ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ-ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ) ਉੱਥੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" "ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਆਏ।" ਦਰਅਸਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 (ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 342 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 10 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 60 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। दिवाली का त्यौहार मनाते पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1956 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1958 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ 1973 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ। 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਮਲਾਨੀ, ਹਰੀਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਲਾਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਸਰਾਨੀ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਝਲਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹੱਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ। 1988 ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਟੜੰਪਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ 1500 ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 249 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਕਰਣ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਡੀਓ: ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦਾ ਬੀਬਸੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਇੰਟਰਵਇਊ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕੌਰ ਹੋਨਯਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਲਪ ਸੰਖਿਇਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਮਾਲ ਪਸ਼ਰਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 350 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 14 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 8 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 334 (ਏ) ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਸੀਟਾਂ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਪੱਟੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 3, 961 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ 527 ਸੀਟਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਹਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੀਡੀਓ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)