1984 ਕਤਲੇਆਮ: SIT ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਪਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਲ 2006 ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੰਡਨ 'ਚ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ', ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਮੌਤ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਾਕੂਬਾਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ' ਐਲਾਨਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੈਕੇਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। GDP: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਾਸ' ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਸਤ ਹੋਇਆ, ਦਰ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 16 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। 48 ਸਾਲਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ, ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਯੋਗ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ...।" ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੁਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)