हालांकि 1960 के दशक में इस समस्या ने जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, आगामी दशकों में, जब अधिक महिलाओं ने कॉलेज जाना और स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया, यानी जब पारंपरिक समाज में पुरुषों ने उनके मार्गरक्षक के रूप में साथ जाना बंद किया, यह समस्या चिंताजनक स्तर तक बढ़ गई। जल्द ही भारत सरकार को इस जोख़िम पर अंकुश लगाने के लिए न्यायिक और क़ानून प्रवर्तन, दोनों दृष्टि से सुधारोपाय लागू करने पड़े और पुलिस को इस समस्या के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास किए गए तथा पुलिस ने छेड़खानी करने वालों को घेरना शुरू किया। इस प्रयोजन के लिए सामान्य वेशभूषा में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती विशेष रूप से प्रभावी रही है, विभिन्न राज्यों में किए गए अन्य उपायों में शामिल हैं विभिन्न शहरों में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन की स्थापना, महिला पुलिस स्टेशन और पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ़ विशेष कक्षों की स्थापना.

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के प्रति जनता के बदलते रवैये की वजह से, यौन उत्पीड़न के मामले जैसी छेड़खानियों की घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए आगे आने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई. साथ ही, छेड़छाड़ की घटनाओं की गंभीरता में भी बढ़ोतरी हुई, कुछ मामलों में एसिड फेंकने जैसी घटनाएं सामने आईं, जिसके फलस्वरूप तमिलनाडु जैसे राज्यों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को ग़ैर जमानती अपराध घोषित किया। महिला संगठनों की संख्या और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई, विशेषकर इस अवधि में दुल्हन जलाने की रिपोर्टों में बढ़ोतरी देखी गई। महिलाओं के प्रति हिंसक घटनाओं में वृद्धि का मतलब क़ानून निर्माताओं द्वारा महिलाओं के अधिकारों के प्रति पहले के निरुत्साही नज़रिए को त्यागना है। आगामी वर्षों में ऐसे संगठनों ने, 'दिल्ली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ निषेध विधेयक 1984' सहित महिलाओं को हिंसक छेड़खानियों से बचाने के लिए परिकल्पित क़ानून को पारित करने के लिए समर्थन जुटाने में प्रमुख भूमिका निभाई.

1998 में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के परिणामस्वरूप चेन्नई की एक छात्रा सारिका शाह की मृत्यु, दक्षिण भारत में समस्या का सामना करने के लिए कड़े क़ानूनों को सामने ले आई. इस मामले के बाद, लगभग आधा दर्जन आत्महत्या की रिपोर्टें दर्ज हुईं, जिसके लिए महिलाओं के साथ छेड़खानी की वजह से उत्पन्न दबाव को उत्तरदायी ठहराया गया। 2007 में, एक छेड़खानी के मामले की वजह से दिल्ली के कॉलेज की छात्रा पर्ल गुप्ता की मौत हुई. फरवरी 2009 में, एम.एस. विश्वविद्यालय (MSU) वडोदरा से छात्राओं ने चार युवा लोगों की परिवार और समुदाय विज्ञान विभाग के पास पिटाई की, जब उन्होंने एस.डी. हॉल छात्रावास में निवास करने वाली छात्राओं पर भद्दी टिप्पणियां कसीं.

प्रतिशोध और समाज में बदनामी के डर से कई मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती हैं। कुछ मामलों में पुलिस, अपराधियों को सार्वजनिक अपमान के बाद मुर्ग़ा सज़ा देकर छोड़ देते हैं। 2008 में, दिल्ली की एक अदालत ने महिला के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए एक 19 वर्षीय युवा को अपने अभद्र आचरण के परिणामों का विवरण देते हुए स्कूल और कॉलेजों के बाहर युवाओं को 500 परचे बांटने का आदेश दिया.

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