ਐੱਮਐਸਪੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1750 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਛਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛਾਲ ਵੱਡੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 1590 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1770 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 180 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 180 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)