नेपाल-भारत सीमा: ३२ वर्ष अगाडि कालापानीको भारतीय क्याम्प पुगेका भूतपूर्व प्रहरी प्रमुख के भन्छन्
नेपाली भूमि हुँदै भारतले तिब्बत जोड्ने सडकको शुक्रवार उद्घाटन गरेपछि अहिले दुई देशबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको देखिएको छ।
कालापानीमा भारतीय सुरक्षा कर्मचारीसँग तत्कालीन महाकाली अञ्चलाधीश जोनदेन उक्याब र भूतपूर्व प्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलको विसं २०४५ मा लिइएको तस्बिर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाएको छ र भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत् आफ्नै भूमिबाट सडक बनाएको दाबी गरेको छ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेपछि त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको लिपुलेक क्षेत्रबारे विवाद उत्पन्न भएको हो। नेपाल र भारतबीच लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवाद नयाँ होइन। तर लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन सकेको छैन। करिब ३२ वर्षअघि कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सुरक्षा क्याम्प पुगेर फर्किएका नेपाल प्रहरीका एक पूर्वप्रमुखले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग त्यसबेलाको अनुभव सुनाएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलसँग विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानीको सार उनकै शब्दमा: विसं २०४४ पुस ८ गते नेपाल प्रहरीको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय दिपायलमा मेरो क्षेत्रीय प्रमुखको रूपमा सरुवा भयो। प्रहरीको क्षेत्रीय प्रमुख डीआईजी हुने भए पनि त्यसबेला एसएसपी रहेको मलाई क्षेत्रीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो। नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको जानकारी त्यही बेला म पहिलो पटक सुदूरपश्चिम गएको हो। कर्णाली पुल बनेकै थिएन। म नेपालगञ्जबाट भारतको रुपैडिया छिरेर गौरीफन्टा हुँदै धनगढी प्रवेश गरेर दिपायल पुगेको थिएँ। दिपायलमा हुँदा महिनामा एकाध पल्ट कैलाली-कञ्चनपुर गइरहनुपर्थ्यो। नेपालको नापी विभागले जारी गरेको नक्सामा कालापानी छ त्यसैक्रममा मैले सीमाको विषयमा पनि सुनेँ। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बसेको छ भन्ने सुनियो। नेपालको भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेका छन् भन्ने कुराको जानकारी महाकालीका अञ्चलाधीशलाई पनि नहुने कुरा भएन। मेरो र तत्कालीन अञ्चलाधीश जोनदेन उक्याबबीच कुराकानी भइरहन्थ्यो। कालापानी जाने निर्णय कालापानी जानका लागि कुनै निर्देशन त थिएन तर सीमामा विवाद छ भन्ने सुनेपछि हामीले कालापानी जाने निर्णय गर्‍यौँ। यो २०४५ सालको कुरा हो। मलाई कुन महिना थियो भन्ने चाहिँ याद छैन। तर त्यो गर्मी महिना पनि थिएन। हिउँ नपरेकाले त्यो जाडो महिना पनि होइन। त्यसबेला म, मेरो अङ्गरक्षक, अञ्चलाधीश, उहाँको अङ्करक्षक र नापी कार्यालयका एकजना सर्भेयर गएका थियौँ। हामी दार्चुलाबाट कालापानीतर्फ लाग्यौँ। महाकाली नदीको किनारैकिनार हिँड्दा थाहा भयो हाम्रोतर्फ भन्दा भारततर्फ बाटो सहज बनाइएको थियो। हामी त बाटोमै बास बस्ने बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि लिएर गएका थियौँ। कठिन यात्रा दार्चुलाबाट कालापानी पुग्न हामीलाई तीन दिन लाग्यो। त्यो क्षेत्रमा हिँड्न निकै नै कठिन थियो। म त लक्का जवान थिए। अञ्चलाधीश चाहिँ उमेर भइसकेको हुनुहुन्थ्यो। तर सीमा क्षेत्रको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले हामी निकै कष्ट गरेर त्यतातर्फ गएका थियौँ। हामीलाई कहाँनेर कालापानी पर्छ भन्ने पनि पत्तो थिएन। हामी तल्लो कौवा र मल्लो कौवा भन्ने स्थान हुँदै त्यहाँ गएका थियौँ। बाटोमा रुखहरू काटेर ठुटै-ठुटा बनाइएको देख्यौँ। काठको तस्करी हुँदो रहेछ। भारतीय क्याम्प हामी समथर स्थान हिँड्दाहिँड्दै एउटा ढिस्को जस्तो ठाउँ आइपुग्यो। त्यसमा चढेर हेर्दा त्यहाँबाट करिब पाँच सय मिटर उता त घरैघर देख्छौँ। टिनका गुम्बजजस्ता घरहरू थिए। जुन स्थानमा टिनका स्थायी संरचना थिए त्यो महाकाली नदी पूर्व नै पर्थ्यो। कालापानीमा भारतीय सैनिकले क्याम्प बनाएर बसेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो। ढिस्कोबाट हेर्दा क्याम्पमा खासै चहलपल थिएन। हामीले क्यामेरा लिएर गएका थियौँ। नापी कार्यालयका सर्भेयरले पनि नक्सा बनाउने सामानहरू लिएर गएका थिए। लुकेर स्केच र फोटो मैले सर्भेयरलाई भने तपाईं यो ढिस्कोमै बसेर नक्सा बनाउनुहोस्। मेरो अङ्गरक्षकलाई पनि त्यही बस्न भने। उनलाई फोटो पनि खिच्न भने। सर्भेयरले त्यो ढिस्कोमै लुकेर स्केच बनाउन थाले र मेरो अङ्गरक्षकले फोटोहरू पनि खिचे। अञ्चलाधीश, उनका अङ्गरक्षक र म चाहिँ क्याम्पतिर अघि बढ्यौँ। भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि शनिवार काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासनजिकै विरोध प्रदर्शन भएको थियो धेरैले भारतीयले त्यस क्षेत्रमा प्रवेश नै गर्न दिँदैनन् भन्थे। हामीलाई पनि केही गर्ने हुन् कि भन्ने डर थियो। मैले सर्भेयर र अङ्गरक्षकलाई क्याम्पबाट कोही ढिस्कोतर्फ आए भागिहाल्नु भन्ने निर्देशन दिएको थिए। सौहार्दपूर्ण कुराकानी तर क्याम्पमा पुग्दा वातावरण सौहार्दपूर्ण नै भयो। त्यहाँका कमान्डरले नै हामीलाई स्वागत गरे। चिया र फलफूल खुवाए। राम्रैसँग कुराकानी गरे। त्यसपछि मैले ढिस्कोमा रहेका सर्भेयर र मेरो अङ्गरक्षकलाई पनि बोलाए। उनीहरू पनि साथमा आएपछि मैले सोचेँ यहाँसम्म आइयो एउटा प्रमाण त लिनुपर्छ। अनि भारतीय अधिकारीहरूसँग मैले एउटा फोटो खिचौँ भने। उनीहरूले नाइनास्ती गरेनन्। सीमा विवादमा संसद्‌मा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाइरहेको पहिल्यै थाहा भएको बताएका थिए पङ्खा खोलालाई महाकाली दाबी मैले त्यसबेलाका त्यहाँका भारतीय कमान्डरको नाम बिर्सिएँ। तर उनीहरूले हामीलाई केही पनि त्यस्तो अफ्ट्यारो कुरा गरेनन्। हामीले सुनेअनुसार अञ्चलाधीसको तहमा त्यहाँ पहिलो पटक हामीनै पुगेका थियौँ। उनीहरूको क्याम्पभन्दा माथि एउटा मन्दिर बनाएका रहेछन्। त्यहाँ नजिकै एउटा सानो खोलो रहेछ। त्यसलाई कालीको मन्दिर भन्दा रहेछन्। सोही आधारमा उनीहरूले उक्त खोलालाई नै महाकालीको उद्गमस्थल भन्ने रहेछन्। खासमा त्यो खोलालाई स्थानीयस्तरमा पङ्खा खोला भनिन्थ्यो। भारतीय दाबी हामीले यो त नेपाली भूमिमा पर्छ भन्ने कुरा राख्दा भारतीय सुरक्षा कर्मचारीले चाँदनी दोधारासँग साटेर नेपालले भारतलाई दिएको भूमि भने। उनीहरूलाई त्यस्तै भनिएको थियो होला। तर म पनि विज्ञ त होइन। उनीहरूकै भनाइमा पनि कालापानी क्षेत्र चाहिँ नेपालकै भूमि हो भन्ने त स्पष्ट नै भयो। त्यसपछि हामीले तस्बिर खिच्यौँ र बिदाबारी भएर उस्तै गरी फर्कियौँ। खरेलले आफ्नो आत्मकथामा पनि उक्त प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् रसिद सङ्कलन कालापानीबाट फर्केपछि हामीले केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन डोटी मालपोत हुँदाका रसिदहरू पनि खोज्यौँ। ती रसिदहरूमा कालापानीभन्दा पनि पश्चिमका गाउँहरूको समेत तिरो तिरेको रसिद भेटियो। हामीले सर्भेयरले बनाएको स्केच, हामीले खिचेको फोटो र मालपोतबाट लिइएको रसिदहरू समेत सामेल गरेर नेपाली भूमि मिचिएको प्रतिवेदन बनाएर पठायौँ। मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएँ। अञ्चलाधीशले पनि छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर पठाएका थिए। त्यो प्रतिवेदनबारे के भयो भन्ने मलाई थाहा भएन। सायद कूटनीतिक तहमा कुरा भयो कि? यो प्रसङ्ग छोटकरीमा मैले मेरो आत्मकथामा पनि उल्लेख गरेको छु। समाधानको उपाय हामीले ३० वर्षभन्दा अघि नै कालापानीमै पुगेर स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पठाएका भए पनि हालसम्म यो मुद्दाको समाधान हुन सकेको छैन। यो खासमा दुई देशले कूटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। तर अहिले एउटा सरकारले पहिलेको सरकारले गरेन भन्ने अर्कोले फेरि अर्काले गरेन भन्ने गरिरहेका छन्। त्यो जिम्मेवारीबाट पर हटेको हो नि। कमसेकम यसलाई सरकारले राष्ट्रिय हितको मुद्दा ठानेर समाधानको पहल गरे हुन्छ नि। विज्ञहरूलाई राखेर र हाम्रा प्रमाणहरू खोजेर समाधान गर्न नसकिने त होइन नि। हामीले त्यसबेला खोज्दा भेटिएका प्रमाणहरू अहिले पनि त भेटिएलान् तर त्यसका लागि सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने देख्छु।