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वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से आमजन का जीवन बचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सहयोग कर रहे हैं। नगरपालिका उपाध्यक्ष अभयसिंह बडेसरा ने अपना दो माह का वेतन भत्ता कोविड राहत कोष में देने की पहल की है। मंगलवार दोपहर बडेसरा ने चेयरमैन सुमित्रा सैनी और ईओ जुबेर खान को अपना आग्रह पत्र सौंपा।
चेयरमैन सैनी व ईओ खान ने उपाध्यक्ष बडेसरा के प्रयास को संक्रमण के दौर में पीड़ित मानवता की सेवार्थ प्रेरक पहल बताया। इस अवसर पर पार्षद सतपाल जांगिड़, देवेंद्र सैनी, पूर्व पार्षद मुकेश पूनिया, कनिष्ठ लिपिक संजय चौधरी मौजूद सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
बगड़, नगर पालिका चेयरमैन गोविंद सिंह राठौड़ ने अपने एक माह का भत्ता राहत कोष में देने की घोषणा की है। ईओ सुरेश चौहान को पत्र देकर कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 माह का भत्ता देने की घोषणा की है।
मंडावा : अध्यक्ष सोनी व 24 पार्षद मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे भत्ता
मंडावा, कोरोना महामारी के चलते विधायक रीटा चौधरी के आह्वान पर सभी पार्षदों ने 1 माह का भत्ता मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी ने बताया कि 24 पार्षदों ने 1850 रुपए प्रति माह भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की है।
इनमें राजकुमार सैनी, शमशाद बानो, नेहा सैनी, संदीप परिहार, शशीकांत सैनी, नरेश सोनी, सपना शर्मा, नंदकिशोर यादव, जमील भाटी, कविता कंवर, जीवनी देवी, केसर देव, नवाब खत्री, नाजमीन, मुबारिक, इब्राहिम रंगरेज, मदनलाल रैगर, जिन्नत बानो, जाबीद, सत्तार, नैना सोनी, सज्जन लाल मिश्रा, हरिराम चेजारा, शाहरुख लीलगर, पवन सैनी शामिल हैं। वहीं पालिकाध्यक्ष नरेश सोनी के 7500 रुपए भत्ता देने की घोषणा की है।
मैनपुरा सरपंच ने एक माह का भत्ता देने की सहमति दी
उदयपुरवाटी, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान सहायता करने के लिए नगरपालिका में वार्ड 35 के पार्षद घनश्याम स्वामी ने प्रदेश में लॉकडाउन रहने तक अपना भत्ता प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा करवाने के लिए ईओ को स्वीकृति पत्र दिया है। इसी प्रकार मैनपुरा सरपंच ने राज्य सरकार को एक माह का भत्ता दिया है।
जानकारी के अनुसार निर्दलीय पार्षद स्वामी ने लिखा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर हर देशवासी के लिए खतरनाक है। इस महामारी का मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं। इस संकट के दौरान प्रदेश में लॉकडाउन या कर्फ्यू रहने तक उसको पार्षद की हैसियत से मिलने वाला प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया जाए। उदयपुरवाटी ब्लॉक में दूसरी लहर के बाद जन प्रतिनिधियों ने राहत कोष में आर्थिक मदद शुरू की है।
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