13 तक जमा होंगे निगम किरायेदारों के दस्तावेज, मिलेगा मालिकाना हक
अगरआप नगर निगम बठिंडा या नगर कौंसिल के 20 वर्षों से अधिक के किरायेदार हैं, तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। बीस साल पुराने ऐसे लोगों को उसी जगह का मालिकाना हक पंजाब सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिस जगह पर वह किरायेदार हैं। इस बाबत स्थानीय निकाय विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दुकानदारों को 13 मार्च तक अपने दस्तावेज जमा करवाने का समय दिया है। इसके बाद किसी भी दुकानदारों के दस्तावेज जमा नहीं होगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगम सरकारी दर पर पैसे भरकर किरायेदार को दुकान का मालिकाना हक देगा। इसके बाद हर माह निगम को किराये का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के बाद जहां बठिंडा नगर निगम के 392 दुकानदार अपनी दुकान के मालिक बन सकेंगे, वहीं निगम को बड़ी तादाद में आय होगी, जोकि विकास कार्यों में खर्च हो सकेगी। नोटिफिकेशन के बाद निगम ने इस पर काम शुरू कर दिया है। वहीं निगम ने दुकानदारों के दस्तावेज की जांच करने के लिए 4 सदस्यीय टीम का भी गठन किया है।
किराये वाली जगह का मालिकाना हक हासिल करने के लिए किरायेदारों को जरुरी दस्तावेज के साथ 13 मार्च तक नगर निगम दफ्तर में आवेदन पत्र के साथ 1 हजार प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट दाखिल करना होगा। गौरतलब है कि स्थानीय निकाय विभाग ने बीती 14 दिसंबर को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक नगर निगम और नगर कौंसिल की जगह पर किरायेदार व्यक्ति को सभी सबूत, अपने शिनाख्ती कार्ड और निगम या कौंसिल दफ्तर से मिला फॉर्म भरकर इसी 13 मार्च तक जमा करना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार निगम, काउंसिल और पंचायतों के अधीन आते रिहायशी क्षेत्र (20 वर्ग गज से कम) वाले किराएदारों को निर्धारित मार्केट रेट का 66 प्रतिशत, 20 वर्ग गज से 40 वर्ग गज तक को मार्केट रेट का 75 प्रतिशत, 40 वर्ग गज से 160 वर्ग गज तक मार्केट रेट के बराबर राशि जमा करानी होगी। जबकि 160 वर्ग गज से 200 वर्ग गज तक मार्केट रेट से 25 प्रतिशत ज्यादा राशि जमा करानी पड़ेगी। इसके अलावा कॉमर्शियल एरिया में 5 वर्ग गज से कम वाली जगह के लिए मार्केट रेट का 66 प्रतिशत, 5 वर्ग से 10 वर्ग गज तक मार्केट रेट का 75 प्रतिशत, 10 वर्ग गज से 40 वर्ग गज तक मार्केट रेट के बराबर और 40 वर्ग गज से 50 वर्ग गज तक मार्केट रेट से 25 प्रतिशत ज्यादा राशि जमा कराने का प्रावधान है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह स्कीम केवल 20 वर्षों से किराये पर बैठे लोगों के लिए होगी, इसके अलावा अन्य कोई भी किरायेदार इसका लाभ नहीं ले सकेगा।
200 से अधिक दुकानदारों का चल रहा कोर्ट में केस
दुकानोंपर भी वैट प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की वजह से करीब दो सौ से अधिक दुकानदार अदालत की शरण में है। इनका कहना है कि किराएदार प्राॅपर्टी टैक्स क्यों अदा करें, लेकिन नोटिफिकेशन होते वह अब मालिक बन जाएंगे। अदालती मामले का भी निपटारा होने की संभावना है।
नोटिफिकेशनका फायदा उठाने में तकनीकी समस्या
नोटिफिकेशनजब जारी किया गया, तब तक प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू नहीं हुई थी। जबकि आचार संहिता 14 मार्च तक लागू रहेगी और जमीन का मालिकाना हक लेने वालों से आवेदन 13 मार्च तक ही मांगे गए हैं। ऐसे में पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता।
392 में 80 दुकानदारों ने जमा करवाए दस्तावेज
नोटिफिकेशनके बाद बठिंडा के 80 दुकानदारों ने अपना मालिकाना हक लेने के लिए निगम के पास 80 दुकानदारों ने अपने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। जिनकी जांच निगम की ओर से गठित चार सदस्यीय टीम एक्सईएन रविंदर सिंगला, सुपरिटेंडेंट प्रदीप सिंह, सुपरिटेंडेंट रवि लूना ड्राफ्टमैन दिनेश कुमार द्वारा की जा रही है। योजना से बठिंडा शहर के करीब साढ़े तीन सौ दुकानदारों को सीधे रूप से फायदा होगा। हालांकि, बठिंडा एमसीबी के पास 392 दुकानें है, जोकि फायर ब्रिगेड चौक, बस स्टैंड के पीछे, स्पोर्ट्स मार्केट, गांधी मार्केट, मच्छी मार्केट और रामबाग रोड पर है। इसमें करीब 350 दुकानों पर बीस वर्षों से दुकानदार काबिज हैं।
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