1919 में पेरिस पीस कंफ्रेंस के दौरान कमीशन ऑफ रेसपोंसिबिलिटीज के द्वारा युद्ध अपराध के आरोपी राजनीतिक नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 1-16 नवम्बर 1937 को लीग ऑफ नेशंस के तत्वावधान में जेनेवा में आयोजित सम्मेलन में इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया गया, लेकिन कोई व्यावहारिक परिणाम हासिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि नुरेमबर्ग और टोक्यो न्यायाधिकरण के बाद 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए इस प्रकार के अत्याचार को निपटने के लिए महासभा ने पहली बार स्थायी अंतरराष्ट्रीय अदालत की होने की आवश्यकता को पहचाना है। महासभा के अनुरोध पर, 1950 के दशक के प्रारम्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने दो विधियों को तैयार किया लेकिन इन्हें एक शीत युद्ध की तरह स्थगित कर दिया गया और एक राजनीतिक रूप से अवास्तविक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत का निर्माण किया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाज़ी युद्ध अपराधियों के जांचकर्ता और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा नुरेमबर्ग पर आयोजित 12 सैन्य जांचों में से एक आइनसाट्ज़ग्रूपेन मुकदमे पर संयुक्त राष्ट्र सेना के लिए एक मुख्य अभियोजक, बेंजामिन बी फेरेंच्ज़ बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के स्थापना के साथ ही उसके एक मुखर पैरोकार बन गए। 1975 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम "डिफाइनिंग इंटरनेशनल अग्रेशन-द सर्च फॉर वर्ल्ड पीस" था, इसमें उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय अदालत की स्थापना के लिए तर्क दिया है।

1989 में यह विचार पुनर्जीवित हुआ जब तत्कालीन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ए॰एन॰आर॰ रॉबिन्सन ने अवैध दवा व्यापार से निपटने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्माण का प्रस्ताव किया। जबकि प्रारूप अधिनियम पर काम शुरू किया गया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए "तदर्थ" अधिकरणों की स्थापना की और एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आवश्यकता को उजागर किया।

अगले वर्षों की बातचीत के बाद, महासभा ने संधि को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से जून 1998 में रोम में एक सम्मेलन बुलाया। 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि को 120 समर्थन वोट और 7 विरोधी वोट द्वारा अपनाया गया जिसमें 21 देशों ने भाग नहीं लिया था। वे सात देश जिन्होंने संधि के खिलाफ अपना वोट दिया था वे थे - चीन, इराक, इजरायल, लीबिया, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन.

11 अप्रैल 2002 को रोम संविधि एक बाध्यकारी संधि बनी, जब 60 देशों ने इसे मंजूरी दी। कानूनी तौर पर 1 जुलाई 2002 को संविधि को लागू किया गया, और आईसीसी केवल उस तिथि के बाद हुए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकती है। फरवरी 2003 में सदस्य देशों की सभा द्वारा 18 न्यायाधीशों के पहले बेंच का चुनाव किया गया। 1 मार्च 2003 को अदालत के उद्घाटन सत्र में उन्होंने शपथ ग्रहण की। अदालत ने अपना पहला गिरफ्तारी वारंट 8 जुलाई 2005 को जारी किया, और पहली पूर्व-जांच की सुनवाई 2006 में आयोजित की गई।

अहमद हारून और अली कुशायब
युगांडा
न्यायाधिकार
इतिहास