भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 (1) निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और उसी की लिपि देवनागरी होगी। इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार का पूरा काम हिंदी में होगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को, जो हिंदी का ज्ञान नहीं रखते हैं, को हिंदी सिखाने का कार्य जुलाई, 1952 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तत्पश्चात, 12 जून, 1955 को राष्ट्रपति के पत्र (जो गृहमंत्री को संबोधित किया गया था) में दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए यह तय किया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय के जिम्मे सौंपा जाए। तदनुसार, 1955 से हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी कक्षाएं गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यालयीन समय के दौरान चलाई जा रही हैं। प्रारंभ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना वैकल्पिक था। इसके बाद, अप्रैल, 1960 में राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों (तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों को छोड़कर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और काम करने वाले कर्मचारियों के लिए) में सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही, निम्न श्रेणी लिपिक / टंकक और आशुलिपिकों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया गया था। 1974 के बाद से, केंद्र सरकार और उसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के मंत्रालयों के कर्मचारियों के अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिए गए हैं। फरवरी 1993 से, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उन कर्मचारियों के लिए सेवा प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, जिन्हें डेस्क जॉब करना आवश्यक है।

राजभाषा विभाग के कार्य
कम्प्यूटर प्रशिक्षण
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
हिंदी शिक्षण योजना