में 2007 के दौरान, कमल नाथ के कार्यकाल के रूप में वाणिज्य मंत्री, एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह है कि शामिल नाथ, प्रणब मुखर्जीऔर शरद पवार की मदद की लिफ्ट निर्यात पर प्रतिबंध के गैर-बासमती चावल । यह आरोप लगाया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल निर्यात के इस चावल अफ्रीका के लिए आउटसोर्स प्रयासों के लिए घरेलू निजी कंपनियों. यह दावा किया है कि निजी कंपनियों के बड़े लाभ, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूचना दी छोटे मार्जिन है । 


चावल निर्यात आरोपों
कमल नाथ बुनियादी ढांचे के विकास पर
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