राष्ट्रसङ्घ भन्छ, 'म्यानमार नरसंहारमा सैन्य अधिकारीलाई मुद्दा'
म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा भएको आमनरसंहार र अन्य क्षेत्रमा भएका मानवताविरोधी अपराधहरूमा उच्चपदस्थ सैन्य अधिकारीहरूमाथि छानबिन गरिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा प्रतिवेदनमा जनाएको छ।
सयौँ जनासँग लिइएको अन्तर्वार्ताको आधारमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रोहिंज्या मुसलमानविरुद्ध भएको हिंसालाई कडा रूपमा निन्दा गरेको छ। सेनाको रणनीति 'वास्तविक सुरक्षा खतरासँग असङ्गत' रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राष्ट्रसङ्घको छ। सेना प्रमुखसहित छ वरिष्ठ सैन्य अधिकारीको नाम किटेरै उनीहरूविरुद्ध अभियोग लगाइनुपर्ने सुझाव दिइएको सो प्रतिवेदनको म्यानमारले खण्डन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा म्यानमारका राजदूतले सो प्रतिवेदन एकतर्फी रहेको र म्यानमारलाई दबाव दिन तयार पारिएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घको टोलीलाई अनुसन्धानका लागि म्यानमार प्रवेश गर्ने अनुमति दिइएको थिएन। तर प्रत्यक्षदर्शीहरूसँगको अन्तर्वार्ता, भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्बिर तथा भिडिओका आधारमा सो टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो। गत वर्ष रखाइन राज्यमा भएको हिंसात्मक सैन्य कारबाहीबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा विगतमा पनि कैयौँ अनुसन्धान भएका थिए। तर म्यानमारका नेताहरूले आमनरसंहार गरेको आरोप लगाउने यो नै पहिलो प्रतिवेदन भएको बीबीसीका दक्षिणपूर्वी एशियाका संवाददाता जनाथन हेड बताउँछन्। रोहिंज्या मुसलमान र देशका अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि युद्ध तथा मानवताविरोधी अपराध गरेको आरोप म्यानमारका सैन्य अधिकारीहरूमाथि लागेको छ। तर म्यानमार सरकारले आफ्नो कारबाही उग्रवादी वा लडाकुबाट आउने जोखिमविरुद्ध भएको दाबी गर्ने गरेको छ। सेनाले गरेको कारबाहीबाट आफ्ना देशका नागरिकलाई संरक्षण दिन नसकेको भन्दै सो प्रतिवेदनमा म्यानमारकी नेत्री तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सू ची को पनि आलोचना भएको छ। सेनाबाट व्यापक दमन तथा हिंसा भएको उल्लेख गरेका कैयौँ अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन हालसम्म म्यानमारको सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्ष मार्चमा इन्टर्न्याश्नल फ्याक्ट-फाइन्डिङ मिशन अन म्यानमार बनाउँदै सो टोलीलाई रखाइन प्रान्तमा भएका भनिएका मानवाधिकार उल्लङ्घनबारे छानबिन गर्न अह्राएको थियो। रोहिंज्याको घर फर्कने इच्छा