1 मौलिक अधिकारों के उल्लघंन की दशा में व्यक्ति सीधे अनु 32 के अंर्तगत सर्वोच्च न्यायालय जा कर इन्हें लागू करवा सकता है 
जबकि अन्य अधिकारों की स्थिति में व्यक्ति अनु 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मॅ ही जा सकता है, अथवा अधीनस्थ न्यायालयॉ में जा सकता है

न्यायिक पुनर्रविक्षण [समीक्षा]

न्यायिक समीक्षा के प्रावधान संविधान में स्पष्ट तथा पृथक रूप से वर्णित नहीं है परंतु इनका उदगम सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों में है [अनु 13,32] तथा उच्च न्यायालय का शक्तियों में है। यह अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त नहीं है इस अधिकार के प्रयोग करते हुए ये न्यायालय किसी विधि को संविधान का उल्लघंन करने की सीमा तक अवैध घोषित कर सकते हैं। यह समीक्षण शक्ति विधायिका के साथ ही कार्य-पालिका के विरूद्ध भी प्रयोग की जा सकती है।

मौलिक अधिकारों तथा अन्य वैधानिक अधिकारों में भेद
संविधान भाग 2 नागरिकता
स्वतंत्रता का अधिकार
अनु 23,24 शोषण के विरूद्ध अधिकार