ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ
ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਾਵਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 2005 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਓ ਪੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਉੱਥੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਓਨੇਂ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।" ਰਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ।" ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। " ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ ਐੱਮ ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।" ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਾਵਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਤਵੇਂ ਗੇੜ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਚਾਹ, ਉਥੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)