यह दुर्ग वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में हैं। विभाग ने इस ऐतिहासिक दुर्ग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ स्थापित हजारों मूर्तियों, अवशेषों और शिलालेखों का अध्ययन व छायांकन कर के सहेजने का कार्य आरंभ कर दिया है।

राजा अमान सिंह महल में स्थित लगभग १८०० प्रतिमाओं के साथ-साथ उनके अवशेषों तथा शिलालेखों का अध्ययन और छायांकन कार्य पूरा हो चुका है। कालिंजर विकास संस्थान के संयोजक बी॰ डी॰ गुप्त के अनुसार लगभग १२०० प्रतिमाओं का अध्ययन और छायांकन शेष है। यह कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग के लखनऊ मण्डल के सहयोग से किया जा रहा है। इसके अलावा मूर्तियों का रासायनिक उपचार तथा संरक्षण कार्य भी प्रगति पर है।

कालिंजर दुर्ग परिसर के ध्वस्त मन्दिरों की मूर्तियां प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून, १९०५ के तहत सुरक्षित घोषित कर दी गई थीं। लगभग एक शताब्दी से अधिक समय से शिल्प-संग्रह का यह विशाल भंडार राजा अमान सिंह महल में सुरक्षित सहेजा जा रहा है। 
राज्य सरकार ने भी इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होने के साथ-साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे तथा यह क्षेत्र विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उभरेगा।
२०१५ से राज्य प्रशासन ने दुर्ग में प्रवेश का शुल्क लगा दिया है। इसका उद्देश्य दुर्ग के अनुरक्षण हेतु निधि जुटाने के साथ साथ अनावश्यक आवाजाही, आवारा जानवरों एवं असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाना भी है। दुर्ग में पर्याप्त जलापूर्ति हेतु पुरातत्व विभाग की उद्यान प्रभाग ("हार्टीकल्चर टीम") ने यहाँ "बोरिंग" भी करवायी है। इससे यहाँ के तालाबों को ताजे जल से भरा जाता है तथा घास व फूलों के पौधे भी सींचे जाते हैं। यहाँ नीचे कटरा से पैदल सीढ़ी द्वारा नीलकंठ मन्दिर के मार्ग पर व किले तक जाने वाले सड़क मार्ग पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टिकट चौकियां स्थापित हैं।

इतिहास
अनुरक्षण एवं रख-रखाव
बाहरी कड़ियाँ
व्यावसायिक महत्त्व