फरवरी 1947 में वायसराय के रूप में लॉर्ड लुइस माउंटबैटन के प्रतिस्थापन से पहले भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा पहले से ही एक कच्ची सीमा रेखा खींची गई थी। सही तौर पर यह निर्धारित करने के लिए कि किस देश को कौन से प्रदेश आबंटित किए जाएं, जून 1947 में, ब्रिटेन ने दो सीमा आयोगों की अध्यक्षता के लिए - एक बंगाल और एक पंजाब के लिए - सर सिरिल रैडक्लिफ़ को नियुक्त किया।

आयोग को निर्देश दिए गए कि "मुसलमानों और ग़ैर मुसलमानों के बहुमत वाले समीपस्थ क्षेत्रों की जांच के आधार पर, पंजाब के दो हिस्सों की सीमाओं की हदबंदी करें. ऐसा करते समय, वे अन्य कारकों को भी हिसाब में लें." अन्य कारक अपरिभाषित थे, जिसने रैडक्लिफ़ को छूट दी, लेकिन इनमें "प्राकृतिक सीमाएं, संचार, जलप्रवाह और सिंचाई प्रणालियों" के बारे में फ़ैसले और साथ ही सामाजिक और राजनीतिक विचार शामिल थे। प्रत्येक आयोग में चार प्रतिनिधि थे - 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से. दोनों पक्षों के हितों के बीच गतिरोध को देखते हुए और उनके विद्वेषपूर्ण संबंधों के कारण, अंतिम निर्णय अनिवार्यतः रैडक्लिफ़ का था।

8 जुलाई को भारत में पहुंचने के बाद, रैडक्लिफ़ को सीमा के बारे में फ़ैसला करने के लिए सिर्फ़ 5 सप्ताह दिए गए। जल्द ही उन्होंने अपने कॉलेज के भूतपूर्व छात्र माउंटबेटन के साथ मुलाक़ात की और आयोग के सदस्यों, विशेषतः कांग्रेस से नेहरू और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना से मिलने के लिए लाहौर और कलकत्ता की यात्रा की. उन्होंने निर्धारित कम समय के लिए आपत्ति जताई, लेकिन सभी दलों का यह आग्रह था कि 15 अगस्त को भारत से ब्रिटिश वापसी के साथ ही रेखा खींच दी जाए. माउंटबेटन ने शीघ्र समय-सीमा की शर्त पर वायसराय का पद स्वीकार किया था। वापसी से ठीक कुछ दिन पहले ही निर्णय संपन्न हुआ, लेकिन राजनीतिक चालबाज़ियों के कारण, भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मंज़ूर करने के दो दिन बाद, यानी 17 अगस्त तक इसे प्रकाशित नहीं किया गया।

प्रक्रिया और प्रमुख लोग
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सीमा-रचना प्रक्रियाएं
मालदा जिला