इंटरनेट, मोबाइल पर पाबंदी लगा सकेंगे कलेक्टर-एसपी
सांप्रदायिकतनाव को कंट्रोल करने के लिए निश्चित इलाके में इंटरनेट, एसएमएस और मोबाइल सेवा पर अब कलेक्टर और एसपी दो से आठ माह तक प्रतिबंध लगा सकेंगे। सोशल मीडिया खासकर फेसबुक, एसएमएस, वाट्सएप ग्रुप एसएमएस के माध्यम से फैलाई जा सकने वाली अफवाहों जैसे दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं।
तहसील, उपखंड स्तर से लेकर पूरे जिले में इंटरनेट एसएमएस पर कुछ समय के लिए अधिकारी पाबंदी लगा सकते हैं। उपखंड स्तर पर एसडीएम घटना की सूचना कलेक्टर को देकर इंटरनेट सेवा पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगवा सकते हैं। राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाओं के निराकरण के संबंंध में गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइड लाइन में इसका हवाला दिया गया है। सीएम और गृह मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद इसे जारी कर दिया है।
कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चलीं कि तनाव फैल गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मसला कलेक्टर-एसपी सम्मेलन के दौरान भी उठाया गया था। गृह विभाग ने गाइड लाइन तैयार कर इसे जारी कर दिया है। यह गाइडलाइन प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गई है।
यह बिंदु शामिल हैं गाइडलाइन में
{संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंप की सूची के साथ तनाव के समय वहां हो रही गतिविधियों पर कड़ी निगरानी।
{ क्राइम बैठक में संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की समस्याओं की निरंतर समीक्षा।
{ ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर नजर, जिससे तनाव की आशंका हो।
{ धर्म परिवर्तन करने वाले कट्टरपंथियों के कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
{ पटवारी, गिरदावर, ग्राम सेवक, पंच-सरपंच से सूचनाओं का लगातार आदान-प्रदान।
{ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या संदेश पर निगरानी के साथ ऐसी पोस्ट या संदेश पर तत्परता से कार्रवाई।
{ वार्षिक मेले, त्योहार, जुलूस, सांप्रदायिक एवं जातीय झगड़ों संबंधी घटनाओं का संबंधित थाने के कैलेंडर बनाएंगे।
मीडिया की ले सकते हैं मदद
गाइडलाइन में कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षक को यह सुझाव दिया गया है कि सांप्रदायिक घटनाओं पर नियंत्रण एवं खंडन के लिए स्थानीय मीडिया का इस्तेमाल करें। अगर इन अधिकारियों को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है तो वे इंटरनेट प्रदाता कंपनी से बात कर सेवा को प्रतिबंधित करवा सकते हैं। इससे अशांति का माहौल होने से रोका जा सकेगा। दंगा नियंत्रण, सौहार्द्र की भावना पुनर्स्थापना एवं जान माल की रक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को उचित इनाम का दिया जाएगा। नागरिक, कर्मचारी भी शामिल किए जाएंगे। इस पर काम चल रहा है।
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