मौताणे पर पाबंदी के लिए एसटी आयोग सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट
भास्कर फॉलोअप
भास्कर संवाददाता | बांसवाड़ा
भास्करकी ओर से चलाए जा रहे मौताणे से मिले मुक्ति अभियान के बाद इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने मौताणे के चलते हो रहे गैरकानूनी कृत्यों को गलत मानते हुए इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
आयोग की उपाध्यक्ष प्रकृति खराड़ी ने बताया कि मौताणा गैरकानूनी है। पहले यह सिर्फ सामाजिक समझौते की परंपरा थी। जिसका उद्देश्य दुर्घटना करने वाला और पीड़ित परिवार के लोग एक साथ बैठकर आपसी सुलह के जरिए मनमुटाव खत्म करते थे। इसका उद्देश्य पुलिस और कोर्ट से बचाना भी था। बाद में मौताणे में बिचौलिए और रुपयों की मांग शामिल हो गई तो इसमें विकृति गई। वागड़ में तो कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें मौताणे के लिए कई बार शव को सड़क, आंगन में रखकर या मारपीट कर जबरन मौताणे के नाम पर रुपए लिए गए। जबकि हादसों पर सरकार की ओर से भी सहायता राशि का प्रावधान है। खराड़ी ने कहा कि इस कुप्रथा को दूर करने कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। शीघ्र ही एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर की ओर से मौताणे को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।
इससे प्रेरित होकर कई सरपंच, प्रधान और विधायकों ने भी मौताणे का खुलकर विरोध करते हुए इस पर पाबंदी की मांग कर चुके है। वहीं राज्यमंत्री धनसिंह रावत ने भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसे गैरकानूनी बताकर पुलिस से एेसे मामलों में सख्ती से निपटने की बात कर चुके हैं। इसके बाद कई मामलों में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए गिरफ्तारियां भी की। जिससे मौताणे के मामलों में कमी भी आई है।
प्रकृति खराड़ी
दैनिक भास्कर के 25 फरवरी के अंक में प्रकाशित
hin_Deva kas_Deva bho_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva bho_Deva