खेलकुद विधेयक पारित भए पद जाने खतराबीच सदस्य सचिव भन्छन्: परिवर्तन हुन्छ
देशको खेलकुद हाँक्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले संसदमा छलफलमा रहेको खेलकुद विधेयकलाई परिवर्तन गर्ने बताएका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सिलवाललाई सोमवार चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। तर राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको 'खेलकुदको विकास सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५' हुबहु पारित भएमा उनको पदावधि स्वतः समाप्त हुनेछ। सिलवालले बीबीसी नेपाली सेवालाई भने, "अहिले प्रस्ताव हो। ऐन बनिसकेको छैन। पारित भइहालेमा पनि त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ।" इतिहासमा नाम राख्ने प्रतिबद्धता वर्तमान संरचनामा परिषद्का सदस्य सचिवसँग खेलकुद हाँक्न थुप्रै कार्यकारी अधिकार हुन्छ। तर प्रस्तावित खेलकुद विधेयकमा सदस्य सचिवको अधिकार खुम्च्याइएको छ। विधेयक पारित भएका सिलवालको पद गुमाउने मात्रै होइन्, पुनर्नियुक्ति भएमा पनि उनको अधिकार बलियो नहुने देखिन्छ। तर सिलवालले विधेयकका विषयमा आफू चिन्तित नरहेको बताए। उनले भने, "ऐन के हुन्छ भनेर मैले हिसाबकिताब गरेको छैन। मेरो नियुक्ति चार वर्षको लागि हो। तर चारै महिना काम गरेपनि इतिहासमा नाम रहने गरी काम गर्नेछु।" विधेयकमा के छ ? युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले पेश गरेको विधेयकको दफा १३ मा सदस्य सचिव सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार परिषद्को कार्यकारी प्रमुखको रुपमा सदस्य सचिव रहनेछ। तर सदस्य सचिव नियुक्ति मन्त्रिपरिषद् वा खेलकुद मन्त्रालयले नभई तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सिफारिस समितिमा मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका दुईजना विज्ञ रहनेछन्। दफा १३ को उपदफा ३ देखि ८ सम्म सदस्य सचिवको योग्यताबारे उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार सदस्य सचिव हुन कम्तिमा स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्ने, खेलकुदमा १० वर्षको अनुभव बोकेको हुनुपर्ने वा खेलकुद क्षेत्रमा राष्ट्रिय पहिचान बनाएका व्यक्ति हुनुपर्नेछ। सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीनजना मध्ये एकजनालाई नेपाल सरकारले सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपदफा ५ मा राखिएको छ। विधेयकमा सदस्य सचिवले दुई कार्यकाल भन्दा बढी काम गर्न नपाइने व्यवस्था छ। विधेयकमा भएको अर्को चर्चामा रहेको व्यवस्था भनेको सदस्य सचिवलाई कुनै पनि बेला हटाउन सकिने प्रावधान हो। उपदफा ७ मा 'परिषद्को निर्देशन पालना नगरेमा' , 'इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेमा' वा 'कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा' सदस्य सचिवलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। 'परिवर्तन गर्न सकिन्छ' तर नवनियुक्त सदस्य सचिव सिलवालले उक्त विधेयक बदल्न सकिने पनि स्पष्ट पारे। उनले भने, "सांसदसँग छलफल गरौँला। सरकारसँग कुरा गरौँला। पारित भइहालेमा पनि त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। संविधान त संशोधन गर्न सकिन्छ भने ऐन संशोधन गर्न किन नसकिएला।" लामो समयको अभ्यासपछि बन्न लागेको नयाँ खेलकुद ऐनबारे भने राष्ट्रिय सभामा पटक पटक छलफल चलिसकेको छ। कतिपयले ऐनका प्रावधानहरूमा समस्या उत्पन्न गराउने बुँदाहरू रहेको भन्दै परिवर्तन गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। परिषद्की सदस्य इन्दिरा निरौलाले भनिन्, "परिषद्को गठनदेखि थुप्रै विषयमा विधेयकमा समस्या देखिएकोले परिवर्तन जरुरी छ।" "अहिले संसद्‍मा छलफल चलिरहेको बेला त्यसमा परिवर्तन हुने मलाई विश्वास छ।" संघीय खेलकुद परिषद् बन्ने