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प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इलाज में आ रही परेशानी, ऑक्सीजन, इंजेक्शन की कालाबाजारी सहित अन्य समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को हाई कोर्ट में तीन घंटे तक वर्चुअल सुनवाई हुई। कोरोना मरीजों को इलाज नहीं मिलने, उनके परिजन को दवाओं और ऑक्सीजन के लिए भटकने की विवशता को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और इनके इंतजाम के लिए िकए जा रहे प्रयासों के साथ ही दो टूक पूछा कि वैक्सीनेशन पर सरकार की क्या प्लानिंग है? अभी तो केवल सरकारी शिविरों में ही वैक्सीजन लग रहे हैं।
चीफ जस्टिस मो. रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने इंदौर के अधिवक्ता मनीष यादव की जुलाई में दायर की गई अर्जी सहित ग्वालियर और जबलपुर में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। अब 17 मई को अगली सुनवाई की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने तो दो दिन में ही रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सरकार की तरफ से और समय मांग लिया गया।
चीफ जस्टिस ने पूछे महाधिवक्ता से सवाल
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