ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਦਲੀਲਾਂ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਜਵਾਬ: ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1989 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਉਪਜ 7 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 22 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਰਵੈਸਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਆਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ : ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ- ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਜਵਾਬ: ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਏਪੀਐਮ 'ਚੋਂ ਮੰਡੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, 8.50% ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀਸਾਈ ਲਈ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 8.50% ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ। ਇਹ 8.50% ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵਨੇਸ (ਮੁਕਾਬਲਾ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫੀਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਵਾਬ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ 97 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1965 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ 0-1 ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕਦਮ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ: ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਵਟੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ: ਇਸ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਚੌਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਐਸ ਜੌਹਲ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਈਵੇਅ ਆਰ ਦ ਹਾਈਵੇਅ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਥੇ ਈਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)