गुड़गांव. हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिट को लेकर गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए गुड़गांव मंडल कमिश्नर डा. डी सुरेश ने अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए।
सभी अधिकारियों, विशेषकर नगर निगम तथा हुडा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाएं।
प्रस्ताव मंजूरी के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय भेजा गया
मंडल कमिश्नर ने कहा कि शहर में खाली जगह पहचान करके उसकी सूची बनाए ताकि पुराने शहर में मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था की जा सके। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम में पांच जगहों की पहचान की जा चुकी है, जिनका प्रस्ताव तैयार करके मंजूरी के लिए शहरी स्थानीय निकाय के चंडीगढ़ मुख्यालय पर भेजा जा चुका है। इसी प्रकार, हुडा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हुडा क्षेत्र में चार साइट खाली है जिनका सदुपयोग किया जा सकता है।
पेड पार्किंग की आदत डालें
मंडल कमिश्नर ने कहा कि ये पार्किंग साइट पारदर्शिता के साथ खुली बोली से अलॉट की जाएगी। अब गुड़गांव स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है इसलिए यहां रहने वाले लोगों को पेड पार्किंग की आदत डाल लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुडा तथा नगर निगम के क्षेत्रों में पेड पार्किंग शुरू करने का समय आ गया है।
पानी पर खर्च 100 करोड़, वसूली महज 17 करोड़
मंडल कमिश्नर को बताया गया कि हुडा के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पर लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है जबकि पानी के बिलों से केवल 17 करोड़ रुपए ही वापिस विभाग को मिलते है। हुडा विभाग के अधीक्षण अभियंता आदर्श कुमार गोयल ने बताया कि गुड़गांव में पानी का रेट एक रुपया प्रति किलोलीटर का है जबकि साथ लगती दिल्ली में पानी का रेट इससे चार गुना से भी अधिक है। गुड़गांव में रहने वाले लोगों का सही आंकलन नहीं हो पा रहा है पेयजल आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है, सही गणना करना कठिन है। उन्होंने बताया कि जनगणना के हिसाब से गांव डूंडाहेड़ा में आबादी 6767 है लेकिन एक स्वतंत्र एजेंसी से सर्वेक्षण करवाने पर पता चला है कि वहां की वास्तविक आबादी 1 लाख 60 हजार है और नगर निगम के 29 ट्यूबवैलों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। हाल ही में गुड़गांव की 44 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है, जिनके लिए पहले पेयजल आपूर्ति का कोई आंकलन नहीं किया गया था। डा. डी सुरेश ने कहा कि बेसलाइन सर्वे करवाकर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं तथा मांग का सही आंकलन करने की जरूरत है। मैक्रो (मोटे तौर पर) डिटेल प्राप्त होने के बाद माइक्रो स्तर की जानकारियां एकत्रित करके ही इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप का पता लगाया जा सकता है।
प्रभावी ट्रांसपोर्ट मॉडल का प्लान
बैठक में गुड़गांव शहर में प्रभावी ट्रांसपोर्ट मॉडल विकसित करने के बारे में भी चर्चा हुई। इसमें नगर निगम के संयुक्त आयुक्त रोहित यादव ने बताया कि अब तक किए गए अध्ययन से पता चला है कि सिटी बस चलाने पर 40 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा और इससे लगभग 32 रुपए प्रति किलोमीटर राजस्व सृजित होगा। इस हिसाब से नगर निगम यदि 500 बसें गुड़गांव में चलाता है तो प्रतिदिन 70 से 80 लाख रुपए खर्च आएगा और इसमें 10 लाख रुपए तक प्रतिदिन घाटा होने की संभावना है। लेकिन यदि दिल्ली के बराबर किराए कर दिए जाए तो घाटे की संभावनाएं कम हो सकती है। मण्डल कमिश्नर ने ट्रांसपोर्ट मॉडल में भी पीपीपी मॉडल पर विचार करने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में डीसी व नगर निगम आयुक्त टी एल सत्यप्रकाश, हुडा प्रशासक हरदीप सिंह, संपदा अधिकारी ओम प्रकाश व तरूण पावरिया, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त रोहित यादव व वाईएस गुप्ता, हुडा के अधीक्षण अभियंता आदर्श कुमार गुप्ता व ऐके माकन तथा नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग, हुडा नगर निगम आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
उपलब्ध 96 एकड़ जमीन का करें सदुपयोग
बैठक में मंडल आयुक्त को बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है जिसका सदुपयोग किया जा सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि इस जमीन को डेवलप करके इसका ऑक्शन करें। साथ ही मण्डल कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि पूरे विश्व में पीपीपी मॉडल अपनाया जा रहा है इसलिए गुड़गांव में भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने की संभावनाओं का पता लगाए।
पानी का बिल लेने पर जोर
बैठक में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि गुड़गांव शहर में लगभग 40 प्रतिशत पानी अनियंत्रित दिया जा रहा है। पेयजल आपूर्ति करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, लेकिन पानी विधिवत रूप से कनेक्शन देकर उपलब्ध करवाया जाए। वर्तमान में लोगों ने अवैध रूप से पानी के कनेक्शन ले रखे हैं जिसके लिए वे किसी प्रकार का बिल भी नहीं भरते। मंडल कमिश्नर ने कहा कि पानी के कनेक्शनों को नियमित करके उपभोक्ता से सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर बिल लिया जाना चाहिए।
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