बहुमूल्य पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद, इस इमारत को कई सालों तक उपेक्षा का सामना करना पड़ा और एक समय पर तो इसका उपयोग केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एक भंडार के रूप में भी किया जाता था। इमारत की मेहराबों और गुंबदों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और पूरे भवन को वनस्पति की मोटी चादर ने अपने में समा लिया था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की योजना इस इमारत को गिराकर इस स्थान पर एक आधुनिक बहुमंजिला इमारत बनाने की थी और इसके लिए उन्होने इसे ध्वस्त करना भी शुरू कर दिया था लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हस्तक्षेप के कारण उन्हें यह योजना रोकनी पड़ी। 1998 में पूरे ढांचे को एक विरासत भवन और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, और इस प्रकार यह एक संरक्षित स्थान बन गया। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने 2003 में इसका प्रभार ग्रहण किया लेकिन उन्हें इसका कब्ज़ा 2005 में ही मिल पाया।

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