दिल्ली सरकार रानीखेड़ा में 147 एकड़ में मल्टिलेवल मैन्युफैक्चरिंग हब के प्रॉजेक्ट पर तेजी दिखा रही है। हाईटेक इंडस्ट्रीज और सर्विसेज का गढ़ बनने जा रहे इस प्रॉजेक्ट का निवेश लक्ष्य बढ़ाकर करीब
दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीएसआईआईडीसी) के एग्जिक्युटिव डायरेक्टर अरुण मिश्रा ने बताया, ‘अपनी तरह के सबसे बड़े और आधुनिकतम इंडस्ट्रियल हब के लिए हम ट्रांजैक्शनल अडवाइजर नियुक्त करने का ऐड दे चुके हैं। गुरुवार को एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी में इसका लेआउट प्लान रखा जा रहा है और इसी दिन हम इस पर एक प्रीव्यू कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महीने के अंत तक ट्रांजैक्शनल अडवाइजर नियुक्त हो जाएगा, जो इसके मॉडल पर काम करने के साथ ही नैशनल और इंटरनैशनल मार्केटिंग करेगा और सक्षम बिल्डर भी तलाशेगा।’
उन्होंने बताया कि प्रॉजेक्ट का निवेश लक्ष्य बढ़ाकर करीब 10,000 करोड़ कर दिया गया है, जबकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब 2 लाख नौकरियां जेनरेट होंगी। एक बार निर्माण कार्य शुरू हो गया तो निवेश लक्ष्य और आर्थिक क्षमता बढ़ाई भी जा सकती है। प्रॉजेक्ट के चीफ इंजिनियर भावेश गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में हाल ही में एफएआर बढ़ने से प्रॉजेक्ट की वर्टिकल ग्रोथ की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और ओरिजिनल प्लान में कई बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि एमसीडी की स्क्रीनिंग कमिटी ने प्रॉजेक्ट स्वीकार कर लिया है और स्टैंडिंग कमिटी की मुहर लगनी है।
उन्होंने बताया कि यह देश में अपनी तरह का अनूठा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा, जहां हजारों की तादाद में हाईटेक और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम डिजाइनिंग, टेस्टिंग और बायोटेक्नॉलजी फर्मों को जगह दी जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए इसमें खास प्रावधान किया जा रहा है। परिसर में ही रेजिडेंशल यूनिटें भी होंगी, जिससे वॉक टु वर्क का कॉन्सेप्ट पूरा होगा।
एफएआर बढ़ाए जाने के बाद चार्जेज को लेकर भी डीडीए के साथ बातचीत चल रही है। शीला दीक्षित के कार्यकाल में ही कागजों पर आए इस प्रॉजेक्ट को केजरीवाल सरकार अपने बाकी बचे दो साल के कार्यकाल में पूरा कर लेना चाहती है। सरकार मानकर चल रही है कि ऐसा हुआ तो यह उसकी उपलब्धियों में एक बड़ा काम गिना जाएगा।
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