पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपरडाउनलोड करें
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार जल्द ही आवासीय फ्लैट्स में अतिरिक्त फ्लोर के निर्माण के लिए नीति जारी करेगी। इसमें थर्ड फ्लोर के मालिक को चौथे फ्लोर के निर्माण के लिए पहले एवं दूसरे फ्लोर के मालिकों से मंजूरी लेने के प्रावधान को खत्म किया जाएगा।
अभी तक तीसरे फ्लोर का मालिक यदि अपनी छत पर अतिरिक्त निर्माण करना चाहता है तो उसे अन्य फ्लोर मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। हालांकि इस संदर्भ में पिछले साल दिसंबर में ही उप-राज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने तीनों नगर निगमों को निर्देश दिए थे कि यदि वे भवन के ढांचे व बिल्डिंग बाईलॉज से संतुष्ट हैं तो तीसरे तल के निर्माण के लिए एनओसी पर जोर नहीं दिया जाए। लेकिन तब निगम ने यह कहते हुए एलजी के निर्देश को मानने से इंकार कर दिया था कि यह बहुत पेचीदा है।
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा, 'निगमों के साथ समस्या है कि जब वे दिल्ली सरकार के किसी निर्देश का पालन नहीं करना चाहते तो वे कहते हैं कि एलजी आदेश जारी करेंगे तब वे इसे करेंगे क्योंकि वही दिल्ली के प्रशासक हैं। जब वे एलजी के किसी निर्देश का पालन नहीं करना चाहते तो कहते हैं कि इस बारे में दिल्ली सरकार को नीति जारी करनी चाहिए।'
उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए समस्या के समाधान के लिए सरकार जल्द ही एक नीति बनाएगी ताकि लाखों दिल्लीवासियों को इससे लाभ मिल सके। उन्होंने नीति के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा, 'हमारा मानना है कि भवन का ढांचा अगर सुरक्षित है और मालिकाना हक साफ हैं तो भवन योजना को मंजूरी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।'
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त मनीष गुप्ता ने कहा कि एलजी ने भले ही एनओसी की बाध्यता खत्म करने की बात की है लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि भवन के अन्य फ्लैट मालिकों को निगम के समक्ष भवन विस्तार को लेकर अपना पक्ष रखने का विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि एलजी का निर्देश काफी पेचीदा थे, इसमें कई कानूनी मामले थे और इसके कई मतलब निकाले जा सकते थे।
मुख्य सचिव डीएम स्पोलिया ने कहा कि सरकार इस 'पेचीदा मुद्दे' पर गंभीरता से विचार कर रही है और प्रक्रिया को आसान व बाधारहित बनाने की नीति पर काम कर रही है। वर्तमान नियमों में बदलाव के लिए दिल्ली मास्टर प्लान २०२१ और बिल्डिंग बाई लॉज में संशोधन करने की जरूर पड़ सकती है और सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि क्या वह कार्यकारी फैसला कर सकती है या नहीं।
नगर निगम मामलों के निदेशक आरके श्रीवास्तव ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों को खत्म करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान २०२१ और बिल्डिंग बाईलॉज में अलग से संशोधन की जरूरत पड़ेगी।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva zho_Hant eng_Latn