संचयी योगदान में जापान की हिस्सेदारी 1986 में 41.9 प्रतिशत से बढ़कर 1993 में 50.0 प्रतिशत हो गयी। इसके आलावा जापान एडीबी (ADB) के लिए एक प्रमुख ऋण प्रदाता भी बन गया था, 1987-93 के बीच एडीबी ने अपने कुल क़र्ज़ का 30.4 प्रतिशत जापान से लिया, जबकि 39.8 प्रतिशत यूरोप से और 11.7 प्रतिशत संयुक्त राज्य से लिया। हालांकि, पूर्व के व्यवहार से हटते हुए अब जापान 1980 के दशक के मध्य से अधिक निरंकुश हो गया था। जापान की योजना एडीबी (ADB) को अपनी विशाल अतिरिक्त पूंजी के पुनर्चक्रण के लिए वाहक के रूप में और इस क्षेत्र में निजी जापानी पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक "उत्प्रेरक" के रूप में प्रयोग करने की थी। 1985 के प्लाज़ा समझौते के बाद, येन के बढ़ते मूल्य के कारण जापानी उद्पादनकर्ता दक्षिणपूर्व एशिया की ओर बढ़ने के लिए विवश हो गए। एडीबी (ADB) ने स्थानीय अवसंरचना में सुधार के द्वारा जापान की निजी पूंजी को एशिया में निर्देशित करने में भूमिका निभायी है।
एडीबी (ADB) ने स्वयं को सामाजिक सरोकारों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या, शहरी विकास और पर्यावरण के लिए अपने कुल ऋण का 40 प्रतिशत देने के लिए भी प्रतिबद्ध किया जोकि उस समत 30 प्रतिशत था।

आलोचना
1986 से
प्रभावकारिता
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम