प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति ने कई मुद्दों को देशों के बीच सुलझाने के लिए छोड़ दिया, जिसमें देशों के सीमाओं की वास्तविक स्थिति और कोई विशेष क्षेत्र किस देश में शामिल होगा आदि। इन प्रश्नों में से अधिकांश विजयी मित्र शक्तियों के संबद्ध सुप्रीम परिषद जैसे निकायों के द्वारा संभाले गए। मित्र राष्ट्र विशेष रूप से मुश्किल मामलों को लेकर ही संघ में जाते थे। इसका तात्पर्य यह है कि,1920 के पहले तीन वर्षों के दौरान संघ ने युद्ध के परिणामस्वरूप हुई उथलपुथल को हल करने में अल्प भूमिका निभाई थी। संघ ने अपने प्रारंभिक वर्षों में उन प्रश्नों पर विचार किया जो पेरिस शांति संधियों द्वारा नामित थे।

जैसे-जैसे संघ का विकास होता गया, वैसे-वैसे इसकी भूमिक भी विस्तृत होती गई और 1920 के दशक के मध्य तक, यह अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बन गया। यह परिवर्तन संघ और गैर सदस्यों के बीच के संबंधों में देखा जा सकता था। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, तीव्र गति से संघ के साथ कार्य कर रहे थे। 1920 की दूसरी छमाही के दौरान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी सभी राष्ट्र संघ का उपयोग अपने राजनयिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर रहे थे और उनके विदेश सचिवों में से प्रत्येक ने इस अवधि के दौरान जिनेवा में संघ की बैठकों में भाग लिया। उन्होंने संघ की व्यवस्था का उपयोग संबंधों को बेहतर बनाने और अपने मतभेदों को व्यवस्थित करने के लिए किया।

सदस्यगण
शरणार्थी आयोग
क्षेत्रीय विवाद हल करना
ग्रीस और बुल्गारिया