दिसंबर 2004 में, सदस्य देश सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक की सरकार ने "सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक के किसी क्षेत्र में कथित तौर पर हुए अदालत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के अपराध की स्थिति को अभियोजक को भेजा था जब से रोम संविधि 1 जुलाई 2002 में लागू हुई थी।" 22 मई 2007 को अभियोजक ने जांच करने की अपने फैसले की घोषणा की, 2002 और 2003 में सरकार और विद्रोही सेना के बीच तीव्र लड़ाई अवधि के दौरान हुए हत्या और बलात्कार पर ध्यान केंद्रित किया।

23 मई 2008 को, अदालत ने डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द काँगो के पूर्व उप-राष्ट्रपति जीन-पियरा बेम्बा के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और उन पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया, यह अपराध तब हुआ जब 2002 और 2003 में सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक के एक इवेंट में उन्होंने दखल दिया। अगले ही दिन उन्हें ब्रुसेल्स के पास गिरफ्तार किया गया। 3 जुलाई 2008 को उन्हें आईसीसी को सौंप दिया गया।

मुख्यालय, कार्यालय और निरोध इकाई
सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक
केन्या
अभियोजक कार्यालय