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कोरोना के कोहराम और लॉकडाउन के दिक्कतों के बीच सरकार "न्याय” की तैयारी में जुट गई है। कृषि विभाग ने इस साल के राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस पर फैसला लेने के लिए कल मंत्रिमंडलीय उप समिति की वर्चुअल बैठक होनी है।
कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में यह वर्चुअल बैठक दोपहर बाद 3 बजे से प्रस्तावित है। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल होंगे। सरकार ने इस साल "राजीव गांधी किसान न्याय योजना” के लिए 5 हजार 703 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस राशि को धान सहित 14 फसलों के उत्पादकों को प्रति एकड़ 10 रुपए की दर से आदान सहायता के तौर पर दिया जाता है। धान उत्पादक किसानों को यह राशि खरीफ फसल की बिक्री के लिए हुए पंजीयन के आधार पर मिलती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में तय हुआ था, “न्याय” की प्रक्रिया मंत्रिमंडलीय उपसमिति तय करेगी।
20 लाख किसानों से खरीदा गया है धान
इस साल 20 लाख 53 हजार किसानों से सरकार ने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक खरीदी है। इन किसानों को पंजीकृत रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 10 हजार रुपए की इनपुट सहायता दिया जाता है।
पिछले साल शुरू हुई थी योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 से हुई। पहली किश्त के तौर पर किसानों को 1500 करोड़ रुपए दिए गए थे। योजना की दूसरी किश्त 20 अगस्त को जारी हुई। इसमें भी 1500 करोड़ रुपए दिए गए। 1 नवम्बर को 1500 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त जारी हुई। 21 मार्च 2021 को 1104 करोड़ की चौथी और आखिरी किश्त जारी हुई।
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