अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह और इससे जुड़े और आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के भीतर से बाल विवाह का उन्मूलन किया जाता है, भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पहले के कानून की जगह बाल विवाह अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया। यह नया अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इसे बढ़ावा देने वालों के लिए सजा बढ़ाने के प्रावधानों को सक्षम करने से लैस है। यह अधिनियम को लागू करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति को भी कहता है।

अधिनियम की संरचना
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
वस्तु
अधिनियम के बारे में