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रोहतक. स्कूल मान्यता संबंधी नियमों की पालना पर सरकार के कड़े तेवर देखते हुए प्रदेश के 200 निजी स्कूल संचालक दिल्ली में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके निवास स्थान पर मिलने के लिए गए, लेकिन किसी कारणवश सांसद से मुलाकात नहीं हो पाई है। अब आगामी 15 जून को दिल्ली में ही सांसद और प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों के प्रतिनिधिमंडल की विशेष बैठक होगी। इसमें 1372 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के भविष्य पर फैसला तय होगा।
शिक्षा विभाग द्वारा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगाने के डर से बुधवार को हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के नेतृत्व में प्रदेश के 200 निजी स्कूल संचालकों का मंडल दिल्ली रवाना हुआ। निजी स्कूल संचालकों के मंडल की अध्यक्षता कर रहे प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि जायज मांगों पर सहमति लेने के लिए ही सांसद के निवास स्थान पर गए थे, लेकिन वह नहीं मिले है इसलिए आगामी 15 जून को उनसे मुलाकात करने का फिर से समय मिला है।
उन्होंने निजी स्कूल संचालकों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस बैठक में सभी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। संघ की मांग है कि शिक्षा विभाग द्वारा चिह्न्ति प्रदेश के 1372 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक वर्ष का समय दिया जाएं और 10वीं व 12वीं के स्कूलों को जमीन में छूट दी जाएं।
साथ ही, जमीन की शर्त पूरी करने के लिए अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाए और स्थान स्थानांतरण की छूट दी जाएं। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्व: घोषणा पत्र भरने के लिए एक बार और मौका दिया जाए, इसकी अवधि पिछली सात अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। इस अवसर पर रोहतक से रविंद्र नांदल, कैथल से भूपेंद्र व श्यामलाल, कुरुक्षेत्र से प्रवीण, गुड़गांव से यश कुमार, मेवात से संजय सिहाग, फतेहाबाद से जगजीत हुड्डा, एलनाबाद से नेकीराम, भिवानी से सज्जन, करनाल से पवन, अग्रोहा से अश्वनि, हिसार से होशियार, तेलूराम, रमेश रोहिला, अजीत यादव, नरेंद्र सेठी व धर्मवीर मौजूद रहे।
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