सूचना अधिकार के तहत जब केंद्रीय श्रम मंत्रालय से यह जानने की कोशिश की गई कि पिछले पांच सालों में सड़क किनारे खानपान की दुकानों और घरों से देश भर में कितने बच्चे चिन्हित कर मुक्त करवाए गए, तो उसके पास आंकड़े नदारद थे। राजस्थान सरकार से यह जानकारी मांगी गई तो वहां के श्रम विभाग ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पूरे प्रदेश से सिर्फ १० बच्चों से काम छुड़वाया गया। इन पांच सालों में केंद्रीय श्रम विभाग को मुंबई में सिर्फ ४, दिल्ली में ५५ और चेन्नई में १३ घरेलू बाल श्रमिक मिले। कोलकाता में एक भी नहीं। बाल श्रम के कारणों पर गौर करें तो गरीबी निश्चित ही इसका मुख्य कारण है। पर एक तरफ गरीबी की वजह से बाल मजदूरी है, तो दूसरी तरफ बाल श्रम के चलते भी गरीबी बढ़ती है। सस्ते मजदूर होने के कारण बच्चों से काम करवाया जाता है। बाल श्रमिक के स्थान पर वयस्क मजदूर से काम करवाकर उसे सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दी जाए, तो शायद मां-बाप बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करें।सरकार को यह सोचना चाहिए कि यदि सच में बंधुआ मजदूर व बलात् को रोकना है तो निम्न कदम उठाने चाहिए 
1-बंधुआ मजदूर बच्चों के माता-पिता को रोजगार मुहैया कराये ताकि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। 
2-जिन बच्चों के माता-पिता नहीं है, राज्य स्वयं कदम ।

खतरनाक काम
कैसे हो पुनर्वास
मुक्ति की खानापूरी
बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम १९७६