सन 1975 में इंडियन सेल्फ-डिटरमिनेशन एंड एज्युकेशन असिस्टन्स ऐक्ट (Indian Self-Determination and Educational Assistance Act) पारित किया गया, जिसने नीति परिवर्तन के 15 वर्षों का समापन कर दिया. इन्डियन सक्रियतावाद, नागरिक अधिकार आंदोलन (Civil Rights Movement) और सन 1960 के दशक के सामाजिक कार्यक्रम के सामुदायिक विकास के पहलुओं, से संबंधित इस अधिनियम ने अमेरिकी मूल-निवासियों की आत्म-निर्णय की आवश्यकता को स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही अमेरिकी सरकार की समापन की नीति का भी त्याग कर दिया गया; अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी मूल-निवासियों के स्वशासन और अपने भविष्य का निर्धारण करने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय मान्यता प्राप्त 562 कबीलाई सरकारें हैं। इन कबीलों के पास अपनी स्वयं की सरकार का गठन करने, कानून (दीवानी व फौजदारी दोनों) लागू करने, कर वसूलने, सदस्यता की आवश्यकताएं स्थापित करने, गतिविधियों के लिए लाइसेंस जारी करने व उनका नियमन करने, क्षेत्रों का विभाजन करने और व्यक्तियों को कबीलाई क्षेत्र से निष्कासित करने का अधिकार है। स्वशासन की कबीलाई शक्तियों की सीमाओं में वही सीमाएँ शामिल हैं, जो राज्य पर लागू होतीं हैं; उदाहरणार्थ, कबीले या राज्य किसी के पास भी युद्ध की शुरुआत करने, विदेशी संबंधों में शामिल होने, या धन छापने (जिसमें कागज़ी मुद्रा शामिल है) की शक्ति नहीं है।

अनेक अमेरिकी मूल-निवासी और अमेरिकी मूल-निवासियों के अधिकारों के समर्थक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि अमेरिकी संघीय सरकार का अमेरिकी मूल-निवासियों लोगों की "संप्रभुता" को मान्यता प्रदान करने का दावा कमज़ोर है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी अमेरिकी मूल-निवासी लोगों पर शासन करना और उनके साथ अमेरिकी कानून के अधीन व्यवहार करना चाहता है। ऐसे समर्थकों के अनुसार अमेरिकी मूल-निवासियों की संप्रभुता के सच्चे सम्मान के लिए यह आवश्यक होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार अमेरिकी मूल-निवासी लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार करे, जैसा वह किसी भी अन्य संप्रभु राष्ट्र के साथ करती है और अमेरिकी मूल-निवासियों के साथ संबंधों से जुड़े मामलों का नियंत्रण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से किया जाए, न कि ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स के माध्यम से. ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख करता है कि इसकी "ज़िम्मेदारी अमेरिकी इन्डियन्स, इन्डियन कबीलों और अलास्का के मूल-निवासियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विश्वास के तहत अपने अधीन रखी गई भूमि के का प्रशासन और प्रबंधन करना है। " अनेक अमेरिकी मूल-निवासी और अमेरिकी मूल-निवासियों के अधिकारों के समर्थकों का मानना है कि ऐसी भूमियों को "विश्वास के अधीन रखी गई" मानना और किसी भी तरह से इनका नियमन किसी विदेशी शक्ति, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार हो, कनाडा की सरकार हो, या कोई भी अन्य गैर-मूलनिवासी अमेरिकी प्राधिकरण हो, द्वारा किया जाना दूसरों को नीचा दिखाने जैसा व्यवहार है। 

यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो के सन 2003 के अनुमान के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका में निवासरत 2,786,652 अमेरिकी मूल-निवासियों में से एक-तिहाई से कुछ अधिक लोग तीन राज्यों में रहते हैं: कैलिफोर्निया में 413,382, एरिज़ोना में 294,137 और ओक्लाहोमा में 279,559.

