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जालंधर. नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने जालंधर में प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टर की राह आसान कर दी है। क्लस्टर में एक हजार करोड़ रुपए की इनवेस्टमेंट की उम्मीद है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दिए गए इंसेंटिव से सौ से ज्यादा यूनिट्स को करीब दो सौ करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। कारोबारियों को उम्मीद है कि इंसेंटिव मिलने के बाद पड़ोसी राज्यों की कंपनियां जालंधर आएंगी।
जालंधर में 1995 में लेदर कांप्लेक्स बना था। इसके बाद लेदर के लिए नया इंडस्ट्रियल हब नहीं बना है। वजह लेदर से शूज़ और गारमेंट्स, लेदर स्पोट्र्स गुड्स व लेदर से इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने वाली कंपनियों ने पंजाब का रुख नहीं किया। मौजूदा लेदर कांप्लेक्स में 49 टैनरीज काम कर रही हैं। साल भर में आठ सौ करोड़ का कारोबार करती हैं। उनके लिए उम्मीद बनी है मेगा लेदर क्लस्टर योजना।
मेगा क्लस्टर के तहत सौ से ज्यादा नई इंडस्ट्रीज स्थापित होनी हैं। इनमें चालीस तो सिर्फ लेदर तैयार करने वाली टैनरीज होंगी। अढ़ाई सौ करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार से 125 करोड़़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जालंधर की इंडस्ट्री ने केंद सरकार को योजना का खाका तैयार करके मंजूरी के लिए भेज दिया है। क्लस्टर में फैक्ट्री लगाने के लिए चेन्नई, हरियाणा, कानपुर, आगरा और उत्तर प्रदेश से बाकी शहरों से निवेशकों को बुलाया जा रहा है।
जालंधर के कारोबारी भी इसमें फैक्ट्री बनाएंगे। लेदर गुड्स निर्माताओं ने भी जमनी लेने की पेशकश की है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नए यूनिट्स को अगले सात साल वैट में 80 फीसदी छूट, स्टांप ड्यूटी में 80 फीसदी की छूट और बिजली ड्यूटी से मुक्ति का वादा किया गया है। हाउस टैक्स में भी 80 फीसदी छूट मिलेगी। इससे पड़ोसी राज्यों की कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट का आकर्षण बढ़ा है।
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