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जींद में कैसे होंगे विकास कार्य, यहां अधिकारी ही नहीं : दुष्यंत अफसरों की कमी पर चीफ सेक्रेटरी से करूंगा बात : कौशिक
बैठक के समय को लेकर अधिकारी सांसद रहे भ्रमित
सांसद रोड़ी ने कहा- जो ग्रांट दी है पहले वे काम तो कराओ
डीसी ने ई-लाइब्रेरी के लिए तीनों सांसदों से मांगा सहयोग
दुष्यंत ने कहा- मखंड में स्ट्रीट लाइट निम्न स्तर की लगी
30 मार्च से पहले शुरू होगा जींद बाईपास का निर्माण, अप्रैल में बढ़ेंगे सोनीपत ट्रेन के फेरे
जींद-पानीपत रेलवे लाइन का होगा विद्युतीकरण : कौशिक
डीआरडीएकॉन्फ्रेंस हाल में बुधवार को डिस्ट्रिक डेवलपमेंट को-ऑर्डिनेशन मॉनीटरिंग कमेटी (डीडीसीएमसी) की बैठक हुई। इसमें तीन सांसदों रमेश कौशिक, दुष्यंत चौटाला चरणजीत रोड़ी, डीसी विनय सिंह, एडीसी आमना तास्नीम समेत सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। करीब तीन घंटे चली इस बैठक में तीनों सांसदों ने एमपी कोटे के तहत पिछले दिनों जिले में विकास कार्यों के लिए दी गई ग्रांट पर कितना काम हुआ। उसमें क्यों देरी हो रही। इसको लेकर अधिकारियों से पूछा।
इस दौरान सांसद दुष्यंत चौटाला ने उनके लोकसभा क्षेत्र के उचाना हलके के लिए दी गई ग्रांट के बारे में पूछा तो कई विकास कार्य ऐसे पाए गए जिनके लिए वर्ष 2014 में राशि दी गई थी लेकिन अभी तक भी काम पूरे नहीं हो पाएं हैं। इस पर सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जींद में विकास कार्य कैसे होंगे। यहां काम कराने के लिए अधिकारी ही नहीं हैं। अधिकारियों के मामले में भी जींद के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि जींद जिले में सात खंडों में इस समय सिर्फ दो ही बीडीपीओ नियुक्त हैं। इसी तरह जेई, एक्सईएन आदि तकनीकी पद काफी खाली पड़े हैं। सांसद रमेश कौशिक का इस पर कहना था कि वे अधिकारियों कर्मचारियों की खाली पड़े पदों को लेकर चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। जल्द ही यहां अधिकारियों की नियुक्ति करवाई जाएगी ताकि विकास कार्य समय पूरे करवाए जा सके।
बैठक में डीसी विनय सिंह ने सोनीपत, सिरसा हिसार के सांसदों से जींद में एक ई-लाइब्रेरी स्थापित करवाने की मांग की। इस पर तीनों सांसदों ने कहा कि ई-लाइब्रेरी स्थापित करवाने के लिए वे अपने कोटे से ग्रांट देने को तैयार हैं। जल्द ही इसके लिए वे ग्रांट भिजवाएंगे।
डीआरडीए हाल में हुई डिस्ट्रिक डेवलपमेंट को-ऑर्डिनेशन मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक के समय को लेकर अधिकारी सांसद भ्रमित रहे। कुछ को बैठक का समय सुबह साढ़े दस बजे का दिया गया तो कुछ को 12 बजे बैठक शुरू होना बताया गया था। इस पर कई अधिकारी सांसद बैठक में देरी से पहुंचे। सांसद चरणजीत रोड़ी ने कहा कि उन्हें तो बैठक शुरू होने का समय 12 बजे बताया गया लेकिन बैठक पहले ही शुरू कर दी गई। इसी तरह कई अधिकारी भी बैठक शुरू होने के काफी देर बाद पहुंचे।
सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चरणजीत रोड़ी ने बैठक में अधिकारियों से पूछा कि उनके द्वारा नरवाना हलके में विकास कार्यों के लिए दी गई ग्रांट से कौन-कौन से कार्य पूरे हो गए हैं तो इस पर विकास कार्य ऐसे पाए गए जिन पर अभी तक भी काम पूरा नहीं हो पाया है। इस सांसद रोड़ी ने कहा कि पहले जो ग्रांट दी है वे उनसे तो विकास कार्य करवाओ। जब तक पहले दी गई ग्रांट से ही काम पूरे नहीं होंगे तो अगली ग्रांट कैसे दे पाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को जल्द विकास कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
सांसद दुष्यंत चौटाला ने एडीसी आमना तास्नीम से कहा कि गांव मखंड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने में हुए घोटाले में सबकुछ सामने गया। बावजूद इसके एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई गई। सांसद ने कहा कि गांव में 14 सोलर स्ट्रीट लाइट कम लगाई गई हैं। जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। उनकी भी क्वालिटी निम्न स्तर की है। इसके बाद भी संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। उन्होंने एडीसी से कहा कि मामले की 10 दिन के अंदर जांच कर उन्हें रिपोर्ट दी जाए और दोषी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे।
जींद. डिस्ट्रिकडेवलपमेंट को-आॅर्डिनेशन मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में मौजूद सांसद, डीसी, एडीसी अन्य विभागों के अफसर। सांसदों ने दी हुई ग्रांट का जल्द से जल्द उपयोग कराने के दिशा निर्देश दिए।
सांसद रमेश कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास परियोजनाओं को लेकर कागजी कार्रवाई को कम समय में पूरा करें ताकि जल्द ही विकास कार्य पर काम शुरू हो सके। उन्होंने बताया कि जींद के बाईपास के टेंडर हो गए हैं और 30 मार्च तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अप्रैल के प्रथम सप्ताह से सोनीपत ट्रेन के फेरों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जींद-पानीपत रेलवे लाइन का विद्युतीकरण होगा। उन्होंने कहा कि जींद शहर का पेयजल खराब हो रहा है। इसके चलते शहर नहरी पेयजल मुहैया करवाने की योजना पर विचार चल रहा है। इसके लिए सौ एकड़ जमीन की जरूरत है। जमीन मिलते ही इस पर परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। सांसद ने कहा कि गांवों को शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन शुरू किया गया है। इसमें खरकबूरा, पालवां, खेड़ी मसानिया,खेड़ीसफा, भगवानपुरा, दरौली खेड़ा, सेढ़ा माजरा, उचाना खुर्द, बुडायन, काकड़ौद, मखंड, मंगलपुरा, नचारखेड़ा, सुरबूरा तथा तारखां गांव का चयन किया गया है। इन 15 गांवों में शहरों की तर्ज पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में जिले के 896 पात्र परिवारों को मकान प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिनमें से 217 लाभार्थियों का एमआईएस में रजिस्ट्रेशन करने का कार्य पूरा हो चुका है
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