राज्य के 2502 सीआरपी और बीआरपी की नौकरी पर संकट
एनसीटीई से मान्यताप्राप्त संस्थानों से लेना था शिक्षण कप्रशिक्षण
एजुकेशनरिपोर्टर | जमशेदपुर
राज्यके 2502 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) और क्लस्टर्स रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) की सेवा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अगर एमएचआरडी ने इनके प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी, तो इन सभी को नौकरी से हटाया भी जा सकता है। सभी अप्रशिक्षित बीआरपी-सीआरपी को दिसंबर 2014 से ही प्रशिक्षण दिलाने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। प्रशिक्षण 2017 के अप्रैल तक पूरा भी कर लेना था, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हालांकि इस दिशा में पहल करते हुए शिक्षा विभाग केंद्र से पत्राचार कर रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा, यह वक्त पर निर्भर है।
क्या है बीआरपी-सीआरपी का काम
{स्कूलोंमें कक्षाएं लेना।
{प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण सहयोग प्रदान करना।
{प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण कर बीईईओ को रिपोर्ट देना।
{स्कूलों में चल रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांचना।
{पदाधिकारियों को स्कूल निरीक्षण और बजट रिपोर्ट बनाने में सहयोग करना।
झारखंड बीआरपी-सीआरपी महासंघ के महासचिव पंकज शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार की गलती के कारण बीआरपी-सीआरपी के प्रशिक्षण में पेंच फंसा है। जिस समय राज्य के पारा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी जा रही थी, उसी समय बीआरपी-सीआरपी को प्रशिक्षण दिलाने की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।
केंद्र के निर्देशानुसार, सितंबर 2014 में राज्य के सभी बीआरपी-सीआरपी को क्लस्टर रिसोर्स सेंटर को-ऑर्डिनेटर (सीआरसीसी) के रूप में नामित करना था। इसके लिए इन्हें अपना कार्य करते हुए एनसीटीई से मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षण का प्रशिक्षण लेना था। प्रशिक्षण के लिए दो वर्ष का समय भी निर्धारित कर दिया गया। यह कहा गया था कि जो सीआरपी-बीआरपी तय सीमा में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यह भी कहा गया था कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद या राज्य सरकार में से कोई भी प्रशिक्षण मद में व्यय का खर्च नहीं देगी। लेकिन यह तय नहीं किया गया कि प्रशिक्षण मद का खर्च बीआरपी-सीआरपी अपने मद से वहन करेंगे या कोई दूसरी व्यवस्था होगी। अब सवाल यह उठता है कि बीआरपी-सीआरपी को अपना काम भी करते रहना है, शिक्षण का प्रशिक्षण भी लेना है, खर्च भी परिषद या सरकार नहीं देगी, तो फिर ये आखिर ट्रेनिंग कैसे लेंगे। क्योंकि किसी भी बीएड कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इन्हें अवकाश लेना पड़ता। इसी पेंच में इनका प्रशिक्षण आज तक फंसा है।
मार्च में केंद्र सरकार को भेजा था प्रस्ताव
सीआरपी-बीआरपीद्वारा आंदोलन किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने इन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिलाने के लिए एमएचआरडी को मार्च 2015 में प्रस्ताव भेजा। लेकिन एमएचआरडी ने इस क्वेयरी के साथ प्रस्ताव लौटा दिया कि राज्य के बीआरपी-सीआरपी शिक्षा विभाग में किस कैडर में आते हैं और एमएचआरडी की इनके लिए क्या भूमिका है। इन दोनों क्वेयरी का जवाब दिसंबर 2015 के प्रथम सप्ताह में भेज दिया गया, लेकिन अब तक केंद्र से जवाब नहीं आया है। अब केंद्र के जवाब पर ही इनका भविष्य निर्भर है।
केंद्रको भेजा गया है प्रस्ताव : हंसराज
झारखंडशिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक हंसराज सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को इन्हें एनआईओएस से प्रशिक्षण दिलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। जबतक केंद्र से सहमति नहीं मिलती, इनके प्रशिक्षण पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जो भी निर्णय केंद्र से आएगा, उसकी कॉपी बीआरपी-सीआरपी को उपलब्ध करा दी जाएगी।
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