सभ्य समाज को समझने की आधुनिकोत्तर पद्धति प्रथमतः पूर्व सोवियत ब्लॉक पूर्वी यूरोपीय देशों में राजनीतिक विरोध द्वारा 1980 के दशक में विकसित हुई। उस समय से राजनीतिक क्षेत्र के भीतर राजनीतिक समाज के बजाय नागरिक समाज के विचार के उपयोग का अभ्यास उपजा. हालांकि, 1990 के दशक में वैश्विक पैमाने पर गैर सरकारी संगठनों और नए सामाजिक आंदोलनों (NSM) के उद्भव के साथ, तीसरे क्षेत्र के रूप में सभ्य समाज 'एक वैकल्पिक सामाजिक और विश्व व्यवस्था' के निर्माण के लिए सामरिक कार्रवाई का महत्वपूर्ण इलाक़ा बन गया। इसके बाद, नागरिक समाज के विचार का आधुनिकोत्तर प्रयोग, परिभाषाओं की भरमार के अलावा-दो प्रमुख भागों में बंट गया: राजनीतिक समाज के रूप में और तृतीय क्षेत्र के रूप में.

1990 दशक की वाशिंगटन मतैक्य ने भी, जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋणों के बोझ से दबे विकसित देशों को सशर्त ऋण शामिल है, ग़रीब देशों में राज्यों को पीछे हटने पर दबाव डाला. बदले में इसकी वजह से नागरिक समाज के लिए व्यावहारिक परिवर्तन करना पड़ा जिसने सैद्धांतिक बहस को प्रभावित किया। शुरूआत में नई प्रतिबंधता ने राष्ट्र के सेवा प्रावधान और सामाजिक देख-रेख को प्रतिस्थापित करते हुए 'नागरिक समाज' पर रामबाण के रूप में और भी अधिक ज़ोर डाला, हुल्म और एडवर्ड ने सुझाव दिया है कि अब इसे 'जादू की गोली' के रूप में देखा जाने लगा है। कुछ विकासशील राजनीतिक वैज्ञानिकों ने चेताया कि इस दृष्टिकोण ने नए खतरे पैदा किए हैं। उदाहरण के लिए, 'लेट अस गेट सिविल सोसाइटी स्ट्रेट' में व्हाइट्स ने तर्क दिया कि अक्सर नागरिक समाज के राजनीतिकरण और संभावित विभाजनकारी प्रकृति को कुछ नीति निर्माताओं द्वारा अनदेखा किया जा रहा है।

1990 के अंत तक नागरिक समाज को भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलन की वृद्धि और कई देशों के लोकतंत्र में परिवर्तन के बीच रामबाण के रूप में कम देखा जाने लगा, इसके स्थान पर नागरिक समाज से अपनी वैधता और लोकतांत्रिक प्रत्यायकों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अधिकाधिक मांग की जाने लगी. इसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नागरिक समाज पर उच्च स्तरीय पैनल के गठन का पथ प्रशस्त किया . आधुनिकोत्तर सभ्य समाज सिद्धांत अब काफी हद तक एक तटस्थ रुख़ पर लौट आया है, लेकिन समृद्ध समाजों में इस तथ्य के अध्ययन और विकासशील राष्ट्रों में सभ्य समाज पर लेखन के बीच सुस्पष्ट मतभेद है। तथापि, दोनों क्षेत्रों में नागरिक समाज, अक्सर राष्ट्र के संबंध में एक विकल्प की जगह संतुलन और पूरक के रूप में देखा जाता है, या जैसा कि व्हाइट्स ने अपने 1996 के लेख में कहा, 'राष्ट्र को नागरिक समाज की पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है' 

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