दुनिया का यह सबसे नया देश अपनी आज़ादी के बाद से ही लगातार नस्लीय संकटों और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरता रहा है, किन्तु जब यह अपनी आर्थिक नीतियों को एक ठोस शक्ल देने और देश चलाने के लिए जरूरी संकल्पों को गढ़ने की दिशा में जुटा हुआ था कि अचानक वर्तमान शासन के तख्ता-पलट की कोशिशों की खबर सामने आने के बाद यह देश हिंसा की चपेट में आ गया। सत्ता संघर्ष के इस गृहयुद्ध की स्थिति ने एक वैश्विक संकट का रूप लेती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि महासचिव दक्षिण सूडान में एक खास समुदाय को निशाना बनाए जाने को लेकर बेहद ‘चिंतित’ हैं।

2011 में सूडान से अलग होने के लिए दक्षिण सूडान के लोगों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया। सरकार की मुख्य चिंता तेल उत्पादन को लेकर थी, इसी साल अप्रैल में सूडान की राजधानी खार्तूम से हुए समझौते के बाद तेल उत्पादन शुरू हुआ। हालांकि दक्षिण सूडान में छोटे सशस्त्र विद्रोही लड़ाकों का गुट मौजूद था, जिनके बीच संघर्ष होते रहते थे। लेकिन अब तक ये सब राजधानी जुबा से दूर दराज होता रहता था। फिर जुलाई-2013 में सत्तारूढ़ एसपीएलएम पार्टी में आंतरिक संघर्ष उभरा जब बहुसंख्यक डिंका समुदाय से प्रतिनिधि राष्ट्रपति सल्वा कीर ने अपने डिप्टी रायक माचर को बर्खास्त कर दिया था, जो दूसरे बड़े समुदाय नुएर के प्रतिनिधि हैं। यहां वर्ष-2013 में यह लड़ाई तब शुरू हुई थी जब राष्ट्रपति सल्वा कीर ने रिएक मचार पर तख़्ता पलट की साज़िश रचने का आरोप लगाया था। मचार तब उप-राष्ट्रपति थे और उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया लेकिन बाद में ख़ुद विद्रोही गुट बना लिया था। उललखनीय है, कि दक्षिण सूडान दुनिया के सबसे ग़रीब देशों में से एक है। देश में दिसंबर 2013 में इस टकराव की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से अब तक दस लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। देश में गृह-युद्ध की स्थिति है जहां बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।

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