सुस्ती
डेढ़ साल बाद भी नहीं निपटे पांच हजार आवेदन
जिले के श्रमिकों को राज्य शासन की योजनाओं का समय पर नहीं मिल रहा लाभ, शासन से हो चुका है बजट जारी
राज्य शासन की योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिलने से मजदूर भटक रहे हैं। जिलेभर के पांच हजार मजदूरों ने डेढ़ साल पहले शासन से लाभ लेने आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
हालत यह है कि राजमाता कन्या विवाह योजना अंतर्गत विवाह के बाद दंपती को संतान भी हो गई, पर शासन से राशि खाते में जमा नहीं हुई। श्रम अधिकारी के अनुसार शासन से बजट जारी हो चुका है और धीरे-धीरे फाइलों का निपटारा किया जा रहा है। एक मई 2014 से श्रम विभाग में श्रमिकों के आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके पहले जिन हितग्राहियों ने श्रम विभाग से संबंधित लाभ लेने आवेदन दिया था, उन आवेदनों को विभाग ने बीते डेढ़ साल से कूड़ेदान में डाल दिया है। हालांकि अब शासन से 14 करोड़ रुपए स्वीकृति की बात कही जा रही है।
विभाग में दलाल हैं सक्रिय : योजनाओं का लाभ दिलाने, योजनाओं को ऑनलाइन करने और खाते में सीधे रकम जारी होने के बावजूद श्रम विभाग में दलाल सक्रिय हैं। इससे हितग्राहियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ नहीं मिल पा रहा है। हितग्राहियों की आड़ में योजनाओं का बड़ा हिस्सा दलाल ले जा रहे हैं। जिले के सुदूर गांवों के हितग्राहियों को फुसलाकर दलाल योजना का लाभ दिलाने के एवज में 50 फीसदी वसूल रहे हैं। मजदूरों को विभाग की योजनाओं की सही जानकारी, आवश्यक कागजी औपचारिकताओं की जानकारी श्रम कार्यालय से नहीं मिलती। ऐसे में मजदूर या तो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते या दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। श्रमिक फिरंता यादव का कहना है कि श्रमिकों के लिए क्या योजनाएं हैं, उन्हें नहीं मालूम। कभी किसी ने जानकारी नहीं दी।
इन योजनाओं के आवेदन अटके
नौनिहाल छात्रवृत्ति, राजमाता कन्या विवाह योजना, विश्वकर्मा मृत्यु बीमा योजना, भगनि प्रसूति सहायता योजना, विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत पांच हजार आवेदनों का निराकरण नहीं हुआ है। हितग्राही विभाग के चक्कर काटते-काटते थक गए, तो उन्होंने श्रम विभाग में आवेदनों की जानकारी लेना तक बंद कर दिया है। इन योजनाओं में करीब डेढ़ करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों को दी जानी है।
पुराने आवेदनों का धीरे-धीरे निराकरण किया जा रहा है। श्रम विभाग में आवेदनों की प्रक्रिया आॅनलाइन होने के बाद पुराने आवेदनों को ऑनलाइन कर हितग्राहियों के खाते में राशि जमा की जा रही है। शासन से 14 करोड़ के बजट को स्वीकृति मिली है। -एके चौरसिया, जिला श्रम अधिकारी, महासमुंद
श्रम विभाग में आवेदनों के संबंध में पूछताछ करने रोज पहुंचते हैं मजदूर
mar_Deva bho_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva