कूड़ा निस्तारण को जमीन ली मुआवजा नहीं, नौ साल बीते
शहरको क्लीन करने के लिए बैरिया मौजा और रामचक में कूड़ा डंप करने और उसको रिसाइकिल करने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। सरकार ने जमीन के बदले मुआवजा देने की बात कही थी। नौ साल बीत चुके हैं किसानों को तो पैसा मिला और ही जमीन वापस मिली। खेती के भरोसे जिंदा रहने वाले किसान अब दैनिक मजदूर बन रहे हैं।
80एकड़ जमीन का किया गया अधिग्रहण
पटनामें कूड़े को डंप करने और के लिए रामाचक मौजा और बैरिया मौजा में 2007 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। रामचक मौजा में 46.86 एकड़ और बौरिया मौजा में 33.67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था जहां पर कूड़े को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट बैठाने की योजना थी। इसके लिए शहर से कूड़ा इकट्ठा करके उसे दोनों जगहों पर डंप करना था। उसमें से कूड़े के प्रकार जैसे पॉलीथिन, लोहा, शीशा, खाद्य पदार्थ को अलग-अलग किया जाना था। खाद्य पदार्थ, कपड़े, कागज जैसे पदार्थ से जैविक खाद बनाने की प्लानिंग थी। पॉलीथिन, लोहा, शीशा, तांबा जैसे पदार्थों को रिसाइकिल करना था। अधिग्रहण की गई जमीन में दोनों तरह के कूड़े को अलग-अलग रखने के लिए जगह निर्धारित किया गया है। इसके बाद भी रिसाइकिल प्लांट लगाने की योजना केवल कागजों में ही सिमट गई है। रामाचक और बैरिया में कूड़े के निस्तारण की जगह केवल डंप किया जा रहा है।
150 करोड़ का करना है भुगतान
बैरियामौजा और रामाचक में 300 किसानों के साथ ही लगभग 200 जमीन मालिकों का प्लाट भी अधिग्रहण किया गया है। इसके एवज में सरकार को जमीन मालिकों को सर्किल रेट के हिसाब से लगभग 150 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। नौ साल खत्म हो चुके हंै। इसके बाद भी जमीन मालिकों को पैसे का भुगतान नहीं हुआ।
सरकार नेजमीन का अधिग्रहण करते समय एक साल के अंदर पैसे देने का आश्वासन दिया था। साथ ही परिवार के किसी सदस्यों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही थी। नौ साल बीत चुके हैं। सरकार जमीन का पैसा नहीं दे रही है। रोहितकुमार, स्थानीय
आठकट्ठाजमीन थी जिसमें सब्जी पैदा करके परिवार का परवरिश कर रहा था। वादा करके भी सरकार ने तो जमीन का पैसा दिया और ना ही रोजगार के कोई साधन मुहैया कराए। विश्वजीत,स्थानीय
जमीन अधिग्रहणमामले में किसानों के भुगतान के संबंध में अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। जल्द ही किसानों को उनके जमीन के पैसे दे दिए जाएंगे। महेश्वरीहजारी, मंत्री, नगर विकास
शहरसेइकट्ठा होने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है। किसानों को उनके जमीन के बदले पैसे देने के लिए योजना बनाई गई है। अधिकारियों के साथ बैठक करके समस्या का समाधान किया जाएगा। संजयकुमार अग्रवाल, डीएम, पटना
2015 में नगर विकास विभाग को भेजा प्राक्कलन
बैरियामौजे में जमीन के अधिग्रहण का 99 करोड़ रुपए का प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है जबकि रामचक मौजे में प्राक्कलन स्वीकृत के लिए नगर विकास विभाग को 2015 में ही भेजा गया है। इसके बाद भी दो साल खत्म हो चुका है। नगर विकास विभाग ने इसे स्वीकृति नहीं किया है। नगर विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के पास फंड की कमी है, इसकी वजह से किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है।
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