22 प्रकार की आनॅलाइन सुविधाएं अभी भी सपना
जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट के तहत 2006 से इंतजार में जनता
सिटीरिपोर्टर | शिमला
शहरके नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से छुटकारा दिलाकर घर बैठे आनॅलाइन माध्यम से सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए 11 वर्ष पहले जेएनएनयूआरएम के तहत मंजूर गवर्नेंस प्रोजेक्ट अभी तक अधर में लटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को 22 प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन मिलनी थी लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है।
शुरू में 11.20 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की राशि अब महज 2.50 करोड़ रुपए ही रह गई है बाकी की राशि वापस मंत्रालय को चली गई है। वर्ष 2006 में जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट के तहत मंजूर इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2012 में 11.20 करोड़ रुपए की राशि मंजूर भी कर दी थी लेकिन कार्य करने पर वर्ष 2015 में इसके बजट में कटौती करते हुए महज 2.50 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट एनआईसी को दिया गया है लेकिन एक साल से अधिक समय गुजरने के बाद भी एनआईसी की ओर से खासी रूचि इस प्रोजेक्ट में नहीं दिखाई गई है। मेयर संजय चौहान का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को शीघ्र शुरू करवाया जाएगा एनआईसी के माध्यम से सभी माड्यूल तैयार कर शुरू किए जाएंगे।
ये सुविधाएं मिलना तय हैं
ई-गवर्नेंसशुरू होने से शहर के लोगों को 22 प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इससे लोग घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से बिजली का बिल जमा करवाना, पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करना, हाउस टैक्स भरना और दुकानों का पंजीकरण, लाइसेंसिंग प्रणाली, भवनों के नक्शों के अप्रूवल के लिए आवेदन करना सेवाएं तुरंत मिल सकेंगी। इसके अलावा ई-गवर्नेंस सुविधा होने से निगम की वेबसाइट में ई-समाधान और ई-बुक की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।
प्रोजेक्ट में अब तक क्या क्या हुआ
वर्ष2006 में जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट के तहत आने वाले इस प्रोजेक्ट का प्लान तैयार करने में निगम प्रशासन को कई साल लग गए। इसके बाद वर्ष 2011 में प्रोजेक्ट में कुछ काम हुआ और वर्ष 2012 में ई-गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2012 को स्वीकृत दी 11.20 करोड़ रुपए जारी करने में हामी भरी। इसके बाद निगम प्रशासन ने वर्ष 2013/14 में टेंडर किए लेकिन बार बार कंपनियां आने के बाद वर्ष 2014 में कैबिनेट की अप्रूवल के बाद प्रोजेक्ट का टेंडर मुंबई की कंपनी एबीएम को देना तय हुआ। इसी दौरान लोकसभा चुनाव आने की वजह से प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट के लिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी पड़ी। एबीएम को प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी कंपनी ने काफी समय तक इसमें काम नहीं किया तो निगम ने कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार करते हुए नोटिस दिया। बाद में कंपनी से काम वापस ले लिया गया और अब प्रोजेक्ट को एनआईसी के माध्यम से करवाने की तैयारी है लेकिन एनआईसी की ओर से भी एक साल में खासी प्रगति नहीं है।
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