परिजन बाहर गए, घरों पर...
परिजन बाहर गए, घरों पर...
संस्था के संस्थापक निर्वाण बोधिसत्व बताते हैं कि सर्वे में जब अशिक्षित गांव की तस्वीर सामने आई तो उन्हें शिक्षित करने का संकल्प लिया। इन्हें शिक्षित करना भी जरूरी था। क्योंकि अब नट जाति परिवारों का पारंपरिक खेल तमाशा और नाच-गाने का काम कम हो गया है, तो बच्चे भीख मांगते हैं। शिक्षा से जुड़ेंगे तो उनकी सोच बदलेगी और दिशा तय होगी। बोधिसत्व का कहना है कि अब गांव के लोग सितंबर से अप्रेल तक अपने छह साल से अधिक उम्र के बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन शुरुआत में ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने में काफी समस्याएं आई। वे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। पढ़ाई के दौरान भी ग्रामीण बच्चों के इर्द-गिर्द ही घूमते रहते थे। लेकिन विश्वास जीतने के बाद अब संस्था के पास पांचवीं तक कक्षा करीब 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि लोगों के दूसरे प्रांतों से अप्रैल में लौटने पर स्कूल में बच्चों का आंकड़ा डेढ़ सौ को पार कर जाएगा। इन बच्चों की पढ़ाई से खाने तक की जिम्मेदारी संस्था की है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण अगस्त से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की ओर रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं और अप्रैल में लौटते हैं।
28दुकानों का दो...
दोदिन से चल रही है ऑडिट : मुख्यप्रबंधक की अनुशंषा परसोमवार को ऑडिट टीम जयपुर से अलवर आई। इसमें डबल एओ भूमेश्वर शाह महेश गर्ग शामिल हैं। टीम ने मंगलवार को भी ऑडिट की। दुकानदारों से लिए जाने वाले किराये की रसीदों का मिलान किया जा रहा है। मिलान के दौरान ही गड़बड़ी पकड़ में आएगी।
इसलिएलिए जाते हैं एडवांस चेक : टैंडरहोने पर रोडवेज की ओर से दुकानदार से एडवांस में बिना तारीख के अकाउंट पेई 12 चेक लिए जाते हैं। इनमें एक-एक माह की किराया राशि भरी होती है। दुकानदार को हर महीने 10 तारीख से पहले किराया जमा कराना होता है। किराया जमा नहीं होने पर रोडवेज की ओर से ये चेक किराया वसूली के लिए बैंक में लगाने होते हैं। टैंडर पूरा होने पर दुकानदार को काम आए चेक के अलावा शेष चेक लौटा दिए जाते हैं।
सवालजो मांगते हैं जवाब : रोडवेजमुख्यालय की ओर से नियमित रूप से ऑडिट कराई जाती है। किराया जमा नहीं होने पर ऑडिट में ऑब्जेक्शन नहीं आना ऑडिट पर सवालिया निशान खड़ा करता है।
हरमहीने 50 हजार रुपए मिलने थे पर पता क्यों नहीं लगा : पिछलेदो साल के दौरान करीब 12 लाख रुपए की राशि का क्या हुआ। जमा नहीं हुए या कोई निजी खाते में ले गया।
जांचकी मांग : एटकके प्रदेश सचिव तेजपाल सैनी प्रदेश सलाहकार हरिओम चुघ ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में रोडवेज में बिना कराया जमा हुए दुकानें चलने टैंडर नहीं होने की निष्पक्ष जांच कराने की मांग है। सैनी चुघ का आरोप है कि रोडवेज कर्मचारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए का गबन हुआ है। जो भी गबन में लिप्त है, उनको सजा दी जाए।
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