ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ: 'ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ'
ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾਟ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
28 ਸਾਲਾ ਹਰੀਓਮ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਤੋੜਫੋੜ ਸਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭੁਗਤਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਟ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਇਸ ਜਾਟ ਭਵਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ । ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨਿ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBI ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, "ਰੋਹਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 'ਜੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਪਲਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਨੰਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਸੀ 65 ਸਾਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਬੀਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਓਮ ਹੈ। 28 ਸਾਲਾਂ ਹਰੀ ਓਮ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਭੰਨ੍ਹਤੋੜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਓਮ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਓਮ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਓਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਵਿੱਘੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰੀ ਓਮ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।" ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਓਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਓਮ ਇਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਟਾਈਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ।'' ਹਰੀ ਓਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, " ਬਿਰਾਦਰੀ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ।" ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰੀਓਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜ੍ਹੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ।" 'ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਪਿੱਛਾ' ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 2016 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੌਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?" ਇਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਸਵੀਰ 'ਤੇ ਦੰਗਾਈ ਭੀੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਮਲਾ 45 ਸਾਲਾ ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ 'ਤੇ ਦੰਗਾਈ ਭੀੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ , "ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।" ਜਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਵੀਰ ਹੁਣ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਹੀ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨ।” “ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2016 ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।'' ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ।" ''ਜਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਣ 'ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ।” “ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ।'' ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਸਵੀਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ' ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਸੀ' ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਭੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖਿੱਦਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 'ਚ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸੀ।'' ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ "ਮੈਂ ਜਿਸ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ।" ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” “ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।" "ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਧਰਮਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਿਡਵਾਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ: ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹਰੀਓਮ, ਜਸਵੀਰ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਫੋਟੋ (2016) ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਤ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ 7 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਓ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਧਰਮਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਧਰਮਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਾਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜੋ ਗੈਰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 'ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ' ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਲਿਕ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਰੋਹਤਕ 'ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਫਆਈਆਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 300 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਮੁਤਾਬਕ, "ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।'' ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। 'ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ…' ਫਰਵਰੀ 2016 'ਚ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 15 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਅੰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ 2016 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਟ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਇਆ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)