परियोजना, २००५ में आरम्भ की गयी थी। ई-न्‍यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत 14,249 जिला एवं अधीनस्‍थ न्‍यायालयों को कम्‍प्‍यूटरीकृत करने की योजना थी। इस परियोजना को रणनीतिक दिशा एवं मार्गदर्शन देने के लिए विधि एवं न्‍याय मंत्रालय के न्‍याय विभाग में सचिव की अध्‍यक्षता में सशक्त समिति का गठन किया गया। 

अगस्त-2012 में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उच्‍च न्‍यायालय के अवर न्‍यायाधीश को ई-समिति के प्रभारी के रूप में नियुक्‍त किया था। उन्‍होंने उच्‍च न्‍यायालयों की कम्‍प्‍यूटर समिति के अध्‍यक्ष के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने तथा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करके परियोजना के कार्यान्‍वयन को प्रोत्‍साहित किया।

31 मार्च, 2013 तक कुल 12,233 जिला एवं अधीनस्‍थ न्यायालयों को कम्‍प्‍यूटरीकृत किया जा चुका था। 

ई-न्‍यायालयों परियोजना को राष्‍ट्रीय ई-शासन योजना के तहत अन्‍य मिशन मोड परियोजनाएंओं (जैसे कि राज्‍यव्‍यापी नेटवर्क (एसडब्‍ल्‍यूएएन), राज्‍य डाटा केंद्र (एसडीसी), सामान्‍य सेवा केंद्र) के साथ एकीकृत किया गया है। इस परियोजना को अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना और अन्‍य संबंधित एमएमपी के साथ संयोजित किया गया है।

उद्देश्य
सेवाएँ
इतिहास
लक्ष्य