प्रधानमन्त्रीको अधिकार थप्ने कदमप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि
विपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री मातहत विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभाग ल्याउने पछिल्लो सरकारी निर्णयले ती निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न बाधा पर्ने भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ताले केन्द्रीय निकायहरूको अधिकार विकेन्द्रित गरिरहने अभ्यास भइरहँदा एकै ठाउँमा शक्ति बढी केन्द्रित गर्न खोजिएको भन्दै उक्त कदम विरोधाभाषपूर्ण रहेको तर्क समेत गरे। प्रधानमन्त्री निकटवर्तीहरुले भने त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै सरकारी कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो कदम केन्द्रित रहेको बताएका छन्। ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री: प्रचण्ड बहस राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका महत्त्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउन सरकारले हालै गरेको निर्णयले तीव्र बहस जन्माइदिएको देखिन्छ। पक्ष, विपक्षमा बाँडिइएको उक्त बहसको श्रृङ्खलामा सहभागी हुँदै प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ती निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिने नियतका रुपमा अर्थ्याउँछन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, "उपल्लो तहमा अनुसन्धान हुँदा जसरी अहिले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्छौं भन्ने मनोविज्ञान विभिन्न निकायमा देखिन्छ त्यो नयाँ कदमले खण्डित तुल्याउँछ"। संघीयता रुपी अहिलेको अभ्याससँग सरकारको पछिल्लो कदम बाझिने तर्क गर्दैं कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने, "सबै निकायलाई केन्द्रित गर्दा काम सहज हुन्छ भन्ने तर्क अहिले अधिकार विकेन्द्रित गर्न हामीले अभ्यास गरिरहेको परिपाटीभन्दा भिन्न हुन जान्छ"। खण्डन तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले त्यस्ता तर्कहरुको खण्डन गर्दै सरकारको काम प्रभावकारी पार्नमात्रै प्रमुख कार्यकारीको अधिकार थपिएको बताए। यद्यपि कतिपय आलोचक प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रमुख कार्यकारीसँग अहिलेनै पर्याप्त अधिकार रहेको भन्दै पछिल्लो सरकारी कदमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एकै ठाउँमा शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेको रुपमा अर्थ्याउँछन्। त्यसको बचाउमा रिमालले भने, "प्रधानमन्त्री विना विभागीय मन्त्री जस्ता छन्। अहिले अलिकति दाँत दिएको मात्रै हो"। प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्र बढ्ने भएपछि सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि मन्त्री राख्ने मनस्थितिमा पुगे जस्तो देखिन्छ। फेरि रिमालले भने, "छानबिन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा निर्देशन जस्ता धेरै काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अब गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै मन्त्री राख्नुपर्ने हुनसक्छ"। तर सरकार मातहतकै एउटा मन्त्रालयले हेरिरहेको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्ने र त्यो काम हेर्न फेरि मन्त्री राख्ने सम्भावित कदमले पछिल्लो सरकारी निर्णयप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने एकथरीको टिप्पणी पाइन्छ।