अटल आवास: किराए लेने वालों पर हो सकती है एफआईआर
भास्कर न्यूज | जांजगीर-चांपा
अटल आवास को लेकर वहां नहीं रहने व किराए पर देने अथवा बेच देने वालों के खिलाफ पालिका ने अब सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। अटल आवास में नहीं रहने, किराए पर देने अथवा बेचने वाले हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर तक रजिस्टर कराई जा सकती है। उन्हें आबंटित आवास भी रद्द किया जा सकता है।
नगरपालिका द्वारा गुरूवार से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पहले दिन 32 आवासों के हितग्राहियों को नोटिस दी गई साथ ही इन आवासों में रहने वालों को भी अवैध कब्जा छोड़ने के लिए नोटिस तामिल की गई, जो नहीं मिले उनके घरों में नोटिस चस्पा कर दी गई है। वर्ष 2009 में कमजाेर आय वर्ग के शहरी लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराते हुए शांतिनगर में एक सौ आवास बनाए गए थे, इन आवासों को आबंटित भी कर दिया गया था। जिन्हें आबंटित किया गया था उन्होंने खुद के आवासहीन व गरीब होने का दावा किया था। पात्रता के अनुसार आरक्षण के हिसाब से अटल आवास आबंटित कर दिए गए। लेकिन इन आवासों में हितग्राहियों ने परिवार सहित रहने के बजाय इसे आय का जरिया बना लिया। वे अपने पूर्व के ही घरों में अभी भी रहते हैं पर उनको आबंटित आवास को या तो किराए पर दे दिया या फिर बेच दिया। लगभग आधे से अधिक आवासों पर दूसरों का कब्जा है। गुरूवार को नगरपालिका के सीएमओ सौरभ शर्मा के नेतृत्व में पालिका की टीम अटल आवास पहुंची तो पालिका के कर्मचारी स्थिति देखकर चौक गए। किसी भी आवास में हितग्राही नहीं रहते। अधिकांश आवासों में किराएदारों का कब्जा है, वहीं सालों से मकान का शुल्क भी नहीं पटा है। हले दिन 32 आवासों का परीक्षण किया गया। इस दौरान 9 आवास ऐसे मिले जिसे हितग्राहियों ने ले तो लिया है पर न तो किराए पर दिया है और न ही स्वयं रहते हैं। ऐसे आवास खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। इसके अलावा 15 आवास ऐसे मिले जिसमें हितग्राही नहीं रहते बल्कि या तो बेच दिया है या किराए पर दे दिया है। पांच ऐसे आवास भी मिले जिसमें जाे लोग वर्तमान में काबिज हैं उन लोगों ने आवास के अलावा अतिरिक्त निर्माण करा लिया है।
अटल आवास में कार्रवाई करते पालिका के अधिकारी व कर्मचारी
आपराधिक मामला दर्ज कराके आबंटन करेंगे रद्द
अटल आवास हितग्राहियों को रहने के लिए दिया गया है। वे उसे न तो बेच सकते और न ही किराए पर दे सकते। ऐसा करना आपराधिक मामला है। पहले चरण में सबको नोटिस दी जा रही है, जो वर्तमान में खरीदकर काबिज हैं वे भी दोषी हैं। ऐसे हितग्राहियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। आबंटन भी रद्द किया जा सकता है। \\\'\\\' सौरभ शर्मा, सीएमओ जांजगीर-नैला
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