भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को दिया गया बराबर का प्रतिनिधित्व गतिरोध पैदा करने के बजाय, संतुलन प्रदान करता हुआ प्रतीत हुआ। रिश्ते इतने विवादास्पद हो गए थे कि न्यायाधीश "मुश्किल से एक दूसरे की बात को सहन कर पाते थे" और कार्यसूचियों में इतना अंतर था कि चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता. यहां तक कि "कुछ हफ़्ते पहले लाहौर के सिख न्यायाधीश की पत्नी और दो बच्चों की रावलपिंडी में मुसलमानों द्वारा हत्या कर दी गई थी।"

वस्तुतः, सीमा-रेखा के ग़लत ओर में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या को कम करना ही संतुलन की एकमात्र चिंता नहीं थी। पंजाब सीमा आयोग को सिख समुदाय के क्षेत्रीय घर के बीच से रेखा खींचनी थी। लॉर्ड आइस्ले ब्रिटिश के प्रति उदास थे कि समुदाय का अधिक लिहाज न किया गया, जो उनके शब्दों में प्रथम विश्व युद्ध (WWI) के दौरान साम्राज्य की सेवा में "भारतीय सेना में कई हज़ार शानदार रंगरूटों को भर्ती किया था।" बहरहाल, सिख किसी भी ऐसे समाधान के प्रति अपने विरोध में उग्र थे जो उनके समुदाय को मुस्लिम शासित राज्य में रखे. इसके अलावा, कई लोगों ने अपने स्वयं के संप्रभु राज्य का आग्रह किया, जिस पर कोई सहमत नहीं होता.

सबसे अंत में, ऐसे समुदाय थे जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। बंगाल सीमा आयोग के प्रतिनिधियों को मुख्यतः इस सवाल पर चिंता थी कि कलकत्ता किसे मिलेगा. बंगाल में चटगांव पहाड़ी इलाक़ों के बौद्ध जनजातियों का कोई आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं था और विभाजन के दो दिनों बाद तक अपनी स्थिति से जूझने के लिए कोई जानकारी उनके पास नहीं थी।

परिस्थिति को दुःसाध्य और अत्यावश्यक मानते हुए, रैडक्लिफ़ ने सभी मुश्किल निर्णय स्वयं लिए. यह शुरूआत से ही असंभव था, लेकिन लगता है रैडक्लिफ़ को खुद पर कोई संदेह नहीं था और हालातों को बदलने के लिए कोई आधिकारिक शिकायत या प्रस्ताव नहीं उठाया.

सीमा-रचना प्रक्रियाएं
मालदा जिला
राजनीतिक प्रतिनिधित्व
गुरदासपुर जिला