ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਛਪਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਗੱਰੀ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗੀ? ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਗੱਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੜੀਆਂ 11 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ' ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਚਵ੍ਹਾਨਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗੱਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 'ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ' ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਂਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਬਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੈਬ-ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਧਨਯਾ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਐਸ਼ਨ (ਐੱਨਬੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੀ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨਬੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲਾਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ 'ਨਿਊਜ਼ਵਰਦੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਭਾ ਭੌਂਸਲੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,"ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।" ਅਨੁਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, "ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਬਾ ਅੱਖਰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।" ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੇਵੰਤੀ ਨੈਨਨ, ਅਨੁਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," 1995 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰਲੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅਪਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਨੁਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।" ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਟਰੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ।" ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅੰਜੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਪੇਸ ਬਚਿਆ ਹੈ।” “ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ? ਜ਼ਹਿਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਪਰ ਕਿਉ?” ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਝੂਠ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਚੈਕ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ-ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।" ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਂਗੇ, ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।" ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਮਤ ਹੱਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੀਡੀਓ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਡੀਓ: ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਿੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਡੰਡਾ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)