भारत-श्रीलंका समझौते द्वारा अधोहस्ताक्षरित प्रावधानों में श्रीलंका सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर भारतीय सैन्य सहायता की प्रतिबद्धता व साथ ही भारतीय शांति रक्षा सेना के प्रावधान "युद्ध समाप्ति की गारंटी और उसे क्रियात्मका रूप में लाना" की प्रतिबद्धता भी थी। इसके आधार पर और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के अनुरोध पर ही भारतीय सैनिक उत्तरी श्रीलंका में नियुक्त किये गए थे। जे.एन. दीक्षित, कोलंबो में तत्कालीन भारतीय राजदूत ने 2000 में rediff.com को एक साक्षात्कार में बताया कि जाहिरा तौर पर जयवर्धने ने भारत से सहायता करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय राजधानी कोलंबो सहित, दक्षिणी सिहंली के ज्यादातर क्षेत्रों के भीतर दंगों और हिंसा की बढ़त देखते हुए लिया जो जनथा विमुक्थी पेरामुना (Janatha Vimukthi Peramuna) और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (Sri Lanka Freedom Party) द्वारा शुरू किये गए थे जिसने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरी श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में से श्रीलंकाई सेना की वापसी को आवश्यक कर दिया। 

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