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कोरोना महामारी के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव संभव नहीं होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पंसस उप-प्रमुख, प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयकांत यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार करने की मांग की है। उनके द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि पंचायतीराज अधिनियम 2006 लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर पंचायती व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पंचायतीराज अधिनियम 2006 के तहत चुनाव से आए प्रतिनिधि कोरोना जैसी महामारी से समाज में उत्पन्न उथल-पुथल माहौल में भी एक स्थिर और स्थायी कार्य संस्कृति के तहत कार्य कर समाज में स्थिरता कायम किए हुए है। लेकिन 15 मई के बाद जब सरकार अध्यादेश के जरिए अधिकार हस्तांतरित करती है तो समाज में नए सिरे से उथल-पुथल के माहौल के साथ-साथ कार्य संस्कृति में बदलाव होने से अनेक प्रकार की कुरीतियां पैदा होंगी। जयकांत यादव ने कहा कि कार्य संस्कृति में परिवर्तन के कारण बिचौलियों को बढ़ावा मिलेगा। जिससे प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों में टकराहट पैदा होगी। इसलिए महामारी के कारण उथल-पुथल तो है ही एवं पंचायत प्रतिनिधियों से अधिकार हस्तांतरित कर नया विवाद नहीं खड़ा हो, इसलिए पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाकर परंपरागत कार्य संस्कृति को बरकरार रखकर इन परेशानियों से बचा जा सकता है।
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