ਕੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ 146 ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਹਨ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ 'ਟਾਟਾ ਏਅਰਲਾਈਂਜ਼' ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 17 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ?" ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਹੀ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ , "ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦਾ।" ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- "ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 23,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 76 ਫੀਸਦ ਦੀ ਬਜਾਇ 100 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਸਟੇਟ' ਵਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਓਨਾਂ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖਰੀਦਾਰ ਲਈ ਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗਰੋਥ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਜਿੱਥੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਸ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਏਅਰ ਫਲੀਟ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ। ਫਾਇਦਾ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ।" "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਐਰੋਬ੍ਰਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਗਰਸ ਹਨ, ਓਨੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਏਅਰਲਾਈਂਜ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਹਨ, ਓਨੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?" ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ , "ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣ 8 ਜੂਨ, 1948 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਲਈ ਸੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)