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हिसार। पहली महिला मेयर के चुनाव के लिए गुट अपने-अपने पक्ष में आंकड़ा जुटाने की जुगत में हैं। मेयर की ताजपोशी से पहले निगम प्रशासन भी उनके लिए सभी सुविधाओं को पूरा करने की तैयारी में लगा है। मेयर के आवास के लिए शहर में ठिकाना तलाशा जा रहा है। निगम के पास मेयर के आवास के लिए खुद का सरकारी भवन नहीं है। ऐसे में यकायक नया बंगला बनाना भी आसान नहीं है।
निगम प्रशासन की ओर से पॉश इलाके में खाली पड़े सरकारी बंगलों और कोठियों की तलाश शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि मेयर के कद के अनुसार बंगला मिले तो कहां। हालांकि अभी तक निगम के पास कोई ऐसा बंगला नहीं है जो सीधे तौर पर मेयर के लिए तय हो सके। मेयर को सरकारी कोठी, गाड़ी के एक साथ कई सुविधाएं मिलेंगी। इसका खर्च नगर निगम प्रशासन को उठाना है। मेयर ऑफिस के निर्माण के लिए निगम ने 25 लाख रुपये खर्च करने मन बनाया है।
निगम को देने होंगे इंसेटिव
मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को मिलने वाला हर तरह का मानदेय व खर्च सरकार नहीं निगम प्रशासन को देना होगा। गाड़ी व चालक के खर्चे से लेकर सभी खर्चे नगर निगम देगा। इतना ही नहीं सरकार की ओर से नियुक्तहोने वाले निगम कमिश्नर का वेतन व अन्य मानदेय भी निगम को ही देने होंगे।
बंगला नहीं तो 15 हजार किराया
नगर निगम समय रहते मेयर के लिए रिहाइश नहीं बना पाता है तो हर महीने 15 हजार रुपये किराये के रूप में मेयर को देने होंगे। मतलब मानदेय से तीन गुना अधिक की राशि किराये पर खर्च करनी होगी। निगम के पास फिलहाल इतनी राशि भी नहीं कि अतिरिक्त खर्चों को वहन कर सके।
खाली है सीएमओ का आवास
निगम कार्यालय से कुछ ही दूरी पर सीएमओ आवास बरसों से खाली है। इलाका भी पॉश है और जगह भी काफी है। ऐसे में निगम प्रबंधन को फिलहाल यही बंगला मेयर के लिए न्यारा लग रहा है। एडीसी और एसडीएम के आवास भी आसपास ही हैं।इलाका वीआईपी है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी निगम को अतिरिक्त कदम नहीं उठाने होंगे। अन्य इलाकों में भी हाथ पैर मारे जा रहे हैं लेकिन निगम कार्यालय से दूर होने के कारण फिलहाल उन खाली कोठियों को तव्वजो नहीं दी जा रही है।
निर्माण के लिए डीसी का इंतजार
जिस रफ्तार से निगम प्रशासन मेयर के लिए ऑफिस निर्माण में लगा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि चार पांच महीनों तक मेयर को ऑफिस नहीं मिलने वाला। दो महीने पहले मेयर का ऑफिस बनाने का निर्णय लिया गया था। जो अभी तक सिर्फ टेंडर प्रक्रिया तक ही पहुंच पाया है। अब टेंडर किस ठेकेदार को देना है इसका फैसला करने के लिए डीसी डॉ. अमित कुमार अग्रवाल के विदेश से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
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