ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੱਤਾਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਬੋਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫਰੇਸਨੋ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫਰੇਸਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੇਰੀ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਾਨਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 'ਇਕਜੁੱਟਤਾ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਦਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ "ਅੰਦੋਲਜੀਵੀਆਂ" ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਸਿੱਖਾਂ) ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਲੰਡਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ।" ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।" "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ (ਖਾਲੀਸਤਾਨੀ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ , ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚਾਲ ਵੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।" ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਟੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲ ਹੈ।" ਉੱਜਲ ਦੁਸਾਂਝ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। "ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਵਸੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੋਣ, ਸਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 200-250 ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹਨ।" ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰੇਡਓਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।" ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿੰਰਗਾ ਰੈਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ- "ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 350 ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਰਗਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਦਿਰ ਪਟੇਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖੱਟਾਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 36 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।" ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਣ ਹਲਕੇ (ਈਲਿੰਗ-ਸਾਊਥਹਾਲ) ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।" "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਾਂਗਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਮਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।" "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਜਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। "ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਜਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।" ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।" ਚੌਧਰੀ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਸੀਆਈ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਿਭਾਗ। "ਇਹ ਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਕਜੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।" ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 'ਗੱਦਾਰ' ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)