हुकम सिंह ने राजनीति में प्रवेश शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से किया और वे तीन सालों तक इसके अध्यक्ष रहे. वे तीन साल के लिए मोंटगोमरी सिंह सभा के सदस्य और इसके अध्यक्ष भी रहे. विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में कुछ सीटें खाली हो गयीं थीं। 27 जनवरी 1948 को गुरमुख सिंह मुसाफिर के प्रस्ताव पर विधानसभा पूर्वी पंजाब से दो सिक्खों तथा दो हिन्दुओं को सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमत हो गयी। हुकम सिंह को 30 अप्रैल 1948 को भारत की संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में शिरोमणि अकाली दल से निर्वाचित किया गया। उन्होंने सक्रिय रूप से संविधान सभा की बहस में भाग लिया और अपनी प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर ही वे इसके अध्यक्ष के पैनल के लिए नामित कर दिए गए। 20 मार्च 1956 को लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने तक वे इसके पेनल में बने रहे और इस निर्णय के समय वे विरोधी दल के सदस्य थे। यह सिर्फ उनकी लोकप्रियता की ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा कुशल और निष्पक्ष तरीके से सदन चलाने की क्षमता में सदस्यों के विश्वास की भी गवाही थी।
हालांकि मार्च, 1948 में शिरोमणि अकाली दल का निर्देश था कि सभी अकाली विधायक सामूहिक रूप से कांग्रेस विधायक दल में शामिल हो जायें, परन्तु हुकम सिंह ने विपक्ष में ही कार्य करना जारी रखा. वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हठपूर्वक लड़े, सिखों के लिए धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में सुरक्षा प्राप्त करने में असफल रहने पर उन्होंने नए संविधान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. वे अंतरिम संसद (1950-52) के सदस्य भी थे। 

प्रथम लोकसभा में हुकम सिंह को अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में पीईपीएसयू प्रान्त के कपूरथला भटिंडा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित किया गया। वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में संचालित राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट के सचिव बन गए। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए तथा उस में ही बने रहे. मार्च 20, 1956 को हुकम सिंह को सर्वसम्मति से लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। 1957 में, दूसरी लोकसभा में वे कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में भटिंडा संसदीय क्षेत्र से चुने गए। मई 17, 1957 को वे दूसरी लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। 1962 में, तीसरी लोकसभा में वे कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पटियाला संसदीय क्षेत्र से चुने गए।

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