Delhi Violence: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ
''ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ — ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚਾਂਦਬਾਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ।''
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। End of YouTube post, 1 ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਪਿਆ, ''ਭਾਵੇਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'' ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ''8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਮ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 'ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ' ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ 'ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ' ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ' 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਖ਼ਿਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਸਾਂਝ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 'ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ' ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਗੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਾਦ-ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੇਕਟ ਤਹਿਤ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੰਚਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।'' ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਜਮੋਹਨ ਸਾਰਸਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 153 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਜਮੋਹਨ ਸਾਰਸਵਤ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰਸਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਨੀਂ ਟਰੇਂਡ ਹੈ? ਬ੍ਰਜਮੋਹਨ ਸਾਰਸਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅੱਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 'ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ' ਅਤੇ 'ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ' ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।'' ਫ਼ਿਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ' ਯਾਨਿ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।'' ''ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚਾਂਦ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।'' ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)