ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ — ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ? ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ: ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਆਧਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪਰ ਪੰਜਵੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਮਨੀ ਬਿਲ' (ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ" ਹੈ। ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਕੀ ਹੁਣ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ; ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਮਨੀ ਬਿਲ' ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮਨੀ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੀ ਮੁਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 110 ਮਨੀ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਖਿਆ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)