ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ 'ਗਲੋਬਲ ਟੈਰੋਰਿਸਟ' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਫਤਹਿ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" "ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" "ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਨ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਰ ਮਸੂਦ ਅਜਹਰ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)