ਪੰਜਾਬ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਮੁਕਤ' ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਮੁਕਤ (Open Defecation Free ) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਆਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੌਲੀ, ਬੁਢਿਆਣਾ ਤੇ ਜੇਠਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਬ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 16 ਟਾਇਲਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਇਲਟਸ ਕੱਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। " ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੋਆ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਕੱਚੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੁਰਦਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-16 ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮਲਾਵੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਰਿਅਇਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ-ਧੀ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਦਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਖ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਖਾਨਾ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ , ਮੁਰਗੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰਿਅਇਲਟੀ ਚੈੱਕ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਏਕੜ ਵਿਚਲੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ।" ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟੂਟੀ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।" ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।" ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹਨ ,ਦੂਜਾ ਜੇ ਉਹ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਲੋਕ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ' ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਿਕਸ਼ੇਵਾਲੇ ,ਰੇਹੜੀਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇੜਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਬਣੇ ਜ਼ੁਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਉਂਥੇ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਿੰਕੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।'' (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)