गोविन्द केसी फेरि असन्तुष्ट, कारण यस्ता छन्
बिहीवार सकिएको संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नु सरकारका लागि एकमात्र विकल्प भएको डा गोविन्द केसी पक्षधरले बताएका छन्।
विधेयकका प्रस्तुतकर्ता शिक्षामन्त्रीले भने कतिपय सांसदबाट त्यस्तो सुझाव आएको भए पनि अध्यादेशभन्दा हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाउने विकल्प उचित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। डा केसीले सो विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित नगरिए १६ ‌औँ पटक अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए। क्रुद्ध डा गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशनपछि सरकार उनको माग बमोजिम संसद्‌मा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका २२ वटा बुँदामा संशोधन गर्न सहमत भएको थियो। प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएको यस्तो सहमति अनुरूप डा केसीको १५ औँ अनशन अन्त्य गराउन सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता नै पुगेका थिए। जसअनुरूपको संशोधन संसद्‌मा दर्ता त भयो तर विधेयक पारित नहुँदै संसद्को अधिवेशन बिहीवार सकिएको छ। त्यसै कारण डा केसी क्रुद्ध बनेका छन्। विकल्प के? पछिल्लो पटक नौबुँदे सहमति भएको वार्तामा डा केसी पक्षको नेतृत्व गरेका डाक्टर अभिषेकराज सिंहका अनुसार अझै पनि सरकारसँग विकल्प छ। उनले भने, "सरकारले इमानदारीपूर्वक यो अधिवेशनबाट पारित गर्न सकिएन पछि हामी ल्याउँछौ भन्दै अध्यादेश ल्याउने एउटा विकल्प हुन सक्छ।" सहमतिअनुरूप विधेयक पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहे पनि संसदीय समिति मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा व्यस्त भएकाले यसपटक पारित हुन नसकेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइ छ। तर अध्यादेशभन्दा संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने विकल्प उत्तम हुने उनको तर्क छ। मन्त्री पोख्रेलले भने, "अध्यादेशका बारेमा पनि कुरा नउठेका हैनन्। हिउँदे अधिवेशनलाई चाँडो गर्ने विकल्प उत्तम होला भन्नेमा मेरो जोड हुन्छ। किनभने यो बीच महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू पर्छन् त्यसैले अध्यादेशको बाटोभन्दा संसद्कै बाटो ठिक हुन्छ। माग संसद्को अधिवेशन सकिने दिनमा उक्त विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव केही सांसदले गरेपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिको बैठक समेत बोलाइएको थियो। तर उपसमितिले काम टुङ्ग्याउन नसकेको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन्। उनले भनिन्, "संशोधन धेरै आएको छ। ती संशोधनमा छलफल हुन पाएको छैन। त्यो सकेर प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमितिले नसकेको हो।" डा गोविन्द केसीले संसद्को अधिवेशन सकिनुभन्दा अघिल्लो दिन एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित नभए पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। साथै सरकारसँग भएको सहमतिका नौवटा बुँदा नै कार्यान्यवन हुनु पर्ने माग उनको छ। लाठीचार्जपछि के भने डाक्टर केसीले?