भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के लागू होने के बाद ‘भारत में भुगतान प्रणालियां-विज़न 2009-12’ नाम से रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में अपना विज़न बताया। इस दस्तावेज़ द्वारा भुगतान प्रणालियों के सम्पूर्ण पहलुओं में आए परिवर्तन को दर्शाने का प्रयास किया गया था। 

2012-15 के विज़न दस्तावेज़ में यह विज़न प्रस्तुत किया गया है: 

"भारत में अल्प-नकदी प्रवाह वाला समाज स्थापित करने के लिए इलेकट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना और देश में सुरक्षित, कुशल, अंतर-परिचालनीय, प्राधिकृत, सुगम, सम्मिलित और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भुगतान और निपटान प्रणालियाँ स्थापित करना।"



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