राज्य के दूसरे प्रमुख ठिकानों में न्याय व्यवस्था लागू करते हुए धमोत्तर, झांतला, बरडिया, रायपुर, कल्याणपुर, आबीरामा, अचलावदा, अरनोद और सालमगढ के ठिकानों को कुछ दीवानी और कुछ फौजदारी अधिकार ही दिए थे। १९३८ के बाद 'नई न्याय व्यवस्था' के तहत हाईकोर्ट को 'सेशन-जज' और नीचे की अदालतों की अपीलें सुनने के अधिकार मिल गए। 

प्रतापगढ़ में वर्ष १९४४ में स्वाधीनता से पूर्व 'हाईकोर्ट' के रूप में आज का जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट स्थापित किया गया था, जिसके बाद १९८० में छोटी सादडी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, १९८३ में न्यायिक मजिस्ट्रेट (कनिष्ठ-वर्ग), १९८९ में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, १९९२ में अनुसूचित-जाति-जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय, १९९४ में मादक पदार्थों से सम्बद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए न्यायालय, २००८ में जिला उपभोक्ता मंच, अरनोद और धरियावद में दो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट और २०१० में एक जिला स्तरीय ग्रामीण न्यायालय खोले गए हैं।
राजस्व अधिकारियों के यहां १३ दूसरे न्यायालय भी हैं जो राजस्व अपील प्राधिकारी, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखंड अधिकारी (५) और तहसीलदारों (५) के हैं।

2011 की जनगणना के मुख्य आंकड़े
हाट-बाज़ार
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ
न्यायिक व्यवस्था