सांसद ने विजिलेंस जांच की मांग की, गडकरी को लिखा पत्र
पैमाइशमें कब्जे सामने आने के बाद भी पिछले बीस सालों में शहर में हाईवे पर अवैध कब्जे नहीं हट पाए। पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सांसद अश्विनी चोपड़ा ने इसकी केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है।
सांसद ने केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें पिछले समय से पानीपत में कार्यकर्ताओं के माध्यम से हाईवे पर अवैध कब्जों को लेकर मिलीभगत की शिकायत मिल रही हैं। नेशनल हाईवे पर अवैध कब्जे होना गंभीर मसला है और हर कोई इससे जाम की स्थिति से जूझ रहा है। पिछले कई वर्ष से अवैध कब्जों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शहर में हाईवे पर किलोमीटर नंबर 86 से 96 तक काफी अवैध कब्जे बताए गए हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई अंबाला और जिला प्रशासन की अब तक की भूमिका की जांच होनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और व्यवस्था में सुधार होगा।
बुधवार को नहीं हो सकी पैमाइश
हाईवेपर टोटल मशीन से पैमाइश के लिए तहसीलदार हरिओम अत्री ने बुधवार का समय तय किया था। पंचायत चुनाव के नामांकन की स्क्रूटनी होने के चलते तहसीलदार पूरा दिन व्यस्त रहे। ऐसे में पैमाइश नहीं हो पाई। डीसी ने पिछले दिनों बैठक कर 31 दिसंबर तक पैमाइश पूरी करने के निर्देश दिए थे। अब तक पैमाइश शुरू भी नहीं हुई है।
बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी उठाई थी मांग
जीटीरोड बचाओ संघर्ष समिति बनाकर हाईवे से अवैध कब्जे हटवाने की मांग कर रहे वकीलों ने भी कब्जों को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी अम्बाला कार्यालय, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए थे। संघर्ष समिति से जुड़े वकील जोगिंद्र पाल राठी, प्रकाश गाहल्याण, अमित राठी ने शिकायत में कहा कि शहर में नेशनल हाईवे एनएचएआई अम्बाला कार्यालय के अधीन है। वर्ष 1991 में पीडब्ल्यूडी ने अवैध कब्जों को चिन्हित कर कब्जे हटाने के नोटिस दिए थे। मिलीभगत के चलते कोई कब्जा नहीं हटवाया गया। पीडब्ल्यूडी ने वर्ष 2005 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हाईवे का रिकॉर्ड दिया। 10 वर्षों से एनएचएआई के अधिकारी भी कब्जाधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि उनके रिकॉर्ड में कब्जे दिखाए गए हैं। फ्लाईओवर तक निर्माण करवा दिया लेकिन कब्जे नहीं हटवाए।
पैमाइश में कब्जे पाए जाने के बाद भी बीस सालों में प्रशासन ने नहीं हटाया
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