ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ : ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਸ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਲੈਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੋ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਹੀ ਸੂਬੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ।" "ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 138 ਕਰੋੜ ਹੈ। 138 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2.72 ਕਰੋੜ ਹੈ।" "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰਬੀਨ 3000 ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ।" ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3500 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3000 ਕੇਸ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 'ਤੇ 2500 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 1100 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 800 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।" "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।" ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਰਾਤੀਂ 9-5 ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤੀਂ 9 ਵਜੋਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋ-ਢੁਆਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚੋ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਜੀਂਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜੀ' ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਬ ਮਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਐੱਨਆਈ ਨਾਲ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਇੰਸਪੈਕਰ ਜਨਰਲ ਗੁੰਜਿਆਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, " ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਗਦੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।" ਸੰਜੇ ਗੁੰਜਿਆਲ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, "ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਖਾੜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕੁੰਬ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯਾਨਿ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਜਾਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਨਹਿਤ ਯਾਜਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ "ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ" ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ'। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੱਗੇਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ? 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਗਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਕਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਰੇਮਡੇਸਿਵੀਰ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਮਡੈਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਮਡੈਸੇਵੀਅਰ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਰੈਮਡੈਸੇਵੀਅਰ ਫਰਮਾਕਿਊਟੀਕਲ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਅੰਟ (ਏਪੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮਡੈਸੇਵੀਅਰ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਮਡੈਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ/ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)