16 दिसम्बर 2005 को "न्यूयॉर्क टाइम्स" ने रिपोर्ट किया था कि, व्हाइट हाउस के दबाव और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकारी आदेश पर, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम में अमेरिका के उन कुछ चुनिंदा नागरिकों के टेलिफोन टैप किए थे, जो देश के बाहर लोगों को फोन कर रहे थे, जिसके लिए विदेशी खुफिया निगरानी कानून (FISA) के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए गठित खुफिया न्यायालय, अमेरिकी विदेशी खुफिया निगरानी न्यायालय से वारंट प्राप्त नहीं किए गए थे।

ऐसा ही एक निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के युनाइटेड स्टेट्स सिग्नल्स इंटेलिजेंस डायरेक्टिव 18 द्वारा अधिकृत, हाइलैंडर प्रोजेक्ट था, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए जिसका जिम्मा यूनाईटेड स्टेट्स आर्मी की 513वीं मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रिगेड ने लिया था। NSA ने भूमि, वायवीय और सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशनों से हासिल की गई टेलीफोन और सेल फोन पर हुई बातचीत का प्रसारण अमेरिकी फ़ौज़ के सिग्नल इंटेलिजेंस अधिकारियों को किया, जिसमें 201वीं मिलिट्री इंटेलिजेंस बटालियन भी शामिल थी। दूसरे देशों के नागरिकों के साथ-साथ, अमेरिका के नागरिकों की भी बातचीत रिकॉर्ड की गई।

निगरानी प्रोग्राम के जनक दावा करते हैं कि राष्ट्रपति को ऐसा आदेश देने का अधिकार है और वे तर्क देते हैं कि राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां, FISA जैसे कानूनों से बाधित नहीं है। इसके अलावा, कुछ लोगों ने तर्क दिया कि FISA, अस्पष्ट तौर पर परवर्ती अध्यादेश, फ़ौजी बल के उपयोग का प्राधिकार रद्द किया गया, हालांकि हमदान बनाम रम्सफेल्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इसका विरोध किया है। अगस्त 2006 में "ACLU बनाम NSA" मामले में अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश, एना डिग्स टेलर ने फैसला सुनाया कि निगरानी कार्यक्रम दोनों, अवैध और असंवैधानिक हैं। 6 जुलाई 2007 को छठे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने जज टेलर के फैसले को पलट दिया। 

थिन थ्रेड वायरटैपिंग और डेटा माइनिंग
जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अधीन वारंटलेस वायरटैप
उन्नत एन्क्रिप्शन मानक (AES)
ड्युएल EC DRBG यादृच्छिक संख्या जनरेटर