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जयपुर। शहरी क्षेत्रों में अपंजीकृत दस्तावेजों से संपत्ति खरीदकर प्रशासन शहरों के संग अभियान में नियमन कराने वालों को और राहत मिल सकती है। नियमन के लिए सरकार ने अभी 30 सितंबर, 2012 तक की खरीदी गई संपत्ति के नियमन की छूट दे रखी है। अब इस तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2013 तक करने की संभावना है। बुधवार को जयपुर में होने वाली मंत्री स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में मुहर लगने की उम्मीद है।
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बनी इस एम्पावर्ड कमेटी में उद्योग मंत्री राजेंद्र पारीक, गृह राज्यमंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हैं। बुधवार को दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक में अभियान के लिए कई तरह की छूट दिए जाने पर फैसले होने की संभावना है।
अभियान में अभी आ रही हैं ये दिक्कतें:
जयपुर विकास प्राधिकरण की समस्या यह है कि जो कृषि भूमियां अवाप्ति के लिए प्रक्रियाधीन थीं और उन पर अतिक्रमण हो गए। ऐसी भूमियों पर बसी कॉलोनियों का नियमन कैसे किया जाए?
जयपुर शहर में कुछ छोटी-छोटी ऐसी आवासीय योजनाएं हैं जिनमें मौके पर 8 से 10 फुट की ही सड़क है। इनके खसरा नंबर भी सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कॉलोनियों के नियमन की क्या प्रक्रिया हो?
शहरों में छोटे बिल्डरों ने दो और तीन मंजिला फ्लैट बना दिए हैं। उस जमीन का मालिक अब कोई है नहीं।ऐसे में फ्लैट धारकों को नियमन अभियान में पट्टे देने की क्या प्रक्रिया हो?
गृह निर्माण सहकारी समितियों ने कई जगहों पर अवयस्कों (बच्चों) के नाम पर पट्टे जारी कर रखे हैं।ऐसे मामलों में अब नियमन की क्या प्रक्रिया हो?
कुछ कॉलोनियों ऐसी हैं जो रिकॉर्ड में लो-लाइंग एरिया में हैं, परंतु मौके पर अब वहां लो-लाइंग एरिया नहीं है। वहां बहुत सारे मकान बने हुए हैं।ऐसे मामलों में नियमन की क्या प्रक्रिया हो?
सरकारी जमीनों पर कब्जों के नियमन के लिए 1 जनवरी, 1999 की अवधि को बढ़ाकर अब 17 जून, 1999 ही किया जाए। इससे लोगों को राहत मिलेगी।
अभी 17 जून, 1999 के बाद बसी आवासीय कॉलोनियों में नियमन पर स्टाम्प ड्यूटी के बराबर जुर्माना (शास्ती) राशि ली जा रही है।इसमें लोगों को राहत दी जानी चाहिए।
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