उरुग्वे प्रतिनिधिक लोकतंत्र और अध्यक्षीय प्रणाली के साथ एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सरकार की तीन शाखाएं कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका है। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता हैं और संविधान के तहत राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख भी होता हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनो के लिये मिलकर मत दिया जाता है क्योंकि वे एक ही पार्टी से होते हैं। वे बहुमत द्वारा कार्यालय हेतु चुने जाते हैं। 13 सदस्यों से बना मंत्रिमण्डल, जो विभिन्न कार्यकारी विभागों के प्रभारी होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते है। विधायी शाखा, उरुग्वे की विधानसभा के दो कक्षों से मिलकर बना है। ये दो कक्ष, 99 सदस्य का चैंबर ऑफ डेप्युटीज और 31 सदस्य का सीनेट है। उपराष्ट्रपति सीनेट की अध्यक्षता करता है। दोनों प्रतिनिधि और सीनेटर पांच साल की अवधि के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका शाखा का सर्वोच्च न्यायालय है और न्यायाधीशों को 10 साल की अवधि के लिए आम सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अपीलीय और निचली अदालतों, शांति, चुनावी और प्रशासनिक और लेखा अदालत के न्यायाधीशों ने बाकी न्यायपालिका का गठन किया। सशस्त्र बलों के पास एक अलग सैन्य न्याय प्रणाली भी है।

अमेरिकन फ्रीडम हाउस ने उरुग्वे को राजनीतिक स्वतंत्रता के मामले में 27वें स्थान पर रखा, जबकि देश ने अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के डेमोक्रेसी इंडेक्स पर लगभग 8 अंक हासिल किए थे। पारदर्शिता इंटरनेशनल के अनुसार, उरुग्वे को भ्रष्टाचार बोध सूचक में कुल 180 से 25वां सबसे कम भ्रष्ट देशों में गिना जाता है।

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