ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ PM Cares Fund ਟਰੱਸਟ ਬਾਬਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਜ਼ਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੀਆਈਐੱਲ (CPIL) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ NDRF ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੁਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ NDRF ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ। ਜਸਟਿਸ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਭੁਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਦਵੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ NGO ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੀਆਈਐੱਲ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਵੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NDRF ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਰੇ ਹਨ ਪਰ PM ਕੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਿੱਜੀ ਆਡਿਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਜ਼ਸਟਰ ਰਿਲੀਫ਼ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ (CPIL) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ 'ਚ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ NDRF ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RTI ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ PM ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ ਉਧਰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਤਹਿਤ PM ਕੇਅਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ PMO ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ''ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ (ਸਰੋਤਾਂ) ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RTI ਕਾਰਕੁਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ PMO ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਤਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ PMO ਵੱਲੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਦੋ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਸ਼ ਬਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ PMO ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (CPIO) ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।'' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾੰਧੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''PM ਕੇਅਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੋਬਿਟੀ।'' ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)