अनुच्छेद 19 
6 प्रकार की स्वतंत्रताए वर्णित है जिन्हे जनतांत्रिक स्वतंत्रताए कहते है ये स्वतंत्रताए हैं
19[1] (क) विचारॉ की अभिव्यक्ति------- सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है तथा जीवन के अधिकार के साथ जुडा है इसे जीवन के अधिकार से पृथक नहीं किया जा सकता है यह वह अधिकार है जिसका न्यायपालिका ने सर्वाधिक विस्तार् किया है
इस अधिकार की भिन्न व्याख्याएँ
1. एक नागरिक को मत, राय, निर्णय को खुले रूप से प्रकट करने का अधिकार है 
2. वह अपने विचार किसी भी दृश्य माध्यम या अन्य माध्यम से प्रकट कर सकता है, यहाँ तक कि मौन अथवा राष्ट्रीय ध्वज का गरिमा पूर्ण प्रदर्शन भी इसमॅ निहित है, विज्ञापन करना भी इसी स्वतंत्रता का एक अंग है 
3. नागरिक न केवल अपना मत अभिव्यक्त करने को स्वतंत्र है बल्कि अन्य व्यक्तियों [नागरिक गैर नागरिक ] के मत प्रकट करने का भी अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी व्याख्या के चलते संभव हुई है 
4. सूचना तक पहुँच का अधिकार भी इसी में निहित है अर्थात नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है यह सूचना विदेश से भी प्राप्त की जा सकती है 
5. अस्वीकृति प्रकट करना का अधिकार भी इस में शामिल है 
यह अधिकार इन सीमाओं में बंधा है 
अनु 19[2] के अनुसार – देश की संप्रभुता-सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रॉ से मैत्री पूर्ण संबंध, जन व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार, बनाये रखना, मानहानि, न्यायालय की अवमानना के आधार पर रोक लग सकती है

अनु 19[1] (ब) जन सम्मेलन करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार देता है, यह सम्मेलन निशस्त्र तथा शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिये 
अनु 19[1] (स) किसी भी प्रकार का संगठन बनाने का अधिकार् देता है, इसी अधिकार पर ट्रेड यूनियन, राजनैतिक दल स्थापित है परंतु संगठन बनाने के अधिकार में हडताल करने का अधिकार शामिल नहीं है,
इसी तरह सरकारी कर्मचारी का हडताल पर जाने का कोई वैधानिक नैतिक अधिकार नहीं है[रंगनाथन तथा अन्य बनाम तमिलनाडु 2003 निर्णय ]भरत कुमार बनाम केरल राज्य [केरल उच्च न्यायाल्य 1997]c.p.m बनाम भरत कुमार तथा अन्य उच्चतम न्यायाल्य 1998 प्रथम वाद निर्णय में बन्द तथा हडताल को प्रतिबन्धित किया गया है दूसरे वाद में सी.पी.एम. ने बन्द को कर्मचारियो के विचार, अभिव्यक्ति, संघठन बनाने के मौलिक अधिकार का प्रकार बताते हुए तर्क दिया परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को रद्द करते हुए बन्द को सामान्य जनता के लिये आर्थिक क्षतिकारी, भयकारी, आजीविका नष्ट् करने वाला अर्थात जनता के मौलिक अधिकारो

1 आजीविका/जीवन जीने
2 विचार अभिव्यक्ति
3 गतिविधि करने का उल्लंघनकर्ता बताया अतः बन्द अवैधानिक है वही हडताल वैध है
बन्द तथा हडताल के आयोजनकर्ता को क्षतिपूर्ति देनी पड सकती है
सगंठन बनाने का अधिकार सशस्त्र बलों को नहीं है इस पर राज्य नियंत्रण लगा सकता है

