ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨਿ 20 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਏਪੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ 2020 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰਨੂਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੁਗਾਨਾ ਰਾਜੇਂਦਰਨਾਥ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮ 71 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ 34 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ? ਜੇਕਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਈਐਸਆਰ - ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਮਰਾਵਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੁਰਨੂਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਬੈਂਚਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, (ਸੀਆਰਡੀਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਐਚਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਪੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2014 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? 2 ਜੂਨ, 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਏਪੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2014 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਿਵਾਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁ-ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਅਤੇ ਗੁੰਟੂਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਢੁਕਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਲਈ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਖਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2019 'ਚ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਨ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੁਗਾਨਾ ਰਾਜੇਂਦਰਨਾਥ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੁਗਾਨਾ ਰਾਜੇਂਦਰਨਾਥ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਚਿਤਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਂਵ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੈਨੀਤਾਲ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)