भारत में राज्यों के शिक्षा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। अतः विश्वविद्यालयों के विकास और निगरानी राज्य सरकार के जनादेश में है। कर्नाटक में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को ध्यान मे रखते हुए कर्नाटक राज्य सरकार ने १९९४ मे वीटीयू अधिनियम को पारित कर दिया। वीटीयू का जनादेश इस प्रकार परिभाषित है :
वीटीयू अधिनियम ने वीटीयू को राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय बनाया जो राज्य मे तकनीकी शिक्षा के लिय जिम्मेदार है। राज्य मे तकनीकी कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले सभी कॉलेजओ का वीटीयू के अन्तर्गत होना अनिवार्य हो गया था। वीटीयू अधिनियम के अपवादों में शामिल हैं यूनीवर्सिटी विस्वेस्वर्या कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलौजी सूरतकाल और मणीपाल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलौजी।

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