ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Punjab Preservation of Sub-Soil Water Act, 2009 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਸਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਫਸਲ ਪੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, "20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Punjab State Power Corporation Limited ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ''। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, " ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸੇਮ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਂ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੱਕ ਗਿਲਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ, ਸਾਉਂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਗਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਬੰਦੀ' ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨਾ ਵਾਹੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਫੁੱਟ ਭਾਵ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 148 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਨਰੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਹਾਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਝਾੜ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨੇਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)