जेयू के गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से किया इनकार
कोर्ट में पुलिस भी पेश नहीं कर पाई सबूत
लीगल रिपोर्टर|ग्वालियर
प्रॉस्पेक्टस किसने छपवाया, परीक्षा के समय वितरित किए गए प्रश्न पत्र, प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र प्रपत्र किसके द्वारा छपवाए गए आैर परीक्षा के लिए इनका उपयोग किसने किया, इस संबंध में भी साक्ष्य पेश नहीं किए गए। उधर जीवाजी यूनिवर्सिटी के गवाहों ने भी कोर्ट में आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आरोपी राजेश धांडे और कुमार जौहरी के खिलाफ विवेचना जारी रखी है।
पुलिस की कहानी के अनुसार जुलाई 2008 में महाराष्ट्र के अमरावती में बैरिस्टर रामाराव आदिक स्टडी सेंटर के चेयरमैन राजेश धांंडे की ओर से एक विज्ञापन एमएड की परीक्षा के लिए निकाला गया। इसमें संस्था को जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त बताया गया था। इसके आधार पर लगभग 35 छात्रों ने एमएड में प्रवेश के लिए आवेदन दिया। आरोपी ने प्रत्येक छात्र से एक -एक लाख रुपए की फीस ली गई। छात्रों को परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड भी दिया गया। इसमें परीक्षा केंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद शिक्षा शिक्षा महाविद्यालय भिंड लिखा हुआ था। छात्रों को परीक्षा की तिथि 9 जून 2009 बताई। छात्रों को ग्वालियर आने पर सूचना दी गई कि भिंड का सेंटर निरस्त हो गया है। इसलिए अब परीक्षा सांई श्रद्धा नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर में हाेगी।
परीक्षा के दौरान छात्रों को शंका होने पर उन्होंने जीवाजी यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग से जानकारी ली। यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि उनकी ओर से एमएड की कोई परीक्षा नहीं कराई जा रही है। और न ही स्वामी विवेकानंद शिक्षा महाविद्यालय भिंड को संबद्धता प्राप्त है। छात्रों की शिकायत पर कुलपति ने सांई श्रद्धा में नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण कराया तो पता चला कि उक्त परीक्षा जीवाजी यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी रूप से कराई जा रही थी। इस पर कुल सचिव ने कॉलेज के इनविजिलेटर, संचालक व कर्मचारी के रूप में शाहिद अली, सतेन्द्र सिंह भदौरिया, राधेश्याम शर्मा, सुरेश बाउसे आदि के खिलाफ मुरार थाने में धारा 120 बी,467, 468, 471 आदि के तहत मामला दर्ज कराया।
कोर्ट में यूनिवर्सिटी के गवाह यूएस सालसेकर,आईके मंसूरी, डाॅ.केशव सिंह गुर्जर आदि की ओर से कहा गया कि उन्हें नहीं पता कि उक्त परीक्षा किसने संचालित की। साथ ही उन्होंने उक्त आरोपियों को परीक्षा संचालक के रूप में पहचानने से इंकार कर दिया। वहीं आरोपियों के अधिवक्ता मुकेश गुप्ता व राघवेंद्र सिंह परिहार ने तर्क रखा कि पुलिस ने जब्त दस्तावेज और जांच रिपोर्ट भी पेश कोर्ट में पेश नहीं किए। और ना ही गवाहों ने आरोपियों के वहां उपस्थित होने की पुष्टि की है। इसलिए आरोपियों को बरी किया जाए।
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