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चंडीगढ़/ दिल्ली । चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्राईसिटी मेट्रो प्रोजेक्ट पटरी पर लाने के लिए रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट के लिए पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट को लेटर भेजकर इसके लिए विचार मांगे गए हैं। प्रशासन ने सोमवार को यह लेटर पड़ोसी राज्यों को भेजा।
शुक्रवार को इस संबंध में एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा सरकारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए तीनों स्टेक होल्डर्स राज्य नियम और शर्तों पर विमर्श करेंगे। इसके बाद अफसरों के बीच एग्रीमेंट साइन होगा। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के बीच प्रस्तावित ट्राइसिटी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यह मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसमें प्रोजेक्ट की प्लानिंग तैयार होगी।
एसपीवी के लिए भी प्रोसेस शुरू : प्रशासन ने प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से 21 मई को हुई सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग में ट्राइसिटी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जल्द एसपीवी बनाने का फैसला हुआ था।
मीटिंग की अध्यक्षता आईएएस अफसर सुधीर कृष्णा ने की थी। इसमें चंडीगढ़ के अलावा पंजाब और हरियाणा के अफसर भी थे। एसपीवी पंजाब, हरियाणा सहित केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की कंसलटेशन के बाद बनेगा।
कुछ इस तरह होगी हमारी मेट्रो
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्राइसिटी मेट्रो के लिए डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। पहले फेज में दो मेट्रो कॉरिडोर बनेंगे। एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा। ट्राईसिटी मेट्रो कुल 37.573 किमी दूरी तय करेगी।
इसमें 23.468 किलोमीटर की दूरी एलिवेटेड और 14.105 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में 8.04 किमी ट्रैक अंडरग्राउंड और 4.43 किमी एलिवेटेड और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 6.04 किमी ट्रैक अंडरग्राउंड और 19.04 किमी ट्रैक एलिवेटेड होगा।
फस्र्ट फेज के प्रोजेक्ट पर कुल 10,900 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसमें 8245 करोड़ चंडीगढ़ खर्च करेगा, जबकि 1427 करोड़ पंजाब और 1228 करोड़ रुपए हरियाणा को खर्च करना होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल वायबिलिटी और शहर की कम जनसंख्या मेट्रो प्रोजेक्ट में एक बड़ा अड़ंगा है। अंडरग्राउंड मेट्रो पर एलिवेटेड मेट्रो के मुकाबले खर्च भी तीन गुना ज्यादा आएगा। प्रोजेक्ट को फाइनेंस मंत्रालय और प्लानिंग कमीशन से मंजूरी बाकी है।
पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट को ट्राईंसिटी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए रूपरेखा तैयार करने के बारे में लिख दिया गया है। शुक्रवार की मीटिंग में तीनों स्टेक होल्डर्स के बीच औपचारिक एग्रीमेंट पर चर्चा के बाद इस पर साइन किया जाएगा। -केके शर्मा, एडवाइजर
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