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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ हर रोज कोरोना से बचाव के लिए हर रोज टीम 9 के साथ बैठक कर नए-नए नियम कायदे बना रहे हैं। दूसरी ओर इन नियमों को लागू करवाने वाले सचिवालय के सभी अनुभागों के अफसरों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। यही नहीं फाइलों को एक टेबल से दूसरे तक पहुचाने वाले कर्मचारियों का भी आता पता नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमंत राव ने पत्र जारी करते हुए इस पर आपत्ति जताई।
दरअसल कोरोना संक्रमण का फैलाव को रोकने के लिए 9 अप्रैल को शासन ने सरकारी विभागों में रोस्टर के मुताबिक अफसरों और कर्मचारियों को कार्यालय में कामकाज करने का निर्देश दिया था। इसमे कहा गया था एक शिफ्ट में 50 फीसदी कर्मचारी ही ड्यूटी पर आएंगे।
इसी बीच सचिवालय के कई अधिकारी, कर्मचारी संक्रमित हो गए, और कुछ की मौत भी हो गयी। स्थित बिगड़ती देख अफसरों ने कार्यालय जाना बंद कर दिया। इसका फायदा उठाकर बी और उससे निचले श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी भी घरों में कैद हो गए। मजे की बात यह है कि बिना किसी सूचना और मेडिकल रिपोर्ट के ड्यूटी से गायब चल रहे इन अफसरों और कर्मचारियों के बारे में अभी तक किसी जिम्मेदार ने छानबीन भी नही की।
अफसरों के टेबल पर धूल खाते रही सीएम के निर्देशों की फाइलें
सचिवालय सूत्रों के मुताबिक कोविड को लेकर टीम 11 और टीम 9 के साथ लगातार चल रही सीएम की बैठकों में हर रोज नए निर्देश जारी हो रहे हैं। इन निर्देशों की पत्रावलियां सम्बंधित विभाग में पहुंच तो रही लेकिन न तो इनपर दस्तखत करने वाले अधिकारी मौजूद हैं न ही इन्हें एक टेबल से दूसरे तक पहुचाने वाले कर्मचारियों का पता है। हालात यह हो गए कि फाइलों के ढेर लग गए और कई महत्वपूर्ण काम पूरे नही हो सके। मामले की जानकारी सीएम तक पहुँचने की नौबत आई तो सचिवालय प्रशासन हरकत में आया।
मंगलवार को अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमंत राव ने विशेष सचिव सुरजन सिंह को पत्र भेजकर इसपर आपत्ति जताई। इस पत्र के बाद मामले के तूल पकड़ने की आशंका में विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन सुरजन सिंह ने बुधवार को सभी अनुभाग के प्रमुखों को पत्र भेजकर अपने-अपने कार्यकाल के अधिकारी और कर्मचारियों की रोस्टर के मुताबिक हाजिरी सुनिश्चित करवाने का निर्देश जारी किया। अपने निर्देश में उन्होंने यह भी कहा है कि उपस्थिति का ब्यौरा हर रोज सचिवालय प्रशासन के आधिकारिक ई मेल पर भेजा जाए।
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