कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के बाद अब सरकार विकास योजनाओं को रफ्तार देने में जुट गई है। सरकार की पहली प्राथमिकता बीच में अटकी योजनाओं को पूरा करना है। साथ ही ऐसी योजनाएं जिन्हें शुरू करने से दिल्ली को सबसे अधिक लाभ होगा सरकार उन पर ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ऐसी योजनाओं की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। वह निर्माण स्थलों का दौरा कर रहे हैं। योजनाओं को आगे बढ़ाने में पैसा आड़े न आएं, इसके लिए केंद्र से आर्थिक मदद मांगने की भी तैयारी है। सरकार के मुताबिक कोरोना के चलते पिछले चार महीने से दिल्ली में कोई भी विकास योजना आगे नहीं बढ़ पाई है। अब कोरोना नियंत्रण में है तो विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर जोर है, जिससे सरकार के पास पैसे की कमी न हो।
सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए सभी दिशाओं में काम करने के साथ ही केंद्र से भी मदद मांगने को तैयार है। इन्ही विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए दो दिन पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की थी।
विकास योजनाओं को लेकर सरकार कितनी सक्रिय है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों चांदनी चौक में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया, उसके बाद शास्त्री पार्क में बन रहे फ्लाईओवर का दौरा किया, जिसका 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा सिग्नेचर ब्रिज पर लाइट लगाने से लेकर बचे हुए हिस्से को पूरा करने की डेडलाइन नवंबर तय कर दी गई है।
सरकार की प्राथमिकता पर ये पांच योजनाएं
1. बस लाने पर जोर
पिछले कार्यकाल में उम्मीद के मुताबिक बसें लाने में सरकार विफल रही। दूसरी बात सत्ता में आने पर बस लाने पर जोर है। लॉकडाउन खत्म होते ही सरकार इस मोर्चे पर सक्रिय हो गई है। यही वजह है कि डीटीसी में 1300 बस लाने की निविदा जारी हो चुकी है। इसमें 300 ई-बस हैं। क्लस्टर स्कीम के तहत एक हजार ई-बस की निविदा अंतिम चरण में है। दिल्ली में अभी 6400 बस हैं, जिसे बढ़ाकर सरकार 11000 करना चाहती है।
2. राशन की होम डिलिवरी
दिल्ली सरकार राशन की होम डिलिवरी योजना पर 2018 से काम कर रही थी। दूसरी बात सत्ता में आने के बाद इसकी सबसे पहले घोषणा करनी थी, मगर कोरोना के चलते यह अटकी रही। अब केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने इसे लागू कर दिया है। छह माह में इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में 18.50 लाख से अधिक राशन कार्डधारकों को इसका फायदा मिलेगा।
3. 500 किलोमीटर सड़कों का सौंदर्यीकरण
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 500 किलोमीटर सड़कों के सौंदर्यीकरण को लेकर एक सप्ताह पहले बैठक ली थी। लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द इस संबंध में योजना बनाकर देने को कहा है। सरकार की यह स्कीम उस घोषणा का हिस्सा है, जिसमें उसने दिल्ली की सड़कों को विदेशों की तर्ज पर बनाने की बात कही है। चुनाव से पहले इस पर काम शुरू हुआ था, मगर कोरोना के चलते काम जमीन पर नहीं उतर पाया।
4. यातायात को राहत देने वाले निर्माण कार्य
दिल्ली में कई निर्माण योजनाएं ऐसी हैं, जिससे यातायात को बहुत फायदा होगा। लेकिन कोरोना के चलते ऐसी योजनाएं लेट हो गईं। उनका काम 10 से 20 फीसदी बचा हुआ है। इसमें चांदनी चौक, शास्त्री पार्क फ्लाईओवर, भैरो मार्ग पर अंडरपास समेत कई काम हैं। उन्हें पूरा करने पर मुख्यमंत्री का जोर है, वह खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।
5. अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास
दिल्ली सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य में तेजी लाना चाहती है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से इस मसले पर चर्चा भी हुई है। अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने को लेकर भी चर्चा हुई थी। कोरोना के चलते इसमें देरी हुई है। सरकार यहां पानी की पाइप लाइन, सड़क, सीवर लाइन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना चाहती है।
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