ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨਿ ਕਿ 28.7 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 22 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।" ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 'ਤੁਹਾਡੇ' ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ- ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ ਨੇ ਗਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।' ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿਚ 7.5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੰਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ। ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਦੇਸ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)