SGPC: ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਦੇਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ -ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਿਹਾ, "ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, "ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 5.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ (ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰਾ) ਅਤੇ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ (ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ) ਦੇ ਰੇਟ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭੀਲਪੁਰ ਦੀ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ (ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਰੇਟ 399 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ (ਦੇਸੀ ਘਿਓ,ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰਾ ) ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ (ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ,ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰਾ) ਦਾ ਰੇਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਦਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,'' ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਖ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।" "ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਆਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।" ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦੋਧੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)