३ अप्रैल २०१६ को अंतर्राष्ट्रीय जांच पत्रकार संघ (आईसीआईजे) ने ११.५ लाख गुप्त दस्तावेज, जिसे बाद में पनामा पेपर के रूप में जाना जाता है, जनता के सामने रख दिया। पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोन्सेका से भेजे गए इन दस्तावेजों में, कई अन्य देशों का, आठ शैल कंपनियों में विवरण शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के परिवार और उनके भाई पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री शेहबाज शरीफ के परिवार के नाम भी जुड़े थे। आईसीआईजे के अनुसार, शरीफ के बच्चे मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज इन कंपनियों के "मालिक" थे या कई कंपनियों के लिए लेनदेन को अधिकृत करने का अधिकार रखते थे।

शरीफ ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने न्यायिक आयोग बनाने का प्रयास किया। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था, जिसके बाद विपक्षी नेता इमरान ख़ान ने २९ अगस्त को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर, प्रीमियरशिप और राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्य पद से शरीफ के अयोग्यता की मांग की। राजनीतिक नेताओं शेख रशीद और सिराज-उल-हक ने भी इस याचिका का समर्थन किया। ख़ान ने एक बार फिर, अपने समर्थकों को इस्लामाबाद का घेराव करने का आवाहन किया, जब तक शरीफ इस्तीफा न दे दे, हालांकि उन्होंने बाद में आवाहन रद्द कर दिया।

२० अप्रैल २०१७ को, ३-२ के फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ के अयोग्यता के खिलाफ फैसला दिया: इसके बजाय उन्होंने एक संयुक्त जांच दल (जेआईटी) गठन की, जो इन आरोपों की जांच करेगा।

१० जुलाई २०१७ को, जेआईटी ने सर्वोच्च न्यायालय में 275 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में एनएबी ने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व अध्यादेश की धारा ९ के तहत शरीफ, उनकी बेटी मरियम और उनके बेटों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनकी बेटी मरियम ने २००६ के सार्वजनिक दस्तावेज में कैलिब्ररी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया था जबकी यह फ़ॉन्ट २००७ के बाद उपलब्ध हुआ था, जिससे उन पर दस्तावेजों में गड़बड़ी करने का दोषी पाया गया।

आज़ादी मार्च (२०१४)
जनमत सर्वेक्षण
चुनाव-पूर्व हेराफेरी के आरोप
पनामा पेपर घोटाला (२०१६)