ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਮਿਆ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਵਿਖੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਗਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੀ ਐਮ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2334 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਕੇਟ/ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰਬਰ 2334 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਉਲਝਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਕਤੀ ਰੂਬੇਨ ਰਿਵਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ 1992 'ਚ ਪੂਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। 1992 'ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜਆਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਨਵਰੀ, 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਹਿਯੋਗ, ਫ਼ਿਲਮ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਬੇਨ ਰਿਵਲਿਨ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 1988 'ਚ ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1996 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਲ 2003 'ਚ ਰਾਮੱਲਾ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2003 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਯੂਨੇਸਕੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2012 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 'ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ। ਸਤੰਬਰ 2015 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸੀਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੁਵੱਲੇ ਦੌਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ/ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਅਲ ਅਜ਼ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ ਬਲਾਹ ਵਿਖੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰੌਜਕੈਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ।" ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਪੰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿੰਮਾਹ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਸੀ ਊਦੇ ਭਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਮੋਡੋਰ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਪੌਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਾਕ ਭਾਵ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” “ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਸੇਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।" ਪੰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਧਾਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਨਰਸਿੰਮਹਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਪੰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਵੱਈਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ "ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਅਬਰਾਹਿਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪੰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਪੰਤ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।" ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹਮਾਸ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।" ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਆਮਿਨ ਨੇਤਨਿਯਾਹੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2014 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। 2015 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੋਰਸ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਬਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਮਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 13,200 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ, ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹਨ। 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)