समावेशित "संघर्षी" ("Strivers") प्राप्तांक अध्ययन लागू कर दिया गया था। यह अध्ययन शैक्षिक परीक्षण सेवा (एडुकेशन टेस्टिंग सर्विस) द्वारा शुरू किया गया, जिसका संचालन SAT करता है और इस पर शोध किया गया कि अल्पसंख्यकों और ऐसे लोगों के लिए इसे कैसे आसान बनाया जाए जिन्हें सामाजिक और आर्थिक बाधाएं सहनी पड़ती हैं। 
मूल "संघर्षी" योजना में, जो 1980-1994 तक शोध चरण में थी, उन परीक्षार्थियों को, जिन्होंने अपेक्षित 200 से अधिक अंक प्राप्त किये; उन्हें जाति, लिंग और आय के बजाए एक विशेष "संघर्षी" रुतबे से सम्मानित किया। सोच यह थी कि उच्चस्तरीय कॉलेज, जैसे कि आईवी लीग स्कूल, में प्रवेश के लिए अल्पसंख्यकों को बेहतर मौका मिलेगा. 1992 में, संघर्षी योजना जनता के आगे लीक (रहस्योद्घाटित) हो गयी, इसके परिणामस्वरूप संघर्षी योजना को 1993 में समाप्त कर दिया गया। ACLU, NAACP और एडुकेशन टेस्टिंग सर्विस की दलील सुनने के बाद फेडरल कोर्ट ने यह भी कहा कि "संघर्षी" अंक के लिए परीक्षार्थियों की योग्यता के निर्धारण हेतु सिर्फ उम्र, नस्ल और ज़िप कोड का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. 
ये तमाम परिवर्तन 1994 में SAT के लिए प्रभावी हुए.

नाम परिवर्तन और पुनर्व्यवस्थापित प्राप्तांक
1980 की परीक्षा और सम्बद्ध परिवर्तन
1901 की परीक्षा
1994 में हुए परिवर्तन