तुरंत वेतन जारी करें, एग्जाम होंगे या नहीं ये बाद में देखा जाएगा
जांच होनी चाहिए
}एग्जामिनेशन फीस से 35 करोड़ इक्ट्ठे
}खेर ने एमएचआरडी को लिखा लेटर
पंजाबयूनिवर्सिटी में ‘फंड क्राइसिस’ को लेकर वीसी प्रो. अरुण ग्रोवर ने सीनेटर्स के साथ मीटिंग की और यूजीसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका और हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर डिस्कशन किया। मंगलवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पीयू टीचर्स एसोसिएशन की ओर से जीवेश बंसल भी शामिल हुए। वीसी ग्रोवर ने बताया कि कोर्ट ने उनको तुरंत वेतन रिलीज करने को कहा है। एग्जाम होंगे या नहीं, ये बाद में देखा जाएगा।
इस आदेश के बाद आगे पीयू के स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानी बढ़ने वाली है। इधर इस मसले को लेकर पीयू टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) ने भी इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है। पुटा के ढीले रवैए की वजह से इस समय टीचर्स बेहद नाराज हैं जिसका असर पुटा की मीटिंग में दिखाई दे सकता है।
मीटिंग के दौरान प्रो. नवदीप गोयल, प्रो. केशव मल्होत्रा, डॉ. अजय रंगा, प्रो. रजत संधीर, डॉ. प्रवीण गोयल, डॉ. गुरमीत, प्रो. आरपी भांबा, डीवीएस जैन, प्रो. पैम राजपूत, प्रो. बीएस घुम्मन और प्रो. अमीर सुल्ताना सहित करीब 20 मेंबर्स मौजूद थे। सीनेटर्स ने इस बात पर हैरानी जताई की यूजीसी कह रही है कि पीयू स्टेट यूनिवर्सिटी है। 1966 एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि 1966 एक्ट में गवर्नमेंट का अर्थ है सेंटर गवर्नमेंट। पीयू इंटरस्टेट बॉडी है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ये तक लिख दिया है कि कोर्ट उनको निर्देश जारी नहीं कर सकता। पीयू के केविएट पिटीशन दायर की थी जिसके बाद यूनिवर्सिटी को ये जानकारी मिली है। पीयू स्टेट यूनिवर्सिटी है इसलिए यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह पीयू को फंड करे। वीसी ने इस पिटीशन का जवाब देने और वेतन को लेकर सभी से बात की।
^मीटिंग हुई थी। पंजाब सरकार पहले ही पैसा बढ़ाने से इनकार कर चुकी है, अब सेंटर भी इनकार कर रहा है। हमें लगता है कि सरकार इसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना किसी बड़े ग्रुप को बेचना चाहती है। इसकी जांच होनी चाहिए। -प्रो. नवदीप गोयल, सीनेट
यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस से करीब 35 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुकी है। पीयू को एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले टीचर्स, क्लास फोर इम्प्लाॅइज और पेपर भेजने, आंसर शीट मंगवाने और पेपर की चेकिंग आदि के लिए पैसे देने होते हैं। पेपर और आंसर शीट भेजने इकट्ठे करने वाली गाड़ियाें का खर्च भी होता है। यदि पूरा वेतन देने पर इसको खर्च कर दिया जाएगा तो उनके लिए एग्जाम को कंडक्ट कराना चैलेंज होगा। ऐसे में पीयू से जुड़े कॉलेजों के स्टूडेंट्स भी प्रभावित होंगे।
पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ को सैलरी ना मिलने की वजह से सांसद किरण खेर ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डवलपमेंट (एमएचआरडी) को लेटर लिखा है। मिनिस्टर ऑफ एचआरडी प्रकाश जावड़ेकर को उन्होंने इस मामले में निजी तौर पर दखल देने के लिए कहा है। खेर पीयू की एल्युमनी भी हैं। अपनी लेटर में उन्होंने पीयू ने यूजीसी को 30.5 करोड़ रुपये की रकम देने के लिए संपर्क किया है लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है। यूनिवर्सिटी गंभीर आर्थिक संकट में है और अपने खर्च नहीं उठा पा रही। यदि इसके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं तो यूनिवर्सिटी का कामकाज प्रभावित होगा।
पुटा ने इमरजेंसी में बुलाई जनरल बॉडी मीटिंग, नाराज हैं टीचर्स
‘फंड क्राइसिस’ को लेकर वीसी ने सीनेटर्स से की मीटिंग, वीसी बोले कोर्ट ने दिए आदेश....
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