मंत्री ने दिए प्रमुख सचिव को जांच के निर्देश
जयपुर| स्किलडवलपमेंट घोटाले की खबर छपने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) की कई टीमों ने शनिवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चल रहे ट्रेनिंग सेंटर्स की जांच की। इधर श्रम एवं नियोजन मंत्री डॉ. जसवंत सिंह यादव ने कौशल विकास केंद्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएजी कैग की रिपोर्ट पर कहा है कि रिपोर्ट आई है तो उसका अध्ययन करवा कर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने प्रमुख सचिव को जांच रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए। यादव ने कहा कि मेरे विभाग कौशल विकास ने पूरे देशभर में लगातार तीन बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कैग ने हमेशा अपने अनुसार रिपोर्ट तैयार की है। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिसके खिलाफ कैग ने कोई कोई मामले नहीं निकाले हैं। पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव को दिए हैं। उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई है। कौशल विभाग को अत्याधुनिक तरीके से संचालित किया जा रहा है तथा नई तकनीक अपनाई जा रही है। पहले हमने इसको बायोमेट्रिक से जोड़ा फिर आधार से जोड़ा। हमारा विभाग एडवांस तकनीक अपना रहा है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसके लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं।
जहांगड़बडिय़ां मिली उनका भुगतान रोक चुके हैं: आरएसएलडी
इसमामले में आरएसएलडीसी ने अपना पक्ष रखा है। आरएसएलडीसी के एमडी कृष्ण कुणाल ने बताया कि सीएजी का अंतरिम प्रतिवेदन था। विभाग ने इसमें पाई गई कमियों पर कार्रवाई करने के बाद अपनी एक मार्च 2017 को सीएजी को टिप्पणी भेज दी है। बायोमेट्रिक हाजिरी में खामियों को देखते हुए एक सितंबर 2016 से इसे रियल टाइम पर लागू कर दिया। इसके अलावा बायोमेट्रिक को आधार से जोड़ने के आदेश एक मार्च 2017 को डीओआईटी को जारी कर दिए गए हैं। ऑडिट में जिन केंद्रों पर प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के मामले सामने आए हैं उनसे स्पष्टीकरण मांग कर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा प्रतिवेदन में अंकित किसी भी केंद्र पर पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा 45 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान निरस्त किया गया।
सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाले पर कठोर कार्रवाई
श्रमविभाग के प्रमुख सचिव रजत मिश्र का कहना है कि सरकार ने आरएसएलडीसी को स्पष्ट कहा है कि जो भी सिस्टम का मिसयूज करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आरएसएलडी इस मामले में निजी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहा है।
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