ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕਰਾਅ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲਾਗਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲਾਗਿੰਗ ਵੈੱਬਾਸਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।' ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਵਿੱਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69ਏ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਉਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ (ਅਕਾਉਂਟ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ।" ਟਵਿੱਟਰ ਮੁਖੀ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 24/7 ਕਵਰੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।" ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।' ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਟਵਿੱਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਉਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।" ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: 'ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ' ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, " ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" "ਸਾਡੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮੋਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।'' ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ-ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1178 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉ ਸਮੱਗਰੀ ਫ਼ੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਉਂਟਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਹੈਂਡਲਜ਼' ਅਤੇ 'ਹੈਸ਼ਟੈਗਜ਼' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਟਵੀਟਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਟਵਿੱਟਰ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।'' ''ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ''ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਉਂਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)