रूपारेल नदी २०वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भरतपुर और अलवर के राज्यों में विवाद की एक वजह रह चुकी है। नदी के जल बंटवारे के विवाद पर सन १९२८ में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत नटनी बारा का निर्माण कर अलवर और भरतपुर में जल का बंटवारा किया गया। रूपारेल नदी का प्राकृतिक रास्ता भरतपुर राज्य को जल देते हुए यमुना तक जाता था। अलवर के तत्कालीन राजा इस जल को अपने राज्य अलवर में ही रोके रखना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों में विवाद बढ़ता गया और फिर मामला ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की लंदन की अदालत में पंहुचा। लंदन में लगने वाली अदालत में ये लड़ाई ४ वर्षो तक चलती रही जिसका निपटारा जनवरी १९२८ को हुआ।  

इस फैसले के तहत नटनी का बारा में एक समतल जगह पर एक दीवार खडी की गई और नदी के जल का दो राज्यों में बंटवारा किया गया और फैसले में अलवर राज को नदी के ४५ प्रतिशत जल के उपयोग का अधिकार मिला जबकि भारतपुर राज को ५५ प्रतिशत जल पर अधिकार दिया गया। अलवर के महाराज चाहते थे की राज्य में बरसने वाला जल राज्य में रुका रहे और रूपारेल नदी में बहकर भरतपुर राज्य को न जाए। इस वजह से उन्होंने सरिस्का के वन को संरक्षित शिकारगाह घोषित कर दिया ताकि क्षेत्र में बरसने वाला जल पहाड़ियों को पोषित कर सके और उसके नीचे के कुंओं में खेती के लिए जल स्तर बना रहे। जनवरी १९२८ में जल विवाद के निपटारे के बाद दोनों राज्यों ने संयुक्त उत्सव मनाया जिसमे भरतपुर के महाराज श्री किशन सिंह और अलवर के महाराज श्री जय सिंह शामिल हुए। उत्स्स्व में दोनों राज्यों की जनता ने भी भी भाग लिया।

१९९६ की भयंकर बाढ़
नदी का पुनर्जीवन
भौगोलिक विस्तार
इतिहास