कोटा. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पे-रिविजन की स्टडी के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय को सौंप दी है। इसमें शिक्षकों का वेतन सातवें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। यह कमेटी सरकार की ओर से बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिश इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ की रिवाइज्ड सैलरी तय होगी।
कमेटी ने कहा है कि अभी भी देश की यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के कई पद खाली चल रहे हैं। इस कारण हायर एजुकेशन में क्वालिटी बेहतर नहीं आ रही है। कमेटी का गठन पिछले साल यूजीसी मेंबर वीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित की गई थी।
अपने स्तर पर फैकल्टी चुनें विवि
कमेटी ने माना है कि अभी कई शैक्षणिक संस्थानों के हैड के पद भी खाली चल रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी को बिना किसी नेतृत्व के नहीं चलाया जा सकता है। कमेटी ने भी सिफारिश की है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक प्रतिशत टॉपर्स को सीधे यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लगाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में एडहॉक बेस पर अस्थाई शिक्षकों की भर्ती करके भी रिक्त पदों की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
स्पेशलिस्ट फैकल्टी नहीं होने के कारण कई विषयों को विश्वविद्यालय में शुरू ही नहीं किया जा रहा है। कमेटी ने सिफारिश की है कि यूनिवर्सिटी को ही फंडिंग करके उनके स्तर पर ही फैकल्टी चयन का काम करना चाहिए।
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