अंतरंगी लेन-देन कानून के विकास का बहुलांश न्यायालय के निर्णयों का परिणाम है।

"एसईसी (SEC) बनाम टेक्सास गल्फ सल्फर कं" (1966) में संघीय सर्किट न्यायालय ने यह विवृति दी कि अगर किसी के पास अंदरूनी सूचना है तो अवश्य ही उस सूचना को प्रकट करनी चाहिए या फिर लेन-देन से अपने को अलग ही रखना चाहिए। 

सन् 1909 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रोंग बनाम रेपिड (Strong v. Repide) के मामले में यह फैसला सुनाया कि एक निदेशक जिसके क्रियाकलापों पर शेयर की कीमतें निर्भर करती हैं अपनी इस जानकारी का लाभ उन लोगों से शेयर प्राप्त करने में नहीं उठा सकता है जिन्हें वह जानबूझकर अपने अपेक्षित क्रियाकलापों से तथा शेयर की प्रतिफलित कीमतों से अनजान रखता है। हालांकि आमतौर पर, निदेशकों और शेयर धारकों के बीच व्यापार निगम में सामान्य संपर्क प्रत्ययी प्रवृति जैसे नहीं होते हैं ताकि आमतौर पर निदेशक के लिए कंपनी के शेयर की कीमतों के बारे में अपनी सामान्य जानकारी (ज्ञान) किसी शेयर धारक से शेयर खरीदे जाने से पूर्वी अपने अधीन रखता है उसे शेयरधारक को प्रकट करना उसका कर्त्तव्य नहीं मान लिया जाना चाहिए, फिर भी, ऐसे मामले हैं जहां विशेष तथ्यों के कारण, ऐसा कर्त्तव्य पालन विद्यमान है।

सन् 1984 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने "डर्क्स बनाम सेक (Dirks v. SEC)" के मामले में यह फैसला सुनाया कि गुप्त सूचना रखने वाले (दुबारा दूसरे के मार्फ़त सूचना प्राप्तकर्ता) उत्तरदायी हैं अगर उनके पास यह यकीन करने के पुख्ता कारण हैं कि गुप्त सूचना धारक ने गोपनीय सूचना को प्रकट करने में अपने प्रत्ययी कर्त्तव्य के पालन का उल्लंघन किया है एवं गुप्त सूचना धारक को प्रकटीकरण से कोई निजी लाभ मिला हैं। (चूंकि जालसाजी का खुलासा करने के लिए डर्क्स ने सूचना को प्रकट कर दिया, न कि निजी लाभ के लिए, अतः उसके इस मामले में अंतरंगी लेन-देन कानून के उल्लंघन के लिए कोई-उत्तरदायी नहीं था।)

डर्क्स के मामले (द डर्कस केस) ने "रचनात्मक अंतरंगी" की अवधारणा को भी परिभाषित किया कि जो वकील, निवेशी बैंकर्स तथा दूसरे जो निगम को अपनी सेवाएं प्रदान करते समय उस निगम से गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करते हैं वे "रचनात्मक अंतरंगी" कहलाते हैं। अगर निगम यह अपेक्षा करता है कि सूचना की गोपनीयता, बरकरार रहे तो रचनात्मक अंतरंगियों को भी अंतरंगी लेन-देन के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, चूंकि सच्चे अंतरंगी होने के कारण प्रत्ययी कर्त्तव्य के पालन की उनसे अपेक्षा की जाती है।

"युनाइटेड स्टेट्स बनाम कारपेंटर" (1986) के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले फैसले का उदाहरण उद्धृत किया जिसमे सर्वसम्पत्ति से एक प्रतिवादी को जिसने एक पत्रकार से सूचना हासिल की थी, न कि स्वयं कंपनी से, मेल एण्ड वायर मामले में अपराधी ठहराया गया था। इस मामले में, पत्रकार आर.फ़ॉस्टर विनान्स को भी दोषी करार किया गया, इस बिना पर कि उसने अपने नियोक्ता (मालिक), द वॉल स्ट्रीट जर्नल की सूचना को दुर्विनियोजित किया था। व्यापक रूप से प्रचारित इस मामले में, विनान्स ने जर्नल के "हर्ड ऑन द स्ट्रीट" कॉलम्स पर अग्रिम लेन-देन किया था।

