मौसम आधारित बीमा से होगा किसानों को नुकसान : डॉ. शर्मा
बीमा कंपनियों को हो सकता है फायदा
जिलेमें मौसम आधारित बीमा लागू कर बीमा कंपनियों को भारी फायदा पहुंचाया गया है। इसका खुलासा प्रीमियम और क्लेम के डाटा देखने से पता चलता है। कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2012 की खरीफ की फसल में 18 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया गया था और फसल आधारित बीमा में किसानों को मुआवजा 18.77 करोड़ रुपए मिला। वहीं इस साल रबी फसल में 12.62 करोड़ रुपए प्रीमियम के बदले मात्र 3.84 करोड़ का ही मुआवजा मिला। यह किसानों के साथ छलावा है।
शीतकालीन सत्र में उठाएंगे मुद्दा : नवलगढ़विधायक डॉ. शर्मा ने कहा है कि बीमा के नाम पर किसानों से साथ हो रहे अन्याय को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाया जाएगा। विधायक ने फसल आधारित बीमा को हटाकर मौसम आधारित बीमा की सिफारिश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी ईमानदार प्रशासन इस तरह की करतूत नहीं कर सकता। इसके पीछे बड़ी साजिश है। निश्चित ही बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। किसान पर किए गए इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सर्वेका दबाव बनाया तो निकाली रंजिश :किसान हितों के लिए संघर्ष कर रहे टमकोर के पूर्व सरपंच गोकुलचंद सोनी ने बताया कि कलेक्टर ने सिफारिश कर रंजिश निकाली है। सोनी के मुताबिक फसल आधारित बीमा में पटवारी गिरदावर सर्वे करने खेतों में नहीं जाते थे। वे टेबल पर ही सर्वे रिपोर्ट बनाकर भेज देते थे। हर बार प्रशासन पर सर्वे कराने का दबाव बनाया जा रहा था। प्रशासन ने किसानों का मुंह बंद करने तथा सर्वे से राहत पाने के लिए रंजिशवश मौसम आधारित बीमा की सिफारिश की है ताकि किसान मुंह ताकते ही रह जाए।
विधायक ने कहा- कलेक्टर ने की अनुशंसा
नवलगढ़विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा का कहना है कि कलेक्टर ने जिले में मौसम आधारित बीमा लागू करने की सिफारिश की है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में विधायक ने कहा कि यह खेल बीमा कंपनियों से सांठ-गांठ खेला गया है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान में ही छितराई बरसात होती है। एक किमी एरिया में ही कहीं अच्छी हो जाती है तो कुछ ही दूरी पर सूखा रह जाता है। ऐसे में मौसम को नुकसान का आधार नहीं बनाया जा सकता। विधायक ने यह भी कहा कि सरकारी सिस्टम में तो इतने मौसम केंद्र बने हुए हैं कि हर जगह का सटीक आकलन हो सके।
भास्कर संवाददाता| झुंझुनूं
झुंझुनूं जिले को फसल आधारित बीमा से हटाकर मौसम आधारित बीमा में शामिल करा दिया गया है। नवलगढ़ विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा का कहना है कि यह किसानों के लिए नुकसानदायी साबित होगा। अगर बीमा को पुन: फसल आधारित नहीं किया गया तो क्लेम के लिए जिले के किसान मुंह ताकते ही रह जाएंगे। इसे लेकर किसान नेता आवाज उठा रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार 2012 में प्रदेश में झुंझुनूं, सीकर टोंक तीन जिले फसल आधारित बीमा में कवर थे। 2013 में इनकी संख्या बढ़ाकर सात कर दी गई। केंद्र सरकार का ध्येय है कि फसल आधारित बीमा को चरणबद्ध बढ़ाया जाए ताकि नुकसान सहने वाले किसानों को वास्तव में फायदा मिल सके। इसके विपरीत बीमा कंपनियां प्रशासनिक अधिकारियों से सांठ-गांठ कर कम मुआवजा देने की फिराक में है। ऐसे में वे मौसम आधारित बीमा चालू रखना चाहती है।
^मेरीनहीं, कमेटी की अनुशंषा है। झुंझुनूं ही नहीं, पूरे प्रदेश में मौसम आधारित बीमा लागू है। एक-दो जिलों को छोड़कर सभी को यह रास रही है। -एसएस सोहता, कलेक्टर झुंझुनूं
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