मलेशिया में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार, नाम का छोटा रूप, संघीय संविधान में निहित है। अनुच्छेद 5 (2) उल्लेख करता है कि "जहां उच्च न्यायालय या उसके किसी न्यायाधीश से शिकायत की जाती है कि एक व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में रखा गया, न्यायालय उस शिकायत की जांच करेगा और, जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि उसका हिरासत में लिया जाना न्यायसंगत है, उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने और रिहा कर दिए जाने का आदेश देगा."

जैसा कि यहां कई संविधियां हैं, उदाहरण के लिए, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1960, जो अभी भी जांच के बिना हिरासत में रखने की अनुमति देता है, यह प्रक्रिया आम तौर पर केवल ऐसे मामलों में प्रभावी होती है जब केवल यह दिखाया जा सके कि हिरासत में लिए जाने के आदेश के तरीके में कोई त्रुटि थी।

पोलैंड
कार्य क्षेत्र
मलेशिया
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थगन और उसका परिणाम