महिला साथिनों का नहीं बढ़ रहा मानदेय
ग्रामीणोंक्षेत्र में महिलाओं को अधिकारों की जानकारी देकर सशक्त करने के लिए मानदेय पर लगाई गई साथिनों को महिला श्रमिकों से भी काफी कम मानदेय दिया जा रहा है। स्थिति यह है कि किसी सामान्य कार्य करने वाली महिलाओं को दैनिक मजदूरी 300 रुपए मिल जाती है। मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं को 179 रुपए मिलती है, लेकिन मानदेय पर लगी साथिनों को मात्र 80 रुपए प्रतिदिन देकर सरकार उनका शोषण कर रही है। यह मानदेय इस महंगाई के जमाने में बहुत कम है। इसी मानदेय में स्टेशनरी खर्च भी सम्मिलित है। साथिनों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर कई बार अधिकारियों से मांग की, लेकिन मानदेय बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गत वर्ष 200 रुपए मासिक मानदेय बढ़ाया गया, मगर यह केवल औपचारिकता पूर्ण था।
तहसीलमें है 34 महिला साथिन
सरकारकी ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी महिलाओं को देकर उनको लाभान्वित करने, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को राहत दिलवाने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, भ्रूण हत्या बाल विवाह जैसी कुरीतियों को लेकर जागरूक करने, स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, खुले में शौच करने को लेकर जागरूक करने, टीकाकरण से वंचित बालकों के टीकाकरण करवाने जैसे कार्य करने वाली महिलाओं को सालों से महज 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 2450 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। वर्तमान में जारोड़ा, ढावा, खेडूली, दताणी, डाबरियानी ग्राम पंचायत सहित मेड़ता तहसील में 38 ग्राम पंचायतों में 34 महिला साथिन कार्यरत हैै।
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