बिहार की अर्थव्यवस्था में भूमि संसाधन का स्थान सर्वोपरि है। राज्य के सभी भागों में भूमि प्रायः उपजाऊ एवं कृषियोग्य है लेकिन सघन जनसंख्या के चलते भूमि पर दबाव अधिक है। कृषि योग्य कुल 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि में से 56.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर शुद्ध रूप से खेती की जाती है । राज्य में 6764.14 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो कुल भूमि का मात्र 7.1% है। मृदा के प्रकार, वर्षा तथा तापमान का वितरण तथा स्थलाकृतियों के हिसाब से बिहार के मैदान को इस प्रकार बाँटा गया है:

राज्य की जनसंख्या का 76% कृषि से जुड़ा है। मुख्यतः खरीफ या रबी मौसम में खेती की जाती है। खरीफ फसलों का समय मध्य मई से प्रारंभ होकर अक्टुबर तक रहता है जबकि जाड़े के आरंभ होने पर रबी फसलें बोयी जाती है। फसल एवं ऋतु के पारस्परिक संबंधों पर राज्य की कृषि चार वर्गों में विभाजित है: 
धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, तम्बाकू,सब्जी तथा केला, आम और लीची जैसे फलों की खेती की जाती है। हाजीपुर का केला,दरभंगा का आम तथा मखाना एवं मुजफ्फरपुर की लीची तथा शहद बहुत प्रसिद्ध है| लीची (28000 हेक्टेयर में) तथा शहद के उत्पादन में बिहार देश में अव्वल है । वर्ष 2005 के आँकड़ों के मुताबिक देश के कुल पैदावार की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन स्तर इस प्रकार है:- 
इसके अतिरिक्त देश का लगभग आधा शहद (मधु) बिहार में तैयार होता है जहाँ इससे 106,000 परिवार जुड़े हैं। कृषि से जुड़े विषयों पर शिक्षा तथा शोध के लिए राज्य में संस्थानों की आधारभूत संरचना है। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा (समस्तीपुर) तथा इसके अन्तर्गत ३६ जिलों में खोले गए कृषि विज्ञान केंद्र बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले फसलों तथा बागवानी को बढावा देने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त राज्य में लीची, मखाना तथा पान पर शोध के लिए मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गयी है।


सामान्यतः "चौर" कहा जाने वाला यह क्षेत्र बिहार में कई भौगोलिक विशेषताओं का प्रदेश है। कई दलदली भाग तो इतने विशाल हैं कि यह जैव विविधताओं के अतिरिक्त नदियों का उद्गम स्थल भी है। पटना, नालंदा तथा मुंगेर जिलों में जलजमाव का क्षेत्र "तालक्षेत्र" कहलाता है।

बिहार राज्य के धरातलीय स्रोत 15 नदियों के प्रवाह प्रदेश में विभाजित है। राज्य का उत्तरी मैदान धरातलीय तथा भूमिगत जल दोनों ही दृष्टि से संपन्न है। गंगा के दक्षिणी मैदान में उपयोग में लाने योग्य जल संसाधन की मात्रा उत्तरी बिहार की तुलना में कम है किंतु इसी भाग में जल संसाधन का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग हुआ है। हिमालय, छोटानागपुर का पठार तथा विंध्याचल की पहाड़ियों से उतरने वाली कई नदियाँ तथा जलधाराएँ बिहार में प्रवाहित होकर गंगा में विसर्जित होती हैं। गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों-बीच बहती है। उत्तरी बिहार का समतल मैदान घाघरा, गंडक, बूढी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला, कोसी और महानंदा नदियों का प्रवाह प्रदेश है। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किऊल-हरोहर, वडुआ, चंदन तथा चीर नदियों के सात प्रवाह प्रदेश बिहार में गंगा का दक्षिणी मैदान से बहनेवाली नदियाँ हैं। वर्षा के दिनों में उत्तर बिहार की नदियों में बाढ़ एक बड़ी समस्या है। राज्य की प्रमुख नदी-बेसिन का अपवाह क्षेत्र, नदियों की लंबाई तथा बाढ प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार है:
बिहार में कृषियोग्य भूमि का 43.86 लाख हेक्टेयर कुलक्षेत्र तथा 33.51 लाख हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित है। राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन नहरें हैं जो नित्यवाही कोटि के अन्तर्गत आती है। कुआँ, नलकूप तथा तालाब अन्य प्रमुख साधन हैं। बिहार की सरकारी नहरें मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया औरंगाबाद, पटना, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, सीतामढी, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण जिलों में स्थित है। सिंचाई की दृष्टि से बिहार की निम्नलिखित नहरें महत्वपूर्ण हैं:

समतल प्रदेश होने के कारण जलविद्युत के विकास की संभावनाएँ सीमित हैं लेकिन पश्चिमी चम्पारण का तराई क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा सोन नदी से निकलने वाली नहरों के प्रपात पर जल विद्युत आधारित शक्ति केंद्र लगाए जा रहे हैं। अभी सोन नहर प्रणाली पर ४५ मेगावाट जलविद्युत स्थापित है। बाल्मिकीनगर के पास भैंसालोटन में तथा नेपाल सीमा पर भीमनगर में कोसी बैराज पर जल शक्ति केंद्र संचालित है। हाल में राज्य सरकार द्वारा त्रिवेणी (३ मेगावाट), अगनूर, नासिरीगंज, ढेलाबाग, जयनगरा तथा श्रीखिंडा (प्रत्येक १ मेगावाट) लघु जलविद्युत परियोजनाएँ पुरा कर लिया गया है। बिहार राज्य जलविद्युत निगमसहरसा में स्थापित होनेवाला १२६ मेगावाट की डागमारा परियोजना, ४५० मेगावाट की इंद्रपुरी परियोजना तथा कोसी बेसिन में २२६ मेगावाट की परियोजनाओं को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर कार्यान्वित करने हेतु प्रयासरत है।

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