ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੀਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ 5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨਿ 560 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਕਮ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂਪ ਧਵਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਵਿਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਰੀਬ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨਿ ਕਰੀਬ 19 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।" "ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।" ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 27.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (2730 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)