2009-10 के रेल बजट में मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के साथ 5 अन्य हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया गया था। 650 किमी लंबी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को पुणे रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक मुंबई के रास्ते से चलाने का प्रस्ताव किया गया था। यह कॉरिडोर मुंबई के किस मार्ग से जाना चाहिए इसकी व्यवहार्यता अध्ययन मे रिपोर्ट तैयार की गई थी। अहमदाबाद-मुंबई-पुणे कॉरिडोर का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन आरआईटीईएस, इलिफेर्र और सिस्त्र के एक संघ द्वारा पूरा किया गया। कॉरिडोर के लिए अपेक्षित शीर्ष गति 350 किमी/घंटा तक तय की गई थी। प्रस्तावित स्टेशनों में मुंबई-पुणे खंड में लोनावला और मुंबई-अहमदाबाद से सूरत, भरूच और वडोदरा शामिल हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 32 सेवाओं का प्रस्ताव रखा गया था। रेलवे के अधिकारियों ने कॉरिडोर को बंगलौर तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव दिया है।

रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए 14 फरवरी, 2013 को रेलवे मंत्रालय और फ्रांसीसी राष्ट्रीय रेलवे, सोसाइटी नेशनल डेस चैमिंस डे फोर फ्रैंचाइज़ (एसएनसीएफ) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनो पार्टियों ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में संयुक्त रूप से "ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट" व्यवहार्यता प्रोजेक्ट तैयार करने पर सहमति व्यक्त की। इस परियोजना को फ्रेंच वित्त मंत्रालय की सहायता से एसएनसीएफ द्वारा वित्त पोषित किया गया था। मार्च 2013 में, रेलवे बोर्ड ने मुंबई-पुणे खंड को छोड़ने और मुंबई और अहमदाबाद के बीच उच्च गति वाले रेल सेवा को संचालित करने का फैसला किया। बोर्ड ने वित्तीय बाधाओं के कारण यह निर्णय लिया क्योंकि पुणे और मुंबई के बीच का घाट अनुभाग परियोजना बजट को बढ़ा रहा था। वी.ए. मालेगांवकर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (प्रो), पश्चिमी रेलवे के अनुसार "यह मूल रूप से एक पश्चिमी रेलवे परियोजना है और महाराष्ट्र के बहुत कम हिस्से को इसके तहत कवर किया जा रहा है। इसलिए, महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना में कम दिलचस्पी दिखा रही थी और वित्तीय बोझ को सहन करने में भी नाकाम रही थी। यही वजह है कि रेलवे बोर्ड ने हाई-स्पीड कॉरीडोर में पुणे-मुंबई के हिस्से को शामिल करने का फैसला किया है।"

भारत और जापान ने सितंबर 2013 में नई दिल्ली में मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर का एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह 29 मई 2013 को तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और जापान के प्रधान मंत्री शिंजो अबे के बीच संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में था जिसमें यह प्रावधान है कि दोनों पक्ष कॉरिडोर के संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के सह-वित्तपोषण करेंगे। संयुक्त अध्ययन का उद्देश्य 300-350 किमी/घंटे की गति के साथ सिस्टम की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना था। अध्ययन (¥ 500 मिलियन) की लागत भारत और जापान द्वारा समान रूप से वहन किया गया था। रिपोर्ट अध्ययन शुरू होने के 18 महीनों के भीतर पूरा होने के लिए निर्धारित किया गया था। यानी यह जुलाई 2015 तक पूरा होगा। अध्ययन ने ट्रैफ़िक पूर्वानुमान, संरेखण सर्वेक्षण और उच्च गति वाले रेलवे प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और एसएनसीएफ ने परियोजना पर अध्ययन किया। जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने प्रौद्योगिकी, संरेखण और यातायात संबंधी पहलुओं की खोज की, जबकि एसएनसीएफ ने व्यवसाय के अनुमानों पर काम किया। व्यवहार्यता अध्ययन में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय चुनौतियों, सुरंगों और पुलों आदि के निर्माण जैसे पहलुओं के बारे में एक संरेखण सर्वेक्षण शामिल था। यह किराया और गैर किराया बॉक्स राजस्व पर आधारित एक वित्तीय मॉडल का भी सुझाव दिया है।

ऑपरेटर
किराए
पृष्ठभूमि
बुनियादी ढांचा और संचालन