ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਕ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੋਂਪੂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੀਟੀ' ਅਤੇ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੱਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼' ਅਤੇ 'ਐਡਵਰਟੋਰੀਅਲ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ-ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਂਪੂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਂਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਅਨਜਾਣ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 'ਡਰਟੀ ਗੇਮ' ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ! ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧੰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ। 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਰੂਪ! ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰਿੜ੍ਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਮੁੱਕਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ 'ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ 'ਬੇਖੌਫ਼' ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਪੀਆਰ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ! ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੰਝ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 1990 ਤੋਂ 92 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣੀ ਪਈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਿਰਕੂ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਦਬ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਾਰਫਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫਿਰਕੂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ, ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਗੋਰਖਧੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਨਰਮ ਕਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ। ਕੋਈ ਜਾਦੁਈ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)