नई दिल्ली. देश की अदालतों में जजों की कमी और पेंडिंग मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं, जो कोर्ट का वक्त बर्बाद करते हैं। ऐसे ही एक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशनर को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई अमृतधारा दवा नहीं, जो हर समस्या का इलाज कर दे। ऐसे मामलों के बावजूद पिछले 5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने काफी तेजी से मामले निपटाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से 2016 के बीच 3,78,363 मामलों का निपटारा कर दिया। जनवरी-सितंबर 2016 में 57 हजार मामले निपटाए गए...
- 'इंडियन ज्यूडिशियरी: एनुअल रिपोर्ट 2015-16' के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से 2016 के बीच 3,78,363 मामलों का निपटारा कर दिया।
- 2016 में जनवरी से सितंबर तक 9 महीनों में 57 हजार से ज्यादा मामले निपटाए गए।
- सितंबर 2015 से अगस्त 2016 के बीच तो 79,684 मामले निपटाए।
सितंबर 2015 से अगस्त 2016 के दौरान करीब 79,684 मामलों का निपटारा किया गया
(2016 के आंकड़े जनवरी से सितंबर तक के हैं।)
- इनमें से 16,326 मामले 1 साल तक पुराने हैं। 44,612 मामले एक साल से ज्यादा पुराने हैं।
- इन 60,938 मामलों में से कनेक्टेड मामले हटा दें, तो 30 सितंबर 2016 तक पेंडिंग मामले 35,678 होते हैं।
जून की तुलना में जुलाई में मामले 4 गुना बढ़े, तो निपटारे की स्पीड 11 गुना तक बढ़ गई
- सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी-सितंबर के दौरान 57,722 मामले निपटाए। नए मामलों और निपटारे में सबसे ज्यादा अंतर जून-जुलाई में रहा।
- जून में 1,871 मामले आए, जबकि निपटारा 843 का हुआ। जून की तुलना में जुलाई में मामले 4 गुना बढ़े, तो निपटारे की स्पीड 11 गुना बढ़ गई।
सुप्रीम कोर्ट में 31 जनवरी तक 62,301 मामले पेंडिंग
- इस साल 31 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 62,301 मामले पेंडिंग थे।
- इनमें से कनेक्टेड या सुनवाई वाले मामले हटा दिए जाएं, तो वास्तविक पेंडिंग मामले 35,204 हैं।
- इनमें 17,568 मामले एक साल तक कें, जबकि 44,733 इससे पुराने हैं।
ज्यूडिशियरी के लिए बजट का 1% से भी कम हिस्सा
- 2017-18 के बजट में ज्यूडिशियरी के लिए 1,744.13 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कुल बजट के 1% से भी कम है।
- इसमें जस्टिस डिलिवरी, लीगल रिफॉर्म्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं।
काम में तेजी के लिए बनाई गई स्पेशल बेंच
- 2016 में चीफ जस्टिस ने तीन जजों वाली 6 स्पेशल बेंच गठित की।
- जनवरी से अगस्त के बीच 100 से ज्यादा मामलों का निपटारा कर दिया।
- 20 साल में पहली बार एंट्री टैक्स से जुड़े 1240 मामलों की सुनवाई के लिए 9 सदस्यीय बेंच बनाई।
- पहली बार सर्दी-गर्मी की छुट्टियों में सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच। गर्मी की छुट्टी में बनी बेंच ने 16 मई से 28 जून के बीच 370 मामले निपटाए।
- सुप्रीम कोर्ट में पहली बार पांच जजों वाली दो संवैधानिक बेंच बनी। अगस्त 2016 तक 10 केस निपटाए।
- टैक्स और बेल से जुड़े मामलों के लिए विशेष बेंच बनाई गई। 30 अगस्त तक टैक्स के 112 और बेल से जुड़े 119 मामलों का निपटारा किया गया।
आगे की स्लाइड्स में पढ़ें- 14 हाईकोर्ट ने एक साल में निपटाए 13.62 लाख मामले...
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