ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਲੇਖਿਕਾ ਵੰਨਦਨਾ ਗੋਂਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 30% ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅਤ ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 100% ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।" ਇਹ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜੋ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੀ 2040 ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 100% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ੇ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ 34 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 2.12 ਕਰੋੜ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਕੈਟਰਿਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ੇ (ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ) 2023 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ - ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ।" ਪਰ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 34 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਚੀਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ (ਐਨਈਵੀ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਰਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਨ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)