धर्मशाला बनी हिमाचल की दूसरी राजधानी, कैबिनेट ने लगाई मुहर
शिमला | हिमाचलप्रदेश में अब एक नहीं दो राजधानी होंगी। शिमला के साथ सरकार ने धर्मशाला को भी राजधानी का दर्जा दे दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की घोषणा पर वीरवार को कैबिनेट की मुहर लग गई। इसके मुताबिक हिमाचल में मंत्रियों के शिमला आैर धर्मशाला दोनों ही स्थानों पर कार्यालय होंगे।
ऐसी ही स्थिति आला अधिकारियों के कार्यालयों की होगी। इनसे स्टाफ दोनोें ही स्थानों पर होंगे। धर्मशाला के सचिवालय को जीएडी के आधीन लाने का फैसला ले लिया है। इसमें पहले एक या दो महीने की जो बात चल रही थी, इसमें समयावधि नहीं होगी बल्कि दोनों ही सचिवालयों में कार्यालय होंगे। प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों से लेकर अन्य सभी स्थानों पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पाॅलिसी लाने के लिए मामला कैबिनेट ने विधि विभाग को भेजने का फैसला लिया है। कैबिनेट में फैसला लिया कि इनके लिए पाॅलिसी लाई जानी है, लेकिन इसके लिए सुप्रीमकोर्ट से हाल ही में पीटीए से लेकर अन्य वर्गों के शिक्षकों के लिए आए फैसले के अवलोकन के ही निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के जिला उपायुक्त कार्यालयों में तैनात गर्वनेंस के कर्मचारियों को कैबिनेट ने रेगुलर करने का फैसला ले लिया है। इससे प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को लाभ होगा। कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही बिजली प्रोजेक्ट को सरकारी भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।
प्रदेश के युवाआें के बेरोजगारी भत्ता देने पर कैबिनेट में चर्चा तो हुई, लेकिन इस मामले में सहमति नहीं बन सकी है। यह मामला इसलिए भी रोचक हैं क्योंकि राज्य सरकार में इस मसले पर मतभेद है। सरकार के कुछ मंत्री इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं। इसलिए बेरोजगारी भत्ते के देने से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। इसका पूरा खाका तैयार कर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन किसी फाइनल डिसिजन तक नहीं पहुंच सकी है।
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