समूह के सुझाव के मुताबिक निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से और कंपनियों या बिचौलियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी या गलतबयानी या झूठे बयानों के संबंध में छोटे निवेशकों की क्षतिपूर्ति के लिए पीएफआरडीए अध्यादेश 2004 के तहत ग्राहक शिक्षा एवं संरक्षण कोष की तरह सेबी अधिनियम के तहत एक अलग निवेशक संरक्षण कोष की स्थापना की जा सकती है।

कथित कोष का संचालन सेबी द्वारा निवेशकों की रक्षा के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से संबंधित दिशानिर्देशों की तरह सेबी द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों या निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता और छोटे निवेशकों की क्षतिपूर्ति का उपाय करने के लिए किया जाना चाहिए।

कथित कोष में जमा की जाने वाली राशियां इस प्रकार हैं:-
a) 7 साल से अधिक समय तक म्युचुअल फंड और सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) या उद्यम पूंजी कोष योजना में पड़ा हुआ लावारिस लाभांश या ब्याज;
b) 7 साल से अधिक समय तक प्रतिभूति बाजार के किसी बिचौलिए के पास पड़ा हुआ किसी ग्राहक का कोई लावारिस पैसा या प्रतिभूति;
c) स्टॉक एक्सचेंजों के निवेशक संरक्षण कोषों में अप्रयुक्त पड़े हुए पैसे;
d) सेबी अधिनियम के अध्याय वीआईए के तहत मौद्रिक दंड के रूप में वसूल की गई सभी राशियां.

=== 1.3 नामांकन सुविधा नामांकन की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 109, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 45ज़ेडए और यूटीआई अधिनियम 1963 की धारा 39ए (उसके बाद से निष्प्रभावित) के तहत मान्यता प्रदान की गई है। पूर्वोक्त प्रावधानों के तहत शेयरधारक या डिबेंचर धारक, जमाकर्ता या यूनिट धारक का उम्मीदवार वसीयत के कानून सहित लागू अन्य किसी भी कानून में शामिल होने के बावजूद अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर मृतक की प्रतिभूतियों या पैसों का हक़दार होता है।
हालांकि सेबी अधिनियम में म्युचुअल फंड और सामूहिक निवेश योजनाओं के यूनिट धारकों के लिए इस तरह की नामांकन सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है।

समूह ने कहा कि सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 में यूनिट धारकों के लिए नामांकन सुविधा का प्रावधान है। समूह ने महसूस किया कि नामांकन की सुविधा का प्रावधान निवेशकों के लिए अनुकूल है लेकिन इस तरह का प्रावधान मूल अधिनियम में होना चाहिए न कि विनियमों में.

हालांकि समूह ऐसा कोई अधिभावी प्रभाव प्रदान करने के पक्ष में नहीं है जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 109 के तहत प्रदान किया जाता है जहां उम्मीदवार का अधिकार कानूनी वारिस के दावे को मात दे सकता है।

11 निवेशक संरक्षण कोष
12 समूह की सिफ़ारिश
112 समूह की सिफारिश
19 आदेशों में निहित त्रुटियों का सुधार