हिसार. शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय की दुकानों को मालिकाना हक दिए जाने के फैसले से दुकानदार खुश हैं। दरअसल, वर्षों से नगर निगम की दुकानों पर किराए पर दुकान करने वालों को मालिकाना हक पाने की उम्मीद जगी है। वहीं, निगम अधिकारियों ने संबंधित प्रॉपर्टी को लेकर सर्वे के लिए निर्देश मिलने के बाद ही अगली रणनीति बनाएंगे।
शहर में करोड़ों रुपये की संपत्ति है। इनमें कुल 407 दुकानें हैं तो दो प्रॉपर्टी 99 साल की लीज पर हैं। निकाय मंत्री कविता जैन ने 30 से 40 साल पुरानी दुकानों के किराएदारों को मालिकाना हक देने के लिए सर्वे कराने की बात कही है। ऐसे में जो पुराने दुकानदार हैं, उन्हें मालिकाना मिलने की आस बंधी है। यहां बता दें कि 2006 में 500 रुपये से कम किराए वाली दुकानों को मालिकाना हक देने का फैसला लिया था। इसी बिंदु को आधार बनाकर पुरानी सब्जी मंडी में किराए पर रहे दुकानदार कोर्ट जा चुके हैं।
पहले दिया था सुझाव
तहबाजारी सब कमेटी के चेयरमैन शालू दीवान ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को हम पहले ही सुझाव दे चुके हैं, जो जमीन व दुकानें खाली पड़ी हैं या फिर बेहद कम कीमत है तो उसमें मालिकाना हक के लिए बिक्री कर सकते हैं।
नगर निगम के सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दुकानों और प्लॉटों के मालिकाना हक को लेकर अभी हमें खबरों के माध्यम से ही जानकारी मिली है। निकाय मंत्रालय की तरफ से कोई पत्र आएगा तभी आगे की कार्रवाई करेंगे।
करोड़ों की दुकानें, लेकिन किराया आता है महज 95 लाख
ए कैटेगरी में प्लॉट हैं, जिनकी तादाद करीब 148 है। निगम प्रशासन को इन खाली प्लॉटों से करीब 80 हजार रुपये किराया मिलता है। ऐसे ही निगम के पास छोटे-बड़े साइज की करीब 257 दुकानें हैं। निगम प्रशासन को इन दुकानों से हर माह करीब 84 हजार से अधिक किराया मिलता है।
402 दुकानों के इकरारनामे पर होना है फैसला
निगम की कुल 407 में से 402 दुकान-प्लॉट के इकरारनामे को लेकर नए सिरे से तैयारी कर रहा है। क्योंकि सिर्फ 5 ही किराएदारों के पास बीते माह हाउस की बैठक में एजेंडे में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया था, लेकिन बैठक का पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया था। इसलिए बात नहीं बन सकी थी।
मालिकाना हक को लेकर हाईकोर्ट तक चले मुकदमेे
मालिकाना हक पाने के लिए अकेले पुरानी सब्जी मंडी की ही करीब 107 में से 60 से अधिक दुकानों पर कोर्ट केस चल रहा है। इनमें कई मामले तो हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। इनके अलावा कुछ अन्य दुकानों पर मालिकाना हक पाने के लिए केस चल रहे हैं।
25 रुपये प्रति माह तक किराया
शहर की तमाम दुकानें वर्षों से किराए पर हैं, लेकिन मासिक किराया बेहद कम है। रामपुरा मोहल्ले की बात करें तो यहां एक प्लॉट का मासिक कराया ही महज 48 रुपये है। ऐसे ही पटेल नगर में प्लॉट का किराया 82 रुपये है। नई सब्जी मंडी के पास सिंगीकाट बस्ती में दुकान की कीमत सिर्फ 25 रुपये है।
कलेक्टर नहीं मार्केट रेट से हो बिक्री
नगर निगम के अधिकारियों का सुझाव है कि हिसार में कलेक्टर नहीं मार्केट रेट के हिसाब से दुकानों की बिक्री होनी चाहिए। निगम अफसरों का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर कलेक्टर रेट से कई गुने तक जमीन व दुकानों के रेट हैं। जैसे नागोरी गेट, राजगुरु मार्केट, पुरानी सब्जी मंडी आदि स्थान शामिल हैं।
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