ਕੋਰੋਨਾ ਅਨਲੌਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਘਾਤਕ ਲਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'' ਕੀ ਮਾਂ ਤੋੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੀ।'' ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਹੈਲਥ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲੌਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੌਤਮ ਮੈਨਨ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।'' ''ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਰ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈੱਡ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲਾ ਗਰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹਨ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਮਤਬਲ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।'' ''ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਗ ਨੂੰ ਬਾਏ-ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'' ''ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30 ਫੀਸਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਚਾਲਾਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।'' ''ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ''ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।'' ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ''ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੱਖ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨਲੌਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅਨਲੌਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ-ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਕਮਿੰਗਜ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 'ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ' ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਟੀਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੌਤਮ ਮੈਨਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ,''ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਦੀਪ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੌਕ-ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।'' ''ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਲੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੌਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ''ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਪਲੈੱਟ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ''ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲਰ, ਜਿਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲਾ ਗਰਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ''ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਰੇਸਤਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਮੁ਼ਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੌਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਮੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਦੋ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੌਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਣਨੀਤੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਲੌਕ ਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲਾ 'ਸਮਾਰਟ ਅਨਲੌਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ੀਟੀਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਅਨਲੌਕ ਅਲੱਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 180 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲਾ ਅਨਲੌਕ ਲਈ MTV ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। M-ਮਾਸਕਿੰਗ, T-ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਸਿੰਗ, V-ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਡਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੌਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਇਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)