ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਠੀਕ ਹੇਠਾਂ ਸੀ: ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ.ਐੱਸ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੀਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮ ਲਲਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਮ ਲਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਆਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ । ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਸਥਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਐਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਕੇਸ 1989 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਕੀਨੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ 116 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਲਿਖਤ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ, ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 1855 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 10 ਗੁਣਾ 10 ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1588 ਤੋਂ 1857 ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 1856 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 1528 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ 1528 ਤੋਂ 1857 ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1949 ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹੁਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? 1950, 1961 ਅਤੇ 1989 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਨਾਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਰਾਤਤਵ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਦਾ ਉਹ ਤਰਕ ਖ਼ਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਕੰਧ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਈਦਗਾਹ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ, ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)