ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸਹੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਸਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਜਾਂ ਕਸਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰੂਘਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਰ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਲੱਖ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ"। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ"। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)