ਲੰਬੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 'ਖ਼ਤਰਾ'
ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਣ ਸੈਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। 23 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਰੇਨਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਖੇਡ ਨਿਯਮ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੈਰੇਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਕੱਲੀ ਸੈਰੇਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸ਼ਮੀ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਨਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰੇਡਿਓਲਾਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ।" ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ? ਰਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਕਸਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਟੀਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਟਰਨਟੀ ਲੀਵ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 300 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਟੀਮਲੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਤੂਪਰਣਾ ਚਕਰਵਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ' ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਤੁਪਰਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 131 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੀਤੂਪਰਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਰਿਤੂਰਪਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ''ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਸਐਮਈਜ਼), ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 131 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 27% ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਣੇਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕਰੈਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਅਖੀਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੀਵ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (SME), ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਰਿਤੁਪਰਣਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)