युद्ध से पूर्व उपनिवेशी जनता यूरोपीय सेना को अजेय मानती थी किन्तु युद्ध के आरंभिक चरण में जापानी सेनाओं की सफलता ने इस मिथक को चकानाचूर कर दिया। जापनियों ने मलाया, सिंगापुर, बर्मा, इंडो-चीन, ईस्टइंडीज आदि क्षेत्रों पर कब्जा किया। हालांकि अंत में जापानियों को हरा दिया गया किन्तु इस क्षेत्रों के राष्ट्रवादी समूहों ने छापामार युद्ध-नीति का प्रयोग बाद में यूरोपीय शक्तियों के विरूद्ध चलाये गये स्वतंत्रता आंदोलन में किया। 

विश्व युद्ध में शामिल एशियाई व अफ्रीकी लोग सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक बन चुके थे। युद्ध के दौरान घोषित 1941 के अटलांटिक चार्टर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता अस्तित्व तथा आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका यूरोप अब इतना सक्षम नहीं था कि अपने साम्राज्यों में चल रहे राष्ट्रीय अभियानों को बलपूर्वक दबा सके। यही वजह है कि ब्रिटिश शासकों में इस तत्व को स्वीकार करते हुए भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। 

युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि अटलांटिक चार्टर मात्र जर्मनी द्वारा उत्पीडि़त लोगों पर ही नहीं बल्कि विश्व के सभी लोगों पर लागू होता है। अमेरिका का मानना था कि यदि उपनिवेशों की स्वतंत्रता मेें विलम्ब किया गया तो अफ्रीका व एशिया के व्यापक भू-भाग में साम्यवाद का प्रसार हो सकता था। दूसरी बात कि अमेरिका नवस्वतंत्र देशाें को एक स्वतंत्र बाजार के रूप में देखता था जहां वह अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को भी स्थापित कर सकता था। 

द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव
संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका
साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलनों की एकजुटता
साम्राज्यवाद का कमजोर होना