ऑक्टोबर २००७
तथापि, ऑक्टोबर २००७ मध्ये, न्यायाच्या न्यायालयाने निर्णय दिला की आयोग काय गुन्हेगारी प्रतिबंध असू शकतात हे प्रस्तावित करू शकत नाही, फक्त काही असले पाहिजेत.
न्यायालयाने कधी निर्णय दिला की आयोग फक्त काही फौजदारी प्रतिबंध असावेत असा प्रस्ताव देऊ शकतो?