शिक्षा मंत्री बोले- अब हमारा फोकस माध्यमिक शिक्षा पर
शिक्षामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाकर उसपर काम शुरू कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा पर काफी काम किया गया और अब वह सेक्टर बेहतर स्थिति में है। राज्य के 99 फीसदी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ड्राप आउट काफी कम हुआ है।
मंत्री शुक्रवार को विधानसभा में तृतीय अनुपूरक पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति काफी मजबूत हुई है। हर व्यक्ति की स्कूल तक पहुंच हो चुकी है। अब सरकार माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यहीं से रोजगार और कैरियर का दरवाजा खुलता है। मंत्री ने कहा कि हम विद्यालय शिक्षा तक सीमित नहीं रहने वाले। उच्च शिक्षा के लिए समान रूप से प्रयास करेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। नए संस्थान खोले जाएंगे। सिर्फ कैरियर या स्कूली शिक्षा हमारा लक्ष्य नहीं। हम लड़कों की प्रतिभा के निखारने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी संकल्पित हैं। मंत्री ने शराबबंदी को राज्य के विकास का मार्ग बताया और कहा कि इस कदम में राज्य की तरक्की का संकल्प है। यह अभियान अब आंदोलन बन चुका है। हम शिक्षा विभाग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार कर रहे हैं। साइकिल-पोशाक योजना के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना का लाभ बच्चों को मिल रहा है। सरकार छात्र-छात्राओं के सुखद भविष्य के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं। इसीलिए सरकार तृतीय अनुपूरक के माध्यम से 622.52 करोड़ की स्वीकृति चाहती है। इसके बाद सदन ने बहुमत से उनका प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ 50 अन्य विभागों की मांग को गिलोटीन के माध्यम से पारित किया गया।
स्पीकर ने ली चुटकी... विपक्ष ने निर्विघ्न भाषण का अवसर दिया
भाजपाके वाकआउट के कारण अरुण कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, मिथिलेश तिवारी और सचीन्द्र प्रसाद सिंह का कटौती प्रस्ताव पेश नहीं हो सका। इसके पहले माले को छोड़कर भाजपा समेत विपक्षी दलों ने मंत्री के भाषण का बहिष्कार किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने चुटकी भी ली और कहा कि विपक्ष ने उन्हें निर्विघ्न भाषण पेश करने का बेहतर अवसर दिया है। हालांकि ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विपक्ष के बहिष्कार का विरोध किया और कहा कि उन्होंने सदस्यों की चर्चा के दौरान तो हंगामा किया और उन्हें नहीं बोलने दिया। उनका समय व्यर्थ कर दिया। सरकार को तो अपना पक्ष रखने का अवसर दिया ही। सरकार का वे कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन सदन में चर्चा होती और सामान्य सदस्य इसमें हिस्सा लेते तो बेहतर होता। विपक्ष ने वह अवसर खत्म कर दिया।
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