सत्रहवीं और अठारहवीं सदी के पोलैंड के संविधान में, एक संस्था हुआ करती थी, जो "लिबेरुम वीटो" कहलाती थी। सभी विधेयक को सर्वसम्मत से "सेजम" (संसद) में पारित होना होता था और अगर कोई विधायक किसी मामले को "अस्वीकृत" कर मतदान देता तो इससे न केवल विधेयक पर वीटो लगता; बल्कि वह विधानसभा सत्र ही भंग हो जाता. यह अवधारणा "पोलिश लोकतंत्र" के सिद्धांत से निकल कर आया, कि किसी भी क्षेत्र के अभिजात का सार उतना ही अच्छा है जितना की दूसरों का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी भौतिक स्थिति कितनी उच्च या निम्न है। मजबूत पोलिश शाही राजवंशों के शासन में इसे कभी व्यवहार में नहीं लगाया गया, बल्कि 17वीं सदी के मध्य में इसका अंत हो गया और इसके बाद वैकल्पिक शासन चलने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, विधायिका के अधिकार को पंगु बनाने के लिए इस वीटो शक्ति का अधिक से अधिक लगातार उपयोग किया जाने लगा और, इसमें नाममात्र के कमजोर राजाअओं की कड़ी जुड़ गयी, जिसके कारण अंतत: आनेवाली सदी में पोलिश देश का विभाजन और विघटन हो गया।



वेस्टमिंस्टर प्रणाली
ऑस्ट्रेलिया
लिबेरुम वीटो
संयुक्त राज्य अमेरिका