दुनिया के लसीका फाइलेरिया ("लिम्फेटिक फाइलेरियासिस"; एलएफ) मामलों में भारत का ४०% हिस्सा है। इसमें रोगी के उपचार में बहुत ज़्यादा समय लगना इस बीमारी के उपचार की जटिलता है। वर्ष २००० के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग आधे लोगों को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के अनुबंध का खतरा था। पुरुषों और महिलाओं को यह बीमारी होने की समान रूप से संभावना है, लेकिन बीते समय में, सामान्य तरीके से उपचार तक पहुंच रखने वाली महिलाओं के लिए बाधाएं रही हैं।

१९५५ में भारत सरकार ने लसीका फाइलेरियासिस को कम करने के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना की। १९९७ में, भारत २०२० तक लसीका फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव में शामिल हो गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में लगभग हर उस व्यक्ति तक चिकित्सीय सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए जिसे इस बीमारी से संक्रमण का खतरा हो। २०१५ में भारत सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हाथीपांव मुक्त भारत (फाइलेरिया फ्री इंडिया) नामक एक स्वास्थ्य अभियान शुरू किया।

२०१५ में कुछ समय सीमाएं चूकने के बाद और लसीका फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए २०२० की निर्धारित लक्ष्य तिथि से पहले, विभिन्न मीडिया आउटलेट ने चर्चा की कि भारत लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकता है या अधिक समय की आवश्यकता होने पर आगे क्या करना चाहिए। 

आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थ "सुश्रुत संहिता" में लसीका फिलेरियासिस का वर्णन है।

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लसीका फाइलेरियासिस
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