केन्द्रीय सरकार के एक निर्णय के अनुसार राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस सम्बन्ध में आवश्यक सलाह देने के लिए जनता के साथ अधिक सम्पर्क में आने वाले मंत्रालयों/ विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ गठित करने का सुधाव दिया गया था। इस निर्णय के अनुसार अब तक 27 मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में संसद सदस्यों तथा हिन्दी विद्वानों के अतिरिक्त मंत्रालय विशेष के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। सम्बन्धित मन्त्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 

इन समितियों का गठन केन्द्रीय हिन्दी समिति (जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं) की सिफारिश के आधार पर बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है। ये समितियाँ अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करती हैं, विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के तरीके सोचती हैं और राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए ठोस कदम उठाती हैं। नियमानुसार इनकी बैठकें 3 महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए।

स्वतंत्रता पूर्व
हिन्दी सलाहकार समिति
अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा
हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने का औचित्य