1949 से पहले, किसान अपनी खुद की छोटी-छोटी जमीनों पर खेती किया करते थे और पारंपरिक प्रथाओं-त्योहारों, दावतों और पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। ऐसा महसूस किया गया कि उद्योग के वित्तपोषण के लिए कृषि पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करने की माओ की नीति का किसान विरोध करेंगे। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया था कि किसानों को सामूहिक कृषि के माध्यम से पार्टी नियंत्रण में लाया जाए, जो उपकरण और जानवरों के बंटवारे की सुविधा भी प्रदान करेगा।

1958 तक निजी स्वामित्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और पूरे चीन में परिवारों को राज्य द्वारा संचालित कॉम्यून में काम करने को मजबूर कर दिया गया था। माओ ने जोर देकर कहा कि कम्युनिस्टों को शहरों के लिए अधिक अनाज का उत्पादन करना चाहिए और निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करनी चाहिए। ये निर्णय आम तौर पर किसानों में अलोकप्रिय थे और आमतौर पर उन्हें बैठकों में बुलाकर दिनों और कभी-कभी हफ्तों तक वहीं रहने के लिए मजबूर किया जाता था, जब तक कि वे ""स्वेच्छा से"" सामूहिक खेती में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हो जाते। 

प्रत्येक घर की फसल पर प्रगतिशील कराधान (progressive taxation) के अलावा, राज्य ने अकाल-राहत के लिए गोदाम बनाने और सोवियत संघ के साथ अपने व्यापार समझौतों की शर्तों को पूरा करने के लिए निर्धारित कीमतों पर अनाज की अनिवार्य राज्य खरीद की व्यवस्था शुरू की। यदि कराधान और अनिवार्य खरीद से मिली फ़सल को मिलाकर देखा जाए तो 1957 तक 30% फसल का हिसाब रखा, जिससे बहुत कम अधिशेष (surplus) निकला। शहरों में "फिजूलखर्ची"’पर अंकुश लगाने और बचत (जो सरकारी बैंकों में जमा की गई थी और इस तरह निवेश के लिए उपलब्ध हो गई थी) को प्रोत्साहित करने के लिए राशनिंग भी शुरू की गई, और हालांकि भोजन सरकारी खुदरा विक्रेताओं से खरीदा जा सकता था लेकिन इसका मूल्य बाजारू मूल्य से अधिक पड़ता था। यह भी अत्यधिक खपत को हतोत्साहित करने के नाम पर किया गया था। 

इन आर्थिक परिवर्तनों के अलावा, पार्टी ने गाँवों में सभी धार्मिक संस्थानों और समारोहों पर पाबंदी लगा दी, और उनकी जगह राजनीतिक बैठकों और प्रचार सत्रों को स्थापित किए, और इसी प्रकार के बड़े सामाजिक परिवर्तनों को लागू किया। ग्रामीण शिक्षा और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए गए (उदाहरण के लिए अब महिलाएँ चाहें तो तलाक की कार्रवाई शुरू कर सकतीं थीं) और पैर-बंधन, बाल विवाह और अफीम की लत को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए गए। आंतरिक पासपोर्ट ("हूकोउ") की पुरानी प्रणाली को 1956 में पेश किया गया था, जो उचित काग़ज़ात के बिना अंतर-राज्यीय यात्रा को बाधित करता था। सबसे अधिक प्राथमिकता शहरी सर्वहारा वर्ग (proletariat) को दी गई, जिसके लिए एक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया गया। 

सामूहिकीकरण के पहले चरण के परिणामस्वरूप उत्पादन में मामूली सुधार हुआ। भोजन-सहायता के समय पर आवंटन के माध्यम से 1956 के मध्य में यांग्जी में अकाल पर क़ाबू पा लिया गया था, लेकिन 1957 में पार्टी की प्रतिक्रिया यह रही कि राज्य द्वारा एकत्र की गई फसल के अनुपात को और अधिक आपदाओं के खिलाफ बीमा के रूप में बढ़ाया जाए। झोउ एनलाई समेत पार्टी के भीतर नरमपंथियों ने इस आधार पर सामूहिकीकरण को उलटने के लिए तर्क दिया कि राज्य द्वारा भारी मात्रा में फसल एकत्रित करने के कारण लोगों की खाद्य-सुरक्षा सरकार के निरंतर, कुशल और पारदर्शी कामकाज पर निर्भर हो गई थी। 

अकाल से होने वाली मौतें
लुशान सम्मेलन
सामूहिक कृषि और अन्य सामाजिक परिवर्तन
हिंसा से होने वाली मौतें