पहले से ही महंगी बिजली दरें अब और न की जाए बृद्धि
आम आदमी पार्टी ने बिजली दर वृद्धि याचिका पर विरोध जताया
भास्कर संवाददाता | मुरैना
बिजली दर वृद्धि याचिका पर आपत्ति व सुझाव का ज्ञापन आम आदमी पार्टी ने बिजली कंपनी अधिकारियों को सौंपा है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बिजली दर वृद्धि याचिका पर विरोध जताया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में बिजली की दरें अन्य राज्यों की अपेक्षा अत्यधिक हैं। जहां दिल्ली में एक सामान्य बिजली उपभोक्ता के 200 यूनिट खपत में मात्र 262 रुपए का बिल देना होता है। वहीं मध्यप्रदेश में यह राशि 1272 रुपए हैं। जिसे बढ़ाकर 1400 रुपए किए जाने की तैयार की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संसाधन, खनिज, जल, जमीन की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद बिजली महंगी है। इसका कारण बिजली क्षेत्र का कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार है। जिसे खत्म कर दिया जाए तो प्रदेश में बिजली की दर आधी की जा सकती है। बिजली कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश की वर्तमान में कुल उत्पादन क्षमता 17500 गेगावाट है। इसकी तुलना में अधिकतम आपूर्ति 11421 मेगावाट ही दर्ज की गई है। प्रदेश में औसत आपूर्ति, सहायक यंत्रों की खपत समाहित करते हैं, मात्र 8000मेगावाट है। यह भारी अंतर बिजली क्षेत्र में व्याप्त कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वर्ष 2017-18 की बिजली दर वृद्धि याचिका में घरेलू व कृषि सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में औसत 11 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है। जिसका हम विरोध करते हैं।
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