Farmers Protest: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ’ਤੇ Yes/No ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” “ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।” ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 2-3 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ।“ “ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।” “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਇਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।" "ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ (3 ਦਸਬੰਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।" ਜਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।" ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: "ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।" ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਲਏ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖ਼ੇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" "ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਘੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਯਮੁਨਾ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਉਣਗੇ। ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪੁੱਜੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਗੇੜ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।" ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਢੇਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਲੋਅ ਤੋਂ MP ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਬਤ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UK ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Farmers Protest: ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜਾਂਗੇ’ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)