ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕੀ ਹਨ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀ ਕੇਕੀਆਂਗ ਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ (NPC) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਿੰਗ 'ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ' ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਐਨਪੀਸੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਂਗ ਚੇਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ 7 ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 4 ਵਿਵਾਦਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ''ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਰੇਗੀ''। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ।" ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਨੇਕਸ III ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀ ਕੇਜੀਆਂਗ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।" ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ? ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌੰਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ।'' ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਥ ਮੁੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹਨ? 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਸੀ। ਚੀਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 2047 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਾਰਡਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)