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चंडीगढ़. छात्रा अनुपमा सरकार मामले में शुक्रवार को स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन ने पीजीआई डायरेक्टर और तीन डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस परिजनों को मुआवजा राशि न देने के चलते दिया गया है।
नोटिस में पूछा गया है कि कमीशन की ओर से 1 अप्रैल 2013 को दिए गए आदेश की पालना क्यों नहीं की गई। एडवोकेट पंकज चांदगोठिया की ओर से दायर एक्जीक्यूशन पिटीशन की सुनवाई करते हुए कमीशन ने नोटिस जारी किया।
पिटीशन में कहा गया है कि ४५ दिन गुजरने के बाद भी पीजीआई ने अनुपमा के पिता अमित सरकार को ७ लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया। यह पिटीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन-२७ के तहत दायर की गई। यह नोटिस २७ जून के लिए जारी किया गया है।
एडवोकेट चांदगोठिया ने कमीशन को बताया कि नेशनल कमीशन में पीजीआई ने फैसले को चुनौती दी है। लेकिन इस मामले में पीजीआई को दी गई राहत शर्त पूरी करने पर लागू होनी थी।
इसके मुताबिक पीजीआई को मुआवजे की 50 फीसदी राशि एक महीने के अंदर कमीशन के पास जमा करनी थी। यह समय सीमा भी 3 जून को समाप्त हो चुकी है। लेकिन पीजीआई ने अभी तक इस राशि का भुगतान नहीं किया है। इस कारण वे स्टेट कमीशन का फैसला मानने को बाध्य हैं।
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