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चेक बाउंस के मामले में सजा भुगतने के बाद भी आरोपी को निर्धारित मुआवजा राशि शिकायतकर्ता को देनी होगी। वह उससे मुक्त नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद न्याय दृष्टांत योग्य आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ में हुई।
बिलासपुर की सुतापा मुखर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि उनके पति सुदीप कुमार मुखर्जी के विरुद्ध उनके जीवनकाल में मधुप कुमार टंडन ने चेक बाउंस होने पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 का मुकदमा पेश किया था। इसमें सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 5 जनवरी 2012 को याचिकाकर्ता के पति को 1 साल कारावास और 3 लाख रुपए का मुआवजा की सजा दी थी।
याचिकाकर्ता के पति ने 1 साल और उसके बाद 3 महीने का कारावास पूर्ण किया। इसके बाद 4 जुलाई 2015 को उसकी मृत्यु हो गई। याचिका में तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पति ने 1 साल कारावास पूर्ण करने के बाद 3 महीने का चूक की सजा (डिफाल्ट सेंटेंस) भी पूर्ण कर लिया है। इसके बाद मुआवजा राशि देने के लिए वे बाध्य नहीं हैं।
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