चटगांव पहाड़ी इलाकों में 97% तक बहुसंख्यक ग़ैर-मुसलमानों की आबादी थी (जिनमें से अधिकांश बौद्ध थे), लेकिन यह पाकिस्तान को सौंप दिया गया। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स पीपल्स एसोसिएशन (CHTPA) ने बंगाल सीमा आयोग के समक्ष याचिका दायर की, क्योंकि चटगांव में अधिकाश ग़ैर मुसलमान बसे थे, वे भारत में रहना चाहते थे. क्योंकि उनका किसी ने आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं किया था, इस मामले पर कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई और भारत की ओर कई लोगों का मानना था कि CHT भारत को सौंप दिया जाएगा.

15 अगस्त 1947 को, कई जनजातियों को पता नहीं था कि उनका संबंध सीमा के किस ओर के देश से हैं। 17 अगस्त को रैडक्लिफ़ अधिनिर्णय के प्रकाशन के बाद CHT को पाकिस्तान में डाल दिया गया। पाकिस्तान के हिस्से में चटगांव पहाड़ी इलाक़ो को डालने का तर्क यह था कि वे भारत के लिए दुर्गम थे और चटगांव को (अब बांग्लादेश) कुछ उभयप्रतिरोधी क्षेत्र, प्रमुख शहर और बंदरगाह उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया; यह भी तर्क दिया गया था कि केवल पहुंच चटगांव के माध्यम से था।

"दो दिन बाद, CHTPA ने अधिनिर्णय का पालन न करने का संकल्प किया और भारतीय झंडा फहराया गया। पाकिस्तानी सेना इस विरोध से निपटी लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है।"

करीमगंज
चटगांव पहाड़ी इलाक़े
इस प्रक्रिया में समस्याएं
रैडक्लिफ़ रेखा पर विवाद