निजी स्कूलों में मनमानी की शिकायत, हाईकोर्ट का नोटिस, जल्द मांगा जवाब
शिक्षा के अधिकार के तहत चल रहे दाखिले के प्रक्रिया की लेटलतीफी व बड़े निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। इसमें कोर्ट ने 10 दिन के भीतर निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया, आवेदनों की संख्या, सहित मनमानी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी के संबंध में जवाब मांगा है।
आरटीई के तहत दाखिले वाले बच्चों को पुस्तक के लेकर गणवेश व अन्य सामग्री निशुल्क की प्रदान की जानी है। लेकिन ज्यादातर निजी स्कूल खुद के सिलेबस के लिए महंगी किताबों व गणवेश खरीदने का दबाव पालकों को बनाते है। इसके अलावा दाखिले की प्रक्रिया सार्वजनिक किए बगैर ही गुपचुप ढंग से आरक्षित सीटों को भर लिया जाता है। आरटीई से दाखिला लेने वाले बच्चों को अन्य सभी गतिविधियों के लिए महंगी राशि खर्च करनी पड़ती है,इसी पर कसावट लाने व प्रक्रिया को पारदर्शी करने पहले डीईओ कार्यालय को को निर्देश जारी किया गया था। लेकिन अब तक इस संबंध में कोई भी जानकारी कोर्ट में नहीं पहुंची है। इसी के चलते जिला शिक्षा अधिकारी को दस दिन के भीतर शपथ पत्र के साथ जानकारी सम्मिट करने का नोटिस जारी किया गया है।
38 स्कूलों में प्रवेश भी अटका: इधर शिक्षा विभाग ने मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर 38 स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है। इन स्कूलों से मान्यता संबंधी सभी दस्तावेज व पात्रता की जानकारी मांगी है। लेकिन नोटिस जारी हुए सप्ताह भर से अधिक समय होने के बाद भी इन स्कूलों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वालों के सामने संकट खड़ा गया है। अगर इन स्कूलों की मान्यता खत्म होती है,तो आवेदकों के पास दूसरा विकल्प नहीं रहेगा।
लगातार मॉनिटरिंग कर रहे
सभी निजी स्कूलों को अधिनियम के तहत प्रवेश देने व निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। इसकी लगातार मानिटिरंग भी नोडल अफसर कर रहे है। इन सब के अलावा अलावा आरटीई के जारी प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी गई है। बीएल कुर्रे, जिला शिक्षा अिधकारी
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