ਇਹ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1862 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ <MASK> ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਕੱਲਾ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ
1940 2013 1860 1828