13 दिनों तक चले अनशन के कारण अन्ना के वजन में साढ़े सात किलो की कमी आ गई थी। उनका रक्त चाप काफी कम हो गया था। 13 दिनों से अन्ना के स्वास्थ्य की लगातार जाँच करने वाले डॉक्टर त्रेहान ने बताया कि अन्ना के शरीर में पानी की कमी हो गई है और वे काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती कर लिया गया।

२७ अगस्त को संसद में अन्ना की मांगों पर सहमति बनने और २८ अगस्त को अन्ना द्वारा अनशन समाप्त करने की घोषणा के साथ ही पूरा देश जश्न में डूब गया। राजधानी दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, पटना, रांची, लखनऊ, बेंगलुरू, शिमला, जयपुर, रायपुर, गांधीनगर सहित पूरे देश में दीवाली जैसा माहौल बन गया। दिल्ली में अन्ना हजारे समर्थक अपनी खुशी का इजहार करने के लिए तिरंगा लहराते और नारे लगाते हुए इंडिया गेट पहुंचे। लोग देशभक्ति के गीतों पर झूमते नजर आए। कई व्यक्ति कारों से निकलकर जुलूस में शामिल हो गए। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में भी अन्ना हजारे समर्थकों ने पटाखे जलाए और विजय के उपलक्ष्य में नारे लगाए। पटना के विभिन्न मोहल्लों में लोगों ने पटाखे छोड़े तो कई लोगों ने मिठाइयां बांटी। कारगिल चौक पर पिछले 12 दिनों से अन्ना के समर्थन में धरना और अनशन पर बैठे लोग शनिवार देर शाम जश्न मनाने में मशगूल हो गए। कई लोगों ने मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और अन्ना हजारे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की प्रार्थना की। 
पटना के साथ ही राज्य के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित कई जिलों में इस जनता की जीत का जस्न मनाया गया।

यह वास्तव में केवल नैतिक जीत थी। इतिहास जरूर बना था किंतु कागजों पर किसी ठोस चीज का निकलकर आना अभी बाकी था। हाँ इसने उसके लिए रास्ता जरूर बना दिया था। अन्ना के तीन शर्तों के समर्थन का प्रस्ताव संसद ने स्थाई समिति को भेज दिया था जिसे मानना उसके लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं था। आगे स्थायी समिति को इ सभी सुझावों का विश्लेषण करने और यह भी तय करने का अधिकार था कि वे कितने व्यावहारिक हैं। संसद ने सरकार के उस मूल तर्क को सैद्धांतिक रूप से कायम रखा था कि क़ानून बनाने में संसद की भूमिका सर्वोपरि है और उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते।

संसद में दिन भर चली बहस के बाद डीएमके, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल ने यह साफ़ कर दिया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति में संसद की भूमिका नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। इनमें से कुछ दलों ने ऐसे किसी क़दम के विरोध करने की मंशा भी साफ़ कर दी थी। निचली नौकरशाही को भी लोकपाल के अंतर्गत लाने को कांग्रेस ने स्वीकार तो कर लिया लेकिन यह भी कहा कि इसके लिए क़ानूनी और संस्थागत ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन अभी किया जाना है।

सांसदों ने जन लोकपाल बिल की संसद के अंदर सांसद के व्यवहार को लोकपाल के कार्य क्षेत्र में लाने की धारा का दलगत भावना से ऊपर उठकर एक स्वर में विरोध किया था। कई दलों ने न्यायपालिका को भी इसके दायरे में लाने का विरोध किया था। कुछ दलों ने इसके बदले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाए जाने की वकालत की और कुछ ने मज़बूत जवाबदेही विधेयक लाने पर ज़ोर दिया था। प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किए जाने के मुद्दे पर भी सरकार ने कोई वचन नहीं दिया। भाजपा समेत कई दलों ने कुछ ऐहतियात के साथ प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किए जाने का जरूर समर्थन किया।

दो और महत्वपूर्ण माँगों, सीबीआई की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई को लोकपाल के अंतर्गत लाने और भ्रष्ट नौकरशाहों को बर्ख़ास्त किए जाने के तरीक़े पर अंतिम निर्णय भी स्थायी समिति पर छोड़ दिया गया।

लोकपाल मसौदा समिति
अनशन के पश्चात
सरकार से वार्ता
राजनीतिक दलों की भूमिका