प्रचण्डको हेगको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी संशयबारे कानुनविद्‍ विभाजित
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना अध्यक्ष तथा पूर्वविद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई 'हेग पुर्‍याइए विश्वकै हिरो भएर निस्कने' भनी दिएको अभिव्यक्ति अहिले निकै चर्चामा छ।
नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा छाडेर आएका कार्यकर्तासँग सोमवार आफ्नै निवासमा कुरा गर्दै प्रचण्डले आफूलाई द हेग पुर्‍याइए पनि फरक नपर्ने बताएका थिए। द नेदरल्याण्ड्सको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध लगायत विषयका मुद्दा हेर्ने गर्छ। तर प्रचण्ड वा अन्य नेपाली नागरिक सन् २००२ मा रोम विधान अन्तर्गत स्थापना भएको आईसीसीसम्म पुग्ने विषय सहज भने छैन। सोमवार के भने प्रचण्डले? आफूलाई द हेग पुर्‍याउने कुरा बेलाबेला उठाउने गरिएको प्रसङ्ग औँल्याउँदै प्रचण्डले भने, "मैले भनेँ हेग लगेर पनि मलाई केही फरक पर्दैन।" "हेग लगियो भने म त झन् विश्वकै हिरो भएर निक्लिन्छु।" उनले थपे, "संसारले मलाई एकैचोटि झन् चिन्ने हुन्छ। संसारभरिका जनताले यो त न्यायको पक्षमा रहेछ, शान्तिको पक्षमा रहेछ भन्ने चाहिँ ठाउँ हुन्छ।" भिडिओमा हाँस्दै गरेको देखिएका प्रचण्ड थप्छन्, "त्यो त मेरो लागि गर्वको कुरा हुन्छ, तर मलाई लाग्दैन यिनीहरूले मलाई लान्छन् र विश्वकै हिरो बनाउँछन्।" आईसीसीले हालसम्म २७ मुद्दामा ४४ जनामाथि सुनुवाइ गरेको छ जसमध्ये चारवटा मुद्दामा आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गरेको उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ। प्रचण्ड हेग पुग्न सक्छन् त? प्रचण्डको टिप्पणी लगत्तै कानुनविद्हरूले नेपालका नेतालाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउन मिल्ने वा नमिल्नेबारे फरक-फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्। एकथरीले नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नहुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा कूटनीतिका कारण त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको तर्क गरेका छन्। अर्कोथरीले 'युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन' अर्थात्‌ विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पूर्वमाओवादी विद्रोही र नेपाली सेनाको नेतृत्व पंक्ति आईसीसीसम्म तानिन सक्ने दलील गरेका छन्। नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई लण्डनमा पक्राउ गरी उनीमाथि मुद्दा चलाइएको घटना र चाडमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनबाट सैनिक अधिकारी निरञ्जन बस्नेतलाई फिर्ता पठाइएको घटना त्यसैको परिणाम भएको कानुनविद्‌हरू बताउँछन्। फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुबास आचार्य रोम विधानको क्षेत्राधिकार चारवटा कारणले आकर्षित हुने बताउँछन्: आचार्य भन्छन्, "तेस्रो अन्तर्गत सम्भावना एकदमै न्यून छ किनकि ती नेताहरू नै अहिले सत्तामा छन्। त्यसकारण चौथो अन्तर्गत आशा देखिन्छ।" संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌को सङ्कल्प प्रस्तावका आधारमा सुडानका पूर्वराष्ट्रपति ओमार अल बशीर र लिबियाका राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफीका मुद्दाहरू आईसीसी पुगेका हुन्। लिबियाले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन र सुडानले मुद्दा चलेपछि आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको थियो। चीनको भूमिका तर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मामिलाका एक जानकार नेपाली नेताहरूलाई आईसीसीसम्म पुर्‍याउन सहज नभएको दाबी गर्छन्। "सुरक्षा परिषद्‌को स्थायी सदस्यमा नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेको उत्तरी छिमेकी चीन भएकोले र सन् १९९४ यता परिषद्‌ले त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको अवस्था नरहेकोले पनि त्यस्तो स्थिति आउने सम्भावना देखिँदैन," नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले थपे। आईसीसीका दस्तावेजका अनुसार कुनै पनि विषयमा मुद्दा चलाउनका लागि अनुसन्धान शुरू गर्नुभन्दा अगाडि अपराधको प्रकृति मुद्दा चलाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले हाल प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका १० विषयमध्ये एक अफगानिस्तान एवम् एक म्यान्मारमा भएको रोहिंज्या समुदायसम्बन्धी छ। विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अधिवक्ता आचार्यले उल्लेख गरेका आधारबाहेक नेपाली नेताहरू आईसीसीसम्म तानिन सक्ने अर्को एउटा आधार विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार रहेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता इन्दु तुलाधर बताउँछिन्। तुलाधर भन्छिन्: "त्यस अन्तर्गत सम्भावना छ, तर त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पीडितहरूको आवाज पुर्‍याउने र उनीहरूलाई दिइने समर्थन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।" विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कसैमाथि मुद्दा चलाउनका निम्ति ठूलो तयारी तथा अनुसन्धान चाहिने जानकारहरू बताउँछन्। कुनै न कुनै मोडमा आफूहरू आईसीसीसम्म तानिन सक्ने मनमा डर भए पनि त्यसलाई लुकाउने मनसायले कतिपय पूर्वविद्रोही नेताले द हेगमा पुग्ने सम्भावनालाई नकार्ने गरेको अधिवक्ता तुलाधर दाबी छ। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भएको बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ नेपाली नेताहरू आईसीसीसम्म तानिन सक्ने कुरा बेलाबखत उठ्नुमा राजनीतिक दल र स्वयम्‌ सरकार जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वार्ता द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न राज्यले गरिरहेको ढिलाइका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ। श्रेष्ठले भने, "सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगमार्फत् द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाइसकेको भए यो अवस्था नै आउँदैन्थ्यो।" संयोगवश सोमवार नै चारवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी निकायहरूले नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने वाचा पूरा गर्न विफल भएको भन्दै कडा भाषामा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। मानव अधिकारवादीहरूका अनुसार ती संस्थाका भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा भविष्यमा नेपालले न्याय दिन नसक्ने निचोड निकालिने र त्यसैको आधारमा आईसीसी जस्ता संस्थामा तान्ने वातावरण निर्माण हुन सक्ने जानकारहरूको मत छ।