ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।” ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 345 ਮਿੰਟ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ 168 ਮਿੰਟ। ਔਸਤਨ ਮਰਦ 83 ਮਿੰਟ ਬਗ਼ੈਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ 265 ਮਿੰਟ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ੁਕਰਗ਼ੁਜਾਰਾਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਔਸਤਨ ਮਰਦ 83 ਮਿੰਟ ਬਗ਼ੈਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ 265 ਮਿੰਟ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 16 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 31 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 297 ਮਿੰਟ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਚੌਥਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮਰਦ ਬਗ਼ੈਰ ਉਜ਼ਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਗ਼ੈਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ "ਜ਼ਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ" ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਪਨ ਤੁਲਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਗ਼ੈਰ ਉਜ਼ਰਤ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।" ਤਾਂ ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ੁਕਰਗ਼ੁਜਾਰਾਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪ੍ਰਭਾ ਕੋਟੀਸਵਰਨ ਨੇ ਸਾਲ 1968 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ 200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ਼ਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 31 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 297 ਮਿੰਟ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਜਿਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ 34 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੁੱਟਕਲ ਰਾਸ਼ੀ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 62-72 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ਿਤੀ (ਮਹਿੰਗਾਈ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੋਟੀਸਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ 1966 ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੀ ਮਨਘੜਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੋਟੀਸਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਗ਼ੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ।" ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਕਦੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੋਟੀਸਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਧਾਰਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਗ਼ੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਮਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।" ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੋਟੀਸਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯੂਐੱਨ ਵੂਮੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗ਼ੈਰ-ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੰਮ, ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।" "ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਇਥੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਬਹੁਤੇ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਕੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਕਦੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਉਜ਼ਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇੰਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੋਟੀਸਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)