गौरवपथ को करें डेवलप और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में मिले हाइटेक सुविधा
मेयर देवेंद्र यादव ने बजट के लिए फीडबैक लेने गुरुवार को जोन-2 वैशालीनगर पहुंचे। तीन घंटे तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर जोन के रहवासियों से मुलाकात की। उनसे फीडबैक मांगा।
कई ने मेयर को सफाई और पानी की समस्या तक की। लोगों ने मेयर को सुझाव देते कहा, शहर का एकमात्र गौरवपथ जोन-2 वैशालीनगर से लेकर छावनी चौक तक है। जिसे देखने से कहीं भी नहीं लगता कि यह गौरवपथ है। गौरवपथ का सौंदर्यीकरण करना जरूरी है। उसके दोनों ओर गॉर्डनिंग किया जाए। जिससे गौरवपथ दिखने में सुंदर लगेगा। मेयर यादव ने सुझाव को स्वीकारा और आगामी बजट में इसके लिए राशि प्रावधान करने तक का आश्वासन दिया। जोन के लोगों ने निगम की आय बढ़ाने का सुझाव दिया। कहा, जलकर, संपत्तिकर, ट्रेड लाइसेंस कर आदि कर निगम के मद में जमा किया जाए। बगैर परमिशन के निर्माण करने वालों के खिलाफ निगम कड़ी कार्रवाई करें। जोन में ज्यादातर निर्माण बगैर अनुमति के चल रहे हैं। शुक्रवार को मेयर यादव जोन-3 दफ्तर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बजट के लिए फीडबैक लेंगे।
अब जोन की बैठक में मेयर रहेंगे शामिल : अब मेयर यादव महीने में एक बार जोन-2 की मीटिंग में शामिल होंगे। यह मांग पार्षदों ने की। तब मेयर ने इसका ऐलान किया। गुरुवार को हुई फीडबैक को लेकर बैठक में पार्षद डॉ. दिवाकर भारती, जोहन सिन्हा, रामानंद मौर्या, संजय खन्ना, मनोज यादव, सुशीला देवांगन, गायत्री यादव, पूर्व पार्षद ललित मोहन मिश्रा, पीआरओ अशोक पहाड़िया, अभियंता संजय अग्रवाल समेत जोन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहें।
जनता के हिसाब से बनेगा बजट
भिलाई निगम के इतिहास में पहली बार जनता के हिसाब से बजट बनाया जा रहा है। इसलिए मैं हर जोन का दौरा कर रहा हूं। बजट बेहतर और वास्तविक होगा। देवेंद्र यादव, मेयर, नगर निगम भिलाई
स्ट्रीट पोल में एलईडी बल्ब लगाने टेंडर कॉल हुआ है। इसकी प्रॉपर मॉनीटरिंग हो।
पानी बचाने के लिए टंकी में आटोमैटिक वाल सिस्टम लगाया जाए।
जिन वार्डों में पानी सप्लाई नहीं हो रही है। वहां मौर्या टॉकिज पाइप लाइन बिछाकर सप्लाई किया जाए।
शांतिनगर में अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। इस पर निगम लगाम लगाए।
सद्भावना चौक से राजेंद्र प्रसाद चौक तक फरीद नगर से पानी सप्लाई किया जाए।
जोन के सांस्कृतिक भवनों से भी वसूला जाए टैक्स
जोन-2 के पार्षदों ने मेयर को सुझाव देते हुए कहा, जोन में सांसद निधि और विधायक निधि से सामाजिक व सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया गया है। भवन का संचालन करने वाली समिति उन भवनों को किराये पर देती है। जिसका शुल्क भी वसूलते हैं। क्यों न उन भवनों के समितियों से टैक्स वसूला जाए? वहीं निगम द्वारा बनाए जाने वाले सांस्कृतिक भवनों के लिए टेंडर कॉल किया जाए।
जोन-2 दफ्तर में पार्षद व नागरिकों से फीडबैक लेते हुए मेयर यादव।
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