केस को पुलिस जांच के लिए भेजने से पहले स्वविवेक का इस्तेमाल करें
हाईकोर्टने एक निर्णय में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत किसी भी परिवाद को पुलिस को अनुसंधान के लिए भेजने से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए। न्यायिक अधिकारी को देखना चाहिए कि संज्ञेय अपराध घटित हो रहा है या नहीं।
कोई भी मजिस्ट्रेट परिवाद को धारा 156 (3) के तहत नहीं भेजेगा जब तक कि परिवाद को पढ़ने से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया जाए। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट चाहे तो परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र भी मांग सकता है और उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए की धारा 156 (3) के साथ ही संज्ञान के लिए कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
न्यायाधीश महेश चन्द्र शर्मा ने यह आदेश एक आपराधिक मामले में देवी दत्त की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि कोई भी परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर होने पर वे उसे धारा 156 (3) के तहत अनुसंधान के लिए तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएं कि परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई प्रयास किया है या नहीं और उसके प्रथम दृष्टया क्या साक्ष्य हैं।
मजिस्ट्रेट को यह भी देखना चाहिए कि परिवाद मे किसी आरोपी का नाम दुर्भावना से तो नहीं लिख दिया है और किस-किस आरोपी के खिलाफ संज्ञेय अपराध प्रकट होता है।
अदालत ने कहा कि धारा 156 (3) के तहत परिवाद को अनुसंधान के लिए भेजने का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद लिखित हाेना चाहिए। अदालत ने हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वे इस आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी जिला सेशन न्यायाधीशों को भिजवाएं और वे अपने क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट्स को इस आदेश को भेजें।
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