1960 का संविधान, जो औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड से स्वतंत्र होने के साथ 1962 में लागू हुआ, संसदीय जनतंत्र की ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है, जिसे समोआई प्रथाओं के मद्देनजर संशोधित किया गया है। समोआ के राष्ट्रीय आधुनिक सरकार को 'मालो' के रूप में उल्लिखित किया जाता है। देश के चार सर्वोच्च स्थान प्राप्त बड़े प्रमुखों में से एक फिआमे मता'अफा फौमुइना मुलिनु'उ द्वितीय समोआ के प्रथम प्रधानमंत्री बने.
दो अन्य बड़े प्रमुखों को जीवन भर के लिए स्वतंत्रता के समय देश का संयुक्त प्रमुख नियुक्त किया गया। तुपुआ तमासेसे मेया'ओले, जिनकी मृत्यु 1963 में हुई, के बाद मालिएतोआ तानुमाफिली द्वितीय 11 मई 2007 को अपनी मृत्यु के दिन तक राज्य के प्रमुख बने रहे, उसके बाद उस राज्य में संवैधानिक राजशाही की जगह गणतंत्र की स्थापना की गयी। राज्य के अगले प्रमुख तुईआतुआ तुपुआ तमासेसे एफ़ी का चुनाव 17 जून 2007 को विधायिका द्वारा 5 वर्ष के तय कार्यकाल के लिए किया गया।

एकसदनी विधायिका (फोनो) में 49 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सजातीय समोआईयों द्वारा क्षेत्रीय जिलों से सैंतालीस को निर्वाचित किया जाता है; और बाक़ी दो का चुनाव गैर-समोआईयों द्वारा होता है, अलग मतदाता सूची से कोई मुख्य संबद्धता के बिना. सार्वभौमिक मताधिकार को 1990 में विस्तारित किया गया, लेकिन समोआई सीटों से चुनाव के लिए सिर्फ प्रमुख (मताई) ही खड़े हो सकते हैं। देश में 25,000 से अधिक मताई हैं, जिनमें लगभग 5% महिलाएं हैं। फोनो में बहुमत से प्रधानमंत्री को चुना जाता है और सरकार बनाने के लिए राष्ट्र के प्रमुख द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की पसंद के 12 कैबिनेट पदों की नियुक्ति राष्ट्र प्रमुख द्वारा होती है, जो फोनो के सतत विश्वास का मामला है।

समोआ की राजनीति में प्रख्यात महिलाओं में समोआ के प्रथम प्रधानमंत्री की पत्नी और लोटोफागा निर्वाचन क्षेत्र की स्व. लौलु फेटुईमलेमौ मता'अफा (1928-2007) शामिल हैं। उनकी बेटी फिआमे नाओमी मता'अफा एक सर्वोच्च प्रमुख और लंबे समय से कैबिनेट की सदस्य हैं। राजनीति में अन्य महिलाओं में शामिल हैं समोआई विद्वान और प्रख्यात प्राध्यापक आइओनो फनाफी ले तागालोया, वक्ता-प्रमुख मतातुमुआ मैमोअना और वर्तमान संचार व प्रौद्योगिकी मंत्री सफुनेइतु'उगा पा'अगा नेरी.

न्यायिक प्रणाली अंग्रेजी सामान्य विधि और स्थानीय प्रथाओं पर आधारित है। समोआ का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायाधिकार क्षेत्र की अदालत है। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्र प्रमुख द्वारा की जाती है।

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