ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋਏ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਦਬਾਅ ਹੈ
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਅ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਫ਼ਏਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇਕਟਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇਅ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੂਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀਓਂ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਰਪਰਸਤ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੇਕਟਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁੱਕ-ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 'ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ' ਅਤੇ 'ਫਲਾਹੇ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦਬਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਐੱਫ਼ਏਟੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਫ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ' ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪੀਜੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਰਪਰਸਤ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਕਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਕਟਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਝਾਂਗਵੀ' ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਵਾ 'ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ', ਲਸ਼ਕਰ-ਏ- ਤਯਬਾ' ਅਤੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਹਮਦ ਅਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇਕਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ਵਾਜਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਯੂਐੱਸਆਈਡੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਐੱਫ਼ਏਟੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)