नेपाल-भारत सीमा विवाद: समस्या समाधानका उपायबारे नेपाल र भारतका विज्ञहरूको धारणा
पछिल्लो सीमा विवादले नेपाल र भारतबीच देखा परेको 'चिसोपन' अन्त्य गर्न दुई देशका सरकारबाहेक अन्य क्षेत्र पनि सक्रिय हुनुपर्ने मत विश्लेषकहरूले प्रकट गरेका छन्।
फाइल तस्बिर नेपाल र भारत दुई देशबीचस्थित लामो खुला सिमाना तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भए पनि पछिल्लो समयमा नेपाल र भारत दुवै देशमा देखिएका परिवर्तनसँगै अघि बढ्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। दुवै देशले एक अर्काको देशमा पछिल्लो केही समययता परिवर्तित परिस्थितिको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै चर्किएको सीमासम्बन्धी विवादमा भारतले झन् कडा अडान राख्ने सङ्केत गरेको ठानिएका बेला दुवै देशका विश्लेषकहरूले आपसी समझदारी र वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। पछिल्ला केही दशकमा परिवर्तन हुँदै गएको विश्वको परिदृश्यले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पारेको र जुनसुकै सम्बन्ध सुधार गर्न निरन्तर लागिपर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नयाँ आयाम नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय अवकाशप्राप्त प्राध्यापक एसडी मुनि पछिल्लो समयमा दुवै देशमा देखिएको परिवर्तनबारे दुवै देशलाई पर्याप्त जानकारी नहुनुले दुई देशको सम्बन्धमा प्रभाव पारेको बताउँछन्। नेपाली युवाहरूको बदलिँदो महत्त्वाकाङ्क्षा, पहिचानबारे बढ्दो भावना र बढ्दै गएको राष्ट्रवादलाई भारतले बुझ्न नसकेको र भारतबारे पनि नेपालमा ज्ञानको कमी रहेको उनको बुझाइ छ। "नेपालीहरू पनि भारतबारे अन्जान छन्। नेपालमा कतिवटा भारतलक्षित अध्ययन केन्द्र छन्? एउटा पनि छैन" नेपाल इन्स्टिट्यूट फोर इन्टर्न्याश्नल कोअपरेशन एन्ड इन्गेजमेन्ट नामक संस्थाले इन्टरनेटको माध्यमबाट हालसालै आयोजना गरेको कार्यक्रमकाबीच उनले भने, "तापनि सबै नेपाली भारतविज्ञ छन्।" मुनिका अनुसार भारत पनि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रवादको भावना प्रगाढ बन्दै गएको छ। "भारत आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै गएको छ। र उसको प्रमुख एशियाली शक्ति बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा छ जसको प्रभाव द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ।" दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदाएको चीनले पछिल्लो दशकमा दक्षिण एशियामा संलग्नता र चासो बढाएको र तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भारतलाई ती कदमहरूले प्रभाव पार्नु स्वाभाविक रहेको मुनि बताउँछन्। पुन: व्याख्या नेपालका लागि भूतपूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रे बदलिँदो विश्व परिवेशबीच नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्छ वा हामी कस्तो सम्बन्ध खोजिरहेका छौँ भन्ने विषयमा विचार गरिनुपर्ने बताउँछन्। "नेपाल भारतको सम्बन्ध विशेष छ भनिराखिएको छ। त्यो विशेष भनेको के हो?" नेपालले जारी गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली सीमाभित्र छन् भारतले गत वर्ष आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो "हामी अहिले सन् २०२० मा छौँ। सन् २०३० सम्ममा आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीति र सुरक्षाको क्षेत्र अनि जनस्तरमा त्यो विशेष सम्बन्ध भनेको के हो ती विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ।" भारतले दक्षिण एशियालाई एकीकृत आर्थिक क्षेत्रका रूपमा परिकल्पना गरेको बताउँदै विकसोन्मुख राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्न चाहेको नेपालको योजनामा भारतको स्थान के हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्। सीमा विवादका बीच नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा र संविधान संशोधनको विषय झन् जटिल भएको उनको भनाइ छ। "तर पनि परिस्थिति सामान्य बनाएर वार्ताका लागि माहौल बनाउन जरुरी छ।" राजनीतिक समस्या पत्रकार तथा सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्रका वरिष्ठ सदस्य अखिलेश उपाध्याय हाल विद्यमान सीमासम्बन्धी समस्यालाई सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। भारतीय रक्षामन्त्रीले विवादित क्षेत्र हुँदै चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको र उक्त कदमको बचाउ गर्दै भारतीय सेनाले नेपालले अरूको इसारामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको टिप्पणी गरेको स्मरण गराउँदै उक्त विवाद मूलत: राजनीतिक रहेको र यसको समाधान पनि राजनीतिक स्तरबाटै गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। "नेपालमा नयाँ नक्सा जारी हुनुलाई सबैले स्वागत गरेका छन्। जनस्तरमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्य दलहरूले पनि यसको जस पाएका छन्," उनले