जयपुर से आई टीम पीएमएवाई पर करेगी जागरूक
सबकाअपना खुद का घर हो। इस इच्छा को पूरा करने के लिए भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में निगम अधिकारियों पार्षदों को जागरूक करने के लिए जयपुर से विशेषज्ञों की टीम हिसार पहुंची। टीम सोमवार को एक दिवसीय सेमिनार के माध्यम से हिसार सहित उकलाना, नारनौंद, हांसी और बरवाला के पार्षदों अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की बारीकियों से अवगत करवाएगी, ताकि योजना का सही से क्रियान्वयन हो सके। अधिकारियों पार्षदों को प्रोजेक्ट पर चित्रण के माध्यम से जानकारियां दी जाएगी। टीम में प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता के निर्देशन में काम करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन की अंतिम तिथि सरकार जल्द ही निर्धारित करने जा रही है। अप्रैल माह में इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की जाएगी।
आधारहै जरूरी, नहीं तो योजना से रहेंगे वंचित
भारतसरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि आवेदन में आधान संख्या दर्ज नहीं की तो आवेदन को रद्द माना जाएगा। ऐसे में यदि आप जरूरतमंद है बावजूद इसके आधार के बिना लाभ से वंचित होंगे। इसलिए यदि आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे जल्द ही आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य है। ताकि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन कर सके।
ये होंगे टीम सदस्य
{जयपुरसे प्रबंध निदेशक - संजय गुप्ता
{ प्लानर - दीपिका और राहुल
{ चंडीगढ़ से सुपरवाइजरी टीम
टीम का ये है उद्देश्य
अपनाखुद का घर होना हर किसी की जिंदगी का एक सपना होता है। बहुत से लोग जमीन फ्लैट की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अपना मकान ले पाने में असमर्थ हैं, आवास योजना का मकसद ऐसे लोगों को अपना घर दिलाना है।
दो चरण में करेंगे जागरूक
पहलेचरण :-अधिकारियोंपार्षदों को सेमिनार के माध्यम से पीएमएवाई योजना के बारे में बताया जाएगा ताकि वे गरीबों जरूरतमंद को योजना से जोड़ सके।
दूसरेचरण :-एकतिथि निर्धारित कर अधिकारियों पार्षदों को योजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या रही है तो समस्या समाधान के लिए उन्हें जानकारी दी जाएगी।
{ मकान है, लेकिन 21 वर्ग मीटर से कम में निर्माण है। जमीन खाली है उसपर मकान का निर्माण बढ़ाना चाहता है तो नवीनीकरण के लिए राशि मुहैया करवाना। यानि ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।
{ शहर के बीच में कहीं स्लम बस्ती। जमीन करोड़ों की है तो 50 प्रतिशत भूमि पर बची 50 प्रतिशत भूमि के रेट पर मकान बनाकर देना। इसमें 50 प्रतिशत जमीन की राशि मकान बनाने, कुछ प्रतिशत ठेकेदार बची राशि निगम को आय के रूप में देकर सभी को मकान की सुविधा देना। यानि भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम-वासियों का स्लम पुनर्वास।
{ यदि परिवार किराये पर रहता है। आमदनी ठीक है। मगर महंगाई के कारण मकान ले पाने में असमर्थ है तो लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।
{ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास।
^आवेदन में आधार जरूरी है। साथ ही अधिकांश आवेदन में कुछ कमियां हैं। जिनको दूर करने के लिए आवदेकों को समय दिशानिर्देश दिया जाएगा। टीम सोमवार को हिसार हांसी में सेमिनार करेगी।\\\'\\\' संजयगुप्ता, प्रबंध निदेशक, कंपनी।
एक्सपर्ट टीम के अनुसार हिसार जिले से आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन फार्म में कमियां है। सूत्रों के अनुसार 70 प्रतिशत आवेदन फार्म में कमियां है। हालांकि सरकार की ओर से ये आवेदन रद्द नहीं किये जाएंगे। कमियों को ठीक करवाया जाएगा।
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