बहुसांस्कृतिक नीतियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा 1970 और 1980 के दशक के बाद से अपनाया गया; विशेष रूप से टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति में, कानून में शामिल है "रेस रिलेशन ऐक्ट" और 1948 का "ब्रिटिश नेशनैलिटी ऐक्ट" .
पिछले दशक के अधिकांश आप्रवासी भारतीय उपमहाद्वीप या कैरेबियन से आए हैं, यानी पूर्व के ब्रिटिश उपनिवेशों से. 2004 में ब्रिटिश नागरिक बनने वाले लोगों की संख्या रिकॉर्ड 140,795 तक पहुंच गई - पिछले साल से 12% अधिक. यह संख्या नाटकीय रूप से 2000 के बाद से बढ़ी थी। नए नागरिकों की अधिकांश संख्या अफ्रीका (32%) और एशिया (40%) से आती है, तीन सबसे बड़े समूहों में पाकिस्तान, भारत और सोमालिया के लोग शामिल हैं।

अंग्रेज़ी-भाषी पश्चिमी देशों में, राष्ट्रीय नीति के रूप में बहुसंस्कृतिवाद 1971 में कनाडा में शुरू हुआ और इसके बाद 1973 में ऑस्ट्रेलिया में. इसे शीघ्र ही यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्यों द्वारा आधिकारिक नीति के रूप में अपनाया गया। हाल ही में, कई यूरोपीय देशों में दक्षिण पंथी सरकारों ने - विशेषकर नीदरलैंड और डेनमार्क - राष्ट्रीय नीति को उलट दिया और आधिकारिक एकल-संस्कृतिवाद की ओर लौट गए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन ब्रिटेन में विवाद के तहत है, जिसका कारण है "देशी" आतंकवाद को लेकर आरंभिक अलगाव और चिंताएं.

जापान
अर्जेंटीना
बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन
यूनाईटेड किंगडम