[[ब्रिटेन की ऊर्जा नीति|यूनाईटेड किंगडम (United Kingdom) की ऊर्जा नीती]] पूरी तरह [[कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन|कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन]] कटौती का समर्थन करता है और एक चरणबद्ध आधार पर राष्ट्रीय उत्सर्जन में आनुपातिक कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रेट ब्रिटेन क्योटो प्रोटोकॉल की एक हस्ताक्षरकर्ता है।
कई वर्षों के दौरान पर्यावरण समुहों के नेतृत्व पर विरोधी दलों के दबाव में आकर 13 मार्च 2007, में [[यूनाइटेड किंगडम जलवायु परिवर्तन विधेयक|Climate Change Bill]] का नक्शा प्रकाशित किया गया। ऊर्जा श्वेत पत्र 2003[107] की सूचना अनुसार इस बिल का उद्देश है एक रूपरेखा तैयार करना जिसके तहत 2020[]के अन्दर 26%-32% के मध्यवर्ती लक्ष्य रखते हुए,2050 तकब्रिटेन को अनिवार्य [[कार्बन उत्सर्जन]] में 60% कटौती हासिल करना होगा (1990 स्तर के तुलना में).नवम्बर 26 2008 में एक कानून बन गया जिसके तहेत 1990[]तक 80% का लक्ष्य रखा गया। ग्रेट ब्रितन पहला देश है जहा इस तरह के एक लंबी व महत्वपूर्ण कार्बन कटौती लक्ष्यमात्र को कानूनी रूप दिए गए। 
अनुमान है कि ग्रेट ब्रिटेन सरकार बढती हुई ग्रिन्हौज़ गैस समूह को वर्त्तमान (2007) समय से शुरू होके 2008-2012[]तक संभालने में सक्षम है और [[ऊर्जा का उपयोग और संरक्षण के ब्रितन # कार्बन उत्सर्जन में|यह संभव लगता है]] की ग्रेट ब्रिटेन इस प्रकार क्योटो सीमा को पूरा करेगा.हालाँकि ब्रिटेन की कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पहेले के तुलना में कम हो गया है, लेकिन 1997[]में श्रम पार्टी के क्षमता में आने के बाद से ही वार्षिक शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 2% की ब्रिध्ही हुई है। कारन स्वरुप यह बात संभव नही लगता की सरकार 2010[]तक 1990 स्तर से 20% कार्बोन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कटौती की घोषणापत्र को सम्मान दे सकेगा, जब तक की वे [[यूनाइटेड किंगडम जलवायु परिवर्तन विधेयक|Climate Change Bill]] पास होने तुंरत बाद कठोर कारर्वाई न करता.

यूनाइटेड किंगडम
फ़्रांस
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