२८ जुलाई २०१७ को, जेआईटी रिपोर्ट के प्रस्तुति के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि शरीफ बेईमान थे, इसलिए संविधान के अनुच्छेद ६२ और ६३ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, जिनके लिए सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले 'सादिक और अमीन' की आवश्यकता होती है। ('सत्य और सद्भावना' के लिए उर्दु शब्द)। इसलिए, उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अदालत ने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्यूरो को भ्रष्टाचार के आरोपों पर शरीफ, उनके परिवार और उनके पूर्व वित्तमंत्री इशाक डार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने का भी आदेश दिया।

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