जेडीए को मंत्री ने दी डेडलाइन, जोधपुर का मास्टर प्लान 31 मार्च तक बनेगा
मंत्री की मीटिंग में एक्सपोज हुआ पूरा सरकारी सिस्टम
जोधपुर| यूडीएचमंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने जेडीए के अफसरों को मास्टर प्लान के लिए डेडलाइन दे दी है। शेखावत ने कहा कि जोधपुर का मास्टर प्लान 31 मार्च तक बन जाएगा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जेडीए शहर के विकास की कमान अच्छी तरह संभाले है। मास्टर प्लान को इस साल 31 मार्च तक फाइनल कर लेंगे। शेखावत ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने की जरूरत बताई। उन्होंने मास्टर प्लान, जेडीए के खाली पद और निगम में भर्तियों को लेकर खुल कर बात की। शेखावत ने जोधपुर के सिटी के ड्रेनेज को खराब बताते हुए इसमें सुधार की जरूरत बताई। अमृत योजना में इस पर काम होगा। सड़कों के निर्माण को लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अब हर सड़क के निर्माण पर जानकारी देनी होगी कि ये कब बनी और इस पर कितनी लागत आई। इससे पता रहेगा कि वाकई में सड़क बनी है या नहीं? और कितनी बार बन चुकी है कितना पैसा लग चुका है।
नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने सर्किट हाउस में पार्षदों जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। पार्षदों ने राजस्व के लिए बिल्डिंगों को कंपाउंड करने के नियम बनाने की मांग की। इस पर शेखावत भड़क गए और बोले- आपको जनता ने अनैतिक काम रोकने के लिए वोट दिया है, कि बढ़ावा देने के लिए।
अवैध निर्माण हो जाते हैं, इसके लिए कहीं कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। चुनाव में 15 दिन में दो बार वार्ड का दौरा कर लेते हो, वार्ड में कहीं गलत निर्माण होता है तो आपको पता नहीं चलता? स्टाफ बढ़ाने की बात पर शेखावत ने कहा कि मौजूदा स्टाफ कितना काम कर रहा है यह आपको पता है कि नहीं? उन्होंने कहावत में सलाह दी कि घुड़सवार कमजोर होता है तो घोड़ा सवारी नहीं करने देता है। आप कहते हैं कि पावर दे दो, आप में से कितने लोगों ने म्युनिसिपल एक्ट पढ़ा है? आप लोग सरकार के मालिक हैं और कर्मचारी जनता के नौकर। लेकिन आजकल मालिक से ज्यादा नौकर को घर की जानकारी ज्यादा रहती है।
मानदेय बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ते समय हमारा मोटिव यह नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि को अच्छा मानदेय मिलना चाहिए। मैंने आते ही मानदेय बढ़ा कर 3 हजार 750 रुपए किया है। इससे पहले महापौर घनश्याम ओझा ने एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। बैठक में सांसद गजेंद्रसिंह शेखावत, उपमहापौर देवेंद्र सालेचा, विधायक सूर्यकांता व्यास कैलाश भंसाली, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी सहित समस्त पार्षद उपस्थित थे।
इसके बाद मंत्री ने सवाल पूछा...| जोधपुर की सबसे व्ययस्तम रोड कौनसी है?
महापौरघनश्याम ओझा : गौरव पथ।
सांसद शेखावत : नहीं सर, मंडोर से चौपासनी रोड पहला पुलिया तक।
मंत्री: इस सड़क पर एलिवेटेड रोड की संभावनाएं तलाशनी चाहिए।
इसकेबाद आयुक्त हरिसिंह बजट की जानकारी दे रहे थे। उनकी बात पूरी नहीं हुई कि सांसद शेखावत बोल पड़े : आंकड़े सही नहीं है। सही बजट नहीं बनता है।
मंत्री: झूठा बजट क्यों बनाते हो? निगम के पास जितनी इनकम होती है, उतना ही बजट बनाना चाहिए। इससे जनता में गलत मैसेज जाता है।
आयुक्त: सर, हम उपलब्ध संसाधनों आवश्यकताओं के अनुरूप बजट बनाते हैं।
मीटिंग के अंत में आयुक्त हरिसिंह ने मंत्री से कहा...
सर, आरएएस अफसरों (उपायुक्त दलवीर ढड्ढा के लिए) को निगम से रिलीव करो। उनकी जगह म्युनिसिपल सेवा के अफसर लगाओ।
मंत्री : जयपुर जाकर देखते हैं।
आयुक्त राठौड़ : सर, पानी जोजरी नदी में नहीं जा रहा है।
आयुक्तअपनी बात पूरी करते, इससे पहले ही सांसद शेखावत ने बात काटते हुए आईआईटी की रिसर्च का हवाला देते हुए कहा...
जोधपुर चट्टानों पर टिका है, पानी सोखा नहीं जाता है। पानी तो अपना रास्ता अपने आप ही बना लेता है, जोजरी में जाता है।
फिरमंत्री ने विषय बदलते हुए कहा...
यूडी टैक्स वसूली के लिए तो गुंडागर्दी करो धौंस दिखाओ। ही किसी की धौंस में आओ। हर हाल में टैक्स पूरा वसूलना ही है।
(फिर मंत्री शेखावत ने अंडर ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में पूछा)
मंत्री शेखावत (अधिकारियों से) : अाप में से कोई मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में जानता है, बताइए? (हॉल में कोई जवाब नहीं।)
मंत्री: महापौर साहब आप बताएं। (कोई जवाब नहीं)
(इस दौरान एक आवाज आई- नेट पर उपलब्ध है सारी जानकारी)
मंत्री: नेट पर उपलब्ध है, क्या मतलब है? आप लोगों को पता नहीं है तो जनता को क्या बताओगे? मैं खुद हर योजना की गाइड लाइन पढ़ता हूं। फिर कहते हो पैसे दो, पैसे दो। बिना परफॉर्मेंस कौन आपको फंड देगा? इसलिए ही आप लोग स्मार्ट सिटी नहीं ला पाए। आप लोग स्वच्छ भारत योजना के तहत केंद्र सरकार से पैसा नहीं ला पाए। आप लोग मुख्यमंत्री की योजनाओं का पैसा मिलता है वो भी नहीं ला पाए।
सांसदगजेंद्र सिंह शेखावत : (बीच में बोलते हुए) सर, तभी जनता के बीच गलत मैसेज गया कि मुख्यमंत्री ने जोधपुर का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट से काट दिया।
मंत्री(नाराजगी जताते हुए) : अधिकारी पैसे खाते हैं। अगर ईमानदार हो तो जनता को काम करके दिखाओ, उन्हें अपने काम से बताओ कि आप ईमानदार हो। नहीं दिखाओगे तो पता कैसे चलेगा? आप लोग चाहे जब इमारतें सीज कर देते हो और चाहे जब खोल देते हो, इसे सिस्टम से चलाओ।
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