जबकि विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्वीकृति से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) (अनुच्छेद VI) देशों को डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है। एंटी-डम्पिंग समझौता अनुच्छेद VI को स्पष्ट करता है और विस्तार देता है और दोनों साथ-साथ कार्य करते हैं। ये देशों को इस तरह कार्य करने की अनुमति देते हैं जिससे कि एक बाध्यकारी शुल्क रखने और व्यापार के भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं रखने संबंधी गैट (GATT) के सिद्धांत का आम तौर पर उल्लंघन होता है - विशेष रूप से एंटी-डंपिंग कार्रवाई का मतलब किसी ख़ास निर्यातक देश की किसी ख़ास वस्तु पर इसकी कीमत को "उचित मूल्य" के करीब लाने या आयातक देश में घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान को दूर करने के क्रम में इस पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाना है। 

किसी ख़ास उत्पाद को भारी मात्रा में या इसे केवल थोड़ी मात्रा में डंप किया जा रहा है इसका हिसाब-किताब लगाने के कई तरीके हैं। समझौता संभावित विकल्पों के अंतर को कम से कम कर देता है। यह किसी उत्पाद के "उचित मूल्य" का हिसाब-किताब लगाने के तीन तरीके बताता है। सबसे प्रमुख तरीका निर्यातक के घरेलू बाजार में मौजूदा मूल्य पर आधारित है। जब इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो दो अन्य विकल्प उपलब्ध हैं - किसी दूसरे देश में निर्यातक द्वारा ली जा रही कीमत या निर्यातक की उत्पादन लागत, अन्य खर्चों और सामान्य मुनाफे के अंतर का संयुक्त रूप से हिसाब-किताब लगाने के आधार पर. साथ ही समझौता यह भी निर्देशित करता है कि निर्यात मूल्य और एक सामान्य कीमत क्या होगी, उसके बीच कैसे एक निष्पक्ष तुलना की जा सकती है।

किसी उत्पाद पर डंपिंग की हद का हिसाब-किताब लगा लेना ही पर्याप्त नहीं है। एंटी-डंपिंग उपायों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब डंपिंग आयातक देश में उद्योग को नुकसान पहुँचा रहा हो. इसलिए पहले निर्दिष्ट नियमों के अनुसार इसकी एक विस्तृत जाँच कराई जाती है। जाँच में उन सभी प्रासंगिक आर्थिक पहलुओं का आवश्यक रूप से मूल्यांकन किया जाता है जिनका संबंधित उद्योग के प्रदेश में कोई प्रभाव पड़ता है। अगर जाँच से यह पता चलता है कि डंपिंग हो रही है और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो निर्यातक कंपनी एंटी-डंपिंग आयात शुल्क से बचने के क्रम में इसकी कीमत को एक सहमति योग्य स्तर तक बढ़ाने के उपाय कर सकती है।

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