जीएम फसलों से जुड़े तमाम विरोधों को देखते हुए हाल में सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल पर तेजी से कार्य करने का निर्णय लिया है। भारत में बीटी खाद्यान्न पर उठी बहस को लेकर पर्यावरण मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि वह फिलहाल बीटी बैंगन की खेती को रोके रखेगी। बिल में जन स्वास्थ्य से जुड़े इस संबंध में एक तीन सदस्यीय स्वायत्त बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त यह अथॉरिटी जीएम राइस और जीएम टमाटर आदि के प्रयोगों और उत्पादन संबंधी परीक्षणों पर भी नजर रखेगी। यानी इस अथॉरिटी के पास जीएम फसलों के व्यवसाय से जुड़े सभी उद्यमियों को अपने पास बुलाने का और समूचे जीएम व्यवसाय क्षेत्र पर नजर रखने का विशेषाधिकार होगा।

इस स्वायत्त इकाई की तीन शाखाएं होगी। पहली, कृषि, वन और मतस्य उद्योग पर नजर रखेगी, दूसरी, जन स्वास्थ्य और वैटरनरी मुद्दों पर और तीसरी औद्योगिक और पर्यावरण विषयों पर नजर रखेगी। अथॉरिटी के पास जैव-प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म के आयात पर नजर रखने और शोध मंजूरी देने संबंधी इकाई भी होगी। सरकार ने सिफारिश रखी है कि यदि कोई गैर कानूनी परीक्षण किया जाता है तो उसमें कम से कम पांच वर्ष की कैद और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस मामले में दोबारा अपराध करने वालों को और भी कड़ी सजा दी जाएगी। चूंकि जैव-प्रौद्योगिकी जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। बिल में अथॉरिटी के किसी निर्णय के खिलाफ शिकायत की सुनवाई करने संबंधी ट्राइब्यूनल स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।

यानी कहना न होगा कि यदि यह बिल शीघ्र संसद के जरिए नए कानून के तौर पर सामने आता है तो उसके तहत देश में बायोटेक उत्पादों पर शोध, उत्पादन और उनसे जुड़े व्यापार पर नए सिरे से नियामक लागू होंगे।

कहां, कितनी जीएम फसलें?
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