मुक्देन का हादसा, जिसे "मंचूरियन हादसा" या "सुदूर पूर्वी संकट" के रूप में भी जाना जाता हैं, संघ की बड़ी असफलताओं में से एक था, जिसने संगठन से जापान की वापसी के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया। एक सहमति पट्टे की शर्तों के अधीन जापानी सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह दक्षिणी मंचूरियन रेलवे के आस पास के क्षेत्रों में अपनी सेना को तैनात रखे, जो कि चीनी क्षेत्र के मंचूरिया प्रदेश से होकर जाने वाला दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। सन 1931 के सितम्बर में मंचूरिया के एक आक्रमण के बहाने जापानी क्वांगतुंग सेना के अधिकारीयों और सैनिकों के एक दल ने रेलवे के कुछ भाग को थोडा क्षतिग्रस्त कर दिया। हालाँकि, जापानी सैनिकों ने दावा किया कि रेलवे का विध्वंस चीन के सैनिकों ने किया हैं और इसके स्पष्ट प्रतिशोध में (नागरिक सरकार के आदेश के विपरीत कार्य करते हुए) मंचूरिया के सम्पूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस क्षेत्र का नामकरण मंचुको किया और 9 मार्च 1932, को एक कठपुतली सरकार चीन के पूर्व महाराजा पु यी के नेतृत्व में स्थापित की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस नये देश को केवल इटली और जर्मनी की सरकारों द्वारा ही मान्यता दी गई थी, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी मंचूरिया को कानूनी तौर पर चीन का ही हिस्सा मानते थे। सन 1932 में, जापान की वायु और जल सेना ने चीन के शंघाई शहर पर बमवर्षा की, जिसने 28 जनवरी की घटना को चिंगारी प्रदान किया।

राष्ट्र संघ चीन की सरकार से अनुरोध करने के लिए सहमत हो गया, परन्तु लम्बी समुद्री यात्रा के कारण संघ के सदस्यों को मामले की जाँच करने में विलम्ब हो गया। वहां पहुँचने पर अधिकारियों को चीनी दावों का सामना करना पड़ा कि जापान द्वारा किया गया आक्रमण अवैध था, जबकि जापानियों का कहना था कि ऐसा उन्होंने क्षेत्र में शांति-सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए किया हैं। जापान की संघ में उच्च पहुँच के वाबजूद, लिटन द्वारा पेश रिपोर्ट ने जापान को आक्रामक सिद्ध कर दिया और मांग की कि मंचूरिया चीन को वापस लौटा दिया जाये. इससे पहले कि रिपोर्ट पर विधानसभा द्वारा मतदान कराया जाता, जापान ने चीन में आगे बढ़ने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी। सन 1933 में रिपोर्ट विधानसभा में 42-1 के बहुमत से पारित (केवल जापान ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया) हुई, परन्तु चीन से अपनी सेना हटाने के बजाय, जापान ने संघ से अपनी सदस्यता वापस ले ली।

घोषणा -पत्र के अनुसार, राष्ट्र संघ को जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा कर उसका जवाब देना चाहिए था, या सैन्य एकत्र कर उसके विरूद्ध युद्ध की घोषणा करनी चहिये थी। हालांकि इनमें से कोई भी कार्यवाही की नहीं गई। आर्थिक प्रतिबंध का खतरा लगभग बेकार ही हो गया था क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ सदस्य नहीं था। किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध संघ अपने सदस्य राज्यों पर आरोपित करता था वह अप्रभावी हो जाता था, क्योंकि जब एक सदस्य राष्ट्र को दुसरे सदस्य राष्ट्र के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता था तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लेता था। राष्ट्र संघ एक सेना इकट्ठा कर सकता था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख शक्तियां भी अपने-अपने मामलों में उलझी हुई थी, जैसे कि अपने व्यापक साम्राज्य पर नियंत्रण, विशेषकर प्रथम विश्व युद्घ के उथल-पुथल के बाद. इसलिए मंचूरिया को जापान के नियंत्रण में छोड़ दिया गया, जब तक कि सोवियत संघ की लाल सेना ने उस क्षेत्र पर कब्जा नहीं जमा लिया और उसे द्वितीय विश्व युद्घ के बाद चीन को वापस लौटा दिया।

मुक्देन हादसा
ग्रीस और बुल्गारिया
मेमल
संघ के स्रोत