चौमू बिजली निगम और पालिका में बकाया राशि को लेकर घमासान
बिजलीनिगम और नगरपालिका में इन दिनों अपनी बकाया राशि को वसूल करने के लिए एक तरह से घमासान मचा हुआ है। जहां एक ओर बिजली निगम ने बिजली बिलों के बकाया राशि को वसूलने के लिए मंगलवार को पालिका क्षेत्र के जलदाय विभाग के बोरिंगों पंप हाउसों के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई को अंजाम देना चाहा। वहीं बुधवार को पालिका प्रशासन ने भी बिजली निगम के सहायक अभियंता को बिजली निगम में नगरपालिका की चल रही बकाया करोड़ों रुपए की राशि जमा कराने के लिए नोटिस थमा दिया।
हालांकि इस संबंध में बिजली एक्सईएन लोकेश जैन ने बताया कि नगरपालिका ने बिजली निगम को पिछले वर्ष भी इसी प्रकार बकाया राशि निकालकर नोटिस थमाया था, लेकिन उसका जवाब बिजली निगम ने उन्हें दे दिया था। सरकारी प्रावधानों के अनुसार जो पालिका बिजली निगम में बकाया राशि निकाल रही है, उन्हें जयपुर डिस्कॉम को देना ही नहीं है। पहले भी जवाब के बाद पालिका संतुष्ट हो गई थी।
पालिकाध्यक्ष अर्चना कुमावत ने बताया कि बिजली निगम के लीज राशि, नगरीय कर विकास राशि, सब स्टेशन भूमि के किराया राशि, गृह कर राशि, टर्मिनल टैक्स, चुंगी कर ट्रांसफार्मर किराया के करीब 43 करोड़ 55 लाख 66 हजार 634 रुपए की राशि बकाया है। इसको वसूलने के लिए पालिका की ऑडिट में भी लिखा गया है। इनको चुकाए बिना बिजली निगम अपने टारगेट पूरे करने के लिए पालिका क्षेत्र के जलदाय विभाग की ट्यूबवेल बोरिंगों के कनेक्शन काटने पर आमदा हो गया। जबकि उससे पूरा शहर पानी को लेकर प्रभावित होता है।
इसलिए पालिका ने भी निगम को नोटिस देकर उक्त राशि में से पालिका की स्ट्रीट लाइटों के 24 लाख 5 हजार 5 रुपए शहरी पीएचईडी के बोरिंगों के बिजली कनेक्शनों के बिलों की बकाया राशि 92 लाख 53 हजार 266 रुपए का समायोजन करते हुए शेष राशि 42 करोड़ 39 लाख 8 हजार 363 रुपए जमा करवाने के लिए बिजली निगम के एईएन को नोटिस दिया है।
^पालिकाध्यक्ष अर्चना कुमावत ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान की राशि स्थानीय निकाय विभाग जयपुर से अभी तक चौमू पालिका को नहीं मिली है। इस कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। अब पालिका भी निगम में चल रहे बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करेगा।
^पालिकाध्यक्ष अर्चना कुमावत ने बताया कि बिजली निगम ने शहर की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखकर अपने टारगेट पूरा करने में ही रही। यदि कनेक्शन कटते तो पूरा शहर पानी को लेकर परेशान हो जाता। इसलिए बिजली निगम को भुगतान का आश्वासन देकर कनेक्शनों को काटे जाने से रोका गया है।
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