ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੇਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ
ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖ਼ਤਾਨਾ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਂਮ ਦੇ ਲਿਡਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖ਼ਤਾਨਾ ਦਾ ਘਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ 50 ਸਾਲਾ ਖ਼ਤਾਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ 'ਕੋਠਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਾਨਾ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਿਮਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਰੋਪਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।' ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖ਼ਤਾਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਘਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖ਼ਤਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਂਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ।" ਖ਼ਤਾਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨਸੀਮਾ ਅਖ਼ਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਸੀਮਾ ਰੋਂਦੇ-ਰੋਂਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਇਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।" ਨਸੀਮਾ ਅਖ਼ਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰਰੈਂਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੀਆਂ ਅਲਤਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਦਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।" ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ - ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੀਆਂ ਅਲਤਾਫ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਫ਼ੋਰੇਸਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਣਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰਰੈਂਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੀਆਂ ਅਲਤਾਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਲਤਾਫ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਣਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟੇਗੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ ਅਲਤਾਫ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਣਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਗੋਰਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਡਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।” “ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮੁਹੰਮਦ ਯੁਸੂਫ਼ ਗੋਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੰਗਲਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਕ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿਧਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਗੁੱਜਰ-ਬਕਰਵਾਲ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।" ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗ਼ੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।" ਪਹਿਲਗਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਕਾਰ ਪੀਜੀ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਗੁੱਜਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ-ਬਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਂ ਭਟਿੰਡੀ, ਗੁਜਵਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਗੁੱਜਰ-ਬਕਰਵਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?" ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੱਜਰ-ਬਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ (ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਨਤਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਾਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ, ਜੰਗਲ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਜੰਗਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ (ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ,ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)