घटिया राशन देने पर कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्ट
घटियाराशन की सप्लाई करने पर सरकार ने कंपनी मालिकों को शिकंजा कस दिया है। राशन की घटिया सप्लाई करने पर सरकार एक ग्रुप की सभी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर देगी।
पीडीएस प्रणाली के तहत दिए जाने वाले राशन में से किसी भी राशन की अगर घटिया सप्लाई होती है, तो सरकार अब संबंधित कंपनी को टेंडर की प्रक्रिया से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी। वहीं, संबंधित कंपनी के जो भी ग्रुप होगा, जिसमें उसने अपने शेयर लगाए हुए होंगे उन सभी ग्रुप को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
सरकारके ध्यान में आए हैं ऐसे मामले :सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं। इनमें जिन कंपनियों को घटिया राशन की सप्लाई मामले में ब्लैक लिस्ट किया गया है। वह कंपनियां चालाकी दिखाते हुए दूसरे ग्रुप के माध्यम से टेंडर में भाग ले रही हैं। सरकार ने संबंधित कंपनियों की इस चालाकी को पकड़ लिया है। एक बार ब्लैक लिस्ट हो चुकी कंपनियां दोबारा से टेंडर की प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके लिए सरकार ने उस ग्रुप की सभी कंपनियां, जो ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं, जिनमें कंपनी ने अपने शेयर लगाए है। उन्हें भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
कोई कंपनी घटिया राशन बेचती है तो ब्लैक लिस्ट होगी
^अगरकोई कंपनी घटिया राशन की सप्लाई को लेकर ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है तो उससे संबंधित सभी ग्रुप को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट में बदलाव कर दिए गए है। तरुणकपूर, प्रधान सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग।
चीनी की कंपनी को किया ब्लैक लिस्ट
इसीकढ़ी में सरकार ने चीनी की कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है। पहले चीनी की घटिया सप्लाई करने के मामले में सरकार ने संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था। उसी कंपनी ने दूसरे ग्रुप के माध्यम से दोबारा से आवेदन किया। सरकार ने मामले को पकड़ लिया और संबंधित कंपनी से जुड़े ग्रुप को ही टेंडर की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। इसमें कंपनी मालिक ने अपने नाम से शेयर लगा रखे है। सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं। इनमें जिन कंपनियों को घटिया सप्लाई मामले में ब्लैक लिस्ट किया गया है।
ब्लैक लिस्ट होने के बाद पांच साल तक नहीं कर सकेंगें आवेदन
नियमोंको तहत एक बार ब्लैक लिस्ट हो जाने के बाद एक ग्रुप की सभी कंपनियां पांच साल के लिए बाहर कर दी जाएंगी। यह कंपनियां पांच साल तक पीडीएस के टेंडर की प्रक्रिया में भाग नहीं लें सकेंगी। पहले ऐसा नहीं था। घटिया राशन की सप्लाई करने पर सरकार संबंधित कंपनी को ही आउट करता था। उसी कंपनी के दूसरे ग्रुप से जुड़े होने के कारण वह दोबारा से आवेदन कर लेता था। ऐसे में सरकार द्वारा उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने के कोई मायने नहीं रह गए थे। सरकार के नियमों को कड़ा बनाने के लिए सरकार ने अपनी टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करते हुए एक ग्रुप की सभी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान कर दिया है।
सरकार ने कसा कंपनियों पर शिकंजा
सख्ती
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