अधिनियम के विभिन्‍न उपबंध निम्‍नलिखित हैं :-




उदारीकरण होने तक, नए औद्योगिक उपक्रम की स्‍थापना करने, वर्तमान उपक्रम द्वारा नई मद का विनिर्माण करने, उद्योग के स्‍थल में परिवर्तन करने, वर्तमान क्षमता में पर्याप्‍त रूप से विस्‍तार करने और अन्‍य सभी प्रयोजनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्‍त करने की जरूरत होती थी। लेकिन नई औद्योगिक नीति को उदार बनाया गया है और इसमें बहुत से उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्‍त करने से छूट दी गई है। आज के परिदृश्‍य में केवल उद्योगों की छ: श्रेणियों को औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआरए) तहत औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत है। ये उद्योग पावती हेतु औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) प्रस्‍तुत करते हैं।

बाहरी कड़ियाँ
अधिनियम के विभिन्‍न उपबंध
अधिनियम के मुख्‍य उद्देश्‍य
औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१