Maharashtra: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗੀਆਂ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। End of Twitter post, 1 ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ‘ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ’ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ: ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, "ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” “ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹਾਂ।” ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ’ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਬੋਲੇ, "ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬੋਲੇ - ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਿਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸਵੇਰੇ 5.17 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੱਦਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।" ‘ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ’ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਫਲੋਰ-ਟੈਸਟ ਹੈ।" "ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।" ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।" ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।” ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)