सरकार की गलत नीतियों के कारण हम अपनी फसल सड़क पर फेंकने को मजबूर
आठनवंबर को हुई नोटबंदी और इसके बाद के हालात को लेकर खामोश किसानों ने 119वें दिन सोमवार को वल्ला मंडी में दाखिल हो केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
नोटबंदी के चलते सब्जियों के भाव में आई बेतहाशा गिरावट और उससे हुई किसानी की तबाही के लिए सरकार को जिम्मेदार करार देते हुए किसानों तथा किसान नेताओं ने कहा कि अगर उनके घाटे का मुआवजा दिया गया तो वह लोग 15-23 मार्च तक लामबंद हो डीसी ऑफिसों का घेराव करेंगे। किसान नेता कामरेड लखबीर सिंह निजामपुर, डॉ. सतनाम सिंह अजनाला ने बताया कि नोटबंदी के कारण तो आम लोगों ने सब्जियों की खरीद की और ना ही आढ़तियों ने इसके चलते उन लोगों को औने-पौने भाव में सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं। जो मटर गत साल मंडी में 13 से 18 रुपए किलो बिकी वह इस साल 3 रुपए में बिकी। इसी तरह से 6 से 8 रुपए बिकने वाले आलू को 1.5 से 2 रुपए में बेचना पड़ रहा है। 7 रुपए वाली गाजर 2 तथा 20 रुपए किलो वाली फूल और पत्ता गोभी 2 रुपए में बिक रही है। इन लोगों का कहना है मंडी में सब्जी का जो भाव है उससे ज्यादा खेतों से यहां तक पहुंचाने का खर्च पड़ रहा है जिस कारण सब्जी खेतों में ही नष्ट की जा रही है।
किसानों भूपिंदर सिंह तीरथपुरा, तरसेम सिंह नंगल, जगतार सिंह छापा और प्रताप सिंह छीना ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से खरीद नहीं की जा रही है जिस कारण स्थिति और खराब हो रही है। इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि सरकार नुकसान के लिए किसानों को कम से कम 30,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दे। इन लोगों ने आलू का खरीद रेट 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। इसके साथ ही स्वामी नाथन रिपोर्ट लागू करने, सब्जी मंडी के प्रबंध सुधारने तथा वल्ला रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर बनाने की मांग की गई है। सरकारें किसानों के बारे में सोचें।
सब्जी मंडी में किसान यूनियन नेताओं और किसानों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
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