1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद , नई दिल्ली को सीमित स्वायत्तता प्रदान की गई तथा यहाँ का प्रशासन भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा किया गया। 1966 में, दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया, तथा मुख्य आयुक्त को उपराज्यपाल द्वारा बदल दिया गया। संविधान (उनहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के अंतर्गत दिल्ली केन्द्रशासित प्रदेश को औपचारिक रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया| प्रदेश में चुनी हुई सरकार को कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त व्यापक अधिकार दिए गए, कानून और व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन की गई। कानून का वास्तविक प्रवर्तन 1993 में आया।

लुटियंस दिल्ली के बाहर नई दिल्ली का पहला बड़ा विस्तार 1950 के दशक में किया गया, जब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने चाणक्य पुरी के राजनयिक एन्क्लेव को बनाने के लिए, लुटियंस दिल्ली के दक्षिण पश्चिम भाग में, भूमि का एक बड़ा क्षेत्र विकसित किया तथा शांति पथ के आसपास दूतावासों, उच्च आयोगों और राजदूतों के निवास के लिए भूमि आवंटित की गई|

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