ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅੱਬਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਾਜ਼ਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ? ਚੋਣ ਬਿਲ 2017 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਸਿਵਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਨਾਮਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਝਗੜਾ ਓਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਅਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 62 ਅਤੇ 63 ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ "ਮੈਂ ਹਲਫ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਦੀ ਥਾਂ "ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 62 ਅਤੇ 63 ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਉਪ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਨੂੰਨ' ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ 'ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਅੱਜ ਮਹਿਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।' ਇਸਲਾਮ ਪੱਖੀ ਉਰਦੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਉੱਮਤ' ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਦ ਨੇਸ਼ਨ' ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ "ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ̓ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਸਨ"। ਸ਼ਰੀਫ ̓ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ 'ਦ ਨੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨੂੰ 'ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਿਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।