कोरोना भाइरस नेपालः कोभिड नियन्त्रण गर्न 'प्रतिबन्धात्मक' कदम चाल्ने निर्णय, राष्ट्रपतिद्वारा संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य
कोरोनाभाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणबीच सरकारले केही 'प्रतिबन्धात्मक' कदमहरू घोषणा गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।
भारतमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप बढ्न थालेपछि नेपाल-भारत सीमामा भारतबाट आउने मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने गरेको छ सोमवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले "लकडाउनको अवस्थामा पुग्नु नपर्नेगरी" कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामबारे निर्णयहरू गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका छन्। "जनताको जीवन जोगाउनका लागि सकेसम्म फेरि लकडाउनमा जान नपरोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा लगेका प्रस्तावहरू केही परिमार्जनसहित पारित भएको छ," मन्त्री त्रिपाठीले भने। त्यसबारे विस्तृत विवरण सरकारले सोमवार दिउँसोसम्म औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ? मन्त्रालयबीच मतभेद यसअघि विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष पठनपाठन स्थगित गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबीच गम्भीर मतभेद रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। विद्यालयहरू बन्द गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए भने स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले हाल बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका थिए। केही दिनअघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिमयुक्त ठानिएका ठाउँका विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई नपठाउन औपचारिक रूपमै आग्रह गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दृष्टिकोणले हालै काठमाण्डू, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, कैलाली, दाङ, बारा, पर्सा, मोरङ, बागलुङ र सुर्खेत जिल्लालाई अतिप्रभावित जिल्लामा राखेको थियो। के सिफारिस गरेको थियो मन्त्रालयले? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि थुप्रै कदम चाल्न सीसीएमसीलाई सुझाएको थियो। "सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा हामीले परिभाषित गरेका छौँ," उनले थपे। तीमध्ये प्रमुख बुँदा यसप्रकार छन्: अभिभावकको अन्योलः 'विद्यालय पठाउँदा कोभिड हुने डर, घरमै बसे बिग्रिने डर' कोरोनाभाइरसका निकै सङ्क्रामक मानिएका यूके भेरिअन्ट र डबल म्यूटन्ट भेरिअन्टहरू समेत नेपालमा देखा परेको हुनाले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन जोखिमयुक्त रहेको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूकै अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय सङ्क्रमित हुनेमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेको पाइएको छ। शिक्षक तथा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिसहित पठनपाठन जारी राखिएमा समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिने माध्यम विद्यालय हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद्‌ले बताउँदै आएका छन्। संसद् अधिवेशन अन्त्य यसैबीच मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार दिउँसो १ बजेबाट संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्। अधिवेशन अन्त्य गरिएकोबारे राष्ट्रपति कार्यालयले केही बेरअघि पत्र पठाएको संसद्‌ सचिवालयले जनाएको छ। बिहान मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्‌ अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका बैठकहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो निर्णय आएको हो। केही दिनअघि मात्रै आफ्नो निवास बालुटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसद्‌बाट पारित गराउन सभामुख अग्नि सापकोटाबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए। विपक्षी दलको प्रतिक्रिया के छ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गराउने सरकारको निर्णयलाई "आकस्मिक" र "अनुचित" भनेको छ। "जनप्रतिनिधिले संसद्‌मा उठाएका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कदम चाल्नुपर्नेमा सरकार निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढेको देखियो," कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने। सो पार्टीकी उपसचेतक पुष्पा भुषालले जनसरोकारका कतिपय विधेयकहरू थाती रहेको पृष्ठभूमिमा विधेयक अधिवेशनको रूपमा समेत चिनिने अहिलेको अधिवेशन अन्त्य गराउने कदमबाट संसद्‌ पुनर्स्थापनालाई उसले स्वीकार नै नगरेको देखिएको बताइन्। संसद्‌लाई प्राप्त अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गरेको देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले प्रतिक्रिया दिएका छन्। "यसबारे हाम्रो पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारको विकल्पको खोजी हुनुपर्नेबारे छलहरूबीच छलफल भइरहेको अवस्थामा हतारोमा अधिवेश अन्त्य गराइएको देखिन्छ," सो पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने। यो पनि हेर्नुहोस् शैक्षिक संस्थाहरू किन बन्द गर्ने र नगर्ने?