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चंडीगढ़। विधानसभा में तरनतारन कांड की पीडि़ता को लाने के खिलाफ संसदीय कार्य मंत्री मदन मोहन मित्तल की ओर से लाए गए प्रिविलेज मोशन पर कार्रवाई करते हुए प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कमेटी के चेयरमैन हरी सिंह जीरा की ओर से बुलाई मीटिंग में आज संसदीय कार्यमंत्री मदन मोहन मित्तल ने अपने बयान दर्ज करवाते हुए कहा, यह मामला ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का ही नहीं बल्कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी का भी है। 13 सदस्यीय कमेटी में आज लगभग दस सदस्य शामिल हुए।
कमेटी अब किसी भी अगली मीटिंग में अपना पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता सुनील जाखड़ को बुला सकती है। काबिले गौर है कि 13 मार्च को सुनील जाखड़ विधानसभा परिसर में बने अपने कार्यालय में तरनतारन कांड की पीडि़ता को ले आए थे। हालांकि उनके लड़की को लाने पर विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नहीं रोका। स्पीकर के कहने पर जब विधानसभा के सुरक्षा कर्मी कार्यालय में घुस गए तो कांग्रेसी विधायकों ने उनके साथ धक्का मुक्की । इस मामले को लेकर सात कांग्रेसी विधायकों पर केस भी दर्ज हो चुका है।
उधर तरनतारन कांड की पीडि़ता को बिना आज्ञा विधानसभा परिसर में लाने पर 13 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री प्रिविलेज मोशन ले आए लेकिन स्पीकर ने दो दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अंतत: सत्ता पक्ष के विधायकों के दबाव डालने के बाद स्पीकर चरनजीत सिंह अटवाल ने 15 मार्च को मामला प्रिविलेज कमेटी के हवाले कर दिया। जस्टिस (रिटा) निर्मल सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया हालांकि बाद में निर्मल सिंह के इस्तीफा देने के बाद हरी सिंह जीरा को प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
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