ऋणों की अदायगी ऋण परिशोधन कोष की स्थापना द्वारा की जा सकती है। जब सरकार को किसी भारी ऋण की अदायगी करनी होती है, तो प्रायः वह ऐसे कोष की स्थापना करती है, इसमें धन आने के दो तरीके हैंः-
इस पद्धति के अनुसार एक कोष में सरकारी आय का एक निश्चित भाग प्रतिवर्ष डाला जाता है तथा इस राशि को किसी स्थान पर लगा दिया जाता है। अगले वर्ष उस वर्ष का मूलधन तथा पिछले वर्ष का मूलधन तथा ब्याज फिर किसी स्थान पर लगा दिया जाता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब कि मूलधन और ब्याज मिलाकर ऋण की अवधि समाप्त होने तक ऋण की कुल मात्रा के बराबर ना हो जाए। 
लेकिन आजकल स्थिति इसके विपरीत है, आजकल न तो कोषों में धन एकत्रित किया जाता है और ना ही धन को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में लिया जाता है। इसके विपरीत यह है कि प्रत्येक वर्ष कुछ निश्चित राशि अलग से रख दी जाती है और इसी वर्ष ऋण के एक भाग का भुगतान कर दिया जाता है। यह राशि प्रायः पूर्व निश्चित होती है। 

बजट की बचत
आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव
ऋण निषेध या नकारना
ऋण परिशोध की स्थापना