ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢੇ, ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲੀਬਾਗ ਨੇੜੇ ਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ- ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਚਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੜਤਾਲ'ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਂਕਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲੀਬਾਗ ਨੇੜੇ ਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੋਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੋਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਵਤਨਦਾਰ ਸਨ। ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਰਤ ਵਤਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੋਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਖੋਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਖੋਤੀ ਪਿੰਡ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਵਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਐੱਸਐੱਮ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੋਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖੋਤ ਗਰੀਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।" ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕੂਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਖੋਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਖੋਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲੀਅਤ (ਸਹਿਮਤੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਬੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਖੋਤ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਚੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਂਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਖੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। " "ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖੋਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰੱਖਤ, ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜੈਕਫਰੂਟ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੋਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਖੋਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੋਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਐਸਐਮ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਹੀ ਮਾਲੀਆ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।" ਇਸ ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ 1921 ਤੋਂ 1923 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ੋਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 6 ਸਾਲਾ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1927 ਵਿਚ ਖੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 'ਕੋਂਕਣ ਏਰੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਚਿਤਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1939 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਚਿਤਰੇ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ 25 ਦਸੰਬਰ, 1930 ਨੂੰ ਕਲਮ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਾਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਇਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਲਾਬਾ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਚਿਤਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਾਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ-ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿਚ 28 ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਚਿਤਰੇ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲਾਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਿਚ ਖੇਡ, ਤਾਲਾ, ਮਾਂਗਾਓਂ, ਰੋਹਾ, ਪੈਨ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਖੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1933 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ 1931 ਅਤੇ 1933 ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਚਿਤਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1933 ਵਿੱਚ ਚਾਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 1933 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਚਾਰੀ ਅਲੀਬਾਗ-ਵੜਖਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਚਾਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਤਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ? ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 1933 ਤੋਂ 1939 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਰਵੰਦ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 'ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਵਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਲਾਬਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸਐਮ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੋਲਾਬਾ ਸਮਾਚਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸਨ ' ਲੈਂਡਲਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। " ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੇਤਾ ਚਿੱਤਰਲੇਖਾ ਪਾਟਿਲ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ' ਰਾਇਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈ ਸਥਾਪਤ ਅਖਬਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ 1937 ਨੂੰ 'ਡੇਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਵਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਡੇਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਵਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਗਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਐੱਸਐੱਮ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। "ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 1934 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਚਿਤਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ 'ਖੋਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ', ਸਾਵਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰਾਓ ਮੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਵਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਲਾਬਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ 'ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ'। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਿਆ। 25 ਅਗਸਤ 1935 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੋਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਵਲੋਂ ਦੌਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਖੇਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਕਥਾ ਏਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਚੀ (ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ) ਵਿਚ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਗੂ ਪਾਟਿਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਮੋਰਾਰਜੀਭਾਈ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ।" ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਰਮ ਹੋਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੜਤਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 1939 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1933 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1939 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। 'ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ' ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਸਾਤ-ਬਾਰਾ' ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1948 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ 1933 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2000 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਆਰਵੀ ਭੁਸਕੁਟੇ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ 1933 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2000 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਹੜਤਾਲ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)