बागवानी उपकरण के लिए किसानों को मिलेगी सब्सिडी
बागवानी उपकरणों के लिए अब किसानों को सब्सिडी मिलेगी। अजाजजा व छोटे किसानों को 60 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना से किसानों को फायदा तो मिलेगा ही, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। सब्सिडी के संबंध में केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं।
मजदूराें की कमी काे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार मशीनीकरण को विस्तार दे रहा है। इसके पीछे केंद्र सरकार का मानना है कि कम समय में किसानों का अधिक काम हो सकेगा। यही नहीं फसलों काे समय पर रोपने में भी मदद मिलेगी। इससे फसल को पकने के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा और बेहतर उत्पादन भी होगा। किसान कम समय में खेती कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। एक ही जमीन पर अलग-अलग फसल ले सकते हैं। खासकर सब्जियों की खेती के लिए किसानों को फायदा मिलेगा। बागवानी संबंधी मशीनीकरण फिलहाल शुरुआती चरण में है। इधर, किसानों का कहना है कि उन्हें राहत मिलेगी। वे मनचाही बागवानी करंेगे और उन्हें इसका फायदा होगा। खासकर अंचल के कृषक जागरुकता के बाद इसका अधिक से अधिक लाभ लेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उन्हें दूसरी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि आर्थिक तंगी के चलते किसान मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं। अधिकारियों की मानें तो उन्हें इससे काफी हद तक राहत मिलेगी। सरकारी अधिकारी सेंट्रल अधिकारियों के आदेश इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
हाल ही में नियम में किया गया है बदलाव
एसएमएएम के संबंध में नियम में हाल ही में संशोधन किया गया है। इसमें बागवानी से जुड़े विभिन्न उपकरणों के साथ ही तिलहन, खाद्यान्न व बागवानी फसलों से संबंधित कटाई में तकनीकी वाले उपकरण शामिल हैं। केंद्र सरकार की इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। सब्सिडी के अभाव में किसान प्राय: बड़ी मशीन नहीं खरीद सकते थे। केंद्र सरकार ने अब उनकी राह आसान कर दी है और वे अपने फसलों के हिसाब से खेती कर सकेंगे।
उद्यानिकी विभाग किसानों को जानकारी देगा
इसके लिए किसानों को कृषि व उद्यानिकी विभाग को अधिकारियों को खेती और उसके लिए उपयाेग में आने वाली मशीनों के संबंध में जानकारी देनी होगी। विभाग से स्वीकृति लेकर ही किसान मशीन की खरीदी कर सकेगा। बगैर विभागीय अफसरों की जानकारी बगैर मशीन खरीदने वाले किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी।
एसएमएएम योजना की शुरुआत हुई है
भारत सरकार के कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान मशीनीकरण से जुड़ी उप मशीन (एसएमएएम) योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कृषि मशीनीकरण का लाभ खासकर उन क्षेत्रों के छोटे व सीमांत किसानों को मुहैया कराना है, जहां बिजली की उपलब्धता बेहद कम है। इस योजना के तहत हाईटेक व महंगे कृषि उपकरण पर किसानों को सब्सिडी मिलेगी।
बागवानी उपकरण मिलने के बाद किसान हाइटेक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
कस्टम हायरिंग सेंटर्स को मिलेगा बढ़ावा
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