हैरी इवान्स (Harry E॰ Evens) का मत है कि अंकेक्षण के संगठित रूप में विकास का सूत्रपात कम्पनी के प्रादुर्भाव के साथ हुआ है लेकिन जिस रूप में आज देखने को मिलता है पहले वह रूप नहीं था। अंकेक्षण का इतिहास एवं भारत में लेखा व्यवसाय का विकास निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है :

(1) प्राचीन काल- अंकेक्षण शब्द, अॉडिट से बना है। यह शब्द लेटिन भाषा के 'अडायर' शब्द से लिया गया है जिसका सही अर्थ है सुनना। शुरू में अंकेक्षण सिर्फ सुनने से ही सम्बन्धित था। उन दिनों व्यक्ति अपने लेखे किसी न्यायाधीश को सुनाते थे जो कि सुनकर अपनी राय देता था कि लेखे सही हैं या नहीं। यह प्रथा यूनान, रोम इत्यादि के साम्राज्यों में प्रयोग की जाती थी जिसका प्रयोग सार्वजनिक संस्थाओं एवं राजकीय बही खातों की जाँच हेतु किया जाता था।

(2) पन्द्रहवीं शताब्दी एवं इसके बाद- सन् 1494 में दोहरा लेखा प्रणाली के जन्म के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के फलस्वरूप लेखांकन की उन्नति भी हुई। भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1882 की प्रथम अनुसुची तालिका 'ए’ के 83 से 94 तक के नियमों में कम्पनी अंकेक्षण से सम्बन्धित नियम दिये हुए थे।

(3) भारतीय कम्पनी विधान 1913- भारत में भी सार्वजनिक कम्पनियों के लेखों का अंकेक्षण, भारतीय कम्पनी विधान, 1913 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। इससे पूर्व कम्पनियाँ अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधान अपने अन्तर्नियमों में कर लिया करती थीं। (4) गवर्नमेंट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी- प्रान्तीय सरकारों में सर्वप्रथम बम्बई सरकार ने सन् 1918 में लेखाशास्त्र तथा अंकेक्षण के क्षेत्र में डिप्लोमा देने की व्यवस्था की। इसके अन्तर्गत लेखा व्यवसाय में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक योग्यता परीक्षा पास करना जरूरी था तथा किसी मान्यता प्राप्त लेखापालक के अधीन तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। इस परीक्षा का नाम G॰D॰A॰ (Government Diploma in Accountancy) था। ऐसे व्यक्तियों को जो योग्यता परीक्षा पास कर लेते थे, भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में अंकेक्षक की तरह नियुक्त किया जा सकता था। भारत सरकार ने बम्बई के सिडनेमझ कालेज की बी॰ कॉम (लेखा एवं अंकेक्षण विषय सहित) परीक्षा को जी॰डी॰ए॰ के समकक्ष मानते हुए योग्यता परीक्षा घोषित कर दिया तथा शीघ्र ही समस्त भारत में इस डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त हो गयी।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम- सन् 1932 के बाद केन्द्रीय सरकार ने यह भार अपने ऊपर ले लिया। इसी वर्ष अंकेक्षक प्रमाण-पत्र नियम (Auditors’ Certificate Rules) बनाये गये और उनके नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड एकाउटेंण्ट (R॰A॰ or Registered Accountant) की उपाधि प्रदान की जाने लगी।

(6) भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना, 1949- श्री सी॰ सी॰ साई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर अप्रेल 1949 में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट एक्ट पास हुआ, जो 1 जुलाई 1949 में लागू किया गया तथा जिसके माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान का सदस्य ही एक योग्यता प्राप्त अंकेक्षक कहलाता है जिसे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट कहते हैं। इससे पूर्व प्रान्तीय सरकारों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर अभी भी अंकेक्षक हैं, उन्हें सर्टिफाइड ऑडिटर्स कहते हैं।

(7) कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स बिल 1958- सन् 1944 में भारत में 'दी इन्सटीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स' का एक 'गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी' के रूप में रजिस्ट्रेशन किया गया था क्योंकि भारत सरकार यह महसूस करती थी कि पश्चिमी देशों की भांति भारत में भी लागत लेखा के जानकार हों। भारत सरकार ने सन् 1958 में एक बिल पेश किया, उपर्युक्त बिल को 19 मई 1959 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गयी तथा इस प्रकार 'कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई।

(8) कम्पनियों में लागत लेखा अंकेक्षण, 1965- कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि उद्योगों में लगी किसी भी कम्पनी को लागत अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर सकती है तथा इसी अधिकार के अधीन केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी 1969 से कुछ उद्योगों में लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिसके पृथक से आदेश जारी होते हैं।

(9) अन्तराष्ट्रीय लेखा आन्दोलन, 1973- एक अन्तराष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति की पहली बैठक डसेलडर्फ में 26 तथा 27 अप्रैल 1973 को हुई। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैण्ड, भारत, मेक्सिको, यू॰के॰, फिलीपाइन्स, जर्मनी और यू॰एस॰ए॰ के लेखांकन पेशे के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समिति ने उस समय जापान को भी अपना सदस्य बनाना तय किया था। इस समिति के अधीन अन्तराष्ट्रीय लेखामानक समिति भी है जो कि संसार में लेखांकन के सम्बन्ध में मानकों का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की सरकारों से मानक लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

(10) अन्तराष्ट्रीय अंकेक्षण प्रेक्टिस कमेटी 1979- अन्तराष्ट्रीय अंकेक्षण प्रेक्टिस कमेटी (जिसका भारत भी एक सदस्य है) ने सभी सदस्य देशों को अंकेक्षण मार्ग-दर्शिका निर्गमित की है। यह कमेटी एक अन्तराष्ट्रीय संगठन International Federation of Accountants (I॰F॰A॰C॰) का ही अंग है।

अंकेक्षण सिद्धान्त, प्रक्रिया व प्रविधि
विधि के अन्तर्गत अनिवार्य अंकेक्षण
अंकेक्षण का इतिहास व भारत में लेखा व्यवसाय का विकास
अंकेक्षण की स्थिति