रायपुर. विधानसभा चुनाव के करीब दो साल पहले आया रमन सरकार का बजट सीधे इशारा कर रहा है कि सरकार ने चुनावी राह पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी है। खासकर 45 लाख महिलाओं और युवाओं को स्मार्ट फोन देने का ऐलान कर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अचानक सबको चौंका दिया। सस्ता चावल बांटने की योजना के बाद इसे सरकार की दूसरी बड़ी योजना के तौर पर माना जा रहा है।
सोमवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपना 11 वां और अपनी सरकार का 13 वां बजट पेश किया। अगले बजट में चुनावी घोषणाएं अधिक रहेंगी पर उससे पहले सालभर लोगों को खुश रखने के लिए ऐसे-ऐसे काम सरकार ने हाथ में लिए हैं कि लोग उस पर बात करें। खासकर आईटी के क्षेत्र में बजट में विशेष तौर पर राशि और योजनाओं का प्रावधान किया गया है। मोबाइल फोन और फ्री कनेक्टिविटी का प्रावधान 71 फीसदी ग्रामीण आबादी को सीधेे टच करने का इंतजाम कर दिया गया है। इसके दायरे में 39 लाख ग्रामीण, 3 लाख शहरी महिलाओं के साथ ढाई लाख छात्र आएंगे। राज्य की सबसे बड़ी जरूरत के तौर पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए उठ रही मांगों पर भी गौर किया गया। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश किट बांटने का फैसला इसी से जुड़ा है।
इन सबसे हटकर परंपरागत प्रावधानों में विभागीय बजट साइज बढ़ाया गया है। हां, विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दा और सबसे बड़ा हथियार माने जाने वाला धान का बोनस इस बार भी अछूता है। उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने के बाद से ही राज्य के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का ऐलान किए जाने की उम्मीद की जा रही थी पर इस पर भी बजट में चुप्पी साध ली गई है।
जीएसटी लागू होने तक टैक्स में आधा फीसदी की छूट
कुछ वस्तु जैसे सीमेंट, स्टील, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोटर वाहन, पान मसाला, तम्बाकू इत्यादि को छोड़कर डिजिटल मोड से भुगतान किया जाता है तो कर की दर में आधा प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
71% आबादी मुख्य धारा में आएगी
छत्तीसगढ़ के 36% एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए 1500 मोबाइल टॉवर लगाएंगे। इससे जन धन योजना, आधार और मोबाइल का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इससे 71% आबादी मुख्य धारा में आएगी।
-डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
अंबानी को फायदा पहुंचाने वाला बजट
छत्तीसगढ़ में इस बार अंबानी का बजट है। मोबाइल दे रहे लेकिन आत्महत्या के लिए मजबूर किसानों को बोनस नहीं। गांव-गांव तक कनेक्टिविटी और मोबाइल के लिए अंबानी से टाइअप होगा। -भूपेश - बघेल, अध्यक्ष, पीसीसी
न रोजगार का जिक्र, न महिला सुरक्षा
घनघोर निराशाजनक बजट है। किसान को बोनस नहीं, समर्थन मूल्य नहीं, बेरोजगार युवकों के लिए कोई योजना नहीं। महिलाओं को सुरक्षा नहीं। बजट में कुछ भी नहीं है।
-अजीत जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री
एक नजर में जानिए अपने राज्य के बजट को
बजट 2017 (करोड़ रुपए में)
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