ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 3.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 'ਰਾਹਤ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ ਵੱਧ' ਤੀਜੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਘੱਟ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। "ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਘੱਟ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।” “ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ।" “ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।” ਰੀਤਿਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” “ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।” "ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।" "ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ 21 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਲ 22 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ, ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ (Non-performing assets) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵੱਧਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐਮਐਸਐਮਈ (ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ) ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਨ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" "ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।" ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੋ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਸਨ।” “ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 2008 ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।" "ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕਿਥੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' “ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡੀਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)