यातायात सिन्डिकेट अन्त्य: बाधक ऐनको दफा मिलाउन सरकारले अब के गर्छ
मंसिर महिनाको अन्त्यसँगै यातायात क्षेत्रमा रहेको निश्चित व्यवसायी समितिहरूको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा तोडिने ठानिएका बेला एउटा कानुनी प्रवाधान नै त्यसको बाधक देखिएको छ।
कम्पनी ऐनको दफा ९ (१) मा शेयरधनीहरूको सङ्ख्या सम्बन्धी व्यवस्थामा लेखिएको छ, "प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीहरूको सङ्ख्या एक सय भन्दा बढी हुनु हुँदैन।" उक्त व्यवस्थाकै कारण सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी योजना सोचे जसरी अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। व्यवसायीहरू पनि कम्पनी ऐनको त्यस प्रावधानले आफूहरूलाई समस्यामा पारेको बताउँछन्। "हामीले सरकारको नियम मान्छौ भनेर सहमत भइसकेका छौँ त्यसै अनुसार कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन पनि तयार छौँ," नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने। "तर कम्पनी ऐनले प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा ९९ जनाभन्दा बढी शेयरधनी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो एउटै समितिमा दुई-तीन हजार बसधनी समेत रहेका उदाहरण छन् त्यस्तोमा हामी कसरी कम्पनीमा जान सक्छौं?"उनको प्रश्न छ। पहिले अन्य सर्तहरू अघिसार्दै कम्पनीमा रुपान्तर हुन नसक्ने बताइरहेका व्यवसायीले कम्पनी ऐनको उक्त प्रावधान देखाएपछि भने सरकारलाई समेत दबाब परेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। यातायात व्यवसायी आएनन्, के होला सिन्डिकेट 'सिन्डिकेट': वाचा पूरा गर्न सरकार विफल ‘सिन्डिकेट अन्त्य गर्न व्यवसायीको समर्थन’ सिन्डिकेट अन्त्य गर्न दर्ता प्रक्रिया फेरियो तयार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले व्यवसायीले उठाएको कम्पनी ऐन संसोधनको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। "हामीले उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यो विषय प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ चाडै संसोधनबारे निर्णय हुनेछ," उनले भने। व्यवसायीको ठूलो हिस्सा कम्पनीमा दर्ता भएनन् भने पुस १ गतेपछि के गर्ने भन्ने अहिले नै निर्णय भइनसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्न भन्दै गत वैशाखमा सबै यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले त्यसका लागि यही मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। तर, उक्त समयासीमा सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि कतिपय ठूला यातायात समितिमा आबद्ध अधिकांश व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन्। ठूला व्यवसायीको यो व्यवहार'लाई कतिपयले उनीहरूको 'दादागिरी' र सरकारलाई दिएको चुनौतीका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। व्यवसायीका कुरा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत हाल देशभर २ सय ९७ वटा समितिहरू रहेका छन्। ती समितिहरूमा आबद्ध भएर करिब ३ लाख यात्रुवाहक बसहरू सञ्चालनमा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसरी सञ्चालन भएका बसमध्ये अधिकांश ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएर किनिएकाले ब्याङ्ककै नाममा रहेको उनीहरूको तर्क छ। ब्याङ्कहरूले समितिहरूको आधारमा ऋण दिने भएकाले व्यवसायीले समितिबाट बाहिरिने बित्तिकै ब्याङ्कले व्यवसायीलाई कस्ने अवस्था आउन सक्ने बताइन्छ। यसका अतिरिक्त समितिहरूका नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्तिमा समेत त्यसमा आबद्धहरूको हिस्सा हुने गरेको छ। '५० यातायात समिति मात्र कम्पनीमा दर्ता' '२४५ यातायात समितिको ब्याङ्क खाता रोक्का' 'सरकारी निर्णयले द्वन्द्व निम्त्याउँछ' समस्या "हामी समितिमा आबद्धहरूलाई ९९-९९ जनामा विभाजन गरेर फरक-फरक कम्पनी दर्ता गर्ने अवस्थामा छैनौँ," कर्मचार्य भन्छन्, "पब्लिक कम्पनीमा जाने अवस्थामा पनि यातायात व्यवसायी छैनन्।" व्यवसायीहरूले कम्पनी ऐनको उक्त प्रावधानमा संशोधन हुन नसके अर्को विकल्पका रूपमा यातायात प्राधिकरण बनाएर त्यसैमा ९९ जनाभन्दा बढी शेयर सदस्य रहेको कम्पनीलाई समेत दर्ता गर्न सुझाव दिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरू पनि व्यवसायीको उक्त तर्कसँग असहमत देखिंदैनन्। यसबारे छलफल गर्न विगत एक महिनामा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलगायतलाई भेटिसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरू ऐनका कारण कम्पनीमा जान धेरै सदस्य रहेका समितिहरूलाई अप्ठेरो परेको बारे सरकार पनि सचेत रहेको ठान्छन्। तर, ऐन नै संशोधन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अधिकारीहरूको जोड रहेको छ। पहल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकाल भन्छन्, "उहाँहरूको माग हेर्दा नाजायज नै भन्नसक्ने अवस्था छैन। हामीले त्यसबारे मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न पत्राचार गरिसकेका छौँ। कम्पनी ऐन संशोधनका लागि अर्कै मन्त्रालय (उद्योग)ले पहल गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयस्तरकै छलफलबाट त्यसबारे निर्णय होला।" ढकालका अनुसार हालसम्म करिब साढे ८ हजार बसहरू कम्पनीमा दर्ता भैसकेका छन्। पहिलेदेखि संस्था दर्ता ऐन अनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता हुँदै आएका यातायात समितिहरूमा व्यवसायी आबद्ध हुँदै आएका थिए। त्यस्तै समितिहरूको सिफारिसका आधारमा पहिले नयाँ व्यवसायीले सेवा सञ्चालन गर्न पाउँथे। फाइदा अब भने कम्पनीमा दर्ता भएकालाई मात्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न दिने सरकारको नीति छ। सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न भन्दै यातयात क्षेत्रको कार्यविधि समेत संशोधन गरिसकेको छ। देशभरका सबै यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता भएमा सिन्डिकेट अन्त्य हुनुका साथै सरकारले झण्डै १ अर्ब रूपैयाँ थप राजस्व प्राप्त गर्ने बताइँदै आएको छ। तर, आवश्यक तयारी नगरी चर्चा बटुल्नका लागि सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्दा कार्यान्वयनमा कैयौँ जटिलताहरू देखिएको कतिपय विश्लेषकहरूको तर्क हुने गरेको छ। योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यसँग