30 हजार से अधिक आवास बने नहीं, अब बनाने हंै 34 हजार और
डूंगरपुर। जिलेमें गरीब ग्रामीणों के पक्के मकान के सपने को साकार करने के लिए जहां केन्द्र सरकार ने इंदिरा गांधी आवास योजना तो वहीं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना शुरू की थी।
विभागीय अनदेखी उदासीनता के चलते इन आवासों के निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। जिले में 6 साल में स्वीकृत आवासों में से 30 हजार से अधिक आवास ऐसे है, जो आज भी अधूरे पड़े है। इधर, इस माह में ही पीएम आवास योजना शुरू होनी है जिसमें जिले को 34 हजार से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य दिया है।
आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना इंदिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक 1 लाख 19 हजार 646 आवास स्वीकृत हुए थे लेकिन अभी भी 27 फीसदी आवास ऐसे है जो कि अपूर्ण है। विभागीय आंकड़ों पर नजर डाले तो वर्ष 2011 से 2016 तक 87770 आवास पूर्ण हुए है और 31 हजार 849 आवास आज भी अधूरे है।
यह आंकड़े साफ बयां कर रहे है कि डूंगरपुर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कितने सजग है। इधर, योजना से जुड़े अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि आवास निर्माण कार्य की वाकई में धीमी गति है।
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