1939-1942 के दौरान, ब्रिटेन ने यू.एस. (U.S.) और अन्य देशों से "नकद दो और माल लो" के आधार पर युद्ध सामग्री और हथियारों की खरीदगी में अपना अधिकांश स्वर्ण भंडार खाली कर दिया। यूके (UK) के भंडार की इस समाप्ति से युद्ध-पूर्व तरह के स्वर्ण मानक में वापसी की अव्यवहारिकता को विंस्टन चर्चिल समझ गये। बस यह समझ लिया जाय कि युद्ध ने ब्रिटेन को दिवालिया बना दिया था।

इस तरह के स्वर्ण मानक के विरुद्ध बोलने वाले जॉन मेनार्ड कीन्स ने निजी स्वामित्व वाले बैक ऑफ़ इंग्लैंड के हाथों में नोट छापने की शक्ति दे देने का प्रस्ताव रखा। मुद्रास्फीति के खतरे के बारे में चेतावनी देते हुए कीन्स ने कहा, "मुद्रास्फीति की एक सतत प्रक्रिया से, गुप्त रूप से और अलक्षित रूप से सरकारें अपने नागरिकों की संपत्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से को जब्त कर लिया करती हैं। इस तरीके से, वे न केवल जब्त करती हैं, बल्कि वे मनमाने ढंग से जब्त करती हैं; और, जहां यह प्रक्रिया अनेक लोगों को गरीब बना देती है, वहीं दरअसल कुछ को धनाढ्य बनाती है।"

बहुत संभवतः इसी कारण से, 1944 ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई और एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की गयी, जो विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के यू.एस. (U.S.) डॉलर में परिवर्तनीयता और बदले में सोने में उसकी परिवर्तनीयता पर आधारित हुई। इसने देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़त हासिल करने के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य में हेरफेर करने से भी रोका.

स्वर्ण विनिमय मानक
मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध
सिद्धांत
स्वर्ण मानक में वापसी पर ब्रिटेनवासियों की हिचक