ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਕ ਬਲੈਕਲਿਸਟੇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇਸ਼ਰਤ ਮਸਰੂਰ ਕੁਧੂਸੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਧੂਸੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦੇਖ ਰੋ ਪਈ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਸੱਸ ਸੋਸ਼ਲ: ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆਨਲਾਇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਈ ਇਜ਼ੱਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮੇਹਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲਗਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਧੀ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ,''ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਂ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕੰਟ ਹੈ।'' ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ,''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰੂਫ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 47,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 60,000 ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਵਿਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੇਖਕ ਸ਼ਿਲਾਸ਼ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੁਤਾਬਕ,'' ਨਿਚਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।'' ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਈ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਹਨ: ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖੇਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ' ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਮੀਖਿਅਕ ਕੋਲਿਜਿਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ, ਲਿੰਗ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਸਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਕੇਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 300 ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੋਸਤਨ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੇਅ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਨਦ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਹੇ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)