एजी दफ्तर के कार्यों पर पड़ेगा असर, लॉ पढ़ने की अनुमति नहीं
महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी को एलएलबी भाग-3 की पढ़ाई करने की अनुमति देने से इस आधार पर मना कर दिया गया कि इससे महाधिवक्ता कार्यालय के कार्यों पर असर पड़ेगा। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसकी अर्जी निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है।
महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत मनीष सिंह ने एलएलबी भाग-3 कोर्स की पढ़ाई पूरी करने की अनुमति की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था। उसके आवेदन को 12 सितंबर 2016 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इससे महाधिवक्ता कार्यालय के कार्यों और हाईकोर्ट में मामलों पर जारी नोटिस के जवाब में इसका असर पड़ेगा। उसने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में राज्य शासन, विधि एवं विधायी विभाग के अतिरिक्त सचिव और महाधिवक्ता को पक्षकार बनाया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच में हुई। याचिका में पूर्व में भी इस तरह के मामलों में महाधिवक्ता कार्यालय समेत राज्य शासन के अधीन कार्यरत कई कर्मचारियों को एलएलबी की पढ़ाई की अनुमति देने की जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने पूर्व में एलएलबी भाग-1 और 2 की पढ़ाई पूरी कर ली है, उसने भाग-3 की पढ़ाई करने के लिए अनुमति की मांग की है। हाईकोर्ट ने उसके आवेदन को खारिज करने के आदेश को अनुचित मानते हुए रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि मनीष सिंह ने पहले ही एलएलबी भाग 1 और 2 की पढ़ाई पूरी करने के साथ परीक्षा भी पास कर ली थी, इसके बाद उसने आवेदन प्रस्तुत कर भाग-3 की पढ़ाई के लिए अनुमति की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था।
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