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जयपुर । कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों में अब किरायेदार भी यूजर चार्जेज देकर प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अपनी दुकान का नियमन करवा सकेगा। उसे मालिकाना पट्टा नहीं दिया जाएगा, लेकिन उस दुकान को अवैध मानते हुए न तो तोड़ा जाएगा और न ही सील किया जाएगा। यूजर चार्जेज की राशि कुल नियमन राशि की 20 प्रतिशत सालाना होगी। राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बने व्यावसायिक परिसरों का पार्किंग शुल्क लेकर नियमन का फैसला किया है।
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्री स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। नगरीय विकास विभाग के अति. मुख्य सचिव जीएस संधू ने बताया कि कृषि भूमि पर दुकानों और व्यावसायिक परिसरों के नियमन के दो विकल्प हैं। पहला, मास्टर प्लान में ही लैंडयूज कॉमर्शियल हो और दूसरा लैंड यूज चेंज करस्थानीय निकाय अधिकतम 500 वर्ग फुट तक का ही नियमन कर सकेंगे।
इससे अधिक के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। नियमन के बाद पुनर्निर्माण पर सैटबैक व पार्किंग एरिया छोडऩा होगा। हाईकोर्ट की रोक वाली जमीनों आदि पर बने दुकान अथवा व्यावसायिक परिसर का नियमन नहीं हो सकेगा।
जेडीए करेगा फ्लैट आबंटन
बहुमंजिला भवनों, अपार्टमेंट्स आदि के मामले में भूमि का मालिकाना हक जेडीए के पास ही रहेगा, लेकिन वह मौजूदा फ्लैट धारकों को अधिकृत तौर पर फ्लैट आबंटन कर सकेगा। भूमि की नियमन राशि और अन्य शुल्क समान रूप से फ्लैट धारकों से वसूल किए जाएंगे।
अन्य प्रमुख फैसले
हाउसिंग बोर्ड की जमीनों पर बसी कॉलोनियों का नियमन सरकारी भूमि मानकर आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर किया जाएगा।
काश्तकार को मुआवजे का भुगतान होने की स्थिति में स्थानीय निकाय हाउसिंग बोर्ड को उस राशि की भरपाई करेंगे।
खाली भूखंडों का नियमन शुल्क मौजूदा आरक्षित दर से लिया जाएगा। अधिकतम 300 वर्गमीटर तक ही नियमन।
जिन कॉलोनियों के खसरों का मिलान नहीं हो रहा, आपत्तियां मांगने के बाद उनका नियमन।
फैक्ट्री आदि की जमीनों पर केवल आवासीय पट्टा जारी होगा। बाद में नियमन कराना होगा अथवा उसे बंद करना होगा।
गृह निर्माण सोसायटियों के नाबालिगों के नाम पर जारी पट्टे बालिग होने पर ही मिल सकेंगे।
सरकारी जमीनों पर कब्जों के नियमन के लिए 1 जनवरी 1999 के बजाय अब 17 जून 1999 तक का प्रस्ताव वित्त भाग को भेजा गया है।
निचले इलाकों में कॉलोनियों का नियमन निकाय स्तर पर बनी कमेटी की सिफारिश पर
17 जून 1999 के बाद अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीद के मामलों में आरक्षित दर पर स्टांप ड्यूटी के बराबर राशि अब नहीं ली जाएगी।
17 जून 1999 से पहले बसी कॉलोनियों में अपंजीकृत दस्तावेज से ट्रांसफर के मामलों में अब 31 मई 2013 (पहले 30 सितंबर 2012) तक की खरीद का 10 रुपए प्रति वर्गगज की दर से नियमन होगा।
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