सूची में नाम नहीं मिल रहे, नए लोगों के नाम पोर्टल नहीं कर रहा मंजूर
प्रशासन ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने पर जोर दे रहा है। लगातार बैठकों में इस मामले में माथापच्ची की जा रही है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर वे नए लोगों के नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। ऐसे में गांवों को खुले में शौच मुक्त करने में परेशानी खड़ी हो रही हैं। हथवांस सरपंच नरसिंह रावत ने बताया पुराने सर्वे के आधार पर सूची तैयार हुई है। ऐसे लोगों को जब गांव में खोजने जा रहे हैं। तो वे गांव में मिल नहीं रहे।
कई गांव से चले गए, कुछ किराए से थे। मकान बदल लिए। जो रह रहे हैं उनके नाम जुड़ नहीं रहे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत को ओडीएफ कैसे करेंगे। जिनके यहां शौचालय बनने हैं। उनके नाम नहीं जुड़ रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की समस्या सामने आ रही है। इस मामले में जनपद अध्यक्ष अर्चना साहू ने राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन, भोपाल को पत्र भेजा है। जनपद उपाध्यक्ष अजमेर सिंह ने बताया तकनीकी कारणों से ग्राम पंचायतों को शत-प्रतिशत खुले में शौच मुक्त करने में परेशानी अा रही है।
हथवांस में ही करीब 760 लोगों के नाम जुड़ने हैं। लेकिन पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। पोर्टल में नाम दर्ज करते ही रिजेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार सिलारी ग्राम पंचायत सरपंच रूपसिंह वर्मा ने बताया सिलारी में करीब 70 नए लोगों के नाम जुड़ना है। पहली लिस्ट के शौचालय ही पूरे में दिक्कतें हैं। ऐसे में नए शौचालय कैसे बनेंगे। सरपंच संघ के अध्यक्ष अभिषेक पलिया ने बताया कई तरह की तकनीकी अड़चनें आ रहीं हैं। जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है।
ये मैसेज दे रहा पोर्टल : नए लोगों की समग्र आईडी फीड करने पर पोर्टल इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। मैसेज देता है कि एसबीएम पोर्टल पर पूर्व से अंकित है।
पिपरिया की 52 में से केवल एक खैरा ग्राम पंचायत ओडीएफ हुई है। बाकी पंचायतें ओडीएफ नहीं हुई हैं। जनपद से मिली जानकारी के मुताबिक पंचायतों में 8, 224 शौचालय में से 2806 शौचालय बन गए हैं। करीब 5, 418 शौचालय अभी बनना बाकी है। 5 पंचायतें रिछैड़ा, दहलवाड़ा, सुरेलाकिशोर, सांडिया और पुनौर जल्दी ओडीएफ हो सकती हैं।
समस्या निराकरण के लिए कहा
पोर्टल में नए लोगाें के नाम नहीं जुड़ रहे हैं। जिससे लगभग सभी ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण करने में असुविधा सामने आ रही है। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन के राज्य कार्यक्रम अधिकारी को पत्र लिखकर परेशानी से अवगत कराते हुए समस्या निराकरण के लिए कहा है। अर्चना साहू, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, पिपरिया
पीएम आवास में भी परेशानी
पीएम अावास भी साल 2011-12 में हुए सर्वे के आधार पर बांटे जा रहे हैं। ऐसे में कई पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंचायतेें कहती हैं। सूची के अाधार पर लाभ मिलेगा। जनपद पंचायत सदस्य गायत्री वीरेंद्र नामदेव ने कहा ग्राम पंचायतों को भी कुछ अधिकार इस मामले में शासन को देना था ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके।
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