कानून की ताकत नेताओं को बताई
बात इसी साल फरवरी महीने की है। एक केस के मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जिरह करने आए थे। तब जस्टिस गोगोई ने उनसे पूछा आपका केस 7 फीसदी में आता है या 93 फीसदी में? हमें लगता है कि आपका मामला 93 फीसदी में आता है। सिब्बल कुछ समझते इसके पहले वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नेफ्राड़े ने कहा कि मैं सिब्बल को बताता हूं।
जस्टिस गोगोई के इस प्रश्न का आधार वकीलों की एक रिसर्च थी। यह रिसर्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों पर आधारित थी। इसमें पाया गया कि शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए 7 फीसदी फैसले संविधान और बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं, जबकि 93 फीसदी मामले हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों पर अपील से संबंधित रहते हैं। गोगोई ही सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पहले जज हैं, जिन्होंने एक याचिकाकर्ता द्वारा सुनवाई के दौरान याचिका वापस लेने पर उसे 5000 रु. दंड के रूप में भरने को कहा था, क्योंकि उसने अदालत का समय बर्बाद किया। उन्होंने ही वह फैसला दिया था, जिसमें सरकारी विज्ञापनों में नेताओं के चित्र लगाने पर रोक लगाने को कहा था। कुछ दिन पहले जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमन्ना की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उत्तरप्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किया। उनके पिता केशबचंद्र गोगोई असम के मुख्यमंत्री थे। मां शांति गोगोई समाजसेवी रहीं। बड़े भाई एयर मार्शल अंजन कुमार गोगोई हैं। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1978 में वकालत करने लगे। गुवाहाटी हाईकोर्ट में 23 साल प्रैक्टिस करने के बाद 2001 में उन्हें जज नियुक्त किया गया और 9 साल बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने और 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जज।
विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में जस्टिस एसजे वजीफदार (बाएं), सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजन गोगोई (बीच में) एवं जस्टिस अमिताव रॉय।
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