रियासत काल में कालाहांडी में, 1946-47 के आसपास बुद्धिजीवियों और फिर महाराजा प्रताप केशरी देव द्वारा इंद्रावती नदी पर एक बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, लगभग 30 साल लग गए जब तक कि दिवंगत प्रधान मंत्री मरजी देसाई ने जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए इंद्रावती बांध बनाने के देव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ऐसी देरी हुई थी जो आजादी के बाद से भारत पर शासन कर रही थी और वह एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के पक्ष में नहीं थी जिसे गैर-कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। 1978 में दिवंगत प्रधानमंत्री मोरजी देसाई की मंजूरी के बाद, इस परियोजना को साकार होने में दो दशक से अधिक का समय लगा और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे।

हालाँकि, यह परियोजना आज कृषि विकास के लिए एक प्रमुख बढ़ावा है जिसे अपर इंद्रावती हाइड्रोइलेक्ट्रिक और सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना के माध्यम से कालाहांडी में कोकसरा, गोलमुंडा और भवानीपट्टन ब्लॉक को सिंचित करने के लिए सरकारी धन की चिंता और कमी अभी भी है क्योंकि हर साल सिंचाई के लिए उपयोग किए बिना बहुत से पानी हटी नदी के माध्यम से बांध से निकलते हैं। इसी तरह कालाहांडी में सिंचाई के लिए तेल नदी में पानी की बौछार स्थानीय किसानों की बुनियादी मांगों में से एक है, जिसे सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा है।

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