नई दिल्ली। एसवाईएल नहर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के रवैये पर फिर नाराजगी जताई है। पंजाब ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा को पानी न देने के अपने निर्णय को फिर सही ठहराया। इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा, ‘कोर्ट पुराने विषयों पर विचार नहीं करेगा। हमारा आदेश और डिक्री कैसे लागू, अदालत को यही देखना है। हमें खेद है कि कहीं ऐसा न हो कि कोर्ट की डिक्री का आदेश महज एक कागज का टुकड़ा न बनकर रह जाए।।’ वहीं, हरियाणा ने अपनी दलील में कहा कि पंजाब का रवैया देश की अखंडता और स्थिरता के लिए ठीक नहीं है।
पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस सूरी ने कहा कि पंजाब का 75 प्रतिशत जल अन्य राज्यों को दिया जा रहा है। उनके पास अपने राज्य के लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी पानी नहीं है। इसलिए वह हरियाणा को पानी देने में असमर्थ हैं। पंजाब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर कोर्ट के आदेश का पालन करना किसी भी पक्षकार पर बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट केंद्र सरकार को मध्यस्थता कर समस्या का हल निकालने का आदेश जारी करे। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
पंजाब : पानी न देने की वही पुरानी रट, कोर्ट का आदेश लागू न करने की वही पुरानी दलीलें
1. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 जनवरी 2002 को हरियाणा के पक्ष में दिया गया डिक्री का आदेश स्वीकार करने योग्य नहीं है और न ही इसे लागू किया जा सकता है।
2. हरियाणा ने संविधान के आर्टिकल 131 के तहत पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट 2004 को चुनौती नहीं दी है।
3. पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट 2004 अभी भी मान्य है। इस कानून को केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर कानूनी करार नहीं दिया गया है। इस एक्ट के अनुसार पंजाब अन्य राज्यों को पानी देने के लिए बाध्य नहीं है।
4. संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो अपना फैसला दिया था। वह पंजाब, हरियाणा या केंद्र सरकार पर मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है।
हरियाणा : डिक्री के बावजूद सुनवाई की मांग सही कदम नहीं
हरियाणा सरकार की पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि पंजाब सरकार का रवैया संघीय ढांचे के लिए चिंता का विषय है। डिक्री के बावजूद सुनवाई की मांग करना अनुचित है। एक राज्य को दूसरे राज्य के कानून को चुनौती देने के लिए बाध्य करना संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। ऐसा हुअा तो यह देश की अखंडता और स्थिरता के लिए सही कदम नहीं होगा।
खंडपीठ : तीनों पक्ष बताएं, कोर्ट की राय बाध्यकारी या नहीं
जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस अमित्वा राय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार दो सप्ताह में जवाब पेश कर बताएं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर कोर्ट के फैसले की कानूनी स्थिति क्या है। यह निर्णय मानना बाध्यकारी है या नहीं।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva