ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ‘ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ’
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ, 850 ਗਵਾਹ, 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਿਗਾਉਣਾ ਅਣਪਛਾਤੇ "ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ" ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਣਪਛਾਤੇ "ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ" ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਅਤੇ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੱਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਲਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਜਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਗਊ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇਤਾ ਹੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸੀਮ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ "ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ" ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 'ਸੰਤੁਸ਼ਟ' ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8% ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਡਰਾਪਆਊਟ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ 1980 ਵਿੱਚ 9% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਮੇਰ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ "ਗੈਰ" ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫੇ ਜਾਫ਼ਰਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ।" ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜ਼ਹੀਰ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।" “ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਹਿਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)