1876 में देशी शासकों ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी मानकर उसकी आधीनता स्वीकार कर ली। तदन्तर ब्रिटिश शासन की ओर से उन्हें उपाधियाँ दी जाने लगीं। प्रेस, रेल, तार तथा डाक द्वारा वे ब्रिटिश सरकार के निकट आते गये। चुंगी, व्यापार, आवपाशी, मुद्रा, दुर्भिक्ष तथा यातायात सम्बन्धी उनकी नीतियाँ ब्रिटिश भारत की नीतियों से प्रभावित होने लगी। उनकी कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ही न रही। कुशासन, अत्याचार, राजद्रोह तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी झगड़ों को लेकर रियासतों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया। इस नीति के निम्नलिखित कुछ उदाहरण ही पर्याप्त हैं - 

(1) 1865 में झाबुआ के राजा पर 10000 दण्ड लगाना; 

(2) 1867 में ग्वालियर की सैनिक शक्ति में कमी; 

(3) उसी वर्ष टोंक के नवाब का पदच्युत होना तथा उसके उत्तराधिकारी की सलामी की संख्या घटाना; 

(4) 1870 में अलवर के राजा को शासन से वंचित करना; 

(5) मल्हारराव गायकवाड़ को बन्दी बनाना और 1875 में उसे पदच्युत करना; 

(6) 1889 में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह को गद्दी से हटाना; 

(7) 1890 में मनीपुर के राजा को अपदस्थ करना तथा युवराज और सेनापति को फाँसी देना; और 

(8) 1892 में कलात के शासक को पदच्युत करना।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ से स्वाधीनता प्राप्ति तक
1857 की सशस्त्र क्रान्ति
1757 से 1856 तक की स्थिति
महारानी विक्टोरिया की अधीनता में