अदालत पहुंचा भाजपा प्रधान की नियुक्ति का मामला
भाजपाके जिला अध्यक्ष के इसी हफ्ते होने वाले चुनाव से पहले ही नारनौल नगर मंडल के चुनाव पर विवाद की छाया पड़ गई है। चुनाव से पहले ही नारनौल शहर मंडल के नए प्रधान के चयन को गलत असंवैधानिक बताते हुए अदालत में चुनौती दी गई है। निवर्तमान प्रधान श्रीराम सर्राफ की ओर से अदालत में दायर याचिका में इसे पूर्व में दिए गए अदालती आदेशों की अवहेलना बताया गया है। इस केस की 25 जनवरी 2016 को सुनवाई होगी। इसमें जिला अध्यक्ष कंवर सिंह यादव नव निर्वाचित प्रधान अनिल भारद्वाज एडवोकेट अपना पक्ष रखेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में जब नारनौल शहर मंडल के चुनाव हुए थे, तब जिले में पार्टी की गुटबाजी रामबिलास शर्मा कैलाश शर्मा के बीच चरम पर थी। तब कैलाश शर्मा गुट से जुड़े श्रीराम सर्राफ को नारनौल शहर मंडल का प्रधान बनाया गया था। जब दोनों धड़ों में विवाद बढ़ा तो जिलाध्यक्ष कंवर सिंह यादव ने 23 मई 2013 को नारनौल नगर मंडल की कार्यकारिणी को भंग करते हुए अनिल भारद्वाज एडवोकेट को नया प्रधान मनोनीत किया था।
जिलाध्यक्ष इस फैसले को असंवैधानिक और पार्टी नियम विरुद्ध बताते हुए श्रीराम सर्राफ ने 2 जुलाई 2013 को में केस डाल दिया। उस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनके काम में कोई दखल देने और 3 साल तक उन्हें प्रधान रहने का निर्णय सुनाया। उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया।
नया प्रधान चुनते ही फिर खड़ा हो गया विवाद
पार्टीके सत्ता में आने के बाद अब फिर संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसके तहत पहले मंडल और फिर जिलाध्यक्षों के चुनाव होने हैं। 6 दिसंबर को नारनौल शहर मंडल के चुनाव में 3 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने पर अनिल भारद्वाज एडवोकेट को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया। उनका चयन जिला चुनाव प्रभारी रामकिशन एडवोकेट, नारनौल के विधायक ओमप्रकाश यादव एडीओ समेत जिले के अनेक वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुआ था। जानकारी के अनुसार इस चुनाव के बाद श्रीराम सर्राफ ने 17 दिसंबर को अदालत में अवमानना याचिका दायर की है। उनका कहना है कि जब अदालत ने पहले ही उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा होने तक उनके काम में कोई हस्तक्षेप करने का फैसला दिया हुआ है, तो फिर समय पूर्व यह चुनाव कैसे हो गया। श्रीराम के अनुसार उन्होंने अपनी याचिका में लिखा है कि जिनके खिलाफ केस दायर किया गया था, वह अनिल भारद्वाज खुद पेशे से वकील हैं। जिलाध्यक्ष कंवर सिंह यादव चुनाव प्रभारी रामकिशन भी कानून के जानकार हैं। फिर भी इन्होंने कानून की पालना करने की बजाय जानबूझकर उसका उल्लंघन किया है। श्रीराम के अनुसार वे अपने अध्यक्ष पद की अवधि पूरी होने पर स्वयं दावा वापस लेने पर विचार कर रहे थे। इससे कम से कम यह तो साबित होता कि उन्हें हटाने का जिलाध्यक्ष का फैसला गलत था। पार्टी के संविधान के नियम 25 के भाग 3 के अनुसार जिलाध्यक्ष को उन्हें हटाने का अधिकार ही नहीं था। अब पार्टी पदाधिकारियों ने अदालत के निर्णय को दरकिनार करते हुए फिर चुनाव करवा लिया।
हमने पार्टी की चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव करवाया
इससंदर्भ में जब भाजपा के जिला चुनाव प्रभारी रामकिशन शर्मा एडवोकेट से बात की गई तो उन्होंने दूरभाष पर दैनिक भास्कर को बताया कि यह चुनाव पार्टी के विधान चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से ही करवाया गया है। उनकी जानकारी में यह बात आयी है कि पिछली योजना में जो नारनौल शहर मंडल के अध्यक्ष थे, उन्हें हटा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया था। चुनाव प्रभारी के अनुसार कोर्ट ने नियमानुसार नए चुनाव पर कोई पाबंदी नहीं लगा रखी थी। इसीलिए यह चुनाव करवाया गया।
नए केस की मुझे जानकारी नहीं : नवनिर्वाचित प्रधान
नारनौलशहर मंडल के नवनिर्वाचित प्रधान अनिल भारद्वाज का कहना है कि सुना तो है कि श्रीराम सर्राफ ने अदालत में अवमानना याचिका दायर कर दी है, किंतु अभी तक उस संबंध में मुझे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक चुनाव की बात है, पहले मंडल और फिर जिला प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। कौन सा चुनाव कब और कैसे होगा, यह फैसला पार्टी करती है। पहले से दायर केस में फाइनल बहस 19 दिसंबर को होनी थी। उस दिन छुट्टी होने के कारण अब यह 21 जनवरी को होनी है।
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