ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲ: ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਹਰ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੱਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਕਾਸੀ ਨੇ ਪੇੰਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ: ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਖੇਤ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 8% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ: ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਜਵਾਬ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਣਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਲ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਾ/ਆੜਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਇਕਰਾਰ 'ਚ ਮੋਲਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲ ਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਲਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ: ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਮੋਲਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਓ। ਮੁਬੰਈ 'ਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 48 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। 48 ਰੁ. 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੋਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਿਰਫ 17 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 50% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ? ਅੰਤ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ: ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਣਸ ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ….. ਜਵਾਬ: ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਮਾਖ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਣਸ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ: ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਡਰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਣਸ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਜਿਣਸ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਣਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਜਿਣਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਏਕਾਧਿਅਕਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੁਬੰਈ 'ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਲਈ 6500 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 50% ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 2015 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। 2016 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ।" ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 5 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2016 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 2017 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ? ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 50% ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਸਿਰਫ ਇਨਪੁੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਚਿਤ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਖ੍ਰੀਦਣ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣਗੇ? ਸਵਾਲ: ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਜ 'ਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭੰਢਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੋਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਵੱਹੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ: 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸਭ 1991 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ: ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)