दार्शनिक और अन्य लोग समाज में व्यापारिक नैतिकता के उद्देश्यों से सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों का सुझाव है कि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य अपने मालिकों अथवा सार्वजनिक व्यापार कंपनी में अपने शेयरधारकों को अधिकतम लाभ देना होता है। इस प्रकार, इस नजरिये के तहत केवल उन गतिविधियों में वृद्धि की जानी चाहिए जो लाभप्रदता और शेयरधारकों के मूल्य को प्रोत्साहित करे क्योंकि कोई भी अन्य कार्य लाभ पर कर की तरह होगा.कुछ का मानना है कि केवल उन्हीं कंपनियों में एक प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने की संभावना है, जो सबसे बढ़कर लाभ में वृद्धि को सर्वोपरि मानती हैं। हालांकि कुछ का कहना है कि व्यवसाय में कानून को मानने और बुनियादी नैतिक नियमों का पालन करने में स्वयं की रुचि होनी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरने, प्रतिष्ठा में कमी आने और कंपनी की साख घटने जैसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन इस दृष्टिकोण के एक प्रमुख समर्थक थे।
कुछ का रुख यह है कि संगठनों में नैतिक एजेंसी बनने की काबिलियत नहीं होती.उनके अनुसार व्यक्ति के आचरण में नैतिकता होनी चाहिए ना कि व्यवसाय या कंपनी में.
अन्य सिद्धांतकारों का तर्क है कि एक व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने मालिक या स्टाकहोल्डर्स के हितों की सेवा तक ही अपने को सीमित न रखे और वह सिर्फ कानून का पालन ही न करे.उनका मानना है कि एक व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारियां अपने तथाकथित हितधारकों, व्यवसाय के संचालन में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों, इसमें कर्मचारियों को भी शामिल किया जा सकता है, ग्राहकों, विक्रेताओं, स्थानीय समुदाय या पूरे समाज के प्रति होती है। हितधारकों को भी प्राथमिक और माध्यमिक हितधारकों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक हितधारक वह लोग हैं, जो सीधे स्टाकहोल्डर्स को प्रभावित करते हैं जबकि, माध्यमिक हितधारक वह लोग हैं, जो सीधे प्रभावित नहीं होते, जैसे सरकार.उनका कहना है कि हितधारकों के पास व्यवसाय संचालन के संबंध में कुछ अधिकार होते हैं वहीं कुछ और का मानना है कि उनके पास शासन का भी अधिकार है।
कुछ सिद्धांतकारों ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को व्यापार के लिए भी अपनाया है, जिसके तहत कंपनियां अर्ध लोकतांत्रिक संगठन हो जाती हैं और कर्मचारी और अन्य हितधारक कंपनी के संचालन में अपना योगदान देते हैं।राजनीतिक दर्शन में अनुबंध के सिद्धांत का पुनरुद्धार अपने रुख के कारण आगे चलकर विशेष तौर पर लोकप्रिय हुआ, उसमें एक बड़ा योगदान जॉन रावेल्स की "'ए थ्योरी औफ जस्टिस" ' का रहा और व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने में अंतरात्मा पर आधारित दृष्टिकोण के आगमन के कारण एक "गुणवत्ता आंदोलन" 1980 के दशक में उभरा. प्रोफेसर थॉमस डोनाल्डसन और थॉमस डंफी ने व्यवसाय के लिए अनुबंध के सिद्धांत का एक संस्करण प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने एकीकृत सामाजिक संविदा सिद्धांत नाम दिया. उन्होंने प्रतिपादित है किया कि परस्पर विरोधी हितों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका दोनों पक्षों के बीच एक निष्पक्ष समझौता है, जिसमें इन बातों का समन्वय होना चाहिए i) सामान्य सिद्धांत, जिसके व्यापक सिद्धांत होने पर सभी बौद्धिक व्यक्ति सहमत हों और ii) सामान्य सिद्धांतों को वास्तविक समझौतों द्वारा इच्छुक पार्टियों के बीच सूत्रबद्ध करना.आलोचकों का कहना है कि अनुबंध सिद्धांतों के समर्थक एक केंद्रीय मुद्दे को भूल जाते हैं, वह यह कि एक व्यवसाय किसी की संपत्ति है, कोई एक छोटा राज्य या सामाजिक न्याय वितरण का केन्द्र नहीं.
नैतिक मुद्दे तब खड़े होते हैं जब कंपनियां कानूनी या सांस्कृतिक मामलों में परस्पर विरोधी मानक अपनाती हैं, जैसा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं। उदाहरण के लिए यह सवाल उठता है कि एक कंपनी को अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए या उस विकासशील देश के कानून का, जहां वह काम करती है तथा जहां उसे कम कड़े कानूनों का पालन करना होगा? स्पष्ट करने के लिए यह उदाहरण लें कि संयुक्त राज्य अमरीका का कानून रिश्वत देने के मामले में कंपनियों को वर्जित कर देता है चाहे वह देश की कंपनी हो या विदेशी लेकिन दुनिया के अन्य भागों में रिश्वत व्यापार करने का स्वीकार्य परंपरागत रास्ता है। इसी प्रकार की समस्याएं बाल श्रमिकों, कर्मचारी की सुरक्षा, काम के घंटे, मजदूरी, भेदभाव और पर्यावरण संरक्षण कानून के पालन को लेकर पैदा होती हैं।
कभी-कभी यह दावा किया जाता है कि नैतिकता सम्बंधी ग्रेशम का कानून लागू तो होता है मगर अच्छे नैतिक आचार को बुरा नैतिक आचार प्रचलन से बाहर कर देता है। यह दावा किया जाता है कि एक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में लोग उन्हीं कंपनियों को जीवित समझते हैं जिनकी भूमिका अधिकतम लाभ अर्जित करने की रहती है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नैतिकता और आर्थिक प्रणाली की नैतिकता
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