भारत में, सामुदायिक रेडियो की वैधता के लिए अभियान की शुरुआत मध्य १९९० में हुई, फरवरी १९९५ में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के तुरन्त बाद कि "वायुतरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं". इसने देश भर के समूहों को एक प्रेरणा प्रदान की, लेकिन कुछ कठोर शर्तों के तहत इसे शुरू करने की अनुमति सिर्फ शैक्षिक (परिसर) रेडियो स्टेशनों को ही मिली.

अन्ना (एफएम) भारत का प्रथम परिसर 'सामुदायिक' रेडियो है, जो १ फ़रवरी २००४ को आरम्भ हुआ, जिसका संचालन एजुकेशन एंड मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर (ईएम्²आरसी) करता है और सारे कार्यक्रमों का निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय के मीडिया विज्ञान के विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है।

१६ नवम्बर २००६ को, भारत सरकार ने नए सामुदायिक रेडियो दिशानिर्देश की अधिसूचना जारी की, जो गैर-सरकारी संगठनों और अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन का स्वामी बनने और संचालित करने की अनुमति देता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत भर में लगभग ४,००० सामुदायिक रेडियो लाइसेंस दिए जाने हैं। ३० नवम्बर २००८ तक, भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो लाइसेंस के लिए २९७ आवेदन पत्र प्राप्त किये, जिनमें १४१ गैर-सरकारी संगठन और नागरिक सामाजिक सगठन, शैक्षिक संस्थानों से १०५ और कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विस्तार केन्द्रों ('कृषि विज्ञान केन्द्र') के द्वारा चलाये जाने वाले 'फ़ार्म रेडियो' स्टेशनों के ५१ आवेदन शामिल हैं। इनमें से १०७ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को प्रयोजन पत्र के निर्गम के जरिए लाइसेंस के लिए मंजूरी दे दी गयी है। नई योजना के तहत लाइसेंस आवेदकों के साथ १३ ग्रांट ऑफ़ परमिशन एग्रीमेंट्स (जीओपीए) हस्ताक्षरित किये गये हैं।

३० नवम्बर २००८ तक, देश में ३८ क्रियाशील सामुदायिक रेडियो स्टेशन थे। इनमें से दो को गैर-सरकारी संगठन चलाते हैं और बाक़ी को शिक्षा संस्थान. एक गैर-सरकारी संगठन को मिले लाइसेंस (परिसर-आधारित रेडियो से भिन्न) से पहला समुदाय आधारित रेडियो स्टेशन १५ अक्टूबर २००८ को तब बाकायदा आरम्भ हुआ जब आंध्र प्रदेश राज्य के मेडक जिले के पस्तापुर गाँव का 'संगम रेडियो' सुबह ११ बजे शुरू किया गया। संगम रेडियो, जो कि ९०.४ मेगाहर्टज पर प्रसारित होता है, का लाइसेंस आंध्र प्रदेश के ७५ गांवों में महिलाओं के समूहों के साथ काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन डेक्कन विकास सोसायटी (डीडीएस (DDS)) को दिया गया है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का प्रबंधन 'जनरल' नरसम्मा और अल्गोले नरसम्मा द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के ओरछा में २३ अक्टूबर २००८ को 'ताराग्राम' में भारत का दूसरा गैर-सरकारी संगठन संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन आरंभ हुआ। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम पर, जहां यह अवस्थित है, 'रेडियो बुंदेलखंड' का नाम रखा गया, इस रेडियो स्टेशन का लाइसेंस दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स (डीए) को दिया गया है। रेडियो बुन्देलखंड भी ९०.४ मेगाहर्टज पर दो घंटे के पुनः प्रसारण सहित दिन में चार घंटे प्रसारित होता है।

