नई दिल्ली. खाद्य सुरक्षा विधेयक को कानूनी शक्ल देने के विकल्पों पर चर्चा के लिए यूपीए समन्वय समिति की बैठक सोमवार को होगी। बैठक में विधेयक पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने या फिर अध्यादेश की संभावनाओं पर यूपीए के घटक दलों की राय ली जाएगी। कांग्रेस कोरग्रुप की शनिवार को करीब तीन घंटे चली बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा खाद्य सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई। सहयोगियों को राजी करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाने का फैसला किया। सपा,बसपा सहित अन्य दलों से इस मसले पर बातचीत का जिम्मा संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ को सौंपा गया है। कोआर्डिनेशन कमेटी में रायशुमारी के बाद सरकार 7 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है। सहमति बनने पर ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा। वैसे, मंत्रालय को अध्यादेश के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा गया है।
सरकार के रणनीतिकारों को विशेष सत्र या अध्यादेश के लिए सबसे पहले एनसीपी नेता शरद पवार को राजी करना होगा। पवार का रुख अब तक यही रहा है कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए विशेष सत्र या अध्यादेश की जरूरत नहीं है। वे चाहते हैं कि विधेयक पर मानसून सत्र में ही चर्चा कराई जाए। उनकी यह भी मंशा है कि इस मसले पर व्यापक सहमति बनाने के लिए विपक्ष को भी साथ लिया जाना चाहिए।
चुनाव के पहले अमल की जल्दी: दूसरी ओर, पार्टी का एक प्रभावी तबका चाहता है कि चर्चा के नाम पर विधेयक को लंबे समय तक टाला न जाए। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व दिल्ली के अहम चुनावों की घोषणा से पहले कांग्रेस इस विधेयक पर ठोस फैसला चाहती है। पार्टी का मानना है कि अगर विधेयक लटका तो एक के बाद एक चुनावों के चलते इस पर फैसला मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा होने पर भी सरकार व पार्टी आक्रामक तरीके से लोगों के बीच सोशल एजेंडे में विपक्ष के रोड़ा अटकाने का मुद्दा लेकर लोगों के बीच जाएगी। भूमि अधिग्रहण को लेकर भी पार्टी की यही राय है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में सात रेसकोर्स रोड पर हुई बैठक में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मामलों के मंत्री प्रो केवी थॉमस को इस विधेयक पर तैयारियों की जानकारी लेने के लिए बुलाया गया था।
सोनिया चाहती हैं चर्चा
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि इस विधेयक पर चर्चा हो। इसके चलते ही अध्यादेश को आखिरी विकल्प के रूप में रखा गया है। लेकिन पार्टी इस मसले पर तेजी से अमल का संदेश देना चाहती है। हालांकि सरकार में भी इस मसले पर अलग-अलग राय थी। कुछ लोगों का कहना है कि अगर यह विधेयक पारित नहीं होता है तो पार्टी के पास इस मुद्दे को लोगों के सामने ले जाने का मौका होगा।
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