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भोपाल। भले ही उन बच्चों का अपराध इतना संगीन न हो लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते उन्हें लंबा समय सीखचों के पीछे गुजारना पड़ रहा हो। चालान ने पेश करने में हो रही लेट लतीफी के चलते बच्चों को न्याय पाने के लिए लंबा पड़ रहा है।
भले ही शासन बच्चों को अपराध की दुनिया से बाहर निकाले ने लिए विभिन्न योजनाएं बनाए लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा। केवल भोपाल में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य संप्रेषण गृह में कई ऐसे बच्चे बंद है जिनका पुलिस ने नब्बे दिन बाद भी चालान पेश नहीं किया है। इसकी वजह से उनके प्रकरण की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई।
हत्या के प्रकरण में विदिशा से गिरफ्तार करके लाए गए छह और सात वर्षीय दो भाई श्यामू और हरीश (परिवर्तित नाम ) के संबंध में पुलिस ने नब्बे दिन हो जाने के बाद चालान ही पेश नहीं किया है जिससे उन्हें सीखचों की पीछे समय गुजारना पड़ रहा है। ऐसे ही चोरी के प्रकरण में सिहोर से पकड़कर लाए गए भोलू की सुध न तो पुलिस ले रही है और न ही अभिभावक।
पिछले छह महिनों से पुलिस की लापरवाही की सजा भोग रहे भोलू को इंतजार है कि पुलिस उसके प्रकरण को गंभीरता से लेकर उसे जल्दी न्यायालय के सामने पेश तो कर दे। विदिशा से साइकिल चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार करके लाए परमानंद लोदी(परिवर्तित नाम) को चार माह से सुनवाई शुरू होने का इंतजार है। पुलिस एक बार उसे संप्रेषण गृह में छोड़कर गई उसके बाद अभी तक उसने परमानंद की उसकी सुधा नहीं ली।
पुलिस चालान प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब करती है तो किशोर न्याय बोर्ड केस डायरी का अवलोकन कर पुलिस वालों को हिदायत दे सकती है कि कि वो तुरंत चालान प्रस्तुत करे। यदि किशोर न्याय बोर्ड प्रकरण में चालान के लिए उपयुक्त नहीं पाती तो वो उस मामले में बच्चे को छोडऩे का आदेश दे सकती है।
उषा चतुर्वेदी , अध्यक्ष मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग
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