लखनऊ. यूपी में बिजली संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। भाजपा के किसान मोर्चा ने सभी पावर हाऊस घेरेने का ऐलान किया है, वहीं भारतीय किसान यूनियन ने भी प्रदेश सरकार को चेतावनी दे दी है कि बढ़ी कीमतों के विरोध में 10 जून को शक्ति भवन को किसान घेरेंगे, यही नहीं प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की बिजली सप्लाई ठप कर देंगे। उधर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अब इस संबंध में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग से हस्तक्षेप की मांग करने की तैयारी में है।
बिजली की बढ़ी दरें वापस लेने की मांग को लेकर लखनऊ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ लोकसभा अध्यक्ष सतीश वर्मा के नेतृत्व में शक्ति भवन के सामने सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि उनका विरोध बढ़ी दरें वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। उधर प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान के आह्वान पर जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारेबाजी के साथ राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किए। रालोद ने दरें वापस नहीं लिए जाने पर प्रदेश भर में पार्टी द्वारा जेल भरो आन्दोलन की चेतावनी दी है।
वहीं भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विजय पाल ने ऐलान किया है कि प्रदेश सरकार की तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मोर्चा जल्द ही प्रदेश के पावर हाउस का घेराव करेगा। इन सबके बीच भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अगर ये बढ़ी दरें वापस नहीं ली गईं तो किसान सड़कों पर उतरेंगे। मोर्चा ने ऐलान किया है कि प्रदेश के किसान 10 जून को लखनऊ में शक्ति भवन घेरेंगे और किसान पंचायत करेंगे। अगर इसका भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो 11 जून केा शक्ति भवन में काम रुकवा दिया जाएगा यही नहीं प्रदेश भर में शहरी क्षेत्रों को मिलने वाली बिजली किसान काट देंगे।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिशद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से प्रदेष की बिजली दर में बढ़ोत्तरी की गयी है उसकी जितना भी निन्दा की जाये वह कम है, उपभोक्ता परिशद द्वारा पूरे मामले को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, दिल्ली को भेजते हुए हस्तक्षेप की मांग करेगा।उपभोक्ता परिशद द्वारा बिजली दर का विधिक परीक्षण कर आगे की कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अवधेश वर्मा ने कि मुख्यमंत्री खुद ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार देख रहे हैं, लेकिन वह चुप हैं, जिससे जनता में गलत संदेश जा रहा है।
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