पाकिस्तान के उर्दू अख़बारों में इस हफ़्ते जो छपा
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अख़बारों में इस हफ़्ते कोरोना वायरस से जुड़ी ख़बरें सबसे ज़्यादा सुर्ख़ियों में रहीं.
कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में पाँच हज़ार से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 100 से भी ज़्यादा देशों में ये वायरस फैल चुका है. इससे जुड़ी ख़बरें दुनिया के सारे अख़बारों में पहले पन्ने पर हैं. पाकिस्तान के अख़बारों में भी कोरोना वायरस से जुड़ी ख़बरें प्रमुखता से छप रही हैं. अख़बार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तान में कोरोना वायरस के अब तक 29 मामले सामने आए हैं. पाकिस्तान के सारे स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. शादी घर, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल्स सभी बंद कर दिए गए हैं. इसके अलावा अफ़ग़ानिस्तान और ईरान की सीमा को भी बंद कर दिया गया है. समाप्त अख़बार दुनिया के अनुसार पाकिस्तान दिवस के दिन होने वाले तमाम कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं. परेड पर कोरोना का साया पाकिस्तान 23 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन 1940 में लाहौर में पहली बार पाकिस्तान के बारे में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया था. इस दिन सेना की परेड होती है. लेकिन कोरोना के कारण इस परेड को भी रद्द कर दिया गया है. अख़बार नवा-ए-वक़्त में एक दिलचस्प ख़बर छपी है जिसके मुताबिक़ चीन का दावा है कि अमरीकी सैनिक ही कोरोना वायरस को चीन के वुहान प्रांत लेकर आए. अख़बार के मुताबिक़ चीनी विदेश मंत्रालय ने अमरीकी सीनेट की एक कमेटी की बैठक की वीडियो के आधार पर ये दावा किया है. अख़बार का दावा है कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ली जियान का कहना है कि कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला अमरीका में आया था और यही कारण है कि अमरीकी सैनिक इस वायरस को वुहान शहर लेकर आए. उधर विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास कोरोना वायरस से निपटने का कोई इंतज़ाम नहीं हैं. अख़बार नवा-ए-वक़्त के अनुसार पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने कहा कि कोरोना पर कोई सरकारी पॉलिसी नहीं और सरकार को इस पर बहस करने के लिए संसद का विशेष संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए. लेकिन प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा है कि सरकार जल्द ही कोरोना वायरस पर क़ाबू पा लेगी. कोरोना मामले पर सार्क देशों की वीडिया कॉन्फ़्रेंसिंग में पाकिस्तान भी शामिल होगा. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सार्क देशों से अपील की थी कि सार्क देशों को मिलकर काम करना चाहिए. अख़बार एक्सप्रेस के मुताबिक़ नरेंद्र मोदी के सुझाव पर रविवार को शाम में सार्क देशों ने जो वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग बुलाई है उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा. भारत ने जबसे कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया है तबसे भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह का संवाद बंद है. लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सार्क देशों ने अपने आपसी संबंधों को भुला दिया है. अख़बार एक्सप्रेस के मुताबिक़ स्वास्थ्य के मामले में प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़ास सलाहकार डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इस वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में शामिल होंगे. पत्रकार की गिरफ़्तारी पाकिस्तान में एक पत्रकार की गिरफ़्तारी भी इन दिनों सुर्ख़ियों में है. जंग ग्रुप अख़बार के एडिटर इन चीफ़ और जियो टीवी चैनल के मालिक मीर शकीलुर्रहमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है. अख़बार नवा-ए-वक़्त के अनुसार मीर शकीलुर्रहमान को 12 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. उन्हें भ्रष्टाचार से लड़ने वाले संगठन नैब यानी नेशनल एकाउंटिबीलीटी ब्यूरो ने गिरफ़्तार किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने 1986 में उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री नवाज़ शरीफ़ की मदद से लाहौर में सरकारी ज़मीन ख़रीदी थी जिसके वो हक़दार नहीं थे. हालांकि शकीलुर्रहमान इसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार या रिश्वत से इनकार करते रहे हैं. अख़बार जंग के अनुसार पाकिस्तान में कई जगह जियो न्यूज़ बंद या उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया गया है. लेकिन अख़बार के अनुसार कई केबल ऑपरेटर्स का ज़ुबानी आदेश मानने से इनकार. अख़बार के अनुसार संसद में भी उनकी गिरफ़्तारी पर जमकर हंगामा हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री शाहीद ख़ाक़ान अब्बासी ने संसद में कहा, ''नैब क्या बदला लेने वाली संगठन है. क्या सियासी इंतक़ाम से लोगों को दबाएंगे.'' एक और पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज़ अशरफ़ ने संसद में कहा कि ''किसी ने जुर्म किया है तो नैब ज़रूर पकड़े लेकिन किसी की बदनामी के लिए गिरफ़्तारी न की जाए. पूरा मीडिया विरोध कर रहा है.'' सरकार ने शकीलुर्रहमान की गिरफ़्तारी पर कहा है कि उनकी गिरफ़्तारी एक पत्रकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक कारोबारी व्यक्ति के तौर पर हुई है. अख़बार एक्सप्रेस के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की सलाहकार फ़िरदौस आशिक़ आवान ने गिरफ़्तारी को सही ठहराते हुए कहा, "मीर शकीलुर्रहमान और उनके एंकर्स सरकार पर तीर बरसाने के बजाए बेगुनाही के सबूत अदालत में दें." (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)