सरकार पहले डिजिटल...
सरकार पहले डिजिटल...
इससे करेंसी पर सरकार और बैंकों के खर्च की भरपाई तो क्या अतिरिक्त कमाई भी होगी। मास्टरकार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करेंसी की सालाना लागत करीब 21 हजार करोड़ रु. है। यानी ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्शन पर जो शुल्क चुकाएंगे वह करेंसी पर सरकार और बैंक के कुल खर्च से ज्यादा होगा।
3 साल बाद हमसे 60 हजार करोड़ वसूलेंगे बैंक और सरकार : 2020 तक कुल कंज्यूमर खर्च 240 लाख करोड़ रु. होने की उम्मीद है। अगर तब तक कुल कंज्यूमर खर्च का 50% डिजिटल हो जाए तो ग्राहकों को 120 लाख करोड़ रु. के लेनदेन पर करीब 60,000 करोड़ रु. बतौर शुल्क देने पड़ेंगे। बैंकों ने नगद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए ट्रांजेक्शन चार्ज वसूलने या बढ़ाने का फैसला किया है। चार बैंक इसकी घोषणा कर चुके हैं। इनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक शामिल हैं। बैंकों की दलील है कि कैश ट्रांजेक्शन की लागत बढ़ेगी तभी लोग डिजिटल को अपनाएंगे।
बैंक हमसे 5 चार्ज वसूलते हैं : कार्ड से खरीदारी पर एमडीआर। ब्रांच में तय से ज्यादा लेनदेन पर शुल्क। एटीएम में ज्यादा लेनदेन पर शुल्क। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर शुल्क। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर शुल्क और सरकार बैंकों के इन शुल्क पर सर्विस टैक्स लेती है।
31 मार्च से कार्ड का इस्तेमाल और महंगा हो सकता है : डेबिट कार्ड से 1,000 रु. तक की खरीदारी पर 0.25% 1,001-2,000 रु. के लिए 0.5% और 2,000 रु. से ज्यादा के लेनदेन पर 1% एमडीआर वसूला जा रहा है। रिजर्व बैंक का यह आदेश 31 मार्च तक के लिए है। उसके बाद बैंक रेट बढ़ा सकते हैं। तब ट्रांजेक्शन और महंगा होगा।
एसबीआई एटीएम से...
एक हजार रु. तक के यूपीआई/यूएसएसडी ट्रांजेक्शन फ्री होंगे।
सरकार ने बैंकों को मिनिमम बैलेंस पर फिर सोचने को कहा : वित्त मंत्रालय ने आरबीआई और बैंकों को सलाह दी है कि वे मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ाने के फैसले पर दोबारा विचार करें। मंत्रालय के अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि 2014 में भी ये प्रस्ताव था, पर उसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने ब्रांच और एटीएम से ट्रांजेक्शन सीमित करने का समर्थन किया। कहा कि महीने में 7-8 बार से अधिक पैसा निकालने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि रिजर्व बैंक के अधिकारी ने बताया कि न्यूनतम बैलेंस और दूसरे शुल्क लगाने के मामले में रिजर्व बैंक सीधे कोई सलाह नहीं देता है। सिर्फ यह कहा जाता है कि बैंक जो भी सरचार्ज लगाए वह न्यूनतम और पारदर्शी हो।
शराबबंदी: महासमुंद में...
जशपुर में में 250 से ज्यादा लोगों को विश्राम गृह स्थित अस्थायी जेल में दिनभर रखा गया। निर्माण स्थल पर एसडीएम के साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, समस्त थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं पुलिस बल मौजूद थे। यहां बार बार प्रदर्शन से उपजे तनाव के चलते इन्हें बुला लिया गया था। शराब दुकान बनाने के विरोध के दौरान झूमाझटकी भी हुई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आईं। उधर, महासमुंद के झलप में जहां शराब दुकान प्रस्तावित है, वह जमीन गांव के एक बुजुर्ग दंपती की है। यही उनके जीवन-यापन का जरिया है। घासीराम वस्त्रकार और उनके परिजन इसी जमीन पर सालों से खेती कर रहे हैं। शराब दुकान खोले जाने पर आपत्ति जताने जब दंपती पटेवा थाने पहुंचे, तो पुलिस ने इन्हें धमका कर भगा दिया। घासीराम के अनुसार पुलिस उन पर आत्महत्या का मामला बनाने की धमकी दे रही थी। बाद में एसडीएम खुद थाने आए और दंपती को समझाइश दी। झलप में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा।
अब न्यूजीलैंड में...
