चंडीगढ। महिला पुलिस स्टेशन में स्टाफ, हथियार और सुविधाओं को लेकर कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने संसदीय कार्यमंत्री रामबिलास को इस कदर उलझा दिया कि उनका जवाब मुद्दे से ही भटक गया। शर्मा के जवाब से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस सवाल के जवाब के लिए ज्यादा तैयारी नहीं की थी। जैसे ही वे कमजोर पड़े, भुक्कल ने उन्हें घेर लिया। एक बार तो लगभग पूर्व शिक्षामंत्री ने उन्हें जबरदस्त तरीके से घेर लिया था। तभी सामाजिक न्याय मंत्री कविता जैन ने जोरदार तरीके से न सिर्फ भुक्कल के सवाल का जवाब दिया, अलबत्ता पलटवार करते हुए सदन में कमजोर पड़ रहे शर्मा को मजबूती दी।
कांग्रेसी विधायक का सवाल था कि राज्य में स्थापित महिला पुलिस थानों की संख्या, महिला पुलिस थाने और अन्य पुलिस थानों की कार्यशैली में अंतर पुलिस थानों में दर्ज मुकदमे, हल किए मुकदमे और चालान की संख्या। इस सवाल पर बहस करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री ने पूछा कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत नियुक्त महिला अधिकारी को कांट्रेक्ट पर रखा गया है, सरकार इनकी नियमित नियुक्ति कब करेगी।
दूसरा सवाल यह था कि महिला पुलिस पुलिस थानों में कार्यरत स्टाफ को हथियार और अन्य सुविधाएं कब तक मिलेंगी। इस सवाल का जवाब शर्मा नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती के बाद स्टाफ पूरा हो जाएगा। इस जवाब से पूर्व मंत्री सहमत नहीं हुई। बात को बढ़ता देखकर मंत्री कविता जैन ने कहा कि इस अधिकारी की नियुक्ति उनके विभाग की ओर से कांट्रेक्ट पर होती है। यह पूर्व सरकार के समय से ही होता आ रहा है।
आधे से भी कम स्टाफ में काम कर रहे हैं महिला पुलिस थाने
प्रदेश के 22 महिला पुलिस थानों में 1640 के स्टाफ स्वीकृत किया गया है। अभी यहां 701 महिला पुलिस कर्मी ही काम कर रहे हैं। एक भी थाना ऐसा नहीं, जहां स्टाफ पूरा हो। सीएम के विधानसभा क्षेत्र करनाल में 97 स्वीकृत स्टाफ की जगह 31 महिला कर्मी ही तैनात हैं।
गुड़गांव में सबसे ज्यादा 348 तो कुरुक्षेत्र में सबसे कम केस
महिला पुलिस स्टेशन गुड़गांव में 348 शिकायतें दर्ज हुईं, जो कि सभी 22 पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा है। कुरुक्षेत्र में मात्र 71 मामले दर्ज हुए जो सबसे कम हैं। सिरसा दूसरे नंबर पर है, यहां 74 मामले ही दर्ज हुए। जबकि फरीदाबाद में 265 और अम्बाला में 230 मामले दर्ज हुए।
विधवाओं की तर्ज पर विधुरों को पेंशन नहीं देगी सरकार
विधानसभा में उस वक्त माहौल मनोरंजक हो गया जब विधायक रविंद्र मछरोली ने पूछा कि क्या सरकार विधवा पेंशन की तरह विधुर पेंशन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से बताया गया कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
जींद के बहुतकनीकी संस्थान की समीक्षा इस साल
विधायक डाॅक्टर हरीचंद मिड्डा ने पूछा कि जींद में सरकारी बहुतकनीकी संस्थान खोलने की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की थी, इसके बाद भी अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ। इसके जवाब में सरकार की ओर से बताया कि इसकी समीक्षा शैक्षणिक सत्र 2017-18 के दौरान की जाएगी।
मोटे अनाज के मूल्य संवर्धन की कोई योजना नहीं
विधायक प्रेमलता ने पूछा कि मोटे अनाज खाद्य तेल व दालों में मूल्य संवर्धन के लिए परियोजनाओं की पहचान की है, इसका ब्योरा दें। इसके जवाब में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बताया कि सरकार की ऐसी कोई परियोजना नहीं है।
इस साल इनका मिलेगा लाभ
-स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांगों को अब 300 रुपए बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
-करनाल, सिरसा व कुरुक्षेत्र में बागवानी उत्कृष्टता केन्द्र शुरू होंगे।
-शाहबाद, कुरुक्षेत्र में मार्च 2017 में उत्कृष्टता केन्द्र का काम पूरा हो जाएगा।
-झज्जर के सिलानी केशो और रेवाड़ी के जैनाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में कक्षाएं लगनी शुरू होंगी।
-चीका, लिसाना हथनीकुंड, उमरी, जाटल व धांगड़ के बहुतकनीकी संस्थान में कक्षाएं लगनी शुरू होंगी।
-कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 100 सीटों पर दाखिले शुरू होंगे।
पिछले दो साल में लाभ कमाने वालों की संख्या बढ़ी, अब 6 ही सार्वजनिक उपक्रम घाटे में : कैप्टन अभिमन्यु
ज्यादातर राज्यों में सफेद हाथी साबित रहे बोर्ड-कॉरपोरेशन हरियाणा में उबर रहे हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट में दावा किया कि पिछले 2 साल में न केवल प्रॉफिट कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या बढ़ी है, बल्कि घाटे वाले उपक्रमों की संख्या भी कम हुई है। वर्ष 2013-14 में जहां कंपनी अधिनियम में रजिस्टर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों ने मुनाफा कमाया था। जबकि वर्ष 2015-16 में 15 उपक्रमों ने 299.85 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। इन 13 उपक्रमों ने कुल 803.92 करोड़ का लाभ कमाया है।
वर्ष 2013-14 में जहां कुल 9 उपक्रम घाटे में चल रहे थे। वहीं वर्ष 2015-16 में इनकी संख्या घटकर 6 रह गई है। वर्ष 2013-14 में इनका घाटा 3806.38 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2015-16 में 811.63 करोड़ रुपए रह गया। को-ऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड 19 सार्वजनिक उपक्रमों ने अपना घाटा कम किया है। इनमें वर्ष 2013-15 के दौरान जहां 13 संस्थान घाटे में थे, वहीं वर्ष 2015-16 में इनकी संख्या 11 रह गई है, जबकि लाभ कमाने वाले संस्थान 5 से बढ़कर 6 हो गए हैं। अन्य कानूनों के तहत रजिस्टर्ड 5 संस्थानों ने भी अपना घाटा कम किया है।
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