अब तो पाक मंुबई हमले की जांच को आगे बढ़ाए
पाकिस्तान केपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुहम्मद अली दुर्रानी ने 2008 के मुंबई के आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की बात दोहराकर भारत के पक्ष को मजबूत किया है और इससे उस घटना की जांच में तेजी आने की उम्मीद बनती है। दिल्ली के रक्षा अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान में दिया गया उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज सईद नज़रबंद है और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से जांच में कुछ हरकत होती नजर आई थी। हालांकि, दुर्रानी ने यह बात हमले के तत्काल बाद भी कही थी पर तब पाकिस्तान सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से हटा दिया था। लेकिन दुर्रानी के बयान की खास बात यह है कि उन्होंने भले इसे सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का विशिष्ट उदाहरण बताया है लेकिन, हमले में पाकिस्तान सरकार का हाथ होने से इनकार किया है। सवाल यह है कि अगर पाक सरकार हमले में शामिल नहीं है तो वह दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। अगर वह शामिल है तो कार्रवाई हो नहीं सकती। इसलिए दुर्रानी की बात को थोड़ा विस्तार देकर कहा जाना चाहिए कि यह सरकार द्वारा संचालित सीमा पार के आतंकवाद को गैर-सरकारी आतंकवाद बताए जाने का विशिष्ट उदाहरण भी है। फिर भी अगर इस बहाने पाकिस्तान अपने को कुछ पाक-साफ दिखाकर भारत से संबंध बेहतर करना चाहता है, तो उसे मुकदमा चलाने और जांच बढ़ाने का कुछ ढोंग तो करना ही पड़ेगा। दुर्रानी के बयान से उस दिशा के कुछ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन वह जांच किसी अंजाम तक पहुंचेगी इसका भरोसा तब तक नहीं किया जा सकता जब पाक सरकार कोई ठोस पहल करे। पाक सरकार अक्सर भारतीय गवाहों को बुलाने का मामला उठाकर भी जांच रोक देती है। इस बीच लश्करे तय्यबा के आतंकी लकीउर रहमान लखवी, अब्दुल वाजिद और दूसरे लोग जेल से बाहर हैं और इस मुकदमे को रोकने के लिए अदालत में अड़ंगे लगा रहे हैं। अच्छा हो पाकिस्तान अपनी न्यायपालिका का बहाना बनाकर जांच रोकने की बजाय कार्यपालिका के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करके उन्हें जेल में डाले और जांच को आगे बढ़ाए। यह कदम अंजाम तक पहुंचे या पहुंचे लेकिन, दो पड़ोसियों के संबंधों में बदलाव जरूर लाएगा।
hin_Deva hin_Deva