तीन मंत्री रहे, लेकिन आवासीय योजना के लिए 19 साल से हाउसिंग बोर्ड को नहीं मिल रही जमीन
कोटा| हाउसिंगबोर्ड को आवासीय योजनाएं विकसित करने के लिए पिछले 19 साल से जमीन नहीं मिल रही है। वर्ष 1996 में यूआईटी से बोर्ड को अंतिम बार 94.75 हैक्टेयर जमीन मिली थी। 66.81 हैक्टेयर पर उसने 2001 तक स्वामी विवेकानंद नगर बसाया। उसके बाद से जमीन का अभाव बना हुआ है। हालांकि इस बीच में मंडल के अधिकारियों ने कोशिश कर 2013 में शहरी सीमा के पास एनएच-12 बाइपास के पास, बूंदी जिले के रामपुरिया गांव में 2800 हैक्टेयर जमीन तलाशी और योजना तैयार की। प्रस्ताव सरकार को भेजे गए। परंतु अभी तक सरकार से जमीन नहीं मिली। उप आवासन आयुक्त एए खान ने बताया कि जैसे ही सरकार से जमीन मिलेगी, वहां आवासीय योजना विकसित की जाएगी। राज्य सरकार में क्षेत्र से तीन यूडीएच मंत्री रह चुके। दो बार शांति धारीवाल एक बार प्रतापसिंह सिंघवी। दोनों यूआईटी से राजस्थान आवासन मंडल को इंच भर जमीन नहीं दिला सके। इस बीच यूआईटी लगातार आवासीय योजनाएं विकसित करता गया।
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