ਕੀ ਚੀਨ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ - ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਚੀਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਚੀਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 2.30 ਡਾਲਰ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ 'ਤੇ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਆਂਗਸੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 8 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 1.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਲੋਬਰ ਮਿਆਰ 1.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 2012 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਕੇ ਨੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। 2016 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟਕੇ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 74.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਰੁਝਾਨ ਯਕੀਨਨ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ 2011 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ 4.4 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.90 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਉਨੱਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ਲੈਟ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦਾ ਇਕਾਨਾਮਿਕਸਟ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਰੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ 4.4 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.90 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਬੇਅਰਥ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਮਾਓ ਜ਼ੇਦੋਂਗ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1958 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਪ ਫ਼ਾਰਵਰਡ (ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੰਬੀ ਛਾਲ) ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਮਿਆਰ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਚੀਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀ ਕਿਕਯਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਈ ਮਹਿਜ਼ 1,000 ਯੁਆਨ (154 ਡਾਲਰ) ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)