लालू प्रसाद का लोकलुभावन रेल बजट
भारत के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का पहला रेल बजट पेश किया जिसमें यात्री और माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है.
लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष ने रेल बजट का बहिष्कार किया लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने फ़ैसला किया है कि संसद की कार्यवाही को अब और न रोका जाए. समाचार एजेंसियों के अनुसार 2004-2005 में भारतीय रेल की 273 किलोमीटर की नई रेल-पटरी बिछाने, 15 नई रेलगाड़ियाँ शुरु करने और यात्री सुविधाओं पर 215 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है. रेल मंत्री का कहना था कि उनकी प्राथमिकता रेलवे का आधुनिकीकरण, रेलपथ का नवीनीकरण, स्टेशनों और गाड़ियों की सुरक्षा, सफाई, यात्री सुविधाओं में सुधार, व्यय पर नियंत्रण और राजस्व की चोरी रोकना होगी. सुरक्षा रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेल सुरक्षा पर लगभग ग्यारह हज़ार करोड़ का प्रस्ताव रखा है जिसमें से रेलवे सुरक्षा कोष के लिए लगभग तीन करोड़ रुपए होंगे. बताया गया कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2000-2001 में 473 से घटकर 2003-2004 में 325 रह गई है. गाड़ी सुरक्षा और टक्कर रोकने वाले उपकरणों समेत चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने की बात कही गई है. बंगलौर में आपदा प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र सहित बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान की स्थापना की जाएगी. ख़र्चा और राजस्व समाचार एजेंसियों के अनुसार रेल मंत्री ने कहा कि यात्री भाड़े से मिलने वाले राजस्व का अनुमान 13940 करोड़ है जबकि माल भाड़े से होने वाली आमदनी का लक्ष्य 28745 करोड़ रखा गया है. रेलवे के साधारण संचालन व्यय को दोबारा निर्धारित कर 32860 करोड़ रखा गया है. रेलवे का कुल संचालन व्यय 41417 करोड़ बनता है. रेलवे का चालू लाभांश 3305 करोड़ रुपए का है और 300 करोड़ रुपए का आस्थगित लाभांश होगा. रियायतें चरमपंथियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की विधवाओं को दूसरी श्रेणी से यात्रा करने पर 75 प्रतिशत रियायत देने का प्रस्ताव है. साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए साक्षात्कार देने जा रहे बेरोज़गार युवकों को भी रियायत देने का प्रस्ताव है. रेलवे स्टेशन पर नई बुक स्टॉल नीति के अनुसार 'बी', 'सी' और 'डी' श्रेणी के स्टेशनों पर ये स्टॉल केवल बेरोज़गारों को दिए जाएँगे और इसमें कमज़ोर वर्गों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण होगा केवल पार्सल दरों में लगभग सात प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने की पेशकश है जिससे लगभग 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकेगा. ये भी बताया गया कि 1306 रेल पुलों के पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण का काम पूरा हो गया है और 2004-2005 में 411 और पुलों पर काम किया जाएगा.