ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ 7 ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
''ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ।''
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਵਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।'' ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2017 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਤ ਗਏ 1. ਨਸ਼ਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 3. ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 4. ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਫ਼ਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2013 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਹਣ 149 ਫੀਸਦ ਸੀ , ਜੋ 2018 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 165 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ , ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ-ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗਲ਼ੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। 5. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਟੇਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਡਨੀਆਂ, ਦਿਲ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਸੀ, ਅਪੰਗਤਾ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਗਠੀਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਨਾਲ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ 51 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1992 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 484 ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ 2007 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 427 ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। 6. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਢਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ।'' ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਭੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 7. ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ 12 ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਹਸੀਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 424 ਸਿਗਨਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 174 ਖ਼ਰਾਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ। ਬਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨੌਨ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿਖੇ, ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਛਪੇ, ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੁਖ਼ਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)