35 शिक्षकों में से 32 के जवाब: गलती विवि की हम योग्य नहीं थे तो साक्षात्कार में क्यों बुलाया?
आवेदन तिथि तक इनकी योग्यता नहीं थी पूरी
>राजेंद्रसिंह खींची : पीएचडीआवेदन की अंतिम तिथि के बाद की। नेट स्लेट भी नहीं थे।
>शरद शेखावत : पीएचडीआवेदन की अंतिम तिथि के बाद पूरी की। नेट स्लेट भी नहीं थे।
>मनीष वडेरा : पीएचडीनहीं की थी। नेट की योग्यता भी आवेदन की तिथि के बाद हासिल की।
>मोहित जीनगर : पीएचडीनहीं थे। नेट बाद में की, लेकिन नौकरी छोड़ दी।
>ऋषभ गहलोत : नेटकी परीक्षा तो क्लियर थी, लेकिन एमए की परीक्षा आवेदन की तिथि के बाद उत्तीर्ण की।
>विवेक खटीक : पीएचडीनेट नहीं थे। नेट की परीक्षा आवेदन की तिथि के बाद उत्तीर्ण की।
गएहैं जवाब, नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी
^विविके समक्ष 28 फरवरी तक तीन शिक्षकों को छोड़कर सभी के जवाब गए हैं। इनके जवाब नियमानुसार जांच कमेटी के समक्ष भेज दिए जाएंगे। विधिक राय के अनुसार जिन शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है, उन्हें एक बार जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होकर बयान देना होगा। कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर जेएनवीयू को देगी तथा जिसे सिंडीकेट में कार्रवाई के लिए रखा जाएगा। -प्रो. आरपी सिंह, कुलपति, जेएनवीयू
एजुकेशन रिपोर्टर | जोधपुर
जेएनवीयूमें 2013 में हुई शिक्षक भर्ती में अंतिम तिथि तक योग्यता नहीं रखने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने भी अब नियुक्ति की गलती विवि के तत्कालीन प्रशासन पर डाल दी है। उनका कहना है कि उन्होंने तो आवेदन कर दिया था, गलती तो विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रशासन की है, जिन्होंने ये आवेदन स्वीकार किए तथा हमें साक्षात्कार के लिए बुलाया। 3 शिक्षक 28 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया है, दो की बुधवार को उनकी जमानत हुई है। वे विवि को अब जवाब देंगे। जेएनवीयू शिक्षक भर्ती 2013 में नियुक्त हुए 111 असिस्टेंट प्रोफेसर्स में से 35 असिस्टेंट प्रोफेसर्स से जेएनवीयू ने जवाब मांगा था। इन्हें एसीबी द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में लाभार्थियों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद विवि प्रबंधन ने इन पर कार्रवाई करने से पहले नियमानुसार नोटिस जारी किए थे। इसको लेकर लाभार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत प्राप्त की जिसके तहत सभी को 28 फरवरी तक विवि को जवाब देना था। तीन लाभार्थियों के अलावा 32 ने विवि प्रबंधन को अपना जवाब भेज दिया हैै। हालांकि विश्वविद्यालय इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त कर रहा है, लेकिन कुलपति प्रो. आरपी सिंह ने अब कार्रवाई के लिए मामले को नियमानुसार सिंडीकेट में रखने की बात कह रहे हैं, साथ ही इन सभी की जांच कमेटी के समक्ष बयान दर्ज करवाए जाएंगे।
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