दूतावास के सदस्यों पर कोई दीवानी कार्यवाही नहीं की जा सकती। उन्हें ऋण न चुकाने पर बन्दी नहीं बनाया जा सकता और न ही उनकी गाड़ियों, घोड़ों तथा साज-सामान को जब्त किया जा सकता है। ग्रोशियस का कहना था कि ”राजदूत की व्यक्तिगत सम्पत्ति न्यायालय या सम्प्रभु राजा के आदेशों से ऋणों की अदायगी या सुरक्षा के लिए जब्त नहीं की जा सकती।“ यह विशेषाधिकार राजदूत को चिन्तामुक्त रहकर कार्य करने के लिए दिया जाता है। ग्रेट-ब्रिटेन में 1708 में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार यदि राजदूत कर्ज अदा नहीं करता तो उसके विरुद्ध सम्मन जारी नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के कानून द्वारा राजदूत के विरुद्ध की गई कार्यवाही को असंवैधानिक घोषित किया गया है। दीवानी क्षेत्राधिकार से मुक्ति के कुछ अपवाद भी हैं।

दीवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति (Exemption from Civil Juridiction)
विदेशी दूतावास में शरणदान (Asylum in Foreign Legations)
पत्राचार की स्वतन्त्रता (Freedom of Communication)
व्यक्तिगत अनतिक्रम्यता (Personal Inviolability)