अनु 19[1] [द] गतिविधि आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक को अधिकार है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में कही भी आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता हैइस के अंतर्गत आवागमन का सम्य, माध्यम, तथा स्थान भी निहित है इस पर ये रोक लगी हुई है[जन हित, राष्ट्रसुरक्षा, जनजातीय आबादी के हितो की सुरक्षा]
अनु 19 [1] [5] निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता पर्ंतु इस पर भी उन्ही आधारो पर रोक लग सकती है जिन के आधार पर इस से पहले अनु पे रोक लगा दी जा सकती थी
अनु 19 [1] [6] पेशे की आजादी-नागरिको को अपना पेशा, व्यापार चुनने की आजादी है यधपि यह चुनाव सरकार द्वारा युक्तिसंगत ढंग से नियंत्रित कर सकती है, कुछ व्यापार जनहित के चलते सरकार पूर्णत या अंशत निरोधित कर सकती है

अनु 20 अपराधों के सम्बन्ध में दोष सिद्धि से संरक्षण से सम्बन्धित अधिकार [राज्य के विरूद्ध] 
1 भूतलक्षी प्रभाव से आपराधिक कानून नहीं बनेगें और ना लागू होंगे
2 दोहरे दंड से संरक्षण का अधिकार
3 किसी व्यक्ति को स्वंय के विरूद्ध ही साक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकेगा

अनु 21 कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा दैहिक स्वंतत्रता से सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकेगा 
इस अनु का न्यायपालिका की व्याख्याओं द्वारा अत्यधिक विस्तार किया गया है इस अनु को वर्तमान में संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, इस अनु में अनेक अधिकार वर्णित है जो यधपि संविधान में वर्णित नहीं है किंतु न्यायपालिका ने अपनी उदार व्याख्यओं द्वारा स्थापित किये 
है
1 प्राथमिक शिक्षा
2 कर्मचारियॉ के लिये स्वास्थय सुविधा
3 क्रूर दंडाँ के विरूद्ध 
4निजता स्थापित करने हेतु
5 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार
6 तीव्रता से न्याय
7 मनमानी पदच्युति का निरोध
8 स्वस्थ स्वच्छ वातावरण में निवास का हक 
9 निर्धनो के लिये शरण स्थल का अधिकार 
10 कर्मचारियॉ को बकाया वेतन पाने का अधिकार 
जीवन जीने का अधिकार अनिवार्य रूप से गरिमापूर्ण होना चाहिए इसी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार अन्य अधिकारो से मिलता है यह अधिकार अन्य सभी अधिकारो का मूल है यदि केवल यही अधिकार संविधान में दिया जाता तो भी उदार न्यायपालिका इसमे सभी अधिकार निहित कर देती 
अनु 21 को संविधान के भाग 3 तथा 4 का प्राण माना जाता हैइस अधिकार के बिना अन्य सभी अधिकार व्यर्थ सिद्ध हो जाते है यही अनुच्छेद एक पुलिस राज्य तथा संवैधानिक राज्य में अंतर करता है
अनु 21 का विकास 
ए.के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनु की व्याख्या करते हुए दैहिक स्वतंत्रता का शब्दश अर्थ निकाल कर इसे स्वतंत्रता से भिन्न बताया तथा इसका अर्थ मात्र उसके शरीर के अंगो की स्वतंत्रता बताया अतः अनु 21 को अनु 19 के साथ नहीं पढा जा सकता, दोनो भिन्न भिन्न है अतः जीवन का अधिकार विचाराभिव्यक्ति तथा आवागमन के अधिकार नहीं रखतावही मेनका गान्धी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल दिया तथा दैहिक स्वतंत्रता की वृहदतम संभव व्याख्या की 
जीवन का अधिकार तथा विचाराभिव्यक्ति के अधिकार को एक ही अधिकार का भाग बताया तथा इन्हें एक दूसरे से अपृथक्णीय बताया
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा डयू प्रोसेस ओफ ला 
पहला वाक्याँश ब्रिटेन से लिया गया है, इसका अर्थ है कि न्यायालय एक विधि की परीक्षा केवल इस दृष्टिकोण से करेगा कि क्या विधि को पारित करने में विधायिका ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है 
न्यायालय विधि पारित करने के उद्देश्यॉ का परीक्षण नहीं कर सकता है, तथा किसी विधि को इस आधार पर ही असंवैधानिक घोषित कर सकती है कि विधि निर्धारित प्रक्रिया से पारित नहीं हुई हैयह सिद्धांत केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचार से संरक्षण दे सकता है विधायिका से संरक्षण नहीं दे सकता है

