बीएड की फीस को लेकर कॉलेज प्रबंधन आैर अभ्यर्थी आमने-सामने
150 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फीस जमा नहीं की
वरिष्ठ अिधकारियों से की लिखित शिकायत
भास्कर संवाददाता | उज्जैन
दशहरा मैदान के समीप स्थित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में बीएड की फीस को लेकर कॉलेज प्रबंधन आैर अभ्यर्थी आमने-सामने हो गए हैं। महाविद्यालय से बीएड कर रहे 150 से ज्यादा अध्यापक संवर्ग के अभ्यर्थियों ने अब तक फीस जमा नहीं कराई है। अभ्यर्थियों ने अधिक फीस लेने के आरोप लगाते हुए फीस जमा करने से ही इंकार कर दिया है। जिसके कारण इनकी बीएड की डिग्री भी अधर में आ गई है। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को भी गंभीर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत भेजी गई है। इधर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि नियमानुसार ही फीस ली जा रही है।
संभागायुक्त ने दिए जांच के निर्देश
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में केवल अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत आने वाले अध्यापक ही बीएड-एमएड करते हैं। छात्राध्यापक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक सत्र 2015 के 169 बीएड अभ्यर्थी हैं। उसी वर्ष से बीएड भी एक की बजाय दो वर्षीय हो गया। इनका आरोप है कि 2014 तक करीब 2300 रुपए फीस ली जाती थी लेकिन अब कॉलेज प्रबंधन सीधे 15 हजार रुपए फीस जमा करने की मांग कर रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं तो वह फीस क्यों जमा कराएं। जबकि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि कॉलेज के निर्देशानुसार व कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी द्वारा छह हजार रुपए वार्षिक फीस तय की गई है। इसके अलावा दो हजार रुपए गतिविधि शुल्क है, जिसमें एक हजार रुपए की काशनमनी भी शामिल है। काशनमनी रिफंडेबल है। यानी दो साल का 15 हजार रुपए शुल्क जमा करना होगा। फीस के इसी मुद्दे को लेकर संभागायुक्त रवींद्र पस्तौर को अभ्यर्थियों ने शिकायत की है। संभागायुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग की अतिरिक्त संचालक डॉ. उषा श्रीवास्तव को इसमें जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
फॉर्म अप्रव्हूड नहीं, जमा करने का कल आखिरी दिन
कॉलेज के 150 से अधिक अभ्यर्थियों ने बीएड की फीस जमा नहीं कराई है। जिसके कारण कॉलेज की ओर से उनके फॉर्म भी अप्रव्हूड नहीं किए जा रहे। फॉर्म अप्रव्हूड नहीं होने से अभ्यर्थी परीक्षा फॉर्म भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि बगैर विलंब शुल्क के फॉर्म जमा करने का मंगलवार को आखिरी दिन है। इसके बाद फॉर्म जमा करने पर लेट फीस लगेगी।
फीस नहीं, जजिया कर है
यह फीस नहीं बल्कि जजिया कर है जो अभ्यर्थियों पर थोपा जा रहा है। हम फीस जमा नहीं करेंगे। कॉलेज अगर नोटिस जारी करेगा तो न्यायालय की शरण भी ली जाएगी। योगेश सरवाड़, बीएड अभ्यर्थी एवं अध्यक्ष छात्राध्यापक संघर्ष समिति
शासन के निर्देश आैर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी द्वारा तय फीस ही नियमानुसार ली जा रही है। दो सालों में की बार बीएड करने वाले अध्यापकों को सूचित भी किया गया लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई। उनके आरोप निराधार हैं। डॉ. एपी पांडेय, प्राचार्य, शा. शिक्षा महाविद्यालय
अधिक फीस लिए जाने को लेकर जो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके संबंध में जानकारियां एकत्रित कर व जांच कर प्रतिवेदन आयुक्त महोदय को प्रस्तुत कर दिया गया है। - डॉ. उषा श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक उज्जैन संभाग, उच्च शिक्षा विभाग
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