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वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए 20 यूनिवर्सिटी को एक-एक हजार करोड़ देगी केंद्र सरकार, प्रदेश में डीएवीवी सबसे आगे
देश की 20 यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक-एक हजार करोड़ की ग्रांट देगा। जल्द ही इसके लिए मापदंड तय किए जाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी के चयन की प्रक्रिया आरंभ होगी। इनमें 10 सरकारी (स्टेट एंड नेशनल) तथा 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहेंगी।
इस राशि से यूनिवर्सिटी में अत्याधुनिक लैब, स्मार्ट क्लास रूम और ई-लाइब्रेरी तैयार होंगी। इसके अलावा क्वालिटी फैकल्टी की नियुक्ति भी होगी। देश की किन 20 यूनिवर्सिटी का चयन किया जाना है, इसे लेकर खास मापदंड तैयार हो रहे हैं। यह तय है कि सिर्फ ए ग्रेड यूनिवर्सिटी को ही इसमें अवसर मिल पाएगा। नैक के डायरेक्टर डॉ. डी.पी. सिंह ने इस मामले में कहा कि इसी साल यूनिवर्सिटीज के चयन के बाद राशि भी जारी हो जाएगी। उनका कहना है कि यह राशि ए ग्रेड किसी भी यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार तेजी से काम कर रही है। यहीं से वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में आने के लिए एक बड़ी शुरुआत होगी।
हम पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे काम
केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के लिए हम पूरी प्लानिंग से काम करेंगे। उम्मीद है कि प्रदेश में यह ग्रांट डीएवीवी को ही मिलेगी। इसके लिए जल्द एक टीम बनाकर पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। -डॉ. नरेंद्र धाकड़, कुलपति, डीएवीवी
राष्ट्रपति भी दे चुके हैं टॉप 200 में आने का टारगेट
करीब ढाई साल पहले राष्ट्रपति डॉ. प्रणब मुखर्जी भी डीएवीवी को वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में आने का टारगेट दे चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री, लोकसभा स्पीकर और नैक डायरेक्टर डॉ. सिंह ने भी डीएवीवी को टॉप 200 में आने का टारगेट दिया है।
डीएवीवी क्यों है दौड़ में
ए ग्रेड यूनिवर्सिटी होने के साथ ही सैप के कई प्रोजेक्ट मिले, रूसा के तहत भी करोड़ों रुपए से हो रहे हैं काम
मुख्यमंत्री खुद मॉडल यूनिवर्सिटी बनाने की कर चुके हैं घोषणा हैं
27 टीचिंग डिपार्टमेंट्स में 60 से ज्यादा काेर्स, 300 से ज्यादा नियमित फैकल्टी
स्कूल ऑफ एनर्जी जैसे विभाग में वर्ल्ड लेवल की अत्याधुनिक रिसर्च, फिजिक्स, लाइफ साइंस, फॉर्मेसी, आईईटी और इलेक्ट्रानिक्स में कई प्रोफेसर कर रहे हैं बड़ी रिसर्च
हर प्रदेश से एक यूनिवर्सिटी संभव
इसके लिए सभी मुख्य प्रदेशों से कम से कम एक यूनिवर्सिटी का चयन होगा। ताकि हर राज्य का बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके। इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य शामिल हैं। ऐसी स्थिति में मप्र से डीवीवीवी का नाम सबसे आगे रहेगा।
बढ़ेंगी सुविधाएं
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