कृषि से जुड़े हर काम पर लीजिए सब्सिडी
खेती में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि टिकाऊ मिशन योजना की शुरुआत की है। वहीं राज्य सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए इसे लागू कर दिया है। योजना के तहत सामान्य खेती के साथ पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, वानिकी को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों को विभिन्न योजनाओं में अनुदान भी दिया जाएगा। इसका मकसद किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इससे परंपरागत फसल पद्धति के साथ अन्य विकल्पों पर काम करने का मौका मिलेगा योजना में जिलों में उन्नत कृषि की जाएगी। इसमें पशु, मत्स्य, आधारित समन्वित कृषि प्रणाली के तहत उद्यानिकी में और वानिकी आधारित समन्वित कृषि प्रणाली में कृषि की जाएगी। प्रत्येक किसान को सिंचाई पानी की डिग्गी, ड्रिप, बिजली कनेक्शन अथवा सोलर पंप व पाइप का जाल बिछाया जाएगा। पढ़ें शिवपुरी से नरेश कुशवाह की रिपोर्ट-
चयन प्रक्रिया: अधिकतम दो हेक्टेयर पर मिलेगी सब्सिडी
लघु-सीमांत-एसी-एसटी किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। लगभग 50 फीसदी आवंटित राशि का उपयोग लघु एवं सीमांत किसानों को 16 प्रतिशत एससी, 8 प्रतिशत एसटी किसानों के उपयोग में ली जाएगी। चयनित किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर पर सब्सिडी दी जाएगी। सहायता की अधिकतम राशि प्रति किसान एक लाख तक रहेगी। लेकिन खेत डिग्गी निर्माण, जीर्णोद्धार ऑन फार्म जल प्रबंधन तथा पॉली हाउस निर्माण में यह सीमा लागू नहीं होगी। जनजातीय क्षेत्रों में किसानों के चयन में न्यूनतम एक बीघा 0.25 हेक्टेयर भूमि रखी जा सकती है। कार्यक्रम के तहत निर्मित टैंक पोंड आदि की लाइनिंग, ट्यूबलर टाइप ग्रीन हाउस निर्माण, लोटनल पॉली हाउस, मधुमक्खी पालन, पानी लिफ्ट आदि।
जानिए किस तरह और कितने अनुदान का प्रावधान
फलदार पौधों में आदान की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। फसल पद्धति के लिए आदान व्यय का 50 प्रतिशत अथवा 10 हजार रुपए अनुदान मिलेगा। इसके अलावा फसल पद्धति के साथ खेत की पेराफेरी में नींबू, करोंदा, अमरूद, पपीता, शीशम, अथवा खेजड़ी, झाड़ीदार पौधे आदि उगाए जाएंगे। 50 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 15 हजार रुपए अनुदान मिलेगा।
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