ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਮੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲੀਸ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ। ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ 'ਸਲਾਹ' ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਛੂਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ — ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਮਰਿਆਦਾ' ਅਨੁਸਾਰ 'ਟੋਪ' ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਆਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉ 'ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ' ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਮਾਫ਼ ਸੀ ਪਰ 2014 'ਚ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਕੇ 'ਮਹਿਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 'ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹਟਾਈ ਸੀ ਛੂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 193 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੂਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ - ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਹਟ ਹਟਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਨ ਵਿਚਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੂ-ਵੀਲ੍ਹਰ ਸਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ 43 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। "ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ 43 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।" ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਲੋਹ-ਟੋਪ ਪਾਉਣਾ” ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ “ਥੋਪਣਾ” ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)