ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ‘ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ’ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੱ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਮਾਸਾਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਛਾਂਗਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕੜ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਘਟੀ ਮੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਈ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 85 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ 36 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਮਦਨੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੋਲਟਰੀ ਮੁਰਗੇ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਆਰ ਐੱਸ ਪਰੋਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2016-17 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 13% ਅਤੇ 15% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦਕ (ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 7%) ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਮੁਰਗਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 85.18 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਬਾਦੀ 72.92 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 73% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, 21.75 ਕਰੋੜ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31.70 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਵਰੇਜ - BBC News ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80% ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੋਲਟਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਂਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ 6, ਬੀ 12 ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਲੇਟ, ਆਇਰਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ, ਕੋਲੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈਚਰੀ ਅਤੇ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੇਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਕੁੱਕੜ 1.8 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 2.2 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੋਲਟਰੀ ਮੁਰਗੇ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵੀਡੀਓ: ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਖੰਘ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕੜ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। (ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਲੋ ਹਨ।) ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)