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कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच शुक्रवार को हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा कि मिलकर रणनीति बनाएं, जिससे कोरोना पीड़ितों को परेशानी ना हो। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के लिए हाईकोर्ट ने यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाने पर विचार करने के निर्देश दिए। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ट्राईसिटी में वर्किंग और बिजनेस क्लास लोग रहते हैं, जिनके लिए राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन ऑटो एंबुलेंस सर्विस को आउटसोर्स करने पर भी विचार किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो इस मुश्किल घड़ी में हर तरह से परेशान लोगों को सहयोग कर रहीं हैं। वहीं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे मौकापरस्त लोग भी हैं, जो इस परेशानी के समय में भी कालाबाजारी करने में जुटे हैं। ऐसे में कोर्ट पुलिस को इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की छूट दे रहा है।
पंजाब ने कहा जितनी जरूरत उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही
सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकारों को जितनी जरूरत है, उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि 300 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि राज्य सरकार को 227 एमटी ऑक्सीजन ही अलॉट की गई है। वहीं, लाइफ सेविंग ड्रग्स की 600 डोज की जरूरत है, लेकिन यह नहीं मिल रही है।
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