धार्मिक विचारधारा, विशेष रूप से हिंदुत्व आंदोलन द्वारा व्यक्त विचारधारा, ने 20वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में भारतीय राजनीति को काफी अधिक प्रभावित किया है। भारत की सांप्रदायिकता और जातिवाद के कई अन्तर्निहित तत्व ब्रिटिश शासन के दौरान उभर कर सामने आये थे, विशेष तौर पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से; अधिकारियों तथा अन्य लोगों द्वारा भारत के कई क्षेत्रों का राजनीतिकरण कर दिया गया था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 (जिसे व्यापक तौर पर मोर्ले-मिन्टो रिफोर्म्स एक्ट के नाम से जाना जाता है), जिसने इम्पीरियल विधानमंडल तथा प्रांतीय परिषदों के लिए हिंदू तथा मुसलमानों द्वारा अलग-अलग मतदान की स्थापना की, विशेष रूप से विभाजनकारी था। इसे दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया गया। निचली जातियों द्वारा काफी अधिक उत्पीड़न का सामना किये जाने के कारण भारतीय संविधान में भारतीय समाज के कुछ वर्गों हेतु सकारात्मक कार्यवाई के प्रावधानों को शामिल किया गया। हिंदू वर्ण व्यवस्था के प्रति बढ़ते हुए आक्रोश के कारण हाल के दशकों में हजारों दलित (जिन्हें "अछूत" भी कहा जाता है) बौद्ध तथा ईसाई धर्म की शरण में चले गए हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित कई राज्यों ने कानून बनाकर धर्म-परिवर्तन को अधिक दुष्कर बना दिया है; उनका दावा है कि इस प्रकार का धर्म-परिवर्तन अक्सर बलपूर्वक या लालच देकर करवाया जाता है। हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा के नेताओं द्वारा स्वयं को राम जन्मभूमि आंदोलन तथा अन्य प्रमुख धार्मिक मुद्दों के साथ जोड़ने के बाद मीडिया में व्यापक प्रचार मिला। 

भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वियों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है, अर्थात्, किसी मुद्दे का राजनीतिक समर्थन करने का एकमात्र उद्देश्य होता है किसी खास समुदाय के वोट प्राप्त करना। कांग्रेस पार्टी और भाजपा, दोनों पर वोट बैंक की राजनीति द्वारा लोगों का शोषण करने का आरोप लगाया जाता है। शाहबानो तलाक के मुकदमे ने काफी विवाद उत्पन्न किया था; कांग्रेस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दरकिनार करते हुए एक संसदीय संशोधन द्वारा मुस्लिम कट्टरपंथियों के तुष्टिकरण का आरोप लगाया गया था। 2002 के गुजरात दंगों के बाद कुछ राजनीतिक दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ एक भड़काऊ सीडी जारी की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) द्वारा, निकृष्टतम श्रेणी की वोट बैंक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की गयी थी। जाति-आधारित राजनीति का भी भारत में अपना महत्त्व है; जाति-आधारित भेदभाव और आरक्षण व्यवस्था अभी भी प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं जिनपर गर्मागर्म बहस जारी है।

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राजनीति
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