92.50 रु. महंगा हुआ गैस सब्सिडी सिलेंडर, देने होंगे 864 रु.
किसके लिए क्या
यहां थोड़ी छूट....कैशलेस को बढ़ावा देेने का कदम
इधर, राहत नहीं... पेट्रोल-डीजल से नहीं घटेगा वैट
7वां वेतनमान... जानिए कितना बढ़ेगा वेतन और एरियर
राज्य के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार का तोहफा
वित्तमंत्री जयंत मलैया ने 1 लाख 85 हजार 564 करोड़ का बजट पेश किया
विकसित राज्यों की पंक्ति में होगा मप्र
कुटुंब को संपत्ति देने पर लगने वाला स्टाम्प 5 गुना कम
डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सात नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए एटीएफ पर वैट 4 से घटाकर 1%
स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़, दूसरे चरण में सागर-सतना शामिल
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ, एरियर पर अभी और होमवर्क होगा : मलैया
शिवराज बोले
ये अधर में
7वां वेतनमान जुलाई से नकद, 19 हजार से कम नहीं होगा न्यूनतम वेतन
शिक्षकों की कमी दूर करने 36 हजार अध्यापकों की भर्ती
छठवंे वेतनमान में नहीं सुधर पाई वेतन विसंगति
बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बुधवार से 92.50 रुपए बढ़ गई है। कमर्शियल सिलेंडर भी 150 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। बावजूद सब्सिडी के सिलेंडर पर भी 92.50 रुपए ज्यादा देने होंगे जो उनके बैंक खाते में लौटा दिए जाएंगे। यानी अब हर घरेलू सिलेंडर के लिए अब 864 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन जो उपभोक्ता सब्सिडी ले रहे हैं, उनके खाते में अब 365.18 रुपए वापस आएंगे। इस तरह इसकी कुल कीमत 499 रुपए ही पड़ेगी। गैर सब्सिडी वाले उपभोक्ता के खाते में पैसे वापस नहीं आने की वजह से उन्हें हर सिलेंडर 864 रुपए का ही पड़ेगा। इंडियन ऑइल के एलपीजी मैनेजर नीरज राय ने बताया कि कुछ ऐसा ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के मामले में भी होगा। कमर्शियल सिलेंडर अब 1552 रुपए का आएगा। घरेलू गैस की कीमतों में पिछले दो महीने में 180 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में घरेलू गैस की कीमतों में 71 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार का कहना है कि गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में बढ़ोतरी का फैसला इसके एलपीजी प्रोडक्ट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर नजर लिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा होगा। बजट किसानों के कल्याण, गरीबों के उत्थान, नौजवानों में आशा और विश्वास पैदा करने वाला, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण बचाने और नदी के संरक्षण का बजट है।
राज्य के करीब पौने दो लाख कर्मचारी अभी भी छठवें वेतनमान में विसंगति का खमियाजा भुगत रहे हैं। छठे वेतनमान में केंद्रीय कर्मचारियों को जहां 5000-8000 के वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को 3600 रुपए ग्रेड पे दी गई थी, राज्य में यह 3200 रुपए कम है। 5500-9000 के वेतनमान में ग्रेड पे 4200 रुपए दिया जाना था। यहां सिर्फ 3600 रुपए ही दिए गए। शैक्षणिक भत्ता भी नहीं मिला। केंद्र ने अर्न लीव की संख्या 320 कर दी है। यहां 240 है। केंद्र में पेंशनेबल सर्विस 25 साल है, मप्र में यह 33 साल है।
नदी-सड़क से शराब दूर
नर्मदा से 5 किमी के दायरे वाली 66 शराब की दुकानंे 1 अप्रैल से बंद होंगी। एनएन और स्टेट हाईवे की 1427 शराब दुकानें 500 मीटर दूर होंगी।
छात्रों के लिए 1000 करोड़
12वीं में 85 फीसदी अंक लाने वाले छात्रों की बड़े संस्थाओं में पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। 85 फीसदी से कम अंक आते हैं तो बिना ब्याज पढ़ाई का खर्च कर्ज के रूप में देगी।
सीआरपीएफ, आईटीबीपी, समेत केंद्रीय बलों के रिटायर जवानों को कैंटीन में 4% कर छूट मिलेगी।
भारी माल वाहक का वजन 12000 किग्रा से अधिक हो तो वैट 14 की जगह 12%।
पीओएस मशीन टैक्स फ्री मर्चेंट एग्रीमेंट को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया।
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