दवा कार्पोरेशन के खाते में 10% बजट, जनवरी में ही दवाई खत्म
सराकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीदने बनाए गए कार्पोरेशन ने आम मरीजों की दवाइयों का 10 फीसदी बजट बेहद खामोशी से कम कर दिया है। अर्थात, अगर किसी अस्पताल को मरीजों के लिए दवा खरीदने 10 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है तो उसे 9 करोड़ रुपए की दवाइयां ही सप्लाई होंगी, क्योंकि 10 फीसदी यानी एक करोड़ रुपए कार्पोरेशन की तिजोरी में चला जाएगा। यह 10 फीसदी प्रशासनिक शुल्क सरकारी की तरफ से कार्पोरेशन को चलाने के लिए हर अस्पताल के दवा बजट से कम किया जा रहा है। पिछले दो साल से कार्पोरेशन के नाम पर इसी 10 फीसदी कटौती का नतीजा है कि हर अस्पताल में जनवरी या फरवरी के शुरू में दवाइयां खत्म हो रही हैं और बजट खत्म होने की वजह से वे खरीद भी नहीं पा रहे हैं। इस वजह से प्रदेश के सबसे बड़े डा. अंबेडकर अस्पताल ही नहीं, ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में पेंशनर्स और सीनियर सिटीजंस तक ये कहकर लौटाया जा रहा है कि दवा ही नहीं है, और कमजोर तबके को दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं।
प्रदेश में संभवत: दवा कार्पोरेशन (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन या सीजीएमएससी) ही अकेला है, जिसे अपना खर्च निकालने के लिए शासन ने दवाइयों के बजट में से 10 फीसदी अपने पास रखने का अधिकार दे दिया है। भास्कर ने पड़ताल की तो पता चला कि जब से यह सिस्टम लागू हुआ है, अस्पतालों में सालभर का बजट 10 या अधिकतम 11 महीने में खत्म हो रहा है। राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में दवा खत्म होने और बजट नहीं होने से पेंशनर लौटा दिए गए हैं। उनके लिए अस्पताल ने 50 लाख रुपए का अनुपूरक बजट मांगा है। सिम्स में जनवरी में ही दवा का बजट खत्म होने पर दो करोड़ रुपए की मांग की गई है। यही हाल अंबिकापुर का है। जिन अस्पतालाें में दवा मिल रही है, वह भी आधा-अधूरा। दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बिलासपुर जिला अस्पतालों में भी मरीजों को अाधी-अधूरी दवाएं ही मिल रही हैं क्योंकि खत्म हो चुकी हैं।
प्रदेश सरकार ने 2013 में मेडिकल कॉलेज व सभी अस्पतालों में दवा, मशीन व उपकरण खरीदी के लिए इस कार्पोरेशन का गठन किया था। इन सभी मदों के लिए पैसा मेडिकल कालेजों या अस्पतालों को जारी होता है। लेकिन कोई भी संस्था यह सामान कार्पोरेशन से ही खरीद सकती है। इसके लिए कार्पोरेशन के खाते में संबंधित कालेज या अस्पताल पैसे ट्रांसफर करते हैं। कॉर्पोरेशन ने पिछले चार साल में लगभग 150 करोड़ रुपए की खरीदी की है। लेकिन खरीदी सिर्फ 135 करोड़ रुपए की हुई, शेष 15 करोड़ रुपए कार्पोरेशन ने प्रशासनिक शुल्क के नाम पर अपने पास रख लिए हैं। केवल छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है, जहां यह व्यवस्था लागू है।
कमीशन दस्तावेज से सिद्ध
भास्कर के पास आरटीआई से निकाला गया ऐसा दस्तावेज है, जिसमें कार्पोरेशन के लिए 10 फीसदी कमीशन का उल्लेख है। कॉर्पोरेशन ने पिछले साल 18 मार्च को मेडिकल कॉलेज के डीन को 4662 नंबर का बिल जारी किया था। बिल के अनुसार 3 करोड़ 30 लाख 10 हजार 559 रुपए की दवा खरीदी गई। जबकि 10 फीसदी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के रूप में 33 लाख रुपए से ज्यादा काट लिए गए।
ऐसे समझें नुकसान को
अंबेडकर अस्पताल में इस साल मार्च तक के लिए दवा का बजट 14 करोड़ रुपए है। जनरल सेक्शन के लिए 8 करोड़ व कैंसर विभाग के लिए 6 करोड़ दिए गए हैं। लेकिन अस्पताल पूरे 14 करोड़ की दवा नहीं खरीद सका क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख कार्पोरेशन ने अपने खर्च के लिए काट लिए हैं। इस कमी के असर से ही प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल दवाइयां अभी से खत्म हो रही हैं, जबकि पूरा मार्च बाकी है।
हर माह साढ़े 4 लाख मरीज
अंबेडकर अस्पताल में प्रतिदिन 15 सौ के औसत से हर माह साढ़े 4 लाख से ज्यादा लोग इलाज के लिए आते हैं। सीजन में यह संख्या रोजाना 2000 तक पहुंचती है। यहां आने वाले हर मरीज को दवाइयां अस्पताल से देने का नियम है। इस साल 14 करोड़ में से 12.60 करोड़ रुपए की दवा खरीद ली गई और खत्म हो रही है। इसीलिए अस्पताल को 50 लाख रुपए का बजट मांगना पड़ा है।
सिम्स में दवा का बजट तो जनवरी में ही खत्म हो गया था। हमने दो करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं। जो दवा बची है, वही बांट रहे हैं। डॉ. विष्णु दत्त, डीन सिम्स बिलासपुर
दवा खत्म हो गई है। बजट नहीं है, इसलिए अनुपूरक बजट मांगा है। कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को परेशानी न हो। डॉ. पीएम लूका, डीन अंबिकापुर कॉलेज
बजट तो घटता है
दवा के बजट से लिया जाने वाला प्रशासनिक शुल्क कार्पोरेशन में वेतन और गोदाम वगैरह के किराए में इस्तेमाल होता है। यह तो शासन का नियम है। यह सही है कि इससे दवाइयों का बजट 10 फीसदी कम हो रहा है। बी. रामाराव, एमडी सीजीएमएससी
50 लाख मांगे हैं
अंबेडकर अस्पताल में दवा का बजट खत्म हो गया है। 50 लाख रुपए अनुपूरक बजट मांगा है। यह सही है कि कार्पोरेशन जो पैसे काट रहा है, उससे काफी दवाइयां खरीद सकते हैं। डॉ. विवेक चौधरी, अधीक्षक अंबेडकर अस्पताल
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