Farmers Protest: ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਮੀਰਾਤਮਜ ਮਿਸ਼ਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।" 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ֹਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ-ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਾਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ֹਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲ ਸੰਮੇਲਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਖ਼ਤਿਆਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।” ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੱਤ ਵੜ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,“ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਕਲੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ IRCTC ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ IRTC ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ IRTC ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ IRTC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਰਾਊਸ਼ਰ ਸਿੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IRTC ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ ਦਾ ਸਵਰਕ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ IRTC ਨੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੰਸਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਚ ਲਏ ਗਏ 13 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 47 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕਲੈਟ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖੰਡਨ ਵਿੱਚ IRTC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ IRTC ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। IRTC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ IRTC ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਾਊਸ਼ਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)