हालांकि संघीय सरकार पूर्व में दस्तावेजों जैसे डीड, नोट्स और अन्य लेनदेन के कागजों पर मुद्रांक शुल्क लगाती थी, आधुनिक समय में ऐसे कर मात्र राज्यों द्वारा लगाए जाते हैं। विशेषकर जब अचल संपत्ति स्थानांतरित की जाती है या बेची जाती है, तब एक अचल संपत्ति हस्तांतरण कर सार्वजनिक रिकॉर्ड में पंजीकृत करते समय लगाया जाता है। इसके अलावा, कई राज्य ऋण लेने पर अथवा अचल संपत्ति पर ऋण लेने की दशा में दस्तावेजों पर कर लगाते हैं। यह कर, जिसे "मॉर्गेज कर", "इन्टेन्जीबल कर", अथवा "दस्तावेजी टिकट टैक्स" के नाम से भी जाना जाता है, आम तौर पर ऋण के पंजीकरण के समय लगाया जाता है। 
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