ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 'ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 'ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਸਨੇਹੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਸਨੇਹੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਐਸਡੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਐਮ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, " ਤਹਿਸੀਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਉਸਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।" "ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਮਸਨੇਹੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਮਾਰਚ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ,2021 ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, " ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਐਸਡੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" " ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।" ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖੀਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।" ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ " ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਮਸਨੇਹੀ ਘਾਟ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਆਨ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ ਰਾਮਸਨੇਹੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਦਨਾਨ ਆਰਿਫ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਨਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 1992 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਸਾਲ 1968 ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1959 ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ।" ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: "ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁਬੰਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਮਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਫ਼ਰ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)