नीड बेस्ड चेंज रेगुलराइज करने के लिए किया गया सर्वे, लगा दी पेनल्टी
}गैरकानूनी है फैसला
}समय के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं
आंदोलन की तैयारी
पहले देते ध्यान
हाउसिंगबोर्ड ने अपने 50 हजार से अधिक फ्लैट्स में नीड बेस्ड चेंज रेगुलराइज करने के लिए सर्वे करवाया। सर्वे में लोगों के घरों में हुई एडिशनल कंस्ट्रक्शन का रिकार्ड तैयार किया गया। अब लोगों के घरों में मिसयूज और वाॅयलेशन के नोटिस पहुंचने लगे हैं। नीड बेस्ड चेंज तो रेगुलराइज हुआ नहीं लोगों पर 500 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पेनेल्टी लगनी शुरू हो गई है। हालत यह है कि शहर में 32 हजार अलॉटीज को हर माह भारी पेनेल्टी देनी होगी। इसके साथ 300 से अधिक अलॉटीज को अलाटमेंट रद्द करने के नोटिस पहुंच गए हैं।
बोर्ड अधिकारी अब हर फ्लैट्स की एडिशनल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसकी पेनेल्टी तय कर रहे हैं। अभी हाउसिंग बोर्ड निदेशक मंडल की बैठक में भी यह पेनेल्टी अप्रवू नहीं हुई है। इसके बावजूद लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड डायरेक्टर प्रेम कौशिक के अनुसार वह लोगों पर भारी पेनेल्टी के हक में नहीं हैं। बिना अप्रवूल के कैसे लोगों को नोटिस दिए जा सकते हैं। लोगों को अपनी वाॅयलेशन के सेल्फ डिकलेरेशन के लिए भी कहा जा रहा है। इससे शहर में 70 प्रतिशत मकानों पर भारी पेनेल्टी लगने और इनकी अलाटमेंट रद्द होने की नौबत गई है। हाउसिंग बोर्ड के 32 हजार मकानों में रहने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बोर्ड के शहर में 50 हजार मकान है। इनमें से 32 हजार मकानों में लोगों ने जरूरत के अनुसार निर्माण किए हुए है। बोर्ड की नजर में यह वाॅयलेशन है।
चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के अधिकांश मकान 70 और 90 के दशक के है। इन मकानों में किए गए अतिरिक्त निर्माण भी सालों पुराने हैं। हाउसिंग बोर्ड के अलाटी लंबे समय से नीड बेस्ड चेंज को रेगुलर करने की मांग कर रहे है लेकिन बोर्ड अभी तक इसको लेकर कोई परमानेंट पाॅलिसी नहीं बना सका। बोर्ड के इंफोर्समेंट विंग द्वारा 500 से अधिक लोगों को नोटिस भेजे जा चुके है। जिन वाॅयलेशन को हटाने की बात हाउसिंग बोर्ड कर रहा है उसमें से अधिकांश वाॅयलेशन अब हटाई ही नहीं जा सकती। अधिकतर मामलों में ग्राउंड फ्लोर पर हुए अतिरिक्त निर्माण के उपर ही पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वालों ने कमरे बनाए है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकांश फ्लैट्स सेक्टर-38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 29, मनीमाजरा, मौलीजागरां, सेक्टर-26 में है।
^यह बोर्ड की तानाशाही है। बोर्ड को नीड बेस्ड चेंज को रेगुलर करना चाहिए। एक भी अलाॅटमेंट रद्द नहीं होने दी जाएगी। बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। शहर के सभी राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर एकजुट है। -जतिंदरभाटिया, पूर्व पार्षद
^बोर्ड के अफसरों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय के अनुसार जरूरतें बढ़ी है। परिवार बढ़े है। लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे नहीं किए है बल्कि अपने एरिया के भीतर ही अपने लिए व्यवस्था की है। इसे वायलेशन नहीं नीड बेस्ड चेंज कहा जाना चाहिए। अलाटमेंट रद करने का फैसला सही नहीं है। इसका विरोध किया जाएगा। -रजतमल्होत्रा,सेक्रेटरी सीएचबी रेजिडेंट फेडरेशन
बोर्ड के नोटिसों के बाद सीएचबी रेजिडेंट फेडरेशन ने एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर ली है। बोर्ड के इन मकानों में दो लाख से अधिक लोग रहते है। चुनाव के समय भाजपा कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने बोर्ड के अलाटियों को वायदा किया था कि उनकी नीड बेस्ड चेंज को रेगुलर करने की मांग पूरी होगी और किसी का भी मकान टूटने नहीं दिया जाएगा। सभी पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर अलाटियों के साथ एकजुट हुए थे।
हाउसिंग बोर्ड के अलाटी सवाल उठा रहे है कि जब उनके मकानों में अतिरिक्त निर्माण हो रहे थे तब बोर्ड के अफसर कहां थे। यही अतिरिक्त निर्माण बोर्ड के इंफोर्समेंट विंग के लिए वसूली का कारण बना हुआ है अवैध वसूली की बजाय अतिरिक्त निर्माण करने वालों को उसी समय रोका जाना चाहिए था
हाउसिंग बोर्ड के ईडब्लयूएस और एलआईजी मकानों में ही लोगों ने सबसे अधिक अतिरिक्त निर्माण किया है। यह मकान एक और दो कमरे के है। इनमें से अधिकांश लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि अपने मकान के एरिया में ही अतिरिक्त निर्माण किया है। किसी ने अपने बरामदे को कवर कर लिया तो किसी ने ग्राउंड फ्लोर पर बने गैराज के उपर निर्माण किया है।
hin_Deva bho_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva