श्रीलंकाई सरकार की गलत नीतियों और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण श्रीलंका के तमिलों में गहरा असंतोष पैदा हो गया। जो तमिल पार्टियां १९७३ तक राष्ट्र विभाजन के विरुद्ध थी, वो भी अब अगल राष्ट्र की मांग करने लगीं।

सरकार की नीतियों के कारण बहुसंख्यक सिंहला समुदाय को जहां लाभ हुआ, वहीं अल्पसंख्यक तमिलों को हानि। शिक्षा से लेकर रोजगार तक, धर्म से लेकर संस्कृति तक, वाणिज्य से लेकर व्यवसाय तक; हर जगह तमिलों से भेदभाव किया गया। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया। सत्तर और अस्सी के दशक में स्थिति ये हो गई कि तमिल युवकों का विश्वविद्यालयों में दाखिला और रोजगार पाना असंभव-सा हो गया। इन बेरोजगार और बेकार युवकों ने विद्रोह का रास्ता अपना लिया। काले जुलाई की घटना से भी तमिल विद्रोह को हवा मिली। २३ जुलाई, १९८३ को एलटीटीई के एक हमले में श्रीलंकाई सेना के तेरह सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद भड़की हिंसा में कम से कम एक हजार तमिल मार दिए गए और कम से कम दस हजार तमिल घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस नरसंहार ने दुनियाभर के तमिलों को हिला दिया। श्रीलंका में हजारों तमिल युवकों ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपना लिया।

औपनिवेशिक काल में चाय के बगानों में काम करने के लिए श्रमिकों को भारत से श्रीलंका लाया गया था। कहते हैं कि घाव कितना भी गहरा हो, समय के साथ भर जाता है, लेकिन तमिलों के साथ ऐसा नहीं हुआ। जिन तमिलों ने देश की प्रगति में भागीदारी की, उन्हीं तमिलों को बहुसंख्यक सिंहला समुदाय अपना मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। यही कारण है कि तमिलों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी निर्धनता का जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा।

१९६२ में भारत और श्रीलंका के बीच एक संधि हुई जिसके अंतर्गत अगले पंद्रह वर्षों में छः लाख तमिलों को भारत भेजा जाना था और पौने चार लाख तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता देनी थी। लेकिन ये तमिल श्रीलंका से भारत नहीं लौटे। बिना नागरिकता, बिना अधिकार वे श्रीलंका में ही रहते रहे। वर्ष २००३ तक उन्हें श्रीलंका की नागरिकता नहीं मिली।

जब सिंहला को राजभाषा का दर्जा मिला तो तमिलभाषी लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। एक ओर भारत से तमिल साहित्य, चलचित्रों, पत्र-पत्रिकाओं के आयात पर रोक लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर, शिक्षा नीति के मानकीकरण के नाम पर तमिलों के महाविद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। १९८१ के जाफ़ना पुस्तकालय अग्निकांड से तमिलों को बहुत ठेस पहुंची। ३१ मई से २ जून तक बड़े ही सुनियोजित ठंग से तमिलों पर हमला किया गया। तमिल समाचारपत्र के कार्यालय और पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया। इस अग्निकांड में पुस्तकालय की लगभग एक लाख तमिल भाषी पुस्तकें जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड में कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे।

श्रीलंका वर्ष १९८३ से ही गृहयुद्ध की विभीषिका झेल रहा है। इस युद्ध में आधिकारिक रूप से सत्तर हजार से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और रक्त-रंजित संघर्षों में से एक माना जाता है। यह युद्ध मुख्यतः तमिल विद्रोही एलटीटीई और सिंहला समुदाय के प्रभाव वाली सरकार के बीच है। दुनिया के इकतीस देशों ने एलटीटीई को आतंकवादी संगठन का दर्ज दे रहा है, जिसमें भारत भी है।

२००१ के युद्धविराम के बाद शांति की संभावना बनी। २००२ में दोनों पक्षों ने एक संधि पर हस्ताक्षर भी किया, लेकिन २००५ में हिंसा फिर से भड़क उठी। २००६ में सरकार ने एलटीटीई के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और पूर्वी प्रांत से उसे बाहर खदेड़ दिया। इसके बावजूद लिट्टे ने अलग राष्ट्र की मांग को लेकर संघर्ष फिर से आरंभ करने की घोषणा की। श्रीलंकाई सेना ने दावा किया कि उसने शत्रुओं की सारी नौकाओं को नष्ट कर दिया है और उसने ये भी दावा किया कि आने वाले समय में वह उसे पूरी तरह नष्ट कर देगी। एलटीटीई पर सैंकड़ों बार संधि उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उसने २ जनवरी, २००८ को उसके विरूद्ध युद्ध छेड़ दिया।

एक वर्ष बाद उसने लिट्टे के गढ़ किलिनोच्ची पर अधिकार कर लिया। इस संघर्ष के कारण लगभग २ लाख तमिलों को विस्थापित होना पड़ा।

पृथकतावादी आंदोलन का उदय
भारतीय हस्तक्षेप
संघर्ष के कारण
गृहयुद्ध का घटनाक्रम