जिला प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड का विवाद तीन करोड़ के सरकारी आवास हो रहे बर्बाद
हमें तो लागत राशि नहीं मिली है...
मकान लेकर क्या करेंगे...
डीबी स्टार टीम को शिकायत मिल रही थी कि जिला प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड के अफसरों की लापरवाही के कारण सरकारी योजनाओं पर पलीता लग रहा है। आवंटन नहीं होने के कारण यहां बने मकान डैमेज हो रहे हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शिकायतों के बाद टीम ने पड़ताल शुरू की तो पाया कि यहां बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अभी तक कॉलोनी आबाद नहीं हो सकी है। मंडल दावा करता है कि मकान बनाने से पहले सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। सड़क, नाली, गार्डन और दूसरे इंतजाम भी यहां नहीं हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी इसे लेने से इनकार कर रहे हैं। इधर, अफसर इसकी व्यवस्था कराने के बजाय दूसरी कॉलोनियों के निर्माण की ओर ध्यान दे रहे हैं। इससे जिन सरकारी कर्मचारियों को यहां मकान देने का दावा किया गया था वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं मकानों के दरवाजे, खिड़कियां और दूसरे सामान चोरी हो गए हैं। मकानों के भीतर झाड़ियां उग आईं हैं और भवन खंडहर होने की कगार पर पहुंच गया है। गोपनीय तौर कुछ सरकारी कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने उन्हें जल्द राहत दिलाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद यहां अव्यवस्था दुरुस्त होने की आशंका जताई जा रही है।
इधर, गृह निर्माण मंडल के मुख्य कार्यपालन अभियंता का कहना है कि इसमें उनके तीन करोड़ रुपए फंसे हैं, जबकि अपर कलेक्टर नीलकंठ टेकाम के मुताबिक कॉलोनी निर्माण में मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी मंडल की है, जिसके बाद हैंडओवर के लिए बीच का रास्ता अख्तियार करेंगे।
जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं कोई सरोकार
ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार अधिकारियों को यहां के विवाद की जानकारी नहीं है। सब-कुछ जानने के बावजूद उन्होंने मामले में खामोशी साध रखी है, जिसका बेजा फायदा कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियों को मिल रहा है। इसके कारण सरकारी योजना फेल हो रही है।
निरतू में बने मकानों का भी यही हाल
पानी की तरह बह रहा सरकारी रुपया, फायदा कुछ नहीं: जिले में सरकारी रुपए को निर्माण के नाम पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। सरकार जनता से बतौर टैक्स जो रकम ले रही है, उसका ऐसे ही दुरुपयोग कर रही है। हाउसिंग बोर्ड की दूसरी योजनाओं पर गौर करें तो इनके हालात भी अच्छे नहीं हैं। निरतू और दूसरी जगहों पर मकान बनाने में लापरवाही बरती गई है। इससे यह कॉलोनियां आबाद होने से पहले बर्बाद हो रही हैं। अधिकारियों के पास रटा सा जवाब है कि उपभोक्ता को आवंटन के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो पब्लिक यहां कैसी रहेगी। ऐसे सवालों का जवाब सरकारी अफसरों के पास नहीं है।
कोनी-बिरकोना मार्ग में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के किनारे बने तीन करोड़ की कॉलोनी। मॉनिटरिंग के अभाव में जर्जर हो रही है। इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
बीपी सिंह, मुख्य कार्यपालन अभियंता, हाउसिंग बोर्ड, बिलासपुर
नीलकंठ टेकाम, अपर कलेक्टर, बिलासपुर
कोनी-बिरकोना मार्ग पर तीन करोड़ की लागत से बने क्वार्टर को जिला प्रशासन लेने से इनकार कर रहा है, ऐसा क्यों?
दरअसल, वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे क्वार्टर को लेकर क्या करेंगे।
प्रोजेक्ट बनाते समय एेसी बातों का क्यों ध्यान नहीं रखा गया, जबकि यह सरकारी रुपयों का दुरुपयोग है?
अब इसका ध्यान तो हाउसिंग बोर्ड को रखना था। इसमें हमारी कहां गलती है।
इससे लागत और रकम दोनों बढ़ेगी, रिनोवेशन के नाम पर फिर लाखों खर्च होंगे, तब क्या करेंगे?
हाउसिंग बोर्ड वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए तब हैंडओवर के लिए बीच का रास्ता निकालकर समस्या का समाधान करेंगे।
इधर, जर्जर मकानों में रह रहे कर्मचारी
जिले के सरकारी क्वार्टर के हालात ठीक नहीं हैं। इन्ही दिक्कतों को देखकर अफसरों ने सरकारी कर्मचारियों को नए मकान देने का प्रोजेक्ट तैयार किया। जिन अफसरों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने निर्माण के बाद इसके आवंटन और दूसरी सरकारी औपचारिकता पूरी करने में रुचि नहीं ली। नतीजा, यह योजना तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। इनकी लापरवाही के चलते सरकारी कर्मचारी जर्जर मकानों में रहने को लाचार हैं। कुछेक ने गोपनीय तौर पर इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने उन्हें जल्द सब कुछ ठीक करने का आश्वासन दिया है।
योजना पर नजर
क्या वजह है कि ओपन यूनिवर्सिटी के किनारे बने सरकारी मकान 10 साल बाद भी आबाद नहीं सके हैं?
योजना में लेटलतीफी के कारण अभी तक सब-कुछ यथावत है।
इसकी कितनी लागत थी और मूलभूत सुविधाओं को क्यों दरकिनार किया गया?
निर्माण की लागत तीन करोड़ रुपए है। कॉलोनी आबाद नहीं हुई, इसलिए सुविधाओं का अभाव है।
प्रस्ताव बनने के बाद निर्माण और इसके बाद आवंटन की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई?
जिला प्रशासन से अभी तो हमें निर्माण की रकम नहीं मिली है। दूसरी बातों का क्या जवाब दें।
दूसरी कॉलोनियों में भी बदहाली का आलम है, कॉलोनियां बसने से पहले बर्बाद हो रही है, इसके क्या कारण हैं?
अब जहां लोग नहीं रहेंगे वहां मकानें खंडहर तो होंगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं। वैसे शिकायत के बाद सब ठीक कर उन्हें इसे हैंडओवर किया जा रहा है।
कोनी-बिरकोना मार्ग पर पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के किनारे गृह निर्माण मंडल ने बनवाया है शासकीय आवास
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