एसी-डीसी बिल पर फिर जागी सरकार
एसीबिल पर हुई निकासी का महालेखाकार को हिसाब देने को लेकर सरकार नींद से जग गई है। विधानसभा चुनाव की वजह से सरकारी कार्यालयों में खर्च का हिसाब देने की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। नतीजा 1200 करोड़ रुपए पर चुका बकाया एसीडीसी बिल में चार माह में बढ़ोतरी हो गई है। विभागों की इसी सुस्ती को देखकर मुख्य सचिव ने पूरे मामले की समीक्षा का फैसला किया है। माना जा रहा है कि नए साल के पहले ही सप्ताह में एसीडीसी बिल की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में एसीडीसी बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर प्रधान सचिवों और सचिवों को कड़े आदेश दे सकते हैं।
राज्य में एक समय में एसी (एडवांस कंटिंजेंसी) पर हुई निकासी का हिसाब देने में सुस्ती की वजह से लगभग 28000 करोड़ रुपये का डीसी (डिटेल कंटिंजेंसी) बिल लंबित हो गया था। जिसको अभियान चलाकर 1200 करोड़ रुपये पर लाया गया। पिछले कुछ माह में विभागों की सुस्ती की वजह से बकाया रकम बढ़ कर तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक हो जाने का अनुमान है।
बनतारहा राजनीतिक मुद्दा
एसीबिल की तुलना में महालेखाकार को समय पर डीसी बिल नहीं सौंपा जाना बिहार में राजनीतिक मुद्दा बन गया था। पिछले वर्षों में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की जमकर कोशिश की। मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया। नतीजा सरकार की भारी फजीहत हुई।
पीएसीने जताई नाराजगी
डीसीबिल जमा कराने की धीमी रफ्तार पर विधानसभा की लोक लेखा समिति ने कई बार नाराजगी जताई है। एक बार तो समिति ने सुस्ती बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया था।
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