समूह ने कहा कि सेबी अधिनियम की धारा 11(2) (डी) में एसआरओ को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने का प्रावधान है। हालांकि सेबी अधिनियम में सदस्यों के प्रवेश के लिए वैधानिक शक्ति वाले उपनियमों का निर्माण करने के लिए एसआरओ के सशक्तिकरण का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 1956 में शामिल होने के बावजूद सेबी अधिनियम में सेबी द्वारा एसआरओ के शासी बोर्ड के अधिक्रमण से संबंधित या एसआरओ के सदस्यों के मताधिकारों को सीमित करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। सेबी को इस तरह की शक्ति प्रदान करने के लिए इस तरह के संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया है।

समूह ने कहा कि सेबी ने एसआरओ के विनियमन के लिए सेबी अधिनियम की धारा 11(2)(डी) के साथ धारा 30 के तहत पहले से ही विनियमों अर्थात सेबी (स्व विनियामक संगठन) विनियम 2004 को तैयार कर लिया है जिसके लिए अन्य सभी इकाइयों के साथ एसआरओ को भी सेबी से मान्यता प्राप्त करने की जरूरत है। ये विनियम एसआरओ को सेबी के अनुमोदन के साथ नियमों और उपनियमों का निर्माण करने की शक्ति भी प्रदान करता है। एसआरओ को नियंत्रित करने वाले विनियम के विनियम 23 में सेबी को मान्यता वापस लेने की शक्ति प्रदान करने का प्रावधान है। कथित शक्ति की दृष्टि से समूह ने महसूस किया कि सेबी के पास पहले से ही एसआरओ को विनियमों के अनुसार अपनी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए मजबूर करने की अपेक्षित शक्ति है। नतीजतन इसके लिए संभवतः सेबी अधिनियम में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है।

114 समूह की सिफारिश
113 अधिभावी प्रभाव
17 स्व विनियामक संगठन (सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन/एसआरओ)
19 आदेशों में निहित त्रुटियों का सुधार