ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘੇਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੋਪੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੋਪੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੀਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ, "ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1957 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਝ ਲਾ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀਜੀਐਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਉਜ਼, ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਜੀਐਮ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਲਾਂਟ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ) ਬਾਜਵਾ-ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ''ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਹੜ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਾਬਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਪੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।'' ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਹ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕੇ' ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣ ਉਪਰੰਤ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)