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मुंबई । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में पार्टी के सभी मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया। जिसमें 15 मंत्री व 5 राज्यमंत्री शामिल हैं। पवार ने पार्टी की छवि सुधारने के इरादे से सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए हैं।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार के सरकारी आवास देवगिरी में हुई बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए। बताया जाता है कि अगले चार दिनों में पार्टी कोटे के मंत्रियों में फेरबदल किया जाएगा। घोटाले व भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे मंत्रियों के कारण पार्टी की साख को बट्टा लगा है। संगठन की छवि सुधारने के लिए पार्टी कोटे के मंत्रियों में फेरबदल किया जाएगा। ताकि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ उतर सके। पवार ने नई टीम गठित करने का फैसला किया है। पवार पहले साफ कर चुके हैं कि लोकसभा में 15 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पार्टी के दिग्गज मंत्रियों को चुनाव में उतारा जाएगा। लोकनिर्माण मंत्री छगन भुजबल, जल संसधान मंत्री सुनील तटकरे, मेडिकल शिक्षा मंत्री विजय कुमार गावित, आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते और परिवहन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर पर अलग-अलग घोटालों के आरोप लगे हैं।
हालांकि भुजबल व तटकरे का मंत्रिमंडल में बना रहना तय माना जा रहा है। क्योंकि भुजबल पार्टी में वरिष्ठ नेता के साथ-साथ शरद पवार के करीबी हैं। उधर तटकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार के शुभचिंतक हैं। देवकर और पाचपुते को लालबत्ती से हाथ धोना पड़ सकता है। नए मंत्रिमंडल में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड़ को शामिल किया जा सकता है। पिचड़ के उत्तराधिकारी के रूप में पाचपुते व गृहमंत्री आरआर पाटील के नाम के चर्चे हैं। इसी महीने की 15 तारीख को नए प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी होगी। एक साथ सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेकर पवार ने संकेत दिए हैं कि पार्टी पर उनका ही नियंत्रण है। फेरबदल में उन्हीं मंत्रियों को जगह मिलेगी जिनके काम से पवार संतुष्ट हैं। मंत्रियों का इस्तीफा लेने के बाद पवार देर शाम पुणे के लिए रवाना हो गए। शनिवार को चाकण में वे पत्रकार परिषद को संबोधित करेंगे। उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता पवार के फैसले को उचित कदम बता रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा बिल संसद में लाने पर अड़े कृषि मंत्री
नई दिल्ली । कृषि मंत्री शरद पवार खाद्य सुरक्षा बिल के पक्ष में तो हैं, लेकिन अध्यादेश के जरिए नहीं। उन्होंने शुक्रवार को साफ कर दिया कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। पवार के कड़े रुख के बाद कांग्रेस असहज हो गई है। फिलहाल कोई रास्ता तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस कोरग्रुप की बैठक में भी इस मसले पर फैसला नहीं हो पाया। पवार से जब अध्यादेश पर कांग्रेस के जोर देने का सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसे फैसले सामूहिक रूप से ही होते हैं। जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि सबकी अपनी राय है। हम चर्चा कर रहे हैं। कोई मतभेद नहीं है। हम भी चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो।Ó कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर मतभेद के कारण खाद्य आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस से यूपीए के नेताओं से बात करने को कहा था। थॉमस पवार के अलावा यूपीए के अन्य नेताओं फारुख अब्दुल्ला और अजित सिंह से भी बात करके उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं।
नाजुक अंकगणित से कांग्रेस की मुश्किल
सहमति नहीं बनने पर अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। दरअसल कांग्रेस का अंकगणित संसद में नाजुक है। सहयोगियों को नाराज करके वह आगे नहीं बढ़ सकती। पवार के अलावा बाहर से साथ दे रही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी अपना ऐतराज सरकार के सामने जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस को संसद के विशेष सत्र बुलाने पर भी समर्थन नहीं मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज विशेष सत्र के बदले मानसून सत्र को ही पहले बुलाने की वकालत कर रही हैं।
एनसीपी प्रमुख की रणनीति से कांग्रेस में हलचल
पवार की इस रणनीति से सहयोगी पार्टी कांग्रेस में हलचल है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि इसी बहाने कांग्रेस भी अपने कोटे के मंत्रियों में फेरबदल कर सकती है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे और कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने शुक्रवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को बदलने की मांग की।
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