लखनऊ. एक तरफ यूपी की विजिलेंस विभाग से मायावती सरकार के दौरान मंत्री रहे तमाम नेताओं के खिलाफ जांच तेज करने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह विभाग स्टॉफ की कमी से जूझ रहा है। विजिलेंस विभाग के पास सालों से करीब 400 जांचें लंबित पड़ी हैं।
इनमें भी 50 से ज्यादा में उसे शासन से अभियोजन की स्वीकृति मिलने का इंतजार है। विभाग में 80 फीसदी स्टॉफ की कमी है, लिहाजा ऐसी स्थिति में माया के मंत्रियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति और जांचों का क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
अब अभियोजन की स्वीकृति मिलने में देरी को देखते हुए विजिलेंस अफसरों को नया डर सताने लगा है। उनका कहना है कि जितनी देरी हुई, उतना ही ये आरोपी नेता सबूत मिटाने में सफल रहेंगे। सबूत मिटाए गए तो अदालत में विभाग की ही किरकिरी होगी। शासन को अभियोजन की स्वीकृति देने में तेजी दिखानी चाहिए। वह हालांकि नजर रख रहे हैं लेकिन चूंकि जांचें प्रदेश भर में फैली हुई है, इसलिए हर मामले में पूरी नजर रख पाना संभव नहीं है।
प्रदेश की विजिलेंस जांच एजेंसी ने बसपा सरकार के तीन पूर्व मंत्रियों रंगनाथ मिश्र, अवधपाल सिंह यादव और बादशाह सिंह पर आरोपों को सही मानते हुए आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सरकार की इजाजत मांगी है, वहीं पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राकेशधर त्रिपाठी, रामवीर उपाध्याय और बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने की अनुमति मांगी है।
यही नहीं राम अचल राजभर के खिलाफ विजिलेंस ने अपने स्तर से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समय बीतता जा रहा है और औपचारिक सहमति के बाद भी अभियोजन की स्वीकृति पर शासन में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। यह स्थिति तब है जब सीएम अखिलेश यादव बार-बार याद दिलाते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांचों में तेजी लाई जा रही है, बसपा के कई पूर्व मंत्री जेल जाएंगे।
वैसे विजिलेंस इंक्वायरी की सच्चाई की बात करें तो करीब दस साल पहले आइएएस अधिकारी तुलसी गौड़ के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हुई। बड़ी तेजी से जांच भी की गई लेकिन जब शासन से अभियोजन की स्वीकृति मांगने की बारी आई तो सालों गुजर गए फाइल शासन से विजिलेंस दफ्तर नहीं लौट सकी।
अभियोजन रोकने के अन्य मामलों की बात की जाए तो वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त गोपाल कृष्ण गोयल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल से फाइल लटकी है। आइपीएस एसपी मिश्र के खिलाफ 12 साल पहले जांच शुरू हुई, वह रिटायर हो गए और जांच अब तक जारी है।
विभाग के अफसर कहते हैं कि काम तेजी से चल रहा है, यही कारण है कि पिछले एक साल में करीब डेढ़ सौ मामलों का निस्तारण कर दिया गया है लेकिन इसके बाद भी कई साल से 392 जांच अभी लंबित हैं। उनका कहना है कि हर साल औसतन सवा सौ जांचें विजिलेंस के पास आती हैं। इनमें पिछले साल ही 124 जांच उसके पास आईं। वह कहते हैं कि बढ़ती जांचों को समय से पूरा करने का दबाव है, ऊपर से विभाग में स्टॉफ की भारी कमी है।
यहां करीब 80 प्रतिशत पद खाली चल रहे हैं। जांच करने वाले 178 इंस्पेक्टर के पदों के स्थान पर सिर्फ 40 ही पर ही तैनाती है, दो साल पहले यहां करीब 80 इंस्पेक्टर तैनात थे लेकिन साल दर साल ये संख्या कम होती जा रही है। वहीं 51 डीएसपी होने चाहिए, जबकि तैनात सिर्फ 5 हैं।
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