अप्रैल 17, 1962 को वे तीसरी लोकसभा (भारत में संसद का निचला सदन) के अध्यक्ष बनाये गए। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, सरदार हुकम सिंह ने मजबूती से सरकार की कार्यकारी शाखा पर विधायिका की सर्वोच्चता को बरकरार रखा. उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सदन में मर्यादा और अनुशासन बना रहे. यदि कोई सदस्य उठ कर अध्यक्ष की पहचान के बिना बोलना प्रारंभ करता था, तो स्पीकर उसकी और ध्यान ही नहीं देते थे। यदि सदस्य बोलना ज़ारी रखता था, तो उसको भविष्य में बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। चरम मामलों में, लोकसभा अध्यक्ष संवाददाताओं को इस तरह के भाषणों को रिकॉर्ड नहीं करने की हिदायत देते थे।

हुकम सिंह ने कई विषयों पर बहस की निष्पक्ष अध्यक्षता की. 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद सदन द्वारा पारित मुख्य विधेयकों में भारत रक्षा अधिनियम था। उन्होंने तूफानी बहसों के दौरान भी मर्यादा को बनाए रखा, जब लोकसभा के इतिहास में प्रथम बार मंत्रियों की परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया तथा सदन में उस पर बहस की गयी।

वे उस लोकसभा समिति के भी सदस्य थे जिसे अक्टूबर 1965 में पंजाबी सूबों का हल तलाशने के लिए गठित किया गया था। इस मुद्दे पर पुराना गतिरोध तब दूर हुआ जब समिति ने पंजाबी राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के पक्ष में अपना फैसला दे दिया.

सेवानिवृत्ति पश्चात के क्रियाकलाप
प्रारंभिक जीवन
राजनैतिक जीवन
लोकसभा के अध्यक्ष