बजट 8 को, फिर रामगंजमंडी के जिला बनने की उम्मीद
8मार्च को पेश होने वाले राज्य बजट को लेकर एक बार फिर यहां रहने वालों में रामगंजमंडी को जिला बनाने की घोषणा होने की उम्मीद जगी है। रामगंजमंडी के जिला बनने पर सार्वजनिक सुविधाओं में विस्तार होगा। इसे जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। पिछले बजट में भी लोगों ने उम्मीद की थी, लेकिन निराशा हाथ लगी।
कोटा स्टोन और धनिया की वजह से रामगंजमंडी की विदेशों तक ख्याति है। यहां बड़े पैमाने पर कोटा स्टोन का कारोबार होता है, वहीं एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी होने का गौरव भी रामगंजमंडी को प्राप्त है। इनसे सैकड़ों करोड़ का कारोबार हाेता है। साथ ही इन दोनों कारोबार से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से और भी कई कारोबार जुड़े हैं। इन दोनों कारोबार की बदौलत रामगंजमंडी अकेले ही इतना राजस्व सरकार को देता है, जितना प्रदेश के कई जिले नहीं दे पाते हैं। मोटे अनुमान के अनुसार कोटा स्टोन और धनिया मंडी के कारोबारियों से प्रति वर्ष करीब 25 करोड़ रुपए तो आयकर के रूप में ही सरकार को मिलते हैं। वहीं कृषि उपजमंडी में होने वाले कारोबार से मंडी शुल्क के रूप में करीब 12 करोड़ से अधिक की आय होती है। वर्तमान में रामगंजमंडी कोटा जिले का उपखंड है। यहां से कोटा जिला मुख्यालय की दूरी करीब 75 किमी है। जिला मुख्यालय से जुड़े कई कार्यों के लिए रामगंजमंडी क्षेत्र के लोगों को कोटा जाना पड़ता है। अभी उपखंड होने से क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, बिजली-पानी आदि की व्यवस्थाओं में भी कई कमियां हैं। जिला बनने से इन मूलभूत सुविधाओं में विस्तार होगा। लोगों के काम यहीं पर हो जाया करेंगे, उनका समय और धन बर्बाद नहीं होगा। क्षेत्र का भी विस्तार होगा। कई संभावनाएं खुलेंगी।
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