भारतीय उपमहाद्वीप में मानव बलि के पुरातन साक्ष्य कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता तक जाते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर में उलटी लटकी एक नग्न महिला की आकृति बनी है जिसके पैर फैले हुए हैं तथा गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। मुहर की दूसरी ओर प्रार्थना की मुद्रा में जमीन पर बैठे एक पुरुष एवं महिला को दर्शाया गया है जिसमें पुरुष एक दरांती लिए हुए है। कई विद्वान इसे मातृ-देवी के सम्मान में किया जाने वाली मानव-बलि बताते हैं।

वेदों में वर्णित मानव बलि के बारे में 19वीं सदी के सभी विचारों से बेहतर, हेनरी कोलब्रुक का कहना है कि मानव बलि को धर्मग्रन्थ सम्बन्धी अधिकार बस ज़रा सा ही है, वास्तव में यह नहीं पाया जाता है। वे छंद जो "पुरुषमेध" से सम्बंधित हैं, उन्हें सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से पढ़ा जाना चाहिए, अथवा इन्हें पुरोहित की कल्पना समझा जाना चाहिए. हालांकि, राजेंद्रलाल मित्रा ने इस विचारधारा के विरुद्ध प्रकाशन किया, इनके अनुसार, मानव बलि, जैसे कि बंगाल में वास्तव में की जाती है, वैदिक समय से लगातार की जाती रही है। हरमन ओल्डेनबर्ग भी कोलब्रुक के विचार से सहमत रहे; परन्तु जन गोंडा ने इसके विवादस्पद स्वरुप को रेखांकित किया है।

वैदिक काल के बाद से मानव और पशुओं की बलि दुर्लभ ही होती थी क्योंकि "अहिंसा" मुख्य धार्मिक विचारधारा का हिस्सा बन गयी थी। यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्मों के प्रभावस्वरुप जिसमें भिक्षुकों के भ्रमण करने का विचार था, के अनुरूप हो सकती है। चन्दोग्य उपनिषद (3.17.4) में गुणों की सूची में अहिंसा भी सम्मिलित है।

यह कोलब्रुक द्वारा भी स्वीकार किया गया था कि पुराण काल में, कम से कम कालिका-पुराण के लिखे जाने तक मानव बलि स्वीकृत थी। कालिका-पुराण पूर्वोत्तर भारत में 11 वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस पाठ्य के अनुसार रक्त बलिदान की अनुमति तब ही है जब देश खतरे में हो और युद्ध की उम्मीद हो. इस पाठ्य के अनुसार, बलिदान करने वाले की अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी. मध्ययुगीन काल में, यह अधिकाधिक गति से सामान्य हो गया था। 7वीं सदी में बाणभट्ट ने चंडिका के एक मंदिर में समर्पण के विवरण के विषय में लिखते हुए मानव बलि की एक श्रेणी के विषय में बताया है; इसी प्रकार 9वीं सदी में हरिभद्र ने भी उड़ीसा के चंडिका मंदिर में बलिदान के विषय में बताया है। यह भारत के दक्षिणी भागों में "अधिक सामान्य" था। उत्तरी कर्नाटक के कुकनूर कस्बे में एक प्राचीन काली मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं-9वीं सदी के लगभग हुआ है, इस मंदिर में मानव बलि का इतिहास रहा है।

शक्ति की पूजा के रूप में मानव बलि आधुनिक युग के प्रारंभ तक दी जाती रही है, तथा बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ तक. यद्यपि हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, कुछ तांत्रिक सम्प्रदायों में मानव बलि दी जाती है, दोनों, वास्तविक एवं प्रतीकात्मक स्वरूपों में; यह एक अत्यधिक संस्कारों के साथ किया जाता है, कई मौकों पर इसे पूर्ण होने में महीनों लगते हैं।

कर्पूरादिस्तोत्रम (काली की स्तुति) के छंद 19 में दी गयी सूची में मानव को देवी द्वारा बलिदान के लिए स्वीकृत प्रजातियों में से एक माना गया है। हालांकि, 1922 में, सर जॉन जॉर्ज वूडरौफ ने कौला व्यख्याकर्ता स्वामी विमलानंद द्वारा कर्पूरादिस्तोत्रम की एक व्याख्या की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि 19वें छंद में दी गयी सूची में दिए गए पशु सिर्फ छह शत्रुओं के प्रतीक हैं और इसमें से "मानव" अहंकार का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा गया है कि भौतिक बलिदान का समय काफी पहले ही समाप्त हो चुका है।

कोंड, जो कि भारत की एक आदिवासी जनजाति है, तथा जो सहायक नदियों के प्रदेश उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के रहने वाले थे, अंग्रेजों द्वारा 1835 में उनके जिले पर अधिकार किये जाने के बाद वे कुख्यात हो गए, इसका कारण उनके द्वारा मानव बलि में की गयी क्रूरता थी।

देवरी समुदाय में एक उल्लेखनीय संस्कृति और परंपरा है जो कि समाजशास्त्रियों के लिए किसी छिपे खजाने से कम नहीं है।
देवरी समाज पूरे चुतीया समाज के पुरोहित वर्ग से हैं (अब यह असम, भारत में है). 13वीं सदी के पहले दो दशकों में, अहोम के आने से पहले, इसका नाम सादिया था। देवरी नर बलि (मानव बलि) दिया करते हैं, वे ऐसा लड़ाइयां तथा युद्ध जीतने, तथा गांव वालों को दुष्ट वातावरण, जैसे बाढ़, सूखा आदि से बचाने के लिए करते हैं। यह प्रथा उन्हें शुद्ध बनाती है जिससे कि वे प्रधान देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। केवल पतोर्गन्य वर्ग के लोग बलिदान के पात्र थे। सन्दर्भ (रेफ.)

कुछ हिन्दू सम्प्रदायों में सती प्रथा, जिसमें कोई विधवा अपने पति की चिता पर स्वयं की बलि दे देती है, उन्नीसवीं सदी तक भी बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। इससे उस जोड़े को मोक्ष प्राप्त होता है तथा अगले जन्म में उनका पुनर्मिलन भी हो जाता है, इसे अनुचर बलि के रूप में भी देखा जा सकता है। अंततः इसे समाप्त करने के लिये भारत के "सती आयोग (निवारण) अधिनियम" (1829) की रचना की गई। देश भर में "सती" हुई महिलाओं की संख्या के विषय में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। संख्या का एक स्थानीय संकेत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल प्रेसिडेंसी के रिकॉर्डों से मिलता है। 1813 से 1828 के बीच ज्ञात मामलों की संख्या 8,135 है।

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