वह ससुन्दुर नरसंहार मामले के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वरिष्ठ लोक अभियोजक थे। दलित कैमरे के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि सुन्दुर मामले में जो न्याय हुआ वो पक्षपाती, अतार्किक और जातिवादी था। जो तर्क उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आपराधिक न्यायशास्त्र और सबूत की प्रशंसा के सभी सिद्धांतों के विपरीत थे। निचली अदालत ने जो पहला निर्णय दिया था उसमे पूरे सबूतों की सविस्तार चर्चा की थी, और एक अभेद्य निष्कर्ष दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय, न्याय के सारे सिद्धांतों को एक तरफ रख कर, एक बहुत ही अवैज्ञानिक तर्क दिया, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए अज्ञात है, और सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और दलितों के अधिकारों के लिए विशेष रूप से खड़े हुए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के द्वारा की गयी फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और मांग की के इन अधिकारियों के खिलाफ जांच स्थापित की जाये। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में इस मामला जीत हासिल की।

उन्होंने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कारम्चेडू में दलितों पर हुए हमले के खिलाफ 1984 में विरोध दिखाते हुए उच्च न्यायालय से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने हैदराबाद के विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला के सामाजिक बहिष्कार का भी विरोध किया था।

उन्होंने एपी दलित महा सभा की स्थापना की थी। उन्होंने पूरी ज़िन्दगी विशेष रूप से युवाओं के बीच डॉ बी आर अम्बेडकर के विचारों का प्रसार करने के लिए काम किया।
मृत्यु
साक्षात्कार
मामले
प्रारंभिक अवस्था