लखनऊ/गोरखपुर. 23 सितंबर 2007 को लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद कोर्ट में बम ब्लास्ट से संबंधित निमेष आयोग को यूपी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। उधर, पूर्व न्यायाधीश आरडी निमेष आयोग ने संदेहास्पद बताते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई में शामिल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा किया है। आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व न्यायाधीश आरडी निमेष की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था।
आयोग ने पिछले अगस्त में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी लेकिन सरकार ने इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो प्रश्न उठाए हैं और पुलिस प्रशासन की जिन कमियों का उल्लेख किया है उससे उजागर हो गया है कि आतंक के सिलसिलेवार धमाकों में मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों को न्याय दिलाने तथा इन घटनाओं के लिए असल जिम्मेदार और दोषियों को दंड दिलाने में प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान अधिकारियों ने किस तरह से गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया और झूठे बयान जारी कर जनता को गुमराह किया।
तीन सौ पेज की रिपोर्ट में आयोग के जो निष्कर्ष सामने आए हैं उसमें कहा गया है कि मोहम्मद खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी जौनपुर जिले के कस्बा मढियांव में 16 दिसम्बर 2007 को शाम छह बजे की गई। इसके लिए उनके चचेरे भाई शाहिद ने मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी मगर मुकदमा नहीं कायम हुआ और उसी दिन मानवाधिकार आयोग दिल्ली तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को फैक्स किया गया।
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