नवंबर 2005 में, दिल्ली में सात दलों के गठबंधन और माओवादियों के बीच 12-बिंदु की सहमति से भारत सरकार ने शांतिपूर्ण समाधान और समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए नवम्बर 2006 के ऐतिहासिक व्यापक शांति समझौते द्वारा निर्धारित रोडमैप का स्वागत किया है। शांति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने तथा विधिवत निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक नया संविधान बनाने के माध्यम से तथा बहुदलीय लोकतंत्र के संस्थाकरण के रूप में भारत ने नेपाल के लोगों और सरकार की जरूरतों के प्रति लगातार समर्थन किया है। भारत ने सदैव यह माना है कि सभी पक्षधारकों पर बोर्ड द्वारा व्यापक सहमति से केवल एक समावेशी संविधान ही नेपाल में स्थायी शांति और स्थिरता पैदा करेगा।
नेपाल की दूसरी संविधान सभा ने 20 सितंबर, 2015 को मधेशियों तथा अन्य दलों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक संविधान का प्रख्यापित किया था।भारत सरकार ने चल रहे विरोधियों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है और नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि वह एक विश्वसनीय राजनीतिक वार्ता के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाने के प्रयास करे।

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