नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित नौ राज्यों में 2199 मोबाइल टॉवर लगाने को अपनी संस्तुति दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इसे स्वीकृति दी गई। भास्कर ने छग में कांग्रेसी नेताओं पर हमले के बाद ही बताया था कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति देने वाली है। तीन साल से भी अधिक समय से लंबित इस योजना को हाल ही में छग में कांग्रेसी नेताओं पर नक्सलियों के हमले के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने अपनी हरी झंडी दी थी। इसके बाद अब केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाएं बेहतर करना है। इससे एक ओर जहां आम जनता को बेहतर संचार सेवाएं हासिल होंगी वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों को नक्सलियों की बातचीत पकडऩे में भी मदद मिलेगी।
खर्च होंगे 3047 करोड़
एक अधिकारी ने कहा कि कुल प्रस्तावित 2199 टॉवर में से 363 टॉवर पहले ही लगा दिए गए हैं। योजना पर करीब 3047 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राशि यूएसओ फंड से जारी की जाएगी। बीएसएनएल को अगले 18 महीने में शेष टॉवर लगाने का लक्ष्य दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि स्वीकृत योजना के तहत अगले पांच साल तक हर साल इसके ऑपरेशन के लिए 315 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। वहीं 1470 करोड़ टॉवर लगाने के मद में दिए जाएंगे।
कहां कितने टॉवर
कुल टॉवर प्रस्तावित 2199
झारखंड 782, छत्तीसगढ़ 497, ओडीशा 253, आंध्र प्रदेश 227, बिहार 184, पश्चिम बंगाल 96, उत्तर प्रदेश 78, महाराष्ट्र 60 और मप्र में 22
क्यों प्रस्तावित हैं टॉवर
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधाएं कम हैं। इससे अर्धसैनिक बलों को संवाद सुविधाओं में दिक्कत होती है। यही नहीं, नक्सलियों की बातचीत को भी इसकी वजह से पकड़ने में समस्या आती है। अर्धसैनिक बलों का कहना है कि अगर संचार सेवाएं मजबूत हों तो आम लोगों से भी उसे सूचना मिलने का प्रवाह तेज होगा।
यूएसओएफ क्या है- इस फंड के तहत ग्रामीण और संचार सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को मजबूत किया जाता है। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों से एक निश्चित राशि वसूली जाती है।
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