सूचना व प्रसारण मन्त्रालय के मुताबिक, १ नवम्बर २००९ तक भारत में ४७ सामुदायिक रेडियो स्टेशन के क्रियाशील थे, जिनमें ४५ परिसर-आधारित स्टेशन और दो गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीआरएस (सामुदायिक रेडियो स्टेशन) थे। दिसंबर २००९ तक, नागरिक समाज समूहों द्वारा सचालित सीआर स्टेशनों की संख्या संभवतः सात तक पहुँच गयी थी, जिनमे शामिल हैं संगम रेडियो (पस्तापुर, मेडक जिला, आन्ध्र प्रदेश), रेडियो बुन्देलखंड (ओरछा, मध्य प्रदेश), मन देशी तरंग (सतारा, महाराष्ट्र), नाम्मा ध्वनि (बुदिकोट, कर्नाटका), रेडियो मत्तोली (वायानाड, केरल), क्लांजीअम समुगा वानोली (नागापत्तीनम, तमिलनाडु) और बेयरफुट (तिलोनिया, राजस्थान).

४ दिसम्बर २००९ तक, सूचना व प्रसारण मन्त्रालय ने ६२ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए 'ग्रांट ऑफ़ परमिशन एग्रीमेंट्स' (जीओपीए) जारी कर दिया था। अधिकांश जीओपीए शिक्षण संस्थानों को जारी किए गए। 

सामुदायिक रेडियो सारंग 107.8 मंगलौर जेसुइट एजुकेशनल सोसायटी (एमजेईएस) द्वारा प्रबंधित है और इसे कर्नाटक के एक तटीय शहर मंगलोर के संत एलोयसियस महाविद्यालय (स्वायत्त) द्वारा संचालित किया जाता है। एक तरह से, रेडियो सारंग को एक परिसर रेडियो कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक शैक्षणिक संस्था के परिसर में स्थित है। लेकिन यह पोषक संस्थान के बजाय लोगों के स्थानीय समुदायों की ओर कहीं अधिक उन्मुख है; यह किसान, मछुआरे, मरीजों, विक्रेताओं, साइकिल मरम्मत करनेवाले जैसे कर्मियों, चर्मकारों आदि जैसे स्थानीय जनता के साथ, उनके लिए और उनके द्वारा कार्यक्रम बनाता है। 

२० जून २०१० तक, रेडियो सारंग ने कोंकणी, कन्नड़, तुलु और अंग्रेजी भाषा में प्रतिदिन प्रसारण किया, इसके अलावा मलयालम, बेरी (स्थानीय मुसलामानों की मातृभाषा) और हिन्दी भाषाओँ में भी साप्ताहिक प्रसारण किया। इसके अलावा, स्थानीय सिख समुदाय के अनुरोध पर रेडियो सारंग पंजाबी में भी प्रसारण करता है। १५ जून २०१० के बाद से, सीआर स्टेशन ने सुबह ६.३० से रात २०.३० बजे तक १४ घंटे का अविराम प्रसारण करना शुरू किया है। कार्यक्रमों में बातचीत, साक्षात्कार, फोन-इन, गीत, कविता, कहानी, चैट शो आदि शामिल हैं। डॉ॰ रिचर्ड रेगो एसजे इस परिसर-आधारित सामुदायिक रेडियो सारंग १०७.८ एफएम के संस्थापक व निदेशक हैं।

उत्तराखंड के सुपी में स्थानीय समुदायों के लिए एक साझा मंच बनाने के उद्देश्य के साथ टेरी ने ११ मार्च २०१० को एक सामुदायिक रेडियो सेवा 'कुमाऊं वाणी' का आरम्भ किया। उत्तराखंड की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने राज्य के इस पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उदघाटन किया। 'कुमाऊं वाणी' का उद्देश्य है समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्थानीय भाषा में पर्यावरण, कृषि, संस्कृति, मौसम और शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करना. रेडियो स्टेशन १० किमी की परिधि में मुक्तेश्वर के आसपास के लगभग २००० स्थानीयों को समाविष्ट करता है।

