ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫ਼ਿਕਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੇਰੀਅਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਕੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ਼ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਆਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ'। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ Source: Johns Hopkins University, national public health agencies ਅੰਕੜੇ-ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ 4 ਦਸੰਬਰ 2020, 2:57 ਬਾ.ਦੁ. IST ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇੱਕੋ ਰੂਟ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਕਫ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?" ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧਿਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਇਡਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਇਡਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਨਾਲੋਂ 40 ਗੁਣਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)