ऐतिहासिक रूप से, निगमों को सरकार द्वारा दिए गए एक विशेषाधिकार द्वारा बनाया गया था। आज, निगमों आमतौर पर राज्य, प्रांत या राष्ट्रीय सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं और उस सर्कार के कानून द्वारा विनियमित होते हैं। सीमित देयता निगम की धारणा के लिए पंजीकरण मुख्य शर्त है। कानून के अनुसार कभी कभी निगम को अपना प्रमुख पता, साथ ही एक पंजीकृत एजेंट (एक व्यक्ति या कंपनी जो कानूनी प्रक्रिया के लिए नामित है) नामित करने की आवश्यकता होती है। निगम के प्रतिनिधि या अन्य कानूनी एजेंट को भी नामित करने की आवश्यकता हो सकती है।

सामान्यतया, एक निगम सरकार के साथ निगमन का आलेख फाइल करता है, जिसमे निगम की सामान्य प्रकृति, इसके द्वारा जारी किये जाने वाले शेयरों की संख्या तथा निदेह्कों के नाम और पाटों की जानकारी होती है। एक बार आलेख के अनुमोदित होने के बाद, निगम के निदेश उपनियम बनाने के लिए बैठक करते हैं जो निगम की आन्तरिक प्रक्रियाओं, जैसे प्रक्रियाओं का पालन तथा अधिकारियों की स्थितियों, का संचालन करते हैं।

अधिकार क्षेत्र के कानून जिनमे एक निगम संचालित होता है, अधिकतर इसकी आंतरिक गतिविधियों के साथ इसके वित्त को नियंत्रित करेंगे. अगर एक निगम अपने घरेलू राज्य के बाहर संचालित होता है, तो इसे विदेशी निगम के रूप में दूसरी सरकारों के साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है, तथा रोज़गार, अपराध, अनुबंध, नागरिक कार्यवाही और मिलते जुलते मामलों में यह हमेशा मेजबान राज्य के प्रति जवाबदेह होता है।

कनाडा
गठन
प्रकार
निजी निगम और सार्वजनिक कारोबार निगम