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भोपाल। जिस उपभोक्ता केंद्र का मकसद ग्राहकों को जगाना है, अब उसे खुद जगाने की जरूरत है। जर्मनी की सहयोग से शुरू हुए इस केंद्र ने एक ही साल में दम तोड़ दिया है। हालात यह है कि न तो ग्राहकों का समस्या सुनने के लिए लगाए गए टेलीफोन काम कर रहे है और न ही कर्मचारियों को वेतन मिल रहा हैं। ऐसे में इस केंद्र के कर्मचारी ग्राहकों की समस्या कैसे सुलझाएंगे...।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ग्राहकों की समस्या सुलझाने के लिए बनाया गया उपभोक्ता सलाहकार केंद्र इन दिनों बंद होने की कगार पर है। यहां न तो टेलीफोन काम कर रहे हैं न ग्राहकों को बैठने के फर्नीचर है। यही नहीं समस्या का निराकरण करने के लिए केंद्र में पर्याप्त स्टॉफ तक नहीं है। विध्यांचल भवन की पहली मंजिल पर लग रहा यह कार्यालय बदहाल अवस्था में हैं।
शिकायतें दर्ज करने के लिए लगाए गए टेलीफोन 0755-2559778 और 2559993 फोन या तो लगते नहीं हैं यदि कभी कभार लग भी जाते हैं तो दूसरी तरफ से ग्राहकों को आवाज सुनाई नहीं देती। यहां शिकायत करने वाले विजय चौधरी का कहना है कि वे इन नंबरों पर कई बार फोन लगा चुके है लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज ही सुनाई नहीं देती ऐसे में ग्राहक शिकायत करना भी चाहे तो शिकायत कहां करे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ग्राहक को दूसरी तरफ आवाज सुनाई नहीं देती।
नहीं हुआ बजट आवंटित: जर्मनी ने उपभोक्ताओं को जागरुक करने के लिए मई 2010 में मप्र सहित पांच राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें हर राज्य को 12 लाख रुपए दिए गए थे। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को संबंधित राज्य की सरकारों को आगे चलाना था। उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात सरकार ने न केवल इसके लिए अलग से बजट आवंटित किया बल्कि इस केंद्र के लिए बाकायदा अलग से कार्यालय भी स्थापित किए।
मप्र सलाहकार केंद्र ने न ही अलग से बजट आवंटित किया है और न कार्यालय स्थापित किया है। यही नहीं एक साल तक तो जर्मनी द्वारा दी गई राशि से यहां पदस्थ कर्मचारियों और टेलीफोन का खर्चा चल गया लेकिन अब कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं। उपभोक्ता मध्यस्थता सलाहकार केंद्र के प्रभारी जयंत शिरोले का कहना है कि केंद्र को बेहतर तरीके से चलने और कर्मचारियों के वेतन के संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है।
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