ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ
ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤੋ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਲੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 2007 ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਹੁਣ ਓਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਓਲੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੇਪਾਲ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਓਲੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਗਏ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿੰਪਿਯਾਧੁਰਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਲੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਧੁਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1816 ਦੀ ਸੰਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਕਾਲੀ (ਸ਼ਾਰਦਾ) ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਲਾਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤਾ (ਨਾਰਾਇਣੀ ਜਾਂ ਗੰਢਕ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਨਵਲਪਾਰਸੀ) ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2015:ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੰਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ Source: Johns Hopkins University, national public health agencies ਅੰਕੜੇ-ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ 22 ਮਾਰਚ 2021, 3:09 ਬਾ.ਦੁ. IST ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪੇਟਰੋਲੀਅਮ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਾਰਚੂਲਾ ਤੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਇਹ ਸੜਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ 1,800 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੇ 1989-90 ਦੇ ਉਸ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1989-90 ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਐਂਟੀ-ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਗਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੀਲ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ? ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤਰਾਈ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਗਲ-ਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਪਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਕੇਵੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਂਤੀਪੁਰ ਦੈਨਿਕ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇਯਾਪਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਅ ਨਾ ਸਕਣ।" ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਝਾਵਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਤੀਪੁਰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ," ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਪ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ) ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।" ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ, ਕੁਝ ਨੇਪਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਓਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ — ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)