‘किशोर अपराधियों की पहचान मीडिया में की जाए उजागर’
जिलाएवं सत्र न्यायाधीश सोलन एससी कैंथला ने कहा कि बाल न्याय (किशोरों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर अपराधियों की पहचान मीडिया में उजागर की जाए। यह दंडनीय अपराध है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शुक्रवार को यहां बाल अपराध न्याय प्रणाली के संबंध में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन, चाइल्ड लाइन सोलन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सोलन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।
एससी कैंथला ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उद्देशय बाल अपराधियों को उचित वातावरण उपलब्ध करवाकर उनका पुनर्वास सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बाल अपराधियों के लिए एह मुख्य कानून है। इस अधिनियम के तहत वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोरों के केवल अधिकार संरक्षित रखे जाते हैं अपितु उनका पुनर्वास भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिनियम में किशोर द्वारा किए गए अपराध की जांच एवं तदोपरांत पुनर्वास के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम यह अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया। इस अधिनियम को और बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2000, 2006 तथा वर्ष 2011 में इसमें और संशोधन किए गए। हाल ही में संसद में इस अधिनियम में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन के अंतर्गत किशोर अपराधी के लिए आयुसीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के उपरान्त यह कानून बन जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस अवसर पर किशोर अपराध न्याय से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस बल अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे बाल अपराध को कम करने की दिशा में एकजुट होकर कार्य करें।
बालअपराधों में हो रही वृद्धि: उपासना शर्मा: बालअपराध न्याय बोर्ड सोलन की अध्यक्ष उपासना शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सामाजिक संरचना में वर्तमान में हो रहे बदलाव के कारण बाल अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि बाल अपराधियों के अभिभावकों को उचित स्तर पर समुचित परामर्श मिलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान में विशेषज्ञों की सेवाएं ऐसे मामलों में ली जानी आवश्यक हैं, ताकि किशोरों को सही परामर्श मिल सके। उपासना शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को बाल अपराधी की सही आयु ज्ञात करना सुनिश्चित बनाना चाहिए। आवश्यक हो तो इस दिशा में चिकित्सीय परामर्श भी लिया जा सकता है। गुमशुदा बच्चों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री दूरभाष संख्या 1098 पर किसी भी समय कॅाल की जा सकती है।
फेसबुकपर भी बनाया गया पेज: एएसपी : एएसपीसोलन सुशील शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि बाल अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष बाल अपराध पुलिस इकाई स्थापित की गई है। हिमाचल पुलिस द्वारा ‘नो मोर मिसिंग’ नाम से फेसबुक पेज भी बनाया गया है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि बाल श्रमिकों पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है क्योंकि डर अथवा मजबूरी के कारण ही बाल श्रमिक समाज में हैं। उन्होंने पुलिस द्वारा किशोरों के मामलों में बाल मित्र भूमिका निभाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर सुरिंद्र कौर विरदी, नमिता शर्मा, शशि शर्मा, सुधांशु शेखर डोगरा, एसएन जोशी, अनीता शर्मा सहित एडीसी सोलन संदीप नेगी ने भी अपने विचार रखे। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा ने कार्यवाही का संचालन किया
कार्यशाला में बोलते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन एससी कैंथला
ये रहे मौजूद
इसमौके पर सीएमओ सोलन डॉ. आरके धरोच, जिला श्रम अधिकारी प्रताप वर्मा, जिला कल्याण अधिकारी बीएस ठाकुर, उप निदेशक उच्च शिक्षा जीवन शर्मा, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा चंद्रेशवर शर्मा, बाल कल्याण समिति की सदस्य सुषमा मुसाफिर एवं शालिनी सेठी, शुभारंभ परियोजना बद्दी के समन्वयक राजेंद्र ठाकुर, संस्था के बच्चे, विभिन्न पुलिस थानों एवं चौकियों की विशेष बाल अपराध पुलिस इकाइयों के प्रभारी, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, अधिवक्ता एवं अंनय गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
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