23 मार्च को लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तीन दिवसीय वार्षिक बैठक के अंत में वह ऐतिहासिक संकल्प पारित किया गया था, जिसके आधार पर मुस्लिम लीग ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के अलग देश के अधिग्रहण के लिए आंदोलन शुरू किया था और सात साल के बाद अपनी मांग पारित कराने में सफल रही।

उपमहाद्वीप में ब्रिटिश राज द्वारा सत्ता जनता को सौंपने की प्रक्रिया के पहले चरण में 1936/1937 में पहले आम चुनाव हुए थे उनमें मुस्लिम लीग को बुरी तरह से हार उठानी पड़ी थी और उसके इस दावे को गंभीर नीचा पहुंची थी कि वह उपमहाद्वीप के मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि सभा है। इसलिए मुस्लिम लीग नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गए थे और उन पर एक अजब बेबसी का आलम था।

कांग्रेस को मद्रास, यू पी, सी पी, बिहार और उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत हासिल हुई थी, सीमा और बम्बई में उसने दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार का गठन किया था और सिंध और असम में जहां मुस्लिम हावी थे कांग्रेस को काफी सफलता मिली थी।

पंजाब में अलबत्ता सिर इनाम हुसैन के यूनीनसट पार्टी और बंगाल में मौलवी कृपा हक की प्रजा कृषक पार्टी को जीत हुई थी।

ग़रज़ भारत के 11 प्रांतों में से किसी एक राज्य में भी मुस्लिम लीग को सत्ता प्राप्त न हो सका। इन परिस्थितियों में मुस्लिम लीग ऐसा लगता था, उपमहाद्वीप के राजनीतिक धारा से अलग होती जा रही है।
इस दौरान कांग्रेस ने जो पहली बार सत्ता के नशे में कुछ ज्यादा ही सिर शार थी, ऐसे उपाय किए जिनसे मुसलमानों के दिलों में भय और खतरों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जैसे कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, गाओ क्षय पर पाबंदी लगा दी और कांग्रेस के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिया।

इस मामले में मुस्लिम लीग की सत्ता खोने के साथ अपने नेतृत्व में यह भावना पैदा हो रहा था कि मुस्लिम लीग सत्ता से इस आधार पर वंचित कर दी गई है कि वह अपने आप को मुसलमानों की प्रतिनिधि सभा कहलाती है। यही प्रारंभ बिंदु था मुस्लिम लीग के नेतृत्व में दो अलग राष्ट्रों की भावना जागरूकता कि।

इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध समर्थन के बदले सत्ता की भरपूर हस्तांतरण के मसले पर ब्रिटिश राज और कांग्रेस के बीच चर्चा भड़का और कांग्रेस सत्ता से अलग हो गई तो मुस्लिम लीग के लिए कुछ दरवाजे खुलते दिखाई दिए। और इसी पृष्ठभूमि में लाहौर में " ऑल इंडिया मुस्लिम लीग " 'का यह 3 दिवसीय बैठक 22 मार्च को शुरू हुआ।

बैठक से 4 दिन पहले लाहौर में अल्लामा पूर्वी के दीन पार्टी ने पाबंदी तोड़ते हुए एक सैन्य परेड की थी जिसे रोकने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की। 35 के करीब दीन मारे गए। इस घटना की वजह से लाहौर में जबरदस्त तनाव था और पंजाब में मुस्लिम लीग की सहयोगी पार्टी यूनीनसट पार्टी सत्ता थी और इस बात का खतरा था कि दीन के फावड़ा वाहक कार्यकर्ता , मुस्लिम लीग का यह बैठक न होने दें या इस अवसर पर हंगामा बरपा है।

संयोग ही गंभीरता के मद्देनजर मुहम्मद अली जिन्ना ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया जिसमें उन्होंने पहली बार कहा कि भारत में समस्या सांप्रदायिक ोरारना तरह का नहीं है बल्कि बेन इंटरनेशनल है यानी यह दो देशों की समस्या है।

उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों में अंतर इतना बड़ा और स्पष्ट है कि एक केंद्रीय सरकार के तहत उनका गठबंधन खतरों से भरपूर होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक ही रास्ता है कि उन्हें अलग ममलकतें हूँ।

दूसरे दिन इन्हीं पदों पर 23 मार्च को इस समय के बंगाल के मुख्यमंत्री मौलवी कृपा हक ने संकल्प लाहौर दिया जिसमें कहा गया था कि इस तब तक कोई संवैधानिक योजना न तो व्यवहार्य होगा और न मुसलमानों को होगा जब तक एक दूसरे से मिले हुए भौगोलिक इकाइयों अलग गाना क्षेत्रों में परिसीमन न हो। संकल्प में कहा गया था कि इन क्षेत्रों में जहां मुसलमानों की संख्यात्मक बहुमत है जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वोत्तर क्षेत्र, उन्हें संयोजन उन्हें मुक्त ममलकतें स्थापित की जाएं जिनमें शामिल इकाइयों को स्वायत्तता और संप्रभुता उच्च मिल।

मौलवी इनाम उल द्वारा की पेशकश की इस संकल्प का समर्थन यूपी के मुस्लिम लेगी नेता चौधरी रिएक ाल्समाँ, पंजाब मौलाना जफर अली खान, सीमा से सरदार औरंगजेब सिंध से सिर अब्दुल्ला हारून और बलूचिस्तान से काजी ईसा ने की। संकल्प 23 मार्च को समापन सत्र में पारित किया गया।

अप्रैल सन् 1941 में मद्रास में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में संकल्प लाहौर को पार्टी के संविधान में शामिल किया गया और इसी के आधार पर पाकिस्तान आंदोलन शुरू हुई। लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान नहीं की गई थी, जिनमें शामिल अलग मुस्लिम राज्यों की मांग किया जा रहा था।

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