ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ: ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ ਕਿਓਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ ਕਿਓਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ 2097 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਖਾਲ਼ੜਾ ਨੇ ਕੈਨੈਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਸਮਸਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਤੱਥ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਲੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਲਾਪਤਾ' ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ 1995 ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 693 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 214 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1190 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। 88 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਿਲੌਂਗ ਤੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)