सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए मुफ्त हैं।सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल चलनक्षम देखभाल का 18% और कुल दाखिल किया हुआ रोगी देखभाल का 44% शामिल है। मध्यम और उच्च वर्ग के व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कम जीवन स्तर वाले लोगों की तुलना में कम करते हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं और बुजुर्गों को सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने की अधिक संभावना रहती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मूल रूप से सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवा के साधन प्रदान करने के लिए विकसित की गई थी। हालांकि, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भरता राज्यों के बीच काफी भिन्न होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी पर भरोसा करने के लिए कई कारणों का हवाला दिया जाता है; राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र में देखभाल की खराब गुणवत्ता, 57% से अधिक घरों में निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिकता का कारण है। अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराई जाती है; और खराब गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की जाने की अनिच्छा से उत्पन्न होती है। नतीजतन, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अधिकांशत: अनुभवहीन और अप्रेरित प्रशिक्षु पर निर्भर रहते हैं जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य क्लीनिकों में समय बिताना अनिवार्य होता है। अन्य प्रमुख कारणों में सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र की दूरी, लंबी प्रतीक्षा अवधि और संचालन के असुविधाजनक घंटे आदि हैं।

2014 के चुनाव के बाद चुने गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मिशन के रूप में जाना जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अनावरण किया, जो सभी नागरिकों को मुफ्त दवा, नैदानिक उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए बीमा प्रदान करेगा। 2015 में, बजटीय चिंताओं के कारण एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी हुई। अप्रैल 2018 में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य 100,000,000 कमजोर परिवारों (लगभग 500,000,000 व्यक्ति - देश की आबादी का 40%) का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस पर हर साल करीब 1.7 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। प्रावधान आंशिक रूप से निजी प्रदाताओं के माध्यम से होगा।

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