यूनाइटेड किंग्गडम और जिब्राल्टर में जनमत संग्रह करवाने के लिये पहले दो कानून पारित किये गये। पहला, यूरोपीय संघ जनमत संग्रह कानून २०१५ यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया जिसे 17 दिसम्बर 2015 को शाही अनुमति मिली। दूसरा, "यूरोपिय संघ जनमत संग्रह कानून २०१६" जिब्राल्टर की संसद द्वारा पारित किया गया और इसे 28 जनवरी 2016 को शाही अनुमति मिली। 

27 मई 2015 को महारानी के भाषण में जनमत संग्रह कराए जाने की घोषणा हुई। उस समय यह कहा गया कि डेविड कैमरून अक्तूबर 2016 में जनमत संग्रह काराने की योजना बना रहे हैं। संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों ने ९ जून को इस कानून को 53 के मुकाबले 544 मतों से पारित कर दिया। स्कॉटिश नैशनल दल ने इसके विरोध में मत दिया था। हैरिएट हर्मन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने भी इस जनमत संग्रह के पक्ष में मत दिया।

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