ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕੜੇ
ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। End of YouTube post, 1 ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੋਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।'' ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 67 ਸਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਸੂ 2017 ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਪਦਮਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ? ਡਾ. ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚਾਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਪਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ''ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡ਼ੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 'ਚ 8.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 9.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਸਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੌਰਟ-ਟਰਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ? ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2008-2009 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਫਾਈਵ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੌਨਮੀ' ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਵ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆ-ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਗਾਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੈਤਕਿਤਾ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਕੜੇ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਡਿਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।'' ''ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)