देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है जातिगत आरक्षण- पाराशर
जातिगतआरक्षण के चलते वास्तविक हकदारों को नौकरी सहित अन्य लाभ नहीं मिल रहे। इससे लोगों में आपसी वैमनस्यता पैदा हो रही है। ये देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। यह कहना है समता आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा का।
पाराशर जातिगत आरक्षण को लेकर शनिवार को शहर में हुई ब्राह्मण समाज की एक चिंतन बैठक में शामिल होने आए। इस दौरान उन्होंने एसएन कॉलेज ऑफ साइंस में प्रेस वार्ता की जिसमें कहा कि हम समतावादी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जातिगत आरक्षण का विराेध कर रहे हैं, क्योंकि ये देश को गृह युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है। प्रमोशन में अारक्षण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकती। नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण 19 अक्टूबर 2006 प्रमोशन में आरक्षण 17 जून 1995 से देश में बंद है। एम नागराज निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में जो 3 शर्त दी गई हैं उनको पूरा किए बिना कोई भी सरकार नौकरी प्रमोशन में जातिगत आरक्षण नहीं दे सकती। देश का कोई भी राज्य संविधान की तीनों शर्तो का पालन नहीं कर रहा है। पाराशर ने कहा कि जन जागरण कोर्ट के सहयोग से जातिगत अारक्षण को खत्म करने के लिए देशभर में काम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में पाराशर ने कहा कि राजनेता की कोई जाति नहीं होती। जातिगत आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर इनको अभी तक वोट नहीं मिले। जिस दिन देश में इस मुद्दे पर नेताओं को वोट मिलना कटना शुरू हो जाएंगे। शेष| पेज 15
देशको गृह युद्ध...
उसदिन ये विधानसभा लोकसभा में जातिगत आरक्षण के विरूद्ध बोलना शुरू कर देंगे। इसके लिए हम गांव- गांव में जन जागरण चलाने में लगे हैं। लोगों को जागृत करने के बाद सामान्य वर्ग के नेताओं पर दबाव बनाएंगे। उसके बाद भी यदि ये विधानसभा लोकसभा में सामान्य वर्ग के लोगों की पीड़ा भरी आवाज नहीं उठाएंगे तो हम इनका विरोध करेंगे और लोगों के दर्द, पीड़ा ताकत का अहसास कराएंगे। इस दौरान ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव महेन्द्र दुबे, लाला श्रोत्रिय भी मौजूद रहे।
समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता
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