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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समिति की बैठक प्राधिकरण अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) केशव कौशिक की अध्यक्षता में वर्चुअल हुई। प्राधिकरण सचिव भानु कुमार ने बताया कि यौन उत्पीड़न एवं मृत्यु से संबंधित 7 आवेदन आए। पात्र आवेदनों में पीड़ितों एवं मृतक आश्रितों को 13 लाख 90 हजार रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई। कारागृहों में विचाराधीन बंदियों की समीक्षा की गई। सचिव भानु कुमार ने बताया कि वर्तमान में 14 बंदी ऐसे हैं जो धारा 436-ए के तहत जमानत का लाभ लेने के पात्र है, लेकिन वे अन्य प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा में होने से जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे।
कुछ प्रकरणों में बंदियों द्वारा जमानत पेश करने में समय की मांग की है। बैठक में कलेक्टर ताराचंद, एएसपी हिम्मतसिंह, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश मनीष अग्रवाल, एमएसीटी न्यायालय के न्यायाधीश बीएस पाण्ड्या, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गोयल, लोक अभियोजक सुरेशचन्द्र शर्मा, अभियोजन के सहायक निदेशक हरिप्रसाद कांवरिया, जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष सावन श्रीमाली, जेलर डूले सिंह आदि उपस्थित थे।
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