ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਸਿਆ (5) -ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2.89 ਲੱਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। 2017 ਵਿੱਚ 1.08 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1.89 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 1.49 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 1.08 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ? ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਔਇਡ ਅਸਿਸਟੈਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (OOAT) ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21263 ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ OPD-ਆਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21263 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13589 ਮਰੀਜ਼ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਨਾਵਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ OOAT ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਫੇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾ ਪੂਨਮ (ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ) ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਸਦਾ ਬੁਆਏਫਰੈਂਡ ਹੈਰੋਇਨ ਡੀਲਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ। ਪੂਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡੀ-ਅਡੀਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੁੜ ਉਸਦੇ ਬੁਆਏਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬੁਆਏਫਰੈਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਮੁੜ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਾ ਸਮਝੋ' ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'' "ਅਜਿਹਾ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ''ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।'' ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)