'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
'ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ CAB (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ- ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। End of Twitter post, 1 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ SMS ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 91 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 31 ਹੋ ਗਏ, 2017 ਵਿੱਚ 79 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 134 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2018 ਵਿੱਚ 134 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 91 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਰਹੀ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 134 ਮਾਮਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। State of Internet Shutdowns ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ 12 ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਹਨ- ਇਰਾਕ (7), ਯਮਨ (7), ਈਥੋਪੀਆ (6), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (5) ਅਤੇ ਰੂਸ (2)। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਟਰੈਕਰ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 133 ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੋਸਟਪੇਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਯਾਨਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੂਬਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 363 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 180 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 67 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 18 ਕੇਸ ਹੋਏ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1973 (CrPC), ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885, ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ( ਪਬਲਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ) ਨਿਯਮ 2017, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। CrPC ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਾ 144 ''ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਜੀ ਉਪਾਅ'' ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ''ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)