स्मार्ट शहर 'कम करेंगे' बड़े शहरों का बोझ
बड़े शहरों पर जनसंख्या का भार कम करने और छोटे शहरों को पहली कतार में आगे लाने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मसौदा तैयार किया है.
भारत में स्मार्ट सिटी बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचारों के वक्त से ही करते आए हैं. सरकार ने बजट में इसके लिए 7060 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार आबादी के अनुसार स्मार्ट सिटी का निर्धारण किया जा रहा है. ('स्मार्ट सिटीज़' पर बीबीसी हिन्दी की विशेष सिरीज़) 40 लाख तक की आबादी वाले शहर स्मार्ट सिटी के लिए पहली पसंद हैं, जबकि इससे बड़े शहरों के साथ सैटेलाइट शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है. वाराणसी, बोधगया और अमृतसर जैसे कई धार्मिक शहरों को भी ‘स्मार्ट’ बनाए जानी की योजना है. स्मार्ट सिटी में खास स्मार्ट सिटी कैसा हो, इसका मसौदा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सार्वजनिक किया है. आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अहम सुझावों पर: कैसे आगे बढ़ रही है योजना ख़बरों के मुताबिक राज्य सरकारों ने इस परियोजना की रिपोर्ट बनाने के लिए केंद्र से तकनीकी मदद और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है. राज्यों का मत है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए मूल निवेश सरकार करे और उसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के विकल्पों को तलाशा जाए. शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यों के सुझावों पर विचार के लिए अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए हैं. (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)