ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।' ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾੜਿਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਉੱਥ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਪੰਜ ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 68 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 38 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੈਵੀਨਿਊ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰੀਵਿਜ਼ੀਟਿਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਲ਼੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ , ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐਫ਼ਐਮਆਈ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਿਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ , ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਦੀ ਅਖ਼ਾੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ- ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮੀਰ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਹੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ' (ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਕਈ ਮੰਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮੋਹੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਜ 'ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1932 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਖੋਹਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ'। ਮੰਦਰ ਹੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ 1934 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਦਆਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੂਰਤੀਆਂ 1949 ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਨੀ ਅਹਾਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 55-60 ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।'' ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)