1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की जीत के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक नए नवाब के रूप में कठपुतली सरकार स्थापित किया। हालांकि, 1764 में अवध के नवाब द्वारा बंगाल पर आक्रमण और बक्सर की लड़ाई में उनकी हार के बाद, कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, जिसमें बंगाल में भूमि राजस्व (भूमि कर) एकत्र करने का और प्रशासित करने का अधिकार शामिल था, 1765 में हस्ताक्षरित संधि के बाद, 1772 तक यह क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार तक बढ़ चुका था। 1773 तक, कंपनी ने बंगाल के निजामत ("आपराधिक क्षेत्राधिकार का अभ्यास") प्राप्त कर लिया और इस प्रकार विस्तारित बंगाल प्रेसीडेंसी की पूर्ण संप्रभुता प्राप्त कर ली। इस अवधि के दौरान, 1773 से 1785, बहुत कम बदलाव हुआ; हालांकि इसी दौरान बनारस के "राजा" का प्रभुत्व बंगाल प्रेसीडेंसी की पश्चिमी सीमा में और साल्सेट द्वीप, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया।

तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध के बाद मैसूर राज्य के कुछ हिस्सों को मद्रास प्रेसिडेंसी से जोड़ा गया। इसके बाद, 1799 में, चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु के बाद मद्रास प्रेसीडेंसी में और अधिक क्षेत्र जोड़ दिया गया। 1801 में, कार्नाटक, जो कि कंपनी आधिपत्य के तहत कर्नाटक के नवाब द्वारा शासित थी, मद्रास प्रेसीडेंसी के एक हिस्से के रूप में इसे सीधे प्रशासित किया जाना शुरू कर दिया गया।

नए प्रांत
कंपनी राज (1793-1858)
प्रेसीडेंसी
ब्रिटिश राज के तहत प्रशासन (1858-1947)