तत्कालीन सरपंचांें से वसूली की प्रक्रिया नहीं बढ़ाई
सरकारी अधिकारियों ने तत्कालीन सरपंचों द्वारा घोटाले की रकम वसूली प्रक्रिया नहीं बढ़ाई है। इसके चलते बड़े अफसरेां को शासन को जवाब देते नहीं बन रहा है। यही वजह है कि सबकुछ जस का जस है।
सरकार गांवों की तस्वीर बदलने के लिए करोड़ों रुपए फूंक रही है। जिला और जनपद पंचायतों के जरिए सरपंच और पंचायत के खातों पैसे भी जमा करवा रही है। इसके उलट जनप्रतिनिधि इन पैसों के सही इस्तेमाल के बजाए इनमें घपला और घोटाला कर रहे हैं। जिले में कई ब्लॉक के आंकड़ों पर गौर करें तो मिलता है कि तत्कालीन सरपंचों को सड़क, नाली और निर्माण के लिए तकरीबन 4 करोड़ 47 लाख रुपए बांटे गए। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने ये पैसे गांव नही बल्कि खुद का विकास करने में लगा दिए। यही वजह है कि शासन ने इन सबसे रिकवरी का नोटिस जारी किया है। अफसरों के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसे डिफाल्टर सरपंचों के खिलाफ गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया जाएगा। निर्धारित दिनों में रकम नहीं लौटाए गए तो इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
बिल्हा के धौराभाठा, नगपुरा, कोटा के उमरिया, बहेरामुड़ा और दूसरे स्थानों पर विकास की स्थिति पिछड़ती जा रही है। इसके बाद मामला ठंडा है।
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