ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਯਾਨਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗੁਡਜ਼' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ (ਜੀਆਈ ਟੈਗ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਲਈ ਉਸ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਇਕੱਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15.69 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਸੱਜੇ) - (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 302 ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੌਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫਾਰ ਪਰਪੋਜ਼ਲ (ਆਰਐੱਫ਼ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਜ਼ਰਬਾਤੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)