जब सरकार पर ऋण का भार अधिक हो जाता है तो वह उसका भुगतान एकदम नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए आय का व्यय से अधिक होना आवश्यक होता है। अतः ऋण का भुगतान सरकार वार्षिक किश्तों में करना शुरू कर देती है। यह नीति प्रायः स्थाई अथवा दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार ब्याज सहित मूलधन की एक निश्चित मात्रा लोटाती रहती है। इससे धीरे-धीरे सरकार पर ऋण का भार कम होता जाता 

वार्षिक ऋण भुगतान किश्तें या मियादी किश्तें
ऋण स्थानातंरण या परिवर्तन
सार्वजनिक ऋण के प्रभाव
उत्पादन लागत पर प्रभाव