(१) यह खेती की उपज पर लगाया जाने वाला कर है। भाग की वसूली के लिए 3 प्रमुख आधारों का उल्लेख किया गया है - 

शुक्र के अनुसार, किसी धनी की मदद से, ग्रामपाल नामक भृत्य की मदद से या मात्रहार नामक अधिकारी की मदद से भाग वसूल कर सकता है। शुक्र ने भारतीय परम्परा के अनुसार अनाज या नकद के रूप में कर लेने का उल्लेख किया है। जब किसान भाग जमा कराए तो उसे राजकीय मुद्रायुक्त भागपत्र (रसीद) दिया जाना चाहिए।

(२) शुल्क : शुक्र के अनुसार राजा को उस क्रेता या विक्रेता से शुल्क प्राप्त करना चाहिए, जो आर्थिक लेन देन में लाभ की स्थिति में हो शुल्क की वसूली में छल कपट नहीं किया जाना चाहिए।

(३) आकर-कर : प्राचीन भारत में खनिज उत्पादन पर लगाए जाने वाले कर को आकर कर कहा जाता था और इसे वस्तु के रूप में वसूला जाता था। शुक्र के अनुसार राजा उत्पादन पर होने वाले व्यय को काटकर, खान से उत्पन्न होने वाली धातुओं-स्वर्ण, रजत, तांबा आदि पर अलग-अलग दर से यह कर प्राप्त करता था। जितनी महंगी धातु, उतना ही अधिक आकर-कर था।

(४) तृण काष्ठादि पर कर : ईंधन के लिए जंगल से लकडी़ एकत्रित करने वालों पर, यह कर वस्तु के रूप में लिया जाता था।

(५) पशु कर : प्राचीन भारत में पशु पालन प्रमुख व्यवसाय था, अतः इस पर कर लगाने की परम्परा भी थी। बकरी, भेड़, गाय, भैंस, आदि सभी पर कर लगाया जाता था। दर अलग-अलग थी।

(६) ब्याज कर : राजा को साहूकार की ब्याज का 32वां हिस्सा कर के रूप मे प्राप्त करने का अधिकार था।

(७) आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि पर कर : इस भूमि पर कर की वही दर होनी चाहिए जो कृषि भूमि हेतु तय हो।

(८) यात्री कर : मनु ने जलमार्ग पर, जबकि शुक्र ने थलमार्ग पर कर का उल्लेख किया है। सड़को की रक्षा, मरम्मत तथा सफाई के लिए यात्रियों से कर लेने की व्यवस्था की गई है।

(९) हस्तशिल्पियों व कलाकारों पर कर : शुक्र के अनुसार कारीगरों व शिल्पियों से एक पक्ष में एक दिन (15 दिन में एक बार) निःशुल्क कार्य कराया जाना चाहिए।

कर व्यवस्था के सम्बन्ध में शुक्रनीति में प्रतिपादित किये गए निषेधात्मक एवं सकारात्मक नियमों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्रनीति में राज्य की कर व्यवस्था को ‘लोक कल्याणकारी‘ राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वरुप प्रदान किया गया है।

मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की योग्यता एवं कार्यानुसार विवरण
विभिन्न प्रकार के कर
न्यायिक प्रक्रिया
रचनाकाल