कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, कार्पोरेट तथा शासकीय स्तर पर ऋण के विरुद्ध एक इंस्ट्रूमेंट तथा संस्था के रूप में तर्क करते हैं। इस्लाम में ब्याज के साथ उधार देना आज भी वर्जित है जबकि कैथोलिक चर्च ने इसे 1882 के बाद से ही अनुमति दी है, तथा टोरा ने कहा है कि सभी ऋणों को प्रत्येक सात सालों तथा प्रत्येक पचास सालों (जुबली वर्ष में, जैसा कि बुक ऑफ लेवीटिकस में लिखा गया है) में मिटा देना चाहिये.

यदि समय के साथ ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया तो ब्याज के साथ यह बढ़ता जायेगा. इस प्रभाव को सूदखोरी कहा जाता है, जबकि अन्य संदर्भो में सूदखोरी शब्द को स्वीकृत जोखिम के लिये वाजिब लाभ की अधिकता में, केवल ब्याज की अत्यधिक दर के रूप में संदर्भित किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी विचार में, घृणित ऋण वह ऋण होता है जो शासन तंत्र द्वारा उन उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जाता है जो राज्य हित में न हो. इस तरह के ऋणों को इस सिद्धांत के द्वारा उस शासनतंत्र द्वारा लिये गये व्यक्तिगत ऋणों के रूप में समझा जाता है तथा न कि राज्य के ऋण के रूप में.

उच्च ब्याज दरों के साथ किसी अर्थ व्यवस्था में, इक्विटी निवेश पर अधिक लचीले डिविडेन्ड की तुलना में किसी व्यापार के लिये अधिक मंहगे होंगे. किसी संघर्षरत व्यापार के लिये इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त प्रदान करना अधिक आसान होता है क्योंकि कठिन परिस्थिति में डिविडेन्ड का भुगतान रोकना संभव होता है।

निधि आधार
भुगतान
ऋण के विरुद्ध तर्क
गैर निधि आधार