SC/ST ਐਕਟ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ?
ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸੈੱਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।' 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)