ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਉਲਟਫੇਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੂਡੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੂਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ 2019 ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7.5% ਤੋਂ 7.4% ਫਿਰ 6.8% ਤੋਂ 6.2% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਫੀ ਸਟੋਰ ਚੇਨ, ਕੈਫੇ ਕੌਫੀ ਡੇਅ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚੇਅਰ ਐਲਨ ਗ੍ਰੀਨਸਪੈਨ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਪਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਣਸੁਣੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰਵਾਹ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 85% ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਭਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਜੀਐਸਟੀ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਾਸ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਪਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵੀ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 24 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਹਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਮਾਤਰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2011 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਵਧੇਰੇ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤੇ'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਹੈ। ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਸੁਖਾਂਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁੱਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। (ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।) ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)