भारतीयलाई नागरिकता दिने कर्मचारीमाथि छानबिन
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले झुट्टा विवरण पेश गरेका आठ भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन संलग्न भएका अधिकारीहरूमाथि छानबिन गरिने बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को साउन १६ गतेको बैठकले ती भारतीयहरूको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुँदा ती व्यक्तिको नाममात्रै सार्वजनिक गरिएपछि कतिपय तराई केन्द्रित दलहरूले सरकारको निर्णय विधिमा प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफूसँग मिल्दो नाम भएका व्यक्तिको नागरिकता खोसिएको र सरकारले यथेष्ट सूचना नदिँदा त्यसले भ्रम छरेको भनेर संसदमा सरकारको आलोचना गरे। अर्का एक नेताले चाहिँ गलत व्यक्तिलाई नागरिकता बाँड्ने सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गरेका विवरण कहिल्यै नआएको भन्दै सरकार विश्वस्नीय नरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय साउन १९ गते सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्बन्धी विज्ञप्तिमा झूटो विवरण दिएर नागरिकता लिएका भनिएका आठ व्यक्तिको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको भन्दै उनीहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्ति अनुसार नागरिकता खोसिनेमा अशोक शाह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो, सोसील महतो, राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतो छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा ती व्यक्तिका ठेगाना सहित अन्य विवरण नखुलाएका कारण आफ्नो चरित्रहत्या भएको भन्दै राजपा अध्यक्ष महतोले सोमबार संसद्‍को बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले संसदमा प्रश्न गरेका थिए, "राष्ट्रियतासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा राजेन्द्र महतो लगायत आठ जना भन्ने तर नाम ठेगाना नहुने त्यो के हो?" "त्यो कुन राजेन्द्र महतो हो? कुन नियतले यस्तो गरिएको हो? यो भ्रमको खेती गरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो?" महतोले उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ दिएको छैन्। ती व्यक्तिहरू को को हुन्? गृह मन्त्रालयका नागरिकता खोसिएका व्यक्तिहरू भारतीय नागरिक भएको र उनीहरूले तराईका दुईवटा जिल्लाबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको छ। गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार अशोक शाहले २०६३ सालमा महोत्तरी र बाँकी सातले विभिन्न मितिमा धनुषाबाट नागरिकता लिएका हुन्। धनुषाबाट विन्दे र राजेन्द्रले २०४४ मा, राजेश्वरले २०३५ मा, दानादेवीले २०३५ मा, रामकिशोरले २०५३ मा, सोसीलले २०५८ मा र राजकुमारले २०६१ सालमा नागरिकता लिएको उनले बताए। सुवेदीले भने: "सम्बन्धित जिल्लाहरूले अनुसन्धान गरेपछि कारबाहीको लागि लेखिपठाएका थिए। त्यसक्रममा ती व्यक्तिको बयान पनि लिइएको थियो।" "जिल्ला प्रशासन कार्यलयले गरेको सिफारिसका आधारमा हामीले मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेका थियौँ र त्यही आधारमा निर्णय आएको हो।" सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा नागरिकता रद्द गर्नेबाहेक अन्य कारबाहीबारे खुलाइएको छैन्। तर नागरिकता सम्बन्धी ऐनले झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिने विदेशीलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म जरिबाना गर्न सकिने वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा थप केही उल्लेख नगरिएकाले ती व्यक्तिले खेप्नसक्ने दण्ड सजायबारे केहि भनिरहनु नपर्ने गृहप्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्। तर उनले झुठ्ठा विवरणका आधारमा नागरिकता वितरणमा संलग्न हुने अधिकारीहरूमाथि भने छानबिन हुने बताए। उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नागरिकता दिने काममा संलग्न जो जो छन् त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। हामी त्यसलाई अघि बढाउछौँ।" नागरिकता दिनेलाई कारबाही गर्नुपर्दैन? नागरिकता सम्बन्धी ऐनले झुटो विवरणका आधारमा नागरिकताका लागि सिफारिस वा सनाखत गर्ने व्यक्ति अनि नागरिकता जारी गर्ने अधिकारी पनि कारबाहीको भागिदार बन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। यी आठ व्यक्तिहरूविरुद्ध स्थानीय तहमा नै उजुरी आएपछि छानबिन अघि बढाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता मनिष सुमनले अवैध नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूमाथि सरकारले गरिरहेको अनुसन्धान र कारबाही पूर्वाग्रही भएको बताए। उनले भने, "अरू देशका मानिसले पनि गैरकानुनी रूपमा नेपालको नागरिकता लिएका होलान्, त्यो सवाल किन कहिल्यै उठ्दैन?" "नागरिकता लिनेलाई कारबाही गरिन्छ तर दिनेलाई पनि त कारबाही गर्नुपर्छ। उनीहरूले नै आफ्नो कर्तव्य मिचेर काम गर्दा यस्ता घटना भएका हुन्। त्यहि भएर दिनेलाई कारबाही नहुन्जेल यस्ता घटना सुनियोजित मात्रै हुन भनेर हामी भन्नसक्छौँ।" नागरिकता खोसिएका ती व्यक्तिहरू अहिले कहाँ छन् भन्ने प्रष्ट छैन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ती व्यक्तिहरूको खोजीका लागि स्थानीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिइएको बताए।