श्रीलंका, 1980 के दशक के प्रारंभ से, श्रीलंकाई नागरिक युद्ध में लगातार बढ़ते हिंसक जातीय संघर्ष का सामना कर रहा था। 1948 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद श्रीलंका की आजादी से श्रीलंकाई नागरिक युद्ध की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। उस समय, एक सिंहली बहुमत सरकार गठित की गयी थी। इस सरकार ने कानून पारित किया जिसे कुछ लोगों द्वारा श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल के खिलाफ भेदभावपूर्ण वाला समझा गया।

1970 के दशक में, दो प्रमुख तमिल पार्टियों ने एकजुट होकर तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (TULF) का निर्माण किया, यह एक अलगाववादी तमिल राष्ट्रवादी समूह था जो तमिल ईलम के लिए उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में एक अलग राज्य के लिए उत्तेजित था जो संघीय ढांचे के भीतर तमिलों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। 

हालांकि, श्रीलंका के संविधान के छठे संशोधन, अगस्त 1983 में अधिनियमित, में सभी अलगाववादी आंदोलनों को असंवैधानिक के रूप में वर्गीकृत किया है, TULF के बाहर, जल्द ही ज्यादा उग्रवादी क्रिया-कलापों की वकालत करने वाले तमिल उपद्रवी दल उभरने लगे और अंततः जातीय विभाजन के कारण हिंसक नागरिक युद्ध होने लगे। 

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