आपदा प्रबंधन प्रभाग-II का दायित्व विधायन, नीति, क्षमता निर्माण, निवारण, प्रशमन और दीर्र्घकालिक पुनर्वास संबंधी कार्य करना है।
इस प्रभाग का दायित्व एकीकृत वित्त योजना के अन्तर्गत मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना है। 
यह प्रभाग वीज़ा, अप्रवासन, नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता और विदेशी अभिदाय तथा अतिथि सत्कार स्वीकार करने से संबंधित सभी मामलों को देखता है।
यह प्रभाग स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान / पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत प्रदान करने की व्यवस्था करता है।
यह प्रभाग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव और अयोध्या से संबंधित मामलों को देखता है। 
यह प्रभाग विभिन्न ग्रुपों / आतंकवादी संगठनों की राष्ट्र विरोधी और विध्वंसात्मक गतिविधियों सहित आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था, आतंकवाद से संबंधित नीति और परिचालानात्मक मुद्दों, सुरक्षा स्वीकृति, आई एस आई की गतिविधियों के अनुवीक्षण और सामासिक वार्ता प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की वार्ता संबंधी मामलों को देखता है। यह प्रभाग शस्त्र और विस्फोटकों, स्वापक पदार्थों, स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एन.सी.बी.), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इत्यादि का कार्य भी देखता है।
यह प्रभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 सहित संविधानिक मामलों तथा जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में सामान्य नीति विषयक मामलों और उस राज्य में आतंकवाद / उग्रवाद सें संबंधित मामलों को देखता है। जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के कार्यान्वयन का दायित्व भी इसी प्रभाग का है।
यह प्रभाग भारतीय दंड संहिता (आई पी सी), दंड प्रक्रिया संहिता और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के तहत राष्ट्रपति की अपेक्षित सहमति वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के भूत-पूर्व शासकों को राजनीतिक पेंशन देने, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका के मामलों को भी देखता है।
इस प्रभाग का गठन सुरक्षा और विकास दोनों ही दृष्टिकोणों से नक्सली खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस मंत्रालय में 19 अक्टूबर 2006 को किया गया है। यह नक्सली स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नज़र रखेगा जिसका उद्देश्य प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई / की जाने वाली स्थान विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरुप मूलभूत पुलिस व्यवस्था और विकास दायित्वों में सुधार करना है और यह प्रभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का इष्टतम उपयोग और उनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ समीक्षा करेगा। 
यह प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न अतिवादी ग्रुपों के साथ बातचीत करना भी शामिल है।
यह प्रभाग भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में संवर्ग (काडर) नियंत्रक प्राधिकारी का कार्य करता है और केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती, सराहनीय / विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक सहित उनसे संबंधित सभी मामलों को भी देखता है। 
यह प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केन्द्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, पुलिस सुधार और विशिष्ट व्यक्तियों / महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था करने / प्रापण से संबंधित मदों को देखता है।
यह प्रभाग आन्तरिक सुरक्षा के मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, द्विपक्षीय संधियों के बारे में नीति निर्धारण और इनसे संबंधित मामलों का कार्य देखता है।
यह प्रभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संविधानिक मामलों को देखता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) / भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अरुणाचल प्रदेश - गोवा - मिजोरम और संघ शासित क्षेत्रों (ए.जी.एम.यू) के संवर्ग और दिल्ली - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स) / दिल्ली - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग (काडर) नियंत्रक का कार्य भी देखता है। इसके अतिरिक्त, यह संघ शासित क्षेत्रों में अपराध और कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर नज़र रखने के लिए भी उत्तरदायी है। 


विकासात्मक पहल
प्रभाग
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भावी परिदृश्य