1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी की गयी महारानी की उद्घोषणा की शर्तों के तहत मद्रास प्रेसीडेंसी के साथ-साथ शेष ब्रिटिश भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। लॉर्ड हैरिस को क्राउन द्वारा पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। इस अवधि के दौरान शिक्षा में सुधार और प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उपाय किये गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधायी शक्तियां गवर्नर के परिषद को दे दी गयीं. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1909 के भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिषद का सुधार और विस्तार किया गया। वी. सदगोपाचार्लू परिषद के लिए नियुक्त किये जाने वाले पहले भारतीय थे। कानूनी पेशे में विशेष रूप से शिक्षित भारतीयों के नए-उभरते समूह को मौक़ा दिया गया। एंग्लो-इंडियन मीडिया के भारी विरोध के बावजूद 1877 में टी. मुथुस्वामी अय्यर मद्रास उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने. 1893 में कुछ समय के लिए उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया जिसके कारण वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने.1906 में सी. शंकरण नायर मद्रास प्रेसीडेंसी के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किये जाने वाले पहले भारतीय बने. इस अवधि के दौरान अनेकों सड़कों, रेलमार्गों, बांधों और नहरों का निर्माण किया गया।

इस अवधि के दौरान मद्रास ने दो भीषण अकालों का सामना किया, 1876-78 का भीषण अकाल और उसके बाद 1896-97 का भारतीय अकाल. पहले अकाल के परिणाम स्वरूप प्रेसीडेंसी की जनसंख्या 1871 में 31.2 मिलियन से घटकर 1881 में 30.8 मिलियन हो गयी। इन अकालों और चिंगलेपुट रायट्स मामले तथा सलेम दंगों की सुनवाई में सरकार द्वारा कथित तौर पर दिखाए गए पक्षपात के कारण आबादी के भीतर असंतोष फ़ैल गया।

द्विशासन (1920-1937)
विक्टोरियाई युग
परिवहन एवं संचार
कंपनी राज के दौरान