उदयपुर. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य बजट बुधवार को विधानसभा में पेश होगा। राज्य बजट में जिले के भाजपा विधायकों के साथ ही निर्दलीय और कांग्रेस विधायक को भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं होने की पूरी उम्मीद है। जबकि पिछले बजट की देवास 3-4 का पानी राजसमंद झील में डालने के लिए 1064 करोड़ की मंजूरी, संभाग में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट और आयड़ विकास के लिए 120 करोड़़ जैसी बड़ी घोषणाओं की बात करें तो उन पर सालभर बाद भी काम ही शुरू नहीं हो पाया।
पिछली घोषणा के मुताबिक महज स्मार्ट सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनने के तहत ही शहर में काम शुरू हो पाए हैं। जबकि पिछले बजट से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर सहित संभागवार बैठकें कर जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। सीएम ने विधायकों से जयपुर में ही इस संबंध में फीडबैक लिया। बजट से पहले भास्कर ने जिले के विधायकों से यह जानने का प्रयास किया कि राज्य बजट से उनकी बड़ी उम्मीदें क्या हैं वहीं पिछले बजट की कौनसी घोषणाएं अधूरी रही हैं।
वे पिछली बड़ी घोषणाएं जो नहीं चढ़ पाईं सिरे
देवास 3-4 का पानी राजसमंद झील में डालने 1064 करोड़
- यह घोषणा अभी तक अधरझूल में है। अब तक स्थिति साफ नहीं हुई कि योजना पर काम होगा भी या नहीं।
संभाग में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट
विकसित होगा
{पर्यटन विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा के बावजूद धरातल पर काम शुरू नहीं हाे पाया।
आयड़ विकास के लिए 120 करोड़़
{जमीन स्तर पर काम शुरू नहीं हो पाया। नदी अभी भी गंदा नाला बनी हुई है।
आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 4 करोड़
की कोबाल्ट मशीन स्थापित होगी
{मशीन के पार्ट्स आ चुके है, मगर अभी तक मशीन चालू नहीं हो पायी है।
{आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें बढ़ने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पायी है।
देबारी पावर हाउस -गुडली-घासा पलाना -मावली तक संपर्क सड़क 54.78 करोड़ {इस रोड का अब तक काम शुरू नहीं हो पाया।
गोगुंदा में सरकारी कॉलेज खुलेगा
{कॉलेज के लिए इसी साल फरवरी में जमीन आवंटित हो चुकी है,मगर अभी भवन का काम शुरू नहीं हो पाया है।
मंदसौर से प्रतापगढ़ -सलूंबर-डूंगरपुर चौराहा तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा
{यह घोषणा अभी तक कागजी कार्रवाई से आगे नहींं बढ़ पाई है ।
{प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में को- एजूकेशन कॉलेज शुरू हो चुका है,मगर अभी पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं हुई है।
पिछली बजट घोषणा से ऐसे बने थे नए राजनीतिक समीकरण
गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया पूर जोर काेशिश में थे कि देवास 3-4 का पानी देवास 2 में लाकर वहां से उदयपुर की झीलों में डाला जाए। इसी बीच जलदाय मंत्री बनने से किरण माहेश्वरी ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर योजना ही बदलवा दी। किरण ने देवास का पानी राजसमंद ले जाने 1064 करोड़ की घोषणा करवा दी। उससे उनका क्षेत्र में कद भी बढ़ गया,मगर अब तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर पाया है।
...और इस बार विधायकों की ये मांगें
अमृतलाल मीणा : (भाजपा, सलूंबर)
हाड़ा रानी कॉलेज सलूंबर पीजी में क्रमोन्नत हो। उदयपुर-सलूंबर-बांसवाड़ा - रतलाम स्टेट हाइवे फोर लेन बने। सलूंबर में परिवहन कार्यालय और नया थाना खुले। गींगला चौकी थाने में क्रमोन्नत हो। माही का पानी नागलिया डेम और जाखम का पानी जयसमंद में डाला जाए।
फूलसिंह मीणा : (भाजपा, उदयपुर ग्रामीण)
सेठजी की कुंडाल नेशनल हाईवे आठ से नयाखेड़ा-सीसारमा-बड़ी से चिकलवास होते हुए आयड़ नदी के सहारे सहारे भुवाणा तक ईनर रिंग रोड बने। प्रतापनगर से बलीचा तक टू लेन फोर लेन में तब्दील हो। प्रतापनगर चौराहे पर ओवरब्रिज। यूआईटी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास।
रणधीर सिंह भीण्डर
(निर्दलीय, वल्लभनगर)
14 करोड़ का कसोटिया बांध प्रोजेक्ट स्वीकृत हो। भींडर और कानोड़ को तहसील का दर्जा मिले। सिंहाड़, पाणुंद और लुणदा में पुलिस चौकी और विधानसभा क्षेत्र में एक डिप्टी ऑफिस और खुले।
प्रताप लाल भील : (भाजपा, गोगुंदा)
गोगुंदा से ओगणा तक 19 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई बढ़े। सायरा उपतहसील तहसील में क्रमोन्नत हो जाए।
नानालाल अहारी : (भाजपा, खेरवाड़ा)
करीब दो किलोमीटर लंबी टनल बनाकर लुणदा तालाब का ओवरफ्लो पानी सेमारी तालाब में डाला जाए। दलियावाव बांध बने। ऋषभदेव हॉस्पिटल 20 बेड से बढ़कर 50 का हो। नहरों का सुदृढ़ीकरण हो।
हीरालाल दरांगी : (कांग्रेस, झाड़ोल)
क्षतिग्रस्त सड़क और पुलिया के लिए विशेष बजट जारी हो। फलासिया उपतहसील को तहसील का दर्जा मिले। मामेर और डैय्या पुलिस चौकी थाने में क्रमोन्नत हो। झाड़ाेल में तिरंदाजी अकादमी और एडीजे कोर्ट खुले।
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