ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੇਸ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੋਧ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲੈਂਸੇਟ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12 ਲੱਖ ਸੀ। 12 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 62 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9 ਸੀ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਔਸਤ 43 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਲੀਪ ਮਾਵਲੰਕਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈੱਲਥ ( ਗਾਂਧੀਨਗਰ) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸ਼ੋਧ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ।" ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਵਲੰਕਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ" ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟਸ (ਈਏਜੀ) ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਮੁਫਤ ਚੈੱਕ ਅੱਪ, ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਡ ਝਾਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਿਚਿਊਸ਼ਨਲ ਬਰਥ ਦੀ ਦਰ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਪਐੱਚਐੱਸ) 2015-16 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ (63.8%) ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਰਲ (99.9%) ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ (99%) ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਝਾਲਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ" ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਕਸੇ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰਿਏ ਅਸੀਂ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਨਲੇਵਾ? ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਰਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਘੱਟ ਵਜਨ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੋਕਣਾ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਸ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (38.2%) ਤੇ ਆਸਾਮ (47.1%) ਦਾ ਪੰਜਾਬ (89.1%) ਤੇ ਕੇਰਲ (82.1%) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਸ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਰਖੰਡ (24%) ਬਿਹਾਰ (25%) ਓਡੀਸ਼ਾ (29%) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (33%) ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਖਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਤਿਆਗਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਵਲੰਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਓਆਰਐੱਸ ਘੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਈਏਜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ - ਸ਼ਾਦਾਬ ਨਾਜ਼ਮੀ, ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ) ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)