And the Then-Communications Minister replied in a lordly manner that in a developing country communications are a luxury, not a right, that the government had no obligation to provide better service, and if the honorable Member wasn't satisfied with his telephone, could he please return it, since there was an eight-year-long waiting list for telephones in India.
और तब के हमारे संचार मंत्री ने गर्वित लहजे में उत्तर दिया, की हमारे जैसे विकासशील देश में, संचार एक विलासिता है न की अधिकार, और यह की सरकार बेहतर सेवा देने का कोई दायित्व नहीं है, और अगर माननीय मंत्री महोदय अपने फोन से संतुष्ट नहीं है, तो वे अपना फोन लौटा दे, क्योकि वैसे ही यहाँ पे आठ साल की प्रतीक्षा सूची है भारत में फोन के लिए.