आईजीएनपी में नहरबंदी के संकेत से गुस्साए किसानों ने कहा-हाईकोर्ट जाएंगे
आईजीएनपीमें नहरबंदी के संकेत से क्षेत्र के बागवानी करने वाले किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बागवानी करने वाले किसानों ने रविवार को कृषि उपज मंडी समिति के विश्राम गृह में बैठक कर सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। किसानों ने बैठक में निर्णय लिया कि सरकार द्वारा मांगें नहीं मानने पर न्यायालय का सहारा लिया जाएगा। किसान एकजुट होकर हाईकोर्ट में जाएंगे और मांगें मनवाकर रहेंगे। इसके अलावा आंदोलन कर सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। किसान इकबाल सिंह गिल ने कहा कि सभी किसानों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर करने का निर्णय लिया है। इससे पहले जलसंसाधन मंत्री से मिला जाएगा और मांगों के संबंध में एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा।
ये हैं मांगें
>नहरबंदीके दौरान प्रत्येक 15 दिन के अंतराल में बागवानी के लिए खेतों में बनी डिग्गियों में पानी भरवाया जाए।
>बागों को भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए।
>बागवानी वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर निशुल्क बिजली कनेक्शन मिले।
>सौर ऊर्जा, ड्रिप खेती उपकरणों पर पंजाब और हरियाणा की तरह अनुदान मिले।
> इलाके को बागवानी क्षेत्र घोषित किया जाए।
किसान इकबाल सिंह गिल ने कहा कि सरकार नहरबंदी की तारीख तक नहीं बता रही है। इससे किसान अपने बागों के लिए पहले से पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा। उन्होंने नहरबंदी के दौरान पेयजल के साथ-साथ बागों के लिए भी पूरे पानी की व्यवस्था करने की मांग की। किसान नेता प्रो. ओम जांगू ने कहा कि किसानों को सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए पूरा राजनीतिक दबाव बनाते हुए ताकत दिखानी होगी। किसान जर्मल सिंह ने कहा कि बागों में सिर्फ नहरी पानी ही लगाया जा सकता है। बैठक में संगरिया के अलावा सादुलशहर, श्रीगंगानगर और टिब्बी क्षेत्र के किसान भी शामिल हुए। किसान भीम गोदारा, सतीश गोदारा, देवेंद्र गोदारा, विनयपाल, उम्मेद नोजल, सरदूल सिंह, सुखजिंद्र सिंह, पलविंद्र सिंह, अमन कड़वासरा आदि ने भी विचार रखे।
संगरिया. बैठक में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए हाथ खड़े कर एकजुटता दिखाते किसान।
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