ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਅੰਦੋਲਨ' ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਿਵੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ" ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ, ਔਰਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ 82 ਸਾਲਾਂ ਬਿਲਕੀਸ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ।" ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਦੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ।" ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਆਣਪੁਣਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਰਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਹਿਨਾ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਏਰਿਕਾ ਚੇਨੋਵੇਥ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਿਕਾ ਸਿਵਾਚ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਵਿਕਾ ਇਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' ''ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।" ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਰਥਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹਿਨਾ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਹਿਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 47 ਸਾਲਾਂ ਹਿਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।'' ''ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਬਰਿਆਨੀ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਰੂਤੀ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇੰਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰੂਤੀ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ, ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੇੜਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਮਰਦਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧੱਬਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।'' ''ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?" ਸ਼ਰੂਤੀ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ''ਅੱਜ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।" "ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ, ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਪੁਰਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਜਿਨਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।" ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਲਨਾਇਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਵਾਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਮਰਦਵਾਦ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।" ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗ਼ੁਲ ਪਨਾਗ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਿਣਨਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਬੰਧਕ ਬਣਾਕੇ' ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੁਲ ਪਨਾਗ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, " ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਬਲਕਿ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।" ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ- ਬਾਣੇ, ਬੋਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਫ਼ੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਵਾਦ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਰਦਵਾਦੀ ਸਮਾਜ, ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 'ਚਿਪਕੂ ਅੰਦੋਲਨ' ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬੇਅਰਥ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਾਮੰਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ।" ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸਭ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)