अक्टूबर 1949 में कुओमितांग (चीनी राष्ट्रवादी पार्टी, जो ताइवान भाग गई थी) की हार के बाद, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। इसके तुरंत बाद, जमींदारों और धनी किसानों की भूमि को जबरन गरीब किसानों में पुनर्वितरित कर दिया। कृषि क्षेत्र में, जो फ़सलें पार्टी को "बुराई से भरी" लगती थीं (जैसे अफीम), उन्हें नष्ट कर दिया जाता और उनकी जगह चावल जैसी अन्य फ़सलें उगाई जातीं। 

पार्टी के भीतर, पुनर्वितरण के मुद्दे पर प्रमुख बहसें हुईं। पार्टी और भीतर का एक उदारवादी गुट और पोलिटब्यूरो सदस्य लीउ शओची ने तर्क दिया कि परिवर्तन क्रमिक होना चाहिए और किसी भी कृषि का सामूहिकीकरण करने के लिए तब तक रुकना चाहिए जबतक औद्योगिकीकरण न हो जाए। यह यंत्रीकृत खेती के लिए कृषि मशीनरी प्रदान कर सकता था। माओ ज़ेडॉन्ग के नेतृत्व में एक दूसरे (कट्टरपंथी) गुट ने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन एकत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि सरकार का कृषि पर नियंत्रण स्थापित कर ले, जिससे अनाज वितरण और आपूर्ति पर उसका एकाधिकार स्थापित हो जाए। ऐसा करके सरकार कम कीमत पर खरीदकर महँगे में बेच सकती है, इस प्रकार देश के औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक पूंजी जुटाई जा सकती है। 

पृष्ठभूमि
परिणाम
फसल प्रयोग
हिंसा से होने वाली मौतें