ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ?
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਉ, ਚੀਨੀ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਵੈਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐੱਸਓ 27/ਪੀਏ8/ਐੱਸ8/2008 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬੰਠਿਡਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੈਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵੈਟ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਉੱਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ, ਚੀਨੀ ਉੱਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਕੈਂਸਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਭਾਵ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਪ੍ਰਸਾਦ' 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 18 ਫੀਸਦ ਹੈ ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ (ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 6) ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 (1) ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (92) ਤਹਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)