ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਉਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਐਕਟ (ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼) 1952 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ 'ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ '2+2 ਗੱਲਬਾਤ' ਮੁਲਤਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਕਾਰਨਾ' ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਇਕ ਪੌਂਪੀਓ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਨੈਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। 'ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ' ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾਵੇਦ ਜੱਟ ਉਰਫ਼ ਹੰਜ਼ੁੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਵੇਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ ਐੱਚਈਸੀਆਈ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਚਈਸੀਆਈ ਯਾਨਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)