ਬਜਟ 2019 : ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ 'ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ' ਸੀ। ਮਈ-ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵਨਾਰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2018-19 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੇ ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਯਾਨਿ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੇਹਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।'' ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਨੇਹਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਬਕੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼ਵੇਤ ਸੈਣੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਵੇਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। "ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।" ਹੁਣ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ CA ਡੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ''ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ।'' ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ, ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ( ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)