स्कूल बसों में कैमरे खराब, फर्स्ट एड बॉक्स में एक्सपायरी दवा, महिला अटेंडेंट भी तैनात नहीं, सात का काटा चालान
शासन-प्रशासनऔर कोर्ट के आदेशों के बावजूद निजी स्कूल संचालकों द्वारा बसों के संचालन में मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। बिना मानक पूरे किए सड़कों पर दौड़ रहीं स्कूली बसें विद्यार्थियों की जिंदगी के लिए कभी भी बड़ा खतरा बन सकती हैं। इसे लेकर आरटीए यातायात पुलिस द्वारा अक्सर उच्चाधिकारियों से मिलने वाली गाइडलाइंस से स्कूल प्रबंधन को अवगत कराया जाता है, लेकिन वे सुधरने को तैयार नहीं है। प्राइवेट स्कूल बसों में तो फर्स्ट एड बाक्स हैं, ही महिला अटेंडेंट और ही स्पीड कंट्रोल गवर्नर मिल रहे हैं। जिन बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वे खराब हैं। इस बात का खुलासा शुक्रवार को आरटीए टीम द्वारा की गई औचक चेकिंग में हुआ। 12 में से 7 में नियमों की पूरी तरह अवेहना पाई गई। इन बसों के चालान काटे गए।
आरटीए सचिव जगदीश शर्मा ने औचक चेकिंग के लिए कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारी ओमप्रकाश को जिम्मेदारी सौंपी। वरिष्ठ कर्मचारी ओमप्रकाश की टीम ने न्यू बस स्टैंड के आगे सेक्टर छह के मोड़ पर पहुंचकर स्कूली बसों को रोकना शुरू किया। डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चले अभियान में करीब 12 बसों की जांच की गई, जिसमें सात बसों में खामियां मिलीं। आरटीए ने सातों बसों पर चालानी कार्रवाई करते हुए खामियों को दूर करने के लिए चालकों को एक सप्ताह की मोहलत दी। वहीं आरटीए अधिकारियों ने भी माना कि स्कूल प्रबंधन प्राइवेट बसों में मानकों का ध्यान नहीं दे रहे हैं।
रोहतक.नए बस स्टैंड स्थित बाईपास पर स्कूल बसों की चेकिंग के दौरान बस को रुकवाते आरटीए कर्मचारी। (दाएं) अग्निशमन यंत्र को चेक करते आरटीए अधिकारी ओमप्रकाश।
{बच्चों की सुरक्षा के लिए नियुक्त ड्राइवर, कंडक्टर, महिला अटेंडेंट पूरी तरह से ट्रेंड होने चाहिए। साथ में एक टीचर इंचार्ज भी अवश्य होना चाहिए।
{बसों में फर्स्ट एड किट के साथ फायर एक्सटिंगशर और हाइड्रोलिक दरवाजे होना अनिवार्य है।
{जिन स्कूली बसों में लड़कियां यात्रा करती हैं उन स्कूल बसों में महिला अटेंडेंट का होना अनिवार्य है।
{स्कूल बस के संचालक के पास स्कूल वाहन का परमिट या स्वीकृति पत्र पास होना अनिवार्य है।
{स्कूल प्रबंधन को बस पर अपने स्कूल का रूट मैप भी लगाना होगा।
{स्कूल बसों में दो अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे (बस के अंदर आगे पीछे) लगे होने चाहिए।
{सीसीटीवी कैमरों मे कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग की क्षमता होनी चाहिए। इन रिकॉर्डिंग का कम से कम 6 महीनों का बैकअप स्कूलों को रखना अनिवार्य है।
{स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम का होना अनिवार्य है ताकि बसों को जीपीएस सिस्टम के जरिए ट्रैक कर सके।
{स्कूल द्वारा रखे जाने वाले बस ड्राइवर के पास बस चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए तथा उसका इन 5 सालों में 3 बार से अधिक चालान नहीं कटा होना चाहिए।
{बसों में स्पीड कंट्रोल गवर्नर लगा होना चाहिए। शहर में बसों की स्पीड अधिकतम 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होनी चाहिए। {स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए। बस पर आगे तथा पीछे स्कूल बस अवश्य लिखा होना चाहिए।
{स्कूल बस की खिड़कियों पर ग्रील लगी होनी चाहिए।
{बच्चों की सुरक्षा के लिए नियुक्त ड्राइवर, कंडक्टर, महिला अटेंडेंट पूरी तरह से ट्रेंड होने चाहिए। साथ में एक टीचर इंचार्ज भी अवश्य होना चाहिए।
{बसों में फर्स्ट एड किट के साथ फायर एक्सटिंगशर और हाइड्रोलिक दरवाजे होना अनिवार्य है।
