ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ: ਫਾਂਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੰਘਿਆ ਪੰਦਰਵਾੜਾ, ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸਟਰੀਟ ਸਟਾਈਲ ਜਸਟਿਸ' ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ 'ਨਿਆਂ' ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 'ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ' ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ'- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੀਕਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਨੇ ਮੁੜ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਣਬੁੱਝੀ ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 426 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 371 ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 137 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਿਆ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018) ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈਂਸੈਜ਼ ਐਕਟ' ਜਾਂ ਪੋਕਸੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ- ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?-ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੁੱਗ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਹਨ। ''ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ।'' ''ਚੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'' ''ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।'' ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰਕ ਤਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ''ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ...ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੱਜ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।'' ਯੁੱਗ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਬਲਕਿ 16 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ 'ਹੱਕ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ''ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰੀ 'ਵਿਕਟਮ ਸ਼ੇਮਿੰਗ' ਜਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੇ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ? ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ''ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਰਾਇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇਸਦਾ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, 'ਹਿਊਮਨ ਸੈਕਰੀਫਾਇਸ' ਜਾਂ 'ਨਰ ਬਲੀ' ਕਹਾਂਗਾ।'' 'ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ' ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਨਾਮ 'ਪੁਨਰਵਾਸੀ' ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ- ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ''ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਵਿਕਟਮੋਲੌਜੀ' 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)