सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग मंज़ूर कर ली है.
राजधानी दिल्ली स्थित रक्षा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि वन रैंक वन पैंशन का मुद्दा बीते चार दशकों से लंबित था लेकिन किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. पूर्व सैनिक असंतुष्ट, जारी रहेगा आंदोलन मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरा करने के लिए सरकारी खज़ाने से 8000 करोड़ रूपए से ज्यादा राशि खर्च होगी लेकिन भारत सरकार अपने सैनिकों के समर्पण का सम्मान करती है. वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने मोदी सरकार के इस आरोप को ग़लत बताया है कि पूर्ववर्ती सरकार पूर्व सैनिकों के प्रति उदार नहीं थी. समाप्त एके एंटनी ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने ही अपने बजट में वन रैंक वन पेंशन को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दी थी. रक्षा मंत्री की प्रमुख बातें (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)