नेपाल भारत: तिक्तताको प्रभाव दुई देशका सेनाको सम्बन्धमा पनि पर्ला
नेपाल र भारतबीच सीमा विवादलाई लिएर राजनीतिक तहमा कायम असमझदारी नसुल्झिए त्यसले दुई देशका सेनाबीच रहेको गहिरो सम्बन्धलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
अघिल्लो वर्षको नोभेम्बर महिनामा भारतले नेपालले आफ्नो भन्ने गरेको कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेयता दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। गएको मे महिनामा भारतीय रक्षामन्त्रीले लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो देशसँग जोड्ने गरी सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो। त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनतर्फ इशारा गर्दै तेश्रो देशको आडमा नेपालमा उक्त विरोध भएको हुनसक्ने धारणा राखेका थिए। सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूमि भएको भन्दै नेपालले ती भूगोल समेटेर देशको नक्सा जारी गरेको छ। उक्त अद्यावधिक नक्सासहितको संविधान संशोधन नेपालले अनुमोदन गरेसँगै नेपाल र भारतबीच उच्च राजनीतिक तहमा संवादहीनताको अवस्था रहेका विवरणहरू आएका छन्। विशेष रक्षा सम्बन्ध जटिल मोडमा? रक्षा मामिलाका विज्ञहरू दुई सरकारबीचको यस्तो तहको असमझदारीले नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच कायम संवाद र विशेष सम्बन्धलाई पनि अप्ठेरोमा पार्न सक्ने बताउँछन्। नेपाली सेनाका एकजना अवकाशप्राप्त रथी सदीप शाह भन्छन् “सरकारको तहमा सम्बन्ध सुधार भयो भने सेनाको तहमा पनि सम्बन्ध राम्रो होला। नत्र सीमाको विषयमा वार्ता नभएसम्म त्यो बेला सेनाको तहमा पनि खासै कुराकानी होला जस्तो लाग्दैन।” उनी थप्छन् “दुवै देशका लागि सिमानाको विषय एकदमै जटिल मुद्दा हो। त्यसमाथि भारतीय सेनाध्यक्षबाट नेपाललाई लाञ्छना लगाउने हिसाबको अभिव्यक्ति आयो। अहिले लकडाउनको कारणले भारतबाट सैन्य सामग्रीहरू नेपाल भित्र्याउने अवस्था छैन। त्यसबारे सेनाको तहमा के कुराकानी भएको छ मलाई जानकारी छैन। तर राजनीतिक तहमा कुनै किसिमको सकारात्मक परिणाम नआउन्जेल त्यो गाह्रै होला जस्तो मलाई लाग्छ।” नेपाल र भारतका सेनाबीच गहिरो मित्रता रहेको छ र दुवै देशका सेना प्रमुखलाई सन् १९५० को दशकदेखि नै एक अर्काको देशका मानार्थ सेना प्रमुखको उपाधि दिने गरिएको छ। त्यसबाहेक दुवै देशका सैनिक अधिकारीहरू एक अर्काको देशमा तालिमका लागि आउने जाने गर्छन्। नेपालले धेरै जसो गोलीगठ्ठाजस्ता घातक र अरू गैरघातक सैन्य सामग्रीहरू भारतबाट नै खरिद गर्ने गरेको छ। नेपाली सेनाका पूर्वरथी सीबी गुरुङ सीमा विवादलाई अलग्गै हेर्नुपर्ने र त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्धका अन्य विषयहरूलाई जोड्न नहुने बताउँछन्। उनले भने, “दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो भयो भने सेनाको तहमा पनि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। सेना आफैँमा विशेष अङ्ग नभई राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। भारत नेपालको सम्बन्ध सीमासम्बन्धी कारणले चिसिएको अवस्थामा दुवै देशका सेनाले आफ्ना सरकारहरूले अपनाएको नीतिलाई मान्ने हुन्।” “भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। त्यो बुझ्ने बत्तिकै उनीहरूले बसेर शान्तिपूर्ण रूपमा कुराकानी गर्छन्। नेपाल र भारतबीच एकदमै विचित्रको व्यापक र गहिरो सम्बन्ध छ। त्यसलाई एकातर्फ राखेर यसमा सीमा विवाद मिसाउनु हुँदैन। जम्मैलाई मिसायो भने अवस्था झन् जटिल हुन्छ।” सैन्य कूटनीति सक्रिय होला? भारतीय सेनामा सातवटा गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत लगभग ४० वटा बटालियन रहेका र त्यसमा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली वा नेपाली मूल