ਬਜਟ 2019: ਕੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਫੌਜ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਬਨਾਮ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਫੌਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆੜੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੀੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ-ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਤੈਅ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਜਟ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਜਟ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ? ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)