अब्बास और कार्रवाई करें: राइस
अमरीका की विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस ने फ़लस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास से अपील की है कि वे मध्य पूर्व में हिंसा कम करने के लिए और कार्रवाई करें.
मध्य पूर्व के दौरे पर गईं राइस ने सुरक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए महमूद अब्बास के क़दमों की सराहना की लेकिन कहा कि यह काफ़ी नहीं है. राइस ने कहा, "क्षेत्र में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक करने और आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है." राइस ने शनिवार को फ़लस्तीनी नेता महमूद अब्बास से रमल्ला में मुलाक़ात की. राइस की मध्य-पूर्व यात्रा का मक़सद इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है. राइस इसराइल के प्रधानमंत्री अरियल शेरॉन से भी मुलाक़ात करेंगी. उसके बाद राइस सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन भी जाएँगी जहाँ वे लोकतांत्रिक सुधारों पर चर्चा करेंगी. कोंडोलीज़ा राइस ऐसे समय मध्य पूर्व के दौरे पर गईं हैं जब अगस्त में गज़ा से यहूदी बस्तियों को हटाए जाने की तैयारियाँ शुरू हो रहीं हैं. 'बेहतर मौक़ा' राइस ने कहा कि गज़ा से यहूदी बस्तियों को हटाया जाना रुकी पड़ी शांति प्रक्रिया यानी रोड मैप को फिर से शुरू करने के लिए बेहतर मौक़ा है. मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया यानी रोड मैप को अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल है, जो 2003 में स्वीकार किया गया था. इस रोड मैप के तहत इस साल के आख़िर तक एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी राज्य के गठन का प्रस्ताव है. राइस ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि गज़ा से वापसी का इसराइल का क़दम एक मौक़ा ज़रूर है लेकिन दोनों पक्षों की ओर से सही कोशिशें जारी रहनी चाहिए. फ़लस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास ने कहा कि उन्होंने राइस को भरोसा दिलाया है कि फ़लस्तीनी इसराइल के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं ताकि गज़ा से वापसी सफल साबित हो. शनिवार को ही रमल्ला में फ़लस्तीनी संसद के सदस्यों ने एक क़ानून को मंज़ूरी दी जिसके तहत नए विधायी चुनावों को हरी झंडी दे दी गई. ये चुनाव जुलाई में ही होने वाले थे लेकिन इस महीने के शुरू में इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया था. विवाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर था जिसके बाद फ़लस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने ये फ़ैसला किया. नए क़ानून के तहत संसद के आधे सदस्य ज़िलों के द्वारा चुने जाएँगे जबकि आधे अन्य का चयन पार्टी सूची के द्वारा होगा. चुनाव टालने के महमूद अब्बास के फ़ैसले का चरमपंथी संगठन हमास ने कड़ा विरोध किया था.