आदिवासियों ने भरी हुंकार, वन अधिकार के मुद्दों पर निकाली रैली, जताया आक्रोश
वनअधिकार कानून की पालना नहीं करने और अन्य आदिवासी अधिकार के मुद्दों पर जंगल जमीन जन आंदोलन के बैनर तले सोमवार को संभागीय और जनजाति आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ। संभाग के अलावा सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, बारां आदि जिलों से भी बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया।
टाउनहाॅल से रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जनजाति आयुक्त कार्यालय पहुंची। जहां एक जन सभा हुई। जंगल जमीन जन आंदोलन के संयोजक रमेश नंदवाना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वन अधिकार कानून को लागू हुए 10 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। लेकिन कानून के तहत लोगों को दिए गए अधिकारों की पालना करने में राज्य सरकारें कतराती चली रही है। इस कानून की पालना का दायित्व केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय का है लेकिन वह भी चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ वन विभाग की दखलअंदाजी इस कानून को क्रियान्वित नहीं करने देने में बढ़ती जा रही है। सरकार अब पर्यटन के नाम पर वनों को विदेशी कंपनियों के हवाले करने जा रही है।
समस्याओं पर चर्चा कर लिए निर्णय
रमेशनंदवाना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जनजाति आयुक्त से मिलने गया। आयुक्त भवानी सिंह देथा और वन विभाग की मुख्य वन संरक्षक शिखा मेहरा और अन्य आला अधिकारियों के साथ वन अधिकार, आदिवासी स्वशासन और अन्य विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। इसमें सामुदायिक वन अधिकर के संबंध में 200 सामुदायिक दावे जो उपखंड स्तरीय समितियों में पेश किए गए हैं। उसकी जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो दावे निरस्त किए गए हैं। उनकी सूचना दावेदारों को भिजवाने के संबंध में आश्वासन दिया गया है। वन अधिकार के दावों में हुई प्रगति की जानकारी दावेदारों को देने के लिए एमआईएस बनाने का निर्णय लिया गया है, जो दो माह में पूरा किया जाएगा।
वन विभाग लोगों की भूमि पर कर रहा कब्जा : तावड़
सूचनाऔर रोजगार अधिकार अभियान के निखिल डे ने वन अधिकार के दावों की प्रगति की पारदर्शिता और दावेदारों को उसकी जानकारी के लिए सूचना प्रबंध प्रणाली (एमआईएस) बनाने की मांग की। साथ ही नरेगा, पेंशन और राशन व्यवस्था में रही समस्याओं के बारे में भी अपने विचार रखे। पूर्व विधायक मेघराज तावड़ ने कहा कि वन विभाग लोगों के खाते और बिलानाम कब्जे की भूमि पर भी कब्जा कर रहा है। गांव की सामुदायिक भूमि भी वन विभाग ने अपने कब्जे में ले ली है। इस कारण गांवों में मवेशियों के चरने तक की भूमि तक नहीं बची है। खेरवाड़ा के अजमाल सिंह ने बताया कि परंपरागत वन निवासियों के दावों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। डूंगरपुर के मानसिंह सिसोदिया ने बताया कि अधिकारियों को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण वे दावेदारों को बिना वजह चक्कर लगवाते हैं।
जंगल जमीन आंदोलन में संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते आदिवासी।
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