ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ' ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਪੀਪੀਪੀ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ' 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਦਿ ਰੋਡ ਟੂ ਨਿਊ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਥੋਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਅਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਚੁੱਪੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ "ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਨ" ਅਤੇ "ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ" ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਚ "ਮਦਦ ਕਰਨ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)