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नई दिल्ली. दिल्ली में लंबे समय तक बिजली गुल रहने की समस्या से चिंतित मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन अनिल अंबानी को पत्र लिखकर चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति के लिए कदम उठाने को कहा है।
आगामी विधानसभा चुनावों में यह समस्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में दो बिजली वितरण कंपनियों का संचालन करती है।
अंबानी को लिखे पत्र में दीक्षित ने कहा कि बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) की ओर से बिजली आपूर्ति में सुधार आने के उलट स्थिति बदतर हुई है। ऐसे में कंपनी को जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यह जानकर चकित हैं कि दिल्ली सरकार संचालित दो बिजली उत्पादन एवं वितरण कंपनियों का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दो बिजली वितरण कंपनियों पर लगभग 3,337 करोड़ रुपए बकाया है।
दीक्षित ने बकाए का तत्काल भुगतान करने की मांग करते हुए कहा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी दोनों वितरण कंपनियों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वे आगे भुगतान कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएसईएस वितरण कंपनी द्वारा बकाए का भुगतान करने में असफल रहने और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के साथ-साथ उपभोक्ता संतुष्टि भी निम्न स्तर पर रहने से शहर में बिजली क्षेत्र में सुधारों की दिशा में किए गए प्रयास असफल हो सकते हैं।
दिल्ली में 10 घंटे तक की बिजली कटौती की शिकायतें हैं और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी गर्मी के मौसम में लंबी बिजली कटौती के मामले में राज्य सरकार पर हमले तेज कर रही है। नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिजली और पानी बड़ा मुद्दा हो सकता है।
दीक्षित ने पिछले सप्ताह बीआरपीएल और बीवाईपीएल को चेतावनी दी थी कि यदि बिजली की प्रर्याप्त उपलब्धता के बावजूद आपूर्ति में सुधार की नहीं होती है तो उनपर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
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