'तीन तलाक' भारतमा अपराध ठहरिँदै, नेपालमा यस्तो छ अभ्यास
कानुनले मान्यता नदिए पनि तीनपटक तलाक भनेर तत्काल सम्बन्धविच्छेद गरिने एकखाले अभ्यास नेपालको मुसलमान समुदायमा अझै पनि कायम रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
साङ्केतिक तस्बिर तीनपटक 'तलाक' भनेर सम्बन्धविच्छेद गरिने अभ्यास नेपालमा कानुनी नभए पनि सामाजिक मान्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्। मुसलमान समुदायका लागि छुट्टै पारिवारिक कानुन भएको भारतले पनि 'तलाक'लाई अपराध ठहर गर्ने एक विवादास्पद विधेयक हालै पारित गरेको छ। नेपालमा भारतमा जस्तो मुसलमान वा अन्य कुनै धार्मिक समुदायका लागि छुट्टै परिवारसम्बन्धी कानुन भने छैन। तर विशेषगरी तराई क्षेत्रका मुसलमान समुदायमा यो प्रचलन कायम रहेको उनीहरू बताउँछन्। भारतमा 'तीन तलाक' अभ्यासलाई अपराध ठहर्‍याउने कानुन पारित ‘भारतमा तीन तलाक असंवैधानिक’ विवाह जोगाउन परपुरुषसँग सम्बन्ध 'फोनबाटै तलाक' प्रतिनिधि सभा सांसद तथा राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष शेख चाँदतारा भन्छिन्- "नेपालमा भारतमा जस्तै धेरै मात्रामा नभए पनि यस्तो अभ्यास कायम छ। मैले महोत्तरी र बाँकेमा यस्तो अभ्यास धेरै पाएकी छुँ।" उनले धेरै पुरूषहरूले यस्तो चलनको दुरूपयोग गरेको पनि आफूले पाएको जानकारी दिइन्। "अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरूले अरूका कुरा सुनेकै भरमा उतैबाट फोन गरेर तलाक दिने गरेका उदाहरण पनि पाइएका छन्," उनले भनिन्, "त्यसले महिलाहरूलाई पीडित बनाएको छ।" धार्मिक मान्यता अनुसार पुरूषले मात्र नभइ महिलाले पनि कतिपय अवस्थामा श्रीमान् छाड्नसक्ने उनले बताइन्। तर अभ्यासमा भने पुरुषले मात्र महिलालाई छाडेको पाइएको उनको तर्क छ। नेपालगञ्जमा कार्यरत फातिमा फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष मैमुन सिद्दिकीका अनुसार नेपाली मुसलमान समुदायमा पनि 'तीन तलाक'को चलन रहेको र त्यसले धेरै मात्रामा महिलालाई पीडित बनाएको बताइन्। साङ्केतिक तस्बिर सीमा क्षेत्रमा अर्कैखाले समस्या सीमा क्षेत्रमा यसले थप जटिल समस्या निम्त्याएको सिद्दिकीले जानकारी दिइन्। "सीमा क्षेत्रमा नेपाल र भारतका परिवारबीच विवाह गर्ने चलन छ। त्यस्तोमा भारतमा विवाह गरेका महिलाहरूलाई श्रीमान्‌ले तलाक दिएपछि उनीहरू सुरक्षाका कारणले पनि भारतमा श्रीमान्‍विरूद्ध केही गर्न सक्दैनन्," उनले भनिन्, "भारतबाट नेपालमा विवाह गरेर ल्याएका महिलालाई त्यस्तै हुँदा उनीहरू पनि समस्यामा नै पर्छन्।" कतिपय अधिकारकर्मी भने तलाकका विषयलाई लिएर नकारात्मक कुरा मात्र गरिएको बताउँछन्। साङ्केतिक तस्बिर नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष सीमा खान भन्छिन्, "मुसलमान पारिवारिक कानुनमा पुरुषले मात्र तलाक दिन पाउने भन्ने छैन। महिलालाई पनि उत्तिकै हक छ। त्यसले सम्पत्तिको हकलगायतका कुरा पनि समेट्छ। विधवा र एकल महिलाको सहजै विवाह गराउने कुरा पनि छन्। त्यस्ता राम्रा कुराको चर्चा हुँदैन।" उनी मुसलमान समुदायमा प्रचलित प्रथाजन्य अभ्यासलाई समेटेर मुसलमान समुदायका लागि छुट्टै पारिवारिक कानुन बनाउनु पर्ने बताउँछिन्। तर उनको उक्त कुरालाई अन्य अधिकारकर्मीचाहिँ उपयुक्त ठान्दैनन्। सांसद चाँदतारा भन्छिन्, "कुनै समुदायका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नु हुदैँन। त्यसले महिलामाथि थप शोषण गर्नसक्छ भन्ने पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।" नेपालगञ्जकी सिद्दिकी चाहिँ तलाकबारे महिला र धर्मगुरुहरूलाई सचेत बनाउनुपर्ने बताउँछिन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार नेपालको संविधानले नै कुनै पनि धार्मिक र प्रथाजन्य विभेदलाई निरुत्साहित गरेको छ। उनले भनिन्, "हाम्रो संविधान र देवानी संहिता दुवैमा कुनै धार्मिक वा अन्य सम्प्रदायका लागि सम्बन्धविच्छेदको फरक व्यवस्था राखिएको छैन।"