ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰੇਵੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਤਕਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1498 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਮੁਮਕੰਮਲ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਵਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ WHO ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖੋਜਣ ਦੀ ਮੱਚੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ਼ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੀਡੀਓ: ਡਾ਼ ਕਫ਼ੀਲ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀਡੀਓ: ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਵੀਡੀਓ: ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਇਹ ਬੱਸ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)