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चंडीगढ़। 1984 का कत्लेआम को कौन सा कानूनी था जो दिल्ली सरकार को यह स्मारक गैर कानूनी लग रहा है। गुरुद्वारा रकाबगंज में दिल्ली कत्लेआम की याद में बनाए जा रहे स्मारक पर एनडीएमसी को दिए गए नोटिस पर पूछे गए सवाल का अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कुछ यूं उत्तर दिया। उन्होंने कहा, 29 साल बाद भी हजारों सिखों के कातिल खुले आम घूम रहे हैं वहां कानून कुछ नहीं कह रहा लेकिन स्मारक बनाने पर कानून याद आ रहा है। यह स्मारक केवल अपने पूर्वजों का याद करने का स्थल है।
परमजीत सिंह सरना द्वारा हाईकोर्ट में किए गए केस पर सुखबीर फिर उसी अंदाज में भड़के और कहा, कौम में कोई न कोई गद्दार होता है और वह कामों में अड़चन डालता रहता है,सरना कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा,दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि हजारों लोग मार दिए गए हों लेकिन उनके कातिलों को सजा न मिली हो, यह केवल और केवल 1984 के कत्लेआम में हुआ है। बच्चा बच्चा जानता है कि टाइलटर, सज्जन कुमार और एचकेएल भगत का इसमें शामिल हैं और उनके पीछे कांग्रेस का हाथ था लेकिन उन पर कार्रवाई करने की बजाए , कांग्रेस पार्टी उन्हें बचाने का यत्न कर रही है।
सुखबीर ने कहा, यह राजनीतिक नहीं बल्कि भावनाओं का मसला है। पीडि़तों को बेशक इंसाफ नहीं मिला लेकिन हम उन्हें स्मारक बनाकर याद तो कर सकते हैं।यहां किस प्रकार का स्मारक बनेगा, के सवाल पर सुखबीर ने कहा, इसका डिजाइन तैयार हो रहा है,उसके तैयार होते ही एक साल में इसे बना दिया जाएगा। बहुत से नेताओं के न आने के बारे में उन्होंने यह कार्यक्रम भीड़ इकटी करने के लिए नहीं था। यह हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है।
इस अवसर पर उपस्थित भाजपा दिल्ली यूनिट के प्रधान विजय गोयल ने कहा, स्मारक के खिलाफ एनडीएमसी नोटिस जारी कर रही है लेकिन दिल्ली में तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बिना मंजूरी के बनी हुई हैं उनको तो कभी नोटिस जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा, 1984 का कत्लेआम एक दुखद घटना था और इसकी पुनरावृति न हो और पीडि़तों को इंसाफ मिले इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
एसजीपीसी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा, स्मारक के निर्माण के लिए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जिस प्रकार की सहायता चाहिए होगी वह दी जाएगी। उन्होंने स्मारक बनाने के फैसले को सही करार दिया।
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