ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ - ਸੋਸ਼ਲ
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੰਘਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ ਜੋ 2009 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2009 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਮਤਾ ਬੇਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ' ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ।" ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾਤ ਮਾਰੇਗੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ- (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)