ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ : BHU ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਫੌਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਓਗੇ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇ।'' ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ''ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋ ਠੀਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਬੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਸਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਮੋਹਲਤ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲੈਬ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣਾ 'ਸੰਭਵ' ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਸੰਭਵ' ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਤਰੀ ਨਦੀਮ ਜਹਾਵੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਹਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਮਮਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ- ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲਾਪਨ ਬੰਦੋਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਯਾਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲਾਪਨ ਬੰਦੋਉਪਾਧਿਆਇ ਨਦਾਰਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲਾਪਨ ਬੰਦੋਉਪਾਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਭੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)