ब्राजील के साथ भारत के संबंध पांच शताब्दी पुराने हैं। पुर्तगाल के पेड्रो अल्वारेस कैब्राल को आधिकारिक तौर पर 1500 में "खोज" ब्राजील के रूप में पहला यूरोपीय माना जाता है। भारत के लिए अपनी अग्रणी यात्रा से वास्को डी गामा की वापसी के बाद पुर्तगाल के राजा द्वारा कैब्राल को भारत भेजा गया था। कहा जाता है कि कैब्रल भारत के रास्ते में पानी के वेग के चलते दूर चले गए। गोवा की लंबी यात्रा में ब्राज़ील एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली उपनिवेश और ठहराव बन गया। इस पुर्तगाली संबंध ने औपनिवेशिक दिनों में भारत और ब्राजील के बीच कई कृषि फसलों का आदान-प्रदान किया। भारतीय मवेशियों को भी ब्राजील में आयात किया गया था। ब्राजील में ज्यादातर मवेशी भारतीय मूल के हैं।

भारत और ब्राजील के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित किए गए थे।3 मई, 1948 को रियो डी जनेरियो में भारतीय दूतावास खोला गया, जो 1 अगस्त, 1971 को ब्रासीलिया में चला गया।

दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव के प्रमुख स्रोतों में से एक भारत में पुर्तगाली एन्क्लेव की (मुख्यतः गोवा) को भारत में विलय करने की प्रक्रिया थी। पुर्तगाल पर भारत के दबाव के बावजूद ब्राजील ने गोवा के लिए पुर्तगाल के दावे का समर्थन किया। ब्राजील ने केवल 1961 में नीति में बदलाव किया, जब यह स्पष्ट हो गया कि पुर्तगाल एक तेजी से कमजोर होता देश था, और उससे गोवा पर नियंत्रण अब और नहीं किया जा सकता था, और यह कि भारत विजय प्राप्त करने में सफल होगा। पुर्तगाल को उस समय आंतरिक समस्याओं का सामना करना था, और वह भारत के लिए एक शक्तिशाली सैन्य खतरा पैदा करने की स्थिति में नहीं था। फिर भी, जब नेहरू की सेनाओं ने पुर्तगाली प्रतिरोध पर काबू पाया और गोवा पर कब्जा कर लिया, तो ब्राजील सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए भारत की तीखी आलोचना की। बाद में ब्राज़ील ने भारत को यह समझाने की कोशिश की कि उसके इस निर्णय को ब्राज़ील और पुर्तगाल के बीच लम्बे समय से चली आ रही दोस्ती के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भारत सरकार इस बात से निराश थी कि ब्राज़ील, एक लोकतांत्रिक देश और उसपर से एक पूर्व उपनिवेश, ने एक गैर-लोकतांत्रिक देश का समर्थन किया, वह भी लोकतांत्रिक और हाल ही में स्वतंत्र हुए भारत के खिलाफ। 

पुर्तगाली साम्राज्य के दौरान, नई दुनिया से भारत में मिर्च का व्यापार किया गया था और गायों को अन्य ट्रेडों के बीच भेजा गया था।

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