ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਟਾਨਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਆਂ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1. ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲਿਆ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਉਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 50 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। 2. ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਾਮਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਮਿਕ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟ "ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ "ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਵਾਂਗ ਹੈ।" ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਣੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਕੇ ਕਾਮਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। 3. ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਹਿਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਰੀਨ ਬੈਗ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਥੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।" 80 ਸਾਲਾ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜੇ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟਾਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਨਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)