वहीं डयू प्रोसेस ऑफ ला जो कि अमेरिकी शब्दावली है, न्यायालय को अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा न केवल विधायिका के कुप्रयासॉ से कर बल्कि यह भी देखे कि क्या विधि सदभावनापूर्ण है ? इस हेतु वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करेगा इस तरह यह प्रक्रिया न्यायालय को अधिक शक्तिमान बनाता हैडयू प्रोसेस का अर्थ है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, तार्किक, न्यायपूर्ण हो न कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथा स्वेच्छाचा र से पूर्ण 
भारतीय संविधान केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कहता है परंतु मेनका गान्धी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्राकृतिक न्याय अनु 21 में निहित है और इस तरह इसे ड्यू प्रोसेस ओफ ला बना दिया
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत 
इन सिद्धांतों के अनुसार 
1 कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होगा
2 किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंड नहीं मिलेगा
3 कार्यशील अधिष्ठान बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे 
बल देते हुए कहा जाता है जि कृत्य तर्क द्वारा समर्थित होना चाहिए ये सिद्धांत सार्वभौमिक है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायपालिका भी उनके अधीन है ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार है तथा निजी व्यक्तियों संगठनों के विरूद्ध लागू है
ये सविन्धान द्वारा निर्मित नहीं बल्कि उसमे पूर्व निहित है केन्द्रीय अंर्तदेशीय जल परिवहन माम्ला 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को अनु 14 में समानता के साथ ही जोडा तथा ऐसा सिद्धांत बताया जिस पर सविन्धान आधारित है इस लिये यह सविन्धान के मौलिक ढाँचे का अंग है
मृत्यु का अधिकार- वैधानिक नहीं है

अनु 21 [ए] यह अनु 86 वे संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया है यह अनु प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 आयुवर्ग हेतु एक मौलिक अधिकार बनाता है ये शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होगीइसी के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 51 ए[के] स्थापित किया गया है जो परिजनों हेतु अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चॉ हेतु शिक्षा प्राप्त करने दे

अनु 22 –कुछ विशेष स्थितियॉ मॅ गिरफ्तारियॉ द्वारा निरोध से संरक्षण देता है ये है
1 गिरफ्तार किया गया व्यक्ति हिरासत में बिना उसे गिरफ्तारी के कारण बताये नहीं लिया जायेगा जोगेंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मित्र, रिश्तेदार अथवा किसी परिचित को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार होगा
गिरफ्तारी की सूचना पुलिस अधिकारी को अपने आधिकारिक रोजनामचे में दर्ज करनी होगीगिरफ्तारी मात्र सन्देह पर नहीं होगी
2 गिरफ्तार या निरोधित किये गये व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के 24 घंटे में प्रस्तुत करना होगा गिरफ्तारी के समय में यात्रा अथवा बीच के अवकाशॉ को नहीं गिना जायेगा
अनु 22 के अपवाद
1 यह लाभ शत्रु नागरिकों अथवा निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियॉ को नहीं मिलेगा
निरोधित व्यक्ति के अधिकार 
1 यदि उसकी निरोध अवधि 2 मास से अधिक हो तो यह एक समिति जिसका गठन उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशॉ से होगा की स्वीकृति से होगा
2 उसे अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा
3 उसे संबंधित अधिकरण के समक्ष शीघ्रतम समय में अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार होगा

मौलिक अधिकारों तथा अन्य वैधानिक अधिकारों में भेद
संविधान भाग 1 संघ तथा उसका राज्यक्षेत्र
स्वतंत्रता का अधिकार
शिक्षण संस्थाओं के चार प्रकार है