संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका), हलाकि क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं, पर वे न तो इसकी पुष्टि करता है और न ही प्रोटोकॉल से समर्थन वापस लेता है। यह हस्ताक्षर केवल, प्रतीकात्मक है क्यूंकि जब तक अमेरिका अनुमोदन नही देता तब तक क्योटो प्रोटोकोल अमेरिका पर बाध्यकारी नही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कम से कम २००५ साल तक, जीवाश्म ईंधन[131](fossil fuels) से कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति एमिटर (per capita emitter) था।.अमेरिका का Climate Security Act, जो की "Cap and Trade Bill" के नाम से भी जाने जाते है, क्योटो मापदंड और उद्देश को हासिल करने के लिए प्रस्ताबित हुआ था। मौजूदा बिल लगभग 500 पृष्ठों लंबी है, जो कार्बन ट्रेडिंग, विनियमन और प्रवर्तन के एक फेडरल ब्यूरो की स्थापना करता है। इसमें कुछ आज्ञापत्र है जिसके तहेत, कुछ अधिकारियों का कहेना है, की संयुक्त राज्य अमेरिका []के इतिहास में सबसे अधिक कर संग्रह होगा. 
25 जुलाई 1997 में इससे पहले की क्योटो प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया जाता[हालांकि यह पूरी तरह से है बातचीत द्वारा सुल्झ्हाया गया और उपांत्य नक्षा (penultimate draft) सम्पूर्ण हो चूका था], अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से एक 95-0 मतदान द्वारा [[Byrd-Hagel संकल्प]] (एस Res. 98), को पास किया। इससे सीनेट की भावना स्पष्ट हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे किसी प्रोटोकोल में हस्ताक्षर नही करेगा जिसमे विकासशील और विकसित देशो पर अनिवार्य व समयसीमा में बंधे लक्ष्य न हो;और जिसे युक्त राज्य के अर्थव्यवस्था को भारी नुक्सान पोहुचे। पर 12 नवम्बर 1998, उप राष्ट्रपति [[अल गोर]] symbolically प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए. दोनों Gore और सीनेटर [[यूसुफ Lieberman|JOseph Lieberman]] ने स्पष्ट किया की जब तक प्रोटोकोल में विकासशील देशों[]की भागीदारी नही होती सीनेट इस पर विचार नही करेगा.किया नहीं होगा संकेत दिया.क्लिंटन प्रशासन ने सीनेट की पुष्टि के लिए प्रोटोकॉल को कभी प्रस्तुत नहीं किया।
[[बिल क्लिंटन|क्लिंटन]] प्रशासन ने जुलाई 1998 में, आर्थिक सलाहकार परिषद ([[आर्थिक सलाहकार परिषद के|Council of Economic Advisors]]) द्वारा प्रस्तुत की गयी आर्थिक विश्लेषण प्रकाशित किया। यह इस नतीजे पे पोहुचा की अनेक्स ए/अनेक्स बी देशो के बीच य्त्सर्जन व्यापर (emission trading) और "[[स्वच्छ विकास तंत्र|Clean Development Mechanism]]" में मुख्या विकासशील देशो की भागीदारी से, जो उसे आम व्यापर का उत्सर्जन रेट प्रदान करेगा, क्योटो प्रोटोकोल को लागू करने की खर्चा 2012 तक आकलन से 60% तक कम हो सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहेत कार्बन कटौती के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका को मूल्य चुकाना होगा जो [[:स्रोत : ऊर्जा सूचना प्रशासन .|Energy Information Adminisrtation]] के आकलन के अनुसार 2010 तक GDP में 1.0-4.2% और 2020 तक 0.5-2.0% का घाटा. इनमें से कुछ आकलन का अनुमान था कि 1998 तक कारवाई की गयी है और कार्रवाई शुरू करने में देरी से वृद्धि होगी.
राष्ट्रपति [[जॉर्ज व. बुश|जॉर्ज बुश]] ने चीन (वर्त्तमान में विश्व के सर्वाधिक कार्बोन दिओक्सिद का उत्सर्जन कारक, हलाकि [[प्रति व्यक्ति|पर कापीता]] []उत्सर्जन कम है) को दी गए छुट के वजय से इस संधि को सेनेट में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नही किया। बुश ने अर्थव्यवस्था पर आने वाले तनाव को देखते हुए इस संधि का विरोध किया;उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्य को [[जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक परामर्श|अनिर्दिष्ट]]बताया.इसके अलावा, अमेरिका समझौते के व्यापक रियायतों से चिंतित थे। उदाहरण स्वरुप अमेरिका अनुलग्नक और अन्य देशो के बीच विभाजन का समर्थन नहीं करता.बुश ने समझौते पर यह कहा:
इसका मतलब यह है कि यह एक चुनौती है जिसमे हमारा और बाकी की दुनिया का 100% प्रयास की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैसों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैसों का emitter है [[चीन गणराज्य जनवादी|गणराज्य चीन]]. फिर भी, पूरी तरह से चीन ने क्योटो प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं से छूट दी गई। भारत और जर्मनी के शीर्ष emitters के में हैं। इसके बावजूद क्योटो से भारत को छूट दिया गया। एक त्रुटि युक्त संधि को गले लगाने के अमेरिका की अनिच्छा को मित्रों और सहयोगियो जिम्मेदारी को त्यागना न समझे.बल्कि, मेरे प्रशासन जलवायु परिवर्तन (climate change) के मुद्दे पर एक नेतृत्व की भूमिका करने के लिए प्रतिबद्ध है।.. हमारा दृष्टिकोण के वातावरण में ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता स्थिरीकरण के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए.
