ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਜਾਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।"
ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)