ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ’ਚ SBI ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 'ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 2,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵਾਂਗ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੈੱਸਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼? ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਿਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ।" ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਸ਼ੁਭਮੈ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਹਾਊਸੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੈਟਵਰਥ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਲਗਦੀ ਹੈ।" "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਲਆਈਸੀ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡੁਬਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਐੱਸਬੀਆਈ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਡੁਬਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਬਾਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ।" "ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਥ੍ਰੋਇੰਗ ਗੁਡ ਮਨੀ, ਆਫਟਰ ਬੈਡ' ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਡੁਬਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਮੈ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਜਮਾਕਰਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 2,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।" "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਭਮੈ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਪਰ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 49 ਫੀਸਦ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਫੀਸਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ੁਭਮੈ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ, ਪੀਐੱਨਬੀ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਟੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਮੈ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)