गृहयुद्ध ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्ति संबंधों में नाटकीय परिवर्तन ला दिया। लम्बे समय से चले आ रहे प्रांतीय एवं संघीय राज्यों के अधिकारों के विवाद को सुलझा दिया। दक्षिणी राज्यों के आत्मसमर्पण के पश्चात् उन्हें संघ में पुनः शामिल किया गया। इसका तात्पर्य था कि राज्यों का संघ पूर्ववत बना रहेगा और भविष्य में फिर कभी अलगाववाद के अधिकार की बात नहीं उठेगी। वस्तुतः गृहयुद्ध के परिणाम ने इस संवैधानिक प्रश्न को हल कर दिया कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस तरह संविधान में वर्णित “अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ” के सिद्धान्त की पुष्टि हुई। अब राजनीतिक रूप से अमेरिका को वास्तविक संयुक्त राष्ट्र का रूप प्रदान किया गया।

दास प्रथा का मुद्दा
मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण
गृहयुद्ध के दौरान लिंकन की भूमिका
सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन