जयपुर। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल और सामाजिक संस्थाओं को रियायती दरों पर जमीन आबंटन करने के मामले में राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की मनमानी पर रोक लगा दी है। इसके लिए नगरीय विकास विभाग ने मंत्रिमंडल से अनुमोदित जमीन आबंटन नीति में संशोधन किया है।
अब हाउसिंग बोर्ड शहरी क्षेत्रों में प्रचलित आबंटन दर से कम कीमत पर किसी भी संस्था को जमीन का आबंटन नहीं कर सकेगा। नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. एस. संधू ने बताया कि अगर हाउसिंग बोर्ड किसी संस्था को प्रचलित आबंटन दर अथवा आरक्षित दर से कम राशि पर जमीन आबंटित करना चाहता है तो इसके लिए उसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसी तरह बोर्ड अब कहीं भी 5,000 वर्गमीटर से ज्यादा भूमि किसी संस्था को आबंटित नहीं कर सकेगा। निर्धारित सीमा से ज्यादा भूमि आबंटन के लिए उसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
अभी यह थी व्यवस्था
अभी 19 अप्रैल, 2011 की आबंटन नीति के तहत हाउसिंग बोर्ड को शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल और सामाजिक संस्थाओं को 10,000 वर्गमीटर तक जमीन आबंटित करने का अधिकार था। जमीन के लिए बोर्ड की सामान्य प्रचलित आबंटन दर संस्थानिक दर प्लस 25 प्रतिशत राशि है। नए निर्देशों के तहत संस्थानिक आबंटन दर में 25 प्रतिशत राशि जोड़कर प्रचलित आबंटन दर मानी जाएगी अथवा रिजर्व प्राइस इसमें जो भी अधिक हो, उसे ही प्रचलित आबंटन दर माना जाएगा।
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