पांच साल पहले बने डीएमआईसी में पानी के चक्कर में बिदक रही इंडस्ट्री
डीएमआईसी में छह राज्य : मप्र समेत डीएमआईसी में महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा आ रहे हैं। मप्र में पीथमपुर धार-महू इन्वेस्टमेंट रीजन (पीडीएमआईआर), विक्रम उद्योगपुर नॉलेज सिटी आते हैं। वर्ष 2011 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जो 1000 करोड़ का था। इसमें इंडस्ट्रियल सिटी डवलप करने के लिए 17 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया था, जिसका आधा हिस्सा राज्यों को वहन करना है।
पीडीएमआईआर में इस समय 850 इंडस्ट्री हैं, कई आने के इंतजार में हैं। नॉलेज सिटी में अभी प्रारंभिक काम चल रहा है।
डेढ़ साल के भीतर कंसलटेंट और तमाम काम करके पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। टेंडर के हिसाब से समय पर काम होगा। जहां तक एग्रीमेंट का सवाल है तो पानी की जरूरत के हिसाब से ही एग्रीमेंट किया है। कुमार पुरुषोत्तम, एमडी, एकेवीएन, इंदौर
दो विभाग नहीं कर पाए काम
एनवीडीए सूत्रों का कहना है कि नर्मदा-क्षिप्रा लिंक के साथ उद्योग विभाग को इंडस्ट्री के लिए पाइप लाइन का और ग्रामीण विकास विभाग को साढ़े तीन सौ गांवों में पेयजल का काम करना था। दोनों विभाग यह काम समय पर नहीं कर पाए।
पाइप लाइन के लिए डीएमआईसी डेवलपमेंट कार्पोरेशन बना। मप्र के लिए 306 करोड़ पानी के लिए थे। पीथमपुर इंडस्ट्री एसो. के प्रेसीडेंट गौतम कोठारी ने कहा कि इतनी राशि से काम तुरंत होता तो फायदा मिल जाता। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक के साथ ये काम होने थे। हम तो 2001 से परेशान हैं।
चार माह पानी की दिक्कत रहती ही है। इससे न तो इंडस्ट्री का विस्तार हो पा रहा। न नए निवेशक रूचि दिखा रहे हैं। अब काम शुरू हुआ तो पीथमपुर की पूरी पाइप लाइन बदली जा रही हैं। दरअसल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ट्यूबवैल का हार्ड वाटर किसी काम का नहीं।
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