ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖੁਸਿਆ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਕਜੁਟ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵਿਊ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਸਮੂਹ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਗੁਪਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਗੁਪਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾਉਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੋਗਰਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ਼ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਕਰ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਪੁਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 1993 ਤੋਂ 1999 ਤੱ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਡਾ਼ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਦੀ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹ 1968 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੁਆਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੱਲ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 36.53 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਚੱਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 70 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਾਂਡ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚੱਤ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2004 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਨ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਇਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)