कौशल विकास केंद्र की जमीन पर पांच साल से कर रहे हैं खेती
दबंग शासकीय भूमि पर बेधड़क कर रहे खेती
आरक्षित भूमि पर खेती
ग्राम केलकच्छ के पास कौशल विकास केंद्र की आरक्षित भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध ढंग से कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त शासकीय भूमि पर कृषि कार्य करना या किसी प्रकार से उपयोग में लेना दंडनीय अपराध है। उसके बावजूद भी उस पर वर्षों से कृषि की जा रही है। इस प्रकार शासकीय भूमियों पर अवैध रूप से कृषि किए जाने का धंधा क्षेत्र में खूब फल फूल रहा हैै।
रेशम उद्योग केंद्र की थी भूमि
लगभग 13 एकड़ भूमि रेशम उद्योग केंद्र के लिए आरक्षित थी, जो वर्षों से यह भूमि बिना उपयोग के पड़ी हुई है। न तो इस पर रेशम उद्योग खुल सका और न ही इस पर किसी प्रकार विभाग द्वारा सुरक्षा की गई। उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से लोगों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। नगर के आसपास शासकीय भूमियों पर अवैध रूप कब्जे हैं। कुछ भूमि पर दबंगों द्वारा कृषि कार्य कर निजी कब्जा किया हुआ है, जो जांच का विषय है।
कब्जा मुक्त कराई जाए भूमि
नगर के नागरिकों ने छात्रों के भविष्य के लिए कौशल विकास केंद्र की भूमि को शीघ्र ही कब्जा मुक्त कराकर भवन निर्माण की मांग की है। इससे नगर एवं ग्रामीण छात्रों को शीघ्र ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सकें। मांग करने वालों मे राधेश्याम पालीवाल, सुजय वासल, घनश्याम धाकड़, सईद पठान, सौरभ बिदुआ, अनिल तिवारी, मनोज राजपूत, हुकम सिंह ठाकुर आदि प्रमुख हैं।
तकनीकी शिक्षा से वंचित छात्र
नगर एवं आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र हमेशा तकनीकी शिक्षा से वंचित रहे हैं। क्योंकि किसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा केंद्र इस क्षेत्र में नहीं हैं। 8वीं और 11वीं पास करने के बाद आर्थिक तंगी के कारण आगे की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा ही रोजगार दिलाती है। तीन वर्ष पहले कौशल विकास केंद्र के लिए भूमि तो प्रदान कर दी गई, लेकिन आज तक उस भूमि पर भवन निर्माण नहीं हो सका। इस कारण से निजी संस्थाओं में छात्रों को मोटी फीस देकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना पड़ रही है। क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा केंद्रों के अभाव के कारण छात्रों को भोपाल, जबलपुर या अन्य शहरों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। किंतु गरीब छात्र बाहर जाने में असमर्थ रहते हैं और वे तकनीकी शिक्षा से वंचित होकर बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाते हैं।
किसी को नहीं दिया पट्टा
शासन की भूमि पर किसी को खेती करने का पट्टा नहीं दिया गया है। यह भूमि रेशम केंद्र के लिए आवंटित है और इसे आईटीआई के लिए आवंटित किया जाना है। इस भूमि से अवैध कब्जा हटाना चाहिए। रामकिशन पटेल, विधायक बरेली उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र
सख्ती से करें कार्रवाई
कौशल विकास केंद्र की भूमि से प्रशासनिक अधिकारियो को अवैध कब्जे को सख्ती से हटा देना चाहिए। जिसने भी इस भूमि पर कब्जा किया है या खेती कर रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। शासन की भूमि जनहित के लिए है न की व्यक्तिगत उपयोग के लिए। भगवान सिंह राजपूत, पूर्व विधायक
होगी कार्रवाई
शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई तहसीलदार द्वारा की जाएगी। रेशम एवं कौशल विकास केंद्र दोनों विभागों को इस जमीन की सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। कब्जाधारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ओपी सोनी, एसडीएम
महेश बिदुआ| बरेली
तीन एकड़ जमीन, जिस पर शासकीय बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखा है यह शासकीय जमीन कौशल विकास केंद्र के लिए आरक्षित है यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इस जमीन पर तो फसल लहलहा रही है। यह फसल किसकी है यह किसी को नहीं पता। इस जमीन पर करीब 5 साल से खेती की जा रही है। अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है। लेकिन दबंग से जमीन खाली कराने में प्रशासनिक अधिकारियों को भी पसीना आ रहा है। इससे यह पूरा मामला कई सालों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
जानकारी के अनुसार नगर से लगभग 7 किमी दूर शासन द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र के लिए ग्राम केलकच्छ के पास लगभग 3 एकड़ भूमि आरक्षित की है। विभागीय उदासीनता के कारण भूमि दबंगों की कमाई का जरिया बनकर रह गई है। बरेली-पिपरिया राष्ट्रीय मार्ग के पास होने के कारण यह जमीन करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। भूमि रेशम उद्योग केंद्र को दी गई थी, जो वर्षों से खाली पड़ी हुई है। 5 वर्ष पूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (कौशल विकास केंद्र) द्वारा तीन एकड़ भूमि की मांग शासन से की गई थी।
तत्कालीन विधायक भगवान सिंह राजपूत की सक्रियता से यह भूमि कौशल विकास केंद्र के लिए आरक्षित कराई गई। विभागीय लापरवाही के कारण उक्त भूमि पर निजी लोगों ने कब्जा कर लिया। जिसे आज तक नहीं हटाया जा सका। ज्ञात हो कि रेशम उद्योग के लिए शासन ने 13 एकड़ भूमि आरक्षित की थी। इसी भूमि में से तीन एकड़ भूमि कौशल विकास केंद्र के लिए दे दी गई थी। कुल 13 एकड़ शासकीय भूमि पर खेती की जा रही है, जो जांच का विषय है। इस संबंध में जब तहसीलदार पीसी पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा शासन की भूमि पर खेती की जा रही है तो कार्रवाई कर भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा।
13 एकड़ शासकीय भूमि पर दबंग कर रहे हैं खेती।
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