ਧਾਰਾ 377 - ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-377 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਰੀਮਨ, ਏਐਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ , ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਿੰਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਿੰਗਕ ਪਸੰਦ ਕਾਰਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਸਕਦੀ'। ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿਚ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂਥੋ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ'। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ 377 ਧਾਰਾ 377 ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਗੇਅ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜ਼ੈਂਡਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਗੇਅ ਸੈਕਸ 25 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪੇਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਉਰੂਗਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਯੂਕੇ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਲੀਲ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ‘ਖੁਸਰਾ’ ਸਮਝਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਅ ਮਰਦ/ਲੇਸਬੀਅਨ ਔਰਤਾਂ/ਬਾਈ-ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ' ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਅ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਚਰਚਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਅ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ 76 ਦੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਮਨੂਸਮਰਿਤੀ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 377 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਲਾਮ ਵਾਹਨਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)