ਨਜ਼ਰੀਆ: ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ- ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ?
30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਫੜਨੀਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਫਡਨੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ(ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕੀਲ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਅੰਜਾਮ' ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੱਜਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੜਲਾ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਬੰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੱਖਣ ਪੰਥ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ 'ਵਾਤਾਵਰਣ' ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 'ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ' ਮੈਂ 1955 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਰਕਾਇਵਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿੜਲਾ ਹਾਊਸ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ੂਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦੇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਔਰਕ ਸ਼ਿਮਲਾ' ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੌਡਸੇ ਲਈ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ 132 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤੰਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਲੇਗਾਂਓ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।