मनुष्य जाति के इतिहास मे बहुत बाद में चलकर शासन ने राजस्ववृद्धि के लिए करों का आश्रय लिया था, विशेषकर ऐसे करों का जो उचित रूप से लगाए जाते थे और जिनके सम्बंध में शासित जनों की सहमति ले ली जाती थी। शताब्दियों तक सार्वजनिक क्षेत्रों से ही मुख्य रूप से राजस्व का संकलन किया जाता था जिसमें घरेलू उपभोग की वस्तुओं पर लगाए गए उत्पादन शुल्क और विदेशी व्यापार पर लगाए गए सीमाशुल्क का स्थान मुख्य था। दास, अधीनस्थ, किसान, विजित तथा अन्य विशेषाधिकार रहित लोगों का यह कर्तव्य माना जाता था कि वे शासकीय वर्ग के लोगों का शुल्क आदि से पोषण करें। करों को दासता के बंधन के रूप में नहीं, अपितु स्वातंत्र्य के चिह्न के रूप में मान्यता देना आधुनिक युग की बात है।

भारत में भी, प्राचीन काल से वर्तमान प्रत्‍यक्ष कर प्रणाली किसी न किसी रूप में चलती आ रही है। मनुस्‍मृति और अर्थशास्‍त्र, दोनों में अनेक प्रकार के करों के संदर्भ मिलते है। मनु ने कहा है कि शास्‍त्रों के अनुसार राजा कर लगा सकता है। उन्होने सलाह दी थी कि करों का संबंध, प्रजा की आय तथा व्‍यय से होना चाहिए। मनु ने अत्यधिक कराधान के प्रति राजा को आगाह किया है कि दोनों चरम सीमाओं अर्थात करों के पूर्ण अभाव और हद से अधिक कराधान से बचना चाहिए। उसके अनुसार, राजा को करों की वसूली की ऐसी व्‍यवस्‍था करनी चाहिए कि प्रजा करों की अदायगी करते समय कठिनाई महसूस न करें। उनने कहा था कि व्‍यापारियों तथा कारीगरों को चांदी और सोने के व्‍यापार में होने वाले अपने लाभ का पांचवां हिस्‍सा और किसानों को अपनी उपज का छठा, आठवां या दसवां हिस्‍सा, अपनी हालात के आधार पर, कर के रूप में भुगतान करना चाहिए। 

मनु द्वारा इस विषय पर दिए गए विस्तृत विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राचीन समय में भी एक सुनियोजित कराधान प्रणाली अस्तित्व में थी। केवल यही नहीं, अभिनेताओं, नर्तकों, गायकों और नाचने वाली लड़कियों जैसे विभिन्‍न वर्गों के लोगों पर भी कर लगाए जाते थे। करों की अदायगी, सोने के सिक्कों, पशुओं, अनाज, कच्चे माल के साथ साथ व्‍यक्तिगत सेवा प्रदान करके भी की जाती थी।

प्राचीन भारत में कराधान प्रणाली पर टिप्‍पणी करते हुए प्रसिद्ध लेखक के बी सरकार ने अपनी पुस्‍तक 'प्राचीन भारत में सार्वजनिक वित्‍त' (1978 संस्‍करण) में लिखा है कि 'प्राचीन भारत के अधिकांश कर अत्‍याधिक उत्‍पादक थे। कर प्रणाली में प्रत्‍यक्ष करों के साथ अप्रत्‍यक्ष करों का मिश्रण सुरक्षित व लचीला था, हालांकि प्रत्‍यक्ष कर पर ज्‍यादा अधिक जोर था। यह कर प्रणाली का व्‍यापक आधार था और इस के तहत अधिकांश व्‍यक्ति आते थे। करों में विविधता थी और करों की व्‍यापक विविधता से बहुत बड़ी तथा मिश्रित आबादी की जीवन शैली परिलक्षित होती थी।' 

कौटिल्‍य के अर्थशास्‍त्र में, कराधान प्रणाली को वास्तविक, व्यापक और सुनियोजित व्‍यवस्‍था प्रदान की गई। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्‍त्र का बहुत बड़ा भाग वित्‍तीय प्रशासन सहित वित्‍तीय मामलों को समर्पित है। राजनीति विशेषज्ञों के अनुसार, मौर्यकालीन प्रणाली में, जहां तक कृषि का संबंध है, भूमि का स्‍वामित्‍व एक प्रकार से राज्‍य के पास था और भू-राजस्‍व की वसूली, राज्‍य की आय का एक प्रमुख स्रोत थी। राज्‍य द्वारा कृषि उत्‍पादन के एक हिस्‍से को, जोकि आम-तौर पर कृषि उपज का छठा हिस्‍सा था, ही वसूल नहीं किया जाता था। वानिक उपज तथा धातुओं आदि के खनन से भी करों की वसूली की जाती थी। नमक कर भी राजस्‍व का एक महत्‍वपूर्ण स्रोत था तथा इसकी वसूली, इसकी निकासी के स्थान पर की जाती थी।

कौटिल्य ने दूसरे देशों के साथ किए जा रहे व्यापार और वाणिज्य पर विस्‍तार से चर्चा की है और ऐसे व्‍यापार को बढ़ावा देने को मौर्य साम्राज्य की सक्रिय रुचि में बताया है। माल को चीन, श्रीलंका और अन्‍य देशों से आयात किया जाता था और देश में आयातित समस्‍त विदेशी माल पर 'वर्तनम' के नाम से लेवी ली जाती थी। विदेशी माल का आयात करने वाले संबंधित व्यापारी द्वारा 'दर्वोदय' नामक अन्‍य लेवी का भुगतान करना होता था। इसके अतिरिक्‍त, कर वसूली को बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार की नौकाओं पर शुल्‍क लगाया गया था।

भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भूमिकर के अतिरिक्त देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर भी लगाए जाते थे। किंतु इन सब में भूमिकर ही प्रधान था। कुछ काल तक अंग्रेजों ने उनमें से अधिकांश उद्ग्रहणों को जारी रखा किंतु कालांतर में उन्हें बंद कर दिया। एक समय ऐसा भी था जब भूमिकर के अतिरिक्त देश में अन्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं ग्रहण किया जाता था। भारत में सन्‌ 1860 में प्रथम बार आयकर की व्यवस्था की गई। 1886 में इसे भारतीय करप्रणाली का स्थायी अंग बना दिया गया, किंतु इसके पूर्व यह शासनव्यवस्था में उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों के निवारण के लिए समय समय पर अल्प मात्रा में ही लगाया जाता था। प्रथम विश्वयुद्ध के समय शासन का खर्च अत्याधिक बढ़ जाने के कारण इस कर का महत्व बढ़ गया और राजस्ववृद्धि का यह एक प्रमुख स्रोत बन गया। सन्‌ 1917 में क्रमानुपातिक अधिकार (सुपरटैक्स) तथा 1918 में अधिलाभकर (ऐक्सेस प्रॉफिट टैक्स) का प्रवर्तन किया गया।

भारत में आयकर लगाने और वसूल करने की पद्धति को नियमित रूप देने के लिए सन्‌ 1922 में एक समेकित (कॉनसालिडेटेड) अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की संज्ञा से ज्ञात यह अधिनियम 31 मार्च 1962 तक व्यवहार में रहा। समय-समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे और अंत में यह आवश्यक हो गया कि इसे बदल दिया जाए। सितंबर, 1961 में राष्ट्रपति ने आयकर अधिनियम 1961 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 1 अप्रैल 1962 से इस नए अधिनियम ने सन्‌ 1922 के अधिनियम का स्थान ले लिया।

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