लोक-प्रशासन के इतिहास में द्वितीय चरण का प्रारंभ हम डब्ल्यू. एफ. विलोबी (W. F. Willoughby) की पुस्तक ‘लोक-प्रशासन के सिद्धांत’ (Principles of Public Administration) से मान सकते हैं। विलोबी ने यह प्रतिपादित कि लोक-प्रशासन में अनेक सिद्धान्त हैं जिनको क्रियान्वित करने में लोक-प्रशासन को सुधारा जा सकता है। वास्तव में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ह्नाइट और विलोबी के दोनों प्रवर्तक ग्रन्थों ने लोक-प्रशासन संबंधी पाठ्यपुस्तकों के प्रणयन और उसे अध्ययन की पद्धति का निर्धारण किया। इन दोनों ही पुस्तकों का रूप तकनीकी है जिनमें उन सभी प्रकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया गया है, जिन्हें ‘पोस्डकार्ब’ शब्द में समाहित किया जा सकता है। इन पुस्तकों में प्रशासकीय अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में उठने वाली विषय-वस्तु संबंधी समस्याओं का वर्णन नहीं मिलता है। ये दोनों ही प्रवर्त्तक ग्रन्थ इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोक-प्रशासन को राजनीति से पृथक् और स्वतंत्र होना चाहिए तथा इसके सिद्धान्तों को मोटे तौर पर सहज ही पहचाना और परिभाषित किया जा सकता है।

विलोबी की उपरोक्त पुस्तक के बाद अनेक विद्वानों ने लोक-प्रशासन पर पुस्तकें लिखनी शुरू कीं, जिनमें कुछ उल्लेखनीय नाम हैं- मेरी पार्कर फोलेट, हेनरी फेयोल, मूने (Mooney), रायली (Reiley) आदि। 1937 मेंं लूथर गुलिक तथा उर्विक ने मिलकर लोक-प्रशासन पर एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक का सम्पादन किया जिसका नाम है ‘प्रशासन विज्ञान पर निबन्ध’ (Papers on the Science of the Administration)। द्वितीय चरण के इन सभी विद्वानों की यह मान्यता रही कि प्रशासन में सिद्धान्त होने के कारण यह एक विज्ञान है और इसीलिए इसके आगे 'लोक' शब्द लगाना उचित नहीं है। सिद्धान्त तो सभी जगह लागू होते हैं, चाहे वह 'लोक-क्षेत्र' हो या 'निजी-क्षेत्र'।

द्वितीय चरण की प्रमुखता विशेषता यही रही कि अब इस बात पर बल दिया गया कि प्रशासन के कुछ सिद्धान्त है। इससे इस विषय का सैद्धान्तिक स्वरूप उभरा। यह स्थिति किसी भी विषय को समृद्ध करने के लिए आवश्यक मानी जाती है।

द्वितीय चरण (1927 - 1937)
पंचम चरण (1971 से अब तक)
तृतीय चरण (1938 - 1947)
प्रथम चरण (1887 - 1926)