संविधान की भावना के अनुरूप आदिवासियों को संरक्षण दिलाएं: कटारा
भास्कर संवाददाता . डूंगरपुर/जयपुर
डूंगरपुरके विधायक देवेंद्र कटारा ने कहा कि जनजाति उपयोजना में आदिवासियों पर लागू किए जा रहे अनावश्यक अधिनियमों से मुक्ति दिलाने और संविधान की भावना के अनुरूप काम करने की सरकार से पुरजोर मांग की है।
वे शुक्रवार को राज्य विधानसभा में शून्यकाल के दौरान प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उल्लेख करते हुए बोल रहे थे। उनके इस मुद्दे को रखने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्रसिंह ने भी संसदीय कार्यमंत्री से कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 243 जेड़ सी को गंभीरत से देखें। देवेंद्र कटारा ने कहा कि राष्ट्रपति ने 12 फरवरी, 1981 को अधिसूचना जारी कर जनजाति उप योजना क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र में संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा दो में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पांचवी अनुसूची के उपबंधों के अधीन होगा। उन्होंने कहा कि असल में कार्यपालिका पांचवी अनुसूची के उपबंधों के अधीन काम नहीं कर रही है। इससे क्षेत्र की जनता अपने प्रावधानों के होते हुए भी दुखी हैं। पांचवी अनुसूची के पैरा पांच में संसद या विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होगा। यदि लागू होगा तो अपवादों या उपांतरणों के अधीन लागू होगा। ये अपवाद या उपांतरण जनजाति सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर ही तय किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इसके बाद भी इस क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता, आबकारी अधिनियम, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मृत्यु भोज निवारण अधिनियम सहित कई ऐसे अधिनियम लागू कर दिए हैं, जो संविधान के कई अनुच्छेद की भावना के विपरीत हैं। इससे क्षेत्र की जनता के जल, जमीन और जंगल से संबंधित हक प्रभावित हो रहे हैं। अनावश्यक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। प्रथा में मीटिंग का प्रावधान होने के बावजूद जबरन मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पंचायतीसहायक भर्ती में पूरा उल्लंघन: उन्होंनेपंचायती सहायक भर्ती में पूरा उल्लंघन होने का आरोप लगाया। समीक्षा की जाए तो कई विसंगतियां सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग में प्रमोशनों में जनजाति को लाभ नहीं मिला है।
अन्य कई विभागों मं भी अनुसूचित क्षेत्र का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों में कुल संख्या में अल्प संख्या में गए हैं। उन्होंने इन मामलों में गंभीरता से लेते हुए समाधान करने की मांग की है।
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