शाहबाज़ शरीफ़ की गिरफ़्तारी का आदेश
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के भाई शाहबाज़ शरीफ़ की गिरफ़्तारी का आदेश दिया है. नवाज़ शरीफ़ और शाहबाज़ शरीफ़ को वर्ष 1999 में हुए तख़्तापलट के बाद पाकिस्तान से निर्वासित कर दिया गया था.
पिछले दिनों पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ़ और शाहबाज़ शरीफ़ को स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी थी. लेकिन अब पाकिस्तान की एक अदालत ने पाँच लोगों की हत्या के मामले में शाहबाज़ शरीफ़ की गिरफ़्तारी का आदेश दिया है. आरोप है कि 1990 के दशक में जब शाहबाज़ शरीफ़ पंजाब के मुख्यमंत्री थी, उस समय पाँच लोगों की हत्या कर दी गई थी. शाहबाज़ शरीफ़ इन आरोपों से इनकार करते हैं कि उन्होंने इन लोगों की हत्या का आदेश दिया था. अब इस मामले में लाहौर की एक अदालत ने कहा है कि शाहबाज़ शरीफ़ पाकिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे पर उतरें, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए. शाहबाज़ शरीफ़ के वकील आफ़ताब बाजवा ने अदालत के इस आदेश के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया, "आतंकवाद निरोधक अदालत के जज शब्बीर हुसैन चट्टा ने शाहबाज़ शरीफ़ को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का आदेश दिया है." आरोप इन आरोपों के बारे में शाहबाज़ शरीफ़ का कहना है कि सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं. वर्ष 2003 में शाहबाज़ शरीफ़ के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया गया था. वर्ष 2004 में शाहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान आए लेकिन उन्हें जबरन वापस भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष के वकीलों का कहना है कि वर्ष 1998 में पुलिस ने मदरसा के पाँच छात्रों को आंतकवादी गतिविधियों में शामिल होने के शक में गोली मार दी थी और इसका आदेश शाहबाज़ शरीफ़ ने दिया था. नवाज़ शरीफ़ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक वरिष्ठ सदस्य सिद्दीक़ी फ़ारूक़ ने कहा है कि वे गिरफ़्तारी वारंट का विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में सभी क़ानूनी तरीक़ों को अपनाएगी. वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ का तख़्ता पलट दिया गया था और वर्ष 2000 में उन्हें सऊदी अरब निर्वासित कर दिया गया था. इस साल जुलाई में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्वदेश वापसी के लिए अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद नवाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान लौटने की योजना के बारे में भी बताया था. नवाज़ शरीफ़ 10 सितंबर को पाकिस्तान लौट रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को चुनौती देंगे.