काम जो हो गया
आईटी विभाग सप्लीमेंट्री, यूनिवर्सिटी फेल
सीएम के हस्ताक्षरहोंतब मिले नौकरी,अधिकारीकहते हैं ऐसी फाइलें और आएंगी तब पेश करेंगे
त्वरित समाधान
जनसुनवाई करते जिला कलेक्टर। फाइल फोटो
पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को निपटाने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग पीछे रहा है। विभाग द्वारा प्रकरणों के निस्तारण पर गौर करें तो सिर्फ 15 फीसदी मामले ही निपटाए गए हैं। इस विभाग में करीब सौ मामले रजिस्टर्ड हुए थे। इससे भी ज्यादा खराब स्थिति राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित मामलों की है जहां 30 से भी ज्यादा मामले मिले, लेकिन एक का भी निस्तारण नहीं हो पाया। इनके अलावा यूआईटी(41.00), रेवेन्यू (11.33) भी समाधान में फिसड्डी साबित रहे हैं।
प्रशासन की सफलता यािवफलता
संपर्कपोर्टल के आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करें तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि अलवर भले ही समस्याओं के निस्तारण में आगे रहा हो, लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें भी अलवर से ही संबंधित हैं। मायने साफ हैं कि विभागों से आमजन खुश नहीं है और मजबूरी में उन्हें इस स्टेप का सहारा लेना पड़ रहा है।
इस तरह की मिलती हैं शिकायतें
राजर्षिभर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के संबंध में यह शिकायत एवं सुझाव मिला कि राजर्षि कॉलेज को स्ववित्तपोषित स्कीम से निकालकर सामान्य किया जाए ताकि बच्चों को फायदा हो। यूनिवर्सिटी द्वारा इस प्रकरण को निर्धारित समय में ही निपटा दिया गया। रजिस्ट्रार जितेंद्र नरूका ने बताया कि शिकायत मिली थी, जिसमें सुझाव भी था।
शिक्षा खाद्य विभाग की डिस्टिंक्शन
शिकायतोंके निपटारे के मामलों पर गौर करें तो कुछ महकमे ऐसे भी जिन्हें विशेष योग्यता मिली है। इनमें खाद्य विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग सहित कई विभाग शामिल हैं। जिले में खाद्य विभाग को मिले विभिन्न डेढ़ सौ प्रकरणों में लगभग सभी का निस्तारण किया जा चुका है। विभाग द्वारा 96 फीसदी से ज्यादा शिकायतें निपटाई जा चुकी है। प्रारंभिक शिक्षा भी शिकायतों के निपटारे में अव्वल रहा है। विभाग द्वारा पोर्टल पर दर्ज विभिन्न प्रकार की 85 फीसदी से ज्यादा शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं। इनके अलावा आबकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पेंशन, आरएसआरडीसी, समाज कल्याण विभाग भी शिकायतों के निपटारे में आगे हैं।
10, 500
कुलशिकायतें आई
1,200
शिकायतें90 दिन से ज्यादा लंबित
6,700
शिकायतेंनिपटाई
जिले का आकार बड़ा होने के कारण ज्यादा संख्या में शिकायतें मिलती हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाता है। प्रकरणों की रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं और उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन से इनका समाधान किया जाता है। विभिन्न प्रकरणों में नोटिस भी जारी किए गए हैं ताकि पेंडेंसी जीरो हो। -डॉ.राजेश गोयल, एसडीएम एवं प्रभारी संपर्क पोर्टल
शिकायत पर निलंबित हो गया लाइसेंस
अलवरनिवासी उमरदीन ने सीएम को शिकायत करते हुए एक राशन डीलर की अनियमितताओं के बारे में बताया था। इस मामले में प्रार्थी ने कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई थी। डीएसओ द्वारा डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। मामला तिजारा का था।
आपभी कर सकते हैं शिकायत
यदिसरकार के किसी महकमे या सरकार से किसी मामले को लेकर आपको भी शिकायत है तो आप राज संपर्क की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा। इस अकाउंट के माध्यम से आप संबंधित विभाग को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इस पद दर्ज शिकायत के साथ ही आपको शिकायत नंबर भी मिल जाएगा और उसकी अपडेट सूचना आपको मिलती रहेगी।
मनोज गुप्ता | अलवर
आमजनसे मिलने वाली शिकायतों और उनके निपटारे में अलवर अव्वल रहा है। अलवर ने शिकायतों के निपटारे में के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पछाड़ दिया है। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए तैयार किए गए संपर्क पोर्टल और इसके माध्यम से समाधान का दावा करने में खुद सीएम ऑफिस अलवर कलेक्ट्रेट से फिसड्डी साबित रहा। सीएम के यहां का हाल यह है कि एक महिला डेढ़ साल से कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला करवा चुकी है उसके बाद भी अधिकारी उसे नौकरी नहीं दें रहे अधिकारी कहते है फिलहाल सीएम के पास समय नहीं है, ऐसी कुछ फाइलें और आएंगी तब एक साथ वहां भेजेंगे। असफलता का नायाब उदाहरण यह भी है कि इस महिला सीमा (बदला नाम) के पति का स्वर्गवास हुए छह साल हो गए, लेकिन अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। सीमा डेढ़ साल पहले कोर्ट से केस जीत चुकी थी। दीपा का कहना है कि तीन महीने से ज्यादा संपर्क पोर्टल पर शिकायत किए हुए हो गए हैं, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला है। दो बच्चों को कैसे पाल रही हूं, मैं ही जानती हूं। इनका यह भी कहना है कि सचिव, एसपी सहित तमाम अफसरों से गुहार लगा चुकी हूं, लेकिन उनका कहना है कि सीएम साहब को फुर्सत नहीं है। कोई नई फाइल आएगी तभी उसके साथ तुम्हारा काम होगा। बकौल सीमा सीएम को फुर्सत मिले तो दो जून की रोटी का प्रबंध कर पाऊं। दीपा को पुलिस विभाग में नौकरी मिलनी है। सीमा बताती है रोज फोन करके अपनी शिकायत पर हुए निपटारे के बारे में पूछती हूं। संपर्क पोर्टल पर प्राप्त हुई शिकायतों और उनके समाधान के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आया कि शिकायतों के सुनने और निपटाने में अलवर कलेक्ट्रेट फस्ट डिवीजन और सीएम ऑफिस सेकंड रहा है। कलेक्ट्रेट में मिली कुल शिकायतों में से 63% का निस्तारण हो चुका है। जबकि जो शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज हुई उनमें से महज 53% का ही समाधान हो पाया है। आंकड़ों के अनुसार अलवर कलेक्ट्रेट को विभिन्न विभागों से संबंधित 4 हजार 500 से ज्यादा शिकायतें मिली जिनमें से 2900 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इसकी तुलना में सीएम ऑफिस में साढ़े चार सौ शिकायतें निपट पाई हैं।
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