पीटी और मेंस का झंझट खत्म होगी सिर्फ एक लिखित परीक्षा
बीपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग बहाली कैलेंडर बनाकर सख्ती से लागू करें
पॉलिटिकलरिपोर्टर | पटना
एकही तरह की नौकरियों के लिए अलग-अलग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की बजाए सिर्फ लिखित परीक्षा ली जाएगी। इस फार्मूले को अराजपत्रित नौकरियों पर लागू करने के साथ ही गजटेड पदों पर बहाली की परीक्षा में लागू करने पर भी विचार किया जाएगा।लंबी प्रक्रिया की वजह से बहाली में होने वाली देर से बचने के लिए सरकार नया रास्ता निकाल रही है। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहाली में होने वाली देर पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरह के पदों पर नियुक्ति के लिए अलग-अलग प्रारंभिक और लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं कर एक ही लिखित परीक्षा के आयोजित करने पर आयोग विचार करे। इस परीक्षा में प्राप्त अंक तथा च्वाईस के आधार पर विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाए तो समय की बचत होगी और बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।इस प्रक्रिया को राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों तरह के पदों के अपनाया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यकर्मियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिपार्ड द्वारा प्रवेश कालीन प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए अगर सेवानिवृत कर्मी जो किसी खास क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, उनकी सेवा ली जाए। बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, बिपार्ड के महानिदेशक सुधीर कुमार राकेश, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, अतीस चन्द्रा, वित्त सचिव (संसाधन) एच.आर. श्रीनिवास मौजूद थे।
तकनीकी पदों के लिए सीधे साक्षात्कार : सीएमने कहा कि तकनीकी पदों पर बहाली के लिए इसकी शिक्षा पूरी करने के बाद उम्मीदवार का सीधे साक्षात्कार होना चाहिए। विवि में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रमुख विषयों जिसमें अधिक रिक्तियां हैं, उनकी भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जाए। इसी प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर और कृषि सेवा जैसे तकनीकी पदों के लिए लिखित परीक्षा को समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए विभाग प्रस्ताव तैयार करे।
रिक्तियों की वार्षिक ब्योरा भेजना अनिवार्य : सीएमने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग विभिन्न विभागों से अधियाचना प्राप्त करे और इसकी जांच करके बीपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाए। आयोग की जिम्मेदारी परीक्षा लेकर नियुक्ति की अनुशंसा करना है। रिक्तियों की अधियाचना भेजने की विभागों के लिए समय सीमा सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। उस तिथि तक हरेक विभाग को संबंधित वर्ष के लिए रिक्ति का वार्षिक ब्योरा भेजना अनिवार्य होगा।
कई साल तक बहाली ना हो, अब बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्रीने साफ तौर पर कहा कि एक ही वैकेंसी के लिए कई-कई साल तक बहाली की प्रक्रिया चलती रह जाए, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग को बहाली कैलेंडर को हर हाल में पालन करना ही पड़ेगा। कर्मियों के अभाव विकास कार्य बाधित होते हैं। और अंतत: इससे जनता को तरह-तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकारी पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिए बहाली की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। इसके लिए बीपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक व्यवस्था करे। बहाली का कैलेंडर बनाकर सख्ती से लागू किया जाए। सरकार से जिस तरह के सहयोग की अपेक्षा है, वह हरसंभव सहायता दी जाएगी लेकिन बहाली शीघ्र होनी चाहिए।
आरटीपीएस का दायरा बढ़ाना चाहिए : नीतीश
मुख्यमंत्रीने कहा कि आरटीपीएस का दायरा बढ़ना चाहिए। इसमें और सेवाओं को शामिल करने के लिए विभिन्न विभागों से विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार किया जाए। लोक शिकायत निवारण अधिनियम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। अधिकारियों की ट्रेनिंग कराने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कराने का कार्यक्रम तैयार किया जाए ताकि इसकी नियमावली को तय समय में लागू किया जा सके।
सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अन्य।
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