ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਿੰਸਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ 'ਚ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।" "ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੌਰਾਨ) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੋਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ।" ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਕ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੰਤਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹਨ।" ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।" ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੇਪੀਡਾਵ ਵਿੱਚ 'ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੈਨਿਕ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਸੈਨਿਕ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਮਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।" "ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੈਨਾ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾ ਲਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ 'ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀਐੱਸ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" ਰਾਜੀਵ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ।" ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵੀ। Myanmar ਦੀ ਨਨ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਪਰ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਸੁਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਵੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਘ (ਆਸੀਆਨ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੀ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਆਸੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।" "ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਭਾਟੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ।" "ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਸੀਆਨ ਵਰਗਾ ਮੰਚ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 1988 ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔ ਸਾਂ ਸੂ ਚੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਔ ਸਾਂ ਸੂ ਚੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 2010 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਹੁਦਾ) ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)