27 अप्रैल 2012 के एक कारण बताओ नोटिस में,उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एनएसईएल से ट्रेडों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगा। एनएसईएल ने तुरंत इस नोटिस का जवाब दिया, लेकिन कारण बताओ नोटिस के बाद डेढ़ साल तक मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय, केवल एफएमसी की सिफारिश पर उसने 12 जुलाई, 2013 को एनएसईएल को अचानक बंद करने का आदेश दिया। एफएमसी ने यू-टर्न लिया और 19 जुलाई, 2013 को उपभोक्ता मामले विभाग(डीसीए) को लिखा यह कहते हुए कि छूट अधिसूचना इस बात पर चुप थी कि क्या छूट एफसीआर अधिनियम के सभी या विशिष्ट प्रावधानोंपर लागू थी। डीसीए के आदेश के अनुसार, एनएसईएल ने 31 जुलाई, 2013 को व्यापार बंद कर दिया। एक्सचेंज मार्केट के अचानक बंद होने से 5600 करोड़ रुपये का भुगतान डिफॉल्ट हुआ।

उपभोक्ता मामले मंत्रालय, एफएमसी और यूपीएसरकार की भूमिका
सीबीआई कार्रवाई
जांच एजेंसियों पर आरोप
एनएसईएल निवेशकों की कार्रवाई/ शिकायतें