यह चरण इस अर्थ में क्रांतिकारी अथवा ‘संकट का काल’ रहा कि लोक-प्रशासन जिन-जिन उपलब्धियों का गीत गा रहा था उन सभी को बेकार ठहरा दिया गया। हर्बर्ट साइमन ने जो युक्तिसंगत आलोचना की उसके फलस्वरूप ‘सिद्धान्तवादी’ विचारधारा अविश्वसनीय प्रतीत होने लगी। लोक-प्रशासन के स्वरूप के संबंध में अनेक संदेह उठ खड़े हुए, यह विवाद का विषय बन गया। इसलिए 1948 से 1970 के चरण को लोक-प्रशासन के ‘स्वरूप की संकटावस्था’ (Crisis of Identity) कहा गया है। इस युग में लोक-प्रशासन ने मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए - 

जो विद्वान राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत आए उनका तर्क था कि लोक-प्रशासन राजनीति से निकला है और उसका अंग है। इस समय राजनीतिशास्त्र भी कुछ परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था और उसमें लोक-प्रशासन को पहले वाला महत्त्व नहीं दिया जा रहा था। स्वाभाविक था कि इस स्थिति में लोक-प्रशासन सौतेलेपन और अकेलेपन का अनुभव करने लगा। लोक-प्रशासन के जिस विकल्प की खोज हुई, वह था- ‘प्रशासनिक विज्ञान’ (Administrative Science)। लोक-प्रशासन, व्यापार प्रबंध (Business Administration) आदि ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाली। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में। 1956 में ‘एडमिस्ट्रेटिव साइन्स क्वार्टरली’ नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। वास्तव में यह बहुत अखरने वाली बात थी कि लोक-प्रशासन के अपने ‘निजी स्वरूप’ को आघात पहुंचा।

प्रथम चरण (1887 - 1926)
द्वितीय चरण (1927 - 1937)
चतुर्थ चरण (1948 - 1970)
पंचम चरण (1971 से अब तक)