ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ATM ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਅੱਠ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ-ਭਰਾਵੋ।'' "ਜੇਕਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ...ਦੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 99.3 ਫ਼ੀਸਦ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਯਾਨਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈੰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰੀਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਿਏ ਰੰਜਨ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।'' "ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਟੀ.ਕੇ. ਅਰੁਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇਤਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" "ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨੋਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।" ਸਿਆਸੀ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਟੀ.ਕੇ ਅਰੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੀ। ਟੀ.ਕੇ ਅਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।" ਪ੍ਰਿਏ ਰੰਜਨ ਡੈਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ , "ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ।" 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿੱਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ "ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਰਾਸਦੀ" ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਨੋਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਦੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ।" ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਿਏ ਰੰਜਨ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 3.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜੇਗੀ ਯਾਨਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।'' "ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।" ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਔਟੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਰ ਟੀ.ਕੇ ਅਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ , "ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਰੁਣ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਣਾਅ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਝੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਬਆਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਔਟੋਨੋਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਔਟੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕਿਰਕਿਰਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੀ.ਕੇ ਅਰੁਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਔਟੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ "ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)