ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਲੀਫੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵੀਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਠੀਕ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀ ਚਕਰਪਾਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਵਾਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਠੀਕ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ,ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1949 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)