सन 2000 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनसंख्या के लिहाज से संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े कबीले नवाजो (Navajo), शेरोकी (Cherokee), चोकटॉ (Choctaw), सायॉक्स (Sioux), चिपेवा (Chippewa), अपाचे (Apache), ब्लैकफीट (Blackfeet), आइरोक्युइस (Iroquois) और प्युएब्लो (Pueblo) थे। सन 2000 में, अमेरिकी मूल-निवासी वंश के दस में से आठ अमेरिकी मिश्रित रक्त वाले थे। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 तक यह आंकड़ा बढ़कर दस में से नौ हो जाएगा.
इसके अलावा, ऐसे अनेक कबीले हैं, जिन्हें विशिष्ट राज्यों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन संघीय सरकार द्वारा नहीं. राज्यों से प्राप्त मान्यता से जुड़े अधिकार और लाभ राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं। 

कुछ कबीलाई राष्ट्र अपनी परंपरा को स्थापित कर पाने और संघीय मान्यता प्राप्त कर पाने में विफल रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र में स्थित मुवेक्मा ओहलोन मान्यता प्राप्त करने के लिए संघीय न्यायालयीन प्रणाली में मुकदमा लड़ रहा है। पूर्वी कबीलों में से अनेक अपने कबीलाई दर्जे के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मान्यता से कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें कला व शिल्प कृतियों पर अमेरिकी मूल-निवासी के रूप में चिह्नित करने और ऐसे अनुदानों के लिए आवेदन करने की अनुमति शामिल हैं, जो विशिष्ट रूप से अमेरिकी मूल-निवासियों के लिए आरक्षित होते हैं। लेकिन एक कबीले के रूप में मान्यता प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होता है; एक कबीलाई समूह के रूप में स्थापित होने के लिए सदस्यों को कबीलाई वंश का व्यापक वांशिकता-संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। 

आरक्षित क्षेत्रों या वृहत्तर समाज में गरीबी के बीच जीवन को बनाए रखने का अमेरिकी मूल-निवासियों के संघर्ष के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न प्रकार के मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से कुछ पोषण और स्वास्थ्य संबंधी पद्धतियों से जुड़े हुए हैं। यह समुदाय अति-मद्यपान के विषमतापूर्ण अनुपात से ग्रस्त है। अमेरिकी मूल-निवासी समुदाय के साथ कार्य कर रही एजेंसियाँ उनकी परंपराओं का सम्मान करने और उनकी स्वयं की सांस्कृतिक पद्धतियों के भीतर रहते हुए ही पश्चिमी दवाओं के लाभों को एकीकृत करने का बेहतर प्रयास कर रही हैं। 

जुलाई 2000 में, वॉशिंगटन रिपब्लिकन पार्टी ने इस बात की अनुशंसा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की संघीय व वैधानिक शाखाएं कबीलाई सरकारों को समाप्त कर दें. सन 2007 में, डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस पुरुष सदस्यों (congressmen) व कांग्रेस महिला सदस्यों (Congresswomen) ने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ में शेरोकी राष्ट्र को "समाप्त" करने का एक विधेयक प्रस्तुत किया। सन 2004 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभिन्न अमेरिकी मूल-निवासी अन्य लोगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों, जैसे पश्चिम में कोयला व यूरेनियम, की प्राप्ति के लिए उनकी आरक्षित भूमियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले प्रयासों के प्रति सतर्क हैं।

