एक जबरदस्त हंगामे के साथ, सैकड़ों हजारों लोगों ने ई-मेल और एसएमएस के द्ववारा याचिका पर अपना गुस्सा जताया और दूसरे कई लोगों ने इस तथाकथित न्याय की भ्रूणहत्या का उपचार माँगा, जिसे मीडिया चैनलों और समाचारपत्रों ने राष्ट्रपति को भेज दिया. जल्द ही, एनडीटीवी समाचार चैनल ने पुनः मुकदमे को चलाने के आग्रह वाले दो लाख से अधिक सेलफोन संदेश प्राप्त किये और दिखाए. समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण ने ये दिखाया कि भारत में क़ानून प्रवर्तन पर सार्वजनिक लोगों का विश्वास 10 के स्केल पर 2.7 था।
जनता का दबाव बढ़ रहा था और समाचार पत्र सुर्खियाँ जैसे "किसी ने जेसिका को नहीं मारा" दिखा रहे थे और टीवी चैनल पर एसएमएस पोल चल रहे थे। मॉडल, फैशन डिजाइनर, दोस्त, रिश्तेदार और अन्य लोगों ने दिल्ली में इंडिया गेट फैसले के विरोध में मोमबत्ती की रोशनी में प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसके बाद एक और बड़ी प्रार्थना सभा आयोजित की, साथ ही उन्होंने एक सप्ताह लम्बे विशेष टी-शर्ट (नारा:हम जेसिका लाल ह्त्या काण्ड की पुनः जांच का समर्थन करते हैं, सच को बाहर आने दें) अभियान को मनु शर्मा के गृह नगर, चंडीगढ़ में चलाया। चंडीगढ़ में विरोध एक युवा स्वयंभू कार्यकर्ता के नेतृत्व में हो रहा था। (जो अब न्याय और अधिकार लड़ने वाले संगठन ह्युमन राइट्स प्रोटेक्शन ग्रुप का मुखिया था, जिसे पहले "मिडिल फिंगर प्रोटेस्ट्स" के नाम से जाना जाता था). सैकड़ों छात्रों, एम्एनसी (MNC) के अधिकारियों के साथ सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों और आईएएस (IAS) अधिकारियों ने विरोध में भाग लिया।.

सुरेंद्र शर्मा, जो पुलिस जांच के लिए जिम्मेदार निरीक्षक था, हौज खास जैसी महत्वपूर्ण जगह से एक नौकरशाही ओहदे पर स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस भी अपनी पहले की जांच की संभावित सोची समझी अयोग्यता के खिलाफ एक जांच शुरू कर दी।

18 अप्रैल 2006 को, न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन व न्यायमूर्ति जे.एम.मलिक की एक डिविजन बेंच ने मनु शर्मा को 1 लाख रुपये (2000 अमरीकी डालर) की जमानत पर रिहा कर दिया। उन्होंने दिल्ली पुलिस की खिचाई की और उससे ये आग्रह किया कि पुन: सुनवाई की प्रक्रिया में कम से कम देरी लगना सुनिश्चित करें।

अपील और उच्च न्यायालय में सजा
परिणाम
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा