ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ (ਜੀਆਈ ਟੈਗ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਲਈ ਉਸ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਲਈ ਉਸ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਇਕੱਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ (ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗੁਡਜ਼' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗੁਡਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1999 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਦਿ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਪਲੇਟ ਬੋਰਡ' ਨੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਮਿਲੇ। ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।" ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, "ਗੁਣਵਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ (ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ) ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗੁਡਜ਼' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀ, ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੀ ਚਾਹ, ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀਆਈ ਟੈਗ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗੁਡਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਇਸਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੁਆਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਗੰਗੇਟਿਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੇਨੱਈ ਸਥਿਤ ਜੀਆਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਚਾਹ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)