पारंपरिक तौर पर, बैंकों ने कम आय या नकदी आय न रहने वाले ग्राहकों को वित्ती‍य सेवाएं प्रदान नहीं की हैं। बैंकों को, ग्राहक का खाता संभालने के लिए, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों न हो, काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक $ 1,000 के एक सौ ऋण देने से मिलने वाले कुल राजस्व में और $100,000 का एक ही ऋण देने से मिलने वाले राजस्व में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। लेकिन किसी भी मात्रा के ऋणों का संसाधन करने के लिए निश्चित खर्च काफ़ी अधिक होगा: जैसे, संभावित ग्राहकों का निर्धारण, उनकी चुकौती संभावनाएं और जमानत; बकाया ऋणों का प्रशासन, दोषी ग्राहकों से वसूली करना इत्यादि. ऋण देते या जमाराशि लेते समय लाभ-अलाभ स्थिति क़ायम करनी पड़ती है, जिसके नीचे जाने से बैंकों को प्रत्येक लेन-देन पर नुक्सान उठाना पड़ता है। ग़रीब लोग, सामान्यत: इस रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं।

इसके अलावा, अधिकांश ग़रीब लोगों के पास इतनी आस्तियां नहीं रहती हैं, जिसे संपार्श्विक के रूप में बैंक जमानत पर ले सके। जैसे कि हर्नैंडो डी सोटो और दूसरे अर्थशास्त्रियों के दस्तावेजों में व्यापक रूप से दर्ज किया गया है, विकासशील दुनिया में उनके पास भले ही अपनी ज़मीन हो, लेकिन उस पर उनका स्वत्वाधिकार हक नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि बैकों के पास चूककर्ता उधारकर्ताओं के खिलाफ़ क़दम उठाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं रह जाता है।

अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यह बात लंबे अरसे से स्वीकार की जा चुकी है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास का स्थूल लक्ष्य हासिल करने की दिशा में स्वस्थ राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का विकास, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य और उत्प्रेरक है (उदाहरण के लिए देखें अलेक्ज़ैंडर गरशेंक्रॉन, पॉल रोसेंटाइन-रॉडन, जोसेफ़ शुंपीटर, एनी क्रूगर आदि। ). लेकिन, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अपने देशों की अधिकांश आबादी के लिए वित्तीय सेवाएं विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय आयोजकों और विशेषज्ञों के प्रयास विफल रहे हैं, जिनके कारणों का संक्षेप में बख़ूबी वर्णन, ऐडम्स, ग्राहम और वॉन पिशके ने अपने उत्कृष्टतम विश्लेषण 'अंडरमाइनिंग रूरल डेवलपमेंट विथ चीप क्रेडिट' में किया है।

इन कठिनाइयों की वजह से, जब ग़रीब लोग उधार लेते हैं, तो वे अक्सर अपने रिश्तेदारों अथवा स्थानीय साहूकार पर निर्भर होते हैं, भले ही उनका ब्याज दर बहुत अधिक ही क्यों ना हो। अनौपचारिक उधार दरों से संबंधित 28 अध्ययनों के विश्लेषण से साबित हुआ है कि 76% साहूकारों की उधार दरें, प्रति माह 10% से अधिक रहीं, जिनमें प्रति माह 100% पार करनेवाली 22% भी शामिल हैं। सामान्यत: साहूकार, कम ग़रीब लोगों के मुकाबले ज़्यादा ग़रीब उधारकर्ताओं से अधिक दर वसूलते हैं। यद्यपि साहूकारों को राक्षसों की भांति देखा जाता है और इन पर सूदख़ोर होने का दोषारोपण किया जाता है, तथापि इनकी सेवाएं सुविधाजनक और तेज़ होती हैं और जब उधारकर्ता परेशानी में हों, तो वे बहुत ही लचीले तरीक़े से पेश आ सकते हैं। लेकिन इनको, उन जगहों से भी जहां व्यष्टि-वित्त संस्थाएं बहुत सक्रिय हैं, तेजी से कारोबार के दायरे से बाहर करने की आशाएं असलियत के परे साबित हुई हैं।

पंद्रहवीं शताब्दी में समुदाय-उन्मुख गिरवी की दुकानों की स्थापना करनेवाले फ़्रैंसिस्कन सन्यासियों जैसे व्यावहारिक दूरदर्शियों से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय क्रेडिट यूनियन आंदोलन की अगुआई करनेवालों (जैसे फ़्रेडरिच विलहेम राइफ़ेसेन) और 1970 के दशक में लघु-ऋण आंदोलन के संस्थापकों (जैसे मोहम्मद यूनुस) तक, पिछली शताब्दियों में सभी ने, ग़रीब लोगों की दहलीज पर वित्तीय सेवाओं के रूप में विभिन्न प्रकार के जीविकोपार्जक अवसर और जोखिम प्रबंधन साधन मुहैया कराने के लिए बनाई गईं पद्धतियों और संस्थांओं को परखा है। यद्यपि ग्रामीण बैंक की कामयाबी से (जो इस समय सात मिलीयन से ज़्यादा बांग्लादेशी महिलाओं की मदद कर रहा है) दुनिया को प्रेरणा मिली है, तथापि इस का‍मयाबी को बारंबार दोहराना मुश्किल साबित हुआ है। कम आबादीवाले देशों में, निकटतम ग्राहकों की सेवा करते हुए, खुदरा शाखा के परिचालन खर्च की भरपाई करना वाक़ई चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है।

यद्यपि काफ़ी प्रगति की गई है, लेकिन समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया है और बड़े पैमाने पर अधिकांश लोग, जिनकी रोज़ की कमाई, ख़ास कर ग्रामीण इलाकों में, $1 से कम है, वास्तव में औपचारिक क्षेत्र से वित्तीय सहायता पाने से अभी वंचित रह गए हैं। व्यष्टि-वित्त की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जबकि इस समय व्यष्टि-वित्त ऋणों के रूप में 25 अरब डालर की राशि दी जा चुकी है। अनुमान लगाया गया है कि ज़रूरतमंद तमाम ग़रीब लोगों को पूंजी दिलाने के लिए उद्योग को 250 अरब अमेरिकी डालर की ज़रूरत पड़ेगी. उद्योग की तेजी से तरक्की हो रही है और साथ ही यह चिंता सता रही है कि जिस रफ़्तार से व्यष्टि-वित्त की ओर पूंजी का बहाव बढ़ रहा है, अगर इसे ठीक तरह संभाला न जाए, तो ख़तरे की संभावना है।

व्यष्टि-वित्त और सामाजिक हस्तक्षेप
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