ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ : ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਦਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ? ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਨਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1984 ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1987 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)