नई दिल्ली. गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों के विरोध के बावजूद मनमोहन सरकार नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) को लाने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि इसे जल्द अमली जामा पहनाने की तैयारी भी कर रही है। सूत्रों ने भास्कर को बताया कि सरकार प्रतिबद्ध है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत राष्ट्रीय संस्था बने। इसके लिए सरकार शासकीय अधिसूचना (एक्जीक्यूटिव ऑर्डर इन नोटिफिकेशन) का इस्तेमाल करते हुए इसे कानूनी शक्ल देगी। 2012 में भी सरकार एनसीटीसी के लिए एक्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आई थी। राज्यों के विरोध के बाद इसे संशोधन के लिए रखा गया। खासतौर से इंटेलीजेंस ब्यूरो को विशेष अधिकार देने का राज्य विरोध कर रहे थे। उस विरोध के बाद आईबी की भूमिका को न के बराबर कर दिया गया और संशोधित ड्राफ्ट लेकर सरकार आई। लेकिन गैर-यूपीए शासित प्रदेशों ने फिर इसका भी विरोध शुरू कर दिया।
सरकार के सूत्रों ने यह भी साफ कर दिया है कि कुछेक मुख्यमंत्रियों का विरोध इस मामले में महज राजनीतिक विरोध है, उसका कानून और उसके सशक्त होने से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि राजनीतिक विरोध के आगे वह नहीं झुकेगी और इसे प्रशासकीय अधिसूचना के तहत कानून की शक्ल देगी। हालांकि इसका आधार थोड़ा कमजोर रहेगा क्योंकि इसे संसद से पास कराना मुश्किल होगा और दूसरी सरकार इसे खत्म कर सकती है। लेकिन यूपीए सरकार अपना राजनीतिक फायदा देखते हुए यह कोशिश करेगी कि आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए एक मजबूत कानून को वह स्वरूप दे।
एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों को राज्य और राज्यों की सीमा के विवाद की वजह से जांच में मुश्किल होती है। ऐसे मामलों में सरकार आतंकवाद और इससे जुड़े दूसरे अपराधों के लिए एनसीटीसी की मदद लेगी। सूत्रों ने बताया है कि यूपीए सरकार के बचे हुए कार्यकाल में एनसीटीसी की सक्रियता को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मजबूती का संदेश भी जाएगा।
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