ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ, ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ, ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਔਫੈਂਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਕਵੀ ਵਾਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਤੇ ਵਰਨਾਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ: ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਸੇ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਪੁਲਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ ਮੀਮੋ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ) ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ ਮੀਮੋ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਮੋ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 'ਕੋਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਔਫੈਂਸ' ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਮਾਨਤੀ (ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੋਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਔਫੈਂਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਧਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ'। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੇਠ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ) ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ 'ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 'ਟਾਡਾ' ਅਤੇ 'ਪੋਟਾ' ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ। ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)