तहसीलदारों ने ज्ञापन देकर अनशन की चेतावनी दी
भास्कर संवाददाता | पोकरण (आंचलिक)
पोकरणभणियाणा राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद वरिष्ठ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रिव्यू, नियमित, पदोन्नति नहीं किए जाने के कारण आगामी 23 मार्च को अनिश्चितकालीन धरने अनशन पर बैठने की चेतावनी दी।
पोकरण तहसीलदार नारायणगिरी गोस्वामी भणियाणा तहसीलदार पुखराज भार्गव के नेतृत्व में मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खंडपीठ में याचिका संख्या 109 हनुमान सहाय बनाम सरकार में निर्णय 21 जुलाई 1987 एवं जोधपुर याचिका संख्या 490 पूनाराम बनाम सरकार में निर्णय 23 नवंबर 2011 की पालना में नायब तहसीलदार, तहसीलदार पद की रिव्यू डीपीसी वर्ष 1984 से बकाया है। राजस्व मंडल द्वारा पदोन्नत संवर्ग की रिक्तियां को वर्ष 1994 में सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति लिखित में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में नायब तहसीलदार के कुल पद 960 तथा तहसीलदार के 653 स्वीकृत किए गए है। पदोन्नत संवर्ग से वर्ष 2013-14 में 480 नायब तहसीलदारों की रिक्तियां पदोन्नति संवर्ग के गिरदावरों, नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों को उनके आगामी पद पर पदोन्नति के परिलाभ को नियमित डीपीसी रोक कर वंचित कर भेदभाव कर रहे है तथा भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदत समता के अधिकार का हनन कर रहे है। राज्य में आर.ए.एस के 150 तहसीलदारों के 270 एवं नायब तहसीलदारों के 700 पद रिक्त है। जब तक डीपीसी नहीं होती है। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 23 मार्च को सामूहिक अवकाश लेकर राजस्व मंडल अजमेर में धरना देकर अनशन किया जाएगा। ज्ञापन के अवसर पर नायब तहसीलदार रामसिंह, भणियाणा नायब तहसीलदार आईदान पंवार, फलसूंड नायब तहसीलदार पदमाराम भील सहित कई पटवारी उपस्थित थे।
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