ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਕੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ
"ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਨ-ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਬੰਦ 24 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, " ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ...ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਹੀ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 24 ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ @NarendraModi ਅਤੇ @PMOIndia ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਦਿਲੀ, ਰੁੱਖਾਪਣ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਵੇੜਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।" ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਯਾਨਿ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਭਰਤਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, " ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ।" ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ੍ਹ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨਿ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਬੰਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੀਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ… ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਤੋੜ ਬੈਠੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।" ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ: ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਰੂਟ ਦੀ ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ…. ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।” “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?... ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ…ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ…। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਾਇਕਲ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।" 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਈ। "ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਿਆਂ ਹੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 280 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 33 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਆ ਨਾ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਸੀਐਮਆਈਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਬਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ 88 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਈਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, " ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਨਾਜ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।" "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਲੈਣ ਗਿਆ।ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।" "ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੱਢੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਇੰਨ੍ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜ਼ਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ…..। ਪਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।” “ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।" "ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਮੋਦੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?...ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ "ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।" "ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕਰਕੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਸਾਰਾਮ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।" ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਰੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੇਨ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਪੁਸ਼ਟ ਸੁਤਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਫਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਜ਼ਫਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦਿਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਇਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ 304 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ, 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰ ਮੜਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)