रेलवे में अवैध डेयरी, इंजीनियरिंग विभाग नोटिस देगा, चलेगा मामला
रेल अफसरों ने जिस डेयरी को गैर कानूनी ढंग से वर्षों से चलाने की छूट दे रखी है, उसे हटाने के लिए अब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। वह भी तब, जब दैनिक भास्कर ने मामले को सामने लाया। इंजीनियरिंग विभाग डेयरी संचालक को नोटिस जारी करके पूछेगा कि उसके पास डेयरी के लिए किसी तरह का अधिकार है या नहीं? जवाब के आधार पर प्रकरण बनेगा, मसलन अवैध कब्जा मिला तो जमीन की नाप जोख होगी। कब से कब्जा है, ये देखा जाएगा। जुर्माना लगेगा और बेदखली के लिए नोटिस जारी होगी। फिर भी कब्जा नहीं हटा तो मामला रेलवे भू-संपदा अधिकारी के न्यायालय में जाएगा। कोर्ट के आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मानकर चलिए कि प्रक्रिया में ही 6 से 8 महीने बीत जाएंगे। गरीबों के आशियाने को मिनटों में रौंदने वाले अफसरों के इस रवैये से पूरा रेल महकमा ही कटघरे में नजर आता है।
डीआरएम कार्यालय से महज 200 कदम की दूरी पर रिटायर्ड रेल कर्मचारी ने अवैध डेयरी खोल ली है। 25 से 30 गायों की डेयरी सालों से ऑफिसर्स बंगलों के पीछे सिर्फ इसलिए चल रही है कि दूध महाप्रबंधक से लेकर तमाम आला अफसरों के घर पहुंचता है, वह भी रियायती दर पर। भास्कर ने 3 मार्च के अंक में पूरे मामले का खुलासा किया तो रेल प्रशासन की नींद टूटी। सीनियर डीसीएम रश्मि गौतम ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को कह दिया गया है। इंजीनियरिंग विभाग से जानकारी मिली कि विभाग ने कार्रवाई शुक्रवार की सुबह से ही शुरू कर दी है। विभाग की कानूनी कार्रवाई की पड़ताल की गई तो वो तमाम बातें सामने आईं, जिससे अवैध डेयरी को हटाने में महीनों लगेंगे। इंजीनियरिंग विभाग के जानकारों ने बताया कि डेयरी संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें उससे रेलवे क्षेत्र में गायों को रखने और भूमि का कमर्शियल उपयोग करने संबंधी अधिकार पत्र की जानकारी ली जाएगी। बगैर किसी आदेश के डेयरी संचालित मिली तो संचालक के खिलाफ अवैध कब्जे का प्रकरण बनेगा। नाप-जोख होगी और जुर्माने के साथ बेदखली का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटा तो प्रकरण न्यायालय में ले जाया जाएगा और आदेश के मुताबिक कार्रवाई होगी।
60 का दूध 45 में फिर
क्यों हो कार्रवाई
खुले बाजार में शुद्ध दूध की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है, लेकिन रेल अफसरों को अवैध डेयरी से 45 रुपए प्रति लीटर में मिलता है। 15 रुपए प्रति लीटर सस्ते के अलावा शुद्धता की गारंटी के कारण अफसर अपने ही बंगलों के पीछे अवैध डेयरी चलवा रहे हैं। जमीन, बिजली और पानी मुफ्त है, इसीलिए संचालक अफसरों को रियायती दर पर दूध उपलब्ध कराता है।
डीआरएम कार्यालय के सामने उद्यान में चरती ये गायें अवैध डेयरी को अफसरों के प्रश्रय की कहानी कह रही।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva