मकान और दुकान एक साथ है तो अब एक का ही देना होगा यूजर्स चार्जेस
जो पहले अलग-अलग राशि जमा कर चुके उनका होगा समायोजन
सड़क पर थूका तो 100, कचरा किया तो 250 रुपए जुर्माना
स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़
माधव कॉलेज का जीर्णोद्धार होगा
उज्जैन | मप्र सरकार के बजट से शहर के विधायक कोई नई योजना नहीं ला पाए। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए प्रदेश के सात स्मार्ट शहरों के लिए राज्य सरकार ने 700 करोड़ रु. और 120 करोड़ रु. अलग से देने का प्रावधान किया है। शहर को इसमें से 100 करोड़ रु. मिलेंगे। जिससे स्मार्ट सिटी की योजनाओं को धरातल पर लाने की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा माधव कॉलेज भवन के रिनोवेशन के लिए 80 लाख रु. मिलेंगे। कालिदास कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण की बकाया राशि भी इस साल मिलेगी, जिससे भवन का काम पूरा होने की आशा है। इसका काम 10 महीने से बंद है। बजट में सिंहस्थ निर्माण कार्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।
ऊर्जा मंत्री पारस जैन के प्रतिनिधि मुकेश लड्डा के अनुसार विधायक के नाते बजट में कालिदास कॉलेज और माधव कॉलेज भवन के लिए राशि की मांग की थी। दोनों योजनाओं में राशि का प्रावधान संबंधित निर्माण एजेंसी की मद में होगा। विधायक दक्षिण डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़कों के प्रस्ताव दिए थे। इनमें से क्या मंजूरी मिली है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। विधायक तराना अनिल फिरोजिया के प्रतिनिधि दीपक पुरोहित के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, नलजल योजनाओं और अन्य निर्माण कार्यों के प्रस्ताव दिए हैं। सातवें वेतन मान की मंजूरी से जिले के 14500 कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारी नेता रमेश शर्मा के अनुसार 5 मार्च को मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे।
स्मार्ट
सिटी
मकान में दुकान छोटी है तो 600 रुपए का फायदा
निर्धारित स्लैब में प्रति घर से 60 रुपए महीने के मान से 720 रुपए सालाना और सबसे छोटी 100 वर्गफीट की दुकान से 50 रुपए हर महीने के मान से 600 रुपए सालाना यूजर्स चार्जेस वसूलाना तय है। ऐसे में लाए जा रहे नए प्रस्ताव से ऐसे मकान व साथ में दुकान वाले परिवार को वार्षिक 600 रुपए का फायदा हाेगा। क्योंकि इन्हें इनमें से केवल मकान का यानी 720 रुपए ही चार्जेस के रूप में देना पड़ेगा। यदि दुकान बड़ी है तो ज्यादा यूजर चार्जेस देना होगा।
अधिकारियों ने घटाया बाजार वसूली का टारगेट
नए बजट में बाजार वसूली से 1 करोड़ रु. मिलने का टारगेट रखा गया। महापौर ने बताया इसके पहले 1.35 करोड़ का टारगेट रखा था और वसूली 73 लाख रु. हुई। उन्होंने टारगेट को 1.5 करोड़ करने के साथ अधिकारियों से एक सप्ताह में अतिक्रमण का सर्वे कर सूची बनाने, ठेले-गुमटी पर नंबर डालने और जानकारी कंप्यूटराइज्ड करने को कहा।
सिटी बस बुधवारिया हाट व तरणताल ठेके पर
एमआईसी ने सिटी बस संचालन का ठेका 4 साल के लिए देने की मंजूरी की है। कोठीरोड स्थित तरणताल व बुधवारिया पशु हाट महापौर ने ठेके पर देने को कहा।
निगम के विभिन्न विभागों का अटाला बेचेंगे
निगम के विभिन्न विभागों में अनुपयोगी सामान भरा है। इसे बेचने से निगम को लाखों रु. मिल सकते हैं। यह सामान बेचने के लिए पिछले बजट में भी प्रावधान किया था।
किस तरह की गंदगी करने पर कितना जुर्माना
1000 मवेशी खुले छोड़ना
1000 रसायन डालना
500 खुले में शाैच करना
250 लघु शंका करना
250 अन्य गंदगी करना
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