जून 2002 में, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने "Climate Action Report 2002" जारी की. हालांकि रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करता, कुछ प्रेक्षकों ने व्याख्या की है कि यह प्रोटोकॉल के सहायक है।[145] जून 2005 की [[G8|जी -8]] बैठक में प्रशासन के अधिकारियों ने इस बात की इच्छा जाहिर की की औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुँचाए बिना केवल सकते व्यावहारिक प्रतिबद्धताओं द्वारा इसे निभाई जा सकती है। उनही अधिकारियों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका 2012[]तक अपनी कार्बन तीव्रता ([[कार्बन तीव्रता|Carbon Intensity]]) 18% कम करने के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रस्तुत है। अमेरिका [[एशिया प्रशांत भागीदारी स्वच्छ विकास और जलवायु पर|Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate]] पर हस्ताक्षर किए जो सभी देशो को अपना ग्रिन्हौज़ गैस कटौती का लक्ष व्यक्तिगत रूप में निर्णय करने की अनुमति देता है पर कोई प्रवर्तन तंत्र के वगैर. हलाकि यह संधि अधिक लचीले है, पर समर्थक इस संधि को क्योटो प्रोटोकॉल के पूरक के रूप में देखता हूँ 
प्रशासन की स्थिति को समान रूप से अमेरिका में स्वीकारा नही गया। उदाहरण के तौर पर [[पॉल Krugman|Paul Krugman]] के अनुसार कार्बोन तीब्रता ([[कार्बन तीव्रता|carbon intensity]]) में 18% की कटौती की लक्ष्य वास्तव में समग्र उत्सर्जन का वृद्धि उल्लेख करता है.मनुष्य कार्यकलाप और ग्रिन्हौज़ गैस उत्सर्जन को जोड़ने वाले एक रिपोर्ट को पर्याप्त महत्व न देने के कारन व्हाइट हाउस की भी कड़ी आलोचना की गयी। एक व्हाइट हाउस अधिकारी, पूर्व में जो तेल उद्योग के वकील थे और वर्तमान में [[Exxon Mobil]] अधिकारी, [[फिलिप्पुस Cooney|Philip Cooney]] के खिलाफ वैज्ञानिकों द्वारा अनुमोदित क्लाइमेट रिसर्च (climate research) का विवरण को सरल करने का आरोप है जो व्हाइट हौज़ द्वारा गलत []बताया गया। आलोचक बुश प्रशासन का तेल व गैस ओद्दोग से करीबी सम्बन्ध पर भी सवाल उठाते है। जून 2005 में,[[संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग राज्य के|राज्य विभाग]] के कागजात, प्रशासन द्वारा [[Exxon]] अधिकारियों को धन्यवाद प्रदान करते हुए दिखाया, कारन, क्लाइमेट चेंज निति और क्योटो पर उस का स्थिति निर्धारण करने में कंपनी के आधिकरिओं ने सक्रीय भागीदारी के साथ सहायता किए.व्यापार लॉबी समूह वैश्विक जलवायु गठबंधन ([[वैश्विक जलवायु गठबंधन|Global Climate Coalition]]) से जान्करियन भी एक कारक था।
2002 में, काँग्रेशनल अनुसंधानकारी जो इस प्रोटोकॉल की कानूनी स्थिति की जांच किए यह सलाह दी की UNFCCC के हस्ताक्षर से और एक दायित्व प्राप्त होता है जिसके तहेत के प्रोटोकॉल के उद्देश्य को छोटा नही किया जा सकता.और जहा राष्ट्रपति शायद प्रोटोकॉल अकेले प्रोटोकोल को शायद ही लागू कर सकते, कांग्रेस अपनी ही पहल पर संगत कानून बना सकता है।
राष्ट्रपति [[Barack ओबामा|Barack Obama]], अभी तक, कि इस प्रोटोकॉल के प्रति अमेरिका की स्थिति बदलने के लिए सीनेट पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जब ओबामा अप्रैल 2009 में तुर्की में थे, उसने कहा कि इस पर हस्ताक्षर करना बेमतलब है, क्यूंकि यह समाप्त होने को है। करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई मतलब नहीं [क्योटो प्रोटोकॉल है] वजह [यह] के बारे में है को समाप्त करने के लिए "कहा था। इस समय चार महीने की प्रतिबद्धता अवधि से दो साल, ग्यारह महीने की चार साल की अंतर था।

संयुक्त राज्य अमेरिका
चीन गणराज्य जनवादी
आम बल्कि विभेदित जिम्मेदारी
रूस