सोलन शहर के सपरून में 80 लाख से बनेगी वेंडर मार्केट
^सपरून रेहड़ी चालकों तहबाजारियों के लिए पार्किंग कम वेंडर मार्केट का निर्माण किया जाएगा। इसमें शहर के रेहड़ी तहबाजारी को स्थाई ठिकाना मिल सकेगा। मार्केट में पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। पवनगुप्ता, चेयरमैन, नगर परिषद, सोलन।
फोरलेन के सर्वे से बची भूमि
सपरूनमें वेंडर मार्केट के लिए चयनित जमीन का पहले फोरलेन की जद में आने का खतरा था लेकिन ताजा सर्वे के मुताबिक यह जमीन सुरक्षित रहेगी। वेंडर मार्केट के निर्माण के टेंडर किए गए हैं। परवाणू-सोलन फोरलेन का काम शुरू होने से सपरून में कई वर्षों से रेहड़ी चला रहे दुकानदारों को उजड़ने की चिंता सता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के तहत सरकार को सड़क किनारे रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले दुकानदारों को हटाने से ठिकाना उपलब्ध करवाने के आदेश दे रखे हैं।
सोलन में इस स्थान पर बनेगी वेंडर मार्केट।
मोहन चौहान | सोलन
शहरको रेहड़ी फड़ी तहबाजारी से मुक्त करने के लिए सपरून गुरूद्वारा के समीप वेंडर मार्केट कम पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसका संचालन नगर परिषद करेगी। केंद्र सरकार ने शहर के रेहड़ी चालकों वेंडर्ज के बसाने के लिए करीब 80 लाख रुपए की राशि आबंटित की है। हाल ही में इसके टेंडर हो चुके हैं। जल्द ही वेंडर कम रेहड़ी मार्केट का निर्माण शुरू हो सकेगा। गुरूद्वारा के समीप खाली पड़ी जमीन पर पहले नगर परिषद की तरफ से ठेके पर पार्किंग दी गई थी। सपरून में नेशनल हाईवे पर लगी करीब 100 रेहड़ियों को फोरलेन निर्माण के चलते वेंडर मार्केट में शिफ्ट किया जा सकेगा।
मार्केटबनने से अतिक्रमण पर लगेगा अंकुश
शहरमें इस समय करीब 150 पंजीकृत रेहड़ी चालक है जो नगर परिषद के नियमित रूप से टैक्स दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस वर्ग को स्थानीय ठिकाना उपलब्ध किया जाना है। वेंडर मार्केट बनने से सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण से भी लोगों को निजात मिलेगी। सपरून में प्रस्तावित वेंडर मार्केट में तीन फ्लोर तैयार किए जाएंगे। भूतल में पार्किंग, प्रथम तल में रेहड़ी मार्केट और द्वितीय तल में वेंडर्ज को जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक रेहड़ी कम वेंडर मार्केट में करीब 70 दुकानंे बनाने की योजना है। भूतल में 60 से अधिक वाहनों को भी पार्क करने की सुविधा भी होगी। यदि समय रहते रेहड़ी मार्केट का निर्माण हुआ तो शहर को रेहड़ी फड़ी तहबाजारी से निजात मिलेगी। इससे नगर परिषद के लिए भी आय के साधन बनेंगे। मार्केट में दुकानदारों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, साफ-सफाई और टॉयलेट की सुविधा भी मिलेगी। पंजीकृत रेहड़ी चालकों का कहना है कि नगर परिषदों को कई दशकों से टैक्स दिया जा रहा है। ऐसे में उन्हें समय रहते स्थाई ठिकाना दिया जाना चाहिए।
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