पंडित जवाहर लाल नेहरू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक विश्व नेता के रूप में देखना चाहते थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई आई.आई.टी और एन.आई.टी (पूर्व आर.ई.सी) देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए थे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की जनशक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए सिलचर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज सन् १९६७ में भारत सरकार और असम सरकार के बीच एक सहकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। प्रारंभ में आर.ई.सी संयुक्त रूप से केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया था। आर.ई.सी अवधि के दौरान गैर-आवर्ती व्यय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया गया, जबकि स्नातक पाठ्यक्रमों पर आवर्ती व्यय केंद्रीय और राज्य सरकार में विभाजित किया गया था। तेजी से विकास प्राप्त करने के लिए संस्थान को वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गयी। 2002 में इस संस्था को उ.जी.सी/ ए.आई.सी.टी के अनुमोदन के साथ मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया और नाम बदल कर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर रखा गया।

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