शुरू में "स्कॉटलैंड संसद के पास एक जनमत संग्रह का संचालन करने के लिए कानूनी संवैधानिक अधिकार है कि नही" पर एक गहन बहस चली। अंत में ब्रिटेन सरकार और स्कॉटलैंड सरकार एक सहमति पर पहुंच गये और अंत में 15 अक्टूबर 2012 को एडिनबर्ग करार पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए और स्कॉटलैंड संसद को जनमत संग्रह कराने का अधिकार मिला।

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