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बिहार में कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर सरकारी प्रयासों पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई अब चीफ जस्टिस संजय करोल खुद करेंगे। चीफ जस्टिस के आदेश से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन मामलों में दायर तीन जनहित याचिकाओं की सुनवाई अब चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ करेगी। अभी तक इस मामले में जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इस खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को कई बार कड़ी फटकार लगाई थी।
स्वस्थ होकर आए चीफ जस्टिस ने बदली बेंच
लॉ स्टूडेंट शिवानी कौशिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर पहले चीफ जस्टिस की खंडपीठ ही सुनवाई करती थी। बाद में कोरोना महामारी को लेकर इस याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किया गया था। साथ ही इसी मुद्दे पर एक नई जनहित याचिका भी दायर हुई थी। इसके बाद कोरोना से जुड़ी तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ने दो जजों की बेंच बनाई थी। वजह कि उस वक्त चीफ जस्टिस संजय करोल खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती किया गया था। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।
48 घंटे के अल्टीमेटम पर आज 11:30 बजे होनी है सुनवाई
मंगलवार चार मई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को 48 घंटे की 'अंतिम मोहलत' देते हुए कहा था कि ऑक्सीजन-बेड की व्यवस्था सुधारें। ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट को सेना की मदद लेने का निर्देश देना होगा। इस दौरान बिहार सरकार के वकील ने जानकारी दी थी कि बुधवार से राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। हालांकि यह जानकारी मिलने के बावजूद कोर्ट ने सरकार के रवैए पर नाराजगी जताई थी।
कोर्ट ने कहा था- हम शर्मिंदा हैं, पहले ही कड़े फैसले लेने चाहिए थे
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह व जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा था कि यह कोर्ट शर्मिंदा है, उसने शुरू में सरकार के आंकड़ों व दिलासे पर विश्वास किया। अगर शुरू में ही 'कड़े निर्देश' देते तो शायद अधिकतर लोगों को उनके जीवन जीने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ता। इसके बाद बिहार सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट से एक अंतिम अवसर मांगते हुए कहा था कि गुरुवार तक कुछ कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगेगा। अगले 48 घंटे में बेड और ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़रूर बढ़ेगी। हाई कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए मामले की सुनवाई को 6 मई के लिए मुल्तवी कर दिया था।
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