ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 'ਹਰੇਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ' ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 1200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1198 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਕਸਾਨ-ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਡੇਲੀ ਸਕਾਲ' ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 666 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1198 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਗਿਰੀਧਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ''ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕੋਂਕਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਾਰੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਸੀਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ) ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।'' ''ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ'' ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ Source: Johns Hopkins University, national public health agencies ਅੰਕੜੇ-ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ 4 ਦਸੰਬਰ 2020, 2:57 ਬਾ.ਦੁ. IST ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਗਿਰੀਧਰ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।“ “ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਪਾਅ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਜਵੰਧਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 1970 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।'' ਜਵੰਧਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ''ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ।'' 'ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ' ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਅਜੀਤ ਨਾਵਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਨਵਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਨਾਵਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਖਰੀਫ਼ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।'' ਨਾਵਲੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਰੀਧਰ ਪਾਟਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 1200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਦਾ ਭੂਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭੂਸੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)