न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कम से कम छह और अधिकतम दस अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बना होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिये राष्ट्रपति को नियुक्त किये जाने वाले न्यायधीशों की सिफारिश संविधान परिषद को भेजी जाती है, जहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, नियुक्त बहाल की जाती हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता हैं। संविधान या राष्ट्रपति की सहमति के बिना न्यायधीश को किसी अन्य कार्यालय का प्रभार संभालने की अनुमति नहीं होती है।

संविधान के अनुसार, अच्छे व्यवहार के रहते हुए न्यायाधीश, 65 वर्षों की आयु तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। संसद को संबोधित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश और इसके अधिकांश सदस्यों के समर्थन के अलावा उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। आदेश को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, हालांकि यदि आपराधिक अपराध के दोषी होने पर न्यायाधीश को जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति सारथ दे अबू का 2015 का आरोप पहली बार हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पर आपराधिक अपराध पर आरोप लगाया गया था।

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स्वतंत्रता
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