समय के साथ भारत सरकार ने कश्मीर में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सैन्य उपस्थिति और नागरिक स्वतंत्रता को कम करने पर तेजी से भरोसा किया। सैन्यों ने बड़े पैमाने पर यहां कुदरती आपतिकाल में जैसे कि बाढ़ में कई सेवा की है जिससे यहां लोगों का सेना पर भरोसा बढ़ा है ।

उग्रवाद के अधिकांश इतिहास में अगर देखा जाए तो सरकार ने कश्मीरी लोगों के राजनीतिक विचारों पर बहुत कम ध्यान दिया है। सरकार ने अक्सर विधानसभाओं को भंग किया है, निर्वाचित नेताओं की गिरफ्तारी और राष्ट्रपति शासन लागू किए हैं। सरकार ने 1987 में चुनावी धांधली भी की। हाल के समय में सरकार अधिक गंभीरता से स्थानीय चुनावों को आयोजित कर रही है।

साथ ही सरकार ने कश्मीर में विकास सहायता की है और वर्तमान में कश्मीर प्रति व्यक्ति सबसे अधिक संघीय सहायता का प्राप्तकर्ता बन गया है।

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भारत
मानवीय शोषण
2004-वर्तमान