सालभर में वसूलना थे 50 लाख, 11 माह में 20 लाख ही जमा हुए
शहरी क्षेत्र में नगरपालिका की किराया और लीज पर दिए भूमि-भवन से वसूली के मामले में नपा फेल हो रही है। पूरे साल के प्रयास के बाद भी राजस्व विभाग अब तक 20 लाख का राजस्व ही जुटा पाया। अब एक माह में 30 लाख की वसूली का लक्ष्य पाना आसान नहीं है। नपा डिफाल्टरों पर कार्रवाई के लिए नया प्रस्ताव बजट में लाएगी जिससे वसूली में तेजी आ सके।
राजस्व विभाग के रिकाॅर्ड के मुताबिक शहरी क्षेत्र में नपा की 1500 से ज्यादा संपत्ति है। इनसे नपा सालाना भवन किराया के रूप में 57 लाख 51 हजार 216 रुपए वसूलती है। इस बार तमाम प्रयास के बाद भी फरवरी तक केवल 20 लाख 56 हजार रुपए की वसूल हुई। यह लक्ष्य का केवल 35.75 प्रतिशत है। अब नपा के पास केवल एक माह का समय है और 30 लाख के लगभग वसूली करना है। ऐसे में बकाया वसूली नहीं हो पाई तो नपा बकाया मांग में इजाफा होगा। राजस्व वसूली का आंकड़ा भी गड़बड़ाएगा।
नपा सीएमओ हिमांशु भट्ट ने कहा कि नपा की संपत्ति से किराया वसूली को लेकर नपा ने 10 लोगों की टीम लगा रखी है। राजस्व वसूली निरीक्षकों की बैठक वे इसी सप्ताह बुलाएंगे। इसमें हर निरीक्षक द्वारा पूरे साल में की गई वसूली की जानकारी देना होगी। जोनस्तर पर वसूली कम होने पर उसका जवाब भी संबंधित को ही देना होगा।
यह शहर में नपा की संपत्ति- राजस्व विभाग के मुताबिक नगरपालिका द्वारा गजा महाराज काॅम्प्लेक्स, उत्कृष्ट स्कूल फूड जोन, सम्राट मार्केट, नगरपालिका बाजार गांधी चौराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी गेट, सिटी कोतवाली के समीप, आजाद चौक, नेहरू बस स्टैंड पर व्यापारिक जोन बना रखे हैं।
5 साल पुराने हैं और ज्यादा डिफाल्टर है तो रद्द होगा अनुबंध
नपा के राजस्व अधिकारी अशोक रामावत ने बताया कि नपा बजट प्रस्ताव में बकाया वसूली को लेकर इस बार सख्त प्रावधान का प्रस्ताव भेजेगी। फिलहाल बकाया होने पर नपा नोटिस से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। दबाव बनाने पर एकमुश्त राशि आ जाती है। ऐसे में अब नपा डिफाल्टर होने के साथ 5 साल में सबसे ज्यादा डिफाल्टर होने पर अनुबंध निरस्त करने जैसे सख्त प्रावधान लाएगी। इससे इरादतन नपा की राशि रोकने वालों पर सख्ती हो सकेगी।
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