पहले भारत मे सिर्फ सर्कारी बैंक होते थे। स्टेट बैंक और उसकी दूसरी बैंकों का वर्चस्व होता था। ये बैंक काफी इनैफिशियैंट होते थे। इन्मे बाबूगीरी और लाल फीताशाही क बोल्बाला था। नयी तक्नीकों से, जैसे कम्प्यूटर, एटीएम, इंटर्नेट, से इनका कोइ वास्ता नहीं था। उस समय बैंक उपभोगताओं का खाता खोल के उनपे एह्सान करते थे। बैंको से ऋण लेना काफी मुश्किल होता था। ऋण लेने जैसे साधारण कामों के लिये रिश्वत देना आम बात थी।

1990 के बाद निजी क्शेत्रों के बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, ऐचडीऐफसी बैंक, यूटीआई बैंक, आये। बाद मे कयी अंतर-राश्ट्रीय बैंको को भी बाज़ार मे खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने का मौका मिला। स्टेट बैंक और कयी अन्य बैंकों का अंशिक निजीकरण हुआ और इनके शेयर शेयर बाज़ार मे उतारे गये। बाज़ार मे इस तरह की प्रतिस्पर्धा के कयी फयदे हुए। उपभोगताओं को बेह्तर सेवा मिलने लगी। बाबूगीरी और लाल फीताशाही से सरकारी बैंकों को निजात मिली। रिश्वत के कारोबार का सरकारी बैंकों से बोरिया बिस्तर गोल हो गया। 
'00 के दशक मे और भी कयी परिवर्तन हुए। भारतीय रिसर्व बैंक ने अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से निभाना शुरू किया। अब बाज़ारवाद के चलते ब्याज दर। ब्याज दरें घटने लगी। गृह ऋण की ब्याज दर जो '90 के शुरुआती सालों मे 17%-20% तक हुआ करती थी, वह घट के 2005 मे 7.5-8% पे आ गयी। हालाकि 2006 मे ये फिर से बढ के 8.5-9% के करीब आगयी है। 
ब्याज दर। ब्याज दरों में आयी गिरावट और बैंकों मे पार्दर्शिता के बढ्ने से लोगो को अपनी ज़रूरतों के लिये आसानी से और बिना रिश्वत दिये ऋण मिलने लगा। इससे कफी सारे नये उद्योग-धन्दों को बढावा मिला। अचल सम्पत्ति के बाज़ार मे जम के उछाल आया। 1990 के पहले जहान घर खरीदना बुढापे का काम होता था वही अब इत्ना आसान हो गया कि बहुत लोग 25-30 साल की उम्र मे ही घर खरीदने लगे।

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