नवंबर 2000 में भारत सरकार के एक तरफ़ा युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया शुरु करने के एलान के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान को भी बातचीत में शामिल करने की मांग की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपना एक दल पाकिस्तान भेजकर चरमपंथी संगठनों से बातचीत करने की मांग भी की। लेकिन भारत सरकार ने इसे ठुकरा दिया।

केंद्र सरकार ने केसी पंत को कश्मीरी चरमपंथियों से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया। कई दिनों के विचार-विमर्श के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया।

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी बट ने कहा कि क्योंकि केंद्र सरकार ने हुर्रियत के एक दल को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी है इसलिए वे इस पेशकश को ठुकरा रहे हैं।
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