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जुलाना. प्रदेशभर के मास्टरों के लिए अच्छी खबर है। मौलिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूल कैडर के 5,958 मास्टरों का स्थाईकरण कर दिया है। इससे मास्टरों की वर्षो पुरानी मांग पूरी हो गई है। इस संबंध में निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 2/51-2011-एचआरएम(1) के तहत जारी की गई स्थाईकरण सूची के बारे में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया है।
हाईकोर्ट ने लिया था मामले में संज्ञान : शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1980 के बाद से स्कूल कैडर के मास्टरों की विभाग द्वारा कोई भी स्थाईकरण सूची जारी नहीं की जा रही थी। मास्टर बार-बार इस समस्या को विभाग के अधिकारियों के समक्ष उठा चुके थे, लेकिन इसके बाद भी विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2010 में मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर हाइकोर्ट ने संज्ञान लिया और विभाग को चार माह के अंदर मास्टरों की स्थाईकरण सूची जारी करने के लिए कहा है।
इस पर विभाग द्वारा वर्ष 2011 में स्कूल कैडर के 9800 मास्टरों की पहली स्थाईकरण सूची जारी की गई। इस दौरान हजारों अध्यापक विभिन्न कारणों या अधूरे दस्तावेजों के चलते इस स्थाईकरण सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे। शिक्षा विभाग द्वारा इसके बाद विभागों से इसके लिए मास्टरों से आपत्तियां व दावे मांगे गए थे। विभाग ने अब इनका निपटान करते हुए 5958 मास्टरों की नई स्थाईकरण सूची जारी की है। इसमें 13 हजार 200 तक की वरिष्ठता सूची के मास्टर शामिल हो पाए हैं।
शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर मास्टरों के स्थाईकरण की सूची जारी हुई है। वर्षो से इस मांग को उठाया जा रहा था। इससे 5,958 मास्टरोंे को फायदा होगा।
दिलबाग मलिक, कार्यकारी डीईओ, जींद
पुरानी मांग हुई पूरी
स्कूल कैडर के मास्टरों की जारी हुई स्थाईकरण सूची पर खुशी जताते हुए हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश मलिक ने कहा कि यह मास्टरों की पुरानी मांग थी। स्थाईकरण सूची के जारी होने से प्रदेश के हजारों मास्टरों को फायदा मिलेगा। इस संबंध में उन्होंने वर्ष 2010 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और उसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए विभाग से मास्टरों का स्थाईकरण करने के लिए कहा था।
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