विवादास्पद विधेयक: सरकारमा 'दुई तिहाईको दम्भ' कि 'गैर जिम्मेवार व्यवहार'
पछिल्लो समय संसद्‍मा विचाराधीन रहेका आमसरोकारका विषयमा सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको र त्यसबारे व्यक्त भएका टिप्पणीलाई समेत सकारात्मक रुपमा लिएको नदेखिएको संविधानविद्हरूले बताएका छन्।
संविधानले अङ्गिकार गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार आमचासोका विषय जब सडकमा आउँछन् त्यसलाई वार्ता मार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसप्रति 'दुईतिहाइको दम्भ' देखाएको जस्तो देखिएको उनीहरूले बताएका हुन्। सरकारले भने संसद्‍मा आफूले पेश गरेका कुनै पनि विधेयकमा पर्याप्त अध्ययन गरेको र सरोकारवालासँगको छलफलबाट मात्रै अन्तिम रूप दिइएको तर्क गर्दै आएको छ। सरकारको 'रबैया' संसद्‍मा विचाराधीन विधेयकहरूमाथि आपत्ति जनाउँदै पछिल्लो समय गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा एउटा ठूलो समूह सडकमा उत्रियो। उक्त विधेयकमा प्रत्यक्ष सरोकारका राख्ने गुठियारहरू थिए ती। उनीहरूले नै आपत्ति जनाउँदा सरकारले उक्त समूहलाई तितरबितर बनाउने प्रयास गर्‍यो। प्रहरीले लात्तीले प्रदर्शनकारीलाई हानेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। यसरी संसद्‍मा विचाराधीन विधेयकमा सरकारले देखाएको यस किसिमको व्यवहार सार्वजनिक सरोकारका यो बाहेक अन्य मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायतमा पनि उस्तै रहेको थियो। ती विधेयकहरूमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरूका विषयमा संसद्‌भित्र र बाहिर समेत बहसहरू भएका छन् र सम्बन्धित पक्षले चर्को रूपमा विरोध गरेका छन्। 'गैरजिम्मेवारपूर्ण' यसरी एकपछि अर्को विधेयक विवादित बनिरहँदा सरकारले खुला समाज प्रेरित हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत ख्याल गरेको नदेखिएको संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए। "सरकारले ठूला विषयहरूको छनोटमा आफ्नो बल प्रयोग गर्दा हुन्छ तर आम नागरिकका सरोकारका विषयहरू जुन आए ती विषयहरूमा चाहिँ सरकारले बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि उसले वार्ताको टेबलमा आमन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकार चाहिँ आफू कमजोर हुने कुनै पनि किसिमका प्रस्तावहरू आएको जस्तो लाग्दैन।" कुनै पनि विधेयकबारे सरोकारवाला पक्षले टिप्पणी जनाएपछि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तर्फभन्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नै नसकेको उनले बताए। अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि पछिल्लो समय कुनै पनि सार्वजनिक महत्त्वका विधेयकमा सरकार गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिएको बताउँछन्। उनले भने, "त्यस्तो किसिमको राज्यको हस्तक्षेपहरू त्यसमा सम्भव छ कि छैन त्यस्तो समेत पनि विचार नगरिकन त्यो कोठाभित्र बसेर बनाएको विधेयकलाई चाहिँ छलफल नै बिना, त्यसको असर विश्लेषण नै नगरी संसद्‍मा ल्याउँदा यो गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भएको छ।" संसद्‍मा सरकारको बलियो उपस्थिति रहेका बेला सरकारले कुनै अर्को स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने भन्दा पनि आममानिसले चासो देखाएका विषयमा उनीहरूलाई आश्वस्त पारेर जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। खासगरी आम सरोकारका विषयहरूसँग जोडिएका मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र पछिल्लो समय गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोध सदनदेखि सडकसम्म र सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत भएका छन्। १. मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अहिले गरेजस्तै कुनै पनि मानवअधिकार हननका विषयमा सिधै सरकारलाई सिफारिस गर्न पाउने अधिकार खोसिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। आयोगले आफ्नो ऐन संशोधन गर्न सरकारले अघि बढाएको विधेयकका प्रावधानले आयोगलाई भन्दा बढी अधिकार सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई दिने भन्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले त्यसबारे विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएका थिए। आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, "यदि प्रस्ताव गरिएजस्तै विधेयक पारित भए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो मानवअधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था निकै फितलो रहेको सन्देश जानेछ। मानवअधिकार आयोगलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा यसले त झन् कमजोर बनाउँछ।" सरकारको यो विधेयकका कारण रिसायो मानवअधिकार आयोग २. मिडिया काउन्सिल विधेयक मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा जस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने भन्दै विरोध भइरहेको छ। उक्त विधेयकले मिडियालाई अनुगमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विधेयकमा प्रस्तावित पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदबाट हटाउने व्यवस्था, जरिवाना व्यवस्था तथा सरकारले निर्देशन दिन सक्नेलगायत व्यवस्थाले काउन्सिललाई स्वायत्त हुन नदिने भन्दै आवाजहरू उठेका छन्। काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणमा रहने यो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक पद्धतिले अङ्गिकार गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने भन्दै सञ्चारसम्बद्ध सङ्घसंस्था आन्दोलनमा छन्। पत्रकारले संसद गुहारे, नागरिकहरू स्वतन्त्र तर मर्यादित पत्रकारिताको पक्षमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल कानुनको विरोधका दुई कारण ३. गुठीसम्बन्धी विधेयक पछिल्लो समय गुठीसम्बन्धी विधेयक भूमाफियाको पक्षमा भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्‍मा दर्ता गराएपछि सरोकारवालाहरू खासगरी काठमाण्डू उपत्यकाका गुठीयारहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रस्ताव गरिएकै विधेयक पारित भए त्यसले लिच्छविकालदेखिको गुठी इतिहास धराशयी हुने विज्ञहरूको चिन्ता छ। विधेयकले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणले गुठीको सम्पत्ति भोगचलन गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखनसमेत गर्न सक्नेछ। विधेयकको दफा ३ र २३ मा उल्लेख भएका यी व्यवस्थाले सामुदायिक गुठीमाथि राज्यको स्वामित्व रहने र त्यसका कारण गुठीका चलअचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्न बाटो खुल्ने भन्दै गुठीयारहरूले झण्डै एक सातादेखि दैनिकजसो विरोधप्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यी आमचासोका विधेयकबारे सरोकारवाला र विज्ञहरूले असन्तुष्टी जनाइरहँदा सरकारले चाहिँ यी विधेयकहरू संविधान अनुकुल नै भएको र विधेयकलाई अझै छलफल गरेर राम्रो बनाउन सकिने बताएको छ। लाभग्राही र सरोकारवालासँगको छलफल बिना कुनै पनि विधेयक आउँछ भन्ने परिकल्पना नै गर्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।