रिकॉर्ड से 19 एकड़ ज्यादा मिली जमीन
देवेंद्र तिवारी/संतोष कुमार > पटना/बिहटा
बिहटाचीनीमिल की जमीन का कुल रकबा 42 एकड़, डेढ़ डिसमिल मिला है, जिसे सरकार अब तक 23.78 एकड़ जमीन मान रही थी और इसी आंकड़े को आधार मानकर इस जमीन को एक निजी कंपनी को लीज पर दे दिया था। चीनी मिल की नापी ने डीबी स्टार के खुलासे पर मुहर लगा दी। इसमें बताया गया था निजी प्रबंधन को 23.78 एकड़ की लीज पर ज्यादा जमीन सौंप दी गई है। खबर प्रकाशित होने और लगातार फॉलोअप के बाद गन्ना विभाग के संयुक्त सचिव जेके सिहं के नेतृत्व में जमीन की नापी कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
सरकारको अपनी जमीन का रकबा नहीं था पता
रिपोर्टके मुताबिक निजी ड्राइपोर्ट कंपनी को कुल 86 प्लाट दिए गए थे, जिसका रकबा अब तक 23.78 एकड़ माना जा रहा था, लेकिन नापी के दौरान यह रकबा करीब नौ एकड़ ज्यादा यानी 32 एकड़ 61 डिसमिल मिला है। बिहटा चीनी मिल परिसर के अंदर ही कई प्लाट ऐसे मिले, जो अब तक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नही किए गए थे। इन प्लाटों का कुल रकबा 9 एकड़ है। इसके अलावा करीब साढ़े पांच एकड़ ज्यादा जमीन परिसर की बाउंड्री के बाहर भी मिली है।
वरिष्ठअधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
डीबीस्टार के खुलासे के बाद इस जमीन की नापी कराई गई। नापी के दौरान गन्ना विभाग के संयुक्त सचिव जेके सिंह, अपर सचिव उमेश प्रसाद रजक, बिहार चीनी निगम के प्रशासन प्रमुख मृत्युंजय कुमार, चीनी मिल के महाप्रबंधक एसएन लाल, सीओ रघुवीर प्रसाद, अमीन रामाधार वर्मा मौजूद थे। इसी नापी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे गन्ना विभाग के प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव समेत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। नापी के दौरान संयुक्त सचिव ने कहा था कि अगर जमीन ज्यादा मिलेगी तो सरकार इस निर्णय लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी।
कब क्या हुआ
सबसेपहले 29 नवंबर को 23.78एकड़ की लीज पर सौंपी 51.10 एकड़ जमीन शीर्षकसे डीबी स्टार ने इस मामले का खुलासा किया था। इसके बाद 30 नबंवर को मिलकी आवाज क्या थमी, थम गई सैंकड़ों परिवार की जिंदगी शीर्षकसे प्रकाशित खबर से परिसर में रह रहे कर्मियों की स्थिति बयां की गई। इसके बाद एक के बाद एक कई खुलासे किए गए। इसमें बताया गया की मिल की करीब 10 बीघा जमीन बेंच दी गई इसके साथ ही खरीद-फरोख्त के लिए कई दस्तावेजों को गायब कर दिया गया था। इसके बाद मिल परिसर में स्थानीय विधायक समेत कई अधिकारियों ने दौरा किया और जांच के आदेश दिए गए थे।
ऐसे आया मामला सामने
वर्षोंसे बंद पड़ी बिहटा चीनी मिल को सरकार ने ड्राइपोर्ट बना रही कंपनी को लीज पर दी थी। इसके बाद पिछले दिनों कंपनी ने एक स्कूल के पास गड्ढा खोदकर अपना काम शुरू किया। बकाया भुगतान को लेकर चीनी मिल परिसर में रहने वाले कर्मियों ने भूअर्जन से निकाले गए एक दस्तावेज के आधार पर इसे 51.10एकड़ बताकर लीज लेने वाली कंपनी को निर्माण करने से रोक दिया था। विवाद बढ़ा तो मामला थाना पहुंचा, जहां दानापुर डीसीएलआर ने विवादित जमीन पर नापी कराने का आदेश दिया था।
23.78 एकड़ की जगह करीब 42 एकड़ जमीन बिहटा चीनी मिल के पास
रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी
^नापी के बाद बिहटा चीनी मिल जमीन के रकबे की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसमें कुल 42 एकड़ डेढ़ डिसमिल जमीन मिली है। रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। इसके बाद निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रघुवीरप्रसाद, सीओबिहटा
वैध-अवैध कर्मियों की भी हो चुकी है जांच, रिपोर्ट का इंतजार
बिहटा चीनी मिल परिसर में रहने वाले लोगों की वैधता और अवैधता की जांच बीते 8-9 दिसंबर को की जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कर्मियों के भुगतान के मामले का निपटारा किया जाएगा। परिसर में रह रहे कर्मियों का कहना है कि बिना भुगतान वह यहां से बाहर नहीं जाएंगे।
24 दिसंबर के अंक में प्रकाशित
07 दिसंबर के अंक में प्रकाशित
03 दिसंबर के अंक में प्रकाशित
29 नवंबर के अंक में प्रकाशित
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