साइंस कॉलेज में ऑडिटोरियम, स्ट्रीट लाइट एलईडी से जगमग होंगी, 5 करोड़ से आकार लेगा दुर्ग विवि
अंडरब्रिज से डेढ़ लाख लोगों को होगा फायदा, दुर्ग विवि के निर्माण कार्य में आएगी तेजी
05 करोड़
09 करोड़
18 सौ करोड़
दुर्ग बाइपास पर चर्चा
छत्तीसगढ़ का वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय बजट सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह ने पेश किया। सरकारी कर्मचारियों व किसानों को जहां बजट से निराशा हाथ लगी, वहीं स्टूडेंट्स, महिलाओं, युवाओं व डेवलपमेंट्स को ध्यान रखकर यह बजट पेश किया गया। पेश बजट में दुर्ग संभाग के लिए एक ऑडिटोरियम खोले जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए साइंस कॉलेज में निर्धारित जगह पर करीब साढ़े 12 करोड़ की लागत से प्रदेश स्तरीय ऑडिटोरियम बनाया जाएगा।
इसके अलावा बोरई में मेटल पार्क, दुर्ग यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 करोड़ रुपए, निकायों में एलईडी लाईट के लिए करीब एक-एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा धमधा नाका व ठगड़ा बांध क्षेत्र में रेलवे अंडर ब्रिज के लिए करीब 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस सामान्य बजट को लेकर स्थानीय विधायकों व प्रशासनिक महकमें को यह जानकारी तक नहीं मिल पाई कि आखिर जिले को क्या कुछ मिला। जानकारों का कहना है कि बजट सामान्य रहा। जिले को नए वित्तीय वर्ष में और भी कई चीजों के मिलने की उम्मीद थी, लेिकन नहीं मिली। फिर भी जो मिली है, शहर के विकास के लिए ठीक है। महिलाओं और कामगारों समेत किसानों का भी इसमें खयाल रखा गया है। विकास पर ध्यान दिया गया है।
जिले के विधायकों की प्रमुख मांगे उनमें कितनी पूरी नहीं हुई
कन्फ्यूज्ड: किसान और इंजी. छात्रों की स्थिति कुछ ऐसी है। कृषि के लिए 10 हजार करोड़ के प्रावधान के बावजूद समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या मिला। इंजी. छात्र ये नहीं समझ पा रहे कि रोजगार कैसे मिलेगा।
उम्मीदें धराशायी: दुर्ग जिला सब्जी के उत्पादन में प्रदेश में अव्वल है। व्यवसायियों और किसानों को उम्मीद थी कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर स्थिति साफ नहीं कर सकी है। वुमन सेफ्टी पर यही स्थिति है।
स्माइल प्लीज: प्रदेश भर में तीन लाख शहरी महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा। भिलाई-दुर्ग की लगभग 25 हजार महिलाओं और युवतियों को इसका फायदा मिल सकता है।
पेयजल के लिए करीब 12.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत निकायों में जलप्रदाय किया जाना है। विधानसभा क्षेत्रों में दस-दस सौर्य ऊर्जा से चलने वाले मोटर पंप, सौर ऊर्जा आधारित पेयजल व्यवस्था के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। आवास के मामले में मोर जमीन मोर मकान, पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं के लिए जिले में करीब 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी भवनों के लिए भी अलग से 102 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
पेयजल व आवास
6 बड़े व 27 छोटे बुल बनेंगे
जिले में इस अवसर सड़कों के निर्माण में करीब 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 450 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। जिले में 6 बड़े व 27 छोटे पुल-पुलिया का निर्माण होगा। राज मार्गों के लिए 7.42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
24 घंटे खुलेंगे अस्पताल
जिले में एक नया पोषण पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा, साथ ही जिला अस्पताल का केंद्र अपडेट होगा। पीएचसी में 24 घंटे इलाज की सुविधा होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार होगा।
102 नए स्कूल बनेंगे जिले में
अब से जिले में एनसीआरटी की पुस्तकों से 11 वीं के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी किट दिए जाएंगे। 7 स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। 102 स्कूल भवनों का निर्माण होगा। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ने की आश है। कुछ भी नया नहीं किया गया है।
फिलहाल गर्ल्स कॉलेज कैंपस में विवि का संचालन किया जा रहा है। फिलहाल जमीन के चिन्हांकन के अलावा दुर्ग विवि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं किया गया है। इस बजट प्रावधान से विवि के आकार लेने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि यह राशि भी कम है।
