कोरोना भाइरस नेपाल: राहतभन्दा रोजगारी खोज्दै विपन्न परिवार
दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउँदै आएका कालिकोटका पदम महतरा 'लकडाउन'ले काम गर्न नपाएपनि साँझबिहान छाक टार्न भने समस्या नभएको बताउँछन्।
"सरकारले दिएको राहत चामल खाएर तीनजनाको परिवार पालिएका छौँ," उनी भन्छन। सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सामान 'लोडअनलोड' को काम गर्ने उनलाई नगरपालिकासहित केही व्यक्तिले ५० किलो चामल अनि दाल, नुन र तेल दिएको बताउँछन्। दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका पदमजस्ता मजदुरले अहिले धमाधम राहत पाइरहेका छन्। नगरपालिकाले लकडाउनको अवधिमा १६ हजारभन्दा बढी परिवारलाई राहतस्वरूप खाद्यान्न सहयोग गरेको स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्य निलकण्ठ खनालले बताए। 'चामलभन्दा काम दिए सजिलो' आफ्नो तहभित्र रहेका मजदुर, विद्यार्थी, विपन्न परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलालाई प्राथमकितामा राखेर 'लकडाउन'को अवधिभरि पुग्ने गरी दाल, चामल, नुन, तेलको व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले ४ जनाको परिवारलाई १५ किलो चामल, १-१ किलो दाल र नुन तथा आधा लिटर तेल अनि ४ जना भन्दा बढी भए ३० किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन र १ लिटर तेल दिएका छन्। डेरामा बस्ने विद्यार्थीले ५ किलो चामल, १-१ किलो नुन र दाल तथा आधा लिटर तेल पाएका छन् । लकडाउनमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएर भोकभोकै बस्नु नपरे पनि सरकारले काम दिएको भए आफुहरूलाई झनै सजिलो हुने कैशिला विक बताउँछिन्। "बाँडेको चामलले कति दिन पुग्छ र? बरु हामीलाई चामलभन्दा काम दिएको भए हुन्थ्यो," उनले भनिन्। तर अहिले स्थानीय तहले काम दिने भन्दा पनि राहत बाँड्नेलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। "लगत सङ्कलनको काम सकिएकोले अब २-३ दिन भित्रै राहत बाँड्छौँ," जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भावना भण्डारी भन्छिन्। लकडाउन लम्बिँदै गएमा काम पनि दिनु पर्ने अवस्था आउने उनले बताइन्। कोरोना विपद् कोष कोरोनाभाइरस रोकथाम, उपचार र राहतमा खर्च गर्न प्रदेश सरकारसहित स्थानीय तहले पनि राहत कोष स्थापना गरेका छन्। उक्त कोषमा सरकारी कर्मचारी, विभिन्न ब्याङ्क, संघसंस्था, सामुदायिक वनलगायतले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले बढीमा एक करोडसम्मको राहात कोष स्थापना गरेको जनाएका छन्। ९२ लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको गुर्भाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मैना विक भन्छिन्, "राहत कोषको रकम खाद्यान्न किन्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, अनि क्वारन्टीन व्यवस्थापनमा खर्चिरहेका छौँ।" कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अहिलेसम्म २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको जनाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोद गौतमले उक्त रकम राहत वितरण, क्वारन्टीन व्यवस्थापन जस्ता काममा खर्च भएको जानकारी दिए। यस्तै ७९ वटा स्थानीय तह मध्ये वीरेन्द्रनगर नगपालिकालाई ३० लाख तथा अरू नगरपालिकालाई २०-२० लाख र गाउँपालिकालाई १५-१५ लाख रुपैयाँ दिएको उनले बताए। तरीका परिवर्तन अहिले राहत वितरणको काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। राहतको लागि सबैले निवेदन दिन थालेपछि वितरणको तरीका परिवर्तन गर्नुपरेको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन, "त्यसै राहत बाँड्दा धेरै समस्या भयो। त्यसैले अहिले श्रममा आधारित राहत दिन थालेका छौँ। नगरपालिकाले काम दिएको छ, श्रम गरेर पैसा कमाउँछन्।" 'काम नगरे चुल्हो बल्दैन' दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्दै आएका कतिपयले भने अहिलेसम्म राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। जाजरकोटका कीर्तिबहादुर कामी राहतको लागि वडा कार्यालय धाउन थालेको हप्तादिन वितिसक्दा पनि राहत पाउन नसकेको बताउँछन्। वीरेन्द्रनगर सुर्खेतकी सन्तुमाया चौधरी पनि अहिलेसम्म राहत नपाएको गुनसो गर्छिन्। राहत कसले पाउँछन् ? असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र अशक्त व्यक्ति, परिवारमा कसैको पनि जागिर नभएका, पेन्सन नपाउने मानिसहरूले मात्र राहत पाउने नियम छ। मासिक पेन्सन बुझ्ने, स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी रहेका व्यक्तिका परिवारले भने उक्त राहत पाउँदैनन्। कुनै निर्माण व्यवसायीले मजदुरको रूपमा नल्याएको, सवारीधनीले रोजगारी दिएका व्यक्तिलाई पनि राहत नदिएको स्थानीय तह बताउँछन्। राहत पाउन के चाहिन्छ ? राहत पाउन भाडामा बस्ने मजदुरले घरबेटीको सिफारिस, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र वा सरकारी निकायबाट जारी भएको अन्य कुनै प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ। यदि यस्तो कुनै पनि प्रमाण नभए जनप्रतिनिधिको रोहवरमा छिमेकीले सनाखत गरिदिएपनि राहत पाउने स्थानीय तह बताउँछन्। शहर बजारमा दैनिक ज्यालामजदुरी गरी खाने वर्ग, डेरा लिएर बसेका विद्यार्थी तथा गाउँघरमा सीमान्तकृत वर्ग, अशक्त, विपन्न परिवारलाई लकडाउन अविधिभर खान पुग्ने गरी राहत बाँड्ने काम भइरहेको बताइएको छ।