अरब और इसराइल के संघर्ष की छाया मोरोक्को से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर है। इस संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है।

14 मई 1948 को पहला यहूदी देश इसराइल अस्तित्व में आया। यहूदियों और अरबों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। यहूदियों का साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने दिया


1948 में इसराइल के गठन के बाद से ही अरब देश इसराइल को जवाब देना चाहते थे। जनवरी 1964 में अरब देशों ने फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (पीएलओ) नामक संगठन की स्थापना की। 1969 में यासिर अराफात ने इस संगठन की बागडोर संभाल ली। इसके पहले अराफ़ात ने फ़तह नामक संगठन बनाया था जो इसराइल के विरुद्ध हमले कर काफी चर्चा में आ चुका था।


इसराइल और इसके पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव का अंत युद्ध के रूप में हुआ। यह युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला और इस दौरान मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल गया। इसराइल ने मिस्र को ग़ज़ा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट और पूर्वी यरुशलम से धकेल दिया। इसके कारण पाँच लाख और फ़लस्तीनी बेघरबार हो गए।


जब कूटनीतिक तरीकों से मिस्र और सीरिया को अपनी ज़मीन वापस नहीं मिली तो 1973 में उन्होंने इसराइल पर चढ़ाई कर दी। अमरीका, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस युद्ध के बाद इसराइल अमरीका पर और अधिक आश्रित हो गया। इधर सऊदी अरब ने इसराइल को समर्थन देने वाले देशों को पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जो मार्च 1974 तक जारी रहा।


मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात 19 नवम्बर 1977 को यरुशलम पहुँचे और उन्होंने इसराइली संसद में भाषण दिया। सादात इसराइल को मान्यता देने वाले पहले अरब नेता बने। अरब देशों ने मिस्र का बहिष्कार किया लेकिन अलग से इसराइल से संधि की। 1981 में इसराइल के साथ समझौते के कारण इस्लामी चरमपंथियों ने सादात की हत्या कर दी।


इसराइल के कब्ज़े के विरोध में 1987 में फ़लस्तीनियों ने इंतिफ़ादा यानी जनआंदोलन छेड़ा जो ज़ल्दी ही पूरे क्षेत्र में फैल गया। इसमें नागरिक अवज्ञा, हड़ताल और बहिष्कार शामिल था। लेकिन इसका अंत इसराइली सैनिकों पर पत्थर फेंकने से होता। जवाब में इसराइली सुरक्षाबल गोली चलाते और फ़लस्तीनी इसमें मारे जाते.


खाड़ी युद्ध के बाद मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए अमरीका की पहल पर 1991 में मैड्रिड में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 
1993 में नोर्व के शहर ओस्लो में भी शांति के लिए वार्ता आयोजित की गई। इसमें इसराइल की ओर से वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबिन और फ़लस्तीनी नेता यासिर अराफ़ात ने हिस्सा लिया। इसके बाद तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पहल पर ह्वाइट हाउस में शांति के घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर हुए. पहली बार इजराइली प्रधानमंत्री रोबिन और फ़तस्तीनी नेता यासिर अराफात को लोगों ने हाथ मिलाते देखा.


4 मई 1994 को इसराइल और पीएलओ के बीच काहिरा में सहमति हुई कि इसराइल कब्ज़े वाले क्षेत्रों को खाली कर देगा। इसके साथ ही फ़लस्तीनी प्राधिकारण का उदय हुआ। लेकिन ग़ज़ा पर फ़लस्तीनी प्राधिकरण के शासन में अनेक मुश्किलें पेश आईं. इन समस्याओं के बावजूद मिस्र के शहर ताबा में ओस्लो द्वितीय समझौता हुआ। इस पर पुन: हस्ताक्षर हुए. लेकिन इन समझौतों से भी शांति स्थापित नहीं हो पाई और हत्याओं और आत्मघाती हमलों का दौर जारी है।

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