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1500 करोड़ रुपए, 10 साल और प्रधानमंत्री मोदी की ‘हां’ के बाद ही बनेगा नया संसद भवन
लोकसभाअध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नए संसद भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन सरकार बनाना भी चाहे तो नया भवन बनने में कम से कम 10 साल लगेंगे और करीब 15-16 सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केबिनेट की मंजूरी भी हासिल करनी होगी।
संसद भवन की देखरेख करने वाली संस्था सीपीडब्ल्यूडी के पूर्व महानिदेशक एके सिंघल ने कहा कि अभी तो केवल पत्र लिखा गया है। लंबी प्रक्रिया अभी बाकी है। लागत की बात करें तो करीब 15-16 सौ करोड़ रुपए की जरूरत होगी। 2016 से भी काम शुरू हो जाए तो करीब 10 साल लगेंगे। सीपीडब्ल्यूडी के ही एक अन्य पूर्व महानिदेशक अशोक खुराना कहते हैं कि मौजूदा भवन परिसर में ही कुछ बदलाव करके व्यवस्था की जा सकती है।
नए संसद भवन के प्रस्ताव मंजूरी की प्रक्रिया के है कई स्तर
{सबसेपहले शहरी विकास मंत्रालय में नोट तैयार किया जाएगा {मंत्रालय में चर्चा के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बाद इसे सभी संबंधित मंत्रालयों में भेजा जाएगा {मंत्रालयों की टिप्पणी के बाद प्रस्ताव में सुधार {सभी मंत्रालयों के पास मंजूरी के लिए वापसी {शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मंजूरी के बाद केबिनेट सचिवालय के पास {यहां से लोकसभा सचिवालय को, उसके सुझाव भी पुन: शामिल होंगे {केबिनेट में चर्चा के बाद फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय के पास {यहां से प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलेगी।
प्रस्तावित जगह के अलावा विकल्प क्या?
लोकसभाअध्यक्ष ने संसद परिसर के साथ ही राजपथ के दूसरी ओर नए भवन के निर्माण की सलाह दी है। अशोक खुराना कहते हैं कि राजपथ के दूसरी ओर निर्माण संभव नहीं है। कारण, दिल्ली में मात्र दो सेंट्रल विस्टा है। राजपथ और शांति पथ। यहां नया भवन नहीं बन सकता। इसे पी ब्लाॅक के पास डीटीसी के पुराने टर्मिनल वाली जगह और वहां मौजूद सेना के हटमेंट को हटाकर बनाया जा सकता है। इसके अलावा संसद परिसर में ही गांधी प्रतिमा से लेकर पार्किंग एरिया और नॉर्थ ब्लाॅक की ओर बाहर जाने वाले गेट की ओर निर्माण का विकल्प है। इससे संसद परिसर के अंदर नया भवन बन जाएगा। इससे दोनों के बीच आना-जाना आसान होगा और सुरक्षा के लिए भी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को उस भवन से कनेक्ट किया जा सकेगा।
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