राज्य उपभोक्ता आयोग के एक सदस्य द्वारा जारी किए स्थगन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
राजस्थानहाईकोर्ट न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण की जोधपुर चलपीठ के एक सदस्य द्वारा ही बीमा कंपनी की अपील याचिका पर स्थगन आदेश पारित करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार, खाद्य एवं आपूर्ति सचिव, राज्य आयोग के रजिस्ट्रार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता जगदीश प्रसाद अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि 29 अप्रैल 2011 को उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, लेकिन बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया। जिस पर दायर परिवाद को मंजूर करते हुए बीमा कंपनी पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाते हुए जिला उपभोक्ता मंच बालोतरा ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि परिवादी को दावा राशि 15 लाख 20 हजार 258 रुपए मय ब्याज अदा करें।
अधिवक्ता ने कहा कि राज्य आयोग के एक सदस्य ने ही सुनवाई करते हुए गत 10 नवंबर को बीमा कंपनी की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर जिला मंच के गत 23 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी आदेश पर कम से कम दो सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी हैं, इसलिए राज्य आयोग का आदेश विधिवत नहीं है। रिट याचिका में कहा गया कि राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर रिट याचिका पर राज्य सरकार ने गत वर्ष 17 मार्च को अधिसूचना जारी कर जोधपुर में राज्य आयोग की प्रतिमाह 5 दिन की बजाय पाक्षिक किए जाने का निर्णय लेते हुए 1 न्यायिक सदस्य 1 गैर न्यायिक सदस्य का पद सृजन किया था, लेकिन हकीकत यह है कि तो पद भरने की कोई कार्रवाई की गई और ही चलपीठ नियमानुसार बैठी, बल्कि पिछले आठ माह में दो बार ही 3 दिन के लिए आई, जिससे जोधपुर में 1600 प्रकरण लंबित हो गए हैं। याचिका में चलपीठ को सुचारू चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ नियुक्त करने का आग्रह किया गया।
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