1816 में, नपालियान युद्धों के समापन के बाद, पॉन्डिचेरी, चन्दननगर, कराईकल, माहे और यानम के पांच प्रतिष्ठानों और मछलीपट्टनम, कोष़िक्कोड और सूरत में लॉज फ्रांस को लौटा दिये गये। पॉन्डिचेरी अपने पूर्व गौरव को खो दिया था और चन्दननगर कलकत्ता के तेजी से विस्तार होते ब्रिटिश प्रतिष्ठान के उत्तर में एक तुच्छ चौकी घट कर रेह गई। उत्तरोत्तर राज्यपालों अगले 138 वर्षों से अधिक बुनियादी सुविधाओं, उद्योग, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, मिश्रित परिणाम के साथ की कोशिश की। 

25 जनवरी 1871 के फरमान से, फ्रांसीसी भारत एक निर्वाचित सामान्य परिषद (Conseil général) और निर्वाचित स्थानीय परिषदों (Conseil local) प्रदान किये गये। इस उपाय के परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं थे और जल्दी ही मताधिकार योग्यता के लिए और मताधिकार की कक्षाओं में संशोधित किया गया। राज्यपाल पांडिचेरी में रहते थे और एक परिषद द्वारा उन्हे सहायता प्रदान की जती थी। वे दो निचली अदालतों (Tribunaux d'instance) संचालित करते थे, पॉन्डिचेरी में एक और कराईकल में दूसरी और सात ही एक उच्च अदालत (Cour d'appel) पॉन्डिचेरी में, अलग से वे हर पाँच कॉलोनी के लिए एक समुदाय अदालतों (Justices de paix) संचालित करते थे। कृषि उपज चावल, मूंगफली, तंबाकू, सुपारी और सब्जियों शामिल थे।

बाहरी कड़ियाँ
भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों के राज्यपालों की सूची
अपने चरम पर
बाद के वर्षों