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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कारोबारियों को कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से हो रही दिक्कतों के लिए केंद्र से राहत मांगी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मांग पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने TDS रिटर्न और बैंक कर्ज के मूलधन और ब्याज भुगतान की समय सीमा को 2 से तीन महीनों तक आगे बढ़ाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र में लिखा है, अप्रैल माह वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला महीना है। इसमें TDS एवं TCS एक्ट में कई रिटर्न दाखिल करने की तिथियां निर्धारित हैं। ऐसे समय में व्यवसायियों द्वारा अपने खातों का मिलान कर विभिन्न प्रकार के रिटर्न को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इनके कार्यालयों-प्रतिष्ठानों में कार्यरत एकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रबंधन स्टाफ इत्यादि भी कोविड से संक्रमित होने के कारण या तो होम आइसोलेशन में है अथवा अस्पताल में हैं। इसी प्रकार व्यवसायियों के चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कर सलाहकार आदि भी इस महामारी से संक्रमित होने के कारण अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में चैम्बर ने इन तिथियों को 2 महीने के लिए बढ़ाने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने लिखा है, राज्य में वर्तमान में व्यापार-व्यवसायों के लगभग बंद होने जैसी स्थिति है। इस कारण व्यवसाय एवं उद्योगों का नकदी प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यवसायियों के द्वारा विभिन्न बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन एवं ब्याज की वापसी में अत्यंत कठिनाई हो रही है। चैम्बर ने अनुरोध किया है, उनके व्यवसाय संचालन हेतु लिये गये ऋण के मूलधन एवं ब्याज की किश्तों के भुगतान की समय-सीमा में कम से कम 3 माह की स्थगन अवधि प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य सरकार इन मांगों से सहमत है, लेकिन यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में इनकी मांगों पर विचार कर सकारात्मक कदम उठाएं।
चैम्बर की मांग का हवाला दिया
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, कोविड-19 महामारी की दूसरी और अधिक घातक लहर को रोकने के अंतिम प्रभावी कदम के रूप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित लगभग सभी जिलों में दिनांक 9 अप्रैल से 6 मई की सुबह तक पूर्ण कटेनमेंट जोन घोषित हैं। इसके कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियां एवं व्यापार-व्यवसाय लगभग बंद है। इससे राज्य में लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यवसायियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस आर्थिक परेशानी में उनकी सहायता के उद्देश्य से कुछ फौरी राहतों की मांग की गई है, जिन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।
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