ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ 7 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ?
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ (ਯੂਐਨਐਚਸੀਆਰ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਾਰਕੁਨ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮੋਰੇ (ਮਣੀਪੁਰ) ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨਰਸ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਐਲਐਸ ਚਾਂਗਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਬਿਰ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਕਬੂਲ ਖ਼ਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਰੋਹੀਮੁੱਦੀਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਐਲਐਸ ਚਾਂਗਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਐਲਐਸ ਚਾਂਗਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।" "ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਿਸ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਂਗਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ , "ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ (ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ-ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।" ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ? ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਐਨਐਚਸੀਆਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ?" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮਿਟਰਿਕਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮਿਟਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ? ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰਖਾਇਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ'' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 1951 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।" ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰਖਾਇਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ'' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਲਐਸ ਚਾਂਗਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ 32 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਚਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ।" "ਜੇਕਰ ਯੂਐਨਐਚਸੀਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਐਫ਼ਆਰਆਰਓ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਲਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਚਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹਨ।" "ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ?" (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)