ਨਜ਼ਰੀਆਂ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿੱਥ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਭਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਹ ਇਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਗ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭੇੜ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਥ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਸਮਝੋ! ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੌਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ.ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਰ ਮੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਲਰੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਲਧਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ, ਲਾਂਬੜਾ, ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਮਿੱਥ 'ਤੇ ਪੋਚਾ? ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿੱਥਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਥ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇੱਕਮਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮੁਫਾਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਐਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਫਰਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਇਸ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)