ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 : ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ 'ਲਾਲੀਪਾਪ' ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ, ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮਜਦੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ 14,034 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2017 'ਚ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 1990 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਲਈ 52,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚੀਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)