ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 24 ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ — 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ 8,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ 8,437 ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸਿੱਖ ਕੋਏਲੀਸ਼ਨ' ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1678 ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਨੌਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 2012 'ਚ ਓਕ ਕਰੀਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਐੱਫਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਫ਼ਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਫ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਭੇਤ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 2015 ਦੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੁਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਗੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।" ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਿਆਸ 'ਚ ਸੀਰਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਉਦੋਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਤੋਂ ਰਿਸੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰਨੀਲ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਕਪਕਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸੇਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸਾ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹਵਾਲਿਓਂ ਛਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਜੈਸੂਰਿਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਆਗੂ ਸਜਿਤ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਕਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)