नई (२००६) सामुदायिक रेडियो नीति के तहत, कोई भी अलाभकारी 'कानूनी संस्था' - व्यक्तियों, राजनीतिक दलों और उनके सहयोगियों, अपराधी और प्रतिबंधित संगठनों को छोड़कर - एक सीआर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है। ऐसे स्टेशनों के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता उपलब्ध नहीं है और अन्य स्रोतों से धन जमा करने पर सख्त प्रतिबंध है। केवल वही संगठन आवेदन कर सकते हैं जो कम से कम तीन साल से पंजीकृत हों और जिनका स्थानीय सामुदायिक सेवा का कार्य रिकॉर्ड 'प्रमाणित' हो. लाइसेंस शर्तें अव्यक्त रूप से कम-खर्चीले कम क्षमतावान परिचालनों की तुलना में अच्छी तरह से वित्त पोषित स्टेशनों का पक्ष लेती हैं; जबकि इनमें से अनेक (जैसे कि आंध्र प्रदेश में मन रेडियो और बिहार में राघव एफएम) सामुदायिक रेडियो नीति के आने के पहले से बहुत कम पैसे से सफलतापूर्वक चलते रहे हैं।

लाइसेंस के हकदार वे होते हैं जो १०० वाट (ईआरपी) रेडियो स्टेशन चलाते हैं, जिनका कार्यक्षेत्र लगभग १२ किलोमीटर की त्रिज्या में हो। ३० मीटर की अधिकतम ऐन्टेना ऊंचाई की अनुमति दी गयी है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से कम से कम ५०% कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर बनाने की अपेक्षा की जाती है और जहां तक संभव हो कार्यक्रम स्थानीय भाषा या बोली में हों. विकास कार्यक्रम पर जोर दिया गया है, हालांकि मनोरंजन पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। भारत में सामुदायिक रेडियो पर समाचार कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं, जैसा कि वाणिज्यिक एफएम रेडियो पर भी. हालांकि, सरकार ने हाल ही स्पष्ट किया है कि खबर की कुछ श्रेणियों को रेडियो पर प्रसारित करने की अनुमति है, जिनमें खेल समाचार और टिप्पणियां, यातायात और मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्यौहारों के कवरेज, शैक्षिक घटनाओं के बारे में जानकारी, सार्वजनिक बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी उपयोगिताओं से संबंधित घोषणाएं, आपदा चेतावनी और स्वास्थ्य सूचना शामिल हैं।

सामुदायिक रेडियो पर प्रति घंटे पांच मिनट के विज्ञापन की अनुमति है। केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को छोड़कर प्रायोजित कार्यक्रम की अनुमति नहीं है।

देश भर के सक्रियतावादी और सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने 'कम्युनिटी रेडियो फोरम ऑफ़ इंडिया' के संरक्षण में खुद को जोड़ लिया है, ताकि प्रशिक्षण को समन्वित किया जा सके और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की मदद की जा सके, साथ ही अधिक अग्रसक्रिय सामुदायिक रेडियो नीति के अभियान को जारी रखा जा सके. सामुदायिक रेडियो फोरम, भारत, २६ फ़रवरी २००८ को एक 'सोसाइटी' और 'ट्रस्ट' के रूप में पंजीकृत हुआ। इस बीच, प्रसारण प्रौद्योगिकी की पारंपरिक अवधारणाओं के चारों ओर निर्मित सरकारी प्रतिबंधों से पूरे तौर पर बच निकलते हुए मोबाइल फोन ऑपरेटरों ने जीएसएम पर वाणिज्यिक प्रसारण सेवा प्रदान करने की पेशकश शुरू कर दी.

एक जुलाई २०१० तक, भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मन्त्रालय ने घोषणा की कि सीआर लाइसेंस के लिए ७१५ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें पुराने (परिसर रेडियो) दिशा निर्देशों के तहत 104 आवेदन भी शामिल हैं। २३१ आशय के पत्र जारी किए जा चुके है, जिनमें से ६३ पुराने दिशा निर्देशों के तहत हैं। १०२ आवेदकों के साथ ग्रांट ऑफ़ परमिशन एग्रीमेंट्स हस्ताक्षरित किये गये हैं और ६८ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से प्रसारण शुरू हो चुका है। (१०७ आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया और ३७७ आवेदन प्रक्रिया में हैं).

१२ अगस्त २०१० तक, भारत में परिचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या ८२ तक पहुँच गई थी।

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