2001 में, लिट्टे के एक अलग राज्य के लिए अपनी मांग को छोड़ दिया.इसके बजाय, उसने कहा कि क्षेत्रीय स्वायत्तता उनकी मांगों को पूरा कर सकती है।
कुमारतुंगा के चुनावी हार के बाद और रानिल विक्रमसिंघे के सत्ता में आने के बाद दिसंबर 2001 में लिट्टे ने एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की. श्रीलंकाई सरकार संघर्ष विराम के लिए सहमत हुई. मार्च 2002 में, दोनों पक्षों ने अधिकारिक रूप से युद्धविराम समझौते (CFA) पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के एक अंश के रूप में नॉर्वे और अन्य नॉर्डिक देशों ने संयुक्त रूप से श्रीलंका निगरानी मिशन के माध्यम से संघर्ष विराम की निगरानी करने को सहमत हुए.
श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच शांति वार्ता के छह दौर चले, पर बाद में 2003 में ये अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए क्योंकि लिट्टे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही शान्ति प्रक्रिया को नजर में रखते हुए वार्ताओं से दूर हो गया।
2003 में, लिट्टे ने एक अंतरिम स्वशासी प्राधिकरण (ISGA) का प्रस्ताव रखा. इस कदम का अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने स्वागत किया, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया.
दिसंबर 2005 में, लिट्टे ने राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया। हालांकि लिट्टे ने यह दावा किया कि उनके नियंत्रण में रहने वाले लोग वोट देने में स्वतंत्र हैं पर उन्होंने लोगों को धमकाया और मतदान करने से रोका. संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस कृत्य की निंदा की.
श्रीलंका की नई सरकार 2006 में सत्ता में आई और संघर्ष विराम समझौते को रद्द करने की मांग की. उन्होंने जातीय संघर्ष का एकमात्र संभव समाधान सैन्य समाधान ही माना और कहा कि इस को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है और वह है लिबरेशन टाइगर्स तमिल को नष्ट करना. इसके अलावा ओस्लो, नॉर्वे में 8 और 9 जून 2006 को शान्ति वार्ता का आयोजन किया गया पर बाद में फिर रद्द कर दिया गया, क्योंकि लिट्टे ने सरकार के प्रतिनिधिमंडल से सीधे मिलने से मना कर दिया और कहा कि उनके सेनानियों को बातचीत के लिए आने में सुरक्षा प्राप्त नहीं है। नार्वे मध्यस्थ एरिक सोल्हेइम ने पत्रकारों से कहा कि लिट्टे को इन वार्ताओं की असफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

आईपीकेएफ के बाद
2001 युद्ध विराम
संरचना
सागर चोरी