लोक प्रशासन
प्रश्न 1. प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं क्या हैं? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर यद्यपिन्यायिक नियंत्रण के माध्यम से आम नागरिक के अधिकार एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है किंतु इनकी भी कुछ सीमाएं हंै जो निम्न हैं-
1. न्यायालय स्वयं पहल नहीं करता, बल्कि पीड़ित पक्ष को न्यायालय में आकर गुहार करनी पड़ती है।
2. न्यायिक नियंत्रण का लाभ घटना के घटित होने के पश्चात
मिलता है अर्थात इसमें उपचारात्मक पक्ष कमजोर है।
3. भारत में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत शिथिल, खर्चीली, समय
एवं श्रमसाध्य है।
4. प्रशासन के समस्त कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं हैं अतः न्यायिक नियंत्रण का दायरा सीमित हो जाता है।
अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका किसी भी व्यवस्था का मुख्य आधार होती है।
प्रश्न2. लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण हेेतु ध्यान में रखने जाने वाली आवश्यक बातें कौन-कौनसी हैं?
उत्तर लक्ष्यया उद्देश्य के प्रति संवेगात्मक लगाव रखते हुए उत्तरदायित्व बोध और प्रतिबद्धता के साथ काम करना ही समर्पण भाव है। जबकि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, प्रांत, जन्म-स्थान, पूर्वग्रह आदि से ऊपर उठकर लोकहित का संरक्षण एवं संवर्द्धन ही सार्वजनिक सेवा है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान की प्रस्तावना में लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर सामाजिक-आर्थिक न्याय तथा सर्वांगीण विकास को लक्ष्य माना गया। जो कि लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक हित में सत्य निष्ठापूर्ण आचरण करने से ही संभव है।
लोक सेवक में लोकसेवा के प्रति समर्पण भाव है तो उसका प्रभाव आम जनता पर भी आता है और उनमें जागरूकता सहभागिता का भाव उत्पन्न होता है। फलतः सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से होने लगता है। लोकसेवकों को संवैधानिक मूल्यों, सार्वजनिक हितों एवं सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। आचार संहिता एवं नीति-संहिता के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।
प्रश्न3. राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाहों के संरक्षण हेतु नवीन सिफारिशों की चर्चा कीजिए।
उत्तर भारतीयसामाजिक व्यवस्था विविधतापूर्ण है जिनमें हितों का परस्पर विरोध भी है। ऐसी स्थिति में लोकसेवा में तटस्थता आवश्यक हो जाती है। अतः राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाहों को संरक्षण हेतु नवीन सिफारिशें निम्न हैंं:-
1. IAS, IPS के खिलाफ कार्यवाही का फैसला केन्द्र, राज्य
सरकार संयुक्त स्तर पर करेंगी।
2. कोई नेता किसी अधिकारी को मौखिक आदेश देकर
लिखित में आदेश देगा।
3. अधिकारियों की टर्म फिक्स होगी और राज्य सरकार को अचानक स्थानान्तरण करने की वजह लिखित में बतानी होगी।
4. यह भी सुनिश्चित हो कि राजनीतिक बदले की भावना/ निहित स्वार्थ की वजह से प्रशासनिक अधिकारी का निलंबन या तबादला हो। उदाहरण- दुर्गा शक्ति नागपाल
के निलंबन के संदर्भ में।
5. निलंबन के पहले अधिकारी को ‘कारण बताओ’ नोटिस दिया जाना चाहिए और तय सीमा में उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए।
प्रश्न4. परिवर्तन का प्रबंधन से आप क्या समझते हंै? परिवर्तन का प्रबंध का समस्या केन्द्रित माॅडल समझाइए।
उत्तर संगठनोंमें मूल्यों, व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव की ऐसी प्रक्रिया जो आदर्श स्थिति एवं व्यवहार के बीच विभेद को समाप्त कर नई प्रविधियां शामिल करे।
समस्या केन्द्रित माॅडल- समस्या को चिह्नित करना तत्पश्चात मूल्यंाकन, कसौटी का निर्धारण, वैकल्पिक समाधानों की खोज, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन और अतंतः विकल्प चुनकर उस समाधान का क्रियान्वयन करना होता है।
जाॅन कोटर (Kotter) इस माॅडल के संबंध में परिवर्तन का प्रबंधन हेतु निम्न आठ चरण बताए हैं-
1. आवश्यकता की भावना।
2. प्रमुख हित धारकों के समूहों के साथ एक मार्गदर्शक गठबंधन बनाना जो कि परिवर्तन प्रबंधन का नेतृत्व करेगा।
3. विजन एवं रणनीति का विकास।
4. विजन को सम्प्रेषित करना।
5. व्यापक आधार पर कार्यवाही करना।
6. अल्पकालिक उपलब्धि हासिल करना।
7. प्राप्त लाभों का संगठन एवं अगले परिवर्तन करना।
8. संगठन की संस्कृति में नए दृष्टिकोण का विकास एवं उसे
आगे बढ़ाना।
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