दीर्घकालीन परंपरा के कारण उपनिवेशवाद का व्यवस्थित रूप प्रस्तुत हुआ है और उसके विभिन्न परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। शासित देश में लोकसेवकों के माध्यम से शासन हुआ है। इसी आधार पर "श्वेत पुरुषों के दायित्व" का सिद्धांत विकसित हुआ। शासितों में आत्मविश्वास का लोप सामान्य बात है। फलत: सर्वमान्य विश्वास की बात ही नहीं उठ सकती। सारा शासन अप्रत्यक्ष रूप से होता रहा है। शासन की भाषा बाहर से आने पर राष्ट्रीय भाषा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। सरकारी पदों पर अल्पसंख्यकों की नियुक्ति का अनुपात असंतुलित किया गया है। शासन की क्रमबद्धता नष्ट होने से जनस्वीकृति जनमत, हितरक्षा आदि असंभव हैं। विकासहीनता में शासन यथास्थिति बनाए रखना चाहता है और रूढ़िवादिता एवं अनुदार परंपराओं का वह अभिभावक बन गया। आर्थिक विकास उतना ही हो सका जितना शासकों ने चाहा। आर्थिक शोषण में सारे लाभ शासक प्राप्त करते रहे हैं। आर्थिक नीति मूलत: कच्चे माल के निर्यात की और पक्के माल के आयात की रही है। इसी में मुक्त व्यापार आदि का सैद्धांतिक विश्लेषण हुआ है। शासकों के द्वारा उद्यागीकरण होने से उपनिवेश सदा शासक राष्ट्र के पूरक बने रहते हैं, उनका स्वयं आर्थिक व्यक्ति हो नहीं रहता। शासक शासित में भावी शत्रुता एवं हिंसा को राजनीति का बीजारोपण इसी व्यवस्था का फल है। फलत: उग्रता, ध्वंस, संघर्ष का मनोभाव बना है। उपनिवेश दरिद्रता, अशिक्षा, रोग, मानसिक हीनता आदि के प्रतीक बन जाते हैं।

आर्थिक पक्ष
प्रभाव
इतिहास
उपनिवेश बनाने अथवा बसाने की प्रवृत्ति तथा ढंग