ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਵਿੰਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਤਰਕ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਪ ਸਮਝਣਾ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਤੁਕਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਯੂਸ (ਫਰੱਸਟੇਟਡ) ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅੱਧ-ਨਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਜੀਨਸ ਸੈਕਸੁਅਲਟੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਮੋਹਿਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਬ੍ਰਹਿਨੱਲਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦਾ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵਤ: ਸੈਕਸ ਰਿਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਵਰਨਣ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਤਸਿਆਇਨ ਦੇ ਕਾਮਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਛੀਏ ਚਿਕਨੇ ਨੌਕਰਾਂ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਖਜੂਰਾਹੋ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦਾ ਉਦਾਤੀਕਰਣ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ-ਯਹੂਦੀ, ਇਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਜਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਅੱਲੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾੜੀ ਅੱਯਾਸ਼ ਲਤ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ 'ਗ੍ਰੀਕ ਲਵ' ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ 'ਵਾਈਸ ਆਂਗਲੈਸ' (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਐਬ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ਰ ਤੱਕ ਵਿਲਾਇਤੀ ਉਮਰਾਓ ਵਰਗ (ਐਲੀਟ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਐਂਡ ਬੁਆਏ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਰੱਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਇਆ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਲਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੋਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੁਲਫੈਂਡਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਆਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਏਕਾਂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਸੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਤਸ਼ਦੱਦ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। 377 ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪੋਪ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੈਟਿਕਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਖੁਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪੋਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਬਿਸ਼ਪ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਤਰਕ 377 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆ-ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮੋਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਸਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਕਤਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ) ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣਗੇ! (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)