कानून की जानकारी नहीं होने से नहीं मिलता अधिकार
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा गुरुवार को जिला पंचायत कार्यालय में जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियांे का महिलाओं से संबंधित कानून विषयों पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडेय ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए कानून की जानकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पांडेय ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों मे महिलाओं के लिए बनाए गए कानून की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इससे महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। देश में महिला-पुरुष का लिंगानुपाल सही नहीं है। इस लिंगानुपात में समानता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत सभी को जागरुक किया जा रहा है। महिलाओं को जागरुक करने के लिए उन्हें महिला साक्षरता का प्रतिशत में वृद्धि करनी होगी। कार्यशाला में महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं पर हाेने वाले अत्याचार की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून की जानकारी दी।
महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित: गिरीश गुप्ता
जिला पंचायत उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने महिलाओं, बालिकाओं एवं युवतियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की हैं। कन्याओं को पहली से कालेज तक की पढ़ाई निःशुल्क कर दी गई है। बेटी-बचाओ, बेटी -पढ़ाओ, कन्या विवाह योजना, एवं अन्य योजनाएं शामिल हैं। जिला पंचायत सीईओ संजीव कुमार झा ने बताया कि कानूनी साक्षरता की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण: अशोक जगते
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जगते ने कहा कि जिले के विकास में महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है। महिला जनप्रतिनिधियांे के सहयोग से ही सूरजपुर जिला विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना है।
जिला पंचायत के सभाकक्ष में महिलाओं से संबंधित कानून की जानकारी देने के दौरान उपस्थित हर्षिता पाण्डेय व अन्य।
कार्यशाला
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