ਸੂਡਾਨ 'ਚ ਫੌਜ ਨੇ ਗਲ਼ੀਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, 60 ਮੌਤਾਂ - ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖ਼ੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਡਾਨ ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕੜਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗਲ਼ੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯੂਐਨਓ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਊਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓ ਨਿੰਦਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 30 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨਟੋਨੀਓ ਗੂਟਰੇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ਼ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਿਆਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਮਲਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ਰਮਨਾਕ'ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਡਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮੁੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸਕੂਏਅਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੁਡਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਸਣੇ 30 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਖਾਰਤੂਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ 3 ਜੂਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੇੜਿਓਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫੌਜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸੁਡਾਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਅਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ "ਇਸ ਕਾਤਿਲ ਮਿਲਿਟਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ"। ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਖਾਰਤੂਮ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ -ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਡਾਨ ਦੀ 1985 ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਫ਼ਰ ਨਿਮੇਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ 2019 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਸੂਡਾਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਪੀਏ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਡਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੀਦੀਕੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਵਦ ਇਬਨ ਅਉਫ਼ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਡਾਰੁਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਰਫੁ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਜਵੀਦ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਅਬਦਲ ਫਤ੍ਹਾ ਅਬਦਲਰਹਮਨ ਬੁਰਹਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ 19 ਦਸੰਬਰ 2018: ਰੋਟੀ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ 20 ਦਸੰਬਰ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, "ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਮਨ, ਨਿਆਂ!" 22 ਫਰਵਰੀ 2019: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਫੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ 13 ਮਈ: ਫੌਜੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਦੀ ਮੌਤ 14 ਮਈ: ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)