जयपुर। तबादले के लिए नेताओं से सिफारिश कराना सरकारी कर्मचारियों के लिए भले ही दुराचरण है। इसके बावजूद खुद मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य जन प्रतिनिधि ऐसा कर रहे हैं। शिक्षा, मेडिकल, बिजली, राजस्व, कॉलेज शिक्षा से लेकर छोटे-बड़े विभागों के अधिकारियों के पास आवेदनों के साथ थोक में डिजायर पहुंच रही हैं। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के सिफारिशी-पत्र बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अकेले शिक्षा विभाग में करीब 35 हजार डिजायर विभिन्न स्तरों पर पहुंच चुकी हैं।
‘भास्कर’ पड़ताल में सामने आया कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, विदेशों में बसे प्रभावशाली लोगों के सिफारिशी-पत्र भी चहेतों को मनपसंद स्थान पर लगवाने के लिए आ रहे हैं, हालांकि इन्हें गोपनीय रखा जा रहा है। तबादले खुलने से पहले ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की अनुशंसा पर एक शिक्षक का तबादला भी किया गया था।
नियम ये है
राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम-24 के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी मामले में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाव डालने के लिए कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं लाएगा। न ही ऐसी कोशिश करेगा। यह दुराचरण की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसा करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सीसीए नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
हो ये रहा है
कर्मचारियों की मानें तो हकीकत यह है कि सत्ताधारी पार्टी के मंत्री-विधायक की सिफारिश के बिना तबादला होता ही नहीं है। बिना डिजायर अथवा राजनेता की सिफारिश के काम होना मुश्किल है। मंत्रियों के दफ्तर में आकर आवेदन करने वाले कई कर्मचारियों के आवेदनों के साथ एक से ज्यादा डिजायर हैं। जैसलमेर से आवेदन करने वाले शिक्षक हरनेक सिंह ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर विधायक, सांसदों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की 12 डिजायर लगाई हैं। कर्मचारियों की ऐसी मान्यता है कि ज्यादा डिजायर होने से तबादले को लेकर प्रेशर बनता है और संभावना बढ़ जाती है।
तब ये हुआ था एम.एल. मेहता जब राज्य के मुख्य सचिव थे, तब सचिवालय में कार्यरत एक कर्मचारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाउसिंग बोर्ड के मकान के लिए सिफारिश करवाई थी। उस पर सख्त रुख अपनाते हुए मेहता ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटशीट चला दी थी।
इधर, जिला प्रमुखों को नहीं मिल रहा हक
तीन साल से थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों का अधिकार मांग रहे जिला प्रमुखों को उनका हक नहीं मिल रहा है। सरकार ने 2 अक्टूबर, 2010 को प्रारंभिक शिक्षा को पंचायतीराज विभाग के अधीन किया था। तब से अब तक जिला प्रमुखों को थर्ड ग्रेड टीचरों के तबादले करने का अधिकार नहीं मिला है।
बड़ी संख्या में जिला प्रमुखों ने थर्ड ग्रेड टीचरों के तबादलों से प्रतिबंध हटाते हुए इन्हें सामान्य शिक्षकों के साथ ही नए सत्र से पहले करने की मांग की है। इनमें भाजपा के साथ ही कांग्रेस के प्रमुख भी शामिल हैं। अजमेर की जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा का कहना है कि सरकार ने कहने को तो पांच विभाग पंचायतीराज को सुपुर्द कर दिए, लेकिन उनके पास सही मायने में कोई अधिकार नहीं है।
किसने क्या कहा
सरकार ने 2 अक्टूबर 2010 को जिला प्रमुखों को अधिकार दिए थे, लेकिन ये प्रभावी नहीं हो पाए हैं। इस मामले में संगठन के स्तर पर मुख्यमंत्री से मिला जाएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों से प्रतिबंध हटना चाहिए। - भगवतीलाल रोत, जिला प्रमुख, डूंगरपुर
तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों का हक जिला प्रमुखों का है। सरकार अगले चरण में जैसे ही छूट देगी पंचायतीराज विभाग के नोडल एजेंसी होने के नाते वे ही तबादले करेंगे। -मधु मेहता, जिला प्रमुख, उदयपुर
तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले नए सत्र से पहले ही होने चाहिए। जो विभाग पंचायतीराज को मिले हैं उनमें उनका ही अधिकार रहेगा। पिछली बार कुछ तबादले उन्होंने स्थापना समिति की अनुशंसा पर किए थे। -अजीत सिंह, जिला प्रमुख, दौसा
छुट्टी के दिन भी खुले रहे दफ्तर : शिक्षा विभाग में तबादला आवेदनों के लिए अंतिम दिन होने के कारण रविवार को भी दफ्तर खुले रहे। शिक्षा संकुल शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में स्टाफ दिनभर आवेदन स्वीकारता रहा। उधर शिक्षामंत्री ब्रजकिशोर शर्मा के निवास पर सवेरे से ही प्रदेशभर से आए शिक्षकों और कार्यकर्ताओं की कतार लगी रही।
एक हाथ से पहनाई माला, दूसरे से दी डिजायर: रविवार को शिक्षामंत्री को कई शिक्षक, कार्यकर्ता एक हाथ से माला पहनाते रहे तो दूसरे हाथ से अपना आवेदन-डिजायर देते रहे। कुछ तबादला आवेदनों के साथ मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचे। कई महिला शिक्षक आवेदन करते समय अपने बच्चों को एक हाथ से पकड़े रही और बच्चों की दुहाई देती रही।
तब 12 हजार तबादलों पर लगी थी रोक
2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने 12 हजार तबादले किए थे, लेकिन पंचायतीराज विभाग ने आपत्ति जताते हुए रोक लगा दी। बाद में मामला कानूनी दांव पेच में फंस गया। उच्च स्तर पर दखल के बाद तबादला सूचियां दुबारा जारी हुई थीं।
इतनी डिजायर दी कि संख्या ही याद नहीं : इन दिनों खूब लोग डिजायर के लिए आ रहे हैं, जो भी आता है बना देती हूं। याद नहीं अब तक कितनी दे दी।
-गंगादेवी, विधायक बगरू
सौ से ज्यादा डिजायर
गिनती तो नहीं, लेकिन सौ से ज्यादा डिजायर हो चुकी हैं, फिलहाल संदेश यात्रा में लगे हुए हैं, इसलिए क्षेत्र के कई लोग इंतजार भी कर रहे हैं।
-टीकाराम जूली, विधायक अलवर ग्रामीण
विभागों को लिस्ट ही भेजूंगा
तबादलों को लेकर तो लिस्ट विभागों को भेजूंगा। इसकी डिजायर नहीं की है। शिक्षकों के प्रमोशन के बाद पोस्टिंग को लेकर जरूर डिजायर की हैं।
-अलाउद्दीन आजाद, विधायक सवाईमाधोपुर
जिसने अप्रोच किया, उसकी डिजायर कर दी
जिसने मुझे अप्रोच किया है, उसकी डिजायर दी है। मुश्किल से अब तक 50-60 डिजायर दी हैं।
जकिया, विधायक टोंक
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