२५ लाख की लागत से निर्मित तहसील मुख्यालयों पर ५ और ग्राम पंचायत स्तर पर १० लाख की लागत से निर्माणाधीन १५२ महत्वाकांक्षी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के पूरे हो जाने के बाद अब समूचे जिले में इलेक्ट्रोनिक-साइबर क्रांति दस्तक दे रही है। सौर ऊर्जा से संचालित इन केन्द्रों में न केवल मनरेगा का दफ्तर होगा, बल्कि इस योजना के तहत मजदूरी चाहने वालों के जॉब कार्ड भी बनेगें, हवाई-यात्रा, रेलवे और रोडवेज़ बस आरक्षण की कम्प्यूटरीकृत टिकट सुविधा मिलेगी, जाति, निवास, आय और मूल निवास संबंधी प्रमाणपत्र मिलेंगे, गावों में पंचायतों के कामों का पूरा ब्यौरा पारदर्शी ढंग से उपलब्ध होगा, चाहने वालों के राशन-कार्ड बनाए जाएंगे, बिजली-पानी-टेलीफोन के बिल जमा होंगे, किसानों को जमाबंदी की नकलें प्राप्त होंगी, जन-शिकायतें दर्ज होंगी, इन केन्द्रों पर साइबर कैफे, ऋण के लिए मिनी-बैंक, परीक्षा के 'ऑन लाइन' फॉर्म भरने संबंधी अनेकानेक आधुनिक सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाएंगी.

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र
कुछ प्राचीन गांव और पुरा-महत्व के उपेक्षित स्थल
भाषा, साहित्यकार, तीर्थ, हस्तकला-परंपरा और नगर
प्रतापगढ़ : 'ई-जिले' की तरफ़ प्रस्थान