हिंदू कानून के तहत महिलाओं को एक पुत्री के रूप में या एक पत्नी के रूप में अपने पूर्वजों की अचल या चल संपत्ति में, कुछ भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। हालांकि, कुछ क्षमताओं में महिलाओं को संपत्ति इन्हेरिट करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वह केवल संपत्ति का सीमित उपयोग करने का अधिकार था। 

भारत के स्वतंत्र होने के बाद, संपत्ति से संबंधित हिंदू कानून को संहिताबद्ध किया गया और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया। वर्ष 1956 के इस अधिनियम द्वारा ही महिलाओं के संपत्ति के अधिकार यानी संयुक्त हिंदू परिवार में विरासत के अधिकार को मान्यता दी गई। हालांकि तब भी एक पुत्री को सहदायक (कोपार्सनर) का दर्जा नहीं दिया गया था। 

भारत में, हिंदू कानून की दो पद्धतियां/पक्ष हैं, जिन्हें 'मिताक्षरा' और 'दायभाग' के नाम से जाना जाता है। दायभाग पद्धति का सीमित क्षेत्रों में अनुसरण किया जाता है, जबकि मिताक्षरा पद्धति को देश के बड़े हिस्सों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। दोनों के बीच मुख्य अंतर, इनहेरिटेंस और संयुक्त परिवार प्रणाली के संबंध में है। मिताक्षरा कानून या पद्धति, संपत्ति के विचलन (devolution of property) के दो तरीकों, उत्तरजीविता (Survivorship) और उत्तराधिकार (Succession) को मान्यता देती है। उत्तरजीविता का नियम संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू होता है और उत्तराधिकार के नियम, मृतक के पूर्ण स्वामित्व वाली अलग संपत्ति पर लागू होते हैं। हालांकि, दायभाग पद्धति, विचलन के केवल एक तरीके को पहचान देती है, जो है उत्तराधिकार (succession)। 

एक संयुक्त हिंदू परिवार में ऐसे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो सामान्य रूप से एक समान पूर्वज के वंशज होते हैं और जिसमे उनकी पत्नियों और अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल किया जाता है। हालांकि, एक हिंदू कोपार्सनरी (सहदायिकी), संयुक्त परिवार की तुलना में एक छोटा समूह है और इसमें केवल उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जो संपत्ति में अपने जन्म के द्वारा कोपार्सनरी (सहदायिकी) अधिकार प्राप्त करते हैं। ये पुत्र, पौत्र और महान पौत्र होते हैं। मिताक्षरा स्कूल का प्रमुख सिद्धांत यह है कि अपने पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता से एक हिंदू को विरासत में मिली संपत्ति, पैतृक संपत्ति है, जिसका अर्थ अपनी पुरुष संतानों के संबंध में अप्रतिबंधित विरासत से है। अन्य संबंधों से एक हिंदू को विरासत में मिली संपत्ति उसकी अलग संपत्ति है। 

सहदायिका (कोपार्सनरी) की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि मिताक्षरा स्कूल के तहत एक 'महिला' कोपार्सनर (सहदायक) नहीं हो सकती है। यहां तक कि एक पत्नी, हालांकि वह अपने पति की संपत्ति के रख-रखाव की हकदार है और उसकी संपत्ति में एक हद तक उसे अधिकार प्राप्त है, पर वह अपने पति की सहदायक (कोपार्सनर) नहीं है। एक मां अपने बेटे के संबंध में सहदायक (कोपार्सनर) नहीं है, इसलिए, संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक महिला को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था और कोपार्सनरी (सहदायिकी) में तो बिलकुल भी नहीं, जिसमें उसे मान्यता भी प्राप्त नहीं थी। 

हालांकि वर्ष 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया और पुत्रियों को एक बेटे के साथ एक सहदायक (कोपार्सनर) के रूप में मान्यता दी और जिसके जरिये महिला को संविधान के अनुसार समान दर्जा दिया गया था। यह हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ।

2005 के अधिनियम में बदलाव किए गए, क्योंकि संसद ने यह महसूस किया कि बेटियों को मिताक्षरा कोपार्सनरी (सहदायिकी) संपत्ति में शामिल नहीं करने से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए यह बदलाव लाए गए थे, जिनका आशय 2005 के संशोधन अधिनियम के वस्तु और कारणों (Object and Reasons) के विवरण से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है - 

"2... मिताक्षरा कोपार्सनरी (सहदायिकी) प्रॉपर्टी को, महिलाओं को इसमें शामिल किए बिना, बनाए रखने का मतलब यह है कि महिलाएं, पैतृक संपत्ति को अपने पुरुष समकक्षों के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती हैं। एक पुत्री को कोपार्सनरी (सहदायिकी) स्वामित्व में भाग लेने से बाहर करने के कानून ने न केवल लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव में योगदान दिया है, बल्कि इससे अत्याचार बढ़ा है और संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता के उसके मौलिक अधिकार की अवहेलना हुई है… " 

इसलिए, संसद ने अपने विवेक से 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा समानता लाने के लिए यह करना उचित समझा।

निष्कर्ष
संशोधन
इतिहास
मुख्य विशेषताएं और प्रभाव