मद्रास प्रेसीडेंसी की लगभग 71% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई थी जहां कृषि वर्ष आम तौर पर जुलाई में शुरू होता था। मद्रास प्रेसीडेंसी में उगायी जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, कंभु (भारतीय बाजरा) और रागी जैसे अनाजों के साथ-साथ बैंगन, शकरकंद, भिंडी, सेम, प्याज, लहसुन जैसी सब्जियों सहित मिर्च, काली मिर्च और अदरक के अलावा अरंडी के बीजों और मूंगफली से बने वनस्पति तेल शामिल थे। यहाँ उगाये जाने वाले फलों में नींबू, केला, कटहल, काजू, आम, शरीफे और पपीते शामिल थे। इसके अलावा पत्तागोभी, फूलगोभी, पोमेलो, आड़ू, पान मिर्च, नाइजर सीड और ज्वार जैसी फसलों को एशिया, यूरोप या अफ्रीका से लाकर यहाँ उगाया गया था जबकि अंगूर ऑस्ट्रेलिया से लाये गए थे। खाद्य फसलों के इस्तेमाल किया गया कुल उपज क्षेत्र 80% और नगदी फसलों के लिए 15% था। कुल क्षेत्र में चावल का हिस्सा 26.4 प्रतिशत; "कंभु" का 10 प्रतिशत; रागी का 5.4 प्रतिशत और "चोलम" का 13.8 प्रतिशत था। कपास की खेती , तिलहन की 2.08 मिलियन, मसालों की 0.4 मिलियन और नील की 0.2 मिलियन होती थी। 1898 में मद्रास ने "रैयतवारी" और "ईनाम" की भूमि पर उगाये गए फसलों से 7.47 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन किया था जिससे 28 मिलियन आबादी को सहयोग मिला. चावल की उपज 7 से 10 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़, "चोलम" की पैदावार 3.5 से 6.25 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़, "कंबु" की 3.25 से 5 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़ और रागी की पैदावार 4.25 से 5 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़ थी। खाद्य फसलों की औसत पैदावार 6.93 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़ थी।

पूर्वी तट के आसपास सिंचाई मुख्यतः नदियों पर बने बांधों, झीलों और सिंचाई के टैंकों के माध्यम से की जाती थी। कोयंबटूर जिले में खेती के लिए पानी के मुख्य स्रोत टैंक ही थे।

1884 में पारित भूमि सुधार और कृषक ऋण अधिनियम ने कुओं के निर्माण और भूमि उद्धार परियोजनाओं में उनके उपयोग के लिए धन की व्यवस्था प्रदान की. 20वीं सदी के प्रारंभिक भाग में मद्रास सरकार ने बिजली के पंपों से नलकूपों की खुदाई के लिए पम्पिंग एवं बोरिंग विभाग का गठन किया। मेट्टुर बांध, पेरियार परियोजना, कडप्पा-कुरनूल नहर और रुशिकुल्या परियोजना मद्रास सरकार द्वारा शुरू की गयी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थीं। मद्रास-मैसूर सीमा पर होगेनक्कल फॉल्स के नीचे 1934 में निर्मित मेट्टुर बांध ने प्रेसीडेंसी के पश्चिमी जिलों को पानी की आपूर्ति की. त्रावणकोर में सीमा के पास पेरियार नदी पर पेरियार बांध (जिसे अब मुल्लापेरियार बांध के रूप में जाना जाता है) का निर्माण किया गया। इस परियोजना से पेरियार नदी के पानी को वैगई नदी के बेसिन में भेजा गया जिससे कि पश्चिमी घाटों के पूर्व की निर्जल भूमि में सिंचाई की जा सके. इसी तरह गंजाम में रुशिकुल्या नदी के पानी को उपयोग करने के लिए रुशिकुल्या परियोजना शुरू की गयी। इस योजना के तहत भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। अंग्रेजों ने सिंचाई के लिए कई बांधों और नहरों का भी निर्माण किया। श्रीरंगम द्वीप के निकट कोलिदम नदी पर एक ऊपरी बांध का निर्माण किया गया। गोदावरी नदी पर बना दौलाइश्वरम बांध, वैनेतेयम गोदावरी पर गुन्नावरम जलसेतु, कुरनूल-कडप्पा नहर और कृष्णा बांध अंग्रेजों द्वारा किये गए प्रमुख सिंचाई कार्यों के उदाहरण हैं। 1946-47 में कुल एकड़ क्षेत्र सिंचाई के दायरे में था जिससे पूंजी परिव्यय पर 6.94% की आय की प्राप्ति होती थी।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
कृषि और सिंचाई
उद्गम
कंपनी राज के दौरान