ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 'ਆਧਾਰ' ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ?
"ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪਛਾਣੇ ਸਰਕਾਰ' 'UIDAI ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ' ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਉੰਝ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 90 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਜੀਫ਼ੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਣੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 1200 ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆਨਾਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ, ਵਜੀਫੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।" ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ... ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 13 ਤੋਂ 13.5 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਛਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਕਾਰੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੰਕੜੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾ ਕੇਡਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।" ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਆਂ ਦਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟਾਇਕੂਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਸਮਾਜ ਪਰ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਜ਼ੀਰਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਨੀਲੇਕਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 60 ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 7.8 ਕਰੋੜ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਕਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਾਫ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਤ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?" (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)