ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ -ਨਜ਼ਰੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਹੀ ਖੇਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਉਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਸੀਏਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 1996 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੱਤਾ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ:ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀਡੀਓ: ਭਾਰਤੀ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪਣੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ: ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)