सरकार का पेपरलैस काम पर जोर, विधायकों को चाहिए हाथ में कागज
केंद्रऔर राज्य सरकार पेपरलैस वर्किंग पर ज्यादा जोर दे रही है। केंद्र सरकार ने तो डिजिटल सिस्टम के तहत दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया है। इस बीच विधानसभा में प्रश्न पूछने वाले विधायक और प्रश्नों का जबाव मंगवाने वाले महकमे अब भी पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहे हैं। विधायकों को सदन के पटल पर कागज चाहिए। यही कारण है कि पेपरलैस वर्किंग की बात तो होती है, परंतु आॅनलाइन सवाल पूछने और जबाव चाहने की परिपाटी राजस्थान में शुरू नहीं हुई है।
इसका नतीजा यह है कि आमजन से जुड़े करीब 55 विभागों से जुड़े प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे जाते हैं। जिनका जबाव सभी जिलों से तैयार होकर जाता है। आखिर में कई क्विंटल पेपर ट्रकों में जबाव के रूप में विधानसभा में जाते हैं। खास बात तो यह है कि सवाल पूछने का सिस्टम ही बदल दिया जाए तो सरकार को लाखों रुपए की बचत भी हो जाएगी और जबाव तैयार करने वालों को भी राहत मिलेगी।
ऑनलाइनसवाल अभी अमल में कम : राज्यविधानसभा में तो ऑनलाइन सवाल विधायक पूछ रहे हैं और ही विधानसभा ऑनलाइन सवालों को स्वीकार कर रही है। जो सिस्टम अब तक बना हुआ है, उसी के अनुसार ही विधायकों को सवाल लगाने पड़ते है। 40 फीसदी विधायक तो ऐसे भी है, जिन्हें तकनीकी का इस्तेमाल करने की फुर्सत नहीं है-जानकारी नहीं है। विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि अभी ऑनलाइन प्रश्न पूछना शुरू हो गया है। ज्यादा तो नहीं कुछ एमएलए ऑनलाइन सवाल डालते हैं। अभी तक ऑनलाइन जबाव आना शुरू नहीं हुआ है। उसमें समय लगेगा।
विधायकोंके ऐसे-ऐसे सवाल : सरकारीस्कूलों में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। कब भरने की मंशा रखती है सरकार। स्कूलों में कितने बच्चे भोजन करते हैं। दो साल की जानकारी सदन के पटल पर रखें। मनरेगा में कितने अधूरे काम पड़े हुए है। कब तक पूरे होंगे। जिलेवार जानकारी सदन में रखें। वनभूमि पर जनजातियों को आवासीय पट्टे कितने जारी हुए। जिलेवार सूचना मेज पर रखें। पंचायत समिति घाटोल में वाटरशेड के तहत हुए कार्यों का विवरण। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सूची की पूरी डिटेल सामने रखी जाए।
एकत्रितहोते हैं एक लाख कोरे कागज : दूसरीओर औसत अनुमान के तहत जनता से जुड़े हुए विभागों में करीब 1 लाख पेज एकत्रित हो जाते हैं। जिसमें विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के जबाव ही होते हैं। इसमें होता यह है कि जिले की सूचनाएं मेल से विभाग निदेशालय पहुंचती है। जहां से सूचनाएं एकत्रित होकर प्रिंट कॉपी निकाली जाती है। जो बाद में विधायकों की संख्या के अनुसार पुलिंदे तैयार होते हैं। इस तरह से प्रत्येक विधायक को उनसे जुड़े प्रश्नों का जबाव सदन की मेज पर अध्यक्ष के आदेश पर रखा जाता है। इस तरह से एक पेज का खर्चा एक रुपए मानें तो भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं।
^अभीऑनलाइन प्रश्न डालने का काम शुरू हुआ है। ऑनलाइन जबाव नहीं रहे हैं। इस मुद्दे को भी हम विधानसभा में उठाएंगे। जहां पेपरलैस वर्किंग की बात होती है तो अच्छा है, परंतु इसके लिए कदम भी बढ़ाना होगा। हालांकि ऑनलाइन जबाव के मामले में समय लग सकता है।\\\'\\\' -घनश्याम तिवाड़ी, विधायक-पूर्वमंत्री
^यदिऐसा होता है तो सबसे अच्छा है। इस बात को विधानसभा में प्रमुख लोगों तक पहुंचाई जाएगी। हम चाहते हैं कि पेपरलैस वर्किंग हो। अभी ऑनलाइन प्रश्न पूछने की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में ऑनलाइन जबाव भी आते हैं तो यह डिजिटल क्रांति है।\\\'\\\' -अनिता कटारा, विधायक सागवाड़ा
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