पीटीआई ने शुरुआत में पीएमएल (एन) की चुनावी जीत को स्वीकार कर लिया था, हालांकि उन्होंने कई निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा मतगणना की मांग की थी, जहाँ कथित रूप से हेराफेरी होने की संभावना थी। पार्टी द्वारा २१०० पेज के श्वेत पत्र में मत गड़बडी के प्रमाण देने के बावजूद पीएमएल (एन) सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। १४ अगस्त २०१४ को ख़ान ने 'आज़ादी मार्च' शुरू किया था, जिसमें सरकार से पूर्व-चुनाव कराने की मांग की गई। यह मार्च २०१४ के पेशावर स्कूल नरसंहार तक १२६ दिनों तक जारी रहा, जिसने इमरान को 'राष्ट्रीय एकता' के लिए लंबे मार्च को समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार द्वारा एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया जो मत गड़बडी के आरोपों की जांच करेगा: इसे चुनाव मुक्त और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया गया था।

सरकार गठन
पनामा पेपर घोटाला (२०१६)
चुनाव के दिन हिंसा
आज़ादी मार्च (२०१४)