ਨਜ਼ਰੀਆ: 'ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ'
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਐਲਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮਕੇ ਵੇਣੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਿਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਨ ਓਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਯਾਨਿ ਸਾਲ 36-37 ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਅਟਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ' ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ 18 ਮੌਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਓਨਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰਨ ਓਵਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਰਜਿਟਰਡ ਸਨਅਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨ ਓਵਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਡਰ' ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1200 ਵਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 28 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਪੜ ਆਦਿ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। 'ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। 'ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹੈ ਐਲਾਨ' ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 28 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 28 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।)