कौंसिल ने डंप के लिए जमीन खरीदने का लिया फैसला, पर पैसे नहीं
डंपको लेकर नगर कौंसिल की बैठक की गई, जिस दौरान दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। इसमें एक प्रस्ताव डंप के लिए पांच करोड़ रुपए से जगह खरीदने का था। कौंसिल प्रधान ने कहा कि प्रस्ताव पास करने के बाद यह प्रस्ताव निकाय विभाग को भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने पर जगह खरीदी जाएगी। इस प्रस्ताव का भाजपा के ही 6 कौंसलरों ने जताते हुए कहा कि अगर किराए के डंप पर काम नहीं हो पाया तो करोड़ों खर्च करने के बाद भी क्या गारंटी है कि वहां पर बनने वाले डंप का लोग विरोध नहीं करेंगे।
हाउस की बैठक प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में की गई। प्रधान ने बैठक की शुरूआत में कहा कि कौंसिल ने गांव रंगड़ नंगल में कूड़ा डंप लीज पर लिया था, पर कुछ लोगों ने गंदी राजनीति के कारण वहां के लोगों को भड़काया गया। इस कारण वहां के इलाके के लोगों ने विरोध कर दिया। डंप का विरोध करने वालों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई के लिए बकायदा एसडीएम और डीसी गुरदासपुर को चिट्ठी भी लिखी गई लेकिन प्रशासन सत्ताधारी पार्टी अकाली दल के दबाव के कारण कार्रवाई नहीं कर रहा।
इससे पहले भी कौंसिल की तरफ से करीब पांच साल तक गांव मसानियां में लीज पर कूड़ा डंप चलाया था, वहां किसी को कोई समस्या नहीं आई तो फिर नए डंप से लोगों को एक दम से परेशानी कैसे आई। निकाय मंत्री से मिल कर उन्होंने सारी समस्या के बारे में बताया, जिसके बाद कौंसिल को डंप के लिए अपनी जमीन खरीदने के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है, इसी के तहत विशेष बैठक बुलाई गई है।
कौंसिल प्रधान ने जैसे ही मता नंबर 10 हाउस में रखा, जिसके तहर परिषद करीब पांच करोड़ की लागत से अपनी जमीन खरीद कर वहां कूड़ा डंप बनाएगी तो भाजपा के ही वार्ड नंबर जतिंदर कल्याण और वार्ड नंबर के नवनीत अबरोल और उनके साथ चार अन्य कौंसलर वार्ड 13 से सीमा देवी, वार्ड 16 से नीरू भट्टी, वार्ड 18 से मोनिका शर्मा और वार्ड 28 से अनुपमा संगर ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर किराए के डंप पर काम नहीं करवाया जा सका तो फिर करीब पांच करोड़ की जमीन खरीदने के बाद क्या गारंटी है कि वहां के इलाके के लोग डंप का विरोध नहीं करेंगे। जतिंदर कल्याण ने यह भी कहा कि कौंसिल नई जमीन खरीदने की बजाय गांव खतीब में पड़ी अपनी करीब 5 एकड़ जमीन को खाली क्यों नहीं करवाती। इस पर प्रधान ने कहा कि गांव खतीब में करीब अढ़ाई एकड़ जमीन कौंसिल की है और उसका कोर्ट केस चल रहा है।
कौंसिल की बैठक के दौरान प्रधान नरेश महाजन और अन्य।
^अभी तो सिर्फ कौंसिल की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बाद इसे विभाग को भेज कर पांच करोड़ रुपयों की मांग की जाएगी ताकि कौंसिल के पास डंप के लिए अपनी जमीन हो, ऐसे में शहर का कूड़ा डंप करने में मदद मिलेगी। विभाग से मांगे गए रुपए जैसे ही आएंगे, जमीन खरीदने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। -नरेशमहाजन, कौंसिल प्रधान
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