फुटपाथ दुकानों को स्थायी किया जाए : गुप्ता
नौकरी हमारा अधिकार है
बीएसएलमें होने वाली बहालियों में विस्थापितों को प्राथमिकता देने सहित कई मांगों को लेकर गांधी चौक पर विस्थापित संयुक्त परिवार की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। नेता गुलाब चंद्र ने कहा कि बीएसएल स्थानीय विस्थापितों को नौकरी देना सुनिश्चित करे, आवास लीजिंग में सी और डी टाइप के आवास आवंटन में 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
कईघरों के दो-दो सदस्यों को नौकरी | कनारीनिवासी भोलानाथ को पहले और बाद में उनके पुत्र रंजीत को नौकरी मिली। उसी तरह लालजी सिंह उनके पुत्र विनोद कुमार सिंह को नौकरी मिल चुकी है।
संयुक्त परिवार के नेता चौहान महतो ने कहा कि विस्थापितों को प्लांट में नौकरी का पूरा अधिकार है। इसलिए विस्थापितों को नौकरी देना ही होगा। बहुत दिनों तक प्रबंधन ने अपनी मनमानी दिखाई, अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी।
धरने में कई संगठन शामिल
अनिश्चितकालीनधरने में झारखंड नवनिर्माण सेना, विस्थापित युवा क्रांति दल, विस्थापित संयुक्त मोर्चा, विस्थापित संयुक्त मोर्चा (क), विस्थापित एकता संघ, बोकारो ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, विस्थापित जनाधिकार मोर्चा, झारखंड विस्थापित संघ, विस्थापित युवा लायंस फोर्स, विस्थापित जागरण मंच, झारखंड विस्थापित जागरण नव निर्माण सेना, विस्थापित रैयत को आपरेटिव सोसायटी, विस्थापित ऑयल फिल्टर रैयत संघ, विस्थापित महासंघ, पुनर्वासित विस्थापित संघ आदि शामिल थे।
भूमि एवं पुनर्वास कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई ऐसे विस्थापित परिवार हैं, जिनके घर से एक भी सदस्य को बीएसएल में नौकरी नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे परिवार हैं, जिनके घर से दो-दो या तीन-तीन सदस्यों को नौकरी मिल चुकी है। कनारी मौजा की लीलू देवी के परिवार के एक भी सदस्य को नौकरी नहीं मिली है। कनारी के ही हनू मांझी और गुही दिगार के परिवार से भी किसी को नौकरी नहीं मिली है। उसी तरह महेशपुर निवासी इमामुद्दीन अंसारी, यूनुस अंसारी के परिवार से अब तक एक भी सदस्य को नौकरी नहीं मिली।
नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के बैनर तले फुटपाथ दुकानदारों ने किया प्रदर्शन
बोकारो| नेशनलहॉकर्स फेडरेशन के बैनर तले फुटपाथ दुकानदारों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर बीएसएल के नगर सेवा भवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान फेडरेशन के जिलाध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि शहर के लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरी करने वाले फुटपाथ दुकानदारों सहित दुंदीबाद बाजार का स्थायीकरण किया जाए। झारखंड सरकार ने फुटपाथ दुकानदारों (हॉकर्स) के लिए 30 अगस्त 2011 को विधानसभा से झारखंड शहरी फेरीवाला विधेयक-2011 पारित किया। छह सितंबर 2013 को केंद्र सरकार ने लोकसभा से पथ विक्रेता जीविका सरंक्षण और पथ विक्रय विनियमन 2013 पारित कर दिया गया। नौ सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पथ विक्रेता के अंतर्गत फुटपाथ दुकानदारों की यथास्थिति को बरकरार रखते हुए चार महीने में पंजीकरण कर व्यवस्थित करने का सभी राज्यों को निर्देश दिया है। इसके बावजूद प्रबंधन मौन है। मौके पर निजाम अंसारी, जनार्दन सिंह, नौशाद, जितेंद्र यादव, शरीफ अंसारी, प्रभु साव, दिलीप, अनिल राय, संजय कुमार, गायत्री देवी, मंजु देवी, हरेंद्र तिवारी आदि मौजूद थे।
धरने में मौजूद विस्थापित।
बहाली में मिले विस्थापितों को प्राथमिकता
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