हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रशासन, शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम बनाने का सपना तथा संकल्प स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत सूझ-बूझ तथा विधार मथन के पश्चात् भारत की जनता के सम्मुख रखा। यह संकल्प, यह सपना भारत की सांस्कृतिक तथा भाषायी विविधता को ध्यान में रखकर लिया गया एक आदर्श ऐतिहासिक फैसला था। यह एक ऐसा संकल्प था, जो भारत की मिट्टी में जन्मी प्रज्ञा को ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में मौलिकता प्रदान करने तथा भारतीयता को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया था। यह राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक था तथा एक ऐसा भविष्यगामी फैसला था जिसमें ‘सर्वेभवन्तु सुखिनः’ की भावना निहित थी।

जब कोई सपना देखा जाता है, जब कोई संकल्प लिया जाता है, जब कोई आदर्श सामने रखा जाता है, तो उसे मूर्तरूप देने के लिए कारगर योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता भी होती है। संविधान की 351वीं धारा में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए जो विधान किए गए, उन्हें कार्यरूप देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई जिसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का विकास, मानकीकरण तथा एकरूपता की महत्वाकांक्षी योजना भी थी जो बाद में चलकर भारत सरकार की शिक्षा नीति में भी सम्मिलित की गई।

स्वतंत्रता के समय ज्ञान की विभिन्न विधाओं में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व था तथा परिश्चम से लिए हुए उधार के ज्ञान के लिए एक ऐसी शब्दावली भारतीय भाषाओं में विकसित करनी थी जिसका जन्म भारत की मिट्टी में नहीं हुआ था।
इसी कारण यह एक सहज प्रयास न होकर कुछ अप्राकृतिक स्वरूप ग्रहण करने के लिए बाध्य थी। इस सायास और नियोजित प्रयास में तकनीकी पर्यायों या समानर्थी शब्दों का विधान किया जाना था। ऐसे पर्याय, जो अन्वेषक या विद्वान की कृति नहीं, बल्कि विषय विशेषज्ञ तथा भाषाविद् द्वारा मूल तकनीकी संकल्पना की सूचना अनूदित भाषा में संप्रेक्षित कर सके।

शब्दावली निर्माण की इस असहज प्रक्रिया ने उस समय कई विसंगतियों को जन्म दिया। कई विद्वानों ने उस समय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास का काम प्रारंभ कर दिया। कुछ विद्वानों ने शब्दावली को संस्कृतनिष्ठ करना चाहा, तो कुछ ने इसे उर्दू-फारसी और हिन्दुस्तानी कही जाने वाली भाषा में ढालना चाहा। उस समय कुछ ऐसे भी विद्वान थे जिन्होंने अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों को देवनागरी में लिप्यांतरण करके स्वीकार करने की पेशकश रखी परंतु इन सबसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के बहुयामी तथा विशाल शब्द भंडार को अपनी भाषा के व्याकरण, उसकी प्रकृति तथा विद्यार्थियो, प्राध्यापकों, शोधार्थियों, अनुवादकों, ग्रंथ लेखकों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी और जिस ढंग से लोग शब्दावली का निर्माण कर रहे थे उससे संविधान की गरिमा में निहित आशय की पूर्ति भी नहीं हो रही थी। एक ही तकनीकी शब्द के कई-कई पर्याय उपलब्ध होने से एक ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई जिसने शब्दावली निर्माण के नियोजन तथा प्रबंधन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे में भारत सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लेना ही उचित समझा और 1 अक्टूबर 1961 को स्थाई आयोग के रूम में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के अधीन की गई।

पद्म विभूषण प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जैसे स्वप्नद्रष्टा, प्रसिद्ध शिक्षाविद् तथा मूर्धन्य वैज्ञानिक को आयोग का पहला अध्यक्ष बनाकर भारत सरकार ने यह सिद्ध किया कि वे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास हेतु गंभीर प्रयास के लिए कटिबद्ध है।

प्रो. कोठारी ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया तथा शब्दावली निर्माण, उसकी समीक्षा एवं समन्वयन के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का निरूपण किया जिसके पालन करने से भारत की सामसिक संस्कृति भाषायी विविधता, राष्ट्रीय एकता तथा अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की आधुनिक तथा आधुनिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली को विकसित करने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ सहती थी।

अपनी स्थापना से अब तक के वर्षों में शब्दावली आयोग ने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, यथा-विज्ञान, मानविकी, समाजशास्त्र, कृषि, आयुर्विज्ञान तथा इंजीनियरिंग इत्यादि में लगभग 8 लाख तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय निर्धारित कर उन्हें विभिन्न शब्द संग्रहों तथा परिभाषा कोशों के रूप में प्रकाशित किया है। साथ ही साथ सन् 1968 में ग्रंथ निर्माण की योजना के अंतर्गत 15 राज्यों में ‘ग्रंथ अकादमी’ तथा ‘पाठ्य पुस्तक मंडलों’ की स्थापना की है जिससे कि हिंदी के साथ-साथ भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं में तकनीकी शब्दावली का विकास तथा पाठ्य-पुस्तक का प्रकाशन किया जा सके। शब्दावली आयोग तथा विभिन्न राज्यों में स्थापित ग्रंथ अकादमियों तथा पाठ्य-पुस्तक मंडलों के समन्वित प्रयास से अब तक लगभग 12 हजार पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पूरक सामग्री के रूप में ग्रंथ मालाओं, चयनिकाओं तथा पत्र-पत्रिकाओं की एक लंबी सूची प्रस्तुत की जा सकती है। अखिल भारतीय शब्दावली, विभागीय शब्दावलियाँ तथा प्रशासनिक शब्दावली अपने आप में आयोग के अनूठे प्रयास है। शब्दावली आयोग ने कप्यूटरीकृत राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना भी की है।

विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला अब ऐसा कोई विषय नहीं होगा या प्रयोजनमूलक हिन्दी की ऐसी कोई विधा अब नहीं बची है जिसकी अंग्रेजी आधारित संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले हिन्दी पर्याय स्थिर न हो गए हों। आयोग की अखिल भारतीय शब्दावली योजना के अंतर्गत 18 शब्दावलियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं जिसमें 20,000 ऐसे शब्दों को विषयवार संकलित किया गया है जिन्हें अखिल भारतीय शब्दावली के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

विज्ञान में उच्च-स्तरीय लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग विज्ञान की त्रैमासिक पत्रिका ‘विज्ञान गरिमा सिंधु’ का प्रकाशन करता है। मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में इसी उद्देश्य से ‘ज्ञान गरिमा सिंधु’ नामक पत्रिका का प्रकाशन भी जनवरी 2000 से प्रारंभ किया गया है।
परिचय तथा इतिहास
राष्ट्रीय शब्दावली बैंक
शब्दावलियों के अंग्रेजी-हिंदी, हिंदी-अंग्रेजी एवं द्विभाषी संस्करण
विज्ञान गरिमा सिंधु