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चंडीगढ़। यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल (यूबीएस) मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी की सेक्शुअल हैरसमेंट कमेटी ने बुधवार को रिपोर्ट वाइस चांसलर प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर को सौंप दी। यूबीएस चेयरमैन प्रो. एके वशिष्ठ और डीन कॉमर्स फैकल्टी प्रो. दिनेश तलवार पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए कमेटी ने शिकायतकर्ता के पेश सबूतों को नाकाफी बताया है।
मीडिया के लिए फाइंडिंग में लिखा है कि बातचीत, लिखित और डॉक्यूमेंट्री सबूतों से साबित नहीं हो सका है कि यूबीएस की असिस्टेंट प्रोफेसर से सेक्शुअल हैरसमेंट हुई है। वहीं, शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। रजिस्ट्रार प्रो. एके भंडारी ने रिपोर्ट सब्मिट करने को स्वीकार करते कहा कि पुलिस ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी। इसकी एक कॉपी पुलिस को भेज दी जाएगी।
यूबीएस में एमबीए की एडमिशन के लिए लिए जा रहे इंटरव्यू के दौरान शिकायतकर्ता और दोनों प्रोफेसर्स में विवाद हुआ था। इस बीच असिस्टेंट प्रोफेसर ने दोनों प्रोफेसर्स पर सेक्शुअल हैरसमेंट के आरोप लगाए। शिकायतकर्ता के मुताबिक रिपोर्ट की कॉपी मिलने के बाद वह इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगी।
यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल (यूबीएस) मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी की सेक्शुअल हैरसमेंट कमेटी ने बुधवार को रिपोर्ट वाइस चांसलर प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर को सौंप दी। यूबीएस चेयरमैन प्रो. एके वशिष्ठ और डीन कॉमर्स फैकल्टी प्रो. दिनेश तलवार पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए कमेटी ने शिकायतकर्ता के पेश सबूतों को नाकाफी बताया है। मीडिया के लिए फाइंडिंग में लिखा है कि बातचीत, लिखित और डॉक्यूमेंट्री सबूतों से साबित नहीं हो सका है कि यूबीएस की असिस्टेंट प्रोफेसर से सेक्शुअल हैरसमेंट हुई है।
वहीं, शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। रजिस्ट्रार प्रो. एके भंडारी ने रिपोर्ट सब्मिट करने को स्वीकार करते कहा कि पुलिस ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी। इसकी एक कॉपी पुलिस को भेज दी जाएगी। यूबीएस में एमबीए की एडमिशन के लिए लिए जा रहे इंटरव्यू के दौरान शिकायतकर्ता और दोनों प्रोफेसर्स में विवाद हुआ था। इस बीच असिस्टेंट प्रोफेसर ने दोनों प्रोफेसर्स पर सेक्शुअल हैरसमेंट के आरोप लगाए। शिकायतकर्ता के मुताबिक रिपोर्ट की कॉपी मिलने के बाद वह इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगी।
यह हैं नियम
1997 में विशाखा केस में सुप्रीमकोर्ट ने फैसला दिया था कि सेक्सुअल हैरसमेंट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन महिला होगी, आधी संख्या महिलाओं की होगी और विषय की जानकारी रखने वाली एनजीओ से भी सदस्य शामिल रहेंगे। अक्टूबर 2012 में जस्टिस आरएम लोधा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने मेधा केवल लेले की पीआईएल पर कहा कि हर विभाग यहां तक कि निजी संस्थानों में भी कमेटी बनानी जरूरी है।
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