ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?