एक तो स्टाफ कम, उस पर भी दूसरे काम में लगा देते हैं कलेक्टर
सहकारिता विभाग की राज्य स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि कई जिलों में स्टाफ की कमी है। इसके बावजूद कलेक्टर के निर्देश पर स्टाफ को अन्य शासकीय कार्य में लगा दिया जाता है, जिससे विभाग का काम प्रभावित हो रहा है। ऑडिट विभाग के प्रभारी का पद रिक्त होने से इंदौर सहित 30 जिलों में सहकारी संस्थाओं के ऑडिट का काम ठप है।
प्रत्येक जिले में उपायुक्त सहकारिता के कार्यालय में ऑडिट शाखा होती है, जिसका प्रभारी सहायक आयुक्त सहकारिता होता है। भोपाल में सहायक आयुक्त राज्य सहकारिता मीरा असवाल द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में सहायक आयुक्त सहकारिता (ऑडिट) कार्यालयों की समीक्षा की गई। इसमें यह मुद्दा गहराया कि इंदौर सहित लगभग सभी जिलों में उपायुक्त सहकारिता कार्यालय और ऑडिट शाखा में स्टाफ की काफी कमी है। इसके बावजूद चुनाव सहित शासकीय योजना के तहत विभिन्न कार्यों में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को कलेक्टर के आदेश पर लगा दिया जाता है। इस कारण विभाग का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बैठक में यह तय किया गया कि कर्मचारियों के रिक्त पद भरने के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा जाए।
इंदौर में एक साल से ऑडिट शाखा प्रभारी नहीं
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इंदौर सहित 30 जिलों में जिला स्तर के सहकारिता विभाग के कार्यालयों में ऑडिट प्रभारी के पद खाली होने से सहकारी संस्थाओं का वार्षिक ऑडिट प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा तीन हजार से अधिक सहकारी संस्थाएं होने के बावजूद यहां ऑडिट शाखा प्रभारी का पद एक साल से अधिक समय से रिक्त है। इंदौर में ऑडिट प्रभारी का चार्ज उपायुक्त सहकारिता के पास है। इस कारण उपायुक्त कार्यालय का काम भी प्रभावित हो रहा है।
शासन को लिखा जा चुका है
संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता जगदीश कनोज का कहना है कि इंदौर सहित संभाग के सभी जिलों में स्टाफ की कमी है। साथ ही इंदौर में एक साल से सहायक आयुक्त सहकारिता का पद रिक्त है। वे शासन को दो बार पूर्व में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पत्र लिख चुके हैं। ऑडिट प्रभारी व कर्मचारियों का पद रिक्त होने से विभाग का काम प्रभावित हो रहा है।
सहकारिता विभाग : भोपाल में हुई समीक्षा बैठक में उठा मामला
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