'वाड्रा-डीएलएफ सौदा आचार संहिता के ख़िलाफ़ नहीं'
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच ज़मीन सौदे को हरियाणा सरकार की मंज़ूरी, चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है.
भारतीय जनता पार्टी की शिक़ायत पर जांच के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा, ''12 सितम्बर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इस मामले में किसी तरह आचार संहिता के उल्लंघन की बात प्रतीत नहीं होती है.'' हरियाणा में 15 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि राज्य में लागू चुनावी आचार संहिता के दौरान हुड्डा सरकार ने इस सौदे को मंज़ूरी दी. मोदी ने इस मामले पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने के लिए कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले हरियाणा के हिसार में चुनावी रैली में हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, ''उनकी सरकार (हुड्डा सरकार) ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी दामाद को ज़मीन देने के काम को फ़ाइनल कर दिया. उनको मालूम है कि चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है इसलिए अभी कर्ज़ चुका दो." इसके जबाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि उन पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो वह तत्काल इस्तीफ़ा दे देंगे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)