घोटाले में शामिल होने के डीमैट अधिकारियों की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस टीम ने डीमैट के कार्यालय से हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त कर लिया। गिरफ्तार की गयी जोड़ी इंजीनियरिंग कॉलेजों मे प्रवेश के लिए एजेंट और सेमेस्टर परीक्षा पास करने के लिए भी छात्रों कि मदद करते थे। हालाँकि, और अधिक धन कमाने के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की ओर ध्यान केन्द्रित कर दिया जो अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक थे। २०१३ में पुलिस ने कहा कि इस घोटाले की गहराई का आंकलन करना मुश्किल है और इसमें शामिल अभियुक्तों की वित्तीय पृष्ठभूमि इसमें पैसे की बड़ी राशि होने का एक स्पष्ट संकेत देती है। २०१३ के अंत तक दर्जन भर के आसपास अंतरराज्यीय गिरोहों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने डीमैट नियंत्रक ए डब्ल्यू खान से कुछ जानकारी निकालने कि कोशिश की, लेकिन पूछताछ के दौरान ५ अक्टूबर २०१३ को उसका निधन हो गया। उसकी मौत ने जांच पड़ताल को रोक सा दिया हालांकि, बाद में जांच कर रही टीम को कुछ प्रमाण मिले जिसने जालसाजी में निजी मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की भागीदारी होने का सकेंत दिया एंव जिसके चलते डेंटल और मेडिकल प्रवेश परीक्षा (डीमैट) नियंत्रक योगेश उपरीत की गिरफ्तारी हुई।

जुलाई २०१५ में अपीलीय प्राधिकरण के प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (AFRC), जो कि व्यवसायी कॉलेजों के लिए एक संवेधानिक निकाय है, ने निजी कॉलेजों से जुड़े एक बड़े पैमाने पर घोटाले की ओर इशारा किया। उम्मीदवार स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए ₹१५ लाख से ₹१ करोड़ के बीच भुगतान करते थे।

कार्यप्रणाली
जांच
राज्य सरकार के खिलाफ आरोप
घोटाला