उत्तर-वैदिक-काल (६०० ई.पू. से सन् २०० ई. तक) के भारत के लिखित इतिहास से पता चलता है कि आयुर्विज्ञान की शिक्षा तक्षशिला तथा नालंदा के महाविद्यालयों में दी जाती थी। बाद में ये महाविद्यालय नष्ट हो गए और राजनीतिक अवस्था में परिवर्तन होने के साथ यूनानी तथा पश्चिमी (यूरोपीय) आयुर्वैज्ञानिक रीतियों का इस देश में प्रवेश हुआ।

ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम आयुर्वैज्ञानिक विद्यालय सन् १८२२ में स्थापित हुआ। इसके पश्चात् सन् १८३५ में दो आयुर्वैज्ञानिक विद्यालय, एक कलकत्ता में तथा दूसरा मद्रास में, स्थापित हुए। इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज ऑव सर्जन्स ने सन् १८४५ में इन्हें पहले पहल मान्यता दी। इस समय से लेकर सन् १९३३ तक आयुर्विज्ञान की शिक्षा का विकास जनरल मेडिकल काउंसिल ऑव यूनाइटेड किंग्डम की देखरेख में होता रहा।

सन् १९३३ में भारतीय संसद् ने "इंडियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट" स्वीकार किया। इसके अनुसार भारत के सब प्रांतों के लिए आयुर्विज्ञान में उच्च योग्यता के एक समान, अल्पतम मानक स्थिर करने के विशिष्ट उद्देश्य से मेडिकल काउंसिल ऑव इंडिया का संगठन हुआ।

सन् १९३५ के सुझावों के अनुसार जीवविज्ञान (बाइऑलोजी) के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अनंतर आयुर्वैज्ञानिक विद्यालय में पाँच वर्ष तक अध्ययन का समय नियत किया गया। इसके अंतिम तीन वर्षों को रुग्णालयों में जाकर रोगियों की परीक्षा आदि में व्यतीत करने का निर्देश था। सन् १९५२ के प्रस्तावों ने जीवविज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् विद्यालय में अध्ययन करने के कुल समय को बढ़ाकर साढ़े पाँच वर्ष कर दिया है। इसमें से डेढ़ वर्ष तो रुग्णालयों के कार्यक्रम के परिचय के साथ-साथ आधारभूत वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन के लिए है तथा तीन वर्ष रुग्णालयों में क्रियात्मक कार्य के लिए। अंतिम परीक्षा के पश्चात् १२ मास के लिए परीक्षोत्तर शिक्षा की विशेष व्यवस्था की कई है। इस अवधि में विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा मेडिकल काउंसिल से मान्यताप्राप्त मेडिकल अधिकारी या डाक्टर की अधीनता में कार्य करना पड़ता है। इस एक वर्ष के काल में तीन मास लोकस्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) के कार्यों में, अधिकतर देहात में, बिताना पड़ता है।

रुग्णालय विषयक अध्ययनकाल में, अर्थात् तीसरे, चौथे तथा पाँचवें वर्षों में, प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम रोगियों के कुल ब्योरों का लेखा तैयार करने अथवा शल्यचिकित्सा के उपरांत पट्टी बाँधने के कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व उठाना पड़ता है।

जैसा उचित है, काउंसिल ने शिक्षणकाल में उपदेशात्मक व्याख्यानों की तुलना में क्रियात्मक (व्यावहारिक) शिक्षा पर अधिक बल दिया है। सन् १९५६ के इंडियन मेडिकल काउंसिल अधिनियम ने काउंसिल को स्नातकोत्तर आयुर्वैज्ञानिक शिक्षा के संबंध में अधिक वैधानिक शक्ति प्रदान की है तथा स्नातकोत्तर आयुर्वैज्ञानिक शिक्षासमिति (पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कमिटी) की स्थापना का निर्देश भी किया है।

इन संस्थाओं के अतिरिक्त इसका भी प्रयत्न किया गया है कि आयुर्विज्ञान की प्राचीन भारतीय प्रणाली की उन्नति की जाय। प्राचीन भारतीय पद्धति की प्रथम पाठशाला सन् १९१४ में मद्रास में स्थापित की गई। [काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एम.बी.बी.एस. का एक नवीन पाठ्यक्रम निर्धारित किया है जो जीवविज्ञान लेकर इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छह वर्षों तक चलता है। इस प्रणाली में आयुर्वेद (प्राचीन भारतीय पद्धति) का भी कुछ आवश्यक परिचय दिया जाता है। इस नवीन पाठ्यक्रम का प्रभाव देश की आयुर्वैज्ञानिक शिक्षा पर बहुत बड़ी मात्रा में संभावित है। इसका उद्देश्य यह है कि आयुर्विज्ञान की भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रणालियों का फलप्रद एकीकरण हो।

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