ईसाई अल्पसंख्यकों द्वारा कई राज्यों में, कथित ईसाई विरोधी संदेश के कारण, फ़िल्म को भारत में प्रदर्शित होने से रोकने की मांग को लेकर काफी हो-हल्ला हुआ। इस मुद्दे के कारण सम्बंधित मंत्री को वरिष्ठ कैथोलिक प्रतिनिधियों के साथ फ़िल्म को देखना पड़ा.

अंत में, फ़िल्म को बिना किसी कटौती के जारी करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन "केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड" से इसे A (केवल वयस्क) प्रमाण पत्र दिया गया और फ़िल्म के अंत में 15 मिनट का एक खंडन जोड़ा गया कि यह फ़िल्म शुद्ध रूप से कल्पना की एक उपज है। हालांकि, फ़िल्म के प्रदर्शन में एक सप्ताह की देरी हुई और तब तक काले बाज़ार में इस फ़िल्म की पायरेटेड प्रतियों का ढेर लग गया।

द डा विंची कोड फ़िल्म के प्रदर्शन पर पंजाब, गोवा, नगालैंड, मेघालय, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने, फ़िल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। भारतीय सेंसर बोर्ड ने, हालांकि, शुक्रवार, 2 जून को फ़िल्म को जारी करने की मंजूरी दे दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी फ़िल्म पर प्रतिबंध लगाने की याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यीशु के विवाहित होने का सुझाव देने वाला कथानक काल्पनिक है, अपमानजनक नहीं। 

थाईलैंड
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