यह राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित समिति होती है जो नगर स्तर पर राजभाषा कार्यान्‍वय सम्बन्धी कार्य देखती है। सन् 1976 के एक आदेश के अनुसार इनका गठन किया गया। बड़े-बड़े नगरों में जहाँ केन्द्रीय सरकार के दस या उससे अधिक कार्यालय हैं, वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) का गठन किया गया। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्‍वयन कार्यालयों से प्राप्‍त प्रस्‍तावों के आधार पर भारत सरकार के राजभाषा सचिव द्वारा किया जाता है।

इसकी बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। इनकी अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम अधिकारी करते हैं। इन समितियों में नगर में स्थित सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वे अपने-अपने कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सुझाव देते हैं। प्रारम्भ में ऐसे नगरों की संख्या सीमित थी, अब बढ़ती जा रही है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में इन बैठकों से विशेष लाभ हुआ है। इस समय (सन २०२० में) पूरे भारत में ५०० से अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ कार्य कर रहीं हैं।

सन् 1979 के आदेश द्वारा इसके कार्यों में विस्तार कर निम्नलिखित कर्त्तव्य निश्चित किये गये थे: 

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा
राजभाषा संकल्प, 1968
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
राजभाषा/हिन्दी समितियाँ