ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 'ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।'' ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਗੋਥੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 97 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2010 ਦੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਮਥਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ 97ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਏ. ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ-ਡੇਮ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੋਗ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਨੇ ਸੱਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬੁਹਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫ਼ੜੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਦੇਸਵਾਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 97ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ''ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" "ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਂਜੇਲਿਕਲ ਲੂਥੇਰਨ ਚਰਚ ਦੇਸ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਚਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 97ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'' ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਇਵੈਂਜੇਲਿਕਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।" "ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਵੈਂਜੇਲਿਕਲ ਲੂਥੇਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।'' ਸਟੇਫ਼ਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈੱਸਰ ਅਤੇ ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਹੈ।" "ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: "ਸਾਡੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਾਟ ਰਸਮੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ' ਵੀ-ਡੇਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।" "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜ ਹਾਂ। 122 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, 170 ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।'' ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ-ਡੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, 'ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਦੀ' ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੀਫ਼ਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 31 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 44 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ-ਡੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਵੀ-ਡੇਮ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੀਫ਼ਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵੀ-ਡੇਮ ਰੈਂਕਿੰਗ 180 ਦੇਸਾਂ ਦੇ 3500 ਸਥਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਰਹਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈੱਸਰ ਸਵੇਨਡ-ਏਰਿਕ ਸਕਾਨਿੰਗ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਦੋਨੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।'' ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਰਹਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈੱਸਰ ਤਾਬਿਸ਼ ਖ਼ੈਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਯਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।" "ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2010 ਦੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤਤੰਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" "ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ- ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥ (ਕਲਟ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ।" ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਟੌਮ ਗਿੰਸਬਰਗ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੂਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀ-ਡੇਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" "ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਉਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲਾ ਚੋਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।" ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।'' ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)