ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਖ਼ਾਤਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਚ-ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈਕ
ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਸਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਈਯੂ ਡਿਸਇਨਫੋਲੈਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਈਯੂ ਡਿਸਇਨਫੋਲੈਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਲਫ਼ਲਿਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ"। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਈਯੂ ਡਿਸਇਨਫੋਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ"। ਈਯੂ ਡਿਸਇਨਫੋਲੈਬ ਨੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ) ਫਰਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਏਐੱਨਆਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਈਯੂ ਡਿਸਇਨਫੋਲੈਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 2611 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।" ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 265 ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਗੁਰੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੌਨੀਕਲਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਈਯੂ ਡਿਸਇਨਫੋਲੈਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਲਫ਼ਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ) ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੌਨੀਕਲ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਨੈਟਵਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਇਸ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਭਤ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੰਡੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਲੌਬਿੰਗ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।" ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸ ਨੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟਡੀ ਦੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਸ (CSOP)। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1930ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਂਅਰਮੈਨ -ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲੂਈਸ ਬੀ ਸ਼ੌਅਨ (ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਰਹੇ) ਸਨ। CSOP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ UNHRC ਦੇ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 2011 ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੂਈਸ ਸ਼ੌਅਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ੌਅਨ ਦੀ 2006 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੂਈਸ ਬੀ ਸ਼ੌਅਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਾਮਲ” ਹੋਏ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ UNHRC ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ UNHRC ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ UNHRC ਦਾ ਚਾਲੀਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਕੂਲਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (USI)- ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਗੁਰੱਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਸਨ -ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਯੋਆਨਾ ਬਾਰਾਕੋਵਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ- ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਡੀਜ਼ (EFSAS) ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਬਾਰਾਕੋਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ (EFSAS) ਦਾ USI ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ EFSAS ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ USI ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾਤਾ ਏਐੱਨਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1971 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਊਰੋ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਬਰੀ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਏਐੱਨਆਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ UNHRC ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ EU DisinfoLab ਨੇ ਅਜਿਹੇ 13 ਮੌਕੇ ਲੱਭੇ ਜਿੱਥੇ ਏਐੱਨਆਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਛਾਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ EU Chronicle ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। EU Chronicle ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ। EU Chronicle ਦਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ EP Today ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ EP Today ਦਾ ਹੀ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। EU DisinfoLab ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU Observer... ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੈਟਰਹੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਅਲੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਏਐੱਨਆਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 95 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਐੱਨਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਕਸ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਲੌਬਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ EU Chronicle ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਐੱਨਆਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਮਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਥੀਅਰੀ ਮਰਾਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਿਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ "ਅਖ਼ਬਾਰ (EU Chronicle) ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ) ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਹੈ- ਐਂਜਲ ਦਜ਼ਮਬਾਕੀ (ਬੁਲਗਾਰੀਆ) ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਗਰਜ਼ੇਗੋਰਜ਼ ਤੋਬਿਸਜ਼ੋਵਸਕੀ ਨੇ EU Chronicle ਲਈ ਨਜ਼ੀਰੀਏ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛਪੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵੀ ਏਐੱਨਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ EP Today ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। International Institute of Non-aligned Studies ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਵਾਸਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਾਵਾ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ- ਅੰਕਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕ ਫਰਮ ਅਗਲਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ, ਜਾਸੂਸੀ ਔਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੇਟ ਅਗਲਿਆ ਦੇ ਬਰਾਊਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਾਈਬਰ -ਨਿਊਕਸ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ "ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ" ਸਨ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ- ਡਾ਼ ਪਰਮਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ਼ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ EU DisinfoLab ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ UNHRC ਵੱਲੋਂ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾ਼ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾ਼ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਡਾ਼ ਪਰਮਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਫਰਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੌਨੀਕਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਲਫ਼ਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ,"2019 ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੌਨੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਜ ਉਘੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ।" "ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਲਫ਼ਲਿਪ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)