ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕੌਮਨ ਕਾਡਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 25 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ,ਦਮਨ ਦੀਊ ਤੇ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਯਾਨੀ ਦਾਨਿਪਸ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਵ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ 18 ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ,ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ( ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ AGMUT cadre) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ (ਟਰੈਫ਼ਿਕ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ (ਲਾਅ ਅਤੇ ਆਡਰ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਡੀਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅਤੇ 10 ਡੀਏਐਨਆਈਪੀਐਸ (DANIPS)ਤੋਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਨ, 9 ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 8 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤੀ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰਇੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟੀ ਕੌਮਨ ਕਾਡਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਤਹਿਤ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60:40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ (ਕਾਪੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੱਸ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)