ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? - ਨਜ਼ਰੀਆ
#Metoo ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ #Metoo ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਮੁਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੂਹਣਾ, ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਤੱਕ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। #Metoo ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ, ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਰਮੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਆਖ਼ਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਮੁਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਸ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹ, ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਾਮੁਕ ਛੂਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਔਰਤ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇ, ਚੁੰਮਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ #Metoo ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਇਹ ਮਰਦ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬੌਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦਾ ਭੈਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਰਦ ਦੀ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕੰਨੂੰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਾਮੁਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਹੇ-ਅਣਕਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਥਰੀਨ ਡੁਨੋਵ ਦੂਸਰਾ ਕਨੂੰਨ ' ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ' ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਓ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਵਗੈਰਾ। ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਸੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਕੰਪਲੇਸੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)