Donald Trump: ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ 7 ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ - ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਦਾਅਵਾ 1: ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਛੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ: ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਹੀ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 477 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। 2019 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2,940 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2000-2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 6.2 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਸੀ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਅਵਾ 2: "ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ" ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ: ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2006 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 27.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ", 36.4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁੱਕੀ ਹੈ ਦਾਅਵਾ 3: "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।" ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ: 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 10% ਘਰਾਂ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਗਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96% ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਅਵਾ 4: "ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ" ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ: ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2013-14 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, 5,958 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ 5: "32 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ" ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ- ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਟੈਲੀਕੌਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 50% ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਆਈ। ਦਾਅਵਾ 6: 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੁਆਇਲੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ- ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਅਵਾ 7: '7 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ' ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲੰਕਣ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡਿਓ: ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਜ ਦਾ ਦਿਦਾਰ ਵੀਡਿਓ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ? (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)