ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਟਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ, ਟੈਸਕੋ ਤੇ ਸੈਂਸਬਰੀਸ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਰਾਂਡ ਰਾਲਫ ਲੋਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਟਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਰਾਲਫ ਲੋਰੇਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਡਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਭਰ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤੜਕੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਪਰਮਾਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸੇ ਹੀ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।" ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਬਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛੜਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਏਡ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 1200 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮੌਖਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਖਿਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਇਹ ਬਰਾਦਮਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਐਕਪੋਰਟਰ ਵੀ। 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਲਫ ਲੋਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਚੀਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ।" ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ (ਜਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਾਲ 60 ਘੰਟੇ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਰਾਲਫ ਲਾਰੇਨ ਦੀ 2020 ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨਬਿਲੀਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਪੇਰਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ" ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ "ਮੌਖਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾੜਆ ਵਤੀਰਾ" ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਂਡ ਐਥੀਕਲ ਟਰੈਡਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ETI) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਡ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਲਫ ਲਾਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ। ਸੈਂਸਬਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਟੈਸਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ।" ਟੈਸਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ "ਵਾਧੂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ" ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਏਡ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਤਤਕਾਲ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ" ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ" ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਣਐਲਾਨੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 'ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ' ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੱਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾਂਡ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, "ਬਰਾਂਡ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ "ਦਿਖਾਵਾ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਆਡਿਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ।" ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਂਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। "ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਡੰਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਥਾਂ।" ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 220 ਕਰੀਬ (2.50 ਯੂਰੋ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ 2000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਨੱਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈਸਥਰ ਮਾਰੀਆਸੈਲਵਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਕਾਬ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਾਲਫ਼ ਲਾਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟ-ਕਟਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੜਿਆ ਬਰਾਂਡਾ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿ ਏਸ਼ੀਆ ਫਲੌਰ ਵੇਜ ਅਲਾਈਂਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18,727 ਆਰਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਸਕੋ, ਸੈਂਸਬਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਰਾਲਫ ਲਾਰੇਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਫਲੋਰ ਵੇਜ ਅਲਾਈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਲੇਬਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦੀ ਅੰਨਾ ਬਰਾਇਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।" "ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਬਾਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸੌਂਦਰੰਜਨਮੁਤਾਬਕ, "ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਰਾਂਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" "ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)