२००६ में द्वारका और गुड़गांव को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में द्वारका द्रुतगामी मार्ग का विचार रखा गया था। इसे एक १८ किमी लंबी, सिग्नल-फ्री रोड के रूप में बनाया जाना था, जिसका १४ किमी लम्बा हिस्सा गुड़गांव में और शेष दिल्ली में होता। एक ३.२ किमी लंबी केंद्रीय परिधीय सड़क (सीपीआर) भी प्रस्तावित थी, जो इसे एनएच -४८ पर खेड़की दौला में दक्षिणी पेरिफेरल रोड (एसपीआर) से जोड़ती। २००७-०८ में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गयी। अप्रैल २०११ में जेएसआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड को इसके निर्माण के लिए अनुबंध दिया गया था, और तब इस परियोजना के पूरा होने की तारीख ३१ मार्च २०१२ निर्धारित की गई थी।

परियोजना निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी नहीं हो पायी, क्योंकि मार्ग के अंतर्गत लगभग ४ किमी के हिस्से के लिए न्यू पालम विहार और सेक्टर १००, १०२ और १०३ समेत कुछ क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण में कुछ अड़चनें आ पड़ी थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मई २०१५ में इन सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया, और फिर जून २०१६ में इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जिसके बाद इस सड़क का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग २४८-बीबी रख दिया गया। इस समय तक, लगभग १४ किलोमेटेर के हिस्से में छह लेन की सड़क बनकर तैयार हो चुकी थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जब इस परियोजना का अधिग्रहण कर लिया, तो परियोजना के दायरे का विस्तार किया गया, और फिर प्रस्तावित केंद्रीय परिधीय सड़क और शहरी विस्तार रोड-२ (यूईआर II) के ६.३ किमी लंबे खंड को एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में ही शामिल कर दिया गया। हालाँकि निर्माण जल्द ही शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हुडा अब तक पालम विहार के निवासियों को वैकल्पिक भूखंडों का आवंटन कर एनएचएआई को भूमि नहीं सौंप पाया था। २८ मई २०१८ को उच्च न्यायालय ने हुडा को निर्देश दिया कि वह दो हफ्तों के भीतर ७२ पीड़ितों को वैकल्पिक घर आवंटित करे, ताकि प्राधिकरण शेष घरों को ध्वस्त कर भूमि को एनएचएआई को सौंप दे।

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