अनुदान से ही अंबानी को 1650 करोड़ का फायदा
अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) ने निवेश से पहले छूट की जो मांग की है, उसका राज्य सरकार ने आंकलन कराया तो सर्वाधिक 1650 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज अनुदान देने से ही बच जाएंगे। वित्त विभाग ने अध्ययन किया है कि एडीएजी ने प्रोजेक्ट का 50 प्रतिशत यानी 1125 करोड़ रुपए टर्म लोन मांगा है। इस पर ब्याज 12 प्रतिशत लगता है, जिसमें 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान 15 साल तक के लिए मांगा गया है। इससे अंबानी की 1350 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। इसी तरह कार्यशील पूंजी पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान भी 15 साल के लिए चाहा गया है। यह पूंजी 400 करोड़ रुपए, जिस पर ब्याज अनुदान देने से 300 करोड़ रुपए बचेंगे। इसी के चलते वित्त विभाग यह दलील दे रहा है कि एडीएजी को छूट देना ठीक नहीं होगी।
एडीएजी की मांग बचत
427 एकड़ जमीन 20 प्रतिशत की दर से चाहिए। 121.84
इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च सरकार उठाए। 103.80
99 साल तक एक रुपए प्रति एकड़ लीज रेंट पर जमीन मिले। 308.88
यूनिट चालू होने से पहले 20 प्रतिशत की दर से लागत पूंजी अनुदान दिया जाए। 600
टर्म लोन व कार्यशील पूंजी पर क्रमश: चार व पांच फीसदी का ब्याज अनुदान मिले। 1650
खर्च पर 50 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाए। 5
25 साल तक वैट, सीएसटी और जीएसटी पर छूट दी जाए। 700
25 साल तक ढाई रुपए प्रति किलोवॉट की दर से बिना रुके बिजली दी जाए। 18.25
नए कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर अनुदान मिले। 30
लोकल या विदेश में कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराने पर अनुदान मिले। 97.50
(राशि करोड़ रुपए में)
आठ सालों में ऐसे होगा आठों प्रोजेक्ट पर निवेश
2016-17 में सिर्फ कागजी प्रक्रिया होगी। इसके बाद के साल 2017-18 में 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके बाद के सभी छह वर्षों में एडीएजी 450 करोड़ रुपए का चरणबद्ध निवेश करेगी। यानी 2023-24 तक कुल 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सेज के भीतर इकाई लगाने के बाद स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से पूरी तरह छूट रहती है। इसी तरह नगरीय निकाय के संपत्ति कर, भूमि कर और प्रवेश कर भी नहीं लगते। साथ ही विद्युत शुल्क के साथ सरचार्ज भी कंपनी को नहीं देना पड़ता। अनिल धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क सेज में लगता है तो प्रारंभ से ही उसे सेज की सभी सुविधाएं तत्काल मिलने लगेंगी।
इन रास्तों से होगी अंबानी की सेविंग
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