देशभर में राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत 25.7 लाख रसोइया सहायकों को काम दिया गया। इन सहायकों को इस कार्य के लिए दिए गए मानदेय को संशोधित कर 01 दिसंबर 2009 से 01 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया तथा साल में कम से कम 10 महीने कार्य दिया गया।

मध्याह्न भोजन योजना स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने एवं बच्चों के समुचित पोषण देने का सबसे अच्छी योजना है। जिसके अंतर्गत रोजाना सरकारी सहायता प्राप्त 11.75 लाख से अधिक स्कूलों के 10.8 करोड़ बच्चे शामिल हैं।

==सन्दर्भ=

"' मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,भारत सरकार एवं पत्र सुचना कार्यालय"

बाहरी कड़ियाँ
मिड डे मील योजना में सुधार
केन्द्रीय सहायता के संघटक
मध्याह्न भोजन योजना का नवीनीकरण