ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਹੀ?
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1200 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਵਡਗਾਮ ਸੀਟ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣਾ' ਚੀਨੀ ਤਮਾਸ਼ਾ: ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਛਾਏ ਨਵਦੀਪ? ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ? 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਮੁੜ ਨਿਭਾਈ। ਉਹੀ ਰਸਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 334, ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 543 ਵਿੱਚੋਂ 79 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 3961 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 527 ਸੀਟਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਸੀ ਜਾਂ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਸਾਂਸਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਸੌ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਸਾਂਸਦ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ ਦੀ 43 ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ? ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਡਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ ਨੇ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਂਸਦ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਟੀ ਵੋਟਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। 'ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ' ਰਿਜ਼ਰਵ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਕਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੇਤਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹੋ, ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹੋ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਂਸਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਯਾਨਿ ਦਲਬਦਲ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਂਸਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗੀਰੀ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਹਾਰਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਸਾਂਸਦ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਗੀਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੀ। 'ਸੇਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ' ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਐੱਸਸੀ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 53 ਫ਼ੀਸਦ। ਨਗੀਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਲਈ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਸਲਾਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਉਦਹਾਰਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਈਆਰਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇਗਾ? ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਸੇਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ' ਯਾਨਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)