ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ-1 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਨਲੌਕ-1 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅਨਲੌਕ-1 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ-1 ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਹੁਣ ਅਨਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗਿਰਧਰ ਆਰ ਬਾਬੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।" "ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ।" ਡਾਕਟਰ ਗਿਰਧਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ‘ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਲੇਕਿਨ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਸੰਘਮਿਤਰਾ ਆਚਾਰੀਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ।“ “ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।" ਡਾ. ਗਿਰਧਰ ਆਰ ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਗਿਰਧਰ ਆਰ ਬਾਬੂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਲਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੌਕਡਾਊਨ - ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਲਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸੰਘਮਿਤਰਾ ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਖੋਂ ਤਾਂ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਦਿਖੇਗੀ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ।" "ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੜੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਦਿਖੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੱਥ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਾ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਿ ਅਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।" "ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਰਵਰੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਉਨੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2020-21 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 23.9 ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦਾ ਕਿਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 16.5 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ਼ਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ: ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਰਾਇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)