ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ
ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਨੱਮਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ, 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਵਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ, 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਨੱਮਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 2001 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੰਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)