22 अप्रैल 2008 को आरबीएस ने ब्रिटिश कंपनियों के इतिहास में सबसे बड़े अधिकार मुद्दे की घोषणा की, जिसका लक्ष्य नवीन पूंजी में £12बीलियन जुटाना था ताकि खराब निवेश से उत्पन्न £5.9 बीलियन के राईटडाउन को समायोजित किया जा सके और एबीएन एमरो की खरीद के बाद अपने भंडार को बढ़ा सकें.

13 अक्टूबर 2008 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने ब्रिटेन kee वित्तीय प्रणाली को संकट से उबारने की घोषणा की। वित्तीय क्षेत्र के पतन से बचने के लिए ट्रेज़री ने, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ग्रुप पीएलसी, लॉयड्स टीएसबी और एचबीओएस पीएलसी में £37 बीलियन ($64 बीलियन, €47 बीलियन) जमा किया। इसके परिणामस्वरूप आरबीएस में 58% के साथ सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया।

इस बचाव के परिणाम के रूप में समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर फ्रेड गुडविन ने अपने त्यागपत्र की पेशकश की, जिसे विधिवत स्वीकार किया गया।

जनवरी 2009 में यह घोषणा की गई कि आरबीएस को £28 बिलियन का नुकसान हुआ है जिसमें से £20 बिलियन का नुकसान एबीएन एमरो के चलते हुआ। उसी समय सरकार ने अपने अधिमान्य शेयर को सामान्य शेयर में परिवर्तित किया जिसका परिणाम आरबीएस के 70% स्वामित्व में फलित हुआ।

आरबीएस
नाम का प्रयोग और वर्तनी
प्रारंभिक वर्ष
लोगो और शैली