मुंबई में रेलवे भरती बोर्ड कि परीक्षा देने आए उत्तर भारतीयों पर किये गए हमले के लिए बहुत से नेताओं ने खास कर सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतीशील गठबंधन (UPA) कि केंद्र सरकार ने सख्त तौर पर राज ठाकरे और MNS की आलोचना की।

UPA के तीन मंत्रियों ने कड़ी कार्यवाही करने कि मांग की, साथ ही पार्टी के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाने की भी मांग की। रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव ने MNS पर प्रतिबन्ध लगाने कि मांग कि और कहा के उसका अध्यक्ष "मानसिक रोगी" हैं। इस्पात मंत्री राम विलास पासवान ने कहा के वह अगले मंत्री मंडल कि बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे और उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि हिंसक घटनाओं के बावजूद, MNS के खिलाफ कोई कारवाही नहीं कि जा रही है। उन्होंने कहा: "मैं सख्त तौर पर घटना कि निंदा करता हूँ. पार्टी के खिलाफ मज़बूत कदम उठाए जाने चाहिए... MNS पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. ठाकरे परिवार महाराष्ट्र के लिए एक स्थाई समस्या बन गया है और विशेष रूप से राज ठाकरे एक मानसिक रोगी बन गए हैं।" खाद प्रंस्करण उद्योग मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कान्त सहाए ने मांग की, कि महाराष्ट्र में कांग्रेस-MNS गटबंधन सरकार को हमले के लिए ज़िम्मेदार लोगों के साथ अपराधियों जैसा सुलूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महारष्ट्र के मुख्य मंत्री विलास राव देशमुख से उन्होंने बात कि है और राज्य में चल रहे "गुंडागर्दी" पर भी सवाल किया है। "जहां तक सरकार कि आज तक की कारवाही का सवाल है, वह अब तक उनपर नरम रही है। उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए कियोंकि अब हद से ज्यादा हो चुका हे. वह कार्यकर्ता नहीं हैं। वह लुटेरे हैं। MNS, बजरंग दल, VHP और RSS जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए.

इस घटना के बाद, कार्यकाल के पहले दिन ही राष्ट्रीय संसद में काफी हगामे हुए. संसद के कई सदस्यों ने हमले की निंदा की. उन्होंने परोक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव कि भी निंदा कि, यह कहते हुए कि उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बिहारियों की अधिकतम भरती की और उन लोगों कि नहीं जो उन शहरों के थे जहां भरती परीक्षा आयोजित कि गई थी, जिसने MNS की घटना को और बढ़ावा दिया. इस मुद्दे पर पहले बोलते हुए, राजद नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से राज्य मे अनुछेद 355 के तहत कार्यवाही करने की मांग की. उन्होंने कहा कि हमलों के बावजूद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाएं देश की एकता और अखंडता को खतरा है। अन्य सांसदों ने भी हमलों की वजह से अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग की. BJP के शाहनवाज हुसैन ने भी यह मांग की पुछते हुए कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को देश के अन्य भागों में यात्रा करने के लिए क्या किसी अनुमति की ज़रोरत होगी. CPI(M) के मोहम्मद सलीम ने कहा कि इस तरह की घटनाएँ देश की अखंडता पर खतरा हैं और इससे देश के बाकी हिस्सों को गलत संकेत पहुँचता है। शिवसेना के अनंत गीते ने बहरहाल महाराष्ट्र में 42 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बात रखते हुए कहानी के दूसरे पहलु को सामने रखने की कोशिश की. CPI(M) ने हमले कि कड़ी निंदा कि और इसे संविधान पर स्पष्ट हमला बताया और फौरन पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के गिरफ्तारी कि मांग कि, साथ ही यह भी कहा के विभाजनकारी ताकतों को अगर किसी भी तरह की ढील दी गई, तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। CPI(M) पौलिटबिऊरो ने कहा के संविधान पर हमले, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कलंक हैं, जिस कि ज़िम्मेदारी है रक्षा करना और अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाही करना. "और वह इस में नाकाम रही है, जिस तरह उसने गैरज़िम्मेदार नेताओं को ढील दी है, यह कांग्रेस और उसकी गठ्बंधित साथियों का राजनितिक दिवालियापन दर्शाती है।" "भारतीय कोम्मुनिस्ट पार्टी (CPI) ने भी कहा के ऐसे हमले नहीं सहे जाएंगे, और ठाकरे तथा उनके समर्थकों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए." महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री विलास राव देशमुख ने कहा कि उनकी सरकार हमलों को रोकने में असफलता कि पूरी ज़िम्मेदारी लेती हे और इस घटना कि जांच के आदेश दिए जाएंगे साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि नौकरी के विज्ञापन मराठी अखबारों में कियों नहीं दिए गए। उन्होंने कहा: "जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस तरह की घटनाएँ कानून में खामियों की वजह से होती हैं। सिर्फ गृह मंत्रालय को ज़िम्मेदार नहीं माना जा सकता बल्कि यह (पूरे) सरकार की ज़िम्मेदारी है। ऐसी घटनाएँ राज्य की छवि को प्रभावित कर रही हैं और मैंने पुलिस महानिर्देशक को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।" राज ठाकरे के आरोप पर, कि नौकरी के विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित न करके मराठी उम्मीदवारों को बाहर रखा गया है, इसपर उन्होंने कहा कि,"एक जांच भी करवाई जाएगी, कि मराठी समाचारपत्रों में परीक्षा के विज्ञापन कियों नही दिए गए और और परीक्षा में कितने मराठी उम्मीदवार बुलाए गए।" उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटनाएँ भविष्य में नहीं होंगी.
जनवरी 2009 में कलाकार प्रणव प्रकाश ने दिल्ली में अपनी चित्र श्रृंखला "चल हट बिहारी" का प्रदर्शन किया। 2008 में महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर किये गए हमले, xenophobia कि एक कंसर्ट में पॉप शैली में दिखे.

नींव
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