भएका व्यक्तिहरू कार्यरत रहेको बताइन्छ। लगभग सवा लाखको सङ्ख्यामा अवकाशप्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिकहरूको बसोबास नेपालमा रहेको काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासको वेबसाइटमा जनाइएको छ। गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत फौजलाई भारतीय सेनाले चीन र पाकिस्तानको सीमासहितका आफ्नो संवेदनशील क्षेत्रमा खटाएको छ। भारतीय सेनासँगको निकट रक्षा सम्बन्धकै कारण संविधान जारी भएपछि दक्षिणी सिमानामा भएको अघोषित नाकाबन्दीलाई फुकाउन त्यसबेला नेपाली सेनाको सैन्य कूटनीतिले सहयोग गरेको प्रयोगशाला पुस्तकका लेखक एवम् कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले लेखेका छन्। तर अवकाशप्राप्त रथी सदीप शाह अहिले सैन्य कूटनीति प्रयोग हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो सिमानामा गोर्खा फौजहरू खटिएको छ तर हाम्रो सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर भारतीय उच्च सैनिक अधिकारीहरूले त्यसबेला कुरा गर्थे भन्ने मैले पनि जानकारी पाएको छु। उनीहरूले नाकाबन्दी हटाउन जोडबल गरेका हुन्। तर सिमानाको विषय अलग्गै हो। प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा कुरा भएर केही हदसम्म गाँठो फुक्ने अवस्था नहुन्जेल सेनाले यो विषयमा केही गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।” अवकाशप्राप्त रथी सीबी गुरुङ भने सीमा विवाद हल गर्ने संयन्त्रबाहेक सरकारले आवश्यक ठानेमा सेनाले पनि मद्दत गर्न सक्ने बताउँछन्। उनले भने, “राजनीतिक तहमा समझदारी नभएसम्म यो समस्या कहीँ पनि पुग्दैन। तर यस्तो बेलामा राज्यका संयन्त्र वार्तामा बस्ने माहोल बनाउनुपर्छ। यदि राज्यलाई लाग्छ र विशेष गरी भारततर्फ बाट पनि त्यस्तो धारणा आउँछ भने सबै खालका विकल्पलाई हामीले खुला राख्नुपर्छ।” 'कठोर' धारणा राखेको भारतीय सेनाप्रमुखको भ्रमणको अन्योल लिपुलेक विवादका बारेमा शुरूमा आफूले व्यक्त गरेको धारणाको चर्को आलोचना भएपछि नेपालको संसद्ले अद्यावधिक नक्सा अनुमोदन गर्ने पूर्वसन्ध्यामा भारतीय सेनाप्रमुख नरभाणेले नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा गहिरो सम्बन्ध रहेको र त्यो भविष्यमा पनि रहिरहने बताएका थिए। भूरणनीतिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक श्रीधर खत्री यसपालि लिपुलेक प्रकरणका बेलामा जस्तो भारतीय सेनाका प्रमुखले विगतमा तेश्रो देश जोडेर नेपाललाई कहिल्यै आरोपित नगरेको बताउँछन्। त्यसले भारतीय सेनाले पहिलाभन्दा कठोर धारणा लिएको देखाएको उनको भनाइ छ। उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली सेनाले कुनै धारणा नदिए पनि पछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कालापानी नजिकैको क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेका थिए। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले पछिल्लो समयमा भारतीय सेनासँग नेपाली सेनाको छुट्टै कुराकानी नभएको बताए। उनका अनुसार कोरोनाभाइरसको महामारी देखापर्नुअघि भारतका तर्फबाट प्रधानसेनापति नरवणेको औपचारिक नेपाल भ्रमणका लागि वैशाख २२ देखि २५ गतेको मिति प्रस्तावित गरिएको थियो। उक्त भ्रमणकै क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि दिने भनिएको थियो। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सन् २०१९ को ज्यानुअरीमा भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गरेका थिए। नेपालले चैत्र २९ गते कोभिड-१९ ले निम्त्याएको विपद्लाई देखाउँदै उक्त भ्रमणलाई स्थगनमा राखिएको जानकारी भारतलाई दिएको थियो। सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार दुई देशका सेनाबीच त्यसयता उक्त भ्रमणका विषयमा थप पत्राचार भएको छैन।