ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ: ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਦਪੁਰ ਮੰਦਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਮੀਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ’ਚ ਇਹ 20,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ।” ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।” ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ (ਹਰੇਕ ਨੂੰ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।'' ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਦੇਵਬੰਦੀ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਾਮੀਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਫ਼ਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ “ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਤਵੇ (ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਮਾਨ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸੀ। “ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ।” ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਫ਼ਤੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਜਾਮੀਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਜੀਬ-ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਮਕਸਦ “ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ”, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲ ਸੀ “ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ”। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੰਦਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤਨਵੀਰ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਐੱਚ-9 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।” ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਅਖ਼ਤਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।” ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਹੈ, ਵਧੇਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਉਮਰਕੋਟ, ਥਰਪਰਕਰ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 3,000 ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ 1973 ਵਿੱਚ ਥਰਪਰਕਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਏ ਸਨ। “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।” ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ''ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ।'' ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ “ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ”। ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਲਹੀ (ਵਿਚਾਲੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੱਕਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬਾ ਦੀਆਂ 300 ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।'' ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