जापान जापानी संविधान के अनुच्छेद ४१ के अनुसार राष्ट्रीय संसद "राजकीय शक्ति का सर्वोच्च अंग" और "राज्य का एकमात्र व्यवस्थापक अंग" है। मेइजी संविधान के तुलना में यह विवरण सशक्त है जिसमें सम्राट संसद के सहमति से वैधानिक शक्ति का उपयोग करता है। संसद के ज़िम्मेदारियों में क़नून बनाने के अलावा सरकारी बजट को मंज़ूरी देना और संधियों का पुष्टिकरण है। यह संवैधानिक संशोधनों का भी प्रारूप तैयार कर सकता है, जिसके मंज़ूर होने पर, लोगों को जनमत संग्रह द्वारा पेश किया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद में प्रस्ताव से होती है, जिससे कार्यकारी सरकारी अभिकरणों पर वैधानिक प्रभुत्व की स्थापना होती है (अनुच्छेद ६७)। संसद सरकार भंग कर सकती है यदि प्रतिनिधि सभा के ५० सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। सरकारी अधिकारियों का संसदीय जाँच समितियों के सामने पेश होना आवश्यक है, जिनमें प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। संसद दोषी पाए गए न्यायाधीशों पर महाभियोग भी चला सकता है। 

अधिकांश परिस्थितियों में, किसी प्रस्ताव के क़ानून बनने के लिए, उसे दोनों सदनों में पारित होना पड़ता है फिर उसे सम्राट द्वारा घोषित किया जाता है। यह भूमिका अन्य देशों के शाही स्विकृति के जैसे है; लेकिन सम्राट किसी क़ानून को घोषित करने से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसकी वैधानिक भूमिका केवल एक औपचारिकता है।

प्रतिनिधि सभा संसद का अधिक शक्तिशाली सदन है। हालाँकि प्रतिनिधि सभा किसी प्रस्ताव पर पार्षद सभा को ख़ारिज नहीं कर सकता, पार्षद सभा प्रतिनिधि सभा में पारित किसी बजट या संधि के अपनाए जाने को बस विलंबित कर सकता है, और वह प्रतिनिधि सभा को किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करने से नहीं रोक सकता। साथ ही, नियुक्त होने के बाद, प्रधानमंत्री को केवल प्रतिनिधि सभा का विश्वास ही क़ायम रखने की आवश्यकता है। इन निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिनिधि सभा ऊपरी सदन को ख़ारिज कर सकता है:

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