ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹਿਰੂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 35 -ਏ 'ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੈ' ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਸਤਾ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ' ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਤਾਬਕ? ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 1954 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 'ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ' ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਵੀ ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 35-ਏ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1954 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1)(ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ 'ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਏ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ—ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲ਼ੇਵਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਚ ਦਿ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਸੀ। 12 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸਟੈਂਡਸਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਸਟੈਂਡ-ਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਤੰਤਰਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ''ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ' 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ 1954 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਸ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ' ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸੀ। 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ, ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 350-ਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵਸਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਆਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ-ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀੰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1961 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਾਨਲਾਲ ਲਖਨਪਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 (i) ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਸੀ? 1961 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਾਨ ਲਾਲ ਲਖਨਪਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਮਦਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)