निगम ने सीवरेज कनेक्शन काटने का कोई नोटिस जारी नहीं किया
राज्यमानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने कर अदायगी के चूककर्ताओं के सीवरेज कनेक्शन काटने के नगर निगम जयपुर के निर्णय पर आगामी आदेश तक रोक जारी रखी है, क्योंकि निगम को ऐसा कोई कानूनी अधिकारी है ही नहीं। उधर, नगर निगम ने आयोग में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर बताया है कि बोर्ड के निर्णय के बावजूद अभी तक किसी बकायादार को सीवरेज कनेक्शन काटने का नोटिस जारी नहीं किया है।
आयोग में पेश नगर निगम के उपायुक्त विनोद पुरोहित ने बताया कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत कर वसूली के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय विकास कर 594.75 लाख रुपए बकाया है, लेकिन अब तक मात्र 30.56 करोड़ रुपए ही वसूल किए जा सके हैं। यह राशि भी जब वसूल हो सकी है जबकि राज्य सरकार ने पेनल्टी एवं ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है। पुरोहित ने बताया कि चूककर्ताओं के सीवरेज कनेक्शन काटने अथवा जाम करने के संबंध में बोर्ड ने निर्णय किया था। लेकिन, उस पर अभी कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर आयोग ने निगम से स्पष्ट करने को कहा है कि निगम अपने इस प्रस्ताव के निर्णय की पालना में क्या कार्रवाई करना चाहता है। आगामी सुनवाई 27 अप्रैल को रखी गई है। कर वसूली के लिए सीवरेज कनेक्शन काटने के निगम के निर्णय पर एतराज जताते हुए आयोग ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
कानून की पालना करते हुए वसूले बकाया कर
आयोगने कहा कि नगर निगम ने कर वसूली का बीड़ा उठाया है तो कानून की पालना करते हुए दृढ़ता से करें। कानूनी तौर पर बकाया वसूली सिर्फ अचल बल्कि चल संपत्ति से भी वसूल की जा सकती है।
वसूली को ऊपरी दबाव में रोका जाता है : आयोग
जस्टिसटाटिया ने कहा कि कर वसूली में नाकाम किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे संबंधित किसी अधिकारी या कर्मचारी पर कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं चल रही है। कर वसूली की जिम्मेदारी अधीनस्थ कर्मचारियों पर नहीं डाली जा सकती। क्योंकि, भ्रष्टाचार की वजह से कर वसूली नहीं हो रही है। उससे कम गंभीर सच्चाई नहीं है कि वसूली को ऊपरी दबाव में रोका जाता है। क्योंकि एक मैरिज पैलेस को सील करने के बाद टेलीफोनिक आदेश पर खोल दिया जाता है।
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