उद्यान विभाग ने रोकी 1100 किसानों की 2.65 करोड़ रुपए की सब्सिडी
उद्यानविभाग किसानों के साथ छलावा कर रहा है। एक साल से किसानों की सब्सिडी रोक रखी है। दरअसल फव्वारा-ड्रीप के लिए किसानों को अनुदान देने के लिए एक साल पहले आवेदन मांगे थे। योजना में फायदा उठाने के लिए 1086 किसानों ने आवेदन किया था। इसके तहत 2.65 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जानी थी। आवेदनों को एक साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इन किसानों को सब्सिडी नहीं मिली है।
सब्सिडी की आस में किसानों ने कृषि उपकरण खरीद लिए। अब कर्जा लेकर रुपए चुका रहे हैं। इसके लिए उन्हें औसत तीन रुपए सैकड़ा ब्याज भरना पड़ रहा है। भास्कर को सूत्रों से पता चला है कि यह स्थिति प्रदेशभर के जिलों में है। पूरे मामले में अफसरों का कहना है कि निदेशालय से नई गाइड लाइन जारी होने पर ही किसानों को अनुदान जारी किया जाएगा।
उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक केसी मीणा का कहना है कि किसानों को फव्वारा-ड्रिप पर अनुदान जारी नहीं होने का मामला मेरी जानकारी में नहीं है। इसे जल्द ही दिखवाया जाएगा। नए आवेदकों को नई गाइड लाइन के आधार पर अनुदान देने के आदेश दे दिए हैं। 2014 की बकाया फाइलाें पर चर्चा चल रही है
अनुदान घटाया, इसलिए नई गाइडलाइन का इंतजार
सरकारने अनुदान का टारगेट 70 फीसदी से घटाकर 45 फीसदी कर दिया। ऐसे में पिछले साल से बकाया अनुदान पर सरकार किसानों को नए मापदंड के अनुसार 45 फीसदी अनुदान ही जारी करना चाहती है। जबकि किसान 70 फीसदी अनुदान चाहते हैं। विभाग ने भुगतान रोक रखा है। क्योंकि नई गाइडलाइन का इंतजार है।
दुकानदार को ब्याज पर कर्ज लेकर चुका रहे हैं रुपए
आकवाके रामदेवाराम का कहना है अप्रैल में ड्रिप सिस्टम के लिए आवेदन किया था। अभी तक अनुदान राशि नहीं दी है। इसलिए ब्याज पर रुपए लेकर ड्रिप की कीमत चुकाई है। विभाग ने किसान के खेत पर सिस्टम का भौतिक सत्यापन भी कर लिया है। यही स्थिति खीरवा के किसान युनूस खान की है।
3940 हैक्टेयर में लगाने थे अनुदान पर ड्रिप-फव्वारा
उद्यानविभाग ने जिले में इस साल 3940 हैक्टेयर में फव्वारा, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर लगाने का लक्ष्य रखा है। फव्वारा 2800, ड्रिप 850 मिनी स्प्रिंकलर पर 296 हैक्टेयर के लिए किसानों को अनुदान जारी होना था। इसके तहत 693 ने फव्वारा, ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर के लिए 393 किसानों ने आवेदन किया है।
ड्रिप, फव्वारा मिनी स्प्रिंकलर पर सरकार ने इस साल अनुदान का टारगेट 70 फीसदी से घटाकर 45 फीसदी कर दिया है। ऐसे में पिछले साल से बकाया अनुदान पत्रावलियों पर सरकार किसानों को नए मापदंड के अनुसार 45 फीसदी अनुदान ही जारी करना चाहती है। जबकि किसानों की मांग है कि उन्हें 70 फीसदी अनुदान मिले। ऐसे स्थिति में विभाग ने किसानों का भुगतान रोक रखा है।
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