तीन हजार करोड़ का निवेश मांगी 36 सौ करोड़ की छूट
धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे रिलायंस समूह ने मप्र सरकार से 3635 करोड़ रुपए की छूट मांगी है। यह छूट जमीन, राज्य के टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ और अन्य सुविधाओं से जुड़ी है। निवेश संवर्धन पर कैबिनेट कमेटी की शनिवार को हुई मीटिंग में जब यह मामला आया तो उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। जबकि उनके अनुमोदन के बाद ही एजेंडा कमेटी में रखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे देखते हुए तय किया कि अब रिलायंस के तीनों प्रोजेक्ट पर एक साथ 7 जनवरी को कमेटी में चर्चा होगी। डिफेंस पार्क इंदौर के पीथमपुर सेज में लगना है। भोपाल में हेलिकॉप्टर रोटरी विंग मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट तथा इंदौर में डाटा सेंटर के दो और प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। रिलायंस के निवेश प्रस्ताव व छूट को लेकर खोजबीन की गई तो चौंकाने वाले तथ्य मिले।
किस प्रस्ताव पर सरकार को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी पेज | 8
यह रिलायंस का प्रस्ताव: 5000 रोजगार का दावा
डिफेंस पार्क से 5000 लोगों को नियमित व कांट्रेक्ट पर रोजगार मिलेगा। अन्य उद्योग भी आएंगे। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच 8 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। पार्क में फाइटिंग सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम, एयर डिफेंस गन, मिसाइल, रक्षा वाहन निर्माण व एसेंबलिंग इकाई लगेंगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व कम्यूनिकेशन की एसेंबलिंग इकाइयां, मरम्मत यूनिट भी होंगी। सिम्यूलेटर तथा कौशल विकास के लिए अच्छे ट्रेनिंग सेंटर का भी निर्माण होगा।
सरकार को इसलिए जल्दी : हाथ से न जाए प्रोजेक्ट
निवेश के प्रयासों में जुटी सरकार चाहती है कि रिलायंस समूह जल्द से जल्द काम प्रारंभ करे। डिफेंस पार्क का भूमि पूजन करे। अन्य राज्यों से रिलायंस को प्रस्ताव मिल रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है हाथ से यह निवेश न छूटे।
उद्योग विभाग की हां
नीति से परे सहायता पैकेज मंजूर करने का अधिकार निवेश संवर्धन पर कैबिनेट कमेटी को है। यह पैकेज अन्य मेगा प्रोजेक्ट पर भी दिए जा सकते हैं।
वित्त विभाग तैयार नहीं
उद्योग संवर्धन नीति के बाहर जाकर अतिरिक्त छूट या सहायता देने का कोई औचित्य नहीं। राज्य सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है, ऐसे में इस छूट को टाला जाना चाहिए।
छूट को लेकर आमने-सामने विभाग
एक रुपए में जमीन से लेकर स्टैम्प ड्यूटी में छूट तक सब चाहिए
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