Maharashtra: ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ 54 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 105 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 145 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਜਾਣੀਏ— ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਅਕਾ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਉਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਨੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ? ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਪਵਾਦ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਭਾਵ 7ਵੇਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੈਰ੍ਹਾ 7 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੋ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ 54 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ 36 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 10-11 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)