ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਦਿਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲ ਜਟਾਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸੇਰਸਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 7,500 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2,500 ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਜੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਲ ਜਟਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਰ, ਬਲਾਣਾ,ਦਧਲਾਣਾ, ਭੋਲੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਜਟਾਨ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਾਲ ਜਟਾਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਰਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ ਰਫਾਇਨਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ।'' ''ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਏਕੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।'' ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਰਸਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੀਲਮ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਮਦਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਾਖਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੀਲਮ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ 48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭਾਵ ਜਾਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 5.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।" ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 21-21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਾਖਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਖਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥੌਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ? ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ‘ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ’ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੇਸੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1943-44 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਕਰਨਲ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ਼) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ- ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)