आइसलैण्ड एक प्रतिनिधि लोकतंत्र और संसदीय गणतंत्र है। आधुनिक संसद, जिसे अल्पिंगी ""Alþingi"" कहा जाता है, 1845 में डेनमार्क के राजा के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई थी। इसे व्यापक रूप से 930 में स्थापित एक विधानसभा के रूप में देखा जाता है जिसकी स्थापना राष्ट्रमंडल काल में की गई थी और जिसे 1799 में निलंबित कर दिया। परिणामतः, "तर्क साध्य रूप से आइसलैण्ड दुनिया का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र है" इसमें वर्तमान में 63 सदस्य होते हैं, जिन्हें चार वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

आइसलैण्ड का राष्ट्रपति मुख्यतः केवल एक औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष है और एक राजनयिक के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रोक सकता है और राष्ट्रीय जनमत संग्रह के लिए रख सकता है। वर्तमान राष्ट्रप्ति ओलाफर रागनार ग्रिम्सन ("Ólafur Ragnar Grímsson") हैं। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में जोहाना सिर्गुराडोटिर ("Jóhanna Sigurðardóttir") हैं, जो अपनी मंत्रीपरिषद के साथ, कार्यकारी सरकार के प्रति उत्तरदाई है। मंत्रीपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव के बाद की जाती है, लेकिन, नियुक्ति पर आम तौर पर राजनीतिक दलों के नेताओं में विचार विमर्श होता है कि कौन से दल मंत्रीपरिषद में सम्मिलित हो सकते हैं और सीटों का बँटवारा कैसे होगा लेकिन इस शर्त पर की उस मंत्रीपरिषद को अल्थिन्ग में बहुमत प्राप्त होगा। जब दलों के नेता अपने आप एक निर्धारित अवधि में किसी निष्कर्ष तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करके मंत्रीपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता या करतीं हैं। यद्यपि 1944 में गणतंत्र बनने के बाद से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन 1942 में देश के रीजेंट स्वीन जोर्न्सन ("Sveinn Björnsson", जो 1941 में अल्थिन्ग द्वारा इस स्थिति में स्थापित किए गए थे) ने एक असंसदीय सरकार को नियुक्त किया था। रीजेंट, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, एक राष्ट्रपति की स्थिति थी और स्वीन वास्तव में 1944 में देश के पहले राष्ट्रपति बने।

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