चंडीगढ़ में प्रवेश करते सीट बेल्ट लगाना क्यों नहीं भूलते
ई-गवर्नेंस रिफॉर्म और राइट टू सर्विस एक्ट भी बेलगाम अफसरशाही ने फेल कर दिए। पंजाब ने पहल की यह कानून बनाने की। लागू नहीं हो पाए। नेताओं की देखा-देखी भ्रष्टाचार की गिरफ्त में अफसर भी जनता की समस्याओं को लेकर बेअसर साबित हो रहे हैं। इन पर नेताओं का दबाव गलत कामों के लिए ज्यादा रहता है। इसलिए अच्छे काम छूट रहे हैं। गलत नहीं करना, अफसर यदि ठान लें तो नेता की एक चलेगी।
जम्मू-कश्मीर के गवर्नर पूर्व आईएएस एनएन वोहरा और टीके नायर समेत कई अफसर ऐसे रहे हैं जिन्होंने कभी नेताओं की परवाह नहीं की। नियम और अपने असूलों से काम किया। भ्रष्टाचार की मार से आज ज्यादातर अफसर बेकार हो गए हैं। भूल गए हैं कि ताकत का असली स्रोत हैं वें। ठान ले तो नेताओं से कहीं ज्यादा जनता का भला कर सकते हैं। उन्हें याद रखने की जरूरत है अपने उस अतित को, जब वे आईएएस या आईपीएस में प्रवेश के समय इमानदारी और मेहनत के बल पर सिस्टम में बदलाव के जज्बे से काम करते हैं। दो-चार सालों में ढीला पड़ा बल भ्रष्टाचार के दलदल में दम तोड़ रहा है। सब साफ दिखता है ड्रामा था, शौ-ऑफ था, खत्म हो गया। इतिहास गवाह है, अग्रेंजों ने हजारों मिल बैठकर भारत पर जो राज किया वह अफसरशाही के बल पर। आज पूरी तरह से अफसरशाही के हाथों चलने वाला चंडीगढ़ कायदे-कानून लागू करने में सफल है, साथ लगता पंजाब और हरियाणा क्यों नहीं। क्यों चंडीगढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और देश भर से आने वाले लोग सीट बेल्ट लगाना नहीं भुलते, गाड़ी की स्पीड पर भी कंट्रोल रहता है। आया राम-गया राम के हालात हैं नेताओं के, अफसर ही हंै जो तीस-पैंतीस साल लंबी पारी के लिए आते हैं। नेताओं के हाथ केवल इनके तबादले की चाबी हैं। इससे इमानदार अफसर डरें। जहां भी जाएं चाहें तो क्रांति ला सकते हैं। इसकी बहुत जरूरत है।
अफसरशाही चाहे तो हर जगह क्रांति सकती है
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