ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ, ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦਾਮ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਲਈ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ , ਦੁਕਾਨਾਂ, ਗੋਦਾਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕ੍ਰੋਟਨਿਕ ਕੰਡਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ , ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਜੋਕੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ (ਮੰਡੀਆਂ) ਖੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਗੋਦਾਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਾਤੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸੀ ਏਟੀਐਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।'' ''ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਤਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)