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चंडीगढ़. संगीन अपराधों में सजा माफी संबंधी सर्कुलर में बदलाव के लिए पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से एक बार फिर समय मांगा है। दिल्ली गैंग रेप केस के बाद देश एक तरफ जहां दुष्कर्म के आरोपियों के लिए फांसी की सजा मांग रहा है, वहीं पंजाब सरकार का सर्कुलर दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे संगीन मामलों के आरोपियों के लिए सजा माफी की बात कर रहा है। ऐसे में सरकार अब इस सर्कुलर में संशोधन को लेकर पॉलिसी बना रही है।
पंजाब सरकार के वकील की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामले को लेकर कहा गया कि संशोधित पॉलिसी पर मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस पर एक माह का समय देते हुए जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार बार-बार समय न मांगे और पॉलिसी बनाई जाए।
न्यूनतम सजा 7 और रिहाई 6 साल बाद : याचिका में कहा गया कि दुष्कर्म के मामलों में जहां न्यूनतम सजा 7 साल रखी गई है, वहीं पंजाब सरकार के सर्कुलर के मुताबिक जेल में 6 साल की सजा बिताने के बाद कैदी सजा माफी का हकदार रहेगा। इस तरह यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 की भी अनदेखी है जिसमें कम से कम 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान रखा गया है।
ये है सर्कुलर
पंजाब सरकार ने 8 अगस्त 2011 को सर्कुलर जारी कर आजीवन कारावास की सजा काटने वाले कैदियों के लिए प्री मैच्योर रिलीज अथवा सजा पूरी करने से पहले सजा माफी का लाभ दिए जाने की बात कही है। इसमें एक तय अवधि जेल में बिताने के बाद सरकार चाहे तो कैदी को सजा माफी का लाभ दे सकती है। दुष्कर्म अथवा दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में न्यूनतम 6 साल की अवधि के बाद कैदी को इस लाभ का हकदार ठहराया गया है।
महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा
याचिका में कहा गया कि इस तरह से जारी किए गए सर्कुलर से समाज में अपराध को बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध दुष्कर्म अथवा दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे संगीन मामलों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में सर्कुलर को खारिज किया जाए।
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