भारतीय न्यायपालिका ने मुकदमों की एक शृंखला में बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश का केवल उन व्यक्तियों को रिहा करने के लिए प्रभावी ढंग से सहारा लिया जो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए थे।

भारतीय न्यायपालिका ने "लोकस स्टैंडी" के पारंपरिक सिद्धांत को त्याग दिया. यदि हिरासत में रह रहा व्यक्ति एक याचिका दायर कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो याचिका को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से दायर किया जा सकता है। बन्दी राहत का पैमाना, भारतीय न्यायपालिका की कार्रवाइयों से हाल ही में विस्तृत हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश का प्रयोग राजन आपराधिक मामले में किया गया था।

भारत
इज़रायल
मुकदमा-पश्चात कार्रवाई में भिन्नता
संयुक्त राज्य अमेरिका