2004 और 2005 में हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते राष्ट्रपति गयूम ने राजनीतिक दलों को वैध बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सुधराव की एक श्रृंखला शुरू कर दी। 9 अक्टूबर 2008 को बहुदलीय, बहु उम्मीदवार चुनाव आयोजित किए गए जिसमें 5 उम्मीदवार पदधारी गयूम के खिलाफ गए। अक्टूबर 28 को गयूम और मोहम्मद नशीद के बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में एक अपवाह चुनाव हुआ, एक पूर्व पत्रकार और राजनीतिक कैदी जो गयूम शासन का कट्टर आलोचक था उसके प्रभाव से नशीद और उसके उपाध्यक्ष उम्मीदवार डॉ॰ वहीद को 54 प्रतिशत बहुमत हासिल हुआ। 11 नवम्बर 2008 को अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपने से पहले एक भाषण में गयूम ने कहा: "मैं अपने ऐसे किसी भी कार्य के लिए अत्यंत खेद प्रकट करता हू... (जो) किसी भी मालदीव वासी के लिए अनुचित उपचार, कठिनाई या अन्याय का कारण बना". उस समय, गयूम किसी भी एशियाई देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले नेता थे।

मोहम्मद नशीद पहले राष्ट्रपति बने जिन्हें मालदीव में एक बहुदलीय लोकतंत्र द्वारा निर्वाचित किया गया और डॉ॰ वहीद मालदीव के पहले उप राष्ट्रपति चुने गए। इनकी चुनावी जीत से राष्ट्रपति गयूम का 30 साल का शासन समाप्त हो गया।

राष्ट्रपति नशीद की नई सरकार का सामना ऐसे कुछ मुद्दों से हुआ: 2004 सूनामी के बाद द्वीप और अर्थव्यवस्था की बहाली, ग्लोबल वार्मिंग से द्वीपों के भविष्य पर असर के बारे में चिंता संबोधित करना, बेरोजगारी, सरकार के भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं के प्रयोग का बढ़ाना, खासकर युवाओं में. 10 नवम्बर 2008 को नशीद ने पर्यटन द्वारा कमाए गए धन से स्वायत्त संपत्ति निधि बनाने के इरादे की घोषणा की, जिसे, यदि मौसम के बदलाव से समुद्र स्तर बढ कर देश में बाढ़ लाया तो, वह मालदीव निवासियों के स्थानांतर के लिए कही और भूमि खरीदने के इस्तेमाल में ला सकते हैं। सूचना के अनुसार सरकार सांस्कृतिक और जलवायु समानताओं के कारण श्रीलंका और भारत के कुछ स्थानों पर विचार कर रही है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी.

हाल के एक फोरम 18 रिपोर्ट में लिखा था कि कोई मालदीव प्रशासन, नागरिकों को अंतरात्मा की बुनियादी स्वतंत्रता का आनंद सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हुआ।

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