एयरबस को "प्रारंभिक सहायता" और अन्य प्रकार की सरकारी सहायता दिये जाने का बोइंग ने लगातार विरोध किया है, जबकि एयरबस का तर्क है कि बोइंग को सैन्य और अनुसंधान अनुबंधों एवं कर-चोरी के द्वारा अवैध अनुदान प्राप्त होता है।

जुलाई 2004 में बोइंग के सीईओ हैरी स्टोनसिफर ने एयरबस पर सरकारों से बड़े नागरिक वायुयान समर्थन के लिये अनुशासन प्रदान करनेवाले 1992 के द्विपक्षीय EU-US समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. एयरबस को अमरीकी और यूरोपीय सरकारों द्वारा प्रतिपूर्ति प्रारंभ निवेश (RLI) प्रदान किया जाता है, जिसे "प्रारंभिक सहायता" कहा जाता है, जिसमें धन को ब्याज और अनिश्चितकालीन रॉयल्टी के साथ लौटाया जाता है, लेकिन केवल तभी, जब वायुयान वाणिज्यिक रूप से सफल हुआ है। एयरबस का दावा है कि यह प्रणाली 1992 के समझौते और WTO नियमों का पूरी तरह पालन करती है। यह समझौता कार्यक्रम की लागत के 33 प्रतिशत तक की पूर्ति सरकारी कर्ज़ों के द्वारा करने की अनुमति देता है, जिन्हें ब्याज और रॉयल्टी के साथ 17 वर्षों के भीतर पूरी तरह लौटाया जाना आवश्यक है। ये कर्ज़ न्यूनतम ब्याज दर पर लिये जाते हैं, जो कि सरकार से कर्ज़ लेने की लागत और 0.25% होती है, जो एयरबस द्वारा सरकार के समर्थन के बिना उपलब्ध बाज़ार दरों से कम है। एयरबस का दावा है कि 1992 में EU-US समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से, इसने यूरोपीय सरकारों को U.S.$6.7 बिलियन से अधिक चुका दिये हैं और यह इसे प्राप्त हुए कर्ज़ का 40% से अधिक है।

एयरबस का तर्क है कि दूसरे सबसे बड़े अमरीकी रक्षा संविदाकार, बोइंग, को दिये गए पोर्क बैरल सैन्य अनुबंध, जैसे बोइंग KC-767 सैन्य अनुबंध समझौते से जुड़ा विवाद, भी अनुदान का ही एक प्रभावी रूप है। बोइंग को दी जाने वाली बड़ी कर-राहतों, जिसे कुछ लोग 1992 के समझौते और WTO नियमों का उल्लंघन मानते हैं, के साथ ही NASA के माध्यम से अमरीकी सरकार का महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकास समर्थन भी बोइंग को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है। अपने हालिया उत्पादों, जैसे 787, में बोइंग को स्थानीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष आर्थिक समर्थन भी प्रदान किया गया है।

जनवरी 2005 में, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि, क्रमशः पीटर मैंडेल्सन और रॉबर्ट ज़ोएलिक, बढ़ते हुए तनावों को सुलझाने पर लक्ष्यित वार्ता के लिये सहमत हुए हैं। ये वार्ता सफल नहीं रही, जिससे विवाद किसी समझौते पर पहुंचने की बजाय अधिक उग्र होता जा रहा है।

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