'तीन वर्षमा विद्युत्‌ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ'
तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जाको श्वेतपत्र जारी गरेको छ।
हाल साढे चार सय मेगावाट सम्म विद्युत् भारतबाट आयात गरी माग पूर्ति भइरहेकोमा अब आगामी वर्ष बर्खामा अनि तीन वर्षभित्र हिउँदमा समेत आत्मनिर्भर भइसक्ने ऊर्जामन्त्रीले बताएका छन्। श्वेतपत्रमा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानी जुटाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताए। अवस्था श्वेतपत्रको कुरा मान्ने हो भने गत ५० वर्षमा जति विद्युत् नेपालले उत्पादन गर्‍यो त्यसको पन्ध्र गुना बढी अबको १० वर्षमा उत्पादन हुनुपर्छ। अहिले कुल जडित क्षमता एक हजार मेगावाट मात्र छ। तर त्यसलाई आगामी तीन वर्षमै तीन हजार मेगावाट पुर्‍याएर बाह्रैमास आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर हुने योजना मन्त्री वर्षमान पुनले सुनाए। उनले भने, "तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार अनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका र आयोजनासहित हामीले श्वेतपत्र जारी गरेका छौँ। त्यस क्रममा आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी आयोजना तयार हुन्छ र हामी वर्खामा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हिउँदमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई कम्तीमा तीन वर्ष पर्खनु पर्छ।" लगानीको जोहो त्यति धेरै परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको लगानी र व्यवस्थापकीय क्षमता बारे विज्ञहरूले लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तर मन्त्री पुन त्यसलाई धेरै चिन्ताको विषय मान्दैनन्। उनी भन्छन्, "स्वाभाविक रूपमा १०-१२ खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ। त्यसका लागि देशभित्र र बाहिरका लगानी अनि जनतासँग छरिएर रहेको पुँजीलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। स्थिर सरकार भएकाले लगानीका प्रस्ताव आइरहेकै छन्। यसो गर्न सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ।" बितेको एक दशकमा विभिन्न सरकारले ऊर्जा उत्पादनका महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। लोडशेडिङको चर्को मार पर्दा नयाँ योजना ल्याइन्थ्यो। ती सबै योजना आखिरमा थन्किएको आमअनुभव छ। तर आफ्नो योजना कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको पुनको भनाइ छ। "पहिलेका मन्त्रीहरू बोल्ने तर काम गर्न नपाउने हुन्थे। यसपटक मैले चाहिँ मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गर्ने र परिणाम समेत दिने अवसर छ। पाँच वर्षको सरकार भएकाले मैले बोलेर छाड्न पाउँदिनँ।" मङ्गलवार प्रस्तुत गरिएको श्वेतपत्रमा विद्युत्‌का अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइका योजनाहरूपनि समेटिएका छन्।