हाईकोर्ट ने एल्डरमैनों की नियुक्ति पर किया सवाल
सागर /जबलपुर | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में नियम विरुद्ध नियुक्त किए गए एल्डरमैनों की नियुक्ति क्यों न रद्द कर दी जाएं। एक जनहित याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस अंजुली पालो की खंडपीठ ने मुख्य सचिव और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विनायक परिहार ने याचिका दायर कर बताया कि प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में जो एल्डरमैन नियुक्त किए गए उसमें नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अधिनियमों के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले एल्डरमैन को नगर पालिका प्रशासन का अनुभव होना आवश्यक है, लेकिन सरकार ने नियुक्ति करते समय इसका पालन नहीं किया। भोपाल सहित अन्य निगमों और पालिकाओं का उदाहरण देते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिकतर जगहों पर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है।
याचिका में बताया गया कि भोपाल में शिवलाल मकरोनिया, सूर्यकांत गुप्ता, वंदना जाचक, भीम सिंह राजपूत, भगवत सिंह रघुवंशी और नीलिमा पांडे की नियुक्ति में भी नियमों की अनदेखी की गई है। याचिका में मांग की गई कि सभी नियुक्तियां रद्द कर नए सिरे से नियमानुसार नियुक्तियां की जाएं।
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