जयपुर से मुक्त बंधुआ मजदूरों का अब तक नहीं हुआ पुनर्वास
राजस्थानबाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान के राज्य समन्वयक विजय गोयल कहा कि बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करने में सरकार विफल रही है। पिछले तीन वर्षों में जयपुर प्रशासन ने 800 बिहारी बाल मजूदरों को मुक्ति प्रमाणपत्र देकर बिहार भेजा है। लेकिन इन मजदूरों को सरकारी सहायता नहीं दी गई। इस कारण इसमें 50 फीसदी मजदूर वापस राजस्थान चले गए। उन्होंने कहा कि मात्र 16 फीसदी मजदूरों को राज्य सरकार ने 10 हजार रुपए दिए गए। जबकि बंधुआ मुक्ति अधिनियम के अनुसार 20 हजार रुपए तत्काल देने, बीपीएल कार्ड जारी करने, इन्दिरा आवास का लाभ देने रोजगार से जोड़ना है।
इस मुद्दे को लेकर रविवार को राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान, असंगठित क्षेत्र कामगार संगठन एवं एक्शन एड द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया है। इसमें असंगठित क्षेत्र कामगार संगठन द्वारा जारी नागरिक मांगपत्र पेश किया जाएगा। सम्मेलन में मंत्री विजय प्रकाश, मंजू वर्मा, पूर्व मंत्री दुलालचंद गोस्वामी, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल, बाल श्रमिक आयोग की उपाध्यक्ष अनीता सिन्हा, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निशा झा आदि को बुलाया गया है। यह जानकारी एक्शन एड के कार्यक्रम अधिकारी पंकज श्वेताभ, महेंद्र कुमार रोशन, विजय कांत सिन्हा, बिंदेश्वरी सिंह ने दी।
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