स्व-स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए, प्रति वर्ष 150,000 रुपये तक के आवास ऋण पर दिया गया ब्याज कर से मुक्त है। (रुपये 1,00,000/प्रति वर्ष u/s 80c बचत). बहरहाल, यह केवल एक तीन वित्तीय वर्षों के भीतर निर्माण निवास के लिए लागू करने के बाद कर्ज लिया है और ऋण अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया हो।

अगर घर रोजगार की वजह से अधिकृत नहीं किया गया है तो घर स्वाधिकृत माना जायेगा.

किराए पर दिए गए मकानों के लिए, अदा किए जाने वाला सम्पूर्ण व्याज आय कर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती योग्य है। हालांकि, किराए को इस तरह की सम्पत्ति से हुए आय के रूप में दिखाया जाना चाहिए। भुग्तानित किराए का 30% और नगरपालिका करों का भुगतान कर से कटौती के लिए उपलब्ध हैं।

सभी सम्पत्तियों से नुकसान को वेतन से हुए आय स्रोत में ही समायोजित किया जान चाहिए। इसलिए, इस बिनाह पर, काटे गए अधिक टीडीएस की वापसी का दावा, आवश्यक नहीं होगा। 

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