13 नवम्बर 2001 के राष्ट्रपति सैन्य आदेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वह बिना राष्ट्रीय संबद्धता वाले व्यक्तियों को जिन पर आतंकवादियों या आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह है और जो अवैध लड़ाकू के रूप में हैं, उन्हें निरुद्ध कर सकते हैं। वैसे, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को अदालत की किसी सुनवाई के बिना या एक कानूनी सलाहकार के लिए पात्रता के बिना और उसके खिलाफ किसी आरोप को बिना दायर किये अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि ये प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण के विरोध में थे, इस पर अभी भी बहस जारी है कि राष्ट्रपति के पास किसी संदिग्ध आतंकवादी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार है या नहीं.

"हम्डी बनाम रम्सफेल्ड", 542 US. 507 (2004) में, सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश हासिल करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के अधिकार की पुष्टि की, तब भी जब उसे शत्रु लड़ाकू घोषित किया गया हो.

"हमदान बनाम रम्सफेल्ड" 548 अमेरिकी 557 (2006), सलीम अहमद हमदान ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के लिए एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने चुनौती दी कि गुआनटेनामो बे में कैदियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए बुश प्रशासन द्वारा स्थापित सैन्य आयोग "युनिफॉर्म कोड ऑफ़ मिलिटरी जस्टिस और फोर जेनेवा कन्वेंशन, दोनों का उल्लंघन करते हैं।". 5-3 के एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा गुआंटानामो बे के बंदियों के बंदी प्रत्यक्षीकरण अपील पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया. कांग्रेस ने पूर्व में 2006 के रक्षा विभाग के विनियोजन अधिनियम को पारित किया था जिसमें धारा 1005(e) में कहा गया था, "संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कैदियों की स्थिति समीक्षा के लिए प्रक्रियाएं":

29 सितम्बर 2006 को, सभा और सीनेट ने 65-34 वोट से सैन्य आयोग अधिनियम 2006 (MCA) को अनुमोदित कर दिया, एक विधेयक जो बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोक देगा जिसे "गैर-कानूनी शत्रु लड़ाकू" होना निर्धारित किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल था या उसने उसका समर्थन किया था।" (बंदियों पर सैन्य मुकदमे को स्वीकार करने के लिए विधेयक पर यह निर्णय लिया गया; "बंदी प्रत्यक्षीकरण" की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए एक संशोधन 48-51 से असफल रहा.) राष्ट्रपति बुश ने सैन्य कमीशन अधिनियम 2006 पर 17 अक्टूबर 2006 को हस्ताक्षर करते हुए उसे कानून का रूप दिया. किसी व्यक्ति को "गैर-कानूनी शत्रु लड़ाकू" घोषित करना प्रशासन की अमेरिकी कार्यकारी शाखा के विवेक पर निर्भर करता है और वहां अपील का अधिकार नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि इससे बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी गैर-नागरिक के लिए सक्षम रूप से समाप्त हो जाता है।

MCA के पारित होने पर, इस कानून ने भाषा को "गुआंटानामो बे ... विदेशी को हिरासत में लिया गया" से बदल दिया:

20 फ़रवरी 2007 को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया सर्किट के लिए अमेरिकी कोर्ट ऑफ़ अपील ने MCA के इस प्रावधान को "बोमेडिएन बनाम बुश" प्रकरण के 2-1 निर्णय में वैध ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने बंदी की अपील को सुनने से इनकार करते हुए सर्किट कोर्ट के निर्णय को बनाए रखा. 29 जून 2007 को, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2007 के अपने फैसले को उलट दिया और गुआंटानामो के उन बंदियों की अपील को सुनने को सहमत हो गया जो अपनी हिरासत के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा की मांग कर रहे थे।

MCA के अंतर्गत, यह कानून केवल उन विदेशियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण अपील को प्रतिबंधित करता है जिन्हें "शत्रु लड़ाकू" के रूप में निरुद्ध किया गया है, या जो ऐसे किसी निर्धारण की प्रक्रिया में हैं। उस प्रावधान को अपरिवर्तित रखा गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे निर्धारण के बाद यह अमेरिकी न्यायालय में अपील के अधीन है, जिसमें शामिल है इस बात की समीक्षा कि क्या सबूत निर्धारण को न्यायसंगत ठहराते हैं। यदि स्थिति को सही ठहराया जाता है, तो उनके कारावास को वैध समझा जाता है।

