ऊपर वर्णित के अनुसार राष्ट्रों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक और वित्तीय संकट के प्रति अधिकांश राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ली गयी हैं। कुछ समन्वय यूरोपीय स्तर पर देखा गया लेकिन वैश्विक स्तर पर सहयोग की जरूरत ने नेताओं को जी-20 की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की इकाई को सक्रिय करने के लिए मजबूर किया। राज्य प्रमुखों के स्तर पर संकट को समर्पित पहला शिखर सम्मलेन नवंबर 2008 में आयोजित किया गया (2008 जी-20 वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन)। 

जी-20 के देश आर्थिक संकट से निपटने के लिए नवंबर 2008 को वाशिंगटन में आयोजित शिखर सम्मलेन में मिले। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियमन पर प्रस्तावों के अलावा उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और उन्हें सहयोग देने के उपाय करने का वचन दिया और संरक्षणवाद के किसी भी प्रयास को नकार दिया। 

एक अन्य जी-20 शिखर सम्मेलन लंदन में अप्रैल 2009 को आयोजित किया गया। वित्त मंत्रियों और जी-20 के सेन्ट्रल बैंकों के नेताओं ने सम्मलेन की तैयारी के लिए मार्च के महीने में हॉर्शाम में मुलाकात की और जितनी जल्दी संभव हो वैश्विक विकास को बहाल करने का वचन दिया। उन्होंने अपने कार्यों में समन्वय के साथ-साथ मांग एवं रोजगार को बढ़ावा का फैसला किया। उन्होंने किसी भी तरह के संरक्षणवाद के खिलाफ लड़ने और व्यापार एवं विदेशी निवेश को बनाए रखने का वचन दिया। इसके अलावा उन्होंने अधिक नकदी उपलब्ध कराने और बैंकिंग प्रणाली के रीकैपिटलाइजेशन द्वारा ऋण की आपूर्ति को बनाए रखने और प्रोत्साहन योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई. जैसा कि सेन्ट्रल बैंकरों के लिए उन्होंने जहाँ तक जरूरत हो निम्न-दरों की नीतियों को बरकरार रखने का वचन दिया। अंत में नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मजबूत बनाते हुए उभरते और विकासशील देशों को मदद करने का फैसला किया।

उत्पत्ति पर बहस
वैश्विक प्रतिक्रिया
फेडरल रिजर्व की प्रतिक्रिया
नौकरियों की कमी और बेरोजगारी दर