ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ: ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
End of YouTube post, 1 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ ਸੁਖੀਜਾ ਅਤੇ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਡੈੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਡੈੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ, ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।" "ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਨਿੱਕਲਣ।" ਕਸਟੋਡੀਅਲ (ਹਿਰਾਸਤੀ) ਡੈੱਥ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ।" ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖੀਜਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਹਰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। " ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ, ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸੀਨ ਰੀ-ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। "ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 174(A) ਅਧੀਨ ਹਰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।" ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ "ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ।" ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਿਆਂਅਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਕੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਦਿ ਵਾਇਰ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 176(1A) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ 1373 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 298 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।" ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2005 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ 1373 ਵਿੱਚੋਂ 873 ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)