ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ : ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਾਰਨ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ -ਪਰਿਵਾਰ
ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਪੀ. ਜੈਰਾਜ (58) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਨਿਕਸ (38) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜੈਰਾਜ ਥੂਥੁਕੁੜੀ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਨਕੁਲਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਨਿਕਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੇਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਨਕੁਲਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਨਿਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੀ. ਜੈਰਾਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਨਿਕਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਰਾਜ, ਬੇਨਿਕਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, 269, 294 (ਬੀ), 353, 506 (2) ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਲਪੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਲਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਕਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੈਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ''22 ਜੂਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਨਿਕਸ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਵਿਲਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।" ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ Source: Johns Hopkins University, national public health agencies ਅੰਕੜੇ-ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ 4 ਦਸੰਬਰ 2020, 2:57 ਬਾ.ਦੁ. IST "ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੈਰਾਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜੈਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਨਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜੈਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਨਕੁਲਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਈ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਲਪੱਟੀ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਇੱਥੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ?'' ਬੇਨਿਕਸ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੇਨਿਕਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਨਕੁਲਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ-ਰਘੁ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸਪੀ ਅਰੁਣ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਨਕੁਲਮ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ 'ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ' ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ 'ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।' ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੈਰਾਜ ਅਤੇ ਬੇਨਿਕਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।'' ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਵਾਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਟਿਪਾਗਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਵਿਲਪੱਟੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।'' ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਡਾਪਾਡੀ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੈਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਨਿਕਸ ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" "ਸਰਕਾਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿੱਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 'ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ' ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਰਈ ਜੈਚੰਦਰਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਨਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹੇਨਰੀ ਟਿਪਾਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ 144 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਪਰ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ. ਸਿਥਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਨਕੁਲਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਟਨਾ ਹੈ।'' ਕੋਵਿਲਪੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿਥਨਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,10,000 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 1,27,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" "ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਿਰੁਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਨਕਲੀ' ਕੋਵਿਡ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 5,371 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ 2,896 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 250 ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹਨ। 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)