विकासात्मक देरी वाले लोगों के प्रति इतिहास दयालु नहीं रहा है। पूरे इतिहास में विकासात्मक देरी वाले लोगों को निर्णय लेने और विकास के लिए उनकी क्षमता को अयोग्य और अक्षम करार किया जाता रहा है। यूरोप में आत्मज्ञान के प्रसार तक देखभाल और आश्रय परिवारों व चर्च (धार्मिक मठों और अन्य धार्मिक समुदायों में) द्वारा प्रदान किया गया था, जिनमें भोजन, घर व कपड़े जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधानों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता था। रुढिबद्ध धारणा के मुताबिक कम बुद्धिवाला गंवार और संभावित रूप से नुकसानदेह प्रकृति वाले लोग (मिरगी रोग से ग्रस्त राक्षसी प्रकृति वाले) एक समय सामाजिक व्यवहार में प्रमुख थे। पुनर्जागरण के दौरान समुदायों के लोग नावों पर उन्ही लोगों को भेजते थे, जो विकासात्मक देरी से प्रभावित थे। वे इन्हें मूर्खों के जहाज कहते थे और वे दूसरे बंदरगाह दिखा देते थे, ताकि ये किसी दूसरे समुदाय में चले जायें.

बीसवीं सदी के शुरू में युजनिक्स (आबादी को नियंत्रित करने वाले) आंदोलन पूरी दुनिया में लोकप्रिय बन गया। इसकी वजह से ज्यादातर विकसित देशों में बलात् नसबंदी और शादी के निषेध के लिए मजबूर करने की प्रवृत्ति दिखी और बाद में हिटलर ने यहूदियों के नरसंहार के दौरान मानसिक रूप से विकलांग लोगों की सामूहिक हत्या को तार्किक बताया. युजनिक्स आंदोलन बाद में गंभीरता रूप से त्रुटिपूर्ण हो गया और मानवाधिकारों का उल्लंघन होने लगा. इस तरह 20 वीं सदी के मध्य तक जबरन नसबंदी और शादी से निषेध का अभ्यास ज्यादातर विकसित दुनिया में बंद हो गया।

18 वीं और 19 वीं शताब्दियों में व्यक्तिवाद के आंदोलन और औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए अवसरों के चलते मानसिक चिकित्सालयों के मॉडल पर आवास और देखभाल करने की प्रवृ‍त्ति दिखी. लोगों को उनके परिवारों से हटाकर (आम तौर पर बचपन में) बड़े संस्थानों में रखा जाने लगा, (3000 लोगों तक, कुछ संस्थानों में इससे भी ज्यादा लोगों को रखा गया, जैसे 1960 के दशक में पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया सरकारी अस्पताल में 7,000 लोगों को रखा गया।) जिनमें से कई उसमें रहने वालों के श्रम की बदौलत आत्मनिर्भर थे। इनमें से कुछ संस्थानों में बहुत बुनियादी स्तर की शिक्षा (जैसे रंगों में अंतर, अक्ष्रों और अंकों की पहचान) दी जाती थी, लेकिन ज्यादातर का ध्यान केवल बुनियादी जरूरतों के प्रावधान पर ही केंद्रित रहा. इन संस्थानों की हालत काफी विविधता लिए हुए रही, लेकिन जो सहायता प्रदान की जाती थी, वह गैर-व्यक्तिवादी व विपथगामी व्यवहार लिए हुए थी और आर्थिक उत्पादकता के निम्न स्तर के कारण इन्हें समाज के लिए एक बोझ के रूप में माना गया। मादक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग और सहायता की सामूहिक पद्धतियां (जैसे चिड़ियों को दाना चुगाना या पशुओं को चराना) अपनाई गईं और विकलांगता का चिकित्सकीय मॉडल बरकरार रहा. सेवाएं प्रदाता की सुविधा के हिसाब से प्रदान की जाती थीं, न कि व्यक्ति की मानवीय जरूरतों पर आधारित थीं।

