राजनयिक विशेषाधिकार का सबसे उत्कृष्ट अधिकार करों से उन्मुक्ति है। प्रेषित राज्य के अध्यक्ष के प्रतिनिधि होने के आधार पर राजनयिक सभी प्रकार के करों से मुक्त होता है। थेयर का मत है कि ”राजनयिक अधिकारों में सबसे प्रिय अधिकार करों से स्वतन्त्रता है।“ इसी प्रकार हॉल का भी मत है कि ”राजनयिक अभिकर्त्ता स्वयं, उसकी व्यक्तिगत वस्तुएं तथा वह सम्पत्ति जो उसके प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में उसकी है, कर मुक्त है।“ 1928 के पान अमेरिकन कन्वेन्शन की धारा 18 द्वारा राजनयिकों को करों से उन्मुक्ति दी गई है। इस धारा के अनुसार, राजनयिक अधिकारीगण उस राज्य में जहां से प्रत्यापित है, करों से मुक्त होंगे- 

साधारणतः राजनयिक सीमा कर, मोटर कर, आयकर, स्थानीय कर, रेडियो शुल्क आदि से उन्मुक्ति होती है। कुछ देशों में राजनयिकों को नगरपालिका सम्बन्धी कर-सफाई, रोशी, पानी आदि-अवश्य देने पड़ते हैं। इस प्रकार राजनयिक राष्ट्रीय, प्रान्तीय, क्षेत्राय अथवा स्थानीय करों तथा सीमा करों से मुक्त होते हैं। सीमा करों के सम्बन्ध में वाटल का मत है कि राजदूत को इससे काई छूट नही होनी चाहिये क्योंकि इस कर का उसके कार्य भार से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु वाटेल इस मत से सहमत हैं कि राजदूत को सभी प्रकार के करों से निश्चित ही स्वतन्त्र होना चाहिये। सीमा करों से सम्बन्धित एक अपवाद यह है कि यदि सीमा अधिकारी यह अनुभव करे कि राजदूत द्वारा आयातित वस्तुओं में कोई अनियमितता है तो वे राजनयिक अधिकारों और उन्मुक्तियों को परे हटाकर राजदूत के समान का निरीक्षण कर सकते हैं जैसे कि 1905 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत हैनरी व्हाइट के सामान का आस्टिंयन सीमा अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। 

करों से उन्मुक्ति
राज्य क्षेत्रा बाह्यता (Extra Territoriality)
धार्मिक अधिकार (Right of Chapel)
पुलिस से उन्मुक्ति