ਅਯੁੱਧਿਆ: ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਰਵੱਈਆ
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧੰਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਮਹਿਮਾਨ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਸਬੇ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੌਨਾਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਧੰਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਧਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 25 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਨ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਧੰਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਨ। ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ੁਫ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ਾਰੂਕ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਕਰੀਦ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। " ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ੁਫ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ਾਰੂਕ਼ੀ ਜ਼ੁਫ਼ਰ ਫ਼ਾਰੂਕ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੋਹਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਨਾਹੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਂਝ ਪਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਜਦੋਂ ਪੈਮਾਈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। " ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਧੰਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੋਹਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਨਾਹੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। " ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਸੀ, ਧੰਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਧੰਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ।" ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੰਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਕ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧੰਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਯਾਸੀਨ ਉਸਮਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। " ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ-ਭਗਤ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਪੁਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)