ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਕੱਢਣਗੇ 'ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ'
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ' ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ' ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।" ਪਰ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ।'' ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਕੋਲੀਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਣੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫ਼ਿਰ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਫ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।" 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਥੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਵੀਕ ਸਾਹਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈ।" ਸਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ। ਸਾਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੀਐਸ ਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਾਟਜੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੱਲ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਟਜੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਟਜੂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਟਜੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, "ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ' ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।" ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਵਾਲ ਕਾਟਜੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਰ ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਣਾਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇੰਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਬਜਾਇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ...ਕਾਸਿਦ ਕੇ ਆਤੇ ਆਤੇ ਖ਼ਤ ਇੱਕ ਔਰ ਲਿੱਖ ਰਖੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਵੋਹ ਲਿਖੇਂਗੇ ਜਵਾਬ ਮੇਂ..." ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)