1917 की मोंतागु बयान के क्षण से, सुधार प्रक्रिया की अवस्था में आगे रहना महत्त्वपूर्ण था अगर अंग्रेज रणनीतिक पहल को आयोजित करते थे। हालांकि, ब्रिटिश राजनीतिक सर्किल में साम्राज्यवादी भावना और यथार्थवाद की कमी ने इसे असंभव बना दिया। इस प्रकार 1919 और 1935 के अधिनियमों में शक्ति के अनैच्छिक सशर्त रियायत अधिक असंतोष का कारण बना और भारत में प्रभावशाली समूहों के राज को जीतने में असफल रहा जिसकी सख्त जरूरत थी। 1919 में 1935 के अधिनियम, या साइमन कमीशन योजना काफी सफल हुई थी। वहां सबूत है कि मोंतागु कुछ इसी प्रकार से समर्थित है लेकिन उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने इसे नहीं माना। 1935 तक एक संविधान भारत के डोमिनियन को स्थापित किया, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों जिसमें भारत में स्वीकार्य गया हो सकता है हालांकि यह ब्रिटिश संसद को पारित नहीं करेगा।

'उस समय रूढ़िवादी पार्टी में संतुलन सत्ता को माना गया, 1935 में पारित अधिनियमित कल्पनातीत था इसकी तुलना में बिल को पारित करना काफी लिबरल था।'

ब्रिटिश राजनीति की जरूरत बनाम भारतीय संवैधानिक आवश्यकताएं - जारी शिथिलता
संरक्षण
अधिनियम की कुछ विशेषताएं
सन्दर्भ