ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ "ਨਿਗਰਾਨੀ" ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਨਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ "ਕੇਸਾਂ" ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚੋਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚਰ ਬਰਨੀ ਹੋਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੋ-ਇੱਕ ਵੋਟ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਧੇਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਵੋਟ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ? ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ- ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਝ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ" ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ "ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ" ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਗਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕੇ।" ਇਹ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਟਰੋਲਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)