उत्तर प्रसेश, उत्तराखंड , बिहार , झारखण्ड, मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़ , महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में रिकॉल (वापस बुलाने का अधिकार) को पंचायत स्तर पर लागू किया गया है |

सरपंच पर रिकॉल (जनता द्वारा वापस बुलाने की प्रक्रिया) की प्रक्रिया 2 चरणों की प्रक्रिया है जिसको नागरिक स्वयं शुरू कर सकते हैं | राज्य अनुसार 1-2 वर्ष के सुरक्षित (लॉक-इन) अवधि के बाद, ग्राम सभा के सदस्यों की अमुक संख्या को अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के छाप याचिका के रूप में जिला के कलेक्टर के दफ्तर में देना होता है | हस्ताक्षरों की जांच के बाद, ग्राम सभा के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया जायेगा और यदि उस बैठक में बहुमत ग्राम सभा के सदस्य, अपने सरपंच को हटाने के लिए मांग करते हैं, तो उस सरपंच को हटाया जायेगा | 

पंचायत स्तर पर राईट टू रिकॉल कानूनों की असफलता
सांसद और विधायक के लिए राईट टू रिकॉल के लिए प्रस्तावित विधेयक
राज्य जिसमें नगर पालिका स्तर पर रिकॉल कानून हैं
राज्य जिसमें पंचायत स्तर पर राईट टू रिकॉल के कानून हैं