एक ही आदेश से 1 अरब 3 करोड़ रुपए से बने सरकारी स्कूलों पर लग गए ताले
अब खाली स्कूल भवनों की सूची प्रशासन को दी जाएगी। प्रशासन अपनी जरूरत के मुताबिक इन स्कूलों के भवनों का उपयोग करेगा। फिलहाल स्कूलों के गेट पर ताले लगे हुए हैं। कहीं सरपंच या जनप्रतिनिधियों ने अघोषित कब्जा कर लिया है, तो कहीं पशु विचरण करते हैं। दूसरी ओर डीईओ प्रेमजी पाटीदार ने बताया कि खाली पड़े भवनों का अभी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा, ताकि किसी किसी रूप में उपयोग हो सके। हालांकि पहले से ही प्रशासन के पास करीब 600 अनुपयोगी भवनों की सूची है, जिसका कोई भी उपयोग फिलहाल नहीं हो पा रहा है।
शिक्षा विभाग के अधिकारी फेल
^इसमेंशिक्षा विभाग के अधिकारी एक तरह से फेल साबित हुए है। जब प्लानिंग की थी, तभी इन भवनों को लेकर सोचना चाहिए था। एकीकरण हुआ, तभी यह क्लियर था कि भवन खाली हाे जाएंगे। फिर इनका उपयोग क्या होगा, कितने बजट के भवन खाली होंगे। इन सब विषयों पर पहले विचार करने के बाद ही सिस्टम लागू करना चाहिए था। सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।\\\'\\\' -हरिप्रकाश रोत, सेवानिवृत्त उपनिदेशक, शिक्षा विभाग माध्यमिक
अजमेर - 21
बारां - 33
अलवर - 210
बाड़मेर - 438
भरतपुर - 112
भीलवाड़ा - 184
बीकानेर - 173
बूंदी - 41
चित्तौड़ - 96
चूरू - 105
दौसा - 159
धौलपुर - 54
डूंगरपुर - 39
श्रीगंगानगर - 41
हनुमानगढ़ - 31
जयपुर - 236
जैसलमेर - 36
जालोर - 40
झालावाड़ - 30
झुंझुनूं - 178
जोधपुर - 55
करौली - 79
कोटा - 6
नागौर - 95
पाली - 81
प्रतापगढ़ - शून्य
राजसमंद - 69
सवाईमाधोपुर - 156
सीकर - 333
सिरोही - 165
टोंक - 60
उदयपुर - 17
बांसवाड़ा - 50
कुल- 3423 भवन
हेमंत पंड्या| बांसवाड़ा
शिक्षाविभाग और सरकार के एक ही आदेश से बांसवाड़ा के 50 और प्रदेश में 3 हजार 423 स्कूलों पर ताले लग गए हैं। इन स्कूलों के भवनों को बनाने के लिए पिछली सरकार ने प्रति स्कूल करीब 3 लाख रुपए (तत्कालीन एसएसए से निकली स्वीकृतियां के मुताबिक) के हिसाब से 1 अरब 2 करोड़ 78 लाख रुपए लगाए गए थे। कुछ भवनों की कीमत कम भी हो सकती है।
वर्तमान बीएसआर दर को देखें तो प्रति स्कूल भवन का औसत बजट 3 लाख रुपए माना गया है। इस तरह से अरबों रुपए का नुकसान एक तरह से स्कूलों के भवनों के नाम पर हुआ है। खाली पड़े भवन सबसे ज्यादा स्कूल बाड़मेर में 438 और सबसे कम स्कूल भवन प्रतापगढ़ में है शून्य। दूसरी ओर एकीकरण के प्रस्ताव संबंधित आदेश से भी स्पष्ट हो गया था कि हजारों की संख्या में सरकारी स्कूल भवन नकारा साबित हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की मुहर लगने के बाद यह तय हो गया। तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव श्याम एस अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान स्कूलों में समानीकरण और मैनेज करने के लिए एकीकरण का सिस्टम लागू किया था।
क्याहै एकीकरण
यहसिस्टम तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव की अनुशंसा पर प्रारंभ हुआ। जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक किमी के दायरे में आने वाले तमाम राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को सैकंडरी सेटअप के संचालित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल में शामिल करना है। इसके साथ ही इस स्कूल का स्टाफ भी माध्यमिक स्कूल में मर्ज हो जाएगा। इस सिस्टम के तहत केवल बालिका स्कूलों को ही छोड़ दिया गया था। इसके बाद एकीकरण का काम पूरा होने के बाद 4 माह पहले ही इन स्कूलों को माध्यमिक सेटअप में मर्ज किया गया है। इसके बाद ये स्कूल खाली हो गए।
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