मई 2010 में, कनाडा के कुछ वीजा अधिकारियों ने आईबी के एक उप-निदेशक के आप्रवास आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जो जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा से पहले कनाडा की यात्रा पर जा रहे थे। उनके खिलाफ यह आरोप एक जासूस एजेंसी के साथ जुडा था। इस मामले को तुरंत ही कनाडाई हाई कमीशन पहुंचाया गया और इस कदम के विरोध में गृह मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय को पत्र लिखे जाने के बाद मामले को ठंडा किया गया।

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