संसदीय समिति कार्पोरेट डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करने के पक्ष में
देशके सरकारी बैंकों का नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए रिकॉर्ड 6.8 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। इसमें 70 फीसदी हिस्सेदारी कार्पोरेट घरानों की है। जबकि किसानों का हिस्सा सिर्फ 1 फीसदी है। ऐसे में संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाले कार्पोरेट घरानों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा किए जाने की बात कही है।
पीएसी चेयरमैन केवी थॉमस ने कहा कि ऐसी कंपनियों का नाम सार्वजनिक करने से वित्तीय संस्थानों को अपना पैसा वापस पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘किसानों और छोटे व्यापारियों के मामलों में तो बैंक कड़ा रवैया अपनाते हैं। रिकवरी के लिए उनके घर भी पहुंच जाते हैं।
यहां तक कि उनका नाम और फोटो भी अखबारों में छपवा देते हैं। लेकिन जब कॉर्पोरेट घरानों की बात आती है, तो वे नाम नहीं बताते।’ थॉमस ने आगे कहा, ‘हम बैंक का कर्ज चुकाने वाले बड़े डिफॉल्टर्स का नाम अपनी रिपोर्ट में देना चाहते हैं। इसे बजट सत्र खत्म होने से पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा।’ पीएसी ने एनपीए को लेकर कुछ बैंकों के साथ बैठक भी की थी। इसमें बैंकों ने बताया था कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने सिविल एविएशन, एनर्जी और सड़क निर्माण जैसे कामों के लिए भारी कर्ज ले रखा है। पिछले महीने राज्य सभा में सरकार ने बताया था कि बैंकों ने एनपीए की रकम 6,65,864 करोड़ रुपए होने की जानकारी दी है। इसमें सबसे ज्यादा 97,356 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है।
{किसानों से घर जाकर वसूलते हैं, फोटो तक छापे जाते हैं : पीएसी {कुल एनपीए में 70% बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का, किसानों का सिर्फ 1%
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