"हेडगेपेठ बनाम वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया ट्रॉजिट अथॉरिटी", 386 एफ 3 डी 1148, जिसमें एक 12 वर्षीय लड़की शामिल थी जिसने वाशिंगटन मेट्रो स्टेशन में सार्वजनिक रूप से विज्ञापित कदापि बर्दाश्त नहीं "आहार निषेध" नीति का एक फ्रेंच फ्राई खाकर उल्लंघन किया था, को गिरफ्तार किया गया, तलाशी ली गयी, हथकड़ीबद्ध किया गया, पुलिस मुख्यालय लेजाया गया, आरोपित किया गया, फिंगर-प्रिंट लिया गया था। उसे तीन घंटे बाद उसकी माँ के सुपुर्द किया गया। उसने मुकदमा किया कि सिर्फ एक वयस्क से ही ऐसे अपराध के लिये ऐसा सलूक किया जाना चाहिए था जबकि बच्चों को अभिभावकों के आने तक ही रोक कर रखना चाहिए. डी.सी. सर्किट ने सर्वसम्मति से मामला रद्द करने के जिला न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जो कि चौथे संशोधन (बिना किसी उपयुक्त कारण के तलाशी एवं गिरफ्तारी) तथा पांचवे संशोधन (समान बचाव) के आरोपित उल्लंघन पर प्रतिपादित था।

"कोई भी इस घटना को लेकर खुश नहीं हैं जिस पर यह प्रकरण शुरू हुआ", रॉबर्ट्स ने लिखा और उल्लेख किया कि वह नीति जिसके तहत लड़की को गिरफ्तार किया गया था, अब बदल चुकी है। क्योंकि आयु आधारित भेदभाव का मूल्यांकन अतार्किक आधार परीक्षण का प्रयोग करते हुये किया जाता है, नीति को उचित ठहराने के लिये केवल कमजोर राज्य हितों की आवश्यकता है और पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा हुआ है। "क्योंकि माता-पिता और अभिभावक पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः जिला प्रशासन को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना तर्कपूर्ण है और चुना गया तरीका निश्चित रूप से अभिभावकों द्वारा संतान को प्राप्त करने तक उसे रोके रखना - निश्चित रूप से यही करता है, एक तरह से उद्धरण जारी करना नहीं." न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि नीति और गिरफ्तारी संवैधानिक थी, यह उल्लेख करते हुये कि "हमारे समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि ये नीतियां गलत हैं बल्कि यह कि उन्होंने संविधान के चौथे और पांचवे संशोधन का उल्लंघन किया है या नहीं. "इसकी भाषा न्यायाधीश पॉटर स्टीवर्ट के "ग्रिस बोल्ड बनाम कनैक्टीकट" के मतभेद की स्मृति दिलाती है। "इस मामले में हमसे इस विषय में निर्णय करने को नहीं कहा गया कि यह कानून बेवकूफी भरा या मूर्खतापूर्ण है", उन्होंने लिखा, "हमें तो यह निर्णय करने को कहा गया कि यह संयुक्त राष्ट्र के संविधान का उल्लंघन करता है। और मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता."

मुख्य न्यायाधीश के गैर-न्यायिक दायित्व
पर्यावरणीय अधिनियम
चौथा और पांचवां संशोधन
चतुर्थ संशोधन