ਨਜ਼ਰੀਆ: NRI ਲਾੜਿਆਂ ’ਤੇ 'ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ' ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਛਪੀਆਂ, 'ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ (Non Resident Indian-NRI) ਲਾੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ' ਜਾਂ 'ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ (Deserted Wives) ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ'।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜੂਨ 2018 ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖ਼ਰਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Indian Evidence Act, Passport Act, Registration of Birth and Death Act) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Indian Evidence Act) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੱਕ 3328 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾੜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਡੀਕ ਕੇ ਹਾਰੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ 'ਮੁਥਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ' (Dependent Visa) ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾਜ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਲਾਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਅਣਜਾਣ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ (Immigration Department of United Kingdom) ਸਾਹਮਣੇ 'ਮੁਥਾਜ ਵੀਜ਼ਾ' ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਪਾਉਸ ਵੀਜ਼ਾ (Spouse Visa) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁਥਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2002' (Punjab Compulsory Registration of Marriage Act, 2002 ) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਦਕਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (State Commission for NRIs) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)