ਅਡਲਟਰੀ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਲਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਲਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਨਵਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਲਟਰੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅਡਲਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ।" "ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" 1860 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਰੀਬਨ 157 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਾ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 497 ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਜਾਇਦਾਦ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।" "ਇਹ 1860 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਡਲਟਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।" ਕੀ ਹੈ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਡਲਟਰੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1954, 1985 ਅਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡਲਟਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੀ 1954 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)