मंत्रालयिक कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नति की राह खुली
आयोग को भेजनी है अभिशंसा
सिटीरिपोर्टर|अजमेर
राज्यसरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। प्रदेश के मिनिस्ट्रियल स्टाफ को उच्चतर पदों पर तदर्थ पदोन्नति के बारे में एक प्रमुख मांग के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्रावली भेजी गई है। इस फाइल पर अब आरपीएससी द्वारा अनुमोदन अभिशंसा की कार्यवाही की जानी है। अगर ऐसा हो जाता है तो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारियों को उच्चतर पदों पर तदर्थ पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे सेवानिवृत्ति से पूर्व सैकड़ों कर्मचारी उच्चतर पदों पर पदोन्नत हो सकेंगे। इसके लिए सोमवार को कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने आयोग अध्यक्ष ललित के. पंवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया है।
खालीहैं सैकड़ों पद
राजस्थानराज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के अजमेर संभागाध्यक्ष आलमगीर के मुताबिक पिछले कई सालों से सरकार से मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए भी अधिकारी संवर्ग की तरह तदर्थ पदोन्नति की मांग की जा रही थी। काफी अर्से से लंबित इस मांग पर सरकार चुप्पी साधे बैठी थी। आलम यह था कि 2013 में राज्य सरकार द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के लिए नवसृजित सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी संस्थापन अधिकारी के सैकड़ों पद खाली चल रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार के विभिन्ना दफ्तरों में संस्थापन अधिकारी के 30 प्रशासनिक अधिकारी के 113 पद सहित सैकड़ों की तादाद में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद खाली हैं।
इसलिएबैकलॉग
महासंघके शिक्षा विभागीय जिलाध्यक्ष मुकुल कपूर सदस्य युधिष्ठिर के अनुसार मंत्रालयिक कैडर के लिए नवसृजित इन पदों के रिक्त रहने का बड़ा कारण सरकार द्वारा इन पदों पर तदर्थ पदोन्नति की स्वीकृति नहीं दिया जाना रहा है। इन पदों पर पदोन्नति के लिए कार्मिक को निचले पद पर पांच साल का अनुभव होना शामिल है। हालांकि वर्ष 2013 में इन पदों के सृजन के साथ केवल एक बार के लिए सरकार ने अनुभव की सीमा में शिथिलन दिया था, लेकिन उसे भी 2015 में लागू किया गया, जिससे बीच के दो सालों में पदोन्नति की सीमा में आने वाले सैकड़ों कर्मचारी सेवानिवृत्ति के कारण उच्चतर पद का लाभ लेने से वंचित रह गए।
शीघ्रहोगी कार्यवाही
राज्यकर्मचारी महासंघ द्वारा सरकार को पिछले दिनों प्रस्तुत छह सूत्रीय मांगपत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने 2016-17 के पदोन्नति वर्ष के लिए उच्चतर पदों पर तदर्थ पदोन्नति पर सहमति के लिए आयोग को भेजी गई फाइल पर आवश्यक कार्यवाही के लिए सोमवार को कर्मचारी नेताओं ने चेयरमैन ललित के. पंवार से भेंट कर अनुरोध किया है। कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष मुकेश धारू, घीसूलाल सोनी, मुकुल कपूर युधिष्ठिर के शिष्टमंडल ने आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन प्रस्तुत कर डीपीसी नियमों में संशोधन कर मंत्रालयिक कैडर के उच्चतर पदों के लिए तदर्थ पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। इस पर आयोग अध्यक्ष ने शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।
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