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काेराेना के फैलते संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने डेढ़ दशक में पहली बार मनरेगा पर राेक लगाई है। राज्य सरकार के लाॅकडाउन के फैसले से प्रदेशभर में 15 लाख से अधिक श्रमिकाें पर इसका सीधे ताैर पर असर पड़ेगा। मनरेगा के तहत प्रदेशभर में 25 लाख से अधिक श्रमिकाें काे हर माह फायदा दिया जा रहा है। प्रदेश में 100 दिन का गारंटी राेजगार कार्यक्रम है और 30 कराेड़ मानव दिवस भी सेक्शंड है।
वर्ष 2020 में लगे लाॅकडाउन में मनरेगा कार्याें काे नहीं राेका गया था और बाद में ये ग्रामीण इकाॅनाेमी काे बचाने में एक सफल प्रयास साबित हुआ था। राजस्थान में मनरेगा के तहत हुए कामकाज की देशभर में सराहना हुई थी। हालांकि इस बार गांवाें में संक्रमण पहले की तुलना में भंयकर फैला है। साथ ही मनरेगा में काम करने वाले लाेगाें में संक्रमित लाेग आने की रिपाेर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने तत्काल इस पर राेक लगाते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग काे इस संबंध में गाइडलाइन बनाने के लिए निर्देश दिए है।
सरकार के लिए अहम क्याें है मनरेगा : राहुल गांधी ने गरीब जनता के प्रति जताई है चिंता
दरअसल मनरेगा की शुरुआत यूपीए गवरमेंट में 2005 में हुई थी। उस समय इसे सबसे बड़ी याेजना माना गया था और माेदी सरकार आने के बाद खुद पीएम माेदी ने ये कहते हुए बंद नहीं किया था कि आज भी गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। ये याेजना नहीं कांग्रेस की एक साेच है। इसलिए मैं इसे बंद नहीं करूंगा।
उसके बाद काेराेनाकाल में इस याेजना के तहत ग्रामीण क्षेत्राें में राेजगार देकर लाेगाें काे आर्थिक संकट से उभारने का काम किया था। इस याेजना की जमकर तारीफ हुई थी। चूंकि अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्ण लाॅकडाउन के प्रति सहमत नहीं हैं और गरीब जनता के प्रति चिंता जाहिर की है। ऐसे में मनरेगा काे ज्यादा दिन राेके रखना गहलाेत सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनना तय लग रहा है।
आर्थिक पैकेज देने पर टिकी केंद्र व राज्य सरकार पर नजर
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़े लाॅकडाउन में गरीबाें की चिंता जाहिर करते हुए आर्थिक पैकेज देने की पैरवी कर दी है। ऐसे में माेदी सरकार की तरफ से काेई आर्थिक पैकेज आए या नहीं लेकिन राज्य सरकार आर्थिक पैकेज या बड़ा आर्थिक संबल देने पर विचार करने का दबाव बढ़ गया है।
सीएम के निर्देश, दाे-तीन दिन में जारी हाेगी मनरेगा से संबंधित गाइडलाइन
ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग काे मनरेगा आदि काे लेकर एक गाइडलाइन बनाने के लिए सीएम अशाेक गहलाेत ने निर्देश दिए है। ऐसे में विभाग के अफसर जुटे हुए है और जल्द ही इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी हाेगी। गाइडलाइन के तहत कुछ रियायताें पर विचार किया जा सकता है।
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