19 वीं सदी के अंत तक, न्यू जर्सी के शेरमेन अधिनियम ने कंपनियों के स्वामित्व को अनुमति दी तथा विलय के परिणामस्वरूप छितरे हुए शेयरधारकों के साथ बड़े निगम बने. (देखें आधुनिक निगम और निजी संपत्ति प्रसिद्ध "सांता क्लारा काउंटी बनाम दक्षिणी प्रशांत रेलमार्ग" निर्णय ने नीति बनाने की प्रणाली पर प्रभाव डाला और आधुनिक निगम का युग शुरू हुआ।

20 वीं में सक्षम कानून का दुनिया भर में प्रसार हुआ, जिससे प्रथम विश्वयुद्ध से पहले तथा बाद में कई देशों में आर्थिक सुधारों की शुरुआत में मदद मिली. 1980 में शुरू कर के राज्य-स्वामित्व के साथ निगमों वाले कई बड़े देशों में निजीकरण शुरू हुआ, जिसमे निजी सेवाओं और उद्योगों को निगमों को बेचा गया। अविनयमन (निगम कार्यों का विनयमन कम करना) अक्सर हस्तक्षेप न करने की नीति के एक भाग के तहत निजीकरण के साथ होता है। युद्ध के बाद एक और प्रमुख बदलाव समूहों का विकास था, जिसमे बड़े निगमों ने अपना औद्योगिक आधार बढ़ाने के लिए छोटे निगमों को खरीद लिया। जापानी कंपनियों ने क्षैतिज समूह मॉडल, किरेत्सु (keiretsu) विकसित किया, जिसे बाद में अन्य देशों में भी दोहराया गया।

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