1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम ने गवर्नर की सहायता के लिए विधायी शक्तियों वाले एक कार्यकारी परिषद का गठन किया था। परिषद शुरुआत में चार सदस्यों का था जिनमें से दो सदस्य भारतीय सिविल सेवा या अनुबंधित सिविल सेवा से थे और तीसरा सदस्य एक विशिष्ट भारतीय था। चौथा सदस्य मद्रास आर्मी का कमांडर-इन-चीफ था। 1895 में जब मद्रास आर्मी को समाप्त कर दिया गया तब परिषद के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गयी थी। इस परिषद की विधायी शक्तियां वापस ले ली गयी थीं और इसका दर्जा घटकर सिर्फ एक सलाहकार निकाय का रह गया था। हालांकि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार इन शक्तियों को फिर से बहाल कर दिया गया। सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल कर समय-समय पर परिषद का विस्तार किया गया और 1935 तक इसने मुख्य विधायी निकाय के रूप में सेवा की, जब एक और अधिक प्रतिनिधि प्रकृति वाली विधानसभा का गठन किया गया और विधायी शक्तियां विधानसभा को स्थानांतरित कर दी गयीं. 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर गवर्नर के तीन सदस्यीय कार्यकारी परिषद को समाप्त कर दिया गया। 

मद्रास प्रेसीडेंसी की जडें मद्रासपट्टनम गांव में निहित हैं जिसे 1640 में अधिगृहित किया गया था। इसके बाद 1690 में फोर्ट सेंट डेविड का अधिग्रहण किया गया था। चिंगलेपुट जिला जिसे 1763 में अधिगृहित चिंगलेपुट के जघीरे के रूप में जाना जाता है, यह मद्रास प्रेसीडेंसी का पहला जिला था।सलेम और मालाबार जिलों को सेरिंगापाटम की संधि के अनुसार 1792 में टीपू सुलतान से और कोयंबटूर तथा कनारा जिलों को 1799 में चौथे मैसूर युद्ध के बाद प्राप्त किया गया था। तंजौर मराठा साम्राज्य के प्रदेशों को 1799 में एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया था। सन 1800 में बेल्लारी और कडप्पा जिलों का निर्माण हैदराबाद के निजाम द्वारा सत्तांतरित क्षेत्र से किया गया था। 1801 में उत्तरी अर्काट, दक्षिण अर्काट, नेल्लोर, त्रिच्नीपोली, मदुरा और टिन्नेवेली जिलों को पूर्ववर्ती कर्नाटक साम्राज्य के प्रदेशों से बनाया गया था। त्रिचिनोपोली जिले को जून 1805 में तंजौर जिले का एक अनुमंडल बनाया गया था और अगस्त 1808 तक यह इसी रूप में रहा जब एक अलग जिले के रूप में इसके दर्जे को फिर से बहाल कर दिया गया। राजमुंदरी, मसूलीपट्टनम और गुंटूर जिले 1823 में बनाए गए थे। इन तीनों जिलों को 1859 में दो जिलों - गोदावरी और कृष्ण जिलों के रूप में पुनर्गठित किया गया। गोदावरी जिले को आगे 1925 में पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में द्विभाजित कर दिया गया। कुरनूल साम्राज्य को 1839 में शामिल किया गया और इसे मद्रास प्रेसीडेंसी के एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए कनारा जिले को 1859 में उत्तर और दक्षिण कनारा में विभाजित कर दिया गया। 1862 में उत्तर कनारा को बंबई प्रेसीडेंसी में स्थानांतरित किया गया। 1859-60 और 1870 के बीच मद्रास और चिंगलेपुट जिलों को एक साथ मिलाकर एक एकल जिले के रूप में रखा गया। 1868 में कोयंबटूर जिले से एक अलग नीलगिरि जिला बनाया गया। 1908 तक मद्रास प्रेसीडेंसी 24 जिलों से मिलकर बना था जिनमें से प्रत्येक भारतीय सिविल सेवा से आने वाले एक जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासित था। जिलों को कभी-कभी डिवीजनों में उप-विभाजित कर दिया जाता था जिनमें से प्रत्येक एक डिप्टी कलेक्टर के अधीन होता था। डिवीजनों को आगे तालुकों और संघ पंचायतों या ग्राम समितियों के रूप में उप-विभाजित किया जाता था। ब्रिटिश भारत में एजेंसियों का गठन कभी-कभी प्रेसीडेंसी के अस्थिर, विद्रोह की आशंका वाले क्षेत्रों में से किया जाता था। मद्रास प्रेसीडेंसी की दो महत्वपूर्ण एजेंसियां थीं विज़ागापाटम हिल ट्रैक्ट्स एजेंसी जो विज़ागापाटम के जिला कलेक्टर के अधीन था और गंजाम हिल ट्रैक्ट्स एजेंसी जो गंजाम के जिला कलेक्टर के अधीन था। 1936 में गंजाम और विज़ागापाटम जिलों (विज़ागापाटम और गंजाम एजेंसियों सहित) को मद्रास और उड़ीसा के नवनिर्मित प्रांत के बीच विभाजित कर दिया गया था।

पांच रियासती राज्य मद्रास सरकार के अधीनस्थ थे। इनके नाम थे बंगानापल्ले, कोचीन, पुदुक्कोट्टई, संदूर और त्रावणकोर. इन सभी राज्यों को व्यापक स्तर पर आंतरिक स्वायत्तता थी। हालांकि इनकी विदेश नीति का नियंत्रण पूरी तरह से एक रेजिडेंट के पास था जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के गवर्नर का प्रतिनिधित्व करते थे। बंगानापल्ले के मामले में रेजिडेंट कुरनूल का जिला कलेक्टर था जबकि बेल्लारी का जिला कलेक्टर संदूर का रेजिडेंट था। पुदुक्कोट्टई का रेजिडेंट 1800 से 1840 और 1865 से 1873 तक तंजौर का जिला कलेक्टर, 1840 से 1865 तक तंजौर का जिला कलेक्टर और 1873 से 1947 तक त्रिचिनोपोली का जिला कलेक्टर था।

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