ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ' ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜਬੂਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਭਰੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਹਕੋਰਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੱਕਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 117 'ਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 'ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ' ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਬੰਗਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਲਮਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਫਿਰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੁਝ ਸਲੇਬਸ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਾਲਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਸ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੰਡ ਕਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)