सबसे आधुनिक संविधानों के विपरीत, लेकिन उस समय के राष्ट्रमंडल संवैधानिक कानून के साथ सामान्य, अधिनियम ने "अधिकार के बिल" को नए प्रणाली के भीतर शामिल नहीं किया जिसकी स्थापना का उद्देश्य था। हालांकि, भारत संघ के प्रस्तावित मामले में वहां अधिकारों के एक सेट को शामिल करने में कुछ जटिलताएं थीं, जैसा कि नई इकाई में नाममात्र प्रभूत्व (आमतौर पर निरंकुश) राजसी राज्यों शामिल थे।

हालांकि कुछ लोगों द्वारा एक अलग दृष्टिकोण को माना गया और नेहरू रिपोर्ट में मसौदा रूपरेखा संविधान में बिल के अधिकार को शामिल किया गया।

अधिकारों के विधेयक की कमी
अधिनियम की शर्तें
ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य
अधिनियम के तहत जिम्मेदार सरकार की हकीकत - क्या कप आधा-भरा है या आधा-खाली?