सशस्त्र गटांपासून बचाव
डिसेंबर २०१४ मध्ये राष्ट्रपती उहुरु केन्याता यांनी सुरक्षा कायदा दुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे सशस्त्र गटांपासून संरक्षण करण्यासाठी कायद्याच्या समर्थकांनी सुचवले गेले.
या विधेयकाची गरज का भासली?