शायद बहुत कम लोगों को यह पता है कि संकल्प लाहौर का मूल मसौदा उस ज़माने के पंजाब के यूनीनसट मुख्यमंत्री सर सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था।
यूनीनसट पार्टी उस ज़माने में मुस्लिम लीग में एकीकृत हो गई थी और सिर सिकंदर हयात खान पंजाब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे।

सिर सिकंदर हयात खान ने संकल्प के मूल मसौदे में उपमहाद्वीप में एक केंद्रीय सरकार के आधार पर लगभग कंडरेशन प्रस्तावित थी लेकिन जब मसौदा मुस्लिम लीग सब्जेक्ट कमेटी में विचार किया गया तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद इस मसौदे में एकमात्र केंद्र सरकार का उल्लेख मौलिक काट दिया।

सिर सिकंदर हयात खान इस बात पर सख्त नाराज थे और उन्होंने 11 मार्च सन् 1941 को पंजाब विधानसभा में साफ-साफ कहा था कि उनका पाकिस्तान का नजरिया जिन्ना साहब के सिद्धांत मुख्य रूप से अलग है। उनका कहना था कि वह भारत में एक ओर हिन्दउ राज और दूसरी ओर मुस्लिम राज के आधार पर वितरण के सख्त खिलाफ हैं और वह ऐसी बकौल उनके विनाशकारी वितरण का डटकर मुकाबला करेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ।

सिर सिकंदर हयात खान दूसरे वर्ष सन 1942 में 50 साल की उम्र में निधन हो गया यूं पंजाब में मुहम्मद अली जिन्ना तीव्र विरोध के उठते हुए हिसार से मुक्ति मिल गई।

सन् 1946 के दिल्ली अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग संकल्प हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने पेश की और यूपी के मुस्लिम लेगी नेता चौधरी रिएक ाल्समाँ ने इसकी तायद की थी। संकल्प लाहौर पेश करने वाले मौलवी कृपा हक इस सम्मेलन में शरीक नहीं हुए क्योंकि उन्हें सुन 1941 में मुस्लिम लीग सेखारज कर दिया गया था।

दिल्ली सम्मेलन में बंगाल के नेता अबू अलहाश्म ने इस संकल्प पर जोर विरोध किया और यह तर्क दिया है कि इस संकल्प लाहौर संकल्प से काफी अलग है जो मुस्लिम लीग के संविधान का हिस्सा है- उनका कहना था कि संकल्प लाहौर में स्पष्ट रूप से दो राज्यों के गठन की मांग की गई थी इसलिए दिल्ली कन्वेंशन को मुस्लिम लीग की इस बुनियादी संकल्प में संशोधन का कतई कोई विकल्प नहीं-

अबवालहाश्म के अनुसार कायदे आजम ने इसी सम्मेलन में और बाद में बम्बई में एक बैठक में यह समझाया था कि इस समय के बाद उपमहाद्वीप में दो अलग संविधान विधानसभाओं के गठन की बात हो रही है तो दिल्ली कन्वेंशन संकल्प में एक राज्य का उल्लेख किया गया है।

लेकिन जब पाकिस्तान की संविधान सभा संविधान सेट करेगी तो वह इस समस्या के अंतिम मध्यस्थ होगी और यह दो अलग राज्यों के गठन के फैसले का पूरा अधिकार होगा।

लेकिन पाकिस्तान की संविधान सभा ने न तो कायदे आजम जीवन में और न जब सन 1956 में देश का पहला संविधान पारित हो रहा था उपमहाद्वीप में मुसलमानों की दो स्वतंत्र और स्वायत्त राज्यों के स्थापना पर विचार किया।

25 साल की राजनीतिक उथल-पुथल और संघर्ष और सुन 1971 में बांग्लादेश युद्ध के विनाश के बाद लेकिन उपमहाद्वीप में मुसलमानों की दो अलग ममलकतें उभरीं जिनका मांग संकल्प लाहौर के मामले में आज भी सुरक्षित है।

बाहरी कड़ियाँ
दस्तावेज के निर्माता
लाहौर संकल्प का संपादन
पृष्ठभूमि व सत्र