पहले इसे बनाने का ठेका ऍचसीऍल इन्फोसिस्टम्स को दिये जाने की सूचना थी तथा इसका उत्पादन जनवरी २०११ से आरम्भ होना था। परन्तु यह टैण्डर रद्द हो गया। मन्त्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि यह निर्माता ६० करोड़ की बैंक गारण्टी देने में असफल रहा जो कि सरकार के सामान्य फाइनेंशियल नियम २००५ के तहत आवश्यक है। यदि निर्माता परियोजना पूरी करने में असफल रहता है तो बैंक गारण्टी सरकार की क्षतिपूर्ति करती है। परिणास्वरुप मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने पुराना ऑर्डर रद्द कर दिया है तथा फिर विज्ञापन दिया है।

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