ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਹਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਵਾਬ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਜੰਗ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ 35 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਬੀਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਦੇ ਲੰਡਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ (ਕਰੀਬ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੁਣ 350 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ (ਲਗਭਗ 3.1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵੇਸਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਰਿਹਾ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਸ ਸਮਿਥ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਚਖਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ 17 ਸਤੰਬਰ 1948 ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ' ਨਾਮ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1911 ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਾਹਾਰਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ 10 ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਸਫ਼ ਜਾਹ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ' ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਮੁਕਰਮ ਜਾਹ-ਅੱਠਵੇਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਅ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਰਸ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਪਾਲ ਹੇਵਿਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।'' 1948 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਪੌਲ ਹੇਵਿਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਈਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਈਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਈਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਬੀਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੈਟਵੇਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ 1948 ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ, ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 350 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਮੀਰ ਨਜ਼ਫ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 1967 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਪੌਲ ਹੇਵਿਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੁਵਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੌਲ ਹੇਵਿਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਯੁਵਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 1948 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮਸਰਤ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪੌਲ ਹੇਵਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ 48 ਵਿਚਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਉਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ।" "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ - ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" "ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" "ਉਹ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੰਗਤ ਹੈ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਵੀਨਸ ਕਾਊਂਸੇਲ ਖ਼ਵਰ ਕੂਰੇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'' "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ।'' ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਸਤੰਬਰ 1948 ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੌਲ ਹੇਵਿਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੇਵਿਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।" "ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ।'' ਪੌਲ ਹੇਵਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।" "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤੇ- ਅੱਠਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਲਕਨੁਮਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਜ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਹੋਟਲਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਤੇਲੁਗੂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਤੀ ਬਤਿੱਨੀ ਨੇ ਡੇਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫ਼ੀਉੱਲਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਫ਼ੀਤੁੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਯੁੱਧਵਿਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਫ਼ੀਉੱਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 350 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ।" ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)