यानी पार्षदों को वार्डवािसयों से लेना-देना नहीं, अवैध कामों पर जोर
‘टैक्स के लिए धौंस दिखाएं सहन करें’
मंत्री-मेयर-अफसरों के संवाद से हुआ साफ, क्यों ठप पड़ा शहर का विकास
शहर और योजनाओं से अनजान, अवैध को वैध करवाने जैसी मांग
यानी महापौर को अभी भी शहर पर पूरी पकड़ बनाना बाकी
यानी आयुक्त-सांसद के बीच तालमेल तो दूर जबर्दस्त खींचतान
यानी अफसरों को सरकारी योजनाओं की सामान्य जानकारी ही नहीं
जोधपुर की सबसे व्ययस्तम रोड कौनसी है?
महापौरघनश्याम ओझा : गौरव पथ।
सांसद शेखावत : नहीं सर, मंडोर से चौपासनी रोड पहला पुलिया तक की सड़क सबसे ज्यादा बिजी रहती है।
मंत्री: इस सड़क पर सबको मिलकर एलिवेटेड रोड की संभावनाएं तलाशनी चाहिए।
नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने शहर के बारे में अफसरों से बारीकी से सवाल पूछे।
नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने निगम आयुक्त हरिसिंह राठौड़ और सांसद गजेंद्रसिंह शेखावत की मौजूदगी में कहा- टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगे कि वसूली कर रहे हैं। किसी को धौंस नहीं दिखाएं और धौंस सहन करें। गुंडागर्दी नहीं हो। हां, टैक्स कलेक्शन में किसी तरह का समझौता भी नहीं करें। भास्कर ने धौंस और गुंडागर्दी जैसे शब्दों के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो मंत्री बोले- ये बात टैक्स वसूली के संदर्भ में कही थी। किसी एक या दो जनों को टारगेट नहीं किया। इसका जो भी मतलब निकले, जिनके लिए कहना था वे समझ गए हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। निगम दो हजार करोड़ बकाया यूडी टैक्स की वसूली करना शुरू करेगा तो इससे शहर का ही भला होगा।
मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में अफसरों के जवाब नहीं देने पर जब मंत्री ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई तो सांसद गजेंद्रसिंह शेखावत ने कहा कि अफसरों के कारण ही मुख्यमंत्री पर जोधपुर को स्मार्ट सिटी योजना से अलग करने का आरोप लगा।
मंत्री शेखावत : अाप में से कोई मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में जानता है, बताइए? (कोई जवाब नहीं आया।)
मंत्री: महापौर साहब आप बताएं। (कोई जवाब नहीं)
इसदौरान एक आवाज आई- नेट पर उपलब्ध है सारी जानकारी।
मंत्री: नेट पर उपलब्ध है का क्या मतलब है? आप लोगों को पता नहीं है तो जनता को क्या बताओगे? फिर कहते हो पैसे दो, पैसे दो। बिना परफॉर्मेंस कौन आपको फंड देगा? इसलिए ही आप लोग स्मार्ट सिटी नहीं ला पाए। स्वच्छ भारत योजना के तहत केंद्र सरकार से पैसा नहीं ला पाए। मुख्यमंत्री की योजनाओं का पैसा मिलता है वो भी नहीं ला पाए।
सांसदगजेंद्र सिंह शेखावत : (बीच में बोलते हुए) सर, तभी जनता के बीच गलत मैसेज गया कि मुख्यमंत्री ने जोधपुर का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट से काट दिया।
मंत्री(नाराजगी जताते हुए) : अधिकारी पैसे खाते हैं। अगर ईमानदार हो तो जनता को काम करके दिखाओ, उन्हें अपने काम से बताओ कि आप ईमानदार हो। नहीं दिखाओगे तो पता कैसे चलेगा? आप लोग चाहे जब इमारतें सीज कर देते हो और चाहे जब खोल देते हो, इसे सिस्टम से चलाओ।
‘आवास योजना जानते हो... सर नेट पर सब उपलब्ध है’
मंत्री शेखावत ने अंडर ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में पूछा।
आयुक्तहरिसिंह राठौड़ : सर, पानी जोजरी नदी में नहीं जा रहा है।
बीचमें ही सांसद ने आईआईटी की रिसर्च का हवाला देते हुए कहा...
