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अम्बाला. चुनाव आयोग ने अम्बाला नगर निगम के चुने गए 20 पार्षदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी होने के एक माह में पार्षदों को शपथ दिलानी होगी और साथ ही मेयर का चयन करना होगा।
हरियाणा चुनाव आयोग ने सात जून को नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यानी अब सात जुलाई से पहले ही प्रशासन को चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलानी होगी। पार्षदों को शपथ कब और कहां दिलाई जाएगी, इस पर फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। चुनाव आयुक्त धर्मवीर द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। नोटिफिकेशन में अम्बाला के हर वार्ड की जानकारी दी गई है, किस वार्ड में कौन पार्षद है, यह बताया गया है।
साथ ही पार्षद के पिता का नाम, वह किसी पार्टी से संबंध रखता है या वह निर्दलीय है, पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा पार्षद कौन से वर्ग से संबंधित है, यह भी नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है। डीसी एक महीने के भीतर चुने गए पार्षदों को उनके पद की शपथ दिलाएंगे।
बैठक पर असमंजस
दो जून को हुए निगम चुनावों के बाद जिला प्रशासन अब तक यह तय नहीं कर सका है कि पहली बैठक कहां होगी। सिटी व कैंट में नगर निगम के कार्यालय हैं जिनमें से एक कार्यालय में यह बैठक होनी है। डीसी इस मामले में साफ कहने से बच रहे हैं जबकि एडीसी ने कहा कि मंडल कमिश्नर तय करेंगे कि पहली बैठक कहां होनी है। मंडल कमिश्नर आरपी गुप्ता कुछ दिनों पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। उनकी जगह नया कमिश्नर कौन और कब आएगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।
तो रद्द हो सकते हैं चुनाव
चुनाव आयोग ने जारी नोटिफिकेशन में यह भी साफ कर दिया गया है कि अदालती आदेश यदि आयोग के खिलाफ आते हैं तो ऐसी सूरत में दो जून को प्रदेश के सात जिलों में हुए नगर निगम के चुनाव रद्द भी हो सकते हैं। अलग-अलग अदालतों में निगम चुनावों से संबंधित सिविल रिट नंबर 1905, 2824, 4170, 5738 और 9401 के फैसले आने बाकी हैं। यदि फैसला आयोग के पक्ष में रहा तो चुनाव दोबारा कराने की नौबत नहीं आएगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में 2001 की जनगणना के आधार पर वार्डबंदी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याची ने कहा है कि वार्डबंदी 2011 के आधार पर होनी चाहिए थी जबकि वार्डबंदी 2001 के हिसाब से हुई है।
वार्ड 3 या 15 से मेयर के कयास..
शहर का पहला मेयर कौन होगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गरम है। मेयर ही नहीं, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर कौन होगा, इसे लेकर भी पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। 20 में से 16 पार्षद कांग्रेस समर्पित हैं। वार्ड नंबर तीन या वार्ड नंबर 15 से एक पार्षद का मेयर बनना तय है। लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर व व डिप्टी मेयर कौन होगा? ऐसा कहा जा रहा है कि यदि सिटी से मेयर बना तो कैंट से सीनियर व डिप्टी मेयर होगा, यदि कैंट से मेयर बना तो नीचे के दोनों पद सिटी के खाते में जाएंगे। सिटी व कैंट में कांग्रेस धड़ा इन पदों पर अपने पार्षद बिठाने के लिए पूरी गोटियां बिछा रहे हैं।
शहर का पहला मेयर कौन होगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गरम है। मेयर ही नहीं, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर कौन होगा, इसे लेकर भी पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। 20 में से 16 पार्षद कांग्रेस समर्पित हैं। वार्ड नंबर तीन या वार्ड नंबर 15 से एक पार्षद का मेयर बनना तय है। लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर व व डिप्टी मेयर कौन होगा? ऐसा कहा जा रहा है कि यदि सिटी से मेयर बना तो कैंट से सीनियर व डिप्टी मेयर होगा, यदि कैंट से मेयर बना तो नीचे के दोनों पद सिटी के खाते में जाएंगे। सिटी व कैंट में कांग्रेस धड़ा इन पदों पर अपने पार्षद बिठाने के लिए पूरी गोटियां बिछा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है कड़ा फैसला
प्रदेश के नगर निगमों के गठन को लेकर पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि नगर परिषद भंग कर गलत ढंग से निगमों का गठन किया गया है। निगम में आसपास के गांवों शामिल किए गए हैं जोकि असंवैधानिक हैं। हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। अब जुलाई में इस मामले में भी फैसला होने का अनुमान है।
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