ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ 3 ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ "ਲੇਮ ਡੱਕ (ਲੰਗੜੀ ਬਤਖ਼)" ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ "ਲੇਮ" (ਲੰਗੜਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ "ਲੇਮ" ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2016 ’ਚ ਮੁੜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 1. ਕਿਊਬਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਇਤਾ ਦੇਣ) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸਤਰੋ ਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।" ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਬੋਗੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਈਐੱਲਐੱਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਵੈਂਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਂਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਊਬਾ ਸਾਲ 1982 ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਰਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਮੁੜ-ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਇਡਨ ਵਲੋਂ ਟਾਪੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਨ-ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਰਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਮੁੜ-ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਿਊਬਾ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਨ ਕਵੋਲਿਚ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।" ਕਵੋਲਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਵੈਂਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਬੰਧ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਵੈਂਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੈਂਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।" 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਂਪੀਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਦੂਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 2.ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੱਤਭੇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਂਪੀਏ ਨੇ ਵਾਈਟ੍ਹ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਦੂਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਲੋਕਤਾੰਤਰਿਕ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਠੱਗ ਟਾਪੂ" ਚੀਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀਂ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਇਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਰੀਏ, ਟਾਪੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਨੋ-ਅਮਰੀਕਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਨੀ ਗਲੇਸਰ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਟ੍ਰੈਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਗਲੇਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਇਡਨ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ "ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਚੀਨ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ) ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ"। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤਾਇਵਾਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਵੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ " ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ " ਅਤੇ " ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ " ਐਲਾਨਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਂਪੀਓ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ 3. ਇਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਵਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ 'ਤੇ ਅੱਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ "ਨਵੇਂ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ" ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪੋਂਪੀਓ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ "ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਲਾਈਸ ਡਿਊਸੇਟ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਥੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਡੁੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, "ਖਾੜੀ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।" ਹੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਉਦੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਠਜੋੜ, ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ "ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿਪ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਮਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਇਡਨ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਉਸੇਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਈਟ੍ਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)