ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ੍ਹ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਏਗਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਦਮ 'ਤੁਰੰਤ' ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 'ਨਿਰਮਾਤਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 'ਨਿਰਮਾਤਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਈਮੇਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹਨ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ? 1.ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ" ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ "ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ" ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2.ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ" ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3.ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ" ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ? ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ - ਜੀਡੀਪੀ 2019-20 ਵਿੱਚ 4.2% ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 20 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ 22 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ 'ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ' ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ - ਡਾ. ਸਿੰਘ "ਇਹ 'ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ' ਹੈ" ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ 'ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ 'ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ' ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।" ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ 'ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇ।" ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ 'ਚ 'ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। "ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ" ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ 'ਚ 'ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ "ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਸੀ"। "ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।" ਹਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਜਲਾਇਨਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ "ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।" "ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਸਿੰਘ "ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ" 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਵਾਲੀਆਪਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। "ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ "ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ।" ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (266 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ' ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (266 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਈ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਕਟ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਕਿ ਮਾਹਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 'ਉਧਾਰ' ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਵਾਧੂ 10% ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰਜ ਵਧੇਗਾ , ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ , ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ "ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ" ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ।" ਪਰ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਟ ਇਕਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਟੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)