पश्चिमी दुनिया तथा मध्य पूर्व के लिए 2000 के दशक में महत्वपूर्ण राजनौतिक विकास हालिया आधुनिक आतंकवाद, आतंकवाद पर युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध तथा इराक युद्ध के आस-पास ही धूमता रहा.
सितंबर 11 का हमला अल-कायदा के द्वारा संघबद्ध आत्मघाती हमलों की ही एक कड़ी थी जो संयुक्त राज्य पर 11 सितंबर 2001 को किया गया। उस दिन सबेरे, 19 अल कायदा आतंकवादियों ने चार वाणिज्यिक यात्री जेट एअरलाइनर्स का अपहरण कर लिया। अपहर्ताओं ने जानबूझकर उनमें से दो विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क शहर के ट्वीन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिसमें बोर्ड के सभी लोग तथा मकान के अंदर आन्य काम करने वालों में भी कई मारे गए। दोनों भवन दो घंटे के भीतर ढह गए, पास की इमारतों को नुकसान पहुंच और दूसरे भवन भी नष्ट हो गए। अपहर्ताओं ने तीसरे विमान को वांशिगटन, डी.सी. के ठीक बाहर एर्लिंगटन, वर्जिनिया के पैंटागन से टकरा दिया. चौथा विमान कुछ यात्रियों एवं पलाईट क्र्यु के द्वारा उसपर अधिकार करने की कोशिश के बाद समरेस्ट काउटि, पैंसिलवेनिया में शांक्सविले के पास मैदान में गिर गया। उस विमान को अपहर्ताओं ने वीसिंगटन डी.सी. की ओर दुबारा मोड़ दिया था। 11 सितंबर के हमले के बाद प्रमुख आतंकवादी घटनाओं मास्को रंगमंच घेराबंदी, 2003 इस्तांबुल बम विस्फोट, मैड्रिड ट्रेन बम विस्फोट, बेसलान स्कूल में बंधक संकट, 2005 का लंदन बम विस्फोट, 2005 का नई दिल्ली बम विस्फोट और 2008 का मुंबई होटल घेरेबंदी शामिल है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 सितंबर के हमले का उत्तर "आतंकवाद पर ग्लोबल युद्ध" को जारी करते हुए तथा पौट्रियाटिक कानून बनाते हुए अफगानिस्तान से तालिबान, जिसने अलकायदा को शरण दिया था, को हटाने के लिए हमला किया दिया. कई अन्य देशों ने भी अपने आतंकवाद विरोधी कानून को मजबूत बनाया और कानून प्रवर्तन की शक्तियों का विस्तार किया। 2001 के हमलों के बाद से "आतंकवाद पर ग्लोबल युद्ध" इस्लामी सैन्य एवं इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ सैन्य, राजनीतिक, कानूनी और वैचारिक संघर्ष रहा है।
अफगानिस्तान में युद्ध 2001 के बाद के वर्षों में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के नेतृत्व वाली तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधीकृत आईएसएएफ (ISAF) के द्वारा 11 सितंबर के हमलों की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ। आक्रमण के उद्देश्यों में ओसामा बिन लादेन और अपहरण करने वाले ऊंचे स्तर के और अल-कायदा सदस्यों को खोजना और उनसे पूछताछ करना, अलकायदा के पूरे संगठन को नष्ट करना, तालिबान, जिसने अलकायदा को समर्थन दिया था और उन्हे सुरक्षित आश्रय दिया था, उसके हुकूमत का खात्मा करना शामिल था। बुश प्रशासन की नीति और बुश के सिद्धांत में यह कहा गया था कि सेना आतंकवादी संगठनों और उन्हें शरण देने वाले देश या सरकार में कोई अंतर नही करेगी. अफगानिस्तान में दो सैन्य अभियान उस देश पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। ऑपरेशन स्थायी स्वतंत्रता (OEF) संयुक्त राज्य का एक युद्ध अभियान है जिसमें उसके सहयोगी भी शामिल हैं तथा अभी इसके तहत प्रारंभिक रूप में उक्त देश के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग के साथ ही पाकिस्तान की सीमा पर अभियान जारी है। दूसरा ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF) है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा 2001 के अंत में काबुल एवं आस-पास के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किया गया। नाटो ने ISAF पर 2003 में नियंत्रण ग्रहण कर लिया।

