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16.50 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हुई तो निगम कमिश्नर ने सेलवेल को किया दो साल के लिए डीबार
निगमकमिश्नर बी पुरुषार्थ ने बुधवार को सेलवेल कंपनी को दो साल के लिए डीबार कर दिया। नगर निगम ने पहली बार किसी कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। कंपनी पर निगम का एडवरटाइजमेंट फीस का 16.50 करोड़ रुपए बकाया है। बार-बार रिमाइंडर देने के बाद भी कंपनी ने यह रकम जमा नहीं करवाई। इसलिए अब यह सख्त कार्रवाई की गई है।
निगम कमिश्नर करोड़ों की इस रिकवरी के लिए पहले ही कंपनी की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख चुके हैं। यह पूरा मामला टॉयलेट ब्लॉक पर लगने वाली एडवरटाइजमेंट से जुड़ा है।
सीबीआई ने की थी रेड, हाईकोर्ट ने कहा- रिकवरी करो...
टॉयलेटब्लॉक पर एडवरटाइजमेंट लगाकर निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए सीबीआई ने नगर निगम के ऑफिस में वर्ष 2014 में रेड की थी। दिसंबर 2014 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और नवंबर 2016 में हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। इसी मामले में दिसंबर 2014 में हाईकोर्ट की डिविजनल बैंच ने भी एडवरटाइजमेंट फीस की रिकवरी के लिए ऑर्डर कर रखे हैं।
असर: भविष्य में टेंडर्स के लिए अब एलिजिबल नहीं...
देशभरके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो टेंडर निकाले जाते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में यह लिखा जाता है कि जो कंपनी टेंडर में भाग ले रही है वह किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से डीबार नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कंपनी टेंडर में भाग नहीं ले सकती। अब सेलवेल के लिए यह एक बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि दो साल पूरे होने के बाद भी कंपनी को यह दिक्कत हमेशा रहेगी कि उसे डीबार किया गया था, इसलिए वह टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी।
निगम को चाहे कंपनी से 16.50 करोड़ रुपए रिकवर करनी है लेकिन रिकवरी की राह उनके लिए आसान नहीं है। कारण ट्राईसिटी से ज्यादा रकम मिलने की आसार नहीं हैं। मोहाली नगर निगम के पास करीब एक करोड़ रुपए की बैंक गारंटी पड़ी हुई है, जबकि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी रखी गई है। ऐसे में ट्राईसिटी में रिकवरी करीब सवा करोड़ रुपए की रहने की उम्मीद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बकाया रकम का क्या होगा। क्योंकि अगर दिल्ली की कोई प्रॉपर्टी अटैच होगी तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर अजीत बालाजी जोशी को दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना होगा।
{टॉयलेट ब्लॉक पर लगने वाली एडवरटाइजमेंट से जुड़ा है मामला
कब क्या हुआ...
}वर्ष 2014 में सीबीआई ने नगर निगम में रेड करके टॉयलेट ब्लॉक स्कैम पर निगम के अफसरों सहित सेलवेल कंपनी पर 13.66 करोड़ रुपए नुकसान का मामला दर्ज किया था।
} हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में आदेश दिए थे कि सेलवेल कंपनी एडवरटाइजमेंट फीस की जल्द से जल्द बकाया 7 करोड़ रुपए रकम वसूल की जाए।
} रिकवरी नहीं हुई तो जुलाई 2016 में कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी
} दो साल बाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद नवंबर में सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दायर की।
निगम का दोहरा चेहरा...
निगमकमिश्नर ने सेलवेल को डिफॉल्टर कंपनी घोषित कर दिया है, दूसरी ओर अभी भी निगम के साथ सेलवेल के एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत सेक्टर-20 और 22 की मार्केट्स में 13 कनेक्टिंग पैसेज और 17 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक पर एडवरटाइजमेंट लगाई जा रही है।
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