"मुद्रांक शुल्क रिजर्व टैक्स" (एसडीआरटी)1986 में कुछ निश्चित शेयर्स और अन्य प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने संबंधी समझौतों पर प्रारम्भ किया गया था हालांकि बिचौलियों को इस कर से राहत दी गयी थी (जैसे मार्केट मेकर और इस दायरे में आने वाले किसी एक्सचेंज के सदस्य बैंक). मुद्रांक शुल्क के एक भाग के रूप में 1 दिसम्बर 2003 से भूमि और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर एक नया कर "स्टाम्प ड्यूटी लैंड टैक्स" लगाया गया। यह मुद्रांक शुल्क नहीं है बल्कि भूमि की खरीद फरोख्त पर वसूल किया जाने वाला एक तरह का स्व-मूल्यांकित हस्तांतरण कर है।

24 मार्च 2010 को, चांसलर एलिस्टेयर डार्लिंग ने ब्रिटेन मुद्रांक शुल्क के लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रारम्भ किये. पहली बार 250,000 पाउंड तक की संपत्ति की खरीदारी करने वालों के लिए मुद्रांक शुल्क अगले दो सालों तक समाप्त कर दिया गया। इस उपाय से हुई कमी को पूरा करने के लिए £ 1मिलियन से अधिक की संपत्ति की खरीद पर 4% से 5% तक मुद्रांक शुल्क में वृद्धि कर दी गई।

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