ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ
ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੂਜੇ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲੀਜ਼ਮ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ-ਤਾਕਤਵਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ 'ਵੈਕਸੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲੀਜ਼ਮ' ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਵੈਕਸੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲੀਜ਼ਮ' ਜਾਂ 'ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ H1N1 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 2009 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਸੀਐੱਸਐੱਲ' ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨ ਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਜੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ? ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਐਡਹੌਨਮ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ ਹਨ ਜੋ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਈਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ' ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟੈਂਟ ਲਾਈਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪੂਨਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਰਬ ਡੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।" "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋ ਅਤੇ ਮਿਡਿਲ ਇਨਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।" ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈਲਥਵਰਕਰਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਨਾ ਮੇਂਘਾਨੀ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਐਕਸੈਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ।" ਲੀਨਾ ਮੇਂਘਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ।" "ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ।" ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਨ ਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ।" "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਵੀਕੇ ਪੌਲ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)