ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਲਾਜ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੌਖੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਏਕੇ ਸਿਕਰੀ, ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਇਲਾਜ਼ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌਖੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਖੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ? ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਐਨਲਿਸਟ ਅਨੁਮੇਹਾ ਝਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਕੌਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡਰਾਫਟ "ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟਰਮਿਨਲੀ ਇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ( ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਬਿਲ 2016" ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ "ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ" ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ? ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ- ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਉਟੀ ਸਹਾਰੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ- ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਵਾਤੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਵਾਤੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨਵੀ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ "ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਕੀ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ? ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ? ਇਕੱਲੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਵਧੇਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਕਈ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)