मार्च 2004 में एक सदस्य देश, डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द काँगो की सरकार ने "डीआरसी के किसी क्षेत्र में कथित तौर पर हुए अदालत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के अपराध की स्थिति को अभियोजक को भेजा था जब से रोम संविधि 1 जुलाई 2002 में लागू हुई थी।"

17 मार्च 2006 को इटुरी में कॉगोंलीज पेट्रियोट्स मिलिशिया संघ के पूर्व नेता थॉमस लुबंगा, अदालत द्वारा जारी किए गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति बने, जिन पर कथित तौर पर "15 वर्ष से कम के बच्चों को सेना में जबरदस्ती भर्ती करने और उनका इस्तेमाल युद्ध में सक्रिय रूप से करने" का आरोप था। इस कारण उनका मुकदमा 23 जून 2008 को शुरू हुआ, लेकिन 13 जून को इसे स्थगित कर दिया गया जब अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अभियोजक ने संभावित दोषमुक्ति संबंधी सामग्री का खुलासा से इंकार करने से लुबंगा के एक उचित मुकदमा के प्रति अधिकारों का उल्लंघन किया था। अभियोजक ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्त्रोतों से गोपनीयता की शर्त पर सबूत प्राप्त किया था, लेकिन जजों ने फैसला सुनाया कि अभियोजक ने गलत तरीकों से रोम संविधि के प्रासंगिक प्रावधान का आवेदन किया था और एक परिणाम के रूप में, "जांच की प्रक्रिया को भंग कर दिया गया जो कि अब "एक निष्पक्ष मुकदमे के घटक तत्व को एक साथ जोड़ना असंभव था।" अदालत ने 18 नवम्बर 2008 तक इस निलंबन को बनाए रखा और लुबंगा की जांच 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई।

कांगो के अधिकारियों द्वारा दो अन्य संदिग्धों जर्मेन कटंगा और मैथ्यु गुडजोलो चूई को अदालत के सामने पेश किया गया। दोनों पर 24 फ़रवरी 2003 में बोगोरो गांव पर हुए हमले से संबंधित युद्ध अपराध के छह इल्जाम और मानवता के विरुद्ध अपराधों के तीन इल्जाम लगाए गए थे, जिसमें कम से कम 200 नागरिक मारे गए थे और बचे हुए लोगों को लाशों वाले कमरे में बंद कर दिया गया था और महिलाओं और लड़कियों को यौन दास बनाया गया था। दोनों लोगों के खिलाफ आरोपों में हत्या, यौन दासता 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जबरदस्ती सक्रिय रूप से युद्ध में भाग दिलवाना शामिल था।

डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द काँगो
सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक
वित्त-व्यवस्था
पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति