ਨਜ਼ਰੀਆ: ਐਨਆਰਸੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 677 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 384 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਸਪੈਠ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਯਾਨਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1947 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ 1970-1971 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਐਨਆਰਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਪਏ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਪਿਟਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਪੀੜਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 2016 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਉਦੋਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਏਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਐਨਆਰਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਪਏ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਪਿਟਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸਨੁਲ ਹੱਕ ਇਨੂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ 1971 ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਾਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਆਸੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। (ਲੇਖਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਪਤਾਹਿਕ 'ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਨ।) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)