ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ- 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾਜੀਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਾਜੀਵੀ ਹਨ, ਚੰਦਾਚੋਰ ਹਨ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ - “ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੱਤਾਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਸਿਆਚਿਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੰਡਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਚਿਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਘੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਹਾਨ ਫ਼ਜ਼ਲ ਇਸ ਵਿਵੇਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ? ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ? ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ? ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ' ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)