1970 के संवैधानिक संकट के बाद नई सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक एक नए संविधान का मसौदा तैयार करना था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन के बाद १९७२ को १९७० के चुनाव के आधार पर विधायिका बनाई गई। एक समिति विभिन्न राजनीतिक दलों के पार अनुभाग से स्थापित की गई। इस समिति का उद्देश्य देश में एक संविधान बनाना था, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियां सहमत हूँ। समिति के अंदर एक अंतर यह था कि क्या देश में संसदीय सत्ता प्रणाली होनी चाहिए या राष्ट्रपति प्रणाली। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता के मुद्दे पर अलग अलग विचार थे। संवैधानिक समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में आठ महीने किए, अंततः १० अप्रैल १९७३ को समिति ने, संविधान के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की। संघीय विधानसभा("नैशनल असेम्ब्ली") में बहुमत यानी १३५ सकारात्मक वोटों के साथ यह अपनाया गया और १४ अगस्त १९७३ को यह संविधान पाकिस्तान में लागू कर दिया गया।


पाकिस्तानी संविधान का इतिहास व उत्पत्ति
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१९७३ के संविधान का प्रारूपण
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