ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਬਦੁੱਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਸਾਊਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਏਜੰਸੀ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਛ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪੇ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਮਰ ਆਗਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ 17 ਫੀਸਦ ਤੇਲ ਅਤੇ 32 ਫੀਸਦ ਐੱਲਪੀਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 27.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਿਜ਼ 5.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਸਤੁੰਲਨ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰੇ 'ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਰਬ ਨੇ ਜੋ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੀਜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਏ ਯਾਨਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੋ ਤਤਕਾਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸੀਡਿਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਦਯੌਗਿਕ ਟਾਊਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਸਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਚੀਲੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਕ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ 2008 ਵਿੱਚ ਆਈ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਹਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਰ ਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਟ੍ਰਿਲੀਆਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਮਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ਼ਲਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਵੇ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)