उत्तर कोरिया: मानवाधिकार हनन मामले पर रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र, उत्तर कोरिया में मानवाधिकार हनन की घटनाओं की पड़ताल पर आधारित एक रिपोर्ट जारी करने वाला है.
संयुक्त राष्ट्र को इस पड़ताल में एक साल का वक़्त लगा है. इसमें कहा गया है कि उत्तर कोरिया में मानवाधिकार हनन का काम बड़े चरणबद्ध तरीके से किया है. उम्मीद है कि रिपोर्ट में इसके लिए उत्तर कोरिया को दंडित करने की बात कही जा सकती है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेषज्ञों वाली एक समिति का कहना है कि उत्तर कोरिया के लोगों ने 'बेइंतहा ज़ुल्म' सहे हैं. समिति को उत्पीड़न, यौन हिंसा, राजनीतिक दमन और अन्य अपराधों के सुबूत मिले हैं. समिति इन अपराधों की किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत या प्राधिकरण से जांच कराने के लिए कह सकती है. विस्तृत रिपोर्ट जिनेवा में मौजूद बीबीसी संवाददाता इमोजेन फूक्स का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र ने बहुत विस्तार के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया है. इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान ऐसी कई महिलाओं से बात की गई है जिन्हें अपने बच्चों की जान लेने के लिए विवश किया गया. हमारे संवाददाता का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की सैकड़ों पन्नों वाली इस पूरी रिपोर्ट में खौफ़ के ज़रिए लोगों को क़ाबू में रखने की एक देशव्यापी नीति के बारे में और भी कई सबूत मिले हैं. समाचार एजेंसी एपी ने जांच समिति की लीक हुई रिपोर्ट के हवाले से ख़बर दी है कि ''उत्तर कोरिया के शासन ने अपना नियंत्रण क़ायम रखने के इरादे से यह जानते हुए भी फ़ैसले किए कि इसके नतीजे में कई लोग मारे जा सकते हैं.'' उत्तर कोरिया में किम राजवंश के शासन के दौरान होती रही कथित बर्बरता के बारे में देश के भीतर से ही वर्षों से आवाज़ें उठती रही हैं. किम राजवंश ने हज़ारों लोगों को राजनीतिक क़ैदियों की शक़्ल में शिविरों में रखा है और देश की आबादी को राजवंश के प्रति वफ़ादारी के नज़रिए से बांट रखा है. यह तमाम जानकारी कई वर्षों से सार्वजनिक है लेकिन संयुक्त राष्ट्र की यह पड़ताल इन दावों की जांच की सबसे बड़ी कोशिश है. उत्तर कोरिया का शासन देश में किसी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन और मानवता के ख़िलाफ़ किसी तरह के अपराध से इंकार करता रहा है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)