बद्रीनाथ मन्दिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम संख्या ३०/१९४८ में मन्दिर अधिनियम संख्या १६/१९३९ के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में "श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम" के नाम से जाना जाने लगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नामित एक समिति दोनों मन्दिरों का प्रबन्धन करती है। समिति के सदस्यों में बढ़ोतरी करने हेतु इस अधिनियम को २००२ में संशोधित किया गया, जिसके बाद कई सरकारी अधिकारियों और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाने लगी। वर्तमान में परिषद् में सत्रह सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, दस सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं, और चार सदस्य गढ़वाल, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी की जिला परिषदों द्वारा (सब में से एक-एक) नामित होते हैं।

जैसा कि मन्दिर के अभिलेखों में दर्ज है, मन्दिर के पारम्परिक पुजारी शिव की तपस्या करने वाले होते थे, जिन्हें दण्डी सन्यासी कहा जाता था। ये आधुनिक केरल में एक धार्मिक समूह नंबुदिरी समुदाय से संबंधित थे। जब १७७६ ईस्वी में इस समुदाय के आखिरी सदस्य की बिना किसी के उत्तराधिकारी के ही मृत्यु हो गई, तो गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने केरल से नंबूदिरि समाज के ही गैर-सन्यासी ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए आमंत्रित किया- एक अभ्यास जो आधुनिक समय में भी जारी है। १९३९ तक, भक्तों द्वारा मन्दिर में चढ़ाए गए सभी चढ़ावे रावल (मुख्य पुजारी) को ही दिए जाते थे, परन्तु १९३९ के बाद उनका अधिकार क्षेत्र केवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित कर दिया गया। मन्दिर की प्रशासनिक संरचना में शीर्ष पर एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार आदेश निष्पादित करता है। उसके अतिरिक्त मन्दिर में एक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दो ओएसडी, एक कार्यकारी अधिकारी, खाता अधिकारी, एक मन्दिर अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए एक प्रचार अधिकारी भी होता है।
हालांकि बद्रीनाथ उत्तर भारत में स्थित है, परन्तु फिर भी मन्दिर के रावल या मुख्य पुजारी परंपरागत रूप से दक्षिण भारतीय राज्य केरल से चुने गए नंबुदिरी ब्राह्मण ही होते हैं। माना जाता है कि यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी, जो दक्षिण भारतीय दार्शनिक थे। उत्तराखण्ड सरकार (राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार) द्वारा केरल सरकार के पास रावल (मुख्य पुजारी) के लिए अनुरोध किया जाता है। उम्मीदवार के लिए कई आवश्यक अहर्ताएं होती हैं: वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए, उसके पास संस्कृत में आचार्य की डिग्री होनी चाहिए, वह मंत्रोच्चारण और पवित्र ग्रंथों को पढ़ने आदि में प्रवीण होना चाहिए, और साथ ही, वह हिंदू धर्म के वैष्णव पंथ से भी होना चाहिए। इसके बाद बद्रीनाथ के रक्षक के तौर पर गढ़वाल नरेश केरल सरकार द्वारा भेजे गए उम्मीदवार को मंजूरी देते हैं। उम्मीदवार को रावल की पदवी देने के लिए एक तिलक समारोह आयोजित किया जाता है, और अप्रैल से नवंबर तक जब मन्दिर खुला रहता है तो उसे वहां नियुक्त किया जाता है। 

रावल को गढ़वाल राइफल्स और उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा "हाई होलीनेस" (सबसे पवित्र) की उपाधि प्रदान की जाती है। उन्हें नेपाल के राजघराने में भी काफी उच्च सम्मान प्राप्त होता है। अप्रैल से नवंबर तक रावल मन्दिर के पुजारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और इसके बाद वह या तो ज्योतिर्मठ में रहता है, या वापस केरल में अपने मूल गांव को लौट जाता है। रावल की दिनचर्या अभिषेक के साथ ही प्रत्येक दिन प्रातःकाल ४ बजे से शुरू हो जाती है। वे वामन द्वादशी तक अलकनन्दा नदी पार नहीं कर सकते, और उन्हें पूरे समय ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावल की सहायता के लिए ग्राम दीमर से संबंधित गढ़वाली दीमरी पंडित, नायब रावल, धर्मदीकरी, वेदपति, पुजारियों का समूह, पंडा समाधनी, भंडारी, रसोइये, भजन गायक, देवाश्रम का एक लिपिक, जल भरिया (जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाला) और मन्दिर के चौकीदारों की तैनाती की जाती है। बद्रीनाथ उत्तर भारत के उन कुछ मन्दिरों में से एक है, जो मुख्यतः दक्षिण में प्रचलित श्रौतसूत्र परंपरा की प्राचीन तंत्र-विधि का पालन करता है। 

आवागमन
स्थापत्य शैली
अवस्थिति
प्रबन्धन