LIC ਦਾ IPO: ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ 'ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ' ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ LIC ਕਿਉਂ ਵਿਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ LIC ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਐੱਲਆਈਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ (ਓਐੱਨਜੀਸੀ) ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, "ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।" ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗਦੀਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 76.28 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ 3.37 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਮੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ 2.2 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 28.32 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਜਦ ਕਿ 1.17 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 34,849 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020-2021 ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.1 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨਾਲ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਸੁਆਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਐੱਨਐੱਮਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਆਰਾਮਕੋ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਆਈਪੀਓ ਆਫ ਦਿ ਡੀਕੇਡ' ਹੈ।" ਐੱਮ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।'' ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੈਂਜ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਾਲੂ ਨਾਇਰ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖਸਤਾਹਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਐੱਲਆਈਸੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ? 'ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ' ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ ਯਾਨਿ ਐੱਨਪੀਏ ਦੁਗਣ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 6.15 ਫੀਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਏ 3.30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਯਾਨਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੀਸਦ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ 2018-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਐੱਨਪੀਏ 24 ਹਜ਼ਾਰ 777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਯਾਨਿ ਕਰਜ਼ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਪੀਰਾਮਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਯਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਮਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਿੰਬਾਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਹਿੱਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿੰਬਾਲਕਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਐੱਲਆਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ।" "ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਜਨਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।" ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਿੰਬਾਲਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਸਤਾਹਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ 7 ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੀ 51 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਡੀਬੀਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ 55 ਤੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 2009 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾੰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। 2009 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲਆੀਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇੱਸ਼ਕ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਇੰਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਰੇਗੂਲੈਟਰੀ ਡੈਵਲੇਪਮੈਂਟ ਓਥੋਰਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐੱਲਆੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਆੀਸੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)