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रांची। झारखंड में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को फायदा पहुंचाने के लिए कई जगह नियम टूटे। राज्य सरकार ने एक प्लांट के लिए आवंटित कोल ब्लॉक का उपयोग दूसरे प्लांट के लिए करने पर केंद्र को अनुशंसा तक भेज दी। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा का कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एमओयू तो किया ही, फिर अतिरिक्त 25 फीसदी बिजली को जिंदल से खरीदने के समझौते पर भी राजी हो गई।
कैप्टिव पावर प्लांट के मामले में ऐसा कभी नहीं होता। राष्ट्रपति शासन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी ने भी 25 मार्च की बैठक में उन प्रस्तावों को मान लिया जो कंपनी चाहती थी। छापेमारी के बाद कई अफसरों की बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई अधिकारी इस मामले को भी जांच के दायरे में ले सकती है।
वर्ष 2005 में जेएसपीएल ने आसनबनी में पांच मिलियन के इंट्रीगे्रटेड स्टील प्लांट और उसके लिए 1000 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट लगाने का एमओयू किया था। बाद में इस पावर प्लांट को गोड्डा शिफ्ट करने का फैसला ले लिया और इसकी क्षमता बढ़ाकर 1320 मेगावाट कर दी। सरकार इस पर भी सहमत हो गई। केंद्र से जीतपुर कोल ब्लॉक भी आवंटित हो गया। ढाई माह पहले हाई पावर कमेटी ने आसनबनी प्लांट के लिए आवंटित आयरन ओर को पतरातू प्लांट में भी उपयोग करने पर एनओसी दे दी।
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