RCEP : ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੀਨ ਸਣੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 15 ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਹਨੋਈ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੋ ਦੇਸ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਦਿ ਰੀਜਨਲ ਕਾਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ' ਯਾਨਿ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 10 ਦੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ 'ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੈਸੀਫਿਕ (ਟੀਪੀਪੀ) ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ 2017 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਦੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਊਨ ਸ਼ੂਅਨ ਫੂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 'ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ ਇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ -ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।" ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਸੀਈਪੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ-ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸ ਦੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦੇਸ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ 'ਚ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਗੀ।' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ 15 ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 30% ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਕੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ " ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?" " ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੇਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਆਰਸੀਈਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" "ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ) ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: "ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।" ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਜੇਕਰ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)