ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ: ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ-4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ- Desperate Times Call for Desperate Measures ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ) 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਨੇ 63 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਐੱਮਡੀ) ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 43ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਦਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਨੇ 63 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 8 ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ''ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।'' ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਲਾ ਪੇਜ਼ਰਬਾਸ਼ਿਆਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ (ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ) ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਗੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ -16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ -20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। 'ਬੈਡ ਮਨੀ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਇਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਦਰਾਂ) ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਨੇਵਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਜਿਓਪੌਲੀਟਿਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਜੀਆਈਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਅਲੈਕਜੈਂਡਰ ਲੈਂਬਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮਤਨਿਰਭਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।'' ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਆਬਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।'' ਪਰ ਪ੍ਰਿਯਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।'' ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਠੀਕ 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗੁਰੂ ਅਜੀਤ ਦਿਆਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ।'' ਮਾਹਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਠੀਕ 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲਾਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਸੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ''2011 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚਕਾਰ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।'' ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮਾਨਵਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ''20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ'' ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਬੇਹੱਦ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਂਜਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਦਿਆਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਵ? ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਲ ਲਈ ਇਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਘੁਵੀਰ ਮੁਖਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 12-13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੀ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।'' ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2034 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀ ਅਨਸਰਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਛਾਲ' ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਛਾਲ ਰਿਸਰਚ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।'' ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)