ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਰਜ਼ੀ - ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ 'ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।" "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਿਆਂ ਨੇ 'ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ' ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ।" ਲਾਤੂਰ ਦੀ ਜਨਸਭਾ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨ ਵਿਚਾਲੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਕੋਲੋਂ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੱਕ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 'ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ' 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਕੋਲੋਂ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੱਕ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਕੁੰਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਯਸ਼ਵੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਖ਼ੁਦ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 13 ਦਸੰਬਰ 1987 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। 14 ਦਸੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕੁੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਕੁੰਟੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ 'ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਪੀਪਲ ਐਕਟ, 1951' ਤਹਿਤ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 'ਕਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ' ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਯਸ਼ਵੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿਵਿਲ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ 11 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 29 ਦਸੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।" ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਫੈਜ਼ਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ ਆਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ ਆਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।" ਚੋਣਾਂ ਦੀ 'ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੀ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਧ-ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਸਾਲ (11-12-1995 ਤੋਂ 10-12-2001) ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ ਆਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 1999 'ਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਨ। 'ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ' ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਕੋਲਕਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਆਕੋਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)