भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वंतत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं, इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कम्प्युटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराधां में लिप्त हो रहे हैं।

सन् 2000 के आँकड़ों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुल 9,267 मामले पंजीकृत किये गये तथा स्थानीय एवं विशेष कानून के अन्तर्गत 5,154 मामले पंजीकृत किये गये। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्षो में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। 1997 में बालकों में अपराध की दर 0.8 प्रतिशत थी, वही बढ़कर सन् 1998 में 1,0 प्रतिशत था इसके पश्चात् सन 1999-200 मे 0.9 प्रतिशत रही।

बालकों द्वारा किये गये अपराधों मे से भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सबसे अधिक सम्पत्ति सम्बन्धी थे। सन् 2000 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों में से चोरी (2,385), लूटमार (1,497) तथा सेंधमारी (1,241) के मामले पाये गये, इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न के (51.9), डकैती के (32 प्रतिशत), हत्या के (28.6 प्रतिशत), बलात्कार के (24.5 प्रतिशत) मामले पाये गये।

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत बाल अपराध की सर्वाधिक दर मध्यप्रदेश में 2,681 और महाराष्ट्र में (1,641) पायी गयी। इसी प्रकार महानगरों जैसे बम्बई, दिल्ली में भी बाल अपराध की उच्च दर पायी गयी।

परिचय
वाल्टर मिलर का निम्नवर्गीय संरचन सिद्धान्त
बाल अपराध की दर एवं प्रकृति
व्यवहार चिकित्सा