अाईएएस हो या आईपीएस, मर्यादा तोड़ने वाले पर होगी सख्ती
छत्तीसगढ़ के लोगों की सालाना औसत आमदनी 91772 रुपए
छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय में लगभग 7 हजार रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2015-16 में प्रति व्यक्ति सालाना आय 84767 रुपए थी, जो 2016-17 में बढ़कर 91772 रुपए हो गई है।
पिछले साल के मुकाबले सालाना आय में लगभग 8.26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.23 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि 3.69 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 15.2 प्रतिशत पर आ गई है। उद्योग क्षेत्र 8.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अब उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 49.2 % पर आ गई है। इसी तरह सेवा क्षेत्र में वृद्धि 7.9% वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस क्षेत्र की हिस्सेदारी के बढ़कर 35.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले साल की तुलना में 18.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। 2015-16 में कुल राजस्व 57956.46 करोड़ है जबकि कुल व्यय के 53729.82 करोड़ होने का अनुमान है।
आधी आबादी के पास अपना बैंक खाता
छत्तीसगढ़ में बैंकिंग गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश की 2.5 करोड़ जनसंख्या में से आधी जनसंख्या बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गई है। राज्य के 1 करोड़ 21 लाख 58 हजार 934 लोगों के पास अपना बैंक खाता है जबकि 25 लाख 53 हजार 144 किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। प्रदेश में बैंकों की 2623 शाखाएं हैं और 2754 एटीएम है। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जमा है। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण में 15.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
शराब की नई कंपनी को 70 करोड़ : राज्य सरकार ने एक अप्रैल से प्रदेश में शराब का कारोबार शुरू करने छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कार्पोरेशन (आबकारी) को 70 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। यह राशि शुक्रवार को विधानसभा में पारित तीसरे अनुपूरक बजट में शामिल कर ली गई है। यह रकम कंपनी को दुकानों का निर्माण, अमले की भर्ती करने के लिए दी गई है। इसी तरह से सब्सिडियरी योजनाओं के तहत बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य उर्जा कंपनी को भी 330 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साल के तीसरे अनुपूरक बजट में सरकार ने 1250 करोड़ रुपए हासिल किये हैं।
अफसरों की भूमिका पर फिर भड़का विपक्ष सत्यनारायण ने गृहमंत्री को कहा मिट्ठू टाइप
सरकारी अधिकारियों की भूमिका को लेकर शुक्रवार को सदन फिर गर्म हुआ। एक व्यक्ति द्वारा सीएम का सिर काटकर लाने वाले बयान और आईपीएस अधिकारी द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सड़क पर कुचलने के बयान पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन मामलों में गृहमंत्री से बयान की मांग की। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने तो गृहमंत्री रामसेवक पैकरा को मिट्ठू टाइप के कह दिया। सदन में टीएस सिंहदेव ने यह मामला उठाते हुए कहा कि सीएम का सिर काटकर लाने वाले बयान पर सरकार ने प्रतिक्रिया तक नहीं दी। जबकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना था। जिनको लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है वे कहते हैं कि अच्छी सड़कें बननी चाहिए। फिर इन पर लोगों को कुचल देना चाहिए।
फर्नीचर की मांग पर बोले शिक्षामंत्री, जमीन पर बैठ कर भी दिखा सकते हैं टैलेंट
कुर्सी को लेकर विधानसभा में शुक्रवार को दिलचस्प बहस हो गई। सदस्यों ने कहा कि कुर्सी की मांग तो स्कूल से संसद तक रहती है। दरअसल कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया ने शिक्षामंत्री से रायगढ़ जिले के स्कूलों में फर्नीचर की कमी की बात कहते हुए कुर्सी-टेबल की मांग की। उन्होंने कहा कि जमीन पर बैठकर बच्चे कैसे भविष्य बना सकते हैं। शिक्षामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि टैलेंट तो जमीन पर बैठकर भी दिखाया जा सकता है। उसके लिए फर्नीचर की क्या जरूरत है। प्रश्नकाल में यह मुद्दा उठा था। शिक्षामंत्री के जवाब पर लालजीत बोले कि इसकी जरूरत इसलिए भी है कि स्कूलों में कुर्सी दौड़ होती है।
सिंहदेव की बैलेंस शीट छोटे-मोटे राज्य का बजट : मुख्यमंत्री
सीएम डॉ रमन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के बयान पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बैलेंस शीट देख लें तो यह किसी छोटे मोटे राज्य का बजट है। अगली बार मैं अनुदान मांगने बैंक की जगह नेता प्रतिपक्ष के पास जाऊंगा। इस पर सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष ने भी हंसी करते हुए सीएम की चुटकी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति नहीं है। पूर्वजों ने जो छोड़ा है, उसी की मदद से राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन यदि राज्य को कहीं से संपत्ति न मिल रही हो और बहुत जरूरी हुआ तो वे बिना ब्याज के राज्य को अनुदान देने के लिए तैयार रहेंगे।
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