दिल्ली: कोविड-19 के दौरान 60 प्रतिशत बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को ही मिल पाया पोषाहार
3eb4 दिल्ली: कोविड-19 के दौरान छोटे बच्चों और संबंधित सेवाओं की स्थिति पर नींव फोर्सेस नेटवर्क ने दिल्ली की सुंदर नगरी में गुरुवार को परिचर्चा का आयोजन किया।
परिचर्चा में नेटवर्क द्वारा समुदाय स्तर पर किए गए सर्वे के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य बात यह निकली कि 60 प्रतिशत बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को पोषाहार मिल पाया, 13 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण हो पाया। आंकड़ों में भी यह पाया गया कि 13 प्रतिशत बच्चों को स्कूल-पूर्व शिक्षा की प्राप्ति और 47 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हो पाई। चौंकाने वाली बात जो सामने आई वह थी कि पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सिर्फ 3.5 प्रतिशत लाभार्थियों को ही नसीब हो पाई। इसमें 2.30 प्रतिशत आबादी दिव्यांग है।
इस परिचर्चा में 10 अलग-अलग बस्तियों से 70 प्रतिनिधियों एवं चुने गए जनप्रतिनिधि रामनिवास गोयल, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, और क्षेत्रीय निगम पार्षद नीलम कोली व सभी हितधारकों ने साथ मिलकर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, पढ़ाई, देखरेख एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
समुदाय से कई महिलाओं ने अपनी समस्याएं सामने रखीं। ऐसी ही एक महिला सोनिया जो गाजीपुर बस्ती से आई थीं, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनका प्रसव हुआ और उनकों बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि प्रसव पीड़ा के दौरान उनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया जिससे उनके बच्चा घर में ही जन्मा। उन्होंने अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए और सरकारी संस्थाओं की लापरवाही का जिक्र करते हुए आगे बताया कि उनके बच्चे का टीकाकरण भी नहीं हो पाया और अब तक उसका जन्म प्रमाणपत्र भी नहीं बन पाया है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि उनके बच्चे को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया।
जरीना जो नई सीमापुरी से आईं थीं उन्होंने बताया कि उनके पति को कैंसर है और वह काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके तीन बच्चे हैं। और वह लॉकडाउन से पहले घरों में काम कर अपने परिवारों का भरण पोषण कर रही थीं लेकिन अब उसका वह काम भी छूट गया है जिससे उनके परिवार का भरण पोषण और पति का इलाज करवाना मुश्किल हो रहा है।
परिचर्चा में शामिल समुदाय ने अपनी कुछ जरूरी एवं बुनियादी मांगें सामने रखीं। इसमें जल्द से जल्द कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को आंगनवाड़ी सेवाओं का पूरा लाभ, राज्य स्तरीय बजट में क्रैश सुविधा के लिए प्रावधान (स्कूल परिसर में, आंगनवाड़ी में या सामुदायिक स्तर पर) हो ताकि कामकाजी महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में आसानी से अपने काम में भागीदारिता दे पायें, शर्तों के बिना मातृत्व हक का सर्वव्यापीकरण हों।
परिचर्चा में मौजूद सभी उपरोक्त मांगें का सभी हितधारकों और जनप्रतिनिधियों ने समर्थन किया और भाग लेने वाले सभी लोगों को आश्वासन दिया कि वह अपने-अपने स्तर पर इन मुद्दों को उठाने का भरपूर प्रयत्न करेंगे।
दिल्ली फोर्सेस नींव, शहरी बस्तियों में कार्यरत 45 स्वयंसेवी संस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है जो दिल्ली की स्लम एवं पुनर्वास 150 बस्तियों में रहने वाले 1,50000 परिवारों के साथ छोटे बच्चों के अधिकारों के लिए सन् 2001 से काम कर रहा है।
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