ਲਵ-ਮੈਰਿਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਬਦਲਿਆ
ਚਣਕੋਈਆਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਖਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੁੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਐਮਪੀ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 'ਤੁਗ਼ਲਕੀ' ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਬਰਨ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਤੇ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਤੇ 'ਚ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)