ओआईसी ने अपना अधिकांश ध्यान सदस्य देशों के मध्य विवादों और युद्धों को सुलझाने पर केन्द्रित किया है।
बार-बार उत्पन्न होने वाले इन तनावों, जिन पर अनेक सदस्यों का दृष्टिकोण कभी- कभी एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, ने ओआईसी के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा
में अवरोधक का कार्य किया है। फिलीस्तीन समस्या ओआईसी के लिये एक प्रमुख चिन्ता का विषय रहा है। ओआईसी फिलीस्तीन की स्वतंत्रता में सहायता देने के लिये कृतसंकल्प है तथा युद्ध में अपहृत सभी क्षेत्रों से इजरायली सैनिकों की वापसी की मांग करता है। फिलीस्तीन मुद्दे पर, मिस्र, जो कि स्वयं एक सदस्य देश है, के साथ मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। मिस्र और इजरायल के मध्य
हुई एक शांति संधि के बाद मिस्र को 1979 में संगठन से
निलंबित कर दिया गया। मिस्र पुनः 1984 में संगठन में वापस आया। 1980 के दशक में ओआईसी ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की बिना शर्त और शीघ्र वापसी की मांग की। इस्लामी देशों, विशेषकर
ईरान, पर पड़ रहे विदेशी दबावों के विरोध में तथा सोमालिया के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण की निंदा में अनेक प्रस्ताव भी पारित किए गए। 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध तथा 1990 के दशक के आरम्भ में खाड़ी युद्ध बहस के और मतभेद के भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का पालन न करने के लिये इराक की भर्त्सना की गई। 1990 के दशक के आरम्भ तथा मध्य में बोस्निया-हर्जेगोविना विवाद और वहां की मुस्लिम जनता की त्रासदी ने ओआईसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ओआईसी ने बोस्नियाई मुस्लिमों पर सर्बियाई आक्रमणों को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और अधिक हस्तक्षेप की मांग की तथा बोस्नियाई मुस्लिमों को
और अधिक मानवीय तथा आर्थिक सहायता देने के लिये एक निधि का गठन किया।

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