ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 95,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 5,743 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 6,801 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 71, 543.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 5,916 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 41,167.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟਰਜ਼, ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ''ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਮ।'' ਆਰਬੀਆਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨੌਨ ਪਰਫੌਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟ (ਐੱਨਪੀਏ) ਜਾਂ ਬੈਡ ਲੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਆਈਐੱਮ (ਮੁੰਬਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਲਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸੀਏ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡਿਟਰਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਆਈਐੱਮ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3,38,000 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਈਏਐੱਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਵਕੀਲ, ਆਡਿਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਮਹਿਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 'ਦਿ ਲਾਸਟ ਡੀਕੇਡ) (2008-18) ਹਊ ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਡੀਵਾਲਵਡ ਇਨਟੂ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਸਟੋਰੀ' ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ) ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)