ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕਿਉਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜੇ ਰਥ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਫਿੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਦੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦਸਬੰਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬੀਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। 2019 ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਵੋਟਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ, ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਪੋਸਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਡੀਐੱਮਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪਰ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ (ਸ਼ਿਵੇਸੈਨਾ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ (ਏਡੀਐੱਮਕੇ) ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ (ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ) ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲ ਮਿਲੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਵੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖ ਹਨ ਤੇ ਵਿਲੇਨ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 'ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ' ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਪੇਚੀਦਗੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸ ਬਦਲ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ( ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ) ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। (ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ) ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)