{जिन स्कूली बसों में लड़कियां यात्रा करती हैं उन स्कूल बसों में महिला अटेंडेंट का होना अनिवार्य है।
{स्कूल बस के संचालक के पास स्कूल वाहन का परमिट या स्वीकृति पत्र पास होना अनिवार्य है।
{स्कूल प्रबंधन को बस पर अपने स्कूल का रूट मैप भी लगाना होगा।
{स्कूल बसों में दो अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे (बस के अंदर आगे पीछे) लगे होने चाहिए।
{सीसीटीवी कैमरों मे कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग की क्षमता होनी चाहिए। इन रिकॉर्डिंग का कम से कम 6 महीनों का बैकअप स्कूलों को रखना अनिवार्य है।
{स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम का होना अनिवार्य है ताकि बसों को जीपीएस सिस्टम के जरिए ट्रैक कर सके।
{स्कूल द्वारा रखे जाने वाले बस ड्राइवर के पास बस चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए तथा उसका इन 5 सालों में 3 बार से अधिक चालान नहीं कटा होना चाहिए।
{बसों में स्पीड कंट्रोल गवर्नर लगा होना चाहिए। शहर में बसों की स्पीड अधिकतम 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होनी चाहिए। {स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए। बस पर आगे तथा पीछे स्कूल बस अवश्य लिखा होना चाहिए।
{स्कूल बस की खिड़कियों पर ग्रील लगी होनी चाहिए।
40 हजार से ज्यादा बच्चे जाते हैं स्कूल बसों में : जिलेके 400 निजी स्कूल ऐसे हैं, जो छात्रों को ट्रांसपोर्ट सुविधा दे रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन स्कूलों द्वारा एक हजार बसों का संचालन कराया जा रहा है, जिनमें 40 हजार से अधिक बच्चों को ले जाने की व्यवस्था है। बसों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधकों की मनमानी के चलते बसों में नियमों का पालन नहीं हो रहा। आरटीए यातायात पुलिस को लेकर समय-समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती है, लेकिन सभी आदेशों को स्कूल प्रबंधन अमल में नहीं लाते। यदि आदेश अमल में लाए जाते हैं तो बेतहाशा किराया बढ़ा दिया जाता है।
जांच में मिली खामियां
चेकिंगके दौरान पाया गया कि कई बसें ऐसी हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन खराब हैं। इसके अलावा चालक-परिचालक ने वर्दी नहीं डाली हुई थी। बस के गेट को खोलकर बस चलाई जा रही है। स्कूल की ओर से अटेंडेंट मौजूद नहीं है। फर्स्ट एड बॉक्स फायर फाइटिंग सिस्टम पर भी ध्यान नहीं है।
खामियांमिलने पर काटा चालान : ओमप्रकाश
आरटीएऑफिस के अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि शुक्रवार को 12 स्कूल बसों में चेकिंग की गई। हालांकि यह रुटीन वर्क है। चेकिंग के दौरान नामी स्कूलों की बसों का चालान काटकर खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
टैक्स, बेतुकी शर्तें थोपी, बसों का किराया तो बढ़ेगा ही : प्रधान
प्राइवेटस्कूल एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र ने बताया कि सरकार की तरफ से दिन पर दिन ट्रांसपोर्ट पर टैक्स लादा जा रहा है। बसों की पासिंग के लिए जो टैक्स आठ सौ रुपए तक लिया जाता था, अब उसे पांच हजार रुपए कर दिया गया है। अब ऐसे में स्कूल संचालक कहां से भरपाई करेंगे। टैक्स भरने के लिए तो मजबूरन बसों का किराया बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बसों के संचालन के लिए ढेरों नियम बना दिए गए हैं, जिन्हें वास्तविक रूप में पूरा कर पाना मुश्किल होता है। फिर भी अधिकांश स्कूल संचालक मानकों को पूरा कर रहे हैं।
आरटीर विभाग ने न्यू बसस्टैंड के पास 12 बसों की चेकिंग की, 7 में भारी खामियां मिली, एक सप्ताह का दिया समय, फिर चलेगा अभियान
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