नई दिल्ली। देश के 18 जिलों में रियायती एलपीजी को आधार नंबर से जोडऩे की योजना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी गैस एजेंसियों की ओर से ग्राहक को आधार नंबर लाने के लिए बाध्य करने की शिकायत के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल आधार 18 जिलों में ही जरूरी है। अगर देश के अन्य जिलों में गैस एजेंसी इसके लिए बाध्य कर रही है तो ग्राहक इसकी शिकायत गैस कंपनियों और मंत्रालय को कर सकते हैं। इसके आधार पर संबंधित गैस एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल तक किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि एलपीजी हासिल करने के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) फार्म को जरूरी किया गया है। इसे भरना जरूरी है। लेकिन एलपीजी में पते के प्रमाण के तौर पर या एलपीजी हासिल करने के लिए आधार 18 जिलों को छोड़कर कहीं जरूरी दस्तावेज नहीं बनाया गया है। इसके लिए जरूरी किए गए एक दर्जन दस्तावेज में से एक के भी होने से एलपीजी की सप्लाई जारी रहेगी।
पते के प्रमाण के तौर पर ये दस्तावेज जरूरी
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पते के प्रमाण के तौर पर जिन दस्तावेज को जरूरी किया गया है उनमें लीज एग्रीमेंट, आधार कार्ड, टेलीफोन-बिजली-पानी का बिल(तीनों में से एक), फ्लैट आवंटन-कब्जा पत्र, एलआईसी पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई-कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, हाउस रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, बैंक-क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट शामिल हैं। इनमें से हर दस्तावेज एलपीजी कनेक्शन के लिए मान्य है। इसके अलावा अगर किसी के पास इनमें से एक भी नहीं है तो वह, उसके पास कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है, ऐसा घोषणा पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर एलपीजी कनेक्शन हासिल कर सकता है। इस अधिकारी ने कहा कि आधार वहीं जरूरी है जहां पर इसे 1 जून से शुरू हुई ‘सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में’योजना के तहत जरूरी किया गया है। हालांकि देश भर में केवाईसी फार्म जरूरी कर दिया गया है।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva