ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੇਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਐਕਟੈਂਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 5 ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਟਕੇਗੀ ਤਲਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 31, 2020 ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) ਨਿਯਮ 3.26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 60 ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਆਭਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾਮਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕੇਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀ? ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ 5600 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1800 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 42 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ, 47 ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ, 377 ਪੈਰਾਮੇਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, 53 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ, 378 ਸੇਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਦੇ ਅਤੇ 103 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।” ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)