जम्मू-कश्मीरका नेपालीभाषी 'गोर्खा'लाई अब 'स्थायी बासिन्दासरह अधिकार'
भारत प्रशासित जम्मू तथा कश्मीरमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी 'गोर्खा'हरूलाई स्थायी बासिन्दाको जस्तै मान्यता दिइने भएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीभाषीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
गोर्खा समुदायका युवाहरू विभिन्न सामाजिक काममा सहभागी हुने गरेका छन् भारत सरकारले गत मार्चमा जारी गरेको एउटा नयाँ निवाससम्बन्धी नियम अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने नेपालीभाषीले अब उक्त क्षेत्रको स्थायी बासिन्दाकै जस्तो अधिकार उपभोग गर्नसक्ने एउटा प्रमाणपत्र पाउने छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उक्त नियम गत मार्च १८ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्रीले सरकारको नयाँ निर्णयले गोर्खा समुदायमा खुसी छाएको बताइन्। जम्मू र कश्मीरमा बसोबास गर्दै आइरहेका भारतकै अन्य राज्यका नागरिकले आफूले त्यस्तो प्रमाणपत्र पाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेका छन्। गोर्खाहरूको प्रतिक्रिया क्षेत्रीले उक्त प्रमाणपत्रका लागि गोर्खाहरूले अहिले धमाधम आवेदन दिइरहेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, "अहिले कतिले पाइसकेका छन्। कतिले अनलाइन आवेदन दिएका छन्। कतिले कागजमा पनि आवेदन दिएका छन्।" गत वर्ष अगस्ट ५ तारिखमा भारत सरकारले जम्मू तथा कश्मीरलाई दिइदैँ आएको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्दा पनि गोर्खाहरूले यस्तै खुसी व्यक्त गरेका थिए। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार नयाँ नियम अनुसार गोर्खासहित वाल्मिकी समुदाय र पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थीहरूले अब जम्मू तथा कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाको जस्तै अधिकार पाउने छन्। नेपालभाषीलाई फाइदा क्षेत्रीले नयाँ व्यवस्था अनुसार लिइने प्रमाणपत्रले गोर्खा समुदायलाई धेरै अधिकार दिने जानकारी दिइन्। पहिले भारतको संविधानको धारा ३७० र ३५-ए ले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएका थिए। त्यस्ता विशेषाधिकारमा उक्त राज्यलाई आफ्नो छुट्टै संविधान र झण्डा राख्ने अधिकार थियो भने त्यहाँ अन्य राज्यका मानिसहरूले अचल सम्पत्ति जोड्न, राज्यस्तरको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न र अध्ययनमा छात्रवृत्ति पाउँदैन थिए। नेपालबाट जम्मू-कश्मीरको सेनामा काम गर्न गएका र पछि उतै बसेका गोर्खाका सन्तानहरूले पनि त्यस्ता अधिकारहरूबाट वञ्चित हुनुपर्थ्यो। तर अब नेपालीभाषीहरूले पनि जग्गा किनबेच गर्न, अचल सम्पत्ति जोड्न, राज्यस्तरका सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न र अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिका लागि सहभागी हुन पाउनेछन्। क्षेत्रीले भनिन्, "यो अधिकार पाएपछि अब हाम्रो बच्चाहरूले पनि राज्यको नोकरी गर्न सक्छन्। पहिले फौजमा मात्र जान पाउथे।" दुई सय वर्षदेखि बसोबास जम्मूस्थित गोर्खा समुदायका नेताहरूका अनुसार हाल जम्मू-कश्मीरका विभिन्न स्थानमा हज्जारौँ गोर्खाहरू बसोबास गर्छन्। अधिकांश गोर्खाहरू दुई सय वर्षदेखि आफ्ना पुर्खाहरू बसोबास गर्दै आएको दाबी गर्छन्। पहिले कश्मीर उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका गोर्खाहरू अहिले भने जम्मूमा मात्र बसोबास गरिरहेको बताइन्छ। गोर्खा समुदायका नेताहरूका अनुसार सन् १९६२ मा त्यहाँको राज्य सरकारले प्रत्येक गोर्खा परिवारलाई