ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ : ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ - ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੌਰਤਲਬ ਟਵੀਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਿਦੀਕੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ-ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਧਰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਪਾਲਿਸੀ' ਯਾਨਿ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਸਾਈ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ 1952 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕੋਡ 1955 ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1956 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ', 'ਹਿੰਦੂ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤੀ ਐਕਟ' (ਹਿੰਦੂ ਮਾਇਨੌਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ) ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੁਹੰਮਦਨ ਲਾਅ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 'ਮੁਹੰਮਦਨ ਲਾਅ' ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1937 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਧਾਰਾ 26 ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਡਿਵੋਰਸ) ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਵੀ ਆਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਤੁਰਕੀ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਾਲਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1955 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੋਗਰਾ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਵਾਜੂਦ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਕਤਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਵੇ ਕੁੱਲ 16 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਾਰੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ? ਦੂਜਾ- ਕੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਹੁ ਪਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿਤਰਤਾ ਕਰਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਯੋਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਵਾਂਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ: ਪੌਲੀਗੈਮੀ (ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ) ਸਾਲ 1860 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਅਤੇ 495 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਗੈਮੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। 1956 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੀਗੈਮੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੌਲੀਐਂਡਰੀ (ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ) ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਤਿਬੱਤੀ ਇਲਾਕੇ ਕਿੰਨੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਕਿਆਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਵਾਸ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਦੇ ਨਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀ ਟੋਡਾਸ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਤ੍ਹਾ ਨਿਕਾਹ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਨਾ ਵੀਡੂ ਚਿੰਨਾ ਵੀਡੂ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਘਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖ਼ਤੀ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਦੀਪ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ, "ਬਹਿਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 1937 ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 44ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ।" ਕੋਡ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ 'ਮੜ੍ਹਿਆ' ਜਾਵੇਗਾ? ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੌਹਨ ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, "ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਟ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)