जनता से किया वादा निभा रही सरकार
कई फैसले हमारे थे, अब पीठ थपथपा रही है रघुवर सरकार
3564 कांड, 247 दंगे 83 दुष्कर्म : सुखदेव
मुख्यमंत्रीरघुवर दास ने कहा कि सरकार ने जनता से जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 2015-16 के वित्तीय बजट में जो वादे किए गए थे, उन वायदों पर सरकार ने कितना काम किया, इसके लिए 2016-17 के बजट के पूर्व सदन के पटल पर सरकार एटीआर पेश करेगी। जनता से अपील करते हुए कहा कि हर चीज के लिए सरकार के भरोसे रहने की आदत नहीं डालें बल्कि सरकार को सहयोगी समझें। सीएम सरकार के एक साल पूरे होने पर सोमवार को मीडिया से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर झारखंड में आधारभूत संरचनाओं की बुनियाद पड़ी है। यह बुनियाद आने वाले दिनों में विकास के रूप में दिखाई देगी। सवा तीन करोड़ जनता की आस को किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकते. सीएम ने कहा कि बीते एक साल में झारखंड ने जो नए आयाम स्थापित किये हैं उसमें सभी विभाग के पदाधिकारियों की भूमिका सराहनीय है।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि सत्ता साधन है, साध्य नहीं। इसलिए वे सत्ता का अहंकार नहीं रखते हैं। विगत एक वर्ष से के कार्यों से झारखंड के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव आया है।
सरकारकी कुछ उपलब्धियां : श्रमसे संबंधित प्रावधानों के सरलीकरण के लिए विश्व बैंक की सराहना, श्रम मामलों में देश में झारखंड प्रथम स्थान पर पहुंचा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड देश में तीसरे पायदान पर, खूंटी जिला न्यायालय सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला सरकारी कार्यालय बना, 12 साल बाद सिंगल विंडो सिस्टम पर काम शुरू, विधानसभा और हाईकोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ, नए मास्टर प्लान को मंजूरी, देश में पहली बार खेल यूनिवर्सिटी के लिए एमओयू, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू, छह नए रेल प्रोजेक्टों पर कार्य आरंभ 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एमओयू आदि।
उन्होंने कहा कि खतियान के आधार पर ही स्थानीयता तय होना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि स्थानीयता पर रघुवर सरकार को झामुमो लिखित सुझाव क्यों नहीं दे रहा हैं। इसपर हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीयता पर हमने सुझाव दे दिया है। चाहे तो इसकी कॉपी मीडिया को दे सकते हैं। हेमंत ने कहा कि सरकार द्वारा एक साल के कार्यकाल को लेकर प्रकाशित बदलता झारखंड पुस्तिका में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में यह कहना कि सबका साथ सबका विकास कहां तक न्यायसंगत है। इस पुस्तिका के पेज नंबर 47 में सरकार की ओर से यह प्रचारित किया गया है कि गत वर्ष विधानसभा के आम चुनाव सफलतापूर्वक संचालित किए गए। इन्हें यह भी नहीं पता कि चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करता है। मौके पर पार्टी महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य, प्रो अशोक सिंह मनोज पांडेय उपस्थित थे।
गरीबों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं को रघुवर सरकार ने बंद कर दिया। रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने तथा गरीब भूमिहीनों को जमीन का पट्टा देने, धोती-साड़ी योजना और गरीब की बेटियों की शादी में सोना देने की योजना भी बंद हो गई।
उन्होंने कहा कि स्थानीयता नीति घोषित करने के मामले में भी यह सरकार गंभीर नहीं है। एक तरफ स्थानीय नीति नियोजन नीति तय नहीं है वहीं दूसरी तरफ लगातार नियुक्तियां की जा रही है। राज्य में शिक्षा का बुरा हाल है। पेयजल की राशनिंग हो रही है। झारखंड में निवेश का वातावरण नहीं है। निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने 20 औद्योगिक समूह संस्थानों को प्रस्ताव भेजा था, जिसे टाटा सहित दस समूहों ने नकार दिया।
सुखदेव ने कहा कि सौ दिन के काम का लाभ 37 लाख परिवारों के बजाए मात्र 15 हजार परिवार को मिल रहा है। 1.35 लाख मजदूरों ने राज्य में मनरेगा का काम करने से मना कर दिया। एक वर्ष में मात्र 15 सौ इंदिरा आवास बने। आदर्श ग्राम योजना विफल रही। पीएम सड़क योजना का भी काम धीमी गति से चल रहा है। तबादले में 15 साल में सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार में तालमेल का भी अभाव है।
पत्रकारों से बात करते नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन।
रघुवर सरकार के एक साल के कार्यकाल पर बोलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष।
मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा कि सरकार ने राज्य में एक सकारात्मक माहौल बना है। एक साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेना भी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि जब काम करने का जुनून सरकार में होता है तो सभी विभाग सक्रिय हो जाते हैं और सभी विभागों ने नई नीति और कई प्रोजेक्ट को लांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गौबा ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में जहां 19400 करोड़ का बजट था, वहीं सरकार ने वर्तमान वित्तीय बजट में 31690 करोड़ का बजट पारित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में दो तिहाई ज्यादा है। इस सरकार के कार्यकाल में व्यय भी ज्यादा हुए हैं।मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि एक साल में सरकार ने 42 कैबिनेट की बैठक कर कुल 814 निर्णय लिए हैं जो आने वाले दिनों में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सरकार की एक साल की उपलब्धियों की जानकारी देते मुख्यमंत्री।
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