१९४७ में भारत की आजादी के बाद, मधुमक्खी पालन का महत्व जानते महात्मा गांधी ने इसे अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल किया। प्रारंभ में, मधुमक्खी पालन उद्योग अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (तत्कालीन) के अधीन था जिसे १९५६ में खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में परिवर्तित किया गया था, जो बदले में उद्योग मंत्रालय के अधीन था। १९६२ में केवीआईसी ने पुणे में स्थापित किया। वाई एम सी ए और अन्य ईसाई मिशनरियों द्वारा केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में रबड़ बागानों के साथ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया गया। कर्नाटक के कुर्ग और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में भी मधुमक्खी पालन का विकास हुआ। रामकृष्ण मिशन ने इसे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ावा दिया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मधुमक्खी पालन पर अनुसंधान किया और "एपिस मेलिफेरा" प्रजाति को भारत में मधुमक्खी पालन हेतू बढ़ावा दिया।

दशक १९९० के अन्तिम वर्षों में भारत में शहद की उपज काफी बढ़ी जिसमें ७०% शहद उत्पादन व्यावसाय के अनौपचारिक खंडों से आता है। शहद के प्रमुख निर्यातक के रूप में चीन, अर्जेंटीना, जर्मनी, हंगरी, मैक्सिको और स्पेन के पीछे भारत आता है। २००५ में, भारत के शहद निर्यात $२६॰४ मिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य पर पहुंच गया। ६६% निर्यात उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापारी देशों में होता है। यूरोपीय संघ द्वारा $६ मिलियन अमरीकी डॉलर के शहद का सेवन किया गया था जिसमें अनुमान लगाया है की जर्मनी का हिस्सा लगभग ७५% तक था। २००५ में, सऊदी अरब एकमात्र विकासशील देश था जो कि काफी हद तक ($22 लाख अमेरिकी डॉलर) भारतीय शहद का उपभोगता था। १९९६ में भारत का निर्यात काफी कम था; लगभग $१ मिलियन अमरीकी डॉलर तक।

दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के निलगिरी क्षेत्र में मधु संग्राहण करने वाली विभिन्न जनजातियों हैं। इसलिये, कोटागिरी स्थित कीस्टोन फाउंडेशन ने २००७ में मधुमक्खी पालन और तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के उदगमंदलम में शुरू किया था। इस समूह ने ऊटी में २०१५ में "ए प्लेस टू बी" नामक एक जलपान गृह भी खोला जो शहद से बने व्यंजनों में माहिर है।

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