ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.50 ਰੁਪਏ ਹੈ
ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਅੰਤਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਅੰਤਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰੇਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ।" ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਗੋ-ਧੰਨ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਬਰ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖਣ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰਪੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਬਰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੌਠਾਨ ਸਮਿਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਗੋਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਮੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵਰਮੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਵਰਮੀ ਖਾਦ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ' 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2019 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,11,58,676 ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਕਿੱਲੋ ਗੋਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਗੌਠਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2019 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,11,58,676 ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਕਿੱਲੋ ਗੋਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੋਬਰ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਧਮਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਵਾਂਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਗਓ-ਮੱਝ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਬਰ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।" ਗੋਬਰ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੋਬਰ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਂ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਗੋ-ਮੂਤਰ ਗਾਂ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਗੋ-ਮੂਤਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਝਲਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਪਾਰਟੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਰੀ, ਨਰਵਾ, ਗਰਵਾ, ਘੁਰਵਾ, ਬਾਰੀ" (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ- ਨਾਲਾ, ਗੋਵੰਸ਼, ਜੈਵਿਕ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਜੈਵਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂ-ਮੱਝਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੌਠਾਨ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2200 ਗੌਠਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2800 ਗੌਠਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋ-ਮੂਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੌਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋ-ਮੂਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)