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काेराेना काल में नगर निगम ने जन हित में बड़ा फैसला लिया है। कोई व्यक्ति मौजूदा हालात में सामुदायिक भवन की बुकिंग निरस्त करवाता है ताे उसे पूरा पैसा रीफंड हाेगा। यूआईटी भी कभी भी ऐसा निर्णय ले सकती है। भास्कर के सुझाव पर डिप्टी मेयर पारस सिंघवी और आयुक्त हिम्मतसिंह बारहठ ने चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है। सिंघवी ने बताया कि काेराेना के चलते अभी स्थिति विकट चल रही है। भास्कर ने जनहित में बड़ा सुझाव दिया है, जाे कि मौजूदा समय में व्यवहारिक भी हैं।
आयुक्त से चर्चा के बाद तय किया है कि काेराेना गाइड लाइन के चलते सामुदायिक भवन की बुकिंग निरस्त करवाने पर पूरा पैसा रीफंड करेंगे। संबंधित व्यक्ति काे निगम में समय रहते लिखित सूचना देनी हाेगी। दूसरी ओर, यूआईटी सचिव अरुण हसीजा ने बताया कि आरंभिक तैयारी कर ली है। जल्द ही सक्षम स्तर पर स्वीकृति लेकर निर्णय ले लिया जाएगा। बता दें, भास्कर ने 27 अप्रैल के अंक में तीन घंटे में शादी से मेजबान उलझन में, यूआईटी और निगम बुकिंग कैंसिल करवाने पर जीएसटी काट कर दे सकते हैं राहत शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें निगम, यूआईटी का इस तरफ ध्यान दिलाया गया था कि सरकारी पाबंदियों से वे लाेग उलझन में हैं, जाे बड़े सामुदायिक भवन की बुकिंग ताे करवा चुके हैं, लेकिन अतिथियों की संख्या सीमित कर देने से उन लाेगाें के लिए बड़े सामुदायिक भवन की उपयोगिता ही नहीं रही है। बुकिंग निरस्त करवाते भी है ताे लाेगाें काे पैसा कटने की चिंता सता रही है। ऐसे में निगम और यूआईटी चाहे ताे ऐसे लाेगाें काे राहत दे सकते हैं।
यह थी दिक्कत : बुकिंग कैंसिल करवाने पर निगम काट रहा था 25 फीसदी राशि, यूआईटी 18 हजार रुपए तक
काेराेना काल में सरकार कभी 200 मेहमान बुलाने की अनुमति दे रही ताे कभी 100 ही। पिछले दिनों 50 की संख्या तय की और दाे दिन पहले यह संख्या और घटाकर 31 कर दी गई। कार्यक्रम की समय सीमा भी अधिकतम तीन घंटे तय कर दी गई। यूआईटी में बुकिंग वाले दिन से 15 दिन पहले बुकिंग निरस्त करवाने पर किराए के रूप में जमा 18000 रुपए काट लिए जाते हैं। यूआईटी के बड़े सामुदायिक भवन का एक दिन का बुकिंग शुल्क 48212 रुपए हैं। निगम के ज्यादातर सामुदायिक भवन मध्यम और छोटे हैं। कोई व्यक्ति आवंटित दिवस से 30 दिन पहले बुकिंग निरस्त करवाता हैं ताे 25 प्रतिशत राशि काट ली जाती हैं। आवंटित दिवस के बाद 30 दिन से भी कम समय बचता हैं और अचानक बुकिंग निरस्त करवाने पर 50 प्रतिशत जब्त कर ली जात हैं।
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