Farmers Protest: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤਿਆਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡੈਵੇਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ (CSDS) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਛਵੀ' ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2019 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲ 2 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋਂ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਗਏ।" "ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ। "ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।" ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। Farmers Protest: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 'ਛਲ' (ਧੋਖਾ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ।" "ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" "ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣ ਵਾਲੀ । ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਜ ਅਰੋੜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।" "ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।" "ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੋਸਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਬੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਵਿਜ ਅਰੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੀਪੇ ਨੇਤਾ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।" ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ, ਹੱਟ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਠੱਪ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਿਲਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਨਾ ਖਿਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)