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बजट सत्र आज से; 12वीं तक के छात्रों के लिए मिड डे मील की हो सकती है घोषणा
मंत्री सतेन्द्र जैन का भी होगा घेराव
पिछले बजट की घोषणाओं का हाल
बजट सत्र में वादों को लेकर आप सरकार को घेरेगी भाजपा : गुप्ता
दिल्लीविधानसभा का बजट सत्र सोमवार से होगा, और इसकी सबसे अहम घोेषणा 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) की सुविधा हो सकती है। उप राज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से साल के पहले सत्र की शुरुआत होगी। सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वर्ष 2017-18 का बजट पेश करेंगे। मिड डे मील योजना के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार अपने बजट प्रस्तावों में अलग से कोष तय करेगी। फिलहाल इसके अंतर्गत कक्षा आठ तक के छात्र छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी। सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि दिल्ली कक्षा 12वीं तक मिड डे मील देने वाला देश में पहला राज्य बन जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार अतीशी मरलेना ने कहा, ‘दिल्ली सरकार एक अप्रैल से कक्षा नौवीं से बारहवीं तक की लड़कियों को मध्याह्न भोजन देना शुरू करेगी। इसके लिए सरकार 50 करोड़ रुपये तय करेगी।’ उन्होंने कहा कि बाद में इन कक्षाओं के लड़कों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। केंद्र कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को मिड डे मील देने के लिए हर साल दिल्ली सरकार को करीब 95 करोड़ रुपये देती है।
उप राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सत्र की शुरुआत होगी
नई दिल्ली |मंत्री सतेन्द्र जैन की संपत्ति जब्त किए जाने के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बजट सत्र में भी जैन भाजपा के निशाने पर होंगे और विधानसभा के सत्र में उन्हें भाजपा घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बताया जा रहा है कि जब्त की गई जमीन की कीमत 17 करोड़ जबकि शेयरों की कीमत 16 करोड़ रुपये है। हालांकि इनकी मार्केट वैल्यू कहीं अधिक बताई जा रही है। इस संबंध में 27 फरवरी को 4 संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। इंडो मेटलिमपेक्स, अकिंचन डिवेलपर, प्रयास इन्फोसोल्यूशन और मंगलायतन प्रॉजेक्ट को जारी किए गए नोटिसों में अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति ट्रांजैक्शन ऐक्ट के तहत जैन पर कंपनियों से कैश पेमेंट के लिए गलत एंट्रियों के जरिए शेयर हासिल करने का दोषी ठहराया है।
इस मामले में इंडो मेटलिमपेक्स से संबंधित 69 बीघा खेती की जमीन जब्त की गई है।
{500 नए स्कूल खोलने का लक्ष्य था, सरकार के खाते में अब तक एक भी नया स्कूल नहीं
{112 करोड़ रुपए के आवंटन के बावजूद एक भी प्रधानाचार्य अथवा शिक्षक को विदेशों में ट्रेनिंग नहीं।
{शिक्षा पर बजट दोगुना करने पर भी 9वीं कक्षा में 1 लाख से भी अधिक बच्चे फेल, सरकारी स्कूलों में तेजी से सुधार के दावे खोखले।
{20 नए डिग्री कॉलेज में से एक भी कॉलेज की नींव तक नहीं रखी गई।
{यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथारिटी की स्थापना नहीं।
{नई बसें, नए शेल्टर, नए आईएसबीटी नदारद।
{महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
{स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं की बेहतरी के लिए आधारभूत ढांचे में कोई सुधार नहीं।
{1000 लक्षित आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में से मात्र 108 क्लीनिक बने वह भी सरकारी डिस्पेंसरियों की कीमत पर।
{सुपरस्पेशिलिटी हास्पिटलों ने काम करना प्रारंभ नहीं किया।
{60 करोड़ के आवंटन के बावजूद आम आदमी कैंटीन का अता-पता नहीं।
{350 शराब की नई दुकानें खोल दी गईं।
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