नए प्रस्ताव में प्रतिबंधों का प्रावधान
उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव का संशोधित मसौदा जारी किया है जिसमें चीन और रूस की आपत्तियों और चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है.
इस मसौदे के अनुसार उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे लेकिन उल्लंघन की स्थिति में सैन्य कार्रवाई करनी हो तो एक नया प्रस्ताव लाना होगा. ये चीन की एक अहम माँग थी. इससे पहले सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य गत मंगलवार को उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के दावे के बाद सहमत थे कि उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ कदम उठाए जाने की ज़रूरत है. संयुक्त राष्ट्र में राजनयिकों को उम्मीद है कि इस मसौदे का अंतिम स्वरूप शुक्रवार को तैयार हो जाएगा लेकिन इस पर मतदान शायद शनिवार को ही हो पाएगा. जापान की सरकार पहले ही एकतरफ़ा कार्रवाई में उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला कर चुकी है. उधर उत्तर कोरिया कह चुका है कि यदि प्रतिबंध लगाए गए तो उसकी तरफ़ से कड़ी कार्रवाई होगी. नया प्रस्ताव प्रस्ताव के नए मसौदे में बड़े हथियारों पर प्रतिबंध, उत्तर कोरिया में आने-जाने वाले सामान का निरीक्षण और उत्तर कोरिया में आयात पर प्रतिबंध शामिल हैं. प्रस्ताव के अनुसार उत्तर कोरिया पर सितंबर 2005 के समझौते पर अमल करने का अनुरोध किया गया है जिसके तहत उसने परमाणु हथियार कार्यक्रम बंद करने का आश्वासन दिया था. संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी दूत जॉन बोल्टन का कहना था, "काफ़ी प्रगति हुई है. मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि पूर्ण सहमति बन गई है लेकिन कई अहम मुद्दों पर मतभेद काफ़ी कम हुए हैं." ये सब ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रूह मू-ह्यान चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चीन पहुँचे हैं.