WhatsApp ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਨੀਆਂ ਭਰ ਚ 1.5 ਅਰਬ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਪੇਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਟਸਐੱਪ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਲੈਟਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਲਸ਼ਣ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਕਦਮਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਊ ਸਾਈਬਰ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ) ਉਸ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਲੈਟਿਕਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ, ਚੈਟ, ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਐਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਜ਼ਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਐੱਨਐੱਸਓ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਯੂਰਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇਕਵਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਫਰਮ ਨੋਵਾਲਿਪਨਾ ਕੈਪਿਟਲ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਬੈਲੀ ਪੀਟਰਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਸੂਸੂੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨਜਾਣ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਵੇਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐੱਨਐੱਸਓ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਜਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ 3.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸਾਟਾਲੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ , ਉਹ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਮ ਲੈਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਓ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਟਸਐਪ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਟੇਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ PUCL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਟਾਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐੱਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਟੇਲੀਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖ਼ਾਸ਼ੋਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਆਲੋਚਨਕ ਖਾਸ਼ੋਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿੁਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨਾਸ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਕੰਪਨੀ ਕਿਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)