ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021: ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ
2021-22 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁੰਘੜਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21, 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਥ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰੰਜਨ ਦਾਸ਼ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ' ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਚਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ' ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ (1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਦੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੂੜੀਵਾਲਾ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤੀ ਆਲੋਕ ਚੂੜੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ''ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੇਠ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।'' ਪ੍ਰਿਯਾ ਰੰਜਨ ਦਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਅਤਿ ਸੰਮੋਹਿਤ ਹੈ। ''ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਲਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'' ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਓਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰੰਜਨ ਦਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਾ ਰੰਜਨ ਦਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤੀਬਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੈ।'' ਕੋਰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਂਕੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨੋਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 86 ਮਿਲੀਅਨ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ (ਅਗਸਤ 2020) ਵਿੱਚ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ 12 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਜਵਾਬ ਹੈ-''21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।'' ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰੰਜਨ ਦਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਆਲੋਕ ਚੂੜੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਥ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏ।'' ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਕੋਚ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਰੂੜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਕਰਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਖਰਚ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2020 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸੁਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਚਕਰਵਰਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਖਰਚ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਖਰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਵੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਚਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਦਾਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ''ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੁਸ਼ਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।'' ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਮੁੱਢਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਕਦ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ''ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ''ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤੋਂ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਕੀ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ? ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੀਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ।” “ਸਾਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੋਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ।'' ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ''ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।'' ਬਜਟ 2021-22 ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਰਮਾ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਚੂੜੀਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ''ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਦਾਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਢੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ- ਜੀਐੱਸਟੀ 28.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 28.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 26.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਬਕਾਰੀ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਸਟਮਜ਼ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.78 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 1.48 ਕਰੋੜ ਨਿੱਜੀ ਕਰਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 5-19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 46 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' 135 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 215 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਆਲੋਕ ਚੂੜੀਵਾਲਾ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 'ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਦਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਚ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਲੋਚ ਚੂੜੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਾ ਰੰਜਨ ਦਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ''ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।'' ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)