1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार सत्ता के लिए चुना गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस पार्टी की ओर से आने वाले मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंदिर प्रवेश प्राधिकरण एवं क्षतिपूर्ति अधिनियम जारी किया और मद्रास प्रेसीडेंसी में निषेधाज्ञा तथा बिक्री करों को शामिल किया। उनके शासन को मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए जाना जाता है जिसने उन्हें एक राजनीतिज्ञ के रूप में अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया. इस कदम ने व्यापक रूप से हिन्दी-विरोधी आंदोलनों को जन्म दिया जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं. 1200 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हिन्दी-विरोधी आंदोलनों में उनकी भागीदारी के लिए जेल में डाल दिया गया जबकि विरोध प्रदर्शनों के दौरान थालामुथू और नाटरासन की मौत हो गयी। 1940 में कांग्रेस के मंत्रियों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के विरोध में उनकी सहमति के बिना इस्तीफा दे दिया. गवर्नर ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और अंततः 21 फ़रवरी 1940 को उनके द्वारा अलोकप्रिय कानून को निरस्त कर दिया गया।

ज्यादातर कांग्रेसी नेतृत्व और पूर्व मंत्रियों को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को द्रविड़र कषगम का नया नाम दिया और इसे चुनावी राजनीति से अलग कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से राजनीति में प्रवेश किया और किसी भी गंभीर विपक्ष की अनुपस्थिति में 1946 के चुनाव को आसानी से जीत लिया। उस समय कामराज के समर्थन से तंगुतुरी प्रकाशम को मुख्यमंत्री चुना गया और उन्होंने 11 महीनों तक काम किया। उनकी जगह ओ.पी. रामास्वामी रेड्डियार ने ली जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दिए जाने के समय मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने. मद्रास प्रेसीडेंसी स्वतंत्र भारत का मद्रास राज्य बन गया।

ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन
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