ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ - ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
"ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਟਾਂਗੇ।"
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ "ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਆਖਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ।" ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਉਸ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਲਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਵੀ ਗੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਥੇ ਜਾਈਏ।" ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਲਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।" ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੱੜਪ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਏ ਪਾਸ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ।" "ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)