तीन हजार करोड़ का निवेश मांगी 36 सौ करोड़ की छूट
यह है सत्रह तरह की छूट का गणित
धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे रिलायंस समूह ने मप्र सरकार से 3635 करोड़ रुपए की छूट मांगी है। जो जमीन, राज्य के टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ और अन्य सुविधाओं से जुड़ी है। निवेश संवर्धन पर कैबिनेट कमेटी की शनिवार को हुई मीटिंग में जब यह मामला आया तो उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। जबकि उनके अनुमोदन के बाद ही एजेंडा कमेटी में रखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे देखते हुए तय किया कि अब रिलायंस के एक डिफेंस पार्क के लिए नहीं बल्कि, उनके तीनों प्रोजेक्ट पर एक साथ 7 जनवरी को कमेटी में चर्चा होगी। डिफेंस पार्क इंदौर के पीथमपुर स्थित स्पेशल इकॉनोमिक जोन (सेज) में लगना है। इसके अलावा भोपाल में हेलिकॉप्टर रोटरी विंग मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट तथा इंदौर में डाटा सेंटर के दो और प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। उद्योग मंत्री के सवाल उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह बताओ कि निवेश का यह प्रोजेक्ट आए या नहीं। यदि नहीं लाया जाना है तो मना कर देते हैं। यदि लाना है तो प्रशासनिक विलंब क्यों हो रहा है? इधर, रिलायंस के निवेश प्रस्ताव व छूट को लेकर खोजबीन की गई। इसमें चौंकाने वाले तथ्य मिले। रिलायंस समूह ने 25 साल तक राज्य करों में छूट मांगी है।
1. सेज में 429 एकड़ जमीन मांगी। चालीस लाख प्रति एकड़ भूमि सिर्फ 20 प्रतिशत की दर से 99 वर्ष की लीज पर।
विभाग का जवाब : रक्षा उद्योग के लिए बनी नीति में है कि 50 एकड़ तक भूमि 25% के प्रीमियम पर 30 वर्ष के लिए दी जा सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट की जरूरत देखते हुए कैबिनेट कमेटी निर्णय ले।
2. डिफेंस पार्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा खर्च सरकार दे।
विभाग का जवाब : सेज में कई सुविधाएं दी गई है। बाकी के लिए कंपनी को खुद खर्च करना होगा।
3. लीज रेंट एक रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 99 वर्ष के लिए दी जाए।
विभाग का जवाब : मप्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के मुताबिक प्रीमियम का दो प्रतिशत लीज रेंट होता है। यह मांग नहीं मानी जा सकती।
4. जो जमीन मिलेगी, उसका लैंड यूज चेंज मुफ्त मिले।
विभाग का जवाब : सेज में लैंड यूज चेंज मान्य नहीं है। शेष| पेज 8 पर
5. डिफेंस पार्क में नॉन प्रोसेसिंग जोन बनाने के साथ आवासीय काॅलोनी विकसित करने की मंजूरी मिले।
विभाग का जवाब : सेज में आवासीय गतिविधियां मान्य नहीं। कंपनी चाहे तो सेज के सामने प्रस्तावित स्मार्ट सिटी में कॉलोनी बना सकती है।
6. एफएआर पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
विभाग का जवाब : मप्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के तहत सेज में एफएआर 1.5 ही मान्य है।
7. भूमि को गिरवी रखने की अनुमति मिले।
विभाग का जवाब : मप्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में अनुमति दी जा सकती है।
8. आवंटन के साथ ही सभी मंजूरी मिले।
विभाग का जवाब : सेज आयुक्त अनुमति दे सकते हैं।
9. उद्योग शुरू करने के लिए लागत पूंजी दी जाए।
विभाग का जवाब : बड़े उद्योगों के लिए लागत पूंजी देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन आयात किए जाने वाली मशीनों को बंदरगाह से सेज तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन खर्च पर 50 फीसदी अनुदान दिया जा सकता है। यह भी अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक होगा।
10. पचास फीसदी टर्म लोन पर 15 साल तक 4 प्रतिशत और कार्यशील पूंजी पर 15 साल तक 5 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाए।
