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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने पूरे देश में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) लांच करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना में एक छोर से दूसरे छोर के मार्गों तथा रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण सम्पर्क सड़कें शामिल हैं।
पीएमजीएसवाई-III योजना के अंतर्गत राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को मजबूत बनाने का प्रस्ताव है। इसमें एक छोर से दूसरे छोर के मार्गों तथा रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण सम्पर्क सड़कें शामिल हैं।
प्रभाव:
वित्तीय आशय:
क्रियान्वयन:
पृष्ठभूमि
वित्तमंत्री ने वर्ष 2018-19 के अपने बजट भाषण में पीएमजीएसवाई-III योजना की घोषणा की थी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने 9 अगस्त, 2018 में अपनी बैठक में पीएमजीएसवाई-I और पीएमजीएसवाई-II को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे जारी रखने तथा मार्च-2019 तक पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत शेष पात्र रिहायशी क्षेत्रों को कवर करने तथा मार्च-2020 तक पीएमजीएसवाई-II और चिन्हिृत एलडब्ल्यूई ब्लॉकों के रिहायशी क्षेत्रों (100-249 आबादी) को कवर करना जारी रखने की स्वीकृति दी थी।
पीएमजीएसवाई-I
पीएमजीएसवाई दिसम्बर 2000 में लांच की गई थी। इसका उद्देश्य निर्धारित आकार (2001 की जनगणना के अनुसार 500+मैदानी क्षेत्र तथा 250+ पूर्वोत्तर, पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्र) के सड़क कनेक्टिविटी से अछूते पात्र रिहायशी क्षेत्र के लिए सभी मौसम के अनुकूल एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना था, ताकि क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। 97 प्रतिशत पात्र और सम्भाव्य रिहायशी क्षेत्र सभी मौसम के लिए अनुकूल सड़कों से जुड़ गये है।
चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए)
सरकार ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 2016 में चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पृथक सड़क कनेक्टिविटी परियोजना लांच की, ताकि सुरक्षा और संचार व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर 44 जिलों में आवश्यक पुलियों तथा आड़े-तिरछे प्रतिकूल जल निकासी ढांचे के साथ सभी मौसम के अनुकूल रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। योजना के अंतर्गत 5,066 किलोमीटर लंबी सड़क को मंजूरी दी गई।
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एकेटी/आरकेएम/आरएनएम/एएम/एजी/जीआरएस-
(रिलीज़ आईडी: 1578201) आगंतुक पटल : 59
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