कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि यह फैसला अस्वीकार्य है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। यह फैसला ‘क्रांति के चक्कर में’ लिया गया है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये संवैधानिक संकट है। पार्टियां सभी जानकारियां चुनाव आयोग को देती हैं। इसलिए आरटीआई की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है। इसमें कहा गया कि दलों ने फैसले को चुनौती दी तो एकतरफा स्थगन न दिया जाए। फैसला सुनाने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए।
मामला क्या है?
सूचना आयोग द्वारा 3 जून को छह दलों को आरटीआई दायरे में लाया गया है। इन्हें 6 माह में सूचना अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है।
इनका दायरे में आना क्यों जरूरी
-राष्ट्रीय पार्टियों को अप्रत्यक्ष तौर पर सरकारी मदद मिलती है।
-सस्ती जमीन, किराये में छूट, करों में छूट भी मिलती है।
-रेडियो और दूरदर्शन पर मुफ्त में मिलता है समय।
दलों के तर्क
-स्वैच्छिक संगठन हैं। सरकार से वित्तीय मदद नहीं मिलती।
-निजता का अधिकार खत्म होगा। विरोधी फायदा उठाएंगे।
-पहले ही सारी जानकारी चुनाव आयोग को देते हैं।
रिएक्शन
बेकाबू होने से रोकना होगा
आरटीआई पर अंकुश बहुत जरूरी है। इसे इस तरह बेकाबू नहीं होने दे सकते।
-सलमान खुर्शीद, विदेशमंत्री
हमारे दो आका?
क्या हम दुकानदार हैं? चुनाव आयोग और अब सूचना आयोग..हमारे दो-दो आका हो गए हैं। -शरद यादव, जेडीयू नेता
लोग बिस्किट का हिसाब पूछेंगे
लोग हमसे पूछेंगे- बैठक में किसने कितने बिस्किट खाए, कौन हंसा, किसे-क्यों टिकट दिया? -मुख्तार अब्बास नकवी (भाजपा)
दलों के लिए विकल्प
-दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं।
-सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर आरटीआई कानून में पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा में संशोधन कर राजनीतिक दलों को अलग रख सकती है।
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