शहर के दो स्थानों पर बनेगा सब के लिए आवास
सबके लिए आवास योजना के तहत प्रारंभिक चरण में शहर के दो स्थानों में मकान का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत विहिन लोगों को यह मकान देने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। इसके लिए अकोला महाराष्ट्र की फर्म मनीष एंड विश्वास को कंसलटेंट नियुक्त किया गया है। इस कंसलटेंट के प्रतिनिधि शहर में आकर दोनों चिन्हित स्थलों का निरीक्षण किया ताकि वे इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकें।
शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। आश्रय योजना देकर 2022 तक भारत को झुग्गीमुक्त बनाना है। देशभर के 1 लाख लोगों को इस योजना के तहत कवर करने का प्रस्ताव है। शहर के विकास की गति की कसौटी को जिला मुख्यालय, धार्मिक विरासत व पर्यटन के शहरों को महत्व और प्राथमिकता देना है। इसमें कोरबा जिले को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत उन्हें सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। जो नाला किनारे, रेलवे लाइन, ओवर ब्रिज, बस स्टैण्ड, फैक्ट्री एरिया या कोई खतरनाक या जानलेवा जगह पर निवास करते हैं उन्हें आवास बनाकर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा आवासहीन लोगों को भी मकान देने की योजना है। मशक्कत के बाद शहर में दो स्थल चिन्हित किए गए है। कंसलटेंट ने इसका मुअायना भी कर लिया है। अब राजस्व विभाग व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हरी झंडी मिलने के बाद कंसलटेंट के डीपीआर पर सरकार मुहर लगाएगी। तब जाकर आवास निर्माण का काम शुरू हो पाएगा।
भुगतान के प्रावधान
नए निर्माण या आवास विस्तार भूतल करने पर चार किश्तों में भुगतान किया जाएगा। प्लिंथ लेवल, लिंटल लेवल, छत ढलाई व फिनिसिंग पर 25-25 प्रतिशत की चार किश्त दी जाएगी।
आवास विस्तार प्रथम तल पर तीन किश्त में भुगतान दिया जाएगा। लिंटल लेवल व छत ढलाई पर 35-35 प्रतिशत और फिनिसिंग होने पर 30 प्रतिशत शेष राशि दी जाएगी।
केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम किश्त के रूप में 30 हजार रुपए निर्माण पूर्ण होने के बाद जारी किया जाएगा।
चार मॉडलों पर होगा आवास निर्माण
पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशीप से स्थायी झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास
ईडब्ल्यूएस व एलआईजी आवास निर्माण में ऋण के ब्याज दर में सब्सिडी देकर प्रोत्साहन
सार्वजनिक व निजी पार्टनरशीप किफायती आवास निर्माण
हितग्राही द्वारा स्वयं आवास बनाने के लिए अनुदान
एक एकड़ में बनेंगे 100 आवास
एक एकड़ जमीन में 100 ईडब्ल्यूएस आवास का निर्माण किया जाएगा। यह आवास जी+3 होगा। यानी ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग समेत अन्य व्यवस्थाएं होंगी। इसके ऊपर तीन मंजिला आवास बनाए जाएंगे। आवास भी सर्वसुविधायुक्त होगा। फ्लोर में टाइल्स भी लगाने का प्रावधान किया गया है।
शिविर के साथ ऑन लाइन आवेदन भी
नगर निगम द्वारा जोन या वार्ड स्तर पर आवेदन लेने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। सर्वे के माध्यम से भी आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑन लाइन आवेदन भी भरा जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब तक लगभग 20 हजार आवेदन प्राप्त हुए है। इसका सत्यापन भी किया जाएगा।
पहले चरण के लिए दो स्थान का चयन
स्थान क्षेत्रफल आवास की श्रेणी आवास संख्या
खरमोरा 8.50 एकड़ ईडब्ल्यूएस 900
एसईसीएल कुष्ठ 3.6 एकड़ ईडब्ल्यूएस 350
आश्रम के पीछे
कंसलटेंट के प्रतिनिधियों ने किया स्थल का मुआयना
इस योजना के तहत जिले में प्रस्तावित आवास निर्माण के लिए अकोला महाराष्ट्र के मनीष एंड विश्वास को कंसलटेंट नियुक्त किया गया है। उनके प्रतिनिधियों ने चयनित स्थल का मुआयना किया है। उनके द्वारा ही डीपीआर तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना है। आरके चौबे, ईई व प्रभारी अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना
देशभर के 1 लाख लोगों को इस योजना के तहत कवर करने का प्रस्ताव है, 2022 तक भारत को झुग्गीमुक्त बनाने का लक्ष्य
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