अकाल उप-सहाराई अफ्रीकी देशों को सबसे अधिक बुरी तरह से प्रभावित करता है लेकिन खाद्य संसाधनों की अत्यधिक खपत, भूजल की अत्यधिक निकासी, युद्ध, आंतरिक संघर्ष और आर्थिक विफलता के साथ अकाल दुनिया भर के लिए एक समस्या बनी हुई है जिसका सामना सैकड़ों लाख लोगों को करना पड़ता है। इस तरह के अकाल बड़े पैमाने पर कुपोषण और दरिद्रता का कारण बनते हैं; 1980 के दशक में इथियोपिया के अकाल में मरने वालों की संख्या अत्यधिक थी, हालांकि 20वीं सदी के एशियाई अकालों में भी व्यापक स्तर पर लोगों की मौतें हुई थीं। आधुनिक अफ्रीकी अकालों की पहचान व्यापक स्तर के अभाव और कुपोषण के साथ विशेष कर छोटे बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि से होती है।

प्रतिरक्षण सहित राहत की प्रौद्योगिकियों ने जन स्वास्थ्य अवसंरचना, सामान्य खाद्य राशन और कमजोर बच्चों के लिए पूरक भोजन की व्यवस्था में सुधार किया है, इससे अकालों के मृत्यु दर संबंधी प्रभावों में अस्थायी रूप से कमी आयी है, जबकि उनके आर्थिक परिणामों को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है और खाद्य उत्पादन क्षमता के सापेक्ष एक क्षेत्रीय जनसंख्या के एक बहुत बड़े अंतर्निहित मुद्दे को हल नहीं किया गया है। मानवीय संकट भी नरसंहार अभियानों, गृह युद्धों, शरणार्थियों के प्रवाह और चरम हिंसा तथा साम्राज्य के पतन के प्रकरणों से उत्पन्न होते हैं जिससे प्रभावित आबादी के बीच अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है।

भुखमरी और अकाल का खात्मा करने के लिए दुनिया के नेताओं द्वारा बार-बार दोहराए गए कथित इरादों के बावजूद अकाल अफ्रीका और एशिया के ज्यादातर भागों में एक चिरकालिक खतरा बना हुआ है। जुलाई 2005 में फैमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नेटवर्क ने नाइजीरिया के साथ-साथ चाड, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, सोमालिया और जिम्बाब्वे को आपात स्थिति का लेबल दिया था। जनवरी 2006 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी कि गंभीर सूखे और सैन्य संघर्ष के संयुक्त प्रभाव के कारण सोमालिया, केन्या, जिबूती और इथियोपिया में 11 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर थे। 2006 में अफ्रीका में सबसे गंभीर मानवीय संकट सूडान के दारफुर क्षेत्र में था।

कुछ लोगों का मानना था कि हरित क्रांति 1970 और 1980 के दशक में अकाल का एक उपयुक्त जवाब था। हरित क्रांति की शुरुआत 20वीं सदी में अधिक-उपज वाले फसलों के संकर किस्मों के साथ हुई थी। 1950 और 1984 के बीच जब हरित क्रांति ने दुनिया भर में कृषि का नक्शा बदल दिया, विश्व अनाज उत्पादन में 250% की वृद्धि हुई। कुछ लोग इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इन नए उच्च-उपज वाले फसलों के लिए अधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है जो वातावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अकाल से पीड़ित विकासशील देशों के लिए यह एक विकल्प था। ये अधिक-उपज वाले फसल तकनीकी रूप से अधिक लोगों को भोजन प्रदान करना संभव बनाते हैं। हालांकि इस बात के संकेत मिले हैं कि व्यापक स्तर की कृषि के साथ जुड़ी कुछ विशेष नीतिओं जैसे कि भूजल के अत्यधिक दोहन और कीटनाशकों तथा अन्य कृषि रसायनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण दुनिया के कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय खाद्य उत्पादन चोटी पर पहुंच गया है।

फ्रांसिस मूर लैपे जो बाद में इंस्टिट्यूट फॉर फ़ूड एंड डेवलपमेंट पॉलिसी (फ़ूड फर्स्ट) के सह-संस्थापक बने, उन्होंने "डाइट फॉर ए स्मॉल प्लानेट" (1971) में यह तर्क दिया कि शाकाहारी आहार मांसाहारी आहारों की तुलना में उन्हीं संसाधनों के साथ एक बड़ी आबादी के लिए भोजन प्रदान कर सकते हैं।

ध्यान देने योग्य बात है कि आधुनिक अकालों की स्थिति को कभी-कभी गुमराह आर्थिक नीतियों, कुछ ख़ास आबादी को निर्धन बनाए या हाशिये में रखने के लिए बनाए गए राजनीतिक डिजाइन या युद्ध के कृत्यों द्वारा बिगाड़ दिया जाता है, राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने उन राजनीतिक परिस्थितियों की जांच की है जिसके तहत अकाल को रोका जा सकता है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि भारत में मौजूद उदारवादी संस्थाओं के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी चुनाव और एक मुक्त प्रेस ने आजादी के बाद से देश में अकाल को रोकने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। एलेक्स डी वाल ने शासकों और जनता के बीच "राजनीतिक अनुबंध" पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह सिद्धांत विकसित किया है जो अकाल को रोकना सुनिश्चित करता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अफ्रीका में ऐसे राजनीतिक अनुबंधों की दुर्लभता और यह खतरा कि अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियां राष्ट्रीय सरकारों से अकालों के लिए जवाबदेही की स्थिति को हटाकर उन अनुबंधों को कमजोर कर देंगी।

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