ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ - ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਉਰਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ -ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋ ਲੋਕ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1951 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ) ਸਾਲ 1951 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2% ਤੱਕ ਸੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 1951 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 22% ਜਾਂ 23% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 8% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬਹਾਈ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 700 ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਚੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ 1988 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ। ਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।" ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਰਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲ ਮੋਨੇਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2016-19 ਦੌਰਾਨ 17% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)