दरअसल कंपनी के साथ परेशानी उस समय आरंभ हुई जब १६ दिसम्बर २००८ को सत्यम कंप्यूटर्स के निदेशकमंडल ने एक बैठक बुलाई और बैठक में रामलिंग राजू के बेटों की स्वामित्व वाली कंपनी मेटास इंफ्रास्ट्रेक्चर और मेटास प्रोपर्टीज के अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिग्रहण के पीछे तर्क दिया गया कि मंदी के इस दौर में वर्तमान विकासदर बनाए रखना असंभव है।

विदेशी मुद्राओं की तुलना भारतीय मुद्रा में आई गिरावट से भारी दबाव पैदा हुआ। बाजार के जिन क्षेत्रों में अब तक विकास देखा जा रहा था, वो मंदी की मार से बुरी तरह प्रभावित थे। साथ ही, आउट-सोर्सिंग को लेकर अमेरिकी सरकार ने जो रवैया अपना रखा है, उससे आने वाले समय में परेशानी और भी बढ़ सकती है। ऐसे में आईटी के अलावा आधारभूत ढांचा, ऊर्जा, आदि क्षेत्रों में निवेश करके कंपनी के विकास दर को बनाए रखा जा सकता है।

बैठक में बताया गया कि भारत अगले पांच वर्षों में अपने आधारभूत ढांचों के विकास पर पांच सौ अरब डॉलर, जबकि चीन साढ़े सात सौ अरब डॉलर खर्च करेगा। इस दृष्टि से आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

इन्हीं सब तर्कों के साथ सत्यम निदेशकमंडल ने ७९.१४१ अरब़ रूपयों में मेटास के अधिग्रहण का निर्णय लिया।

पहले ही मंदी की मार से जूझ रियल स्टेट में निवेश करना सत्यम के निवेशकों को स्वीकार नहीं था और उन्होंने सत्यम निदेशकमंडल मंडल के इस निर्णय का विरोध किया। इस बात से लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिर सत्यम ने रियल स्टेट क्षेत्र में कूदने का निर्णय क्यों लिया। निर्णय पर इस बात को लेकर भी आपत्ति थी कि आखिर सत्यम के चेयरमैन राजू के बेटे की कंपनी में ही निवेश का निर्णय क्यों लिया गया।
इसका उत्तर राजू ने अपने पत्र में दिया कि सत्यम को तंगी से उबारने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मेटास के अधिग्रहण से कंपनी को जो लाभ होता उससे वह अपने घाटे की भरपाई करती और मेटास की देनदारी से बाद में निपटती। लेकिन निवेशकों के विरोध ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। और अधिग्रहण का निर्णय टालना पड़ा। पूरे मामले में किरकिरी झेल रहे राजू ने आखिरकार सच को सामने लाने का निर्णय किया।
सच सामने आते ही सत्यम पर शिकंजा कसने लगा। सत्यम के चेयरमैन को जेल की हवा खानी पड़ी। सेबी ने सत्यम के शेयरों पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी सत्यम के शेयरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सत्यम पर दर्जनों मामले दर्ज कराए गए। सरकार ने सत्यम के कामकाज की देखभाल के लिए तीन सदस्यीय समिति बना डाली। समिति ने अपना कामकाज भी आरंभ कर दिया।
उधर, सत्यम के खातों की जांच का दायित्व एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इन्वस्टीगेशन ऑफिस) को सौंप दिया गया है। विभाग को तीन महीने में प्रतिवेदन (रिपोर्ट) सौंपने को कहा गया है। यानी जब तक प्रतिवेदन आएगा सरकार लोकसभा चुनाव में पूरी तरह उलझी रहेगी। पूर प्रतिवेदन रिपोर्ट का क्या हश्र होना है, एक सामान्य प्रबुद्ध नागरिक अवश्य जानता है। 

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