भने। नेपालले सन् २०१९ को नोभेम्बर महिनामा भारतले नक्सा जारी गरेदेखि नै आफ्नो असन्तुष्टिबारे जानकारी गराउँदै वार्ताको पहल गरेको उनको भनाइ छ। प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे समेत भारतले बुझ्न नचाहनुले पनि समस्यालाई झन् बढावा दिएको उनको बुझाइ छ। हाल विकसित अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दल र सत्ताको बाग्डोरमा रहेकाहरूको पनि कमजोरी रहेको उनी बताउँछन्। "आआफ्नै विषयमा केन्द्रित रहँदा सीमासम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन। तर सन् १९९० मा नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक बनेपछि भने बिस्तारै यो विषयमा आवाज उठ्न थाले। त्यसको कारण अरू केही नभएर नेपाली समाज खुला हुनु थियो। प्रजातान्त्रिक भारतले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ," उनले भने। नेपालले चीनको उक्साहटमा पछिल्ला कदम चालेको भन्ने विषय तर्कसङ्गत नरहेको पनि उपाध्यायको भनाइ छ। लिपुलेकमा भारतले बनाएको बाटो सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएका बेला जस्तो भारत संवेदनहीन छिमेकी र चीन भने नेपालको पक्षमा उभिन सक्ने छिमेकी भनेर गरिएको व्याख्यामा परिवर्तन देखिएको उनको भनाइ छ। "नेपाल-भारत सीमा विवादमा आफ्नो भूमिका नरहेको चीनको भनाइ छ। तर उसले सन् २०१५मा भारतसँग हस्ताक्षर गरेको सम्झौताले अर्कै कथा बताए जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा के चीनले पूरा कथा बताइरहेको छ? नेपालीहरू यो जान्न चाहिरहेका छन्," उनले भने। केही वर्षअघि मात्रै भारतले बाङ्लादेशसँगको सीमा विवाद मिलाएको स्मरण गराउँदै आपसी समझदारीबाट नेपालसँगको विवाद पनि मिलाउन सकिने उनको बुझाइ छ। "कोभिड-१९ महामारीले हामीलाई अवसर दिएको छ। भारत यदि आफूलाई क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने उसले त्यही अनुसार व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ," उनले भने। "तसर्थ उच्चस्तरीय राजनीतिक, कूटनीतिक अनि विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक सङ्लग्नता अहिलेको आवश्यकता हो।" गलत समय ब्रुकिङ्स इन्डियाका सदस्य कन्स्टेन्टीनो जेभिएर भारतले गलत समयमा विवादित क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेको बताउँदै पछिल्लो अवस्था सिर्जना हुनुमा भारतको भूमिका देखिएको सङ्केत गरेका छन्। "रक्षामन्त्रीले सडक किन उद्घाटन गरे? के यो जानीबुझी गरिएको हो? वा सम्भावित परिस्थिति बेवास्ता गरिएको हो?" उनले भने। भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्नेगरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक कुनै पनि देशको विदेश नीति र आन्तरिक नीतिमा सम्बन्ध हुने बताउँदै पछिल्लो प्रकरणले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई सहयोग गरेको बताउँछन्। "नेपालले दाबी गरेको जमिनको प्रत्येक इन्च भारतको कब्जामा छ र मलाई लाग्दैन कि यो परिस्थिति चाँडै परिवर्तन हुनेछ," उनले भने। केही हप्ताअघि मात्रै छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालको पछिल्लो कदमका कारण वार्ता गर्ने विषय कठिन बनाइदिएको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा दुवै देशका शीर्ष नेताहरूले उदारता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। दुई देशको सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता कम गर्न नागरिक समाजबीच छलफल र संवाद बढाउनुपर्ने तथा अल्पकालीन रूपमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले उक्त विषयमा कुराकानी गर्ने र मन्त्रालयहरूले पनि उचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। "त्यसो गर्न सरकारी स्तरमा एक अर्कालाई सङ्केत दिन जरुरी छ। र त्यसलाई नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ। त्यो किन पनि भने यो विषयमा कोही पनि पछि हट्ने सम्भावना छैन। यो हामीले विभिन्न देशहरूको सन्दर्भमा हेरेका छौँ।" त्यसबाहेक पनि कूटनीतिका विभिन्न आयामहरू पहिल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। भारत वा चीनभन्दा बाहिर पनि संसार छ भन्ने कुरा नेपालले मनन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। नेपालको नयाँ नक्सा: साङ्केतिक अर्थ मात्र कि थप केही? कूटनीति मात्रै पर्याप्त छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागकी उपप्राध्यापक अपेक्षा शाह दुई देशबीच कूटनीतिक तहमा समस्या समाधान हुन नसक्दा जनस्तर तथा दुई देशका संस्थाहरूको सम्बन्धमा विस्तार हुनुपर्ने धारणा राख्छिन्। "एकअर्काबीच अविश्वासको वातावरण चिर्नुपर्छ र यसका लागि विभिन्न तहमा छलफल हुनुपर्छ," उनले भनिन्। नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहजस्ता प्राविधिक समितिहरूले राजनीतिलाई मत्थर पार्न सहयोग गर्ने र कूटनीतिक पारदर्शिताको अभावकाबीच यो सहयोगी सिद्ध हुने उनी बताउँछिन्।