ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ' ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਟਗਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਡਰੇ ਦੁਕਸ਼ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 'ਤੇ ਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦੇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਬੰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਆਲੋਕ ਬੰਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ''ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਬੰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ''ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ।'' ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਨਿਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।'' ''ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਲਫ਼ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੌਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੇਗੀ' ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਡਰੇ ਟ੍ਰੁਸ਼ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ'' ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੌਲਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੌਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਥਿਆਨਮੈਨ ਸਕੁਏਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਰਲਡ ਗਿੰਸਬਰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।'' ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'' ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਡਰੇ ਟ੍ਰੁਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕੌਲਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।'' ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੰਸਬਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ''ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।'' ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਿਆਨ ਆਨ ਮੇਨ ਸਕੁਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)