ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਬਦਲਾਅ ਰੋਕੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ,2020' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਾਇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੱਚੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।" "ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।" ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ: ‘ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ’ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮਤ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਖ਼ਰਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਆਲੀਆ' ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੌਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।" ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਧਰਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨਪੁਰ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਅੰਤਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਧਰਮ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੀਕ ਐਸਪੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)