ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ: ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ
ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Citizenship Amendment Bill) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਣੇ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 11 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ , 2019 ਦਾ ਪੀਡੀਐੱਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੀਡੀਐੱਫ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲ਼ੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 2016 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਨਆਰਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਨਆਰਸੀ ਯਾਨਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨਿ ਆਸੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 2009 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 19,06,657 ਲੋਕ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਕੀ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕਟਾ ਐਕਟ 1955 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 2005 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ (1986, 1992, 2003, 2005 ਅਤੇ 2015) ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ -ਜੇਕਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਪਣਾ ਲਵੇ -ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਵੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)