द्रुतमार्ग का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने स्वयं अपनी देखरेख में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर करवाया है। परियोजना की लागत १५,००० करोड़ रूपये (२.३ बिलियन अमरीकी डॉलर) होने की उम्मीद थी, लेकिन यह मात्र १३,२०० करोड़ रूपये (२.१ बिलियन अमेरिकी डॉलर) और २२ महीनों के रिकार्ड समय में ही पूरा हो गया। इस एक्सप्रेसवे ने लखनऊ और आगरा के बीच यात्रा का समय ६ घंटे से ३:३० घंटों तक कम कर दिया। द्रुतमार्ग की चौड़ाई ६-लेन है, परन्तु भविष्य में ८ लेन तक विस्तरित होने की इसकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर सभी संरचनाएं (प्रमुख पल, छोटे पुल और अंडरपास) पहले से ही 8-लेन चौड़े बनाये जा चुके हैं। 

आगरा-लखनऊ द्रुतगमी मार्ग का निर्माण 'न्यूनतम दूरी और न्यूनतम कृषि भूमि' फार्मूला पर प्रस्तावित था और इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया। हालांकि एक्सप्रेस-वे पूरी तरह से ईको फ्रेंडली बनाया जाना था, फिर भी २७ हजार ५८२ पेड़ों को निर्माण के समय काटा गया। एक्सप्रेसवे में सभी सार्वजनिक सुविधाएं हैं जैसे कि अंडरपास, सर्विस सड़कों, ग्रीन बेल्ट, बाकी घरों, पेट्रोल पम्प, सर्विस सेंटर, रेस्तरां और इन सब के अतिरिक्त दृत्मार्ग पर ही दूध, आलू, अनाज, फलों और सब्जियों के लिए चार कृषि मंडियों के बनाने लिए प्रावधान हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड परियोजना माना जाता है क्योंकि मौजूदा भवनों या बुनियादी ढांचों से काम के समां कोई दिक्कत नहीं हुई। 

लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम २ सितंबर २०१३ से ही शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीएए) ने लगभग ३१२७ हेक्टेयर जमीन बिना किसी असंतोष के खरीद ली थी, और ग्रामीण इलाकों में जमीन के मालिकों को चार बार और सीआर में शहरी हिस्से में दो बार सीआर का भुगतान करने का फैसला किया। २०१५ तक भूमि अधिग्रहण विधि के माध्यम से बाकी जमीन का भी अधिग्रहण किया गया। २०१५ में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मार्ग पर पीएसी की तीन बटालियन तैनात करने का फैसला कर दिया।











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