आपकी आपत्ति ही िबजली को 15% तक महंगा होने से रोक सकती है
सरकारीबिजली वितरण कंपनियां इनकम के मुकाबले ज्यादा खर्चा घाटे की दुहाई देकर अब हर साल बिजली की रेट बढ़ा रही है। बिजली कंपनियों ने इस साल 10 से 15 फीसदी तक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के पास याचिका लगाई है। आरईआरसी ने याचिका पर सुनवाई के लिए लोगों से 11 जनवरी तक आपत्ति सुझाव मांगे है। आम जनता के सुझाव आपत्तियों के बाद ही नई रिवाइज टैरिफ तय होगी। बिजली वितरण कंपनियों की याचिका के खिलाफ लोगों की आपत्ति सुझाव नहीं आने के कारण फैसला जनता के खिलाफ जाता है। माना जाता है कि जनता संगठनों की ओर से ज्यादा से ज्यादा आपत्ति सुझाव आने पर आरईआरसी उनकी ओर से पेश आंकड़ों तथ्यों के आधार पर ही अपना फैसला देगा।
पिछली बार केवल 82 आपत्तियां सुझाव ही लग पाई थी। इसमें से सुनवाई के दौरान केवल 69 लोग ही अपनी दलील देने के लिए पेश हुए थे।
जयपुर डिस्कॉम की ओर से बिजली टैरिफ को लेकर 21 दिसंबर को विद्युत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑडियो - विजुअल प्रजेंटेशन दिखाया गया था। इस प्रजेंटेशन में उपभोक्ता भी मौजूद रहे थे। प्रजेंटेशन में इंजीनियरों ने कंपनियों की स्थिति टैरिफ बढ़ाने पर अपना पक्ष रखा था।
साल बढ़ोत्तरी आपत्ति सुनवाई
2011-1223% 7852
2012-13 18 % 8646
2013-14 13 % 6565
2014- 15 17 % 8282
20 फरवरी को 85 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई थी बिजली
राजस्थानविद्युत विनियामक आयोग ने बीते 20 फरवरी को बिजली की टैरिफ में 16 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की थी। वहीं घरेलू बिजली की रेट में 85 पैसे प्रति यूनिट (औसत) तक महंगी करने की अनुमति दी थे। नई टैरिफ एक फरवरी 2015 से ही लागू की गई थी। केंद्रीय ऊर्जा विभाग एपटेल की ओर से हर साल बिजली की रेट रिवाइज करने के निर्देशों के कारण बिजली कंपनी को याचिका दायर करनी पड़ी है। हालांकि एपटेल (विद्युत अपील अधिकरण ) ने दरें बढ़ाने का फैसला देने के निर्देश भी दे रखे है।
अगस्त में दायर की थी याचिका
सरकारीबिजली कंपनियों जयपुर, जोधपुर अजमेर डिस्कॉम ने अगस्त में बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) में याचिका दायर की थी। बिजली कंपनियों ने 10 से 15 फीसदी तक बिजली रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बिजली कंपनियों ने अघरेलू (कॉमर्शियल) इण्डस्ट्रियल उपभोक्ताओं को सप्लाई करने वाली बिजली रेट में 15 फीसदी तक बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की है।
बिजली रेट बढ़ाने की याचिका के बारे में आपत्ति, सुझाव, टिप्पणी भेजने के लिए लोग, संस्था, संगठन, एनजीओ, राजनैतिक पार्टी या यूनियन सहायक प्रपत्रों और आरईआरसी (कार्य संपादन) विनियम 2005 के फार्म नं. 3 में शपथ पत्र के साथ दे सकते है। यह आपत्ति सुझाव आरईआरसी के सहकार मार्ग स्थित कार्यालय (विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर- 302001) में 6 कॉपियों में दे या भेज सकते है। इसके साथ ही ई-मेल भी कर सकते है। rercjpr@yahoo.co.in
श्रेणीवार प्रस्ताविक रेट बढ़ोत्तरी
श्रेणीफीसदी बढ़ोत्तरी
घरेलूउपभोक्ता 10 से 12%
अघरेलूउपभोक्ता 12 से 15%
कृषिउपभोक्ता 5%
इण्डस्ट्रियलउपभोक्ता 14%
बिजली कंपनियों में बेहिसाब खर्चा छीजत का हो विरोध
आरएसईबीसे रिटायर्ड कॉमर्शियल ऑफिसर जीएल शर्मा का कहना है कि बिजली कंपनियां अपने खर्चे को बढ़ाकर पेश करती है। इसके साथ ही महंगी रेट पर बिजली खरीदती है। बिजली चोरी सिस्टम लॉसेज का भार भी आम जनता पर डालती है। इस पर आपत्ति होनी ही चाहिए।
1. पावरट्रेडिंग के जरिए पिछले 5 साल में महंगी रेट पर बिजली खरीदना।
2.मेटेरियलकी खरीद टेंडरों में गड़बड़झाला। स्क्रेप की नीलामी में घपला।
3.बिजलीकी छीजत कम नहीं होना। सरकार सबसिडी समय पर नहीं देती है।
1. आयके मुकाबले ज्यादा खर्चा हो रहा है।
2.बिजलीछीजत रोकने के लिए सुधार पर खर्च।
3.कंपनियोंको लोन ब्याज भी चुकाना है।
ज्यादा आपत्ति सुझाव दें तो कम बढ़ेगी बिजली टैरिफ
आरएसईबीसे रिटायर्ड डिप्टी चीफ इंजीनियर बालमुकंद सनाढ्य का कहना है कि वितरण कंपनियों की ओर से मनमाने ढंग से लेखा-जोखा पेश कर हर बार बिजली की रेट बढ़ने के लिए आरईआरसी में याचिका लगाई जाती है। आरईआरसी की ओर से उपभोक्ताओं से आपत्ति -सुझाव भी मांगे जाते हैं। लोग याचिका पर आपत्ति नहीं करते है। वहीं आरएसईबी से रिटायर्ड कॉमर्शियल ऑफिसर जी. एल. शर्मा का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग संस्थाएं आंकड़ों तथ्यों के साथ अपनी आपत्ति सुझाव दे तो आरईआरसी उन पर सुनवाई करे। इससे रेट में बढ़ोत्तरी भी कम होगी, आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है।
आय : बिजलीकंपनियों को हर साल 1245 करोड़ रुपए की ज्यादा आय होगी। इससेहर साल होने वाले 3 हजार 330 करोड़ के राजस्व घाटा कम होकर 2 हजार 85 करोड़ रुपए ही रह जाएगा।
मौजूदा टैरिफ बिजलीकंपनियों को हर वर्ष ~12 हजार191 करोड़ कीइनकम होती है।
प्रस्तावितटैरिफ याचिकालागू होने के बाद ~13हजार 436 करोड़ कीइनकम होने लगेगी।
टैरिफ याचिका के खिलाफ 100 से भी कम उपभोक्ता या संगठन आपत्ति लगा पाते है। बिजली कंपनियों की याचिका के पक्ष में फैसला होने की संभावना ज्यादा रहती है।
सीकर
प्रदेश
जिन पर बिजली टैरिफ बढ़ने पर सीधा असर पड़ेगा
4 लाख से ज्यादा एक्टिवउपभोक्ता है।
1 करोड़ 24 लाख सेज्यादा उपभोक्ता
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