एक जनहितयाचिका की सुनवाई के दौरान हाल ही में सुप्रीम
एक जनहितयाचिका की सुनवाई के दौरान हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कोर्ट की तुलना ‘अमृतधारा’ दवा से की। 63 हजार लंबित मामलों का उल्लेख कर चीफ जस्टिस ने एक तरह से सरकार और जनता को हिदायत दी है कि सुप्रीम कोर्ट हर मर्ज की दवा नहीं है।
नि:संदेह भारत लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता की हर परेशानी का समाधान होना चाहिए और इसमें जनहित याचिका की बजाय सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों के स्तर पर अक्षमता तथा लालफीताशाही के कारण अदालतों पर भार बढ़ता जा रहा है। ‘जनसुनवाई’ के माध्यम से जनता की हर छोटी परेशानी को निचले स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सुलझाया जा सकता हैं। इसे कारगर बनाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को प्रत्येक समस्याओं के समाधान के लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता रहे। दूसरी ओर अनेक राज्यों में चलने वाली ‘सरकार आपके द्वार योजना’ में सुधार करके मंत्रियों को जनता तक पहुंचकर उसकी परेशानियों को हल करने की जरूरत हैं। नौकरशाही के लिए राजस्थान में पूर्व में चलाई गई ‘प्रशासन गांवों के संग’ योजना शुरू कर लोगों की प्रशासन के स्तर की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ‘रात्री चौपालों’ के माध्यम से प्रशासन गांवों में रात्रि विश्राम करे। सूचना प्रौद्योगिकी की मदद तथा ‘सम्पर्क पोर्टल’ के मंच से जनता की समस्याओं को सरकार सुन सकती हैं तथा उस पर त्वरित करवाई सुनिश्चित कर सकती है। इतने स्तरों पर तत्काल समस्या समाधान भी हो, सिर्फ लोगों की सुनवाई से ही अदालतों में दाखिल की जाने वाली जनहित याचिकाओं में कमी लाई जा सकती है। जनहित याचिकाएं अंतिम उपाय होनी चाहिए।
जनता को भी यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान कोर्ट नहीं हैं बल्कि लोग अपने क्षेत्रीय प्राधिकारी के माध्यम से समस्याएं हल करवा सकते हैं। सारांश यह कि न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ के निदान के लिए जनता के सा- साथ सरकारों की भी महती भूमिका है।
शौकत अली, 19
राजस्थानविश्वविद्यालय, जयपुर
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कई स्तरों पर सुनवाई हो तो कोई अदालत क्यों जाएगा?
अंडर -
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