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केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जन-भावना के अनुरूप फैसला दिया है, लेकिन राजनीतिक दल उसे स्वीकार करेंगे इसकी संभावना नहीं है। पेंच यह है कि आयोग सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) में निहित प्रावधानों के तहत नहीं, बल्कि प्रावधान की नई व्याख्या करते हुए इस निर्णय पर पहुंचा है कि राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आते हैं। उसने यह दलील स्वीकार कर ली कि ये पार्टियां सरकार से विभिन्न तरह की रियायतें लेती हैं तथा उनकी गतिविधियां जन-सेवा से संबंधित हैं।
इस लिहाज से आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को सार्वजनिक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) घोषित किया और आदेश दिया कि ये दल अपने दफ्तरों में मुख्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति करें जो आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराए। साथ ही इन दलों से आरटीआई के तहत स्वैच्छिक रूप से जानकारियों का खुलासा अपनी वेबसाइट पर करने को भी कहा गया। यह फैसला उस वक्त आया है, जब चुनाव सुधारों का मुद्दा विधि आयोग की पहल से फिर सार्वजनिक चर्चा में है।
आयोग ने अपने एक परामर्श-पत्र पर विभिन्न पक्षों की राय मांगी है। परामर्श-पत्र में उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता, निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता की कसौटी, पार्टियों को सरकारी धन देने के तरीके, राजनीतिक दलों के खर्च के स्रोत एवं जवाबदेही, फर्जी हलफनामे, विज्ञापन पर खर्च आदि मुद्दे शामिल हैं और इसमें राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह वह व्यापक बहस है, जिससे राजनीतिक दलों के उत्तरदायित्व, उनमें आंतरिक लोकतंत्र, आय-व्यय का हिसाब-किताब और उनके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ा जा सकता है।
चूंकि पार्टियां कानूनी रूप से एवं परंपरा के तहत चुनाव आयोग के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए आयकर विभाग को आमदनी-खर्च का ब्योरा देने के लिए बाध्य हैं और मतदाताओं के प्रति उनकी व्यापक जवाबदेही है। अत: आरटीआई के तहत उन्हें लाने का उत्साह कितना तार्किक है- यह सवाल इस प्रकरण में जरूर उठाया जाएगा। यह प्रश्न भी उठेगा कि क्या एक अर्ध-न्यायिक संस्था संवैधानिक अदालत के कानून की नई व्याख्या करने के लिए अधिकृत है? असली मुद्दा पार्टियों के व्यवहार में पारदर्शिता का है। पार्टियां इससे बच नहीं सकतीं। ताजा फैसले में निहित भावना का यही संदेश है।
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