- Hindi News
- National
- मंत्री के आदेश के बाद हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे उच्च शिक्षा विभाग के अफसर और कॉलेजों के प्राचार्य
मंत्री के आदेश के बाद हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे उच्च शिक्षा विभाग के अफसर और कॉलेजों के प्राचार्य
दिसंबर में हुई समीक्षा बैठक में कोर्ट केस की स्थिति शून्य करने के दिए थे आदेश
उच्च शिक्षा विभाग के अफसर और महाविद्यालयों के प्राचार्य इन दिनों हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। यह असर है उच्च शिक्षा मंत्री के आदेश का। दिसंबर में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने अफसरों को आदेश दिए थे कि अगली समीक्षा बैठक सेे पहले कोर्ट में लंबित सभी मामलों में जवाब्र्र्रदावे पेश कर विभाग में कोर्ट केस की स्थिति शून्य पर लाई जाए। अब अगली समीक्षा बैठक जनवरी के पहले सोमच्वार को ही है। इसी चलते अब विभाग के अफसर हाईकोर्ट के बाहर नजर आ रहे हैं।
प्रदेशभर में 1300 मामले : उच्च शिक्षा विभाग को प्रदेशभर में 1300 मामलों में जवाबदावा पेश करना है। कोर्ट में चल रहे मामलों में ज्यादातर सेवा संबंधी हैं। इनमें पदोन्नति, स्थानांतरण व वेतनमान संबंधी मामले शामिल हैं। इसके अलावा अवमानना के भी कई मामलों में जवाबदावा पेश किया जाना है।
सागर के 70 मामलों में जवाबदावे : 11 दिसंबर को हुई समीक्षा बैठक के पहले सागर संभाग के 70 मामलों में जवाबदावा पेश किया जाना था। इसमें से अधिकांश मामलों में ओआईसी अधिकारी अतिरिक्त संचालक थे। अब तक तीन मामलों को छोड़कर शेष सभी में जवाबदावे पेश किए जा चुके हैं।
सभी विभागों की यही स्थिति है
Ãयह स्थिति सिर्फ मेरे विभाग की ही नहीं बल्कि सभी विभागों की है। हजारों मामले सिर्फ जवाबदावों के चक्कर में लंबित पड़े रहते हैं। इसलिए मैंने इस मुहिम की शुरुआत की है और मुझे यकीन है कि उच्च शिक्षा जल्द ही कोर्ट केस के मामलों में शून्य की स्थिति में आ जाएगा। - उमाशंकर गुप्ता, मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग मप्र
tgl_Latn sot_Latn bho_Deva bho_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva