‘शिकायतों से स्पष्ट है विभाग में भ्रष्टाचार है’
मार्च तक िजला अस्पताल ऑनलाइन
जिला अस्पताल मार्च अंत तक ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मरीजों को उपचार पर्ची लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। ये सब होगा पेपर लेस वर्किंग के बाद जो मार्च 2016 तक होना है। इस पर 25 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके बाद अस्पताल में डॉक्टर स्टेथेस्कोप (आला) के साथ टेबलेट साइज के पॉमटाॅप के साथ नजर आंएगे। अस्पताल के किसी वार्ड, विभाग में ओपीडी या आईपीडी नंबर डायल करते ही मरीज की केस हिस्ट्री सामने आ जाएगी।
सिविल सर्जन डॉ. आनंद चंदेलकर ने बताया मरीज को दी दवाई का रिकॉर्ड दवाई काउंटर पर रखा जाता है। रोजाना इस रिकॉर्ड की एंट्री ई-औषधि सॉफ्टवेयर में की जाती है। इसके अलावा दवाइयों की एंट्री कई स्थानों पर होती है। विभागीय स्तर पर एक मरीज की जगह पर एंट्री से डॉक्टर सहित अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों का काफी समय बर्बाद होता है। जिस वजह से मैन पावर का प्रॉपर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। व्यवस्था लागू करने बैतूल के ठेकेदार से इस्टीमेट मंगवाया है। व्यवस्था लागू करने में 25 लाख रुपए खर्च होंगे। पूर्व कलेक्टर ने प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दी थी। अगले सप्ताह टी-एल बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। अब स्वीकृति मिलते टेंडर कॉल किया जाएगा। संभवत: फरवरी अंत या मार्च के शुरुआत तक प्रस्ताव पास हो जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था बैतूल जिले में पहले से है। वहां यह सफल रही है। इसलिए प्रदेशभर में लागू किया जा रहा है।
फाइल फोटो
दवाई काउंटर पर तैयार मिलेगी दवाई
डॉक्टर को दवाई कोड उपलब्ध करवाएंगे। डॉक्टर ऑनलाइन दवाई का कोड और डोज डाल देगा। ये प्रिस्क्रिप्शन दवाई काउंटर पर दर्ज होगा। मरीज के पहुंचने से पहले पैकेट तैयार होना शुरू हो जाएगा। लैब में भी पर्ची नहीं ले जाना पड़ेगी।
ऐसे पकड़ में आई गड़बड़ी
जनसुनवाई और जिला अस्पताल में लगाई शिकायत पेटियों से 6 महीने में 500 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कलेक्टर जनसुनवाई के रिकॉर्ड के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली शिकायतों की संख्या सभी विभागों की शिकायतों से अधिक है।
पहले कार्रवाई फिर जांच
अब तक राशि की मांग, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता, इलाज में लापरवाही आदि शिकायतों में विभाग द्वारा जांच की औपचारिकता कर मामला रफा-दफा कर दिया जाता रहा है। जांच अधिकारी मनमाने तरीके से रिपोर्ट विभागाध्यक्ष और कलेक्टर के सामने पेश करते थे। जिससे संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की गाज नहीं गिरती थी। पत्र में कलेक्टर ने इस प्रकार की प्रक्रिया को भ्रष्टचार को बढ़ावा दिया देना माना। इस प्रकार के मामलों में संबंधित कर्मचारी को सर्वप्रथम कार्य से पृथक करने के बाद जांच के निर्देश दिए हैं।
सीएमएचओ ने कहा : कर्मचारियों को देंगे समझाइश
सीएमएचओ डॉ. वंदना खरे का कहना है कलेक्टर का पत्र मिला है। सिविल सर्जन को सूचित कर दिया है। दिए निर्देशों का पालन किया जाएगा। मीटिंग लेकर सभी कर्मचारियों को समझाइश दी जाएगी।
अस्पताल मरीज और डॉक्टर सबको राहत
अब आगे क्या : प्रदेशभर में शुरू होगी व्यवस्था
प्रदेश के सभी अस्पताल ऑनलाइन करने की योजना है। फिलहाल अन्य अस्पतालों में मरीजों को डिस्चार्ज कार्ड ले जाना पड़ेगा। योजना लागू होने के बाद मरीजों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जिला अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज प्रभारी डॉ. बी.एल. तापड़िया ने बताया जिला अस्पताल में फिलहाल ओपीडी पर्ची के बाद डॉक्टर्स काे ओपीडी रजिस्टर में एंट्री करना पड़ती है। डॉक्टर का आधा समय एंट्री में जाने से मरीज को पूरा समय नहीं दे पाते। जिला अस्पताल आने वाले अधिकतर मरीज औसत पढ़े-लिखे होते हैं। वे पूर्व पर्चे संभालकर नहीं रखते और फिर नई पर्ची बनवा लेते हैं। डॉक्टर को इलाज में परेशानी होती है। उन्हें मरीज को पूर्व में हुई बीमारियों और उनके इलाज की जानकारी नहीं मिल पाती। संबंधित डॉक्टर नए सिरे से इलाज शुरू करता है। ऐसे में मरीज का ढंग से इलाज नहीं मिल पाता।
मरीज को फायदा
मरीजों को कागज संभालने की जरूरत नहीं रहेगी।
एक क्लिक पर केस हिस्ट्री डॉक्टर के सामने होगी।
काउंटर पर पहुंचने के पहले दवाइयों का डोज तैयार होगा।
जानकारी लेने के लिए मरीजों काे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
हर जगह इंतजार
अभी ऐसे हैं हालात
इधर भ्रष्टाचार से नाराज कलेक्टर का सीएमएचओ को पत्र
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