नई दिल्ली. केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि ऊपरी अदालतों में जजों की नियुक्ति में सरकार से भी राय मशविरा होना चाहिए। मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था की जगह जजों के चुनाव की नियुक्ति की नई व्यवस्था जल्दी ही कैबिनेट में पेश की जाएगी। सिब्बल ने कहा कि इसके लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जा रहा है। इसको मंजूरी मिल गई तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में सरकार की भी राय ली जाएगी।
आयोग में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक प्रमुख न्यायविद और नेता प्रतिपक्ष को शामिल किए जाने की बात है। कानून मंत्री ने कहा कि जजों की नियुक्ति की 20 साल पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। न तो सरकार की और न ही न्यायपालिका की। इसे बदलने की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि जजों की नियुक्ति सरकार और न्यायपालिका दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। इस संबंध में न्यायपालिका की आपत्तियों पर उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी से फैसला किया जाएगा। सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार का मकसद बेहतर लोगों को जज बनाना है। इनके चुनाव में पूरी निष्पक्षता और खुलापन लाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श होगा तो प्रक्रिया और अच्छी होगी।
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