राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में तकनीकी शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त भूमिका निर्वहन करती है। भारत में तकनीकी शिक्षा विभिन्न स्त रों पर प्रदान की जाती है जैसे-शिल्पकला, डिप्लोमा, डिग्री, अधिस्नातक और शोध जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी विकास एवं आर्थिक उन्नति के विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखा जाता है। भारत में औपचारिक तकनीकी शिक्षा का प्रारम्भ 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन नवम्बर 1945 में हुआ। यह राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सलाहकार संस्था जो देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास हेतु सुविधाओं पर सर्वे का संचालन करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986 ) के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए नियोजन, नीति निर्धारण, मानक, गुणात्मक शिक्षा का रखरखाव, प्राथमिक क्षेत्रों में कोष का निर्धारण, मूल्यांकन व मॉनीटरिंग, प्रमाणीकरण एवं पुरस्कार आदि का वैधानिक अधिकार सौंपा गया। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी एक राष्ट्रीय कार्यकारी समूह का निर्माण किया, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के योगदान-तकनीकी शिक्षा के 195 निरूपण और मानकों के रखर खाव के सन्दर्भ में जांच करेगा। कार्यकारी समूह के सुझावों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अति आवश्यक वैधानिक अधिकार देते हुए इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु विद्यमान तथा प्रचलित प्रविधि यों को पुनसं रचित कर आवश्यक आधारभूत ढांचें को सुदृढ़ बनाया जावें। उपर्यु क्त कार्यकारी समूह के सुझावों को दृष्टिगत करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 52 सन् 1987 संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। यह अधिनियम 28 मार्च 1988 से लागू किया गया। तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय वैधानिक परिषद् की स्थापना 12 मई 1988 में इस दृष्टिकोण के साथ की गई। यह परिषद देश भर तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास एवं उचित नियोजन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तकनीकी शिक्षा के उत्थान एवं नियमन व मानकों का उचित पालन सुनिश्चित करवाये। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अंग निम्नलिखित ब्यूरो हैं-

1 . प्रशासनिक ब्यूरो 

2 . शैक्षिक ब्यूरो 

3 . अभियान्त्रिक व प्रौद्योगिक ब्यूरो 

4 . वित्त ब्यूरो 

5 . प्रबन्ध व प्रौद्योगिक ब्यूरो 

6 . योजना व विश्वसनीयता ब्यूरो 

7 . शोध व संस्थानिक विकास ब्यूरो

भारत में तकनीकी शिक्षा को तीन स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है -




ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ के समय 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 4 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान और 1 योजना और वास्तुकला विद्यालय के अलावा केंद्र द्वारा वित्तपोशित कुछ अन्य शिक्षण संस्थाएं थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तकनीकी और उच्च शिक्षा के अनेक संस्थान खोले गये हैं। 13 नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के अलावा 3 प्रांतीय विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया गया है। 8 नये आईआईटी, 7 नये आईआईएम, 3 नये आईआईएसईआर, 2 नये एसपीए और अनेक नयी पॉलिटेक्निक संस्थाएं भी स्थापित की गई है। इनके अतिरिक्त 10 नयी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम सकल नामांकन अनुपात वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में 374 महाविद्यालयों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। विश्वस्तरीय 14 विश्वविद्यालयों ( अथवा नवोन्मेशी विश्वविद्यालय ) और 20 नये आईआईटी संस्थानों की स्थापना का विचार अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वर्ष 2 007-08 में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर व्यय कुल शिक्षा परिव्यय का क्रमशः 11.8 3 प्रतिशत और 5.33 प्रतिशत भाग रहा। तकनीकी शिक्षा पर व्यय का अंश वर्ष 2006-07 के 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 5.33 प्रतिशत हो गया। ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर किए गए बजटीय व्यय के विश्लेषण के अनुसार केंद्रीय योजना और गैर-योजना व्यय दसवीं योजना के केंद्रीय योजना और गैर-योजना व्यय में हुई, वार्षिक वृद्धि के विपरीत क्रमशः 521 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। उच्च शिक्षा में केंद्रीय योजना और गैर-योजना तथा सार्वजनिक व्यय में केंद्रीय योजना और गैर-योजना तथा सार्वजनिक व्यय में राज्य योजना और गैर-योजना का हिस्सा क्रमशः 8 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 73 प्रतिशत रहा है। नौवीं से दसवीं योजना में केंद्रीय योजना व्यय बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में राज्य योजना व्यय बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया। केंद्रीय योजना व्यय 10 वीं योजना की तुलना में 11वीं योजना में 10 गुने से भी अधिक बढ़ गया। तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए धन जुटाने हेतु किसी प्रकार की संस्थागत व्यवस्था कायम करने पर भी विचार की जाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता
स्वतन्त्रता पश्चात तकनीकी शिक्षा का विकास
भारत में प्रौद्योगिकी शिक्षा
शिक्षा तकनीकी का इतिहास