ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਅਦਾਲਤ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ''ਟੂਲਕਿਟ'' ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਜਐਫ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਿਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਾਮਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ - ਜੱਜ ਆਰਡਰ -1 ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਜੋ 22 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ'' ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਟੂਲਕਿਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ -2 ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਭਿੰਨਤਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਡਕਾਰਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਧੀਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੇਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ" ਆਰਡਰ -3 ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਅਪਰਾਧਿਕ ਟੂਲਕਿਟ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਲਕਿੱਟ ਜਾਂ ਪੀਜੇਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਲਕਿਟ ਅਤੇ ਪੀਜੇਐਫ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਡਰ -4 "ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਉੱਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਇਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਗੂਗਲ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਿਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ 'ਪੌਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।'' ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਕਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਕਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 22 ਸਾਲ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਲੀਗਲ ਪੌਲਿਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਜ਼ੀਡੇਂਟ ਫੇਲੋ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੈਲਸਾਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।" "ਉਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" "ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ''ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਮਤਭੇਦ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੂਲਕਿੱਟ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।'' ''ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 153ਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗੇ।'' ''ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ, ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।'' ''ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।'' ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਟ ਫੇਲੋ, ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਲੀਗਲ ਪੌਲਿਸੀ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਅਤੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੈ ਹੋ' ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।" "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।'' ''ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।'' ''ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੇਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'' ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 'ਚ ਅਰੁਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਏ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?'' ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।'' ''ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।'' ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਨੈਲਸਾਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ''ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਨਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ - ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ।'' ''ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।'' ''ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤੰਤਰ 'ਚ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮਤ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ, ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਅਵਮਾਨਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।'' ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।" "ਟੂਲਕਿੱਟ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਬੰਬ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਚਾਕੂ ਹੈ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ''ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਲਦੀ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।'' ''ਇੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।'' ''ਟੂਲਕਿੱਟ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ''ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)