ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 5 ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਮਝੋ
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
6 ਦਸੰਬਰ, 1992: ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ੍ਹ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਈ ਭੀੜ੍ਹ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 67.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1990 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ 1990 'ਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 1949 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪੜਾਅ 1949: ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਲ 1949- ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਪਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਘਵ ਦਾਸ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਘਵ ਦਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1949 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 1949 ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਕੇ ਨਾਇਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜੂਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ। ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰੂਦੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹਵਨ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਪਾਠ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਪੀਏਸੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 22-23 ਦਸੰਬਰ, 1949 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਭੈ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਰਾਮ-ਜਾਨਕੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ , ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 2009 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭੈ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਇਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਇਰ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1984: ਵੀਐਚਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ "ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ: ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ" ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "1949 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਇਕ-ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤਿਆ।" ਪਰ 1984 'ਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਘਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਐਚਪੀ ਦਾ ਗਠਨ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ 1984 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੰਤ-ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 1984 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀਐਚਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ।" ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਾਮ ਜਾਨਕੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। 27 ਜੁਲਾਈ, 1984 ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੁਕਤੀ ਯੱਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਮ-ਜਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਥ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ਰਸਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਾਨਕੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ" ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ।” “ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਬਜਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ "ਬਜਰੰਗ ਦਲ" ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।” 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ 'ਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਫੈਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ: ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਮਸ਼ੀਲਾ ਪੂਜਨ, ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ ਪੂਜਨ, ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਆਦਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। 1990 ਅਤੇ 1992 ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1987 ਤੱਕ ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾਰੀ ਸਨ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਮਹੰਤ ਅਵੈਧਨਾਥ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਪਰਮ ਹੰਸ ਨੇ ਸੰਤ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 1984 ਤੋਂ 1986 ਦੌਰਾਨ ਵੀਐਚਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਤ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਘਰ-ਘਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1980 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1984 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1986: ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। 1 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੇ ਐਮ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨਿ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਯੋਜਨਾਬਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜਾਹਤ ਹੱਬੀਬੁੱਲਾਹ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ, 1986 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ।" ਵਜਾਹਤ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨ। ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮਾਈ ਯਿਅਰਸ ਵਿਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟਰੰਫ ਐਂਡ ਟਰੈਜੇਡੀ' 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 1989: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਲ 1989 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਝੜਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 1989 'ਚ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 9 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 1989 'ਚ ਪਾਲਮਪੁਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 10 ਜੁਲਾਈ, 1989 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥ੍ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ 'ਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1989 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਖਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਨ। ਯਾਦਵ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1989 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਬਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1990: ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਡਵਾਨੀ 'ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬੰਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁੱਲ਼ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 1990 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 1990 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1990 'ਚ ਹੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪਰਮ ਹੰਸ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ, 1990 'ਚ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਈ ਬੀਪੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਕਥਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਧਨਬਾਦ ਰਾਂਚੀ, ਹਜੀਰਾਬਾਗ, ਨਵਾਦਾ ਰਸਤੇ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ੍ਹ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੌਗੰਧ ਰਾਮ ਕੀ ਖਾਤੇਂ ਹੈਂ, ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਣਾਏਂਗੇ…. ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ੍ਹ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾਠੀ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਪਰ ਅੰਤ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ 16 ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਇਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਖਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਰਜਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1990 'ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਣਸੁਖਾਂਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1990 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)