सामाजिक सुरक्षा योजना: प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ?
लामो प्रयासपछि निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई विभिन्न सुविधा दिने लक्ष्य लिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको ठूलै तामझाम र चर्चाकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन्।
श्रमिकलाई पेन्सन अर्थात निवृत्तिभरण, औषधि उपचार, दुर्घटना बिमा, मातृत्व सुरक्षालगायतका सुविधा सुनिश्चित गरिएको उक्त योजनाको लाभ आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यरत श्रमिकले पाउने छन्। यससँगै नयाँ युगको शुरुवात भएको भनी सरकारले गरेको प्रचारको कतिपयले आलोचना गरेका छन्। आलोचना श्रम मन्त्रालयले मंसिर छ गते नै रोजगारदाता संस्थालाई सूचीकृत हुन सूचना जारी गरेसँगै सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रक्रिया सुरु भए पनि यसको प्रचारप्रसार निकै तामझामपूर्ण थियो। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा २०५१ सालमा आफ्नै पार्टीले सुरु गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो योजना पनि अहिले आफ्नै सरकारको पालामा कार्यान्वयनमा आएको भनी जस मात्रै लिएनन्, सरकारले काम गर्न नसकेको भनी आलोचना गर्नेहरूलाई जवाफ दिन योजनालाई अघि सारे। उनले भने, "हामी एउटा सिङ्गो नेपाली समाजलाई नयाँ युग तर्फ प्रवेश गराउँदै छौं। हुँदा खाने वा हुने खाने, रोजगारीमा रहेका, रोजगारी गुमाएका वा रोजगारी नै नभएका सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी एउटा नयाँ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरु गरेका छौं।" लामो प्रयासपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको यो योजनाबाट श्रमिकहरूले त लाभ पाउने नै छन्। सँगै आलोचनामा पर्दै आएको सरकारले पनि जश पाउने देखिन्छ। कार्यान्वयनमा चुनौती योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले भने, "पहिलो चरणमा रोजगारदाताहरू दर्ता हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले आफूसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकहरू दर्ता गर्नुहुन्छ। त्यसपछि योगदान रकम जम्मा गर्नका लागि कोषले सूचना जारी गरेपछि रकम जम्मा हुन थाल्छ। अनि निर्धारित शर्तहरू पूरा गरेपछि हरेक सुविधाहरू पाउने क्रम सुरु हुन्छ।" योजना अन्तर्गत कुनै श्रमिक दुर्घटनामा परे उसले तुरुन्तै उपचारका लागि खर्च पाउँछ, त्यस्तै औषधि उपचारका लागि उक्त संस्थामा छ महिना काम गरेको हुनुपर्नेछ भने पेन्सन पाउन भने १५ वर्ष कुर्नु पर्नेछ। काम शुरु गरेको संस्था बन्द भएको अवस्थामा भने श्रमिकले अर्को संस्थामा काम गर्न सुरु गरेपछि पहिलाकै कोषमा रोजगारदाताको नाम परिवर्तन गरेर सुविधा पाउने व्यवस्था छ। योजनाको प्रशंसा भइरहँदा कतिपयले यसको कार्यान्वयन चुनौतीमुक्त नरहेको पनि बताउँछन्।