प्रथम विश्व युद्ध में केन्द्रीय शक्तियों - ऑस्ट्रिया-हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य सहित की हार के साथ और रूस में 1917 में बोल्शेविक द्वारा सत्ता की जब्ती (सोविएत संघ का जन्म) ने यूरोपीय राजनीतिक मानचित्र को मौलिक रूप से बदल दिया था। इस बीच, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, ग्रीस और रोमानिया जैसे विश्व युद्ध के विजयी मित्र राष्ट्रों ने कई नये क्षेत्र प्राप्त कर लिये, और ऑस्ट्रिया-हंगरी और ओटोमन और रूसी साम्राज्यों के पतन से कई नए राष्ट्र-राज्य बन कर बाहर आये। 

भविष्य के विश्व युद्ध को रोकने के लिए, 1919 पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। संगठन का प्राथमिक लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष को रोकने, सैन्य और नौसैनिक निरस्त्रीकरण, और शांतिपूर्ण वार्ता और मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटना था।

पहले विश्व युद्ध के बाद एक शांतिवादी भावना के बावजूद, कई यूरोपीय देशो में जातीयता और क्रांतिवादी राष्ट्रवाद पैदा हुआ। इन भावनाओं को विशेष रूप से जर्मनी में ज्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि वर्साय की संधि के कारण इसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र और औपनिवेशिक खोना और वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा था। संधि के तहत, जर्मनी को अपने घरेलु क्षेत्र का 13 प्रतिशत सहित कब्ज़े की हुई बहुत सारी ज़मीन छोडनी पड़ी। वही उसे किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करने की शर्त माननी पड़ी, अपनी सेना को सीमित करना पड़ा और उसको पहले विश्व युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के रूप में दूसरे देशों को भुगतान करना पड़ा। 1918-1919 की जर्मन क्रांति में जर्मन साम्राज्य का पतन हो गया, और एक लोकतांत्रिक सरकार, जिसे बाद में वाइमर गणराज्य नाम दिया गया, बनाया गया। इस बीच की अवधि में नए गणराज्य के समर्थकों और दक्षिण और वामपंथियों के बीच संघर्ष होता रहा।

इटली को, समझौते के तहत युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रीय लाभ प्राप्त तो हुआ, लेकिन इतालवी राष्ट्रवादियों को लगता था कि ब्रिटेन और फ्रांस ने शांति समझौते में किये गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण उनमे रोष था। 1922 से 1925 तक बेनिटो मुसोलिनी की अगुवाई वाली फासिस्ट आंदोलन ने इस बात का फायदा उठाया और एक राष्ट्रवादी भावना के साथ इटली की सत्ता में कब्जा जमा लिया। इसके बाद वहाँ अधिनायकवादी, और वर्ग सहयोगात्मक कार्यावली अपनाई गई जिससे वहाँ की प्रतिनिधि लोकतंत्र खत्म हो गई। इसके साथ ही समाजवादियों, वामपंथियों और उदारवादी ताकतों के दमन, और इटली को एक विश्व शक्ति बनाने के उद्देश्य से एक आक्रामक विस्तारवादी विदेशी नीति का पालन के साथ, एक "नए रोमन साम्राज्य" के निर्माण का वादा किया गया।
एडोल्फ़ हिटलर, 1923 में जर्मन सरकार को उखाड़ने के असफल प्रयास के बाद, अंततः 1933 में जर्मनी का कुलाधिपति बन गया। उसने लोकतंत्र को खत्म कर, और वहाँ एक कट्टरपंथी, नस्लीय प्रेरित आंदोलन का समर्थन किया, और तुंरत ही उसने जर्मनी को वापस एक शक्तिशाली सैन्य ताकत के रूप में प्रर्दशित करना शुरू कर दिया। यह वह समय था जब राजनीतिक वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि एक दूसरा महान युद्ध हो सकता है। इस बीच, फ्रांस, अपने गठबंधन को सुरक्षित करने के लिए, इथियोपिया में इटली के औपनिवेशिक कब्जे पर कोई प्रतिक्रिया नही की। जर्मनी ने इस आक्रमण को वैध माना जिसके कारण इटली ने जर्मनी को आस्ट्रिया पर कब्जा करने के मंशा को हरी झंडी दे दी। उसी साल स्पेन में ग्रह युद्ध चालू हुआ तो जर्मनी और इटली ने वहां की राष्ट्रवादी ताकत का समर्थन किया जो सोविएत संघ की सहायता वाली स्पेनिश गणराज्य के खिलाफ थी। नए हथियारों के परिक्षण के बीच में राष्ट्रवादी ताकतों ने 1939 में युद्ध जीत लिया।
स्थिति 1935 की शुरुआत में बढ़ गई जब सार बेसिन के क्षेत्र को जर्मनी ने कानूनी रूप से अपने में पुन: मिला लिया, इसके साथ ही हिटलर ने वर्साइल की संधि को अस्वीकार कर, अपने पुनः हथियारबंद होने के कार्यक्रम को चालू कर दिया, और देश में अनिवार्य सैनिक सेवा आरम्भ कर दी।

जर्मनी को सीमित करने के लिए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली ने अप्रैल 1935 में स्ट्रेसा फ्रंट का गठन किया; हालांकि, उसी साल जून में, यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के साथ एक स्वतंत्र नौसैनिक समझौता किया, जिसमे उस पर लगाए पूर्व प्रतिबंधों को ख़त्म कर दिया। पूर्वी यूरोप के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा करने के जर्मनी के लक्ष्यों को भांप सोवियत संघ ने फ्रांस के साथ एक आपसी सहयोग संधि की। हालांकि प्रभावी होने से पहले, फ्रांस-सोवियत समझौते को राष्ट्र संघ की नौकरशाही से गुजरना आवश्यक था, जिससे इसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में हो रहे घटनाओं से अपने दूर करने हेतु, उसी साल अगस्त में एक तटस्थता अधिनियम पारित किया।

१९३६ में जब हिटलर ने रयानलैंड को दोबारा अपनी सेना का गढ़ बनाने की कोशिश की तो उस पर ज्यादा आपत्तियां नही उठाई गई। अक्टूबर 1936 में, जर्मनी और इटली ने रोम-बर्लिन धुरी का गठन किया। एक महीने बाद, जर्मनी और जापान ने साम्यवाद विरोधी करार पर हस्ताक्षर किए, जो चीन और सोविएत संघ के खिलाफ मिलकर काम करने के लिये था। जिसमे इटली अगले वर्ष में शामिल हो गया।

चीन पर जापानी आक्रमण (1937)
एशिया
इथियोपिया पर इतालवी आक्रमण (1935)
यूरोप