१८६५ में जब "उदय सिंह" गद्दीनशीन हुए तो प्रतापगढ़ के दिन सचमुच बहुत कुछ फिरे. "उदय सिंह" ने राजकाज में कई सुधार किए, दीवानी अदालतें कायम कीं, कुछ कर माफ किये गए, उचित मूल्य की सरकारी दुकानें खोलीं और १८७६-१८७८ के कुख्यात दुर्भिक्ष 'छप्पनिया-काल' के दौरान प्रजा के लिए कई राहत कार्य शुरू किये. "उदय सिंह" ने प्रतापगढ़ में अपने लिए कुछ ब्रिटिश तर्ज़ पर एक अलग महल भी बनवाया और राज्य में प्रशासनिक सुधारों पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया। 

१८६७ में यहां पहली "आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी" खोली गयी और मुफ्त आदिवासी शिक्षार्थ १८७५ में स्टेट "प्राइमरी स्कूल" समेत कुछ पाठशालाएं. १८७५ ईस्वी में ही 'बंदोबस्त महकमे' का गठन हुआ। दो अनुभवी हाकिमों के अलावा बंदोबस्त के नए महकमे में सदर-मुंसरिम, पटवारी, बंदोबस्त-अमीन नियुक्त किये गए। पहले-पहल साकथली, हथूनिया और मगरा गांवों समेत ११४ गांवों का बंदोबस्त किया गया था। 

१८८४ में अंग्रेजों की कृपा से डाक व तार विभाग अस्तित्व में आया। १८९० में उदय सिंह का देहांत हुआ, पर चूंकि उनका स्वयं का कोई पुत्र न था, उनकी विधवा रानी ने अपने पति के चचेरे भाई (अरनोद ठिकाने के) "रघुनाथ सिंह" को गोद ले लिया, जिन्हें १८९१ में अंग्रेज़ी शासन ने (१८६२ की सनद के अनुरूप) दिवंगत उदयसिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। 

इसी साल १८९३-९४ में 'सदर अस्पताल' बना, चुंगी-महकमे (कस्टम ऑफिस) के अलावा कुछ एक डाकघर भी खुले और सबसे उपयोगी निर्माण कार्य- ग्राम राजपुरिया से होते हुए एक पक्का सड़क मार्ग, प्रतापगढ़ से मंदसौर बनाया गया, जो रेल से प्रतापगढ़ के बाशिंदों का पहला संपर्क-मार्ग भी था।
१८९४ ईस्वी में 'महकमा खास' का गठन हुआ। इस विभाग जो प्रमुख लिखित 'कर्तव्य' निर्धारित किये गए, वे थे- भू-राजस्व (लगान) की वसूलियाँ करना, दीवानी और फौजदारी मामलात का फैसला, राज्य के राजस्व रेकोर्ड का संधारण, 'बंदोबस्त-हाकिम' की गैर मौजूदगी में उसके सारे कामकाज देखना, जन-सुनवाई, दौरे और निरीक्षण करना और गांवों में लम्बरदार और पटवारियों की नियुक्ति करना वगैरह. तब इसी महकमे के अधीन "हाकिम-माल" नाम का "तहसीलदार" की तरह का कोई पद भी हुआ करता था, जिसके अधीन नायब-तहसीलदार, सदर कानूनगो, पटवारी, माफीदार, अहलमद, अहलकार, जमा-खर्च-नवीस, नायब-अहलकार जैसे कई पद होते थे।

आदिवासी-आवास
सुधारों की बयार
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ
वार-त्यौहार और मेले-ठेले