ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਨਲ: ਨੰਬਰ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਓ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜੀਓ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਆਥਾਰਟੀ ਯਾਨਿ ਟ੍ਰਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ 'ਅਨੈਤਿਕ' ਅਤੇ 'ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਰੋਧ'ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਲਾਭਾਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਜ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਣੇ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਜ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਣੇ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ' ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 40 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹੱਥੋਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਮ, ਮਿਜੋਰਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)