पार्षद के दबाव में रोका दरगाह रोड स्थित महिला शौचालय का टेंडर
शहरके दरगाह रोड पर कभी महिला शौचालय हुआ करता था, लेकिन अब वो गायब हो चुका है। अतिक्रमियों की नजर इस जमीन पर आने के बाद इसे अज्ञात लोगों ने हटा दिया है। नगर परिषद चुनाव के तुरंत बाद ही इस जमीन को लेकर अतिक्रमी हरकत में गए थे। पहले महिला शौचालय के पीछे की जमीन का पट्टा बनाया, और अब शौचालय की जमीन के लिए भी आवेदन कर दिया गया, जबकि मूल पत्रावली नगर परिषद कार्यालय से गायब हो चुकी है। इस बीच, नगर परिषद की ओर से एक दिसंबर को फिर से महिला शौचालय बनाने के लिए एक टेंडर निकाला गया था, लेकिन एक पार्षद की दखल अंदाजी के चलते इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। माही दरवाजा निवासी मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल रज्जाक ने इस जमीन को लेकर परिषद में फाइल लगाई है, जबकि पीछे की जमीन का पटा पहले ही तैयार किया जा चुका है। पार्षद शकील ने परिषद के सभापति को लिखित में दिया था कि महिला शौचालय का निर्माण यहां पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद परिषद की ओर से टेंडर की निविदा को रोक दिया गया था। जबकि दूसरी तरफ सभापति कृपाराम सोलंकी का कहना था कि पार्षद से किसी प्रकार की बात नहीं हुई। अगर सरकारी जमीन है और वहां पर महिला शौचालय बना था तो दुबारा से बनेगा। टेंडर निरस्त नहीं हुआ है।
^पूर्व सभापति बिरदीचंद सांखला के कार्यकाल में कलेक्टर से शौचालय को लेकर शिकायत की। लेकिन कुछ नहीं हुआ। परिषद की मिलीभगत से अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा है। पूर्वपार्षद नजमा।
^शौचालय की जमीन के लिए टेंडर हुआ था। लेकिन किसी कारणों के कारण पूरा नहीं हो पाया। इसकी ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। नरेंद्रचौधरी, एईएन नगर परिषद।
^पहले कहा मुझे कुछ नहीं पता। बाद में कहा हां मैंने सभापति को यहां पर शौचालय नहीं बनाने की बात कही थी। लिखित में भी दिया था। यहां पर आवश्यकता नहीं है। कहीं कच्ची बस्ती में बनाया जाए। पार्षदशकील, वार्ड संख्या 41
4. नियमन के बाद चिपती जमीन पर तीन फुट की गली सरकारी शौचालय की जमीन थी। सब कुछ पता होने के बाद भी इसे गिराया गया।
यहां पर शौचालय ही बनेगा
^टेंडरअभी निरस्त नहीं हुआ है, जल्द होगा। पार्षद शकील ने शौचालय नहीं बनाने को लेकर तो कोई लिखित में दिया और ही किसी प्रकार की बात हुई। अगर पहले सरकारी शौचालय था तो इसकी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। यहां पर शौचालय ही बनेगा। कृपारामसोलंकी, नगर परिषद, सभापति।
नागौर. महिलाशौचालय की जमीन को अतिक्रमियों ने किया समतल।
हकीकत: नगरपरिषद चुनाव के बाद धीरे-धीरे सरकारी शौचालय को तोड़ा गया। इसके बाद अतिक्रमण की नियत से सरकारी जमीन तीन फुट गली की जमीन की भी फाइल लगा दी गई।
हकीकत: मूलपत्रावली के अभाव में पंजीयन अवैध है। जब तक सरकारी फाइल की गुम होने की सूचना परिषद स्तर पर जारी नहीं होती। रिपोर्ट के आधार पर नई पत्रावली नहीं बन सकती।
हकीकत: नामबदलकर अतिक्रमियों को फायदा पहुंचाया गया था।
हकीकत: सरकारीसंपत्ति होने की वजह से इसका नियमन नहीं हो सका।
1. पूर्व सभापति सांखला के कार्यकाल में अन्य व्यक्ति के नाम से परमिशन फाइल लगाई गई। जिसे परिषद ने खारिज कर दिया।
नागौर. महिलाशौचालय को तोड़ते अतिक्रमी। (फाइलफोटो)
2. इसी जमीन पर हनीफ छींपा के नाम से फिर से फाइल लगाई थी। संख्या 129/13/14 जिसका नियमन कर दिया गया।
3. नगर परिषद चुनाव से दो माह पहले लीज डीड का पंजीयन कर दिया गया। इसके बाद मूल पत्रावली गायब कर दी गई।
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