कई राज्यों में अपने ऋणों के भुगतान को इन्कार करके ऋण भार से मुक्त होने को प्रवृति पाई जाती है। परंतु यह नीति व्यावहारिक नहीं है। केवल क्रांति द्वारा स्थापित सरकार ही इस विधि को अपना सकती है। यद्यपि यह भी सरलता से संभव नहीं है। क्योंकि इससे सरकार की साख गिर जाती है तथा लोग सरकार का विरोध करने लगते हैं। यदि ऋण विदेशी सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लिया है तो सरकार के न केवल विदेशी सत्ता से सम्बन्ध ही बिगड़ जाएंगे, बल्कि युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। 

निवेश पर प्रभाव
सार्वजनिक ऋण के प्रभाव
ऋण निषेध या नकारना
ऋण परिशोध की स्थापना