जिन खदानों से निकलती है अवैध गिट्टी, उन तक नहीं पहुंचते अफसर
अफसरों की सफाई-सबूत के अभाव में कैसे करें कार्रवाई
प्रशासनिक रिपोर्टर | ग्वालियर
अवैध खनन के खिलाफ हो रही कार्रवाई के नियमों पर अफसरों की मनमानी भारी पड़ रही है। ग्वालियर में जिन खदान-क्रेशरों की अवैध गिट्टी परिवहन के दौरान पकड़ी जा रही है अफसर उन खदानों पर कार्रवाई तो दूर कभी जांच करने भी नहीं पहुंचे हैं। जिसका नतीजा यह है कि अब भी उन खदानों से अवैध पत्थर की गिट्टी मार्केट में सप्लाई हो रही है। आखिर, ऐसा क्यों, इस सवाल का माइनिंग अफसरों के पास हास्यास्पद आैर लाचारी भरा जवाब है- बिना सबूत के हम कैसे कार्रवाई करें, हमें तो जानकारी ही नहीं होती आैर अवैध खनन कर गिट्टी,पत्थर ले जाते पकड़े जाने वाले वाहनों के मालिक या ड्राइवर खदानों की जानकारी देते नहीं हैं।
इसलिए अवैध सप्लाई वाली खदानों तक कार्रवाई नहीं पहुंच पाती। सवाल यह है कि माइनिंग विभाग के अफसरों के पास अगर इलाके की खदानों की जानकारी नहीं है तो फिर वे करते क्या हैं? इसका मतलब साफ है कि उन्हें पता तो सब कुछ है लेकिन इसके बाद भी अनजान बने रहते हैं।
कारण, अवैध खनन के कारोबार में लगे लोगों के साथ सांठगांठ आैर अच्छी खासी हिस्सेदारी जो रहती है। लिहाजा कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बिना रॉयल्टी और ओवरलोडिंग के केस ही बनाकर खानापूर्ति कर ली जाती है। अवैध खनन में लगे लोग ऐसे केसों में लगने वाले जुर्माने का भुगतान कर पीछा छुड़ा लेते हैं ताकि वाहन मालिक, ड्राइवर उनका नाम न बताएं और वे कार्रवाई से बचे रहें।
10 महीने में पकड़ीं 609 गाड़ी, जुर्माना कर छोड़ी
माइनिंग विभाग ने जनवरी तक जिले में 609 डंपर-ट्रकों को गिट्टी व रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। जिन पर 2 करोड़ 53 लाख 83 हजार रुपए का जुर्माना हुआ। लेकिन इनमें से किसी मामले में ऐसा नहीं हो पाया, कि जिन खदानों से बिना रॉयल्टी के लिए यह रेत-गिट्टी सप्लाई के लिए निकले। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। 10 महीनों में 30 स्थानों पर अवैध उत्खनन पकड़ा गया। जिसमें से 7 लोगों ने 3 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना जमा कराया।
(फाइल फोटो)
यहां से ज्यादा सप्लाई
बिलौआ, रफादपुर, सूखापाठा, लखनपुरा, शंकरपुर, मऊ-जमाहर, बेरजा, पारसेन, पदमपुर-खेरिया आदि ऐसे क्षेत्र हैं। जहां से रोजाना कुल 2 हजार करीब डंपर गिट्टी सप्लाई मप्र, उप्र और राजस्थान में की जाती है। जिसमें से अधिकांश सप्लाई बिना रॉयल्टी के होती है और ओवरलोडिंग भी। इन स्थानों की खदानों की शिकायतें भी अफसरों तक कई बार पहुंची हैं, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई।
जानकारी ही नहीं देते
हमने अप्रैल से जनवरी तक के बीच में संभवत: मप्र में सबसे ज्यादा अवैध परिवहन के केस तैयार किए हैं और जुर्माना वसूला है। जिन खदानों से यह सप्लाई हो रही है वाहन मालिक या चालक वहां की जानकारी नहीं देते। सिर्फ जुर्माना कर पकड़ी हुई गाड़ी को छोड़ना पड़ता है। मनीष पालेवार, जिला माइनिंग ऑफिसर
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