An amnesty for possession and usage of these drugs remained until October 2008, at which point they became completely illegal.
निवडणूक आयोगाने या सूचना जानेवारी 1998 मध्येच जारी केल्या होत्या, मात्र त्यावेळी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.