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बगैर टेंडर के बिल जमा करने का ठेका पेढ़ी ने उपभोक्ता सेवाएं ही खत्म कर दी
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विद्युत तकनीकी पेढ़ी परस्पर सहकारी साख संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए बगैर कोई टेंडर प्रक्रिया के सीधे बिजली बिल जमा करने का ठेका दे दिया। एक बिल पर पेढ़ी को 3 रुपए 50 पैसे कमिशन दिया जा रहा है। उसे उपभोक्ता सेवाओं में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।
पेढ़ी बिजली कंपनी के नियमों को परिवर्तित भी नहीं कर सकती है बावजूद पेढ़ी अध्यक्ष आनंद शिंदे व सचिव रवींद्र शर्मा ने बिल काउंटर्स पर सीनियर सिटीजन व महिलाओं के लिए कतार सुविधा को समाप्त कर दिया है। बाकायदा सूचना भी चस्पा कर दी कि यहां महिलाओं के लिए अलग से लाइन नहीं हैं। ऐसे में महिलाओं-पुरुषों के एक कतार में लगकर बिल जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि बिजली कंपनी द्वारा बिल काउंटर्स संचालित किए जाने के दौरान उनके लिए अलग कतार होती थी। अब उन्हें पुरुषों के साथ बिल जमा करना पड़ता है, जिसमें उन्हें परेशानी होती है।
1 मक्सी रोड पर एसई कार्यालय के ऊपर 7 मार्च को दोपहर 12 बजे से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बैठेगा। जिसमें इंदौर के सीई व एसई स्तर के अधिकारी उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनेंगे व उनका निराकरण करवाएंगे। यहां लोग उपभोक्ता सेवाओं समाप्त किए जाने की शिकायत कर सकते हैं।
2 उपभोक्ताओं के कार्यरत संस्थाएं, आम उपभोक्ता या सामाजिक संस्थाएं उपभोक्ता फोरम में प्रकरण लगा सकती है।
3 ऑनलाइन बिल जमा करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इससे उन्हें बिल काउंटर्स पर जाने की आवश्यकता नहीं पढ़ेगी।
इनका कहना
महिलाओं व सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कतार, खुल्ले की समस्या, पीने के पानी व बैठने की उचित व्यवस्था होगी। रवींद्र शर्मा, सचिव, विद्युत तकनीकी कर्मचारी सहकारी संस्था
उपभोक्ताओं से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग कतार की व्यवस्था शुरू से ही लागू है, उसे जारी रखा जाएगा। केतन रायपुरिया, एएसई पक्षेविविकंलि
पेढ़ी ने छीन ली ये सुविधाएं
सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता नहीं दी जा रही।
पेयजल व बैठने की उचित व्यवस्था नहीं।
उपभोक्ताओं से खुल्ले नोट मांगकर उन्हें परेशान किया जा रहा।
ये सुविधाएं भी दी जा रही
रविवार या अवकाश के अन्य दिनों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नई सड़क व मक्सी रोड जोन पर बिल काउंटर्स चालू रहते हैं जहां उपभोक्ता बिल की राशि जमा कर सकते हैं।
गड़बडिय़ा जो सामने आई
श्रम विभाग से लाइसेंस नहीं, कर्मचारी मिलने वाली सुविधाओं से वंचित।
सहकारिता एक्ट का उल्लंघन, विभाग से अप्रूवल नहीं लिया।
पेढ़ी में 43 सदस्य ऐसे हैं जो तकनीकी कर्मचारी नहीं हैं।
उपभोक्ताओं हित में लागू नियमों को बदल दिया, पेढ़ी को इसका अधिकार नहीं।
महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं, 9 जोन में केवल एक महिला की पोस्टिंग।
कर्मचारियों को 6 हजार रु. प्रतिमाह दिया जा रहा, यानी कलेक्टर दर से भी कम।
तीन में से दो बंद, एक विंडो पर जमा किए जाते बिल
जोन कार्यालयों पर एक-एक बिल काउंटर ही संचालित किए जा रहे हैं। बाकी विंडो को बंद रखा जाता है। बिल जमा करने की अंतिम तारीख पर उपभोक्ताओं की भीड़ लगती है। एक ही खिड़की चालू होने से उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। नौकरी-पेशा लोग इस वजह से समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं।
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