ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕੌਂਸਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ (ਕਰਾਤਿਆ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਡੈਮੋ):
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ?