२०१४ में प्रशांत पांडे (उर्फ "श्री एक्स") जिन्हें एसटीएफ द्वारा एक आईटी सलाहकार के रूप में काम पर रखा गया था, को व्यापम अभियुक्त को ब्लैकमेल करने के लिए टीम की जानकारी का उपयोग करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पांडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से संपर्क किया और स्वयं को व्हिसलब्लोवर बताते हुए दावा किया कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संदिग्ध भूमिका को उजागर करने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने जांच एजेंसियों पर आरोप लगाया कि नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर से बरामाद घोटाले की हार्ड डिस्क से प्राप्त एक्सेल शीट की सामग्री के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। महिंद्रा ने इस एक्सेल शीट में उम्मीदवारों के नाम, उनके रोल नंबर आदि की जानकारी दर्ज़ कर रखी थी और इसी शीट की जानकारी के आधार पर सैंकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पांडे ने आरोप लगाया कि जांचकर्ताओं ने इस एक्सेल शीट से मुख्यमंत्री चौहान सहित भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के नामों को हटाने का प्रयास किया गया एवं इस में कई बदलाव किये गए और नाम हटाए / संशोधित किये गए। पांडे ने यह भी दावा किया कि इस एक्सेल शीट की मूल प्रति (बिना छेडछाड की हुई) अब भी उनके पास है।

इस के बाद दिग्विजय सिंह ने १५ पन्नो के शपथपत्र के माध्यम से जांचकर्ताओं पर मुख्यमंत्री को बचाने का आरोप लगाया। एसआईटी ने सिंह की शिकायत का संज्ञान लिया और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए एक्सेल शीट के दोनों संस्करणों को फोरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया। फोरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति खानवलकर द्वारा खारिज कर दिया गया।

पांडे ने एक्सेल शीट के अपने संस्करण को सही बताते दावा किया कि उनका संस्करण असली और वास्तविक है जिसे देश की एक निजी और सम्माननीय फोरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा प्रामाणीकृत किया गया है। पांडे ने मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा उत्पीड़न का दावा करते हुए व्हिसलब्लोवर की रक्षा हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने यह भी कहा कि इन दस्तावजों को वो पहले भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर चुके हैं लेकिन किसी भी प्रतिक्रिया के आभाव में उन्होंने कांग्रेस नेताओं से इस विषय पर संपर्क किया। पांडे ने यह भी कहा की उन्हें भी जान का खतरा है और रसूखदार लोगों से उन्हें लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें फ़रवरी 2015 में पुलिस सुरक्षा देये जाने सम्बन्धी आदेश पर सुरक्षा उपलब्ध करवाई गयी हालाँकि जून 2015 में सुरक्षा हटा ली गयी।

सन्दर्भ
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
अन्य परीक्षाओं की जांच
मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप