ऐतिहासिक रूप से, एच-1बी धारकों का वर्णन कभी-कभी अनुबंधित सेवकों के रूप में किया जाता रहा है, और हालांकि यह तुलना अब पूरी तरह सटीक नहीं है, लेकिन सन 2000 के अमेरिकन कॉम्पीटिटिवनेस इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी अधिनियम (American Competitiveness in the Twenty-First Century Act) के पारित होने से पूर्व तक इसकी वैधता अधिक थी। हालांकि आप्रवासन के लिये सामान्यतः छोटी अवधि व लंबी अवधि के आगंतुकों को ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) प्राप्त करने की किसी भी लालसा को छोड़ देने की आवश्यकता होती है, लेकिन एच-1बी वीज़ा धारक इस रूप में इसके एक महत्वपूर्ण अपवाद हैं कि द्वैत उद्देश्य के सिद्धांत (doctrine of dual intent) के नाम से जानी जाने वाली अवधारणा के अंतर्गत एच-1बी को ग्रीन कार्ड की ओर एक संभावित कदम के रूप में क़ानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है।

नियोक्ता अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में एक एलियन लेबर सर्टिफिकेशन दायर करके एच1-बी वीज़ा धारकों को उनके ग्रीन कार्ड के लिये प्रायोजित कर सकते हैं। अतीत में, प्रायोजन प्रक्रिया में कई वर्ष लग जाते थे और उस अवधि में से अधिकांश के लिये एच-1बी वीज़ा धारक ग्रीन कार्ड की कतार में अपना स्थान गंवाये बिना अपनी नौकरी नहीं बदल पाने में असमर्थ होते थे। इसके कारण एच1-बी वीज़ा धारक द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति दबावपूर्ण वफादारी के एक तत्व का निर्माण हुआ। आलोचकों का आरोप है कि इस दबावपूर्ण वफादारी के कारण नियोक्ताओं को लाभ होता है क्योंकि इससे इस बात का जोखिम कम हो जाता है कि कोई एच-1बी कर्मचारी उनकी नौकरी छोड़ देगा और किसी प्रतिस्पर्धी के लिये कार्य करने लगेगा और इससे नागरिक कर्मचारियों को नौकरियों के बाज़ार में हानि होती है क्योंकि नियोक्ता को इस बात का आश्वासन कम होता है कि नागरिक समय की एक विस्तारित अवधि तक अपनी नौकरी में बना रहेगा, विशेषतः यदि कार्य की परिस्थितियां कठिन हों, वेतन कम हो अथवा कार्य बहुत कठिन या जटिल हो. यह तर्क दिया जाता रहा है कि इससे एच1-बी वीज़ा कार्यक्रम नियोक्ताओं के लिये अत्यधिक आकर्षक बन जाता है और इस संदर्भ में श्रम क़ानून ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयासरत व्यापार समूहों द्वारा प्रभावित होते रहे हैं।

कुछ हालिया समाचार रिपोर्टों में यह बताया गया है कि सन 2008 में शुरु हुई मंदी एच1-बी वीज़ा की परिस्थिति को इस कार्यक्रम के समर्थकों व इसका विरोध करने वालों, दोनों के लिये बिगाड़ देगी. ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है कि मंदी के इन वर्षों के दौरान यह असामान्य नहीं रह गया है कि प्रायोजक कंपनियां विफल होकर अदृश्य हो जाएं, जिसके कारण एच1-बी कर्मचारी किसी अन्य प्रायोजक को ढूंढने और ग्रीन कार्ड की कतार में अपना स्थान खोने पर बाध्य हो जाएं. संभव है कि कोई एच1-बी कर्मचारी ग्रीन कार्ड पाने से केवल एक माह दूर हो, लेकिन यदि उसे नौकरी से निकाल दिया जाये, तो उसे देश छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर कतार के अंत में जाना पड़ेगा और ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया पुनः शुरु करनी होगी, जिसमें उसे अपनी राष्ट्रीयता व वीज़ा श्रेणी के आधार पर और 10 वर्षों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

अपेक्षाकृत कम कुशलता की आवश्यकता
कर्मचारियों के लिए जोखिम
नियोक्ताओं और आवेदकों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी
एच -1बी रोजगार