It's issued by the state government, and it allows the factory to run only if it complies with specific conditions.
यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और इसके द्वारा फैक्ट्री तभी काम कर सकती है अगर वह कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करे।