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हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर परिवार न्यायालय को महिला के एएसआई पति की आय की जानकारी का पता कर महिला के भरण पोषण की राशि निर्धारित करने का आदेश दिया है। एएसआई ने परिवार न्यायालय में दूसरी महिला को खड़े कर तलाक दिलवा दिया था। असली पत्नी के पिता को इसकी जानकारी हुई तो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। रश्मिता पटेल ने अधिवक्ता केएन नंदे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में महिला ने बताया कि उनकी शादी पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक विवेकानंद पटेल से हुई थी।
दोनों के बीच अनबन होने पर विवेकानंद ने दूसरी महिला को परिवार न्यायालय में खड़ी कर तलाक ले लिया। इसकी जानकारी लगते ही याचिकाकर्ता महिला के पिता ने रायगढ़ परिवार न्यायालय से आदेश की प्रति निकलवा कर हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार विजलेंस को रायगढ़ भेज मामले की जांच करवाई। जांच करने पर परिवार न्यायालय में पति द्वारा दूसरी महिला को खड़ी कर तलाक लेने की बात सही पाई गई। हाईकोर्ट में मामला अंतिम सुनवाई के लिए लगा तो विवेकानंद की तरफ से तर्क दिया गया कि जांच एकतरफा की गई है और उनसे बयान नहीं लिया गया। महिला ने परिवार न्यायालय में धारा 24 के तहत खर्च की मांग की। महिला ने बताया कि उन्हें ओडिशा के बरपाली से रायगढ़ आना पड़ता है, इस पर एक बार में 4 हजार रुपए खर्च होते हैं।
भरण पोषण की मांग कि क्योंकि वह अपने पिता के घर में रह रही हैं। धारा 24 के आवेदन को परिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया। निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता एक बार फिर हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए परिवार न्यायालय को आदेश दिया है कि धारा 24 के आवेदन को स्वीकार करें। विवेकानंद की कितनी जमीन है, वह कितना कमाता है, उस हिसाब से याचिकाकर्ता के लिए भरण पोषण की राशि तय करें बताएं की भरण पोषण के लिए कितनी राशि देना पर्याप्त होगा।
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