यूएससीआईएस (यू.एस. सिटीज़नशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज़) ने हाल ही में 8 जनवरी 2010 को एक ज्ञापन जारी किया। इस ज्ञापन में प्रभावी रूप से यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता (नियोक्ता) व लाभार्थी (संभावित वीज़ा धारक) के बीच एक स्पष्ट "कर्मचारी नियोक्ता संबंध" होना अनिवार्य है। यह केवल इस बात की रूपरेखा देता है कि नियोक्ता द्वारा क्या किया जाना अनिवार्य है, ताकि यह माना जा सके कि वह नियमों के अनुरूप है और साथ ही एक वैध संबंध की मौजूदगी के बारे में नियोक्ता के दावे का समर्थन करने के लिये किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी.

कुछ लोगों का तर्क है कि इसने प्रभावी रूप से "नौकरियों की खरीद के उद्योग को नष्ट कर दिया है". हालांकि यह स्पष्ट है कि अनुमति-प्राप्त करने वाली वीज़ा याचिकाओं की संख्या में कमी आई है (या कोटे की पूरी संख्या तक पहुंचने की इसकी गति सामान्य से कम हो गई है), लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कार्यक्रम को "रोककर" रखने के स्पष्ट राजनैतिक दबाव के कारण है अथवा नहीं, या क्या यह वास्तविक आर्थिक वास्तविकताओं का एक लंबी-अवधि का परिणाम है। यह ज्ञापन इस बात के तीन स्पष्ट उदाहरण देता है कि एक वैध "कर्मचारी नियोक्ता संबंध" क्या है और क्या नहीं है।


सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मामले में, याचिकाकर्ता (नियोक्ता) को अनिवार्य रूप से अन्य कार्यों के अतिरिक्त केवल निम्नलिखित (में से कुछ) को स्वीकार करना होता है:

इसमें आगे कहा गया है कि "सामान्य क़ानून इस बारे में लचीला है" कि इन कारकों का महत्व किस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये.

हालांकि यह ज्ञापन क़ानूनी मामलों का उल्लेख करता है और उदाहरण प्रदान करता है, परंतु ऐसा ज्ञापन अपने आप में कोई क़ानून नहीं है और भविष्य में ऐसा/ऐसे ज्ञापन सरलता से जारी किये जा सकते हैं, जो इसे परिवर्तित करते हों.

राज्य-से-बाहर की शिक्षा का भुगतान
कर्मचारियों को एच-1बी प्रायोजन की लागत का भुगतान करने पर बाध्य किया जाना
अमरीकी नीति में हालिया परिवर्तन
कर्मचारी सुरक्षा और कानून प्रवर्तन