किसानों से उनके अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद की दी गई और उसके स्थान पर कृषि उत्पादन पर कर लिया जाने लगा। कृषकाें को अपनी अतिरित उपज को बाजार में बचेने एवं उससे अर्जित धन को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। अब निजी व्यापार का प्रचलन हुआ इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

विदेशी व्यापार पर सरकार का नियंत्रण पूर्ववत बना रहा किन्तु छोटे व्यापरी एवं खुदरा दुकानों पर राज्य ने नियंत्रण नहीं किया। वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा का पुनः प्रयोग किया गया। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सुविधाएें दी गई। विदेशियों को खानों, यातायात के साधनों व कारखानों में धन लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

नई आर्थिक नीति
औद्योगिक क्षेत्र में सुधार
श्रम एवं मजदूर संघ की नीति में परिवर्तन
कृषि क्षेत्र में सुधार