एक अन्य महत्वपूर्ण, फिर भी मुश्किल भरा पहलू है प्रवर्तन. बिना प्रभावी MRV और प्रवर्तन के छूटों का मूल्य घट जाता है। प्रवर्तन को कई तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें शामिल है जुर्माना या जिन्होंने अपनी छूट की सीमा को लांघा है उन्हें पुरस्कृत करके. चिंताओं में शामिल है MRV और प्रवर्तन की लागत और यह खतरा कि सुविधाओं का प्रयोग वास्तविक कटौती करने के बजाय गुमराह करने के लिए किया जा सकता है या अपनी कमी को पूरा करने के लिए किसी अन्य संस्था से छूट या ऑफ़सेट खरीदने के लिए किया जा सकता है। एक भ्रष्ट रिपोर्टिंग प्रणाली या खराब प्रबंधित या वित्त-पोषित नियामक का असली प्रभाव, उत्सर्जन की कीमत पर छूट और वास्तविक उत्सर्जन में एक (गुप्त) वृद्धि के रूप में हो सकता है।

नोर्डहॉउस के अनुसार (2007, p. 27), क्योटो प्रोटोकॉल का सख्त प्रवर्तन, उन देशों और उद्योगों में देखे जाने की संभावना है, जो EU ETS द्वारा आवृत हैं। एलर्मन और बुखनर (2007, p. 71) ने EU ETS के भीतर परमिट की कमी के प्रवर्तन पर यूरोपीय आयोग (EC) की भूमिका पर टिप्पणी की है। आयोग ने ऐसा, परमिट की कुल संख्या की समीक्षा द्वारा किया, जो सदस्य राज्यों ने अपने उद्योगों के आवंटन के लिए प्रस्तावित किया था। संस्थागत और प्रवर्तन विवेचना के आधार पर, क्रूगर व अन्य ने (2007, pp. 130–131) सुझाव दिया कि विकासशील देशों में उत्सर्जन व्यापार हो सकता है कि निकट अवधि में एक यथार्थवादी लक्ष्य न हो। बुर्निऔक्स व अन्य ने (2008, p. 56) तर्क दिया कि संप्रभु राज्यों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करने में कठिनाई की वजह से, कार्बन बाज़ार के विकास के लिए वार्ता और आम सहमति की आवश्यकता होगी। 

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