4 जून से, पार्टियों और व्यक्तियों ने चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया 8 जून तक जारी रही। इसके बाद, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लौटने वाले अधिकारी ने मनोनीत उम्मीदवारों की जांच शुरू कर दी और फैसला किया कि नामांकन पत्र स्वीकार करना है या नहीं।

जांच के परिणामस्वरूप कई उच्च प्रोफ़ाइल राजनेताओं के नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया: इमरान ख़ान (पीटीआई के चेयरमैन), फारूक सत्तार (एमक्यूएम-पी और परवेज मुशर्रफ (एपीएमएल के अध्यक्ष और पूर्व सैन्य अध्यक्ष) के अध्यक्ष, के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया था (ख़ान का नामांकन पत्र बाद में स्वीकार कर लिया गया)।

इसके अतिरिक्त, राजनेता फवाद चौधरी (पीटीआई के सूचना सचिव) और शाहिद खाकान अब्बासी (पूर्व प्रधान मंत्री) को उनके नामांकन पत्रों में संपत्ति की घोषणा की वजह से चुनाव ट्रिब्यूनल द्वारा इन चुनावों से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। यह विवादास्पद था क्योंकि चुनाव प्राधिकरण के पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, बल्कि उनके नामांकन पत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करने का था। लाहौर उच्च न्यायालय ने अंततः इन निर्णयों को उलट दिया और संबंधित उम्मीदवारों को अपने चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी।

निर्वाचन प्रणाली
२०१३ चुनाव
नामकंन पत्र
आज़ादी मार्च (२०१४)