मिडिया काउन्सिललाई 'सरकारी एकाइ बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने विधेयक'
सरकारले राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको 'नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'का विभिन्न प्रस्तावहरूको पत्रकार तथा अधिकारकर्मीहरूले चर्को विरोध गरेका छन्।
उनीहरूले प्रस्तावित कानुनले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रस्तावित विधेयकको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ भने नेपाल प्रेस युनियनले देशभरि सञ्चारमन्त्री सहभागी हुने औपचारिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ। किन भइरहेको छ त सो विधेयकको विरोध र आलोचना? विरोध तथा आलोचना गर्नेहरूले दुईवटा कारण औँल्याएका छन्। १. काउन्सिल सरकारी निकायजस्तो प्रस्तावित कानुनले 'स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न' मिडिया काउन्सिलको परिकल्पना गरेको छ। काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा परम्परागत पत्रिका प्रकाशनका अतिरिक्त विद्युतीय प्रसारण तथा अन्लाइन पत्रकारिता पनि समेटिएका छन्। तर प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको गठन विधि अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको जानकारहरूले बताएका छन्। प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठका अनुसार सुझावहरू पूरै बेवास्ता गरेर विधेयक बनाइएको हुँदा सरोकारवालाहरूको चासो सम्बोधन भएका छैनन्। उनी भन्छन्, "मिडिया काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको हुलाक सेवा वा मुद्रण विभागजस्तो बनाउन खोजिएको छ।" "यसको गठन गर्ने सिफारिस समिति मन्त्रालयको सचिवको अन्तर्गत छ। साथै सरकारले चाहेको दुई विज्ञ पनि राखिएको छ। अर्थात् सरकारले जो चाह्यो त्यही नियुक्त हुने परिपाटी हुने भयो।" नियुक्तिमा मात्र होइन, कारबाहीको हकमा पनि प्रस्तावित कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने शङ्का कतिपयको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १० (ख) मा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यलाई काम सन्तोषजनक नभएमा जुनुसुकै हटाउन सकिने उल्लेख छ। 'घटना र विचार' साप्ताहिककी सम्पादक बबिता बस्नेत भन्छिन्, "काम सन्तोषजनक नहुनुको सूचक के हो? सरकारलाई चित्त नबुझेको जुनसुकै कुरा पनि यसमा पर्न सक्छ।" "यसरी हटाउन सक्ने अवस्थाले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्छ।" पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यका अनुसार विधेयकले काउन्सिलका सम्बन्धमा रहेका विश्वव्यापी मान्यताको विपरीत रहेको बताए। आचार्यले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "कुनै स्वतन्त्र वा स्वायत्त काउन्सिलभन्दा पनि सरकारको नियन्त्रणमा रहने काउन्सिल बनाउन खोजिएको छ।" २. जरिबानाको त्रास प्रस्तावित विधेयकको अर्को विवादास्पद प्रावधान जरिबानाको विषयबारे छ। विधेयकको दफा १८ (१) मा 'काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी उपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम प्रकाशक सम्पादक पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ' उल्लेख छ। साथै उपदफा (२) मा 'काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ' उल्लेख छ। यी व्यवस्था काउन्सिलको कानुनमा आवश्यक नभएको ठान्छन् महासङ्घका सभापति आचार्य। उनी भन्छन्, "कतिपय गाली बेइज्जती वा गोपनीयताजस्ता विषयका छुट्टै कानुन छन् र तिनको अदालती प्रक्रिया पनि छ। तर प्रेस काउन्सिलजस्तो निकायलाई विश्वको कहीँ पनि यस्तो जरिबाना गर्ने अधिकार हुँदैन।" वर्तमान प्रेस काउन्सिलकै कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि उनीसँग सहमत छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, "पत्रकारहरूको पनि केही दोष छ, पत्रकारले पनि अराजकता मच्चाएका छन्। हामीले जथाभावी लेख्न थाल्यौँ, आजितै बनायौँ, कसैलाई बाँकी राखेनौँ। प्रेस स्वतन्त्रताको सिमाना नै राखेनौँ। त्यसलाई एउटा ठाउँमा पुगेर त ब्रेक लगाउन जरुरी छ, तर ब्रेक लगाउने यो तरिका होइन।" "त्यस्तो स्थितिलाई व्यवस्थित बनाऔँ। कुनै छिद्र छन् भने टालौँ। तर सोलोडोलो रूपमा कुनै एउटाले गरेको गल्तीमा सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई प्रहार गर्ने काम लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन।" अहिले त नियत नै पत्रकारलाई कस्ने र सेक्ने जस्तो देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। श्रेष्ठले कोट्याएको जस्तै पत्रकारहरूले कतिपय अवस्थामा गरेका गल्तीको सम्बोधन हुन जरूरी भइसकेको बस्नेत ठान्छिन्। विद्यमान स्थितिमा पत्रकारले गल्ती गरेमा त्यसको सम्बोधन प्रभावकारी रूपमा नभएको पाइएको भन्दै उनले यस्ता दण्डहीनता हुन नहुने बताइन्। "तर यस्ता जरिबाना वा क्षतिपूर्ति भराउने विषय यत्तिकै ल्याइनु हुँदैन। यसमा पर्याप्त छलफल अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन हुनुपर्छ," बस्नेतले बताइन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी नभएको बताउँछन् सम्पादकहरू के भन्छन्? प्रमुख दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरूले विधेयकको चर्को आलोचना गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले मे १२ मा आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले विधेयक लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताएका हुन्। कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारण आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावनाविपरीत विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए। नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले ऐन बन्नुअगाडि विधेयकमा छलफल समेत नगरेको बताउँदै कानुन पारित भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताए। मिडिया क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायमा मिडियाकै मानिसहरू हुनुपर्ने धारणा दि हिमालयन टाइम्सका प्रधान सम्पादक प्रकाश रिमालको छ। प्रवृत्ति कस्तो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्या मोहना अन्सारीले पनि प्रस्तावित कानुनहरूले वाक् स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई नियामनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको ट्वीट गरेकी छन्। केही समयअघि सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोग बारे सरकारले प्रस्ताव गरेका कानुनले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भनेर कैयौँ विज्ञहरूले आलोचना गरेका थिए। महासङ्घका सभापति आचार्यका अनुसार सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरीकन कानुन ल्याउँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ। "पहिले पनि त्यसै गरी ल्याइयो र विवादित बन्यो। अहिले पनि त्यस्तै छ। यो त लोकतन्त्रमा मिल्दैन," उनले भने। तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले चाहिँ सरकारको नियतमा प्रश्न गर्न नहुने बताए। अर्याल भन्छन्, "अहिले जे जस्ता चर्चा भइरहेका छन् ती स्वाभाविक नै छन्। तर नेपालको संविधानले जसरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा प्रत्याभूति गरेको छ त्यसको विपरीत कानुन बन्दै बन्दैन।" उनका अनुसार अब सार्वजनिक बहस तथा संसद्‌मा हुने छलफलले कानुनलाई निर्धारण गर्नेछ। प्रेस काउन्सिलका अनुसार अहिले नेपालमा ९३६ पत्रिका (वर्गीकरणमा सामेल), १७२ टेलिभिजन (दर्ता भएका), १०६२ रेडियो, र १,६९५ सूचीकृत अन्लाइन पत्रिका रहेका छन्। तिनमा कुल १४ हजार पत्रकार कार्यरत छन्। 'प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार अनुदार'