ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ' ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
22 ਸਾਲਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1870 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਸੈਨੇਗਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਆਰਟੀਕਲ-14' ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੁਭਾਇਥੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਅਦਲਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਲੁਭਾਇਥੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਮੁੱਖ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੋਵੇ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਜਾਂ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਉਸੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਗਰੁੱਪ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 33% ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਜ਼ਾਲਵਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਗੋਨਜ਼ਾਲਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਟੌਮ ਵਡਾਕਨ ਸੱਤਾਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹਾਂ ਜੋ ਅਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।" ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। "ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।" ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ (ਅੱਜ) ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਟਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)