विवादों और देरी से बचने के लिए विभाजन गुप्त रूप से किया गया था। अंतिम अधिनिर्णय 9 अगस्त और 12 अगस्त को तैयार थे, लेकिन विभाजन के दो दिन बाद तक प्रकाशित नहीं किए गए।

रीड के अनुसार, कुछ परिस्थितिजन्य सबूत मौजूद हैं कि नेहरू और पटेल को पंजाब अधिनिर्णय की विषयवस्तु के बारे में अगस्त 9 या 10 को, संभवतः माउंटबेटन के माध्यम से या रैडक्लिफ़ के भारतीय सहायक सचिव के ज़रिए गोपनीय रूप से जानकारी दी गई थी। यह कैसे घटित हुआ बिना इसका लिहाज किए, अधिनिर्णय में सतलज नहर के मुख्य पूर्वी भाग को पाकिस्तान के बजाय भारत के अधिकार-क्षेत्र में डालने के लिए परिवर्तन किया गया। इस क्षेत्र में पांच लाख की संयुक्त जनसंख्या के साथ दो मुस्लिम बहुल तहसीलें थीं। इस परिवर्तन के लिए दो स्पष्ट कारण थे: (1) इस क्षेत्र में सेना के हथियारों का डिपो मौजूद था और (2) इसमें भारत के हिस्से में आने वाले राजसी प्रदेश बिकानेर को सिंचित करने वाली नहर का नदीशीर्ष था।

इसी तरह, यह ज्ञात नहीं है कि कैसे रैडक्लिफ़ को चटगांव पहाड़ी इलाक़ों को पाकिस्तान को सौंपने के लिए राज़ी किया गया। यह पटेल और नेहरू के लिए एक झटका था जो यह मान रहे थे कि ये क्षेत्र भारत को सौंप दिए जाएंगे क्योंकि वहां बसने वाले 98% लोग ग़ैर मुस्लिम थे। इसी तरह, बंगाल में मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद और मालदा के निर्णय को भी गुप्त रखा गया जहां के निवासियों ने 17 अगस्त 1947 को अधिनिर्णय के सार्वजनिक प्रकाशन तक पाकिस्तान का झंडा फहराया.

ये निर्णय कैसे लिए गए इस बात की सच्चाई कभी ज्ञात नहीं होगी, क्योंकि रैडक्लिफ़ ने सारे अभिलेख नष्ट कर दिए और माउंटबेटन ने स्पष्ट रूप से किसी विशेष जानकारी या पक्षपात से इनकार कर दिया.

सीमा-रचना प्रक्रियाएं
पृष्ठभूमि
गुरदासपुर जिला
गोपनीयता