दिल्ली-भोपाल में अटकी है प्रधानमंत्री की सड़क
रतलाम | जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितनी भी सड़कें बनाई हैं, उनके रख-रखाव पर अधिकारियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधियों के दबाव में कुछ सड़कों के गड्ढे जरूर भर दिए लेकिन पुलियाओं के रख-रखाव और किनारे की झाड़ियों को हटाने का काम नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विधायकों के प्रस्ताव भी दिल्ली-भोपाल के बीच ही अटककर रह गए।
बुधवार को जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में सदस्यों ने इन विषयों पर खासी आपत्ति जताई। लंबे समय बाद आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति से ज्यादातर सदस्य नाखुश थे। खुद विधायक जितेंद्र गेहलोत ने अपने ही प्रस्ताव अटकने पर नाराजगी जताई। बुधवार को हुई जिपं की साधारण सभा में 10 विभागों के कामकाज की समीक्षा होना थी। बैठक सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चली। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष परमेश मईडा, विधायक जितेंद्र गेहलोत, उपाध्यक्ष डीपी धाकड़, विधायक प्रतिनिधि विश्वजीत सिंह, बद्रीलाल चौधरी, सदस्य विष्णु बाई पाटीदार, नारायण मईडा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
जिला पंचायत की साधारण सभा में मौजूद पदाधिकारी। फोटो भास्कर
नरेगा- सैलाना-बाजना क्षेत्र में मजदूरों का पलायन रोकने और सिंचाई के स्थाई साधन निर्मित करने के लिए इस क्षेत्र में नरेगा के तहत तालाब निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी। अगले 15 दिनों में इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क- सदस्यों की ओर से भेजे गए नई सड़कों के प्रस्तावों की मंजूरी के लिए भोपाल रिमांइडर भेजा जाएगा। 5 साल की गारंटी वाली सड़कों की स्थिति की समीक्षा होगी। जिन मार्गों पर ठेकेदारों ने सड़कों का रख-रखाव नहीं किया है उन्हें नोटिस जारी होंगे।
पीएचई- दो बड़ी परियोजनाएं अब जल आयोग को हस्तांतरित हो चुकी हैं। कुछ गांवों में टंकी निर्माण के लिए गांव वालों से रुपए जमा कराने के बावजूद निर्माण नहीं किए जाने पर सदस्यों ने आपत्ति ली।
लोनिवि- सैलाना से रावटी और रतलाम से बाजना सड़क निर्माण के लिए गुणवत्ता पर ध्यान रखने को कहा गया है।
आदिवासी विकास विभाग- मुख्यमंत्री द्वारा लोकसभा उपचुनाव के पूर्व की गई समस्त घोषणाओं को अगले 15 दिनों में एक के बाद एक अमल में लाने के निर्देश जिपं सीईओ ने दिए है।
कृषि विभाग- कृषि विभाग द्वारा संचालित हितग्राही योजनाओं के लिए आन लाइन आवेदन देना होंगे। किसानों का चयन भी ऑनलाइन ही होगा। नई व्यवस्था से अनुदान हड़पने संबंधी गड़बड़ी पर रोक लगेगी।
शिक्षा- विभाग में शिक्षकों के अटैचमेंट पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी ब्लाक ऑफिसर्स को शिक्षकों के अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर अटैच कर्मचारियों का दिसंबर का वेतन जारी नहीं होगा।
विभाग और व्यवस्था
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