एसवाईएल : कहीं कोर्ट का आदेश कागज का टुकड़ा बनकर रह जाए: सुप्रीम कोर्ट
भास्कर न्यूज नेटवर्क | नई दिल्ली
सतलुज-यमुनालिंक (एसवाईएल) नहर विवाद को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार के रवैये के प्रति नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि पुराने विषयों पर कोर्ट विचार नहीं करेगा। कोर्ट की डिक्री का आदेश कैसे लागू हो, कोर्ट को यह देखना है। कहीं ऐसा हो कि कोर्ट की डिक्री का आदेश महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पंजाब ने गुरुवार को एक बार फिर हरियाणा को पानी देने के अपने निर्णय को सही ठहराते हुए तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किये। उधर, हरियाणा ने भी अपनी दलील देते हुए कहा कि पंजाब का रवैया देश की अखंडता और स्थिरता के लिए ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी घोष जस्टिस अमित्वा राय की पीठ ने उनके द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दिए गए निर्णय की कानूनी स्थिति को लेकर केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को अपना जवाब दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। पंजाब सरकार की ओर से अधिवक्ता आरएस सूरी ने कहा कि पंजाब एक संवेदनशील राज्य है। पंजाब राज्य का 75 प्रतिशत जल अन्य राज्यों को दिया जा रहा है। ऐसे में उनके पास अपने राज्य के लोगों किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए पानी नहीं है। इसलिए वह हरियाणा को पानी देने में असमर्थ हैं।
सभी पक्ष दो हफ्ते में जवाब दायर करें
जस्टिसपीसी घोष ने हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी अपनी-अपनी ओर से जवाब दायर कर यह बताएं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की कानूनी स्थिति क्या है। यह निर्णय लागू किए जाने के लिए बाध्यकारी है या नहीं। सभी पक्षकार दो सप्ताह में अपना जवाब दायर करे। वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से अधिवक्ता श्याम दीवान ने पंजाब सरकार की दलीलों पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब सरकार का रवैया संघीय ढांचे के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कोर्ट की डिक्री के बावजूद सुनवाई की मांग करना अनुचित है।
अादेश किसी भी हालत में लागू होना चाहिए
जस्टिसपीसी घोष ने पंजाब सरकार की दलीलोंं को सुनने के बाद कहा कि हमारे अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में एसवाईएल को लेकर जो आदेश एवं डिक्री जारी की गई थी। उस आदेश को लागू होना ही चाहिए। पुराने विषयों पर कोर्ट विचार नहीं करेगा। कोर्ट का आदेश और डिक्री कैसे लागू हो, कोर्ट को यह देखना है। हमें खेद है कि कहीं ऐसा हो कि कोर्ट की डिक्री का आदेश महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाए। इस पर पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना आदेश दिया है। उसका पालन करना किसी भी पक्षकार पर बाध्यकारी नहीं है।
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