1870 ई. के फ्रांस-प्रशा युद्ध से लाभ उठाते हुए रूस ने पेरिस की उस व्यवस्था को मानने से इन्कार कर दिया जिसके द्वारा काला सागर में उसकी सैनिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। अब रूस ने यह निश्चित किया कि वह काला सागर को रूसी झील के रूप में तब्दील कर देगा।

अभी तक ऑस्ट्रिया बाल्कन क्षेत्र की राजनीतिक में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था किन्तु जब इटली और जर्मनी की राजनीति से उसे अलग कर दिया गया तब उसने बाल्कन क्षेत्र में साम्राज्यवादी प्रसार करना चाहा। ऐसी हालत में बाल्कन क्षेत्र में रूस के विरूद्ध एक नया प्रतिद्वन्द्वी खड़ा हो गया। फलतः टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रूस ने क्रीमिया युद्ध में हारने के बाद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए स्लाव जाति का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने बाल्कन राज्यों के सभी स्लावों को संगठित करने के उद्देश्य से मास्को में एक सर्व-स्लाव सम्मेलन 1867 ई. में आयोजित किया, इसका उद्देश्य सभी स्लाव लोगों को संगठित कर तुर्की साम्राज्य के विरूद्ध विद्रोह करवाना था। इस आन्दोलन से प्रभावित होकर 1875 ई. में बोस्निया, बुल्गारिया के लोगों ने टर्की शासन के विरूद्ध विद्रोह किया। फलतः तुर्की ने निर्दयतापूर्वक इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में रूस ने बोस्निया के पक्ष में हस्तक्षेप किया और युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने तुर्की को पराजित कर सान-स्टेफिनों की सन्धि लाद दी। इसके तहत टर्की के कुछ क्षेत्रों पर रूस अधिकार हुआ। सर्बिया और रूमानिया को पूर्ण स्वतंत्र राज्य मान लिया गया और एक नए स्वतंत्र राज्य बुल्गारिया का निर्माण हुआ।

लेकिन सा-स्टिफेनों की सन्धि की शर्तें इंग्लैण्ड और ऑस्ट्रिया को मान्य नहीं थी क्योंकि इससे उनके हितों को चोट पहुँचती थी। अतः उन्होंने इस सन्धि को रद्द करने की मांग इस आधार पर की कि किसी एक राष्ट्र को बलपूर्वक पेरिस की सन्धि (1856 ई.) द्वारा स्थापित व्यवस्था को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः पूरी समस्या पर विचार करने के लिए संबंधित राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। रूस ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अंततः बिस्मार्क की मध्यस्था में जून 1878 ई. में बर्लिन में सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में हुई सन्धि के निम्नलिखित प्रावधान थे-


रूस
बर्लिन कांगे्रस की पृष्ठभूमि
ऑस्ट्रिया
जर्मनी