जम्मू कश्मीर के लिए कई घोषणाएँ
भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कश्मीर गोलमेज़ सम्मेलन के समापन के मौक़े पर जम्मू कश्मीर के लिए अनेक घोषणाएँ की हैं जिनमें पाँच कार्यदलों के गठन की घोषणा भी शामिल है.
ये कार्यदल सुरक्षा बलों की हिरासत में होने वाली मौतों, अच्छा शासन और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएंगे. साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कुछ ठोस सुझाव भेजे गए हैं और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का इंतज़ार किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ तमाम मुद्दों को हल करना चाहता है जिनमें कश्मीर मुद्दा भी है. पाकिस्तान को भेजे गए यह सुझाव क्या हैं, यह पूछने पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. भारत प्रशासित कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में गोलमेज़ सम्मेलन के समापन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में सेना द्वारा मानवाधिकारों के हनन के किसी भी मामले को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बुधवार को राजधानी श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ यह सम्मेलन गुरुवार की शाम समाप्त हो गया. यह पूछे जाने पर कि कुछ अलगाववादी संगठनों के लगातार दूसरी बार भी इस सम्मेलन में हिस्सा न लेने को वो किस तरह से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ पर मैंने यह आस नहीं छोड़ी है कि कश्मीर के हित में सोचने वाले संगठन एकसाथ मिलकर काम करेंगे." ग़ौरतलब है कि अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ़्रेंस के दोनों धड़ों ने इस गोलमेज़ सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था और सम्मेलन के विरोध में आम हड़ताल का आह्वान किया था. घोषणाएँ प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने गृहमंत्रालय से इसके उपाय निकालने को कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए पृथकतावादी चरमपंथियों के परिवारों को किस तरह सरकारी सहायता दी जा सकती है. प्रधानमंत्री ने पाँच कार्यदलों के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि कार्यदल राज्य की तमाम समस्याओं और मुद्दों पर अपनी जाँच रिपोर्ट पेश करेंगे जिन्हें अमल में लाने पर विचार करने के लिए एक और गोलमेज़ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की शुरुआत करते हुए नए जम्मू-कश्मीर के निर्माण के लिए पाँच सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी. इस गोलमेज़ सम्मेलन में सत्तारुढ़ कांग्रेस, पीडीपी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.