मालदीव में राजनीति एक अध्यक्षीय गणराज्य ढांचे के तहत होती है, जहाँ राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति के कार्यकारी शाखा का मुखिया होता है और केबिनेट की नियुक्ति करता है जिसे संसद मंजूरी देती है। राष्ट्रपति मजलिस(संसद) के गुप्त मतदान द्वारा पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए नामांकित किया जाता है जिसकी पुष्टि राष्ट्र जनमत संग्रह द्वारा की जाती है। सविंधान गैर-मुस्लिम वोटो को मना करता है।

मालदीव की [[युनिकेम्र्ल]] मजलिस में पच्चास सदस्य होते हैं, जो पांच साल के कार्यकाल तक सेवा करते हैं। प्रत्येक प्रवाल द्वीप में दो सदस्य सीधे चुने जाते हैं। आठ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, जो की मुख्या द्वार है, जहाँ से महिलाये संसद में प्रवेश करती हैं।

देश के इतिहास में जुलाई,2005 में पहली बार राजनितिक दलों को पेश किया गया, संसद के पिछले चुनाव के छः महीने बाद. संसद के छतीस सदस्यों ने धिवेही रायाथुन्गा पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने मॉमून अब्दुल गयूम को अपना राष्ट्रपति नियक्त किया। संसद के बारह सदस्यों मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों के रूप में विपक्ष का गठन किया और दो सदस्य स्वतन्त्र रहे। मार्च 2006 में, राष्ट्रपति गयूम ने सुधार एजेंडा के लिए एक विस्तृत खाता प्रकाशित किया जिसमें नया संविधान लिखने के लिए और क़ानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए समय प्रदान किया गया। इस योजना के तहत सरकार ने संसद में सुधार उपायों का बेडा प्रस्तुत किया। अब तक पारित कानून का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा मानव अधिकार आयोग अधिनियम में संशोधन था, जिसने इसे पेरिस सिंद्दान्त के अनुरूप बना दिया है।

संसद के पचास सदस्य, एक समान संख्या के उसी प्रकार से नियुक्त किए गए लोगों और मंत्रिमण्डलों के साथ संविधानी सभा का गठन करने के लिए बैठते हैं, यह मालदीव के लिए एक आधुनिक उदार लोकतांत्रिक संविधान लिखने के लिए राष्ट्रपति की पहल पर एकत्र किए गए। यह सभा जुलाई 2004 से बैठी हुई है और धीमी गति से बढ़ने के लिए इसकी बहुत आलोचना की गई है। सरकार और विपक्ष देरी के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का मानना है कि धीमी गति से बढ़ने का कारण कमजोर संसदीय परम्परा, 
गरीब फेंट (कोई भी सांसद (MP) पार्टी टिकट पर नहीं चुना गया था) और व्यवस्था हस्तक्षेप के अंतहीन अंक हैं। प्रगति की धीमी गति का कारण, मुख्य विपक्षी पार्टी MDP की राष्ट्रपति गयूम को सुधार का एजेंडे लागू करने के बाद सीधी कार्रवाई से पदच्युत करने की प्रतिबद्धता भी है, जिसके कारण जुलाई-अगस्त 2004 और अगस्त 2005 में नागरिक अशांति और नवंबर 2006 में एक निष्फल क्रान्ति हुई। गौरतलब है कि, MDP के नेता इब्राहिम इस्माइल (सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र, माले के MP) अप्रैल 2005 में, डाक्टर मोहम्मद वहीद हसन को कुछ ही महीने पहले मात देने के बाद, अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अंततः नवंबर 2006 में MDP को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की कट्टरता का उल्लेख करते हुए छोड़ दिया। सरकार ने पार्टी के संवाद की सुविधा के लिए राष्ट्रमंडल विशेष दूत, तुन मूसा हितम को व्यस्त किया और जब MDP ने उसका बहिष्कार किया, तब ब्रिटिश उच्चायुक्त को संलाप की सेवा देने के लिए भरती किया गया। आगामी वेस्टमिंस्टर सदन की प्रक्रिया में कुछ प्रगति हुई लेकिन जब MDP ने नवम्बर क्रांति का निर्णय लिया तब यह खाली कर दिया गया।
रोडमैप इस सभा को अपना काम समाप्त करने के लिए और अक्टूबर 2008 तक देश में पहले बहु-दलिए चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, 31 मई 2007 की समय सीमा प्रदान करता है। चुनाव इतना नज़दीकी था कि चुनाव का एक दूसरा भाग ट्रिगर हो गया जिसमें चुनौती करता मोहम्मद नशीद और मोहम्मद वहीद हसन जीत गए। डॉ॰ मोहम्मद वहीद हसन चुनाव में भाग लेने मालदीव आएंगे. राष्ट्रपति नशीद और उपाध्यक्ष डॉ॰ वहीद ने 11 नवम्बर 2008 को कार्यालय में शपथ ली।

राजशाही से गणतंत्र के निकास के बावजूद, समकालीन राजनैतिक ढांचा सामंती अतीत के साथ एक अविच्छेदता दिखाता है, जिसमें सामाजिक संरचना के शीर्ष पर कुछ परिवारों के बीच सत्ता बांटी हुई थी। कुछ द्वीपों में, कार्यालय एक ही परिवार में पीढ़ियों के लिए बने रहे है। आधुनिक दिन में, गांव पर कतीबू (Katību) नामक एक प्रशासकीय अधिकारी ने शासन किया है, जो द्वीप में कार्यकारी मुखिया के रूप में कार्य करता है। हर प्रवाल द्वीप के कतिबस के ऊपर एक अतोलुवएरिया (प्रवाल द्वीप प्रमुख) है। इन स्थानीय प्रमुखों की शक्ति बहुत सीमित है और यह कुछ ज़िम्मेदारी लेते हैं। उन्हें अपने द्वीप की स्थिति के बारे में सरकार को रिपोर्ट करने, केंद्रीय सत्ता से केवल निर्देश के लिए इंतजार करने और उनका अच्छी तरह से पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि, द्वीप शासी मुख्य नगर से काफी लंबे फ़ासले पर हुए हैं, किसी विशिष्ट द्वीप के व्यवस्थापक कण पर प्रशासकीय अधिकारों को न्यूनतम पर रोक लिया जाता है, इसी के साथ द्वीपों के प्रतिनिधियों को एक सामान्य संसद में केन्द्रित कर दिया जाता है; माले में स्थित पीपल्स मजलिस देश भर से सभी सदस्यों का प्रतिष्ठान करते हैं।

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