बिजली मीटर नहीं बदले तो बिल में देनी होगी 5% छूट
मुसीबत : विजिलेंसटीम भर जाती है वीसीआर | कांवटके अर्जुनलाल खोवाल को बिजली चोरी के आरोप में 7914 की वीसीआर भर दी। उन्होंने मीटर जलने की सूचना देकर 18 जुलाई को मीटर बदलने के लिए 350 रुपए की रसीद भी कटवा ली। फिर भी विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी बताते हुए चार जनवरी 2015 को वीसीआर भर दी थी।
ज्यादाबिल : एवरेजबिल की मार उपभोक्ताओं पर | मीटरखराब होने पर अजमेर डिस्कॉम एवरेज बिल थमा रहा है। हाल यह है कि श्रीमाधोपुर के रहमत को मई महीने का बिल 300 यूनिट का ही दिया गया। जबकि दो महीने पहले का बिल 100 से 200 यूनिट तक रहता आया है। उपभोक्ता का आरोप है कि खराब मीटर के बारे में सुनवाई नहीं हो रही।
आयोग का जवाब : लापरवाहीकी सजा उपभोक्ताओं को क्यों | विद्युतनियामक आयोग ने कहा कि खराब और बंद बिजली मीटरों को बदलने में विद्युत कंपनियों ने लापरवाही की है। इसकी सजा उपभोक्ताओं को क्यों दी जानी चाहिए। तीनों वितरण कंपनियों को मार्च 2016 तक 12.33 लाख बिजली मीटर बदलने होंगे।
भास्कर संवाददाता | सीकर
बिजलीकंपनियों को अब खराब मीटर मार्च 2016 तक बदलने ही होंगे। इस तिथि तक भी नहीं बदल पाए तो उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर पांच फीसदी की छूट देनी होगी। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को आदेश जारी कर दिए हैं। सीकर जिले में करीब 30 हजार बिजली मीटर खराब हैं। इन्हें योजना का फायदा होगा।
कंपनियों में यह हालत है कि दो साल से खराब बिजली मीटर का अभी तक नंबर नहीं आया है। उन्हें बदलने की शुरुआत अब हुई है। कुछ उपभोक्ताओं ने इस बारे में विद्युत नियामक आयोग को शिकायत की थी। विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष सदस्यों ने कहा है कि सप्लाई रेग्यूलेशन कोड के क्लाॅज 29 के तहत वितरण कंपनी समय पर मीटर नहीं बदलती है तो उसे उपभोक्ता को प्रति बिल पांच फीसदी की छूट देनी होगी।
दिक्कत : उपभोक्ता चक्कर लगाने को मजबूर
बिजलीके मीटर बदलवाना आम आदमी के लिए टेड़ी खीर है। कई बार चक्कर लगाने के बावजूद आसानी से मीटर नहीं बदला जाता है। खराब मीटर के कारण बिजली के बिलों की राशि कम एवं ज्यादा होती रहती है। इसके कारण वह निगम के चक्कर लगाने को मजबूर है।
बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को हवाला दिया कि मार्च 2014 में 77400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। खराब मीटर पर उपभोक्ताओं को पांच फीसदी की छूट के पेटे कंपनियों को सालाना 117 करोड़ रुपए का घाटा उठाना होगा। इसमें करीब आठ करोड़ रुपए कृषि उपभोक्ता और 1.79 करोड़ रुपए सिंगल फेज घरेलू और अघरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं को छूट देने पर प्रति माह भार पड़ेगा।
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