मानवाधिकार समझौते अधिकांश सरकारों द्वारा परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोधकों पर जानकारी तथा सेवाओं को प्रदान करना आवश्यक करते हैं। परिवार नियोजन सेवाओं के लिये राष्ट्रीय योजना का निर्माण, परिवार नियोजन प्राप्त करने में बाधा बनने वाले कानूनों से मुक्ति, आकस्मिक परिवार नियोजन के साथ यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षित तथा प्रभावी परिवार नियोजन विधियों की विस्तृत श्रंखला उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित करना कि उचित मूल्य पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता तथा सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा कार्यान्वित कार्यक्रमों की प्रक्रिया का निर्माण करना इसमें शामिल हैं। यदि सरकारें उपरोक्त उपाय करने में असफल रहती हैं तो इसे बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि के दायित्वों का उल्लंघन माना जाएगा। 

संयुक्त राष्ट्र संघ ने “प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चा” आंदोलन की शुरुआत की जिससे कि महिलाओं की गर्भनिरधकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस पहल ने आधुनिक परिवार नियोजन के उपयोगकर्ताओं की संख्या को बढ़ाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि 2020 तक दुनिया के सबसे गरीब 69 देशों में 120 मिलियन महिलाओं को इसका उपयोगकर्ता बनाने का है। Additionally, they want to eradicate discrimination against girls and young women who seek contraceptives.

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