एम० एल० शर्मा नाम के एक अधिवक्ता की ओर से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एक जनहित याचिका दायर करते हुए अनुच्छेद-32 के तहत अपील की गयी है जिसमें तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई संवैधानिक ढाँचे को कमजोर करने वाली है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि 29 सितम्बर 2009 एवं 16 फ़रवरी 2010 को उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश पारित किये थे उ०प्र० सरकार ने उनका उल्लंघन करते हुए दुर्गा नागपाल को निलम्बित किया है। जनहित याचिका में प्रदेश और केन्द्र सरकार दोनों को ही प्रतिवादी बनाते हुए निलम्बन आदेश अबिलम्ब निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
सरकार को न्यायालय का नोटिस
मुख्यमन्त्री को जानकारी नहीं
केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप की माँग
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा