NRC: ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੱਸਿਆ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ।" "ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖ਼ੇ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। " ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹਨ।" ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਗਏ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਠੋਰ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਵੀ ਦੋਖੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮਾਡਲ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੂਅਲ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਫਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009, 2012, 2014 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ 'ਮਾਡਲ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੂਅਲ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ 16 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (ਈ) ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)