10 साल में आबादी 30% व ट्यूबवेल 400 फीसदी बढ़े
शहर में पानी की जरूरत और उसकी आपूर्ति के लिए संसाधनों के इंतजाम के बीच कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। पिछले 10 साल के दौरान शहर की आबादी करीब 30 फीसदी की दर से बढ़ी, लेकिन ट्यूबवेल लगभग 400 फीसदी बढ़ गए। इसके बावजूद जलसंकट बरकरार है। अगर नगर पालिका की मानें तो उसके पास इस बार भी फंड का इंतजाम होता तो वह और भी ट्यूबवेल खनन करवाती। आलोचक कहते हैं कि जलसंकट का स्थाई समाधान कोई नहीं चाहता, क्योंकि इस संकट में बड़ी कमाई की गुंजाइश है।
पूर्व नपाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता के कार्यकाल के दौरान शहर में सरकारी ट्यूबवेल की संख्या पहली बार 100 के पार पहुंची। इस दौरान इसकी अधिकतम संख्या 105 तक पहुंची थी, जबकि आज इनकी संख्या 400 के करीब है। तब शहर की आबादी लगभग 1.40 से 1.50 लाख के बीच रही होगी, जबकि वर्तमान में आबादी 1.80 से 1.90 लाख के बीच है। यानि मुश्किल से 40 हजार के आसपास आबादी बढ़ी है, लेकिन ट्यूबवेल की संख्या इसके अनुपात में कई गुना ज्यादा बढ़ी।
टोरिया स्थित रेलवे फाटक के पास रेल लाईन के नीचे से निकलने वाली पाईप लाईन को डाल कर उसे मिट्टी से ढकते हुए जेसीबी संचालक।
400 पर एक ट्यूबवेल
इस अनुपात को देखें तो 10 साल पहले 1300 लोगों पर एक ट्यूबवेल था, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो 400 लोगों पर एक ट्यूबवेल का अनुपात बन रहा है। इसके बावजूद नगर पालिका ने शहर में अभी से जलसंकट की चेतावनी देना शुरू कर दी है, जबकि जो अनुपात बन रहा है, उसके हिसाब से तो शहर में पानी ही पानी होना चाहिए था।
20 फीसदी ट्यूबवेल एक साल में ही खुदे
पिछले 10 साल में 300 ट्यूबवेल खोदे जा चुके हैं। इनमें भी 20 फीसदी से ज्यादा तो अकेले 2016 में ही खोदे गए, जबकि उससे पहले के 10 साल में भी ट्यूबवेल खनन बेहद तेजी से हुआ।
रेललाइन के नीचे से मुख्य पेयजल लाइन डालने मिली अनुमति
नल-जल योजना के तहत शहरभर में मेन व सर्विस लाइन लगभग छह माह पहले ही डाल दी गई थी, लेकिन सिंध के वाटर फिल्टर प्लांट से मावन इंटकवेल तक पाइप लाइन नहीं डाली जा सकी थी। वजह थी दो रेल लाइन। मेन पाइप लाइन रेल लाइन के नीचे से होकर डाली जाना थी। करीब छह माह बाद रेलवे ने अनुमति दे दी है और गुना-अशोकनगर रेल लाइन के नीचे से पाइप लाइन बिछा दी गई है। अब गुना-ग्वालियर लाइन के नीचे से पाइप लाइन और गुजरना है। इसके बाद सिंध पर बने नए फिल्टर प्लांट से सप्लाई शुरू हो जाएगी।
संकट में ही कमाई है
लोगों का कहना हैं कि जलसंकट बने रहने में कई लोगों के हित सधते हैं। ट्यूबवेल खनन में इस बात का पता लगाना मुश्किल होता है कि वह कितना गहरा खोदा गया है, जबकि गहराई के मुताबिक ही इसकी लागत तय होती है।
अकेले 2016 में 60 ट्यूबवेल खोदे गए, खर्च किए गए 5 करोड़ रुपए
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