खराबे पर मांगा साढ़े 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज
सिटी रिपोर्टर | उदयपुर
राष्ट्रीयकोऑपरेटिव डवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एमडी के साथ अभावग्रस्त गांवों का निरीक्षण करने पहुंची केंद्रीय टीम ने गुरुवार को प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के साथ बैठक की। इस दौरान बीते माह बेमौसम बरसात औसत से कम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी देते हुए प्रदेश के 14 हजार 487 गांव अभावग्रस्त घोषित किए। कटारिया ने केंद्र सरकार से 10 हजार 500 करोड़ का राहत पैकेज देने की मांग की है।
अापदा मंत्री कटारिया कृषि मंत्री प्रभू लाल सैनी राष्ट्रीय कोऑपरेटिव डवलपमेंट कार्पोरेशन की एमडी वसुधा मिश्रा और दिल्ली से आए अधिकारियों के साथ गुरूवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय में चर्चा की। कटारिया ने राज्य के 19 जिलों में 50 फीसदी से अधिक फसलें प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने की जानकारी दी। यह रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार, ग्राम सचिव, कृषि निरीक्षक और राजस्व अधिकारियों के निरीक्षण के बाद तैयार होना बताया। प्रदेश के 24 लाख प्रभावित किसानों को मुआवजा उनके बैंक खातों में जमा कराने की व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने पेयजल किल्लत का आंकलन मार्च में करने और जिन गांवों में बारिश नहीं हुई वहां अभी से राहत शुरू करने की योजना बताई। इस पर एमडी ने ऐसे गांवों का सर्वे अभी से करके एस्टीमेट भिजवाने को कहा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय टीम ने भी नुकसान का आंकलन किया है। जहां मकान नष्ट हुए उनका पुन:भरण मनरेगा से कराने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, मावली के विधायक दली चंद डांगी, सलूंबर के विधायक अमृत लाल मीणा, संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा मौजूद थे।
वीडियोकांफ्रेंसिंग से ली जानकारी
राज्यके आपदा प्रबंधन और राहत आयुक्त रोहित कुमार ने बैठक में बताया कि 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हुई हैं जिससे 36 लाख काश्तकार प्रभावित हुए हैं। इसमें बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, राजसमंद और डूंगरपुर जिलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जोड़ा गया था।
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