1 अप्रैल 2009 को, सीनेटर जे रॉकफेलर (डी-डब्ल्यू वी) ने सीनेट में "2009 का साइबरसिक्युरिटी एक्ट - एस. 773" (पूरा पाठ) पेश किया; सीनेटर एवान बेह (डी-इन), बारबरा मिकुल्स्की (डी-एमडी), बिल नेल्सन (डी-एफएल) और ओलिम्पिया स्नोवे (आर-एमई) के लिखे विधेयक को वाणिज्य, विज्ञान और परिवहन की समिति के पास भेज दिया गया, जिसने 24 मार्च 2010 को उस विधेयक का संशोधित संस्करण ("2010 का साइबरसिक्युरिटी एक्ट) स्वीकृत किया. विधेयक साइबर सुरक्षा के मामलों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ाना चाहता है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना वाली उन निजी कंपनियों के लिए (राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा व आतंकवाद-विरोधी सहायक जॉन ब्रेनन के बयान का विधेयक उल्लेख करता है, "हमारे देश की सुरक्षा और आर्थिक सम्पन्नता सुरक्षा, स्थिरता और संचार व सूचना संरचना पर निर्भर करती है, जो विश्व स्तर पर मुख्यतः निजी स्वामित्व में हैं" और "साइबर कैटरिना" का देश द्वारा सामना किये जाने की बात की गयी है). साथ ही साइबर सुरक्षा मामले में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और साइबर सुरक्षा शोध को प्रोत्साहित करना और धन प्रदान करना इस विधेयक का उद्देश्य है। विधेयक के सबसे विवादास्पद भागों में परिच्छेद 315 शामिल है, जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह "किसी भी संघीय सरकार या अमेरिका की महत्वपूर्ण संरचनात्मक सूचना प्रणाली या नेटवर्क की इंटरनेट आवाजाही को सीमित करने या बंद करने का आदेश दे सकता है." अमेरिका स्थित एक अंतरराष्ट्रीय अलाभकारी डिजिटल अधिकार पैरोकार और कानूनी संस्था इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ने विधेयक को एक "संभावित खतरनाक रवैया" बताते हुए कहा है कि "यह संयमी प्रतिक्रिया के बजाय नाटकीयता को बढ़ावा देता है".

उल्लेखनीय प्रणाली दुर्घटनाएं
2010 का साइबर सुरक्षा अधिनियम
कंप्यूटर सुरक्षा नीति
अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग और सहयोग अधिनियम