बाङ्ग्लादेशसँग विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने दाबी
बाङ्ग्लादेशसँग शुक्रवार हुने विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा त्यहाँबाट लगानी भित्र्याउने र उत्पादित विद्युतलाई बाङ्ग्लादेश निर्यात गर्ने ढोका खोलिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बिजुली आयात गर्नु परिरहेको अहिलेको अवस्थाबाट आगामी वर्षको वर्षायामदेखि नेपाल विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने र त्यतिबेला सो सम्झौताले नेपाली बिजुलीको बजार थप फराकिलो हुने बताइएको छ। कतिपय जानकारहरूले भारतसँगकै विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला प्रसारण लाइनको अभावमा बाङ्ग्लादेशसम्म विद्युत् बिक्री गर्न कठिन हुने तर्क गरेका छन्। सम्भावना भए पनि विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहँदा विद्युत् उत्पादन र त्यसको बजारलाई विस्तार गर्ने भन्दै विभिन्न देशहरूसँग विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई सरकारले अगाडि बढाएको देखिन्छ। सम्भावना भारत र चीनसँग भइसकेको यस्तो सम्झौता बाङ्ग्लादेशसँग हुँदैछ। सो सम्झौताले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र बजार बढाउने अधिकारीहरूको भनाइ छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने, "बाङग्लादेशसँग पनि आपसी सहयोगका लागि सहयोगका संयन्त्र निर्माणका लागि र नेपालमा सम्भावित लगानी र नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत्‌लाई बाङ्ग्लादेशमा निर्यातको सबै सम्भावनामाथि छलफल हुनेछ र सहमति भएर संयन्त्र बनि सकेपछि त्यो बाटो खुल्ला गर्नेछ।" हालसम्म झन्डै एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको नेपालले माग थेग्न भारतबाट झन्डै ४५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ। तर माथिल्लो तामाकोशी लगायत अन्य केही आयोजनाको निर्माण सकिएसँगै आगामी वर्षायामदेखि विद्युत् अन्य देशलाई बेच्न सक्ने अवस्थामा पुगिने मन्त्री पुनले बताए। लक्ष्य उनले भने, "दश वर्षमा कम्तीमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यो बेला १० हजार मेगावाट हामी आफैँलाई चाहिन्छ। लक्ष्य अनुरूपको विद्युत् निर्माण भयो भने पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने अर्थात् बिक्री गर्ने अवस्थामा हुन्छौँ।" ऊर्जाबारे लेख्ने पत्रकार विकास थापाका अनुसार बाङ्ग्लादेशसँगको सम्झौता तत्कालै कार्यान्वयनको सम्भावना छैन। उनी भन्छन्। "भारतसँगैकै नेपालको विद्युत्‌बारे सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन। बाङ्ग्लादेशसँग सम्झौता हुन्छ तर प्रसारण लाइनको अभावको कारणले गर्दा त्यो तत्कालै कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने देखिँदैन।" गणतन्त्र स्थापना लगत्तैको सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्माणको लक्ष्य राखेको थियो। तर त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन। वर्तमान लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजनासहित आउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।