विरोधाभास तो यही है कि यहाँ के लोगों को लोकतांत्रिक देश पसंद है लेकिन लोकतांत्रिक परिवार नहीं। वास्तव में भारत सरकार कानूनी रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयासरत है। यह अनायास नहीं है कि भारतीय संविधान मूल अधिकार के रूप में महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नीति-निदेशक तत्वों में समान कार्य के बदले समान वेतन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद-42 में महिलाओं को प्रसुति सहायता तथा अनुच्छेद-51 (क) में भारत के सभी लोगों से कहता है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रिओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 

आजादी के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दो प्रमुख कार्य किये गए - (1) सामजिक सुरक्षा - हिंसा, प्रताड़ना आदि के विरोध कानून, और (2) सामाजिक संरक्षण - आरक्षण, सहायता आदि के द्वारा सहयोग प्रदान करना। इसके लिए समय-समय पर कई कानून पारित किए गए। जिसमें प्रमुख है -हिन्दू विवाह अधिनियम - 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम - 1956, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम - 1956, दहेज निषेध अधिनियम - 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम - 1961, PC & PNDT एक्ट-1994, राष्ट्रिय महिला आयोग अधिनियम - 1990, घरेलु हिंसा अधिनियम - 2005, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम - 2013 आदि। 

परिवार और समाज से ज्यादा सरकार महिलाओं को कानूनी रूप से प्यार और सम्मान दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र आदि सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रमुख योजनाएं हैं। डॉ. अम्बेदकर के भाषण का यह अंश आज भी चीख रहा है - ' कब तक हम विरोधाभासों के इस जीवन को जीना जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक-आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? अगर हम लम्बे समय तक नकारते रहे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देंगे।' स्वतंत्रता की चाह रखनेवालों, गणतंत्रता की हवा में सांस लेनेवालों जीओ और जीने दो।

दुनिया की प्रसिद्ध महिलाओं एवं समाजसुधारकों का प्रयास :
संवैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाएं :
महिलाओं की स्थिति :
निष्कर्ष :