ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ‘ਵਿਵਾਦਿਤ’ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੇਥ (ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ) ਦੇ ਅੱਠ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ’ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੇਚਨ ਮੂਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ਰੈਂਚ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੇਥ (ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਜਲਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕਲੌਤੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਾਕ੍ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਮੋਰੱਕੋ, ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਭਰ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ, ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: • ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। • ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। • ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਝਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫ਼ਰੈਂਚ ਇਸਲਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕੁਲੇਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ laïcité ਜਾਂ 'ਲਾਈਸੀਤੇ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕੁਲੇਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਫ਼ਰੈਂਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ 'ਲਾਈਸੀਤੇ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਕੁਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸੇਰ ਕੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਕਰੋਂ, ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਾਬੰਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।” “ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਨ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।" ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ ਦੀ ਅਲੋਚਣਾ "ਦਾ ਬੈਲਟ ਫ਼ਾਰ ਏ ਫ਼ਰੈਂਚ ਇਸਲਾਮ" ('ਫ਼ਰੈਂਚ ਇਸਲਾਮ' ਲਈ ਲੜਾਈ) ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੈਂਚ ਲੇਖਕ ਕਰੀਨਾ ਪਿਸਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ਰੈਂਚ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।" ਹੁਣ ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਨਾ ਪਿਸਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਦੋ ਤਿਆਹੀ ਫ਼ਰੈਂਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ।" ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਰਵਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੀਐਫ਼ਸੀਐਮ ਦੀ ਅਲੋਚਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।" ਫ਼ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਖ਼ਲਅੰਜਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਰੱਕੋ, ਟਿਉਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ੀਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਲਜ਼ੀਰੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇਵਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਜੀਉਪੌਲਿਟਿਕਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰ ਅਲੇਕਜ਼ਾਂਡਰ ਲੈਂਬਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੱਛਮੀਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਮੈਕਰੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਗਣਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਥਸਚਾਈਲਡ ਬੈਂਕਰ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।'' ਫ਼ਰੈਂਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੋਰੱਕੋ ਮੂਲ ਦੇ ਯੂਨੁਸ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਯੂਨੁਸ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਉਹ (ਮੈਕਰੋਨ) ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸਲਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਣ।" “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ” ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਹਿਮਤ ਕੁਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੀ ਪੱਖੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਰੀਨ ਲ ਪੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।" ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਹਿਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਉਹ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਰੈਂਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।” “ਫ਼ਰੈਂਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਮੈਕਰੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਰੈਂਚ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।" ਯੂਨੁਸ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। "ਇਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲਾਈਸੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)