प्रमुख सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों, जैसे पानी और बिजली के निजीकरण के कई मामलों में निजीकरण प्रस्तावों को विपक्षी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिनमें से अधिकतर इन्हें प्राकृतिक एकाधिकार मानते हैं। अभियानों में आमतौर पर प्रदर्शन और लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियां शामिल हैं, कभी कभी अधिकारी हिंसा का उपयोग करते हुए विपक्ष को दबाने के प्रयास करते हैं (जैसे बोलीविया में 2000 के कोचाबम्बा विरोध और जून 2002 में अरेकिपा, पेरू के विरोध). विपक्ष को अक्सर मजदूर संघों का मजबूत समर्थन मिलता है। विरोध आमतौर पर पानी के निजीकरण के खिलाफ सर्वाधिक मजबूत है- कोचाबम्बा के साथ हाल के उदाहरणों में हैती, घाना और उरुग्वे (2004) शामिल हैं। उत्तरार्द्ध मामले में एक नागरिक समाज द्वारा शुरू जनमत संग्रह में पानी निजीकरण प्रतिबंध अक्टूबर 2004 में पारित किया गया था।

नकारात्मक प्रतिक्रियाएं
प्रतिगमन
उल्लेखनीय उदाहरण
सार्वजनिक उपयोगिता