िबजली सप्लाई काटने के बजाय वैकल्पिक हल िनकाले विभाग : कैप्टन
बिजली चोरी की चैकिंग करने के वर्बल ऑर्डर होते रहे जारी
बिजली चोरी पकड़ने में पिछड़ा पावरकॉम
सोमवार से कर्जदारों पर चलेगा पावरकॉम का डंडा
इलेक्शनईयर 2016 में जहां बड़े अकाली लीडरों की सीटों से पावरकॉम कम बिजली बिल वसूली कर पाया वहीं बिजली चोरी पकड़ने वाले इसके एनफोर्समेंट और ऑपरेशन विंग की परफॉर्मेंस का ग्राफ भी गिरा। 2015 के मुकाबले 2016 में पावरकॉम के एनफोर्समेंट विंग ने 27 फीसदी कम और ऑपरेशन विंग ने 38 फीसदी कम बिजली चोरी पकड़ी।
पावरकॉम के अधिकारियों के मुताबिक 2016 में एनफोर्समेंट विंग ने 56 करोड़ 36 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी जबकि 2015 में बिजली चोरी पकड़ने का यह आंकड़ा 77 करोड़ 31 लाख रुपए था। इसी तरह ऑपरेशन विंग ने जहां 2015 में 47 करोड़ 92 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी थी वहीं 2016 में यह आंकड़ा 29 करोड़ 98 लाख रुपए तक ही पहुंच सका। एनफोर्समेंट विंग की कारगुजारी अगर जोन के हिसाब से देखी जाए तो कुल पांच जोन में से महज सेंट्रल जोन में ही 2016 में ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई। इस जोन में 2015 के 17 करोड़ 82 लाख रुपए के मुकाबले 2016 में करीब सवा 22 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। बाकी बॉर्डर जोन, नॉर्थ जोन, साऊथ जोन और वेस्ट जोन में 2016 में बिजली चोरी पकड़े जाने के ग्राफ में गिरावट ही दर्ज की गई। उधर, ऑपरेशन विंग तो किसी भी जोन में 2015 से ज्यादा बिजली चोरी नहीं पकड़ पाया।
यही कारण है कि इस विंग के बिजली चोरी पकड़े जाने के मामलों में 38 फीसदी तक बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
पावरकॉम अधिकारी बताते हैं कि अगर एनफोर्समेंट विंग ने किसी इलाके में बिजली चोरी की चेकिंग करने की कोशिश भी की तो उन्हें अधिकतर मौकों पर ऐसा करने के जुबानी ऑर्डर जारी किए जाते रहे। इस बारे में अमृतसर एरिया की एक घटना का वह जिक्र करते हैं कि जब एनफोर्समेंट विंग ने बिजली चोरी चेकिंग के लिए वहां के पुलिस थाने से सिक्योरिटी मांगी तो उस थाने के एसएचओ ने संबंधित पावरकॉम अधिकारियों को ही धमकी दे दी कि अगर चेकिंग की कोशिश की तो उलटा उन पर ही अफीम आदि का केस डाल दिया जाएगा।
कनेक्शन कटे तो पुलिस लाइन, अस्पताल, कोर्ट कॉम्प्लेक्स सहित कई विभागों की बत्ती होगी गुल
जगराओं|चुनावीनतीजोंसे पहले हरकत में आए पावरकाम विभाग ने आखिरकार कर्जदारों पर कड़ी कार्रवाई का मन बना ही लिया। डिफाल्टरों पर पूरे राज्य में कार्रवाई की मुहिम चाहे पहले से ही चल रही हो परंतु जगराओं में इस मुहिम का आगाज सोमवार से होने वाला है। यदि सोमवार को पावरकाम विभाग बिना किसी की सिफारिश माने कार्रवाई करता है तो सिविल अस्पताल, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, पुलिस लाइन, एसडीएम कार्यालय सहित कई सरकारी विभागों की बत्ती तो गुल होगी ही साथ ही साथ गांवों शहरो के लोगों को पानी के लिए भी मोहताज होना पड़ेगा। इस संबंधी मिली जानकारी के मुताबिक पावरकाॅम का इस समय कुल चार करोड़ से ज्यादा रुपया डिफाल्टरों के पास है जिसमें सरकारी दफ्तरो की और से ही 3.5 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया पड़ी है।