दिल्ली : लॉकडाउन के 50 दिन बाद जागी सरकार, 5 जून से बिना राशन कार्ड वाले ज़रूरतमंद लोगों को देगी नि:शुल्क राशन
नयी दिल्ली: दिल्ली में लगभग पिछले दो महीने से संपूर्ण लॉकडाउन है। जिस दिन दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया था उसके कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा था कि "प्रवासी मज़दूर कही नहीं जाएं मै हूँ न।" सरकार ने ये आश्वस्त करने का प्रयास किया था कि वो अपने गरीब प्रवासी मज़दूरों का पूर्ण ध्यान रखेगी लेकिन इसके बाद भी मज़दूरों को सरकार पर भरोसा नहीं हुआ। उसका दोषी कोई और नहीं खुद सरकार ही है।
लॉकडाउन के लगभग अब 50 दिन पूरे हो गए हैं तब जाकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड नहीं होने पर भी 5 जून से मुफ्त राशन देना शुरू करेगी।
न्यूज़क्लिक ने आपको 1 जून 2021 को एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि कैसे दिल्ली में रह रहा मेहनतकश वर्ग परेशान है और दिल्ली सरकार मीडिया में घोषणाएँ कर रहा है और धरातल पर गरीब परेशान है।
पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें : दिल्ली : सरकार के दावों के विपरीत प्रवासी मज़दूरों को नहीं मिल रहा राशन
इस रिपोर्ट के एक दिन बाद उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली में जिन लोगों के पास राशनकार्ड नहीं हैं, उन्हें भी 5 जून से स्कूलों में राशन मिलने लगेगा। आज से स्कूलों में राशन पहुँचना शुरू हो गया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में किसी भी गरीब आदमी के पास खाने की कोई कमी न रहे, इसका पूरा इंतज़ाम अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है।’’
लेकिन सवाल है कि इसमें इतनी देरी क्यों? मज़दूर उस सरकार पर क्यों विश्वास करे, जो सरकार उसे भोजन तक की व्यवस्था न करा सकी, अब जब दिल्ली लॉकडाउन से अनलॉक हो रही तब जाकर सरकार सूखा आनाज दे रही है। वो सिर्फ़ खानापूर्ति ही लग रही है क्योंकि सरकार जो दे रही है वो सिर्फ गेहूं और चावल है। क्या भोजन इसी से तैयार हो सकता है ? नहीं, लेकिन सरकारों को इसकी चिंता कहाँ वो तो केवल टीवी की घोषणाओं में व्यस्त हैं।
इससे पहले दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा था कि दिल्ली सरकार उन लोगों को चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति नि:शुल्क देगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं।
प्रत्येक वार्ड में एक स्कूल को मुफ्त अनाज वितरण के लिए चिह्नित किया गया है।
दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक ऐसे करीब 20 लाख लोग इस योजना के तहत पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )
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