थिरुमावलवन की राजनीति तमिल राष्ट्रवाद को पुनर्परिभाषित करने पर आधारित है, जो इसे जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए एक बल के रूप में परिवर्तित करना चाहती है। वे कहते हैं कि दलितों का उत्पीड़न, भारत में संस्थागत है, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है। हालांकि द्रविड़ पार्टियां जो तमिलनाडु की राजनीति पर हावी हैं, वे जाती व्यवस्था के उन्मूलन के लिए वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं, थिरुमावलवन का तर्क है कि वे लोग व्यवहार में द्रविड़ आंदोलन के मूल आदर्शों से दूर हो गए हैं। वे कहते हैं कि उनकी नीतियों ने मुख्य रूप से मध्य जातियों को ही लाभान्वित किया है और वास्तव में दलितों के उत्पीड़न में वृद्धि की है जहां अत्याचारी रूप में ब्राह्मणों की जगह मध्य जातियों ने ली है। दलित, द्रविड़ पार्टियों से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं कर सकते और उन्हें करना भी नहीं चाहिए। 

थिरुमावलवन के अनुसार, समाधान तमिल राष्ट्रवाद में है। वे कहते हैं कि जाति उत्पीड़न को सिर्फ निचले स्तर से प्रतिरोध खड़ा कर के, तमिल भावनाओं को जगा कर समाप्त किया जा सकता है, जैसा कि पेरियार ई.वी. रामासामी के दिशानिर्देश में द्रविड़ आंदोलन के शुरूआती दिनों में हुआ था। अगर तमिलनाडु में एक सही सरकार गठित होती है, तो जाति उत्पीड़न तुरन्त गायब हो जाएगा.

थिरुमावलवन, हिन्दू राष्ट्रवाद के भी कट्टर आलोचक हैं, विशेष रूप से हिंदुत्व के. थिरुमावलवन के अनुसार, हिंदुत्व, दमनकारी भारतीय राज्य का सार है। उनका तर्क है कि हिंदुत्व ने धर्म के माध्यम से तमिल समाज को उत्तरी भारत के साथ मिश्रित करने का काम किया है। इससे, वे कहते हैं, कि तमिल लोगों ने अपनी पहचान खोई है। उनकी दृष्टि में, जातीय तमिल राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है।

तमिल पहचान के महत्व पर थिरुमावलवन के विचार ने उन्हें श्रीलंका में तमिल अलगाववादी समूहों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें शामिल है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम, जो एक जंगी अलगाववादी समूह है जिन्हें औपचारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन के रूप में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने 2008 और 2009 में लिट्टे के ख़िलाफ़ श्रीलंकाई सैन्य अभियानों में श्रीलंकाई सेना की सहायता करने के लिए भारत की आलोचना की और तमिलनाडु सरकार से श्रीलंका के तमिलों की रक्षा के निमित्त कदम उठाने के लिए आग्रह किया। 15 जनवरी 2009 को उन्होंने श्रीलंका के तमिल हितों को लेकर चेन्नई (मरैमलई अडिगल नगर) के पास भूख-हड़ताल शुरू की। चार दिनों के बाद, 19 जनवरी को उन्होंने अपना उपवास बंद कर दिया और यह कहा कि इससे भारतीय सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इसकी जगह उन्होंने हड़ताल करने की बात कही.

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