ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ- ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੋਸ਼ੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ ਭੁਟਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੁਲਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਤਿੱਬਤ ਛੱਡਣ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਚੀਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ" ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਨਕ ਫੌਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕੌਮਾਂਤਰਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮ-ਰੂਸ ਦੇ ਬਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਪੀ. ਐੱਸ ਰਾਘਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਰੂਸ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਈਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।" ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡਸ਼ਿੱਪ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਵ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਘ ਕੁਆਡ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਬੀਆਰਆਈ ਦਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾ ਕੇ ਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਥੰਮਣੀ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਓਪਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਮੁਕਾਬਲਾ - ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ - ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੱਛਮੀਂ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਹਾਲੇ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਾ ਡਿਜਬੂਟੀ (ਅਫਰੀਕਾ)ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚਲੇ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਤਹਿ ਥੱਲੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੱਠੇ ਦੇ ਮੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। (ਸਸ਼ਾਂਕ ਜੋਸ਼ੀ ਰੌਇਲ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਹਨ।) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)