उरुग्वे में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% का योगदान है और आबादी के 13% लोग इससे जुडे हुए है। इसमें मवेशी पालन शामिल है; गोमांस, दूध और डेयरी उत्पादों और ऊन सहित 2006 में इसके निर्यात का एक तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार था। यह चावल का उत्पादन कर अन्य देशों को निर्यात भी करता है। फाओस्टेट के मुताबिक, उरुग्वे सोयाबीन (9वां), चिकना ऊन (12वां), घोड़े का मांस (14वां), मधुमक्खी (14वां), और क्विन्स (नाशपाती की तरह दिखने वाला एक फल) (17वां) में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अधिकांश खेती परिवार-प्रबंधित (39,120 से 25,500) की जाती हैं; गोमांस और ऊन मुख्य गतिविधियों और आय का 65% के लिए मुख्य स्रोत हैं, इसके बाद सब्जी की खेती 12%, दुग्ध 11%, हॉग 2% और कुक्कुट 2% पर आते है। गौमांस देश की मुख्य निर्यात वस्तु है, जो 2006 में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।

पर्यटन के क्षेत्र में, देश में पुनाटा डेल एस्टे और पुंटा डेल डायब्लो समेत कई समुंदर के किनारे रिसॉर्ट्स स्थित हैं, जिनमें बाद में दक्षिण अमेरिका के जेट सेट रिज़ॉर्ट के रूप में जाना जाता है। हर साल अक्टूबर से मार्च तक, अंतरराष्ट्रीय महासागर परिभ्रमण करने वाले राजधानी शहर, मोंटेवीडियो के बंदरगाह पर आकर रूकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी में, उरुग्वे में अच्छी तरह से शिक्षित कार्यबल उपस्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के नीचे कम मजदूरी में काम करते है। जिसके कारण, देश में केवल तीन मिलियन की आबादी होने के बावजूद, यह लैटिन अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ता आउटसोर्सिंग केंद्रों में से एक बन गया है। भारत जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग केंद्र है, नियमित रूप से मोंटेवीडियो के इंजीनियरों को को आउटसोर्स करता है। उरुग्वे की आर्टेक कंपनी ने सितंबर 2009 में जीनक्सस सॉफ्टवेयर जारी किया और दुनिया भर में इसके कम से कम 50,000 लाइसेंस बेचे।

उरुग्वे को एक बार "अमेरिका के स्विट्जरलैंड" के रूप में जाना जाता था क्योंकि यह राज्य के स्वामित्व वाली बैंको रिपब्लिक या बीआरओयू समेत बड़ी संख्या में बैंकों का घर है, बीआरओयू देश की सबसे बड़ी बैंक है और इसकी 20 शाखाएं हैं, जिनकी स्वामित्व एबीएन एमरो और सिटीबैंक जैसे कई निजी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के स्वामित्व में है। ।

देश की अधिकांश यूटिलिटी कंपनियां राज्य, स्वामित्व वाली बिजली, जल और सीवेज, रेलवे और दूरसंचार समेत हैं। ऐसे कंपनियों के निजीकरण के लिए समर्थक चल रहे हैं लेकिन जनमत संग्रह की संख्या के आधार पर, कई इसके खिलाफ हैं।

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