ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? : ਨਜ਼ਰੀਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।' ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਰਅਸਲ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੋਲ ਲੈਂਦੇ ਵਿਖੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ' ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ, ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਰੁੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਧਮਕੀ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਉਸਦੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ LOC ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਤਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਫਿਊ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੂਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੈਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਤ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਜਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਖਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। (ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)