सन् 1930 में इराक और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक विधिवत् 25 वर्षीय संधि हुई जिसकी एक शर्त यह भी थी क यथासंभव शीघ्र ही ग्रेट ब्रिटेन इराक को राष्ट्रसंघ में शामिल किए जाने की सिफारिश करेगा। संधि की इस धारा के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन की सिफारिश पर इराक के ऊपर से उसका मैंडेट 4 अक्टूबर सन् 1932 को समाप्त हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से इराक राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया। इराक के आग्रह पर ऐंग्लो-इराकी संधि की अवधि अक्टूबर, सन् 1947 तक बढ़ा दी गई। 26 जून सन् 1954 को इराक संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया और अरब राष्ट्र के संघ की स्थापना में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया।

इराक मध्यपूर्व सुरक्षायोजना के बगदाद पैक्ट गुट का प्रमुख सदस्य था किंतु हाल की राजनीतिक क्रांति के परिणामस्वरूप वहाँ से राजतंत्र समाप्त हो गया है। इराक ने बगदाद पैक्ट गुट के देशों से भी अपने को पृथक् कर लिया है।

सहसा सैनिक क्रांति के बाद, 14 जुलाई सन् 1958 ई. को सैनिक अधिकारियों के एक दल ने इराक को गणतंत्र घोषित कर दिया और अरब संघ से भी इसे अलग कर लिया। उक्त क्रांति में इराक के तत्कालीन शाह फैजल द्वितीय, शाह के चाचा, भूतपूर्व शास्ता अमीर अब्दुल्ला तथा प्रधानमंत्री नूरी अल सईद मारे गए। अगले चार वर्षो तक इराक में जनरल क़ासिम का शासन रहा। लेकिन 8 फ़रवरी 1963 को थल एवं वायु सेना द्वारा पुन: सैनिक क्रांति किए जाने के बाद 9 फ़रवरी 1963 को जनरल कासिम फाँसी पर लटका दिए गए और क्रांतिकारी कमान ने राष्ट्रीय असेंबली की हैसियत से कार्यभार सँभाल लिया।

4 मई 1964 को अस्थायी रूप से स्वीकृत संविधान में इराक को स्वतंत्र एवं प्रभुसत्तासंपन्न "लोकतांत्रिक समाजवादी इस्लामी अरब गणराज्य" की संज्ञा से अभिहीत किया गया हैं और इसके उद्देश्य के रूप में "अरब एकता" सर्वप्रमुख रखी गई है।

राष्ट्रपति अहमद हसन बक्र के नेतृत्व में नवगठित सरकार ने जनरल कासिम के शासनकाल से चले आ रहे "कुवैती प्रभुसत्ता" से संबद्ध झगड़े को निबटाने के लिए कुवैत से समझौता कर लिया। लेकिन कुर्दो की समस्या का शांतिपूर्ण हल तत्काल न निकाला जा सका। हालाँकि 10 फ़रवरी 1964 को कुर्दो के साथ युद्धविराम की घोषणा की गई, फिर मी 1965 के अप्रैल में युद्ध पुन: प्रारंभ हो गया। मार्च, 1970 में कांतिकारी कमान परिषद् ने कुर्द समस्या को संवैधानिक आधार पर हमेशा के लिए सुलझा लिया।

16 अक्टूबर 1964 को संयुक्त अरब गणराज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें दोनों देशों के लिए तत्काल संयुक्त राजनीतिक नेतृत्व की स्थापना के साथ आगामी दो वर्ष के अंदर संवैधानिक आधार पर उभय देशों के एकीकरण का लक्ष्य रखा गया। उक्त अवधि बाद में दो वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्षकर दी गई। जून, 1967 में दोनों देशों के बीच सभी सीमाकर समाप्त कर दिए गए। 

अंग्रेजों से स्वतन्त्रता
सन् २००३ के बाद इराक
इसलाम स्थापना के बाद इराक
अंग्रेजों का अधिकार