ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਦਾਜ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਚ 'ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 'ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 498-ਏ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 1961 ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 498-A ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਪਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ 7,634 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਕ ਕੀ ਹੈ 498-ਏ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ 'ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 498-ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।