ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੂਰ ਰਹੇ
26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਰਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਦਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ' (ਸਾਰਕ) ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਸਰ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਗੁਟਨਿਰਲੇਪ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਟਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋਸਤਾਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਰਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖੀ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਕਲਾਮ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾਪੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਲੀਡਰ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।" "ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੰਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।" ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ 'ਦਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਡੋਕਲਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।" "ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਭੁਟਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇਲੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।'' ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਨੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ।" "ਰੂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਸਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਡੋਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਝਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀਐਮਆਰ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ 511 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਿਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਤਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਤਰੀਪਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗੁਆਂਢੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਮਧੇਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਧੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੇ ਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਲੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਕਿਉਂ? ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨੇ ਝਟਕੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡਹੌਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੀ ਖਾਸ ਕਮੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।" "ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।'' (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)