डीटीओ दफ्तर नहीं कोर्ट भेजेंगे सीट बेल्ट-हेलमेट के चालान : एडीसीपी
फैसला क्यों लिया, सीनियर पुलिस अफसरों से बात करूंगी : डीटीओ
बिनाहेलमेट सीट बेल्ट के चालान अब पुलिस डीटीओ दफ्तर नहीं बल्कि कोर्ट में भेजेगी। इनमें वो सब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने शामिल हैं, जिनके बदले कोई टैक्स नहीं देना पड़ता यानि नॉन कंपाउंडेबल हैं। यह फैसला एडीसीपी (ट्रैफिक) ध्रुव दहिया ने लिया है। इसके बाद पुलिस की ओर से रोजाना डीटीओ दफ्तर आने वाले 500 चालानों की जगह गिनती सिर्फ 20 तक रह गई है। वहीं, डीटीओ दफ्तर की कमाई भी पौने दो लाख से घटकर एक लाख रह गई है। डीटीओ लवजीत कौर कलसी ने इसे सीरियसली लेते हुए हैरानी जताई और कहा कि वो सीनियर पुलिस अफसरों से इस बारे में बात करेंगी। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब दोनों अफसर आमने-सामने हुए हैं। इससे पहले एडीसीपी ट्रैफिक दहिया ने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए नामों की लिस्ट डीटीओ को भेज दी थी। मगर, डीटीओ ने उन्हें यह कहते हुए लौटा दिया कि सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ में भेजे जाएं। तब एडीसीपी ने कहा था कि डीटीओ ऐसे लोगों को दफ्तर से समन भेजकर डीएल मंगवाए और सस्पेंड करें। कुछ दिन पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रजत अग्रवाल ने ध्रुव दहिया के काम की तारीफ की थी लेकिन अब उनके ही ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ एडीसीपी दहिया की ठन गई है।
}ऐसा फैसला क्यों? एडीसीपी ट्रैफिक से बात करूंगी : डीटीओलवजीत कौर कलसी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि एडीसीपी ट्रैफिक ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। इस बारे में सीनियर पुलिस अफसरों से बात करूंगी और जरूरी हुआ तो एडीसीपी (ट्रैफिक) से भी मीटिंग करूंगी ताकि पता चल सके कि डीटीओ दफ्तर में चालान भेजने का फैसला क्यों लिया गया?। कुछ दिन पहले रोड सेफ्टी प्रोग्राम में भी एडीसीपी ट्रैफिक ने यह बात कही थी। मैं जरूर इस बारे में बात करूंगी।
}दहिया बोले, कोर्ट जाने से ज्यादा फर्क पड़ेगा : इसबारे में एडीसीपी (ट्रैफिक) ध्रुव दहिया ने कहा कि डीटीओ दफ्तर से चालान भुगतने की जगह अगर ऐसे लोग कोर्ट में जाएंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। उन्हें जज के सामने पेश होना पड़ेगा, इससे उनके अंदर डर होगा और वो अगली बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से घबराएंगे। हालांकि कोर्ट में हम सिर्फ नॉन कंपाउंडेबल चालान ही भेजेंगे, बाकी डीटीओ दफ्तर ही जाएंगे।
}कमेटी दे चुकी आदेश, पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर भेजे : ट्रैफिकपुलिस के ड्राइविंग लाइसेंस की जगह सिर्फ नाम की लिस्ट भेजने के मामले में डीटीओ लवजीत कलसी ने सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के फैसले के बारे में जानकारी भेजी है। इसके मुताबिक 6 नवंबर 2015 को कमेटी की केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रियों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मीटिंग हुई थी। इसमें कमेटी को बताया गया कि पुलिस कमेटी के 18 अगस्त 2015 के ड्रंकन ड्राइविंग, ओवरस्पीड मोबाइल सुनते हुए ड्राइविंग के मामले में ट्रांसपोर्ट महकमा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश भेज रहा है। मगर, ट्रांसपोर्ट महकमे ने कहा कि सिर्फ रिकॉर्ड में डीएल सस्पेंड करने से फैसला तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक डीएल रूल्स तोड़ने वाले के पास रहेगा। वो इसे यूज करता रहेगा। इसलिए कमेटी ने पुलिस को आदेश दिए कि वो ऐसे रूल्स तोड़ने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लेकर ट्रांसपोर्ट महकमे को भेजे। जिसे ट्रांसपोर्ट महकमा यानि डीटीओ दफ्तर 3 महीने के लिए सस्पेंड करेगा।
hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva