ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐੱਲਜੀ) ਯਾਨਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 'ਰਾਏ' ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 239-ਏ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕਰਾਅ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ 21, 24, 33 ਅਤੇ 44 ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1991 ਐਕਟ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਨਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।" 1991 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਹ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਰਣਿਤ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲਜੀ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਮਕਾਜ਼' ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਮਕਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਐੱਲਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 'ਸੂਚਿਤ' ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।' 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐੱਲਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਕਲ 239ਏ-ਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਇ 'ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਲਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ (ਵਿਧਆਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ, ਐੱਮਸੀਡੀ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 0) ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" "ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 1. ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਐੱਲਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਸਰਕਾਰ' ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? 2. ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਐੱਲਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 4.7.18 ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।" ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਲਜੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।" ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 2019 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।" "ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਐੱਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ।" ਆਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ 'ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ' ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ' ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐੱਲਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)