SC/ST ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ 'ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ SC/ST ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੂਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)