ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ : ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਝੂਠ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਟਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ਾਇਦ 1998-99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।'' ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ( ਮੌਜੂਦਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ 1998-99 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜੀਤ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਹਿਤ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ।'' ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ "ਪਰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।'' ਇਹ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪੇਡ ਸਲੌਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।'' "ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।'' ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚਲਾਓ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀਐੱਨ18 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਬੀਐੱਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਆਈਬੀਐੱਨ ਲੋਕਮਤ ਮਰਾਠੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।'' ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ "ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪੇਡ ਸਲੌਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਡਿੱਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਨਈ ਦੁਨੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।'' "ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪਰੰਜੁਆਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਨ।'' "ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?'' ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਨੱਈਰ, ਬੀਜੀ ਵਰਗੀਜ, ਅਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।'' ਪਟਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਰਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਨਵੇਂਦੂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ।'' "ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਸਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਛਾਨਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'' "ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।'' ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ।'' ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਵੰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੱਟ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਰਿਵੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੁੱਕ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ? ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪਣ ਵਾਲੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਨਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨਟੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੰਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੁੰਡਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਮੀਰ ਕਪੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੇਡ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।'' "ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਰੀਫ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰੰਜੁਆਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛਪਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਹਰਿਵੰਸ਼ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ "ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨ ਦਿਓ। ਪਰਾਂਜੁਆਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ. 1954 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।'' ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਡਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਲਾਹ 1998-99 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)