वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार विकास और सुरक्षा कार्रवाई का मिला-जुला नजरिया अपनाना चाहती है, लेकिन पूछा कि जब छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में कोई घुस ही नहीं सकता, तो विकास कार्य आखिर कैसे होंगे? वाम चरमपंथ से संघर्ष के क्रम में इसे यक्ष प्रश्न माना जा सकता है। संतोष की बात है कि आखिरकार देश के राजनीतिक नेतृत्व ने आमराय से इसका उत्तर ढूंढ़ने की इच्छाशक्ति दिखाई है।
आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों की बैठक की यही सबसे खास उपलब्धि रही कि वाम चरमपंथ से प्रभावित सभी नौ राज्यों के मुख्यमंत्री इस खतरे का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर सहमत हो गए। नई समझ में मुख्य रूप से जोर माओवादी नेतृत्व को निशाना बनाते हुए प्रभावित इलाकों को इस संगठन के हिंसक दस्तों से आजाद करने पर होगा। यह तरीका सुरक्षा कार्रवाई के आंध्र प्रदेश मॉडल नाम से चर्चित है, जो वहां काफी सफल रहा था।
हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस समस्या के राजनीतिक आयाम की चर्चा की, लेकिन यह साफ है कि दरभा हमले के बाद राजनेताओं एवं प्रशासकों का बहुमत इस राय के साथ नहीं है। बल्कि अब ये स्वागतयोग्य समझ बनी है कि माओवादी किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं, जिस राह में आदिवासी उनके लिए सिर्फ एक माध्यम हैं। बहरहाल, वाम चरमपंथ के मुद्दे पर जैसी समझदारी मुख्यमंत्रियों ने दिखाई, अगर वैसी ही वे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के सवाल पर दिखाते तो आतंकवाद से संघर्ष का ज्यादा सुसंगत और कारगर तंत्र बनाने का रास्ता साफ हो सकता था।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दलों ने इसे राज्यों के अधिकार का मुद्दा बना दिया है। मुमकिन है कि एनसीटीसी के आरंभिक प्रस्ताव में सुधारों के बावजूद अभी भी उसकी भूमिका और अधिकार क्षेत्र को लेकर कुछ भ्रम कायम हों। लेकिन बेहतर होता कि इसे सिरे से खारिज करने की बजाय भ्रम के पहलुओं पर बात होती। आतंकवाद से प्रभावी मुकाबले के लिए एनसीटीसी जैसे तंत्र की जरूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उचित यही होगा कि इस प्रश्न को राष्ट्रहित के नजरिये से देखा जाए।
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