ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਲਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨ ਢੇਸੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਨੀਰਦਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ 35 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੌਮੀਨਿਕ ਰਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਈਲਿੰਗ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐੱਮਪੀ) ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 31 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ 35 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੌਮੀਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਕੇ ’ਚ ਵੀ ਗੁੰਜਿਆ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਬੈਲਰੀ ਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਰਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਜੇਰੇਮੀ ਕਾਰਬਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ।" "ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।” “ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।'' ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸਬੈਂਚ ਪੀਅਰ ਦੇ ਲੌਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 36 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸਬੈਂਚ ਪੀਅਰ ਦੇ ਲੌਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਨਿਕੋਲਸ ਟਰੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 'ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 25 ਸਮੁਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਾਇਤਰੀ ਈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੌਮੀਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣ? ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡੌਮੀਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਣਉਚਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਲੰਡਨ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਮਪਲ ਰਸ਼ਮੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ?" "ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?'' ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਕੀਲ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੌਮੀਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Farmers Protest: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ।" "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਬਰੈੱਡ ਬਾਸਕਿਟ' ਹੈ।” “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੂਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਂਡਰਿਊ ਥਾਮਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।" "ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ।ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'' ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਟਵਿਕਨਹੈਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ।” “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” “ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਲੀਡਜ਼ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।'' ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਨ ਢੇਸੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਨ ਢੇਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।" ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਡਾ. ਮੁਕੂਲਿਕਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਨਥਰੋਪੋਲਜੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।" "ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" "ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।" ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ। ਡਾ. ਬੈਨਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।" "ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)