ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ: ਸਾਬਕਾ ISI ਮੁਖੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ RAW ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੇਵਾ 'ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜ਼ੈਂਸ (ਆਈਐੱਸਆਈ)' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਸਟ (ਈਸੀਐੱਲ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਬਕਾ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ 2008 ਤੋਂ 'ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ- ਰਾਅ' ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।" ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸੀਐੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏਐੱਲ ਦੁਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਸਦ ਦੁੱਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤਹਰ ਮਿਨਲ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ, 1923 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 80 ਸਾਲਾ ਅਸਦ ਦੁੱਰਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਨ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਐਕਟ, 1952 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-2ਡੀ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਸੀਐੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਸਦ ਦੁੱਰਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ, ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਟਾਕ-ਸ਼ੌਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।' ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜੲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਸਦ ਦੁੱਰਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼' ਹਨ। ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਦੁੱਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ।" ਦੇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਭੇਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਸਦ ਦੁੱਰਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ "ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂੰਛ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।" "ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਹੀਦ ਕਾਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।" ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ 80 ਸਾਲਾ ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 'ਸਪਾਈ ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਅਸਦ ਦੁੱਰਾਨੀ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਗ਼ਰ ਖ਼ਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਤੋਂ ਜੀਐੱਚਕਿਉ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਓਨਰ ਅਮੰਗਸਟ ਸਪਾਈਜ਼' ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਸਪਾਈ ਕ੍ਰੌਨਿਕਲਸ' ਸਿਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਇਤੇਹਾਦ (ਆਈਜੇਆਈ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)