विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां विदेशी कर्ज चुकाने की क्षमता और मुद्रा की रक्षा की दक्षता के महत्वपूर्ण संकेतक है, तथा राष्ट्रों की क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करने के काम आती हैं, तथापि, अन्य सरकारी धन जिसे तरल संपत्ति के रूप में गिना जाता है उसे संकट के समय देयताओं में अंतर्भुक्त किया जा सकता है उनमे स्थिरीकरण निधियां शामिल हैं, अन्यथा जो गारंटीकृत धन निधियों के रूप में जानी जाती है। अगर उन्हें शामिल कर दिया गया, नार्वे, सिंगापुर और फ़ारस के खाड़ी राज्य रैंक के लिहाज से इन सूचियों में ऊपर ही रहेंगे, एवं संयुक्त अरब अमीरात का 1.3 'ट्रिलियन डॉलर का अबू धाबी निवेश प्राधिकरण चीन के बाद दूसरे नंबर पर होगा। विशाल विदेशी आरक्षित मुद्रा भंडार के अलावा, सिंगापुर के पास भी टेमासेक होल्डिंग्स सहित महत्वपूर्ण सरकारी गारंटीकृत धन निधियां हैं, जिनकी अतिरिक्त कीमत $145 बिलियन डॉलर आंकी गयी है तथा जीआईसी (GIC) है जिसकी कीमत $330 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्यांकित की गयी है। भारत भी अपनी विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि से अपना निवेश फर्म बनाने की योजना बना रहा है।

आरक्षित निधियों में परिवर्तन
प्रयोजन
इतिहास
अतिरिक्त आरक्षित निधियां