ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ
"ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਥਾ ਤੋ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ 'ਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਣੇ 95 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (DDA) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ। 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਡੀਡੀਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।'' ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਂਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 4-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।'' ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਓਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਬੀਜੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਹੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਡੀਡੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰੀਬ 25 ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।'' 40 ਸਾਲਾ ਰਾਣੀ ਚੋਪੜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮ ਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ।'' ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)