'साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिए क़ानून'
भारत के गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए क़ानून बनाने पर विचार कर रही है.
उन्होंने कहा है कि सरकार देश में गुजरात जैसे दंगे बर्दाश्त नहीं करेगी. समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में शिवराज पाटिल ने कहा, "साम्रदायिक दंगों से निपटने के लिए हम वो सब करेंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा." उन्होंने कहा कि इस तरह के दंगों का षडयंत्र करने वालों, दंगे भड़काने वालों और इसके लिए आर्थिक सहायता देने वालों से निपटने के लिए एक ऐसा क़ानून होगा जो सही तरह से सांप्रदायिक दंगों को रोकने में सहायक होगा. दंगा पीड़ितों से जुड़े एक सवाल के जवाब में गृहमंत्री पाटिल ने कहा, "हम सहायता उनकी करेंगे. जिन्हें न्याय मिलना चाहिए उनकी हम सहायता करेंगे." उल्लेखनीय है कि 2002 में हुए साम्प्रदायिक दंगों में एक हज़ार से भी अधिक मुसलमानों की जानें गईं थीं. प्रस्तावित क़ानून के बारे में गृहमंत्री ने कहा है कि इस क़ानून को अंतिम रुप देने से पहले सरकार विधि विशेषज्ञों की राय लेगी. गुजरात दंगों से मिली शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा, "हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और यह सबके लिए लागू होता है चाहे वह पुलिस हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनीतिज्ञ हो या फिर आम नागरिक." उन्होंने पुलिस बल को अधिक मानवीय और आधुनिक बनाने की भी बात कही.