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राज्य सरकार ने अब कोविड मरीजों से अनाप-शनाप बिल वसूलने के मामले को गंभीरता से लिया है। ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने 3 सीनियर आईएएस अफसरों की कमेटी बना दी है। इसमें 2 प्रमुख सचिव और 1 सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यदि किसी भी अस्पताल में घोषित पैकेज से ज्यादा बिल वसूलने की शिकायत मिलेगी, तो कमेटी तत्काल जांच कर एक्शन लेगी।
यह आदेश मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड के मरीजों के इलाज के लिए घोषित पैकेज राज्य सरकार के पोर्टल सार्थक पर प्रदर्शित किए गए हैं। यदि इससे ज्यादा बिलिंग कोई अस्पताल करेगा, तो उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। इसमें प्रमुख सचिव संजय दुबे, प्रतीक हजेला और स्वास्थ्य विभाग के पूर्व आयुक्त डाॅ. संजय गोयल को सदस्य बनाया गया है।
बता दें, मंगलवार को कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम कोलार ने 4 अस्पतालों पर कार्रवाई की थी। जहां मरीजों से ज्यादा बिल वसूलने की शिकायत मिली थी। टीम ने कोलार स्थित रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भगवती गौतम, निर्माणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और उबंटू हॉस्पिटल में छापा मार कर मरीजों के परिजनों से वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस कराई। इसके साथ ही रुद्राक्ष और उबंटू हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।
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