मेमेल का बंदरगाह शहर (जो अब क्लैपेडा के नाम से जाना जाता हैं) और आसपास के क्षेत्र, जो मुख्य रूप से जर्मन जनसंख्या से भरी हुई थी, वर्साई की संधि के अनुच्छेद 99 के अनुसार मित्र राष्ट्रों से संबद्ध नियंत्रण के अधीन थी। फ्रेंच और पोलिश सरकारें मेमेल को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में परिवर्तित करना चाहती थी जबकि लिथुआनिया उस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। 1923 तक, इस क्षेत्र के नियंत्रण के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था, जिससे उत्साहित होकर लिथुआनियाई बलों ने जनवरी 1923 में आक्रमण करके बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। मित्र राष्ट्रों द्वारा लिथुआनिया के साथ समझौता करने में असफल होने पर, उन्होंने इस विषय को राष्ट्र संघ को सौंप दिया। दिसम्बर 1923 में संघ परिषद ने जांच के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने मेमेल को लिथुआनिया को सौंपने और क्षेत्र को स्वायत्त अधिकार देने का फैसला किया। इस क्लैपेडिया सम्मलेन को संघ की परिषद् द्वारा 14 मार्च 1924 को और फिर मित्र देशों और लिथुआनिया द्वारा अनुमोदित किया गया।

मेमल
सार
सामूहिक सुरक्षा
अमनपसंदवाद और निरस्त्रीकरण