ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ
45 ਸਾਲਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਲੱਛਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।" ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਾਰ? ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ - ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ( ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਝ ਸੌਖੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚੈਸਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 32,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 'ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ' ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਇਰਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਡਾ. ਜਮੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਕ ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜਮੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 40% ਮਰੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।" ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਈਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।" ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ "ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ" ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਜਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਵਿੱਚ "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ? ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਲਲਿਤ ਕਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਹੈ।" ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਵਿੱਚ "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ," ਡਾ. ਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)