कठुआ गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट ने केस पठानकोट ट्रांसफ़र किया, पर क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले को पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित कर दिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में बंद कमरे में नियमित रूप से बिना किसी देरी के होगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुनवाई जम्मू-कश्मीर में लागू रणबीर पैनल कोड के तहत ही की जाएगी. जम्मू-कश्मीर में कुछ क़ानून भारत के केंद्रीय क़ानून से अलग हैं. जनवरी में जम्मू के कठुआ में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार, परिवार से जुड़े लोगों और उनके वकील की सुरक्षा को बरक़रार रखने का आदेश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केस से जुड़े दस्तावेज़ों को उर्दू से अंग्रेज़ी में अनुवादित करने के लिए भी कहा है. अदालत ने कहा है कि नाबालिग अभियुक्त को मिली सुरक्षा भी बरक़रार रखी जाए. कठुआ रेप केस के एक अभियुक्त सांजी राम ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है परिवार ने जताई उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़ित परिवार ने इंसाफ़ मिलने की उम्मीद जताई है. स्थानीय पत्रकार माजिद जहांगीर के मुताबिक पीड़िता के पिता ने कहा, "हमें अब निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद है. हमें ख़ुशी है कि मामले की सुनवाई अब दूसरे राज्य में होगी." अब तक की जांच से संतुष्ट पीड़िता के पिता ने कहा, "क्राइम ब्रांच ने अब तक की जांच ठीक से की है. हम सिर्फ़ इंसाफ़ मांग रहे हैं." सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए पीड़ित परिवार की वकील दीपिका सिंह राजावत ने कहा, "मामले की सुनवाई स्थानांतरित होने पर मैं ख़ुश हूं. ये हमारी जीत है." अभियुक्तों ने मामले की सुनवाई को जम्मू स्थानांतरित करने और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. सुनवाई जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी जब सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा खुलेगा. कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले के बाद देशभर में प्रदर्शन हुए थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठी थी. इस मामले में पीड़िता एक आठ साल की मुसलमान गुर्जर समुदाय की लड़की थी जिसे दस जनवरी को अग़वा किया गया था. पीड़िता का शव एक सप्ताह बाद मिला था. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले, कठुआ गैंगरेप मामले पर सुनवाई में कहा था कि अदालत मामले में निष्पक्ष सुनवाई और उचित सुनवाई को लेकर गंभीर है. पीड़िता के पिता ने ख़तरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई कठुआ से बाहर स्थानांतरित कराने की गुहार लगाई थी. वहीं, अभियुक्तों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सुनवाई को जम्मू स्थानांतरित किए जाने और सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग उठायी गई थी. क्यों ट्रांसफर हुआ मामला? आमतौर पर जब पीड़ित परिवार अपनी जान को ख़तरा या अदालती कार्रवाई में दख़ल का ख़तरा महसूस करते हैं तो वो वह सुनवाई को किसी बाहरी जगह पर स्थानांतरित कराने की मांग करते हैं. अदालती कार्रवाई को किसी तरह के दबाव से मुक्त करने के लिए भी मामले की सुनवाई को स्थानांतरित किया जाता है. उदाहरण के तौर पर गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख़ एनकाउंटर मामले की सुनवाई मुंबई में हो रही है क्योंकि गुजरात में सुनवाई को प्रभावित किए जाने की आशंका थी. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आलोक कुमार बताते हैं, "कोई भी मुक़दमा एक ज़िले से दूसरे ज़िले या राज्य से दूसरे राज्य में तब ही स्थानांतरित किया जाता है जब अदालत को लगता है कि जहां सुनवाई चल रही है वहां हस्तक्षेप किया जा सकता है." अधिकतर मामलों में पीड़ित पक्ष शीर्ष अदालत से मामले को स्थानांतरित करने की ग़ुहार लगाते हैं. शीर्ष अदालत ऐसे निष्पक्ष स्थान पर मुक़दमे को भेज देती हैं जहां अभियुक्त पक्ष कोई दख़ल न दे सके. चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई को गाज़ियाबाद से दिल्ली स्थानांतरित किया था. पंजाब के चर्चित डीजीपी केपीएस गिल के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से दिल्ली भेज दिया था. आलोक कुमार कहते हैं, "ज़्यादातर मामलों में पीड़ित पक्ष ही मामले को स्थानांतरित करने की याचिका दायर करता है, लेकिन कई बार जांच एजेंसी भी ऐसा कर सकती हैं. उदाहरण के तौर पर सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के मामले को बिहार से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी क्योंकि उन्हें लगता था कि लालू बिहार में जांच को प्रभावित कर सकते हैं." मामले में कब क्या हुआ? (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)