१९८३ में अपनी स्थापना के बाद से, मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपनी श्रम शक्ति के साथ कुछ समस्याओं का अनुभव किया था। भारतीय कर्मचरीयों ने जापानी कार्य संस्कृति और आधुनिक निर्माण की प्रक्रिया को स्वीकार किया था। १९९७ में, वहाँ स्वामित्व में एक परिवर्तन किया गया था और मारुति मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रित हो गया। शीघ्र ही उसके बाद, संयुक्त मोर्चा सरकार और सुजुकी के बीच संघर्ष शुरू हो गया।

फिर 2000 में, एक प्रमुख औद्योगिक संबंधों मुद्दा शुरू किया और मारुति के कर्मचारियों, अन्य बातों के अलावा उनकी मजदूरी, प्रोत्साहन और पेंशन के लिए प्रमुख संशोधन की मांग की और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों को उनके प्रोत्साहन से जुड़े भुगतान के लिए एक संशोधन प्रेस करने के लिए अक्टूबर 2000 में मंदी का इस्तेमाल किया गया। समानांतर में, चुनाव और राजग गठबंधन के नेतृत्व में एक नई केंद्रीय सरकार के बाद, भारत एक विनिवेश नीति अपनाई गयी। कई अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ साथ, नए प्रशासन के एक सार्वजनिक पेशकश में मारुति सुजुकी में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने के लिए प्रस्ताव रखा गया।
२००१ से संध और प्रबंधन के बीच गतिरोध के माध्यम से जारी रखा गया। प्रबंधन बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कम मार्जिन का हवाला देते हुए संघ की मांग से इनकार कर दिया गया। केंद्रीय सरकार बनी रही और 2002 में मारुति का निजीकरण हो गया। सुजुकी मारुति उद्योग लिमिटेड के बहुमत के मालिक बन गए।

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