ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਖੇਧੀਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ:- "ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸ ਟਵੀਟ ਉੱਪਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆ ਗਈ, "ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ, ਨਾਪੰਸਦ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਅਤੇ 215 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।" "ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" ਸਾਲ 1971 ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਸੱਚਾਈ' ਅਤੇ 'ਨੀਅਤ' ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ' ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।" 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' ਬਨਾਮ 'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ' ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 'ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ' ਜਾਣੀ 'ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ' ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾਂ ਜੱਜਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਕਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।" ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 131 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਤੀ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 174 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟਰਾਈਬਿਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੱਬਣ ਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਲੋਚਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਲੋਚਨਾ ਬਨਾਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਨ ਪ੍ਰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕੋ ਕੁੰਢਾ ਹੈ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤ ਅਦਾਨਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1949 ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 108 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਨ- ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਮਾਣਹਾਨੀ। ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਰ. ਕੇ, ਸਿਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਰ 129 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)