राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट द्वारा उनके शासनकाल के दौरान अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग जांच में अमेरिकन एक्सप्रेस का एकाधिकार था। आईसीसी की रुचि रेलबोर्ड एक्सप्रेस व्यवसाय पर सख्त नियंत्रण करने की थी। हालांकि, समाधान तुरंत नहीं किया गया। इस समस्या के समाधान संयोग से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न हुई अन्य समस्याओं का कारक बन गया।

1917 की सर्दियों के दौरान, अमेरिका को कोयले की कमी का सामना करना पड़ा और 26 दिसम्बर को राष्ट्रपति वूड्रो विल्सन को अमेरिकी सरकार की ओर से अमेरिकी सैनिकों, उनकी आपूर्ति और कोयला ले जाने का आदेश रेलबोर्ड को देना पड़ा. कोष सचिव विलियम गिब्स मैकाडु को युद्ध प्रयास के लिए रेलवे लाइनों को मजबूत करने का कार्य सौंपा गया। एक्सप्रेस कंपनियों और रेलबोर्ड्स के बीच हुए सभी अनुबंधो को रद्द कर दिया गया और मैकाडु ने यह प्रस्ताव दिया कि सभी मौजूदा एक्सप्रेस कंपनियों को एक होकर एक एकल कंपनी के रूप में कार्य करके देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। इसने अमेरिकी एक्सप्रेस के एक्सप्रेस व्यवसाय का अंत कर दिया और उन्हें आईसीसी के रडार से हटा दिया। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 1918 को एक नई कंपनी अमेरिकन रेलवे एक्सप्रेस एजेंसी कंपनी का गठन किया गया। नई इकाई ने सभी उपकरणों और मौजूदा एक्सप्रेस कंपनियों की संपत्ति को अपने अधीन कर लिया (जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 40 % अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी का था, जिसके पास रेलबोर्ड लाइनों पर एक्सप्रेस व्यवसाय के अधिकार थे और जिसके 10,000 कार्यालय थे, जिसमें 3,00,000 से अधिक कर्मचारी काम करते थे).

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