ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੁੰਡਲੀ- ਮਾਨੇਸਰ ਹਾਈਵੇ(KMP) ਉੱਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ , "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ: ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਦਸੰਬਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (MSP) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ - ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਦਸੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਪੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 22 ਪੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: 'ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ...' ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਦਸੰਬਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰਥਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਲਖ਼ ਰੁਖ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ "ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ"। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ 20 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ, ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੌਹਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)