सरकारी जमीनें निजी होने की जांच शुरू
जिले में सरकारी जमीनों के निजी खाते में दर्ज होने के मामले लगातार सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच शुरू करवा दी है। इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी को सात दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर पी. नरहरि ने कमेटी में अपर कलेक्टर आनंद जैन, एसडीएम नरेंद्र पांडे और भू-अभिलेख अधीक्षक राकेश शर्मा को शामिल किया है। कमेटी को देखना है कि जो जमीन वर्ष 1925-26 के मीसल बंदोबस्त में सरकारी के रूप में दर्ज थी, वह 1959 में भू-राजस्व संहिता जारी होने के समय निजी कैसे और क्यों हो गई? इसके लिए सबसे पहले मीसल बंदोबस्त में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज सर्वे नंबर देखे जाएंगे। फिर 1959 में इनमें से कौन सी जमीन निजी हो गई, इसे देखा जाएगा। इन जमीनों के निजी होने के संबंध में यदि पर्याप्त वैधानिक कारण नहीं पाए गए तो इन्हें सरकारी रूप में दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva