इसलिए इन्हें माना जा रहा है अप्रासंगिक
धारा 182- इस्तेमाल ही होना बंद है
धारा182 के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर सात साल तक की सजा का प्रवाधान है। बावजूद इसके इस धारा का इस्तेमाल नहीं होता। जबकि झूठी एफआईआर खूब दर्ज की जाती है। गुड़गांव पुलिस ने इस साल करीब 250 से अधिक केस कैंसल कर दिए। कारण यह था कि इनमें शिकायतें झूठी मिलीं। जिन लोगों ने झूठी शिकायत देकर केस दर्ज कराया था, उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। बावजूद इसके इन दो सालों में गुड़गांव पुलिस ने इस धारा के तहत कोई केस नहीं चलाया। कारण यह है कि इस धारा में पुलिस को खुद शिकायतकर्ता बनकर कोर्ट में केस की पैरवी करनी पड़ती है। कोर्ट के चक्कर काटने से बचने के लिए पुलिस इस धारा में कोई केस नहीं चलाना चाहती है। जबकि ऐसे मामलों पर अधिकतम 7 साल तक की कैद का प्रावधान है।
-संजीव प्रकाशउपाध्याय, एडवोकेट,सुप्रीम कोर्ट से बातचीत के आधार पर
झूठी एफआईआर पर पुलिस को ही करनी पड़ती है शिकायत
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