उचित मानदेय देने की मांग को ले बैठक
कुंडहित| झारखंडसरकार पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मानदेय प्रावधान को लागू करे। उपर्युक्त बातें शुक्रवार को झाविमो केंद्रीय कार्य समिति सदस्य माधवचन्द्र महतो ने कही। सरकार के कार्य को देखने तथा गांवों की सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले प्रतिनिधियों को अगर मानदेय मिले तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। कहा गांधीजी का सपना था कि गांव की सरकार बने और इसी उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कल्पना की गई। विधायक, सांसद को भी वेतन, भत्ता तथा अन्य सारी सुविधाएं मिलती है बावजूद वे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। उन्होंने जिप सदस्यों के लिए 25 हजार, मुखिया एंव पंचायत समिति सदस्य के लिए 15 हजार तथा वार्ड सदस्य के लिए 5 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय सरकार से देने की मांग की। विकास योजनाओं का खाका तैयार करने वालों को ही यदि मानदेय दिया जाए तो विकास का सपना अधूरा रह जाएगा।
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