फिदेल कास्त्रो ने जोस मिरो कार्डोना और मैनुअल उर्रुटिया लिएओ जैसे उदारवादी और डेमोक्रेट्स को हटाने कि मांग की। फ़रवरी में प्रोफेसर जोस कार्डोना को कास्त्रो के हमलों के कारण इस्तीफा देना पड़ा. 16 फ़रवरी 1959 को कास्त्रो ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रोफेसर मिरो जल्द ही निर्वासन में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और बाद में कास्त्रो सरकार के खिलाफ बे ऑफ़ पिग्स इन्वेसन में शामिल हुए. राष्ट्रपति मैनुअल उर्रुटिया लिएओ चुनाव बहाल करना चाहते थे, लेकिन कास्त्रो ने स्वतंत्र चुनाव का विरोध किया। कास्त्रो का नारा था "क्रांति पहले, चुनाव बाद में". नई सरकार ने संपत्ति जब्त करना शुरू किया और कंपनियों द्वारा कृत्रिम रूप से अपनी संपत्ति का असली मूल्य कम करके दिखाए जाने को ही आधार बनाकर मुआवजा देना घोषित किया। नगण्य कर देने के लिए कंपनियां ऐसा करती. इस दौरान कास्त्रो बार बार खुद कम्युनिस्ट होने से इंकार करते रहे। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क में 25 अप्रैल को उन्होंने कहा कि "...[ कम्युनिस्ट] प्रभाव कुछ नहीं है। मैं साम्यवादी विचारों से सहमत नहीं हूं. हम लोकतंत्र हैं। हम सभी प्रकार के तानाशाहों के खिलाफ हैं ... यही कारण है कि हम साम्यवाद का विरोध करते हैं।

15 अप्रैल और 26 अप्रैल के बीच कास्त्रो और औद्योगिक तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस क्लब के मेहमान के रूप में अमेरिका का दौरा किया। कास्त्रो ने अपने और उनकी हाल ही में शुरू हुई सरकार के प्रति लोगों में आकर्षण पैदा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अच्छी जनसंपर्क कंपनी को नियुक्त किया। कास्त्रो ने धृष्ट सवालो का जवाब मजाक में दिया और हॉट डॉग्स तथा हैम्बर्गर खाया. अपनी अस्त-व्यस्त वर्दी और गंदी दाढ़ी के करण वे आसानी से एक प्रामाणिक नायक के रूप में लोकप्रिय हो गए। उन्होंने राष्ट्रपति एइसेन्होवेर के साथ एक बैठक से इनकार कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के बाद, वे सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव के साथ मिलने गए।

17 मई 1959 को कास्त्रो ने पहले कृषि सुधार कानून पर हस्ताक्षर किया, जिससे मालिकाना हक 993 एकड़ (4 प्रति किमी²) तक सीमित हुआ और विदेशी भूमि के स्वामित्व निषेध किया गया।

कास्त्रो ने राष्ट्रपति मैनुअल उर्रुटिया लिएओ पर हमले शुरू कर दिया. कास्त्रो ने क्यूबा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में उस दिन टेलीविजन पर उर्रुटिया के खिलाफ एक लम्बा भाषण देते हुए कहा कि उर्रुटिया ने सरकार कि स्थिति "जटिल" बना दी है और उनके "अति-व्याकुल साम्यवाद विरोध" का एक हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। कास्त्रो की भावनाओं को व्यापक समर्थन मिला। संगठित लोगों ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और उर्रुटिया से इस्तीफे की मांग की, जो उन्हें मिल भी गया। 23 जुलाई को, कास्त्रो फिर से प्रधानमंत्री बने और नए राष्ट्रपति के रूप में ओसवाल्डो डोर्तिकोस को नियुक्त किया।

बचपन और शिक्षा
सत्ता पर कास्त्रो की मजबूत पकड़
मानवाधिकार से संबंधित रिकॉर्ड
26 जुलाई का आंदोलन