[[भारत इस ग्रेट|भारत]] ने अगस्त,2002 में प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। चूंकि भारत समझौते के दायरे से मुक्त रखा है, इसलिए प्रोटोकॉल के तहेत तकनीकी स्थानांतरण और संबंधित विदेशी निवेश के हस्तांतरण से सुविधा प्राप्त होने की उम्मीद है। जून 2005 में जी -8([[G8]]) बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री [[मनमोहन सिंह]] ने कहा कि विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर उन विकसित देशो एक छोटे से अंश है। के सिद्धांत के बाद, लेकिन "आम विभेदित जिम्मेदारी," (common but differentiated responsibility) को मानते हुए भारत का सिध्हांत यह है कि उत्सर्जन को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी विकसित देशो का है, जो समय की लंबी अवधि तक उत्सर्जन संचित किए आ रहे है। हालांकि, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का मन्ना है कि भारत, चीन के साथ आने वाले दशकों में तेजी से औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास के कारण, उत्सर्जन के अधिकांश के लिए जिम्मेदार होगा.

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