अंबेडकर के कार्टून पर संसद में हंगामा
एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में प्रकाशित कार्टून को लेकर सोमवार को लोकसभा में हंगामा हुआ और कई सदस्यों ने समाज के एक हिस्से की भावनाओं को आहत करने वाले इस मामले पर तुंरत कार्रवाई की मांग की.
इस कार्टून वाले पाठ्य पुस्तकों को हटाने के आदेश दिए गए हैं प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों के अलावा कांग्रेस के सदस्यों की भी मांग थी कि इस मामले पर मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से बयान देने की मांग की. सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि जिन पाठ्य पुस्तकों में ये कार्टून प्रकाशित किया गया है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर हटा लिया जाएगा. लोकतंत्र है या तानाशाहियों का जमघट: कार्टूनिस्ट राजेंद्र धोड़पकर का नज़रिया हंगामे के समय कपिल सिब्बल सदन में नहीं थे. लेकिन बाद में उन्होंने आकर एक बयान दिया जिसमें बताया गया कि उन्होंने कार्टून वाली किताबों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं. हंगामा और आश्वासन संयुक्त अकाली दल की हरसिमरत कौर और समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार ने ये मामला उठाया. बाद में कांग्रेस के संजय निरुपम और लाल सिंह भी उनके साथ शामिल हो गए. संजय निरुपम ने कहा कि जो लोग इस कार्टून के प्रकाशन के लिए जिम्मेवार हैं, उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए. संसदीय कार्यमंत्री पवन बंसल ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने पहले ही कार्टून को हटाने के आदेश दे दिए हैं. हंगामा जारी रहने के बाद सदन के नेता और वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कार्टून वाले पुस्तकों को हटा लिया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि कपिल सिब्बल खुद ही इस मामले में सदन को स्थिति से अवगत करवाएँगे. जाँच के आदेश कपिल सिब्बल ने पहले भी सदन में इस प्रकरण के लिए माफ़ी मांगी थी बाद में कपिल सिब्बल ने आकर सदन को बताया कि उन्हें इस वर्ष अप्रैल में इस अपमानजनक कार्टून के बारे में शिकायत मिली थी और उन्होंने एनसीईआरटी से इस मामले में सफाई मांगी थी और इसके जवाब में अपने सलाहकार प्रोफेसर सुहास पलशिकर और प्रोफेसर योगेंद्र यादव से स्पष्टीकरण मांगा था. इन दोनों सलाहकार ने विस्तार से इसका स्पष्टीकरण दिया था. कपिल सिब्बल का कहना है कि इस स्पष्टीकरण के बाद 26 अप्रैल को उन्होंने इस कार्टून को हटाने के आदेश दे दिए थे. विचारों का गला घोटना आधुनिक रोग: योगेंद्र यादव उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने एनसीआईआरटी से कहा है कि वे कक्षा नवमीं से लेकर ग्यारहवीं तक सभी पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करे और ऐसे सभी कार्टूनों को हटा दे जो संवेदनशील हो सकते हैं. कपिल सिब्बल ने कहा कि कार्टून वाले सभी पाठ्य पुस्तकों को बाजार में भेजे जाने से रोक दिया है और इस बीच एनसीईआरटी की पुस्तक समिति के दोनों सलाहकारों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्होंने कहा, "सरकार ने फैसला किया है कि इस मामले की की जाए कि इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन की अनुमति देने के पीछे एनसीईआरटी के किस अधिकारी की भूमिका है. और फिर उस पर समुचित कार्रवाई की जाए." उन्होंने लोकसभा को आश्वासन दिया कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य ऐसी गलती दोबारा न हो.