21 अक्टूबर 2014 को कंपनी अधिनियम 1956 के अनुभाग 396 के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एफटीआईएल की सहायक कंपनी एनएसईएल के विलय के लिए एक मसौदा आदेश की घोषणा की। सभी हितधारकों को एमसीए को रिपोर्ट करने के लिए 60 दिनोंका समय दिया गया । एफटीआईएल ने इस विलय को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और बीपी कोलाबावाला की खंड पीठ ने सरकार को 15 फरवरी 2016 तक का समय दिया।
12 फरवरी 2016 को, एमसीए ने एनएसईएल और एफटीआईएल के बीच विलय का अंतिम आदेश पारित किया। इस आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय में एफटीआईएल ने चुनौती दी पर इसे बरकरार रखा गया। 
20 अप्रैल,2011 के एमसीए के स्वयं अपने परिपत्र के आधार पर यह ज्ञात तथ्य है कि किसी भी विलय के लिए ,100% शेयरधारकों और 90% लेनदारों की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। एफटीआईएल के 63,000 अंशधारकों को विलय के बिना सहमति देने के लिए मजबूर करने केलिए उन्हें समामेलन के लिए सहमति/ वस्तु देने का मौका देकर, एमसीए न केवल अपने परिपत्र के खिलाफ बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ भी गया। ज्ञात हो कि यह विलय ‘सीमित देयता’ की पवित्र अवधारणा का उल्लंघन करता है और सार्वजनिक हित में नहीं है। तीसरा, एनएसईएल -एफटीआईएल के बीच "कॉर्पोरेट आवरण " को तब तक उठाया नहीं जा सकता, जबतक कि एफटीआईएल द्वारा तथाकथित "पैतृक धोखाधड़ी" का मामला अदालत में साबित नहीं हो जाता।

एक महत्वपूर्ण फैसले में,शीर्ष अदालत ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आदेशित एनएसईएल और एफटीआईएल के जबरन विलय के खिलाफ फैसला लिया, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के आह्वान का पहला उदाहरण था। केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड और उसकी मूल कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के अनिवार्य समामेलन का आदेश दिया , जिसे वर्तमान में 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन ने दोनों कंपनियों को अलग करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को अलग रखा। केंद्र ने सार्वजनिक हित के मर्जर केलिए अंतिम आदेश जारी किया। हालांकि, सुप्रीमकोर्ट ने माना कि विलय ’सार्वजनिक हित’ के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। साथ ही, सार्वजनिक हित के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित किए हैं। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमपीआईडी एक्ट लागू करने की घोषणा की
प्रमोटरों/ एफटीआईएल / जिग्नेश शाह की भूमिका
सुप्रीम कोर्ट ने एनएसईएल - एफटीआईएल विलय को अलग रखा
ऑडिटर / मुकेश पी शाह की भूमिका