1 मई 2006 को, क्राउन-इन-काउंसिल ने, प्रधानमंत्री स्टीफ़न हार्पर की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन मेजर की अध्यक्षता में एक परिपूर्ण सार्वजनिक जांच की घोषणा की, ताकि "कनाडा के इतिहास में सबसे ख़राब सामूहिक हत्या के बारे में कई प्रमुख सवालों के जवाब" हासिल कर सकें. बाद में जून में प्रवर्तित, एयर इंडिया फ़्लाइट 182 के बम विस्फोट की छानबीन संबंधी जांच आयोग द्वारा विचार किया जाएगा कि किस तरह कनाडाई क़ानून ने आतंकवादी समूहों के लिए धन सहायता को प्रतिबंधित किया है, कितनी अच्छी तरह आतंकवादी मामलों में गवाह संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है, क्या कनाडा की विमानन सुरक्षा को उन्नत करने की ज़रूरत है, तथा क्या रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, कैनेडियन सेक्युरिटी इंटलिजेन्स सर्विस और अन्य क़ानून प्रवर्तक एजेंसियों के बीच सहयोग के मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। यह ऐसा मंच भी प्रदान करता है जहां पीड़ितों के परिवार बम विस्फोट के प्रभाव पर गवाही दे सकें और कोई अपराधी परीक्षण ना दोहराया जाए.

जांच की छानबीन संपन्न हुई और 17 जून 2010 को हुआ। मेजर ने क्राउन मंत्रालयों, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कैनेडियन सेक्युरिटी इंटलिजेन्स सर्विस द्वारा "त्रुटियों की क्रमिक श्रृंखला" की वजह से आतंकवादी हमले को मौक़ा मिला। 

दोषारोप और दोषसिद्धि
सार्वजनिक पूछताछ
एयर इंडिया मुक़दमा
मीडिया में मान्यता