समूह को बताया गया कि प्रतिभूतियों के कपटपूर्ण निर्गमन और प्रतिभूतियों के अत्यधिक के अमूर्तिकरण इत्यादि के मामलों में सेबी को इस तरह के लेनदेनों को शून्य घोषित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। किसी विशिष्ट विनियम के उल्लंघन की स्थिति में इस तरह के लेनदेनों को शून्य घोषित करने के लिए एससीआरए की धारा 9(3) और धारा 14 की तरह सेबी अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

समूह ने महसूस किया कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग किसी स्वतंत्र निकाय खास तौर पर नागरिक अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए। प्रशासनिक निकायों को इस तरह का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

सेबी की उत्पत्ति
117 कुछ खास हालातों में शून्य माने जाने वाले प्रतिभूतियों का निर्गमन/लेनदेन
119 बिचौलियों का समापन
14 समूह की सिफ़ारिश