ਕੀ 'ਚੋਣਾਂਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਫ਼ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ) 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ "ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ" ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਤਰੁਟੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਦਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 53ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ" ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ-ਡੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ "ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ" ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ।" ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਡਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟਿਜਨਸ਼ਿੱਪ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ... ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" "ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲੱਭ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇੰਝ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ।" ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ? ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਗਲੋਬਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 195 ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵੀ-ਡੈਮ 202 ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 1789 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ 165 ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ "ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ" ਹਨ। ਕਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵੀ-ਡੈਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਡੈਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿਸ ਲਈ 3500 ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ--ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੈਨੇਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੂਚਕਾਂਕ) ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਜ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੋਨੈਕਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵੀ-ਡੈਮ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਨਾਤਨ ਐਲ ਮੋਰਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ "ਸਵੈ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ-ਡੈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਚੋਣਾਂਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ (ਸੁੰਤਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ- ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ? ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ,ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ-ਡੈਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ 87 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 167 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 75 ਦੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਂ 44.9 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ। ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਮੁਨੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ)। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਵੀ ਨੀਅਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ।" ਕੀ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ? ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੌਲ ਸਟੇਨਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇ 1947 ਤੋਂ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੁਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 1970 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ 1960 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। "ਇਸ ਲਈ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪੱਖਪਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਵੀ-ਡੈਮ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰ ਸਟੇਨਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਂਆਂ ਕੁ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ? ਯੇਲੇ -ਐੱਨਯੂਐੱਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੋਹਨ ਮੁਖਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਹਲਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ..ਮੁਖਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਦੇਸ ਇੱਕ ''ਚੋਣਾਂਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।'' ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।" ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਖਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵੀ-ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)