नेपाल-भारत सीमा: लिपुलेक नेपालको भन्दै भारत र चीनका गतिविधिप्रति नेपालको औपचारिक असन्तुष्टि
भारतले शुक्रवार नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटन गरेको विषयमा नेपालले आधिकारिक रूपमा कडा आपत्ति जनाएको छ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रवार धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको छ। नेपाल भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समुह ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सुगौली सन्धि लगायत नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न पाटामा सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई बुझ्न भारतले समय नदिएपछि उक्त प्रतिवेदन थन्किएको छ। विज्ञप्तिमा दुई महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक नोटबारे पनि उल्लेख छ। पहिलो चाहिँ सन् २०१५ मा चीन र भारतले लिपुलेकमार्फत् द्विदेशीय व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि त्यसमा आफ्नो सहमति नभएको भन्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो भारतले गत वर्ष जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा मतभेद प्रकट गर्दै लिपुलेक नेपालको भएको भन्नेबारे भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ। भारतको उक्त कदम दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै सीमासम्बन्धी विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइने विषयमा भएको समझदारीको विरुद्धमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि अघि नबढाउन समेत आग्रह गरेको छ। भारतको पछिल्लो कदमका विषयमा दुई देशका सरकारबीच थप संवाद भएको छ कि भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने: "अहिले परराष्ट्रले जे गरेको छ त्यत्ति नै हो। त्यसबाहेक थप कुराकानी भएको छैन।" लिपुलेक र सुस्ता बारे अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलको संयोजन गरेका पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय पछिल्लो भारतीय कदमले उसले जारी गरेको नक्सामा आधारित रहेर आफ्नो दाबी नछोड्ने सङ्केत प्रष्ट देखिएको बताउँछन्। "भारतको हेपाहा र विस्तारवादी नीति पहिले देखिनै छ। यसलाई त्यही सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ। नेपालले अब यो विषय अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यो कुरा पुर्‍याउनुपर्छ। चीनसँग पनि कुरा गर्नु पर्छ," उनले भने। "शान्त कूटनीतिले काम नगरे पछि नेपालले सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।" परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शनिवार अङ्ग्रेजीमा जारी विज्ञप्तिको सम्पादित अनौपचारिक भावानुवाद: नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक हुँदै जाने 'लिङ्क रोड' भारतले हिजो 'उद्घाटन' गरेको थाहा पाउँदा नेपाल सरकारलाई दु:ख लागेको छ। नेपाल सरकारले निरन्तर रूपमा सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको दोहोर्‍याउँदै आएको छ। विगतमा नेपाल सरकारले यो धेरै पटक भन्दै आएको छ। भारतले हालै नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछिको सन्दर्भमा नोभेम्बर १९ मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोटमार्फत्‌ पनि जनाइसकेको छ। यो एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारीविपरीत छ। प्रधानमन्त्री तहमा भएको समझदारीमा दुई देशबीच कुराकानीमार्फत् सीमा मुद्दाको समाधान खोज्ने भनिएको थियो। दुई देशबीच रहेको नजिकको र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मका साथ सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू ऐतिहासिक सन्धि,दस्तावेज, तथ्यहरू र नक्साका आधारमा कूटनीतिक समाधान खोज्न नेपाल प्रतिबद्ध छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमबारे नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छ। सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक पासलाई द्वपक्षीय व्यापार मार्ग बनाउने सहमति गरेपछि नेपाले दुवै पक्षलाई कूटनीतिक नोटमार्फत्‌ आफ्नो असहमति जनाएको स्मरण गराउन चाहन्छ। नेपाल सरकार दुई देशबीच थाती रहेका सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर नेताहरूले लिखित रूपमा सीमा विवाद मिलाउने बैठक बस्न अधिकार दिइएका दुई देशका विदेश सचिवहरू बीचको बैठक डाक्न नेपालले दुई पटक मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। त्यसबारे भारतको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा नेपाल रहेको छ। नेपाल-भारत सम्बन्धको समीक्षा गर्न र सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन दुई देशले स्थापना गरेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ज्ञपीजीले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको स्मरणीय छ। नेपाल सरकार उक्त प्रतिवेदन बुझिलिन तयार छ। उक्त प्रतिवेदन दुई देशका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको र उक्त प्रतिवेदनले इतिहासदेखि बाँकी रहेका मुद्दाहरू सम्बोधन गरी बलियो छिमेकी सम्बन्धको बाटो खोल्नेछ भन्ने विश्वास राख्छ।