11 मार्च 2020 को, भारत के कैबिनेट सचिव, राजीव गौबा ने घोषणा की कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करना चाहिए।

14 मार्च को केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत महामारी को "अधिसूचित आपदा" घोषित किया, जिससे राज्यों को वायरस से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने को मिला।

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