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कनाड़िया रोड 100 फीट चौड़ा करने के लिए सभी धर्मस्थलों के बाधक हिस्से हटाएं : कोर्ट
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को अधूरी पड़ी कनाड़िया रोड को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने नगर निगम को आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहां पर सभी के साथ समान व्यवहार होता है। कनाड़िया रोड सौ फीट चौड़ा करने में जितने भी धर्मस्थल के हिस्से बाधक हैं उन्हें एक महीने के भीतर हटा दिया जाए। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय के प्रकाश में भी सभी पर एक जैसी कार्रवाई करने के लिए कहा।
तिलक नगर के मुहाने पर स्थित एक मसजिद का कुछ हिस्सा रोड के लिए बाधक बना हुआ था। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्थगन दे रखा था। मंंगलवार को सुनवाई के दौरान मसजिद के प्रमुख और निगमायुक्त मनीष सिंह भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने पैरवी की तो मसजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अशोक गर्ग ने तर्क रखे। निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मसजिद व दो मंदिर के बाधक हिस्से नहीं हटने के कारण रोड का काम अधूरा है। इनके हटने से रोड सौ फीट चौड़ी हो जाएगी। इससे ट्रैफिक की एक बड़ी बाधा खत्म हो जाएगी।
हाई कोर्ट ने तीन धार्मिक स्थलों पर एक साथ, एक समान कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। निगमायुक्त मनीष सिंह के मुताबिक हाई कोर्ट ने जैसा आदेश जारी किया है उसका वैसा ही पालन किया जाएगा। महापौर मालिनी गौड़ ने कहा कि सभी समाजों से चर्चा कर कोर्ट के आदेश का पालन करवाएंगे।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में डीआईजी, एसपी को आदेश दिया है कि जब नगर निगम कार्रवाई करे तो मौके पर पर्याप्त पुलिस बल होना चाहिए। उल्लेखनीय है इस रोड के मामले में कई लोगों के पास स्थगन तो थे ही एक जनहित याचिका भी हाई कोर्ट में दायर की गई थी। गौरतलब है कि इस रोड का काम लंबे समय से तीन-चार जगह धार्मिक स्थलों के बाधक हिस्से के कारण अटका हुआ है।
डीआईजी-एसपी को कहा- पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाएं
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