ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਕੌਣ
‘ਮਾਰ ਦੀਆ ਜਾਏ ਯਾ ਛੋੜ ਦੀਆ ਜਾਏ, ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕਯਾ ਸਲੂਕ ਕੀਆ ਜਾਏ...’ — ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਰਾ ਗਾਓਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼' ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ: ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਬਾਂਦਰ!
ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ — ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਮਾਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੰਡ-ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਫਾਇਲਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਆਈ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨ 2019 'ਚ ਹੀ ਆਈਜੀਐਮਸੀ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 141 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਿਤ ਕਰੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ... ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ‘ਵਰਮਿਨ’ ('ਮਾਰਣਯੋਗ ਕੀੜੇ') ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ 2.6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ‘ਦੇਵ ਭੂਮੀ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕੁਸੁਮ ਸਦਰੇਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.17 ਲੱਖ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.55 ਲੱਖ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਂਦਰ 700 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲ ? ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ 'ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 8 ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ਼ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਟਹਿਲਣ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਵੀਪੀ ਮੋਹਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, "ਨਸਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ। " ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ? "ਹੱਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟਹਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।" ਰਿਕਾਰਡ ਹਮਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 2015, 2016, 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ 141 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਆਈਜੀਐਮਐਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਇਨਟੈਂਡੈਂਟ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97 ਅਤੇ 84 ਵੀ ਰਹੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਯਾਨਿ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਲਈ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਓਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਰੇਬੀਜ਼-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।" ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਊਰੋ-ਸਰਜਨ, ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਏ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਗਰ, ਮੋਮੋ ਤੇ ਆਈਸ-ਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ — ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੈਟਰ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ) ਡਾਕਟਰ ਸਵਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਂਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਂਦਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 91 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਤੰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਨਿਹਾਇਤੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ... ਕੇਵਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ "ਬਾਂਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਜੰਗਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਤੰਵਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਐਲਨਣਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2015 ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,07,614 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2013 ਦੇ 2,24,086 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ੂਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਿਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਘੰਟੀ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ 'ਸ਼ਿਮਲਾ, ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਜੈਂਟ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਹ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)