ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ
ਕਰੀਬ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਬ ਦੇਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾਨਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 'ਆਇਲ ਬੂਮ' (ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਉਛਾਲ) ਆਇਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ 'ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਟੌਪ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ - ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀਪੀਐੱਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਮੈਂਗੋਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐੱਚਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, 1991 ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਖਾੜੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੱਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਉਮਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਆਰਟੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੋਂ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਟੈਂਟਸ ਕੇਰਲਾਈਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ - ਨੌਰਕਾ, ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟੀ ਕੁੰਜੂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਲਿਆਲੀਆਂ (ਕੇਰਲ ਵਾਸੀਆਂ) ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕੀਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕੁਵੈਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ 13.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਨਿਤਾਕ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਵੈਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਮੈਂਗੋਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਦੱਖਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ - ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਟੀ ਕੁੰਜੁ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)