ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ
ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ, ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਯਾਨਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਲੀਸ਼ਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਰੈਸਲਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਨੀਤੂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਭਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤੇ, ਪਿਨਕੋਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (6) 2 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਰਿਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਚਿਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ? ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5,6(2), 7,8, 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।" "ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ,15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" "ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" "ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਕਾਨੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੈਅ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।" "ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)