२२ अगस्त को प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी व गृह मंत्री पी. चिदंबरम से चर्चा के बाद सरकार ने प्रणव मुखर्जी को वार्ताकार नियुक्त किया और अन्ना को पत्र लिखकर इस सरकारी पहल की जानकारी दी। इसके बाद केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल और अखिल गोगोई की कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के आवास पर मुलाकात हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई है। इसके लिए प्रणव मुखर्जी को नियुक्त किया गया है।

२३ अगस्त की रात को पहले दौर की वार्ता में सरकार की ओर से मुखर्जी व सलमान खुर्शीद ने भाग लिया। नागरिक समाज की ओर से किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल व प्रशांत भूषण शामिल हुए। सरकार ने वार्ता को संतोषजनक बताया। सरकार ने अन्ना की सेहत पर चिंता जताई औऱ कहा कि बुधवार सुबह फिर वार्ता की जाएगी। अन्ना दल के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार और हमारे बीच तीन मुद्दों पर असहमति है। सरकार ने इन पर विचार के लिए बुधवार सुबह तक का समय मांगा है। प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने अन्ना से अनशन तोड़ने की भी अपील की है। लेकिन आज जो बातचीत हुई उसमें ऎसा कुछ नहीं निकला कि हम अन्नाजी से अनशन तोड़ने को
कहें।

वार्ता में सरकार कुछ मुद्दों पर सहमत हो गई थी। 
किंतु अभी कई विषयों पर सहमती नहीं बन पाई थी। 

इसके साथ ही अन्ना के सहयोगी कुछ शर्तों पर सरकार की मंजूरी भी चाहते थे। 

सुबह अन्ना के सहयोगियों के साथ पुनः वार्ता को ध्यान में रखकर देर रात प्रधानमंत्री ने अन्ना मसले को लेकर आपात बैठक बुलाई और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा की। इसके तुरंत बाद कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक भी हुई। मगर इन सारी कवायदों का परिणाम २४ अगस्त को अपेक्षा के उल्टे रूप में सामने आया। सरकार का रुख बिल्कुल बदल गया था। प्रणब मुखर्जी के साथ बातचीत के बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि मंगलवार को हुई वार्ताओं में सरकार का रुख़ काफ़ी सकारात्मक था लेकिन बुधवार को सब कुछ बदला-बदला सा नज़र आया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने साफ़ कर दिया है कि वो जन लोकपाल बिल को पेश नहीं करेगी। 

इस गतिरोध के पश्चात २५ अगस्त को प्रधानमंत्री ने विलासराव देशमुख को पत्र देकर अन्ना के पास भेजा। अन्ना ने तीन बातों के स्वीकृत होने पर अनशन छोड़ने का आश्वासन दिया। २७ अगस्त को संसद की कार्यवा के साथ ही अन्ना के सहयोगियों से भी लगातार बार्ता चल रही थी। मगर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही थी। अंततः शाम तक इन वार्ताओं का परिणाम अन्ना की तीन मांगों पर संसद के समर्थन के प्रस्ताव के रूप में आया। जिसकी सूचना देने के लिए फिर से विलास राव देशमुख प्रधानमंत्री का पत्र लेकर रामलीला मैदान आए। जिसके पश्चात अन्ना ने २८ अगस्त को अनशन स्थगित करने की घोषणा की।

सरकार से वार्ता
अनशन के पश्चात
सरकारी तिकड़म
रणनीतिक कौशल