GDP 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਂਕੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਗੋਤਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 4.9 ਤੋਂ ਗੋਤਾ ਖਾ ਕੇ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀਡੀਪੀ ਯਾਨੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਂਕੜਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਂਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਔਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀਡੀਪੀ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀਡੀਪੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2041 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਛਿਆਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਔਸਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਜਾਂ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਆਂਕੜਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੁਧਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਰਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਆਂਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)