ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ‘ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ’
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਟਨਪੱਲੀ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਮਹਿਬੂਬ ਨਗਰ ਦੀ ਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ।” “ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਮਾਰੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਰਭਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਰਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਓ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੰਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" 'ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਨੂਮੁਰੂ ਰਘੂ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜੂ ਜੋ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰਸਾਪੁਰਮ ਤੋਂ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।" 'ਇਹੀ ਕੰਮ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ' ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਧੀ ਰਾਜਦਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਦਭੁਤ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਰਨੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" 'ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ' ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰ' ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।' ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਬੈਕਾ ਮੈਮਨ ਜੌਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕਾਲ ਰਿਬੈਕਾ ਮੈਮਨ ਜੌਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।" "ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਬਾਗ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਖੇ ਸਨ? ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?" "ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ... ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਲੰਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਘਟਾਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਇੰਝ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ' 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆ ਅਤੇ 26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉੱਜਵਲ ਨਿਕਮ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੈ।'' ''ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਖੋਹ ਕੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।'' ''ਮੇਰਾ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਝ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੋਹਨ- ਬੀਬੀਸੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇਲੁਗੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਲਗੂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਰੇਪ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)