ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ - ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਸ ਪੰਨ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
6 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆੜਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 6 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ? • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ • ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ • ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ • ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ • ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ • ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ • ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ • ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੇਰਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰੀ ਵਿਜੇਅਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰੀ ਵਿਜੇਅਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਚਿੰਨੀਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਇੱਕਰਾਇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ? • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ • ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ • ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ • ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ • ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ • ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ • ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)