जनता समाजवादी पार्टी: एक अध्यक्षले अर्कोलाई निष्कासन, तर जसपा अझै एउटै
नेकपा एमालेभित्रको कचल्टिएको समस्याको सिको गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालभित्र पनि एक अर्कालाई निष्कासन गर्ने होडबाजी चलेको छ।
जसपा नेपालका दुवै अध्यक्षले एकअर्कालाई निष्कासन गरिदिएका छन् जसपाका दुईजना अध्यक्षले एकअर्कालाई निष्कासन गरेको दलका नेताहरूले बताएका छन्। उपेन्द्र यादव पक्षले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरिदिएको छ भने महन्थ ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई पनि साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरिदिएका छन्। दुवैले उक्त जानकारी निर्वाचन आयोगलाई बुझाएपछि आयोगले बुधवार दुवै पक्षसँग उनीहरूले गरेको कारबाहीबारे थप विवरण मागेको छ। “उनीहरूले दल दर्ता किताबमा आफ्ना विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए। तर आयोगले दुवै पक्षलाई निश्चित ढाँचामा विवरण पठाउन भनेको छ। एक पक्षलाई त केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हस्ताक्षरसहितको निर्णयको प्रतिलिपि पनि पठाउन भनिएको छ,” आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए। विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगिसकेको छ।। उसोभए के पार्टी विभाजित भइसकेको हो त भनेर सोध्दा दुवै पक्षका नेता होइन भन्छन्। सरकारप्रतिको दृष्टिकोणले विवाद सत्तारूढ नेकपा एमाले विवादग्रस्त भइरहँदा सोही पार्टीको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर जसपाभित्रको विवाद चर्किएको छ। “खासमा हाम्रो पार्टीमा एक अर्कालाई आआफ्नो अडान बुझाउन नसकेको कारण यो स्थिति आइपरेको हो,” जसपाका महन्थ ठाकुर समूहका नेता मनीष सुमनले बीबीसीलाई बताएका छन्। जसपामा उपेन्द्र यादवपक्षीय नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा देखिएका छन् “महन्थ ठाकुर पक्षले सरकारसँग भएको सहमतिका कारण कसरी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान करिब ७ लाख बालबालिकाले नागरिकता पाउने भए, करिब डेढ सय कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका झुटा मुद्दा खारेज हुने भए र संविधान संशोधनका निम्ति उच्चस्तरिय समिति बन्ने भयो भनेर सिङ्गो पार्टीलाई बुझाउन नसकिएको स्थिति रह्यो। त्यस्तै उपेन्द्र यादव पक्षले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको काम कसरी प्रतिगमन भयो वा उनको साथ लाग्नु नै महापराध कसरी भयो भन्ने प्रष्ट पार्न सकेन,” उनले भने। उपेन्द्र यादव पक्षका एक नेता रामसहाय प्रसाद यादवले चाहिँ पार्टीको निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेकाले विधिसम्मत ढङ्गले चार जनालाई निष्कासन गरिएको बताए। दुवै नेताहरूले पार्टी फुटाउने घोषणा गर्न चाहिँ कुनै पनि पक्ष अग्रसर नभएको इङ्गित गरे। “यो पार्टीले गरेको अनुशासनको कारबाही हो। यसबाट पार्टी फुट्ने भन्ने हुँदैन। वहाँहरूले पार्टीको नियम स्वीकारेर फर्कन सक्नुहुन्छ,” यादवले बताए। “पार्टी फुटाउनका निम्ति आवश्यक हुने कदम दुवै पक्षले चालेको देखिँदैन। नत्र भने त पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा दुवैले आआफ्नो बहुमत दाबी गर्दै आएका छन्। बहुमत हुनेले विभाजन गर्न सक्थ्यो न!" "यहाँ त पार्टी ब्यानर, चुनाव चिह्न आफैँ कब्जा गर्ने र अर्को पक्षले विकल्प खोजेर जाओस् भन्न खोजेको जस्तो देखियो,” सुमनले बताए। कानुनी दाउपेच नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम कुनै पनि दल विभाजन गर्न उक्त दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिको सदस्य तथा ४० प्रतिशत सङ्घीय संसद्‌ सदस्य आवश्यक पर्छ। हाल प्रतिनिधिसभा विघटित भएको अवस्था छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्दा जसपाको ३२ मध्ये १२ सांसद्ले उनीविरुद्ध मतदान गरेका थिए। अर्थात् उपेन्द्र यादव समूहको पक्षमा प्रष्ट रूपमा १२ जना देखा परेका थिए। त्यस्तै जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ५१ जना सदस्य कायम छन् जसमध्ये एकजना रेशम चौधरी जेलमा छन्। दुवै पक्षले उक्त समितिमा आआफ्नो बहुमत दाबी गरिरहेका छन्। “यसको कानुनी निरूपण हुन समय लाग्न सक्छ। कुनै दिन निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षमा रहेका सदस्यहरूको टाउको गणना गर्ने भन्यो भने बल्ल एउटा टुङ्गोमा पुग्ला,” सुमनले भने। तर निर्वाचन आयोगका अगाडि पनि जटिलता देखिन्छ। नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नयाँ दल दर्ता वा विभाजनको प्रक्रिया अड्किने ठान्छन् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। “त्यसमाथि चुनाव हुने कि नहुने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ,” उप्रेतीले भने। ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी होला? केही समययता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकटता प्रदर्शन गर्दै आएको जसपाको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पक्ष अब सरकारमै सहभागी हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ। “अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीभित्र नै जानकारी के दिनुभएको छ भने जसपाले आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागिताको कुराकानी भइरहेको छ,” नेता सुमनले भने। तर अझ पनि त्यसका निम्ति केही अड्चन बाँकी रहेको उनले सुनाए। अहिले जेलमा रहेका जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको विषयमा ठोस निर्णय आउन बाँकी रहेको, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको अनि केही कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुन बाँकी रहेको उनले बताए।