लाहौर मेट्रो का पहला प्रस्ताव 1991 में रखा गया था और 1993 में लाहौर यातायात और परिवहन अध्ययन द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। और इसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था। कुछ ही समय के बाद परियोजना को ढका दिया गया था। 2005 में, परिवहन मंत्रालय ने परियोजना की पुनरीक्षा की और व्यवहार्यता अध्ययन किया। 2007 में, एशियाई विकास बैंक ने परियोजना पर अध्ययन करने के लिए 1 अरब रु (यूएस $ 9.5 मिलियन) प्रदान किए। प्रारंभिक योजना के अनुसार 82 किलोमीटर (51 मील) रेल नेटवर्क के लिए 60 स्टेशनों के साथ चार अलग-अलग चरण बनाए गए थे। पहले चरण में 11.6 किमी (7.2 मील) सेक्शन भूमिगत के साथ गजजू मट्टा और शाहदरा बाग के बीच 27 किमी (17 मील) रेल लाइन का निर्माण शामिल था। निर्माण के 2008 में शुरू होने की उम्मीद थी और 2010 तक पूरा हो जाने की उम्मीद थी। हालांकि, 2008 में, परियोजना को फिर से ढंका दिया गया था क्योंकि प्राथमिकताओं को अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था। जून 2010 में, मलेशिया स्थित सोकोमी इंटरनेशनल ने 1.15 अरब डॉलर के मोनो-रेल आधारित विकल्प का प्रस्ताव दिया, हालांकि इस विकल्प को मंजूरी नहीं दी गई थी। मई 2014 में, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ताकि ऑरेंज लाइन का निर्माण शुरू हो सके। मुख्यमंत्री पंजाब शाहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ममून हुसैन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ब्लू लाइन
पर्पल लाइन
ऑरेंज लाइन
इतिहास