पोलैंड यूरोपीय संघ का एकमात्र सदस्य है जो जीडीपी में गिरावट से बचा रहा है, इसका मतलब यह है कि 2009 में पोलैंड ने यूरोपीय संघ (ईयू) में सबसे अधिक जीडीपी विकास दर हासिल किया। दिसंबर 2009 तक पोलिश अर्थव्यवस्था ने मंदी में प्रवेश नहीं किया था और ना ही इस पर इसका कोई असर पड़ा था, जबकि इसकी आईएमएफ 2010 जीडीपी विकास का पूर्वानुमान 1.9 फीसदी से और बेहतर होने की उम्मीद की गयी थी। विश्लेषकों ने इसके कई कारणों की पहचान की है: बैंक को कर्ज देने का अत्यंत न्यूनतम स्तर और एक अपेक्षाकृत बहुत छोटा बंधक बाजार; अपेक्षाकृत हाल ही में यूरोपीय संघ की व्यापार बाधाओं के निराकरण और 2004 के बाद से पोलिश वस्तुओं की मांग में तेजी से हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप; 2004 के बाद से यूरोपीय संघ से प्रत्यक्ष धन की प्राप्ति; एकल निर्यात क्षेत्र पर बहुत-अधिक निर्भर नहीं रहना; सरकार की राजकोषीय जिम्मेदारी की एक परंपरा; एक अपेक्षाकृत बड़ा आंतरिक बाजार; मुक्त रूप से प्रवाहित पोलिश ज़्लॉटी; निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाला न्योनतम श्रम लागत; दशक की शुरुआत में आर्थिक मुश्किलें जिसने वैश्विक संकट से पहले ही खर्च करने संबंधी अग्रिम उपायों के लिए प्रेरित किया; क्वांटेटिव ईजिंग से बचने का सरकार का फैसला.

जबकि चीन, भारत और ईरान ने धीमी विकास दर का अनुभव किया है लेकिन ये आर्थिक मंदी की चपेट में नहीं आये। 

दक्षिण कोरिया 2009 की पहली तिमाही में तकनीकी आर्थिक मंदी के दौर से बाल-बाल बच गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सितम्बर के मध्य में कहा था कि दक्षिण कोरिया एकमात्र बड़ा ओईसीडी देश हो सकता है जो पूरे 2009 के दौरान आर्थिक मंदी से बचा रह जाए. यह 2009 की पहली छमाही में विस्तारित होने वाली एकमात्र विकसित अर्थव्यवस्था थी। 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया अपने मुख्य ब्याज दर को बढ़ाने वाला पहला जी20 देश बन गया जब ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को 3.00% से बढ़ाकर 3.25% करने का फैसला किया।

ऑस्ट्रेलिया ने 2008 की चौथी तिमाही में केवल एक तिमाही के नकारात्मक विकास का अनुभव करने के बाद ही एक तकनीकी आर्थिक मंदी से परहेज किया है, जहाँ 2009 की पहली तिमाही में इसकी जीडीपी सकारात्मक स्तर की ओर वापस लौटने लगी थी।

विनियमन में ढील द्वारा बढ़ाए गए जोखिम
विकास की गति को कायम रखने या तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी से बचने वाले देश
हाउसिंग का बुलबुला
यूएस 401(के) और सेवानिवृत्ति योजनाओं में बाजारी अस्थिरता