ਪੀਐੱਲਪੀਏ: ਕੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਥੀ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁੱਖਵਿਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ : ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਬੋਲੇ? 'ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ' ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਪੀਐੱਲਪੀਏ : ਸਾਲ 1900 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 1927 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1942 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਐਕਟ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1900 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। 1926 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਸ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ‘ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ’ 15 ਬੱਚਿਆ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,68,246 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਢੀ ਬੈਲਟ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ-7 ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਿਚਾਈ ? ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 'ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਰਾਂਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ -7 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-300 ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਵਿਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲਣਪੁਰ/ਸੀਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 'ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖਵਿਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੀਐੱਲਪੀਏ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ'। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