घटना के क़रीब छह दिनों बाद मीरवाला की एक मस्जिद के इमाम ने जुमे की नमाज़ से पहले लोगों से कहा था कि वह इस सामूहिक बलात्कार का कड़ा विरोध करें और पुलिस को बताएँ। उसके बाद यह मामला तुरंत मीडिया में आ गया था और 30 जून 2002 को स्थानीय पुलिस ने 14 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर लिया था। स्थानीय अदालत ने 31 अगस्त 2002 को छह लोगों को मौत की सज़ा सुनाई थी और आठ लोगों को बरी करने का आदेश दिया था। तीन मार्च 2005 को यह मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुँचा और अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी की बुनियाद पर इस मुक़दमे में पांच लोगों को बरी कर दिया और मुख्य अभियुक्त अब्दुल ख़ालिक़ मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

धार्मिक नेताओं का विरोध और मीडिया की सक्रियता
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का निराशाजनक फ़ैसला
मुख़्तारां माई का विवाह
मुख़्तारां माई पर विदेश जाने पर प्रतिबंध