6 दिसंबर, 2017 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वह यरूशलेम को इजरायल की राजधानी मानते हैं और तेल अवीव से अमेरिकी दूतावास को यरूशलम स्थांतरण करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकीन यह सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकतर सदस्य यरुशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं देते है और दूतावास स्थानांतरित करने पर असहमत हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तीन दिन पहले अमेरिका द्वारा वीटो लगा दिया गया बाद में फिलीस्तीनी संयुक्त राष्ट्र में राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि महासभा एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करेगी जिसे ट्रम्प को घोषणापत्र वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव 377 को आमंत्रित करने की मांग की, जिसे "शांति के और एकता" प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, एक वीटो को दरकिनार करने के लिए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि सुरक्षा परिषद में कार्य करने में विफल रहता है तो महासभा एक सामयिक उपाय के लिए सदस्यों को उचित सिफारिश करने के लिए मामले पर विचार करने के लिए एक आपातकालीन विशेष सत्र को बुला सकती है।

सन्दर्भ
प्रक्रिया
अभियान
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