- Hindi News
- National
- एनएचएआई से 158 करोड़ का मुआवजा मांगने के मामले में एनआरआई सेम वर्मा की पत्नी और पूर्व एसडीएम के खिल
एनएचएआई से 158 करोड़ का मुआवजा मांगने के मामले में एनआरआई सेम वर्मा की पत्नी और पूर्व एसडीएम के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश
बैतूल-नागपुर फोरलेन निर्माण के दौरान भूमि अधिगृहण के मामले में पारित 21 करोड 84 लाख 55 हजार 299 रुपए के पारित अवार्ड को चुनौती देते हुए एनआरआई शिवनारायण वर्मा (सेम वर्मा) की प|ी श्रीमती जयदेवी वर्मा के द्वारा 158 करोड रुपए का मुआवजा मांगने के मामले में नर्मदापुरम संभाग के न्यायालय कमिश्नर एवं मध्यस्थता प्राधिकारी ने 23 फरवरी 2017 को 50 पेज का फैसला सुनाते हुए श्रीमती वर्मा और अवार्ड पारित करने वाले तत्कालीन एसडीएम सत्येंन्द्र अग्रवाल के खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज करने के आदेश कलेक्टर को दिए हैं।
मामले में न्यायालय कमिश्नर एवं मध्यस्थता प्राधिकारी ने सक्षम अधिकारी द्वारा 2 जुलाई 2012 को पारित अवार्ड को निरस्त करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा मुआवजे की मांग करने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की कूटरचना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने और अधिगृहित की गई भूमि पर स्थापित विभिन्न कंपनियों के संबंध में जांच करने के आदेश कलेक्टर बैतूल को दिए गए हैं। प्रकरण के अनुसार बैतूल तहसील के ग्राम सोहागपुर में मेसर्स मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड के रूप में फैक्ट्री स्थापित होने और फोरलेन बनाने के लिए 1.110 हेक्टेयर भूमि का अर्जन कर 2 जुलाई 2012 को सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन अधिकारी बैतूल ने 21 करोड 84 लाख 55 हजार 299 रुपए का अवार्ड पारित किया था। इसे चुनौती देते हुए श्रीमती जयदेवी वर्मा पति शिवनारायण वर्मा निवासी बैतूलबाजार ने उच्च न्यायालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इस पर उच्च न्यायालय ने न्यायालय कमिश्नर एवं मध्यस्थता प्राधिकारी को पुन: विचारण के लिए आदेश दिए थे। प्रकरण का विचारण करने के बाद न्यायालय ने पाया कि अधिगृहित की गई भूमि पर 4 कंपनियां स्थापित होने का दावा किया गया था परंतु कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
1.11 हेक्टेयर भूमि में कुल 677 बडे पेड होने का दावा किया गया था जिसे सक्षम अधिकारी ने स्वीकार भी कर लिया। व्यव्हारिक रूप से 1.11 हेक्टेयर में बडे पेड होने की स्थिति में यह घने जंगल, बगीचे के रूप में होगा जिसमें कोई भी फेक्ट्री, दुकान, हेंगर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि का निर्माण होना एवं संचालित किया जाना संभव नही है। फिर भी सक्षम अधिकारी ने फेक्ट्री की मशीन के लिए मुआवजा पारित किया गया है। न्यायालय ने विचारण के बाद पाया कि मिशिगन रबर इंडिया लिमि.द्वारा स्वयं का एवं इलेक्ट्रा टेक कारपोरेशन यूएसए का स्वामित्व होने का दावा किया गया है एवं आवेदिका श्रीमती जयदेवी वर्मा को मात्र लीजकर्ता होना बताया है। उसके बावजूद भी इनके स्थान पर आवेदिका के द्वारा कंपनी संस्थानों के लिए मुआवजा राशि का दावा किया गया एवं जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी प्रमाण के स्वीकार किया गया।
न्यायालय कमिश्नर एवं मध्यस्थता प्राधिकारी ने अपने आदेश में कहा है शासकीय राशि का दरुपयोग करने एवं गलत लाभ लेने के लिए आवेदिका एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अपराधिक साजिश करना एवं विभिन्न तरह की कूट रचना करना सिद्घ है। इसी आधार पर 2 जुलाई 2012 को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड को निरस्त किया जाता है और कलेक्टर बैतूल को आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन एसडीएम एवं सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन बैतूल सत्येन्द्र अग्रवाल एवं आवेदिका के विरूद्घ आपराधिक साजिश एवं वित्तीय अनियमितता किए जाने के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएं। न्यायालय ने माना कि पूरे प्रकरण में आवेदिका अनुपस्थित रहीं हैं अत: इस बात की संभावना है कि उन्हें अंधेरे में रखकर वस्तुस्थिति की जानकारी बिना उसके संज्ञान में लाए बहुत से अभिलेखों, पत्रों, आवेदनों की कूटरचना की गई हो। जैसा कि मिशिगन रबर इंडिया लिमिटेड के विभिन्न आवेदनों में प्राधिकृत अधिकारी के रूप में किए गए भिन्न-भिन्न तरह के हस्ताक्षरों से प्रतीत होता है। सक्षम पुलिस अधिकारी यह भी जांच करें कि कूटरचना करने में और किस-किस की भूमिका है। तदनुसार उसके विरूद्घ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की यथोचित कार्रवाई की जाए।
tgl_Latn sot_Latn hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva hin_Deva