संधि संबंध स्थापित करने के हेतु सर्वप्रथम एक प्रतिनिधि निश्चित करना आवश्यक होता है। इस प्रतिनिधि को जो राज्य नियुक्त करता है, वह उसे लिखित रूप में एक प्रतिनिधित्व "अधिकारपत्र" प्रदान करता है जिसके अनुसार वह देश की ओर से संधि वार्ता करने का अधिकारी हो जाता है। इस अधिकारपत्र को अंतरराष्ट्रीय भाषा में "संपूर्ण अधिकर" कहते हैं। अंतरदेशीय संधिवार्ता संबंधी अधिवेशन में सर्वप्रथम एक "संपूर्ण अधिकार समिति" बनाई जाती है जो सम्मेलन में आए सब प्रतिनिधियों के "संपूर्ण अधिकार" (प्रतिनिधित्व अधिकारपत्र) की जाँच करती है। तत्पश्चात् गोपनीय रूप से संधिवार्ता की शर्तों की चर्चा की जाती है। गोपनीयता सर्वथा वांछनीय है, जिससे संधि की अपरिपक्ववस्था का वादविवाद बाह्य जगत् में प्रचारित होकर संधिस्थापन में हानिकर न हो। सब प्रतिनिधि इस संधिवार्ता की प्रत्येक अवस्था पर अपने राज्यों को सूचित करते रहते हैं तथा उनका परामर्श लेते रहते हैं। प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों द्वारा संधिवार्ता का रूप पूर्ण हो जाता है। तत्पश्चात् प्रत्येक संबंधित राज्य के पौर विधान के अनुसार यदि आवश्यक हो तो यह संधिपत्र उस देश के राजकीय पुष्टीकरण के लिए भेज दिया जाता है। सिद्धांतत: राज्य के प्रधानाध्यक्ष अथवा सरकार द्वारा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का समर्थन ही पुष्टीकरण माना जाता है किंतु आधुनिक व्यवहारप्रणाली के अनुसार यह पुष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

पुष्टीकरण की व्यवस्था इस कारण लाभकारी है कि इससे संबंधित पक्षों की सरकारों को संधिप्रस्ताव पर अंतिम पुनर्विचार का अवकाश तथा जनमत टटोलने का अवसर मिल जाता है। विश्व में जब राजतंत्रवाद की मान्यता थी, तब संधिप्रस्तावों का अनुमोदन स्वभावतया राजा द्वारा होता था। वर्तमान युग में भी इंग्लैंड तथा इटली में राजा, जापान में सम्राट्, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति के नाम पर संधिप्रस्ताव निर्मित एवं उनके द्वारा अनुमोदित होते हैं। पाश्चात्य जनतंत्रवादी संविधानों के अनुसार संधि पुष्टीकरण के लिए यह अनिवार्य है कि कार्यकारिणी के प्रधान की स्वीकृति के अतिरिक्त किसी रूप में विधायिनी सहमति भी प्राप्त की जाए। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र अमरीका में संधि की पुष्टि तब होती है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा 2/3 उपस्थित सेनेटरों की सहमति प्राप्त हो जाए। फ्रांस में सब संधिप्रस्तावों के विषय में नहीं किंतु कुछ विशेष महत्वपूर्ण संधियों की पुष्टि के लिए नियम है कि "सेनेटरों एवं डेपुटीज" का बहुमत प्राप्त हो। ब्रिटेन में सिद्धांत रूप से सम्राट् को संधि-पुष्टीकरण में पार्लिमेंट की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, किंतु व्यवहार में कुछ दूसरी ही प्रथा है। सारे महत्वपूर्ण संधिप्रस्ताव अनुमोदन के पूर्व "हाउस ऑव कामंज" के समक्ष सहमति प्राप्त करने के लिए रख दिए जाते हैं। स्विटजरलैंड में कुछ विशेष संधिप्रस्ताव, पुष्टीकरण के पूर्व "जनमत ग्रहण" के लिए सर्वसाधारण जनता के सम्मुख भी रखे जा सकते हैं। भारत की संवैधानिक प्रणाली के अनुसार संधिप्रस्ताव संसद् में केवल सूचनार्थ रख दिए जाते हैं, अन्य कोई क्रिया आवश्यक नहीं होती। एकशास्तृत्व के अंतर्गत पुष्टीकरण एकांगी रूप से कार्यकारिणी द्वारा संपन्न होता है।

पुष्टीकरण के पूर्व किसी भी संबंधित राज्य की कार्यपालिका या विधानमंडल कुछ संशोधन या संरक्षण उपांग प्रस्ताव में रख सकते हैं किंतु इनकी बाध्यता तब तक मान्य नहीं होती जब तक अन्य सबंधित पक्ष उन्हें स्वीकार न कर लें। इन संरक्षण उपांगों द्वारा पक्षविशेष प्रस्ताव के कुछ नियमों से अपने को मुक्त रख सकते हैं, अथवा किसी नियमविशेष को संशोधित रूप में या किसी विशेष अर्थ में मानकर भी संधि को स्वीकार कर सकते हैं।

पुष्टीकरण पूर्ण हो चुकने पर पक्षों में पुष्टीकरणपत्रों का परस्पर विनिमय होता है। जब संधि बहुपक्षीय होती है तो सब पुष्टीकरणपत्र उस देश के वैदेशिक विभाग में रख दिए जाते हैं जहाँ संधि अधिवेशन की बैठक हुई हो। यदि संधि अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में हुई हो तो सब पुष्टीकरणपत्र संघ के सचिवालय में रखे जाते हैं। संघ के घोषणापत्र के अनुसार यह अनिवार्य है कि संघ का कोई भी सदस्य जब कोई संधि करे तो संघ सचिवालय द्वारा उसका पंजीयन तथा प्रकाशन करवाए। इसका उद्देश्य केवल यही है कि राज्यों में परस्पर गुप्त समझौते न होने पाएँ। पुष्टीकरण विनिमय के उपरांत संधि पूर्णरूपेण प्रभावशील हो जाती है। साधारणतया जब तक कोई अन्य तिथि निश्चित न की गई हो, हस्ताक्षर तिथि से ही संधि लागू की जाती है। तदुपरांत अन्य राज्य भी संधि अंगीकार कर सकते हैं किंतु इसके लिए मूल संधिकारों की सहमति आवश्यक होती है।

अंतिम सीढ़ी है संधि का वस्तुत: कार्यान्वित न होना, जो विभिन्न राज्यों के पौर विधान (सिविल ला) से नियंत्रित होता है। इस विषय में संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक उद्घोषणा पर्याप्त होती है। इंग्लैंड तथा भारत में संसद् द्वारा संधियों का विधिवत् समाविष्ट होना अनिवार्य है।

संधि की प्रक्रिया
उद्देश्य
कुछ उदाहरण
सन्धि का महत्व