तेल उत्पादन इस देश की मुख्य आर्थिक ताक़त है। 2011 में सूडान से अलग होने के लिए दक्षिण सूडान के लोगों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया। सरकार की मुख्य चिंता तेल उत्पादन को लेकर थी, इसी साल अप्रैल में सूडान की राजधानी खार्तूम से हुए समझौते के बाद तेल उत्पादन शुरू हुआ।

जब सूडान का विभाजन हुआ था तो सूडान के खार्तूम को 75 प्रतिशत तेल उत्पादन से हाथ धोना पड़ा था लेकिन दक्षिण सूडान के जूबा को भी तेल पाइपलाइनों से वंचित होना पड़ा था। क्षिण सूडान में उत्पादित कच्चे तेल में लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा चीन का है। अफ्रीका का यह 54 वां राष्ट्र तेल संपदा के मामले में काफी धनी है और यही यहां जारी टकराव की एक बड़ी वजह भी है। वर्षों की हिंसा और 20 लाख से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद सूडान से यह स्वतंत्र हुआ। भारत एशिया का पहला देश था जिसने दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा में अपना वाणिज्य दूतावास खोला।

दक्षिण सूडान में बढ़ती हिंसा के बीच भारतीय सैनिकों के 32 सदस्यीय काफिले पर हमले के बाद 40 हजार बैरल प्रति दिन तेल उत्पादन वाले ग्रेटर नील ऑयल प्रोजेक्ट और ब्लॉक 5 ए से भारत ने अपने सभी अधिकारियों को वापस बुला लिया। इस हमले में भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित पांच सैन्यकर्मी मारे गए। भारत सरकार की कंपनी ओएनजीसी का विदेश में काम देखने वाली कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड [ओवीएल] ने अपने 11 अधिकारियों को सूडान की उस तेल परियोजना के लिए तैनात किया था। सत्ता से हटाए गए सूडान के उप राष्ट्रपति रीक मेचर की वफादार विद्रोही सेना ने यूनिटी राज्य पर कब्जा कर लिया है जहां सबसे अधिक तेल क्षेत्रों में काम होता था। ओवीएल का ग्रेटर नील आयल प्रोजेक्ट में ओवीएल की 25 फीसद हिस्सेदारी है जबकि ब्लॉक 5ए में 24.125 फीसद है जहां से पांच हजार बैरल प्रतिदिन तेल निकलता है। इस परियोजना में 40 फीसद हिस्सेदार चीन और 30 फीसद हिस्सेदार मलेशिया ने भी दक्षिण सूडान से अपने अधिकारियों को खाली कराने का फैसला लिया। इसप्रकार देश की मौजूदा संकटों के कारण तेल उत्पादन घटने से विश्व के तेल बाज़ार पर भी असर पड़ने की आशंका है।

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