केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाओं के फंड का इस्तेमाल अपनी अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए किया: सीएजी रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने पाया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने अपनी कुछ अन्य योजनाओं के प्रचार उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग किया।
यह जानकारी 2017-18 से 2020-21 तक एनएसएपी के प्रदर्शन लेखा परीक्षक पर सीएजी रिपोर्ट में सामने आई थी। रिपोर्ट 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की गई थी। एनएसएपी में वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “एनएसएपी के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटन एनएसएपी की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत पेंशन के वितरण के लिए था। किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को कुल आवंटन में से तीन प्रतिशत निधि प्रशासनिक व्यय के लिए थी। ऑडिट के दौरान, एनएसएपी के लिए आवंटित धन में से मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा धन के हेरफेर के मामले देखे गए।''
रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी 2017 में, MoRD ने अपने कुछ कार्यक्रमों/योजनाओं को पूरे देश में होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचारित किया। इस प्रचार के लिए क्रमशः जून 2017 और अगस्त 2017 में दो राशियां, 39.15 लाख रुपये और 2.44 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई। इन योजनाओं में ग्राम समृद्धि और स्वच्छ भारत पखवाड़ा समेत अन्य योजनाएं शामिल थीं।
रिपोर्ट में कहा गया है, "जून और सितंबर 2017 में डीएवीपी (विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय) को कार्य आदेश जारी किए गए थे। प्रचार अभियान सितंबर 2017 में शुरू किए जाने थे। उक्त अभियान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी मद के अंतर्गत व्यय किये जाने हेतु अनुमोदित धन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उपलब्ध बताया गया था; हालांकि, ऑडिट में पाया गया कि धन वास्तव में सामाजिक सुरक्षा कल्याण-एनएसएपी योजनाओं से खर्च किया गया था।”
सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी योजनाओं के लिए आवंटित धन का उपयोग करने के बावजूद, कोई एनएसएपी कार्यक्रम प्रचार में शामिल नहीं किया गया था।
यह कहा गया कि, “इसलिए, एनएसएपी के तहत नियोजित आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों को परिकल्पना के अनुसार नहीं किया गया था, और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के संबंध में प्रचार के लिए 2.83 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया था। इसलिए, एनएसएपी के संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आईईसी गतिविधियों को शुरू नहीं किया जा सका, भले ही आईईसी गतिविधियों के लिए धन निर्धारित किया गया था।”
अपने जवाब में, MoRD ने CAG को सूचित किया कि "मामला विभाग के IEC डिवीजन के साथ उठाया गया था।"
इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि रिपोर्ट में छह राज्यों- छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, गोवा और ओडिशा में 57.45 करोड़ रुपये की हेराफेरी का खुलासा हुआ।
उदाहरण के लिए, आईजीएनओएपीएस के तहत केंद्र और राज्य का हिस्सा (42.93 करोड़ रुपये) बिहार में आईजीएनडीपीएस के तहत धन की अनुपलब्धता के कारण 2018-19 में आईजीएनडीपीएस के तहत पेंशन का भुगतान करने के लिए भेज दिया गया था।
इसी तरह, राजस्थान में 12,347 लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) की धनराशि को सितंबर और दिसंबर 2017 में बीपीएल और आस्था कार्ड धारकों (पन्नाधाय जीवन अमृत योजना) के एलआईसी बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए भेज दिया गया था।
रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत प्रशासनिक खर्चों के लिए आवंटित धनराशि, जो कि 5.98 करोड़ रुपये है, का उपयोग उन खर्चों के लिए किया गया था जो 2017 और 2021 के बीच अनुमोदेय नहीं थे। व्यय में मानदेय, मजदूरी, परिवहन और इसी तरह की लागत का वितरण शामिल था।
जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है, 2017 से 2021 की अवधि के दौरान अनुमानित 4.65 करोड़ लाभार्थियों को सालाना वृद्धावस्था, विधवापन, विकलांगता और पारिवारिक सहायता के लिए पेंशन प्राप्त हुई।
ऐसा कहा गया कि, “केंद्र ने 2017-21 के दौरान औसतन प्रति वर्ष 8,608 करोड़ रुपये जारी किए। इसके अलावा, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पेंशन और पारिवारिक लाभ के लिए उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसतन 27,393 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।''
इस खबर को मूल अंग्रेजी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Central Govt Used Funds Meant for Pension Schemes to Publicise its Other Schemes: CAG Audit
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