ਕੋਵਿਡ-19: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ" ਵੱਲ ਵਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ "ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ"। ਉੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ।" ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: 'ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯਾਨਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੇਰਗੀ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ) ਐਲਡਰ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)