ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦੇਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਟੋਬੈਗਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ: ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ change.org 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਡੋਨਾ ਰੂਜ਼ਰਿਯੋ ਜੇਨਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਡੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 'ਐਵਰੀ ਵਨ ਬਲੇਮਸ ਮੀ।' ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜੋਰੀਯਾ ਨੇ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ. ''ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ।'' ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। No easy answers: Sex offender laws in US ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ... ਜਯਸ਼੍ਰੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਗੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ''ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।'' 2016 'ਚ ਜਾਰੀ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਦਾ, ਨਾਨਾ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫ਼ਿਕਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਟਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ। ਮਿਸ ਕਾਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'' ''ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।'' ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰੀ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਹਿਸਟ੍ਰੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਔਫੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)