स्कूल बस में सीसीटीवी नहीं तो मान्यता होगी रद्द
स्कूलीबच्चों की सुरक्षा के लिए सीबीएसई ने नई कवायद की है। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों की बालवाहिनियों में अब सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य किया है। ऐसा करने वाले स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। इसका निर्देश जारी हो चुका है। अब बालवाहिनियों की जांच को लेकर मंथन चल रहा है।
इसके अलावा फिटनेस जैसी अन्य कमियों को भी देखा जाएगा। नई व्यवस्था लागू करने के बीच बड़ा सवाल ये है कि फिटनेस पर 1500 रुपए खर्च नहीं करने वाले स्कूल और वाहन मालिक जीपीएस, सीसीटीवी पर 15000 रुपए कैसे खर्च करेंगे? जिले 150 बालवाहिनियां हैं, जिनमें करीब ढाई हजार बच्चे हर दिन सफर करते हैं। फिटनेस के लिए निरीक्षण फीस हैवी व्हीकल के लिए 400, मीडियम व्हीकल के लिए 300, लाइट व्हीकल के लिए 200, थ्री व्हीलर के लिए सौ रुपए है। परिवहन विभाग के ग्रीन टैक्स को मिला जाए एक बालवाहिनी के लिए न्यूनतम हजार से 1500 रुपए लगते हैं। मॉडल की स्थिति सीटों की क्षमता के हिसाब से यह बढ़ता जाता है। नए बदलाव के बाद फीस में इजाफा हुआ है। जानकारों का मानना है कि ये स्कूल और वाहन मालिक बालवाहिनी के लिए पंद्रह सौ रुपए खर्च करने में हिचकते हैं।
सीबीएसई
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