ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਬਰਾਇਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਿਕਟੌਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਕਟਰ, ਡਾਂਸਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
End of YouTube post, 1 ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੀਨੇਜਰਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਕਟੌਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੋ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੈਲੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਪੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰੁਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਚੋਣਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੂ ਵੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਾਈਪਰ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਬਾਰੇ ਟੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਲਾਈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2011 ਦੇ ਹਨ। 2011 ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਰਚ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਗੱਰੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਮਗੱਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਇਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਟਿਕਟੌਕ ਵੱਡੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੁਦਾਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਖਾਤੇ ਹਟਾਏ ਵੀ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ: ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਬਰਲਿਨ, ਜਕਾਰਤਾ, ਲੰਡਨ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਮਾਸਕੋ, ਮੁੰਬਈ ਸਾਓ ਪਾਓਲੋ, ਸਿਓਲ, ਸ਼ੰਘਾਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਟੈਕਸਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਬੱਜਟ ਵਿੱਟ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)