'तेल पर कोई अतिरिक्त पेट्रोल कर नहीं'
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि तेल कंपनियों पर बढ़ते दबाव की वजह से पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है.
मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को बेबुनियाद बताया है. मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि बढ़ते दाम की वजह से तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है और सरकार उन्हें इस आर्थिक भार से बचाना चाहती है. मंत्रालय ने इस विषय पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मंत्रालय की तरफ़ से मीडिया को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है. कुछ अख़बारों में छपी रिपोर्टों में कहा गया था मंत्रालय आयकर और कॉर्पोरेट कर पर अतिरिक्त पेट्रोल कर लगाने का विचार कर रही है ताकि तेल कंपनियों पर बढ़ने वाले भार को कम किया जा सके. याद रहे कि पिछले कुछ महीनों में तेल के दामों में बहुत तेज़ वृद्धि देखी गई है और तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव तेज़ी से बढ़ा है. कुछ दूसरे अखबारों में छपी ख़बरों में कहा गया था कि यह प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ़ से आया था. आर्थिक दबाव भारतीय नीतिनिर्माता इस बात पर बहस कर रहे हैं कि तेल कंपनियों पर बढ़ते आर्थिक दबाव से निपटने के लिए क्या डीज़ल और पेट्रोल के दाम बढाना कदम ठीक है? याद रहे कि तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीज़ल को कम दामों पर बेचना पड़ता है. कंपनियों पर तेल के दाम नहीं बढ़ाने का दबाव हमेशा रहता है. राजनीतिज्ञों को हमेशा यह डर सताता रहता है कि तेल के दाम बढ़ने से अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं. साथ ही तेल के दाम बढ़ाने के राजनीतिक असर भी होते हैं. मंगलवार को तेल मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि इस बात पर विचार हो रहा है कि आयकर पर अतिरिक्त पेट्रोल कर लगाया जाए ताकि उससे एकत्रित धन से तेल कंपनियों की मदद की जा सके. लेकिन अतिरिक्त सचिव एस सुंदरेशन ने कहा था कि ऐसा विचार सरकारी तंत्र को कबूल नहीं होगा. गौरतलब है कि इंडोनीशिया और श्रीलंका ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल के बढ़ते दामों की वजह से अपने यहाँ भी दामों में वृद्धि की है. उधर इंडियन ऑयल के चेयरमैन एस बेहुरिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तेल के बढ़ते दामों की वजह से कंपनी सितंबर तक ही तेल ख़रीद सकती है.