हरियाणा सरकार ने बजट में सहकारी क्षेत्र को किया निराश : रामनिवास
चरखी दादरी | वर्तमानप्रदेश बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सहकारी क्षेत्र जो किसानों की अधिकतर जरूरतों को पूरा करता है, इसमें सुधार के लिए कोई ठोस विकल्प या योजना पेश नहीं की गई। ये बात मंगलवार को प्रेस को जारी बयान में सहकारिता विकास मंच जिला प्रधान रामनिवास मिर्च ने कही। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने सहकारी बैंकों पैक्स से ऋण लेने वाले किसानों की अधिकतम ऋण सीमा को नहीं बढ़ाया जिसकी भूमिपुत्रों को काफी लंबे समय से इंतजार है। प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के सुधारीकरण के लिए कोई बजट अलग से नहीं रखा गया। नोट बंदी के बाद सहकारी बैंकों कृषि उत्पादनों के उपर हुए प्रतिकूल प्रभावों को पूरी तरह से दूर करने के लिए तथा प्रदेश की आर्थिक वृद्धि तेज करने, औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना, नए रोजगारों के अवसरों का सृजन करने सहित अन्य आर्थिक मामले में इस बजट को अगर निराशाजनक कहा जाएं तो भी कोई इससे आशा की किरण दिखाई नहीं देती है।
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