तमिळ लोग, जिनका प्रमुख निवास स्थान दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य है, इस संघर्ष से परेशान होकर भारत में शरणार्थियों के रूप में आने लगे। स्वदेशी तमिल नस्ल के लोगों ऊपर आए संकट और तमिल शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के बाद 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका की तमिळ समस्या को ""सुलझाने"" की कोशिश की। भारतीय विमानों ने जाफना में खाने के पैकेट गिराए। इसके बाद भारत और श्रीलंका की सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें तमिल उग्रवादियों को शामिल नहीं किया गया था पर अधिकांश चरमपंथी संगठनों ने इस समझौते का अनुसरण करने का मन बना लिया था। इस समझौते के तहत उत्तरी इपीआरएलएफ़ (Ealam People's Revolutionary Liberation Front, लिट्टे नहीं) के अधिकार वाले तमिळ प्रदेशों में एक हद तक स्वायत्तता दे दी गई और एक समिति का गठन किया गया जिसमें इआरपीएलएफ़ के तमिळ लोग शामिल थे। यह तय किया गया कि भारतीय मुक्तिवाहिनी सेना वहाँ जाएगी और तमिळ लोग हथियार डाल देंगे।

पर इसमें एकमात्र बात ये रह गई कि लिट्टे (LTTE) को इपीआरएलएफ़ के प्रतिनिधियों की समिति का प्रमुख रास नहीं आया। उसने इसके लिए अपने तीन नुमाइन्दों की पेशकश की जिसे भारतीय सरकार ने ठुकरा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब लड़ाई एलटीटीई और भारतीय सेना के बीच छिड़ गई। भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया कि वे लिट्टे को बलपूर्वक लाबंदूक करेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन आरंभ किया जिसका यही उद्देश्य था। दो साल तक चल इस संघर्ष में एक समय भारतीय सेना के कोई 50,000 सैनिक श्रीलंका में थे। पर उनको नुकासन उठाना पड़ रहा था और श्रीलंका के मूल सिंहलियों को भी एक विदेशी सेना की उपस्थिति खलने लगी थी। श्रीलंका सरकार के निवेदन पर 1990 में भारतीय सेना श्रीलंका से बेनतीजा कूच कर गई।

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