SC/ST ਐਕਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ?
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਰਾਸਿਟੀਜ਼) ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ। 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਰਾਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਟ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ : ਕਈ ਥਾਂ ਤਣਾਅ, 8 ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ SC/ST ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। -ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। -ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। -ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ? ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ 'ਜੁਰਮ' 'ਚ ਦਲਿਤ ਦਾ ਕਤਲ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। - ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚੇਗਾ। - ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)