अपराधियों पर नकेल कसे बिना विकास मुश्किल
बिहार में अपराधियों-भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना समय की मांग है। इन पर नकेल कसे बिना बिहार के विकास को गति नहीं दी जा सकती। यह लड़ाई जीती जा सकती है, क्योंकि सत्ताधारी दलों के नेताओं ने आश्वासन दे रखा है कि ऐसे लोगों को उनका कोई संरक्षण नहीं है और मिलेगा। राजनीतिक कवच नहीं हो, तो अपराधी और भ्रष्ट तत्व अधिक दिनों तक नहीं टिक पाते। हालांकि वे भी आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि उनमें से कई लोगों की यह आदत बन चुकी है। यह उनका रोजगार भी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ा आदेश सरकारी तंत्र को दे दिया है। यदि इस काम में तंत्र ने मुख्यमंत्री का साथ नहीं दिया, तो उसे भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। दरभंगा में दो अभियंताओं की हत्या के बाद सवाल उठ रहा है कि इस युद्ध में अंततः आखिर किसकी जीत होगी। इस जघन्य हत्या के बाद प्रतिपक्षी नेताओं को यह कहने का मौका मिल गया है कि बिहार में जंगल राज लौट रहा है। इस आरोप का जवाब शासन को अपने कर्मों के जरिए जल्दी ही देना पड़ेगा। अनेक लोगों को यह भरोसा है कि नीतीश सरकार अपराधियों और भ्रष्ट लोगों पर देर-सवेर काबू पा लेगी। गत चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर लोगों को यह आश्वासन दिया था कि राज्य में कानून-व्यवस्था कायम है और कायम रहेगी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी कह दिया है कि ‘कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं लेगा।’ उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि ‘कोई यह भ्रम नहीं पाले कि जाति विशेष का होने से किसी पर कार्रवाई नहीं होगी।’ वे अपनी बातों पर कायम हैं, ऐसा लगता है। इन बातों का काफी हद तक सकारात्मक असर पड़़ा है।
सांठगांठको तोड़ना होगा
इसकेबावजूद कुछ समस्याएं अभी हल होनी बाकी हैं। संगठित अपराध और स्थानीय पुलिस की उनसे साठगांठ चिंताजनक है। लगता है कि सत्ताधारी नेताओं का उपर्युक्त संदेश सरजमीन तक नहीं पहुंच रहा है। शासन का ऊपरी हिस्सा निचले स्तर के कर्मचारियों और अफसरों को यह समझाने में अभी सफल नहीं हुआ है कि सुशासन और विकास की गति तेज करने के लिए आत्मानुशासन जरूरी है। यही सरकार की नीति है। यदि वे आसानी से नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें कड़े अनुशासन के डंडे से समझाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इसका संकेत भी दे दिया है। यदि कानून तोड़कों के खिलाफ यह अभियान सफल नहीं हुआ, तो नीतीश सरकार के अगले पांच साल के एजेंडे को लागू नहीं किया जा सकेगा। शासन के निचले स्तर के भ्रष्टाचार, लापरवाहियों और उद्दंडता के कुछ उदाहरण यहां पेश किये जा सकते हैं। सुरक्षा वापस लेने के अगले ही दिन दरभंगा जिले में सड़क निर्माण कंपनियों के दो अभियंताओं की हत्या कर दी गई। सवाल है कि क्या हत्यारा गिरोह और स्थानीय पुलिस के बीच सांठगांठ के परिणामस्वरूप सुरक्षा हटाई गई थी? क्या निचले स्तर के राजनीतिककर्मियों का संरक्षण विभिन्न हत्यारा गिरोहों को हासिल रहता है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि किसी प्रतिपक्षी दल ने भी अब तक यह आरोप नहीं लगाया है कि संतोष झा गिरोह को राज्य के किसी बड़े सत्ताधारी नेता का संरक्षण हासिल है।
सुशासनकी परीक्षा
