ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀਕੇਅਰ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਪਾ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਦੀਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਸ਼ਿਯਪ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।" 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੀਮਾ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀਕੇਅਰ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ 40 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। 10 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੇ 8000 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ' ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਸਈਸੀਸੀ ਡਾਟਾ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਲਿਸੀ 1350 ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੈਕਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਫਲੂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਮਾਡਲ ਆਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਫੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.65 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ? ਕੇਸੀਜੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਦੁਰੇਜਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਚ 20 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ?" ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 11082 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 1844 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 55591 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਸਰਜਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਬੰਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਂਡ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਧਵਲ ਹਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਜਰੀ ਸਗੋਂ ਉਪਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਈਓ, ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਓਨੀ ਆਬਾਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਉਹ ਰੇਟ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।" ਹੋਰ ਦੇਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਓਬਾਮਾਕੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਕੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੌਲੌਜੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲਾਭਾਪਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈਟੀ ਬੈਕਅੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)