ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਯਾਨਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਯਾਨਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਕਸਸ ਨਾਓ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਕਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।" ਉਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ।" ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਤਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ-ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦਾ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ 1100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੇਵਦੱਤ ਮੁੱਖੋਪਾਧਿਆਇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਫੁਟੇਜ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਫੁਟੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੁੰਦ ਬਿਹਾਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਈਵੇਸੀ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੌਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 80 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੈਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਆਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (NCRB) ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤਕਨੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਐਕਸਸ ਨਾਓ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 80 ਫੀਸਦ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਵਦੱਤ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਹਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।" ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਏਕਟਿਵ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)