15 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने जापानियों के आत्मसमर्पण के बाद सिंगापुर अराजकता की स्थिति में आ गया; लूटपाट और प्रति-हिंसा बड़े पैमाने पर फ़ैल गयी थी। दक्षिण-पूर्व एशिया कमान के मित्र देशों के सुप्रीम कमांडर लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिक जनरल हिसाइची तेराउची की ओर से जनरल इतागाकी शिशिरो से इस क्षेत्र में जापानी सेना से औपचारिक आत्मसमर्पण प्राप्त करने के लिए 12 सितंबर 1945 को सिंगापुर वापस लौटे और मार्च 1946 तक द्वीप पर शासन के लिए एक ब्रिटिश सैन्य प्रशासन का गठन किया। युद्ध के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति प्रणालियों, टेलीफोन सेवाओं के साथ-साथ सिंगापुर बंदरगाह पर बंदरगाह सुविधाओं सहित अधिकांश बुनियादी सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया. वहां भोजन की भी कमी हो गयी जो कुपोषण, बीमारी और अनियंत्रित अपराध एवं हिंसा के बढ़ने का कारण बन गया. खाद्य-सामग्रियों की अत्यधिक कीमतें, बेरोजगारी और मजदूरों के असंतोष की पराकाष्ठा 1947 में हमलों की एक श्रृंखला के रूप में देखी गयी जिसके कारण सार्वजनिक परिवहन और अन्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर अवरोध उत्पन्न हुआ। 1947 के उत्तरार्द्ध तक अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया जिसमें दुनिया भर से टिन और रबड़ की बढ़ती मांग ने काफी योगदान दिया लेकिन अर्थव्यवस्था के युद्ध से पूर्व की स्थिति में वापस लौटने में कई और साल लग गए।

सिंगापुर की रक्षा करने में ब्रिटेन की विफलता ने सिंगापुर वासियों की नजर में एक अजेय शासक के रूप में इसकी विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया था। युद्ध के बाद के दशकों में स्थानीय जनता के बीच एक राजनैतिक जागृति देखी गयी और "मर्डेका" या मलय भाषा में "आजादी" के नारों के प्रतीक से उपनिवेश-विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हुआ। ब्रिटिश अपनी ओर से सिंगापुर और मलय के लिए धीरे-धीरे स्व-शासन को बढ़ावा देने के लिए तैयार थे। 1 अप्रैल 1946 को जलडमरू की बस्तियों को भंग कर दिया गया और सिंगापुर एक अलग क्राउन कॉलोनी बन गया जहां एक गवर्नर के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन कायम हो गया. जुलाई 1947 में अलग कार्यकारी और विधान परिषदों की स्थापना की गयी और अगले वर्ष विधान परिषद के छह सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी।

युद्धोपरांत की अवधि (1945-1955)
सिंगापुर के लिए लड़ाई और जापानी अधिकार (1942-1945)
जातीय तनाव
प्रारंभिक प्रगति (1819-1826)