ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 'ਜਾਟਲੈਂਡ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ- ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਭਰੋਸੋ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ 'ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। (ਉੱਪਰ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ) ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਬੰਪਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਵੀ ਠੀਕ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 108 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ। (ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ) ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਲੋਕ ਸਿਨਹਾ 2006 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਣਕ/ਚਾਵਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਸਟ (ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਆੜਤੀ ਟੈਕਸ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਸ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੇਬਰ, ਸਟੋਰੇਜ) ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਲੇਬਰ, ਲੋਡਿੰਗ-ਅਨਲੋਡਿੰਗ) ਅਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਸਟ (ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾਵਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 800 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 400 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੋਣਗੇ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 30 ਲੱਕ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ਼ 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਲ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ (ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਣ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 82 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ ਤਾਂ, ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਮ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਾਸਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਜ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਸੀਟਾਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 40-50 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 90 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਟ ਵੋਟ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ, ਜੋ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।" ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਗ਼ੈਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਥੇ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਗਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)