१९४७ में एक लोकप्रिय मत द्वारा सिक्किम का भारत के साथ विलय अस्वीकार कर दिया गया और तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू नें सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया। इसके तहत भारत सिक्किम का संरक्षक हुआ और सिक्किम के विदेशी राजनयिक अथवा सम्पर्क संबन्धी विषयों की ज़िम्मेदारी भारत नें संभाली। १९५५ में एक राज्यिक परिषद् स्थापित की गई जिसके आधीन चोग्याल को एक संविधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी गई। इस दौरान सिक्किम नेशनल काँग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के चलते राज्य में गडबडी की स्थिति पैदा हो गई। १९७३ में राजभवन के सामने हुए दंगो के कारणवश भारत सरकार को सिक्किम को संरक्षण प्रदान करने का औपचारिक अनुरोध किया गया। चोग्याल राजवंश सिक्किम में अत्यधिक अलोकप्रिय साबित हो रहा था। सिक्किम पूर्ण रूप बाह्य विश्व के लिये बंद था और बाह्य विश्व को सिक्किम के बारे मैं बहुत कम जानकारी थी। यद्यपि अमरीकन आरोहक गैन्ग्तोक में से कुछ चित्र तथा अन्य कानूनी प्रलेख तस्कृत करने में सफल हुआ। इस प्रकार भारत की कार्यवाही विश्व की दृष्टि में आई। यद्यपि इतिहास लिखा जा चुका था और वास्तविक स्थिती विश्व के सन्मुख तब आयी जब काजी (प्रधान मंत्री) नें १९७५ में भारतीय संसद को यह अनुरोध किया के सिक्किम को भारत का एक राज्य स्वीकार किया जाए और उसे भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अप्रैल में भारतीय सेना सिक्किम में प्रविश्टित हुयी और राजमहल के पहरेदारों को निःशस्त्र करने के पश्चात गंगटोक को अपने कब्जे में ले लिया। 

दो दिनों के भीतर सम्पूर्ण सिक्किम राज्य भारत के नियंत्रण में था। सिक्किम को भारतीय गणराज्य मे सम्मिलित्त करने का प्रशन जनता के सामने रख्खा गया जिसमे सिक्किम की ९७.५ प्रतिशत जनता नें इस का समर्थन किया। कुछ ही सप्ताह के उपरांत १६ मई १९७५ मे सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का २२वां प्रदेश बना और सिक्किम मे एकाधिपत्य का अंत हुआ। 

वर्ष २००२ मे चीन को एक बड़ी शर्मिंदगी के सामना करना पड़ा जब सत्रहवें कर्मापा उर्ग्यें त्रिन्ले दोरजी, जिन्हें चीनी सरकार एक लामा घोषित कर चुकी थी, एक नाटकीय अंदाज़ मे तिबेत से भाग कर सिक्किम की रुम्तेक मोनास्ट्री मे जा पहुंचे। चीनी अधिकारी इस धर्म संकट मे जा फँसे के इस बात का विरोध भारत सरकार से कैसे करें क्योंकि भारत से विरोध करने का अर्थ यह निकलता के चीनी सरकार नें प्रत्यक्ष रूप से सिक्किम को भारत के अभिन्न अंग के रूप मे स्वीकार कर लिया है।

पौराणिक ईतिहास
भारत में बिना शर्त विलय
चीन से संबंध
नेपाल की हार