एलईडी की प्री बिड में आई 4 कंपनियां
राजबीर सिंह राणा|चंडीगढ़ rs.rana@dbcorp.in
शहर के 10 सेक्टर्स (सेक्टर 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34और 37) की वी सिक्स रोड की ट्यूबलाइट की जगह एलईडी चेंज करने के लिए चार कंपनियों ने टेंडर भरा। इन कंपनियों के साथ इलेक्ट्रिकल विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स की 18 दिसंबर को प्री बिड मीटिंग हुई। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। अब टेंडर की टेक्निकल बिड जनवरी के पहले वीक में खोली जाएगी। इसके बाद फाइनेंशियल बिड खुलेगी। इसमें लोएस्ट रहने वाली कंपनियों को टेंडर अलॉट होगा। प्रशासन के इलेक्ट्रिकल विभाग की ओर से दिसंबर की फ़र्स्ट को 10 सेक्टर की वी सिक्स रोड की स्ट्रीट लाइट पर 1.5 करोड़ से एलईडी लाइट लगाने का टेंडर काॅल किया था। इसमें विप्रो, बजाज, फिलिप्स और सूर्या कंपनी ने हिस्सा लिया। इनकी कोई आब्जर्वेशन को लेकर प्री बिड खोली गई। इसमें स्पेसिफिकेशन के कुछ बदलाव को लेकर चर्चा हुई। कंपनियों की सलाह पर उसे टेंडर बिड में शामिल किया गया।
^एलईडी लगाने के लिए चार कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया है। बुधवार को प्री टेक्निकल बिड पर कंपनियों के साथ कुछ टेक्निकल पॉइंट पर चर्चा हुई है। उनके सुझाव को शामिल किया गया है। अब टेंडर की टेक्निकल बिड जनवरी माह के पहले वीक में खोली जाएगी। रणजीतसिंह, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की डिविजन-3 ने एलईडी लाइट का टेंडर काॅल किया। कोई कंपनी नहीं आई। सेक्टर 29 में 100 पॉइंट चेंज करने का पायलट प्रोजेक्ट बनाया। कोई कंपनी फाइनल नहीं हुई। मार्च 2015 में एलईडी लाइट का काम इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने सेक्टर 29 में 400 लाइट एलईडी लगवाई। अब 10 सेक्टर्स में एलईडी का टेंडर कॉल किए हैं।
2013 में एलईडी लगाने का पास हुआ एजेंडा
निगमहाउस ने मार्च 2013 में वी सिक्स रोड की स्ट्रीट लाइट पर एलईडी लाइट लगाने का 3 करोड़ का एजेंडा पास हुआ था। इसमें फ़र्स्ट फेज में 16 सेक्टर और कुछ कॉलोनियों को शामिल किया गया था। इनकी मिनिट्स अप्रैल में पास की गई। मई में प्रशासन के पास भेजा गया। प्रशासन के चीफ इंजीनियरिंग ने एस्टीमेट बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए। इसे बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से एस्टीमेट बनाकर उसकी पेमेंट नगर निगम से जमा करवाने के लिए कहा गया। निगम ने अगस्त 2013 में प्रशासन के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास पेमेंट जमा करवा दी।
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