ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਅ 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ? ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)