सरकार ने खत्म की मार्केट फीस, आढ़ती कर रहे वसूली
आमउपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने भले ही मार्केट कमेटी फीस काे खत्म कर दिया हो, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका कोई लाभ नहीं मिला। सब्जी मंडी से फल और सब्जी खरीदने वाले उपभोक्ताओं से आढ़ती अब भी फीस की वसूली कर रहे हैं। इधर सरकार को इस फीस के रूप में लाखों रुपए की आय से हाथ धोना पड़ रहा है। लिहाजा जिस मकसद से फीस हटाकर आम उपभोक्ताओं को राहत देने की बात हुई थी, वह लाभ उपभोक्ताओं की बजाए आढ़तियों के पास सिमट कर रह गया है।
^सब्जी मंडी की फीस हटने से प्रदेश की सभी मंडियों को राजस्व खत्म हुआ है। यदि मार्केट फीस बंद होने के बाद आढ़ती ग्राहक से इसे वसूल कर रहा तो शिकायत आने पर कार्रवाई करेंगे। निर्मलसिंह, सचिव मार्केट कमेटी झज्जर।
^मार्केट फीस हटने का कोई लाभ ग्राहक को नहीं है। आढ़ती आज भी वही पैसा ले रहे हैं, जो पहले से लेते आए हैं। आढ़ती कमीशन एजेंट के रूप में काम करने वालों ने लाखों रुपए की दुकानें ली हैं, लाइसेंस भी है। -बालमुकंद भारद्वाज, प्रधान सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन झज्जर।
इस तरह मिल सकती है महंगाई का निजात : मंडीके जानकारों का कहना है कि किसी भी क्षेत्र की मंडी में लोकल पैदावार बहुत बड़ा असर डालती है। दूसरे राज्यों से जो भी माल क्षेत्र की मंडी में पहुंचता है, उसकी लागत ट्रांसपोर्टेशन के कारण काफी अधिक हो जाती है। लिहाजा यदि लोकल आवश्यकता को देखते हुए फल-सब्जियों की पैदावार कराई जाए, तो इसका काफी लाभ स्थानीय उपभोक्ताओं को मिल सकता है।
साल पहले खत्म की मार्केट फीस
प्रदेशभरकी सब्जी मंडी में वर्ष 2012 से पहले दो फीसदी मार्केट कमेटी फीस, दो फीसदी एचआरडीएफ फीस पांच फीसदी आढ़त होती थी। दो फीसदी फीस कमेटी की होती थी, जबकि दो फीसदी हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों मंडियों के विकास पर खर्च होता था। पांच फीसदी सामान बेचने वाले आढ़ती की कमीशन होती थी। इसके बाद प्रदेश में फीस को एक-एक फीसदी आढ़त को 5 फीसदी ही रखा गया। वर्ष 2014 में इसे भी खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से प्रदेश सरकार की ओर से मार्केट कमेटी फीस और एचआरडीएफ एक प्रकार से पूरी तरह से खत्म कर दी गई, लेकिन मंडी में आढ़तियों की ओर से 10 फीसदी खर्च जारी रखा गया जो फिलहाल भी चल रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि अब इस खर्च को अन्य खर्चे के रूप में कहकर लिया जा रहा है।
झज्जर. मार्केटफीस बंद होने के बाद भी आम उपभोक्ता को नहीं िमल पा रही है सब्जी के रेटों में राहत।
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