हालांकि एकबार लाभार्थी को दे दिए जाने के बाद तमाम दस्तावेजी साख लागू होने को बाध्य हो जाते हैं, लेकिन दस्तावेजों को जमा करने के पहले लाभार्थी द्वारा बैंकर से किसी भी तरह के क्षतिपूर्ति की आशा करना मुश्किल है। ऐसे लेनदेन में लाभार्थी द्वारा आवेदक को माल पंहुंचाने का वचन देना बैंक के वादे के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि बिक्री का करार साख जारी होने के पहले ही हो चुका होता है, इसलिए इन परिस्थितियों में सोच-विचार बीती बात है। साथ ही, एक करार के तहत वर्तमान काम का प्रदर्शन बैंक द्वारा किसी नए वादे के लिए एक उचित कारण नहीं हो सकता:माल की सुपुर्दगी बिक्री के मौलिक करार को बल प्रदान करने के लिए वजह हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले की तरह दूसरी बार बैंक-लाभार्थी प्रवर्तनीय संबंध स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता. 
कानूनी लेखकों ने हर क़ानूनी पहलू के हर संभव सिद्धांत का विश्लेषण किया है और बैंक द्वारा किये गए वादे के साथ संतोषजनक सामंजस्य स्थापित करने में सफल नहीं हो सके. इन सिद्धांतों में अन्तर्निहित प्रतिज्ञा, सौंपे गए काम का सिद्धांत, नवीनता का सिद्धांत, निर्भरता का सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, विबंधन तथा भरोसे का सिद्धांत, अग्रिम सिद्धांत और प्रतिभू (गारंटी) सिद्धांत शामिल हैं। डेविस, ट्रीटल, गूड़े, फिंकेल्स्टाइन और एलिंगर सभी ने माना कि दस्तावेजी साख का विश्लेषण करार के सिद्धांतों के कानूनी ढांचे के बाहर होना चाहिए, जिनमें प्रतिफल की मौजूदगी की आवश्यकता होती है। तदनुसार, दस्तावेजी साख को चाहे एक वादे, एक दायित्व, कार्यवाही का चुनाव, एक नियुक्ति या करार का नाम दिया जाए, अंग्रेजी न्यायशास्त्र में यह बतौर अनुबंध ही स्वीकार्य है, बावजूद इस तथ्य कि इसके अपने अलग लक्षण होते हैं जो इसे अपने ही तरह का अनूठा (सुई जेनेरिस) बनाते हैं। 
अमेरिका सहित कुछ देशों ने (यूनिफ़ॉर्म कमर्शियल कोड या UCC का अनुच्छेद 5 देखें) साख पत्र के संचालन संबंधी कानून बना लिए हैं। UCP तथा ISP98 सहित अभ्यास के नियमों के साथ काम करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। अभ्यास के इन नियमों को पक्षों की सहमति द्वारा साख पत्र के लेनदेन में शामिल किया जाता है। UCP का नवीनतम संस्करण UCP600 है जो 1 जुलाई 2007 से प्रभावी है। पिछ्ला संशोधन UCP500 था जो 1 जनवरी 1994 को प्रभावी हुआ था। चूंकि UCP कानून नहीं होते, इसलिए पक्षों को अपनी व्यवस्था में इन्हें सामान्य समझौतों के प्रावधान के तौर पर शामिल करना पड़ता है।

इसमें ग्राहक पहले पैसे दे देता है और विक्रेता द्वारा माल भेजे जाने का इंतजार करता है।

यह ICC के UCP600 के अधीन है, जिसमें बैंक (ग्राहक की ओर से और आवेदक के अनुरोध पर) माल भेजने वाले (लाभार्थी) को कुछ दस्तावेज पेश करने और दिये गये नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करने पर भेजे गये माल की कीमत चुकाने की जिम्मेदारी लेता है।
यह कैसे काम करता है
साखपत्रों (LCs) की कीमत
शब्दावली
साखपत्र का कानूनी आधार