- Hindi News
- National
- दुकानें हमारी इन्हें टैक्स में छूट : वक्फ वक्फ की नहीं, टैक्स जमा किया : स्कूल
दुकानें हमारी इन्हें टैक्स में छूट : वक्फ वक्फ की नहीं, टैक्स जमा किया : स्कूल
एमडीरोड स्थित मुस्लिम सीनियर सैकंडरी स्कूल की दुकानों को सीज करने के मामले में नया पेच गया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह संपत्ति वक्फ की है, जिसे नगरीय विकास कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है, ऐसे में नगर निगम ने इन दुकानों को सीज कर गलती की है। बोर्ड के अनुसार 1964-65 के गजट नोटिफिकेशन में इसे वक्फ जायदाद माना गया है, तब से यह जमीन वक्फ संपत्ति ही है। जबकि मुस्लिम सीनियर सैकंडरी स्कूल संचालक संस्था इसे वक्फ जायदा मानने से इंकार कर रही है और संस्था ने नगर निगम के आदेश की पालना में अधिकतर दुकानों का टैक्स भी जमा करा दिया है।
निगम से इससे पहले संस्था को नोटिस दिया था, लेकिन तो संस्था और ही दुकानों ने कोई टैक्स अदा किया। ऐसे में गत 3 फरवरी को निगम की टीम ने यहां स्थित 74 दुकानों को सीज कर दिया। बाद में संस्था संचालक के नेतृत्व में टैक्स की राशि इकट्ठी की गई और निगम में जमा करवाई गई। ऐसे में अधिकतर दुकानों को सील खोल दी गई। उधर, वक्फ बोर्ड को मामले का जानकारी मिली तो बोर्ड अधिकारियों ने सोमवार को नगर निगम और नगरीय विकास विभाग को पूरी जानकारी देने की तैयारी कर ली, इस जानकारी में बताया जाएगा कि निगम को इस संपत्ति को सीज करने का कोई अधिकार नहीं है।
यह वक्फ जायदाद नहीं
^यहवक्फ जायदाद नहीं है, हमने कभी वक्फ बोर्ड को अंशदान नहीं दिया और हाल ही वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती भी दी है। -डॉ. हबीब, स्कूल संचालक
यह वक्फ जायदाद है
^यहवक्फ जायदाद है, इसलिए इस पर नगरीय विकास कर नहीं लगता। हमने इसकी जानकारी निगम और नगरीय विकास को भी दे रहे हैं। -सईद अहमद, सीईओ, वक्फ बोर्ड
बोर्ड ने यूं मानी निगम की कार्यवाही गलत
{1964-65 के गजट नोटिफिकेशन में 12003 वर्गगज क्षेत्र में फेली यह संपत्ति मुस्लिम हाई स्कूल के नाम से वक्फ रिकार्ड में दर्ज है, जिसका रिकार्ड तत्कालीन नगर परिषद में 2/256 पर दर्ज है।
{ वक्फ बोर्ड चेयरमैन अबूबक्र नकवी ने गत 27 मई 2016 को नगरीय विकास विभाग को पत्र देकर स्पष्ट किया है कि चेरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक श्रेणी की संपत्तियों को नगरीय विकास कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है।
{ उन्होंने इसके लिए नोटिफिकेशन क्रमांक F6(22)FD/Gr.IV/76 दिनांक 12.4.78, नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना इस क्रम में जारी परिपत्र का हवाला भी दिया गया है।
{ बोर्ड ने इस संस्था ने नियमानुसार आय का अंशदान मांगा तो संस्था ने अदालत की शरण ली, लेकिन अदालत इसकी अपील को खारिज कर दिया।
{ उसके बाद संस्था ने वक्फ ट्रिब्यूनल में गजट नोटिफिकेशन को चुनौती, लेकिन बोर्ड के अनुसार गजट नोटिफिकेशन को जारी होने के एक साल में ही चुनौती दी जा सकती है।
tgl_Latn sot_Latn hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva