ਇਟਲੀ ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਔਕੜ , ਐਂਟੀ-ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ 'ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਂਟੀ-ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫ਼ਪੀ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਲੀਆਂ ਜਾਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਕਟਾਂ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ "ਉੱਠੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ" ("Get up, stand up for your right!") ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬ ਮਾਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਟਲੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਨੇ ਬ੍ਰਾਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਰੀ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।" 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਨਸਲਵਾਦ ਬੰਦ" ਕਰਨ ਅਤੇ "ਸਲਿਵੀਨੀ ਬਿਲ ਨਹੀਂ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਸਾਲਵਿਨੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਐਂਟੀ-ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੀਗ ਉਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਚਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ।" ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਫਿਊਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)