मेरठ. आयुक्त सभागार में मेरठ मंडल के औद्योगिक विकास के सम्बंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए सूक्ष्म और लघु उद्योग राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमियों के साथ है। उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सुरक्षा पूर्ण वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। मेरठ की तरक्की को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरक्की बताते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरक्की उत्तर प्रदेश की तरक्की है।
बैठक में उन्होंने स्पेशल एक्सपोर्ट जोन बनाने, नगर निगम को औद्योगिक क्षेत्र को टेकओवर करने के प्रयास करने व औद्योगिक क्षेत्र में कॉमन एफ्ल्यूएट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने तथा औद्योगिक क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के निर्देश दिए। नितिन अग्रवाल ने कहा कि उद्योगों के आगे बढ़ने से राज्य की जीडीपी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ने से रोजगार सृजन व अन्य विकास होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिले। इस माह में एनआरआई सम्मेलन प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई एमओयू साइन होने की संभावना है।
जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेशल एक्पोर्ट जोन पर सहमति
बैठक में मंत्री ने जेम्स एंड ज्वैलरी के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट जोन (एसईजेड) बनाने के लिए सहमति दी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) के एमडी मनोज सिंह ने बताया कि सरकार 25 से 100 एकड़ भूमि पर प्राईवेट औद्योगिक क्षेत्र को मान्यता देगी। उपायुक्त उद्योग पवन अग्रवाल ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि मेरठ मंडल में उद्योग स्थापना में प्रस्तावित पूंजी निवेश 800 करोड़ रुपये के सापेक्ष 1555 करोड़ का पूंजी निवेश अब तक किया जा चुका है।
उद्यमियों की समस्याएं रखीं सामने
बैठक में यूपी चैंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एएन सेठ व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन अतुल भूषण गुप्ता के नेतृत्व में उद्यमियों ने अपनी कुछ प्रमुख मांगे रखी। जिसमें मेरठ में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मेरठ के लिए कोई ठोस प्लान बनवाना, मेरठ में एक स्थायी औद्योगिक प्रर्दशनी की स्थापना करना, औद्योगिक क्षेत्र में नगर निगम द्वारा वसूल किए जाने वाले हाउस टैक्स की नीति स्पष्ट होना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज सिस्टम, नए उद्योग स्थापित करने पर पांच वर्ष के लिए व्यापार कर में छूट, निगम द्वारा विकसित व आंवटित भूखंड की लीज डीड के रजिस्ट्रेशन पर द्वितीय व तृतीय आवंटन पर भी प्रथम आवंटन की तरह छूट अनुमन्य होना आदि शामिल थी।
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