ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ: 'ਇਹ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ' - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੀਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਖ਼ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਕੂ ਗੋਪੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਫਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਟੇਕੂ ਗੋਪੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੂਬਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਪ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ (ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਸਦਾ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਪ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ- ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਤਲ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਪ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਿਰਭਿਆ ਐਕਟ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਖੁਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖ਼ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ਼ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ,''ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਮੁਜਮਰਾਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਅਜੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦਬਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਡਾ ਰਘੂਰਾਮ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਲਾਲ ਨਜ਼ਕੀ ਦਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕੰਤਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)