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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार डीडीसीए घोटाले में जांच आयोग के गठन को सही नहीं ठहराती, तब भी सुब्रमण्यम आयोग का काम जारी रहेगा.
पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम कथित डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए बनाए गए आयोग के अध्यक्ष हैं. उन्होंने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए काबिल अफ़सरों के नाम बताने की मांग की थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार केजरीवाल ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय ने आयोग के गठन का मामला पीएमओ को भेज दिया है.
केजरीवाल ने ट्वीट किया, \"क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय ने डीडीसीए फ़ाइल का मुद्दा पीएमओ को भेज दिया है ताकि वह तय करे कि आयोग का गठन ग़ैरक़ानूनी है या नहीं? प्रधानमंत्री क्या करेंगे- इसे ग़ैरक़ानूनी क़रार देंगे या जांच की अनुमति देंगे? हालांकि इसका जांच के जारी रहने पर कोई असर नहीं पड़ेगा.\"
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने डीडीसीए की जांच के आयोग गठित करने के दिल्ली सरकार के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाए थे.
उधर भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल सुब्रमण्यम पर कथित डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए केंद्र से अधिकारी मांगकर राजनीति करने का आरोप लगाया है.
पीटीआई के अनुसार बीजेपी के सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा, \"डीडीसीए की जांच करवाना दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि यह कंपनी एक्ट के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है. सुब्रमण्यम केजरीवाल की शह पर यह ड्रामा कर रहे हैं जिन्हें असंवैधानिक निर्णय लेने की आदत है.\"
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