'प्रदेशमा खटिने कर्मचारीको विवरण बन्यो'
नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्धारण हुने वित्तिकै त्यहाँका मन्त्रालयहरुमा खटाउने कर्मचारीको विवरण बनाइसकिएको जनाइएको छ।
जस अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको नेतृत्वका लागि सचिव खटाइने छ। उक्त व्यवस्था अल्पकालीन हुने भन्दै विज्ञहरुले कर्मचारी सामायोजन नियमावली छिटो पारित गरेर स्थायी रुपमै प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्याका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ वटा मन्त्रालयका लागि अस्थायी रुपमा कर्मचारी खटाउने खाका तयार पारेको जनाएको छ। अल्पकालीन तर सरकारले समितिको प्रतिवेदन पारित गर्न भने बाँकी नै छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको योजनाका बारेमा प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने "मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सचिवले अनि मन्त्रालयमा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरि ठूलो मन्त्रालयमा ९० जना सम्म र सानोमा ३५ जना सम्म खटाइने छ। यसरी २ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको विवरण तयारी अवस्थामा राखेका छौं।" तर हाल गरिने व्यवस्था अल्पकालीन हुने छ। सरकारले स्थायी स्वरुप दिने निर्णय गरेपछि पनि पूर्ण समायोजनका निम्ति ६ देखि ८ महिना लाग्ने जानकारहरु बताउँछन्। ढिलाई त्यसैले कर्मचारी समायोजन नियमावली छिटो पारित गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै प्रशासनविद् काशिराज दाहालले भने, "चाँडो नियमावलीको काम सक्नुपर्छ। अनी व्यवस्थापन सर्वेक्षण सकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ। त्यसपछि तीन तहमा कहाँ जाने भनी कर्मचारीलाई रोजाएर नमिलेका हकमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नु हुँदैन।" समायोजन सम्बन्धी नियमावली हाल कानुन मन्त्रालयमा छ। केन्द्र र प्रदेश दुवैमा श्रेणीगत रुपमा कर्मचारी राख्ने वा प्रदेशका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने लगायतका विषयमा छलफल भईरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यसलाई टुङगोमा पुर्‍याएर तत्कालै मन्त्रिपरिषदमा पठाइने उनीहरुको भनाई छ।