ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੇ 'ਕਿਸ ਆਫ ਡੈੱਥ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਟੰਰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੁਣ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ-ਈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ: ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ' ਐਲਾਨੇ' ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਸੰਸਾਰ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ 1967 ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੰਡ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ’ਤੇ 2018 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ: 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ' ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ? ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 200,000 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)