पूर्व सैनिकों का विरोध, अब सीएसडी कैंटीन में कैशलैस की बाध्यता नहीं
जिलेमें दो जगह सीएसडी कैंटीन है। सबसे पहले जिला मुख्यालय पर सीएसडी कैंटीन शुरू हुई। उसके बाद चिड़ावा में कैंटीन शुरू हुई। इन दोनों जगह से सैनिक परिवारों को सामान मुहैया कराया जाता है। अब बुहाना और नवलगढ़ में भी सीएसडी कैंटीन प्रस्तावित है।
हरमाह होती है सवा करोड़ की खरीदारी
जिलेके दोनों कैंटीन पर खरीदारी के लिए दिनभर सैनिक परिवारों की भीड़ रहती है। सामान खरीदने के लिए लाइन लगानी पड़ी है। जिले में प्रतिमाह करीब सवा करोड़ रुपए के माल की खरीदारी सैनिक परिवार करते हैं।
सीएसडी कैंटीन को कैशलैस करने की महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन इसमें पूर्व सैनिकों को परेशानी थी। इसकी मुख्य वजह यह है कि अधिकांश पूर्व सैनिक कम पढे़-लिखे होने के कारण ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते। कई पूर्व सैनिक बुजुर्ग होने के कारण एटीएम का उपयोग नहीं करते। यहां तक की उनका फिंगर प्रिंट आने के कारण उनके आधार एटीएम तक नहीं बनते। सैनिकों की प|ियों वीर नारियों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परेशानी का सबब था।
भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं
सैनिकपरिवारों एवं पूर्व सैनिकों के लिए राहत भरी खबर है। सीएसडी कैंटीन में कैशलैस की बाध्यता नहीं होगी। इससे जिले के एक लाख से अधिक सैनिक परिवारों को राहत मिलेगी।
नोट बंदी के बाद देश में कैशलैस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आर्मी हैडक्वार्टर दिल्ली सीएसडी कंट्रोल ने एक मार्च से सीएसडी कैंटीन को कैशलैस करने के आदेश दिए थे। इसके तहत कैंटीन से सामान खरीदारी नकदी की बजाय ऑन लाइन करनी थी। इसका पूर्व सैनिकों में विरोध हो रहा था। पूर्व सैनिकों ने सीएसडी को अनिवार्य कैशलैस करने के फैसले का विरोध करते हुए कैंटीन के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन किए।
कैंटीन प्रभारी से लेकर कलेक्टर, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री हाल ही झुंझुनूं आए लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह समेत अनेक प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए थे। सैनिक परिवारों की समस्या को देखते हुए सीएसडी कैंटीन से खरीदारी के लिए कैशलैस की अनिवार्य रखने का फैसला किया गया है। जिले में एक लाख से अधिक सैनिक पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। पूर्व सैनिकों सैनिक परिवारों को रियायती दरों पर सीएसडी कैंटीन से क्वालिटी युक्त सामान मुहैया कराया जाता है।
^सीएसडीकैंटीन को अनिवार्य कैशलैस करने से पूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की प|ी को सामान खरीदने में परेशानी आती। इसको देखते हुए हमने बात आगे तक पहुंचाई। धरना दिया, ज्ञापन दिए। सैनिक परिवारों की समस्या को देखते हुए सीएसडी कैंटीन को पूर्व की भांति रखा गया। कैशलैस अनिवार्य नहीं किया गया है। -कैप्टन मोहनलाल, संयोजक, पूर्व सैनिक परिवार संगठन
^सीएसडीकैंटीन पर कैशलैस अनिवार्य नहीं किया है। पहले की तरह दोनों विकल्प रहेंगे। पूर्व सैनिक सुविधानुसार भुगतान कर सकता है। -अमीलालकृष्णिया, सैनिक कल्याण अधिकारी
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