नवंबर 2014 में, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट धारकों के लिए आधार को अनिवार्य आवश्यकता बनाने पर विचार किया था। फरवरी 2015 में, यह बताया गया था कि आधार संख्या वाले लोगों को 10 दिनों के भीतर अपने पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, क्योंकि यह सत्यापन प्रक्रिया को जांचने के लिए आसान हो सकता है कि क्या आवेदक के पास राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटाबेस में कोई आपराधिक रिकॉर्ड था। मई 2015 में, यह घोषणा की गई कि विदेश मंत्रालय, आधार डेटाबेस को पासपोर्ट से जोड़ने का परीक्षण कर रहा था।

अक्टूबर 2014 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि वे आधार को सिम कार्ड से जोड़ने पर विचार कर रहे थे। नवंबर 2014 में, दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को सिम कार्ड के सभी नए आवेदकों से आधार एकत्र करने के लिए कहा। 4 मार्च 2015 को, एक पायलट परियोजना में कुछ शहरों में आधार-लिंक्ड सिम कार्ड बेची गईं। खरीद के आधार पर खरीदी के समय सिम को अपने आधार नंबर जमा कर एक मशीन पर अपने उंगलियों के निशान को दबाकर सक्रिय कर सकता था। यह डिजिटल इंडिया योजना का हिस्सा है डि

अक्टूबर 2014 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि वे आधार को सिम कार्ड से जोड़ने पर विचार कर रहे थे। नवंबर 2014 में, दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को सिम कार्ड के सभी नए आवेदकों से आधार एकत्र करने के लिए कहा। 4 मार्च 2015 को, एक पायलट परियोजना में कुछ शहरों में आधार-लिंक्ड सिम कार्ड बेची गईं। खरीद के आधार पर खरीदी के समय सिम को अपने आधार नंबर जमा कर एक मशीन पर अपने उंगलियों के निशान को दबाकर सक्रिय कर सकता था। यह डिजिटल इंडिया जना का हिस्सा है डि

जिटल इंडिया परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना है और 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है।

आधार डिजिटल पहचान के रूप में
केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा अन्य उपयोग
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
जागरूकता और संचार रणनीति सलाहकार परिषद