सीईएल को बेचने की कोशिश: सरकार द्वारा निजीकरण को बढ़ावा
साहिबाबाद में चल रहे आंदोलन के 40 दिनों के बाद सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) के 500 से अधिक कर्मचारियों ने दिल्ली के सड़कों पर आज अपना विरोध प्रदर्शन किया। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बाहर विरोध करते हुए टी के थॉमस ने कहा कि, "एक तरफ सरकार सरकारी कंपनियाँ बंद करवाने की पूरी कोशीश कर रही है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट कंपनियों को रियायत पर रियायत दे रही हैI"
केंद्र सरकार वर्तमान में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का 100 प्रतिशत बेचने के लिए बोली लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है, जिससे प्रबंधन का पूरी तरह कायापलट हो सके| वर्तमान में, प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा तीसरी बार 31 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
सेंटर ऑफ़ इन्डियन ट्रेड यूनियन (सीटू) के महासचिव तपन सेन ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि, "सीईएल को बेचने के प्रयास को एकलौती घटना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, यह मोदी सरकार द्वारा निजी कम्पनी को लाभ पहुँचाने की एक बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा है। यह श्रमिकों के संघर्षों के कारण है जिस का परिणाम हमें ज़मीन पर दिख रहा हैं, कर्मचारियों द्वारा बनाए गए दबाव के कारण निजी खिलाड़ी को कंपनी में अपनी रुचि कम ले रहे हैं, जिसके कारण सरकार को समय सीमा बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा था कल प्रस्तावों को जमा करने का आखिरी दिन था । "
निजीकरण के प्रयासों से कंपनी के 1,000 से अधिक श्रमिकों को उनके परिवारों सहित हाशिये पर धकेला जा रहा है। न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, सीईएल में संघ के अध्यक्ष शिव नारायण पटेल ने कहा कि, "हमारी कंपनी को बेचने के प्रयासों के लिए यह कारण दिया जा रहा है कि हम (सीईएल) लाभ नहीं कमा रहे हैं, यह सच नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी एक राष्ट्रीय संपत्ति है और लगातार मुनाफा कमा रहा है, 2017 में कंपनी का कारोबार 21 करोड़ से अधिक था और हमारे पास महाराष्ट्र सरकार के साथ 1,000 करोड़ रुपये की आगामी परियोजना है।"
1974 में स्थापित कंपनी गाजियाबाद के प्रमुख स्थान पर हैं और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के साथ इस क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्दम (पीएसयू) है।
तपन सेन ने कहा, "बड़ी कंपनियों की तुलना में सीईएल केवल 50 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ ही एक छोटी-सी कंपनी है, इससे यह ध्यान रखना दिलचस्प हो जाता है कि सरकार इसे बेचने पर क्यों तुली है। उन्होंने कहा कि, "सीईएल सौर ऊर्जा सब्सिडी देने वाले एक पीएसयू को केंद्र सरकार द्वारा निजी हितों को बेचने का मतलब यह होगा कि इन सब्सिडी को खत्म कर दिया जाएगा।"
मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को तोड़ने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों में सीईएल का बंद किया जाना भी अब शामिल है। थॉमस ने कहा कि, "पीएसयू में नकदी की कमी का मुख्य रूप से कारण है कि सरकार कॉर्पोरेट हितों को लाभ पहुँचाना चाहती हैI उदाहरण के लिए, ओएनजीसी से, जिसके साथ हमने काफी काम किया है, नकद जानबूझकर निकाला गया और उनका अनुबंध को खत्म कर दिया गया। सीईएल और बीईएल दोनों को इसी तरह की स्थिति में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एचएएल के मामले में भी वही हुआ - राफले सौदे के मामले में अंबानी को लाभ पहुँचाने के लिए उनका अनुबंध हटा दिया गया।"
दिलचस्प बात यह है कि सरकार द्वारा आमंत्रित प्रस्तावों में कोई तकनीकी मानदंड निर्दिष्ट नहीं होता है - 50 करोड़ के कारोबार के साथ कोई भी कंपनी सीईएल हासिल कर सकती है। लाभ बनाने वाले पीएसयू का निजीकरण करने के प्रयास उत्तर प्रदेश में आगामी डिफेंस कोरीडोर के प्रकाश में देखना चाहिए, जहाँ केंद्र कंपनीयों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ज़मीन, बिजली आदि पर सब्सिडी दे रहा है।
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