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ग्वाला कॉलोनी हटेगी, ग्रीन बेल्ट विकसित होगा और सिरपुर की सुंदरता निखरेगी
सिरपुर को एक ओर विशेष पक्षी क्षेत्र बनाने की योजना चल रही है, वहीं नगर निगम ने अब इसके अतिक्रमण हटाने और कैचमेंट एरिया को बचाने की कार्ययोजना बना ली है। यहां बड़ी समस्या छोटा सिरपुर तालाब से लगी ग्वाला कॉलोनी है, जो निगम ने शहरभर के पशुओं को रखने के लिए 15 साल पहले बनाई थी, लेकिन बाद में इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब इसे पूरी तरह हटाकर यहां ग्रीन बेल्ट एरिया विकसित किया जाएगा। इससे सिरपुर तालाब की सुन्दरता और निखरेगी।
जिस उद्देश्य से ग्वाला कॉलोनी को बनाया गया था वह तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसकी गंदगी और अतिक्रमण से तालाब को जरूर नुकसान हुआ। अभी भी यहां का गंदा पानी और कचरा तालाब में जाता है। इससे यहां आने वाले पक्षियों को भी नुकसान होता है। अब इसे खत्म कर जमीन की फेंसिंग होगी। इसके बाद निगम यहां सघन पौधारोपण करेगा, जिससे जमीन के साथ तालाब का भी सरंक्षण हो सके। निगमायुक्त मनीष सिंह के मुताबिक सिरपुर के सौंदर्यीकरण और कैचमेंट एरिया बचाने के लिए कार्ययोजना बनाई है, जल्द ही इसे अमल में लाएंगे।
गोशालाओं के लिए अगले माह मिलेगी जमीन
नगर निगम बजट में महापौर मालिनी गौड़ ने आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए घोषणा की थी कि शहर के चारों कोनों पर गोशाला बनाएंगे। इसके लिए निगम ने प्रशासन से जमीन मांगी है। यह जमीनें अगले माह मिलने की उम्मीद है। इसमें हाल ही में शामिल 29 गांवों की जमीनें भी देखी हैं। सूत्रों के मुताबिक इन जमीनों का बाड़ों के रूप में उपयोग होगा। अभी निगम गाय या अन्य पशु पकड़ता है तो यशवंत सागर गोशाला में जगह कम होने पर बाहर के जिलों में इन्हें भेजना पड़ता है। गोशाला बनाने के लिए निगम गोरक्षा से संबंधित संगठनों का सहयोग भी लेगा। महापौर मालिनी गौड़ ने बताया कि जमीन तय होते ही इनका निर्माण जल्द किया जाएगा।
मुंबई जैसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं तो पशुओं की समस्या हो सकती है खत्म
पशुओं की समस्या से निपटने के लिए मुंबई में ट्रैकिंग सिस्टम है। वहां पशुओं के साथ पशुपालकों का भी रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद जितने भी बाड़े हैं, उनमें पलने वाले हर पशु का भी लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस इसी शर्त पर दिया जाता है कि उनके पशु शहर में नजर न आएं। यदि उल्लंघन होता है तो वह पशु दोबारा उसे नहीं दिया जाता। पशुओं की पहचान के लिए यह ट्रैकिंग सिस्टम टाइगर बारकोड की तर्ज पर काम करता है। यदि इंदौर नगर निगम इस सिस्टम पर काम करता है तो शहर में पशुओं की समस्या से मुक्ति मिल सकती है।
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