ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1868 ਵਿੱਚ ਸੁਖੀਮੋਨੀ ਰੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟੇਜੀਅਨ ਡੀਜ਼ੀਜ ਐਕਟ (ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਖੀਮੋਨੀ ਰੌਰ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਸਵਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਸੁਖੀਮੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ 1869 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖੀਮੋਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 'ਜੈਂਡਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸੂਐਲਿਟੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਰਬਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਘਾਲੇ। ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼਼ਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਿਤਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ਼' ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਤਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੜਿਆ ਸੀ।' ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ਜੁਲਾਈ 1869 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਰੀਤਵ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਡਾਰਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ...ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਬਰਟ ਪੇਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ 1870 ਤੋਂ 1888 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗ਼ਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੁਅਰਟ ਹਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1870 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ 1888 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਗਵਰਨਿੰਗ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਸੈਕਸੁਐਲਿਟੀ ਇੰਨ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇਸਿਕਾ ਹਿੰਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਸੈਕਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1871 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਨਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਹਿਜੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਨਰ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਜੜਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।" ਕੰਨਟੇਜੀਅਸ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1870 ਵੱਚ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਜੀ ਹਾਈਲਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1875 ਤੋਂ 1879 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਮੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਿਤਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਮੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 1881 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੰਗਾਲ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 14,500 ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 12228 ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1891 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਿਤਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਵਿਵਹਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ।' ਰੁਕਈਆ ਸਖ਼ਾਵਤ: ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਿਤਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।' ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਿਤਰਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ, 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਿਤਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)