ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਬ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ 5 ਸੰਕੇਤ ਹਨ- 1. ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫਾਸਦ ਸੀ, 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੋਂ 2018-19 ਵਿੱਚ 6.8 ਫੀਸਦ ਕਹਿ ਗਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.8% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਫੀਸਦ (8.2 ਫੀਸਤ ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦ) ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਖਪਤ, ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2. ਖਪਤ 'ਚ ਘਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰਿਸਰਚਰ ਕੰਪਨੀ ਨੀਲਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਸੂਵਿੰਗ ਕਨਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ (FMCG) ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ 9.9 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ (SIAM) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 12.35 ਫੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 69,42,742 ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ 60,85,406 ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਨਿ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁੰਡਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ (FADA) ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ , ਉਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਦੇ 271 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 286 ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਪਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ (ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਜ਼) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗ਼ਾਰ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3. ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਦੇ 30 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.76 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਚੀ 'ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 80 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 59 ਮਹੀਨੇ, ਲਖਨਊ 'ਚ 55 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ 75 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਕਾਨ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਵਿੱਚ 5-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਚਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾ ਵਿਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 34.6 ਫੀਸਦ ਸੀ ਪਰ 2018-19 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਚਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 11.9 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 11.4 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 14.8 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 16.8 ਫੀਸਦ ਸੀ। 4. ਬਰਾਮਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖਰੀਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.9 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ (-)9.7 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 41 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 5. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 7.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 2.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ, ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਠੰਢੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁ਼ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫਐਮਜੀਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2008 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਿਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹੜਬੜੀ 'ਚ, ਬਿਨਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ੍ਰਪਸੀ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਦੇਸ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇਲਾ ਪਟਨਾਇਕ, ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਬਿਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)