भारत और कतर ने पारंपरिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करते हुए पारंपरिक रूप से गर्म और मैत्रीपूर्ण संबंधों का आनंद लिया है। 

नवंबर 2008 में भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई कतर की पहली राजनयिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच एक समुद्री रक्षा समझौते को मंजूरी दी गई थी। इस समझौते को भारत सरकार के अधिकारियों ने 'लैंडमार्क' के रूप में वर्णित किया, जो आपसी समुद्री रक्षा प्रशिक्षण की अनुमति देगा और पारस्परिक यात्राओं की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय अधिकारी इस समझौते को इतना बड़ा क़दम मानते हैं कि इसके आगे केवल "सैनिकों को तैनात करना" ही सम्भव है। बैठक के दौरान कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता चरमपंथी तत्वों द्वारा उठाए गए खतरों को दबाने में सहायता करने के लिए वर्गीकृत जानकारी के आदान-प्रदान के इरादे से किया गया था। इन समझौतों के हिस्से के रूप में, रक्षा सहकारिता बैठक की उद्घाटन भारत-कतर संयुक्त समिति को 2008 में कतरी राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था। इसके बाद 2011 में नई दिल्ली में दूसरी बैठक और 2013 में दोहा में तीसरी बैठक हुई।

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