ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਨਤਕ ਟੁਆਇਲੈਟ ਗੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਪਖਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀਲ
"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।"
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਯਸ਼ੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਪਖਾਨਾ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ। ਰੇਵਾੜੀ ਦੀ 26 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਕੋਈ ਪਖਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਪਖਾਨਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪਖਾਨਾ ਗੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਡਿਪੋ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਪਖਾਨਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਅਕਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੇਵਾੜੀ ਪੜ੍ਹਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮਰਦ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਤੀ।" ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ।"਼ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਪਖਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਕੇਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 7 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ 14 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।'' ਕਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਢੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਨਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵੇਸਨ ਗੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਢੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੀਡੀਓ: ਵੀਡੀਓ:ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡਿਓ: ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀਡੀਓ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)