पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपरडाउनलोड करें
चंडीगढ़. सरकार बजट सत्र में पारित हुए प्रापर्टी टैक्स एक्ट को वापस लेकर फिर से लाएगी। भाजपा के कई नेताओं को इस एक्ट के तहत टैक्स वसूली के लिए बनाया गया फार्मूला पसंद नहीं आया था। पिछले दिनों अकाली दल और भाजपा की तालमेल कमेटी ने यह फैसला लिया था कि इस फार्मूले के आधार पर प्रापर्टी टैक्स को एकत्रित नहीं किया जाएगा। प्रापर्टी टैक्स लगाने के लिए तत्कालीन स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश कुमार ने जो फार्मूला बनाया था, उसके तहत राज्य के हर शहर को आठ जोन में बांटा जाना था। वहां के कलेक्टर रेट के अनुसार खाली प्लॉट, सिंगल स्टोरी या अन्य मंजिलों के लिए अलग-अलग रेट तय किए गए थे।
इसके अलावा इमारत के ज्यादा पुरानी होने पर छूट भी देने का प्रावधान किया गया था। भाजपा नेताओं को लग रहा है कि यह फार्मूला काफी उलझा हुआ है। भाजपा नेताओं ने पूरे शहर में एक ही रेट लगाने को कहा। उन्होंने फार्मूला सुझाया कि नगर निगमों में 50 पैसे प्रति गज, नगरपालिकाओं में 35 पैसे प्रति गज और नगर पंचायतों में 20 पैसे प्रति गज के हिसाब से प्रापर्टी टैक्स लगाया जाए। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा।
यदि कैबिनेट सब कमेटी ने पिछले फार्मूले में ज्यादा परिवर्तन किया, तो पुराना एक्ट रद्द कर नया एक्ट लाया जाएगा। चूंकि विधानसभा का सत्र अभी दूर है इसलिए संभव है कि इसका आर्डिनेंस जारी किया जाए।
तो नहीं मिलेगी ग्रांट : विभाग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक, 'यदि अगले तीन महीनों में यह एक्ट लागू न किया गया तो जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन से इस साल भी ग्रांट नहीं मिलेगी। इस मिशन से सरकार को 1500 करोड़ रुपए मिलने थे जबकि अब तक केवल 346 करोड़ रुपए ही मिले हैं। वहीं, सरकार के सामने परेशानी यह है कि प्रापर्टी टैक्स एक्ट को लागू करने से हाउस टैक्स लेना नगर पालिकाओं और नगर निगमों ने बंद कर दिया। इससे अब न तो प्रापर्टी टैक्स और न ही हाउस टैक्स की वसूली होनी है।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva zho_Hant eng_Latn