पहला अविश्वास प्रस्ताव मार्च 1782 में पेश किया गया था, जब पिछले अक्टूबर में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में योर्कटाउन में ब्रिटिश की हार की खबर मिली थी और ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने वोट दिया है कि वे "वर्तमान मंत्रियों में अब और विश्वास नहीं करते". प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ को किंग जार्ज तृतीय से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कहा था। इससे तुरंत कोई संवैधानिक परंपरा नहीं बनी। 19 वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में तथापि, राबर्ट पील जैसे प्रधानमंत्रियों को संसदीय बहुमत के बिना शासन करने के प्रयास असफल साबित हुए और 19 वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को तोड़ने की क्षमता मजबूती से स्थापित हो चुकी थी।

यूनाइटेड किंगडम में कुल 11 प्रधानमंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हराया गया। 1925 के बाद से केवल एक (जेम्स कैलेघान के खिलाफ) मामला ऐसा हुआ है।

आधुनिक समय में दो दलीय लोकतांत्रिक देशों में एक अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना एक अपेक्षाकृत दुर्लभ घटना है। लगभग सभी मामलों में एक बहुसंख्यक दल के लिए अविश्वास प्रस्ताव को पराजित करने हेतु पार्टी का अनुशासन ही पर्याप्त होता है और अगर सरकारी दल को संभावित दलबदल का सामना करना पड़े तो सरकार अविश्वास मत हारने के बजाय अपनी नीतियों में बदलाव कर सकती है। जिन मामलों में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, उनमें आम तौर पर वे मामले होते हैं जिनमें सरकारी पार्टी को बहुत थोड़ा बहुमत हो और जो उप-चुनाव या दलबदल के जरिये गिराई जा सके, जैसा कि 1979 में ब्रिटेन की कैलेघान सरकार एक वोट से गिर गई थी, जिससे मजबूरन ब्रिटेन में आम चुनाव कराने पड़े और मार्गरेट थैचर सरकार चुनी गई थी।

अविश्वास प्रस्ताव बहुदलीय प्रणा‍लियों में ज्यादा आम हैं, जिनमें एक अल्पसंख्यक दल को गंठबंधन सरकार बनानी पड़ती है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, जिसमें कई अल्पकालिक सरकारें बनें, क्योंकि दलीय ढा़चा छोटे दलों को सरकार बनाने के साधन के बिना एक सरकार को गिराने की अनुमति देता है। फ्रांस के चौथे गणराज्य और जर्मनी के वेमर गणतंत्र की अस्थिरता के लिए ऐसी ही स्थितियों को कारण माना गया। इस हकीकत की हाल की मिसालें 1950 के दशक से और 1990 के दशक के बीच इटली, इसराइल और जापान में दिखीं.

इस स्थिति से निपटने के लिए फ्रांसीसियों ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भारी कार्यकारी शक्तियां दीं, जिससे कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से प्रतिरक्षा हासिल हो सके।

2008 में कनाडा की फिर से निर्वाचित अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कनाडा के गवर्नर जनरल माइकल जीन से संसद को स्थगित करने का अनुरोध किया। अनुरोध को मान लिया गया और इससे कनाडा के प्रधानमंत्री को विपक्ष द्वारा प्रस्तुत होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर संभावित मतदान में देरी करने में सुविधा मिली। (देखें 2008-2009 कनाडा के संसदीय विवाद)

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