ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ -113 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
ਰੇਪ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੁਣ ਔਕਸਫੈਮ ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਰੂਰਲ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਵਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ "ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ" ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ (42) ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੇਟਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ "ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ" ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲਖਨਊ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ" ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਉਸ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂਅ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆ (18) ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈਂ।” ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਉਹ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਉਸ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂਅ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਭਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ- "ਬਿਨਾਂ ਭੈਅ ਤੋਂ"- ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਔਕਸਫਾਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? 2012 ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਫੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਕਸੋਫਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਮਿਤਾ ਪਿਤਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਲਈ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ- ਪਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟਰੌਮੇ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, "ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ।" ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਰੇਪ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਵਤੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੇਪ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ (ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੈਂਟਰਜ਼) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਘਰ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।" ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸ਼ੁਭਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੇਪ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਵੈਬ (ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ) ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੀਤਿਕਾ ਕਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।" "ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਣਗੇ।" ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 11.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ "ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ (ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਬਜਟ)" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ- ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਬਹੁਤਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 21.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੂਰਲ ਹਾਉਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਹੁਤਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸਾ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਘੱਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਘੱਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਭਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਔਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਪਦਅਨੁਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ- ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਹੌਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।" ਹਰ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ "ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ" ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਸਰੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਿੰਮਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਂਡਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋ ਇਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਸਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)