मिस्र में, 1954 से पहले कंपनियों के ज्वायंट स्टॉक कंपनी का रूप लेने तथा सुविधाओं से लाभान्वित होने पर प्रतिबंध के कारण कंपनियों को नुकसान होते रहे हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिबंधो में प्रत्येक साझेदार की पहचान होनी है, जो पूंजी के शेयरों के धारक हैं। इसलिए; मिस्र की विधायिका ने 1954 का ऐक्ट नं. 26 - अधिनियम प्रवर्तित किया है - एक प्रकार की कंपनी जो सीमित देयता कंपनी कहलाती हैं, एवं ये कंपनियां अधिक शेयर होल्डिंग कंपनियां के प्रतिबंधों से उन्मुक्त हैं, जबकि मौलिक सुविधाएं इनके पास बरकरार रहेंगी, तथा कंपनी के स्वामित्व वाले शेयरों की राशि के लिए जिम्मेदार भागीदारों की जवाबदेही सीमित रहती है। एवं 1954 के 26 नं कानून के अनुसार सीमित देयता वाली कंपनियों के साथ दो नियंत्रण आवश्यक हैं: प्रथम - यह कि कम से कम पूंजी हज़ार पाउंड से कम नहीं हो तथा पूंजी शेयरों को प्रत्येक की कीमत बीस पाउंड से कम न हो बराबर बांटा गया हो। और दूसरा - पचासवें भागीदार पर भागीदारों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती और कम से कम दो, कम से कम तीन भागीदारों के बीच युगल होना चाहिए। 

1981 के अधिनियम 159 के अधीन 1954 के कानून नं. 26 का उन्मूलन कर दिया गया है जिसने सीमित देयता वाली कंपनी की न्यूनतम परिचालन पूंजी को हज़ार पाउंड से बढ़ाकर पचास हज़ार पाउंड कर दिया गया एवं वर्ष 1981 के कानून 159 की अब आगे कोई आवश्यकता नहीं रह गई जिसमें युगलों के मामले में तीन भागीदार सीमित देयता कंपनी में कम से कम भागीदारों की संख्या निर्धारित थी।

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