ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ, ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ । ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਹੈ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲੂਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲੂਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਤਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਰ ਨਰਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ 2020 ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਸ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ-ਪੱਛਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ •ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। •ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। •ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। •4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। •ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਧਾ ਹੈ' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਮਕੀਲੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਦਾ ਹੈ,ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਉ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟੱਫ਼ ਦੀ ਟਰੇਗਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟੌਕ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਰਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਵਿਚ ਛੁਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 'ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ' "ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਦਰ ਕਲੌਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠਾਓ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਰ ਜਾ, ਮਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ।" "ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਂ ਦੇ ਟਿੱਢ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।" ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ? • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ • ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ • ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ • ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ • ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ • ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ • ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ • ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ? • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ • ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ • ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ • ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ • ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ • ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)