भारतीय आरक्षणों के मामले में गंभीर अपराधों की जाँच करना और मुकदमा चलाना संघीय सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। "इंडियन कंट्री" क्राइम्स एक्ट (टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 1152), द इंडियन कंट्री मेजर क्राइम्स एक्ट (टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 1153) और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम्स एक्ट (टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 13) के तहत एफबीआई का "इंडियन कंट्री" (कार्यक्रम के लिए आधिकारिक नाम) में प्रमुख अपराधों के लिए अपना आपराधिक क्षेत्राधिकार है। 1994 के अपराध अधिनियम ने इंडियन कंट्री के बंदूकों, हिंसक किशोरों, नशीली दवाओं और घरेलू हिंसा जैसे क्षेत्रों में संघीय आपराधिक क्षेत्राधिकार का विस्तार किया। इंडियन गेमिंग रेगुलेटरी एक्ट (भारतीय गेमिंग विनियामक अधिनियम) के तहत एफबीआई का क्षेत्राधिकार कैसीनो गेमिंग से सीधे तौर पर संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि पर है। एफबीआई "इंडियन कंट्री" (भारतीय देश) में होने वाले नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, पर्यावरण संबंधी अपराधों, सार्वजनिक भ्रष्टाचार और सरकारी धोखाधड़ी की भी जांच करता है।"

एफबीआई भारतीय देश में होने वाले अपराधों को विशेष रूप से अपनी प्राथमिकताओं में से किसी एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं करता है। अक्सर गंभीर अपराधों की या तो अच्छी तरह से जाँच नहीं की गयी है या फिर मुकदमा चलाने में देरी की गयी है। आदिवासी अदालत केवल तीन साल तक की सजा दे सकती हैं और यहाँ तक कि कुछ ख़ास प्रतिबंधों के तहत ही ऐसा किया जा सकता है।

भारतीय आरक्षण इसके आरक्षणों के लिए अपनी स्वयं की जाँच एजेंसी का उपयोग करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स, जो अमेरिकी इंटीरियर डिपार्टमेंट की एक एजेंसी है।

यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट
गोली के सीसे के दोषपूर्ण विश्लेषण के साक्ष्य
भारतीय आरक्षण
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