देशी कम्पनियों का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से एक ही अखाड़े में मुकाबला हो जाने के कारण देशी कम्पनियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरह ही उनके सामान की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए और कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब कम्पनी में पैदावार पूरी तरह ऑटोमैटिक प्लांट से हो, चाहे भले ही यह ऑटोमैटिक प्लांट खरीद कर कम्पनी में ले आना पड़े। विश्व अर्थव्यवस्था के दबाव में हो रहे इस मशीनीकरण व ऑटोमेशन से सकल घरेलू उत्पाद बढता जा रहा है, किंतु इस उत्पादन के बदले छपने वाले करैंसी नोट लोगों के परिवारों में जाने की बजाय बैंकों में जाम हो रहे हैं। बैंकों में नोट का टीला बढ़ते जाने के कारण बैंक चलाने वालों में छटपटाहट बढ़ गई है, वे औने-पौने रेट पर कर्ज ले जाने के लिए गली-गली घूम कर आवाज लगा रहे हैं। लोग कर्ज लेकर कोई कम्पनी इसलिए नहीं लगा रहे है, कि सूई से लेकर हवाई जहाज तक - सभी कुछ तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बना रही है। इसलिए छोटी पूंजी से उद्योग शुरू करने से लोगों को दिवालिया होने का डर लगा रहता है। वे सोंचते है कि उद्योग तो चलेगा नही, उल्टे बैंक के कर्ज में डूब जाने का खतरा जरूर पैदा हो जाएगा। कर्ज न लेने के कारण बैंकों में ब्याज दरें नीचे गिर रही है।

इन परिस्थितियों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मानव समाज एक ऐसे युग में प्रवेश कर गया है कि जहां 80 प्रतिशत जी0डी0पी0 मशीन के परिश्रम से पैदा हो रही है और इंसान का हिस्सा 20 प्रतिशत भी नहीं रह गया है। यानी अगर अधिकांश लोग बेरोजगार हो जाएं, या काम करना ही न चाहें, तो भी उत्पादन का वर्तमान स्तर बरकरार रखा जा सकता है। जी0डी0पी0 का अधिकांश सम्बन्ध मशीन से जुड़ जाने के कारण देश की अमीरी बढ़ रही है और देश के अधिकांश परिवारों में गरीबी बढ़ रही है। एक तरफ उत्पादन से गोदाम भरे पड़े हैं, दूसरी तरफ भूख और आर्थिक तंगी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

ऐसी विकट परिस्थिति में वोटरशिप के नाम से एक प्रस्ताव कुछ संवेदनशील सांसदों ने लोकसभा में पेश किया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि अब सभी नागरिकों को पारम्परिक अर्थों में काम देने का इंतजार करने के बजाय सबको सीधा पैसा दिया जाना चाहिए और बदलते युग में काम की परिभाषा भी बदलनी चाहिए। इस प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि काम अधिकांशत: मशीनों से करवाया जा रहा है, इसलिए मजदूरी करने वालों में आपस में ही गला काट प्रतियोगिता हो गई है। मजदूर किसी भी दर पर काम करने को तैयार हो गए हैं और भूख के कारण ब्लेकमेल हो रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि खुद मजदूर ही श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। प्राण रक्षा की आपदा में इंसान को दूर का लाभ दिखना बंद हो जाता है। विश्वअर्थव्यवस्था के वर्तमान युग में मजदूर को बाजार की दर से मिली मजदूरी बैल को मिले भूंसे के समान है, मशीनों की मेहनत से अर्थव्यवस्था में जो नोट रूपी गेहूं पैदा हो रहा है, अब इस गेहूं को भी मजदूरों में बांटने के नियम-कानून बनने चाहिए।

इस याचिका में अनेक आयामों से परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए यह प्रस्ताव रखा गया है कि मशीन की मेहनत से जो नोट छप रही है, मतदाताओं के बीच उसका साम्यवादी वितरण होना चाहिए और इंसानों की मेहनत से छपी नोटों का वितरण पूंजीवादी मूल्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। मशीन की मेहनत से छपी नोट का समान वितरण कर देने से लोगों को साझे धन में हिस्सा मिल जाएगा और उनकी हैसियत खेत में काम करने वाले बैल की बजाय परिवार के एक सदस्य की हो जाएगी। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें बैल को भूंसा भले ही न मिल सका हो, लेकिन उसे गेहूं में हिस्सेदारी मिल जाएगी। सकल घरेलू मशीनी उत्पाद, सकल घरेलू ब्याज, सकल घरेलू किराया, सकल घरेलू उत्तराधिकार की रकम को इस याचिका में साझे धन के रूप में मान्यता दिया गया है। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि देश की सरकार का वश विश्व स्तर पर नहीं चलता, इसलिए पारम्परिक अर्थों में सभी लोगों को काम देना अब भविष्य में कभी भी न पूरा होने वाला सपना है। इस याचिका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सबको पैसा मिलना सम्भव बताती है और सबको काम मिलना असम्भव।

मतदाताओं को पहचान पत्र के बजाय ए0 टी0 एम0 कैश कार्ड
मशीन की मेहनत से छप रही नोट का मतदाताओं के बीच समान वितरण
बिना मेहनत के पैसा?
राजनैतिक वित्त की वैज्ञानिक व्यवस्था