ਟੂਲਕਿੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜਿਸ਼' ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਓਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ'' ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ, 153ਏ, 153, 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ "ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।" ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰੰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਕੁਝ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਟਰੈਸਟ ਆਗਰੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜਿਸ਼' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਿਧੀਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟੂਲਕਿੱਟ ਆਖ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 'ਐਂਟੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਟਰਾਈਕ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ 'ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ' ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ (ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ-ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ (ਮੈਨਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੂਲਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟੂਲਕਿੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਰੇਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੂਲਕਿੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,"ਇਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,"ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਾਲਦਿਆਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ "ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ" ਹਨ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,"ਲੋਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ #FarmersProtest ਅਤੇ #StandWithFarmers ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਗਰੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ #FarmersProtest ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 13-14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਧਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ #FarmersProtest ਅਤੇ #StandWithFarmers ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ (ਮੈਨਸ਼ਨ) ਕਰਨ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਸਟਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ''26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫੇਰਿਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੇਹਾਨਾ ਅਤੇ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਟ ਤੇ ਰੇਹਾਨਾ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।'' ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? Askindiawhy.com ਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਵਿੱਚ 142 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ Askindiawhy.com ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਦੀਪ ਵਰਗੀ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)