ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਲਈ ਆਵਾਜ਼
ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਹੋਏ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ, ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ'। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਾਤਰੀਨੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲਓਸੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਰਾਨ ਬੇਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰਾਨ ਬੇਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀਸੀ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1966 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਐਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਐਫ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ 'ਬਲੈਕਆਊਟ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਈਂਸ' ਹੈ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਨਐਸਐਫ ਦੇ ਕਾਮਰਾਨ ਬੇਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ (ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੋਟਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ। ਵਰਕਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਸੈਫੁਦੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕੇਐਲਐਫ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 1977 ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਅਮਨਉੱਲਾ ਜਾਂ ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1988 ਤੋਂ 1989 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆਏ ਸਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕੇਐਲਐਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਖਵਾਜਾ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕੇਐਲਐਫ਼ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।" "ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ। ਪਰ 31 ਜੁਲਾਈ, 1988 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਖਵਾਜਾ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਿਲਹਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ" ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਦੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਸੂਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।” “ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)