ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੇ : ਬਲਾਗ
ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ 'ਮੈਡਲ' ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੇ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ।
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 48ਵੇਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਮਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।" ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ, ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ, ਸੰਘ, ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਸ ਭਗਤ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ' ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨਿਪਟੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ''ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ'' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਮੀਡੀਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 207 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਣ'' ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਪਰਾਕ੍ਰਮ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ 'ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਵਸ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। 126 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ 126 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚੀਫ਼ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਸਬੀ ਦੇਵ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ", "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ", "ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ"... ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਖ਼ੈਰ, ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਵਾਈਸ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜੀਪ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਜਰ ਗਗੋਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੋਟਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ ਸੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ "ਏਆਈਯੂਡੀਐਫ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ", ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਫੌਜ ਜੇਕਰ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ। ਫੌਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਜੇਕਰ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਲਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇਜਬਹਾਦੁਰ ਯਾਦਵ ਯਾਦ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਤੇਜਬਹਾਦੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। 'ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਦੇਸ ਭਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਮਝੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2017 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਹੈ, ਫੌਜ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੋਬਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੂਰੂਪ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਿੱਲ-ਪੋਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਹੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੌਜੀ ਹੀਰੋ- ਜਨਰਲ ਥੀਮਿਆ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰੀਅੱਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੋਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਪਛਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਰਲ ਥੀਮਿਆ ਕੁਮਾਉਂਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰੀਅੱਪਾ ਰਾਜਪੂਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੈਨਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬੀਸੀ ਖੰਡੂਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਨੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੋਚੋ ਸੈਨਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)