जब भी श्रीलंका की स्थिति बिगड़ने के लक्षण दिखाई दिये हैं और किसी मध्यस्थता का प्रश्न उठा है; या श्रीलंकाई राजनीति में (विशिष्टतः LTTE द्वारा) जब भी यह प्रस्तावित किया गया है कि इस द्वीप-राष्ट्र में शांति को बढ़ावा देने के लिये भारत, या अधिक व्यापक रूप से, अन्य विदेशियों की कोई भूमिका होनी चाहिए, तब-तब श्रीलंका में मध्यस्थता के दौरान IPKF की पराजय की चर्चा भी भारतीय राजनैतिक प्रवचनों में की जाती रही है।

परिणामस्वरूप, भारत और श्रीलंका के बीच संबंध बहुत खट्टे हो गए और भारत ने दोबारा श्रीलंका को कोई भी सैन्य मदद न देने का निर्णय लिया। उसके बाद से यह नीति नहीं बदली है और भारत और श्रीलंका के बीच किसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। प्रत्यक्ष रूप से भारत LTTE और श्रीलंका के बीच शांति वार्ता में कभी शामिल नहीं हुआ है लेकिन उसने नॉर्वे के प्रयासों का समर्थन किया है।

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