6.81 करोड़ की लेनदारी और 4.80 करोड़ की देनदारी रुकी
11 साल से परिसमापन (बंद होने की प्रक्रिया) में चल रही मित्र मंडल सहकारी बैंक, नंदलालपुरा में समझौता योजना की अनुमति नहीं मिलने से बैंक के सदस्यों पर 6 करोड़ 81 लाख रुपए की लेनदारी, 4 करोड़ रुपए का ब्याज और सदस्यों की 4 करोड़ 80 लाख रुपए की देनदारी अटक गई है। सहकारिता विभाग इंदौर ने राज्य सहकारिता आयुक्त को पत्र लिखकर समझौता योजना की अनुमति देने का आग्रह किया है।
इंदौर की चार सहकारी बैंक- श्री कोऑपरेटिव बैंक, सिटीजन अरबन सहकारी बैंक, महाराष्ट्र सहकारी बैंक, मित्र मंडल सहकारी बैंक परिसमापन में चल रही है। संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता जगदीश कनोज ने इन बैंकों के प्रशासकों और प्रबंधकों की बैठक अमानतदारों की देनदारी आदि के लिए बुलाई। इसमें मित्र मंडल सहकारी बैंक के प्रशासक व प्रबंधक ने जानकारी दी कि शासन की योजना के तहत एक मुश्त समझौता लागू करने के लिए राज्य मुख्यालय प्रस्ताव भेजा है, लेकिनन अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। अनुमति मिल जाए तो जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है वे उसे चुकाने के लिए आगे आएंगे और वसूली भी तेज हो जाएगी ताकि जमाकर्ताओं को पैसे दिए जा सके।
बैंक में हैं 7381 सदस्य
उपायुक्त सहकारिता एवं मित्र मंडल बैंक के परिसमापक राजेश क्षत्री के मुताबिक वर्ष 1929 में स्थापित मित्र मंडल बैंक के 7381 सदस्य हैं। बैंक की स्थिति खस्ता होने से वर्ष 2004 में सहकारिता विभाग ने बैंक परिसमापन ला दी। इससे बैंक का कामकाज बंद है। केवल लोन वसूली और जमाकर्ताओं की देनदारी का काम जारी है। सदस्यों की जमा राशि तब दी जा सकती है जबकि लोन की वसूली हो। बैंक परिसमापन में होने से कर्मचारियों को वेतन देने में भी परेशानी आ रही है।
आयुक्त को लिखा पत्र
राज्य सहकारिता आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मित्र मंडल बैंक में समझौता योजना के प्रस्ताव को जल्द अनुमति दी जाए। - जगदीश कनोज, संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर
मित्र मंडल सहकारी बैंक : परिसमापन में चल रही है
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