विदेशी शासन के पश्चात् भारत के जहाज उद्योग को भारी धक्का लगा। सन् 1860 से 1925 के बीच के समय में जहाजों के निर्माण के लिये 102 कंपनियों की रजिस्ट्री हुई, किंतु विदेशी जहाजी कंपनियों के कठिन विरोध और अंग्रेजी सरकार की नीति के कारण इनमें से अधिकांश का कामकाज बंद हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय बेड़े के विकास के लिये उद्योग आरंभ हुए और सन् 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्थापित होने से भारतीय जहाजरानी का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, किंतु विदेशी सरकार की उपेक्षा के कारण दीर्घ काल तक विशेष उन्नति न हो सकी। दूसरे विश्वयुद्ध के आरंभ में कुल 15,000 टन के भारतीय जहाज थे1 सन् 1947 में जब देश स्वत्रंत्र हुआ इनका भार 2,50,000 टन हो गया था। स्वाधीनना के पश्चात् देश का व्यापार बढ़ाने तथा रक्षा के लिये भी भारत सरकार ने निश्चय किया कि भारत का तटवर्ती व्यापार, अर्थात् प्रति वर्ष लगभग 25 से 30 लाख टन माल ढोने का काम, भारतीय जहाजों से ही हो तथा पाँच सात वर्षो से भारतीय जहाजों की टन भार-क्षमता 20 लाख टन कर दी जाए। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये सन् 1950 से पूर्वी जहाजरानी निगम (Eastern shipping Corporation) तथा सन् 1961 में दोनों सम्मिलित होकर भारतीय जहाजरानी निगम हो गए। सन् 1963 के मध्य तक इस निगम के पास 2,01,869 टन भार के 27 जहाज थे, जो तटीय व्यापार के सिवाय आस्ट्रेलिया, जापान, मलाया, पूवी अफ्रीका, कालासागर के देश, ब्रिटेन, अमरीका आदि को आते जाते थे।

सन् 1952 में विशाखपत्तनम् का हिंदुस्तानी शिप यार्ड सरकारी कारखाना बना दिया गया ओर इसने जहाज-निर्माण कार्य में यथेष्ट प्रगति की। भारत सरकार ने देशी जहाजरानी कंपनियों को जहाज खरीदने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में 24 करोड़ रुपए और दूसरी योजना में 15 करोड़ का ऋण दिया। योजना आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय के अंतर्गत भारतीय जहाजों का कुल टन भार के जहाज तटवर्ती व्यापार और शेष देशांतर व्यापार में काम आते थे। तटवर्ती देशों को तेल ढोने में कुल 24 सहस्र टन भार के तीन देशी जहाज लगे हुए थे। विदेशों से तेल लाने का कार्य 20,400 टन का एक जहाज कर रहा था। आशा है, सन् 1964 के अंत तक इस प्रकार के जहाजों में 87 हजार टन भार की वृद्धि हो जाएगी। दिसंबर, 1963 तक भारतीय जहाजों का कुल भार 13 लाख टन हो गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारतीय जहाजों का कुल भार 35 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जहाज अब निम्नलिखित समुद्रमार्गो पर चल रहे हैं : भारत-यूरोप-ब्रिटेन, भारत-रूस, भारत-पौलैंड, भारत-दक्षिणी अमरीका, भारत-उत्तरी-अमरीका, भारत पूर्वी अफ्रीका, भारत-लाल सागर, भारत ईरान की खाड़ी, भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-जापान, भारत-सिंगापुर इत्यादि। मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट, नैशनल शिपिंग बोर्ड तथा शिपिंग डेवलेपमेंट फंड द्वारा भारत की वर्तमान सरकार जहाजरानी उद्योग की प्रगति के लिये यथेष्ट चेष्टा कर रही है।

भारतीय जहाज
सरकारी सहायता
वाष्प का उपयोग
भारतीय जहाज उद्योग