ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜਕੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਤੇ 'ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ੳਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਖ਼ਾਲਿਦ 33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ' ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ 59 'ਚ ਯੂਏਪੀਏ ਭਾਵ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਹੈ UAPA ਕਾਨੂੰਨ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਰਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।'' ''ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਜ' ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਜ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ: ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰੀ ਵੇਂਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 'ਯਕੀਨ' ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਯਕੀਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ’। ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਤੇ 'ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ੳਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ UAPA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਜਲ ਅਵਸਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਅਤੇ 36 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ? ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਜਲ ਅਵਸਥੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਯੂਏਪੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TADA ਅਤੇ POTA ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਿਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ (POTA) ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸੇ ਬਦਨਾਮ ਰਹੇ। ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। UAPA: 'ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ; FB ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ' ਪੋਟਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੋਟਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UAPA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੀ ਸਾਲ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।'' ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। UAPA ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ: ਕੀ ਹਨ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਸੋਧ ਬਿਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੋ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ) ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਨਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 1967 ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ, 1987 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ, 1999 ਵਿੱਚ ਮਕੋਕਾ, 2002 ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਗੁਜਕੋਕਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕੋਕਾ ਅਤੇ ਗੁਜਕੋਕਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਰਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਟਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਟਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਵੈਧ ਹਿਰਾਸਤ, ਟਾਰਚਰ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ।'' ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)