सॉफ्टवेयर में डाले जाएंगे योजना की निगरानी कर रहे अफसरों के नंबर भी
केंद्रीयग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत कुमार ने बुधवार जिले में फील्ड विजिट कर इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्ण और निर्माणाधीन आवासों का जायजा लिया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार के सं.सचिव ने मौके पर जाकर कार्य का जायजा लिया। आवास निर्माण संबंधी कामों में रही समस्याओं पर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सामाजिक-आर्थिक जनगणना को लेकर फीडबैक लिए। साथ ही उन्हें योजना से संबंधित सॉफ्टवेयर में रही समस्याओं के बारे में बताया गया। सीईओ चतुर्वेदी ने बताया कि सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निगरानी के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर सैंक्शन पेपर पर जोड़े जाएं। उन्होंने बताया कि हर 10 से 15 आवासों के निर्माण के निगरानी के लिए एक अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी केंद्र स्तर पर भी हो रही है। फील्ड विजिट के दौरान कलेक्टर रोहित गुप्ता समेत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
सर्वेमें छूट गए गांवों की सूची मांगी : सीईओचतुर्वेदी ने बताया कि योजना में शामिल नहीं होने वाले गांवों की सूची मांगी गई है। कुछ गांव हैं जो चिह्नित नहीं हो पाए हैं या सर्वे में ही छूट गए हों।
ऐसे गांवों की नामवार सूची केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने आवास योजना का लिया जायजा
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