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इंदौर। वर्षों पहले लीज पर जमीन लेकर शर्तों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं से जमीन वापस लेने की कवायद तेज हो गई है। भूतपूर्व सैनिक आदर्श गृह निर्माण संस्था से करीब सौ करोड़ मूल्य की जमीन वापस लेने का फैसला होने के बाद पांच अन्य संस्थाओं के मामले फैसले के लिए अंतिम चरण में हैं। प्रशासन की प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी मिली है। इनके वाद पर अपर कलेक्टर की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इन संस्थाओं के पास 22 एकड़ से अधिक जमीन है, जिसकी कीमत डेढ़ सौ करोड़ रु. से ज्यादा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश के प्रस्ताव आने के बाद इन करारों के लिए भी प्रशासन को जमीन की व्यवस्था करनी है।
इन संस्थाओं पर है संकट
1. मप्र विक्रय कर विभागीय अल्प बचत सहकारी : इस संस्था को सदस्यों के आवास के लिए वर्ष 1996 में खजराना में पांच एकड़ जमीन दी गई थी। तीन साल में भवन बनाने थे, लेकिन अब तक केवल दो ही भवन बने हैं। बड़े हिस्से पर अतिक्रमण भी हो गया है।
2. दिगंबर जैन म्यूजियम शोध समिति : इसे प्राकृतिक चिकित्सा, छात्रावास, शिक्षा के लिए 2008 में कनाडिय़ा में पांच एकड़ जमीन दी गई थी। यहां प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा के लिए काम नहीं होकर मंदिर व अन्य निर्माण हो रहे हैं।
3. पत्रकार सरकारी गृह निर्माण मर्यादित : आवास के लिए पलासियाहाना में 1968 में करीब सात एकड़ जमीन दी गई थी। संस्था ने जमीन के सामने के हिस्से का उपयोग व्यावसायिक किया।
4. महिला कर्मचारी : इसे 21 साल पहले पीपल्याहाना में सवा पांच एकड़ जमीन सदस्यों के लिए आवास के लिए दी थी। संस्था ने अब तक आवास नहीं बनाए।
5. बिजली नगर : इसे वर्ष 1988 में खजराना में करीब आठ हजार वर्गफीट जमीन दी थी। शर्तों के अनुसार निर्माण नहीं हुआ है।
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