UGC ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲ 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲ 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 'ਮਜ਼ਾਕ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਨ ਵਧਾਏਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਖਰੜੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰ? 1. ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2. ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੱਛੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉ 3. ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 3.6 ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 4.2 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਰਕਾਰ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੇਰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 2018 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 3.6ਬੀ ਵਿੱਚ "ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ" ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਰਸੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਏਡੀ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4. ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 8ਐਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਡੋਇ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ" ਯਾਨਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 5. ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 2018 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6. ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ 789 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜਨ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7. ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 16ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੋਜ ਝਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਐਨਯੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐੱਮਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਟਾ ਇੰਸਚੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 25 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਈ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਜੋਧਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾਵਤ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਹਿਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ 1938 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 2018 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)