जोधपुर. बायतु के लीलाला और अन्य गांवों के किसानों के अड़ियल रुख के कारण हालांकि सरकार व एचपीसीएल विकल्प के तौर पर पचपदरा में रिफाइनरी की संभावना देख रही है, लेकिन इसमें फायदा भी नजर आ रहा है। एचपीसीएल के तकनीकी अधिकारियों के मुताबिक लवणीय जमीन पर रिफाइनरी लगाई जा सकती है, लेकिन उसकी लागत 150 करोड़ रुपए बढ़ जाती है। यह खर्चा केमिकल ट्रीट पाइप-टैंक और भवनों के फाउंडेशन पर ही बढ़ता है। स्ट्रक्चर में लोहे की जगह स्टील का सरिया काम लेना पड़ेगा। इसके अलावा मंगला से पचपदरा तक क्रूड ऑयल के लिए 50 किमी तक अतिरिक्त पाइप लाइन बिछानी पड़ती है।
उस पर भी लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस तरह रिफाइनरी शिफ्ट होती है करीब 200 करोड़ का खर्च बढ़ता है, मगर बायतु के किसानों मुआवजा दिया जाए तो आठ सौ करोड़ से पंद्रह सौ करोड़ रुपए तक देने पड़ते हैं। कंपनी के एक्सपर्ट पचपदरा में मिट्टी के सेंपल ले रहे हैं जिनकी केमिकल रिपोर्ट एक सघ्ताह बाद आ जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद रिफाइनरी की जगह तय करेंगे ताकि जून में शिलान्यास कराया जा सके।
बायतु के किसानों से क्यों उठा भरोसा
बायतु तहसीलदार के मुताबिक लीलाला में जमीन की डीएलसी दर पचास हजार रुपए से सवा लाख रुपए प्रति बीघा है। किसानों ने मांग रखी एक करोड़ रुपए बीघा। फिर वे 50 लाख रुपए पर आए और पचपदरा में काम शुरू करते ही 15 लाख पर आ गए। सांसद हरीश चौधरी व जिला प्रमुख मदन कौर ने किसानों को समझाने का प्रयास किया था, मगर वे नहीं माने। ऐसे में किसानों की गारंटी पर सवालिया निशान लग गया।
आगे क्या: समझौता हो अथवा नहीं हो
प्रशासन ने लीलाला, सागरमणि, गोदारों की ढाणी, जांदुओं की ढाणी, लीलासर व मीठिया तला गांव में भूमि अवाप्ति के नोटिस व सुनवाई के दौर पूरे कर लिए। किसानों का रिकॉर्ड दर्ज करने का काम भी हो चुका। समझौता होने पर अवार्ड जारी करने और भूमि का कब्जा ले लेंगे। यदि पचपदरा में तय करते हैं तो इस प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरी जमीन सरकारी है। इसलिए शिलान्यास किसी भी वक्त किया जा सकता है।
नफा: फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार उपयुक्त जगह। मंगला से महज 20 किमी की दूरी। पाइप लाइन की सिक्युरिटी आसान।
नुकसान: सरकारी जमीन नहीं, पूरी 9610 बीघा जमीन की
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