व्यवसायियों को 5 जगह देना पड़ रहा है माडा टैक्स
चैंबरपदाधिकारियों ने नगर विकास मंत्री सीपी सिंह से मुलाकात की। अध्यक्ष पवन शर्मा ने उन्हें बताया कि झारखंड क्षेत्र खनिज विकास प्राधिकार (माडा) द्वारा पहले टैक्स धनबाद और बोकारो क्षेत्र में लगाया गया था। अब इसे संशोधित करते हुए पूरे राज्य में लगा दिया गया है। सरकार के इस अध्यादेश में व्यवसायियों से बाजार शुल्क वसूली के लिए कुर्की-जब्ती, वारंट और अचल संपत्ति जब्ती के प्रावधान हैं, जो पूरी तरह अव्यवहारिक है। इससे व्यवसायियों के बीच भय का माहौल है। इतना ही नहीं, छोटे व्यापारियों से हर बिंदु पर 2006 से बाजार शुल्क लेने का प्रावधान है, जो अव्यवहारिक है। मौके पर कुणाल अजमानी, राम बांगड़ और शशांक मौजूद थे।
डीजीपी को लिखा गया पत्र
चैंबरने डीजीपी को पत्र लिखकर गिरिडीह शहर में ट्रैफिक थाना बनाने का आग्रह किया है। महासचिव विनय अग्रवाल ने पत्र में कहा है कि ट्रैफिक की समस्या से त्रस्त है। आम लोग प्रशासन दोनों जाम से परेशान हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं होने के कारण पुलिस प्रशासन अपने को असहाय पाता है।
क्या है माडा शुल्क
सदस्योंने बताया कि माडा शुल्क के तहत 11 प्रकार के व्यापार के लिए हर बिंदु पर 1 प्रतिशत क्रमवार और कुल 5 प्रतिशत अतिरिक्त फीस तय की गई है। एक ही वस्तु पर व्यवसायी को पांच जगहों पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। जो इस अधिसूचना की मंशा पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।
महासचिव विनय अग्रवाल ने कहा कि इस करारोपण से राज्य की अधिकतर इकाइयां जिन पर 2006 से करारोपण की व्यवस्था माडा द्वारा की गई है, प्रदेश के व्यवसाय औद्योगिक इकाइयों को बंद होने को बाध्य कर देंगी। ऐसी इकाइयां राज्य से पलायन भी कर सकती हैं। इधर, मंत्री ने कहा कि मामले की विवेचना की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच कर बताएं कि टैक्स के लागू होने से व्यवसायियों और सरकार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
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