ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ?
ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਲੇਖਣੀ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਕਲਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ:- ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਮਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 433 ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਇਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 433 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਜ਼ਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 32 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9-9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ। ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਕਾਨੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 427 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਣੇ ਜਾਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਧਾਰਾ 427 (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ (ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ) ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਇਕੱਠੇ/ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ/ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। (ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਨ) ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)