विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की नई नवेली सरकारों पर सीमा लागू करने की सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई। अगस्त में लाहौर का दौरा करने के बाद, वायसराय माउंटबेटन ने जल्दी से लाहौर के आस-पास शांति बनाए रखने के लिए पंजाब सीमा बल की व्यवस्था की, लेकिन हज़ारों लोगों की हत्या को रोकने के लिए 50,000 लोग काफ़ी नहीं थे, जिनमें 77% ग्रामीण क्षेत्र से थे। क्षेत्र के आकार को देखते हुए, 1 से कम प्रति वर्ग मील सैनिक बल का हिसाब बैठता था। यह शहरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था और यही बात आगे पाकिस्तान कहलाने वाले प्रदेशों में अपने घरों को छोड़ कर जाने वाले हज़ारों-लाखों शरणार्थियों के कारवां के लिए सटीक बैठती है।

भारत और पाकिस्तान, दोनों ही, खींची गई सीमा के ग़लत ओर रहने वाले गांवों में विद्रोह का समर्थन करके समझौते का उल्लंघन करने के अनिच्छुक थे, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्म से मुंह छिपाना पड़ता और ब्रिटिश या संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता पैदा हो सकती थी। (लेकिन यह पूर्व राजसी प्रदेश कश्मीर के लिए संघर्ष करने से उन्हें रोक नहीं सका, क्योंकि यह इलाक़ा रैडक्लिफ़ समझौते का हिस्सा नहीं था।) अंततः, सीमा संघर्षों की वजह से 1947, 1965 और 1971 में तीन युद्ध हुए, साथ ही मई 1998 में दोहरे परमाणु हथियारों के परीक्षण और 1999 का कारगिल संघर्ष सामने आया।

इस प्रक्रिया में समस्याएं
क्रियान्वयन
स्थानीय ज्ञान
रैडक्लिफ़ रेखा पर विवाद