ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ: ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ- ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ- ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਲਈ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਸੀ ਮੋਬੀਲਿਟੀ। ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 6 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 94 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੋ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸੇਜ਼' ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 26 ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ- ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਵਾਬ- ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐੱਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ- ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ- ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੀ - ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੋ। ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 262 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ—ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ- ਸਿਆਸੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਇੰਮਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਜਵਾਬ- ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਐਮਐੱਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 26 ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਪੰਜ-ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)