26 ਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੋ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ।''
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈੱਡਲੌਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ' ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਗੇੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਆਫ਼ਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ 'ਚ ਖ਼ੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ 'ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ' ਮਨਾਵੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ? ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ - ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨ ਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਧਵਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਧਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।'' ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਿਨੀ ਮੋਹਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।'' ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਮ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Farmers Protest: ‘ਕੈਨੇਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, PM ਨੇ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ’ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਪਰ ਜਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੈ।'' ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।” “ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ।'' ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 2021 ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕੀ 'ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ' ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ? ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਬਜ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 'ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੁਟੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਥੋੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।'' ਉਧਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ' ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।'' ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਡਾਈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫੌਰੇਸਟ ਖ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਨੀਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਮੈਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।'' ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੱਛਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹਰਵੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)