ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ
"50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
"ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ……ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੈ ਦੀਦੀ।" ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੁਮਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਭਾਰਾਣੀ ਟੂਡੂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਾਰਾਣੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਿਆਂ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਧੂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਾਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। "ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੀਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ ਸੀ।" ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ, ਵਿਚਲੇ ਦੀ 8 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭਾਰਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਾਰਾਣੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 40 ਤੋਂ 50% ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 13 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਕਸ਼ੀਤਾ ਸਵਾਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਈ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ' ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਕਸ਼ੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇਹ ਬਜਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।" "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਇੰਨ੍ਹੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਸੀ।" ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਕਸ਼ੀਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , "ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਜੇਕਰ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ"? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਚ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਾਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੁੱਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 194 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸੀ।" "ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।" ਪਰ ਰੀਤਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਤਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਕ ਸਿਜ਼ਨਲ ਪੈਟਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 27 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੀਤਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। "ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।" ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇਣ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 202 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "5 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 635 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੰਵਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ, "ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਭੰਵਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਰਕਸ਼ੀਤਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਕਸ਼ੀਤਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੌਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੀਤਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 50% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਤਿਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਰਕਸ਼ੀਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਰੀਤਿਕਾ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹੱਲ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)