ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ : ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਫਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ’ — ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ, ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।“ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬਣਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਹਨ।” “ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ।” “ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2017 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ - ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।" ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।” “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" 'ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ' ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ 30-40 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।" ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ।" ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੱਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜੋੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।" ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)