तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत विद्वानों ने विधान मंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा नौकरशाही को ही राजनीतिक विषय क्षेत्र माना। यद्यपि आजकल संस्थाओं के स्थान पर कार्य–पद्धति और व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, तथापि राजनीतिक सरंचना को बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। साधारणतया यह माना जाता है कि अन्तिम निर्णय लेने की संसद की शक्ति दिन–प्रतिदिन कम होती जा रही है और यह शक्ति कार्यपालिका के हाथों में आ गई है। इस सरकार के निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक देशों की कार्यपालिका और विधानमंडलों का अध्ययन करें। 

विकासशील समाजों का अध्ययन
मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धान्त
राजनीतिक आधुनिकीकरण और नगरीकरण की समस्याएँ
विभिन्न राज्यों का संस्थागत व्यापक विवरण