ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਗੂਗਲ-ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਫਰੇਬ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਅਮਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰਿਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਤ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ? ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਊਜ਼ ਫ਼ੀਡ ਅਤੇ ਸਰਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ੰਨ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਰੁਪਰਟ ਮਡਰੋਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ RBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਲਗਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।” “ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” “ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” “ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲ਼ਈ ਦੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।” “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।” ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਗੀਰਨ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਾਧਿਕਾਰੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜੀਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਕੁਰਟਿਸ ਮੌਰਿਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟੌਰਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਬੈਕਲਾਗ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।" ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਬੋਲੇ- ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੱਖਣ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਚੌਪਾਸਿਆਂ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ-"ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਰਲ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਗੋਂ ਡੁੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" “ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਗਾਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿਬੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)