वाशिंगटन। अगर आप अमेरिकी सर्वरों के जरिये गूगल, फेसबुक, याहू आदि पर फेसबुक या ई-मेल का इस्तेमाल करते हों तो सावधान रहिए। अमेरिका का ओबामा प्रशासन इनकी जासूसी करवा रहा है। अमेरिका में लाखों लोगों के फोन गुपचुप सुन कर रिकॉर्ड करने के मामले में ओबामा प्रशासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क गया है। इसे शांत करने के लिए प्रशासन ने सफाई दी है कि अमेरिका में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी था।
नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक जेम्स आर क्लैपर ने शुक्रवार को बताया कि इस तरह एकत्र की गई सूचनाएं आतंकी खतरों से अमेरिका को बचाने की समग्र नीति का अंग हैं। क्लैपर ने एक बयान में कहा कि रिकॉर्डिंग से आतंकवाद निरोधक कर्मियों को यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि क्या ज्ञात या संदिग्ध आतंकी ऐसे अन्य व्यक्तियों के संपर्क में हैं जो आतंकी गतिविधियों में संलग्न हैं। उन्होंने बताया कि यह सब कानून के दायरे में रह कर किया गया है।
क्लैपर का यह बयान कई मीडिया खबरों की प्रतिक्रिया में आया है। वाशिंगटन पोस्ट और गार्डियन ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सुरक्षा खतरों की तलाश में गूगल, फेसबुक और एपल जैसी कंपनियों से विदेशी लोगों के बारे में खुफिया सूचनाएं ले रही हैं। न्यूयार्क टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा, हम इस ताकत का इस्तेमाल इस तरीके से करने पर कड़ी आपत्ति जताते हैं।
भारतीय भी शामिल : इस रिकॉर्डिंग में दुनियाभर के उन लोगों का डाटा भी है जो अमेरिकी सर्वर का उपयोग करते हैं। भले ही वे अपने देश में संवाद करें या किसी दूसरे देश में स्थित किसी व्यक्ति से। जरूरी नहीं कि वे अमेरिका से या अमेरिका में बात करें।
क्या है प्रिज्म : वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार नेशनल सिक्यूरिटी एजेंसी और एफबीआई जिस कोडनेम के तहत इंटरनेट के जरिये लोगों के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं उसे प्रिज्म नाम दिया गया है।
क्या नहीं देखा-सुना
: क्लैपर ने दावा किया कि किसी का फोन सरकार की ओर से नहीं सुना गया
: किसी की व्यक्तिगत पहचान या जानकारी रिकॉर्ड नहीं की गई।
इन नौ इंटरनेट कंपनियों की जासूसी : माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, फेसबुक, पॉलटॉक, एओएल, स्काइप, यूट्यूब, एपल,
क्या खंगाला : ऑडियो-वीडियो चैट्स, तस्वीरें, ई-मेल, डॉक्यूमेंट्स, विदेशी संबंधों वाले कनेक्शन लॉग्स
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