इतिहास का सबसे बड़ा निजीकरण जापान डाक सेवा का हुआ है। यह देश की सबसे बड़ी नियोक्ता थी और सभी जापानी सरकारी कर्मचारियों में से एक तिहाई जापान डाक सेवा के लिए काम करते थे। जापान डाक सेवा को अक्सर दुनिया में निजी बचत का सबसे बड़ा धारक बताया जाता था।

प्रधानमंत्री कोइज़ुमी जूनीचिरो इसका निजीकरण करना जाहते थे क्योंकि इसे अकुशल और भ्रष्टाचार का स्रोत माना गया था। सितंबर 2003 में, कोइज़ुमी मंत्रीमंडल ने जापान पोस्ट का चार अलग कंपनियों में बंटवारे का प्रस्ताव रखाः एक बैंक, एक बीमा कंपनी, एक डाक सेवा कंपनी और एक चौथी कंपनी शेष तीनों के खुदरा स्टोरफ्रंट्स के रूप में डाकघरों को संभालने के लिए।

बाद ऊपरी सदन द्वारा निजीकरण अस्वीकार कर देने के बाद कोइजुमी ने 11 सितंबर 2005 को राष्ट्रव्यापी चुनाव अधिसूचित कर दिए। उन्होंने घोषणा की कि ये चुनाव डाक निजीकरण पर एक जनमत संग्रह होंगे। तदनन्तर कोइजुमी ने जुनाव जीता, आवश्यक सुपरबहुमत और सुधार करने का जनमत प्राप्त किया और अक्टूबर 2005 में 2007 में जापान डाक सेवा का निजीकरण करने का बिल पारित हो गया।

1987 में निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन के निजीकरण के समय वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी हिस्सेदारी की पेशकश शामिल है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयर पेशकश में से 15 में टेलीकॉम्स का निजीकरण किया गया है।

ब्रिटेन की सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयर पेशकश ब्रिटिश टेलीकॉम और ब्रिटिश गैस के निजीकरण थे। फ्रांस में सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयर पेशकश फ्रांस टेलीकॉम की थी।

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