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सरकारी इमारतों, वाहनों पर राज्य का ध्वज फहराया जाए : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी इमारतों और वाहनों पर राज्य का ध्वज लगाने के निर्देश दिए हैं। जेएंडके प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू स्टेट ऑनर एक्ट 1979 का अनिवार्य रूप से और उसकी मूल भावना के अनुरूप पालन करने को कहा है।
कोर्ट ने इस संबंध में सरकार के 12 मार्च 2015 के सर्कुलर नंबर 13-जीएडी को बरकरार रखा है। जस्टिस हसनैन मसूदी ने पिछले हफ्ते अपने आदेश में 13 मार्च 2015 को जारी सर्कुलर 14-जीएडी को निरस्त कर दिया, जिसमें पुराने आदेश को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपने सर्कुलर 14-जीएडी में पुराने आदेश को वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई। सभी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 144, जेएंडके प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू स्टेट ऑनर एक्ट 1979 और सर्कुलर नंबर 13-जीएडी का पालन करना जरूरी है।
जस्टिस मसूदी ने अपने आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, “ध्वज इतिहास को वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। यह हमें लोगों के संघर्ष और बलिदानों की याद दिलाता है। साथ ही हमारी आकांक्षाओं को लेकर जागरुक भी बनाता है। जम्मू-कश्मीर भारत संघ में ऐसा इकलौता राज्य है, जिसकी संविधान सभा और संविधान ने अपना एक अलग ध्वज अपनाया था।’
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