श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा बोफोर्स घोटाले की लंबी चलने वाली जांच से जुड़े रहे, इस घोटाले में स्वीडिश कंपनी बोफोर्स पर यह आरोप लगाया गया है, कि उसने 1986 में भारत सरकार को 1.3 बिलियन डॉलर के 400 तोप की बिक्री के सिलसिले में सरकारी अधिकारीयों और राजनीतिज्ञों को कथित रूप से गैर-कानूनी रिश्वत दिए हैं। तीनों भाइयों पर भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अक्टूबर 2000 में आरोप लगाए, लेकिन 2005 में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने सबूत के अभाव में ऐसा किया और कहा कि अभियोजन पक्ष मामले के प्रमुख दस्तावेज "बेकार और संदिग्ध" हैं क्योंकि इनके मूल स्रोत की पुष्टि नहीं की जा सकती। न्यायाधीश आरएस सोढ़ी ने कहा: "14 साल तक चले मुकदमे और इस मामले पर खर्च हुए जनता के 2.5 बिलियन रुपए पर मैं अपनी अस्वीकृति व्यक्त करता हूं। इससे हिंदुजाओं को भारी आर्थिक, भावनात्मक, पेशेवर और व्यक्तिगत नुकसान हुआ है।"

2001 का हिंदुजा मामला
हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड
बोफोर्स घोटाला
डिफायंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड