‘ताइवानलाई लिएर भारत आगोसँग खेल्दैछ’
ताइवान र भारतबीच औद्योगिक सहयोगसम्बन्धी एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको करिब दुई हप्ता पुगेको छ।
त्यसलाई लिएर चिनियाँ र ताइवानी सञ्चारमाध्यममा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। एकातर्फ ताइवानी सञ्चारमाध्यमले दुई देशबीच व्यापार र लगानी बढ्ने भन्दै पछिल्लो समझदारीको सराहना गरिरहेका छन् भने चिनियाँ सरकारी अखबारले त्यसलाई लिएर सचेत गराएको छ। ताइवानलाई लिएर भारत आगोसँग खेलिरहेको चीनको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ। भारत र चीनबीच तनाव किन ? 'डोकलामबाट भारतीय सैनिक फिर्ता' आलोचना पछिल्लो समझदारीबारे भारतीय कूटनीतिज्ञहरुको टिप्पणीलाई उद्धृत गर्दै उसले भारतको चर्को आलोचना गरेको छ। ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, "भारतीय प्राज्ञहरुले पछिल्लो समझदारीलाई दुई देशबीचको आवश्यक राजनीतिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध भनेका छन् जबकि ताइवानको प्रश्न कुनै सरकारी स्तरको मुद्दा होइन। कतिपय भारतीयहरुले मोदी सरकारलाई 'ताइवान कार्ड' प्रयोग गर्न सल्लाह दिइरहेका छन् जुन भारत-चीन सम्बन्धका लागि खतरनाक साबित हुन सक्छ।" "खासमा ताइवान कार्डको प्रयोग गर्दा भारत यो कुरा बिर्सन पुग्छ कि ऊ आफैँ कैयौँ संवेदनशील मुद्दाको सामना गरिरहेको छ, भारतले यो कुरा सम्झनुपर्छ कि आफ्नो चीन नीतिबारे लक्ष्मणरेखा पार गरे त्यसलाई उसले थेग्न सक्दैन।" उसले अगाडि लेखेको छ, "भारत ताइवानबाट लगानी आकर्षित गर्न लालायित छ तर ताइवानी राष्ट्रपति साइ यिङ-वेनका राजनीतिक उद्देश्यहरुलाई लिएर सतर्क रहन आवश्यक छ। दुई पक्षबीचको यो सम्बन्ध आर्थिकभन्दा राजनीतिक बढी छ।" चिनियाँ सरकारी अखबारले ताइवानकी राष्ट्रपतिलाई पनि सचेत गराएको छ। ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, "साइ यिङ-वेन खतरासँग खेलिरहेकी छन्, उनले ताइवानको स्वतन्त्रता मुद्दामाथि काम गरिरहेकी छन्। यदि ताइवान कार्डको प्रयोग गरी भारतले डोकलाम गतिरोधको बदला लिन सकिन्छ भन्ने ठान्छ भने त्यो उसको भ्रम हो।" स्वतन्त्र ताइवान र भारतबीच भएको समझदारीबारे ताइवान टुडेले लेखेको छ, "यो समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर हुनेछ।" ताइपेइमा अक्टोबर १२ मा दुई देशबीच औद्योगिक सहयोग सम्मेलन भएको थियो। सरकारी आंकडा अनुसार भारत र ताइवानबीच पछिल्लो समय व्यापार बढ्दो छ। सन् २०१७ को पहिलो नौ महिनामा दुई देशबीचको व्यापारमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। हुन त भारत आधिकारिक रुपमा 'एक चीन नीति' मान्छ जसको अर्थ ताइवान स्वतन्त्र देश नभई चीनकै एउटा हिस्सा हो भन्ने स्वीकार गर्नु हो। तर नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भारतको विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन 'लूक इस्ट' लाई 'एक्ट इस्ट' भनियो। मोदी सरकारले 'एक्ट इस्ट' नीति अनुसार ताइवानसँग सम्बन्ध बढाइरहेको कतिपय विज्ञहरु बताउँछन्। सुमधुर स्वतन्त्र भएको केही वर्षपछि सन् १९५० मा भारतले ताइवानसँग सम्बन्ध अन्त्य गरेको थियो। शीतयुद्धका बेला भारत र ताइवानबीचको सम्बन्ध बिग्रेको थियो। भारत असंलग्न नीतिको पक्षमा उभिएको थियो भने ताइवान अमेरिकी नेतृत्वको खेमामा जोडिन पुगेको थियो। भारत र ताइवानबीच आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि सन् १९९० को दशकमा दुई देशबीच सम्बन्ध बढ्यो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिम्हा रावको समयमा त्यस्तो परिवर्तन आएको थियो। सन् १९९५ मा इण्डिया-ताइपेइ एशोसियसन (आइटीए) गठन भयो र त्यसपश्चात् दुई देशबीच कैयौँ सम्झौताहरु भएका छन्। मोदी सत्तामा आएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुँदै गएको बताइन्छ। मोदी नेतृत्वको सरकारले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापानसँग मिलेर ताइवानसँग सम्बन्ध बढाइरहेको कतिपय विज्ञहरुको बुझाइ छ।