ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
"ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਕ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਲੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੋਹਨ ਪਰਾਸਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੈਲੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ ਯਾਨੀ ਜਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਣੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪਰਾਸਰਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।'' ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।'' 'ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਅੱਤ' ਪਰਾਸਰਨ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਜ਼ੂਡੀਸ਼ੀਲ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ (ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਅੱਤ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। '' ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਪਰਾਸਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'' ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇੰਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਥੀਕੇਟ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।'' ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।'' ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ ਫ਼ਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰੀਖਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਸਨ। ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਚਿੰਤਤ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਉਹਦਾਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਪਰ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ' 14ਵੀਂ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪੀਡੀ ਪੰਕਪੱਨ ਅਚਾਰੀਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 100 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨੀ ਮਤ (ਆਵਾਜ਼ ਮਤ) ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਧੁੰਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੰਨਫ਼ਿਊਜ਼ਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਚਾਰੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।'' ''ਮੰਨਿਆਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? '' ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)