1886 में "वैबाश, सेंट लुइस और पैसिफिक रेलवे कंपनी बनाम इलिनोइस" के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राज्यों के पास अंतरराज्यीय वाणिज्य को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप बने 1887 के अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम (इंटरस्टेट कॉमर्स एक्ट) ने अंतरराज्यीय कानून को लागू करने की एक संघीय जिम्मेदारी कायम कर दी. न्याय विभाग (जस्टिस डिपार्टमेंट) ने अपने कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सदी के बदलाव तक कोई प्रयास नहीं किया, जब एटॉर्नी जनरल चार्ल्स जोसेफ बोनापार्ट ने जाँचकर्ताओं की व्यवस्था के लिए सीक्रेट सर्विस सहित अन्य एजेंसियों से संपर्क किया। लेकिन कांग्रेस ने इस संदर्भ में 1908 में एक कानून पारित कर न्याय विभाग द्वारा राजस्व कर्मचारियों के इस तरह के प्रयोग से मना कर दिया. तब अटार्नी जनरल ने स्पेशल एजेंट्स के अपने खुद के कर्मचारियों से एक औपचारिक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (बीओआई या बीआई) के गठन का काम पूरा करने का कदम उठाया. सीक्रेट सर्विस ने न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) को 12 विशेष एजेंट प्रदान किये और ये एजेंट नए बीओआई के पहले एजेंट बन गए। इस प्रकार पहले एफबीआई एजेंट वास्तव में सीक्रेट सर्विस के एजेंट थे। इसका क्षेत्राधिकार 1887 के अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम (इंटरस्टेट कॉमर्स एक्ट) से उत्पन्न हुआ। 26 जुलाई 1908 को गठित विशेष एजेंटों की इस शक्ति के साथ एफबीआई थिओडोर रूजवेल्ट के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उभरकर सामने आयी। इसका पहला आधिकारिक कार्य 25 जून 1910 को पारित "व्हाईट स्लेव ट्रैफिक एक्ट" या मान एक्ट को लागू करने की तैयारी में वेश्यालयों में जाकर उनके घरों का सर्वेक्षण करना था। 1932 में इसका नया नाम युनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा गया। अगले वर्ष इसे ब्यूरो ऑफ प्रोहिबिशन से जोड़ दिया गया और अंत में 1935 में न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) के अंदर एक स्वतंत्र सेवा बनने से पहले इसका एक बार फिर से डिविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन (डीओआई) के रूप में नामकरण किया गया। उसी वर्ष आधिकारिक तौर पर इसका नाम डिविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन से बदलकर मौजूदा-समय का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एफबीआई कर दिया गया।

कर्मचारी
शुरुआत: द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
एफबीआई और नागरिक-अधिकार आंदोलन
संगठनात्मक संरचना