ऑपरेशन पूमलाई के बाद, सक्रिय भारतीय हस्तक्षेप और किसी भी संभावित सहयोगी को खो देने की संभावना के कारण राष्ट्रपति जे. आर. जयवर्धने ने भावी योजनाओं पर राजीव गांधी सरकार से वार्ता की पेशकश की। जाफना की घेराबंदी को जल्द ही हटा लिया गया था जिसके बाद बातचीत का एक दौर शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप 29 जुलाई 1987 को भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसने संघर्ष पर एक अस्थायी विराम लगा दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि बातचीत में वार्ता के लिए LTTE को एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

29 जुलाई 1987 भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर ने श्री लंकाई नागरिक युद्ध पर एक अस्थायी विराम लगा दिया। समझौते की शर्तों के अंतर्गत, 
कोलंबो सत्ता का प्रांतों में हस्तांतरण करने के लिए सहमत हो गया, उत्तर में श्रीलंकाई सैनिकों ने अपनी बैरकों को वापस ले लिया था, तमिल विद्रोहियों को निःशस्त्र करना था।

भारत-श्रीलंका समझौता
विश्लेषण
IPKF के लिए जनादेश
भारतीय सेना