कोरोना भाइरस: किसानको राहत प्याकेज मन्त्रिपरिषद्‍मा, दिन त दिने तर बाटो फेरिँदै
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोक्न लगाइएको लकडाउनका कारण मारमा परेका किसानलाई राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा रोकिएपछि दोस्रो विकल्पबाट राहत दिने योजना अघि सारिएको बताइएको छ।
खासगरी कुखुरा-अन्डा र दूध उत्पादनलाई लकडाउनले निकै प्रभावित पारेको ठहर गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राहत प्याकेजको प्रस्ताव तयार गरेको जनाइएको थियो। त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्तुत भएको तर निर्णय नभइसकेको बताइएको छ। मन्त्री घनश्याम भुसालका अनुसार अर्कै विकल्पको योजना बताइएको छ र त्यसबारे उनले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्दैछन्। प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यसबारे काम गर्नथालेको जानकारी आएको बताउँदै उनले भने, "संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने योजना बनाइएको छ। बितरणको काम स्थानीय तहले गर्छ र त्यसको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने मोडलमा कुरा भइरहेको छ। एकदुई दिनमा टुङ्गो लाग्ला।" तर आवश्यक रकम निकासा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने छ। कस्लाई कस्तो राहत? सरकारका बुझाइमा तीन किसिमका किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा धेरै ठूलो समस्या आइलागेको छ। त्यसमा पोल्ट्री, दुध र तरकारी किसान पर्छन्। उनीहरूले बेहोरेको क्षतिमा 'केही राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ' भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अन्डा बेच्नेलाई उनीहरूले पालेको कुखुरा जति पोथी कुखुरा दिने, जसको मूल्य सरदर १२० रूपियाँ हुन आउने आकलन गरिएको छ। कुखुराको मासु बेच्नेलाई कुखुराको चल्ला दिने र त्यसको मूल्य करिब ६० रूपियाँ हुन आउँछ। जानकारहरूका अनुसार पोल्ट्री व्यवसायमा हरेक तीन वर्षमा ७० प्रतिशत नयाँ किसानको प्रवेश भएको देखिन्छ। त्यसैले त्यो व्यवसाय निकै अस्थिर रहेको सरकारको पनि बुझाइ छ। त्यसले विशेषगरी साना किसानहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको सङ्केत दिने ठानिन्छ। मन्त्री भुसालका अनुसार त्यस्ता किसानलाई 'डुब्न नदिने सरकारको उद्देश्य' हो। दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई उनीहरूले बेच्ने गरेको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर प्रतिलिटर १० रूपियाँ राहत रकम दिने सरकारको तयारी छ। मन्त्री भुसालले भने, "सामान्यता मूल्य ५० रूपियाँ भनिए पनि घ्यू निकालिसिकेपछि बचेको दूधमा हाम्रो अवस्थाअनुसार प्रतिलिटर त्यति राहत दिँदा ठीकै हुन्छ।" 'अन्धविश्वासको मारमा कुखुरा' देशका विभिन्न स्थानमा दुधको खपत नभएर खेर गइरहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। तर मन्त्री भुसालका अनुसार दुध उत्पादक किसानहरूले आगामी दिनमा घाटा बेहोर्न नपर्ने स्थिति बनिसकेको छ। त्यसको निम्ति सरकारले दुध उत्पादन गर्ने प्लान्ट पूर्ण रूपमा चलाउन थालेको छ र दुध खरिद पनि गरिरहेको छ। उनी दाबी गर्छन्, "दुध सुरुमा जति घाटा भयो भयो, अहिले त्यो घाटा करिब-करिब नियन्त्रणमा आएको छ।" तर कुखुराको मासु बिक्री भने ह्वात्तै घटेको छ। सरकार पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छ। बजारमा माग घटेपछि किसानहरूले कुखुरा मारेर पुरेका विवरणहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसमा हल्ला र अन्धविश्वासले ठूलो हानी पुर्‍याएको मन्त्री भुसाल बताउँछन्, "मासु नखानु भन्ने हल्ला पनि भयो। कतिपय जनप्रतिनिधिले नै माइकिङ गरेको कुरा समेत आएको छ। त्यस्ता अन्धविश्वासले पनि माग घटाउन काम गर्‍यो।" अन्यथा कृषि उत्पादनको आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्न र बिक्री वितरण सहज तुल्याउने मन्त्रिरिषद्को निर्णयअनुसार कृषि मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले स्थानीय तह तथा प्रशासनलाई चैत १८ गते नै विभिन्न काम गर्न सूचना जारी गरेका थिए। तर मासुको माग र बिक्रीमा परेको प्रभावलाई त्यसले अन्त्य गर्न सकेको पाइएन। तरकारी खेती: 'कसरी दिने राहत?' लकडाउनले नराम्ररी प्रभावति तुल्याएको अर्को क्षेत्र तरकारी खेती पनि हो। उपभोक्ता महङ्गोमा किन्न बाध्य छन्। तर कैयौँ ठाउँका किसानहरू तरकारी त्यसै कुहिएको गुनासो गरिरहेका छन्। तर सरकारले दिने राहतमा उनीहरू तत्काल प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। कृषि मन्त्रालयले 'कृषि र पशुपन्छीजन्य उत्पादन व्यवसायिक रूपमा गरिरहेका उद्योगहरूको अभिलेख राखेर सम्भावित क्षतिको यथार्थपरक विवरण पठाउन' चैत १८ गते स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको थियो। तर प्राप्त भइनसकेको बताइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारहरूसँग पनि त्यसबारे कुनै तथ्याङ्क छैन। किनभने कुनै स्थानीय तहको तथ्याङ्क संघीय सरकारमा मात्र होइन, त्यहाँ पनि पठाइँदैन। व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने बाहेक अन्य थोरै किसानलाई अरू क्षेत्रको तुलनामा कम घाटा भएको छ। तर मन्त्री भुसाल भन्छन्, "त्यसैको पनि कुनै सूचना छैन। त्यसले पो समस्या पारेको छ। जिल्ला कृषि कार्यालयहरू उसैबेला बिघटन गरिसक्यौँ। संरचनात्मक हिसाबले कृषि त ध्वस्तै छ। मैले राज्यको पूनर्संरचना भयो तर कृषिको भएन भन्ने गरेको छु। " त्यसैले हाललाई दुई थरी किसानलाई राहत दिने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ। त्यसको निम्ति करिब ७० करोडदेखि एक अर्ब रूपियाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसबारे स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै केही घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री निकटहरूले बताएका छन्। तर तथ्याङ्क विवरण र वितरण प्रणालीको अविश्वसनीयताले त्यसको दुरुपयोग हुन नदिनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हुने पनि सरकारलाई थाहा भएको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।