लखनऊ. फरवरी में सीएम अखिलेश ने एक और वायदा पूरा करने का दावा करते हुए परीक्षण के लिए 24 बैटरी चालित रिक्शे मुफ्त बांटे। कहा गया कि समाजवादी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी आज तक यह योजना शुरू नहीं हो सकी।
यही नहीं अलग-अलग कंपनियों के ये 24 मॉडल रिक्शे कहां गुम हो गए पता ही नहीं चला। इनके संबंध में क्या रिपोर्ट शासन को मिली है, ये भी कोई बताने वाला नहीं। नगर विकास मंत्री आजम खां बस इतना ही कहते हैं कि बैटरी चलित रिक्शा योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन साल भर से इस योजना की जो रफ्तार है, उससे लगता नहीं कि इस साल करीब ढाई लाख लोगों को बैटरी चालित रिक्शा दिया जा सकेगा।
दरअसल नगर विकास अभिकरण (सूडा) 50 हजार से 75 हजार रुपये कीमत का रिक्शा देना चाहता है। इसका लाभ पहले चरण में 2.48 लाख रिक्शा चालकों को मिलेगा। सूडा ने इसके लिए जिलेवार सूचियां भी तैयार कर ली हैं। योजना है कि रिक्शा आपूर्ति करने वाली कंपनी इसके रख-रखाव तथा बैटरी चार्जिंग के लिए सर्विस स्टेशन भी निकायों में स्थापित कराएगी।
9 फरवरी को पारंपरिक मानवचालित रिक्शे के बदले चालकों को बैटरी चालित अत्याधुनिक मोटर रिक्शा मुफ्त देने की योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश ने इसे अपनी सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने जनता से किया एक और वायदा आज पूरा किया।
उन्होंने इस योजना को समाजवादी सोच का नतीजा बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की इस योजना का असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा और दूसरे राज्य भी इसे लागू करने के लिए बाध्य होंगे।
इस दौरान नगर विकास मंत्री आजम खां ने बताया कि 13 कंपनियों के 23 माडल परीक्षण के लिए रिक्शा चालकों को दिया जा रहा है। इनके अनुभव और तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर बैटरी चालित मोटर रिक्शा नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके बाद मई के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सचिवालय एनेक्सी में एक बैठक भी हुई, जिसमें प्रदेश के रिक्शा चालकों से उनके रिक्शा लेकर उसके बदले उन्हें मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे निःशुल्क दिये जाने की योजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई।
इसमें प्रोटोकॉल राज्य मंत्री अभिषेक मिश्र, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चन्द्र बाजपेई, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव नगर विकास प्रवीर कुमार और निदेशक सूडा भी उपस्थित थे। बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा बैठक में एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई।
तय किया गया कि योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समिति गठित की जाए। विभिन्न विशेषज्ञों की तकनीकी समिति और जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति भी गठित की जाए।
इसके अलावा आधुनिक रिक्शों के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों से सम्पर्क कर इनके प्रस्ताव प्राप्त किये जाएं ताकि आधुनिकतम मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
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