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प्रदेश में जलदाय विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही के कारण जल जीवन मिशन में विलेज एक्शन प्लान ही नहीं बन पा रहा है। इससे हर घर नल कनेक्शन पहुंचने पर संशय हो गया है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत की पिछले एक महीने से आधा दर्जन समीक्षा बैठकों के बावजूद काम की गति रफ्तार नहीं पकड़ पाई है।
प्रदेश में अभी तक 2500 गांवों का ही विलेज एक्शन प्लान बन पाया है। जबकि साढ़े 9 हजार से ज्यादा गांवों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। जबकि आगामी सितम्बर माह तक सभी गांवों के ‘विलेज एक्शन प्लान’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जल जीवन मिशन में विभाग के इंजीनियरों का सहयोग करने के लिए अब तक 27 जिलों में आईएसए (इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी) का चयन लिया गया है। राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) तथा जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (डीपीएमयू) के गठन किया जा रहा है।
एसीएस सुधांश पंत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंजीनियरों को कहा कि इस समय ‘वार्षिक डाटा अपडेशन’ की विंडो ओपन है, जहां—जहां भी वास्तविकता में हर घर नल कनैक्शन दिए जा चुके है, लेकिन किसी कारणवश उनकी डाटा एंट्री नहीं हो पाई है तो उनकी सूचना सिस्टम पर अपडेट करें।
कोरोना के बाद धीमा हुआ काम
बड़े प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त स्वीकृत 9101 कार्यों में से अब तक 4 हजार 500 कामों की तकनीकी स्वीकृतियां तथा 2800 कार्यों की निविदाएं हो पाई है। बूंदी में 98 प्रतिशत, चुरु में 93 प्रतिशत, भीलवाड़ा में 92 प्रतिशत, राजसमंद में 91% और बारां व नागौर में 90-90% तकनीकी स्वीकृतियां हो गई है।
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