हालांकि समुद्री प्रदूषण का काफी लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए सार्थक अंतर्राष्ट्रीय कानून बीसवीं सदी में ही बनाए गए। 1950 के दशक की शुरुआत में समुद्र के कानून को लेकर हुए संयुक्त राष्ट्र के कई सम्मेलनों में समुद्री प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि महासागर इतने विशाल हैं कि उनमें विरल करने की अपार क्षमता है और इसलिए प्रदूषण हानिरहित हो जाएगा.. 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के शुरुआती दौर में, अमेरिका में परमाणु ऊर्जा आयोग से लाइसेंस प्राप्त कंपनियों द्वारा तटीय इलाकों में, विंडस्केल स्थित ब्रिटिश संवर्धन संयंत्र द्वारा आईरिश सागर में, फ्रांस के कमीशरेट अ ला एनर्जी एटॉमीक द्वारा भूमध्यसागर में रेडियोधर्मी कचरा फेंकने को लेकर कई विवाद हुए. भूमध्यसागर विवाद के बाद, उदाहरण के तौर पर, जेक्स कॉस्तेऊ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने वाली एक नामी हस्ती बन गए। 1967 में टॉरी कैन्यन नाम के ऑयल टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और 1967 में कैलिफोर्निया के तटीय इलाके में सैंटा बारबरा के तेल रिसाव बाद समुद्री प्रदूषण ने अंतर्राष्ट्रीय मीडीया का ध्यान अपनी ओर और खींचा। 1972 में स्टॉकहॉम में मानव पर्यावरण पर हुए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में समुद्री प्रदूषण पर खूब चर्चा हुई। इसी साल समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए कचरे और अन्य पदार्थों के समुद्र में फेंके जाने को लेकर संधिपत्र पर हस्ताक्षर हुए, इसे लंदन समझौता भी कहा जाता है। लंदन समझौते ने समुद्री प्रदूषण पर प्रतिबंध नहीं लगाया, अपितु इसने काली और स्लेटी दो सूचियां तैयार कीं जिसके तहत प्रतिबंधित पदार्थो को काली सूची में रखा गया और राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित पदार्थों को स्लेटी (ग्रे) सूची में डाला गया। उदाहरण के तौर पर सायनाइड और उच्च कोटि के रेडियोधर्मी पदार्थों को काली सूची में रखा गया। लंदन समझौता सिर्फ जहाज़ों द्वारा कचरा फेंके जाने से संबंधित था और इसलिए पाइपलाइनों द्वारा फेंके जा रहे कचरे को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए गए।

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ज़हाज़ों द्वारा प्रदूषण
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