ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਦਕੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਢਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੁਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 15,300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)