कर्नाटक पाठ्यपुस्तक संशोधन और कुवेम्पु के अपमान के विरोध में लेखकों का इस्तीफ़ा
कर्नाटक में पाठ्यपुस्तक में संशोधन और टेक्सटबुक रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष रोहित चक्रतीर्थ के खिलाफ कार्रवाई न करने के हालिया विवाद के बीच विरोध के रुप में लेखकों ने राज्य सरकार की समिति से इस्तीफा दे दिया है। लेखकों ने अध्यक्ष पर कथित तौर पर राज्यगान कुवेम्पु का अपमान करने का आरोप लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रकवि डॉ. जीएस शिवारूदप्पा प्रतिष्ठान के पूर्व अध्यक्ष लेखक एसजी सिद्धारमैया, एचएस राघवेंद्र राव, नटराज बुदालु और चंद्रशेखर नांगली ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफे का जिक्र करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखा। इस्तीफे का जिक्र करते हुए पत्र में लिखा गया कि, “राज्य की शिक्षा, संस्कृति तथा राजनीतिक परिदृ्श्य का दमन और हालिया असंवैधानिक हमलों ने हम लोगों को चिंता में डाल दिया है। राज्य तथा संघीय ढ़ांचे को नजरंदाज करते हुए खुले तौर पर सांप्रदायिक नफरत की बात करने वालों पर सरकार की चुप्पी और उन पर कार्रवाई की कमी ने हमलोगों को डरा और चिंतित कर दिया है।”
वरिष्ठ लेखक और विद्वान हम्पा नागरजैया ने भी राष्ट्रकवि कुवेम्पु प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने हवाला दिया कि कुवेम्पु और राज्यगान के खिलाफ नफरती बयान देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में वे कहते हैं, "चूंकि सरकार ने न केवल कुवेम्पु और राज्यगान का करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, बल्कि जब से उन्हें आधिकारिक समिति का सदस्य बनाया गया है ऐसे में यह लोगों को एक गलत संकेत भेजता है।" प्रो. सिद्धारमैया ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश को भी पत्र लिखा और उनकी कविता "मनेगलसदा हुदुगी" को नौवीं कक्षा की दूसरी भाषा कन्नड़ पाठ्यपुस्तक में शामिल करने की अनुमति वापस ले ली।
वहीं प्रसिद्ध शिक्षाविद् वीपी निरंजनाराध्या ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर उनके काम के लिए उन्हें सम्मानित करने के राज्य सरकार के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्होंने निमंत्रण के जवाब में लिखा, “राज्य सरकार ने शिक्षा का सांप्रदायिकरण और भगवाकरण किया है और इस प्रक्रिया में किसी भी पाठ्यक्रम ढांचे, संवैधानिक मूल्यों और शिक्षा नीति का पालन नहीं किया गया है। चूंकि जिस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है, दोनों का नेतृत्व शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, ऐसे में मैं संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ा हूं और इसका बहिष्कार करता हूं।”
इस बीच कई प्रगतिशील लेखकों और वकीलों ने गत सोमवार को शहर में धरना प्रदर्शन किया। प्रमुख वकील एपी रंगनाथ, सीएच हनुमंतराय और अन्य ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और मांग की कि श्री चक्रतीर्थ के नेतृत्व वाली पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति को समाप्त कर दिया जाए और बारगुरु रामचंद्रप्पा समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई पाठ्यपुस्तकों को बहाल किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि कुवेम्पु और राज्यगान को अपमानित करने के लिए चक्रतीर्थ पर मामला दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। चक्रतीर्थ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वतल नागराज ने मैसूर बैंक सर्कल से राज्यगान बजाते हुए एक रथ में कुवेम्पु के एक बड़े चित्र के साथ जुलूस निकाला।
कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष महेश जोशी ने भी कुवेम्पु और राज्यगान को अपमानित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण समिति और उसके अध्यक्ष रोहित चक्रतीर्थ के खिलाफ विरोध अब और तेज होने की संभावनाहै। प्रगतिशील छात्र संगठनों का एक गठबंधन फ्रीडम पार्क में रोहित चक्रतीर्थ के नेतृत्व वाली पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति को रद्द करने और मंत्री बीसी नागेश के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहा है। कर्नाटक रक्षण वेदिके ने भी मंगलवार को एक विरोध रैली का आयोजन किया है जिसमें मांग की गई है कि सरकार चक्रतीर्थ के नेतृत्व वाली समिति द्वारा किए गए सभी संशोधनों को खारिज करे और राज्यगान को अपमानित करने के लिए उन पर मामला दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार करे।
ज्ञात हो कि कर्नाटक में सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएसएलसी) स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ कई एक्टिविस्टों और वकीलों ने गत सोमवार को बेंगलुरु में सिविल कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में स्कूलों के कथित भगवाकरण के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाठ्यपुस्तकों की रिवीजन प्रक्रिया असंवैधानिक और ब्राह्मणवादी है।
कर्नाटक सरकार ने स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया और टीपू सुल्तान से संबंधित कुछ अध्यायों को हटा दिया। विवाद तब बढ़ा जब राज्य सरकार द्वारा आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के भाषण को कक्षा 10 की कन्नड़ संशोधित पाठ्यपुस्तक में शामिल किया।
रोहित चक्रतीर्थ समिति ने सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा 6 से 10 की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया था। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे शिक्षा का भगवाकरण करने का प्रयास बताया।
राज्य भर के शिक्षाविदों और लेखकों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि राज्य सरकार अपने वैचारिक रुख के अनुरूप राजनीतिक शासन बदलने के साथ पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकती है।
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