ਨਜ਼ਰੀਆ: 'ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਹੈ ਮਾਹਿਰ'
ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਮਾਨੋ ਯਾ ਨਾ ਮਾਨੋ', 'ਵਿਚਿਤਰ ਕਿੰਤੂ ਸੱਤਿਆ' ਵਰਗੇ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬੁਲੇਟਨ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ , ਆਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜੇ ਵਰਗੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਰੋਜੰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਲੋਅਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ, ਮੁੱਦਾ ਓਨਾ ਵੱਡਾ। 'ਪਦਮਾਵਤ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰੌਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ? ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਦਮਾਵਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ-ਚਿਤਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ, ਹਲਦੀਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਜੀਨਾਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ-ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ-'ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ' ਦੀ ਮੰਗ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਿਆਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ-ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਿਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੀਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ-ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਫਜ਼ੀਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ 1988 ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਸਾਂ ਫਰਾਂਤੀਏ (ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਖਿਸਕ ਕੇ 138ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਐਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 180 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਟੀਆਰਪੀ ਲਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੌਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 'ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਸਾਫ਼ ਹੈ-ਮੁੱਦੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ , ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਗੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਹਾਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਨੇ ਛਾਪੀ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 'ਦਿ ਵਾਇਰ' 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਈਮੇਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਂਸਦ-ਮਹੇਸ਼ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰੇਪ ਤਾਂ ਰੇਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ। ਕਠੂਆ ਤੇ ਓਨਾਓ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਠੂਆ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸਾਰਾਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ? ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)