'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ': ਨਜ਼ਰੀਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਗਤ-ਜੋਤਿ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ (ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ) ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੀ ਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕਲੰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਬੀੜ, ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਹੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਤੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਗੜਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 122 ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ, ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭ੍ਰਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕਟਹਿਰੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹਿਸ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.' ਦੀ ਬਜਾਇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ' ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮੁੜ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣਾ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਜੋ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ, ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਪਾ-ਸਿਲਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)