10 हजार चेक बाउंस, 1 अरब से ज्यादा की जमापूंजी डूबी
कंपनी के दफ्तार पर ताला, एसपी बोले
भास्कर संवाददाता | खरगोन
फिक्स डिपाजिट (एफडी) व रेकरिंग डिपाजिट (आरडी) कर भविष्य के लिए जमा की गई पूंजी समय पर काम नहीं आ पाई। बीमारी में मां का इलाज नहीं हो पाया तो किसी की बेटी के पीले हाथ नहीं हो पाए। लोगों की पूंजी फंस गई। हौसला टूटने लगा। बार-बार शिकायत पर भी नतीजा सिफर।
एजेंटों व पॉलिसीधारकों का कहना है यहां 2003 में दूध के व्यापार करने के नाम पर लोगों को झांसा देकर आरडी व एफडी करने वाली दिल्ली की जीएन डेयरी कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर गई है। उन्होंने कहा, 10 हजार से ज्यादा चेक बाउंस हो चुके हैं। हर चेक में 237 रुपए लगे हैं। उन्होंने बताया पीथमपुर में नाउ निद कमोडिटिज लिमिटेड (एनएनसीएल) नाम से कंपनी बनाई है। कंपनी का पता दिल्ली जनकपुरी ही है। एजेंट कालूसिंह सोलंकी, राकेश वर्मा, ललित सोनी व पॉलिसीधारक भाईराम ने बताया कंपनी ने अधिकांश पॉलिसीधारक व एजेंटों को रुपए नहीं लौटाए हैं। दबाव बनाने पर चार से छह महीने के चेक दिए थे। वे चेक बाउंस हो गए। पेनल्टी लगी।
जांच कर रहे हैं
जांच जारी है। इसमें प्राइज चिट्स एंड मनी स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 व धोखाधड़ी का केस दर्ज हो सकता है। आरबीआई से भी जानकारी ली जाएगी। - अमितसिंह, एसपी
मनी सर्कुलेशन कंपनी चलाना ही अपराध
एडवोकेट पवन बिल्लौरे ने बताया प्राइज चिट्स एंड मनी स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 में ऐसी मनी सर्कुलेशन कंपनियां चलाना ही अपराध है, जो निवेशकों को मनी सकुर्लेशन योजना का लालच देती हैं। कंपनी निवेशको को रुपए लौटा भी देती है तो दोषी मानी जाएगी। एक्ट में ऐसे संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जिन्होंने नई कंपनी बनाई है। भले उसमें एक भी सदस्य नहीं है। वे यदि एक्ट के दायरे में आ रही है तो गिरफ्तारी हो सकती है। चिटफंड या मनी सर्कुलेशन स्कीम वाली कंपनियों में पैसा जमा कराना भी कानूनन गलत है। एक्ट के सेक्शन 3 में ये प्रावधान है। इसके अंतर्गत मनी सर्कुलेशन व चिटफंड कंपनियों का सदस्य बनना भी अपराध है। लोगों को चाहिए कि वे ऐसी कंपनियों से दूर रहें। यहां तक कि जिसने कंपनी का फॉर्म भर दिया उसे भी पुलिस मुजरिम मान सकती है। पैसा लगाने वालों के लिए भी उतनी ही सजा का प्रावधान है, जितना कंपनी चलाने वालों के लिए।
जीएन डेयरी कंपनी के कार्यालय पर ताला लगा है।
बीमारी से मां मर गई, नहीं मिली राशि
पीपरी के गणपत मंडलोई ने बताया मां कमलाबाई ने 2009 में पांच साल के लिए 200 रुपए महीने की आरडी कराई थी। एक साल से मां कैंसर से पीड़ित थी। इलाज के लिए कंपनी कार्यालय में आकर पॉलिसी के रुपए मांगे, लौटा दिया। मां की मौत हो गई। उधार लेकर अंतिम संस्कार किया।
रुपए मिले तो बेटी के हाथ पीले कर दूं
भीकनगांव क्षेत्र के खेरदा के राजेश जगदीश ने बताया बेटी की शादी के लिए 2010 में 83 हजार की एफडी कराई थी। 60 हजार जमा किए। एफडी के रुपए नहीं मिल रहे हैं। रुपए मिले तो बेटी के हाथ पीले कर दूं।
सिलाई करके रुपए जोड़े थे, नहीं मिले
गोगावां की सपना कुशवाह ने बताया सिलाई कर 1 लाख एफडी कराई है। राशि नहीं मिल रही है। साथ ही कमीशन का लालच देकर कई लोगों से एफडी व आरडी करा दी। लोग 15 लाख मांग रहे हैं।
रुपए मांगे तो दूसरी कंपनी में करा दी एफडी
छोटी ऊन के राहुल आनंदराम वर्मा ने बताया पांच साल की पॉलिसी में 91 हजार मिलना था। राशि मांगने पर धामनोद के एजेंट ने 60 हजार वापस करा दिए और दूसरी कंपनी में 10 साल के लिए 30 हजार की फिर एफडी करा दी। इसमें 1 लाख 2 हजार मिलेंगे। इसी तरह रायबिड़पुरा के मुकेश रामेश्वर चौधरी, विनोद पटेल, खंडवा के राजेश पटेल, सेगांव के गुलजार चौहान, महादेव पटेल को कंपनी ने कुछ राशि लौटाई, बदले में शेष राशि की 5 से 10 साल की फिर एफडी कर दी। आरडी हुई है।
2013 में शिकायत की जांच में ढीलपोल
2013 में कुछ लोगों ने जीएन डेयरी की शिकायत की थी। तब मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। ढीलपोल के चलते न सबूत जुटाए जा सके। केस ठंडे बस्ते में चला गया। एजेंटों का आरोप है दबाव होने से जांच आगे नहीं बढ़ पाई। तब ऐसा होता तो कई लोगों को समय से उनके रुपए मिल सकते थे।
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