ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ: ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਚੀਫ ਸੁਨਿਲ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੱਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਮਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਐੱਨਆਰਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ੰਸ ਯਾਨਿ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ NRC ਸੂਚੀ ਹੈ ਕੀ? ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਅਸਲ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1986 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)