ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਦਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਫਿਊਚਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਓਫ ਮੁਲਗਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਲਓ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਲ-ਰੋਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 1973 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਗਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਨੁਭਵ, ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆ ਬਣ ਸਕਣ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੱਚੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪਛਾਨਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਏਂਜਲਾ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਲਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪਛਾਨਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਸਪੇਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇ ਦੇਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉੁੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਉ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਘਟੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੇਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਂਕਾ ਸਮਿਰਕੋਜਲਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਿਰਕੋਜਲਜ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਤੇ ਛੋਟ-ਛੋਟੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਕਿ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ-ਇੱਕਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ 1000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 12 ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ꞉ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲ ਰੋਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦਿ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼, ਮੌਕੇ, ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲੇਜੁਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਸਟਾ ਨੇ 30 ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਪੁਰ,ਕੈਨੇਡਾ, ਚਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਧਮੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਡੇਟਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੀਬੀਸੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।