भारत सरकार ने कश्मीरी राजनीतिक अधिकारों के लिए सम्मान के अभाव को प्रदर्शित किया है। 1987 के राज्य चुनाव में हेराफेरी के बाद औपचारिक विद्रोह शुरू हुआ। इसने सरकार विरोधी भावना में योगदान दिया है।

एक सरकारी रिपोर्ट में पाया गया कि कश्मीरी पंचायत राज के लगभग आधे पद खाली हैं और संघर्ष के अस्थिर प्रभाव को इसका कारण बताया गया। पंचायत राज, ग्राम स्तरीय निर्वाचित शासन की प्रणाली है जिसे भारतीय संविधान में 73 संशोधन के द्वारा बनाया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके लिए प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता का अभाव था।

हाल के दिनों में कुछ संकेत मिले हैं कि भारत सरकार कश्मीरी राजनीतिक विचारों और अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, खासकर उसे चुनावों के माध्यम से व्यक्त किया गया। 2008 के जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान राष्ट्रीय सत्ताधारी पार्टी ने फैसला किया कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले पार्टी के साथ "जन सम्मान" के क्रम में वे गठबंधन करेंगे, हालांकि यह विवादित था कि इसके पीछे उनका हित था।

1987-2004
धर्म
राजनीतिक अधिकार
अन्य कारण