अम्बाला. हाईकोर्ट के आदेशों पर गुरुवार सुबह करीब सात बजे सिटी के मानव चौक पर राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की टीम ने स्कूल बसों की चेकिंग की। करीब दो घंटे तक चली चेकिंग के दौरान तमाम स्कूल संचालकों की बच्चों की प्रति बरती जा रही लापरवाही उजागर हो गई। इस दौरान एक भी स्कूल बस ऐसी नहीं मिली, जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के पायदान पर खरी उतरती हो। 28 स्कूल बसों के चालान काटे...
इन स्कूल बसों में न तो स्पीड गवर्नर लगे थे और न ही महिला अटेंडेंट नजर आई। लिहाजा लगातार बरती जा रही लापरवाही, अनदेखी और मनमानी के बीच टीम ने करीब 28 स्कूल बसों के चालान काटे। साथ ही एक स्कूल बस को इंपाउंड कर दिया।
22 बिंदुओं को पूरा नहीं करती बसें...
सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत सभी स्कूल संचालकों को 22 बिंदुओं को पूरा करने के बाद ही स्कूल बस सड़क पर चलानी होती है। मगर अम्बाला का एक भी स्कूल इन बिंदुओं को पूरा नहीं कर रहा। इसमें सबसे गंभीर पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफिकेट व महिला अटेंडेंट का होना जरूरी है। बावजूद इसके चेकिंग के दौरान यह दोनों ही चीजें नजर नहीं आई। हालांकि एक बस में महिला अटेंडेंट थी, लेकिन उसके पास भी आधी-अधूरी जानकारी थी।
लागू नहीं हो पाए हाईकोर्ट के आदेश...
हाईकोर्ट ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की टीमों को स्कूल बसों की चेकिंग का जिम्मा सौंपा था जिसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नरी की बनती है। मगर वह भी हाईकोर्ट के आदेशों को आज तक लागू नहीं करवा पाए। गुरुवार को राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य परमजीत बड़ौला, जिला शिक्षा अधिकारी मेघा सिंगला, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पुलिस ने बसों की चेकिंग की।
- परमजीत सिंह बड़ौला, सदस्य, राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अनुसार हाईकोर्ट के आदेशों पर चेकिंग की गई है। एक भी स्कूल बस सुरक्षित वाहन पॉलिसी के नियमों को पूरा नहीं कर रही। जिन हालातों के बीच स्कूल बसों को चेक किया जा रहा है, इसकी तमाम रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। बच्चों से खिलवाड़ करने वाले स्कूल संचालकों को बख्शा नहीं जाएगा।
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