एक महीने में सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश
हिमाचलमेंं जहां शौचालय नहीं बने हैं, वहां पर शौचालय बनाने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह पंचायत राज मंत्री का दायित्व है कि वह एक महीने में इस काम को पूरा करवाएं। इस संबंध में जिला उपायुक्तों आैर बीडीआे को भी निर्देश जारी किए। इससे पहले बाह्यशौच मुक्त हिमाचल अवाॅर्ड पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आैर प्रेम कुमार धूमल दोनों ही आमने सामने हो गए। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि हिमाचल ने यह अवाॅर्ड खुद अपने को नहीं दिया है।
केंद्रीय कमेटी ने दौरा करने के बाद हिमाचल को यह अवाॅर्ड दिया है। इस दौरान विधायक डाॅ. राजीव बिंदल ने भी यह मसला उठाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी अभी बाह्यशौच मुक्त हिमाचल नहीं दिखता है। इस पर सीएम ने हालांकि पहले चुटकी ली आैर बाद में माना कि कुछ स्थानों पर हो सकता है, लेकिन आप विधायक हैं, आप कैमरा लेकर ये नहीं तलाशें।
बीडीआे के पास पैसे बचा है लेकिन काम नहीं होता
विधायकसंजय र| के सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि विभिन्न विकास खंडों में 444 करोड़ की राशि खर्च की गई है। वहीं 394 करोड़ की राशि ऐसी है, जिसे खर्चा नहीं जा सका है। इस पर विधायक डाॅ. राजीव बिंदल कहा कि बीडीआे के पास पैसे बचा है लेकिन काम नहीं होता है। सांसद से लेकर विधायक नीधि तक के पैसे को खर्च ने का काम नहीं हो रहा है। विधायक संजय र| ने मंत्री से पूछा कि इस सवाल की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी है। इस पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा जवाब दे रहे थे कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए साफ कहा कि इसमें जिला उपायुक्तों आैर बीडीआे को बचे हुए पैसे से काम करवाने के निर्देश दिए जाएंगे।
पंचायतों में पड़ा है 394 करोड़, मामला गरमाया
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