ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ।
ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫਰਮ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਲੂ, ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪਰਾਈਸ ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ-2020, ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ APMC ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ… ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਹੀ ਮੋੜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। " "ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ?" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣ।" ਡਾ.ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?'' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ।" ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)