बजट में महंगाई और कृषि पर ज़ोर
भारतीय संसद में पेश हुए आम बजट में बढ़ती महंगाई को क़ाबू करने के लिए कुछ क़दमों की घोषणा हुई है. साथ ही आयकर में मामूली रियायत दी गई है.
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने माना कि इस वर्ष महँगाई दर में बढ़ोत्तरी हो सकती है और इसके लिए उन्होंने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को ज़िम्मेदार ठहराया. बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 'आम आदमी बीमा योजना' शुरू करने की घोषणा की गई है. साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर देने के लिए 50 करोड़ रूपए के आरंभिक कोष से 'व्यावसायिक शिक्षा मिशन' शुरू किया जाएगा. रक्षा बजट को बढ़ा कर 96 हज़ार करोड़ रुपए कर दिया गया है. बुनियादी संरचना मजबूत बनाने के लिए बिजली और सड़क निर्माण के लिए आवंटन बढ़ाया गया है और समाज के पिछड़े तबकों के विकास के लिए भी कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है. चिदंबरम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राणीण रोज़गार के क्षेत्र में भी बजट आवंटन बढ़ाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष आर्थिक विकास दर 9.2 फ़ीसदी रहने की संभावना है. उनका कहना था, " मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र इस विकास का इंजन साबित हुआ है. सेवा क्षेत्र में भी 11 फ़ीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है. लेकिन कृषि क्षेत्र में उम्मीद से कहीं कम वृद्धि हुई है." महँगाई बढ़ती महँगाई के मद्देनज़र वित्त मंत्री ने किसानों को कर्ज़ देने और उत्पादकता बढ़ाने के नए उपायों की घोषणा करते हुए उन्होंने गेहूँ और चावल के वायदा कारोबार पर तत्काल रोक लगाने की घोषणा की है. उन्होंने घोषणा की है कि वायदा कारोबार पर अभिजीत सेन समिति दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष मार्च तक महँगाई दर घट कर 5.2 से 5.4 फ़ीसदी के बीच रह जाएगी. महँगाई में कमी लाने के लिए बजट में खाद्य तेलों, सिंचाई के उपकरण, पेट्रोलियम पदार्थों, रसायनों और प्लास्टिक के सामानों और परिष्कृत ज़ेवरों पर कर की दरें कम की गई हैं. बायोडीज़ल को उत्पाद कर से पूरी तरह छूट मिल गई है. वित्त मंत्री ने किसानों को कर्ज़ देने के लिए दो लाख करोड़ रूपए का व्यवस्था करने का भरोसा दिलाते हुए बैंकों से इस दिशा में ध्यान देने को कहा है. आर्थिक सुधार पी चिदंबरम ने स्पष्ट किया कि यूपीए सरकार आर्थिक सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ेगी और विकास में निरंतरता कायम रखने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह बेहतर प्रबंधन का ही नतीज़ा है कि कर-जीडीपी अनुपात 19 फ़ीसदी से अधिक हो गया है. विदेशी मुद्रा भंडार 180 अरब डॉलर से ज़्यादा होने के मद्देनज़र पी चिदंबरम ने कहा कि इस राशि के कुछ हिस्से का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो, इस पर विचार किया जा रहा है. बुनियादी संरचना मजबूत बनाने के लिए उन्होंने भारत निर्माण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की. करों में रियायत वित्त मंत्री ने आयकर दरों में कुछ रियायत की घोषणा की. आयकर सीमा में 10 हज़ार रूपए की वृद्धि की गई है. इसका मतलब अब एक लाख 10 हज़ार रूपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा. महिलाओं के लिए यह सीमा बढ़ा कर एक लाख 45 हज़ार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख 95 हज़ार रुपए कर दी गई है. कंपनियों के आयकर पर लगने वाले उपकर को हटा लिया गया है. हालाँकि सेवा कर के दायरे में कुछ बदलाव किए गए हैं. चिकित्सा परीक्षण पर सेवा कर पूरी तरह हटा लिया गया है. दूसरी ओर एसेट मैनेजमेंट कंपनियों और डिज़ाइन का काम करने वालों को इसके दायरे में लाया गया है.