ਉਦਾਰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕਝ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬੇਲੇ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ, ਬੋਫੋਰਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਊਸ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ, ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਇਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਮਸੂਤਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ : ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਕੁਲਸੁਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਆਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਦਰਆਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਸਾਲ 1814 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਇਹ ਦੇਸ ਅਤਿ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਵਿਵਸਥਾ? ਸਾਲ 1963 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। "ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਪੈਮਾਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਪਨਤਾ ਦਾ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਸ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਵਲ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਲਮੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟਿਆ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 7 ਦਹਾਕੇ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2006 ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵੀਡਨ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਸ਼ਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਡੇਮੋਕਰੇਟਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 2015 ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵੀਡਨ: ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਾਟਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਰਨਗੇ ਖ਼ਤਮ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਸ਼ਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਂਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਵੀਡਨ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ।'' "ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।'' ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ. ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀਐੱਫ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਲਾ ਪੇਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਂ ਕਿਹਾ, "2015 ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'' "ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦ ਯਾਨੀ ਸਵੇਕਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵੀਡਨ ਡੇਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਯਿਮੀ ਔਕੌਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।'' "ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ ਲਈ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਪਛਾਣ? ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਧਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਲਮੋ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1814 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।'' ਹਰਸ਼ ਪੰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਪ੍ਰਜੈਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉਦਾਰ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਨਜੀਓ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਨਾਲ ਨੌਰਵੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।'' ਸਵੀਡਨ ਵੀ ਖੁਦ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 33 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ ਕੀ ‘ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੁਆਏਫਰੈਂਡ’ ਘਟਾ ਸਕਣਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)