भास्कर संवाददाता|दमोह
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जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी का वित्तीय फायनेंस कंट्रोलर अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर को बनाया गया है। इसमें नियमावली के अनुसार जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी में वित्तीय मामलों को देखने के लिए वित्तीय नियंत्रक मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारियों को बनाया जाता है। इसमें जिले में वित्त सेवा में संबंध तीन से ज्यादा अधिकारी जिले में पदस्थ हैं, लेकिन उन्हें इस सोसायटी का वित्तीय नियंत्रक नहीं बनाया गया है।
जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी में अध्यक्ष कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा और अन्य पद पर जिला पंचायत सीईओ डॉ. जेसी जटिया हैं, लेकिन इनके द्वारा इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया और नियमों को ताक पर रखकर संयुक्त कलेक्टर को जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी का वित्तीय नियंत्रक बनाया दिया। बता दें कि जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी के माध्यम से कई कार्य कराएं जाते हैं, जिसमें से कई सामग्री जिला कार्यालयों में पहुंचाने के लिए क्रय की जाती है, जिसमें स्वीकृति के बाद संयुक्त कलेक्टर जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी की वित्तीय नियंत्रक नंदा भलावे कुशरे द्वारा पेंमेंट कराया जाता है। ऐसे बड़े मामलों को देखने के लिए मप्र वित्त सेवा के अधिकारियों का होना जरुरी है।
दमोह। संयुक्त कलेक्टर नंदा कुशरे।
जिले के कई अधिकारी रखते हैं पात्रता
जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी में वित्तीय नियंत्रक के पद को संभालने के लिए कई अधिकारी पात्रता रखते हैं। इसमें जिला कोषालय अधिकारी आरके मिश्रा, जिपं लेखाधिकारी, जिला पेंशन अधिकारी सहित अन्य मप्र वित्त सेवा से संबंधित अधिकारी इसमें पात्रता रखते हैं, जिनको ई-गर्वनेंस सोसायटी का वित्तीय नियंत्रक नहीं बनाया जा रहा है।
कलेक्टर आदेश तो करें
मुझे यदि कलेक्टर साहब आदेश करते है, तों मैं अवश्य ही जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी में वित्तीय नियंत्रक का कार्य देखूंगा। मैं 2011 से यहां पदस्थ हूं, मुझे किसी ने सोसायटी के पद के संबंध में नहीं कहा है। वैसे वित्त का मामला है, अधिकारी वित्त से संबंधित तो होना ही चाहिए। आरके मिश्रा, जिला कोषालय अधिकारी दमाेह
शीघ्र ही हटाया जाएगा
यह गलत है जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी में वित्त नियंत्रक वित्त से संबंधित अधिकारी ही होना चाहिए। संयुक्त कलेक्टर को वित्त नियंत्रक बनाया गया है, तो कलेक्टर से इन्हें हटाने की कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। वैसे इस पद पर जिला कोषालय अधिकारी या जिपं लेखाधिकारी ही पात्रता रखते है और संयुक्त कलेक्टर को शीघ्र ही सोसायटी के वित्त पद से हटाकर वित्त से संबंधित अधिकारी को रखा जाएगा। टी गनेश कुमार अय्यर, प्रभारी अधिकारी ई-गवर्नेंस सोसायटी, भोपाल
नियमावली के अनुसार सोसायटी में वित्त का मामला देखने के लिए होना चाहिए वित्त से संबंधित अधिकारी
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नियम विरुद्ध तरीके से बना दिया वित्तीय फायनेंसर
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