ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੌਮੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸੀਐੱਮਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.46 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 9.98 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.32 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨ।" "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।" "ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।" ਸੀਐੱਮਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.46 ਫੀਸਦ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਅਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆਲਮ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।" ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ) ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।" ਕੀ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰ ਆਲਮ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)