बेरोजगारी भत्ते को लेकर दो मंत्रियों में नोक-झोंक
मुख्यमंत्री के समक्ष हुई तीखी बहस
सिटीरिपोर्टर | शिमला
प्रदेशसरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों के बीच मुख्यमंत्री वीरभद्र के सामने बेरोजगारी भत्ते को लेकर तीखी नोक-झोंक हो गई। मुख्यमंत्री कार्यालय में बुधवार शाम बेरोजगारी भत्ते को लेकर वरिष्ठ मंत्रियों, कुछ विधायकों और वरिष्ठ अफसरों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई।
बैठक में एक वरिष्ठ मंत्री ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणापत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। इसको लेकर दूसरे मंत्री उन से उलझ गए।
उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की वकालत करने का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की कमजोर वित्तीय हालत का हवाला िदया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता बेहद प्रबुद्ध है वो विकास के नाम पर वोट देती है कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर। इस मुद्दे को लेकर दोनों वरिष्ठ मंत्रियों को बीच काफी देर तक तीखी नोक-झोंक होती रही।
दोनों मंत्रियों की बहस को बढ़ता देकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मध्यस्थता करनी पड़ी। उन्होंने दोनों मंत्रियों को समझाया। इसके बाद दोनाें शांत हुए।
गौरतलब है कि सरकार के कुछ मंत्री और कांग्रेस संगठन में इन दिनों बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर तनातनी चल रही है। बीते सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में भी ये मुद्दा छाया रहा। पांच सूत्रीय एजेंडे में सबसे ज्यादा चर्चा इस मसले पर हुई। संगठन का तर्क था कि 2012 के विधानसभा चुनावों में जनता से ये वादा किया गया था, इसे पूरा करना हमारी जिम्मेवारी हैं। जबकि मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे कि वित्तीय स्थिति के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा सकता। सम्मेलन में सभी वक्ता इस पक्ष में थे कि चुनावों में लोगों के सामने घोषणा पत्र जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना हमारा दायित्व है।
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