ईक्वाडोर पर्याप्त रूप से अपने तेल संसाधनों पर निर्भर है, जिसकी देश को निर्यात से होने वाली कमाई में आधे से अधिक भागीदारी है और सार्वजनिक क्षेत्र का एक चौथाई राजस्व इसी से प्राप्त होता है।१९९९-२००० में ईक्वाडोर को गहन आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिससे देश के सकल घरेलु उत्पाद में ६% की कमी आई और साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई। बैंकिंग क्षेत्र भी धराशायी हो गया और उस वर्ष ईक्वाडोर अपने बाह्य ऋण के भुगतान में भी चूक गया। २००० में राष्ट्रीय कांग्रेस द्बारा बहुत से ढांचागत सुधारों को स्वीकृति दी गई जिसमें अमेरिकी डॉलर को कानूनी निविदा के रूप में अपनाए जाने का भी प्रावधान था। डॉलरीकरण के कारण अर्थव्यस्था को सुदृढ़ता मिली और आगे आने वाले वर्षों में फिर से विकास को गति मिली जिसका श्रेय ऊँचे तेल मूल्यों, विप्रेषण और अपारंपरिक निर्यातों में हुई वृद्धि को जाता है।

२००२-०६ की अवधि में अर्थव्यस्था ५.५% की दर से बढ़ी, जो पिछले २५ वर्षों में सबसे ऊँची पंच वर्षीय दर थी। २००६ में गरीबी दर में भी गिरावट हुई लेकिन फिर भी ये ३८% तक बनी रही। २००६ में सरकार द्वारा विदेशी तेल कंपनियों पर अप्रत्याशित कर लगा दिया गया जिससे अमेरिका के साथ होने वाली मुक्त व्यापार वार्ता निलंबित हो गयी। इन उपायों के चलते वर्ष २००७ में तेल उत्पादन में भी कमी आई। राष्ट्रपति रफेल कौरिया द्वारा ऋण डिफ़ॉल्ट का भय दिखाया गया और उस भय को ध्यान में रखते हुए, भय से निबटने के लिए दिसम्बर २००८ में कुछ व्यावसायिक बांड दायित्वों से मुख मोड़ लिया। उन्होंने निजी तेल कंपनियों पर भी एक उच्च अप्रत्याशित राजस्व कर लगा दिया और उनके साथ किये हुए अनुबंधों पर पुनः वार्ता आरम्भ करी ताकि कर के अहक्त प्रभावों को दूर किया जा सके। इससे आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न हुई; निजी निवेश में गिरावट आई और आर्थिक विकास धीमा हुआ है।

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