तीन साल में किसानों को 44370 करोड़ के ऋण बांटे : अजय सिंह
सहकारिताऔर गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि सरकार ने किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण के रूप में 44,379.26 करोड़ रुपए बांटे हैं। अगले दो साल में यह सिलसिला जारी रहेगा और यह राशि 70,000 करोड़ रुपए तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर भी किसानों के लिए सरकार की ओर से अनुदान देकर ब्याज की दर को 7.1 प्रतिशत पर लाया गया है। उन्होंने किसानों के लिए अप्रैल से ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम लाए जाने की जानकारी दी। इस स्कीम में किसानों के अवधिपार ब्याज को एक सीमा तक एवं दंडनीय ब्याज को माफ किया गया है। यह वे शुक्रवार को यहां राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीलीबंगा विधायक द्रोपदी और अन्य विधायकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नाबार्ड द्वारा 3 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। तीन लाख रुपए का ऋण केसीसी द्वारा दिया जाता है, उसमें वर्तमान में 1.50 लाख रुपए तक जीरो प्रतिशत ब्याज दर है। डेढ़ लाख रुपए तक ब्याज नहीं लिया जाता है। बाकी डेढ़ लाख रुपए पर चार प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है। इससे पहले पीलीबंगा विधायक द्रोपदी ने सहकारिता मंत्री से जानना चाहा कि क्या सरकार केसीसी में ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपए करना चाहती है या नहीं। चर्चा के दौरान विद्याधरनगर विधायक नरपत सिंह राजवी ने कहा ब्याज का कंपोनेंट बैंकों को दे रहे हैं, वो छह-छह माह में दे रहे हैं। सब्सिडी देरी से पहुंचती है। किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। लूणकरणसर से निर्दलीय विधायक मानिकचंद सुराणा ने कहा कि ऋण बांटने की राशि तो बता दी, साथ ही वसूली की भी बता देते। सहकारिता मंत्री ने बताया कि नाबार्ड द्वारा इस वित्त वर्ष में 55 प्रतिशत पुनर्वित किया है। जबकि 45 प्रतिशत केंद्रीय सहकारी बैंक अपने खातों से उपलब्ध करा रही है। आजादी के बाद भूमि विकास बैंक 13 से 14 प्रतिशत तक ब्याज पर किसानों को कर्ज देती थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2014 में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की है। अब किसानों को ये बैंक 7.1 प्रतिशत पर ऋण दे रही हैं। इसी प्रकार जिलों की केंद्रीय सहकारी बैंकों में किसान कल्याण योजना लाएं हैं, जिसमें दो प्रतिशत का अनुदान दिया गया है। अब किसानों को यहां 9.5 प्रतिशत पर ब्याज मिल रहा है।
विधानसभा के बजट सत्र में खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने सदन में पारित हुए राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा संशोधन अधिनियम, राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2017 और निर्वाण यूनिवर्सिटी विधेयक 2017 पर चर्चा में भाग लिया। उन्होंने तीनों विधेयकों को 3 माह के जनमत जानने के लिए प्रचारित करने की मांग की है। निर्वाण यूनिवर्सिटी विधेयक 2017 की चर्चा के दौरान बोले- हम जो निजी कॉलेजों को छूट प्रदेश में दे रहे हैं, उसकी वजह से उच्च शिक्षा का स्तर गिर गया है। राज्य वित्तपोषित संस्थाओं, निजी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियामक आयोग के गठन पर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। शिक्षा जगत में पनपे माफिया ने लूट मचा रखी है। इन पर नियंत्रण जरूरी है। बेनीवाल ने नियम 131 के तहत नागौर में विजय वल्लभ चौक से जेएलएन अस्पताल तक सिटी बस सेवा शुरू करने, नागौर से संखवास तक रोडवेज की शटल बस सेवा शुरू करने की मांग की।
लाडनूंमें डिस्कॉम का एक्सईएन कार्यालय खोला जाए: मनोहरसिंह
लाडनूंविधायक मनोहर सिंह ने उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए लाडनूं में एक्सईएन कार्यालय खोलने की मांग की है। वे शुक्रवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मामला उठाते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी यहां क्षेत्र में दो एईएन कार्यालय कार्यरत हैं और करीब दस हजार से अधिक कृषि, औद्योगिक और घरेलू कनेक्शन हैं। लाडनूं शहर आसपास के इलाके में सैकड़ों उद्योग लगे हुए हैं। बिजली की समस्या के समाधान के लिए मेरे क्षेत्र के लोगों को डीडवाना एक्सइएन कार्यालय बार-बार जाना पड़ता है। इससे आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी की सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी लाडनूं में विद्युत विभाग के खंड कार्यालय खुलवाने के लिए जनता ने मांग रखी थी।
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