सजा तो दूर, आरोिपयों के खिलाफ आरोप तक तय नहीं हो पाए
19 माह में 30 बार सुनवाई, दस्तावेज तक पेश नहीं कर पाई जांच एजेंसी
व्यापमं फर्जीवाड़ा के मामले में 19 महीने में 30 बार सुनवाई के बाद भी राज्य सरकार आरोपियों से जुड़े मूल दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर पायी है। जबकि हर पेशी पर वह दस्तावेज पेश करने के लिए अगली तारीख लेती रही है। दस्तावेज पेश न होने से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय न कर पाने से नाराज कोर्ट इस मामले में सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर, प्रमुख सचिव, कलेक्टर व एसपी को पत्र लिख चुका है लेकिन फिर भी दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके हैं।
विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में 16 मई 2014 को केस कमिट होकर सुनवाई के लिए आया। कोर्ट ने 26 जून को आरोप तय करने के लिए सुनवाई लगा दी। दस्तावेज पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने 16 सितंबर 2014 को आरोपियों के मूल दस्तावेज पेश करने को कहा। लेकिन तब से अब तक एसआईटी और सीबीआई कोर्ट में मूल दस्तावेज और जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर पा सकी है। कोर्ट के सामने अगली सुनवाई पर दस्तावेज पेश करने की कहने के बाद विवेचना अधिकारी कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए। इसके चलते शासन कुछ आरोपियों की ही जांच रिपोर्ट पेश कर सका है।
सुनवाई नहीं बढ़ पा रही
मूल दस्तावेज एवं लेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं। इससे अग्रिम विचारण व कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पा रही है। साथ ही अनावश्यक विलंब हो रहा है।
19 प्रकरण दर्ज हुए
व्यापमं मामले में अभी तक सीबीआई ने 19 प्रकरण दर्ज किए हैं। इसमें करीब 300 आरोपियों की गिरफ्तारी हुईं। करीब 100 आरोपी फरार घोषित किए गए।
09 जनवरी 2015 को एसआईटी के अधिकारी आकाश भूरिया ने कहा कि अगली सुनवाई में दस्तावेज पेश कर देंगे। लेकिन अगली सुनवाई में फिर एक सप्ताह का समय ले लिया। इसके बाद अगली सुनवाई में विवेचना अधिकारी कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए।
13 मई को एसआईटी उप निरीक्षक रामेश्वर कौशल से पुलिस ने कहा कि भोपाल में एसआईटी की बैठक है। इसमें व्यस्त होने के कारण दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए समय दिया जाए।
29 मई को कहा कि मूल दस्तावेज जांच के लिए भोपाल गए हैं । इसलिए समय दिया जाए।
23 नवंबर को सीबीआई के विवेचना अधिकारी अजायब सिंह ने कोर्ट में उपस्थित होकर कहा कि पूर्व विवेचना अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर गए हैं । उन्होंने जांच अभी अपने जिम्मे ली है, इसलिए मूल दस्तावेज व जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्हें समय दिया जाए।
व्यापमं घोटाले की जांच दो साल पूरे होते- होते तीसरी जांच एजेंसी पर आ गई। लेकिन आरोपियों को न्यायालय में सजा दिलाने के लिए महत्पूर्ण सबूत मूल दस्तावेज और जांच रिपोर्ट जांच एजेंसियां पेश नहीं कर सकीं।
20 अक्टूबर 2013 को झांसी रोड थाने में आरोपी गुलाब सिंह व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच मई 2014 से एसआईटी ने ले ली। स्पेशल टास्क फोर्स ने आरोपियों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज बनाने व उनका उपयोग करने के तहत धाराएं बढ़ाते हुए 467,468,471,120 बी के तहत मामले दर्ज किए।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई 2015 को सीबीआई को उक्त मामले की जांच के आदेश दे दिए। 21 जुलाई को उक्त मामले की जांच सीबीआई ने अपने जिम्मे ले ली। लेकिन इसके बाद भी जिला कोर्ट में लंबित व्यापमं मामलों में आरोपियों के मूल दस्तावेज व जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
30 अक्टूबर 2014, 21 नवंबर आैर 15 दिसंबर में सुनवाई में एसपी को लगातार पत्र लिखकर मूल दस्तावेज पेश कराने के आदेश दिए।
15 जनवरी दस्तावेज पेश नहीं होने पर में शासन के प्रति नाराजगी जताई। साथ ही अगली सुनवाई तक आरोपियों के मूल दस्तावेज व जांच रिपोर्ट पेश कराने के आदेश दिए।
23 मार्च 2015 को पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर को पत्र लिखा।
05 मई 2015 को कोर्ट ने वकीलों की पूर्णकालिक नियुक्ति, मूल दस्तावेज पेश करने विधि विधायी विभाग के पीएस व कलेक्टर को पत्र लिखा।
06 नवंबर को सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा कि आरोपी छात्रों के मूल दस्तावेज और जांच रिपोर्ट पेश कराएं।
कोर्ट ने एसआइटी, शासन व सीबीआई को 7 पत्र लिखे
आवश्यक सबूत करने होंगे पेश
सीबीआई को कॉलेज में बैठे फर्जी छात्रों व मूल छात्रों के फिंगर प्रिंट की जांच रिपोर्ट,फोटो मिसमैच की रिपोर्ट,छात्रों के मूल दस्तावेज,दलाली में ली गई राशि की जब्ती, आदि आवश्यक सबूत कोर्ट में पेश करने होंगे। वीके सक्सेना, सीबीआई की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता
दो साल होते-होते जांच तीसरी एजेंसी पर
तारीख बढ़वाने हर बार नया तर्क
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