ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ UIDAI ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ?
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ 'ਖੁਲਾਸੇ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ‘ਖੁਲਾਸਾ’: ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ VLOG: ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਥਾਰਟੀ(UIDAI) ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।'' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ(2014) ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੱਚ 'ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' ਕਿਸਦੇ-ਕਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 36, 37 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 419, 420, 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000/8 ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਖੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ? 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤਾ, ਪਿਨ ਕੋਡ, ਫੋਟੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਆਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਨਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਫ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੱਲਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੁਮਨਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)