भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.

यह अधिनियम वैट पंजीकरण के लिए सीमा निर्धारित करता है - 12 महीने की कर अवधि के, Rs.40.00 लाख से अधिक के कर योग्य कारोबारी, अनिवार्य रूप से वैट व्यापारियों के रूप में पंजीकृत हैं। 12 महीने की कर अवधि में, Rs.5.00 से 40.00 लाख के कर योग्य कमाई वाले कारोबारी, टर्नओवर टैक्स (TOT) के रूप में पंजीकृत हैं। हालांकि कारोबारियों का पहला वर्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए योग्य है, बाद का डीलर वर्ग नहीं है। एक व्यापारी वैट अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर पर कर देता है। एक TOT डीलर की सभी बिक्री, 1% के कर योग्य है। एक वैट व्यापारी को खरीद और बिक्री बताने वाली एक मासिक घोषणा जमा करनी होती है। एक TOT डीलर को कुल विक्रय राशि बताते हुए, तिमाही घोषणा जमा करना होता है। जबकि एक वैट व्यापारी, व्यापार के लिए देश में कहीं से भी माल खरीद सकता है, एक TOT डीलर को आन्ध्र प्रदेश राज्य के बाहर खरीददारी की मनाही है।

यह अधिनियम भारत में सबसे अधिक उदार वैट कानून प्रतीत होता है। इसने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया है और व्यापार लेनदेन के लिए सभी स्तरों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान करता है (कुछ अपवादों को छोड़कर)। आंध्र प्रदेश में पंजीकरण की एक अनूठी विशेषता है स्वैच्छिक वैट पंजीकरण और छोटे उद्यमों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा.

यथा 1 अप्रैल 2005 यह अधिनियम उपलब्ध माल के लिए संक्रमणकालीन राहत (TR) प्रदान करता है। हालांकि, ये वस्तुएं 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 के बीच किसी पंजीकृत डीलरों से खरीदी गई हों. कई विकसित देशों द्वारा प्रदान किये गए 3 माह के TR की तुलना में यह एक साहसिक कदम है।

यह अधिनियम न केवल निर्यातकों के लिए कर वापसी प्रदान करता है (निर्यात वाली वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर दिए कर की वापसी), बल्कि यह उन मामलों में भी कर वापसी प्रदान करता है, जहां इनपुट पर 12.5% की दर से और आउटपुट पर 4% की दर से कर लगा हो।

आंध्र प्रदेश में वैट अधिनियम, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रबंधित होता है (वैट और अन्य करों को संग्रह करने का विभाग) जिसके लिए वैटIS नाम के एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल किया जाता है। कर्मियों को इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही प्रशिक्षित किया गया। वैटIS का इस्तेमाल प्राप्त दस्तावेजों और प्रपत्रों को संसाधित करने और पंजीकरण प्रमाण पत्र और कर मांग नोटिस उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

सफल होने के लिए वैट, स्वैच्छिक कर अनुपालन पर निर्भर करता है। चूंकि वैट स्व-मूल्यांकन में विश्वास करता है, व्यापारियों के लिए समुचित रिकार्ड बनाए रखना, टैक्स बीजक जारी करना, सही टैक्स रिटर्न दाखिल करना आदि आवश्यक है। देखा जा रहा है कि भारत में इसका विपरीत हो रहा है। कारोबार अभी भी परंपरागत आधार पर चलाया जाता है। नकद लेनदेन प्रतिदिन के काम हैं। असंगठित क्षेत्र बाजार पर हावी है। उच्च कर अनुपालन की आशा और कमतर चोरी, आंध्र प्रदेश में अभी दूर है। यह तथ्य बकाएदारों (14%), क्रेडिट रिटर्न (35%) और शून्य रिटर्न (20%) के उच्च प्रतिशत में परिलक्षित होता है। यानी, वैट डीलरों का लगभग 70% इस समय किसी भी कर का भुगतान नहीं कर रहा है। क्रेडिट रिटर्न दाखिल करना FMCG, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, औषधियां और उर्वरक में बड़े पैमाने पर है। इस क्षेत्र में मार्जिन कम (2-5% के बीच) है। राजस्व की उपज के लिए मूल्य संवर्धन अभी पर्याप्त नहीं है। निर्माताओं द्वारा दिया जाने वाला क्रेडिट, समस्या का शमन करता है। सवाल यह है, एक ठेठ खरीद और बिक्री के मामले में, क्या निवेश कर से अधिक उत्पादन कर हो सकता है? जब खरीद, बिक्री से लगातार अधिक होती है, तो क्या उत्पादन कर निवेश कर से अधिक हो सकता है? अगर कोई वैट व्यापारी अपनी खरीद और बिक्री को संतुलित करता है, तो क्या राज्य के लिए एक शुद्ध कर हो सकता है? क्या कोई एक गणितीय मॉडल या प्रतिमान है जो मूल्य योजित कर को क्रेडिट रिटर्न दे सकता है और जो क्रेडिट रिटर्न के प्रतिशत को कम कर सकता है? इन सवालों का कोई तौयार जवाब नहीं हैं। बिक्री के लिए रखे गए माल के खरीद मूल्य पर इनपुट कर पर प्रतिबंध लगना ही, एकमात्र उपचार दिखता है। बल्कि, क्रेडिट रिटर्न का सामना करने के लिए एक दो स्तरीय प्रणाली को अपनाया जा सकता है - निर्माताओं को पूर्ण इनपुट टैक्स की अनुमति देना और व्यापारियों को बिक्री के लिए रखे माल के खरीद मूल्य पर इनपुट टैक्स को सीमित करना। अंतर राज्यीय बिक्री के मामले में और 12.5% पर कर योग्य उत्पादों के मामले में इनपुट टैक्स को 4% पर सीमित करना एक समाधान लगता है।

एक मूल्य योजित कर के हिसाब से
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