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किसी भी विधेयक को दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने से पहले केंद्र की मंजूरी को जरूरी बताने वाले आदेश को वापस लेने पर गृह मंत्रालय विचार कर सकता है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 साल पुराने इस आदेश को वापस लेने की मांग की थी.
अधिकारियों ने कहा कि 2002 के आदेश को बिना कानूनी विचार-विमर्श के रद्द नहीं किया जा सकता और गृह मंत्रालय इस मामले पर कानून मंत्रालय से राय ले सकता है. उन्होंने कहा कि चूंकि आदेश मौजूदा सरकार ने पारित नहीं किया है, इसलिए आदेश के संबंध में कोई भी फैसला करने से पहले कानूनी पहलुओं की जांच-परख की जानी चाहिए.
अधिकारी ने कहा, 'दिल्ली के मुख्यमंत्री के आग्रह पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा लेकिन कानूनी सलाह और प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा.' बहरहाल, महाराष्ट्र से दिल्ली लौटने के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इस बारे में अंतिम फैसला करेंगे.
इससे पहले केजरीवाल ने शिंदे को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आदेश को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है. शिंदे को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा, 'यह केवल एक आदेश है. जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ हैं. गृह मंत्रालय के आदेश से दिल्ली विधानसभा के कानून बनाने के अधिकार में कैसे कटौती की जा सकती है. यह काफी गंभीर मुद्दा है.' केजरीवाल ने शनिवार को कहा था कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, गृह मंत्रालय के आदेश की नहीं, इसलिए वह संविधान का पालन करेंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस्तीफा देंगे, केजरीवाल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं.
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल बिल पेश किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और विपक्षी दलों में खींचातान चल रही है. विपक्षी दल गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए बिल पेश करने को असंवैधानिक बता रहे हैं.
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