चुप हो जाओ, एसडीएम साहब हैं, बजट आने पर चैक दे दिए जाएंगे
सीएमस्कूल सौंदर्यीकरण योजना में अवाॅर्ड जीतने वाले स्कूलों के शिक्षा विभाग इतना बड़ा धोखा करेगा, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। निदेशालय ने वर्ष 2016 में योजना के तहत सबसे अच्छे सुंदर दिखने वाले स्कूलों का चयन कर लिया। 26 जनवरी 2016 को चयनित स्कूलों को गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित भी कर दिया। मगर पुरस्कार के नाम पर जो लिफाफा दिया गया, दरअसल उसमें कुछ था ही नहीं।
इस तरह का मजाक किसी एक स्कूल के साथ नहीं बल्कि के 9 ब्लॉकों के 18 प्राइमरी मिडिल स्कूलों के साथ हुआ। शिक्षकों ने खाली लिफाफे देखे तो शिक्षाधिकारियों से कहा तो वह बोले-चुप रहो मंच पर एसडीएम साहब हैं, फोटो खिंचा लो निदेशालय से बजट आने पर भी भुगतान करा देंगे। मगर हैरानी की बात है कि एक साल बीतने के बावजूद तो चैक वापस आए और ही निदेशालय ने योजना में बजट भेजा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग सीएम के नाम से ही चल रही योजनाओं पर कितना गंभीर है।
खंड मौलिक शिक्षाधिकारी बोलीं- फोटो का पता नहीं, पर बजट आने से दिक्कत
मामलेको लेकर नारनौंद की खंड मौलिक शिक्षाधिकारी चंद्रकला ने बताया कि योजना में प्राइमरी मिडल स्कूलों की पुरस्कार राशि नहीं सकी। क्योंकि निदेशालय से बजट ही नहीं आया। ऐसे कई स्कूल होंगे जिन्हें पुरस्कार राशि नहीं मिली। खाली लिफाफा लेकर फोटो खिंचाने के मामले में कुछ कह नहीं सकते यह तो एक प्रक्रिया है। इस मामले में उच्चाधिकारी ही जवाब दे सकते हैं।
सीएम स्कूल सौंदर्यीकरण योजना में ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान लाने पर प्राइमरी मिडिल स्कूल को 50-50 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने को स्कूल को ब्लॉक स्तर पर आवेदन किया जाता है। खंड स्तर की समिति आवेदन करने वाले स्कूल का मौके पर सत्यापन करती है। जो स्कूल ब्लॉक स्तर पर जीतते हैं उन्हें जिला स्तर पर भाग लेने का अधिकार होता है। मगर कई स्कूलों को इनाम की राशि मिलने के कारण योजना को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
हमसे कहा चुपचाप फोटो खिंचवाओ : प्रिंसिपल
सरकारीस्कूल खेड़ी लोहचब के प्रिंसिपल सतपाल सिंह गिल ने बताया कि पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस पर उनका स्कूल ब्लॉक में प्रथम आया। पुरस्कार देने को मंच पर बुलाया गया जब लिफाफे देखे तो वह खाली दिखे। हमने उसी समय विभागीय अधिकारियों को बताया कि लिफाफे खाली हैं, हमने ही नहीं अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो शिक्षाधिकारी ने कह दिया कि शांत हो जाओ फोटो खिंचा लो, बजट आने पर धनराशि दे दी जाएगी। जिले में करीब 18 स्कूलों के साथ ऐसा हुआ। अब जाने कब बजट आएगा। एसएमसी पदाधिकारी धनराशि को लेकर बार-बार पूछते हैं।
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