दिसंबर 2002 में, सिटीग्रुप ने कुल 400 मिलियन डॉलर जुर्माने का भुगतान किया इसमें से आधी राशि राज्यों और आधी संघीय सरकार के बीच विभाजित कर दी गई। ये जुर्माने एक समझौते का हिस्सा थे जिसमें यह आरोप भी शामिल था कि सिटीग्रुप सहित दस बैंकों ने निवेशकों को पक्षपाती अनुसंधान दिखा कर धोखा दिया. दस बैंकों से कुल समझौते की राशि 1.4 बिलियन डॉलर थी। इस समझौते की मांग थी कि बैंक अपने निवेश बैंकिंग को अनुसंधान से अलग कर ले और IPO शेयरों के किसी भी आवंटन पर प्रतिबंध लगाये.

नियामक कार्रवाई
सार्वजनिक और सरकारी संबंध
एनरॉन, वर्ल्डकॉम और ग्लोबल क्रोसिंग दिवालियापन
निवेश अनुसंधान पर हितों का संघर्ष