EWS फ़ैसला : सुप्रीम कोर्ट में उठे जाति जनगणना और विविधता पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले की पूर्व संध्या पर यह भविष्यवाणी करना नागरिकों का एक पास टाइम बन गया है कि निर्णय मोदी सरकार के पक्ष में होगा या नहीं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सहारा-बिड़ला, जस्टिस लोया, भीमा कोरेगांव, राफेल, आधार, सीबीआई-आलोक वर्मा, अयोध्या आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण मामलों में भारत की सर्वोच्च अदालत ने सरकार को शर्मसार नहीं किया, चिंता की तो बात ही छोड़ दें।
ऐसा सोचा जा रहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मोदी सरकार के जनवरी 2019 के फैसले के खिलाफ न्यायिक हवा का रुख भी खिलाफ होगा। यह तर्क दिया गया था कि मोदी सरकार के निर्णय ने उस सिद्धांत को उलट दिया था जिसमें आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है न कि आर्थिक पिछड़ापन; क्योंकि इस निर्णय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा को लांघ दिया था; और इसे इसलिए नहीं माना जाना था क्योंकि इसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर रखा था।
ओह, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3: 2 के फैसले के ज़रिए सरकार के कानून को बरकरार रखा। एक बार फिर, यह कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने या मई 2014, जिस साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, के बाद से जिस रास्ते पर चल रही है, उसे बदलने की परेशानी से बचा लिया है। अगले कुछ दिनों में ईडब्ल्यूएस फैसले की पड़ताल करने का काम कानूनी जानकारों पर छोड़ दिया जाएगा।
हालांकि, फिलहाल 7 नवंबर के फैसले के तीन संभावित नतीजों की व्याख्या करना उचित है। पहला, यह इस बहस को नए सिरे से शुरू करना कि सुप्रीम कोर्ट ऊंची जातियों का आश्रय क्यों बन गया है। कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच कोटा की मांग भी कर सकते हैं। दो, निर्णय, स्वेच्छा से, जाति-आधारित जनगणना के मामले को मजबूत करता है। तीसरा, यह सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटों में जाति-आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व को शुरू करने की बहस को भी छेड़ है।
सुप्रीम कोर्ट में जाति
सुप्रीम कोर्ट का ईडब्ल्यूएस फैसला पांच सदस्यीय पीठ द्वारा दिया गया है, जिनमें से कोई भी एससी, एसटी या ओबीसी नहीं था। यह तर्क दिया जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस कोटा केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नत समूहों, विशेष रूप से उच्च जातियों, और सामाजिक समूहों की अन्य श्रेणियों को प्रभावित नहीं करता है। यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, जैसा कि मेरे इस लेख में तर्क दिया गया है।
सवाल यह पूछा जाएगा कि क्या सामाजिक रूप से विविध बेंच या सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के रूप में ईडब्ल्यूएस कोटा को रद्द कर दिया होता। यहां मक़सद 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा बरकरार रखने वाले तीन न्यायाधीशों पर जातिगत पूर्वाग्रह का इल्ज़ाम लगाना नहीं है, बल्कि यह भी बताना है कि बहुमत के फैसले से असहमति रखने वाले दो न्यायाधीश भी कुलीन सामाजिक समूह के थे।
बल्कि, यह कानूनी विद्वानों और समाजशास्त्रियों के बीच सदियों पुरानी बहस को इंगित करना है कि क्या न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके फैसलों को प्रभावित करती है। सोनिया सोतोमयोर, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की एक सहयोगी न्यायधीश हैं, ने तब एक तूफान खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने 2001 में कहा था, "चाहे कोई भी फैसला अनुभव या अंतर्निहित शारीरिक या सांस्कृतिक अंतर से पैदा हुआ हो, फिर भी हमारा लिंग और राष्ट्रीय मूल हमारे निर्णय में अंतर ला सकता है।” जस्टिस सोतोमयोर जन्म से हिस्पैनिक हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोतोमयोर पर एक रिपोर्ट में कहा कि उसने "कई कानून के प्रोफेसरों को भी उद्धृत किया, जिन्होंने कहा था कि 'न्यायाधीश शक्ति का एक अभ्यास है' और 'कोई वस्तुनिष्ठ रुख नहीं है, लेकिन केवल दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला है ... व्यक्तिगत अनुभव उन तथ्यों को प्रभावित करते हैं जो न्यायाधीश देखना या चुनना पसंद करते हैं।"
दिसंबर 2021 में संसद में अपने पहले भाषण में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने सोतोमयोर 75fd का मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उच्च जातियां, विशेष रूप से ब्राह्मण, सर्वोच्च न्यायालय पर हावी हैं। ब्रिटास ने आगे कहाकि, "भारत के अब तक के 47 मुख्य न्यायाधीशों में से कम से कम 14 ब्राह्मण रहे हैं। 1950 से 1970 तक, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम शक्ति 14 न्यायाधीशों की थी-जिनमें से 11 ब्राह्मण थे। 1971 से 1989 तक, संख्या में और वृद्धि देखी गई, और 18 न्यायाधीश ब्राह्मण थे।"
लेकिन ब्रिटास यहीं नहीं रुके, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होने इशारा किया कि, हालांकि ब्राह्मणों का भारत की आबादी में मुश्किल से 4 प्रतिशत हिस्सा है, ब्रिटास ने कहा कि "चाहे जो भी सत्ता में हो, सर्वोच्च न्यायालय में ब्राह्मणों का औसत हमेशा 30-40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का रहा है।" उन्होंने कर्नाटक का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों में स्थिति अलग होने की संभावना नहीं है, जहां उसके उच्च न्यायालय के 45 न्यायाधीशों में से 17 ब्राह्मण थे।
इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में, ब्रिटास ने इन आंकड़ों का हवाला दिया और ब्राह्मण न्यायाधीशों का नाम लिया, जिनकी घोषणाओं और सक्रियता ने "देश को समृद्ध करने और न्याय को सुरक्षित करने की उनकी आकांक्षाओं में लाखों लोगों को सशस्त्र" करने में मदद की थी। हालाँकि, उन्होंने कहा, "लेकिन क्या हमें इस तथ्य पर अपनी आँखें बंद कर लेनी चाहिए कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 1980 तक ओबीसी, एससी या एसटी समुदायों का कोई न्यायाधीश नहीं था?" सुप्रीम कोर्ट में इन समूहों का प्रतिनिधित्व कम है।
भारतीय मीडिया हमेशा न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि और उनके निर्णय के बीच संबंधों की जांच करने में सावधान रहा है। तब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोचा था कि ब्रिटास का भाषण "अद्भुत" था। लेकिन अगले दिन उन्होंने, खुशी से कहा कि, "[ब्रिटास के बोलने के बाद], मेरे लिए यह निराशा की बात है कि, उनके भाषण की राष्ट्रीय मीडिया में एक भी लाइन नहीं दी गई है।"
हाल ही में, मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए चार नामों की सिफारिश की थी- जिसमें जस्टिस रविशंकर झा, संजय करोल, और पीवी संजय कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन के नाम शामिल हैं। इस प्रकार, उनमें से 50 प्रतिशत ब्राह्मण हैं, और शेष अगड़ी जातियों से हैं। सिफारिश का समय समाप्त हो गया था क्योंकि "एक महीने का नियम" लागू हो गया है – कि मुख्य न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के एक महीने के भीतर इस तरह के प्रस्ताव न दें।
फिर भी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने मुझसे कहा, "कॉलेजियम 'हमारे जैसे लोगों' को चुनते हैं। इसमें विविधता लाने से उन्हे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, और यहां तक कि उनकी विविधता से भरी नियुक्तियां भी 'लगभग हमारे जैसे' लोगों को ही चुनती है।"
सर्वोच्च न्यायालय की सामाजिक संरचना के बारे में सवाल अब और भी अधिक तत्परता से पूछे जाएंगे, कम से कम इसलिए नहीं कि ईडब्ल्यूएस मुद्दे पर बहुमत की राय देने वाले कम से कम दो न्यायाधीशों ने आजादी के 75 साल बाद भी आरक्षण जारी रखने की जरूरत पर सवाल उठाया था।
जाति जनगणना
1990 में, वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किया था। आयोग का अनुमान था कि ओबीसी आबादी का 52 प्रतिशत हिस्सा है। फिर भी इसने उनकी आबादी के अनुपात में ओबीसी आरक्षण की सिफारिश नहीं की, जैसा कि एससी और एसटी के मामले में किया गया था। क्यों?
मंडल का जवाब था कि वे सरकारी नौकरियों में सभी रिक्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। मंडल ने तर्क दिया कि, "इसे देखते हुए, ओबीसी के लिए प्रस्तावित आरक्षण को एक ऐसे आंकड़े पर आंका जाना चाहिए, जिसे एससी और एसटी के लिए 22.5 प्रतिशत से जोड़ा जा सके और 50 प्रतिशत की आरक्षण की सीमा के भीतर रहे।"
मोदी सरकार के 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब प्रभावी रूप से और आने वाले समय में 50 प्रतिशत की सीमा को एक तरह से हटा दिया है। यह फैसला केवल ओबीसी नेताओं के मामले को ताक़त देगा, उनके समुदायों को उनकी संख्या के बराबर आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ का दावा है कि मण्डल का ओबीसी आबादी 52 प्रतिशत होने का दावा बेहद बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया था। जबकि, दूसरों का तर्क है कि उनकी आबादी लगभग 70 प्रतिशत के करीब होगी, जिसमें पटेल, मराठा और जाट जैसी जातियां शामिल हैं, जो ओबीसी आरक्षण पूल से बाहर हैं।
यही वह कारण है जिस वजह से ओबीसी नेता जाति-जनगणना की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि सामाजिक न्याय इस निर्धारण के बिना नहीं किया जा सकता है कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है। 2011 में, एक सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन इसका डेटा अभी भी गुप्त रखा गया है। मोदी सरकार जाति जनगणना की मांग पर अड़ंगा लगा रही है.
आनुपातिक प्रतिनिधित्व
जाति जनगणना की मांग न मानने का एक कारण यह भी है कि उन्हे डर है कि सबाल्टर्न सामाजिक समूह अपनी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे। इस तरह की मांग को स्वीकार करने से जाहिर तौर पर सवर्ण जातियों पर दबाव पड़ेगा, जो भाजपा के सबसे पक्के समर्थकों में गिने जाते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे का न्यायिक समर्थन इस तर्क को अमान्य कर देता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की कैप मौजूद है।
संभावना यह भी है कि, जाति जनगणना उच्च जातियों को भारत की आबादी के 20 प्रतिशत से भी कम दिखाएगी, जैसा कि माना जाता है। इससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के सबसे बड़े हिस्से को हथियाने वाले, एक विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय के अन्याय के खिलाफ आक्रोश भड़कने की संभावना है।
राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुझसे कहा, "सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस फैसला जो सर्वसम्मत नहीं था, ने जाति-आधारित जनगणना और नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने की संभावना को खोल दिया है।” वास्तव में, ईडब्ल्यूएस के फैसले ने जाति प्रश्न को फिर से उभार दिया है, और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सबाल्टर्न नेता अपने अधिकारों की मजबूती के लिए किस तरह का अभियान शुरू करेंगे।
लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।
इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें।
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