2017 'ਚ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਲ 2018?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 2018 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਰੀਆ: ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸਨੇ 7.9 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਪਰ 2017 ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ 2 ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆ ਦਾ 2017 'ਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੀ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ 2017 ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਪਲਬਧੀਆ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ 30 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੌਪ 100 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ 2004 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂ ਬੀਏਏ 3 ਤੋਂ ਬਦਲ ਬੀਏਏ 2 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਧਾਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੋਨ-ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਏਸੇਟ (ਐਨਪੀਏ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ 2018 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਤ ਪਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਐਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ 2017 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਪੀ ਮਾਰਗਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਸਾਜਿਦ ਚਿਨੌਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਅਸਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।" ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 178 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 2017 ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।'' ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ 7.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੂਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਖੇਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਚਿਨੌਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।'' ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਏਂਜੇਲ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਊਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇਟੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਰਸਤੇ ਹਨ-ਇੱਕ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ। ਸਬਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ।'' ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਬਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।'' 2018 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ? ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)