सैद्धांतिक रूप से, व्यष्टि-वित्त के दायरे में ऐसे प्रयास शामिल हो सकते हैं, जिनसे ग़रीब लोगों को इस समय जो वित्तीय सेवाएं मिल रही हैं या जिसके मिलने से फ़ायदा हो सकता है, उनको अधिक मात्रा में मुहैया करा सकें या उनकी गुणवत्ता सुधार सकें. उदाहरण के लिए, ग़रीब लोग, अनौपचारिक साहूकारों से उधार लेते हैं और अनौपचारिक वसूलकर्ताओं के पास बचत करते हैं। उनको दानियों से ऋण और अनुदान मिलता है। वे राज्य सरकार की स्वामित्व वाली कंपनियों के पास बीमा कराते हैं। वे प्रेषण जाल (जैसे हवाला) से निधि अंतरण पाते हैं।

ऐसी उज्जवल रेखाएं बहुत ही कम नजर आएंगी, जिनकी बदौलत व्यष्टि-वित्त का इस तरह की गतिविधियों से भेद किया जा सके। ऐसे दावे भी किए जा सकते हैं कि सरकार, जो राज्य के बैंकों को ग़रीब उपभोक्ताओं के जमा खाते खोलने का आदेश देती है, अथवा साहूकार, जो सूदख़ोरी में जुटा है, या दातव्य संस्था, जो बछिया घर चलाती है, को व्यष्टि-वित्त में शामिल किया गया है। इसके अलावा, उनको उपलब्ध वित्तीय संस्थाओं की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाने से, वित्तीय पहुंच की समस्या का सही समाधान हो सकता है। हाल के कुछ वर्षों से, इन संस्थाओं की विविधता को व्यापक बनाने पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि अलग-अलग संस्थाएं, अलग-अलग क़िस्म की ज़रूरतें पूरी करती हैं।

ग़रीबों की मदद करने के लिए गठित एक सलाहकार दल (CGAP) ने 2004 में कुछ ऐसे सिद्धांत पिरोए, जिनमें डेढ़ शताब्दी से अपनाई गई विकास प्रकिया का सार संग्रहित किया गया और 10 जून 2004 को हुए G8 शिखर सम्मेलन के आठ नेताओं के दल ने इनका समर्थन किया:


व्यष्टि-वित्त का दान से भी भेद किया जा सकता है। निर्धन परिवारों को अथवा ऐसे ग़रीबों को, जो ऋण चुकाने के लिए ज़रूरी नकद भी नहीं जुटा पाते हैं, अनुदान देना बेहतर होगा। युद्ध की दशा में अथवा प्राकृतिक विपदा के बाद, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं।

लघु-ऋण और वेब
सीमाएं और सिद्धांत
ग़रीब लोगों द्वारा पैसा संभालने के तरीक़े
व्यष्टि-वित्त परिचालनों का वर्तमान पैमाना