Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਹਨ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੁਲੇ’
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾ' ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾ' ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਵਕਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੰਗ ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ।" ਅਲੋਕ ਸਿਨਹਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਲੋਕ ਸਿਨਹਾ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਸਾਲ 2006 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400ਤੋਂ 500 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ), ਸੈਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਕਣਕ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ APMC ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਰਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ) ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।" ਐਨਸੀ ਸਕਸੇਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੂਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਨਸੀ ਸਿਨਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। "ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)