५ अप्रैल २०११ को एक सशक्त लोकपाल विधेयक के निर्माण की माँग पर सरकारी निष्क्रियता के प्रतिरोध में अन्ना हजारे ने आमरण अनशन शुरु कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव एवं अन्य अनेक प्रसिद्ध समाजसेवी शामिल थे। सरकार ने इसे उपेक्षित करना जारी रखा। इस अनशन को भारत एवं शीघ्र ही विश्व के संचार माध्यमों में विस्तृत रूप से प्रकाशित और प्रसारित किया जाने लगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी इस कोशिश को शीघ्र ही व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। भारत के प्रायः सभी शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए एवं इसके समर्थन में प्रदर्शन किया तथा पर्चे बाँटे।

अन्ना हजारे के अनशन के देशव्यापी जन आन्दोलन के रूप में फैल जाने से चिंतित सरकार ने जनलोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिये झटपट एक समिति की घोषणा की। उसने १६ अगस्त से पहले संसद में एक मजबूत लोकपाल विधेयक पास कराने पर भी सहमति प्रकट कर दी। इस तरह यह अनशन समाप्त हुआ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध पनपता जन आंदोलन मजबूत लोकपाल के निर्माण की आशा के साथ समाप्त हुआ। किंतु सरकारी मंशा संदिग्ध थी इसलिए अन्ना हजारे ने साथ ही घोषणा की कि यदि आगामी १५ अगस्त तक अपेक्षित लोकपाल विधेयक निर्मित नहीं हुआ तो वे १६ अगस्त से पुनः अनशन पर जाएँगे। 
अप्रैल २०११
देशव्यापी प्रदर्शन
रणनीतिक कौशल
तिहाड़ जेल में