अभी २५ देश ऐसे हैं जहाँ समलैंगिको को विवाह करने की अनुमति है या जहाँ किन्हीं राज्यों/हिस्सों में समलैंगिको को विवाह करने की अनुमति है। ये हैं- नीदरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलोंबिया, फ़्राँस, आयरलैंड, आइस्लैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, अमेरिका, जर्मनी, माल्टा, न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको, स्वीडेन, लक्समबर्ग, उरूग्वे, फ़िनलैंड और कनाडा। नीदरलैंड सर्वप्रथम देश था, जहाँ २००१ में इसे मान्यता मिली। सबसे अंतिम है जर्मनी और माल्टा जहाँ २०१७ में इसे मान्यता मिली। कभी-कभी इन्हें 'समलैंगिक विवाह' या 'गे मैरेज' कहा जाता है।

भारत के कई हिस्सों में भी समलैंगिक रिश्ते और विवाह की खबरें आती रहती हैं। छत्तीसगढ़ में संभवतः पहला समलैंगिक ब्याह सरगुजा में ज़िला अस्पताल की नर्स तनूजा चौहान और जया वर्मा ने रचाया था। इसे देश में समारोहपूर्वक समलैंगिक विवाह का पहला मामला बताया जाता है। 27 मार्च 2001 को दोनों ने वैदिक रीति से विवाह किया था। छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग ज़िले में तो डॉक्टर नीरा रजक और नर्स अंजनी निषाद ने समलैंगिक विवाह के लिए जिला प्रशासन को आवेदन भी दिया लेकिन ज़िला प्रशासन ने इस आवेदन को ठुकरा कर अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि दोनों के जीवन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी राज्य में रायगढ़ से 40 किलोमीटर दूर एक गाँव में रहने वाली 20 साल की रासमति और 13 साल की रुक्मणी ने भी ब्याह रचाया लेकिन गाँव में इस पर खूब हंगामा मचा और आखिर में दोनों को अलग-अलग रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर २०१८ में इस धारा का प्रयोग उन कार्यों के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया जिनमें दो वयस्क परस्पर सहमति से समलैंगिक आचरण करते हैं। अर्थात भारत में परस्पर सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक समबन्ध अब अपराध नहीं रहा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और दिल्ली समझौते 1952 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 377 और रणबीर दंड संहिता पार मटेरिया है और न्यायिक उच्चारण जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दी गई है।

विवाह के बजाए कुछ देशों या राज्यों में समलैंगिकों के लिए 'नागरिक संयोजन' या 'घरेलू भागीदारी' का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अंतर्गत विवाह से संबंधित कुछ सुरक्षा और लाभ मिलते हैं, लेकिन सभी नहीं। नागरिक संयोजन या घरेलू भागीदारी जैसे प्रावधानों को एल॰जी॰बी॰टी समुदाय द्वारा 'दूसरे दर्जे' के रूप में देखा जाता है। इसमें समलैंगिक जोड़ो को कुछ लाभ तो मिलते हैं, लेकिन ये यह लक्षित करते हैं कि इस प्रकार के दंपत्ति उतने महत्वपूर्ण या वैध नहीं हैं जितने कि विषमलैंगिक दंपत्ति। कुछ लोग तो इनकी तुलना "अलग लेकिन समान" नियमों से भी करते हैं जिनका उपयोग अमेरिका में लोगों को नस्लीय रूप से पृथक करने के लिए किया जाता है। उनका मानना है कि अलग नियम कभी भी समान नहीं हो सकते और समलैंगिकों को दूसरे दर्जे का नागरिक होना अस्वीकार कर देना चाहिए।

अन्य नाम
संबंध और विवाह
देश जहाँ समान यौन गतिविधि का अनुमति है
कारण