आज़ादी के बाद भारत के तत्कलीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुट आन्दोलन (नॉन-अलाइंड मूव्मेंट) को भारत की प्रमुख विदेश नीति बनाया। इस दौरान भारत ने सोवियत रूस से दोस्ती बढयी। सोवियत रूस मे समाजवाद था। यूँ तो भारत ने समाजवाद को पूरी तरह से नही अपनाया पर भारत की आर्थिक नीति में समाज वाद के लक्षण साफ देखे जा सक्ते थे। भारत में ज्यादातर उद्योगों को सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे जाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए। इस तरह कि नीति को कई अर्थशास्त्रियों ने लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज का नाम दिया। बिजली, सड़कें, पानी, टेलीफोन, रेल यातायात, हवाई यातायात, होटल, इन सभी पर सरकारी नियंत्रण था। या तो निजी क्षेत्र को इन उद्योगों में पूंजी निवेश की अनुमती नहीं थी या फिर बहुत ही नियंत्रित अनुमती थी। दूसरे कई उद्योगों में (जैसे खिलौने बनाना, रीटेल, वगैरह) बड़ी निजी कम्पनियों को पूंजी निवेश की अनुमती नहीं थी। बैंकों को भी सरकारी नियंत्रण में रखा जाता था। 

1951 से 1979 तक भारतीय आर्थिक विकास दर 3.1 प्रतिशत थी। पर कैपिटा विकास दर 1.0 % थी। विश्व में इसे 'हिन्दू ग्रोथ रेट' के नाम से जाना जाता था। भारतीय उद्योगों का विकास दर 5.4 प्रतिशत था। कृषि विकास दर 3.0 प्रतिशत था। कई कारणों से भारत की आर्थिक विकास बहुत कम था। मुख्य कारण थे-












भारत में सन 1985 से भुगतान संतुलन (बैलैंस औफ पेमेंट) की समस्या शुरू हुई। 1991 मे चन्द्रशेखर सरकार के शासन के दौरान भारत मे बैलैंस औफ पेमेंट की समस्या ने विकराल रूप धारण किया और भारत की पहले से चर्मरायी हुई अर्थ्व्यवस्था घुट्नो पर आ गई। भारत मे विदेशी मुद्रा का भंडार केवल तीन हफ्ते के आयातो के बराबर रह गया। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या थी। 

चमड़ा उद्योग
आभूषण उद्योग
स्वतंत्रत भारत की अर्थव्यवस्था
चीनी-उद्योग