बिलासपुर. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शहर में सीना ताने खड़े होर्डिग्स में से सिर्फ 184 वैध हैं। यानी बाकी सारे अवैध और नगर निगम बेपरवाह। अकेले टैगोर चौक से बस स्टैंड तक 41 होर्डिग्स लगे हैं। अन्य प्रमुख सड़कों को शामिल करें तो इनकी संख्या हजारों में हैं।
पिछले दिनों आंधी में तीन होर्डिग बिजली तारों पर गिर गए। बिजली विभाग ने नोटिस थमाया, लेकिन निगम को न नियमों-मापदंडों की चिंता है और न ही इसकी कि उसकी जेब कतरकर ये अवैध होर्डिग तान लिए गए हैं। इंडस्ट्री में तब्दील हो चुके हर्ो्िडग्स के कारोबार पर नगर निगम नियंत्रण रख पाने में असफल साबित हुआ है। निगम के रिकार्ड में केवल ४८५ होर्डिग्स वैध हैं। इनमें बड़े होर्डिग सिर्फ 184 हैं। दरअसल, हर्ो्िडग्स का व्यवसाय करीब दो दर्जन कंपनियों के हाथ में है।
जरूरत के मुताबिक कंपनियों ने जहां मर्जी, वहां होर्डिग तान दिए हैं। निगम के अफसर और पदाधिकारी रोज इन हर्ो्िडग्स को देखते हैं, लेकिन खामोश हैं। सूत्रो का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध हर्ो्िडग्स की ओर से आंखें मूंदे बैठे अफसर और नेताओं की मौन स्वीकृति इन कंपनियों ने खरीद ली है। इनका किराया निगम को मिलता खाते में करोड़ों रुपए होते। अफसरों की लापरवाही के चलते निगम को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। मकान, दुकानों व कांप्लेक्स की छतों पर खड़े होर्डिग्स लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। निगम एक शपथ पत्र और शुल्क लेकर होर्डिग्स लगाने की अनुमति दे देता है। इंजीनियर कभी इसकी मजबूती की तस्दीक नहीं करते।
इससे आंधी और बारिश में इनके क्षतिग्रस्त होने या सड़क पर चलने वालों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा बना रहता है। बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, महामाया चौक, सरकंडा, गोल बाजार, गांधी प्रतिमा सहित कई स्थानों के होर्डिग्स खतरों को न्योता दे रहे हैं। बड़े-बड़े होर्डिग्स के पीछे लोहे के पिंजर और छत में खड़े किए गए एंगल कितने मजबूत हैं, इसकी जांच निगम कभी नहीं कराता।
बस शपथपत्र दिया.. और जिम्मेदारी पूरी
नियमों के अनुसार होर्डिग लगाने की अनुमति लेने वाले व्यक्ति या कंपनी को 14 बिंदुओं में शपथपत्र देना होता है। इसमें होर्डिग की सुरक्षा, स्थिरता, किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान और असावधानी व प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए तीसरे पक्ष का बीमा कराने की शपथ शामिल है। इसी तरह होर्डिग्स से ट्रैफिक में बाधा नहीं पहुंचने की गारंटी देनी होती है। होर्डिग्स में सुधार के निर्देश देने पर 72 घंटों के भीतर जरूरी सुधार करने होते हैं। वास्तव में निगम को होर्डिग की अनुमति देने से पहले उसके ढांचे की सुरक्षा की जांच और आवेदक के शपथ पत्र की पूरी तस्दीक करना चाहिए, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता।
शहर में दो हजार होर्डिग्स अनुमति सिर्फ 485 की
30 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर में 184 बड़े और 310 छोटे आकार के होर्डिग्स को नगर निगम से अनुमति मिली है। बिना अनुमति के २क्क्क् से ज्यादा होर्डिग्स शहर और आसपास लगे हैं। दरअसल, होर्डिग्स के लिए तय शुल्क व अनुमति की प्रक्रिया इतनी महंगी है कि विज्ञापन करने वाला व्यक्ति बिना अनुमति के जैसे-तैसे अपना काम चला लेता है।
निगम 45 लाख रु. से संतुष्ट
होर्डिग्स का कारोबार एक हजार करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है और इधर निगम वैध होर्डिग से मिलने वाले 40-45 लाख रुपए सालाना शुल्क से संतुष्ट है। शासन ने निकायों की आय बढ़ाने व अवैध होर्डिग्स पर रोक लगाने के लिए पिछले साल होर्डिग पॉलिसी लागू की थी। इसके बाद बिलासपुर नगर निगम को 45 लाख रुपए सालाना मिले। होर्डिग्स शाखा के प्रभारी अनिल सिंह के मुताबिक इससे पहले सालभर में 7-8 लाख रुपए मिलते थे। पॉलिसी लागू होने से भले ही निगम की आय बढ़ गई, लेकिन अवैध होर्डिग्स भी कई गुना बढ़ गए।
निगम अफसरों ने आंखें मूंदी
न्यायधानी में होर्डिग्स के छा जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि बेहतर जगहों पर सियासी पहुंच और ऊंचे पेमेंट से मनमाने होर्डिग लगा दिए गए हैं। नगर निगम का अमला इन पर कार्रवाई नहीं करता। राज्य बनने के 12 सालों बाद अगस्त २क्12 में होर्डिग पॉलिसी तो बनी, लेकिन इस पर अमल अब तक किसी भी शहर में नहीं किया जा सका है।
अवैध होर्डिग की जांच कराएंगे
होर्डिग की सुरक्षा के संबंध में तकनीकी अधिकारियों से जांच कराई जाएगी। जहां कहीं भी दुर्घटनाओं की आशंका वाले होर्डिग होंगे, उनकी सुरक्षा तय के निर्देश दिए जाएंगे। शहर में अवैध होर्डिग की भी जांच कराई जाएगी।
अवनीश कुमार शरण, कमिश्नर नगर निगम
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