दस्तावेजी साख की एक खासियत यह होती है कि जिस लेनदेन या अन्य करार के लिए यह जारी होती है उससे इसके कारण मिलने वाले भुगतान की जिम्मेदारी बिलकुल अलग और स्वतंत्र होती है। इस तरह बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ साख के नियम और शर्तों से परिभाषित होती है और बिक्री का करार यहाँ अप्रासंगिक है। बिक्री के करार से हट कर खरीदार को मिलने वाली सुरक्षा से बैंक को कोई मतलब नहीं होता और न ही उसका उसके दायित्व पर ही कोई असर पड़ता है। अनुच्छेद 4(a) UCP में इस सिद्धांत का साफ़ तौर पर खुलासा है। अनुच्छेद 5 में UCP आगे कहता है कि बैंक को सिर्फ दस्तावेजों से मतलब हैं, माल (तथ्यों) से उसका कोई सरोकार नहीं. तदनुसार यदि लाभार्थी या उसके एजेंट द्वारा दस्तावेजों को नियम के मुताबिक पेश किया गया हों तो साधारणतः बैंक बिना किसी और शर्तों के भुगतान करने को बाध्य है। 
अमूर्त सिद्धांत को अंगीकृत करने के पीछे जो नीतियां हैं वे पूरी तरह से व्यावसायिक हैं और पक्षों की अपेक्षाओं को दर्शाती हैं: सबसे पहले, यदि पेश किए गए दस्तावेजों की वैधता की जिम्मेदारी बैंकों पर डाल दी जाए तो यह उन पर हरेक सौदे में अंतर्निहित तथ्यों की जांच का बोझ डालना होगा और इससे वे दस्तावेजी साख जारी करने में कम इच्छुक होंगे, ऐसे में सौदे में बड़ा जोखिम और असुविधा पेश आएगी. दूसरे, साख के तहत जिन दस्तावेजों की जरुरत होती है, कुछ परिस्थियों में वे बिक्री के लेनदेन से भिन्न हो सकती हैं; ऐसी स्थिति में साख के करार को वापस देखने की जरुरत पड़ जाएगी और बैंक दुविधा में पड़ जाएगा कि वह किस नियम का अनुसरण करे. तीसरे, यह तथ्य कि जब तक वह दस्तावेजी कर्तव्यों का पालन करता है साख का बुनियादी कार्य विक्रेता को भुगतान मिल जाने का भरोसा दिलाना है, यह सुझाव देता है कि खरीदार द्वारा गलत कार्यवाही (misfeasance) के आरोप के बावजूद बैंकों को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए.आख़िरकार, अदालतों ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्राहकों के पास बिक्री के करार पर कार्यवाही का उपाय हमेशा रहता है और ऐसे में यदि विक्रेता और ग्राहक के बीच हुए करार के उल्लंघन के लिए बैंक को उसकी जांच करने की जरुरत पड़ जाए तो यह व्यापार जगत के लिए आफ़त का सबब बन जाएगा.
"कड़ाई से अनुपालन के सिद्धांत" का भी उद्देश्य यह है कि दस्तावेजों के आधार पर बैंकों के भुगतान करने के दायित्व को सरल, कार्यकुशल और तत्पर बनाया जाए. इस कारण साख की भाषा से अगर पेश किये गये दस्तावेज अलग हों तो बैंक को भुगतान रोकने का अधिकार है, भले ही विचलन विशुद्ध रूप से पारिभाषिक हो. सामान्य कानूनी कहावत (मैक्सिम) "डि मिनिमिस नॉन क्यूरैट लेक्स" (कानून अपने आपमें किसी तुच्छ काम से वास्ता नहीं रखता) का दस्तावेजी साखों के मामले में कोई स्थान नहीं है। 

दस्तावेजी साख को संचालित करनेवाले कानूनी सिद्धांत
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान की विधियां
साखपत्र का कानूनी आधार
यह कैसे काम करता है