ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਸ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 'ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ , ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੜ੍ਹਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪਰਿਪੇਖ਼ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਬੰਦੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ( ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ) ਏਕੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਦੇਵ ਨਾਗਰੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ " ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।" ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਿੰਦ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।" ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 'ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਨੂੰ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨਰਾਈ ਵਿਜਯਅਨ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ, ਐੱਮਐੱਨਐੱਮ ਆਗੂ ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਬਲਪ ਦੇਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ , ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।" ''ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ।" ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ 'ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੰਗਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ……ਹਿੰਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸਾਲ 1918 'ਚ ਮਦਰਾਸ (ਚੇੱਨਈ) 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1937 ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸਾਲ 1937 'ਚ ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਈ.ਵੀ.ਰਾਮਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1939 'ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 1940 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ 'ਚ ਬੰਨ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ 1946 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਡੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚੋਂ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, " ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ 'ਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਵੇ।" ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਟੀ.ਟੀ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਮਾਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" "ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਰਤ।" ਮੁਨਸ਼ੀ-ਅਯੰਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਕ ਖਾਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਮੁਨਸ਼ੀ-ਅੰਯਗਰ' ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 334 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ- ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 344 (1) ਅਤੇ 355 ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ: ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਿੰਦੀ, ਕੰਨੜ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਮਰਾਠੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਓਡੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ,ਸਿੰਧੀ,ਤਮੀਜ਼, ਤੇਲਗੂ,ਉਰਦੂ, ਬੋਡੋ, ਸੰਥਾਲੀ, ਮਿਥਾਲੀ, ਡੋਗਰੀ। ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ 1967 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1992 'ਚ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਬੋਡੋ, ਮਿਥਾਲੀ, ਸੰਥਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਪਾਲੀ, ਤੁਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ 38 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1965 ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1963 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ , "ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "English may continue as official language." , ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ.ਕੇ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'may' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 'shall' ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਮਈ, 1963 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 1965 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। 1967 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਠੰਢਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1966 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 1963 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਸਾਲ 1967 'ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ 'ਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 1968, 1986 ਅਤੇ 2004 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)