1988 में फ्रांसीसी बैंक सोसाइटे जेनरले पर नियंत्रण कर लेने के प्रयास में उन्हें शामिल होने को कहा गया। उन्होंने नीलामी में भाग लेने से पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी के काफी शेयर खरीद लिये। 1989 में फ्रांसीसी अधिकारियों ने जांच शुरू की और 2002 में फ्रांसीसी अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अनधिकृत व्यापार था, जिसे फ्रांसीसी प्रतिभूति कानून के तहत गंभीर अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है और उन्हें 2.3 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया, यह राशि उतनी थी जितनी कि अनधिकृत सूचनाओं का उपयोग करके उन्होंने कमाया था।

मामले की सुनवाई में देर हो जाने की वजह से उन पर दंडात्मक हर्जाना नहीं लगाया गया। सोरोस ने किसी भी तरह का गलत कार्य किए जाने से इनकार किया और कहा कि सार्वजनिक जानकारी में नियंत्रण किया गया था।

14 जून 2006 को फ्रांस की उच्चतम न्यायालय ने अनधिकृत व्यापार की सजा को बरकरार रखा। दिसम्बर 2006 को उन्होंने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में यह दावा करते हुए अपील की कि 14 साल से लंबित पड़े मामले में निष्पक्ष सुनवाई असंभव है।

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अनधिकृत व्यापार की सजा
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