संपत्तिकर में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष के साथ हुए बीजेपी पार्षद
अधिभार को लेकर बीते बैठक के निर्णय को बदल दिया
सामान्य सभा की स्वीकृति िबना ले लिया गया फैसला
सिटी रिपोर्टर|दुर्ग
दुर्ग निगम में संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी व जनवरी से अधिभार लगाए जाने को लेकर बवाल मच गया है। सत्ताधारी दल बीजेपी से पार्षद ज्ञानेश्वर ताम्रकार ने निगम के इस फैसले का विरोध किया है। इधर विपक्षी पार्षद दल ने भी इसे नियम विरुद्ध कहा है। इधर निगम ने नीतिगत इस फैसले को बिना सामान्य सभा की स्वीकृति के सीधे जनता पर थोप दिया है।
खास बात यह है कि इसकी वसूली भी की जा रही है। वसूली उन्हीं से की जा रही है जो आपत्ति नहीं कर रहे। आपत्ति करने वालों से पुराने दर पर ही संपत्ति कर वसूला जा रहा है। निगम में पिछले दो दिनों से अधिभार लगने के भय से बड़ी संख्या में करदाता टैक्स जमा करने पहुंच रहे हैं। बुधवार को ही 33 लाख 40 हजार रुपए से अधिक का राजस्व निगम खाते में जमा हुआ। इतना ही नहीं एक दिन पहले 13 लाख रुपए खाते में जमा हुए। लगातार साल के अंतिम दिनों में संपत्ति कर जमा करने वालों की भीड़ जुट रही है।
गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्देश पर दुर्ग निगम ने संपत्ति कर में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। निगम का राजस्व अमला बढ़े हुए दर से राजस्व की वसूली कर रहा है। इस मामले में अब तक सामान्य सभा में नहीं लाया गया। बिना सामान्य सभा की मंजूरी के इस मामले में फैसला ले लिया गया। अधिभार को लेकर भी दो माह पहले हुई बैठक में लिए गए फैसले को पलट दिया गया।
संपत्ति कर बढ़ोतरी का मामला शासन का आदेश है। अधिभार वसूलने भी मार्गदर्शन के बाद निर्णय लिया गया। निगम की आर्थिक स्थिति खराब है। बिजली बिल से लेकर अन्य खर्च निगम से करना है। इसलिए फैसला लिया गया। कर्मियों को वेतन भी नहीं मिल रहा। चंद्रिका चंद्राकर, महापौर नगर निगम दुर्ग
हमारा विरोध संपत्ति कर बढ़ाने को लेकर है। रायपुर में अब तक संपत्ति कर में बढ़ोतरी नहीं की गई। हमने शुरू से ही इसका विरोध किया। आगे भी करते रहेंगे। सामान्य सभा में मामला उठेगा। फैसला बिना सभा की मंजूरी के लिया गया है। बीते कार्यकाल में अधिभार पर निर्णय लिया गया। राजेश शर्मा, नेताप्रतिपक्ष नगर निगम दुर्ग
अधिभार के मामले को लेकर दो महीने पहले सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। इसमें तय किया गया कि अप्रैल से अधिभार वसूला जाए। बावजूद जनवरी से अधिभार के आदेश जारी कर दिए गए। इसका मैं विरोध करता हूं। ज्ञानेश्वर ताम्रकार, पार्षद नगर निगम
जानिए क्या बोलता है पालिका का नियम
नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के मुताबिक कोई भी नीतिगत फैसला बिना सामान्य सभा के स्वीकृति के नहीं लिया जा सकता। बढ़ोतरी नीतिगत फैसला है। भले ही राज्य शासन ने इसे लेकर आदेश जारी किया, लेकिन निगम सरकार को इसे सामान्य सभा में लाया जाना था, लेकिन इसे नहीं लाया गया।
चार करदाताओं ने जमा कराए 33.40 हजार
इधर दुर्ग निगम में टैक्स वसूली जारी है। 31 दिसंबर तक बिना अधिभार के टैक्स जमा किया जा सकता है। इधर संतराबाड़ी के शंकर लाल आहूजा, पद्मनाभपुर के राधा किशन चाडंक, गोविन्द राम साहू व गोविन्द रामपाल ने ऑनलाइन टैक्स जमा कराया। उनके अलावा अन्य करदाताओं से 29 लाख 41 हजार 894 रुपए जमा लिए गए।
बढ़ोतरी को लेकर पार्षद दल कर चुका है विरोध
इधर संपत्ति कर बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसी पार्षद दल द्वारा विरोध किया जा चुका है। उनके द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर कलेक्टर से भी मामले को लेकर शिकायत की गई। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल पुन: विपक्षी पार्षदों ने मामले को लेकर संभाग आयुक्त व राज्य शासन से बढ़ोतरी वापस लेने की मांग करने की बात कही है।
वर्तमान में नगर निगम में संपत्तिकर की वसूली चल रही है, रोजाना सैकड़़ों की संख्या में करदाता पहुंच रहे हैं।
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