बजट से बदलेगी गांवों की तस्वीर : भाजपा
किसानों व युवाओं के लिए कुछ नहीं : कांग्रेस
प्रदेश सरकार द्वारा बुधवार को पेश बजट को लेकर राजनीतिक दलों, विभिन्न संस्थाओं व संगठनों की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। भाजपा ने जहां विकास को समर्पित बजट बताया, वहीं कांग्रेस ने निराशाजनक बताया।
भाजपा नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा बजट में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी ध्यान रखा गया, वहीं जिलाध्यक्ष अशोक सोमानी ने कहा बजट में स्वच्छ भारत मिशन और गांवों की तरक्की के द्वार खोले गए। महापौर मालिनी गौड़, विधायक सुदर्शन गुप्ता, रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर, महेंद्र हार्डिया, मनोज पटेल, राजेश सोनकर ने कहा बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष कृष्णमुरारी मोघे, आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी, बाबूसिंह रघुवंशी, प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, महिला मोर्चे की प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी ने मध्यम वर्ग को राहत देने वाला बजट बताया। खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू ने कहा बजट में संस्कृति, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का समुचित प्रावधान किया गया।
बजट में सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा बजट में सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी की गई। इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने कहा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस में कोई राहत नहीं मिली। बजट से किसान, मजदूर, युवा हताश हुए। प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा आम आदमी ठगा-सा महसूस कर रहा है।
सरकार द्वारा लोन लेकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों पर ग्रामीण सेवा की तीन साल की शर्त लगाना मानसिक प्रताड़ना है। आईआईटी व आईआईएम के छात्र पढ़ाई कर विदेश चले जाते हैं, जबकि एमबीबीएस के छात्र अस्पतालों में नि:शुल्क सेवा देते हैं। - डॉ. माधव हसानी, महासचिव मप्र चिकित्सा अधिकारी संघ
सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया। इससे कर्मचारी खुश हैं। - शिवाकांत बाजपेयी, सचिव, मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा
कर्मचारियों के हित में सातवां वेतनमान लागू कर सरकार ने बड़ी राहत दी। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। - हरीश बोयत, प्रांतीय महामंत्री, मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
बजट सड़क, सिंचाई, स्मार्ट सिटी और शिक्षा को समर्पित है। मेधावी छात्रों को एक लाख देना सराहनीय है। कैशलेस लेनदेन पर भी वित्त मंत्री का जोर रहा है। - सोमेंद्र शर्मा, सीए
अन्य संगठनों ने कहा...
चुनाव को देखते हुए बनाया बजट
प्रदेश का बजट प्रस्तावित जीएसटी और आगामी आम चुनाव को देखते हुए बनाया है। इसमें कर की दरों में सिर्फ भारी वाहन उद्योग पर 2 प्रतिशत की छूट के अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं है। 2625 हेक्टेयर शासकीय भूमि के हस्तांतरण से निवेश में जमीन उपलब्धता की बाधा दूर होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-सिंचाई अधोसंरचना के साथ लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में धनराशि दिए जाने से तरलता आएगी। - गौतम कोठारी, अध्यक्ष पीथमपुर औद्योगिक संगठन
व्यापार जगत की अपेक्षानुसार
बजट व्यापार जगत की अपेक्षानुसार है। आगामी जीएसटी को देखते हुए टैक्स स्ट्रक्चर में परिवर्तन न करना सही है। गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने से व्यापार में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत महंगाई भी कम होगी। वैट के लंबित विवादों को निपटाने की कोई योजना रखी जानी चाहिए थी। - रमेश खंडेलवाल, अध्यक्ष अहिल्या चैंबर ऑफ कामर्स
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