ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੀਤੀ ਨਿਰਾਧਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਪਰ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼, ਚੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ? (ਸਰੋਤ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ) ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਦਾ 17 ਫੀਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ ਦਾ 17 ਫੀਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ (ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ) ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ ਕਰਜ਼ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ 'ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੋਨ ਮੇਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਲਾਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਕੋਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ (Prompt Corrective Action) ਯਾਨਿ ਕਿ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਰੋਕ ਟੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਉਂੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। (ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।) ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)