सेबी ने शीर्ष पांच दलालों को जारी किया है - आनंद राठी कमोडिटीज, इंडिया इंफोलाइन कमोडिटीज (आईआईएफएल), जियोफिन कॉमरेड, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज, और फिल्ल कमोडिटीज। उनपर डिलीवरी का वादा किए बिना रिटर्न सुनिश्चित करने का आश्वासन देकर एनएसईएल के अनुबंधो को गलत तरीके से बेचने का आरोप है ।

चूंकि दलालों पर ग्राहक केवाईसी के बड़े पैमाने पर हेरफेर करने, कई सौदों के लिए क्लाइंट कोड के बड़े पैमाने पर संशोधन और उनके एनबीएफसी के माध्यम से बेहिसाब धन के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है,इसलिए सेबी ने उनसे पूछा है कि क्यों उन्हें "फिट और उचित" घोषित किया जाना चाहिए जबकि उन्हें प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। नोटिस में,सेबी ने इन दलालों को अवगत कराया है कि प्रतिभूति बाजार में एक बाजार मध्यस्थ के रूप में आपकी निरंतरता इस बाजार के हित के लिए हानिकारक है।
पहले कारण बताओ नोटिस में, आरोपों में कई अनियमितताएं/ उल्लंघन शामिल हैं जैसे निवेशकों को झूठे आश्वासन, गलत और भ्रामक बयान, सुनिश्चित रिटर्न के साथ बेचे गए उत्पाद और जोखिम-मुक्त उत्पादों के रूप में बेचे जाने वाले उत्पाद, ग्राहकों की फंडिंग और उन व्यापारों के लिए ग्राहक संशोधन जो एनएसईएल के साथ व्यापार करते थे|

"पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदक को स्टॉक ब्रोकर विनियमों के विनियमन के संदर्भ में एक 'फिट और उचित' व्यक्ति होना चाहिए (सेबी (इंटरमेडियरीज) विनियम 2008 की अनुसूची II के साथ पढ़ें)। ध्यान देने योग्य है कि स्टॉक ब्रोकर को हर समय स्टॉक एक्सचेंज नियमों की अनुसूची II में निर्दिष्ट नियमों, विनियमन,स्टॉक एक्सचेंज के कोड और आचार संहिता का पालन करना होता है... आप पर यह आरोप है कि है कि प्रतिभूति बाजार में एक बाजार मध्यस्थ के रूप में आपकी निरंतरता हानिकारक है इसलिए आप प्रतिभूति बाजार में पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखने के लिए अब एक 'फिट और उचित' व्यक्ति नहीं हैं।" एससीएन ने कहा | 

दूसरे कारण बताओ नोटिस में, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सेबी ने पांच ब्रोकर फर्मों को नोटिस भेजे क्योंकि वह गलत बिक्री के आरोपों पर उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। सेबी अधिकारियों ने एक राय बनाई है कि दलालों को कमोडिटी कारोबार के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी एनएसईएल मामले में इन दलालों की ओर से बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के सबूत पाए। ईओडब्ल्यू द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट में इन दलालों द्वारा किये गए हवाला लेनदेन, बेनामी ट्रेडों और क्लाइंट कोड संशोधनों का भी पता चला। एनएसईएल इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप(एनआईएजी) - एनएसईएल निवेशकों के एक मंच ने ईओडब्ल्यू से इन दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मोतीलाल ओसवाल सहित कई प्रमुख दलालों ने निवेशकों की ओर से एनएसईएल जिंसों को खरीदने/ बेचने / प्राप्त करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को अपनाया और इलेक्ट्रॉनिक रूप में वस्तुओं की वेयरहाउस रसीदों को संभालने के लिए डीएमएटी (डीमैटेरियलाइज्ड) खाते भी खोले। एनएसईएल के निवेशकोंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा है कि इन दलालों पर गोदाम रसीदें हासिल किए बिना निवेशकों के धन के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप है।
बॉम्बे हाई कोर्टने 22 अगस्त, 2014 के अपने फैसले में यह भी समीक्षा की कि दलालों की अपनी कानूनी टीम होती है और बाजार को कैसे संचालित किया जाता है, इसकी भी उन्हें पूर्ण जानकारी होती है। लेन-देन की वैधता का दलालों को पता होने की पूरी सम्भावना थी । दलाल एवं निवेशक अनुभवी हैं, अतएव यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा उठाए गए लेनदेन की अवैधता का मुद्दा उठाया जाना कानून की चिंता से ओतप्रोत नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट पार्टियों के बजाय आवेदक श्री जिग्नेशशाह को मुख्य अपराधी के तौर पर प्रस्तुत करना है।

3 मार्च, 2015 को, ईओडब्ल्यू, मुंबई ने एनएसईएल मामले में 3 शीर्ष दलालों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोग थे – फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित राठी, जियोजित कॉमरेड लिमिटेड के सीपी कृष्णन; और इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड के चिंतन मोदी। इन तीनों पर एनएसईएल के उत्पादों की गलत बिक्री, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य आरोप थे। 

21 दिसंबर,2018 को, सेबी ने 300 दलालों को अनुपूरक नोटिस जारी किए,जिसमें लाइसेंस रद्द करने का सुझाव दिया गया यदि ब्रोकर खुद को एसएफआईओ द्वारा बताए गए किसी भी गलत कार्य के संबंधमें आवश्यक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ पाए गए हैं। सेबी की योजना कार्नर दलालों पर 2015 की ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट का उपयोग करना है। विस्तृत जांच रिपोर्ट 2015 में तत्कालीन बाजार नियामक,एफएमसी के साथ विशेष रूप से दलालों की भूमिका को उजागर करते हुए ईओडब्ल्यू द्वारा साझा की गई थी। यहां तक कि ईओडब्ल्यू द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में शीर्ष दलालों को पहली बार नामित किया गया है। Even, in the supplementary charge sheet filed by EOW, the top brokers have been named for the first time.

फरवरी 2019 के अंतिम सप्ताह में, सेबी ने 5 प्रमुख दलालों को कई आदेशों के बाद कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकरों के रूप में 'फिट और उचित' घोषित नहीं किया। पहले दो अलग-अलग आदेशों में बाजार नियामक ने कहा कि मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज ब्रोकर और इंडिया इन्फोलाइन कमोडिटीज की प्रतिष्ठा "गंभीर रूप से नष्ट हो गई" है जो उन्हें कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए "फिट और उचित” नहीं घोषित करने में अपरिहार्य है।
कुछ ही दिनों में, जिओफिन कॉमरेड और आनंद राठी कमोडिटीज़ को भी आदेशों के दूसरे सेट में 'फिट और उचित’ नहीं घोषित किया गया। फिलिप कमोडिटीज इंडिया के खिलाफ भी यही आदेश जारी किए गए। इन फर्मों को पूर्ववर्ती अनुबंध और विनियमन अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया है।

परिणामस्वरूप,ये कंपनियां अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दलालों के रूप में कार्य करने के लिए अस्वीकृत हो गयीं |

दलालों / गिरफ्तारियों की भूमिका
इतिहास
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