ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ' ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1947 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੌਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਜੀਓ ਟੀ.ਵੀ. ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ।" ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ 'ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ' ਅਤੇ ਪਾਕਿ 'ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ' ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟਿੰਗ 'ਚ ਰੁਝਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, " ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡੇਅਲੀ ਟਾਈਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਪਾਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੁਨਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਚੁੱਪ', 'ਹਲਕਾ', 'ਰਸਮੀ', 'ਡਰਪੋਕ', ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਨਿਊਜ਼' ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਸੱਚ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਖਮ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਂਅ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ, ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ' ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਡੇਅਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੜਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ੍ਹਾਂ ਪਹਿਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਹਨ…ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)