शिविर स्थल, जवाहर बाग पुलिस अधीक्षक मथुरा के कार्यालय और तहसील कार्यालय के बीच है। जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय, मथुरा जिला अदालत, पुलिस कंट्रोल रूम, रिजर्व पुलिस लाइन और मथुरा जेल भी पास ही हैं। स्थानीय प्रशासन कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस को पता था कि हथियारबंद लोग शिविर में उपस्थित हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जब भी हम पार्क से उसे हटाने की कोशिश करते, हमें लखनऊ से कार्यवाही को धीमा करने के लिये फोन आता। हम अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने घातक हथियारों और विस्फोटकों को इकट्ठा किया था।"

2015 में, तब के उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ए॰ के॰ जैन को जवाहर बाग में अपराधियों की आवाजाही और अवैध रूप से हथियार और गोला बारूद के अंदर होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। डीजीपी ने कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकारियों से दिशा-निर्देश मांगे, लेकिन कहा गया कि अदालत के आदेश की प्रतीक्षा करें। इस प्रकार पुलिस ने उस समय अदालत के आदेश की प्रतीक्षा करने का फैसला किया।

पुलिस प्रकरण
राजनीतिक बयान
मुठभेड़ के बाद
घटना की पृष्ठभूमि