ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ, 7 ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ 7 ਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਂ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ: ਕਦੋ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-324 ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ, 72 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ (ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸੂਬਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਦੋਦਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਵਾਰਾਨਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਦੋਦਰਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਛੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪੱਟੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਆਦਿ), ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ (ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ- ਨਵਰਾਤਰੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ) ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਿਟਰਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਿਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪ੍ਰਿਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1952 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਜਬਾਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)