मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक घोषणा-पत्र (United Nations Universal Declaration of Human Rights)]] में धर्मांतरण को एक मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है: "प्रत्येक व्यक्ति के पास विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में अपने धर्म या आस्था को बदलने की स्वतंत्रता शामिल है।..." (धारा18). इसके बावजूद, कुछ समूह धर्मांतरण को रोकते या प्रतिबंधित करते हैं (नीचें देखें).

इस घोषणा-पत्र के आधार पर यूनाइटेड नेशन्स कमीशन ऑन ह्युमन राइट्स (United Nations Commission on Human Rights) (यूएनसीएचआर [UNCHR]) ने नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र (International Covenant on Civil and Political Rights) का मसौदा तैयार किया, जो कि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसके अनुसार “प्रत्येक व्यक्ति के पास विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा. इस अधिकार में अपनी इच्छानुसार किसी धर्म या आस्था का पालन करने या उसे अपनाने की स्वतंत्रता सम्मिलित होगी..." (धारा 18.1). "किसी भी व्यक्ति पर ऐसा कोई दबाव नहीं डाला जा सकेगा, जिससे अपनी इच्छानुसार किसी धर्म या आस्था का पालन करने या उसे अपनाने की उसकी स्वतंत्रता बाधित होती हो" (धारा 18.2).

सन 1993 में (यूएनसीएचआर [UNCHR]) ने इस धारा पर एक सामान्य टिप्पणी (General Comment) जारी की: "समिति का यह भी मत है कि किसी धर्म या आस्था ‘का पालन करने या इसे अपनाने’ की स्वतंत्रता में किसी धर्म या आस्था का चयन करने की स्वतंत्रता भी आवश्यक रूप से निहित है, जिसमें "व्यक्ति के वर्तमान धर्म या आस्था के स्थान पर किसी अन्य का चयन करने" अथवा नास्तिक दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार सम्मिलित है [...] धारा 18.2 विश्वासकर्ताओं या गैर-विश्वासकर्ताओं को उनकी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक समूहों के साथ जुड़े रहने, उनके धर्म या आस्था का खण्डन करने अथवा उन्हें "धर्मांतरण करने" के लिये बाध्य हेतु शारीरिक बल-प्रयोग करने या दण्डात्मक प्रावधान लागू करने की धमकी देने सहित, ऐसे किसी भी दबाव को प्रतिबंधित करती है, जो किसी धर्म या आस्था का पालन करने या उसे अपनाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को बाधित करता हो." (सीसीपीआर/सी/21/पुनरीक्षण 1/अनुवृद्धि 4, सामान्य टिप्पणी सं. 22; प्रभाव जोड़ा गया [CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22.; emphasis added])

कुछ देश स्वैच्छिक, प्रेरित धर्मांतरण को संगठित धर्मांतरण से अलग करते हैं और इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं। इनके बीच की सीमा-रेखाको सरलता से परिभाषित नहीं किया जा सकता: एक व्यक्ति जिसे वैध ईसाईकरण या साक्ष्य-आचरण मानता हो, कोई अन्य व्यक्ति उसे हस्तक्षेप करने वाला और अनुपयुक्त कार्य मान सकता है। क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी की ‘जर्नल ऑफ लॉ एन्ड हेल्थ’ में प्रकाशित डॉ॰ सी. डेविस के एक लेख का यह उद्धरण ऐसे व्यक्तिपरक दृष्टिकोणों से उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं का एक दृष्टांत प्रस्तुत करता है: "यूनियन ऑफ अमेरिकन हिब्रू कॉन्ग्रिगेशन्स (Union of American Hebrew Congregations) के अनुसार, ज्यूज़ फॉर जीसस (Jews for Jesus) तथा हिब्रू क्रिश्चियन्स (Hebrew Christians) दो सर्वाधिक खतरनाक संप्रदाय हैं और इनके सदस्य डीप्रोग्रामिंग के लिये उपयुक्त उम्मीदवार हैं। संप्रदाय-विरोधी ईसाई... विरोध करते हैं कि 'आक्रामकता और नये अनुयायी बनाना ... सच्ची ईसाईयत की बुनियाद हैं,' और यह कि ज्यूज़ फॉर जीसस तथा कैम्पस क्रुसेड फॉर क्राइस्ट को संप्रदायों के रूप में चिह्नित नहीं किया जाना चाहिये. इसके अलावा, हिब्रु क्रिश्चियन ‘संप्रदाय’ की एक सभा पर शारीरिक आक्रमण करने वाले विशिष्ट हैसिडिक समूहों को सेंट्रल कॉन्फरेंस ऑफ अमेरिकन रब्बीज़ के अध्यक्ष ने स्वयं एक ‘संप्रदाय’ के रूप में चिह्नित किया है और उनकी तुलना रेवरेंड मून के अनुयायीयों के साथ की है।"

पूर्व सोवियत यूनियन के पतन के बाद से, रशियन आर्थोडॉक्स चर्च का पुनरुत्थान हुआ है। हालांकि, अपवाद यह है कि रोमन कैथलिक चर्च, सैल्वेशन आर्मी, जेहोवाह’स विटनेसेस और अन्य धार्मिक आंदोलनों द्वारा किये जाने वाले धर्मांतरण को यह अवैध मानता है, जिसका उल्लेख यह अपने "धर्मवैधानिक क्षेत्र" के रूप में करता है।

धर्म-परिवर्तन के इसके कानूनों को लेकर ग्रीस का संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिनमें से अधिकांश जेहोवाह’स विटनेसेस के साथ और कुछ पेंटाकोस्टल्स के साथ भी हुए हैं। यह स्थिति सन 1930 के दशक में तानाशाह आइयोनिस मेटाक्सास (Ioannis Metaxas) द्वारा पारित किये गये एक कानून से उपजी है। घर-घर जाकर अपने धार्मिक विश्वास का प्रचार करने के लिये गिरफ़्तार किये जाने के बाद एक जेवोवाह’स विटनेस मिनोस कोक्किनाकिस ने क्षतिपूर्ति के रूप में ग्रीक राज्य से $14,400 अमरीकी डॉलर का हर्जाना हासिल करने में सफलता पाई. एक अन्य मामले, लैरिसिस बनाम ग्रीस, में, पेंटाकोस्टल चर्च के एक सदस्य ने भी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्स में एक मुकदमा जीता.

इस्लामी कानून का पालन करने वाले कुछ इस्लामी देशों में धर्म-परिवर्तन गैर-कानूनी है और इसके लिये कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इस्लामी कानून का पालन करने वाले अनेक इस्लामी देशों, सउदी अरब, येमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईजिप्त, इरान, मालदीव में स्वधर्म-त्याग को गैर-कानूनी घोषित किया गया है और इस्लाम का त्याग करने वालों या अन्य मुस्लिमों को इसके लिये उकसाने वालों के लिये कारावास या मृत्यु-दण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा, भारत के ओडिशा राज्य में प्रेरित धर्मांतरण के परिणामस्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए हैं।

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