ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਪ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਸ ਨਾਲ 'ਝੂਠ' ਬੋਲਿਆ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਝੂਠਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਟਵੀਟ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ: "ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ, 7 ਦਿਨ, 11 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।" ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਗਾਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਦਲਾਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ 'ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ '3 ਦਿਨ, 7 ਦਿਨ, 11 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਅਸਲ, ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: "ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ... ਕਲੰਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀ, 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀ, 11 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀ... ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਫੈਲੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਡਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਹ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਫਾਸੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਧਨੰਜੇ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਨੰਜੇ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਅਲੀਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 4.30 ਵਜੇ ਫਾਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਹੁਣ ਬਲਾਤਾਕ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ 3, 7, 11 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ 'ਚ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ', ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਮੁੰਬਈ), ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੋਰ, ਮੰਦਸੋਰ ਅਤੇ ਕਟਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੋਕਸੋ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਦਿ ਡੈੱਥ ਪਨੈਲਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2018' ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਕੁੱਲ 162 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ 'ਬਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 'ਬਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਦੇ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 'ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ' ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ'। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ' ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਨੂਪ ਭਟਨਾਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' "ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।'' ਨਿਰਭਿਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)