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प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार लॉकडाउन को और कड़ा करने पर विचार कर रही है। 17 मई तक की लॉकडाउन की गाइडलाइंस में दी गई कुछ छूट को वापस लेने पर विचार चल रहा है। मंत्रियों ने भी सीएम को शादी समारोहों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का सुझाव दिया है। 7 दिन के कड़े लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में सख्ती बढ़ाने के सुझाव देने पांच मंत्रियों का ग्रुप बनाया गया है,यह ग्रुप मुख्यमंत्री को आज सुझाव देगा। मंत्रियों के सुझावों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्ती बढ़ाने पर फैसला करेंगे।
मंत्री समूह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने शादी समाराेहों पर पाबंदी लगाने का सुझाव दिया। जरूरी होने पर केवल कोर्ट मेरिज की ही अनुमति देने को कहा है। आज मंत्री समूह अपनी सिफारिशें देगा जिसमें शादियों पर पाबंदी लगाने का सुझाव भी शामिल होगा। मौजूदा गाइडलाइन में शादी समारोह में बैंड पार्टी के अलावा केवल 31 लोगों को अनुमति है। सरकार अब इस छूट को वापस लेने की तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट की भी राय है कि आगे आखातीज के सावे पर बड़ी तादाद में शादियां होने से गैदरिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से कोरोना विस्फोट की आशंका है। इसके कारण शादी समारोहों पर रोक का फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा।
कंटेनमेंट जोन जैसी सख्ती
राजधानी जयपुर सहित जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां सख्ती और बढ़ेगी। इन जिलों में कोरोना प्रभावित इलाकों कंटेनमेंट जोन जैसी सख्ती की जा सकती है। पिछले लॉकडाउन की तरह जरूरी सेवाओं को छोड़ सब बंद करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। 12 बजे से सुबह 5 बजे की अवधि में जीरो मोबिलिटी पर जोर दिया जाएगा। मंत्रियों ने संक्रमण रोकने के लिए रेड अलर्ट कर्फ्यू की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करते हुए आवागमन न्यूनतम किए जाने का सुझाव दिया। सख्ती बढ़ाने मंत्री अपनी सिफारिशें मुख्यंमंत्री को देंगे।
संशोधित गाइडलाइन जारी होगी
आज 5 मंत्री मुख्यमंत्री को सिफारिशें देंगे। मंत्रियों की सिफारशों के बाद गृह विभाग लॉकडाउन की संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। शादियों पर पाबंदी सहित कुछ प्रतिबंधों को शामिल करते हुए नई गाइडलाइन तैयार होगी।
जामनगर और भिवाड़ी से ऑक्सीजन का आवंटन करने की केंद्र से मांग
कैबिनेट के बाद हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र सरकार से लगातार मांग के बावजूद राज्य को एक्टिव केसेज के अनुपात में मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सप्लाई नहीं मिलने पर चिंता जतराई गई। देश के सुदूर स्थानों से ऑक्सीजन का उठाव करने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र से टैंकर उपलब्ध करवाने की मांग रखी। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बर्नपुर और कलिंगानगर की बजाय जामनगर और भिवाड़ी से ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाने की मांग की है।
तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी करने का सुझाव
मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना की दूसरी लहर के साथ-साथ तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए इससे निपटने पर अभी से तैयारियां करने पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि तीसरी लहर से बचने के लिए जरूरी संसाधन समय रहते जुटा लेने चाहिए। बैठक में ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर की जल्द से जल्द खरीद करने, राज्य में ऑक्सीजन के अधिक से अधिक प्लांट लगाने और दवाओं का भी स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने के लिए प्रयास शुरु करने पर सहमति बनी है।
युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए आईएएस तीन और आरएएस दो दिन का वेतन देंगे
यूवाओं के वैक्सीनेशन के लिए आईएएस अफसरों ने तीन दिन और आरएएस अफसरों ने दो दिन का वेतन देने का फैसला किया है। आईएएस एसोसिएशन और आरएएस एसोसिएशन ने 18 साल से 44 साल वालों के वैक्सीनेशन के लिए सीएम की अपील पर तीन और दो दिन का वेतन देने के फैसले के बारे में सीएम को बताया है। सीएम ने एक दिन पहले ही वैक्सीनेशन के लिए योगदान देने की अपील की थी।
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