ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੋ-ਫੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਾਤ-ਏ-ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨ, ਬਾਜੌਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਡੀਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਦਰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 70 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 1997 ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 70 ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਚੀਸਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀਲਿੰਗ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਐਫ਼ਏਐਫ਼-ਕਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 'ਟਾਇਰ ਫਾਈਨਾਂਸ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਾਇਰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹੀਦ ਸੋਹਰਾਬਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਜੇਹਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਐਫ਼ਏਟੀਐਫ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)