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सफाई सिस्टम जैसा है वैसा रहेगा, प्राइवेट कंपनी केवल कचरा उठाकर नष्ट करेगी
शहर के कचरे को साइंटिफिक तरीके से नष्ट करने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अमल में लाया जाएगा लेकिन सफाई व्यवस्था अभी जिस तरह से हो रही है वैसी ही होगी। निगम सफाई करने का ठेका प्राइवेट कंपनी को नहीं सौंपेगा। सफाई का पूरा कंट्रोल निगम के पास रहेगा। निगम के सफाई कर्मचारी गलियों और सड़कों से कचरा उठाकर निर्धारित जगह पर इकट्ठा करेंगे। वहां से प्राइवेट कंपनी कचरा उठाएगी और उसे साइंटिफिक तरीके से नष्ट करेगी। किवार कंपनी के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुई थी, उसी से सबक लेकर यह निर्णय लिया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने नए ठेके के लिए नियम और शर्तें तय कर ली हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले रायपुर और बिलासपुर में अमल में लाया जा रहा है। बिलासपुर में ठेका देने के लिए विज्ञापन तक जारी कर दिया गया है। राज्य के अन्य शहरों में भी क्रमबद्ध तरीके से ठेका दिया जाएगा। रायपुर और बिलासपुर के लिए तय किए गए नियम व शर्तें अन्य शहरों के लिए भी रहेंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पिछली बार सफाई का ठेका निजी हाथों में सौंपने के बाद पूरी व्यवस्था ठप हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि राज्य शासन को कंपनी का ठेका रद्द करना पड़ा था। उसके बाद से शहर में सफाई नगर निगम ही कर रहा है। राज्य में साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट लागू है। इस वजह से कचरे को साइंटिफिक तरीके से नष्ट करना है। इसलिए राज्य सरकार ने एक बार फिर निजी कंपनियों को ठेका देने की तैयारी की है। पायलट प्रजोक्ट के तहत फिलहाल रायपुर और बिलासपुर का चयन किया गया है। अफसरों का कहना है कि बिलासपुर में मौजूदा संसाधन ज्यादा हैं इसलिए पहले वहां के लिए टेंडर बुलाया जा रहा है। इसके सफल होने पर उसे राज्यभर में लागू किया जाएगा।
प्राइवेट कचरा उठाने लेनी होगी अनुमति
राज्य सरकार ने जो शर्तें लागू की हैं उसके अनुसार ठेका कंपनियां प्राइवेट कचरा या मलबा नहीं उठाएंगी। इसके लिए निगम से लिखित अनुमति लेनी होगी। किवार के समय यह शिकायत थी कि कंपनी की गाड़ियां प्राइवेट कचरा और मलबा उठाती है। अब इसके लिए कंपनी या संबंधित व्यक्ति को निगम से अनुमति लेनी होगी।
15 साल के लिए ठेका
सरकार अब कचरा उठाने और साइंटिफिक तरीके से उसे नष्ट करने का ठेका देने 15 साल के लिए ही अनुबंध करेगी। इसके पहले किवार के साथ 30 सालों के लिए अनुबंध किया था। इतनी लंबी अवधि के लिए अनुबंध होने से मॉनीटरिंग में दिक्कत आती है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर अनुबंध खत्म होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। किवार के साथ आई दिक्कत को देखते हुए इस बार अनुबंध की अवधि में कटौती कर दी गई है।
तीन चक्र में काम करेगा सिस्टम
साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सफाई सिस्टम को तीन चरणों में बांटा जाएगा। पहले चरण में सिटी सेनिटेशन यानी ड्रेनेज, नालियों व सड़कों की सफाई। दूसरे में घरों और मुक्कड़ों से कचरा उठाकर उसे प्लांट तक ले जाना और तीसरे चरण में कचरे की प्रोसेसिंग यानी साइंटिफिक तरीके से उसे नष्ट किया जाएगा। एकीकृत योजना के तहत तीनों काम पिछली बार किवार को दिया गया था। इसी वजह से गड़बड़ी हुई। पिछली बार लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत गली और सड़कों की नालियों की सफाई न होने से थी। इस वजह से तीन चरणों में काम बांटा गया है।
नए साल में ठेका देने की तैयारी, बिलासपुर में विज्ञापन भी जारी कर दिया गया
बिलासपुर के लिए 6 को मीटिंग
नगरीय प्रशासन विभाग ने रायपुर के पहले बिलासपुर में सिस्टम चालू करने टेंडर आमंत्रित किया है। 6 जनवरी 2016 को नया रायपुर के इंद्रावती भवन में नगरीय प्रशासन विभाग में सुबह 11 बजे से प्री-बिड मीटिंग हैं। विभाग के अफसर टेंडर की शर्तों व नियमों को लेकर कंपनियों के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि टेंडर उन्हीं कंपनियों का स्वीकार किया जाएगा, जिनका प्लांट चल रहा है या प्लांट है। कंपनियों को इसकी फोटो और विडियो दिखानी होगी।
कंपनी नहीं वसूलेगी टैक्स
पिछली बार किवार के साथ हुए अनुबंध में यह व्यवस्था थी कि कंपनी को लोगों से यूजर चार्ज वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। इससे लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही थीं। नई शर्तों के तहत यूजर चार्ज लेने का जिम्मा ठेका कंपनी से हटा दिया गया है। हालांकि लोगों को यूजर चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन इसकी वसूली की जिम्मा नगर निगम के पास ही रहेगा।
प्रोसेस होगा तभी मिलेगा पूरा पैसा
किवार के साथ हुए अनुबंध में यह तय नहीं हुआ था कि कंपनी को कचरा उठाने और प्रोसेसिंग तक किस तरह भुगतान किया जाना है। किवार कंपनी ने सफाई का पूरा सिस्टम अपने हाथ में लेने के बाद करीब डेढ़ साल तक काम किया, लेकिन कचरे काे साइंटिफिक तरीके से नष्ट नहीं किया। इसके बावजूद निगम अनुबंध में बंधे होने के कारण कंपनी को भुगतान करती रही। इस बार यह तय किया गया है कि 15 माह के भीतर कंपनी को प्लांट लगाना होगा। कचरा उठाने पर कंपनी को 35 प्रतिशत ही भुगतान किया जाएगा। शेष 65 फीसदी भुगतान कचरे का साइंटिफिक प्रोसेस होने पर ही मिलेगा।
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