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बगैर मैदानी पड़ताल के तय होते हैं संपत्तियों के दाम, आपत्ति के लिए सिर्फ दो दिन
बीते वर्ष की रजिस्ट्रियों के अधिकतम दाम के आधार पर तय हो रही गाइड लाइन
भास्कर संवाददाता | शाजापुर
शहर की संपत्तियों के दाम इस बार भी दफ्तरों में बैठे अफसर बाले-बाले तय कर देंगे। कलेक्टर गाइड लाइन को लेकर न तो जनप्रतिनिधि रुचि दिखाते हैं और न ही आम नागरिक को इस प्रक्रिया की जानकारी होती है। पंजीयक विभाग बीते वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्रियों के अधिकतम दाम को आधार बनाकर गाइड लाइन तैयार कर खानापूर्ति कर देता है। सूत्रों की मानें तो दाम बढ़ाना या नहीं इसे लेकर रियल एस्टेट से जुड़े जानकार लोग पहले से ही अफसरों के साथ सेटिंग कर योजना बना लेते हैं। इसके बाद संपत्तियों की दर निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
विभाग के अधिकारियों की इस कार्य प्रणाली के चलते प्रस्तावित गाइड लाइन पर आपत्तियां भी नहीं आती। विभाग हर वर्ष अप्रैल में लागू होने वाली दर का निर्णय मार्च के आखिरी सप्ताह में ही करता है। ऐसे में नई गाइड लाइन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का समय ही नहीं मिलता। विभाग के अनुसार इस बार भी जिला मूल्यांकन समिति की बैठक मार्च के दूसरे सप्ताह में रखी गई है। इसमें तय हुए प्रस्तावों को उच्च विभाग पहुंचाया जाएगा। इस प्रक्रिया में भी 5 से 7 दिनों का समय निकलने के बाद सिर्फ दो दिन आपत्तियों के लिए रहेंगे।
कोई भी नागरिक आपत्ति दर्ज करा सकता है
संपत्तियों के दाम जिला समिति की बैठक में तय होने के बाद प्रस्तावित दर पर 1 या 2 दिन का समय आपत्तियों के लिए निर्धारित किया जाता है। जिसमें कोई भी आम नागरिक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। पी.के. सक्सेना, जिला पंजीयक अधिकारी
इन विभागों से मांगी जाती है रिपोर्ट
किसी भी क्षेत्र की संपत्तियों के दाम तय करने के लिए शासन अलग अलग विभागों से रिपोर्ट मंगवाता है। मसलन आवासीय क्षेत्र की रिपोर्ट तहसीलदार या पटवारियों द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार कृषि संबंधित क्षेत्र की जानकारी कृषि व जलसंसाधन विभाग, वन क्षेत्र के लिए वन विभाग रिपोर्ट भेजता है। शासन का राजस्व घटने की आंशका को देखते हुए इनमें से एक भी विभाग संपत्तियों के दाम कम करने को लेकर तैयार नहीं होता। संपत्तियों की जमीनी स्थिति ज्ञात नहीं होने के कारण हर वर्ष 5 से 8% दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दफ्तरों में ही तय कर दिए जाते हैं।
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