 2004 मेंएशियाई सुनामी के बाद, टाईगर्स ने एक विशेष कार्य बल "सूनामी कार्य दल" की स्थापना की, जो सुनामी से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करता था। योजना और विकास सचिवालय (पीडीएस) विभिन्न मानवीय संगठनों के स्थान-परिवर्तन, पुनर्निर्माण और पुनर्वास की अधिकतम प्रभावशीलता के लिए जिम्मेदार था। सूनामी के बाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गैर सरकारी संगठनों के साथ शामिल होकर समन्वय के साथ सूनामी राहत कार्यों के निर्देशन का जिम्मेदार था। इसके अलावा, सुनामी मूल्यांकन गठबंधन का यह भी दावा था कि वे गैर सरकारी गठबंधन जो सहायता करने के लिए सामने आए थे, ने कहा कि लिट्टे ने टाईगर्स द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल और एकाग्र नेतृत्व में राहत प्रदान किया।
टाईगर्स और श्रीलंका सरकार के बीच हुए दूसरे दौर के बातचीत में, सुनामी के बाद के परिचालानात्मक प्रबंधन संरचना (P-TOMS) समझौते पर पहुंचे। इसके द्वारा सरकार और लिट्टे के बीच सूनामी के लिए साझे रूप से कोषों का प्रयोग होता था। बहरहाल, इस समझौते का सरकार के कट्टरपंथियों और कुछ नरमपंथियों ने विरोध किया था। इसके परिणामस्वरूप, पी-TOMS को श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। अदालत ने P-TOMS को पकड़ कर रखा.

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