पुनर्निर्माणमा आगामी वर्ष झण्डै डेढ खर्ब
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले आगामी वर्षका लागि झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाहरुको समयबद्ध निर्माणको कार्ययोजना अनुमोदन गरेको छ। ती कार्ययोजनाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका पुनर्निर्माणका कामहरुलाई थप गति दिने विश्वास लिइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि उनको संयोजकत्वमा बुधबार पहिलोपटक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक बसेको हो। समयसीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रकम माग गरेकोमा झण्डै १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। मागेको भन्दा केही कम रकम स्वीकृत हुँदा बजेट अपुग नहोला र? भनी जिज्ञासा राख्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, "यो बजेट खर्च गर्न सक्यो भने थप बजेटको समस्या हुँदैन भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट पटक-पटक आश्वासन पाएका छौँ।" वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास निर्माणदेखि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्राधिकरणद्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना समेत अनुमोदन गरेको छ। ती कार्ययोजनाका कामहरु सकाउने समयसीमा पनि तोकिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए। निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण गरिने समयसीमाबारे उनले भने, "२०७३ पुससम्ममा पहिलो किस्ता लिइसकेकाले २०७४ पुससम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने, असार मसान्तसम्ममा पहिलो किस्ता लिइसकेकाले २०७४ चैत मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र सबैले २०७५ असार मसान्तसम्ममा तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ।" स्थानान्तरण आउँदो दशैंअघि सम्ममा कम्तीमा डेढ लाख घरधनी आफ्ना छानामुनि बसिसक्ने पोखरेलले बताए। प्राधिकरणले आउँदो असोजसम्म गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र दोलखाका पाँचवटा जोखिमयुक्त बस्तीहरु स्थानान्तरण गरेर एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने पाइलट कार्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गरिने जनाएको छ। २०७७ असारसम्ममा सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले हालसम्म २३० वटाको पुर्निर्माण सकिएको र १४० वटाको भइरहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार २१०० विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने लगभग त्यति नै बाँकी छ। प्राधिकरणले काठमाण्डू उपत्यकाका दरबार क्षेत्र, धरहरा लगायत पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको समयसीमा २०७७ असारसम्म तोकेको छ। ४० हजारलाई डकर्मीको तालिम दिइसकिएको, हाल ७ हजारलाई दिइरहेको र आगामी वर्ष ३० हजार जनालाई दिने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।