हू इज एमसी कमिश्नर... अगली सुनवाई में जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट्स ठीक करने पर जवाब दें
एनएचएआई के जवाब देने पर एडवाइजर ने मांगा था स्टे
डिजाइन ऐसे ही रहा तो कभी नहीं बन सकेगा दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम
पुलिस ने 41 डीएल सस्पेंड करने भेजे
गुड़गांव-दिल्लीएक्सप्रेसवे के खराब डिजाइन ने शहर को दो टुकड़ों में बांट दिया और पॉल्यूशन रोड एक्सीडेंट्स में मौतें भी बढ़ा दी, अब लुधियाना में भी समराला चौक से फिरोजपुर रोड चुंगी तक 1100 करोड़ से 10 किलोमीटर लंबा एलीवेटेड कॉरीडोर बनाया जा रहा है। जिसके डिजाइन में भी काफी खामियां हैं। अगर मौजूदा डिजाइन से ही कॉरीडोर बना तो भविष्य में बीआरटीएस दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। पहले भी जगराओं ब्रिज एलीवेटेड रोड बनाने के बावजूद चौड़ा बाजार से जाम खत्म नहीं हुआ, ऐसे में इस कॉरीडोर के डिजाइन की जांच जरूरी है, पंजाब सरकार के ट्रैफिक एडवाइजर नवदीप असीजा की इस रिपोर्ट के बाद डिजाइन में खामियों पर हाईकोर्ट ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रैफिक एडवाइजर टू पंजाब गवर्नमेंट नवदीप असीजा से पूरे डिजाइन पर डिस्कस करने को कहा गया है। उसकी रिपोर्ट 19 फरवरी की अगली सुनवाई में मांगी गई है।
बता दें कि दैनिक भास्कर ने ट्रैफिक एक्सपर्ट्स के साथ एनएचएआई के बनाए पूरे डिजाइन को खंगाल कर मामला उजागर किया था कि इस 10 किलोमीटर लंबे कॉरीडोर के बनने से शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम घटने की जगह बढ़ जाएगी। जिस पर ट्रैफिक एक्सपर्ट राहुल वर्मा और सिटीजन विजिलेंट फोरम के कुलदीप खैहरा ने ट्रैफिक एडवाइजर को इसकी कंप्लेंट की थी। फिर एसीपी (ट्रैफिक) ने भी एडवाइजर को रिपोर्ट भेजकर खामियां उठाई। ट्रैफिक एडवाइजर नवदीप असीजा ने इसके बाद एनएचएआई के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट जालंधर को मेल भेज डिजाइन लेकर आने को कहा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसकी पूरी रिपोर्ट नवदीप असीजा ने 18 दिसंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट के आगे रखी। असीजा ने यह तर्क भी रखा कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हैवी कामर्शियल गाड़ियों को शहर से गुजरने को रोकने या कम करने के कई निर्देश दिए हैं। ऐसे में इस कॉरीडोर से ट्रकों को गुजारने की योजना शहर के हित में नहीं है।
ट्रैफिक एडवाइजर नवदीप असीजा ने हाईकोर्ट में खुलासा किया कि उन्होंने एनएचएआई से कॉरीडोर का डिजाइन मांगा था लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अथॉरिटी के सहयोग करने की वजह से पूरे प्रोजेक्ट पर डिजाइन जांच उसे दुरुस्त करने तक स्टे करने की मांग की गई क्योंकि वो टेंडरिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। मगर, हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को एक मौका देते हुए नोटिस इश्यू कर अगली सुनवाई से पहले डिस्कशन करने को कहा है।
हाईकोर्ट के सख्त रूख के बाद पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 41 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने सस्पेंड करने की सिफारिश कर डीटीओ को भेज दिए हैं। बता दें कि अगर लाइसेंस सस्पेंड हो गए तो 3 महीने यह लोग गाड़ी नहीं चला सकेंगे। दोबारा डीएल के लिए सभी टेस्ट देने पड़ेंगे। हालांकि नए सिरे से कोई कागजात नहीं देने पड़ेंगे। हाईकोर्ट ने पुलिस को ओवरस्पीड, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज करने, ओवरलोडिंग और माल ढोने वाली गाड़ियों में सवारियां ले जाने के साथ शराब या कोई दूसरा नशा कर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड विदाउट सीट बेल्ट- हेलमेट के पकड़े जाने पर 2 घंटे की रोड सेफ्टी क्लास को भी लागू करने को कहा। इसमें अवेयसरनेस के साथ बाद सख्ती बरतने के आदेश दिए।
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