ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਬਾਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
'ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ' - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ (ਸੰਕੇਤਰ ਤਸਵੀਰ) ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੂਮਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਤ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਚਿਤਰਾ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਢਬੀਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਢਬੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐਨਜੀਓ ਮੈਨ ਵੇਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨ ਵੇਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਵੇਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਲਖਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?" ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰੇਪ' ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਰੇਪ? ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ) ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਹੈ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ' ਯਾਨਿ 'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਾਤਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰੇਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਪਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤ੍ਰਿਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਰਾ ਅਵਸਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰੇਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ।" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਨੂੰ 'ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2017 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਅਸਥਿਰ' ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ- ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨ ਵੇਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਮਿਤ ਲਖਾਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤ੍ਰਿਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਿਆ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ- ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ 498 (ਏ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 498 (ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਤੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। 1983 ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 498 (ਏ) ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਫਰਾਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)