मूलधन से ज्यादा ब्याज तो भी भुगतान करे संस्था-कोर्ट
राजस्थानउच्च न्यायालय ने कर्मचारी के हित में निर्णय देते हुए संस्था को निर्देश दिए हैं कि यदि ब्याज की राशि मूलधन से ज्यादा हो रही है तो भी संस्था को इसका भुगतान संबंधित कर्मचारी को करना पड़ेगा। यह निर्णय कोर्ट की एकलपीठ के न्यायाधीश एन. एम. भंडारी ने सैनी स्कूल प्रबंध समिति की याचिका को खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि संस्था की गलती से भुगतान में देरी के कारण यदि ब्याज मूलधन से ज्यादा हो तो भी संस्था को भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल प्रार्थी धन्ना लाल सैनी ने सैनी स्कूल में 39 साल की सेवा दी और 31.03.1999 को सेवानिवृत हुआ और अपने अधिवक्ता डी. पी. शर्मा के जरिये राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिकरण के समक्ष याचिका प्रस्तुत की और निवेदन किया कि उसे ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश के बदले वेतन, चयनित वेतनमान का लाभ दिलवाया जाए। उक्त फैसले की पालना में संस्था के द्वारा प्रार्थी को आदेश दिया कि उसके खाते में कोई उपार्जित अवकाश बकाया नहीं है। ग्रेच्युटी की गणना दिनांक 01.01.1993 से करते हुए मात्रा 9 वर्ष की सेवावधि की ग्रेच्युटी का हकदार माना। प्रार्थी ने निष्पादन याचिका अलवर सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। सिविल न्यायाधीश ने संस्था को आदेश दिया कि वह न्यायालय के फैसले की पालना करे परन्तु संस्था के द्वारा एक रिवीजन याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें उच्च न्यायालय ने संस्था की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि ग्रेच्युटी की राशि कितनी बनती है तथा उपार्जित अवकाश के बारे में कितना भुगतान करना है इस बारे में प्रार्थी पुन: अधिकरण में संस्था के आदेश को चुनौती दे सकता है। प्रार्थी ने पुन: राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण के समक्ष याचिका दायर की और तर्क दिया कि प्रार्थी नियुक्ति तिथि से लेकर सेवानिवृति तक 39 साल की सेवावधि की ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उपार्जित अवकाश के बदले वेतन भी पाने का अधिकारी है तथा प्रार्थी को 12 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का हकदार भी माना, इसके विरुद्ध संस्था ने पुन: राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि ग्रेच्युटी की मूल राशि से अधिक ब्याज का आदेश अधिकरण नहीं दे सकती क्योंकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में यह प्रावधान है कि ग्रेच्युटी की राशि से अधिक ब्याज नहीं हो सकता। इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता डी पी शर्मा का तक था कि ग्रेच्युटी से ब्याज अधिक होने का कारण संस्था के द्वारा प्रार्थी कर्मचारी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझाना था यदि संस्था प्रार्थी को समय पर ग्रेच्युटी का भुगतान करती तो ग्रेच्युटी के ब्याज की राशि मूल से अधिक नहीं होती तथा संस्था की तरफ से जिस प्रावधान का हवाला दिया गया वह केवल उन परिस्थितियों में लागू होता है जहॉं ग्रेच्युटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा दिलवाई जाती है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के मामले में। उच्च न्यायालय ने संस्था को आदेश दिया कि प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है इसलिए उसे 4 माह में संपूर्ण राशि का भुगतान करे।
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