फिल्म के शीर्षक और भारतीय कानूनी व्यवस्था के चित्रण पर विवाद हुआ। एडवोकेट अजयकुमार वाघमारे ने एलएलबी शब्द को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया और कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल भारतीय कानूनी प्रणाली का अपमान करने के लिए एक "जानबूझकर किया गया प्रयास" है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म की सामग्री की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की। भारत के उच्चतम न्यायालय ने फिल्म की समीक्षा के लिए मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और जस्टिस एन. वी. रमना और डी. वा. चन्द्रचुड से मिलकर 3 सदस्यीय पैनल को भी नियुक्त किया।

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भारतीय न्यायिक प्रणाली का चित्रण
आलोचना
बाटा से मुकदमा