15 सितंबर 2008 को चीन ने 2002 के बाद से पहली बार अपने ब्याज दरों में कटौती की। इंडोनेशिया ने अपने ओवरनाइट रेपो रेट को दो प्रतिशत अंक घटाकर 10.25 प्रतिशत पर ला दिया, यह वही दर है जिसपर वाणिज्यिक बैंक सेन्ट्रल बैंक से ओवरनाइट फंड उधार ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तकरीबन 1.5 बिलियन की धनराशि डाली जो बाजार की अनुमानित आवश्यकता से करीब तीन गुना ज्यादा थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनार्वित्तीय ऑपरेशन के जरिये लगभग 1.32 बिलियन का योगदान किया, यह कम से कम एक महीन में सबसे अधिक था। 9 नवम्बर 2008 को 2008 की चीनी आर्थिक प्रोत्साहन योजना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 4 ट्रिलियन आरएमबीयुआन (RMB¥) (586 बिलियन डॉलर) का एक स्टिमुलस पैकेज है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक वितीय संकट से बचाने के लिए उनके द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। सरकार की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया कि स्टेट काउंसिल ने वर्ष 2010 के अंत तक बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और सामाजिक कल्याण में 4 ट्रिलियन युआन (586 अरब डॉलर) के निवेश की एक योजना को मंजूरी दी थी। इस स्टिमुलस पैकेज को हाउसिंग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, उद्योग, आपदा पुनर्निर्माण, आमदनी बढाने, करों में कटौती और वित्तीय सहायता जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा.

चीन की निर्यात प्रेरित अर्थव्यवस्था ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है और सरकार ने आर्थिक विस्तार में अपनी दावेदारी के लिए पहले ही दो महीने से भी कम समय में प्रमुख ब्याज दरों में तीन बार कटौती कर दी है। 28 नवम्बर 2008 को चीनी जनवादी गणराज्य के वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन ने संयुक्त रूप से कुछ श्रम-प्रधान वस्तुओं पर निर्यात कर में छूट की दरों में वृद्धि की घोषणा की थी। इन अतिरिक्त कर छूटों को 1 दिसम्बर 2008 से लागू किया जाना था।

विश्व भर के नेताओं और विश्लेषकों ने इस स्टिमुलस पैकेज का स्वागत किया था क्योंकि यह उनकी उम्मीद से ज्यादा था और यह अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक संकेत था, इस तरह चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद कर रहा है। इस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की खबर से दुनिया भर के बाजारों में तेजी आ गयी।
हालांकि 16 जनवरी को मार्क फैबर ने कहा कि उनके अनुसार चीन आर्थिक मंदी के दौर में था।

ताइवान में सेन्ट्रल बैंक ने 16 सितंबर 2008 को कहा कि यह आठ सालों में पहली बार अपने आवश्यक आरक्षित अनुपात में कटौती करेगा। सेन्ट्रल बैंक ने उसी दिन विदेशी-मुद्रा इंटरबैंक मार्केट में 3.59 बिलियन डॉलर की धनराशि डाल दी। बैंक ऑफ जापान ने 17 सितंबर 2008 को वित्तीय प्रणाली में 29.3 बिलियन डॉलर की धनराशि का प्रवेश कराया और ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक ने उसी दिन 3.45 बिलियन डॉलर की धनराशि का समावेश किया।

विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक संकट की प्रतिक्रियाओं में मुख्य रूप से कम दरों वाली मौद्रिक नीति (मुख्य रूप से एशिया और मध्य पूर्व में) के साथ-साथ डॉलर के मुकाबले मुद्रा का अवमूल्यन की बातें शामिल थीं। कुछ एशियाई देशों, मध्य पूर्व और अर्जेंटीना में भी प्रोत्साहन योजनाएं लाई गयी थीं। एशिया में आम तौर पर योजनाओं की राशि जीडीपी के 1 से 3% के रूप में थी जिसमें चीन एक उल्लेखनीय अपवाद था जिसने अपनी जीडीपी के 16% (प्रति वर्ष जीडीपी का 6%) की धनराशि की योजना की घोषणा की थी।

यूरोपीय नीतिगत प्रतिक्रियाएं
एशिया-प्रशांत की नीतिगत प्रतिक्रियाएं
ग्रेट डिप्रेशन (भारी मंदी) के साथ तुलना
वैश्विक प्रतिक्रिया