ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਲੋਕ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ
ਥਾਇਰੋਕੇਅਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਧਾਰਾਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਥਾਇਰੋਕੇਅਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਰੋਕਿਆਸਵਾਮੀ ਵੇਲੁਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਭਰੇਗੀ।” ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ। ਤਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਥਾਇਰੋਕੇਅਰ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬੁਗਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ? ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19000 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 640 ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 386,791 ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾੰ 3,500 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਰੱਗ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਲਿਨੀ ਆਈਸੋਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਇਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਇਰੋਲੌਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਆਈਸੋਲਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੋਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜ਼ੋਇਆ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਡਲੀ ਆਰ.ਟੀ-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1200 ਰੁਪਏ ਹੈ। "ਅਤੇ ਇਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਨ.ਏ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.), ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ।” ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਥਾਇਰੋਕੇਅਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲੁਮਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੌਟਸਪੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਅਤੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇਹੇਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਮਾਸ ਟੈਸਟਿੰਗ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਹੇਜੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣ।” ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਘੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, “ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਭਰੇ? ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੇਜੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਮੁਫਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਚੈਰਿਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 1.3% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੀਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਬੇਸ਼ਕ ਘਰੇਲੂ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਸੂਟ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਬਰਾੜ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।" “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)