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दो महीने पहले हुए राजसमंद नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने 25 साल बाद अपना बोर्ड बनाया था। लेकिन पार्टी विधानसभा उपचुनाव में यह जीत बरकरार नहीं रख पाई। सरकार ने राजसमंद सीट का चुनाव जीतने के लिए 20 में से 11 केबिनेट तथा राज्य मंत्रियों की फौज लगा दी थी। प्रदेश के कई कद्दावर नेताओं ने करीब एक महीने तक राजसमंद में ही डेरा डाल दिया था। कई विधायक तथा प्रदेशाध्यक्ष भी यहीं जुटे रहे, लेकिन सरकार नगर परिषद के वोटों को भुना नहीं पाई।
भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी ने परिषद क्षेत्र से पिछले चुनाव के मुकाबले 2535 वाेटाें की लीड ले ली। जबकि राजनीतिक जानकार यह मान रहे थे कि 25 साल बाद राजसमंद नगर परिषद का चुनाव जीतने वाली कांग्रेस को परिषद क्षेत्र में मजबूत लीड मिलेगी, लेकिन कांग्रेस परिषद क्षेत्र में पिछड़ गई। नगर परिषद क्षेत्र के 45 वार्डों में उपचुनाव के लिए काफी कम मतदान हुआ। यहीं से कांग्रेस का पलड़ा कमजोर हो गया।
बताया जा रहा था कि पार्टी आलाकमान ने नगर परिषद के सभापति सहित सभी समर्थित पार्षदों को अपने-अपने वार्डों के वोट कांग्रेस के पक्ष में डलवाने के लिए लगा दिया था। सभापति सहित पार्षदों ने कई दिन अपने वार्डों में बिताए थे। इसके बावजूद परिषद चुनाव की तरह मतदान नहीं करवा पाए। दो महीने पहले परिषद चुनाव में 45 वार्डों में 49 हजार 11 वाेट पड़े थे जबकि उपचुनाव में पूरे शहर से सिर्फ 29 हजार 3 वाेट ही पड़े।
उपचुनाव में परिषद चुनाव के मुकाबले 20 हजार लोग मतदान ही करने ही नहीं आए। इसका एक बड़ा कारण कोरोनाकाल भी रहा। नगर परिषद चुनाव में 49 हजार 11 वाेटों में से भाजपा काे 23 हजार 448 और कांग्रेस काे 25 हजार 563 वाेट मिले थे। नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से 2115 वाेट ज्यादा मिले थे जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 हजार 535 वाेट से नगर परिषद क्षेत्र से हार गई है। 29 हजार 3 वोट पड़े। इनमें से भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी काे 15 हजार 769 जबकि कांग्रेस काे 13 हजार 234 मत मिले हैं।
खान मंत्री प्रमोद जैन ने मार्बल व्यवसायियों की बैठकें ली थीं
मार्बल व्यापारियों में मजबूत पकड़ बनाने के लिए सरकार ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को करीब एक महीने तक यहीं प्रचार में लगाए रखा था। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्र में मार्बल व्यापारियों की बैठकें लेकर उनकी समस्याएं सुनी थीं, लेकिन यह भी काम नहीं आ पाया। सरकार के 11 मंत्री, दो दर्जन से ज्यादा विधायक चुनाव प्रचार में लगे। 150 करोड़ से ज्यादा के कामों की घोषणाएं सरकार ने करवाई, लेकिन ये भी काम नहीं आई। जिले के सबसे बड़े आरके अस्पताल में 20 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति करवाई थी।
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