महाराजा हरि सिंह 1925 में जम्मू और कश्मीर की रियासत के शासक बने और 1947 में उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के समापन के समय वे राज कर रहे थे। भारत की आसन्न स्वतंत्रता के साथ, अंग्रेजों ने घोषणा की कि रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता समाप्त हो जाएगी, और राज्य भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने या ख़ुद का स्वतंत्र देश बनाने के लिए आज़ाद थे। इस बात पर जोर दिया गया कि स्वतंत्र देश बनाना केवल एक 'सैद्धांतिक संभावना' थी, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के लंबे शासन के दौरान, राज्य अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा समेत विभिन्न जरूरतों के लिए ब्रिटिश भारत सरकार पर निर्भर हो गए थे। 

जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुमत था (1941 की जनगणना के अनुसार 77% आबादी मुस्लिम थी)। विभाजन के तर्क का अनुसरण करते हुए पाकिस्तान में कई लोगों को यह उम्मीद थी कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। हालाँकि, कश्मीर घाटी का प्रमुख राजनीतिक दल ( जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस) धर्मनिरपेक्ष था और 1930 के दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संबद्ध था। इसलिए भारत के कई लोगों को भी उम्मीद थी कि कश्मीर भारत में शामिल होगा। महाराजा अनिर्णय की स्थिति में थे। 

22 अक्टूबर 1947 को राज्य के पश्चिमी जिलों के विद्रोही नागरिकों और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के पश्तून क़बीले वालों ने राज्य पर हमला कर दिया। उन्हें पाकिस्तान का समर्थन था। महाराजा शुरू में लड़े लेकिन फिर उन्हें भारत से सहायता की अपील करनी पड़ी। भारत इस शर्त पर सहमत हुआ कि महाराजा अंगीकार पत्र (जम्मू और कश्मीर) (instrument of accession) पर हस्ताक्षर करेंगे। महाराजा हरि सिंह ने सैन्य सहायता के बदले में 26 अक्टूबर 1947 को अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे अगले दिन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने इस परिग्रहण को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ-साथ यह शर्त भी रख दी कि इसे "लोगों" के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाएगा (न कि महाराजा के संदर्भ में), क्योंकि राज्य से आक्रमणकारियों के हटाए जाने के बाद से, केवल "जनता ही तय कर सकती है कि कश्मीरी कहाँ रहना चाहते हैं। ” यह एक अनंतिम परिग्रहण था। 

एक बार जब अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, तो भारतीय सैनिकों ने हमलावरों को बाहर खदेड़ने के आदेश का पालन करते हुए कश्मीर में प्रवेश किया।इसके परिणामस्वरूप पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध 1948 के अंत तक चला। 1948 की शुरुआत में, भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया। सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र से अपनी सेना के साथ-साथ पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेने के लिए कहा गया, और भारत को केवल उतने सैनिक रखने के लिए कहा, जितने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त हों, जिसके पश्चात् एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाए। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों द्वारा युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की गई थी। 

निकास व्यवस्था पर बातचीत के लिए एक विशेष संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP- United Nations Commission for India and Pakistan) की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार की गई थी। इस आयोग ने 1948 और 1949 के बीच उपमहाद्वीप में तीन दौरे किए, जो एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हों। अगस्त 1948 में तीन भाग की प्रक्रिया का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसे भारत ने स्वीकार कर लिया था लेकिन पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। अंत में, कोई भी वापसी नहीं हो पाई- जहाँ भारत जोर देकर कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले वापस लेना चाहिए, वहीं पाकिस्तान ने कहा कि भारत की वापस लेने की कोई गारंटी नहीं है। विसैनिकीकरण की प्रक्रिया पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। 

भारत और पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में दो और युद्ध लड़े। 1971 के बाद दोनों देशों ने शिमला समझौता के मुताबिक़ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की जगह नियंत्रण रेखा पर सहमति ज़ाहिर की, और साथ में यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के ज़रिए निकाला जाएगा। 

परमाणु हथियार परीक्षण करने के बाद 1999 में दोनों देश कारगिल युद्ध में एक बार फिर आमने-सामने हुए, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई। 

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