भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने २३ सितम्बर, २००९ को जारी मसौदे में उन नियमों और विनियमों की घोषणा की जिनका मोबाइल अंक सुवाह्यता के लिए पालन किया जाएगा। भारत सरकार ने ३१ दिसम्बर, २००९ से महानगरों और वर्ग 'ए' सेवा क्षेत्रों के लिए तथा २० मार्च, २०१० को देश के बाकी भागों में एमएनपी लागू करने का निर्णय लिया है।

३१ मार्च, २०१० को यह महानगरों और वर्ग 'ए' सेवा क्षेत्रों में से स्थगित कर दिया गया। बहरहाल, सरकारी कम्पनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा बार-बार पैरवी के कारण मोबाइल अंक सुवाह्यता के कार्यान्वयन में बहुत बार देरी हुई है। नवीनतम प्रतिवेदनों ने सुझाया है कि अन्ततः बीएसएनएल और एमटीएनएल ३१ अक्टूबर, २०१० से मोबाइल अंक सुवाह्यता लागू करने के लिए मान गए हैं।

ताजा सरकारी प्रतिवेदन है कि मोबाइल अंक सुवाह्यता को धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जाएगा, एमएनपी को १ नवम्बर, २०१० से या उसके तुरन्त बाद हरियाणा से आरम्भ किया जायेगा।

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