14 मई 2008 को अमेरिकी आतंरिक विभाग ने ध्रुवीय भालू को लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया, जिसमें उसने आर्कटिक के समुद्री बर्फ के पिघलने को ध्रुवीय भालू के लिए एक प्रमुख खतरा बताया. हालांकि, विभाग ने तुरंत ही एक बयान जारी किया कि सूचीबद्ध करने को ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और कहा, "यह लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम का एक बिलकुल अनुचित उपयोग होगा. अमेरिकी जलवायु नीति को निर्धारित करने के लिए ESA सही उपकरण नहीं है।" हालांकि, कुछ नीति विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के रुख के बावजूद, लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम का प्रयोग ऐसी परियोजनाओं के लिए संघीय परमिट जारी करने को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि करके ध्रुवीय भालू के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम की इस रूप में व्याख्या किये जाने के लिए पर्यावरण समूहों ने अदालत जाने की प्रतिज्ञा ली है। 8 मई 2009 को, बराक ओबामा के नए प्रशासन ने इस नीति को जारी रखने की घोषणा की.

ध्रुवीय भालू को संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध करने में, आतंरिक विभाग ने एक शायद ही कभी इस्तेमाल की जाने वाली शर्त जोड़ी है जो तेल और गैस की खोज और विकास को ध्रुवीय भालू के निवास क्षेत्रों में जारी रखने की अनुमति देती है, बशर्ते कंपनियां, समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम के मौजूदा प्रतिबंधों का पालन जारी रखे. सूचीबद्ध करने के नियमों के तहत ध्रुवीय भालू को मिलने वाला मुख्य नया संरक्षण यह है कि शिकारी कनाडा में ध्रुवीय भालू के शिकार की ट्राफियां अब आयात करने में सक्षम नहीं होंगे. 

ग्लोबल वार्मिंग के कारण लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत संरक्षित होने वाला ध्रुवीय भालू, एल्कहोर्न कोरल और स्टैगहोर्न कोरल के बाद केवल तीसरी प्रजाति है। 4 अगस्त 2008 को, अलास्का ने अमेरिकी आंतरिक विभाग सचिव डिर्क केम्पथोर्न पर मुकदमा ठोक दिया और मांग की कि संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में ध्रुवीय भालू के सूचीबद्ध किये जाने को पलटा जाए, जिसके पीछे यह चिंता है कि सूचीबद्ध करने से राज्य में तेल और गैस के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. अलास्का की गवर्नर सारा पालिन ने कहा कि सूचीबद्ध करने की यह प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध वैज्ञानिक और वाणिज्यिक आंकड़ों पर आधारित नहीं थी, लेकिन इस विचार को ध्रुवीय भालू विशेषज्ञों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

इस निर्णय के बाद कई वर्षों तक विवाद चला. 17 फ़रवरी 2005 को जैविक विविधता केंद्र ने एक याचिका दायर करते हुए ध्रुवीय भालू को लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की मांग की. एक समझौते पर पहुंचा गया जिसे 5 जून 2006 को संघीय जिला अदालत में दायर किया गया। उस समझौते के अनुसार, 9 जनवरी 2007 ko, अमेरिकी मछली और वन्य जीव सेवा ने ध्रुवीय भालू को संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा. 9 जनवरी 2008 को कानून के लिए एक अंतिम निर्णय की आवश्यकता थी, जिस पर एजेंसी ने कहा कि उसे एक और महीने की जरूरत है।

पर 7 मार्च 2008 को, अमेरिकी आंतरिक विभाग के महानिरीक्षक ने एक प्रारंभिक जांच शुरू की कि क्यों निर्णय को लगभग दो महीने के लिए विलंबित किया गया। यह जांच, छह पर्यावरण समूहों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र की प्रतिक्रिया में शुरू हुई जिसमें कहा गया कि अमेरिकी मछली और वन्य जीव निदेशक डेल हॉल ने निर्णय को अनावश्यक रूप से विलंबित करके एजेंसी के वैज्ञानिक संचालन नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे सरकारी को अलास्का के चुकची सागर में तेल और गैस के पट्टे के लिए एक नीलामी को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई, वह क्षेत्र ध्रुवीय भालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र है। यह नीलामी फरवरी 2008 के आरंभिक दिनों में हुई. "द न्यूयॉर्क टाइम्स" में एक संपादकीय में कहा गया "ये दो कदम लगभग निश्चित रूप से और कुटिल तरीके से संबंधित हैं". हॉल ने, निर्णय में किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार किया और कहा कि यह देरी, निर्णय का ऐसा रूप सुनिश्चित करने के लिए की गई ताकि वह आसानी से समझ में आ सके. 28 अप्रैल 2008 को, एक संघीय अदालत ने फैसला सुनाया कि सूचीबद्ध किये जाने पर एक निर्णय 15 मई 2008 तक किया जाना चाहिए; निर्णय 14 मई को आया।

अमेरिकी लुप्तप्राय प्रजाति कानून
बाद का जीवन
समकालीन अधिनियम
कनाडा का लुप्तप्राय प्रजाति कानून