ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰ?
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 22(1) ਅਤੇ (2) ਇਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ vs ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ: - ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਮ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। - ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। - ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। - ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। - ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। - ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 'ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੀਮੋ' ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। - ਹਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਇੱਕ ਟਰੇਂਡ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। - ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। - ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। - ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬੋਰਡ 'ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)