ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ... ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ? ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੁਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੁਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੌਰਡਨ ਨੇ 1948-49 ਵਿੱਚ ਅਰਬ-ਇਸਰਾਇਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਚਡੌਗ ‘ਪੀਸ ਨਾਓ' ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁੱਲ 132 ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ 113 ਆਊਟਪੋਸਟ (ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਸਤੀਆਂ) ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 1967 ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ''ਉਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।'' ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਹਰੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ , ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਹਰੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ।'' ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਹਰੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 8,000 ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਵਸਣ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਹਨ।'' ''ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 8,000 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।'' ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 1949 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਨੇਵਾ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)