लिट्टे ने एक पुलिस बल की स्थापना की. यह तमिल ईलम पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक था। 2009 के आक्रमण से पहले, 1991 में पुलिस का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय किलिनोच्ची में था। लिट्टे द्वारा नियंत्रित सभी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई। लिट्टे ने यह दावा किया कि उनके पुलिस दल के कारण ही अपराधों का दर कम रहा है। आलोचकों का मानना है कि पुलिस बल लिट्टे का सशस्त्र बल का एक एकीकृत बल है और यह अपराध दर की कमी लिट्टे के सत्तावादी नियमों का एक परिणाम था। हालांकि, यह बात हर कोई जानता है कि लिट्टे द्वारा नियंत्रित स्थानों पर पुलिस बल और न्यायिक प्रणाली उच्च स्तर पर थे।
लिट्टे का एक अन्य प्रशासनिक कर्तव्य था सामाजिक कल्याण. यह मानवीय सहायक अंग सबसे पहले कर संग्रह के लिए पोषित किया गया था। लिट्टे ने अपने अधीन रहने वाले लोगों की सेवा के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का भी गठन किया। उसने एक मानवाधिकार संगठन की भी स्थापना की जिसे मानव अधिकारों के लिए स्थित पूर्वोत्तर सचिवालय कहा जाता था, जो तमिलों के अधिकारों की वकालत करने के लिए कार्य करता था। हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था फिर भी मानव अधिकार आयोग के रूप में काम करता था। आयोग ने लिट्टे को बच्चों की भर्ती के सम्बन्ध में सूचना दी तो बच्चों को मुक्त कर दिया गया। योजना और विकास सचिवालय (पीडीएस) की स्थापना 2004 में हुई, जिसने लोगों की जरूरतों के लिए एक आकलन के रूप में कार्य किया जो योजानाएं बनाकर उन्हें मानवीय सहायता प्रदान करता था। कई ऐसे लोक सेवक लिट्टे में काम करते थे जो लिट्टे द्वारा निर्देशित प्रान्तों में काम करते थे पर श्रीलंका सरकार द्वारा भुगतान किए जाते थे। 'सीमा'पर तमिल टाइगर्स द्वारा सीमा शुल्क सेवा भी चलाया जाता था।

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