'छ महिने कोटा'ले नेपाली चलचित्रको उन्नति होला
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सिनेमा हलहरूले वर्षमा आधा दिन नेपाली चलचित्रका लागि कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने एउटा कानुनको मस्यौदा बन्ने क्रममा रहेको बताएसँगै त्यसले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ।
यसको खुलेर समर्थन गर्नेमा धेरैजसो नेपाली चलचित्रकर्मीहरू छन् भने चलचित्र वितरक तथा हल सञ्चालकहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत मानिसहरू यस विषयमा विभाजित देखिएका छन्। मन्त्रीले के भने? नेपाली चलचित्रकर्मीहरू सहभागी काठमाण्डूको एक कार्यक्रममा बोलेका मन्त्री बाँस्कोटाले वर्षको छ महिना 'नेपाली फिल्महरू चलुन्-नचलुन् स्वदेशी हलमा लगाउनुपर्ने' बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, "नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा, प्रकृति, सभ्यताका विभिन्न चरण र भौगोलिक कुराहरू सबैको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने तर यससँग जोडिएका चलचित्रहरू हल जान नपाउने अवस्थालाई रोक्न कुनै कानुनी व्यवस्था रहेनछ।" प्रस्तावित कानुनमा यो कुरा स्पष्टसँग राखेर जानुपर्ने बताएका मन्त्री बाँस्कोटाले 'न्यूनतम १८० दिन नेपाली चलचित्र नचलाए हलमा ताला लगाएर जानुपर्ने' बताएका थिए। नेपाली चलचित्रमा कोटा लगाएर आफूहरूले बन्द समाजको कुरा नगरेका बताउँदै बाँस्कोटाले भने: "अरू जे-जे चलाउनुपर्छ अरू छ महिनामा चलाए हुन्छ।" "विदेशीको जे पनि राम्रो देख्ने, नेपालीको चाहिँ गाएको, नाचेको केही पनि राम्रो नदेख्ने? आदर्श अरूलाई मानेर नेपालीको रक्षा र विकास कसरी हुन्छ?" समर्थनका स्वर मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा त्यो नेपाली चलचित्रको विकासका लागि 'कोसेढुंगा' सावित हुने चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बताएका छन्। समर्थकहरूले भारतका केही प्रान्त, चीन र कोरियाका सिनेमा हलहरूमा समेत बाह्य फिल्मका लागि कोटा निर्धारण गरिएको बताउने गरेका छन्। "विदेशी सिनेमा रोक्ने भन्ने माग हाम्रो समेत होइन, तर विदेशी र नेपाली सिनेमाबीच सन्तुलन गरिनुपर्छ," अधिकारीले भने। "चलचित्र हेर्नेहरूको जनसङ्ख्या, प्रविधिको पहुँच र पुरानो निर्माण अनुभवबीच पनि जति नेपाली सिनेमाले गरेको छ, त्यो धेरै हो।" "उनीहरू [विदेशी चलचित्र]सँग प्रतिस्पर्धामा जान सक्षम हुनका लागि हाम्रो लागि पहिले बजारमा उभिनसक्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ।" वार्षिक औसतमा एक सयदेखि एक सय २० नेपाली चलचित्र निर्माण हुने गरेकामा एक दर्जनले मात्र नाफा कमाइरहेको निर्माता सङ्घको भनाइ छ। "तैपनि नेपाली चलचित्र निर्माण हुन छोडेका छैनन्। दशौँ हजार मानिसहरू यसमा निर्भर छन्। वार्षिक दुई सय ५० करोडभन्दा बढी लगानी हुनेगर्छ। त्यसको संरक्षण गर्ने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ।" 'अहिलेकै ठिक छ' अहिलेकै अवस्थामा सबै महिना नेपाली चलचित्र चलिरहेका हुनाले छ महिनामा सीमित पार्ने 'अपरिपक्व सोच'ले चलचित्र उद्योग झन् ओरालो लाग्ने जोखिम हुने क्युएफएक्स मल्टिप्लेक्स सञ्जालक नकिम उदिन बताउँछन्। "दक्षिण एशियामा भारतपछिको उत्साहजनक चलचित्र बजार नेपालमा छ," उदिनले भने। "सबैखाले फिल्म देशमा आउँदा समाज उदार बनाइरहेको छ जसको लाभ नेपाली सिनेमा उद्योगले समेत आफूलाई उकास्नमा प्रयोग गरिराखेका छन्।" देशका झण्डै दुई सय 'स्क्रिन'हरूमध्ये हप्तामा तीनवटा सम्म नेपाली फिल्महरू रिलिज भइरहेका र नेपाली चलचित्रको तुलनामा आधाभन्दा कमले मात्र विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नेगरेको उदिनको भनाइ छ। समग्रमा राम्रो व्यापार गर्नेमा नेपाली चलचित्रहरू नै अगाडि रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उदिन भन्छन्: "मन्त्रीको विचार ठिक ठान्ने नेपाली चलचित्र निर्माताहरूले आफूले कस्तो फिल्म बनाइरहेका छौँ र त्यसलाई दर्शकहरूले कसरी लिइरहेका छन् भनेर बुझ्न उत्तिकै आवश्यक छ।" सामाजिक सञ्जालहरूमा दर्शकले विकल्प रोज्न पाउने अधिकार रोक्न नहुने पक्षबाट समेत कुरा उठेका छन्।