भारतीय रेलवे ने बीकेसी पर प्रस्तावित टर्मिनस का निर्माण तीन मंजिला भूमिगत स्टेशन के रूप में करने का प्रस्ताव किया। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसी भूखंड पर बीकेसी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) का निर्माण करने की योजना बनाई थी। जेआईसीए की रिपोर्ट ने बीकेसी प्लॉट को मुंबई टर्मिनस के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया था। फरवरी 2016 में, रेलवे और राज्य सरकार बीकेसी में दोनों परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक समझौते पर आईं। हालांकि, अप्रैल 2016 में, राज्य सरकार ने बीकेसी में भूमिगत स्टेशन के निर्माण की अनुमति देने से इंकार कर दिया, प्रस्तावित आईएफएससी और इसके बहु स्तरीय भूमिगत कार पार्क के पूरा होने के बाद भूमिगत स्टेशन के लिए क्षेत्र में जमीन की उपलब्धता की कमी का हवाला देते हुए। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि आईएफएससी जल्द ही सरकार के लिए राजस्व पैदा करना शुरू कर देगी, जबकि रेल गलियारे के 2023 तक पूरा करने की उम्मीद थी। इसके बजाय प्रस्तावित बीकेसी टर्मिनस को माटुंगा या कंजुरमर्ग में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया था। यह मुद्दा जनवरी 2017 में हल किया गया, जब महाराष्ट्र सरकार और एमएमआरडीए ने टर्मिनस बनाने के लिए बीकेसी में 5.4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की।

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मुंबई टर्मिनल