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मुंबई. राज्य परिवहन बसों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की नई वितरण प्रणाली थोक डीजल सब्सिडी विवादों में घिरती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने थोक डीजल सब्सिडी की बहाली की मांग की है। अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडऩे की धमकी दी गई है।
पार्टी के अनुसार फरवरी 2013 से इस नई प्रणाली पर राज्य में अमल हो रहा है। एसटी बस डिपो के पेट्रोल पंपों से डीजल न लेकर निजी पेट्रोल पंपों से लिए जा रहे हैं। हर जिले में 20 से 25 पेट्रोल पंपों से एसटी महामंडल ने करार किया है। इसी तरह निजी पेट्रोल पंपों पर देखरेख के लिए सिफ्ट वाइज छह-छह कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल भारती के अनुसार बस ड्राइवरों, कर्मचारियों व सहायकों के बीच साठगांठ शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रति लीटर डीजल पर 14 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी। ऐसे में 50 रुपए प्रति लीटर की दर पर बसों को डीजल उपलब्ध होता था। बाजार भाव के अनुसार निजी पेट्रोल पंपों से डीजल लेना मंहगा पड़ता है। प्रीति के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता हर जिले में बस यात्रियों के लिए हस्ताक्षर अभियान छेड़ेंगे। यात्रियों का हस्ताक्षरयुक्त पत्र हर जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा।
उसके बाद सभी यात्रियों के हस्ताक्षर एकत्रित कर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। यदि बल्क डीजल सब्सिडी के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो राज्यव्यापी आंदोलन छेडऩे की तैयारी की गई है। प्रीति के मुताबिक राज्य में प्रति दिन 74 लाख लोग एसटी बसों से सफर करते हैं। इस लिहाज से महीने में 22 करोड़ यात्री नई प्रणाली के अंतर्गत अधिक किराए का भुगतान कर रहे हैं। नई प्रणाली में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है।
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