यह स्पष्ट नहीं है कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते के हिस्से के रूप में मानवाधिकारों का हनन करने वालों को माफी देने में आईसीसी सुलह प्रक्रिया में किस हद तक समर्थ है। रोम संविधि का अनुच्छेद 16, सुरक्षा परिषद को एक मामले की जांच या अभियोग को रोकने की अनुमति देता है, और अनुच्छेद 53, अभियोजक को स्वनिर्णय द्वारा जांच न करने की अनुमति देता है यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि "न्याय की हितों की रक्षा जांच से नहीं हो सकती है।" पूर्व आईसीसी अध्यक्ष फिलिप किर्श ने कहा है कि संविधि के तहत जांच या अभियोग के लिए देश के वास्तविक दायित्व के साथ "कुछ सीमित अपराध-क्षमा संगत हो सकता है"

कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि अपमानजनक शासनों से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए माफी की अनुमति आवश्यक है। मानव अधिकारों के गुनहगारों के लिए आम माफी की पेशकश के अधिकार को नकार कर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, संघर्ष को समाप्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने की बातचीत को और अधिक कठिन बना सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों द्वारा लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी के चार नेताओं की महत्त्वपूर्ण गिरफ्तारी युगांडा में बगावत को समाप्त करने के लिए एक बाधा के रूप में माना जाता है। चेक राजनीतिज्ञ मारेक बेंडा का तर्क है कि "हमारे विचार से निवारक सत्ता के रूप में आईसीसी का अर्थ है कि केवल निकृष्टतम तानाशाह ही हर कीमत पर सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे." हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि युद्ध अपराध और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अभियुक्तों को माफी देना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

रोम संविधि के गैर-सदस्य देशों का सहयोग
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अपराध-क्षमा और राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया