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चंडीगढ़. प्रशासन चाहता है कि शहर के आम लोगों के लिए भी चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के दरवाजे खुलें। क्लब की सुविधाएं शहर के चुनिंदा लोगों तक ही सीमित न रहें। शहर के आम लोगों को कम रेट पर गोल्फ क्लब की सुविधाएं मिलनी चाहिए।
प्रशासन ने रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह के सामने अपना यह पक्ष रखते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि नॉन मेंबर्स को भी क्लब की सुविधाओं का फायदा मिलना चाहिए।
प्रशासन का गोल्फ क्लब के साथ लीज मनी को लेकर विवाद चल रहा है। प्रशासन ने क्लब की नई लीज 1 करोड़ 61 लाख रुपए प्रति वर्ष तय की है। जबकि क्लब किसी भी हाल में 50 लाख रुपए सालाना से अधिक लीज मनी नहीं देना चाहता। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह को प्रशासन और गोल्फ क्लब के बीच लीज मनी तय करने के लिए मीडिएटर नियुक्त किया था।
प्रशासन ने जस्टिस कुलदीप सिंह के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि गोल्फ क्लब की लीज मनी सोच समझ कर तय की है। होम मिनिस्ट्री के निर्देश के अनुसार प्रशासन मार्केट रेट से कम पर क्लब की लीज मनी तय नहीं कर सकता। प्रशासक शिवराज पाटिल भी क्लब के लीज मनी के मुद्दे को लेकर रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह से मिल चुके हंै।
लीज मनी के अलावा भी हैं विवाद
गोल्फ क्लब में नियमों को ताक पर रखकर 589 लोगों को डिपेंडेंट मेंबर बना दिया गया। इनमें कुछ की उम्र 60 साल भी है। जबकि 21 साल से कम उम्र वाले को ही डिपेंडेंट मेंबर बनाया जा सकता है। इसके लिए उसका किसी रेगुलर मेंबर का बेटा या बेटी होना जरूरी है। यही नहीं वह गोल्फ भी खेलता हो। डिपेंडेंट मेंबर के लिए गोल्फ खेलते हुए प्वाइंट अर्जित करना भी जरूरी है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी मेंबरशिप रद्द की जा सकती है।
लेकिन गोल्फ क्लब मैनेजमेंट ने इन सभी शर्तों को दरकिनार कर ग्रीन कार्ड मेंबरशिप बांटी गई। जिन 589 लोगों को ग्रीन कार्ड मेंबरशिप दी गई है उनमें से लगभग 325 ऐसे हैं जिन्होंने गोल्फ के मैदान पर एक भी प्वाइंट अर्जित नहीं किया। दररअसल डिपेंडेंट मेंबर बने अधिकांश लोग क्लब में हावी आईएएस और आईपीएस लॉबी से जुड़े लोगों के रिश्तेदार हैं।
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