ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ - ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੁਲਾਸਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ 18 ਜੂਨ 1926 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ। ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1926 ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਫਰ ਗਏ ਸੀ। 'ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ' ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸੁਰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 120 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 85 ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 26 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਮੱਤ ਰਾਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 1. ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਸੁਬਕਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। 2. ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 3. ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 4. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 5. ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਮਨਸੂਖ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੰਦਸੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 7. ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1954-55 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਲਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂਗਰ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ । ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੂ ਦਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 9 ਮਾਰਚ 1930 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵੱਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ 76 ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ: "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ:ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾਣੇ ਪਰ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਢਾ ਘਾਟਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ"। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ:ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਬੇ-ਇਤਬਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਤੀਰਥ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ: ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹੰਤ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ:ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ" ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਤਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਿਕ 'ਸ਼ੇਰਿ ਪੰਜਾਬ' ਸ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਸੰਧਾਂ, ਸ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸ: ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਗੋਧਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ: ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂੜਕੋਟ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ 13 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 45 ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)