दिल्ली उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में, भंडारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति, दिल्ली राज्य के सलाहकार बोर्ड, और कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय कानून संघ के दिल्ली अध्याय की अध्यक्षता की। वह कई वर्षों तक विदेशी मुद्रा संरक्षण और धोखाधड़ी गतिविधियों अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के दिल्ली राज्य सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के अध्यक्ष भी थे।

25 जुलाई 2004 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कानून की विभिन्न शाखाओं में कई निर्णय दिए। महाराष्ट्र के पांच सबसे पिछड़े जिलों में कुपोषण के लिए उनके फैसले और आदेशों ने धन का बड़ा आवंटन किया है। अपने फैसले से 100 न्यायिक अधिकारियों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नियुक्त किया गया। इन्होंने महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में मध्यस्थता और सुलह केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मुंबई में मध्यस्थता और सुलह पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इन्होंने बेहतर बुनियादी ढांचा सुविधाओं, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए सुनिश्चित किया। इन्होंने कम्प्यूटरीकरण, वीडियो कॉन्फरेंसिंग सुविधा, कानूनी सहायता और कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के लिए सूचना केंद्र की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सिर्फ एक साल बाद, 28 अक्टूबर 2005 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इनकी पदोन्नति की गयी। इन्होंने भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भारत सरकार व राज्यों या राज्य व अन्य राज्यों से जुड़े मामलों में फैसले दिए हैं। इन्होंने तुलनात्मक कानून, जनहित याचिका, संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया कोड, प्रशासनिक कानून, मध्यस्थता कानून, बीमा और बैंकिंग और परिवार कानूनों पर भी बड़ी संख्या में फैसले दिए हैं। तलाक के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संघ, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में इनके सुझाव और संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अनाज के मामले में इनके विभिन्न आदेशों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के लिए अनाज की उच्च मात्रा की आपूर्ति जारी करने का कारण बने। रात्रि-आश्रय के मामले में इनके कई आदेशों के कारण राज्य सरकारों ने पूरे देश में बेघर लोगों के लिए रात्रि-घरों के लिए प्रावधान बनाया।.
बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में इनके आदेश ने पूरे देश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता का कारण बने।

इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की है और मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था और पूरे देश में मध्यस्थता और सुलह कार्यक्रमों की इन्होने निगरानी भी की है।

एक न्यायाधीश के रूप में
अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय के चुनाव
एक वकील के रूप में
कैरियर