NIA ਨੇ ''ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ'' ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 40 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਸੰਮਨ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ( NIA) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਦਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਕਰੀਮੀਨਲ ਸਾਜਿਸ਼, 124-ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) 153-ਏ ( ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 153-ਬੀ (ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ)। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ (25 ਨਵੰਬਰ) ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ''ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ'' ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ''ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ'' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਪਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲਤ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਮੇਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਨਬ ਚੈਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਥੋਦਾਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏਕੇ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੇਤ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੈ। (ਪਰ) ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭੇਤ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇੜ੍ਹੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਦੇ ਰਿਆਤੀ ਸਵਾ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੇਟਰਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਨ ਕਈ ਖਾਤੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)