ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਤ
"ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਯਾਨਿ 2020 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ, ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੂਕੇ-ਭਾਰਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਐਕਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ' ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ' ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 2015 ਵਿੱਚ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)