GSM की प्रमुख विशेषताओं में से एक है सब्स्क्राइबर आईडेनटिटी मॉड्यूल, जिसे आम तौर पर SIM कार्ड के नाम से जाना जाता है। SIM एक अलग किया जा सकने वाला स्मार्ट कार्ड है, जिसमें उपयोगकर्ता की सदस्यता-जानकारी और फ़ोन बुक होता है। यह उपयोगकर्ता के हैंडसेट बदलने के बाद भी उसकी जानकारी संजोने देता है। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता ऑपरेटर बदलने के लिए बिना अपना हैंडसेट बदले, केवल SIM बदल कर ऐसा कर सकता है। कुछ ऑपरेटर एक फ़ोन में एक ही SIM अथवा सिर्फ़ उन्हीं के द्वारा दिए गए SIM की अनुमति देकर इस क्रिया को बाधित कर देते हैं; इस अभ्यास को SIM लॉकिंग कहते हैं और कुछ देशों में यह ग़ैर-क़ानूनी है। 

ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में कई ऑपरेटर उन मोबाइल को लॉक कर देते हैं, जिन्हें वे बेचते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मोबाइल फ़ोन की क़ीमतों पर आम तौर पर सदस्यता के समय से रियायत दी जाती है और ऑपरेटर अपने प्रतियोगियों के मोबाइल पर किसी प्रकार की रियायत को टालना चाहते हैं। एक ग्राहक आम तौर पर कुछ शुल्क देकर इस बाधा को दूर करने के लिए प्रदाता से संपर्क कर सकता है, या फिर वह निजी सेवाओं के ज़रिये ब्लॉक को खोल सकता है, या इंटरनेट पर उपलब्ध तमाम सॉफ्टवेयर और वेब-साइट का उपयोग करके भी वह अपने हैण्डसेट का ब्लॉक खोल सकता है। हालांकि अधिकांश वेब-साइट ब्लॉक हटाने के एवज में कुछ शुल्क मांगते हैं, मगर कुछ लोग निःशुल्क ऐसा करते हैं। यह लॉकिंग हैंडसेट पर लागू होता है, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान(IMEI) संख्या से जाना जाता है, ना कि खाते पर (जो कि SIM कार्ड द्वारा जाना जाता है) 

बंगलादेश, बेल्जियम, कोस्टा रिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों में सभी फ़ोन बिना लॉक किए ही बिकते हैं। तथापि, बेल्जियम में ऑपरेटरों द्वारा फ़ोन की क़ीमत पर किसी प्रकार की सब्सिडी देना ग़ैर-क़ानूनी है। यह स्थिति फिनलैंड में भी 1 अप्रैल, 2006 तक थी, जिसके बाद सब्सिडी वाले हैंडसेट और खाते बेचना क़ानूनी हो गया, यद्यपि ऑपरेटरों को कुछ निश्चित समय के बाद (अधिकतम 24 महीने) फ़ोन को बिना किसी शुल्क के खोल देना पड़ता है।

सबस्क्राइबर आयडेंटिटी मॉड्यूल (SIM)
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