पश्चिमी ओडीशा में अनावृष्टि और किसान आत्महत्या पर :

पिछेले कई दशकों से अनावृष्टि से ग्रसित पश्चिमी ओडिशा, खासकर कालाहांडी चर्चा का विषय रहा है। किन्तु, इन सनसनीखेज समाचार शीर्षकों और आपदा और भुखमरी के व्याख्यानों के पीछे छुपी हुई हैं। वहाँ के लोगों पर बीतती हुई त्रास्दी और उनके अधिकारों का निरंतर वंचन। चाहे लम्बी बेरोज़गारी हों, अनावृष्टि हो, बर्बाद होती हुई फसल हो, विस्थापन हो या फिर स्थायी हो, भारत के सबसे गरीब ज़िलों में से एक पर प्राकृतिक संसाधन धनी इस ज़िले में हर चीज़ एक बड़ा संघर्ष है।

विश्व व्यापार संघठन (डब्लू . टी . ओ), पूंजीवाद और समाजवाद पर :

विश्व व्यापार संगठन और जी . ए . टी .टी के अनुबंध बहुत ही अपराजातन्त्रवादी है। निगमित नेताओं ही नीती बनाते हैं, नाकि निर्वाचित प्रतिनिधियों। जब जिनेवा में लोग नियम बनाते हैं, तब वे कोइ लोकल पंचायत नेता के राय नहीं लेते और इसलिए वे उन्हें इन फैसलों के परिणामों को सामना करने के लिए नहीं कह सकते। अलग व्यवस्था का विचार छिछली है, खुले बाज़ार पूंजीवाद का सबसे विचित्र पक्ष यह है कि वह उन ही लोगों को लाभ दिया है जो समाजवाद से लाभ किये हैं। यह अनपेक्षित भी नहीं है। वैसे भी, उदारीकरण प्रक्रिया के नब्बे दिन पहले मनमोहन सिंह ने दक्षिण अयोग की प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किया था, क्या वे वास्तव में अपने विचारों को उस समय में बदल सकते थे ? राजनीतिक अवसरवाद और मीडिया प्रबंधन ने दूसरे विकल्पों और व्यवस्थाओं को नया रूप दिखाया है, बिना किसी सार्थक परिवर्तन के।

मीडिया के बढ़ते बाजारीकरण पर :

पिछले 20 वर्षों में मीडिया का सबसे ज़्यादा बाज़ारीकरण हुआ है। मीडिया को जहां से पैसा मिलता है वह वहीं पर फ़ोकस करता है। आज एक भी संवाददाता श्रमिकों, मजदूरों के लिए नहीं है, रोज़गार बीट को कोई कवर ही नहीं करता।

भारत के कानून और व्यवस्था की स्थिति पर :

उच्च न्यायलय के सारे न्यायध्यक्षों के पास एक अकेले पुलिस कांस्टेबल कि ताकत नहीं हैं। वह कांस्टेबल हमें बनता है या तोड़ता है। न्ययाध्यक्ष कानून को फिर से नहीं लिख सकते और उन्हें दोनों पक्षों के शिक्षित वकीलों को सुन्ना पड़ता हैं। यहाँ कांस्टेबल सरलता से खुद के कानून बना लेता है। वह लगभग कुछ भी कर सकता है। जब राज्य और समाज उसे आँख मारती है, तो वह अधिकतर कर सकता है।

एकाधिकार के खिलाफ सख्त कानून पर:

भारत में एक सख्त एंटी मोनोपोली क़ानून होना चाहिए। ऐसा लेजिस्लेशन सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव लेजिस्लेशन होना चाहिए जो भारतीय मीडिया में डाइवर्सिटी बढ़ा सकता हैं।

गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी पर :

साईनाथ ने मोदी के ख्याति और गुजरात के मॉडल को "हमारे समय के सबसे बड़े सार्वजनिक संबंधों का धोखा " कहा है। उनके अनुसार, मोदी एक निगमित दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

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