Usually such talks do not go beyond discussion on how much money was granted by the Central Government state-wise, and how much money was actually spent by each state.
आम तौर पर सरकार में, भारत सरकार से कितने पैसे गए और कितनों का खर्च हुआ - इससे ज्यादा बारीकी से बात नहीं होती है।