ਬਲਾਗ: ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 'ਸਕ੍ਰੋਲ' ਨਾਮਕ ਖ਼ਬਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' 1954? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 'ਪਰਸਨਲ ਲਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ? ਸਧਾਰਨ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ, 'ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ਼', 'ਸਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ' ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ 'ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ' ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 'ਮੈਰਿਜ ਅਫ਼ਸਰ' ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਰਦ, ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਮੈਰਿਜ ਅਫ਼ਸਰ' ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕੋਈ ਝੂਠ ਜਾਂ ਫਰੇਬ ਸਹਾਰੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ½ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦੀ 'ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦੇ ਮਹੌਲ ਅਤੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ' ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)