ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ' ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲੀਬਾਨ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅਲ-ਕਾਇਦਾ' ਅਤੇ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ' ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ 'ਸਿਆਸੀ ਕੱਟੜਪੰਥ' ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰਨੇਟ ਆਰ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਰ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ, ਧਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ, ਵਿਚਾਰ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ 'ਅਦਰਸ਼' ਠੀਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 'ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੱਟੜਪੰਥ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ - ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਮਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਮੁਲਸਮਾਨ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਸੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਲ 1984 ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਸਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਤਾਨਾਕਜ਼ਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਲੀਬਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਕੂਮਤ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਦੇਵਬੰਦੀ' ਅਤੇ 'ਅਹਿਲ-ਏ-ਹਦੀਸ' ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦੇਵਬੰਦੀ' ਅਤੇ 'ਅਹਿਲ-ਏ-ਹਦੀਸ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸਲਾਮ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ) ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਲੀਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦੇਵਬੰਦੀ' ਅਤੇ ਅਹਿਲ-ਏ-ਹਦੀਸ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸਲਾਮ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਅਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਬੰਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ- (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)