राजस्थान के लोकायुक्त को उतनी शक्तियां नहीं जितनी मध्यप्रदेश में दी गई हैं: न्यायमूर्ति कोठारी
लोकायुक्त ने सांगोद में की जनसुनवाई
कहनेको भले ही राजस्थान देश का तीसरा राज्य है, जहां लोकायुक्त की स्थापना की गई, लेकिन हकीकत यह है कि अाज भी राजस्थान में लोकायुक्त को उतनी शक्तियां नहीं है, जितनी दूसरे राज्यों में दी जा चुकी है। 1973 के बाद राजस्थान लोकायुक्त के अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया, अब जरूरत है कि इसे और अधिक मजबूत बनाने की। यह बात सोमवार को कोटा आए खुद लोकायुक्त न्यायमूर्ति एसएस कोठारी ने कही।
उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकायुक्त को सशक्त बनाने के लिए करीब ढाई साल पहले हमने सरकार को सुझाव भेजे थे, इसके बाद रिमाइंडर भी भेजे गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह सरकार बेहतर बता सकती है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में लोकायुक्त सशक्त है। वहां लोकायुक्त के पास अपनी पुलिस एजेंसी, विशेष अदालतें और चालानी शक्तियां हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2016 की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत में करप्शन खत्म करना है तो लोकायुक्त को सशक्त करना होगा। उन्होंने बताया कि हमारे पास सबसे ज्यादा शिकायतें जनता से जुड़े विभागों की आती है। जैसे-स्थानीय निकायों, राजस्व, पुलिस आदि। कोटा दौरे पर आए लोकायुक्त ने पहले सांगोद में जनसुनवाई की, जहां 24 परिवाद तथा कोटा में 11 नए परिवाद आए।
प्रदेशकी 4381 शिकायतें, कोटा की 150 लंबित
लोकायुक्तने बताया कि 1 अप्रैल 2013 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, तब 3803 शिकायतें लंबित थी। तब से 31 जनवरी, 2017 तक 18028 शिकायतें आई। इस तरह कुल 21831 शिकायतें आई, जिनमें से 17450 कर निस्तारण किया जा चुका और 4381 लंबित है। कोटा से जुड़े करीब 150 मामले हमारे पास चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी अनुशंसा के आधार पर सरकार ने कई लोकसेवकों पर कार्रवाई की है, लेकिन यह बात भी सही है कि सरकार कानूनी रूप से हमारी अनुशंसा मानने के लिए बाध्य नहीं है। कई मामलों में हमें राज्यपाल तक को लिखना पड़ा है।
लोकायुक्त कोठारी
सांगोद पंचायत समिति में जनसुनवाई करते लोकायुक्त न्यायमूर्ति एसएस कोठारी।
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