28 फरवरी 2015 को, जब एमसीए जबरन विलय के अपने विचार के साथ आगे बढ़ गया था, उसने कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसे अब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण(एनसीएलटी) के नाम से जाना जाता है। इसके तहत, एफटीआईएल के बोर्ड को हटाकर उसकी जगह सरकार द्वारा मनोनीत निर्देशकों के बोर्ड ने ले ली। एफटीआईएल ने इसे भी चुनौती दी। 30 जून 2015 को, एनसीएलटी ने एफटीआईएल को अपनी संपत्ति बेचने से रोक दिया जो एफटीआईएल द्वारा अपील पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्टे पर थे । हालांकि, 19 अप्रैल को, सुप्रीमकोर्ट ने इस रोक को उलट दिया और एफटीआईएल की सभी परिसंपत्तियों को अवरुद्ध कर दिया। 

संदिग्ध एनएसईएल-एफटीआईएल ईमेल डेटा/ सर्वर
ऑडिटर / मुकेश पी शाह की भूमिका
जांच एजेंसियों पर आरोप
एफटीआईएल बोर्ड को संभालने के लिए एमसीए का कदम