नव स्थापित अनु 368[4] –अनु 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनु 368[5] अस्पष्टता दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि संसद की संशोधन शक्ति पे कोई भी बंधन नहीं है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद 1980 इस वाद में दिये गये निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 368[4],[5] को रद्द कर दिया क्योंकि वे संविधान के मौलिक ढाँचे का उल्लंघन करते है वे न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को मान्यता नहीं देते है। अब यह सुस्थापित तथ्य है कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है।

मौलिक ढाँचे के लाभ 
1 संविधान की सर्वोच्चता बनाये रखता है
2 मौलिक अधिकारों की गरिमा बनायें रखता है
3 राज्य के तीन अंगों के मध्य संतुलन बनाये रखता है
4 देश में भावी संवैधानिक विकास के लिये आधार प्रदान करता है 
इन निर्णयॉ से उत्पन्न प्रभाव के चलते सर्वोच्च न्यायालय को संसद का तीसरा सदन कहा जाता है

अनु 25-28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
42 वां संशोधन 1976
संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानॉ के अधिकार