1930 के दशक तक, अर्थशास्त्रियों का आमतौर पर यह मानना था कि अपस्फीति
अपना इलाज़ खुद करेगी। जैसे ही कीमतें कम होंगी, मांग में स्वाभाविक रूप से वृद्धि आ जायेगी और आर्थिक प्रणाली बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपना सुधर स्वयं कर लेगी.

1930 के दशकों में महान मंदी के दौरान इस दृष्टिकोण को 
चुनौती का सामना करना पड़ा था। केनेसियाई अर्थशास्त्रियों का तर्क था कि आर्थिक प्रणाली अपस्फीति के सन्दर्भ में स्वयं-सुधारने वाली नहीं थी और इसीलिए सरकारों एवं केन्द्रीय बैंकों को मांग को बढवा देने के लिए करों में कटौती अथवा सरकारी खर्चों में वृद्धि के जरिए सक्रिय कदम उठाने पड़े थे। केंद्रीय बैंक से आरक्षित आवश्यकताएं काफी बड़ी थीं और तब "खुले" बाजार के परिचालन के जरिए (जैसे कि, राजकोष बौंड की नकदी खरीद) ऋण में गिरावट के कारण (ऋण मुद्रा का ही एक रूप है) निजी क्षेत्रों में मुद्रा की आपूर्ति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक केवल आरक्षित आवश्यकताओं में कमी लाकर मुद्रा की आपूर्ति में प्रभावी वृद्धि कर सकते थे।

मुद्रावादी विचारों के उत्थान के साथ, अपस्फीति से लड़ने के लिए ब्याज की दरों में कमी लाकर मांग को प्रसारित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया (अर्थात मुद्रा की "लागत" में कमी लाकर). जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में ही मांग को प्रोत्साहित करने के लिए उदारवादी नीतियों की विफलता के परिपेक्ष्य में इस सोच को झटका लगा जब 1990 में आरंभिक दशकों और 2000-2002 के मध्य शेयर बाजार को एक के बाद एक झटके लगे। अर्थशास्त्रियों को अब परिसंपत्तियों के मूल्यों के बारे में मौद्रिक नीतियों के (स्फीतिकारी) प्रभाव को लेकर चिंता होने लगी। निरंतर कम होती वास्तविक दर परिसंपतियों के ऊंचे मूल्य और अत्यधिक ऋण के संचयन का सीधा कारण हो सकती है। इसलिए घटती हुई दरें अस्थायी उपशामक प्रमाणित हो सकती हैं, जिससे संभावित भविष्य ऋण का अपस्फीति संकट गंभीरता से उभर सकता है।

ऋण अपस्फीति के उदाहरण
संयुक्त राज्य अमेरिका में अपस्फीति
लघु अपस्फीतियां
अपस्फीति का प्रतिकार करना