संधि का समापन कई प्रकार से हो सकता है। प्राय: यह संधि के स्वरूप पर निर्भर करता है। निश्चित अवधि समाप्त हो जाने के कारण, संधि के नियमों की पूर्ति हो जाने पर, अथवा मूल पक्षों में से एक देश की विनष्टि के कारण, या किसी नवीन संधियोजना द्वारा जो पूर्वस्थित संधि को स्पष्ट रूप से अवक्रमित करती हो, - इन सभी अवस्थाओं में स्वभावत: संधि का समापन हो जाता है। वस्तुस्थिति में प्राणभूत परिवर्तन होना भी संधि की अमान्यता उत्पन्न कर सकता है, किंतु यह स्पष्ट नहीं कि इस प्रकार की अमान्यता केवल एक पक्ष के मत से सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं। युद्ध की घोषणा होते ही स्वभावत: युध्यमान देशों की पारस्परिक समस्त राजनीतिक संधियों का समापन हो जाता है, अन्य सब प्रकार की संधियों की क्रियात्मकता युद्धकाल के लिए स्थगित कर दी जाती है तथा वे समझौते मान्य रह जाते हैं जो विशेषतया युद्धकालीन व्यवहार से संबंधित हों। इसके अतिरिक्त सधिकारों की पारस्परिक सहमति से भी किसी संधि का समापन हो सकता है। कोई एक पक्ष भी अन्य पक्षों को सूचित कर संधि अनुबंधन से विलग हो सकता है, इस स्थिति में केवल उस पक्ष की ओर से संधि समापन होता है, किंतु इस प्रकार का समापन तुरंत ही कार्यान्वित नहीं हो जाता। अन्य पक्षों को सामयिक सूचना के उपरांत कुछ निश्चित अवधि मिलती है जिसमें वह विभक्त पक्ष से व्यवहारसंतुलन व्यवस्थित कर सके, अन्यथा ऐसा आकस्मिक परिवर्तन समस्त संबंधित पक्षों के पूर्वनियोजित व्यवहारों को अवश्य ही अव्यवस्थित और असंतुलित कर दे।

यह स्पष्ट है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समाज इतना गतिमान है कि उसमें राजनीतिक संधियाँ कभी सततमान्य या अपरिवर्तनशील नहीं हो सकतीं। विश्वकुंटुंब में राज्यरूपी इकाइयों का ऐसा स्वरूप है कि नित्य उनकी दलगत स्थितियाँ पारस्परिक लाभ हानि के दृष्टिकोण को लेकर बदलती रहती हैं। ऐसे परिवर्तनशील समाज में सततमान्य समझौते कैसे संभव हो सकते हैं? इसकी चेष्टा मात्र राजनीतिक वस्तुस्थिति तथा संधिनियमों में सदा संघर्ष उत्पन्न करेगी। अतएव समस्त संधियोजनाओं का सामयिक संशोधन नितांत आवश्यक है जिससे परिवर्तित राजनीतिक दशाओं और संधिनियमों में सदा संघर्ष उत्पन्न करेगी। अतएव समस्त संधियोजनाओं का सामयिक संशोधन नितांत आवश्यक है जिससे परिवर्तित राजनीतिक दशाओं और संधिनियमों में संतुलन बना रहे ओर कोई पक्ष अवैध रूप से इनका समापन अथवा उल्लंघन न करे। इस दृष्टिकोण को लक्ष्य कर बहुधा संधियोजनाओं में संशोधन करने की अनुमति तथा प्रणाली भी दी जाती है। अधिकतर समस्त संधिकारों की सहमति से संशोधन किए जाने की प्रथा है, किंतु 1945 ई. से एक नवीन प्रणाली आरंभ हुई है जिसे अनुसार यदि संशोधन अंतरराष्ट्रीय समाज के हित में हो तो सर्वसम्मति नहीं, केवल पक्षों के बहुमत से भी संशोधन क्रियात्मक हो सकता है।

कुछ उदाहरण
सन्धि का महत्व
सन्धि का संशोधन एवं समापन
संधि की प्रक्रिया