ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁਜਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ/ਵਿਸਵੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। 'ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ' ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਰੇਟੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਵਤੰਤਰ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1953 'ਚ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 1959- ਮਾਰਚ,1959 ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਹਰਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 1984 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜਾਰ ਅੰਦੋਲਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ, ਸੈਕਟਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਖਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। 2015 ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1907 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕੀ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਮਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਫਲਕ ਦਾ ਗੀਤ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ..ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੋਹਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗਾਂਧੀ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਰਹੀ। ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। 1917 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਡਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਚੰਪਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਾਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਰਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1951 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੇ 1940ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 1946-47 ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਬਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1907 ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)