पटना. एक ही तरह की नौकरियों के लिए अलग-अलग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की बजाय सिर्फ एक लिखित परीक्षा ली जाएगी। इस फार्मूले को अराजपत्रित नौकरियों पर लागू करने के साथ ही गजटेड पदों पर बहाली की परीक्षा में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा। लंबी प्रक्रिया की वजह से बहाली में होने वाली देरी से बचने के लिए सरकार नया रास्ता निकाल रही है।
मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहाली में होने वाली देर पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरह के पदों पर नियुक्ति के लिए अलग-अलग प्रारंभिक और लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं कर एक ही लिखित परीक्षा लेने पर बीपीएससी और राज्य कर्मचारी आयोग विचार करे। इस परीक्षा में प्राप्त अंक तथा च्वाइस के आधार पर विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाए तो समय की बचत होगी और बहाली की प्रक्रिया समय पर पूरी होगी। इस प्रक्रिया को राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों तरह के पदों के लिए अपनाया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यकर्मियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिपार्ड द्वारा प्रवेशकालीन प्रशिक्षण, क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
इसके लिए अगर सेवानिवृत्त कर्मी जो किसी खास क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, उनकी सेवा ली जाए। बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, बिपार्ड के महानिदेशक सुधीर कुमार राकेश, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, अतीश चन्द्रा, वित्त सचिव (संसाधन) एचआर श्रीनिवास मौजूद थे।
डॉक्टरों व इंजीनियरों की नियुक्ति सिर्फ साक्षात्कार से
सीएम ने कहा-डॉक्टर, इंजीनियर और कृषि सेवा जैसे तकनीकी पदों पर सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हो। लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक्ट या नियमावली में यदि संशोधन की आवश्यकता है तो विभाग प्रस्ताव लाए। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिन विषयों में अधिक रिक्तियां हैं, उनकी भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
आरटीपीएस का दायरा बढ़ेगा : सीएम ने कहा कि आरटीपीएस का दायरा बढ़ना चाहिए। इसमें और सेवाओं को शामिल करने के लिए विभिन्न विभागों से विचार-विमर्श करें। अधिकारियों की ट्रेनिंग राज्य और जिला स्तर पर कराने का कार्यक्रम तैयार किया जाए, ताकि इसकी नियमावली को तय समय में लागू किया जा सके।
विभागों के लिए वार्षिक रिक्तियां भेजना अनिवार्य : नीतीश कुमार ने कहा- सामान्य प्रशासन विभाग विभिन्न विभागों से रिक्तियां प्राप्त कर बीपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग को भेजे। तय तिथि तक हरेक विभाग के लिए संबंधित वर्ष की रिक्ति का ब्योरा भेजना अनिवार्य होगा।
क्या आएगा बदलाव
- सभी बहालियों के लिए तीन तरह की परीक्षा ली जा सकती है। क्लर्क ग्रेड के सभी पदों के लिए एक। इसी प्रकार सुपरवाइजर रैंक के लिए एक और अफसरों के लिए एक परीक्षा।
- इसमें प्राप्त अंक तथा च्वाइस के आधार पर विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का चयन।
क्या होगा फायदा : समय की बचत होगी और बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। अभी एक बहाली की प्रक्रिया पूरी होने में वर्षों लग जाते हैं।
नुकसान क्या : अभी बीपीएससी और बीएसएससी विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं लेता है। इसका लाभ यह है कि छात्रों के लिए अवसर भी अिधक होते हैं। एक परीक्षा होने पर नुकसान यह होगा कि यदि यह खराब गया तो अगला मौका सालभर बाद ही आएगा।
... और सीएम के निर्देश
- कई-कई साल तक बहाली प्रक्रिया चलती रहे, यह बर्दाश्त नहीं, तेज करें।
- खाली पदों को भरने के लिए सरकार हरसंभव सहायता देगी।
क्या होता है असर : कर्मियों के अभाव में विकास कार्य बाधित होते हैं और अंतत: जनता को परेशानी होती है।
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