रास्ते में बनी अवैध दुकान पर प्रशासन ने चलाई जेसीबी
इधर, कैलाशनगर में कब्जा दिलाने की कार्रवाई से असंतुष्ट लोगों ने एसपी से की दोबारा जांच की मांग
नारनौल | शहरके मोहल्ला कैलाशनगर निवासी हरिसिंह ने गुरुवार को सैकड़ों लोगों के साथ एसपी से मिलकर शहर थाना में 23 फरवरी को दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की।
उन्होंने प्रशासन द्वारा पिछले सप्ताह कैलाश नगर में एक व्यक्ति को जमीन का कब्जा दिलाने के लिए की गई कार्रवाई में उक्त व्यक्ति द्वारा सत्य छिपाने अदालती आदेशों के प्रति गुमराह करने का भी आरोप लगाया। हरिसिंह ने एसपी को बताया कि मुकदमे में धारा 147ए 149ए 186ए 188ए 307ए 309ए 353ए 436 506 आईपीसी के तहत कुल 9 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिसमें नामित सभी व्यक्ति जेल में बंद हैं। इस मामले में अरविंद कुमार शर्मा पुत्र मोहनलाल कैलाशनगर उसके पुत्र आलोक शर्मा ने वास्तविक तथ्यों को पुलिस प्रशासन से जानबूझकर छिपाया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि इस विवादित जमीन में अरविंद के हक में हुए इकरारनामे में उसका सारी जमीन की बजाय एक हिस्से पर अधिकार है। यही कारण है कि सिविल जज सीनियर डिविजन ने फखरुदीन ने तहसीलदार को कब्जा दिलाने में केवल सिम्बोलिक पोजीशन डिलीवर करने के आदेश दिए थे। अरविंद ने इसे स्वीकार भी किया था और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील दायर नहीं की थी।
इसके बावजूद उसे पूरी जमीन का कब्जा दिला दिया गया। अरविंद ने अदालत के आदेशों की जानकारी पुलिस को नहीं देकर उन्हें गुमराह किया है। इसलिए इस मामले में पुलिस ने जिन्हें जेल भेजा है, उन्हें रिहा किया जाए और इस मामले की उच्च अधिकारी से जांच करवाकर वास्तविक दोषी पर केस दर्ज किया जाए। ज्ञापन देने वालों में वार्ड पार्षद सुरेंद्र उर्फ लेफ्टी, किशनलाल सैनी, दिनेश कुमार, अशोक सैनी, बाल किशन, हजारीलाल, मनोज, आनंद, प्रहलाद, मक्खनलाल अन्य थे।
रोकने के बावजूद कराया निर्माण
^इसभवन का निर्माण करते समय पूर्व पार्षद को रोका गया था, लेकिन इसके बावजूद पूर्व पार्षद ने निर्माण कार्य पूरा कर लिया। जिस पर नगर परिषद ने इस अवैध निर्माण लेकर नप एक्ट की धारा 181 के तहत नोटिस दिए थे। जब अवैध निर्माण बनाने वाले ने नोटिस के अनुसार इस खुद नहीं तोड़ा तो आज प्रशासन के आदेशों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अनिलकुमार, एओ, नप नारनौल।
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