ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੰਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 2. ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 3. ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ APMC ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 'ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ' ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 5. ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੇ ਰੀਟੇਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਦਪਾਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਯਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। 6. MSP ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੁੰਗੀ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 7. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Farmer's Protest: ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪੂਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ' ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 8. ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੁ, ਟਿਕਰੀ, ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਟੈਂਟ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। 9. ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਖੇਤਰੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਿੱਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਹਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ 'ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ', ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਐੱਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੌਕਸਰ ਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਖੇਡ ਰਤਨ' ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕੱਲ ਦੇਣਗੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕੌਮਨਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)