इस प्रस्ताव के लागू होने पर जनप्रतिनिधि को मतदाताओं की ओर से केवल वोट ही नहीं मिलेंगे, अपितु वोट के अनुपात में चंदे के रूप में नोट भी प्राप्त होंगे। राजनैतिक वित्त की इस वैज्ञानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि व चुनाव लड़ने वाले प्रत्यासी जनता के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे। यह जवाबदेही वे जितनी बढ़ाते जाएंगे, उनका चंदा व उनकी सम्पन्नता उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। यदि एक मतदाता को एक महीने में 1750 रूपये देने का प्रावधान किया जाए, तो राजनैतिक चंदे की इस व्यवस्था से एक हजार वोट पाने वाले प्रत्यासी को 17.5 लाख रूपये वार्षिक चंदे के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, एक लाख वोट पाने वाले को 17.5 करोड़ रूपये मिल सकते हैं। इस रकम से जनप्रतिनिधि व प्रत्यासी सौ-पचास लोगों को रोजगार दे सकते हैं, व अपना सचिवालय बना सकते हैं। राजनैतिक वित्त की इस व्यवस्था से चंदा देने वालों के चंगुल से लोकतंत्र मुक्त हो जाएगा और जनता के साथ ईमानदारी से जुड़ जाएगा। समाजसेवियों के लिए इस व्यवस्था में पर्याप्त खर्च मिल जाएगा, इस धन से वे सामाजिक शोधों का काम आगे बढ़ा सकेंगे।

मतदाताओं का जन्मसिध्द आर्थिक अधिकार उन्हें दे देने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरेगी व भारत की आवाज अविकसित व विकासशील देशों को अपनी आवाज लगने लगेगी। इसके कई कारण हैं - एक तो य坙 कि विश्व के अन्य देशों में भी आर्थिक लोकतंत्र की प्यास जग जाएगी। जिसके लिए पूरा विश्व भारत की संसद का एहसान मानेगा। दूसरा यह कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (एम0 डी0 जी0) के नाम पर विकसित देशों को जो धन अपने कर्तव्य के तौर पर अविकसित व विकासशील देशों को देना था, उसे देने में अब वे हीला हवाली नहीं कर पाएंगे। अब वे यह भी नहीं कह पाएंगे कि गरीब देशों के नेता व नौकरशाह भ्रष्ट हैं, इसलिए उनकी रकम जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। चूंकि अब सभी मतदाताओं का बैंक में खाता होगा, इसलिए विकसित देश स्वयं यह आसानी से देख सकेंगे कि उनके द्वारा दिया गया धन गरीब नागरिकों के बैंक खातों में जा रहा है, या नही? इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद आज जो धन विदेशों से कर्ज के रूप में आता है, कल वह टैक्स के रूप में आने लगेगा। और भारत सरकार कर्ज के जाल से मुक्त हो जाएगी।

मशीन की मेहनत से छप रही नोट का मतदाताओं के बीच समान वितरण
राजनैतिक वित्त की वैज्ञानिक व्यवस्था
बिना मेहनत के पैसा?
मतदाताओं को पहचान पत्र के बजाय ए0 टी0 एम0 कैश कार्ड