सांसद: जोधपुर चट्टानों पर टिका है, पानी सोखा नहीं जाता है। पानी जोजरी में ही जाता है।
आयुक्त बजट की जानकारी दे रहे थे। सांसद बोल पड़े... आंकड़े सही नहीं है। सही बजट नहीं बनता है।
मंत्री: झूठा बजट क्यों बनाते हो? जितनी इनकम होती है, उतना ही बजट बनाना चाहिए। इससे जनता में गलत मैसेज जाता है।
‘झूठा बजट क्यों बनाते हो, इनकम हो उतना ही बनाओ’
‘अनैतिक काम रोकने के लिए वोट दिया, कि बढ़ावा देने को’
मंत्रीराजपाल सिंह शेखावत ने सर्किट हाउस में पार्षदों जनप्रतिनिधियों की बैठक ली।
पार्षदों ने राजस्व बढ़ाने के लिए बिल्डिंगों को कंपाउंड करने के नियम बनाने की मांग की। इस पर मंत्री भड़क गए...
मंत्री: आपको जनता ने अनैतिक काम रोकने के लिए वोट दिया है, कि बढ़ावा देने के लिए। अवैध निर्माण हो जाते हैं, इसके लिए कहीं कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। चुनाव में 15 दिन में दो बार वार्ड का दौरा कर लेते हो, वार्ड में कहीं गलत निर्माण होता है तो आपको पता नहीं चलता?
पार्षदोंने स्टाफ बढ़ाने की बात की तो शेखावत ने कहा...
मंत्री: मौजूदा स्टाफ कितना काम कर रहा है यह आपको पता है कि नहीं? घुड़सवार कमजोर होता है तो घोड़ा सवारी नहीं करने देता है। आप कहते हैं कि पावर दे दो, आप में से कितने लोगों ने म्युनिसिपल एक्ट पढ़ा है? आप लोग सरकार के मालिक हैं और कर्मचारी जनता के नौकर। लेकिन आजकल मालिक से ज्यादा नौकर को घर की जानकारी ज्यादा रहती है।
पार्षदोंके मानदेय बढ़ाने की मांग पर मंत्री बोले...
चुनावलड़ते समय हमारा मोटिव यह नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि को अच्छा मानदेय मिलना चाहिए। मैंने आते ही मानदेय बढ़ा कर 3 हजार 750 रुपए किया है।
आम आदमी के काम| भवननिर्माण में सहूलियतें जरूर दीं। लेकिन पट्टे जैसे जरूरी कामों में अभी भी मुश्किलें।
शहर में| नएविकास कार्य ठप जैसे। शौचालयों का काम जरूर हुआ। रैन बसेरे तक नहीं बन पा रहे।
वार्ड में| 50-50लाख के जो काम बजट में घोषित हुए उनका कुछ नहीं हुआ। सिवाय कुछ रसूखदार पार्षदों के वार्डों को छोड़ कर।
ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी बैठक में ही मौजूद था। पार्षद-अफसर, मेयर-आयुक्त, एमपी सबके रवैये, मंत्री से उनके संवाद में आम आदमी शहर की इस दशा के सारे कारण सामने गए। (रिपोर्ट|आरएस सोढ़ा)
जोधपुर| नगरीयविकास मंत्री की बैठक ने वह कह दिया जो हम शहरवासी एक साल से कह रहे हैं। वार्ड में समस्याओं का अंबार। आम आदमी के रोजमर्रा के काम ठप। शहर में कहने को विकास का एक भी काम नहीं। बाकी शहरों की तुलना में भारी उपेक्षा भी।
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