अंध-राष्ट्रवादी मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों को बेचने में चैंपियन
मोदी सरकार बहुमूल्य सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को बेचने के लिए नये-नये तरीके इजात कर रही हैI निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा हाल में जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार सरकार ने इसी वर्ष 15,247 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए हैं, इसे मिलाकर कुल सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री लगभग पांच साल की अवधि में बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये हो गई है। जब से 1991 में नवउदारवादी नीतियाँ अपनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विनियमित कर दिया गया, तब से अब तक इतनी तेज़ी से किसी सरकार ने सार्वजानिक परिसंपत्तियों का विनिवेश नहीं किया जितना मोदी सरकार ने कियाI (यह नीचे दिए चार्ट में स्पष्ट देखा जा सकता है)
यदि आप अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्त्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) -1 सरकार द्वारा किए गए विनिवेश को इसमें जोड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने के मामले में चैंपियन बन कर सामने आती है I वो भगवा पार्टी जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी होने का दावा करती है, वो ही देश की परिसंपत्तियों को बेचने में सबसे अव्वल हो तो बड़ा अजीब लगता हैI
मौजूदा वित्तीय वर्ष में, हालांकि, विनिवेश को लेकर भाजपा के प्रयास बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। इसने 80,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) की संपत्तियों को बेचने का लक्ष्य स्थापित किया था, लेकिन ढाई महीने बीत चुके हैं और यह अभी तक केवल 15,000 करोड़ रुपये की ही संपत्ति बेच पाए हैं।
ऐसा क्यों हुआ: पीएसयू निजीकरण की राजनीतिक लागत भारी पड़ेगी क्योंकि आम चुनावों कुछ महीनों बाद ही हैं, और वैसे भी वर्तमान समय में मौजूद औद्योगिक संकट में पीएसयू खरीदने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले चार वर्षों में, ट्रेड यूनियनों ने पीएसयू के निजीकरण के खिलाफ एक निरंतर लडाई लड़ी है क्योंकि निजीकरण का स्पष्ट मतलब है नौकरियों में कमी, साथ ही साथ संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को नुकसान, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो श्रमिकों की ज़िंदगियों नज़दीक हैं, भगवा रंग में रंगे उद्योगपतियों या राजनीतिक नेताओं के नहीं। ज़ाहिर है, यह भाजपा रणनीतिकारों के दिमाग पर असर कर रहा है। एयर इंडिया का निजीकरण करने के प्रयासों की विफलता से मौजूदा माहौल को ही दिखता क्योंकि इस सौदे को बार-बार आकर्षक बनाने की कोशिश करने के बावजूद कोई खरीददार नहीं मिलाI
इस बीच, 75e7 सरकार को राजकोषीय घाटे के संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। यह ‘संकट’ निश्चित रूप से नव-उदारवाद के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता के कारण ही हुआ है, लेकिन फिर भी, उनके लिए तो यह एक संकट ही है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों को टुकड़े-टुकड़े में बेचना वित्त मंत्री अरुण जेटली एंड कंपनी द्वारा अपने बही-खातों पर रंगीन ज़िल्द चढ़ाने का 'नवीनतम' तरीका है। उदाहरण के लिए, चालू वर्ष में, सरकार ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) मंच पर भेल के शेयर बेचकर 8,325 करोड़ रुपये कमाए, और बिक्री के लिए ऑफर के माध्यम से नेवेली कोयला लिमिटेड (कोयला इंडिया लिमिटेड का भाग) के 3.19 प्रतिशत बेचे इसके ज़रिये 5,218 करोड़ रुपये कमाए। ये छोटे विनिवेश हैं, लेकिन श्री जेटली को अगले फरवरी में अपने अंतिम बजट में दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए जो उन्हें बही तैयार करने में मदद करेंगे।
इन विकास विद्या के बावजूद, भारत का वित्त और अर्थव्यवस्था गड़बड़ी का शिकार है क्योंकि - निर्यात कम है, उधार की वृद्धि सुस्त है, औद्योगिक उत्पादन स्थिर है, क्षमता का उपयोग मंद है। सबसे बुरी बात और राजनीतिक रूप से सबसे ज्वलंत, रोज़ गार की स्थिति है नए रोजगार नहीं पैदा हो रहे है। स्थिति इतनी खराब है कि निराशाजनक मोदी सरकार नौकरियों के मामले में अपनी विशाल विफलता को छिपाने के लिए नक्ली डेटा को प्रचारित कर रही है।
ऐसी परिस्थितियों में, इन विनिवेश उपकरणों द्वारा खातों/पुस्तकों को संतुलित करने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को खुश किया जा सकता है, लेकिन यह शायद ही लोगों को संतुष्ट कर पाएगा।
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