अफगान नॉर्दन एलायंस के द्वारा अतिरिक्त सेना की आपूर्ति के साथ ही बहुराष्ट्रीय बलों की जमीनी कार्रवाई तथा लागातार हवाई बमबारी ने तालिबान को सत्ता से हटा दिया, लेकिन तालिबान के सेनाओं ने कुछ शक्तियाँ फिर से प्राप्त कर लीं. युद्ध आशा की तुलना में अल-कायदा को प्रतिबंधित करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में अधिक सफल नहीं हुआ। 2006 के बाद से, अफगानिस्तान को तालिबान के नेतृत्व वाली विद्रोही गतिविधियों से हमेशा चुनौती मिली, अवैध नशीली दवाओं का उत्पादन रिकार्ड स्तर पर हुआ और काबुल के बाहर एक कमजोर सरकार का सीमित नियंत्रण रहा. 2008 के अंत में, युद्ध ओसामा बिन लादेन पर अधिकार करने में असफल हो गया तथा संयुक्त राज्य एवं पाकिस्तान के बीच उस एक घटना से तनाव पैदा हो गया जब तालिबान के सदस्य गुट की सैन्य टुकड़ियों द्वारा पीछा किए जाने पर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए।
दूसरा खाड़ी युद्ध एक बहुराष्ट्रीय शक्ति के द्वारा इराक पर आक्रमण के साथ 2003 में शुरू हुआ। इराक पर आक्रमण ने एक व्यवसाय का नेतृत्व किया तथा सद्दाम हुसैन पर इराकी सरकार द्वारा अंतिम रूप से कब्जा करने के बाद उसे मार डाला गया। गुट सेनाओं के खिलाफ और विभिन्न सम्प्रदायिक दलों के बीच की हिंसा ने इराकी विद्रोहियों के साथ एक विषम युद्द, इराक के विभिन्न शिया एवं सून्नी समूहों के बीच विवाद तथा इराक में अलकायदा के अभियानों का मार्ग प्रशस्त कर दिया. गठबंधन या गुट के सदस्य देशों ने आम जनता की इराक से सेना की वापसी की बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी सेना को वापस बुला लिया और यह इसलिए भी हुआ कि इराकी सेना ने सुरक्षा की जिम्मेदारियां सम्हालना शुरू कर दिया था। 2008 के बाद के दिनों में यू.एस. तथा इराकी सरकार ने स्टेटस ऑफ फोर्स एग्रिमेंट का अनुमोदन कर दिया जो 2011 के अंत तक प्रभावी है। इराकी संसद ने भी यू.एस. के साथ एक कौशलपूर्ण समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, धमकी का निवारण, शिक्षा, ऊर्जा का विकास एवं अन्य क्षेत्रों को सुनिश्चित करना है। 2009 में, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने "कौम्बैट फोर्सेस" के लिए 18 महीने की विथड्रउल विंडो की घोषणा की.

ओबामा प्रशासन ने आतंक युद्ध का नाम बदल कर "ओवरसीज कंटिजेंसी ऑपरोशन" कर दिया है। इसके उद्देश्यों में अमेरिकी नागरिकों तथा दुनिया भर में फैले उनके व्यवसायिक हितों की रक्षा, यू.एस. में आतंकवादी गतिविधियों को कमजोर करना तथा अलकायदा एवं उससे संबंधित समूहों को नष्ट करना शामिल है। अमेरिकी प्रशासन ने इराक से अपने सैनिकों को वापसी के विवाद पर, गुअंटानामो बै डिटेंशन कैंप को बंद करने तथा अफगानिस्तान में उठ रही लहर की ओर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।

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