ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ
30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 13028 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1952 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ-ਜੁਆਬ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸੋਧ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1993) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਦਿ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਕੁ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੌਧਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਰ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੇਈ (ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ- (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)