15 दिसम्बर 2006 को न्यायमूर्ति आर.एस.सोढ़ी और न्यायमूर्ति पी.के.भसीन की उच्च न्यायालय की बेंच ने एक 61 पन्ने के फैसले में मनु शर्मा को मौजूदा सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया।

निर्णय ने कहा कि निचली अदालत बीना रमानी और दीपक भोजवानी जैसे गवाहों की गवाही पर ध्यान नहीं देकर ढीलापन दर्शाया है: "ज्ञानवान जज को पूरे सम्मान के साथ, हम इस बिंदु पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि गवाहों की विश्वसनीयता का परीक्षण करने का ये तरीका
शायद ही सबूत के मूल्यांकन का एक नियम मात्र है।.. जाहिर है, यह दिमाग के इस्तेमाल में की गयी गलती को दर्शाता है और एक विशिष्ट अंत, जैसे कि दोषमुक्ति की ओर जल्दबाजी के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।"

विशेष रूप से, प्रमुख गवाह शायन मुंशी की गंभीर आलोचना हुई और उसे आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। उसकी अपनी ही एफआईआर को पलटने के बारे में फैसला बताता है:"[मुंशी] अब दावा कर रहा है कि उक्त कथन हिन्दी में दर्ज किया गया था, जबकि उसने अंग्रेजी में पूरी कहानी बतायी थी क्योकि वो हिन्दी नहीं जानता
था।.. हमें मुंशी का ये स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं लग रहा है।" दो बंदूक सिद्धांत के बारे में है मुंशी की गवाही के बारे में, फैसला कहता हैं: "अदालत में उन्होंने पलटी खा कर एक नया वर्णन प्रस्तुत कर दिया कि वहाँ बार काउंटर में दो लोग थे। ... उनके इस पहलू पर [हमें] किसी भी तरह ये संदेह नहीं है कि पूरी तरह से झूठ बोल रहा है।.. "
21 फ़रवरी को सभी 32 गवाहों को जो मुकर गए हैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत हो कर ये समझाने को कहा गया कि झूठी गवाही देने के लिए क्यों न उन पर मुकदमा चलाया जाय.

20 दिसम्बर 2006 को, मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी गयी। अन्य आरोपियों, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल, को सबूत नष्ट करने के लिए चार साल कारावास की सज़ा सुनाई गयी। 
मनु शर्मा के वकील आर.के. नसीम ने कहा कि निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, क्योंकि
बीना रमानी को चश्मदीद गवाह मानने के मामले में फैसला, गलत था।

एक व्यापक रूप से फ़ैली एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुक़दमे के बाद मनु शर्मा ने अपने एक दोस्त से हिन्दी में कहा:
"मेरा भाग्य यही था, तकदीर का फैसला यही था" .(मेरा भाग्य यही था। तकदीर का फैसला यही था)

मीडिया में मनु के दोषी साबित होने पर व्यापक उत्सव का माहौल था, जहां इसे इस बात के सबूत के तौर पर देखा जा रहा था कि लोगों की आवाज न्याय का पहिया चला सकती है। भारत में ऐसे केसों के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए (जैसे संजीव नंदा का केस), यह महसूस किया गया कि जेसिका लाल और प्रियदर्शिनी मट्टू मामले में दोष तय होना इस बात का संकेत है कि
सबसे ताकतवर भी कानून से ऊपर नहीं थे।

2008 की राजकुमार संतोषी द्वारा बनायी गयी फिल्म, हल्ला बोल, जेसिका लाल की बार में की गयी ह्त्या के जैसी स्थिति पर बनायी गयी है और दोषी के छूटने पर इसी जैसे जनता के आक्रोश को जताती है, जो उन्हें अंतिम मुक़दमे तक और सज़ा तक ले जाती है.

दिल्ली सरकार ने मनु शर्मा को 30 दिनों का पैरोल दिया

24 सितम्बर 2009 को, दिल्ली के उप राज्यपाल ने जेल से मनु शर्मा को इस आधार पर 30 दिन की पैरोल दे दी कि उसको उसकी बीमार मां को देखभाल करनी है और उसके पारिवारिक व्यवसाय को भी देखभाल की ज़रुरत है जो उसकी अनुपस्थिति में सही स्थिति में नहीं चल रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि उसे अपनी दादी की मृत्यु के बाद के अनुष्ठान करने है। लेकिन, वे पूरी तरह झूठ साबित हुए क्योंकि शर्मा की दादी की मृत्यु 2008 में हो गयी थी। इस पैरोल को अगले 30 दिनों तक और बढ़ा दिया गया। मनु शर्मा इस दौरान एक नाईट क्लब में पार्टी मनाता देखा गया और उसकी माँ, जो बीमार थी परिवार द्वारा चंडीगढ़ में चलाये जा रहे पिकाडिली होटल में एक पत्रकार सम्मलेन को संबोधित करती दिखी, जिसमे वह एक महिला क्रिकेट प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रही थी।

10 नवम्बर 2009 को, मीडिया के हंगामा करने के कारण, दोषी द्वारा बताये गए कारणों की सही जांच के बिना पैरोल देने और बढाने के लिए आलोचना होने के कारण दिल्ली सरकार ने इस बात पर विचार करने का फैसला किया कि क्या पैरोल को रद्द कर दिया जाये, क्योकि शर्मा सप्ताहांत में दिल्ली के एक नाईट क्लब में गया था। लेकिन मनु शर्मा ने अगले ही दिन, अपने पैरोल के समाप्त होने के दो सप्ताह के पहले ही तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। 
सुप्रीम कोर्ट ने जेसिका लाल की हत्या के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया. मुख्य आरोपी मनु शर्मा ने 19 अप्रैल 2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी।

फैसला
उच्चतम न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा
पृष्ठभूमि
निचली अदालत द्वारा बरी