ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। LIVE ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਸ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ, ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਵਰੇਜ - BBC News ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹੀ ਤਬਕਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਆਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ 2019-2020 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.83% ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਦਦ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੱਪ ਹੈ ਇਹ ਮਦਦ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲਾ ਗਣਿਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੈਕੇਜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 1:ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬਜਟ ਹੈ 5,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। (ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ)। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 2:80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 3:ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਆਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਮ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 4:20.40 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,500 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ। ਬਜਟ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਤਾਂ ਇਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 5:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 8.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 8.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 6: 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਜਟ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 200-500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 333 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 7:ਐੱਲਪੀਜੀ : 8 ਕਰੋੜ ਉੱਜਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ। ਬਜਟ 13, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਉਸਦਾ ਖਰਚ 681 ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 7 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 8:ਸਰਕਾਰ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ ਭਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦੇ ਸੋਮੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਆਨਤਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ''ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਲਾਭ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਗਪਗ 47 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫੀਸਦ ਈਪੀਐੱਫ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਅਤੇ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। (ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।) ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)