13 सितंबर 2007 को, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा (General Assembly) ने लगभग 25 वर्षों तक चली चर्चा के बाद मूल-निवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र (संयुक्त राष्ट्र Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) को अंगीकार किया। इस घोषणा-पत्र के विकास में मूल-निवासी प्रतिनिधियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके पक्ष में 143 मतों का ज़बरदस्त बहुमत था, जबकि इसके विरुद्ध केवल 4 मत (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका) पड़े. इसके खिलाफ मतदान करने वाले चारों राज्यों-जिनमें से सभी ने ऐतिहासिक रूप से मूल-निवासी लोगों, जिनकी संख्या बाहर से आकर बसने वाले लोगों की तुलना में बहुत ही कम थी, का दमन किया था और उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी-ने सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत घोषणा-पत्र के अंतिम प्रारूप के बारे में गंभीर आपत्तियाँ व्यक्त करना जारी रखा. विरोध कर रहे चार में से दो देशों, ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड, ने बाद में अपना पक्ष बदल कर घोषणा-पत्र के समर्थन में मत दिया.

संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशन की ओर बोलते हुए, प्रवक्ता बेंजामिन चैंग, जो कि रिचर्ड ग्रेनेल के नेतृत्व में कार्यरत थे, ने कहा कि "आज जो किया गया, वह स्पष्ट नहीं है। अब यह एक ऐसी स्थिति में है, जहाँ इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है और यह एक स्पष्ट वैश्विक सिद्धांत स्थापित नहीं करता." अमेरिकी मिशन ने पटल पर एक दस्तावेज, "मूल-निवासी लोगों के अधिकारों के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका की राय (Observations of the United States with respect to the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)", जारी करते हुए इस घोषणा-पत्र के विरुद्ध अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवाईं. इनमें से अधिकांश आपत्तियाँ उन्हीं बिंदुओं पर आधारित थीं, जिनके आधार पर अन्य तीनों देशों ने इस घोषणा-पत्र को अस्वीकार किया था, लेकिन इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि यह घोषणा-पत्र इस बात की एक सटीक परिभाषा दे पाने में विफल था कि शब्दावली "मूल-निवासी लोग" में कौन-कौन शामिल है।

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सम्मिलन
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों से अमेरिकी मूल-निवासियों का बहिष्करण
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