अधिनियम के मुख्‍य उद्देश्‍य सरकार के निम्‍नलिखित शक्तियां प्रदान करना है:- (i) उद्योगों के विकास के लिए आवश्‍यक कदम उठाना; (ii) औद्योगिक विकास की पद्धति और दिशा को नियंत्रित करना; (iii) जनहित में औद्योगिक उपक्रमों के कार्यकलापों, निष्‍पादन और परिणामों को नियंत्रित करना है। यह अधिनियम इस अधिनियम की पहली अनुसूची में 'अनुसूचीबद्ध उद्योगों' पर लागू होता है। लेकिन, लघु औद्योगिक उपक्रम तथा अनुषंगी इकाइयों को अधिनियम के उपबंधों से छूट दी गई है।

यह अधिनियम उद्योग और वाणिज्‍य मंत्रालय द्वारा उसके औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के माध्‍यम से प्रशासित किया जाता है। डीआईपीपी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए संवर्धनात्‍मक और विकासात्‍मक तैयारी करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्‍मेदार है। यह सामान्‍य रूप में औद्योगिक विकास और उत्‍पादन और विशेष रूप में चुनिन्‍दा औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि सीमेंट, कागज और लुगदी, चमड़ा, टायर और रबर हल्‍के बिजली उद्योगों, उपभोक्‍ता वस्‍तुओं, उपभोक्‍ता टिकाऊ वस्‍तुओं, हल्‍के मशीन यंत्रों, हल्‍की औद्योगिक मशीनरी, इल्‍के इंजीनियरों उद्योगों आदि की निगरानी करता है। यह देश में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अन्‍तर्वाह को सुसाध्‍य बनाने और उनमें वृद्धि करने उद्योग के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय क्षमता अधिग्रहण को प्रोत्‍साहन देने के लिए भी जिम्‍मेदार है।

औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१
अधिनियम के मुख्‍य उद्देश्‍य
बाहरी कड़ियाँ
अधिनियम के विभिन्‍न उपबंध