Whatsapp: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸੰਤੋ ਕੇ ਰੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ... ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (IT) ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਪਸ) ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ (ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਪਿੰਗ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼) ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2017 ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲੀਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ''ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਸੇਜ'' ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਲਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊੂਬ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਟਸਐਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ''ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਮੈਸੇਜ'' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ''ਫਾਰਵਰਡ ਟੈਗ'' ਲਗਾਉਣਾ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ''ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।'' ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਦੇਖੋ ਉਹ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ।'' ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ - ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੀ-ਚੈਟ ਐਪ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਟਸਐਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ''ਫਾਰਵਰਡ ਟੈਗ'' ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ''ਸੀਮਿਤ'' ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਸੇਜ 25 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ 20 ਲੱਖ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ''ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹਨ'', ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਸੈਂਡਰ ਨੂੰ ''ਟ੍ਰੇਸ'' ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਲ ਵੂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੋ (ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਅੱਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ end-to-end ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ''ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਤਪਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' 2011 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਈ-ਮੇਲ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਕੰਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਲਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਸ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ: ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ''ਨਿਗਰਾਨੀ'' ਅਤੇ ''ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਸ'' ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੌਲਿਸੀ ਹੈੱਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸਵਾਲੇ...ਸਭ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ।'' ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)