ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ Essential commodity (Amendment) ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Essential commodity ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? Essential commodity act ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1955 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ Essential commodity ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" "ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਨੌਨ-ਪੈਰਿਸ਼ਿਏਬਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇ।" "ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।" ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ? ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" "ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਏਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ APMC ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ,ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ, ਭੰਡਾਰਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" "ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਗੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।" ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜੋਗੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੇਸਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਅਧਾਰ-ਹੀਣ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ.ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਹਨ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਈਂ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ।" "ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।" ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦ ਸਟੋਰੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)