स्टैचूट ऑफ वेस्टमिंस्टर (1931) के बाद यूनाइटेड किंगडम के क्राउन और संसद ने वीटो नहीं किया होगा या ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के संसद के अधिनियम को इस आधार पर कि यूनाइटेड किंगडम के कानून और हित के लिए प्रतिकूल है, निरस्त नहीं कर सकता है. जैसे कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल से भ्रमित न हों) के अन्य देश इसी तरह प्रभावित होते हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई संविधान (अनुच्छेद 59) के अनुसार महारानी किसी विधेयक पर वीटो कर सकती है जिसे विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने के एक साल के भीतर गर्वनर-जनरल द्वारा शाही स्वीकृत कर लिया गया हो। .इस अधिकार का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटों करने का अधिकार सिद्धांत: ऑस्ट्रेलियाई गवर्नर-जनरल के पास है या अधिक तकनीकी रूप से कहा जाए तो इसके उल्ट प्रधानमंत्री की सलाह पर स्वीकृति न देने का अधिकार है. ऐसा सोवरन के परामर्श के बिना किया जा सकता है। बहरहाल, यह आरक्षित अधिकार संवैधानिक रूप से विवादास्पद है और ऐसा अवसर कब आ जाए कि इस अधिकार के प्रयोग करने की जरूरत पड़ जाए, इसका अनुमान लगाना कठिन है। अगर संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है जो आपराधिक, अवैध संविधान और संविधान का उल्लंघन है तो संभव है गवर्नर जनरल को ऐसा करने की जरूरत पड़ जाए . बहरहाल, कोई यह तर्क कर सकता है कि सरकार शायद ही कोई ऐसा विधेयक पेश करेगी, जिसकी अस्वीकृति की पूरी संभावना हो। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के संक्षिप्त संवैधानिक इतिहास की वजह से बहुत सारे शाही प्रतिनिधि के आरक्षित अधिकार अपरीक्षित होते हैं और परंपरा का अनुपालन यह है कि प्रांत का प्रमुख अपने मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता/करती है।

जहां तक छह राज्यों के गवर्नरों का सवाल है, जो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के तहत संघबद्ध हैं; कुछ हद तक उनके लिए एक अलग-अलग स्थिति होती है। जब तक ऑस्ट्रेलिया अधिनियम 1986 नहीं बन गया, हरेक राज्य संवैधानिक रूप से सीधे ब्रिटिश राजशाही पर निर्भर था। यद्यपि 1986 के बाद से, वे पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई हैं, हालांकि अभी भी रानी देश के प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर गवर्नर को नियुक्ति करती हैं। इसीलिए राजशाही या ब्रिटेन की संसद गवर्नर या देश की विधायिका के किसी कृत्य पर वीटो या पलट नहीं सकती/ सकता है। विडंबना यह है कि संघीय सरकार और विधानसभा की तुलना में प्रांत राजशाही से कहीं अधिक स्वतंत्र है. प्रांतों का संविधान गवर्नर की भूमिका निर्धारित करता है। सामान्य तौर पर, शाही स्वीकृति को भी रोक लेने समेत, संप्रभुता के जो कुछ भी अधिकार हैं गवर्नर उनका प्रयोग करता है।

युनाइटेड किंगडम
ऑस्ट्रेलिया
लिबेरुम वीटो
रोमन वीटो