मलावी में, 13 मिलियन में से लगभग 5 मिलियन लोगों को अविलम्ब भोजन सहायता की ज़रुरत है। हालांकि सरकार द्वारा किये गए फसल आंकलन के अनुसार, 2006 और 2007 में अच्छी वर्षा के द्वारा सहयोग प्राप्त गहन खाद्य अनुदान और बीज अनुदान, जो कि खाद अनुदान की तुलना में कम था, से किसानों को मक्के की अभूतपूर्व फसल उगाने में सहायता मिली। सरकार ने सूचित किया कि मक्के की फसल 2005 में 1.2 मिलियन मीट्रिक टन (mmt) से बढकर 2006 में 2.7 mmt और 2007 में 3.4 mmt हो गयी। इस पैदावार से खाद्य पदार्थों के दाम घट गए और खेतों में मजदूरी करने वाले किसानों की मजदूरी बढ गयी, जिससे गरीबों की मदद हुई। मलावी खाद्य पदार्थों का एक प्रमुख निर्यातक हो गया, वह संयुक्त राष्ट्रों और विश्व खाद्य कार्यक्रम को दक्षिणी अफ्रीका के अन्य किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक मक्का विक्रय करने लगा।

नियमों में किये गए इस परिवर्तन (विश्व बैंक द्वारा बनाया गया कानून) से 20 वर्षों पूर्व तक, मलावी से धनी कुछ देश जोकि विदेशी सहायता पर निर्भर थे, वे मुक्त बाज़ार नियमों के नाम पर बारबार इस पर खाद्य अनुदानों को कम करने या समाप्त करने के लिए दबाव डाल रहे थे। संयुक्त राज्य और यूरोप द्वारा अपने किसानों को व्यापक अनुदान दिए जाने के बावजूद भी यह हो रहा था। हालांकि सब तो नहीं किन्तु फिर भी इसके अधिकांश किसान बाज़ार के दामों पर खाद ले पाने में असमर्थ हैं। किसानों की मदद के प्रस्तावकों में अर्थशास्त्री जेफ्री साक्स भी शामिल हैं, जिन्होनें इस विचार की हिमायत की कि धनी राष्ट्रों को अफ्रीका के किसानों के लिए खाद और बीजों पर निवेश करना चाहिए। ऊन्होने ही मिलेनियम विलेज प्रोजेक्ट (MVP) का विचार रखा, जो योग्य किसानों को बीज, खाद और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। केन्या के एक गांव में, इस नियम के अनुप्रयोग के फलस्वरूप उसकी मक्के की फसल तिगुनी हो गयी, जबकि इससे पहले उस गांव में भुखमरी का एक चक्र बीत चुका था।

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मलावी में सफल प्रतिक्रियाओं का उदाहरण
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