आजादी के बिल के के लिए पिछले समय स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी पर्याप्त समर्थन नही प्राप्त कर पायी थी और बिल विफल हो गया। स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी ने जब अपना 2011 स्कॉटिश संसदीय चुनाव घोषणापत्र प्रकाशित किया तो फिर से स्वतंत्रता बिल के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। चुनावों में स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल हुआ और स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी ने सरकार का गठन किया, इस के साथ ही उन्हो ने एक जनमत संग्रह कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी।

जनवरी 2012 में, ब्रिटेन सरकार ने एक जनमत संग्रह कराने का अधिकार स्कॉटिश संसद को प्रदान करने के लिए कानून बनाने की पेशकश की, इस शर्त पर कि यह "निष्पक्ष कानूनी और निर्णायक" हो। इसके बाद ब्रिटेन सरकार और स्कॉटलैंड सरकार के बीच बातचीत के कई दौर शुरू हुए, जिसमें संदर्भ की शर्त, क्या प्रश्न पूछा जाना चाहिए, मतदाता की योग्यता और कौनसी एजेंसी चुनाव का आयोजन करेगी। अंत में ब्रिटेन सरकार और स्कॉटलैंड सरकार एक सहमति पर पहुंच गये और अंत में 15 अक्टूबर 2012 को एडिनबर्ग करार पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए।

5 नवम्बर 2013 को, स्कॉटिश सरकार ने "स्कॉटलैंड का भविष्य", एक 670 पृष्ठ का श्वेत पत्र प्रकाशित जारी किया, जो स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता के लिए एक रोडमैप था।

2011 में नया विकास
तिथि और योग्यता
वैधता
चंदा