उसके जाने के बाद मैंने समझा मामला खत्म लेकिन उस आदमी ने पार्किंग में मुझे अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इससे पहले एक अन्य भारतीय बिक्रमजीत सिंह को भी इसी तरह का अनुभव हुआ था। उसे भी गाड़ी चलाते समय न्यूजीलैंड के एक नागरिक ने कहा था कि तेज गाड़ी चलानी है तो अपने देश लौट जाओ। बिक्रम का कहना है कि वो गाड़ी धीरे ही चला रहा था। हालांकि बाद में उस आदमी ने ई-मेल भेज कर माफी मांग ली थी और कहा था नशे में होने की वजह से वह अपशब्द बोल गया।
देश के कानून...
जेटमलानी: यह कहने का क्या आधार है कि प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस की भरपाई नहीं हो सकती है और न ही उसे आंका जा सकता है। कहीं यह मामला खुद को महान समझने का तो नहीं है? साख और प्रतिष्ठा में क्या अंतर है? (ऑक्सफोर्ड व वेबस्टर डिक्शनरी का जिक्र करते हुए) एक व्यक्ति लोगों को ठगकर पैसा कमाता है। इसमें से कुछ दान कर देता है। तो लोगों में उसकी साख होगी ही। आपकी याचिका के पीछे कोई तर्कसंगत कारण नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि आप खुद अपने बारे में ऐसा सोचते हैं।
जेटली: प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की मैंने जो कीमत लगाई है, वह मुझे हुई बड़ी क्षति का बहुत छोटा हिस्सा है।
जेठमलानी: जेटली को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए वह कह रहे हैं कि इसे मापा नहीं जा सकता।
जेटली: मेरी प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस कुछ हद तक कीमत में आंकी जा सकती है। सम्मान खोने पर व्यक्ति तनावग्रस्त होता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे पद, पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा को देखें तो मेरे सम्मान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि उसे माप नहीं सकते हैं।
जेठमलानी: यानी आपका मत है कि आप इतने महान हैं कि इसे आर्थिक तौर पर नहीं माप सकते हैं।
जेठमलानी: आपने याचिका में लिखा है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ। कैसे?
जेटली: छवि खराब करने के लिए मेरे खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया। इसे रोकना जरूरी था। इसीलिए मानहानि का केस किया। (भावुक होते हुए) अपने पूरे राजनीतिक कॅरियर में कभी भी मैंने राजनीतिक आलोचना पर कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार मुझे केस करना पड़ा, क्योंकि मेरी सच्चाई और निष्ठा पर सवाल उठाए गए हैं। मैं 1977 से वकालत में हूं। राज्यसभा में नेता विपक्ष रहा हूं। समाज, परिवार और दोस्तों में मेरी छवि साफ है।
जेठमलानी: राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापेमारी की जानकारी आपको थी?
जेटली: नहीं। मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता लगा था कि दिल्ली सचिवालय में पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है। लेकिन केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह मेरे कहने पर हुई है।
जेठमलानी: क्या आपको पता था कि डीडीसीए से जुड़े दस्तावेज दफ्तर में थे?
जेटली: मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। छापे के बाद ही केजरीवाल और अन्य ने डीडीसीए को लेकर मेरे खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए। उनका मकसद छापों से ध्यान हटाकर किसी भी तरह मुझे विवाद में घसीटना था। जबकि मेरा इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं था।
जेठमलानी: ब्यूरोक्रेट चेतन सांघी की अगुवाई में डीडीसीए की रिपोर्ट तैयार हुई थी? आपकी उनसे दोस्ती है ना?
जेटली: मनमुताबिक बनाने के लिए कभी कोई बैठक नहीं की और न ही कोई दबाव डाला।
सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट से...
बता दें कि विवादित ढांचा विध्वंस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 मई 2010 को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और भाजपा, विहिप के अन्य नेताओं पर से कुछ तकनीकी खामियों के आधार पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटा दिए थे।
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