ਰਫਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਫਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਸੌ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 36 ਰਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਚਿਤਰ ਮੋਹਾਂਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ। 1.ਕੀ ਹੈ ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਅਤੇ ਡੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ? ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ - ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ 2. ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਫਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਫਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਡਸੌ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚਏਐਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਫਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਡਸੌ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐੱਚਐਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਚਾਲੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3. ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਔਲਾਂਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਸੌ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' "ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਸੌ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ 4. 2004 ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐੱਮਓਯੂ - ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੂਪੀਏ-1 ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਸੌ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ।'' "ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਡਸੌ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ?'' ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਸੌ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 5. ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਸੌ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'' "ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਡਸੌ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)