आयकर विधान के अध्ययन के लिये यह आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि निर्णीत वादों का भी अध्ययन किया जाय। संसद के लिए यह सम्भव नहीं है, कि इस अधिनियम में आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान करके निदान बता दे। अतः करदाता और विभाग के बीच होने वाले विवादों का निदान न्यायालय द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस देश की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है और इसके द्वारा बनाये गये नियम और दिये गये निर्णय देश का विधान/विधि माना जाता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय सम्बन्धित राज्यों में ही प्रभावी होते हैं जहां ऐसे उच्च न्यायालयों का न्यायक्षेत्र होता है।

भारतीय आयकर के भाग
न्यायिक निर्णय
पूंजीगत लाभ से आय
वेतन से आय