उदयपुर. काेर्ट चौराहा से उदियापोल तक एलिवेटेड रोड फोर-लेन की बजाय अब उसकी चौड़ाई 17 मीटर से घटाकर 12 मीटर करने के प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। आठ साल पुराने इस प्रोजेक्ट के लिए दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीपीआर) बनेगी।
इससे पहले अप्रैल 2014 में फोरलेन एलिवेटेड रोड प्रस्तावित कर यूआईटी ने पीपीआर बनवाई थी। एलिवेटेड रोड की लंबाई 1.6 किमी प्रस्तावित है।
कलेक्टर रोहित गुप्ता और मेयर चंद्रसिंह कोठारी की मौजूदगी में सोमवार को बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि मौके की गुंजाइश के अनुसार दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई जाएगी। देहलीगेट चौराहा पर वक्फ की जमीन आने से संभावित विकट मोड़ की समस्या को खत्म करने के लिए वक्फ के प्रतिनिधियों से चर्चा करने का तय किया गया।
सूरजपोल और देहलीगेट पर अंडरपास : सूरजपोल और देहलीगेट पर अंडरपास बनाने की संभावना पर भी चर्चा की गई। यूआईटी और निगम के इंजीनियर रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंपेंगे। प्रतापनगर चौराहा पर ओवरब्रिज को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों से संभावना तलाशने को कहा।
यूआईटी ने इसके लिए 44 करोड़ का प्रोजेक्ट पहले ही बना रखा है, हालांकि उसमें ओवरब्रिज उदयपुर शहर की तरफ से शुरू होकर चित्तौड़ रूट की तरफ उतरना प्रस्तावित किया था। बैठक में यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता, एडीएम सिटी ओपी बुनकर, सीनियर टाउन प्लानर सतीश श्रीमाली, एक्सईएन संजीव शर्मा, मुकेश जाॅनी, मुकेश पुजारी के साथ ही ट्रैफिक डिप्टी भी मौजूद थे।
सरकार बदलने के बाद बदलता गया प्रोजेक्ट, नतीजा शून्य
यह प्रोजेक्ट वसुंधरा सरकार के पिछले कार्यकाल से ही कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है। उस समय डीपीआर बनवाई गई। उसके बाद सरकार बदल गई। गहलोत सरकार बनने के बाद उदयपुर आए तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने डीपीआर रिजेक्ट कर दी। अधिकारियों को नए सिरे से डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। उसके बाद फिर सरकार बदल गई। अधिकारियों ने फोरलेन एलिवेटेड रोड प्रस्तावित कर रिपोर्ट बनवाई। अब नई तैयारी शुरू हुई है।
जून 2014 मेंं कंसल्टेंट ने रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें कंपनी ने तर्क दिया था कि एलिवेटेड पर मोर्ट खर्च की बजाय इस रूट के वैकल्पिक मार्ग और चौराहों को विकसित करना ज्यादा ठीक रहेगा। रोड बनाने से ज्यादा खर्च तो जमीन अवाप्ति पर आएगा। इस रूट पर ट्रैफिक दबाव तो है, लेकिन सिर्फ एक-तिहाई वाहन ऐसे हैं जो सीधे जाते हैं। बाकी वाहन ट्रैफिक रास्तों के चौराहों से डायवर्ट हो जाते हैं। इतना पैसा लगाने के बावजूद उतना फायदा नहीं मिल सकेगा।
प्रोजेक्ट को लेकर 2 बड़े सवाल
Q. शहर के लिए महत्वाकांक्षी इस प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक खींचतान तो है ही साथ ही प्रशासनिक उदासीनता भी साफ नजर आ रही है।
Q. प्रोजेक्ट का बार-बार प्रस्ताव बदला जा रहा है। चर्चा है कि इस बार इसकी चौड़ाई घटाने के पीछे कहीं रसूखदारों की जमीन अवाप्त होना तो कारण नहीं है।
हर बार अलग राय
कभी तय किया जाता कि सूरजपोल, देहलीगेट और कोर्ट चौराहे पर एक भुजा भी उतार दी जाए। कभी तय किया जाता कि थ्री-लेन की बजाय फोर-लेन बनाना ठीक रहेगा।कभी चर्चा की जाती है कि देहलीगेट और मेवाड़ मोटर की गली के यहां बन रहे विकट मोड़ को खत्म करने की क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है।
लागत घटाने के लिए ये कवायद
नया प्रस्ताव प्रोजेक्ट की लागत घटाने के लिए किया जा रहा है। लागत 150 करोड़ है और यदि जमीन अवाप्त करेंगे तो 300 करोड़ तो उसी में खर्च हो जाएगा। नए नियमों से जमीन आवाप्त करने पर तो यह राशि तीन गुना बढ़ेंगी। -रामनिवास मेहता, सचिव, यूआईटी
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