उपभोक्ता सुरक्षा इस्तेमाल किये गए अलग-अलग नेटवर्क पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए वीसा और मास्टर कार्ड व्यापारियों की ओर से न्यूनतम और अधिकतम खरीददारी, अधिभार और मनमाने ढंग से सुरक्षा प्रक्रियाओं का निषेध करता है। व्यापारी आमतौर पर क्रेडिट लेनदेन के लिए अधिक शुल्क चार्ज करते हैं, चूंकि डेबिट जिसमें धोखाधड़ी की संभावना होती है, के नेटवर्क लेनदेन में कम चार्ज करते हैं। जिसके फलस्वरूप डेबिट लेनदेन के वे "स्टीर" ग्राहक बन सकते हैं। चूंकि क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ता के लिए पैसा उसके नियंत्रण से तुरंत बाहर नहीं निकल जाएगा, इस‍लिए विवादित आरोप से निपटना उनके लिए आसान हो जाता हैं। डेबिट कार्ड पर धोखाधड़ी के आरोप चालू खाटा के लिए समस्या का कारण हो सकते हैं, क्योंकि पैसा तुरंत निकल जाता है और जिसके कारण ओवरड्राफ्ट या चेक बाउंस हो सकता है। कुछ मामलों में डेबिट कार्ड जारी करनेवाला बैंक मामले का जब तक निपटारा नहीं हो जाता है, विवादित चार्ज को तुरंत वापस कर देंगे और कुछ अधिकार-क्षेत्र में, अनाधिकृत चार्ज के लिए उपभोक्ता की देनदारी डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड के लिए एक जैसे हैं।

भारत और स्वीडन जैसे कुछ देशों में इस्तेमाल किया जानावाला नेटवर्क कोई भी हो, उपभोक्ता संरक्षण एक जैसे हैं। कुछ बैंक न्यूनतम और अधिकतम खरीददारी का परिमाण तय कर देते हैं, ऐसा ज्यादातर केवल-ऑनलाइन कार्ड के लिए होता है। हालांकि कार्ड के नेटवर्क से इसका कुछ लेनादेना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की उम्र और क्रेडिट रिकॉर्डों के तहत ही बैंक इस पर निर्णय लेता है। कोई भी शुल्क जो ग्राहकों बैंक को अदा करने होते हैं, चाहे वह लेनदेन क्रेडिट के रूप में या डेबिट के रूप में किए गए हो, एक जैसे ही होते हैं; इसलिए लेनदेन के मोड का चुनाव कुछ भी क्यों न हो, इससे ग्राहकों के लिए किसी में भी कोई फायदा नहीं होता है। दुकान कानून के तहत जिसमें उसे ऐसा करने की अनुमित दी जाती है, सामान के मूल्य में या सेवा में अधिभार जोड़ सकता है। कार्ड जब स्वाइप किया जाता है उस समय बैंक खरीददारी पर विचार करता है, फिर चाहे खरीददारी का समझौता कभी भी क्यों न हुआ हो। लेनदेन के किसी भी प्रकार का उपयोग क्यों न किया गया हो, खरीददारी से ओवरड्राफ्ट हो ही सकता है, क्योंकि कार्ड को स्वाइप करते समय खाते में बची रकम पर गौर किया जाता है।

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