बजट 2021 में क्या आगामी चुनावों को साधने की कोशिश की गई - प्रेस रिव्यू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब एक फ़रवरी को लोकसभा में बजट पेश किया तो उसमें आगामी विधानसभा चुनावों की झलक दिखाई दी.
बिज़नेस स्टैंडर्ड के एक लेख में इस पर विस्तार से लिखा गया है. अख़बार में प्रकाशित इस लेख के मुताबिक़, बजट में तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी जैसे चुनावी राज्यों में सड़क निर्माण की घोषणा की गई है. इसके अलावा इनमें से दो राज्यों में चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है. आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों की एक अच्छी आबादी है, ख़ासतौर पर उत्तरी बंगाल. इसके अलवा असम में भी चाय श्रमिक बड़ी संख्या में हैं. अख़बार लिखता है कि बीजेपी आगामी चुनावों में भी असम में बनी रहना चाहेगी और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए कोशिश करेगी. क्या होते हैं बैड बैंक और बजट में उसके लिए क्या कहा गया ? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करने के दौरान सरकारी बैंकों से जुड़ी एनपीए की समस्या के समाधान के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी के गठन का प्रावधान किया गया है. समाप्त फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक़, बजट में बैड बैंक बनाने की भी फ़ैसला किया गया है ताकि बैकों को संकट से उबारा जा सके. बैड बैंक एक तरह की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें बैंकों का एनपीए ट्रांसफ़र किया जाता है. बैड बैंक बैकों से डिस्काउंट पर एनपीए लेता है और उसे रीकवर करने की कोशिश करता है. निजी वाहन 20 साल तक काम में लाए जा सकेंगे आम बजट में चार पहिया वाहनों के लिए कबाड़ नीति लागू करने का फ़ैसला किया गया है. इस नीति के अनुसार निजी वाहन 20 साल तक और व्यवसायिक वाहन 15 साल तक चलाए जा सकेंगे. दैनिक हिंदुस्तान की ख़बर के अनुसार, इस अवधि के बाद वाहनों की फिटनेस जांच करानी होगी. पुराने वाहनों की संख्या को घटाने के लिए फिटनेट सर्टिफिकेट के लिए और नए रजिस्ट्रेशन के लिए तीन गुना शुल्क देना होगा. किसानों के लिए 70 वकील नियुक्त : कैप्टन अमरिंदर सिंह गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के बाद 100 से अधिक किसानों के लापता होने का दावा किया जा रहा है. कई किसानों पर और आंदोलन से जुडे़ कुछ अन्य लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज की गई है. ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को बताया कि पंजाब सरकार ने दिल्ली में 70 वकीलों की नियुक्ति की है ताकि किसानों को जल्द से जल्द क़ानूनी सहायता मिल सके. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने एक हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है जिसमें लोगों को लापता लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी. यह हेल्पलाइन नंबर -112 है. उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. इंडियन एक्सप्रेस ने इस ख़बर को प्रकाशित किया है. ये भी पढ़ें बजट 2021: सरकारी कंपनियों को बेचने की घोषणा पर घिरी मोदी सरकार पाकिस्तानी अभिनेत्री जिसने सरकारी समारोह में शामिल होने से इंकार कर दिया था ग़ाज़ीपुर, सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, क्या कह रहे हैं किसान (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)