काश्मीरमा सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन अपिल
मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई विशेषज्ञले भारत सरकालाई भारत- प्रशासित काश्मीरमा उसले सोसल मिडिया तथा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन आह्वान गरेका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विशेषज्ञहरुले उक्त प्रतिबन्ध सामूहिक सजाय सरह भएको बताए। 'भडकाउ सन्देश' गत महिना उक्त प्रतिबन्ध लागू गर्दै त्यहाँको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई अराष्ट्रिय तत्वहरुले भडकाउपूर्ण सन्देश फिंजाउन प्रयोग गरेको जनाएको थियो। एप्रिल २६ देखि लागू उक्त प्रतिबन्धले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप र गुगलप्लस पनि समेटिएका छन्। जम्मू काश्मीर सरकारको गृह विभागले आफ्नो आदेशमा "जनहितमा गरिएको यो आदेश अन्तर्गत यी वेबसाइट काश्मीरमा खुल्ने छैनन्। यो प्रतिबन्ध अर्को आदेश नभएसम्म एक महिनाका लागि लगाइनेछ" भनेको थियो। सरकारी आदेशले थुप्रै सोसल मिडियाको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ उक्त आदेश ब्रिटिश भारतकालीन कानून 'इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट १८८५' अन्तर्गत गरिएको थियो। भारतको एक मात्र मुसलमान बहुल उक्त राज्यमा गत १० महिनादेखि सुरक्षा फौज तथा पृथकतावादी प्रदर्शनकारीहरुबीच हिंस्रक भीडन्त भएका छन्। एप्रिल महिनाको शुरुवातमा श्रीनगर लोकसभा उपचुनावमा भएका हिंसापश्चात त्यहाँ पुन: अशान्ति चर्किएपछि पछिल्लो आदेश भएको हो। काश्मीरमा बेलाबखत इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लाग्दै आएको छ। तर सोसल मिडियामा भने पहिलोपटक प्रतिबन्ध लागेको छ।