बुनियादी दिक्कतों से जूझती भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ बुनियादी समस्याओं की तरफ इशारा करती हैं.
भारत की धीमी औद्योगिक विकास दर ने सरकार को चिंता में डाल दिया है. पहले निवेश को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स यानी एसएंडपी की चेतावनी और अब औद्योगिक विकास दर के आंकड़े सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं. अप्रैल में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर मामूली वृद्धि के साथ 0.1 प्रतिशत रही, जिसे लेकर सरकार ने निराशा जताई है और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने का वादा किया है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही स्तरों पर भारत सरकार को इन आरोपों से जूझना पड़ रहा है कि उसने आर्थिक सुधारों की रफ्तार को ठप कर दिया है. सरकार पर दबाव एसएंडपी की इस चेतावनी को तो वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने खारिज कर दिया कि अगर आर्थिक सुधार नहीं किए गए तो भारत को अपनी निवेश संबंधी रेटिंग गंवानी पड़ सकती है, लेकिन जब मंगलवार को अप्रैल महीने में औद्योगिक विकास दर के आंकड़े आए तो मुखर्जी अपनी निराशा को नहीं छिपा पाए. मुखर्जी ने कहा, “मैं निराश हूं. उद्योग अभी तक पटरी पर नहीं लौटा है. निवेश के नजरिए से अब भी निराशानजक माहौल है जो कुछ समय से जारी है. हमें ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे सकारात्मक संकेत जाए. कुछ ऐसे कदम उठाए भी जा चुके हैं." मुखर्जी ने कहा कि इस बात से संतोष नहीं किया जा सकता कि औद्योगिक उत्पादन मार्च में नकारात्मक 3.5 प्रतिशत से बढ़ कर अप्रैल में 0.1 प्रतिशत हो गया. एसएंडपी की रिपोर्ट को ज्यादा तवज्जो दिए बिना प्रणव ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है. लेकिन जानकारों को अनिश्चितता के मौजूदा दौर में कारगर कदमों की कम ही उम्मीद है. जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, “दो साल से अनिश्चितता इतनी हावी रही है कि सरकार को आर्थिक मोर्चे पर जो कदम उठाने चाहिए थे, वो उठा नहीं पा रही है. अफसरशाही घबरा गई है. जगह-जगह भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और लोग पकड़े जा रहे हैं.” भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले जनांदोलनों की वजह से भी सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा है. काले धन की अर्थव्यवस्था धीमी विकास दर के बीच महंगाई भी बढ़ रही है. वैसे इस वक्त पूरी दुनिया और खास कर यूरोप में आर्थिक रूप से अस्थिरता का माहौल है जिसका असर भारत पर भी हो रहा है. लेकिन आर्थिक चुनौतियों के अलावा भारत में सरकार को राजनीतिक मजबूरियों का सामना भी करना पड़ता है. अब बात चाहे खुदरा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने की हो या डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की. लेकिन अरुण कुमार के मुताबिक इन हालात में भी रास्ता निकाला जा सकता है. वो कहते हैं, “शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों पर खर्चा बढ़ाना होगा. खाद्य सब्सिडी बढ़ानी होगी. इसके लिए पैसा काले धन की अर्थव्यवस्था से आएगा.सरकार खुद कह रही है कि वो काले धन को नियंत्रित करना चाहती है. जीडीपी का 50 प्रतिशत हिस्सा काले धन की अर्थव्यवस्था में जाता है. अगर उस पर लगाम कस ली गई तो हमारे रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त धन का प्रबंध हो जाएगा, वो भी बिना घाटा बढ़ाए.” दरअसल काले धन की अर्थव्यवस्था अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाती है जिससे आंतरिक मांग का स्तर घटता है और आर्थिक वृद्धि में भी गिरावट आती है. 'अनुचित आलोचना' एसएंडपी की रिपोर्ट में आर्थिक चुनौतियों के अलावा भारत के मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व पर भी निशाना साधा गया है. हालांकि अरुण कुमार इसे सही नहीं मानते. वो कहते हैं, “पिछले पंद्रह साल से जो निवेश का मॉडल भारत में चल रहा था वो परेशानी में आ गया है. निवेश का कोई नया मॉडल अभी निकला नहीं है. इसीलिए अनिश्चितता का दौर है. इसी कारण निवेश और अर्थव्यवस्था धीमी है. ये ठीक है कि गिरावट है, लेकिन इसकी ये वजह नहीं है कि प्रधानमंत्री अनिर्वाचित हैं या सोनिया गांधी निर्वाचित होने के बावजूद सत्ता में नहीं हैं.” विश्लेषक मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतरिम मांग को बढ़ाना बेहद जरूरी है. साथ ही राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल की कमी को भी दूर करना होगा.