ओरोविल भारत के संविधान के एक अधिनियम के माध्यम से ओरोविल फाउन्डेशन द्वारा शासित है। अतः ओरोविल फाउंडेशन के सचिव किसी व्यक्ति विशेष की ओरोविल सदस्यता की पुष्टि या उसे खारिज करने के प्रभारी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शासी बोर्ड की नियुक्ति करता है, जो बदले में निधि एवं संपत्ति प्रबंधन, बजट-समन्वयन, 1'Avenir (नगर-योजना प्राधिकरण) आदि महत्वपूर्ण समितियों का गठन करता है। अतः पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रणाधीन यह फाउंडेशन वर्त्तमान में नगर के लिए अपेक्षित पूरी ज़मीन के आधे हिस्से का मालिक है। शेष भूमि धन उपलब्ध होने पर ख़रीदी जा रही है।

राजनीति और धर्म का ओरोविल में कोई स्थान नहीं है। यहां के मकानों का मालिक उनमें रहने वाले नहीं बल्कि फाउंडेशन है।

2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ॰ ए.पी.जे. अब्दुल क़लाम ने ओरोविल का दौरा किया तथा ऑरोविले के प्रति अपनी आतंरिक प्रशंसा तथा नैतिक समर्थन अभिव्यक्त किया। जनवरी 2008 में भारत की वर्त्तमान राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भी ओरोविल का दौरा किया और ऑरोविले के दर्शन और कार्य के प्रति अपनी गहरी सराहना अभिव्यक्त की. ओरोविल के 40वें सालगिरह के अवसर पर अपने सन्देश में उनके आख़िरी शब्द थे - "मानव जाति के भविष्य के लिए इस कार्य को समर्थन देना भारत की नियति है".

ओरोविल के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते केन्द्रीय दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं :

ओरोविल विलेज ऐक्शन ग्रुप
अर्थव्यवस्था
मातृमंदिर
सरकार, विचार व्यवस्था