अमेरिकी स्वामित्व वाले विशाल फायरस्टोन रबड़ बागान में जबरन मजदूरी के आरोपों तथा दास व्यापार के अमेरिकी आरोपों के बाद लाइबेरियाई सरकार ने राष्ट्र संघ से जांच शुरू करने को कहा. जांच के लिए गठित आयोग को संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और लाइबेरिया द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया था। 1930 में, संघ की एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि दास प्रथा तथा जबरन मजदूरी प्रचलित थी। रिपोर्ट में कई सरकारी अधिकारियों को बंधुआ मजदूरों की बिक्री में शामिल पाया गया था और सिफारिश की गई कि उनको हटा कर उनकी जगह यूरोपीय या अमेरिकी लगाए जाएं. लाइबेरियन सरकार ने दास प्रथा और जबरन मजदूरी को गैरकानूनी घोषित कर दिया और अमेरिका की सहायता मांगी, यह ऐसा कदम था जिसने लाइबेरिया के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति चार्ल्स डी बी किंग तथा उनके उप-राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ा. तब संघ ने धमकी दी कि जब तक सुधारों को लागू नहीं किया जाता लाइबेरिया पर एक न्यासिता की स्थापना कर दी जाएगी. राष्ट्रपति एडविन बार्क्ले का ध्यान इन सुधारों को लागू करने पर केंद्रित हो गया।

सार
लाइबेरिया
विल्नियस
ग्रीस और बुल्गारिया