कई राजनीतिक दलों पर अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके शिक्षण सामग्री में संशोधन तथा हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। जनता पार्टी सरकार (1977-1979) के शासन काल के दौरान सरकार पर मुस्लिम दृष्टिकोण के प्रति अत्यधिक सहानुभूति दिखाने का आरोप लगाया गया था। 2002 में भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार ने एक नवीन राष्ट्रीय पाठ्क्रम के माध्यम से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) के स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों को बदलने की कोशिश की थी। मीडिया के कुछ हिस्सों में इसको पाठ्यपुस्तकों के "भगवाकरण" के रूप में संबोधित किया गया; भगवा भाजपा के झंडे का रंग है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए द्वारा गठित अगली सरकार ने पाठ्यपुस्तकों के भगवाकरण को समाप्त करने का वादा किया। हिन्दू समूहों ने आरोप लगाया कि यूपीए स्कूल के पाठ्यक्रम में मार्क्सवादी तथा मुसलमानों के हितों को बढ़ावा दे रहा है।

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