५०० रूपए और १००० रूपए के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद विभिन्न प्राधिकरणों ने बैंकों में नकदी जमा करने वाली शेल कंपनियों में वृद्धि देखी। वे संभवतः धन के असली मालिक को छिपाने की कोशिश में थे। जवाब में, जुलाई 2017 में, अधिकारियों ने लगभग 2 लाख शेल कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया, जबकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेल कंपनियों के रूप में 162 सूचीबद्ध संस्थाओं पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। सितम्बर 2017 में, सरकार ने लगभग 2 लाख शेल कंपनियों के बैंक खातों को रोक लगा दी। एक दिन बाद, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निर्णय लिया: शेल कंपनियों के लगभग 300,000 निदेशकों को अन्य फर्मों के बोर्डों पर सेवा देने से रोकें, संदिग्ध शेल कंपनियों के लाभकारी मालिकों को ट्रैक करें और इन शेल कंपनियों से धन निकालने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें।

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