ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ: ਜੋ NDA ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ-5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।" ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ 'ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ' ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਕਾਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੋਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਗੱਰੀ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਮਤ ਹੱਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗੀ? ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਸੋਨਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1,60,000 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੀਡੀਓ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਡੀਓ: ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਿੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਡੰਡਾ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)