ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ: ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਵਿਚਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਵਿਚਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਸ-ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀ-ਐਸਕਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸ-ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਡੀ-ਐਸਕਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸ-ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਡੀ-ਐਸਕਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਟਵੀਟ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਡੀ-ਐਸਕਾਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹੀ ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਨਾਲ। ਨਿਰੂਪਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।" "ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।'' ''ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਖ਼ੁਦ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।'' ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ 15-16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ 15-16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ 1996 ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ ਆਫ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨ ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼ (ਬੰਦੂਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸ-ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)