संसद द्वारा, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम को, स्थानीय त्रिपुरी जनजातियों द्वारा किये गए अनेकों, लोकतान्त्रिक शासन स्थापित करने की मांग के लिए आंदोलन किये जाने के बाद, वर्ष १९७९ में संविधान की ६ठी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत पारित किया गया था। एक स्वशासित ज़िला परिषद् स्थापित करने के पीछे मूल लक्ष्य स्थानीय आदिवासी जनों को स्वसं शासन करने हेतु शसक्त करना, यहाँ के समाज के पिछड़े लोगों का चौतरफा विकास, तथा स्थानीय, सभ्यता, संस्कृति व परंपराओं का संरक्षण था। बहरहाल, १९७९ में पारित अधिनियम के अन्तर्गत, इस परिषद् की स्थापना १८ जनवरी १९८२ में हुआ, तथा, तत्पश्चात, ६ठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, एवं संविधान के ४९वें संशोधन द्वारा, १ अप्रील १९८५ को इसका उन्नयन किया गया।

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