This amendment, restored certain powers of Supreme Court and declared that the fundamental rights granted under Article 20 and 21 of the Constitution could not be abrogated during the Emergency.
इसी के तहत, सुप्रीमकोर्ट की कुछ शक्तियों को बहाल किया गया  इसी संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान के अनुछेद 20 और 21 के तहत मिले मौलिक-अधिकारों का आपातकाल के दौरान भी हनन नहीं किया जा सकता है 