इंटरनेट-मोबाइल सेवाओं पर 8 माह पाबंदी लगा सकेंगे कलेक्टर-एसपी
{ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या संदेश पर निगरानी के साथ ऐसी पोस्ट या संदेश पर तत्परता से कार्रवाई।
{ संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंप की सूची के साथ तनाव के समय वहां हो रही गतिविधियों पर कड़ी निगरानी।
{ वार्षिक मेले, त्यौहार, जुलूस, सांप्रदायिक एवं जातीय झगड़ों संबंधी घटनाओं का संबंधित थाने के कलेंडर बनाएंगे।
{ क्राइम मीटिंग में संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की समस्याओं की निरंतर समीक्षा।
{ ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर नजर, जिससे तनाव की आशंका हो।
{ धर्म परिवर्तन करने वाले कट्टरपंथियों के कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
{ गो तस्करों की कार्रवाई।
{ पटवारी, गिरदावर, ग्राम सेवक, पंच-सरपंच से सूचनाओं का लगातार आदान-प्रदान।
विकास टिंकर|मदनगंज-किशनगढ़
@vikas9928376584
सांप्रदायिकतनाव को कंट्रोल करने के लिए कलेक्टर और एसपी निश्चित इलाके में इंटरनेट, एसएमएस और मोबाइल सेवा पर दो से आठ माह तक प्रतिबंध लगा सकेगी। ये कदम सोशल मीडिया खासकर फेसबुक, एसएमएस, व्हाटसएप या ग्रुप एसएमएस के माध्यम से फैलाई जाने वाली अफवाहों को तुरंत रोकने के लिए किया गया है। तहसील, उपखंड स्तर से लेकर पूरे जिले में इंटरनेट एसएमएस पर कुछ समय के लिए अधिकारी पाबंदी लगा सकते हैं। उपखंड स्तर पर एसडीएम इस घटना की सूचना कलेक्टर को देकर इंटरनेट सेवा पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगवा सकते हैं।
राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाओं के निराकरण के संंबंध में गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइड लाइन में इसका हवाला दिया गया है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इसे जारी कर दिया है। गाइडलाइन में कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षक को यह सुझाव दिया गया है कि सांप्रदायिक घटनाओं पर नियंत्रण एवं खंडन के लिए स्थानीय मीडिया को इस्तेमाल करें। अगर इन अधिकारियों को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है तो वे इंटरनेट प्रदाता कंपनी से बात कर सेवा को प्रतिबंधित करवा सकते हैं। इससे अशांति का माहौल होने से रोका जा सकेगा। दंगा नियंत्रण, सौहार्द की भावना पुनर्स्थापना एवं जान माल की रक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को उचित इनाम का दिया जाएगा। नागरिक, कर्मचारी भी शामिल किए जाएंगे। इस पर काम चल रहा है।
तहसीलसे जिले तक लग सकती है पाबंदी
जानकारीके अनुसार वाट्स एप, फेसबुक सहित अन्य सोशल साइट्स के जरिये अशांति का माहौल होने की स्थिति में प्रशासनिक पुलिस अधिकारी इंटरनेट एसएमएस सेवाओं पर रोक लगाने का निर्णय ले सकेंगे। तहसील स्तर से लेकर उपखंड तथा जिला स्तर पर इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए अरांई तहसील में कोई घटना हुई तो तहसील स्तर पर इंटरनेट सेवा बंद की जा सकती है। अगर विवाद उपखंड जिला स्तर पर फैल सकता है तो उपखंड जिला स्तर पर नेट बंद किया जा सकता है।
किशनगढ़इलाके में हो चुकी हंै घटनाएं
वाट्सएप और फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर कई बार झगड़े हो चुके हैं। ऐसे तीन मामले पिछले तीन साल में गांधीनगर थाने में चुके हैं। इसी तरह दो मामले में किशगनढ़ शहर थाना एक मामला मदनगंज थाने मंे चुका है। इन सभी मामलों में वाट्स एप फेसबुक के जरिये धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। इन मामलों में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। इस नई व्यवस्था से तत्काल अधिकारी इंटरनेट एसएमएस सेवा पर अस्थायी पाबंदी लगाकर अफवाहों को फैलने से रोक सकेंगे।
कानूनीप्रावधानों के तहत अधिकार सौंपे
सीआरपीसीकी धारा 144 (1) के तहत कलेक्टर, एसपी या पुलिस कमिश्नर अधिकतम दो माह की अवधि के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा सकेंगे। 2 माह से अधिक के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह अवधि 6 माह तक और बढ़ाई जा सकेगी।
इनकाकहना है
^छोटी-छोटीबातों को लेकर कई बार सोशल साइट्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर कुछ लोग इस तरह की चीजें पोस्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से कई बार तनाव की स्थिति बन जाती है। धारा 144 (1) के माध्यम से मिलने वाले अधिकार से ऐसी स्थिति में इंटरनेट सेवा बंद करना काफी मददगार होगा। डॉ.नितिन दीप ब्लग्गन, एसपी
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva bho_Deva hin_Deva bho_Deva tum_Latn hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva