ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਘਿਰ ਰਹੀ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) 2020 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਸਰਪਲੱਸ (ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੁਦਾਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੁਲ 30 ਮੈਂਬਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 9 ਮੈਂਬਰ) ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੁਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਦੋਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋਗਲਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਸੈਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।” ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਖੀਰੇਬਾਜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੰਟਸ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਪਤਗਿਰੀ ਸੰਕਰ ਓਲਾਕਾ, ਰਾਜਮੋਹਨ ਉਨੀਥਨ ਤੇਵ .ਵੈਥੀਲਿੰਗਮ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ | ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਪਤਗਿਰੀ ਓਲਾਕਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲ਼ੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)