ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਰਚੂਅਲ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 'ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ' ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਲਿਖ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 24 ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਈਸੀਯੂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।" ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਰੁਝਾਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ਾਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਮ ਗਿਨਸਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੌਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੀਡੀਆ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਆਗੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜਿਹੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।" "ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।" ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਟੀਵ ਹੇਂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।" ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬੈਕਸਲਾਇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਗਤੀ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ.ਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬੈਕਸਲਾਇਡਿੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਠੂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।" ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬੈਕਸਲਾਇਡਿੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।" ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1975-77 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ।" "ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੰਤਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬੈਕਸਲਾਇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੰਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।" "ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇਤਰ ਛਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਚੋਰ' ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।" "ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਨੇਪਸ਼ਾਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨ੍ਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਗਿਨਸਬਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀ. ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ 'ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ' (How to save a Constitutional Democracy )। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" "ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।" "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਬੈਕਸਲਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚੀਨ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।" ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।" "ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਦਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰੋ. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।" "ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਥਾਨਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)