ਪ੍ਰੈ੍ਸ ਰੀਵਿਊ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆਂ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਗਏ ਐੱਸਐੱਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਬਾਜਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲਾਤ 'ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਇਆ ਦਾ ਬਚਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 39 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਾਊਥਰਨ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬੰਧਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਿੰਦਰ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਐਕਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ 1992 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)