समूह को बताया गया कि आईओएससीओ/एफएसएपी के विनिर्देशों के अनुसार प्रतिभूति विनियमों का एक सिद्धांत यह है कि निवेशकों की क्षति और हानि को कम करने और व्यवस्थित जोखिम को शामिल करने के लिए बाजार के किसी बिचौलिए की विफलता से निपटने की प्रक्रिया का इंतजाम होना चाहिए। समूह ने कहा कि किसी बिचौलिए के दिवालिया होने या इस तरह के बिचौलिए की निरंतरता को निवेशकों या इस तरह के बिचौलिए के ग्राहकों के हित के लिए हानिकारक माने जाने पर इस तरह के बिचौलिए के समापन के लिए कदम उठाने के लिए सेबी अधिनियम के तहत सेबी को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।

समूह ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया/आरबीआई) के पास आरबीआई अधिनियम की धारा 45 एमसी के तहत गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के खिलाफ समापन याचिका दायर करने का अधिकार है। समूह ने महसूस किया कि सेबी के पास सेबी अधिनियम के तहत समापन याचिका दायर करने का समतुल्य अधिकार होना चाहिए।

इसके अलावा समूह ने देखा कि इस तरह की मध्यस्थ कंपनी के समापन के मामले में अन्य दावों या कर्जों पर अर्थात् सुरक्षित लेनदारों और संप्रभु प्राधिकारियों जैसे आयकर पर भी इस तरह के बिचौलिए के ग्राहकों के दावे को वरीयता दी जानी चाहिए। इस संबंध में समूह ने कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 43ए के तहत बैंकिंग कंपनी की परिसंपत्तियों में से अन्य सभी कर्जों में जमाकर्ताओं के अधिमान्य भुगतान को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। समूह ने महसूस किया कि सेबी को किसी बिचौलिए के दिवालिया होने या इस तरह के बिचौलिए की निरंतरता को निवेशकों या इस तरह के बिचौलिए के ग्राहकों के हित के लिए हानिकारक माने जाने पर इस तरह के बिचौलिए के खिलाफ समापन याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करते समय मध्यस्थ कंपनियों के ग्राहकों के दावों के संबंध में भी इसी तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए।

119 बिचौलियों का समापन
112 समूह की सिफारिश
12 समूह की सिफ़ारिश
15 अग्रिम विनिर्णय