ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ'। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਇ ਐਂਡਲਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ: ਗ਼ਜ਼ਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ' ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਜੈਵਿਕ ਪੁਰਸ਼' ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਜੈਵਿਕ ਮਹਿਲਾ' ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ 'ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਦਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜੇਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਰਨਜਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। "ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਏਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।" ਉਦਿਤ ਸੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ, ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। "ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਥਰਡ ਜੇਂਡਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਆਦਿ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੋੜਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਹੁਰਾ ਘਰ - ਪੇਕਾ ਘਰ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਨ, ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਦਿਤ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ- ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , "ਅਸਲ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ।" "ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪਟੀਸਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 29 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾ 'ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰੀਸ਼ ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। "ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।" "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਡੀਕਲੇਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਾ ਪਿਆਰ, ਸਮਰਪਣ, ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੀ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਜੇਂਡਰ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਏਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬੱਝ ਸਕਣ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)