ਨਜ਼ਰੀਆ: ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ?
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ' ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੱਚ 'ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ' ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟਾਂਗਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜਗਮੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਏ ਇੱਕਸੁਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਇਆ। ਉਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ 'ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ'! ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅੰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ) 2013 ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰੋਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੇਂਡਮ(ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰਲ-ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਤਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਊਣੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ-ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਪਾਕ ਸਿੱਖ: ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਖੰਡਰ? ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। 'ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ' ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖ? ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼... ‘ਇੰਦਰਾ ਅਜੀਬ ਔਰਤ... ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹਊਮੈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲੌਸਫੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ? 'ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ। ਆਖ਼ਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਐਸ ਤੂਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰੁਦਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। 'ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ' ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਊਮੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਰਥਕ ਭਿੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ: ਕੌਣ ਹਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? (ਲੇਖਕ ਔਮਨੀ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨ) (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)