ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲਾ-ਮਹੱਲਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੌਲੇ-ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ "ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਟਨਲ" ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।" ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 'ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ' ਹੈ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ (ਤਰਕਸੰਗਤ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)