1984 में भारतीय सेना ने हविट्जर तोप की खरीदी के लिए टेंडर निकाला। अवमूल्यांकन के बाद, फ्रांस के सोफमा तोप को हर दृष्टि से उत्तम पाया गया। सेना को तीस किलोमीटर रेंज वाले तोप की जरूरत थी तो सोफमा 29.2 किलोमीटर की रेंज में सटीक था, जबकि बोफोर्स महज 21.5 किलोमीटर की रेंज में सटीक था। सेना प्रमुख कृष्णास्वामी सुंदरजी ने सोफमा का समर्थन किया। बाद में खुलासा हुआ कि गैर-कानूनी रूप से बगैर पुर्निविदा के बोफोर्स को फिर से बोली लगाने की छूट दी गई। सेना और अन्य लोगों के विरोध के बावजूद ठेका बोफोर्स को मिला। 

बोफोर्स कांड का खुलासा 1987 में स्वीडिश रेडियो ने किया। रेडियो ने दावा किया कि बोफोर्स ने ठेका सुनिश्चित करने के लिए घूस दिया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के संवाददाता चित्रा सुब्रह्मण्यम ने बोफोर्स के प्रबंध निदेशक की निजी डायरी प्राप्त कर ली। इस डायरी से खुलासा हुआ, “क्यू का शामिल होना समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि वह आर का करीबी है”

स्वीस बैंक के खातों की छानबीन से पता चला कि वह क्यू नाम का व्यक्ति ओतावियो क्वात्रोची है। इस दावे की पुष्टि सीबीआई के उन दस्तावेजों से भी हुई, जिन्हें स्वीटजरलैंड से लाया गया था, लेकिन मूल दस्तावेज की प्रतिलिपि होने के कारण अदालत ने इसे मामने से इनकार कर दिया।
इस घोटाले से सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया और पार्टी 1989 में लोकसभा चुनाव हार गई। जुलाई 1993 में स्वीस कोर्ट ने खाता संचालक बैंक को क्यू नामक खातेदार का नाम बताने को कहा और इस तरह क्वात्रोची के नाम का खुलासा हुआ। इसके बाद सीबीआई ने क्वात्रोची से पूछताछ की योजना बनाई और कोर्ट से उसके पासपोर्ट जब्त करने की अनुमति मांगी। लेकिन क्वात्रोची को गिरफ्तार किया जाता, वह उनतीस जुलाई की रात दिल्ली से कुआलालांपुर भाग गया। ऐसा माना जाता है कि सोनिया गांधी और तात्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सांठगांठ से ऐसा संभव हुआ। 

मार्च 1999 में एक साक्षात्कार में क्वात्रोची ने दावा किया कि उसे बोफोर्स से कोई पैसा नहीं मिला और ये भी कि ए आई सर्विसेज, जिसने उसके नाम स्वीस बैंक में पैसा जमा करवाया था, से उसका कोई भी संबंध है। 22 नवम्बर 1999 को भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के शासनकाल में सीबीआई क्वात्रोची के नाम से आरोपपत्र दायर किया। उसमें एई सर्विसेज का भी नाम था, जिसे क्वात्रोची और उनकी पत्नी मारिया चलाती है। स्वीस बैंक द्वारा जारी पांच दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई ने क्वात्रोची और उसकी पत्नी मारिया, डब्ल्यू एन चड्ढा और पत्नी कांता के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किया। षडयंत्रकारियों में राजीव गांधी और पार्टी के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। चित्रा सुब्रह्मण्यम ने दिखाया कि क्वात्रोची को एई सर्विसेज के जरिए पूरे सौदे का तीन प्रतिशत यानी करीब सत्तर लाख डॉलर दिए गए। 
प्रमाणों के पेश नहीं किए जाने के कारण क्वात्रोची के प्रत्यर्पण के प्रयास असफल रहे और 2003 में क्वात्रोची इटली लौट गया। खबर ऐसी भी आई कि इटली सरकार ने क्वात्रोची के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकरा दी और कहा कि पर्याप्त सबूत पेश किए जाने के बाद उसके खिलाफ इटली की अदालतों में मुकदमे चलाए जाएंगे।
पांच फरवरी 2004 को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी और अन्य के खिलाफ लगे घूसखोरी के आरोपों को खारिज कर दिया।

अदालत के फैसले पर सोनिया गांधी ने खुशी जताते हुए कहा, सत्रह सालों के कलंक और अपमान के बाद मेरे और मेरे बच्चों के लिए ये खास मौका है।
हालांकि मामला खत्म नहीं हुआ, धोखाधड़ी और सरकार को नुकसान पहुंचाने के दो मामले चलते रहे। 
इसी बीच मामले का एक अभियुक्त विन चड्ढा मर गया।
31 मई 2005 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उचित दस्तावेज के अभाव में ब्रिटिश व्यवसायियों, श्रीचंद्र, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा के खिलाप लगे आरोपों को खारिज कर दिया।

इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस हटाया
बोफोर्स घोटाला
क्वात्रोची का गांधी-नेहरू परिवार से संबंध
सन्दर्भ