31 मई 2002, सभी पन्द्रह तत्कालीन [[यूरोपीय संघ]] के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र में अनुसमर्थन के सम्बंधित दस्तावेज जमा दिए. यूरोपीय संघ वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 22% के हिस्सेदार है और वे इसमें 1990 [[उत्सर्जन मानक|उत्सर्जन स्तर]] से औसत 8% कटौती में सहमत हुए.डेनमार्क ने अपने उत्सर्जन को 21% कम करने की प्रतिज्ञा की है। पर 10 जनवरी 2007 को यूरोपीय आयोग ([[यूरोपीय आयोग.|Europian Commission]]) ने यूरोपीय संघ ऊर्जा नीति ([[यूरोपीय संघ की ऊर्जा नीति|Europian Union Energy Policy]]) की घोषणा की जिसमे कहाँ गया की 2020 तक GHG उत्सर्जन में एक एकतरफा 20% कटौती होंगी.
यूरोपीय संघ लगातार क्योटो प्रोटोकॉल के प्रमुख जातिवाचक समर्थकों में से है और वे अनिश्चित देशों को इसके पक्ष में लाने की बातचीत द्वारा कड़ी प्रयास कर रही है।
दिसंबर 2002 में, यूरोपीय संघ ने इन इन कठिन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए में एक [[यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना|उत्सर्जन व्यापार प्रणाली]] (emission trading system) बनाया. छह प्रमुख उद्योगों में कोटा शुरू किया गया: ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट, कांच, ईंट बनाने और कागज / कार्डबोर्ड. इसमें यह भी कहा कि अपने दायित्वों को पूरा न करने वाले असफल सदस्य राष्ट्रों को जुरमाना किया जाएगा, यह दैत्व है 2005 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन € 40/ton से शुरू करते हुए 2008 में € 100/ton की बढ़ती. वर्तमान EU मंसूबा के तहेत 2008 तक यूरोपीय संघ 1990 के स्तर से 4.7% नीचे रहेगा
यूरोपीय संघ में CO 2 उत्सर्जन में 1990 और 2004 के बीच 32% की वृद्धि हुई. परिवहन CO 2 उत्सर्जन 1990 में 21% थी, लेकिन 2004 तक इसमें 28% की वृद्धि हुई थी।
हलाकि यूरोपीय संघ की स्थिति प्रोटोकॉल के तहेत अविवादित नही है। एक आलोचना यह है कि 8% कटौती के वजय सभी EU सदस्य देशो को 15% की कटौती करनी चाहिए, क्यूंकि बातचीत के दौरान EU ने जहा अन्य विकसित देशो के किए 15% का एक सामान लक्ष्य धार्य किया, वहीँ पूर्व जर्मनी की बढ़ी मात्रा में कटौती सभी में बाँट दिया गया, ताकि समग्र EU में 15% का लक्ष्य बहाल रहे.इसके अलावा, पूर्व वार्शव संधि देशों ([[वार्सज़ावा संधि|Warsaw Pact]] Countries) जो अब यूरोपीय संघ के सदस्य बने, उनके आर्थिक पुनर्गठन को सामने रखते हुए उनके उत्सर्जन का स्तर पहले से ही कम कर दया गया। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में 1990 आधारभूत स्तर को अन्य विकसित देशों की तुलना में स्फीत की गयी है और इस तरह एउरोपियन अर्थव्यवस्थओं को अमेरिका के साथ मुकाबले में अधिक सुविधा प्राप्त है।
दोनों ही यूरोपीय संघ [यूरोपीय समुदाय ([[यूरोपीय समुदाय|Europian Community]]) के रूप में]और उसके सदस्य राज्यों क्योटो संधि के अर्न्तगत है।
हालाँकि ग्रीस को पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल 2008) में क्योटो प्रोटोकोल से निकाला दिया गया, क्यूंकि उत्सर्जन पर निगरानी व रिपोर्टिंग माध्यम पर्याप्त मात्रा में बनाने का न्यूनतम दायित्व नही निभाए, उपरान्तु, कोई अन्य तथ्य मौजूद न रहने के कारन इन्होने झ्हूटे रिपोर्ट दर्ज किए. 
एक संयुक्त राष्ट्र समिति (संयुक्त राष्ट्र committee) ने सात महीने के बर्खास्तगी (नवम्बर 15) के बाद क्योटो प्रोटोकॉल के व्यापार प्रणाली में ग्रीस को पुनर बहाल करने का सिद्धांत लिया।

उत्सर्जन व्यापार
यूरोपीय संघ
वित्तीय प्रतिबद्धताओं
चीन गणराज्य जनवादी