ऑफ़शोरिंग एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है जिसने अर्थशास्त्रियों के बीच गरमा गरम बहस छेड़ दी है, जिनमें से कुछ मुक्त व्यापार के विषय के साथ घाल-मेल भी कर देते हैं। मुक्त व्यापार के माध्यम से इसे मूल और गंतव्य दोनों देशों के लिए लाभकारी माना जा रहा है, जहां गंतव्य देश को रोज़गार प्रदान किया जाता है और मूल देश को कम लागत पर माल और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इससे दोनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि दर्ज होती है। और दोनों ही देशों में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं चूंकि मूल देश में जिन कामगारों की नौकरियां छूट गई हैं, वे ऐसे बेहतर रोज़गार पा सकते हैं जो उनके देश के लिए अपेक्षाकृत फ़ायदेमंद है।

दूसरी ओर, विकसित देशों में नौकरी छूटने और वेतन में कटौती ने ऑफ़शोरिंग के प्रति विरोध की चिंगारी सुलगाई है। विशेषज्ञों का तर्क है कि विकसित देशों में किसी भी नए रोजगार की गुणवत्ता खोई हुई नौकरियों से कम हैं और कम वेतन की पेशकश की जाती है। ऑफ़शोरिंग का विरोध करने वाले अर्थशास्त्री आरोप लगाते हैं कि सरकार और उनके केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा में किए जाने वाले हेरफेर से श्रम लागत में अंतर होता है जिससे तुलनात्मक लाभ का भ्रम पैदा होता है। इसके अलावा, वे संकेत देते हैं विकसित देशों में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर, लेखाकार, रेडियॉलोजिस्ट और पत्रकार जैसे उच्च-मूल्य वाली नौकरियों वाले शिक्षित और उन्नत रूप से प्रशिक्षित लोग भी भारत और चीन जैसे अत्यधिक शिक्षित और सस्ते मज़दूरों द्वारा विस्थापित किए जा रहे हैं। 1 मई 2002 को अर्थशास्त्री और पूर्व राजदूत अर्नेस्ट एच. प्रीग ने चीन में बैंकिंग, आवास और नगरीय मामलों की सीनेट समिति के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताया कि उदाहरण के लिए, चीन अपनी मुद्रा को डॉलर के मुक़ाबले लगभग सममूल्य पर स्थिर रखता है जोकि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि समझौते के नियम 6 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी देश बाज़ार में लाभप्रद स्थिति हासिल करने के लिए अपनी मुद्रा में हेरफेर नहीं करेगा। विकसित देशों के परंपरागत रूप से "सुरक्षित" माने जाने वाले अनुसंधान और विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र की नौकरियों पर अब ख़तरे के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि विकासशील देशों में इन क्षेत्रों के लिए भारी मात्रा में कामगारों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पॉल क्रेग रॉबर्ट्स जैसे अर्थशास्त्रियों का दावा है कि जो अर्थशास्त्री ऑफ़शोरिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं वे तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ के बीच के अंतर को समझने में ग़लती कर रहे हैं।

आश्चर्य नहीं कि कई अमेरिकी कार्यपालक अमेरिका में मौजूदा बेरोज़गारी के घटते स्तर (4.5%) का हवाला देते हुए उसे सकारात्मक प्रमाण मानते हैं कि ऑफ़शोरिंग न तो अमेरिकी कामगारों के लिए हानिकारक रहा है और ना ही अमेरिका के लिए। यह बहस का विषय हो सकता है कि वर्तमान बेरोज़गारी के आंकड़ों के उपयोग की समस्याओं में से एक है कि इसमें घटते रोज़गार के आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तर्क-वितर्क में आज से 10-20 वर्षों बाद सतत अपतटीय आउटसोर्सिंग के प्रभाव पर न तो विचार किया गया है और ना ही पूर्वानुमान लगाया गया है, उदाहरण के लिए उभरते देशों में श्रम लागत में संभावित वृद्धि और उनकी आर्थिक अवस्थिति में परिवर्तन, जैसा कि पिछले दशकों में जापान और दक्षिण कोरिया के मामले में हो चुका है।

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की गिरावट ने औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों के बीच काफ़ी भय उत्पन्न किया है, हालांकि कई देशों में कुल रोज़गार में बढ़ोतरी हो रही है। इसका प्रभाव ऑफ़शोरिंग या विदेशी निवेश से कहीं ज़्यादा दर्शाया गया है, फिर भी बेरोज़गारी की तोहमत इन्हीं के माथे मढ़ी जा रही है, क्योंकि औद्योगिक समाज से औद्योगीकरणोत्तर समाज में होने वाले धीमे परिवर्तन की अपेक्षा बड़े ऑफ़शोरिंग परियोजनाएं लोगों की नज़र में ज़्यादा आने लगी हैं. फिर भी, 2000-2005 की अवधि के दौरान अमेरिका में रोज़गार-सृजन धीमी और वेतन वृद्धि कम रही थी. कुछ लोग ऑफ़शोरिंग को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं. 1970 के बाद से ही कुल रोज़गार के प्रतिशत के रूप में दीर्घावधिक बेरोज़गारी में लगातार वृद्धि रही है। 2003 में दीर्घावधिक बेरोज़गारी में 22%+ वृद्धि रही। मार्च 2009 तक, बेरोजगारी बीमे पर रहने वाले 45.6% लोगों की सारी निधि चुक गई पर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। 

अक्सर प्रयुक्त शब्द
बहस
आईटी सेवाओं की ऑफ़शोरिंग
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