ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖੁਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਅ ਨਾਓ (Pay Now) ਦੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਅ ਨਾਓ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ,ਪਤਾ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਲਈ ਹੈ) ਫ਼ਸਲ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪੈਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਟੀਐੱਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ (ਲੀਜ਼) ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੋਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1872 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ 1,30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 127.13 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)