भारत में वैट ने 1 अप्रैल 2005 को बिक्री कर को प्रतिस्थापित किया। भारत के 28 राज्यों में से, आठ ने वैट को नहीं अपनाया. हरियाणा ने इसे 1 अप्रैल 2004 को पहले से ही अपना लिया था। भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप के कारण, राज्यों को अपनी वैट दर निर्धारित करने की शक्ति है।

OECD (2008, 112-13) अनुमोदन स्वरूप चंचल कुमार शर्मा (2005) का हवाला देते हुए जवाब देता है कि क्यों भारत में एक संघीय वैट लागू करना मुश्किल साबित हुआ है। किताब में लिखा है:

"यद्यपि, व्यापक आधार वाले संघीय वैट प्रणाली के कार्यान्वयन को, 1990 के दशक के आरम्भ से ही भारत के लिए सबसे अधिक वांछनीय उपभोग कर के रूप में माना गया है, ऐसे सुधारों में क्षेत्रीय सरकारों के वित्त के लिए गंभीर समस्याएं शामिल होंगी. इसके अतिरिक्त, मौजूदा आर्थिक सुधारों के संदर्भ में भारत में वैट को लागू करना भारत की संघीय व्यवस्था के लिए उलटा आयाम सिद्ध होगा. एक तरफ आर्थिक सुधारों ने खर्च की जिम्मेदारियों के विकेन्द्रीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, जो बदले में वित्तीय जवाबदेही को बनाए रखने के लिए, राजस्व उगाही शक्ति के अधिक विकेन्द्रीकरण की मांग करते हैं। दूसरी ओर, वैट लागू करने से (भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए) राज्यों को राजस्व घाटा होगा और अधिक केंद्रीकरण के साथ उनकी स्वायत्तता में कमी होगी" (शर्मा, 2005, जैसा OECD, 2008, 112-13 में उद्धृत है) 
चंचल कुमार शर्मा (2005:929) जोर देकर कहते हैं: "राजनीतिक मजबूरियों ने सरकार को वैट का एक असंगत मॉडल पेश करने के लिए प्रेरित किया" 'भारतीय वैट प्रणाली अपूर्ण' है, इस हद तक कि यह 'वैट के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है'. भारत के पास लगता है एक 'बेकार वैट' है, क्योंकि जिन कारणों से वैट को शैक्षिक समर्थन मिलता है, वैट की भारतीय शैली में उनकी अवहेलना की गई है, अर्थात्: राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना; कर ढांचे में एकरूपता. चंचल कुमार शर्मा (2005:929) स्पष्ट रूप से कहते हैं, "स्थानीय अथवा राज्य स्तर के कर, जैसे चुंगी, प्रवेश कर, पट्टा कर, श्रमिक अनुबंध कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर को नई शासन व्यवस्था में एकीकृत नहीं किया गया है जो वैट के मूल तत्वों के विरुद्ध जाता है जिसके अनुसार कर ढांचे में एकरूपता होनी चाहिए. यह तथ्य कि, अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए किसी टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, गंभीरता से एक वैट प्रणाली लागू करने के बुनियादी लाभ को नजरअंदाज करता है, यानी राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना."

"यहां तक की वैट की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी शर्त, अर्थात् [केन्द्रीय बिक्री कर (CST)] के उन्मूलन, को टाल दिया गया है। CST को स्रोत के आधार पर लगाया जाता है और निर्यातक राज्य द्वारा एकत्रित किया जता है; आयातक राज्य के उपभोक्ता इस भार को वहन करते हैं। CST भारतीय बाजार को एकीकृत करने के लिए, कर अवरोध पैदा करता है और उत्पादन की लागत पर सोपानी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मनाही और अंतर-राज्यीय हस्तांतरण से वस्तुओं के मुक्त प्रवाह पर असर पड़ेगा." (शर्मा, 2005:922)

भारत में सबसे बड़ी चुनौती, शर्मा (2005) दावा करते हैं कि, एक बिक्री कर प्रणाली को विकसित करने की है जो, दक्षता से बिना समझौता किये या लागू करने की समस्याओं को बिना उत्पन्न किये, उपराष्ट्रीय स्तरों को कर की दर तय करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करे.

न्यूजीलैंड
भारत
उदाहरण
बिक्री कर से तुलना