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इंदौर। अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बनी गाइड लाइन में हुए फर्जी सर्वे के जिम्मेदार कलेक्टर हैं। ये कहना है प्रदेश के वित्तमंत्री राघवजी का।
उन्होंने कहा- जिला मूल्यांकन समिति गाइड लाइन बनाती है और इसके निर्माण के लिए हुए सर्वे में यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो कलेक्टर को देखना चाहिए था। इस मामले में जब कलेक्टर आकाश त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उधर, फर्जी सर्वे को लेकर वरिष्ठ जिला पंजीयक ने सब रजिस्ट्रारों से जांच प्रतिवेदन बुलाए हैं।
गाइड लाइन को लेकर जनता के बीच जो सर्वे किया जाना था वह कुछ सब रजिस्ट्रारों ने बगैर क्षेत्र में जाए ही पूरा कर लिया। भास्कर ने इस मामले को उजागर किया था। इस सर्वे को लेकर भास्कर ने जब वित्तमंत्री से बात की तो उनका कहना था कि कलेक्टर जिला मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष होता है जिन्हें गाइड लाइन निर्माण के दौरान हर पहलू पर नजर रखना चाहिए थी।
जो फर्जीवाड़ा बाहर से पकड़ाया वह कलेक्टर भी पकड़ सकते थे। अब आगे जो कार्रवाई करना है उन्हें ही करना है। यदि किसी को शिकायत होगी तो वह केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष जा सकता है। वित्तमंत्री का तो स्पष्ट कहना है जिला मूल्यांकन समिति या केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को गाइड लाइन बदलने का अधिकार है। सरकार सीधे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
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