खेतों में मनरेगा से बनेंगे तालाब, 15 से 50 लाख की मदद
कम बारिश कुछ सालों से किसानों के सामने समस्या बन गया है। इससे निपटने प्रशासन ने मनरेगा में खेतों में छोटे-छोटे तालाब की योजना तैयार की है। इससे कम बारिश से प्रभावित मंदसौर, सीतामऊ और मल्हारगढ़ के 80 हजार किसान को लाभ होगा।
जिले में अल्प वर्षा से बनी स्थिति से निपटने और रोजगार के अवसर तलाशने के साथ जल संरक्षण पर मनरेगा में काम होगा। 440 पंचायतों में वे काम प्राथमिकता से होंगे जिससे कि जल संरक्षण हो सके। मनरेगा से 64 करोड़ रुपए सालाना के काम होते हैं। सूखा राहत में बनी योजना में प्रत्येक जॉब कार्डधारी को 100 से बजाए 150 दिन का जॉब दिया जाएगा। ऐसे श्रमिकों को 159 रुपए रोज मजदूरी मिलेगी। अभी जिले में 1.40 लाख जॉब कार्डधारी है। पंचायत स्तर पर सूखा राहत में कपिलधारा, निर्मल नीर, खेत तालाब योजना, रिचार्ज सिस्टम तैयार करने के प्रस्ताव मांगे हैं। इनके मनरेगा फंड के प्रस्तावों से पूरा किया जाएगा।
निर्मल नीर: सार्वजनिक स्थान पर निर्मल नीर कुएं का निर्माण होता है। पुराने कुओं की मरम्मत होती है। योजना में 400 कुएं चयनित किए हैं। पंचायत स्तर पर योजना में नए कुओं का सुधार के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है।
कपिलधारा: एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल राशनकार्ड धारियों को योजना में 2 से 4 लाख तक का कुआं बनाकर दिया जाता है। मनरेगा में अनुदान पर कुआं बना देते हैं। सीतामऊ, मंदसौर, मल्हारगढ़ ब्लॉक में 227 कुओं का काम हो रहा हैं।
जल संरक्षण: तालाब की पाल सुधारना व मरम्मत होगी। किसान खेत में तालाब बनाना चाहे तो 15 लाख तक की राशि स्वीकृत करने का अधिकार सरपंच और 50 लाख तक की राशि स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर स्तर दिए हैं।
रिचार्ज सिस्टम : पंचायत स्तर पर गांवों के पाइंट चिन्हित कर भूजल रिचार्ज करने का सिस्टम मनरेगा योजना में बनेगा। ये प्रस्ताव पंचायत स्तर पर तैयार होंगे। जिले की 440 पंचायतों में हर पंचायत पर दो या उससे अधिक ऐसे सिस्टम तैयार होंगे।
ये होंगे सूखा राहत योजना में काम
पंचायत स्तर पर तैयार हो रहे प्रस्ताव, जल्द शुरू होगा काम
जिला पंचायत सीईओ रानी बाटड़ का कहना है सूखा राहत योजना में रोजगार के अवसर के साथ जल संरक्षण योजना के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। मनरेगा के बंद पड़े काम शुरू करने का कह दिया तो कपिल धारा, निर्मल नीर, खेत तालाब, रिचार्ज सिस्टम तैयार करने जैसे कामों को मनरेगा फंड से कराया जाएगा। जिले की 440 पंचायतों में काम शुरू कर दिया है। प्रयास होगा सूखे के दौरान श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार मिले, आगामी वर्षाकाल मे ज्यादा जल संग्रहित हो सके।
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