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जहां नहर बनाई वहां किसानों को मुआवजा नहीं बांटा, जहां बांटा वहां नहर बनाई नहीं
सिंहपुर बैराज परियोजना में लापरवाही
राजेंद्र जड़िया/ गौरव खरे। छतरपुर
जिले के लवकुशनगर अनुभाग में हजारों हेक्टयेर जमीन को सिंचित करने के लिए निर्माणाधीन सिंहपुर बैराज सिंचाई परियोजना में जमकर लापरवाही हो रही है। परियोजना के तहत जिस नहर के निर्माण को लेकर संशय है, वहां किसानों को लगभग 78 लाख रुपए का मुआवजा बांट दिया है, जबकि जहां नहर बन चुकी है। वहां के किसान मुआवजे की तलाश में भटक रहे हैं।
करीब 260 करोड़ रुपए की सिंहपुर सिंचाई परियोजना में एक नहर लवकुशनगर के बीच से निकालते हुए ग्राम हरद्वार तक ले जाना है। इस नहर का लवकुशनगर के लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ी नहर के नगर के बीच से निकलने से आवासीय जमीन पर नहर निर्माण होना है, लेकिन जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन एक तो खेती की जमीन के हिसाब से मुआवजा दे रहा है। दूसरा पुलिस बल प्रयोग के दम पर नहर बनाना चाहता है। कार्यपालन यंत्री कुटने संभाग छतरपुर ने इस प्रोजेक्ट को टर्न की आधार पर निर्माण करने वाली कंपनी केईसी के प्रोजेक्ट मैनेजर को लिखे पत्र क्रमांक 649 ए दिनांक 5.5.14 सहित कई अन्य पत्रों में साफ शब्दों में लिखा है कि हरद्वार नहर लवकुशनगर नगर पंचायत से होकर गुजरती है। वहां के जन विरोध को देखते हुए एवं भूमि अधिग्रहण की अधिक कीमत को देखते हुए इसके विकल्प के बतौर सिंहपुर नहर की टेल माइनर की लंबाई बढ़ाकर सिंचाई के पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल की भरपाई की जाए। यानि इस पत्र में साफ लेख है कि हरद्वार नहर के बजाय सिंहपुर मुख्य नहर की लंबाई आठ किमी बढ़ा दी जाए। इससे सिंचाई के क्षेत्र का रकबा पूरा किया जा सके। इन पत्रों के पालन में केईसी कंपनी ने सिंहपुर मुख्य नहर के टेल माइनर की लंबाई बढ़ा दी है।
इसी के तहत टेल माइनर का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन यहां के कम से कम चार दर्जन किसानों को मुआवजा नहीं बांटा गया है, जबकि उनके खेतों से भूमि अधिग्रहण हो गया है। इसके विपरीत जिस हरद्वार डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण को लेकर अत्याधिक संदेह की स्थिति है, उस नहर को बनाने के लिए करीब 78 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को डेढ़ साल पहले ही बांट दिया गया है। अब इस नहर के निर्माण को लेकर कोई सूचना नहीं है। लवकुशनगर के किसान नेता वीरेंद्र सर्राफ, बाबूराम सिंह, दीपक खरे कहते हैं कि हरद्वार नहर से नगर को कोई ज्यादा लाभ नहीं है। उस पर सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग के अफसर मिलकर लोगों की महंगी जमीन अधिग्रहीत कर रहे हैं। मुआवजा असिंचित खेती की जमीन का दे रहे हैं। विरोध करने पर किसानों से जबर्दस्ती की जा रही है। इन्होंने इस नहर की उपयोगिता पर ही सवाल उठाते हुए इस रद्द करने की मांग की है। वहीं किसानों को बांटे गए अत्याधिक कम मुआवजा राशि को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्य नहर की टेल की लंबाई बढ़ाने के बाद वहां मुआवजा नहीं बांटने को लेकर भी आपत्ति जताई है।
खानापूर्ति कर रहा विभाग
मुआवजे बटने और नहर नहीं बनने से परेशान सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री ने समस्या से निपटने का नया उपाय खोजा है। उन्होंने एक और पत्र केईसी कंपनी को लिखकर यह कहा है कि हरद्वार नहर की माइनरों में एक से लेकर चार तक का निर्माण नहीं किया जाए, शेष माइनर यानि 5, 6 का निर्माण पूरा कर लिया जाए। हरद्वार नहर की चौड़ाई भी 20 मीटर से घटाकर 8 मीटर कर दी है। इस योजना को लेकर केईसी कंपनी ने नए सवाल उठाए हैं। उनका जवाब है कि चार माइनर नहीं बनने से सात किमी की लंबाई तक नहर में ऐसे ही पानी बहता रहेगा। उसका इस्तेमाल नहीं होने से कमांड एरिया कम हो जाएगा। इससे परेशान कंपनी ने अब इस नहर को बनाने से ही इंकार कर दिया है।
कंपनी ने जताई असमर्थता
कंपनी का कहना है कि उनका राज्य शासन से 9 हजार 900 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का एग्रीमेंट है। टेल माइनर बढ़ाने के बाद इस लक्ष्य की पूर्ति पूरी हो जाएगी। इसलिए वे हरद्वार नहर को बनाने में असमर्थ हैं। इस मामले को लेकर विभाग के कार्यपालन यंत्री युवराज बार्के ने प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया। हालांकि विभाग के एसडीओ हेमंत गुप्ता ने जरूर बताया कि विभाग ने लवकुशनगर एसडीएम को हरद्वार नहर का मुआवजे नहीं बांटने का अनुरोध किया था, लेकिन एसडीएम ने कलेक्टर का आदेश भेजने को कह दिया था। इसके बाद मुआवजा भी बंट गया है। टेल माइनर का मुआवजा एक सप्ताह में बांटने के लिए श्री गुप्ता ने आश्वस्त किया है। वहीं एसडीएम एचके धुर्वे ने कहा कि वे बगैर फाइल देखे कुछ कह पाने में असमर्थ हैं।
नहीं माने तो मुआवजा वापस लेंगे
लवकुशनगर की नहर नहीं बनी है लेकिन वहां कुछ मुआवजा बांट गया दिया है। अगर लोग उस नहर का विरोध करेंगे तो फिर हम किसानों से मुआवजा वापस लेंगे। टेल माइनर में जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है, उन्हें शीघ्र जल्दी मुआवजा मिलेगा। एसके खरे, मुख्य अभियंता सागर
मुआवजा बंटा नहीं नहर बना दी
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