मित्र देशों द्वारा ऊपरी सिलेसिया के क्षेत्रीय विवाद को हल करने में असमर्थ रहने पर उन्होंने इस समस्या को संघ को निर्दिष्ट किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पोलैंड ने ऊपरी सिलेसिया, जो कि प्रशिया का हिस्सा रहा था, पर अपना दावा किया। वर्साई की संधि ने ऊपरी सिलेसिया में एक जनमत संग्रह कराने की सिफारिश की, ताकि यह तय किया जा सके कि क्षेत्र का कौन सा भाग जर्मनी या पोलैंड का हिस्सा होना चाहिए। जर्मन अधिकारियों के रुख के बारे में शिकायतों ने दंगों को जन्म दिया जो अंततः पहले दो सिलेसियन विद्रोह (1919 और 1920) का कारण बना। एक जनमत संग्रह 20 मार्च 1921 को संपन्न हुआ जिसमें 59.6% (500000 के आसपास) वोट जर्मनी में शामिल होने के पक्ष में डाले गये, परन्तु पोलैंड ने दावा किया कि उसके आसपास की स्थितियां उचित नहीं थी। इसके परिणामस्वरुप सन 1921 में तीसरा सिलेसियन विद्रोह हुआ। 12 अगस्त 1921, को संघ को मामले को सुलझाने के लिए कहा गया, तब संघ और परिषद् ने स्थिति के अध्ययन के लिए बेल्जियम, ब्राजील, चीन और स्पेन के प्रतिनिधियों के साथ एक आयोग का गठन किया। समिति ने सिफारिश की कि उच्च सिलेसिया को जनमत संग्रह में दिखाई गई प्राथमिकताओं के अनुसार पोलैंड और जर्मनी के बीच विभाजित किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को दोनो क्षेत्रों के बीच बातचीत का ब्यौरा परस्पर तय करना चाहिए। उदाहरण के लिए, दोनों क्षेत्रों की आर्थिक और औद्योगिक अंतर्निर्भरता को देखते हुए क्या माल को स्वतन्त्रतापूर्वक सीमा से गुजरने देना चाहिए। सन 1921 के नवंबर में जेनेवा में जर्मनी और पोलैंड के बीच बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पांच बैठकों के पश्चात एक अंतिम समझौता हुआ, जिसमें अधिकांश क्षेत्र जर्मनी को दिए गए थे लेकिन पोलिश क्षेत्र में खनिज संसाधनों की बहुलता और बहुत सारे उद्योगों से युक्त अनुभाग थे। जब यह समझौता सन 1922 के मई में सार्वजनिक किया गया तब जर्मनी में तीव्र असंतोष की लहर दौड़ गई, लेकिन संधि को तब भी दोनों देशों द्वारा मान्यता दी गई थी। इस समझौते ने क्षेत्र में शांति कायम रखी, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ नहीं हो गया।

अंतरराष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय
निरस्त्रीकरण और द्वितीय विश्व युद्ध के रास्ते में असफलताएं
सार
ऊपरी सिलेसिया