ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਗੁੱਸਾ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੇਬੇ ਦਾ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਮੌੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Farmers Protest: ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਸੀ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ (3 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗੂ ਰਹੇ।" ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ 'ਦਿ ਗਾਰਡਿਅਨ' ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫ਼ੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19- ਖੋਜ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫ਼ੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਕਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਲਈ 'ਜ਼ੈਨੂਨ' ਨਾਮੀਂ ਗ਼ੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੇਫੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)