पक्ष सुनने के बाद सरकार लागू करे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें
रिटायर्डकर्मचारी संघ की जिला इकाई की बैठक रविवार को प्रधान हवा सिंह लांबा की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई। बैठक में प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा उनकी मांगें मानने के लिए रोष जताया। इस मौके पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार को आगाह किया कि 16 जुलाई 2015 को संघ के प्रदेश प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता में जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें जल्द लागू किया जाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई 2015 को संघ के राज्य प्रतिनिधिमंडल सीएम के बीच हुई वार्ता में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते समय रिटायर्ड कर्मचारी संघ का पक्ष सुनने आदि मांगों को जायज मानते हुए इन्हें अतिशीघ्र लागू करवाने की बात कही थी, लेकिन 6 माह का लंबा समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों को लागू नहीं किया है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि आय कर सीमा की छूट 7 लाख रुपए की जाए। महंगाई भत्ता बेसिक पेंशन की बजाय अंतिम वेतन के आधार पर दिया जाए इत्यादि इन मांगों को जल्द लागू नहीं किया गया तो रिटायर्ड कर्मचारी अपने आंदोलन को तेज कर देंगे। बैठक में राज्य उपप्रधान जगनलाल निनानिया, जिला सचिव कामरेड पूर्णचंद, राजेश चांवरिया, कोषाध्यक्ष श्योराम चौधरी, रामसिंह आर्य, चौ.होशियार सिंह, मनोहरलाल निंभल, बनवारी लाल गौड़, रामौतार धौलेड़ा, हवा सिंह सिवाच कामरेड लक्ष्मीनारायण समेत अनेक रिटायर्ड कर्मचारी मौजूद थे।
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