इस जनांदोलन ने राजनीतिक दलों के चेहरों पर पड़े लोकहितैषी नकाब को हटाकर स्वार्थी सत्ताकांक्षी और जनविरोधी चरित्र को स्पष्ट कर दिया। विपक्षी दलों के साथ ही इसमें सबसे विकृत चेहरा केंद्र के सत्ताधारी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नजर आया। उसके वकील मंत्रियों कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम आदि ने स्वयं को शासक एवं अन्ना हजारे की टीम को गुलाम मानकर तुगलकी आदेश और बयान जारी किए।

14 अगस्त को कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने अन्ना हज़ारे पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाते हुए कहा कि अन्ना भ्रष्ट हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति सावंत की रपट का संदर्भ दिया था, जिसमें अन्ना को दोषी ठहराया गया था। उन्होंने यह नहीं बताया था कि न्यायमूर्ति सावंत की रपट के बाद इस मुद्दे पर सुखतांकर आयोग ने जांच की थी और अन्ना को आरोपमुक्त कर दिया था।
इस आंदोलन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, अंबिका सोनी आदि के साथ ही विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, सीताराम येचुरी आदि का कद भी छोटा कर दिया। 
मनमोहन सिंह ने संसद में इस आंदोलन के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ होने की चेतावनी दी। अंबिका सोनी ने इसे साफ करते हुए अमेरिका का नाम उजागर किया।

सभी नेताओं ने बार-बार संसद की सर्वोच्चता की दुहाई दी और लोगों के प्रयासों को अराजक कार्यवाई ठहराने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरु होती है जो भारत को संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बनाएंगें।

राजनीतिक दलों की भूमिका
अगस्त २०११ अनशन
अनशन के पश्चात
अप्रैल २०११