जनशक्ति कम, बजेट पनि कम तर रेलमार्गको सपना ठूलो
पछिल्ला केही वर्षहरूमा निकै प्राथमिकतामा राखिएको रेलमार्ग विस्तारको योजना कार्यान्वयनमा सरकारले पर्याप्त प्रयास गर्न सकेको छैन।
रेल विभाग नयाँ भवनमा रहेको सुनसान रेल विभाग आवश्यक प्रविधिक कर्मचारी र आवश्यकता अनुरूपको पुँजीको अभावले थिचिएको छ। रेलमार्गबारे अध्ययन गरेका दुई मात्र इन्जिनियर र बजेटमा विनियोजन गरिएको सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँले चर्चामा भए अनुसारको काम गर्न कठिन भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्: "रेलमार्ग विकासमा तदारुक रहि अघि बढ्न वार्षिक ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ।" राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रदेखि नेताहरूका भाषण अनि सर्वसाधारणका गफमा समेत रेलमार्गबारे निकै चर्चा हुने गरेको छ। हाल पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग मात्र नभएर अन्तर्देशीय रेलमार्गबारे समेत चर्चा चुलिएको छ। तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने चुच्चे रेल र दक्षिणी छिमेकी भारतबाट रक्सौल हुँदै भित्रिने रेलले नेपालको सम्वृद्धिमा सहयोग गर्ने धेरैको बुझाइ छ। विभागको अवस्था तर के ती रेल संरचना बनाउन वा बनेको अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्षम बन्ने कुरा नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ त? काठमाण्डूको विशालनगरस्थित रेल विभाग हेर्दा यस्को सकारात्मक उत्तर भेट्न गार्‍हो छ। हालसालै निर्माणसम्पन्न आधुनिक भवनमा रहेको विभागमा रेलमार्ग बारे जानकार इन्जिनियरको सङ्ख्या कति होला त? विभागका एक अधिकारी निजामति सेवामा रहेका तीन जना इन्जिनियरले मात्रै रेलमार्ग बारे अध्ययन गरेको बताउँछन्। चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा रेलसम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका दुई जना फर्केर विभागमा काम गरिरहेका छन्। "छात्रवृत्तिमा पढ्न गएका एकजनालाई नेपाल नफर्कदै अर्को निकायमा सरुवा गरियो," ती अधिकारीले भने। "यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा सम्बन्धित विषयमा ज्ञान प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्न गरिएको अनुरोधको जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन।" छात्रवृत्तिमा बेथिति? ती अधिकारीले चीनले दिँदै आएको छात्रवृत्तिमा सडक विभागका अधिकारी जाने गरेको तीतो अनुभव पोखे। रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र भने आवश्यक परेको अवस्थामा सडक विभागका इन्जिनियरहरूलाई आफ्नो विभागमा सरुवा गराउन सकिने भएकाले त्यो बेथिति नभएको बताउँछन्। मिश्र भन्छन्: "लोकसेवा आयोगले रेल विभागका लागि छुट्टै विज्ञापन गर्दैन। हामीसँग उपलब्ध जनशक्तिलाई कसरी योग्य बनाउने भन्ने हो।" आजको विश्वमा परामर्शदाता चयन गरेर काम गर्न सकिने हुँदा विभागमा रेलका विषयमा शिक्षित कर्मचारी हुनु वा नहुनुले ठूलो फरक नपार्ने उनको तर्क छ। चालु आर्थिक वर्षमा चीन सरकारले रेलसम्बन्धी छोटो अवधिको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा ६० जना सरकारी अधिकारीहरूलाई अवसर प्रदान गरेको थियो। त्यसमा कर्मचारी अभावकै कारण सडक विभाग र अन्यत्रका अधिकारीहरूलाई पठाउनुको विकल्प नरहेको मिश्र बताउँछन्। रेल विभागकै एक जना कर्मचारीले भने अनौपचारिक छलफलमा चीनले छात्रवृतिमा योग्य कर्मचारी नपठाएको गुनासो गर्ने गरेको दाबी गरे। "कतिपयले त चीनमा पर्यटकको जस्तो व्यवहार देखाउने गरेका छन्," उनले थपे। पुँजीको समस्या मिश्रका अनुसार रेल विकासका लागि विभागको मुख्य समस्या भनेको आवश्यकता अनुरूपको पुँजी नहुनु हो। सरकारले रेललाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भन्ने गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७.७ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको विभागको भनाइ छ। त्यसमा पनि दुई अर्ब रुपैयाँ काठमाण्डू-केरुङ रेल परियोजनाको अध्ययनका लागि चिनियाँ अनुदान रहेको र त्यो आउने नआउने विषयमा यकिन नभएको मिश्रको भनाइ छ। बाँकी एकदेखि डेढ अर्ब जग्गा प्राप्तिका लागि छुट्टयाइएको र दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ मात्र निर्माण र सुधार लगायतका काममा खर्च गर्नका लागि रहेको उनले बताए। रेल मामिलाबारे जानकार तथा विभागका भूतपूर्व सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले भने गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको चार अर्ब खर्च गर्न नसकिएको अवस्थामा काम अघि बढाउन उक्त रकम पर्याप्त रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्: "रेलमार्गबारे विषय हाल अध्ययनकै चरणमा रहेको अवस्थामा विभागले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने समय छ।" रेलबारे दक्ष जनशक्ति मात्र नभएर ठेक्कापट्टालगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने जनशक्तिको विभागमा खाँचो रहेको उपाध्यायको बुझाइ छ।