तीन मर्ला अर्थात् करिब ७६ वर्गमिटर जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसक्रममा तवी नदीको किनारामा उनीहरूलाई जग्गा दिइएको थियो। अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्री त्यसबेला जम्मू-कश्मीरको विशेषाधिकारका कारण उनीहरूको नाममा जग्गा पास गर्न नमिल्ने भएकाले भाडामा दिइएको थियो। जम्मूमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूलाई अब सरकारले आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा गरिदिने आशा छ। त्यस्तै 'अन्य पिछडिएको वर्ग'का रूपमा विभिन्न अल्पसङ्ख्यकहरूलाई दिइँदै आएको आरक्षण र सुविधा पनि पाइएला भन्ने लागेको छ। "हाम्रा सन्तानहरू पनि पढेलेखेका छन्। उनीहरूले आरक्षण पाए धेरै कुरा गर्न सक्छन्," क्षेत्री भन्छिन्। "यसबारे हामी सरकारसमक्ष थप पहल गर्छौँ।" जम्मू-कश्मीरमा गोर्खा जम्मूमा रहेका गोर्खाहरूको इतिहासबारे जानकारहरू र त्यहाँका गोर्खा समाजका अगुवाहरूका अनुसार त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैजसोका पुर्खा सैन्य सेवाका क्रममा नेपालबाट त्यहाँ पुगेको बताउँछन्। क्षेत्री भन्छिन्, "हामीलाई कतिपयले करण सिंहको बिहेमा दाइजो ल्याइएको भनेर पनि भन्छन्। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन, हाम्रो इतिहास दुई सय वर्ष पुरानो छ।" "हाम्रा पुर्खाहरू त जम्मू तथा कश्मीरका राजा गुलाब सिंहकै पालादेखि यहाँ आएका हौँ।" जानकारहरूका अनुसार सुगौली सन्धिपश्चात् तत्कालीन नेपाली सेनामा रहेका बलभद्र कुँवरसहितका गोर्खा फौजका मानिसहरू पञ्जाबको तत्कालीन सिख शासकको सेनामा सहभागी भएका थिए। त्यसबेला जम्मु तथा कश्मीरमा पनि पञ्जाबका शासकले शासन गर्थे। तर ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र सिख शासकबीचको सन् १८४५-४६ को युद्धपश्चात् डोग्रा वंशका गुलाब सिंहले अङ्ग्रेजसँग ७५ लाख भारतीय रुपैयाँमा किनेर जम्मू तथा कश्मीरमा आफ्नो शासन सुरु गरेका थिए। त्यसक्रममा नेपालबाट सिख सेनामा भर्ना भएका गोर्खाहरू पनि गुलाब सिंहको सेनामा सामेल भएको भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनेरल तथा 'हिस्ट्री अफ जम्मू एन्ड कश्मीर राइफल्स्, १८२०-१९५६'का लेखक ब्रह्म सिंहले गत वर्ष टेलिफोनमा बीबीसीलाई बताएका थिए। पछि जम्मूका डोग्रा शासकले राज्य विस्तार गर्दै हाल पाकिस्तानमा पर्ने गिल्गिट बाल्टिस्तानलाई समेत आफ्नो राज्यमा सामेल गरेको र पहाडी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि गोर्खा फौजलाई खटाएको सिंह बताएका थिए। "ब्रिटिशहरूले गोर्खाको भर्ती गराउन थालेपछि राम्रा र बलिया गोर्खाहरू ब्रिटिश सेनामा गए भन्ने ठानेर जम्मू तथा कश्मीर राज्यले पनि आफैँ भर्ती गराउन सुरु गरेको थियो," उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। "त्यसपछि ब्रिटिश-इन्डियाको अनुमति लिएर गोरखपुरमा जम्मू तथा कश्मीरको सेनामा गोर्खा भर्तीका लागि छुट्टै केन्द्र पनि खोलियो।" त्यसपछि नेपालमै आएर पनि गोर्खा भर्ती गरिएको इतिहास रहेको उनले जनाएका थिए। ब्रिटिश शासनका बेला 'प्रिन्स्ली स्टेट' रहेको जम्मू तथा कश्मीरका राजाको व्यक्तिगत सुरक्षामा पनि गोर्खा फौज खटिएको उनले लेखेका छन्। "गोर्खाहरूलाई परिवार पनि लान दिइएको थियो," सिंहले गत वर्ष बीबीसीसँग भनेका थिए, "त्यसै क्रममा उनीहरू जम्मू तथा कश्मीरको विभिन्न भागमा पनि बसोबास गरेका हुन्।" जम्मूस्थित गोर्खा समाजका नेताहरूका अनुसार त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूबारे अनुसन्धान गर्दा अधिकांशका पुर्खा सैन्य सेवाबाटै आएको देखिन्छ।