ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹੀ
ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, " ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ। ਪਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਮਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਸਿਵਿਕਸ ਦੇ ਜੋਸੇਫ਼ ਬੇਨੇਡਿਕਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, " ਵਾਇਰਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" "ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਿਆ।" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ, "ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ" ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਿਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 26 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਆ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੂਫ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿਨਿਸਨ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 83 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ"। ਮੈਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜ਼ਿਊਰਿਸਟਸ (ਆਈਸੀਜੇ) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਏਬੀਐੱਸ-ਸੀਬੀਐੱਨ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫ਼ਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ 62 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਟੇਰੇਸਿਟਾ ਨੌਲ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਮਾਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨੌਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੇ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਅਵਲਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਂਡਲ ਈਕਾਨਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਬੀਐਸ-ਸੀਬੀਐਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਡਰੀਕੋ ਡੂਟਰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨੇਵਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕੁਨ ਬੀਦਿਆ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੇਸ਼ਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਠਮੰਡੂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ 46 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੰਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ "ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ" ਲਈ ਹੈ। ਸਿਵਿਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ,ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ, ਹਿੱਤਕਾਰੀ। ਦੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਨੇਡਿਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)