ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ
ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 245 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ 145 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, RT-PCR ਟੈਸਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗ ਲਗਣ ਮਗਰੋਂ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਬਜ਼ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਅਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕਸ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੇਅਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕਸ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਦੇਸ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਢਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਬ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਬਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਅੰਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਸ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 245 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 245 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 155 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਵੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 61 ਫੀਸਦ ਕਮਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 245 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤਾਭ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਤਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 245 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ। ਰੇਅਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 22 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 6.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 22.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰਾਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ / ਬੋਲੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ, ਬਾਇਮੇਡਿਕਸ ਅਤੇ ਵੋਂਡਫੋ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਟ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰੇਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.।ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ RT-PCR ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। RT-PCR ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਕੋਵਿਡ -19 ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਹੋ ਮੋਦੀ ਜੀ।" ਡਾ. ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ RT-PCR ਕਿੱਟ ਲਈ 740-1150 ਰੁਪਏ ਕਿੱਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ 528-795 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।" "ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੂ ਨਾਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਜਿਸ ਲਈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ 740-1150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1150 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ 1150 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਪਵੇ ਤਾਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੇਵਲ ਟੈਸਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਸ ਲਈ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 4500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਤਰੀਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਵਿੱਚ ਦੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਬ 88 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਦ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਲੌਸ ਐਂਜਲਿਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿਸ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 337 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਕੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਕਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ।" ਵਿਦਿਆ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ।" "ਇਹ ਟੈਸਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।" ਵਿਦਿਆ ਨੇ RT- PCR ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ 740-1150 ਰੁਪਏ ਹੈ।" ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਓਕੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਈ ਲੈਬਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਲਾਬਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।" "ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।" ਕਿਰਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੇਟ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੇ ਲਈ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੀ.ਪੀ.ਈ., ਉਸਦੇ ਆਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਲੈਬ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕ-ਅਪ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। "ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਕਿਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ RT-PCR ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)