श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय 18 अप्रैल 1801 को "साइलोन द्वीप के लिये 1801 के रॉयल चार्टर के न्याय, राजा जॉर्ज 3 द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना" आदेश पर बनाया गया था, उस समय अंतर्देशीय क्षेत्र के कैंडी को छोड़कर, पुरे द्वीप पर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित था। 1833 को इस आदेश को निरस्त कर दिया गया और उस की जगह एक नये चार्टर लाया गया जिसने पूरे द्वीप तक विस्तृत था। 1972 में देश ने श्रीलंका के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की, और एक नया संविधान अपनाया।

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