ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਦਿਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋ।
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ - 'ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ' ਵਿਵਾਦਤ ਕਨੂੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਐਨਿਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ' ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਕਨੂੰਨ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ 'ਵੇਸਟੇਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ। ਦੇਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚਟਗੋਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।'' ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ? ਕੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਸੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੀਨਾਜਪੁਰ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ, ਸਿਲਹਟ ਅਤੇ ਜਸ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਐੱਲ ਚੌਧਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵੇਸਟੇਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਨੂੰਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਐੱਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਬੋਲੇ ਜਗਮੀਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਸੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੰਨ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।'' ਅਨੀਸੁਲ ਹੱਕ, ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ "ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਘਰ ਗੁਆ ਦੇਣਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)