The country fulfilled its resolve this time to make an OBC Commission and also granted it Constitutional powers.
पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश ने इस बार B आयोग बनाने का संकल्प पूरा किया और उसको एक संवैधानिक अधिकार भी दिया 