ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਰਡ, ਪਰ ਪਾਸਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ : ਨਜ਼ਰੀਆ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖ਼ੂਬ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਟਵ-ਦਲਿਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਯਾਦਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਂਤਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 17 ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ- ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਉਂਝ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਫ਼ਿਕ ਹੀ ਹੈ- ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਓਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ 2018 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 17 ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ'। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 17 ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਗ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 17 ਜਾਤੀਆਂ ਪਿੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਦਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)