विद्यार्थी भर्ना अभियान कति प्रभावकारी
जेठदेखि भदौ मसान्तसम्म देशभरिका स्थानीय तहले आधारभूत तहका सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयभित्र ल्याउन भनी चलाएको अभियानअन्तर्गत हालसम्म १९ वटा स्थानीय तहले मात्र सफलता प्राप्त गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
वैशाख महिनामा तामझामका साथ शुरू गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानले अपेक्षित सफलता हात पार्न नसकेपछि दोस्रो चरणको अभियान शुरू गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्यार्थी भर्ना अभियानको शुरूवात कर्णाली प्रदेशको एक विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर गरेका थिए। उनको त्यो अभिभावकत्व ग्रहणसँगै कतिपय सांसद, कलाकारले पनि विकट क्षेत्रका विपन्न समुदायका बालबालिकाको अभिभावकत्व लिने काम गरेका थिए। सरकारी आँकडा यसरी वैशाख महिनाभरि चलाइएको स्वेच्छिक अभिभावकत्व अभियानमार्फत् जम्मा ८ सय बालबालिका विद्यालयमा पुगेको सरकारी आँकडा छ। दोस्रो चरणको अभियानमा चाहिँ स्थानीय तहको जिम्मा लगाइएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नरहरि अर्यालले बताए। शैक्षिक सत्र नजिकै, तर पुस्तक छपाइ अपूर्ण नमुना विद्यालय सुधार योजनाबारे अन्योल पास भए पनि उही कक्षामा पढ्नुपर्ने बाध्यता ओझेलमा शिक्षा उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विशेष भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको हो। विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई स्थानीय तहमार्फत चलाउने र स्थानीय तहले आधारभूत तह पढ्ने उमेरका कुनै पनि विद्यार्थी विद्यालय बाहिर नरहेको भनेर घोषणा गर्ने भनिएको हो। जसअन्तर्गत हालसम्म १९ वटा स्थानीय तहले यस्तो घोषणा गर्न सफल भएका छन्।" यस वर्षको शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअघि आधारभूत तहका करिब ३ लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। एक महिनाभरि चलेको अभियानपछि तीमध्ये झण्डै २ लाख ५३ हजार विद्यार्थी भर्ना भएको प्रारम्भिक विवरण रहेको निर्देशक अर्यालले बताए। प्रोत्साहन सरकारले जसोतसो विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याएको सङ्ख्याकै आधारमा अभियान सफल भएको भनि हाल्न नमिल्ने तर्क गर्छिन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायकी सहप्राध्यापक सुशन अधिकारी। उनी भन्छिन्, "विद्यार्थी भर्ना भएको सङ्ख्या हेरेर हुँदैन। ती बच्चा आइरहेका छन् कि छैनन्, शैक्षिक सत्रको बीचमै आउन छाडेकी जस्ता कुराको अनुगमन गर्‍यो भनेमात्र साँच्चैको सङ्ख्या पत्ता लाग्छ।" विद्यार्थीलाई जाउँजाउँ लाग्ने खालको विद्यालय बनाउनतर्फ ध्यान दिनसके पनि यो समस्या कम हुने अधिकारीले बताइन्। संविधानले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ र सरकारले दुई वर्षभित्र सबै विद्यार्थीलाई विद्यालय पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउनका लागि उनीहरूका अभिभावलाई पनि छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन किन जरुरी छ भनेर बुझाउन जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।