प्रोफेसरों की नियुक्तियां करने को यूनिवर्सिटी शासन से मांगेंगी स्वीकृति
जीवाजी यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रोफेसरों के नए पदों की यूजीसी से मंजूरी मिलने के बाद भी राज्य शासन से स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। इससे शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रहीं। राज्य शासन से मंजूरी लेने के लिए स्थायी समिति में प्रस्ताव पारित कर एक कमेटी बनाई गई है। भोपाल में एक दिन पहले प्रदेश समन्वय समिति की स्थायी समिति की बैठक से भाग लेकर लौटीं कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
यूनिवर्सिटी नियुक्तियों के लिए ऑटोनॉमी देने की करेंगी मांग: बैठक की अध्यक्षता कर लौटीं कुलपति ने बताया, समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत राज्य शासन से सभी यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस कोर्स के शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने को ऑटोनॉमी दिए जाने की मांग करेंगी। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई है, जो प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश समन्वय समिति की बैठक में रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों ने इस बात को लेकर नाखुशी जाहिर की कि प्रोटोकॉल में उनका स्तर पहले से काफी नीचे गिरा दिया है।
25 हजार रुपए वेतन देकर रिटायर्ड प्रोफेसरों की ली जाएंगी सेवाएं
सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों से हाल ही में रिटायर हुए प्रोफेसर की सेवाएं जरूरत के अनुसार ली जा सकेंगी। हालांकि इसके लिए विवि अनुदान आयोग की गाइड लाइन का पालन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की स्थायी समिति की बैठक में इन प्रस्तावों पर सहमति बन गई है। यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में प्रोफेसरों के रिटायर होने के कारण विषय विशेषज्ञों की कमी आ रही है। इसी बात का हवाला देकर बैठक में इनकी सेवाएं दोबारा लेने का प्रस्ताव बुधवार को भोपाल में आयोजित बैठक में रखा गया, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की। रिटायर्ड प्रोफेसरों को हर माह 25 हजार रुपए बतौर वेतन दिया जाएगा।
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