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नई दिल्ली. नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएसआईटी), द्वारका अब राजधानी में नए एनएसआईटी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। सोमवार को दिल्ली कैबिनेट ने यह फैसला लिया। सरकार ने 1983 में द्वारका के सेक्टर-3 में इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी की पढ़ाई व शोध के लिए इस संस्थान की स्थापना की थी।
राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान रखने वाला यह संस्थान फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यहां छह अंडरग्रेजुएट व तीन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स उपलब्ध हैं जो इंजीनियरिंग व एप्लाइड साइंसेज की सभी शाखाओं से जुड़े हैं।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संस्थान को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके विधेयक के प्रारूप और संचालन के विवरण को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। एनएसआईटी को विश्वविद्यालय बनाने से इसका विस्तार और विकास होगा।
साथ ही साथ शैक्षणिक व शोध कार्यक्रमों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी भी होगी। उन्होंने कहा कि नए विश्वविद्यालय का गठन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है और इससे दिल्ली को देश की तकनीकी राजधानी बनाने में भी योगदान मिलेगा।
शरणार्थी शिविर के बिजली बिल का सरकार करेगी भुगतान
दिल्ली कैबिनेट ने पीरागढ़ी के शरणार्थी परिवारों के साढ़े छह करोड़ रुपए के बिजली बिल का भुगतान करने का फैसला किया है। कैबिनेट एक बार के लिए बीएसईएस को यह भुगतान करेगी। यह बिल सितंबर 2012 तक 6.57 करोड़ रुपए का है। इसके बाद इन शिविरों में रह रहे शरणार्थी परिवारों को अपने-अपने फ्लैट के बिजली बिल का खुद ही भुगतान करना होगा।
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