ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ
ਦਾਅਵਾ: 2016 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਕੀਕਤ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਡੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2016 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 9000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2016 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟਿਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫੌਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10.4% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 13 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ''ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ? ਸੋਕਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2005 ਵਿੱਚ 3.6% ਸੀ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ 13.9% ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਣਕ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਣੇ 24 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜੇ ਸਾਥੇ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।'' ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਸੜਿਆ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)