ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ – ਨਜ਼ਰੀਆ
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜੋ 6 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਪਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ - ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਮ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੀ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ 'ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰ 370 ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ- ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਣਗੇ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਫੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਦੇ 77 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ। 1990 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਸ਼ਤਰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁਲਗਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਕਰਨ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਨੇ ਜਵਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2010 ਵਿਚਾਲੇ ਆਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਰੁਕੇਗੀ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। (ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ 'ਪੈਰਾਡਾਈਜ ਐਟ ਵਾਟ-ਏ ਪਾਲਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ' (2018) ਦੀ ਲੇਖਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।) ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)