ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਣਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਿਆ?
ਕਈ ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਹਾਕਮਧਿਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ- ਤੇਲ ਸੰਪਦਾ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਕਾਫ਼ੀ ਜਵਾਨ ਹੈ- ਇਸ ਦੇ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ 32 ਸਾਲਾ ਮੁਹਮੰਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੁਹਮੰਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਸਉਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਜਦਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਮੁਹਮੰਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਉਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਮੰਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ।" ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਦੁਬਈ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਉਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਉਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿਜਾਜ਼, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੇਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤਜੁਰਬਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਉਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਾਖਾਈ, ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਰਟਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਉਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? 2014 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਉਦੀ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਯੋਗ' ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਉਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਫਿਲਮ ਵਾਦਜਦਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਾਕਾਹ ਮੀਟਜ਼ ਬਾਰਾਕਾਹ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਉਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਰਦਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਤੇਲ ਸੰਪਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੇਨ ਏਐੱਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਮ ਮਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ 'ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ' ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਧਿਰ ਨੂੰ ਲਗਦੈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਆਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)