मलेशिया एक बहुजातीय देश है, जहां पर मलयों की बहुसंख्यता है और उनकी आबादी 52% के करीब है। लगभग 30% जनसंख्या चीनी वंश के मलेशियाई हैं। भारतीय वंश के मलेशियाई की जनसंख्या लगभग 8% है। शेष 10% में शामिल हैं:

मलेशियाई नई आर्थिक नीति या एनईपी एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में काम करती है (बुमिप्यूटेरा देंखे). यह शिक्षा से आर्थिक से लेकर सामाजिक एकीकरण से जीवन के विभिन्न पहलुओं में संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए बढ़ावा देती है। 13 मई 1969 की नस्लीय दंगों के बाद यह स्थापित हुई थी, इसने आर्थिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण असंतुलन की मांग की जहां अल्पसंख्यक चीनी आबादी के पास देश में वाणिज्यिक गतिविधियों पर पर्याप्त नियंत्रण था।

मलय पेनिनसुला के पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार संपर्क का लम्बा इतिहास रहा है जिसने इसके जातीय और धार्मिक संरचना को प्रभावित किया है। 18 वीं सदी से पहले मुख्य रूप से मलय की जातीय संरचना नाटकीय रूप से बदली जब ब्रिटिशों ने नए उद्योगों और आयातित चीनी और भारतीय श्रम को पेश किया। कई क्षेत्रों में उस समय के पेनांग मलक्का और सिंगापुर जैसे ब्रिटिश मलाया पर चीनी हावी हुए. तीनों जातियों (और अन्य छोटे समूहों) के बीच में काफी हद तक शांतिपूर्ण था, इस तथ्य के बावजूद की आव्रजन मलायी के जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावित कर रही है।

मलाया की संघ की पूर्ववर्ती स्वतंत्रता को एक नए समाज के आधार पर एक सामाजिक अनुबंध पर बातचीत किया गया था। 1957 मलायी संविधान और सन् 1963 मलेशियाई संविधान में अनुबंध उसी रूप में परिलक्षित हुआ और कहा कि आप्रवासी समूहों को नागरिकता प्रदान किया जा रहा है और 'मलयों को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं। इसे अक्सर बुमीपुत्रा नीति कहा जाता है।

यह बहुलवादी नीतियां, जातिवादी मलय पार्टियों द्वारा दबाव में आए, जिसने मलय अधिकारों के कथित तौर पर नष्ट होने का विरोध किया था। यह मुद्दा कभी-कभी मलेशिया में धार्मिक स्वतंत्रता की विवादास्पद स्थिति से संबंधित होता है।

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