नेपाल संसद् विघटनः ओलीलाई पदमुक्त गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो ‘प्रस्ताव’
सत्ताधारी नेकपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा ९० जनाको हस्ताक्षर छ।
पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै प्रस्तावको अन्त्यमा उल्लेख छ, "वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेका छौँ।" उपधारा ५ मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रमाण? अविश्वास प्रस्तावको दोस्रोमा नम्बरमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र तेस्रोमा माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त प्रस्ताव दर्ताको समयलाई लिएर फरक फरक सूचना बाहिर आएको छ। संसद् सचिवालयले दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको जनाएको छ भने हस्ताक्षरकर्ताहरूले बिहान साढे १० बजे दर्ता गरेको दाबी गरेका छन्। उक्त समय राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको सूचना जारी भएको समयसँग जोडेर हेरिएको छ। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो विघटनको निर्णय हुनुअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको भए राष्ट्रपतिको कदमलाई अदालतमा चुनौती दिँदा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै एउटा प्रमाणको आधार बनाइन सक्ने कतिपय जानकारहरूको बुझाइ पाइन्छ। मन्त्रीको पनि हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्तावमा माओवादीको तर्फबाट मन्त्री भएका पाँचजनाको पनि हस्ताक्षर छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री विना मगरले हस्ताक्षर गरेका छन्। पूर्वएमालेका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर छैन। ती सातैजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् तर हस्ताक्षर नगरेका पूर्वमाओवादीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले राजीनामा दिएका छैनन्।