ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹਨ? "ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ...ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ' ਤਾਂ ਕਿ 'ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 519 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ... ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ - ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, 'ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।' ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ - ਸੰਦਰਭ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ - 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਗਾ-ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਗਏ, 5 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, 'ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ 95 ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।" ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, '30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ (ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ - ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਨ - ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ... ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਟਲੀ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਮੌਤਾਂ), ਸਪੇਨ (ਲਗਭਗ 50,000 ਕੇਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3000 ਮੌਤਾਂ) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ (ਲਗਭਗ 20,000 ਕੇਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਮੌਤਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 3000 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਬੇਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 24 ਮਾਰਚ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲੌਕਡਾਊਨ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਖ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਦੇ 1-29 / 2020-ਪੀਪੀ (ਪੀ. II) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''..ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ…ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ - ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 'ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ' ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 'ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮਾਹਰਾਂ/ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ' ਮੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ - ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਓ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 'ਅਸਪਸ਼ਟ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (9) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਹ ਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਸੰਗਤ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 (9) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।'' 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਐੱਮਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੀਐੱਮਓ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਚਏ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਚਏ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ? ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬੰਧ, ''ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੁਚੱਜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਏ) ਅਤੇ (ਈ) ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।'' ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਚਏ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਚਏ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਕਤਰੇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡੋਨਰ) - ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ - ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜੀਓਐੱਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ? 3 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 'ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ' ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੀਓਐੱਮ (ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਿਨੀਸਟਰਜ਼) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 3 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ, "ਇਹ (ਕੈਬਨਿਟ) ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਐੱਮਐੱਚਏ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮਐੱਚਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਏ) ਅਤੇ (ਈ) ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 'ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ) ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।'' ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)