ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4500 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਰੀਬ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚੋਣ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਚਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ? ਦਰਅਸਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕੱਕਾੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਈ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਏ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੱਪਣ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੁਲ ਟਾਈਮ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4500 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੇ ਕਦ ਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੱਪਣ ਆਪਣੇ 88 ਸਾਲਾ ਬੌਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ-ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬਝਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮਮ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 140 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਨੇਮਮ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਧਾਇਕ ਓ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਓ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਤਿਹਾਸਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ (ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ) ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-5 ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ।" ਓ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਥਆਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵਿੰਡਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੱਖਣੀਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐੱਮਜੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 45 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ 55 ਫੀਸਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੈਫ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।" ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ "ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।" ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।" ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਕੋਚਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ. ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੱਪਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਪੱਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ।" ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਰ ਜੀ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਓ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਰਟੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।" "ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ (ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ) ਬਹੁਮਤ ਸੀਰੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ।" "ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ। ਜੈਕਬਾਈਟ (ਜੈਕਬਵਾਦੀ) ਫਿਰਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ।" ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਅ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਸਾਈ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕੇਤਨ ਮੈਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੇਰਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ।" ਕੇਰਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਲੈਫ਼ਟ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੇ. ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈਫਟ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।" ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਰੀ ਹੈ।" ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)