राज्य में तीन एनएच निर्माण में 8 हजार पेड़ कैसे काट दिए
पटनाहाईकोर्ट ने राज्य के तीन राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में हज़ारों पेड़ को काट दिए जाने की शिकायत पर हो रही निगरानी जांच की अद्यतन रिपोर्ट केंद्र सरकार को चार हफ्ते में देने का आदेश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने नीलिमा सिन्हा की जनहित याचिका को सुनते हुए ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य से गुजरने वाले तीन राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 30 ए, 77 और 80 (पटना-बख्तियारपुर-मोकामा, लखीसराय एवं मुजफ्फरपुर-सोनबरसा) के चौड़ीकरण (फोर लेन बनाने में) करीब 8 हजार पेड़ को बिना वन विभाग के स्वीकृति के काट दिया गया और कटे पेड़ की लकड़ी का कोई अता-पता नहीं है।
वहीं दूसरा आरोप दिनु कुमार ने लगाया कि उन राजमार्गों के चौड़ीकरण में गंगा और अन्य नदियों से बालू का अवैध खनन कर भर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार को अपने स्तर पर केंद्रीय निगरानी से जांच करवाने को कहा था। सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर केंद्र सरकार से चार हफ्ते में अद्यतन जांच की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
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