ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ (ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ) ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਸਿਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 5 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਵਰਨਾਨ ਗੋਜ਼ਾਲਵਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਵਰਨਾਨ ਗੋਜ਼ਾਲਵਿਸ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬੋੜਖੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ... ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਟ੍ਰਾਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ... ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3.45 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜੇਹਾਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬੋੜਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਣੇ ਪੁਲਿਸ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਵਰਨਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬੋੜਖੇ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਕਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ" ਅਤੇ "ਭਿਆਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਕਸਲੀ ਹਾਂ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ" ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ "ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ " ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਐਨਟੀਡੀਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਓਨੀਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਜਪਾ। ਜਦੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ (ਸਰਕਾਰ) ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।" ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਹੰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੇਤਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਨਕਸਲ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਗੁੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਾਗ਼ਲਪਨ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚਾਰਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ... ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹਨ। " ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਚ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਈਪੀਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ।" ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਚੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" "ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਵਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)