भारत में वन्यजीवन संरक्षण कानून है, जो 1970 के दशक के मध्य में बनाया गया था, जब संरक्षण का मुद्दा पहली बार दृष्टिगोचर हुआ था। संरक्षित प्रजातियों की सूची काफी लंबी है। उदाहरण के लिए, भारतीय वन्यजीवन संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं में लगभग 280 सरीसृपों को शामिल किया गया है। सरोसृपों की खाल के व्यापार को रोकने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। साँपों की खाल का उद्योग अब इस क्षेत्र में काफी कम हो गया है और मगरमच्छों की खाल का व्यापार वस्तुत: समाप्त हो चुका है। अब भी बांगलादेश में नियंत्रण से बाहर बड़ी संख्या में गोहो की खाल का व्यापार होता है और संभवत: इनमें से काफी बड़ी मात्रा भारत से तस्करी करके वहाँ पहुंचाई जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ) के बित्तीय और तकनीकी सहयोग से 1975 में भारत और नेपाल में मगरमच्छ परियोजना शुरू की गयी। शुरू में जंगलों में मगरमच्छों की आवादी बढ़ाने के लिए उनके अंडे सेने, पालने और जंगलों में छोड़ देने का कार्यक्रम अपनाया गया। इसके बाद खाल और मांस की प्राप्ति के लिए इस संसाधन का वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया। कई हजार घड़ियालों को पालकर उन्हें प्रकृतिक आवासों में छोड़ने से यह परियोजना आंशिक रूप से सफल रही है, लेकिन वाणिज्यिक संस्थान के रूप में घड़ियालों के दीर्घावधि प्रबंधन का कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है और यह योजना रुकी पड़ी है।

खतरे में पड़ी प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन (साइट्स), जैस्पर दक्षिण एशियाई देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभावशाली नियंत्रण में सफल रही है। विशेषकर उन देशों में, जो वाणिज्यिक रूप से दोहित प्रजातियों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई यू सी एन) और वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ) सक्रिय अंतर्र्श्तृय एजेंसियां है, जिनकी शाखाएँ दक्षिण एशिया में है और जिनके शोधों, कोशों की स्थापना व संरक्षण गतिविधियों से इस क्षेत्र की सरीसृप प्रजातियों को लाभ पहुंचा है।

भारत में सरीसृप
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