ਬਜਟ 2021 : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਨਯਾਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਲ ਪਿਆਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਭਰਤ ਦਿਘੋਲੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਪੈਦਾਵਰ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿਘੋਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦਿਘੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆਜ ਉਸੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਿਸ ਭਾਅ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 1995 ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਗਾ? ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਆਜ ਦਾ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1800-2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਘੋਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ-ਬੇਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿਘੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀਪਕ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਟਿਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।" "ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਮੌਸਮ ਮੀਂਹ। ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।" ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ, ਗਾਹਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੜ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)