ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ, ਤਪਨ ਸੇਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।" ਤਪਨ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਰਜੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਜੇਸ਼ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।” “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਪਨ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਪਨ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। "ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ।" ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।" ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਪਨ ਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)