ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 5 ਸਵਾਲ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਐਡੀਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 1.ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਕ-ਲੁਕਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2.ਵਿਧਾਨ- ਸੰਵਿਧਾਨ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ "ਇਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਸ' ਦੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।" ਰੂਲ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਅਰਜੈਂਸੀ (ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ) ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ (ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? 3.ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ - ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਐਨੀ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 4.ਨੈਤਿਕਤਾ- ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5.ਨਿਆਂ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਸਗੋਂ ਦੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ-ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖੀ? ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਝ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)