ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਹਲਾਇੰਗ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਸੀ
ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਔਂਗ ਹਲਾਇੰਗ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
64 ਸਾਲਾ ਹਲਾਇੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਾਇੰਗ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿਨ ਔਂਗ ਹਲਾਇੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਾਇੰਗ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਤਤਮਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਹਲਾਇੰਗ? ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਲਾਇੰਗ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲਾਇੰਗ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤਤਮਡਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਲਾਇੰਗ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੰਗੂਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਲਾਇੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ - 2 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਾਇੰਗ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੋਕਾਂਗ ਖ਼ੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਹਲਾਇੰਗ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਚ, 2011 ਵਿੱਚ ਹਲਾਇੰਗ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਨ ਸ਼ਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਹਲਾਇੰਗ ਦੇ ਸੇਨਾਨਾਇਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਲੌਗਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਲਾਊ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲਾਇੰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਾਇੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਲਾਇੰਗ ਬਰਮਾ ਦੀ ਜਬਰ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।" ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਾਇੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਲਾਇੰਗ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਤਤਮਡਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਲੀਡੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਤੇ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਾਇੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਚੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਐੱਨਐੱਲਡੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਾਇੰਗ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਫੌਜ ਕੋਲ ਰਹਿਣ। ਸਾਲ 2016 - 2017 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਾਇੰਗ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇੰਨ ਚੀਫ਼ ਮਿਨ ਔਂਗ ਹਲਾਇੰਗ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਖਾਇਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਰਖਾਇਨ, ਕਚਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ' ਅਤੇ 'ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ (ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਂਜ਼ਿੰਗ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਮਡਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਐੱਸਡੀਪੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਐੱਸਡੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਨ ਔਂਗ ਹਲਾਇੰਗ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1962 ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਲਾਇੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਤਮਡਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਔਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਚੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਨ ਮਿਯੰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਾਇੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਲਾਇੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਐੱਲਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਨ ਔਂਗ ਹਲਾਇੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਇੰਨ ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਤਣ ਕਾਰਨ ਹਲਾਇੰਗ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)