अगला अधिनियम पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947(एक्‍ट सं. XXXI ऑफ 1947) और इसका नियम था- जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ महानिदेशक द्वारा जारी लाइसेंस के अधीन पुरावशेषों के निर्यात को विनियमित करने और उन्‍हें यह निर्णय करने की कोई मद, वस्‍तु या चीज पुरावशेष है या नहीं की शक्‍ति प्रदान करने और उनके निर्णय को अंतिम माने जाने की व्‍यवस्‍था की गई थी।

1951 में प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्‍मारक और पुरातत्‍वीय स्‍थल एवं अवशेष (राष्‍ट्रीय महत्‍व की घोषणा) अधिनियम, 1951 (सं. IXX ऑफ 1951) लागू किया गया था। परिणामस्‍वरूप, सभी प्राचीन और ऐतिहासिक स्‍मारक एवं पुरातत्‍वीय स्‍थल एवं अवशेष पहले प्राचीन संस्‍मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (एक्‍ट सं. VII ऑफ 1904) के अधीन संरक्षित थे जिन्‍हें इस अधिनियम के अधीन पुन: राष्‍ट्रीय महत्‍व के स्‍मारकों और पुरातत्‍वीय स्‍थानों के रूप में घोषित किया गया था। अन्‍य चार सौ पचास स्‍मारक और स्‍थल भाग-ख राज्‍यों के भी शामिल किए गए थे। कुछ और स्‍मारकों और पुरातत्‍वीय स्‍थलों को भी राज्‍य विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा 126 के अधीन राष्‍ट्रीय महत्‍व का घोषित किया गया था।

अधिनियम को संवैधानिक व्‍यवस्‍थाओं के अनुरूप लाने और देश की पुरातत्‍वीय संपदा को बेहतर और प्रभावी परिरक्षण प्रदान करने के लिए प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (सं.1958 का 24) 28 अगस्‍त, 1958 को लागू किया गया था । इस अधिनियम में राष्‍ट्रीय महत्‍व के प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्‍मारकों तथा पुरातत्‍वीय स्‍थलों एवं अवशेषों का परिरक्षण करने, पुरातत्‍वीय उत्‍खननों का विनियमन करने और मूर्तियों, नक्‍काशियो तथा अन्‍य इसी प्रकार की वस्‍तुओं को संरक्षण की व्‍यवस्‍था की गई है। बाद में प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष नियम, 1959 बनाए गए थे। यह अधिनियम नियमों के साथ 15 अक्‍तूबर, 1959 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्‍मारक एवं पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष (राष्‍ट्रीय महत्‍व की घोषणा) अधिनियम, 1951 को समाप्‍त कर दिया।

पुरावशेष तथा बहुमूल्‍य कलाकृति अधिनियम, 1972 (सं.52 ऑफ 1972) अद्यतन अधिनियम है जिसे पुरावशेषों तथा बहुमूल्‍य कलाकृतियों वाली सांस्‍कृतिक संपदा के लाने-ले जाने पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए 5 सितम्‍बर, 1972 को लागू किया गया था। यह अधिनियम पुरावशेषों तथा बहुमूल्‍य कलाकृतियों के निर्यात व्‍यापार को विनियमित करता है, पुरावशेषों की तस्‍करी और उनमें धोखाधड़ी को रोकने की व्‍यवस्‍था करता है, सार्वजनिक स्‍थानों में पुरावशेषों तथा बहुमूल्‍य कलाकृतियों के अनिवार्य अधिग्रहण की व्‍यवस्‍था करता है और इससे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक कतिपय अन्‍य मामलों की व्‍यवस्‍था करता है। यह अधिनियम पुरावशेषों तथा बहुमूल्‍य कलाकृति नियम, 1973 का भी पूरक रहा। अधिनियम और नियम 5 अप्रैल 1976 से प्रभावी हैं। इस विधान ने पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 (एक्‍ट सं. XXXI ऑफ 1947) को रद्द कर दिया।
स्वाधीनता से पहले
भारत में स्मारकों के संरक्षण के लिए बने कानूनों का संक्षिप्त इतिहास :
क्या है संरक्षित स्मारक?
स्वाधीनता के बाद