ਨਜ਼ਰੀਆ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਰਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ #ParadisePapers: ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ? 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਨੋਟਬਦਲੀ' ਮੋਦੀ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 500 ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ' ਨੋਟਬਦਲੀ' ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ । 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਅਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹੀ ਸਵੇਰ ਮੋਦੀ ਜਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ- ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਮੇਡੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ- ਨਵੀਂਆਂ ਪੈਰੋਡੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਕਾਲੇ ਧਨ' ਤੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ' ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ" ਸ਼ਬਦ 'ਕਾਲੇ ਧਨ' ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ। ਜਦਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ' ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਬਦਲੀ ਬਾਤ ਬਦਲੀ... ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਅਣਐਲਾਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਦੇਸ ਨੂੰ "ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ" ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਫ਼ੇਰੀ ਲਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ''ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ' ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ? ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਰਕ? ਇਸ ਲਈ, ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜਾ ਵਰਤਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੋਟ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀ.ਵੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵੀਏ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵੀਏ ਡੇਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8% ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਉੱਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੀਬ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਣਚਾਹੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੀਕੈਪਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਬਰਮੂਡਾ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ 'ਪਕੋਕਾ ਹੈ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। (ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)