'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 250 ਸਰੂਪ ਗੁੰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ'
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਜੱਜ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌੰਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇ -ਔਜਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਜਲਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2015 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਨਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਵਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਵਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)