के टुटलविरुद्धको आरोपले भ्याट छलीको तस्बिर देखाउँछ?
हालै चर्चामा आएको व्यावसायिक रूपमा मोटरसाइकलबाट यात्रा सुविधा दिने टुटल कम्पनीले भ्याट छलेका भन्ने आरोपबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन भइरहेको बताएको छ।
टुटलले विद्यमान यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानुन विपरित सेवा दिएको भन्दै झण्डै दुई साताअघि सरकारी निकायले उसलाई चल्न नदिने भनेको थियो। लगत्तै खासगरि सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नवीन सोच र व्यवसायलाई फस्टाउन नदिएको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट तत्कालका निम्ति उसलाई चल्न दिइएको विवरण आए। तर केही दिन अघि भने उक्त व्यवसायले भ्याट छली गरेका आरोप लागेका थिए। व्यावसायिक रूपमा सर्वसाधारणलाई मोटरसाइकल यातायात सेवा दिइरहेको कम्पनीले भ्याटमा दर्ता नभएरै सेवाग्राहीसँग कर असुली गरिरहेकोबारे आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेको बताएको छ। यो प्रसङ्गसँगै देशमा कर छलीको मुद्दा पुन: बहसमा आएको छ। कति व्यापक छ कर छली? व्यापार र सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली हुने गरेको भेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएअनुसार यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भ्याट सहित अन्य राजस्व छली सम्बन्धी झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँको बिगो र जरिबाना माग सहितका मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन्। भ्याट तिर्नेको संख्या निकै कम भएको पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार होटेल, रेष्टुराँ, लत्ता कपडा पसल, हार्डवेयर, फर्निचर जस्ताका सामानको व्यापारमा भ्याट छली गर्ने गरेको भेटिएको छ। यही आर्थिक वर्षमा विभिन्न किसिमका राजश्व छली सम्बन्धी करिब ४३ वटा मुद्दा आदालतमा दायर गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए। "जुन क्षेत्रमा भ्याट धेरै उठ्छ र जहाँ मूल्य अभिवृद्धि धेरै हुन्छ त्यही क्षेत्रमा छली धेरै भएको पाइएको छ। अन्तशुल्कको हकमा नक्कली स्टिकर बनाउने तथा अन्तशुल्क र भ्याट छल्ने काम भएका छन्," उनले भने। छैन प्रभावकारी २०५४ सालमा विभिन्न चारथरी कर हटाएर मूल्य अभिवृद्धि कर ल्याइएको थियो। तर सोचे जस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको सुवेदीको भनाइ छ। "नक्कली कागजातको प्रयोग गर्ने र भ्याट तिरेको देखाउने, संकलनमा घटाएर थोरै बुझाउने भेटिएका छन्," सुवेदीले बताए। भ्याट लागू भएको लामो समयसम्म पनि उपभोक्तालाई भ्याट बिल लिनुपर्छ भनी सचेत बनाउन नसकिएका कारण कर छलीलाई सहयोग पुगेको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ। त्यस्तै कतिपय व्यापारीले भ्याट बिल लिन चाहने ग्राहकलाई थप रकम तिराउने गर्नाले पनि त्यसप्रति उपभोक्ताको चासो कम पाइने गरेको बताइन्छ।