बांसवाड़ा। राज्यप्रारंभिक शिक्षा परिषद की ओर से नियमों को दरकिनार कर लोकजुंबिश के पूर्व कर्मचारियों को शिक्षिका, कनिष्ठ लिपिक के पद पर पोस्टिंग देने के खिलाफ प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट से न्याय मांगा है।
बांसवाड़ा जिले में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक और दूसरे जिलों के कर्मचारियों ने मिलकर जोधपुर के एक वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर उस पर 5 जनवरी को सुनवाई रखी है। इधर, एसएसए के डीपीसी प्रभाकर आचार्य ने बताया कि कोर्ट से स्टे मिलता है तो विभागीय मार्गदर्शन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भास्कर में लगातार दो बड़ी खबरों के प्रकाशन के बाद इन लोगों ने उपाध्याय पार्क में मीटिंग कर कोर्ट में जाने का निर्णय लिया था।
स्टेवाले प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिकों को नहीं हटाया
राज्यप्रारंभिक शिक्षा परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक जिन प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों को पहले से ही कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, उनकी जगह परिषद ने किसी को भी नहीं लगाया है और ही उन्हें हटाया गया है। हालांकि कुछ समय पूर्व एक आदेश ऐसा ही आया था, जिस पर बाद में शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने रोक लगा दी। इस तरह से परिषद ने इन कर्मचारियों नहीं हटाया था। इसी आदेश में राज्य प्रारंभिक परिषद को बाद में काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था।
21 दिसंबर को प्रकाशित।
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