बिलासपुर | हाईकोर्ट ने एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के
बिलासपुर | हाईकोर्ट ने एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारी,अधिकारियों को सरकारी आवास का आवंटन लाइसेंस के समान होता है, इसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। एसईसीएल के तहत विश्रामपुर कोलियरी एरिया में कार्यरत रहे सुरेंद्र तिवारी 30 जून 2010 को रिटायर हो गए। उन्हें कॉलोनी में आवास आवंटित किया गया था, उसने रिटायर होने के बावजूद सरकारी आवास को खाली नहीं किया।
एसईसीएल प्रबंधन ने कई बार मौके दिए, लेकिन उसने मकान खाली नहीं किया। इस पर उसे नोटिस जारी किया, उसने वकील के जरिए इसका जवाब तो दिया, लेकिन सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख 16 मई 2014 को उपस्थित नहीं हुए। इस पर एक्स पार्टी कार्रवाई करते हुए संपदा अधिकारी ने उसे निर्देश दिया कि वह मकान पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किए हुए हैं, लिहाजा उसे तत्काल खाली करें। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सूरजपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामला प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने संपदा अधिकारी के आदेश को सही ठहराया। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने पाया कि कर्मचारी 30 जून 2010 को रिटायर होने के बाद मकान में अनधिकृत रूप से रह रहा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी आवास का आवंटन लाइसेंस के समान होता है, इसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अलबत्ता नियमों के खिलाफ ऐसा आदेश जारी होने पर उसके खिलाफ संबंधित फोरम में मामला प्रस्तुत किया जा सकता है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
bho_Deva hin_Deva hin_Deva