ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸ- ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ
ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿਮਦੇਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ "ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ" ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਚਾਨਕ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪੰਸਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰਾਵੇ (ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ) ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ।" ਉਹ ਇੰਨੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਸੀ । "ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੀਖ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ- ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। (ਪਰ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ? ਤੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ (ਵੀਡੀਓ- 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020) ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-" ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 2015 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ - ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਤਾਂ) ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜਿਸੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ) ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੂਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ- 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ "ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੀ ਆਪ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ"। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਪਰ ਘਬਰਾਓ ਨਾ।" 22 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,"ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਰਚ 5, 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ, "ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। (ਅਤੇ) ਕਿਸੇ ਵੀ "ਆਊਟਬਰੇਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਵੀ ਉਪਲੱਭਧ ਹਨ।" ਜਦੋਂ 12 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੋਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਵਜਾਇਆ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਕਰ ਲਵ ਅਗੱਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਲੈ ਲਏ ਹਨ...ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਢੁਕਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (PPE), ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਲਾ, ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਾਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ"। ਫ਼ਿਰ ਵੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਸਨ, ਨੌ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ -ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗੀ । ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕੋਟਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਸਿਜ਼ (DGHS) ਦੀ ਜੋ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ'। DGHS ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ਼ (EMR) ਵਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। EMR ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (NCDC) ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ "ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ'। NCDC ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR)- ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ- ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ਼ ਆਰ.ਆਰ ਗੰਗਾਖੇਡਕਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਮਾਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ICMR ਦੇ ਐਪੀਡਮੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। (ਪਰ) ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।" ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ICMR ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ MoFHW ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਹਨ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ (Armed Forces Medical Services (AFMS) ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ AFMS ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। AFMS ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ,"...ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" 'ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ' ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਮੀਦ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ- ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ-ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ (ਵਲਨਰੇਬਲ) ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ! ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੌਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: 'ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆਦਮੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ' ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ... ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ 'ਕੀਮਤ' ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਨੈਗਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ (ਮਾਰਚ 2021) ਗਰੋਥ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਆਸ ਨੈਗਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਮਨਫ਼ੀ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (CMIE) ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ 8.7 'ਤੇ ਛਾਲ੍ਹ ਮਾਰੀ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਫਰਵਰੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਈ। CMIE ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ...ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ।" ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ। "ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 42.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 41.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 39.4ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ 37.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ।" ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ -ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ਰਚ, ਰੈਵਿਨਿਊ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। (ਤਾਂ ਜੋ) ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ਰਚ, ਰੈਵਿਨਿਊ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ- ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।" ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ - ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਗਾਹਕ ਮਾਮਲੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।" ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਕਾਰਨ' ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। (ਪਰ) ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ (ਆਰਥਿਕ) ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ -ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 63.07 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅੰਕੜਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਨ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ: ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ? ਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਏ? ਵੱਖ-ਵੱਖ 45 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕਤੱਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ- ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ SWAN ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ। ਸਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40000 ਤੱਕ ਨਕਦ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" “ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਗਿੰਨੀਪਿਗ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰਦੀਆਂ।" ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕਤੱਰੇਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,"ਇਸ ਸਕਤੱਰੇਤ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ- ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,"ਸਕਤੱਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਓ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਸ ਸਟਾਫ਼ (CDS)ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। CDS ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗਵਸ, ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ CDS ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਵਾਤ ਨੇ ਹੋਰ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,"ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।" ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ,"ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਪੀਐੱਮਓ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਿਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)