लखनऊ. हाईकोर्ट ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एस डब्ल्यू अख्तर को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सझम प्राधिकारी वीसी को तत्काल हटाने की कार्यवाही करें। यह आदेश जस्टिस एस एन शुक्ला व जस्टिस एक के सिंह प्रथम ने जुनैदी अहमद की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि वीसी की नियुक्ति इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 10 और अन्य नियमों व परिनियमों के विपरीत है।
याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि अख्तर की नियुक्ति 21 मार्च 2005 को पांच वर्ष के लिए हुई थी। बिना पांच साल पूरा हुए ही अख्तर का कार्यकाल 18 अगस्त 2008 को फिर से पांस साल बढ़ा दिया गया। कार्यकाल 17 अगस्त 2013 को 18 अगस्त 2018 तक के लिए पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने सारे नियमों पर विचार के बाद पाया कि अख्तर अपनी पहली नियुक्ति से पांच साल पूरे कर चुके हैं और वे 65 साल के भी हो चुके है लिहाजा उनकी नियुक्ति व कार्यकाल बढ़ाने संबधी आदेश नियम विरुद्ध है।
2. डाॅ. विजय सिन्हा और निशांत सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
बीबीडी अकादमी में खिलाड़ियों का शोषण व लाखों के घोटाला मामले में वांछित मुल्जिम डाॅ. विजय सिन्हा व निशांत सिन्हा के खिलाफ पॉक्सो की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पॉक्सो के विशेष जज डॉ. लक्ष्मीकांत राठौर ने यह आदेश इस मामले के विवेचक व थाना गोमतीनगर के एसआई नारद मुनि की अर्जी पर दिया है।
विवेचक का कहना था कि 21 फरवरी, 2017 को इस मामले की एफआईआर मुख्य सुरक्षा अधिकारी जंग बहादुर सिंह ने दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पीड़िता व इस मामले के गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके आधार पर मुल्जिमों के खिलाफ प्रथम दृष्टया उक्त अपराध बखूबी साबित होना पाया गया। इसके बाद मुल्जिमों को तलाश किया गया, लेकिन वह नहीं मिले। जानकारी के मुताबिक, मुल्जिम लखनऊ में नहीं हैं। लिहाजा इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।
3. गायत्री प्रसाद गैंगरेप मामला: मुल्जिम न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए
गैंगरेप व जानमाल की धमकी के एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार मुल्जिम चंद्रपाल, आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को अदालत ने 18 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में सूूबे की सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत सात मुल्जिम वांछित है। विशेष जज डा. लक्ष्मीकांत राठोर ने बीते तीन मार्च को सभी मुल्जिमों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिम चंद्रपाल, आशीष व अशोक को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इन तीनों को पॉक्सों की विशेष अदालत में पेश किया गया था।
18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति व छह अन्य के खिलाफ थाना गौतमपल्ली में गैंगरेप व जानमाल की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की अर्जी पर दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद बीते 25 फरवरी को इस मामले की पीड़िता ने अदालत में अपना कलमबंद बयान दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत सभी सात मुल्जिमों की गिरफ्तारी में जोर-शोर से जुट गई। लेकिन पुलिस मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिसके बाद इस मामले की विवेचक ने अदालत से गायत्री समेत सभी मुल्जिम चंद्रपाल, आशीष, अशोक, पिंटू सिंह, विकास वर्मा व रुपेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की दरयाफ्त की थी। जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था।
4. फर्जी लोगों का मुजावजा बांटने मामले में सरकार ने कोर्ट में पेश की रिपेार्ट
गोमतीनगर विस्तार में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सपा एमएलसी बुक्कल नवाब को भारी मुआवजा बांटने के मामले में प्रमुख सचिव राजस्व ने जांच रिपेार्ट मंगलवार को हाईकेार्ट में दाखिल कर दी। जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस आर एन मिश्रा की बेंच ने उक्त रिपेार्ट को रिकार्ड पर लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जांच रिपेार्ट की प्रति याची के वकील अनुप्रताप सिंह व बुक्कल नवाब के सीनियर वकील मुहम्मद आरिफ खान को भी दी जाये। कोर्ट ने उक्त रिपेार्ट पर कृत कार्यवाही का ब्यौरा 30 मार्च को तलब किया है।
एक जनहित याचिका दाखिल कर आरेाप लगाया गया था कि गोमतीनगर विस्तार में नदी से सटी तमाम जमीनेां का मुजावजा बुक्कल नवाब को दिया जा रहा है। जबकि जमीनें रिकार्ड में सरकार के नाम पर दर्ज है। कहा गया कि इस काम में जिम्मेदार विभाग के अफसर भी मिले हैं। कोर्ट ने गत अक्टूबर मे आदेश जारी कर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करने के बावत राज्य सरकार को आदेश दिया था। जांच में देरी होने पर आला अफसरों को कोर्ट में काफी फजीहत भी झेलनी पड़ी थी।
5. आजम मामले में सुनावाई टली
हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री और यूपी जल निगम के चेयरमैन आजम खान की तलबी मामले में सुनवाई बुधवार तक टाल दी। कोर्ट केा बताया गया कि उसके 1 मार्च के जमानती वारंट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम केार्ट में एसएलपी दायर कर दी गयी है जिस पर बुधवार को सुनवायी होनी है लिहाजा मामले की सुनवायी तब तक के लिए टाल दी जाए। इस बीच सीजेएम व एसएसपी कोर्ट में हाजिर हुए। जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस आर एन मिश्रा की बंेच ने दोंनों अफसरेां की उपस्थिति रिकार्ड की और परिस्थितियेां के मददेनजर सुनवायी टाल दी।
बचाते चलें कि जल निगम की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवायी के दौरान कोर्ट ने पाया था कि एक कर्मचारी के सेवा रिकार्ड में हेराफेरी की गई थी जिस पर कोर्ट ने चेयर मैन एमडी व चीफ इंजीनियर को तलब किया था। 1 मार्च को दो अफसर हाजिर हो गए, लेकिन आजम हाजिर नही हुए जिस पर कोर्ट ने जमानटी वांरट कर दिया था। आदेश का अनुपालन न करा पाने पर कोर्ट ने सीजेएम व एसएसपी को तलब कर लिया था।
6. डीआईओएस के खिलाफ जांच रिपेार्ट पर सीएम ने क्या किया, चीफ सेक्रेटरी तलब
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि लखनऊ के डीआईओएस उमेश कुमार त्रिपाठी के खिलाफ विजिलेंस की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री से उचित आदेश कराकर 21 मार्च को कोर्ट को अवगत कराया जाए। यह आदेश जस्टिस ए पी साही व जस्टिस संजय हरकौली की बेचं ने नेशनल असेासियेशन फार वेलफेयर आफ यूथ की ओर से दायर याचिका पर पारित किया।
याचिका मे त्रिपाठी पर आरेाप लगाया गया था कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कई जांच चल रही है फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 27 दिसम्बर 2016 केा विजिलेंस डायरेक्टर ने एक जांच कर के प्रमुख सचिव विजिलेंस को उक्त रिपेार्ट पर त्रिपाठी के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए सरकार के अनुमोदन के लिए भेज दी है। कहा गया कि फाइल अनुमोदन के लिए चीफ मिनिस्टर के यहां लंबित है।
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