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रांची में स्कूल बसों में गड़बड़ी मिले तो केवल नोटिस देकर चुप हो जाते हैं डीटीओ, जबकि अन्य राज्यों में जब्त हो जाती हैं बसें
रांची में स्कूल बसों की गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में खुद प्रशासन को इंट्रेस्ट नहीं है, तो फिर स्कूल मैनेजमेंट्स को क्या पड़ी है?
डीबी स्टार टीम }रांची
सीबीएसई ने देशभर के 18000 स्कूलों और केंद्रीय विद्यालय को निर्देश दिया है कि स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए। महिला अटेंडर रखी जाएं। लेकिन रांची में इन आदेशों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है क्योंकि यहां के अफसरों को पता ही नहीं है। डीबी स्टार ने पड़ताल की तो पाया कि स्कूल प्रबंधनों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि वे किसी ने नहीं डरते। इसके लिए जिला प्रशासन और डीटीओ की सुस्ती भी जिम्मेदार है। जब भी स्कूल बसों की चेकिंग होती है तो कई तरह की गड़बड़ियां मिलती हैं। अधिकांश बसों में बच्चों के बैग रखने के लिए सीट के नीचे व्यवस्था नहीं होने के साथ ओवरलोड भी आम बात है। चालकों के पास लाइसेंस नहीं होता, किसी बस का इंश्योरेंस अपडेट नहीं होता। इसके बावजूद डीटीओ केवल नोटिस भेजकर चुप हो जाते हैं। जबकि, दूसरे प्रदेशों में नियम तोड़ने वाली स्कूल बसों पर भी सख्ती बरतने में कोई भी रियायत नहीं की जाती।
पैरेंट्सको भी स्कूल बस में रखने का सुझाव, ताकि बर्ताव पर नजर रख सकंे
कईबार यह शिकायत होती है कि चालक और कंडक्टर बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इसे देखते हुए सीबीएसई ने स्कूलों को एक सुझाव यह भी दिया है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जल्द और प्रभावी बदलाव के लिए व्यवस्था ऐसी करें कि हर दिन कोई कोई पैरेंट्स बस में रहे। ताकि वे ड्राइवर, कंडक्टर और बस स्टाफ द्वारा बच्चों के साथ किए जा रहे बर्ताव पर नजर रख सकें।
यूपी की घटना के बाद सीबीएसई ने लिया निर्णय
जनवरीमें उप्र में स्कूल बस हादसे में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ही सीबीएसई ने बच्चों की सुरक्षा को पुख्ता करने का निर्णय लिया। सीबीएसई की नई गाइडलाइन के अनुसार बच्चों का ख्याल रखने के लिए महिला अटेंडेंट के साथ बसों में स्कूलों को एक सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट मैनेजर (गार्ड) भी रखना होगा। बस के अंदर और बाहर स्कूल का नाम, नंबर के साथ ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट मैनेजर का नाम नंबर भी लिखना होगा। अब स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे, ताकि बच्चे हर दम निगरानी में रहें। इस निर्देश का सभी स्कूलों को जल्द से जल्द पालन करने को कहा गया है।
{विंडो ग्रिल : बसकी खिड़कियों से बच्चे हाथ या सिर बाहर निकालें, इसके लिए स्कूल बसों की खिड़कियों में ग्रिल और मैश वायर लगे हो, ताकि कोई दुर्घटना हो।
{जीपीएससिस्टम : बसकी लोकेशन पर नजर रखने के लिए जीपीएस सिस्टम तो पहले से ही लगाए हैं। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि खानापूर्ति के बजाय ये सिस्टम हमेशा चालू अवस्था में रहें।
{सीसीटीवीकैमरे : स्कूलबसों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी और जीपीएस सिस्टम हमेशा ठीक तरह से चलते रहें, इसकी जिम्मेदारी बस मालिक की होगी।
{सायरन-अलार्मबेल : बसोंमें सायरन और अलार्म बेल्स फिट की जाएं, ताकि कोई इमरजेंसी होने पर बच्चे इसे दबाकर ट्रांसपोर्ट मैनेजर या लेडी अटेंडेंट को सूचित कर सकें।
{स्पीडगवर्नर : बसचालक तेज गति से वाहन चलाए, इसके लिए सभी बसों में अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर सेट स्पीड गवर्नर लगाने होंगे।
{विशेषतरह की सीटें : स्कूलबसों में ऐसी सीटें होंगी, जो आग नहीं पकड़ेंगी। इसी के साथ बसों में दो अग्निशामक यंत्र भी लगाने के निर्देश हैं। बस स्टाफ को इनके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
समय-समय पर स्कूल बसों की चेकिंग होती है। 20 जनवरी को चेकिंग के दौरान जिन बसों के पास सही कागजात नहीं थे, उनसे फाइन वसूला गया। सीबीएसई की नई गाइडलाइन आई है तो इसका पालन करने वाली बसों पर जुर्माना वसूलने के साथ बसें जब्त भी की जाएंगी। नागेंद्रपासवान, डीटीओ, रांची
स्कूल बस का मामला डीटीओ को देखना है। वैसे सीबीएसई की वेबसाइट पर सर्च करते हैं कि क्या नया सर्कुलर आया है। इसके बाद सभी स्कूलों को कम्युनिकेट करने के साथ डीटीओ साहब को भी सर्कुलर देकर इसका अनुपालन कराने को कहा जाएगा। रतनमहावर, डीईओ, रांची
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मोहाली में स्कूल बसों पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। मई 2016 को पुलिस, शिक्षा विभाग डीटीओ आॅफिस की टीम ने विभिन्न स्कूलों में जाकर बसों की चेकिंग की। इस दौरान 303 स्कूल बसों को चेक किया गया। इनमें से 58 बसों के चालान किए गए, जबकि तीन बसों को कागज होने के कारण जब्त कर लिया गया था।
मप्र के रीवा में जुलाई 2016 को चेकिंग के दौरान कई स्कूल बसों में जरूरी कागजात नहीं मिले, तो कई बसें बिना परमिट के ही चल रही थीं। बिना परमिट चलने वाली पांच बसों को आरटीओ उड़नदस्ता टीम ने जब्त कर थाना भेज दिया। कागजात प्रस्तुत नहीं करने वाली बसों से मौके पर ही जुर्माना वसूलने के बाद छोड़ा गया था।
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गुवाहाटी में दिसंबर 2016 को चेकिंग अभियान के दौरान कुल 36 स्कूल बसों की जांच की गई। इस दौरान कागजात को विभाग के अधिकारी जांच के लिए अपने साथ ले गए। इसके बाद दो बसों के कागजात सही नहीं पाए जाने पर पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने के आरोप में बसाें के जब्त कर लिया।
भोपाल में नियम का पालन नहीं करने वाली स्कूल बसों पर भी सख्त कार्रवाई होती है। नवंबर 2016 को ट्रैफिक एसपी समीर यादव ने जांच के दौरान 56 बसों में से 48 में स्पीड गवर्नर नहीं पाया था। जिन बसों में स्पीड गवर्नर थे, वे भी दिखावे के लिए थे। मैकेनिक को बुलाकर इनकी जांच करवाने के बाद सभी बसों को जब्त कर पुलिस ने दूसरी बसों से बच्चों को उनके घर भिजवाया था।
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