बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान एक अधिनियम पोलैंड में 1430 के दशक में अपनाया गया था। नेमिनेम केप्टिवेबिमस, जो "" का संक्षिप्त रूप है, (लैटिन, "हम अदालत के फैसले के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे") पोलैंड और पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का बुनियादी अधिकार था, जिसका यह कहना था कि राजा, अदालत के व्यवहार्य फैसले के बिना "szlachta (श्लाष्टा)" के किसी भी सदस्य को ना तो सज़ा दे सकता है और ना ही बंदी बना सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को मुक्त कराना है जिसे गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है। "नेमिनेम केप्टिवेबिमस" का इससे कुछ लेना-देना नहीं है कि कैदी दोषी है कि नहीं है, बल्कि सिर्फ इससे है कि आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है।

पोलैंड
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थगन और उसका परिणाम
मलेशिया
स्कॉटलैंड का दृष्टिकोण