औपनिवेशिक शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी और सहायता देने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होती थी जिसके सदस्यों का मनोनयन ब्रिटिश ताज द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त शासन कार्य में सहायता देने के लिए एक विधायक सदन/एसेम्बली होती थी जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। इस विधायक सदन को कर लगाने, अधिकारियों का वेतन तय करने, कानून निर्माण करने का अधिकार था। किन्तु कानूनों को स्वीकार करना अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार गवर्नर को था। इस व्यवस्था से उपनिवेशों की जनता में असंतोष उपजा।

तात्कालिक कारण
दोषपूर्ण शासन व्यवस्था
संवैधानिक मुद्दे
मध्यवर्गीय स्वरूप