1914 में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सैन्य अभियानों के लिए ब्रिटिश सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों की सोने में विनिमेयता को निलंबित कर दिया, जैसा कि सोना मानक के तहत पिछले प्रमुख युद्धों में हुआ था। युद्ध समाप्त होने तक ब्रिटेन फिएट मुद्रा विनिमय की श्रृंखला पर चलता था, जिसने पोस्टल मनी ऑर्डर और ट्रेजरी नोटों को मुद्रीकृत कर दिया था। बाद में सरकार ने इन नोटों को बैंक नोट कहा, ‍जो कि यूएस (US) ट्रेजरी नोट से भिन्न था। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने इसी तरह के उपाय किए। युद्ध के बाद, जर्मनी का बहुत सारा सोना हर्जाना चुकाने में चला गया था, इसीलिए वह "रिच्समार्क्स" (Reichsmarks) सोने का उत्पादन नहीं कर सकता था और उसे बगैर किसीके सहयोग के कागज के पैसे जारी करने के लिए मजबूर किया गया, इससे 1920 में बेलगाम मुद्रा-स्फीति का सामना करना पड़ा.

फ्रेंको-प्रुशिया युद्ध के बाद स्वर्ण मानक को सुगम बनाने की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की जर्मनी क‍ी मिसाल को देखते हुए, जापान ने 1894-1895 के चीन-जापान युद्ध के बाद आवश्यक भण्डार प्राप्त किया। विदेश से क़र्ज़ लेने के लिए स्वर्ण मानक किसी सरकार के लिए पर्याप्त प्रामाणिकता प्रदान करता है या नहीं, इस पर बहस संभव है।

जापान के लिए, पश्चिमी पूंजी बाज़ारों में पहुंच प्राप्त करने के लिए सोने की ओर बढ़ने को महत्वपूर्ण माना गया था।

ग्रेट ब्रिटेन, जापान और स्कैंडिनेवियाई देशों ने 1931 में स्वर्ण मानक को छोड़ दिया। 

स्वर्ण मानक का स्थगन
स्वर्ण मुद्रा मानक
युद्ध में धन लगाने के लिए स्वर्ण भुगतान का स्थगन
स्वर्ण मानक में वापसी पर ब्रिटेनवासियों की हिचक