अलावा धमधा नाका व ठगड़ा बांध क्षेत्र में रेलवे अंडर ब्रिज के लिए करीब 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अभी फाटक के अधिकांश समय बंद रहने के कारण राहगीरों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। बजट के प्रावधान से पब्लिक को राहत मिलेगी।
कृषि व सिंचाई में 300 करोड़
जिले में कृषि के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बागवानी, वाटरशेड निर्माण, सिंचाई, जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए अलग से प्रावधान किए गए। पशु अनुसंधान केंद्र को विकसित करने की तैयारी है। पशु पालकों की संख्या बढ़ेगी।
दुर्ग जिले को और क्या मिला उसे आप ऐसे समझिए
प्रेम प्रकाश पांडेय,
मंत्री छत्तीसगढ़ शासन
भूपेश बघेल, अध्यक्ष पीसीसी छत्तीसगढ़
वित्तीय बजट स्वागतेय है। स्कूल शिक्षा, हायर एजुकेशन से लेकर मूलभूत सुविधाओं व इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला यह बजट है। कृषि सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। बजट राज्य को आर्थिक सुदृढ़ता की ओर ले जाने वाला है। विपक्ष का काम है, गलत तरीके से बातों को रखना। आने वाले समय में इसका अच्छा असर राज्य में देखने को मिलेगा।
यह जनरल बजट था, इसका मै अवलोकन नहीं कर पाया है। पूरे राज्य का डिटेल उसमें है, उसके अवलोकन के बाद ही मै कुछ बता पाऊंगा। मैने क्या भेजा, इसके बारे में भी मै फिलहाल बताने की स्थिति में नहीं है। मैने कहा कि अवलोकन करने के बाद ही एक-दो दिन के अंदर ही स्पष्ट बता पाऊंगा। वैसे बजट निराशाजनक रहा। किसानों को फिर से छला गया है। वायदा खिलाफी सरकार ने की है।
से ज्यादा की राशि का प्रावधान दुर्ग जिले के लिए, लोगों को मिलेगी राहत
एजुकेशन का रखा ख्याल, सेहत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं
धमधा नाका में अंडरब्रिज, बोरई में मेटल पार्क, खुलेगा सखी वन स्टॉप केंद्र
पर कोई घोषणा नहीं
अंजोरा से पुलगांव, फिर बालोद रोड पर खप्परवाड़ा से उतई होकर पाटन के रास्ते अभनपुर के जोड़ने वाले मार्ग पर फोरलेन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने चर्चा आवश्यक की, लेकिन इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, न ही प्रावधान किया गया। प्रारंभिक तौर पर सर्वे के बाद 10 अरब 44 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की अटकने की आशंका है।
दुर्ग के कृषि कॉलेज का होगा डेवलपमेंट दुर्ग-भिलाई सहित जिले के सभी निकायों को इस वर्ष ओडीएफ किया जाना बोरई में मेटल पार्क श्रमिक कल्याण के लिए श्रम अन्न सहायता योजना की शुरुआत साइंस कॉलेज के पास ऑडिटोरियम का निर्माण वेटनरी कॉलेज में पशुओं से जुड़े बीमारियों को लेकर अनुसंधान केंद्र। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से सखी वन स्टॉप केंद्र करीब साढ़े 7 सौ पुलिस आवास का निर्माण तीन प्रमुख साइंस, कल्याण, वैशालीनगर कॉलेज में मुफ्त इंटरनेट की सुविधा 50 हजार परिवार को रसोई गैस कनेक्शन, इस वर्ष 25 हजार का वितरण सात मिडिल स्कूलों का उन्नयन आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का नया भवन बाल संप्रेक्षण गृह में सुविधा का विस्तार शहरी क्षेत्रों में 4 नए मिनी स्टेडियम बनेंगे। जिले में फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा।
बजट 2017-18
वृहद पेयजल योजना फेज-1 को जल्द पूरा किए जाने, अहिवारा को ब्लॉक बनाए जाने, भिलाई-चरोदा में शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण। पेयजल योजना की स्वीकृति का आश्वासन मिला। उनके मुताबिक वे अब तक बजट पुस्तिका का अवलोकन नहीं कर पाए।
17 मांग की, 09 प्रावधान
विधायक सांवला राम डाहरे
धमधा में फुड प्रोसेसिंग प्लांट, टेमरी पहुंच मार्ग का निर्माण, देवकर में स्वास्थ्य केंद्र सहित पूरे क्षेत्र में जर्जर सड़कों के निर्माण। प्रोसेसिंग प्लांट को मिली मंजूरी। टेमरी के लिए साढ़े 3 करोड़ रुपए का प्रावधान।
22 मांग की, 13 प्रावधान
विधायक लाभचंद बाफना
जामगांव को तहसील का दर्जा दिलाए जाने, किसानों को बोनस व समर्थन मूल्य, उतई से पाटन रोड फोरलेन निर्माण। एक भी पूरी नहीं।
04 मांग की, 00 प्रावधान
विधायक भूपेश बघेल
सड़कों का निर्माण, बोरसी से रूआबांधा सड़क, रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण, पुलगांव में नाले के पानी का ट्रीटमेंट प्लांट। केवल अंडर ब्रिज पर मुहर।
05 मांग की, 01 प्रावधान में
विधायक अरुण वोरा
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