ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੋਬਸ਼ਰ ਜਵੇਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
67 ਸਾਲ ਦੇ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। End of Twitter post, 1 ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਆਲੋਕਨਾਥ 'ਤੇ ਵਿੰਤਾ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਆਲੋਕਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੰਤਾ ਨੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮਾਕਾਂਤ ਗੌੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਜੀਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਔਰਤਾਂ ਮਜੀਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ' (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਪਰ ਰਮਾਕਾਂਤ ਗੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਐਲ ਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ 97 ਵਕੀਲ ਲੜਨਗੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਾਲਨਾਮਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 97 ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ 97 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ 'ਫਰਮ' ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਰਮਾਕਾਂਤ ਗੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 97 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।) ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