51 बीघा परिसर में बने कॉलेज को 20 बीघा जमीन में कैसे तैयार करेंगे
भास्कर संवाददाता | बांसवाड़ा
सातदशक पुराने गोविंद गुरु कॉलेज परिसर में विश्वविद्यालय स्थापना के निर्णय पर बहस छिड़ने के बाद अब खुलकर सवाल उठे हैं। जमीन देना कॉलेज और नए विश्वविद्यालय के वर्तमान और भविष्य के साथ अन्यायकारी बताकर कॉलेज प्रशासन ने अपने विभाग को मौजूदा स्वरूप बरकरार रखने को कहा है।
गत 21 फरवरी को उच्च शिक्षा मंत्री और आयुक्त कॉलेज शिक्षा के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में मिले निर्देश पर प्राचार्य डॉ. दर्शन अछपाल और स्टाफ द्वारा भेजे 4 पृष्ठीय पक्ष में कॉलेज के 6500 हजार छात्र-छात्राओं के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्थाओं के जिक्र के साथ कानूनी पहलुओं पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि 125 बीघा में से वर्तमान में 52 बीघा में कॉलेज भवन है, जबकि सड़क पार खेल मैदान की प्रस्तावित जमीन मात्र 20 बीघा है। इसका भी एक हिस्सा 5 जून 2015 को कलेक्टर के आदेश से खेल प्राधिकरण को आवंटित हो चुका है। कॉलेज ने यूजीसी के नियमानुसार कॉलेज के खेल मैदान की अपरिहार्यता और उपादेयता के मद्देनजर वर्तमान कॉलेज परिसर के साथ किसी भी तरह के हस्तक्षेप और हस्तान्तरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से अनुपयुक्त, अनुचित, अवांछित और औचित्यहीन बताकर आयुक्तालय से कार्रवाई का आग्रह किया है।
स्टेकहोल्डर की भावना को मिले तरजीह : कॉलेजसे कई स्टेक होल्डर यानी हितधारक जुड़े हैं, जिनमें मौजूदा विद्यार्थी, छात्र संघ, यूजीसी, कॉलेज विकास समिति, पूर्व विद्यार्थी संगठन सहित आम लोग शामिल हैं। इनकी भावना को परे रखकर उचित-अनुचित को जाने-परखे बिना कॉलेज परिसर विश्वविद्यालय का हस्तांतरण स्टेक होल्डर का ही नहीं, कॉलेज को वर्षों में इस स्वरूप तक लाने वाले शिक्षाविदों के प्रयासों का भी अपमान करना होगा।
मामले में जिला कलेक्टर के 26 दिसंबर 2016 के पत्र में उल्लेखित नगर के अनुमाेदित मास्टर प्लान 2013 के तथ्य भी बताए गए हैं। आमोद-प्रमोद शीर्षक में शुमार जिला मुख्यालय के मात्र तीन खेल मैदानों में से एक कॉलेज मैदान में सालभर होने होने वाली खेलकूद गतिविधियों के अलावा, सांस्कृतिक आयोजन, रावण दहन, रोजगार मेले, सभाएं, निर्वाचन से जुड़े कार्य बताकर स्पष्ट किया गया कि हाइकोर्ट की 2009 की याचिका के अनुसार नगर नियोजक द्वारा सम्यक रूप से मंजूर खेल मैदान को लोक न्यास की संपत्ति बन जाती है। इसके चलते इस खेल मैदान में निर्माण न्यायसंगत नहीं मानी गई है।
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