नई दिल्ली. सीएजी शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को जनहित याचिका में माध्यम से चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया चूंकि शर्मा पूर्व में रक्षा सचिव रहे हैं, ऐसे में वे रक्षा सौदों की जांच कैसे कर सकते हैं। याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। रक्षा सचिव रहे 1976 बैच के आईएसएस अफसर शशिकांत शर्मा 23 मई को सीएजी के पद पर नियुक्त किए गए।
देश के पूर्व चुनाव आयुक्त, पूर्व नेवी चीफ और पूर्व सीएजी समेत दस जाने-माने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लेकिन जनहित याचिका में सवाल उठाए गए हैं कि शर्मा रक्षा सौदों में हुए घोटालों की निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे, जबकि वे खुद उन सौदों का हिस्सा रह चुके हैं।
याचिका में कहा गया है कि शशिकांत शर्मा रक्षा सचिव रह चुके हैं और सीएजी रक्षा सौदों के खाते की जांच करती है। सीएजी को इटली की कंपनी ऑगस्टा-वेस्टलैंड से हेलीकॉप्टर की खरीद की जांच करनी है। रूस से एडमिरल गोर्शकोव नाम के समुद्री जहाज के सौदे की भी जांच करनी है। साथ ही टाट्रा ट्रक के सौदे की जांच भी सीएजी कर सकती है। रक्षा सचिव के तौर कर शशिकांत शर्मा इन सभी सौदों में शामिल थे। ऐसे में सवाल ये है कि सीएजी के पद पर रह कर वो इन सौदों की निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों में पूर्व चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल तहिलयानी और एडमिरल एल. रामदास और पूर्व सीएजी बी.पी. माथुर शामिल हैं। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि वो बेईमान हैं लेकिन जांच में हितों का टकराव होगा।
सरकार के खातों की जांच सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जिम्मे है। सीएजी ये बताता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो जायज़ था या नहीं। याचिका में कहा गया है कि सीएजी की नियुक्ति के लिए कोई पैमाना नहीं तय किया गया है। सरकार किसी को भी सीएजी नियुक्त कर सकती है। सरकार से नियुक्त अधिकारी सरकार के खाते की जांच कैसे कर सकता है।
याचिका में मांग की गई है कि सीएजी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करना चाहिए और चयन समिति के तहत ही नियुक्ति होनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सीवीसी पी. जे. थॉमस की नियुक्ति रद्द कर चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मुकदमा चल रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स, टेलीकॉम और कोयला घोटाला सीएजी की रिपोर्ट से ही उजागर हुए थे। जाहिर है, सरकार सीएजी को लेकर काफी सतर्क नज़र आ रही है।
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