शराब की नई कंपनी को सरकार ने दिए 70 करोड़
राज्य सरकार ने एक अप्रैल से प्रदेश में शराब का कारोबार शुरू करने छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कार्पोरेशन (आबकारी) को 70 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। यह राशि शुक्रवार को विधानसभा में पारित तीसरे अनुपूरक बजट में शामिल कर ली गई है। यह रकम कंपनी को दुकानों का निर्माण, अमले की भर्ती करने के लिए दी गई है। इसी तरह से सब्सिडियरी योजनाओं के तहत बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य उर्जा कंपनी को भी 330 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साल के तीसरे अनुपूरक बजट में सरकार ने 1250 करोड़ रुपए हासिल किये हैं।
इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि इस राशि को मिलाकर राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के मुख्य बजट का आकार 80 हजार 202 करोड़ रुपए का हो गया है। मुख्य बजट में 73 हजार 996 करोड़ रुपए का प्रावधान था। उन्होंने कहा- गांव, गरीब और किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। तृतीय अनुपूरक में इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए 49 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों की मांग पर सोलर पम्प आधारित पेयजल व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंडिया रिजर्व बटालियन यानी आरआई बटालियन के लिए केंद्रांश 26 करोड़ 19 लाख रुपए होगा। उच्च न्यायालय में नये कोर्ट रूम व मंत्रालय में पांचवे तल के निर्माण के लिए प्रतीक प्रावधान किया गया है।
शिक्षामंत्री बोले- जमीन पर बैठ कर भी दिखा सकते हैं टैलेंट
कुर्सी को लेकर विधानसभा में शुक्रवार को दिलचस्प बहस हो गई। सदस्यों ने कहा कि कुर्सी की मांग तो स्कूल से संसद तक रहती है। दरअसल कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया ने शिक्षामंत्री से रायगढ़ जिले के स्कूलों में फर्नीचर की कमी की बात कहते हुए कुर्सी-टेबल की मांग की। उन्होंने कहा कि जमीन पर बैठकर बच्चे कैसे भविष्य बना सकते हैं। शिक्षामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि टैलेंट तो जमीन पर बैठकर भी दिखाया जा सकता है। उसके लिए फर्नीचर की क्या जरूरत है। प्रश्नकाल में यह मुद्दा उठा था। शिक्षामंत्री के जवाब पर लालजीत बोले कि इसकी जरूरत इसलिए भी है कि स्कूलों में कुर्सी दौड़ होती है।
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