सहकारी समितियों से अधिकार छीने, अब बैंक बांटेंगे किसानों को ऋण
ग्रामसेवा सहकारी समितियों के सहकारिता विभाग ने अधिकार छीन लिए। अब ऋण वितरण का काम केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सौंप दिया है। व्यवस्थापकों को बैंक में खाते खुलवाने के साथ ऋण वसूली का काम करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत किसानों को अब केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं में बचत खाता खुलवाना पड़ेगा। इसमें किसान की तय सीमा के अनुसार ऋण जमा हो जाएगा। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के आदेश के अनुसार, पैक्स, लैम्पस के सदस्य काश्तकारों को आगामी फसली सीजन से अल्पकालीन ऋण का वितरण उनके बचत खातों के माध्यम से ही किया जाएगा। रजिस्ट्रार ने समस्त केंद्रीय सहकारी बैंक प्रत्येक सदस्य काश्तकार का बचत शाखा सीसीबी की संबंधित शाखा में खुलवा दें। अल्पकालीन ऋण के रूप में किसानों को चेक, ड्राफ्ट या नगद राशि नहीं दी जाए, बल्कि ऋण की राशि केंद्रीय सहकारी बैंक में किसान के बचत खाते में जमा की जाए ताकि किसान अपनी सुविधा के अनुसार उस राशि की निकासी कर सके।
^ग्राम सेवा सहकारी समितियों को फसली ऋण से अलग करने के मामले में अभी मंथन चल रहा है। यूनियन सहकारी समितियों के पदाधिकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सही फैसला किया जाएगा। -अजयसिंहकिलक,सहकारिता मंत्री
केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यवस्थापकों से कहा जा रहा है कि वे पहले सदस्य किसान का बचत खाता, ब्रांच में खुलवाएं, तभी अल्पकालीन ऋण की वसूली वितरण होगा। कुछ बैंकों की शाखाओं में जमा मिनी बैंकों के धन की निकासी पर भी अघोषित रोक लगा दी है। शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रबंध निदेशक के आदेशों का हवाला देते हुए, किसान का बचत खाता खुलवाए जाने तक, उन एफडीआर का भुगतान देने से मना किया जा रहा है, जो परिपक्व हो चुकी हैं।
वसूली पर मिलेगा प्रोत्साहन
विभागने बैंकों की ऋण वसूली को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यवस्थापकों पर जिम्मेदारी डाल दी है। बैंकों की ओर से बांटे गए ऋण की वसूली पर व्यवस्थापक को एक प्रतिशत राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राप्त शुद्ध लाभ में भी दस फीसदी राशि व्यवस्थापक को दी जा सकेगी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अल्पकालीन ऋण वितरण वसूली से किया अलग, किसानों को बैंकों में खुलवाना पड़ेगा खाता
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