ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ
"ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।''
''ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਗ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖੇਤੋਂ ਲਿਆਉਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਵੈਮਾਣ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਤੰਗੀਆਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਗਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਘੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਗ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਵਿੱਘੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਵਿੱਘੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ।ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਣਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਵਿੱਘੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਵੈਮਾਣ ਖੁੱਸਣ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਘੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ।ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਝਿਪਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਉਸ ਦਾ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝਿਪ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਗਏ।" ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਬੁਰਕੀ-ਬੁਰਕੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣੀ।" ਕੁਲਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਘੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 70 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿੱਘੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੋਲੀ ਰਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇਣ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।" ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਝਲੂਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਹਿਰੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'' ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।" ਝਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ 142 ਨੰਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 69 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ 82 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜਦੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 142 ਨੰਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. 026, 027, 028 ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।'' ''ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 145000 ਖੇਤੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The Punjab Village Common Land (regulation) Rules, 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)