ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਦਾਖ਼ ’ਚ ਸਥਿਤੀ 'ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ' ਹੈ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ - ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਐੱਲਏਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲਬਾਤ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬ਼ਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਈ-ਅੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਟਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ - ਰਘੂਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਿੱਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬ਼ਕ, ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਠੰਢੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ 'ਚ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ, ਮੁਆਫ਼ ਹੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬ਼ਕ, ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ 'ਚ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 31 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।" ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਉਹ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)