ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰਿਆ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ - ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। - ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। - ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। - ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। - ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। - ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। - ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਟਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। - ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਟਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਕਾਮੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨੇਸਰ ਉਦਯੋਗ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਮੋਹਨ ਗੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੰਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਸੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਸੀਆਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਪੀ ਯਾਦਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ (ਵਾਹਨ) ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਾਇਲ (ਕੱਪੜਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨਮੋਹਨ ਗੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ।" "ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਲੈਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।। ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।" ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਚਪੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਚ ਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ, ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। " "ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਨਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੇਸ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ- - ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। - ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪਿਸਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਕੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। 'ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓੜੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਲੇਬਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਰਿਸਰਚਰ ਰਾਖੀ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਵਧੇਗਾ।" "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। " ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 43.2 ਫੀਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਸਹਿਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ।" "ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)