26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ: ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 26 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 'ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ‘ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹਨ’ ਪਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ -ਪਿੰਡ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ''ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ'', ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਗਾਇਕਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: 2. ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਧੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।'' ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।'' ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ਼ਿਆ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 3. ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਬੈਰੀਕੈਡਿੰਗ ਤੋੜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। 4. 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲ਼ਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਐਮਪੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਅੜ ਗਈ। 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਚਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮੀਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੈਅ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਲਟਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਦੇ -ਤੋੜਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪੋਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ: ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਫੁਟੇਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 44 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਤਹਿਤ 155 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲ਼ੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 5. ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਲਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਦਿਖੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਅਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲ਼੍ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧਰਨਾ ਰਾਤੀ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖ਼ਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 29 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ 28 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਸਨ। ਕਈ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਐਂਕਰ ਖੁਦ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਤਾਂ 27 ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ੀ । ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ''ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।'' ''ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਪਏ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ''ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।'' ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।'' ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਪਲ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲ਼ਈ ਪਾਣੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਕੇ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕੈਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੱਸੇ ਜਾਣੋ ਇਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। 6. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੈੱਡਲੌਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ 11ਵਾਂ ਗੇੜ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲ਼ਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਆਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ , ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)