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इंदौर। रविवार को इंदौर आए वित्तमंत्री राघवजी उद्योगपतियों की समस्याएं सुनने पोलोग्राउंड स्थित एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित एसोसिएशन के पदाधिकारियों और उद्योगपतियों ने उनके सामने विस्तार से एक-एक समस्या रखी और उसके प्रदेश के उद्योग जगत पर पड़ रहे दुष्परिणाम बताए। वित्तमंत्री ने उन्हें ध्यान से सुना और कुछ पर जल्दी ही एक्शन लेने का आश्वासन दिया।
यूनिट फैला नहीं पा रहे- एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक बडज़ात्या के अनुसार मौजूदा उद्योग क्षेत्रों में जमीन की कमी के चलते उद्योगपति अपने यूनिट्स का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। यदि सरकार उद्योग क्षेत्रों का एफएआर बढ़ा दे तो उद्योगपति एक के बजाय दो या तीन मंजिला बना सकता है जिससे यह समस्या समाप्त हो जाएगी। बडज़ात्या के अनुसार सरकार से हम वैट खत्म करने की मांग नहीं कर रहे लेकिन कम से कम उसे दूसरे राज्यों के बराबर तो कर दे क्योंकि पेट्रोल-डीजल के साथ ही कई वस्तुओं पर राज्य की वैट दर देश में सर्वाधिक है।
बेटे को फैक्टरी ट्रांसफर नहीं कर सकता- सचिव विजय अग्रवाल के अनुसार यूनिट ट्रांसफर नियम में भी भारी गफलत है। यदि किसी उद्योगपति को अपने बेटों को फैक्टरी ट्रांसफर करनी होती है तो उसे पूरे जमीन की कीमत पर फिर से स्टाम्प ड्यूटी उसी तरह चुकानी होती है जैसे वह किसी को बेच रहा हो। अग्रवाल के अनुसार सरकार ने यह दलील पहले भी स्वीकार कर एक हजार के स्टाम्प पर फैक्टरी ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी थी लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। पैक्ड पानी बोतल पर 13 फीसदी वैट लगता है। सरकार को इसको भी खत्म करना चाहिए।
दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे- उद्योगपतियों की बातें सुनने के बाद वित्तमंत्री ने कहा उन्होंने अधिकतर मांगों को लिख लिया है। अफसरों से चर्चा कर तय किया जाएगा कि कौन-सी मांग पर क्या सहूलियत प्रदान करें। राघवजी कोई भी घोषणा करने से बचते रहे।
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