बलात्कार घटनाबारे संसद्‍मा चर्को बहस
पश्चिम नेपालको कञ्चनपुर जिल्लामा एक १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाका विषयमा आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत बहस चर्कियो।
तर मुलुकका विभिन्न भागमा बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्ता जघन्य अपराधका घटना भइरहेको भन्दै दुबै पक्षका सांसदले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। शनिवार कञ्चनपुरमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि त्यहाँ स्थानीयवासीले आन्दोलन फिर्ता लिइसके पनि संसद्‍मा भने विपक्षी र सत्ताधारी दुवै दलका वरिष्ठ नेताहरूले समेत उक्त घटनालाई लिएर आवाज उठाएका हुन्। प्रतिपक्षी दलका नेताले पछिल्ला दिनमा मुलुकभर बलात्कारका घटना वृद्धि भएको भन्दै सरकारप्रति औला सोझ्याएका थिए भने सत्तारुढ दलका नेताले चाहिँ सरकारको बचाउ गरे। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कञ्चनपुरको घटनामा दोषीलाई जोगाउन सरकार नै लागिपरेको आरोप लगाए। आरोप उनले भने, "जब दोषीलाई जोगाउन स्वयं राज्य लाग्दछ , तब निर्दोषले न्याय माग्न कहाँ जाने? अपराधमा सामेललाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न पनि अपराध हो। एउटा निर्दोष नागरिकलाई दोषीका रुपमा किटानी गरेर कारबाही अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै हो। एउटा बालिकालाई न्याय माग्दा अर्को बालक मारिनुपर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले?" उनले हालैका दिनमा देशभर बढेका बलात्कारका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै खाले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर महिलाहरूको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। देउवा लगत्तै बोलेका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने विभिन्न स्थानमा भएका महिला विरूद्धका हिंसा रोक्नका लागि ऐन-कानुन बनाउने बेलामा नै कमजोरीहरूलाई नै रोक्नुपर्ने बताएका थिए। उनले संसदमा पेस भएका सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य र नागरिकता विधेयकले महिलामाथि विभेद गरेको भन्दै सच्याउन माग गरे। बचाउ प्रतिपक्षीहरूले राज्यले नै दोषीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले भने सरकारको बचाउमा बोलेका थिए। देउवा र भट्टराईपछि बोलेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भीम रावलले सरकार र सत्तारूढ दल दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न तयार रहँदा-रहँदै कतिपयले राजनीति घुसाउन खोजेको आरोप लगए। उनले बलात्कारलगायतका घटनाहरू विगतको सामाजिक परिपाटीबाट विकसित हुँदै आएको भएपनि त्यस्ता कुरालाई अन्त्य गर्न अहिलेको सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै हालै संसद्‍बाट पारित गरिएको महिला हिंसाविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न माग गरेकी सत्तापक्षकै सांसद विन्दा पाण्डेले बलात्कारलगायतका घटनामा कमी नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। दु:खद संसद्‍मा बारम्बार यस विषयमा कुरा उठ्दा पनि पीडितबाट उजुरी नलिनु र दोषीलाई कारबाही गर्न कन्जुस्याइँ गरिनु दु:खद रहेको उनले भनाइ थियो। सडकदेखि संसद्सम्म बलात्कारविरुद्ध आवाज उठिरहेका बेला हालै राजधानी काठमाण्डूसहित देशका अन्य स्थानमा बलात्कार भएका थप घटनाहरू प्रकाशमा आएका थिए। यस्ता अपराध रोक्न दोषीलाई कडा कारबाहीका साथै सामाजिक सोचमा समेत परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भइसकेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।