ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- 7 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ- ਜਸਟਿਸ ਲੋਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਮ ਲੋਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ), ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ (AIKCC) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ।" ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।" "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੋਂ-ਜਿਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੇਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।" "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।" ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਵਾਬ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)