वर्ष २००५ में लॉर्ड ऑफ़ अपील के निर्णय के बाद यह सिद्ध किया गया है की ब्रिटिश समुद्रपार प्रदेशों पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने के अवसर पर, महारानी यूनाइटेड किंगडम की सरकार की सलाह पर कार्य नहीं करतीं हैं, सिवाय उन मामलों के जिनमें, उन प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के यूके के दायित्व को पूरा करते समय। इन प्रदेशों के सन्दर्भ में मुकुट के विशेष अधिकारों को ब्रिटिश सरकार द्वारा अब अप्रयोगशाली माने जाते हैं। अतः, अब प्रदेशीय प्रशासक, प्रदेशीय कार्यपालिका और विधानपालिक के सलाह पर ही कार्य करते हैं, और ब्रिटिश सरकार प्रदेशीय विधायिका द्वारा पारित विधानों को पलट नहीं कर सकती है।

अदालती कार्रवाई में
ब्रिटिश समुद्रपार प्रदेश
मुकुटिया निर्भर्ताएँ
व्युत्पत्ति तथा उपयोग