ब्रिटिश भारत में स्व-शासन की ओर पहला कदम 19वीं सदी में उठाया गया जब ब्रिटिश वाइसराय को सलाह देने के लिए भारतीय सलाहकारों की नियुक्ति की गई और भारतीय सदस्यों वाली प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया; ब्रिटिश ने बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के साथ विधायी परिषदों में भागीदारी को और विस्तृत किया। नगर निगम और जिला बोर्ड को स्थानीय प्रशासन के लिए बनाया गया; उनमें चुने हुए भारतीय सदस्य शामिल थे। 

1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।

मॉर्ले-मिंटो सुधार मील का पत्थर थे। कदम दर कदम, भारतीय विधान परिषद में सदस्यता के लिए ऐच्छिक सिद्धांत को शुरू किया गया। "निर्वाचन क्षेत्र" उच्च वर्ग के भारतीयों के एक छोटे समूह के लिए सीमित था। ये निर्वाचित सदस्य "आधिकारिक सरकार" के एक "विरोधी" बन गए। जातीय निर्वाचन क्षेत्र को बाद में अन्य समुदायों में विस्तारित किया गया और धर्म के माध्यम से समूह की पहचान करने की भारतीय प्रवृत्ति का एक राजनैतिक पहलू बन गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध
स्वशासन की शुरुआत
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
प्रथम विश्व युद्ध और उसका परिणाम