स्थानीय चुनाव: ४७ हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षक
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय चुनावको पर्यवेक्षण गर्न ४७ हजारभन्दा बढीलाई अनुमति दिएको छ।
देशभित्रैका ४१ वटा संस्थामार्फत ती पर्यवेक्षकहरुले चुनावको पर्यवेक्षण गर्ने आयोगका प्रवक्ताले बताएका छन्। संविधानसभाका लागि दुईपटक भएका निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था दुवैलाई अनुमति दिएको आयोगले स्थानीय चुनावमा भने राष्ट्रिय संस्थालाई मात्रै स्वीकृति दिएको छ। 'चुनाव दुई चरणमा र संशोधन परिमार्जन गर्ने' जिम्मेवारी हरेक संस्थालाई हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला समेटिने गरी पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको आयोगले बताएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्ड पालन भए, नभएको सुनिश्चित गर्न पर्यवेक्षणबाट सहयोग पुग्ने उसको आशा छ। त्यसका निम्ति आवेदन दिएका ६४ मध्ये ४१ वटा संस्थालाई जिम्मेवारी दिइएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए। उनले भने, "आयोगले छानविन गर्दा ४१ वटा संस्थाबाट उनीहरुले प्रस्ताव गरे अनुरुप जम्मा ४७ हजार ६ सय ६६ जना पर्यवेक्षकले हिमाल, पहाड, तराई तीनवटै क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्ने गरी उनीहरुको निवेदन स्वीकृत गरेको छ।" अनुमति पाएका मध्ये १३ वटा संस्थाले अघिल्ला निर्वाचनको पनि पर्यवेक्षण गरिसकेका छन्। योजना सबैभन्दा धेरै १२ हजार ५ सय र कममा ३६ जना पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने संस्थाले अनुमति पाएका छन्। काठमाण्डूमा रहेका राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले मतदान अवलोकन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत माग गरेमा अनुमति दिने आयोगको योजना छ। प्रवक्ता शर्माले भने, "मतदानको दिन ३१ गतेका लागि पर्यवेक्षण गरेर प्रतिविदेन दिनुपर्ने गरी नभइ कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्नका लागि आयोगले निर्णय गरेर परिचयपत्र दिने काम हुन्"। विगतका केही निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा खटिएकामध्ये केही संस्थालाई राजनीतिक पक्षधरता लिएको आरोप लागेको थियो। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर यस पटक अनुमति लिएका संस्थाहरुलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुरुप नै काम गर्न र त्यसो नगरिए कारबाही गरिने चेतावनी दिइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।