अधिदेश पद्धति प्रथम विश्वयुद्ध
के पश्चात् राष्ट्र संघ द्वारा
स्थापित वह व्यवस्था थी, जो
जर्मनी एवं तुर्की से छीने गए औपनिवेशिक प्रदेशों के प्रशासन हेतु स्थापित की गई थी। इसको शासित प्रदेशों के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण की
दिशा में विश्व का प्रथम प्रयोग
माना गया। इस व्यवस्था ने मित्र राष्ट्रों में विद्यमान आदर्शवाद व प्रतिकार की
भावनाओं के विलक्षण मेल की
व्यक्त किया। अधिदेश पद्धति
का श्रेय जान स्मट्स (Jan
Smuts) को जाता है। परंतु इस पद्धति की अपनाने का सुझाव सबसे पहले जी.एल.
बीयर (G.L. Beer) द्वारा रखा गया। बीयर अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के पेरिस स्थित स्टाफ का सदस्य था। अधिदेश पद्धति वर्साय में हुए समझौते का
परिणाम थी, वर्साय की संधि
पर 28 जून, 1919 को वर्साय में हस्ताक्षर किए गए। यह संधि पेरिस शांति सम्मेलन (1919-20) का एक भाग थी,
जिसने औपचारिक रूप से प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति की, यह व्यवस्था राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद XXII में अधिष्ठित की गई थी।
प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) की समाप्ति के तुरंत बाद जर्मनी तथा तुर्की के उपनिवेशों को छीनकर उनके
नियंत्रण व प्रशासन का अधिकार राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को सौंपा गया। ऐसे उपनिवेशों की अधिदेश (mandate) तथा प्रशासक देश को अधिदेशक शक्ति कहा गया। अधिदेशक शक्तियों को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वे
अधिदेशित प्रदेशों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास करें ताकि अंततः ये प्रदेश स्वशासन के योग्य बन सकें। इस विषय में अधिदेशक शक्तियों को प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्र संघ को देना पड़ता था। इस प्रक्रिया के
पर्यवेक्षण के लिए एक स्थायी
अधिदेश आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को ये अधिकार दिए गए कि वह अधिदेशक शक्तियों से प्रतिवेदन प्राप्त करे, याचिकाओं की
सुनवाई करे तथा राष्ट्र संघ को अपनी अनुशंसाएं दें। चौदह अधिदेशित प्रदेशों को उनके
विकास की मात्रा के अनुसार
तीन श्रेणियों- क, ख तथा ग में बांटा गया। 
श्रेणी, ख
अधिदेश पद्धति
श्रेणी ,क
श्रेणी,ग