ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ
"ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੀਮ ਥਾਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।"
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਬਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਨੀਮ ਥਾਣਾ, ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਭਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।” “ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ…..ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਡ?" ਇੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- PMJAY ਕੀ ਹੈ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, PMJAY ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- PMJAY ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਜਨਮੀ ਬੱਚੀ 'ਕਰਿਸ਼ਮਾ' ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੇਠਲੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਸੀਕਰ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-PMJAY ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਆਪਬੀਤੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣਾ ਰਾਜੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-PMJAY ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-PMJAY ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।” ਅਰੁਣਾ ਰਾਜੋਰੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-PMJAY ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰਾਜੋਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-PMJAY ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 38% ਲਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 48% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ- ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਰ ਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-PMJAY ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਹੋਏ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 80-90% ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 10-20% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਓਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-PMJAY ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-PMJAY ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-PMJAY ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਓਮੇਨ ਸੀ. ਕੁਰੀਅਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੈਲੋ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਮੇਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ PMJAY ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" "ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਤੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਓਮੇਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- PMJAY ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- PMJAY ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ , ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15.5 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਡਾ. ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਲਹਿਰੀਆ। ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਤਕ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਆਈ ਕਿਤਾਬ 'ਟਿਲ ਵੀ ਵਿਨ: ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ' ਦੇ ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ। ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।” “ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾ. ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੀਣਾ ਨੇ ਖੰਡਾਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਵਿਆਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਵਿਆਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਮਾਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 90% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਜ 'ਚ 57% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 10-20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ 70% ਤੱਕ ਘੱਟੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਮੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਡਾ. ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਅਤੇ ਓਮੇਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੁਝ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜਨਤਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਿਸਿੰਗ ਮਿਡਲ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ- ਜਿਸ 'ਚ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਮੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)