दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल देश की संसद में जो सवाल उठा, वो बहुत संवेदनशील था। ऑक्सिजन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा। हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज और उनके परिवारों का बुरा हाल था। अप्रैल और मई के पहले हफ्ते में ऑक्सिजन की कमी थी। केंद्र सरकार ने संसद में सफेद झूठ बोला कि ऑक्सिजन से कोई मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए।
15 अप्रैल से 5 मई तक केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सिजन का मिसमैनेजमेंट हुआ। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मैं ऑक्सिजन का मैनेजमेंट देख रहा था। मेरे वॉट्सएप में अस्पताल के प्रमुख, पेशेंट, तीमारदारों के मैसेज थे। 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सिजन की नीतियां बदली। जो बंद कमरे में बनी, जिससे ऑक्सिजन का डिस्ट्रब्यूशन खराब हुआ। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कल जिस बेशर्मी से झूठ बोला आज उस बेशर्मी को अंडरलाइन करने के लिए संबित पात्रा आए।
उन्होंने गलती नहीं समझी केजरीवाल, ममता और नॉन बीजेपी सरकारों को गाली देना शुरू कर दिया। केजरीवाल को गाली देने से पाप थोड़ी छिप जाएंगे। इतिहास गवाह है कि 100 साल भी चर्चा होगी कि महामारी में केंद्र सरकार की नीतियों से ऑक्सिजन की कमी झेली। गैर बीजेपी राज्यों को दुखी कर दिया। कहां की ऑक्सिजन कहां भेजनी है, यह सारा मिस मैनेजमेंट कर दिया।
जब दिल्ली सरकार ने ऑक्सिजन से मौत के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा देंगे का फैसला किया,इसके लिए एक कमिटी बनाई तो केंद्र को लगा कि हमारी जिम्मेदारी साबित होगी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की कमेटी को बनाने नहीं दिया। एलजी ने रोक दिया। सिसोदिया ने कहा कि हिम्मत है तो राज्य सरकार को कमिटी बनाने दो, ये स्वतंत्र जांच करके बताएगी कि ऑक्सिजन से मौत हुई या नहीं। आंकड़े सामने नहीं आने देते, फिर कहते हैं कि दिल्ली सरकार आंकड़े नहीं देती।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार आंकड़े नहीं जुटाने देना चाहती। मोदी जी डर क्यों रहे हैं, संसद में झूठ क्यों बोल रहे हैं। हम कोर्ट में यह भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कमिटी नहीं बनाने दे रही। कोर्ट के कहने पर ही कमेटी बन रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने रोक दिया। केंद्र सरकार क्यों ऑक्सिजन की कमी से हुई मौत की जांच नहीं होने देना चाहती।
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