PPF ਤੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ- ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ ਪੀਪੀਐੱਫ਼ (ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਸਸੀਐੱਸਐੱਸ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਰੇਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (ਕੇਵੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਐੱਸਵਾਈ) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਐੱਫ਼ ਉੱਫਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ 7.1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.4% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ 7.4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.5% ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ 6.8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.9% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ 6.9% ਵਿਆਜ ਦੀ ਥਾਂ 6.2% ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੁਕੰਨਿਆ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 7.6% ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 6.9% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ 5.5% ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.4% ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ 5.5% ਤੋਂ 5.0% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 5.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.1% ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ 6.7% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 538 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.3% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਅਧੀਨ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤ ਹੀ ਵਸੂਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ,ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਚਾਹ ’ਤੇ ਚਰਚਾ’ ਹੋਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਸੂਤਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਚਾਹਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)