हालांकि, कोई कानूनी समय सीमा नहीं है जो सरकार को एक कॉम्बैटेन्ट स्टेटस रीव्यु ट्रिब्यूनल (CSRT) सुनवाई प्रदान करने के लिए मजबूर करे. CSRT सुनवाई से पहले, कैदियों को किसी भी अदालत में किसी भी कारण से याचिका दायर करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

17 जनवरी 2007 को, अटॉर्नी जनरल गोंज़ालेज़ ने सीनेट की गवाही में कहा कि जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण "हमारा सबसे पोषित अधिकार है," अमेरिकी संविधान अमेरिकी नागरिकों या निवासियों को बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकारों की स्पष्ट गारंटी नहीं देता है। वैसे, इस कानून को अमेरिकी नागरिकों तक विस्तारित किया जा सकता है और अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो रखा जा सकता है। 

जैसा कि रॉबर्ट पैरी ने बाल्टीमोर क्रॉनिकल एंड सेंटिनल में लिखते हैं:

आज की तारीख तक, कम से कम एक ऐसा पुष्ट मामला है जिसमें गैर अमेरिकी नागरिकों को शत्रु लड़ाकू के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।

7 जून 2007 को, बंदी प्रत्यक्षीकरण बहाली अधिनियम 2007 को पार्टी लाइनों के साथ विभाजित 11-8 वोट से सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया, जहां सिर्फ एक रिपब्लिकन मत को छोड़कर सभी समर्थन में पड़े. हालांकि इस अधिनियम ने सांविधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण को शत्रु लड़ाकों के लिए बहाल कर दिया, इसने AEDPA के प्रावधानों को नहीं पलटा जिसने साधारण संघीय और राज्यीय कैदियों की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण के दावों पर सीमाएं निर्धारित की थीं। 

11 जून 2007 को एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि अली सालेह खलाह अल-मारी, अमेरिका का एक कानूनी निवासी, को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। फोर्थ सर्किट कोर्ट ऑफ़ अपील के दो-पर-एक फैसले में न्यायालय ने माना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अल-मारी को बिना किसी आरोप के हिरासत में रखने का कानूनी अधिकार नहीं है; सभी तीन न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि अल-मारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की पारंपरिक सुरक्षा का हकदार है जो उसे एक अमेरिकी कोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती देने का अधिकार प्रदान करता है।

12 जून 2008 को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बोमेडिएन बनाम बुश में 5-4 से फैसला दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गुआंटानामो बे बंदी शिविर में हिरासत में रखे गए संदिग्ध आतंकवादियों के पास अमेरिकी संघीय न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश की मांग करने का अधिकार है।

जुलाई 2008 को, रिचमंड आधारित 4th सर्किट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि: "अगर ठीक से नामोद्दिष्ट किया जाए तो एक शत्रु लड़ाकू, राष्ट्रपति के कानूनी अधिकार का अनुसारी, ऐसे व्यक्तियों को प्रासंगिक अपराध की अवधि के लिए बिना आरोप या आपराधिक कार्यवाही के हिरासत में रखा जा सकता है।"

7 अक्टूबर 2008 को, अमेरिका के जिला न्यायालय के न्यायाधीश
रिकार्डो एम. उर्बिना ने फैसला सुनाया कि 17 उईघुर, चीन के पश्चिमोत्तर झिंजियांग क्षेत्र से मुस्लिमों को, तीन दिन बाद वाशिंगटन DC में उसकी अदालत में लाना होगा:
"क्योंकि संविधान, कारण के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत को प्रतिबंधित करता है, जारी हिरासत गैर कानूनी है।"

21 जनवरी 2009 को, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुआंटानामो बे नौसेना अड्डे और वहां निरुद्ध किये गए व्यक्तियों के संबंध में एक कार्यकारी आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि "[उनके] पास बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश का संवैधानिक विशेषाधिकार है".

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