२०१४ में भारतीय आम चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया था कि वह अपनी विदेश नीति को सक्रिय रूप से भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया और व्यक्तिगत रूप से सभी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसे संचार माध्यमोने एक छोटा सार्क शिखर सम्मेलन करार दिया। भारत एक सक्रिय अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला देश है। १९७५ तक भारत उपग्रह प्रक्षेपीत करने में समर्थ हो गया और उपग्रह प्रक्षेपीत करने वाला पहले दक्षिण एशियाई देश बन गया। दक्षिण एशिया में केवल भारत राष्ट्र ही अंतरिक्ष में उपग्रहों को संचालित और सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर सकता है। जबकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए इस तरह की प्रगति एक संघर्ष रही है।

भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक महीने के बाद जून २०१४ में मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से सार्क उपग्रह विकसित करने के लिए पूछा। जिसे पड़ोसियों को 'उपहार' के रूप में समर्पित किया जा सके। उन्होंने उपग्रह पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों को कहा। भारत इसके द्वारा अपने पड़ोसी देशों के सभी अनुप्रयोगों (एप्लिकेशन) और सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करेगा। मोदी ने कहा, "सार्क देशों में गरीबी बहुत है और इसके लिए वैज्ञानिक समाधान की जरूरत है।"

मार्च २०१५ में श्रीलंकाई संसद में अपने संबोधन में मोदी ने कहा, "श्रीलंका सार्क क्षेत्र के लिए भारत के उपग्रह का पूरा लाभ ले सकता है। यह अंतरिक्ष में दिसंबर २०१६ तक होना चाहिए।""

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