ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ
ਜੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੁਲਾਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ: 'ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ' ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, "ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ: 'ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ' ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ: 'ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਗਲਤ' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।'' ''ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।" ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਤ ਡਕੌਂਦਾ: 'ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ' ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਜਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ''ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਸੁਜਾਤਾ ਗਿਡਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝਲਿਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ: 'SC/ST ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ' ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ''ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)