राज्य मान्यता के दो परिकल्प या सिद्धांत हैं-1. संघटना-निर्भर परिकल्प और 2. घोषणात्मक अथवा घोषणात्मक परिकल्प। संघटना-निर्भर परिकल्प के अनुसार कोई भी राज्य केवल मान्यता के द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय राज्य बन जाता है। अर्थात्‌ केवल मान्यता के कार्य द्वारा ही किसी राज्य को राज्यत्व मिल जाता है और वहाँ की नई सरकार को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हो जाता है। हीगेल इस परिकल्प का सर्वप्रथम व्याख्याता था। तदनंतर हालैंड, ओपेनहाइम तथा अन्य लोगों ने उसका समर्थन किया।

दूसरे परिकल्प के अनुसार कोई भी राज्य अपने अधिकार की बिना पर अंतरराष्ट्रीय पद और राष्ट्रपरिवार की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। राज्यमान्यता का कार्य इस स्थापित सत्य की पुष्टि की विधिवत्‌ मान्यतामात्र है। हाल, फिशर, ब्रेयर्ली तथा अन्य लोग इस परिकल्प के व्याख्याता हैं।

इन दोनों मतों में से उचित मत यह प्रतीत होता है कि राज्यमान्यता संघटना-निर्भर भी है और घोषणात्मक भी। भिन्न भिन्न तथ्यसमूहों के अनुसार किसी पर पहला परिकल्प लागू हो सकता है, किसी पर दूसरा। किसी राजनीतिक समुदाय का अस्तित्व है, इस सामान्य तथ्य की घोषणा मात्र करना ही राज्यमान्यता है। राज्यत्व की ऐसी घोषणा होने से मान्यता के कारण कुछ वैधानिक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेंटरपाश और स्टार्क जैसे आज के अधिकांश लेखक इस मत का प्रतिपादन करते हैं।

मान्यता देना या न देना राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। पर यह इच्छा मनमानी नहीं होनी चाहिए। कानूनी सिद्धांतों के अनुसार ही राज्यमान्यता देनी या न देनी चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि राजनीतिक और कूटनीतिक विचारसरणी राज्यमान्यता की स्वीकृति या अस्वीकृति पर अपना प्रभाव डालती ही है।

वास्तविक मान्यता और विधिक मान्यता
मान्यता के परिकल्प या सिद्धांत
स्पष्ट और अंतर्भूत मान्यता
युद्धस्थिति और राज्यद्रोह की मान्यता