ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੱਤਣ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਉੱਪਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੇਨੀ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਚੱਟੋਗਾਰਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਚੱਟੋਗਰਾਮ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੌਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਆ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।" "ਫੇਨੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।" "ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।" ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪੈਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।" "ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਕਿਲਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।" ਤੀਸਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਘਟਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ "ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲੈਇਲੁਫਰ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। "ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।" ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 22 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਤੀਸਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਧੁੰਦ ਨਹੀ ਛਟ ਸਕੀ। ਤੀਸਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੀਸਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੀਸਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। "ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ 2009 ਦੀ ਫ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡ਼ਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਹਨ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਸਈਅਦ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਜਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।" ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਉਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਵਾਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।" "ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।" ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 'ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ' ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸਾਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ 1974 ਦੇ ਮੁਜੀਬ-ਇੰਦਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏਕੇ ਅਬਦੁੱਲ ਮੋਮਨ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। "ਦੇਖੋ ਉਹ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੰਗਬੰਧੂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਵ੍ਹੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ।" ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏਕੇ ਅਬਦੁੱਲ ਮੋਮਨ "ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਤੀਸਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਮੁਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰਾਧਾ ਦੱਤਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।" "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੜੋਤ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਸੀਪੀਡੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਾਹਮੀਦਾ ਖ਼ਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਲਡੀਸੀ ਦਰਜਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੋਮਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। "ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸੋਪਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇ ਹਨ।" "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। " ਮੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਲਸ਼ਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)