ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 'ਖਤਰਾ' ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸੌਦੇ (ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2016 ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ (ਨੋਰਥ-ਈਸਟ) ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦ੍ਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ "ਖਾਸ ਹਮਾਇਤ" ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ 1955 ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਂਝ ਇਹ ਵਕਫਾ 11 ਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ "ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ"। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਸਲੀ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਸੈਂਟੀਨੇਲ' ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ "ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ"। ਅਸਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸਾਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹਿਦੀ ਆਲਮ ਬੋਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।" ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ 1985 ਮੁਤਾਬਕ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਗੁਹਾਟੀ ਅਸਮੀਆ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ' ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੀਤਮਬਾਈ ਸੋਨਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ "ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ"। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਅਨੇ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1951 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਅਨੇ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਯੂਥ ਕੀ ਆਵਾਜ਼' ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ"। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਘਟੇ"। 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ "ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ"। ਅਗਾਂਹ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ (12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਰੋਪਿ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ "ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਭਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ"। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)