ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੇਲ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 66-67 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 66-67 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਹਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "100 (ਰੁਪਏ) ਕੀ 100 (ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 14.5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 34.5 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 9.5 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਉਧਾਰ ਦਾ 87 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 65 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਵੰਦਨਾ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ) ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬੇਸ ਮੁੱਲ (20 ਡਾਲਰ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 67 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 80 ਫੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਓਐੱਨਜੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ ਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 106 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। " ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਮਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਬਸਿਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। " ਵੰਦਨਾ ਹਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਰਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 85 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਕ ਸੀ। ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੰਦਾ ਇਨਸਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੰਦਨਾ ਹਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਖੀਰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ 2030-35 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਵੰਦਨਾ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਰ ਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਹਨ: ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦ ਹੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ "ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ" ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਆਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)