[[व्लादिमीर पुतिन]] ने 4 नवम्बर 2004 को इस संधि को मंजूरी दे दी और रूस आधिकारिक तौर पर 18 नवम्बर 2004 को संयुक्त राष्ट्र को पुष्टि का सुचना दिए. समझौते पर रूसी अनुसमर्थन के मुद्दे को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा निगरानी की गयी, क्यूंकि रुसी अनुसमर्थन (16 फ़रवरी 2005) के 90 दिनों के बाद यह संधि बल में लाया गया। 
राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी मंत्रिमंडल[]के साथ प्रोटोकॉल के पक्ष में सितंबर 2004 में निर्णय लिए.यह निर्णय रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज (Russian Academy of Sciences), उद्दोग मंत्रालय (Minisrtry of Industry) और तत्कालीन राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार, [[Andrey Illarionov|[[Andrey Illarionov]],]]के खिलाफ और विश्व व्यापार संगठन[][]([[विश्व व्यापार संगठन|WTO]]) में रूस के प्रवेश पर यूरोपीय संघ के समर्थन के बदले में किया गया था। प्रत्याशित रूप में, इस के बाद संसद के (22 अक्टूबर 2004) निचले और ऊपरी हौज़ से, अनुसमर्थन को किसी भी बाधाओं से मुठभेड़ नहीं करना पड़ा. 
क्योटो प्रोटोकॉल 1990 के स्तर से उत्सर्जन की सीमा को एक प्रतिशत वृद्धि या कमी में सिमित रखता है। 1990 के बाद से, पूर्व [[सोवियत संघ]] के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था टूट गया, अनुरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का भी सामान हाल है। इस वजह से, रूस को क्योटो के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने में कोई समस्या नही होनी चाहिए, क्यूंकि उसके वर्तमान उत्सर्जन का स्तर काफी नीचे हैं
रूस को अप्रयुक्त AAUs के क्रेडिट की बिक्री से वास्तव में कोई मुनाफा होगा या नही, इस विषय पर एक वैज्ञानिक बहस चल रही है।

भारत इस ग्रेट
समर्थन
रूस
स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया पसिफिक पर्त्नेर्शिप