ठेकेदारों को आगे कर गड़बड़ी की जांच रुकवाने निगम की साजिश
पहले पकड़ी गई खामियों की रिपोर्ट अब तक नहीं आई
महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तक सड़क चौड़ीकरण और इमलीपारा में डामरीकरण की जांच से बौखलाए नगर निगम प्रशासन ने नया दांव खेल दिया। मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने नगर निगम के ठेकेदारों का कंधा आगे कर तीर चलाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि बुधवार को निगम के कुछ चहेते ठेकेदारों ने जांच का विरोध जताया और मेयर और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्माण में व्यवधान उत्पन्न करने वाले जनप्रतिनिधियों पर रोक लगाने की मांग की है। उनका तर्क है कि निर्माण की गुणवत्ता जांचने के लिए समितियां बनी हुई हैं। सहायक और कार्यपालन अभियंता की मॉनिटरिंग के बाद ही हमें भुगतान किया जाता है। जनप्रतिनिधि व नागरिकों को निर्माण कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है, लेकिन उन कामों को रोकने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों से गुणवत्ता के नाम पर निर्माण में व्यवधान पैदा करने की काेशिश की जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ठेकेदारों ने निगम आयुक्त रानू साहू को ज्ञापन ही नहीं सौंपा। इससे इस बात को बल मिल रहा है कि ठेकेदार कहीं न कहीं निगम प्रशासन के इशारे पर न चाहते हुए भी विरोध कर रहे हैं। यहां यह भी बता दें कि निगम में पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या 200 से अधिक है, लेकिन ज्ञापन देने गिनती के ठेकेदार ही पहुंचे थे।
कार्रवाई के विरोध में टाउन हाल के बाहर नारेबाजी करते नगर निगम के ठेकेदार।
नगर निगम द्वारा ठेकेदारों से कराए जा रहे निर्माण की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिकायत पर जांच भी हुई, लेकिन कई मामलों की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। पिछले दिनों आयुक्त साहू ने सिम्स के पीछे नाली निर्माण के दौरान गड़बड़ी पकड़ी थी। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि निर्माण में कुछ कमियां हैं। इसके बाद भी अब तक इस मामले की रिपोर्ट नहीं आई है। इसी तरह मेयर किशोर राय ने भी व्यापार विहार में रोड डिवाइडर पर स्तरहीन पेंटिंग करने का मामला पकड़ा था, जिस पर नोटिस देकर औपचारिकता पूरी कर ली गई। ये वही ठेकेदार हैं, जो मटेरियल जांच का विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। दूसरी ओर, गुणवत्ताहीन निर्माण करने के मामले में सांई कंस्ट्रक्शंस को भी कई बार नोटिस दिया गया। उसे ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी भी दी गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे इसी ठेकेदार को इमलीपारा रोड के डामरीकरण का काम दे दिया गया है।
नागरिक भी दिलाएं ध्यान
ऐसा नहीं है कि हम जनप्रतिनिधि कमियां निकालने या गड़बड़ी पकड़ने पर ही जांच करते हैं। यदि नागरिक भी निर्माण में कमियां पाते हैं तो वह भी बताएं। संज्ञान में लेकर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करेंगे।’’ - किशोर राय, महापौर, नगर निगम
जनप्रतिनिधि को जांच का अधिकार नहीं
जनप्रतिनिध निर्माण कार्य की मॉनिटिरिंग करें लेकिन उन्हें खुद जांच करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए शासन ने बकायदा तकनीकी समिति बनाकर रखी है जो बकायदा जांच के लिए ही बनी होती है। उनकी जांच के बाद ही हमें भुगतान होता है। ऐसे में प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।’’ - राजकुमार तिवारी, अध्यक्ष, नगर निगम ठेकेदार संघ
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