ਰਾਤੀ ਕਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਪਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਖੌਤੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਰੋਕਣਾ, ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਆਇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਇੱਕ ਮੱਠ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਨਿਆਂ" ਕਰਨ ਵਿੱਚ "ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਾਲੇ" ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ "ਐਨਕਾਊਂਟਰ" ਵਰਗੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤਿਵਾੜੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸਹਿਕਰਮੀ, ਸਨਾ ਖ਼ਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਕਾਰ ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਸਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੱਜ ਰਹੇ ਏ ਐਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਸ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਸੁਲਖਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆ ਘਮੰਡੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਡਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਨਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਐਸਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੌਧਰੀ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1600 ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਮੁਜਰਮ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਗਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਜੁਰਮ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ? ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੁਰਮ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨਾਉ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਤਾ ਅਖੌਤੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਰੋਕਣਾ, ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਆਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਵ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)