प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की कौशल विकास योजना है जो कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए है। कैबिनेट ने परियोजना के लिए 120 बिलियन रूपए के परिव्यय को मंजूरी दी। इस योजना का लक्ष्य 2016-20 से 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना है।जुलाई २०१६ तक, १८ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिसमें से १७।9३ लाख को प्रशिक्षित किया गया। इस योजना का उद्देश्य रोजगार योग्य कौशल के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहित करना और मौद्रिक पुरस्कार और पुरस्कार देकर और उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करके संभावित और मौजूदा दैनिक वेतन भोगियों की कार्य कुशलता को बढ़ाना है। प्रति व्यक्ति औसत पुरस्कार राशि ८००० रखी गयी है।

समाज कल्याण
पुराने कानूनों का निरसन
शिक्षा एवं कौशल विकास
सूचना प्रौद्योगिकी नीति