ਕੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ’ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਜੈਨੇਂਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1966 ਦੇ ਨਿਯਮ 121 ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ/ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਨੇਂਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਨੇਮਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1952 ਦੇ ਨਿਯਮ 20 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਫੈਕਰਟੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਛਾਪਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)