ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਨਜ਼ਰੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1926 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੁਆਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਮਰਹੂਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਿਉ ਤੇ ਪੁੱਤਰ 2015 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਔਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1998 ਤੱਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ 1999 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀਹੀਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1998 ਤੱਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1977 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)