15 जुलाई 1947 को, ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने निर्धारित किया कि भारत में ब्रिटिश राज बस एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को समाप्त होगा. उसमें भारत का दो प्रभुसत्ता-संपन्न स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में विभाजन भी नियत किया गया: भारत संघ और ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में स्वतंत्र उपनिवेश पाकिस्तान.

पाकिस्तान मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में अभिप्रेत था, जबकि भारत हिन्दू बहुमत के साथ धर्मनिरपेक्ष था। उत्तर में मुसलमान बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बनने वाले थे। बलूचिस्तान के प्रांत (विभाजन से पहले 91.8% मुसलमान) और सिंध (72.7%) पूरी तरह पाकिस्तान को सौंप दिए गए। बहरहाल, दो प्रांतों में एकसमान बहुमत नहीं था - उत्तर पूर्व में बंगाल (54.4%) और उत्तर पश्चिम में पंजाब) (55.7%). पंजाब का पश्चिमी भाग पश्चिम पाकिस्तान का अंश बना और पूर्वी भाग भारत का पंजाब राज्य बन गया। इसी प्रकार बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान में) और पश्चिमी बंगाल (भारत में) में किया गया। आज़ादी के बाद, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत ने (NWFP, अफ़गानिस्तान के साथ जिसकी सीमाएं पहले डूरंड रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी) जनमत संग्रह के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होने का चयन किया।
पंजाब की जनसंख्या का वितरण कुछ ऐसा था जिसमें ऐसी कोई रेखा नहीं थी जिसे करीने से हिंदू, मुसलमान और सिखों में विभाजित किया जा सके. इसी तरह, कोई रेखा जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग को, एवं नेहरू तथा पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ ब्रिटिश को संतुष्ट नहीं कर सकी. इसके अलावा, किसी भी विभाजन के लिए "सड़क और रेल संचार, सिंचाई योजनाएं, विद्युत प्रणालियां और जोत क्षेत्रों को काटना" अपरिहार्य था। तथापि, एक भली प्रकार खींची गई रेखा से किसानों को अपने खेतों से अलग करने के मामलों को कम किया जा सकता था और लाखों लोगों को स्थानांतरित करने से बचाया जा सकता था।

जैसा कि घटित हुआ "समग्र उप-महाद्वीप में, कुछ 14 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और हर संभव साधन द्वारा - हवाई, रेल और सड़कों के माध्यम से, कारों और लॉरियों में, बसों और बैलगाड़ियों में, पर अधिकांशतः पैदल - अपने जैसे लोगों के पास शरण पाने के लिए निकल पड़े". उनमें से कई लोगों को विरोधियों ने मार डाला, कुछ लोगों की भूख या थकान के कारण मृत्यु हो गई, जबकि अन्य लोग "पेचिश, हैजा और हर जगह कुपोषित शरणार्थियों को पीड़ित करने वाले सभी अन्य रोगों से" प्रभावित हुए. मरने वालों की संख्या 200,000 (तत्कालीन ब्रिटिश सरकारी अनुमान) और दो करोड़ के बीच होने का अनुमान है, जहां लगभग एक करोड़ हताहत होने के बारे में आम सहमति बनी थी।

रैडक्लिफ़ रेखा पर विवाद
गुरदासपुर जिला
करीमगंज
पृष्ठभूमि