जून 1942 में, बैंकाक सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग का संविधान रखा गया। लीग में काउंसिल फॉर एक्शन और इसके नीचे प्रतिनिधियों की एक समिति शामिल थी। समिति के नीचे क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएं थीं। रासबिहारी बोस परिषद की अध्यक्ष थे, जबकि के पी केशव मेनन, नडियाम राघवन परिषद के नागरिक सदस्यों में से थे। मोहन सिंह और गिलानी के नाम से एक अधिकारी, आईएनए के सदस्य थे। प्रतिनिधियों की समिति के सदस्य के लिये भारतीय जनसंख्या वाले 12 क्षेत्रों के सदस्यों को चुना गया था, जिसमें प्रतिनिधि भारतीय आबादी के अनुपात में रखे गये थे। बैंकाक सम्मेलन में निर्णय लिया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को इसके अधीनस्थ किया जाना चाहिए।

बैंकाक सम्मेलन में एक चौबीस बिंदु संकल्प को अपनाया गया और जापानी सरकार से प्रत्येक बिंदु पर जवाब की उम्मीद लगाई गई। इनमें जापानी सरकार से स्पष्टतया और सार्वजनिक रूप से भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र और लीग को देश का प्रतिनिधि और अभिभावक के रूप में पहचान देने की माँग की गई। अन्य बिंदुओं में उनसे आज़ाद हिंद की जापानी संबंध स्पष्ट करने, उनकी संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की मांग की गई, इसके अलावा सभी ने सर्वसम्मति से मांग की कि जापान स्पष्ट और प्राथमिक रूप से लीग को आगे लाने की प्रतिबद्धता दिखायेगा। संकल्प में आगे मांग की गई कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक सहयोगी सेना की स्थिति दी जाएगी और उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा, और सभी भारतीय पीओयू को आईएनए के लिये रिहा कर दिया जाएगा। जापानियों को सेना के लिये ऋण की मदद करनी चाहिए, और भारत की मुक्ति के मुकाबले के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये मार्च करने को नहीं कहा जाना चाहिए। संकल्प को जापानी अधिकारी इवाकुरो किकन सौंप दिया गया।

बैंकाक सम्मेलन
ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन
टोक्यो सम्मेलन
लोकप्रिय संस्कृति में