ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ-ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ AICC ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਪੀਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਜੇ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BARC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ TRP ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਮੰਨੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਆਡੀਅੰਸ ਰਿਸਰਚ ਕਾਊਂਸਲ (BARC) ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤਹਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਮਿਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BARC ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। BARC ਦਾ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਪ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋ ਪਰਤੇ ਕਰੀਬ 2,500 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਤਾ ਪਤਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੈ- ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਫੰਡ "ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ) ਹਨ। ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ₹3,076.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ "ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)