रियल एस्टेट सेक्टर जीएसटी के दायरे में अाए : सिसोदिया
आप ट्रेड विंग का सुझाव वैट दरों में की जाए कमी
‘भाजपा वालों को रेप करने के सिवा कुछ आता है क्या’
इधर,सीएम ने ट्वीट कर भाजपा पर बोला हमला
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से जीएसटी में रियल एस्टेट सेक्टर काे भी शामिल करने की मांग की है। इस बाबत डिप्टी सीएम ने वित्त मंत्री को तीन पेज का पत्र लिखा है कहा कि अनेक खूबियों के बावजूद रियल एस्टेट का जीएसटी में होना एक बड़ी चूक है। रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखकर हम ब्लैक मनी के एक बहुत बड़े गलियारे को खुला रख रहे हैं। सिसोदिया ने प्रमुख वित्तीय सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का हवाला देते हुए कहा कि रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने पर कई नुकसान हैं। स्टांप ड्यूटी का जीएसटी से कोई वास्ता नहीं होगा। कृषि भूमि किसी भी रूप में इस टैक्स के दायरे में नहीं सकती। सस्ते मकानों की कीमत पर भी असर नहीं पड़ेगा। रियल एस्टेट को उन्होंने ब्लैक मनी का कुंआ बताते हुए कहा कि रियल एस्टेट को जीएसटी से बाहर रखना ब्लैक मनी की बड़ी पाइपलाइन को बचाने की कोशिश है।
नई दिल्ली | दिल्लीसरकार के बजट से पहले आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग ने अपील की है कि व्यापारियों और उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस और वैट की दरों में राहत दी जाए। इस बाबत ट्रेड विंग ने व्यापारियों और उद्यमियों की सलाह पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे दिल्ली सरकार को सौंप दिया गया है। ट्रेड विंग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि विंग पिछले 15 दिनों से आगामी बजट को लेकर व्यापारियों और उद्यमियों से बातचीत की है। व्यापारियों के साथ बैठक के अलावा पत्रों और मेल के जरिए भी सुझाव मांगे थे। अधिकांश व्यापारियों ने वैट दर कम करने के साथ फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उद्यमी मल्टीपल एजेंसियों से परेशान हैं। इसकी वजह से व्यापार में दिक्कत रही है।
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