ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ 7 ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਸ਼ਾਜਸ਼' ਰਚ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।'' ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 7 ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਾਲ 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SIT ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਡੇਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ SIT ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਕੀਲ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੇ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤਬੰਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਸਬਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ-ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ? ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਜੁਨ 2016 ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ 26 ਸਾਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਣੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਦੀ ਕੀ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਬੰਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16 ਤੇ 18 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 6 ਜਣਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਈਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)