विधिक मान्यता का अर्थ यह है कि मान्यता देनेवाले राज्य के अनुसार जिस राज्य को अथवा जिस सरकार को मान्यता प्रदान की जा रही है वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सक्रिय भाग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय विधान में प्रतिपादित आवश्यकताओं की विधिवत्‌ पूर्ति करता है। वास्तविक मान्यता का अर्थ यह है कि मान्यता देनेवाले राज्य के मतानुसार जिस राज्य को अथवा जिस सरकार को मान्यता प्रदान की गई है, वह अस्थायी रूप से अल्प काल के लिए उन आवश्यकताओं की वस्तुत: पूर्ति करता है, यद्यपि सारी आवश्यकताएँ उपस्थित नहीं है और उक्त राज्य अभी पर्याप्त दृढ़ता प्राप्त नहीं कर सका है। वास्तविक मान्यता अल्पकालीन होती है और वह उस समय लौटा ली जा सकती है, जब वे आवश्यकताएँ, जिनका मान्यता के लिए पूरा होना अनिवार्य है, बद में भी पूरी नहीं हो पातीं। विधिक मान्यता अंतिम एवं स्थायी होती है और एक बार दे देने के बाद वह लौटाई नहीं जा सकती। कई मामलों में यह बात स्वीकार कर ली गई है कि जहाँ तक इसके कानूनी परिणामों का संबंध है, वहाँ तक वास्तविक मान्यता और विधिक मान्यता में कोई अंतर नहीं है।

राज्यों के नए अध्यक्षों और नई सरकारों की मान्यता
मान्यता के परिकल्प या सिद्धांत
वास्तविक मान्यता और विधिक मान्यता
स्पष्ट और अंतर्भूत मान्यता