ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਲੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਯਾਰਡ) ਐਲਾਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ‘ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਏਐੱਮਸੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਯਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ APMC ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? APMC ਕੀ ਹੈ? ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੇ ਰੀਟੇਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸ਼ੈੱਡ, ਦਫ਼ਤਰ, ਕੰਟੀਨ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਟਰੇਡ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ ਖੇਤ ਤੇ ਰੀਟੇਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।” “ਦੂਜਾ, ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।" ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਹੈ ? ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਟਰੇਡ ਖੇਤਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਕਲੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕੇਲਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਓਗੇ , ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਓਗੇ ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।" ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਏਰੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)