ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ, ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ 9 ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਸੁਧਾਰ 1969 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਰਅਸਲ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਭਾਵ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਪਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੀਕੈਪਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈਵੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 1969 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਬੀਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੇਅਰਕੱਟ ਲੈਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਟੀਐੱਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)