हरसिमरत कौर ने कृषि बिल के ख़िलाफ़ दिया इस्तीफ़ा, मोदी बोले किसानों को भ्रमित कर रही हैं शक्तियाँ
शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि विधेयक के ख़िलाफ़ केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है.
उन्होंने ट्वीट किया है, "मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है." उन्होंने प्रधानमंत्री को सौंपे अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के मुद्दे पर किसानों की आशंकाओं को दूर किए बिना भारत सरकार ने बिल को लेकर आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है. शिरोमणि अकाली दल किसी भी ऐसे मुद्दे का हिस्सा नहीं हो सकती है जो किसानों के हितों के ख़िलाफ़ जाए. इसलिए केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवा जारी रखना मेरे लिए असभंव है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हज़ारों किसान सड़क पर हैं. मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहती जिसने सदन में बिना किसानों की चिंताओं के बारे में बात किए बिल पास कर दिया. यही वजह है कि मैंने इस्तीफ़ा दिया." शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके लिए कुछ भी करेंगे. इसके बाद अगला फ़ैसला अब हमारी पार्टी. थोड़ी ही देर में हमारी पार्टी की एक बैठक होगी." समाप्त इससे पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने सुखबीर सिंह बादल के लोकसभा में कहे बयान के हवाले से ख़बर दी थी कि हरसिमरत कौर बादल कृषि विधेयक के ख़िलाफ़ सरकार से इस्तीफ़ा दे सकती हैं. अभी तक इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है कि अकाली दल सरकार को समर्थन जारी रखने वाली है या फिर सरकार से समर्थन वापस लेगी. किसानों को भ्रमित कर रही हैं बहुत सी शक्तियाँ: पीएम मोदी इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कृषि विधेयक के समर्थन में लिखा है. उन्होंने #JaiKisan के साथ ट्वीट किया, ''लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है. ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे.'' प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ''इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा. इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे.'' उन्होंने इशारों ही इशारों में बिल का विरोध करने वालों पर निशाना साधा और विरोधियों पर किसानों को ग़ुमराह करने का आरोप लगाया. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ''किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं. मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी. ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं.'' उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का लोकसभा में दिया भाषण ट्वीट किया और लिखा, ''किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री जी द्वारा दिए गए भाषण को जरूर सुनें.'' वहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, ''कांग्रेस अपने घोषणापत्र में हमेशा उन सुधारों का ज़िक्र करती आई थी लेकिन उसने कभी इन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई. मोदी दी ने किसानों को आज़ाद किया.'' इस्तीफ़े की वजह किसानों से प्यार या मजबूरी? बीबीसी पंजाबी सेवा के संपादक अतुल संगर याद दिलाते हैं कि इससे पहले बार पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इन्हीं कृषि अध्यादेशों के पक्ष में बयान दिए थे. वो कहते हैं, "पंजाब की तथाकथित किसान पार्टी अकाली दल पूरी तरह से सड़कों पर किसानों के ग़ुस्से का सामना करने में विफल रही है. ऐसे में इस्तीफ़े के इस फ़ैसले के बाद अकाली दल को अपने प्रति किसानों का ग़ुस्सा शांत करने में मदद मिल सकती है." केंद्र के थप्पड़ के बावजूद गठबंधन में अकाली दल: कांग्रेस द ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत कौर के इस्तीफ़े पर कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़ने का हरसिमरत कौर का फ़ैसला शिरोमणि अकाली दल के लंबे समय से चले आ रहे नाटक का एक हिस्सा है. उन्होंने कहा वो कृषि बिल पर केंद्र सरकार की ओर से पड़े थप्पड़ के बावजूद अब भी सतारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं. शिरोमणि अकाली दल के सत्तारूढ़ गठबंधन के हिस्सा बने रहने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हरसिमरत कौर का इस्तीफ़ा पंजाब के किसानों को मूर्ख बनाने के ढोंगे के सिवा और कुछ नहीं. लेकिन वो किसानों के संगठन को बरगला नहीं पाएंगे. उन्होंने इसे देर से लिया गया छोटा फ़ैसला बताया है. मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल सरकार की ओर से पेश किए गए कृषि विधेयकों का विरोध कर रही है. उसने इस मामले में अपने सांसदों को इन विधेयकों के ख़िलाफ़ वोट करने को कहा है. सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन विधेयक लोकसभा में सोमवार को पेश किया था. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, किसानों (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पेश किया, जो इससे संबंधित अध्यादेशों की जगह लेंगे. उन्होंने सदन में इन विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि इन विधेयकों की वजह से किसानों को लाभ होगा. विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार की ओर से पेश ये विधेयक किसान विरोधी हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट किया है, "किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन 'काले' अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र." देश भर के किसान संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा. वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कांग्रेस किसानों को कृषि संबंधी विधेयक के मामले में बरगला रही है और मुद्दे का राजनीतीकरण कर रही है. तीन नए विधेयकों में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के साथ-साथ ठेके पर खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है और साथ ही प्रस्ताव है कि राज्यों की कृषि उपज और पशुधन बाज़ार समितियों के लिए अब तक चल रहे क़ानून में भी संशोधन किया जाएगा. किसानों का सबसे ज़्यादा विरोध तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है. 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