बत्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी गुल
अिधसूचना में किसे क्या अधिकार
फ्लेशर वाली लालबत्ती : राज्यपाल,मुख्यमंत्री, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश।
बिनाफ्लेशर वाली लालबत्ती : विधानसभाउपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, एडवोकेट जनरल, उप मंत्री, मुख्य सचिव, आरपीएससी अध्यक्ष।
नीलीबत्ती : कानूनव्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी के दौरान संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखंड मजिस्ट्रेट नीली बत्ती लगा सकेंगे। इसका उपयोग घर से ऑफिस जाने के दौरान नहीं कर सकेंगे। बाकी समय बत्ती को ढक कर रखना होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजितकुमार सिंह लाल बत्ती के लिए अधिकृत नहीं है। इसके बाद भी इनकी गाड़ी आरजे 14 सीए 5499 पर लालबत्ती लगी है।
^बिना अधिकार वाहन पर बत्ती लगाना गैरकानूनी है। सबसे अधिक लालबत्ती का दुरुपयोग पुलिस अधिकारी करते हैं। ये लोग नीली बत्ती लगा सकते हैं, लेकिन लाल बत्ती का उपयोग कर रहे हैं। अनधिकृत बत्ती लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग को पत्र लिखेंगे और कार्रवाई की जाएगी। -गायत्री राठौड़, सचिव, परिवहन विभाग
^अधिसूचनाके तहत सीएस से नीचे के अधिकारी लाल बत्ती के लिए अधिकृत नहीं है। पुलिस-कलेक्ट्रेट के अधिकारी नीली बत्ती के लिए अधिकृत है। इनके अलावा कोई बत्ती लगाता है तो गैरकानूनी है। बीच-बीच में इनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है। -मुकुल राज, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (नियम)
अवैध रूप से बत्ती लगाने पर कार्रवाई
अवैधरूप से लाल या नीली बत्ती का उपयोग करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्व सीसीए नियम 17/16 के तहत कार्रवाई होती है। दोनों में जांच कमेटी गठित की जाती है। इसमें 17 सीसीए में आरोप साबित होने पर वेतन वृद्धि, 16 सीसीए में सेवामुक्त एवं वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। इसके अतिरिक्त 100 से 300 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
यह था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीमकोर्ट ने 10 दिसंबर,13 को केंद्र सरकार द्वारा 11 जनवरी, 2002 एवं 25 जुलाई, 2005 को जारी अधिसूचना को उचित मानते हुए राज्य सरकार को उसी के अनुरूप संशोधित अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। वहीं कोर्ट ने मल्टीटोन हॉर्न तथा अन्य सायरन हूटर के अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। इस आधार पर विभाग ने 11 जुलाई, 2006 में जारी अधिसूचना में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की।
एडि. कमिश्नर महेंद्रसिंह चौधरी नीली बत्ती के लिए अधिकृत है, लेकिन इनकी कार पर लाल बत्ती है। फील्ड में भी इसे लगाकर निरीक्षण कर रहे हैं।
शिक्षा विभाग के डायरेक्टर सुवालाल किसी बत्ती के लिए अधिकृत नहीं है। इसके बावजूद इनकी कार संख्या आरजे 07 सीबी 1692 पर लाल बत्ती लगी हुई है।
डीसीपी साउथ रविदत्त गौड़ अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन इनकी कार आरजे 14 सीवाई 9819 पर लाल बत्ती है।
नरेश वशिष्ठ| जयपुर
प्रदेशमें सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव से नीचे के पद के अधिकारी लाल-नीली बत्ती के लिए अधिकृत नहीं है। आदेश के बाद उच्च पदों पर कार्यरत 14 व्यक्ति अधिकारी लाल-नीली बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भी प्रदेश में कार्यरत आईएएस-आईपीएस का बत्तियों से मोह नहीं छूट रहा है। विभाग में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारी धड़ल्ले से लाल-नीली बत्तियों का उपयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने बत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए दिसबंर, 2013 में केंद्र सरकार के पुराने आदेशों के तहत परिवहन विभाग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत पुलिस-कलेक्ट्रेट के अधिकारी नीली बत्ती लगा सकते हैं। राज्य मंत्री बिना फ्लेशर वाली लाल बत्ती लगा सकते हैं, लेकिन आदेशों की पालना नहीं हो रही।
लाल-नीलीबत्ती के लिए अधिकृत नहीं, फिर भी रखते हैं लेकिन ढककर
प्रदेशमें किसी भी विभाग का अधिकारी लाल-नीली बत्ती लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके बावजूद कई अधिकारियों ने अपने वाहनों पर लाल-नीली बत्ती लगा रखी हैं। कई अधिकारियों ने बत्ती को ढक रखा है। रात के समय किसी पार्टी-शादी समारोह में जाना हो तो बत्ती से कवर हटा देते हैं। इसके बाद ऑफिस आने के समय वापस ढक देते हैं।
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