ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਈ ਐਮ ਏ(ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੇਨਟ(ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾ਼ਫ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਇਸਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੇਨਟ(ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ? ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਆਰ ਸੀ ਗਰਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ।ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇਗਾ।ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ,ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇਗਾ ਆਦਿ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਫ਼ਿਲਹਾਲ 50 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਲੱਭਾਂਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)