४ अगस्त २०११ को संसद में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। सरकार के लोकपाल विधेयक में प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के दौरान इसके दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इसके दायरे में रखे गए थे। इसके अनुसार लोकपाल एक समिती होगी जिसके अध्यक्ष वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायधीश होंगे। इसमें आठ सदस्य होंगे जिसमें से चार क़ानून को जानने वाले एवं अनुभवी लोग होंगे। इसमें जांच की समय सीमा सात साल रखी गई थी।

सरकार से वार्ता
देशव्यापी प्रदर्शन
तिहाड़ जेल में
संसद में प्रस्तुत लोकपाल विधेयक