गांव की अपनी जल योजना, 75 रुपए में पूरे महीने पानी
सुवाणाक्षेत्र के श्रीनगर के ग्रामीणों की सकारात्मक पहल सीख देने वाली है। यह ऐसा गांव है जो अपनी पेयजल योजना चला रहा है।
कोदूकोटा पंचायत के श्रीनगर गांव में पंचायत ने जल योजना के लिए कुआं खुदवाकर पाइपलाइन डाल दी थी। जब बिजली का बिल भरने और मोटर पाइपलाइन के रखरखाव की बारी आई तो पंचायत ने हाथ खड़े कर दिए। पंचायत ने बजट नहीं होने के कारण जिला प्रशासन और जलदाय विभाग को लिखा लेकिन किसी ने योजना को टेकओवर नहीं किया। सरकार के स्तर पर भी नतीजा नहीं निकला तो गांव वालों ने ही एकजुटता दिखाई। सरकार के भरोसे रहने के बजाय इन्होंने मिलकर अपनी प्यास बुझाने की ठानी। ग्रामीणों ने मीटिंग कर ग्राम विकास समिति बनाई। तय हुआ कि पेयजल सप्लाई व्यवस्था को वैसे ही चलाया जाएगा जैसे जलदाय विभाग चलाता है। पूरा खाका तैयार हो गया। आखिरकार सप्लाई शुरू हो गई और इस तरह गांव वालों की प्यास बुझ गई। अब पिछले कई समय से गांव में सरकारी कुएं से प्राइवेट पेयजल सप्लाई व्यवस्था चल रही है। योजना का खर्च चलाने के लिए हर घर से दो महीने में 150 रुपए का बिल लेते हैं। इसी राशि से योजना का पूरा खर्च निकाला जाता है। कुएं की मोटर के बिजली बिल से लेकर, पाइपलाइन में लीकेज होने मोटर खराब होने पर इसकी रिपेयरिंग भी बिल की राशि से ही होती है। हर घर तक पूरा पानी पहुंचे, पाइपलाइन में लीकेज नहीं हो और समय पर सभी को बिल मिल जाए इसके लिए समिति ने एक कर्मचारी भी रख रखा है। उसकी तनख्वाह भी गांव वाले ही देते हैं। हर महीने का हिसाब-किताब एक सादे रजिस्टर में रखा जाता है। गांव और उसके आसपास कहीं भी पीने लायक मीठा पानी नहीं है। गांव में पहले ग्रामीणों को ढाई से तीन किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था।
नए कनेक्शन से पहले समिति की अनुमति जरूरी
नयाकनेक्शन लेना है तो इससे पहले समिति की अनुमति लेना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव वालों में अब तक इस योजना के संचालन को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। अभी गांव में 110 कनेक्शन हैं। हर दूसरे महीने 16500 रुपए एकत्र हो जाते है। योजना से गांव के एक जरूरतमंद को रोजगार भी मिला हुआ है।
100 कनेक्शन, दो महीने का 150 रुपए का बिल
गांवमें करीब 100 नल कनेक्शन है। हर घर से दो महीने का 150 रुपए का बिल लिया जाता है। इसी राशि से पाइपलाइन, मोटर मेंटेनेंस एक कर्मचारी की तनख्वाह का खर्च निकलता है। पूरे गांव के बिल निर्धारित दो जगह पर जमा होते हैं। कर्मचारी को हर महीने पांच हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है।
सरकारी योजनाओं में नहीं छोटे गांव
तत्कालीनसरपंच गोपाललाल के समय पंचायत ने कुआं खुदवाया। इसके बाद सरपंच हीरालाल बलाई ने पाइपलाइन डलवाई। तय हुआ कि योजना का खर्च पंचायत या अन्य कोई सरकारी विभाग वहन कर लेगा लेकिन पंचायत के पास बजट नहीं था। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक और जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिला। उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि हमारी योजना में छोटे गांव नहीं आते। तब ग्राम विकास समिति बनाई गई।
मुझे दो साल सरपंच बने हुए हो गए। मैंने संपर्क पोर्टल पर योजना को सरकारी विभाग से चलाने का प्रार्थना पत्र दिया। जलदाय विभाग के एईएन को भी लिखा लेकिन मना कर दिया। इसलिए ग्रामीण ही जल योजना संचालित कर रहे हैं। हिम्मतसुवालका, सरपंच, कोदूकोटा
हरघर से दो महीने में 150-150 रुपए बिल लेकर हम हमारी प्यास खुद ही बुझा रहे हैं। इन्हीं पैसों से पूरी योजना और एक कर्मचारी की तनख्वाह का खर्च निकल जाता है। सांवरवैष्णव, सदस्य, ग्राम विकास समिति
कोदूकोटा में पहल
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