आयकर, ऑनलाइन और चेक पेमेंट भारी पड़ा, रजिस्ट्री आधी से कम
प्रशासनिक रिपोर्टर | रायपुर
राजधानी में राज्य बनने के बाद 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब जनवरी से मार्च तक प्रापर्टी की बेहद तेज खरीदी-बिक्री इस बार घटकर आधी से भी कम हो गई है। इसका अंदाजा रजिस्ट्री के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पिछले साल ही जनवरी से मार्च के बीच रोजाना औसतन 70-80 रजिस्ट्री हुई थी।
इस साल जनवरी-फरवरी में यह संख्या रोजाना 40 तक भी नहीं पहुंच पाई है। रियल एस्टेट कारोबारियों और जानकारों का कहना है कि शुरुआती महीना नोटबंदी की वजह से बुरी तरह प्रभावित रहा। अब आयकर विभाग की सख्ती और चेक से होने वाले तमाम भुगतानों की वजह से कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। रजिस्ट्री विभाग को रायपुर जिले में 2016-17 में 541 करोड़ रुपए की आमदनी टैक्स से कमाने का टारगेट दिया गया था। जनवरी तक विभाग को 49 फीसदी से भी कम यानी 228 करोड़ रुपए की आय ही हुई है। फरवरी और मार्च में भी रजिस्ट्री से होने वाली आमदनी के 10 करोड़ रुपए से अधिक होने के आसार नहीं हैं। इसलिए कमाई का आंकड़ा किसी भी स्थिति में 240 करोड़ से ज्यादा नहीं रहेगा। जिले की रजिस्ट्री आय में आने वाली इस कमी ने प्रशासन की नींद भी उड़ा दी है। इसीलिए सरकारी एजेंसियों जैसे रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए), हाउसिंग बोर्ड और नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) से कहा जा रहा है कि वे अपनी सारी पेंडिंग रजिस्ट्री मार्च खत्म होने से पहले करवाएं, ताकि जिले की आमदनी बढ़े।
इसलिए आधा हुआ रियल एस्टेट कारोबार
0. 20 हजार रु. से ऊपर की रकम का भुगतान चेक से करने की वजह से।
0. ऑनलाइन रजिस्ट्री में सभी रिकार्ड आयकर विभाग को भेजने के कारण।
0. नोटबंदी के बाद रियल इस्टेट बाजार में अब तक छाई मंदी की वजह से।
0. कलेक्टर गाइडलाइन में जमीन की कीमत और बाजार भाव में बड़ा अंतर।
(रियल इस्टेट और विभाग के जानकारों के अनुसार)
- रजिस्ट्री में कमी के कई कारण हो सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि गाइडलाइन रेट और बाजार भाव में अंतर न हो। उम्मीद है कि मार्च में रजिस्ट्रियां कुछ ज्यादा हों।अंबेडकर समेत बिलासपुर व अंबिकापुर
ओपी चौधरी, कलेक्टर
वर्जन...
प्रेशर गाइडलाइन रेट पर
रजिस्ट्री विभाग इस बार अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। अफसरों की माने तो इस साल 50 फीसदी ही राजस्व आने की उम्मीद है। यानी 31 मार्च तक टारगेट से आधी रकम ही मिल पाएगा। सामाजिक और राजनैतिक संगठनों के साथ बिल्डरों ने इन आंकड़ों के आधार पर कलेक्टर गाइड लाइन जस की तस रखने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ क्रेडाई का दावा है कि ऐसे समय में जमीन की सरकारी कीमत बढ़ाई गई तो रियल इस्टेट मार्केट पर बुरा असर होगा। इसलिए शहर के किसी भी वार्ड में जमीन की कीमत नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।
जानकारी सीधे आईटी को
रजिस्ट्री का सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद विभाग में जितनी भी रजिस्ट्री हो रही है उसकी जानकारी हर दिन सीधे आयकर विभाग को जा रही है। कौन व्यक्ति कितने रकम की रजिस्ट्री किसके नाम से करवा रहा है इसकी जानकारी आयकर विभाग को ऑनलाइन भेजी जा रही है। दरअसल रजिस्ट्री विभाग का नया सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया गया है कि उससे आयकर विभाग की लिंक जोड़ी गई है। इस वजह से जिले में होने वाली सभी रजिस्ट्रियों की जानकारी आयकर विभाग वालों को भी जा रही है।
भास्कर ख़ास
hin_Deva awa_Deva hin_Deva hin_Deva awa_Deva hin_Deva hin_Deva bho_Deva bho_Deva mag_Deva hin_Deva bho_Deva bho_Deva kas_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva bho_Deva