प्रचलित दृष्टिकोण की अनदेखी करते हुए 1952 में नागरिकों ने विकासात्मक विकलांगों की सेवा को बड़े संगठनात्मक रूप से प्रमुखता देने का सिलसिला शुरू किया। उनके प्रारंभिक प्रयासों में विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना और विकलांग बच्चों के लिए दिवस शिविर आयोजित करना शामिल था, यह सब उस समय हुआ, जब इस तरह के प्रशिक्षण कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का अस्तित्व नहीं था। विकासात्मक विकलांग लोगों के अलगाव पर शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने तब तक व्यापक रूप से सवाल नहीं उठाया, जब तक 1969 में वोल्फ वोल्फेंसबर्गर के बीजगर्भित कार्य "द ऑरिजिन एंड नेचर ऑफ आवर इंस्टीच्यूटनल मॉडेल्स" का प्रकाशन हुआ। इसमें कुछ ऐसे विचारों को लिया गया, जिन्हें 100 साल पहले एसजी होव ने प्रस्तावित किया था। इस पुस्तक में कहा गया है कि विकलांग लोगों को समाज बेकार, उप मानव और दान के बोझ के रूप में मानता है और इसका परिणाम यह होता है कि लोग इन्हें "विसामान्य" भूमिका में पाते हैं। वोल्फेंसबर्गर ने तर्क दिया कि इस अमानवीकरण और इससे पैदा हुए अलग संस्थाओं ने उन संभावित उत्पादक योगदानों की उपेक्षा की जो ये लोग समाज को दे सकते हैं। उन्होंने नीति और व्यवहार में बदलाव पर जोर दिया, ताकि "विकलांगों" की मानवीय जरूरतों को मान्यता प्राप्त हो सके और बाकी जनसंख्या जितने ही बुनियादी मानव अधिकार प्रदान किये जा सकें.

इस पुस्तक के प्रकाशन को विकलांगता के इन प्रकारों के संबंध में विकलांगता के सामाजिक मॉडल को व्यापक रूप से ग्रहण करने के प्रति पहला कदम माना जा सकता है और अलगाव की सरकारी रणनीतियों के लिए यह प्रेरक तत्व रहा. सरकार के खिलाफ सफल मुकदमों और मानवाधिकारों तथा आत्म-वकालत के प्रति बढ़ती जागरूकता ने भी इस प्रक्रिया में योगदान किया है, जिनकी वजह से 1980 में अमेरिका में "सिविल राइट्स ऑफ इंस्टीच्यूटशनाइज्ड पर्सन्स एक्ट" को पारित किया जा सका.

1960 के दशक से अब तक ज्यादातर राज्यों ने अलग संस्थाओं के उन्मूलन की दिशा में कदम उठाया है। वोल्फेंसबर्गर और गुन्नूर व रोजमेरी डाइबाड सहित अन्य लोगों के कार्यों से सरकारी संस्थानों के डरावने हालातों के घोटालानुमा खुलासों ने जनाक्रोश पैदा किया, जिससे सेवाएं प्रदान करने में और ज्यादा सामुदा‍यिक पद्धति की ओर बदलाव का रुख हुआ।
1970 के दशक के मध्य तक, ज्यादातर सरकारें अ-संस्थानीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध दिखीं और सामान्यीकरण के सिद्धांतों की तरह आम समुदाय में लोगों के घुमने-फिरने की छूट देने की तैयारी शुरू की। ज्यादातर देशों में 1990 के दशक के आखिर तक यह काम अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया गया, हालांकि इस बात पर बहस होती रही कि मैसाचुसेट्स सहित कुछ राज्यों मे मौजूद संस्थानों को बंद किया जायें या नहीं.

यह तर्क दिया जा सकता है कि हमें अभी भी इस तरह के विकलांग लोगों को समाज के पूर्ण नागरिक के रूप में देखने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। व्यक्ति केन्द्रित योजना और व्यक्ति केन्द्रित दृष्टिकोण के विकास को उन पद्धतियों के रूप में देखा जाता है, जिनमें सामाजिक अवमूल्यन वाले लोगों को ठप्पा लगाने और उन्हें अलग-थलग रखने का काम जारी रहता है, जैसे विकासात्मक विकलांगता के ठप्पे वाले व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके पास आवश्यक जरूरत को पूरा करने की क्षमता और कुछ देने की योग्यता है।

संकेत तथा लक्षण
समाज और संस्कृति
वैकल्पिक शब्द
निदान