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छत्तीसगढ़ में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल के अनुपात तथा पात्रता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इसका एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। शुक्रवार को एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा हाईकोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखेंगे।
सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर ही वैक्सीनेशन का प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत वैक्सीनेशन सिर्फ अंत्योदय कार्डधारकों का ही नहीं सभी का किया जाएगा। इसमें पात्रता तय की जा रही है ताकि वैक्सीनेशन अभियान सही तरीके से चलाया जा सके। यह भी कहा गया है कि जिस तरह 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को आॅनलाइन के साथ ऑफ लाइन पंजीयन की छूट दी गई थी इसमें भी ऑनलाइन पंजीयन के साथ ही आॅफ लाइन पंजीयन को भी स्वीकृति दी जाए।
इससे अंत्योदय कार्डधारक अति गरीब जो ऑनलाइन अपना पंजीयन नहीं करा पाएंगे वे टीकाकरण स्थल पर जाकर अपना पंजीयन करवाने के बाद टीका लगवा सकें। सरकार ने कहा कि कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का सम्मान करते हुए सभी का टीकाकरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। लेकिन सरकार ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए सबसे पहले अंत्योदय कार्ड धारकों को टीका लगाने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले का पहले ही दिन से विरोध शुरू हो गया था। इस मामले में याचिका भी लगाई गई थी।
यह कहा था कोर्ट ने
हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार एक अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल समुदाय के ऐसे लोगों का अनुपात तय करे जिनको वैक्सीन लगना है। तथा इन वर्गों में टीकाकरण के अनुपात का निर्धारण कमजोर वर्गों, उनमें संक्रमण फैलने की संभावना और पात्र व्यक्तियों की संभावित संख्या के आधार पर होना चाहिए।
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