बीजेपी ने हमारे 10 विधायकों को पैसे और पद का लालच दिया- कमलनाथ: प्रेस रिव्यू
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को दावा किया कि उनके करीब 10 विधायकों को बीजेपी ने फोन कर पार्टी बदलने के लिए पैसे और पद का लालच दिया.
ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की है. 230 विधान सभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुतम में है. हालांकि बीजेपी से उसकी सीटों का अंतर ज़्यादा नहीं है. कमलनाथ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही बीजेपी ने राज्य विधान सभा में विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की थी. बीजेपी ने ये संकेत भी दिए थे कि वो कांग्रेस सरकार से फ्लोर टेस्ट की मांग भी कर सकती है. बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कमलनाथ के आरोपों को खारिज किया है. मुलायम-अखिलेश को राहत आय से अधिक संपत्ति मामले में समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत मिली है. टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई अखबारों में ये खबर है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि उसे दोनों नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए आय से अधिक संपत्ति मामले में शुरुआती जांच को बंद कर दिया गया है. सीबीआई ने बताया कि इस मामले की जांच 7 अगस्त 2013 को बंद की जा चुकी है. इस मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट ले. इस मामले में 2007 में जांच के आदेश दिए गए थे और 2008 में सीबीआई ने केस दर्ज होने लायक सबूत मिलने की बात कही थी, लेकिन बाद में इस जांच को बंद कर दिया गया था. 'अल्पमत की राय को आदेशों में शामिल नहीं किया जाएगा' चुनाव आयोग ने मंगलवार को 2:1 के बहुमत से फैसला किया कि आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामलों के अंतिम आदेश में अल्पमत की राय को शामिल नहीं किया जाएगा. द हिंदू अखबार के मुताबिक फैसले में ये भी कहा गया कि अल्पमत की राय को पहले की तरह सिर्फ आंतरिक फाइलों में ही दर्ज किया जाएगा. दरअसल चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने तीन बार मुख्य चुनाव आयुक्त सुनिल अरोड़ा को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर अल्पमत की राय को आदेशों में शामिल नहीं किया गया तो वो आचार सहिंता उल्लंघन से जुड़ी बैठकों में शामिल नहीं होंगे. चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद ये कहा जा रहा है कि अशोक लवासा आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों के मामलों की कार्यवाही में नहीं जाना जारी रखेंगे. ईडी ने मीडिया से अधिकारियों की बातचीत पर लगाई रोक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों के मीडिया एवं पत्रकारों से बातचीत पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक आदेश के अनुसार इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर 'दंडात्मक कार्रवाई' की जाएगी. आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन कर्ज़ मामले में चंदा कोचर और उनके पति से चल रही पूछताछ के बारे में लगातार खबरें लीक होने को लेकर यह कार्रवाई की गई है. ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा ने इस संबंध में मंगलवार को एक पृष्ठ का निर्देश पत्र जारी किया. भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.1 रहने की उम्मीद मज़बूत घरेलू खपत और निवेश से साल 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान है. जनसत्ता अखबार के मुताबिक हालांकि यह इस साल जनवरी में जताए गए 7.4 फीसदी के अनुमान से कम है. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है. संयुक्त राष्ट्र की 2019 मध्य के लिए विश्व आर्थिक स्थिति तथा संभावना (डब्लूईएसपी) रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय उत्पादन में दो तिहाई हिस्सेदारी रखने वाले भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2018 में 7.2 फीसदी थी. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)