सरपंचों के विरोध पर नई जीकेएन स्थगित
सरपंचसंघ के विरोध को देखते हुए आखिर राज्य सरकार ने ‘ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015’ (जीकेएन) के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया है। इस साल 18 अगस्त को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ‘ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015’ लागू की गई, लेकिन इसके नियमों प्रावधानों पर राजस्थान सरपंच संघ ने कड़ी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। विरोध स्वरूप राजस्थान सरपंच संघ ने कई दिनों तक मीटिंग का बहिष्कार भी किया।
सरपंचों के विरोध को देखते हुए शासन सचिव ग्रामीण विकास, राजीवसिंह ठाकुर ने आदेश जारी करके इसके क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया। इस संबंध में प्राप्त सुझावों के निस्तारण कर संशोधित निर्देशिका तैयार होने तक विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण कार्ययोजना निर्देशिका-2010 लागू रहेगी।
अगस्त में हुई थी लागू
ग्रामीणविकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से गत 18 अगस्त को ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 (भाग-1) लागू की गई थी। इससे पूर्व 27 मई 2010 को ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 लागू थी। नई ग्रामीण कार्य निर्देशिका सहित 24 सूत्री मांग पत्र को लेकर पिछले दिनों राजस्थान सरपंच संघ ने आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार ने नई निर्देशिका के प्रावधान स्थगित किए हैं।
^सरपंचों के आंदोलन बहिष्कार के फलस्वरूप ही सरकार ने बेक फुट पर आकर ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान स्थगित किए हैं। नए प्रावधान तय होने तक पुरानी निर्देशिका के अनुसार ही कार्य करवाए जाएंगे। सरकार के इस कदम का स्वागत है। दशरथसिंह, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, सरपंच संघ, भीलवाड़ा
पांच भागों में है यह निर्देशिका
इसनिर्देशिका को पांच भागों में बांटा गया है। पहले भाग में सामान्य प्रावधान, दूसरे में कार्य संपादन से पूर्व की प्रक्रिया, तीसरा, कार्य संपादन की प्रक्रिया चौथे भाग में कार्य संपादन के बाद की प्रक्रिया तथा अंत में अन्य प्रावधान है।
इन प्रावधानों पर थी आपत्ति
1.राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज होने के बाद जी ग्राम पंचायत द्वारा उसे रास्ते के विकास के लिए कार्य करवाए जा सकते हैं।
सरपंचोंका तर्क: जबकिवास्तविकता यह है कि रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है लेकिन आमजन उधर से निकलता है तो वहां काम करवाना जरुरी है।
2. जेईएन के क्षेत्राधिकार में भी एईएन के काउंटर साइन जरुरी कर दिए।
सरपंचोंका तर्क: पुरानेप्रावधानों में जेईएन ही एस्टीमेट बनाता था तथा वो ही काउंटर साइन करता था। जेईएन के अधिकार क्षेत्र में एईएन का अनावश्यक हस्तक्षेप कर दिया।
3. मनरेगा श्रमिकों को मिनिमम वेज का भुगतान करने के बाद ऑडिट में आक्षेप आने पर सरपंच, सचिव जेईएन से वसूली का प्रावधान।
सरपंचोंका तर्क: मनरेगाश्रमिकों को मिनिमम वेज का भुगतान करने पर वसूली का प्रावधान नहीं।
04. ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क बनाए जाने पर अगले 15 साल तक उस पर किसी भी मद में निर्माण नहीं कराया जा सकता।
सरपंचोंका तर्क: पीडब्लूडीद्वारा ग्रेवल सड़क बनाने पर भी तीन साल का ही प्रावधान है। पुराने जीकेएन में यह प्रावधान भी नहीं था।
05. ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना बनाने के बाद उसके आधार पर ही कार्य हो कार्य करवाए जाए। चाहे ग्राम पंचायत के पास बजट हो या नहीं।
सरपंचोंका तर्क: ग्रामपंचायत के जरुरी कार्य पहले होने चाहिए। बजट के अनुसार ही विकास कार्य करवाए जाए।
(जैसा की सरपंच संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा ने भास्कर को बताया)
^हम लोगों ने भी इसमें संशोधन की मांग की थी। सरकार को लिखकर भी भेजा था। सरपंचों की मांग भी यही थी, जो सरकार ने मान ली। इससे काम अच्छा होगा। विकास के कार्य रुकेंगे नहीं। पीरचंद सिंघवी, जिला प्रमुख, भीलवाड़ा
जीकेएन-2010 के प्रावधान लागू रहेंगे, सरपंच संघ ने किया था कार्य का बहिष्कार
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