Farmers Protest: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲ਼ਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾੜੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾੜਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਨਾ ਬਣਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।" ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਯਾ ਕਰਨ। "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੁਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ , ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਕੌਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਟਨ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।" ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ -ਅਦਾਲਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। "ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪੈਨਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ, ਪੀ ਸਾਇਨਾਥ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਸਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)