रांची. सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में सोमवार को दस अभियुक्तों को सजा सुनाई। इनमें पूर्व राजद सांसद आरके राणा और बिहार विधानसभा की लोकलेखा समिति (पीएसी)के तत्कालीन चेयरमैन ध्रुव भगत भी शामिल हैं। फैसला सुनने के बाद कोर्ट से बाहर आते ही ध्रुव भगत भड़क गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘अब इंसाफ मिलेगा तो नक्सलियों के यहां ही मिलेगा। नक्सली इससे बढ़िया इंसाफ देंगे।
यहां लोकतंत्र खत्म हो गया है। आम पब्लिक आखिर कैसे विश्वास करेगा। इ हमको समझ में नहीं आ रहा है। 35 लाख की निकासी के मामले में एतना बड़ा सजा दिया गया। जहां करोड़ों रुपया निकाल लिया गया, वहां इससे कम सजा। अब न्यायपालिका को इस पर विचार करना चाहिए और हम का बोलें। इ हाल रहा, तो लोग एक्सट्रीमिस्ट के पास जाएंगे, वहीं इंसाफ मिलेगा। क्या आप इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। यह पूछे जाने पर भगत ने कहा कि स्वभाविक है। ऊपर की अदालत में जाएंगे ही। ऐसा निर्णय तो हमने अपने 64 साल की उम्र में कभी नहीं सुना।’
पूर्व सांसद सहित 10 अभियुक्तों को सजा
रांची त्न सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को चारा घोटाला के कांड संख्या आरसी 33(ए)/96 के अभियुक्त पूर्व राजद सांसद आरके राणा और ध्रुव भगत को पांच-पांच साल की सजा और ढाई लाख जुर्माना भरने की सजा सुनाई। मामले के सभी दस अभियुक्तों को अदालत ने चार से छह साल की सजा सुनाई है। सबसे अधिक 10 लाख रुपए का जुर्माना डॉ. ओपी दिवाकर और अजीत कुमार सिन्हा पर लगाया गया है।
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर सभी आरोपियों को अलग से तीन तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद की विशेष अदालत ने गत 31 मई को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जबकि दो अन्य महेश प्रसाद और गिरीश प्रसाद सिन्हा साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए थे।
चारा घोटाले के दोषियों को सजा के साथ जुर्माना भी
नाम सजा जुर्माना
पूर्व क्षेत्रीय निदेशक ओपी दिवाकर छह साल दस लाख
टीवीओ डॉ. अजीत कुमार सिन्हा छह साल दस लाख
पूर्व सांसद आरके राणा पांच साल ढाई लाख
पीएसी के पूर्व अध्यक्ष ध्रुव भगत पांच साल ढाई लाख
टीओ राकेश कुमार सिन्हा पांच साल दो लाख
राजेश कुमार सिन्हा पांच साल चार लाख
ब्रजभूषण प्रसाद पांच साल चार लाख
बालकृष्ण दुबे चार साल एक लाख
भानुकर दुबे चार साल एक लाख
नरेश प्रसाद चार साल तीन लाख
आवंटन एक लाख निकाला 37 लाख
वित्तीय वर्ष 1995-96 में गोड्डा के तत्कालीन वरीय पशुपालन पदाधिकारियों ने आपूर्तिकर्ता की मिलीभगत से फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर कोषागार से 37 लाख की सरकारी राशि निकाल ली। जबकि उस दौरान पशुपालन कार्यालय के लिए मात्र एक लाख रुपए का आवंटन किया गया था। यह निकासी मात्र तीन माह नवंबर, दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 में की गई थी।
44 वें मामले में आया फैसला
चारा घोटाला के 44वें मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया। यहां 53 मामलों को सुनवाई के लिए बिहार से स्थानांतरित किया गया था। जल्द ही दो अन्य मामलों में फैसला सुनाए जाने की संभावना है, क्योंकि इनकी सुनवाई पूरी कर ली गई है। इनमें बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद और डॉ. जगन्नाथ मिश्र से जुड़ा मामला भी शामिल है। कांड संख्या आरसी 20(ए)/96 में सिर्फ लालू प्रसाद और जगदीश शर्मा की ओर से बचाव बहस जारी है।
गलत है ऐसा बयान
ध्रुव भगत ने हताशा में कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की है। अदालत की अपनी गरिमा है। उसके आदेश पर टिप्पणी करना अवमानना का मामला बनता है। देश के लोगों को न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। ध्रुव भगत ने अपने खिलाफ फैसला आने पर ऐसा बयान दिया है, जो गलत है।
राजीव कुमार, अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट
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