लखनऊ. खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राओं के शामिल होने पर लगाई गई पाबंदी पर बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह दस साल पुराना आदेश था। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी ने विभाग के दस साल पुराने आदेश को वापस ले लिया है। दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग के तहत छात्र-छात्राओं के शारीरिक विकास और मनोविकास को लेकर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें कुछ खेलों में छात्राओं के शामिल होने पर पाबंदी है। मामले के तूल पकड़ने के बाद आखिरकार जांच के आदेश दे दिए गए। आगे पढ़िए दस साल पुराने आदेश पर उठा विवाद...
पांच से 15 जनवरी तक चलेंगी प्रतियोगिताएं
बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पांच से 15 जनवरी तक ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होनी हैं। इन खेलों के लिए जारी कार्यक्रम में साफ लिखा गया है कि हॉकी, क्रिकेट और कुश्ती केवल छात्रों के लिए आयोजित होंगे। छात्राएं इन खेलों में भाग नहीं ले सकेंगी। लैंगिक भेदभाव पर मचे बवाल के बाद आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा, ''इस बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। यह आदेश पुराना है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
खेलकूद प्रतियोगिता का है मौसम
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलों में 100, 200, 400 और 600 मीटर की दौड़, रिले दौड़, बाधा दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, खो-खो, कबड्डी, जिमनास्टिक, वॉलीबाल, फुटबाल, बैडमिंटन, योग, तैराकी, टेबल-टेनिस, क्रिकेट और हॉकी के खेल आयोजित होने हैं। इनमें से हॉकी, क्रिकेट और फुटबाल को छोड़कर बाकी प्रतियोगिताएं बालक और बालिका दोनों वर्गों में आयोजित होनी हैं।
हमने अपने यहां आदेश लिया वापस
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ प्रवीण मणि त्रिपाठी ने बताया, यह दस साल पुराना आदेश था। हमने अपने यहां पर इस आदेश को वापस ले लिया है। सभी खेलों में छात्राएं शामिल हो सकती हैं। इसमें लैंगिक भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva