ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ. ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ... ਸਵਾਲ - 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ - ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਾਰ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਨੇਗੀ, 119 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ - ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ - ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਸਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ 1955 ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 2001 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਖ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਜਵਾਬ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ - ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਵਾਬ - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵੇ। ਸਵਾਲ - ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਵਾਬ - ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਵਾਲ - ਕੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ - ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ - ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ - 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਬਕ ਲਿਆ? ਜਵਾਬ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ - ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਵਾਬ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ - ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਜਵਾਬ - ਗੱਲ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ - ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਵਾਬ - ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ - ਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ - ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ - ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)