ਨਜ਼ਰੀਆ꞉ ਕੀ ਯੋਗੀ ਦਾ 2019 ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਯੋਗੀ ਇਹ ਸੀਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਧੱਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੂਲਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਯੋਗੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਪੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੱਠ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਠ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱਠ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹੰਤ ਅਵੈਦਿਆਨਾਥ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਪਾ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੰਢ-ਤਰੁਪ ਹੀ ਰਹੀ। ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ 1995 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਬਝਿੱਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਸਪਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫੂਲਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਘਮੰਡ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਇੰਝ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬੇਫਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪੇਂਦਰ ਦੱਤ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਗੋਰਖਪੁਰ) ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਟੇਲ (ਫੂਲਪੁਰ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਰਿਆ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਫੂਲਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ 403 ਵਿੱਚੋਂ 324 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਸਪਾ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ? ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਨੀਤੀਸ਼ ਤੇ ਲਾਲੂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ? (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)