150 गरीबों को नहीं चाहिए मकान, भरा शपथ पत्र
आईएचएसडीपी (मलिन बस्ती विकास) योजना के तहत कुंदरूपारा में बने मकानों में नहीं जाने के लिए पात्र हितग्राही शपथ पत्र भर रहे हैं। अब तक 150 पात्र हितग्राही नगर पालिका कार्यालय में अपना शपथ पत्र जमा कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नगर पालिका अब नए सिरे से सर्वे कर मकान आवंटन की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि विभागीय अधिकारी इस संबंध में अभी फैसला नहीं लिया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिनके लिए मकान बनाए गए हैं, वे ही अगर वहां नहीं जाना चाह रहे हैं तो किसे मकान आवंटित की जाएगी और अब आगे क्या होगा।
योजना के तहत बने कुल 174 मकान का आवंटन किया जाना है। जिसमें 150 पात्र नहीं जाना चाहते। ऐसे में सिर्फ 24 ही शेष रह गए हैं। नगर पालिका के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कितने पात्र हितग्राही शपथ पत्र भरकर मकान में नहीं जाने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद तय हो जाएगा कि कितने हितग्राही मकान में नहीं जाना चाहते। बहरहाल अब तक 150 पात्र हितग्राहियों ने दावा आपत्ति किए हैं। सूत्रों की मानें तो दूसरे पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर चयन किया जाएगा। इसके बाद आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।
जिसे जरूरत है, उन्हें दिया जाए मकान: जो लोग मकान में नहीं जाने के लिए शपथ पत्र भर रहे हैं, उनका कहना है कि जिसे जरूरत है। उन्हें मकान आवंटित किया जाए। सभी वार्डों में सर्वे के आधार पर ऐसे लोगों को चयन किया जाए, जो वास्तव में झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। शहर में 3 हजार 319 गरीब परिवार निवासरत हैं। जिनके लिए खुद का घर नहीं है। वर्तमान में ऐसे गरीब परिवार घर नहीं होने की स्थिति में परेशानी हो रही है।
गरीब परिवार किसी भी तरह से मजदूरी कर किराए के मकान का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कई लोग किराया देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन को नए सिरे से सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
देरी के कारण खुद बना लिया मकान
गंगासागर तालाब पार में निवासरत पात्र हितग्राही 48 वर्षीय जमुना शर्मा ने कहा कि अब हमें शासकीय योजना के तहत बने मकान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में खुद का मकान है। वहां जाएंगे तो परेशानी होगी। 1998 में पट्टा मिला है। परिवार में कुल चार सदस्य है। पात्र हितग्राही 45 वर्षीय रमोतिन यादव ने बताया कि परिवार में कुल पांच सदस्य है। मकान आवंटन में लेटलतीफी की वजह से हम अपने मेहनत से मकान तैयार कर लिए हैं। अब वहां जाने के लिए पात्र सूची में शामिल किया गया है। हम किसी भी स्थिति में वहां नहीं जाएंगे।
तो नहीं मिलेगा लाभ
जो पात्र हितग्राही आईएचएसडीपी योजना के तहत बने मकान में नहीं जाना चाहते उन्हें भविष्य में किसी भी शासकीय आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान में हितग्राहियों से स्टांप पेपर में शपथ पत्र भरवाए जा रहे है। अब तक 150 पात्र हितग्राही शपथ पत्र भरकर स्टांप पेपर नपा कार्यालय में जमा कर चुके है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिथलेश अवस्थी, सीएमओ, नगर पालिका
20 साल से रह रहे
पात्र हितग्राही 46 वर्षीय शकीला बेगम ने कहा कि परिवार में कुल चार सदस्य है। सर्वे सूची में शामिल होने की जानकारी नहीं थी। अचानक जानकारी हुई कि हमें भी शासकीय योजना के तहत बने मकान में जाना हैं लेकिन अब देर हो चुकी है। हमारा खुद का मकान है। पात्र हितग्राही शेख नजीर नज्जू का कहना है कि 20 साल से शिकारीपारा गंगासागर तालाब पार के पास निवासरत है।
बालोद। योजना के तहत कुुदरूपारा में बने आवास।
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