वक्फ बोर्ड के नए नियमों पर बिफरे व्यापारी
वक्फबोर्डकी दुकानों और जमीनों के किराये बने नए नियमों को लेकर व्यापारियों में रोष बढ़ने लगा है। कुरुक्षेत्र में भी वक्फ बोर्ड की सैकड़ों दुकानें और जमीन किराये पर हैं।
नए नियमों में जहां हर साल किराया बढ़ने से व्यापारी खफा हैं। वहीं तीन साल बाद खुद की रोजी रोटी का जरिया छीनने का भी डर पैदा हो गया है। शहर में केवल सैकड़ों दुकानें हैं, बल्कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल कॉलोनी तक बनी हैं। जिनका किराया वक्फ बोर्ड वसूल रहा है।
बैठकमें बोले-बेतुके हैं नियम : इननियमों के विरोध में सोमवार को ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल की बैठक रेलवे रोड पर एक निजी होटल में हुई। इसमें कुरुक्षेत्र, लाडवा, शाहाबाद, यमुनानगर, जगाधरी, हरिद्वार से व्यापारियों और मंडल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मंडल के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि हरियाणा में वक्फ बोर्ड द्वारा किराएदारों पर पिछली सरकार के समय में बनाए गए कानून वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के तहत शोषण किया जा रहा है। इस एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा हर तीन वर्षों के बाद रजामंदी से किराया बढ़ाया जाता है, लेकिन अब नए कानून के अनुसार अब इन संपत्तियों का किराया खुली बोली द्वारा तय किया जाएगा। जिसका आरक्षित मूल्य कुल बाजार मूल्य का न्यूनतम दो से ढाई प्रतिशत होगा। नए कानून में बाजार मूल्य का आधार कलेक्टर रेट को बनाया गया है।
बैठक में विचार रखते ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र कुमार।
दुकान या जगह की हर तीन साल बाद किराया बढ़ाने को लेकर खुली बोली होगी। शहर में वक्फ बोर्ड की दुकानों में बरसों से किरायेदार बैठे हैं। यही नहीं इन किरायेदारों ने अपने हिसाब से दुकानों या जगहों पर निर्माण भी कराया है। अब व्यापारियों में डर बैठ गया है कि तीन साल बाद यदि किसी दूसरे ने ज्यादा बोली दी, तो उसे दुकान या जगह छोड़नी होगी। ऐसे में जो बरसों से किराये पर दुकानें चला रहे हैं, उनकी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी। ऐसे में मजबूरन उसे भी ज्यादा बोली लगानी होगी। व्यापारियों का कहना है कि वक्फ बोर्ड अब तीन वर्ष का किराया भी एक साथ मांग रहा है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के किराएदारों को बेरोजगार बनाने के लिए एक काला कानून बनाया गया था जिसे वक्फ लीज रूल-2014 का नाम दिया गया है। सरकार द्वारा इस कानून की आड़ में किराएदारों को बेरोजगार बेघर करने की मुहिम छेड़ी जा रही है। कहा कि इस नए बिल को रद्द किया जाए। जो व्यक्ति जितना पुराना वक्फ बोर्ड की जमीन पर बैठा है, उससे उस समय के कलेक्टर रेट के हिसाब से कीमत लेकर उसके नाम रजिस्ट्री की जाए या सरकार वक्फ बोर्ड को अपने अधीन लेकर जो शॉप एक्ट के हिसाब से किराया वसूले।
कुरुक्षेत्र. वक्फ बोर्ड मामले को लेकर डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे व्यापारी लघु सचिवालय के बाहर रोष जताते हुए।
तो पुलिस भी आएगी साथ
महेंद्रकुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार अब ऐसा नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसमें सेलटैक्स विभाग, इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ चेकिंग के लिए दुकानों पर पुलिस भी आएगी। सरकार पुलिस का प्रयोग सही जगह पर करे, दुकानदारों को इन सरकारी विभागों के साथ पुलिस उपलब्ध कराने का भय दिखाए। क्योंकि दुकानदार व्यापारी हैं, आतंकवादी नहीं। अगर प्रदेश सरकार ऐसा कानून पास करती है तो व्यापारी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। व्यापार मंडल के चेयरमैन मक्खन लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक्साइज विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस लाने का जो निर्णय लिया है वह सरासर गलत है।
{नए नियम के तहत हर साल बढ़ेगा किराया
{तीन साल बाद लगेगी बोली
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