आज विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन कर रही हैं। ये संस्थाएं ऋण देते समय कठोर शर्तें लगाकर नव-उपनिवेशवाद का ही पोषण करती हैं। देशों को दिया जाने वाला ऋण हमेशा राजनीतिक प्रतिबन्धों पर आधारित होता है। वह हमेशा विकसित राष्ट्रों के हितों का ही पोषक होता है। इसीलिए तृतीय विश्व के देश नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग करते रहते हैं। उनका आरोप है कि विश्व की आर्थिक संस्थाएं साम्राज्यवादी हितों को पोषित करने वाली है। ये निरंतर पिछड़े हुए या विकासशील देशों के आर्थिक व राजनीतिक हितों पर कुठाराघात करती हैं। इस तरह ये उपनिवेशवाद के नए रूप को बढ़ावा दे रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं
नव-उपनिवेशवाद को जन्म देने वाले तत्व
नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियां
हथियारों की पूर्ति