ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ - ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ: ਆਕਸੀਜਨ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ''
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਸਵਾਲ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ: ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ, ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਅਸਫਲ' ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਧਾਏ ਹਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਬੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਘਾਤਕ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 700% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ - ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ 700%? ਸਵਾਲ: ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜਵਾਬ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਚੌਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਕੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਘੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਉਪ-ਮਿਆਰੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਜ ਆਕਸੀਜਨ, ਰੇਮੀਡੇਸਿਵਰ ਅਤੇ ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮੈਬ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ: 1 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗ ਟੀਕਾਕਰਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਯੂਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਵਾਬ: ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਇਹ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1 ਮਈ ਤੋਂ 18+ ਸਮੂਹ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਟੀਕੇ ਲਈ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 2 ਅਰਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਵਾਬ: ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਜਵਾਬ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਅਦਾਲਤ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਨ - ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ - ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)