एडीबी (ADB) के शुरूआती दिनों से ही आलोचक दो प्रमुख प्रदाताओं, जापान और संयुक्त राज्य पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह व्यापक स्तर पर ऋण देने, नीतियों और कर्मचारियों की भर्ती से सम्बंधित निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया ने स्थानीय समुदायों के प्रति गैर-संवेदनात्मक रवैये के लिए एशियन डेवलपमेंट की आलोचना की है। "वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय पर कार्य करते हुए ये बैंक उन परियोजनाओं के माध्यम से लोगों के मानव अधिकारों को कमज़ोर समझते हैं, जिनका ग़रीबों और अधिकारहीन समुदाय के प्रति परिणाम अपर्याप्त और शोचनीय है।" बैंक को संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय कार्यक्रम की ओर से भी आलोचना मिली, जिसने एक रिपोर्ट में कहा "घटित विकास में अधिकांशतया यहां की ग्रामीण जनसंख्या के 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग की उपेक्षा की है, जिसमे से अधिकांश अपनी आय व जीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं।

यह आलोचना भी की गयी है कि एडीबी (ADB) की वृहत स्तरीय परियोजनाएं दूरदर्शिता की कमी के कारण सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति पहुंचाती हैं। एडीबी (ADB) से सम्बंधित परियोजनाओं में एक सर्वाधिक विवादित परियोजना थाईलैंड का मे मोह कोयला-चालित पावर स्टेशन रहा है। पर्यावरणीय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि एडीबी (ADB) की पर्यावरणीय सुरक्षा नीति और साथ ही साथ मूल निवासियों और अनैच्छिक रूप से व्यवस्थित लोगों के सम्बन्ध में नीतियां, कागजों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं लेकिन प्रायः अभ्यास के दौरान उनका पालन नहीं किया जाता है, वे प्रभावकारी हो पाने की दृष्टि से बहुत ही अस्पष्ट और कमज़ोर होती हैं, या सीधे शब्दों में, बैंक के अधिकारीयों द्वारा उन्हें लागू ही नहीं किया जाता है।

अन्न संकट के सम्बन्ध में इसकी भूमिका और औचित्यतता के लिए भी बैंक की निंदा की गयी है। नागरिक सभा द्वारा एडीबी (ADB) पर यह आरोप लगाया है कि उसने संकट के सम्बन्ध में दी गयी चेतावनियों की अनदेखी की है और अनेकों लोगों के विचार में बैंक ने ऋण की शर्तों को जानबूझ कर ऐसा कर दिया है कि राष्ट्रीय सरकारें कृषि क्षेत्र के निजीकरण और विनियमन के लिए विवश हो गयीं- जिससे अन्य समस्याओं को जन्म मिला जैसे कि दक्षिणपूर्व एशिया में चावल की आपूर्ति में आयी कमी, इस प्रकार बैंक ने संकट पैदा करने में योगदान ही किया है।

वियतनाम युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों ने भी लाओस परियोजना के वित्तपोषण हेतु बैंक की आलोचना की क्योंकि करों के आर्थिक समर्थन के अनुसार बैंक में संयुक्त राज्य की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। जब संयुक्त राज्य वियतनाम से हट गया तो लाओस एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बन गया और लाओस का गृह युद्ध पथेट लाओ द्वारा जीत लिया गया, जिसके सम्बन्ध में यह प्रचलित है कि उसे उत्तर वियतनामी सेना का समर्थन मिला था।

2009 में, बैंक ने भारत में प्रस्तावित परियोजना के लिए 2.9 बिलियन डॉलर के योजनागत कोष को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं मात्र संकेतात्मक थीं और उन्हें अभी आगे भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी; हालांकि, पीआरसी (PRC) विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता किन गैंग ने यह दावा किया कि, "एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, चीन की तमाम चिंताओं के बावजूद भी, भारत राष्ट्र के साथ साझेदारी योजना को मंजूर कर लिया, जिसमे चीन और भारत के बीच का क्षेत्रीय विवाद भी शामिल है। चीन ने इस विषय पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया है।.. बैंक की यह गतिविधि सिर्फ बैंक के नाम को ही मलिन नही करती है बल्कि इसके सदस्यों के हितों की भी अवहेलना करती है।

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