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चंडीगढ़. स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न अस्पतालों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में मिरगी (एपीलेप्सी) की दवा जरूरत से कहीं अधिक भेजने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं। मदन मोहन मित्तल ने विभाग के प्रमुख सचिव को जांच करने के लिए कहा है।
स्वास्थ्य मंत्री मित्तल ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। इसको एक क्लेरिकल मिस्टेक बताकर मामले को दबाया नहीं जा सकता। जांच में दोषी पाए गए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने प्रमुख सचिव को दिए आदेश में इस सारे मामले की जांच मुकम्मल जल्द से जल्द करने को कहा है।
दवा खरीदने वाली कमेटी के सदस्य शक के दायरे में: विभिन्न अस्पतालों में जीवन रक्षक दवा फीनोबार्बीटोन 30 एमजी जरूरत से 23 गुणा ज्यादा मात्रा में भेजे जाने के मामले में दवा खरीदने वाली कमेटी के सदस्यों की कार्यप्रणाली शक के दायरे में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉ. अशोक नैय्यर चाहे इसे क्लेरिकल मिस्टेक बता रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ऐसी टिप्पणी से काफी खफा हुए हैं।
भास्कर ने किया था खुलासा
विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में मरीजों को मुफ्त दी जाने वाली एक साल के लिए सप्लाई की गई जीवन रक्षक दवा फीनोबार्बीटोन 30 एमजी जरूरत से 23 गुणा ज्यादा मात्रा में भेज दी गई। इस दवा की एक्सपायरी डेट दो साल है, जबकि अस्पतालों और कम्युनिटी सेंटर्स में यह इतनी ज्यादा मात्रा में भेज दी गई है कि जरूरत के मुताबिक 15 साल तक भी खत्म नहीं होगी।
इस तरह विभाग की लापरवाही के चलते करीब लाखों रुपए बर्बाद कर दिए गए, क्योंकि एक्सपायरी डेट दो साल होने के कारण सरप्लस दवा किसी काम की नहीं रहेगी। इस सारे मामले का खुलासा भास्कर ने किया था।
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