बजरी खान से अब तक 1140 करोड़ का मिला रेवेन्यू
भास्कर संवाददाता|श्रीगंगानगर
विधानसभाके शून्यकाल में गुरुवार को करोड़ीलाल मीणा एवं हनुमान बेनीवाल ने स्थगन प्रस्ताव में अवैध बजरी खनन एवं राज्य सरकार को राजस्व के नुकसान का मुद्दा उठाया। इस पर खनन राज्यमंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने बताया कि सरकार को बजरी खानों की निलामी से 467 करोड़ की निविदा राशि मिली, जबकि रिजर्व प्राईस मात्र 51 करोड़ थी, जिससे राजस्व आय में वृद्धि हुई। टीटी ने प्रश्न उठाया कि गत सरकार ने रिजर्व प्राईस मात्र 51 करोड़ नियत कर रखा था जिससे सरकार को नुकसान हो रहा था अथवा किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा था। टीटी ने बताया कि 467 करोड़ की निविदा राशि के विपरीत मात्र 3 वर्षों में 1140 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। टीटी ने सदन में बताया कि वर्तमान सरकार ने राजस्व में वृद्धि की है कि कटौती। उन्होंने बताया कि विभाग को राॅयल्टी क्लेक्शन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा।
राॅयल्टी क्लेक्शन पेटे 667 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। टीटी ने सदन को बताया कि दीपक कुमार प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पर्यावरण अनुमति (ई.सी.) के बिना कोई कार्य किया जाए। उन्होंने सदन में वर्तमान सरकार के 3 वर्ष और गत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया।
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