ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 'ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ' ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।'' ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 'ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ', ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਹਿੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ? ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵੇ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ''ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ, 370, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਇਲੈੱਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ?'' ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹਨ, ਘੱਟ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 63,693 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 63,693 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 13,850 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 43,363 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 45,787 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਾ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ' ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 355 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10,586 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 12,084 ਸੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 15 ਬੈਂਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 7-8 ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ।" "ਛੋਟੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਕ-ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।'' ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)