सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया मनमानी विभागीय जांच और सजा का आदेश
देश की शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हाई कोर्ट प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट ने इस तल्ख टिप्पणी के साथ बैंक के एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश निरस्त करते हुए उसे वापस सेवा में लेने और 50 प्रतिशत पिछले वेतन भत्ते देने के निर्देश भी दिए।
प्रकरण में याचिकाकर्ता कृष्ण नारायण तिवारी इलाहाबाद बैंक की सुलतानपुर शाखा में आफिसर इंचार्ज के पद पर कार्यरत था तथा उसे विभाग ने 10 फरवरी 2005 को आरोप-पत्र देकर विभागीय जांच प्रारंभ की और 29 जुलाई 2005 के आदेश से उसे सेवा से पृथक कर दिया। सेवा समाप्ति आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने विभाग के समक्ष अपील की, जिसे निरस्त कर दिया था। याचिकाकर्ता ने लखनऊ हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की। हाई कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए सेवा समाप्ति आदेश तथा विभागीय अपील निरस्ती आदेश को निरस्त करते हुए बैंक को निर्देश दिए कि वह याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति आदेश के दिन से सेवा में मानते हुए सभी तरह के लाभ दे।
अनुशासनिक अथॉरिटी पर शीर्ष अदालत ने उठाया सवाल -सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि अनुशासनिक अथॉरिटी ने साक्षियों का उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं किया और न ही अपने निष्कर्षों के समर्थन में कोई कारण दिए हैं। अनुशासनिक अथॉरिटी ने याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए जांच अधिकारी के निष्कर्षों को ज्यों का त्यों मान लिया। उक्त परिस्थितियों में जांचकर्ता अधिकारी, अनुशासनिक अधिकारी एवं अपीलेंट अथारिटी अपना कर्तव्य पालन करने में असफल रहे हैं, जिसकी परिणति न्याय की विफलता में हुई।
मप्र हाई कोर्ट एडवोकेट आनंद अग्रवाल का कहना है शीर्ष अदालत का यह अहम फैसला विभागीय जांच और सेवा समाप्ति के मामलों में महत्वपूर्ण है। इसलिए कि इससे मनमानी पूर्वक विभागीय जांच कर सजा देने पर रोक लगेगी।
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