ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਕਾਲੀ (ਸ਼ਾਰਦਾ) ਨਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦਰਅਸਲ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਿਪੁਲੇਖ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ, ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਭੁਸਾਲ ਨੇ ਕਾਂਤੀਪੁਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।'' ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਵਿਾਵਾਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੂੰਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੇਸਲੇ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ' 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਰਤ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਚੂਲਾ ਤੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਇਹ ਸੜਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਿਪੁਲੇਖ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ। ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 'ਕਬਜ਼ੇ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰਚੂਲਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 22 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (APF) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ। ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਛਾਂਗਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਫ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਪੋਸਟ ਯਾਨੀ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਫ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1816 ਵਿੱਚ ਸੁਗੌਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ 204 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਨੇਪਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)