सात साल बाद फिर नौ निगम-मंडल और आयोग लाभ के पद से होंगे बाहर
सात साल बाद एक बार फिर राज्य की अर्द्धशासकीय संस्थाओं में गिने जाने वाले नौ निगम-मंडल व आयोगों को लाभ के पद से बाहर किया जा रहा है। इसमें राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, कृषक आयोग, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, बुंदेलखंड व महाकौशल विकास प्राधिकरण, मछुआ कल्याण बोर्ड, कुक्कुट विकास निगम, व्यापार संवर्धन सलाहकार बोर्ड और बीज विकास निगम शामिल हैं। इससे पहले 2009 में ऐसा ही किया गया था। दूसरी तरफ मप्र वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का नाम बदला जा रहा है। मंगलवार को सुबह 10 बजे से विधानसभा परिसर में होने वाली कैबिनेट बैठक में मप्र विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक 2017 लाया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
प्रदेश के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में काम कर रहे शिक्षकों एवं चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति की आयु सीमा वर्तमान में अधिकतम 65 वर्ष है। कैबिनेट में इसे दो साल बढ़ाने का मसौदा लिया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इस साल कार्यकाल पूरा कर रहे 50 से अधिक संविदा शिक्षकों को दो साल और काम करने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है।
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