शिक्षक का सेवा बर्खास्तगी आदेश रद्द, तीन महीने में पूरी करें जांच
लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्टने किशोर न्याय बोर्ड से आपराधिक केस में परीवीक्षा का लाभ प्राप्त प्रार्थी शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने वाले 7 जून 2008 के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही शिक्षा विभाग को कहा कि वह चाहे तो प्रार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर जांच कर सकता है, लेकिन जांच तीन महीने में पूरी हो जाए। न्यायाधीश पीएस भाटी ने यह आदेश महेश कुमार वर्मा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता सत्यपाल चांदोलिया ने बताया कि प्रार्थी 1999 में संस्कृत के तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। बाद में विभाग को पता चला कि सीकर के नीम का थाना एडीजे कोर्ट ने उसे हत्या के मामले में 30 सितंबर 2003 को उम्रकैद की सजा दी थी। इस पर विभाग ने प्रार्थी को 7 जून 2008 के आदेश से सेवा से बर्खास्त कर दिया।
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