ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ - ਨਜ਼ਰੀਆ
10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 377 ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 498-ਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਹੀ। ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 498-ਏ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ 'ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 'ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (498-ਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 35 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ' ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 498-ਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਵਿਵਾਦਤ ਦਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲੌਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 498-ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੈ ਵਿੱਚ 498-ਏ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 498-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 498-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਅਕਸ ਜਾਂ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਾਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਹਾਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)