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चंडीगढ़. पंजाब में पंचायत चुनाव की अधिसूचना फिलहाल जारी होगी या नहीं, इस पर वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट फैसला देगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 31 मई को इस बारे में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस जसबीर सिंह व जस्टिस आरके जैन की खंडपीठ ने कहा था कि फैसला आने तक चुनावों की अधिसूचना जारी न की जाए।
इससे पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में पंजाब सरकार के जवाब पर कहा गया कि फतेहगढ़ साहिब के डीसी ने मकान नंबरों के मुताबिक इलाके की वार्ड बंदी कराई। ऐसे में क्या पंजाब के अन्यों जगहों पर मकान नंबर की जगह नाम से वार्ड बंदी कराने का फैसला सही है। ऐसे में पंजाब सरकार इस मामले में कोर्ट को गुमराह कर रही है।
पंजाब सरकार का जवाब
पंजाब सरकार ने जवाब में कहा गया कि वार्डबंदी सही ढंग से की गई है। लोगों के नाम से वार्डबंदी करने की आपत्ति पर पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि गांवों में मकान नंबर नहीं लोगों की पहचान उनके नाम से है। इसका उदाहरण देते हुए कहा गया कि पानी, बिजली के बिल और बैंक खाता ही नहीं बल्कि सरकारी अनुदान राशि भी मकान नंबर से नहीं लोगों के नाम से दी जाती है।
कांग्रेस का तर्क
बाजवा की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार सत्ता का गलत उपयोग कर अकाली-भाजपा वोट बैंक में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर वार्ड बंदी कर रही है। याचिका में कहा गया कि राज्य में पंचायत चुनावों के लिए वार्ड बंदी सही ढंग से नहीं हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री वार्ड बंदी के मामले में हल्का इंचार्ज व स्थानीय विधायकों के सहयोग से हस्तक्षेप कर रहे हैं। सत्ता में होने का लाभ उठाकर शिरोमणि अकाली दल वार्ड बंदी की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में वार्ड बंदी को सही ढंग से कराने व वार्डों के आरक्षण को रेशनल करने के निर्देश दिए जाएं।
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