ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਰ ਸਿਸਤਦਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਹੈ।" ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸੀ। "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" "ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।" ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਡੂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਗੇ ਆਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁਮਰਾਹ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" "ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।" "ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।" ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)