेने का विरोध विपक्ष कर रहा है। कर्नाटक, दिल्ली में महाराष्ट्र से महंगी दाल है। कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस शासित राज्यों से दाल के भाव पूछने चाहिए।
कानून व्यवस्था के मामले में पुलिस सक्षम है। प्रमुख श्रेणी के अपराधों में पहले की तुलना में कमी आयी है। राज्य में चेन-स्नैचिंग के मामले 16.33 प्रतिशत घटे हैं। हत्या के मामलों में 6.56 प्रतिशत, हत्या के प्रयास के मामले 12 प्रतिशत व चोरी के मामले में 13.95 प्रतिशत कमी हुई है। दुष्कर्म के प्रकरण अधिक दर्ज हो रहे हैं। न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म के सभी आरोपों को दर्ज किया जाता है। लिहाजा आंकड़े बढ़े हैं।
नक्सल समर्पण
नक्सल हिंसा कम हुई है। इस वर्ष 51 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उनमें कंपनी कमांडर, उप कमांडर से लेकर अन्य प्रमुख नक्सली है। 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के ईनाम उन पर घोषित किए गए थे। नक्सल हिंसा में शहीदों के परिवारों को अतिरिक्त लाभ सरकार देगी।
किसी को संरक्षण नहीं
कामरेड गोविंद पानसरे व सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में विपक्ष के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी काे संरक्षण नहीं दे रही है। दाभोलकर की हत्या आघाड़ी सरकार के समय हुई थी। एक वर्ष में भी तब की सरकार ने किसी आरोपी काे नहीं पकड़ा। पानसरे की हत्या के मामले में सरकार ने एक आराेपी को पकड़ा है। सनातन संगठन पर पाबंदी का प्रस्ताव आघाड़ा सरकार ने केंद्र की संप्रग सरकार काे भेजा था। कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। युति सरकार किसी भी संगठन को संरक्षण नहीं देगी। साथ ही दबाव में आकर किसी पर पाबंदी नहीं लगाएगी।
पार्ट टाइम नहीं फुलटाइम गृहमंत्री हूं
गृहमंत्री पद से मुक्त होने संबंधी विपक्ष की मांग को मुख्यमंत्री ने यह कहकर नकारा है कि-पार्ट टाईम नहीं, फुलटाइम गृहमंत्री हूं। मुख्यमंत्री ने कहा-विपक्ष में कुछ लोगों को कानूनी अड़चन में फंसने की आशंका है। उन्हें लगता है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होगा तो अड़चन और बढ़ जाएगी। बचा नहीं जा सकेगा। लिहाजा वे कानून व्यवस्था सुस्त होने का आरोप लगाए जा रहे हैं। नागपुर को अपराध राजधानी के तौर पर प्रचारित करने को विपक्ष का षड़यंत्र ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नागपुर किसी भी अपराध में राज्य में नंबर वन नहीं है। नागपुर बदनाम होने से यहां औद्योगिक निवेश पर प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नागपुर में एक वर्ष के दर्ज अपराधों की तुलना की जाए तो इस वर्ष अपराधों मेें कमी आयी है। महिला अत्याचार के दर्ज प्रकरणों की संख्या बढ़ी है। 95 से 153 हुई है। लेकिन इन प्रकरणों को समझना होगा। न्यायालय के आदेश पर महिला अत्याचार के मामले तुरंत दर्ज किए जा रहे हैं। 90 प्रतिशत प्रकरण दुष्कर्म संबंधी पुराने कानून के दायरे में नहीं है। ज्यादातर आरोपी परिचित या परिजन ही पाए जा रहे हैं। पारिवारिक हिंसा के मामले हैं। नागपुर में अपराध नियंत्रण के लिए ठोस निर्णय लिए गए हैं। एक वर्ष में 34 अपराधियों के विरुद्ध एनपीडीए के तहत कार्रवाई की गई। 80 के विरुद्ध मोका लगाया गया। 1643 अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
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