15 दिन से धरना जारी, किसी का ध्यान नहीं
नगर निगम के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना देते एसएलआरएम प्रोजेक्ट के कर्मचारी।
सिटी रिपोर्टर | कोटा
एसएलआरएमप्रोजेक्ट के तहत शहर की सफाई तो हो नहीं सकी, लेकिन ये नगर निगम के लिए गले की फांस बनी हुई है। इसके तहत 450 युवाओं को सर्वे के काम पर रख लिया और 6 माह तक उनसे काम करवाया गया। इस दौरान उन्हें एक रुपए का भुगतान नहीं किया गया। अब वे भुगतान मांग रहे हैं तो नगर निगम और एसएलआरएम प्रोजेक्ट के कर्ताधर्ता कन्नी काट रहे हैं। प्रोजेक्ट कंपनी 100 रुपए रोज के मेहनताने पर 1 माह की ट्रेनिंग देना बता रही है, लेकिन इस हिसाब से भी करीब 12 लाख रुपए का भुगतान होता है। निगम के सामने ये समस्या है कि बिना उसके इतना बड़ा भुगतान कैसे करें और कंपनी के पास कोई राशि है नहीं। साथ में जुड़ी एनजीओ जनसहयोग से भुगतान करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें शहर में कोई ऐसा भामाशाह भी नहीं मिल रहा। वेतन की मांग को लेकर 15 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। एसएल आरएम प्रोजेक्ट के तहत सर्वे कर रहे 450 लोगों का कहना हैं कि जिस समय हमें रखा गया था तब प्रोजेक्ट के को- डायरेक्टर श्रीनिवासन ने कहा था कि 6 से 10 हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। महापौर पूर्व आयुक्त ने कार्यक्रम करवाए। सर्टिफिकेट पर साइन करके दिए। निगम में कमरा उपलब्ध करवाया, आई कार्ड पर लोगो लगाकर दिया, लेकिन अब सभी पल्ला झाड़ रहे हैं। 450 लोगों का 6 माह का भुगतान 1 करोड़ रुपए से अधिक होता है, लेकिन अब केवल 1 माह की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। उसका भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है। युवाओं से सर्वे करवा लिया, जिसका उपयोग नगर निगम करेगा तो फिर निगम जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है।
^एसएलआरएम से जुड़े सभी युवा है और उनकी परेशानी को मैं समझता हूं, लेकिन निगम के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि उन्हें निगम ने रखा था। किस आधार पर उनका भुगतान करें। बोर्ड में यदि पास हो जाता है तो एक बार सोचा जा सकता है। एसएल आरएम का प्रोजेक्ट यदि चलता है तो उन लोगों को उसमें जगह दी जा सकती है। -डॉ. विक्रम जिंदल आयुक्त नगर निगम
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