तकनीकी शब्दावली का निर्माण हिंदी में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का पहला चरण है। माध्यम परिवर्तन के पूर्व यह अनिवार्य है कि प्रत्येक विषय में उचित संख्या में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। ये पुस्तकें न केवल विषय की दृष्टि से उच्च स्तरीय हों अपितु इनकी शब्दावली भी मानक हो और उनमें सर्वत्र एकरूपता हो। तदनुसार शिक्षा मंत्रालय ने 1959 से ही हिंदी में ग्रंथ-निर्माण योजना का सूत्रपात किया। इस योजना के अंतर्गत स्वयं आयोग द्वारा एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों, अकादमिक संस्थाओं और राज्य सरकारों के माध्यम से और साथ ही निजी प्रकाशकों के सहयोग से पुस्तकों के अनुवाद, मौलिक लेखन एवं प्रकाशन का कार्यक्रम आरंभ किया गया। शब्दावली आयोग ने अनुवाद, मौलिक लेखन एवं प्रकाशन का कार्यक्रम आरंभ किया। शब्दावली आयोग ने अनुवाद, मौलिक लेखन के लिए शीर्षकों का चुनाव करने के उद्देश्य से विविध विषयों में 16 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया और उनके परामर्श से इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं।

सन् 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए तेजी से प्रयास करने पर बल दिया गया। तदनुसार शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य सरकार को विश्वविद्यालय स्तर के ग्रंथों के निर्माण के लिए एक-एक करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। तब से ही इस योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना पर पुनर्विचार करने के लिए 1987 में दलाल समिति तथा 1994 में कोलहाटकर समिति का गठन किया गया।

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विविध कार्य
विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रंथों का निर्माण
अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में