1. नवीन संविधान के अनुसार जर्मनी में 18 संघीय राज्यों के गणतंत्रीय संघ की स्थापना की गई। इस शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई।

2. जर्मन जनता को राज्य की प्रभुसत्ता का स्रोत माना गया और 20 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्त्री-पुरूषों को मताधिकार प्रदान किया गया।

3. संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्षा राष्ट्रपति को बनाया गया, जिसकी कार्यावधि 7 वर्ष निर्धारित की गई। यद्यपि संसद सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता था।

4. राष्ट्रपति जल, थल, वायुसेना का प्रधान सेनापति भी होता था। उसे आपात काल की घोषणा करने और उस स्थिति में सभी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार था।

5. वाइमर संविधान ने राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् का निर्माण किया। मंत्रिपरिषद् का प्रधान, प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।

6. संविधान के अनुसार संसद के दो सदन रखे गए-प्रथम, निम्न सदन या लोक सभा राइख्यटैग, दूसरा राज्य परिषद् या राइखसराट कहा जाता था। लोकसभा का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता था। राज्य परिषद, जिसमें संघ के 18 राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया था, कम से कम 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था किन्तु बड़े राज्यों को जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त प्रतिनिधि भी भेजने की व्यवस्था थी। इस सभा के अधिकार सीमित थे।

7. संविधान सभा द्वारा नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई।

वाइमर संविधान की विशेषताएँ
वाइमर गणतंत्र के समक्ष समस्याएं एवं पतन के कारण
संविधान की सीमाएं
पृष्ठभूमि