दुबई सरकार एक संवैधानिक राजशाही ढांचे के भीतर संचालित होती है और अल मकतौम परिवार द्वारा 1833 के बाद से शासित है। मौजूदा शासक मोहम्मद बिन रशीद अल मकतौम संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और सुप्रीम संघ परिषद् (SCU) के सदस्य भी है। दुबई 2 सत्र विधि के लिए 8 सदस्यों की संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राष्ट्रीय परिषद (Federal National Council - FNC) जो सर्वोच्च संघीय वैधानिक संस्था है, में नियुक्ति करती है। दुबई नगर पालिका (डीएम) की स्थापना तत्कालीन शासक राशिद बिन सईद अल मकतौम ने 1954 में नगर नियोजन, नागरिक सेवाओं और स्थानीय सुविधाओं के रखरखाव के प्रयोजनों के लिए की थी। 

डीएम की अध्यक्षता हमदान बिन राशिद अल मकतौम, दुबई के उप शासक द्वारा की जाती है और इसमें अनेक विभाग जैसे सड़क विभाग, योजना और सर्वेक्षण विभाग, पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य विभाग और वित्तीय मामलों के विभाग शामिल हैं . सन् 2001 में दुबई नगर पालिका ने अपने वेब पोर्टल (दुबई.एई) द्वारा अपनी 40 शहरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ई- सरकार परियोजना शुरू की . ऐसी 13 सेवाएँ अक्टूबर 2001 से शुरू की गई, जबकि कई अन्य सेवाएं भविष्य में चालू होने की आशा है।

दुबई और रास अल खैमाह ही केवल अमीरात है जो संयुक्त अरब अमीरात की संघीय न्यायिक प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं . अमीरात की न्यायिक अदालत हैं द कोर्ट ऑफ़ फर्स्ट इंस्टैंस, द कोर्ट ऑफ़ अपील और द कोर्ट ऑफ़ कैसशन . द कोर्ट ऑफ़ फिस्र्ट इंस्टैंस में सिविल कोर्ट होते हैं जो सभी नागरिकों के दावे सुनते है, अपराध न्यायालय, जो पुलिस की शिकायतों से जुड़े दावे सुनते है और शरिया कोर्ट जो मुसलमानों के बीच मामलों के लिए जिम्मेदार है। गैर मुसलमान शरिया कोर्ट के सामने प्रकट नहीं होते हैं . द कोर्ट ऑफ़ कैसशन अमीरात का सुप्रीम कोर्ट है और कानून के मामलों पर विवाद सुनता है। 

दुबई पुलिस बल की स्थापना नैफ इलाके में 1956 में हुई और इसका कानून प्रवर्तन अधिकार क्षेत्र अमीरात है। यह बल मोहम्मद बिन रशीद अल मकतौम, दुबई के शासक की प्रत्यक्ष कमान के अधीन है। दुबई नगर पालिका शहर की स्वच्छता और मलजल बुनियादी सुविधाओं के प्रभारी भी हैं . शहर के तेज विकास ने इसके सीमित सीवेज उपचार के बुनियादी ढांचे को उसकी चरम सीमा तक खीच दिया है। 

संयुक्त अरब अमीरात के संविधान का अनुच्छेद 25 जाति, राष्ट्रीयता, धार्मिक विश्वासों या सामाजिक स्थिति के आधार पर सभी को सामान आचरण प्रदान करता है। हालाँकि, दुबई के 250,000 में से अनेक विदेशी मज़दूरों की स्तिथि को मानव अधिकार वॉच द्वारा "मानवीय से कम " वर्णित किया गया है। NPR अनुसार श्रमिक "आम तौर पर एक कमरे में आठ रहते है और अपने वेतन का एक हिस्सा वे अपने परिवारों को, जिन्हें वे सालों नहीं देख पाते है, को भेजते है।" 21 मार्च 2006 को बुर्ज खलीफा निर्माण स्थल के श्रमिक जो बस के समय और काम की परिस्थितियों से परेशान थे, ने आन्दोलन कर दिया था जिससे कारों, कार्यालयों, कंप्यूटरों और निर्माण उपकरणों को हानि हुई थी। वैश्विक वित्तीय संकट ने दुबई के श्रमिक वर्ग को नुक्सान पहुँचाया है, कई श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है और वे देश छोड़ने में भी असमर्थ है।

दुबई में विदेशी नागरिकों के जुड़े न्यायिक सिद्धांतों को 2007 में रौशनी में लाया गया जब एलेक्जेंडर रॉबर्ट नामक एक 15 वर्षीय फ़्रांसिसी- स्विस नागरिक के साथ तीन स्थानीय लोगों द्वारा बलात्कार, जिसमे से एक एचआइवी पोसिटिव था और हाल में ही प्रवासी मजदूर जिनमे से अधिकांश भारतीय थे जो बुरी मजदूरी और जीवन स्थितियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, के कैद जैसी घटनाओं को कथित रूप से छुपाने की कोशिश की गयी थी। वेश्यावृत्ति, जो कानून द्वारा अवैध है, सुस्पष्ट रूप से अमीरात में मौजूद है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर पर्यटन और व्यापार पर आधारित है। अमेरिकन सेन्टर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी स्टडीज (AMC.PS) द्वारा किए गए एक शोध में पाया गया कि रूसी और इथियोपिया की महिलायें सबसे आम वेश्याओं हैं, साथ ही कुछ अफ्रीकी देशों की भी महिलाएं है, जबकि भारतीय वेश्याएं एक अच्छी तरह से आयोजित ट्रांस ओशियानिक वेश्यावृत्ति नेटवर्क का हिस्सा हैं . एक 2007 की PBS की "दुबई : रात के राज़ " नामक वृत्तचित्र के अनुसार क्लब में अधिकारियों द्वारा वैश्यावृत्ति को सहन किया जाता है और कई विदेशी महिलाओं वहां बिना मजबूरी के पैसे से आकर्षित होकर काम करती हैं .

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