ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
"ਬ੍ਰਾਊਨਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ" "ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਬ੍ਰਾਊਨਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ?