ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ ਦੇਸ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉੜੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ 18 ਸਿਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉੜੀ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੜੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲਓਸੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੜੀ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਂਸ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਪਾਕਿਸਾਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਦੇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਾਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਲਓਸੀ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ(ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ 200 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ- (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)