ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ-5 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣੋ
ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਲਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਰਾਹੁਲ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਿਲ ਨੇਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਟਲੀ ਆਏ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸੌ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।'' "ਤੇ ਹੁਣ ਔਲਾਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਸੌ ਤੇ ਰਿਲਾਈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਲਾਂਦੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ। 1.ਕੀ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਅਤੇ ਡੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ? ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇਗਾਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ 2. ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਡਸੌ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚਏਐਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਡਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐੱਚਐਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਚਾਲੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3. ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਔਲਾਂਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਸੌ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' "ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਸੌ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ 4. ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਿਰਦਰਦ? ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ।'' "ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਉੱਧਰ ਕੇੰਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੂਪੀਏ-1 ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਸੌ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ।'' "ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਡਸੌ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ?'' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 5. ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'' "ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਡਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)