ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਲਚੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਆਸਾਧਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਟੀਆਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ' ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਕੋਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 9.9 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕਿਬ ਸ਼ੇਰਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ 40 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁੰਹਮਦ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਅਵਾ ਸਣੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਅਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਸਿਰ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਹਿੰਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੈਲੇਕਟਡ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਐੱਮ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਾਰ ਆਈ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨ-ਮੁਟਾਓ ਹੈ।" ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹਨ। ਸੈਨਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਸਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੜਬੜੀ' ਹੋਈ ਸੀ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ' ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਇਪ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮੁਖੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਖ਼ਾਨਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।" ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚਣ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)