त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफ़ा, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की नौबत अचानक क्यों आई?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्होंने मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना त्यागपत्र सौंपा.
इस्तीफ़े के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला पार्टी ने सामूहिक रूप से लिया है. उन्होंने बताया कि भाजपा के सभी विधायकों की बैठक बुधवार को होगी. इस्तीफ़े की वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब दिल्ली से मिलेगा. पिछले कुछ दिनों से उनके पद छोड़ने के क़यास लगाए जा रहे थे. इससे पहले भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया था कि मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं और पार्टी अध्यक्ष से भी उनकी बातचीत हुई है. साल 2000 में गठन के बाद से उत्तराखंड आठ मुख्यमंत्री देख चुका है. 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में इस समय भाजपा के 56 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 11 एमएलए हैं. विधानसभा में दो स्वतंत्र विधायक भी हैं जबकि एक सीट ख़ाली है. समाप्त उत्तराखंड का राजनीतिक घटनाक्रम देहरादून से क़रीब 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था. सभी बड़े नौकरशाह, मंत्री, सत्ताधारी पार्टी के विधायक और तमाम विपक्षी दल के विधायक वहां मौजूद थे. अचानक से शनिवार छह मार्च को दिल्ली से भाजपा के दो नेता पर्यवेक्षक के रूप में देहरादून भेजे जाते हैं. इनमें एक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दूसरे उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम थे. उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र को आनन फ़ानन में पास करके विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. ख़ुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून पहुँचते हैं. उसके बाद तमाम बीजेपी विधायकों का देहरादून पहुँचना शुरू होता है. पहाड़ पर तेज़ होती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अटकलें लगाई जानें लगती हैं कि शायद मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है. इसीलिए दिल्ली से पर्यवेक्षक बीजेपी विधायकों का मन टटोलने के लिए देहरादून भेजे गए हैं. शनिवार को 4.30 बजे हरादून स्थित बीजापुर गेस्ट हाउस में कोर ग्रुप की मीटिंग होती है. मीटिंग में दिल्ली से आए दोनों पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम के साथ ही साथ उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, टिहरी की सांसद राज्यलक्ष्मी शाह, अजेय कुमार, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय बहुगुणा सरीखे नेता और भजपा के तमाम विधायक मौजूद थे. ख़ुद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भी इस मीटिंग में शामिल होना था. किन्हीं कारणों से वो शामिल नहीं हो सके. क़रीब-क़रीब एक घंटे तक कोर ग्रुप की मीटिंग चलती है. मीटिंग ख़त्म होने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मीडिया वाले जब सवाल पूछते हैं कि अंदर मीटिंग में क्या हुआ तो वो मीडया से बिना बात किए ही अपने आवास पर निकल जाते हैं. हरीश रावत विपक्ष का आरोप विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे थे कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को बदलने की तैयारी चल रही है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाक़ायदा ट्वीट करके निशाना साधा कि "राज्य को अस्थिरता के आग़ोश में जाना, लगता है तयशुदा नियति बन गई है, भाजपा के पास अपनी अक्षमता का एक ही जवाब है चेहरा बदलना." रविवार को सब कुछ सामान्य सा लग रहा था लेकिन आठ मार्च को अचानक से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून से दिल्ली पहुँचते हैं, जबकि आठ मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष में त्रिवेंद्र सिंह रावत का उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक कार्यक्रम पहले से तय था. दिल्ली पहुँच कर त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया से मुख़ातिब होते हैं और बताते हैं कि मैंने शीर्ष नेतृत्व से मिलने का समय माँगा है. त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और इसके बाद से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जाने लगीं. उत्तराखंड में अचानक से नेतृत्व परिवर्तन की नौबत क्यों आई? उत्तराखंड में जब से यह राज्य बना है तब से राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है, सिर्फ़ नारायण दत्त तिवारी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पाँच साल का अपना कार्यकाल पूरा किया. वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत कहते हैं, "मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ख़िलाफ़ पहले से ही पार्टी में काफ़ी ज्यादा असंतोष था. रावत के कुछ फ़ैसले ऐसे थे, जिससे जनता इनसे काफ़ी ज्यादा नाराज़ थी, जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था. जैसे कि देवस्थानम बोर्ड के गठन का मामला हो इसकी वजह से भाजपा का जो कोर वोटर है जैसे कि मंदिर के पुजारी अन्य पंडा समाज वो इनसे काफ़ी ज्यादा नाराज़ था. ख़ुद भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को कोर्ट में लेकर गए." "उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई है, वहां विधानसभा सत्र के शुरू होने के दिन एक सड़क के चौड़ीकरण की माँग को लेकर प्रदर्शन करने आई महिलाओं पर लाठीचार्ज करवाया जिसका पहाड़ की जनता में ग़लत संदेश गया. इसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी ज्यादा ग़ुस्सा था." हाल ही के दिनों में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसेंड को नई कमिश्नरी बनाने का फ़ैसला लिया जिसमें कि चार ज़िलों को शामिल किया अल्मोड़ा, बागेश्वर,चमोली और रुद्रप्रयाग, इस फ़ैसले की वजह से कुमायूं मंडल के लोग काफ़ी ज्यादा नाराज़ थे. उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट कहते हैं, "सरकार के फ़ैसले में जनता की कोई भी भागीदारी नहीं थी इस वजह से भी लोगों में काफ़ी ज्यादा ग़ुस्सा था. सरकार के फ़ैसलों में जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी जब तक यह परिलक्षित नहीं होता कि सरकार के कार्य में जनता की भागीदारी है तब तक कोई मैसेज नहीं जाता है और पिछले चार साल में यह बात लगातार सामने निकल कर आई है." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)