जून 1997 में, भारत ने रासायनिक हथियारों के अपने स्टॉक (सल्फर मस्टरड का 1,045 टन) घोषित कर दिया। 2006 के अंत तक भारत ने अपने रासायनिक हथियारों के सामग्री भंडार का 75 प्रतिशत से अधिक नष्ट कर दिया और अप्रैल 2009 तक शेष स्टॉक को नष्ट करने के लिए विस्तार प्रदान किया गया और उस समय सीमा के भीतर 100 प्रतिशत स्टॉक को नष्ट करने की उम्मीद थी। भारत ने मई 2009 में संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है कि इसने अंतरराष्ट्रीय रासायनिक हथियार कन्वेंशन के अनुपालन में रासायनिक हथियारों के अपने भंडार को नष्ट कर दिया था। भारत, दक्षिण कोरिया और अल्बानिया के बाद ऐसा करने वाला तीसरा ऐसा देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों द्वारा इस पर क्रॉस-जाँच भी की गई थी।

भारत का एक उन्नत वाणिज्यिक रासायनिक उद्योग है जो घरेलू खपत के लिए अपने स्वयं के रसायनों को थोक में पैदा करता है। यह भी व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि भारत के पास एक व्यापक असैनिक रसायन और दवा उद्योग है और सालाना ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान जैसे देशों के लिए रसायनों का काफी मात्रा में निर्यात करता है।

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