समकालीन तथा इतिहासकारों, दोनों द्वारा "ब्रह्मांड में व्यापारियों की श्रेष्ठतम संस्था" कहलाई गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निगम के चकाचौंध पूर्ण भरपूर क्षमता को नई पहचान देने के साथ साथ व्यापार के ऐसे तरीके विकसित किये जो क्रूर तथा शोषण करने वाले थे। 31 दिसम्बर 1600 में अंग्रेजी राजशाही ने ईस्ट इंडीज और अफ्रीका से पन्द्रह साल तक व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया. 1611 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक अपने निवेश पर 150% लाभ कमा रहे थे। बाद के शेयर प्रदर्शनों ने दर्शाया कि कंपनी कितनी आकर्षक बन गयी थी। 1613-1616 में इसकी पहली शेयर पेशकश ने 418000 पाउंड और 1617-1622 में इसकी पहली शेयर पेशकश ने 1.6 मिलियन पाउंड इकट्ठे किये.

संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1800 के मध्य में सरकारी विशेषाधिकारों की शोहरत में गिरावट आने लगी. उस समय के कॉर्पोरेट कानून कॉर्पोरेट शेयरधारकों की बजाए सार्वजनिक हितों पर केन्द्रित थे। कारपोरेट चार्टर राज्यों द्वारा विनियमित किए जाते थे। एक निगम का गठन करने के लिए आमतौर पर विधायिका के एक अधिनियम की आवश्यकता होती थी। कंपनी प्रशासन में निवेशकों को आम तौर पर कंपनी में समान स्थान दिया जाता था और निगमों को अधिकार पात्र में व्यक्त उद्देश्यों का अनुपालन करना आवश्यक था। इन्हीं कारणों से 19 वीं सदी में कई निजी कंपनियों ने इस निगम प्रणाली को नहीं अपनाया.(एंड्रयू कार्नेगी ने अपने इस्पात निगम को लिमिटेड साझेदारी के रूप में गठित किया तथा जॉन दी.रॉकफेलर ने स्टेंडर्ड आयल की शुरुआत एक ट्रस्ट के रूप में की. अंततः, राज्य सरकारों ने अधिक रियायती निगम कानून प्रदान कर के ज्यादा निगम पंजीकरण शुल्क जुटाने की आवश्यकता अनुभव की. न्यू जर्सी "समर्थ" निगम कानून बनाने वाला पहला राज्य था, जिसका लक्ष्य राज्य में अधिक से अधिक व्यापारों को आकर्षित करना था। डेलावेयर ने भी ऐसा ही किया, तथा न्यू जर्सी द्वारा निगमों पर कर बढ़ाने की वजह से बाहर हो जाने के कारण यह देश में सर्वाधिक निगम के अनुकूल राज्य के रूप में जाना जाने लगा. इस गलती का एहसास होने के बाद न्यू जर्सी ने इन करों को कम करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी; वर्तमान में भी, अधिकांश प्रमुख सार्वजनिक निगम डेलावेयर कानून के तहत गठित हैं।

19 वीं सदी की शुरुआत से, अटलांटिक के दोनों किनारों पर सरकार की नीति बदलनी शुरू हुई, जिससे इस प्रस्ताव की लोकप्रियता बढ़ी कि निगम भविष्य की आर्थिक लहर पर सवार थे। 1819 में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने निगमों को बहुतायत में वे अधिकार दिए जो अब तक पहचाने या प्रदान नहीं किये गए थे। निगम विशेषाधिकारों को "अकाट्य" समझा जाता था और राज्य सरकारें मनमाने ढंग से इन्हें संशोधित या समाप्त नहीं कर सकती थीं। सम्पूर्ण निगम को एक "कृत्रिम व्यक्ति" समझा जाता था, जिसमे व्यक्तित्व और अमरता थी।

लगभग इसी समय के आसपास, ब्रिटिश कानून भी निगमों को ऐतिहासिक प्रतिबंधों के बंधन से मुक्त कर रहा था। 1844 में ब्रिटिश संसद ने संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम पारित किया जिसने कंपनियों को शाही विशेषाधिकार या संसद अधिनियम के बिना निगमित करने की अनुमति दी. दस साल बाद, सीमित देयता, जो आधुनिक कंपनी कानून का महत्वपूर्ण प्रावधान था, अंग्रेजी कानून में पारित हुआ: नई उभरती हुई राजधानी के दबाव में,1855 में संसद ने सीमित देयता अधिनियम पारित किया, जिसमे यह सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी निगम केवल उपयुक्त सरकारी एजेंसी के साथ एक "लिमिटेड" कंपनी के रूप में पंजीकृत हो कर अनुबंध तथा मुआवज़े के दावों, दोनों की सुविधा प्राप्त कर सकता था। 

इसने 1855 में अंग्रेजी सामयिक पत्रिका "द इकोनोमिस्ट" को यह लिखने के लिए प्रेरित किया "इस बदलाव की इतने जोरदार ढंग तथा आम तौर मांग शायद कभी नहीं की गयी, जिसमे महत्व पर इतना अधिक जोर दिया गया हो." इस फैसले के दूसरे भाग की स्पष्ट अशुद्धि को 75 से अधिक वर्षों के बाद पत्रिका द्वारा ही पहचाना गया, जब इसने दावा किया कि, "भविष्य के आर्थिक इतिहासकार...सीमित देयता के सिद्धांत के बेनाम आविष्कारक को यह बताने के इच्छुक हो सकते हैं, वाट और स्टीफेंसन तथा औद्योगिक क्रांति के अन्य अग्रदूतों के साथ सम्मान का एक स्थान, व्यापारिक निगमों के रूप में होता है।"

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