ਕਸ਼ਮੀਰ : 'ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਆਏ,ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ'
6 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਬੋਲੋਸੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਘਰ 9 ਸਾਲਾ ਨਦੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਵਾਨੀ ਦਾ ਸੀ।
ਅਕੀਬ ਵਾਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਦੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਮਾਂ ਤਸਲੀਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।" "ਨਦੀਮ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੁਕੱੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।" " ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।" ਤਸਲੀਮਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਦੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: " ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ' ਬਿਨਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲਸੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰੇਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਵਾਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਤਰਖਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਮ 'ਓਵਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ' (ਓਜੀਡਬਲਿਊ) ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਵਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਬਾਗ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਲੜਾਕੂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸਬਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਨਦੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਜਿਦ ਹਸੀਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਨਦੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਦੀਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਨੰਤਵਾਗ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 5 ਅਗਸਤ , 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। 'ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ' ਫਯਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, " 7 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸਨ।" ਫਯਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ , "ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।" ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 18 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਸੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਪੀਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇਗ਼ਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਸੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕੀਏ।" ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੇਗ਼ਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਸ਼ੋਪੀਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਬਤੌਰ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿਖ ਵਸੀਮ ਦੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵਸੀਮ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਦੇ ਭਰਾ ਫਯਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵਸੀਮ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ (ਬਦਲਿਆ ਨਾਂਅ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 7-8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ। 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐੱਸਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।' ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, " ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਫੁੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਨ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਹੱਤਿਆ। ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ।" ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਇਆ।' ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੀਐਸਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਜਿਦ ਹਸੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੋਪੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 144 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ 5161 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼, ਬਦਮਾਸ਼, ਓਜੀਡਬਲਿਊ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਏ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 'ਚ ਪੀਐਸਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 662 ਤਾਜ਼ਾ ਐਚ.ਸੀ. ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 412 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,"ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ''। " ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ।" ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪੀਐਸਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਐਸਏ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, " ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਪੀਐਸਏ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।" ਪੀਐਸਏ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਕਸਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ' ਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ' ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟਵੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "26 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਨਾ ਗਿਆ।" " ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਟਵੀਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।" ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਏ ਦਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰੇਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 52 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗਰਾ, ਕੋਟ ਬਿਲਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਮਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 52 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੱਲਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਵਿਖਾਈ , ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ 119 ਛੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 28 ਸਾਲਾ ਕਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਵੀ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਭੀ ਦੇਖੇਗੇ' । ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਰਕ 'ਚ ਕਲਮ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ " ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ,ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।" ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਕਮਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪੀਐਸਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਮਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੰਕੜੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਐਸਏ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, " ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 144 ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਚੋਂ 142 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਾਰੂਨ ਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਰੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਾਰੂਨ ਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਰੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦੀ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸੀ।ਪੀਐਸਏ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।" ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "Tyranny of A 'Lawless Law': Detention without Charge or Trial under the J&K Public Safety Act" 'ਚ ਪੀਐਸਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੈ।ਇਸ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)