ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਈ ਪਟੀਸ਼ਟਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ , 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੌਕਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੀਮਤ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਂ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤੰਤ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੇਤੀ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਸਿਆ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਚਿਤੰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਚ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਜਰੂਰੀ - ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਤਮਈ ਢਂਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ֹਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤੰਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਏਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ - ਤਨ ਢੇਸੀ ਹਲਕਾ ਸਲੋਅ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਲ੍ਹੋ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਾਰ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲ਼ਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੌਦੀਪ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਮਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)