याचिका में यह प्रस्ताव नहीं है कि मशीन व विरासत की रकम में अपना हिस्सा लोगों को मिले, इसके लिए नेताओं व अधिकारियों को अधिकृत किया जाए। प्रस्ताव यह है कि रिजर्व बैंक सभी मतदाताओं का खाता खोले और प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन की आधी रकम (लगभग 1750 रुपया) प्रति मतदाता प्रतिमाह हर महीने उसके खाते में भेजे। यह रकम भ्रष्टाचार की शिकार न हो इसके लिए सभी मतदाताओं को पहचान पत्र के बजाय ए0टी0एम0 कैश कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। याचिका द्वारा सभी डाकघरों में ए0टी0एम0 मशीन लगाने की मांग की गई है। जहां जाकर स्थानीय मतदाता अपने हिस्से की रकम हर महीने निकाल सकें।

वोटरशिप की अर्थव्यवस्था दूर तक संभालने के लिए एक परादेशीय संगठन, परादेशीय-साझी सरकार, साझी संसद व साझी अदालत की आवश्यकता होगी। इनका खर्च निकालने के लिए भी इस याचिका में जी0 डी0 पी0 की नकद रकम का एक हिस्सा अलग करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन की रकम का एक हिस्सा मतदाता की ओर जाएगा, दूसरा परादेशीय साझे संगठन व साझी सरकार की ओर जाएगा और तीसरा हिस्सा जनप्रतिनिधियों के लिए चंदे के रूप में उनके निजी खाते की ओर प्रेषित करने का प्रस्ताव है।

मतदाताओं को पहचान पत्र के बजाय ए0 टी0 एम0 कैश कार्ड
बिना मेहनत के पैसा?
राजनैतिक वित्त की वैज्ञानिक व्यवस्था
मशीन की मेहनत से छप रही नोट का मतदाताओं के बीच समान वितरण