ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ: 'ਪੱਪੂ' ਵੀ ਪਾਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ
ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀ ਵਾਂਗ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। 2014 ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਕਰਵਾਈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ 325 ਬਨਾਮ 125 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਾਈ ਜੱਫ਼ੀ 'ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢਾਂਗਾ',ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਬੂਲੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ- ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਤਾ ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਪੀਰਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ 534 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 267+1 ਭਾਵ ਕਿ 268 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ-ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 272+1 (ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ) ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਗਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 311 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (18), ਐਲਜੇਪੀ (6), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (4) ਆਰਐਲਐਸਪੀ (3), ਜੇਡੀਯੂ (2) ਅਪਨਾ ਦਲ (2), ਐਨਆਰ ਕਾਂਗਰਸ (1) ਪੀਐਮਕੇ (1) ਅਤੇ ਐਨਪੀਪੀ (1) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਦਨ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਦਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ 198 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਅਗਸਤ 1963 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 347 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 62 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਜਯੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਮਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਏ। 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਤੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)