1990 में, अकेलो युगांडा वापस चला गयी और उसने अमीन की अध्यक्षता के दौरान टेसो लोगों के विस्थापन और हत्या के मुद्दे को सुलझाने में मदद करने के लिए एक आयोग बनाया। यह आयोग 1996 तक चला। 1996 में, वह युगांडा की संसद की सदस्य बनीं, और 1999 में लिंग, श्रम और सामाजिक विकास मंत्री नियुक्त हुईं। 

1999 से 2006 तक, अकेलो युगांडा के मंत्रिमंडल की सदस्य थी। उन्होंने 1999 से 2003 तक माइक्रोफाइनेंस इनिशिएटिव्स के मंत्री का पद संभाला और 2003 से उत्तरी युगांडा की मंत्री के रूप में 2006 में अपनी सीट हारने तक। मार्च 2014 में, माल्टा में युगांडा के उच्चायुक्त के रूप में अपनी स्थिति के दौरान, अकेलो ने कहा कि उनका मानना था कि युगांडा के समलैंगिकता के अपराधीकरण के आसपास का विवाद "अनुपात से उड़ा दिया गया" था। अकेलो वर्तमान में नई दिल्ली , भारत में युगांडा की राजदूत हैं। 

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