ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ।" LIVE: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੀਐੱਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।” ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਰਵੇਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਗਏ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.39 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੋਪੁਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.1 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖਨਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੌਕਡਾਭਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 'ਦਿ ਪੈਂਡਮਿਕ ਪਰਹੈਪਸ' (2015) ਦੇ ਲੇਖਕ, ਕਾਰਲੋ ਕਾਡਫ਼, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਡਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।" ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਆਂ ਦਰੇਜ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਵਿੱਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਅਤੇ MNREGA ਦੇ 5,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 23 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਦਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਡੀਐਸ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2011 ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪੀਡੀਐਸ ਜਾਂ ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੌਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਡਫ਼ 'ਰਿਫਰੇਮਿੰਗ ਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।” ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 1000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਬੈਡ ਹਨ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.2 ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 6, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 12.3 ਹੈ।” ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਯੂਐਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਈਵਟਿਰੋਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਈਵਟਿਰੋਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈਵਟਿਰੋਨ ਅਤੇ ਮਾਇਲੈਬ ਡਿਸਕਵਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਰੋਸ਼ੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ, ਮਾਇਲੈਬ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫਡੀਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਲੇਕੁਲਾਰ ਡਾਇਗੋਨਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4,500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਥਰਮੋ ਫਿਸ਼ਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਰੋਚੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 26,798 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ 1000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਉਪਮੈਂਟ (ਪੀਪੀਈ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪੀਪੀਈ, ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈਡ, ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।" ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8,432 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ, ਹੌਂਡਾ ਕਾਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ-ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 8-10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)