ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਸੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ֹ'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਨਤਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵੀ।" ਤੇ ਫਿਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੋਇਡਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਪੇਂਡੂ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ' ਨੇ ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਡੈੱਡਲੋਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)