मेडिकल कॉलेज शुरू हो, चंबल का पानी मिले
मुख्यमंत्रीवसुंधरा राजे बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगी। राज्य मंत्रिमंडल में दो केबीनेट और दो दर्जा प्राप्त मंत्रियों वाले अलवर जिले के लोगों को इस बजट से कई उम्मीदें हैं।
सबसे बड़ी उम्मीद नीमराना अथवा बहरोड़ के जिला घोषित होने की है। लोग चाहते हैं, चंबल का पानी अलवर तक लाने के लिए बजट में घोषणा हो और मेडिकल कॉलेज मिले। शेष|पेज 16
चंबलका पानी क्यों चाहिए
अलवर जिले में भूमिगत जल स्तर लगातार गिर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पूरा जिला डार्क जोन में चुका है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सालभर पानी की किल्लत रहने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर तक चंबल का पानी लाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया था और बजट भी घोषित कर दिया था। सरकार बदलने के बाद प्रोजेक्ट अटक गया।
इसलिए मजबूत है नए जिले का दावा
नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। यहां जापानी कोरियन जोन में विदेशी निवेश हो रहा है। नीमराना से अलवर जिला मुख्यालय की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। नया जिला बना तो लोगों की सरकारी काम के लिए अलवर आने जाने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी।
{एमआईए से जोड़ते हुए दिल्ली और जयपुर हाइवे की कनेक्टिविटी हो।
{एमआईए को विकास के लिए विशेष पैकेज मिले।
{एमआईए में उद्योग लगाने पर विशेष सुविधा देने की घोषणा हो।
{ग्वार, कपास सरसों आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना बने।
बजट से उम्मीद
यह भी चाहते हैं लोग
{औद्योगिक विकास को मिले गति, युवाओं को रोजगार मिले
{ किशनगढ़, रामगढ़, मुंडावर बानसूर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खुलें।
{ शहर के पटरी पार इलाके में बालिका सीनियर सै. स्कूल खुले।
यहचाहते हैं व्यापारी
{14 प्रतिशत वाणिज्यिक कर में रियायत मिले
{ विभिन्न करों को सरलीकृत किया जाए
{ पर्यटन के विकास की योजनाएं बनें, जिससे व्यापार बढ़े
{ मंडी टैक्स कम होना चाहिए।
जिला मुख्यालय के अस्पतालों में अलवर में सबसे अधिक मरीज आते हैं। सुपर स्पेसिलिटी की सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को मजबूरन जयपुर, दिल्ली गुडगांव जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज शुरू होता है तो आस पास के जिले के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने तीन साल पहले मेडिकल कॉलेज को शुरू करने लिए बजट घोषित किया था। मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने जेल परिसर की जमीन तय कर दी है। इससे पहले ढाढ़ोली में जमीन तय हुई थी। एमसीआई के मापदंडों पर खरी नहीं होने के कारण जगह को बदलना पड़ा।
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