3 अगस्त 2009 को बैंक ऑफ अमेरिका ने मेरिल में $5.8 बिलियन तक के बोनस का भुगतान करने के एक समझौते का खुलासा नहीं किये जाने पर, यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को, किसी प्रकार का शुल्क लगाए बगैर या लगाने से मना किये बगैर, $33 मिलियन के जुर्माने का भुगतान करने की सहमति दी. बैंक ने विलय से पहले ही इन बोनसों को मंजूरी दे दी थी लेकिन अपने शेयरधारकों के सामने इसका खुलासा नहीं किया था, जबकि शेयरधारक मेरिल के अधिग्रहण को दिसंबर 2008 में मंजूरी देने की सोच रहे थे। इस मामले की जाँच मूलत: न्यूयॉर्क स्टेट अटॉर्नी जनरल एंड्र्यु क्युमो द्वारा की गयी थी, जिन्होंने वाद दायर करने के बाद यह टिप्पणि और सेटल्मेंट के बारे में यह घोषणा की “बोनसों के साथ-साथ इसके संदर्भ में किये गये खुलासों की टाइमिंग ने, ’व्यासायिक गैर-जिम्मेदारी का एक आश्चर्यजनक उदाहरण’” पेश किया है और “न्यूयॉर्क के मार्टिन एक्ट के संदर्भ में इन मामलों और इसके साथ-साथ अन्य मामलों की हमारी जाँच आगे न्ही जारी रहेगी.” कांग्रेसी प्रतिनिधि क्युसिनिच ने उसी दौरान कहा कि “बैंक ऑफ अमेरिका ने जिस प्रकार मेरिल लिंच के साथ अपने विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, संभवतः यह उसके द्वारा भरा जानेवाला आखिरी जुर्माना नहीं हो सकता है।” एक फ़ेडरल न्यायाधीश, ज़ेड राकौफ़ ने, एक असामान्य कदम उठाते हुए, 5 अगस्त को इस सेटल्मेंट को स्वीकृति देने से मना कर दिया. 
10 अगस्त को न्यायाधीश के सामने हुई पहली सुनवाई में माहौल कई बार गरमाया और वे बोनसों के “तीव विरोधी” थे। डेविड रोजेन्फ़ेल्ड ने एसईसी का प्रतिनिधित्व किया और आर्थर एल. लीमैन के पुत्र, लेविस जे. लीमैन ने बैंक का प्रतिनिधित्व किया। भुगतान किये गये बोनसों की वास्तविक राशि $3.6 बिलियन थी, जिसमें सी $850 मिलियन की “गारंटी” दे गयी थी और शेष राशि को 39,000 कर्मचारियों में बाँट दी गयी, जिन्होंने $91,000 का औसत भुगतान प्राप्त किया; 696 लोगों ने बोनसों के रूप में $1 मिलियन की राशि प्राप्त की; कम से कम एक व्यक्ति ने $33 मिलियन से अधिक का बोनस प्राप्त किया। 

14 सितंबर को, न्यायाधीश ने इस निपटारे को निरस्त कर दिया और पार्टियों से कहा कि वे 1 फ़रवरी 2010 से शुरू होने वाले ट्रायल के लिये तैयार रहें. “न्यायाधीश ने अपनी अधिकांश आलोचना को इस तथ्य पर केंद्रित रखा कि इस मामले में बैंक के शेयरधारकों को जुर्माना भरना होगा, जो उनमें से एक थे जिन्हें खुलासे की जानकारी नहीं होने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता था। तत्कालीन प्रबंधन के लिये इसका आशय कुछ और था, जिसपर अपने शेयरधारकों से झूठ बोलने का आरोप था, जिन्हें यह निर्धारित करना था कि उन पीड़ितों की कितनी राशि का उपयोग प्रबंधन के विरुद्ध चल रहे मामले को ख़त्म करने में किया जाये, ’न्यायाधीश ने लिखा... यह प्रस्तावित समझौता, न्यायाधीश ने आगे लिखा, ’पार्टियों के बीच एक कहीं अधिक स्वार्थी संबंध की ओर इशारा करता है: एस.ई.सी. यह दावा करती है कि यह एक हाई-प्रोफ़ाइल विलय में बैंक ऑफ अमेरिका की ओर से की गयी अनियमितताओं का खुलासा कर रही है; बैंक का प्रबंधन यह दावा करता है कि उन्हें अत्यंत ईर्ष्यालु रेगुलेटरों द्वारा जबरदस्ती एक असहज समझौते की ओर धकेला जा रहा है। और यह सब कुछ ना केवल शेयरधारकों, बल्कि सच्चाई की कीमत पर किया जा रहा है।’” 

अंतत: 10 फ़रवरी 2010 को एसईसी के पक्ष में जाते हुए, न्यायाधीश राकौफ़ ने $150 मिलियन के जुर्माने के साथ एक संशोधित समझौते को स्वीकृति दी, समझौते को “अनिच्छापूर्वक” “अपनी तरफ़ से किया गया आधा-अधूरा न्याय” और “अपर्याप्त एवं पथभ्रष्ट” कहा गया। सितंबर में अपने द्वारा उठाये गये मुद्दों में से एक पर उन्होंने कहा, जुर्माने की राशि “केवल बैंक ऑफ अमेरिका के उन शेयरधारकों के बीच, जिन्हें खुलासों की जानकारी नहीं होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा, या ’लीगेसी शेयरधारकों के बीच, बाँटी जायेगी” [और यह भी कि] न्यायाधीश के अनुसार, पूर्व के $33 मिलियन में एक सुधार, जो अब भी ’मामूली’ है।” मामला: एसईसी बनाम बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प., 09-सीवी-06829, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिये संयुक्त राज्य जिला न्यायालय. 

निगरानी और सरकारी सुधार[113] पर, संयुक्त राज्य की संसदीय समिति में चेयरमैन एडोल्फ़स टाउन्स (डी-एनवाय) के अधीन,[114] और जाँचकर्ता डोमेस्टिक पॉलिसी सबकमिटी में क्युसिनिच के अधीन इस मामले पर जाँच भी बिठाया गया था। 

मेरिल लिंच का अधिग्रहण
ऐतिहासिक डेटा
कैलिफ़ोर्निया में प्रगति
बोनस का निपटारा