ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ: ਕੁਰੈਸ਼ੀ
"ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ ਦੇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ'? 'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਸਵਾਲ- ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ? ਜਵਾਬ - ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ- ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ? ਜਵਾਬ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਠੀਕ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ- ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ? ਜਵਾਬ - ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਰ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ- ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜਵਾਬ - ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)