गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए खर्चे जाएंगे 40 लाख रुपए
}सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई
}इन मुद्दों पर भी हुई बहस
}एडीसी नहीं रहीं मौजूद
}3 करोड़ से होगा विकास
}मीटिंग में अधिकारियों का लोगों की प्रति व्यवहार पर उठा मुद्दा
जिलापरिषद की मीटिंग शुक्रवार को सेक्टर-1 के डीसी ऑफिस में हुई। इस दौरान गांवों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मुद्दा उठा। जिला परिषद की चेयरमैन रितु सिंगला ने बताया कि मामूली बहस के बाद सभी ने इस मुद्दे पर सहमति जताई। गांवों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के लिए परिषद की ओर से करीब 40 लाख रुपए खर्चे जाएंगे। मीटिंग में जिला परिषद के सभी सदस्य विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। चेयरमैन ने बिजली एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निदेश दिए कि वे गर्मी के मौसम से पहले-पहले पीने की पानी की पूर्ति सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा हो।
सिंघला के समक्ष सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया, जिनमें विशेषकर पीने के पानी बिजली की समस्या, गांवों में सफाई कर्मचारियों को सफाई से संबंधित समान उपलब्ध करवाने तथा मनरेगा के तहत करवाए जा रहे कार्यों की मजदूरी का वेतन समय पर दिलवाने संबंधित मुद्दे शामिल थे। उन्होंने जिला परिषद के सदस्यों को परामर्श देते हुए कहा कि सरकार द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में करवाएं जा रहे विकास कार्यों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि इन विकास कार्यों में उच्च गुणवता वाली सामग्री लगी है या नहीं।
परिषद की मीटिंग में शराब की बिक्री कर से सरकारी गाड़ियों की सर्विस रिपेयर के बिलों की भुगतान को लेकर परमिशन देने के मुद्दे पर भी बहस हुई। इसके अलावा मीटिंग में एक सेवादार एक चालक को आउटसोर्सिंग के तहत रखे जाने पर भी विचार किया गया।
जिला परिषद की मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर एडीसी को भी मौजूद होना था, लेकिन हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की वजह से एडीसी को जाना पड़ा। परिषद की मीटिंग एडीसी के बिना ही करवाई गई।
जिला परिषद द्वारा करीब 3 करोड़ की लागत से गांव में कई तरह के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसमें गलिया, नालियां, चौपाल, श्मशान घाट का काम सहित कुछ और काम शामिल है। इन सभी कामों को लेकर ई-टेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है। परिषद की चेयरमेन ने बताया कि महीनेभर के भीतर टेंडरिंग का काम कंप्लीट होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इन कामों का अभी तक क्या स्टेटस रहा उसे भी रिव्यू किया गया।
परिषद की मीटिंग के दौरान ग्रामीण एरिया के सरकारी कार्यालयों में लोगों के साथ अधिकारियों के व्यवहार का मुद्दा उठा। परिषद के सदस्यों ने कहा लोगों द्वारा अक्सर उन्हें शिकायत की जाती है अधिकारी गांव के लोगों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आते और ही लोगों के फोन कॉल्स रिसीव करते हैं। इस पर परिषद की चेयरमेन ने मीटिंग में मौजूद सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को लोगों के साथ सही तरीके से पेश आने को कहा।
डेवलपमेंट पर बैठक
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