भूमि संबंधी विवाद अत्‍यन्‍त जटिल होते हैं। भूमि संबंधी तथ्यों को क्षेत्र में जा कर उपलब्‍ध तथ्‍यों के ठोस आधार पर अनुभवी अधिकारियों द्वारा ही ठीक तरह समझा जा सकता है। किन्तु चूंकि भूमि संबंधी मामले राज्‍य की अधिकांश कृषि आश्रित आम जनता से सीधा संबंध रखते हैं, उनसे राज्‍य की, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों की, शान्ति एवं व्‍यवस्‍था के प्रश्न भी जुड़े हैं। भूमि सम्बन्धी विवादों में फंसे गरीब और अशिक्षित किसानों को, अनावश्‍यक कानूनी औपचारिकताओं में उलझाए बिना, सस्‍ता, शीघ्र और सुलभ न्‍याय मिले, इन सभी आशाओं और विश्‍वासों को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्‍व मंडल, अजमेर को एक अधिष्‍ठान-न्यायालय बनाया गया है।

"राजस्व मुकद्दमों के निपटारे के लिए यह राजस्थान का सर्वोच्च अपील न्यायालय है" जिसके निर्णय को केवल उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर या उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ही चुनौती दी जा सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्य मिल कर भूमि से सम्बंधित सभी विवादों का निपटारा राजस्व रिकॉर्ड आदि का अध्ययन कर करते हैं।

कार्यक्षेत्र
राजस्थान में १९४७ के बाद भूमि सम्बन्धी अव्यवस्थाएं
भूमिका
राजप्रमुख की व्यवस्था और भूमि सम्बन्धी उत्तरदायित्व