खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को एक औषधि डिलीवरी उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया है और इसकी बिक्री से पहले खाद्य, औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम (एफडीसीए) के तहत मंजूरी लेनी जरुरी है। जनवरी 2010 में, इस वर्गीकरण को एक संघीय न्यायाधीश ने पलट दिया गया था, लेकिन अपील करने पर न्यायाधीश लियोन के निर्णय को मार्च 2010 को लंबित निर्णय बनाते हुए स्थगनादेश जारी कर दिया गया। इसके बावजूद, अनेक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कंपनियां ऑनलाइन उभरीं. सितम्बर 2010 को, एफडीए ने घोषणा की कि ई-सिगरेट का विनियमन शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनमें औषधि तथा औषधि डिलीवरी उपकरण दोनों ही होते हैं। इस घोषणा के बाद, एफडीए ने "अप्रमाणित दावों और खराब निर्माण सहित संघीय खाद्य, औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के सिलसिले में" पांच अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ नियामक कार्रवाई शुरू की. 23 सितम्बर 2010 को अपील अदालत ने मौखिक तर्क सुने. 7 दिसम्बर को, अपील अदालत ने 3-0 से सर्वसम्मत रूप से एफडीए के खिलाफ फैसला सुनाया, इस तरह दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विपणन का रास्ता साफ हो गया। अपील अदालत द्वारा निषेधाज्ञा पर फैसला करने से पहले न्यायाधीश लियोन के निर्णय को खंडित करने के मामले में एफडीए की स्थिति अवांछनीय हो गयी; और इस मामले के सिलसिले में जिला अदालत जाने के बजाय उसने इसे एन-ज्वॉय (NJoy) के साथ निपटा देने के बारे में सोचा और सार्वजनिक रूप से न्यायाधीश की फटकार खाने के बाद यह मामला समाप्त कर दिया गया। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तम्बाकू उत्पाद हैं और इसे नजरअंदाज किया गया है और न्यायाधीश ने पांच कंपनियों को एक चेतावनी पत्र जारी किया।

सन्दर्भ
घटक
अमेरिकी
यूरोपीय