राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, 'प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्न'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक विषय भएको र उक्त निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को तल्लो सदन विघटनको निर्णय संवैधानिक वा कानुनी निर्णयभन्दा पनि राजनीतिक भएको र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार त्यसो गरिएकाले दाबी गर्दै रिटहरू खारेज हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा ठोकुवा गरेर प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभावित गर्नेगरी यस्ता धारणा राख्न नहुने भन्दै पूर्व न्यायाधीशलगायत संविधानविद्हरूले बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले अदालतले रिट खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्। "यो राजनीतिक प्रश्न हो। यो संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन। यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नको रूपमा संवैधानिक प्रश्नको रुपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनुभन्दा यसलाई केही भनिरहनु भनेर यसलाई बर्खास्त गरिदिनुपर्छ," उनले भने। "संविधानसम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक पद्धतिको राजनीतिअन्तर्गत अभ्यासमा जान दिनुपर्छ। त्यसकारण यो त्यसैगरी जान्छ।" संसद् विघटन गर्दासम्म आफू बहुमतप्राप्त दलको नेता भएकाले आफूले त्यसो गर्न पाउने उनको तर्क थियो। यसअघि धनगढीमा भएको पार्टीको कार्यक्रममा पनि उनले अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना नहुने भन्दै चुनावको तयारी गर्न आह्वान गरेका थिए। संसद् विघटनको व्यवस्था संविधानबाटै हटाइएकोले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भनि कतिपय संविधानविद्हरूले भनिरहेका बेला ओलीले संविधानको धारा ८५ को उल्लेख गर्दै आफ्नो निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। "संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएमाबाहेक यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनिएको छ," उनले भने। चार भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भनेर निकालेको विज्ञप्तिले अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै त्यसको आलोचना गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका विभिन्न कार्यक्रममा यसअघि बताउँदै आएको पार्टीभित्र काम गर्न नसकेपछि "ताजा जनादेशमा जाने निर्णय" गर्न बाध्य भएको बताए। आफ्नो सम्बोधनमा उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणलगायत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे। उनले ती उपलब्धिहरूको सूची यसअघिका सम्बोधनमा पनि थुप्रै पटक दोहोर्‍याएका थिए। पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली माघ १ गते बिहीवार भारत भ्रमणमा जाने निर्णय आइतवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी उनले संसद्लाई दिए। चारवटा बैठकमा सीमित ओलीको सम्बोधनपछि सांसदहरूले उनलाई प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको उत्तर दिएपछि सभामा केही प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आजै (आइतवार) मध्यरातदेखि चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र पढेर सुनाएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गत पौष १७ गते देखि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो। तर यो अधिवेशनमा कुल चार पटक मात्र बैठक बस्यो। संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति भएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो। जम्मा १० दिन चलेको अधिवेशनमा सात घण्टा पाँच मिनेट सभाको काममा खर्च गरिएको जानकारी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले गराएका छन्। संविधानले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा पनि स्थायी सदनको रूपमा राष्ट्रिय सभा रहने परिकल्पना गरेको छ। विरोधी समूहद्वारा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन 'बहिष्कार' नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुअघि बैठकबाट बाहिरिएका थिए। उक्त समूहका एक सांसदले आफूहरू बैठकमा हाजिरी जनाएर बाहिर निस्किएको बीबीसीलाई बताए। "अब बहिष्कार हो कि के हो त्यो तपाईँ आफैँ बुझ्नुहोस्," उनले भने। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले मात्रै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे प्रश्न गरेका थिए। जसपाकी सांसद प्रमिका कुमारीले सडक र संसद्‌बाट प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिकार भइरहेकोले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि अन्त्य गर्न खोजिएको हो भनेर प्रश्न सोधेकी थिइन्। माथिल्लो सदनको नामले चिनिने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका छ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन सदस्यबाहेक अरू सबै नेकपाका सांसद छन्।