संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली की मानकता, एकरूपता और सर्वत्र स्वीकार्यता की दृष्टि से आयोग ने प्रशासन से संबंधित लगभग 15000 शब्दों का संकलन ‘प्रशासनिक शब्दावली’ के नाम से किया है। अब तक इस पुस्तक के आठ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह शब्दावली सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों आदि को दस रूपये के शुल्क पर उपलब्ध है। अन्यों के लिए यह बीस रूपये की दर पर उपलब्ध है। इसके अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी दोनों ही संस्करण आयोग ने प्रकाशित किए हैं। 
विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रंथों का निर्माण
विषयवार शब्दावलियाँ तथा विषय-समूहवार शब्दावलियाँ
प्रशासनिक शब्दावली
विविध कार्य