ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਸਿਰੋਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਹੱਲ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ " ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।” “ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।” “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ , ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ , " ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ।” “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢੀਠਪੁਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।" ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦੇ ਰੋਹ 'ਚ ਹਨ।" ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ, ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” “ਪਰ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, " ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਵਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। " ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। " ਇਹ 1988-89 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ"। " ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)