'राइफलमा प्रयोग गरिने उपकरणमा प्रतिबन्ध'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राइफलबाट स्वचालित रूपमा धेरै गोली प्रहार गर्न प्रयोग गरिने सबै उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नियम चाँडै ल्याइन सक्ने बताएका छन्।
ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले कानून मन्त्रालयललाई त्यसबारे कानून बनाउन निर्देशन दिएको बताए। 'बम्प स्टक्स' नामक उक्त उपकरण गएको अक्टोबरमा ५८ जना मारिने गरी लास भेगसमा भएका गोलीकाण्डका बन्दुकधारीले प्रयोग गरेका थिए। उक्त प्रतिबन्धलाई बन्दुकको स्वामित्व नियन्त्रणका दिशामा ट्रम्पले ल्याएको पहिलो ठोस नीतिगत प्रस्तावका रूपमा हेरिएको छ। उपकरण बम्प स्टक्स नामक उपकरणको प्रयोग गरेपछि अर्ध स्वचालित राइफलबाट समेत मसिन गनकै रफ्तारमा गोली चलाउन सकिन्छ। अपराधिक पृष्ठभूमिको समेत जाँच नगरी उक्त उपकरण करिव १ सय डलरमा खरिद गर्न सकिन्छ। गएको अक्टोबरमा लास भेगस कन्सर्टका हमलाकारीले उक्त उपकरण खरिद गरी भिडमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएका थिए। लास भेगस गोलीकाण्डःको थिए आक्रमणकारी? बन्दुक राख्न पाउने कानूनमा कडाइ गर्न माग अमेरिका: विद्यालयमा गोली चल्दा १७ मारिए सुरक्षा निकायहरूको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रम्पले महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसन्सलाई बम्प स्टक्सलाई गैरकानूनी घोषणा गर्ने नयाँ निर्देशिका तयार पार्न निर्देशन दिएको सुनाए। उनले विद्यालयको सुरक्षा आफ्नो प्रशासनको उच्च प्राथमिकता भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। अघिल्लो हप्ता फ्लोरिडाको एउटा विद्यालयमा १७ जनाको ज्यान लिने गरी भएको गोलीकाण्डपछि अमेरिकामा बन्दुकको स्वामित्व नियन्त्रण गरिनुपर्ने बारे ताजा बहस शुरू भएको हो। फरक वासिङटनस्थित बीबीसीका एन्थोनी जर्चर भन्छन् बम्प स्टक्समाथि प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय नयाँ नियममा त्यससम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरिन्छ भन्नेमा भर पर्छ। तर पनि कैयौं गोलीकाण्डपछि ट्रम्प प्रशासनले हातहतियार नियमन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो जुसले बन्दुकको विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बेहोरिरहेको दवाब झल्काउँछ। अमेरिकी संसदले लास भेगसमा गोलीकाण्ड हुनेवित्तिकै यो निर्णय लिनुपर्ने थियो। नेशनल राइफलमेन एशोशियसन भनिने बन्दुक राख्न पाउनु पर्ने एउटा लबी संघीय निकायहरूलाई कडाइको थप अधिकार दिने गरी कानून बनाउने कुराको विपक्षमा छ। अहिलेको प्रश्न ट्रम्पको कदमले पार्कल्याण्ड फ्लोरिडामा भएको गोलीकाण्डपछि सिर्जित दवाबबाट ट्रम्पलाई कति मुक्ति दिनेछ भन्ने हो। यदि विगतलाई हेर्ने हो भने चासो विस्तारै कम हुँदै जानेछ र कानून मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया पनि विस्तारै अघि बढाइनेछ। जर्चरका अनुसार 'के यसपटक फरक हुनेछ?' भनेर धेरैले हेरिरहेका छन्।