पुनरावर्तन की परियोजना को कारगर बनाने में, व्यापक रूप से, पुनरावर्तनीय पदार्थ की सतत आपूर्ति कठिन है। ऐसी आपूर्ति की सृष्टि के लिए तीन वैकल्पिक विधान प्रयोग में लाए जाते हैं: अनिवार्य (आदेशात्मक) पुनरावर्तन संग्रहण, पात्र (कनेक्टर) में जमा करने का कानूनी आदेश, तथा अपशिष्ट पर प्रतिबन्ध. अनिवार्य (आदेशात्मक) संग्रहण कानूनों ने सहरों में परावर्तन के उद्देश्यों को आमतौर पर निश्चित तिथि तक सहर के कचरे का निर्धारित प्रतिशत अवश्य ही विस्थापित कर दिए जाने को लक्ष्य बनाया। तब शहर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हो गए।

संग्राहक पात्र (कंटेनर) में जमा करने के कानून में कुछ कंटेनरों को लौटाने के एवज में कुछ राशि लौटने की पेशकश की गई, खासतौर पर कांच, प्लास्टिक और धातु. ऐसे कंटेनर में जब कोई उत्पाद ख़रीदा जाता था, एक अल्प अतिरिक्त शुल्क उसके मूल्य पर धार्य होता था। अगर कंटेनर को संग्रह-केंद्र पर लौटा दिया जाता था तो उपभोक्ता द्वारा यह अतिरिक्त शुल्क वापस मांग लिया जा सकता था। ये परियोजनाएं अक्सर 80% पुनरावर्तन के परिणाम के दर से काफी सफल रहीं। ऐसे परिणामों के बावजूद, संग्रहण आंचलिक सरकारों से हटकर उद्योग तथा उपभोक्ताओं के पास स्थानांतरित हो जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में ऎसी योजनाओं को सशत्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा.

पुनरावर्तनीय पदार्थों की आपूर्ति में वृद्धि की तीसरी पद्यति कुछ पदार्थों को अपशिष्ट के रूप में कूड़ा-कर्कट में निष्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना है, जिनमें अक्सर इस्तेमाल हो चुके तेल, पुरानी बैटरियां, टायर्स तथा बाग़-बगीचों के कूड़े-कर्कट शामिल हैं। प्रतिबंधित उत्पादों के उचित निष्पादन के लिए व्यवहार्य आर्थिक स्थिति उत्पन्न करना ही इस पद्यति का प्रमुख उद्देश्य है। इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसी परावर्तनीय सेवाएं अधिकाधिक संख्या में मौजूद न हों, अथवा ऐसे प्रतिबंध गैरकानूनी तरीके से कूड़े-कर्कट का बहुत बड़ा अम्बार न खड़ा कर दे। 

युद्धकालीन पुनरावर्तन
ऊर्जा की बचत होती है
कार्यप्रणाली की अनुकूलनता
आपूर्ति