व्यवस्थापन के बाद शुरू होने देंगे यूनिवर्सिटी का काम
पूर्व सरपंच पर गलत तरीके से सहमति देने का लगाया आरोप
भास्कर संवाददाता | अंबिकापुर
सरगुजा यूनिवर्सिटी के निर्माण से पहले ही प्रस्तावित जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्राम भकुरा में यूनिवर्सिटी के लिए अधिग्रहित की गई जमीन में कई परिवारों के खेत एवं घर प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण शुरू होने से पहले मुआवजा एवं व्यवस्थापन का मामला सुलझ जाना चाहिए। इसके बावजूद यदि निर्माण शुरू कराया जाता है तो इसका हम कड़ा विरोध करेंगे।
शहर से करीब आठ किमी दूर ग्राम भकुरा में यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए करीब दो सौ एकड़ जमीन का चिन्हांकन बरसों पहले किया गया था। यहां कोई निर्माण शुरू नहीं होने से सालों से मामला ठंडा पड़ा रहा। निर्माण के लिए स्वीकृति मिलने के बाद दोबारा जमीन का सीमांकन कराया गया। इसमें यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्तावित जमीन के साथ वन भूमि का अड़ंगा होने लगा। वन भूमि के कारण अब भकुरा के बस्ती वाले इलाके की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। यहीं से ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है। प्रभावितों ने जनदर्शन में इसकी शिकायत की लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। सोमवार को भकुरा के दर्जनों महिला एवं पुरुष दोबारा कलेक्टोरेट पहंुचे। उनकी शिकायत थी कि यूनिवर्सिटी के लिए ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई है लेकिन इसके बाद न तो उन्हें मुआवजा मिला और न ही विस्थापन की प्रक्रिया पूरी हुई। उस जमीन पर अभी भी दस मकान हैं जिसमें लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपनी जमीन पर खेती करते हैं। इनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अब आश्वासन नहीं चाहते, उनकी समस्या दूर की जाए। शिकायत लेकर कलेक्टोरेट पहंुचे लोगों में भकुरा के इंदवार, ठुरु, चैतु राम, सजनू, चुन्नू राम, चंदन राम, पलकधारी, गाेवर्धन, साेनू राम, मोहन साय, अमित दास, कंवल साय, हेमेश्वरी, केवटी, अतवारी आदि शामिल थे।
अफसर कहते हैं पहले यूनिवर्सिटी बनने दें
भकुरा के ग्रामीण विरोध दर्ज कराने कलेक्टोरेट पहुंचे।
भकुरा के पूर्व सरपंच पर मनमाने तरीके से यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने सहमति देने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। उनका कहना था कि उन्होंने इसके लिए कभी भी अपनी सहमति नहीं दी थी। पूर्व सरपंच द्वारा करीब सौ परिवारों को महीनों तक इसलिए भी राशन नहीं दिया गया कि यूनिवर्सिटी के कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं।
गांव में करीब सौ से अधिक लोगों के पट्टे की जमीन है, बाकी बरसों से यहां कब्जाधारी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब वे अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहां से आश्वासन मिलता है कि पहले निर्माण शुरू हो जाने दीजिए, इसके बाद उनकी समस्या दूर कर दी जाएगी। प्रभावितों ने बताया कि वे अब इस मामले में ठोस कार्रवाई चाहते हैं। उनका कहना है कि उनकी आजीविका का साधन नष्ट कर किसी भी निर्माण का विरोध करेंगे। समस्या दूर नहीं हुई तो वे अदालत भी जा सकते हैं।
विवाद
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