न्यायालय कार्यवाही की अवमानना में प्रेस अक्सर बता देती है कि इसे गोपनीय "स्रोत" दर्शानें के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। न्यायोचित ठहराने के लिये इस प्रकार के तर्क की सीमित आधार पर अनुमति दी गई है। सूचना के अपने "स्रोतों" को बनाये रखने के प्रेस के अधिकार को जनहित के अन्य पहलुओं के सामने संतुलित किया गया है। अंतिम टिप्पणी के द्वारा यह भी जोड़ा गया है कि प्रेस अपने गोपनीय "स्रोतों" को बनाये रखने अधिकार मांगने से, कहीं अधिक अक्सर विश्वास तोड़ने के अधिकार की मांग करती है। केवल यही उचित है कि प्रेस के खोजी और सत्य सत्यापन कार्यों के बारे में प्रेस को पूर्ण आधिपत्य दे दिये बिना प्रत्येक दावे को अन्य दावों के सामने संतुलित करना चाहिए। (देखें राजीव धवन द्वारा तैयार और भारतीय विधि संस्थान तथा भारतीय प्रेस परिषद् के संयुक्त1983 में भारतीय विधि संस्थान ने प्रश्नावली भेजी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक पत्रकार द्वारा अपने व्यवसाय के उद्देश्य से विश्वास में प्राप्त किये गये सूचना के "स्रोतों" को दर्शाने के सबंध में प्रेस परिषद् के विचार मांगे गये। इस वि­षय पर विधि, आयोग के प्रश्न के जवाब में, प्रेस परिषद् ने निम्नानुसार अभिव्यक्त कियाः

परिषद् की राय में, प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 की धारा 15 (2) में दिये गये उपबंध में वि­षय पर नवीनतम् प्रवृत्ति और सिद्धांत समावि­ट हैं। यद्यपि उपरोक्त अधिनियम के अतंर्गत यह केवल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही तक ही सीमित है, इसकी कड़ी सिफारिश की गयी है कि इसे देश् के सामान्य कानून का हिस्सा बनाया जाये। ृ

यह बराबर महसूस किया गया कि यदि कोई अपवाद दिया जाता है, तो चरम सीमा वाले मामलों में जहां न्याय देने के हित में प्रकटीकरण कुल मिलाकर अपरिहार्य हो, ऐसा किया जाना चाहिए परन्तु प्रकटीकरण आदेश के अधिकार केवल सक्ष्म न्यायालय को ही प्रदान किये जाने चाहिए और यह भी कि पहली बार में पीठासीन अधिकारी को विश्वास में लेकर जोकि तब यदि संतु­ट हे कि मामले के निर्णय में यह उपयुक्त है, ऐसे कदम उठा सकत है जाकि इस साक्ष्य का हिस्सा बनाने के लिये आवश्यक हों।

भारतीय विधि न्यायालय में भारत सरकार को अपनी 93वीं रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त 1983 को दी जिससे निम्नानुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 132 निवेशित करने की सिफारिश की गईः

132 क कोई भी न्यायालय एक व्यक्ति से प्रकाशन, जिसके लिये वह जिम्मेवार है, जहां ऐसी सूचना उनके द्वारा स्प­ट समझौते अथवा अंतर्निहित तालमेल के आधार पर प्राप्त की गई है कि "स्रोत" गोपनीय रखा जायेगा, में दी गई सूचना का सूचना था "स्रोत" दर्शाने की अपेक्षा नहीं रखेगा।

स्प­टीकरणः- इस धारा में -

(क) प्रसारण का अर्थ है कोई भा­षण, लेख, अथवा कोई पत्र चाहे किसी भी रूप में हो, जोकि बड़े पैमाने पर जनता अथवा किसी जनसमूह को संबोधित हो।

(ख) "स्रोत" का अर्थ है व्यक्ति जिससे, अथवा साधन जिनके जरिये सूचना प्राप्त की गई है।

ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशें लागू करवाने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं। यही इस वि­षय पर प्रेस आयोग/ अथवा भारतीय प्रेस परिषद् की सम्बन्ध संयत सिफारिशों लागू करवाने के बारे में कहा जा सकता है।

परिषद् के अध्यक्ष महोदय द्वारा भा­षण और अन्य कार्यकलाप

परिषद् के उत्त्रोत्तर अध्यक्षों को विभिन्न संगठनों और संस्थानों द्वारा व्यवस्थित संगो­िठयों में अथवा भा­ाण देने के लिये आमंत्रित किया जाता रहा है जहां उन्होंने प्रेस द्वारा वस्तुपरक और तथ्यात्मक सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता, प्रेस स्वतंत्रता की सुरक्षा और इसे मजबूत करने की आवश्यकता और अलग-अलग संप्रदायों के बीच शांति और सौहार्द बनाये रखने में सहायता करने पर बल दिया है।

सभी पूर्ववर्ती अध्यक्ष ऐसे कार्यकलापों में भी भाग लेते रहे हैं और प्रेस स्वतंत्रता की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने, पत्रकारिता के उच्च नैतिक स्तरों को अनुसरण करने के साथ-साथ इस संबध से पत्रकारिता के छात्र छात्राएॅ प्रेस में प्रेस परिषद् की भूमिका और कार्य प्रणाली के बारे में भी बल देते रहे हैं।

विभिन्न विश्वविद्यालयों जोकि इस वि­ाय पर अनुदेश देते है / से पत्रकारिता के छात्र छात्राएँ प्रेस परिषद् के कार्यालय आते रहे है और अध्यक्ष महोदय परिषद् के उद्देश्यों, कार्यो, कार्यप्रणाली तथा प्रेस के अधिकारों ओर दायित्वों के बारे में उन्हें सम्बोधित करते रहे हैं। भारतीय प्रेस परिषद् वर्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल जोकि अंतर्रा­ट्रीय स्तर पर आत्म नियमन को बढ़ावा देता है, की सदस्य भी है। परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पी. बी. सावंत निकाय के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

सूचना के गोपनीय "स्रोत" की सुरक्षा
आचार संहिता
परिषद् की शक्तियाँ
बृहद-सिद्धांतों का विकास