ਸੀਰੀਆ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼?
ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰਿਜ਼ਾ ਮੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1945 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1981 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਓਸੀਰਾਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਮਾਨਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਡਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਰੀਆ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 192 ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2018 ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸੀਰੀਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਵੀਟੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ (ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀਪਨਸ ਯਾਨਿ ਓਪੀਸੀਡਬਲਿਊ) ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਪੀਸੀਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਣ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੂਮਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰੂਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਾਯਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆਈ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ 59 ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦਾਗੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ੇਖੁਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਰਸਾਇਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੀਤਯੁੱਧ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਤਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਗੂਟਾ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਹੱਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਅਤੇ ਸੀਏਰਾ ਲਿਓਨ ਸਹਿਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਰਕ ਵੀ ਦੇਵਗਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 2003 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਗ਼ਦਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਦਹਾਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਮਾਰਕ ਵੇਲਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਨ ਦਿ ਯੂਜ਼ ਆਫ਼ ਫੋਰਸ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)