शङ्कर पोखरेलः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा पदबाट राजीनामा, फेरि मुख्यमन्त्री 'नियुक्त'
पदबाट राजीनामा दिएको केही घण्टामै नेकपा एमालेका शङ्कर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आइतवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको एउटा विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न पोखरेलले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि प्रदेश प्रमुखले पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेर उनलाई संविधानबमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अहिलेकै मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यभार सञ्चालन गर्न तोकेका थिए। पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका सदस्यहरूको कुल सङ्ख्या ८१ छ। तीमध्ये नेकपा एमालेसँग ४१ जना भएको मानिएको भए पनि दाङबाट निर्वाचित विमलाकुमारी खत्री (ओली) ले आफू नेकपाबाट निर्वाचित भएको भन्दै माओवादी केन्द्र रोजेको घोषणा गरेकी छन्। माओवादी केन्द्रले पोखरेलको नियुक्तिलाई असंवैधानक भन्दै विरोध गरेको छ। "हामीसँग बहुमत हुँदाहुँदै अल्पमतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेको असंवैधानिक काम हो, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। अब के गर्ने भन्ने रणनीति बनाउँदै छौँ। माओवादी केन्द्रका एक सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए। विशेष अधिवेशन 'अन्त्य' पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न भन्दै आइतवारका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएकाले उक्त अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसका अधारमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यलयले सूचनामार्फत् जानकारी गराएको छ। "माननीय प्रदेश प्रमुख धर्मानन्द यादवज्यूसमक्ष लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६९(१)(क) अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट दिनुभएको राजीनामा आज मिति २०७८ साल वैशाख १९ गतेका दिन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले स्वीकृत गर्नुभएको छ," बिहान प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख थियो। किन दिएका थिए राजीनामा? प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले पोखरेलले राजीनामा दिएको उनका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बीबीसीलाई बताएका थिए। केसीका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्नका लागि राजीनामा दिएका थिए। उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। पहिला पोखरेल संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम संयुक्त सरकारको मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार गठन भएपछि पदबाट राजीनामा दिने पोखरेल प्रथम मुख्यमन्त्री हुन्। पोखरेल नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेता पनि हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छ