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अरविंद केजरीवाल अपने विकास मॉडल के जरिए दिल्ली चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे. अब दूसरे राज्यों में केजरीवाल के लोकलुभावन फैसलों की चर्चा शुरू हो गई है. इसी का नतीजा है कि केजरीवाल की 'फरिश्ते दिल्ली' स्कीम के मॉडल को मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपनाने जा रही है. इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश में किसी का अगर रोड एक्सिडेंट होता है और वह घायल नागरिक प्राईवेट हास्पिटल में इलाज के लिए जाता है तो वहां पर निशुल्क इलाज राज्य सरकार कराएगी.
कमलनाथ सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि किसी भी नागरिक का अगर रोड एक्सिडेंट होता है और घायल व्यक्ति प्राईवेट हास्पिटल में जाता है तो वहां निशुल्क इलाज करा सकेगा. इसके लिए हमारी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार रोड एक्सिडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करेगी. इस योजना को अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, रीवा, छिंदवाड़ा जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर कर रही है.
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बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 'फरिश्ते दिल्ली के' स्कीम शुरू किया था. इसके तहत दिल्ली में दुर्घटना, आग लगने या एसिड विक्टिम है तो नजदीकी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाता है, जिसके इलाज का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है. शुरुआती इलाज से लेकर बड़े से बड़े ऑपरेशन का खर्च दिल्ली सरकार इस स्कीम के तहत उठाती है.
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फरिश्ते दिल्ली स्कीम के तहत मरीज के अस्पताल बदलने से लेकर एम्बुलेंस की सुविधा का खर्च केजरीवाल सरकार देती है. इसमें कोई पूछताछ नहीं की जाती. इसमें मदद करने वालों को भी 2 हजार रुपये का इनाम भी है. हालांकि, कमलनाथ सरकार ने मरीज के इलाज का खर्च के लिए बीमा पॉलिसी शुरू कर रही है, लेकिन घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को किसी तरह के इनाम का कोई जिक्र नहीं किया.
मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर कमलनाथ की संजीवनी क्लिनिक
कमलनाथ सरकार इसके अलावा केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर संजीवनी क्लीनिक मध्य प्रदेश में शुरू करने करने का एलान पहले ही नवंबर में कर चुकी है. इस योजना के पहले चरण में मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में संजीवनी क्लिनिक खोले जा रहे हैं.
इसके अलावा पिछले साल अगस्त महीने में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इंदिरा ज्योति योजना लागू की है. इसके तहत 100 यूनिट की बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को मात्र 100 रुपये बिल देना पड़ेगा. इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के करीब एक करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा.
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