ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ: ਕਿੰਨਾ 'ਗੁੱਡ' ਕਿੰਨਾ 'ਸਿੰਪਲ'
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗੁਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 23 ਸੈੱਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ। 'ਇੱਕ ਦੇਸ ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ 'ਜੀਐੱਸਟੀ ਡੇਅ' ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2017 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਐੱਮ ਕੇ ਵੇਣੁ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ 'ਗੁਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ (ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪੰਜ ਸਲੈਬ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਾਲੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਉੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਕਨੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਸਮੁਖ ਅਧਿਆ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1.01 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ (ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰ-ਪਕੜ ਵੇਧੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।' ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਯਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਐੱਮਕੇ ਵੇਣੁ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਧਨੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ, ਡਾਲਰ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 17 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ , "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।" ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੇਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪੌਲ ਕ੍ਰੁਗਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1998 ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਨਸੀ ਦਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)