हे लोकशाही स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद
विरोधी राजकीय नेते, मानवाधिकार गट आणि नऊ पाश्चिमात्य देशांनी सुरक्षा विधेयकावर टीका केली आणि लोकशाही स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत असल्याचा युक्तिवाद केला.
अनेकांनी या विधेयकाला मंजुरी का दिली नाही?