श्रमिक नेता होने के कारण दूबे को अक्सर अपनी पार्टी की सरकार से ही लड़ने की वजह से उनका कोपभाजन भी बनना पड़ता था। इसी कारण उनके समकक्ष नेताओं को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी। पर अंतत:, पाँचवीं बार विधायक बनने के बाद, २८ मई १९७३ को बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री केदार पांडे ने उन्हें अपने कैबिनेट में शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया। पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध के कारण कुछ दिन बाद ही पांडे की सरकार गिर गई और दूबे भी २४ जून १९७३ तक ही शिक्षा मंत्री के पद पर काबिज़ रह पाए। इसी दौरान दूबे ने मुख्यमंत्री के आदेश लेकर बिहार के विश्वविद्यालयों के शाषण प्रबंधन को हटाकर आई•ए•एस• रैंक के अधिकारियों को वाईस चांसलर बनवाया था जिससे उनकी बड़ी तारीफ़ हुई थी। इतने कम दिनों में ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, खासकर बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने के लिए जो आधारशिला तैयार की उसका सुखद परिणाम बाद में देखने में आया।

शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री
राज्य कार्यालय
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता
मुख्य मंत्री