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मुंबई. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश के बाद राज्य सरकार गाडिय़ों में लाल व नीली बत्ती के इस्तेमाल को कम करने की तैयारी कर रही है। सरकार इससे जुड़े नियमों पर नए सिरे से विचार कर रही है। सरकार राजनेताओं व प्रशासकीय अधिकारियों की उस सूची में भी कटौती करने पर विचार कर रही है जिसमें निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले लोगों को लाल व नीली बत्ती का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।
राज्य के परिवहन विभाग के सचिव एस.के शर्मा के मुताबिक सरकार जल्द ही लाल व नीली बत्ती के इस्तेमाल से जुड़े नियमों की समीक्षा करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मौजूदा नियमों पर असंतोष व्यक्त किया है। लिहाजा सरकार इस तरह की बत्ती के इस्तेमाल को लेकर जल्द ही नई नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाई जाएगी।
कोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि केंद्र व राज्य सरकारें सरकारी अधिकारियों, नेताओं व न्यायाधीशों की गाडिय़ों में लगी बत्तियों पर सायरन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए। सायरन का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस,एंबुलेंस अग्शिमन व सेना की गाडिय़ों पर ही किया जाए।
मंत्रालय के प्रशासकीय विभाग से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक लालबत्ती व सायरन के इस्तेमाल से जुड़े नियम बनाते समय सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही वीआईपी लोगों की गाडिय़ों में ब्लैक फिल्म लगाने की अनुमति को लेकर भी मानक तय किए जाएंगे। इस संबंध में एक कमेटी भी बनाई गई है। जो यह तय करेगी की कौन से वाहनों में ब्लैकफिल्म लगाने की अनुमति दी जाएगी। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक नियमानुसार सिर्फ आधिकारिक गाड़ी पर ही लाल अथवा नीली बत्ती लगाई जा सकती है। वर्तमान में यदि कोई लालबत्ती का दुरुपयोग करते पाया जाता है तो उस पर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है।
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