ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਭਾਵੁਕ ਨਾਗਰਿਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇੱਕ' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਨਿਰੁਪਮਾ ਰਾਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1988 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਰੁਪਮਾ ਰਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ' 'ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ' 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰੌਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀਏਆਈਟੀ) ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਓਪੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 5ਜੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਘੁਵੀਰ ਮੁਖਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਵਾਂਗ ਯੁੰਗਸਾਂਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤਣਾਅ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਵਾਂਗ ਯੁੰਗਸਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ (ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਝੜਪ) ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ) ਦੇ ਮੁੜ ਉਤਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਡਰੈਗਨ ਅਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇਵਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਜਿਓਪੌਲੀਟਿਕਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਅਲੈਕਜੈਂਡਰ ਲੈਂਬਰਟ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਵਾਂਗ ਯੁੰਗਸਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤ 'ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੈਕਜੈਂਡਰ ਲੈਂਬਰਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੱਜ ਇੱਕ 'ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ' ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ।'' ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 270 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਭਗ 90 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 22-23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮਾਰਗੇਂਥੇਲਰ ਹਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਵਾਸੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਗਜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪੀਟਰਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦੇ ਨਿਕੋਲਸ ਲਾਰਡੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸਦਾ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।'' ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਵਾਂਗ ਯੁੰਗਸਾਂਗ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ 3.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ। ਸਾਲ 1962 ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਐੱਮਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਤੁਰਰੋ ਬ੍ਰਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਡਿਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚਾਹਤ) ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀਕਰਨ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਵਾਂਗ ਯੁੰਗਸਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ''ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆਈ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਐੱਲਜੀ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 5ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਵਾਲਕਾਮ ਇੰਟੈੱਲ 5ਜੀ ਪੇਟੈਂਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਰਪ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਟੀ ਡੋਕੋਮੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਖਵਾਵੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ 5ਜੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸਦੇ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)