ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਾਰਿਆ? ਇਸ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ, ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 83 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਐੱਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਰੂਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਏ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।" ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ ? ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਅਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ) 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" Farmers protest: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਿਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਸ ਕ੍ਰਿਸਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੜਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜੋ ਇਸ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ (ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ) ਕਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ।'' ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ? ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ (ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ) ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ (ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ) ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਉੱਚਾ ਨੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਘਨਟਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਲੋਕ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।'' ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।" ਪਰ ਸੀਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਸੀਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਹੁਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਸੀਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ) 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲ੍ਹੇ (ਲਾਲਾ ਕਿਲ੍ਹੇ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਸੀਮਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)