यादरहे कि तरह -तरह के छोटे-बड़े कानून तोड़क सुशासन की परीक्षा ले रहे हैं। यह परीक्षा और भी कड़ी होगी. जब अगले साल के प्रारंभ में नशाबंदी लागू करने का समय आएगा। साथ ही मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं में कदाचार रोकने की कोशिश के दौरान भी शासन की इच्छाशक्ति की परीक्षा होगी। उससे पहले शासन को इन दिनों रोज रोज खुद को प्रमाणित करने का मौका मिल रहा है। कुछ मामलों में सफलता और कुछ में विफलता मिल रही है। पटना में सघन वाहन जांच और अतिक्रमण हटाने के काम चल रहे हैं। मंत्री के पी.ए. और पुलिसकर्मी भी जुर्माना अदा करने को मजबूर हो रहे हैं। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जिस तरह नियम तोड़क लोग पुलिसकर्मियों से भिड़ जाते हैं, उससे लगता है कि चीजें कितनी बिगड़ी हुई है और उसे सुधारना कितना जरूरी है। मंत्री के पी.ए.को जुर्माना भरना पड़ेगा तो उससे शासन की हनक कायम होगी। पर अतिक्रमण हटाने के काम में शासन वैसी चुस्ती नहीं दिखा पा रहा है।
पटना में वाहन जांच और अतिक्रमण हटाने के काम बिना भेदभाव के संपन्न होते हैं, तो असर अन्य जिलों में भी पड़ेगा। खगौल रोड ओवरब्रिज बंद करके उसके बाकी काम किए जा रहे हैं। बड़े वाहनों के बदले हुए मार्ग की घोषणा भी कर दी गई है। पर वाहन बदले हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस की काहिली या भ्रष्टाचार?
पुलिसकर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण के साथ-साथ आधुनिक हथियार भी मिलने चाहिए। संगठित गिरोहों के पास पुलिस से बेहतर आधुनिक हथियार हैं। पुलिस को बेहतर सेवा शर्तों की भी दरकार है। उनके काम के घंटे तय नहीं हैं। इस तरह पुलिसतंत्र को चुस्त-दुरुस्त करना होगा। बड़ी बातें तो ठीक हैं, पर ऐसे छोटे-मोटे सुधारों से राज्य में विकास का माहौल बनेगा।
‘यहां सब चलता है’ जैसी धारणा को खत्म करना होगा। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए।
पहले किसी डीएम ने इधर झांका तक नहीं
पटनाकी दो खबरें चिंताजनक हैं। पटना जिला मुख्यालय से कुछ कदम पर प्रखंड कार्यालय स्थित है। जिलाधिकारी संजय अग्रवाल के औचक निरीक्षण से अंचल कार्यालय की पोल खुल गई। अंचल कार्यालय की जमीन पर भारी अतिक्रमण और दलालों के जमावड़े को देखकर डीएम दंग रह गए। सवाल है कि इससे पहले किसी डीएम ने इतने करीब स्थित अंचल कार्यालय की ओर झांकने तक की जहमत क्यों नहीं उठाई थी, जबकि वहां के भ्रष्टाचार की खबरें आम हैं ?
राज्यमें भरने होंगे पुलिसकर्मियों के खाली पड़े सभी पद
इंदिरागांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के गेट पर अपराधियों के गिरोह खुलेआम शराब पीते हैं। वहां महिलाएं कौन कहे, पुरुष भी असुरक्षित हैं। मना करने पर उन लोगों ने डाक्टरों से मारपीट कर ली। स्थानीय पुलिस आखिर करती क्या है ? सुशासन के प्रति राजनीतिक कार्यपालिका की इच्छाशक्ति की हनक वहां तक भी पहुंचनी चाहिए। ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं आम लोगों के दिलो दिमाग पर शासन के प्रति नकारात्मक असर डालती हैं। पर,इस बीच पुलिसकर्मियों के खाली पदों को भरना होगा। पुलिसकर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण के साथ-साथ आधुनिक हथियार भी मिलने चाहिए। संगठित गिरोंहों के पास पुलिस से बेहतर आधुनिक हथियार हैं। पुलिस को बेहतर सेवा शर्तों की भी दरकार है। उनके काम के घंटे तय नहीं हैं। बड़ी बातें तो ठीक हैं, पर ऐसे छोटे-मोटे सुधारों से राज्य में विकास का माहौल बनेगा। अगर बिहार का कायापलट करना है कि यह नहीं चलने दिया जाना चाहिए कि ‘यहां सब चलता है।’ कानून तोड़कों के खिलाफ यह एक ऐसा युद्ध है जिसे किसी की भी परवाह किए बिना हर हाल में जीतना ही पड़ेगा।
सुरेंद्र किशोर
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