फैसले के बाद कई विशेषज्ञों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की खामियों पर उंगलियां उठा कर इशारा किया, विशेष रूप से इसकी धारा 25-29:25 पर. पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान साबित बयान नहीं माना जाएगा.पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई बयान, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगा. 26. अभियुक्त जबकि पुलिस की हिरासत में हो उसका दिया गया बयान उसके खिलाफ नहीं साबित होगा.
किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में दिया गया बयान, जब तक कि वो एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न दिया जाय, उस व्यक्ति के खिलाफ साबित बयान नहीं माना जाएगा. हालांकि, शुरू में ये धाराएं बचाव पक्ष की रक्षा के लिए बनी थी ताकि पुलिस की यातना के कारण कोई बयान ना दिया जाय, यह बाद में कई दोषी प्रतिवादी द्वारा गलत इस्तेमाल भी किया गया है और इस केस में भी यही हुआ, जहां कई गवाहों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को दी अपनी गवाही वापस ले ली..

प्रयुक्त कानूनी खामियां
शायन मुंशी की गवाही
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