भारत में सर्वप्रथम पुरावशेषों संबंधी विधान का प्रवर्तन आरंभिक 19वीं शताब्‍दी के सांस्‍कृतिक नवजागरण के दौरान बंगाल में हुआ, जिसे बंगाल रेगुलेशन XIX ऑफ 1810 के नाम से जाना गया। इसका तुरन्‍त बाद ही एक नया क़ानून बनाया गया जिसे मद्रास रेगुलेशन VII ऑफ 1817 के नाम से जाना गया। इन दोनों क़ानूनों में सरकार को निजी भवनों में दुरूपयोग की आशंका होने पर हस्‍तक्षेप करने की शक्‍ति दी गई थी। तथापि, दोनों अधिनियमों में निजी स्‍वामित्‍व वाले भवनों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, अत: अधिनियम XX ऑफ 1863 सरकार को अपने पुरावशेषों अथवा अपने ऐतिहासिक या वास्‍तुशिल्‍पी मूल्‍यों के कारण प्रसिद्ध भवनों को होने वाले नुकसान से बचाने और उन्‍हें परिरक्षित करने के लिए शक्‍ति प्रदान करने हेतु लागू किया गया था।

संयोग से पाए गए किन्‍तु पुरातत्‍वीय और ऐतिहासिक महत्‍व रखने वाली संपदा की संरक्षा करने और परिरक्षित करने के लिए निधि अधिनियम (द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्‍ट, 1878) (एक्ट नं.VI ऑफ 1878) लागू किया गया था। यह अधिनियम ऐसी ही संपदा की रक्षा और परिरक्षा करने और उनके विधिसम्‍मत निपटारे के लिए लागू किया गया था। 1886 में युगांतरकारी विकास में, तत्‍कालीन महानिदेशक जेम्‍स बर्गेस सरकार पर भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण की पूर्व सहमति के बिना किसी व्‍यक्‍ति या एजेंसी को उत्‍खनन करने से रोकने और सरकार की अनुमति के बिना प्राप्त या अधिगृहीत पुरावशेषों का निपटारा करने से अधिकारियों को रोकने संबंधी निर्देश जारी करने का दबाव डालने में सफल रहे।

सांस्‍कृतिक विरासत का नए युग में प्रवेश उस समय हुआ जब प्राचीन संस्‍मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (एक्‍ट सं. VII ऑफ 1904) लागू किया गया था। इस अधिनियम ने विशेषकर उन स्‍मारकों पर जो व्‍यक्‍तिगत या निजी स्‍वामित्‍व में थे, पर प्रभावी परिरक्षण और शक्‍ति प्रदान की। चूंकि यह अधिनियम रद्द नहीं किया गया है, अत: आज भी यह लागू है। 
भारत में स्मारकों के संरक्षण के लिए बने कानूनों का संक्षिप्त इतिहास :
स्वाधीनता से पहले
एक चिंताजनक भारतीय मनोवृत्ति
क्या है संरक्षित स्मारक?