मौसम वैज्ञानिकों के बीच जो एक तरह का व्यापक समझौता () है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, ने कुछ राष्ट्रs, राज्य ()s, निगम ()s और व्यक्तियों को गतिविधि करने पर मजबूर किया है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए या उसे समायोजित किया जाए .बहुत से पर्यावरण समूह ग्लोबल वार्मिंग के विरूद्ध व्यक्तिगत कार्यों () को प्रोत्साहित करते हैं किंतु ऐसा प्राय: उपभोक्ता एवं क्षेत्रीय संगठनों द्वारा संपन्न होता है। कुछ ने सुझाव दिया है कि दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन के उत्पादन पर एक कोटा () होना चाहिए क्यूंकि वे मानते हैं कि इसका सीधा सम्बन्ध CO के उत्सर्जन से है।

जलवायु परिवर्तन पर कारोबारी कारर्वाई () भी हुई है जैसे की ऊर्जा दक्षता को बडाना और वैकल्पिक ईंधन () का इस्तेमाल करना। हाल ही में विकसित की गई अवधारणा यह है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन व्यापार () की जाए, इसमे कंपनियां सरकार के साथ मिल के उत्सर्जन को kaab

ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने के लिए विश्व का प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल (), एक संशोधन UNFCCC () का, जो 1997 में सामने आया। इस प्रोटोकोल के अंतर्गत अब 160 से अधिक देश और विश्व स्तर पर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ५५ प्रतिशत भाग है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और कज़ाकस्तान ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है, जबकि अमरीका ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने वाला () सबसे बड़ा देश है। यह संधि 2012 में समाप्त हो रही है और अंतरराष्ट्रीय वार्ता मई 2007 () में शुरू हो रही हैं, उस संधि पर जो मौजूदा संधि की जगह लेगी .

अमेरिका अर्थव्यवस्था को भारी नुक्सान और ८० प्रतिशत दुनिया जैसे की चीन और भारत का संधि में से छोडा जाना अमेरिकी राष्ट्रपति ()जॉर्ज डब्ल्यू को बुश () का क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कहना है कहना है कि यह अनुचित है और अप्रभावी है बुश ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित दिया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विभिन्न राज्य और नगर सरकारों ने क्योटो प्रोटोकोल को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं ;इस का एक उदाहरण है क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस पहल ().अमेरिका विज्ञान जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम () एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसमे 20 से अधिक अमरीकी संघीय एजेंसियों की भागेदारी है

चीन और भारत, हालांकि इसके प्रावधानों से अछूते हैं, ने क्योटो प्रोटोकोल की विकासशील देशों () के रूप में इसकी तस्दीक़ की हैहाल के कुछ अध्ययन के अनुसार चीन ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अमरीका को भी मात दे दी है। चीनी प्रीमियर वेन जियाबाओ () ने अपने देश से कहा है कि वह प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग है। से निपटने के लिए अपने प्रयास दुगने कर दे।

आईपीसीसी का कार्य समूह III ग्लोबल वार्मिंग की लागत और लाभ के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए 2007 की आईपीसीसी चौथा मूल्यांकन रिपोर्ट () में यह निष्कर्ष नीकाला गया की कोई एक प्रौद्योगिकी या सेक्टर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। वे पाते हैं कि प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे ऊर्जा आपूर्ति (), परिवहन ()ation, उद्योग () और कृषि, में कुछ प्रमुख प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए। अनुमान है कि 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष () का स्थिरीकरण, 445 और 710 ppm के बीच, सकल घरेलू उत्पाद. में ०.६ से ३ प्रतिशत तक कमी या इजाफा ला सकता है।
कार्य समूह III के अनुसार २ डिग्री सेल्सियस तक अगर बढ़ते तापमान को रोकना है तो विकसित देशों के एक समूह को अपने उत्सर्जन को कम करना होगा और २०२० तक उत्सर्जन १९९० के उत्सर्जन से कम होना चाहिए (सबसे अधिक माने जाने वाले क्षेत्रों में 1990 के स्‍तरों से 10 से 40 प्रतिशत तक कम) और २०५० तक उससे भी कम (1990 के स्‍तरों से 40 से 90 प्रतिशत तक कम), चाहे विकासशील देश काफ़ी कटौती क्यूँ न करें। 

कारण
मानव पूर्व जलवायु की भिन्‍नता
अनुकूलन और शमन
सौर परिवर्तन