भारतीय निर्वाचन: राहुल गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस पार्टीको गरिब राहत योजनाले उठाएको राजनीतिक तरङ्ग
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले आफूले निर्वाचनमा जिते देशमा पहिलो पटक विश्वकै न्यूनतम आय योजना लागु गर्दै प्रत्येक गरिब परिवारलाई वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन्।
कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले आफूले चुनाव जिते देशमा पहिलो पटक विश्वकै न्यूनतम आय योजना लागु गर्दै प्रत्येक गरिब परिवारलाई वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले भने उनको घोषणाको आलोचना गरेका छ भने आर्थिक मामिलाका विशेषज्ञहरूले सो घोषणा अनुसार काम गर्न कठिन हुने बताएका छन्। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गान्धीले भारतका गरिब मध्येका २० प्रतिशत परिवारले त्यो योजनाको लाभ लिन सक्ने बताएका छन्। त्यो योजनाबाट करिब पाँच करोड भारतीयहरू लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ। तर भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले भने गरिबी निवारणमा कांग्रेसको इतिहास 'खराब' रहेको भन्दै उक्त पार्टीसँग त्यस्ता किसिमका धोषणा गर्ने आधार नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। राहुल गान्धीले के भनेका थिए? सोमवार आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले २१औँ शताब्दीमा आफू भारतबाट गरिबी सधैँका लागि हटाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले प्रत्येक गरिब परिवारलाई महिनाको छ हजार रुपैयाँ दिन सकिने विकल्प अघि सारे। कांग्रेसले देशमा न्यूनतम आय योजना लागु गर्न चाहेको बताउँदै उनले भारतभरि महिनामा १२ हजार रूपैयाँ न्यूनतम आय हुनु पर्नेमा जोड दिए। भारतमा हुन लागेको चुनावबाट कांग्रेस पार्टी यदि सरकारमा आएमा गरिब परिवारको आयस्तर सरकारले बढाइदिने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतका धनी मानिसलाई पैसा दिएको आरोप लगाउँदै गान्धीले आफ्नो दलले गरिब परिवारलाई पैसा दिन चाहेको बताए। न्यूनतम आय योजनाका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्नको जबाफमा गान्धीले आफूले पाँच महिनादेखि अध्ययन गरेको र अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल गरेर त्यो निष्कर्षमा पुगेको बताए। दुई महिनाअघि पनि गान्धीले छत्तीसगढको रायपुरमा बोल्दै कांग्रेस न्यूनतम आय प्रत्याभूति हुने योजनामा काम गरिरहेको बताएका थिए। उनले अहिले भारतमा एउटै झन्डा भए पनि देश गरिब र धनीबीच बाँडिएको बताए। यसको महत्त्व के हो? कांग्रेसले पाँच करोड भारतीय लाभान्वित हुने भन्दै अघि सारेको अवधारणा उसको हाल सम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनावी घोषणा हो। भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले यस्तै किसिमको योजना ल्याउन लागेको हल्ला चलेको बेला पहिलो पटक कांग्रेसले जेनुअरीमा आयबारे उल्लेख गरेको थियो। तर सरकारले त्यस्तो घोषणा गरेन। तसर्थ गान्धीले उठाएको विषयलाई कतिपयले भाजपामाथि प्रहार गरेको भनेर अर्थ्याएका छन्। उक्त घोषणाको प्रभाव ठूलो हुनसक्ने हुँदा मतदाताहरूको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने सम्भावना छ। यसलाई भाजपाले खतराको रूपमा हेरेको छ। के भन्छ भाजपा? भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेटली भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भाजपाले कसरी गरिबलाई सहयोग गरेको छ भनेर चर्चा गरेका थिए। उनले कांग्रेसले ल्याएको योजनाको आलोचना पनि गरे। "भारतलाई कांग्रेसबाहेक अन्य कुनै पनि पार्टीले सात दशकसम्म बढी धोका दिएको छैन," उनले फेसबुकमा लेखे। भारतका सूचनामन्त्री रवि शङ्कर प्रसादले सञ्चारकर्मीहरू सँग कुरा गर्दै विगतको ५५ वर्ष लामो इतिहासमा कांग्रेस गरिब जनताविरुद्ध रहेको भन्दै हालका दिनमा भारतीय जनतालाई देखाइएको भ्रमपूर्ण सपनाले काम नगर्ने तर्क गरेका छन्। भाजपाका एक नेता राम माधवले गान्धीको घोषणाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै उनले चन्द्रमा र तारा नै ल्याउने वाचा पनि गर्न सकिने टिप्पणी गरेका छन्। विशेषज्ञको धारणा के छ? आय समानताबारे कामका लागि प्रसिद्ध फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थमस पिकेटीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूले आय असमानता कम गर्नका लागि हुने सबै किसिमका पहललाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। तर केही भारतीय अर्थविद्हरूले भने कुनै एउटा समूहलाई मात्र लक्षित गरेर ल्याइएको योजनाबारे प्रश्न तेर्स्याएका छन्। गान्धीले घोषणा गरेको योजनामा लाग्ने खर्चको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा नराखेकाले अर्थविद्हरूले संशय व्यक्त गरेका हुन्। अर्थशास्त्री विवेक कौलका अनुसार उक्त योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि रकम व्यवस्थापन गर्न खाना र मलमा विद्यमान सरकारी आर्थिक सहायता रद्द गर्नुपर्ने एवम् केही कर छुट समेत फिर्ता लिनुपर्ने हुन सक्छ। भारतमा आगामी एप्रिल र मे महिनामा निर्वाचन हुँदैछ। मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न किसिमका योजना सार्वजनिक गरेका छन्।