अपर समाहर्ता पर 30 हजार का जुर्माना ठाेका
{झारखंड राज्य सूचना आयोग ने अपील पर सुनवाई करते हुए दिया फैसला
{7 जनवरी को डीसी, अपर समाहर्ता और कोषागार पदाधिकारी को उपस्थित होने का निर्देश दिया
भास्करन्यूज | गिरिडीह
झारखंडराज्य सूचना आयोग रांची ने जन सूचना पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता गिरिडीह को जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर 30 हजार रुपए अपीलकर्ता को देने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने 25 नवंबर 2014 को सुनाए गए आदेश के बाद करीब एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अपर समाहर्ता गिरिडीह ने आयोग के फैसले को चुनौती नहीं दी है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि आयोग के फैसले काे माननीय उच्च न्यायालय मंे चुनौती देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।
बावजूद उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के तहत आयोग के फैसले को चुनौती नहीं दी है। जिससे उन्हें न्यायालय से किसी प्रकार का राहत नहीं दिया गया है। गिरिडीह शहर के भंडारीडीह के रहने वाले अारटीआई कार्यकर्ता बबलू अंसारी उर्फ गांधी ने जन सूचना अधिकार के तहत अपर समाहर्ता सह जन सूचना पदाधिकारी से यह जानकारी मांगी थी, कि तत्कालीन भू- राजस्व मंत्री मथुरा महतो ने अंचल स्तर पर कैंप लगाकर दाखिल खारिज के कई मामले निपटाए थे। इसी आलोक में सूचना की मांग की थी, कि गिरिडीह अंचल मंे कितने मामलों का निष्पादन किया गया था, और वह कौन कौन से मामले थे। जिसका जवाब जन सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। इसे लेकर अपीलवाद संख्या 676/2012 झारखंड राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष दायर कर गांधी ने सूचना देने की मांग की थी। बावजूद अब तक सूचना नहीं दी गई है। राज्य सूचना आयोग ने अपीलकर्ता को 30 हजार रुपए भुगतान के साथ गिरिडीह उपायुक्त, अपर समाहर्ता और कोषागार पदाधिकारी को 7 जनवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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