ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ, ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)