सभा की नीति के लिये निम्नांकित सिद्धांत आधारशिला हैं : 

(1) प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं का स्थान और मान बना रहे। अंत:प्रातीय व्यवहार के लिये राष्ट्रभाषा को प्रयुक्त किया जाए। 

(2) राष्ट्रभाषा प्रचार राष्ट्र के नवनिर्माण का तथा राष्ट्रीय एकता के संवर्धन का एक श्रेष्ठ रचनात्मक कार्य है। 

(3) राष्ट्रभाषा का स्वरूप सर्वसंग्राहक हो। 

राष्ट्रभाषा की हमारी व्याख्या इस प्रकार है : भारत में अंत:प्रांतीय व्यवहार के लिये जिस एक भाषा का उपयोग सदियों से आम तौर पर चलता आ रहा है वह हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके लिये हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी तीनों नाम रूढ़ हैं। 

(4) राष्ट्रभाषा का विकास देश की प्रादेशिक भाषाओं के संपर्क से संपन्न होता रहे।

सभा के विधान और नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों द्वारा निर्धारित समय पर कार्यसमिति और नियामक मंडल का चुनाव किया जाता है। हिंदी प्रचारकों, हिंदी के विद्वानों, रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा समाजसेवकों को सभा के विधान के अनुसार नियामक मंडल और नियामक समिति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे सभा के संगठन का ढाँचा केवल एक प्रचार संस्था का नहीं, बल्कि विद्याप्रसारिणी संस्था का सा बन सके। सभा का केंद्रीय कार्यालय पूना में तथा विभागीय कार्यालय पूना, बंबई, नागपुर और औरंगाबाद में हैं। सभा की अचल जायदाद साढ़े आठ लाख रुपए लागत की है। वार्षिक आय व्यय का बजट 19 लाख रुपए के लगभग होता है।

सभा की शिक्षण और प्रचर संबंधी प्रवृत्तियों में परीक्षाओं का संचालन, पुस्तक प्रकाशन, ग्रंथालय प्रायोजना तथा विद्यालय प्रमुख हैं। विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों की संख्या दो हजार तथा आधिकारिक शिक्षकों की संख्या छह हजार है।

ग्रंथालय योजना
परीक्षा
सिद्धान्त
पुस्तकप्रकाशन