ਸਬਰੀਮਲਾ - ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਅਪਵਿੱਤਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਸ ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਯੰਗ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ "ਕੁਆਰੇ" ਹਨ ,ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੰਦਿਰ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 18 ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ 2006 'ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜੋਕਿ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਵਾਕਈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੱਕ ਨੂੰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਤਾ? ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 18 ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 41 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ... ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਰਿਆਰ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਔਰਤ "ਪਵਿੱਤਰ" ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਭਖਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ #HappyToBleed ਅਭਿਆਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਕਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ "ਸਹੀ ਸਮਾਂ" ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ" ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)