ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ- ਨਜ਼ਰੀਆ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ—ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ।
ਪਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਤ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ। 1989 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਗਭਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਥ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜਸੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜਸੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਾਮ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗਵਾਈ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਕਪਾ) ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਪੁਡੂਚੈਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਕਿਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਂਦਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਾਟੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਵਿਡ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੁਨੈਤਰ ਕਡਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ? ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਿਕਿਮ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਕਿਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੌਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਕਿਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਗਾਲਿਆ, ਮਿਜੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰ ਜਮਾ ਲਏ ਤੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਤੇ ਪੀਪਲਜ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਛੋਟੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡਿਓ: ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੂਸ਼ੂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਡਿਓ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੇ ਇੰਝ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)