हालांकि 50% शेयरों का स्वामित्व, एक कंपनी के 50% स्वामित्व में परिणत नहीं होता है, तथापि यह शेयरधारक को कंपनी के भवन, उपकरण, सामग्री, या अन्य संपत्ति के उपयोग का अधिकार नहीं देता है। ऐसा इसलिए है कि कंपनी को एक कानूनी व्यक्ति माना जाता है, इस प्रकार वह अपनी सभी परिसंपत्तियों का मालिक है। यह बीमा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जो मुख्य शेयरधारक नहीं, अपितु कंपनी के नाम पर होनी चाहिए.

अधिकांश देशों में, निदेशक मंडल और कंपनी के प्रबंधकों की न्यासीय जिम्मेदारी है कि अपने स्टेकधारकों के हित में कंपनी चलाएं. फिर भी, जैसा कि मार्टिन व्हिटमेन लिखते हैं: 

हालांकि निदेशक मंडल द्वारा कंपनी चलाया जाता है, कंपनी की नीति पर शेयरधारक का कुछ प्रभाव होता है, क्योंकि शेयरधारक ही निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। प्रत्येक शेयरधारक के पास आम तौर पर उसके स्वामित्व वाले शेयरों की प्रतिशतता के बराबर मत प्रतिशत होते हैं। अतः जब तक शेयरधारक सहमत हैं कि प्रबंधन (एजेंट) का निष्पादन खराब है, नए निदेशक मंडल का चुनाव कर सकते हैं जो नए प्रबंधन दल को रख सकता है। व्यवहार में, हालांकि, सही मायने में चुनाव लड़ने वाले मंडल दुर्लभ हैं। आम तौर पर मंडल के उम्मीदवारों को अंदरूनी सूत्र या स्वयं निदेशक मंडल नामित करते हैं और स्टॉक की एक पर्याप्त राशि अंदरूनी सूत्रों द्वारा धारित और वोट दी जाती है। 

शेयरों के स्वामित्व का मतलब देनदारियों की जिम्मेदारी नहीं है। यदि एक कंपनी दिवालिया हो जाता है और उसके द्वारा ऋणों की चूक हुई है, तो शेयरधारक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। तथापि, आस्तियों को नकद में परिवर्तित करते हुए प्राप्त राशि का उपयोग ऋणों की चुकौती के लिए किया जाएगा, ताकि शेयरधारकों को कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि सभी लेनदारों को पैसे चुकाए गए हों (अक्सर शेयरधारकों को कुछ नहीं मिलता है).

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