इंग्लैंड से रेयात के प्रत्यर्पण के लिए लंबी कार्यवाही के बाद 10 मई 1991 को, उन्हें दो हत्या के मामलों और नारिटा हवाई अड्डे की बमबारी से संबंधित चार विस्फोट आरोपों के लिए दोषी पाया गया। उन्हें 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

बमबारी के पंद्रह साल बाद, 27 अक्टूबर 2000 को, RCMP ने मलिक और बागड़ी को गिरफ्तार किया। उन पर एयर इंडिया फ़्लाइट 182 पर सवार लोगों की मृत्यु के मामले में प्रथम दर्जे की 329 हत्या का आरोप, हत्या करने की साज़िश, जापान के न्यू टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट (संप्रति नारिटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा) में कैनेडियन पैसिफ़िक फ़्लाइट के यात्रियों और चालक दल की हत्या का प्रयास और न्यू टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दो बैगेज संचालकों की हत्या का अभियोग लगाया गया।

6 जून 2001 को, RCMP ने हत्या, हत्या का प्रयास और एयर इंडिया बमबारी के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में रेयात को गिरफ्तार किया। 10 फ़रवरी 2003 को रेयात एक हत्या और बम बनाने में मदद देने के अभियोग पर दोषी पाया गया। उसे पांच साल कारावास की सज़ा सुनाई गई। मलिक और बागड़ी की सुनवाई में उसके द्वारा गवाही देने की प्रत्याशा थी, लेकिन अभियोजन पक्ष अस्पष्ट था।

अप्रैल 2003 से दिसंबर 2004 तक अदालत कक्ष 20 में होने वाली सुनवाई, सामान्यतः "एयर इंडिया कोर्टरूम" के रूप में विख्यात है। उच्च सुरक्षा वाला यह अदालती-कक्ष $7.2 मिलियन की लागत पर वैंकूवर लॉ कोर्ट्स में सुनवाई के लिए विशेष रूप से बनाया गया था।

16 मार्च 2005 को, न्यायमूर्ति इयान जोसेफ़सन ने सभी आरोपों के संबंध में मलिक और बागड़ी को दोषी नहीं माना, क्योंकि सबूत अपर्याप्त पाए गए:

मैंने आतंकवाद के इन क्रूर कृत्यों की भीषण प्रकृति के वर्णन द्वारा शुरूआत की, ऐसे कार्य जिनके लिए न्याय की पुकार मची है। लेकिन न्याय हासिल नहीं होता, यदि व्यक्ति को उचित संदेह से परे सबूत के अपेक्षित मानक से कम स्तर पर दोषी ठहराया जाता है। पुलिस और क्राउन द्वारा अच्छे और सर्वोत्तम प्रयास लगने के बावजूद, सबूत स्पष्ट रूप से मानकों से कम ठहरते हैं।

ब्रिटिश कोलंबिया के अटार्नी जनरल को लिखे गए एक पत्र में मलिक ने अपनी गिरफ़्तारी और सुनवाई के ग़लत अभियोजन के लिए कनाडा की सरकार से मुआवज़ा मांगा है। क़ानूनी शुल्क के तौर पर सरकार को मलिक द्वारा $6.4 मिलियन और बागरी द्वारा $9.7 मिलियन बकाया है।

जुलाई 2007 में भारतीय खोजी साप्ताहिक, "तहलका" ने रिपोर्ट किया कि 15 अक्टूबर 1992 को पंजाब पुलिस द्वारा अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार द्वारा पंजाब पुलिस को दिए गए एक अपराध-स्वीकृति बयान से ताज़ा सबूत उभरे हैं। इस लेख के अनुसार, सात साल से ज़्यादा समय से परमार के साथियों का साक्षात्कार लेने वाले एक चंडीगढ़ स्थित समूह, पंजाब मानवाधिकार संगठन (PHRO) द्वारा यह साक्ष्य संग्रहित किया गया।

बाद में, 24 सितंबर को जांच आयोग के समक्ष अपराध-स्वीकृति का अनुवाद प्रस्तुत किया गया। अपराध-स्वीकृति में, जिसे "भूकंपी सबूत" के रूप में घोषित किया गया था, ऐसे तत्व थे, जिनकी RCMP द्वारा पहले ही जांच की गई थी और कुछ विवरण ग़लत पाए गए।

अपराध-स्वीकृति बयान ने रहस्यमय "तीसरे आदमी" या "मिस्टर X" की पहचान लखबीर सिंह बराड़ रोडे के रूप में की, जोकि विख्यात सिख उग्रवादी और जरनैल सिंह भिंदरांवाले का भतीजा है। इंस्पेक्टर लोर्ने श्वार्ट्ज़ ने कहा कि RCMP ने 2001 में लखबीर का पाकिस्तान में साक्षात्कार किया था। उस समय, उसने बम विस्फोट में कई अन्य लोगों का हाथ होने के बारे में संकेत दिया था। इसके अलावा, श्वार्ट्ज़ का दावा था कि लखबीर सिंह के मिस्टर X होने की संभावना कम है, क्योंकि मिस्टर X काफ़ी छोटे लगते हैं।

इसके अलावा, RCMP को कई वर्षों से कथित बयान के बारे में जानकारी थी। आधिकारिक मनाही के बावजूद उनका मानना था कि परमार को जिंदा पकड़ा गया, पूछताछ की गई और उसके बाद ही मार डाला गया था।

PHRO के अधिकारियों द्वारा नए सबूत पेश किए गए, जिसने सात साल तक जांच की थी। पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त DSP हरमायल सिंह चंडी ने, जो निजी तौर पर बयान में शामिल थे, गवाही नहीं दी। चंडी ने जांच आयोग के सामने सबूत पेश करने के लिए जून में कनाडा की यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं दी क्योंकि वे गुमनामी की गारंटी नहीं प्राप्त कर सके। उनकी भारत वापसी के बाद इस ख़बर का रहस्योद्घाटन तहलका में हुआ।

एयर इंडिया फ़्लाइट 182 के बम विस्फोट पर जांच करने वाले जांच आयोग ने अपनी फ़ाइल पर यह विचार व्यक्त किया कि "तलविंदर सिंह परमार कट्टरपंथी उग्रवाद के केंद्र में स्थित एक खालिस्तान समर्थक संगठन, बब्बर खालसा के नेता थे और अब यह माना जाता है कि एयर इंडिया की उड़ानों को बम से उड़ाने की साज़िश के नेता वे ही हैं।

एयर इंडिया मुक़दमा
शिकार
दोषारोप और दोषसिद्धि
संदिग्ध