सरकारी जमीन पर लगी प्रतिमा और एसडीओपी का भी कब्जा
प्रशासनिक रिपोर्टर|ग्वालियर
रायरू डिस्टलरी के सामने जिस जमीन पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है, वह साडा की जमीन है और इसी जमीन के एक भाग पर शिवपुरी में पदस्थ एसडीओपी गुरुदत्त शर्मा का भी कब्जा है। श्री शर्मा के मकान का एक कमरा, आंगन कब्जा कर बनाया गया है। इसके अलावा खुली जमीन पर खेती की जा रही है। जिला प्रशासन और साडा के अफसरों ने शनिवार को सर्वे नंबर 242 की इस जमीन का सीमांकन किया, जिसमें पता चला कि 11 विस्वा (12 हजार 375 वर्गफीट) जमीन पर अवैध रूप से डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। राजस्व निरीक्षक प्रदीप सिंह सिकरवार, साडा के सब इंजीनियर अजीत कुमार जैन, पटवारी ज्ञान सिंह समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारियों ने शनिवार को सुबह 9 बजे से इस जमीन का सीमांकन शुरू किया, जो कि दोपहर करीब 1 बजे खत्म हुआ।
इनके कब्जे में है 11 बिस्बा सरकारी जमीन
साडा के सर्वे नंबर 242 की जमीन का सीमांकन कर प्राधिकरण के अफसरों को बता दिया है कि उनकी जमीन पर कितना अतिक्रमण है। प्रतिमा स्थल और गुरुदत्त शर्मा के मकान का हिस्सा भी सरकारी जमीन पर मिला है। -प्रदीप सिंह सिकरवार, राजस्व निरीक्षक
वहां हमारी पुश्तैनी जमीन है। मकान बनाते वक्त नपाई नहीं हुई थी इसलिए सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा आ गया होगा। विभाग अपनी जमीन वापस ले ले। -गुरुदत्त शर्मा, एसडीओपी,शिवपुरी
शनिवार को साडा और प्रशासनिक अफसरों की टीम ने जमीन का सीमांकन कर लिया है। प्रशासन से रिपोर्ट मिलने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। -राकेश जादौन, अध्यक्ष, साडा
सरपंच महेश झा व अन्य लोगों ने जमीन के मुख्य भाग पर दिसंबर में रातों-रात डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की। इसके करीब 10 दिन बाद एक ऑडियो सीडी वायरल हुई, जिसमें भाजपा के पुरानी छावनी मंडल के अध्यक्ष उदय यादव अपने साथियों के साथ प्लानिंग कर रहे थे कि अभी प्रतिमा लगी रहने दो। कुछ दिनों बाद इस जमीन को प्लॉट में बेच देंगे। इसके बाद भाजपा के ग्रामीण विधायक भारत सिंह कुशवाह ने प्रशासन को इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने से दबाव बनाकर रोका।
इस सर्वे नंबर से लगी अपनी जमीन पर एसडीओपी गुरुदत्त शर्मा ने मकान बनाया और साडा की जमीन पर भी निर्माण कर लिया। साथ ही मकान के पास लगी उनकी पुश्तैनी जमीन पर बंटाई पर खेती होती है और साडा के सर्वे नंबर 242 की जमीन पर भी खेती की जा रही है। नायब तहसीलदार ने उन्हें धारा 248 के तहत अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया था लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटा।
रायरू पर विवादित जमीन का सीमांकन करती टीम।
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