राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने की विधि है, 'नीति'। यह आन्तरिक अथवा बाहरी कैसी भी हो सकती है। आन्तरिक नीति गृह-कार्यों से सम्बन्धित होती है जबकि विदेश नीति राष्ट्र की बाहरी व्यवस्थाओं सें। विदेश नीति और राजनय, राजनीति के वे पहिये हैं जिनकी सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति चलती है। किसी राष्ट्र द्वारा अन्य राज्यों के सन्दर्भ में अपने ध्येयों की पूर्ति ही विदेश नीति है। ऐसी विदेश नीति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता जो राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करें। अतः विदेश नीति का अर्थ राज्य के उस व्यवहार के रूप में लिया जाता है जिसके माध्यम से राज्य अपने हितों की पूर्ति करते हैं।

अर्वाचीन युग में कोई राज्य अपने आप में पार्थक्य की नीति अपनाकर अलग रह सकें, यह सर्वथा असम्भव है। विदेश नीति का निर्माण बहुत सोच समझ कर किया जाता है क्योंकि इसी के सही निर्णय पर ही राज्य का भविष्य निर्भर करता है। विदेश नीति के निर्माण में राज्य को कई तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन व जापान की विदेश नीति अपनी भौगोलिक स्थिति से गहरे रूप से प्रभावित रही है। राज्यों के प्राकृतिक स्रोत अथवा उनका सामरिक महत्व आदि राज्य की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अविकसित राज्य, जो विभिन्न शक्तियों से सहायता प्राप्त करते रहते हैं तथा उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, कभी भी स्वतन्त्र विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। किसी देश की सैनिक शक्ति उसकी विदेश नीति को उत्साही बनाकर गलत मार्ग पर ले जाती है। जर्मनी, इटली और जापान ने सैनिक शक्ति के कारण ही अपने पड़ौसी राज्यों पर हमला किया और विश्व युद्ध का आह्वान किया।

राज्यों की राजनीति तथा उनकी विदेश नीति का निर्माण देश के राजनेता करते हैं, तो राजदूत इसका क्रियान्यवन। विदेशनीति के निर्धारण में राज्यों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कई दृष्टिकोणों के ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे राज्य की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आवश्यकताएं, प्राकृतिक स्रोत, प्रतिरक्षा की आवश्यकताएं तथा सन्धियां आदि। इसके माध्यम से विरोधी अथवा शत्रु पक्ष को शक्तिहीन अथवा मित्र राज्य को और भी अधिक गूढ़ मित्र बनाने का प्रयास किया जाता है। विदेश नीति के माध्यम से राज्यों के मध्य सन्तुलन बनाये रखने अथवा सामूहिक सुरक्षा आदि के कदम उठाये जाते हैं। विदेश नीति का मूल मन्त्र है ‘शत्रु का शत्रु मित्र है’। चीन ने इसी नीति के अन्तर्गत भारत के शत्रु पाकिस्तान के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाये थे। इसी प्रकार विदेश नीति का उद्देश्य ‘तटस्थ सीमाओं’ की स्थापना भी है। सीमा के प्रश्न को लेकर राज्यों के मध्य सम्बन्ध प्रायः बिगड़ते हैं। भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन, रूस-चीन आदि देशों के मध्य युद्ध अथवा युद्ध की स्थिति आती रही है। राज्यों की आर्थिक स्थिति, व्यापार और वाणिज्य आदि के सन्दर्भ में भी विदेशनीति के निर्णय लिये जाते हैं। सत्ता की प्राप्ति के प्रयासों में राज्य कभी-कभी अपने स्वतन्त्र निर्णय के अधिकार खो बैठते हैं। राज्य की विदेश नीति के निर्णय उसकी सामरिक स्थिति तथा सैनिक शक्ति पर निर्णय करते हैं। राज्य जितना अधिक सशक्त होगा उतनी ही सफल उसका राजनय होगा। फ्रैड्रिक महान के अनुसार,” शक्ति बिना राजनय ठीक वैसा ही है जैसा वाद्य़ बिना संगीत।“ संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनय उसकी शक्ति के कारण ही सफल है। यदि कोई राज्य निर्बल हो तो वह स्वयं अन्य राज्यों का उस देश में हस्तक्षेप अथवा आक्रमण का निमन्त्रण देता है। पोलैण्ड के विभाजन, इटली का यूरोप की रणस्थली बनाना, हिटलर द्वारा आस्ट्रिया तथा चैकोस्लोवेकिया का विलय तथा चीन का भारत पर आक्रमण, राज्यों के शक्तिहीन होने के कारण ही सम्भव हुआ है।

नीति निर्माताओं द्वारा अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात राज्य के समक्ष इन उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रश्न आता है और यही राजनय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। विदेश नीति के क्षेत्र में राज्य सक्रिय अथवा निष्क्रिय हो सकता है। यदि राज्य सक्रिय है तो राज्य के समक्ष चार विकल्प होते हैं, जिसके आधार पर वह कार्य करता है - राजनीतिक (राजनय) आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सैनिक। समय और परिस्थितिनुसार राज्य इनमे से कोई भी एक विकल्प अपना सकता है अथवा इसके सम्मिलित रूप का भी प्रयोग कर सकता है। निष्क्रियता वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में किसी भी राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। राज्य प्रायः राजनय के मार्ग का ही उपयोग करते हैं। विदेश नीति का उद्देश्य मित्र राज्यों के साथ सम्बन्धों के अधिक प्रगाढ़ और शत्रु पक्ष को निष्क्रिय बनाना होता है। राजनय वह साधन है जो वार्ता और चतुरता से इस उद्दश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति का सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण साधन ही है। वास्तव में विदेश नीति ही राजनय का कौशल है। किसी भी विदेश नीति का निर्माण इन अधिकारियों का कार्य है, वही दूसरे देशों के संदर्भ में इसका क्रियान्वयन राजदूतों का। आज के इस जटिल युग में तकनीकी की दृष्टि से भले ही विदेश विभाग अकेला ही विदेश नीति का निर्माता माना जाता हो, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजदूत भी इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजदूत की गतिविधियां उसके देश की विदेश नीति पर आधारित रहती है। यद्यपि यह सत्य है कि राजदूत इसके संचालन में स्वतन्त्र नहीं होते।

विदेश नीति और राजनय एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं। कुछ विद्वान इनका एक-दूसरे के स्थान पर बन्धन मुक्त प्रयोग करते हैं। इनमें पर्याप्त अन्तर है। विदेश नीति में राष्ट्रों के हितों की रक्षा, उनके मध्य सम्बन्धों की स्थापना तथा इन्हें बनाये रखने के प्रयास सम्मिलित हैं। जे0आर0 चाइल्डस के अनुसार “किसी भी देश की विदेश नीति उसके वैदेशिक सम्बन्धों का सार है” जबकि “राजनय वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से विदेश नीति कार्यान्वित किया जा सकता है।” सर चार्लस वैक्सटर के शब्दों में, “नीति की सबसे अधिक धारणायें भी व्यर्थ हैं यदि उनको क्रिया रूप में परिवर्तित करने के साधन नहीं हों।” यह कार्य राजनय करता है

प्राचीन भारत में राजनय
राजनय एवं विदेश नीति
राजनयिक प्रशिक्षण संस्थान
परिभाषा