ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1448 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ' ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ' ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: "ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ' ਦੇ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ ਸਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੀਗਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਨਿਰੁਧ ਰਸਤੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਸ਼ਰਮਾ ਰਸਤੋਗੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ? ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨਾਵੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਆਧਾਰ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।" ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਨਾਵੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਰਸਤੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੰਦੂੜ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ।'' ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਧਾਰ ਨੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।'' "ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰ ਨੇ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।'' ਮਨੀਪਾਲ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)