'ये शांति की पाइप लाइन बन सकती है'
भारत और पकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को मुलाक़ात के बाद एक संयुक्त बयान जारी कर दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई क़दम उठाने का निर्णय लिया है.
पकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने उम्मीद जताई कि ईरान-पाकिस्तान-भारत के बीच गैस पाइप लाइन के मुद्दे पर जल्द निर्णय हो जाएगा और ये दोनो देशों कि बीच शांति की पाइप लाइन बनेगी. क़ुरैशी का कहना था,"मैनें अनुरोध भी किया और इस बात पर ज़ोर भी दिया कि ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइप लाइन पर जल्द फ़ैसला लिया जाएगा. मुझे विश्वास है कि इससे दोनों देशों का फ़ायदा होगा और ये पाइप लाइन शांति की पाइप लाइन बनेगी." क़ैदियों के मुद्दे पर फ़ैसला दोनों देशों ने ये फ़ैसला किया है कि भारत की जेलों में क़ैद पाकिस्तानी नागरिकों के रिश्तेदार जल्द ही भारत में उन्हें मिलने आ सकेगें. इसी के साथ फ़ैसला किया गया है कि भारत पाकिस्तान न्यायिक समिति जुलाई में भारत की जेलों का दौरा करेगी. भारतीय विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने उम्मीद जताई, "न्यायिक समिति जेलों में बंद क़ैदियों और मछुआरों के संदर्भ में अपनी सिफ़ारिशें देगी और इन सिफ़ारिशों को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा." क़ैदियों के बारे में बात करते हुए पकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने बताया, "हमने भारतीय विदेश मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि क़ैदियों के संदर्भ में अनुचित ढंग से की गई कार्रवाई और इस सिलसिले में मीडिया में आई ख़बरें देने में सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि ये संवेदनशील मानवीय मुद्दे हैं." 'बेहतरीन मौक़ा' उनका कहना था, "दोनों देशों के बीच विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने का ये सबसे बेहतरीन समय है, जिसे खोना नहीं चाहिए. दोनों देशों की गठबंधन वाली सरकारें और विपक्षी दल भी आपसी संबधों के बेहतर बनने के पक्ष में हैं." उनका कहना था की दोनों देशों के बीच सर क्रीक की सीमा के विवाद को भी सुलझाया जा सकता है. साथ ही दोनों देशों के बीच 21-22 जुलाई को होने वाली विदेश सचिव स्तर की समग्र बातचीत में जम्मू कश्मीर और शांति बहाली से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी बात होगी. आर्थिक सहयोग बढ़ाने के कई रास्तों पर भी बात हुई. भारतीय विदेश मंत्री प्रणव मुख़र्जी का कहना था की दोनों देशों के बीच मुनाबाओ खोकरापार के बीच का मार्ग खोलने के प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी. कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर युद्ध-विराम को बनाए रखने पर बल दिया गया. पाकिस्तानी विदेश मंत्री का कहना था कि ये दोनों देशों के हित में है. दोनों देशों ने ये माना है कि नियंत्रण रेखा पर युद्ध-विराम बहुत हद तक क़ामयाब रहा है. दोनों विदेश मंत्रियों ने दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क की प्रासंगिकता को बढ़ने का फ़ैसला किया और सार्क की अगली बैठक में इसके लिए कुछ प्रस्ताव रखे जाएगें.