ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣੇ’ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ
ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਜੇਐੱਫ ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ End of YouTube post, 1 ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 74ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ (1,25,000) ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ) ਕੀ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਅਨੇ? ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰਸ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ,ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।” ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੂੰਗਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ''' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 'ਸਿਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ -2020) ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)