The regulation of the economy and especially the financial sector was reinforced by the Government of India in the 1970s and 1980s.
अर्थव्यवस्था आणि विशेषत: आर्थिक क्षेत्रातील नियमन १९७० मध्ये भारत सरकारने पुनरावृत्ती होते आणि १९८०.