जयपुर. राज्य सरकार ने ड्रग, शराब, भू-माफिया, गैंगस्टर सहित कुख्यात बदमाशों को बिना किसी तात्कालिक जुर्म किए एक साल तक जेल में डालने का हथियार पासा 10 कलेक्टरों को सौंप तो दिया, लेकिन एक महीने में ही सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठने लगे हैं।
वह इसलिए कि, कलेक्टरों ने आठ अपराधियों को पासा में बंद करने की सिफारिश की, लेकिन गृह विभाग को उन सभी को रिजेक्ट करना पड़ा। इनमें पांच मामले तो इसी महीने के हैं। जबकि, तीन प्रकरण पुराने हैं। गृह विभाग का कहना है कि दो मामले ऐसे थे जिनमें अपराधी जेल में बंद थे। जबकि, बाकी मामलों में प्रोसेस अपनाने में तकनीकी खामियां पाई गई थी।
गृह विभाग का कहना है कि पहले भी अधिकार कलेक्टरों को सौंपे जाते रहे हैं, लेकिन तीन माह के लिए। इस साल सरकार को 20 अपराधियों पर पासा लगाने की सिफारिश कलेक्टरों से मिली। इनमें 8 रिजेक्ट कर दी गई। आठ में पासा के तहत कार्रवाई की जा चुकी हैं। जबकि, तीन मामले एडवाइजरी बोर्ड के पास विचाराधीन है और एक मामला गृह विभाग की ओर से और भेजा जा रहा है।
गृह विभाग ने माना, प्रोसेस में खामियां मिली
10 जिलों में एक साल तक पासा की शक्तियां दी गई हैं। जो 8 मामले गृह विभाग ने निरस्त किए हैं उनमें पांच मामले गत 20 दिन में भेजे गए थे। इनमें भरतपुर-जैसलमेर के दो-दो और एक मामला झुंझुनूं जिले का है। जोधपुर का एक और सवाई माधोपुर के दो प्रकरण इससे पहले के हैं।
1.10 जिलों को पासा की पावर
राज्य सरकार ने गत माह पासा की शक्तियां एक साल के लिए जिला कलेक्टर्स को सौंप दी। इनमें जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ सीकर, झुंझुनूं, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, करौली, दौसा व अलवर शामिल है। हालांकि, इससे पहले तीन माह के लिए ही यह शक्तियां दी जाती रही है। वह भी कलेक्टर की डिमांड पर।
2. पहले साल 100 पर लगाया पासा
राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-2006 (पासा) वर्ष 2008 में लागू किया गया। गृह विभाग का कहना है कि पहले साल ही करीब 100 अपराधियों पर पासा लगाया गया था। इसके बाद इसमें लगातार कमी आती गई।
आखिर क्यों बनाया गया कानून
अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने 2006 में यह एक्ट बनाया। लागू 2008 में हा़े सका। मकसद यह था कि कई गैंगस्टर, भूमाफिया एवं शराब माफिया से अपराधियों पर प्रकरण तो बहुत है, लेकिन वे जमानत पर छूट जाते हैं। वे लोगों को डराने-धमकाने का काम करते हैं या उनके खुले घूमने से लोगों में भय का माहौल रहता है। यही वजह थी कि सरकार ने उनको जेल में डालने के लिए यह कानून बनाया था। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, ऐसे अपराधियों के खिलाफ पासा में कार्रवाई एक साल तक जेल में डाला जा सकता है।
क्या है प्रोसेस : लोक शांति भंग होने की आशंका में अपराधी के खिलाफ पुलिस पासा की कार्रवाई की सिफारिश कलेक्टर को करती है। कलेक्टर के माध्यम से गृह विभाग को भेजा जाता है। गृह विभाग की मंजूरी के बाद मामला हाईकोर्ट के तीन सदस्यीय एडवाइजरी बोर्ड को भेजा जाता है। बोर्ड तय करता है कि पासा लगे या नहीं।
> 20 अपराधियों पर पासा लगाने की सिफारिश कलेक्टर्स ने की
> 8 मामलों को गृह विभाग ने ही अस्वीकार कर दिया
> 8 मामलों में पासा की सिफारिशों पर अमल
> 4 मामले स्वीकृति के लिए हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड को भेजे
क्या है प्रोसेस
लोक शांति भंग होने की आशंका में अपराधी के खिलाफ पुलिस पासा की कार्रवाई की सिफारिश कलेक्टर को करती है। फिर कलेक्टर द्वारा गृह विभाग को भेजा जाता है। उसकी मंजूरी के बाद मामला हाईकोर्ट के तीन सदस्यीय एडवाइजरी बोर्ड को भेजा जाता है। बोर्ड तय करता है कि पासा लगे या नहीं।
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