‘ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਔਖਾ’
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭੀਜੀਤ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤਪਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 50000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਲਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇਗਾ? ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 65000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ, ਉਤਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)