रणनीतिक भागीदारी के रूप में द्विपक्षीय विकास सहयोग को मान्यता प्रदान करते हुए तथा अफगानिस्तान में सामाजिक, आर्थिक, अवसंरचना और मानव संसाधन विकास के लिए भारत द्वारा अफगानिस्तान को प्रदान की गई 2 बिलियन यूएस डॉलर की विकास और आर्थिक सहायता के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष एक महत्वाकांक्षी तथा अग्रदर्शी अगली पीढी की 'नई विकास भागीदारी' आरंभ करने पर सहमत हुए। इस संदर्भ में, सरकार तथा अफगानिस्तान के लोगों की प्राथमिकताओं और अनुरोध के अनुसार, दोनों पक्ष उच्च प्रभाव वाली 116 समुदाय विकास परियोजनाओं को आरंभ करने पर सहमत हुए जिन्हें अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में क्रियान्वित किया जाएगा जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण, सूक्ष्म-जल विद्युत, खेल अवसंरचना और प्रशासनिक अवसंरचना के क्षेत्र भी शामिल हैं।
भारत से सहायतानुदान के अंतर्गत निम्नलिखित नई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने पर भी सहमति हुई: 

1. काबुल के लिए शहतूत बांध और पेयजल परियोजना जो सिंचाई में सहयोग प्रदान करेगी;

2. पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए नानगरहर प्रांत में अफगानिस्तान शरणार्थियो के लौटने के लिए कम लागत पर घरों का निर्माण;

3. बामयान प्रांत में बंद-ए-अमीर तक सड़क संयोजनता जो राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को आकर्षित करेगी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी;

4. परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिए जलापूर्ति नेटवर्क;

5. मूल्यवर्धित उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए काबुल में जिप्सम बोर्ड विनिर्माण संयंत्र की स्थापना; और

6. मजार-ए-शरीफ में पॉलीटेक्नीक का निर्माण।

अफगानिस्तान पक्ष ने संचार अवसंरचना में विकास (आप्टिक फाइबर) तथा 180 मेगावाट क्षमता वाले सुरोबी 2 जलविद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया। भारतीय पक्ष ने इसका अन्वेषण करने पर सहमति प्रदान की। लोगों का लोगों के साथ संपर्क, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
अफगान राष्ट्रिकों के लिए क्षमता निर्माण, कौशल और मानव संसाधन विकास हेतु व्यापक स्तर पर संचालित कार्यक्रमों का सकारात्मक रूप से आकलन किया गया। अफगान राष्ट्रिकों के लिए आईआईसीआर विशेष छात्रवृत्ति स्कीम की 10वीं वर्षगांठ को 2016 में मनाया गया था तथा इसे 2017 से 2022 तक की अवधि के लिए आगे और क्रियान्वित करने पर सहमति दी गई। यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के शहीदों के बच्चों के लिए भारत में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु 520 छात्रवृत्तियां आरंभ की जाएं तथा चिकित्सा सहायता को अफगान राष्ट्रीय सेना के कार्मिकों, तक विस्तारित कर दिया जाए। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) का प्रयोग राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तरों पर अफगानिस्तान के प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा जिसमें सिविल प्रशासन और परियोजना क्रियान्वयन की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए अनुभवों की साझेदारी और तकनीकी सहायता का प्रयोग करना भी शामिल है। इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियां भी विकसित की जाएंगी। भारतीय विदेश सेवा संस्थान दिसम्बर, 2017 मे अफगान राजनयिकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करेगा जिसमें काउंसलर मामले भी शामिल हैं।
कंधार में एएनएएसटीयू (अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के संबंध में भारत की सहायता की सराहना करते हुए यह सहमति हुई कि एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में एएनएएसटीयू को मजबूत बनाने में और अधिक सहयोग को अन्वेषित किया जाएगा।
मई, 2017 में प्रक्षेपित दक्षिण एशिया उपग्रह में अफगानिस्तान की प्रतिभागिता का स्वागत करते हुए भारत रिमोट सेंसिग प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में अफगानिस्तान की सहायता में वृद्धि करने के लिए सहमत हुआ।
सांस्कृतिक तथा लोगों के लोगों के साथ संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए भारत-अफगानिस्तान फाउंडेशन के कार्य की सराहना करते हुए निकट भविष्य में भारत-अफगानिस्तान संस्कृति दिवस आयोजित करने के निर्णय का स्वागत किया गया। इसके अलावा, आईसीसीआर काबुल में अफगान राष्ट्रीय संगीत संस्थान को सहायता प्रदान करेगा जिसमें संगीत यंत्र भी शामिल हैं।
पर्यटन तथा लोगों का लोगों के साथ संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों पक्षकार सांसदों, निर्वाचन आयोगों, मीडिया, महिलाओं युवाओं, धार्मिक नेताओं और संस्थाओं, खेल दलों के बीच विनिमय को और प्रोत्साहित करने तथा घनिष्ठ राष्ट्र/शहर संबंधों को सुकर बनाने पर सहमत हुए।

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