ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀਆਂ -ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
ਏਟੀਐਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ CATMi ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ATM) ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਵਿਚ 2,38,000 ਏਟੀਐਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੀਯਮਾਂ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ 1.13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਮਿੰਟਾ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼, ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਬੌਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਗਾਰਡਜ਼ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 1. ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੈਂਕ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਟੀਐਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। 2. ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਏਟੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਜ਼ ਵਿਚ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਪਵਾਉਣਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3. ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਟੀਐਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫ਼ੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ (ਨੌਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਪਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਕਮ਼ਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਵੇਂ ਨੀਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। CATMi ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ- (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)