PMC: ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (PMC) ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ, ਸਵੈ-ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲ਼ਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਯੋਗੇਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ, ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ'। ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੇਬੀ ਭੋਰੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰਾਂਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ, ਜੋ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਨਪੀਏ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਘਪਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਡਾਟੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚਡੀਆਈਐਲ ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1542 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 26 ਆਰਬਈਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 39 ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 35-ਏ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ :