ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2007
ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?