ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਐੱਲਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।" ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।” “ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ।" "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ-ਕਤਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੈਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।" ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ "ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਉਸੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ) ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ- ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੀਜਾ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ: ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ), ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ (ਉਹ ਸੂਚੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਧਾਰਾ 254 (2) ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। "ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਐੱਚਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ (1972) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।" "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।" "ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। " ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੋਬੈਕੋ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸੈਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।" "ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 33ਵੀਂ ਐਨਟਰੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਖਾਦ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।" "ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।" "ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 301ਏ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।" ਕੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।" "ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦੀ। ਜੋ ਦੇਸ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" "ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।" ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੌਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। "ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" "ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" "ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੌਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।" "ਇੱਥੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?" ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ 28ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" "ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?...ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)