कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव तय
कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने 23 फ़रवरी को विधानसभा भंग करने की सिफ़ारिश कर दी है ताकि राज्य में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव हो सकें.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने कहा कि वे राज्यपाल को मंत्रिमंडल के फ़ैसले की सूचना देने जा रहे हैं. कर्नाटक से पहले आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा को समय से पहले भंग करके चुनाव करवाने की सिफ़ारिश की जा चुकी है. इन तीनों राज्यों के सत्ताधारी दल चाहते हैं कि उनके राज्यों में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हो जाएँ. लोकसभा छह फ़रवरी को भंग की जा चुकी है और अब चुनाव आयोग को तय करना है कि चौदहवीं लोकसभा के लिए चुनाव कब होंगे. राज्यों के विधानसभाओं के चुनावों के बारे में भी चुनाव आयोग अभी सलाह मशविरा कर रहा है. फ़ायदे की उम्मीद समय से पहले विधानसभा चुनाव करवाने का फ़ैसला सबसे पहले आंध्रप्रदेश की तेलगूदेशम पार्टी सरकार ने किया था. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू पर हुए जानलेवा हमले के बाद उन्होंने पहली बार विधानसभा भंग करने की बात उठाई थी. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री को लगता है कि उन पर हमले से जो सहानुभूति पैदा हुई है उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है. लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें यह कहकर निराश कर दिया कि वह मार्च अप्रेल से पहले चुनाव नहीं करवा सकता. इसके बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने भी समय से पहले चुनाव करवाने की घोषणा कर दी. फिर उनके पीछे उड़ीसा की बीजू जनता दल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने ऐसा ही फ़ैसला किया और अब कर्नाटक ने यही किया है. राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि सत्ताधारी दलों को लग रहा है कि अच्छे मानसून और राजनीतिक स्थिरता के चलते इस समय राजनीतिक लाभ की उम्मीद ज़्यादा है. हालांकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तर्क दे रहे हैं कि वे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ करवा कर चुनाव पर होने वाला खर्च कम करना चाहते हैं.