ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਲੌਕਡਾਊਨ-5 ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਹਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 50% ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ-4 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੌਕਡਾਊਨ -5 ਆਵੇਗਾ? ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਲੌਕਡਾਊਨ -5 ਆਵੇਗਾ? ਲੌਕਡਾਊਨ -4 ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫਲਾਇਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 10% ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਦਰ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਟਰੋ, ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਮੈਟਰੋ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤ ਸੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਰੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋ ਪਰ੍ਹੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਰੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 133.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੂਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਡਿਵਾਸਮ ਬੋਰਡ (ਟੀਡੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ ਵਾਸੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਰੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 133.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਡੀਬੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 125 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਦੰਬਰੀ ਮਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਮਗਰੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ, ਥਿਏਟਰਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)