अगस्त २०१३ में प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें कोलार ज़िले का उपायुक्त बनाया गया, जहां उन्होंने अक्टूबर २०१४ तक कार्य किया। इस दौरान रवि अपने जनोन्मुखी कार्यों और कई नवीन सुधारों जैसे राजस्व अदालतों को जिला मुख्यालय के बजाय गाँवों में लगाना, को लागू करने के कारण एक जाना पहचाना नाम बन गए।
उन्होंने भू माफियाओं द्वारा सरकारी भूमियों में किये गए अतिक्रमण के विरुद्ध निर्भीक होकर अभियान चलाया।
उनके द्वारा किये गए कई प्रयासों का ही नतीजा था का उनके समय में कोलार ज़िले में अवैध रेता बालू खनन पूरी तरह समाप्त हो गया।
साथ ही उन्होंने सरकारी भवनों और सड़कों आदि के बनाने में प्रयोग होने वाली घटिया निर्माण सामग्री के खिलाफ़ औचक निरीक्षण का रास्ता भी अपनाया।

कार्य करने के उनकी इस शैली से कई भ्रष्ट बिल्डरों और खनन माफियाओं को नुकसान उठाना पड़ा। और कर्नाटक सरकार ने कथित रूप से दबाव में आकर रवि का स्थानान्तरण अक्टूबर २०१४ में बंगलौर कर दिया गया।
लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता का आंकलन इस बात से किया जा सकता है कि उनके स्थानान्तरण आदेश से आक्रोशित लोगों ने इसके विरुद्ध कोलार में धरना और प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया।

कोलार ज़िले के उपायुक्त
गुलबर्ग के सहायक आयुक्त
असामयिक मृत्यु
वाणिज्य कर (प्रवर्तन) के अतिरिक्त आयुक्त