विभाग का जवाब : न उद्योग संवर्धन नीति में और न ही रक्षा उत्पाद नीति में इसका प्रावधान है।
11. स्टांप ड्यूटी से छूट मिले।
विभाग का जवाब : स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरा लेने का प्रावधान है।
12. नगरीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले कर (संपत्ति कर, भूमि कर व प्रवेश कर) में सभी रिलायंस कंपनियों को छूट दी जाए।
विभाग का जवाब : चूंकि इकाई सेज के भीतर है, इसलिए वहीं के प्रावधान लागू होंगे।
13. वेट, सीएसटी और जीएसटी में 25 साल तक पूरी छूट मिले।
विभाग का जवाब : किसी भी नियम में इतने साल तक छूट नहीं दी जा सकती, लेकिन कैबिनेट कमेटी प्रोजेक्ट की उपयोगिता को देखते हुए निर्णय ले।
14. ढाई रुपए किलोवाट की दर से 25 साल तक बिजली निर्बाध बिजली मिले। विद्युत शुल्क न लिया जाए।
विभाग का जवाब : सेज में साढ़े तीन रुपए प्रति किलोवाट की दर है। लेकिन विद्युत शुल्क की छूट दी जा सकती है। बाकी कैबिनेट कमेटी निर्णय ले।
15. नए कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर दो माह के वेतन के बराबर अनुदान मिले। लोकल या विदेश में ट्रेनिंग के दौरान 3 साल तक का अनुदान मिले।
विभाग का जवाब : इसका प्रावधान नहीं है। कैबिनेट कमेटी निर्णय ले।
16. एक्ट बदलता है तो तब भी सारी सुविधाएं कंपनी को मिलती रहें।
विभाग का जवाब : जीएसटी लागू होने पर विचार किया जा सकता है।
17. महिलाओं को 3 पाली में काम करने व श्रमिकों को सप्ताह के सातों दिन काम करने की अनुमति। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 से छूट मिले।
विभाग का जवाब : महिलाओं को तीन पाली में काम करने की अनुमति है, लेकिन शेष प्रावधान नहीं हैं।
भास्कर ने प्रस्तावों के दस्तावेजों का अध्ययन कर जाना छूट कैसे व किन प्रावधानों में मांगी गई है
ये है रिलायंस का प्रस्ताव: 5000 रोजगार का दावा
डिफेंस पार्क से 5000 लोगों को नियमित व कांट्रैक्ट पर रोजगार मिलेगा। अन्य उद्योग भी आएंगे। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच 8 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। राज्य को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई लाभ होंगे। पार्क में फाइटिंग सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम, एयर डिफेंस गन, मिसाइल, रक्षा वाहन निर्माण व एसेंबलिंग इकाई लगेंगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व कम्यूनिकेशन की एसेंबलिंग इकाइयां, मरम्मत यूनिट भी होंगी। सिम्यूलेटर तथा कौशल विकास के लिए अच्छे ट्रेनिंग सेंटर का भी निर्माण होगा।
सरकार को इसलिए जल्दी : हाथ से न जाए प्रोजेक्ट
निवेश के प्रयासों में जुटी सरकार चाहती है कि रिलायंस समूह जल्द से जल्द अपना काम प्रारंभ करे। डिफेंस पार्क का भूमि पूजन करे। अन्य राज्यों से भी रिलायंस समूह को प्रस्ताव मिल रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि मप्र के हाथ से यह निवेश न छूटे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने निवास पर रिलायंस समूह (एडीएजी) के अनिल अंबानी के साथ चर्चा की थी।
उद्योग विभाग ने कहा - कैबिनेट को अधिकार
उद्योग विभाग का कहना है कि नीति से परे जाकर सहायता पैकेज मंजूर करने का अधिकार निवेश संवर्धन पर कैबिनेट कमेटी को है। इस कमेटी के कैबिनेट जैसे पावर हैं। यह पैकेज अन्य मेगा प्रोजेक्ट पर भी दिए जा सकते हैं।
वित्त विभाग छूट देने को तैयार नहीं
वित्त विभाग का कहना है कि संवर्धन नीति के बाहर जाकर अतिरिक्त छूट या सहायता देने का कोई औचित्य नहीं। उनका कहना है कि राज्य सरकार पहले ही वित्तीय संकट से जूझ रही है, ऐसे में इस छूट को टाला जाना चाहिए।
छूट को लेकर आमने-सामने विभाग
एक रुपए में जमीन से लेकर स्टैम्प ड्यूटी में छूट तक सब चाहिए
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