न्यायालय ने "कारपेंटर" मामले में यह फैसला सुनाया कि "आम प्रतिज्ञप्ति के रूप में यह अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी है कि, कोई व्यक्ति जिसके पास किसी दूसरे के साथ गोपनीय अथवा प्रत्ययी संपर्क के कारण विशेष जानकारी या सूचना है, वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस जानकारी या सूचना का दुरूपयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है किन्तु उसे इससे किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने सिद्धांत के प्रति आस्थावान होना आवश्यक है।"

हालांकि, प्रतिभूतियों की जालसाजी (अंतरंगी लेन-देन) के अपराध-स्थापन को कायम करने में न्यायाधीश भी सामान रूप से विभाजित थे।

1997 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने युनाइटेड स्टेट्स बनाम ओ' हेगेन, 521 U.S. 642, 655 (1997) के अंतरंगी लेन-देन के मामले में दुर्विनियोजन का सिद्धांत अपनाया. ओ'हेगेन उस वक्त एक कानूनी फर्म ग्रैण्ड मेट्रोपोलिटन का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्टनर था, जब यह फर्म पिल्सबरी कं.के लिए निविदा प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। ओ'हेगेन ने तेजी (कॉल ऑप्शन) खरीद कर इस अंदरूनी सूचना का इस्तेमाल किया जिसके फलस्वरूप उसे 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का मुनाफा मिला। ओ'हेगेन ने यह दावा किया कि न ही वह और नहीं उसका फर्म पिल्सबरी के प्रति प्रत्ययी कर्त्तव्य के लिए उत्तरदायी है, अतः उसने पिल्सबरी का विकल्प खरीदकर जालसाजी नहीं की। 

न्यायालय ने उसके तर्क को खारिज कर दिया और उसकी सजा को सही ठहराते हुए बहाल रखा।

"दुर्विनियोजन का सिद्धांत" यह मानता है कि प्रतिभूतियों के लेन-देन के सिलसिले" में कोई व्यक्ति अगर जालसाजी करता है और इस प्रकार नियम 10(b) एवं नियम 10b-5 का उल्लंघन करता है, जब वह कारोबार के उद्देश्य से प्रतिभूतियों की गोपनीय सूचना का दुर्विनियोजन करता है तो यह सूचना के स्रोत के प्रति उसके कर्त्तव्य की विच्युति मानी जायेगी. इस सिद्धांत के तहत, एक प्रत्ययी का प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बिक्री में प्रधान की सूचना का गुप्त उपयोग स्वार्थ-सिद्धि के लिए करना, वफादारी और गोपनीयता के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन है जो सूचना के इस अनूठे इस्तेमाल से प्रधान को छलावे से लूट लेता है। कंपनी के अंतरंगी एवं शेयर के क्रेता अथवा विक्रेता के बीच प्रत्ययी संबंध पर देयता को आधार मान कर चलने के एवज में दुर्विनियोजन का सिद्धांत व्यापारी के धोखे में बदल गए प्रत्ययी पर देयता धार्य करता है जिसपर गोपनीय सूचना तक पहुंच पाने का अधिकार सौंपा गया था।

न्यायालय ने यह विशेष रूप से मान लिया है कि निगम की सूचना उसकी अपनी निजी संपति है:
"किसी कंपनी की गोपनीय सूचना...एक ऐसी संपत्ति को परिभित करती है जिसके एक मात्र अनन्य उपयोग का अधिकार कंपनी के पास है। प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन करते हुए ऐसी सूचना का गुप्त दुर्विनियोजन...गबन जैसी ही जालसाजी के समान है - किसी और के द्वारा किसी की देख-रेख में रखा गया रोकड़ या सामान का अपने लिए इस्तेमाल में लाना ही जालसाजी का दुर्विनियोजन है।

सन् 2000 में, द एसइसी (SEC) ने नियम 10b5-1, लागू किया, जिसमें लेन-देन को अंदरूनी सूचना के "आधार पर" परिभाषित किया गया जब किसी भी समय कोई व्यक्ति गैर-सार्वजनिक सूचना के सूत्र (तथ्य) की जानकारी होते हुए भी लेन-देन करता है ताकि किसी को अपनी रक्षा में यह कहना पड़े कि किसी भी प्रकार वह कारबार करती ही. इस नियम ने भी पूर्व-नियोजित लेन-देनों के लिए सकारात्मक सुरक्षा की सृष्टि की।

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