ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਭਾਵ ਦੇਸਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤਕਰਬੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੋਥ।
End of YouTube post, 1 ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋੜ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ। ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹੀਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 15 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਮੁਖੀ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3.2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੀਡੀਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਕੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਚਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਰਥਹੀਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਰ ਮੰਨਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਗਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉੱਚੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਿਮੁਲਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)