वर्जीनिया राज्य में, अमेरिकी मूल-निवासियों को एक अनूठी समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्जीनिया में कोई भी संघीय मान्यता-प्राप्त कबीला नहीं है। कुछ विश्लेषक इसका श्रेय वॉल्टर ऐशबी प्लेकर को देते हैं, जिन्होंने इस राज्य के ब्यूरो ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स के रजिस्ट्रार के रूप में वन-ड्रॉप नियम की अपनी स्वयं की व्याख्या प्रबलता से लागू की थी। वे सन 1912-1946 के दौरान सेवारत रहे. सन 1920 में राज्य की जनरल असेम्बली ने एक कानून पारित किया, जिसके अनुसार केवल दो ही नस्लों को मान्यता प्रदान की गई थी: "श्वेत (White)" और "रंगीन (Colored)". प्लेकर का मानना था कि राज्य के अमेरिकी मूल-निवासी अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ अंतर्विवाहों द्वारा "संकरित" बन चुके हैं और, इसके अलावा, यह कि आंशिक अश्वेत परंपरा वाले कुछ लोग अमेरिकी मूल-निवासियों के रूप में मान्यता पाने का प्रयास कर रहे थे। प्लेकर अफ्रीकी परंपरा वाले किसी भी व्यक्ति को रंगीन (Colored) के रूप में ही वर्गीकृत करते थे, भले ही उसकी दिखावट और सांस्कृतिक पहचान कुछ भी हो. प्लेकर ने स्थानीय सरकारों पर राज्य के सभी अमेरिकी मूल-निवासियों को "रंगीन" के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का दबाव डाला और डेटा व कानून की उनकी स्वयं की व्याख्या के आधार पर ऐसे कुलनामों की सूचियाँ दीं जिनका पुनर्वगीकरण के लिए परीक्षण किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी मूल-निवासी समुदायों व परिवारों से जुड़े राज्य के अचूक रिकॉर्ड नष्ट हो गए। कभी-कभी एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों का वर्गीकरण "श्वेत" और "रंगीन" के रूप में करके उन्हें विभक्त कर दिया गया। अमेरिकी मूल-निवासियों की प्राथमिक पहचान के लिए कोई स्थान नहीं था। हालांकि, सन 2009 में, सीनेट इंडियन अफेयर्स कमिटी ने वर्जिनिया के कबीलों को संघीय मान्यता देने वाले एक विधेयक को अनुमति प्रदान की.

संघीय मान्यता और इसके लाभ प्राप्त करने के लिए, कबीलों के लिए सन 1900 से अपना नियमित अस्तित्व साबित करना अनिवार्य होता है। संघीय सरकार ने यह आवश्यकता बनाए रखी है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि काउंसिलों व कमिटियों में सहभागिता के माध्यम से, संघीय रूप से मान्यता प्राप्त कबीले इस बात पर अड़े रहे हैं कि समूह भी उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जिनकी पूर्ति उन्होंने की थी।

इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में, अमेरिकी मूल-निवासी समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका के भूदृश्य पर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में और अमेरिकी मूल-निवासियों के जीवनों में एक चिरस्थायी जोड़ बने हुए हैं। समुदाय लगातार सरकारों का निर्माण करते रहे हैं, जो आग पर काबू पाने, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने और कानून लागू करने जैसी सेवाओं का प्रशासन करती हैं। अधिकांश अमेरिकी मूल-निवासी समुदायों ने स्थानीय अध्यादेशों से संबंधित मामलों में निर्णय देने के लिए न्यायालयीन प्रणालियाँ स्थापित कीं हैं और इनमें से अधिकांश द्वारा समुदाय के भीतर पारंपरिक संबद्धता में निहित नैतिक व सामाजिक प्राधिकार के विभिन्न प्रकारों पर भी नज़र रखी जाती है। अमेरिकी मूल-निवासियों की निवास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कांग्रेस ने सन 1996 में "नेटिव अमेरिकन हाउसिंग एंड सेल्फ डिटरमिनेशन ऐक्ट" (एनएएचएएसडीए [NAHASDA]) पारित किया। ज कबीलों की ओर निर्देशित एक सामूहिक अनुदान कार्यक्रम के साथ इस कानून ने सार्वजनिक गृहनिर्माण और इन्डियन हाउसिंग अथॉरिटीज़ की ओर निर्देशित सन 1937 के अन्य हाउसिंग ऐक्ट कार्यक्रमों का स्थान लिया।

जनसंख्या
आनुवांशिकी
व्यक्ति-आधारित
वर्तमान अमेरिकी मूल-निवासी