ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ’ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕੰਲਪ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 11 ਸਤੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।" ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ "ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਤੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 1996 ਤੋਂ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1995 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਨਸੰਘ (ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1967 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ 8ਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ 17ਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਕਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 1 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" "11 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 17ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ 20 ਜੁਲਾਈ, 1966 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਾ ਨੰ: 2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜਨ ਤੇ ਪੰਥ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਦਮ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ: • ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਜੋਰ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਸਦਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 'ਦੇਸ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਰਸਾ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਹਲਾ ਅਤੇ ਟੋਹਾਣਾ, ਬਲਾਕ ਰਤੀਆ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। • ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1950 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1973 ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਉਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ 1994 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)