ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ : 'ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੱਕ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਸੀ... ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ'
ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ?
"ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੱਕ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ...ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਲੌਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਭੱਟ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 32 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਟੇਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਰੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ...ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਹਕ ਨਾ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ।" "ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦਰਦ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡਬ੍ਰੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਰਥਨ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ' ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਸਪਿਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਆਟੋ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਐੱਫਐਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਟਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, "ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।" 'ਲੋਕ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।' ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਯਾਨਿ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰੁਣ ਵੈਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਯੰਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸੁਰ 'ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ' ਸਿਰਫ਼ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੂਥਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਸੈਂਪੂ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਰਾਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾਪਣ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਉਪਾਧਿਆਇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਬੰਦੋਉਪਾਧਿਆਉ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਿਸਕੁਟ, ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਫੂਡ, ਖਾਦ ਤੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਸਤੇ ਬਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।" 'ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ' ਨੀਲਸਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਖੇਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 28 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਅਸਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਨੇ ਦੇ ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ' ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨਹਾਊਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਠਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 5.8 ਫੀਸਦ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 6.4 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਸਨ। ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ 2019 ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.4 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 6.8 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ 6.2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਯਾਨਿ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨਿ ਆਈਡੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਾਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥਏ ਏਡੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰਰਿਚ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਐੱਫਪੀਆਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)