पहले चीफ इंजीनियर ने कहा न बनाई जाए नहर, 2 साल बाद शुरू करा दिया निर्माण
केलो परियोजना के अंतर्गत खरसिया ब्लाक के जतरी ग्राम में अमलीपाली वितरक व सरवानी माइनर नहर बनवाई जा रही है। इस नहर के बगल में लगभग 300 मीटर की दूरी पर नहर पहले से ही मौजूद है। जब विभाग ने नई नहर बनाने का प्रस्ताव दिया तो गांव के लोगों ने विरोध किया। सरपंच द्वारा पत्र दिए जाने पर चीफ इंजीनियर (सीई), अधीक्षण यंत्री (एसई), कार्यपालन अभियंता (ईई) सभी लोगों ने मौके का निरीक्षण किया।
सभी ने माना कि नहर बनाया जाना गैर जरूरी है लेकिन सालभर बाद जब नए सीई आए तो उन्होंने फिर से नहर बनाने के निर्देश दे दिए। लगभग साढ़े तीन साल पुराने टेंडर पर फिलहाल काम चल रहा है। केलो परियोजना के तहत अमलीपाली वितरक और सरवानी माइनर नहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए भूअर्जन 2011-12 में हुआ। इसमें प्रभावित किसानों के लिए 10 नवंबर 2014 को अवार्ड पारित (अधिग्रहित जमीन का मुआवजा) हुआ। इसके पूर्व ही 12 मई 2013 को गांव के प्रभावित लोगों व सरपंच की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। चीफ इंजीनियर और कलेक्टर को इसकी कॉपी दी गई। जब गांव के लोगों को अधिग्रहण और मुआवजे के संबंध में पता चला तो सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी, गांव के निवासी केएल पटेल ने 13 अगस्त 2013 को एक बार फिर भू अर्जन अधिकारी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई।
लगभग सवा तीन करोड़ रुपए का खर्च
अमलीपाली वितरक नहर के लिए 56 लाख, माइनर नहर के लिए 60 लाख, सरवानी माइनर नहर के निर्माण पर एक करोड़ रुपए खर्च होने थे जबकि किसानों की जमीन के बदले प्रभावित लोगों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना था।
फिर शुरू हो गया निर्माण
दो साल पहले जब विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समेत पूरी टीम ने कह दिया कि नहरों का निर्माण गैरजरूरी है, इसके बावजूद निर्माण क्यों और कैसे शुरू हुआ इसकी जानकारी देने से अधिकारी बच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन दो नहरों के लिए वर्क आर्डर 4 अक्टूबर 2013 को जारी हुआ था। दो करोड़ 4 लाख रुपए में नहर का निर्माण होना था। कार्य 3 जुलाई 14 तक पूरा होना था लेकिन काम की गति धीमी होने के कारण एक बार मार्च 2016 तक एक्सटेंशन दिया गया। काम इसके बाद भी बंद ही रहा लेकिन पिछले लगभग 2 महीने से यहां तेजी से काम शुरू हो गया।
बेवजह हो रहे परेशान
शिकायतों और विभाग के पूर्व अधिकारियों की रिपोर्ट का हवाला देकर गांव के थानेश्वर पटेल, रिपुदमन पटेल, दामोदर, लालमणी, टंकेश्वर आदि लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा नया वर्क आर्डर या टेंडर जारी नहीं किया गया इसके बाद भी काम शुरू हो गया। इन लोगों का कहना है कि नहर उनके गांव में पहले से ही थी। अब पुन: नहर बनाने से उनके खेत छोटे हो गए, एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में जाने के लिए लंबी दूर तय करके जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाद में आए अधिकारियों ने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए पुराने अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया।
बाद के अधिकारी ने दी स्वीकृति
मैं तो अभी आया हूं, मुझसे पहले के सीई साहब ने नहर पर रिपोर्ट मंगाई थी जिसमें इसे बनाया जाना जरूरी माना गया। वर्तमान में बन रही नहर तकनीकी रूप से सही और जरूरत के मुताबिक बनाई जा रही है। गांव वालों को क्यों आपत्ति है मुझे नहीं पता। अभी जो काम चल रहा है वह पुराने वर्क आर्डर पर चल रहा है या नया वर्क आर्डर जारी हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है मैं देखकर बताता हूं। आरएन दिव्य, चीफ इंजीनियर बिलासपुर
पूर्व में बनी योजना के तहत ही बन रही होगी
पहले दुबे जी थे सीई साहब उन्होंने नहर बनाने का निर्देश दिया था शायद मैं तो बाद में आया हूं। नहर ठीक बन रही है, पूर्व में बनी योजना के तहत ही बन रही होगी। टेंडर नया है या पुराने को फिर एक्सटेंशन दिया, कह नहीं सकता। सुमन कुमार मिंज, ईई, केलो परियोजना
सीई, एसई, ईई सभी ने किया निरीक्षण कहा नहीं बननी चाहिए नहर
ग्रामीणों की आपत्ति पूरी तरह से तकनीकी बिंदुओं के साथ थी, प्रभावित किसानों को विभाग के ही रिटायर्ड अधिकारी केएल पटेल का साथ था, पटेल ने अपने पत्र के साथ प्रस्तावित नहर के लगभग 300 मीटर दूरी पर समानांतर नहर होने की बात की। पुरानी नहर के फोटो और ड्राइंग देकर कहा कि इस नहर से कोलाबा (छोटी नालियां) बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाया जाए तो भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी और विभाग को तीन करोड़ रुपए का खर्च नहीं करना पड़ेगा। कई आपत्ति व शिकायतों आईं तो आखिरकार तत्कालीन चीफ इंजीनियर ने अधीक्षण यंत्री को पत्र लिखकर स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस आदेश के तहत ही 19 नवंबर 2013 को ईई ने एसई को फिर 8 दिसंबर 2013 को एसई ने सीई को जांच प्रतिवेदन भेजा। इसमें इन अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित नहर बनाना गैर जरूरी है और चाहें तो आप (मुख्य अभियंता) भी स्थल निरीक्षण करें। 4 जनवरी 2015 को तत्कालीन सीई ने भी स्थल निरीक्षण किया और माना कि अमलीपाली वितरक और सरवानी माइनर नहर बनाया जाना जरूरी नहीं है। 7 जनवरी 2015 को भू अर्जन अधिकारी (एसडीएम) सरपंच ने लिखा और विभाग की गतिविधियों की जांच व रिपोर्ट का हवाला देकर मुआवजा वितरण पर रोक लगाने का अाग्रह किया।
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