अम्बाला सिटी. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने दलालों के साथ सेटिंग करके सात लेट जन्म प्रमाण पत्र बनवा डाले। असल में इसकी शुरुआत सीएमओ ऑफिस से होती है जहां से फाइल पर नंबर लगने के बाद यह खेल खेला गया। तब फाइल पर सीएमओ और एसडीएम की फर्जी मोहर तथा साइन करके लेट जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
हैरत की बात यह है कि मामला उजागर होने के बाद भी आज तक विभाग ने किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया। इतना ही नहीं, पुलिस ने भी फर्जीवाड़े पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जबकि इस खेल से जुड़ी सच्चाई न तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अछूती है और न ही पुलिस से। बावजूद इसके, यह सिलसिला बेदस्तूर जारी है।
दरअसल, जिन लोगों के फर्जी लेट जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, उन्होंने सबसे पहले सीएचसी में संपर्क किया था जहां से फाइल को सीएमओ ऑफिस भेजा गया था। मगर वहां से संबंधित व्यक्ति उस फाइल को नंबर लगने के बाद बॉय हैंड ले गए और फिर दोबारा नहीं लौटे। मगर रास्ते में उसी नंबर के आधार पर विभाग के कर्मचारियों ने दलालों के साथ मिलकर सातों लोगों को फर्जी लेट जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए। जिस पर इन्होंने डिप्टी सिविल सर्जन और एसडीएम की फर्जी मोहर तथा साइन भी किए।
कहां बरती गई लापरवाही
असल में विभाग से फाइल पर नंबर लगने के बाद उसे बॉय हैंड संबंधित व्यक्ति को सौंप दिया गया मगर यहां इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह फाइल वापस क्यों नहीं आई? यह भी जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर उस फाइल का क्या हुआ? बस यही एक वजह है कि ऑफिस से फाइल निकलने के बाद इन लोगों को फर्जी लेट जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए।
इन लोगों के बने फर्जी लेट जन्म प्रमाण पत्र
फर्जी लेट जन्म प्रमाण पत्र का खुलासा आरटीआई में हुआ था। तब पता चला कि वर्ष 2012 में उगाला के गुरदीप सिंह, अधोया के हरप्रीत सिंह, अकालगढ़ के अमनप्रीत और सुखप्रीत, जहांगीरपुर की तरणजीत कौर, सरदेहड़ी के राजकुमार और तंदवाली के कुलविंद्र सिंह का फर्जी लेट जन्म प्रमाण पत्र बना है। बताना जरूरी है कि इनमें से अधिकतर लोग विदेशों में बैठे हैं।
अंबाला सीएमओ डॉक्टर विनोद गुप्ता ने बताया कि पुलिस को केस दर्ज करने के लिए लिखा गया है। बाकायदा, डीसी को भी दो बार लेटर लिखा गया है। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह बात पुलिस ही बता सकती है।
इनके साइन के बाद जारी होता है प्रमाण पत्र
अगर किसी व्यक्ति को लेट जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो सबसे पहले वह संबंधित पीएचसी में संपर्क करता है। इसके बाद उसे वहां से एक प्रोफार्मा दिया जाता है। उससे संबंधित दस्तावेज पूरे करने के बाद वह उस फाइल को पीएचसी में जमा कराता है जिसे वहां से सीएमओ ऑफिस और बाद में एसडीएम के पास भेजा जाता है। फिर एसडीएम ऑफिस से फाइल को दस्तावेजों की असलियत जानने के लिए तहसीलदार और पटवारी के पास रवाना किया जाता है। तब पटवारी की रिपोर्ट के बाद इसी क्रम से फाइल को वापस भेजा जाता है। इसके बाद कहीं जाकर लेट जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है।
क्यों पड़ती है जरूरत- लंबे पचड़े और कर्मचारियों की बातों में आकर होते हैं मिसगाइड
असल में लेट जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। इसे पार करते-करते बहुत लंबा समय लग जाता है। ऐसे में कुछ विभागीय कर्मचारी भी संबंधित लोगों को गुमराह कर देते हैं। बस, इसी झंझट से बचने के चक्कर में लोग दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर मोटा सुविधा शुल्क देकर आसानी से लेट जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं।
ये दस्तावेज जरूरी - लेट जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, नानके और दादके की तरफ से एनओसी, अगर माता या पिता सरकारी नौकरी करते हैं तो बच्चे के जन्म के दौरान उस जगह की नौकरी पर एनओसी (अगर सेना में हैं तो कैंटोनमेंट बोर्ड की एनओसी) लगती है। नंबरदार, चौकीदार, सरपंच, दो पड़ोसी गवाह व गांव की नर्स की प्रामाणिकता चाहिए। फिर उस पर मेडिकल ऑफिसर या एसएमओ के साइन होते हैं।
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