ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ (ਭਾਰਤ) ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। End of Twitter post, 1 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ-ਕੰਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਏਕੇ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਹਨ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾੰਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸੰਧੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਨਦੀ ਦਾ 3.6 ਮਾਸ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਤੋੜਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ-ਜੇਹਲਮ - ਝਨਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਨ। ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਮਕਸਦ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)