ਦੋ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਵਲ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
"" "ਨਾਗਰਿਕ ਅਵੱਗਿਆ" "ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ?"