सी जिन्पिङ: चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छैनन् चिनियाँ दोभासे
हालैका वर्षमा नेपालको चीनसँग सम्पर्क निकै बढेको बताउने गरिए पनि नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयसँग एकजना पनि चिनियाँ दोभासे नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यसका कारण चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको काठमाण्डू भ्रमणको तयारीका क्रममा बाक्ला भएका कूटनीतिक छलफलहरूमा चिनियाँ पक्षले आफ्ना लागि ल्याएका दोभासेबाटै काम चलाइएको स्रोतहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले शनिवारदेखि नेपालको द्विदिवसीय राजकीय भ्रमण गर्दैछन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको चिनियाँसहित विदेशी भाषाहरूमा दखल बढाउने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको र त्यसअनुसार काम आरम्भ गरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। आफ्ना लागि आफ्नै दोभासे राष्ट्रपति सीको भ्रमणको तयारीका क्रममा विभिन्न चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल तारन्तार काठमाण्डू भ्रमणमा आएका विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। उनीहरूले नेपालका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री अनि उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरूसँग समेत कुराकानी गरेका थिए। राष्ट्रपतिसँग भेट्न शीतल निवास पुग्दा उनीहरूका साथ चिनियाँ दोभासे पनि थिए जसले दुई पक्षबीच भएका कुरा अनुवाद गरेर एक अर्कालाई जानकारी गराउँथे। यस्तो संवाद हप्तामै तीन-चार पटकसम्म दोहोरिएपछि कतिपय नेपाली अधिकारीले आफ्नो देशसँग चिनियाँ दोभासे नभएकोमा खिन्नता प्रकट गरेको बीबीसीले थाहा पाएको छ। हालैका वर्षमा नेपाल-चीनबीचको सम्बन्ध झन् विस्तार भए पनि नेपालसँग चिनियाँ भाषा जानेका पर्याप्त कूटनीतिज्ञ नरहेको बताइन्छ। यसबारे बीबीसीको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने, "हामीले चिनियाँ, फ्रेन्चजस्ता भाषा पराराष्ट्र मन्त्रालयमै सिक्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र, यस्ता भाषामा हाम्रा जनशक्तिहरू अब्बल होऊन् भन्नेतर्फ उन्मुख हुने प्रयास अघि बढाएका छौँ।" तर परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका कतिपय जानकारहरू नेपालले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूको विज्ञता र विदेशी भाषा ज्ञान बढाउने कुरालाई खासै प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गर्छन्। अघिल्लो महिना बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा दक्षिण एशियाली नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीधर खत्रीले बदलिँदो विश्वपरिवेशअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले जनशक्ति, योजना र नीति तयार पार्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, "हामीकहाँ अहिले चीनबाट फर्किएर आएका विद्यार्थी अनि व्यापारीहरूले राम्रोसँग चिनियाँ भाषा बोल्छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेहरूको विज्ञता भाषामा पनि छैन। चीनमा विकास भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रममा पनि छैन। त्यो मिहिन ज्ञान हामीले हासिल गर्नैपर्छ।" थन्कियो सुझाव संविधान जारी भइसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्राध्यापक खत्रीको नेतृत्वमा बनाएको परराष्ट्रनीतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा चिनियाँ भाषामा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गराउनुपर्ने विषय पनि समेटेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको परीक्षणकाल समाप्त भए लगत्तै र हालका शाखा अधिकृतहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषाबाहेक राष्ट्रसङ्घको मान्यता पाएका अरू भाषाको अध्ययन अनिवार्य गराउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूले अध्ययन गरेका त्यस्ता भाषामा आफ्ना विदेशी समकक्षीसँग वार्ता गर्न, पत्राचार गर्न र कुराकानी गर्न सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नै स्वदेश वा विदेशमा गरिने त्यस्तो किसिमको तालिमका लागि लगानी गर्नुपर्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आफ्नै दलको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले सिफारिस गरेका एक प्रतिनिधि उक्त कार्यदलमा रहेको भए पनि चुनावपछि पुन: सत्तामा आएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा खासै चासो नदेखाएको बताइन्छ। कतिपय जानकारले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सीमित बजेट मात्रै हुने र अहिलेको निजामती सेवा ऐनले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूलाई कूटनीतिक र भाषा तालिमका लागि विदेश पठाउन बाधा पुर्‍याएको बताउँछन्। उच्चस्तरीय कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनले भाषामा दक्षता नभएकै कारण विदेशमा रहेका कैयौँ नियोगलाई कूटनीति त्यसमा पनि मूलत: आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न समस्या परिरहेको उल्लेख गरेको छ। "खासगरी खाडी देशहरू, चीन, रुस र जापानमा स्थानीय भाषामा नै नेपालसम्बन्धी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ," उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, "बेलाबेला स्थानीय भाषामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएकाले कैयौँ मिसनहरूले उनीहरूका लागि छुट्ट्याइएको बजेट समेत खर्च गर्न सकेका छैनन्।" विशेषतः भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय भित्र र बाहिर रहेका भाषा र विषयका विज्ञहरूको एउटा समूह नै खडा गरिनुपर्ने र त्यसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नियमित रूपमा सुझावहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालका दुई छिमेकी देशबारेको विज्ञतालाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा हुने पदस्थापन र बढुवा प्रकियामा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।