ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲੌਕ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼) ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਤੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਕਾਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫ਼ਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ? ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਵਪਾਰੀ ਵਿਜੈ ਭੰਬਵਾਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁੰਗੜੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ।'' ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ''ਬੈਡ ਮਨੀ'' ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ'' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਇਹ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 8.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ) ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।'' ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।" ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੁਸ਼ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੇਕਫ਼ੀਲਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਿਆ ਹੈ।" ਸਰਵਸਿਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਚੈਨੀਤਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲ 70-80 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਾਲ੍ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੋਟਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ, ਲਗਜ਼ਰੀ, ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।'' ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮਿੰਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ਼ਟਬੈਂਕ ਸਵਿਗੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਉਨ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ''। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਵਿਜੈ ਭੰਬਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਰ ਮੌਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਦੇੜ ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)