बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की सिफ़ारिश
भारतीय मंत्रिपरिषद ने लंबे इंतेज़ार के बाद बीमा बिल की मंज़ूरी दे दी है. संसद में पारित होने के बाद कई अन्य सुधारों सहित बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो जाएगी.
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, " केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा (संशोधन) विधेयक बिल 2008 को अपनी मंजूरी दे दी है." उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के बाद इस बीमा बिल को दिसंबर में संसद के सत्र में पेश किया जा सकता है. हालांकि, चिदंबरम ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद कहा है कि ऐसी संभावना कम है कि संसद के इसी सत्र में इस विधेयक को पारित किया जा सके. चिदंबरम के अनुसार इस सत्र में समय का अभाव है. व्यपक बदलाव चिदंबरम ने बिल के बारे में कहा, "ये व्यपक बदलाव हैं जोकि बीमा सेक्टर की तात्कालिक आवश्यकताओं को दर्शाता है." उनका कहना था, "इस संशोधन से पुराने और निरर्थक प्रवाधान हट जाएंगे और कुछ ऐसे हिस्से जुड़ जाएंगे जिससे आईआरडीए को अपने काम करने में आसानी होगी." वित्त मंत्री के अनुसार इस बिल में एक प्रवधान के तहत निजी क्षेत्र के बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ कर 49 प्रतिशत हो जाएगी. सरकार पर निजी कंपनियों का दबाब था कि वो विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाए ताकि विदेशी निवेशक भारतीय बीमा कंपनियों में अपना पैसा लगा सके और उनको तेज़ी से बढ़ने का मौक़ा मिल सके. चिदंबरम का कहना था कि मंत्रिपरिषद ने ये भी फैसला किया है कि जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक-2008 को भी लोक सभा में पेश किया जाएगा. ग़ौरतलब है कि भारत में 21 जीवम बीमा और 20 आम बीमा कंपनियां हैं. जीवन बीमा कंपनियों का विकास दर लगभग 23 प्रतिशत है जबकि आम बीमा कंपनियों का विकास दर 14 प्रतिशत है.