ਨਜ਼ਰੀਆ: 'ਕਾਂਗਰਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ'
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਲਸ ਅਤੇ ਆਰਾਮਤਲਬੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਨ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਉਸਨੂੰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਨਾਧਾਰ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇਤਾ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਜਾਨ ਪਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂੰਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਸਤ 1984 ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾਰਾਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਰਾਮਾਰਾਵ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਰਾਵ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਮਲਾਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮਲਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾ. ਸ਼ੰਕਰਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਾਰਾਵ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਰਾਮਾਰਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 1982 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਸਨਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋਥ ਨੂੰ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ 42 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ (ਲੋਕਦਲ ਨੂੰ 38 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਰ)। ਦੋ ਵਾਮਪੰਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 47 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀਡੀ ਤਾਪਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੇਵੀਲਾਲ ਰਾਜਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਸੁਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਪਾਸੇ ਕਾ ਕਾਲਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਿਖ ਪੋਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਹੂਮ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਦੇਵੀਲਾਲ ਇੱਕ ਮੰਨ-ਪਰਮੰਨੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 90 ਵਿੱਚੋਂ 85 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਨਅੰਦੋਲਨ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1978 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮਤਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)