रांची। उद्योग निदेशक के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड के विकास के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है साथ ही झारखंड राज्य के ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाना और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता है।
इससे झारखंड में निवेश के अवसर बढ़ेंगे एवं यहां के लोगों का पलायन रुकेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उद्योग विभाग सतत कार्य कर रहा है एवं इसके लिए विभाग द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। वे मंगलवार को मुद्रा योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत झारखंड में लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उद्योग निदेशालय, झारखंड सरकार एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक कार्यशाला का शुभारंभ करने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे।
उद्योग निदेशक ने बैंकों के सहयोग से जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में मुद्रा ऋण के आवेदन सृजन एवं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 जनवरी, 2016 तक एक विशेष कैंप आयोजित करने का भी निर्देश दिया।
दो लाख से अधिक लाभुकों के बीच 200 करोड़ रुपए से अधिक के मुद्रा ऋण स्वीकृत
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड के महाप्रबंधक मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने बताया कि झारखंड राज्य के सभी बैंकों ने मुद्रा योजना के अंतर्गत विशेष कर शिशु ऋण के तहत विगत वर्षों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है तथा 2 अक्टूबर, 2015 को दुमका में आयोजित मेगा ऋण अभियान शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बैंकों के कार्यों की सराहना भी की।
इस अवधि में दो लाख से अधिक लाभुकों के बीच 200 करोड़ रुपए से अधिक के मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए थे। परंतु किशोर तथा तरुण ऋण की स्वीकृति हमारा प्रदर्शन लक्ष्य से कम है। उन्होंने सभी बैंकों से मुद्रा के अंतर्गत किशोर तथा तरुण योजनाओं में भी अधिक से अधिक लाभुकों को ऋण स्वीकृत करने की अपील की तथा अपने बैंक के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने को कहा।
राज्य सरकार भी बैंकों को सहयोग करने हेतु तत्पर
गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार भी बैंकों को सहयोग करने हेतु तत्पर है, बैंकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से संबन्धित वित्तपोषण के लिए जिला उद्योग केंद्र तथा खादी विकास उद्योग केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। विगत अनुभव भी यह दर्शाता है कि राज्य सरकार तथा बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए प्रयासों से मुद्रा ऋण वित्तपोषण तथा ऋण वसूली में काफी सफलता मिली है।
कार्यशाला के दौरान मुद्रा योजना से संबन्धित प्रतिभागियों के शंकाओं का भी समाधान किया गया। कार्यशाला में झारखंड के सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, जिला अग्रणी प्रबन्धक, विभिन्न जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एवं खादी विकास उद्योग केंद्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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