भारत में कुछ जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) में सम्मलित करना एक सकारात्मक कदम है जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षित कोटा प्रदान करता है। गुजरात में 27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% अनुसूचित जनजाति के लिए व 7% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के फैसले में आरक्षण को 50% तक सीमित रखा है।

1981 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने नेतृत्व में गुजरात के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी की सरकार द्वारा बख्शी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जातियों (En:Socially and Economically Backward Casts)(SEBC) के लिए आरक्षण की शुरुआत की। इस कारण राज्य भर में आंदोलन व दंगे हुए जिसमें सौ से अधिक लोगों की मौत हुई। सोलंकी ने 1985 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में 182 में से 149 सीटें जीतने पर सत्ता में लौट आये।

उन्हें क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान द्वारा समर्थित किया गया; जिसे सामूहिक रूप से खाम सिद्धांत (Ksatriya, Harijan, Adiwasi, Mulsim) कहा गया। परिणाम स्वरुप पाटीदार सम्प्रदाय ने अपना प्रभुत्व खो दिया और कांग्रेस से विमुख हो गए। SEBC सूची में 81 समुदाय सम्मलित थे जो 2014 तक बढ़कर 146 हो गए। 
इस आंदोलन ने राजस्थान के गुर्जर आंदोलन से प्रेरणा ली जो मई 2015 में समाप्त हो गया।

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