भारतीय उपमहाद्वीप की वर्त्तमान न्यायिक व्यवस्था की नीव को १७२६ के महाराज जॉर्ज प्रथम के शाही आदेश तक ले जाया जा सकता है, जिसमे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे प्रेसीडेंसी नगरों की न्यायिक प्रणाली को ब्रिटिश मुकुट के अंतर्गत लाया गया, तथा इस प्रकार भारत में अंग्रेजी साधारण न्यायिक पद्धति की परिकाष्ठा हुई। इस शाही आदेश के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाया गया एवं सारे प्रेसीडेंसी नगरों में स्थापित न्यायिक व्यवस्थापिका को ब्रिटेन में स्थापित न्यायिक प्रणाली में सम्मिलित किया गया। साथ ही, इसी सिलसिले में, न्यायिका के सर्वोच्च न्यायालय को फोर्ट विलियम(कलकत्ता) में स्थापित करने का प्रावधान भी दिया गया। इस अदालत को २६ मार्च १७७४ में स्थापित किया गया। इस अदालत को बंगाल प्रेसीडेंसी में ब्रिटिश हुक़ूमत के अंदर आने वाले सारे शहरियों पर समस्त न्यायिक क्षेत्रों में, सर्वोच्च न्यायिक अधिकार था। १८६१ के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, ब्रिटिश भारत में प्रचलित न्यायिक व्यवस्था को पुनर्संगठित कर, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के "सर्वोच्च न्यायालयों" को रद्द कर, उच्च न्यायालयों को स्थापित किया गया, जिनके पास, मूल तथा अपीलीय न्यायदिकर था।

स्वतंत्रता-प्राप्ति तथा विभाजन के पश्चात्, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ के अंतर्गत, बंगाल को विभाजित कर, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान अधिराज्य के अंतर्गत कर दिया गया। इसी अधिनियम के बंगाल उच्च न्यायालय आदेश के तहत पूर्वी बंगाल की न्यायिका के उच्च न्यायालय को ढाका में, पूर्वी पाकिस्तान पर न्यायाधिकार के लिए एक भिन्न अदालत के तौर पर स्थापित किया गया। इस अदालत को ढाका हाई कोर्ट भी कहा जाता था। इसे अपीलीय एवं मूल न्यायाधिकार से सबल किया गया था। पाकिस्तान के १९५६ के संविधान के परवर्तन के पश्चात् पाकिस्तान की सर्वोच्चन्यायालय को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान युक्त देश की शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। इस व्यवस्था में, ढाका उच्च न्यायालय पूर्वी पाकिस्तान की उच्चतम अदालत थी। तत्पश्चात् बांग्लादेश की स्वतंत्रता एवं बांग्लादेश के संविधान की पराकाष्ठा के बाद, संविधानिक प्रावधानों के तहत, बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसे संविधान के अनुसार, बांग्लादेश की शीर्ष अदालत होने का पद प्राप्त है।

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