4 अगस्त 2008 को ज़ूमा अदालत में हाज़िर हुए. 12 सितम्बर 2008 को पीटरमैरिट्सबर्ग न्यायाधीश क्रिस निखोलसन के बताया कि ज़ूमा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप प्रक्रियात्मक आधार पर अवैध हैं क्योंकि लोक अभियोजन के राष्ट्रीय निदेशालय (NDPP) ने आरोप लगाने का निर्णय लेने से पहले ज़ूमा को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका नही दिया (जो दक्षिण अफ्रीकी संविधान के अनुसार आवश्यक है) और राज्य को कानूनी भुगतान करने के निर्देश दिए। निखोलसन ने यह भी कहा कि, उनका मानना था कि राजनीतिक हस्तक्षेप ने ज़ूमा के खिलाफ पुनः आरोप दायर करने के निर्णय में एक भूमिका निभाई, यद्यपि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों उन्होंने ज़ूमा पर लगे आरोपों को अवैध बताया। निखोलसन ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका निर्णय ज़ूमा के अपराध या निरपराध से संबंधित नहीं था, बल्कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक आधार पर था। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों ने यह गलत सूचना दी कि ज़ूमा के खिलाफ आरोप खारिज कर दिए गए हैं। मामला यह नहीं था। NDPP, ज़ूमा पर पुनः आरोप लगाने में सक्षम बना हुआ था, हालांकि, सिर्फ एक ही बार उन्हें NDPP के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया गया वो भी NDPP के ऐसा करने के निर्णय के आधार पर. निर्णय के 47 पैराग्राफ में, न्यायाधीश निखोलसन ने लिखा,

अभ्यावेदन को सुनने की बाध्यता औडी आल्टेरम पार्टेम के सिद्धांत का एक हिस्सा है। आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति जो हो सकता है कि एक निर्णय के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, उसे एक अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए. प्रभावित व्यक्ति को आमतौर पर उस मामले के सार या तत्वों के विषय में सूचित किया जाना चाहिए, जिस पर उसे जवाब देना है।

अदालत ने यह निर्धारित किया कि NDPP के संविधान की धारा 179(5)(d) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर पाने की विफलता ने NDPP द्वारा ज़ूमा पर पुनः आरोप लगाने के निर्णय को अवैध घोषित किया। न्यायाधीश निखोलसन ने पाया कि ज़ूमा पर लगाए गए आरोपों के समय पर विभिन्न अनुमान लगाए जा सकते हैं (जैसे कि यह तथ्य कि ज़ूमा पर ये आरोप उनके ANC का अध्यक्ष निर्वाचित होने के ठीक बाद लगाए गए) जो इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि इसमें सरकार की कार्यकारी शाखा द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप का कुछ अंश शामिल है। न्यायाधीश निखोलसन अपने निर्णय के पैरा 210 में लिखते हैं,

राष्ट्रपति की पोलोकवाने में हुई राजनीतिक हार के बाद, 28 दिसम्बर 2007 को श्रीमान एम्शे द्वारा [ज़ूमा पर] चलाए गए अभियोग का समय, सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण था। इस पहलू ने, श्री पिकोली जिन्हें स्वतंत्र और प्रतिरक्षित रहना चाहिए था के कार्यपालिका के हस्तक्षेप से निलंबन किए जाने की घटना के साथ मिलकर, मुझे यह विश्वास दिला दिया कि सबसे सच्चा निष्कर्ष यह है कि हानिकारक राजनीतिक प्रभाव जारी है।

निर्णय के अनुच्छेद 220 में न्यायाधीश निखोलसन ने आगे लिखा है,

राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाव या प्रभाव के संकेतों से ऊपर उठ कर जो व्यवहार मैंने निर्धारित किए हैं उनमें एक चिंताजनक ढांचा है।

सुनवाई से पहले ज़ूमा के समर्थकों की ओर से दक्षिण अफ्रीकी न्यायपालिका की खूब आलोचना की गई।, जिनमें पॉल नगोबेनी जैसी कुछ प्रमुख कानूनी हस्तियां भी शामिल थीं, इस सन्दर्भ में, विडम्बना यह थी कि दक्षिण अफ्रीकी न्यायापालिका को तीसरी बार ज़ूमा के पक्ष में पाया गया, जिसमे उन पर पर लगाए गए बलात्कार के आरोप से बरी होना भी शामिल था। NDPP ने जल्द ही इस निर्णय के खिलाफ अपील करने के अपने इरादे की घोषणा की।

अवैध घोषित आरोप
पत्नियां
खारिज आरोप
प्रारंभिक वर्ष