ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕੇ ਤੇ EU ਦੀ ਪੋਸਟ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਡੀਲ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੋਸਟ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਕਈਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।" ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ) ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰੋਵੇਲੀ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਫ਼ਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਖ਼ੈਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2,14000 ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)