आम आदमी की योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन
केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार की आठ अहम योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन राशि जुटाने की घोषणा की है.
इन सभी योजनाओं को यूपीए सरकार ने आम आदमी की योजनाएँ मानते हुए इसे प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत दिया है. इसके अतिरिक्त किसानों को भी कम दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी. सरकार ने भारत निर्माण के लिए आबंटन में पिछले साल की तुलना में 54 प्रतिशत ज़्यादा राशि आबंटित की गई है. इसके तहत वित्त मंत्री ने सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाने, गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने और ग्रामीण सड़कों तथा मकानों के निर्माण की बात कही है. राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने की एक प्रमुख योजना है और इसे यूपीए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है. वर्ष 2006-07 के बजट में ग्रामीण रोजगार के लिए 14 हज़ार 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है. कहा गया है कि आवश्यकता होने पर सरकार इस योजना के लिए और धन देगी. पेयजल और स्व्छता सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए आबंटन वर्तमान 3645 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4680 करोड़ रुपए कर दिया है. आज संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा. 56270 आवासों और एक लाख 40 हज़ार स्कूलों में पेयजल मुहैया कराया जाएगा. इसी तरह वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता अभियान के लिए आबंटन 630 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 720 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है. ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरु हुआ था. 2006-07 के बजट में इस मिशन के लिए आबंटन वर्तमान 6553 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8207 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है. सर्वशिक्षा अभियान 2005-06 के दौरान सर्वशिक्षा अभियान में प्रगति का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा है कि इस अवधि में नए विद्यालय तथा अतिरिक्त अध्ययन कक्ष बनाए गए. अतिरिक्त शिक्षक भी रखे गए. वित्तमंत्री ने कहा है कि दो स्वतंत्र सर्वेक्षणों में बताया गया है कि 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 93 प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते हैं और विद्यालय न आने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग एक करोड़ रह गई है. बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के लिए 2006-07 के दौरान वर्तमान राशि सात हज़ार 156 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 हज़ार 41 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा है कि इस दौरान 5 लाख अतिरिक्त अध्ययन कक्ष बनाए जाएंगे और एक लाख 50 हज़ार से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी. किसानों को ऋण बजट में कहा गया है कि सरकार ने किसानों को ऋण के लिए राशि बढ़ाकर एक लाख 75 हज़ार करोड़ रुपए कर दी है. सरकार ने कहा है कि इस क़दम से पचास लाख और किसानों को फ़ायदा होगा. इसके अलावा किसानों को नाबार्ड से उन्हें छोटी अवधि के ऋण उपलब्ध कराने का फ़ैसला लिया गया है. इस ऋण पर ब्याज़ की दर सात प्रतिशत होगी. ऋण की अधिकतम राशि तीन लाख तक होगी. 40 हज़ार गाँवों को बिजली बजट में कहा गया है कि इस साल 10 हज़ार गाँवों में बिजली पहुँच जाएगी और 40 हज़ार और गाँवों में बिजली पहुँचाई जाएगी. उन्होंने राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन का विवरण देते हुए कहा कि राज्यों की सहमति से गाँवों में बिजली के वितरण, बिल जारी करने और वसूली के लिए एक व्यवस्थापक की नियुक्ति की जा रही है. इसके अलावा सरकार की ओर से नई ई गवर्नेंस योजना शुरु करने की घोषणा की जा रही है. इसके अतिरिक्त 25 नई परियोजनाएँ शुरु की जाएँगी.