'ਸਵਿਗੀ ਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ' ਰਾਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ/ਪਹੁੰਚਾਉਣ/ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਘੱਟ ਆਈ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਇਨ ਧੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧੁੰਧਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ-2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (1) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਤ ਧੁੰਧਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'' ''ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਸੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 65000-70000 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਨਲਾਇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6000-6500 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 6000-6500 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਮਿਆਰ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਨੇ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਿਆਰ (ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ) ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਫਸਾਟੋ (FSATO) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਔਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਨਲਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ 42 ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 25 ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ, ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਔਡਿਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਔਨਲਾਇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।" ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਨਲਾਇਨ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਨਲਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।