संसद में नस्लवादी फ़िलिस्तीन-विरोधी इज़रायली क़ानून बहुमत हासिल करने में विफल
नस्लवादी और भेदभावपूर्ण सिटीजनशिप एंड इंट्री लॉ सोमवार 5 जून को इजरायल की संसद में बहुमत हासिल करने में विफल रहा और मंगलवार तक यह समाप्त हो जाएगा। पहली बार 2003 में पारित इस अस्थायी कानून का विस्तार करने के लिए 59-59 वोट पड़े जहां नेफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को हराने के लिए ज्वाइंट अरब लिस्ट के साथ इजरायल के अति दक्षिणपंथी दलों ने मतदान किया।
दिन की शुरुआत में इजरायल के हजारों फिलिस्तीनी नागरिक बाहर निकले और इस विवादास्पद कानून के प्रस्तावित विस्तार का विरोध किया जो उनके परिवारों को मिलने को रोकता है। दूसरे इंतिफादा के दौरान 2003 में ये कानून पारित हुआ जो इजरायल के उन फिलिस्तीनी नागरिकों को रोकता है जिन्होंने अपने पति या पत्नी को इजरायल लाने के लिए कब्जे वाले क्षेत्रों या अरब देशों में फिलिस्तीनियों से शादी की है। इस कानून को एक आपातकालीन कानून माना जाता था। हालांकि, तब से हर साल इसे बढ़ाया गया है।
सत्तारूढ़ गठबंधन और वामपंथी मेरेट्ज का हिस्सा एक अरब पार्टी रा'म द्वारा लगाए गए दबाव के कारण सरकार ने छह महीने के लिए विस्तार को कम करने पर सहमति व्यक्त की और उनका समर्थन वापस पाने के लिए ऐसे विवाहित जोड़ों के लिए रेसिडेंसी परमिट की संख्या में वृद्धि की।
टाइम्स ऑफ इज़रायल की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के बाद रा'म के दो सदस्यों और मेरेट्ज़ के सदस्यों ने इस कानून के विस्तार के पक्ष में सरकार के साथ मतदान किया जबकि पहले इसे नस्लवादी और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसके खिलाफ वोट देने का संकल्प लिया था।
हालांकि, विपक्ष में लिकुड और इसके सहयोगियों और सत्तारूढ़ यामिना के एक सदस्य ने अरब ज्वाइंट लिस्ट के साथ इस कानून के विस्तार के खिलाफ मतदान किया।
कई लोगों ने इस कानून को इज़रायल में नस्लभेदी शासन का उदाहरण भी कहा। विभिन्न अनुमानों के अनुसार इस कानून के कारण इज़रायल और कब्जे वाले क्षेत्रों में लगभग 45,000 परिवार प्रभावित हुए हैं।
लिकुड और इसके सहयोगियों ने इस कानून को कमजोर बताते हुए इसके विस्तार के विरोध में मतदान किया। इसके बजाय वे देश के "यहूदी स्वरूप" को संरक्षित करने के लिए इज़रायल में अरबवासियों के आप्रवास को लेकर अधिक प्रतिगामी और स्थायी कानून चाहते हैं। हालांकि, लिकुड पिछले 18 साल से इस कानून के विस्तार के लिए मतदान करता रहा था।
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