अक्टूबर 2018 में और फिर बाद में अप्रैल 2019 में, WHO ने 2018-20 किवु इबोला महामारी को PHEIC नहीं माना। यह निर्णय विवादास्पद था, सेंटर फॉर इंफेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी (CIDRAP) के निदेशक माइकल ओस्टरहोम ने निराशा के साथ जवाब दिया और स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि "एक इबोला गैस DRC में बैठी हुई है जो बस एक हिट के लिए इंतजार कर रही है", जबकि WHO पैनल इस बात पर एकमत था कि इसे PHEIC घोषित करने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। अक्टूबर 2018 और अप्रैल 2019 में PHEIC घोषित करने की सलाह के बावजूद घोषणा नहीं करना जबकि दोनों अवसरों पर घोषणा करने के लिए मानदंड पूरा हो रहा था, के कारण IHR EC की पारदर्शिता सवालों के घेरे में आ गई है। किवु इबोला महामारी के लिए कथनों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अलग होने का उल्लेख किया गया है। अक्टूबर 2018 में, EC ने कहा "इस समय एक पीएचईआईसी घोषित नहीं किया जाना चाहिए"। हालाँकि, PHEIC घोषित करने के 13 प्रस्तावों में जिसे PHEIC घोषित करने से मना कर दिया गया का परिणामी बयान "PHEIC के लिए शर्तें वर्तमान में पूरी नहीं की गई हैं" और "PHEIC का गठन नहीं करता है"। अप्रैल 2019 में, उन्होंने कहा कि "इस स्तर पर PHEIC घोषित करने का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है", एक धारणा जो IHR में निर्धारित PHEIC मानदंड का हिस्सा नहीं है। जून 2019 में पड़ोसी युगांडा में इबोला के मामलों की पुष्टि होने के बाद, WHO के महानिदेशक, टेड्रोस एडनॉम ने घोषणा की कि विशेषज्ञों के एक समूह की तीसरी बैठक 14 जून 2019 को होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इबोला एक PHEIC बन गया है। बैठक का निष्कर्ष यह था कि जबकि प्रकोप कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और क्षेत्र में एक स्वास्थ्य आपातकाल जैसा था, फिर भी यह एक PHEIC होने के लिए सभी तीन मानदंडों को पूरा नहीं करता है। 11 जून 2019 तक 1,405 और 17 जून 2019 तक 1,440 लोगों की मृत्यु के बावजूद, PHIEC घोषित नहीं करने का कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसार का जोखिम कम माना जाता रहा था, और DRC की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का उच्च जोखिम था। एडहोम ने यह भी कहा कि एक महामारी घोषित करना महामारी के लिए धन जुटाने का एक अनुचित तरीका होगा। जुलाई 2019 में DRC की यात्रा के बाद, यूके के DfID मंत्री, रोरी स्टीवर्ट ने WHO से इसे आपातकाल घोषित करने का आह्वान किया। उत्तर किवु की राजधानी गोमा में फैलने के एक उच्च जोखिम को स्वीकार करते हुए, डैनियल लुसी और रॉन क्लैन (पूर्व अमेरिकी इबोला समन्वयक) द्वारा वाशिंगटन पोस्ट में 10 जुलाई 2019 को PHEIC घोषणा के लिए एक कॉल प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कहा कि "प्रकोप को समाप्त करने की दिशा में एक प्रक्षेपवक्र की अनुपस्थिति में, विपरीत मार्ग-गंभीर वृद्धि संभव है। दक्षिण सूडान में बड़े पैमाने पर शरणार्थी शिविरों में और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ गोमा, कांगो जहाँ 1 मिलियन निवासियों रहते हैं में बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। टीके की एक सीमित संख्या शेष होने के कारण यह एक तबाही का रूप ले सकती है”। चार दिन बाद, 14 जुलाई 2019 को, गोमा में इबोला के एक मामले की पुष्टि हुई, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक अत्यधिक मोबाइल आबादी है। इसके बाद, डब्ल्यूएचओ ने 17 जुलाई 2019 को चौथी ईसी बैठक के पुनर्गठन की घोषणा की, जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर "क्षेत्रीय आपातकाल, और बिना किसी वैश्विक खतरे के" की घोषणा की और इसे व्यापार या यात्रा पर प्रतिबंध के बिना PHEIC के रूप में घोषित किया। घोषणा के जवाब में, डीआरसी के प्रेजिडेंट ने एक विशेषज्ञ समिति के साथ मिलकर एक वायरोलॉजिस्ट की अगुवाई में सीधे पर्यवेक्षण कार्रवाई की जिम्मेदारी ली, जबकि घोषणा के विरोध में, स्वास्थ्य मंत्री, इलंगा कलेंगा ने इस्तीफा दे दिया। 10 अक्टूबर 2019 को EC की पांचवीं बैठक में PHEIC की समीक्षा की योजना बनाई गई थी और 18 अक्टूबर 2019 तक, यह PHEIC बनी हुई है।
गैर संक्रामक घटनाएँ
घोषणा
2014 पोलियो की घोषणा
2018–20 किवु इबोला घोषणा