70 देशों से कालेधन का सुराग मिलाः प्रेस रिव्यू
हिंदुस्तान अख़बार में प्रकाशित ख़बर में बताया गया है कि विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने की केंद्र सरकार की मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है.
अख़बार ने शीर्षक लगाया है कि 70 देशों से कालेधन का सुराग मिला. ख़बर के मुताबिक आयकर विभाग को विदेशी लेन-देन से जुड़ी 30 हज़ार से ज़्यादा जानकारियां मिली हैं, जिसमें कई संदिग्ध बताई जा रही हैं. हालांकि विभाग यह भी मान कर चल रहा है कि सभी 30 हज़ार लेन-देन कालेधन की श्रेणी में नहीं होंगे. अख़बार लिखता है कि संदिग्ध लेन-देन को लेकर आयकर विभाग ने इनमें से क़रीब 400 लोगों को नोटिस भी भेजा है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने 80 से अधिक देशों के साथ वित्तीय लेन-देन की जानकारी साझा करने के अनुबंध किए हैं. स्विट्जरलैंड के साथ दिसंबर 2017 में यह करार हुआ था और उनसे जनवरी 2019 से जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी. क़ैदियों को कैसे मिल रही टीवी-सोफे की सुविधाः सुप्रीम कोर्ट रियल्टी कंपनी यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा और उनके भाई अजय को तिहाड़ जेल में लग्जरी सुविधाएं मिलने की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है. दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के अनुसार अदालत ने गुरुवार को सवाल किया कि क्या जेल में समानांतर व्यवस्था चल रही है? पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के सेशन जज की रिपोर्ट में कहा गया था कि संजय और अजय को जेल में टीवी, कंप्यूटर, अलग ऑफ़िस और दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं. ग्राहकों से धोखाधड़ी के आरोप में संजय चंद्रा एक साल से जेल में हैं. माल्या की याचिका ख़ारिज बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित करने और उनकी संपत्तियां जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर रोक की मांग की गई थी. जनसत्ता में प्रकाशित समाचार के अनुसार ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत के सामने याचिका दायर कर माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी क़ानून 2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध किया था. माल्या ने निचली अदालत में आवेदन दायर कर ईडी की याचिका पर होने वाली सुनवाई पर 26 नवंबर तक रोक का अनुरोध किया था. केजरीवाल पर मिर्ची हमले की चर्चा के लिए विशेष सत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए मिर्ची हमले पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार सोमवार को बुलाए गए इस विशेष सत्र में केजरीवाल पर हुए हमले पर चर्चा की जाएगी साथ ही आम आदमी पार्टी के उन आरोपों पर भी चर्चा होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बहुत से वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. इससे पहले, हमले के बाद केजरीवाल ने कहा था कि शायद भारत के इतिहास में वे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर दो साल के भीतर चार बार हमला हो चुका है. उन्होंने अपनी जान को ख़तरा भी बताया था. विजय देव दिल्ली के नए मुख्य सचिव दिल्ली में नए मुख्य सचिव का नाम तय हो गया है. हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी विजय देव अब दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे. वे अंशु प्रकाश की जगह लेंगे. अंशु प्रकाश का ट्रांसफर केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत हो गया था. अंशु प्रकाश और दिल्ली में मौजूद आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच विवाद रहा था. विजय देव अभी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे. ये भी पढ़ेंः (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)