प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, मित्र देश अफ्रीका में पूर्व जर्मनी के कालोनियों और प्रशांत क्षेत्र में और ऑटोमान साम्राज्य के कई गैर-तुर्की प्रांतों के निपटान के सवाल का सामना कर रहे थे। शांति सम्मेलन ने यह सिद्धांत अपनाया कि इन प्रदेशों को विभिन्न सरकारों द्वारा संघ की ओर से - अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण के अधीन राष्ट्रीय जिम्मेदारी की एक प्रणाली द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। इस योजना को जनादेश प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे "दस की परिषद" द्वारा 30 जनवरी 1919 को लागू कर, उसे राष्ट्र संघ को प्रेषित किया गया।

राष्ट्र संघ के जनादेश, राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 22 के तहत स्थापित किए गए थे। स्थायी जनादेश आयोग ने राष्ट्र संघ के जनादेश की निगरानी का कार्य किया और विवादित क्षेत्रों में जनमत संग्रह का कार्य करवाया ताकि उस प्रदेश के निवासी इस बात का निर्णय कर सकें कि वे किस देश में शामिल होना पसंद करेंगे।

प्रधान अंग
जनादेश
सदस्यगण
वैश्विक प्रतिनिधित्व