ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਾਵਰੌਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੱਤਾਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਦ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ' ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਲਕਿ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁੰਤਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਟਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਦਿ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 90 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ,ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।" "ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾ 'ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ।" ਫੇੱਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਫੇੱਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਪਰ ਠਾਕੁਰਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ/ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" "ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।" ਠਾਕੁਰਟਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2013 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।" 'ਦਿ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਰੀਅਟ ਹਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।" ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇ। ਟਵਿੱਟਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ) ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਬਾਅ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੰਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚਿਤ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਯੂਵਲ ਨੋਹ ਹਰਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਕਲੀ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠਾਕੁਰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਓ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 43,574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਤੱਕ 31% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 97% ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 96% ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)