इक्वाडोर की अदालत ने 'रिश्वत 2012-16 मामले' में राफेल कोर्रिया की गिरफ़्तारी का आदेश दिया
इक्वाडोर नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (सीएनजे) ने 23 सितंबर को पुलिस अधिकारियों को पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोर्रिया और अन्य पूर्व सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों को रिश्वत 2012-16 के भ्रष्टाचार मामले में तुरंत पता लगाने और गिरफ़्तार करने का आदेश दिया। अदालत ने वित्त मंत्रालय को यह भी आदेश दिया है कि वह पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन पेंशन के रूप में कोर्रिया को दी जाने वाली प्रति माह 4,200 अमरीकी डॉलर के भुगतान को निलंबित करे। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया कि नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (सीएनई) को उन सभी मंत्रियों के राजनीतिक अधिकारों के खोने के बारे में सूचित किया जाए जिन्हें इस मामले में सजा सुनाया गया है।
वर्तमान में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में रह रहे कोर्रिया ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इस फैसले पर टिप्पणी की। कोर्रिया ने ट्वीट में लिखा, "इस रिश्वतखोरी मामले के पाखंड के साथ भ्रष्ट न्यायाधीश लियोन हमारे आजीवन पेंशन के निलंबन का आदेश दिया है। ऐसा कुछ जो न तो (अब्दाल) बुकारम न ही (जमील) महुआद (पूर्व राष्ट्रपतियों) के साथ किया गया। वे (वर्तमान राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो और उनके सहयोगियों) ने 22 जून को क़ानून में असंवैधानिक रूप से सुधार किया, जब 7 अप्रैल को सजा सुनाई गई थी। सब कुछ क्रूरता और वफादारी के साथ योजनाबद्ध था।"
ब्रुसेल्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इक्वाडोर की एक अदालत ने बेल्जियम के अधिकारियों को कोर्रिया को गिरफ़्तार करने और उसे इक्वाडोर न्याय प्रणाली को सौंपने का अनुरोध किया था।
दो सप्ताह पहले 7 सितंबर को सीएनजे के कोर्ट ऑफ कैसेशन ने इस मामले में कोर्रिया को 8 साल की जेल की सज़ा और 25 साल के राजनीतिक प्रतिबंध का आदेश 7 अप्रैल को प्रथम दृष्टया अदालत द्वारा जारी किया गया था साथ उन्हें फरवरी 2021 में होने वाले आम चुनावों लड़ने से रोक दिया गया था। इस मामले में भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य से कोर्रिया को जोड़ने के ठोस सबूतों के अभाव में कोर्ट ऑफ कैसेशन ने "मानसिक और संज्ञानात्मक प्रभाव" होने और "दूसरों को नियंत्रित करने" में सक्षम होने के आधार पर सजा सुनाया।
कोर्रिया जो 2007 से 2017 तक इस पद पर थे और अभी भी देश में मज़बूत समर्थन हासिल है। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को बार-बार खारिज किया है। उन्होंने इस मामले को सत्तारूढ़ और चुनावी सुधारों के रूप में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय सरकार द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में बताया है, जिसका उद्देश्य उन्हें आगामी चुनावों में खड़े होने से रोकना है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और दुनिया भर के नेताओं ने भी इस लोकप्रिय नेता के ख़िलाफ़ मोरेनो के प्रशासन द्वारा किए गए क़ानून के इस्तेमाल की निंदा की है।
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