रोज़गार से दूर नहीं होगी ग़रीबी !
ब्रिटेन में एक सरकारी रिपोर्ट इस बात के संकेत देती है कि लाखों परिवारों के लिए ग़रीबी से निकलने का रास्ता सिर्फ़ रोज़गार की मदद से नहीं ढूंढा नहीं जा सकता.
एक सरकारी रिपोर्ट में इस बात के रखे जाने की उम्मीद है कि साल 2003 से क़ीमते बढ़ रही हैं जबकि आय स्थिर है श्रम मंत्री रह चुके ऐलन मिलबर्न की अगुआई में तैयार की गई यह रिपोर्ट बढ़ती क़ीमतों और स्थिर आय के सच को उजागर करेगी. माना जा रहा है कि मिलबर्न नियोजकों से अपील करेंगे कि वह जीवन के लिए ज़रूरी आय से कम पा रहे परिवारों की मदद करें. इस बीच उप प्रधानमंत्री निक क्लेग ने समस्या के हल के लिए पेंशनधारियों से ज़्यादा टैक्स वसूलने का विरोध किया. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के 'सोशल मोबिलिटी ऐंड चाइल्ड पॉवर्टी कमीशन' की पहली रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी जाएगी कि एक शताब्दी में पहली बार ऐसा होगा कि मध्य वर्गीय बच्चों का जीवनस्तर अपने माता-पिता के मुक़ाबले निचले स्तर का होगा. उम्मीद है कि मिलबर्न ऐसी सिफ़ारिश करेंगे कि ग़रीब बच्चों के लिए रखे गए फंड का उपयोग मध्य वर्गीय बच्चों के जीवन की परिस्थितियों को सुधारने के लिए किया जाए. प्रगति में कमी रिपोर्ट में इस चेतावनी की आशंका है कि मध्यवर्गीय बच्चों के जीवनस्तर में गिरावट आ सकती है कमीशन यह बात रखेगा कि 2003 के बाद से आय स्थिर है जबकि क़ीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इसका मतलब ये है कि महज़ रोज़गार कम आय वाले परिवारों को ग़रीबी के चंगुल से बचाने में सहायक नही है. कमीशन की रिपोर्ट से आशा है कि वह नियोजकों से यह कहे कि वे ज़्यादा तनख़्वाह और काम के प्रशिक्षण और विकास के मौक़े पैदा करें. ब्रितानी अख़बार 'डेली टेलीग्राफ़' में लिखे अपने लेख में उप प्रधानमंत्री निक क्लेग ने रिपोर्ट की तारीफ़ करते हुए कहा है कि ‘‘ऐसा रोज़ नहीं होता कि सरकार किसी ऐसी रिपोर्ट की तारीफ़ करे जो यह कहती हो कि जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है औऱ जितनी प्रगति हुई है वह कम है.’’ हालांकि क्लेग ने यह भी कहा कि अलग अलग पीढ़ियों पर कटौती के असर पर सवाल उठाना एक विवाद का विषय है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)