वित्तीय वर्ष का आखिरी माह शुरू ट्रेजरी में अभी से अटकने लगे बिल
वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी एक माह है लेकिन ट्रेजरी में बिल लौटाने की शुरुआत हो चुकी है। जो बिल जमा है, उसे पास नहीं किया जा रहा है। ट्रेजरी ऑफिसर 5 मार्च के बाद बिल जमा करने कह रहे हैं। वित्तीय वर्ष का अंतिम माह शुरू होने और पिछले साल शासन के रवैए को देखते हुए वे बिल लगाने और पास कराने को लेकर ज्यादा गंभीर है।
राजस्व सहित विभिन्न विभागों के जिला कार्यालय ने वेतन बिल के साथ ही पेंडिंग बिल लगाना शुरू कर दिया है। हर कार्यालय इसी कोशिश में लगा है कि चालू वित्तीय वर्ष में ही सेक्शन रकम की बिलिंग हो जाए। वे प्रयास कर रहे हैं कि रकम शासन को वापस न हो। यहीं कारण है कि वे बिल लगाने लगे हैं। बिल लगाने में पंचायत, कृषि, हार्टिकल्चर, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, शिक्षा, वन, महिला एवं बाल विकास ही नहीं अन्य विभाग भी ट्रेजरी कार्यालय पहुंच रहे हैं। लेकिन ट्रेजरी अफसर केवल वेतन और मानदेय बिल ही स्वीकार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पांच मार्च तक वे वेतन बिल पास ही करेंगे फिर बाकी बिल स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अधिकारी की बात पर बिल लेकर पहुंच रहे कर्मचारी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यदि पिछले साल की तरह ही शासन ने बिल लेने पर बैन लगा दिया तो उनका तो नुकसान हो जाएगा। इस वजह से वे इस कोशिश में लगे है कि किसी तरह उनका बिल पास हो जाए। दरअसल पिछले साल मार्च में वित्त विभाग के आला अफसरों के मौखिक आदेश के बाद स्थानीय अधिकारी ने बिल पास करना बंद कर दिया था। बिल लेकर उन्हें होल्ड कर दिया। केवल जरूरी बिल ही पास किए जा रहे थे। 5 से लेकर 14 मार्च तक बिल पास ही नहीं किए गए। दस दिन तक बिल पेंडिंग होने की वजह से पंचायत, कृषि, हार्टिकल्चर, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, शिक्षा, वन आदि विभागों के 1964 बिल पेंडिंग हो गए। बिल की पेंडेंसी बढ़ती ही जा रही थी। 15 मार्च को बिल पास करने का सशर्त आदेश पहुंचा।
कई विभागों में कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी
पांच मार्च के बाद लेंगे बाकी बिल
जिन विभागों के बिल जमा हो रहे हैं, उन्हें पास किया जा रहा है। अभी चूंकि सभी कर्मचारियों को वेतन देना है इसलिए फोकस उन बिलों पर ही है। हम पांच मार्च के बाद बाकी बिल जमा करने कह रहे हैं। पिछले साल 21 मार्च के बाल बिल अनुमति लेकर लिया गया था। इस बार अब तक इस बारे में कोई निर्देश नहीं आया है। -आरबी वर्मा, ट्रेजरी ऑफिसर
नोटबंदी के बाद अटक गया था कर्मचारियों का वेतन
8 नवंबर को नोटबंदी हुई तो इसके बाद ट्रेजरी में हजारों के कर्मचारियों को दिए जाने वाला करोड़ों रुपए के वेतन का बिल अटक गया। हुआ ये कि राज्य शासन ने प्रदेशभर के कर्मचारियों को दस-दस हजार रुपए अग्रिम भुगतान करने की बात कही। विभागों ने इसका बिल बनाकर ट्रेजरी में जमा किया लेकिन कैश की कमी होने की वजह से अधिकांश कर्मचारियों को रकम मिली ही नहीं। जिन लोगों ने रकम नहीं लेने का निर्णय लिया था, उन्हें समय पर तनख्वाह भी नहीं मिली क्योंकि वेतन बिल जमा करने में क्लर्कों ने देर की। वजह पूछने पर उन्होंने कहा एक माह में दो-दो बार वेतन बिल बनाने में देर तो लगेगा।
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