जोधपुर. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कॉर्पोरेट्स को फायदा देने के लिए ही बाड़मेर की रिफाइनरी को अटका रखा है। यही नीयत उनकी पिछली सरकार के वक्त भी थी।
वे गुरुवार को कांग्रेस की राजस्थान रिफाइनरी संघर्ष समिति के संभाग स्तरीय सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि वसुंधरा सरकार को बाड़मेर में रिफाइनरी लगाना ही है तो दो साल में काम शुरू करवा सकती थीं, वह भी एमओयू की शर्तें बदल कर।
लेकिन रिलायंस को छूट वाला तेल चाहिए और गुजरात भी हर साल मिलने वाला करीब 1500 करोड़ का वैट नहीं खोना चाहता, इसलिए वसुंधरा सरकार पराए हित देख कर प्रदेश के हितों पर कुठाराघात कर रही है। कांग्रेस सरकार ने तो केंद्र सरकार की एचपीसीएल से एमओयू किया था, वह कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। वसुंधरा राजे तो कॉर्पोरेट्स के हाथों खेल रही हैं।
जालोर से भी मांग कराई जा रही है ताकि बाड़मेर-जालोर की लड़ाई बता कर रिफाइनरी को और टाल सके। अब इसी सप्ताह सरकार की ओर से गठित कमेटी फैसला देने वाली है, वे चाहते हैं प्रदेश हित में ही निर्णय हो, अन्यथा कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। संभाग के हर जिले में गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए जाएंगे।
बजट भाषण में दिए सीएम के बयान को गलत बताया- गहलोत ने वसुंधरा राजे के बजट भाषण में दिए उस बयान को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था- तेल हमारा, जमीन हमारी तो भागीदारी 26 फीसदी क्यों? गहलोत ने कहा कि यह बयान ही गलत है, क्योंकि तेल-गैस केंद्र सरकार की संपत्ति है, राज्य सरकार की नहीं।
हमारी जमीन दे रहे थे तो राज्य उसके बदले 200 करोड़ रुपए कम दे रहा था। रही बात भागीदारी की तो कोई सरकार हिस्सेदारी नहीं रखती है, कांग्रेस सरकार ने भी त्रिपाठी कमेटी की सिफारिश पर भागीदारी रखी थी।
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