ਕੁਵੈਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼
"ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਕੁਵੈਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।"
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ।” “ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।" ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹਨ ਦੂਜਾ ਕੁਵੈਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿੰਪਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਨ ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਸ ਜੀਅ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਰ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਵੈਤ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼' ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਵਿਚ ਵਸੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਕੁਵੈਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਢੇ 13 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਰ, ਫਿਲੀਪਿੰਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈੰਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਖੁੱਸੇ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)