1935 में, गोलमेज सम्मेलन के बाद, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी प्रान्तों में स्वतन्त्र विधानसभाओं की स्थापना, एक केंद्रीय सरकार का निर्माण जिसमें ब्रिटिश प्रांत और राजघराने, दोनों शामिल होंगे और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अधिकृत कर दिया. आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान ने इस अधिनियम से काफी कुछ ग्रहण किया। इस अधिनियम ने एक द्विसदनीय राष्ट्रीय संसद और ब्रिटिश सरकार के दायरे में एक कार्यकारी शाखा का भी प्रावधान प्रस्तुत किया। हालांकि राष्ट्रीय महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए देशव्यापी चुनाव 1937 में आयोजित किये गए। प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया और ब्रिटिश भारत के ग्यारह में से सात प्रान्तों में जीत हासिल की और इन प्रान्तों में व्यापक शक्तियों के साथ कांग्रेस की सरकार का गठन किया गया। ग्रेट ब्रिटेन में, जीत की इन घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के विचार के ज्वार उभारा.

1930 का दशक: भारत सरकार अधिनियम (1935)
द्वितीय विश्वयुद्ध
सत्ता का हस्तांतरण
स्वशासन की शुरुआत