बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मना कर दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों से किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए ऋण के आगे बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। जैसे - भारतीय रिजर्व बैंक मेट्रोपोलिटन सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 'कराड के बैंक' 1992 में एक को समाप्त करने के लिए आया था।

गुणात्मक विधि
नैतिक अनुनय
ऋण के लिए आवेदन प्रक्रिया
सीधी कार्यवाही