ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਇੰਝ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ (ਹਾਸਿਲ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2009 'ਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਰ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ 2000 ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2008 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ।'' "ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਖੰਘਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।'' "ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਮੁਤਾਬਕ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।'' "ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 69, ਆਈਟੀਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ? "ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ''ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' "ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ, ਕਿਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ! ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।'' "ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਕੀ ਹੈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 09 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ 'ਚ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਈਟੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ- ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ- (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)