अधिकांश राजस्‍व अधिकारी, कार्यपालिका अधिकारी तथा न्‍यायालय होने के नाते 'द्विपक्षीय' कार्य करते हैं। इसलिये यह आवश्‍यक है कि उनके व्‍यक्तिगत निर्णयों को किसी बहुल निकाय के विचार-विमर्श से निर्णयों का सहारा दिया जाए. राजस्‍व मंडल को डांवाडोल राजनीति के पक्षपात से मुक्‍त, प्रशासनिक अनुभव का अत्‍यन्‍त समृद्ध न्‍यायिक निकाय बनाया गया है। ऐसा गरीब, अनपढ, अबोध तथा दूरस्‍थ काश्‍तकारों के हितों की रक्षा के लिए किया गया।

उनके लिये न्‍यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखने का सुप्रसिद्ध 'शक्ति-पृथक्‍करण' का सिद्धांत भी एक तरफ कर दिया गया।

दीवानी न्‍यायालयों की न्‍यायिक प्रक्रिया प्रायः धीमी, खर्चीली तथा जटिलताओं से परिपूर्ण होती है। उस कारण सामान्‍य किसान को उसके कष्‍टों एवं समस्‍याओं से वांछनीय छुटकारा नहीं दिला सकती. अतएव "राजस्‍व मंडल को एक अधिकरण (ऑथोरिटी) के रूप में" अलग रखा गया है। गरीब काश्तकार को भूमि सम्बन्धी विवाद में शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य है। 

राजस्थान में १९४७ में भूमि सम्बन्धी वास्तविकताएं
भूमिका
राजस्थान में १९४७ के बाद भूमि सम्बन्धी अव्यवस्थाएं
उद्देश्य