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तीन साल से उठ रही मांग, आखिर कब बनेगी केयू केंद्रीय यूनिवर्सिटी, विस में उठेगा मुद्दा
कभीसंस्कृतकॉलेज से शुरू होकर एक यूनिवर्सिटी के रूप में छह दशक पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वजूद में चुकी थी। इन छह दशकों में केयू ने ग्रेड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी पाया। हालांकि पूरे देश में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपनी अलग पहचान भी बनाई, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। इसी बीच दो साल पहले इसका ग्रेड का दर्जा भी छिन गया।
केयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का सपना आज भी लटका हुआ है। जबकि इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग पिछले कई बरसों से हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि इसे लेकर सरकार अनभिज्ञ है। भाजपा भी सत्ता में आने से पहले इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की घोषणा कर चुकी है। पूर्व में सीएम और कई मंत्री भी यह सब्जबाग दिखा चुके हैं। मौजूदा सरकार में भी सीएम, राज्यपाल से लेकर मानव संसाधन मंत्रालय और अमित शाह तक कुटा गुहार लगा चुकी है। पिछले विधानसभा बजट सत्र में भी यह मुद्दा उठा था। खैर एक बार फिर यह मुद्दा बजट सत्र में उठेगा। इसे लेकर विधायक सुभाष सुधा ने सवाल लगाया है। जिस पर छह मार्च को विस में चर्चा होगी। केंद्रीय यूनिवर्सिटी ना बनने के कारण जहां पूरा बजट नहीं मिल पाता। वहीं शिक्षा और शोध की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षक और कर्मचारी वर्ग भी उन सुविधाओं से महरूम है,जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में मिलती हैं।
कईबरसों से उठ रही मांग : केयूको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पिछले कई सालों से मांग उठ रही है। शिक्षक वर्ग और छात्र संगठन अलग-अलग स्तरों पर यह मुद्दा उठाते रहे हैं। कुटा के पूर्व प्रधान डॉ. परमेश कुमार की अगुवाई में इसे लेकर पिछले तीन सालों से मुहिम भी चली है। प्रदेश सरकार को सिर्फ प्रस्ताव पास कर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को भेजना है। जिसके बाद इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का जिम्मा केंद्र के पाले में होगा। पिछले साल बजट सत्र में विस में यह मामला उठा था। वे लोग राज्यपाल, सीएम, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मिल चुके हैं, लेकिन सिवाए आश्वासन के कुछ नहीं मिला।
विस में मांगेंगे जवाब, कहां है कवायद
एकसाल बाद यह मुद्दा दोबारा से विस में उठेगा। इसे लेकर विधायक ने सवाल किया है। जिस पर छह मार्च को चर्चा होगी। विधायक सुभाष सुधा ने इसकी पुष्टि की। कहा कि वे केयू को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनवाने को लेकर गंभीर हैं। इसी लिए विधानसभा में यह मुद्दा उठाएंगे। सरकार से पूछेंगे कि क्या यह मामला सरकार के विचाराधीन है। यदि है तो कवायद कहां तक हुई है। बताया कि छह मार्च को शिक्षामंत्री से इस संबंध में सवाल किया जाएगा। इसे लेकर विस सत्र से अलग वे सीएम मनोहर लाल के समक्ष भी मामला उठाएंगे।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी जरूरी
केयूके छात्र संगठन भी अरसे से यही मांग कर रहे हैं। इनसो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जसविंद्र सिंह खैरा ने कहा कि इनसो खुद कई बरसों से यह मांग कर रही है। इसे लेकर इनसो राज्यपाल को भी चेयरमैन होने के चलते ज्ञापन देगी।
यूनिवर्सिटी बने तो एक साथ कई फायदे
यदिकेयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है तो एक साथ कई फायदे होंगे। खुद प्रदेश सरकार का बोझ घटेगा। क्योंकि तब बजट केंद्र मुहैया कराएगा। केंद्र की तरफ से 100 प्रतिशत बजट मिल सकेगा। जबकि अभी प्रदेश सरकार 22 से 23 प्रतिशत बजट देती है। डॉ. परमेश के मुताबिक बजट होने से शिक्षा का स्तर और उठेगा। वित्तीय हालत सुधरेंगी। वहीं शोध की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनने से करीब एक हजार नियमित कांट्रेक्ट पर लगे शिक्षकों और दो हजार से ज्यादा कर्मचारियों को भी फायदा होगा। वहीं दस हजार रेगुलर स्टूडेंट्स पत्राचार से जुड़े हजारों छात्र छात्राओं को भी इसका प्रत्यक्ष फायदा मिलेगा।
घाटे में यूनिवर्सिटी, नहीं पूरा बजट
इससमय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है। यूनिवर्सिटी हर साल घाटा सहती है। सालाना साढ़े 300 करोड़ से ज्यादा का बजट रहता है। प्रदेश सरकार की तरफ से महज 22 से 23 प्रतिशत बजट ही मिल पाता है। जिसके चलते बाकी खर्चों के लिए यूनिवर्सिटी को अन्य संसाधनों से फंड जुटाना पड़ता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सालाना खर्च 351 करोड़ 82 लाख रुपए है। वहीं आमदनी 281 करोड़ रुपए है। ऐसे में 70 करोड़ रुपए का घाटा केयू को रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से भी पिछले कई सालों से केयू को कुल बजट का महज 15 से 22 प्रतिशत ही मिल पा रहा है। जिसके कारण यूनिवर्सिटी को हर साल घाटा हो रहा है। इतना ही नहीं इसी घाटे का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या भी 1400 से घटाकर 800 कर दी थी।
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