दिल्ली हिंसा: तीन रिपोर्टें, अलग-अलग दावे, किसका करें यकीन?
दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा पर तीन अलग-अलग रिपोर्टें सामने आई हैं. इनमें से एक दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट है, एक इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडेमेशियन्स (जीआईए) ने जारी की है, वहीं एक रिपोर्ट कांग्रेस की भी है.
आइए इन रिपोर्टों पर नज़र डालते हैं. दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली का दौर किया. इस प्रतनिधिमंडल में आयोग के चेयरमैन डॉ. ज़फरुल-इस्लाम खान और सदस्य करतार सिंह कोचर भी शामिल थे. रिपोर्ट की मुख्य बातें - आयोग की मांग समाप्त जिन लोगों का नुकसान हुआ, उन्हें अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए भारी मदद की ज़रूरत होगी. हमें लगता है कि दिल्ली सरकार ने जो मुआवज़ा देने की घोषणा की है, वो इसके लिए काफी नहीं है. जीआईए की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंसा के पीछे 'अर्बन नक्सल और जिहादी नेटवर्क' का हाथ था. 'उत्तर-पूर्वी दिल्ली में शाहीन बाग मॉडल - धरने से दंगे तक' नाम की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुस्लिमों के लंबे वक्त से चल रहे रेडिकलाइजेशन की वजह से ये हिंसा हुई. जीआईए के बारे में कहा जाता है कि इसके सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं या उससे सहमति रखते हैं, क्या उनका संबंध आरएसएस है? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "वकीलों और प्रोफ़ेसरों का ग्रुप है और हम पहले भी ऐसी रिपोर्टें करते रहे हैं." जीआईए की वेबसाइट देखकर समझा जा सकता है कि वह उनका रुझान साफ़ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर है. ये रिपोर्ट ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडेमेशियन्स (जीआईए) की पांच महिला सदस्यों ने 29 फरवरी से सात दिन तक हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर तैयार की. रिपोर्ट तैयार करने वालों में सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा और चार अन्य महिला प्रोफ़ेसर शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक जीआईए की टीम उत्तर-पूर्व दिल्ली के खजूरी खास, भजनपुरा, चांद बाग, करावल नगर, मुस्तफाबाद, शिव पुरी और ब्रिजपुरी इलाकों में गई और वहां के स्थानीय लोगों से बात की. जिनमें दुकानदार और पीड़ित परिवार तथा अन्य लोग शामिल थे. इसके अलावा इस टीम ने हिंसा प्रभावित छह स्कूलों का भी दौरा किया. रिपोर्ट की ख़ास बातें जीआईए की मांगें दिल्ली हिंसा की एनआईए जांच हो. एनआईए को दिल्ली में हुई हिंसा की विदेशी फंडिंग और सहयोग को लेकर जांच करनी चाहिए. एनआईए 'बाहरी नेटवर्क' की जांच करे. जीआईए की सिफारिश है कि छात्रों, शिक्षकों, कलाकारों, धरना/प्रदर्शन मार्च के ज़रिए नफरत फैलाने के लिए ज़िम्मेदार संस्थाओं, सोशल मीडिया पोस्ट, भड़काऊ भाषणों की भी जांच की जानी चाहिए. शाहीन बाग़ जैसे प्रदर्शनों की फंडिंग की जांच हो. कांग्रेस की रिपोर्ट कांग्रेस ने भी एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में भेजा था. जिसने 28 फ़रवरी को हालात का जायज़ा लिया और रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी. इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता तारिक अनवर, कुमारी सेलजा, सुष्मिता देव, शक्ति सिंह गोहिल और मुकुल वासनिक शामिल थे. इनके मुताबिक इन्होंने जीटीबी अस्पताल, अल हिंद अस्पताल, अरविंद नगर, बाबूनगर, भजनपुरा, ब्रह्मपुरी, बृजपुरी चांद बाद, दयालपुर, गुकुलपुरी, गोंडा चौक, जौहरपुर, जाफराबाद, कबीर नगर, करावलनगर, खजुरी खास, ओल्ड मुस्तफाबाद, सीलमपुर, शिव विहार और यमुना विहार का दौरा किया और हिंसा प्रभावित लोगों - घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. रिपोर्ट की ख़ास बातें कांग्रेस की मांगें समाज के दो प्रमुख समुदायों में अविश्वास का माहौल बना. ख़ास तौर पर बच्चों और महिलाओं की काउंसलिंग करने का काम शुरू होना चाहिए, ताकि समुदायों के बीच आई दूरी को कम किया जा सके. बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा पर एफआईआर हो और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र न्यायाकि जांच हो. अपनी ज़िम्मेदारी ठीक ना निभाने वाले सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)