ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਨਾਮ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨੜ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਣ। 'ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ' ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਨੀਤਾ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ''ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਤਾ ਰਾਮਪਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੰਨੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 28,847 ਕੰਨੜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੰਨੜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ ਜੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।" 'ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ' ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰਾਹੱਲੀ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਣਿਆ ਦੇ ਉਦਹਾਰਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨੜ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਐਮ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਰਈਆ, ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਯੂ. ਆਰ. ਰਾਓ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ. ਰਾਓ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕੰਨੜ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਤਾ ਰਾਮਪਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗਿਰੀਧਰ ਰਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 'ਪਾਣੀ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 'ਜਲ' ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ।" ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨੜ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਮਣੀਪਾਲ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।" ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਨਾਮ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਈ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 28 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੂਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰੀਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)