ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ : ਬਲਾਗ
ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਕਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਡਗਮਗਾਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ 'ਅਨਿਆਂ' ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਡਰ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ' ਅਤੇ 'ਉਹ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ।' ਫਿਰ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 'ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ' ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਜਾਨ ਸਕਣ ਕਿ 'ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।' ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 'ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ 'ਡਿਉ ਪ੍ਰਾਸੈਸ' ਯਾਨਿ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੁੰਬਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, 2008 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਿ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 350 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ''ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਸਮੰਦਰ ਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਬਲੇਸੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਬ੍ਰੈੱਟ ਕੈਵੇਨੌਹ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈੱਟ ਕੈਵੇਨੌਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰੈੱਟ ਕੈਵੇਨੌਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨੌ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜੱਜ ਬ੍ਰੈੱਟ ਕੈਵੇਨੌਹ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੋਰਡ ਦਾ 'ਡਿਉ ਪ੍ਰਾਸੈਸ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ।'' ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)