ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਈਟੀ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ) ਰੂਲਜ਼ 1974 ਦੇ ਸੰਬਧਿਤ ਰੂਲ 14 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ) ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਐੱਚਐੱਸ ਫ਼ੂਲਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸੇ- ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? 1974 ਦੇ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿੰਬਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। (ਪਰ) ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਟ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਫਿਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸੋਧ (ਰੂਲ 14 ਦੇ 3) ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਟਰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਰਿਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਿਆ। (ਅਤੇ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੋਟੀ ਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਰਿਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਫ਼ੀਡੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਐਫ਼ੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?” “ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਐੱਚ.ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐਫ਼ੀਡੈਵਿਟ ਮੰਗੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। (ਪਰ) ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ਼ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਸਰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।" ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੂਲ 2012 ਅਤੇ ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।" "ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ (ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ) ਉਹੀ 2010 ਵਾਲ਼ੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਿਠਿਤ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1937 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਟੱੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਛਾਣ ਆਪਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। 1997 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)