Election Result 2019: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ : ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1951 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ 1977 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ 'ਸਿਆਸੀ ਅਛੂਤ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿੰਗਸ਼ੁਕ ਨਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਸੈਫਰਨ ਟਾਈਡ - ਦਿ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ਼ ਦਿ ਬੀਜੇਪੀ' ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।'' "ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਹੈ।" 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, "ਗਰਵ ਸੇ ਕਹੋ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈਂ।" ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ 1953 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ: ਜਨ ਸੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨ ਸੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਮੇਲ ਸੀ। 1969 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 19 ਫਰਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 1970 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂ ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ। 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੜ ਏਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1992 -1997 ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੂੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਧਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹੇਠੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਵਲਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ 23 ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਪੇਂਡੂ ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਸ਼ਿਤ ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਕਈ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਪਲਾ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਂਪਲਾ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਖੂੰਝੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਬਹੁਤਾਤ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿਖ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)