ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਕਾਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ- ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।" ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ'- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੋਂ-ਜਿਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੇਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।" ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।" ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)