हालाँकि, पाकिस्तान की कल्पना, मुहम्मद इक़बाल ने 1930 में भारत के उत्तर पश्चिम के चार प्रांतों और क़बाइली इलाकों के मेल से की थी, धीरे-धीरे, मुस्लिम लीग की ये राजनीति बढ़ती गई और भारत के कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसे समर्थन मिला(मुख्यतः पश्चिमोत्तर और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में)। 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल में भी मुस्लिम लीग ने बहुमत प्राप्त किया, और इसी के साथ यह भी साफ हो गया की पूर्वी बंगाल भी पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान आंदोलन का सीधा परिणाम था, जिसके रहनुमा मुहम्मद अली जिन्नाह थे। तत्पश्चात, क्योंकि उस देश में कोई भी संविधान नहिं था, इसीलिए पाकिस्तान को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत शासित किया जा रहाथा। विभाजन व पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात्‌ व्यवस्थापिका को पाकिस्तान के दो पृथक भागों को, जो करीब हजार मील की भारतीय भूमि से अलग-थलग थे, को एक ही जगह से, प्रशासित करने में खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, पश्चिमी भाग स्वयं ही चार प्रांतों, कबाइली इलाके एवं विभिन्न रियासतों में विभाजित था, जबकी पूर्वी भाग को एक प्रांत था। इसके अलावा, पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग के मुकाबले, व्यवस्था, नौकरशाही व सैन्य सुरक्षा की अति निष्पर्याप्ती थी। तथा, पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित था एवं उसके पास बड़ी सेना व पर्याप्त नौकरशाही व व्यवस्थापिका थी। अतः पूर्वी भाग, जो पश्चिम के ही तुलनात्मक जनसंख्या रखता था, के लिये विकास व सम्पन्नता का रास्ता कठिन एवं पश्चिम के मुकाबले असाम्य था। ऐसी स्थिति में पूर्वी हिस्से की नेत्रित्व के मन में भाषा व सांस्कृतिक मुद्दों के अलावा, शक्तियों व सुविधाओं के बंटवारे व सामरिक व आर्थिक समानता के विषय को लेकर गंभीर प्रश्न थे।

इस भौगोलिक स्थिति से उपजी प्रशासनिक व असमानता की कठिनाई, व आर्थिक नाउम्मीदी के समाधान के लिए इस एक इकाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया, जिसके तहत दोनों हिसों में केवल एक ही प्रांत होगा, अतः दोनों को बराबर की राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही, इस योजना में अन्य विकस नीतियों को भी शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री चौधरी मुहम्मद अली ने 14 अक्टूब 1955 को, 30 सितंबर 1955 मे पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा में पारित, पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों को मिला देने के अधिनियम को कार्यान्वित कर, वन युनिट सिस्टम को लागू कर दिया। तत्पूर्व, प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने 22 नवंबर 1954 को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी।

इस्कंदर मिर्ज़ा द्वारा इस योजना को अपनाने के लिए सदन को यह कारण पेश किये गए थे:

परंतु इस एक इकाई की स्थापना सरल कार्य नहीं था, क्योंकि, इसे कई गुठों द्वारा विरोध का सामना करा पड़ा था, विशेष कर प्रांतीय सरकारों से। सिंध विधानसभा ने प्रांतों के सम्मिलन से एक प्रान्त बनाने के उपाय के विरोध में वोट किया था, जिसके बाद सिंध के तत्कालीन मुख्यमंत्री पीरज़ादा अब्दुल सत्तर को ग़ुलाम मुहम्मद द्वारा निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा, पूर्वी बंगाल को स्वयं इस योजना से आपत्ति थी, क्योंकी उन्हें इससे जनसांख्यिकीय बदलाव का डर था। बहरहाल, इन सारी रुकावटों के हल के पश्चात् अंत्यतः इस एक इकाई योजना को लागू कर दिया गया।

इसके तहत, पश्चिमी भाग के सभी प्रांतों को एकीकृत कर, पश्चिमी पाकिस्तान प्रांत गठित किया गया, जिसमें, सभी तत्कालीन प्रांतों के अलावा तत्कालीन, राजशाहियों और कबाइली इलाके भी शामिल थे। इस प्रांत में 12 प्रमंडल थे, और इसकी राजधानी लाहौर थी। दूसरी ओर पूर्वी बंगाल के प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया, जिसकी राजधानी ढाका थी। संघीय राजधानी(कार्यपालिका) को वर्ष 1959 में कराँची से रावलपिंडी स्थानांतरित किया गया, जहां सेना मुख्यालय था, और नई राजधानी, इस्लामाबाद के पूरा होने तक यहां मौजूद रहा जबकि संघीय विधानपालिका को ढाका में स्थापित किया गया।

आलोचना व परिणाम
पृष्ठभूमि
अंत
इतिहास