अधिकारियों की लापरवाही:एक हजार से भी कम पेंशन, कैसे चलाएं घर खर्च
भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने छोटे से छोटे कर्मचारी को न्यूनतम 1 हजार रुपए पेंशन देने का आदेश भले ही तीन साल पहले दिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश सड़क परिवहन कार्यालय के अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही के चलते जिले के करीब दो हजार से अधिक कर्मचारियों को 700 से 900 रुपए के बीच पेंशन दी जा रही है। इस कारण सड़क परिवहन विभाग के कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी आराम करने के बजाए छोटे काम कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम टूटने के दौरान जिले के करीब दो हजार से अधिक कर्मचारियों ने विभाग के दबाव में आदेश पर रिटारयमेंट ले लिया है।
इन सभी कर्मचारियों को विभाग ने कुछ रुपए देकर रिटायर कर दिया। इन कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद इन सभी कर्मचारियों को पेंशन के नाम पर 700 से 900 रुपए की बीच में पेंशन देना शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी मनोज रैकवार ने बताया कि जब से यह कर्मचारी रिटायर हुए हैं। तब से अाज तक किसी भी कर्मचारी की पेंशन में काेई इजाफा नहीं हुआ है।
जबकि केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभाग ने 19 अगस्त 2014 में एक आदेश पारित किया। इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। किसी भी कर्मचारी को 1 हजार रुपए से कम पेंशन नहीं दी जाए।
बेसिक के आधार पर दी जा रही है पेंशन
इस मामले में मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्य सचिव एसएन मिश्रा का कहना है कि सभी कर्मचारियों को विभाग द्वारा जो पेंशन दी जा रही है, वह बेसिक वेतन के आधार पर दी जा रही है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो आदेश विभाग को भेजा उस पर कार्रवाई करते हुए, प्रपोजल वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।
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