१९९७ में लेबर पार्टी की जीत के बाद वह सामजिक सुरक्षा मंत्रालय की राज्य मंत्री व महिला और समानता मंत्री बनने वाली पहली महिला बनीं। उन्हें कल्याणकारी राज्य के पुनरुद्धार का जिम्मा सौंपा गया। इस दौरान उनकी प्रमुख नीतियों में से एक वयोवृद्धों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और सर्दियों में ईधन भुगतान की व्यवस्था करना था। बाद में ईधन भुगतान की इस नीति को यूरोपीय लिंगभेद नीतियों के खिलाफ पाया गया जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में भुगतान पाने के लिये 5 वर्षों का ज्यादा इंतज़ार करना होता था। इसके बाद इस सेवा का लाभ लेने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनो की न्यूनतम उम्र सीमा समान रूप से ६० वर्ष कर दी गई। हर्मन को उनके पद से १९९८ में हटा दिया गया। मीडिया समाचारों के अनुसार उनका हटाया जान लगातार हो रहे कनिष्ठ मंत्री फ्रैंक फील्ड से सार्वजनिक मतभेदों का नतीजा था, हालांकि कुछ अन्य लोगों ने इसे उनके एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्गों को दिए जा रहे सरकारी लाभों में कटौती करने का नतीजा भी माना।

२००१ के आम चुनावों के बाद हर्मन की एक बार फिर मंत्रिमंडल में वापसी हुई जब उन्हे ब्रिटेन (इंग्लैंड व वेल्स) का शीर्ष सरकारी अधिवक्ता चुना गया। इस तरह वह पहली महिला सॉलीसिटर जनरल भी बनीं। रीति अनुसार उन्हें महारानी की परामर्श समिति का सदस्य चुना गया, हालांकि पहले उनके पास उच्च न्यायालयों में बहस करने के अधिकार प्राप्त नहीं थे और सॉलिसिटर जनरल के अपने कार्यकाल में उन्होंने कोई मुकदमा भी नहीं लड़ा।

यूनाइटेड किंगडम के आम चुनावों में विजय के बाद उन्हें संवैधानिक मामलों के विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया जहाँ उन्हें संवैधानिक सुधार, कानूनी मदद, अदालती कार्य्वाइयों आदि की जिम्मेदारी मिली।

१६ मार्च २००६ को उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्डस के चुनावी प्रबंधन और सुधार के अपने मंत्री पद को त्याग दिया। उन्होंने इसका कारण किसी संभावित पद के दुरुपयोग से बचना दिया क्यूंकि उनके पति लेबर पार्टी के कोषाध्यक्ष जैक ड्रोमी ने घोषणा की कि वो लेबर पार्टी को मिले उन चंदों की जाँच करेंगे जिनके बारे में पार्टी पदाधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था। 

प्रारंभिक जीवन और कैरियर
संसद में विपक्ष की नेता
टोनी ब्लेयर के मंत्रिमंडल में
उप नेता का चुनाव