सन 1919 में हुए पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान अल्बानिया की सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया था और इसका निर्णय संघ के करने के लिए छोड़ दिया गया था, परन्तु सन 1921 के सितम्बर तक भी इसका निर्धारण नहीं किया गया। यूनानी सैनिकों द्वारा सैन्य अभियान के नाम पर अल्बानियाई इलाके में बार बार घुसपैठ के कारण अस्थिर स्थिति पैदा हुई जबकि दूसरी तरफ देश के सुदूर उत्तरी भाग में युगोस्लावियन फौजें अल्बानियाई आदिवासियों के साथ संघर्ष के बाद व्यस्त थीं। संघ ने क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक आयोग भेजा और सन 1921 के नवंबर में संघ ने निर्णय लिया कि अल्बानिया की सीमायें, तीन छोटे बदलावों के साथ जो कि यूगोस्लाविया के पक्ष में थी, के बाद वैसी ही रहेंगी जैसी कि वे सन 1913 में थी। यद्यपि विरोध के तहत, युगोस्लावियन फौजें कुछ सप्ताह बाद ही पीछे हट गईं। 

अल्बानिया की सीमायें एक बार पुन: अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का कारण बनीं जब इतालवी जनरल एनरिको तेल्लिनी और उसके चार सहायकों की 24 अगस्त 1923 को एक हमले में हत्या कर दी गई, जब वे यूनान और अल्बानिया के बीच नई नवनिर्धारित सीमा का सीमांकन करने जा रहे थे। इस घटना से इतालवी नेता बेनिटो मुसोलिनी नाराज हो गया और उसने मांग की कि इस घटना की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए और इसकी जाँच की कार्यवाही पांच दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। जांच के परिणाम चाहे जो भी हों, मुसोलिनी ने जोर देकर कहा कि यूनान की सरकार को इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इटली को पाँच करोड़ लीरा देने चाहिएं. यूनानियों ने कहा कि वे जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि यह अपराध यूनानियों के द्वारा किया गया था तब तक वे क्षतिपूर्ति की राशि का नहीं भुगतान नहीं करेंगे। 

मुसोलिनी ने यूनानी द्वीप कोर्फू को जीतने के लिए एक युद्धपोत भेजा और इतालवी सेना ने 31 अगस्त 1923 को कोर्फू पर कब्जा कर लिया। यह संघ के घोषणा पत्र की अवहेलना थी, अत: यूनान ने स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्र संघ में अपील की। हलांकि, मित्र राष्ट्र (मुसोलिनी के जिद्द करने पर) इस बात पर सहमत हुए कि राजदूतों का सम्मेलन विवाद का समाधान खोजने के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि यह सम्मेलन ही था, जिसने जनरल टिलानी को नियुक्त किया था। संघ की परिषद ने विवाद की जांच की, लेकिन अपने निष्कर्षों को राजदूतों की परिषद को अंतिम निर्णय पारित करने के लिए सौप दिया। सम्मलेन ने संघ की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और यूनान पर इटली को 50 मिलियन लीरा की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए दवाब डाला, इसके वाबजूद कि जिन्होंने अपराध किया था उनकी खोज नहीं की जा सकी। मुसोलिनी विजेता के रूप में कोर्फू को छोड़ने में सक्षम था।

अल्बानिया
जनादेश
कोलंबिया और पेरू
दासता आयोग