ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ- ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਧੀ ਮਾਯਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮਾਯਸ਼ਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਅੱਜ ਜੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਈ ਹਾਂ।" ਮਾਯਸ਼ਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।" "ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ?" JEE ਅਤੇ NEET ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 660 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਮਾਸਕ, ਦਸ ਲੱਖ ਜੋੜੀ ਦਸਤਾਨੇ, 13,000 ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਗੰਨਜ਼, 6,600 ਲੀਟਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਤਰਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6,600 ਸਪੰਜਾਂ ਅਤੇ 3,300 ਸਪਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ SCs ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਪਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਸੂਚੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਜ਼( ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ੍ਹਬੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪ ਕਿਸੇ ਸੱਤ ਜਾਂ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ-ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿ ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ (ਕੇਂਦਰ ਦੀ) ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-279 ਮੁਤਾਬਕ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੁਡੂਚੀਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?" ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'ਵਫ਼ਦਾਰ' ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ, ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਉਪਨੇਤਾ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 'ਕਾਬੂ' ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਵਿਪ੍ਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਟੀਮ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੋਡਿਕੁੰਨੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਣਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਦੂਜੇ ਵਿਪ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਗੋਗੋਈ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠੀਂ ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਪ ਰਹੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੀਪੀਪੀ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੜਵਾਹਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਰਾਹੁਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ, ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)