१९२० के दशक में जापानी सेना में तेज़ बढ़ोतरी हुई और १९३७ तक इसमें ३,००,००० सैनिक थे। पश्चिमी देशों से अलग, यह सरकार से अधिकतर स्वतंत्र थी। मेइजी संविधान के प्रावधान के अनुसार, युद्ध मंत्री केवल सम्राट हिरोहितो को उत्तरदायी थे, निर्वाचित नागरिक सरकार को नहीं। यहाँ तक कि जापानी नागरिक प्रशासन को टिकने के लिए सेना के समर्थन की आवश्यतकता थी। सेना युद्ध मंत्री की नियुक्ति करती थी और १९३६ में एक नए नियम के तहत सिर्फ़ एक सक्रिय जनरल या लेफ्टिनेंट-जनरल ही युद्ध मंत्री बन सकता था।  परिणामस्वरूप १९२० से १९३० के दशक में सेना का खर्च राष्ट्रीय बजट के तुलना में बढ़ने लगा और सेना के गुटों का जापानी विदेश नीति पर अत्यधिक प्रभाव था।

शाही जापानी सेना को १९२८ से पहले सिर्फ़ "सेना" ("रिकुगुन"), पर इसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छंदतावाद और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण इसने अपना शीर्षक रखा "शाही सेना" (कोगुन)

स्थापना
शोवा काल में सेनावाद की वृद्धि
सोवियत संघ से संघर्ष
सात्सुमा विद्रोह