ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019- ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ
ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ -ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਪੱਲੜੇ ਬੈਠੇਗਾ?
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਤਵਾਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਨਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ? 'ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਘਾੜੀ' ਦਲਿਤਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਔਵੈਸੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੰਚਿਤ ਅਘਾੜੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮਾਇਤੀ 'ਵੰਚਿਤ ਅਘਾੜੀ' ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਐੱਸਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੰਚਿਤ ਅਘਾੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਖੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਠਾਵਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।" ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਣੀ ਬਹਿਰਪਾ ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਸੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗਾ ਉਗਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਠਾਵਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਵੜੇ ਅਤੇ ਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਰਪਾ ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਘਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐੱਮਆਈਐੱਮ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਲੰਘੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰ ਖੜਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2014 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ,ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹਨ।" "ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀਂ ਫ਼ਸਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।" ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਔਵੈਸੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਕਈ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਮਰ ਖੜਸੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਔਵੈਸੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਹੈ। ਮੁਲਮਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਮਆਈਐੱਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ।" "ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐੱਮਆਈਐੱਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਖੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨਸੀਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗਾ।" "ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਲੁਤੇਦਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੌਖਿਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ 'ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਘਾੜੀ' ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।" ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ 'ਵੰਚਿਤ ਅਘਾੜੀ' ਵਾਂਗ ਆਰਡੀਐੱਲਐੱਫ (ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ) ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੀਮਾਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਾਂਗ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰੁਣ ਖੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਭੀਮਾਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹਲੂਣੀ ਗਈ ਹੈ।" ਅੰਬੇਦਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਘਾੜੀ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਤੂ-ਜੁੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਯੂਪੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 70 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਚਾਰਕ ਅਕੇ ਲੇਖਕ ਕੰਵਲ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐੱਸਪੀ-ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅੱਤ ਪਿਛੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੂੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰੰਜਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਪਿਛੜਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।" ਪ੍ਰਮੋਦ ਰੰਜਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀਮਾਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਸਹਾਰੀ ਹੈ।" ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯਾਦਵਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਪੀ-ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ , ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।" ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨਗੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮ ਵੋਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।" ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਪੀ-ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਵੋਚਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮੋਦ ਰੰਜਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਸਪੀ, ਬਸਪਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਤਲਬੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੈ। ਸਹਾਰਨ ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਣਯ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਪਿਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਲੇਕਿਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਦਿਖੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ 30 ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਵਰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ।" ਇਸ ਨਾਰਜ਼ਗੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ? ਪ੍ਰਗਿਆ ਝਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਖ਼ਫਾ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੈਸਾ, ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸੀਆਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਣ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਧਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)