ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬਚੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਪਰੋਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ (ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ੁਦ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2003 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਐਸਸੀਸੀ 494 ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਕਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੌਟ 2003 ਦੀ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਬਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ ਨੇ) ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)