ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋ ਕਹਾ-ਸੁਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਫ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਡੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਠੇਕੇ (ਲੀਜ਼) ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲ਼ਈ ਹੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ 2 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰ 'ਸੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 2 ਦੇ ਡੀ ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ, ਦੇ ਆਰਓ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲ਼ਈ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)