वे 1934 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गये और भारत के सात राज्यों के राज्यपाल बने। सन् १९३४ से १९३७ के मध्य उन्हें पंजाब प्रान्त के विभिन गर्वनर पदों पर नियुक्ति दी गयी। उन्हें १९४५ के नव वर्ष सम्मान सूची में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया। नेहरू 1957 में वितीय मामलों के सचिव बने। उन्हें 1958 में भारत के वित विभाग का जनरल आयुक्त (विदेशी वित सम्बंध) नियुक्त किया गया। वे जम्मू और कश्मीर (1981–84), असम (1968–73), गुजरात (1984–86), नागालैण्ड (1968–73), मेघालय (1970–73), मणिपुर (1972–73) और त्रिपुरा (1972–73) के राज्यपाल रहे। 1991 में लोकसभाध्यक्ष दलबदल क़ानून के तहत तत्कालीन विदेश मंत्री विद्याचरण शुक्ल को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब सत्ताधारी समाजवादी जनता पार्टी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे विदेश मंत्री बनाया जा सके। उस समय नेहरू को भारत का विदेश मंत्री बनने का आग्रह किया गया और साथ में यह भी कहा गया कि वो छह महीनों तक बिना कोई चुनाव लड़े इस पद पर बने रह सकते हैं। बाद में उनके लिए एक संसदीय सीट ढूंढ ली जाएगी। उनकी आत्मकथा के अनुसार उन्होंने अधिक उम्र होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

राष्ट्रीय
पुरस्कार
अन्तर्राष्ट्रीय
करियर