मानसून वर्षा पर लगभग पूरी तरह से निर्भर रहने से फसल की असफलता के कारण भारत भी काफी असुरक्षित रहा और इससे अकाल की स्थिति गंभीर होती रही। भारत में 11 वीं से 17 वीं सदी के बीच कुल 14 अकाल हुए (भाटिया 1985). उदहारण के रूप में 1022-1033 के बीच बड़े अकालों के कारण भारत के सभी प्रांत लगभग जनसंख्या विहीन हो गए थे। डेक्कन के अकाल में 1702-1704 में कम से कम 2 मिलियन व्यक्ति मर गए। बी. एम. भाटिया का मानना है कि पहले के अकालों को स्थानीकृत किया गया था और 1860 के पश्चात ही ब्रिटिश शासन में देश में खाद्यान्न की सामान्य कमी अकाल से सम्बद्ध रही। लगभग बड़े 25 अकाल आये जो 19 वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण में तमिलनाडु व पूर्व में बिहार व बंगाल जैसे राज्यों में फैले थे।

रमेश चन्दर दत्त 1900 में व वर्तमान काल के विद्वान जैसे कि अमर्त्य सेन सहमत हैं कि इतिहास में दर्ज कुछ अकाल तो असमान वर्षा व उन ब्रिटिश आर्थिक व प्रशासनिक योजनायों का संयुक्त प्रतिफल थे, जिसमें 1857 से स्थानीय कृषि भूमि का कब्ज़ा कर विदेशी स्वामित्व के वृक्षारोपण के लिए उसे रूपांतरित करना, आंतरिक व्यापार पर प्रतिबन्ध, अफगानिस्तान के अभियान के लिए ब्रिटेन को सहारा देने के लिए भारतीय नागरिकों पर भारी कर (देखें सेकण्ड एंग्लो -अफगान वार), मुद्रास्फीति कार्य जिससे कि खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि और भारत से ब्रिटेन में प्रमुख आहार का उल्लेखनीय मात्रा में निर्यात सम्मिलित थे। (दत्त,1900 एवं 1902, श्रीवास्तव 1968, सेन 1982, भाटिया 1985). कुछ ब्रिटिश नागरिकों जैसे कि विलियम डिग्बी ने योजना सुधारों व अकाल राहत कार्यों के लिए आन्दोलन किया लेकिन भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड लायटन ने इन परिवर्तनों का विरोध किया क्योंकि उनका अनुमान था कि इससे भारतीय कर्मियों में कामचोरी को प्रोत्साहन मिलेगा. बंगाल का प्रथम अकाल जो 1770 में हुआ उसमें अनुमानतः लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, जो उस समय के बंगाल की आबादी का एक तिहाई था। अन्य उल्लेखनीय अकालों में सम्मिलित हैं 1876-78 का बड़ा अकाल जिसमें 6.1 मिलियन से 10.3 मिलियन लोगों की मौत हुई व भारतीय अकाल 1899-1900 का जिससे 1.25 से 10 मिलियन व्यक्तियों की मौत हुई। बंगाल के 1943-44 के अकाल सहित अकाल आजादी वर्ष 1947 तक जारी रहे, यद्यपि कोई फसल प्राप्त करने की असफलता नहीं थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1.5 मिलियन से 3 मिलियन बंगाली मारे गए।

अकाल आयोग ने 1880 में अवलोकनों के द्वारा इस तथ्य को पुष्ट किया कि अकालों के लिए खाद्यान्न कमी उतनी जवाबदेह नहीं है जितना कि खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन है। उन्होंने पाया कि ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रान्त में जिसमें बर्मा भी शामिल था, वहां खाद्यान्न का आधिक्य था और वार्षिक आधिक्य 5.6 मिलियन टन था (भाटिया 1970). उस दौरान चावल व अन्य अनाजों का भारत से वार्षिक निर्यात लगभग एक मिलियन टन था।

वर्ष 1966 में बिहार भी अकाल की कगार पर था, जब अकाल से निबटने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने 900,000 टन अनाज आवंटित किया था। भारत में तीन वर्षों के सूखे के परिणाम स्वरूप लगभग 1.5 मिलियन मौतें भूख व रोगों के कारण हुई। 

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