ਫੋਗਾਟ, ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ'ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ' ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। 2016 ਤੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ-ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਲਗਭਗ 3000 ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਟੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫੋਗਾਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮੇਰੇ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।" ''ਮੈਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ (3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਰਕਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ''ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪੂਨੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਓਲਿੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੈਡਲ ਲਈ 100% ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਡਲ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ 50% ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਡਲਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)