चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे दलहरू विभाजित
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारित गराउन अझै पनि सहमतिको प्रयास गरिने र त्यसो हुन नसके नियमित प्रक्रियाबाट नयाँ विधेयकका रुपमा संसदमा लैजाने शिक्षामन्त्रीले बताएका छन्।
प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदको प्रक्रिया छोट्याएर पारित गर्ने सरकारको योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस असहमत भएपछि उक्त विधेयक आइतवार संसदमा प्रस्तुत हुन पाएन। अध्यादेशको मुलभूत विषयहरू नै परिवर्तन गरिएकाले त्यसमा सहमत हुन नसकिने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। विभिन्न क्षेत्र र आन्दोलनरत पक्षहरूसँगको सहमति अनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याइएको थियो। चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिद्वारा पारित पारित भएनन् दुई चर्चित विधेयकहरु सहमतिको प्रयास उक्त अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको थियो। तर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक भने विवादमा परेको छ। अध्यादेशका व्यवस्थाभन्दा फरक गरेर संसदमा नियमावली नै निलम्बन गरेर छोटो बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएपछि उक्त विधेयक आइतवार संसदको बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेन। असार २० गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने भएकाले अझै पनि सहमतिको प्रयास गरिने र त्यसो हुन नसके पुन: विधेयकका रुपमा बढाइने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए। उनले भने ,"प्रक्रियामा जान नै अप्ठ्यारो हुने स्थिति भयो भने मैले सामान्य विधेयकका रुपमा यसलाई लैजानु पर्छ। मन्त्रिपरिषद्‌मा गएर यसको आवश्यकता छ भनेर अर्को बाटो अपनाउनु पर्छ तर मेरो पहिलो कोसिस अझै पनि सहमति गरौं भन्नेछ।" अडान तर विधेयकमा गरिएको परिवर्तन र प्रक्रिया छोट्याएर पारित गर्नेमा आफूहरू सहमत हुन नसक्ने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको भनाइ छ। उनले भने, "सरकारले हामीले जे गरेका छौं, उचित गरेका छौं भन्छ र जबरजस्ती बहुमतका आधारमा पारित गर्न खोज्छ भने त्यसमा हाम्रो साथ र सहयोग रहँदैन। हामीले सम्बन्धित मन्त्री, अन्य दलका नेताहरू र सभामुखलाई समेत यो कुरा भनी सकेका छौं।" प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको परिवर्तनले अध्यादेश मार्फत गर्न खोजिएको सुधारको योजनामै असर पर्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता गगन थापाले भने, "काठमाण्डू उपत्यकामा १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज नखोल्ने भन्ने व्यवस्था, एउटा विश्व विद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान र कुनै पनि अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्ष भएपछि मात्रै त्यो मेडिकल कलेजका लागि योग्य हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था नै हटाइयो।" अध्यादेश अनुसार केही संरचना तयार भइसकेको र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा पुराना कानुनहरू सक्रिय हुने र त्यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा झनै अन्योल ल्याउने तर्क शिक्षामन्त्रीको छ।