एकरूपता की अपनी विचारधारा के साथ जापानी समाज ने परंपरागत रूप से जापान में जातीय मतभेदों की आवश्यकताओं को अस्वीकार कर दिया, यहां तक कि एइनु के रूप में वैसे जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा इस तरह के दावों को रद्द कर दिया गया। जापानी मंत्री तारो असो ने जापान को "एक जाती" का देश कहा. हालांकि, पूरे जापान भर में स्थानीय सरकार द्वारा वित्त पोषित "अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी" एनपीओ है।

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