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रेवाड़ी. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मानें तो अब जमीन अधिग्रहण किसानों की मर्जी के बगैर बिलकुल नहीं होगा। अगर जमीन एक्वायर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो जिस संस्था को जमीन अधिग्रहण करनी है, वह बगैर सरकार के हस्तक्षेप के, सीधे किसानों से बात करेगी। ये तमाम प्रावधान नए जमीन अधिग्रहण बिल में किए गए हैं जिनका खुलासा रविवार को यहां लालू प्रसाद यादव ने किया। इससे जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है।
जिले के गढ़ी बोलनी गांव में रविवार को स्वर्गीय राव नित्यानंद की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे लालू को स्थानीय लोगों ने बताया कि जिले के २१ गांवों की 3700 एकड़ जमीन सरकार जबरदस्ती एक्वायर कर रही है। ये जमीन उपजाऊ है और अगर इसे छीना गया तो किसान दो जून की रोटी तक को मोहताज हो जाएंगे।
इसके बाद मंच पर पहुंचे लालू ने अपने भाषण में सबसे पहले जमीन अधिग्रहण पर ही बात की। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर हुई सभी सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियां इसी पक्ष में थीं कि उपजाऊ जमीन किसानों की सहमति के बगैर एक्वायर न की जाए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो अधिग्रहण में सरकार शामिल न हो और जिस संस्था या कंपनी को जमीन चाहिए वह सीधे किसानों से बात करे। नए बिल में इन सुझावों को शामिल किया गया है और यह बिल जल्दी ही पास हो जाने की उम्मीद है।
फूड सेफ्टी बिल से हर भारतीय को खाने का हक
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू ने यूपीए सरकार के फूट सेफ्टी बिल को भी समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही इसे संसद का विशेष सत्र बुलाकर या फिर अध्यादेश लाकर लागू कर दिया जाएगा। इस बिल के बाद गरीबों को 2 से 3 रुपए किलो में अनाज मिल पाएगा।
हर कमीशन की रिपोर्ट किसानों के पक्ष में
जमीन अधिग्रहण पर लालू ने एक ऐसी बात भी कही जिससे अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। लालू ने कहा, ‘मुझे पता है यहां के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए बड़ा संघर्ष किया है।
किसानों की जमीन लेने का मुद्दा मैंने संसद में भी उठाया था। इस मसले पर सरकार ने जो जांच कमीशन बैठाया था, उसकी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में आई है।’ गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प की जांच सरकार ने इकबाल आयोग को सौंपी थी। आयोग की जांच पूरी हो चुकी है। अब देखना है कि लालू जिस कमीशन की बात कर रहे हैं वह यही आयोग तो नहीं है।
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