ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ: 'ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਤੱਥ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਥ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਦਾ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?" ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ' ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।" ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤ ਧੰਜਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ।" ਸਲੋਨੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, "ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ।" (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)