जोधपुर. परिवहन विभाग शीघ्र ही संभागीय मुख्यालयों पर 8 साल पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों पर रोक लगाने की तैयारी में है। राज्य में करीब दस लाख व जोधपुर आरटीओ में 1 लाख 42 हजार से अधिक पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन हैं।
माना जा रहा है कि 21 दिसंबर को एनजीटी ने 15 साल से पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को परमिट नहीं देने के निर्देश दिए थे। शुरुआत में ये आदेश संभागीय मुख्यालयों पर लागू होने हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभाग एनजीटी के निर्देश से आगे जाकर 15 की बजाय 8 साल से पुराने वाहनों पर रोक लगाने का मानस बना रहा है।
राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (नियम) मुकुल राज के अनुसार राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को रोकने के लिए प्लान तैयार हो रहा है। इसमें कई तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
संभाग मुख्यालय व जिला मुख्यालय के लिए भी अलग प्रावधान हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार करेगी। इसके बाद ये लागू होंगे। अब परिवहन विभाग पूरे प्रदेश में एलपीजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रहा है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह प्रावधान भी
कंपनियां नए पंप खोले : एनजीटी के आदेश पर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने एलपीजी व सीएनजी के नए पंप खोलने के लिए कंपनियों को पत्र लिखा है। इसके साथ मैन्युफेक्चर कंपनियों को भी एक्सचेंज आॅफर लागू करने के लिए लिखा जाएगा।
ट्रैफिक पॉइंट पर वाहन बंद हों| ट्रैफिक सिग्नल यानी लाल बत्ती पर वाहन बंद किए जाएं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा।
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