द्वितीय विश्व युद्ध ने फासीवाद का उन्मूलन करने के साथ-साथ यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को भी कमजोर कर दिया। इनमें से कई देश स्वयं ही फासीवादी अतिक्रमण का शिकार हो गये। उदाहरण के लिए यूरोप के तीन साम्राज्यवादी देश फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैण्ड स्वयं ही जर्मनी के कब्जे में चले गये। युद्ध के दौरान उनकी सैनिक शक्ति और अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी युद्ध के कारण जर्जर हो चुकी थी। इनमें से कोई भी देश अब बड़ी शक्ति नहीं रह गया था। उनके स्थान पर अब संयुक्त राज्य और सोवियत संघ बड़ी शक्तियां थी। 

साम्यवादी दलों के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी सरकारों की स्थापना होने से भी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों की शक्ति क्षीण हुई। अब वे लंबी औपनिवेशिक लड़ाई लड़ते रहने की स्थिति में नहीं थे। जिन देशों ने लम्बी औपनिवेशिक लड़ाईयां लड़ी उनके सामने विकट घरेलू समस्याएँ खड़ी हो गई। उदाहरण के लिए हिन्द-चीन और अल्जीरिया में फ्रांस की औपनिवेशिक लड़ाईयों ने देश में गंभीर संकट उत्पन्न कर दिये। पुर्तगाल द्वारा अफ्रीका में लड़ी गई और औपनिवेशिक लड़ाईयां पुर्तगाली तानाशाही के पतन का प्रमुख कारण सिद्ध हुए। 

बदले हुए राजनीतिक वातावरण ने अब साम्राज्यवाद को श्रेष्ठ सभ्यता की निशानी नहीं माना जाता था। इसके विपरीत, अब हर जगह, यहां तक भी स्वयं औपनिवेशवादी देशों में भी, साम्राज्यवाद को पशुता अन्याय और शोषण का पर्याय माना जाने लगा। 1945 के बाद विश्व में आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय सम्प्रभुता और समानता तथा राष्ट्रों के बीच सहयोग जैसे विचारों का बोलबाला कायम हुआ। यहां तक स्वयं साम्राज्यवादी देशों में भी औपनिवेशिक शासन कायम रखने के प्रयत्न लोकप्रिय नहीं रहे। अधिकांश फ्रांसीसी जनता ने फ्रांस द्वारा लड़ी गई औपनिवेशिक लड़ाईयों का विरोध किया। 1956 में जब ब्रिटेन में फ्रांस और इजरायल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुये। 

बहुत से विद्वानों का मत है कि उपनिवेशों पर कब्जा बनाये रखने की लागत का भार उठाना उपनिवेशवादी देशों के लिए कठिन होता जा रहा था। 

साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलनों की एकजुटता
साम्राज्यवाद का कमजोर होना
उपनिवेशवाद की समाप्ति के कारण
संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका