भारत ICSID का सदस्य नहीं है। इसके पीछे भारत का यह तर्क है कि ICSID कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। ICSID में केंद्रीय अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय संतोषजनक नहीं होते है, तो असंतुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील करता है जिसे ICSID ​​द्वारा ही गठित किया जाता है। इसमें भारतीय अदालतों द्वारा निर्णय की समीक्षा किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, भले ही उसका यह निर्णय (Award) सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो।



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