ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ।'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਵੈਰੀਅੰਟ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਬਲ ਮਿਉਟੈਂਟ ਵੈਰੀਅੰਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਬਲ ਮਿਉਟੈਂਟ ਵੈਰੀਅੰਟ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਰੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਮਿਉਟੈਂਟ ਵੈਰੀਅੰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਕੇਸ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)