ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟਵੀਟਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਯਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- "ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਬਣਾਓ" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਨਵ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਨੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 63 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟਵੀਟਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਆ ਹੈ ਕਿ 'ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।" ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2009 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਬੋਬੜੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" 2009 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਖੰਡਪੀਠ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)