ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਅਡਲਟਰੀ' ਜਾਂ 'ਵਿਭਾਚਾਰ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ- ਅਦਾਲਤ ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ 'ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ' ਅਤੇ 'ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ' ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਰਿਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਅਡਲਟਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੀ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਡਲਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ? 1860 'ਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਬੰਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।' ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਡਲਟਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ 'ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਇਗਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਲੇਸ਼ਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਅਡਲਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'' ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਤੇ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ 'ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ' ਦਾ ਅਧਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ: ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਤੇ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਲਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੂਅਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ-ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਰਿਮਨ ਨੇ ਸੈਕਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।'' ਆਖ਼ਿਰ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੂਅਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।'' ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)