इसका सुझाव विजय केलकर समिति (2002) ने दिया था। यह कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री हैं। जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं । असीम दास गुप्ता समिति ने स्वरूप दिया राज्य सभा मे असम में सबसे पहले स्वीकार किया जबकि राजस्थान 17 व राज्य है। तथा 17 वे हस्ताक्षर पर सभी राज्यो में लागू हो गया यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर कानून बना दिया।

संभावित लाभ
कर की प्रकृति
समिति
सन्दर्भ