ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ- ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ 68 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਜਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਸੀ।" ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ''ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅਤੇ MSP ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ।" ''ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਮੰਡੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਰਕੀਟ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਹੋ ਹੋਣਗੇ।'' ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਰ - ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਮਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਡਰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।'' ''ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?" ਨਿਆਮਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ'' ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਵਾਂਗ ਨਿਆਮਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਆਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ।" ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਾਦਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300,000 (ਤਿੰਨ ਲੱਖ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ' ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਦਲ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹਨ? ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਛੇਨੂੰ ਸੱਤੀ ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ''ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ'' "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮਾਪਲੱਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਡਾਮਿਮੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।'' ''ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ।" ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਮਹਿੰਗੇ "ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 7000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਪਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ''ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟਰੇਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਠੇਕੇ ਤੇ ਖ਼ੇਤੀ) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ''ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਮਕੁਬਾਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। "ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।'' ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਕੁਬਾਈ ''ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।'' ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)