1996 में, कांग्रेस ने पारित किया और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लाइन-आइटम वीटो अधिनियम 1996 पर हस्ताक्षर किया। यह अधिनियम राष्ट्रपति को पूरे विधेयक पर वीटों करने और कांग्रेस को वापस भेजने के बजाए विनियोग विधेयक से बजट व्यय के विशेष विषय पर वीटो की अनुमति देता है। हालांकि, यह लाइन-आइटम वीटो कांग्रेस के ऐसे सदस्य द्वारा तुरंत चुनौती दी गयी जो इससे सहमत नहीं थे। 1998 में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि लाइन-आइटम वीटो असंवैधानिक था। कोर्ट ने पाया राष्ट्रपति के समक्ष अनुमोदन के लिए या पूरा का पूरा रद्द करने के लिए पेश किए गए हरेक विधेयक में संविधान की भाषा होना जरूरी है। एक कार्रवाई है जिसके द्वारा राष्ट्रपति नहीं हो सकता है लेने के लिए और के कुछ हिस्सों को चुनते हैं जो स्वीकृत बिल करने के लिए या राष्ट्रपति को स्वीकृत राशि राज्य के अभिनय की एक विधायक के रूप में बजाय एक सिर और कार्यपालिका - और विशेष रूप के रूप में एक विधायक कांग्रेस पूरी की अभिनय में जगह - इस प्रकार सिद्धांत की शक्तियों जुदाई का उल्लंघन. (देखें, "क्लिंटन वी. सिटी ऑफ न्यू यार्क", .)

2006 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट में सीनेटर विधेयक पहली बार बिल फर्स्ट लेजिसलेटिव लाइन आइटम वीटो एक्ट 2006 पेश किया गया। हालांकि वास्तविक विधायी वीटो प्रदान करने के बजाए, तथापि, इस अधिनियम के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया यह अधिकार प्रदान करती है कि, अगर राष्ट्रपति बजट विधेयक के किसी बजटीय लाइन आइटम को रद्द कर देते हैं, जिसे उन्होंने पहले क़ानून बनाने के लिए हस्ताक्षर किया था, तो यह शक्ति उन्हें पहले से ही अमरीकी संविधान के अनुच्छेद द्वितीय के अनुरूप प्राप्त है - कांग्रेस को दस दिनों के भीतर उनके अनुरोध पर मतदान करना पड़ता है। क्योंकि राष्ट्रपति के अनुरोध (या "विशेष संदेश", विधेयक की भाषा में) का यह विषय पहले ही क़ानून बन चुका है, कांग्रेस द्वारा किया जाने वाला मतदान साधारण विधायी कार्यवाही है, जो किसी प्रकार का वीटो नहीं है - चाहे वो लाइन-आइटम हो, विधायी या अन्य किसी प्रकार का हो। सदन ने इस उपाय को पारित कर दिया, लेकिन सीनेट ने इस पर कभी भी विचार नहीं किया, सो विधेयक की अवधि समाप्त हो गयी और यह कभी भी कानून नहीं बन पाया।

1982 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक-सदनी विधायिका वीटो को हटा दिया, साथ ही शक्तियों के विभाजन के आधार और एक सदन द्वारा द्विसदनीयता के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के आधारों को भी समाप्त कर दिया गया। मामला "आईएनएस बनाम चड्ढा" का था, केन्या में पैदा हुए ओहियो के छात्र के विदेशी मुद्रा से जुड़ा मामला था, जिसके माता-पिता भारत के थे। चूंकि वह भारत में पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए वह एक भारतीय नागरिक नहीं था। चूंकि उसके माता पिता केन्या के नागरिक नहीं थे, इसीलिए वह केन्याई नहीं था। इस प्रकार, जब उसका छात्र वीजा समाप्त हुआ तब वह कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई भी देश उसे स्वीकार नहीं करता, सो वह वीजा अवधि से अधिक समय तक वहां रह गया और तब उसे कारण बताओ नोटिस देकर पूछा गया कि उसे अमेरिका से क्यों नहीं निकाल बाहर किया जाय.

बहुत सारे अधिनियमों में से आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम एक हैं, जिसे कांग्रेस ने 1930 के दशकों में पारित किया हैं, जिसके प्रावधान ने दोनों ही सदन को यह अनुमति प्रदान की है कि विधायिका केवल एक प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका की किसी एजेंसी द्वारा लिये गए फैसला को रद्द कर दें। इस मामले में, चड्ढा का निर्वासन स्थगित हो गया और प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित स्थगन को पलट दिया, ताकि निर्वासन की प्रक्रिया जारी हो सके। सीनेट की सहमति के बिना और राष्ट्रपति के विचारार्थ और अनुमोदन (वीटो के) के बिना प्रतिनिधि सभा ने कानून पारित किया तो इसका नतीजा यह हुआ कि यह मामला अदालत में चला गया। इस प्रकार, इस मामले में, दो सदनों वाली संवैधानिक सिद्धांत और अधिकारों के आबंटन का सिद्धांत की अवहेलना हुई और कार्यपालिका के फैसले इस विधायिका का वीटो नीचे दब गया था।

रोमन वीटो
यूएस राज्य और अग्रेषित वीटो
वेस्टमिंस्टर प्रणाली
असंवैधानिक घोषित हुआ संशोधन