नंदीग्राम में रसायन केन्द्र (केमिकल हब) बनाने की राज्य सरकार की योजना को लेकर उठे विवाद के कारण विपक्ष की पार्टियों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज़ उठाई. तृणमूल कांग्रेस, सोश्यलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ़ इंडिया ((एसयूसीआई)(SUCI)), जमात उलेमा-ए-हिंद और इंडियन नैशनल कांग्रेस के सहयोग से भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी (बीयूपीसी (BUPC) - भूमि-निष्काशन के ख़िलाफ़ लड़ने वाली समिति) की स्थापना की गई। सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) (CPI(M)) पार्टी के अनेक समर्थक भी इसमें जुड़ गए। किसानों की भूमि की रक्षा करना ही बीयूपीसी (BUPC) का लक्ष्य था। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने, सभी विपक्षियों की उपेक्षा करते हुए इस आन्दोलन को 'औद्योगीकरण के ख़िलाफ़' करार घोषित किया। सरकार को समर्थन देने वाले माध्यमों ने अपने अधिकृत प्रचार में, पश्चिम बंगाल के बेरोज़गार युवाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध कराने की बात कही और इस क्षेत्र के विकास में तेज़ी लाने का दावा किया। पार्टी के प्रचारण के अनुसार, इस तरह यह क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र बन जाता जिससे राज्य में और अधिक निवेश तथा नौकरियों के द्वार खुल जाते. हालांकि प्रमुख विपक्षी पार्टी - तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी (TMC)) का कहना है कि असल में वह औद्योगीकरण के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वह अमानवीय तरीकों से जारी किये जा रहे। घटिया स्तर की योजनाओं का विरोध कर रही है। 

हालात तब बिगड़े जब समीप के हल्दिया के सांसद ने योजना में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश की. इस सांसद के अधिकार के तहत आने वाले 'हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी' (हल्दिया विकास प्राधिकरण) ने भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किये. विरोधियों ने, सीपीआई (एम) (CPI(M)) और बीयूपीसी (BUPC), दोनों के समर्थकों पर बहुत ही हिंसात्मक रूप से हमला किया और उनके घरों को भी तहस-नहस कर दिया। दोनों पक्षों ने भारी मात्रा में हथियार जमा किये और दोनों में कई संघर्ष हुए जिसके परिणामस्वरूप कई घर जल कर राख हो गए और साथ ही हत्या व बलात्कार की घटनाएं भी घटीं. आखिरकार, जन-समर्थन और माओवादियों के समर्थन के कारण बीयूपीसी (BUPC) का पलड़ा भारी रहा और उसने सीपीआई (एम) (CPI(M)) के कार्यकर्ताओं और पुलिस को 3 महीनों से अधिक समय तक के लिए सड़कों की खुदाई करके इस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका. 

जब सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना पिछला प्रभुत्व जमाने की कोशिश की तो उसने नाकेबंदी को हटाने और परिस्थिति को "सामान्य" बनाने के बहाने अपने प्रशासन को कार्यप्रवृत्त किया। 14 मार्च 2007 की रात को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, राज्य और बाहर से किराये पर लाये गए निष्ठुर अपराधियों की सहायता से, राज्य पुलिस के साथ मिलकर एक 'जॉइंट ऑपरेशन' किया। उन्होंने ऐसा आतंक फैलाया जिसमें कम से कम 14 (अधिकारिक तौर पर घोषित संख्या, लेकिन यह संख्या हकीकत से कहीं कम हो सकती है) लोगों की ह्त्या की गई, कईयों को अपंग कर दिया गया और अनेक शिशुहत्या और बलात्कार भी हुए. मृत शरीर और घायल व्यक्तियों को हटाकर सबूत मिटाने के आरोप भी लगे. 

कई लेखकों, कलाकारों, कवियों और शिक्षा-शास्त्रियों ने पुलिस फायरिंग का कड़ा विरोध किया जिससे परिस्थिति पर अन्य देशों का ध्यान आकर्षित हुआ।

परन्तु, बंगाल के बुद्धिजीवियों में इस मसले को लेकर कुछ मतभेद रहा है। एक तरफ महाश्वेता देवी, अपर्णा सेन, सांवली मित्रा, सुवप्रसन्ना, जॉय गोस्वामी, कबीर सुमन, ब्रत्या बासु और पर्यावरण-रक्षण कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने सरकार की कड़ी आलोचना की, तो दूसरी तरफ सौमित्र चटर्जी, नीरेन्द्रनाथ चक्रबर्ती, और तरुण मजुमदार ने विकास के मुद्दे को लेकर मुख्य मंत्री का समर्थन किया। 14 मार्च को नंदीग्राम में हुए खून-खराबे के बाद, सरकार के समर्थक बुद्धिजीवियों ने मुख्य मंत्री का पक्ष लिया जिनमें उपन्यासकार बुद्धदेब गुहा व देबेश रॉय, साहित्यकार अमितावा चौधरी, कवियित्री मल्लिका सेनगुप्ता, अभिनेता दिलीप रॉय व सब्यसाची चक्रबर्ती, व अभिनेत्री उषा गांगुली, गायक अमर पाल, शुवेंदु माइती, उत्पलेंदु चौधरी, व इन्द्राणी सेन, सरोद वादक बुद्धदेव दासगुप्ता, इतिहासकार अनिरुद्ध रॉय, फुटबॉल-विद्वान पी के बैनर्जी, प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सैलापति गुहा, वैज्ञानिक सरोज घोष और कोलकाता के सायंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित एक सभा की अध्यक्षता करने वाले कवि नीरेन्द्रनाथ चक्रबर्ती शामिल हैं। लेकिन विख्यात वामपंथी सुमित व तनिका सरकार, प्रफुल्ल बिदवाई व संखा घोष जैसे बुद्धिजीवियों ने सरकार की 'विकास के हित' की दलील को मानने से इनकार कर दिया और सरकार की कड़ी आलोचना की.

पश्चिम बंगाल सरकार की 'स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन' नीति का सीधा असर पड़ा मई 2008 में हुए पंचायत चुनावों पर. तृणमूल कांग्रेस-एसयूसीआई (SUCI) गठबंधन ने नंदीग्राम और आस-पास के क्षेत्रों में सीपीआई (एम) (CPI(M)) और उसके वामपंथी सहयोगियों को हराया। तृणमूल कांग्रेस-एसयूसीआई (SUCI) गठबंधन और कांग्रेस ने, लगभग 30 वर्षों बाद, पश्चिम बंगाल के 16 ज़िलों में से ३ ज़िलों के ज़िला परिषदों को सीपीआई (एम) (CPI(M)) से छीन लिया। 

प्रस्तावित रसायन केन्द्र (केमिकल हब) पर संघर्ष
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