On December 21, 2007, the supreme court gave the decision for the Nepal government to give transgender identity cards and same-sex marriage.
21 दिसम्बर 2007 को उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि नेपाल सरकार परलैंगिक पहचान पत्र दे और समलैंगिक विवाह को स्वीकार किया।