उच्च न्यायालयों को नियुक्तियों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियों के समान है। 18 वें संविधान संशोधन करने से पहले, उच्च न्यायालय नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की तरह ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान नियुक्तियों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के रूप में एक ही तरीके से किया जाता है। लेकिन बजाय 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 4 सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रांतीय कानून मंत्री और प्रांतीय बार काउंसिल के एक सदस्य(जैसे: पंजाब बार काउंसिल), न्यायिक आयोग में बैठने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करते हैं।

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