आयोगाच्या इच्छेविरुद्ध कायदा करू शकत नाही
लोकशाही आणि समानतेमध्ये कमतरता आहे कारण संसदेत निवडून आलेले प्रतिनिधी आयोगाच्या इच्छेविरुद्ध कायदा करू शकत नाहीत, सर्वात मोठ्या देशांचे नागरिक म्हणून लहान देशांच्या नागरिकांचे संसदेत दहा पट मतदान वजन असते आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'पात्र बहुमताची' किंवा परिषदेची सहमती आवश्यक असते.
समानता आणि लोकशाही कमकुवत होण्यासाठी संसद काय करू शकत नाही?