CAA: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਸਥਾਨ ਰਾਂਚੀ ਮਿਤੀ: 18 ਦਸੰਬਰ 2019
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।" "ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫ਼ੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ CAA ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੈ: ਅਫ਼ਵਾਹ: ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ: ਗਲਤ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰਾਇਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਇਕਠਿਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਮੀਆ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” “ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ‘CAA ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ’ — ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕਸਮਸਾਹਟ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੋ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।" "ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਨਰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)