पावरकॉम का सबसे बड़ा कर्जदार वाटर सप्लाई सीवरेज विभाग है जिसकी तरफ पावरकाम का 1.98 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 1.39 करोड़ और शहरी क्षेत्र के 59 लाख रुपए शामिल है।शहरो के 23 वॉर्डों में जल विभाग की पड़ती 66 पानी की टैंकियों के मोटर कनेक्शनों के लिए चाहे नेताओं की और से एक सप्ताह का समय बिल अदा करने के लिए लिया गया हो परंतु ग्रामीण क्षेत्रों की कुल 63 पानी की टैंकियों के कनेक्शनों में से दो दर्जन के करीब कनेक्शन पिछले दो दिनो में कट भी चुके है।जिन गांवों में पावरकाम ने पानी की टैंकियों पर लगे बिजली मीटरों के कनेक्शन काटे है उनमें काउंके खोसा,बोतल वाला,गालिब खुर्द,शेख दौलत,डांगीआ,रामगढ़ भुल्लर आदि गांव है। इन गांवों में पानी की टैंकी पर लगे बिजली का मीटर कनेक्शन कट चुका है पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद है।आने वाले दिनो में उक्त गांवों की लिस्ट में कई और गांव भी शामिल हो चुके है।
दफ्तर के अधीन पड़ती है कुल चार डिवीजन-जानकारी के मुताबिक पावरकाम के स्थानीय दफ्तर के अधीन चार सब डिवीजन पड़ती है जिसमें सिंधवा कला,सिंधवां बेट,सिटी जगराओं सदर जगराओं शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक पावरकाम के कर्जदारों में शामिल सिविल अस्पताल का 19 लाख,कोर्ट कॉम्पलैक्स का 18 लाख,एसडीएम कार्यालय का 41 लाख पुलिस लाईन का करीब 43 लाख रुपया बकाया पड़ा है। कई विभागों के अधिकारियों की और से पावरकाॅम को जल्द ही पैसे जमा करवाने की बात कही गई है परंतु हालात जमा करवाने वाले कम और पावरकाॅम का डंडा चलने वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।
क्याकहते हंै अधिकारी
पावरकाॅमके एक्सईएन धर्मपाल का कहना है कि जगराओं दफ्तर के अधीन पड़ते खपतकारों की ओर हमारा 4 करोड़ रुपए बकाया है जिसमें सरकारी विभागों का ही 3.5 करोड़ रुपया है।उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों को नोटिस भेज दिया गया है और सोमवार से पावरकाॅम विभाग कार्रवाई के लिए भी तैयार है।
वाटर वर्क्स की सप्लाई तुरंत चालू करने की मांग की, दोषी पंचायत नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई का वायदा किया
पैदा हो सकता है तनाव
एसवाईएलविवाद के गंभीर मोड़ पर पहुंच जाने के साथ-साथ, यह मुद्दा पंजाब में पानी को लेकर भयानक तनाव पैदा कर सकता है। जिस पर, उन्होंने गांवों की तरफ बकाया बिजली के बिलों की समस्या का वैकल्पिक हल निकाले जाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने दोहराया कि पानी की समस्या इससे पहले पंजाब में आतंकवाद की जड़ बनी थी और यह एक बार फिर से हिंसा को चिंगारी दे सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद इस समस्या का हल उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने वायदा किया कि समस्या का पक्के तौर पर हल निकालने हुए, पंजाब के लोगों की पानी की समस्या के निपटारे हेतु एक व्यापक नीति बनाई जाएगी और पीएसपीसीएल की बकाया अदायगियों को सही दिशा में ले जाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को अति आवश्यक पानी से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पानी की कमी के मद्देनजर, और इसके चलते हिंसा पैदा होने की आशंका के चलते, पानी के संकट को जल्दी हल किए जाना आवश्यक है और इस मुद्दे पर उनकी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी।
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