बहुत अधिक भ्रष्टाचार वाले एक समाज में, निजीकरण से वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार और इसके समर्थकों को स्वामित्व वाली परिसंपत्ति के शुद्ध वर्तमान मूल्य का एक बड़ा भाग बेईमानी से जनता से ले कर उनकी पसंदीदा ताकत के दलालों के खाते में डालने का मौका मिल जाता है। निजीकरण के बिना, भ्रष्ट अधिकारियों को समय के साथ धीरे धीरे अपनी भ्रष्ट कमाई की फसल काटनी होती. अतः एक कुशल निजीकरण इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार का वर्तमान स्तर बहुत कम हो, क्योंकि इसमें भ्रष्ट राशि के कहीं अधिक कुशल निष्कर्षण की संभावना होती है।

बेशक, भ्रष्ट सरकारें अन्य तरीकों से भी भ्रष्ट कमाई का बड़ी कुशलता के साथ निष्कर्षण कर सकती हैं - विशेष रूप से बेतहाशा उधार लेकर अपने बहुत ज्यादा पसंदीदा समर्थकों के अनुबंधों में खर्च करके (या कर बचतों पर या सब्सिडीज पर या अन्य मुफ्त विज्ञापन वस्तुओं पर). दशाब्दियों पूर्व भ्रष्ट हस्तांतरण के द्वारा लिया गया ऋण करदाताओं की पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है। जाहिर है, इस का परिणाम सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री में हो सकता है।...

अंत में, जनता एक ऐसी सरकार के साथ रह जाती है, जो उन पर भारी कर लगाती है और बदले में कुछ नहीं देती. ऋण वापसी अंतरराष्ट्रीय समझौतों और आईएमएफ (IMF) जैसी एजेंसियों द्वारा लागू की जाती है।
बुनियादी ढांचा और रखरखाव का बलिदान हो जाता है - समयांतर में देश की आर्थिक क्षमता और क्षीण हो जाती है।

मध्यवर्ती दृष्टिकोण
समर्थक
भिन्न दृष्टिकोण
अविकसित या अत्यधिक भ्रष्ट अर्थव्यवस्थाएं