प्रशासन नहीं अब बीसीएलएल करेगा प्रीपेड बूथ का संचालन
राजधानी के रेलवे स्टेशनों और बस स्टेंडों पर ऑटो के प्रीपेड बूथ बनाने व इनके संचालन का काम अब बीसीएलएल करेगा। अभी तक यह काम जिला प्रशासन कर रहा था। लेकिन टेक्नीकल व निर्माण संबंधी होने के कारण इसे बीसीएलएल को सौंप दिया गया है। प्रशासन सिर्फ मॉनीटरिंग का काम करेगा।
छह स्थानों पर बीसीएलएल ने प्रीपेड बूथ बनाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हंै। इसमें दो कंपनियों ने भाग लिया है। यह काम 25 लाख रुपए का है। अब इसके लिए फाइनेंशियल बिड खोली जाना है। इसके बाद एक महीने में काम शुरू हो जाएगा। तीन महीने में सभी छह बूथ बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद संचालन का काम भी बीसीएलएल ही करेगा। सिर्फ मॉनीटरिंग और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ही जिला प्रशासन की होगी। हालांकि बीसीएलएल खुद की बसें अौर टैक्सियां भी ठीक व सुरक्षित ढंग से नहीं चला पा रहा है। ऐसे में इसका संचालन कैसे हो पाएगा।
बूथ से ही लेनी होगी सवारी, ऑटो यूनियन सहमत
इन बूथों के बनने के बाद स्टेशन पर आने वाले ऑटो चालक को प्री-पेड बूथ से सवारी लेना जरूरी हो जाएगा। इसके बिना कोई भी अॉटो चालक स्टेशन से सवारी लेकर नहीं जा सकेगा। इसे लेकर ऑटो यूनियनों ने भी प्रशासन को मंजूरी दे दी है। व्यवस्था के पालन के लिए ट्रैफिक पुलिस मदद करेगी। स्टेशन व बस स्टेंड में आने वाली टैक्सियों को प्रीपेड बूथ से होकर चलना होगा।
काम टेक्नीकल है इसलिए इसे बीसीएलएल को सौंपा गया है। निर्माण कार्य व बूथों का संचालन बीसीएलएल ही करेगा। इसकी जिला प्रशासन मॉनीटरिंग करेगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी मदद करेगी। इस संबंध ऑटो यूनियनों से भी चर्चा हो गई है।\\\' दिशा नागवंशी, अपर कलेक्टर, भोपाल
छह स्थानों पर प्री-पेड बूथ बनाने का काम अब बीसीएलएल करेगा। फायनेंशियल बिड के बाद काम शुरू हो जाएगा। तीन महीने में बूथ चालू हो जाएंगे।\\\' चंद्रमौलि शुक्ला, सीईओ, बीसीएलएल
रोज होगी लो-फ्लोर बसों में सुरक्षा की समीक्षा, जिम्मेदारी सौंपी
शहर में संचालित लो-फ्लोर बसों में सुरक्षा को लेकर रोजाना समीक्षा की जाएगी। इसकी मॉनीटरिंग खुद कमिश्नर करेंगी। इसके लिए बीसीएलएल के अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह लोग रोजाना रिपोर्ट कमिश्नर को देंगे। अभी तक यह काम ऑपरेटर कर रहे थे। लेकिन इसका सत्यापन नहीं हो पा रहा था। इसे लेकर कमिश्नर छवि भारद्वाज ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। इससे पहले उन्होंने लो-फ्लोर बसों को लेकर समीक्षा बैठक की।
व्यवस्था में बदलाव
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