ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ: ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ? - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਦੇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ! ਲੋਕਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐਸ) ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ (ਐਮਐਨਐਫ) ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ! ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ- 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ-ਆਜ ਤੱਕ', ਰਿਪਬਲੀਕ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਏਬੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਨ- ਐਕਸਿਸ ਇੰਡੀਆ, ਸੀ-ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸੀਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ (ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਸਮਰਥਕ ਚੈਨਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਾਇਕ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਏਬੀਪੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ-ਆਜ ਤੱਕ' ਅਤੇ 'ਰਿਪਬਲਿਕ' ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ! ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਸਰਵੇਖਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਓਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਖਾ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ! ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ-ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ! ਕਿੰਨੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ! ਜੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2015 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਰਜੇਡੀ-ਜੇਡੀਯੂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ! (ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)