सितम्बर २००७ में सर्वप्रथम सिकंदरपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग ८ तक मेट्रो लाइन का प्रस्ताव रखा गया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने २००८ में ९९ साल के पट्टे के साथ बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर आधार पर मेट्रो लाइन बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये। हालांकि, रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ अपने साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी चाहता था। जुलाई २००८ में एक नई निविदा जारी की गई, जिसमें डीएलएफ-आईएलएफएस कंसोर्टियम एकमात्र बोलीदाता के रूप में उपस्थित थे। इस परियोजना को शुरुआत में डीएलएफ और इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ (आईएलएफएस) के बीच एक सहयोगी उद्यम के रूप में माना गया था, लेकिन कुछ वित्तीय समस्याओं के कारण डीएलएफ ने इस परियोजना से अपने हाथ खींच लिए, और आईएलएफएस इस मेट्रो प्रणाली का एकमात्र स्वामी बन गया। इस प्रकार इस उद्यम में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कोई निवेश नहीं है। रैपिड मेट्रो को वह २० एकड़ जमीन भी रियायती दर पर नहीं मिली, जो इसे राज्य सरकार द्वारा पहले चरण के निर्माण के लिए दी जानी थी।

रैपिड मेट्रो दुनिया की पहली पूरी तरह से निजी रूप से वित्त पोषित मेट्रो प्रणाली है। इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी साझेदारी के रूप में लागू किया गया था। परियोजना की पूरी लागत निजी पार्टी द्वारा ली गई थी और हरियाणा सरकार ने केवल लीज होल्ड के आधार पर भूमि प्रदान की थी। इसी निजी संस्था को मेट्रो के रखरखाव और संचालन का काम भी अपनी लागत पर सौंपा गया था। प्रारंभ में हुडा ने किसी निजी कंपनी द्वारा सार्वजनिक परिवहन से मुनाफा कमाने का विरोध किया, और अंततः ३५ वर्षों तक "कनेक्टिविटी शुल्क" के रूप में ७.६५ अरब रुपयों का भुगतान करने, और साथ-साथ ५-१०% विज्ञापन और संपत्ति विकास का राजस्व हुडा को देने के कंसोर्टियम प्रस्ताव के आधार पर समझौता किया गया।

जुलाई २००९ में परियोजना के लिए ९ अरब रपये का अनुबंध ३० महीने के समय में पूरा होने की शर्त पर दिया गया था। इस परियोजना की नींव ११ अगस्त २००९ को रखी गई। अक्टूबर २०१२ तक इस परियोजना की अनुमानित लागत १०.८८ अरब रुपये थी। मूल रूप से इसे २०१२ में खोलने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसे १४ नवंबर २०१२ को जनता के लिए खोला गया। लाइन का निर्माण रैपिड मेट्रो गुड़गांव लिमिटेड (आरएमजीएल) ने किया, और इसका संचालन भी उसी के पास है। 

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